Showing posts with label स्वतन्त्र विचार. Show all posts
Showing posts with label स्वतन्त्र विचार. Show all posts

Monday, October 19, 2020

 दम नभएको दशैं

दम नभएको दशैं

- रोशन सिंह

    कोरोना ! कोरोना !! कोरोना !!! सुन्दासुन्दा त अब सबैलाई दिक्कै लागिसक्यो। कानै पाकिसक्यो। वर्कीफर्की जता हे–यो कोरोनाकै चर्चा। जसको मुखमा पनि मास्कको पहिरन। दिनभरि जता गएपनि सेनिटाइजर दल्या छ, छ। कतैकतै त्यै सेनिटाइजर पनि लाउँदा झन् कोरोना सर्ने हो कि भन्ने लाग्छ। हुन पनि यो कस्तो अचम्मको भाइरस आएछ ? कहाँबाट आयो, कसरी आयो, फैलिएको छ, फैलिएको छ। रोकिने त नामै छैन। हेर्दाहेर्दै संसारभर फैलिएको अवस्था छ। यस्तै पारा हो भने हरेक घरमा कम्तीमा पनि एक व्यक्ति कोरोना सङ्क्रमित देखिने अवस्था आइसक्यो।
    यो कोरोनाले संसारलाई घरमैं कैद गरेर थचारिदिएको छ। मानव जाति र वैज्ञानिक आविष्कार एवं खोजलाई गत ८–१० महीनादेखि ठूलै चुनौती दिंदै आएको छ। अझै कति समय तन्काउँदै लग्ने हो थाहा छैन। कस्तो–कस्तो अवस्थासँग जम्काभेट गराउने हो थाहा छैन।
    हुन पनि ताल परे हरेक हप्ता घुम्न रुचाउने र सामाजिक सञ्जालमा फोटो हाल्न मन पराउनेलाई त पर्नु पीर प–या छ। फोटो त जेनतेन हाल्न छाडेका छैनन् तर तिनले हालेको फोटोको ब्याकग्राउन्डमा चाहिं थरीथरीका ठाउँ हुनुपर्नेमा त्यो नभएकोले तिनको अनुहारमा धीत मरेको उल्लास देखिन्न।
    केही समय पहिलेको कुरा गर्ने हो भने लकडाउन र निषेधाज्ञा लगाउँदा सङ्क्रमितको सङ्ख्याको हिसाबले क्षणिक फाइदा अवश्य पनि भाकै हो र फेरि पनि लकडाउन लगाउँदा सङ्क्रमणको हिसाबले त पक्कै फाइदा होला, तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने के यो मात्रै एउटा र अन्तिम उपाय हो ? हैन भने अरू उपाय के हुन सक्छ ? हो भने कहिलेसम्म थुनिएर बस्ने ? यसअघि लकडाउन र निषेधाज्ञा पनि त लगाएकै हो। लगाएर पनि परिणाम के आयो सर्वविदित नै छ।
    कोरोना र लकडाउनको असरबारे कुरा गर्ने हो भने अर्थव्यवस्था र रोजगारको क्षेत्र त तहसनहस भइ नै सकेको छ। नेपालमा कोरोनाकै कारण प्रत्येक पाँचमध्ये तीनजनाले जागीर गुमाउनुपरेको अवस्था छ (Republica 17th May)।


    भारतमा ४१ लाख युवाले कोरोनाको कारण जागीर गुमाउनुपरेको छ (Economic times 18 August)। कोरोना भाइरसकै कारण ४ करोड ७० लाख अमेरिकीले जागीर गुमाइसकेको स्थिति छ (CNBC 30 March 2020)।
    त्यसैगरी, कोरोना नियन्त्रणको नाममा लकडाउन गर्दा मानसिक तनाव खेप्न नसकी ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या पनि भयावह छ। नेपालमा पहिलो लकडाउनको बेला मात्रै देशभरि प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका आत्महत्या मुद्दा दर्ता भएको सङ्ख्या १६४७ देखिन्छ (The new Indian express 7th july)। Republica, July 28को अनुसार देशभरि लकडाउनको बखत २२१८ जनाले आत्महत्या प्रयास गरेका छन्।
    दशैं त दैलैमा आइसकेको छ। तिहार भने पछिपछि लम्कँदै छ। केही गर्दिनँ भन्दा पनि नकार्न नसकिने कतिपय खर्च कसरी टार्ने भन्ने चिन्ताले मानिसलाई सताउन शुरू भइसकेको अवस्था छ। जसोतसो टार्ने योजना बनाएकालाई गाउँँ जान न पाइने हो कि भन्ने भिन्दै चिन्ता छ। कोरोनादेखि जसरी पनि जोगिने तर माइत–ससुराली जसरी पनि जानुपर्छ भन्नेहरूको मन, सरकारले लकडाउन गरिदिने हो कि भनेर त्राहित्राहि छ। भान्जा–भान्जी र नाति–नातिनीलाई दक्षिणा घट्ने छुट्टै पीर छ। दशैंमा पक्कै पनि लकडाउन हुँदैन भने पनि अहिले कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको देख्दा तिनको उत्साह निष्क्रिय हुँदै गएको छ। हुनत अहिले काठमाडौंमा दैनिक कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या हेर्ने हो भने कोरोनाको मिटर तीव्र गतिमा कुदेको देखिन्छ। यस्तोमा बडादशैं मान्न देशैभरिका मानिस राजधानी छाडेर जाँदा पक्कै पनि सङ्क्रमण यसै अनुपातमा अन्त जानु स्वाभाविक हो। यसको अर्थ सधैं लकडाउन वा निषेधाज्ञा लाएर मात्र चल्दैन भन्ने प्रमाणितजस्तै भइसक्यो।
    ‘सरकारको काम कहिले जाला घाम’ भने पनि ओलि सरकारले अलिअलि काम गरेकै भान हुन्छ। हालसम्म संसारका धेरैजसो मुलुकले कोरोनाविरुद्ध, सङ्क्रमितको सङ्ख्यालाई मात्र ध्यान दिएर, काम गरेका छन्। अर्थात् सङ्क्रमित हुने, आइसोलेशनमा बस्ने, निको हुने र मर्नेको गणना गरेर बसेका छन्। हुनत तथ्याङ्कविना काम गर्न कठिन हुन्छ। तर पनि धेरैले गरेको काम देख्दा यस्तो भान हुन्छ, कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न नदिनुमा तिनले बढी ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। यो त कोरोना नियन्त्रणका लागि चाहिने पहिलो र निरन्तरको कार्य हो। त्यसबाहेक गरिएको कार्य भनेको क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन एवं पिसिआर टेस्ट पनि उत्तिकै आवश्यक र निरन्तर चाहिने कार्य हो। यी जति कार्य सरकारले गरेको छ, त्यो भनेको कोरोना सङ्क्रमण फैलिन नदिनु, सङ्क्रमित व्यक्ति पत्ता लगाउनु आदि इत्यादि हुन्, जुन गर्नैपर्छ, तर शुरूदेखि नै अन्य पक्षमा त्यति ध्यान पुग्न सकेको छैन। सीमित साधनस्रोतलाई ध्यानमा राख्दै पनि अस्पताल व्यवस्थापन, भेन्टिलेटरको सङ्ख्यामा वृद्धि, छोटो समयका लागि विशेष कोभिड अस्पतालको व्यवस्था र जनजागरणको काम त गत ७–८ महीनामा धेरै गर्न सकिन्थ्यो। अझैसम्म पनि जे जति भएको छ, त्यसभन्दा धेरै गर्नुपर्नेछ। अन्यथा स्थिति झन् भयावह हुन सक्छ।
    समाजको सोचाइ आफ्नै किसिमको छ। अझै पनि हाम्रो समाजमा कोभिड पोजेटिभ देखिएमा सङ्क्रमित एवं परिवारले लुकाउन खोज्ने, सङ्क्रमितलाई छुट्टै नजरले हेर्ने हुँदा पनि यो समस्या जटिल बन्न मदत पुगेको छ। अन्तको त के कुरा, अस्पतालमा धरि बिरामीलाई गर्ने व्यवहार पनि अकल्पनीय छ।
    कोभिड पोजेटिभ भई भर्ना भएको  बिरामी हेर्न सम्बन्धित चिकित्सक वा नर्स फर्केर नजानु, औषधि दिनुपर्दा टाढैबाट हु–याउनु, बिरामीले बोलाउँदा नसुनेजस्तो गर्नु। यस्ता व्यवहारले आम मानिसमा छुट्टै त्रासको माहोल छ। कथम्कदाचित सङ्क्रमित भएर अस्पताल जाँदा हामीले पनि त्यस्तै व्यवहार भोग्नुपर्ने त हैन भन्ने चिन्ता पलाउँछ। हुनत अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स वा अन्य कर्मचारीको आफ्नै पीडा छ। तिनको पनि शरीरको क्षमता सीमित छ, तिनको पनि आफ्नो परिवार छ र परिवारमा रोग नसरोस् भन्ने चिन्ता छ।
    केहीअगाडि सङ्क्रमण र सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा मात्र केन्द्रित
रहेको समाज र साधारण जनमानसमा अब स्थिति बदलिंदो छ। हिजो एक र दुर्ई अङ्कमा दैनिक देखिने सङ्क्रमितको सङ्ख्या हाल दैनिक चार अङ्कमा पुग्दा बानी परेको हो कि ? वा अन्य आवश्यकताले बाध्य पारेको हो। जेहोस्, दैनिक यत्रो सङ्ख्यामा सङ्क्रमण बढे पनि बाहिरी चहलपहल झन्डै यथावत् देखिन्छ। बरु केहीमा भने एक किसिमको मनोत्रासको बादलले घेरा हालेको छ। किनभने अब कोभिडले आफ्नो ‘गियर चेन्ज’ गर्दै स्थिति फरक पार्दै लगेको छ। त्यो हो मानसिक त्रास। अब कसैको छिमेकी, कसैको नजीक वा टाढाको आफन्तलाई, चिनजानको मानिसलाई कोरोनाले लान थाल्यो। हुनत अझसम्म भएको मृत्युु अन्य कुनै रोग नलागी पूर्णतया कोभिडले मात्रै भएको हो भनेर कसैले भन्न सक्ने आधार–प्रमाण छैन। तर पुरानो दीर्घरोगी, मुटुको रोगी, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगीको लागि भने यो कोरोना अभिशाप नै साबित भएको छ।
    भर्खरै मात्र केही यस्ता बिरामी पनि भेटिए, जो शारीरिकरूपले पूर्ण स्वस्थ थिए। मनको खुल्दुली मेट्न पिसिआर टेस्ट गराउन गए। तत्पश्चात् रिपोर्ट पोजेटिभ आयो। पोजेटिभ आएको थाहा पाउनासाथ कसैले मानसिकरूपमा सहन गर्न नसकी अस्पताल कुदाउँदा कुदाउँदै अकालमा ज्यान गुमाउनुप–यो। कोही भने रिपोर्ट पोजेटिभ आउनुअघि सबै हिसाबले ठीक थिए, पोजेटिभ आउनासाथ थला परे र केही दिनमैं ज्यान गुमाए।
    पूर्णतया लकडाउन वा निषेधाज्ञा लगाउने काम त सरकारले निर्णय लिने हो, तर हामीले लिने निर्णयमा हामी नै उत्तरदायी हुन्छौं। चाडपर्वमा जतिसुकै कडाइ गरे पनि केही न केही ओहोरदोहोर बढ्ने अवश्यम्भावी छ। जति बढी चहलपहल, त्यति बढी सङ्क्रमणको सम्भावना। अनि भएन त, दशैंको दशा। पहिलेपहिले दशैंले मानिसको दशा बिगाथ्र्यो, अब दशैंले नै दशा बेहोर्नुप–यो। निस्केन त दशैंको दम ! बरु सबैभन्दा उत्तम आफ्नो ज्यान आफैं जोगाउने, हिंड्नुपरे जोगिएर हिंड्ने। चाडपर्वमा अरूभन्दा फरक प्रकृतिको खानपान हुन्छ, तसर्थ जोगिएर खाने, सकेसम्म अस्पताल जानबाट जोगिने उपाय गर्ने !


 परिवर्तन, महिला विकास र सामाजिक मनोविज्ञान

परिवर्तन, महिला विकास र सामाजिक मनोविज्ञान

- अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    यही समाज हो जसले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह व्यवहार गथ्र्यो। महिलालाई पुरुषको अधीन मानी महिला–पुरुषबीच निकै फरक राखिन्थ्यो। समाजको कुरा छाडौं, आमाबाबु नै छोराछोरीबीच भेद गर्दथे। फलस्वरूप छोरालाई शिक्षा दिलाउने र छोरीलाई अरूको धन भनेर दाइजो–तिलकको कारण भार मानिन्थ्यो। छोरी जन्मेदेखि नै विवाहको चिन्ता गर्नुपर्ने सामाजिक बन्धनले महिलालाई भार ठान्नु अस्वाभाविक होइन। थोरै भएपनि छोराले कमाएर आमाबुवालाई सहयोग गर्ने हुँदा बुढेसकालमा सहारा बन्ने र दागबत्ती दिएर स्वर्ग पठाउने, अन्तर्जातीय विवाह भयो भने इज्जतमा धक्का पुग्ने लगायत अन्धविश्वास समाजमा व्यापक थियो, त्यसले गर्दा महिलामाथि विभेद हुनु अस्वाभाविक थिएन। यसमा कहीं न कहीं राज्यको कमजोरी थियो। राज्यले यससम्बन्धमा कानून बनाएपनि कार्यान्वयन हुने गरेको थिएन। महिला उपर विभेद भएर नै मधेसको विकास पछाडि परेको भन्दा आपत्ति नहोला। यही विकृति–विसङ्गति हटाउन देशमा प्रजातन्त्र ल्याइयो।
    व्यवस्था परिवर्तन भयो। कानून परिवर्तन भयो। पहिले पुरुषमैत्री कानून थियो, अहिले कानूनको प्रकृति महिलामैत्री छ। अहिले महिलाको संरक्षणको लागि जबरजस्ती करणीको सवाललाई गम्भीर मुद्दा बनाइएको छ। स्वास्नीले पनि लोग्ने उपर जबरजस्ती करणीको उजूर गर्न सक्ने, सजाय गराउन सक्ने व्यवस्था छ भने अंशको सवालमा, भरण–पोषणको सवालमा, घरेलु हिंसा नियन्त्रणको सवालमा महिला लक्षित कानून बनेका छन्। बालविवाह, सम्बन्ध विच्छेद र जागीरको सवालमा पनि महिलामैत्री कानून बनेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि महिलाको पहुँच बढ्दै गएको छ। राजनीतिदेखि निजामती तथा अन्य सेवामा महिलाको सङ्ख्या बढ्दो छ। अहिले महिलामा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा चेतनामा पनि वृद्धि भएको छ। महिला आफ्नो खुट्टामा उभिने अवस्था बन्दै गएको छ। आज बुहारी पढ्न जानु, राजनीतिमा लाग्नु, कर्मचारी बन्नु वास्तविक सामाजिक परिवर्तन हो। अहिले प्रायः परिवारका छोराछोरी अध्ययन गर्न थालेको अवस्था छ। 


