Showing posts with label स्वतन्त्र विचार. Show all posts
Showing posts with label स्वतन्त्र विचार. Show all posts

Thursday, April 18, 2019

फेसनमुखी मधेसी राजनीतिको उत्तराद्र्ध

फेसनमुखी मधेसी राजनीतिको उत्तराद्र्ध

श्रीमन्नारायण
    आप तो दिवार गिराने चले थे, दिवार उठाने लगे, ये तो हद है । हिन्दीका चर्चित गजलकार दुष्यन्त कुमारको उपरोक्त पङ्क्ति समकालीन भारत राजनीतिप्रति लक्षित गरेर रचना गरिएको भएपनि हाम्रो देशका राजनीतिज्ञहरूमाथि अक्षरशः लागू हुन्छ । आपूmलाई मधेसी जनताको सक्कली मसिहा ठानेर राजनीतिमा पदार्पण गरेको कथित मधेसी नेताहरूको भनाइ र गराइमा देखिएको फरकले दुष्यन्त कुमारको पङ्क्तिलाई उल्लेख गर्न बाध्य पारिदिन्छ । स्वतन्त्र मधेसको नारा दिएर तराइका पढेलेखेका युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सफल भएका यस सङ्गठनका अगुवाले आप्mनो सम्मेलनको थालनी राष्ट्रिय गानबाट शुरू गरी देशको संविधानप्रति पूर्ण आस्था प्रकट गरेबाट राष्ट्र विखण्डनको कथित एजेन्डा पनि स्वतः समाप्त भएको छ । विश्वका दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरू भारत र चीनबीच अवस्थित सानो देश नेपालमा राष्ट्र विखण्डन सम्भव पनि थिएन र यो हुन पनि सक्दैन । नेपालमा विखण्डन ल्याउन खोज्नेहरू स्वतः समाप्त भएर जानेछन् किनभने सोझा, इमानदार एवं निष्ठावान नेपाली जनता यसप्रति कहिल्यै सहमति र समर्थन जनाउने छैन । चन्द्रकान्त राउतको सङ्गठन स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको नाम परिवर्तन गरी ‘जनमत पार्टी गठन भएसँगै मधेस शब्द’ तिलाञ्जली दिने पङ्क्तिमा नयाँ नाम राउतकै थपिएको छ । यसभन्दा अघि नै उपेन्द्र यादवले आप्mनो पार्टी मधेसी जन अधिकार फोरमको नाम परिवर्तन गरी सङ्घीय समाजवादी फोरम, मजफोरम (लोकतान्त्रिक) का नेता विजयकुमार गच्छेदारको काज फिर्ता भएपछि पार्टीलाई नै नेपाली कांग्रेसमा विलय गराए भने काज फिर्ताकै क्रममा रहेका कतिपय मधेसवादी नेताहरूले पनि मधेस शब्दलाई तिलाञ्जली नै दिइसकेको छ ।
    वि.सं. २०४७ सालमा गजेन्द्र नारायण सिंह र रामजनम तिवारीद्वारा स्थापित नेपाल सद्भावना पार्टीले उठाएका राजनीतिक मुद्दाकै वरिपरि देशको राष्ट्रिय राजनीति र मधेसको राजनीति पनि केन्द्रित रहँदै आएको छ । सङ्घीयता, आरक्षण (समावेशिता), नागरिकता समस्याको समाधान, भाषिक एवं सांस्कृतिक समानतालगायत विषयलाई उनले प्रमुख राजनीतिक मुद्दाको रूपमा उठाएका थिए तर उनको निधनपश्चात् नेपाल सद्भावना पार्टीका तत्कालीन नोहरूबीच द्वन्द्व र सत्ता लोलुपताका कारण यो पार्टी पटक–पटक टुटफुटको शिकार हुँदै अन्ततः अस्तित्वहीन कन्न पुगेको छ । आपूm र आप्mनो पारिवारिक सदस्यलाई राजनीतिमा स्थापित गर्न मातृसंस्थालाई कमजोर बनाउने, त्यसमा विभाजन ल्याउने र अन्ततः पार्टी नै खोल्ने काम गरेका कथित मधेसवादीहरू मन्त्री बनेपछि तथा आप्mना खास नातेदारलाई सांसद बनाएपछि आफैले खोलेको पार्टीलाई विसर्जित गर्न लाज मानेनन् । अहिले पनि मधेसमा जति पार्टी अस्तित्वमा छन् तिनका शीर्ष नेताहरूको निहित स्वार्थ भनेको जसरी भएपनि चुनाव जित्नु हो । चुनाव जित्नका निम्ति पार्टी एकीकरण गर्नुपरे, ठुला दलहरूसित प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष समर्थन लिनुपरे अथवा मोर्चा नै बनाउनुपरे पनि कन्जुस्याइँ गर्दैनन् । वर्तमान अवस्थामा मधेसवादी दलहरू तीव्र गतिमा जनसमर्थन गुमाउँदै छन् । मधेसमा विश्वसनीय र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको प्रभावकारी उपस्थिति नदेखिएको कारण मधेसी जनता पूनः ठूला दलप्रति आकर्षित हुन थालेको छ । त्यसको निम्ति मधेसवादी दलको क्रियाकलाप नै जिम्मेवार छ किनभने प्रदेश नं. २ मा मिलीजुली सरकार बनाएका दलहरूले नै सङ्घीय सरकारलाई समर्थन दिएका छन् । अब बहाना पनि चल्न सक्दैन । मधेसी जनता पनि आकर्षक, भ्रामक र कथित क्रान्तिकारी नामका पछाडि लाग्नुहुँदैन किनभने आप्mनो र आप्mनो परिवारको आर्थिक एवं राजनीतिक विकासप्रति केन्द्रित एवं समर्पित मधेसवादी दलहरूले सर्वाधिक क्षति मधेसी जनताकै गरेका छन् । श्रीलङ्कामा पनि जनता विमुक्ति पेरूमना पार्टी (जेभीपी)ले नेपाल सद्भावना पार्टीजस्तै शन्तिपूर्ण एवं अहिंसक तरिकाले देशभित्र कायम आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक असमानताको अन्त्यको माग गरेको थियो । देशमा भारतको सङ्घीय संरचना जस्तो सङ्घीय शासन प्रणालीको माग गरेको थियो, तर तमिल जनताले जेभिपीमाथि विश्वास गरेन । छुट्टै तमिल राष्ट्र बनाउने नारासहित उल्कापातजस्तै चम्केर आएको लिबरेशन अफ तमिल टाइगर इलम (लिट्टे) ले तमिल जनतालाई विश्वासमा लिने काम ग¥यो तर हत्या–हिंसा एवं प्रतिशोधमा आधारित लिट्टेको सशस्त्र सङ्घर्षले हजारौ तमिलहरूलाई ज्यान गुमाउन बाध्य पारेको थियो भने तमिलबहुल तथा बट्टिकलोवा क्षेत्रमा गरीबी, बेरोजगारी, महँगी र जनतामा भय एवं त्रासको वातावरणबाहेक कुनै उपलब्धि हासिल गरेन । आज लिट्टेको सशस्त्र सङ्घर्ष श्रीलङ्काको राजनीतिक इतिहासको अध्यायमा दुःखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटनाको रूपमा चित्रित भएको छ । आकर्षक एवं कथित क्रान्तिकारी नाराले जनतालाई दुःखी नै बनाउँछ । नेताको चरित्र, पृष्ठभूमि तथा राजनीतिक गतिविधिको विश्लेषण नै न गरी जथाभावी कसैलाई आप्mनो आदर्श मान्नुहुँदेन ।
    विगत एक–डेढ दशकदेखि मधेसको मुद्दालाई फेशनको रूपमा विकसित गर्ने काम भएको छ । सम्भव नै नभएका नाराहरू अघि सारेर आम जनताबीच द्वन्द्व चर्काउने तथा आप्mनो दुनो सोझ्याउने अभिप्रायले राजनीतिमा आएकाहरू यथार्थमा देश र जनतालाई ठगीमात्र रहेका छन् । अब मधेसको जनताले पनि विस्तारै विस्तारै यस यथार्थलाई बुझिरहेको छ तथा मधेसका कथित ठेकेदारहरूमाथि विश्वास गर्न छाडेको छ । राजपा नेपाल र फोरमबीच एकीकरणको चर्चा ती पार्टीका शीर्ष नेताहरूको अस्तित्व रक्षाका लागि तिनका पारिवारिक सदस्य तथा नातेदारहरूको राजनीतिक भविष्य सुरक्षाको लागि हो । मधेसको मुद्दासित तिनलाई लिनुदिनु छैन ।
    विगतको दिनमा संविधान संशोधन बटमलाइन बनाएकाहरूले संविधान संशोधनको मुद्दालाई थाति राखी सत्तालाई प्राथमिकता दिए । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेसवादी दलहरू सक्रिय सहभागी भएपछि संविधान कार्यान्वयनको बाटो पनि खुला भएको छ । प्रादेसिक सरकारलाई बलियो एवं अधिकार सम्पन्न देख्न चाहने पार्टीले वर्तमानकै संरचनामा चुनावमा भाग लिनु भनेको स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन खोज्नु हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सक्रिय सहभागिता जनाएपछि अब प्रदेसलाई अधिकार प्राप्त भएन भन्नुको कुनै औचित्व छैन । किनभने संविधानको धारा तथा देशको कानून पढेर नै सबै निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए । अब स्वयं मधेसवादी दलहरू नै अन्योलमा छन् कि स्थानीय तहमा आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता विजयी भएका छन् र आफ्नो पार्टीका विधायकहरू प्रादेशिकमा सभा पनि छन् । अब मधेसवादी दलहरू नै यस विषयमा प्रस्ट हुनु आवश्यक छ कि उनीहरू स्थनीय तह र प्रदेशमध्ये कसलाई बढी अधिकार सम्पन्न  देख्न चाहन्छन् ? ठूला दलहरूले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइ नै दिएका छन् । अब मधेसवादी दलहरू ठूला दलहरूकै चाहनालाई समर्थन गर्छन् कि स्थानीय तहसित विवाद गरेर प्रदेश सरकारहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँछन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । वर्तमान अवस्था हेर्दा अवश्य पनि भन्न सकिन्छ कि फेशनमुखी मधेसी राजनीति उत्तराद्र्धमा पुगेको छ ।
         बल)कजचष्mबल२थबजयय।अयm

Wednesday, April 17, 2019

सामाजिक सञ्जालका विषयवस्तुहरू

सामाजिक सञ्जालका विषयवस्तुहरू

सञ्जय साह मित्र
    अहिले सामाजिक सञ्जाल एउटा सशक्त सञ्चार माध्यमको रूपमा विकास भइसकेको छ । नवयुवाहरूमा शायदै कोही सामाजिक सञ्जालको पहुँचभन्दा टाढा होला । सामान्य पढेकाले पनि मोबाइलमा आप्mनो एकाउन्ट खोलेर आफन्त, मित्र वा मन परेका फोटोहरूमा अनुरोध पठाएर मित्र बनाउने काम गरेका हुन्छन् । व्यावहारिक वा वास्तविक जीवनमा भन्दा धेरै बढी मित्र सामाजिक सञ्जालमा हुने गरेका छन् । यसले मानिसलाई धेरै नजीक पनि बनाइदिएको छ । धेरैसँग धेरैलाई परिचित गराइदिएको छ । धेरै परिचितहरूलाई पुनः परिचित गराएको छ । कुनै समयमा कतै देखेका, चिनेका वा कुनै कारणले कुनै जमानामा सहयात्रा गरेकाहरू पनि बात मार्न सामाजिक सञ्जालकै प्रयोग गर्न थालेका छन् । आप्mनो प्रवृत्तिसित मेल खाने कोही परदेशमा पनि देखिन्छन् भने साथी बनाइहाल्छन् ।
    केही समय पहिले नेपालका एकजना युवक र पाकिस्तानका एकजना युवतीबीच भएको विवाहले निकै चर्चा पायो । विवाहको कारण सामाजिक सञ्जाल नै थियो । दुवै जनाबीच चिनजान फेसबूकमा भएको थियो । फेसबूकको मित्रताले प्रेमको अङ्कुरण गरायो र प्रेमको अङ्कुर बढ्दै हुर्कदै गएर विवाहमा परिणत भई जीवन साथी भएपछि प्रेम अमर बनिदियो । यसले सामाजिक सञ्जालको सशक्ततालाई दर्शाउँछ ।
    अन्यत्र सामाजिक सञ्जालको अवस्था के कस्तो छ भन्न सकिन्न तर नेपालमा भने यो निकै ठूलो माध्यम भइसकेको छ । समाचार माध्यममा कुनै कुरो आउनुभन्दा पहिले सामाजिक सञ्जालमा आइसक्छ । धेरैका पाँच हजार मित्र हुन्छन् । ती पाँच हजार मित्रमध्ये एक दुई सय जुनसुकै वेला पनि च्याटको स्थितिमा हुन्छन् । जुनसुकै समयमा पनि केही कुरो फेसबूकमा अपलोड हुन्छ भने त्यसलाई हेर्ने, लाइक गर्ने वा कमेन्ट तथा शेयर गर्ने भइहाल्छन् । कसले कस्तो किसिमको सामग्री सामाजिक सञ्जालमा बढी अपलोड गरिरहेको छ भन्ने कुरोले तिनको प्रवृत्ति, रुचि तथा कार्य क्षेत्रलाई जनाउँछ । जसले गर्दा उही क्षेत्रका मानिसको चासो बढी हुने गरेको देखिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा निरन्तर अपलोड भइरहने सामग्रीले कतिपयमा उत्साह थप्ने गरेको छ भने कतिपयले नयाँ बाटो पाउने गरेका छन् । कसैले उसको प्रसिद्धि नाप्ने साधनको रूपमा पनि यसलाई लिएका छन् वा उसको हैसियत नाप्ने साधनको रूपमा सामाजिक सञ्जाललाई व्याख्या गर्ने गरेका छन् तर वास्तविकता यो होइन । सामाजिक सञ्जालले कसैको हैसियत वा प्रसिद्धि जनाउँदैन, वास्तवमा यसले जानकारी दिने काम गर्दछ । जानकारी लिने काम चाहिं अरूको हो । प्राप्त जानकारी दिने वा नदिने भन्ने विषय वा सन्दर्भ फरक हुन्छ । जरूरी छैन कि लाइक, कमेन्ट वा शेयर नहुँदा त्यसलाई कसैले हेरेकै छैन । यसको मूल्याङ्कन फरक किसिमले हुन्छ ।
    सामाजिक सञ्जाल भनिए पनि यो व्यक्ति सञ्जालपनि हो । सामाजिक सञ्जालमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पर्कको एउटा मञ्चको रूपमा विकसित र विश्वास प्राप्त गर्दै गएको यो दृश्यपट हो । यसमा शब्द राख्न सकिन्छ, चित्र राख्न सकिन्छ, शब्द र चित्र राख्न सकिन्छ । अब चाहिं दृश्यचित्र अर्थात् भिडियो पनि राख्ने क्रम बढेको छ । कतै केही महŒवपूर्णजस्तो लागेको छ भने यसैमा लाइभ भनेर प्रत्यक्ष प्रसारण पनि भएको पाउन थालिएको छ ।
    सामाजिक सञ्जालले धेरै कुरो सम्झाउन थालेको छ । विगतका फोटो पनि देखाइदिन्छ । स्टेटस पनि देखाउँछ । जसले गर्दा प्रयोगकर्तालाई एक छिन त्यहीं पुगेको अनुभूति हुन्छ । केही वर्ष पहिले आपूm कस्तो थिएँ र अहिले कस्तो छु भनेर पनि तुलना गर्न सहयोग पु¥याउँछ । अरूको विषयमा पनि धेरै कुराको तुलनात्मक अध्ययन गर्न सिकाउँछ । यसले आप्mनो जन्ममिति सम्झाउँछ । साथीहरूको जन्म दिवसको जानकारी पनि दिन्छ ।
    कोही कतै जाँदा वा केही नयाँ काम गर्दा अथवा नियमित कामकै पनि रमाइलो वा फरक केही सन्दर्भ छ भने सामाजिक सञ्जालमा राख्न बिर्सदैन । केही नयाँ कुरा देख्यो कि फोटो खिचेर फेसबूकमा हालिदिन्छ । कोही पुरानो मित्र वा धेरै परिचित मित्र केही समयको अन्तरालमा भेट हुँदा पनि सेल्फी सामाजिक सञ्जालमा जान्छ । यसले चाडपर्व, भोजभतेर, पिकनिक, विछोड समेतलाई प्रकाशित प्रसारित गरेको छ । यसले उत्साह बोकेको देखिन्छ । यसले उपलब्धि बोकेको देखिन्छ । यसले गुनासो बोकेको देखिन्छ । आक्रोशको प्रवाह पनि देखाउँछ । असन्तुष्टिलाई सार्वजनिक गरेको हुन्छ । कसैप्रति व्यङ्ग्य पनि प्रहार गरेको देखिन्छ ।
    कविता, कथा र साहित्यका अन्य विधाले फेसबूकलाई फरक स्वादको बनाइदिएको हुन्छ । सामान्य जीवनमा साहित्य नलेखे पनि आप्mनै वा अरूका शायरीलाई फेसबूकमा अपलोड गर्नेहरू धेरै छन् । कोही त सामाजिक सञ्जालमा मात्रै लेख्नका लागि साँच्चै साहित्य सिर्जना पनि गर्दछन्, जुन उनले थाहै नपाई कतिपय पत्रिकाहरूमा आइपुग्छन् । कतिपय पत्रपत्रिका तथा अन्य सञ्चार माध्यमले सामाजिक सञ्जाल स्तम्भ नै राखेका छन् । आप्mनो कुरो सामाजिक सञ्जालमा राखेर त्यसमाथि विचार बुझ्ने वा राय तथा सुझाव वा प्रतिक्रिया पाउने आशा गर्ने क्रम र चलन निकै बढेको छ । सामान्य मानिसले पनि आप्mनो दार्शनिक विचार सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त गर्न थालेका छन् ।
    खेतको बाली राम्रो होस् कि बिग्रेको होस् । पोखरीमा पानी भरिएको वा सुकेको, माछा हालेको वा मारेको होस् । सडक चिल्लो होओस् वा खस्रो, बिग्रँदै गरेको होस् वा बन्दै गरेको, सडक जाम होस् वा सडक खाली होओस् सबै फेसबूकमा आउँछ । पहाडको टुप्पो होओस् वा फेद सबै देखिन्छ फेसबूकमा । यसले खोला, नदी, नहर, इनार, धारा सबै बोकेको हुन्छ । यसमा समुद्र, पानीजहाज, हवाइजहाज आदि सबै देख्न सकिन्छ । समग्रमा यसले मानिसको पहुँच पुग्न सकेको सबै कुरो बोकेको छ – शब्द, चित्र तथा दृश्यमा । यसले गर्दा यसको विकास भइरहेको छ ।
    यसको दुरुपयोग पनि नभएको होइन । कतिपय दुरुपयोगलाई फेसबूक आफैँले सम्पादन पनि गर्दछ र सन्देश पनि दिन्छ कि अपलोड नगरेको राम्रो तर अझै पनि विकृत फोटो, अश्लील शब्द तथा फोटो, नराम्रो शब्द फेसबूकमा राखेको पाइन्छ । कतिपयले नक्कली एकाउन्ट खोलेर वास्तविक जीवनमा केटा भए पनि फोटो र स्टेटसहरू चाहिं केटी बनेर प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन् । छद्म नामले सामाजिक सञ्जालमा अरूको मानमर्दन पनि गरिरहेका हुन्छन् । राज्य वा देशलाई नराम्रो अर्थ लाग्ने कुरा लेखिरहेको देखाइरहेका हुन्छन् । सरकार, राजनीतिक दल तथा विभिन्न सङ्घसंस्थालाई जथाभावी आरोपहरू लगाइरहेका हुन्छन् । जुन कुरा आफूलाई मन पर्दैन, त्यो अरूलाई पनि मन पर्दैन भन्ने विचार गरेर अपलोड गरे धेरै समस्या समाधान हुन सक्छ । यसैगरी जथाभावी अरूलाई पनि ट्याग गर्ने खतरनाक बानी धेरैमा परेको छ । यसले गर्दा कतिपयले अनफ्रेन्ड पनि गर्ने सूचना सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । यसको सिर्जनात्मक प्रयोग गरेको राम्रो हो ।

