Showing posts with label स्वतन्त्र विचार. Show all posts
Showing posts with label स्वतन्त्र विचार. Show all posts

Friday, March 5, 2021

प्रजातन्त्रले प्रजाको भावना खोइ बुझेको ?

प्रजातन्त्रले प्रजाको भावना खोइ बुझेको ?



 

 

 

 

 

 

 

 

वैधनाथ ठाकुर

‘जनताद्वारा जनताको लागि जनताको सरकार’लाई प्रजातन्त्र भनिन्छ। सुन्दा वा पढ्दा यो कुरा सा–है कर्णप्रिय, मानवतावादी तथा प्रजामुखी देखिन्छ। प्रजातन्त्रको यो परिभाषा अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले दिएका थिए। परिभाषाको मूलभाव प्रजा अर्थात् जनताप्रति नै राजनीति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्नु हो। यस खालको प्रजातन्त्रलाई लेनिनको शब्दमा ‘संसद् भनेको खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने स्थल हो’ भन्ने भनाइ झट्ट सुन्दा गलत तथा पूर्वाग्रहले भरेको जस्तो लाग्छ। तर वास्तविकता यस्तो होइन।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने २००७ देखि २०७७ सालसम्म आइपुग्दा नेपाली जनताले थुप्रै प्रजातान्त्रिक सरकार देखेका छन्। के काङ्ग्रेस, के पञ्च, के कम्युनिस्ट, सबैले देशमा पालैपालो प्रजातन्त्रको नाम लिंदै शासन गरेकै हुन् तर कुनै पनि बेला सरकार प्रजामैत्री बन्न सकेको देखिएन बरु जहिले पनि भ्रष्टाचारमैत्री, तस्कर तथा माफियामैत्री, अपराधमैत्री व्यवहार सरकारबाट प्रदर्शन हुँदै आएको सर्वविदितै छ।
यतिबेला एकचोटि फेरि भनिएको छ, देश ठूलो सङ्कटमा फस्नबाट जोगियो। सर्वोच्चको संसद् पुनस्र्थापनाको फैसलाले एकचोटि फेरि नेपालमा न्यायपालिका जीवितै छ भनिंदै छ र नेकपाका वरिष्ठ नेताहरू सार्वजनिकरूपमैं एकअर्कालाई लड्डुसमेत खुवाएर खुशियाली साटासाट नै गरे। तर यहाँनिर बिर्सन नहुने कुरा के हो भने नेपाली सार्वभौम जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई झन्डै दुई तिहाइ मत दिएर मुलुक चलाउने जिम्मा दिएको थियो, जुन अझै छ। तर जनताको यस अपार जनमतलाई जनताकै कथित जनप्रतिनिधिहरूले के गरे त ? जनताले २५–३० प्रतिशत मत मात्रै दिएको नेपाली काङ्ग्रेसको मुखिया शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन ठूलो कसरतमा नेकपाका नेताहरू लागेका छन्। के यही हो त प्रजातन्त्रको मूल भाव ?
यहाँनिर प्रश्न उठ्छ आखिर नेपाली जनताले किन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई स्थायी शासक पार्टी बन्ने गरी मतदान ग–यो ? जुन कारणले जनता नेकपासँग टाँसियो, त्यो विषयहरूको अवस्था के छ ? नेपालमा पूर्वदेखि पश्चिम तथा उत्तरदेखि दक्षिण रेल दौडाउने कार्यको लागि गर्नुपर्ने प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न भए ? नेपालका ठूलाठूला नदीहरूमा पानीजहाज चल्ने पूर्वाधारहरू तयार पारिए त ? नेपाली झन्डावाहक पानीजहाज समुद्रमा बङ्गालको खाडीमा ओहरदोहर गरिरहेको छ त ? नेपाली जनताको घरघरमा ग्यासको पाइपलाइन पुग्यो त ?
यी सबै प्रश्नको उत्तर नकारात्मक नै छ। कुनै पनि कुरा सकारात्मक छैन। जनता समृद्धितिर होइन गरीबीतिर अगाडि बढिरहेको छ। देश अधोगतितिर हिंड्दैछ। यस्तोमा प्रश्न उठ्छ कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देशलाई माथि उठाउन सक्दैन भने नेपाली काङ्ग्रेस वा पूर्वपञ्चहरूले देश माथि उठाउँला त ? उनीहरूले देशले उँभो लगाउने भए जनताले किन कम्युनिस्ट पार्टीमा भोट हाल्यो। २०७४ सालको आमचुनावमा जनभावना भनौं वा जनलहर कम्युनिस्टको पक्षमा यस कारण उठेको होइन कि कम्युनिस्ट नेताहरूले काठमाडौंमा ठूलठूला महल बनाओस्। ऐशो आरामको जीवन सामन्तहरूलाई फेल गर्ने गरी निर्वाह गरोस्। मोजमस्तीमा डुबोस्। तर भयो के जनताको भावनामाथि कम्युनिस्ट पार्टीले सम्पूर्णरूपमा कुठाराघात ग–यो। पद र पैसाको झगडामा तीन वर्ष गुजा–यो र अन्त्यमा स्वार्थको आन्तरिक कलह मिल्न नसक्ने भएछि संसद् विघटन भयो। यतिबेला फेरि तिनै कथित एक नम्बरी कम्युनिस्टहरू जनताद्वारा चुनावमा प्रतिपक्षमा बस्न मतादेश पाएको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको शरणमा गएर हारगुहार गरिरहेका छन्।
नेपाली काङ्ग्रेस हिजोसम्म पर्ख र हेरको नीतिमा थियो। तर अब ऊ पनि भन्न थालेको छ– हामी तयार छौं। साथ सहयोग गर्नको लागि। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि दुई प्रकारका मत अहिले देखिन्छन्। एकातिर पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले जहाँ सरकार बनाउने ग्रीन सिग्नल दिएको छ, त्यहीं रामचन्द्र पौडेल, गगन थापालगायतले पटक–पटक काङ्ग्रेसलाई धोका दिने कम्युनिस्टसँग गएर सरकार बनाउनेभन्दा प्रतिपक्षमा नै गएर बसेको राम्रो भन्दैछन्।

