२०७१ पुस ३ बिहीवार

विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

गण्डक नहरबारे सम्झौता सम्बन्धमा भारत उदासीन, सरोकारवालाले सङ्घर्ष समिति बनाए

प्रस, वीरगंज, २ पुस/
    नेपाल–भारत सरकारबीच २०१६ सालमा भएको गण्डक सम्झौता पुनरावलोकनको माग गर्दै सङ्घर्ष समिति गठन भएको छ ।
    एक्सन एड नेपालको सहयोग तथा इन्द्रेनी सामाजिक विकास मञ्चले आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया तथा बैठक कार्यक्रममा गण्डकमा जल अधिकारको लागि जन अभियानलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको सहभागीहरूले बताएका छन् । नेपाल र भारत सरकारबीच भएको नारायणी नदीको गण्डक सम्झौतामा भारतको एकल अधिकार बढ्दै गएको कारण पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको थियो ।
    विगतमा भएको सम्झौताविपरीत भारत सरकारले ड्याम निर्माण गर्दा नवलपरासीको त्रिवेणी, सुस्ता, कुडिया, धुपौलिया, प्रतापपुर, नरसही, पक्लीहवा, भुजहवा, सोमनी, ठूलो खैटर्वा, बैतौली, गुठी सूर्यपूरा, गुठी परसौनी, जमुनिया गरी १३ वटा गाविसमा डुबान, कटान, सिपेज, दलदलीकरणको समस्या बढ्दै गइरहेको तर नेपाल सरकारले केही नगरेपछि स्थानीयवासी र सङ्घ–संस्थाहरूको सहयोगमा आन्दोलन भइरहेको सहभागीहरूले बताएका थिए ।
    गण्डक सम्झौता गर्दा बाढी नियन्त्रण, सिंचाइ तथा विद्युतीकरणको विषयमा नेपालबाट तत्कालीन उपप्रधानन्त्री सुवर्ण शम्शेर राणा तथा भारतबाट भारतीय राजदूत भगवान सहायबीच सहमति भएको थियो । तर हाल सहमतिविपरीत बारा, पर्सा, रौतहटमा सिंचाइको लागि पानी नदिने गरेको, भत्किएको नहर नबनाउने गुनासो गरेका थिए । गण्डक सम्झौताको समयावधि तोक्नुपर्ने मागसमेत कार्यक्रममा वक्ताहरूले गरेका थिए ।
    सहभागीहरूले भारत सरकारले जथाभावी ड्×याम बनाउँदा बर्सेनि २९२० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने गरेको र अहिलेसम्म ५१८ हेक्टर कटान भई नदीमा परिणत भएको बताए । अभियानकर्ताहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गण्डक सम्झौता पुनरावलोकन तथा जल अधिकारको लागि पूर्वको मुस्ताङ जिल्लादेखि पश्चिम कालीगण्डकी क्षेत्रका जनतालाई एकीकृत पारी आन्दोलन गर्ने आन्दोलनका संयोजक बद्रीप्रसाद सुवेदीले बताए ।
    जालिम देवानको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय सङ्घर्ष समिति गठन भएको छ । समितिमा नवलपरासीबाट केबी थापा, नारायणी भण्डारी, चितवनबाट मनु शेरचन, सुजाता बर्तौला, मकवानपुरबाट अमिना अधिकारी, कमला सुवेदी, बाराबाट श्यामप्रसाद चौधरी, पर्साबाट ज·बहादुर चौधरी, सन्तोष पटेल, सल्लाहकारमा रमाकान्त पटेल, दुर्गा तिमिल्सिना रहेका छन् । समितिले अब गाउँमा जनमत सिर्जना गरी दबाब दिने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको छ ।
    दिव्य युवा क्लब तथा अरुणोद्य युवा क्लबको सहजीकरणमा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य रमाकान्त पटेलले गरेका थिए ।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

