पर्सा एमाओवादी तीन चिरामा

प्रस, वीरगंज, १३ साउन/
    एकीकृत नेकपा माओवादी पर्सा तीन चिरा भएको छ ।
    गत वैशाख १६ गते दुई चिरामा अधिवेशन गरी समानान्तर कमिटी गठन गरेको एमाओवादी जिल्ला कमिटी पर्सा आज बाबुराम कौशिकको अध्यक्षतामा ५१ सदस्यीय पर्सा जिल्ला सम्मेलन आयोजक समिति गठन गरेपछि विधिवत् तीन चिरा भएको हो ।
    पछिल्लोपटक समानान्तर कमिटीका अध्यक्ष जालिम मियाँ, विजय महतो अध्यक्ष रहेको जिल्ला कमिटीमा समाहित भएपछि साउन ७ गते बलिराम साहको अध्यक्षतामा पुन: समानान्तर कमिटी गठन भएको थियो । सो कमिटीलाई हिजो महतो पक्षधरले कारबाई गरेपछि आज साह पक्षले पनि महतो पक्षधरलाई कारबाई गर्नुका साथै गम्भीर आरोप लगाएको छ ।
    साहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा एमाओवादीमा प्रवेश गरेकी उर्मिला अर्यालको नेतृत्वमा गठित विजय महतोलगायत व्यक्तिहरू युद्धकालमा प्रतिक्रियावादीहरूको डिजाइनमा सुराकी गर्ने, योद्धाहरूको हत्या गर्ने, प्रतिकार कमिटी बनाई जनतालाई दु:ख दिने गरेका आरोप लगाइएको छ ।
    एमाओवादीमा प्रवेश गरेपछि पनि पुरानो चरित्रमा सुधार नगरेको र पार्टीलाई ध्वस्त गर्ने गुरु योजनामा लागेको आरोपसहित महतोलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको र महतो पक्षमा रहेका कमिटीका सदस्यहरूलाई सचेत गराइएको छ ।
    यता पर्सा जिल्ला सम्मेलन आयोजक समिति गठन गरेको बाबुराम कौशिकले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी पर्सा जिल्लामा स·ठन नयाँ अवधारणाबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर गठन गरिएको दाबी गरेका छन् ।
    उनले हिजोको भेलाले गठन गरेको आफ्नो नेतृत्वको समितिलाई आधिकारिक दाबी गरेका छन् । ओझेलमा रहेका पुराना एमाओवादीहरूलाई नयाँ ढाँचाबाट सही व्यवस्थापन गर्ने आफ्नो उद्देश्य रहेको उनले बताएका छन् ।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

