आजको प्रतीक दैनिक

२०७३ वैशाख २१ गते मङ्गलवारको प्रतीक दैनिक

विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

अस्पतालमा उपकरण छ, चलाउन जान्ने छैनन्

प्रस, वीरगंज, २० वैशाख/
    नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालको आकस्मिक सेवालाई सुविधासम्पन्न बनाउने उद्देश्यले दुई वर्ष अगाडि मगाइएको लाखौं मूल्यका मेसिनहरू जडान नगरिएर त्यत्तिकै थुपारिएको छ ।
    ब्लड एनालाइजेर, पल्स एक्साभेटर, एक्युभेटर मेसिन आकस्मिक सेवाको पूर्वपट्टिको कोठामा दुई वर्षदेखि थन्किएको छ । अस्पतालले आकस्मिक सेवा सुविधा सम्पन्न र प्रभावकारी बनाउन ल्याबको लागि ब्लड एनालाइजर, पल्स चेक गर्नको लागि पल्स एक्साभेटर र बेहोश बनाउने एक्युभेटर मेसिन त्यत्तिकै थन्किएको छ । यी मेसिनहरूले आइसियु सेवामा पनि सहयोग पुर्‍याउने बताइएको छ ।
    अस्पतालका प्रवक्ता रमेश चौधरीले दरबन्दीको अभावमा आकस्मिक सेवा सुविधा दिने कार्य थाती रहेको बताए । उनले दुई वर्षअघि आकस्मिक सेवालाई सुविधा सम्पन्न बनाउन ल्याइएका ती मेसिनहरू जनशक्तिको अभावमा उपयोग हुन नसकेको प्रतीकलाई बताए ।
    प्रवक्ता चौधरीले दरबन्दीका लागि विभागमा लेखी पठाएको र दरबन्दी स्वीकृत हुनासाथ यी मेसिनहरू सञ्चालनमा आउने बताए । उनले ती मेसिनहरू सञ्चालनमा ल्याउनु मात्र बहादुरी होइन, एकपटक सेवा दिएर पछि बन्द गर्नुभन्दा पर्याप्त जनशक्ति नियुक्त गरेर सुचारू गर्ने नीति राखिएको र विभागले दरबन्दी स्वीकृति दिन लामो समय लागेको बताए ।
    अस्पतालमा एनेस्थेसियाका कार्यरत डाक्टरले अवकाश पाएपछि हाल करारमा राखिएको छ । दैनिक २०/२५ वटा अप्रेसन हुने हुँदा एनेस्थेसियाका डाक्टरलाई फुर्सद छैन ।
    थप डाक्टरको दरबन्दी नहुन्जेल पल्स एक्युभेटर मेसिन सञ्चालनमा आउने सम्भावना देखिएको छैन । त्यस्तै पैथोलोजिस्ट विभागको पनि  अवस्था छ । डा. रामअवतार खेतानले अवकाश प्राप्त गरेपछि अस्पतालमा एकजना पनि पैथोलोजिस्ट छैन, जसले गर्दा सेवाग्राहीले बाहिर भौंतारिनुपर्छ ।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