नगरपालिकाले पारस्परिक कोष जुटाउन नसक्दा मझौला शहर एकीकृत शहरी योजना जोखिममा

प्रस, वीरगंज, २ पुस/
    एसियन विकास बैंकको ऋण सहयोगमा वीरगंजको विकासको लागि सञ्चालित मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजनाका लागि वीरगंज उपमहानगरपालिकाले तिर्नुपर्ने पारस्परिक कोष (म्याचिङ फन्ड)को कारण बन्द हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
    २५ महिनामा सम्पन्न गरिनुपर्ने २ अर्ब ९० करोडको यो आयोजना अहिले सातौं महिनामा चलिरहेको छ । आयोजना सम्पन्न गर्न सिटिसी कालिकाले तीव्र गतिमा निर्माण कार्य शुरु गरे पनि वीरगंज उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने पारस्परिक रकम तिर्न नसक्दा आयोजना रोकिन सक्ने सम्भावना बढेको हो । पारस्परिक रकमको लागि वीउमनपाले अहिलेसम्म ३ चरणमा ३ करोड २५ लाख मात्र बुझाएको छ ।
    यस अघिका कार्यकारी अधिकृत ताराबहादुर कार्कीले १ करोड ५८ लाख र वर्तमान कार्यकारी अधिकृत विष्णु कोइरालाले दुई चरणमा १ करोड ४७ लाख दाखिला गरे पनि यो रकम पहिलो किस्ताबापतको पारस्परिक रकम बराबर पनि नभएको कारण आयोजनाको काम रोकिन सक्ने आशड्ढा बढेर गएको छ । यसअघि आयोजना पारस्परिक रकम अभावमा फिर्ता जाने सम्भावना बढेपछि स्थानीय राजनीतिक दल, उद्योगी, व्यवसायीलगायतले वीउमनपालाई पारस्परिक रकम जुटाइदिने आश्वासन दिएका थिए । तर सोबापतको रकम वीउमनपालाई अहिले कहीं कतैबाट प्राप्त हुन सकेको छैन । वीउमनपाले पहिलो चरणमा बेरूजु फछ्र्योट अभियान चलाएर रकम सड्ढलन गरेको थियो । तर त्यसपछि बक्यौता कर सड्ढलन अभियान चलाए पनि सफल हुन सकेन ।
    नेशनल मेडिकल कलेजसँग मात्र रु १२ करोडभन्दा बढी घरजग्गा कर बक्यौता छ । तर यो रकम सड्ढलनतर्फ वीउमनपाले हालका दिनमा कुनै पहल गरेको छैन । मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना अन्तर्गत अहिले १० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख शैलेन्द्र श्रेष्ठले बताए । उनले बाराको विश्रामपुर र इटियाहीमा करिब १५ बिघा १७ कट्ठा ल्यान्डफिल्डको लागि जग्गा खरिद भएको त्यस्तै छपकैयामा फोहर पानी प्रशोधनको लागि करिब १० बिघा जग्गा खरिद भएको र त्यसमा केही काम शुरु भएको बताए । उनले माईराम पोखरीमा रिक्रिएशन पार्क निर्माण कार्य आरम्भ भएको बताउँदै सो पार्कमा बाल उद्यान, पिकनिक, जिम, खेल मैदान र खुला मञ्चको व्यवस्था गरिने योजना रहेको बताएका छन् ।
    त्यसैगरी २ देखि ४ फुट चौडा नाला ५३ किलोमिटर, बाइपास र सहायक बाइपास तथा क्यानलसम्म कालोपत्र करिब १९ किलोमिटर र हयुम पाइप जडान ५ किलोमिटर गरिने आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।
    विश्व बैंकको सहयोगमा यसअघि निर्माण भएको १० फुटको नालामध्ये गीता मन्दिरदेखि माईराम पोखरी हुँदै छपकैया फोहर पानी प्रशोधन केन्द्रसम्म हयुम पाइप जडान गर्ने योजना छ । यो योजना पूरा गर्न अहिले होटल क्लासिक, शिवप्रसाद साहको घर र हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पस तथा वीरगंजको पुरानो व्यापारिक घराना केडिया अर्गनाइजेशन बाधक भएका छन् । नाला अतिक्रमण गरी निर्माण भएका कारण ती संरचना हटाउने समस्या अहिले वीउमनपालाई परेको छ । चारमध्ये होटल क्लासिक र शिवप्रसादले तत्कालीन आदर्शनगर टाउन प्लानिङबाट नालामाथिको अंश खरिद गरेको प्रमाण रहेको छ । उनीहरूले सोही प्रमाणको आधारमा नक्शा पनि पास गरेका छन् ।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

