Showing posts with label स्वतन्त्र विचार. Show all posts
Showing posts with label स्वतन्त्र विचार. Show all posts

Monday, August 10, 2020

लघु कर्जा : वरदान कि अभिशाप ?

लघु कर्जा : वरदान कि अभिशाप ?


   
 -भरत सहनी
 वित्तीय संस्थाको इतिहास हेर्दा नेपालमा पहिलोपटक सन् १९३७ मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भयो । त्यसताका नेपालमा कागजी नोटको चलनसमेत थिएन । वित्तीय संस्थाको मौद्रिक, नियामक र पर्यवेक्षण गर्ने प्राधिकरणको रूपमा सन् १९५६ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएपश्चात् नेपालमा क्रमशः वित्तीय संस्थाहरू स्थापना हुन थाले । नेपालको दोस्रो वित्तीय संस्थाको रूपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (सन् १९६६) र तेस्रो वित्तीय संस्थाको रूपमा कृषि विकास बैंक (सन् १९६८) स्थापना भयो । निजी क्षेत्रको लगानीमा पहिलो नबिल बैंक सन् १९८४ मा, दोस्रो नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक सन् १९८६ मा र तेस्रो स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंक सन् १९८७ मा स्थापना भएको हो । तत्पश्चात् नेपालमा अन्य विभिन्न वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघु कर्जा विकास बैंकहरू क्रमशः स्थापना हुन थाले । नेपाल राष्ट्र बैंकको जनवरी, २०२० को तथ्याड्ढ अनुसार हाल नेपालमा २७ वाणिज्य बैंक, २४ विकास बैंक, २२ फाइनान्स कम्पनी र ९० लघु कर्जा विकास बैंक रहेको देखिन्छ । वित्तीय संस्थाहरू निक्षेप सड्ढलन र कर्जा लगानीको काममा सक्रिय छन् । वित्तीय संस्थाको मुख्य लक्ष्य भनेको बढीभन्दा बढी निक्षेप सड्ढलन गर्नु र कर्जा लगानीमार्पmत् मुनाफा आर्जन गर्नु हो र यस कार्यमा वित्तीय संस्थाहरू धेरै हदसम्म सफलसमेत भएका छन् । सेवाग्राहीको सेवालाई ध्यानमा राखी वित्तीय संस्थाहरूले एटिएम सेवा, मोबाइल बैंकिङ, शाखारहित बैंकिङ सेवालगायतका थुप्रै सेवासमेत प्रदान गर्दै आएका छन् । नागरिकस“ग भएको नगदी तथा जिन्सी सम्पत्ति सुरक्षित राख्न र आवश्यकता अनुसार कर्जाको कारोबार गर्न बैंकले ठूलो टेवा पु-याएको छ ।
    सन् १९३७ देखि १९८३ को अवधिमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा तीनवटा मात्रै वित्तीय संस्थाहरू नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक लिमिटेड रहेका थिए । त्यस ४६ वर्षको अवधिमा खासगरी सरकारी कामकाजी, जमीनदार, ठूला व्यवसायी तथा धनाढ्यहरू बढी मात्रामा र थोरै मात्रामा अन्य नागरिकले बैंकस“ग कारोबार गर्दथे । सन् १९८४ देखि निजी क्षेत्रको लगानीमा विभिन्न वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरू स्थापना हुन थालेपछि बैंकस“ग कारोबार गर्नेको सङ्ख्या क्रमशः बढ्न थाल्यो । हाल १ करोड ८० लाखभन्दा बढीले बैंक खाता सञ्चालन गरेको तथ्याड्ढले देखाउ“छ । सरकारी, निजी र गैरसरकारी क्षेत्रका कर्मचारीका साथसाथै मध्यम वर्गीय र केही विपन्न वर्गसमेतको बैंकमा पहु“च हुन पुग्यो । सन् १९९९ को पूर्वाद्र्धमा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका मध्यम तथा विपन्न वर्गीय परिवारहरू वित्तीय संस्थाको पहु“चबाट टाढै थिए । उनीहरूलाई रकमको खा“चो पर्दा स्थानीय साहु महाजनस“ग सैकडा मासिक रु ५ ब्याजदरमा कर्जा लिन्थे । सीमित आम्दानीको स्रोत भएका व्यक्तिले साहु महाजनको सा“वा र चर्को ब्याज तिर्न नसक्दा विगतमा कैयौं व्यक्तिको जग्गाजमीन तथा धनमाल साहु महाजनले जफत गरेको तथ्य भेटिन्छ । जसको फलस्वरूप गरीबहरू झन्झन गरीब र धनीहरू झन्झन् धनी बन्दै गएको तीतो अनुभव विगतमा फर्केर हेर्दा अहिले पनि सुन्न पाइन्छ ।
    लघु उद्यमीलाई लघु कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले सन् १९९९ बाट नेपालमा लघु कर्जा विकास बैंकहरू स्थापना हुन थाले । लघु कर्जा विकास बैंकको रूपमा स्थापना हुने निर्धन उत्थान लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड नेपालको पहिलो बैंक हो । हाल लघु कर्जा विकास बैंकहरूको सङ्ख्या ९० छ र खुल्ने क्रम पनि जारी नै छ । विनाधितो समूह जमानीको भरमा कर्जा दिने भएकाले ग्रामीण भेगमा महिलाहरू लघु कर्जा विकास बैंकको मुख्य सेवाग्राहीको रूपमा पर्दछन् । लघु उद्यम गर्नेका लागि लघु कर्जा वरदान साबित भएको छ भने लघु उद्यम नगर्नेका लागि अभिशाप । लघु कर्जा लिई उद्यम नगरेकाहरूको अवस्था एकदमै दयनीय रहेको छ । शुरू–शुरूमा लघु कर्जा विकास बैंकले लघु उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई मात्र कर्जा प्रवाह गर्थे तर पछि गएर लघु कर्जा विकास बैंकहरूको विस्तारस“गै यी बैंकहरू लघु उद्योगको ख्यालै नगरी ब्याज आर्जन गर्ने अभिप्रायले हचुवाको भरमा लगानी गर्न थाले । जसले गर्दा कुनै एक लघुकर्जा विकास बैंकबाट लिएको कर्जाको मासिक किस्ता तिर्न दोस्रो बैंकबाट र दोस्रो बैंकको मासिक किस्ता तिर्न तेस्रो बैंकबाट कर्जा लिंदै गई एकजना महिलाले दर्जनौं लघुवित्त बैंकबाट कर्जा लिनुपरेको तथ्य गाउ“घरमा जहा“तहीं देख्न सकिन्छ । गाउ“मा भएका सबै लघु कर्जा विकास बैंकबाट कर्जा लिइसकेपछि बैंकको मासिक किस्ता तिर्न स्थानीय साहु महाजनबाट मिटर ब्याज (सैकडा मासिक रु ३० ब्याज)मा कर्जा लिन थालिसकेका र मिटर ब्याजको भार थेग्न नसकी आप्mनो नाममा दर्ता रहेको घरघडेरीसमेत साहु महाजनको नाममा नामसारी गरी सैकडा मासिक रु ३–५ को ब्याजदरमा कर्जा लिई मिटर ब्याजको