Showing posts with label स्वतन्त्र विचार. Show all posts
Showing posts with label स्वतन्त्र विचार. Show all posts

Wednesday, June 26, 2019

नवयुवापुस्ताको बहकीपन

नवयुवापुस्ताको बहकीपन

सञ्जय साह मित्र
    अहिलेका युवाको पहिचान बदलिएको छ । एकातिर बेरोजगार देखाउन हरेक प्रयत्न गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर तिनै युवाहरूको शोखले धनी प्रदर्शन गरिरहेको हुन्छ । जब कतै कुनै रोजगारको प्रश्न आउँछ, जब कतै भत्ताको पक्ष उभिन्छ तब युवाहरूको ओइरो लाग्छ । अझ कतै छुटमा केही लिनुछ वा गरीब देखाएर केही कुरा पाउनु छ भने अनन्त लाइन हुन्छ । अझ म सबैभन्दा गरीब छु भन्ने प्रमाणित गर्न ठूला–ठूला मानिसबाट फोन गर्न लगाउँछन् ।
    देशको एउटा ठूलो सक्रिय युवा समूह विदेशमा छ । विदेशमा काम गर्नेको तथ्याङ्कमा तलमाथि भइरहेको हुन्छ किनभने हरेक दिन विदेश उडिरहेका छन् र हरेक दिन मानिस विदेशबाट फर्किरहेका छन् । कुनै महीना वा कुनै साल केही बढी सङ्ख्यामा विदेश पस्छन् भने कुनै वर्ष केही कम हुन्छ तर समग्रमा चालीस लाखको हाराहारीमा नेपाली युवा विदेशमा रहेको अनुमान छ । ती चालीस लाखले पठाएको रकमले कमसे कम तीस लाख घरपरिवार चलेको हुुनुपर्छ भने देशको राजस्वमा पनि यसले ठूलो योगदान दिएको हुनुपर्छ । अर्थशास्त्रीहरूले देशको अर्थतन्त्रमा रेमिटान्सको ठूलो भूमिका भए पनि देश विकासको लागि विदेशमा रोजगारभन्दा स्वदेशमा नै काम गरेको राम्रो मान्ने गरेका छन् । स्वदेशमैं कामको, रोजगारको खोजी गर्नेहरू लाखौं छन् ।
    लाखौं विदेशमा हुनु र लाखौं बेरोजगार हुनुले देशको अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेको यथार्थ छ । स्थानीय तहमा नौ हजारभन्दा केही बढीको विज्ञापन हुँदा तीन लाखभन्दा बढी युवाले आवेदन दिनु आफैंमा एउटा उदाहरण हो । केही महीना पहिले सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत युवाहरूसित दरखास्त माग गर्दा पनि यही अवस्था देखिएको थियो ।
    विदेशमा केही वर्षदेखि रहेका युवाका सन्तान र घरमैं रहेर आप्mना छोराछोरीलाई पालिरहेका युवामा केही भिन्नता देखिएको छ । निरन्तर विदेशमा काम गरेर धेरै युवाले घरमा रकम त पठाइरहेका छन् तर घरमा हुर्कदै गरेका नवयुवा सन्तानहरूले भने रकमको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । यस प्रकारका युवाको पहिलो चाहना बाइक हुने गरेको छ । बाइक चढ्नु, बियर पिउनु र चुरोटको धूवाँ उडाउनु अहिलेका युवाको पहिचान भएको छ । यी युवा आप्mना साथीहरूसित छुट्टै दुनियाँमा रमाउन खोजेका छन् । कतिपय अवस्थामा यस प्रकारका युवाहरू आमाको नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुग्छन् । आमालाई नटेर्ने वा आमाले अत्यधिक माया गर्ने वा आमालाई ठगेर ढाँटेर युवाहरू बरालिएका छन् ।
    मङ्गलवार साँझ देखिएको एउटा दृश्य ः गरुडाबाट मौलापुर हुँदै कलैया जाने बाटोमा साँझ सात बजेतिरको दृश्य हो । स्कार्पिओ गाडीमा हामी साना र ठूला गरी आठजना छौं । साठी किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा गाडीमा बसेका हामी कलैयातिर हुइँकिरहेका छौं । बारा जिल्लामा प्रवेश गरेको केही मिनट भर्खर भएको छ । पछाडिबाट एउटा मोटरसाइकल असी–नब्बेको स्पीडमा नागबेली बाटोमा हिंडेजस्तो गर्दै अगाडि बढ्छ, जबकि बाटो सोझो छ । बाइकमा तीन नवयुवक छन् । एकको हातमा बियरको बोतल छ, ऊ बियर पिउँदै पनि छ । अर्को एकजना चुरोटको धूवाँ उडाउँदै छ र अर्को एकजनाले एक हातले बाइक चलाउँदै गुट्खा वा यस्तै केही खाएर खोल फाल्छ ।
    यस्तो दृश्य आम त हुन सक्दैन । देख्नासाथ हामीलाई डर लाग्यो । यत्तिकै खतरनाक त होइन, तर यस प्रकारका दृश्यहरू आजभोलि जताततै हेर्न पाइन्छ । आजभोलिका नवयुवकहरू घरबाट कति पैसा पाउँछन्, त्यो फरक कुरो हो । बाइक, बियर र अन्य नशालु पदार्थको सेवन अहिलेका नवयुवाको पहिचान बनिसकेको छ । नवयुवा समुदायको यस प्रवृत्तिप्रति समाज विस्तारै चिन्तित बन्न थालेको छ । यो चालचलन समाजको चिन्ताको विषय बन्न थालेको छ ।
    अभिभावक र नवयुवकबीचको बढ्दो दूरी नै एकमात्र यसको कारण होइन । अभिभावकमाथि नवयुवाहरू हावी हुँदै गएकाले हो भन्ने कुरा पनि आंशिक सत्य हो । अभिभावकले आप्mना युवा सन्तानमाथि नियन्त्रण गुमाउँदै गएको पनि आंशिक सत्य हो । नवयुवाहरू आपूm सक्षम भएको र स्वतन्त्र भएको भन्नु तथा स्वतन्त्रताको उपयोग जथाभावी गर्न खोज्नु पनि केही हदसम्म सत्य हो । अरूको देखासिकी गर्दै त्यसै क्षेत्रमा अरूका अगाडि कम छैन भनेर प्रस्तुत गर्न खोज्नु, घरभन्दा बाहेक मै हुँ भन्ने भावनाको प्रदर्शन र खर्च गर्ने पर्याप्त रकम छ भन्ने अहम्को प्रस्तुति हो भन्नुमा पनि निरर्थकता छैन । तर बियर कुन उमेरको मानिसलाई बेच्ने, कति उमेरदेखिका मानिसलाई अन्य हल्का पेय पदार्थ वा नशालु पेय पदार्थ बेच्न दिने, किन्न दिने वा प्रयोग गर्न दिने भन्ने नियन्त्रण, नियमन तथा अनुगमन कतैबाट नहुनु पनि नवयुवालाई बरालिन सहयोग गर्ने तŒव हो । हातहातमा स्क्रिन टच मोबाइल छ, मोबाइलमा अनेक साइटहरू हेर्छन्, समाजिक सञ्जालबाट सकारात्मकभन्दा नकारात्मक कुरा बढी सिक्छन्, अनेक चलचित्रहरू हेर्छन् । सीधै स्क्रिनबाट प्रभावित भएर पनि नवयुवाहरूले फरक तौरतरिका सिक्न थालेको जमाना छ । सबैमाथि नियन्त्रण र नियमन अहिलेको युगमा असम्भवजस्तै भइसकेको छ किनभने समाज लोकतान्त्रिक बन्दैछ । हाम्रो समाज यति धेरै लोकतान्त्रिक भइसकेको छ कि चार कक्षामा पढ्ने एउटा करीब दश वर्षको बालकले आमासित पैसा लिएर होलीको दिन बियर पिउँदै बाबुको अगाडि मेरै टोलमा निर्धक्क नाचेको देखेको छु । बाबु आफैं पिएर बोल्न नसक्ने अवस्थामा होलीमा झुम्मिने र दश वर्षको छोरो चाहिं बियर पिउँदै बाबुसँगै नाच्ने अवस्थालाई समाजले देखेर पनि कानेखुसीबाहेक गाली गर्ने स्थिति देखिएन । अनि यस प्रकारबाट अन्य साथीहरूमा प्रभाव पर्नु स्वाभाविक हो । होलीको दिन सँगै नाच्नेले भोलिको दिन सँगै ननाच्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । चाडपर्वले त संस्कार पो दिने हो, रमाइलो गर्ने नाउँमा कुसंस्कार बसाउने हो भने नवयुवाप्रति चिन्ता गर्ने समाजले नियमनको लागि गम्भीर हुनुपर्छ ।
    विभिन्न किसिमका लागू पदार्थको सेवन नवयुवाहरूले गरिरहेका छन् । कतिपय अभिभावक चाहिं आप्mना सन्तानलाई आपूmभन्दा टाढाको बजारमा होस्टल वा कोठा भाडामा लिएर राख्छन् । उसलाई कुनै कुराको कमी नहोओस् भनेर आवश्यकताभन्दा बढी पैसा उपलब्ध गराउँछन् । आमाले त झन् लुकाएर पनि पैसा दिंदै थप माया गरेको देखाउँछन् । साथीभाइ यदि राम्रो आनीबानी र आचरणको परेको छ भने त ठीकै छ, तर होस्टल वा डेरा वा बजारका कोही साथी कुलतमा लागेको छ भने त उसले सबैभन्दा पहिले सिक्ने त्यही नै हो । उसको पढाइभन्दा लागू पदार्थको दुव्र्यसन महŒवपूर्ण हुन पुग्छ । हामी नवयुवापुस्ताप्रति गम्भीर हुन सकेनौं । हामीमात्र जिम्मेवारी पूरा गरेको औपचारिकता पूरा गरिरहेका छौं ।
    समाजका केही मात्र भए पनि कुलततिर लम्किरहेका नवयुवालाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने देख्दादेख्दै यो प्रवृत्तिले विस्तार पाउने निश्चित छ । हिजोका नवयुवक कसैले देख्ला कि भनेर लजाउँथे तर आजभोलि हाकाहाकी बियर, गुट्खा पराग, चुरोट लगायत सेवन गर्दा ठूलाले बरु नदेखेझैं गरी मुख लुकाउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भइसकेको छ । यसले भोलिको दिन कस्तो हुने भन्ने अनुमान लगाउन केही सजिलो बनाउँछ । स्थिति गम्भीर नबनोस् भनेर अभिभावक, समाज र राज्य तथा यस क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूले सामूहिक जिम्मेवारी बुझेर नवयुवाहरूलाई बरालिनबाट जोगाउँदै समाजलाई सही दिशामा ल्याउन एकजुट हुने समय आएको देखिन्छ ।

Tuesday, June 25, 2019

वृद्धवृद्धाप्रतिको दुव्र्यवहार र समाधान

वृद्धवृद्धाप्रतिको दुव्र्यवहार र समाधान

विनोद गुप्ता
    सन् २०१२ सम्म ६० वर्षभन्दा माथि उमेर पुगेकाहरूको जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको ११ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०५० सम्म यो २४ प्रतिशत पुग्ने प्रक्ष्Fेपण विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूको रहेको छ ।
    नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि एशियाकै तीनवटा विकसित मुलुकहरूमा वृद्धवृद्धामाथि हुने दुव्र्यवहारबारे एउटा विवरण तपाईंहरू सम्मुख प्रस्तुत छ ।
    नेपालमा भने झन्डै ४७.४ प्रतिशत  वृद्धवृद्धाहरूले यो अवस्था भोग्नुपरेकोमा आर्थिक ८.१ प्रतिशत अवहेलना ३५.४ प्रतिशत, अनादर ३४.८ प्रतिशत, मानसिक गालीगलौज २५.३ प्रतिशत र शारीरिक दुव्र्यवहार ५.७ प्रतिशतले भोगेको तथ्याङ्क छ ।
    भारतमा यस्ता दुव्र्यवहारलाई रोक्ने कानूनी उपचार उपलब्ध छ । तर सामाजिक, सांस्कृतिक कारणबाट यसको प्रयोग न्यून रहेको छ । नेपालको हकमा सरकारले वृद्धवृद्धालाई भत्ता प्रदान गर्नुका साथै वृद्धाश्रम सञ्चालन गर्दै गरेको छ भने वर्तमान सरकारले सन्तानले आप्mनो आर्जनको १० प्रतिशत मातापितालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न लागेको चर्चा चलेको छ । नेपालको संविधान, ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ र नयाँ मुलुकी ऐनमा यो दुव्र्यवहार रोक्न विभिन्न व्यवस्था गरिएको भएपनि यो कार्यान्वयनको लागि भारतभैm सांस्कृतिक र सामाजिक संरचनाका कारण व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन ।
    वृद्धवृद्धाहरूसँग हुने गरेका दुव्र्यवहारमा एकल महिला तथा एकल पुरुषहरूको लागि यो झन् कष्टकर हुने गरेको तथ्यहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
    नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको इमिभच एभयउभि च्ष्नजतक ऋयलखभलतष्यल मा आप्mनो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेपनि २०१० मा जन्मेको Open Ended working Group On Ageing को सम्मेलनमा सहभागी नहुनुले संयशको स्थिति उत्पन्न गरेको छ । इभ्ध्न् संक्षेपमा भनिने यस संस्थाको लक्ष्यः–
The right to freedom from voilence and discrimination.
–  Right to social security
–    Right to Health
–    Right to work
    उल्लिखित लक्ष्यहरूमध्ये सामाजिक सुरक्ष्Fा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही कार्यहरू अगाडि बढाइएको भए पनि च्ष्नजत तय धयचप र सबैभन्दा महŒवपूर्ण हाम्रFे सामाजिक संरचनाका हिसाबले च्ष्नजत तय उचयउभचतथ बलम ष्लजभचष्तबलअभ मा ठूलठूला कुराहरू भएपनि यसलाई कानूनी अधिकारको रूपमा स्थापित गर्न सकिएको छैन ।
    भारत शैक्षिक र आर्थिक क्षेत्रमा समेत हामीभन्दा अगाडि भएपनि त्यहाँ करीब ७१ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकले दुव्र्यवहार भोग्दै आएका छन् । छोराछोरी विदेशमा रहेर ज्येष्ठ नागरिकहरू भारतमा रहँदा उनीहरूविरुद्ध अपराध बढेकोसमेत सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाउँछ । सम्भ्रान्त परिवारका विजयपत सिंघानियाको भोगाइ हामी सबैलाई थाहा भएकै हुनुपर्छ । छोरा वयस्क भएपछि आप्mनो सर्वस्व छोरालाई सुम्पेर बुढेसकाल आरामसाथ बिताउन तम्सेका उनी अहिले मुम्बईमा आप्mनो गुजाराको लागि लडाइँ लड्दैछन् । हुनत भारतमा अहिले एउटा नयाँ टे«न्ड चलेको छ । महानगरमा कार्यरत दम्पतीहरूले बुबाआमालाईसँगै राख्ने । तर त्यहाँको समाज अनुसन्धानकर्ताहरूले यसको अध्ययन गर्दा के पाए भने यो विधिबाट छोरा–बुहारीहरूले बच्चा स्कूल पु¥याएर घर खाली छोड्दा बढ्दो चोरीको भय र केटाकेटीलाई स्कूल पु¥याउन, ल्याउने झन्झट तथा घर व्यवहारको र भान्साको किनमेल गर्न नोकर वा अटेन्डेन्ट राख्दा लाग्ने खर्च जोगाउन गरिएको जोहो रहेछ । यस्ता आमाबुबा बैठक कोठामा सुत्ने, छोरा बुहारीका मित्रहरू घरमा आएको बेला बरन्डामा समय बिताउने गरेकोसमेत पाइयो । यो व्यवहारलाई कुन श्रेणीमा राख्ने ?
    नेपालको संविधान र ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को व्यवस्था तथा अहिले नेपालमा प्रचारित छोराबुहारीको आम्दानीको १० प्रतिशत अनिवार्यरूपमा बुबाआमाको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रFवधानबारे चर्चा गरौं । कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै ज्येष्ठ नागरिक पशुपति विक्रम शाहले अहिले अड्डा अदालतमा ३० प्रतिशत मुद्दा छोराहरूले बुबासँग अंश छुट्याइपाउँ भनेर गरेको मुद्दा छ । छोराले बुबासँग अंश छुट्याइ पाउँ भनेर सम्पत्तिमा उसको योगदान नभए नभए पनि पैतृकको नाउँमा कानूनतः अंश लिन पाउने तर त्यही छोरालाई जन्म दिने र आप्mनो सम्पूर्ण जीवन छोराको पालनपोषण गर्दै आर्जेको सम्पत्तिमा उसैको हक नलाग्ने ? नागरिक स्वतन्त्रता र शोषणको योभन्दा ठूलो उदाहरण केही हुन सक्दैन । नेपाली कानूनको वर्तमान व्यवस्थाले वास्तवमा ज्येष्ठ नागरिकलाई शरणार्थी बनाउने परिकल्पना नै गरेको छ । बूढो भइसकेपछि छोराबुहारीले हेरिदिएन भन्दै नगरी–नगरी द्वारे–द्वारे हिंडिरहनुपर्ने यो व्यवस्थाले नेपालकै संविधानको सबै नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने व्यवस्थाको खिल्ली उडाएजस्तो लाग्दछ । जहाँसम्म १० प्रतिशतको व्यवस्थाको कुरा छ त्यो पनि चुनावी लोकप्रियताभन्दा बढी केही होइन । विचार गर्नुस् नेपाल सरकारको प्रथम श्रेणीको अधिकृतहरूकै तलब ५५–६० हजारभन्दा बढी छैन । त्यसको १० प्रतिशत मासिक ६ हजारले छोरालाई सचिव बनाउनसम्म योगदान दिने बुबाआमाको गुजारा कति दिनसम्म चल्ला ? र यस्ता अधिकृतहरूको सङ्ख्या कति होला ? अधिकांश त शाखा अधिकृत र राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरू छन् । उनीहरूको तलबको १० प्रतिशतले कसरी पुग्ला र सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरूको बाआमाभन्दा थुप्रै बा–आमाहरू यस देशमा छन् । अत्यन्त सकारात्मक भएर सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्दासमेत नेपालमा ७० प्रतिशत असङ्गिठत क्षेत्रका कामदार छन् । तिनको आम्दानी र १० प्रतिशतको व्यवस्थापन गर्न के सरकारसँग सम्भव होला ? यस पछाडि पनि रिक्सा, टाँगा, टैक्सी, बस, ट्रक, ठेला चलाउनेदेखि आप्mनै खेतबारीमा काम गर्नेहरू छन् । तिनको व्यवस्थापन गर्ने आधार के होला ? सरकारले कुनैपनि समस्याको समाधान गर्न निर्णय गर्दा यो समस्या एकपटक समाधान भएपछि फेरि नदोहोरियोस् भन्ने ध्यान राख्नुपर्दछ । यसले समय र सम्पत्ति दुवैको रक्ष्Fा गर्नुको साथै मति पनि ठीक राख्न मदत गर्दछ ।
    त्यसैले सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न गरिरहेको यो खर्च क्रमशः बढ्दै गएर धान्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । २०६८ को जनगणना अनुसार नेपालीको आयु ६५ वर्ष पुगिसकेको र यो जनसङ्ख्या २०५५ सालको ५ प्रतिशतको तुलनामा १५ प्रतिशत पुगिसकेर २०७५ सम्म औसत आयु ७० वर्ष पुग्ने, घट्दो प्रजनन दर र अहिलेको युवापुस्ता २०९५ सम्म बुढ्यौलीको ढोकासम्म पुगिसक्ने  ्रक्षेपणको आधारमा २०४५ सालसम्म यस्तो व्यवभार राज्यले धान्न सक्ने अवस्था आउनु अवश्यंभावी छ । तसर्थ सरकारले यो अवस्था आउन नदिन र ज्येष्ठ नागरिकलाई शरणार्थी बन्नबाट जोगाएर स्वतन्त्र नागरिक बनाउन चष्नजत तय उचयउभचतथ बलम ष्लजभचष्तबलअभ अनुसार कानून बनाउन जरूरी छ । यसले ज्येष्ठ नागरिकलाई शरणार्थीको अवस्थाबाट मुक्त गरेर स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा आप्mनो जीवनयापन गर्न सघाउनेछ । ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्ने सन्तानको लागि यसबाट कुनै समस्या हुने देखिंदैन र नगर्नेको हकमा ज्येष्ठ नागरिकले आप्mनो सम्पत्ति बेचबिखन वा आयआर्जनको अन्य काममा छोराबुहारी वा छोरीहरूको हस्तक्षेप बेगर प्रयोग गर्न पाउनेछन् । यसबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई मगन्ते बनाउने प्रयोग पनि सधैंको लागि बन्द हुनेछ।