हरिखेतानको वार्षिकोत्सवमा बैडमिंटन प्रतियोगिता

प्रस, वीरगंज, २ पुस/
    हरिखेतान बहुमुखी क्याम्पसको ३३ औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा विभिन्न खेल तथा अतिरिक्त क्रियाकलापहरू शुरु गरेको छ ।
    सो अन्तर्गत आज महिला र पुरुष ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सम्पन्न भयो ।  छात्राहरूबीच भएको प्रतियोगितामा कक्षा १२ विज्ञान सड्ढायका स्विटी चौरसिया र पूजा चौधरीको जोडी प्रथम भएको छ । चार राउन्ड खेल सम्पन्न गरी उनीहरू प्रथम भएका हुन् । उक्त खेलमा वाणिज्य सड्ढायका अड्ढित सरावगी र प्रियड्ढा गुप्ता द्वितीय भएका थिए ।
    कक्षा ११ मा तीन राउन्ड खेल समापन गरी वाणिज्य सड्ढायका रेश्मा प्रवीण र दीपिका साहको जोडी प्रथम भयो भने मानविकी सड्ढायका सुप्रिया गुप्ता र सबिना खातुनले द्वितीय स्थान प्राप्त गरे ।
    यसैगरी पुरुष डबल ब्याडमिन्टन खेलमा कक्षा १२ विज्ञान सड्ढायका घनश्याम यादव र राहुल सिंहको जोडीले प्रथम स्थान हासिल गर्‍यो भने कक्षा ११ विज्ञान सड्ढायका आजाद अन्सारी र गैसुल आजमले द्वितीय स्थान हासिल गरे । महिलातर्फ ४५ जना र पुरुषतर्फ ३० जना खेलाडीहरूले प्रतियोगितामा भाग लिएको कुरा खेलका निर्णायक तथा हरिखेतान बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापकत्रय सुनील जयसवाल, राधेश्याम यादव र विनोद गुप्ताले जानकारी गराएका छन् ।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

