- गोपाल ठाकुर संसारमा वनस्पति र जनावरका असङख्य जाति–प्रजातिहरू छन् । तिनीहरूको गुण–धर्मको निर्धारण सम्बन्धित ठाउँको प्राकृतिक परिवेशले गर्दछ । त्यसैले हरेक जाति–प्रजातिका जीवहरूलाई जहाँसुकै सपार्न सकिंदैन । उदाहरणको लागि आँपलाई नै लिऔँ । हाम्रो मधेसी भूभागलगायत ग·ातटीय मैदानी क्षेत्र त्यसका लागि अनुकूल छ । त्यसभन्दा केही वरपरसम्म पनि त्यसलाई लग्ने प्रयास नगरिएको होइन । तर नतिजा कस्तो हुन्छ भने कि त फल नै लाग्दैन, फल लागे पनि स्वाभाविक गुणस्तरको हुँदैन । ठीक त्यसैगरी मरुभूमिमा पाइने केही वनस्पतिमा सिउँडी पनि एउटा हो । त्यसको हकमा पनि अनुकूलनको केही प्रबन्ध मिलाउँदा अन्यत्र पनि कताकतै त्यसको उपस्थिति पाउन सकिन्छ । तर त्यसको प्राकृतिक परिवेश मरुभूमि क्षेत्र नै हो । जनावरबारे नै कुरा गर्ने हो भने क·ारूको बथान अहिलेसम्म अस्ट्रेलियाबाहेक संसारको अन्य भूभागमा फस्टाएको पाइँदैन । यस प्रकार उही जाति–प्रजातिका जीवजन्तु वा बोटबिरुवा पनि फरक परिवेशमा फस्टाउन नसक्ने प्राकृतिक यथार्थ हो । मुश्किलले उसको उपस्थिति देखिए पनि वंशानुगत वृद्धि प्राय: असम्भव नै हुन्छ । तर हामीकहाँ अलि फरक परिवेशको कृत्रिम निर्माण गर्ने कोशिश गर्दै आइएको छ । त्यो कोशिश हो आँप खाने उद्देश्यले सिउँडीको खेती ।
कुरो जलस्रोतकै गरौं । अहिले जलस्रोतलाई पनि अलग–अलग हाँगा–बिगामा बाँडएिको छ । पहिले एउटा जलस्रोत मन्त्रालयले मात्रै काम चलेको थियो । त्यसले सिंचाइ, ऊर्जा आदि जलस्रोतसँग सम्बन्धित सबै विषयलाई हेर्ने गर्दथ्यो । तर केही धेरैलाई मन्त्री बनाउने अभ्यासमा त्यो मन्त्रालय अहिले दुईटा भएको छ:–सिंचाइ र ऊर्जा । तर न हामीले सिंचाइ पाएका छौं, न ऊर्जा नै । सिंचाइको अभावमा मधेस मरुभूमि भइसक्यो । ऊर्जाको अभावमा गाउँको त के कुरा शहर नै अँध्यारो छ । ऊर्जा नै नपुगेर उद्योगहरू पनि सुक्दै गएका छन् । त्यसले सिंचाइमा पनि प्रभाव पारेको छ । डीप ट्युबवेल वा स्यालो ट्युबवेल चलाउन हामीसँग ऊर्जा छैन । पेट्रोलियमको दरभाउ जति अकाशिए पनि आयल निगमको घ्याम्पो रित्तै छ । त्यसको घाटा कुन लोकबाट कस्ता परमेश्वर आएर पूरा गर्ने हुन् थाहा छैन ।
यी सबैको पछाडि राज्यको पाखण्डी सोच जिम्मेवार छ । राज्यले कुनै पनि बेला मित्रराष्ट्रसँग कुनै किसिमको सम्झौता गर्दा देशमा राष्ट्रिय सहमति कायम हुँदैन । त्यसैको परिणाम हो– कोशी, गण्डकी र महाकाली सम्झौतामा नेपाल ठगिएको कुरो एक पक्षले सधैं गर्दै आएको छ । तर पछिल्लो कालमा भारतसँग बिप्पा पनि गरियो । तर सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ताहरूले सधैं बचाउको भाषा प्रयोग गर्दै आएका छन् । वास्तवमा यो यस कारणले हो कि यी सबै सम्झौताहरू उनीहरूको शब्दमा नेपालको पक्षमा त होला तर मधेसको पक्षमा भएको उनीहरूले प्रमाणित गर्ने कुनै आधार छैन ।
सबैभन्दा पहिले कोशी र गण्डकीमा लगाइएका बाँधहरू कहाँ लगाइएका छन् त ? निश्चित रूपमा यी दुवै बाँधहरू सिमानामा लगाइएका छन् । के ती शासकहरू अन्धा थिए ? अन्धा त पक्कै थिएनन् । मधेसविरोधी थिए । मधेस उनीहरूको मानसपटलमा नेपाल रहेन । यदि उनीहरूले वास्तवमा मधेसलाई पनि नेपाल मानेको भए कम्तीमा ती बाँधहरू सीमाभन्दा १५–२० किलोमीटर भित्र बनाउन लगाउँथे । तर त्यसो गरेनन् ।
तर पनि कोशी र गण्डकी सम्झौताबाट नेपालले पनि पानी पाएको छ भनी उनीहरू बचाउ गर्दछन् । त्यसको पनि प्राविधिक पक्ष कस्तो छ त ? गण्डक सम्झौताको नारायणी अञ्चल सिंचाइ विकास आयोजनाले पर्सा, बारा र रौतहटको सिंचाइको परिकल्पना गरेको छ । तर नहरभन्दा उत्तरतिर सिंचाइको कुनै परिकल्पना छैन भने नहरभन्दा दक्षिण कुनै पनि ठाउँमा पाँच–सात किलोमिटरभन्दा टाढा नेपाल–भारत दसगजा छैन । कहींकहीं त यो दूरी पाँच सय मीटरभन्दा पनि कम छ । यस अवस्थामा नेपालले पाएको पानीको उपयोग कहाँ हुन्छ ? तर यति मात्र होइन, नहरमा पर्ने ठाउँहरूमा पर्सा र बाराभन्दा रौतहटका ठाउँहरू समुद्र सतहभन्दा बढी उचाइमा छन् । फलत: मुश्किलले पश्चिमी बारासम्म पानी आउँछ । पूर्वी बारा र रौतहटको कहिले पनि सिंचाइ हुँदैन ।