रकम तिर्नुपरेको घटना ग्रामीण भेगमा छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छ । अन्तमा गएर साहु महाजनको सा“वा र ब्याज तिर्न नसकी घरबारसमेत गुमाउन बाध्य भई घर छाडेर भाग्ने र आत्महत्या गर्ने प्रवृत्ति समाजमा बढ्दो छ । वित्तीय संस्थाको ऋण र साहु महाजनबाट लिएको मिटर ब्याजका कारण जीराभवानी, पर्साका मालतीदेवी थरुनी, विराटनगरका विवेक अग्रवाल, राकेश बागवानी, विनोद दुगड र चित्लाङ, मकवानपुरका जमुना रेग्मीसहित उनका दुई बाबुनानीहरूले आत्महत्या गरेको घटना यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । माथिका आत्महत्याका घटनाहरू प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । मिडियामा नआएका यस्ता कैयौं घटना छन्, जसको आत्महत्यापछाडिको रहस्य खुल्न सकेको छैन । जसले गर्दा नियामक निकायले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ ।
    वित्तीय संस्थाको पर्याप्त उपस्थितिस“गै मानिसहरूमा कर्जा लिने होडबाजीसमेत चलेको छ । घरजग्गा हुनेहरूले धितो राखी वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट कम ब्याजमा कर्जाको कारोबार गर्दै आएका छन् । तर भूमिहीन तथा विपन्न वर्गलाई वाणिज्य बैंकलगायतका ठूला बैंकहरूले समेट्न नसकेकाले उनीहरू बाध्य भएर लघु कर्जा विकास बैंकबाट चर्को ब्याजदरमा कर्जाको कारोबार गर्दै आएका छन् । लिएको कर्जा दैनिक आय हुने उद्यममा लगानी हुन नसक्दा उद्यमीहरूलाई मासिक किस्ता बुझाउन आर्थिक समस्याको सामना गर्नुपरिरहेको अवस्था छ । कर्जा तिर्नका लागि कर्जा लिनुपरेको अवस्था छ । जसले गर्दा लघु कर्जाको कारोबारबाट सेवाग्राही कम र वित्तीय संस्थाहरू धेरै मात्रामा फस्टाउ“दै गएका छन् । कुनै एक लघु कर्जा विकास बैंकबाट कर्जा लिएका ऋणीलाई अर्को लघु कर्जा लगानी गर्नमा बैंकले रोक लगाउन सक्नुपर्छ र यसको नियमनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्नुपर्छ । यसो गर्न नसके आगामी दिनमा बैंक सञ्चालक तथा कर्मचारीहरू मोटाउ“दै जाने र सेवाग्राहीहरू दुब्लाउ“दै गई मर्नु न बा“च्नुको अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ ।
    देशमा लघु कर्जा विकास बैंकको विस्तारस“गै एकातिर न्यून आय भएका व्यक्तिहरूको वित्तीय संस्थामा पहु“च पुगेको छ भने अर्कोतिर व्यावसायिक योजनाविना नै कर्जा लगानी हु“दा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भई मासिक किस्ताको बोझमुनि बा“च्नुपरेको अवस्था छ । विगतमा साहु महाजनबाट लिइने गरिएको सैकडा मासिक रु ५ ब्याजको तुलनामा अहिलेको मिटर ब्याज ६ गुणाले बढी छ । मिटर ब्याजमा पल्केका कतिपयले आप्mनो जग्गाजमीन धितोमा राखेर तथा बिक्रीसमेत गरेर मिटर ब्याजमा कर्जा लगानी गर्दै आएका छन् । व्यवसायी तथा सेवाग्राहीलाई कर्जाको सबै विकल्प बन्द भएपछि बाध्य भएर मिटर ब्याजमा कर्जा लिनुपरेको अवस्था छ । लघु कर्जा विकास बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्न मिटर ब्याजबाट, मिटर ब्याजको कर्जा तिर्न जग्गाजमीन नामसारी गरी साहु महाजनबाट र साहु महाजनबाट लिएको कर्जा तिर्न जग्गाजमीन बेच्नुपरेको अवस्था छ । यस मानेमा लघु कर्जा विपन्न वर्गका लागि अभिशाप साबित हु“दै गएको छ । मिटर ब्याजका कारण समाजमा नराम्रो नजीर स्थापित हु“दै गएकोले मिटर ब्याजमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको पहिचान गरी कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनले ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ ।
    दैनिक जीवनमा आर्थिक समस्या जोसुकैलाई पनि पर्न सक्छ । आर्थिक समस्या पर्दैमा हतोत्साहित भएर जोसुकैस“ग हतारमा कर्जाको कारोबार गर्नुहु“दैन । कर्जा लिनुपूर्व कर्जाको सदुपयोगबारेमा सोचविचार गर्न जरुरी छ । समयमा विचार नपु¥याउ“दा पछि गएर सर्वस्व गुमाउनुपर्ने अवस्था सृजना भई घरको न घाटको अवस्था आउने निश्चित छ । कर्जा क्यान्सर रोग जस्तै हो । जसरी क्यान्सरबाट छुट्कारा पाउन सजिलो छैन, त्यसरी नै कर्जा खाने बानीबाट हतपत उन्मुक्ति पाउन गा¥हो छ । सकेसम्म कर्जाको कारोबार नगर्दा नै बेस होला, गर्नै परे कम ब्याज लिने वित्तीय संस्था तथा व्यक्तिको छनोट गर्नु उपयुक्त मानिन्छ । आप्mनो आन्तरिक आम्दानीबाट कर्जा चुक्ता नहुने अवस्था देखिएमा आपूmस“ग भएको धनमाल बिक्री गरेर गर्जो टार्नु उत्तम मानिन्छ । यसो नगर्दा वर्तमानमा हुने सानो नोक्सानीको साटो भविष्यमा ठूलो नोक्सानीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा दैनिक आयआर्जन हुने काममा लगानी गर्दा आर्थिक प्रगति ल्याउ“छ भने उद्देश्यविहीन काममा लगानी गर्दा विनाश ल्याउ“छ । कर्जाकै कारण जग्गाधनीहरू भूमिहीन बन्दै गएका, घरघडेरी तथा सामाजिक प्रतिष्ठा गुमाउनुपरेको, डर तथा त्रासको वातारणमा बा“च्नुपरेको, गाउ“बाट विस्थापित हुनुपरेको, आत्महत्यासमेत गर्नुपरेको घटना दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । कर्जाको कारोबार गर्न सरकारले व्यक्तिगत लगानीकर्ता तथा वित्तीय संस्थाका लागि एक निश्चित ब्याजदर कायम गरेको छ । सरकारले तय गरेकोभन्दा बढी ब्याज लिने व्यक्ति तथा बैंकमाथि कडा निगरानी बढाउनुका साथै उनीहरूलाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याउनु नितान्त जरुरी छ । यसो गर्न नसके लघु कर्जाले आर्थिक प्रगतिको साटो आर्थिक विनाश ल्याउने निश्चित छ ।
फौजदारी अपराधमा सजाय निर्धारण

