अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
कुनै पनि मुलुकमा नागरिक अधिकार निकै महŒवपूर्ण हुन्छ। विशेषगरी प्रजातन्त्रमा नागरिक नै सर्वोच्च हुने भएकोले जनताको सर्वोच्चता जनताको अधिकारबाट स्थापित हुन्छ। यसलाई मौलिक हक, मानव अधिकारलगायतको सुरक्षणको दृष्टिकोणले संविधानले संरक्षित गरेको हुन्छ। विद्वान्हरूले भनेका छन्–सरकार चिलको भूमिकामा हुन्छ भने जनता चल्लाको भूमिकामा। अर्थात् सरकारले कुनै बेला पनि चिलले चल्लालाई झम्टेजस्तै झम्टन सक्छ। सरकारले नझम्टोस्, जनताको अधिकार सुरक्षित रहिरहोस् भनेर मौलिक हकको सुरक्षा एवं संविधानको आधारभूत संरचनाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। व्यवस्थापिकालाई संविधान संशोधनको अधिकार भएपनि, संशोधनको माध्यमले संविधानको आधारभूत संरचना परिवर्तन गर्न नसकोस्। आधारभूत संरचना परिवर्तन गर्न खोजियो भने तेस्रो अङ्ग न्यायपालिकाले पुनरवलोकनको माध्यमबाट रोक्न सक्छ। अदालतले पुनरवलोकन गर्न पाउनु पनि संविधानको आधारभूत संरचना हो। जसको व्याख्या भारत, अमेरिका र पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले समेत आफ्नो फैसला मार्फत अझ स्पष्ट पारेका छन्। भारतको सर्वोच्च अदालतबाट, २४ अप्रिल १९७३ का दिन केशवानन्द भारतीको मुद्दामा ६८ दिनको सुनवाइपश्चात् १३ जना न्यायाधीशहरूको बेन्चमा सातजना न्यायाधीशको बहुमतबाट निर्णाय भएको थियो। जुन निर्णयले भारतको संविधान र भारतीय जनताको संविधानप्रदत्त अधिकारलाई सुरक्षित राखेको छ। ८ अनुसूचीमा सीमित रहेको भारतीय संविधानको अहिले १२ अनुसूची पुगेको छ। ९ अनुसूची त यस्तो छ जसभित्र परेको मुद्दा कानून पुनरवलोकनको माध्यमबाट पनि हेर्न मिल्दैन। जसमा अहिले लगभग पौने तीन सय जति कानून छन्। धारा ३६८ को माध्यमबाट अनेकौं संशोधन गरियो। १९५१ देखि १९६२ सम्म २३ वटासम्म संशोधन गरियो। सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार, समानतासम्बन्धी अधिकार, राजाहरूसम्बन्धी व्यवस्था, बैंक राष्ट्रियकरण गर्नेसम्मको व्यवस्था, जनताको सम्पत्ति लोकहितमा लिंदा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधानको ‘क्षतिपूर्ति’ शब्द हटाई ‘एमाउन्ट’ शब्द राखियो जसबाट सरकारले जनताको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा आफूखुशी रकममात्र दिने किसिमको व्यवस्था गरियो। जसले संविधानको मौलिक हक अस्तव्यस्त गरेको अवस्थामा केशवानन्द भारतीको केशमा अदालतले बोल्यो–संसद्ले संविधानको हरेक अङ्ग संशोधन गर्न सक्छ, प्रस्तावना पनि संविधानकै भाग हो, तर संसद् संविधानसभा होइन। संविधान निर्माता होइन। यसर्थ संसद्ले संविधान लेखन गर्न पाउँदैन। यसर्थ संविधान निर्माताले जुन आधारभूत संरचना बनाएको छ, त्यसलाई संविधान संशोधनको माध्यमबाट परिवर्तन गर्न सकिंदैन। संशोधन पनि एउटा कानून हो। त्यसैले संसद् निर्मित कानूनले संविधानलाई सङ्कुचित पार्न मिल्दैन। यसर्थ २४ अप्रिल १९७३ भन्दा पछि ९ अनुसूचीमा राखिएको कानूनको पनि पुनरवलोकन अदालतले गर्न पाउँछ भन्ने व्यवस्था गरियो। भारतको संविधान लागू भएको १९५१ देखि १९७५ सम्मको अन्तरालमा के देखियो भने सरकार बलियो भएको बखत अदालत कमजोर र सरकार कमजोर भएको बखत सरकार बलियो हुन्छ। जुन मुलुकको स्थिरता एवं समृद्धिको लागि उपयुक्त होइन। मन्टेस्क्युले राज्यको तीन अङ्गको कल्पना सन्तुलित एवं समन्वयकारी भूमिकाको लागि गरेका थिए। कसैले कसैको अधिकारमा हस्तक्षेप नगरी सबै आआफ्नो सीमामा रही जनता र देशको हितमा काम गरून्।
