अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
वर्तमान संविधान अनुसार गठन भएको वर्तमान बहुमतीय सरकार चौतर्फी दबाबमा परेको छ। प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको केही समयपछि नै उनको आफ्नै पार्टीबाट असहयोग हुन थाल्यो। जसको सामना गर्न निकै कसरत गरियो। आफ्नै पार्टीको एकता जोगाउन नसकेपछि अन्य दललाई पनि विभाजन गरी सरकार बचाउने अध्यादेश पनि ल्याइयो, जसको चौतर्फी आलोचना भएपछि फिर्ता लिइयो। शक्ति सन्तुलनको पनि प्रयास भयो। विपक्षी दललाई पनि साथ लिने रणनीति चलाइयो तर केही नलागेपछि अन्त्यमा पुस ५ गते संसद् नै विघटन गरियो। जसले विवादलाई चर्मोत्कर्ष अवस्थामा मात्र ल्याएन, विवाद अदालतसम्म पुग्यो। जसको निर्णय यसै हप्तामा आई प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक घोषणा भएको छ र १३ दिनभित्र संसद्को बैठक बोलाउनै पर्ने आदेश आएको छ।
सरकार र प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक घोषणा हुने बित्तिकै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा अझै सरकार छोड्ने मनस्थिति देखिएको छैन। विरोधी शक्तिहरू कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने रणनीतिमा लागेपछि संसद्मा सांसदहरूको तानातान हुने निश्चित छ। यस अवस्थामा नयाँ सरकारको गठन निश्चित भएपनि सहज देखिन्न। यस्तो रस्साकसीमा बन्ने सरकार जोसुकैको बने पनि वर्तमान सरकारभन्दा पृथक होला भनी मान्ने आधार छैन। विगतकै सरकार जस्तो आउने सरकारको पनि अवस्था उस्तै रह्यो भने जनतालाई प्राप्त उपलब्धि शून्य हुनै छ, परिवर्तन संस्थागत गर्ने चुनौती विगतजस्तै नै रहनेछ। फेरि समीकरण बिग्रने अवस्था आउन सक्छ। जुन जनताले चाहेको छैन। जनतालाई त मूलभूतरूपमा शान्ति, समृद्धि एवं परिवर्तन संस्थागतको चाहना नै छ। संविधान सफलताको अपेक्षा छ। जुन पार्टीहरूबीचको अन्तरविरोधले हुन सक्दैन।
विश्व अनुभव पनि हेर्दा परिवर्तन लगत्तै बनेको सरकार निर्विवाद हुनुपर्छ। जस्तै भारतको स्वतन्त्रतापछि जवाहरलाल नेहरू लगातार १७ वर्ष प्रधानमन्त्री रहेका थिए भने अमेरिकामा जर्ज वाशिङ्टन दुई कार्यकालसम्म निर्विवाद राष्ट्रपति बने। दक्षिण अफ्रिकामा लामो समयसम्म नेल्सन मण्डेला राष्ट्रपति बनिरहे। फलस्वरूप परिवर्तनको जग मजबूत भयो। यसको एकमात्र कारण के थियो भने दलहरूको बीचमा खासै विवाद थिएन। पक्ष र विपक्ष दुवैको उद्देश्य परिवर्तन संस्थागत गर्नु नै थियो।
हाम्रो समस्या के छ भने हाम्रा नेता तथा दलहरू परिवर्तन संस्थागतभन्दा आफ्नो स्वार्थलाई महत्व दिन्छन्। अहिले सरकारउपर सर्वोच्च अदालतको फैसलाको वैधानिक दबाब त छ नै दलीय तथा नागरिक दबाब पनि कम छैन। नागरिक समाजलगायतबाट पनि दबाब भएकोले सरकार अहिले चौतर्फी दबाबमा छ।
ठीक यसैगरी सन् १९७२ देखि १९७५ सम्म भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गाँधीको सरकारउपर परेको थियो। उक्त बेलामा गुजरात र बिहारमा भएको आन्दोलन, रेलवे आन्दोलन साथै अनिकालको पनि समस्या उत्तिकै थियो। उत्तरपूर्वी राज्यहरूको स्वतन्त्रताको दबाब पनि उत्तिकै थियो। लोकप्रिय नेताहरू जर्ज फर्नान्डिस, जयप्रकाश नारायणलगायत सबै जनताको सरकारलाई बर्खास्त गर्ने दबाब थियो। गुजरात राज्यको चुनावी परिणाम पनि गाँधीको विपक्षमा आयो। इन्दिरा गाँधी इलाहाबाद क्षेत्रबाट निर्वाचित भएको पदमा विपक्षी राजनारायणले १४ आरोप लगाइ निर्वाचन बदरको माग गरेका थिए। जसमा १२ जूनको इलाहाबाद हाइकोर्टबाट फैसला आउँदा इन्दिरा गाँधीको हार भई उनको सांसद पद नै बदर भएको थियो। न्यायाधीश जगमोहनलाल सिन्हाले उनको पद नै बदर गरे। त्यही मुद्दामा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री गाँधी अदालतमा गई पाँच घण्टा जवाफ दिएकी थिइन्। १४ आरोपमध्ये दुई आरोप मात्र ठहर भयो। जसमा उनको चुनावी एजेन्ट यशपाल कपूरले सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका थिए। जसमा ७ जनवरीबाट चुनाव लागे पनि १३ जनवरीमा उनले राजीनामा दिएका थिए। चुनावी मञ्च बनाउने कार्यमा सरकारी कर्मचारी प्रयोग गरेको आरोप साबित भएको थियो। यसैको आधारमा चुनाव बदर मात्र भएन सन् १९८१ सम्म गाँधीलाई चुनाव लड्नबाट पनि रोक लगाइयो। यो फैसलापश्चात् विपक्षी नेताहरू सरकार खसाउन जोडतोडले लागे। इन्दिरा गाँधी दोधारमा परिन्। राजीनामा दिउँ कि नदिउँ। उनले राजीनामा दिने सोच बनाए पनि सल्लाहकारहरूले समर्थन दिएनन्। २० जूनको दिन ठूलो –याली पनि भयो। २२ जूनको विपक्षको –यालीमा जेपी आउन सकेनन् तर मुरारजी देसाईंले सम्बोधन गरे। २३ जूनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश पनि दिएन। २४ जूनमा फैसला आयो।
हामीकहाँ त यस्ता कुराको कुनै मतलब नै हँुदैन। अन्तरिम आदेश जारी भएपनि आंशिक भयो, जसमा सर्वोच्च अदालतको फैसला नआएसम्म प्रधानमन्त्रीको पदमा काम गर्न पाउने तर सांसदको रूपमा कुनै भूमिका निर्वाह गर्न नपाउने आदेश भयो। गर्मी बिदाको कारण एकजना न्यायाधीश मात्र थिए। उक्त आदेशपश्चात् पनि मुरारजी देसाईं तथा जयप्रकाश नारायणसमेतले आन्दोलन जारी राखी २९ जूनबाट अनिश्चित आन्दोलनको धम्की दिए। यसबाट आजित भएर सिद्धार्थशङ्कर रोयलाई बोलाइ संवैधानिक राय मागियो। जुन पश्चिम बङ्गालको मुख्यमन्त्रीका साथै वकील पनि थिए। यसमा विपक्षी नेताले सेना तथा प्रहरीसँग आन्दोलनमा सहभागी हुन अपील गरेकाले देशभित्र गृहयुद्ध हुन सक्ने अवस्था सृजना भएकोले आन्तरिक अशान्तिको नाममा आपत्काल घोषणा गर्ने निर्णय भयो र राष्ट्रपति फक्रुद्दीन अलि अहमदले समर्थन जनाए। २५ जून राति १० बजे सङ्कटकाल लागू गरियो। मेन्टेनेन्स अफ इन्टरनल सेक्युरिटी एक्ट मुताबिक धेरैजनालाई पक्राउ गरियो। सन् १९७१ मा इन्दिरा गाँधीले गठबन्धनको विरुद्धमा भारी बहुमतले चुनाव जिते पनि आन्तरिक राजनीतिलाई स्थिर बनाउन सकिनन्। आफ्नो राजनीति स्थिर बनाउन उनले पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश छुट्टयाउने कार्यमा लागिन्। सयकडौं नेतालाई गिरफ्तार गराइन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्ध बनाउन निकै समय लगाइन्। पाकिस्तानको पक्षधर अमेरिका र चीनसँगको सन्तुलन पनि सोभियत सङ्घको सम्बन्धबाट बनाइन्। युद्धको समय पनि चुनिन्। करोडौं पूर्वी पाकिस्तानीलाई शरण दिइन्। ३ डिसेम्बरमा शुरू भएको युद्ध १६ डिसेम्बरमा समाप्त भयो, जसमा ९३ हजार पाकिस्तानी सेना भारतीय सेनाको नियन्त्रणमा रहे र धेरै भूमि भारतको नियन्त्रणमा रहयो। पाकिस्तानले आत्मसमर्पण ग–यो। बङ्गलादेशको जन्म भयो, शेख मुजिब रिहा भए। जसले मुजिबवादको सृजना गरे। त्यस समयको सफलताको मुख्य कारण युएसएसआरको सहयोग त थियो नै अमेरिका भियतनामसँगको युद्धमा व्यस्त थियो भने चीनले पाकिस्तानलाई सशस्त्र सहयोग गर्न सकेन। सकडौं सालको इतिहासमा पहिलोपटक भारतले भरपाई पायो। सन् १९६२ मा चीनसँग भएको हारको भरपाई पनि पूरा भयो। विश्वभरि इन्दिरा गाँधीको रवाफ बढ्यो। गोलकनाथ मुद्दामा अदालतको फैसलाबाट पाएको झटकाको पनि भरपाई हुन थाल्यो। सन् १९७२ मा भएको विधानसभा चुनाव चार राज्यमा भएन, १३ राज्यमा काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो। जसमा अटलबिहारी बाजपेयीले भनेका थिए– विपक्षको तर्फबाट हजारांै नेता लडे पनि काङ्ग्रेसको तर्फबाट केवल एक नेता मात्र लडेकी थिइन्। त्यस बेला इन्दिरा गाँधीले बङ्गलादेशको घटनामा वाहवाही पाएकी थिइन्।