भन्नलाई वर्तमानको राजनीतिक व्यवस्थालाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिन्छ। तर वास्तवमा अझै पनि जनताको जीविकाको सवाल सरकारको वा संविधानको सरोकारको विषय बन्न सकेको छैन। देश कृषिप्रधान हो तर देशमा कृषकहरूले उखु मिललाई बेचेको उखुको पैसा माग्न वर्षौं बितिसक्दा पनि पाएका छैनन्। आफ्नै पैसा पाउनलाई किसानहरूले जाडोयाममा काठमाडौं धाएर आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता भएपछि कसरी सङ्घीय गणतन्त्र लोकतान्त्रिक भयो ?
संविधानले निश्शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ तर एकातर्फ निजी संस्थागत अति महँगा विद्यालयहरूले नागरिकको ढाड चर्को शुल्क असुलेर सेकिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ देशभरिमा कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयले आधारभूत तहसम्म पनि निश्शुल्क अध्यापन गराएको छैन। विभिन्न बहानामा शुल्क असुलिरहेको छ।
संविधानमा सबैलाई रोजगारको कुरा पनि गरिएको छ। देशमा प्रधानमन्त्री रोजगार योजना पनि ल्याइएको छ तर देशमा रोजगार नपाएर लाखौं युवालाई विदेश पठाइएको छ। उनीहरूले देशमैं रोजगार पाएका भए मातृभूमि छाडेर बालबच्चा, घरपरिवार छाडेर कसलाई पो विदेशमा काम गर्न जाने रहर हुन्छ ?
यतिबेला एउटा कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ। एउटा व्यक्ति त्यो चाहे शासक होस् वा नेता अथवा भ्रष्ट कर्मचारी वा कुनै तस्कर माफिया। तिनीहरू मोटाएर न त देश धनी बन्छ, न समाज नै समृद्ध हुन्छ। वर्तमानको हामीले नै रगत बनाएर ल्याएको भनिएको संसारको सर्वोत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहुन्जेलसम्म शासक वर्ग र यसको वरिपरि घेरा बनाएर बसेका चम्चाहरू मात्र समृद्ध हुने छन्। यो व्यवस्थामा कहिले पनि सिङ्गो राष्ट्र र आम नेपाली समृद्ध हुनेछैन किनभने यो कथित लोकतन्त्र जनतन्त्र नै होइन हाम्रो गणतन्त्र वास्तवमा नेतातन्त्र हो र यो व्यवस्था रहेसम्म नेताहरू, दलालहरू मात्र समृद्ध हुनेछन् भन्न कुरो बुझ्न अब कसैले ढिलाइ गर्नुहुन्न।
सम्पूर्ण देश र समाज तबमात्र समृद्ध हुन सक्छ, जब वैज्ञानिक समाजवादी आर्थिक र राजनीतिक सांस्कृतिक व्यवस्था हुनेछ।

Thursday, March 4, 2021

झन् अन्योलता

झन् अन्योलता



 

 

 

 

 

 

 

 

श्रीमन्नारायण

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा फैसला सुनाएपछि देशको राजनीति पुरानै अवस्थामा फर्केको छ। सत्ताधारी नेकपाका अध्यक्ष एवं देशका प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली फेरि दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन्। सरकारविरोधी नेकपा दत्तचित्त भएर लागिप–यो र नेपाली काङ्ग्रेस तथा जनता समाजवादी पार्टीले इमानदारीपूर्वक उसलाई सहयोग ग–यो भने वैकल्पिक सरकार अस्तित्वमा आउनेछ। अन्यथा थप दुई वर्ष देशको राजनीति प्रधानमन्त्री ओलीकै इच्छा अनुसार अगाडि बढ्ने निश्चित छ। दुई महीना लामो म्यादी आन्दोलन सकिएको छ। आन्दोलनमा अतिथिपात्रको भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली काङ्ग्रेस एवं जसपा नेपाल आआफ्नो पुरानै दरबन्दीमा फर्केका छन्। यस आन्दोलनमा पनि गरीबी, बेरोजगारी, महँगी, देशको खस्किंदो आर्थिक अवस्था, भ्रष्टाचार, अत्यधिक करलाई फिर्ता गर्ने, सीमानाका सुचारु हुनुपर्ने, परराष्ट्र सम्बन्ध सुदृढ हुनुपर्नेलगायतका विषय आन्दोलनका एजेन्डा थिएनन्। निर्वाचनलाई रोक्न र प्रतिनिधिसभालाई विघटन हुन दिनबाट रोक्नका निम्ति आन्दोलन गरिएको थियो। एकसूत्रीय उद्देश्य लिएर गरिएको आन्दोलन सफल भएको छ। आन्दोलनकारीहरू बधाईका पात्र छन् तर जनताका मुद्दा आन्दोलनको विषय कहिले बन्ने ? प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि पनि केपीशर्मा ओली नै देशको प्रधानमन्त्री रहनेछन् भने आन्दोलन सफल भएको कसरी मान्ने ? विगत तीन वर्षमा ओली सरकारले पहिलोपटक मात्रै असंवैधानिक काम गरेको थिएन ? तर त्यति बेला प्रश्न उठाउने काम भएन। यसपालि २७५ जनाको दुई वर्षको तलब भत्तासँगै मन्त्रीको पद पाउन सक्ने सम्भावनालाई समेत खोस्ने काम भएको कारण मात्रै म्यादी र एकसूत्रीय आन्दोलन गरिएको थियो। प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनापछि पनि धेरै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। जसको जवाफ देश र जनतालाई चाहिएको छ। सामान्य बहुमत र दुई तिहाइ बहुमतको समर्थनलाई सम्हाल्न नसक्ने नेपालका राजनीतिक दलहरूले अल्पमतको सरकारमार्फत राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन दिने कल्पना गर्नु बेकार हो। देशमा अन्योलता मात्र थपिएको हो।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फैसलाबाट यदि सबैभन्दा बढी प्रसन्नता कुनै एउटा नेतालाई भएको छ भने ती हुन्– सत्तापक्षीय नेकपाका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली। प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना हुने बित्तिकै उनी दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री बन्न गएका छन्। सत्ताविरोधी नेकपाका नेताद्वय प्रचण्ड र माधव नेपालको युगल जोडीको कसरत अहिले पनि जारी छ। अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउनु, संसदीय दलको नयाँ नेताको चुनाव गर्नु, साठी प्रतिशत सांसद आफ्नो पक्षमा पार्नु र अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउन नेपाली काङ्ग्रेस र जसपाका नेताको समर्थन जुटाउनु सहज कार्य होइन। वर्तमान अवस्थामा पनि सत्तापक्षीय नेकपाका नेताबाहेक आन्दोलनकारी नेताको हातमा शून्य नै आएको छ। कथङ्कदाचित् अविश्वास प्रस्ताव पारित भयो भन्ने मात्रै प्रचण्ड–माधव पक्षीय नेकपाले सञ्जीवनी बुटी प्राप्त गरेको मानिनेछ। असंवैधानिक तरीकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति तोकी आफ्नो राजनीतिक दाउ खेलेका प्रधानमन्त्री ओलीले विगत तीन महीनामा जेजति आलोचना झेलेका थिए र लोकप्रियता गुमाएका थिए, त्यसलाई पुनः हासिल गर्ने प्रयास गर्नेछन्।

