गोपाल ठाकुर २०६२–०६३ को संयुक्त जनान्दोलनले राजतन्त्रलाई बिदा गर्ने अभिमत दियो । पर्दामा सात दल र माओवादी आए । २०६३ माघ १ गते काङ्ग्रेस–एमालेको पश्चगामी अडान र तत्कालीन माओवादीहरूको मौनताले नेपालको अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयता लेखिएन । फलत: मधेस आन्दोलनले यिनीहरूलाई घुँडा टेकायो । पछि आदिवासी जनजातिलगायत पहिचान पक्षधरहरूले पनि आन्दोलन गरे । राज्यले उनीहरूसँग पनि सम्झौता गर्दै गयो । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भयो । राजतन्त्र बिदा भयो । नेपाल संवैधानिकरूपले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित भयो ।
सङ्घीयता पहिचानका आधारमा हुने वा सामथ्र्यको आधारमा– यस विषयमा पनि बहस चल्यो र अन्त्यमा पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार तय गरिए । तर काङ्ग्रेस र एमालेले कुनै पनि हालतमा पहिचानमा आधारित सङ्घीयता स्वीकार गरेनन् । अर्थात् घुमाउरो पारामा उनीहरूले सङ्घीयतालाई इन्कार गरे । यस अवस्थामा पहिचान पक्षधरहरूको एउटा मोर्चा बनेको थियो, कमरेड प्रचण्डकै अगुवाइमा । मोर्चामा खासगरी एमाओवादी र मधेसवादीहरूको बाहुल्य थियो । तर मधेस आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने मधेसी जन अधिकार फोरम, नेपाल त्यसमा सहभागी थिएन । खास भन्नुपर्दा एमाओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको त्यो गठबन्धन प्रस्टै बुझिन्थ्यो ।
कमरेड बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार यसै गठबन्धनले सञ्चालन गरेको थियो । यसमा सामेल हुँदाका बखत कम्तीमा पनि तीन हजार मधेसीहरूलाई समूहगतरूपमा सेनामा भर्तर्ी गर्ने वाचा–बन्धन संयुक्त न्यूनतम कार्यक्रममा लेखिएकै थियो । तर कानुनको धज्जी उडाउँदै न्यायमूर्तिहरूले मधेसीहरूको त्यस अधिकारको अपहरण गरे । त्यस सम्बन्धी कानुन बनाएर पनि जान सकिन्थ्यो । तर एमाओवादी भित्रकै वैद्य गुटको कारण त्यो सम्भव भएन । संविधानसभामैं सङ्घीयताको मुद्दामा मत विभाजन गरेर जान सकिन्थ्यो । तर काङ्ग्रेस–एमालेको उग्रदक्षिणपन्थी पश्चगामी हठधर्मिता र एमाओवादीको मौनताले त्यसो हुन सकेन । यति मात्र होइन, २०६९ जेठ २ गते हात्तीवन रिसोर्टमा ११ प्रदेशको बेनामी सङ्घीयताको काङ्ग्रेस र एमालेको पश्चगामी प्रस्तावमा एमाओवादीले सहमति गरेकै थियो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले पनि मौन बस्ने भनेकै हो । धन्न आदिवासी जनजाति आन्दोलन र फोरम नेपाल र एमाओवादी सम्मिलित बृहत् मधेसी मोर्चाको आन्दोलनले त्यो पश्चगामी सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन सकेन ।