नेपाली संविधानको मूलभूत उद्देश्य सङ्घीयता, गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता तथा स्थिर सरकारको कल्पना थियो। जनताले पनि संविधान निर्माताको तत्कालीन आशयलाई आत्मसात् गर्दै प्रथम चुनावमैं एउटा दललाई पूर्ण बहुमत दियो। सङ्घीय सरकार मात्र पूर्ण बहुमतले बनेन, सात प्रदेशमा पनि बहुमतकै सरकार बन्यो। जसबाट पाँच वर्षसम्म जनताले स्थिर सरकार पाउँछ भन्ने आशा थियो तर दुर्भाग्य भनौं सरकारले पाँच वर्ष पूरा नगर्दै प्रधानमन्त्रीले संसद् नै विघटन गरे। जुन संविधानको सफलताको पहिलो गाँसमैं ढुङ्गा साबित भयो। यो ढुङ्गा संविधान निर्माताको आशयमा प्रहार पनि हो। संविधानको प्रस्तावनामा प्रहार हो।
संसद् विघटनको विवाद चरमबिन्दुमा पुगेको बखतमा राज्यको तेस्रो स्वतन्त्र एवं सक्षम निकाय न्यायपालिकाले निकास दिएको छ। जुन सर्वस्वीकार भएको छ। देशका हरेक शक्ति मात्र होइन, विदेशले पनि फागुन ११ गतेको निर्णयलाई संवैधानिक मानेको छ। यद्यपि नेपाली न्यायालयले बेलाबखतमा जनहितमा ऐतिहासिक फैसला गरेर लोकतान्त्रिक योद्धा जस्तै कर्तव्य निर्वाह गरेको छ। जुन हाम्रो न्यायपालिकाको एउटा विशेष विशेषता भन्न सकिन्छ।
वास्तवमा संविधान निर्माताले संविधान बनाउँदा स्थिर सरकारलाई प्राथमिकता दिए पनि संविधानको धारा ३६ को उपधारा १ र ७ को अस्पष्टताले यस्तो अन्योलता एवं जटिलतालाई निम्त्याएको थियो। जसको व्याख्या न्यायपालिकाले नै गर्नुपर्ने विधिशास्त्रीको मान्यता पनि हो।
जोन अस्टिनको कमान्ड थ्युरीको आलोचना गर्दै हेनस केल्सनले आफ्नो ग्रान्डम थ्युरीमार्फत संविधानभन्दा माथि कुनै निर्णय हुन नसक्ने र संविधानवादलाई लोकतान्त्रिक संविधानको गहना भनेका थिए भने विधिशास्त्री एचएल हार्टले उनको कटु आलोचना गरे पनि प्राइमरी र सेकेन्ड्री रूलको व्याख्या गर्दै भनेका थिए, जब कानूनमा अस्पष्टता हुन्छ, त्यस बेलामा न्यायालयले व्याख्याको अधिकारमार्फत स्पष्ट गर्न सक्छ। बेलायतबाट उत्पन्न भएको समन्यायको सिद्धान्त एवं अभ्यासले पनि र कमन ल सिस्टमको अभ्यासले पनि अस्पष्टतालाई स्पष्ट गर्ने क्षेत्राधिकार न्यायपालिकालाई रहेको छ।
यसर्थ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला हाम्रो संविधानको मर्म अनुसार मात्र छैन, बहुमत जनताको चाहना मुताबिक पनि छ। जुरिस्टहरूले शताब्दीअघि प्रतिपादन गरेको विधिशास्त्रीय मान्यता मुताबिक पनि छ। भारतीय सर्वोच्च अदालतले पनि केशवानन्द भारती, मिजर्वा मिल, गोलकनाथलगायतको मुद्दामा संविधानको प्रावधानमा उठाइएका विवादहरूलाई विराम दिएको थियो। यसैगरी, हाम्रो अदालतले पनि दुईवटा अङ्गहरूबाट परिवर्तन संस्थागतमा हुन गएको कमजोरीलाई सच्याउने काम गरी पुनः संविधानको मर्म अनुसार अगाडि बढ्ने अवसर दिएको छ। यसर्थ सबैले आआफ्नो कमजोरीको समीक्षा गर्दै परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नेतर्फ देश र जनतालाई केन्द्रमा राखी कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ।