मुस्लिम समुदायको महानपर्व इदऊल फित्र धुमधामका साथ मनाइयो

प्रस, वीरगंज, १३ साउन/
    वीरगंजका मुस्लिम समुदायले आज इद ऊल फित्र धुमधामका साथ मनाएका छन् ।
    एक महिनाको उपवासपछि आज इदउल फित्र वीरगंजको एक दर्जनभन्दा बढी मस्जिदहरूमा नेवाज पढी मुस्लिम समुदायले एकआपसमा शुभकामना साटासाट गरी पर्व मनाएका थिए । वीरगंजको पुराना मस्जिदहरू मदर्सा बरकतुल उलम छपकैया, जामे मस्जिद लाठ गल्ली, श्रीपुरको कास्मिया मस्जिदलगायत एक दर्जनभन्दा बढी मस्जिदमा हजारौंको सङ्ख्यामा मुस्लिमहरू जमा भएर बिहान ९ बजे इदउल फित्रको नमाज पढेका थिए ।
    वीरगंजमा करिब २५ हजारको सङ्ख्यामा मुस्लिम समुदायका व्यक्ति छन् ।
कारागारमा इद–उल–फित्रको छुट्टै रौनक वीरगंज कारागारमा इदउलफित्रको छुट्टै रौनक देखियो । मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको महान् चाड इद म·लवार परेकोले सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।
    कारागारमा इद मनाउने शैली फरक लाग्यो । बिदाको दिन आफन्त भेट्ने प्रावधान नरहे तापनि इदको दिन घरपरिवारलाई सौहार्दपूर्ण वातावरण उपलब्ध गराइएको निमित्त जेलर तिलक नेपालीले बताए । जेलभित्र सजाय भुक्तान गरिरहेका कैदीबन्दीहरूको परिवारले घरबाट बनाएर ल्याएको सेवई, मिठाई, मासु, बिरयानी तथा अन्य मीठा परिकारहरू कैदीबन्दीलाई बडो निगरानीले चेकजाँच गरी दिइएको सुरक्षा प्रमुख प्रनानि हरिप्रसाद भुसालले बताए ।
    जेलका चौकीदार शेख सफी अहमदका अनुसार १३ सय कैदीबन्दी मध्ये २ सय मुस्लिम समुदायबाट र १२७ जना गैरमुस्लिम कैदीबन्दीले रोजा राखेका थिए । कर्तव्य ज्यानको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि सजाय खेपिरहेका बाराका पूर्व एमाले नेता रामचन्द्र प्यासी तथा चेलीबेटी बेचबिखन मुद्दामा सजाय भोगिरहेका हरि पटेललगायत रोजा बसेका थिए । यो वर्षको इद वीरगंज कारागारको लागि सुखद रहेको बताइएको छ । इदको दिन कारागारमा रहेका सबै कैदीबन्दीलाई सेवई, मिठाई तथा अन्य परिकार खुवाइएको छ । जुन कैदीबन्दीको घरपरिवारबाट कोही आएन, उनीहरूलाई कपडा  र खानेकुरा आफ्नै पैसाले किनेर दिएको चौकीदार अहमदले प्रतीकलाई बताए । कारागारमा सय किलो सेवई र २ सय लिटर दूध खपत भएको थियो ।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

सिउँडीको बोटमा आँप फल्ला त ?

