नगरपालिका पुगेर जङिगए वप्रउ

प्रस वीरगंज, ४ वैशाख/
    अञ्चल प्रहरी कार्यालय, वीरगंजका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल आज वीरगंज उपमहानगरपालिका कार्यालयमा पुगेर लामखुट्टेविरुद्ध अभियान सञ्चालन नगरेको भन्दै जङिगएको समाचार छ।
    प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक खनाल स्थानीय केही सञ्चारकर्मीसँगै उपमहानगरपालिका कार्यालय पुगेर निमित्त कार्यकारी अधिकृत प्रकाशमान अमात्यलाई हाइ गर्दा मुखमा लामखुट्टे पस्ने अवस्था आइसक्दा पनि लामखुट्टे विरुद्ध अभियान सञ्चालन नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।
    उनले लामखुट्टेको विरोधमा आम मानिस सडकमा आउनु राम्रो होइन भन्दै आजैदेखि अभियान सञ्चालन गर्न सुझाएका थिए। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले आजैदेखि अभियान सञ्चालन गर्न र रकम अभाव भए आम जनतासँग चन्दा मागेर भए पनि पूर्ति गर्ने बताएका थिए।
    निमित्त कार्यकारी अधिकृत अमात्यले संदीप कृषि सेवा बीज भण्डारले ४ लाख १३ हजारमा ठेक्का लिएको तर आपूर्ति नगर्दा समस्या आएको बताए। उनले निजको धरौटी रकम जफत गरेको, कालोसूचीमा राखेको र आवश्यक कार्यवाही गरिने बताए। साथै उनले आजैदेखि लामखुट्टेविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने आश्वासन दिए।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

६० किलो चाँदी वैध भएको विभिन्न सरोकार समूहको दाबी

प्रस वीरगंज, ४ बैशाख /
    प्रहरीले दु:ख दिएको भन्दै वीरगंजका सुनचाँदी व्यापारीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
    नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ पर्साको अगुवाइमा वीरगंजका सुनचाँदी व्यवसायीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरी बैंकबाट खरिद गरिएको चाँदी सिमानामा पक्राउ गरिएको भनी प्रहरीले फसाउन खोजेको सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ, पर्साका सचिव प्रवेशकुमार सर्राफले आरोप लगाएका छन्।
    प्रहरीले मङगलवार साँझ भारततर्फ तस्करी गर्न लागेको भन्दै वीरगंजबाट ६० केजी चाँदीसहित पर्साको रामगढवा–३ निवासी ३८ विनोदकुमार सर्राफ र भारत, रक्सौल निवासी २१ वर्षीय शत्रुघ्न साह सोनारलाई पक्राउ गरेको थियो। सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घले लक्ष्मी बैंक, आदर्शनगरबाट विकास ज्वेलर्सको नाममा खरिद भएको चाँदीसहित विनोद र शत्रुघ्नलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर तस्करीको नाममा फसाउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा पक्राउ परेका विनोदका छोरा राहुलराज सोनीले प्रहरीले घूसबापत मागेको १० लाख रुपियाँ दिन नमान्दा तस्करीको झूटो आरोपमा फसाएको बताए।
    सङ्घका सचिव प्रवेश सर्राफले प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको चाँदी वैध रहेको र मान्छे पनि निर्दोष रहेकाले रिहा गर्न माग गरे। उनले चाँदी र मान्छे तत्काल नछाडे प्रहरीको ज्यादतीविरुद्ध कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए। यसैबीच सुनचाँदी व्यवसायीले प्रहरीको विरोधमा जुलुस निकाल्दै घटनाबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी कैलाशकुमार बजियमको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
    व्यापारीले आजै नारायणी अञ्चल प्रहरी कार्यालय वीरगंजका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई भेटेर पर्सा प्रहरीले अनाहक दु:ख दिएको गुनासो गरेका छन्। वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अशोक बैदको नेतृत्वमा गएका सुनचाँदी व्यापारीले प्रहरीले अवैध भनेर पक्राउ गरेको चाँदी वैध भएकोले यसबारे पहल गरिदिन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक खनाल समक्ष आग्रह गरेका छन्।
    यसैबीच लक्ष्मी बैंकको वीरगंज शाखाले पनि प्रहरीले अवैध भनी पक्राउ गरेको चाँदी वैध भएको दाबी गरेको छ । लक्ष्मी बैंकका शाखा प्रबन्धक विशाल थापाले विकास ज्वेलर्सको नाममा विनोद सर्राफलाई चाँदी डेलिभरी दिन लक्ष्मी बैंकको प्रधान कार्यालयबाट जानकारी आएकोले बैंकले मङगलवार साँझ ६० केजी चाँदी दिएर पठाएको बताए।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