    यत्रो परिवर्तन र चेतनामा वृद्धि हुँदा पनि महिला–हिंसा रोकिएको छैन। बलात्कार, एसिड फाल्ने, सम्बन्ध–विच्छेद, घरेलु हिंसाको सङ्ख्या बढ्दो छ। अन्तर्जातीय विवाहका लागि समाज खुल्न सकेको छैन। पहिले सम्बन्ध–विच्छेद र घरेलु हिंसाको घटना बिरलै सुन्न पाइन्थ्यो भने अहिले व्यापक छ। यस प्रकृतिको मुद्दाको सङ्ख्या अदालतदेखि प्रहरीसम्म बढेको छ। विवाह त धुमधामले हुन्छ तर थोरै समयमा सम्बन्धमा चिसोपना आउन थाल्छ, जसले गर्दा अधिकांश महिलाको जीवन अलपत्र परिरहेको छ भने जन्मेका सन्तानको भविष्य अन्योलमा पर्ने गरेको छ। कतिपय लोग्नेबाट हेला गरिएका छन्। सामाजिक अवस्थाले परित्यक्ता महिलाको माइतीले पनि खासै चासो लिंदैनन्। यस्ता महिलाको अवस्था भयावह हुने गरेको छ। लोग्नेले खान–लाउन नदिई घरबाट निकाला गर्दा र मFइतीले विवाहपछि अंशियार नै मान्दैन। यसले महिलाको अवस्था निकै दर्दनाक छ। यस्तोमा हरेस खाएका महिला जस्तोसुकै पाइला चाल्न बाध्य हुन्छन्। विधायिकाले बनाएको घरेलु हिंसासम्बन्धी कानूनले अन्तरिम संरक्षात्मक आदेश गर्न अदालतलाई अधिकार दिएको कारण केही महिलालाई खान–लाउनसम्मको राहत पुगेको छ। यस्तो विकृति व्यापक हुँदै गएपनि राज्य एवं समाजले खासै चासो देखाउँदैन। आखिर यस्तो किन भइरहेको छ ? यस्तो हुनुमा राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन भए पनि समाजको मानसिकता परिवर्तन नभएर हो।
    राज्यले मानव अधिकारमैत्री कानून बनायो जसले महिलालाई स्वतन्त्रता त दियो तर हाम्रो समाजमा रहेको रूढिवादी मानसिकतालाई न राज्यले हटाउन सक्यो, न समाजले बहिष्कार गर्न सक्यो। अहिले पनि बुहारीलाई छोरीजस्तो स्वतन्त्रता छैन, न छोरीले छोराजस्तो स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने अनुमति छ। यस समस्याको गुह्य कुरा जनप्रतिनिधिले राम्ररी बुझेको र अनुभव गरेको हुँदा प्रदेश सरकारहरू र तिनको नेतृत्वले महिला विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। अन्यत्रका महिलाजस्तै मात्र होइन, पुरुष सरह महिलाको प्रतिस्पर्धात्मक  क्षमता वृद्धितर्फ सरकारको ध्यानाकर्षित हुनुपर्छ। महिलालाई सीप–तालिम दिंदा परिवारकै समृद्धिको मार्ग फराकिलो हुन्छ। यसर्थ छोरी–बेटीले लोग्नेको भरमा घरमैै बस्नुपर्छ भन्ने मानसिकता त्यागी महिलालाई पनि रोजगारमूलक शिक्षा दिलाउनेतर्फ प्रदेश एवं स्थानीय सरकार अग्रसर बन्नुपर्छ। मुख्यमन्त्री वा स्थानीय निकायका प्रमुखहरूले प्रथमतः आफ्नो क्षेत्रका महिला, बालबालिकालाई प्रतिस्पर्धी बनाउने योजना अघि सार्नुपर्छ।
    विशेषगरी २ नं प्रदेशमा सामाजिक विकृति–विसङ्गति रहनु, समृद्धि पछाडि पर्नुमा मधेसी महिला सदीयौंदेखि शोषण, उत्पीडनको शिकार बन्नु हो। महिला विकासमैत्री सरकारी नीतिको अभाव पनि हो। राज्य तथा शासकबाट मात्र शोषित नभई बोल्न नहुने, शरीर छोइनु नहुने, बुर्कामा बस्नुपर्ने, सभा–सम्मेलनलगायत सार्वजनिक ठाउँमा जान, भाग लिन नहुने, विधवाले विवाह गर्न नहुने तथा बालविवाह, दाइजो प्रथालगायत कुसंस्कारका कारण आफ्नै आमाबुवा, दाजुभाइ, लोग्ने–जेठाजु, सासू–ससुरा, नन्द– आमाजूबाट शोषित रहनुपर्ने अवस्था छ।         लोकतन्त्र आएपछि सबै वर्ग समुदायको अधिकारको सुनिश्चततासँगै मधेसी महिलाको पनि अधिकारको सुनिश्चतताको आवाज उठ्नु स्वाभाविक भएको हुँदा र यदाकदा मधेसी महिला अधिकारको पनि चर्चा चलेकोबाहेक, कार्यान्वयन पक्ष्F सा–है फितलो रहेकोले मधेसी महिलाको अवस्था ज्यूँकात्यूँ  छ।  शासन–तन्त्र, ऐन–कानून र संविधानमा महिला सहभागिता सुनिश्चत भएर पनि व्यावहारिक उपलब्धि कमै छ। बितेको चुनावमा समानुपातिकतर्फ महिलाको सहभागिता गराइयो। यसको प्रमुख कारण संवैधानिक व्यवस्था र निर्वाचन आयोग हो। यसैगरी स्थानीय र प्रदेश सरकारले अनिवार्यरूपमा महिलालाई पढाउनैपर्ने,रोजगारमूलक तालीम दिनैपर्ने, बीस वर्ष नपुगी विवाह गर्न नपाइने, दाइजो लिने–दिने व्यक्ति–परिवारलाई दण्डित गर्ने नियम बन्यो तर कार्यान्वयनको अभावले खासै उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन। अहिले पनि बालविवाह, दाइजो प्रथाले प्राथमिकता पाएकै छ भने अन्तर्जातीय विवाह निरुत्साहित छ। २० वर्ष पुगेका केटाकेटीले आफूखुशी विवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ तर अधिकांश प्रेम विवाह उमेर नपुग्दै हुने गरेको छ,  यसबाट विवाह गरेपनि केटा पक्ष्F बालविवाह एवं जबरजस्ती करणीको कसूरदार बनिरहेका छन्। प्रेम विवाहलाई अपहरण र जबरजस्ती करणीजस्तो नैतिक पतनको फौजदारी कसूर बनाइनुले धेरैको जीवन दुष्कर बन्दैछ। यसबाट विवाहको लागि तय उमेर समाजको आकाङ्क्षाबमोजिम छैन कि भन्ने कुराको विश्लेषण हुनु आवश्यक छ।
    संविधानसभा चुनावताका ३१.२ प्रतिशत मधेसको जनसङ्ख्यामा ५१ प्रतिशत महिलालाई राज्य तथा दलहरूले सभासद्मा बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरी ३१.२ प्रतिशत मधेसीमा ५० प्रतिशत मधेसी महिला हुनैपर्ने व्यवस्था गरेका थियो। तर राजनीतिक, सामाजिक र शैक्षिकरूपले पछाडि परेका, संविधान सभाको प्रभावकारी शिक्षाबाट वञ्चित रहेका, संविधानसभाको अर्थ र महत्वसमेत नबुझेकी मधेसी महिलाको केही हदसम्म सहभागिता गराइएपनि  मधेसी महिलाको समस्या समाधानतर्फ चाहे जति उपलब्धि पाउन सकिएन।
    मधेसी महिलाको साक्षरता अवस्था एक सर्भेले देखाएको छ– प्रवेशिका र त्योभन्दा माथिको शिक्षामा मधेस दलित ०.३, मधेसको मध्यजातकी महिला २.४, जनजाति १.३, मुसलमान १.२, मधेसी ब्राह्मण १०.३, स्नातक र त्योभन्दा माथिको शिक्षा ब्राह्मण–क्षत्री १.२, मध्यजाति ०.२, तराई–दलित ०.०, जनजाति०.०, मुसलमान ०.१ प्रतिशत  रहेको छ। यसले मधेसी महिलामा शिक्षाको कमी रहेकोले परिवर्तित अवस्था अनुसार व्यवहार हुन कठिन छ। यसबाट पनि हिंसा र विकृतिले ठाउँ पाएको छ। यसर्थ परिवर्तनसँगै पुरानो मानसिकतालाई पनि आधुनिक बनाउन पहल हुनु आवश्यक छ।    यसर्थ महिला विकासको सवाल चुनौतीपूर्ण रहेकोले परिवर्तनलाई सार्थक बनाउन कानूनसँगै सामाजिक मनोविज्ञानमा पनि परिवर्तनको खाँचो छ।


Sunday, October 18, 2020

 दुःखद हस्तक्षेप

दुःखद हस्तक्षेप

श्रीमन्नारायण
    उत्तरी छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल भ्रमण गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ। चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा विभिन्न २० वटा समझदारी र सम्झौता भएका थिए तर ती समझदारी र सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा भने आउन सकेका छैनन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले चीनसित भएका सन्धि—सम्झौताहरूलाई आफ्नो ठूलो उपलब्धिको रूपमा प्रचारप्रसार गर्दै आएको छ। छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसित सन्धि—सम्झौता हुनु स्वयम्मा राम्रो कुरा हो, यसले हाम्रा दुई पक्षीय सम्बन्धलाई बलियो बनाउने गर्दछ तर भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन हुन सकेन भने त्यो अर्थहीन हुन जान्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा पनि आफ्नो चीन भ्रमणलाई ऐतिहासिकरूपमा सफल तथा उपलब्धिमूलक घोषित गरेका थिए तर गएको ५ वर्षमा ती उपलब्धिहरू नेपाली जनताको नजरमा आउन सकेका छैनन्। ठूलो तामझामका साथ सन्धि, सम्झौता गर्ने, कार्यक्रमको घोषणा गर्ने, सर्वसाधारणका अगाडि वाचा पनि गर्ने तर त्यसअनुरूप कार्यान्वयनमा चुक्ने नेपालका सरकारहरूको प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिनमा ओली सरकारले रेकर्ड नै बनाएको छ। उत्तरी छिमेकी चीनसितको दुईपक्षीय सम्बन्धलाई नेपालको हितमा तथा नेपाली राष्ट्रियताको निम्ति सहयोगीको रूपमा परिभाषित गर्दै आएका देशका विचारकहरू, विश्लेषकहरूको विगतहरूले एक वर्षमा उत्तरी छिमेकीको नेपालप्रतिको व्यवहार तथा मानसिकताबारे सूक्ष्म विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। नेपालको उत्तरी सिमानाको अतिक्रमण, राष्ट्रिय राजधानी काठमाडौंको सिंहदरबारनजीक नेपाली सुरक्षाकर्मीसित भएका मारपिटका घटना, एटिएम काण्ड र ह्याकिङ जस्ता घटनालाई सामान्यरूपमा लिन सकिंदैन। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने सवालमा समेत उत्तरी छिमेकीले अन्य सबै मित्रराष्ट्रहरूलाई उछिनेर अगाडि बढिसकेको छ।


    नेपालको प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनमा दक्षिणी छिमेकी भारतको सहयोग, समर्थन र सद्भाव रहिआएको छ। जनआन्दोलन–२ लाई सफल बनाउनमा पनि नेपालका आन्दोलनकारी सात दल र माओवादीले भारतको नयाँ दिल्लीमा नै १२ बुँदे सम्झौता गरेका थिए। नेपालको संविधान २०७२ को निर्माण हुँदा भारतले सबै पक्ष र वर्गको चाहना एवं भावनालाई समेत सम्बोधन गरी संविधान जारी गर्न सुझाव दिएको थियो तर नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई बाह्य हस्तक्षेपको रूपमा तथा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रहारको रूपमा विश्लेषण गरे। नेपालको संविधान त नेपाली जनताको निम्ति मात्रै कार्यान्वयनमा आउने हो। मित्रराष्ट्रले सुझाव र सल्लाह मात्रै दिने हो। तर आफूलाई समस्या परेको बेलामा छिमेकी राष्ट्रहरूसित सहयोगको अपेक्षा राख्ने र सहयोग लिने तर तिनका सुझावलाई हस्तक्षेपको रूपमा हेर्नु भरसक असल मित्रता होइन किनभने जुन देशको संंविधानसभाका तीन चौथाइ सदस्य एक स्वरले संविधान निर्माणको पक्षमा उभिएका थिए तिनको निर्णय क्षमतामाथि कसैले पनि प्रश्न अथवा शङ्का उठाउन सक्दैन। संविधान जति बढी उदार, लोकतान्त्रिक एवं सहिष्णु हुन्छ, त्यसको आयु, सफलता र स्वीकार्यताको प्रतिशत पनि त्यति नै बढी हुने गर्दछ। हतारहतारमा संविधान जारी गरेर अब त्यसमा कमीकमजोरी औंल्याउने काम भइरहेको छ। यो त प्रस्टरूपमा संविधानको निर्माण गर्ने दलहरूको असफलता हो।
    नेपालको संविधार जारी भएपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए। २०७२ सालको अन्त्यतिर उनी चीन भ्रमणमा गएका थिए। ओलीले पहिलोपटक चीनसँग पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। भारतमाथिको निर्भरतालाई कम गर्न अथवा समाप्त गर्ने उद्देश्यले यो सम्झौता गरिएको थियो। यस सम्झौतालाई नेपालमा ऐतिहासिक सफलता र उपलब्धिको रूपमा विश्लेषण गर्ने काम हुँदै आएको छ। जबकि गएको ५ वर्षमा एउटा सिन्कोसम्म भाँच्न सकिएको छैन। विसं २०७२ सालको वैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त तातोपानी नाकालाई सुचारु गर्न चीन सरकारले कहिल्यै उत्सुकता देखाएन। चीनजस्तो सम्पन्न देशको निम्ति तातोपानी नाका सञ्चालन कुनै ठूलो कुरा थिएन तर चीनको लागि नेपाल महत्वपूर्ण होइन भन्ने कुरालाई बुझ्न हामी जति शीघ्रता गर्नेछौं, त्यो हाम्रो हितमा हुनेछ। चीनबाट नेपालले वार्षिक करीब दुई खर्ब रुपियाँ बराबरको सामान आयात गर्दछ भने नेपालबाट सवा अर्ब रुपैयाँको सामान चीनमा जान्छ। यदि यही आयतनमा दुई पक्षीय व्यापार भइरहने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको भगवान् नै मालिक हुनेछ। अहिले भइरहेको व्यापारमा पनि नेपाली व्यापारीहरूले भोगिराख्नुपरेको अप्ठ्यारा, अवरोध र उपेक्षाको फेहरिस्त लामो छ। कोरोना महामारीको बहानामा पनि चीनले नेपालसितको नाका बन्द गरेको छ तर यस विषम परिस्थितिमा पनि भारतले खाद्यान्न र औषधिलगायतका प्रायः सबैजसो सामग्रीको आपूर्तिलाई निरन्तरता दिंदै आएको छ। चीनको हस्तक्षेप र उपेक्षालाइ पनि सहयोग तथा सद्भावको रूपमा लिने तर भारतको सहयोग र सद्भावलाई पनि हस्तक्षेप तथा उपेक्षाको रूपमा विश्लेषण गर्नेहरूले  नेपालको भलो हेर्न चाहिरहेका छैनन्।
    नेपाल र नेपाली जनताको बृहत्तर हित, आर्थिक विकास, समृद्धि तथा सिमानाको पूर्ण सुरक्षाको निम्ति दत्तचित्त भएर लाग्ने राजनीतिक दल, नेता, विचारक, विश्लेषक एवंं प्रबुद्ध जनता नै साँचो अर्थमा देशका सच्चा नागरिक हुन्। विगत एक वर्षमा उत्तरी छिमेकी चीनबाट पनि हाम्रो भूभाग मिच्ने काम भएको छ। नेपालमा अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। कम्युनिस्टहरू स्वाभाविकरूपमा नै चीनका समर्थक हुन्छन् तथा चिनियाँ पक्षबाट सीमा अतिक्रमण भएको उनीहरू मान्न सक्दैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले त हुम्ला जिल्लाको लिमी क्षेत्रमा नेपालतिर दुई किलोमिटरसम्मको भूभाग चीनले कब्जा गरी त्यसमा एक दर्जन जति घर बनाएको आरोप लगाएको छ। केही महीनाअघि पनि गोरखा जिल्लाको सीमावर्ती रुई गाउँको भूभागलाई उसले कब्जा गरेको आरोप नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना वरिष्ठ नेताले लगाएका थिए तर त्यति बेला पनि सरकारले चीनकै बचाऊ गरेको थियो।
    सगरमाथाको उचाइबारेको विवाद पनि सृजना गरिएको छ। चीनको सरकारी सञ्चारमाध्यम सिजिटिएनले त केहीअघि सगरमाथा आफ्नै देशमा भएको आशयको समाचार प्रसारित गरेको थियो। सगरमाथाको उचाइबारे विश्वव्यापी मान्यता (८८४८ मिटर) लाई पनि अस्वीकार गर्दै चीनले ८४४३.४४ मिटर जुनकि कथितरूपमा चीनको क्षेत्रमा भएको दाबी उसले गर्र्दै आएको छ, त्यसलाई उसले नेपाललाई स्वीकार गर्न आग्रह गर्दै आएको छ।
    चीनसित सिमाना जोडिएका सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रसुवा, गोरखा दार्चुला र हुम्लामा पनि सिमाना विवाद रहेको आशयमा समाचारहरू प्रकाशित हँुदै आएका छन्। उत्तरी छिमेकी चीनसित करीब हाम्रो १४०० किमिभन्दा पनि लामो सिमाना रहेको छ। उत्तरी छिमेकी चीनले जानीजानी अथवा भूलवश नै भएपनि हाम्रो भूभाग कब्जा गरेको छ भने त्यो हामीले पाउनुपर्दछ। दुई तिहाइ बहुमतको नेकपा सरकारले जसरी पश्चिमी सीमालाई समेटर नयाँ नक्शा जारी गरी संसद्बाट पारित गराएको छ। त्यसरी नै उत्तरी सिमानालाई पनि सुरक्षित राख्न नेपाल र भोटबीच भएको सन्धिलाई आधार मानेर नयाँ नक्शा जारी गर्नुपर्दछ। सीमा स्तम्भहरू सुरक्षित हुनुपर्दछ। विगत १५ वर्षदेखि नेपाल–चीन सीमा बैठक हुन सकेको हैन। त्यसलाई पनि शुरू  गर्नुपर्दछ।
    गएको एक वर्षमा चिनियाँ राजदूतले सत्ताधारी दलका वरिष्ठ नेताहरूको निवासमैं पुगी नेकपाभित्रको अन्तरकलहलाई समाप्त गर्न दबाब दिनु, एमसिसी सम्झौताको बारेमा अनावश्यक टिप्पणी गर्नु ठाडो हस्तक्षेप हो। नेपाल र नेपालीको हितमा कुन देशसित सम्झौता गर्ने हो, नगर्ने हो त्योे निर्णय लिने सार्वभौम अधिकार नेपालीलाई भएकोले यस तथ्यको अनादर र अपहेलना गरी अमेरिकी सहयोग कुन शर्तमा लिन हुने र कुन शर्तमा नहुने भन्ने सुझाव दिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। राजधानी काठमाडौं सिंहदरबारमा नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि हातपात चिनियाँ हस्तक्षेपको प्रमाण हो। कहिले एटिएम काण्ड, कहिले हैकिड्ढाण्ड त कहिले होटेलमा नेपालीसित मारपिटलगायत घटना भइरहनुले कतै यिनीहरू नेपालमा आफूलाई विशेष दर्जा प्राप्त अतिथि ठानिरहेका त छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। कुनै एक छिमेकीमाथिको निर्भरतालाई कम गर्न अर्को छिमेकीमाथि निर्भर रहनु स्वावलम्बन र आत्मनिर्भरता होइन। भारतसित हाम्रो व्यापारघाटा छ तर यसको अर्थ चीनसितको व्यापारघाटा बढाएर भारतसितको निर्भरता कम भएको ठान्नु बुद्धिमानी होइन। अब त चीनले पनि नेपालमा सूक्ष्मस्तरमा हस्तक्षेप गर्न थालेको छ। सरकारको गठन, विघटन तथा सरकार टिकाउन र सन्धि–सम्झौताको बारेमा समेत आफ्नो निर्णय हाम्रो मुखमा कोच्याउन थालेको छ। यस हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्दछ।

Wednesday, October 14, 2020

 ग्रामीण महिला र वर्तमान अवस्था

ग्रामीण महिला र वर्तमान अवस्था


  