- गोपाल ठाकुर
    संसारमा वनस्पति र जनावरका असङख्य जाति–प्रजातिहरू छन् । तिनीहरूको गुण–धर्मको निर्धारण सम्बन्धित ठाउँको प्राकृतिक परिवेशले गर्दछ । त्यसैले हरेक जाति–प्रजातिका जीवहरूलाई जहाँसुकै सपार्न सकिंदैन । उदाहरणको लागि आँपलाई नै लिऔँ । हाम्रो मधेसी भूभागलगायत ग·ातटीय मैदानी क्षेत्र त्यसका लागि अनुकूल छ । त्यसभन्दा केही वरपरसम्म पनि त्यसलाई लग्ने प्रयास नगरिएको होइन । तर नतिजा कस्तो हुन्छ भने कि त फल नै लाग्दैन, फल लागे पनि स्वाभाविक गुणस्तरको हुँदैन । ठीक त्यसैगरी मरुभूमिमा पाइने केही वनस्पतिमा सिउँडी पनि एउटा हो । त्यसको हकमा पनि अनुकूलनको केही प्रबन्ध मिलाउँदा अन्यत्र पनि कताकतै त्यसको उपस्थिति पाउन सकिन्छ । तर त्यसको प्राकृतिक परिवेश मरुभूमि क्षेत्र नै हो । जनावरबारे नै कुरा गर्ने हो भने क·ारूको बथान अहिलेसम्म अस्ट्रेलियाबाहेक संसारको अन्य भूभागमा फस्टाएको पाइँदैन । यस प्रकार उही जाति–प्रजातिका जीवजन्तु वा बोटबिरुवा पनि फरक परिवेशमा फस्टाउन नसक्ने प्राकृतिक यथार्थ हो । मुश्किलले उसको उपस्थिति देखिए पनि वंशानुगत वृद्धि प्राय: असम्भव नै हुन्छ । तर हामीकहाँ अलि फरक परिवेशको कृत्रिम निर्माण गर्ने कोशिश गर्दै आइएको छ । त्यो कोशिश हो आँप खाने उद्देश्यले सिउँडीको खेती ।
    कुरो जलस्रोतकै गरौं । अहिले जलस्रोतलाई पनि अलग–अलग हाँगा–बिगामा बाँडएिको छ । पहिले एउटा जलस्रोत मन्त्रालयले मात्रै काम चलेको थियो । त्यसले सिंचाइ, ऊर्जा आदि जलस्रोतसँग सम्बन्धित सबै विषयलाई हेर्ने गर्दथ्यो । तर केही धेरैलाई मन्त्री बनाउने अभ्यासमा त्यो मन्त्रालय अहिले दुईटा भएको छ:–सिंचाइ र ऊर्जा । तर न हामीले सिंचाइ पाएका छौं, न ऊर्जा नै । सिंचाइको अभावमा मधेस मरुभूमि भइसक्यो । ऊर्जाको अभावमा गाउँको त के कुरा शहर नै अँध्यारो छ । ऊर्जा नै नपुगेर उद्योगहरू पनि सुक्दै गएका छन् । त्यसले सिंचाइमा पनि प्रभाव पारेको छ । डीप ट्युबवेल वा स्यालो ट्युबवेल चलाउन हामीसँग ऊर्जा छैन । पेट्रोलियमको दरभाउ जति अकाशिए पनि आयल निगमको घ्याम्पो रित्तै छ । त्यसको घाटा कुन लोकबाट कस्ता परमेश्वर आएर पूरा गर्ने हुन् थाहा छैन ।
    यी सबैको पछाडि राज्यको पाखण्डी सोच जिम्मेवार छ । राज्यले कुनै पनि बेला मित्रराष्ट्रसँग कुनै किसिमको सम्झौता गर्दा देशमा राष्ट्रिय सहमति कायम हुँदैन । त्यसैको परिणाम हो– कोशी, गण्डकी र महाकाली सम्झौतामा नेपाल ठगिएको कुरो एक पक्षले सधैं गर्दै आएको छ । तर पछिल्लो कालमा भारतसँग बिप्पा पनि गरियो । तर सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ताहरूले सधैं बचाउको भाषा प्रयोग गर्दै आएका छन् । वास्तवमा यो यस कारणले हो कि यी सबै सम्झौताहरू उनीहरूको शब्दमा नेपालको पक्षमा त होला तर मधेसको पक्षमा भएको उनीहरूले प्रमाणित गर्ने कुनै आधार छैन ।
    सबैभन्दा पहिले कोशी र गण्डकीमा लगाइएका बाँधहरू कहाँ लगाइएका छन् त ? निश्चित रूपमा यी दुवै बाँधहरू सिमानामा लगाइएका छन् । के ती शासकहरू अन्धा थिए ? अन्धा त पक्कै थिएनन् । मधेसविरोधी थिए । मधेस उनीहरूको मानसपटलमा नेपाल रहेन । यदि उनीहरूले वास्तवमा मधेसलाई पनि नेपाल मानेको भए कम्तीमा ती बाँधहरू सीमाभन्दा १५–२० किलोमीटर भित्र बनाउन लगाउँथे । तर त्यसो गरेनन् ।
    तर पनि कोशी र गण्डकी सम्झौताबाट नेपालले पनि पानी पाएको छ भनी उनीहरू बचाउ गर्दछन् । त्यसको पनि प्राविधिक पक्ष कस्तो छ त ? गण्डक सम्झौताको नारायणी अञ्चल सिंचाइ विकास आयोजनाले पर्सा, बारा र रौतहटको सिंचाइको परिकल्पना गरेको छ । तर नहरभन्दा उत्तरतिर सिंचाइको कुनै परिकल्पना छैन भने नहरभन्दा दक्षिण कुनै पनि ठाउँमा पाँच–सात किलोमिटरभन्दा टाढा नेपाल–भारत दसगजा छैन । कहींकहीं त यो दूरी पाँच सय मीटरभन्दा पनि कम छ । यस अवस्थामा नेपालले पाएको पानीको उपयोग कहाँ हुन्छ ? तर यति मात्र होइन, नहरमा पर्ने ठाउँहरूमा पर्सा र बाराभन्दा रौतहटका ठाउँहरू समुद्र सतहभन्दा बढी उचाइमा छन् । फलत: मुश्किलले पश्चिमी बारासम्म पानी आउँछ । पूर्वी बारा र रौतहटको कहिले पनि सिंचाइ हुँदैन ।