नेपालमा २००७ मा प्रजातन्त्र आयो । २०१३ मा सर्वोच्च अदालतको स्थापना भयो। राजा–शासन, दलीय–शासन, संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था, एकात्मक राज्य व्यवस्था, सङ्घीय गणतन्त्रात्मकलगायत सातवटा संविधानको अभ्यास गरियो। यसबीच धेरै यस्ता दृष्टान्त देखिए, जसमा सर्वोच्च अदालतले नागरिक अधिकारको सवालमा शासकलाई रोकेको छ। जस्तै शाही आयोग समाप्त भयो। आन्दोलनरत दलका नेतालाई कैदमुक्त गर्ने सवालमा, प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेका सवालहरूमा मात्र बोलेको छैन, संविधान निर्माण गर्दाको अवस्थामा संविधानसभाले प्रदेशको नामाङ्कन एवं सीमाङ्कनबेगर नै संविधान जारी गर्ने नियतलाई लक्ष्मणलाल कर्णले दिएको रिटको माध्यमबाट रोकियो। जुन ऐतिहासिक निर्णय हो।
अहिले नेपालको अवस्था निकै जटिल छ। दुई वर्ष कार्यकाल छँदै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेका छन्। जसविरुद्ध प्रायः राजनीतिक दल छन् भने सरकार पक्षधर पार्टीका आधा समर्थक मात्र छन्। अहिले जनतालाई निकै अप्ठ्यारो परेको महामारीबीच सर्वोच्च निकाय संसद् नै नरहेको अवस्थामा चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक भए पनि अदालतमा संसद् विघटनको विवाद पुगेकोले जनताले राहत अनुभव गरेको छ। अहिले अन्तिम आस्थाको केन्द्र अदालतले नागरिक अधिकार संरक्षण एवं मुलुकको समृद्धिमा उत्पन्न अवरोध हटाउन उचित निकास देला भने आशा छ। राजनीतिक शक्तिहरूले पनि आफ्नो निर्णय अदालतको फैसलाको पर्खाइमा थाती राखेका छन्। यता सरकार चुनावको तयारीमा जुटेको अवस्था छ भने राजनीतिक दलहरू सरकारको विरोध एवं चुनावको तयारी दुवैमा जुटेका छन् । चुनावको तिथि नजीक निर्णय आयो भने जटिलता उत्पन्न हुन सक्ला। यसर्थ सक्दो चाँडो आउने निर्णयले नै मुलुकलाई उचित एवं उपयुक्त निकास दिन सक्छ।
अहिले बहुमतप्रFप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँदैनन् । संविधानको धारा ३६ को उपधारा ३ र ४ ले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मतमा पराजित भएपछि मात्र लिन पाउने हो। प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने अवस्था भनेको सरकार बनाउने विकल्पहीन अवस्था हो। संसद्ले सरकार दिन नसकेपछि मात्र नयाँ जनादेशमा जाने संविधानको मर्म हो भने एकथरिको भनाइ छ सरकार पक्षधरले यसलाई प्रधानमन्त्रीको अधिकारको रूपमा दाबी गरेको छ। यहींनिर संवैधानिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। जसले भविष्यको चुनौती एवं अवसर बोकेको छ। यो संविधानको अस्पष्ट प्रावधान पनि हो जसलाई अदालती निर्णयबाट स्पष्ट गर्न जरूरी छ। जसले गर्दा भविष्यमा पनि यस्तो विवाद नआओस्। भाारतको संविधानलाई १९५१ देखि १९७५ सम्म जसरी सरकारले चलायो, जसबाट जन अधिकार अस्तव्यस्त भयो र त्यसलाई अदालती निर्णयले पूर्णविराम लगायोस त्यसैगरी नेपालमा पनि वर्तमान संविधानको विवादलाई संवैधानिक इजलासबाट व्याख्या हुन जरूरी छ। यो विवाद अदालतमा गइसकेकोले निचोड निश्चितरूपमा आउँछ। आएको निचोड देश र नागरिकको पक्षमा आउने पनि निश्चित छ। यसर्थ हामीले सडक तताउनुभन्दा तेस्रो अङ्गको निर्णय पर्खन जरूरी छ र अदालतले पनि सक्दो चाँडो निर्णय दिन अपरिहार्य छ।