आन्दोलनमा सरकारले दमन गरे देश ठप्प हुने

प्रस, वीरगंज, २० वैशाख/
    तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवले वर्तमान सरकार आफनो हैकमबाजीको कारण असफल बन्दै गइरहेको बताएका छन् ।
    तमसपा हरिओम पार्टी पैलेसमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख तीन दल मधेसप्रति इमानदार नरहेकोले मधेसको अधिकार र पहिचानका लागि पुन: आन्दोलन अवश्यक रहेको बताएका थिए । २७ दलीय सङ्घीय महागठबन्धनका नेता समेत रहेका यादवले अबको आन्दोलन काठमाडौं केन्द्रित हुने तर सरकारले दमन गरेमा देशव्यापी बनाउने बताए ।
    मधेसी नेता तथा जनताले गर्ने आन्दोलनमा सरकारले हस्तक्षेप गरी कुनै क्षति भएमा त्यसको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले लिनुपर्ने बताए ।          तमसपा पर्साका अध्यक्ष प्रेमचन्द्र कुशवाहाको सभापतित्वमा सम्पन्न पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा वीरेन्द्र यादवको नेतृत्वमा सयौंको सङ्ख्यामा मानिस तमसपा पार्टी प्रवेश गरेका थिए ।
    कार्यक्रममा तमसपाका केन्द्रीय सह अध्यक्ष रामचन्द्र कुशवाहा, केन्द्रीय सदस्य वैद्यनाथ मधेसी, सतेन्द्र ठाकुर, रमेश यादव, सुरेश पाण्डे, शिक्षिक फेडरेशनका अध्यक्ष लक्ष्मण साह, योगेन्द्र विजय पटेल, महिला नेतृ अनिता सिंह लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
    श्रीराम गिरीले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा विपिन यादवले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

टाँगियाबस्तीमा तीन महिना यता गाउँलेको २ करोड लगानी

प्रस, निजगढ, बारा, २० वैशाख/
    निजगढ नजिकैको टाँगियाबस्ती अहिले केही समय यता मनै लोभ्याउने हराभरा भइरहेको छ । यस अघि सुख्खा याममा मरुभूमिझैं देखिने यहाँको धरातलमा अहिले चारैतिर हरियाली नै हरियाली छाएको छ।
    राज्यले यहाँ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाँडै नैं निर्माण गर्ने भन्दै चार किला छुट्याउने कार्य गरिरहँदा स्थानीय बासिन्दाले जोखिम मोलेरै रु २ करोडभन्दा बढीको लगानीमा डिप बोरिङ गरिरहेका छन् । तीन महिना यतादेखि भूमिगत पानी निकालेर सिंचाइ गर्ने होड नैं चलेको छ ।
    २० देखि बढीमा ३० घरधुरी समेटेर समूह बनाउने र बोरिङ धसाउने गरेको स्थानीय बादल थापाले बताए । अहिलेसम्म यहाँ धसाइएका प्रतिबोरिङ सालाखाला रु ८ लाख ५० हजारसम्म परेको अर्का स्थानीय भुपाल आलेले जानकारी दिए । गाउँकै ७० वर्षीय पदमबहादुर पुलामी, ६२ वर्षीय इन्द्रदेव विकजस्तै एक दर्जन स्थानीय समूह यस्तै भूमिगत डिप बोरिङ धसाउन पालो पर्खेर बसेका छन् । उनीहरू आवश्यक सामग्री जोरजाम गरिरहेका छन् भने छुटेका किसानहरू पनि समूह बनाई घरलौरी पैसा उठाइरहेका छन् ।
