२०७२ असार १८ गते शुक्रवार

विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

आन्दोलन, सहमति र सम्झौताविपरीत भएकोले मस्यौदा मान्य नहुने– अध्यक्ष यादव

प्रस, वीरगंज, १७ असार/
    सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले चार दलको दम्भमा जारी संविधान मस्यौदा जनान्दोलन, मधेस आन्दोलन, सशस्त्र जनयुद्धलगायत सबै खाले अधिकारको लागि गरिएको आन्दोलन तथा सहमति र सम्झौताविपरीत भएकोले मान्य नहुने बताएका छन् ।
    मधेसी पत्रकार समाज, पर्साले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष यादवले सङ्घीयतासहित हक र अधिकारको लागि गरिएको सबै खाले आन्दोलनको मर्म र भावनाविपरीत मस्यौदा भएकोले मान्य नहुने र सोविरुद्ध सदन र सडक दुवैबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
    उनले जारी संविधान मस्यौदामा सङ्घको सीमाड्ढन, रेखाड्ढन गर्ने अधिकार संविधानसभालाई हुनुपर्नेमा चार दलीय सहमतिमा सो कार्य आयोगलाई सुम्पिनु लोकतान्त्रिक अभ्यास विरुद्ध भएको पनि बताए । उनले मस्यौदामा मधेसी, जनजाति, आदिवासी, दलित, पिछडावर्ग, मुस्लिम, महिला तथा प्रेस स्वतन्त्रता पनि कुण्ठित गर्ने काम भएकोले मस्यौदाको सर्वत्र विरोध भएको बताए ।
    जारी मस्यौदामा नागरिकताको सन्दर्भमा पनि ठूलो गल्ती भएको बताउँदै चार दलले पञ्चायती तानाशाहभन्दा पनि नसुहाउँदो मस्यौदा ल्याएको टिप्पणी गरे । पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका वरिष्ठ नेता  अशोक राइले पनि मस्यौदा कुनै पनि दृष्टिकोणबाट स्वीकार हुन नसक्ने बताए । उनले सर्वमान्य संविधान जारी गर्ने चार दलको मनसाय नदेखिएकोले संविधान मस्यौदाको विरोध आवश्यक भएको टिप्पणी गरे ।
    मधेसी पत्रकार सङ्घ, पर्साका अध्यक्ष मनोज पटेलको अध्यक्षतामा पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो ।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

डुमरवानाका किसान परिवारद्वारा ५० लाखको जग्गा क्याम्पस र स्कूललाई हस्तान्तरण

प्रस, पथलैया, १७ असार/
    बारा डुमरवानाका किसान परिवारकी ८१ वर्षीया खड्ककुमारी छतकुलीले ५० लाख मूल्य बराबरको जग्गा क्याम्पस, स्कूल र सामाजिक संस्थालाई हस्तान्तरण गरेकी छिन् ।
    शैक्षिक र सामाजिक विकासका लागि मदत पुगोस् भन्दै छतकुलीले बिहीवार आयोजित एक कार्यक्रमबीच आफ्नो परिवारले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा हस्तान्तरण गरेकी हुन् ।
    छतकुलीले डुमरवाना बहुमुखी क्याम्पसलाई रु २५ लाख बराबरको चार कठ्ठा जग्गा हस्तान्तरण गरेकी हुन् । यसैगरी सोही कार्यक्रममा उनले बालज्योति निम्न माध्यमिक विद्यालयलाई दुई र स्थानीय शड्ढर स्मृति क्लबलाई कठ्ठा जग्गा हस्तान्तरण गरिन् ।
    शारीरिकरूपमा अशक्त भए पनि कार्यक्रममा पुगेकी छतकुलीले डुमरवाना बहुमुखी क्याम्पसका अध्यक्ष कृष्ण पौडेल, बालज्योति निमाविका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भट्टराई र शड्ढर स्मृति क्लबका रामकुमार विष्टलाई सामूहिकरूपमा जग्गाको कागजपत्र हस्तान्तरण गरेकी थिइन् । हस्तान्तरण कार्यक्रममा खासै नबोलेकी छतकुलीले शैक्षिक र सामाजिक क्षेत्रको विकास भएको आफूले हेर्न चाहेको बताएकी थिइन् ।
    कार्यक्रममा सहभागी छतकुलीकी छोरी सुमित्राले शिक्षा र सामाजिक विकासका लागि केही गर्ने क्याम्पस, स्कूल र सामाजिक क्षेत्रको विकासका लागि सहयोग गर्ने आमाको इच्छा भएकोले परिवारको सल्लाह बमोजिम जग्गा दान गरेको बताइन् । आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा दान गरेकी वृद्धा खड्ककुमारीलाई क्याम्पसका अध्यक्ष पौडेल, समाजसेवी कञ्चनबहादुर गुरुङ र मुना अधिकारीले दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेका थिए ।
    कार्यक्रममा बोल्दै क्याम्पसका अध्यक्ष पौडेलले छतकुली परिवारले गरेको सहयोग समाजका लागि उदाहरणीय भएको बताए ।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