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा आदेश दिएर सर्वोच्च अदालतको गरिमा र न्यायपालिकाको सर्वोच्चता पुनस्र्थापना भएको छ। लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको निम्ति सर्वोच्च अदालतको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो काम गरिसकेको छ। न्यायाधीशहरूले पनि आफ्नो विश्वसनीयता कायम राख्न सफल भएका छन् तर संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन तथा संसद्को गरिमा कायम राख्न अब हाम्रा सांसदहरूले नै केही ठोस काम गरेर देखाउन आवश्यक छ। अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न सकिएन र वैकल्पिक सरकार दिन सकिएन भने प्रधानमन्त्री ओलीको लोकप्रियतामा ठूलो वृद्धि हुनेछ र उनी एक्लै नै नेपाली काङ्ग्रेससहित जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि चुनौती दिन सक्षम हुनेछन्। वर्तमान अवस्थामा प्रचण्ड–माधव समूहको काँधमा जिम्मेवारी झन् थपिएको छ। अविश्वास प्रस्ताव पारित गराइ वैकल्पिक सरकार दिए मात्र दुई महीना लामो आन्दोलनको सार्थकता सिद्ध हुनेछ। आन्दोलनमा अतिथिको भूमिका निर्वाह गरेका दलहरूले पनि अविश्वास प्रस्ताव पारित गराइ वैकल्पिक सरकार दिन नसके भविष्यमा ओलीसित मुकाबिला गर्न सक्नेछैनन्। परिस्थिति अहिले पनि जटिल नै छ। अन्योलता थपिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश नल्याएसम्म पार्टी विभाजन सम्भव छैन। राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनको दफा ३३ उपदफा २ मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्मा संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिनेछैन।
उपदफा ३ मा यस दफामा अन्यत्र जे कुरा लेखिए पनि उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दल निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको मितिबाट पाँच वर्षसम्म व्यस्त दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्नेछैन।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भइसकेपछि अब सत्ताधारी नेकपाको आधिकारिता आफूसित भएको दाबी गर्ने पक्षले ६० प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्रीय समिति सदस्य तथा सांसद आफूहरूसित भएको दाबी प्रमाणित गर्नु आवश्यक हुनेछ। कथङ्कदाचित् प्रचण्ड–माधव पक्षले ६० प्रतिशतको सङ्ख्या साबित गर्न सकेनन् भने पार्टी विभाजनको निम्ति अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। तर नयाँ पार्टी गठन गर्ने सवालमा नेकपाकै सांसदहरू पनि (खासगरी पूर्वएमाले) प्रचण्ड–माधव समूहलाई सहयोग र समर्थन गर्ने सम्भावना कमै देखिन्छ।
अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउन प्रचण्ड–माधव समूहलाई झन् फलामको च्युरा चपाउनुपर्नेछ। वर्तमान अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा २७४ जना सांसद छन्। सरकार गठनको निम्ति र त्योभन्दा पूर्व अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउन पनि ५१ प्रतिशत सांसदको सङ्ख्या अपरिहार्य हुनेछ। वर्तमान अवस्थामा दुवै पक्षले आफूहरूसँग ८८ जना सांसदको समर्थन रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली बहुमत साबित गर्न सफल नभएमा पुनः मध्यावधि चुनाव सिफारिश गर्ने निश्चित छ तर प्रचण्ड–माधव समूहले १३८ को सङ्ख्या हासिल गर्न नेपाली काङ्ग्रेसको ६३ जना सांसदको समर्थन हासिल गर्न आवश्यक हुनेछ। तर यसको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसका कतिपय शर्त मान्न तयार हुनुपर्नेछ।

Wednesday, March 3, 2021

प्रदेशको प्रचारमा उचित चासो

प्रदेशको प्रचारमा उचित चासो



 

 

 

 

 

 

 

 

सञ्जय साह मित्र

देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि अहिलेको प्रदेशको सीमाङ्कन भएको हो। यो प्रदेशको नामकरण अझै हुन सकेको छैन। नामकरण हुन नसके पनि यस प्रदेशको आफ्नो खाका रहेको छ। प्रदेशको नामकरण पछि हुँदै गर्ला। यो राजनीतिक विषय पनि हो। शुरूमैं प्रदेशको सीमाङ्कन भएको समयमा पूर्वबाट प्रदेशलाई सङ्केत गर्न एक र सबैभन्दा पश्चिमको प्रदेशलाई सात नाम दिइएको थियो। यसै क्रममा यस प्रदेशको सङ्केत प्रदेश नम्बर दुई भनेर गरिएको थियो र अहिलेसम्म यस प्रदेशलाई यही प्रदेश दुई भनेर चिनिंदै आएको छ र यसै नामबाट यस प्रदेशको काम पनि भइरहेको छ। प्रदेशको नाम राख्ने क्रममा अन्य प्रदेशहरूले सफलता पाइसकेका छन् र केही प्रदेशको नामकरण हुन बाँकी छ, जसमा यो प्रदेश पनि रहेको छ।
प्रदेशमा आठवटा जिल्ला रहेका छन्। पूर्वबाट सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा। यस प्रदेशका जिल्लाहरूको नाम सजिला छन् र सजिलै सम्झना हुने योग्य भएकोले यति त धेरैलाई थाहा नै रहेको छ। यस प्रदेशको पर्साको सदरमुकाम वीरगंज, बाराको सदरमुकाम कलैया, रौतहटको सदरमुकाम गौर, सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गवा, महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वर, धनुषाको जनकपुर, सिराहाको सिराहा र सप्तरीको राजविराज रहेको छ। जिल्ला सदरमुकामबाहेक यस प्रदेशका अन्य प्रमुख बजारहरूमा जीतपुरसिमरा, लहान, चन्द्रपुर, गरुडा, बरहथवा, गौशाला, बर्दिबास, ईश्वरपुर, लालबन्दी, गोलबजार, मिर्चैया, निजगढ, महेन्द्रनगर आदि रहेका छन्। यस प्रदेशको पूर्वमा प्रदेश एक, उत्तरमा प्रदेश एक र तीन
(वाग्मती प्रदेश) पश्चिममा वाग्मती प्रदेश र दक्षिणमा भारतको बिहार राज्य पर्दछन्। यस प्रदेशको चार किला यति नै हो। यस प्रदेशका मुख्य नदीहरूमा पूर्वमा कोशी पर्दछ। यदि कोशीलाई साझा नदी मान्ने हो भने यस प्रदेशको मुख्य नदी वाग्मती हो। वाग्मतीपछि दोस्रो ठूलो नदी कमला हो। यीबाहेक हरेक जिल्लामा सानातिना अन्य नदीहरू रहेका छन्।
यस प्रदेशमा तीनवटा विमानस्थल रहेका छन्। काठमाडौंदेखि सबैभन्दा नजीकको विमानस्थल सिमरा रहेको छ। प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुरका साथै राजविराजमा पनि विमानस्थल रहेको छ। प्रदेशमा रेलसेवा सञ्चालनको तयारी रहेको छ। रेलसेवा विस्तार भइरहेको पनि छ। यसैगरी, यस प्रदेशमा यातायातको सुविधा सबैभन्दा राम्रो रहेको देखिएको छ। हरेक जिल्ला सदरमुकाम र हरेक जिल्लाका मुख्य बजारहरूसम्म पक्की सडक पुगिसकेको छ।

सामाजिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने २०६८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार यस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी यादवको बसोबास रहेको छ। प्रदेशमा १४.८० प्रतिशत यादव, ११.५९ प्रतिशत मुस्लिम, ५.२७ प्रतिशत थारू, ५.१० प्रतिशत तेली, ४.५६ प्रतिशत कोइरी, ४.२२ प्रतिशत चमार, ५.७४ प्रतिशत खस आर्य, ५.४३ प्रतिशत गैरमधेसी जनजाति तथा ४३.०१ प्रतिशत मधेसी समुदायका अन्य जातिहरूको बसोबास रहेको छ। यस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मैथिली भाषा बोल्ने गरिएको तथ्याङ्क रहेको छ। हुनत यस प्रदेशमा ८९ वटा भाषाको अस्तित्व रहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार यस प्रदेशका प्रमुख तीन भाषामा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका हुन्। यहाँ मैथिली ४५.३६ प्रतिशत, भोजपुरी १८.५९ प्रतिशत, बज्जिका १४.६८ प्रतिशत, नेपाली ६.५६ प्रतिशत, उर्दू ५.८७ प्रतिशत, थारू ३.७७ प्रतिशत, तामाङ १.९४ प्रतिशत र अन्य भाषा ३.२३ प्रतिशतले बोल्ने गर्दछन्।
यस प्रदेशको क्षेत्रफल ९,६६१ वर्ग किलोमिटर (३,७३० वर्गमाइल) रहेको छ। यहाँको जनघनत्व ६४० व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमिटर (१,७०० व्यक्ति प्रतिवर्ग माइल) रहेको छ, जुन देशकै सबैभन्दा बाक्लो जनघनत्व भएको प्रदेशको रूपमा रहेको छ। मानव विकास सूचकाङ्कलाई विचार गर्ने हो भने ०.५१२ रहेको छ, जुन अत्यन्तै कम छन्। प्रदेशको साक्षरता ५६.५४ प्रतिशत रहेको छ। प्रदेशको क्षेत्रफलको तुलनामा अत्यधिक जनसङ्ख्या हुनु तथा अत्यधिक जनघनत्व भएपनि मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि पर्नु सोचनीय पक्ष रहेको छ। जनसङ्ख्या नियन्त्रणको लागि प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
यस प्रदेशको भूमि झन्डै समतल रहेको छ। उत्तरमा चुरे पहाड र जङ्गल छन्। चुरे पहाडको बारेमा धेरै तथ्य आउन बाँकी छ। वास्तवमा यस प्रदेशको धेरै कुरा जानकारीमा आउन सकेको छैन। धेरै कुरामाथि प्रकाश पार्न र प्रचार हुन बाँकी छन्। यस प्रदेशको इतिहासले निकै सम्मानित तीन राजाको अस्तित्व रहेको बताउँदछ। पूर्वमा सहलेसको इतिहास निकै गर्विलो छ। मिथिला राज्यको बारेमा धेरैलाई थाहा छ। यसैगरी, सिम्रौनगढमा पनि तिरहुत राज्यको राजधानी थियो। कुनै न कुनै रूपमा यी राज्यहरूको अवस्था र इतिहास कस्तो थियो भन्ने विषयमा जानकारी आउनुपर्छ। इतिहासका अन्य धेरै पाटा पनि छन्। नेपालको इतिहासमा यस प्रदेशले खेलेको भूमिका आउनुपरेको छ भने यस प्रदेशमा रहेका प्रमुख धार्मिकस्थलहरूको पनि परिचय निरन्तर आउनुपरेको छ। यस प्रदेशबाट धार्मिक पर्यटनका लागि बर्सेनि लाखौं मानिस अन्य प्रदेशमा जाने गरेका छन् र विदेशमा पनि पुग्ने गरेका छन्। यस प्रदेशमा अन्य प्रदेशका साथै विदेशका धार्मिक पर्यटक कसरी आउलान् भन्ने विषयमा पनि सोचविचार गर्नुपरेको र आउने वातावरण मिलाउनुपरेको छ।
जनकपुरको प्रचारप्रसार भइसकेको छ तर अझै निरन्तरता दिनु आवश्यक छ। सहलेस फूलबारीको महत्वबारे देश तथा प्रदेश अझै अनभिज्ञ नै छन्। प्रदेशको पूर्वी भागका मानिस जति परिचित छन्, त्यति जानकारी मध्य तथा पश्चिमी क्षेत्रमा रहेका प्रदेशवासीलाई सहलेसबारे जानकारी रहेको छैन। अन्यत्र पनि जानकारीको विस्तार गर्नुपरेको छ। यसैगरी, गढीमाईको प्रचारप्रसार पनि व्यापक भइसकेको छ र अझ व्यापक बनाउनुपर्ने देखिन्छ। सखडा भगवती र अन्य धार्मिकस्थलहरूबारे प्रचारप्रसार हुनुपरेको छ। सामान्यतया हरेक धार्मिकस्थलमा ती स्थानको धार्मिक तथा ऐतिहासिक परिचय खुल्ने पुस्तिका पनि राख्नुपरेको छ र हरेक धार्मिकस्थलमा कम्तीमा त्यस जिल्लाका प्रमुख धार्मिक गन्तव्यहरूको परिचय खुल्ने पुस्तिका राख्ने हो भने सर्वसाधारणमा ती ठाउँमा जानको लागि पर्याप्त जिज्ञासा हुन्छ।
रौतहटको नूनथर प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ। अन्य गन्तव्यहरूको पनि प्रचारप्रसार हुनुपर्छ। यस प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक पोखरी कुन हो र कहाँ छ ? कति क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ? यसैगरी, यस प्रदेशको सबैभन्दा अग्लो पहाड कुन हो ? कति अग्लो छ ? त्यहाँ कसरी पुग्न सकिन्छ ? प्रदेशमा कतिवटा झरना रहेका छन् ? सबैभन्दा अग्लो झरना कुन हो ? त्यहाँ पुग्ने बाटो कस्तो छ ? प्रदेशको सबैभन्दा होचो वा गहिरो ठाउँ कुन हो ? त्यहाँ कसरी पुग्न सकिन्छ ? प्रदेशमा हेर्नलायक अन्य ठाउँहरू कुन कुन हुन् ? ती सबैलाई कसरी रोजगारसित जोड्न सकिन्छ ? प्रदेशको बारेमा जान्नुपर्ने अरू कुराहरू के के हुन सक्छन् ? शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, साहित्य, सङ्गीत आदि क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू को को हुन् तथा तिनका विशिष्ट कार्यहरू के के हुन् ? प्रदेशभित्र, देशभित्र तथा देशबाहिर पुगेर तिनले कसरी आफूलाई स्थापित गरेका छन् र तिनले कसरी यस प्रदेशको सम्मान अझ राम्ररी बढाउन सक्छन् ? यस प्रदेशका विशिष्ट समाजसेवीहरू को को हुन् ? कलाकारहरूले कसरी सङ्घर्ष गरेर यस प्रदेशको प्रतिष्ठा बढाइरहेका छन् ? अझ कसरी यस प्रदेशको मर्यादा बढाउन सकिन्छ ? यी र यस्ता प्रश्न तथा पक्षहरूको बारेमा यस प्रदेशमा रहेका सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल र अन्य प्रकाशन तथा प्रसारणहरूमार्फत जानकारीको विस्तार गर्नुपरेको छ।
प्रदेश दुई धेरै दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रहेको छ। यस प्रदेशका अन्य महत्वपूर्ण कुराहरू के के हुन्। कुन दृष्टिकोणले महत्व रहेको छ ? वास्तवमा प्रदेशको बारेमा मन्थन हुनु जरुरी छ। यस प्रदेशलाई चिनाउनुपरेको छ। यस प्रदेशको बारेमा यस प्रदेशका बासिन्दालाई नै बताउनुपरेको छ र प्रदेशबाहिरकालाई पनि यस प्रदेशको बारेमा धेरै जानकारी दिन अझै बाँकी रहेको छ। यस प्रदेशलाई सकारात्मक सोचाइ राख्ने र सिर्जनात्मक सोचाइ राख्ने किसिमको प्रदेशको रूपमा पनि परिचित गराउनुपरेको छ। यस प्रदेशको बारेमा सकेसम्म धेरै जानकारी विभिन्न माध्यमले बाहिर ल्याइ राख्नुपरेको छ।

