श्रीमन्नारायण मिश्र
वि.सं. २०५४ सालमा भएको स्थानीय निकाय निर्वाचनको पाँच वर्षे अवधि २०५९ सालमा नै समाप्त भइसकेको छ। विगत एघार वर्षदेखि स्थानीय निकाय निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट सरकारमा आएका नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेलगायत दलहरूले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने घोषणा गरिरहेका छन्। जबकि एनेकपा माओवादी र मधेसवादी एवं जातीय दलहरूले सङ्घीय संरचनाको प्रारूप र अधिकार प्रस्ट नगरी स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन नहुने तर्क राख्दै यसको विरोध गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने सम्भावना सार्है कम छ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा जनतालाई स्थानीयस्तरमा सेवा उपलब्ध गराउन र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न विकेन्द्रीकरण र अधिकारको समान बाँडफाँटमा आधारित स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी निकायको रूपमा स्थानीय निकायको परिकल्पना गरिएको भए तापनि अन्तरिम शासनकाल (२०६३–२०६९) अवधिभरि यो कुराको सार्थक प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन। यद्यपि नेपालमा स्थानीय तहको आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारको संस्थागत विकास गर्न प्रशासनिक, राजनीतिक र वित्तीय अधिकार हस्तान्तरण एवं स्थानीय लोकतन्त्र सुदृढीकरणको आधारशिलाको रूपमा विकेन्द्रीकरणलाई आत्मसात गरिएको छ।
जनतालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न तथा गुनासो व्यवस्थापनका लागि जनताको पहुँच भएको सरकार आवश्यक हुन्छ, जुन स्थानीय निकायबाट मात्रै सम्भव हुन सक्दछ। स्थानीय सरकार आफैमा लोकतान्त्रिक, चुस्तदुरुस्त, स्वायत्त र स्वतन्त्ररूपमा निर्णय गर्न सक्ने पनि हुनुपर्दछ। यसका निम्ति जननिर्वाचित प्रतिनिधिको हातमा स्थानीय निकायको बागडोर हुनु आवश्यक छ। जननिर्वाचित प्रतिनिधि जनताप्रति र आफ्नो दायित्वप्रति जवाफदेह हुन्छ। यद्यपि जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले पनि निष्पक्ष र तटस्थ हुनुको सट्टा केही अर्थमा दलीय आधारमा भेदभाव गर्ने गरेका घटनाहरू विगतमा भएका छन् भने भ्रष्टाचारका घटना पनि नभएका होइनन्, तथापि जननिर्वाचित प्रतिनिधि स्वाभाविकरूपमा जनताप्रति जवाफदेह हुने गर्दछ। राज्यका प्रत्येक अङग, निकाय, संस्था र पदाधिकारीमा काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी र अधिकारको समुचित निक्षेपणमा आधारित जनचाहना बमोजिमको न्याय र सद्विवेकपूर्ण शासन व्यवस्था र त्यस्ता अङग, निकाय संस्था र पदाधिकारीको कानुन र जनताप्रतिको जवाफदेहितायुक्त शासन नै समग्रमा सुशासन हो। सुशासनका लागि राज्यका सबै क्षेत्र र तहमा पारदर्शिता, जिम्मेवारी, आत्मनिर्भरता जनसहभागिता र व्यापक प्रतिनिधिलाई आधारका रूपमा ग्रहण गरिएको पाइन्छ।
जनताको घरदैलोमा आवश्यक सेवा र सुविधा पुर्याउनु कुनै पनि शासन प्रणालीको मूल उद्देश्य मानिन्छ। जनसहभागिता जनतालाई प्राप्त अधिकार र अधिकार प्रयोगको अवस्था र जनताको आर्थिक, सामाजिक समस्यालाई शासन प्रणालीले सम्बोधन गर्ने विधि र प्रक्रियाका आधारमा कुनै पनि शासन प्रणालीको सफलता वा असफलताको मापन गरिन्छ । शक्तिको वितरण र सार्वजनिक स्रोत साधन तथा समस्याको व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया नै शासन हो भन्ने धारणाको सट्टा सुशासनको अवधारणाले मानवीय विकासका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने र मानवीय अभावहरूलाई निर्मूल गर्ने प्रक्रियाका रूपमा अङगीकार गर्ने शासन पद्धतिमा जोड दिइन्छ। सुशासनका निम्ति स्वामित्व, समन्वय, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व एवं प्रभावकारिता आवश्यक छ। स्थानीय निकायमा सुशासन कायम नभएसम्म कानुनले परिलक्षित गरे बमोजिम अधिकारसम्पन्न, सक्षम, इमानदार, उत्तरदायी जनसेवक र समन्वयकारी संस्थाका रूपमा स्थानीय निकाय स्थापित हुन सक्दैन। स्थानीय निकायमा सुशासन कायम गर्नका लागि देशमा राजनीतिक स्थायित्व एवं शान्ति र सुरक्षाको अवस्था सुदृढ एवं सामान्य हुनु आवश्यक छ। जे जस्तो कार्यमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने, जनताको सेवासुविधाभन्दा दलीय स्वार्थलाई सर्वोपरि ठान्ने र र सर्वदलीय समितिका नाममा स्थानीय निकायमा उपलब्ध स्रोत साधन भागबन्डा गरी खाने प्रवृत्तिका कारण सुशासन कायम हुन सकिरहेको छैन। विगत सात वर्षदेखि स्थानीय निकायमा दलीय भागबन्डाका कारण बजेटको सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन। भागबन्डाको काम निर्वाचित प्रतिनिधिको समयमा पनि भएको पाइन्छ तर अहिलेको भन्दा त्यो मात्रा केही कम अवश्य हुन्थ्यो। संरचना, जनशक्ति आर्थिक स्रोत साधन, कार्य सम्पादनजस्ता सबै विषयमा सुशासन स्थापनालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर ठोस पहल आवश्यक देखिन्छ।