Tuesday, April 16, 2019

उडायो सबै हुरीले

उडायो सबै हुरीले

विनोद गुप्ता
    प्रदेश नं. २ को बारा र पर्सा जिल्लामा आएको हावाहुरीबाट त्यहाँका जनतालाई परेको दुःखलाई हामी सबैले साझा ठानी सहयोग ग¥यौं र गरिरहेका छौं । तर त्यसले मचाएको वितण्डाको चर्चा नगरी रहन सकिन्न । प्रारम्भमा पोखराबाट उठेको ५० किमि प्रतिघण्टाको हावाहुरी चितवनसम्म आइपुग्दा काठमाडौं र तराईको बारा, पर्सातिर लागेको र उत्तरप्रदेशबाट आएको तातो हावासँग बारा जिल्लाको प्रभावित क्षेत्रसम्म पुग्दा बवण्डरको रूप लिएर ६० किमी प्रतिघण्टाको गतिमा यत्रो विधि क्षति गरेको अनुमान गरिएको थियो भने अहिले आएर भूउपग्रहको चित्र र स्थलगत अध्ययनबाट यो बवण्डर नभएर टर्नेडो भएको राय मौसमविद्हरूबाट प्राप्त भइरहेको र यसको रप्mतार करीब दुई सय किमी प्रतिघण्टा भएको अनुमान गरिएको छ । नेपालको इतिहासमैं यो पहिलो टर्नेडो भएको विषयले झन् चिन्ता थपेको छ । यो टर्नेडो नै थियो र हो भने पनि अहिले आएर मात्रै यो किन देखा प¥यो त्यसको अध्ययन हुनु जरूरी छ । किनभने काल पल्किनुलाई काल आउनुभन्दा खतरनाक मानिन्छ । त्यसैले विज्ञहरूले यसको उत्पत्तिको कारण र निराकरणको उपाय खोज्न जरूरी छ । यो टर्नडो आउने क्ष्Fेत्र भएको भए पहिले पनि आउनुपर्ने थियो, होइन भने अहिले यसको उत्पत्ति हुनुको पछाडिको कारण के हो ? यो प्राकृतिक विपत्ति हो र त्यसैले यसको कारण प्रकृतिमैं खोज्दा सबैभन्दा ठूलो कारण वन विनाश नै हो भन्ने पनि लाग्छ । आउँदा दिनहरूमा निजगढ विमानस्थलको लागि रूख कटान, पूर्व पश्चिम रेलमार्गको लागि गरिने रूख कटानको यसमा भूमिका हुन सक्छ कि सक्दैन ? वन विनाश र चुरेको दोहनबाट प्राकृतिक जलको मुहान सुक्नु र नेपाल तराईमा बढ्दो मरुभूमीकरणको पनि यसमा भूमिका छ कि छैन भन्ने विषयपनि अनुसन्धानको क्षेत्रमा समेटिनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ ।
    विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा १९८७ देखि २०१६ सम्मको मौसमी तथ्याङ्कले देशको दक्षिणी भेगमा गर्मी बढ्दै गरेको, अग्रिम मनसुनको आगमन र मनसुनको समयमा वर्षा बढी हुने गरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रतिवेदनमा केही दिन अघि पर्सा र बारा जिल्लामा केही स्थानमा हावाहुरीले गरेको अकल्पनीय क्षतिको कारण पनि यही रहेको कुरा औंल्याउँदै यसको सम्बोधन जरूरी छ भनेको छ । तर सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने बारे भने केही उल्लेख छैन । सामान्यतया वन विनाशको कारण नै विश्वभर औसत तापक्रम वृद्धि भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा पनि वन विनाश नै यसको मूल कारण हो भन्न सकिने देखिन्छ । त्यसैले आएको टर्नेडोबाट भएको क्षति न्यूनीकरणको लागि सबैतिरबाट आएको सहयोगको लागि जहाँ आभार व्यक्त नगरी रहन सकिन्न त्यही यो पनि चिन्ता गर्ने ठाउँ छ कि फेरि तराईमा त्यही वा अन्य कतै यस्तै टर्नेडो आयो भने हाम्रो समृद्धिले कति थेग्न सक्ला १ अहिलेको अध्ययनले यस टर्नेडोले आप्mनो बाटोमा परेका गरीबहरूको कच्ची एवं सामान्य रूपमा निर्माण भएको पक्की घरलाई उखेलिदिएको छ जबकि यो लामो समयको थिएन । केही बेर अझ लम्बिएको भए सम्भवतः आरसिसी भवनहरू पनि क्षतिग्रस्त हुने थियो । त्यसकारण काल पल्किनबाट रोक्न यस अध्ययनले ठोस समाधान दिनुपर्छ र सरकारले त्यसलाई दृढताका साथ कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्नेछ ।
    मानवीय संवेदनालाई ध्यानमा राखेर जतिसुकै राहत सामग्री पु¥याएर घरसमेत बनाइदिंदा पनि हामी भौतिक क्षतिमा सहयोगी भइरहेका हुन्छौं । तर जुन परिवारले आफन्त गुमायो उसको दुःख बेग्लै किसिमको हुन्छ जसको न्यूनीकरण सम्भव छैन । त्यसैले नेपालमा पहिले इतिहासमा नदेखिएको घटना पुनः नहोस् भन्नेतर्पm सोचाइ राख्नु नै उचित हुनेछ । राहत सामग्री जति पुगेपनि नपुग भएको समाचार आइरहेकै छ । भोजन सामग्री पुग्दा भाँडाकुँडा र इन्धनको अभावको कुरा आउँछ भने डिग्निटी किट बाँडिदा पानी र शौचालयको अभावको कुरा आएको छ । पिउनको लागि बोतलको पानीले कति दिनसम्म थेग्छ होला १ त्यसैले दाताहरूले सार्वजनिक शौचालय र हाते चापाकल लगाइदिनेतर्पm ध्यान दिए बहुतायतको भलो हुने थियो । त्यहाँबाट राहत सामग्री चोरी र लुटपाटका घटना भएको खबर र भिडियोहरूमा पनि देख्न पाइएको छ । चरम अभावमा यस्ता घटनाहरू हुन्छन् । यो मानवीय कमजोरी हो तर प्रशासनले गरेको सहयोग अत्यन्त प्रशंसनीय रहेपनि शान्ति सुरक्ष्Fाको स्थिति बलियो बनाउने तथा बारा जिल्ला प्रशासनले लागू गरेको एकद्वार वितरण प्रणालीलाई सबै प्रभावित क्षेत्रतिर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो चुनौतीपूर्ण छ तर पनि यसलाई गर्न सकिन्छ किनभने हाम्रो देशको सुरक्ष्Fा बलले जसरी अहोरात्र त्यसमा परिश्रम ग¥यो त्यो क्षमताबाट यो सम्भव छ भन्ने लाग्छ । माइती नेपालले बाबुआमा गुमाएका १०  जना नानीहरूको अध्ययनको जिम्मा लिएर जुन प्रशंसनीय कार्य गरेको छ त्यो अरू सामाजिक संस्थाबाट पनि हुनेछ भन्ने अपेक्ष्Fा राख्नु अनुचित नहोला ।
    अन्त्यमा घटना भइसकेपछि बिरामी ओसार्न एम्बुलेन्स चालकहरूको तदारुकता र बिरामी अस्पताल पुगेपछि अस्पतालका चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीहरूले देखाएको मानवीय भावना स्तुत्य कार्य हो । यस दौरान नारायणी अस्पतालमा प्राकृतिक विपदासँग जुध्न भौतिक संरचनाको अभाव अत्यन्तै खटकिएको पक्ष रह्यो । रक्तदाताहरूले जसरी अगाडि आएर जीवनदानमा मदत पु¥याए, त्यो पनि अतयन्तै प्रशंसनीय कदम हो । तर यी सबैका बावजूद हाम्रो लक्ष्य अब अर्को टर्नेडो तराईमा नआओस् भन्नेतर्पm नै केन्द्रित हुनुपर्छ किनभने पटक–पटक यस्तो आएमा सधैंभरि यस्तै सहयोग जुटाउन र व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुनेछैन ।

Monday, April 15, 2019

फौजदारी न्यायमा मेडिकल साइन्सको स्थान

फौजदारी न्यायमा मेडिकल साइन्सको स्थान

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    फौजदारी न्यायमा मेडिकल साइन्सको  अत्यधिक महŒव छ । कुनै अपराधमा कुन व्यक्तिको कति संलग्नता छ त्यो कुरा पराम्परागत साक्षी गवाहीभन्दा वैज्ञानिक परीक्षणबाट मेडिकल अफिसरले दिएको राय नै बढी यर्थाथपरक हुन्छ । हत्या बलात्कार, आत्महत्या, ल्याप्चे हस्ताक्षर विवाद, उमेर विवाद, किर्ते विवाद, कुटपिट, ज्यान मार्ने उद्योग, अङ्गभङ्गलगायत अनेकौं फौजदारी विवादमा अदालतले निर्णय दिनुभन्दा पहिले सम्बन्धित चिकित्सकको राय नै हेर्छ । उक्त मुद्दाहरूमा प्रायः चिकित्सिकले जस्तो राय व्यक्त गरेको हुन्छ सोही आधारमा  सफाइ वा सजाय हुने गर्छ । बलत्कार घटनाकै सन्दर्भमा भारतीय प्रसिद्ध चिकित्साशास्त्री जे.पी. मोदीले चिकित्सकीय रिपोर्टको महŒव दर्शाएका छन् । उनका अनुसार करणी हुनुमात्र बलात्कार हुन सक्दैन । जबरजस्ती करणी भएको छ कि छैन चिकित्सकले घोषणा गर्ने होइन । उसले पीडित र पीडकको शरीरमा लागेको घाउचोट निष्पक्ष्F गरी देखाइदिनुपर्छ । जसबाट न्यायकर्तालाई निर्णय दिन सहज होस् ।         सजाय पाएका अधिकांशको गुनासो हुन्छ हामी निर्दोष छौं तैपनि सजाय पायौं । समाजले पनि वास्तविक अपराधीलाई कानूनको दायरामा नल्याएको आरोप यदाकदा लगाउने गर्छ । यस्ता गुनासो र आरोपको गुन्जाइस पराम्परागत अनुसन्धान पद्धतिले गर्दा नै हुन्छ । परम्परागत अनुसन्धान पद्धतिमा यथार्थ छुट्न पनि सक्छ । तर मेडिकल साइन्सको प्रयोगबाट घटनाको अनुसन्धान भयो भने यस्ता त्रुटि हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ । जस्तै कुनै बालकको बाबु को हो भन्ने विवादमा आमाले भनेकोे व्यक्तिले इन्कार गर्दछ भने बालकको बाबु पत्ता लगाउन चुनौती खडा हुुन्छ । यस्ता घटनामा हाम्रो परम्पपरागत व्यवहारमा आमालाई नै वास्तविक बाबु को हो थाहा हुने हुँदा र समाजले आमाले अन्यथा आरोप लगाउन सक्दिन, यसकारण आमाले जसको नाम भन्छे उही बाबु ठहर हुन्थ्योे तर आधुनिक युगमा त्यो मानयता तल पर्दैछ । अब त कसैको मौखिक भनाइभन्दा मेडिकल साइन्सबाट डिएनए परीक्षण गरेरमात्र यथार्थ जानकारी प्राप्त गरिन्छ ।
    थुनछेक प्रयोजन र मानव अधिकारको संरक्षण तथा उचित न्याय प्रदान गर्ने दृष्टिकोणले फौजदारी न्यायका केही महŒवपूर्ण सिद्धान्त र मान्यता छ, जसलाई फौजदारी कार्यविधिले न कहिले छोडेको छ, न छोड्न नै सक्छ । पहिले ‘सुन अनि थुन’, ‘नौजना अपराधी छुटेपनि एकजना निरपराधीले सजाय नपाओस्’, सजाय ठहर नहुन्जेल निर्दोष मान्ने, तथ्यको भ्रम अपराध होइन र शङ्काको सुविधा अभियुक्तले पाउनेलगायत सिद्धान्त अद्यापि फौजदारी न्यायका महŒवपूर्ण औजार हुन् । यी सम्पूर्ण सिद्धान्त परिपालनाको लागि पनि मेडिकल साइन्स नै सहायक हुन्छ । कुनै व्यक्तिलाई पाँचजनाले कुटेर हत्या गरेको आरोप लाग्यो । हजारौ मानिस अदालतमा आएर बकपत्र गर्छन् हाम्रो आँखाको अगाडि कुटीकुटी हत्या गरेको हो । तर मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदनमा मृत्यु बन्दुकको गोली प्रहारबाट भएको प्रतिवेदन आयो भने कुटेर मारेको मान्न मिल्दैन । मेडिकल अफिसरको रिपोर्ट यथार्थमा आधारित हुन्छ ।  यसर्थ फैजदारी घटनामा पीडित व्यक्तिको उपचार एवं जाँच सम्बन्धित चिकित्सकले निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र भएर गर्नुपर्छ । डर, त्रास एवं दबाब वा आग्रह वा पूर्वाग्रह राख्नुहुँदैन ।         मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताले मेडिकल रायलाई केही व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेपनि आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति मुताबिक छैन । संहिताले निर्धारित शैक्षिक योग्यता भएका इजजातपत्र प्राप्त व्यक्तिबाहेक कसैले पनि चिकित्सा सेवा दिन, चिरफार गर्न, कुनै प्रकारको औषधी खुवाउन वा खान सिफारिश गर्न वा कुनै प्रकारको इलाज गर्नुहुँदैन । यस प्रावधान विपरीत इलाज गर्दा मानिस मर्न गयो भने जन्म कैद र अङ्गभङ्ग भयो भने पन्ध्र वर्षको सजायको व्यवस्था छ । यो प्रावधान अन्यथा त होइन, किनभने जीवनसँग खेलवाड गर्ने कसैलाई अनुमति दिनुहँुदैन तर विचारणीय प्रश्न के छ भने हाम्रो मुलुकमा इजाजतप्राप्त चिकित्सकसम्म सबैको पहुँच छ ? शहर बजारमा त पचास प्रतिशतभन्दा बढीले मेडिकल पसलबाट, नर्स तथा कम्पाउन्डरबाट सेवा लिने गरेका छन् । जहाँबाट पायो औषधी किन्ने र खाने बाध्यता चिकित्सकसम्म पहुँचको अभाव हो । यो अभाव पूरा नहुँदै यस संहिताको पूर्ण पालना भयो भने इलाजबेगर अधिकांशको ज्यान जाने जोखिम हुन्छ । दुर्गम क्षेत्रमा त पिठ्यूँमा बिरामीलाई बोकेर प्लेनमा हाली अस्पताल पु¥याउनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो नियम खुुकुलो पार्न कानूनले इलाज सम्बन्धमा जानकारी राख्ने व्यक्तिले सावधानीपूर्वक उपचार गर्ने अनुमति दिएको छ । अब प्रश्न उठ्छ, जानकार व्यक्ति कसलाई मान्ने ? यसको मापदण्ड के हुने ?
    हाम्रो देशमा विभिन्न क्षेत्रमा उच्च शिक्षाको अध्ययनको अभाव थियो । जसले गर्दा डिग्री नभएपनि अनुभवीबाट व्यवहार चलाउँदै आइएको थियो । केही वर्ष पहिलेसम्म ल कलेजको अभावमा लेखापढी गर्नेले नै वकालत गर्थे । उनीहरूलाई नै राज्यले विस्तारैविस्तारै अभिकर्ता, अभिवक्ता र अधिवक्ताको अधिकार दियो । राज्यले अनुभवको कदर ग¥यो । यस्तै अनुभवी चिकित्सा क्षेत्रमा पनि नहुने होइन । यसलाई व्यवस्थित एवं एउटा मापदण्ड तोकी अनुभव प्रयोग गर्ने अवसर दिन सक्नुपर्छ । कुनै विषयको लामो अनुभव आफैंमा विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रभन्दा कम हुन्न । विश्व विद्यालयले दिने प्रमाणपत्र सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ भने अनुभवीले त समस्यासँग जुधेर व्यावहारिक ज्ञान पाएको हुन्छ । विज्ञानमा सिद्धान्तभन्दा व्यवहार (थ्युरीभन्दा प्राक्टिकल)को बहुत स्थान हुन्छ । हाइड्रोजन र अक्सिजन मिली पानी बनेको सबैलाई थाहा छ तर दुवैलाई कसरी मिलाउँदा पानी बन्छ र कसरी पानीबाट दुवै तŒवलाई छुट्याउन सकिन्छ त्यो त प्राक्टिकल नगरी थाहा पाइन्न । यस्ता कुरालाई संहिताले स्थान दिन सक्नुपर्छ ।
    मन्जुरीविना मानव शरीरको परीक्षण गर्न नहुने, गरे गराए तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपियाँ
जरिमानाको व्यवस्था छ । वास्तवमा परीक्षण गर्दा बिरामी वा संरक्षकको मन्जुरी लिनुपर्ने हो तर बाहिरको अन्जान कुनै व्यक्ति दुर्घटनामा परेको छ भने मन्जुरीबेगर उपचार नगर्दा ज्यान जान सक्ने जोखिम छ । रगत खकार, दिसा–पिसाबलगायत परीक्षणको गलत प्रतिवेदन दिएमा सजायको व्यवस्था छ, जुन एकदमै स्वागतयोग्य छ, तर बेवारिसे बिरामीको मन्जुरी कसले दिने ? यसका लागि  राज्य अघि सर्नुपर्छ । फौजदारी न्यायको लागि नभई नहुने विषय भनेको पोस्टमार्टम वा घाउ–जाँच केश फारम तयार गर्ने गराउनेको हकमा संहिता मौन छ । जबकि फौजदारी न्यायको लागि चिकित्सकको राय महŒवपूर्ण हुन्छ ।
    कुनै महिलासँग बलात्कार भएको छ कि छैन चिकित्सकले दिएको रायको आधारमा न्यायाधीशले ठहर गर्नुपर्छ । कसैको मृत्यु प्राकृतिक हो कि हत्या हो वा आत्महत्या चिकित्सिकको रायकै आधारमा निक्र्योल हुने हो । पासो लगाई आत्महत्या गरेको व्यक्तिको घाँटीमा डाम हुन्छ भने घाँटी थिची मारिएको व्यक्तिको पनि घाँटीमा डाम हुन्छ । दुवै हंैगिङभित्र पर्छ तर हत्या हो कि आत्महत्या चिकित्सकको रायमा नै भर पर्छ । घाउखत हुने निकै कारण हुन्छ । धार भएको वा नभएको, फ्रेक्चर भएको नभएको, रौं, वीर्य, आन्तरिक अङ्ग लगायत हरेक भागको परीक्षण गरेर दिइने प्रतिवेदनबाट नै उचित न्याय सम्भव हुने भएकोले यसलाई नियमन गर्नु एकदमै अपरिहार्य छ । वैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धतिको विकास नभएको अवस्थामा चिकित्सकीय राय महŒवपूर्ण भएपनि यस सन्दर्भमा न पहिलेको कानूनले उचित स्थान दिएको थियो, न अहिलेको कानूनले दिएको छ । पहिले सुन् अनि थुन् भन्ने अन्तर्राष्टिय मान्यता हो यसको अर्थ हो कसैलाई थुन्नुभन्दा पहिले उसको कसूर स्थापित गर्नु । जुन न्यायमूर्तिको आदेशबाट हुन्छ । हामीकहाँ यस अघि घटना हुने बित्तिकै शङ्काको भरमा प्रहरीले समात्ने गथ्र्यो । नक्कली चिकित्सा प्रमाणपत्रको आरोपमा त कतिपय चिकित्सकलाई अपरेशन थिएटरबाटै पक्राउ गरिएको थियो । यस अवस्थामा पक्राउ गर्नु अघि वा खनतलाशी गर्नु अघि अनुमति लिनु कम असहज हुँदैन । यसले अपराध नियन्त्रणमा चुनौती उत्पन्न हुन्छ । यो प्रावधान उचित र प्रजातान्त्रिक भएपनि यसको सफलताको लागि पहिले वैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धतिको विकास हुनैपर्छ । खुला बोर्डर नियन्त्रण गर्नुपर्छ, होइन भने अनुमति लिउन्जेल अपराधी सीमापार भइसक्छ । पक्राउ आदेश दिन पनि सहज छैन किनभने पछि क्षतिपूर्तिको सवाल उठ्न सक्छ । शुरूमा अनुमति दिंदा खासै प्रमाण हुँदैन, त्यसैले हतपती न्यायमूर्तिले अनुमति दिन सक्ने वातावरण हुँदैन । अहिले पनि वर्षौं कैद काटेको व्यक्ति माथिल्लो अदालतबाट निर्दोष साबित हुने गरेको छ । यसबाट न्यायमूर्तिलाई भन्दा बढी सरकारलाई जिम्मेवार ठहराइन्छ किनभने शुरूमा पक्राउ सरकारले गर्छ । मानव अधिकार आयोगले क्षतिपूर्तिको सिफारिश सरकारलाई गर्ने हो ।
    कल डिटेल लिनु, खनतलाशी गर्नु, फोन टेप गर्नु, फोन लोकेशन निर्धारण गर्नु ठूला–ठूला अपराध गर्ने अपराधी समात्ने महŒवपुर्ण टुल बन्दै गएको थियो । यसलाई एकाएक नियन्त्रण गर्दा चुनौती बढ्ने अवस्था छ।

