विश्व जनशक्ति बजार र हामी

ई. गोपाल श्रेष्ठ
    आजको विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको युगमा एक देशको सामान मात्र होइन, जनशक्ति पनि अर्को देशमा स्थानान्तर भइरहेछ । हाम्रो देशको चिया, पस्मिना, कार्पेट आदि अरू देशमा गइरहेछ भने, अर्को देशको मेसिन, उपकरण, इन्धन, औद्योगिक कच्चापदार्थ, लत्ताकपडा तथा जिन्सी सामान आदि हाम्रो देशमा आइरहेछ । साथै, जनशक्तिको हकमा हामीहरूमध्ये धेरैजसो रोजगारको सिलसिलामा भारतमा गई काम गरिरहेका छौं भने भारतीयहरू पनि हाम्रो देशमा आई काम गरिरहेका छन् । भारतबाहेक अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा आदि देशमा उच्च शिक्षा हासिल गरेको हाम्रो जनशक्ति कार्यरत छ भने कतार, मलेसिया, दुबई, बहराइन, कोरिया, साउदी अरब आदि देशमा पनि हाम्रो दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष जनशक्ति कार्यरत छ । रोजगारको सिलसिलामा विदेशमा गई काम गर्नु सुख–दु:ख जे भए पनि आम्दानी रकम स्वदेश भित्र्याउनु सकारात्मक नै मानिन्छ । यसरी विदेशमा गई काम गर्नुलाई कतिपयले मन पराउँछन् भने कतिपयले मन पराउँदैनन् ।
    विदेशवाट स्वेदशमा पठाइएको रकमलाई विप्रेषण/रेमिटेन्स भन्ने गरिएको छ । सन् २०१४ मा भारतले ७१ बिलियन डलर विप्रेषण प्राप्त गरी अधिकतम विप्ेरेषण प्राप्त गर्ने मुलुकहरूमा पहिलो स्थान हासिल गरेको छ भने ६४.१ बिलियन डलर विप्रेषण प्राप्त गरी चीन दोस्रो स्थानमा छ । २८.३ बिलियन डलर विप्रेषण प्राप्त गरी फिलिपिन्स तेस्रो स्थानमा छ भने २४.७ बिलियन डलर विप्रेषण प्राप्त गरी फ्रान्स चौथो स्थानमा छ । मेक्सिको, नाइजेरिया, इजिप्ट, पाकिस्तान, जर्मनी र ब·लादेश क्रमश: पाँचौं, छैठौं, सातौं, आठौं, नवौं र दशौं स्थानमा छन् । यो सूचीमा फ्रान्स र जर्मनीजस्तो विकसित मुलुक पनि परेका छन् । यो तथ्यले विप्रेषणलाई नराम्रो मान्नुहुँदैन भन्ने सन्देश गएको छ । कति मुलुकको जिडिपीमा विप्रेषण हिस्सा अचम्मलाग्दो छ । सन् २०१३ मा ताजकिस्तानमा जिडिपीको हिस्सा ४२.१ प्रतिशत रहेको थियो भने हाम्रो देश नेपालको २८.८ प्रतिशत रहेको थियो । त्यस्तै मालडोभा, लेसोथो, हैटी, लाइबेरिया आदि देशहरूको पनि जिडिपी विप्रेषण १८.५ प्रतिशतभन्दा माथि नै छ । विप्रेषण रकम विश्वव्यापीरूपमा हेर्दा क्रमश: बढ्दै गएको छ । सन् २०११ मा यो रकम ५०० बिलियन डलर थियो भने सन् २०१४ मा ५८२ बिलियन डलर पुग्ने प्रक्षेपण छ । विप्रेषणको रूपमा ठूलो रकम बाहिरिने मुलुकहरूमा अमेरिका, साउदी अरब, स्वीजरल्यान्ड, रूस र कुबेत पर्छन् । अमेरिकाबाट ५१ बिलियन डलर बाहिरिने तथ्याड्ढ छ भने साउदी अरबबाट २८.२३ बिलियन डलर बाहिरिन्छ । त्यस्तै स्वीजरल्यान्डबाट २७.४७ बिलियन डलर बाहिरिएको तथ्याड्ढ छ भने रूसबाट १७.०६ बिलियन डलर बाहिरिएको तथ्याड्ढ छ ।
    बाहय देशमा काम गर्दागर्दै कति नेपाली आफ्नो व्यवसाय शुरु गरी सफल व्यवसायी पनि भएका छन् । विदेशमा कमाएको धन स्वदेश ल्याएर लगानी गर्नु र रोजगार सिर्जना गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । कतिपय नेपालीले विदेशमा काम गर्दागर्दै अद्वितीय काम गरेर आफ्नो र आफ्नो देशको नै गरिमा बढाएका छन् । अब जनशक्ति विकास गर्दा आफ्नो देश मात्र होइन, विश्वकै माग र आवश्यकतालाई मध्यनजर राख्नुपर्छ । उच्च शिक्षा प्राप्त अति दक्ष र महँगो जनशक्ति बाहय मुलुकमा गएर काम गर्दा एकातिर सम्मानजनक विप्रेषण प्राप्त हुन्छ भने अर्कोतिर राष्ट्रको शान र मान पनि बढ्छ । हाम्रो व्यावसायिक स्कूल, कलेज तथा युनिभर्सिटीबाट शिक्षा/तालिम प्राप्त युवाहरू जहाँ गए पनि सम्मानजनक रोजगार प्राप्त गर्न सक्छन् । हाम्रा कतिपय इन्जिनियर, डाक्टर, वकिल, एकाउन्टेन्ट, अडिटर बाहय देशमा कार्यरत छन् । यो हाम्रो राष्ट्रले गौरव गर्नुपर्ने कुरा हो । हाम्रो देश सानो छ र देशको सानो आकार अनुसार अवसरको आकार पनि सानो छ । त्यसैले हामीले विश्व जनशक्ति बजारमा के के सीप, दक्षता आदिको माग छ, सोको सूक्ष्म ढ·ले दरिलो अनुगमन गरी सोही अनुसार जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । आफ्नो देशको सेवा त गर्नु नै पर्छ, तर विश्व पनि हाम्रो नै हो भन्ने सोच राखी विश्वको कुनै पनि कुनामा गई दक्षता अनुसार काम गर्नु हिच्किचाउनुहुँदैन । हाम्रो उत्कृष्ट काम र त्यसबाट प्राप्त हुने विप्रेषण आम्दानीले हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानलाई नै अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्टता प्रदान गर्‍यो भने योभन्दा सराहनीय र गौरवान्वित काम अरू के नै हुन्छ र १
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