फौजदारी अपराधमा सजाय निर्धारण

  
-अधिवक्ता विरेन्द्र प्रसाद यादव 
सामान्यतया कुनै पनि अपराधीलाई शारीरिक, मानसिक वा आर्थिक यातना भोग्न लगाउनु नै सजाय हो । अपराधीलाई दण्ड दिनुपर्ने विभिन्न कारण हुन्छ । बदला लिनको लागि प्रतिकारात्मक दण्ड, अपराध गर्नबाट निरुत्साहित गर्न निरोधात्मक दण्ड, अरू अपराध गर्न नदिन निवारणात्मक दण्ड वा सुध्रिने मौका दिन सुधारात्मक दण्ड प्रणाली प्रचलनमा छ । उपरोक्त दण्ड प्रणालीमध्ये कुनलाई प्राथमिकता दिने वा आत्मसात् गर्ने भन्ने कुरा राज्यको दण्डनीतिमा भर पर्दछ । दण्ड निर्धारणमा दण्डको प्रकृति र दण्डको हद दुवै निर्धारण हुनुपर्ने हुन्छ । यसर्थ राष्ट्रले फौजदारी न्याय प्रशासनको खाका तयार गर्दा दण्डको उद्देश्य स्पष्ट हुनुका साथै दण्ड निर्धारण नीति पनि स्पष्ट हुन जरुरी हुन्छ । सजाय तोक्ने मापकको निर्माण न्यायिक दृष्टि एवं संवैधानिक आवश्यकताले वाञ्छनीय हुन्छ, किनभने समान स्थितिको अपराधीलाई असमान सजाय तोक्नु असंवैधानिक हो भने कानून प्रयोगमा भेदभाव नगरिनु संवैधानिक अधिकारको आधारभूत तŒव हो ।
    सजाय तोक्ने मार्गदर्शन सिद्धान्त हुनैपर्छ, जसको स्थापनाको दायित्व विधायिकामा हुन्छ । यसो गर्दा सजाय चयनमा न्यूनतम विविधता हुन्छ भने सजाय चयनसम्बन्धी परिपाटीमा एकरूपता ल्याउन एउटा निश्चित मापदण्ड तयार हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा दण्ड निर्धारण गर्ने नीति स्पष्ट देखिन्न । दण्ड नीतिको अभावमा न्यायपालिकाले दण्ड तोक्ने उपलब्ध विकल्प, र सजायको हदको चयन गर्दा समान अवस्थाका अपराधीलाई समान प्रकृतिको दण्ड तोक्ने गरेको देखिन्छ । यसमा अधिकांश तजबिज प्रयोग हुने गरेको छ । जसले गर्दा बेलाबखत असन्तुष्टि देखा पर्ने गरेको छ । यस्ता असन्तुष्टि एवं विवाद हटाउन तजबिज प्रयोगलाई मार्गदर्शनद्वारा व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

    विसं १९१० मा जारी भएको मुलुकी ऐनले मृत्युदण्ड, सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद गर्नुपर्ने मुद्दामा घटी सजाय तोक्न सक्ने अदालती बन्दोबस्तको १८८ दफामा व्यवस्था गरिएको थियो । जुन २०७५ भदौ १ गतेदेखि खारेज भई प्रचलित कानूनको रूपमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ आइसकेको छ । जसमा सजाय निर्धारणको लागि फौजदारी अपराधमा सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन ऐन २०७४ छुट्टै जारी भएको छ । जसमा अपराधीलाई कसूर ठहर भएपनि सजाय निर्धारणकर्ताले विभिन्न उपाय अवलम्बन गरी सजाय घटी गर्न सक्ने, भएको सजायलाई रूपान्तरण गर्न सक्नेजस्तै कैदीलाई आर्थिक वा खुला कारागार वा सामाजिक सेवक आदिजस्तो व्यवहार सक्ने अवस्था छ भने सजाय घटी तोक्दा अपराधको गम्भीरतालाई आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसर्थ अपराधको गम्भीरता बढाउने अवस्था र परिस्थिति मुलुकी अपराध संहिताको दफा ३८ मा व्यवस्था छ भने अपराधको गम्भीरता घटाउने सम्बन्धको अवस्था र परिस्थिति दफा ३९ मा व्यवस्था गरिएको छ । २०७५ भदौ १ गतेभन्दा पहिले एकै दिनमा कसूर ठहर हुन्थ्यो र सोही दिन सजाय पनि तोकिन्थ्यो । तर अहिले पहिले कसूर ठहर गर्नुपर्छ, कसूर ठहर भएको ३० दिनभित्र सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै बहस पैरवी भएपछि सजाय निर्धारण हुने गरेको छ । यसले सजाय निर्धारणजस्तो गम्भीर एवं संवेदनशील विषयलाई केही व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको बुझ्न सकिन्छ । जुन सकारात्मक व्यवस्था हो ।
    तत्कालीन मुलुकी ऐनको दफा १८८ को व्यवस्था पनि निकै पुरानो हो । राजा पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट राज्यलाई पराजित गरेपछि नुवाकोटमा सदर अदालत स्थापना गरे, जसमा राजा स्वयंले न्याय दिने गरेका थिए । तल्लो तहमा भएका फैंसलाउपर चित्त नबुझी पुनरावेदन परेको खण्डमा पुनरावेदनको रोहबाट तल्लो तहको फैंसलाको जाँच हुन्थ्यो भने जुन फैंसलामा पुनरावेदन पर्दैनथ्यो उक्त फैंसला जाँचको लागि साधकको रूपमा पेश हुन्थ्यो र राजाले जा“च गरी सदर वा बदर गर्ने गर्थे । त्यसैको निरन्तरता दफा १८८ मुलुकी ऐनले राखेको थियो । जसबाट न्यायकर्ताको चित्तले देखेमा घटी सजाय गर्न सक्ने तजबिजी अधिकारको व्यवस्था थियो । तापनि तजबिजी अधिकार प्रयोगमा निम्न कुरा देखिनुपर्छ (क) इन्साफ गर्नेको चित्तले भवितव्य हो कि भन्न हुनेसम्मको शड्ढा भएको अवस्थाको वारदात, (ख) अपराध गरेको अवस्था (ग) ऐनबमोजिम सजाय दिंदा चर्को हुने चित्तले देखेमा (घ) चित्तले देखेको कारणसहित खुलासा राय साधकले जाहेर गर्नुपर्ने ।
    विधायिकाको उपरोक्त मनसायलाई मध्यनजर गर्दै घटी सजाय गर्दा मार्नेसम्मको मनसाय, इवी योजना बनाएको थियो–थिएन, क्रूरता र यातनापूर्वकको हत्या–अपराध गर्ने व्यक्तिको उद्देश्य र सामाजिक पृष्ठभूमि, अपराध हुनुपर्ने परिस्थिति, अपराध गर्ने व्यक्तिको उमेर, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक अवस्था र परिवारिक स्थिति, पीडित पक्षको राय वा भावना, पीडित पक्ष वा समाजलाई हुन गएको हानि–नोक्सानी, अपराधीको विगतको आपराधिक प्रवृत्ति, अदालतलाई सहयोग गरे वा नगरेको, पश्चात्तापको भाव आए नआएको, भविष्यमा अपराध नगर्ने वा गरे नगरेको, कसैको बहकाव वा दबाबमा अपराध गरे नगरेकोलगायत अवस्थालाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । उपरोक्त अवस्थाको विश्लेषणबाट भवितव्यतर्पmको दृश्य स्थापित हुन आयो भने न्यायमूर्तिको चित्तले देखेको राय सदर पनि हुने गरेको छ । यसले समाजमा असन्तुष्टि पनि उत्पन्न नभएका कैयौं दृष्टान्त छ । यो वास्तवमा सहज कुरा होइन । भवितव्यको शड्ढा वस्तुनिष्ठभन्दा आत्मनिष्ठ प्रकृतिको विषय हो । अपराध गरेको अवस्थाबाट नै अपराधको गम्भीरता र सजायको निर्धारण हुन्छ ।
    कुनै १८–२० वर्षकी महिलालाई कुनै परपुरुषले ललाइफकाइ यौन सम्पर्क ग-यो, सोबाट गर्भ रहन गई शिशुको जन्म भएको छ भने गर्भ बोकाउने व्यक्तिले स्वीकार गर्दैन  । माइतीले पनि स्वीकार गर्ने अवस्था हु“दैन । शिशुलाई आफैंसँग राख्न सक्ने अवस्था पनि हु“दैन । यस बाध्यता र विवशताको अवस्थामा लोकलाज जोगाउन, आफ्नो र घर परिवारको मानमर्यादा बचाउने प्राथमिकताका साथ महिलाबाट शिशुको हत्या हुन जान्छ भने यस अवस्था र परिस्थितिमा इन्साफकर्ताको चित्तले भवितव्यको शड्ढा देख्न सक्छ र यसमा मृत्युदण्ड वा सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद निश्चितरूपमा महिलाको लागि चर्को सजाय हुन सक्ने हु“दा दफा १८८ को विधायिकी मनसाय अनुसार घटी सजायको लागि साधकले जाहेर गर्न सक्ने हुन्छ । यस्तो अवस्था र परिस्थितिले नै घटी सजायको मार्गनिर्देशन गर्दछ । विधायिकाले नै विशेष अवस्था र परिस्थितिमा न्यायमूर्तिको चित्तले देखेको राय, आधार र कारणसहित दण्ड दिन सक्ने प्रावधान रहेको हु“दा चित्तले देखेको रायमा असन्तुष्टिको औचित्य हुन्न । यसले न्यायिक स्वतन्त्रताको कडी सड्ढटमा पर्छ । न्यायमूर्तिको चित्त अन्य कुनै तत्वबाट प्रभावित भएर दण्ड निर्धारण भएको छ भने त्यो विचारणीय हुन सक्छ । अन्यथा आधार र कारणसहित चित्तले देखेको राय दिन नसकिने होइन ।