-सञ्जय साह मित्र 

    नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हो । यहाँका धेरै नगरपालिका यस्ता छन्, जुन नगर नै होइनन् । नितान्त गाउँहरूलाई समेटेर नगरपालिका बनाइएको छ । पहिचानको दृष्टिले यसमा दुई किसिमको मत पाइएको छ । पहिलो भनाइ छ– नगरको पूर्वाधार बनाउन नगरपालिका आवश्यक छ र हाम्रो देशको पहिचान शहरले भन्दा गाउँले गर्दा भएकोले नगरपालिका भनेर यहाँको मौलिक गाउँ देखाउन खोजिएको हो । अर्कोथरीको तर्क छ– नगर भनेको त सामान्यतया शहर हो, यस कारण नगरपालिका भनेर नितान्त गाउँहरूलाई समेटेर राख्नुको औचित्य छैन । नगरपालिका र गाउँपालिकाबारे बहस भइरहन्छ तर यहाँ बस्ने महिलाहरूबारे पनि छलफल आवश्यक छ ।
    सोझो अर्थमा गाउँ र शहरमा भिन्नता छ । गाउँमा बस्ने मानिस ग्रामीण कहलाउँछ भने शहरमा बस्ने शहरिया । आजभोलि गाउँको पनि शहरीकरण हुन थालेको भनिंदैछ, कतै–कतै । धेरै पुराना ग्रामीण बजारहरू जस्ताका तस्तै छन्, नयाँ बजारले भने ठूलो रूप लिइसकेका कैयौं उदाहरण छन् । यहाँ सन्दर्भ ग्रामीण र शहरियाको हो । गाउँ नै गाउँले भरिएको नगरपालिकाका नागरिकलाई के भन्ने ? नगरपालिकामा बस्ने भएकाले शाब्दिकरूपमा नगरवासी त भए, तर नाम नगर, वस्तुतः गाउँको, यस्ता बासिन्दाको पहिचान कस्तो हुने ? हुनत धेरै गाउँको नामको पछाडि नगर जोडिएर आएका छन् परम्परादेखि, तर ती नितान्त गाउँ हुन् । परम्परागतरूपमा पनि नगर भन्नेबित्तिकै शहरको अर्थ दिंदैन भन्ने कुरो नगररूपी पुच्छर जोडिएका गाउँको वास्तविकताले बताएकै छ । आधुनिक समाजले नगर भनेर शहरकै पर्याय बुझेको हुन्छ । गाउँ र शहरमा पाइने भिन्नताजस्तो शहर–शहरबीच पनि भिन्नता हुन्छ । हाम्रो प्रदेश वा देशका शहरहरूभन्दा छिमेकी देशका ठूला शहरमा धेरै भिन्नता पाइन्छ । यसैगरी, विकसित देशका शहर र हाम्रो देशका शहरबीच पनि धेरै भिन्नता छ । अझ विकसित देशका आधुनिक शहर र त्यहींका गाउँलाई हेर्दा हाम्रो शहर र त्यहाँको गाउँबीच पनि तुलना गर्न सकिन्न । यसरी विकास निरन्तरको प्रक्रिया भएकोले शहर भनिएका ठाउँका र गाउँ भनिएका ठाउँबीच पूर्ण साम्य वा वैषम्य हुन्छ भन्ने होइन । हरेक ठाउँले आपूmमा केही मौलिकता बोकेको हुन्छ, यसले व्यक्तिमा पनि मौलिकता ल्याउने स्वयंसिद्ध तथ्य हो । तर पनि अत्यधिक विशेषता मिल्नु र अत्यधिक विशेषता फरक पर्नुले साम्य र वैषम्यको आधार तय गर्न सक्छ । यसबाट यो स्पष्ट हुन आउँछ कि हाम्रो परिवेशका कतिपय नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाको सीमा वा नाममा समेटिएका ग्रामीण बस्तीहरूमा बस्ने मानिस वस्तुतः ग्रामीण हुन् ।


     गाउँमा बस्ने महिलाको अवस्थाबारे आजभोलि अध्ययन र विश्लेषण हुन थालेको छ । संसारका सम्पूर्ण नागरिकमध्ये झन्डै आधा महिला छन् । यसैले महिलालाई आधा आकाश भनिएको हो । विश्वका आधा आकाशमध्ये आधाभन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्दछन् । संसारका आधाभन्दा बढी महिला ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने भएकाले संसारका आधाभन्दा बढी महिला ग्रामीण महिला हुन् । संसारका ग्रामीण महिलाको अवस्था कस्तो छ त ? वास्तवमा कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक अवस्थामा ग्रामीण महिलाको अवस्था निर्भर रहन्छ । वर्तमान परिवेशमा शिक्षा, सञ्चार तथा प्रविधिको विकासले महिलाको अवस्थामा फरक किसिमले प्रभाव पारिरहेको यथार्थ छ । यद्यपि अर्को यथार्थ के पनि छ भने विश्वका अधिकांश देशमा पितृसत्तात्मक पारिवारिक अवस्था छ । पितृसत्ताले महिलालाई निर्णयमा सम्पूर्ण अधिकार दिएको छैन । अझ ग्रामीण क्षेत्रमा शताब्दीयौंदेखि महिलाहरूलाई निर्णयको अधिकार दिइएको छैन । सम्पत्तिमाथि महिलाको अधिकार सीमित गरिएको छ । अझ कतिपय देशमा त महिलालाई राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गरिएको वा महिलालाई अत्यन्त सीमित अधिकार दिएको अवस्था पनि छ । शताब्दीयौंदेखि थिचिएका र मिचिएका ग्रामीण महिलाहरूमा आप्mनो अधिकारबारे सचेतनाको अभाव छ । आप्mनै अधिकारबारे जानकार हुन नसक्दा धेरै ग्रामीण महिलाले आपूmमाथि भइरहेको अन्याय बुझ्न सकेका छैनन् । अज्ञानताले यति थिचिएका छन् कि अन्याय हुँदा पनि निराकरण गर्न अगाडि बढ्न सक्दैनन् । अझ सामाजिक दबाब र प्रभाव यति बलियो हुन्छ कि कतिपय महिलामाथि भएको अन्यायलाई समाजले यत्तिकै पचाइरहेको हुन्छ । नेपालमा मात्र होइन, विश्वका धेरै देशमा महिलामाथि अझै पनि विभेद जारी रहेको देख्न सकिन्छ ।
    शहरिया महिलाको तुलनामा ग्रामीण महिला प्रायः अधिकांश क्षेत्रमा पछाडि नै रहेका छन् । अशिक्षा र अन्धविश्वासमा भने ग्रामीण महिला अझै पनि अगाडि रहेका छन् । अशिक्षालाई नहटाई अन्धविश्वास हटाउन मुश्किल छ । अशिक्षा र विपन्नताबीच नङ र मासुजस्तै अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ, एक अर्काबाट भिन्न हुनै नसक्नेजस्तो । यसरी गरीबी, अशिक्षा र अन्धविश्वासबीच ग्रामीण महिलाहरूले आपूmलाई जीवित राखेका छन् । विपन्न समुदायका कोही महिला अगाडि बढ्न खोज्दा पुरातन समाजको पुरुष–अहम्ले यसरी दबाउन खोज्छ कि अगाडि बढ्ने साहस गर्ने अधिकांश महिला आप्mनो उत्साह आप्mनै पैतालाले कुल्चन बाध्य हुन्छन् । त्यस्ता महिलाको अभिव्यक्ति र अग्रसरताबीच यस्ता भयङ्कर तगारा ते¥स्याइने क्रम अझै पनि जारी छ । केही अगाडि बढेजस्तो देखिने महिलाहरूको पनि वास्तविकता उदेकलाग्दो हुन्छ । अहिले धेरै स्थानीय तहका उपप्रमुख निर्वाचित महिलाहरूको अवस्था विचार गर्दा कस्तो लाग्छ भने निर्णायक तहका महिला पनि पुरुषका रबर स्टाम्प बन्न बाध्य छन् । यो बाध्यतात्मक अवस्था र सामाजिक विवशता पनि हो । महिलामाथिको दृष्टिकोण फेरिन नसकेको दृष्टान्त पनि हो । अन्य धेरै क्षेत्रमा यस्ता पर्याप्त दृष्टान्त पाउन सकिन्छ ।
    शिक्षाको अभाव, परम्परागत दृष्टिकोण, सहकार्यको अभाव, स्रोत र साधनमा पहुँच नहुुनु तथा लैङ्गिक विभेद अनि परम्परागत पितृसत्तात्मक पारिवारिक तथा सामाजिक संरचनाले गर्दा ग्रामीण महिलालाई अगाडि बढ्नबाट रोकेको छ । सामान्य कुनै कामको सफलतामा पुरुषले जति सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ, त्यसको तुलनामा सोही समाजका महिलाले थप अतिरिक्त सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । ग्रामीण समुदायको महिलाप्रति अझै पनि पुरुष र महिला समान हुन् भन्ने दृष्टिकोण विकसित हुन सकेको पाइन्न । कतिपय अवस्थामा महिलालाई दयाको पात्रको रूपमा लिइन्छ भने कतिपय अवस्थामा महिलालाई अगाडि बढ्न दिनुहुँदैन भन्ने सोच नागफणाझैं जुर्मुराउने गर्दछ । यस्तो कमै परिवार होला जहाँ महिलालाई अवसर दिन वा अवसरका लागि तयार गर्न आवश्यक वातावरण उपलब्ध छ र जति छन्, तिनीहरूप्रति समाजका कतिपय सदस्यले सकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने गरेको पाइन्न ।
    ग्रामीण महिलालाई अगाडि बढ्ने वातावरणको अभाव त छ नै, यदि कोही महिला सामाजिक सेवा वा नोकरीमा लागेका छन् तर उनका अगाडि पुरुषभन्दा थप समस्या हुन्छ । महिलाले काम गर्ने वातावरण कस्तो छ भन्ने कुरो लुकेको छैन । कार्यालय, बाटो तथा घरमैं पनि महिला कति सुरक्षित छन् भन्ने विषयमा समाज जानकार भइसकेको छ । अझ कोही महिला एक्लै डेरा लिएर बस्नुपर्ने र डेरा गाउँमा चाहिएको छ भने त्यस्ता महिलाले भोग्नुपर्ने समस्या निकै फरक हुन्छ ।
    बितेको समयदेखि चलिआएको ग्रामीण महिलाको स्थितिमा, अहिलेको समानता र समावेशिताको अवस्थामा पनि  खासै सुधार भएको पाइएको छैन । अहिले पनि ग्रामीण महिलाको हातमा आर्थिक अधिकार नभएकोले उनीहरूलाई निर्णायक अधिकार प्राप्त भएको छैन । सर्वसाधारण ग्रामीण महिलाले बिहानदेखि अबेर रातसम्म केवल काम नै काम गर्नुपर्छ । मैले कति मूल्यको काम गरें भन्ने कुरा सोच्नेसम्म फुर्सद हुँदैन । निरन्तर काम गर्दागर्दा ग्रामीण महिला हरेक काममा छोराको उन्नति होओस् भन्ने कामना गर्दछन् । अब अलिकति छोरीको पनि ख्याल गर्न थालिएको छ तर वास्तवमा ग्रामीण महिलामा छोरा र छोरीमा अझै पनि विभेद देख्ने मनोविज्ञान रहेकै छ । ग्रामीण महिलाको हातमा आर्थिक उपार्जनको उपाय वा सीप नआउँदासम्म महिलाको स्थितिमा खासै सुधार हुने अवस्था देखिंदैन । 

Tuesday, October 13, 2020

 चर्चा रेल सङ्ग्रहालयको

चर्चा रेल सङ्ग्रहालयको

- विनोद गुप्ता
    नेपालको रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धकले इतिहास भइसकेको नेपालको नेरोगेज रेलको इन्जिनलगायतका संरचनालाई संरक्षण एवं संवद्र्धन गरी अवलोकनको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी धनुषामा सङ्ग्रहालय स्थापना गर्न पहल गरेको समाचारहरू आएका छन्। यो समाचार पढेर महाप्रबन्धकको बुद्धिमत्ताप्रति धन्यवाद नभनी रहन सकिन्न। उहाँको यस कदमको बारेमा सोचिराख्दा मेरो मनमा सबैभन्दा पहिला उठेको प्रश्न के हो भने नेपालको रेलसेवामध्ये रक्सौल–अमलेखगंज वा जयनगर, जनकपुर कुन चाहिं जेठो हो ? वीरगंज रेलवे स्टेशनको त हामीले पूर्णरूपमा सत्यानाश गरि नै सकेका छौं तथापि सोच्नुस् मुख्य सडकको क्रसिङमा जहाँ रेलको लिक रहेको थियो, त्यसलाई यथास्थितिमा राखेर घण्टाघरको गेटअगाडि देख्नसमेत गा–हो पर्ने गरी राखिएको थीरबम मल्लको मूर्तिको सट्टा रेलवे क्रसिङमा गोलम्बर बनाएर चारैतिरबाट फूलले शृङ्गारेर बीचमा थीरबम मल्लको भव्य सालिक उनको योगदान उल्लेख भएको स्तम्भमाथि राख्न सकेको भए के हुन्थ्यो ? यो आज पनि गर्न सकिन्छ तर हामी गर्दैनौं। पुरानो रेलवे स्टेशनको भवन त भत्काइसकियो त्यसभन्दा उत्तरमा रहेको पानी भर्ने ट्याङ्की र डोम तथा सिग्नलसमेत कबाडीलाई बेचियो। यसलाई जोगाएर आज विपी उद्यानमा नेरोगेज रेलको लिकमाथि वा छेउछाउ १–२ वटा स्टिम इन्जिन वा डब्बा राखेर वीरगंजमैं पानी रेल सङ्ग्रहालयको स्थापना रेल कम्पनी वा वीरगंज महानगरले समेत गर्न सक्छ। तर हाम्रो सोचमा यस्तो कुरा आउँदैन। त्यस्तै नेपाल टेलिकमको हालको भवन रहेकै स्थानमा पुरानो टेलिफोन भवन थियो, जसमा पूर्व नगरप्रमुख गणेशशरण रावलका पिता ‘तारबाबू’को रूपमा काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यस बेलाको ब्याट्रीबाट चल्ने टेलिफोन र टेलिग्राफको र आकाशवाणीको मेशिनलाई नयाँ भवनकै भुइँतलामा प्रतीक्षालय बनाइ त्यसैमा एकातर्फ राखेर नेपालको सञ्चार क्षेत्रको इतिहास प्रतिविम्बित गर्न सकिन्थ्यो तर टेलिकमलाई समेत त्यो सोच आएन र अझै आएको छैन। भारततर्फ अर्थात् रक्सौलबाट वीरगंज आउँदा एउटा सिमेन्टको आकर्षक संरचना जसमा ‘नेपाल–अमेरिका सहयोग रक्सौल–भैंसे सडक ४२ माइल’ लेखिएको मलाई सम्झना छ। त्यो संरक्षणविना नदीको कटानबाट होला धेरै वर्षदेखि त्यहाँ देखिंदैन र अहिले त्रिभुवन राजपथ भन्ने बित्तिकै रक्सौल–काठमाडौं जोड्ने पुरानो मार्ग भन्ने बुझिन्छ। यस राजपथको भैंसेदेखि काठमाडौंसम्मको सडक मात्र भारतीय सहयोगमा बनेको हो। 


    सङ्ग्रहकै कुरा गर्दा हजारीमल धर्मशालाको भवन जति कलापूर्ण थियो, त्यति पुरानै भएपनि महावीर धर्मशालासमेतको छैन। त्यो भवन अहिले त्यहाँ छैन। जग्गा छ तर कसको अधिपत्यमा छ, त्यो गर्भमा छ।
    पोखरीहरूकै कुरा गर्दा वीरगंजमा बजार क्षेत्रमैं छपकैया, नगवा, माईधिया, भगवतीटोल पोखरी र हाल अनमोल स्वीट्स रहेको भवन पछाडिको पोखरीमध्ये घडीअर्वा, नगवा र माईधिया बाँचेका छन्। छपकैयामा महानगरले अडान लिएको छ तर अनमोल स्वीट्स पछाडिको पोखरीमा निजी भवनहरू निर्माण भइसके। घडीअर्वा सार्वजनिक प्रयोगमा छ भने नगवा निर्माणाधीन छ। मधेसी संस्कृतिको इतिहास बोकेको माईधिया पोखरीको भविष्य के छ थाहा छैन। तीन बिघाको भगवतीटोलको पोखरी १३ कट्ठाको पार्कमा सीमित भएर पनि चल्न सकेको अवस्था छैन।
    अब कुरा गरौं पार्कको। वीरगंजमा एउटै पार्क थियो, श्री ५ वीरेन्द्र पार्क त्यहाँ अहिले घण्टाघर छ। त्यसबाहेक लक्ष्मणवामा रहेको पार्क बन्नै सकेको छैन भने विपी उद्यानको अवस्था हामी सबैलाई थाहा छ। बिर्तामा अहिले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय रहेको भवन नयाँ हो। पुरानो भवनमा भन्सार थियो र अहिले नगरपालिकाले छुट्याएको पार्किङस्थलमा नगरपालिकाको भवन थियो। त्यस भवन परिसरभित्रै एउटा पम्पिङ स्टेशन र फलामको ट्याङ्की थियो, जसमा अङ्ग्रेजीमा धीर वाटर वक्र्स लेखिएको थियो। वस्तुतः धीर शम्शेरले बेलायतबाट मगाएको ठूलो पम्पिङ मेशिन थियो, जसबाट वीरगंजको १ र २ नं सडकमा रहेका सरकारी धाराबाट बिहान ५–९ र बेलुकी ४–७ बजेसम्म पानी वितरण हुन्थ्यो। त्यसलाई सङ्ग्रहित गरेर त्यस ठाउँमा सानै भएपनि एउटा पार्क बनाइदिने सोचको सट्टा पार्किङ गरेर पैसा कमाउन बढी उचित ठान्यौं हामीले। त्यसैले अब विपी उद्यान, लक्ष्मणवा पार्कसमेतमा व्यावसायिक भवन वा उद्योग नै लगाएर भाडा कमाउँदै गरेर बरु वीरगंजवासीलाई अन्यत्र जाँदा सङ्ग्रहालय, पार्क, तारामण्डल, सभाभवन र बाल उद्यान देखेर अलमल नपरोस् भन्नका लागि यी सबैको रिप्लिका बनाएर कुनै एक उपयुक्त स्थानमा राखिदिनु सर्वोत्तम उपाय हो जस्तो लाग्छ। एकै ठाउँमा राख्न गा–हो हुने भयो भने बेग्लाबेग्लै ठाउँमा राखिदिए पनि हुन्छ। तर यसको अवलोकनको लागि शुल्क भने लगाउनुहुँदैन।
    हामी अधिकांश वीरगंजवासी प्राप्त सेवाको सकेसम्म शुल्क नतिर्ने र तिर्नै परे ‘डिस्काउन्ट’ खोज्ने खालका छौं। हाम्रो यो बानी बुझेर नै स्थानीय निकाय र व्यापारिक संस्थाहरूले मूल्य तोक्दा २–४ रुपैयाँ प्रतिएकाइ घटाउन सक्ने गरी तोकेका हुन्छन्। किनभने उनीहरूलाई थाहा छ, आन्दोलन वा विरोध हुन्छ र त्यसपछि त्यसलाई मत्थर पार्न १–२ रुपैयाँ प्रतिएकाइ घटाएर कुरा मिलाउन सिपालु भइसकेका छन्।
    यस सङ्ग्रहालय केन्द्रित लेखमा सबैको रिप्लिका बनाएर राख्ने कुरा गरे पनि वीरगंजमा दुई–तीन वटा यति ठूल्ठूला कार्यहरू भएका छन्, जसमध्ये दुईवटाको रिप्लिका बनाउनु ज्यादती हुनेछ भने एउटाको अत्यन्त आकर्षक। रिप्लिका बनाउन नमिल्ने दुईवटा योजनामध्ये पहिलो हो– फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र, इटियाही र दोस्रो– एक करोड लिटर पानी प्रशोधन केन्द्र। फोहरमैला व्यवस्थापन एवं पानी प्रशोधन केन्द्रलाई त अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अध्ययन–अनुसन्धान केन्द्र नै बनाउनुपर्छ, जहाँ आएर अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताहरूले योजनाकालदेखि निर्माण अवस्थासम्म योजना कुन प्रक्रियाबाट सञ्चालित भयो, जसले गर्दा निर्माण पूरा भएपनि यो काम गर्न नसक्ने भएको छ भन्ने विषयमा शोध गरी अनुसन्धान गर्नेछन्।
    तेस्रो रिप्लिका बनाउने भनेको वीरगंजमा हाल लागू गरिएको पार्किङ प्रणालीको हो। वास्तवमा चेन तानेर सडक साँघुरो पार्ने, चार चक्के साधन सडकमैं पार्किङ प्रतिबन्ध गरिएको विपरीत दिशामा मिल्ने तर दुई पाङ्ग्रे फूटपाथमा राख्न सकिने व्यवस्था विश्वमैं दुर्लभ मात्रै होइन हुँदै नभएको व्यवस्था हो। थोरै पढेलेखेकाले पनि फूट भनेको खुट्टा र पाथ भनेको बाटो बुझ्छ। यसको सरल अर्थ हुन्छ, पैदल हिंड्ने बाटो। हाम्रो वीरगंजमा पैदल हिंड्ने बाटोलाई पार्किङ अर्थात् वाहन रोक्ने स्थान बनाइएको छ। अब पैदल यात्रीको बाटो कुन ? स्थानीय निकाय वा प्रशासनको काम जनतालाई सुविधा दिने हो, सास्ती होइन। त्यसैले यस्तो नौलो प्रणालीको मोडेल बनाएर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न नेपाल सरकारको पर्यटन मन्त्रालयले भाग लिने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मेलामा समेत सामेल गराएमा हाम्रा यस्ता चटक देखेर पर्यटकहरू पनि नेपाल आउन आकर्षित हुनसक्ने भएकोले पनि यस्तै पार्किङ प्रणाली देशैभर लागू गर्नुसमेत उचित हुनेछ।