सरकारको कूटनीतिक असफलता


- श्रीमन्नारायण मिश्र
    भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले नेपालप्रति देखाएको सदाशयता र सद्भावको सदुपयोग नेपालले गर्न सकेमा देशले नयाँ गति लिन सक्दछ । धार्मिक र सांस्कृतिक भावनाले उनलाई नेपाल र नेपालीको नजिक पनि ल्याइदिएको छ तर उनको तीर्थस्थलको धार्मिक भ्रमण गर्ने हार्दिक इच्छामाथि रोक लगाउने काम गरेर हामीबाट त्रुटि भएकै हो । विभिन्न किसिमका कूटनीतिक प्रश्न तेस्र्याएर तथा काल्पनिक भयले जसरी नेपालको महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलहरूको भ्रमण गर्नबाट उनलाई रोक्ने काम भएको छ, यसले हाम्रो सरकारको कूटनीतिक असफलतालाई दर्शाएको छ । देशका सत्ताधारी दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका नेता एवं मन्त्रीहरू तथा प्रतिपक्षमा रहेका एकीकृत नेकपा माओवादीका कतिपय नेताहरूको सड्ढीर्ण मानसिकता, अपरिपक्व कूटनीतिक ज्ञान एवं अदूरदर्शितालाई समेत प्रदर्शित गरेको छ ।
    सामान्यतया कुनै देशका विशिष्ट अतिथिको भ्रमण समय छँदै तय हुने गर्दछ । दुई देशका दूतावासमार्फत् सूचनाहरूको आदानप्रदान, परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजनमा भ्रमणको मिति तय गर्ने र त्यसबारे दुवै देशका सरकार बसेर टु·ो लगाउने काम हुन्छ । भ्रमण गर्ने स्थल र त्यसको व्यवस्थापनका लागि सरोकार राख्ने सुरक्षालगायत मामिला परिचालन गर्ने काम सरकारले गर्दछ । नेपालमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भ्रमण गर्ने ती ठाउँबारे निर्णय त साउनमा नै भइसकेको थियो, स्वयं मोदी साउन महिनामा नेपाल आउँदा यसपालि आफू लुम्बिनी र जनकपुर भ्रमण गर्न नसकेको तर सार्क सम्मेलनमा आउँदा राजा जनक र भगवान् बुद्धलाई नमन गर्ने एक किसिमको प्रतिबद्धता नै व्यक्त गरेका थिए । नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको निम्तो दिएर आएको पनि निकै भइसक्यो । नेपाल सरकारले मोदीको जनकपुर भ्रमणको तयारी पनि गर्‍यो, मुक्तिनाथ र लुम्बिनीमा रङरोगन र सुरक्षा बन्दोबस्तको काम गर्‍यो, यसका निम्ति करोडौं रुपियाँ खर्च पनि भयो । स्थानीय जनतामा प्रचारप्रसार गर्ने काम पनि भयो । मोदीको भ्रमणबाट ती धार्मिक स्थलको बाहय दुनियाँमा हुने निश्शुल्क प्रचारबाट देशलाई फाइदा पनि हुन सक्दथ्यो । तर पञ्चायती राष्ट्रवादको मानसिकताले ग्रसित देशका राजनीतिक दलका नेताहरूले मधेसमा मोदी उपस्थितिले पार्न सक्ने राजनीतिक लाभहानिका अनेक वास्तविक, अवास्तविक हिसाब गर्न थाले ।
    आफ्नो सर्मथकलाई भारतमा राजदूत बनाउने स्वार्थले ग्रसित भएका कारण नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले भारतजस्तो महत्त्वपूर्ण देशमा राजदूत नियुक्तिसमेत गर्न दिएका छैनन्, गर्न सकेका छैनन् । दलीय स्वार्थका कारण परराष्ट्र सम्बन्ध जस्तो महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील क्षेत्रमा पनि कति हदसम्म गैरजिम्मेवार हुन सकिन्छ ? यसको उदाहरण खोज्न हामीले अन्यत्र जानुपर्देन । यदि भारतमा नेपालको राजदूत भएका भए यस्तो अवस्था उत्पन्न हुने थिएन ।
    भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमण विशुद्ध धार्मिक भ्रमण थियो । भगवान् श्रीरामको जन्मस्थली अयोध्याबाट प्रत्येक वर्ष श्रीरामको बरात (जन्ती) विवाह पञ्चमीको शुभ अवसरमा जनकपुर आउने गर्दछ । मोदी त्यस जन्तीमा सहभागी हुने कार्यक्रम थियो । अयोध्याबाट श्रीरामको सन्देश लिएर जनकपुरसम्म पुर्‍याउने कार्यक्रम विशुद्ध धार्मिक नै मान्नुपर्दछ । सार्क सम्मेलनको आयोजना पनि विवाह पञ्चमीको तिथि नजिकै हुनु एउटा संयोग मात्रै थियो । जनकपुर जान नसकेकोमा दु:ख भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि भएको हुनुपर्छ । तर उनले जनकपुर र अयोध्याको सम्बन्ध प्रगाढ रहि नै रहने विश्वास दिलाउने हरसम्भव प्रयास गरेका छन् ।
    नरेन्द्र मोदीले लुम्बिनी र जनकपुर जस्तो तीर्थस्थलमा आफ्नो अभिव्यक्ति राख्ने कुरालाई दुई देशबीचको सांस्कृतिक घनिष्ठताको परिवेशमा स्वाभाविकरूप्मा लिनुपर्ने थियो । धर्मनिरपेक्ष भारतमा गएर नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले धार्मिक भाषण दिंदा त्यहाँ कुनै विरोध भएन । नेकपा माओवादी जनयुद्धका बेला पार्टीका नेता कृष्णबहादुर महराले अयोध्यामा राममन्दिर बन्नुपर्दछ (अमर उजालामा प्रकाशित समाचार) भन्ने टिप्पणी गर्दा त्यहाँ कुनै विरोध भएन तर हाम्रो देशमा काल्पनिक भयको आधारमा छिमेकी देशको प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम रद्द गरियो । मोदीले जनकपुरको बार्‍हबिघा मैदानमा भाषण गरे मुलुकको सार्वभौमिकता नै समाप्त हुने भन्दै राष्ट्रवादको अतिवादबाट ग्रसित नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरूले यसलाई अनावश्यकरूपमा विवादित बनाउने काम गरे ।
    मोदीलाई भाषण गर्न दिनैहुन्न, त्यसले मुलुकको सार्वभौमिकतामा प्रश्न उठाउनेलाई मौका मिल्छ, सरकार कमजोर भएको आलोचना खेप्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री समक्ष अडान राख्ने देशका गृहमन्त्रीको भूमिका पनि दूर्भाग्यपूर्ण नै रहयो । एमाले, एमाओवादी र काङ्ग्रेसका केही सभासद्हरूले पनि यस विषयलाई संविधानसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा उठाउने काम गरे । चार महिना अघि देशको सार्वभौम संसद्मा जुन नेताको भाषणमा हाम्रा सभासद्हरूले ताली बजाएका थिए, मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका थिए, तिनै नेताको भाषण धार्मिकस्थलमा हुन लाग्दा त्यसको विरोध गर्ने काम गरे । व्यवस्थापिकाको मन्दिर संसद्मा हुने सम्बोधनलाई सार्वभौमिकताको अनुकूल र विश्व प्रसिद्ध धार्मिकस्थलमा हुने भ्रमणलाई सार्वभौमिकताको प्रतिकूल ठान्ने मानसिकतामाथि दया मात्रै गर्न सकिन्छ । सार्वभौमिकता र राष्ट्रवादको नेपाली परिभाषा राजनीतिशास्त्रको शब्दकोषमा अपवादकै रूपमा होला । पञ्चायती राष्ट्रवादको घुम्टोभित्र आफ्नो विद्रुप अनुहार लुकाउन खोज्ने राजनीतिक दलहरू देशभित्र र देश बाहिर पनि ना·िएका छन् । कुनै पनि विदेशी पाहुनाको नेपाल भ्रमणलाई सफल बनाउने मुख्य दायित्व देशका गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको हुने गर्दछ । संयोगले गृहमन्त्री शुरुदेखि नै राजधानी बाहिर मोदीको भ्रमण होस् भने पक्षमा थिएनन्, परराष्टू मन्त्री पनि सोही कित्तामा आउँछन् । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा जसरी एमाले सभासद्हरूले मोदीको राजधानी बाहिरको भ्रमणलाई विरोध गरेका थिए, त्यसले शुरुमैं सड्ढेत दिने काम गरिसकेको थियो कि एमाले यस भ्रमणको विरोधमा छ । गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको अभिव्यक्तिले यसलाई पुष्टि गर्ने काम पनि गर्‍यो । नेपाली काङ्ग्रेसका मन्त्री र सभासद्हरूको भूमिका पनि एमालेभन्दा कम थिएन ।
    कतिपयले मोदीद्वारा साइकल वितरण गर्नु मर्यादित हुँदैन भन्दै विरोध गरे । जुन देशको राजनीतिक पार्टी कार्यालयमा एक सयभन्दा बढी कम्प्युटर विदेशबाट प्राप्त हुन्छ र त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरिन्छ । विदेशले दिएको मोबाइल खल्तिमा राख्न अप्ठयारो मानिदैंन, विदेशीले दिएको ल्यापटप र कम्प्युटर आफ्नो पार्टी कार्यालय र कोठामा राख्न लज्जानुभूति हुँदैन, छोराछोरीलाई विदेश पठाउन तिनै देशको दूतावासमा हारगुहार गर्न धक मानिंदैन, तर देशका गरीब एवं निर्धन व्यक्तिले साइकल प्राप्त गर्दा अमर्यादित कसरी हुन्छ ? एमाले र काङ्ग्रेसका नेताहरूमा एउटा होड मचेको थियो । मोदीको जनकपुर भ्रमण रद्द गराउन सबैभन्दा बढी प्रभावकारी भूमिका कसले खेल्न सक्दछ ? नेपाली काङ्ग्ेरसका मन्त्री जसले मोदीको भ्रमण सफल बनाउने जिम्मा पाएका थिए उनले नै खुशीखुशी हतारहतारमा भ्रमण रद्द भएको घोषणा गरे । जबकि  आयोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिले आफ्नो दायित्व सफल बनाउन हरसम्भव र अन्त्यसम्म प्रयास गर्नुपर्दथ्यो । तर उनले यसलाई आफ्नो टाउकोमा राखिएको भारी सम्झेका थिए र सक्दो छिटो बिसाउन चाहेका थिए । जहाँको मुख्य आयोजक नै पाहुनाको स्वागत गर्न र आतिथ्य धर्म निर्वाह गर्न अनिच्छुक देखिन्छ त्यस्तो ठाउँमा कुनै पाहुना कसरी आउन सक्दछ ? त्यसमा पनि त्यस्तो पाहुना जसको लोकप्रियता विश्वभरि छ र जसलाई हेर्न एवं सुन्न विश्व समुदाय व्यग्र छ । जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, आसियान, ब्रिक्स र जी २० सम्मेलनमा त यही साबित भएको छ ।
    विश्व र·मञ्चमा मोदीले आफूलाई एउटा जिम्मेवार, शिष्ट, मर्यादित र सशक्त नेताको रूपमा पेश गरेका छन् । उनले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग राजनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न चाहेका छन् । ठूलो देशको हैसियतले सबै साना छिमेकीसँग सम्बन्धमा स्थायित्व र विकासमा जोड दिएका छन् । यसका निम्ति भारतले उदारता र सद्भावको नीति अँगाल्ने स्पष्ट पारिदिएका छन् । नेपालमा उनले दिएका अभिव्यक्ति नेपालमा स्थायित्व, राष्ट्रिय सद्भाव, नेपालीबीच एकता र प्रजातन्त्रको पक्षमा रहेका कारण नेपालीहरूले उनको प्रशंसा गरेका छन् स्वागत गरेका छन् तर जनकपुर भ्रमणलाई रद्द गराउनमा सरकारी पक्ष एवं प्रतिपक्षले खेलेको भूमिकाका कारण नेपाल कूटनीतिकरूपमा असफल साबित भएको छ । प्रतिपक्षी दलहरूको भूमिका पनि सत्ता पक्षभन्दा कम गैरजिम्मेवार थिएन । सार्क सम्मेलनपछि, वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई कूटनीतिक र प्रशासनिक रूपमा असफल बनाउने काममा सक्रिय भएर लागेका मन्त्रीहरूको ठाउँमा नयाँ र ऊर्जावान व्यक्तिको चयन गर्नु सरकारको हितमा हुनेछ । यस प्रकरणमा सरकार पूर्णत: असफल साबित भएको छ । दक्षिणी छिमेकीसँग बन्न लागेको बलियो सम्बन्ध कमजोर बनाउने काम भएको छ, अविश्वास बढाउने काम भएको छ । भारतीय पक्षले संयमित, सन्तुलित जिम्मेवार एवं परिपक्व टिप्पणी गरेको छ तर यो
राजनीतिक होइन कूटनीतिक हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु आवश्यक छ । यसको दूरगामी प्रभाव पर्नेछ । ट्रमा सेन्टरको उद्घाटनको बेला बोलिएका केही शब्दले धेरै कुरा बोलेको छ ।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

