एक वर्ष पहिले दर्ता खारेज भएको शिवम हब्र्समा प्रहरीको छापा, उत्पादित सामानसहित उद्योगका सञ्चालक गुप्ता पक्राउ

प्रस, वीरगंज, १६ भदौ/
    जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले एक वर्ष पहिले घरेलुबाट दर्ता खारेज भएको शिवम हब्र्स इनर्जी फूड प्रोडक्ट उद्योगमा आज छापामारी गरी त्यसका सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको छ ।
    जिप्रका पर्साका प्रनि पवन झा र प्रनाउ रुद्र पटेलको नेतृत्वमा प्रहरी टोलीले २०७० असार महिनामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पर्साबाट दर्ता खारेज भएको शिवम हब्र्स इन्र्जी फूड
प्रोडक्टमा छापा मारी गरेर त्यसका सञ्चालक अमरेशकुमार गुप्तालाई पक्राउ गरेको हो ।
    सो उद्योगले रिप्याकिंगको इजाजत लिएर ग्लुकोज, प्रोटिन पाउडर, माल्टभिटा, अभिप्रो प्रोटिनलगायत सामग्री उत्पादन गर्दै आएकोमा गत वर्ष नै दर्ता खारेज भएको थियो ।
    दर्ता खारेज भएको अवस्थामा गैरकानुनी उद्योग सञ्चालन गरेको सूचना पाएर आज पर्सा प्रहरीले छापामारी गरी सो उद्योगमा रहेका सामग्री नियन्त्रणमा लिनुका साथै सञ्चालक गुप्तालाई पक्राउ गरेको हो ।
    शिवम हब्र्स इनर्जी फूड प्रोडक्ट उद्योग गत वर्ष दर्ता खारेज भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पर्साका प्रमुख विमल बरालले बताए । सो उद्योगले आव ०६७–०६८ मा रिप्याकिंगका लागि घरेलुबाट इजाजत लिएको थियो ।
    घरेलुको तथ्याड्ढ अनुसार रौतहट जिल्ला राजपुर फरहदवा–४ निवासी निर्मला देवीको नाममा उद्योग दर्ता रहेको छ । सो उद्योग अमरेश गुप्ताले सञ्चालन गर्दै आएका हुन् । उद्योगले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौंडाबाट खाद्य निरीक्षणको प्रमाणपत्र पेश नगरेकोले उद्योग दर्ता खारेज भएको थियो ।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

जिल्ला जनस्वास्थ्यमा अख्तियारको छापा

प्रस, वीरगंज १६ भदौ/
    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आययोगको क्षेत्रीय कार्यालय, हेटौंडाबाट खटेको टोलीले जनस्वास्थ्य कार्यालय, पर्सामा छापा मारेको छ । आज बिहान १०:४५ बजे अख्तियारको टोली जनस्वास्थ्य कार्यालय पुग्दा सो कार्यालयमा पियन–चौकीदार दर्जाका कर्मचारीबाहेक प्रशासनतर्फका जिम्मेवार एकजना पनि कर्मचारी फेला परेनन् । कार्यालयका फाँटहरू कर्मचारीविहीन देखेपछि अख्तियारको टोली त्यही बसेको थियो ।
     ११ बजेपछि फाँटका कर्मचारीहरू आउन शुरु भयो । अख्तियारको टोलीले हाजिरी गर्न रोक लगाएको थियो । कार्यालय प्रमुख अरुणकुमार महतो करिब साढे ११ बजे कार्यालय पुग्दा अख्तियारका टोली छापामारीमा जुटेका थिए ।
    जनस्वास्थ्य कार्यालयमा अनियमित्ता भइरहेको गुनासो पाएपछि छापा मारेको  अख्तियार टोलीले जनाएको छ । टोलीले जनस्वास्थ्यको हाजिरी रजिस्टर र भ्रमण आदेशका कागजहरू नियन्त्रणमा लिएको छ । घटना सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मध्यमाञ्चलका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ भट्टराइले उजुरीको आधारमा छापामारी गरिएको बताए ।
    कार्यालय र कर्मचारीलाई बदनाम गराउन बदनियतपूर्वक कसैले अख्तियारमा उजुरी गरेको जनस्वास्थ्य अधिकृत अमरेन्द्र यादवको भनाइ छ । उनले जिल्ला जनस्वास्थ्यमा सक्दो पारदर्शिता अपनाएको दाबी गरे ।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

तराईमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र प्रशासनको भूमिका

- अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    तराईका अधिकांश गाउँ र शहर वर्षात्को समय डुबानमा पर्छन् । तराईको गौर, जनकपुर, मल·वा, वीरगंजलगायत अधिकांश सदरमुकाम कतै बाढीको डुबानमा र कतै सुखा एवं हिलोरहित बाटोको अभाव झेलिरहेका छन् । यी शहरहरू आर्थिकरूपले पनि अन्य शहर भन्दा कमजोर छैनन् । सार्वजनिक जग्गाको हिसाबले पनि त्यति साँघुरो छैन । सरकारी सहयोगको हिसाबले पनि उपेक्षित छैनन् । शिक्षाको दृष्टिले पनि खासै पछाडि छैनन् । आधुनिक एवं व्यवस्थित शहरको लागि चाहिने विदेशी सहयोग, आवश्यक कानुनी प्रावधान तथा व्यवस्थापन गर्ने लोकतान्त्रिक प्रशासक एवं जनप्रतिनिधिले पनि यी क्षेत्रहरू पूर्ण छन् । तर पनि यहाँ बेथीति विद्यमान छ । यस्तो बेथीति किन ? वीरगंज जनकपुरलगायत शहरहरू पर्यटकीय स्थलको रूपमा छन् तर यहाँको फोहोर एवं अव्यवस्थाले आएका एकाध पर्यटक एकाध हप्ता बस्नुको साटो नाक थुनेर आउँछन् र नाक थुनेर छिटै फिर्ता हुन्छन् । राति बस्नै पर्‍यो भने मकवानपुरको हेटौडा वा चपुर वा बर्दीवास वा सिमरा बस्छन् । वीरगंजजस्तो औद्योगिक एवं आर्थिक नगरमा बस्न रुचाउँदैनन् । यो यी सीमावर्ती शहरहरूको आर्थिक विकासमा अवरोध त हुँदै हो, ठूला शहरहरूको ठूलो बेइज्जती पनि हो । पर्यटन विकासको सम्भावनाको बाधक पनि हो । भिआइपी पाहुनाहरू बस्न र घुम्न नरुचाउनुको मुख्य दुई कारण मात्र छन् त्यो हो असुरक्षा र सरसफाइको अभाव । यतिखेर सुरक्षा अवस्था अलिअलि सदृढ भए पनि फोहोर र फोहोर पानीको निकै समस्या छ । यद्यपि केही हप्ता पहिले वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल एवं कार्यकारी अधिकृत ताराबहादुर कार्कीसहितको नेतृत्वमा वीरगंजको फोहोर व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाएका थिए तर अभियान पूरा नहुँदै कार्यकारी अधिकृतको सरुवा भयो । वीरगंजका केही ठूला कम्पनीहरूले स्थापनाकालदेखि नै नगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने करोडौ कर नतिरी अटेर गरी बसेका थिए । नगरपालिकाले जति पत्र काटे पनि पत्र नबुझ्ने, न घरजग्गाको विवरण दिने, न कर नै बुझाउने गरेका थिए ।
  वीरगंजजस्तो आर्थिक नगरी अव्यवस्थित एवं दुर्गन्धित हुनुमा मुख्य कारण हो, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण, नाला सडकको खिचौला र सरसफाइ सम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनको अभाव । जसलाई प्रशासनले चाहयो भने केही दिनमैं समाधान हुन्छ । वीरगंजमा रहेको माईराम पोखरीको झन्डै पाँच बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेर अहिले एक बिघाभन्दा थोरैमा सीमित भएको छ । शहरको गहनाको रूपमा रहेको सरिसवा खोला प्रदूषणले फोहर नालामा परिणत भएको छ । वीरगंज शहरको बीचबाट पहिले रेल्वे लिक गएको थियो । पछि शहर घना हुँदै गएपछि रेल्वे लिक शहरको पूर्वपट्टि सारिएको थियो । त्यो पनि अतिक्रमणमा पर्नु अगावै बल्लबल्ल जोगियो । तर पुरानो लिकको जग्गा आज कहाँ छ कसैलाई थाहा छैन । 
    जनकपुर शहरमा सयकडौ सार्वजनिक मन्दिर र पोखरीहरू छन् । जनकपुरको सार्वजिनक पोखरी र मन्दिरका जग्गाहरू पनि त्यतिकै अतिक्रमित थिए तर केही वर्ष पहिले वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल एसपी भएर त्यहाँ जाँदा धेरै अतिक्रमण हटाउन सफल भए । त्यहाँको अस्तव्यस्ततामा केही सुधार गर्न सफल रहे तर उनको पनि अचानक सरुवाले गर्दा त्यो अभियान पूरा हुन सकेन । उनले त त्यहाँ बस्दा कहालीलागदो शान्ति सुरक्षामा पनि निकै सुधार ल्याएको जनकपुरवासी बताउँछन् । उनकै कार्यकालमा खराब काम गर्ने उच्च