अलिकति उखु किसानका समस्याबारे पनि विचार गरौं

सञ्जय साह ‘मित्र’
    नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यहाँका अधिकांश जनता कृषिमा आश्रित छ भनेर नै कृषिप्रधान भनिएको हुन सक्छ । विभिन्न मिडियाहरूमा आइरहने खबरलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा कृषि मजदुरको अभाव निरन्तर बढ्दो छ तर हरेक सय घरपरिवारमध्ये छपन्न परिवारका कोही न कोही घरबाहिर कामको खोजीमा गएका छन् । स्वदेशमैं कामको खोजीमा आफ्नो गाउँ छाड्नेको सङ्ख्या पनि कम छैन । कामको खोजीमा विदेश वा स्वदेशका अन्य कुनै भागमा कामको खोजीमा मानिस निस्कने क्रम निरन्तर बढिरहेको सन्दर्भमा स्वदेशभित्र कामको अवस्था राम्रो नभएको वा राम्रो कामको अवसर नभएकोले हो कि भन्ने बुझाइ रहेको छ । तर ग्रामीण किसानले कामको समयमा खोज्दा कृषि मजदुर नपाइरहेको तथा कृषि मजदुरको अभावमा कृषिकर्म प्रभावित भइरहेको देखिएको छ  । अर्कोतर्फ नेपालको कृषि परम्परागत किसिमको रहेको भएपनि परम्परागत कृषिकर्मको लागिसमेत दक्ष कृषि मजदुरको अभाव हुनु र वैज्ञानिक कृषि प्रणालीको आरम्भ भइनसकेको वैषम्यबीच नेपाली किसानले खेतीलाई अगाडि बढाइरहेका छन् ।
    आधुनिक मल, बीउ, सिंचाइ, बजार र अन्य समस्या त छँदैछन् । देशको सबैभन्दा बढी मानिस संलग्न पेसाको रूपमा हेरिएको पेसाप्रति सम्बन्धित पेसावालको विकर्षण निरन्तर बढिरहेको सन्दर्भ पनि रहेको छ । परम्परादेखि कृषिलाई मूल पेसा बनाएका नेपालीले कृषिको माध्यमले आफ्नो प्रगति गरेको देख्न नसक्नु र राज्यले पनि यो पेसालाई व्यावसायिक गर्न नसक्नु जस्ता कारणले अपार सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामीले धेरै किसिमका कृषिउपज विदेशबाट ल्याउनुपरिरहेको छ । हामीले विदेशबाट ल्याइएका कृषि उपजहरू किन्ने पैसा पनि हामीले विदेशबाट नै ल्याइरहेका छौं । यसको अर्थ यो पनि हो कि हामी काम गर्ने श्रमिक त भयौं तर पसिनाको मूल्यको नाफा अरू देशले र थोरै भएपनि भित्र्याएको पारिश्रमिक पनि अरू देशमैं गइरहेको छ । यस प्रकृति र प्रवृत्तिले हाम्रो देशमा बचत के भइरहेको छ भन्ने कुरातर्फ विचार पुर्‍याउनु आवश्यक छ । अहिले पछिल्लो चरणमा विदेशबाट आउने रेमिटान्स घटेको वा दरमा घटेको कुरो पनि आएको छ र सँगसँगै के कुरो खतरनाक भएर आएको छ कि विदेशका नेपाली श्रमिकले विदेशबाट सामान किनेर ल्याउने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले अर्को गम्भीर समस्या भविष्यमा विकराल हुने देखिन्छ कि नेपालमा निकट भविष्यमा वाणिज्य र व्यवसायको क्षेत्रमा पनि निकै ठूलो र्‍हास हुन्छ । यसले गर्दा देश उँभो लाग्नको लागि अझै धेरै दशक कुर्नुपर्ने हुन जान्छ । हामी श्रमिक उत्पादन गर्नेमा मात्र सीमित हुन चाहन्छौं ।
    किसानलाई टेवा दिने र देशको पेसागत पहिचानमा केही मात्रामा भएपनि फाइदा हुने केही बालीको विकास र संरक्षणमा राज्यले ध्यान दिनु आवश्यक छ । तराईका किसानको लागि नगदेबालीको रूपमा रहेको उखुलाई पनि हेरौं  न । उखु किसानहरूको समस्या कसैले बुझ्न सकेका छैनन् । अरू सामान्य बालीको तुलनामा केही मात्रामा भएपनि बढी पैसा आउने, नगद हात पर्ने, सबै बाली बेचेपछि एकमुष्ठ रकम हात पर्ने बाली भएको हुनाले किसानको आकर्षण बढेको देखिन्छ । पानी कम लाग्ने, बालुवायुक्त माटो भएपनि हुने र वर्षभरि परिश्रम गरिरहनु नपर्ने भएकोले पनि तराईका केही जिल्लामा किसानको आकर्षणको बालीको रूपमा उखुखेती फस्टाएको छ । उखुले केही वर्ष किसानको अपेक्षा पूरा गरेको पनि देखिन्छ । यसले गर्दा किसानले अरू बालीलाई भन्दा उखुलाई केही बढी महत्त्व दिएर उखु फल्न सक्ने सम्पूर्ण खेतीमा उखु लगाएर केही बढी आर्थिक लाभ लिन खोजेको देखिन्छ । नेपालमा बिस्तारै ठूला लगानीमा चिनी उद्योगहरू खुल्दै गएका छन् । चिनी उद्योगहरूलाई उखुको कमी नहुने देखिन्छ । यसले नेपाललाई चिनीको