२०७२ साउन १९ गते मङ्गलवार प्रतीक दैनिक

विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

छपकैया छठघाट पोखरी सार्वजनिक गर्न मालपोत र अदालतमा मुद्दा दायर

प्रस, वीरगंज, १८ साउन/
    छपकैया छठघाट पोखरी सार्वजनिक हुनुपर्ने मागसहित सोमवार पर्सा जिल्ला अदालत र मालपोत कार्यालय, पर्सामा उजुरी दर्ता भएको छ ।
    सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता भएपनि सो दर्ता खारेज गर्ने मालपोत कार्यालयका प्रमुखलाई ऐनले अधिकार दिएको हुँदा मालपोत कार्यालय, पर्सामा उजुरी दर्ता गराएको हिन्दुवादी नेता विनय यादवले बताए । २०२१ सालको पुरानो नापी र २०४६ सालको नयाँ नापीमा सार्वजनिक पोखरी कायम रहेको छपकैया छठघाट पोखरी सोपछिको समयमा प्रमोद विक्रम शाहले किर्ते प्रमाणको आधारमा नम्बरी गरेको हुनाले सो खारेज गर्न उजुरी गरिएको यादवले बताए । उनले मालपोत प्रमुख प्रकाश पोखरेललाई उजुरी दिएको र दर्ता गरेको जानकारी गराएका छन् । उजुरी दर्ता गर्दै प्रमुख पोखरेलले फाइल अध्ययन गर्ने र कानुनले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्ने आश्वासन दिएका थिए । मालपोतमा उजुरी दर्ता गराउनका लागि छपकैया छठघाट पोखरीबाट महिला, बालबालिका सम्मिलित जुलुस निकालिएको थियो ।
    यसैगरी करिब ३ बिघामा रहेको छपकैया छठघाट पोखरी सार्वजनिक हुनुपर्ने मागसहित वीउमनपा–२ का दीनानाथ साह सोनारले आज पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।
    सार्वजनिक पोखरी सार्वजनिक गरी पाउँ भनी रामदयाल यादवले दिएको उजुरीमा जिल्ला र पुनरावेदनले यादवको हकमा फैसला गरे पनि सर्वोच्च अदालतले सो जग्गा प्रमोद विक्रम शाहको नाममा हकदाबी देखाएपछि अहिले सो विषयलाई लिएर विवाद भएको हो ।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

