प्रमुख समाचार
जिविस पर्साको २१ औं परिषद् सम्पन्न, आव ०७२/०७३ को लागि ४ अर्बको बजेट प्रस्तुत
प्रस, वीरगंज, १९ फागुन/
जिल्ला विकास समिति, पर्साको २१ औं जिल्ला परिषद्बाट आव ०७२/०७३ को लागि अनुमानित चार अर्बको प्रस्तावित बजेट तथा नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।
स्थानीय विकास अधिकारी गुरुप्रसाद सुवेदीले २०७२/०७३ को लागि ३ अर्ब ८० करोड २२ लाख ३० हजार ५ सय ६७ रहेको वक्तव्यमार्फत् जानकारी गराएका छन् । जसमध्ये पूँजीगततर्फ २ अर्ब ७ करोड, ३८ लाख २२ हजार ५६ तथा चालूतर्फ १ अर्ब ७२ करोड ८३ लाख ८८ हजार ५ सय २१ अनुमान गरिएको छ ।
इलाकास्तरीय गोष्ठीबाट छनोट भइआएका ग्रामीण भेगका २५ सय योजनामध्ये १५ सय योजनामा उक्त खर्च गर्ने स्थानीय विकास अधिकारी सुवेदीले बताए । नागरिकको अत्यधिक मागलाई दृष्टिगत गरी योजना तर्जुमा गर्दा भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । प्रस्तुत बजेटमा विद्युतीकरण, नेपाल दूर सञ्चारको सेवा सुधार, विकास पत्रकारिता, खानेपानी, पर्यटकीय क्षेत्र, सामुदायिक विद्यालय, दाइजो प्रथा, अपा·, दलित वर्ग उत्थानको लागि विभिन्न कार्यक्रम, बालमैत्री, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, कृषि उत्पादन, विपद् व्यवस्थापनलगायत विषय उक्त बजेटमा सम्बोधन गरिएको छ ।
विश्व बैंकबाट सञ्चालित एसएनआरटिपी अन्तर्गत जिल्लामा रहेका आत्माराम पथ, जनता सडक, पोखरियादेखि ल·डी, भिस्वा, रामगढवा, जगरनाथपुर, मिलनचोक, धोरे, पकाहा, बनकटवा सोनबर्सा सडक र पद्मरोड, रामनगरी, महुवन, सखुवा परसौनी, गादी, सोनबर्सा सडकहरूको स्तरोन्नति गर्नुका साथै कालोपत्र गर्न चालू आवमा काम शुरु गर्ने जिल्ला बजेट प्रमुख विषय बनेको छ ।
जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ र ५ लाई लक्षित गरी सडक बोर्ड कार्यक्रम अन्तर्गत ल·डी, जानकीटोला, सुवर्णपुर, थरूवट सडक र अमरपट्टी, गण्डक नहर श्रीपुर सडकलगायत खानेपानी पाइप लाइन विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको सुवेदीले बताए । आज सार्वजनिक गरिएको प्रस्तावित बजेट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा जिल्ला विकासमा हालसम्म १४ करोड ५७ लाख ८० हजार २ सय २२ बेरुजु रकम देखिएको र यसको फछ्र्यौट गर्न पत्राचार गरेको बताएका छन् ।
जिविस पर्साले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा बोल्दै सभासद् राजकुमार यादवले सार्वजनिक गरिएको बजेट कार्यक्रममा गोप्य तरिकाले योजनाहरू छिराएको आरोप लगाए । राज्यले दिएको रकम कम रहेको तथा योजना धेरै रहेको कारण विचार पुर्याएर खर्च गर्नुपर्ने बताए ।
जिविसका कर्मचारीले लापरवाही गरेको आरोप सभासद् जयप्रकाश थारूले लगाए । इलाकास्तरीय गोष्ठीबाट छनोट भई आएको योजनालाई पुस्तिकामा नराख्नु स्थानीय विकास अधिकारी सुवेदीको एकल हैकमबाजी रहेको सभासद् थारूले आरोप लगाए ।
क्षेत्र नं. ५ का सभासद्हरूको सर्वसम्मतिबाट योजना छनोट गरी पठाएको तर बढी योजना राखेर झगडा लगाउने काम गरेको आरोप लगाए । कार्यक्रममा बोल्दै सभासद् बिचारी यादवले राजनैतिक दलको विभेदको कारण पोखरिया सडक नबनेको बताए । राज्यले रकम दिए पनि राजनैतिक दल र सभासद्ले पालेका मानिसले ठेक्का हात पारी काम नगरी भाग्ने गरेका ेकारण जिल्लाको विकास हुन नसकेको उनले आरोप लगाएका थिए ।
जिल्लाभरि रहेका सार्वजनिक जग्गा, जमिनदार, उद्योगपतिले कब्जा गरिसकेकोले उक्त जग्गा फिर्ता गराउन जिविसले आवश्यक पहल गर्न उनले जोड दिए । पर्साको विकासको लागि राजनीतिक दल ऐक्यबद्ध भई अगाडि बढेमा विकास हुने यादवले बताए ।
जिविसले सार्वजनिक गरेको आव २०७२/०७३ को नीति तथा कार्यक्रम महत्त्वाकाङ्क्षी भएको सभासद् रामचन्द्र साहले बताए । अघिल्लो वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न तामझाम देखाएको तर चालू आवको रकम कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ त्यसको खोजीनीति गर्न आवश्यक रहेको साहले बताए । खोजीनीति नगरिएको कारण राज्यले जिविसलाई पठाएको रकममध्ये बर्सेनि करोडौं फ्रिज हुने गरेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । जिल्लाको धेरै विकास योजनाहरू रकम अभावमा अलपत्र छ भने कही कर्मचारीहरूको झगडाले रकम फ्रिज हुने गरेकोमा उनले दु:ख व्यक्त गरे । यस्तो समस्या सुधार्न राजनीतिक दलहरू एकआपसमा छलफल गर्नुपर्ने बताए ।
सभासद् राजेन्द्रबहादुर अमात्यले परिवर्तन विकासको संवाहक भएको बताउँदै जिविसले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले जनताको मन छोएको बताए । खासगरी समाजमा पिछडिएका वर्गलाई लक्षित गरी सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रम सराहनीय रहेको उनले बताए । योजना लागू गर्दा अवसर र चुनौतीसँगै रहने उनले बताए ।
विकाससँगै सुरक्षाको आवश्यकता रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिमनाथ दवाडीले बताए । कार्यक्रममा प्रदीप यादव, ग·ा खडका, लक्ष्मीकान्त तिवारी, रमतुल्लाह अंसारी, इमदाद गद्दी, सरोज साह, रामराज जैसवाल, नूर आलम, रामभरोस प्रसाद कलवार, नेपाली जनता दलका मनोज रौनियार, तेजप्रकाश, पिएल श्रेष्ठ, प्रेमबाबू पटेल, दिनानाथ रौनियार, ओमप्रकाश सर्राफलगायतले राजनीतिक दलको तर्फबाट शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
स्थानीय विकास अधिकारी गुरुप्रसाद सुवेदीको सभापतित्वमा शुरु भएको कार्यक्रममा कार्यकारी अधिकृत विष्णु कोइराला, नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्साका सभापति श्याम बन्जारा, उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रदीप केडिया, दलित पर्सा उत्थान समन्वय समितिका उपाध्यक्ष भूमिल राम, महिला समन्वय समितिकी उपाध्यक्ष रूपा श्रेष्ठलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए भने कार्यक्रम सञ्चालन मनोज तिवारीले गरेका थिए ।