Sunday, August 9, 2020

वीरगंजको कथा–व्यथा

वीरगंजको कथा–व्यथा


-डा. शेषरमण न्यौपाने
    वीरगंज यतिखेर फेरि तनावमा छ। विगतमा हुने तनाव प्रायः राजनीतिक हुन्थे तर यसपालि विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै जानु हो। लकडाउन लागू हुनुभन्दा दुई दिन पहिले चैत ९ गते एकजना व्यापारीमा सङ्क्रमण देखिएको आशङ्काले शुरू भएको तनाव बीचमा शान्त भएको थियो। परीक्षणको गति एकाएक घटाइयो। अहिले सङ्क्रमितको बढ्दो सङ्ख्याले सङ्क्रमण समुदायस्तरमा फैलिएको छ। पूर्वमन्त्री अजय चौरसिया, सांसद प्रदीप यादव, नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप निरौलालगायत महानगरका धेरै स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिमा सङ्क्रमण देखिनुले वीरगंजको वातावरण त्रासमय भएको छ।
    वीरगंज स्थापनाभन्दा पहिले पर्सा जिल्लाको मुख्य केन्द्र अलौं थियो। विसं १९४५ देखि १९५० को बीचमा वीर शमशेरले स्थापना गरेको हुनाले शहरको नाम वीरगंज रहन गएको भनाइ छ। विसं १९०४ साउन महीनामा राजा राजेन्द्रले पर्सा जिल्लाको अलौंमा सैनिक क्याम्प राखेको इतिहास छ। वीरगंज बजार स्थापनाभन्दा पहिले यस आसपासका गाउँहरू अलौं, कलैया, प्रसौनी, इनर्वा, छपकैया अस्तित्वमा आइसकेका थिए। समयको अन्तरालसँगै गति कायम गर्दै आएको वीरगंजमा २०२५ सालतिर पशुपति घोषले बनाएको आदर्शनगर टाउन प्लान अहिले पनि एउटा राम्रो नमूना बस्तीको रूपमा रहेको छ। वीरगंजको व्यावसायिक विकासमा मारवाडी समुदायको योगदान छ।

    पहिलोपटक म २०३७ सालमा बासँग वीरगंज आएको थिएँ। त्यतिबेला अहिले जस्तो घनाबस्ती थिएन। अति सस्तो बजार, खाना प्रतिप्लेट दुई रुपैयाँ मात्र। घण्टाघर र शङ्कराचार्य द्वार भर्खरै बनेका थिए। बसपार्क आदर्शनगरमा थियो। देशमैं नाम चलेको ठाकुर राम बहुमुखी क्याम्पस नारायणी र जनकपुर अञ्चलमैं उच्च शिक्षाको लागि आकर्षकको केन्द्र थियो। वीरगंज औद्योगिक, व्यापारिक तथा ट्रान्सपोर्ट शहरको रूपमा विकास हुँदै आयो। आर्थिक राजधानी भनेर चिनिने वीरगंज आम्दानीका हिसाबले काठमाडौंपछिको स्थानमा रह्यो। वीरगंज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना देशकै शान थिए, तर ती धरोहरहरूलाई हामीले प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि पोलेर खायौं।
    प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि निर्वाचित नगरप्रमुख माधवलाल श्रेष्ठ र उपप्रमुख अजय द्विवेदीको पालामा यातायात संस्थानको रेलवे, ट्रक तथा कन्टेनर सेवाले चर्चेको घण्टाघरस्थित १० बिघा जग्गा लिएर शहरभित्र खुला क्षेत्र र बहुउद्देश्यीय संरचनाका लागि आधार तयार भयो। वीरगंजमा सडकबत्तीको व्यवस्था, घडीअर्वा पोखरीको पुनर्निर्माणमा तत्कालीन नगरप्रमुख विमल श्रीवास्तवको उत्तिकै नाम छ भने वर्तमान नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीको सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सामाजिक काममा पहलकदमीको उल्लेख्य चर्चा छ।
    श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाहबाट निस्कने बाइपास सडक जुन लालपर्सा, बेल्वा, मिलनचौक हुँदै पथलैया पुग्नेवाला थियो, ज्योति समूहका एकजना सदस्य केही समयका लागि सहायकमन्त्री भएको बेला आफ्नो उद्योगलाई पायक पर्ने गरी परवानीपुरतिर मोडिदिएका हुन् भन्ने सुनिन्छ। व्यावसायिकरूपमा कसैलाई फाइदा भयो होला, तर त्यस क्षेत्रको विकास र व्यावहारिक दृष्टिकोणले अन्यायपूर्ण भयो।
    मधेस आन्दोलनले केही राजनीतिक मुद्दाको किनारा लगायो। खासगरी सङ्घीयतामा जाने माहोल बन्यो। तर आन्दोलनको क्रममा देखिएको साम्प्रदायिकताले पहाडीमूलका मानिसमा नैराश्यता ल्यायो। वीरगंजको आकर्षण घट्यो र व्यापारमा मन्दी आयो।
    लोकतन्त्र तथा मधेस आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको वीरगंजको राज्यमा पहुँच हुन सकेन। वीरगंजकै जनप्रतिनिधिका रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराई चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री भएपनि एकपटक मात्र वीरगंज पुगी खरदार–मुखियाले खाने सानोतिनो रकमको वास्ता गर्नुहुँदैन भन्ने सन्देशको देशभर आलोचना भयो। मधेस आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको वीरगंजले प्रदेश राजधानीको माग ग–यो, तर पाएन। आन्दोलन वीरगंज केन्द्रित रहेको कुरा नेताहरूले बिर्से। यहींका लालबाबू राउत गद्दीलाई मुख्यमन्त्री दिएर फुस्ल्याएजस्तो गरियो। यद्यपि गद्दीमा प्रशासनिक ज्ञानको कमी थिएन। राजधानीका लागि वीरगंज प्रदेशको छेउमा पर्छ भन्ने तर्कको कुनै अर्थ थिएन। प्रदेश सरकार जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने पनि होइन। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा बनाउँदा त्यो तर्कले काम गरेन। स्थायी राजधानीको टुङ्गो त अझै लागेको छैन, तर आशा सबैले मारिसकेका छन्।
    रह्यो वर्तमान सङ्कट। आइसोलेशनमा बसेका एक मित्रलाई फोन गर्दा जुन मलीन स्वर सुनियो, त्यसले मेरा आँखा रसाए। यो अवस्था लकडाउन खुलेपछि बन्द, हडताल खुलेजस्तै सामान्य जीवनमा फर्कनुले भएको हो। लकडाउन खोलेपछि भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भयो। यतिसम्म कि दिनभर काम गर्न वीरगंज आउने र साँझ भारत फर्कनेसम्मको अवस्था देखा प–यो। असारे विकास, फरफारक पनि जमघट बढाउने अर्को कारण बन्यो।
    भारतबाट आउने मुख्य प्रवेशद्वारलाई समयमा नियन्त्रण गर्न नसकेको दोष केन्द्र सरकारलाई जान्छ भने स्थानीय सरकारलाई यथोचित सहयोग गर्न नसकेको दोष प्रदेश सरकारलाई। तीन तहको सरकार भएको हाम्रो मुलुकमा यस प्रकारको महामारी आउँदा कुन सरकारले के गर्ने भन्ने अलमल देखियो। यसो हेर्दा आइसोलेशन सङ्घको र क्वारेन्टाइन स्थानीयको जस्तो देखियो। यसमा अन्तर स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यका लागि प्रदेश सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्यो, जुन हुन सकेन। यसले हामी सङ्घीयताका पक्षपातीहरूलाई अलि झस्काएको छ।
    अहिले आइपरेको चुनौतीलाई धैर्य, साहस र उच्च मनोबलका साथ समाधान गर्न र आइसोलेशनमा बसेका मित्रहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना छ। अनि विश्वास छ वीरगंज फेरि तङ्ग्रिनेछ, उठ्नेछ र दौड्न थाल्नेछ।