त्यसपछि जेठ ४ गतेदेखि तातेको पहिचान पक्षधर र पहिचानविरोधीहरूको तीव्र ध्रुवीकरणले दुईतिहाईभन्दा बढी सभासदहरूलाई पहिचानसहितको सङ्घीयताको पक्षमा उभ्यायो । तर काङ्ग्रेस–एमाले पश्चगामी गठबन्धन मात्रै होइन, एमाओवादीको पनि मौनताले गर्दा पहिचानसहितको सङ्घीयताको पक्षमा दुईतिहाई बहुमतसहितको संविधानसभाको २०६९ जेठ १४ मा हत्या गरियो ।
तर एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको गठबन्धन झन् बलियो भएर अघि बढ्यो । आश्चर्य त के देखियो भने काङ्ग्रेस र एमाले मात्र होइन, विघटित संविधानसभाको पुन: स्थापनाको पक्षमा यो गठबन्धन पनि देखिएन । नभन्दै २०६९ फागुन ३० र चैत्र १ को कुकृत्य गर्न पनि काङ्ग्रेस र एमालेलाई यसै गठबन्धनले हौस्यायो । आश्चर्य त के देखियो भने एमाओवादीकै प्रस्तावमा मधेसी मोर्चाले रेग्मी सरकारलाई पनि सत्ता सुम्पने काम गर्यो । यसमा एकतर्फर्ीरूपमा पहिचान पक्षधरहरूको समानुपातिक सहभागिताको घाँटी निमोठ्दा पनि मधेसी मोर्चा मूकदर्शक नै भएर बसेको देखियो । बल्लबल्ल फोरम नेपाल र सङ्घीय समाजवादी पार्टर्ीको आन्दोलनले त्यस पश्चगमनलाई सच्याउन लगायो ।
आखिर एमाओवादी र मधेसी मोर्चाकै विश्वासपात्र रेग्मी सरकार, निर्वाचन आयोग आदिसहितको सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा कानुनी, संस्थागत र संरचनागत धाँधली गरेको पनि सबै पहिचान पक्षधरहरूले नस्विकारी धरै पाएनन् । त्यस बेला पनि एमाओवादीको अगुवाइमा एउटा गठबन्धन बनाउने कोशिश भएकै हो । संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामलाई स्वतन्त्र आयोगद्वारा छानबिन गराउन आन्दोलन गर्ने कुरो पनि चलेकै हो । तर काङ्ग्रेस र एमालेसँग सुटुक्क के सहमति भयो, एमाओवादी संविधानसभामा पस्यो । बाँकी अरूको त कुनै आन्दोलन गर्ने त्यस्तो हुति पनि देखिएन ।
पहिचान पक्षधरहरूको विगतमा राष्ट्रिय स्तरको गठबन्धन र आन्दोलनको यस्तो हविगत देखिन्छ । क्षेत्रीय स्तरमा भन्ने हो भने अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयता लेखाउन सफल मधेसवादीहरूको पनि कुनै गठबन्धनले सफल व्यवस्थापन अझसम्म गरेको देखाएको छैन । काङ्ग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादीहरूले राज्यको सारा शक्ति दुरुपयोग गर्दा पनि २०६४ फागुन १६ मा दोस्रो मधेस आन्दोलनको अगाडि झुक्न बाध्य नै हुनुपरेको हो । तर त्यत्रो आन्दोलन गर्ने मधेसवादीहरू न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मिलेर जान सके । पहिलो संविधानसभाभित्र पनि हरेक नयाँ सरकार बन्दा एउटा नयाँ मधेसवादी पार्टर्ीको जन्म भएकै देखियो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा त्यत्रो धक्का खाए पनि तिनीहरू अहिलेसम्म कुनै ठोस गठबन्धन न एकीकरण नै अघि बढाउन सफल देखिए ।
यसबाहेक आदिवासी जनजातिहरूको वा तिनीहरूको बाहुल्यमा खोलिएका दलहरूले पनि कुनै ठोस गन्तव्य पहिल्याएको देखिन्छ । तिनीहरूबीच पनि आपसी मनोमालिन्य र मधेसी, मुस्लिम र दलितप्रति खस उच्चजातीय अहड्ढारवादी रवैया अझ झा·िएको पाइन्छ ।