जिल्ला विकास समिति, पर्साको २१ औं जिल्ला परिषद्बाट आव ०७२/०७३ को लागि अनुमानित चार अर्बको प्रस्तावित बजेट तथा नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।
स्थानीय विकास अधिकारी गुरुप्रसाद सुवेदीले २०७२/०७३ को लागि ३ अर्ब ८० करोड २२ लाख ३० हजार ५ सय ६७ रहेको वक्तव्यमार्फत् जानकारी गराएका छन् । जसमध्ये पूँजीगततर्फ २ अर्ब ७ करोड, ३८ लाख २२ हजार ५६ तथा चालूतर्फ १ अर्ब ७२ करोड ८३ लाख ८८ हजार ५ सय २१ अनुमान गरिएको छ ।
इलाकास्तरीय गोष्ठीबाट छनोट भइआएका ग्रामीण भेगका २५ सय योजनामध्ये १५ सय योजनामा उक्त खर्च गर्ने स्थानीय विकास अधिकारी सुवेदीले बताए । नागरिकको अत्यधिक मागलाई दृष्टिगत गरी योजना तर्जुमा गर्दा भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । प्रस्तुत बजेटमा विद्युतीकरण, नेपाल दूर सञ्चारको सेवा सुधार, विकास पत्रकारिता, खानेपानी, पर्यटकीय क्षेत्र, सामुदायिक विद्यालय, दाइजो प्रथा, अपा·, दलित वर्ग उत्थानको लागि विभिन्न कार्यक्रम, बालमैत्री, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, कृषि उत्पादन, विपद् व्यवस्थापनलगायत विषय उक्त बजेटमा सम्बोधन गरिएको छ ।
विश्व बैंकबाट सञ्चालित एसएनआरटिपी अन्तर्गत जिल्लामा रहेका आत्माराम पथ, जनता सडक, पोखरियादेखि ल·डी, भिस्वा, रामगढवा, जगरनाथपुर, मिलनचोक, धोरे, पकाहा, बनकटवा सोनबर्सा सडक र पद्मरोड, रामनगरी, महुवन, सखुवा परसौनी, गादी, सोनबर्सा सडकहरूको स्तरोन्नति गर्नुका साथै कालोपत्र गर्न चालू आवमा काम शुरु गर्ने जिल्ला बजेट प्रमुख विषय बनेको छ ।
जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ र ५ लाई लक्षित गरी सडक बोर्ड कार्यक्रम अन्तर्गत ल·डी, जानकीटोला, सुवर्णपुर, थरूवट सडक र अमरपट्टी, गण्डक नहर श्रीपुर सडकलगायत खानेपानी पाइप लाइन विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको सुवेदीले बताए । आज सार्वजनिक गरिएको प्रस्तावित बजेट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा जिल्ला विकासमा हालसम्म १४ करोड ५७ लाख ८० हजार २ सय २२ बेरुजु रकम देखिएको र यसको फछ्र्यौट गर्न पत्राचार गरेको बताएका छन् ।
जिविस पर्साले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा बोल्दै सभासद् राजकुमार यादवले सार्वजनिक गरिएको बजेट कार्यक्रममा गोप्य तरिकाले योजनाहरू छिराएको आरोप लगाए । राज्यले दिएको रकम कम रहेको तथा योजना धेरै रहेको कारण विचार पुर्याएर खर्च गर्नुपर्ने बताए ।
जिविसका कर्मचारीले लापरवाही गरेको आरोप सभासद् जयप्रकाश थारूले लगाए । इलाकास्तरीय गोष्ठीबाट छनोट भई आएको योजनालाई पुस्तिकामा नराख्नु स्थानीय विकास अधिकारी सुवेदीको एकल हैकमबाजी रहेको सभासद् थारूले आरोप लगाए ।
क्षेत्र नं. ५ का सभासद्हरूको सर्वसम्मतिबाट योजना छनोट गरी पठाएको तर बढी योजना राखेर झगडा लगाउने काम गरेको आरोप लगाए । कार्यक्रममा बोल्दै सभासद् बिचारी यादवले राजनैतिक दलको विभेदको कारण पोखरिया सडक नबनेको बताए । राज्यले रकम दिए पनि राजनैतिक दल र सभासद्ले पालेका मानिसले ठेक्का हात पारी काम नगरी भाग्ने गरेका ेकारण जिल्लाको विकास हुन नसकेको उनले आरोप लगाएका थिए ।
जिल्लाभरि रहेका सार्वजनिक जग्गा, जमिनदार, उद्योगपतिले कब्जा गरिसकेकोले उक्त जग्गा फिर्ता गराउन जिविसले आवश्यक पहल गर्न उनले जोड दिए । पर्साको विकासको लागि राजनीतिक दल ऐक्यबद्ध भई अगाडि बढेमा विकास हुने यादवले बताए ।
जिविसले सार्वजनिक गरेको आव २०७२/०७३ को नीति तथा कार्यक्रम महत्त्वाकाङ्क्षी भएको सभासद् रामचन्द्र साहले बताए । अघिल्लो वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न तामझाम देखाएको तर चालू आवको रकम कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ त्यसको खोजीनीति गर्न आवश्यक रहेको साहले बताए । खोजीनीति नगरिएको कारण राज्यले जिविसलाई पठाएको रकममध्ये बर्सेनि करोडौं फ्रिज हुने गरेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । जिल्लाको धेरै विकास योजनाहरू रकम अभावमा अलपत्र छ भने कही कर्मचारीहरूको झगडाले रकम फ्रिज हुने गरेकोमा उनले दु:ख व्यक्त गरे । यस्तो समस्या सुधार्न राजनीतिक दलहरू एकआपसमा छलफल गर्नुपर्ने बताए ।
सभासद् राजेन्द्रबहादुर अमात्यले परिवर्तन विकासको संवाहक भएको बताउँदै जिविसले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले जनताको मन छोएको बताए । खासगरी समाजमा पिछडिएका वर्गलाई लक्षित गरी सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रम सराहनीय रहेको उनले बताए । योजना लागू गर्दा अवसर र चुनौतीसँगै रहने उनले बताए ।
विकाससँगै सुरक्षाको आवश्यकता रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिमनाथ दवाडीले बताए । कार्यक्रममा प्रदीप यादव, ग·ा खडका, लक्ष्मीकान्त तिवारी, रमतुल्लाह अंसारी, इमदाद गद्दी, सरोज साह, रामराज जैसवाल, नूर आलम, रामभरोस प्रसाद कलवार, नेपाली जनता दलका मनोज रौनियार, तेजप्रकाश, पिएल श्रेष्ठ, प्रेमबाबू पटेल, दिनानाथ रौनियार, ओमप्रकाश सर्राफलगायतले राजनीतिक दलको तर्फबाट शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
स्थानीय विकास अधिकारी गुरुप्रसाद सुवेदीको सभापतित्वमा शुरु भएको कार्यक्रममा कार्यकारी अधिकृत विष्णु कोइराला, नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्साका सभापति श्याम बन्जारा, उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रदीप केडिया, दलित पर्सा उत्थान समन्वय समितिका उपाध्यक्ष भूमिल राम, महिला समन्वय समितिकी उपाध्यक्ष रूपा श्रेष्ठलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए भने कार्यक्रम सञ्चालन मनोज तिवारीले गरेका थिए ।
स्थानीय समाचार
प्रवेशिका परीक्षाको तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई कोठाको समस्या
पप्पु सुमन, पोखरिया, १९ फागुन/