Tuesday, March 2, 2021

बल्झेको नेपाली राजनीति

बल्झेको नेपाली राजनीति

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

विनोद गुप्ता

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले नेपालको राजनीति मूलधारमा फर्किएको र प्रम ओलीको प्रतिगमन निरस्त भएकोमा सबै नेपाली न्यायपालिका र यसका न्यायमूर्तिहरूप्रति नतमस्तक नै हुनुपर्दछ। नतमस्तक यस अर्थमा कि सर्वोच्चले निवेदकहरूको मागबमोजिम पुनस्र्थापना मात्र गरेन, बरु विघटित संसद्को निरन्तरता कायम गर्दै बैठक बोलाउने मितिसम्म तय गरिदिएको छ। पुनस्र्थापना पक्षका निवेदकहरूबाट मिति तोक्ने माग नभएको अवस्थामा विपक्षले प्रम ओलीले बैठक नडाक्न सक्ने तर्क प्रस्तुत गरेको आधारमा संज्ञान लिंदै अदालतले मितिसम्म तोकेर पुनस्र्थापनाको पक्षमा फैसला दिएर देश र संविधानलाई समेत लिकमा ल्याइदिएको हो।
ओली समूह र प्रचण्ड–नेपाल समूहको पार्टीबारेको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगले म्याद नाघिआएको भनी अड्को थाप्ने निश्चित नै छ। यस अवस्थामा देशको राजनीति जटिल हुने भविष्यवाणी भइरहेको छ। सर्वोच्चको आदेश अनुसार फागुन २३ गतेको लागि बैठक डाक्ने गरी काम भइरहेको छ। यस अवस्थामा प्रमले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने वा संसद्को सामना गर्ने दुईवटा मात्र विकल्प भएकोमा प्रम ओलीले इतिहाससमेतको बेवास्ता गरी संसद्को सामना गर्ने बताइसक्नुभएको छ। विगतमा पूर्वप्रमहरू कीर्तिनिधि विष्टले सिंहदरबार आगलागी, सूर्यबहादुर थापाले राजाले संसद्को राय लिएर विघटन अस्वीकार गरेपछि र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए। त्यतिमात्र होइन, ओली सरकारकै मन्त्री शेरबहादुर तामाङ र गोकुल बाँस्कोटाले समेत नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको सबैलाई थाहा नै छ।
उहाँको यो घोषणाले कामै लिन नसक्ने भनी विघटन गरेको संसद्मा उहाँ कसरी फर्किन मिल्छ भन्ने प्रश्न खडा भएपनि प्रमलाई यसको वास्ता छैन। यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग रहेको पहिलो विकल्प हो (१) ओलीसँग सम्झौता गरेर विवाद समाप्त गरी सत्ता चलाउने (२) ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने र (३) अविश्वास प्रस्तावबाट हटाउने। पहिलो विकल्प कुनै ठूलो चमत्कार नै भयो भने सम्भव होला। दोस्रो विकल्पको कुरा गर्दा संसदीय दलभित्र ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहको सदस्य सङ्ख्यामा थोरै मात्र अन्तर भएकोले ‘हर्स टे«डिङ’को अत्यधिक जोखिम छ।
संसदीय दलको नेताको पदबाट ओलीलाई हटाउँदा उनी प्रधानमन्त्री रहने अवस्था हुँदैन तर संसदीय दलको बैठक संसदीय दलको नेताले मात्र बोलाउन सक्ने हुँदा ओलीले बैठक नबोलाइ संसद्को सामना गर्ने तयारी गरेको हुनुपर्दछ। संसदीय दलभित्र पनि उनको बहुमत शङ्कास्पद नै रहेको छ। तर संसदीय दलको नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएमा भने उपनेताले १५ दिनभित्र बैठक बोलाउने व्यवस्था छ।