गर्मी छल्न ताडी पिउनेहरूको भीड

ओमप्रकाश चौधरी, सेढवा, ४ वैशाख/
    तराईमा बढ्दै गएको प्रचण्ड गर्मी छल्न प्रयोग हुने विभिन्न कम्पनीका पेय पदार्थभन्दा कम छैन, गाउँघरमा पाइने प्राकृतिक रूखबाट उत्पादन हुने पेय पदार्थ ताडी।
    गर्मी छल्नका लागि ग्रामीण भेगका विभिन्न गाउँमा अहिले ताडी उपलब्ध हुन थालेको छ। पर्साको ग्रामीण भेगमा पर्ने गाविस निचुटा र शङकरसरैयाको दोसाधमा रहेको भलुवही खोलाको थरूहट सडक अन्तर्गत निर्माणाधीन पुलनिर ताडी पिउनेको भीड लाग्न थालेको छ। विगत वर्षमा एउटा अस्थायी ताडी पसल थियो भने अहिले सो ठाउँमा पाल टाँगेर तीनवटा पसल थापी ताडी बेचबिखन भइरहेको छ। शङकरसरैया–९ निवासी ताडी पसले बिहारी पासवानका अनुसार थरूहट सडकखण्डमा बटुवाको आगमन धेरै भएको हुँदा दैनिक ५० देखि ७० बोतल ताडी बिक्री हुने बताए।
    त्यसैगरी अर्का पसले रामविलास हजराका अनुसार ताडीका लागि आवश्यक माछाको सुकुटी, चनाजस्ता भुटन उपलब्ध गराइने हुँदा बच्चा, युवा तथा वृद्धसमेत ताडी खान रुचाउने गरेको बताए।
    शङकरसरैया–५ निवासी विशाल चौधरीका अनुसार गर्मी मौसममा ताडी सेवन गर्दा पेट चिसो हुनुको साथै मस्तिष्क पनि शीतल हुने बताए। सो क्षेत्रमा बिहान ७ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म ताडी उपलब्ध हुने भएकोले ताडी खान निचुटा, पटेर्वा सुगौली, सोनबर्सा, शङकरसरैया, सुपौली, जीतपुरलगायत आधा दर्जनभन्दा बढी गाउँबाट ताडी उपभोक्ता आउने गरेको स्थानीय अशोक ओझैया बताउँछन् ।
    जिल्लामा ताडी उत्पादन हुने धेरै रूख फडानी भइससके पनि सुपौली–१ मा पर्ने खेखरिया टोलमा अहिले पनि ४ सयभन्दा बढी रूख छ। सो रूखबाट आएको ताडी छहारीमा राखी सेवन गर्दा स्वास्थ्यलाई फाइदा पुग्ने र घाममा राखी सेवन गर्दा मादक पदार्थजस्तै लाग्ने  गाउँलेहरू बताउँछन्।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