लोकटाइम्स दैनिकको चौथो वार्षिकोत्सव काङ्ग्रेसले मधेसीलाई कुघात गर्दैन –केसी

प्रस, वीरगंज, १८ साउन/
    लोकटाइम्स दैनिकको चौथो वार्षिकोत्सवको अवसरमा आर्थिक– सामाजिक विकास र पत्रकारिता विषयक विमर्श गोष्ठी सोमवार वीरगंजमा सम्पन्न भएको छ ।
    गोष्ठीमा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका सभासद् एवं पूर्वमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले काङ्ग्रेसको शक्ति  मधेस रहेको बताए । उनले मधेसी जनताले आवश्यक परेको बेला काङ्ग्रेसलाई सिंहदरबारसम्म पुर्‍याएको बताए । मधेसी जनताको चाहना अनुसार संविधान बन्ने बताउँदै मधेसीप्रति कुघात काङ्ग्रेसले कहिल्यै नगर्ने बताए ।
    लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको सञ्चार हो, यसलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्छ । सञ्चारलाई स्वतन्त्र बनाउनको लागि आफू र पार्टी लागिपरेको बताउँदै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति संविधानमा गर्ने उनले बताए ।
नेपालीहरूले विविधताको बीचमा एकता खोजिरहेका बेला आन्दोलनको कुनै औचित्य नरहेको बताउँदै उनले सम्पूर्ण नेपालीले चाहे अनुसार नै संविधान बन्ने ठोकुवा गरे ।
    कार्यक्रममा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले आर्थिकस्तर सुदृढ भएमा जनताको चिन्तनमा परिवर्तन आउने बताए । नेपाली जनताले अहिले आन्दोलन होइन, संविधान चाहेकाले आन्दोलनको कुरा गर्नु औचित्यहीन भएको बताए । नेपालको आर्थिक दर दिन प्रतिदिन घट्दै गइरहेका कारण जनताले चिन्ता गरिरहेको बताए । नयाँ बन्ने संविधानले यसमा परिवर्तन ल्याउने उनको दाबी थियो ।
    नेका केन्द्रीय सदस्य अजय चौरसियाले संविधानमा त्रुटि भएका विषयलाई सच्याउन माग गरे । मधेसीको चाहनाअनुरूप संविधान नबनाउनु देशको लागि घातक हुने टिप्पणी गरे ।
    पूर्वसभासद् अजय द्विवेदीले मस्यौदा उल्लिखित नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई मधेसी दलले अनर्गल प्रचार गर्ने गरेको बताए । मस्यौदामा सामान्य त्रुटि देखिएको तर देशभरि नै मधेसी जनतालाई गलत सुझाव दिई मधेसवादी दलहरूले भड्काउन खोजेको उनले आरोप लगाए । उनले मस्यौदामा देखिएका त्रुटिहरूलाई सच्याएर ल्याउन आग्रह गरे ।
    सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष प्रदीप यादवले विगतमा भएका सहमति अनुसार संविधान नआए मधेसमा आगो बल्ने निश्चित रहेको बताए । विगतमा मधेस आन्दोलनमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न उनले माग गरे ।         नेपाल पत्रकार महासङ्घ, पर्साका अध्यक्ष श्याम बन्जाराले वीरगंज नामको मात्र आर्थिक नगरी भएको तर यहाँका सञ्चारगृहहरूले अनुभव नगरेको बताए । यहाँबाट पत्रपत्रिकाहरू आर्थिक अभावमा प्रकाशित भइरहेकाप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे । संविधानमा पत्रपत्रिकाहरूको प्रकाशनका लागि छुट्टै नीति ल्याउन पनि उनले माग गरे ।
    लोकटाइम्स दैनिकका प्रधान सम्पादक पवन तिवारीको सभापतित्वमा  भएको कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरे, सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य निजामुद्दीन समानी, भारतीय वाणिज्यदूत राजेश कुमार, वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रदीप केडिया, ठाराब क्याम्पसका प्रमुख ललन द्विवेदी, जिविस पर्साका पूर्वसभापति जनार्दन सिंह क्षत्री, एमाओवादीका बाबुराम कौशिक, एमालेका चिरञ्जीवी आचार्य, पत्रकार चन्द्रकिशोरलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
    कार्यक्रमको सञ्चालन उज्ज्वल घिमिरेले गरेका थिए ।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