लोकतन्त्र धरापमा पर्नु नेपालीको भविष्य हरण हुनु हो

ई. गोपाल श्रेष्ठ
    लोकतन्त्रलाई विश्वकै सवोत्कृष्ट राजनैतिक व्यवस्था मानिन्छ । त्यसैले पनि होला युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता महादेशहरूमा लोकतान्त्रिक राजनैतिक व्यवस्था नै हावी छ । हाम्रो देशमा पनि वि.स. २००७ देखि नै लोकतन्त्रको लागि विभिन्न राजनैतिक दलहरूको नेतृत्वमा विभिन्न आन्दोलन, जनान्दोलन, जनयुद्धजस्ता क्रान्तिका अभ्यासहरू भएका छन् । १०४ वर्ष लामो एकतन्त्रीय जहानिया राणाकालीन शासन विरुद्ध विस २००७ सालको आन्दोलन होस् या तत्कालीन राजा महेन्द्रले वि.स. २०१७ मा ल्याएको पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध दलहरूले गरेको आन्दोलनको परिणामको लागि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले विसं २०३६ सालमा गरेको निर्दलीय र बहुदलीयबीचको जनमत सङ्ग्रह होस् या निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध वि.स. २०४६ सालको जनान्दोलन होस् या राजनैतिक विचारधारामा नै भिन्न मत राखी विसं २०५२ सालदेखि माओवादीले गरेको १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध होस् या राजा ज्ञानेन्द्रले राजनैतिक दलीय अस्तित्व नै मेटाउने प्रयत्न गर्न खोजेविरुद्ध २०६२/०६३ को लोकतान्त्रिक जनान्दोलन होस् — यी सबै लोकतन्त्रका लागि भएका अभ्यासहरू हुन् । तर अझै पनि हाम्रो देशमा लोकतन्त्रले जरा गाड्न अर्थात् स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
    हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरू ब·लादेश, पाकिस्तान, माल्दिभ्समा पनि लोकतन्त्रलाई तङ्ग्रिन अझै गार्‍हो छ । चीन, म्यान्मा, भूटानलाई त लोकतान्त्रिक राजनैतिक व्यवस्था भएको देश नै मानिंदैन । थाइल्यान्डमा पनि अहिले लोकतन्त्र हरण भएको छ । दुई कोरियामध्ये एउटामा लोकतन्त्र छ भने अर्कोमा छैन । साधारणतया लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुक आर्थिक दृष्टिकोणले समृद्ध पनि छ । उदाहरणको लागि हाम्रै एसिया महादेशमा रहेको लोकतान्त्रिक मुलुक दक्षिण कोरिया उत्तर कोरियाभन्दा समृद्ध छ । अहिले त जर्मनी एउटै देश भइसक्यो, तर जब पूर्व जर्मनी र पश्चिम जर्मनी अलग–अलग देश थिए, दक्षिण कोरियाजस्तै पश्चिम जर्मनी पनि लोकतान्त्रिक देश भएकोले पूर्व जर्मनीभन्दा समृद्ध थियो । लोकतन्त्रको आर्थिक उदारीकरणबिना राष्ट्रलाई आर्थिकरूपमा सबल बनाउन सकिंदैन भनेर साम्यवादी चीनले पनि आर्थिक उदारीकरणको लोकतान्त्रिक नीति अवलम्बन गर्‍यो । परिणाम, चीनको आर्थिक प्रगति यति तीव्र भयो कि अब अमेरिकालाई पनि उछिन्ने बलियो सम्भावना देखिन लागेको छ ।