सरकारको कूटनीतिक असफलता


- श्रीमन्नारायण मिश्र
    भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले नेपालप्रति देखाएको सदाशयता र सद्भावको सदुपयोग नेपालले गर्न सकेमा देशले नयाँ गति लिन सक्दछ । धार्मिक र सांस्कृतिक भावनाले उनलाई नेपाल र नेपालीको नजिक पनि ल्याइदिएको छ तर उनको तीर्थस्थलको धार्मिक भ्रमण गर्ने हार्दिक इच्छामाथि रोक लगाउने काम गरेर हामीबाट त्रुटि भएकै हो । विभिन्न किसिमका कूटनीतिक प्रश्न तेस्र्याएर तथा काल्पनिक भयले जसरी नेपालको महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलहरूको भ्रमण गर्नबाट उनलाई रोक्ने काम भएको छ, यसले हाम्रो सरकारको कूटनीतिक असफलतालाई दर्शाएको छ । देशका सत्ताधारी दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका नेता एवं मन्त्रीहरू तथा प्रतिपक्षमा रहेका एकीकृत नेकपा माओवादीका कतिपय नेताहरूको सड्ढीर्ण मानसिकता, अपरिपक्व कूटनीतिक ज्ञान एवं अदूरदर्शितालाई समेत प्रदर्शित गरेको छ ।
    सामान्यतया कुनै देशका विशिष्ट अतिथिको भ्रमण समय छँदै तय हुने गर्दछ । दुई देशका दूतावासमार्फत् सूचनाहरूको आदानप्रदान, परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजनमा भ्रमणको मिति तय गर्ने र त्यसबारे दुवै देशका सरकार बसेर टु·ो लगाउने काम हुन्छ । भ्रमण गर्ने स्थल र त्यसको व्यवस्थापनका लागि सरोकार राख्ने सुरक्षालगायत मामिला परिचालन गर्ने काम सरकारले गर्दछ । नेपालमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भ्रमण गर्ने ती ठाउँबारे निर्णय त साउनमा नै भइसकेको थियो, स्वयं मोदी साउन महिनामा नेपाल आउँदा यसपालि आफू लुम्बिनी र जनकपुर भ्रमण गर्न नसकेको तर सार्क सम्मेलनमा आउँदा राजा जनक र भगवान् बुद्धलाई नमन गर्ने एक किसिमको प्रतिबद्धता नै व्यक्त गरेका थिए । नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको निम्तो दिएर आएको पनि निकै भइसक्यो । नेपाल सरकारले मोदीको जनकपुर भ्रमणको तयारी पनि गर्‍यो, मुक्तिनाथ र लुम्बिनीमा रङरोगन र सुरक्षा बन्दोबस्तको काम गर्‍यो, यसका निम्ति करोडौं रुपियाँ खर्च पनि भयो । स्थानीय जनतामा प्रचारप्रसार गर्ने काम पनि भयो । मोदीको भ्रमणबाट ती धार्मिक स्थलको बाहय दुनियाँमा हुने निश्शुल्क प्रचारबाट देशलाई फाइदा पनि हुन सक्दथ्यो । तर पञ्चायती राष्ट्रवादको मानसिकताले ग्रसित देशका राजनीतिक दलका नेताहरूले मधेसमा मोदी उपस्थितिले पार्न सक्ने राजनीतिक लाभहानिका अनेक वास्तविक, अवास्तविक हिसाब गर्न थाले ।
    आफ्नो सर्मथकलाई भारतमा राजदूत बनाउने स्वार्थले ग्रसित भएका कारण नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले भारतजस्तो महत्त्वपूर्ण देशमा राजदूत नियुक्तिसमेत गर्न दिएका छैनन्, गर्न सकेका छैनन् । दलीय स्वार्थका कारण परराष्ट्र सम्बन्ध जस्तो महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील क्षेत्रमा पनि कति हदसम्म गैरजिम्मेवार हुन सकिन्छ ? यसको उदाहरण खोज्न हामीले अन्यत्र जानुपर्देन । यदि भारतमा नेपालको राजदूत भएका भए यस्तो अवस्था उत्पन्न हुने थिएन ।
    भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमण विशुद्ध धार्मिक भ्रमण थियो । भगवान् श्रीरामको जन्मस्थली अयोध्याबाट प्रत्येक वर्ष श्रीरामको बरात (जन्ती) विवाह पञ्चमीको शुभ अवसरमा जनकपुर आउने गर्दछ । मोदी त्यस जन्तीमा सहभागी हुने कार्यक्रम थियो । अयोध्याबाट श्रीरामको सन्देश लिएर जनकपुरसम्म पुर्‍याउने कार्यक्रम विशुद्ध धार्मिक नै मान्नुपर्दछ । सार्क सम्मेलनको आयोजना पनि विवाह पञ्चमीको तिथि नजिकै हुनु एउटा संयोग मात्रै थियो । जनकपुर जान नसकेकोमा दु:ख भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि भएको हुनुपर्छ । तर उनले जनकपुर र अयोध्याको सम्बन्ध प्रगाढ रहि नै रहने विश्वास दिलाउने हरसम्भव प्रयास गरेका छन् ।
    नरेन्द्र मोदीले लुम्बिनी र जनकपुर जस्तो तीर्थस्थलमा आफ्नो अभिव्यक्ति राख्ने कुरालाई दुई देशबीचको सांस्कृतिक घनिष्ठताको परिवेशमा स्वाभाविकरूप्मा लिनुपर्ने थियो । धर्मनिरपेक्ष भारतमा गएर नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले धार्मिक भाषण दिंदा त्यहाँ कुनै विरोध भएन । नेकपा माओवादी जनयुद्धका बेला पार्टीका नेता कृष्णबहादुर महराले अयोध्यामा राममन्दिर बन्नुपर्दछ (अमर उजालामा प्रकाशित समाचार) भन्ने टिप्पणी गर्दा त्यहाँ कुनै विरोध भएन तर हाम्रो देशमा काल्पनिक भयको आधारमा छिमेकी देशको प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम रद्द गरियो । मोदीले जनकपुरको बार्‍हबिघा मैदानमा भाषण गरे मुलुकको सार्वभौमिकता नै समाप्त हुने भन्दै राष्ट्रवादको अतिवादबाट ग्रसित नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरूले यसलाई अनावश्यकरूपमा विवादित बनाउने काम गरे ।
    मोदीलाई भाषण गर्न दिनैहुन्न, त्यसले मुलुकको सार्वभौमिकतामा प्रश्न उठाउनेलाई मौका मिल्छ, सरकार कमजोर भएको आलोचना खेप्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री समक्ष अडान राख्ने देशका गृहमन्त्रीको भूमिका पनि दूर्भाग्यपूर्ण नै रहयो । एमाले, एमाओवादी र काङ्ग्रेसका केही सभासद्हरूले पनि यस विषयलाई संविधानसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा उठाउने काम गरे । चार महिना अघि देशको सार्वभौम संसद्मा जुन नेताको भाषणमा हाम्रा सभासद्हरूले ताली बजाएका थिए, मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका थिए, तिनै नेताको भाषण धार्मिकस्थलमा हुन लाग्दा त्यसको विरोध गर्ने काम गरे । व्यवस्थापिकाको मन्दिर संसद्मा हुने सम्बोधनलाई सार्वभौमिकताको अनुकूल र विश्व प्रसिद्ध धार्मिकस्थलमा हुने भ्रमणलाई सार्वभौमिकताको प्रतिकूल ठान्ने मानसिकतामाथि दया मात्रै गर्न सकिन्छ । सार्वभौमिकता र राष्ट्रवादको नेपाली परिभाषा राजनीतिशास्त्रको शब्दकोषमा अपवादकै रूपमा होला । पञ्चायती राष्ट्रवादको घुम्टोभित्र आफ्नो विद्रुप अनुहार लुकाउन खोज्ने राजनीतिक दलहरू देशभित्र र देश बाहिर पनि ना·िएका छन् । कुनै पनि विदेशी पाहुनाको नेपाल भ्रमणलाई सफल बनाउने मुख्य दायित्व देशका गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको हुने गर्दछ । संयोगले गृहमन्त्री शुरुदेखि नै राजधानी बाहिर मोदीको भ्रमण होस् भने पक्षमा थिएनन्, परराष्टू मन्त्री पनि सोही कित्तामा आउँछन् । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा जसरी एमाले सभासद्हरूले मोदीको राजधानी बाहिरको भ्रमणलाई विरोध गरेका थिए, त्यसले शुरुमैं सड्ढेत दिने काम गरिसकेको थियो कि एमाले यस भ्रमणको विरोधमा छ । गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको अभिव्यक्तिले यसलाई पुष्टि गर्ने काम पनि गर्‍यो । नेपाली काङ्ग्रेसका मन्त्री र सभासद्हरूको भूमिका पनि एमालेभन्दा कम थिएन ।
    कतिपयले मोदीद्वारा साइकल वितरण गर्नु मर्यादित हुँदैन भन्दै विरोध गरे । जुन देशको राजनीतिक पार्टी कार्यालयमा एक सयभन्दा बढी कम्प्युटर विदेशबाट प्राप्त हुन्छ र त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरिन्छ । विदेशले दिएको मोबाइल खल्तिमा राख्न अप्ठयारो मानिदैंन, विदेशीले दिएको ल्यापटप र कम्प्युटर आफ्नो पार्टी कार्यालय र कोठामा राख्न लज्जानुभूति हुँदैन, छोराछोरीलाई विदेश पठाउन तिनै देशको दूतावासमा हारगुहार गर्न धक मानिंदैन, तर देशका गरीब एवं निर्धन व्यक्तिले साइकल प्राप्त गर्दा अमर्यादित कसरी हुन्छ ? एमाले र काङ्ग्रेसका नेताहरूमा एउटा होड मचेको थियो । मोदीको जनकपुर भ्रमण रद्द गराउन सबैभन्दा बढी प्रभावकारी भूमिका कसले खेल्न सक्दछ ? नेपाली काङ्ग्ेरसका मन्त्री जसले मोदीको भ्रमण सफल बनाउने जिम्मा पाएका थिए उनले नै खुशीखुशी हतारहतारमा भ्रमण रद्द भएको घोषणा गरे । जबकि  आयोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिले आफ्नो दायित्व सफल बनाउन हरसम्भव र अन्त्यसम्म प्रयास गर्नुपर्दथ्यो । तर उनले यसलाई आफ्नो टाउकोमा राखिएको भारी सम्झेका थिए र सक्दो छिटो बिसाउन चाहेका थिए । जहाँको मुख्य आयोजक नै पाहुनाको स्वागत गर्न र आतिथ्य धर्म निर्वाह गर्न अनिच्छुक देखिन्छ त्यस्तो ठाउँमा कुनै पाहुना कसरी आउन सक्दछ ? त्यसमा पनि त्यस्तो पाहुना जसको लोकप्रियता विश्वभरि छ र जसलाई हेर्न एवं सुन्न विश्व समुदाय व्यग्र छ । जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, आसियान, ब्रिक्स र जी २० सम्मेलनमा त यही साबित भएको छ ।
    विश्व र·मञ्चमा मोदीले आफूलाई एउटा जिम्मेवार, शिष्ट, मर्यादित र सशक्त नेताको रूपमा पेश गरेका छन् । उनले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग राजनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न चाहेका छन् । ठूलो देशको हैसियतले सबै साना छिमेकीसँग सम्बन्धमा स्थायित्व र विकासमा जोड दिएका छन् । यसका निम्ति भारतले उदारता र सद्भावको नीति अँगाल्ने स्पष्ट पारिदिएका छन् । नेपालमा उनले दिएका अभिव्यक्ति नेपालमा स्थायित्व, राष्ट्रिय सद्भाव, नेपालीबीच एकता र प्रजातन्त्रको पक्षमा रहेका कारण नेपालीहरूले उनको प्रशंसा गरेका छन् स्वागत गरेका छन् तर जनकपुर भ्रमणलाई रद्द गराउनमा सरकारी पक्ष एवं प्रतिपक्षले खेलेको भूमिकाका कारण नेपाल कूटनीतिकरूपमा असफल साबित भएको छ । प्रतिपक्षी दलहरूको भूमिका पनि सत्ता पक्षभन्दा कम गैरजिम्मेवार थिएन । सार्क सम्मेलनपछि, वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई कूटनीतिक र प्रशासनिक रूपमा असफल बनाउने काममा सक्रिय भएर लागेका मन्त्रीहरूको ठाउँमा नयाँ र ऊर्जावान व्यक्तिको चयन गर्नु सरकारको हितमा हुनेछ । यस प्रकरणमा सरकार पूर्णत: असफल साबित भएको छ । दक्षिणी छिमेकीसँग बन्न लागेको बलियो सम्बन्ध कमजोर बनाउने काम भएको छ, अविश्वास बढाउने काम भएको छ । भारतीय पक्षले संयमित, सन्तुलित जिम्मेवार एवं परिपक्व टिप्पणी गरेको छ तर यो
राजनीतिक होइन कूटनीतिक हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु आवश्यक छ । यसको दूरगामी प्रभाव पर्नेछ । ट्रमा सेन्टरको उद्घाटनको बेला बोलिएका केही शब्दले धेरै कुरा बोलेको छ ।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