Monday, October 12, 2020

 मानताविरुद्ध अपराध र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

मानताविरुद्ध अपराध र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास


- अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    अपराध घटेपछि सजाय हुनैपर्छ, सजाय चर्को होस् वा नरम। सजाय गरियो भने अपराधीको मनोबल कमजोर हुनुका साथै आपराधिक कार्यमा कमी आउन सक्छ भने सजाय गरिएन भने अपराध गर्ने मनोबल बढ्छ  र आपराधिक क्रियाकलाप बढ्छ। सामान्य व्यवहारमा के देखिएको छ भने एउटा बालकले बाल्यकालमा सानो गलती ग–यो भने त्यसलाई अभिभावकले हप्काउन आवश्यक हुन्छ। एकपटक हप्कायो भने अर्को गलती गर्न डराउँछ। हप्काइएन भने फेरि अपराध गर्न उत्प्रेरित हुन्छ। यस्तै मनोविज्ञान अपराधीको पनि हुन्छ। पहिलोपटककै अपराधमा सजाय भयो भने अपराध गर्न हौंसिदैन। उसलाई हप्काउनु भनेको उसले गरेको अपराधको सजाय दिनु हो।
    यहाँको सन्दर्भ हो– मुलुकमा बढ्दो मानवताविरुद्ध अपराध र दण्डहीनताको। सबै ऐन–कानून, संविधान, नागरिक शासक तथा आधिकारिक निकाय अपराध र दण्डहीनता रोक्न प्रतिबद्ध छन् तर अपराध र दण्डहीनता बढ्दै गएको छ। विशेषगरी महिलाप्रति अपराध दिनानुदिन बढ्दैछ। कहिले तेजाब फाल्ने, कहिले बलात्कार, हत्या त दाइजोको उत्पीडन त कहिले घरेलु हिंसा। अहिले विशेषगरी बलात्कारको घटना बढेको छ भने घरेलु हिंसा अत्यधिक बढेको छ। विवाह भएको थोरै समयपछि पत्नीलाई छोडेर अलपत्र पार्ने कार्यले महिला न घरको, न घाटको हुने गरेका छन्। जसले अर्को विकृति बढ्न सक्ने सम्भावना छ। घरेलु हिंसाविरुद्ध कानूनले महिलालाई अन्तरिम संरक्षात्मक आदेशको अधिकार नदिएको भए महिला अझै प्रताडित हुन्थे र घरेलु हिंसासम्बन्धी कानूनले तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न अन्तरिम संरक्षात्मक आदेश दिने अधिकार प्रदान गरेको कारण धेरैलाई राहत मिलेको छ। जुन स्वागतयोग्य र जनमैत्री छ। यस्तो कानूनले व्यवस्था परिवर्तनलाई सार्थक बनाउँछ। यस्ता अपराधलाई कानूनी प्रक्रियाबाट अन्त्य गर्नुपर्नेमा अपराधको राजनीतीकरण, मेलमिलाप गराउने अवैधानिक मार्ग, अपराधमा आर्थिक मापदण्डको कारणले आपराधिक मनोविज्ञान बढ्न गएको हो। यस विकृतिले गर्दा राजनीतिक शक्तिको आडमा अपराध हुँदैछ। मानवताविरुद्ध अपराधको अनुपात कम हुनुको सट्टा बढ्दै गएको छ। 


    मान्छे मार्ने, भौतिक संरचना ध्वस्त पार्ने, विस्थापित गर्ने, बेपत्ता पार्ने, कुटपिट गर्ने, बेइज्जत गर्नेलगायत अपराध बढ्दै गएको छ। अपराध हुन्छ। पीडित पीडाले छटपटाइरहेको हुन्छ, पीडितले न्याय पाउने मार्ग भने अवरुद्ध पारिन्छ। गाउँघरमा ठूला–ठालू भनाउँदा सामन्तहरू अपराधको गम्भीरताको वास्ता नगरी आर्थिक प्रलोभन दिएर वा डरधाक देखाई अपराधलाई सामसुम पार्छन्। प्रायः अपराधको सूचना आधिकारिक निकायसम्मै पुग्दैन। यी सबै विकृति मानवताविरुद्धको कसूरभित्र नै पर्छ। यसले समाजमा दण्डहीनता बढाएको छ। विधिको शासन र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई चुनौती दिइरहेको छ।
    यस्तो विकृति रोक्न समाज गम्भीर हुनुपर्छ। यसका लागि प्रभावकारी सूचना प्रणाली अपरिहार्य छ। सूचना नै भएन भने कानून र अनुसन्धान निकायले केही गर्न सक्दैन। यसमा समाज र पीडित पक्षको पनि कमजोरी देखिन्छ। त्यसैले कानूनी साक्षरता आवश्यक छ। फौजदारी अपराधमा मिलापत्र हुँदैन भनी कानूनले प्रस्ट व्यवस्था गरे पनि त्यसको निरन्तरता आज पनि जारी छ। यसको अर्थ कानूनको प्रावधान र सजायको त्रास उपयुक्त ठाउँमा सम्प्रेषण हुन सकेको छैन। प्रायः आपराधिक घटनालाई राजनीतिक भनेर मुद्दा नै चलाइन्न। कहींकतै मुद्दा परे पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले मुद्दा फिर्ता लिएर अपराधीलाई सजायमुक्त गरिन्छ। राजनीतिक पार्टीले दशकौंसम्म हजारौं आपराधिक घटना घटाए पनि कार्यकर्ता तथा नेतालाई उत्तरदायी बनाउन सकिएन। त्यसैको देखासिखी अहिले पनि मुलुकका विभिन्न भागमा विभिन्न किसिमका मानवताविरुद्ध अपराध हुने गरेको छ। भविष्यमा झन् यस्ता अपराध बढ्ने सम्भावना छ।
    कुनै राजनीतिक शक्तिले आपराधिक मार्ग अवलम्बन गरेर सफलता हासिल गरेपछि मुलुकमा दण्डहीनता र अपराध मात्र बढ्छ। राजनीतिको नाममा जघन्य अपराध गरेर त्यसलाई राजनीतिक रङ्ग दिनु र शान्ति प्रक्रियामा आएर शासन व्यवस्थामा समावेश हुने सरलताले मुलुकमा दायित्वविहीनता निम्त्याएको छ। भूतप्रभावी न्याय प्रणाली तथा हदम्यादको सिद्धान्तको आड लिएर द्वन्द्वकालमा भएको अपराधमा कार्यवाही गर्ने कानूनी प्रावधानको अभावले अपराध गर्नेहरू दायित्वमुक्त भएका छन्। अन्तरिम संविधानको मस्यौदFकारले धारा २५ मा त्यस्तो व्यवस्था गरेको भएपनि पछि
राजनीतिक दबाबले सो दफा हटाइयो। यस अवस्थामा कानूनका विद्यार्थीको हैसियतले प्रश्न गर्न आवश्यक छ कि के राजनीतिक शक्तिद्वारा भएका अपराधहरूमा सजाय गर्न मिल्दैन ? के नेताहरू दायित्वमुक्त हुन्छन् ? यसमा विश्व अनुभव तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सन्धि सम्झौताले के भन्छ ? हदम्याद र भूतप्रभावी न्याय प्रणालीको सिद्धान्तको आधारमा अपराध गर्नेलाई मुक्ति नै दिनुपर्ने हो त ?
    नेपाल ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको पक्ष राष्ट्र हो भने १६ वटा महासन्धि अनुमोदन गरिसकेको छ। त्यसैगरी, भियना कार्ययोजनामा पनि नेपालको सहमति रहेको छ। भियना कार्ययोजनाले प्रत्येक राज्यलाई दण्डहीनताविरुद्ध कानूनी तथा नीतिगत उपाय अवलम्बन गर्न आह्वान गरेको छ। न्यायको आवश्यकतालाई प्रभावकारीरूपमा पूरा नगरेसम्म चिरकालपर्यन्त मेलमिलाप हुन सक्दैन भन्ने मानिएको छ। अर्को कुरा मानवताविरुद्ध अपराधमा हदम्याद लागू नहुने र भूतप्रभावी कानून बनाएर कार्यवाही गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायको सिद्धान्तलाई आधार मानिएको छ। दण्डहीनता अन्त्य र फौजदारी न्यायप्रणालीको सबलीकरणविना विधिको शासन स्थापना गर्न नसकिने हुँदा यो सिद्धान्त विश्वव्यापीरूपमा स्वीकार भएको छ। जनसंहार, मानवताविरुद्ध अपराध, युद्ध अपराधका  अपराधीलाई राज्यले दण्डित गर्नुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मान्यता हो। यस्ता अपराधमा संलग्नलाई जहिले पनि कार्यवाही चलाउन सकिन्छ। यस्तो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको प्रस्ताव नं २३९१ (२३) द्वारा २६ नोभेम्बर सन् १९६८ मा अवलम्बन गरिएको छ।
    त्यसैगरी, रोम विधानले पनि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको अपराधमा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। हदम्याद लाग्ने भनेर कुनै पनि सम्झौता, सन्धि तथा घोषणापत्रमा राखिएको पाइन्न। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतद्वारा भएका अनेकौं फैसला र नजीर प्रमाण छन्। पे्रmन्च अदालतले कलाउस बारबीको मुद्दामा अभियोजन गर्न हदम्याद नलाग्ने भनेको थियो भने यो प्रथाजनित कानूनको रूपमा स्थापित छ।
    अर्को कुरा सामान्यतया फौजदारी न्यायप्रणाली भूतप्रभावी हुँदैन तर दण्डमुक्ति अन्त्य गर्नको निम्ति यो सिद्धान्तले बाधा पनि पु–याएको हुँदैन। विश्वयुद्ध सकिएलगत्तै बढेको जनदबाबका कारण भूतप्रभावी कानून बनाएर युद्ध थालनी गर्नुलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको उल्लङ्घनको रूपमा मानी केइसर विल्हेम द्वितीयमाथि अभियोजन चलाइयो। जर्मन शासकमाथि पनि अभियोजन चलाइएको दृष्टान्त देखा परेको छ। दोषी नाजीविरुद्ध कार्यवाही चलाउन सन् १९४५ मा स्थापना भएको नुरेम्बर्ग र टोकियो पुर्पक्ष भूतप्रभावी मुद्दा थिए। यस्ता कार्यवाहीले युद्ध अपराधी, मानवताविरुद्धको अपराधी, शान्तिविरुद्धको अपराधीले सजाय पाए। हामीकहाँ पनि संविधान मस्यौदा समितिले मस्यौदाको भाग ३ धारा २५(४) मा युद्ध अपराध तथा मानवताविरुद्ध अपराधमा पश्चदर्शी असर हुनेगरी मुद्दा चलाउन र सजाय दिन बाधा पु–याएको मानिनेछैन भन्ने प्रावधान राखिएको थियो तर पछि राजनीतिक दलहरूको सहमतिले हटाइयो।
    दण्डहीनता र मानवताविरुद्ध अपराधलाई प्रश्रय दिने कार्य यहींबाट शुरू भएको मान्नुपर्छ। संविधानमा यो प्रावधान राखिएको भए धेरै हदसम्म मानवताविरुद्ध अपराध र दण्डहीनता कम गर्न राज्य सफल हुन्थ्यो। अपराध र दण्डहीनता बढ्नुको प्रमुख कारण यसैलाई मान्न सकिन्छ। यस कारण दण्डहीनता अन्त्य गर्न, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु–याउन, सहमति पालना गराउन यस्ता प्रावधान आवश्यक छ भने नयाँ नेपालमा दण्डहीनता र मानवताविरुद्ध अपराध रोक्न संविधानमा यस्तो प्रावधान राख्नुपर्छ। यसलाई मौलिक हककै रूपमा राखी स्थापित गर्नुपर्छ। किनभने जबसम्म मुलुक मानवताविरुद्ध अपराध र दण्डहीनताबाट मुक्त हुँदैन, तबसम्म न मुलुकमा अमन–चयन, शान्ति हुन्छ, न विकास कार्य अगाडि बढ्छ। विधिको शासन पनि कायम रहन सक्दैन। विधिको शासन स्थापना हुन नसके लोकतन्त्र बाँच्न सक्दैन।

 विवादमा कोलम्बस दिवस

विवादमा कोलम्बस दिवस

- कुमार रुपाखेती
    प्रत्येक वर्ष अक्टुबर महीनाको दोस्रो सोमवार अमेरिकामा कोलम्बस दिवस मनाइन्छ। यसपटक १२ अक्टोबर सोमवारका दिन कोलम्बस दिवस मनाइँदैछ। यो दिन अमेरिकामा सार्वजनिक बिदा हुन्छ। सन् १७९२ देखि अमेरिकामा यो दिवस बर्सेनि मनाउन थालिएको हो। त्यस बेलाको कुरा अनुसार क्रिस्टोफर कोलम्बस अमेरिका पत्ता लगाउने पहिलो व्यक्ति हुन्। कोलम्बस इटालियन नागरिक थिए। यिनको जन्म सन् १४५१ मा २५ अगस्तदेखि ३१ अक्टुबर बीच भएको मानिन्छ। सन् १५०६ मा आर्थराइटिस (हड्डीको रोग)बाट यिनको निधन भएको थियो। यिनको सम्मानमा अमेरिकामा उनको चित्र अङ्कित हुलाक टिकट पनि पाइन्छ।
    तर केही समययता केही खोजमूलक संस्थामा सक्रिय अमेरिकी नागरिकहरूले कोलम्बसभन्दा ५ सय वर्षअघि सन् १४४२ तिर नै मार्कोपोलो भन्ने व्यापारीले आफ्नो भ्रमणको क्रममा तथा युरोपको भाइकिङ गु्रप (हट्टाकट्टाहरूको समूह)ले अमेरिका महाद्वीप पत्ता लगाइसकेको दाबी गरेका छन्। कोलम्बस त १२ अक्टुबर १४९२ मा सेन्ट्रल अमेरिकाको बहामाज टापूमा पुगेको देखिन्छ। 