    त्यसको अर्काे पक्ष पनि छ, सिंचाइ गर्ने बेला भारतीय पक्षले बिरलै नेपालतिर पानी दिन्छ । कारण के हो भने यी नेपाल पूर्वी नहर भारतीय भूमिबाट पुन: नेपाल ल्याइएको छ । तसर्थ मरम्मत सम्भारको कारण देखाई भारतीय पक्षले पानी नै दिन मन गर्दैन । यसको साथसाथै यस परियोजनासँगै यसको मरम्मत, सम्भार र सञ्चालनको संयन्त्र वर्षाैं पहिले विघटन भइसकेको छ । हाल यो नहर कम र सडक बढी भएको छ । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । यसले के दर्शाउँछ भने कोशीमा पनि यसभन्दा भिन्न अवस्था छैन । डुब्दा मधेस डुब्ने सिंचाइ चाहीं भारतको हुने ।
    महाकालीको हालतबारे मैले पहिले पनि यसै स्तम्भमा लेखिसकेको छु । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरेर आउँदा माधव नेपालले आन्दोलनको आँधी–बेहरी सिर्जना गरेका थिए । तर आफू खुशी भएपछि नेपालले थोपा पनि नपाउने गरी महाकाली सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । ना·ो खुट्टा धाएर रातारात संसद्बाट पनि पारित गराए । वास्तवमा यो सम्झौता शारदा बाँधभन्दा पनि प्रतिगामी छ । यस्तै कारण देखाउँदै वामदेव गौतमले एमाले फुटाएर पनि केही समय माले पार्टी बनाएर हिंडेका थिए । मालेले एमालेलाई र एमालेले मालेलाई गाली गर्नको लागि कुनै पनि नकारात्मक शब्दावली बाँकी राखेका थिएनन् त्यस बेला । प्रदीप नेपालले खुला मञ्चबाटै वामदेव गौतमलाई नेपालको पहिलो पङ्क्तिका भ्रष्टाचारी भनेका थिए । तर अहिले पुन: ती सबै एउटै ठाउँमा अँटाएका छन् । कसले आफूलाई कति सच्याए र आत्मालोचना गरे, आम जनसमुदायलाई थाहा छैन । आज प्रदीप नेपाल स्वयं वामदेव गौतमका वरिष्ठ सल्लाहकार छन् ।
    एमाङ्ग्रेसको सरकारले पुन: चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा मधेसलाई ललीपप ख्वाएको मैले यसै स्तम्भमा लेखिसकेको छु । अर्थात् नेपालका शासकहरू मधेस र मधेसीलाई दुहुनो गाईबाहेक केही पनि ठान्दैनन् । हाम्रो श्रम र उत्पादन नेपाली हो, तर भूमि र जनताले नेपाली भएको अनुभूति गर्दैन ।
    तर मधेसको मरुभूमीकरणको पीडा मधेसीले त पहिले भोग्छ नै, गैरमधेसीहरू पनि अछुतो भने रहँदैनन् । खाद्यान्न सड्ढट दिनानुदिन गहिरिंदो छ । भारतीय मुद्राको अभाव चुलिंदो छ । भारतसँगको व्यापार घाटा अकाशिंदो छ । यी सबैको क्षतिपूर्ति समृद्ध मधेसले मात्रै सम्भव छ । तर भोजपुरीमा एउटा उखान छ, जे मनसा से करब, दान से मनसा पुगइहेन भगवान । अर्थात् शीशाको घरमा बस्नेले अर्काको शीशाको घरमा ढु·ा हान्दा जे हुन्छ हामीकहाँ त्यही हुँदै आएको छ । तर अझ पनि मधेसको समृद्धि कथित राजनेताहरूका लागि एजेन्डा बनेको छैन । तुरुन्तै बन्ने छाँट पनि देखिन्न ।
    हिमालदेखि मधेससम्मको प्रान्तीय संरचना, कुनै क्षेत्र विशेषको अखण्डताको रक्षा, राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकारदेखिको अपच, सामन्ती साम्प्रदायिक सोच आदि त्यस्तै चिन्तनको परिणामको रूपमा प्रकट हुँदैछ । संविधान निर्माणभन्दा पहिले स्थानीय निर्वाचनको परिकल्पना पनि मधेस विरोधी प्रतिगामी चिन्तन नै हो । यो चरित्र ठ्याक्कै सिउँडीबाट आँप फलाउने परिकल्पना मात्रै हो । वास्तवमा अरूसँग इष्र्या गर्ने आफू पनि सुखी हुन सक्तैन । यति पनि कम्तीमा बुझ्ने प्रयास गरौं ।
वाणस्थली, महादेवस्थान–७, काठमाडौंं
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