सरकारको कूटनीतिक असफलता


- श्रीमन्नारायण मिश्र
    भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले नेपालप्रति देखाएको सदाशयता र सद्भावको सदुपयोग नेपालले गर्न सकेमा देशले नयाँ गति लिन सक्दछ । धार्मिक र सांस्कृतिक भावनाले उनलाई नेपाल र नेपालीको नजिक पनि ल्याइदिएको छ तर उनको तीर्थस्थलको धार्मिक भ्रमण गर्ने हार्दिक इच्छामाथि रोक लगाउने काम गरेर हामीबाट त्रुटि भएकै हो । विभिन्न किसिमका कूटनीतिक प्रश्न तेस्र्याएर तथा काल्पनिक भयले जसरी नेपालको महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलहरूको भ्रमण गर्नबाट उनलाई रोक्ने काम भएको छ, यसले हाम्रो सरकारको कूटनीतिक असफलतालाई दर्शाएको छ । देशका सत्ताधारी दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका नेता एवं मन्त्रीहरू तथा प्रतिपक्षमा रहेका एकीकृत नेकपा माओवादीका कतिपय नेताहरूको सड्ढीर्ण मानसिकता, अपरिपक्व कूटनीतिक ज्ञान एवं अदूरदर्शितालाई समेत प्रदर्शित गरेको छ ।
    सामान्यतया कुनै देशका विशिष्ट अतिथिको भ्रमण समय छँदै तय हुने गर्दछ । दुई देशका दूतावासमार्फत् सूचनाहरूको आदानप्रदान, परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजनमा भ्रमणको मिति तय गर्ने र त्यसबारे दुवै देशका सरकार बसेर टु·ो लगाउने काम हुन्छ । भ्रमण गर्ने स्थल र त्यसको व्यवस्थापनका लागि सरोकार राख्ने सुरक्षालगायत मामिला परिचालन गर्ने काम सरकारले गर्दछ । नेपालमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भ्रमण गर्ने ती ठाउँबारे निर्णय त साउनमा नै भइसकेको थियो, स्वयं मोदी साउन महिनामा नेपाल आउँदा यसपालि आफू लुम्बिनी र जनकपुर भ्रमण गर्न नसकेको तर सार्क सम्मेलनमा आउँदा राजा जनक र भगवान् बुद्धलाई नमन गर्ने एक किसिमको प्रतिबद्धता नै व्यक्त गरेका थिए । नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको निम्तो दिएर आएको पनि निकै भइसक्यो । नेपाल सरकारले मोदीको जनकपुर भ्रमणको तयारी पनि गर्‍यो, मुक्तिनाथ र लुम्बिनीमा रङरोगन र सुरक्षा बन्दोबस्तको काम गर्‍यो, यसका निम्ति करोडौं रुपियाँ खर्च पनि भयो । स्थानीय जनतामा प्रचारप्रसार गर्ने काम पनि भयो । मोदीको भ्रमणबाट ती धार्मिक स्थलको बाहय दुनियाँमा हुने निश्शुल्क प्रचारबाट देशलाई फाइदा पनि हुन सक्दथ्यो । तर पञ्चायती राष्ट्रवादको मानसिकताले ग्रसित देशका राजनीतिक दलका नेताहरूले मधेसमा मोदी उपस्थितिले पार्न सक्ने राजनीतिक लाभहानिका अनेक वास्तविक, अवास्तविक हिसाब गर्न थाले ।
    आफ्नो सर्मथकलाई भारतमा राजदूत बनाउने स्वार्थले ग्रसित भएका कारण नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले भारतजस्तो महत्त्वपूर्ण देशमा राजदूत नियुक्तिसमेत गर्न दिएका छैनन्, गर्न सकेका छैनन् । दलीय स्वार्थका कारण परराष्ट्र सम्बन्ध जस्तो महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील क्षेत्रमा पनि कति हदसम्म गैरजिम्मेवार हुन सकिन्छ ? यसको उदाहरण खोज्न हामीले अन्यत्र जानुपर्देन । यदि भारतमा नेपालको राजदूत भएका भए यस्तो अवस्था उत्पन्न हुने थिएन ।
    भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमण विशुद्ध धार्मिक भ्रमण थियो । भगवान् श्रीरामको जन्मस्थली अयोध्याबाट प्रत्येक वर्ष श्रीरामको बरात (जन्ती) विवाह पञ्चमीको शुभ अवसरमा जनकपुर आउने गर्दछ । मोदी त्यस जन्तीमा सहभागी हुने कार्यक्रम थियो । अयोध्याबाट श्रीरामको सन्देश लिएर जनकपुरसम्म पुर्‍याउने कार्यक्रम विशुद्ध धार्मिक नै मान्नुपर्दछ । सार्क सम्मेलनको आयोजना पनि विवाह पञ्चमीको तिथि नजिकै हुनु एउटा संयोग मात्रै थियो । जनकपुर जान नसकेकोमा दु:ख भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि भएको हुनुपर्छ । तर उनले जनकपुर र अयोध्याको सम्बन्ध प्रगाढ रहि नै रहने विश्वास दिलाउने हरसम्भव प्रयास गरेका छन् ।
    नरेन्द्र मोदीले लुम्बिनी र जनकपुर जस्तो तीर्थस्थलमा आफ्नो अभिव्यक्ति राख्ने कुरालाई दुई देशबीचको सांस्कृतिक घनिष्ठताको परिवेशमा स्वाभाविकरूप्मा लिनुपर्ने थियो । धर्मनिरपेक्ष भारतमा गएर नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले धार्मिक भाषण दिंदा त्यहाँ कुनै विरोध भएन । नेकपा माओवादी जनयुद्धका बेला पार्टीका नेता कृष्णबहादुर महराले अयोध्यामा राममन्दिर बन्नुपर्दछ (अमर उजालामा प्रकाशित समाचार) भन्ने टिप्पणी गर्दा त्यहाँ कुनै विरोध भएन तर हाम्रो देशमा काल्पनिक भयको आधारमा छिमेकी देशको प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम रद्द गरियो । मोदीले जनकपुरको बार्‍हबिघा मैदानमा भाषण गरे मुलुकको सार्वभौमिकता नै समाप्त हुने भन्दै राष्ट्रवादको अतिवादबाट ग्रसित नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरूले यसलाई अनावश्यकरूपमा विवादित बनाउने काम गरे ।