तेस्रो विकल्पमा जान आफ्नै दलभित्रको व्यक्तिलाई अविश्वासको प्रस्ताव लगाउने नैतिक सङ्कटका साथै ह्वीपको विरोधमा जाँदा सांसदलाई पद गुमाउने खतरा रहन्छ तर त्यसको कारबाई संसदीय दलबाट नभएर केन्द्रीय समितिबाट गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको र प्रचण्ड ओलीसँग केन्द्रीय समितिमा राम्रै बहुमत रहेकोले कानूनीरूपमा धक मान्नुपर्ने देखिंदैन। अब रह्यो नैतिकताको प्रश्न यसलाई समयसापेक्ष रूपमा हेर्नुपर्दछ। सामान्य अवस्थामा खुकुरीले मान्छे काट्दा जन्मकैदको सजाय हुन्छ तर त्यही खुकुरीले युद्धको मैदानमा जति बढी मान्छे काट्यो त्यति ठूलो पदक पाइन्छ। दुवै अवस्थामा कर्म एउटै भएपनि अवस्था फरक हो। त्यसैगरी, ओलीविरुद्धको लडाइँमा अहिले अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउनु अनैतिक हुँदैन। तर यसमा पनि जटिलता देखिएको छ। त्यो के हो भने अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रधानमन्त्रीको नामसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था भएकोले कि त नेपाली काङ्ग्रेसले प्रचण्ड–नेपालको कुनै एकको नाममा सहमति जनाउनुपर्ने हुन्छ। यसको अर्को विकल्प भनेको शेरबहादुर देउवाको नाममा सहमति जुट्नु हो तर यसरी पेश भएको अर्को दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रममा प्रस्तावित गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। त्यस कारणले काङ्ग्रेस र समाजवादी दलले प्रचण्ड–नेपाल समूहको वैधानिकता स्पष्ट गर्न अडान लिएको बुझिन्छ। अर्को दलको संसदीय दलको नेताको नाम प्रस्ताव गर्न मिल्ने अवस्था वा प्रचण्ड–नेपाल समूहले वैधानिकता टुङ्गो लगाएमा जुनसुकै अवस्थामा काङ्ग्रेसको सहयोगविना सरकार बन्न नसक्ने भएकोले नेकाले ओली समूहलाई साथ दिने आत्मघाती कदम नचाल्ने हो भने प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग मिलेर अगाडि बढ्ने रणनीति लिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा आफू प्रधानमन्त्री र रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा राखी आउँदो महाधिवेशनबाट निष्कन्टक सभापति बन्न पाउने सौभाग्य देउवालाई मिल्नेछ। अर्कोतर्फ देउवालाई समर्थन गर्दा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्तावित व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०० (७) मा रहेको र त्यसरी नियुक्त व्यक्तिले एक महीनाभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। जुन सजिलै हुन सक्छ। तर प्रम ओलीले संसदीय दल छलेर संसद्मा जाने र त्यहाँ अविश्वासको प्रस्तावले अप्ठेरो पार्ने काम भएमा अधिवेशन अन्त्य गरी दिन सक्छन् भन्ने चर्चा पनि व्याप्त छ। उनको कामकारबाईले पनि यस्तै सङ्केत गरिरहेको छ। एकदमै विपरीत अवस्थामा ओलीले पार्टी फुटाउने र काङ्ग्रेसको समर्थनमा संसद् विघटन गरी फेरि चुनावमा धकेल्ने सम्भावनाको समेत चर्चा भइरहेको छ। तर नेकाले यस्तो कदम चालेमा चुनाव जित्नेतर्फ जमानतसमेत जोगाउन अप्ठेरो पर्ने स्थिति आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सभामुखसँग समेत केही विशेषाधिकार छन्, जसको प्रयोग अत्यन्त अप्रिय हुने भएपनि यो अन्योलबाट देशलाई बाहिर निकाल्न सकिन्छ।