महामानवलाई शतवार्षिकीमा सम्झँदा

- विनोद गुप्ता
    साउन ९ गतेदेखि शुरु भएको भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको नेपाल भ्रमणपश्चात् भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमण हुने करिब निश्चित नै भइसकेको छ । यो भ्रमण करिब १७ वर्षपछि भइरहेको छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध अत्यन्त मधुर छ र हामीबीच सानातिना छलफलका मुद्दाबाहेक कुनै ठूलो समस्या छैन भन्ने ढिपीका बीच राजनैतिक स्तरको भेटघाटमा यत्रो लामो समय लाग्नु आफैंमा कौतुहल एवं गम्भीर सोचको विषय हो । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्री स्व. इन्द्रकुमार गुजराल र त्यसपछि सार्क सम्मेलनमा भाग लिन अटल बिहारी वाजपेयी आउनु पछि यो नै उच्चस्तरीय भ्रमण हो । यसबाहेक पनि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक पनि २३ वर्षपछि हुन लागेको कुराहरू छापामा आएको छ । यी सबै कुराहरूले नेपाल–भारत सम्बन्ध जनस्तरमा जतिसुकै राम्रो भए पनि कूटनीतिस्तरमा संवेदनहीनताको स्थिति कायम रहेको देखिन्छ । यो नै नेपाल–भारत सम्बन्धको सबभन्दा ठूलो समस्या हो ।
    नेपाली काङ्ग्रेस सरकारको तर्फबाट स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा सम्पन्न भएको टनकपुर सम्झौताको वितण्डा र विरोध गर्दागर्दै एमाले नेतृत्वको सरकारबाट महाकाली सम्झौता सम्पन्न भएको हो । यी सम्झौतापश्चात् उत्पन्न अवस्थाले पनि सम्बन्धमा केही तिक्तता ल्यायो र तत्पश्चात् २०५२ सालदेखि नेपालमा चलेको माओवादी विद्रोहमा भारतको समर्थन र सहयोग रहेको सन्दर्भमा भारतबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुनु अनपेक्षित नै थियो । त्यसपछि माओवादी समूह मूलधारमा प्रवेश गरिसकेपछि भारतमा रहेको काङ्ग्रेस आई नेतृत्वको नेपाल नीति नेपालभित्रकै राजनीतिक अस्थिरता र राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनजस्ता अवरोधहरूले गर्दा स्थिर रहिरहयो । यसैको फलस्वरूप पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना विवरण पनि अहिलेसम्म तयार भएको छैन । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला न्:च् र सलतजले पाएको कर्णाली ९०० र अरुण तेस्रोलाईसमेत अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन दिइएको छैन । अहिलेको वास्तविकता के हो भने नेपालमा भारतीय निजी लगानीभन्दा चिनियाँ लगानी बढी छ । यस अन्तरले नै ठूलो कूटनैतिक सन्देश दिन्छ । चिनियाँ आयोजनाहरूले सस्तोमा ठेक्का लिएर पछि भेरिएशसन र कमिशन लबीको चलखेलबाट रकम दोब्बर गर्ने गरेको उदाहरण त्रिशूली ए, कुलेखानी ३, मेलम्चीलगायत आयोजनाबाट सपष्ट नै छ । आजको आधुनिक युगमा सस्तोमा ठेक्का सकार गर्नेलाई दिने भन्ने सरकारी नीति नै दोषपूर्ण छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ, ठेकेदारको मुनाफा र एजेन्टसमेतको खर्च समावेश गरेर प्रतिएकाइ निर्माण मूल्य तय गर्न सकिए राम्रो हुनेछ ।