    मोदीलाई भाषण गर्न दिनैहुन्न, त्यसले मुलुकको सार्वभौमिकतामा प्रश्न उठाउनेलाई मौका मिल्छ, सरकार कमजोर भएको आलोचना खेप्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री समक्ष अडान राख्ने देशका गृहमन्त्रीको भूमिका पनि दूर्भाग्यपूर्ण नै रहयो । एमाले, एमाओवादी र काङ्ग्रेसका केही सभासद्हरूले पनि यस विषयलाई संविधानसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा उठाउने काम गरे । चार महिना अघि देशको सार्वभौम संसद्मा जुन नेताको भाषणमा हाम्रा सभासद्हरूले ताली बजाएका थिए, मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका थिए, तिनै नेताको भाषण धार्मिकस्थलमा हुन लाग्दा त्यसको विरोध गर्ने काम गरे । व्यवस्थापिकाको मन्दिर संसद्मा हुने सम्बोधनलाई सार्वभौमिकताको अनुकूल र विश्व प्रसिद्ध धार्मिकस्थलमा हुने भ्रमणलाई सार्वभौमिकताको प्रतिकूल ठान्ने मानसिकतामाथि दया मात्रै गर्न सकिन्छ । सार्वभौमिकता र राष्ट्रवादको नेपाली परिभाषा राजनीतिशास्त्रको शब्दकोषमा अपवादकै रूपमा होला । पञ्चायती राष्ट्रवादको घुम्टोभित्र आफ्नो विद्रुप अनुहार लुकाउन खोज्ने राजनीतिक दलहरू देशभित्र र देश बाहिर पनि ना·िएका छन् । कुनै पनि विदेशी पाहुनाको नेपाल भ्रमणलाई सफल बनाउने मुख्य दायित्व देशका गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको हुने गर्दछ । संयोगले गृहमन्त्री शुरुदेखि नै राजधानी बाहिर मोदीको भ्रमण होस् भने पक्षमा थिएनन्, परराष्टू मन्त्री पनि सोही कित्तामा आउँछन् । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा जसरी एमाले सभासद्हरूले मोदीको राजधानी बाहिरको भ्रमणलाई विरोध गरेका थिए, त्यसले शुरुमैं सड्ढेत दिने काम गरिसकेको थियो कि एमाले यस भ्रमणको विरोधमा छ । गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको अभिव्यक्तिले यसलाई पुष्टि गर्ने काम पनि गर्‍यो । नेपाली काङ्ग्रेसका मन्त्री र सभासद्हरूको भूमिका पनि एमालेभन्दा कम थिएन ।
    कतिपयले मोदीद्वारा साइकल वितरण गर्नु मर्यादित हुँदैन भन्दै विरोध गरे । जुन देशको राजनीतिक पार्टी कार्यालयमा एक सयभन्दा बढी कम्प्युटर विदेशबाट प्राप्त हुन्छ र त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरिन्छ । विदेशले दिएको मोबाइल खल्तिमा राख्न अप्ठयारो मानिदैंन, विदेशीले दिएको ल्यापटप र कम्प्युटर आफ्नो पार्टी कार्यालय र कोठामा राख्न लज्जानुभूति हुँदैन, छोराछोरीलाई विदेश पठाउन तिनै देशको दूतावासमा हारगुहार गर्न धक मानिंदैन, तर देशका गरीब एवं निर्धन व्यक्तिले साइकल प्राप्त गर्दा अमर्यादित कसरी हुन्छ ? एमाले र काङ्ग्रेसका नेताहरूमा एउटा होड मचेको थियो । मोदीको जनकपुर भ्रमण रद्द गराउन सबैभन्दा बढी प्रभावकारी भूमिका कसले खेल्न सक्दछ ? नेपाली काङ्ग्ेरसका मन्त्री जसले मोदीको भ्रमण सफल बनाउने जिम्मा पाएका थिए उनले नै खुशीखुशी हतारहतारमा भ्रमण रद्द भएको घोषणा गरे । जबकि  आयोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिले आफ्नो दायित्व सफल बनाउन हरसम्भव र अन्त्यसम्म प्रयास गर्नुपर्दथ्यो । तर उनले यसलाई आफ्नो टाउकोमा राखिएको भारी सम्झेका थिए र सक्दो छिटो बिसाउन चाहेका थिए । जहाँको मुख्य आयोजक नै पाहुनाको स्वागत गर्न र आतिथ्य धर्म निर्वाह गर्न अनिच्छुक देखिन्छ त्यस्तो ठाउँमा कुनै पाहुना कसरी आउन सक्दछ ? त्यसमा पनि त्यस्तो पाहुना जसको लोकप्रियता विश्वभरि छ र जसलाई हेर्न एवं सुन्न विश्व समुदाय व्यग्र छ । जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, आसियान, ब्रिक्स र जी २० सम्मेलनमा त यही साबित भएको छ ।
    विश्व र·मञ्चमा मोदीले आफूलाई एउटा जिम्मेवार, शिष्ट, मर्यादित र सशक्त नेताको रूपमा पेश गरेका छन् । उनले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग राजनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न चाहेका छन् । ठूलो देशको हैसियतले सबै साना छिमेकीसँग सम्बन्धमा स्थायित्व र विकासमा जोड दिएका छन् । यसका निम्ति भारतले उदारता र सद्भावको नीति अँगाल्ने स्पष्ट पारिदिएका छन् । नेपालमा उनले दिएका अभिव्यक्ति नेपालमा स्थायित्व, राष्ट्रिय सद्भाव, नेपालीबीच एकता र प्रजातन्त्रको पक्षमा रहेका कारण नेपालीहरूले उनको प्रशंसा गरेका छन् स्वागत गरेका छन् तर जनकपुर भ्रमणलाई रद्द गराउनमा सरकारी पक्ष एवं प्रतिपक्षले खेलेको भूमिकाका कारण नेपाल कूटनीतिकरूपमा असफल साबित भएको छ । प्रतिपक्षी दलहरूको भूमिका पनि सत्ता पक्षभन्दा कम गैरजिम्मेवार थिएन । सार्क सम्मेलनपछि, वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई कूटनीतिक र प्रशासनिक रूपमा असफल बनाउने काममा सक्रिय भएर लागेका मन्त्रीहरूको ठाउँमा नयाँ र ऊर्जावान व्यक्तिको चयन गर्नु सरकारको हितमा हुनेछ । यस प्रकरणमा सरकार पूर्णत: असफल साबित भएको छ । दक्षिणी छिमेकीसँग बन्न लागेको बलियो सम्बन्ध कमजोर बनाउने काम भएको छ, अविश्वास बढाउने काम भएको छ । भारतीय पक्षले संयमित, सन्तुलित जिम्मेवार एवं परिपक्व टिप्पणी गरेको छ तर यो
राजनीतिक होइन कूटनीतिक हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु आवश्यक छ । यसको दूरगामी प्रभाव पर्नेछ । ट्रमा सेन्टरको उद्घाटनको बेला बोलिएका केही शब्दले धेरै कुरा बोलेको छ ।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