त्यसको अर्काे पक्ष पनि छ, सिंचाइ गर्ने बेला भारतीय पक्षले बिरलै नेपालतिर पानी दिन्छ । कारण के हो भने यी नेपाल पूर्वी नहर भारतीय भूमिबाट पुन: नेपाल ल्याइएको छ । तसर्थ मरम्मत सम्भारको कारण देखाई भारतीय पक्षले पानी नै दिन मन गर्दैन । यसको साथसाथै यस परियोजनासँगै यसको मरम्मत, सम्भार र सञ्चालनको संयन्त्र वर्षाैं पहिले विघटन भइसकेको छ । हाल यो नहर कम र सडक बढी भएको छ । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । यसले के दर्शाउँछ भने कोशीमा पनि यसभन्दा भिन्न अवस्था छैन । डुब्दा मधेस डुब्ने सिंचाइ चाहीं भारतको हुने ।
महाकालीको हालतबारे मैले पहिले पनि यसै स्तम्भमा लेखिसकेको छु । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरेर आउँदा माधव नेपालले आन्दोलनको आँधी–बेहरी सिर्जना गरेका थिए । तर आफू खुशी भएपछि नेपालले थोपा पनि नपाउने गरी महाकाली सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । ना·ो खुट्टा धाएर रातारात संसद्बाट पनि पारित गराए । वास्तवमा यो सम्झौता शारदा बाँधभन्दा पनि प्रतिगामी छ । यस्तै कारण देखाउँदै वामदेव गौतमले एमाले फुटाएर पनि केही समय माले पार्टी बनाएर हिंडेका थिए । मालेले एमालेलाई र एमालेले मालेलाई गाली गर्नको लागि कुनै पनि नकारात्मक शब्दावली बाँकी राखेका थिएनन् त्यस बेला । प्रदीप नेपालले खुला मञ्चबाटै वामदेव गौतमलाई नेपालको पहिलो पङ्क्तिका भ्रष्टाचारी भनेका थिए । तर अहिले पुन: ती सबै एउटै ठाउँमा अँटाएका छन् । कसले आफूलाई कति सच्याए र आत्मालोचना गरे, आम जनसमुदायलाई थाहा छैन । आज प्रदीप नेपाल स्वयं वामदेव गौतमका वरिष्ठ सल्लाहकार छन् ।
एमाङ्ग्रेसको सरकारले पुन: चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा मधेसलाई ललीपप ख्वाएको मैले यसै स्तम्भमा लेखिसकेको छु । अर्थात् नेपालका शासकहरू मधेस र मधेसीलाई दुहुनो गाईबाहेक केही पनि ठान्दैनन् । हाम्रो श्रम र उत्पादन नेपाली हो, तर भूमि र जनताले नेपाली भएको अनुभूति गर्दैन ।
तर मधेसको मरुभूमीकरणको पीडा मधेसीले त पहिले भोग्छ नै, गैरमधेसीहरू पनि अछुतो भने रहँदैनन् । खाद्यान्न सड्ढट दिनानुदिन गहिरिंदो छ । भारतीय मुद्राको अभाव चुलिंदो छ । भारतसँगको व्यापार घाटा अकाशिंदो छ । यी सबैको क्षतिपूर्ति समृद्ध मधेसले मात्रै सम्भव छ । तर भोजपुरीमा एउटा उखान छ, जे मनसा से करब, दान से मनसा पुगइहेन भगवान । अर्थात् शीशाको घरमा बस्नेले अर्काको शीशाको घरमा ढु·ा हान्दा जे हुन्छ हामीकहाँ त्यही हुँदै आएको छ । तर अझ पनि मधेसको समृद्धि कथित राजनेताहरूका लागि एजेन्डा बनेको छैन । तुरुन्तै बन्ने छाँट पनि देखिन्न ।
हिमालदेखि मधेससम्मको प्रान्तीय संरचना, कुनै क्षेत्र विशेषको अखण्डताको रक्षा, राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकारदेखिको अपच, सामन्ती साम्प्रदायिक सोच आदि त्यस्तै चिन्तनको परिणामको रूपमा प्रकट हुँदैछ । संविधान निर्माणभन्दा पहिले स्थानीय निर्वाचनको परिकल्पना पनि मधेस विरोधी प्रतिगामी चिन्तन नै हो । यो चरित्र ठ्याक्कै सिउँडीबाट आँप फलाउने परिकल्पना मात्रै हो । वास्तवमा अरूसँग इष्र्या गर्ने आफू पनि सुखी हुन सक्तैन । यति पनि कम्तीमा बुझ्ने प्रयास गरौं ।
वाणस्थली, महादेवस्थान–७, काठमाडौंं