    संयुक्त बैठकबाट क्ष्अभ दचभबप भएकै छ । यो नेपालको लागि राम्रो हो । अहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीले भारतमा विकास गर्न खोज्नुभएको छ । यसका लागि शान्ति र स्थायित्व चािहन्छ । यसैको खोजीमा छिमेकी भएकोले हामीले प्राथमिकता पाएका हौं । भारतको पहिलो रुचि सुरक्षा संवेदनशीलता हो । करिब १७०० लामो बोर्डरमा नेपालले भारत विरोधी गतिविधि रोकिदिने हो भने भारतले आफ्नो सुरक्षा फौज तैनाथ गर्दा लाग्ने ठूलो रकम विकास योजनामा लगानी गर्न सक्छ । भारतमा विद्युत्को बढ्दो माग पूरा गर्न भारतले नेपाललाई सघाउन खोजेको हो । यसबाट नेपालको आर्थिक विकास भएर जनताको समृद्धि बढ्ने अपेक्षा भारतले गरेको हुन सक्छ । किनभने यसबाट सीमाक्षेत्रमा बस्ने नागरिकको संलग्नतामा आपराधिक क्रियाकलाप घट्न सक्छ । तर नेपालले छोयो पोल्योजस्तो गर्ने हो भने भारतसँग परमाणविक ऊर्जाको विकल्प छ । यसबारे भारतीय विदेशमन्त्रीले नै समयमा नेपालले उपयुक्त कदम नचाले भारत चुप लागेर बस्ने छैन भनिसक्नुभएको छ । यसै गरी सीमा विवादको कुरामा कालापनीबाहेक अन्य क्षेत्रहरूको विवाद करिबकरिब टु·ो लागेकोले स्थलगत अध्ययन गर्ने कुरा संयुक्त विज्ञप्तिमा आएको छ । विद्युत् विकासकै लागि कटैया–कुसहा, रक्सौल–परवानीपुर ट्रान्समिशन लाइन, हुलाकी सडकको कामलाई तीव्रता दिनेजस्ता कुराहरू परेका छन् । तर यो छलफलमा जस्तो कुरा परे पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला कुनै पनि ठूलो विद्युत् आयोजना निर्माणमा हस्ताक्षर नहुने कुरा विस्तारै बाहिर आउन थालेको छ । भारतले पठाएको यस सम्बन्धी प्रस्ताव धेरै पहिले आएको भए पनि विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको आगमनको पूर्वसन्ध्यामा त्यो समाचार बनेर छापामा आउनु, त्यसप्रति हाम्रो अति संवेदनशीलतालाई साउन १२ गतेको कान्तिपुरको ‘किमशनको जालो’ सम्बन्धी लेख पढ्दा यो सुनियोजित नै हो जस्तो शड्ढा लाग्न थालेको छ ।
    लामो समयदेखि सस्तोमा ठेक्का कबुल गरेर आयोजनाको मूल्य दोब्बर पारी भेरिएशनबापत कमाउन पल्केकाहरूका लागि भारतले आफ्नो स्रोत र साधनबाट नेपालमा विद्युत् परियोजना निर्माण गर्दा कमाइ घट्ने डर हुनु स्वाभाविक हो । होइन भने २३ वर्षदेखि नबसेको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक भारतमा संसद् चलिरहेको बेला हुनु र प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि नेपालाई भ्रमणमा प्राथमिकता दिएर हाम्रो बोलीचालीको भाषामा नेपालको आयोजना किन्ने सम्झौता गर्नु कति सम्भव छ ? र त्यस्तो बुँदा राखिएको सम्झौतामा नेपाली राजनीतिक दलहरू र अधिकारीहरूले सहमत भई हस्ताक्षर गर्नु कति सम्भव छ ? यस अर्थमा जलस्रोत समितिले सरकारलाई ऊर्जा सम्झौता गर्न दिएको सुझाव अत्यन्त सान्दर्भिक छ । कुलेखानी पछिको दोस्रो जलाशययुक्त पश्चिम सेती ७०० मेगावाट परियोजना आज ओझेलमा परेको छ । धमाधम ‘रन अफ द रिभर’ प्रोजेक्ट बनाउनुभन्दा जलाशययुक्त दुईचार परियोजना बनाउन नै सरकार केन्द्रित भएमा विद्युत् व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग पुग्न सक्छ । तर सम्पूर्ण कुराहरूको अध्ययन–विश्लेषण गर्दा नेपालको कमिशनतन्त्रले आसन्न भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई लोप्रोफाइल बनाउन खोजेको आभास भइरहेको छ । यस्तै हो भने भारतीय सहयोगमा नेपालको विकास मृगतृष्णा साबित हुन सक्छ र सम्बन्धमा पनि तिक्तता बढेमा १९५० को सन्धि पुनरावलोकन नेपालका लागि असहज र चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