Wednesday, August 5, 2020

 बेहाल जिल्ला, बेहिसाब सांसद

बेहाल जिल्ला, बेहिसाब सांसद

 -कुमार रुपाखेती
    हेमबहादुर मल्ललाई ‘शेरे धनुषा’ भनेझैं कसैकसैले पञ्चायतकालमा चन्द्रदेव चौधरीलाई ‘शेरे पर्सा’ भन्दै चनाको झारमा चढाउँदथे। त्यतिखेर पर्साबाट सांसदको दुई सिट मात्र थियो। एक जमानामा त पर्साका यी दुवै सिट चन्द्रदेव चौधरी र मोहन चौधरीले जितेर पर्सामा चौधरीहरूको डङ्का बजाएका थिए।
    कुनै बखत बडाहाकिम तेजबहादुर अमात्यको घरायसी काम गर्ने जयप्रकाश नेपाली (मलाहा) पनि पर्साबाट सांसद र मोहन चौधरीझैं छोटेमोटे मन्त्री पनि बने। पानका शोखिन तेजबहादुर अमात्यलाई रक्सौल निर्वासनका बेला पान खान निस्किएको एक साँझ गोली हानी हत्या गरिएको थियो। मधेस आन्दोलनको नाममा भानुभक्त, गणेशमान र थीरबम मल्लको सालिक तहसनहस गरे पनि अनेक प्रयत्नका बावजूद गण्डकस्थित शहीद तेजबहादुर अमात्यको आदमकद प्रतिमा ढाल्न सकेनन्। पूर्वसांसद आत्माराम ओझा बाहुनको तिलावे पुलस्थित प्रतिमासमेत त्यतिखेर आन्दोलनकारीहरूको शिकार बन्यो। सांसद हुँदा बाहुनको असल सहयोगी थिइन्, शान्ति कार्की। सुरेन्द्र चौधरीलाई गिरिजाप्रसादले माया गर्दै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनाए। तर प्रेम पुजारी चौधरीलाई यो पदले हात लाग्यो शून्य बनायो। 