प्रवेशिका परीक्षा दिन ग्रामीण क्षेत्रका परीक्षा केन्द्रमा परेका परीक्षार्थीहरूलाई आवासको समस्यले सताएको छ ।
चैत्र ५ गतेदेखि हुने प्रवेशिका परीक्षाका लागि विद्यार्थीहरू पोखरिया परीक्षा केन्द्र, भिस्वा, नयका टोला, विजयबस्तीलगायत परीक्षा केन्द्रको क्षेत्रमा कोठा खोज्न लागिपरेका छन् ।
ग्रामीण क्षेत्रमा कोठा पाउन गार्हो भएको र केही गाउँलेहरूले एसएलसीलाई मध्यनजर गरी कोठा राखेको भए पनि अति नै महँगो भाडा माग्ने गरेको परीक्षार्थीहरूको गुनासो छ ।
फुसको सानो कोठालाई मासिक एक हजार रुपियाँ देखि दुई हजारसम्म, खपडाको छानो भएकोलाई २ हजारदेखि ३ हजार र पक्की कोठाको ३ हजार देखि ५ हजार भाडा तिर्नुपरेको जिल्ला उच्चा·ल मावि पोखरियाका विद्यार्थी सन्दीप चौहानले बताए । कोठा भाडामा पाएको स्थानमा शौचालय नपाउने र अल्पकालको लागि बिजुलीसमेत जडान नगरेको हुनाले लेखपढमा समस्या हुने गरेको परिक्षार्थीहरूको गुनासो छ ।
प्रवेशिका परीक्षा दिन ग्रामीण क्षेत्रका परीक्षा केन्द्रमा परेका परीक्षार्थीहरूलाई आवासको समस्यले सताएको छ ।
चैत्र ५ गतेदेखि हुने प्रवेशिका परीक्षाका लागि विद्यार्थीहरू पोखरिया परीक्षा केन्द्र, भिस्वा, नयका टोला, विजयबस्तीलगायत परीक्षा केन्द्रको क्षेत्रमा कोठा खोज्न लागिपरेका छन् ।
ग्रामीण क्षेत्रमा कोठा पाउन गार्हो भएको र केही गाउँलेहरूले एसएलसीलाई मध्यनजर गरी कोठा राखेको भए पनि अति नै महँगो भाडा माग्ने गरेको परीक्षार्थीहरूको गुनासो छ ।
फुसको सानो कोठालाई मासिक एक हजार रुपियाँ देखि दुई हजारसम्म, खपडाको छानो भएकोलाई २ हजारदेखि ३ हजार र पक्की कोठाको ३ हजार देखि ५ हजार भाडा तिर्नुपरेको जिल्ला उच्चा·ल मावि पोखरियाका विद्यार्थी सन्दीप चौहानले बताए । कोठा भाडामा पाएको स्थानमा शौचालय नपाउने र अल्पकालको लागि बिजुलीसमेत जडान नगरेको हुनाले लेखपढमा समस्या हुने गरेको परिक्षार्थीहरूको गुनासो छ ।
स्तवतन्त्र विचार
सर्वसम्मत संविधान: मृगतृष्णा
विनोद गुप्ता
देश अहिले किंकर्तव्यविमुढ अवस्थामा छ । माघ ८ को असफलताले हाम्रो विचार र नैतिकताविहीन स्वार्थी नेताहरूले फेरि एकपल्ट शान्ति प्रक्रियालाई गन्तव्यमा पुर्याउने र नयाँ संविधान पाउने नेपाली जनताको आशामाथि कुठाराघात गरेका छन् । यस असफलताले देशलाई नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने मार्गमा हिंडाउनुको सट्टा अतिवादीहरूको जालोमा फस्दै गएको अनुभूति हुन थालेको छ । यसैले होला अहिले देशमा कसैले सङ्घीयताले देश टुक्राउने कुरा उठाएका छन् भने अर्कोथरिले फेरि हिन्दू राष्ट्रवादको कुरा गर्न भ्याएका छन् । अहिले विरोधी आन्दोलनको नेतृत्वमा माओवादी र मधेसवादी दलहरूको हालीमुहाली छ । यसमा कम्युनिस्ट दर्शनले वर्ग सङ्घर्ष, कार्य विभाजन र मास प्रोडक्सनको कुरा गरेको इतिहासलाई आजको सन्दर्भमा हेर्दा कम्युनिज्म ओंठे सेवामा सीमित भएको देख्न सकिन्छ । यही असफलतालाई लुकाउन माओवादीहरू पटक–पटक क्रमभ· गर्ने गर्छन् । यो क्रमभ· वास्तवमा हार्न थालेपछि केही बेर सुस्ताएर शक्ति सञ्चय गरी पुन: सङ्घर्ष गर्ने रणनीति हो, जुन लेनिनको पालोदेखि नै चलिआएको छ । माओवादीहरू अहिले यही खेल खेल्दैछन् । विरोधी आन्दोलनको दोस्रो अंशियार मधेसवादी दलहरू हुन् । मधेसवादी दलहरूको माग समग्र मधेस एक प्रदेश नै हो भने रणनीतिकरूपमा यसको विश्लेषण गर्दा अत्यन्त भयावह पक्षहरू अगाडि आउँछ । तराईमा नेपालको करिब ६० प्रतिशत जनताको बसोवास छ र बाँकी ४० प्रतिशत पहाडका जनतालाई १० प्रतिशतको दरले ४ वटा राज्यमा र बाँकी ६० प्रतिशतलाई एउटै प्रदेश वा राज्यमा राख्न कति तार्किक हुन्छ ? दोस्रो कुरा, भोलि केन्द्रविरुद्ध मधेसले आन्दोलन शुरु गर्यो भने आवश्यक वस्तुको आपूर्ति बन्द गरेर मधेसको प्रादेशिक सरकारले केन्द्रलाई मन लागेको गराउन बाध्य पार्न सक्नेछ । नेपालको संरचना आजको ठीकविपरीत अर्थात् उल्टो भएर केन्द्रमा मधेसी सरकार भएको भए यो अवस्था उसलाई मान्य हुने थियो ? मधेसवादी दलको माग सङ्घीयता नै हो भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जल, ज·ल र जमिनमा सबैको समान हक कायम हुने गरी प्रदेश निर्माणको सङ्ख्यामा सहमति गर्न कहाँ अप्ठेरो परेको छ, बुझ्न नसकिने भएको छ ।
सङ्घीयता भनेको सरल भाषामा सामान्य जन (आम आदमी)लाई शक्तिशाली बनाउने हो । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक प्रदेश भएको हुनाले देशको कुनै एक भूभागमा कुनै एक मात्र जातिको बाहुल्य पनि नभएको अवस्थामा जातीय पहिचानको माओवादी मुद्दालाई मधेसवादीले समर्थन गर्नु र आफूलाई घोर राष्ट्रवादी भन्ने माओवादीहरूले समग्र मधेस एक प्रदेशको माग गर्ने समूहलाई सघाउनु आश्चर्यजनक एवं रहस्यमय बन्न पुगेको छ । जहाँसम्म विरोधको कुरा सहमतिमैं संविधान आए पनि सिके राउत समूहले यसलाई जलाउने भनी नै सकेपछि सर्वसम्मति हुने वा माओवादी (वैद्य) समूहले विरोध नगर्ने त पक्कै नहोला । जनविरोध भइहाल्छ भने प्रजातन्त्रमा यसलाई स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ । सरकार बनाउनेसँग बहुमत हुन्छ र उसले शासन गर्दछ, प्रतिपक्षले स्वस्थ आलोचना गरेर सरकारलाई संयमित बनाउनुपर्ने हुन्छ र गणितको साथ दिए आफू बहुमतको सरकार बनाएर आफ्नो सिद्धान्त अनुसारको विधि व्यवस्था लागू गर्नु नै प्रजातन्त्र हो । तर अहिले नेपालमा न बहुमतमा आएको सरकारले नै आफूले पाएको जनादेश अनुसार संविधान निर्माणको काम गर्न सकिरहेको छ न विपक्षीहरू नै जनादेश मान्ने पक्षमा छन् । यस्तो अवस्थालाई राजनैतिक छाडापन मात्रै भन्न सकिन्छ । गरिब देशको करोडौं जनताले भोको ना·ो बसेर तिरेको करको पैसाले दुईपटकसम्म संविधानसभा निर्वाचन भएर ६–७ वर्षको कार्यकाल बितिसक्दा पनि संविधान बनाउन नसक्नुले नै जनताले चुनेर पठाएको विपक्षी दल र सत्ताधारी दुवै जनादेशको अवज्ञा गरिरहेको स्थिति छ । सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा विपक्षीहरू विरोधका कारण जनतामा जाने स्थिति नभएकोले बहुमतधारी दलहरूलाई पनि असफल बनाएर आफूजस्तै बनाउन चाहन्छन् जसले गर्दा तेस्रो संविधानसभा वा संसदीय चुनावमध्ये जुनसुकै भए पनि काङ्ग्रेस र एमाले, माओवादी र मधेसवादी दलको स्तरमा झरून् र सबैको मिलीजुली सरकार बनोस् जसमा उनीहरूले चाहेजस्तो संविधान बन्न सकोस् । यही नै उनीहरूको क्रमभ·को रणनीतिक रहस्य हो ।