    टाँगिया बस्तीमा एयरपोर्ट बनाउने र हामीलाई उठाउने हल्ला धेरै वर्ष अघिदेखिको हो । हल्लैहल्लाले यहाँ दीर्घकालीन स्वरूपको कुनै काम गर्न नसकिएकोले अब जसो पर्ला त्यसो टर्ला भनेर गाउँलेहरूको लगानीमा धमाधम बोरिङ धसाएको किरण सुनारले भने ।
    “वर्षौदेखि नगरि खानु न मरिजानु भयो । सरकारको हल्ला हुँदै गर्छ । हामी काम गरिरहन्छौं । हटाइहाले त्यसै बेला जे हुन्छ–हुन्छ”—अधिकांश स्थानीयको उस्तै अठोट छ ।
    यो अवधिमा २४ वटा बोरिङ धसाई पानी निकाली उपभोग भइरहेको छ । दश वर्ष अघि एउटा र चार वर्ष अघि एउटा बोरिङ थपिएको थियो । अझ एक दर्जनभन्दा बढी बोरिङ धसाउन पालो पर्खेर बसेका छन् ।
    राज्यले विमानस्थल बनाउने हल्ला चलाएको दुई दशक भइसक्यो । पटकपटक नेता, मन्त्री, प्राविधिकहरू आउनेजाने क्रम जारी छ । विभिन्न कार्यक्रम पनि राखेका छन् । बल्लतल्ल चार किला छुट्याउन सिमेन्टेड पिलर ठाँउ/ठाँउमा गाडेका मात्र छन् ।
    “दुई दशक अघि पनि सरकारले यस्ता पिलर गाडेको थियो”—समाजसेवी मुक्ति लामाले भने । तर अहिलेसम्म विमानस्थल बनाउने सरकारी कुरा कुरैमा सीमित छ । विमानस्थल बन्ने कुरामा शड्ढा गर्दै निर्धारित जग्गामा नै टाँगिया बस्तीका कृषक सिंचाइको लागि बोरिङ धसाउँदै खेतिपातीलाई बढावा दिइरहेका छन् ।
     यसरी सिंचाइ सुविधा भएपछि रोजगारका लागि विदेशिने कतिपय मौसम अनुसारको खेतीपातीमा लागेका छन् । सिंचाइ नहुँदा समय काट्न हातमा तास लिनेहरू अहिले कुटो, कोदालो लिएर खेतिपातीमा व्यस्त छन् । “त्यति बेला उराठ लाग्ने जमिनमा अहिले पानीले हरियाली छाएको छ—कञ्चनमाया योञ्जन भन्छिन ्।
    “झन्डै १० वर्ष अघि एक्लैले बोरिङ गरेको थिएँ । अहिले चारैतिर बोरिङै बोरिङ छ । मकैंको बोटमा हरियाली छ । अहिले टाँगियाबस्तीको मुहारै फेरिएको छ”—सन्तोष गिरी गर्व गर्छन् ।
    जग्गा अधिग्रहण गर्न सरकारले ५० करोड र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाले ५० करोड गरी १ अर्ब रकम विनियोजन गरिसकेको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले प्राधिकरण गठन गरी चार किला छुट्याउने, साइनबोर्ड राख्ने काम मात्र गरेको छ । तर अरू कार्यले गति नलिंदा विगतझै. सरकारी
हल्लामा सीमित रहने हो भन्दै यहाँका किसानले आफ्नै लगानीमा बोरिङ धसाएका हुन् ।
     यहाँ विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्दै सरकारले पछिल्लोपटक गरेको सर्वेक्षणलाई विमानस्थल बनिहाल्ने भरपर्दो आधार टाँगियावासीले मानेका छैनन् । त्यसैले उनीहरू आयआर्जन बढाउन ऋण काढेर भए पनि बोरिङ धसाउने काममा होमिएका छन् ।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