Monday, June 24, 2019

संवैधानिक प्रावधान र कार्यान्वयनको चुनौती

संवैधानिक प्रावधान र कार्यान्वयनको चुनौती

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    मधेसका नेताहरूले संविधान संशोधनको माग गर्दा मुलुकभरि चर्चा हुने गरेको छ । सरकारमा जानुभन्दा पहिले मधेसवादी नेताहरूले संशोधनको सवाललाई प्राथमिकता दिएपनि सरकारमा गएदेखि मौन छन् । मधेसवादीबाहेक दल तथा नेता वा सरकारले संशोधनको सवाल उठाउनु स्वाभाविक छैन । तर मधेसी जनतामा अद्यापि संविधान संशोधन हुने अपेक्षा छ । विभेदको अन्त, समावेशी सहभागिता र समानाताको सवालमा संविधानमा भरपूर व्यवस्था होस् । स्वायत्तता र प्रादेशिक अधिकारमा कन्जुस्याइँ नहोस् भने चाहना छ । जसका लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य छ । नयाँ संविधान मुताबिक ७ वटा प्रदेश सरकार, एउटा केन्द्र सरकार र सात सयको हाराहारीमा स्थानीय सरकार गठन भएको छ । २०७४ माघ ७ गतेभित्र सबै तहको सरकार गठन भइसकेको छ । यसबाट संविधानले पूर्णता पाउनुका साथै एउटा संवैधानिक शर्त पूरा भएको छ । तर यसले संविधानको समग्र स्वामित्व र अपनत्व स्थापित भएको छैन, किनभने अहिलेसम्म मधेसमा संविधान संशोधन हुने आशा र अपेक्षा छ । मधेस मुद्दालाई खासै सकारात्मक नदेख्ने दलहरूसँग मिलेर मधेसवादी दलहरू सरकारमा गएका छन् । एक मात्र उद्देश्यले कि संविधान संशोधन गर्न वर्तमान सरकार सहयोगी हुन्छ । तर यति लामो समय बितिसक्दा पनि संशोधनले प्राथमिकता पाएको छैन । संशोधनको अभिप्राय पूरा हुने हो भने मधेसवादी दललगायत सत्तापक्षलाई पनि लाभ हुने अवस्था छ ।
    अहिले राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको छ । जुन चिन्ताजनक हो । पुनः आन्दोलनमा जानु कसैको लागि हितकर छैन । यसलाई मधेसवादी तथा सत्रापक्ष दुवैले बुझ्नुपर्छ । अहिलेको राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको अवस्था छ । राजनीतिक स्थिरताको लागि राष्ट्रहित अनुकूल, सबैको अपेक्षा पूरा हुनुपर्छ भने राजनीतिक स्थिरताको विपक्षमा कसैेले केही गर्न पाउँदैन । गोरा र कालाबीचको लामो दूरी दक्ष्Fिण अफ्रिकाका नेल्सन मण्डेलाले पूरा अन्त्य गरेका थिए । उनले विकसित गरेको मार्गले अहिलेसम्म विभेदको गन्ध आउन दिएको छैन । सबैले संविधानलाई स्वीकार गरेका छन् र संविधानसभाबाट पारित भएको संविधान अहिले पनि लागू छ ।
    राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्ने हो भने संविधान संशोधनलाई एकदमै जटिल मान्नुहुँदैन । संविधान जसले जुन परिस्थितिमा बनाएपनि त्यसै आधारमा मात्र समर्थन वा विरोध गर्नुहुँदैन । वर्तमान संविधानको सुन्दर पक्ष भनेको दुई कुरा हो–पहिलो सङ्घीय गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना र दोस्रो, संशोधनद्वारा संविधानलाई गतिशीलता प्रदान गर्नु । यी दुवै हाम्रो लागि अवसर हो । जसको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यस अवसरको माध्यमले मधेस–पहाडबीच निर्मित दूरी हटाउनुपर्छ । वर्तमान संविधानमा धेरै यस्ता असजिलो प्रावधान राखिएको छ । जसबाट उपलब्धि ओझेलमा पर्ने देखिएको छ । संविधानमा स्थानीय र प्रान्तीय स्वायत्तताविपरीत हुने कैयौं प्रावधान त छ नै, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै सुरक्षित छैन । दुईतिहाई बहुमतको प्रावधानले राष्ट्रिययता, भौगोलिक  अखण्डता जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेक जुनसुकै प्रावधान संशोधन वा खारेज गर्ने अधिकारले सङ्घीयता पूर्णरूपले सुरक्षित छैन । कतिपय मौलिक हक, सङ्घीय कानूनबमोजिम हुने भनिएको छ । जुन संवैधानिक सिद्धान्तविपरीत छ । संवैधानिक सिद्धान्त अनुसार मौलिक हक भनेको त्यो हक हो जुन राज्यले स्वस्पूmर्त रूपमा पूरा गर्नुपर्छ । त्यसको लागि कुनै शर्त राख्न पाइँदैन, तर हामीकहाँ रोजगारलगायत अनेकFैं मौलिक हकको प्रावधान छ तर सङ्घीय कानूनबमोजिम हुने भनिएको छ ।
    सङ्घीयता कानून हतपति बन्दैन । यसर्थ त्यस्ता प्रावधानको कुनै औचित्य छैन । अब कि उक्त हक अनुसार जनतालाई दिनेगरी कानून बनाइदिनुप¥यो वा संशोधनबाट मार्ग फराकिलो गरिदिनुप¥यो । यस्ता कुराको विश्लेषण नै नगरी संविधान संशोधन नै हुँदैन भन्नु अतिवाद हो । संविधानले न्यायपालिकाको सन्दर्भमा सात प्रदेशमा सातवटा मात्र उच्च अदालतको परिकल्पना गरेको छ, तर एउटा प्रदेशमा कमसेकम तीनवटा उच्च अदालत छ, जसलाई उच्च अदालत इजलास वा अस्थायी इजलासको रूपमा चिनाइएको छ । वीरगंजस्थित उच्च अदालत नेपालकै दोस्रो उच्च अदालतको रूपमा छ । मुद्दा र न्यायमूर्तिको सङ्ख्याको हिसाबले सबै भन्दा ठूलो पाटन उच्च अदालत हो भने त्यसपछिको वीरगंज हो, तर अहिलेसम्म वीरगंज उच्च अदालत अस्थायी छ । स्थायी प्रकृतिको न्याय दिने इजलास नै अस्थायी राख्नुले कति न्यायिक स्वतन्त्र र सक्षमताको अनुभुति दिन्छ ? अहिलेसम्म उच्च अदालतको अति आवश्यक निकायको लागि सरकारले जग्गासम्म उपलब्ध गराउन सकेको छैन । बन्द रहेको चिनी कारखानाको पुरानो जोखिमपूर्ण घरमा इजलास सञ्चालन हुँदैछ । जुन इजलासको भवन राजमार्गमा परिसकेको छ । सडक विभागले भत्काउने चिनोसम्म लगाइसकेको छ । सडक विस्तारमा परेर उक्त भवन भत्क्यो भने अस्थायी इजलास झन् अस्थायी बन्छ, यसतर्फ सिङ्गो न्यायपालिका, सरकार, २ नं प्रदेशको सरकार, प्रदेशसभा तथा मधेसवादी दलहरू गमभीर नहुनु चिन्ताजनक छ । यस्ता कुराको लागि त संशोधन र समर्थन अपरिहार्य छ ।         सङ्घीयता लागू हुनेबित्तिकै खर्चको अनुपात बढ्यो, खर्चको अनुपात बढेपछि उत्पदनमूलक काम गरी आय बढाउनु पर्नेमा जनताले सहनै नसक्ने किसिमले कर बढाइएको छ । जसको विरोध मात्र भएको छैन, सङ्घीयताप्रति वितृष्णा फैलाउने आशङ्का पनि छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनलाई पनि नकारात्मक प्रभाव पनि पार्न सक्छ । यस्ता प्रावधान संशोधन गरेर स्पष्ट पार्न सकिन्छ । अहिलेको स्थानीय सरकार भनेको स्थानीय निकाय होइन । यो सम्पूर्णमा स्थानीय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका पनि हो । प्रान्तीय सरकार भनेको पनि सातवटा छुट्टै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हो । यो संरचनाले वास्तवमा सिंहदरबार र विगतको नारायणहिटी केन्द्रित शक्तिलाई हरेक गाउँपालिका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा हस्तान्तरण गरेको छ । जसले वास्तविक रूपमा जनतालाई अधिकारसम्पन्न मात्र बनाउने होइन, आप्mनो घरदैलोमैं बसेर आप्mनो शासन आफै गर्ने ठूलो अवसर पनि हो । केही विषयमा गाउँपालिकालाई कानून बनाउने अधिकारसमेत रहेकोले कानूनको लागि पनि काठमाडौंको मुख ताक्नुपर्दैन । आप्mनै घरदैलोको जनप्रतिनिधिलाई भन्दा कानून बन्न सक्छ । आप्mनो गाउँको टोलको वा समाजको विकासका लागि बजेटको जोहो गर्न पनि काठमाडौं जानुपर्दैन । आप्mनै गाउँपालिका प्रतिनिधिलाई भनेर छुट्याउन सकिन्छ ।
    अहिलेको बजेटले स्वतःस्पूmर्त सबै पालिकालाई करोडौं बजेट दिन्छ । जसले गर्दा गाउँमैं विभिन्न कार्यक्रम गर्दा विकासका साथै रोजगारको पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ । आप्mनो गाउँलाई शहर बनाउन सकिने, औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटकीय क्षेत्र, बजार, बाटोघाटो स्वास्थ्य, शिक्षालगायत क्ष्Fेत्रको विकास गर्न सकिन्छ जसले समृद्धिको मार्ग फराकिलो पार्छ । यो कुरा अहिले नै बन्न लागेको सडक, नाला, बाटोलगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासबाट पुष्टि हुन्छ । अहिले नै लगभग प्रायः गाउँपालिका, नगरपालिकाले आप्mनो सीमाभित्र पक्की सडकलगायत पूर्वाधार बनाउँदैछन्, जसले गाउँ शहरमा परिणत हुँदैछ । यसर्थ अधिकार, विकास, समृद्धि, सेवा, सुविधा, शासन, रोजगारलगायतको दृष्टिले वर्तमान संरचना सकारात्मक छ । संरचना जति विकासमैत्री भएपनि खतरनाक पनि उत्तिकै छ । किनभने प्रधानमन्त्री एवं सभामुखलगायतले प्रयोग गर्ने सरहको अधिकार गाउँपालिकाका अध्यक्षले गर्न पाउँछन् ।
    पालिका प्रमुखहरू जनमैत्री, विकासमैत्री छैनन्, लोकतान्त्रिक मानसिकताका छैनन् भने सबै भताभुङ हुन सक्छ । सामन्ती, प्रतिगामी, विभेदकारी, भ्रष्टाचारी, तस्करको हातमा अधिकार गयो भने पहिलेको भन्दा पनि दुःख पाउन सकिन्छ । अहिलेको संरचनाले कम पूँजी भएको व्यक्ति अध्यक्ष्F निर्वाचित हुने अवस्था छैन, जुन बितेको निर्वाचन परिणामबाट पुष्टि हुन्छ । । जति बौद्धिक एवं विकासप्रेमी भएपनि कम्तिमा तीस पैंतीस लाख खर्च गर्ने हैसियत छैन भने निर्वाचित हुन सक्दैन । जसले लाखौं कराडौं लगानी गरी चुनाव जित्छ, उसले सेवाभन्दा पनि लगानी निकाल्ने प्रयास गर्छ । यसमा पैसाबाट मत साट्नेहरू भोलिका दिनमा ती जनप्रतिनिधले जे गर्दा पनि आलोचना गर्न सक्दैनन् । यसर्थ आम जनताको पहुँच भित्र पार्ने किसिमले निर्वाचन पद्धतिमा सुधार जरूरी छ । पार्टीहरूले पनि छानीछानी पैसावालालाई उम्मेदवार बनाउने गरेका छन् । पैसावालालाई नै बढी टिकट दिने उद्देश्यपछाडि चुनावमा बढी खर्च होस् भन्ने हो । जसले जनताको अधिकारमा कुठाराघात हुन पुग्छ । यसर्थ कसले कति खर्च गर्छ त्यसभन्दा को बढी जनताको लागि काम गर्न सक्छ, त्यसलाई आधार मानी उम्मेदवार छान्ने कानूनी संरचना हुनु आवश्यक छ । वर्तमान संरचना जनमैत्री देखिएपनि पहिलेको तुलनामा दशौ गुणा बढी खर्चिलो छ । जसको उचित व्यवस्थापन गरिएन भने उपलब्धि जोखिममा पर्न सक्छ र वर्तमान संरचना अभिशाप बन्न सक्छ ।

Friday, June 21, 2019

नेपालमा कम्युनिस्टको विकास हुँदैछ कि पतन ?

नेपालमा कम्युनिस्टको विकास हुँदैछ कि पतन ?

वैद्यनाथ ठाकुर
    साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रो नेपाल पहिले जस्तो अहिले छैन । नेपालमा शाहवंशीय राजतन्त्र तथा हिन्दू देश अब एकादेशको कथा बन्न पुगेको छ । हुनत राजाका अरौटे भरौटेहरूलाई तथा स्वयम् पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि यदाकदा लाग्दछ कि फेरि एकचोटि चमत्कार हुनेछ र नेपालमा राजतन्त्र फर्किन्छ तर यो कुरा मसानघाटमा जलाइसकेको लाश फेरि फर्केला भनेर देख्ने गरेको पागल व्यक्तिको दिवास्वप्न मात्रै हो ।
    नेपालमा राजतन्त्र छैन यो कुरा जति साँचो हो, त्यति नै साँचो यो पनि हो कि वर्तमानको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नेताहरूको चुरीफुरी कुनै राजा महाराजाको भन्दा कम छैन । उनीहरूको रहनसहन पक्कै पनि जनताको सेवकको जस्तो छैन बरु मालिकको जस्तो बढी देखिन्छ । खासगरी कम्युनिस्टहरूको कुरा गर्दा त झन् खतरनाक अवस्था छ । वामपन्थी भनिएकाहरूसँग यतिबेला दुनियाँलाई देखाउन एक थान हँसिया–हथौडाको झन्डा र सर्वहारा वर्गीय दस्तावेजबाहेक कम्युनिस्टको नाममा अरू केही छैन । उनीहरूको व्यवहार पूरै बुर्जुवाको जस्तो भइसकेको छ । उनीहरूको निजी महल, खानपिन तथा रहनसहन हेर्दा सर्वहारा वर्गभन्दा पनि दलाल पूँजीवादीमा रूपान्तरण भइसकेको स्पष्ट हेर्न सकिन्छ । उनीहरू संसदीय चुनावी गोलचक्करमा फसेको स्पष्टै देख्न सकिन्छ । उनीहरूको उद्देश्य अब चुनाव लड्ने र सरकार बनाएर सुधार गर्ने तथा फेरि चुनावमा जाने नै रहेको छ । आवधिक चुनावको  गोलचक्करमा उनीहरू यसरी फसेका छन् कि अब त्यसबाट निस्कन सक्ला जस्तो छाँटकाँट देखिंदैन ।
    मूलतः बुर्जुवा प्रजातन्त्र भनेकै प्रत्येक पाँच वर्षमा चुनावमा जाने र जसरी पनि चुनाव जित्ने नीति बनाएर सोही अनुसार पार्टीलाई ढाल्दै लग्ने हो । संसदीय चुनावमा उम्मेदवार चरित्रवान् र सिद्धान्तनिष्ठ हुनुभन्दा पनि जित्न सक्ने व्यक्तिहरूकै खोजी हुन्छ । यस्तोमा पार्टीहरूको प्राथमिकतामा पैसा खर्च गर्न सक्ने दुई नम्बरको धन्धामा लागेका व्यक्तिहरू पहिलो सूचीमा हुन्छन् । यस्ता व्यक्तिहरू चुनाव जितेपछि जनताको सेवा अथवा विकासको काममा आप्mनो कार्यकाल बिताउँदैन । उनीहरू भ्रष्टाचार गरी वा कमिशनको खेलमा बढीभन्दा बढी सहभागी भई चुनावताका भएको लगानी असुल्नेतर्पm बढी जोड दिन्छन् । उनीहरूको ध्येय अर्काे चुनावमा फेरि खर्च गर्नलाई समेत पैसाको जोहो गर्ने गरी कार्यनीति निर्माण गर्ने गरेको विगतको १४ वर्षे बहुदलकालमा सबैले देखेकै हो । यतिबेला सांसदहरूले संसदीय विकास कोषको लागि दश करोड रुपैयाँ माग्नु कहीं न कहीं चुनावी खर्च उठाउनु र कार्यकर्ता पाल्नु नै रहेको भन्दा कुनै अतियुक्ति नहोला । त्यसैले दुई तिहाइ बहुमतको वाम सरकार पनि नेपाली काङ्ग्रेस र निर्दलीय पञ्चभैंm भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने कार्यलाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । फलस्वरूप एकातर्पm नेताहरू दिन प्रतिदिन धनाढ्य बन्दैछन्  भने अर्कोतर्पm तस्कर, माफिया, अपराधी, भ्रष्ट आदिले पार्टी भरिंदै छ ।
    कुनै जमाना थियो, जतिबेला कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बन्न निकै कठिन थियो । कम्युनिस्ट बन्नु आपैंmमा एउटा गौरवको काम थियो । तर यतिबेला कम्युनिस्ट बन्नु निकृष्ट काम जस्तै हुन गएको छ । वर्तमानको कम्युनिस्टहरूको चरित्र हेर्दा कम्युनिस्ट शब्द गाली बेइज्जती गरे जतिकै हुन पुगेको छ । हिजोको दिनमा एउटा स्वाभिमानी व्यक्तिलाई पञ्च वा काङ्ग्रेसभन्दा गाली गरेको वा अपमान गरेको बुभ्mने मनोविज्ञानको विकास भएको थियो । यतिबेला कम्युनिस्ट भन्दा पनि त्यही भान हुने अवस्था विकसित हँुदै गएको छ ।
    पहिले गिट्टी कुट्ने कम्युनिस्ट हुन्थे, अहिले बालुवा र गिट्टीका ठेकेदारहरू पनि कम्युनिस्ट छन् । पहिले हलो जोत्ने किसान कम्युनिस्ट हुन्थे तर अहिले जग्गाको दलाली गर्ने भूमाफिया र दलालहरू कम्युनिस्ट बनेका छन् । सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्म उनीहरूकै रजगज चलेको छ । उनीहरूकै घेराबन्दीमा कम्युनिस्ट नेता तथा सरकारसमेत देखिन्छ । जबकि गरीबवर्गको उत्थान गर्ने भन्दै २००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरिएको थियो । लामो सङ्घर्षको यात्रापछि यतिबेला कम्युनिस्ट पार्टी देशको सर्वाेच्च  सत्ता सञ्चालनमा छ । तर सत्ताको स्वाद मुलुकभित्रका गरीब, निमुखा, उपेक्षित किसान, मजदूर, सर्वहाराले नभई माफिया, तस्कर, दलाल र ठेकेदारले लिइरहेका देखिन्छन् ।
    यतिबेला आम जनसाधारणमा विकसित भइरहेको भावना यो हो कि कम्युनिस्टहरू पनि काङ्ग्रेस र पञ्च जस्तै छन् । कम्युनिस्टहरू पनि संसार बदल्ने गफ मात्रै दिन्छन् । तर सत्तामा पुगेपछि माफिया, तस्कर, दलालको सङ्गतले यिनीहरूको चरित्र बदलिने गरेको छ । भूमाफियादेखि कर छलीका नाइकेहरू नै पार्टीभित्र प्रवेश गरेपछि सोझा गरीब कार्यकर्ताहरू तिनलाई लालसलाम भन्न बाध्य छन् । दुई नम्बरियाहरू दिनदिनै नेताका घरमा धाउने र आप्mनो प्रभाव बनाउने भएपछि नेताहरू कम्युनिस्ट कम दलाल बढी हुँदै गएका छन् ।
यस प्रकारका घेराबन्दीलाई तोडेर निस्कनुपर्ने बेलामा झन्झन् नेताहरू तिनै दलाल, कमिशनखोरहरूको सौगात र कोसेलीमा रमाउने प्रवृत्तिले पार्टीभित्र कम्युनिस्ट संस्कारलाई तहसनहस पारेको छ ।
    यतिबेला नेकपाको शक्तिशाली सरकार छ । तर एक वर्षसम्म सरकारको काम जनमुखी हुन सकेको छैन । कम्युनिस्ट पार्टीका शक्तिशाली व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्दा समेत लोकल्याणकारी राज्य सञ्चालन नभएपछि पार्टीभित्रका निष्ठावान् नेताहरूले दलाल नेताहरूविरुद्ध  आक्रोश पोखेर मात्रै जिम्मेवारी निर्वाह गरेको ठहरिंदैन । पार्टीभित्रको दलाली र भ्रष्टीकरणविरुद्ध पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीभित्रका वैचारिक नेताहरूले सङ्गठितरूपमा पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने, भ्रष्टहरूलाई नङ्ग्याउने तथा चुनावी गोलचक्करबाट निस्केर समाजवादमा पुग्ने नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनतर्पm अग्रसर हुन जरुरी छ । अनिमात्रै कम्युनिस्ट पार्टीको विकास हुनेछ । होइन भने भारतमा विभिन्न राज्यमा लामो समयसम्म सत्तामा रहेको कम्युनिस्ट पार्टीको यतिबेला पतन भए जस्तै नेकपाको पनि पतन हुने अवश्यम्भावी छ । अन्तमा यो सान्दर्भिक मुक्तक सरोकारवाला नेता, कार्यकर्ताले मनन गर्न जरुरी ठानेको छु–
    मीठो मसिनो खान पाँच तारे होटलहरूमा पल्केका नेता
    झुपडीको दुःखभन्दा महलको ऐसोआराममैं सल्केका नेता
    राष्ट्र र जनताका शत्रु हुन्, प्रगतिका बाधक हुन्, समयमैं बुझौं
    विकास र समृद्धिको आडमा जीवनभर पद र पैसामैं ढल्केका नेता ।।