मस्यौदाको नागरिकता प्रावधान र मधेसको फरकपन

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    मुलुकले २००४ को अन्तरिम शासन विधान, २०१५ को संसदीय संविधान, २०१९ को पञ्चायती संविधान, २०४७ को संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संविधान र २०६३ को गणतन्त्रात्मक संविधानलगायत पाँचवटा संविधानको अभ्यास गरिसकेको छ भने अहिले छैटौं संविधानको निर्माणमा जुटेको छ । उपरोक्त पाँचवटा संविधान केही सीमित व्यक्तिले मात्र बनाएको हुँदा आम जनताको स्वामित्व नहुनु स्वाभाविक थियो । विशेषगरी मधेसको सन्दर्भमा उपरोक्त सम्पूर्ण संविधानले उपेक्षित गरेको हुँदा मधेसको असन्तुष्टि हुनु अस्वाभाविक थिएन । मधेसीलाई मुलुकको स्थापनाकालदेखि नै दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेरिने गरिएको हुँदा ती विभेदपूर्ण अवस्थाको अन्त्य गरी मधेसीलाई पनि पहिलो दर्जाको नागरिक सरहको अधिकार सम्पन्न गर्नु अपरिहार्य भएको छ । मधेस आन्दोलन पनि मधेसीले अपनत्व महसुस गर्ने खालको संविधान निर्माणको लागि भएको थियो । आन्दोलनबाट प्राप्त जनादेशको कदर गर्नु संविधानसभाको संवैधानिक कर्तव्य हो । मधेस सधैं उपेक्षित रहेको र मधेसीले आफ्नो संविधान आपैंm बनाउन नपाएको हुँदा संविधानसभामार्फत् आफ्नो संविधान आपैंm बनाउने जुन अवसर पायो, त्यो मधेसीको लागि कहिल्यै पाउन नसक्ने सुनौलो अवसर हो । यस्तो अवसरलाई मधेसीले जुनसुकै हालतमा सुदपयोग गर्नुपर्ने हो । अर्थात् संविधानसभाबाट संविधान जारीको अपरिहार्यता सबैभन्दा बढी मधेसीलाई छ । किनभने यस विधिबाट पहिलोपटक मधेसीले आफ्नो स्वामित्व स्थापित हुने गरी आफ्नो संविधान आपैंm बनाउने अवसर पाएको छ । यस अवस्थाबाट के भन्न सकिन्छ भने संविधानसभाजस्तो लोकतान्त्रिक निकायबाट संविधान नबनोस् भन्ने चाहना कुनै पनि मधेसीले कहिल्यै पनि राख्न सक्दैनन् । किनभने एउटा मूर्ख मान्छेले पनि आफ्नो खुट्टामा आपैंm बन्चरो हान्दैन । यसबाट मधेसीले संविधान बनाउन नचाहेको आरोपको कुनै तुक छैन ।
    चार वर्षसम्म अभ्यास गरी पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । दोस्रो संविधानसभाले पनि प्रतिबद्धता अनुसार २०७१ माघसम्म संविधान जारी गर्न असफल रह्यो । झन्डै दोस्रो संविधानसभा पनि असफल हुन लागेको अवस्थामा बल्लतल्ल संविधानको मस्यौदा आम जनतामा प्रस्तावित भयो । मस्यौदा प्रस्तावित हुने कुराले आम जनता जति हर्षित भए, मस्यौदाको प्रावधान हेर्ने बित्तिकै त्योभन्दा बढी चिन्तित एवं निराश भए । विशेषगरी मधेसी त विगतका सबै संविधानभन्दा पनि गएगुज्रेको मानेर ठाउँठाउँमा जलाउनुका साथै मस्यौदाविरुद्ध अथक सङ्घर्ष जारी राखेका छन् । यहाँसम्म कि मस्यौदा प्रस्तावित गर्ने दलका सभासद्हरू नै खुलेर विरोध मात्र गरेका छैनन्, उनीहरू मस्यौदा अनुसारको संविधान जारी नगर्न चेतावनी पनि दिएका छन् । जसलाई सबैभन्दा बढी संविधानको अपरिहार्यता छ, त्यो क्षेत्रले विरोध गर्नु र सत्तासीन दलकै मधेसी नेताले मस्यौदालाई मधेसविरोधी ठहर गर्नु गम्भीर विचारणीय मुद्दा हो । यसबाट निश्चितरूपमा मस्यौदा मधेसमैत्री छ कि छैन ? सूक्ष्म विश्लेषण गरी परिमार्जनको खाँचो छ । मस्यौदाप्रति मधेसीको विरोधस्वर हेर्दा त्यसमा मधेसमैत्री प्रावधानको संस्थागतको माग मात्र छ । यसलाई देश विखण्डनको गलत माग देखाउँदै दबाउनु हुँदैन । मधेसीले कहिल्यै पनि कुनै पनि हालतमा राष्ट्रको अखण्डताविरुद्ध उभिने छैनन् भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ । राष्ट्रिय एकता एवं अखण्डताको विरुद्धमा लाग्नेहरूको प्रतिकारमा मधेसी आफ्नो सर्वस्व लगाउन जहिले पनि तैयार छन् । २३८ वर्षदेखिको चरम विभेद सहेर बस्ने र हजारौं किलोमिटरको सीमा मधेसीले सेना सरह रक्षा गर्दै आएकाबाट पनि मधेसीहरूको राष्ट्रियता मजबुत एवं शड्ढारहित रहेको पुष्टि हुन्छ । यसर्थ मधेसीले देश टुक्राउला भन्ने सोच राख्नु समग्र मुलुक एवं आम नागरिकप्रतिको अविश्वास हो ।