    खासमा कोलम्बस अमेरिका पत्ता लगाउन हिंडेको पनि होइन रे १ सुन लुटेरा कोलम्बस भारतमा निकै सुन पाइन्छ भनी भारत खोज्न हिंडेको तर भ्रमणको क्रममा अमेरिकाको बहामाज टापू पुगेको बताइन्छ। यो टापूमा अमेरिकाका आदिवासी, जनजाति र रेड इन्डियनहरूको बाक्लो बसोबास थियो। अमेरिकी आदिवासीहरूको भेषभूषा र भाषा नबुझेर त्यो क्षेत्रलाई इन्डिया ठानेर सुन र अन्य बहुमूल्य सामान पाउने लोभमा कोलम्बसले त्यहाँ ठूलो रक्तपात, नरसंहार र लूट मचाए। भनिन्छ, सान्टामारिया, पिन्टा र निना नामक तीन विशाल पानी जहाजमा लडाकू र हातहतियार बन्दूकसहित पुगेका कोलम्बसले तीर–धनुषधारी अमेरिकी आदिवासीहरूलाई अपहरण गर्दै हत्या गरे। त्यतिखेर रेड इन्डियन, आदिवासीहरूलाई यहाँ नेटिभ अमेरिकन भनिन्थ्यो। नेटिभ अमेरिकनहरू अमेरिकाको सबैभन्दा पुराना बासिन्दा रहेछन्, जो अहिले अल्पसङ्ख्यामा पु–याइएको छ। सन् १४९२ मा कोलम्बसले शुरू गरेको यो लडाइँ सन् १८१२ सम्म आश्चर्यजनकरूपले चलिरह्यो। टाइनोजको बहामाज टापूका आदिवासीहरूले तीर–धनुषले कोलम्बसका ३९ जना लडाकू लुटेरा मारिदिएपछि रिसले आगो भएका कोलम्बसले थप दर्जनौं जहाज र लडाकू ल्याएर अमेरिकी आदिवासीहरूलाई तहसनहस गरेको पनि आरोप रहेछ। कोलम्बसले सन् १४९२ देखि १५०४ सम्म करीब चारपटक आफ्नै नेतृत्वमा आक्रमण गरी अमेरिकी रैथाने आदिवासी मारेको पनि इतिहास रहेछ। लुटेको सुन र बहुमूल्य वस्तुहरू कोलम्बसले इटली र स्पेनका शासक र धनीहरूलाई बेच्ने र उपहार दिने गर्दो रहेछ। करीब ५० वटा स्टेट मिलेर बनेको वर्तमान अमेरिकामा त्यो बखत ५६७ विभिन्न क्षेत्र र स्थानहरूमा रेड इन्डियन आदिवासीहरूको बोलबाला थियो, जुन अहिले नियन्त्रित गर्दै थान्को लगाउँदै ३२६ क्षेत्रको सानो घेरामा सीमित गरिएको छ।
    सन् १९७७ देखि अमेरिकामा कोलम्बस दिवसको जोडदार विरोध शुरू भएको देखिन्छ र सन् १९९२ देखि कोलम्बस दिवसको दिन आदिवासी दिवस मनाउने थुप्रै छन्। आदिवासी मार्ने कोलम्बसको सट्टा कोलम्बसबाट मारिएका निरीह आदिवासीको सम्झनामा अचेल अमेरिकामा अक्टुबर महीनाको दोस्रो सोमवारलाई आदिवासी दिवससमेत भन्न थालिएको छ।
    अमेरिकामा त्यसो त सन् १८६० तिर काला जातिहरू गोराहरूको दासत्वबाट मुक्त भएका रहेछन्। दासताबाट मुक्त भएपनि त्यतिखेरको नियम अनुसार कालाहरूले उच्च पदमा सरकारी जागीर खान नपाउने, सार्वजनिक यातायात, बस आदिमा पछिल्लो सिटमा मात्र बस्न पाउने, तिनका केटाकेटीहरू निजी विद्यालयमा गोराहरूका केटाकेटीबाट अलग्गै बस्नुपर्ने र निर्धारित क्षेत्रमा मात्र घरजम गर्न पाउने नियमसमेत थियो। अझैसम्म पनि काला जातिको बाक्लो बसोबास भएको क्षेत्रमा कडा प्रहरी निगरानी, विकास कम तथा तिनका राम्रा कामहरूसमेतलाई नराम्रा कामको लेबुल लगाउने र राम्रा काम ओझेलमा पार्ने प्रयत्न भइरहेको आरोपसमेत छ। भनिन्छ, ओबामाको पालामा आदिवासी, जनजाति र काला जातिहरूले हासिल गरेका सेवासुविधा आदिमा अहिले फेरि पुरानै ढर्राको अङ्कुश लगाइएको छ।
    कोलम्बस वास्तवमा न अमेरिकी हो, न अमेरिकाबारे जानकार मान्छे। ऊ त एउटा सुझबुझवाला चलाख लुटेरा थियो, जसलाई अमेरिकास्थित उनका जातभाइहरूले ठूलो मान्छे बनाए। त्यसैले अब कोलम्बस दिवसको सट्टा यही दिन प्रत्येक वर्ष आदिवासी दिवस मनाएर अमेरिकामा भइरहेको जातीय पक्षपात न्यून गर्न दबाब सृजना गर्न केही आदिवासी नेताहरू सक्रिय छन्।



Sunday, October 11, 2020

 एनजिओमाथि नियन्त्रणको खाँचो

एनजिओमाथि नियन्त्रणको खाँचो

- श्रीमन्नारायण
    गैरसरकारी संस्थाहरूलाई  (एनजिओ) अस्तित्वमा रहिरहन सरकारी तथा निजी रकमको आवश्यकता हुन्छ। कतिपयलाई विदेशी सहायता पनि प्राप्त भइरहेको हुन्छ। यथार्थमा एनजिओलाई परिवर्तनको संवाहक मानिन्छ, जसले समाजमा बहिष्करणमा परेकाहरूलाई सेवा प्रदान गर्दछ। एनजिओले त्यस्ता कार्यहरू गरिरहेका हुन्छन्, जुन सरकारले गर्न सफल भइरहेको हँुदैन तर पनि एनजिओमाथि नियन्त्रणको आवश्यकता छ।
    विगतका दिनमा सामाजिक क्रान्तिकारीहरूले एनजिओलाई विश्वसनीयता तथा सम्मान दिलाएका थिए। समाजका उपेक्षित वर्ग एवं बहिष्करण तथा अन्यायमा परेकाहरूलाई सम्मान दिलाएका थिए। भारतमा महात्मा गाँधी, आचार्य नरेन्द्रदेव, विनोभा भावे, बाबा आम्टेहरूको नाम आदर एवं सम्मानपूर्वक लिने गरिन्छ। नेपालमा पनि शुक्रराज शास्त्री, तुलसी मेहर श्रेष्ठहरू सामाजिक क्रान्तिकारी थिए। ती महापुरुषहरूलाई सघाउन सैकडौं एवं हजारौं स्वयंसेवक खुशी–खुशी आफूलाई समर्पित गरेका थिए। सेवाभावले ओतप्रोत भएर सामाजिक सेवामा लागेका विगतका सामाजिक क्रान्तिकारीहरू यथार्थमा पैदल सैनिक थिए। एनजिओ एउटा मिशन थियो, फैशन होइन। ग्रामीण कार्यकर्ताहरू साधारण चप्पल तथा सस्तो एवं साधारण लुगा लगाउँथे। सस्तो एवं सार्वजनिक यातायात साधनको उपयोेग गर्थे। तिनका जीवनशैली नै तिनको पहिचान हुने गर्दथ्यो। आफूले समाज र जनताको हितमा गरेका राम्रा एवं उल्लेखनीय कार्यहरूलाई नै आफ्नो सफलताको आधार मान्थे। आफूद्वारा कति लाख र कति करोड रुपैयाँ कमाइयो ? यस आधारमा आफ्नो सफलताको मूल्याङ्कन गर्दथे। वर्तमान अवस्थामा सामाजिक कार्यकर्ताहरू महँगो एवं ब्रान्डेड झोला, गाडी, पोशाक, महँगो, होटेलमा कार्यक्रम गरेर नै आफूलाई ठूलो ठान्ने गरेका हुन्छन्। अधिकांश सामाजिक कार्यकर्ताको बसाइ र तिनको कार्यालय राष्ट्रिय राजधानी, प्रादेशिक राजधानी अथवा जिल्ला सदरमुकामहरूमा रहेको पाइन्छ।


    शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित यस्ता एनजिओहरूले सामाजिक कार्यलाई व्यापारमा परिणत गरिदिएका छन्। एनजिओको नाममा विदेशमा गएर मौजमस्ती गर्ने आफ्नो देशको धर्म, संस्कृति, मान्यता, स्थापित परम्परा, सामाजिक सामञ्जस्य र सद्भावलाई बिथोल्न अनावश्यक विषयहरूलाई चर्चामा ल्याइने गरिन्छ। यिनको उद्देश्य समस्या समाधान गर्नुहुँदैन, केवल समस्या खडा गरी त्यसको दुष्प्रचार गर्नु रहेको हुन्छ। एनजिओकर्मीहरू वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, राजनीतिज्ञहरू र देश एवं समाजका चर्चित व्यक्तित्वका निम्ति गैरसरकारी क्षेत्रमा सम्पर्क विस्तार गर्न तथा सत्ता प्रतिष्ठानको विपक्षमा जमात तयार गर्न एउटा थलोको निर्माण गर्ने गर्दछन्।
    पारस्परिक लोककल्याणको भावनाको स्थान व्यावसायिक मानसिकताले लिइसकेको छ। सत्ताधारी दलको दोषपूर्ण क्रियाकलापका कारण यस्ता एनजिओहरूलाई पल्लवित हुन अवसर प्राप्त भइरहेको हुन्छ। विकास निर्माण कार्यहरूलाई रोक्न तथा त्यसमा अवरोध पु–याउन थालेपछि मात्र सरकारको ध्यान एनजिओको गतिविधितिर आकृष्ट हुने गर्दछ। एनजिओसित न त कहिल्यै प्रश्न सोधिन्छ, न त तिनको कुनै जवाफदेही नै रहेको हुन्छ। कतिपय नेपालीले सनातन धर्म संस्कृतिको रूपान्तरण, नोक्सान एवं विनाशको संस्थागत कारकको रूपमा एनजिओलाई हेर्ने गरेका छन्।
    पञ्चायती व्यवस्थामा यति बढी सङ्ख्यामा एनजिओहरू थिएनन्। त्यति बेला कुनै एउटा एनजिओलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गराउन भागीरथ प्रयत्न गर्नुपर्दथ्यो। देशमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि एनजिओहरू च्याउझैं उम्रिएका हुन्। नेपाल जस्तो सानो देशमा जति एनजिओहरू छन्, त्यति विश्वका विरलै अन्य देशमा होला। विश्वका कतिपय देशमा एनजिओहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास थालिएको छ। दक्षिणी छिमेकी भारतमा त सन् २०१० मा नै एउटा कानून ल्याइएको छ, जसमा राजनीतिक प्रकृतिका कुनै पनि सङ्गठनलाई विदेशी धन स्वीकार गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। विदेशी धनको प्रयोग र घरेलु राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेपलाई रोक्न यस्तो पाइला अपरिहार्य मानिएको थियो। एनजिओहरू धर्मको प्रचार तथा परिवर्तनका घटनामा बढी नै सक्रिय रहेका पाइन्छन्। नेपाल जस्तो सानो देशमा दर्जनौं युरोपेली राष्ट्रहरूका दूतावास सक्रिय रहनुको कुनै कारण छैन। न त हाम्रो सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध नै तिनीहरूसित रहेको छ, न त आर्थिक र व्यापारिक कारोबार नै रहेको छ। यस्तो अवस्थामा काम नलाग्ने विदेशी दूतावास हाम्रो देशमा रहनुको कारण देखिंदैन। नेपालमा दर्जनौं विदेशी गैरसरकारी संस्था पनि छन्, जो खुलेआम धर्म प्रचार तथा धर्म परिवर्तनका कार्यमा सक्रिय छन्। करीब चार वर्षअघि भारतको सर्वोच्च अदालतले देशको प्रमुख जाँच एजेन्सीलाई एनजिओहरूको गतिविधि, आयस्रोत तिनका कार्य र जनसम्पर्कको बारेमा विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो तर अधिकांश एनजिओको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण राजनीतिक दलकै नेता एवं कार्यकर्ताहरूमार्फत् भइरहेको छ। एनजिओविरुद्ध कुनै ठोस पाइला थालिने अपेक्षा राजनीतिक दलहरूबाट गर्नु दुःखद हुनेछ। राजनीतिक दलहरू कहिल्यै एनजिओविरुद्ध उभिनेछैनन्।
    सत्ताधारी दलको क्रियाकलाप र मनपरीविरुद्ध जब एनजिओहरू आफ्नो सक्रियता बढाउँछन्, ग्रामीण एवं सामाजिक कार्यकर्ताहरूलाई उद्वेलित पार्दछन्। अनि आक्रोशित भएर सत्ताधारी दलले एनजिओलाई नियन्त्रण गर्ने मानसिकता बनाउँछ। स्वयम् सैकडौं  एनजिओको मालिक रहेको सत्ताधारी दलले एनजिओविरुद्धमा पाइला चाल्न सक्दैन किनभने आखिर सत्ताबाट हटेपछि स्वयम् तिनको आफ्नो दल सञ्चालनको प्रमुख आर्थिक स्रोत भनेको एनजिओ र एनजिओकर्मी नै हुन्।
    एनजिओ/आइएनजिओहरूकै बढ्दो भूमिका एवं गतिविधिका कारण १२ वर्षअघि नेपालको अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद्बाट सर्वसहमतिले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित गरियो। आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै जुन देशले सनातन धर्मको चरित्रलाई अङ्गीकार गरेको थियो, उसले अचानक धर्मनिरपेक्षतालाई स्वीकार गर्नु
संयोग मात्रै थिएन, आइएनजिओहरूको बढ््दो भूमिकाकै कारण सम्भव भएको हो।
    नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित भएपछि यहाँ धर्म परिवर्तनका घटनाहरू पनि तीव्र गतिमा बढ्यो। हिमाली एवं पहाडी जिल्लाका निकै सङ्ख्यामा आदिवासी तथा जनजातिहरूले हिन्दू एवं बुद्ध धर्म परित्याग गरी इसाई धर्म स्वीकार गरेका छन्। मकवानपुरको एउटा गाउँका पूरै जनता नै हिन्दूबाट इसाई भइसकेका छन्। अब त त्यहाँको शिवमन्दिरमा पूजा गर्न पुजारी पनि बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। धर्म परिवर्तन र धर्म प्रचार कार्यमा संलग्नहरूलाई यथोचित दण्डसजाय पनि भइरहेको छैन। किनभने तिनीहरूलाई देशका ठूला राजनीतिक दलहरूकै संरक्षण प्राप्त छ। एनजिओकर्मीहरूले देशका प्रभावशाली मिडिया, कानूनविद् तथा आआफ्नो क्षेत्रका विज्ञहरूलाई पनि आफ्नो प्रभावमा पारेका हुन्छन्। एनजिओमाथि नियन्त्रण सहज छैन। किनभने यसबाट लाभान्वित हुनेहरू तिनको पक्षमा जनमत सृजना गर्नेदेखि लिएर आन्दोलनसमेत शुरू गरि दिन्छन्। देशको राजनीतिक र सामाजिक संरचनालाई विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न एनजिओमाथि नियन्त्रण आवश्यक छ।

Friday, October 9, 2020

 क्यान्सरपीडित आमासहित कोरोनामुक्त भएको दिन

क्यान्सरपीडित आमासहित कोरोनामुक्त भएको दिन

– मनोज पौडेल
    विभिन्न कामको सिलसिलामा जनताको काम र कार्यक्रमहरूमा जाने क्रममा मलाई भाद्र २४ गते कोरोना सङ्क्रमण भयो। त्यस अघि भाद्र १६ गते इलाका प्रहरी कार्यालयमा स्थानीय साथीहरूको मुद्दाको विषयमा र केही जनताको समस्याका विषयमा गएको थिएँ, भाद्र १७ गते म परवानीपुरमा पार्टीको बैठकमा सहभागी भएको थिएँ,  १८ गते एकजना बिरामी भएर वीरगंज अस्पतालमा भेट्न गएको थिएँ, १९ गते नेकपा परवानीपुरले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा सहभागी भएपछि सोही दिन औराहामा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा समेत सहभागी भइरहँदा मलाई रुघा लागेर असहज महसूस भयो। त्यसपछि घर आएँ भोलिपल्ट पिसिआर गराउने निधो गरें। भाद्र २१ गते मेरो पिसिआर परीक्षणका लागि नमूना सङ्कलन भई २४ गते आएको रिपोर्टमा ममा कोरोना सङ्क्रमण भएको जितन ठाकुरबाट जानकारी पाएँ। त्यस लगत्तै मैले सामाजिक सञ्जालबाट मलाई कोरोना सङ्क्रमण देखिएकोले केही दिन यता मेरो सम्पर्कमा रहका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य सतर्कता अँगाल्न आग्रह गरें। त्यसलगत्तै मलाई फोन, म्यासेन्जर र सामाजिक सञ्जालबाट मेरा आफन्तजन मित्रहरू र म सम्बद्व पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले स्वास्थ्यलाभको कामना गरे। मलाई लागिरहेको थियो म सङ्क्रमित भएपछि मेरो घरमा कोही आउँदैन होला, सबै मुख फर्काएर हिंड्छन् होला, तर त्यस्तो भएन।
    मलाई सङ्क्रमण भएको सूचना पाउनेबित्तिकै सिमराका युवाहरू श्रीराम रेग्मी र राजकुमार न्यौपाने घरमा आएर ‘आत्तिनुपर्दैन, सिम्पटम केही छैन, अहिले त जाँच गराउने जसलाई पनि देखिइरहेको छ भनेर सान्त्वना दिए। बेलुकीपख नेकपाका केन्द्रीय सदस्य दिनेश राईले घरमैं आएर कोरोना छिटै जितिन्छ आत्तिनुपर्दैन केही समस्या भए खबर पाउँ भनेर उत्साह पैदा गरे। त्यसैगरी साँझ नेकपा प्रदेश कमिटीका सदस्यहरू हरि चौलागाईं र गीता कँडेलले तपाईंहरूलाई त समस्या हुँदैन, ७६ वर्षकी आमा हुनुहुन्छ जो क्यान्सरबाट पीडित हुनुहुन्छ, उहाँलाई स–र्या भने समस्या हुन्छ, भोलि नै आमाको पिसिआर गराउनुस्, हामी आफ्नो घर लैजान्छौ भनेर आग्रह पनि गरे। यस्तो खालको रोग सबैलाई लाग्न सक्छ कुनै चिन्ता नगर्न हौसला दिए। त्यसको भोलिपल्ट भाद्र २५ गते बिहान परवानीपुरका युवा भाइ राम यादव र सतेन्द्र यादव स्वास्थ्य सामग्री लिएर र महिला नेतृ कमला घिमिरे सङ्क्रमितले खान हुने पोषिलो खानेकुरा लिएर मलाई भेट्न आए र निजगढबाट माधव न्यौपाने जीले पनि आवश्यक चीज पठाइदिए। त्यसैगरी परवानीपुरबाट सोचन यादव, रामक्षत्री पटेल, मविन आलम, श्याम साह, सिमराका स्वराव शेख, उद्धव अधिकारी, दिउँसो हरिदेव खरेल र उनकी धर्मपत्नी, साँझ नेपाली कांग्रेसका नेता छविलाल शर्मा र गीता शर्माले घरमैं आएर स्वास्थ्यबारे जानकारी लिएका थिए।
    नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सञ्जय साहले मलाई भेटेर आफू पनि केही समय पहिले सङ्क्रमित भएको र स्वास्थ्यमा समस्या भएका कारण धरानमा उपचार गराएको अनुभव सुनाउँदै न आत्तिन हौसला प्रदान गरे। 