 वर्तमान राजनीतिक र इन्दिरा गाँधीको सरकार

वर्तमान राजनीतिक र इन्दिरा गाँधीको सरकार



अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    वर्तमान संविधान अनुसार गठन भएको वर्तमान बहुमतीय सरकार चौतर्फी दबाबमा परेको छ। प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको केही समयपछि नै उनको आफ्नै पार्टीबाट असहयोग हुन थाल्यो। जसको सामना गर्न निकै कसरत गरियो। आफ्नै पार्टीको एकता जोगाउन नसकेपछि अन्य दललाई पनि विभाजन गरी सरकार बचाउने अध्यादेश पनि ल्याइयो, जसको चौतर्फी आलोचना भएपछि फिर्ता लिइयो। शक्ति सन्तुलनको पनि प्रयास भयो। विपक्षी दललाई पनि साथ लिने रणनीति चलाइयो तर केही नलागेपछि अन्त्यमा पुस ५ गते संसद् नै विघटन गरियो। जसले विवादलाई चर्मोत्कर्ष अवस्थामा मात्र ल्याएन, विवाद अदालतसम्म पुग्यो। जसको निर्णय यसै हप्तामा आई प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक घोषणा भएको छ र १३ दिनभित्र संसद्को बैठक बोलाउनै पर्ने आदेश आएको छ।
    सरकार र प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक घोषणा हुने बित्तिकै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा अझै सरकार छोड्ने मनस्थिति देखिएको छैन। विरोधी शक्तिहरू कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने रणनीतिमा लागेपछि संसद्मा सांसदहरूको तानातान हुने निश्चित छ। यस अवस्थामा नयाँ सरकारको गठन निश्चित भएपनि सहज देखिन्न। यस्तो रस्साकसीमा बन्ने सरकार जोसुकैको बने पनि वर्तमान सरकारभन्दा पृथक होला भनी मान्ने आधार छैन। विगतकै सरकार जस्तो आउने सरकारको पनि अवस्था उस्तै रह्यो भने जनतालाई प्राप्त उपलब्धि शून्य हुनै छ, परिवर्तन संस्थागत गर्ने चुनौती विगतजस्तै नै रहनेछ। फेरि समीकरण बिग्रने अवस्था आउन सक्छ। जुन जनताले चाहेको छैन। जनतालाई त मूलभूतरूपमा शान्ति, समृद्धि एवं परिवर्तन संस्थागतको चाहना नै छ। संविधान सफलताको अपेक्षा छ। जुन पार्टीहरूबीचको अन्तरविरोधले हुन सक्दैन।
    विश्व अनुभव पनि हेर्दा परिवर्तन लगत्तै बनेको सरकार निर्विवाद हुनुपर्छ। जस्तै भारतको स्वतन्त्रतापछि जवाहरलाल नेहरू लगातार १७ वर्ष प्रधानमन्त्री रहेका थिए भने अमेरिकामा जर्ज वाशिङ्टन दुई कार्यकालसम्म निर्विवाद राष्ट्रपति बने। दक्षिण अफ्रिकामा लामो समयसम्म नेल्सन मण्डेला राष्ट्रपति बनिरहे। फलस्वरूप परिवर्तनको जग मजबूत भयो। यसको एकमात्र कारण के थियो भने दलहरूको बीचमा खासै विवाद थिएन। पक्ष र विपक्ष दुवैको उद्देश्य परिवर्तन संस्थागत गर्नु नै थियो।
    हाम्रो समस्या के छ भने हाम्रा नेता तथा दलहरू परिवर्तन संस्थागतभन्दा आफ्नो स्वार्थलाई महत्व दिन्छन्। अहिले सरकारउपर सर्वोच्च अदालतको फैसलाको वैधानिक दबाब त छ नै दलीय तथा नागरिक दबाब पनि कम छैन। नागरिक समाजलगायतबाट पनि दबाब भएकोले सरकार अहिले चौतर्फी दबाबमा छ।
    ठीक यसैगरी सन् १९७२ देखि १९७५ सम्म भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गाँधीको सरकारउपर परेको थियो। उक्त बेलामा गुजरात र बिहारमा भएको आन्दोलन, रेलवे आन्दोलन साथै अनिकालको पनि समस्या उत्तिकै थियो। उत्तरपूर्वी राज्यहरूको स्वतन्त्रताको दबाब पनि उत्तिकै थियो। लोकप्रिय नेताहरू जर्ज फर्नान्डिस, जयप्रकाश नारायणलगायत सबै जनताको सरकारलाई बर्खास्त गर्ने दबाब थियो। गुजरात राज्यको चुनावी परिणाम पनि गाँधीको विपक्षमा आयो। इन्दिरा गाँधी इलाहाबाद क्षेत्रबाट निर्वाचित भएको पदमा विपक्षी राजनारायणले १४ आरोप लगाइ निर्वाचन बदरको माग गरेका थिए। जसमा १२ जूनको इलाहाबाद हाइकोर्टबाट फैसला आउँदा इन्दिरा गाँधीको हार भई उनको सांसद पद नै बदर भएको थियो। न्यायाधीश जगमोहनलाल सिन्हाले उनको पद नै बदर गरे। त्यही मुद्दामा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री गाँधी अदालतमा गई पाँच घण्टा जवाफ दिएकी थिइन्। १४ आरोपमध्ये दुई आरोप मात्र ठहर भयो। जसमा उनको चुनावी एजेन्ट यशपाल कपूरले सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका थिए। जसमा ७ जनवरीबाट चुनाव लागे पनि १३ जनवरीमा उनले राजीनामा दिएका थिए। चुनावी मञ्च बनाउने कार्यमा सरकारी कर्मचारी प्रयोग गरेको आरोप साबित भएको थियो। यसैको आधारमा चुनाव बदर मात्र भएन सन् १९८१ सम्म गाँधीलाई चुनाव लड्नबाट पनि रोक लगाइयो। यो फैसलापश्चात् विपक्षी नेताहरू सरकार खसाउन जोडतोडले लागे। इन्दिरा गाँधी दोधारमा परिन्। राजीनामा दिउँ कि नदिउँ। उनले राजीनामा दिने सोच बनाए पनि सल्लाहकारहरूले समर्थन दिएनन्। २० जूनको दिन ठूलो –याली पनि भयो। २२ जूनको विपक्षको –यालीमा जेपी आउन सकेनन् तर मुरारजी देसाईंले सम्बोधन गरे। २३ जूनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश पनि दिएन। २४ जूनमा फैसला आयो।