    राजीव पराजुली पर्साका सबैभन्दा भाग्यमानी सांसद मानिन्छन्। राप्रपाको चल्तीका बखत यिनी जलस्रोत मन्त्रीसमेत भए। पर्साका सांसदहरूमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा मन्त्री पद पाउने यिनी भाग्यमानी नै मानिन्छन्। अहिले राप्रपा कमल थापामा सेकेन्डम्यान छन्। रमेश रिजाल र उर्मिला अर्याल यस क्षेत्रका पाहुना उम्मेदवार हुन्, निर्वाचनका बेला पर्सामा डेरा र निर्वाचनपछि काठमाडौं फिर्ती सवारी। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई समेत पर्साले सांसद बनाएर उनको अधूरो सपना पूरा गरेको थियो तर पर्साको चाहना उनीबाट पनि पूरा भएन। पूर्वसांसद राजेन्द्रबहादुर अमात्यको भाग त उनकै काङ्ग्रेसले खोस्यो। भलाद्मी सांसदको रूपमा उनको गणना तैपनि गरिन्छ।
    अहिले पर्सामा चार संसदीय सिट अर्थात् चार क्षेत्र छन्। सबैमा समाजवादीले जितेको छ। सबै संसदीय सिट, विधायक, नगरप्रमुख र मुख्यमन्त्रीसमेत समाजवादीकै पोल्टामा हाल्दा पनि वीरगंज र पर्साका सबै क्षेत्रको विकास टाँय–टाँय फिस्स छ। सङ्क्षेपमा भन्ने हो भने ‘ज्यादा जोगी मठ उजाड’को अवस्था छ यहाँ। पर्साबाट क्रमशः प्रदीप यादव, विमल श्रीवास्तव, हरिनारायण रौनियार र लक्ष्मणलाल कर्णले जितेका छन्। एक जमानामा प्रदीप यादव राप्रपामा देखिन्थे। पछि यिनी मधेसवादी दलतिर प्रवेश गरे। भनिन्छ, शशिकपूर मियाँले त्यतिखेर यिनलाई फोरममा ल्याउन जोडबल गरे। त्यसै पनि उपेन्द्र यादव हर्ताकर्ता भएको यो पार्टीमा प्रवेश पाउन यादव भएकै कारणले प्रदीप यादवलाई त्यति समस्या थिएन। छोटो समयको अन्तरालमैं यिनी सांसद बने। जिल्ला अध्यक्ष हुँदादेखि नै यिनले सांसदमा लड्ने वातावरण बनाए। यिनलाई फोरममा ल्याउन जोडबल गर्ने शशिकपूरले त्यतिखेर फोरम नै त्याग्नुप–यो। अब यी दुवै पुनः समाजवादीमा छन्।
    पर्सा क्षेत्र नं १ बाट सांसद बनेका यादवले संसदीय क्षेत्र विकास कोषको रकम जिल्लाको उल्लेखनीय फाँटमा खर्च गर्न सकेको देखिंदैन। क्षणिक देखावटी काममा अघि सर्न यिनी माहिर देखिन्छन्। सेनिटाइजर बाँड्ने, कम्बल वितरण, फलफूल वितरण, साडी वितरण, पीडितलाई १०–२० हजार सहयोग दिनेजस्ता वडास्तरको काममा यिनी रमाएको देखिन्छन्। यस्ता सानातिना झिनामसिना कामलाई यादवले ठूलो काम ठान्छन् र यिनका पिछलग्गुहरूले यस्ता कामको फेहरिस्तसहित फेसबूकमा राख्न भ्याइहाल्छन्। कतिपयले यिनलाई धेरै खरानी घस्ने नयाँ साधु भन्छन्। विभिन्न पेशा–व्यवसायबाट आर्थिक उपार्जन गरेर अगाडि बढेका प्रदीप यादवले स्थानीय प्रशासनका टाउकेहरूसँग नजदिकी बनाएर हिंड्ने पुरानो शोख अझै कायम राखेका छन्। बेला–कुबेला संसद्मा यिनी माइक उठाइरहन्छन् तर बोलीको प्रभाव शून्य प्रतीत हुन्छ। तर्सेर हो कि तर्साउनलाई हो यिनी अगाडि–पछाडि, दायाँ–बायाँ दुई/चार जनालाई नलिएर हिंड्दैनन्। यिनलाई फुक्र्याएर देश–देशाटन गर्नेहरू पनि छन्। आफ्नो जयजयकार सुन्ने प्रकृतिका यादवलाई जीहजुरी गर्नेहरूको जमातले घेरिरहेको देखिन्छ। तर आफ्नो क्षेत्रमा यिनको उपस्थिति अन्य सांसदको तुलनामा अधिक देखिन्छ।
    क्षेत्र नं. २ पर्साबाट विमल श्रीवास्तव सांसद छन्। २०३८ सालमा पहिलोपटक प्रधानपञ्च बनेका यिनी करीब चार दशकअघि पञ्चायतकालदेखि नै माननीय बन्न न्वारनको बल लगाउँदै आएका छन्। घाट–घाटका पानी पिएका र पापड बेलेका श्रीवास्तवको तारणहार अन्ततः २०७४ सालमा तत्कालीन फोरम नै बन्यो। ‘गुरु गुड चेला चिनी’ भनेझैं यिनी मातहतका वडाध्यक्ष राजीव पराजुली, कानूनी सल्लाहकार लक्ष्मणलाल कर्ण, नपाकै जनसम्पर्क अधिकृत लालबाबू राउत गद्दी धेरैअघि नै राजनीतिका थुप्रै सिढी माथि उक्लिसकेपछि श्रीवास्तव बल्लतल्ल सांसद पदमा बामे सर्दैछन्। नयाँ चेला राजेशमानले समेत २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा नगरप्रमुख पदमा आफ्नो दमखम देखाए। अहिले गुरु–चेला दुवै समाजवादी बनेका छन्। आफ्नो क्षेत्रमा कमै मात्र देखा पर्ने र संसद्मा कमै मात्र बोल्ने यिनले नेशनल मेडिकल कलेज र बसरुद्दीनबारे, एन्फा (अखिल नेपाल फूटबल सङ्घ)का अध्यक्षको विरोधमा र कर्मचारीबारे झिनोमसिनो स्वरमा जोडदार विरोध गरे तर कहींकतै कुनै पात नै हल्लिएन। जसले गर्दा यिनको बोली संसद्मा प्रभावशून्य प्रतीत हुन्छ। यिनको क्षेत्रमा विकासको रकमले गाविसस्तरले गर्ने काम माटो भर्ने, ग्रेभल गर्ने, २–४ वटा कोठा बनाउने अनि हौवा र ठूलो काम भन्दै फेसबूकमा रमिता गरिन्छ। नगरप्रमुख हुँदा गुलजार रहने यिनको कुमालटोलको घर अचेल सुनसान देखिन्छ। प्रदीप यादवझैं श्रीवास्तवको चाहना पनि मन्त्री बन्ने, झन्डा हल्लाउने नै हो। यिनले यो कार्यकालमा झन्डा हल्लाउने चान्स देखिंदैन। नो चान्स।
    हरिनारायण रौनियार पर्सा क्ष्Fेत्र नं. ३ बाट सांसद थिए अचेल निलम्बनमा परेका छन्। हरिनारायण भन्दा यिनलाई कसैले चिन्दैन, पप्पु कन्स्ट्रक्शन भन्नासाथ जिल्लाभरिले चिन्छ। भनिन्छ, मोलमोलाइपछि यिनी ठेकेदारबाट फोरममा पसेर सांसद बने। यिनको पप्पु कन्स्ट्रक्शन नेपालभरि नै बदनाम छ र यही पापबाट बच्न यिनी फोरममा छिरे, सांसद बने। आफ्नै जिल्लाको पुल, पुलेसाको रकमसमेत झ्वाम गर्ने, काम नगर्ने श्रेय जान्छ, यिनलाई। निलम्बनमा परे पनि सांसदको लोगो लगाउने, माइकबाट सांसद सम्बोधन गर्न लगाउने जस्ता कामसमेत गरे यिनले। पप्पु कन्स्ट्रक्शनको थुप्रै अधूरा ठेक्का प्रदेश नं २ मा पनि छन्। नगद भुक्तानी कुम्ल्याउने, कमसल काम गर्ने, काम बक्यौता राख्ने, दसी प्रमाण देखेपछि समाजवादी पार्टीसमेतले यिनलाई पाखा लगाएको छ। अहिले निलम्बित यिनले आचरण नसुधारे सरिता गिरीझैं बर्खास्तगीमा पनि पर्न सक्छन् रे। पैसाको चलखेल गर्न सिपालु यिनी नगद नारायणले गर्दा नै कठघराबाहिर छन् रे। निलम्बित सांसदको क्षेत्रमा विकास शून्य हुने नै भयो। यिनको पछाडि अचेल समाजवादीका स्थानीय कार्यकर्ता पनि देखिंदैनन्। तिलावे पुलको हरिबिजोग गर्ने पनि पप्पु र हरिनारायण नै हुन्। विन्दवासिनी माताले हामी सबैको कल्याण गरून्।
    लक्ष्मणलाल कर्ण पर्सा क्ष्Fेत्र नं. ४ बाट सांसद छन्। कानूनको वकालत गर्दागर्दै यिनी राजनीतिमा हाम फालेको देखिन्छ। सद्भावनाका गजेन्द्रनारायण सिंह र रामजनम तिवारीलाई यिनी आफ्नो आदर्श ठान्छन्। रामजनम तिवारीझैं लठी टेकेर आक्कलझुक्कल दुई/चार जनालाई लिएर वीरगंजमा भौंतारिरहेको देखिन्छन्। आफूलाई मधेस आन्दोलनको अगुवा ठान्ने यिनी कुनै आन्दोलन र जुलुसमा सरिक भएको देखिंदैनन्। श्रीवास्तवको पालामा नपामा करारमा कानूनी सल्लाहकार नियुक्त भएका यिनले जितेको भन्दा हारेका महत्वपूर्ण मुद्दा कम छैनन्। हरेक घटनालाई कानूनी चश्माले हेर्ने र व्याख्या गर्ने आदतले लाचार छन्, कर्ण। तर सन्तोषी पनि छन्, विगतमा विनाविभागीय मन्त्रीमा चित्त बुझाउने सन्तोषी र भाग्यमानी मान्छे हुन्, कर्ण। ‘सन्तोषम् परम् सुखम्’ यिनको मूल मन्त्र हो। काम गर्नेलाई पो मन्त्रालय चाहिन्छ। झन्डा हल्लाउन पाए पुग्नेलाई किन चाहियो मन्त्रालय, सन्त्रालय। वकीलहरू त्यसै पनि गफाडी हुन्छन्, गफ हाँकेरै पेट पाल्छन्। लक्ष्मणलाल कर्णको संसदीय विकास कोषको लगानी जति सबै असारको बाढीले बगाइदियो रे। त्यसैले यहाँ विकास बोलेको होइन, स्याल कराएको सुनिन्छ। विगतमा पेशाले वकालत गर्ने मान्छे, आफ्नो क्षेत्रमा विकास गर्ने पायक ठाउँ पनि देखेनन् रे। कानून देखाएर लकिरका फकिर बनाउने यिनको आदत देखेर यस क्ष्Fेत्रका जनता उनलाई ‘अघाइल बकुला के पोठिया तीत’ भन्न थालेका छन्। बरु वकालतगिरी राम्ररी चलाएका यिनले सांसदगिरी चलाउन नसक्नुमा उमरका तकाजा पनि होला।
    विकासमा पछाडि परेको जिल्ला हो, पर्सा। अहिले पनि चार क्षेत्रका एउटै दलका सांसदहरू उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम फर्किएका छन्। यिनमा एकमत देखिंदैन। आफू आफूमैं खुट्टा तानातान छ। प्रत्येक घटनालाई यिनीहरू आआफ्नै फरक चश्माले हेर्छन्। केहीलाई त सांसद पद ‘नपाउनेले केरा पायो’ जस्तै भएको छ।
    सङ्क्षेपमा भन्ने हो भने पर्साका सांसदहरूले अहिलेसम्म सांसदस्तरको काम गरेको देखिंदैन। क्षेत्रको विकासभन्दा यस क्षेत्रका सांसदहरू व्यक्ति विकासमा लागेका छन्। व्यक्ति विकास भनेको अरूको व्यक्तिगत नाफा–नोक्सानको काम गराइदिने प्रवृत्ति देखिन्छ। पद अनुसारको आचरण नगर्ने, उपरी आम्दानीमा लिप्त, स्तरीय बहस र भाषण गर्न नसक्ने, जनतासँग घुलमिल गर्न नसक्ने तथा दलको नीति जनतालाई बुझाउन अक्षम हाम्रा पर्सेली जनप्रतिनिधिहरू देखेर समाजवादी नेतृत्व झस्केको र सतर्क देखिन्छ। पर्सामा आफ्नो साख जोगाउन समाजवादीले भविष्यमा थुप्रै पुराना अनुहारमा टिपेक्स लगाउने, काँटछाँट गर्ने सम्भावना बढेको छ। राजपा जोडिएपछि त्यसै पनि उम्मेदवारी दाबी गर्नेहरू थपिएका छन्। ‘हम नहीं सुधरेगें’ प्रवृत्तिवालाहरूको टिकट कट्ने र पत्ता साफ हुने पक्कापक्की छ। पर्सा जिल्ला मधेस आन्दोलनको उर्वरभूमि र आकर्षणको केन्द्र भएकोले पनि समाजवादी नेतृत्वको जिम्मेवारी झन् गहन भएको छ।
 कोरोना सङ्क्रमण: लापरवाहीको सीमा पार नगरौं