सरकारको कूटनीतिक असफलता


- श्रीमन्नारायण मिश्र
    भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले नेपालप्रति देखाएको सदाशयता र सद्भावको सदुपयोग नेपालले गर्न सकेमा देशले नयाँ गति लिन सक्दछ । धार्मिक र सांस्कृतिक भावनाले उनलाई नेपाल र नेपालीको नजिक पनि ल्याइदिएको छ तर उनको तीर्थस्थलको धार्मिक भ्रमण गर्ने हार्दिक इच्छामाथि रोक लगाउने काम गरेर हामीबाट त्रुटि भएकै हो । विभिन्न किसिमका कूटनीतिक प्रश्न तेस्र्याएर तथा काल्पनिक भयले जसरी नेपालको महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलहरूको भ्रमण गर्नबाट उनलाई रोक्ने काम भएको छ, यसले हाम्रो सरकारको कूटनीतिक असफलतालाई दर्शाएको छ । देशका सत्ताधारी दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका नेता एवं मन्त्रीहरू तथा प्रतिपक्षमा रहेका एकीकृत नेकपा माओवादीका कतिपय नेताहरूको सड्ढीर्ण मानसिकता, अपरिपक्व कूटनीतिक ज्ञान एवं अदूरदर्शितालाई समेत प्रदर्शित गरेको छ ।
    सामान्यतया कुनै देशका विशिष्ट अतिथिको भ्रमण समय छँदै तय हुने गर्दछ । दुई देशका दूतावासमार्फत् सूचनाहरूको आदानप्रदान, परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजनमा भ्रमणको मिति तय गर्ने र त्यसबारे दुवै देशका सरकार बसेर टु·ो लगाउने काम हुन्छ । भ्रमण गर्ने स्थल र त्यसको व्यवस्थापनका लागि सरोकार राख्ने सुरक्षालगायत मामिला परिचालन गर्ने काम सरकारले गर्दछ । नेपालमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भ्रमण गर्ने ती ठाउँबारे निर्णय त साउनमा नै भइसकेको थियो, स्वयं मोदी साउन महिनामा नेपाल आउँदा यसपालि आफू लुम्बिनी र जनकपुर भ्रमण गर्न नसकेको तर सार्क सम्मेलनमा आउँदा राजा जनक र भगवान् बुद्धलाई नमन गर्ने एक किसिमको प्रतिबद्धता नै व्यक्त गरेका थिए । नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको निम्तो दिएर आएको पनि निकै भइसक्यो । नेपाल सरकारले मोदीको जनकपुर भ्रमणको तयारी पनि गर्‍यो, मुक्तिनाथ र लुम्बिनीमा रङरोगन र सुरक्षा बन्दोबस्तको काम गर्‍यो, यसका निम्ति करोडौं रुपियाँ खर्च पनि भयो । स्थानीय जनतामा प्रचारप्रसार गर्ने काम पनि भयो । मोदीको भ्रमणबाट ती धार्मिक स्थलको बाहय दुनियाँमा हुने निश्शुल्क प्रचारबाट देशलाई फाइदा पनि हुन सक्दथ्यो । तर पञ्चायती राष्ट्रवादको मानसिकताले ग्रसित देशका राजनीतिक दलका नेताहरूले मधेसमा मोदी उपस्थितिले पार्न सक्ने राजनीतिक लाभहानिका अनेक वास्तविक, अवास्तविक हिसाब गर्न थाले ।
    आफ्नो सर्मथकलाई भारतमा राजदूत बनाउने स्वार्थले ग्रसित भएका कारण नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले भारतजस्तो महत्त्वपूर्ण देशमा राजदूत नियुक्तिसमेत गर्न दिएका छैनन्, गर्न सकेका छैनन् । दलीय स्वार्थका कारण परराष्ट्र सम्बन्ध जस्तो महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील क्षेत्रमा पनि कति हदसम्म गैरजिम्मेवार हुन सकिन्छ ? यसको उदाहरण खोज्न हामीले अन्यत्र जानुपर्देन । यदि भारतमा नेपालको राजदूत भएका भए यस्तो अवस्था उत्पन्न हुने थिएन ।
    भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमण विशुद्ध धार्मिक भ्रमण थियो । भगवान् श्रीरामको जन्मस्थली अयोध्याबाट प्रत्येक वर्ष श्रीरामको बरात (जन्ती) विवाह पञ्चमीको शुभ अवसरमा जनकपुर आउने गर्दछ । मोदी त्यस जन्तीमा सहभागी हुने कार्यक्रम थियो । अयोध्याबाट श्रीरामको सन्देश लिएर जनकपुरसम्म पुर्‍याउने कार्यक्रम विशुद्ध धार्मिक नै मान्नुपर्दछ । सार्क सम्मेलनको आयोजना पनि विवाह पञ्चमीको तिथि नजिकै हुनु एउटा संयोग मात्रै थियो । जनकपुर जान नसकेकोमा दु:ख भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि भएको हुनुपर्छ । तर उनले जनकपुर र अयोध्याको सम्बन्ध प्रगाढ रहि नै रहने विश्वास दिलाउने हरसम्भव प्रयास गरेका छन् ।
    नरेन्द्र मोदीले लुम्बिनी र जनकपुर जस्तो तीर्थस्थलमा आफ्नो अभिव्यक्ति राख्ने कुरालाई दुई देशबीचको सांस्कृतिक घनिष्ठताको परिवेशमा स्वाभाविकरूप्मा लिनुपर्ने थियो । धर्मनिरपेक्ष भारतमा गएर नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले धार्मिक भाषण दिंदा त्यहाँ कुनै विरोध भएन । नेकपा माओवादी जनयुद्धका बेला पार्टीका नेता कृष्णबहादुर महराले अयोध्यामा राममन्दिर बन्नुपर्दछ (अमर उजालामा प्रकाशित समाचार) भन्ने टिप्पणी गर्दा त्यहाँ कुनै विरोध भएन तर हाम्रो देशमा काल्पनिक भयको आधारमा छिमेकी देशको प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम रद्द गरियो । मोदीले जनकपुरको बार्‍हबिघा मैदानमा भाषण गरे मुलुकको सार्वभौमिकता नै समाप्त हुने भन्दै राष्ट्रवादको अतिवादबाट ग्रसित नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरूले यसलाई अनावश्यकरूपमा विवादित बनाउने काम गरे ।