गत शनिवार माओवादीले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिसकेकोले उसले अब फेरि संसद्को बहुमतीय प्रक्रिया खारेज गरी संवाद समितिमार्फत् फेरि वार्ता शुरु गर्ने कुरा उठाउने छ । फेरि बैठक बस्ने र असहमति भयो भन्दै सहमतिको लागि पुन: बस्ने क्रम शुरु हुनेछ ।
नेपाली जनता अहिले आफूले दिएको जनादेश अनुसार संविधान बनेर देशको आर्थिक उन्नति भएको देख्न चाहन्छ, देशमा बत्ती बलेको देख्न चाहन्छ । देशमा उद्योगधन्दा, व्यापार र कृषि कर्म बढेको देख्न चाहन्छ । अर्को शब्दमा जनता गतिशीलता खोजिरहेको छ । ६–६ वर्षको अनिर्णयपछि पनि अहिले काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूले जनइच्छा अनुसार नचल्ने हो भने आगामी निर्वाचन चाहे त्यो तेस्रो संविधानसभाको लागि होस् वा संसदीय अथवा स्थानीय निकायको होस, विगत निर्वाचनमा माओवादी एवं मधेसवादी दलहरूले भोगेको नियति नै काङ्ग्रेस र एमालेले बेहोर्नुपर्नेछ ।
देश अहिले किंकर्तव्यविमुढ अवस्थामा छ । माघ ८ को असफलताले हाम्रो विचार र नैतिकताविहीन स्वार्थी नेताहरूले फेरि एकपल्ट शान्ति प्रक्रियालाई गन्तव्यमा पुर्याउने र नयाँ संविधान पाउने नेपाली जनताको आशामाथि कुठाराघात गरेका छन् । यस असफलताले देशलाई नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने मार्गमा हिंडाउनुको सट्टा अतिवादीहरूको जालोमा फस्दै गएको अनुभूति हुन थालेको छ । यसैले होला अहिले देशमा कसैले सङ्घीयताले देश टुक्राउने कुरा उठाएका छन् भने अर्कोथरिले फेरि हिन्दू राष्ट्रवादको कुरा गर्न भ्याएका छन् । अहिले विरोधी आन्दोलनको नेतृत्वमा माओवादी र मधेसवादी दलहरूको हालीमुहाली छ । यसमा कम्युनिस्ट दर्शनले वर्ग सङ्घर्ष, कार्य विभाजन र मास प्रोडक्सनको कुरा गरेको इतिहासलाई आजको सन्दर्भमा हेर्दा कम्युनिज्म ओंठे सेवामा सीमित भएको देख्न सकिन्छ । यही असफलतालाई लुकाउन माओवादीहरू पटक–पटक क्रमभ· गर्ने गर्छन् । यो क्रमभ· वास्तवमा हार्न थालेपछि केही बेर सुस्ताएर शक्ति सञ्चय गरी पुन: सङ्घर्ष गर्ने रणनीति हो, जुन लेनिनको पालोदेखि नै चलिआएको छ । माओवादीहरू अहिले यही खेल खेल्दैछन् । विरोधी आन्दोलनको दोस्रो अंशियार मधेसवादी दलहरू हुन् । मधेसवादी दलहरूको माग समग्र मधेस एक प्रदेश नै हो भने रणनीतिकरूपमा यसको विश्लेषण गर्दा अत्यन्त भयावह पक्षहरू अगाडि आउँछ । तराईमा नेपालको करिब ६० प्रतिशत जनताको बसोवास छ र बाँकी ४० प्रतिशत पहाडका जनतालाई १० प्रतिशतको दरले ४ वटा राज्यमा र बाँकी ६० प्रतिशतलाई एउटै प्रदेश वा राज्यमा राख्न कति तार्किक हुन्छ ? दोस्रो कुरा, भोलि केन्द्रविरुद्ध मधेसले आन्दोलन शुरु गर्यो भने आवश्यक वस्तुको आपूर्ति बन्द गरेर मधेसको प्रादेशिक सरकारले केन्द्रलाई मन लागेको गराउन बाध्य पार्न सक्नेछ । नेपालको संरचना आजको ठीकविपरीत अर्थात् उल्टो भएर केन्द्रमा मधेसी सरकार भएको भए यो अवस्था उसलाई मान्य हुने थियो ? मधेसवादी दलको माग सङ्घीयता नै हो भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जल, ज·ल र जमिनमा सबैको समान हक कायम हुने गरी प्रदेश निर्माणको सङ्ख्यामा सहमति गर्न कहाँ अप्ठेरो परेको छ, बुझ्न नसकिने भएको छ ।
सङ्घीयता भनेको सरल भाषामा सामान्य जन (आम आदमी)लाई शक्तिशाली बनाउने हो । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक प्रदेश भएको हुनाले देशको कुनै एक भूभागमा कुनै एक मात्र जातिको बाहुल्य पनि नभएको अवस्थामा जातीय पहिचानको माओवादी मुद्दालाई मधेसवादीले समर्थन गर्नु र आफूलाई घोर राष्ट्रवादी भन्ने माओवादीहरूले समग्र मधेस एक प्रदेशको माग गर्ने समूहलाई सघाउनु आश्चर्यजनक एवं रहस्यमय बन्न पुगेको छ । जहाँसम्म विरोधको कुरा सहमतिमैं संविधान आए पनि सिके राउत समूहले यसलाई जलाउने भनी नै सकेपछि सर्वसम्मति हुने वा माओवादी (वैद्य) समूहले विरोध नगर्ने त पक्कै नहोला । जनविरोध भइहाल्छ भने प्रजातन्त्रमा यसलाई स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ । सरकार बनाउनेसँग बहुमत हुन्छ र उसले शासन गर्दछ, प्रतिपक्षले स्वस्थ आलोचना गरेर सरकारलाई संयमित बनाउनुपर्ने हुन्छ र गणितको साथ दिए आफू बहुमतको सरकार बनाएर आफ्नो सिद्धान्त अनुसारको विधि व्यवस्था लागू गर्नु नै प्रजातन्त्र हो । तर अहिले नेपालमा न बहुमतमा आएको सरकारले नै आफूले पाएको जनादेश अनुसार संविधान निर्माणको काम गर्न सकिरहेको छ न विपक्षीहरू नै जनादेश मान्ने पक्षमा छन् । यस्तो अवस्थालाई राजनैतिक छाडापन मात्रै भन्न सकिन्छ । गरिब देशको करोडौं जनताले भोको ना·ो बसेर तिरेको करको पैसाले दुईपटकसम्म संविधानसभा निर्वाचन भएर ६–७ वर्षको कार्यकाल बितिसक्दा पनि संविधान बनाउन नसक्नुले नै जनताले चुनेर पठाएको विपक्षी दल र सत्ताधारी दुवै जनादेशको अवज्ञा गरिरहेको स्थिति छ । सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा विपक्षीहरू विरोधका कारण जनतामा जाने स्थिति नभएकोले बहुमतधारी दलहरूलाई पनि असफल बनाएर आफूजस्तै बनाउन चाहन्छन् जसले गर्दा तेस्रो संविधानसभा वा संसदीय चुनावमध्ये जुनसुकै भए पनि काङ्ग्रेस र एमाले, माओवादी र मधेसवादी दलको स्तरमा झरून् र सबैको मिलीजुली सरकार बनोस् जसमा उनीहरूले चाहेजस्तो संविधान बन्न सकोस् । यही नै उनीहरूको क्रमभ·को रणनीतिक रहस्य हो ।
गत शनिवार माओवादीले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिसकेकोले उसले अब फेरि संसद्को बहुमतीय प्रक्रिया खारेज गरी संवाद समितिमार्फत् फेरि वार्ता शुरु गर्ने कुरा उठाउने छ । फेरि बैठक बस्ने र असहमति भयो भन्दै सहमतिको लागि पुन: बस्ने क्रम शुरु हुनेछ ।