जीतपुर प्रिमियर लिगको उपाधि लायन्सको पोल्टामा

प्रस, जीतपुर, ४ वैशाख/
    जीतपुरमा सञ्चालित जीतपुर प्रिमियर लिगको उपाधि यस वर्ष जीतपुर लायन्स क्रिकेट क्लबले हात पारेको छ ।आज सम्पन्न फाइनल खेलमा प्रतिद्वन्द्वी जीतपुर रोयल क्रिकेट क्लबलाई २० रनले हराई उपाधिमाथि कब्जा गरेको हो । लायन्सले पहिलो पालीमा निर्धारित २० ओभर खेल्दै सबै विकेट गुमाई १०२ रन बनाएको थियो। लायन्सका नसरूद्दीन अंसारीले १० बल खेल्दै सर्वोत्कृष्ट १७ रन हानेका थिए। रोयलका तर्फबाट पहिलो पालीमा आरपी सिंहले ४ विकेट चटकाए। १०३ रनको विजयी लक्ष्य लिई मैदानमा उत्रेको रोयलका खेलाडीले राम्रो प्रदर्शन गर्न नसक्दा हार बेहोर्नु पर्‍यो। दोस्रो पालीमा २ वल बाकी छदाँ रोयलका सबै खेलाडी ८२ रनमा आउट भएका थिए।
    विजयी लायन्सले ७ हजार र उपविजेता रोयलले ५ हजार र शिल्ड तथा मेडल पाए। पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा आजको म्यान अफ दि म्याच दिपक पटेल, प्रतियोगिताको उत्कृष्ट बलर नीरज मण्डल, उत्कृष्ट फिल्डर सरोज झा तथा शृङ्खलाको  उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान नसरूद्दीन अंसारी घोषित भएका थिए । विजेता र उपविजेता टिमलाई समाजसेवी रामबाबू गुप्ता, सशस्त्र बल बेस क्याम्प जीतपुरका सप्रनि नरेन्द्र सिंह धामी र इप्रका जीतपुरका प्रनानि अरुण कुशवाहाले पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