कोरोना सङ्क्रमण: लापरवाहीको सीमा पार नगरौं


- सञ्जय साह मित्र
    लकडाउन खुकुलो हुँदै गर्दा एकजनाले टिप्पणी गरेका थिए– योचाहिं लकडाउनको अभ्यास थियो, वास्तविक लकडाउनको परिपालन आफैंले गर्नुपर्छ।
    कोरोना सङ्क्रमण समुदायस्तरमा बढेको अनुभूति भएपछि विभिन्न जिल्लामा विभिन्न नाउँमा फेरि औपचारिक लकडाउन शुरू भएको छ। पहिले कोरोना सङ्क्रमण नफैलिओस् भनेर लकडाउन लगाइएको थियो र अहिले कोरोनो सङ्क्रमण विस्तार नहोस् र नियन्त्रण गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्य राखिएको बुझ्न सकिन्छ। कोरोना सङ्क्रमणले बिस्तारै तीव्रता पाउन थालेको र समुदायमा नै सर्न थालेपछि सर्वसाधारण बढी गम्भीर देखिएको छ तर मनको गम्भीरतालाई संवेदनशीलरूपमा व्यवहारमा उतार्न बाँकी रहेको धेरैको बुझाइ छ। मानिसमा म लकडाउनमा छु र लकडाउनको नियमको पालना गर्नुपर्छ भन्ने चेतना हुँदाहुँदै व्यवहारमा लापरवाही पाइएको छ। यो लापरवाहीले कोरोना सङ्क्रमण रोक्न मदत गर्दैन, बरु सङ्क्रमण बढ्ने वातावरण अनुकूल बनाउँछ।