    २५ गते आमा र परिवारको पिसिआर गर्न क्वारेन्टाइनसम्म जानुपर्ने थियो। आफूसँग साधन नभएकोले केही समस्या सिर्जना भएपछि मैले वडा सदस्य धनबहादुर श्रेष्ठलाई आग्रह गरें। उनले साधन पठाइदिएपछि पिसिआर गर्न जान सहज भएको थियो।
    २५ गते आमा र पत्नी रिताको स्वाब नमूना रिपोर्ट भाद्र ३० गते आउँदा पोजेटिभ आएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिमराकी डा. मञ्जु रोयले जानकारी गराइन्। रिपोर्ट पोजेटिभ आएको जानकारी पाएपछि मेरा हातखुट्टा शिथिल भए, मेरो दिमागले कामै गर्न छोड्यो। आमाको ७६ वर्षको उमेर, त्यसमा एक वर्ष पहिले मुखको क्यान्सरको अप्रेशन गरेको, बा–र्ह महीना स्नोफिलियाको औषधि खानुपर्ने अवस्थामा कसरी कोरोनासँग लड्ने, मलाई धेरै चिन्तित बनायो। हामीले घरमा सल्लाह ग–यौं आमालाई भन्ने कि नभन्ने भनेर। डा. नीरज सिंह र डा. मञ्जु रोयसँग पनि सल्लाह गरेर आमालाई पोजेटिभ रिपोर्ट आएको जानकारी नगराउने निधो भयो। “आमा स्वाबको नमूना नाकबाट मात्र निकालेको हुनाले सन्देह भएछ, फेरि अर्काेपटक गर्नुपर्छ।”
    अब सबैको एकैचोटी गर्नुपर्ला। त्यसपछि आमाले क्यान्सरजस्तो रोगले त मलाई केही गर्न सकेन, कोरोनाले के गर्न सक्छ भनेपछि हामीमा हिम्मत आयो हामीले सिङ्गो घरलाई नै आइसोलेशन बनायौं। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा छोरा ओमको पिसिआर गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आयो। चारजना सदस्य रहेको परिवारमा तीनजना पोजेटिभ र एकजना नेगेटिभ भएकोले स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर सबैजना घरमैं बस्यौं।


    हामी तीनैजना सङ्क्रमित छौं भन्ने कुरा मैले छरछिमेक सबैलाई जानकारी गराइसकेको थिएँ। घरमैं आवश्यक सामान आफन्त र छरछिमेकी बिर्जापति चौधरी मेडम, राम सिलवाल दाइ, दिपेन्द्र दंगाल, प्रदिप गिरी, इब्राहिम दाइ, विपिन, बिपेस आचार्यबाट उपलब्ध भइरहेको थियो। हामीले आश्विन ४ गते तीनैजनाको पिसिआर गरायौं। पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आयो। त्यसबीच हामीलाई होम आइसोलेशनमा भेट्न आउने क्षेत्रबहादुर श्रेष्ठ, राजन पौडेल, गोकुल अधिकारी, कर्ण थापा, शोभा कार्की, लेखनाथ खतिवडा, रेशम न्यौपाने, यमनाथ ढकाल, हरि जमकट्टेल, राजमणि बराल, सञ्चारकर्मीहरू अनिल तिवारी, विदुर खडका, शारदा पोखरेल, महिला सहकारीकी मुना खरेल, निर्मला सुवेदी, अधिवक्ता दामोदर पौडेल, रत्न उप्रेती, ईश्वर थपलिया र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। कोरोना सङ्क्रमित हुनेहरू बिरामी होइन, सङ्क्रमित मात्रै हुन्, उनीहरूलाई हेला होइन माया गरौं, नजीक जाँदा स्वास्थ्य सतर्कता अपनायो भने कुनै समस्या हुँदैन भन्ने कुरा म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। कसैले पनि सङ्क्रमितलाई हेला नगरौ, मुख फर्काएर नहिंडौं, यस्तो सङ्क्रमण जोसुकैलाई हुन सक्छ हामीले दिएको माया सद्भाव र शुभकामनाबाट नै कुनै औषधिविना कोरोनालाई जित्न सकिन्छ। सिमरा

Wednesday, October 7, 2020

 समाजमा किन बढ्दैछ महिलामाथि हिंसा ?

समाजमा किन बढ्दैछ महिलामाथि हिंसा ?

- सञ्जय साह मित्र
    महिलामाथि हिंसा बढको हो ? महिलामाथि हिंसा बढेको हो कि महिलामाथि भएका हिंसाका घटनाहरू सार्वजनिक हुने क्रम बढेको हो ?
    पछिल्ला केही समयदेखि नेपाल तथा भारतका सञ्चारमाध्यमहरूमा महिलामाथि भएका हिंसाहरूले प्रशस्त स्थान पाइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पनि महिला हिंसाको विरोधमा आवाज उठिरहेको छ। महिलामाथि अनेक किसिमले हिंसा भएका खबरहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।
    नेपालमा केही समयदेखि महिला हिंसामध्ये सबैभन्दा बढी बलात्कारका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। घाँस काट्न गएकी, बजारबाट सामान बेचेर फर्कंदै गरेकी, कलधारामा पानी लिन गएका महिला–बालिकामाथि जघन्य अपराध भएका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। कतै आफन्तबाट, त कतै परिचितबाट। अपरिचितबाट पनि महिलामाथि एकपछि अर्को दुष्कर्मका खबरहरू सार्वजनिक भएका छन्। गाडीमा पनि सामूहिक बलात्कारको घटना सार्वजनिक भएको थियो।
    मेलाठेलामा महिलाको नाककानको गहना लुछ्नुलाई पनि महिलामाथि ठूलो साङ्घातिक आक्रमण ठान्ने समाजमा केही समयदेखि बलात्कार र हत्याजस्ता घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। अपराधका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहँदा महिला पहिलेभन्दा असुरक्षित पो भएका हुन् कि भन्ने आशङ्का उब्जाएको छ।
    केही दिनको फरकमा महिलामाथि कतै न कतै हिंसा भएको खबर सुन्नुपरेको छ। महिलामाथि अत्याचारका अनेक खबर आइरहन्छन्। केही दिन पहिले एकजना महिलालाई मानव मलमूत्र आफ्नै परिवारका मान्छेले खुवाएको समाचार आएको थियो। केही दिन पहिले दुईवटी किशोरीलाई मन्दिरमा पूजाको लागि लैजाँदै गरेको अवस्थामा उद्धार गरिएको खबर पनि आएको थियो।


    अझै पनि बोक्सीप्रथामाथि विश्वास हुनु अन्धविश्वासको पराकाष्ठा हो। शिक्षा र चेतनाले यति धेरै विकास गरिसकेको अवस्थामा पनि विज्ञानको दृष्टिकोणले नहेरी बोक्सीको आरोप लगाएर महिलालाई अपमानित गर्नु तथा अन्य किसिमले सजाय दिनु जघन्य अपराध हो। महिलाको अपमान हो र मानवताको अपमान हो। कोही बोक्सी हुँदैन। बोक्सी हुँदैहुँदैन। तर पनि बोक्सीको नाउँमा महिलामाथि अभद्र व्यवहार गरिनु समाजको दुर्भाग्य हो।
    सबैभन्दा ठूलो सामाजिक दुर्भाग्य त बलात्कारको घटना हो। यसलाई सामाजिक कलङ्कको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। देशमा बलात्कारजस्ता जघन्य अपराध बढ्न थालेपछि बलात्कारीलाई दिइने सजायको वर्तमान कानूनी व्यवस्थामा परिवर्तनको माग हुन थालेको छ। बलात्कार गर्नेलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्छ भन्ने माग उठिरहेको छ। हुनत अहिलेको कानून पनि कमजोर छैन, तर यसभन्दा कडा कानूनको माग हुन थालेको छ। कतिपयले बलात्कार गर्नेको सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत गरेर आजीवन जेल सजायको माग गरिरहेका छन्।
    नेपालको वर्तमान संविधानले मृत्युदण्डलाई निषेध गरेको छ। देशको मूल कानूनमैं मृत्युदण्ड दिन पाउने गरी कुनै कानून निर्माण नहुने लेखिएपछि मृत्युदण्डको प्रावधान राख्न नसकिने जानकारहरूको तर्क छ। मृत्युदण्डको कानून बनाउन विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले पनि रोकेको छ। मृत्युदण्ड दिन सकिने कानून निर्माण गर्न नसक्दा बलात्कारीलाई कस्तो कडा सजाय दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको अहिलेको यथार्थ हो।
    बलात्कारको पक्ष कानूनी हो कि सामाजिक ? कतिपयले त यसलाई मानसिक समस्या पनि मान्ने गरेका छन्। मानसिक समस्या होस् वा शारीरिक, यो व्यक्तिसम्म सीमित छैन। सामूहिक बलात्कार पनि भएको पाइएको छ।
    बलात्कारको घटना समाजमैं मिलाउन खोजिन्छ। यसैले बलात्कार सामाजिक अपराधको श्रेणीमा राख्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ। बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधलाई समाजमा मिलाउन खोजिएका केही उदाहरण पनि सार्वजनिक भएका छन्। एउटा घटनामा पीडितलाई दश लाख रुपियाँ वा दश कट्ठा खेतको लोभ दिइएको कुरा सार्वजनिक भएको छ। अर्को एउटा घटनालाई पीडकसँग पाँच लाख रुपियाँको तमसुक बनाउन लगाएर मिलाउन खोजिएको सार्वजनिक भएको छ। यस्तै घटनामा एकजना पीडितले समाजमैं मिल्नुपर्ने आदेश र प्रहरीमा जान नदिएपछि आत्महत्या  गरेकी थिइन्। यी त भए समाजमा मिलाउन खोजिएका घटनाहरू जुन सार्वजनिक भए तर सार्वजनिक नभएका अन्य घटना पनि कति होला ? अझ कति यस्ता घटना पनि होलान्, जसमा पीडित परिवारले इज्जत जाने डरले घटनालाई गुपचुप राख्यो हेला वा पीडितले नै परिवारलाई दुःखी बनाउन नचाहेर सहेर बसेको होला।
    जबरजस्ती करणीजस्तो अपराधबाट कम उमेरकी बालिका, किशोरी, युवती, अधबैंसे महिलालगायत सबै उमेर समूहका महिला पीडित भएका छन्। घर, छिमेक, खेत, बाटो, यातायातको साधन, जहाँ पनि यस प्रकारको दुष्कर्म भएको छ। महिलामाथि जहाँ पनि हिंसा भएको छ। महिलामाथि यस प्रकारको जघन्य अपराध किन बढेको होला ? किन महिला यति धेरै पीडित बन्नुपरेको होला ? यौन हिंसामा परेकी महिलाले न्याय खोज्दा समाज पीडककै पक्षमा भइदिंदा पीडितले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आएको खबर पनि नआएको होइन। यो हिंसा पीडितमाथि मनोवैज्ञानिक हिंसा थपिएको मान्नुपर्छ। महिलामाथि एकपछि अर्को जघन्य अपराधको शृङ्खला किन ? यसले हाम्रो समाजको दिशा सङ्केत गरेको छ ? के यस्ता घटनाले मानिस सभ्य प्राणी हो भन्ने प्रमाणित गर्छ ?
    नेपालको संविधान र कानूनले महिलालाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै लगेको छ। महिलाको उपस्थिति हरेक क्षेत्रमा बढाउँदै लगेको छ। महिलाको सम्मान बढाउने पक्षमा औपचारिकरूपमा सबै सहमत छन्। हाम्रो संस्कृतिमा महिलाको उच्च स्थान छ। अनादिकालदेखि समाजले विभिन्न देवी–महादेवीको पूजा गर्दै आएको पनि छ। इतिहासमा पनि महिलाले विशेष भूमिका खेलेको कुरा लुकेको छैन। अहिले पनि महिलाको सम्मान सबैले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा समाज सहमत छ। यसैले कतिपय समाजमा सङ्कुचित अर्थमा महिलालाई घर, गाउँ वा समाजको इज्जत पनि भन्ने गरिएको पाइन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि महिलामाथि अन्याय, अत्याचार र हिंसा भइरहेको छ।
    पहिले पतिले पत्नीलाई कुटपिट गरेको मुद्दा महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा बढी आउने गर्दथ्यो। अहिले पनि यस प्रकारका हिंसाका घटना कम भएका छन् भन्ने होइन, तर यस्ता घटनाको चर्चा कम हुन थालेको छ। अहिले त जघन्य अपराधको सङ्ख्या बढ्न थालेको र सञ्चारमाध्यमहरूमा पनि स्थान पाउन थालेकोले घरायसी महिला हिंसाका घटना गौण बन्न पुगेका छन्।
    अपराधको पनि मनोविज्ञान हुन्छ भनिन्छ। उसो भए समाजमा अपराध– मनोविज्ञानको विकास भइरहेको हो त ?
    अपराध गर्ने व्यक्तिलाई समाजबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष संरक्षण प्राप्त हुँदा पनि अपराधीको मनोबल उच्च हुन पुग्छ। एउटा घटनामा स्पष्ट देखियो कि बलात्कारपछि समाजमैं मिलापत्र गराउँदा त्यही बलात्कारीले अर्कोपटक पनि जघन्य दुष्कर्म गरेको थियो। यस कारण जबरजस्ती करणीका मुद्दालाई समाजले पनि सहानुभूतिको दृष्टिले हेर्नुहुँदैन। जबरजस्ती करणी गर्ने मान्छे आफ्नो नातेदार, जात वा गाउँले भनेर पक्ष लिनुहुँदैन। यसैगरी, बलात्कारको शिकार हुने महिला अर्कै जातको हो भनेर हेप्ने काम पनि गर्नुहुँदैन। बलात्कार गर्ने व्यक्ति अपराधी हो र जसमाथि अपराध हुन्छ ऊ पीडित हो। पीडकलाई सजाय दिलाउने र पीडितलाई न्याय दिलाउने काममा समाज निष्पक्ष भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसमा पक्ष र विपक्ष वा अन्य कुनै पनि दृष्टिकोणले सहानुभूति राख्ने कामलाई प्राथमिकतामा नराख्दा अपराधीको मनोबल कमजोर हुन सक्छ।
    बलात्कारीलाई सहानुभूतिको नजरले हेरेपछि ऊ समाजमा तुरुन्तै घुलमिल हुन्छ तर जो अन्यायमा परेको हुन्छ, समाजमा उसलाई घुलमिल हुन समय लाग्छ। यस सन्दर्भमा महिला बढी पीडित हुन्छन्। निर्दोष भएर पनि महिलामा पछिसम्म आत्मग्लानि भइरहन्छ र अपराध गर्ने व्यक्तिको आत्मबल भने बलियो बन्छ। पीडकलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिलाउनु सबैको कर्तव्य हो। न्यायको बाटो कमजोर बनाउने काम कतैबाट नहोस् ! बरु समाज कानूनभन्दा कडा भएर पीडितको पक्षमा उभियोस् !


 

 कोरोना महामारीबाट देशको आर्थिक संरचना लथालिङ्ग, भताभुङ्ग

कोरोना महामारीबाट देशको आर्थिक संरचना लथालिङ्ग, भताभुङ्ग

- सुदर्शनराज पाण्डे
    हिजोआज नेपालका सञ्चारमाध्यमहरूले चारैतर्फ भएका बेथिति, विसङ्गतिका एक/एक घटना सार्वजनिक गरिरहेका छन्। सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार कुन ढङ्गले दुरुपयोग भइरहेको छ, कसरी निष्क्रिय र निस्फल भइरहेको छ भन्ने यावत कुरा जस्ताको त्यस्तै बाहिर आइरहेका छन्। ओली सरकार आलोचना सहने पक्षमा छैन। ओली सरकारको ‘जे ग–यो काम, त्यो हुन्छ सर्वसम्मत’ भन्ने अवस्था देखिएको छ। ओली सरकारमा राम्रा इच्छाशक्ति, उत्साही इच्छाशक्ति केही पाइएन। यी सबै कुरा विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीलाई दोष दिएर सरकार पन्छिन खोज्छ भने त्यो मूर्खता हो। देशमा मूर्खतापूर्ण काम कारबाई मात्र भएका छन्। कोरोना महामारी निवारण गर्न सरकारले जेजति समय र धन खर्च ग–यो, परिणाम झन् गम्भीर बन्दैछ। गरिएका सबै अभ्यास निकम्मा साबित भए। कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिरहेको छ, मृत्यु सङ्ख्या बढिरहेको छ। ओली सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएर हात उठाइसकेको अहिलेको अवस्था छ। कोरोनासँग लड्ने, जित्ने भन्ने सरकारी नारा अब मिथक साबित भएको छ। प्राकृतिक प्रकोप, दैवी विपत्ति, महामारी बढेको बढ्यै छ। कोरोनाको कहरबाट जनताको जीवन र जीविका खतरा र सङ्कटमा परिरहेको छ। आवश्यक परेको बेला जोखिम उठाउने, नेतृत्व दिन सक्ने विशेष गुण ओली नेतृत्वको सरकार र उसको सामूहिक कार्य देखिएन। समस्या परेको बेला समाधान गर्न र नेपाली जनताहरूलाई सुख, शान्ति र केही दिन सकेन। ओली सरकारको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने नारा पनि पानीले बगायो। सन् २०२० पर्यटन वर्ष नेपाल पनि पानीको फोका साबित भयो। यो एउटा ओली सरकारको लागि अपसगुन बन्यो। मुखले बोल्दैमा विकास सफल हुँदैन। विकासको प्रतिफल देखिन देश, काल, परिस्थिति, समयले अवश्य साथ दिनुपर्दछ। ओलीलाई आफ्नै बोली र समयले साथ दिएन। पार्टीभित्रको कलहले ओलीको नैतिकता, चरित्र र नियत झन् उदाङ्गो पारेको छ। ओली सरकारमा संस्कार र संस्कृति, मूल्य र मान्यता केही पाउन सकिएन। देशको शासन चल्नुपर्छ चलेको छ तर सुशासन कहींकतै छैन। सरकारले मानव अधिकारको पालना गर्न सकेको छैन। देश लथालिङ्ग, भताभुङ्ग देखिन्छ। चार, पाँच महीनाको लकडाउन, निषेधाज्ञा, सिलजस्ता अभ्यासले बहुसङ्ख्यक जनतालाई ‘क्रयशक्तिविहीन’ बनाएको छ। न काम, न मामको अवस्थामा आम जनता पुगेको छ। मूल्यवृद्धि र बजार नियन्त्रण गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको सरकारले नै यातायात सेवालगायत अन्य वस्तुमा साबिकको भन्दा ५० प्रतिशत मूल्यवृद्धि गर्दा हुने वातावरण कायम गरी आवश्यक सहयोग र संरक्षण गरिरहेको छ। तापनि समाजवाद उन्मुख सरकारको पगरी गुथ्न लाज मान्दैन। हिजोको राजतन्त्रमा ज्ञानेन्द्रको सरकार र आजको गणतन्त्रमा ओली सरकारबीच के कति अन्तर छ विद्वान्हरूले विश्लेषण गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल र जनताको तहबाट हेर्ने हो भने ओली सरकारप्रति चरम असन्तुष्टि र आक्रोश बढिरहेको देखिन्छ। भ्रष्टाचार व्याप्त छ। सरकारी ढुकुटी रित्तिएको छ। विद्यालय सञ्चालन र नपढाइएको महीनाको शिक्षा शुल्क सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिन सकेको देखिंदैन। 