Friday, April 12, 2019

विकृति विसङ्गति सबै नाश होस् यही नै नववर्षको शुभकामना

विकृति विसङ्गति सबै नाश होस् यही नै नववर्षको शुभकामना

वैद्यनाथ ठाकुर
    आज वर्ष २०७५ को अन्तिम दिन हो अर्थात् ३० गते शनिवार, २०७५ । भोलिदेखि नयाँ वर्ष २०७६ लाग्दैछ । तराईतिर खासगरी मिथिला संस्कृतिमा नयाँ वर्षको १ गते युवाहरू एकार्कालाई हिलो छ्यापेर मनाउने परम्परा छ । घरमूली खासगरी बाजे, बजै वा नभए बुबाआमाले एकाबिहानै केटाकेटीहरू सुतिरहेकै बेला टाउकोमा पानी राखेर शीतल बनाइदिने (जुराइदिने) गरेकाले वैशाख १ गतेलाई जुडशीतल पनि भनिन्छ । यस दिन आपूmले लगाएको सम्पूर्ण रूखबिरुवामा पानी हाल्ने चलन छ । वर्षको पहिलो दिन गाउँमा कोही ज्वाइँ भेटिए तिनलाई हिलो छ्यापेर गदहामा चढाएर गाउँपरिक्रमा गराउनेसमेत चलन छ । समाजमा विकासको भूत सवार भएपछि यतिबेला यो प्रचलन अब केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित रहन गएको छ । वास्तवमा जुडशीतलको प्रचलन वैशाखदेखि गर्मीयाम चर्किने भएकोले मानिसदेखि बोटबिरुवासम्म सबैले पानी पाई शान्ति अनुभूति गरोस् नै रहेको हुनुपर्छ ।
    जेहोस्, भोलिबाट नेपालीहरूको घरआँगनमा नववर्ष २०७६ प्रवेश गर्नेमा कुनै शङ्का छैन । नयाँ वर्ष मनाउने प्रचलन पनि केही समययतादेखि चल्दै आएको छ । यस दिनमा युवकयुवतीहरू प्रायः पिकनिक जाने र नयाँ लुगाफाटा लगाउने, मीठो परिकार खाने, घुमफिर गर्ने, मनोरञ्जन गर्ने, एकार्कालाई नववर्षको शुभकामना साटासाट गर्ने चलन पनि बढ्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालहरूमा एक हप्ता पहिलादेखि नै  पेश्कीमा शुभकामना आदानप्रदान गर्ने प्रचलन पनि बढ्दै गएको छ । खासगरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नववर्षको शुभकामना आदानप्रदानको लागि बढी भइरहेको देखिन्छ । नववर्षको उपलक्ष्यमा सञ्चार क्ष्Fेत्रले राम्रो कमाई गरेको पनि देखिन्छ । नयाँ सालको अवसर पारेर व्यापारीहरूले समेत ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि विभिन्न प्रकारका सेवा सुविधाहरूको बढोत्तरी गर्दै आप्mनो व्यापारलाई माथि उकास्ने प्रयत्न गर्ने गरेकोसमेत देखिन्छ । नयाँ वर्षको पहिलो दिन नेपाल सरकारले सार्वजनिक बिदासमेत दिने गरेकोले नववर्षले अलि बढी नै महŒव पाएको देखिन्छ ।
    मानिसहरूमा एउटा मनोविज्ञान कायम छ । नयाँ वर्षको पहिलो दिन जसरी बित्छ, वर्षभरि त्यसैगरी बित्छ । त्यसैले गर्दा वैशाख १ गते मानिसहरू मीठो परिकार खाने, नयाँ ठाउँमा घुम्न जाने, साथीभाइसँग शुभकामना साटासाट गर्दै हाँसीखुशी दिन बिताउने गर्छन् ताकि वर्षभरि नै मीठो परिकार हाँसीखुशी साथ खान पाओस्, नयाँ ठाउँ घुम्न पाओस् । तर पर्वते समाजमा एउटा उखान छ– ‘आपूm खोज्छ मूढो, बन्चरो खोज्छ घुँडो’ अर्थात् आपूmले मात्रै सोचेर सबैथोक नहुँदो रहेछ । नेपाली जनता सामन्ती अभिजात वर्गसँग आजित थियो र छ पनि । जनता सामन्तवादसँग मुक्ति चाहन्छ । सामन्तवाद, साम्राज्यवादसँग मुक्ति दिने नायकको रूपमा नेपाली समाजमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उदय भयो । जनताले कम्युनिस्टहरूमाथि ठूलो आशा र विश्वास पनि ग¥यो । परिणाम आज दुई तिहाइ बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार देशमा स्थापित भएको छ । जनतामा यतिबेला हर्ष बढाइँ हुनुपर्ने हो । नेपाली राजनीतिको इतिहासमा पहिलोचोटि सामन्त, दलाल, पूँजीवादी तथा नोकरशाहविरुद्ध विस्तारवाद, साम्राज्यवादविरुद्ध सशक्त वामपन्थी सरकार निर्माण भएको छ । तर अवस्था ठीक उल्टो छ । जनता पहिलेभन्दा निकै दुःखी छ । वामपन्थी भनिएका नेताहरूको सरकार हामपन्थी मात्रै भएको देखियो । बालुवाटारको सार्वजनिक जग्गासमेत खरीद–बिक्रीमा नेकपाका महासचिव जस्ताको संलग्नता देखिनुले कम्युनिस्ट पार्टी कमाउनिस्ट इच्छा भएका तस्कर, दलाल, भ्रष्टहरूको जमातको घुइँचोमा रूपान्तरण भएको हो भन्दा कुनै फरक नपर्ला । भन्नलाई जनताको अर्थात् शोषित, पीडित, गरीब, सर्वहारा, किसान, मजदूरको सरकार छ तर काम तस्कर, माफिया र भ्रष्टहरूको संरक्षण गर्ने, कमिशनखोरी र भ्रष्टाचारमा वृद्धि गर्नेबाहेक अरू केही भएको देखिंदैन । वाइड बडीकाण्ड, तेत्तीस किलो सुनकाण्ड, निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याकाण्ड हुँदाहुँदै यतिबेला बालुवाटारको जग्गा बिक्री काण्डलगायतका कालो टीका कामरेडहरूमाथि आजीवन कलङ्कित बनाइराख्न पर्याप्त छ । कुनै समय थियो कम्युनिस्ट वा वाम भनेपछि एउटा आस्था, सिद्धान्त, समर्पण, त्याग, बलिदान, सेवा, मुक्ति, न्याय, समानता जस्ता विषयहरूसँग सरोकार राख्ने व्यक्ति वा सिद्धान्त बुझिन्थ्यो तर यतिबेला वाम वा कम्युनिस्ट भनेपछि अवसरवादमा पतन भइसकेका दलाल, भ्रष्ट, माफिया, नवराजा, महाराजाहरूको सिद्धान्त वा व्यक्ति बुझिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा नववर्ष २०७६ ले कम्युनिस्टहरूभित्र हुँदै गएको वैचारिक स्खलन, व्यावहारिक भ्रष्टीकरण समाप्त पार्न त्यसको भण्डाफोर गर्ने तथा सही अर्थमा माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवादको सिद्धान्त अनुसारको पार्टी गठन गर्ने, चरित्र प्रदर्शन गर्ने तथा नेता मोटाउने संस्कृतिको अन्त गर्न नेतालाई देवताभैंm बनाएर देवत्वकरण गर्ने संस्कृति समाप्त पार्न जरुरी छ । नेपालीहरू स्रोत र साधन नभएर गरीब भएका होइनन् । भ्रष्टीकरणले गर्दा जनता तथा देश पछौटे अवस्थामा रहेको यथार्थ सबैले स्वीकार्न जरुरी छ । अन्त्यमा, तथाकथित कम्युनिस्ट पार्टीमा देखिएको विकृति, विसङ्गति समाप्त पार्न सही कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण होस्, यही नै नववर्ष २०७६ को सबैमा शुभकामना १

Thursday, April 11, 2019

महत्वपूर्ण उपलब्धि

महत्वपूर्ण उपलब्धि

श्रीमन्नारायण
    नेपाल र भारतबीचको द्वीपक्षीय व्यापारमा नेपालले भोग्दै आएको व्यापार घाटालाई कम गर्ने उद्देश्यले समय–समयमा दुवै देशका अधिकारीबीच द्विपक्षीय छलफल हुँदै आएको छ । यसको सकारात्मक परिणाम पनि देखिएको छ । हालै नेपाललाई तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न भारतले जलमार्ग र थप नयाँ बन्दरगाह प्रयोगका लागि औपचारिक सहमति जनाएको छ । नयाँ दिल्लीमा गत साता सम्पन्न नेपाल र भारतका पारवहन सन्धिलाई अद्यावधिक र पुनरवलोकनसम्बन्धी बैठकमा सहमति कायम हुनुलाई उपलब्धिको रूपमा लिन सकिन्छ ।
    हल्दिया–साहिबगंज, कालुघाट जलमार्ग तथा गुजरातको मुन्द्रा र उडिसाको धाम्रा बन्दरगाह प्रयोग गर्न नेपालले भारतसामु प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्तावको ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’मा भारतले सहमति जनाएपछि तेस्रो मुलुक व्यापारका लागि बहुचर्चित जलमार्ग र थप दुई बन्दरगाह प्रयोगका लागि औपचारिकरूपमैं मार्ग प्रशस्त भएको छ । पारवहन सन्धि पुनरवलोकन वा संशोधनमा भारतले सहमति जनाएपछि सम्भवतः आउँदो महीनामा नै सहमतिको मस्यौदामा हस्ताक्षर पनि हुनेछ । गत महीना काठमाडौंमा सम्पन्न जलमार्ग सम्बन्धी बैठकमा नेपाली पक्षले जलमार्ग सञ्चालनका लागि तत्काल सबैभन्दा सम्भाव्य देखिएका विभिन्न रूटहरू प्रस्ताव गरेको थियो । तीमध्ये नेपालले हल्दिया–साहिबगंज–कालुघाट जलमार्गलाई जोड दिएको थियो । हालै सम्पन्न बैठकमा नेपालले पारवहन व्यापारको विस्तृत खाकासहितको प्रोटोकल समेटिएको विनियमपत्र (एलओई) प्रस्तुत गरेको थियो । जस अनुसार तेस्रो मुलुकबाट आएको सामान हल्दियाघाटबाट जलमार्ग हुँदै साहिबगंज वा कालुघाटसम्म पुग्ने र त्यहाँ सडकमार्ग हुँदै जोगबनी, कुर्था–जयनगर र रक्सौल पु¥याइनेछ । भारतीय पक्षले भन्सारलगायत निकायको अन्तिम स्वीकृतिपछि त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
    त्यसैगरी नेपालले धेरै अघिदेखि माग गर्दै आएको उडिसाको धाम्रा र गुजरातको मुन्द्रा बन्दरगाहका सम्बन्धमा पनि भारत सहमत भएको छ । एलओईमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालले यी दुई बन्दरगाहसमेत कन्टेनराइज (ब्लक कार्गोबाहेक) ल्याउन सक्नेछ । नेपालले गत महीना पोखरामा भएको वाणिज्य तथा पारवहन सन्धि पुनरवलोकन सम्बन्धी दुई पक्षीय बैठकमा पनि भारतसमक्ष मुन्द्रा र धाम्रा बन्दरगाह उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो । अहिले नेपालले तेस्रो मुलुक व्यापारका लागि विशाखापट्टनम र कोलकाता बन्दरगाह प्रयोग गर्दै आएको छ ।
    उडिसाको धाम्रा बन्दरगाह आधुनिक र सुविधासम्पन्न भएको छ र विशाखापट्टनमको तुलनामा छोटो दूरी रहेको भन्दै नेपाली पक्षले उक्त बन्दरगाहका लागि जोड दिंदै आएको थियो । विशाखापट्टनम–रक्सौल करीब १४ सय किमी छ । साथै धाम्रा निजी क्षेत्रद्वारा निर्माण गरिएको अत्याधुनिक बन्दरगाह हो । धाम्राका अतिरिक्त नेपाली पक्षले गुजरातको मुन्द्रा बन्दरगाहका लागि पनि चासो देखाउँदै आएको हो । भारत सरकारले गुजरातदेखि दिल्लीसम्म फ्रेट करिडोर निर्माण शुरू भइसकेको हुँदा पश्चिम नेपालबाट तेस्रो मुलुक व्यापारका लागि यो बन्दरगाह सहज हुन सक्दछ । विशाखापट्टनमबाट जोगबनी–विराटनगर, रक्सौल–वीरगंज र सुनौली–भैरहवा बल्क कार्गो ढुवानीका सम्बन्धमा तयार पारिएको एलओईको मस्यौदामा पनि दुई पक्ष्F सहमत भएका छन् ।
    भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गत जेठमा भएको नेपाल भ्रमणका बेला दुई मुलुकबीच व्यापार, वाणिज्य र पारवहनलगायत सबै दुई पक्षीय विषयको समस्या पहिचान गर्दै समाधानको मार्गचित्र पनि तयार पार्ने सहमति बनेको थियो । विशेषगरी नेपालको बढ्दो व्यापारघाटाको समस्या सम्बोधन गर्न पारवहन व्यापारलाई थप सहज र विविधीकरण गर्न पारवहन व्यापारलाई थप सहज र विविधीकरणका लागि दुवै मुलुकको शीर्षस्थ नेतृत्व सहमत भएको थियो । त्यसै अनुसार सन्धिमा समेट्नुपर्ने क्षेत्र र परिमार्जन गर्नुपर्ने बुँदाहरू पहिचान गरेर सैद्धान्तिक सहमति गर्ने तयारी दुई पक्षको छ ।
    नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय व्यापारमा नेपालले ठूलो आयतनको व्यापारघाटा भोगिरहेकोले यसलाई कम गर्न दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतबाट अपेक्षित सहयोग आवश्यक देखिएको थियो । भारत पनि आप्mनो घनिष्ठतम छिमेकी एवं मित्रराष्ट्र नेपालको चिन्ता समाधान गर्न उत्सुक रहेको देखियो । भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आप्mनो ५ वर्षको कार्यकालमा सबैभन्दा बढी नेपालको भ्रमण गर्ने एकमात्र विदेशी प्रधानमन्त्री साबित भएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको समस्याबाट निकै चिन्तित पनि देखिन्थे । शायद त्यही भएर होला उनले नेपालको जलस्रोतको समुचित सदुपयोगका लागि नेपाललाई उत्साही र अभिप्रेरित गर्ने काम गरे । मोदीको कार्यकालमा नै नेपाल र भारतबीच विद्युत् खरीद व्यापार सम्झौता एवं विद्युत् प्रसारण सम्झौतासमेत सम्भव भएको हो । भारतले नेपालको विद्युत् विकासमा मदत पुग्नेगरी आवश्यक सम्झौता गर्न सकारात्मक दृष्टिकोण अँगाल्दै आएको छ ।
    भारतले दुई वर्ष अघि लागू गरेको सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिकामा परिवर्तन गरेसँगै नेपालबाट बिजुली निर्यात हुने मार्ग पनि प्रशस्त भएको छ । भारतको यो परिवर्तित नीति नेपालको निम्ति पनि अनुकूल साबित हुन सक्दछ । यसले नेपालको विद्युत्को अन्तर्राष्ट्रिय बजारको ढोका पनि खोलेको छ । अब नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतमात्रै होइन, बङ्गलादेशलगायत देशहरूमा निर्यात गर्न सकिनेछ । नयाँ निर्देशिकामा भारतीय कम्पनीले छिमेकी मुलुकका सरकार तथा सरकारी कम्पनीबाट सीधै वा भारतमा निर्यात गर्न स्वीकृतिप्राप्त प्रवद्र्धकबाट विद्युत् खरीद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको ेछ । दुई मुलुकबीच सम्झौतामार्पmत आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा भारत सरकारले कुनै संस्था तोक्न सक्नेसमेत उल्लेख छ । नेपालको यससम्बन्धी पुरानो मागलाई भारतले सम्बोधन गरेबाट दुई देशबीचको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सम्बन्धमा थप प्रगाढता आउनुका साथै परस्पर विश्वासपनि बढाएको छ । नेपालको विद्युत् व्यापारमा यो कोसेढुङ्गा साबित हुने निश्चित छ ।
    अघिल्लो निर्देशिकामा कम्तिमा ५१ प्रतिशत भारतीय वा सम्बन्धित देशको सरकारको पूर्ण लगानी हुनुपर्ने शर्त थियो । परियोजनामा कि शतप्रतिशत भारतीय लगानी कि छिमेकी मुलुकका सरकार वा निजी कम्पनीकै पूर्ण लगानी र नियन्त्रण हुनुपर्ने शर्त थियो । यसलाई नेपालको निम्ति अनुपयुक्त प्रावधान मानिएको थियो तर अब नयाँ प्रावधान लागू भएपछि नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरूको भूमिका पनि महŒवपूर्ण नै साबित हुनेछ । अब नेपालको ऊर्जा क्ष्Fेत्रमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ । विद्युत् आयोजनाले भोगिरहेको वन एवं वातावरणजस्ता समस्या तथा राजनीतिक सङ्गठनको विरोध एवं अवरोध हटाउनु आवश्यक छ । हामीले अब पनि ऊर्जा क्ष्Fेत्रको विकास गर्न कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । विकास निर्माणको विरोध गरेर नकारात्मक राजनीति गर्नेहरूको पनि विरोध हुनु आवश्यक छ ।
    भारतसँग द्विपक्षीय व्यापारमा नेपालले घाटा भोग्नुको प्रमुख कारण हो भारतबाट आयात गरिने पेट्रोलियम पदार्थ । तर हामीसित पेट्रोलियम पदार्थ बाहिरबाट आयात गर्नुको विकल्प पनि छैन किनभने हामीले कि भारतबाट अथवा चीनबाट मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न सक्दछौं । चीनबाट चाहेर पनि हामी आयात गर्न सक्दैनौं केहीपटक अथवा केही महीनाको लागि यो सम्भव होला तर दीर्घकालीनरूपमा र देशको हितमा  उपयुक्त हुन सक्दैन । उत्तरी छिमेकी चीनसित व्यापार घाटाको अवस्था त झन् कहालीलाग्दो छ । अब हामीले भारतसित व्यापार घाटा कम गर्न जलस्रोत सदुपयोग गर्नुको विकल्प छैन । हामीले ऊर्जा क्षेत्रको विकास गरेर आप्mनो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्दछौं । अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएमा यो हाम्रFे देशको आर्थिक विकासको निम्ति कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्दछ । सरकारले आप्mनो स्तरबाट पनि स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि उत्साही बनाएर विद्युत् उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भिœयाउने मैत्रीपूर्ण एवं अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ । भारतसित भएका विद्युत् व्यापार सम्झौता र नेपाललाई तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न भारतले जलमार्ग र थप नयाँ बन्दरगाह प्रयोग गर्न औपचारिक सहमति दिनुलाई नेपालको व्यापारघाटा कम गर्ने दिशामा चालिएको एउटा ठोस एवं सकारात्मक हुन सक्छ । नेपालले आप्mनो तर्पmबाट पनि छिमेकी राष्ट्रसित द्विपक्षीय व्यापारमा भइरहेको घाटा कम गर्न उपयुक्त पाइला चाल्नु आवश्यक छ । वर्तमान अवस्थामा हामीले पनि भारत र चीनको बजारमा हाम्रFे उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धामूलक बनाउनु आवश्यक छ । हालै भएको सहमतिलाई महŒवपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।