नेपाली जनता अहिले आफूले दिएको जनादेश अनुसार संविधान बनेर देशको आर्थिक उन्नति भएको देख्न चाहन्छ, देशमा बत्ती बलेको देख्न चाहन्छ । देशमा उद्योगधन्दा, व्यापार र कृषि कर्म बढेको देख्न चाहन्छ । अर्को शब्दमा जनता गतिशीलता खोजिरहेको छ । ६–६ वर्षको अनिर्णयपछि पनि अहिले काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूले जनइच्छा अनुसार नचल्ने हो भने आगामी निर्वाचन चाहे त्यो तेस्रो संविधानसभाको लागि होस् वा संसदीय अथवा स्थानीय निकायको होस, विगत निर्वाचनमा माओवादी एवं मधेसवादी दलहरूले भोगेको नियति नै काङ्ग्रेस र एमालेले बेहोर्नुपर्नेछ ।
स्तवतन्त्र विचार
जीउ–धनको सुरक्षा र सरकार
गोपाल ठाकुर
नागरिकको जीउ–धनको सुरक्षा सरकारको पहिलो दायित्व हो । जीउ–धनको सुरक्षा भन्दा अपराध, सामाजिक द्वन्द्व र अशान्तिदेखि स्वास्थ्यसम्मको सुरक्षा बुझिनछ । यो कुनै देश विशेषको सरकारको दायित्व नभएर विश्वव्यापी मान्यता हो । अपराध नियन्त्रणबारे स्थानीय स्तरमा बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैयाको अवस्थाबारे मैले यसै स्तम्भमा गत हप्ता बताइसकेको छु । त्यहाँ हत्या र बलात्कार दिनचर्याजस्तो भइसकेको छ । तर राजधानीमा दिनदाहाडै ट्युशन सेन्टरमा तेजाब छर्किएको अनुहारको उपचारमा छटपटिएकी किशोरीहरूलाई पनि गृहमन्त्री अहिलेसम्म आश्वासन मात्रै बाँड्दैछन् । उनको अपराध अनुसन्धान जनशक्ति र प्रविधि अपराधीहरूको ९५ प्रतिशत नजिक पुगिसकेका छन् अरे १ आशा गरौं, तिनीहरूलाई तुरुन्तै कानुनको कठघरामा उभ्याइने छ ।
हाम्रै विगतलाई ध्यान दिने हो भने राजनीतिकरूपमा पश्चगामी भनिए पनि स्वास्थ्य सुरक्षाको क्षेत्रमा पञ्चायती सरकारहरू धेरै हदसम्म जिम्मेवार थिए । किनभने पञ्चायतकालमैं दादुरा, ठेउला, बिफर, हैजा, औलोज्वरो र क्षयरोग जस्ता महामारीहरू नियन्त्रित भएको हो । हालसालै पोलियो पनि नियन्त्रित भएको हो । अहिले पनि हाम्रो देशमा सरकार छ, महामारी पनि दिनानुदिन रूप फेरेर आएकै छ । कुनै बेला माथिको महामारी नियन्त्रण बाहिर थियो भने अहिले पनि एचआइभी एड्स, बर्डफ्लु र स्वाइनफ्लु त्यही रूप लिएका देखिन्छन् । यी तीनोटै रोगहरू अहिलेसम्म उपचारविहीन देखिएका छन् । एचआइभी एड्स पनि जनचेतनाको आधारमा क्रमश: घट्दो अवस्थामा छ । बर्डफ्लु चराचुरु·ीमा लाग्ने भएकोले अहिलेसम्म सङ्क्रमित पक्षीहरूलाई मारेरै सिध्याइएको छ । तर हिजोआज स्वाइनफ्लुको त्रासदी कहालीलाग्दो देखिएको छ ।
चिकित्सकहरूले बताए अनुसार स्वाइनफ्लु घातक रोग होइन । ‘स्वाइन’ भनेको सुँगुर–बँगुर र ‘फ्लु’ भनेको रुघाखोकी हो । अर्थात् यो सुँगुर–बँगुरमा लाग्ने एक प्रकारको रुघाखोकी हो । अस्ति सोमवार मात्रै स्वास्थ्यमन्त्रीले स्वाइनफ्लु नियन्त्रण गर्ने सात हजार ट्याब्लेट मौज्दात रहेको बताएका छन् । यो परिमाण केही दिनभित्रै विश्व स्वास्थ्य स·ठनको अनुदानमा दस हजार पुग्ने पनि उनले बताएका छन् । यस रोगबाट हुने मृत्यु दर एक प्रतिशत मात्र बताइएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म एकजना स्वाइनफ्लुबाट सङ्क्रमित र मृत पाइएको बताइँदैछ । तर यसको त्रासदीले जनमानस आतड्ढित छ । आखिर किन ?
सबैभन्दा पहिले सरकारको स्वास्थ्य नीति फितलो छ । कार्यान्वयन त झुर मात्रै होइन, महाझुर छ । अहिलेसम्म सङ्क्रामक रोगको उपचारको लागि एक मात्र टेकु अस्पताल, राजधानीमा छ । तर साधन–सुविधाको हिसाबले सबैभन्दा कमजोर । आइसीयुको अपर्याप्तता यसको पहिलो कमजोरी हो । दोस्रो कमजोरी दक्ष चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हो । त्यसपछि भएको जनशक्ति पनि रोगबाट स्वयं त्रसित अवस्थामा छ । तेस्रो कमजोरी निर्दिष्ट औषधिको अभाव पनि हो । स्वास्थ्यमन्त्रीले जति दरो कुरो गरे पनि स्वाइनफ्लु रोक्ने औषधिको देशभरि नै अभाव छ । त्यसैगरी भरपर्दाे प्रयोगशाला पनि अहिलेसम्म सरकारी स्तरमा राजधानीको एकमात्र केन्द्रीय प्रयोगशाला टेकु नै हो । यस्तो अवस्थामा कुनै क्युट प्रकारको रोग लागेर मोफसलबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्यो भने केन्द्रीय प्रयोगशालामा नमुना परीक्षण भई रिपोर्ट आउँदासम्म रोगीको जीवन सकिन्छ ।
विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट सम्प्रेषित समाचारलाई नै आधार बनाउने हो भने सरुवा रोगको उपचारको लागि रोगीहरू टेकु अस्पताल पुग्छन् । तर सिकिस्त रोगीहरूको हकमा आइसियु नभएर अन्त सारिन्छन् । के सरकारले आइसियुलगायत जाँच र औषधि सुविधा एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउन सक्तैन ? के कुनै महामारीको सड्ढेत देखा परेमा रोकथामका सामान्य उपायहरूबाट सर्वसाधारणलाई सूचित गर्न सक्तैन ? खाद्य–अखाद्य सामग्रीहरूबारे जनचेतना जगाउन सक्तैन ? साँच्चिकै दृढसड्ढल्पित भएर लागेको खण्डमा यी सबै प्रश्नहरू हल हुन सक्छन् । तर हाम्रो सरकार अहिलेसम्म परम्परागत राजनीतिक सोचमा पश्चगमनतिरै अग्रसर छ । त्यसैले यी सबै बेथितिहरू देखिएका हुन् ।
यी बेथितिहरूलाई चिर्न इच्छाशक्तिले पनि धेरै काम गर्न सक्छ । त्यसैको कमीले वर्षाैं पहिले भारत सरकारले बनाइदिएको ट्रमा सेन्टर अहिले पनि अपाङ अवस्थामा सञ्चालनमा छ । सबैभन्दा बढी सुविधासम्पन्न हुनुपर्ने टेकु सरुवा रोग अस्पतालमा रोगीहरूले पाउने सुविधा अहिलेसम्म न्यून छ । बहुभाषी देशमा स्वास्थ्य सम्बन्धी एकभाषी सूचना कागलाई बेल पाके सरह भएको छ । त्यसैले सरकारको कुनै पनि सूचना र निर्देशन अक्षरश: पालन हुन सकेको छैन । भन्नको लागि हामीसँग अञ्चल अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, उपचौकी, खोपकेन्द्रहरू सबै छन् । जनशक्तिको क्षेत्रमा पनि कन्सल्ट्यान्ट चिकित्सकदेखि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूसम्म कार्यरत छन् । तर राज्य अहिलेसम्म न उपचारात्मक कार्यमा, न प्रतिकारात्मकरूपमैं आशातीत सफल भएको छ । वास्तवमा यी सबै बेथितिहरू केन्द्रीकृत एकात्मक सामन्ती सोचका उपजहरू हुन् ।