Thursday, June 20, 2019

सरकारमा संवेदनशीलताको अभाव

सरकारमा संवेदनशीलताको अभाव

श्रीमन्नारायण
    डेढ वर्ष अघि झन्डै दुईतिहाई बहुमतसहित सत्तामा आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सरकारले देशमा राजनीतिक स्थायित्व ल्याउने, स्थायी शान्ति बहालीको दिशामा ठोस एवं सार्थक पाइला चाल्ने तथा देशको आर्थिक प्रगतिमा ध्यान केन्द्रित गर्ने अपेक्ष्Fा गरिएको थियो । गरीबी, बेरोजगारी एवं महँगीलगायत विकराल समस्याको समाधान गर्न सरकार दत्तचित्त भएर लाग्ने अपेक्ष्Fा गरिएको थियो, तर सरकारले जनताको चाहना र अपेक्ष्Fाको सम्मान गर्न सकेको छैन । एकातिर घोषणा मात्रै गर्ने त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने समस्याबाट सरकार ग्रसित रहेको देखिन्छ भने अर्कोतिर सरोकारवालासँग परामर्श नै नगरी धमाधम विधेयक ल्याउन थालेपछि चारैतिर सरकारको विरोध हुन थालेको छ । दुईतिहाई नेतृत्वको सरकार अलोकतान्त्रिक बाटोमा जान खोजेको आरोप लगाउँदै सरोकारवालाहरू आन्दोलनमा उत्रिने क्रम रोकिएको छैन । सरकारले आलोपालो देश एवं समाजका सबै वर्गलाई आक्रोशित एवं उत्तेजित पार्ने काम गर्दै आएको छ । चिकित्सकहरूले गत वर्ष नै आन्दोलन गरेका थिए भने क्रमशः मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, विज्ञापन एजेन्सी, गुठियार, बेरोजगारी युवा, दलित, जनजाति तथा मधेसवादी दलहरूसमेत सरकारविरुद्ध आन्दोलनको शङ्खनाद गर्दै सडकमा ओर्लेका छन् । आन्दोलनकारीहरू सरकारमाथि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकार विपरीत जान खोजेको दोषारोपण गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
    सरकारले गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मिडिया र काउन्सिलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल विज्ञापन ऐनदेखि राहदानी, शिक्ष्Fालगायत विधेयकमा सरोकार पक्ष असन्तुष्ट छ । सरकारले प्रत्येक आन्दोलनलाई प्रतिपक्षीहरूको षड्यन्त्रको संज्ञा दिए पनि सत्ताधारी दलकै कतिपय नेतासमेतले पनि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउनुले आन्दोलनको औचित्य स्वतः पुष्टि भएको छ । अत्यधिक जनदबाबका कारण अन्ततः सरकारले प्रस्तावित गुठीसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ तर अनुकूल समयमा यो विधेयक फेरि पनि ल्याइने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिंदैन ।
    नेपालको झन्डै सात दशक लामो राजनीतिक इतिहासमा कुनै एक प्रधानमन्त्रीले आप्mनो ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न नसक्नुलाई दुर्भाग्यपूर्ण नै मान्नुपर्दछ । देशको राजनीतिक इतिहासको यस मिथकलाई वर्तमान सरकारले सजिलै तोड्दै ५ वर्षसम्म निर्विघ्नतापूर्वक सरकार सञ्चालन गर्ने अनुमान गरिएको थियो तर दुईतिहाई बहुमतको अहङ्कारमा सरकारले जथाभावी निर्णयहरू गर्न थालेकोले जनता सडकमा आउन बाध्य भएको तर्क गरिन्छ । लोकतन्त्रमा जनताले पाँच वर्षको निम्ति देशको शासन–सत्ता सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी कुनै एउटा राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलको गठबन्धनलाई दिएको हुन्छ तर सरकारको कामकाज देश र जनताको हितमा भएन, सरकार मनपरी गर्न खोजेमा अथवा जनतालाई दुःखी तथा आक्रोशित बनाउने काम गरेमा त्यही जनता सडकमा आउने विशेषाधिकार पनि आपूmमा सुरक्षित राखेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अधिकार जनतालाई देशको संविधानले नै दिएको हुन्छ । शान्तिप्रिय जनता सडकमा किन आइरहेको छ ? यसको कारण खोतल्ने काम सरकार स्वयंले नै गर्नुपर्दछ । कसैमाथि दोषारोपण गरेर जनताको आवाज सुन्ने काम भएन भने जनता आक्रोशित हुन सक्दछ, तसर्थ सरकारले विवादास्पद विधेयकलाई रोक्नुदेखि संशोधन गर्ने विषयमा समेत ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
    सरकारले गएको वैशाख महीनाको अन्तिम साता राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही दफामाथि मिडियाकर्मीको घोर आपत्ति रहेको छ, खासगरी दफा १८ को व्यवस्थामा जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति गराइदिन सक्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा २५ हजारदेखि १० लाखसम्म दण्ड जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्ताव छ । कसैको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको पाइएमा काउन्सिललाई प्रशासक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई रु २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने सम्भावनालाई खारेज गर्न सकिंदैन । त्यसैगरी विधेयकको परिच्छेद ३ को दफा ७ मा उल्लेख भएको १० वर्ष पत्रकारिताको अनुभव हासिल भएकोलाई अध्यक्ष र १५ वर्ष अनुभव हासिल गर्न सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्थाप्रति पनि मिडिया क्षेत्रको आपत्ति छ । त्यस्तै काउन्सिललाई सरकारको शाखाकै रूपमा निरन्तरता दिन खोजिएकोमा पनि पत्रकारहरूको आपत्ति छ । प्रदेश नं. २ को सरकारले त एक करोड रुपियाँसम्मको सजायको घोषणा गरेको थियो तर जनदबाबका कारण उसले यो घोषणा फिर्ता लिनुप¥यो । त्यस्तै सरकारद्वारा प्रस्तावित विज्ञापन ऐन यथास्थितिमा पारित भएमा घरेलु मिडियामाथि ठूलो धक्का लाग्नेछ र देशको अर्थतन्त्रलाई पनि क्षति पु¥याउनेछ । यो विधेयक पारित भएमा देशका १४ हजार केबुलकर्मीले बेरोजगारीको समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन सक्दछ ।
    राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर आपत्ति छ । आयोगले गरेको छानबीन तथा असुन्धान प्रतिवेदन र प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिश गर्नुपर्ने विधेयक ल्याइएको छ । साबिक ऐनमा आयोगले यस्ता मुद्दा चलाउन सीधै सरकारलाई आग्रह गर्ने व्यवस्था छ । संसद्मा प्रस्ताविक विधेयक अनुसार ऐन संशोधन भए आप्mनो संवैधानिक हैसियत नै समाप्त हुने ठहर आयोगको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र कुनै पनि संस्था/व्यक्तिबारे मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निक्र्योल हुने प्रस्तावित व्यवस्थाले आयोगको संवैधानिक स्वायत्तता गुम्छ भन्ने विश्लेषण आयोगको रहेको देखिन्छ ।
    स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति गर्न केही साता अघि लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन पनि विवादित नै बनेको छ । सत्तारूढ नेकपाकै सांसद शशि श्रेष्ठ सभापति रहेको संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन संविधान र सङ्घीयताविपरीत भएको भन्दै रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संविधानको धारा ४२ मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिकरूपमा पछाडि परेका दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, सीमान्तकृत विपन्नलगायतलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने भनिएको छ । त्यसै अनुसार निजामती ऐनको परिच्छेद ३ मा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत आरक्ष्Fित हुनेछ । यो व्यवस्था अनुसार ४१२२ सिट आरक्षित हुनुपर्ने हो तर एक चौथाईभन्दा पनि कम सिट छुट्याएको भन्दै विरोध हुन थालेको छ । यसको विरोध सत्ताधारी नेकपाकै प्रदेश सरकारले पनि गरेको देखिन्छ । मधेसवादी दलहरूको विरोध त स्वाभाविक नै भइहाल्यो ।
    तीन चौथाईभन्दा पनि बढी हिन्दूको बसोवास रहेको विश्वको एकमात्र देश नेपाललाई एक दशक अघि विनाकारण धर्म निरपेक्ष घोषित गरिएपछि यसको मूल्य, मान्यता, संस्कार व्यवस्था समेतमाथि प्रहार हुन थालेको छ । मर्यादा पुरुषोत्तम रामको जन्म तिथि चैत्र रामनवमी तथा श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा दिंदैआएको सार्वजनिक बिदा नै समाप्त पारिएको छ । राज्यको कुनै धर्म हुँदैन भन्ने मान्यता विश्वभरि नै चर्चित छ फेरि कम्युनिस्ट, धर्मलाई अफिम मान्ने पार्टीले नेपालको  हिन्दू धर्ममाथि मात्रै किन पटक–पटक प्रहार गर्ने गर्दछ यसको अर्थ बुझ्न सकिएन । कहिले पशुपतिनाथको मन्दिर त कहिले जानकी मन्दिर, अब अहिले आएर गुठी विधेयक ल्याएर सरकारले संस्कृतिमाथि धावा बोलेको आरोप सरकारमाथि लागेको छ ।
    देशभरका गुठीलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै सरकारले डेढ महीना अघि र राष्ट्रियसभामा गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ दर्ता गरायो । तर गुठीको अस्तित्व नै समाप्त पार्दै संस्कृतिमाथि नै धावा बोल्न खोजेको भन्दै गुठियारहरू सरकारविरुद्ध खनिए । विधेयकको दफा ४ ले गुठी सञ्चालन गर्न बन्ने प्राधिकरणका काम, कर्तव्य र अधिकार अनुसार गुठीका सबै श्रेस्ता सरकार मातहत जाने र गुठीको अस्तित्व नै समाप्त हुने भन्दै गुठियारहरू र सर्वसाधारण जनतासमेत धर्म–संस्कृतिको रक्ष्Fा गर्न सडकमा उत्रेका छन् ।
    विधेयकको दफा २३ मा गुठीको हक तथा दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था छ । यो विधेयकमा भनिएको छ– यो ऐन प्रारम्भ भएपछि राजगुठीमा परिणत हुने, त्यस्ता गुठीको सम्पत्ति, जायजेथा, देवीदेवताको प्रतिमा राजगुठीमा सर्ने व्यवस्था गर्न यो दफा राखिएको हो । यो व्यवस्थाले समुदाय अन्तर्गत रहेका देवस्थल, मन्दिर, मूर्ति पूर्णरूपमा राज्यको हुने भन्दै झन्डै धर्मप्रेमी जनताले असहमति जनाएका छन् । पूजा गर्ने देवता, देवीस्थलमा हस्तक्षेप नगर्न उनीहरूले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । दफा ३३ मा पुजारी र कामदारको नियुक्ति धार्मिक व्यवस्थापन समितिले नै गर्ने उल्लेख छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकार आपैmले राज्यबाट ठूलो धनराशि खर्च गरेर होलीवाइन छर्किदैछ । धर्म प्रचारक विश्वविद्यालयले पिएचडीको डिग्री लगाइदिन्छ । धर्म प्रचारकको टोली लगातार सरकार, नेपालको पुरातन सनातन धर्मप्रति गम्भीर प्रहार गर्दैछ । हुनत सरकारले तत्कालका लागि गुठी सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिई सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै ल्याइने आश्वासन दिएको छ । तर पनि चनाखो रहनु आवश्यक छ ।
    प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संविधानको पालक सरकार आपैm संविधान उल्लङ्घन गर्न लागेको तथा संविधानविपरीत विधेयक सरकारले पटक–पटक प्रवेश गराउन खोजिरहेको आरोप लगाएको छ । परराष्ट्र नीतिको सवालमा पनि सरकारको नीति प्रस्ट देखिएन । सरकारको कार्यकालको शुरूको ६ महीना उत्साहप्रद देखिए पनि विगत विगत एक वर्षदेखि ल्याउन खोजिरहेको विवादास्पद विधेयक माथि पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । 

Wednesday, June 19, 2019

अघोषित शरणार्थीहरूको समस्या कसरी समाधान होला ?

अघोषित शरणार्थीहरूको समस्या कसरी समाधान होला ?