    देश समृद्ध होस् भन्ने अभिप्रायले हाम्रो देशमा पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको लागि प्रयास नभएको होइन । सफलता प्राप्त नभएको पनि होइन तर, हाम्रो देशका दलहरूबीच भएको सत्ताको खेलले निम्त्याएको राजनैतिक सङ्क्रमणकालको कारण यो सबल र सशक्त हुन पाएको छैन । विसं २०६२/०६३ पछि देश सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा प्रवेश गरिसक्यो । तर, देश अहिले कस्तो भइसक्यो भने — जसले जसलाई पनि हात उठाउन सक्ने — शीर्ष नेताद्वय झलनाथ खनाल र पुष्पकमल दहालमाथि पनि हात उठाइयो । लुटपाट, हत्या/हिंसा, अपहरण, चोरी/डकैती, झै–झगडा, बलात्कारजस्ता घटनाहरू त सामान्य कुरा भइसक्यो । संविधानसभामा नै हातपात गर्ने, तोडफोड गर्ने कुकर्म पनि भयो । यी सबै घटनाहरू सामान्य भएर विलीन भए । अर्थात् देशको कानुनले छोएन, कसैलाई पनि कानुनी कठघरामा ल्याइएन ।
    लोकतन्त्रपछि एक ढिक्का भएको नेपाल टुक्रा–टुक्रा हुन खोजिरहेछ । तामाङलाई ताम्सालिङ राज्य दिए तामाङ खुशी हुने, शेर्पालाई शेर्पा राज्य दिए शेर्पा खुशी हुने, लिम्बूलाई लिम्बूवान राज्य दिए लिम्बू खुशी हुने, नेवारलाई नेवा: राज्य दिए नेवार खुशी हुने, थारूलाई थरूहट राज्य दिए थारू खुशी हुने, मगरलाई मगरात राज्य दिए मगर खुशी हुने, गुरुङलाई तमु राज्य दिए गुरुङ खुशी हुने, राईलाई खुम्बूवान राज्य दिए राई खुशी हुने अनि मधेसीलाई त देश नै टुक्रयाएर एउटा अलग देश बनाइदिए, मधेसी खुशी हुने । यस्तो संवेदनशील मोडमा देश पुग्दा वा पुर्‍याइँदा पनि देशको कानुन शान्त छ, शान्त देखिन्छ । के यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुनु लोकतन्त्रको लागि खतरा होइन ?
    अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको पहिचान वीर नेपाली भनेर राई, लिम्बू, मगर र गुरुङले शताब्दीऔंदेखि गराउँदै आएको छ । हाम्रा शेर्पा जातिले पर्वतारोहणको क्षेत्रमा उत्कृष्ट स्थान ओगट्दै आएको छ । हिमाल चढ्ने भन्ने बित्तिकै शेर्पाहरूको नाउ नै अगाडि आउँछ । हाम्रो नेवार जातिको कला तथा संस्कृति पनि विश्व परिचित छ । के यो सम्पूण नेपालीको लागि गौरवको कुरा होइन ? सम्पूर्ण नेपाली भन्ने बित्तिकै नेपाल भित्र बसोवास गर्ने नेपाली मात्र होइन कि आफूलाई नेपाली भनी गर्व गर्ने विश्वको जुनसुकै कुनामा बस्ने नेपाली पनि पर्न सक्छ । नेपालमा लोकतन्त्र सबै जातजाति, भाषाभाषी, धर्म–संस्कृतिका नेपाली जनताको योगदान, त्याग तथा तपस्याबाट आएको हो । झन् सङ्घीयता त मधेसको योगदानबाट नै आएको छ । अब यसलाई जरा गाड्न दिनु नै नेपालीको कर्तव्य हो । लोकतन्त्र उच्छृङ्खल हुँदै छाडातन्त्र भयो भने यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन जान्छ । लोकतन्त्रले अनुशासन माग गर्छ, अनुशासन बिनाको लोकतन्त्र प्रत्युत्पादक हुन्छ । नीति–नियम तथा प्रणालीले देश चल्यो भने लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । दल/नेता/ब्युरोक्रेटको दबाबले नीति/नियम/प्रणाली प्रभावित भयो भने लोकतन्त्र धरापमा पर्छ । लोकतन्त्र धरापमा पर्नु भनेको नेपालीको सुखद भविष्य हरण हुनु हो, जुन फेरि हामीलाई प्राप्त हुन सक्दैन ।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