    मस्यौदाको केही प्रावधान उपर मधेसीको गम्भीर विरोध देखिएको छ, जुन मधेसीको लागि मात्र होइन, समग्र आम जनताको हितमा छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता चाहने र नागरिक समानता र स्वतन्त्रताको चाहना राख्ने सबैको हितमा छ । मधेसीलाई पनि आम नागरिक सरह समान दृष्टिले हेर्ने हो भने मधेसीको आवाजमा समर्थन जनाउनुपर्ने नै हुन्छ । मधेसीको पहिलो असहमति सङ्घीयताको सन्दर्भमा हो । संविधानसभाको अधिकार प्रत्यायोजनको विरोध हो । प्रान्तको स्वायत्तताको विषय हो । शोषित, उत्पीडित वर्गको समावेशिताको विषय हो । यो माग ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनताको हो । यही सवालको उत्तम व्यवस्था मस्यौदामा छैन । संविधानसभाले आफूले गर्न हुने काम कुनै निकायलाई दिनै नहुने वैधानिक प्रावधान रहेको अवस्थामा सीमाड्ढनको जिम्मा एउटा आयोग र संसद्लाई दिनु कुनै पनि हालतमा वैधानिक छैन ।
    मधेसको दोस्रो विरोध नागरिक–नागरिकबीचमा फरक पार्नुको हो । समानताको अधिकारमा अवरोध पुर्‍याउने प्रावधानको हो । मस्यौदाले एकातिर सबै नागरिक समान भनेको छ भने अर्कोतिर वंशज, अ·ीकृत एवं जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका नागरिकहरूको अधिकारमा फरक व्यवस्था गरेको छ । जबकि यही संविधानले नागरिक कर्तव्य सबैको समान बनाएको छ । अधिकार एवं कर्तव्य एक रथका दुई पाङग्रा सरह भएकाले कर्तव्य सरह अधिकार दिनुपर्नेमा कर्तव्य सबैको समान तर अधिकारमा विभेद गर्नु मधेसीको लागि मात्र खतरानाक होइन, आम जनताको लागि नै खतरनाक हो । नागरिकउपर गरिने अविश्वास हो । नागरिक बनाइसकेपछि उसलाई नागरिकको अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन, तर मस्यौदाले नागरिकताको आधारमा राज्यको प्रमुख पदमा बस्न रोक लगाएको छ । नागरिकताको महलमा केही प्रावधान उचित देखिए पनि केही प्रावधानले नागरिकलाई राज्यविहीन बनाउने खतरानाक प्रावधान छ । जसको मधेसमा चरम विरोध छ ।
    पहिलो त नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई अ·ीकृत नागरिकता दिने प्रावधान छ । अ·ीकृत नागरिकता पाउने व्यक्तिले मस्यौदामा उल्लिखित संवैधानिक पदबाहेक अन्य संवैधानिक पदमा बस्न पाँचदेखि दश वर्षसम्म नेपालमा बसोबास गर्नुपर्ने प्रावधान छ । लोग्ने–स्वास्नी हरेक दृष्टिले सामान रहेको भन्ने कुरा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा नै उल्लेख भएकोले लोग्ने राज्यको राष्ट्रपतिसम्म हुने अधिकार पाउनु र स्वास्नी सामान्य सरकारी कर्मचारी बन्न पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसले फेरि महिलालाई पुरुषको अधीनस्थ तुल्याएको छ, जुन महिला अधिकारको प्रतिकूल पनि हो । यस्ता विश्वव्यापी कुराको माग राख्नु मधेसको लागि मात्र होइन, अन्यका लागि पनि प्रतिकूल छ ।
    जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाहरूको सन्तानलाई नागरिकता दिने जुन प्रावधान मस्यौदामा छ, त्यो जायज छ । तर नागरिकता लिनलाई नेपालकै भूमिमा जन्म लिनुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक प्रावधान खतरनाक छ । आमा र बुबाको ठेकान नभएकालाई वंशजको नागरिकता दिनु असहमतिको विषय होइन । नागरिकता लिने बखतमा आमा र बाबु दुवैको नागरिकता हुनै पर्ने प्रावधान छ  । मानौं कुनै भारतीय महिलासँग नेपाली पुरुषको विवाह भयो । त्यो महिला नागरिकता नलिंदै गर्भवती भइन् र सन्तान जन्माउने बित्तिकै देहान्त भइन् भने सन्तानले आमाको नागरिकताको अभावमा वंशजको नागरिकता कहिल्यै पाउँदैन ।  सबैभन्दा खतरानाक प्रावधान त धारा १८ (२)मा छ । नागरिकता जन्मसिद्ध नैसर्गिक अधिकार हो । जुन कुनै पनि हालतमा खोस्न पाइँदैन, तर यस धारामा नागरिकता लिन सामान्य हदम्यादको व्यवस्था गरिएको छ । जसले संविधानको मौलिकता समाप्त भएको छ । यस प्रावधानले यो संविधानको मस्यौदा हो वा संविधानको मातहतमा बन्ने कानुन हो, छुट्याउन कठिन छ ।