सञ्जय साह मित्र
    भूटानबाट नेपालको पूर्वी क्षेत्र मुख्य गरी इलाम र झापामा शरणार्थीहरू आएर बसेको बेला नेपालमा शरणार्थी समस्याको कुरो निकै चलेको थियो । शरणार्थीको जीवन कस्तो हुन्छ भनेर अध्ययन गर्ने, हेर्ने तथा बुझ्नेहरू पनि शरणार्थीहरू रहेको शिविरसम्म पुग्ने गर्दथे । त्यति बेला शरणार्थी पर्यटन अघोषितरूपमा यसकारण देखिएको थियो कि तिनीहरू अर्कै देशबाट आएका थिए । शरणार्थीहरू पूर्वी नेपालमा रहेको समयमा त्यस बेलाका प्रायः सरकार, मिडिया तथा बुद्धिजीवीहरूसमेतले यस विषयमा चासो लिएका हुन्थे । मुख्यगरी भारत र भूटान सम्बन्धको कुरो आउँदा शरणार्थी समस्या पनि जोडिएर आएको हुन्थ्यो । अवस्था कस्तो थियो भने भूटानले आप्mनो नागरिक होइन भन्थ्यो र नेपालले पनि आफ्नो नागरिक होइन भन्थ्यो । जसबारे यसरी भनिन्थ्यो तिनीहरू शिविरमा थिए र आपूmलाई भूटानी नागरिक भन्दथे ।
    भूटानी शरणार्थी समस्या लगभग समाधान भइसक्यो । तेस्रो मुलुकमा व्यवस्थापन भइसक्यो भन्दा पनि हुन्छ । भूटान फर्काउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी हेर्ने निकायले कोशिश ग¥यो तर सम्भव नभएपछि र नेपालले सबै भूटानी शरणार्थीलाई पाल्न नसक्ने बताएपछि अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया लगायत विभिन्न देशले शरणार्थीलाई स्थायी बसोवास गराउन आप्mनो देश लगे । निकै कम सङ्ख्यामा रहेका शरणार्थीहरू नेपाली समाजमा नै घुलमिल गरे वा केही अझै पनि रहेका छन् तर अब समस्याको रूपमा भने रहेको उतिसारो चर्चा हुने गरेको छैन ।
    भूटानी शरणार्थी समस्याको पूर्णतया समाधान हुन नपाउँदै नेपालका रोहिंग्या समुदायको समस्या देखिएको छ । बर्माबाट बुद्धिस्टहरूको व्यवहार सहन नसकेर थातथलो छाडी पलायन हुनुपरेको रोहिंग्या शरणार्थीहरूको दाबी पत्रपत्रिकाहरूमा सार्वजनिक भएको छ ।  देशमा हजारौंको सङ्ख्यामा वर्मेली रोहिंग्या समुदाय शरणार्थीको रूपमा रहेको छ । यस समुदायका मानिस एकै ठाउँमा बसेका छैनन् । विभिन्न ठाउँमा सानो समूहमा बसेका हुनाले यो गम्भीर समस्याको रूपमा देखिएको छैन तर देशमा रोहिंग्या शरणार्थी समस्या पनि आप्mनै किसिमको रहेको छ ।
    कहिलेकाहीं सञ्चारमाध्यमले तिब्बती शरणार्थीहरूको पनि चर्चा गर्ने गरेको छ । चीन नियन्त्रित तिब्बतबाट नेपाल आएर शरणार्थी बन्ने गरेको र मुख्यतया गुम्बाहरूमा शरण लिने गरेको सुनिन्छ । कहिलेकाहीं यो कुरा अलि चर्कैरूपमा आउँछ भने कहिलेकाहीं यस प्रकारको कुरा उठ्दैन । अधिकांश शरणार्थी गुम्बामैं आउने हुनाले यो राजनैतिक समस्या हो कि धार्मिक वा अन्य कुनै कारणले भएको भन्ने विषयले त्यत्ति महŒव पाएको देखिंदैन । तिब्बती शरणार्थी नेपालमा लामो समयदेखि आएको सुनिन्छ तर तिनीहरू फर्केर गए कि अन्यत्र गए वा नेपालमैं घुलमिल गरेर बसे भन्ने विषयमा चाहिं खासै चर्चा भएको सुनिंदैन ।
    नेपालमा अन्यत्रबाट शरणार्थीहरू आएको सुनिंदैन । नेपालको तीनतिर रहेको भारतबाट नेपालमा शरणार्थीको रूपमा मानिस आएको पाइँदैन । यसैगरी देशमा आन्तरिक शरणार्थीको समस्या पनि छैन । यो देश आफैंमा सहिष्णु भएकोले यहाँका नागरिक मिलेरै बसेका छन् । एकले अर्कालाई सम्मान गर्छन् । अरूलाई स्वागत गर्छन् । आप्mनै शरणार्थी समस्या नभएको नेपाल हो भने के नेपालीहरू विदेशमा शरणार्थीको रूपमा जीवन बिताउँछन् कि बिताउँदैनन् ? नेपालमा कहिलेकाहीं विदेशी शरणार्थीको कुरा उठ्ने गरेजस्तै विदेशमा पनि नेपाली शरणार्थी समस्याको कुरो उठ्छ कि उठ्दैन ?
    के सुनिन्छ भने विभिन्न देशको बाटो गरी केही विकसित देशमा प्रवेश गर्न कतिपय नेपाली शरणार्थीको रूपमा आपूmलाई दर्ता गराउँछन् । शरणार्थीको रूपमा दर्ता भएपछि त्यहाँको सरकारले व्यवस्थापन गर्छ रे आफ्नो देशको कानून अनुसार । यहाँबाट विदेश जाने, बस्ने, कमाउने वा त्यहींको नागरिक भएर सदाको लागि बस्ने अनेक मनसाय लिएर जानेहरूले रोजगारको वा बसाइँको अन्य कुनै उपाय नपाउँदा शरणार्थी बन्ने गरेका छन् । विदेशमा यसरी शरणार्थी बन्ने कति नेपाली छन् भन्ने तथ्याङ्क आउन सजिलो छैन तर कहिलेकाहीं यस प्रकारका कुरा भने सञ्चारमाध्यमहरूले उठाउँदै आएका छन् ।
    हामीकहाँ अर्को थरीका शरणार्थी बढिरहेका छन् जुन निकै घातक छ ।
    विभिन्न जिल्लामा खुलेका अनाथालय तथा वृद्धाश्रमहरूमा जहिले पनि मान्छे राख्ने समस्या देखिन्छ । अनाथालयमा बालबालिकाको सङ्ख्या वृद्धि किन भइरहेको छ ? किन सधैं अनाथालयमाथि मान्छे राख्न दबाब हुन्छ ? अनाथालयमा आश्रय लिनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै जानुमा कुन पक्ष जिम्मेवार छ भन्नेतिर हाम्रो ध्यान जान सकेको छैन । अनाथालयमा शरण लिन जानेजति सबै अनाथ नै हुन्छन् कि ढाँटिन्छ वा छलिन्छ ? तर अनाथालयहरूमा बालबालिकाको चाप बढ्नुलाई एक किसिमको आन्तरिक शरणार्थी नै मान्नुपर्ने देखिन्छ । हुनत शरणार्थीको प्रचलित औपचारिक परिभाषाले यस प्रकारका बालबालिकालाई समेट्दैन तर घरमा खान नै नपाउने अवस्था भएका, घरबार नै नभएका, बुबा बितेर आमाले अर्को बिहे गरेपछि दुःख पाएका, बुबाले नै अर्को बिहे गरेपछि घरमा बस्न नसकेका, बुबा–आमा अत्यन्त विपन्न भई पाल्न नसक्ने अवस्था भएका वा अन्य कारणले पनि समस्यामा परेका बालबालिकाहरू अनाथालयमा पुगेका हुन सक्छन् ।
    वृद्धाश्रमको कुरो पनि लगभग यस्तै छ । घरमा सताइएर वा घरमा बस्न मन नलागेर तथा अन्य कारणले पनि वृद्धवृद्धाहरू घर छाड्न बाध्य छन् । मानव सेवा आश्रमदेखि जहाँ खान र बस्न पाइन्छ त्यहाँ यस प्रकारका समस्याहरू देखिएका छन् । अधिकांश धार्मिक स्थलमा बनाइएका धर्मशाला तथा वृद्धाश्रमहरूमा यस प्रकारका मानिसहरूको सङ्ख्या पर्याप्त देखिन्छ । धेरैले वृद्धाश्रमको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने राय पनि व्यक्त गरिरहेको पाइन्छ । कतिपय स्थानीय तहले वृद्धाश्रम निर्माण गरिरहेको पनि देखिन्छ । वृद्धाश्रममा बस्ने कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरूले घरभन्दा राम्रो त्यहीं भएको प्रतिक्रिया पनि दिने गरेका छन् भने कतिपयले चाहिं जतिसुकै सुख वृद्धाश्रममा भए पनि घर भनेको घरै हो, आपूm यहाँ बसे पनि मन भने घरमैं बस्ने गरेको बताउने गरेका छन् । घरमा कुनै पनि कारणले बस्न नसकेर वृद्धाश्रम वा मानव सेवा आश्रम खोज्दै हिंड्ने वा अन्यत्र कतै तीर्थस्थल खोज्ने वा घरभन्दा बाहिर अलपत्र पर्नेलाई शरणार्थी मान्ने कि नमान्ने ? कतिपय चाहिं के भन्दछन् भने अहिलेको बदलिंदो सामाजिक संरचनामा वृद्धाश्रमको महŒव बढेको छ ।
    जुनसुकै उमेरका मानिसलाई पनि अनेक कारणले घर छाड्नुपर्ने हुन सक्छ । घर छाड्न पनि नसक्ने तर घरमैं नरकको जीवन बिताउन बाध्य मानिस पनि छन् । घर छाडेर जाने कहाँ ? घरमा बस्ने वातावरण बनाउन सामाजिक दबाब चाहिन्छ । समाजका सदस्यले सामूहिक प्रयास गरेमा धेरै हदसम्म यसलाई कम गर्न सकिन्छ । तर कतिपय व्यक्तिको समस्या नै विशिष्ट किसिमको हुन्छ । छोराहरू विदेशमा छन् वा रोजगार तथा व्यवसायको सिलसिलामा स्वदेश वा विदेशमा यति धेरै टाढा छन् कि हेरविचार सम्भव हुँदैन । त्यस अवस्थामा बुबाआमा नै छोरा–बुहारी भएको ठाउँमा पुग्नुपर्ने उपयुक्त विकल्प हुन्छ तर बुबाआमालाई त्यहाँ लैजाने अवस्था छ कि छैन ? बुबाआमा त्यहाँ जान चाहन्छन् कि चाहँदैनन् ? यस प्रकारका कुराहरूले पनि प्रभाव पार्ने हुन्छ ।
    घरमैं शरणार्थीको जीवन बाँच्नेहरू पनि छन् । सम्पूर्ण स्वतन्त्रता गुमाएर केवल आश्रित जीवन बाँच्न विवशहरूलाई पनि शरणार्थीको श्रेणीमा राख्ने कि ? वास्तवमा अघोषित शरणार्थीहरूको समस्या कसरी समाधान होला ?

Tuesday, June 18, 2019

फर्केर हेर्दाः सन्दर्भ ११ औं गणतन्त्र दिवस

फर्केर हेर्दाः सन्दर्भ ११ औं गणतन्त्र दिवस

विनोद गुप्ता
    सन् २०१७ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भियतनाममा आयोजित एशिया प्यासिफिक आर्थिक साझेदारी सम्मेलनमा घोषणा गरेको स्वतन्त्र र खुला हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अवस्थित देशहरूको सुरक्ष्Fा, समृद्धि र स्वतन्त्रताको लागि अमेरिकी प्रतिबद्धता अनुसार एउटा रणनीतिक प्रतिवेदन तयार गरेको हो जसलाई ‘हिन्द प्रशान्त रणनीतिक’ प्रतिवेदन भनिन्छ । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा विश्वको आधा जनसङ्ख्याको बसोवास छ भने विश्वको १० ठूला सैन्य शक्तिमध्ये ६ वटा यसै क्षेत्रमा पर्दछन् । विश्वको ठूला र व्यस्त १० वटा बन्दरगाहमध्ये ९ वटा यसै क्षेत्रमा पर्दछ भने विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६० प्रतिशत हिस्सा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको हुन्छ । माथिको तथ्याङ्कबाट नै यस क्षेत्रको सामरिक महŒव र अमेरिकी चासोलाई बुझ्न सकिन्छ । भारत २०१६ देखि नै यस योजनाको प्रमुख रक्ष्Fा साझेदार रहेको छ ।
    प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा यस अमेरिकी योजनालाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ टीम योजनाको प्रतिद्वन्द्वी योजना नै मानिएको छ । नेपाल बिआरआइमा सहभागी भइसकेपछि नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको बेलादेखि नेपाल हिन्द प्रशान्त रणनीतिको साझेदार हो, होइन भन्नेबारे विवाद चलि नै रहेको थियो । अहिले आएर पुनः यो विवाद बढेको छ । अमेरिकाको साउथ एशिया प्रभागको म्भउगतथ ब्ककष्कतबलत क्भअचभतबचथ ले १४ मेमा काठमाडौंमा पत्रकारहरूमाझ ःष्ििभलष्गm अजबििभलनभ अयचउयचबतष्यल अयmउबअत उचयनचबmmभ हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अभिन्न अङ्ग भएको कुरा व्यक्त गरेका थिए भने अमेरिकी राजदूत रैन्डी बेरीले २५ फेब्रुअरीमा एमइई हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा आधारित भनाइ व्यक्त गरेको सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको एमइई र हिन्द प्रशान्त रणनीति दुई बेग्लाबेग्लै कुरा भएको र यसलाई हामीले एकअर्कासँग जोड्न आवश्यक नभएको भनाइ सार्वजनिक गरेका छन् । उनको अभिव्यक्तिले पनि नेपाल एमइईमा सहभागी भइसकेको कुरामा शङ्का गर्ने ठाउँ रहन्न ।
    तर नयाँ शताब्दीम रूसी राष्ट्रपति पुटिनको उदय र चीनको द्रूतगतिको विकास तथा दुवै देशबीच बढ्दै गरेको द्विपक्षीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय मामिला सम्बन्धी समझदारीले गर्दा भारत–चीन सम्बन्धलाई पुनः नयाँ ढङ्गबाट परिभाषित गर्ने सन्दर्भमा भारतले रूसबाट खरीद गर्न लागेको ४०० सिरिजका क्षेप्यास्त्रपछि यो घनिष्ठता बढ्ने र चीनसँग शत्रुता समदूरीमा बस्दा पनि आआप्mनो सामरिक हितका लागि भारतले कालापानी र चीन र भारत दुवैले लिपुलेकमा स्थायी सैन्य अड्डा बनाउने र हामीले त्यसलाई विवश भई अहिलेसम्म केही बोल्न नसकेभैm त्यस बेला पनि मूकदर्शक भएर बस्नुपर्ने अवस्था निम्तिन सक्छ । यस्तो संवेदनशील मुद्दामा बोल्न र अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आकर्षित गर्न बलियो सरकार र ग्लोबल पार्टनरहरूको आवश्यकता पर्दछ । दुईतिहाईको यो सरकारले यस सम्बन्धमा हालसम्म अवलम्बन गरेको नीतिमा असफल नै देखिएको छ ।
    दुईतिहाईको सरकार भएर पनि किन यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन भन्ने घटनाको ज्वलन्त उदाहरण कमरेड प्रचण्ड र प्रम ओलीबीचको जुहारी नै हो । प्रम दिल्ली रहँदा क. प्रचण्डले गोप्य सहमतिको कुरा उठाउनु कूटनैतिक मर्यादाको हिसाबले उपयुक्त थिएन भने प्रमले पनि यही हो नेपाली राजनीतिको स्तर भन्नुलाई पनि मर्यादित मान्न सकिंदैन । नेकपामा अहिले प्रम, पूर्व प्रम नेपाल र क. प्रचण्ड तीनवटै समूहको ३३ प्रतिशत सहभागिता रहेको छ ।
    यस शक्ति सन्तुलनले प्रम ओलीलाई कमरेड प्रचण्ड र क. नेपाललाई आवश्यकता अनुसार आप्mनो पक्षमा प्रयोग गर्न सफल पारिदिएको छ । अहिले नेकपामा पार्टी विभागीकरण गर्ने अत्यन्त महŒवपूर्ण बैठक हुनेवाला छ । यस बैठकको पूर्वसन्ध्यामा क. प्रचण्ड पार्टीको सङ्गठन विभागको प्रमुख वामदेव गौतमलाई बनाउन चाहन्छन् भने प्रम ओली रामबहादुर थापालाई । अहिले सतहमा कुरा मिलेकोजस्तो देखिएपनि विषय गम्भीर बन्दै गएर सङ्कट पनि बढ्दै गएको प्रचण्ड पक्षधर नेताहरूको भनाइ पनि सार्वजनिक भइरहेको छ । राजनैतिक वृत्तमा यस्तो चर्चा चलिरहँदा जेठ २० गतेको नयाँ पत्रिकाको पृष्ठ नं. ७ मा पि खरेलको एउटा लेखले गम्भीर ध्यान आकृष्ट ग¥यो । यसको शीर्षक नै ‘जुनसुकै बखत जेपनि हुन सक्छ’ रहेको छ ।
    यस लेखमा लेखकले नेपालबारे कुनै एक टोलीले २०७५ मैंं एउटा रेखा कोरिसकेको उल्लेख गर्दै यस रेखाले मात्र दिगो समाधान नआउने ठानेर विगत हिउँदमा तीन विकल्पसहितको मार्गचित्र कोरिएको उल्लेख गरिएको छ । प्लान ‘ए’ले जनाक्रोशको पाटोलाई हेर्छ भने प्लान ‘बी’ले संवैधानिक सङ्कटलाई समेट्छ । प्लान ‘सी’को रेखा मात्र कोरिएकोले अन्तिम विकल्पको मस्यौदामाथि असारभित्र काम सकेर यसै वर्ष शान्तिपूर्ण आन्दोलनको माहोलको पर्खाइ भइरहेको छ । यो लेखमा प्रयोग भएका शब्दहरूले निश्चिततातर्पm सङ्केत गरिरहेकोले शङ्का लाग्छ विप्लवको विद्रोह र नेकपाभित्रको विवादको मूल कारण पनि यही प्लान त होइन । तथापि सरकारसँग संयन्त्र छ र यस्तो जटिल योजना एक वर्षदेखि तयार भइरहेको छ भने सरकारलाई पनि यसबारे पक्कै जानकारी हुनुपर्ने हो र जानकारी छ भने यसलाई असफल वा रोक्न कुनै न कुनै योजना बनाइ नै रहेको हुनुपर्छ । तर प्रजातान्त्रिक परिवर्तनकारी शक्तिहरू नजीकिंदै जानुले राष्ट्रिय स्वार्थको नारा दिएर सहकार्यको योजना बन्न सक्छ । लेख अनुसार कम्युनिस्ट नेताहरू आपसी विवादका कारण रक्षात्मक भइसकेका छन् । उक्त लेखलाई आधार मान्ने हो भने दुईतिहाईको सरकारले जतिसुकै राजनैतिक स्थिरता आइसकेको बोलेपनि वस्तुतः यो वास्तविकता होइन र नेपाल अब तेस्रो जनान्दोलनको पर्खाईमा छ । अब तेस्रो जनान्दोलन भइहालेमा २०५२ देखि २०७२–०७३ सम्म राजनैतिक अस्थिरताको कारण आर्थिक विकास रोकिएको नेपालको कस्तो अवस्था हुने हो कल्पना गर्न कठिन छ । चीनको बिआरआइ र अमेरिकाको इन्डो पैसिफिक रणनीतिमा फस्दै गरेको नेपालको नीति निर्माता एवं राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएकाहरूले यस्तो विषम परिस्थितिबाट देशलाई कसरी जोगाएर प्रगतिपथमा अग्रसर गराउने छन्, आउँदा दिनहरूमा स्पष्ट हुँदै जानेछ ।

Friday, June 14, 2019

आफैं सुध्रिने अठोट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ

आफैं सुध्रिने अठोट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ

वैद्यनाथ ठाकुर
    परिवर्तनको नियम हुन्छ । भौतिक विज्ञान होस् वा रसायन विज्ञान अथवा जीव विज्ञान सबैको परिवर्तनको आआप्mनै छुट्टै नियम छ । रसायन विज्ञानको नियम जीव विज्ञानमा लागू हुँदैन । झन् समाज विज्ञानको आप्mनो छुट्टै नियम हुन्छ । यसमा अन्य सबै विज्ञानका नियमहरू फेल हुन्छन् ।
    समाज विज्ञान भावना, परिस्थिति तथा निर्णय यी तीनवटा कुराको योगबाट बढी प्रभावित भएको देखिन्छ । समाज मूलतः उत्पादन प्रणालीबाट परिवर्तन हुने गरे तापनि यसको विभिन्न आंशिक हाङ्गाबिङ्गा हुन्छन्, जो सजिलै परिवर्तनलाई सकारात्मक वा नकारात्मक परिवर्तनतर्पm उद्यत गरिरहन्छ ।
    जहाँसम्म नेपाली समाजको कुरा छ, त्यो अभैm परिवर्तनको सङ्क्रमणकालबाटै गुज्रिरहेको छ । रूपमा समाज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेको देखिन्छ तर सारमा अभैm पनि समाजभित्रका सबै अङ्ग मध्ययुगीन व्यवहारमा नै रहेको छ । समाजभित्र अभैmसम्म सम्पत्ति र धनवान्को मात्रै इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, मनितो हुने गरेको अवस्था रहेको छ । जतिसुकै रूपवान् तथा गुणवान् किन नहोस् तर ऊसँग सम्पत्ति छैन भने उसको कुनै सामाजिक प्रतिष्ठा देखिंदैन । समाजभित्र अभैm सम्पत्तिवान् व्यक्तिको सम्पत्ति के कसरी आयो त्यो केलाउने काम गरिंदैन । सम्पत्तिको स्रोत के हो यो कुरा गौण भएको छ । सम्पत्ति छ कि छैन त्यो कुरा प्रमुख भएको छ । हाम्रा मन्त्री तथा नेताहरूमध्ये कतिपयले आप्mनो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा स्रोतको रूपमा दाइजो देखाएका थिए । हामी सबैलाई राम्ररी थाहा छ कि नेपाली समाजको प्रमुख समस्यामध्ये एक दाइजो पनि हो । तर दाइजोमा लाखौं करोडौंको सम्पत्ति देखाउने नेताहरू पटकपटक जनताबाट अत्यधिक मतले निर्वाचित भएका देखिन्छन् । यसबाट जनसाधारणमा दाइजो लिनु–दिनु अपराध हो र लिने–दिने अपराधी हुन् भन्ने नेपाल सरकारको कानूनी मान्यता अभैm जनताले आत्मसात् गरेको छैन भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । भर्खरै मेरो एउटा साथीले स्नातक उत्तीर्ण गरेकी आप्mनी छोरीको बिहे खरिदारसरहको नेपाल सरकारको नोकरीमा रहेको केटासँग गर्दा एक्काइस लाख रुपियाँ नगद दाइजो दिनुपरेको थियो । एउटा सर्वसाधारणदेखि मन्त्रीसम्म सबैले दाइजो लिए दिएको अवस्था जगजाहेर हुँदै दाइजोविरोधी कानून केवल किताबभित्र निस्सासिएर बसेको अवस्था सबैले देखेकै हो । विवाह गर्ने उमेरसमेत नेपालको संविधानले तोकेको छ । केटीको उमेर २० वर्ष तथा केटाको पनि उमेर २१ वर्ष किटानै गरे तापनि १४ वर्षदेखि १८ वर्षसम्म प्रायः केटाकेटीहरूको विवाह दिनहुँ सम्पन्न भइरहेको छ तर नेपाल सरकारको प्रहरी प्रशासन कसैले
उजूरी गर्न आएन भनेर हात बाँधेर बसेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले विवाहपूर्व जन्मदर्ता हेर्ने कुनै प्रावधान नराखेकोले अभैm पनि बालविवाह खुल्लमखुला भइरहेको अवस्था कायमै छ ।
    नेपाल गरीब देश हो । सैद्धान्तिकरूपमा नेपालबाट सामन्तवाद समाप्त भइसकेको र अब समाजवादको यात्रा प्रारम्भ भएको कुरा नेपालको पहिलो बहुमतको कम्युनिस्ट सरकारले बताइरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर अभैm गाउँदेखि शहरसम्म सयकडा तीनदेखि पाँच रुपैयाँसम्म ब्याजमा लगानी भइरहेको जगजाहेर छ । खासगरी वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको गरीबी तथा मजबुरीको फाइदा उठाएर चक्रवृद्धि ब्याजद्वारा तिनीहरूको ढाड सेक्ने कार्य भइरहेको छ । यस्तो ऋण दिने साहु महाजनविरुद्ध कुनै कदम चालिएको छैन । बरु यिनै साहु महाजन गाउँ, शहरभित्र ठूलाबडाको श्रेणीभित्र पर्ने गर्दछन् । सार्वजनिकरूपमा यिनीहरूको सम्मानसमेत गरिने तथ्य कोहीबाट लुकेको छैन ।
    जातिप्रथा लगभग प्रधानमन्त्रीहरूको लागि एउटा लोकप्रिय कार्यक्रम नै भएको छ । प्रधानमन्त्री भएपछि तामझामका साथ छुवाछूत उन्मूलन भएको घोषणा गर्ने परम्परा नै भइसकेको छ तर जातिप्रथा गाउँशहर सर्वत्र कायम नै रहेको छ । यही जातिप्रथाको जगमा दाइजोप्रथा टिकेको छ । नेपाली समाजले जातिप्रथा समाप्त गर्ने हो र कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि व्यक्तिसँग बिहेवारी गर्न सक्ने सामाजिक वातावरण बन्ने हो भने दाइजोप्रथा आपैंm हराएर जान्छ । दाइजोबाट सबै पीडित छन्, यो साँचो हो तर दाइजो सबैलाई चाहिन्छ त्यो पनि यथार्थ नै हो । जातिपातिको आधारस्तम्भ कायम नै रहने कुरा निश्चित छ । हाम्रा पढेलेखेका विद्वान्हरू एकातर्पm आपूmलाई अन्धविश्वासी होइन पनि भन्छन्
अर्कोतर्पm देवता, तन्त्र, मन्त्र, टुनामुना, बोक्सीमा पूर्ण विश्वास पनि गर्छन् । विद्वत्वर्गको यही दोहोरो चरित्रले गर्दा समाजमा अभैm अन्धविश्वास संस्कृति र संस्कारको रूपमा लामो समयसम्म रहने देखिन्छ ।
    हाम्रFे समाजमा सत्य कुरा कोही पनि न त बोल्न चाहन्छन् न त सुन्न चाहन्छन् । कुनै पनि बेइमान, तस्कर, भ्रष्टाचारी जो आप्mनो कुकर्मले धनवान् भएका छन्, त्यसलाई तैले तस्करी गरेर धन जोडेको हो, तैले बेइमानी गरेर सम्पत्ति जोडेको होस् । तेरो सम्पत्ति भ्रष्टाचारको कमाइबाट जोडिएको हो भनिदिने मानिस नै विरलै देखिन्छ । बरु तिनै धनवान्को अगाडि पछाडि गर्नलाई ठूलो भीड देखिन्छ । तिनीहरूसँग प्रहरी प्रशासनले पनि सम्मानजनक ढङ्गले व्यवहार गर्छ । तिनको घरमा आप्mनो छोरी बिहे गर्न पाए अहोभाग्य मान्नेहरूको सङ्ख्या उनान्सय प्रतिशत छ । यतिमात्र होइन यतिबेला तिनै अपराधीको पैसा लिएर आपूmलाई प्रजातन्त्रवादी तथा गणतन्त्रवादी भन्ने राजनीतिक पार्टीहरूसमेतले स्थानीय निकायदेखि प्रतिनिधिसभासम्म चुनावी टिकट बाँडेको र जितेको समेत अवस्था छ । जीवनभरि तस्करी, भ्रष्टाचारी तथा अपराधीहरूको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने सोझा लडाकू कार्यकर्ताहरू तिनै अपराधीहरूको झोला बोकेर चुनावमा तिनकै लागि भोट माग्दै गरेको अवस्था कसैबाट लुकेको छैन ।
    समाजभित्र सबैले आआप्mनो मर्यादा, कर्तव्य तथा अधिकार बिर्सेका छन् । सरोकारवाला निकायले सैद्धान्तिकरूपमा जे भने पनि व्यवहारमा घूस खाएर, कमिशन पड्काएर अकूत सम्पत्ति कमाउने एकमात्र उनीहरूको लक्ष्य रहेको सबैले बुझेकै कुरा हो । यही प्रवृत्तिले गर्दा वाइडबडी कमिशन, सशस्त्रको ज्याकेट, सार्वजनिक जग्गा हिनामिना, अख्तियारद्वारा रकम लेनदेन, अदालतमा व्यापक भ्रष्टाचार, तेत्तीस किलो सुन तस्करीलगायतका घटनाहरू अभैm पर्दापछाडि नै सेलाउने र खेलाउने क्रममा रहेको सबैले देखेकै हो । यस्तोमा जबसम्म प्रत्येक व्यक्तिले आपूmमा सुधारको दृढ अठोट गरी त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्दैन, तबसम्म नेपाली समाज भाषण र दस्तावेजमा अनि समाजवाद सामन्तवादमा रुमलिरहन्छ ।