सङ्घीय सपना र समावेशी विकास

शीतल महतो
    मुलुकको अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले गरेको ऐतिहासिक जनान्दोलन, मधेस आन्दोलन र सशस्त्र सङ्घर्षवाट प्राप्त उपलब्धिहरू संस्थागत गर्न तथा सामन्ती निरङ्कुश केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेको सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा म·लवार संविधानसभाको बैठकमा प्रस्तुत भएपछि अब मुलुकमा नयाँ संविधान आउने आशा पलाउन थालेको छ । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लै·िक र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्यगरी आर्थिक समता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्दै समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक शासन पद्धतिको माध्यमद्वारा दिगो सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न जारी हुने उक्त नयाँ संविधानको मस्यौदाप्रति काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जन अधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीका सभासद्हरूले समर्थन जनाए पनि सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी र तराई मधेस सद्भावना पार्टीलगायत दलहरूले प्रस्तुत मस्यौदा मधेसी, जनजाति, महिला र अल्पसङ्ख्यकको अधिकार कटौती गर्ने गरी आएकोले यसलाई संविधानसभाको बैठकमैं च्यातेर विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले नामाड्ढन र नक्साड्ढनबिना नै आएको मस्यौदा संवैधानिक र सङ्घीयता विरोधी भएको भन्दै यसविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्, जसले गर्दा मुलुकको सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्ने परिकल्पनामाथि अहिले अवरोध सृजना हुँदै गएको छ । पछिल्लो समयमा प्रमुख चार राजनीतिक दलहरूबीच भएको १६ बुँदे सहमतिले जनयुद्ध, जनान्दोलन र मधेस आन्दोलनका प्रमुख मुद्दाहरू तथा आन्दोलनका बेला राज्यले गरेका विभिन्न सहमति र सम्झौताविपरीत अहिले नयाँ संविधान बनाउन खाजेकोले त्यसमा अवरोध सृजना हुने बातावरण बन्दै गएको हो । दलहरू बीच भएको १६ बुँदे सहमतिका आधारमा बन्ने नयाँ संविधानमा राज्यका आधारभूत निकायहरू–जस्तै नेपाली सेना, नेपाल र सशस्त्र प्रहरी, न्यायलय, सबै संस्थागत संवैधानिक निकायहरू तथा समग्र कर्मचारीतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन होइन, समायोजन गर्न लागिएको हो । नेपालको अन्तरिम संविधानले समान्तवादका सबै अवशेष समाप्त पार्दै सामाजिक न्याय र समतामूलक समावेशी आर्थिक सामाजिक विकास गर्दै अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर प्रमुख दलहरूबीच भएको १६ बुँदे सहमतिले जनयुद्ध, जनान्दोलन र मधेस आन्दोलनले परिकल्पना गरेको राज्यका सबै निकायहरूमा समानुपातिक समावेशिताका आधारमा आमूल परिवर्तन गरेर मुलुकलाई समावेशीसहितको आर्थिक समृद्धिको बाटोमा डोर्‍याउने कुरामा केही अवरोध सृजना हुन लागेका लक्षणहरू देखा पर्न थालेका छन् । जुन मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणका लागि उपयुक्त नहुन सक्छ ।
    नयाँ बन्न लागेको संविधानमा निर्वाचित प्रतिनिधित्वमा सहभागितामूलक बनाउन खोजिए पनि शासकीय पद्धति उस्तै राख्न खोजिएको छ । वास्तवमा यो जनयुद्ध, जनान्दोलन र मधेस आन्दोलनको मूल मर्मविपरीत रहेको छ । यसले मुलुकमा सामजिक न्याय स्थापित गर्न समावेशिताको सवाललाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन् । यसले निकट भविष्यमा नै मुलुकमा पुन: द्वन्द्व ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न । काङ्ग्रेस र एमाले खरो पूँजीवादी क्रान्तिका पक्षमा उभिएकाले यसलाई अस्वाभाविक मान्नुहुँदैन । मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणका लागि राज्यका हरेक निकायमा समायोजन होइन, संरचनागत आमूल परिवर्तन गर्नुपर्दछ भन्दै आएका एकीकृत माओवादी पार्टीले समेत समायोजनको महान यज्ञमा होमिएपछि सामाजिक न्याय र समतामूलक अर्थ राजनीतिक क्षेत्रमा सुधारात्मक परिवर्तनको आशा गर्नु बेकार हो । यता राज्यको समावेशितासहितको संरचनात्मक परिवर्तनको पक्षमा उभिएका मधेसवादी दलहरू पनि आपसी गुट, उपगुट र सत्ता स्वार्थमा लागेपछि मधेस आन्दोलनका सपना अर्थात् प्रमुख मुद्दाहरू ओझलमा पर्न थालेका छन् । मधेस आन्दोलनका मुद्दा र समावेशिता सहितको संरचनागत परिवर्तनमा सवाल उठाउन खोज्ने नेता र व्यक्तिहरू राजनीतिक धुलाइमा पर्न थालेका छन् । जसलाई अस्वाभाविक मान्ने कुरै भएन । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि राज्यमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता र विश्वास बोकेका एमाओवादी र मधेसवादी दलहरूको बाहुल्य भएको सरकार र स्वयं संविधानसभाले प्रदेशको सङ्ख्या तथा त्यसको सीमाड्ढन र नक्साड्ढन गर्न सहमति जुटाउन सकेन । फलस्वरूप सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पहिलो संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो । उक्त फैसलालाई टेकर प्रधानन्यायाधीश आफैं सरकारका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री बन्न पुगें । यसका लागि प्रमुख दलहरूले नै मार्ग प्रशस्त गरेका थिए । किनभने राज्यबाट पछाडि पारिएका दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, महिला अल्पसङ्ख्यक लगायत वर्ग एवं समुदायको उत्थान र त्यसको सर्वा·िण विकासका लागि राज्यको वास्तविक संरचनागत परिवर्तनमा कोही उत्सुक भएको देखिएन । सिद्धान्तत: सङ्घीय शासन र स्वयत्ततासहितको सङ्घीयता शासन प्रणाली त्यही बेला धरापमा परिसकेको थियो । अहिले आएर दलहरूको १६ बुँदे सम्झौताले सीमाड्ढन र नक्साड्ढनबिनाको सङ्घीयतासहितको संविधानले पुन: उपयुक्त सङ्घीय शासन प्रणालीमाथि आम मधेसी समुदायको शड्ढा उत्पन्न भएको छ ।
    वास्तवमा सङ्घीयताले तुलनात्मक रूपमा पायक पर्ने प्रादेशिक राजधानीमा कम्तिमा ५ सय शय्याको अस्पताल, वार्षिक २ सयजना नर्स तथा सयजना एमबिबिएस डाक्टर उत्पादन गर्ने शिक्षण अस्पताल, स्थानीय यातायातको सञ्जाल, सूचना सञ्जालको विस्तार, प्राकृतिक भूबनोटको विश्लेषण, परीक्षण र क्षमतायुक्त कृषि विश्वविद्यालय, क्षेत्रगत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा अन्य पूर्वाधारसहितको संरचनागत विकासको शुरुआत सङ्घीयतामा चाँडै हुन्छ । आफ्नै पहल, सहभागिता र आन्तरिक आयस्रोतको अधिकतम परिचालनको अठोटले त्यो क्षेत्रको विकास चाँडै हुने विश्वास सङ्घीयतामा हुन्छ । त्यसैले सामाजिक न्याय र समतामूलक समावेशी आर्थिक विकासका पक्षधरहरू सङ्घीयताका पक्षमा उभिएका हुन्छन् भने पूँजीवाद उन्मुख राजनीतिक समाजमा पूँजीको केन्द्रीकृत सञ्चितिको सिद्धान्त अपनाउने पक्षधरहरूले सङ्घीयतालाई त्यति मन पराउँदैनन् । यो अर्थ राजनीतिले केन्द्र र मोफसलबीच खाडल खन्ने काम गर्दछ । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका गरिब, विपन्न र आर्थिक तथा सामाजिकरूपले पछाडि परेका वर्ग एंव समुदायलाई केन्द्रमा आफैं पुग्न गार्‍हो हुने गर्छ । तर सङ्घीयताले स्थानीय तहमा आत्मविश्वास पैदा गर्न र केन्द्रलाई मोफसलप्रति जिम्मेवार बनाउन सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्छ । भाषिक, सांस्कृतिक र धार्मिक पहिचानलाई सशक्त बनाउन तथा त्यस क्षेत्रका नागरिकहरूको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा समेत उल्लेखनीय परिवर्तन गर्नुका साथै उनीहरूको सामथ्र्यमा समेत वृद्धि गर्छ । यसले गर्दा सङ्घीयताले समग्र अर्थ राजनीतिमा सकारात्मक सन्देश दिने विश्वास गरिएको हुन्छ ।
    त्यसैले दलित, जनजाति, मधेसी, महिला तथा अन्य सबैखाले सीमान्तकृत वर्ग एवं समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा मूलधारमा नल्याउने हो भने जस्तोसुकै शासन प्रणाली ल्याए पनि त्यो लामो समयसम्म टिकिरहँदैन । असमानता क्षेत्रगत, राष्ट्रगत, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसरहरूसँग पनि जोडिन्छ । त्यस्तै असमानताको सांस्कृतिक तथा भाषिक भेदभावसँग पनि गहिरो सम्बन्ध राख्दछ । त्यसैले दलित, जनजाति, मधेसी, महिला तथा अन्य सबैखाले सीमान्तकृत वर्ग एंव समुदायलाई तहगतरूपमा समेट्न उनको पहिचानको सम्मान गर्ने सङ्घीयता अहिलेको आवश्यकता हो । स्थानीय तहमा सहज सहभागितापूर्ण रोजगारमूलक अर्थतन्त्र विकास भएमा मात्र असमानता घट्छ । पूँजी निर्माणमा आम सहभागिता जुटाउन अनेकौं पूर्वाधार संरचनात्मक विकास व्यवस्थापनका लागि अभियान चलाउन सङ्घीयता सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम हुन सक्छ भने सङ्घीयताले यस्तो कार्यलाई सहज बनाउँछ ।
कजष्तबmिबजबतय२नmबष्।िअयm
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