    धारा १८ (२)मा स्पष्ट भनिएको, नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको कुनै व्यक्ति अन्य मुलुकको पनि नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले नागरिकता प्रमाणपत्र लिन योग्यता पुगेको दुई वर्षभित्र तथा नाबालिगको हकमा बालिग भएको मितिले पाँच वर्षभित्र नेपालको नागरिकता नरोजेमा त्यस्तो व्यक्ति नेपालको नागरिक कायम रहनेछैन भन्ने प्रावधान छ । यसबाट कुनै व्यक्ति २२ वर्षको उमेर पुगेपछि नागरिकता लिन चाह्यो भने उसले लिन पाउँदैन । ऊ नेपालको नागरिक नै रहन पाउँदैन । बुबाआमाबाट अंश लिने कुरामा त हदम्यादको व्यवस्था हुँदैन भने नागरिकता जस्तो संवेदनशील र नागरिक रहने नरहने जस्तो गम्भीर विषयमा दुई र पाँच वर्षको हदम्याद तोक्नु कुनै हालतमा उचित छैन । के
यो प्रावधानले मधेसीलाई मात्र नोक्सान छ ?
    मस्यौदामा कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा दिइएको छ तर सड्ढटकाल घोषणा गर्ने र सजायको आममाफी गर्ने एकल अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ । अन्तरिम संविधानले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा भने पनि मस्यौदाले राष्ट्रपतिलाई एकल अधिकार दिएको छ । अहिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा भ्रष्टाचारजस्तो घृणित अपराधमा सजाय पाएकालाई माफी दिने गरिएको छ भने कुनै राष्ट्रपति गलत विचारको भएमा अवस्था के होला । सम्पूर्ण जेल खाली हुने र अपराधीहरू सजायमुक्त भएर समाजमा आतड्ढ मचाउन सक्छन् । प्रहरी प्रशासनको बलिदान मात्र होइन, न्यायालयको वर्षौको मेहनतसमेत खेर जान सक्छ भने पीडितले राहत पाउनुको साटो झन् त्रसित एवं पीडित बन्नुपर्ने अवस्था छ ।
    कुनै सशस्त्र द्वन्द्व सञ्चालन गरेको पार्टीको नेता राष्ट्रपति भएमा उसका कार्यकर्ताले बलात्कारजस्तो अपराधमा पनि उन्मुक्ति पाउन सक्छ । जसले गर्दा मानव अधिकार सधैं जोखिममा त रहन्छ नै मुलुक अपराधरहित हुन सक्दैन । दलका कार्यकर्ताले अपराध गर्न प्रोत्साहन पाउन सक्छन् । अदालतले सजाय गर्छ र उसको दलको नेता राष्ट्रपति भएपछि आममाफी पाउँछ । यसले दलीय कार्यकर्तालाई अपराध गर्न छुट दिएको पनि भन्न सकिन्छ । त्यस्तो राजतन्त्रमा राजपरिवारलाई थियो । राजपरिवारका कुनै पनि सदस्यउपर मुद्दा मामिला चलाउन नपाउनु भनेको अर्थ यही नै थियो ।
    मानव अधिकारको विश्वव्यापी प्रावधानविपरीत आएको मस्यौदाको यस्तो प्रावधानप्रति मानव अधिकारवादी संस्थालगायत विश्व समुदाय मौन बस्नु बुझिनसक्नु भएको छ । के मानव अधिकारको रक्षाको विषय मधेसको मात्र हो ? होइन भने संविधानमा यस्ता अनेकौं प्रावधान छन्, जसले मानव अधिकार, मौलिक हक, समानता, स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायिक स्वतन्त्रतालगायतमा विरोधाभाष सिर्जना गर्न सक्छ । जुन आम नेपालीको लागि घातक छ । यस्ता कुराको सुधारको आवाज मधेसले उठाएको हुँदा स्वागत गरी परिमार्जनको दबाब दिनुपर्छ । मधेसको आवाजलाई सञ्चारजगत्मा स्थानसमेत नदिएर मुलुक र जनतासित अन्याय गर्नुहुँदैन । मस्यौदामा रहेको गलत कुराको सुधार गरी संविधान जारी होस् ।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