    मोदीलाई भाषण गर्न दिनैहुन्न, त्यसले मुलुकको सार्वभौमिकतामा प्रश्न उठाउनेलाई मौका मिल्छ, सरकार कमजोर भएको आलोचना खेप्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री समक्ष अडान राख्ने देशका गृहमन्त्रीको भूमिका पनि दूर्भाग्यपूर्ण नै रहयो । एमाले, एमाओवादी र काङ्ग्रेसका केही सभासद्हरूले पनि यस विषयलाई संविधानसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा उठाउने काम गरे । चार महिना अघि देशको सार्वभौम संसद्मा जुन नेताको भाषणमा हाम्रा सभासद्हरूले ताली बजाएका थिए, मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका थिए, तिनै नेताको भाषण धार्मिकस्थलमा हुन लाग्दा त्यसको विरोध गर्ने काम गरे । व्यवस्थापिकाको मन्दिर संसद्मा हुने सम्बोधनलाई सार्वभौमिकताको अनुकूल र विश्व प्रसिद्ध धार्मिकस्थलमा हुने भ्रमणलाई सार्वभौमिकताको प्रतिकूल ठान्ने मानसिकतामाथि दया मात्रै गर्न सकिन्छ । सार्वभौमिकता र राष्ट्रवादको नेपाली परिभाषा राजनीतिशास्त्रको शब्दकोषमा अपवादकै रूपमा होला । पञ्चायती राष्ट्रवादको घुम्टोभित्र आफ्नो विद्रुप अनुहार लुकाउन खोज्ने राजनीतिक दलहरू देशभित्र र देश बाहिर पनि ना·िएका छन् । कुनै पनि विदेशी पाहुनाको नेपाल भ्रमणलाई सफल बनाउने मुख्य दायित्व देशका गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको हुने गर्दछ । संयोगले गृहमन्त्री शुरुदेखि नै राजधानी बाहिर मोदीको भ्रमण होस् भने पक्षमा थिएनन्, परराष्टू मन्त्री पनि सोही कित्तामा आउँछन् । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा जसरी एमाले सभासद्हरूले मोदीको राजधानी बाहिरको भ्रमणलाई विरोध गरेका थिए, त्यसले शुरुमैं सड्ढेत दिने काम गरिसकेको थियो कि एमाले यस भ्रमणको विरोधमा छ । गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको अभिव्यक्तिले यसलाई पुष्टि गर्ने काम पनि गर्‍यो । नेपाली काङ्ग्रेसका मन्त्री र सभासद्हरूको भूमिका पनि एमालेभन्दा कम थिएन ।
    कतिपयले मोदीद्वारा साइकल वितरण गर्नु मर्यादित हुँदैन भन्दै विरोध गरे । जुन देशको राजनीतिक पार्टी कार्यालयमा एक सयभन्दा बढी कम्प्युटर विदेशबाट प्राप्त हुन्छ र त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरिन्छ । विदेशले दिएको मोबाइल खल्तिमा राख्न अप्ठयारो मानिदैंन, विदेशीले दिएको ल्यापटप र कम्प्युटर आफ्नो पार्टी कार्यालय र कोठामा राख्न लज्जानुभूति हुँदैन, छोराछोरीलाई विदेश पठाउन तिनै देशको दूतावासमा हारगुहार गर्न धक मानिंदैन, तर देशका गरीब एवं निर्धन व्यक्तिले साइकल प्राप्त गर्दा अमर्यादित कसरी हुन्छ ? एमाले र काङ्ग्रेसका नेताहरूमा एउटा होड मचेको थियो । मोदीको जनकपुर भ्रमण रद्द गराउन सबैभन्दा बढी प्रभावकारी भूमिका कसले खेल्न सक्दछ ? नेपाली काङ्ग्ेरसका मन्त्री जसले मोदीको भ्रमण सफल बनाउने जिम्मा पाएका थिए उनले नै खुशीखुशी हतारहतारमा भ्रमण रद्द भएको घोषणा गरे । जबकि  आयोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिले आफ्नो दायित्व सफल बनाउन हरसम्भव र अन्त्यसम्म प्रयास गर्नुपर्दथ्यो । तर उनले यसलाई आफ्नो टाउकोमा राखिएको भारी सम्झेका थिए र सक्दो छिटो बिसाउन चाहेका थिए । जहाँको मुख्य आयोजक नै पाहुनाको स्वागत गर्न र आतिथ्य धर्म निर्वाह गर्न अनिच्छुक देखिन्छ त्यस्तो ठाउँमा कुनै पाहुना कसरी आउन सक्दछ ? त्यसमा पनि त्यस्तो पाहुना जसको लोकप्रियता विश्वभरि छ र जसलाई हेर्न एवं सुन्न विश्व समुदाय व्यग्र छ । जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, आसियान, ब्रिक्स र जी २० सम्मेलनमा त यही साबित भएको छ ।
    विश्व र·मञ्चमा मोदीले आफूलाई एउटा जिम्मेवार, शिष्ट, मर्यादित र सशक्त नेताको रूपमा पेश गरेका छन् । उनले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग राजनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न चाहेका छन् । ठूलो देशको हैसियतले सबै साना छिमेकीसँग सम्बन्धमा स्थायित्व र विकासमा जोड दिएका छन् । यसका निम्ति भारतले उदारता र सद्भावको नीति अँगाल्ने स्पष्ट पारिदिएका छन् । नेपालमा उनले दिएका अभिव्यक्ति नेपालमा स्थायित्व, राष्ट्रिय सद्भाव, नेपालीबीच एकता र प्रजातन्त्रको पक्षमा रहेका कारण नेपालीहरूले उनको प्रशंसा गरेका छन् स्वागत गरेका छन् तर जनकपुर भ्रमणलाई रद्द गराउनमा सरकारी पक्ष एवं प्रतिपक्षले खेलेको भूमिकाका कारण नेपाल कूटनीतिकरूपमा असफल साबित भएको छ । प्रतिपक्षी दलहरूको भूमिका पनि सत्ता पक्षभन्दा कम गैरजिम्मेवार थिएन । सार्क सम्मेलनपछि, वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई कूटनीतिक र प्रशासनिक रूपमा असफल बनाउने काममा सक्रिय भएर लागेका मन्त्रीहरूको ठाउँमा नयाँ र ऊर्जावान व्यक्तिको चयन गर्नु सरकारको हितमा हुनेछ । यस प्रकरणमा सरकार पूर्णत: असफल साबित भएको छ । दक्षिणी छिमेकीसँग बन्न लागेको बलियो सम्बन्ध कमजोर बनाउने काम भएको छ, अविश्वास बढाउने काम भएको छ । भारतीय पक्षले संयमित, सन्तुलित जिम्मेवार एवं परिपक्व टिप्पणी गरेको छ तर यो
राजनीतिक होइन कूटनीतिक हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु आवश्यक छ । यसको दूरगामी प्रभाव पर्नेछ । ट्रमा सेन्टरको उद्घाटनको बेला बोलिएका केही शब्दले धेरै कुरा बोलेको छ ।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