आगामी मधेस आन्दोलनको चुनौती र कार्यदिशा

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    २००७ देखि अहिलेसम्म दर्जनौ आन्दोलन भयो । ६ दशकको सङ्घर्षले मुलुक आन्दोलनको प्रयोगशाला सरह नै भएको छ । जेहोस् तेस्रो मधेस आन्दोलन बाहेक प्राय: आन्दोलन सफल नै रहयो । तेस्रो मधेस आन्दोलन ६ महिना चल्यो । ५८ जनाले शहादत पाए । खर्बौ आर्थिक क्षति भयो । नेपाल–भारत सम्बन्धमा चिसोपन आयो र आन्दोलन आफैं तुहियो । आन्दोलनमा विश्व कै ठूलो शक्तिको नैतिक समर्थन देखिए पनि उपलब्धिहीन रहयो । आधा जनसङ्ख्या बसोवास गर्ने मधेसको पछिलो आन्दोलन असफल हुनुले मधेसको अस्तित्व सड्ढटमा मात्र परेको छैन, गणतन्त्रमा पनि खतरा देखिएको छ । यसर्थ मधेसको अस्तित्व रक्षा एवं जनताको आवाजलाई बलपूर्वक दबाउने मानसिकताबाट मुलुकलाई जोगाउन चौथो सङ्घर्ष अपरिहार्य छ । तर चौथो सङ्घर्ष त्यति सहज छैन । यसर्थ आन्दोलनको उद्घोष गर्नुपहिले आन्दोलन किन असफल भयो, समीक्षा आवश्यक छ । जनताको ठूलो सहभागिता रहेको आन्दोलन असफल हुनुमा तीनवटा कारण देखिन्छ । पहिलो राष्ट्रिय मेडिया समर्थनमा नहुनु, दोस्रो मधेसवादीमा एकता नहुनु । तेस्रो आन्तरिक शक्तिभन्दा बाहय शक्तिमा बढी भर पर्नु । तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिं सरकारलाई दु:ख दिन खोज्दा आम जनताको चुलो नै बन्द हुने नीति अवलम्बन गर्नु । यो कमजोरी नसच्याई आन्दोलनको औचित्य रहँदैन । आन्दोलन तुहिएको तीन महिना नपुग्दै, उपरोक्त वातावरण नसच्चिंदै आन्दोलन जाग्रत गर्नु हतार हो । कमसेकम राष्ट्रिय मेडिया र मधेसका सबै शक्तिलाई साथ लिन सक्नुपर्छ । केही दिन पहिले नेशनल मेडियाको एउटा संस्थाले अन्तक्र्रिया थालेको देखियो र विगतमा भएको कमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धता गरियो । यो आन्दोलनकारीको लागि अवसर हो । यस्ता मेडियालाई उत्साहित गर्दै समर्थनमा ल्याउन सक्नुपर्छ । अन्य ठूला मेडियासँग पनि संवाद थाल्नुपर्छ ।
    अहिले विश्वमैं मेडिया शक्तिशाली रहेकोले मेडियालाई बाइपास गरी अगाडि बढ्न सकिन्न । मेडियाको पनि धर्म पूर्वाग्रह नराखी सत्यतथ्य समाचार पस्कनु हो । यसर्थ दुवैले जनतालाई केन्द्रमा राखेर निष्पक्ष कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ । मधेस आन्दोलन भनिए पनि यो समग्र जनताको अधिकारको लागि भएकोले कसैले सास्ती पाउनुहुन्न र राष्ट्रियतामा आँच आउने काम कतैबाट हुनुहुँदैन । नागरिक अधिकार मौलिक अधिकार, न्याय तथा मानव अधिकारमा आघात पुग्ने काम कुनै पक्षबाट हुनुहुँदैन ।