Wednesday, April 10, 2019

विपन्नलाई झन् विपन्न बनायो यो वर्ष प्रकृतिले

विपन्नलाई झन् विपन्न बनायो यो वर्ष प्रकृतिले

सञ्जय साह मित्र
    सामान्य मान्यता छ–प्रकृतिले कसैलाई बिगार्दैन । तर यो मान्यता अब परिवर्तन हुन थालेको छ । प्रकृतिले धनीलाई केही नबिगार्ला वा बिगार्न नसक्ला तर विपन्न वर्गलाई भने समस्यामा पारेको देखिएको छ । यो वर्षलाई लाभ र हानिको दृष्टिले विचार गर्ने हो भने विपन्न वर्गलाई निकै सताएको देखिएको छ ।
    धानको रोपाइँको समयमा शुरूमैं वर्षा भइदियो । जुन कृषकको ब्याडमा धानको बेर्ना तयार भयो तिनले रोप्न भ्याए हैनभने महँगो पानी पटाएर धान रोप्नुप¥यो । सामान्य गरीब किसानले असारको उत्तराद्र्ध र साउनको पूर्वाद्र्धमा धान रोप्न सोचेका हुन्छन् । ठ्याक्कै यही बेला वर्षाले धोका दियो । रोपेको धानमा पनि बोरिङले पानी पटाउनुप¥यो । हुनत खासै धेरै पानी नै परेन यो वर्ष । रोपाइँको बेला राम्ररी वर्षा नभए पनि पछि चाहिं ठीकै पानी प¥यो । जति बेला धानलाई अत्यधिक पानीको आवश्यकता हुन्थ्यो, त्यति बेला थोरै भएपनि आकाशले धानको खेतको तिर्खा मेटिदिन्थ्यो । धान पसाङिने समयमा पनि पानी प¥यो जसले धानको उब्जनी राम्रो भयो तर रोपाइँकै समयमा खेती सप्रिन नपाएकोले हुनुपपर्ने जति धान फल्न पाएन । यद्यपि अन्त भला त सब भला गर्दै, न हर्ष न बिस्मातको अवस्थामा गरीब किसानले घरभित्र धान भिœयाए ।
    धान फलिसकेपछि परेको पानीले आलु र काउली खेतीलाई प्रभावित पा¥यो तर दशैं अघि नै वर्षा रोकियो जसले समग्रमा तरकारी खेतीको लागि मौसम अनुकूल बनाइदियो । यही कारणले यो वर्ष दशैंको समयमा पनि तरकारी धेरै महँगो भएन । दीपावली र छठको समयमा पनि हरियो तरकारी विगतका वर्षहरूको तुलनामा सस्तो रह्यो । यसैगरी यो वर्ष हरियो तरकारी लामो समयसम्म सस्तोमा भइरह्यो । धान बिग्रेको भएपनि परिश्रमी किसान तरकारी खेतीबाट आम्दानी गर्न सफल भए । यद्यपि तरकारी खेती गरीबको लागि त्यति फलदायी हुँदैन । तरकारीमा दिइने मल र औषधि तथा बजारमा लगेर प्रतिस्पर्धामा बेच्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा बढी मात्रामा बिचौलियाले नै फाइदा लिइरहेको हुन्छ भन्ने कुरोले अन्य वर्षको तुलनामा यो वर्ष अलि बढी नै प्राथमिकता पाएको देखियो ।
    यो वर्ष कुहिरो लागेन । पहिलेदेखि नै सर्वसाधारण डराइरहेका थिए । तर अन्य वर्षझैं यो वर्ष धेरै दिनसम्म कुहिरो लागेन । शीतलहरले किसानलाई धेरै सताएन । शीतलहरले बालीलाई अन्य वर्षमा झैं नोक्सान पु¥याउन नपाएको कारण आलु र मसुरो निकै राम्रो भयो । प्याज खेती र काँक्रो खेतीमा पनि निकै आशा गरिएको थियो । तर चैतमा आएको पानीले सबैभन्दा पहिले राम्ररी फलेको मसुरोलाई नोक्सान पु¥यायो । केही नगरे पनि मसुरो किसानले यो वर्ष कठ्ठाको एक मन सजिलै फलेको बताएका थिए । अलिकति छिटै पाकेको मसुरो त किसानहरूले भिœयाउन पाए तर ढिलो हुने चाहिंले धेरै नोक्सान बेहोरे । अझ गहुँखेतीमा सबैभन्दा मार परेको देखिन्छ । गहुँको नोक्सानको क्षतिपूर्ति सम्भव छैन । गहुँ ठिक्क काट्ने बेला भएको थियो । थोरैले काटेका थिए तर लगातार पानी परेर गहुँलाई खेतैमा सखाप पारेपछि किसानलाई हुनसम्म पीर परेको छ । विपन्न किसानको पीडा कसले बुझिदिने ?
    छाप्रोको घर हुने विपन्न वर्गको कथा अन्य वर्षको तुलनामा निकै फरक देखियो । बारा र पर्सामा आएको हावाहुरीले सबैभन्दा बढी विपन्नलाई नै सतायो । मृत्यु र घाइते हुनेमा विपन्न । घरबार उड्नेमा विपन्न । धनीको घर त परैबाट देखिन्थ्यो, तर गरीबको घर भएको ठाउँ चिन्न गा¥हो भएको थियो र छपनि । कतिपय बालबालिकाले आप्mनो घर कुन ठाउँमा थियो ठम्याउन पनि सकेनन् । विपन्न वर्गका कतिपयलाई हावाहुरीले अनाथ बनाइदियो, कतिपयलाई घरविहीन बनाइदियो र कतिपयलाई बालीविहीन बनाइदियो । कतिपय परिवारलाई तीनवटै पीडा एकैचोटी थप्यो प्रकृतिले । प्रकृतिको विनाशलीला यतिले मात्र अन्त भएन, रौतहटमा पनि बालीनाली घरलाई हावाहुरी तथा असिना पानीले एकैचोटि आक्रमण ग¥यो । रौतहटमा एकै दिनमा सयौं घर भत्कियो, सयौं घरको खपडा र टायल फुट्यो । फुसका कैयौं घरको छाना उडायो, भत्कायो । गहुँ र मकैलाई सोत्तर बनायो । आँप र लिचीको चिचिला बर्बाद पा¥यो । हावाहुरीले कति रूख ढाल्यो, कति बाँसघारीलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्यो भन्ने कुराको हिसाब राख्न सजिलो छैन । घरको कोठी/भकारीमा राखेको अन्न घर ढलेर छताछुल्ल भई वर्षाको पानीले कुहायो । जसको घरमा यो क्षति भएको छ उसले भोकभोकै बस्नुपर्ने देखियो । यसरी प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा सबैभन्दा बढी विपन्न वर्गले सास्ती पाउने वर्षको रूपमा यो वर्ष साबित भएको छ । प्रकृति आप्mनो प्रभाव गरीबमाथि नै किन बढी देखाउन सफल हुन्छ ?
    चैतमा बिजुली आपूर्तिको तमाशालाई लिंदापनि हुन्छ । बारामा आएको हावाहुरीरूपी प्रकृतिको विनाशलीलाको केही पहिलेदेखि रौतहटमा बिजुलीको कुनै निश्चितता थिएन । एसइई रोकियो र चैत उन्नाइसदेखि विद्यालय तहको अन्य परीक्षा शुरू भयो । चैत बाइसदेखि फेरि एसइई परीक्षा शुरू भयो । अलिक पहिलेदेखि नै स्नातक चौथो वर्षको परीक्षा चलिरहेको थियो । कक्षा एघार र बा¥हका विद्यार्थी वार्षिक परीक्षाको तयारी गरिरहेका छन् । परीक्षाको यस्तो घनीभूत समय, जहाँ बाल शिक्षादेखि स्नातकसम्मका परीक्षार्थीको पढाइको सबैभन्दा बढी चाप हुन्छ, यतिबेला बिजुली गायब । प्रायः बिहान आठदेखि एघार बजेको बीच लाइन कट्ने र एकैचोटी साँझ सात बजेपछि आउने । त्यसपछि आउने र जाने क्रमले दिक्कै बनाउने । यस्तो वातावरणमा विद्यार्थीले पढ्नै पाउँदैनन् । पढाइदेखि दिक्क लगाउने बिजुलीको मारमा पनि आखिर विपन्न वर्गका सन्तान नै परे । किनभने यस वर्गको परिवारको घरमा इन्भर्टर हुँदैन । इन्भर्टर नभएपनि लाइन आउनेजाने गरिरहँदा पढ्ने मनस्थिति त्यसै खलबलिन्छ । प्रकृतिले सताउनु र बिजुली बत्तीले सताउनु करीब एकै समयको कथा हो । वास्तवमा प्रकृतिले सताएको त तत्काल प्रतिफल देखिएको छ तर बिजुलीले सताएको देख्ने, बुझ्ने र जान्नेहरू कति छन् भन्नै गाह्रो छ ।
    यो देश गरीबहरूको पनि हो, यो देशमा गरीबहरू पनि छन् । गरीब हुनु भनेको सधैं पीडामा पर्नुमात्र भएको छ । प्रारब्धमा विश्वास नगर्ने, कर्मलाई पूजा ठान्ने भएपनि आखिरमा घुमीफिरी प्रकृतिले गरिबलाई नै किन आप्mनो शिकार बनाउँछ त ? यसमा प्रकृति नै दोषी हो त ? कि प्रकृतिले छानीछानी गरीबलाई मात्र प्रहार गर्ने गरेको छ ? यस प्रकारका प्रश्नहरूको कतिपयको नजरमा औचित्य नहोला तर वास्तवमा यो वर्षको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी गरीब नै सताइएको तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिंदैन । कतिपयले यो पनि भन्न सक्लान् कि प्रकृतिको दृष्टिमा सबै समान हुन्छन् । घामले सबैलाई उत्तिकै पोल्छ, वर्षाले सबैलाई उत्तिकै भिजाउँछ, हावाले सबैलाई उत्तिकै शीतलता दिन्छ । यस कुरामा सत्यता छ, यद्यपि यसको प्रभाव कसरी पर्दछ भन्ने मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ । विपन्नमाथि यो वर्षको समय निकै कठोर साबित भएको पाइएको छ ।
    अन्यत्र कथा अर्को हुन सक्छ किनभने हावाहुरी पनि केही ठाउँमा मात्र आउँदो रहेछ, असिनापनि निश्चित ठाउँमा मात्र पर्दो रहेछ, पानीले पनि सबै ठाउँमा समान क्षति पु¥याउँदैन तर यो वर्षले भने बारा र रौतहटमा विपन्नलाई झन् विपन्न बनाउने दिशामा सहयोग गरेको स्पष्ट देखिएको छ ।

Tuesday, April 9, 2019

युवालाई कृषिमा आकर्षित गराउन आवश्यक

युवालाई कृषिमा आकर्षित गराउन आवश्यक

शीतल महतो
    मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गइरहेको छ । छैटौं योजना अवधि
(०३६–०३७/०४१–४२) मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ५९ प्रतिशत थियो । आठौं योजनापछि यस क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गई नवौं योजनाको अन्त्यसम्म करिब ४० प्रतिशतको हाराहरीमा आइपुगेकोमा अहिले अझ घटेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान अहिले करिब ३० प्रतिशतमा खुम्चेको छ । मुलुकको निर्यात व्यापारको करीब आधा हिस्सा कृषिमा आधारित वस्तुले ओगटेको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व क्रमिकरूपमा घट्दो क्रममा छ भने सहभागी जनसङ्ख्याको अनुपात पनि क्रमिकरूपमा ओरालोलाग्दो गतिमा छ ।
    विगत २० वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने यो क्षेत्रको वृद्धि दर १.३ प्रतिशत मात्र थियो । र कृषि क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो । अहिलेपनि यो अंश ३० प्रतिशतको हाराहारीमैं छ । देशका ६७ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमैं आश्रित छ । अर्थतन्त्रको मुख्य क्षेत्र यति कमजोर हुँदा त्यसले देशको समग्र आर्थिक वृद्धि दरमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । नेपालको कृषि क्षेत्र पूर्णतः मौसममा निर्भर छ । मौसमले साथ दिएको वर्ष यस क्षेत्रको वृद्धिदर साढे ५ देखि ७ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ भने मौसम प्रतिकूल हुँदा समग्र आर्थिक वृद्धिदर ३ देखि ४ प्रतिशतमा सीमित हुन्छ । विश्व बैंकको अध्ययन अनुसार हाम्रो उत्पादन र उत्पादकत्व सार्क क्षेत्रमैं कमजोर छ । नेपालको खाद्यान्न उत्पादन अन्य छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा निकै कम रहेको सो अध्ययनले देखाएको छ । कृषिलाई सम्मानित पेशाका रूपमा स्थापित गर्न नसकिएकै कारण यस क्षेत्रबाट युवा पलायन बढेको हो ।
    युवा पलायन रोक्न सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पाँच लाख युवालाई ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’मार्फत रोजगार दिने घोषणा गरेको थियो । यसका लागि तीन अर्ब १० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । यसका साथै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर युवालाई ७ लाख रुपियाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, विदेशबाट फर्केका युवाहरूका लागि कृषि गर्न १० लाख रुपियाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ । यस्ता योजनाले युवाहरूलाई अहिले कृषितर्फ तानिरहेको छ । कृषिमा सम्भावना देखेर अहिले युवाहरू अरूको जागिरभन्दा आप्mनै काम राम्रो भन्दै स्वदेशमैं खेती गर्न आकर्षित भइरहेका छन् । आपूmसँग भएजति रकमको जोहो गर्दै उनीहरू अर्गानिक फार्म, कुखुरापालन, पशुपालन लगायत काम गर्न कस्सिएका छन् । तर यो सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ । सरकारले पनि कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक विकासका लागि युवा परिचालन गर्न सक्ने हो भने मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि हाम्रै पालामा सम्भव छ । यसका लागि सरकार इमानदारीपूर्वक पूर्ण राजनीतिक प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।
युवा स्वरोजगारको अवस्था
    अर्थमन्त्री हुँदा नै चर्चा कमाएका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले १० वर्ष अघि युवा स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याएका थिए । युवालाई स्वरोजगारी बनाउन यो कोषको व्यवस्था गरिएको थियो । यसले हरेक वर्ष ५० हजार युवालाई व्यवसायी वा स्वरोजगारी बनाउने लक्ष्य राखेकोले नै यसको नाम ‘युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष’ राखिएको थियो । यसरी बर्सेनि ५० हजार युवालाई उद्यमशील बनाउने योजना ल्याएको यो कार्यक्रमले १० वर्षे अवधिमा ५० हजार युवापनि स्वरोजगारी बनाउन नसकेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले औंल्याएको छ । तर यस तथ्याङ्कलाई मान्न कोष तयार छैन । कोषले सो अवधिमा ५८ हजारलाई स्वरोजगारी बनाएको दाबी गरेको छ । कोषले वास्तविक युवाभन्दा राजनीतिक दबाब र कोषका कर्मचारीका आसेपासेलाई स्वरोजगार रकम बाँडेको छ । फलस्वरूप कोषले भाखा नाघेको २७ करोड ५ लाख रुपियाँ उठाउन सकेको छैन । ७ अर्ब ७३ करोड लगानी गरेको कोषलाई वित्तीय अनुशासन कायम गर्न चुनौती थपिएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
    कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन र आधुनिक कृषिमा योगदान दिने उद्देश्यले १० वर्षे योजना अनुसार सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन गरेको छ । जस अन्तर्गत उत्पादनका आधारमा पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोन (कार्यान्वयन एकाइहरू) सञ्चालनमा छ । एक अर्ब ३० करोड रुपियाँ बजेट भएको यो परियोजनाले हालसम्म के कति उपलब्धि ग¥यो भनेर हेर्ने हो भने सोचे अनुरूप प्रतिफल दिन सकेको छैन । ठूलो बजेटको परियोजना भएको कारण यसमा राजनीतिक दबाब बढी हुने गरेको पाइएको छ । आप्mनो निर्वाचन क्षेत्रमा ठूला परियोजना पारेर ‘भोट’ सुरक्षित गर्न कतिपय सांसद र मन्त्रीहरूकै दबाब आउँछ । फलस्वरूप यो परियोजनाको प्रतिफल पनि राम्रो देखिएको छैन । यसरी लक्षित वर्ग, समुदाय र व्यक्तिभन्दा पनि आप्mना नाता वा आफन्त, कार्यकर्ता वा भ्रातृ सङ्गठनका लागि लगानी गर्ने हो भने यसले उपयुक्त प्रतिफल दिन सक्दैन । मन्त्रालय वा कोषबाट जाने यस्ता सहुलियत वा अनुदान सोझै लक्षित वर्ग एवं समुदायसम्म उनीहरूको मागका आधारमा प्रक्रिया पु¥याएर तुरुन्तै पाउने व्यवस्था भयो भने मात्रै यसले उपयुक्त र प्रभावकारी प्रतिफल दिन सक्छ ।
अबको रणनीति
    युवाहरू अहिले कृषिमा केही गरौं भनेर सक्रियताका साथ लागिपरेका छन् । सम्बन्धित निकायले यसमा राम्ररी सोच्ने बेला आएको छ । ऊर्जाशील युवा लागेका बेला काम गर्ने हो भने सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बनेर पनि निर्यात गर्ने जुन लक्ष्य लिएको छ, त्यसमा सजिलै सफलता प्राप्त गर्न सक्छ । उत्पादित वस्तुको सही ढुवानी, समयमा बीउबिजनको व्यवस्था, उचित मूल्य र सहकारीमार्फत बजारीकरणको काम गर्ने हो भने कृषिमा अब्बल हुने यो उपयुक्त मौका हो । हुनत युवामा धैर्य कम हुन्छ । फलस्वरूप भनेजस्तो परिणाम नआएपछि कृषिप्रति निराशा बढ्ने सम्भावना उच्च छ । यसका लागि सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याउने, चक्लाबन्दीमा खेती गरिरहेका युवाहरूलाई सुलभ कर्जा दिलाउने, कृषि परियोजनाका लागि आह्वान गरी द्रुुत गतिमा कार्यान्वयनमा जानु आवश्यक छ । अहिलेकै ढर्रामा सरकारी गतिविधि चल्ने हो भने युवामा निराशा आउन थाल्छ अनि पलायनको अर्को बाटो खुला हुन्छ ।
    विकसित देशहरू जस्तैः नेदरल्यान्ड, जापान, कोरिया, इजरायल आदिमा प्रतिकूल हावापानीबीच पनि आधुनिक संरचना तथा नवीनतम उच्च प्रविधिको प्रयोग गरी खेती भइरहेको छ । ती देशमा प्रविधि प्रयोगले २ देखि ५ प्रतिशतमात्र कृषिमा संलग्न जनशक्तिबाट  प्रतिएकाइ उच्च उत्पादकत्व (५ सय ५० देखि ६ सय मेट्रिक टन  प्रतिहेक्टर) हासिल गर्न सफल भएको पाइन्छ । यो उत्पादकत्व हाम्रो मुलुकमा निकै कम छ । तरकारीको सरदर उत्पादकत्व ५५ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरमात्र छ । नेपालमा तरकारी खेती गरिएको ६ सय ९५ हेक्टरमध्ये ५ सय ९५ हेक्टरमा बाँसमा आधारित परम्परागत तथा केही परिमार्जित प्रविधि प्रयोग भएको पाइन्छ । प्रविधिको अवलम्बन गरी खेती गरिने प्रमुख तरकारी बालीमा गोलभेंडा, भेडे खुर्सानी, काँक्रो र जिरीको साग तथा पुष्पजन्य उत्पादन रहेको छ । दक्षिण एशियामा भारतमा २५ हजार हेक्टरमा प्रविधि प्रयोग गरी खेती गरिएको छ ।
    नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७४–७५ सम्म मुलुकभर ७ सय २ हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी, पुष्पजन्य बाली र फलपूmलका बिरुवा उत्पादन गरिएको छ । कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि कृषकले प्रविधि विकास, प्रमाणित उत्पादन प्रविधिको अवलम्बन तथा उत्पादित उपजको उचित बजारीकरणमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा मात्र सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमार्फत प्रविधि विस्तारका लागि एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम विनियोजन भएको देखिन्छ । संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा खाद्य सम्प्रभुतालाई आत्मसात् गरेको सन्र्दभमा सरकारी, निजी क्षेत्र तथा कृषकले प्रविधि विकास, प्रमाणित उत्पादन प्रविधिको अवलम्बन तथा उत्पादित उपजको उचित बजारीकरणमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिएको छ ।