क्षेत्रमा आत्मनिर्भरतातर्फ लगिरहेको सङ्केत गर्दछ । चिनीमिलहरूले आपैंmले आफ्नो लागि बिजुली उत्पादन गर्दछन् । चिनीमिलहरू हिउँदमा चल्ने भएकाले यसको बिजुली निकै राम्रो समयमा देशलाई काम लाग्न सक्ने देखिन्छ । चिनीमिलहरूले उत्पादन गर्ने बिजुलीलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप्न सकिन्छ । यसो हुन सकेमा देशमा लोडसेडिङ धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । नभए चिनीमिलले उखु किन्ने किसानको खेत र गाउँमा बिजुली दिनुपर्ने कार्यविधि तय गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा किसान र मिल दुवैलाई फाइदा हुन्छ । साथै राज्यलाई पनि केही गाउँको आधुनिकीकरणमा मिलहरूले सघाएको अनुभूति हुन्छ ।
    उखुबाट राज्यलाई समेत अनेक फाइदा हुने र उखुमा आश्रित भएर मोलासिस उत्पादन गर्न सकिने, स्प्रीट उत्पादन गर्न सकिने, पेट्रोलमा मिसाउने इथानोल उत्पादन गर्न सकिने, बिजुली उत्पादन गर्न सकिने, कागज कारखाना चलाउन सकिनेजस्ता सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि उखुखेती र उखु किसानको हालत भने निकै कमजोर रहेको देखिन्छ । वर्तमान अवस्थामा उखुखेती रामभरोसे भइरहेको तथा अरू सबै खेतीकिसानीभन्दा उखुखेतीमा बढी समस्या देखिएको छ । उखु किसानहरूको परिश्रम र परिणतिको संयोग हुन नसकिरहेको वर्तमानमा किसानका समस्याहरूको समाधान हुन आवश्यक देखिएको छ । किसानको समस्याको समाधान भएमा चिनी उत्पादक तथा राज्यसमेतले प्रत्यक्ष फाइदा लिन सक्छन् । किसान त उत्साहित हुन्छन् नै । किसानहरू उत्साहित हुनु भनेको कृषिप्रधान देशको लागि निकै सुखद कुरो हुनेछ । तर किसानको सपना चाहिँ अहिले पूरा हुने लक्षण देखिंदैन किनभने किसानको वर्तमान समस्याग्रस्त रहेको छ ।
    उखु किसानले गत वर्षकै रकम पाउन सकेका छैनन् । विभिन्न जिल्लाका किसानहरूले चिनीमिलहरूसित लिनुपर्ने करोडौं रकम बाँकी रहेको छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरो त के देखिन्छ भने गत वर्ष तय भएको मूल्य अनुसार किसानले उखुको मूल्य पाउन सकेका छैनन् । गत वर्षको भुक्तानी बाँकी रहेको अवस्थामा उखुको मूल्य निर्धारण नहुँदै मिलहरू सञ्चालनमा आएका छन् । मिलहरू सञ्चालनमा आएपछि किसानले उखु उपलब्ध गराइरहेका छन् । पेश्कीमा उखु उपलब्ध गराउने किसानले पोहोर साल पेश्कीमा उपलब्ध गराउँदाको पेश्की फछ्र्यौट हुन नसकेको पनि बताइरहेका छन् । यस वर्ष फेरि पेश्कीमा उखु बेचिरहेका किसानले यस वर्ष पनि उखुको मूल्य केही बढाएर निर्धारण हुने आशामा छन् । किसानले गत वर्षभन्दा केही महँगोमा उखुको बीउ, मल, श्रमिक, पानी लगाएका छन् । यसले गर्दा उखुको लागत बढेको छ र बढेको लागत अनुसार उखुको मूल्य पनि बढ्ने आशामा छन् । सरदर पन्ध्र प्रतिशतले किसानको उखुको लागत बढेको अनुमान छ । यही अनुपातमा उखुको मूल्य पनि बढेर निर्धारण हुने आशामा किसानहरू रहेका छन् ।
    किसानहरूको उखुको रोपाइँ लागत बढ्ने, उखुखेतीको लागि लिएको ऋणको ब्याज बढ्ने, अन्य सबै कुराको मूल्य बढ्ने तर किसानले आफूले उत्पादन गरेको उखुको एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म मूल्य नपाउने, उत्पादनको मूल्य बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने निश्चित नहुने भएकोले किसानमा निराशा आउनु स्वाभाविक हो । अहिलेको अवस्थामा यही निराशाका बीच किसानहरू मिललाई उखु दिन बाध्य छन् । उखु दिन बाध्य हुनु भनेको किसानले आफ्नो खेती घटाउनु हो । र, उखुखेतीबाट केही नगदी आइरहेको सन्दर्भमा यदि उखुखेती कम हुन्छ भने यसको अर्थ हो कि नेपाली कृषक विदेश पलायन हुन्छन् वा कृषिमा युवाको सहभागिता घट्ने क्रम रोकिने छैन । युवाहरूको पलायनले नेपाली कृषि क्षेत्रको सङ्कट झन् गहिरो बनाउने सम्भावना रहेको देखिन्छ ।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