    मधेसले लगभग सत्तरी प्रतिशत राजस्व दिन्छ तर त्यसको तुलनामा पाँच प्रतिशत पनि सरकारी लगानी पाउँदैन । वीरगंजजस्तो शहरमा क्षेत्रीय अस्पताल नहुनु, विश्वविद्यालय नहुनु, रि· रोड नहुनु, फराकिलो सडक नहुनु, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नहुनु, फोहोर व्यवस्थापन संयन्त्र नहुनु, ऊर्जा अभाव कम नहुनु, बेरोजगारी कम नहुनु जस्ता कुराले मधेस विभेदरहित छ भन्न सकिन्न । यसको प्रमुख कारण सञ्चारले मधेसको सवाललाई प्राथमिकताका साथ नउठाइदिनु हो । मधेसवादी दल र कार्यकर्ताले पनि साम्प्रदायिक र क्षेत्रीय मुद्दाभन्दा विकासको मुद्दालाई आधार बनाई आन्दोलन थाल्नुपर्छ । छ महिना लामो आन्दोलने थला परेको अर्थ, शिक्षा, विकासको सुधार नहुँदै अर्को मधेस आन्दोलनको बिगुल फुकिएको छ । यसले आम जनतामा आश थोरै र त्रास बढी देखिन थालेको छ । आश यस मानेमा कि सरकारले मधेसलाई अधिकार दिन केही निर्णय गर्ला र त्रास यस मानेमा कि ६ महिनाको बन्दीले पूरा हुन नसकेको माग, अब कति महिनाको आन्दोलनले पूरा गर्ला ।
    आन्दोलन शुरु भएपछि पुन: कतिको ज्यान जाने हो, कति निमुखा र निर्वाहमुखीको चुलो बन्द हुने हो भन्ने जन पक्षको सवाल एकातिर छ भने देशको राजस्वको सवाल पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ । वीरगंज भन्सार कार्यालयले दैनिक ३० देखि ३५ करोड राजस्व उठाउँदै आएकोमा नाका खुलेको तीन महिना बित्दा पनि २२ करोड मात्र उठ्नुले वीरगंजको भविष्य जोखिममा पर्दै गएको सड्ढेत गर्छ । एउटा वीरगंज नाकामा अवरोध हुँदा मुलुकले कष्ट पायो, अर्थतन्त्र नकारात्मक बन्यो । वीरगंज नाकाको आकषैण घट्नुमा आन्दोलन ताका नोक्सानी बेहोरेका व्यापारी अन्यत्र कारोबार बढाउन थाले भने सूर्य नेपाल, एसियन डिस्लरीलगायत ठूला उद्योगहरू पलायन भए । फेरि हुने आन्दोलनको त्रासले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न हच्किने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । यस क्षेत्रको उर्जा सड्ढट, असुरक्षा, श्रम अभाव, राजनीतिक अस्थिरता  तथा कमिशनको रोगजस्तो पुरानो पीडा त छँदैछ । सीधा रेल्वे मार्गले जोडिएको सुखा बन्दरगाह र राजधानीबाट न्यूनतम दूरीको कारण वीरगंजको रोजाइले पनि अब आकर्षण गुमाउँदै जान थालेको छ । अन्य नाकाबाट माल भित्र्याउँदा लागत बढी लाग्छ । यसले महँगी बढ्छ । हिजो आन्दोलन हुँदा सरकारले कालोबजारीलाई प्राथमिकता दियो, यो वीरगंज नाकाको विकल्प खोज्ने सड्ढेत हो । तर वीरगंजको यो उपेक्षा कसैको हकमा छैन । यस क्षेत्रको गरिबी १९ प्रतिशतबाट २४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । यसमा सरकार र राजनीतिक शक्ति गम्भीर बन्नैपर्छ । मुलुक भूकम्पबाट जति अस्तव्यस्त भयो, त्योभन्दा बढी  आन्दोलनले भयो ।