Monday, April 8, 2019

हावाहुरीको प्रचण्डता र हाम्रो सजगता

हावाहुरीको प्रचण्डता र हाम्रो सजगता

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    बारा–पर्सामा आइतवार राति आएको प्रचण्ड हावाहुरीले महाविपत्ति नै ल्याएको छ । हावाहुरी आउँदा पङ्क्तिकार वीरगंजस्थित पक्की घरमा थियो । पक्की घर नै पल्टायो कि जस्तो भयो ।तर संयोगवश खासै केही भएन । हामीले बाढी–पहिरो, भूकम्प, आगलागी लगायत विपत्तिको मात्र सामना गरेका थियौं । हावाहुरीले पनि यस्तो विपत्ति ल्याउँछ भन्ने नेपालीले कल्पना नै गरेको थिएन । यसर्थ यस घटनाबाट हावाहुरीको सन्दर्भमा पनि वैज्ञानिक अनुमान एवं जाँच गर्नुपर्ने भएको छ । आएको हावाहुरीले बढी क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको छैन । यो पश्चिम दिशाबाट पूर्वतिर लगभग दुई किलोमिटरको रेन्जमा गएको छ । गोलोरूपले घुम्दै । तल जमीन गहिरोसम्म खन्दै माथि उडाएको छ । भत्केका घरहरू निकै टाढासम्म हुत्याइदिएको छ । जसबाट यसको वेग निकै रहेको बुझिन्छ । आइतवार राति आएको हावाहुरीको भयानक अवस्था देखेर त मुटु नै काम्यौ । चपेटमा परेका घरपरिवारको दुःख–पीडा हेर्नेहरू  अहिलेपनि भक्कानिंदै छन् । कतिले त एकपटक त्यो पीडा हेरेपछि पुनः उता जान डराएको बताएका छन् । कतिले भूतको नाम सुनेका थियौं, देखेका थिएनौं तर यस हावाहुरीले भूतकै आभास दिएको  बताउँछन् ।
    यस्ता प्राकृतिक प्रकोपले मानव मुटु हल्लाइदिन्छ । यसबाट ती विपत्मा परेका घाइतेहरूको अवस्था कस्तो होला अनुमान गर्न सकिन्छ । बारा–पर्साका केही गाउँ यसको चपेटमा परे जसमा पर्साको जगरनाथुर, सुकचैनालगायत गाउँमा अत्यधिक क्षति पुगेको देखिन्छ भने बाराको भलुही भरवलिया, पुरैनिया, चैनपुरलगायतमा बढी क्षति भएको छ । बढी मानवीय क्षति उपरोक्त गाउँहरूमा भएपनि आर्थिक क्षति दुवै जिल्लाको हरेक कुनाकाप्चामा पुगेको छ । जुन क्षतिको पूर्ति पीडितबाट एक्लै सम्भव नै छैन । यसर्थ सरकार एवं सबै नेपालीले हातेमालो नगरी हुन्न । यसमा २७ जनाको ज्यान गएको अहिलेसम्मको तथ्याङ्कले देखाउँछ भने ५ सयजति घाइते भएका छन् । ज्यान जानेहरूमा ७५ वर्षका वृद्ध, २३–२४ वर्षका लक्का जवान तथा चार वर्ष सम्मका अबोध दूधे बालक छन् । एउटै परिवारका चारजनासम्मको ज्यान गुमेको छ । अस्पतालमा हेर्दा एकातिर आमा छिन् भने अर्कोतिर दूधे बालक छन् । घाइतेहरूको कसैको खुट्टा छैन भने कसैको हात त कसैको शरीरको विभिन्न अङ्ग घाउ खतले भरिएको छ । जसको उपचार पनि एक्लैले समभव छैन । कतिपयको लामो समयसम्म उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । वीरगंजको सरकारी अस्पतालमात्र होइन, लगभग सबै निजी अस्पतालपनि अहोरात्र घाइतेको सेवामा जुटेका छन् । त्यहाँका चिकित्सकहरू अहोरात्र घाइतेको सेवामा जुटेका छन् । जो सराहनीयमात्र होइन, सम्मानका पनि हकदार हुन् । घटनालगत्तै सङ्घीय सरकारभन्दा पहिले प्रदेश सरकार एवं स्थानीय सरकार घटनास्थलमा पुग्यो । जसले थोरै भएपनि राहतको घोषणा ग¥यो । प्रदेश सरकारले मृतकको परिवारलाई जनही ३ लाख दिने घोषणा गरेको छ भने घाइतेको उपचार खर्चको भारपनि बोकेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले उद्धारकार्यमा सहयोग ग¥यो र यद्यापि गर्दैछ ।
    यस विपत्तिमा मुख्यमन्त्रीलगायत प्रदेश सरकार एवं स्थानीय सरकारको उपस्थितिले सङ्घीयताको फल प्राप्त भएको महसूस भएको छ । सङ्घीय सरकारले पनि घटनालाई महŒव नदिएको होइन, तर यस्ता विपत्तिमा घटनालगत्तै मन्त्रिपरिषद्को आपत्कालीन बैठक बसी निर्णय गर्नुपर्नेमा सोमवार साँझमात्र बैठक बस्यो जुन निकै ढिलो हो । राष्ट्र प्रमुखबाट अहिलेसम्म घटनास्थलको अवलोकन भएको छैन । प्रधानमन्त्रीले आप्mनो झापाको कार्यतालिका रद्द गरेर हवाई निरीक्षण गरे, वीरगंजको दुईवटा अस्पताल पुगे । शिक्षामन्त्रीले निश्शुल्क उपचारको घोषणा गरे ।
    घटनास्थल हेर्दा बडो भयानक छ । हुरीले बाँसको झ्याङ जरादेखि नै उखेलेर सयौ मिटर पर फालिदिएको छ । बाँसको झ्याड्ढो एउटा बाँसमा हात्तीलाई बाँध्दा उखाल्न सक्दैन, तर सयौं बाँसको जरा एकआपसमा गुजुल्टिएर बसेको झ्याङलाई जरासहित उखेल्न सक्ने हावाहुरीमा कति वेग र शक्ति होला ? त्यत्रो शक्तिशाली हावाहुरीको सामना घाइते र मृतकले कसरी गरे होलान् सोच्दा मुटु काम्छ । पुरानो बर–पिपलको बोटलाई पनि जरैदेखि उखेलिदिएको छ । १८ चक्के लोड ट्रकलाई सय मिटर पर लगेर पल्टाइदिएको छ । धानले भरिएको भकारी धानसहित कता लग्यो अत्तोपत्तो छैन । खपडा, फुस, टिनको घरलाई सामग्रीसहित कता लग्यो, अत्तोपत्तो छैन । सुर्खी चुना र काठबाट बनेका पक्की घरलाई जगबाहेक माथिको भाग सबै उडाएको छ । ती घरहरू उडाउँदाको अवस्थामा ती परिवारहरूलाई खान बस्नको विजोग त छ नै, ट्वाइलेटसमेत छैन । अविलम्ब घुम्ती शौचालयको पनि व्यवस्था गरिएन भने महामारीको पनि डर उत्तिकै छ । घाइतेहरूको अवस्था हेर्दा टिनको छानो उडाउँदा कसैको हात काटिएको छ त कसैको खुट्टा । हामीकहाँ पक्की घरमा प्रायः सिढीघर टिनको छानोबाट बनाइन्छ । त्यही टिनको छानोले बढी घाइते बनाएको छ । पुराना पक्की घर जसमा पिलर थिएन, ती ध्वस्त भएका छन् । यसले विनापिलरको पुरानो पद्धतिको घर बनाउन हुँदैन भन्ने पाठ सिकाएको छ । यसर्थ बढी क्षति कमजोर घरमा भएको छ । जसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । गास, वास, कपासको जिम्मेवारी राज्यको हुन्छ । यसर्थ अब उप्रान्त सरकारले हरेक क्षेत्रमा कमसेकम बलियो घर बनाउन कडा निर्देशन दिने मात्र होइन, आवश्यक सहयोगपनि गर्नुपर्छ । बैक ऋण सुविधा दिएर भएपनि बलियो घर जसले कमसेकम आगलागी, भूकम्प, बाढी पहिरो तथा हावाहुरीबाट थोरै भएपनि जोगाउन सकोस् । यद्यपि यो नागरिकको मौलिक हकपनि हो ।         यस्ता विपत्तिको पूर्वानुमान गर्न उपकरणहरू जडान गरी विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, मौसम विभागलगायत सजग हुनैपर्छ । यो हावाहुरीको अवस्था हेर्दा समुद्री क्षेत्रमा आउने हावाहुरी जस्तै छ । जुन नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकमा आउनु आश्चर्यजनक छ । यसबाट कहीं न कहीं हामीले वातावरणीय सन्तुलन र तापक्रमको कुरामा गम्भीर छैनौं भन्ने सङ्केत गर्दछ । यो घटनाले कुनै क्षेत्रको जनता सुरक्षित छैन । यस क्षेत्रमा हावाहुरीसँगै आएको असिनाले रबि बाली जुन यस क्षेत्रको खाद्यान्नको मुख्य आधार हो, सबै सखाप भएको छ । गहुँ तथा दलहन त यसपालि किसानको घरमा भित्रिन पाउला भन्ने सोच्नै सकिन्न । महाकालजस्तै भएको छ । जसको लागि यस क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नैपर्ने देखिन्छ । यस क्षेत्रका केही ईंटा उद्योग पूर्णरूपले ध्वस्त भएका छन् ।         विपत्ति आएलगत्तै सरकारभन्दा पहिले आम नागरिक तथा सामाजिक संस्थाहरू सहयोग र राहतमा जुटेका छन् । यथाशक्ति सहयोगमा जुटेका छन् । आम जनता चन्दा सङ्कलनमा लागेका छन् । कलेजका विद्यार्थी मात्र होइन, प्रवेशिका परीक्षाको तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरू राहत सङ्कलनमा जुटका छन् । जसलाई हेर्दा नागरिकबीच एकता र सहकार्यको लागि सचेतना अत्यधिक रहेको पुष्टि हुन्छ । यसले राष्ट्रिय एकता बलियो भएको पनि पुष्टि गर्छ । राहत सङ्कलन र सहयोगमा कुनै विभेद देखिन्न । हावाहुरीले दुई सयजति बिजुलीको पोल ढलेको छ । जसले गर्दा शहर बजारमा तीन दिनसम्म बिजुली नियमित हुने सकेन भने गाउँमा त मोबाइल पनि चार्ज गर्न नसकी बजार आउनुपरेको छ । बिजुलीको अभावले उद्योग–व्यवसायलगायतमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । यहाँका अस्पतालहरूमा बिरामीहरूको उपचारका लागि आधुनिक सुविधाको अभाव त छ नै, बेडसम्म पर्याप्त नहुँदा घाइतेहरूलाई भुइँमैं राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । जसलाई हेर्दा यस क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न एउटा क्षेत्रीय अस्पताल वा सरकारी मेडिकल कलेज हुनु अत्यावश्यक देखिएको छ । बिरामी ओसार्न एम्बुलेन्सको पनि अभाव देखियो । जे होस् यस क्षेत्रमा भएका एम्बुलेन्सहरूले पालैपालो भएपनि घाइतेलाई अस्पताल पु¥याए । अस्पतालहरू पनि आप्mनो हैसियत अनुसार बिरामीलाई सहयोग गरेका छन् । तर राहत वितरणमा केही राजनीति भयो भन्ने गुनासो सुनिएको छ । जसलाई सरकारले न्यायोचित एवं व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ । घाइतेहरूको गाँस, वास, कपास र औषधी उपचार तथा ट्वाइलेटको अविलम्ब व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

Friday, April 5, 2019

भोजको बेलामा फर्सी रोप्ने ‘मनोविज्ञान’ भ्रष्टाचार नै हो

भोजको बेलामा फर्सी रोप्ने ‘मनोविज्ञान’ भ्रष्टाचार नै हो

वैद्यनाथ ठाकुर
    गएको साता पर्सा तथा बारा जिल्लामा आएको हावाहुरीले निकै ठूलो धनजनको क्षति पु¥याएको छ । तीसजनाको मृत्यु नै भयो भने सयकडौं मानिस घाइते भए । हावाहुरीबाट प्रभावित हुनेहरूको सङ्ख्या हजारौं छ । यस्तो कठिन अवस्थामा नेपाल सरकार साधन स्रोतविहीनको अवस्थामा रहेको देखियो । २०७३ सालमा आएको महाविनाशकारी भुइँचालो जसमा १० हजार व्यक्तिले ज्यान गुमायो । हजारौं घाइते भए र लाखौं घरपरिवार यसबाट प्रभावित भएको थियो । भुइँचालोमा सखाप भएका घरहरू अभैm पनि बनिसकेको छैन । झन्डै प्रत्येक वर्ष बाढीपहिरोमा परेर दर्जनौं व्यक्ति ज्यान गुमाउने तथा भौतिक, आर्थिक क्षति हुने विपत्ति पनि नेपालीहरूले भोग्दै बाँच्नुपर्ने उनीहरूको नियति जस्तै भइसकेको छ । सडक दुर्घटनामा समेत नागरिकहरू हजारौंको सङ्ख्यामा ज्यान गुमाउन प्रत्येक वर्ष बाध्य रहेको छ । नेपालमा बाढी पहिरो, भुइँचालो, हावाहुरी, सडक दुर्घटनामा परेर असमयमैं आप्mनो ज्यान गुमाउन नागरिकहरू विवश छन् । त्यसमाथि जङ्गली पशुहरूको आक्रमणमा परेर समेत नेपालीहरू मर्नुपर्ने वार्षिक बाध्यता छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकारको कुनै ठोस दीर्घकालीन योजना यस प्रकारका दुर्घटनाहरूबाट जोगिन अघि सारिएको देखिंदैन । नागरिकहरूको ज्यान देशमा मात्रै होइन विदेशी भूमिमा दुई छाक टार्न जोहो गर्न गएका लाखौं युवकयुवतीहरूमध्ये दिनहुँ एकजनाको लाश बाकसमा आउने गरेको तथ्य सबैको अगाडि स्पष्ट नै छ ।
    पर्वते समाजमा एउटा उखान छ– ‘जब प¥यो राति अनि बूढी ताती’ अर्थात् भोजको बेलामा फर्सी रोप्ने प्रचलन अभैm नेपाल सरकारको गएको छैन । भन्नलाई नेपाली समाजमा थुप्रै परिवर्तनहरू भएका छन् । राजनीतिकरूपमा अब कुनै परिवर्तनको आवश्यकता नै नभएको उद्घोष लगभग सबै राष्ट्रिय पार्टीले गरि  सकेका छन् । उनीहरूको अनुसार अब राजनीतिक क्रान्ति पूरा भइसकेको छ । वास्तवमा सतहीरूपमा हेर्दा यो भनाई शतप्रतिशत ठीक जस्तो पनि लाग्छ । वास्तवमा अब कसको विरुद्ध लड्ने ? राजा महाराजा सबै अजायबघरका वस्तुमा रूपान्तरण भइसके । जनताका अभिमत प्राप्त जनप्रतिनिधिहरूले नै संविधान निर्माण गरेर सरकार चलाउँदैछन् । अनि जनताको लडाइँ अब विकास र समृद्धिसँग हुनुपर्ने हो । यो सैद्धान्तिक कुरो मात्रै हो । वास्तवमा अभैm पनि राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको छैन । कुनै खास वंशीय राजशाही सत्ता समाप्त भएपनि मनोवैज्ञानिकरूपमा यतिबेला नेताहरूले नै आपूmमा राजाको चालढाल, शान, शौकत अपनाएको सर्वत्र देख्न सकिन्छ । नेताहरू सरकारमा छँदा उपभोग गर्ने गरेको सरकारी सेवा र सुविधा राजाहरूलाई समेत मात दिने खालको अनुभूति सर्वत्र भइरहेको छ । यस्तोमा कसरी भन्ने कि मुलुकमा राजनीतिक क्रान्ति समाप्त भयो ? जबकि नीतिगतरूपमा सरकारबाटै भ्रष्टाचारको खेती भइरहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारमुक्त कुनै निकाय वा संस्था हालसम्म देखिएको छैन ।
    यतिबेलासम्म सत्तामा रहनेहरूले सत्तालाई निजी सम्पत्ति कमाउने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्ने मानसिकताबाट अभैmसम्म ग्रसित भएको कारणले गर्दा विकास वा समृद्धिको बाहिरी आवरण जतिधेरै आकर्षक, व्यावहारिक तथा अत्यावश्यक देखिए तापनि वास्तवमा त्यसभित्र पर्दापछाडिको अनुहार भनेको भ्रष्टाचारमा लिप्त रहनु नै हो । यसको अपवादमा वर्तमानको कुनै पनि पार्टी वा नेता देखिएका छैनन्, जो सत्तामा गए तर शतप्रतिशत शुद्ध भएर फर्किए ।
    करोडौं रुपैयाँको वाइड बडी प्रकरणमा सबै ठूला पार्टी तथा नेताहरू चुप लाग्नुको रहस्य के हो ? जनताको बीचमा ज्येष्ठ नागरिक होस् वा किसान, मजदूर यिनीहरूलाई दिइएको सेवा सुविधामा किन समयसापेक्ष बढोत्तरी गरिंदैन ? बजेटको अभाव रहेको कुरा सधैं प्रमुखताका साथ उठाइने गरिन्छ । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ सत्तासीनहरूको सेवासुविधाको लागि कहिले पनि बजेटको अभाव देखाइँदैन । पैसा नभएकोले फलानो फलानोलाई पुरानै गाडी चढ्न दिएको समाचार कहिले सुनिंदैन । बरु पुराना महँगा गाडीहरू राम्रै अवस्थामा भएपनि नयाँ खरीद गर्दाको प्रक्रियामा आउने कमिशनको लोभमा नयाँनयाँ गाडीहरू, अति महँगो हेलिकप्टरलगायतका साधनहरू खरीद गरिन्छ । जबकि विकासको रकम सरकारले खर्च नै गर्न सकेको देखिंदैन । अभैm पनि असारे प्रवृत्ति नै हावी छ । वर्षभरि कमिशनको जोहो गर्ने अनि जेठ महीनामा रातारात विकासका नाममा सम्पूर्ण रकम गुणस्तरहीनताबीच कुम्ल्याउने परम्परालाई नै सबै सत्तासीनहरूले हालसम्म दिंदै आएको निरन्तरताले यिनीहरूको भ्रष्ट मनोवृत्ति स्पष्ट हुन्छ ।
    भ्रष्टाचारको सवालमा एकातर्पm प्रधानमन्त्री स्वयम्ले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र कसैलाई गर्न पनि दिन्नँ’ भन्ने उद्घोष गरेको देखिन्छ । अर्कोतर्पm, तेत्तीस किलो सुनकाण्ड, निर्मला बलात्कार र हत्याकाण्ड, वाइड बडीलगायतका छानबिन प्रक्रिया अति नै ढिलो गतिमा हिंडेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी विश्वास पलाउँछ जनतामा सरकार भ्रष्टाचारविरोधी हो भनेर ? अख्तियारका आयुक्त स्वयम् अठहत्तर लाख घूस लिएको प्रकरण बाहिर आउँदा निजले पदबाट राजीनामा दिंदा दोषमुक्त हुने अवस्था कहिलेसम्म राखिरहने ?
    नेपालको राजनीतिमा यतिबेला इमानदार नेताको खाँचो छ । यस्तो नेता जसले राजनीतिलाई कमाइखाने धन्दा नबनाओस् बरु देश र जनताको सेवा गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गरोस् । मुलुक प्राकृतिक प्रकोपको अनिवार्य शिकार हुने अवस्थामा रहेकोले बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारी, भुइँचालो आदि दुर्घटना हुँदा गर्नुपर्ने सेवा सहयोगको पूर्वतयारी पहिलेदेखि नै हुनुपर्छ । नेपाली नेताहरूले हेलिकप्टर चढ्नुहुन्न भनेको होइन तर देशमा आएको हुरीको गति कति थियो त्यो नाप्ने यन्त्रसमेत नहुँदा नेताहरूको विलासी जीवन लज्जाको विषयभन्दा अरू के होला ?
    जनताको थालमा नुन, रोटी पनि हुन धौधौ हुने तर त्यही जनताको टाउकोमा अनेक प्रकारका कर थुपारेर, जनतालाई विकास गर्ने भनी वैदेशिक ऋण, अनुदानबापत आएको रकमको मुख्य हिस्सा आप्mनो खल्तीभित्र पार्ने र पुस्तौंसम्म मोजमस्ती गर्ने चिन्तनमा अब रोक लगाउन जरुरी छ । होइन भने विकास, समृद्धि तथा जनताप्रतिको जिम्मेवारी सम्बन्धमा अदूरदर्शिताको चिन्तनले नेता पनि राष्ट्रसँगै नडुब्ला भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?