    हामीकहाँ त यस्ता कुराको कुनै मतलब नै हँुदैन। अन्तरिम आदेश जारी भएपनि आंशिक भयो, जसमा सर्वोच्च अदालतको फैसला नआएसम्म प्रधानमन्त्रीको पदमा काम गर्न पाउने तर सांसदको रूपमा कुनै भूमिका निर्वाह गर्न नपाउने आदेश भयो। गर्मी बिदाको कारण एकजना न्यायाधीश मात्र थिए। उक्त आदेशपश्चात् पनि मुरारजी देसाईं तथा जयप्रकाश नारायणसमेतले आन्दोलन जारी राखी २९ जूनबाट अनिश्चित आन्दोलनको धम्की दिए। यसबाट आजित भएर सिद्धार्थशङ्कर रोयलाई बोलाइ संवैधानिक राय मागियो। जुन पश्चिम बङ्गालको मुख्यमन्त्रीका साथै वकील पनि थिए। यसमा विपक्षी नेताले सेना तथा प्रहरीसँग आन्दोलनमा सहभागी हुन अपील गरेकाले देशभित्र गृहयुद्ध हुन सक्ने अवस्था सृजना भएकोले आन्तरिक अशान्तिको नाममा आपत्काल घोषणा गर्ने निर्णय भयो र राष्ट्रपति फक्रुद्दीन अलि अहमदले समर्थन जनाए। २५ जून राति १० बजे सङ्कटकाल लागू गरियो। मेन्टेनेन्स अफ इन्टरनल सेक्युरिटी एक्ट मुताबिक धेरैजनालाई पक्राउ गरियो। सन् १९७१ मा इन्दिरा गाँधीले गठबन्धनको विरुद्धमा भारी बहुमतले चुनाव जिते पनि आन्तरिक राजनीतिलाई स्थिर बनाउन सकिनन्। आफ्नो राजनीति स्थिर बनाउन उनले पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश छुट्टयाउने  कार्यमा लागिन्। सयकडौं नेतालाई गिरफ्तार गराइन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्ध बनाउन निकै समय लगाइन्। पाकिस्तानको पक्षधर अमेरिका र चीनसँगको सन्तुलन पनि सोभियत सङ्घको सम्बन्धबाट बनाइन्। युद्धको समय पनि चुनिन्। करोडौं पूर्वी पाकिस्तानीलाई शरण दिइन्। ३ डिसेम्बरमा शुरू भएको युद्ध १६ डिसेम्बरमा समाप्त भयो, जसमा ९३ हजार पाकिस्तानी सेना भारतीय सेनाको नियन्त्रणमा रहे र धेरै भूमि भारतको नियन्त्रणमा रहयो। पाकिस्तानले आत्मसमर्पण ग–यो। बङ्गलादेशको जन्म भयो, शेख मुजिब रिहा भए। जसले मुजिबवादको सृजना गरे। त्यस समयको सफलताको मुख्य कारण युएसएसआरको सहयोग त थियो नै अमेरिका भियतनामसँगको युद्धमा व्यस्त थियो भने चीनले पाकिस्तानलाई सशस्त्र सहयोग गर्न सकेन। सकडौं सालको इतिहासमा पहिलोपटक भारतले भरपाई पायो। सन् १९६२ मा चीनसँग भएको हारको भरपाई पनि पूरा भयो। विश्वभरि इन्दिरा गाँधीको रवाफ बढ्यो। गोलकनाथ मुद्दामा अदालतको फैसलाबाट पाएको झटकाको पनि भरपाई हुन थाल्यो। सन् १९७२ मा भएको विधानसभा चुनाव चार राज्यमा भएन, १३ राज्यमा काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो। जसमा अटलबिहारी बाजपेयीले भनेका थिए– विपक्षको तर्फबाट हजारांै नेता लडे पनि काङ्ग्रेसको तर्फबाट केवल एक नेता मात्र लडेकी थिइन्। त्यस बेला इन्दिरा गाँधीले बङ्गलादेशको घटनामा वाहवाही पाएकी थिइन्।
    नेपाली संविधानको मूलभूत उद्देश्य सङ्घीयता, गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता तथा स्थिर सरकारको कल्पना थियो। जनताले पनि संविधान निर्माताको तत्कालीन आशयलाई आत्मसात् गर्दै प्रथम चुनावमैं एउटा दललाई पूर्ण बहुमत दियो। सङ्घीय सरकार मात्र पूर्ण बहुमतले बनेन, सात प्रदेशमा पनि बहुमतकै सरकार बन्यो। जसबाट पाँच वर्षसम्म जनताले स्थिर सरकार पाउँछ भन्ने आशा थियो तर दुर्भाग्य भनौं सरकारले पाँच वर्ष पूरा नगर्दै प्रधानमन्त्रीले संसद् नै विघटन गरे। जुन संविधानको सफलताको पहिलो गाँसमैं ढुङ्गा साबित भयो। यो ढुङ्गा संविधान निर्माताको आशयमा प्रहार पनि हो। संविधानको प्रस्तावनामा प्रहार हो।
    संसद् विघटनको विवाद चरमबिन्दुमा पुगेको बखतमा राज्यको तेस्रो स्वतन्त्र एवं सक्षम निकाय न्यायपालिकाले निकास दिएको छ। जुन सर्वस्वीकार भएको छ। देशका हरेक शक्ति मात्र होइन, विदेशले पनि फागुन ११ गतेको निर्णयलाई संवैधानिक मानेको छ। यद्यपि नेपाली न्यायालयले बेलाबखतमा जनहितमा ऐतिहासिक फैसला गरेर लोकतान्त्रिक योद्धा जस्तै कर्तव्य निर्वाह गरेको छ। जुन हाम्रो न्यायपालिकाको एउटा विशेष विशेषता भन्न सकिन्छ।
    वास्तवमा संविधान निर्माताले संविधान बनाउँदा स्थिर सरकारलाई प्राथमिकता दिए पनि संविधानको धारा ३६ को उपधारा १ र ७ को अस्पष्टताले यस्तो अन्योलता एवं जटिलतालाई निम्त्याएको थियो। जसको व्याख्या न्यायपालिकाले नै गर्नुपर्ने विधिशास्त्रीको मान्यता पनि हो।
    जोन अस्टिनको कमान्ड थ्युरीको आलोचना गर्दै हेनस केल्सनले आफ्नो ग्रान्डम थ्युरीमार्फत संविधानभन्दा माथि कुनै निर्णय हुन नसक्ने र संविधानवादलाई लोकतान्त्रिक संविधानको गहना भनेका थिए भने विधिशास्त्री एचएल हार्टले उनको कटु आलोचना गरे पनि प्राइमरी र सेकेन्ड्री रूलको व्याख्या गर्दै भनेका थिए, जब कानूनमा अस्पष्टता हुन्छ, त्यस बेलामा न्यायालयले व्याख्याको अधिकारमार्फत स्पष्ट गर्न सक्छ। बेलायतबाट उत्पन्न भएको समन्यायको सिद्धान्त एवं अभ्यासले पनि र कमन ल सिस्टमको अभ्यासले पनि अस्पष्टतालाई स्पष्ट गर्ने क्षेत्राधिकार न्यायपालिकालाई रहेको छ।
    यसर्थ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला हाम्रो संविधानको मर्म अनुसार मात्र छैन, बहुमत जनताको चाहना मुताबिक पनि छ। जुरिस्टहरूले शताब्दीअघि प्रतिपादन गरेको विधिशास्त्रीय मान्यता मुताबिक पनि छ। भारतीय सर्वोच्च अदालतले पनि केशवानन्द भारती, मिजर्वा मिल, गोलकनाथलगायतको मुद्दामा संविधानको प्रावधानमा उठाइएका विवादहरूलाई विराम दिएको थियो। यसैगरी, हाम्रो अदालतले पनि दुईवटा अङ्गहरूबाट परिवर्तन संस्थागतमा हुन गएको कमजोरीलाई सच्याउने काम गरी पुनः संविधानको मर्म अनुसार अगाडि बढ्ने अवसर दिएको छ। यसर्थ सबैले आआफ्नो कमजोरीको समीक्षा गर्दै परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नेतर्फ देश र जनतालाई केन्द्रमा राखी कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ।


फरक समाचार

Find us