जो होचो उसैको मुखमा घोंचो

    जो निर्धो छ, बोल्न सक्दैन, बोलेपनि उसको कुरा अरूले सुनिदिंदैन । अर्थात् सुनिदिने बोलिदिने कोही छैन । त्यस्ता व्यक्ति तथा वर्ग सधैं हेपचेपमा परिरहन्छन् । ठूलो रूखको कुहिएको वा काम नलाग्ने कमजोर हाँगा पतन हुँदा त्यस हाँगाले भुइँमा रहेका कैयन साना, होचा बिरुवाहरू थिचिन्छन् । किचेर भाँचिएर अस्तित्व नामेट हुन सक्छ । कथं बाँचे पनि उसलाई पहिलेको यथास्थानमा आउन फेरि कैयन समय लाग्न सक्छ । अत: ठूलाहरूलाई सानो पनि समस्या, अप्ठ्यारा वा कुनै पनि कारणवश रिस आक्रोश सृजना हुँदा त्यसको आवेग ऊभन्दा सानामाथि पोखिन्छ, सही दिनुपर्ने सानाको अर्थात् होंचाको नियति बन्छ । त्यति मात्रै होइन, कुनै कमजोरी भयो, जानजान वा अन्जानमा काम बिग्रिएको छ भने पनि दोषको भागीदार कमजोर वर्गलाई नै बनाइन्छ । पाकाहरूले भनेका छन्,“जो होचो उसैको मुखमा घोंचो ।” घरपरिवारमा समेत सामान्यत: बाहिरको रिसलाई पत्नीमाथि, पतिको रिसबाट बच्चामाथि थोपर्ने मानसिकता छ ।
    हाम्रो मुलुकमा सबैभन्दा होचा वा निर्धो वर्गमा किसान वर्ग परेका छन् । कृषकहरू यहाँ हरेक कदममा थिचोमिचो र अन्यायमा पिल्सिएका छन् । कृषिप्रधान मुलुकमा धर्तीका पुजारी किसानलगायत विभिन्न उपमा दिएर किसानलाई सम्बोधन गरिन्छ । उसको भूमिका पनि त्यही छ । तर भएको के छ भने सबैले हेपेर राखेको छ,‘दु:खीको नाम जीतबहादुर’ भनेको जस्तो । बिहान बेलुका छाक टार्न धौ–धौ पर्नेको नाम धनबहादुर राखिदिएर उसको सम्मान हुँदैन । नेपाली किसानलाई त्यसै गरिएको छ । सम्मानित संज्ञा तर व्यवहार भने सबैतर्फबाट हेपचेप, थिचोमिचो र अपमान ।
    सीमावर्ती क्षेत्रमा सानो पनि खटपट पर्दा छिमेकीबाट किसान हेपिएका छन् । ठोरीमा छिमेकीबाट सिंचाइ कुलो भत्काइयो, पीडामा परे नेपाली किसान । लामो समयसम्म पानी नपरेर प्रकृतिले ठग्दा छिमेकी किसानले नहरको पानी नै बन्द गरिदिए, नेपाली किसानको खेत बाँझो रह्यो । आफ्नो सरकारले पनि किसानलाई ठगेको छ । सिंचाइ, मल, बीउको व्यवस्था छैन । दक्ष कृषि जनशक्तिको अभाव छ । कृषिको नाममा छुट्टयाइएका बजेटहरू विदेश भ्रमण र तारे होटलमा स्वाहा भइरहेका छन् । चार किलो मल, बीउ सीमा पारीबाट ल्याउँदा गुणस्तरहीन विक्रेताको ठगीमा किसान परिरहेका छन् । त्यतिमात्रै होइन, तस्करको दर्जा दिंदै नेपाली र भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू पनि तिनै निरीह किसानमाथि लाठी र बुट बजार्छन् । सहनु किसानको नियति बनेको छ । आखिर सहने कहिलेसम्म ? बहुसङ्ख्यक नेपाली किसानहरू कहिलेसम्म अन्यायमा परिरहने ? आफ्नो अभिकारप्राप्तिका लागि अब अरूले होइन, किसान आपैंmले सोच्नु र स·ठित भई अगाडि बढ्नु जरुरी छ । अधिकार मागेर पाइँदैन । मुलुक नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्दैछ । अधिकारविहीनहरूको अधिकार सुरक्षित गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ । अधिकारप्राप्तिका खातिर स·ठित शक्ति र जुझारु प्रयासको खाँचो छ । मुलुकका किसानले पाउनुपर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार एवं सेवा सुविधा र तिनका मापदण्डहरूबारे हरेक किसानले बुझ्न, उठ्न र न्यायिक खोजीतर्फ तदारूकता देखाउनुपर्छ । नत्र जो होचो उसैको मुखमा घोंचोले निरन्तरता पाइरहनेछ ।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

स्वतन्त्र विचार

धर्म–संस्कृति

अर्थ-उद्योग-वाणिज्य

कबीरा खडा बजार

मन्तव्य

अर्थविशेष

शिक्षा नेपाल

 
Copyright © 2009-2013. prateek daily - All Rights Reserved
Template Modify by mukesh basnet Inspired email
Proudly powered by Blogger