वित्तीय व्यवस्थापनको संवैधानिक बन्दोबस्ती

वीरेन्द्र यादव
    सङ्घीय नेपालको एउटा ठूलो चुनौतीको रूपमा छ, वित्तीय व्यवस्थापनको संवैधानिक बन्दोबस्ती । राजस्व सड्ढलन र उपभोगको विवादले नै प्रान्त प्रान्तबीच, केन्द्र र प्रान्तबीच विवाद उत्पन्न भई किचलो हुने, गृहयुद्ध हुने, विखण्डन हुने, अशान्ति अराजकता मच्चिने दर्जनौं दृष्टान्त विश्व अनुभवबाट देखिएकोले सङ्घीय नेपालमा कसले राजस्व सड्ढलन गर्ने र कसले खर्च गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा नै स्पष्ट गरिनुपर्छ । किनभने हरेक सङ्घीय मुलुकमा यो केन्द्रीय मुद्राको रूपमा रहन्छ भने सङ्घीयताको प्रभावकारितालाई निर्धारण गर्दछ । प्रथमत: रक्षा, शिक्षा, सडक, स्वास्थ्यसेवा आदिमा खर्चको जिम्मेवारी कुन तहको हुने भन्ने कुरा  निर्धारण गर्न आवश्यक छ । कर सड्ढलन गर्ने र खर्च गर्ने कार्यमा असन्तुलन उत्पन्न हुन सक्ने कुराको पनि अनुमान गरी समस्या समाधानको उचित प्रबन्ध संविधानमा नै हुनुपर्छ । कर सड्ढलनमा केन्द्रीय सरकारको प्रभुत्व हुने कुरामा बढी जोड दिएको देखिन्छ । यस्तो भयो भने प्रान्तहरू केन्द्रमा बढी निर्भर हुने अवस्था आउन सक्छ भने केन्द्रले रकम प्रवाह गर्दा काखापाखा गरी पुन: विभेदको सिर्जना हुने खतरा उत्तिकै रहन सक्छ । पुन: क्षेत्रीय, वर्गीय, जातीय तथा धार्मिकरूपले कुनै प्रकारको विभेद भयो भने नयाँ नेपाल निर्माणको औचित्य समाप्त हुन्छ । जनताको बलिदान र आन्दोलनको उपलब्धि खेर जान सक्छ । आर्थिक सड्ढलन र राजस्व बाँडफाँडको विषय पूरा सन्तुलित र न्यायोचित हुन अपरिहार्य छ । जुन वित्तीय बन्दोबस्तीबाट मात्र हुन्छ । यसको निम्ति नेपालको वर्तमानको कर सड्ढलन प्रक्रिया र कर वितरणलाई आधुनिक, वैज्ञानिक, सन्तुलित, समानुपातिक एवं न्यायोचित बनाउनुपर्छ । कसरी कुन स्रोतबाट कति राजस्व आएको हो, त्यसलाई भविष्यमा कसरी व्यवस्थित  र लाभदायक बनाउन सकिन्छ ? यसरी नेपालको वर्तमान वित्तीय तस्वीर हेर्दा प्रतिव्यक्ति आय एकदमै न्यून छ भने राजस्व सड्ढलन गर्ने क्षमता सीमित छ । सड्ढलन गरिरहेको कुल राजस्वको औसत अनुपात हेर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२ प्रतिशत मात्र छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको चार प्रतिशत सहायता प्रदान गर्छ । मुलुकले मूल्य अभिवृद्धि करबाट ३० प्रतिशत, आयकरबाट १८ प्रतिशत, वैदेशिक व्यापारकरबाट १७ प्रतिशत,अन्त:शुल्क करबाट ९ प्रतिशत, सरकारी सम्पत्ति बेचबिखनबाट ३ प्रतिशत, सम्पत्ति तथा भूमिकरबाट ६ प्रतिशत, भाडा लाभांश आदिबाट १६ प्रतिशत कर सड्ढलन भइरहेको छ । यसरी हेर्दा विश्व अनुभव अनुसार माथिका करहरूमध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, वैदेशिक व्यापार तथा अन्त:शुल्क कर सङ्घीय सरकारको अधिकार अन्तर्गत पर्ने सम्भावना छ, जुन  ६५ प्रतिशत हुन्छ । बढी कर उठाउने अधिकार केन्द्रलाई हुनुले अर्धसङ्घीयताको पनि आरोप लाग्न सक्छ । पूर्ण स्वायत्ततामा पनि प्रश्नचिह्न उत्पन्न हुन सक्छ ।
    सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिकरूपले हेर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको शक्तिशाली वित्तीय औजारको रूपमा लिइन्छ । यस कारण सङ्घीय नेपालमा यो कसको अधीन राख्ने भन्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ । विकेन्द्रित मूल्य अभिवृद्धि भएका मुलुकहरूमा यसले ज्यादै अप्ठयारो र निकै समस्या सिर्जना गर्ने देखिएको छ । केन्द्रीय सरकारले निर्धारण र सञ्चालन गर्ने कुरा प्रभावकारी सिद्ध भएको छ । अन्य मुलुकबाट आयातित वस्तुमा भन्सार सधैं केन्द्रीय सरकारले लगाउने गरेको छ, किनभने कुनै खास एकाइको सिमानाबाट भित्रिए पनि हरेक एकाइमा सञ्चालन र बिक्री वितरण हुन्छ । यो समग्र मुुलुककै निम्ति आयातित गरिएको हुन्छ । चुरोट, रक्सी, सम्पत्ति र मालपोत लगायत सानातिना कर एकाइहरूलाई लिन सकिन्छ । नेपालजस्तो मुलुकमा जल विद्युत्जस्ता स्रोतबाट सड्ढलन गरिने कर असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । यस्ता करलाइ एकाइको अधिकार अन्तर्गत राखिने माग तथा तर्कहरू आइरहेका छन् तर एकाइको मातहत राख्दा केही समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । जलस्रोत पूरा मुलुकलाई आवश्यक छ । कुनै निश्चित एकाइको जिम्मामा रहयो भने अन्य एकाइ तथा केन्द्रलाई अप्ठयारो पर्न सक्छ भने अन्य एकाइ र केन्द्र सो एकाइमा परनिर्भर हुन सक्छ । उसको अनावश्यक शर्त मान्नुपर्ने बाध्यता सृजना हुन सक्छ । आर्थिकरूपले सो एकाइ बलियो हुन्छ र अन्य कमजोर हुन्छन्, जसले गर्दा आर्थिक असन्तुलन उत्पन्न हुन सक्छ । यसले पुन: विभेद को स्वरूप निर्माण हुन्छ । अन्तत: यसलाई सङ्घीय सरकारकै मातहत राख्न आवश्यक छ । यसरी हेर्दा सङ्घीय नेपालको वित्तीय व्यवस्था बढी केन्दीकृत हुने सम्भावना छ । विश्व अनुभव हेर्दा अस्ट्रेलिया, मलेसिया, नाइजेरियाजस्ता सङ्घीय मुलुकमा वित्तीय केन्द्रीकृत  अवस्था छ । केन्द्रीय सरकारहरूले कुल राजस्वको ८० प्रतिशत सड्ढलन गर्ने गर्छन् ।
    स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार निर्माणमा एकाइहरूले खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ, जुन प्रान्तको आन्तरिक स्रोतबाट मात्र पुग्ने अवस्था छैन । यस अवस्थामा केन्द्रले एकाइहरूलाई ठूलो मात्रामा राजस्व प्रदान गर्नुपर्छ । यस अवस्थामा केन्द्रीय सरकारले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्न सक्छ जसले गर्दा सङ्घीय नेपालमा पनि विभेद र बहिष्करणको समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । यस्तो समस्याबाट जोगिन निश्चित प्रावधान तथा शर्त अनुसार समानताको आधारमा केन्द्रीय सरकारले राजस्व प्रवाह गर्छ भन्ने बन्दोबस्त संविधानमा नै गर्नुपर्छ । केन्द्रीय सरकारले संविधानमा भएको प्रावधान अनुसार मात्र गर्न पाउँछ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, विदेशी सहायता रकमको । विदेशी सहायता रकम केन्द्रीय सरकार वा एकाइ सरकारले कसले दातृनिकायसँग समझौता गर्ने, संविधानमा स्पष्ट हुनुपर्छ । यसको निम्ति दातृ निकायहरूको पनि मन्जुरी लिनुपर्ने आवश्यकता हुन सक्छ । दातृ निकायको पनि सलाहपश्चात् संविधानमा बन्दोबस्त गर्दा विवादरहित र प्राप्त गर्न सहज हुन सक्छ ।