Thursday, April 4, 2019

भारतमा निर्वाचन

भारतमा निर्वाचन

श्रीमन्नारायण
    भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी देशमा सुशासन कायम गर्ने, विदेशी बैंकहरूमा थुपारेर राखिएको अवैध सम्पत्ति स्वदेश ल्याउने र प्रतिवर्ष दुई करोड युवालाई रोजगार दिलाउने मुख्य नारासहित पाँच वर्ष अघि सत्तामा आएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आप्mनो कार्यकाललाई पूरा गरेका छन् । विभिन्न सात चरणमा गरी हुन लागेको भारतको १७ औं लोकसभाको निर्वाचनमा त्यहाँका विपक्षी राजनीतिक दलहरूको एकजुट मोर्चा तथा सत्ताधारी भाजपा नेतृत्वको एनडिए गठबन्धनबीच सोझो र रोचक प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित छ । केही ठाउँमा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस नेतृत्वको युपिए र क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूको महागठबन्धनबीच त्रिपक्षीय भिडन्तको अवस्था देखिन्छ । विपक्षी दलहरू प्रधानमन्त्री मोदीलाई हराउन एकजुट छन् । यस चुनावमा प्रधानमन्त्री मोदीको बाटो रोक्न विपक्षी दलहरू आप्mनो तर्फबाट हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन्
    सन् २०१४ मा भएको लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको एनडिए गठबन्धनले ३९ प्रतिशत मतसहित ३३६ सिट जितेको थियो, जसमध्ये एक्लो भाजपाले २८२ सिट जितेको थियो, जुन आवश्यक २७२ भन्दा बढी थियो । सन् २००९ को निर्वाचनको तुलनामा एनडिएले १२.५ प्रतिशत बढी मत हासिल गरेको थियो । यस निर्वाचनमा पनि भाजपाले शिवसेना, अकाली दल, अपना दल, एलजेपी, जनता दल, युनाइटेड तथा एआइडिएमके एवं पिएमके जस्ता दलहरूसित गठबन्धन गरेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आप्mनो ५ वर्षको कार्यकालमा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मनी, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर र अस्ट्रेलियाजस्ता देशसित निकै राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न सफल भए । दक्षिण एशियामा पाकिस्तानबाहेक देशहरूसित पनि मोदी सरकारको राम्रो सम्बन्ध रहेको देखियो भने चीनसित द्वीपक्षीय व्यापारमा वृद्धि भएको छ ।         कांग्रेसको अवस्था ः कांग्रेस नेतृत्वको युएपी गठबन्धनले सन् २०१४ मा भएको निर्वाचनममा ऐतिहासिक पराजय भोग्नुपरेको थियो । पार्टीले २३.३ प्रतिशत मतसहित ६१ सिट जितेको थियो । तत्कालीन सरकारका ९४ प्रतिशत मन्त्रीहरूले चुनावमा पराजय भोग्नुपरेको थियो । भारतीय कांग्रेसले तमिलनाडु र आन्ध्रप्रदेशजस्ता दक्षिणका प्रान्तहरूमा आप्mनो खातासम्म खोल्न सकेको थिएन । गुजरात, राजस्थान, उडिसा, झारखण्ड, दिल्ली, जम्मुकश्मीर, उत्तराखण्ड, हिमाञ्चल प्रदेश, गोवा, नागाल्यान्ड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा केन्द्रशासित दादरा नगर हवेली, लक्षदीप, चण्डीगढ, पोन्डीचेरी, अन्डमान तथा दमन–दीव गरी १४ वटा प्रान्त तथा ६ वटा केन्द्रशासित प्रदेशहरूमा आप्mनो खातासम्म खोल्न सकेको थिए । उपरोक्त प्रदेशहरूमा लोकसभाका १८६ वटा सिट रहेको छ । भारतका ३० वटा प्रान्त तथा छवटा केन्द्रशासित प्रदेशहरूमध्ये कुनै एउटा प्रदेशमा उसले दोहोरो अङ्कमा चुनाव जित्न सकेको थिएन । पराजय यति ठूलो थियो कि संसद्मा प्रतिपक्षी दलको निम्ति आवश्यक १० प्रतिशत सिटपनि जित्न सकेन । लोकसभा निर्वाचनमा पार्टीले भोगेको पराजयको क्रम प्रादेशिकसभाको निर्वाचनमा पनि रोकिएन र पार्टी महाराष्ट्र, झारखण्ड, हरियाणा, असम, दिल्ली, जम्मु कश्मीर, उत्तराखण्ड, हिमाञ्चल, गोवा, मेघालय, नागाल्यान्ड, अरुणाचललगायत प्रदेशमा पनि पराजय भोग्नुप¥यो । भारतका कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले त भारतीय कांग्रेसलाई ओरालो लागेको पार्टीको संज्ञा समेत दिन थालेका थिए तर गत वर्ष पञ्जाबमा पार्टीको विजय तथा गएको डिसेम्बरमा पार्टीले भाजपाको किल्ला मानिएको मध्यप्रदेश, राजस्थान तथा छत्तीसगढमा चुनावी सफलता हासिल गरेपछि विशलेषकहरूको धारणामा परिवर्तन आएको छ । अब त पार्टीका वर्तमान अध्यक्ष राहुल गाँधीलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विकल्पमा उभ्याउने प्रयास पनि भइरहेको छ । तर हुन लागेको निर्वाचनमा उत्तरप्रदेश, उडिसा, आन्ध्रप्रदेश, पश्चिम बङ्गाल, तेलङ्गाना, हरियाणा, दिल्लीलगायत प्रदेशहरूमा रहेको २ सय सिटमा विपक्षी दलहरूबीच पूर्ण चुनावी एकता हुन नसकेको कारण यसको सर्वाधिक घाटा कांग्रेसलाई नै हुने निश्चित छ । चुनावपछि एक्लो आन्ध्रप्रदेशका मुख्यमन्त्री चन्द्रबाबु, नायडु नेतृत्वको तेलुगु देशम पार्टीले मात्रै कांग्रेसलाई समर्थन गर्न सक्ने संभावना रहेको छ । यद्यपि वर्तमान चुनावमा पनि एनसीपी, आरजेडी, झारखण्ड मुक्तिमोर्चा जस्ता पुराना सहयोगी सहित डिएमके पनि यस चुनावमा कांग्रेसको युपिए गठबन्धनमा सामिल छ ।
    मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ, असम, उत्तराखण्ड, हिमाञ्चल, गोवा तथा केही केन्द्रशासित प्रदेश गरी १७० सिटमा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी र कांग्रेसबीच सोझो प्रतिस्पर्धा हुनेछ । सन् २०१४ को निर्वाचनमा उपरोक्त प्रदेशहरूमा कांग्रेसले आठ सिटमात्रै जितेको थियो । दक्षिण भारतलाई कांग्रेसको गढ मानिन्छ तर पाँच वर्ष अघि भएको निर्वाचनमा यस पार्टीले दक्षिणका १३० सिटमध्ये जम्मा २० सिट जितेको थियो । यसपालि दक्षिणमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने सम्भावना छ ।
    सर्वाधिक सिट रहेको उत्तरप्रदेश ८०, महाराष्ट्र ४८, पश्चिम बङ्गाल ४२ र बिहार ४० मा गरी २१० सिटमा कांग्रेसले खासै प्रदर्शन गर्ने सम्भावना देखिदैन । पाँच वर्ष अघि भएको निर्वाचनमा उपरोक्त प्रदेशहरूमा कांग्रेसले जम्मा १० सिटमात्रै जितेको थियो । यसपालि पनि यसले कुनै अप्रत्याशित सफलता हासिल गर्ने सम्भावना देखिदैन । यद्यपि पार्टीले मोदी सरकारको असफलतालाई चुनावी हतियार बनाउने हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ ।
    पार्टीले मासिक १२ हजार रुपियाँभन्दा कम आय भएका परिवारलाई बर्सेनि ७२ हजार रुपियाँ सहयोग दिने घोषणाले भारतका मतदाता आकर्षित गर्ने हुन्छन् कि हुँदैनन्, हेर्न बाकी छ । कांग्रेसका दिग्गज नेताहरू पी चिदम्बरम, मोतीलाल बोरा, कमलनाथ, अशोक गहलोत, शकील अहमद, राशिद अल्बी, सचिन पायलटहरू यसपालि उम्मेदवार हुने छैनन् तथा अन्य कतिपय नेताहरू पनि सम्भावित पराजयको डरले चुनाव लड्नमा अनिच्छा देखाइरहेका छन् । यसले कांग्रेसको सम्भावना कमजोर देखिंदै छ । पार्टी अध्यक्ष राहुल गाँधी स्वयं आप्mनो परम्परागत निर्वाचन क्षेत्र अमेठीका साथै दक्षिण भारतको केरलबाट पनि चुनाव लड्ने सम्भावना छ।
    क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरू– लोकतान्त्रिक भारतमा गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन सङ्घीय एकाइहरूले पनि ठूलो भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । त्यहाँको प्रादेशिक र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिका महŒवपूर्ण रही आएको छ । पाँच वर्ष अघि भएको निर्वाचनमा पश्चिम बङ्गालमा मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी नेतृत्वको तृणमूल कांग्रेसले ३४ सिट, तमिलनाडुका तत्कालीन मुख्यमन्त्री जयराम जयललिताले नेतृतत्व गरेको एआइडिएमकेके ३७ सिट, आन्ध्रप्रदेशमा चन्द्रबाबू नेतृत्वको तेलुगु देशम पार्टीले १५ सिट, उडिसाका मुख्यमन्त्री नवीन पटनायकले नेतृत्व गरेको बिजु जनता दलले २० सिट, भाजपाका सहयोगी शिवसेनाले महाराष्ट्रमा १८ सिट तथा तेलङ्गानामा टिआरएसले ११ सिट जितेर आआफ्नो बलियो उपस्थिति देखाइसकेका छन् । उत्तरप्रदेशमा त्यहाँको प्रमुख राजनीतिक दलहरू समाजवादी पार्टी र बहुजन समाज पार्टीले गत वर्ष राम्रो प्रदर्शन (५+०) गर्न नसके पनि यसपालिको निर्वाचनमा दुवै दलबीच चुनावी एकताले प्रधानमन्त्री मोदीको पार्टी समक्ष ठूलो चुनौती उत्पन्न गरेको छ । गत वर्ष उत्तरप्रदेशको ८० मध्ये ७१+२ सिट जित्न सफल भाजपालाई यसपालि ४० कटाउन पनि फलामको च्युरा चपाउनु पर्नेछ । उत्तरप्रदेशमा भाजपाको सफलता शिवपाल यादव नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी तथा भारतीय कांग्रेसले प्राप्त गर्ने मतको प्रतिशतमा नै निर्भर हुनेछ । उपरोक्त दुई दल मिलेर १५ प्रतिशतसम्म मत बटुल्न सके भने भाजपालाई धेरै लाभ हुनेछ तर १० प्रतिशतभित्र मात्रै खुम्चिने पुग्यो भने भाजपालाई ४० पनि कटाउन गा¥हो हुनेछ । पश्चिम बङ्गाल तथा उडिसामा भाजपाले राम्रो प्रदर्शन गर्ने सम्भावना छ तर त्यतिले मात्रै उत्तरप्रदेशको भरपाई हुने छैन । तमिलनाडुमा यसपालि सत्ताधारी एआइडिएमको अवस्था त्यति राम्रो छैन तर डिएमके परिवारभित्रको अन्तर्कलहले बिजेपीलाई लाभ पुग्न सक्दछ । भाजपाको निम्ति बिहार सबैभन्दा बलियो देखिन्छ तथा पार्टीले आप्mनो पुरानो प्रदर्शन ४० मा ३१ अथवा त्योभन्दा पनि राम्रो ३५ सम्म जित्न सक्ने सम्भावना छ ।
    क्षेत्रीय पार्टीहरू सामु सर्वाधिक समस्या नेतृत्वलाई लिएर उत्पन्न हुन सक्दछ । क्षेत्रीय पार्टीहरूमा उत्तर प्रदेशबाट मुलायम सिंह यादव र मायावती, पश्चिम बङ्गालबाट ममता बनर्जी, कर्नाटकबाट एच डी देवगौडा
(पूर्वप्रधानमन्त्री), महाराष्ट्रबाट शरद पवार, उडिसाबाट नवीन पटनायक र आन्ध्रप्रदेशबाट चन्द्रबाबू नाइडुहरू पनि प्रधानमन्त्री बन्न उत्सुक र व्यग्र देखिएका छन् । सत्ताधारी भाजपाले यसलाई प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाएर मोदीको विरोधमा को भन्ने प्रश्न विपक्षी दलहरू सामु तेस्र्याइदिएको छ । कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी त प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भइ नै हाले ।
    अहिलेपनि तमिलनाडुमा एआइडिएमके, कर्नाटकमा जनतादल (एस), उडिसामा (बिजु जनता दल) आन्ध्र प्रदेशमा (टिडिपी), तेलङ्गानामा टिआरएस, पश्चिम बङ्गालमा तृणमूल कांग्रेस र बिहारमा जनता दल (युनाइटेड) ले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, तसर्थ भारतीय राजनीतिमा कुनै एउटा दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा क्षेत्रीय दलहरूको भूमिका महŒवपूर्ण र निर्णायक साबित हुनेछ । यद्यपि भारतमा भारतीय कांग्रेस र भाजपाबाहेक दलहरूले ५ वर्ष सम्म सरकार चलाउन नसकेका उदाहरणहरू पनि छन् ।
    चुनावी मुद्दा – यसपालिको निर्वाचनमा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीले आप्mनो पाँच वर्षको कार्यकालमा महँगी नियन्त्रण गरेको, अर्थतन्त्र बलियो बनाएको, उपल्लो जातिका गरीबहरूलाई पनि १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको तथा सन् २०१६ मा भारतको उरीमा सैन्य शिविरमा आतङ्ककारी हमलापछि पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरको आतङ्ककारी शिविरमा हवाई आक्रमण गरेको थियो । गत महीना पनि भारतको पुलावामामा भारतीय अद्र्धसैनिक बलका जवानहरू चढेको गाडी लक्षित गरी भएको आत्मघाती हमलामा चार दर्जन जति सुरक्षाकर्मीहरूले ज्यान गुमाएपछि भारतले पाकिस्तानको बालाकोटमा रहेको आतङ्ककारी शिविरमा बम खसाली ठूलो क्षति पु¥याएकोलाई भाजपा सरकारले चुनावमा ठूलो राजनीतिक मुद्दा बनाउन सक्दछ । यसबाहेक गरीब परिवारलाई निश्शुल्क खाना पकाउने ग्याँस वितरण, पाँच लाख रुपियाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा तथा प्रत्येक नागरिकको लागि जनधन योजनालगायत कार्यक्रमहरूलाई सरकारले उपलब्धिको रूपमा प्रचार गर्न सक्दछ । मोदी नेतृत्वको सरकारमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्न सकेको छैन । राफेल विमान खरिद प्रकरणलाई कांग्रेसले चुनावी मुद्दा बनाउन खोजेपनि त्यो सम्भव हुन सकेन । पाँच वर्ष अघि तत्कालीन सरकारमाथि १० वर्षसम्म शासन गरेको कारण सत्ताविरोधी जनाक्रोशले काम गरेको थियो, तर मोदी सरकारको लोकप्रियतामा कमी आएको छैन शायद त्यही भएर विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा आउन बाध्य भएका छन् ।
    प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सबल नेतृत्व सत्ताधारी गठबन्धनको निम्ति सबैभन्दा बलियो राजनीतिक अस्त्र साबित भइरहेको छ, जबकि नेतृत्वको सवालमा विपक्षी दल विभाजित छ । बेरोजगारीलाई विपक्षी दलले आप्mनो राजनीतिक मुद्दा बनाउन सक्दछ तर विपक्षी दलहरूको आरोपलाई पनि बडो धुत्र्याईंले मोदीले आप्mनो कवच बनाई उल्टै त्यसैलाई विपक्षीविरुद्ध प्रचार गर्ने अस्त्र बनाउन माहिर साबित भइरहेका छन् । पाँच वर्ष अघि आपूmलाई चिया पसलेको रूपमा प्रस्तुत गरेका मोदीले यसपालि आपूmलाई चौकीदार (गार्ड) को रूपमा प्रस्तुत गरी तल्लो स्तरका कर्मचारीहरूको सहयोग र समर्थन लिने प्रयास गरिरहेका छन् । सन् २०१४ को निर्वाचनजस्तो मोदीको निम्ति यो निर्वाचन सजिलो छैन, तर उनीप्रति जनतामा नैराश्यता र आक्रोश नरहेको कारण आप्mनो पक्षमा चुनावी लहर सृजना गर्न उनी सफल हुने अनुमान गरिदैछ ।
    नेपाल–भारतबीच झन्डै सात दशक लामो द्वीपक्षीय सम्बन्धमा सबैभन्दा बढी चारपटक नेपाल भ्रमण गर्ने एकमात्र भारतीय तथा विदेशी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो कार्यकाल नेपालको निम्ति पनि सुखद नै रह्यो ।