Thursday, June 13, 2019

रामायण एवं बुद्धिस्ट सर्किट र हाम्रा सांस्कृतिक सम्बन्ध

रामायण एवं बुद्धिस्ट सर्किट र हाम्रा सांस्कृतिक सम्बन्ध

श्रीमन्नारायण
    नेपाल र भारतबीच परम्परागत एवं बहुआयामिक सम्बन्ध रहिआएको छ। दुई देशबीचको परस्पर सम्बन्धलाई सुदृढ एवं प्रगाढ बनाउन सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धको ठूलो योगदान छ। यस अद्वितीय र अकाट््य सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन दुवै देशका सरकार, बुद्धिजीवी, धर्माचार्य, साहित्यकार, कवि एवं कलाकारहरूले पनि आआप्mनोतर्पmबाट महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। संविधानतः दुवै देश धर्मनिरपेक्ष भएपनि यहाँको जीवन पद्धतिमा हिन्दू एवं बुद्ध धर्म, संस्कृतिको गहिरो तथा व्यापक प्रभाव छ। दुई देशबीचको सम्बन्धलाई राजनीति र कूटनीतिको सीमामा मात्रै राख्न सकिंदैन। केही वर्ष यतादेखि नेपाल र भारतका सांस्कृतिक महŒवका तीर्थस्थलहरूलाई आकर्षक बनाउन हिन्दू एवं बौद्ध धर्म संस्कृतिसित जोडिएका महŒवपूर्ण तीर्थस्थलहरूलाई उच्च महŒव दिई आकर्षणको केन्द्र बनाउने प्रयासहरू थालिएका छन्। नेपाल र भारतले संयुक्तरूपमा रामायण तथा बुद्धिस्ट सर्किट निर्माण गरी यसको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउने र आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्ने लक्ष्यका साथ धार्मिक पर्यटनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।
    भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘पशुपति–काशी’ र ‘जनकपुर– अयोध्या’ जोड्ने राजमार्ग निर्माणमा भारत सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिसकेका छन्। माता जानकी तथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामको शुभ विवाहको पावन दिवस विवाह पञ्चमीको अवसरमा अयोध्याबाट जन्तीको रूपमा सहभागी हुन जनकपुरधाम आएका भारतका उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले जनकपुर–अयोध्या तथा काठमाडांै–बनारसबीच भगिनी शहर निर्माणसम्बन्धी सम्झौताले दुवै देशको पर्यटकीय विकासमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको विश्वास व्यक्त गरेका थिए । ‘रामायण तथा बुद्धिस्ट सर्किट’ को निर्माणमा भारतको केन्द्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकारले जोड दिएको छ। जनकपुर र अयोध्याबीचको दूरी घटाउन रामजानकी राजमार्ग निर्माण हुन लागेको छ। भारत सरकारको सहयोगमा उत्तरप्रदेश सरकारले चार लेनको यो रामजानकी राजमार्ग निर्माण शुरू गरेको छ। यसको निर्माण सम्पन्न भएपछि ‘जनकपुर–अयोध्या’, ‘जनकपुर–लखनऊ’ एवं ‘जनकपुर–नयाँ दिल्ली’ बीचको दूरी पनि कम समयमा नै पूरा गर्न सकिने छ । उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले सीताविना राम अधूरो रहेजस्तै जनकपुर र अयोध्याबीच नङ र मासुको  सम्बन्ध रहेकोले यसलाई विश्वकै सर्वश्रेष्ठ संस्कृतिको उदाहरणको रूपमा लिन सकिने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
    प्रस्तावित रामायण सर्किटमा त्रेतायुगमा राम र सीता पुगेका नेपाल, भारत र श्रीलड्ढाका धार्मिक स्थलहरूलाई एउटै मार्गले जोड्ने छ। त्यसमा नेपालको जनकपुर, भारतको सीतामढी, दरभङगा, बक्सर, चित्रकुट, नन्दीग्राम, महेन्द्रगिरि, जगदलपुर, भद्राचलम, टम्पी, नासिक, नागपुर र रामेश्वरम रहेका छन्। हाल श्रीलड्ढाको पर्यटकीयस्थल यसमा नजोडिएको भएपनि निकट भविष्यमैं यसलाई पनि रामायण सर्किटमा जोडिने छ। त्यसैगरी बुद्धिस्ट सर्किटमा नेपालको लुम्बिीनी, कपिलवस्तु, देवदह, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, वैशाली पर्दछ। भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल नेपाल तथा ज्ञानप्राप्ति एर्व निर्वाणप्राप्ति स्थल भारत रहेकोले बुद्धिस्ट सर्किटको निर्माण भएमा नेपाल र भारत दुवै देशमा पर्यटकहरू आकर्षित हुनेछन्। गौतम बुद्धका सम्पूर्ण अवशेष, उनका पदचिह्न, उनका भिक्षुद्वारा निर्मित स्तुपहरू, एलोरा जस्ता अवर्णनीय शिल्प यहाँ छन् तर पनि नेपाल र भारतमा बौद्ध धर्म संस्कृतिको जति विस्तार एवं प्रचारप्रसार हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन। बुद्धको जन्मभूमि, कर्मभूमि एवं निर्वाण प्राप्ति भूमिसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक तथा पुराताŒिवक वस्तुहरू पूरै विश्वको निम्ति पर्यटकीय आकर्षणको निम्ति उपयोगी साबित हुन् सक्दछ। पर्यटन क्षेत्रको सूचना, भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा विस्तारमा सहकार्य गर्दै दुवै देशका धेरै नागरिकको आस्थासँग जोडिएको क्षेत्रमा पर्यटनसँग सम्बन्धित कार्यकम र गतिविधि बढाउन दुवै देशबीच भएका १४ बुँदे सहमतिलाई कोसेढुङगाको रूपमा लिन सकिन्छ। सहमतिमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ योजनाबद्ध तवरले अगाडि बढ्ने कुरा उल्लेख छ ।
    नेपाल–भारत मैत्री सम्बन्धका कतिपय अपरिहार्य तŒव छन्। जसमध्ये सांस्कृतिक समानतालाई प्रमुख घटनाको रूपमा लिन सकिन्छ। सरकारहरूको सञ्चालन आप्mनै तरीका र परिस्थितिको बाध्यात्मक अवस्थाबाट भइरहेको हुन्छ तर दुई देशबीच सांस्कृतिक यति प्रगाढ एवं अद्वितीय छ कि यसको बराबरी विश्वका अन्य कुनै पनि दुई देशबीचको सम्बन्धले गर्न सक्दैन। नेपाल–भारत परस्पर अध्यात्मिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिकरूपमा अनन्य भावले जोडिएका छन्। राजनीतिकरूपले नेपाल–भारत दुई पृथक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वतन्त्र एवं अलग–अलग अस्तित्वका देश हुन् तर सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिकरूपले यी दुई राष्ट्र एक–अर्काका निम्ति अभिन्न हुन् । चार धाम, पवित्र तीर्थस्थलहरू, देवी–देवता, पूजन पद्धति, कर्मकाण्डीय मान्यता र संस्कार, ऋषिमुनिहरू, चार वेद, अठार पुराण, गीता, महाभारत, रामायण आदि धर्मशास्त्रहरू साझा र एउटै हुन्।
    नेपाल र भारतका आर्यहरू एउटै ऋषिका वंशज हुन्। तसर्थ हाम्रो गोत्र पनि एउटै छन्। तीन देवता, ब्रह्मा, विष्णु र महेश त्यसैगरी तीन शक्तिहरू महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीलाई हामी समानरूपले पूजा गर्दछौं। पशुपक्षी, जड, जङगम सबैमा ईश्वरको अंश हेर्ने हाम्रो साझा मान्यता रहिआएको छ। देवकर्म होस् अथवा पितृकर्म हामीले त्यसको आरम्भ गर्दा लिने सड्ढल्प तथा सम्पूर्ण पूजन कार्यको शब्द र भाषाहरू संस्कृत हुने गर्दछ। हिमालय र गङगाप्रतिको हाम्रो अटुट मान्यता एवं आस्थाले हाम्रो सम्बन्धलाई झन्–झन् प्रगाढ बनाई दिएको छ।
    नेपाल र भारतबीच सांस्कृतिक सम्बन्धलाई हामी कुनै निश्चित समयको परिधिभित्र बाँध्न सक्दैनौं किनभने वैदिक ज्ञानको अस्तित्वलाई हामी आपूmसँगै सुन्दै र बुझ्दै आएका छौं। धर्म, आध्यात्म र सांस्कृतिक समानताले दुवै देशलाई एक अर्कासित आन्तरिकरूपमा यसरी बाँधिदिएको छ कि दुवै देश पृथक भएर पनि अभिन्न हुन्। नेपालसित भारतको सम्बन्ध त्यति नै प्राचीन छ, जति प्राचीन यसको सांस्कृतिक चेतना छ। नेपाल र भारत दुवै देश एउटै सांस्कृतिक चेतनाका संवाहक हुन्। हिमालय हामी दुवैको निम्ति आत्म साधनको स्थल रहिआएको छ। अनन्तकालदेखि नै हिमालयका महान् शिखरहरूले हामीलाई आध्यात्मिक शान्ति प्रदान गर्दै आएको छ।
    सामाजिक रीतिरिवाज, खानपान, रहनसहन, वेशभूषा र बोलचालको भाषा पनि करीब–करीब एकजस्तै रहेको पाइन्छ । जसरी भारतको जनता धार्मिक रूपले उदार एवं सहिष्णु छ,  त्यस्तै नंै नेपालीहरू पनि छन्। एउटा भारतीयको निम्ति नेपाल र एउटा नेपालीको निम्ति भारतीय भूमिमा जे जस्तो किसिमको अपनत्वको अनुभूति हुन्छ, त्यति अन्य कतै हुन सक्दैन। सस्तो एवं सुलभ शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारको निम्ति भारतीय शहरहरू हामी नेपालीको निम्ति सहयोगी साबित भइआएको छ। हुनत अब हाम्रो देश नेपालमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा धेरै नै प्रगति भएको छ तथा स्वास्थ्य उपचार सस्तो र स्तरीय पनि छ, तथापि भारतीय शहरहरू पनि हाम्रो निम्ति उपयोगी नै साबित भइराखेका हुन्।
    भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपाल सरकारको साझा परिकल्पनाको रूपमा रहेको रामायण सर्किट एवं बुद्धिस्ट सर्किटको निर्माण भएमा यसबाट नेपाललाई बढी लाभ हुनेछ। नेपाल सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने तयारी गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटकहरूलाई भिœयाउन धेरै परिश्रम गर्नुपर्नेछ। सम्भवतः विगत सात दशक पुरानो हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्धको इतिहासमा आप्mनो पहिलो कार्यकालमा नैं सबैभन्दा बढी नेपाल भ्रमण गर्ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नै हुन्। उनको नेपाल भ्रमण तथा नेपालको धार्मिक तीर्थस्थलहरूको भ्रमणले भारतका हजारौं पर्यटकलाई नेपाल आउन प्रेरित गर्ने निश्चित छ। उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको जनकपुर भ्रमणले यसमा थप मदत गर्नेछ। ‘रामायण र बुद्धिस्ट सर्किट’ हाम्रो पर्यटन क्षेत्रको विकासमा कोसेढुङगा साबित हुन सक्दछ। सीतारामलाई छुट्याउन नसकिएजस्तै नेपाल र भारतलाई अलग्याउन सकिंदैन किनभने यो सरकारद्वारा निर्मित नभई प्रकृतिप्रदत्त सम्बन्ध हो।
   