बार्‍ह घण्टे सेवा


    सर्वसाधारणको अत्यधिक चाप हुने सरकारी कार्यालयहरूमा सरकारले १२ घण्टे सेवा शुरु गरेको छ । पुस १ गतेदेखि परीक्षणको रूपमा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, सुनसरी र रूपन्देही जिल्लाका केही कार्यालयहरूमा १२ घण्टे सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । १२ घण्टे सेवा लागू भएका कार्यालयहरू हिउँदको दिनमा बिहान ६ देखि दिउँसो ४ बजेसम्म खुल्न थालेका छन् । वर्षायाम वा दिन लामो हुने महिनाहरूमा भने समय केही तलमाथि हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । सेवाग्राहीहरूको चाप अधिक हुने कार्यालयहरूमा यस प्रणालीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।
    सरकारी कार्यालयहरूमा कुनै सेवा लिन जाँदा पहुँचविहीन सेवाग्राही छ भने प्रक्रिया पुर्‍याएर गए पनि ठगिन्छ । प्रक्रिया नपुर्‍याई जानेहरू त झन् कर्मचारीका लागि दुहुनो गाई भइहाले । कार्यालयमा राखिएका नागरिक बडापत्रहरू केवल औपचारिकतामा मात्रै सीमित छन् । सूचना माग्न जाने जनता प्रहरीको खोरमा पुगेको पर्साको भर्खरैको घटना हो । कार्यालयको कामकार्यवाही पारदर्शी छ भने नागरिकलाई नियमानुसार सूचना उपलब्ध गराउँदा कसलाई के हर्ज पर्छ ? कार्यालयको बजेट खर्च हुने होइन, सूचना माग्न आउने जनताले प्रतिलिपिको समेत खर्च बेहोरेर सूचना लग्छ । सूचना अधिकृत छैन भने कार्यालयले कुनै कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ । कुर्सीमा उँघेर, घाममा पल्टिएर बस्ने कर्मचारीको के काम ? आफ्नो कामधाम, ज्याला, मजदुरी, रोजगारको माया मारेर सूचना माग्न आउने जनतालाई यो वा त्यो बहानामा दुई/तीन दिन झुलाइदियो भने त अर्कोपटकदेखि सूचना माग्न वा गुनासो गर्न आउने हिम्मत नै गर्दैन । सूचना लुकाउन खोज्ने कार्यालयहरूको सूचना नदिने एक सूत्रीय नीति नै यही हो । मुलुकका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरू यस रोगबाट ग्रसित छन् ।
    प्रक्रिया पुर्‍याएर आएका सेवाग्राहीलाई पनि ‘धेरै भीडभाड छ, आज भ्याइएन, भोलि आउनुस्’ कर्मचारीले यति भनेपछि सेवाग्राहीले पटकपटक आउँदा वा सदरमुकाममा वास बस्दा लाग्ने खर्च र समय साथै आफ्नो नियमित काममा हुने क्षति जोड्न बाध्य हुन्छ । त्यो कुरा थाहा पाएर नै कर्मचारीहरू हुने कामलाई पनि एक दिन पर सार्छन्, अनि त्यहाँ घूस दिने र घूस लिने दुईजना अपराधी जन्मन्छन् । सानो अपराधमा बानी लाग्दै गएपछि ठूलो अपराध गर्ने हिम्मत बढ्दै जान्छ । १२ घण्टे प्रणाली लागू भएपछि ‘भोलि आउनुस्’ भन्ने  बाटो न्यूनीकरण हुन सक्छ । दिउँसो अन्यत्र काम भएकाहरू बिहान र बिहान अन्यत्र काम भएकाहरूले दिउँसो सेवा लिन सक्ने हुँदा सेवाप्रदायक कार्यालयहरूमा भीडभाड कम हुनेछ । यसो भएमा सेवाग्राहीले  सुलभ र सहज किसिमले सेवा हासिल गर्न सक्नेछन् । यसलाई परीक्षणभन्दा पनि अनिवार्यरूपमा मुलुकका सबै जिल्लामा लागू गर्दा सेवाग्राहीले सरकारको सकारात्मक कदम ठान्नेछन् । तर यसैलाई ‘भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका निम्ति ठूलै काम गरें’ ठानेर सरकार नाक फुलाएर बस्यो भने सेवाप्रदायक कार्यालयमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारले झन् खेल्ने ठाउँ पाउनेछ । सेवा विस्तारसँगै प्रभावकारी अनुगमन, दण्ड र पुरस्कारको नीति निष्पक्षताका साथ व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कानुन मात्रले पुग्दैन, अधिकारीहरूमा पनि इच्छाशक्ति खाँचो पर्छ ।
विस्तृतमा पढ्नुहोस् | comments

ads2

स्वतन्त्र विचार

धर्म–संस्कृति

अर्थ-उद्योग-वाणिज्य

कबीरा खडा बजार

मन्तव्य

अर्थविशेष

शिक्षा नेपाल

 
Copyright © 2009-2013. prateek daily - All Rights Reserved
Template Modify by mukesh basnet Inspired email
Proudly powered by Blogger