    सम्भव भएसम्म हरेक सार्थक उपाय गरौं। आफू जति सुरक्षित रहने प्रयास गर्छौं, त्यसले अरूलाई पनि सहयोग पु–याउँछ। कसैको लापरवाहीले सतर्क रहेको व्यक्तिमा पनि सङ्क्रमण हुन सक्छ। एकै छिन छिमेकलाई हेरौं न १ भारतीय सिनेमाका सर्वाधिक चर्चित महानायक अभिताभ बच्चन, उनका छोरा अभिषेक बच्चन, बुहारी–विश्वसुन्दरी ऐश्वर्यराय बच्चन र ऐश्वर्यकी छोरीमा पनि कोरोना सङ्क्रमण हुन पुग्यो। यी अतिविशिष्ट व्यक्तित्वका साथै कर्नाटक प्रान्तका मुख्यमन्त्री बिएस यदुरप्पा तथा मध्यप्रदेशका मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानमा पनि कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भयो। भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहमा पनि कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको खबर आयो। उत्तर प्रदेशका छजना मन्त्रीमा कोरोना सङ्क्रमण भएको खबर आउँदा एकजना मन्त्रीले मृत्युवरण गर्नुपरेको समाचार प्रकाशमा आयो। यति सुरक्षा र सावधान व्यक्तिहरूमा त कोरोना सङ्क्रमण हुन सक्छ भने हामीले अझ बढी संवेदनशील भएर आफ्नो र आफ्नो परिवारको सुरक्षा गर्नु मानवीय दायित्व हो।
    पछिल्लो समयमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिंदा वीरगंजमा पनि सम्मानित व्यक्तित्वहरू चपेटामा परेका छन्। वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुखदेखि नेपाली सेना, प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा अन्य सेवाका व्यक्तित्व र सर्वसाधारणमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। हरेक दिन त्रास बढ्दो छ। अन्यत्रको त आफ्नै किसिमको विशिष्टता होला, तर वीरगंजमा लकडाउन खुकुलो हुँदै गएपछि सर्वसाधारणमा जुन लापरवाही देखियो, त्यो पूर्वकोरोनाकाल जस्तो थियो। पसलमा भीड, होटलमा भीड, बजारमा भीड, यातायातमा भीड, जताततै भीडैभीड। भीड हुनु र भीडमा सावधानी नहुनु विडम्बना थियो। अधिकांश मानिसले मास्क नलगाएको र सामान्य अवस्थाजस्तै व्यवहार गरेको देखिएको थियो। यसैले कहिले, कसबाट कहाँ र कसमा सङ्क्रमण भयो निश्चित नै भएन। लापरवाहीको परिणति यही देखियो कि चाहेर पनि सतर्क हुने अवस्था रहेन। म सतर्क छु, तर कतिखेरसम्म, ठेकान नै भएन।
    वीरगंज एउटा उदाहरण मात्र हो। लापरवाही त सर्वत्र छ। सरकारले सैलुन खोल्न भनेको छैन तर सैलुन सञ्चालनमा रहँदा रोक्ने कसले ? सेवा लिन जानेहरूको भीड उस्तै छ। सरकारले शिक्षालयहरू सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको छैन तर ट्युशन बग्रेल्ती चलेको छ। धार्मिकस्थल बन्द छन् तर विशेष दिनमा मेलाहरू लागेकै छन्। हजारौंको भीड धार्मिकस्थलहरूमा लाग्ने गरेको छ। अन्य चाडपर्वमा पनि यही हाल देखिएको छ। यातायातमा कोचाकोच छ। सरकारले आधा यात्रु राख्ने र पचास प्रतिशत बढी भाडा लिन भन्दा पनि पूरा यात्रु राखेर दोब्बर भाडा असुलेको गुनासो आइरहेकै छ। गाउँघरमा कसैको मुखमा मास्क देखिंदैन। समूहमा सबै काम भइरहेको छ। भजनकीर्तन भएकै छ, भोजभतेर चलेकै छ। नाचगान भएकै छ। यस्तो समूहमा कोही एकजना सङ्क्रमितद्वारा एकैचोटि कैयौं व्यक्ति र तीद्वारा कैयौं परिवारमा कोरोना पुग्छ। यस किसिमको लापरवाही भइरहेको छ। अधिकांशले यो जोखिम नबुझेका होइनन् तर बुझ पचाइरहेका छन्। यसलाई लापरवाहीको पराकाष्ठा नै भन्नु उचित हुन्छ।
    दूरदराज गाउँमा नितान्त निरक्षर तथा ज्येष्ठ नागरिकसमेतले कोरोनाबारे धेरै कुरा थाहा पाइसकेका छन्। गाउँघरमा पनि एक कान दुई कान हुँदै जम्मै प्रमुख कुरा मैदान भइरहेका छन्। उमेर धेरै भइसकेकाहरू अरूको देखासिकी गर्न सक्छन्। घरपरिवारका युवा तथा वयस्क वा हालीमुहाली भएकाहरूले उच्च सावधानी अँगाल्दा त्यसै किसिमको सावधानी ज्येष्ठ नागरिकहरूले पनि अँगाल्छन्, बालबालिकाले पनि सिको गर्छन्। गाउँदेखि बजारसम्मका नागरिकमा यहींनेर कमजोरी वा लापरवाही भइरहेको छ। लापरवाहीको लागि अरू कोही जिम्मेवार छैन, हामी आफैं छौं। यही कुरा बुझ्न र बुझाउन ढिलो भइरहेको छ।
    संवेदनशील ठाउँमा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाँदा पनि क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हो। तर भारतमा कोरोनाले पछिल्लो चरणमा विस्तारको नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै गर्दा पनि नेपाल–भारत ओहोरदोहोरको क्रम लुकीछिपी नै भए पनि निकै बढेको थियो। उताबाट यता र यताबाट उता गर्ने हामी नै हौं। यसरी यताउता गर्दा कोरोना पनि सँगै आउन सक्छ भन्ने गम्भीरता रहेन। आफन्त, नातेदारलाई अनेक बहानामा भित्र्याउने काम गरिरह्यौं। कतिपय अवस्थामा त सामान पनि यताबाट उता र उताबाट यता आएका खबर आए। सामानसँगसँगै कोरोनाले सीमा पार गर्ने अवसर पाएको आशङ्का समुदायस्तरमा नभएको होइन। सामान ओहोरदोहोर गर्दा नाफा ओहोरदोहोर भएको देख्यौं तर नाफासँगै पछाडि कोरोना ओहोरदोहोर भएको तथ्यलाई भने नजरअन्दाज ग–यौं।
    जो केही बढी सजग छन्, ती अरूको लापरवाहीपूर्ण व्यवहार देखेर भित्रभित्रै मुर्मुरिन्छन्। केही दिन प्रशासनले पनि मास्क नलगाइ हिंड्नेलाई जरिवाना गर्ने प्रयास ग–यो तर खासै सफल देखिएन। यसको मुख्य कारण नै हो लापरवाही। मानिस खल्तीमा मास्क राख्छन्, कुरा गर्दा चिउँडोमा मास्क लगाएका हुन्छन्। अँगालो मारेर हिंड्छन्। एकअर्काको कुममा कुम टाँसेर होटलमा बस्छन्। सानो कुनामा कोच्चिएर घण्टौं खाँदै–पिउँदै गफिइरहन्छन्। यस्तो हेलचेक्र्याइँ र लापरवाहीले अरूलाई पनि यस्तै गर्न उत्साहित गर्छ भन्ने कुराको हेक्का नै राख्दैनौं। बरु सजिलै भनिदिन्छौं अब सेनिटाइजर प्रयोग गर्न छाडिसकें, साथीभाइसँग निर्विघ्न समय बिताउन थालिसकें। यस्तो भनाइ निडरपन वा साहसीपन होइन, लापरवाहीबाट उर्लेको हो।        
    सामाजिक अगुवा वा अभियन्ताहरू झन् बढी संवेदनशील हुनुपर्ने हो। कोरोना सङ्क्रमणको धरातलमा उभिएर गम्भीरतापूर्वक सोचविचार गर्नुपर्ने हो। तर आफू बेपरवाह भएर अरूलाई पनि लापरवाह हुन अभिप्रेरित गरेको पत्तो नपाउने पनि हामी नै हौं। होला, बढी सावधानी देखाउँदा कसैले खिसी गर्ला, जो जति सतर्क रहन्छ, उसैलाई बढी डर हुन्छ भन्ला। तर सकेसम्म त्यस्तालाई सतर्क गराउनु आवश्यक छ। अहिले यस किसिमको गम्भीर समय आइसकेको छ कि आफैंदेखि आफैं डराउनुपर्छ। जब डर आफैंदेखि हुन थाल्छ, तब आफन्त र साथीभाइ वा अग्रज सबैसित सतर्क रहने अन्तप्र्रेरणा जाग्रत हुन्छ। अभ्यन्तरदेखिको सतर्कताले कोरोनामाथि विजय प्राप्त गर्ने दिशातिर अग्रसर गराउँछ।
    जतिसुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति आए पनि मानिसलाई बाँच्नै पर्दछ। अन्य रोगसँग समाजले बाँच्न सिकिसकेको छ। त्यसैगरी, कोरोनासित पनि लड्दै बाँच्नुपर्दछ तर लापरवाहीले गर्दा अर्थतन्त्रको डाढ भाँचिने गरी हामी लडिरहेका छौं। सावधान भएर काम गर्ने हो भने क्ष्Fतिरहित सामान्य दिन आउने आशा हुन्छ। लापरवाहीले कोरोना सङ्क्रमणको डर मात्र बढाउँछ। कोरोना सङ्क्रमण फैलिंदा लकडाउन माग गर्ने हामी यो सङ्क्रमण नदेखिंदासम्म लापरवाहीको कुन हद पार ग–यौं, यसको मूल्याङ्कन पनि हामी आफैंले नै गर्नुपर्छ। जब हामी लापरवाहीको सीमा पार गर्दछौं, तब कोरोना सङ्क्रमणको बलियो सम्भावना हुन्छ। जब हामी समूहमा बढी आत्मविश्वास प्रदर्शन गर्न थाल्छौं, तब कोरोनाले समुदायमा प्रहार गर्न थाल्छ। कोरोनाको असरले सबै क्षेत्र प्रभावित भएको हामीले सुनेका, देखेका, भोगेका छौं। डरलाग्दा तथ्य हाम्रासामु छन्। यो पनि विचारणीय छ कि कुनै देशले कोरोना सङ्क्रमणमाथि विजय प्राप्त गरेको छ भने त्यहाँको नागरिकले कुन स्तरको सावधानी अँगालेको छ। लापरवाह हुँदा बेहोर्नुपरिरहेको घातक परिणामको साक्षी हामी र हाम्रो समाज छँदैछ। हाम्रो वर्तमान नै हाम्रो साक्ष्य हो। यस कारण अहिलेको समयमा घरबाहिर र घरभित्र कोरोनाको सङ्क्रमण अघि वा सम्भावित सङ्क्रमणबाट जोगिन नितक्षण सजग रहनुपरेको छ।
    लकडाउनको अभ्यास नै कोरोनालाई हराउने अन्तिम अस्त्र होइन। लकडाउनमा छु र यसको परिपालन आफैंले गर्नुछ भन्ने भावनाको व्यावहारिक प्रयोग सबैले गर्न नथाल्दासम्म जतिसुकै सुरक्षित छु भन्ने पनि चपेटमा आउन सक्छ। कोरोना सङ्क्रमणको दोषजति सरकारलाई दिएर आफू चोखिने प्रयासले कुनै लाभ हुँदैन। यस सम्बन्धमा सरकारले गरेका र हुने त्रुटि जेहोस्, सङ्क्रमण फैलिनुको दायित्व हामीले नै बेहोर्नुपर्छ।

फरक समाचार

Find us