यस्तो अवस्थामा एमाओवादी नेतृत्वमा पुन: सङ्घीय लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक गठबन्धन बनाउने कसरत शुरु भएको छ । नहुनुभन्दा केही हुनु त अवश्य राम्रो ठहर्छ । तर यसले सञ्चार माध्यमहरूलाई रोजगार मात्रै नदेओस्, साँच्चिकै काम गरोस् भन्ने सम्पूर्ण पहिचान पक्षधर शोषित–पीडित नेपाली जनताको चाहना छ । तर यो चाहना त्यतिकै पूर्ति हुँदैन, यसका लागि केही गर्दै जानुपर्दछ ।
भोजपुरीमा एउटा उखान छ:— पहिले लिख पाछे दे, भूलाए–हेराए त कागज के बाप से ले । यानी कुनै पनि विषयको लेनदेन गर्नु अगावै लेख्ने यानी अभिलेख राख्ने काम गरिहाल्नुपर्दछ । यदि त्यसो गरी लेनदेन गर्ने हो भने कसैसँग केही सोध्नै पर्दैन, कागज हेर्दा पुग्छ । ठीक त्यसैगरी हामी कुनै मोर्चा वा गठबन्धन बनाउन चाहन्छौं भने पहिले त्यसको उद्देश्य, त्यसको सा·ठनिक संरचना र आम जनताबीच कार्यक्रम लगेर सुझाव पनि सड्ढलन गर्नुपर्दछ । अर्थात् बहस, छलफल पहिले नै चलाउनुपर्दछ ।
यसका लागि सबैभन्दा गम्भीर भएर मधेसी नेतृत्वले बहस–छलफल चलाउनु पर्दछ । मधेसका मुद्दाहरू केके हुन्, पहिचान पक्षधरता किन, के गरी मधेसप्रति राज्यको विभेद अन्त्य गर्न सकिन्छ, मधेसको आन्तरिक विविधतालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ आदि विषयमा बहुमत जनमत सृजना गर्न जरुरी छ । त्यसैगरी पहाडमा पनि आदिवासी जनजातिभित्रको विविधता, दलितभित्रको विविधता, पिछडिएको क्षेत्रको समस्या आदि विषयमा मतैक्य कायम हुनु जरुरी छ । त्यस्तै पहाड र मधेसका पृथक अर्थ–राजनीतिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक इतिहास, वर्गर्ीय चिन्तन आदि विषयमा पनि सबै सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधिमूलक विमर्श जरुरी छ । तर यसका लागि हामीसँग एकातिर अति नै कम समय छ भने अर्कोतिर यथास्थितिवादी र पश्चगामीहरूको पकड एकपटक पुन: बलियो भएको समयावधिमा यी सबै काम गर्नुपरेको छ । त्यसैले यसमा हामीले सबैभन्दा पहिले त्याग्नुपर्ने मनोवृत्ति भोलिवाद हो ।
तर न जातीय स्तरमा, न क्षेत्रीय स्तरमा, न राष्ट्रिय स्तरमा यस्तो बहस–विमर्श थालनी भएको हामीले देखिरहेका छौं । पहिचान पक्षधरहरूको यसै बेमेलको फाइदा उठाई पश्चगामी काङ्ग्रेस र एमालेहरू अहिले संविधानसभामा आफ्नो बहुमतको दुरुपयोग गरेर पश्चगामी संविधान थोपर्ने षड्यन्त्रमा जुटिराखेका छन् । त्यसैले उनीहरू संविधान निर्माणको बहस जनतामा लैजानुको साटो स्थानीय निकाय निर्वाचनको ढ्याङ्ग्रो ठटाइरहेका छन् । स्थानीय निकायमा हुने आफ्नो अनुकूलतामा सदन र स्थानीय स्तरमा आफ्नो बहुमतको लौरो पहिचान पक्षधरहरूमाथि बजार्न खोजिरहेका छन् ।
अत: पहिचान पक्षधरहरूको एकल तथा सूक्ष्मदेखि बृहत् स्तरसम्मका मोर्चाहरूको निर्माण, सञ्चालन र आन्दोलन नै आजको आवश्यकता हो ।
वाणस्थली, महादेवस्थान(७, काठमाडौं