स्थानीय निकाय निर्वाचनको सान्दर्भिकता

श्रीमन्नारायण मिश्र
    वि.सं. २०५४ सालमा भएको स्थानीय निकाय निर्वाचनको पाँच वर्षे अवधि २०५९ सालमा नै समाप्त भइसकेको छ। विगत एघार वर्षदेखि स्थानीय निकाय निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट सरकारमा आएका नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेलगायत दलहरूले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने घोषणा गरिरहेका छन्। जबकि एनेकपा माओवादी र मधेसवादी एवं जातीय दलहरूले सङ्घीय संरचनाको प्रारूप र अधिकार प्रस्ट नगरी स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन नहुने तर्क राख्दै यसको विरोध गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने सम्भावना सार्‍है कम छ।
    नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा जनतालाई स्थानीयस्तरमा सेवा उपलब्ध गराउन र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न विकेन्द्रीकरण र अधिकारको समान बाँडफाँटमा आधारित स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी निकायको रूपमा स्थानीय निकायको परिकल्पना गरिएको भए तापनि अन्तरिम शासनकाल (२०६३–२०६९) अवधिभरि यो कुराको सार्थक प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन। यद्यपि नेपालमा स्थानीय तहको आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारको संस्थागत विकास गर्न प्रशासनिक, राजनीतिक र वित्तीय अधिकार हस्तान्तरण एवं स्थानीय लोकतन्त्र सुदृढीकरणको आधारशिलाको रूपमा विकेन्द्रीकरणलाई आत्मसात गरिएको छ।
    जनतालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न तथा गुनासो व्यवस्थापनका लागि जनताको पहुँच भएको सरकार आवश्यक हुन्छ, जुन स्थानीय निकायबाट मात्रै सम्भव हुन सक्दछ। स्थानीय सरकार आफैमा लोकतान्त्रिक, चुस्तदुरुस्त, स्वायत्त र स्वतन्त्ररूपमा निर्णय गर्न सक्ने पनि हुनुपर्दछ। यसका निम्ति जननिर्वाचित प्रतिनिधिको हातमा स्थानीय निकायको बागडोर हुनु आवश्यक छ। जननिर्वाचित प्रतिनिधि जनताप्रति र आफ्नो दायित्वप्रति जवाफदेह हुन्छ। यद्यपि जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले पनि निष्पक्ष र तटस्थ हुनुको सट्टा केही अर्थमा दलीय आधारमा भेदभाव गर्ने गरेका घटनाहरू विगतमा भएका छन् भने भ्रष्टाचारका घटना पनि नभएका होइनन्, तथापि जननिर्वाचित प्रतिनिधि स्वाभाविकरूपमा जनताप्रति जवाफदेह हुने गर्दछ। राज्यका प्रत्येक अङग, निकाय, संस्था र पदाधिकारीमा काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी र अधिकारको समुचित निक्षेपणमा आधारित जनचाहना बमोजिमको न्याय र सद्विवेकपूर्ण शासन व्यवस्था र त्यस्ता अङग, निकाय संस्था र पदाधिकारीको कानुन र जनताप्रतिको जवाफदेहितायुक्त शासन नै समग्रमा सुशासन हो। सुशासनका लागि राज्यका सबै क्षेत्र र तहमा पारदर्शिता, जिम्मेवारी, आत्मनिर्भरता जनसहभागिता र व्यापक प्रतिनिधिलाई आधारका रूपमा ग्रहण गरिएको पाइन्छ।