केहीको धारणा के देखिएको छ भने एकाइहरू आफ्नै राजस्वमा सञ्चालन होऊन् र निश्चित मात्रामा केन्द्रीय राजस्व प्राप्त गरून् । नाइजेरियामा यही अवधारणा रहेको पाइन्छ यद्यपि वित्तीय नियन्त्रणको माध्यमले केन्द्रीय सरकारले एकाइलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गर्न सक्छ । भारतमा पनि यस्तेै छ, तर के देखिएको छ भने केन्द्रीय सरकारको केही शर्त मान्नै पर्ने बाध्यता छ ।
    यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय कानुन बढी प्रभावकारी हुने गर्छ । विश्व अनुभव हेर्दा जहाँ एकाइहरू केन्द्रीय सरकार उपर बढी निर्भर हुन्छन् त्यहाँ संविधानमैं आधारभूत मान्यता र प्रवधानहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । राजस्वको बाँडफाँड के कसरी गर्ने विषयमा निश्चित मापदण्डहरू तय गरिएका हुन्छन् । समयसापेक्ष बनाउन पुनरावलोकन पनि गरिन्छ । जस्तै भारत छ । एकाइ सरकारको राजस्व क्षमता र आवश्यकताहरूको लेखाजोखा गर्न हरेक पाँच वर्षमा वित्तीय आयोग गठन गर्छन् । जसले केन्द्रीय राजस्वको कति प्रतिशत एकाइहरूमा जाने भन्ने सुझाव दिन्छ । रणनीति र कार्यक्रम विशेषको आधारमा एकाइहरूलाइ यो रकम प्रदान गरिन्छ । यसरी केन्द्रीय सरकारबाट एकाइहरूले रकम पाउने अवस्थाले एकाइहरूलाई केन्द्रप्रति जवाफदेह बनाउने तर्कहरू पनि छन् । यसले बजेट व्यवस्थापन गर्न, नियमन गर्न सजिलो हुने विश्वास गरिन्छ । यस निम्ति विनियोजन रोक्का गर्ने प्रावधानहरू संविधानमा नै बन्दोबस्त हुनुपर्छ । जस्तै ब्रजीलमा वित्तीय कानुन अन्तर्गत ऋण र खर्चमाथि नियन्त्रणका साथै प्रतिवेदनको अनिवार्यता छ । दक्षिण अफ्रिकाको अभ्यास हेर्दा एकाइहरूमा असाध्यै सीमित संरचना र मानव स्रोतको क्षमताको अभाव कारण प्रमुख कार्याक्रमको जिम्मेवारी विकेन्द्रीकरण गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहयो । सम्पन्न क्षेत्रबाट विपन्न क्षेत्रमा एकैचोटि आर्थिक स्रोतहरू स्थानान्तरण गर्दा सेवा र संरचना कमजोर भयो र सम्पन्न क्षेत्रहरू नराम्ररी प्रभावित हुन पुगे । विपन्न क्षेत्रहरूले आर्थिक सहयोग पूर्णरूपले उपयोग गर्न सकेनन् र अनुपयोगी क्षेत्रमा खर्च हुन गयो । यस्ता समस्याप्रति समयमैं विचार गरी संवैधानिक बन्दोबस्त गर्नु वर्तमानको अपरिहार्यता भएको छ । यसरी हेर्दा सङ्घीय नेपालको वित्तीय व्यवस्थापन अति नै चुनौतीपूर्ण देखिए पनि आवश्यक तथा प्रभावकारी संयन्त्रहरूको संविधानमा बन्दोबस्त गरेर अगाडि बढियो भने समस्या न्यूनीकरण हुन्छ ।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

स्वतन्त्र विचार

धर्म–संस्कृति

अर्थ-उद्योग-वाणिज्य

कबीरा खडा बजार

मन्तव्य

अर्थविशेष

शिक्षा नेपाल

 
Copyright © 2009-2013. prateek daily - All Rights Reserved
Template Modify by mukesh basnet Inspired email
Proudly powered by Blogger