बढ्दो महिला हिंसा

    मुलुकमा व्याप्त लामो सङ्क्रमणकाल विस्तारै व्यवस्थापन हुँदै गइरहेको अवस्थामा पर्सा जिल्लामा एक महिनाको हाराहारीमा दुईजना महिलाको विषसेवन तथा पासो लगाई हत्या/आत्महत्या भएको छ । हत्या हो वा आत्महत्या अनुसन्धान गर्ने काम प्रहरीको हो र फैसला दिने काम अदालतको हो । यस विषयमा मन्थन गर्नुभन्दा जसरी भए पनि दुई ज्यान अकालमा गुमेको छ र कलकलाउँदो उमेरमा गुमेको छ, चिन्ता र सरोकार त्यस विषयमा छ । यो आत्महत्या हो भने मानिसको सबैभन्दा ऊर्जाशील उमेरमा किन भयो, जब मानिसमा इच्छा, आकाङ्क्षाको बाढी नै आउने गर्छ, जस्तो पनि दु:ख–तकलिफ सहने प्राकृतिक शक्ति विद्यमान रहन्छ । हत्या हो भने किन गरियो ? एउटा सानो कमिलालाई मार्दा त मानिसलाई अपशोच हुन्छ भने आफ्नो परिवारको सदस्य भइसकेकी महिलालाई, जोसँग धार्मिक, सामाजिक तथा कानुनी नाता गाँसिएको छ, जसको सहयोगबिना पुरुषको कुनै काम चल्दैन, उसलाई मार्नुपछाडि के उद्देश्य हुन सक्दछ ? कुरा सबैले बुझेका हुन्छन्, असाध्यै विपरीत परिस्थितिबाहेक । तर समाज मौन छ, कानुन फितलो छ र न्याय दीर्घसूत्री छ ।
    यस मामिलामा शड्ढाको घेरा परिवारमाथि नै जान्छ । आत्महत्या भएको हो भने परिवारले बाध्य पारेको हो, हत्या हो भने अरू कसैले किन हत्या गर्छ, परिवारकै कुनै स्वार्थ त्यसमा गाँसिएको हुन्छ । निश्चय नै अशिक्षित वा थोरै मात्र शिक्षित परिवारमा महिला हत्याको पहिलो र एउटै कारण दाइजो हो । पत्नीको परिवारको सकेसम्म शोषण गर्ने, नभए हत्या गरिदिने र अर्को बिहे गर्ने । फितलो कानुन र दीर्घसूत्री न्यायले यहीं विकृतिहरूलाई बढावा दिन्छ । घटना भइसकेपछि अनुसन्धान कार्यमा विभिन्न दबाबले गर्दा व्यवधान आउँछ । प्राय: गाउँघरका यस्ता घटना त सार्वजनिक नै हुन पाउँदैन । कारबाई भयो भने विभिन्न राजनीतिक दबाब पर्न थाल्छ । र अनुसन्धान समाप्त भएर प्रहरीले मुद्दा दायर गर्‍यो भने पनि फैसलामा निकै विलम्ब हुन्छ । ढिलो हुँदा साक्षी, प्रमाणहरूमा पनि आलस्य आएर जे भयो भइगयो, मरेको मानिस फर्केर आउने होइन, जिउँदालाई किन सास्ती भन्ने मनोभाव पलाउन थाल्छ । यसले महिला हिंसाको मनोवृत्ति झन् बढ्छ ।
    समाज अशिक्षित छ, वस्तुतथ्य केलाउन सक्दैन । जुन घरमा भर्खर विवाह भएकी केटीको हत्या/आत्महत्या भयो त्यहीं छोरी किन दिने भन्ने सामान्य प्रश्न पनि गरिंदैन । अशिक्षाले गर्दा बिहे हुने केटीले पनि यस्ता प्रश्न गर्दिन । यस्तो अवस्थामा नयाँनयाँ बिहे गर्‍यो, माइती पक्षको शोषण गर्‍यो, हुन सकेन भने फेरि हत्या गर्‍यो, कानुनलाई प्रभावित पार्‍यो, अदालतबाट बरी भयो । यो मनोविज्ञान हट्नुको साथै शिक्षाको विकास र पाठयक्रममा पनि यस्ता सामाजिक विकृति खुलासा गर्ने खालका अध्यायहरू नसमेटिने हो भने महिला हिंसा यसैगरी बढिरहन्छ । शिक्षित समाजमा पनि हत्या हुँदैन भन्ने होइन, तर त्यसको निराकरण न्यायको पक्षमा हुन्छ । सजाय हुन्छ, किनकि यस अवस्थामा विपक्ष पनि दर्‍हो हुन्छ । महिला हिंसा मात्र होइन, कुनै पनि हिंसा न्यूनीकरणका लागि समाज शिक्षित हुनु जरुरी छ ।  महिला शिक्षित भए भने अत्याचार सहँदैनन्, निराकरण गर्छन् वा परिवारसँग छुट्टिएर जीवन निर्वाह गर्न सक्छन् । यहाँ त ठूलो समस्या छ, बिहे भएकी केटीमाथि जति अत्याचार भए पनि उसले सहनैपर्छ । भागेर माइती जान सक्दिन, परिवार छाडेर जान आजीविकाले खुट्टामा साङ्लो लगाउँछ ।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