जनता र जिम्मेवारीबोध

    वीरगंज–ठोरी हुलाकी सडक जिल्लाको अधिकांश ज·ली भूभाग भएर चलेको थियो ।  एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चिटठी–पत्र पुर्‍याउन हुलाकी हिंड्ने बाटोलाई नै हुलाकी सडक भनिएको हो । त्यति बेला खबर आदानप्रदान गर्नका लागि चिटठी–पत्रबाहेक अर्को विकल्प थिएन । बाटोमा हुलाकी आइरहेको छ भने उसलाई बाटो छोडिदिएर अन्य यात्रुहरू छेउ लाग्नुपथ्र्यो । किनभने हुलाकीलाई कुनै पनि कारणले विलम्ब गर्ने /गराउनेलाई दण्ड हुने कानुनी व्यवस्था थियो । साथै त्यति बेला हुलाकीलाई तुच्छ बोल्नु वा हुलाकी हिंड्ने बाटोमा छेकबार, अवरोध खडा गर्नुलाई समाजले पाप ठान्थ्यो । हाम्रो मुलुकमा राणाकालदेखि पञ्चायती व्यवस्थाको उत्तरार्धसम्म यो मान्यता कायम थियो।
    वीरगंज–ठोरी हुलाकी सडक पनि त्यही ऐतिहासिक हुलाकी सडक हो । भारत सकारकारले तराई सडक
परियोजना अन्तर्गत उक्त सडकलाई कालोपत्रे बनाइदिने भएपछि केही स्थानमा भने सडक स्थल परिवर्तन गरिएका छन् । सर्भेको क्रममा भएका वातावरणीय परीक्षण र बस्ती विकासको अवस्था मध्यनजर गरेर सरोकारवालाहरूकै राय सल्लाह अनुसार स्थान परिमार्जन गरिएको हो । सडक स्थानीय विकासको पहिलो र अपरिहार्य पूर्वाधार मानिन्छ । सडक निर्माणसँगै समाजका अन्य विकासका पूर्वाधारहरू पछि–पछि आउने गर्छ । यसरी आफ्नै लागि हुने विकास निर्माणमा पनि जनता उदासीन देखिएको छ । वीरगंज–ठोरी हुलाकी सडकमा मुख्य तगारो देखिएको नै जनताको विरोध हो । क्षतिपूर्ति अर्थात् जग्गा अधिग्रहण अनुसारको मुआब्जा पाइएन भन्ने हो । काम छिटो र गुणस्तरीय गराउन दबाब तथा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष, जनता नै विरोधमा उत्रिएपछि निर्माण विलम्ब
गराउन चाहने पक्षलाई झन् बाँदरलाई लिस्नु भएको छ ।
    सडकको कारण उठिबास लाग्न सक्ने घर परिवार बाहेकलाई मुआब्जा नै नदिए पनि क्षतिपूर्ति हुन्छ । आज साइकल हिंड्न नसक्ने अवस्थाको बाटो र भोलि कालोपत्रे भएर पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएपछि जति बँचेको जग्गा छ, त्यसैको मूल्य हालको भन्दा कैयन गुण बढ्ने छ । तर यहाँ त ‘लालपुर्जा नभएकोले क्षतिपूर्ति नपाएको हुँदा पहिले लालपुर्जा पाउनुपर्छ ’ भन्ने देखि ‘चलनचल्तीको खरिदबिक्री सरह मुआब्जा रकम पाउनुपर्छ’ भन्नेसम्मको आवाज उठिरहेको छ । जनताको विरोधका कारण निर्माण कम्पनीलाई काम छोडेर हर्जाना माग्ने बहाना एकातिर बनेको छ भने सडक सम्बन्धमा जिम्मेवार मन्त्रालय, विभाग, तथा कार्यालयहरूबीच म ठूलो कि, तँ ठूलो भन्ने घमण्ड चलेको छ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय मसँग कुरा गर्न आओस् भन्नेमा वन मन्त्रालय देखिएको छ भने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको कुरामा वनसँग किन झुक्ने दम्भमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय देखिएको छ । निकुञ्ज र सडक विभागबीचको कुरा पनि यही हो । खानेपानी र विद्युत्लगायत निकायहरू यसै पनि कछुवाको गतिमा चल्ने एकाइ हो, उसले आफ्नो संरचना स्थानान्तरण गर्न कहिले बजेट पुग्दैन, कहिले ठेकेदारसँगको कमिसनमा कुरा मिल्दैन, विलम्ब त हुने नै भयो । हुलाकी सडक परियोजनाबारे थाहा नभएका नेताहरू पर्सामा धेरै छन् । तर स्वार्थ त्यागेर जनता एक भई सहयोग र दबाबकारी भूमिका खेल्न सकेमा सबै पक्ष आफ्नो दायित्व बुझ्न बाध्य हुनेछ ।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

ads2

स्वतन्त्र विचार

धर्म–संस्कृति

अर्थ-उद्योग-वाणिज्य

कबीरा खडा बजार

मन्तव्य

अर्थविशेष

शिक्षा नेपाल

 
Copyright © 2009-2013. prateek daily - All Rights Reserved
Template Modify by mukesh basnet Inspired email
Proudly powered by Blogger