Tuesday, June 11, 2019

समृद्धि सपना, प्रादेशिक विकास बहस

समृद्धि सपना, प्रादेशिक विकास बहस

विनोद गुप्ता
    ‘समृद्धि सपना, प्रादेशिक विकास बहस’ नामक एक कार्यक्रम गत वैशाख ८ गते वीरगंजको नगरसभागृहमा एभिन्युज टेलिभिजनको अग्रसरतामा आयोजित भएको थियो । कार्यक्रमलाई तीन खण्डमा विभाजन गरिएको थियो । यस अन्तर्गत प्रथम चरणमा सहभागीहरूको विचार सुन्ने गरिन्थ्यो भने दोस्रो चरणमा एभिन्युज टेलिभिजनको केन्द्रीय स्टुडियोमा रहेका अर्थविद्ले त्यसमा आप्mनो प्रतिक्रिया दिने व्यवस्था थियो । अन्त्यमा मञ्चमा आसीन प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री, उद्यमी जगदीश अग्रवाल, वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोपाल केडिया र एभिन्युज टेलिभिजनका अध्यक्ष भास्कर राजकर्णिकारको टिप्पणी मिश्रित मन्तव्य दिने कार्यक्रम थियो ।
    कार्यक्रमको शुभारम्भदेखि नै सहभागीहरूले आआप्mना व्यवसायसँग सम्बन्धित समस्या र गुनासो प्रस्तुत गर्दै जाँदा कार्यक्रम ‘प्रि बजेट’ छलफल हो कि भन्नेसमेत भान पर्न थालेको थियो । तर यही क्रममा केही सहभागीहरूले कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्पm पनि कार्यक्रमलाई आप्mनो सुझावले डो¥याएका थिए । वस्तुतः म पनि सहभागी भएकोले मलाई पनि यस्तै अनुभूति भइरहेको थियो । समृद्धि त वास्तवमा हाम्रो लागि सपना नै भएको छ । पञ्चायतको ३० वर्ष र प्रजातन्त्रको ३० वर्ष गरी ६० वर्षसम्म हाम्रा नेताहरूले कहिले पूरा नहुने सपना नै बाँडेका हुन् । पञ्चायती व्यवस्था तानाशाही थियो । प्रजातन्त्रको ३० वर्षमा २६ पटक सरकार फेरियो राजनैतिक अस्थिरता नै थियो । तर अहिले त दुईतिहाईको एउटा स्थायी सरकार छ । राजनैतिक स्थिरता आइसक्यो अब आर्थिक क्रान्ति गर्न मात्रै बाँकी छ भनेकोसमेत १४ महीना बितिसकेको छ । १४ महीनामा आर्थिक क्रान्ति पूरा हुँदैन तर गर्ने बाटोमा हिंड्ने तयारी त गर्न सक्छ नैं ।
    प्रसङ्ग समृद्धिकै हो । आर्थिक गतिविधि क्रियाशील भए बजारमा पैसा हुन्छ । बजारमा पैसा हुँदा तरलता सुधार हुन्छ, बैंकसँग पैसा हुन्छ र स्वभावतः ब्याजदर घट्न जान्छ । आम जनताको क्रयशक्ति बढ्छ र त्यसबाट उपभोग्य वस्तुको खपत र विशेषगरी विलासिताको श्रेणीमा पर्ने सामानहरूको बजारमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्दछ । यसबाट व्यवसायीको कारोबार बढ्ने, नाफा हुने र कर तिर्ने क्षमता पनि बढ्छ । तर बजारमा पैसा नै छैन भने यो पूरै आर्थिक चक्र अवरुद्ध हुन्छ र उल्टो प्रतिफल प्राप्त हुन थाल्छ । नेपालमा विगत केही वर्षदेखि यही प्रक्रिया चलिरहेको छ । आन्तरिक राजस्वबाट तलब भत्ता आदि धान्न नै धौधौ परिरहेको हुन्छ भने अनुदान, ऋणबाट प्राप्त सहयोगबाट सञ्चालित हुन्छ विकास आयोजनाका कामहरू । तिनका लागि पनि छुट्याइएको बजेटको सरदर २५–३० प्रतिशतसम्म मात्र खर्च हुन्छ जसले गर्दा बजारमा तरलताको अभाव हुन्छ । यसको दोस्रो भार भने विकास आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफलबाट राष्ट्र वञ्चित हुन्छ र समयानुकूल विकास हुँदैन ।
    नेपालमा समेत यही भइरहेकोले आयोजना मुख्यरूपमा समृद्ध नेपाल बनाउने छलफलमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो र हुनुपर्छ पनि । तसर्थ सबभन्दा पहिलो कुरा समस्याको पहिचान हो र समस्या अर्थको होइन, मानव संसाधन, अर्थात् सरकारी ब्युरोक्रेसीको हो । यसबाट दुई–तीनवटा प्रश्न जन्मन्छ । पहिलो के नेपालको ब्युरोक्रेसी अक्षम छ ? दोस्रो छ भने सम्पूर्ण ब्युरोक्रेसीलाई कसरी उत्प्रेरणा दिएर लक्ष्यतर्पm हाँक्न सकिन्छ र तेस्रो– के नीति निर्माताहरूले बनाउने गरेका लक्ष्य वास्तविकताको धरातलमा आधारित छ । यसको एउटा बान्की यस्तो छ–नेपाल सरकारले आउँदो ५ वर्षमा ९.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न रू ९२,४६, ३९ लाख आवश्यक पर्ने औंल्याएको छ । यो हाम्रFे २०१७–१८ को जिडिपीको तेब्बर रकम हो । यो गणना प्रत्येक थप पूँजी वा लगानीले थप एकाइ उत्पादन गर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित छ र गुयानामा यसको प्रतिफल देखिसकिएको छ । सन् १९८०–१९९० मा गुयानामा लगानी ३० प्रतिशतबाट बढेर ४२ प्रतिशत पुगेपछि जिडिपी घट्न पुग्यो । यस्तो प्रणाली हामीले किन अवलम्बन ग¥यौं होला भने हामीसँग उत्पादकत्व, मूल्यलगायत आर्थिक सूचकाङ्कहरूको भरपर्दो तथ्याङ्क नहोला । यस्तो अवस्थामा हचुवाको भरमा ९.६ प्रतिशतको वृदिदर प्रक्षेपण गर्नुभन्दा बितेका १४ महीनामा यथार्थपरक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने सञ्जाल विकसित गरेको भए बढी सार्थक हुने थियो ।
    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको एक अध्ययन अनुसार अहिले नेपालमा १ खर्ब १८ अर्ब लागतका एक हजारभन्दा बढी आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । यस्ता आयोजनामा पेश्कीस्वरूप ठेकेदारहरूलाई २४ खर्ब रुपियाँ भुक्तानसमेत भइसकेको छ । यसको कारणतर्पm स्थानीय विवाद, जग्गा अधिग्रहणमा समस्या र समस्या समाधान गर्ने संयन्त्रको अभाव, राजनैतिक पहुँचको आधारमा योजना छनोट, लो–बिडिङ्ग सब कन्ट्रयाक्टर नियमनको अभाव औंल्याइएको छ । यो सबै कारणको पछाडि कर्मचारीतन्त्रमा मनोबलको अभाव भएको बुझिन्छ । यो नभएको भए जग्गा अधिग्रहण र डिपिआरपछि बोलपत्र गर्ने लो–बिडिङ हुन नदिन डिपिआरमा आधारित मूल्यलाई आधार बनाउने कार्य गर्न सकिन्थ्यो तर कर्मचारीतन्त्रले राजनैतिक पहुँचमा हुने योजना छनोटलाई प्रभावित पार्न सक्दैन । यसको परिणाम बितेका १४ महीनामैं एउटा मन्त्रालयमा ४–४ पटकसम्म सचिवको सरुवा, कर्मचारी समायोजनमा भइरहेको भद्रगोल र केन्द्रीय सरकारको कर्मचारीतन्त्र राजनीतिकरण गर्ने प्रयास नै हो । हालसालै संविधानविपरीत प्रदेशको लागि गरिएको कर्मचारी समायोजनको सट्टा यो अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएर केन्द्रमा आवश्यकता अनुसार बढी भएका कर्मचारलिाई भिआरएस प्रणाली अन्तर्गत अवकाश दिंदा मात्र कर्मचारीको तलब भत्ताको भार मनग्ये घट्न जाने थियो ।
    तर दुईतिहाईको दम्भमा सत्तामा आपूm मात्र रहिरहूँ भन्ने शैलीमा अदालत, मानव अधिकार आयोग, बेपत्ता आयोग जस्ता प्रजातान्त्रिक सङ्घसंस्थाहरूको मान मर्दन गरेर शक्ति सञ्चय गर्न लागेको हुनाले कर्मचारीतन्त्रको मनोबल घटेको छ र त्यसैले विकास आयोजना मात्रै होइन, राष्ट्रिय गौरवका विकास योजनासमेत अलपत्र छन् । अलपत्र परेका योजनालाई परिपत्र होइन, उत्प्रेरणाले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हेक्का वर्तमान सरकारलगायत सबै राजनैतिक दलका नेताहरूले राखेर कर्मचारीतन्त्रलाई प्रयोग नगरुन्जेल समृद्धिको सपना यथार्थमा परिणत हुन सक्दैन ।
    कार्यक्रमको दोस्रो पक्ष प्रादेशिक विकास बहस थियो । विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित जानकारीलाई आधार मान्ने हो भने २०१७–१८ मा नेपाल सरकारले पाएको कुल वैदेशिक सहयोगको ५२ प्रतिशत ३ नं. प्रदेशमा मात्र उपयोग भएको छ भने अन्य ६ प्रदेशको औसत ८ प्रतिशत रहन जान्छ । यति लगानीबाट प्रदेश विकासको छलफल निरर्थक हुन्छ । देशको कुल भूभागको ६ प्रतिशत ओगटेको यो प्रदेशले जनसङ्ख्या भने २२ प्रतिशतसम्म थेगेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रत्येक प्रदेशको आआप्mनो बेग्लै आवश्यकताहरू प्राथमिकतामा पर्न सक्छन् । तदनुरूप केन्दले बजेट बाँडफाँड गर्दा गोला लगाएर जस्तो नगरी त्यहाँको मानव विकास सूचकाङ्कलाई आधार बनाएर गर्नुपर्दछ । तर शिक्ष्Fक नियुक्तिदेखि प्रदेशको अधिकारमा रहेको सबै योजना केन्द्रमा तान्न उद्यत यो सरकारले प्रदेशलाई विकासको लागि बजेट उपलब्ध गराउँदासमेत येन–केन प्रकारेण प्रादेशिक ढाँचालाई जिउँदो राख्नसम्म मिल्नेगरी मात्र बजेट प्रदान गर्ने तारतम्य मिलाइरहेको देखेर यो छलफल हालको लागि अनुृपयोगी नै होला भन्ने लाग्दछ । तर यतिबिधि घोत्लिंदा पनि अन्त्यमा एउटै प्रश्न दिमागमा आउँछ– धजय धष्िि दभिि तजभ अबत रु

Monday, June 10, 2019

मधेस मुद्दाको प्राथमिकताको सवाल

मधेस मुद्दाको प्राथमिकताको सवाल

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    संविधान जारी भएदेखि आन्दोलनमा रहेको २ नं प्रदेशमा अन्ततः असोज २ र मङ्सिर २१ मा एकदमै शान्तिपूर्ण, उत्साहमय र अर्थपूर्ण सहभागितासहित स्थानीय चुनाव सम्पन्न भयो । त्यतिमात्र होइन, अनेकौ विमतिका बावजूद मधेसी जनता संसदीय चुनावमा सहभागी भयो । संविधान मान्नै नसक्ने अडान लिएका मधेसवादी दलहरू वर्तमान सरकारमा सहभागीमात्र भएनन्, संसदमा पनि वाम सरकारलाई समर्थन गरे । जसले गर्दा सरकारले संसद्मा दुईतिहाई बहुमत पायो । अहिलेको जस्तो बलियो सरकार न पहिले बनेको थियो, न अब उप्रान्त बन्ने सम्भावना छ । यसर्थ वर्तमान सरकारले गर्न नसक्ने काम अन्य सरकारबाट अपेक्षा राख्न मुश्किल छ । किनभने वर्तमान सरकारमा दुईवटा महŒवपूर्ण आधार छस पहिलो, स्थायी र दोस्रो संसद्मा दुईतिहFई समर्थन छ । बलियो सरकार हुनको लागि चाहिने दुवै तŒव विद्यमान रहेको हुँदा वर्तमान सरकारले जनमैत्री कार्य गर्न खोजेमा कतैबाट पनि अवरोध हुन सक्ने अवस्था रहन्न । मधेसी जनता तथा दलहरूले पनि यो सरकारलाई समर्थन गरेको मुख्य दुई आधार छ–पहिलो मधेसी जनता पनि विकासको लागि लालायित छ भन्ने प्रमाणित गर्न र दोस्रो संविधानप्रदत्त सङ्घीयता र गणतन्त्रको स्थायित्व ।         सङ्घीयता र गणतन्त्र स्थायी भएपछि लगभग धेरै माग स्वतः पूरा हुन्छ । समान विकास, विभेदरहित समाजको स्थापना, समावेशिता लगायत सवाल तथा साधन स्रोतमा बराबर हिस्सेदारी एवं समान अवसरको प्राप्तिको लागि नै जनताले पटकपटक आन्दोलन गरेको हो । यी सबै कुराको पूर्ति सङ्घीयताबाट हुने निश्चित छ । जस्तै अहिले नै हामी दृष्टान्तको रूपमा हेर्न सक्छौ । अरू केही नभएपनि पूरा मुलुकभरि नाला, सडक, पुल, सिंचाइ लगायत विकासको पूर्वाधार समानरूपमा विकसित हुँदैछ । लाग्छ आगामी चुनावसम्म मुलुकमा लगभग ८० प्रतिशत सडक तथा नाला पक्की हुनेछ । अधिकांश गाउँ शहर बन्नेछ । पाँच सयभन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेको सरकारले पनि रोजगारलगायत अनेकFैं अवसर दिएको छ र दिनेपनि छ । कर्मचरी भर्नालगायत स्थानीय तथा प्रदेशले पाएको अधिकारबाट समावेशिताको सवाल स्वतः पूरा हुनेछ । यद्यपि अहिले निर्माण हुन लागेका नाला सडकलगायत काममा पर्याप्त व्यवस्थापनको कमी छ । किनभने एउटै सडक नालामा दोब्बर–तेब्बर लागत एवं समय लागिरहेको छ । पहिले पिच रोड बनाई पछि पिच खनी नाला बनाइँदैछ । जसबाट बनेको पिच भत्केर पुनः पिच गर्नैपर्छ । यसले भरखर बनेको पिच कमजोर हुँदैछ भने लागत पनि दोब्बर लाग्यो । समय पनि बढी लाग्यो । स्थानीय जनतालाई पनि सास्ती उत्तिकै भयो । त्यसैगरी ३० मिटर हुलाकी राजमार्गलाई १२ मिटरमा सीमित गरिएको छ । केही वर्षपछि पुनः बाँकी भाग बन्ने भनिदैछ । जसबाट अहिले बनेको नाला सडक भत्काउनुपर्छ । अर्थात् अहिलेको खर्च लगभग व्यर्थ हुने निश्चित  छ । यसबाट विकास त हुँदैछ तर त्यसको उचित व्यवस्थान नभएर अनावश्यक समय र खर्च लाग्दैछ । यस्ता कुरामा सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ ।
    आम जनतामा करको भार अत्यधिक बढाइएको छ । जुन आम चाहनाविपरीत हो । विदेशी सहयोग एवं सामान्य करको उचित व्यवस्थापन एवं सदुपयोग भयो भने सङ्घीयताको खर्च धान्न कठिन हुँदैन । यस्ता कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । मधेसको विकासको लागि आम जनताले अपेक्षा राखे अनुसारको विकासमा सरकारले विभेद गर्नुहुँदैन । तर एउटा २ नं प्रदेशमा मात्र मधेसी दलको सरकार रहेपनि २ नं प्रदेश सरकारले प्रायः असन्तुष्टि व्यक्त गर्दछ । जसको पूर्तिमा केन्द्र सरकारले खासै ध्यान दिएको देखिन्न । यो मधेसी भावना अनुकूल छैन । यसले वर्तमान संविधानको सर्वस्वीकार्यता र कार्यान्वयनको एउटा महŒवपूर्ण चरण पार गरेको छ । संविधान जलाउने, बहिस्कार गर्ने, विनासंशोधन मान्नै नसक्ने अडान राखेको ७७ प्रतिशत जनताले मतदान गर्नुबाट मधेसले पनि संविधानप्रति स्वामित्व ग्रहण गरेको भन्नैपर्छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो । यसर्थ संविधानप्रति असन्तुष्टि धेरै हदसम्म समाप्त हुनुपर्छ । यद्यपि आन्दोलनको कारण संविधानमा खासै संशोधन भएको देखिएको छैन । संविधान जारी भएदेखि सयकडौं नागरिकले शहादत प्राप्त गरेपनि संविधान संशोधनसम्म हुन सकेको छैन ।             संविधान संशोधन नहुँदै जनताले चुनावमा भाग लियो जसले मधेसको मुद्दा समाप्त भएको कसैकसैको बुझाइ छ । यो वास्तविकता होइन, किनभने आन्दोलनको माग जनता र दल दुवैले थाती राखेको सम्म हो । आन्दोलनमा उठेको मागप्रति मधेसी जनता अद्यापि सचेत छ । र पुनः कुनै पनि बेला आन्दोलित हुन सक्छ । यसर्थ मधेसको मुद्दा समाप्त भयो भनी ठान्नु गलत हुनेछ । वास्तवमा भन्ने हो भने विनासंशोधन  चुनावमा सहभागिताको दुई कारण छ । पहिलो संविधानले दिएको मूलभूत उपलब्धि संरक्षण गर्ने र दोस्रो मधेस मुद्दालाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउने । यसर्थ सरकारमा रहेको मधेसवादी दल एवं सरकारले मधेसको सवाललाई मुलुक भरिको मुद्दा बनाउन सक्नुपर्छ ।किनभने मधेसले उठाएको मुद्दा पूरा मुलुककै मुद्दा बन्दो रहेछ । सङ्घीयता र गणतन्त्र त्यसैको नतीजा हो । सङ्घीयता मधेस आन्दोलनको उपलबिध भएपनि अहिले पूरा मुलुककै लागि लाभदायक देखिएको छ । यसको लाभ सबै जनताले नै प्राप्त गर्दैछ । शासनमा साझेदारी भनेको सङ्घीयताकै प्रतिफल हो । यसर्थ  मधेसको सवालमा कुनै शक्तिले अतिवाद देखाउनु किमार्थ उचित हुन्न ।
    संविधानले दिएको मूलभूत उपलब्धिको संरक्षण गर्ने जस्तै– सङ्घीयता, गणतन्त्र र महिला सहभागितालाई सबैले सकारात्मकरूपमा  लिनैपर्छ । संविधानमा संशोधन नभएरै मधेसी जनताले चुनावमा भाग लिनुको अर्थ हो मधेसी जनताले क्षेत्रीय समस्याभन्दा बढी महŒव राष्ट्रिय समस्यालाई दिएको छ । मुलुकको राष्ट्रियता, अखण्डता, समृद्धि र शान्तिप्रति निकै जिम्मेवार छ भन्ने सन्देश दिएको छ । यसर्थ संविधान संशोधनबाट मधेसी जनता पछि हटेको छैन । यसर्थ संविधान संशोधनको सवाललाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । मधेसको सवाल अहिले पनि जीवित छ, पछिसम्म जीवित रहिरहन्छ । बितेको चुनावमा मतदानप्रति महिला सहभागिताले मधेसमा महिलाप्रति हुने हिंसा कम होला भन्ने आस गर्न सकिन्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि महिला मुद्दालाई प्राथमिकता दिएन भने आगामी चुनावमा मुश्किल झेल्नुपर्छ । अहिलेको मधेसी महिला विगतभन्दा निकै सचेत छन्् । मतदानमा महिला सहभागिता बढ्नुको एउटा महŒवपूर्ण कारण महिला उमेदवारी बढी हुनुले पनि हो । हरेक नपा, महानपा तथा गाउँपालिकामा उपमेयर महिला र सदस्यमा कमसेकम दुईजना महिला अनिवार्य भएकोले खोजी खोजी महिलालाई उम्मेदवार बनाइयो । कतिपय ठाउँमा त दलित महिला नपाएर उमेदवारी नै दिन सकिएको थिएन । कतिपय ठाउँमा महिला प्रतिनिधित्व निर्विरोध भएको छ । उपमेयरजस्तो महŒवपूर्ण पदमा महिलालाई उम्मेदवारी दिन खोज्नैपर्ने अवस्था रहेकोले पनि महिलाहरू अवसरको चाहना राखी मतदानप्रति चनाखा भए र महिला उम्मेदवारहरू घरघरमा पसी छोरी, बुहारीलगायत सबैलाई मत हाल्न आग्रह मात्र गरेनन्, मतादानको महŒव, प्रक्रिया, भविष्यमा गर्ने कामको पनि चेतना दिए । जसले गर्दा चुलो–चौकामा सीमित मधेसी महिला चुनाव र मतदानप्रति आतुर भए । फलस्वरूप चुनावमा भाग लिए । यसर्थ वर्तमान चुनावले मधेसी महिलाको पनि अपेक्षा निकै बढाएको पुष्टि भएकोले मधेसी महिलाको हकाधिकारलाई पनि महŒव दिनुपर्छ ।
    यसले मधेसी महिलामा प्रतिस्पर्धाको अवस्था पनि बढाएको छ । महानगरपालिकाको उपमेयरजस्तो पदमा घरभित्र बुर्कामा बस्ने भरखरकी बुहारीहरू प्रतिस्पर्धामा आए । सासू–ससुरा जेठाजुलगायत परिवारका जेठाबाठा सामु टाउको उठाउन नसक्ने रूढिवादबाट थिचिएको भएपनि महिलाहरूले हजारौं मानिसको बीचमा भाषण गर्ने साहस गरे । भाषण पनि  राम्रै गरे ।
    अहिले प्रतिस्पर्धामा आएका महिलाहरू प्रतिनिधि पात्रका रूपमा छन्, आगामी चुनावमा घरघरबाट बुहारी, छोरीहरू राजनीतिमा आउने मार्ग फराकिलो भएको छ । वर्तमान चुनावको अवस्थाले बुहारी बाहिर जान हुँदैन, जान दिनुहुँदैन भन्ने मानसिकता धेरै हदसम्म कमजोर भएको छ । यो मधेसी महिलाको हकमा ठूलो उपलब्धि हो । वर्तमान चुनावबाट जित्ने महिलाले महिलाकै हकमा सकारात्मक काम गर्ने हो भने मधेसमा महिला पुरुषभन्दा पछि पर्ने अवस्था छैन । चुनावप्रति मधेसी महिलाको सहभागिताले अब मधेसको उत्थानको मार्ग खुला भएको छ । यो सबै अवसर वर्तमान संविधानको प्रावधानले नै भएको भन्नैपर्छ । अनेकौं विमतिका बावजूद मधेसी जनताले संविधान स्वीकार गरी मतदानमा अर्थपूर्ण सहभागिता देखाएकोले राष्ट्रिय एकता बलियो रहेको सन्देश दिएको छ । यसर्थ कुनै समुदायको जनतासँग विभेद महसूस हुनेगरी कुनै पनि कार्य गरिनुहुन्न । आशा गरौ यस्तै होला ।