पदका प्रहरी कर्मचारीको पनि घटुवा भएको बताइन्छ । यही प्रशंसनीय भूमिकाले होला उनको सरुवामा आम जनता दु:खित भएका थिए । वास्तवमा कानुनले प्रशासनलाई यति अधिकार दिएको छ कि सार्वजिनक सम्पत्तिको सुरक्षा प्रशासनले घण्टाभित्र गर्न सक्छ । सार्वजिनक सम्पत्ति कसैले जालझेल गरी दर्ता गराएको भए पनि त्यो दर्ता पनि स्वत: निष्क्रिय हुन्छ र अतिक्रमण गर्ने गराउनेलाई जरिवाना र कैद पनि गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्ष्णमा हदम्यादको पनि रोकावट नहुने स्पष्ट कानुन छ ।  संरचना भत्काउँदा लागेको खर्च पनि असुल गर्न सकिने स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा १० ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । वीरगंजको माईराम पोखरीको जग्गा अतिक्रमण गरी ठूल्ठूला भवन बनाएको आम जनताको गुनासो छ । वीरगंज शहर भित्र रहेको फराकिला  नालाहरू साँघुरो भएका छन् ।
    सरिसवा नदीको पानी हातले छुन सकिंदैन किनभने औद्योगिक करिडोरका सबै फोहोर पानी नदीमा नै खसाइन्छ । उद्योग दर्ता गराउदा वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट लगाउने वाचा गरेका उद्योगहरू शर्त उल्लङ्घन गरी फोहोर पानी नदीमा नै खसाल्छन् जसले शहर मात्र दुर्गन्धित छैन, आम जनता पनि पीडामा छ । सरिसवा नदीको पानी प्रदूषित हुँदा कुष्ठ रोगी पनि पीडा भोग्न बाध्य छन् । भारतको सीमान्त क्षेत्र रक्सौल नजिक रहेको कुष्ठ रोगीहरूको आश्रम सरिसवा नदी किनारमा अवस्थित रहेको र नदीमा नुहाएर कुष्ठ रोगको पनि उपचार गर्दै आएका ती गरीब अब नदीमा नुहाउनु त परै जाओस्, पानी छुन पनि सक्दैनन् । नदीको बढ्दो प्रदूषणले सीमावर्ती रक्सौल शहरका बासिन्दा त्यतिकै दु:खी भएर नदी सफा राख्न अभियान नै चलाएका थिए।
    शहरभित्र जताततै फोहोर फाल्ने काम त भएकै छ, गाउँतिर पर्ति गौचरन, श्मशान, ज·ल तथा बाटोको जग्गासमेत अतिक्रमण गर्ने, घर बनाउने, खेत बनाउने चलनले प्रश्रय पाएको छ । सानातिना नहरलाई पनि खेतमा मिलाएकै देखिन्छ । जसले कृषिमा र पशुपालनमा पनि ठूलो अवरोध पुगेको छ । कतिपय गाउँका मुखियाहरू त सडकको बाटो नै बिक्री गरेर सीधासादा जनतालाई घर बनाउने अनधिकृत अनुमति दिन्छन् । यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि जो कोहीले मुद्दा मामिला गरेर पनि हटाउन सक्ने अधिकार सबैलाई छ । प्रशासनले कसैसँग अनुमति नलिइकन नै हटाउन सक्छ । नक्सा र फिल्डबुक उतार हेरी अमिन खटाई छुटयाई संरचना भत्काउने अधिकार स्थानीय प्रशासन ऐन लगायतको कानुनले प्रदान गरेको छ । नारायणी अञ्चलमा एसएसपी सर्वेन्द्र खनाल आएदेखि बालविवाह, दाइजो तिलक प्रथा हटाउन तथा सरसफाइ अभियानमा प्रशंसनीय योगदान गरेकोमा अञ्चलभित्रको यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र अतिक्रमण हटाउने सन्दर्भमा पहलकदमी गरे भने वास्तविक रूपमा तराईका बासिन्दालाई ठूलो राहत महसुस हुन्थ्यो । यद्यपि यस्ता सकारात्मक अभियानलाई स्वार्थीहरू रुचाउँदैनन् । सरुवा गराउने प्रयास गर्लान् तर यसबाट आम जनताको साथ र जश उनले पाउने छन् ।
    रेल्वेको जग्गा अतिक्रमणका साथै बाराको सिम्रौनगढको मन्दिरको जग्गा अतिक्रमणबाट स्थानीय जनतालाई सार्‍है पिरोलेको छ । आशा गरौ प्रशासनले कानुनी अधिकार प्रयोग गरी जनतालाई न्याय देला । वीरगंज चिनी कारखानाको ८ सय तेत्तीस बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको बताइन्छ भने यसका अर्बौंको भवन भौतिक संरचनालगायत अतिक्रमणमा छ । यस क्षेत्रको वनज·ल जैविक विविधतालगायत प्राकृतिक  देनमाथि स्वार्थी व्यक्तिहरूको कुदृष्टि परेको छ, यसमा प्रशासन चनाखो हुन जरुरी छ ।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