वीरगंजमा महिला हिंसाको घटनामा बढोत्तरी एक महिना नबित्दै दुई महिलाको मृत्यु

प्रस, वीरगंज, १२ साउन/
    वीउमनपा–१७, पिपरा निवासी अनितादेवी पटेलले हिजो पासो लगाएर आत्महत्या गरेको घटनामा पनि माइती पक्षले हत्या भएको आरोप लगाएको छ ।
    अनिता पटेलका पिता मदनप्रसाद कुर्मीले छोरीको नियोजित हत्या गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनले एक वर्ष अघि पनि छोरीलाई विष खान बाध्य पारिएको र गुपचुप भारतको डङकन अस्पतालमा उपचार गरिएकोमा पछिल्लोपटक ज्वाईंको नोकरी लगाउने अथवा रु ३ लाख दिनुपर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति सिर्जना गराएर छोरीलाई तनाव दिएको बताएका छन्।
    उनले छोरीको शव घरको पलङमा फेला पर्नु र शरीरमा नील डाम देखिनुले परिवारले पासो लगाएर अनिताले आत्महत्या गरेको कुराको बर्खिलाप देखिएको बताएका छन्।
    प्रहरी उपरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले अनिताले पासो लगाएर आत्महत्या गरेको र निजलाई उद्धार गर्ने क्रममा पासोबाट हटाएको भन्ने घर परिवारको दाबीमाथि अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्।
    हिजो बिहान १० बजे अनिताले घर परिवारका सदस्य भएकै बखत आफ्नो कोठामा पासो लगाएको उनका परिवारजनले बताए पनि माइती पक्षले भने नियोजित हत्या भएको आरोप लगाएको छ।
    प्रहरी उपरीक्षक सिंहले पोस्टमार्टमको रिपोर्टपछि अनुसन्धान अघि बढ्ने बताए। अनिताको चार वर्षअघि विवाह भएको थियो भने उनका १ वर्षीय छोरा छन्। घटना सम्बन्धमा प्रहरीले अनिताका पति अमित पटेल, ससुरा पन्नालाल पटेल र देवर प्रदीप पटेललाई अनुसन्धानको लागि हिरासतमा लिएको छ।
    यसैबीच असार ७ गते विष सेवनबाट मृत्यु भएको रितादेवी कलवारको सन्दर्भमा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएको छ । पोस्टमार्टममा विष सेवन गरेको पुष्टि भए पनि प्रहरीले विष सेवन गरेको अथवा गर्न बाध्य पारिएको सन्दर्भमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
    विवाह भएको एक महिना ६ दिनमा रितादेवीले विष सेवन गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको प्रहरीको ठम्याइ छ। रिताका काका लक्ष्मण कलवारले भतिजीलाई दाइजोको कारण आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएको आरोप लगाएका छन्।
    यस घटनामा रिताका पति विजय कलवारलाई प्रहरीले अनुसन्धानको लागि हिरासतमा लिएको छ।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

ads2

स्वतन्त्र विचार

धर्म–संस्कृति

अर्थ-उद्योग-वाणिज्य

कबीरा खडा बजार

मन्तव्य

अर्थविशेष

शिक्षा नेपाल

 
Copyright © 2009-2013. prateek daily - All Rights Reserved
Template Modify by mukesh basnet Inspired email
Proudly powered by Blogger