Friday, June 7, 2019

अमल र अमलीका कुरा

अमल र अमलीका कुरा

वैद्यनाथ ठाकुर
    कुनै पनि अमल त्याग गर्नु जोकोहीको लागि निकै कठिन हुने गर्छ । मानिसलाई नचाहिने वस्तुको तलतल लागिराख्यो भने उसले त्यो कार्य पूरा गर्न अर्थात् तलतल मेट्न अनेक उपायतिर अग्रसर हुन थाल्छ । आपूmलाई लाग्ने गरेको तलतल नियन्त्रण गर्न नसक्दा उसको नाम अमलीमा गणना हुन पुग्छ । हामी सबैले देखेको भोगेकै कुरा हो । एउटा जाबो चुरोट, सुर्ती, रक्सी, गाँजा, भाङ जस्ता लागूपदार्थको शिकार भएपछि मानिस के विधि त्यसको अमली बन्न पुग्छ । पेशाले ऊ देशको ठूलो चिकित्सक हुन सक्छ, ठूलो पत्रकार हुन सक्छ, ठूलो कवि वा कलाकार हुन सक्छ, बुद्धिजीवीको अग्रपङ्क्तिमा पर्न सक्छ वा महामूर्ख कालो अक्षर भैंस बराबर हुन सक्छ तर उनीहरू सबै अमलको मामिलामा एउटै व्यवहार गर्ने गर्छन् । उसलाई राम्ररी थाहा छ कि ऊ विद्वान् मात्रै होइन विज्ञ वा विशेषज्ञ पनि हो । उसले राम्ररी जानेको छ कि धुम्रपान गर्नुहुन्न तर अमली भएपछि उसको कुनै विद्ववता काम लाग्दैन । अमलको मामिलामा एउटा अनपढ तथा एउटा विद्वान् दुवैले एउटै स्तर प्राप्त गर्दछ, त्यो हो अमली ।
    यो अमल भन्ने वस्तु पनि विचित्रको छ । यसको अनुभूति अमलीहरूले सुनाउँदा बडो रोचक तथा मर्मस्पर्शी लाग्ने गरेको छ । एउटा विद्वान्ले सुर्तीको बारेमा भनिरहेको हुन्छ– यसको नाम बिबिसी हो, अर्थात् बुद्धिबर्धक चूर्ण । यो खाएपछि बुद्धि हलल्लै बढेर आउँछ । अर्काथरी सुर्तीबारे यसरी भन्ने गर्छन्– हामीलाई पनि राम्ररी थाहा छ, सुर्ती खाएपछि क्यान्सरजस्तो खतरनाक रोग लाग्छ तर के गर्नु । चौबीस व्यञ्जन खाना खाएर हातमुख धोइसकेपछि सुर्ती वा चुरोट खाइएन भने मन कताकता बौलाउने गरेको जस्तो भान हुन्छ । के के नपाएको वा के के हराएको जस्तो अनुभूति भइरहेको हुन्छ । एकछिनअघिसम्म बडो स्वादको साथ खाइएका खानाहरू सुर्ती, चुरोट खान नपाउँदा त केही न केहीको जस्तो अनुभूति हुन थाल्छ । त्यतिमात्र होइन, बिहान निद्राबाट ब्यूँझेपछि जेजति प्रयास गर्दा पनि शौच नै हुँदैन । धुम्रपान छोड्ने निकै प्रयास गरियो तर शौचको समस्या समाधानको अर्को बाटो नभएपछि के गर्ने ? धुम्रपान गर्नैप¥यो ।
    जेहोस्, आआप्mनो अमललाई शरीर तथा सामाजिक प्रतिष्ठा दुवैको अर्थमा नकारात्मकरूपमा अमलीहरूले अथ्र्याए पनि अमलबाट छुटकारा चाहिं लिन चाहँदैनन् । अर्थात् उनीहरू एक प्रकारले आपूmले सेवन गर्ने गरेको अमलको दासमा रूपान्तरण भइसकेका हुन्छन् । अमलीहरूमध्ये उच्च मनोबलको सयकडा एक प्रतिशत पनि फेला पार्न गा¥हो छ, जसले आज उप्रान्त म अमल गर्दिनँ भनोस् र त्यसमा कायम रहोस् । अमलीहरूलाई अमल र स्वास्थ्यको बारेमा राम्ररी उत्प्रेरणा दिएपछि उनीहरूले त एकैचोटिमा अमलको परित्याग गर्न सकिन्नँ तर बिस्तारैबिस्तारै यसमाथि नियन्त्रण गर्छु भन्ने गरेका धेरै सुनिन्छन् । वास्तवमा यिनीहरू मुखले यस्तो भन्ने मात्र गर्छन् तर व्यवहारमा कहिले पनि अमल परित्याग गर्ने प्रयास नै गर्दैनन् । केही अमलीहरू यस्ता पनि भेटिन्छन्, जसले ल म आजबाट खान्नँ भनेर घोषणा नै गरिदिन्छन् तर हप्ता दिन बित्न नपाउँदै फेरि खान थाल्छन् । कोही कोही त महीना, दुई महीना खान छाडेर पनि फेरि अमलमा फसेको देखिन्छन् । यस्ता अमलीहरू वास्तवमा अमल छोड्न चाहे पनि तिनीहरूको सङ्गत अमलीसँग हुने भएकोले उनीहरूले अमल छोड्न प्रोत्साहन गर्नुभन्दा पनि फेरि प्रयोग गर्न अनेक उपाय र तिकडमहरू रच्ने गर्छन् । यस्तोमा वास्तवमा जसरी जुकाको औषधि घरपरिवारका सबैजनाले एकैचोटि खानुपर्छ ठीक त्यसैगरी सङ्गत तथा नियमित सम्पर्कमा रहेका साथीभाइ सबैले एकै दिन अमल छोड्ने अठोट गरेमा मात्र अमलबाट दीर्घकालसम्मको लागि निजात पाउनुका साथै आर्थिकरूपमा हुने क्षतिबाट बच्न सकिन्छ ।
    कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू अमलको प्रकोपमा सजिलै पर्न सक्छन् भन्दा एकखाले त्यस्ता व्यक्तिहरू जो जीवननिर्वाहका लागि कुनै खासै कार्यमा लागेको छैन । उनीहरूलाई दिन काट्न पनि पहाड नै हुन्छ । यस्ता व्यक्तिहरूको समूहमा कुनै एकजना धुम्रपान वा मद्यपान गर्ने साथी छ भने अन्य साथीहरूमा यो रोग सजिलै सर्ने गरेको देखिन्छ ।
    अर्कोखाले अमलीहरू त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्, जो निरन्तर काममा जुटिराख्नुपर्छ । उनीहरूलाई उसका साथीभाइले मैले त यसो एक सर्को तानेपछि वा एक खिली सुर्ती खाएपछि कस्तो पुनर्ताजगी आउँछ र फेरि नयाँ ऊर्जाको साथ काममा जुट्छु भनी उक्साउँछन् । शुरूशुरूमा यस्तै कुराहरूले मानिसहरू साथीभाइको लहलहैमा धुम्रपान तथा मद्यपानको लतमा फस्छन् । यही लत पछि गएर अमलको रूपमा देखा पर्छ, जसलाई त्याग्न कुनै पनि व्यक्तिको लागि निकै कठिन हुन जान्छ ।
    धुम्रपान तथा मद्यपानबारे एउटा सत्य यो पनि हो कि संसारका चालीस प्रतिशत मानिसको असामयिक मृत्युको कारण धुम्रपान तथा मद्यपान नै हो । आजको अत्याधुनिक युगमा सुर्तीजन्य पदार्थ तथा मदिराबाट प्रत्यक्षरूपमा क्यान्सरजस्तो घातक रोग लाग्ने कुरा निश्चित भएपछि विभिन्न देशमा सरकारले कर लगाएर त्यसको उत्पादन, बिक्री वितरण तथा उपभोग गर्ने छुट दिएको देखिन्छ । कतिपय देशमा रक्सी तथा सुर्तीजन्य पदार्थ विभिन्न सर्तमा प्रतिबन्धित भएको देखिन्छ तर नेपाली समाजमा एउटा उखान नै प्रचलनमा छ– सूर्य अस्त, नेपाल मस्त । नेपालका कतिपय जाति, जनजातिमा देवतासमेतलाई सुर्ती तथा मदिरा चढाउने गरेको देखिन्छ । यस्तो प्रचलन खासगरी मतवाली जातिहरूमा रहेको छ । घरपरिवारमा घरमुली नै धुम्रपान तथा मद्यपान गर्ने भएकोले सन्तानहरूलाई समेत यसको प्रयोगमा खासै रोक लगाएको देखिंदैन । अहिलेको आधुनिक फेशनमा बुबा र छोरा सँगै बसेर सुर्ती, चुरोट तथा रक्सीसेवन गरेकोसमेत देखिन्छ । यस प्रकारको संस्कृति राम्रो होइन । यो वास्तवमा विकृति नै हो । नेपाली समाजले जति छिटो धुम्रपान तथा मदिरापान गर्न छोड्छ, त्यत्ति नै राम्रो समाज निर्माण हुनेछ ।

Thursday, June 6, 2019

मिडियाको स्वतन्त्रताको अपरिहार्यता

मिडियाको स्वतन्त्रताको अपरिहार्यता

श्रीमन्नारायण
    संविधानको प्रस्तावनाविपरीत हुने गरी ल्याइएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने भन्दै देशका सञ्चारकर्मी तथा अन्य सरोकारवालाले पनि आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको उद्घोष गरेका छन् । संविधानको प्रस्तावनामा नै प्रेस स्वतन्त्रता भनेर उल्लेख भएपछि त्यसको प्रतिकूल हुनेगरी कानून ल्याउनु स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं मर्यादित पत्रकारितामाथि प्रहार हुने ठहर मिडियाकर्मीहरूको रहेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा रहेको पत्रकारिता क्ष्Fेत्रलाई कमजोर बनाउने अथवा दबाबमा राख्ने सङ्घीय सरकार अथवा प्रादेशिक सरकारको प्रयास र कामले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउनेछ । मिडियाको स्वतन्त्रता कायम हुनुपर्छ ।
    सत्ताबाट बाहिर आएपछि पत्रकारको खोजी गर्ने तर पद एवं सत्तामा पुग्ने बित्तिकै मिडियालाई आप्mनो अनुकूल लेख्न र बोल्न लगाउने अन्यथा दबाब कायम राख्ने मानसिकताले ग्रसित नेताहरू स्वयं नै समय–समयमा कमजोर बन्न पुगेका धेरै उदाहरण छन् । शाही शासनमा पनि नडराएको नेपाली मिडिया लोकतान्त्रिक शासनमा कसैसित डराउनुपर्ने कारण छैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी विधेयक फिर्ता हुनुपर्दछ ।
    यद्यपि स्वतन्त्रताको नाममा उद्दण्डताको प्रदर्शनलाई जायज भन्न मिल्दैन । पत्रकारिता क्ष्Fेत्रमा केही मात्रामा छाडातन्त्र पनि देखिएको छ तर देशका राजनीतिक दलहरूले पत्रकारहरूको सङ्गठनमा विभाजन ल्याई पार्टीभित्र एउटा वर्गीय सङ्गठन अथवा आप्mनो शाखाको रूपमा पत्रकार सङ्गठन खोल्ने काम बन्द नगरेसम्म मिडिया स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं मर्यादित हुन सक्दैन । नेपाल पत्रकार महासङ्घ, देशका पत्रकारहरूको छाता सङ्गठन हो तर जिल्ला एवं प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मको निर्वाचनमा देशका पत्रकारहरू आपूmलाई प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस फोरमका वफादार कार्यकर्ता साबित गर्दछन् र नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी (हाल नेकपा), र फोरमलगायत राजनीतिक पार्टीको ह्वीपको प्रतीक्षा गर्दछन् । पार्टीले अ¥हाएको व्यक्ति नै नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार बन्ने गर्दछन् । जबसम्म देशमा नेपाल पत्रकार महासङ्घबाहेक अर्को सङ्गठन पनि अस्तित्वमा रहिरहनेछ तबसम्म नेपालको पत्रकारिता स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं मर्यादित हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा पालैपालो प्रत्येक सरकारमा पत्रकारहरू अपमानित भइ नै रहने छन् ।
    नेपाली कांग्रेसको सरकारको पालामा नेपाल पत्रकार महासङ्घको पदीय जिम्मेवारीमा रहेबाहेक प्रेस युनियनका सदस्यहरूले सरकारको विरोध नगर्ने त्यसैगरी नेकपा एमाले तथा माओवादी सरकारको पालामा पनि नेपाल पत्रकार महासङ्घको पदीय जिम्मेवारीमा रहेबाहेक प्रेस चौतारी तथा मिडिया सेन्टरका सदस्यहरूले सरकारको विरोध नगर्ने मानसिकता रहुन्जेल देशको पत्रकारिता स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष हुन सक्दैन । जबसम्म पत्रकारहरू राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएर काम गर्नेछन्, पत्रकारहरू प्रत्येक सरकारको पालामा पूmटबल बनिरहने निश्चित नै छ । मिडिया काउन्सिललाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ तर त्यसका नाममा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संविधानलाई भने ख्याल गर्नुपर्दछ । मिडियालाई उत्तरदायी बनाउने नाममा स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नु भएन ।
    पुरानो प्रेस काउन्सिललाई विस्थापित गरेर विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको मिडिया काउन्सिलको गठन विधिले नै शङ्का उत्पन्न गर्दछ । विश्वको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक देश भारतमा प्रेस काउन्सिलमा न्यायाधीशलाई अध्यक्ष बनाउने, सांसदलाई सदस्य बनाउने र प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई स्थान दिने गरेको पाइन्छ । भारतमा मिडियाको स्वतन्त्रता कायम छ र त्यहाँ नियमितरूपमा पत्रपत्रिकाहरूको प्रकाशन, प्रसारण र वितरण जारी छ । त्यहाँ राज्यको चौथो अङ्ग स्वतन्त्र छ । शायद त्यसैले होला भारतको लोकतन्त्रलाई विश्वको सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र पनि भनिन्छ । भारतमा जनवरी २०१९ सम्मको आँकडा अनुसार १ लाख १८ हजार २३९ वटा सूचीकृत प्रकाशन समूह छन्, जबकि साप्ताहिक समाचारपत्र तथा मासिक पत्रिकाहरूको सङ्ख्या ४० हजारको हाराहारीमा छ ।
    त्यसैगरी ३६ हजार ५६४ वटा मासिक पत्रिका छन् । १७ हजार १६० वटा राष्ट्रिय दैनिक समाचारपत्रहरू छन् ८८० वटा स्याटेलाइट च्यानल तथा ५५० भन्दा बढी रेडियो स्टेशन तथा एफएम एवं सामुदायिक रेडियो स्टेशनहरू छन् । ३८० वटा समाचार टिभी च्यानलहरू छन् र एउटा समाचार रेडियो स्टेशन छ । राज्यको चौथो अङ्ग मानिएको मिडियामाथि सरकारको कुनै नियन्त्रण छैन । यो स्वायत्त संस्था हुने गर्दछ । भारतको स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष समाचार माध्यमहरूकै कारण त्यहाँको लोकतन्त्र बलियो छ । भारतको सञ्चारजगत्लाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सञ्चार क्ष्Fेत्र मान्ने गरिन्छ ।
    हामी आप्mनो देशको संविधानलाई विश्वकै उच्चकोटीको तथा दक्षिण एशियाको सर्वश्रेष्ठ संविधान दाबी गर्दछौं, तर संविधानका अक्षरहरू जतिसुकै आकर्षक भएपनि त्यो कार्यान्वयनमा आएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयक यथास्थितिमा पारित भई लागू भयो भने यो पूर्णतः सरकार नियन्त्रित हुन जानेछ । मिडिया काउन्सिलको गठनसम्बन्धी जुन प्रावधान राखिएको छ त्यस अनुसार सरकार समर्थकहरू नै त्यसमा सहभागी हुने निश्चित छ । समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारहरूलाई १० लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव गर्नु भनेको उसको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउनु हो । प्रदेश नं. २ को सरकारले त अति नैं गरेर देखाइदियो । प्रेसलाई सरकारको पिछलग्गु बनाउने नियत नै देखिन्छ । पत्रकारिता र सञ्चार पृष्ठभूमिबाट आएका कतिपय सञ्चारमन्त्रीहरूले पनि पत्रकारिता क्ष्Fेत्रको निम्ति सिन्कोसमेत भाँच्न सकेका छैनन् । पदमा पुग्नुभन्दा पहिले र पदबाट हट्ने बित्तिकै गोहीको आँसु बगाउने तथा आप्mनो पाण्डित्यको प्रदर्शन गर्नेहरू पदमा रहुन्जेल केही पनि गर्दैनन् ।
    सशक्त मिडिया काउन्सिल लोकतन्त्रको प्राण हो, जसले एकातिर सरकारको गलत कदमविरुद्ध खबरदारी गर्दछ भने अर्कोतिर जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्ष्Fा पनि गर्दछ । सत्ताधारी दलले पनि एउटा कुरा बुझ्नु आवश्यक छ कि आजको सत्ताधारी दल भोलि विपक्षी दल पनि बन्न सक्दछ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनताले प्रत्येक ५ वर्षमा राजनीतिक दलको कामकाजको आधारमा जनादेश दिने गर्दछ । नेपालमा आजसम्म कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीले लगातार दुई चुनाव आप्mनो प्रदर्शन एकनासले दोहो¥याएको रेकर्ड छैन । देशका राजनीतिक दलहरूले यस यथार्थलाई पनि बुझ्नु आवश्यक छ कि वि.सं. २०६१ सालमा तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आप्mनो हातमा लिंदा देशको मिडियाले नै शाही शासनको विरोधमा सडक सङ्घर्षलाई गति प्रदान गरेको थियो । सम्भवतः देशका राजनीतिक दलहरू थकित अवस्थामा रहेको बेला पनि देशको मिडियाले नै जनान्दोलन–२ लाई ऊर्जा प्रदान गरिरहेको थियो । भोलिका दिनमा पनि मिडिया नै लोकतन्त्रको रक्ष्Fा गर्न सडकमा आउनेछ । पत्रकारितालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं मर्यादित बनाउने दिशामा सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यान जानु आवश्यक छ । मिडिया काउन्सिललाई अहिले स्वायत्तताको आवश्यकता छ । सरकार नियन्त्रित मिडिया काउन्सिल बनाउने विधेयकमा व्यापक संशोधनको आवश्यकता छ ।
    प्रेस काउन्सिलले आप्mनो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । पत्रकारिता पेशालाई कलङ्कित गर्ने, कमजोर बनाउने तथा समाजमा विद्वेष अथवा घृणा पैmलाउने पत्रिका अथवा पत्रकारलाई अनुशासनको परिधिभित्र ल्याउनु आवश्यक छ । उच्छृङ्खल भएर काम गर्ने अनुमति पत्रकारलाई पनि दिन सकिंदैन । प्रेस काउन्सिल संयमित भएर काम गर्नु आवश्यक छ तर दोषीमाथि कारबाई गर्न पछाडि पनि हट्नुहुँदैन । तर लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने खालको विधेयक ल्याइनुहुँदैन । मिडियालाई सरकारको अधीनमा ल्याउनुहुँदैन । प्रेस स्वतन्त्रताको रक्ष्Fा हुनुपर्दछ ।