    चार महीनासम्म लकडाउनका नाममा देशका सबै क्षेत्रमा बन्दाबन्दी भयो। आम जनताको जीवन कष्टकर बन्यो तर सरकारले कहींकतै जनताप्रति सहानुभूति प्रकट गर्न सकेन। थोरै पूँजीपतिलाई फाइदा पु–याउन सरकारले सहयोग पु–याइरहेकोले यो सरकारमा पूँजीवादी दलाल स्वरूप देखियो। विदेशी स्वार्थलाई सघाइरहेकोले विदेशी दलाल सरकारभन्दा अतिशयोक्ति नहोला। कथंकदाचित अमेरिकी स्वार्थको पोको एमसिसी सम्झौता पारित भयो भने इतिहासकै अनर्थ हुन जानेछ।
    आश्चर्यजनकरूपले प्रकट भएको कोरोना महामारीमा सबै कुरा पन्छाएर ओली सरकारले जनता सुखी र शान्त देखिएको छ, देशमा भरिपूर्ण छ, कोही भोको छैन भन्ने देखेको छ भने यो ओली सरकारको दृष्टिदोष र विनाशको घडीको पर्खाइ हो। देशको आर्थिक संरचना लथालिङ्ग भएको छ। बैंक र ऋणी, घरबेटी र भाडावालबीचको समस्या पेंचिलो बन्दै छ। विप्रेषणले चलेको मुलुक अब शून्य विप्रेषणमा पुगेको छ। वैदेशिक रोजगार र स्वदेशी रोजगार लगभग सङ्कटमा परेको छ। माछा व्यवसायी कृषक, आधुनिकीकरण खेती गर्ने कृषक, फार्म हाउस सञ्चालन गर्ने कृषकहरू पनि लकडाउनको नराम्रो मारमा परेका छन्। जनता क्रयशक्तिविहीन भएकोले जनताले सस्तिएको माछामासु पनि खान सकिरहेका छैनन्। बिक्रीमा निकै कमी आएको छ। विद्यमान आर्थिक विषमताको वर्णन गरेर साध्य छैन। विकास निर्माण कार्य सबै ठप्प छन्। कोरोना महामारी, प्राकृतिक प्रकोप, दैवी विपत्तिले ठूलो धनजनको क्षति भएको छ। देशै शोकमग्न छ तर सरकार केही नजानेझैं, केही नबुझेझैं, केही नसुनेझैं, केही नदेखेझैं, केही नभएको जस्तै नाटक गरिरहेको छ। सरकार जनताप्रति निर्दयी र पूर्वाग्रही बन्दै गइरहेको छ।

Tuesday, October 6, 2020

 ज्येष्ठ नागरिक दिवस–२०२०

ज्येष्ठ नागरिक दिवस–२०२०


    -विनोद गुप्ता 

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् १९४८ को मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रपश्चात् वृद्धवृद्धाहरूकै लागि भनेर सन् १९९१ मा United Nations Principles for Older Person जारी भएपछि सन् १९९८ मा Macau Plan of Action on Ageing  र Madrid International Plan of Action on Ageing 2002  बाट लगातार चासो देखाइएको कारणबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकांश सदस्य राष्ट्रले यसलाई अङ्गीकार गर्दै कार्यान्वयनमा लग्ने क्रममा नेपालले पनि ज्येष्ठ नागरिक कार्ययोजना २०६२ लागू गरेको छ ।
    परम्परागतरूपमा संयुक्तरूपमा बसोबास गर्दै आएको हाम्रो परिवार राजनीतिक अपरिपक्वताका कारण गाउँलाई कृषिको भरमा छाडेर शिक्षा, उद्योग, व्यापारिक कार्यहरूलाई शहर केन्द्रित बनाउन चालिएदेखि शुरू भएको  संयुक्त परिवार विखण्डनको सिलसिला आज न्यूक्लियर परिवारसम्म आइपुगेको छ । प्राकृतिकरूपमा मानिस कि त सकारात्मक सोचको हुन्छ कि  नकारात्मक । सकारात्मक सोचको हाम्रो पितृसत्तात्मक सोचका घरमुलीहरूले जहाँ यसलाई स्वाभाविकरूपमा ग्रहण गरे त्यहीं नकारात्मक सोच भएका घरमुलीहरूको परिवारमा विखण्डन रोक्न नसकिने भयो ।
    भविष्यको निर्माण दुई प्रकारबाट हुन सक्छ । पहिलो जीवन बाँच्नु (Living of Life) र दोस्रो जीवन बनाउनु (Making of Life) । संसाधन नहुनेहरू यस दौैडमा सामेल नै हुन सकेनन् भने संसाधन हुनेहरू पनि बजारको आवश्यकता (Product) बुझ्न नसकेर असफल भए । जसले बुझे उनीहरूले जागीर, व्यवसायलगायतका क्षेत्रहरूमा संलग्न रहेर आफ्नो भविष्य निर्माण गरे । अब जीवन बाँच्नेहरूले आफ्नो सन्तानलाई सुरक्षित भविष्यको लागि केही दिन सकेनन्, जसको फलस्वरूप सन्तानलाई आफ्नै जीवनयापनको लागि कठिनाइ बेहोर्नुपरिरहेको छ र त्यसमाथि आजको जीवनशैलीको प्रभावले थप पीडा दिएको छ । संसाधन भएर बजारको आवश्यकता बुझ्नेहरू सफल भए र उनीहरूसँग अहिले सन्तानलाई दिन पर्याप्त संसाधन छ । यस्ता परिवारका सन्तानहरू र त्यस परिवारका सदस्यहरूबीच भौैतिक दूरी भएपनि प्रविधिले त्यसलाई भावनात्मकरूपमा जोडेर राखेको छ । 


     तर नकारात्मक सोच भएका घरमुलीहरूको परिवार पूर्णरूपमा विखण्डनतर्फ अग्रसर पाइएकाले  वृद्धवृद्धाहरूको सम्मानित जीवनयापन अत्यन्त कष्टकर हुँदै गएको पाइन्छ । यही समस्याको निरूपण एवं सचेतनाको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रत्येक वर्ष १ अक्टुबरको दिन सरकारलाई र ज्येष्ठ नागरिकलाई समेत आफ्नो दायित्व तथा अधिकारप्रति सचेत बनाउन समसामयिक समस्यालाई उजागर गर्न एउटा नारा दिने गरेको छ । कोरोनाका कारण यस वर्ष अत्यन्त सामान्यरूपममा भएपनि "Pandemics : Do they change  how  we address Age and Ageing" शीर्षक नारा दिएको छ ।
    विश्व अहिले ठूलो परिवर्तनको सँघारमा खडा छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अनुमान अनुसार आउँदो ५ वर्षमा ६५ वर्ष उमेर पुगेको जनसङ्ख्याले ५ वर्षे बालकको जनसङ्ख्यालाई उछिन्ने छ । घट्दो जन्मदर र बढ्दो जीवन अवधिका कारण २०१० मा ५२४ मिलियन रहेको ६५ वर्षेहरूको सङ्ख्या २०५० सम्ममा १.५ विलियन पुग्ने प्रक्षेपण रहेको छ । २०औं शताब्दीको प्रारम्भमा सङ्क्रमण एवं परजीवीजन्य रोगहरूले बढी मान्छेको ज्यान लिने गरेकोमा चिकित्सा क्षेत्रमा भएको प्रगति एवं स्वास्थ्य सेवामा आएको सुधारका कारण अब दीर्घ प्रकृति एवं सङ्क्रमण नहुने रोगहरू जस्तैः हृदयरोग, चिनीरोग, अर्बुद्ध रोग एवं उमेरजन्य रोगहरूले त्यसको स्थान लिएको पाइन्छ । यस्ता रोगहरूको सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत प्रभावित हुने गरेको पाइएको छ ।
    विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले न्यून तथा मध्यम आय भएका २३ वटा राष्ट्रमा गरेको एउटा अध्ययन अनुसार सन् २००६ देखि २०१५ सम्ममा ८३ विलियन अमेरिकी डलरको आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपरेको पाइएको छ । युवा अवस्था एवं वृद्ध अवस्थामा हुने धेरैजसो रोग बाल्यकालको स्वास्थ्य अवस्थासँग सम्बन्धित रहेकाले न्यून आय भएका त्यस्ता मुलुक जहाँ राम्रो स्वास्थ्य सेवाको अभावमा बाल मृत्युदर बढी छ, त्यहाँ गरीबीमा जीवनयापन गर्ने बालक एवं युवाहरू वृद्ध वयमा प्रवेश गर्दा आउँदो दशकमा यस्ता राष्ट्रहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो दायित्व बोक्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । वृद्धहरूको सङ्ख्या बढ्नुका साथै थप सामाजिक संरचनाहरूमा समेत परिवर्तन हुँदैछ । विश्वव्यापीकरणलगायत प्रविधि र सुविधाका कारण धेरैभन्दा धेरै मानिस शहरतिर पलायन हुनेछन्, जसको कारण घरमा वृद्धवृद्धाहरूको हेरचाह गर्ने व्यक्तिको सङ्ख्यामा -हास आउने र दुई वा तीनभन्दा बढी सन्तान नजन्माउने, ढिलो विवाह गर्ने र स्वतन्त्रताको नाममा वृद्धवृद्धासँग बस्न रुचाउनेहरूको सङ्ख्यामा झनै कमी आउने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी परिवारबाट घट्दो समर्थनका कारण समाजमाथि यिनीहरूको रेखदेखको जिम्मेवारी थपिने देखिन्छ ।
    यस्तो अवस्थामा खास गरेर गरीब राष्ट्रहरू र विशेषगरी नेपालकै कुरा गर्दा हामीकहाँ शुरू गर्ने भनिएको जेरियाट्रिक वार्डको सेवाहरू राजधानीसम्म मात्रै सीमित रहनुबाट हाम्रो सरकार यस समस्यातर्फ खासै सचेत नरहेको लाग्छ । अर्कोतर्फ २०६८ सालमा नेपालीको औसत आयु ६५ वर्ष रहेकोमा २०७८ को जनगणनामा ७५–७७ वर्ष पुग्ने अनुमान रहेको छ । यो एकातिर राम्रो सङ्केत हो भने अर्कोतर्फ  यसले नयाँ समस्या पनि खडा गरेको छ । आजको बालकले भोलिको आफ्नो युवा अवस्थामा बुबाआमा, बाजेबजैका साथै बराजुहरूसँग समेत बस्ने सौभाग्य त पाउनेछन् तर जुन प्रकारको हाम्रो आर्थिक अवस्था छ, त्यसमा कमाउन विदेश जानुपर्ने बाध्यता, नेपालमैं बसेर कमाउँदा पाउने पारिश्रमिकबाट तीन पुस्ताको भरणपोषणका साथै औषधिमूलोको खर्च जुटाउन आइपर्ने कठिनाइ र स्वतन्त्र जीवन बाँच्ने आजको युवा पुस्ताको रोजाइका बीच द्वन्द्व आउनु स्वाभाविक हुनेछ । यस्तो अवस्थामा वृद्धवृद्धाहरूको अवस्था र हेरचाह कसरी हुने भनी प्रश्न उठ्छ । कुनै चमत्कार हुन्छ र यसको समाधान निस्कन्छ भनी चिताउनुपर्दैन, त्यसैले एकातिर परिवार र सरकार दुवैले बाल मृत्युदर घटाउनुका साथै युवा अवस्थासम्म स्वस्थ जीवनशैली प्रदान गर्न सकेमा वृद्धावस्थाका रोगहरूमा न्यूनीकरण हुन सक्ने देखिन्छ भने बढ्दो वृद्धवृद्धाको जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि सरकारले सामाजिक कानून निर्माण गरी सुरक्षित जीवन प्रदान गर्नुका साथै राम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था जरुरी छ । त्यहीं परिवारमा बालबालिकालाई वृद्धवृद्धाको सम्मान गर्न पाठ पढाउनुको सट्टा व्यवहारमा आफैंले गरेर देखाउन सके ‘कल्चरल लर्निङ’ भई समस्या समाधानमा केही सुगमता आउन सक्ने देखिन्छ । तर सबैको निष्कर्षमा भन्नुपर्दा न्यून आय पनि, खास गरेर मध्यम एवं न्यून आय परिवारको लागि, समग्रमा देशको आर्थिक विकास द्रुत गतिमा हुनु आवश्यक छ । यो विना कुनै सेवा सुविधा विस्तार गर्न असम्भव छ ।
    अन्त्यमा, सारांशमा Pandemics (महामारी) भनेको रोगको विश्वव्यापीकरण हो । यसको उत्पत्ति भएपछि निदान खोजिन्छ र उपचार हुन्छ । तर बढ्दो उमेर (Ageing) निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो, यसमा समस्याहरू स्वाभाविकरूपमा आउँछन् । तिनको पनि निदान खोजिन्छ, समाधान गरिन्छ । तर अन्तर के छ भने Pandemics यान्त्रिक हुन्छ र Ageing अर्गानिक हुन्छ । यसमा भावना हुन्छ, इमोशन र फिलिङ्स हुन्छ त्यसैले मेरो निष्कर्ष के हो भने– 'They do not change how we address age and ageing' ।

Monday, October 5, 2020

 लोकतान्त्रिक संविधानको खम्बा

लोकतान्त्रिक संविधानको खम्बा

 

-अधिवक्ता विरेन्द्रप्रसाद यादव

    सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधान आएपछि शक्ति केन्द्रको रूपमा रहेको एउटा सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुग्यो भने नारायणहिटी सङ्ग्रहालयमा परिणत भएको छ । राजाहरू निर्मल निवास मात्र पुगेका छैनन्, आम नागरिक बनेका छन् ।  यसले विभेदको अन्त, समृद्धिको आधार तथा जनाधिकारको सुरक्षाको ढोका फराकिलो पारेको छ । यस परिवर्तनबाट पनि नेपालीको चाहना पूरा नहुनु ठूलो चिन्ताको विषय हो । अब पुनः आन्दोलन गर्नुभन्दा पाएको उपलब्धि संरक्षण गर्नु नै बुद्धिमानी हो ।
    पहिले जति पनि आन्दोलन भयो, सामन्तवादविरुद्ध थियो, अब त सामन्तवाद छैन । लोकतान्त्रिक शक्तिले लोकतान्त्रिक शक्तिविरुद्ध आन्दोलन गर्नुको अर्थ अहिले प्राप्त उपलब्धिको उपहास हो । वर्तमान परिवर्तन देश र नागरिकको समृद्धि, विभेद अन्त्य गर्ने उद्देश्यले भएको हो । जसका लागि मुलुकलाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । प्रदेश विभाजन विशेषगरी भाषा, संस्कृति र स्रोत–साधनलाई आधार बनाएर गरिएको छ । वर्तमान संविधान अन्तर्गत सङ्घीय सरकार गठन भएर प्रदेश २ मधेसीबहुल क्षेत्रको रूपमा स्थापित भएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य मधेसीले आफ्नो विकास आफैं गरून् र मधेसमा व्याप्त विभेद अन्त होस् र आर्थिक, सामाजिक, लैङ्गिक विकृति र विसङ्गति समाप्त होस् भन्ने हो । मधेस बाइस जिल्लामा स्थित रहे पनि ८ जिल्ला मात्र समावेश गरी प्रदेश बनाइएको छ । जुन मधेसको असन्तुष्टिको कारण बन्दै आएको छ । यस असन्तुष्टिमा सङ्घर्षको छनक भेटिने गरेको छ । यो असन्तुष्टि अन्त गर्ने अर्को आधार प्रदेश २ को समृद्धि एवं विभेदको अन्त पनि हो । यो प्रदेशको उन्नति भयो भने यसभित्र समाहित हुन अन्य प्रदेशका जनता पनि आकर्षित हुन्छ । अन्यथा अवस्था उल्टो पनि हुन सक्छ । हुनत मधेसइतर शक्तिको ठम्याइ यस प्रदेशको उन्नति हुँदैन भन्ने नै छ । यस्तो सोचलाई मधेसी शक्ति र प्रदेश २ सरकारले चिर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले सबैभन्दा पहिले समृद्धि बढाउन र विभेद अन्त गर्न विशेष पहल गर्नुपर्छ । बजेटको सदुपयोग गरी विकासलाई तीव्रता दिनुपर्छ, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता देखाई निर्मूल पार्नुपर्छ । मधेसी महिला, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्यमा अति गम्भीर बन्नुपर्छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा अगाडि रहेको देखाउन सक्नुपर्छ ।
    यस प्रदेशमा स्रोत साधनको अवस्था अन्य प्रदेशको तुलनामा बलियो छ, सुगम ठाउँ छ र जनशक्ति पनि छ । व्यापारको लागि खुला सिमाना छ । आयात–निर्यातको सुविधा छ । कृषि पैदावार वृद्धिका लागि सिंचाइ हुने आधार प्रशस्त छ । यही अवसर पाउन मधेसीले सङ्घीयताको चाहना राखेको थियो । यसर्थ मधेस सदीयौंदेखि पिछडिएको भएपनि आफ्नो विकास आफैं गर्ने अवसर पाएको छ । 