बोली बदलिंदैछ

    चुनावताका र चुनावलगत्तै एक वर्षभित्र संविधान बनाएर दिने राजनीतिक दलहरूको बोली उनीहरूले निर्धारित गरेको समय नजिक आउँदै गर्दा बदलिन थालेको छ । प्रतिपक्ष संविधानसभा बाहिर सहमति गरेर संविधान लेखन गर्न चाहन्छ भने सत्तामा बसेको दलका नेता तथा अन्य दलहरू माघमा संविधान बन्नै नसक्ने ठोकुवा गर्न थालेका छन् । मन नहुनेहरूबीच कहिले पनि सहमति मिल्न सक्दैन । कुनै पनि राजनीतिक दलहरू संविधान बनाउँ भन्ने मनस्थितिमा छैनन् । सबैले सबैथरीको अत्तो संविधानमाथि पोख्ने गरेका छन् । मधेसवादी दलहरूलाई संविधान बन्नु नबन्नुभन्दा सरकारमा नहुनुको पीडा बढी छ । कसैलाई आफ्नो दलको सरकार भए पनि  पदमा बस्न नपाएको गुनासो छ । प्रतिपक्षको हरेक दाउ सरकार खसाउँ र आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार निर्माण गरूँ भन्नेमा केन्द्रित छ । सरकार बनाउने र खसाउने खेल प्रमुख बनेको बेला संविधान बन्दैन भन्ने कुरा निश्चित छ ।  संविधानसभा निर्वाचनको कुरा पनि लोकलाज ढाक्ने बहाना मात्र थियो, असलमा सरकार बनाउनु र सत्तामा बस्नु नै अभीष्ट थियो ।
    संविधान बन्ने कुराको अनिश्चितता नेकपा–माओवादीको कार्यशैलीले पहिले नै बताइसकेको थियो । निर्वाचनप्रति उसको विश्वास नरहेको–निर्वाचनमा जित्ने अवसर नदेखिएको हुँदा उसले निर्वाचन बहिष्कार गरेको हो । जसले निर्वाचन नै बहिष्कार गर्‍यो उसलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संविधान निर्माणमा संलग्न गराउने प्रयास पनि संविधान नबनोस् भन्ने अभिप्रेरणाको सड्ढेत हो । भनिरहनुपर्दैन सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैको प्रयास नेकपा–माओवादीलाई फकाउनमैं सीमित रहेको थियो र छ पनि । नेकपा–माओवादीलाई संविधान निर्माणमा सरिक गराउने नै हो भने उसले भनेको गोलमेच सम्मेलनमा जानुपर्‍यो, ऊ त कुनै पनि अवस्थामा वर्तमान शैलीले संविधान बनाउने कुरामा सकारात्मक हुन सक्दैन । संविधानसभा निर्वाचन गरेर संविधान बनाउनुको अर्थ प्रजातान्त्रिक पद्धतिको अनुमोदन गर्नु हो, जुन उग्र वामपन्थीलाई कदापि स्वीकार हुन सक्दैन । त्यसैले पहिलो संविधानसभामा पनि उनीहरूले संविधानसभाको मर्मलाई लत्याएर जहिले पनि केही दलका शीर्ष नेताहरू मिलेर रिसोर्ट र होटलहरूमा सहमति खोज्दै हिंडे । परिस्थिति आज पनि त्यस्तै छ, दोस्रो संविधानसभामा कोही दल सानो भएको छ र कोही ठूलो भएकोबाहेक । वामपन्थीको लहैलहैमा, आत्मविश्वासको कमी अथवा संविधानसभाको गणितीय संरचनाले गर्दा, प्रजातान्त्रिक दलहरूमा संविधानसभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा अडान देखिएको छैन, हिजो पनि र आज पनि ।
    ईश्वरवादीहरूको मान्यता छ–सबहुँ नचावत राम गुसाइँ । मानिस केही होइन, मानिसले जे गर्छ, उसबाट जे हुन्छ त्यो ईश्वरको इच्छा हो । त्यसैगरी पहिलो संविधानसभा होस् अथवा दोस्रो, मुश्किलले दुई दर्जन मानिसको इच्छा र आकाङ्क्षा मात्र संविधानसभामा प्रतिविम्बित भएको पाइएको छ । संविधानमा बाझिएका कुरामा ६०१ सभासद्हरूको भूमिका हिजो के थियो र आज के छ ? उनीहरू आफ्ना मूल तीन नेताका मुखापेक्षी मात्र हुन् । तीन दलका नेताहरूको मन मिल्यो भने संविधान आजै जारी हुन सक्छ । तीनजनाको विपक्षमा उभिएर ५९८ ले पनि केही गर्न सक्दैनन् । यद्यपि अहिले यो सङ्ख्या पनि पूरा हुन सकेको छैन । जाबो सभासद् चयन गर्न नसक्ने सरकारले कुन हुतिले असरल्ल परेको समस्यामाथि टेक्दै संविधान निर्माण गर्ने मेसो मिलाउन सक्ला ?
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