अहिले हामी राजनीतिक सङ्क्रमणमा पनि लामै समयदेखि रूमलिएका छौं । एउटा निश्चित कालक्रममा यसबाट छुटकारा पाउँला नै । तर अहिले हामीसँग भएका सेवा–सुविधाहरूलाई पनि कुशलतापूर्वक अधिकतम उपयोग गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा पहिले राज्यले हाम्रै अनुभवमा विकसित आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्दछ । मेरै अनुभवमा लाखौंको खर्चमा अङ्ग्रेजी वा एलोप्याथिक भनेर आधुनिक चिकित्सा प्रणालीले रोकथाम गर्न धौ–धौ परेको बेला आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालीले कतिपय गाउँघरमा महामारी निवारण गरेको छ । तर विस्तारै हाम्रो आफ्नै परिवेशमा औषधीय गुण भएका कैयौं वनस्पति लोप भइसकेका र भइरहेका छन् । यसरी आफूसँग भएका प्रविधि र जडीबुटी मासिने र वैदेशिक प्रविधि र औषधिहरू समयमा उपलब्ध नहुने समस्याबाट हामी अधिकतम ग्रसित छौँ । वास्तवमा अन्न, सागसब्जी, फलफूल र पानी मात्रै पनि उचित तरिकाले सेवन गरे धेरै रोग लाग्नबाट रोकथाम हुन सक्छ ।
त्यसपछि कुरो आउँछ स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना प्रवाहको । यसमा अहिलेसम्म राज्यको एकभाषी मानसिकताले हामीलाई डुबाउँदै आएको छ । हाम्रो परिवेश बहुभाषी छ । तर सूचना सम्प्रेषण हुन्छ राज्यको एक मात्र केन्द्रीय कामकाजी भाषा ‘नेपाली’ मा । यो पनि अखबार, रेडियो र टेलिभिजनसम्म सीमित हुन्छ । के यसलाई बहुभाषी बनाउन सकिंदैन ? पर्चा, पोस्टर, साइनबोर्ड, भित्तालेखनसम्म विस्तार गर्न सकिंदैन ? त्यसैगरी राज्यको स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना सम्प्रेषणको लागि चिकित्सकदेखि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई एकैपटक परिचालन गर्न सकिंदैन ? त्यसैगरी सूचना पुगे–नपुगेको अनुगमन गर्न सकिंदैन ? स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कानुनहरूको पालना भए–नभएको अनुगमन गर्न सकिंदैन ? त्यस्ता कानुनहरूको उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई दण्डित गर्न सकिंदैन ? वास्तवमा यी जिज्ञासाहरूलाई सकारात्मक किसिमले समाधान गर्न राज्य उद्यत हुने हो भने कठोरभन्दा कठोर स्वास्थ्य महामारी वा विपत्ति न्यून गर्न सकिन्छ । तर अहिलेसम्म त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।
कुनै मिडिया हाउसमा सरकारका मन्त्री, प्रवक्ता वा वरिष्ठ चिकित्सकहरूले गर्ने बयानबाजीले अहिले स्वाइनफ्लु नियन्त्रण हुने होइन । यसका लागि सरकारको तर्फबाट उपलब्ध सुविधाको उचित वितरण, अनुगमन र जनचेतना विस्तार हुन जरुरी छ । यसको शुरुआत रोगको नामलाई नै सबैभन्दा पहिले स्थानीयकरण गर्नुपर्दछ । त्यसको लागि स्वाइनफ्लुलाई बँगुरेखोकी भन्दा के हुन्छ ? जब लहरेखोकी हुन सक्छ, रुघाखोकी हुन सक्छ भने बँगुरेखोकी किन हुँदैन ? त्यस पछि यसलाई नियन्त्रित गर्ने स्थानीय जडीबुटीको खोज गर्न सकिन्छ । भनिन्छ जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय । अहिलेदेखि पनि सकारात्मक सोचको विकास गरौं । जनस्वास्थ्यलाई आरोग्य बनाउन हामीसँग भएकै सुविधाहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने वातावरण बनाऔं । त्यसपछि क्रमश: त्यसको विस्तारतिर लाग्दा श्रेयष्कर हुनेछ ।
कचोर्वा–१, बारा
नागरिकको जीउ–धनको सुरक्षा सरकारको पहिलो दायित्व हो । जीउ–धनको सुरक्षा भन्दा अपराध, सामाजिक द्वन्द्व र अशान्तिदेखि स्वास्थ्यसम्मको सुरक्षा बुझिनछ । यो कुनै देश विशेषको सरकारको दायित्व नभएर विश्वव्यापी मान्यता हो । अपराध नियन्त्रणबारे स्थानीय स्तरमा बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैयाको अवस्थाबारे मैले यसै स्तम्भमा गत हप्ता बताइसकेको छु । त्यहाँ हत्या र बलात्कार दिनचर्याजस्तो भइसकेको छ । तर राजधानीमा दिनदाहाडै ट्युशन सेन्टरमा तेजाब छर्किएको अनुहारको उपचारमा छटपटिएकी किशोरीहरूलाई पनि गृहमन्त्री अहिलेसम्म आश्वासन मात्रै बाँड्दैछन् । उनको अपराध अनुसन्धान जनशक्ति र प्रविधि अपराधीहरूको ९५ प्रतिशत नजिक पुगिसकेका छन् अरे १ आशा गरौं, तिनीहरूलाई तुरुन्तै कानुनको कठघरामा उभ्याइने छ ।
हाम्रै विगतलाई ध्यान दिने हो भने राजनीतिकरूपमा पश्चगामी भनिए पनि स्वास्थ्य सुरक्षाको क्षेत्रमा पञ्चायती सरकारहरू धेरै हदसम्म जिम्मेवार थिए । किनभने पञ्चायतकालमैं दादुरा, ठेउला, बिफर, हैजा, औलोज्वरो र क्षयरोग जस्ता महामारीहरू नियन्त्रित भएको हो । हालसालै पोलियो पनि नियन्त्रित भएको हो । अहिले पनि हाम्रो देशमा सरकार छ, महामारी पनि दिनानुदिन रूप फेरेर आएकै छ । कुनै बेला माथिको महामारी नियन्त्रण बाहिर थियो भने अहिले पनि एचआइभी एड्स, बर्डफ्लु र स्वाइनफ्लु त्यही रूप लिएका देखिन्छन् । यी तीनोटै रोगहरू अहिलेसम्म उपचारविहीन देखिएका छन् । एचआइभी एड्स पनि जनचेतनाको आधारमा क्रमश: घट्दो अवस्थामा छ । बर्डफ्लु चराचुरु·ीमा लाग्ने भएकोले अहिलेसम्म सङ्क्रमित पक्षीहरूलाई मारेरै सिध्याइएको छ । तर हिजोआज स्वाइनफ्लुको त्रासदी कहालीलाग्दो देखिएको छ ।
चिकित्सकहरूले बताए अनुसार स्वाइनफ्लु घातक रोग होइन । ‘स्वाइन’ भनेको सुँगुर–बँगुर र ‘फ्लु’ भनेको रुघाखोकी हो । अर्थात् यो सुँगुर–बँगुरमा लाग्ने एक प्रकारको रुघाखोकी हो । अस्ति सोमवार मात्रै स्वास्थ्यमन्त्रीले स्वाइनफ्लु नियन्त्रण गर्ने सात हजार ट्याब्लेट मौज्दात रहेको बताएका छन् । यो परिमाण केही दिनभित्रै विश्व स्वास्थ्य स·ठनको अनुदानमा दस हजार पुग्ने पनि उनले बताएका छन् । यस रोगबाट हुने मृत्यु दर एक प्रतिशत मात्र बताइएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म एकजना स्वाइनफ्लुबाट सङ्क्रमित र मृत पाइएको बताइँदैछ । तर यसको त्रासदीले जनमानस आतड्ढित छ । आखिर किन ?