    नेपालका ७७ जिल्लामध्ये पर्सादेखि सप्तरीसम्म ८ जिल्लालाई प्रदेश २ कायम गरिएको छ । जसलाई मधेस प्रदेशको रूपमा पनि चिन्ने र चिनाउने गरिन्छ । यसर्थ कमसेकम यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाएर पहिलेको सरकारले गर्न नसकेको उन्नति देखाउन सक्नुपर्छ, तर दुःखद कुरा के छ भने विनियोजित बजेटसम्म खर्च हुन सकेको छैन । नाला–सडकको विकास भएको छ तर त्यो विकास टिकाउ छैन, काम–चलाउ मात्र छ । खर्च मात्र भएको आम गुनासो छ । जसलाई सच्याउनुपर्छ । खर्च होस् तर विकासको काम टिकाउ होस् । एकातर्फ सडक तयार हुन्छ, अर्कोतिर भत्कँदै जान्छ । एउटै वर्षमा पिच बनाइन्छ फेरि भत्काइन्छ । जो नोक्सान मात्र हो । यसमा नागरिक निगरानी पनि आवश्यक छ । स्थानीय बजेट, प्रदेशको बजेट, सांसद कोटा बजेट तथा सङ्घीय सरकारको बजेट गरी चार किसिमका बजेटले विकास द्रुत गतिमा हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो भएको देख्न सकिएको छैन । प्रदेशको विकास थोरै भएपनि पूरा गर्ने प्रयास त भएको छ, तर विभेद र रोजगारको अवसरमा जनताको पहुँच त्यति देखिन्न ।
    अहिले पनि महिला–पुरुष, गरीब–धनी, दलित–गैरदलितबीच खाडल कम छैन । प्रदेशको सामाजिक विकृति विसङ्गतिमा त्यति सुधार भएको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्यमा आम गरीबको पहुँच कम छ । कृषि यस क्षेत्रको मुटु हो, तर कृषिको उत्थानतर्फ कुनै सरकारको चिन्ता त्यति देखिन्न । हुलाकी राजमार्ग निर्माणले पनि तीव्रता प्राप्त गर्न सकेको छैन, वनजङ्गल र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणको समस्या आफ्नै ठाउँमा छ । दाइजो–तिलक, बालविवाहजस्ता सामाजिक विकृति नियन्त्रणमा सरकारी उदासीनता त देखिन्छ नै, नागरिकमा पनि विकृति विनाश गर्ने तत्परता देखिन सकेको छैन । यहाँका पर्यटकीय स्थलतर्फ ध्यान पुग्न नसक्नु दुर्भाग्य नै हो । विदेशी लगानी त परै जाओस्, वीरगंज नाकाबाट आयात हुने सामानहरू भैरहवा नाका भएर भित्रिइरहेका छन् । ठूला उद्योगहरू पनि अन्तै पलायन हुँदैछन् । यसर्थ सङ्घीय व्यवस्था लागू भएपछि प्रदेश २ को स्रोत वृद्धि हुनुभन्दा घट्दो छ । प्रदेश सरकार यसमा बढी गम्भीर हुनुपर्छ । प्रदेश संसद्को ध्यान यता पुग्नुपर्छ । यस क्षेत्रको बौद्धिक, राजनीतिज्ञ एवं आम जनतामा पनि यस प्रदेशको समृद्धिको आधारहरूको खोजी गर्ने चिन्ता जाग्नु आवश्यक देखिन्छ । सङ्घीयतामा स्थानीय सरकार, संसद् र स्वायत्तता त चाहिन्छ, तर आर्थिक सबलताविना स्वायत्त अधिकार प्रयोग गर्न सकिंदैन । यसर्थ प्रदेशमा विद्यमान स्रोतको पहिचान गर्न सक्नुपर्छ ।
    सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । तर चाहे जति उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन । जुन दुःखद हो । कुनै अदृश्य शक्ति यो व्यवस्था नै असफल बनाई यथास्थितिमा पु-याउन तल्लीन छ, जसलाई परास्त गर्न प्रदेशको समृद्धि सबल बनाउनुपर्छ । पहिले हुन नसकेको काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । दुश्मनी वा विवाद हटाउने एउटा प्रक्रिया हो, दुश्मनलाई मित्र बनाउन सक्नुपर्छ । यसर्थ समृद्धि र विभेद अन्त र अधिकार सम्पन्नताको सवालमा विवाद गर्नुभन्दा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु लाभदायक हुन्छ ।
    प्रदेश २ को आर्थिक समृद्धिका महत्वपूर्ण आधार पहिचान र व्यवस्थापन गरी त्यसबाट लाभ लिन सरकार जुट्नुपर्छ । खाद्यान्नका लागि उब्जाउ जमीनदेखि सिंचाइ, बजार तथा जनशक्तिलगायतका यहाँ प्रशस्तता छ । चना, बासमती चामल, हरियो तरकारीजस्ता कृषि उपज यस क्षेत्रका धरोहर हुन् । पहिले प्रशस्त मात्रामा उत्पादन हुन्थ्यो र बाहिर निर्यात पनि हुन्थ्यो तर अहिले खाद्यान्नकै अभाव भएको छ । अभाव हुनुको कारण उत्पादन कम हुनु हो । उत्पादन वृद्धिका लागि वैज्ञानिक खेतीको सोच विकसित हुन जरुरी छ । खण्डीकृत जग्गाको चक्लाबन्दी गरी, विभिन्न अन्न तथा मौसमी बाली लगाउन नसक्दा यस्तो दुर्गति भोग्नुपरेको हो । एक हजारमा खरीद गरेको पाठो ६ महीनामा लगभग दश हजार मूल्यको हुन्छ । माछाको बजार पनि उत्तिकै छ । कृषि बजारको व्यवस्थापन गरी कृषकलाई उत्साही बनाउन सके धेरै खाद्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । कृषिप्रधान मुलुकमा मलदेखि सिंचाइसम्मको अभाव छ, जसले गर्दा खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने दुर्नियति भोग्नुपरेको हो ।
    कृषिलाई नै बढी महत्व दिइयो भने यसले खाद्यान्न, अर्थोपार्जन र रोजगार दिन्छ । अन्य प्रदेशले पनि खाद्यान्न लिने र अन्य कुरामा सहकार्य गर्न बाध्य हुने अवस्था छ । यसर्थ कृषिलाई वैज्ञानिक एवं रोजगारमूलक बनाउन आवश्यक छ । दोस्रो हो जनसङ्ख्या । दुनियाँले जति प्रगति गरे पनि श्रम र सीप प्रयोग गर्न जनशक्ति चाहिन्छ नै । यहाँको बाक्लो जनसङ्ख्यालाई वैज्ञानिक सीप प्रदान गरी दक्ष बनाउन सकियो भने यहाँको उन्नति त हुन्छ नै, अन्य प्रदेश तथा विदेशबाट पनि आयआर्जन गर्न सकिन्छ । यहाँको परम्परागत शिक्षा प्रणाली समाप्त गरी आधुनिक, वैज्ञानिक एवं सीपमूलक शिक्षा तथा तालीमको व्यवस्थापन गरियो भने यहाँको जनघनत्व नै समृद्धिको प्रमुख आधार बन्न सक्छ ।
    दुनियाँको जुन पनि मुलुकले विकास गरेको छ, त्यसमा उद्योगको ठूलो हात छ । उद्योगीकरणले देशको विकासमा निकै टेवा पु-याउँछ । प्रदेश २ भनेको औद्योगिक करिडोर हो । यहाँका उद्योग व्यवस्थित गरी गुणस्तरीय सामान उत्पादन, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु-याउने सहज उपाय निकालियो भने उद्योगले अर्थदेखि रोजगार दिन्छ । प्रदेश सरकारले उद्योगबाट कर पनि प्राप्त गर्छ । हुलाकी राजमार्ग, सहायक राजमार्गहरू तथा भारतका सीमावर्ती बजार, खुला सिमानालगायतले यहाँको समृद्धिमा ठूलो योगदान पु-याउन सक्ने अवस्था छ । यहाँको वनजङ्गल पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । कार्बन बैंकिङबाट सरकार र जनता दुवैलाई लाभ पुग्ने स्थिति पनि छ । वनजङ्गलको संरक्षण गरेर कार्बन बैंकिङ गर्दा विश्व समुदायले आर्थिक सहयोग गर्ने अवस्था छ । यो प्रदेश चुरे पहाड, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थलले भरिएको छ । यसले प्रदेशको पर्यटनमा वृद्धि हुन्छ । तराईको जमीनमुनि प्रशस्त पानी त छ नै, अनुसन्धानबाट पेट्रोलियम खानीको पनि सम्भावना देखिएको छ । यस क्षेत्रका वनजङ्गल औषधीय गुणयुक्त जडीबुटीको स्रोत पनि हो । यहाँको जडीबुटीको सदुपयोग एवं व्यवस्थापन पनि समृद्धिको एउटा गतिलो आधार बन्न सक्छ ।

Sunday, October 4, 2020

अनावश्यक विवाद

अनावश्यक विवाद

-श्रीमन्नारायण

    उत्तरी छिमेकी चीनसित नेपालको १४ सय किलोमिटर लामो सिमाना रहेको छ । भौगोलिक विकटता, अभावग्रस्त जनजीवन, न्यून आबादी, मिडियाकर्मीको पहुँच नभएको तथा निरन्तर त्यस भेगमा सरकारको पनि ध्यान आकृष्ट हुन नसकिरहेको कारण पनि उत्तरी भेगको सिमानाको अवस्थाबारे सत्य–तथ्य जानकारी आइरहेको हुँदैन । उत्तरी छिमेकी चीनलाई हामीले असाध्यै भरपर्दो, नेपाललाई विनास्वार्थ सहयोग गर्ने तथा हाम्रो अखण्डता एवं सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दै आएको मित्रराष्ट्रको रूपमा विश्लेषण गर्दै आएका थियौं । पञ्चायती शासनको ३० वर्षमा उत्तरी छिमेकी चीनबारे कायम हाम्रो यस धारणालाई देशका वामपन्थी बुद्धिजीवी, विचारक र कार्यकर्ताहरूले पनि आत्मसात् गर्दै आएका छन् । केही समयअघि मात्रै हाम्रो देशको संसद्ले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको भूभागलाई समेटी नेपालको नयाँ नक्शा जारी गरेपश्चात् देशको चारैतिरको सिमानाको अवस्थाबारे सुसूचित हुन नेपाली जनता जागृत भएको हो । नेपाली समाचार माध्यम तथा विदेशी (चिनियाँसमेत) समाचार माध्यमहरूसमेतबाट जानकारी भए अनुसार नेपालको उत्तरी सिमाना क्षेत्रमा पनि सिमाना अतिक्रमणका घटना बढ्दै गएको तथा हाम्रो राष्ट्रगौरव सगरमाथालाई पनि विवादित बनाउने प्रयास भइरहेको चर्चा व्यापक छ । नेपालको चारैतिरको सिमाना सुरक्षित राख्नुपर्दछ । नेपाल एउटा सानो, सुन्दर, शान्त एवं मित्रता मन पराउने राष्ट्रको रूपमा प्रसिद्ध रहेको छ । तसर्थ हाम्रो सिमानाको सम्मान हुने अपेक्षा गरिन्छ । नेपाल सबैखाले विस्तारवाद र उपनिवेशवादको विरोधी रहिआएको छ । उत्तरी सिमाना क्षेत्रमा देखिएको सिमाना विवादको समाधान पनि सहज र सरलरूपमा हुने अपेक्षा गरिन्छ ।

    हालै चर्चामा आए अनुसार मध्य पश्चिमी हिमाली जिल्ला हुम्लामा लिमी–लाप्चा सडकखण्डको निर्माणका निम्ति चिनियाँ निर्माण कम्पनी एघार वर्षअघि नेपाल आएका थियो । त्यति बेला अस्थायीरूपमा तीनवटा घर बनाइएको थियो तर सडक निर्माण कार्य सकिएलगत्तै चिनियाँ निर्माण कम्पनीको निम्ति अस्थायीरूपमा बनाइएका ती भवन स्वतः भत्काइनुपर्ने थियो तर चिनियाँहरूले त्यस क्षेत्रमा थप नयाँ केही घर बनाए । नेपाल–चीन सिमानाभन्दा दुई किलोमिटर यता नेपाली भूभागमा चिनियाँहरूले एक दर्जनजति घर बनाउनु, त्यो पनि नेपाल सरकार र नेपाली प्रशासनलाई जानकारी नदिईकन, प्रस्टरूपमा विस्तारवादी मानसिकताको प्रतीक हो  । 


     समाचार अनुसार नेपाल–चीन सिमानाभन्दा दुई किलोमिटर यता नेपाली भूभागमा पनि चिनियाँ सुरक्षाकर्मीहरूले नेपाली नागरिकलाई घुमफिर गर्न दिइरहेका छैनन् । नेपाल–चीन सिमानामा अवस्थित ११ नम्बरको सीमास्तम्भ पनि हराइरहेको अवस्था छ । हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६ लिमीगाउँको लाप्चामा चिनियाँहरूले नयाँ घर बनाएको दाबी त्यहाँका स्थानीय गाउँपालिकाका अध्यक्षको नै रहेको छ ।
    राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि २०७२ देखि २०७६ सालसम्म सीमा क्षेत्रको स्थलगत प्रतिवेदन जारी गरी चीनद्वारा अतिक्रमित ९९ रोपनी नेपाली भूभाग फर्काउन कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । भनिन्छ, नेपाल र चीन सीमानाकामा तीनवटा सीमास्तम्भ हराएको (गोरखामा ३५, ३७ र ३८) तथा सोलुखुम्बुको नाम्चामा पनि ६२ नं स्तम्भ हराएको अथवा सारिएको छ । देशका एक चर्चित राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार गोर्खा, दार्चुला र सङ्खुवासभाको उत्तरी नाकामा १ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । त्यसैगरी, दोलखाको उत्तरी भेगको ९९ रोपनी तथा हुम्ला, सिन्धुपाल्चोक र रसुवाको ६४ हेक्टर जग्गा पनि वर्षौंदेखि उत्तरी छिमेकीको अतिक्रमणमा परेको छ ।
    केही महीनाअघि गोर्खाको रुई गाउँ पनि निकै चर्चामा आएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना वरिष्ठ नेताले रुई गाउँ चीनमा कसरी प-यो भन्ने सरकारसित प्रश्न नै सोधेका थिए । गोर्खाको रुई गाउँ अहिले चीनमा परिसकेको अवस्था छ । २०१९ सालतिर रुईका जनताले नेपालमा नै कर तिरेका थिए । नेपाल–चीन सीमाङ्कनका क्रममा नेपालतर्फ भूभाग परेका नागरिकलाई देश रोज्न एक वर्षको समय दिइएको थियो । नेपालको जमीन पनि चीनतर्फ थियो तर चीनतिरबाट कोही पनि नेपाल आउन चाहेन । नेपालका ६० प्रतिशत जनता चीनमा बस्न राजी भएका कारण रुई गाउँका जनतालाई नेपाली भूभागसहित चीनमा बस्ने अनुमति दिइएको भनिन्छ तर यो तर्क विश्वासिलो लाग्दैन । गोर्खाको रुई गाउँ अहिले तिब्बतको किङ वाङमा परिसकेको अवस्था छ । सीमाङ्कनका बेला भएका सहमति अनुसार नेपाली जग्गा चीनमा परेपछि चीन सरकारले शर्त अनुसार ती नेपाली जग्गाको बजार भाउको आधारमा मुआवजा (पैसा) दिनुपर्ने थियो तर त्यो भरसक आजसम्म प्राप्त भएको छैन । रुई गाउँको उक्त भूभाग विगत ६० वर्षदेखि नेपालको नक्शामा छ तर चीनको अतिक्रमणमा छ । दार्चुला जिल्लाको जिउजिउ स्थानको १८ घर पनि चिनियाँ अतिक्रमणमा परेको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
    केहीअघि चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम ‘सिजिटिएन’ले आफ्नो समाचारमा पहिले सगरमाथालाई चीनको तिब्बतस्थित रहेको दाबी गरेको थियो । पछि सामान्य संशोधन गरी तिब्बत–नेपाल सीमामा रहेको दाबी ग-यो । जबकि हाम्रो बुझाइमा सगरमाथामाथि एकलौटी नेपालको मात्रै दाबी छ । हाम्रो राष्ट्रगौरव सगरमाथाको उचाइबारे विश्वव्यापी मान्यता ८८४८ मिटरको ठाउँमा चीनले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको टुप्पो ८८४४.४३ मिटर नै रहेको भनेर त्यसैलाई सगरमाथाको उचाइको रूपमा प्रसारित गरिरहेको छ ।
    २०१७ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री विपी कोइराला चीन गएका बेला सीमा रेखाङ्कन र विभाजनको विवरणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । २०१८ असोज १९ मा तत्कालीन राजा महेन्द्र र चिनियाँ राष्ट्रपति लिउ साओचीबीच सिमाना सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
    त्यति बेलाका एक अधिकारी दमनराज तुलाधरले ‘दमनराज तुलाधर’ नामक पुस्तक प्रकाशित गरी नेपाल–चीन सीमा विषयसम्बन्धी कतिपय कुराको रहस्योद्घाटन गरेका छन् । सङ्ग्रह प्रकाशनद्वारा २०३९ सालमा प्रकाशन गरिएको उक्त किताबको वितरक साझा प्रकाशन रहेको छ । उनले आफ्नो पुस्तकमा २०१९ सालमा सीमास्तम्भ खडा गर्ने काम थालनी भएको बताएका छन् । मन्त्रालयका उपसचिव भएका कारण उनलाई सुदूरपश्चिममा १८ वटा पिलर खडा गर्ने जिम्मा दिइएको थियो तर न उनलाई यसको प्राविधिक ज्ञान थियो, न तालीम नै । केवल त्यस क्षेत्रमा काम गर्न जान कोही नमानेकाले जानुपरेको थियो । सीमाङ्कन गर्ने जनशक्ति पहिले न नेपालसित थियो, न तिब्बतसित नै । सीमास्तम्भ खडा गर्ने सिलसिलामा खोपरनाथ जाने बाटोमा मानसरोवर र राक्षसदह पर्दछ । त्यहाँ उनले पवित्र मानसरोवरमा स्नान गरेपछि चिनियाँहरूले उनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको जानकारी गराए, पृष्ठ (२०६) । उनी अनुशासित र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीका नाताले त्यहाँ गएका थिए तर चिनियाँहरूले उनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई आफूखुशी सीमास्तम्भ खडा गर्ने काम गरेका थिए । नेपाली कर्मचारीहरूलाई कैदी बनाएर चिनियाँहरूले सगरमाथा क्षेत्रको भूभाग पनि कब्जा गरेको हुन सक्ने उनको दाबी छ ।
    चीनको विश्वका २७ देशसित सिमाना विवाद छ, जसमा कतिपय यस्ता देश पनि छन्, जोसित चीनको सिमाना नै जोडिएको छैन ।  
    ठूलो देशको विचार पनि ठूलै हुनुपर्दछ । आखिर आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरू लाओस, भियतनाम, जापान, फिलिपिन्स, भूटान, भारत, म्यान्मा तथा सोभियत सङ्घबाट छुट्टिएर बनेका पूर्व रूसी देशहरूसित चीनको सिमाना विवाद किन चर्किंदै गएको छ, यसबारे उसले ध्यान दिनु आवश्यक छ । दीर्घकालीन मित्रताको निम्ति स्वार्थ होइन, त्याग र समर्पण महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । नेपालजस्तो देशको भौगोलिक सिमानाको सम्मान गर्न हाम्रा छिमेकीको भूमिका सहयोगात्मक रहने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । एक्काइसौं शताब्दीमा विस्तारवाद र साम्राज्यवादको निम्ति ठाउँ रहनुहुँदैन ।

फरक समाचार

Find us