स्थानीय निकायमा देखिएको अनियमिता र भ्रष्टाचारले संस्थागत आकार ग्रहण गरिसकेको छ। यसको जरो यति गहिरो पसेको छ कि यसलाई उखेल्न सजिलो हुने छैन। स्थानीय निकायको निर्वाचन भए पनि अब यसलाई उखेल्न सकिन्न। बजेट निकासाकै बेला जिल्ला विकास समितिलाई एउटा खास रकम बुझाउनुपर्ने प्रथा नै भइसकेको छ भने यदाकदा कोलेनिकामाथि पनि आर्थिक लाभ लिने गरेको आरोप नलागेको होइन । फेरि जिल्ला विकास समिति मातहतका प्राविधिक कार्यालयले अनिवार्यरूपमा आफ्नो कमिशन लिने गरेको छ। स्थानीय निकायमा अथवा विकास निर्माणको कुनै पनि काममा प्राविधिकलाई दिने गरिएको पिसी अथवा परसेन्टेज कमिशनको अन्त्य हुनुपर्दछ। यो पिसी मधुमेह रोगजस्तै हो । हेर्दा जीउ जतिसुकै आकर्षक देखिए पनि मधुमेहको रोगले भित्रभित्रबाट शरीरलाई कमजोर बनाइदिएजस्तै यो पिसीले पनि विकास निर्माण कार्यलाई राम्रो तरिकाले पूरा हुन दिइरहेको हुँदैन । सरकारले पिसी प्रथा रोक्न प्राविधिकहरूलाई छुट्टै बोनस दिने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्दछ अथवा स्थानीय निकायमा करार सेवामा मात्र प्राविधिकलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ। एउटा प्राविधकलाई लगातार तीन वर्षभन्दा बढी काम गर्ने अवसर दिनुहुँदैन।
सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ दलित, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी, जनजाति तथा अपाङगलगायत सीमान्तकृत नागरिक समुदायलाई उपलब्ध गराउने गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। मरिसकेको व्यक्तिको नाममा भत्ता उठाउने काम गरिन्छ। विगतका दिनमा माओवादी र सशस्त्र समूहलाई चन्दा दिएको भन्दै ती निकायमा कर्मचारी हरूले पैसा खाने गरेका थिए। नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पारदर्शिता र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको छ। यस निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको सम्पत्तिको छानबिन बर्सेनि हुनुपर्दछ। उपरोक्त कतिपय यस्ता कारणहरू छन्, जसले स्थानीय निकायलाई पक्षाघातको शिकार बनाइसकेको छ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन भए पनि तत्काल समस्या समाधान हुने सम्भावना देखिंदैन । देश सङ्घीयतामा जाने सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता व्यक्त भइसकेको छ। एक वर्षभित्र संविधान आउने निश्चित छ। नयाँ संविधानमा सङ्घीय प्रारूपबारे पनि स्पष्ट व्यवस्था भइसकेको हुनेछ। राज्य सरकारलाई के कति र स्थानीय निकायलाई के कति अधिकार हुनेछ भन्ने विषय पनि त्यसमा प्रस्टरूपमैं उल्लेख हुनेछ। सङ्घीय संरचनाको आकार प्रकार र तिनका अधिकारसँगै, जिल्ला नगरपालिका र गाविसको सङ्ख्यामा आवश्यकता अनुसार थपघट पनि हुनेछ । गाविसहरू र नगरपालिकालाई के कति अधिकार दिने भन्ने विषय पनि त्यसमा उल्लेख हुनेछ। सम्भवत: त्यसपछि जिल्ला विकास समितिको आवश्यकता न हुन सक्दछ। तसर्थ कतिपय यस्ता गुट एवं सूक्ष्म विषयहरू छन् जसको निम्ति नयाँ संविधानका निम्ति कुर्नु आवश्यक छ। तत्कालका निम्ति सरकारले स्थानीय निकायमा जाने साधारणतर्फको खर्चलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ भने सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको रकमलाई लक्षित व्यक्तिको निजी खातामा सोझै पठाउने दिशामा ध्यान दिनुपर्दछ। गाविसलाई आर्थिक कारोबार गर्ने जिम्मा दिनुहुँदैन । स्थानीय निकायमा देखिएको भ्रष्टाचार रोक्न यो आवश्यक छ। स्थानीय निकाय अन्तर्गतको जिविस, नगरपालिका र गाविसको कार्यालयको सिफरिसमा अत्यावश्यक खानेपानी, लघु सिंचाइ सम्पर्क सडकलगायत कम रकमका विकास निर्माण कामसम्म गर्न दिन सकिन्छ। स्थानीय निकायको निर्वाचन एक वर्षसम्मका लागि रोकिदिंदा अनर्थ हुने होइन। मधेसी, जनजाति र माओवादीहरूको मनमा एउटा के पनि आशङका कायम भइसकेको छ भने स्थानीय निकाय यस वर्ष हुनुको अर्थ उनीहरूको सैद्धान्तिक पराजय हुनु हो र एमाले एवं काङ्ग्रेको राजनीतिक एवं सैद्धान्तिक विजय हुनु हो। यसलाई प्रतिकारको विषय बनाइएको छ, तसर्थ बलजफ्ती चुनाव गराएर भीडन्त निम्त्याउन खोज्नु बुद्धिमानी हुने छैन।