हाम्रो वीरगंज राम्रो वीरगंजबारे अन्तक्र्रिया अभियानले सफलता पाएको प्रवउ सर्वेन्द्र खनालको दाबी

प्रस, वीरगंज, १५ भदौ/
    अञ्चल प्रहरी कार्यालय, वीरगंजका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले राम्रो वीरगंजको लागि सबैको चाहना भए पनि नेतृत्वकर्ताको आवश्यकता रहेको कारण ओझलमा परेको र आफूले त्यसको नेतृत्वदायी भूमिका खेलेपछि सबैको सहयोग पाएको बताएका छन्।
    स्थानीय होटल सम्झनामा वीरगंजबाट प्रसारित गढीमाई एफएम र बिसिएन इभेन्ट म्यानेजमेन्टले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको हाम्रो वीरगंज राम्रो वीरगंज अन्तक्र्रियामा प्रवउ खनालले सो कुरा बताएका हुन्।
    उनले वीरगंजको सफाई, अतिक्रमण हटाउनेदेखि भद्रगोल ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधारको प्रयास गरेको र अहिले सो प्रयासले सार्थकता पाएपछि सबैतिरबाट प्रशंसा पाइरहेको बताए।  प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक खनालले खुला दिसामुक्त अभियान, वीरगंज–रक्सौल सडक जामको समस्या, इनरबाइपासको नाला जाम हटाउने काम, माईस्थानमा पार्कको निर्माणजस्ता कामहरू सूचकका रूपमा लिन सकिने जानकारी गराएका थिए। 
    पत्रकार जगदीश शर्माले आफूले उत्पादन गरेको फोहर व्यवस्थापनका लागि आफैं जागरुक हुनुपर्ने बताए। उनले समाजका केही मानिसमा सो सम्बन्धी जागरण आए पनि नगरपालिकाले प्रदान गर्ने सेवा उत्तरदायीपूर्ण नभएको भनि गुनासो गरे। वीरगंज उपमहानगरपालिका कार्यालयका सरसफाइ अधिकृत शम्भु गुप्ताले प्राप्त स्रोत साधनबाट वीरगंजको बढ्दो जनसङ्ख्या, शहरीकरणबाट निस्कने फोहर व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताए। उनले समयसाक्षेप जनशक्ति वृद्धि गरिनुपर्ने, सवारीका साधनहरू थपिनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसक्दा समस्या भइरहेको गुनासो पोखे। लायन्स क्लबको पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष सञ्जय खेतानले सफाइप्रति सबै सचेत हुन आवश्यक भएको सुझाव दिए। नेपाल पत्रकार महासङ्घ, पर्साका अध्यक्ष श्याम बन्जाराले शहरको सफाइका लागि आम नागरिक जिम्मेवार हुनैपर्ने बताए। उनले फोहरको उचित व्यवस्थापनको लागि वीरगंज उपमहानगरपालिकाले आवश्यक बजेटको निर्माण गरी नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनै पर्ने बताए। वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष सुबोध गुप्ताले समग्र नगरको सफाइमा सङ्घको सहभागिता रहँदै आएको र अझ प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको बताए। विसिएन इभेन्ट म्यानेजमेन्ट र गढीमाई एफएमका प्रबन्ध निर्देशक रञ्जन गुप्ताको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा पत्रकार महासङ्घ पर्साका पूर्व अध्यक्ष केसी लामिछाने, न्यूनतम पारिश्रमिक समितिका सदस्य पवन तिवारी, वीरगंज उपमहानगरपालिकाका शाखा अधिकृत शान्त बस्नेतले पनि अभियान सञ्चालनका उपलब्धिहरू देखिएकोले निरन्तरता दिइनुपर्ने बताएका थिए।
    कार्यक्रममा एफएमका समाचार प्रमुख शत्रुघ्न नेपालले स्वागत गरेका थिए भने सञ्चालन अशोक सङ्ग्रौलाले गरेका थिए।



विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

गढीमाई नगरपालिकामा वर्चस्व कायम गर्न दलहरूबीच तँछाडमछाड

प्रस, जीतपुर, १५ भदौ/
    गढीमाई नगरपालिकामा आफ्नो वर्चस्व तथा पहिचान कायम गर्न राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताहरू लागिपरेका छन्।
    तत्कालीन पिपरा सिमरा, भवानीपुर जीतपुर, छातापिपरा, फत्तेपुर र डुमरवाना गाविस सामावेश गरी गढीमाई नगरपालिकमा १६ वटा वडा कायम गरिएको छ। पिपरा–सिमरा, भवानीपुर– जीतपुर र डुमरवाना गाविसमा ४/४ वडा गरी १२ वटा वडा र छातापिपरा र फत्तेपुर गाविसमा २/२ वटा वडा गरी ४ वटा वडा कायम गरिएको छ।
    विगत वर्षको राजनीतिक स्थिति बमोजिम यी ५ गाविसमा नेकपा एमालेको वर्चस्व थियो, तर पहिलो तथा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ।
    अहिले गढीमाई नगरपालिकाको वडा तथा बजारबस्ती, गाउँ–टोलमा नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी लगायत नेता कार्यकर्ताहरू आआफ्नो पक्षको सङगठन विस्तारमा लागेका छन्। एमाओवादीभित्रको अन्तर्पार्टी सङ्घर्ष यहाँ पनि देखिएको छ र प्रचण्ड पक्ष र भट्टराई पक्षबीच विज्ञप्ति जारी गर्ने होड चलेको छ। एमालेले भने सटयाकसुटुक व्यवसायी, वासिन्दालाई पदाधिकारीमा चयन गरेको छ।
    एमाले ३ नं. गढीमाई नगर कमिटी हालै गठन भएको छ र सोही वडा कमिटिका सदस्य राजु रिमालले  कमिटीमा आफू नरहेको बेहोरा सहितको प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको प्रतीक संवाददातालाई फोन सम्पर्कमा बताए।
    हालसम्म कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्यता नलिई स्वतन्त्ररूपमा सक्रिय समाजसेवा गर्दै आएका व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने काम गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै यस झूटो प्रचारबाजीमा विश्वास नगर्न राजु रिमालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

ads2

स्वतन्त्र विचार

धर्म–संस्कृति

अर्थ-उद्योग-वाणिज्य

कबीरा खडा बजार

मन्तव्य

अर्थविशेष

शिक्षा नेपाल

 
Copyright © 2009-2013. prateek daily - All Rights Reserved
Template Modify by mukesh basnet Inspired email
Proudly powered by Blogger