Wednesday, June 5, 2019

स्वरोजगार पत्रकारिताका अनेक आयाम

स्वरोजगार पत्रकारिताका अनेक आयाम

सञ्जय साह मित्र
    आजभोलि पत्रकार हुँ भन्नेको सङ्ख्या निकै बढेको छ । पत्रकारिता गर्नेको सङ्ख्या बढेको छ । पत्रपत्रिका तथा अनलाइनहरू निकै बढेका छन् । एफएम रेडियोहरूको विकास पनि निकै भएको छ । हरेक शहर तथा बजारमा पत्रिका, एफएम रेडियो तथा अनलाइनहरू खुलेका छन् ।
    अहिले स्वरोजगार पत्रकारिताको विकास भएको भनिंदैछ । स्वरोजगार पत्रकारिता भनेको कुनै पत्रपत्रिका दर्ता गरेर आफैंले सञ्चालन गर्नु, अनलाइन पनि आप्mनै नाममा दर्ता गरेर आफैं  त्यसको हर्ताकर्ता हुनु तथा एफएम रेडियो खोल्न लगानी गरेर दुई तीनजनालाई राखेर सञ्चालन गर्नु जसमा मुख्यरूपमा आफैं रोजगारी हुनुको अवस्था हो भनेर बुझ्न–बुझाउन थालिएको छ । आपूmले पत्रकारिता पेशा अँगाल्नु र आप्mनै सञ्चार माध्यम हुनुको अवस्थालाई स्वरोजगार पत्रकारिता भनिएको हुनुपर्छ ।
    यहाँ भनिएको अर्थमा स्वरोजगार पत्रकारितामा वृद्धि भएको छ । धेरै युवाहरू यस क्षेत्रमा लागेका छन् । युवाहरूमा उत्साह उत्तिकै हुन्छ । काम गर्न पनि खोज्छन् । गरेर देखाउँछन् । मिडियामा नयाँ जनशक्ति आउँदा यदि समर्पित भएर लाग्ने हो भने यसले मिडियाको क्षेत्रबाट चाहेको काम गर्न सक्छ । समाजलाई चाहेको परिणाम सजिलै दिन सक्छ । समाजमा मिडियाप्रति भरोसा बढ्छ । मिडियाको सामाजिक दायित्वमा पनि वृद्धि हुन्छ । मिडियाले केही गरिरहेको भन्ने हुन्छ । परिवर्तनको अग्रणी भूमिकामा मिडिया देखिन्छ ।
    तर मिडिया बढेसँगै तथा मिडियाकर्मी बढेसँगै मिडियाकर्मी र मिडियामाथिको विश्वास भने बढेको पाइएको छैन । स्थानीय पत्रपत्रिका, एफएम रेडियो र अनलाइनमाथि सर्वसाधारणको भरोसा खासै देखिंदैन । केही पत्रपत्रिकाले भने आप्mनो छाप छोड्न सकेका छन् कि फलानो पत्रिकामा नआउँदासम्म पत्याउने कि नपत्याउने भन्ने हुन्छ । एउटै खबरलाई अनेक मिडियाले अनेक किसिमले कभर गर्दा कुनलाई पत्याउने सन्दर्भमा जुन एकाध स्थानीय पत्रिकाहरू छन्, तिनले नै स्थानीय पत्रकारिताको महŒवलाई कायम राखेका छन् । धेरै पत्रपत्रिका र अनलाइन तथा एफएम रेडियोहरूले कपी गरेर समाचार राख्ने गरेका छन् । एउटाले कुन झोंकमा कुन खबरलाई कुन नियतले कसरी राखिदियो, त्यसैलाई कपी गरेर आप्mनो अनलाइन, रेडियो तथा पत्रपत्रिकामा राख्ने होडबाजी चलेको छ । स्थानीय मिडियाहरूमा स्वरोजगार पत्रकारिता हावी छ अर्थात् आपूm नै सबैथोक हुँ भन्ने पत्रकारिता छ । यसले गर्दा एक्लैको ध्यान सबैतिर जान सक्दैन तर सबैतिरको खबर आप्mनो मिडियामा आओस् भन्ने चाहना हुन्छ यसले गर्दा गुणस्तरहीन र कपी–पेस्ट सामग्रीले स्थानीय मिडियामा पर्याप्त स्थान पाएको देखिन्छ । यसैको परिणामस्वरूप स्थानीय मिडिया वा स्वरोजगार पत्रकारिताप्रति सामान्यजनले विश्वास गर्नुभन्दा कुनै प्रतिष्ठित मिडिया खोज्ने गर्दछ ।
    पत्रकारिता पढेर, पत्रकारिता बुझेर र पत्रकारिताको धर्म अवलम्बन गर्ने योग्यता पुगेर पत्रकारिता गर्नेहरू पनि छन् । पत्रकारितालाई कमाइखाने भाँडो मान्नेहरू पनि छन् । पत्रकारितालाई केही दिन सक्छु भन्ने सोच हुने भन्दा पत्रकारिताले मलाई तत्कालै केही देओस् भन्ने सोचाइ राख्नेहरू बढेका छन् । पत्रकार भन्नेबित्तिकै आप्mनो मान बढ्ने र तत्काल कमाइ शुरू हुने सोचाइले पत्रकारितालाई बुझ्दै नबुझी पेशा बनाउनेहरू पनि धेरै छन् । यसले गर्दा पत्रकारिता कमजोर भएको मानिन थालिएको छ । पत्रकारितामाथि नियन्त्रण कि नियमन यसै कारणले पनि हुनुपर्छ, एउटा बहसको विषय बनेको छ । पत्रकारितालाई पहिले भित्रैबाट कमजोर बनाउने प्रयास भएको छ अनि बाहिरबाट पनि यस किसिमको दबाबको अवस्था सिर्जना हुँदैछ । पत्रकारितामाथि तरबार झुन्डिएको भन्ने जुन किसिमका अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन्, त्यसका जे जति कारण छन् त्यसमा ठूलो हिस्सा पत्रकारितालाई नबुझेरै पत्रकारिता गरिरहेकाहरूको योगदान रहेको छ ।
    नवागन्तुक पत्रकारजति सबै उस्तै हुन् भनेर आरोपित गर्न खोजिएको कदापि होइन । पत्रकारिता नपढेका र नबुझेकाहरू पनि सबै उस्तै हुन् भन्ने पनि होइन । सबैको व्यवहार उस्तै हो र सबै एफएम रेडियो, अनलाइन तथा पत्रिकाहरू उस्तै भए भन्ने पनि होइन । इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र पत्रकारिताका साथै समाजलाई पनि जवाफदेह बनाउन खोज्नेहरूले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन् । नयाँ पत्रकारहरूमा पनि यो समाज मेरो हो र यसलाई सपार्न मेरो भूमिका हुनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति पाइन्छ । यस प्रकारका नवयुवाहरूमाथि समाजले सकारात्मक आशा गर्न सक्छ । तर जगजगी भने यस प्रकारका पत्रकारहरूको हुन सक्दैन । फुर्तीफार्ती अर्कैको छ ।
    अहिले त कतिसम्म पनि देखिएको छ भने केही मेयरहरूले आप्mनो पत्रकार नै बनाएका छन् अर्थात् केही पत्रकारहरूको परिचय कुनै वा कुनैकुनै पालिकाको प्रमुखसित जोडिएको देखिन थालिएको छ । फलानो पालिकाबारे फलानोलाई जानकारी हुन्छ र फलानो पत्रकारले भनेका मेयरले भनेजस्तै हो । यो प्रवृत्ति पत्रकारिताको लागि कस्तो सङ्केत हो भन्ने कुरो समयमैं विचार पु¥याउनु आवश्यक देखिएको छ । कुनै पनि पालिका प्रमुखले आप्mनो पक्षमा जनमत तयार पार्न आप्mनै मात्र सञ्चारकर्मी पाल्ने हो भने भोलिको दिनमा बाँकीको कुरा सुन्ने जमातको पनि विकास हुन सक्छ । पत्रकारिताको मर्म र धर्ममाथि आघात पु¥याउने खतरा बढेको छ । कुनै पालिकाको पछाडि अन्धभक्त भएर लाग्नु वा अन्ध विरोधी भएर लाग्नु दुवै प्रवृत्ति पत्रकारहरूमा देखिएका छन् र यी दुवै प्रवृत्ति  खतरनाक हुन् । कतिपयले यसलाई पनि स्वरोजगार पत्रकारिताको आवरण देलान् तर यसले पत्रकारिता क्षेत्रमा पु¥याउने योगदान तथा समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने आशामाथि कुठाराघात गर्ने कुरामा शङ्का छैन । सञ्चार भनेको तथ्य सम्प्रेषण गर्ने माध्यम हो, यस किसिमको तथ्यलाई रोगग्रस्त तुल्याउने प्रयास हो । समाचारमा विश्वसनीयताको अभाव हुँदा वा अतिरञ्जना अत्यधिक हुँदा सञ्चारमा स्थानीयकरणको महŒव विलीन हुन्छ ।
    सञ्चारमा स्थानीयकरणको महŒव छ । केन्द्रीय पत्रिका, रेडियो र अनलाइनहरूले देशभरका स्थानीयको सबै रुचिलाई प्राथमिकता दिन सक्दैन । यसमा अनेक बाध्यता रहेका छन् । बाध्यताहरूले गर्दा सीमित सामग्री दिन सक्छन् तर स्थानीय सञ्चार माध्यमले स्थानीयका सबै किसिमका रुचि र आवश्यकतालाई प्रतिविम्बित गर्न सक्छन् । स्थानीय प्रतिभा जति सबैलाई केन्द्रीय सञ्चारमाध्यमले समेट्न सक्दैन तर स्थानीयले भने समेट्न सक्छ । कतिपय स्थानीय समस्या यस्ता हुन्छन्, जसलाई स्थानीयरूपमैं समाधान गर्नु जरूरी हुन्छ र गर्न सकिन्छ पनि । राष्ट्रियकरण गर्नु आवश्यक नभएका विषयवस्तुलाई स्थानीय सञ्चारमाध्यममा स्थान दिएर सरोकारवालाहरूलाई लाभान्वित गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा स्थानीय सञ्चारमाध्यमको उपयोगिता बढेको छ । समाजमा बढेको शिक्षा, चेतना, तत्काल सूचनाको आवश्यकता तथा सूचनामा आप्mनो पनि अधिकारको आवश्यकता आदि हेर्ने हो भने सञ्चारमाध्यम पनि आप्mनो हुनुपर्छ । सञ्चारमाध्यममा आप्mनो आधिपत्यको अर्थ दुरुपयोग नहुनु पनि होला कि ? शायद अहिलेको पत्रकारिता यहींनेर चुकेको छ । स्वरोजगार पत्रकारितालाई समाजले असल दिशामा ल्याउनु आवश्यक भएको छ । पत्रकारिताको विकासलाई नकारात्मक बाटोमा पु¥याउने खतरा बढेको हुनाले पत्रकारिताको क्षेत्रका अग्रजहरूले दिशानिर्देश गर्नुपरेको छ । तर व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको राप यति तेजिलो छ कि कसैले आपूmभन्दा ठूलोलाई आदर गर्ने र भनेको कुरा मान्ने अवस्था छैन । यसकारण नियमन वा नियन्त्रणको माध्यमले भए पनि पत्रकारिताको मर्यादा जोगाउनु आवश्यक भएको छ ।
    स्वरोजगार पत्रकारिताको निरन्तर विकास हुँदै गएसँगै जिम्मेवारी पनि वृद्धि हुँदै गएको अनुभूति गर्ने संस्कृति केही पछाडि परेको अवस्थालाई सकारात्मक पथप्रदर्शन आवश्यक छ ।

Tuesday, June 4, 2019

सन्दर्भ : विश्व वातावरण दिवस र नेपाल

सन्दर्भ : विश्व वातावरण दिवस र नेपाल

विनोद गुप्ता
    ५ जूनमा प्रत्येक वर्ष विश्व वातावरण दिवस मनाउने गरेको सन्दर्भमा यस वर्षको अवस्थाबारे चर्चा गर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको गत अक्टोबर महीनामा सार्वजनिक भएको १८०० पृष्ठको प्रतिवेदन मानव जातिको लागि कलङ्कसरह देखिन्छ । रिपोर्ट अनुसार विगत ५० वर्षमा विश्वको जनसङ्ख्या दोब्बर भएको छ । मानिस लामो समय बाँच्ने हुनुका साथै बढी उपभोग पनि गर्ने भएका छौं । मानिसले अहिले प्रकृतिबाट बर्सेनि ६० बिलियन टन संसाधनको दोहन गरिरहेको छ, जसको कारण चार सय मिलियन टन भारी धातु तथा विषाक्त पदार्थ समुद्र, नदी तथा सतहमा जम्मा हुने गरेको छ । यस कारण ७५ प्रतिशत भूमि अर्थात् जमीन, ४० प्रतिशत समुद्र र ५० प्रतिशत नदीहरू प्रदूषित भइसकेका छन् । विकसित मुलुकको उपभोग्य क्ष्Fमता विकासशील र अल्पविकसित मुलुकहरूको तुलनामा चार गुणा बढी रहेको पाइएको छ । जहाँ गरीब देशमा बसोवास गर्ने सम्पूर्ण विश्वको आबादीको ४० प्रतिशतले सफा पिउने पानीसम्म पाउन सकेका छैन । त्यही युरोप र उत्तरी अमेरिकी देशहरूमा प्रोटिन, कार्बोहाइडे«ट र चिल्लो पदार्थको खपत बढेको बढ्यै छ ।
    यस प्रकारको उपभोक्तावादी संस्कृतिको औद्योगिक, कृषि र वन विनाशको अवस्था निम्त्याएको छ । यसले गर्दा ग्रीन हाउस ग्याँसहरूको उत्सर्जन बढेको छ । हरित गृह ग्याँसहरूमध्ये कार्बन डाइआक्साइडको उत्सर्जन ६५ प्रतिशत जुन औद्योगिक क्षेत्र र जैविक इन्धनको प्रयोगबाट निस्किन्छ । वन क्षेत्र र जमीनको प्रयोगबाट कार्बन डाइआक्साइड ११ प्रतिशत, मिथेन १६ प्रतिशत, नाइट्रस आक्साइड ६ प्रतिशत र प्mलोरिनेटेड ग्याँसले करीब २ प्रतिशतको योगदान गर्दछ । पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिमा हरित गृह र ग्याँसको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्सरकारी प्यानल (आइपिसिसी)ले तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियससम्म सीमित पार्न सन् २०३० सम्म कार्बन डाइआक्साइड ग्याँसको उत्सर्जन ४५ प्रतिशतले कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो गर्न सकिएन भने १ डिग्री सेल्सियसले बढिसकेको पृथ्वीको तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियस सम्ममा नियन्त्रण गर्न सकिएन भने यो शताब्दीको अन्त्यसम्म विश्वको तापक्रम ३ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने र यसले अकल्पनीय प्राकृतिक प्रकोप निम्त्याउने अनुमान गरिएको छ । रूख बिरुवाहरूले सामान्यतया जीवजन्तुभन्दा विपरीत वायुमण्डलको कार्बन डाइआक्साइड सोसेर आक्सिजन वायुमण्डलमा प्mयाँक्ने गर्छन् जसले जीवजन्तुहरूको प्राण बाँचिरहन्छ । यो प्रकृतिमा वन विनाशका साथसाथै उद्योगीकरणले जलवायु परिवर्तन र ग्लोबल वार्मिड्ढो जुन स्थिति निम्त्याएको छ त्यसले मानव जाति सँगसँगै हजारौं प्रकारका जीवजन्तु एवं वनस्पतिको लागि सङ्कट खडा गरेको छ । यसका साथै इको सिस्टममा पर्न गएको प्रतिकूल प्रभावले प्राकृतिक सन्तुलन बिग्रेर तातो हावा, सुक्खा, अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो, आगलागी, हिमपातजस्ता घटनाहरू असमय घट्न थालेका छन् । मानवजनित यस्ता क्रियाकलापबाट विश्वका १० लाखभन्दा बढी जीव र वनस्पति लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नासाका पूर्व वैज्ञानिक एवं यस प्रतिवेदनका संयोजककर्ता रोबर्ट वाटसनका अनुसार अध्ययनका निष्कर्षहरू वनस्पति र जनावरको संरक्षणबारे मात्रै नभएर मानिसको लागि समेत कष्टपूर्ण हुँदै गइरहेको, संसार बचाउन प्रकृति विनाशको प्रवृत्ति उल्टयाउन यो प्रतिवेदन एउटा सशक्त आह्वान हो । प्रतिवेदनका सहभागी जर्मनीका प्रोफेसर जोसेफ सेटलका अनुसार अल्पकालमा यो मानव जातिको लागि जोखिमपूर्ण छैन तर लामो अन्तरालसम्म यही अवस्था रहिरहे मानव जाति पनि विलुप्त हुन सक्छ । यस्तो भयो भने यो डायनोसोरहरू ६६ मिलियन वर्ष अघि लोप भएपछि पहिलो सामूहिक अस्तित्वनाशको घटना हुन सक्छ ।
    सम्पूर्ण विश्व नै यस्तो गम्भीर वातावरणीय समस्यामा जेलिएको बेला नेपालको अवस्था पनि राम्रो देखिंदैन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सरकारसमेतले विश्व मञ्चमा हरित गृह ग्याँसको उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगण्य भएकोले नखाएको विष लागेकोले जलवायुजन्य प्रकोप बेहोर्नुपरेको भनेर आवाज उठाउँदै आएको बेला नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धिलाई प्रत्येक चार वर्षको अन्तरालमा बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन तयार गर्न गठित कार्यदलले सन् २०१४–१५ मा ०.०२७ प्रतिशत रहेको हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन नेपालमा समेत बढेको सङ्केत दिएको छ । कार्य दलले बढ्दो सवारी साधन र सिमेन्ट उद्योगका कारण हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन बढेको ठहर गरेको छ । विस्तृत प्रतिवेदन आइ नसके पनि परोक्षरूपमा के भन्न सकिन्छ भने सवारीसाधन र उद्योगबाट उत्पादन हुने कम्तिमा कार्बन डाइआक्साइड ग्याँसको प्रयोग गर्न सक्ने सङ्ख्यामा नेपालमा रूखबिरुवा छैनन् । यसको प्रत्यक्ष अर्थ वनजङ्गलको विनाश हो भन्नुमा कुनै विवाद छैन । दोस्रो महŒवपूर्ण कुरा विश्वमा सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक चीन हो । उसले कुल उत्सर्जनको ३० प्रतिशत, दोस्रोमा अमेरिकाले १५ प्रतिशत, युरोपियन युनियन आबद्ध मुलुकहरूले ९ प्रतिशत र भारतले ७ प्रतिशत गर्दछ । हाम्रा दुवै छिमेकीहरूको वायुमडलीय प्रभाव प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा नेपालमा पर्ने नै भएकोले हामी दोहोरो मारमा छौं ।
    यस्तो गम्भीर अवस्था भएपनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय समितिले यस प्रकारको जोखिमको पाँचवटा मूल कारक फेला पारेको छ ।
    १. जङ्गल, घाँसेमैदान र अन्य क्षेत्रहरू खेत, शहर र अन्य आयोजनामा उपयोग गरिनु । यसले जीव र वनस्पतिलाई वासस्थानको अभाव हुँदै गएको छ ।
    २. तीनचौथाई भूमि जलमग्न हुनुका साथै समुद्रको दुईतिहाइ भागसमेत अतिक्रमित भएर प्रजातिहरूको लागि बस्न अयोग्य भएको छ । 
    ३. हरित गृह प्रभाव वा बढ्दो वायुमण्डलीय तापक्रमका कारण पनि केही प्रजातिहरू विलुप्त भएका छन् ।
    ४. बढ्दो प्रदूषण अर्को महŒवपूर्ण कारक हो ।
    ५. विश्वमा मानव प्रजातिको जनसङ्ख्याका साथै आयुसमेत बढ्नु र आय आर्जन बढ्नुका साथै खपत गर्ने क्षमता अस्वाभाविकरूपमा बढ्नुले यसको निराकरणका लागि समितिले (१) खपत घटाउने (२) वन विनाश रोक्ने (३) विलासी सामग्रीको खपत निरुत्साहित गर्ने (४) सब्सिडी प्रणालीको अन्त्य र (५) भ्mदचबअभ अयलअभउत या यिध नचयधतज भअयलयmथ अर्थात् आर्थिक वृद्धिददर घटाउने सुझाव दिएको छ ।
    विश्वमा सबै देशहरू सम्पन्नताको लागि आर्थिक वृद्धिदर बढाउने कुरामा निरन्तर लागिरेको बेला देश चलाउने राजनीतिज्ञहरूलाई यो कति पाच्य होला भन्न सकिंदैन । तर उपाय यही हो, नगरे मनुष्य जाति पनि लोप हुने प्रजातिमा लामै समयपछि भएपनि दरिने सम्भावनाबाट इन्कार गर्न सकिंदैन ।

Find us