सबैभन्दा पहिले सरकारको स्वास्थ्य नीति फितलो छ । कार्यान्वयन त झुर मात्रै होइन, महाझुर छ । अहिलेसम्म सङ्क्रामक रोगको उपचारको लागि एक मात्र टेकु अस्पताल, राजधानीमा छ । तर साधन–सुविधाको हिसाबले सबैभन्दा कमजोर । आइसीयुको अपर्याप्तता यसको पहिलो कमजोरी हो । दोस्रो कमजोरी दक्ष चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हो । त्यसपछि भएको जनशक्ति पनि रोगबाट स्वयं त्रसित अवस्थामा छ । तेस्रो कमजोरी निर्दिष्ट औषधिको अभाव पनि हो । स्वास्थ्यमन्त्रीले जति दरो कुरो गरे पनि स्वाइनफ्लु रोक्ने औषधिको देशभरि नै अभाव छ । त्यसैगरी भरपर्दाे प्रयोगशाला पनि अहिलेसम्म सरकारी स्तरमा राजधानीको एकमात्र केन्द्रीय प्रयोगशाला टेकु नै हो । यस्तो अवस्थामा कुनै क्युट प्रकारको रोग लागेर मोफसलबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्यो भने केन्द्रीय प्रयोगशालामा नमुना परीक्षण भई रिपोर्ट आउँदासम्म रोगीको जीवन सकिन्छ ।
विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट सम्प्रेषित समाचारलाई नै आधार बनाउने हो भने सरुवा रोगको उपचारको लागि रोगीहरू टेकु अस्पताल पुग्छन् । तर सिकिस्त रोगीहरूको हकमा आइसियु नभएर अन्त सारिन्छन् । के सरकारले आइसियुलगायत जाँच र औषधि सुविधा एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउन सक्तैन ? के कुनै महामारीको सड्ढेत देखा परेमा रोकथामका सामान्य उपायहरूबाट सर्वसाधारणलाई सूचित गर्न सक्तैन ? खाद्य–अखाद्य सामग्रीहरूबारे जनचेतना जगाउन सक्तैन ? साँच्चिकै दृढसड्ढल्पित भएर लागेको खण्डमा यी सबै प्रश्नहरू हल हुन सक्छन् । तर हाम्रो सरकार अहिलेसम्म परम्परागत राजनीतिक सोचमा पश्चगमनतिरै अग्रसर छ । त्यसैले यी सबै बेथितिहरू देखिएका हुन् ।
यी बेथितिहरूलाई चिर्न इच्छाशक्तिले पनि धेरै काम गर्न सक्छ । त्यसैको कमीले वर्षाैं पहिले भारत सरकारले बनाइदिएको ट्रमा सेन्टर अहिले पनि अपाङ अवस्थामा सञ्चालनमा छ । सबैभन्दा बढी सुविधासम्पन्न हुनुपर्ने टेकु सरुवा रोग अस्पतालमा रोगीहरूले पाउने सुविधा अहिलेसम्म न्यून छ । बहुभाषी देशमा स्वास्थ्य सम्बन्धी एकभाषी सूचना कागलाई बेल पाके सरह भएको छ । त्यसैले सरकारको कुनै पनि सूचना र निर्देशन अक्षरश: पालन हुन सकेको छैन । भन्नको लागि हामीसँग अञ्चल अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, उपचौकी, खोपकेन्द्रहरू सबै छन् । जनशक्तिको क्षेत्रमा पनि कन्सल्ट्यान्ट चिकित्सकदेखि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूसम्म कार्यरत छन् । तर राज्य अहिलेसम्म न उपचारात्मक कार्यमा, न प्रतिकारात्मकरूपमैं आशातीत सफल भएको छ । वास्तवमा यी सबै बेथितिहरू केन्द्रीकृत एकात्मक सामन्ती सोचका उपजहरू हुन् ।
अहिले हामी राजनीतिक सङ्क्रमणमा पनि लामै समयदेखि रूमलिएका छौं । एउटा निश्चित कालक्रममा यसबाट छुटकारा पाउँला नै । तर अहिले हामीसँग भएका सेवा–सुविधाहरूलाई पनि कुशलतापूर्वक अधिकतम उपयोग गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा पहिले राज्यले हाम्रै अनुभवमा विकसित आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्दछ । मेरै अनुभवमा लाखौंको खर्चमा अङ्ग्रेजी वा एलोप्याथिक भनेर आधुनिक चिकित्सा प्रणालीले रोकथाम गर्न धौ–धौ परेको बेला आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालीले कतिपय गाउँघरमा महामारी निवारण गरेको छ । तर विस्तारै हाम्रो आफ्नै परिवेशमा औषधीय गुण भएका कैयौं वनस्पति लोप भइसकेका र भइरहेका छन् । यसरी आफूसँग भएका प्रविधि र जडीबुटी मासिने र वैदेशिक प्रविधि र औषधिहरू समयमा उपलब्ध नहुने समस्याबाट हामी अधिकतम ग्रसित छौँ । वास्तवमा अन्न, सागसब्जी, फलफूल र पानी मात्रै पनि उचित तरिकाले सेवन गरे धेरै रोग लाग्नबाट रोकथाम हुन सक्छ ।
त्यसपछि कुरो आउँछ स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना प्रवाहको । यसमा अहिलेसम्म राज्यको एकभाषी मानसिकताले हामीलाई डुबाउँदै आएको छ । हाम्रो परिवेश बहुभाषी छ । तर सूचना सम्प्रेषण हुन्छ राज्यको एक मात्र केन्द्रीय कामकाजी भाषा ‘नेपाली’ मा । यो पनि अखबार, रेडियो र टेलिभिजनसम्म सीमित हुन्छ । के यसलाई बहुभाषी बनाउन सकिंदैन ? पर्चा, पोस्टर, साइनबोर्ड, भित्तालेखनसम्म विस्तार गर्न सकिंदैन ? त्यसैगरी राज्यको स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना सम्प्रेषणको लागि चिकित्सकदेखि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई एकैपटक परिचालन गर्न सकिंदैन ? त्यसैगरी सूचना पुगे–नपुगेको अनुगमन गर्न सकिंदैन ? स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कानुनहरूको पालना भए–नभएको अनुगमन गर्न सकिंदैन ? त्यस्ता कानुनहरूको उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई दण्डित गर्न सकिंदैन ? वास्तवमा यी जिज्ञासाहरूलाई सकारात्मक किसिमले समाधान गर्न राज्य उद्यत हुने हो भने कठोरभन्दा कठोर स्वास्थ्य महामारी वा विपत्ति न्यून गर्न सकिन्छ । तर अहिलेसम्म त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।
कुनै मिडिया हाउसमा सरकारका मन्त्री, प्रवक्ता वा वरिष्ठ चिकित्सकहरूले गर्ने बयानबाजीले अहिले स्वाइनफ्लु नियन्त्रण हुने होइन । यसका लागि सरकारको तर्फबाट उपलब्ध सुविधाको उचित वितरण, अनुगमन र जनचेतना विस्तार हुन जरुरी छ । यसको शुरुआत रोगको नामलाई नै सबैभन्दा पहिले स्थानीयकरण गर्नुपर्दछ । त्यसको लागि स्वाइनफ्लुलाई बँगुरेखोकी भन्दा के हुन्छ ? जब लहरेखोकी हुन सक्छ, रुघाखोकी हुन सक्छ भने बँगुरेखोकी किन हुँदैन ? त्यस पछि यसलाई नियन्त्रित गर्ने स्थानीय जडीबुटीको खोज गर्न सकिन्छ । भनिन्छ जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय । अहिलेदेखि पनि सकारात्मक सोचको विकास गरौं । जनस्वास्थ्यलाई आरोग्य बनाउन हामीसँग भएकै सुविधाहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने वातावरण बनाऔं । त्यसपछि क्रमश: त्यसको विस्तारतिर लाग्दा श्रेयष्कर हुनेछ ।