    आन्दोलन सहमतिरहित स्थगित हुनुलाई सरकारले आफ्नो विजय ठाने पनि त्यसपछिको समयमा आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सकेको भए वास्तविक विजय हुन्थ्यो । आन्दोलनकारी र सरकारले यस अवधिमा वार्ता छलफल बढाउनुपर्ने थियो । सरकार सुस्त छ भने आन्दोलनकारी दिल्ली दौडाहा र शक्ति सञ्चयमा लागेका छन् । दुवै पक्षको यो रवैया सहमतिको बाधक हो । यतिखेर सरकार र आन्दोलनकारी दुवैको अगाडि पहाडजस्तो चुनौती देखिएपनि दुवैले चुनौतीको उपेक्षा गर्नु सर्वथा अनुचित हो । जारी संविधानले सङ्घीयता, गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रलाई स्वीकार गरिसकेको छ । संविधान जारी भएको दुई वर्षभित्र कार्यान्वयन भएन भने उपरोक्त उपलब्धि पनि जोखिममा पर्न सक्छ ।
    एउटा सीमाड्ढनको विवादले देशलाई साढे पाँच महिना बन्दी बनायो । सङ्घीय आयोग गठन, भूमिका तथा सङ्घीय कानुनको निर्माण एवं सङ्घीय संरचना गठन पनि कम पेंचिलो छैन । संविधानले सङ्घ, प्रान्त र स्थानीय सरकारको अधिकार र क्षेत्र सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने निश्चित गरेको छ । कानुन निर्माण हुँदा पनि दलहरू त्यतिकै सजग हुनुपर्छ ।  तर सरकारले न सङ्घीय कानुनमा आम छलफल चलाएको छ, न आन्दोलनकारी दलहरूले सङ्घीय कानुन निर्माणमा चासो लिएका छन् । पर्सादेखि सप्तरीसम्म दुई नम्बरको प्रदेश कृषि तथा उद्योगमा आधारित जिल्ला हो । कृषिको लागि सिंचाइ चाहिन्छ र उद्योगको लागि विद्युत् । यी दुवै कुरा जलस्रोतसँग सम्बन्धित छ । तर यस प्रान्तमा उपरोक्त उद्देश्य पूर्ति गर्ने खालको नदीनाला छैन । संविधानले जलस्रोत प्रान्तको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ । सङ्घीय कानुनले पनि नदीको पानीमा प्रान्तलाई पूर्ण अधिकार दियो भने यो प्रदेशमा पानी र बिजुलीको अभाव हुन्छ र यहाँ उद्योग र कृषि दुवै सखाप हुन्छ । यसले भविष्यमा अहिलेभन्दा बढी विवाद उत्पन्न हुने सम्भावना देख्दादेख्दै पनि सहमतिमा समाधान खोज्ने प्रयाससम्म नहुनु निकै दु:खद हो ।
    भारतले तराई केन्द्रित विषयमा बढी प्रतिरक्षा गर्नु र चीनले गैरमधेस क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुले सि·ो मुलुकको कित्ताकाट भएसरह देखिएको छ । जसले हाम्रो राष्ट्रियतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । चीनले तराईमा एउटा पनि उद्योग लगाउने, सडक संरचना निर्माण गर्ने तथा बन्द उद्योग सञ्चालन गर्न चासोसम्म नदेखाई काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी रेलमार्ग बनाउने, पोखरा विमानस्थल निर्माण गरिदिने लगायत कार्यले नेपालको विकास कित्ताकाट गरेर हुने सड्ढेत देखिएको छ । यसले दुवै छिमेकीको सन्दर्भमा दुई खाले मनोविज्ञान विकसित हुँदैछ । जसले अन्तत: नोक्सानी नेपाल र नेपालीलाई मात्र हुन्छ ।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