    जनताको घरदैलोमा आवश्यक सेवा र सुविधा पुर्‍याउनु कुनै पनि शासन प्रणालीको मूल उद्देश्य मानिन्छ। जनसहभागिता जनतालाई प्राप्त अधिकार र अधिकार प्रयोगको अवस्था र जनताको आर्थिक, सामाजिक समस्यालाई शासन प्रणालीले सम्बोधन गर्ने विधि र प्रक्रियाका आधारमा कुनै पनि शासन प्रणालीको सफलता वा असफलताको मापन गरिन्छ । शक्तिको वितरण र सार्वजनिक स्रोत साधन तथा समस्याको व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया नै शासन हो भन्ने धारणाको सट्टा सुशासनको अवधारणाले मानवीय विकासका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने र मानवीय अभावहरूलाई निर्मूल गर्ने प्रक्रियाका रूपमा अङगीकार गर्ने शासन पद्धतिमा जोड दिइन्छ। सुशासनका निम्ति स्वामित्व, समन्वय, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व एवं प्रभावकारिता आवश्यक छ। स्थानीय निकायमा सुशासन कायम नभएसम्म कानुनले परिलक्षित गरे बमोजिम अधिकारसम्पन्न, सक्षम, इमानदार, उत्तरदायी जनसेवक र समन्वयकारी संस्थाका रूपमा स्थानीय निकाय स्थापित हुन सक्दैन। स्थानीय निकायमा सुशासन कायम गर्नका लागि देशमा राजनीतिक स्थायित्व एवं शान्ति र सुरक्षाको अवस्था सुदृढ एवं सामान्य हुनु आवश्यक छ। जे जस्तो कार्यमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने, जनताको सेवासुविधाभन्दा दलीय स्वार्थलाई सर्वोपरि ठान्ने र र सर्वदलीय समितिका नाममा स्थानीय निकायमा उपलब्ध स्रोत साधन भागबन्डा गरी खाने प्रवृत्तिका कारण सुशासन कायम हुन सकिरहेको छैन। विगत सात वर्षदेखि स्थानीय निकायमा दलीय भागबन्डाका कारण बजेटको सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन। भागबन्डाको काम निर्वाचित प्रतिनिधिको समयमा पनि भएको पाइन्छ तर अहिलेको भन्दा त्यो मात्रा केही कम अवश्य हुन्थ्यो। संरचना, जनशक्ति आर्थिक स्रोत साधन, कार्य सम्पादनजस्ता सबै विषयमा सुशासन स्थापनालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर ठोस पहल आवश्यक देखिन्छ।
    स्थानीय निकायमा देखिएको अनियमिता र भ्रष्टाचारले संस्थागत आकार ग्रहण गरिसकेको छ। यसको जरो यति गहिरो पसेको छ कि यसलाई उखेल्न सजिलो हुने छैन। स्थानीय निकायको निर्वाचन भए पनि अब यसलाई उखेल्न सकिन्न। बजेट निकासाकै बेला जिल्ला विकास समितिलाई एउटा खास रकम बुझाउनुपर्ने प्रथा नै भइसकेको छ भने यदाकदा कोलेनिकामाथि पनि आर्थिक लाभ लिने गरेको आरोप नलागेको होइन । फेरि जिल्ला विकास समिति मातहतका प्राविधिक कार्यालयले अनिवार्यरूपमा आफ्नो कमिशन लिने गरेको छ। स्थानीय निकायमा अथवा विकास निर्माणको कुनै पनि काममा प्राविधिकलाई दिने गरिएको पिसी अथवा परसेन्टेज कमिशनको अन्त्य हुनुपर्दछ। यो पिसी मधुमेह रोगजस्तै हो । हेर्दा जीउ जतिसुकै आकर्षक देखिए पनि मधुमेहको रोगले भित्रभित्रबाट शरीरलाई कमजोर बनाइदिएजस्तै यो पिसीले पनि विकास निर्माण कार्यलाई राम्रो तरिकाले पूरा हुन दिइरहेको हुँदैन । सरकारले पिसी प्रथा रोक्न प्राविधिकहरूलाई छुट्टै बोनस दिने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्दछ अथवा स्थानीय निकायमा करार सेवामा मात्र प्राविधिकलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ। एउटा प्राविधकलाई लगातार तीन वर्षभन्दा बढी काम गर्ने अवसर दिनुहुँदैन।
    सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ दलित, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी, जनजाति तथा अपाङगलगायत सीमान्तकृत नागरिक समुदायलाई उपलब्ध गराउने गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। मरिसकेको व्यक्तिको नाममा भत्ता उठाउने काम गरिन्छ। विगतका दिनमा माओवादी र सशस्त्र समूहलाई चन्दा दिएको भन्दै ती निकायमा कर्मचारी हरूले पैसा खाने गरेका थिए। नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पारदर्शिता र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको छ। यस निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको सम्पत्तिको छानबिन बर्सेनि हुनुपर्दछ। उपरोक्त कतिपय यस्ता कारणहरू छन्, जसले स्थानीय निकायलाई पक्षाघातको शिकार बनाइसकेको छ।
    स्थानीय निकायको निर्वाचन भए पनि तत्काल समस्या समाधान हुने सम्भावना देखिंदैन । देश सङ्घीयतामा जाने सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता व्यक्त भइसकेको छ। एक वर्षभित्र संविधान आउने निश्चित छ। नयाँ संविधानमा सङ्घीय प्रारूपबारे पनि स्पष्ट व्यवस्था भइसकेको हुनेछ। राज्य सरकारलाई के कति र स्थानीय निकायलाई के कति अधिकार हुनेछ भन्ने विषय पनि त्यसमा प्रस्टरूपमैं उल्लेख हुनेछ। सङ्घीय संरचनाको आकार प्रकार र तिनका अधिकारसँगै, जिल्ला नगरपालिका र गाविसको सङ्ख्यामा आवश्यकता अनुसार थपघट पनि हुनेछ । गाविसहरू र नगरपालिकालाई के कति अधिकार दिने भन्ने विषय पनि त्यसमा उल्लेख हुनेछ। सम्भवत: त्यसपछि जिल्ला विकास समितिको आवश्यकता न हुन सक्दछ। तसर्थ कतिपय यस्ता गुट एवं सूक्ष्म विषयहरू छन् जसको निम्ति नयाँ संविधानका निम्ति कुर्नु आवश्यक छ।         तत्कालका निम्ति सरकारले स्थानीय निकायमा जाने साधारणतर्फको खर्चलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ भने सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको रकमलाई लक्षित व्यक्तिको निजी खातामा सोझै पठाउने दिशामा ध्यान दिनुपर्दछ। गाविसलाई आर्थिक कारोबार गर्ने जिम्मा दिनुहुँदैन । स्थानीय निकायमा देखिएको भ्रष्टाचार रोक्न यो आवश्यक छ। स्थानीय निकाय अन्तर्गतको जिविस, नगरपालिका र गाविसको कार्यालयको सिफरिसमा अत्यावश्यक खानेपानी, लघु सिंचाइ सम्पर्क सडकलगायत कम रकमका विकास निर्माण कामसम्म गर्न दिन सकिन्छ। स्थानीय निकायको निर्वाचन एक वर्षसम्मका लागि रोकिदिंदा अनर्थ हुने होइन। मधेसी, जनजाति र माओवादीहरूको मनमा एउटा के पनि आशङका कायम भइसकेको छ भने स्थानीय निकाय यस वर्ष हुनुको अर्थ उनीहरूको सैद्धान्तिक पराजय हुनु हो र एमाले एवं काङ्ग्रेको राजनीतिक एवं सैद्धान्तिक विजय हुनु हो। यसलाई प्रतिकारको विषय बनाइएको छ, तसर्थ बलजफ्ती चुनाव गराएर भीडन्त निम्त्याउन खोज्नु बुद्धिमानी हुने छैन।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