कचोर्वा–१, बारा
सम्पादकीय
ठगीका के के प्रकार
आफूलाई प्रहरीको मानिस वा त्यस्तै कुनै अधिकारवाला निकायको मानिस
भनी सर्वसाधारण वा व्यापारी–व्यवसायीलाई धम्क्याएर ठग्ने मानिसबारे थुप्रै
कथा, समाचार पढिए पनि कर्मचारी बनेर सरकारलाई नै धोका दिई तलब खाएर,
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकमलगायत साथीहरूसँग पैंचो रकम मागेर फरार भएको
व्यक्तिको कारनामा चाहिं पहिलोपटक सुन्न पाइएको छ । आफूलाई देवापुर टेटा र
सुखी पथरा दुई गाविसको सचिव बताएर, धर्म रोवा मगरले चार महिनासम्म तलब
मात्र खाएनन्, गाविसहरूमा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकमलगायत
दुवै गाविसका प्राविधिक सहायकसँग पनि रकम मागेर झन्डै रु १५ लाख हात पारी
फरार भए । समाचारमा आएकोबाहेक सर्वसाधारणसँग पनि उनले पत्नीको उपचार गर्न
भनी रकम लिएको सुनिएको छ । एकपटक सरकारलाई झुक्याएर कसैले तलब खान सक्छ,
चार महिनासम्म झुक्याउनु भनेको सरकार र त्यसको संयन्त्रका लागि लाजमर्दो
कुरा हो । मगर नभागेको भए अझ कति दिनसम्म सरकारलाई झुक्याउने थिए, भन्न
सजिलो छैन ।
यसलाई ठगी भन्नुभन्दा पनि सरकारको कर्मचारी नियमन प्रणालीमा ठूलो दोष भन्न सकिन्छ । मगरले आफ्नो घर भक्तपुर जिल्लाको मगर गाउँ र शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत अनौपचारिक सेवा केन्द्रका कर्मचारी बताएर, सो कुरा पुष्टि गर्ने नक्कली कागजातसहित जिल्ला विकास समिति बारामा हाजिर भएका थिए । होलीको बेला बाँकी बक्यौतासहित सामाजिक सुरक्षा भत्ताको जनताबाट माग उठ्ने हुँदा त्यस बेला राम्रो रकम उठ्ने देखेर नै उनले यसो गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । होली नपरेको भए र एकमुस्ठ रकम हात नपरेको भए उनी अझ कति दिन सरकारको तलब खाएर बस्ने थिए भन्न गार्हो छ । गाविसहरूमा सचिवको नियुक्तिमा सरकारले गरेको बेवास्ताको कारण यस्तो भएको कुरा ठम्याउन गार्हो छैन । सबै गाविसमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी हुँदा हुन् भने यस्तो जालसाजी हुनै सक्ने थिएन । साथै आजको कम्प्युटर सञ्जालको युगमा पनि सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरूको अभिलेख कम्प्युटरमा राख्न नसक्नु अर्को त्रुटि हो । बारा जिल्ला विकास समितिले पनि कुनै नयाँ कर्मचारी कुनै कागजात लिएर आएको छ भने चार महिनासम्म त्यस कुराको पुष्टि गर्न नसक्नु थप लापरवाही हो ।
होली पर्व तराईका मानिसका लागि हर्षोल्लासको बेला हो । यस्तोमा सरकारप्रदत्त भत्ताबाट मीठो–मसिनो खाने जनताको स्वाभाविक इच्छा हुन्छ । तर उनीहरूको भागको रकम एउटा ठगले खाइदिंदा उनीहरूको भावनालाई ठेस पुग्नु स्वाभाविक छ । सरकारले दिनुपर्ने रकम त समयमा दिन सक्दैन भने होलीकै बेला भनेर थप रकम जुटाइदेला भनी सोच्नु कम से कम नेपालमा सम्भव हुन्छ भनी सोच्नु मूर्खताबाहेक अरू केही हुन सक्दैन । जनतालाई जहिले पनि ठगिहिंड्ने सरकारलाई एउटा मानिसले ठग्न सक्यो, यो सरकारमा बस्नेहरूका लागि लाजमर्दो कुरा हो, तर यसमा गुनासो गरिरहनुभन्दा के गरेर अब आइन्दा यस्तो हुन सक्दैन, कसैले हाकाहाकी सरकारी कर्मचारी बनी जनताको भाग खोस्ने र सरकारलाई ठग्न सक्दैन, त्यो प्रणाली विकसित गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि सरकारी सेवा र प्रणाली कम्प्युटरीकृत गर्नुको विकल्प देखिंदैन ।
यसलाई ठगी भन्नुभन्दा पनि सरकारको कर्मचारी नियमन प्रणालीमा ठूलो दोष भन्न सकिन्छ । मगरले आफ्नो घर भक्तपुर जिल्लाको मगर गाउँ र शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत अनौपचारिक सेवा केन्द्रका कर्मचारी बताएर, सो कुरा पुष्टि गर्ने नक्कली कागजातसहित जिल्ला विकास समिति बारामा हाजिर भएका थिए । होलीको बेला बाँकी बक्यौतासहित सामाजिक सुरक्षा भत्ताको जनताबाट माग उठ्ने हुँदा त्यस बेला राम्रो रकम उठ्ने देखेर नै उनले यसो गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । होली नपरेको भए र एकमुस्ठ रकम हात नपरेको भए उनी अझ कति दिन सरकारको तलब खाएर बस्ने थिए भन्न गार्हो छ । गाविसहरूमा सचिवको नियुक्तिमा सरकारले गरेको बेवास्ताको कारण यस्तो भएको कुरा ठम्याउन गार्हो छैन । सबै गाविसमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी हुँदा हुन् भने यस्तो जालसाजी हुनै सक्ने थिएन । साथै आजको कम्प्युटर सञ्जालको युगमा पनि सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरूको अभिलेख कम्प्युटरमा राख्न नसक्नु अर्को त्रुटि हो । बारा जिल्ला विकास समितिले पनि कुनै नयाँ कर्मचारी कुनै कागजात लिएर आएको छ भने चार महिनासम्म त्यस कुराको पुष्टि गर्न नसक्नु थप लापरवाही हो ।
होली पर्व तराईका मानिसका लागि हर्षोल्लासको बेला हो । यस्तोमा सरकारप्रदत्त भत्ताबाट मीठो–मसिनो खाने जनताको स्वाभाविक इच्छा हुन्छ । तर उनीहरूको भागको रकम एउटा ठगले खाइदिंदा उनीहरूको भावनालाई ठेस पुग्नु स्वाभाविक छ । सरकारले दिनुपर्ने रकम त समयमा दिन सक्दैन भने होलीकै बेला भनेर थप रकम जुटाइदेला भनी सोच्नु कम से कम नेपालमा सम्भव हुन्छ भनी सोच्नु मूर्खताबाहेक अरू केही हुन सक्दैन । जनतालाई जहिले पनि ठगिहिंड्ने सरकारलाई एउटा मानिसले ठग्न सक्यो, यो सरकारमा बस्नेहरूका लागि लाजमर्दो कुरा हो, तर यसमा गुनासो गरिरहनुभन्दा के गरेर अब आइन्दा यस्तो हुन सक्दैन, कसैले हाकाहाकी सरकारी कर्मचारी बनी जनताको भाग खोस्ने र सरकारलाई ठग्न सक्दैन, त्यो प्रणाली विकसित गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि सरकारी सेवा र प्रणाली कम्प्युटरीकृत गर्नुको विकल्प देखिंदैन ।
Subscribe to:
Posts (Atom)