Wednesday, April 3, 2019

हावाहुरीपछिको सामाजिक चेतना

हावाहुरीपछिको सामाजिक चेतना

सञ्जय साह मित्र
    नेपालमा हावाहुरीले सम्भवतः एकै छिनमा यति विस्फोटक रूप देखाएको थिएन । नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भएकोले यहाँको हावाहुरीको गति धेरै हुँदैन भन्ने सामान्य मान्यता छ । उत्तरमा पहाड भएको तथा पर्सा जिल्लाको पनि पश्चिममा पहाड भएकोले पश्चिमबाट आउने हावाहुरी त्यत्ति शक्तिशाली नहुने, दक्ष्Fिणतिरबाट ठूलो आँधीबेहरी आउने नगरेको र पूर्वतिरबाट पनि भौगोलिक कारणले नै शक्तिशाली हावाहुरी आउने नगरेको अहिलेसम्मको भोगाइको आधारमा जनमानसमा बनेको धारण यही हो कि पर्सादेखि पूर्वको नेपालको भूगोलमा हावाहुरीले औसत क्षतिमात्र पु¥याउन सक्छ । अनि सर्वसाधारणले देख्दै, भोग्दै र सुन्दै आएको हावाहुरी वा आँधीले धेरै लामो क्षेत्र ओगटेको हुन्छ । चौडाइको क्षेत्र कम पनि हुन सक्छ तर लम्बाइ भने निकै हुन्छ । हावाहुरीको गति कम वा बढी केले निर्धारण गर्छ सर्वसाधारणलाई थाहा छैन, तर हावाहुरीको क्षतिले कुन ठाउँमा कति गति थियो भन्ने कुरो सर्वसाधारणले आकलन गर्दथे । हावाहुरीले केही फुसको घर उडाउने, केही रूख ढाल्ने, चराचुरुङ्गगीलाई क्षति पु¥याउने, आँपको चिचिला झार्नेजस्ता क्षति पु¥याउँदै आएको थियो । कुनैकुनै वर्ष बालीनालीमा पनि क्षति पुगेको खबर आउने गरेको हुन्थ्यो । तर बारा र पर्सामा यसपालि जे भयो त्यो अकल्पनीय थियो ।
    बारा र पर्सामा गत आइतवार आएको हावाहुरीले क्षतिको क्षेत्रमा इतिहास बनाएको छ । फेरि यस्तो कतै नदोहोरियोस्, कतै भोग्नु नपरोस् । तर केही मिनटमा जे विध्वंस हावाहुरीले ग¥यो त्यो कुनै चलचित्रभन्दा अविश्वसनीय थियो । कोही मुखमा गाँस हाल्दै थियो, कोही घरमा चुल्हो बाल्दै थियो, कोही बाहिर बिजुलीको उज्यालोमा रमाइरहेको थियो, कोही विद्यार्थी परीक्षाको तयारी गरिरहेका थिए, कोही मोबाइलमा आफन्तसित सुखदुःख साट्दै थिए, कोही भोलिको दिनमा के गर्ने भन्ने योजना बनाउँदै थिए, कोही बालबालिकासित जिस्किइरहेका थिए । आकाश धुम्म थियो, बेलाबेला झिलिक्क झिलिक्क गरिरहेको थियो । मौसम त्यति खराब पनि थिएन तर केही सतर्क हुनुपर्ने थियो । कतिपयले खेतमा उखेलिसकेको मुसुरो भिज्ने चिन्ता गरिरहेका थिए, गहुँ बालीलाई हानि नहोस् भन्ने कामनापनि गरिरहेका थिए । अचानक हुरीको एक झोका आयो । कतिपयको घरमा पहिलो झोक्काले हलचल पैदा गरिदियो । एक दुई परिवार त हावाहुरीको समयमा घर छाडेर बाहिर पनि आए । एकै छिनमा हावाको भुमरी आएजस्तो भयो । हावा बाहिरतिर भन्दा घरभित्र हुलिएको जस्तो धेरैले बुझे । हेर्दाहेर्दै हावाले घरहरू उडाउन थाल्यो, बाहिरका सामानहरू पछार्न र उडाउन थाल्यो, हावाहुरीले चारैतिर अँध्यारो बनाइदियो, हावाहुरीको शक्ति एक मिनटमैं यति बढ्यो कि प्रलय नै भयो । हावाको आवाज भूकम्पको भन्दा चर्को सुनियो । धर्ती त हल्लिएन तर देख्दादेख्दै घरहरू धमाधम गल्र्याम्मगुर्लुम्म ढले । मानिसको चिच्याहटलाई हावाहुरीले दबायो । केही मिनटमैं अघिको गाउँका अधिकांश घर भग्नावशेषमा परिणत भए । मानिसको क्रन्दन सुनिन थाल्यो । सर्वत्र अँध्यारो थियो । बेलाबेलामा आकाशमा बिजुली चम्केर फोटो खिचेजस्तो हुन्थ्यो । दुई चार थोपा पानी पर्न शुरू भयो । असिना पर्न थाल्यो । असिना धेरै ठूलो थिएन, बाक्लो पनि हुन सकेन । पानीले भने धेरैलाई छटपटी दियो र धेरैलाई राहत पनि दियो । कैयौं बेहोशहरूको होश खुल्यो, थोरै आकाशे पानीले । कुन घरमा को को घाइते भए, को को मरे, को को बेहोश छन् ? कसको हालत कस्तो छ भन्ने कुरो पत्तो लगाउन मुश्किल भयो । प्रकृतिले एकै छिनमा देखाएको ताण्डव यति भयावह थियो कि यसको कल्पना गर्न कसैले सक्ने सम्भावना थिएन । अन्य गाउँमा के भयो, अवस्था कस्तो छ बुझ्ने कुनै उपाय नै थिएन । अरूले यस गाउँको हाल बुझ्न खोजे तर गाउँतिर जाने बाटोजति अवरुद्ध थियो रूख ढलेर । हिलोले गाडी हिंड्न नसक्ने बनाइदिएको थियो ।
    अकल्पनीय प्राकृतिक दुर्घटनाको खबर चारैतिर फैलियो । जसरी मानिसहरूले सुने त्यसरी नै बचाउका लागि दौडे । राति नै कैयौं गाउँका मानिस त्यहाँ पुगेका रहेछन् । सर्वसाधारणले रित्तो हात गर्न सक्ने उद्धार कार्यको काम रातभरि गरे । घरको भग्नावशेषबाट कतिलाई निकालेर अस्पताल पु¥याए । भोलिपल्ट बिहानैदेखि स्वतःस्पूmर्त कतिपय छिमेकी गाउँलेहरूले साइकल र मोटरसाइकलमा राहत सामग्री लिएर पुगे । अँध्यारोमा हुन नसकेको बचाउको काम पनि गरे । सुरक्षाकर्मीसित मिलेर सबै भग्नावशेषमा मानिसको खोजी गरे । रगतको अभाव भएको खबरसँगै बारा र पर्साबाहेक अन्य जिल्लामा पनि तत्काल रक्तदान गर्न मानिसहरू तम्सिए । आकस्मिक रक्तदान कार्यक्रमको आयोजन भयो । शोक र समवेदनाले समाजको हरेक वर्ग प्रभावित भएको देखियो ।
    राहत सङ्कलन र वितरणले पनि तीव्रता पायो । कतिपय स्थानीय तहको तर्फबाट राहत लिएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू घटनास्थल पुगे । विभिन्न सङ्घसंस्थाले तत्काल राहत पु¥याउने काम गरे, सङ्कलनको काम पनि गरे तथा गरिरहेका छन् । राहत सङ्कलनको काम जनस्तरबाट पनि शुरू भयो । सर्वसाधारणमा देखिएको समवेदना केही वर्ष पहिले महाभूकम्पको समयमा देखिएजस्तै थियो । भूकम्पले प्राकृतिक विपदापछि मानिसमा सहयोगको हात बढाउने जुन स्वयंसेवी भावना देखिएको थियो, त्यही अहिले पनि देखिएको छ । समय, रकम र रगत दिएर भएपनि वा अन्य तरीकाले कसरी हुन्छ, सबै किसिमले मानिस सहयोगका लागि तयार छन् । सहयोग गरिरहेका छन् । गर्नुपर्दछ पनि । मानवीय सङ्कट परेको बेला मानवले नै सहयोग गर्ने हो । सबै किसिमको सहयोग सबैले गरिरहेका छन् ।
    राहत सङ्कलन र वितरणको काम व्यवस्थित हुन नसकेको देखिएको छ । सम्बन्धित पीडितसम्म राहत पुग्दैपुगेन भन्ने होइन तर कतै बढी र कतै कम भइरहेको छ । घटनापछिको पहिलो दिन त शोकमय थियो । दोस्रो दिन राहत पर्याप्त पुग्यो । सञ्चारमाध्यमले दर्शक, श्रोता तथा पाठकलाई घटनासित संवेदनशील बनाउन सक्ने पक्षबारे व्यापक प्रस्तुति गरे । सहयोगको क्षेत्र र उपायको विषयमा पनि उत्तिकै प्रकाश पारेको भए राहत वितरणमा केही मात्रामा भए पनि अव्यवस्थापन कम हुन्थ्यो । बाहिरबाट राहत लिएर जानेका लागि सबै पीडित उस्तै लाग्ने–देखिने हुनाले कोही वा केहीलाई प्रदान गरेर फोटो खिच्दै फर्केका हुन्छन् । स्थानीय सरकार तथा क्लब र सम्भव भए अन्य सङ्घसंस्थाले यसलाई व्यवस्थापन गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । घटनामा मृत्यु भएका र घाइते भएकाहरूको नामावली चारैतिर प्रकाशित भए, जसले मानिसलाई निकै संवेदनशील बनायो तर राहतको आवश्यकता भएकाहरूको सूची तयार पारिएको भए पनि हुन्थ्यो । समग्रमा कुन स्थानीय तहको कुन वडाको कुन टोलमा कति क्षति पुग्यो र कति परिवार यस्ता छन् जसलाई तत्काल कुन किसिमको राहत वा सहयोगको आवश्यकता छ भन्नेतिर ध्यान अझै जान सकेको छैन । विभिन्न क्षेत्रबाट घोषणा गरिएका राहतहरू पनि सम्बन्धित पीडितसमक्ष कहिले पुग्ने भन्ने छैन । घोषणालाई फलीभूत कसरी गर्ने भन्ने कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गरिएन ।
    हावाहुरी आयो र गयो । यसले जे छाप छोडेको छ त्यो चाहिं वर्तमान पुस्ताले बिर्सन सक्दैन । यसैगरी समाजले पनि गर्नुपर्ने सहयोग नबिर्सिने खालको हुनुपर्दछ । मानवताकै दृष्टिले हरेक व्यक्तिले आप्mनो क्षेत्रबाट सकेको सहयोग गर्नुपर्दछ । अहिलेको अवस्थाले समाजमा एकातिर परेको बेला आवश्यकतानुसार हरेक किसिमको सहयोग गर्नुपर्दछ भन्ने भावना सबैतिर रहेको देखाएको छ ।

Tuesday, April 2, 2019

तेस्रो लगानी सम्मेलन

तेस्रो लगानी सम्मेलन

विनोद गुप्ता
    नेपालमा चैत १५–१६ गते लगानी सम्मेलन भएको छ । यस आयोजनाबाट ४६ सरकारी र १७ निजी गरी ६३ आयोजनाको लागि ३० खर्बको लगानी जुटाउने लक्ष्य लिइएको थियो । सम्मेलन समाप्त हुँदासम्म सरकारको ५० मध्ये ११ आयोजनामा १२ खर्ब र निजी क्षेत्र, दातृ निकाय र सरकारबीच १७ आयोजनामा ५ खर्ब १३ अर्ब गरी करीब १७ खर्बको प्रस्ताव आएको समाचारहरू प्राप्त भएको छ । वर्तमान राजनैतिक अवस्थामा हाम्रो प्रस्तावको ५० प्रतिशत मात्र लगानी आकर्षित हुनुलाई नराम्रो त भन्न सकिन्न तर यथार्थमा कति लगानी भित्रिन्छ त्यसको लागि कुरेर बस्नुबाहेक अरू उपाय छैन ।
    यस्तो लगानी सम्मेलनको आवश्यकता किन प¥यो भन्दा सन् २०२२ मा नेपालले अति कम विकसित मुलुकबाट दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा दरिने लक्ष्य लिएको छ भने सन् २०३० सम्ममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । हाम्रो बचत १० प्रतिशत मात्र छ र हाम्रो अर्थतन्त्रको आकारसँग दाज्दा यो करीब ३ सय अर्बको हुन आउँछ जुन अहिलेको हाम्रो बजेटको पूँजीगत खर्च बराबर हो । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार सरकारले वार्षिकरूपमा करीब १८–२० खर्बको बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अनुमान प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । तर हामीले हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत हुने अनुमान गरेपनि विश्व बैंकले यो ६.५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने प्रक्षेपण गरेको छ । अर्कोतर्पm बजेट प्रभावकारीरूपमा खर्च हुन नसकेको कारण अर्थतन्त्र स्थिर भएर बसेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा बाहिरबाट लगानी भिœयाउन सकियो भने मुलुकभित्र सिर्जना हुने रोजगारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ । त्यसैले लगानी सम्मेलन आवश्यक ठानिएको निश्चित कुरा हो ।
    तर यसभन्दा पूर्व पनि दुईवटा लगानी सम्मेलन देशले आयोजना गरिसकेको हो र त्यो सम्मेलनबाट प्रतिबद्धता अनुरूपको लगानी भित्रिन भने सकेन । लगानी वैदेशिक होस् वा स्वदेशी त्यसको मूल उद्देश्य नै नाफा कमाउनु हुन्छ । विकसित मुलुकबाट लगानी आउन सस्तो श्रमशक्ति, सस्तो जमीन त्यो पनि पूर्वाधारसँगै जोडिएको र छिमेकभन्दा तुलनात्मकरूपमा उत्पादन सस्तो हुनुका साथै नाफा लैजान सहज र सरल हुन जरूरी छ । राष्ट्र बैंकको एक प्रतिवेदन अनुसार २०१५–१६ को अन्त्यसम्म नेपालको कुल वैदेशिक लगानी १३७.७ अर्ब छ जसमा २०१४–१५ मा ७.२१ अर्ब र २०१५–१६ मा ६.२५ अर्ब र २०१६–१७ मा १७.२४ अर्ब अर्थात् १० प्रतिशतभन्दा कम नाफा गरेको देखिन्छ । त्यसमा पनि नाफा लैजाने प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकले सहज नगरिदिएको गुनासो यथावत् छ ।
    यसबाहेक ऊर्जा, उद्योग र खानीमा हाम्रFे लगानीको सामथ्र्य पु¥याउन सम्भव थिएन तर कृषि, शिक्ष्Fा, स्वास्थ्य, खुद्रा व्यापार र वैदेशिक व्यापारमा समेत विदेशी लगानी गुहार्नुको सट्टा हाम्रो कुल राजस्वको ८५ प्रतिशत चालूमा गइरहेको छ त्यसलाई नियन्त्रण गरी आन्तरिक स्रोत र साधन जुटाउनुपर्नेमा त्यो नगरेर वैदेशिक लगानीमा आधारित पूँजीवाद भिœयाउन खोजेको मान्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो पद्धतिले संविधानको समाजवादको नीतिलाई लत्याउन खोजेको अनुभूति भइरहेको छ ।
    गत आर्थिक आवमा नेपालमा वैदेशिक लगानी करीब ३५ अर्ब थियो जुन चालू आवको आठ महीनामा ६८ प्रतिशतले घटेर ११ अर्ब २५ करोड मात्र छ । यस्तो अवस्थामा लगानी बढाउन सम्मेलन गर्नु तर्कसङ्गत हो तर किन घट्यो भन्ने विश्लेषण नै नगरी त्यसतर्पm होमिनु कदापि बुद्धिमत्तापूर्ण होइन ।
    लगानी बोर्डको स्थापनापछि अफ्रिकी देशको डङगोटे सिमेन्टले झन्डै ५५ अर्बको लगानी अनुमति प्राप्त गरेको थियो । यो घटनाको ८ वर्ष बितिसक्दासमेत लगानी आउन सकेन । किन भनेर चियो गर्दा त्यस कम्पनीले मकवानपुर भीमफेदीमा खरीद गरेको चुनढुङ्गा खानीमा गुणस्तर नपुगेपछि अर्को खानीका लागि खानी विभागले लामो समयसम्म बोलपत्र नै निकाल्न र गत वर्ष निकालेको बोलपत्रमा डङ्गोटा असफल हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गरिएको थियो । यस्तो गर्नु पछाडिको मूल उद्देश्य उसले नेपाली लगानीकर्तासँग साझेदारी नगरी कम्पनी खोल्न खोजेकोले नेपाली लगानीकर्ताहरूको षडयन्त्रको शिकार भयो । यस्तो अवस्था रहुन्जेल लगानी सम्मेलनको के औचित्य हुन्छ ? सरकार र लगानी बोर्ड दुवै यस घटनाबारे जानकार छन् तर कसैले सहजीकरण नगरिदिएकोले यो अवसर मात्रै होइन भारतको रिलायन्स कम्पनी ४ वर्ष पहिले ३० अर्ब लगानीको स्वीकृति लिएरपनि नेपाल आएन । यस्ता घटनाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल लगानीको लागि उपयुक्त देश होइन भन्ने सन्देश जान्छ र लगानी आउन सक्दैन । सम्भवतः त्यसैले होला १४ अर्बको लगानी जुटाउन गरिएको पहिलो सम्मेलनबाट हालसम्म करीब ३ खर्ब १२ अर्ब र ३० खर्ब लगानी जुटाउन गरिएको सम्मेलनबाट विगत ३ वर्षमा ३७ अर्बको लगानीमात्र भित्रिएको छ । हो अहिले सरकारले नेपालमा राजनैतिक स्थिरता छ भनेपनि लगानी सम्मेलनको मुखमा विप्लव समूहमाथि भएको कारबाई, एनसेल कर प्रकरण, सुमार्गी प्रकरणका साथै निजी क्ष्Fेत्रपनि विदेशी लगानीमा बाधक रहेको देखिन्छ ।
    एकाधिकार राखी आपूmले कमाइरहेको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिने देखेपछि आपूm असुरक्षित हुने भयले विरोध गर्ने र बाधा व्यवधान उत्पन्न गर्ने सोच निजी क्षेत्रमा हावी छ भने सरकारी संयन्त्र पनि त्यसै लहैलहैमा लाग्ने गरेको माथि उल्लिखित घटनाका साथै अन्य थुप्रै उदाहरण भेट्न सकिन्छ । वस्तुतः जबसम्म समग्र राष्ट्रकै सोचमा यस दिशामा परिवर्तन हुँदैन र हामी लगानीको लागि बङ्गलादेश, भूटान, श्रीलङ्काभन्दा राम्रो गन्तव्य हौं भन्ने कुरामा आश्वस्त पार्न सकिंदैन तबसम्म अपेक्षित लगानी भित्रिने सम्भावना बन्दैन । विगतका दुई लगानी सम्मेलन जस्तै एकतिहाई उपलब्धिमूलकसम्म हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्थात् ३० अर्बको एकतिहाई १० खर्बसम्म त्यो पनि वर्तमान अवस्थामा नियमले मात्रै होइन, नियतले समेत सहयोग गरेमा आउन सक्ने अपेक्षा नै बढी व्यावहारिक होला जस्तो लाग्दछ ।