महाथिरबाट विकास गर्न सिकौं

ई. गोपाल श्रेष्ठ
    नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अनुरोधमा मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री महाथिर नेपाल आए र हामीलाई देश विकास गर्ने सूत्र दिएर गए। महाथिरले मलेसियाको १२ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई २ खर्ब १० अर्ब डलरमा रूपान्तरण गरे। मलेसियाको भौतिक पूर्वाधारलाई एसियाकै उत्कृष्ट बनाए। ३ लाख ३० हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भएको मलेसियाजस्तो सानो देशमा ७ बन्दरगाह, २ सय औद्योगिक पार्क, ११८ विमानस्थल, ९९ हजार किलोमिटर सडक र १९ सय किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गरे। सन् १९५० तिर गरिबीले पिल्सिएको मलेसिया अहिले सम्पन्न भएर प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक आय १४ हजार ८०० डलरसम्म पुगेको छ। सकारात्मक अर्थतन्त्रको रफ्तारमा द्रूत गतिले अघि बढिरहेको यो देश सन् २०२० सम्म विकसित देशको सूचीमा समावेश हुँदैछ। महाथिरले आफ्नो नेतृत्वकालमा मलेसियाको विकास तीव्र पार्न उद्योगीकरणलाई महत्त्व दिए। आफ्नो राष्ट्रमा पूँजी न्यून भएकोले बाहय पूँजी आकर्षित गरे। बाहय पूँजी आकर्षित गर्न कर मिनाहा गरे। उनले सोचे उद्योगीकरणले बेरोजगार समस्या हल गर्छ र जनताको आर्थिक स्तरमा सुधार आउँछ। साँच्चि नै उनले सोचेजस्तै भयो। त्यस्तै महाथिरले जातीय एकता र सद्भावको लागि मेहनत गरे। मलेसिया हाम्रोजस्तै बहुजातीय राष्ट्र हो । त्यहाँ मलय, चिनियाँ र भारतीय मूलका नागरिकहरू छन्। उनले यी तीन जातिका नागरिकलाई एकताबद्ध गरे। सबै मूलका नागरिकले सहयोग गरेपछि उनलाई विकासमा एकोहोरिन सहयोग पुर्‍यायो।
    महाथिरलाई दुईतिहाई बहुमत भएको सरकारको महत्त्व थाहा थियो। त्यसैले उनले आफ्नो देशका तत्कालीन ४० वटा राजनैतिक दललाई गठबन्धनमा बाँधेर दुई समूहमा ल्याए। यसले राष्ट्रलाई राजनैतिक स्थायित्व प्रदान गर्‍यो। यो राजनैतिक स्थायित्व नै मलेसियाको विकासको कारण बन्यो। हाम्रो देशमा पनि अहिले १०० भन्दा बढी राजनैतिक दललाई महाथिरले जस्तै दुई समूहमा ल्याउन जरुरी भइसकेको छ। तर के हाम्रो देशमा महाथिरले जस्तै बलियो नेतृत्व प्रदान गर्ने नेता विद्यमान छ ? यो प्रश्नको उत्तर शङकास्पद छ। यसमा हाम्रो वर्तमान नेताहरुले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था छ। राजनीति भनेको विकासको लागि गरिनुपर्छ, राष्ट्रको लागि गरिनुपर्छ अनि जनताको लागि गरिनुपर्छ । दलगत स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ प्यारो भइरहयो भने देशले कहिले पनि विकासको गति लिन पाउँदैन। परिणाम, हामी विकास होइन विनाशतर्फ उन्मुख हुनेछौंं । तीव्र उद्योगीकरणको परिणामले जनताको आर्थिक स्तर उठेपछि महाथिरले जनतालाई शिक्षा र सीप वृद्धितर्फ उन्मुख गराए। प्राथमिक तहको शिक्षा निश्शुल्क गराए भने उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति व्यवस्था गरे। आज मलेसियन विद्यार्थीहरू विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययनरत छन्। हामी नेपाली पनि जहींतहीं छौं। तर,  फरक के छ भने हाम्रा विद्यार्थीहरू जहाँ अध्ययनरत छन्, अध्ययन समाप्त भएपछि त्यहीं टासिइरहन्छन्। जुन आजको नेपालको बाध्यता पनि हो। तर मलेसियनहरू घर फर्केर राष्ट्र सेवामा समर्पित हुन्छन्। विदेशको सीप, ज्ञान स्वदेशमा प्रयोग गर्दा अवश्य पनि सकारात्मक परिणाम आउँछ। महाथिर यस्तो पुनीत कार्यमा सफल भए भने हाम्रा नेताहरू असफल नै छन्, र सफल हुने लक्षण पनि देखिएको छैन।
    महाथिरको २२ वर्षे नेतृत्वले (सन् १९८१ देखि २००३ सम्म) मलेसिया गरिब राष्ट्रबाट विश्वकै १७ औं ठूलो व्यावसायिक राष्ट्रमा रूपान्तरित भयो। आज हाम्रो देशमा पनि यस्तै राजनेताको खाँचो छ। राष्ट्र सम्पन्न भएपछि राष्ट्रवासी स्वत: सम्पन्न हुन्छन्। राष्ट्र विपन्न अवस्थामा रहिरहयो भने राष्ट्रवासी विपन्नताबाट मुक्त हुन सक्दैनन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले महाथिरजस्तो व्यक्तित्वलाई हाम्रो देशमा ल्याई महाथिरकै मुखबाट विकासका सूत्र अथ्र्याउन लगायो । योभन्दा सराहनीय काम अरू के हुन सक्छ ? अहिले पनि हाम्रा नेताहरू विपरीत ध्रुवमा छन्। कोही उदार अर्थतन्त्रको पक्षमा छन् भने कोही उत्तर कोरियाजस्तो सङ्कुचित/राज्य केन्द्रित अर्थतन्त्रको पक्षमा छन्। कोही शान्तिशान्ति भनिरहेका छन् भने कोही अझै क्रान्तिक्रान्ति भनिरहेका छन्। क्रान्ति भनेको आर्थिक क्रान्ति होइन, औद्योगिक क्रान्ति होइन, ऊर्जाक्रान्ति होइन। हतियार प्रयोग हुने ध्वंसात्मक क्रान्ति।
    कस्तो विडम्बना १ के हामीले महाथिरबाट विकास गर्न नसिक्ने ? महाथिरलाई नेपाल ल्याउने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रयासको प्रशंसा नगर्ने ? देशमा औद्योगिक विकास र सकारात्मक अर्थतन्त्रको रूपान्तरणका लागि यो गम्भीर र व्यावहारिक प्रश्नको जवाफ खोज्न जरुरी भइसकेको छ।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

ads2

स्वतन्त्र विचार

धर्म–संस्कृति

अर्थ-उद्योग-वाणिज्य

कबीरा खडा बजार

मन्तव्य

अर्थविशेष

शिक्षा नेपाल

 
Copyright © 2009-2013. prateek daily - All Rights Reserved
Template Modify by mukesh basnet Inspired email
Proudly powered by Blogger