कर्महीन ज्ञान र श्मशान वैराग्य

    धेरै मुलुकले राष्ट्रियकरणको माध्यमबाट उन्नति गरेका छन् भने धेरैले निजीकरण पद्धतिबाट । दुवै पद्धतिबाट लाभ उठाएका देशहरू यस विश्वमा धेरै छन् । तर न कछुवाको चाल न हाँसको चाल हिंड्ने नेपालले भने दुवै पद्धति अ·ीकार गर्‍यो र देशलाई अन्योलको भुमरीमा पार्‍यो । राणाकालमा उद्योग, व्यवसाय, शिक्षा, विकास आदि जनता र देशको लागि हुुनुपर्छ भन्ने सोच नै पलाएन । २००७ सालदेखि ०१७ सालसम्मको समय राष्ट्रिय सङ्घर्षमैं बित्यो । पञ्चायतको ३० वर्षे कालमा देशलाई राष्ट्रियकरण र निजीकरणको साँघुरो बाटोमा डोर्‍याइयो । यसले कमोबेस केही उपलब्धि प्राप्त भएको थियो । तर २०४६ सालको आन्दोलनपछि सरकारको कार्यनीति देश र जनताको हितभन्दा पञ्चायतको विरोधमा सीमित भयो । पञ्चायतकालमा जे भयो, त्यसको विरोधलाई विकासको मन्त्र मानेर हिंडियो । परिणामस्वरूप नेपालमा स्थापित राष्ट्रियकृत उद्योगहरूलाई छूतको रोग लागेको मानिस तिरस्कृत भएजस्तै भएभरका राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई धराशायी बनाइयो । ती उद्योगहरू न सरकारले चलाउने सक्यो, न निजी उद्योगीलाई चलाउने उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न सक्यो ।
    राष्ट्रियकरण गरेर उद्योगको विकास हुन सक्ने सिद्धान्त के हो, निजीकरणको मर्म के हो भन्ने विषयमा कहिले पनि छलफल र बहस चलाइएन । आफूखुशी प्रतिगमनविरोध, प्रगतिशीलताको पक्षधर देखाउन अरूले जे गरे त्यसको नकलमा देशलाई कुदाइयो । नतिजा आज सबैको सामुन्ने छ । सरकारले चलाएको कुनै पनि उद्योग आफैंमा घाटामा जाँदैन । व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप र सरकारी निर्णयको पर्खाईले उद्योगलाई धराशायी पार्दछ । उद्योग घाटामा गइरहेको भए तापनि आयात प्रतिस्थापन, केही व्यक्तिको भए पनि रोजगार तथा अन्य राज्यीय दायित्वलाई अप्रत्यक्षरूपले सघाएको हुन्छ । एउटै उदाहरण वीरगंज चिनी कारखानाको लिउँ । चिनी कारखाना स्थापना भएपछि सदरमुकामलाई गाउँसँग जोड्ने धेरै कामहरू भयो । चिनी मिलले आफ्नै सहजताका लागि सडक बनायो, पुल–पुलेसा निर्माण गर्‍यो । त्यसबाट जनता पनि लाभान्वित भयो । हजारौं मानिसले रोजगार पाएका थिए भने अन्य हजारौं अप्रत्यक्ष लाभान्वित भएका थिए । किसान, कृषक मजदुरको ठूलो हिस्सा आर्थिक कारोबारमा संलग्न थियो । सिजनको बेला चिनी मिलको टरबाइनले वीरगंजको विद्युत् आवश्यकता पूर्ति गरेको थियो । यस्ता अप्रत्यक्ष लाभको तुलनामा घाटाका के माने ?
    पञ्चायतकालका सबै राष्ट्रिय उद्योगहरू अहिले बन्द भइसकेका छन् । हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना र उदयपुर सिमेन्ट कारखाना घिटिघिटी अवस्थामा सञ्चालित छ । यसैबीच हेटौंडाको कपडा उद्योग सुचारु हुने कुरा उठेको छ । मजदुर दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मजदुरहरूलाई बन्द भएका राष्ट्रिय उद्योग सञ्चालन गराउन आन्दोलन गर्ने सुझाव दिएका छन् । यो मानिसमा पलाउने श्मशान वैराग्यजस्तै हो । जब कसैको दाहसंस्कार गर्न मानिस श्मशानघाट पुग्छन्, दिनदुनियाँ बिर्सेर शरीरको नश्वरता सम्बन्धी दार्शनिक ज्ञानले अभिभूत हुन्छन् । फर्केपछि ज्ञान त्यहीं रुमलिरहन्छ । कुनै पनि आयोजनामा हाम्रा नेताहरू श्मशान वैराग्यजस्तो ज्ञानबाट अभिभूत हुन्छन् र कार्यक्रमस्थलबाट बाहिरिनेबित्तिकै बिर्सन्छन् ।
कर्महीन यस्तो अर्तीले कसको भलो हुन्छ ?
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

स्वतन्त्र विचार

समयान्तर

अर्थ-उद्योग-वाणिज्य

मन्तव्य

टाकन–टुकन

कबीरा खडा बजार

अर्थविशेष

शिक्षा नेपाल

 
Copyright © 2009-2013. prateek daily - All Rights Reserved
Template Modify by mukesh basnet Inspired email
Proudly powered by Blogger