दलित समुदायको उत्थानका लागि गणतान्त्रिक सरकारले संविधानमा व्यवस्था गरेको छ। तर संविधानमा गरिएको उनीहरूको उत्थानको विषयमा अहिलेसम्म कसैले सशक्तरूपमा आवाज पनि उठाएको र सोअनुरूपको वातावरण सृजना गर्न नसकेको कारण यो समुदाय अहिले पनि पछाडि परेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, जागीर, राजनीतिमा उनीहरूको पहुँचको कुरा टाढाको विषय भएपनि अहिलेसम्म परम्परागतरूपमा हुँदै आएको विभेदलाई पनि हटाउन सकिएको छैन। अहिले पनि दलितहरू छुवाछूतबाट टाढिन सकेको अवस्था छैन। कानूनमा छुवाछूतविरुद्ध दण्ड जरिवानाको व्यवस्था छ तर कानून कार्यान्वयन कमजोर भएकोले दलितहरूले छुवाछूत र विभेदबाट उन्मुक्ति पाउन सकेका छैनन्। अहिले पनि गैरदलितहरूबाट दलितहरू छुवाछूतको पीडा सहन गर्दैछन्। गैरदलितहरूको घरमा हुने उत्सवहरूमा उनीहरूलाई प्रवेश रोक छ भने दलितहरूको उत्सवमा पनि दलितहरूलाई उनीहरूको अधिकारबाट वञ्चित पार्ने काम जारी छ।
पर्सा जिल्लाको मात्र सन्दर्भ कोट्याउने हो भने दलितहरूको उत्सवमा गैरदलितहरू सशर्त सहभागी हुने गरेका छन्। गैरदलितहरूले दलितको घरमा उनीहरूको निगरानीमा खानपिनको व्यवस्था गरेको खण्डमा मात्र दलितहरूको आतिथ्य स्वीकार्ने परम्परा विद्यमान छ। यसो गर्न नसक्ने दलितहरूले मनाउने उत्सवमा गैरदलितहरूको सहभागिता हुँदैन। पर्सा जिल्लामा एक लाखको हाराहारीमा दलित अन्तर्गत मुसहर, दुसाध, डोम, धोबी, बिन, हलखोर जाति छन्। उनीहरूमध्ये शिक्षण, निजामती सेवा, प्रहरीमा गन्तीका मात्र छन्। प्रायः दलितहरू दैनिक ज्यालादारी गर्छन्। पुरुषहरू ज्याला मजदूरीमा र महिलाहरू माछा मारेर घर गुजारा गर्दै आएका छन्। यसअलावा महानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूमा सफाइ कर्मचारीको रूपमा काम गर्दैछन्। यही कारण हो उनीहरूका बालबालिकाहरूको अहिलेसम्म शिक्षामा मजबूत पकड बनिसकेको छैन। दैनिक ज्याला मजदूरी गर्ने कारणले उनीहरूले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा पठाउँदैनन् र कथंकदाचित कसैले पठाए पनि उनीहरूलाई एसइईसम्मको अध्ययन पनि गराइँदैन। १०–१२ वर्षको उमेर भएपछि विद्यालय जानबाट उनीहरूलाई वञ्चित पारिन्छ र परम्परागतरूपमा गर्दै आएको ज्याला मजदूरीमा लगाइन्छ। यो समुदायका बालबालिकाहरू अहिले पर्सा जिल्लाका १४ वटा पालिकामा एसइई तह उत्तीर्ण गरी कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेको औंलामा गन्ती हुने सङ्ख्यामा छन्।
निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय निर्वाचनमा दलित महिला सदस्य वडापालिकामा अनिवार्य व्यवस्था गरेपछि सोही पदसम्म अहिले उनीहरूको सहभागिता देखिएको छ। महिला सदस्यभन्दा एकाध मात्र पुरुष सदस्यहरू राजनीतिमा छन्। वडाध्यक्षसम्म बनेको उदाहरण यो जिल्लामा छैन। जबसम्म यो समुदायको शिक्षामा पहुँच बनाउन सकिंदैन, तबसम्म उनीहरूको उत्थानको कल्पना गरिनु व्यर्थ हुन्छ। यस अर्थमा दलितहरूको समुचित विकासको लागि चिन्तित हुने हो भने पहिला अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। दलितका बालबालिकालाई स्थानीय पालिकाको रेखदेखमा विद्यालयमा निश्शुल्क गाँस, बास, कपाससहितको व्यवस्था गर्नुपर्छ। एउटा परिवारबाट कम्तीमा दुईजनालाई मात्र पनि यसरी शिक्षित बनाउने हो भने केही वर्षको अवधिमा उनीहरूको पहुँच राज्यका धेरैजसो स्थानमा सहज हुन सक्छ।
पर्सा जिल्लाको मात्र सन्दर्भ कोट्याउने हो भने दलितहरूको उत्सवमा गैरदलितहरू सशर्त सहभागी हुने गरेका छन्। गैरदलितहरूले दलितको घरमा उनीहरूको निगरानीमा खानपिनको व्यवस्था गरेको खण्डमा मात्र दलितहरूको आतिथ्य स्वीकार्ने परम्परा विद्यमान छ। यसो गर्न नसक्ने दलितहरूले मनाउने उत्सवमा गैरदलितहरूको सहभागिता हुँदैन। पर्सा जिल्लामा एक लाखको हाराहारीमा दलित अन्तर्गत मुसहर, दुसाध, डोम, धोबी, बिन, हलखोर जाति छन्। उनीहरूमध्ये शिक्षण, निजामती सेवा, प्रहरीमा गन्तीका मात्र छन्। प्रायः दलितहरू दैनिक ज्यालादारी गर्छन्। पुरुषहरू ज्याला मजदूरीमा र महिलाहरू माछा मारेर घर गुजारा गर्दै आएका छन्। यसअलावा महानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूमा सफाइ कर्मचारीको रूपमा काम गर्दैछन्। यही कारण हो उनीहरूका बालबालिकाहरूको अहिलेसम्म शिक्षामा मजबूत पकड बनिसकेको छैन। दैनिक ज्याला मजदूरी गर्ने कारणले उनीहरूले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा पठाउँदैनन् र कथंकदाचित कसैले पठाए पनि उनीहरूलाई एसइईसम्मको अध्ययन पनि गराइँदैन। १०–१२ वर्षको उमेर भएपछि विद्यालय जानबाट उनीहरूलाई वञ्चित पारिन्छ र परम्परागतरूपमा गर्दै आएको ज्याला मजदूरीमा लगाइन्छ। यो समुदायका बालबालिकाहरू अहिले पर्सा जिल्लाका १४ वटा पालिकामा एसइई तह उत्तीर्ण गरी कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेको औंलामा गन्ती हुने सङ्ख्यामा छन्।
निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय निर्वाचनमा दलित महिला सदस्य वडापालिकामा अनिवार्य व्यवस्था गरेपछि सोही पदसम्म अहिले उनीहरूको सहभागिता देखिएको छ। महिला सदस्यभन्दा एकाध मात्र पुरुष सदस्यहरू राजनीतिमा छन्। वडाध्यक्षसम्म बनेको उदाहरण यो जिल्लामा छैन। जबसम्म यो समुदायको शिक्षामा पहुँच बनाउन सकिंदैन, तबसम्म उनीहरूको उत्थानको कल्पना गरिनु व्यर्थ हुन्छ। यस अर्थमा दलितहरूको समुचित विकासको लागि चिन्तित हुने हो भने पहिला अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। दलितका बालबालिकालाई स्थानीय पालिकाको रेखदेखमा विद्यालयमा निश्शुल्क गाँस, बास, कपाससहितको व्यवस्था गर्नुपर्छ। एउटा परिवारबाट कम्तीमा दुईजनालाई मात्र पनि यसरी शिक्षित बनाउने हो भने केही वर्षको अवधिमा उनीहरूको पहुँच राज्यका धेरैजसो स्थानमा सहज हुन सक्छ।