Monday, April 1, 2019

विद्यार्थीको पीडाको मलहम लाठी र अश्रु ग्याँस

विद्यार्थीको पीडाको मलहम लाठी र अश्रु ग्याँस

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    एउटा विद्यार्थीको लागि परीक्षा महायज्ञभन्दा कम हुँदैन । विद्यार्थीको अध्ययन र परीक्ष्Fामा कसैले कुनै किसिमको विघ्न उत्पन्न गर्नुहुँदैन । यसर्थ जसरी महायज्ञमा कुनै किसिमको विघ्न हुनुहुँदैन त्यसैगरी परीक्षामा पनि नहोस् भन्ने विद्यार्थीको मानसिकता हुन्छ । सरकारको पनि त्यही मानसिकता हुनुपर्छ । विद्यार्थीको गल्तीबेगर परीक्षा शान्तिपूर्वक सञ्चालन गर्न नसक्नु सरकारको ठूलो असफलता हो । जन्ती लिएर गएको दुल्हाले विवाह नगरी फर्कंदा जस्तो मनोदशा सहनुपर्छ त्योभन्दा बढी एउटा परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा नदिई फर्केपछि हुन्छ । विद्यार्थी मुलुकको कर्णधार मात्र होइन, मुलुकको मेरुदण्ड नै हो र मेरुदण्डलाई कमजोर बनाउने सोच्नुहुँदैन । विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड गर्नेहरू माफीको भागीदार हुँदैनन् । भरखर बामे सर्न लागेको सङ्घीयताको एसइई परीक्षामा २ न. प्रदेशका विद्यार्थी उपर सरकारले घोर अन्याय गरेको छ । जुन सरकारको अर्कमण्यता मात्र होइन, सङ्घीयता असफल पार्ने रणनीति पनि हुन सक्छ । जसमा केन्द्र सरकार, परीक्षा सञ्चालन गर्ने निकाय, सुरक्षा संयन्त्र तथा मधेस केन्द्रित नेतापनि जिम्मेवार छन् । वर्षांै तपस्या गरेर आएको परीक्षाको अवसर रद्द हुनुले विद्यार्थी मर्माहत भएर आक्रोश व्यक्त गर्दा सरकारले आँसु ग्याँस तथा लाठी प्रहार गर्नुले पीडितलाई झन् प्रताडित बनाएको भन्नैपर्छ । विज्ञानको परीक्षा दिएका विद्यार्थीको विनागल्ती एकाएक परीक्षा रद्द हुनु र भोलिपल्ट परीक्षा नहुने सरकारी सूचना सुनेपछि विद्यार्थीमा चिन्ता र आक्रोश बढ्नु अस्वाभाविक होइन । यस पीडाको लागि ‘वि वान्ट जस्टिस’को नारा लगाउनु अपराध होइन, तर सरकारको कमजोरीले पीडामा परेका विद्यार्थीले न्याय माग्न जाँदा लाठी र आँसु ग्याँस बर्साउनु अलोकतान्त्रिक मात्र होइन निरङ्कुशता पनि हो ।
    सदीयौंदेखि नेपालमा पनि पूरा देश भरिको प्रवेशिका परीक्षाको प्रश्नपत्र एउटै हुन्थ्यो तर यस पालि सरकारले प्रदेशपिच्छे छुट्टाछुट्टै प्रश्नपत्र बनायो ।जसको कुनै औचित्य थिएन । बरु यसमा विभेद देखिन्छ । परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले चाह्यो भने कुनै प्रदेशको प्रश्नपत्र सजिलो र कुनै प्रदेशको असजिलो बनाउन सक्छ । कुनै प्रदेशमा अवरोध गर्न सक्छ भने कुनै प्रदेशमा सञ्चालन गर्न सक्छ । जस्तो अहिले भएको छ । १,३,४,५,६ ७ नं प्रदेशका विद्यार्थी उत्साहका साथ परीक्षामा सामेल भएका छन् भने २ नं प्रदेशका ७० हजार ५ सय ५२ विद्यार्थी टाउकोमा हात राखेर चिन्ता प्रकट गरिरहेका  छन् । परीक्षा बोर्ड र सङ्घीय सरकारले तर्कसम्मत जवाफ दिन सक्नुपर्छ । फरक–फरक प्रश्नपत्रले गर्दा भविष्यमा पनि विभेद हुन सक्छ । जस्तै एउटा प्रदेशका विद्यार्थी राम्रो अङ्क ल्याउन सक्छ भने अर्कोले कम । जसले गर्दा भोलिका दिनमा प्रतिस्पर्धामा पनि विभेद हुन सक्छ । कम अङ्क ल्याउनेहरू सङ्घीय संरचनाबाट वञ्चित हुन सक्छन् । सङ्घीय सरकारको सुविधा उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन सक्छन् । प्रदेशहरूले छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गरेको भए प्रश्नपत्र पनि छुट्टाछुट्टै हुन सक्थ्यो तर सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेको परीक्षामा प्रदेशगत प्रश्न बनाउँदा कहीं न कहीं मधेसलाई प्रताडित बनाउने नीति छ भन्ने आम जनताको सोच छ, जुन अन्यथा लाग्दैन । किनभने अहिले ६ वटा प्रदेशमा परीक्षामा कुनै गडबडी छैन तर २ नं प्रदेशमा ठूलो गडबडी भयो । प्रश्नपत्र बाहिरिनु ठूलो कमजोरी हो र यस कमजोरीको जवाफ सङ्घीय सरकारले दिनुपर्छ । जुन मधेसको पहलमा सङ्घीयता आयो त्यहीं पहिलो परीक्षामा गडबडी देखि सङ्घीयता उपयुक्त छैन भन्ने देखाउन खोजिएको हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सहयोग पु¥याउनु हो ।  हरेक प्रदेशको प्रश्नपत्र बनाउने नियम बन्दा मधेस केन्द्रित दलहरू सरकारमा सहभागी नै छन् तर कसैले ध्यान दिएन । यसबाट मधेसी नेताहरूमा दूरदर्शिताको अभाव देखिन्छ । यसर्थ मधेसी नेताहरूको पनि ठूलो कमजोरी देखिन्छ । सरकार धमाधम परीक्षा रद्द गर्दैछ, विद्यार्थीमाथि लाठी बर्साउँदैछ तर सरकारमा रहेका नेताहरू मौन देखिनु र सञ्चार माध्यमले पनि यस्ता खबरलाई प्राथमिकता नदिनु ठूलो विडम्बना हो ।
    परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको हो भने सुरक्षा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पनि सङ्घीय सरकारकै हो । एसइई परीक्षा सञ्चालन गर्ने निकाय भनेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कक्षा १० हो, जसले प्रश्न छनोट, छाप्ने, सिलबन्दी गरी जिल्ला–जिल्लामा गृह मन्त्रालय मार्फत पठाउने र परीक्षा सञ्चालन भई आएको कपी जाँचको लागि वितरण गर्ने र परीक्ष्Fा फल प्रकाशित गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । जिल्लाको परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सचिव जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुन्छन् । यी दुवै निकाय सङ्घीय सरकारको मातहत पर्छ । प्रश्नपत्र बोर्डले हरेक जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिको सलाहमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाउँछ । प्रश्नपत्रको कभरिङ तीन लेबलको हुन्छ । परीक्षाको पहिलो दिन केन्द्राध्यक्ष वा निजको प्रतिनिधिले बोरामा पोका कति छ मात्रै अवलोकन गर्छ । प्रश्नपत्र परीक्षा सञ्चालन हुनु आधा घण्टा पहिलेसम्म सुरक्षा निकायको नियन्त्रणमा हुन्छ । सुरक्षा निकायले परीक्षा सञ्चालन हुनु आधा घण्टा पहिले मात्र केन्द्राध्यक्ष वा निजको प्रतिनिधिलाई बुझाउँछ । केन्द्राध्यक्ष आफैंले सिल खोल्न पाउँदैन । प्रहरी कार्यालयबाट दुईजना प्रहरीसहित केन्द्राध्यक्षल प्रश्नपत्र केन्द्रमा ल्याएपछि सुरक्ष्Fा प्रमुख, केन्द्राध्यक्ष र पाँचजनाको सहमतिमा मुचुल्का बनाई प्रश्न पत्र खोलिन्छ । परीक्षा सञ्चालन हुनु पाँच मिनट पहिलेमात्र निरीक्षकहरूको हातबाट प्रश्नपत्र बाँडिन्छ । केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक शिक्षकको हातमा परीक्षा शुरु हुनुभन्दा आधा घण्टामात्र पहिले प्रश्नपत्र हुने अवस्था नरहेकोले केन्द्राध्यक्ष वा अन्यले प्रश्नपत्र आउट गरेको भन्नु हास्यास्पद हो । सुरक्षा संयन्त्रको जिम्मा रहेको प्रश्नपत्र आउट हुनुबाट सुरक्ष्Fा निकाय र परीक्ष्Fा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय पूर्णरूपले पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न असफल रहेको मान्नुपर्छ । त्यसै निकायको जिम्मा रहेको अन्य ६ प्रदेशको प्रश्नपत्रमा कुनै गडबडी नहुनु २ नं प्रदेशको प्रश्नपत्र आउट हुनु रहस्यमय बनेको छ । प्रदेश केन्द्रित सरकार वा नेता वा कुनै व्यक्तिको खास भूमिका प्रश्नपत्र निर्माणदेखि परीक्षाफल प्रकाशनसम्म देखिंदैन । दुईटा परीक्षा भइसकेपछि चौथो दिन सबै प्रश्श्नपत्र आउट भएको भन्दै २ नं प्रदेशको पूरै परीक्षा रद्द गर्ने निर्णय गरिएको छ । जसबाट २ नं प्रदेशको कर्णधारको भविष्य सरकारले अन्धकारमा पारेको पुष्टि त हुन्छ नै, हाम्रो खुफिया एजेन्सीहरू पनि अति निकम्मा रहेको मान्नुपर्छ । इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाट प्रश्न आउट भएको सामाचार आएको छ । जुन साइबर क्राइमभित्र पर्छ । साइबर क्राइम अनुसन्धान ब्युरोले यसको समयमा पत्ता लगाउन नसक्नु र सुइँकोसम्म नपाउनुले हाम्रो अनुसन्धान निकाय निकै कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ । दुईतिहाई बहुमत पाएको सरकार एउटा प्रदेशको परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्दैन भने पूरा देशको समृद्धिलाई कुन रूपले अगाडि बढाउला विचारणीय छ ।
    सङ्घीयतामा पनि शिक्षा र शान्ति सुशासनजस्ता आधारभूत कुरा सङ्घीय सरकारमा राख्नुले पनि यस्तो बेथिति आएको भन्न सकिन्छ । यसबाट सङ्घीयता नै अनुपयुक्त छ भन्नु किमार्थ उचित होइन । संघीयतामा आधारभूत अधिकार सङ्घमा राख्नु उपयुक्त देखिन्न । अब सङ्घीय सरकारको केही अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । जे होस् यस पालिको २ नं प्रदेशको परीक्षामा भएको घटना निन्दनीय, चिन्ताजनक, पीडादायी, अन्यायपूर्ण भएकोले यसलाई पाठको रूपमा लिई लाखौं विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड गर्नेलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ भने पीडामा परेका अबोध विद्यार्थीहरूको मनोबल नगिर्ने खालको पहल सरकारबाट हुनुपर्छ । अन्य प्रदशेको परीक्षाफलसँगै २ नं प्रदशेको पनि परीक्षाफल प्रकाशित हुने गरी अविलम्ब परीक्षा सञ्चालन हुनुपर्छ भने सरकारको गल्तीको कारण २ नं प्रदेशको विद्यार्थीको मनोबल खस्केको छ । उत्साह घटेको छ । तिनको पीडाको न्यायोचित सम्बोधन हुनुपर्छ । ती विद्यार्थी उपर लाठी र आँसु ग्याँस प्रहार गर्ने र प्रहार गर्न आदेश दिनेलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । प्रश्नपत्र आउट गर्ने व्यक्ति अविलम्ब पत्ता लगाई कडाभन्दा कडा कार्यवाही थाल्नुपर्छ । २ नं प्रदेशका विद्यार्थी सरकारको कमजोरीले भवितव्यमा परे । उनीहरूले संयम धारण गर्नुपर्छ । अशान्ति मचाएर, सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सान गरेर उनीहरूको क्षति पूर्ति हुन सक्दैन । विद्यार्थी वर्ग राजनीतिको शिकार पनि बन्नु हुँदैन । तोकिएको दिनमा परीक्षा दिन तयार रहनुपर्छ । चिन्ता त्याग्नुपर्छ । विद्यार्थीको चिन्ता हटाउन सरकारले तत्काल पहलकदमी गर्नुपर्छ ।

Friday, March 29, 2019

भ्रष्टाचारले व्यक्ति मोटाउने मुलुक डुबाउने गर्छ

भ्रष्टाचारले व्यक्ति मोटाउने मुलुक डुबाउने गर्छ

वैद्यनाथ ठाकुर
    कुनै पनि देशको विकास एक दिनमा भएको छैन । यो हप्ता, महीना वा वर्षमा पनि हुने कुरो होइन । यसको लागि दशकौं चाहिन्छ । कुनै पनि कुराको विकास भनेको शृङ्खलाबद्धरूपमा हुने गर्छ । जबसम्म संसारमा मानिसहरूको ठोस प्रतिबद्धता हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि ठाउँमा विकास सम्भव हुँदैन । विकास एउटा व्यक्ति वा समुदायको फगत इच्छाले हुने कुरो होइन । विकासको लागि बलियो प्रतिबद्धता अर्थात् इमानदार प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।
    राज्य तथा नागरिक दुवै पक्ष विकासप्रति प्रतिबद्ध नभएसम्म कुनै पनि ठाउँको विकास सम्भव छैन । नागरिकले केवल सैद्धान्तिकरूपमा विकासको पक्षपोषण गरेर कतै पनि विकास हुन सक्दैन । विकासको लागि ठोसरूपमा परिवर्तन गर्ने व्यावहारिक प्रयत्न चाहिन्छ । त्यसैगरी, राज्यले पनि केवल सस्तो नाराको रूपमा विकासलाई लिएर हुँदैन । विकासको केवल नाराले भोटको आकर्षण बढाउन सक्छ, नागरिकको ठूलो जमातलाई आपूmतिर तान्न सक्छ तर त्यतिको मात्रै भरले विकास संसारमा कतै पनि सम्भव हुँदैन । राज्यले कतिपय कुरामा कठोर बन्न पनि आवश्यक पूर्वशर्त हुन्छ विकासको लागि । जबसम्म राज्य आपैंm अस्थिर रहन्छ, तबसम्म वास्तवमा विकासले प्रारम्भिक पाइला टेक्न पनि गा¥हो पर्छ । आज कामविशेषले शिक्ष्Fा मन्त्रालय गएको थिएँ । कार्यकक्षको भित्तामा एउटा विकासे नारा लेखेको देखें– “म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, कसैलाई गर्न पनि दिन्नँ ।”
    यसो हेर्दा यो नारा निकै आकर्षक देखिन्छ । वास्तवमा शिक्ष्Fा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको उद्घोषलाई आप्mनो आवाज बनाएको छ । तर सिद्धान्तमा मात्रै यो नारा किन छ ? शिक्ष्Fा मन्त्रालयको वास्तविकता हेर्ने हो भने त्यसको ठीक उल्टो देखिन्छ । नेपालको अन्य मन्त्रालयभन्दा बढी भ्रष्टाचारको अखाडा शिक्ष्Fा मन्त्रालय नै देखिन्छ । यस्तो बेलामा हामी सबैले बुझ्ने कुरा के हो भने भित्तामा लेखेको सैद्धान्तिक भाषण वा नारा वा नीति राम्रो देखिए तापनि व्यवहारमा यसको ठीक उल्टो अवस्था देखिएको छ । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, कसरी विकास हुन्छ ?
    शिक्ष्Fकहरूको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न पठाइएको बजेट, निश्शुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, दिउँसोको खाजाभत्ता, मसलन्दलगायतका शीर्षकमा प्रायः धेरै भाग भ्रष्टाचारमैं सिद्धिएको अवस्था विद्यमान छ । सबैलाई विद्यालय दुहुनो गाई नै भएको छ । मन्त्रालयदेखि विद्यालयसम्म सबैले एक प्रकारको देखिने–नदेखिने लुटको बजार सञ्चालन गरिरहेका छन् । आआप्mनो औकात अनुसार सबैले लुट्दै आएका छन् । कहिले पनि समयमा अर्थात् नयाँ विद्यार्थी भर्ना भएको हप्ता वा महीनाभित्रमा निश्शुल्क पाठ्यपुस्तक कुनै पनि विद्यालयमा उपलब्ध हुने गरेको छैन । यी शीर्षकका रकम लाग्दछ भ्रष्टाचार गरी रित्याउनकै लागि विनियोजन गरिएको हो । यस्तो अनुभूति भइरहेसम्म कदापि हाम्रFे देशको शिक्ष्Fाको स्तर माथि उठ्न सक्दैन । शिक्ष्Fामा सुधार गर्नु छ भने दण्ड र पुरस्कारको नीति व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । गल्ती गर्नेहरू दण्डित हुने र राम्रा काम गर्नेहरू पुरस्कृत हुने कार्य हालसम्म गरिएको देखिएको छैन । जो जतिधेरै भ्रष्ट छ, उसको त्यतिधेरै बढुवा हुन गएको छ । भ्रष्टहरूलाई कारागारमा नकोचेसम्म भ्रष्टाचार हुँदैन भन्नु बेकारको गफ मात्रै हो । भ्रष्टाचारीलाई एकातिर कारावाससम्म पठाएर भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न भन्ने मनोविज्ञान विकसित गर्न अति नै जरुरी छ भने अर्कोतिर असल कार्य गर्नेहरूलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्न पनि जरुरी छ ।
    हामी दिनहुँ सुन्ने गर्छौं, अख्तियारले रङ्गेहात घूस लिंदालिंदै शिक्ष्Fाका कर्मचारीहरू पक्राउ गरेको छ । तर व्यवहारमा ती रङ्गेहात पक्रिएका कर्मचारीहरू अदालतबाट आरोपविहीन रिहा हुने गरेका छन् । रङ्गेहात पक्रिएका भ्रष्टाचारीले के कति कारणले अदालतबाट सफाइ पाए । अख्तियारले एउटा इज्जतदार नागरिकलाई उसले आप्mनो जिम्मेवारी राम्ररी वहन गरिरहेको भएपनि तिनीहरूलाई भ्रष्टाचारीको आरोपमा रङ्गेहात पक्रने अख्तियारका कर्मचारीलाई किन जेल हुँदैन ? भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएपनि जागीर मात्र छोड्नुपर्ने कस्तो कानून हो ? ठूलाबडाको भ्रष्टाचारको कुरा उठ्दा वा उठाउँदा सम्बन्धित निकाय नै बक्रदृष्टिको घेरामा पर्ने गरेको अवस्था कायम रहेसम्म देशले काँचुली फेर्छ भन्नु गजेडीको गफ मात्रै हो । अन्य देशमा भ्रष्टाचारीलाई गोली हानिन्छ तर हामीकहाँ ठूला भ्रष्टाचारीहरूले सयकडौं किलोको पूmलको माला धारण गर्छन् । यस्ता व्यक्ति सार्वभौम संसद्को सदस्य मात्रै होइन मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेत बन्न सक्छन् । जबसम्म राज्यले भ्रष्टाचारीविरुद्ध ठोस तथा कडा नीति अवलम्बन गर्दैन, तबसम्म देश विकास सम्भव छैन । देश डुबाउने व्यक्ति मोटाउने राज्यको भ्रष्ट नीतिले गर्दा नै हो ।

Find us