Showing posts with label स्वतन्त्र विचार. Show all posts
Showing posts with label स्वतन्त्र विचार. Show all posts

Monday, August 10, 2020

लघु कर्जा : वरदान कि अभिशाप ?

लघु कर्जा : वरदान कि अभिशाप ?


   
 -भरत सहनी
 वित्तीय संस्थाको इतिहास हेर्दा नेपालमा पहिलोपटक सन् १९३७ मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भयो । त्यसताका नेपालमा कागजी नोटको चलनसमेत थिएन । वित्तीय संस्थाको मौद्रिक, नियामक र पर्यवेक्षण गर्ने प्राधिकरणको रूपमा सन् १९५६ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएपश्चात् नेपालमा क्रमशः वित्तीय संस्थाहरू स्थापना हुन थाले । नेपालको दोस्रो वित्तीय संस्थाको रूपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (सन् १९६६) र तेस्रो वित्तीय संस्थाको रूपमा कृषि विकास बैंक (सन् १९६८) स्थापना भयो । निजी क्षेत्रको लगानीमा पहिलो नबिल बैंक सन् १९८४ मा, दोस्रो नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक सन् १९८६ मा र तेस्रो स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंक सन् १९८७ मा स्थापना भएको हो । तत्पश्चात् नेपालमा अन्य विभिन्न वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघु कर्जा विकास बैंकहरू क्रमशः स्थापना हुन थाले । नेपाल राष्ट्र बैंकको जनवरी, २०२० को तथ्याड्ढ अनुसार हाल नेपालमा २७ वाणिज्य बैंक, २४ विकास बैंक, २२ फाइनान्स कम्पनी र ९० लघु कर्जा विकास बैंक रहेको देखिन्छ । वित्तीय संस्थाहरू निक्षेप सड्ढलन र कर्जा लगानीको काममा सक्रिय छन् । वित्तीय संस्थाको मुख्य लक्ष्य भनेको बढीभन्दा बढी निक्षेप सड्ढलन गर्नु र कर्जा लगानीमार्पmत् मुनाफा आर्जन गर्नु हो र यस कार्यमा वित्तीय संस्थाहरू धेरै हदसम्म सफलसमेत भएका छन् । सेवाग्राहीको सेवालाई ध्यानमा राखी वित्तीय संस्थाहरूले एटिएम सेवा, मोबाइल बैंकिङ, शाखारहित बैंकिङ सेवालगायतका थुप्रै सेवासमेत प्रदान गर्दै आएका छन् । नागरिकस“ग भएको नगदी तथा जिन्सी सम्पत्ति सुरक्षित राख्न र आवश्यकता अनुसार कर्जाको कारोबार गर्न बैंकले ठूलो टेवा पु-याएको छ ।
    सन् १९३७ देखि १९८३ को अवधिमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा तीनवटा मात्रै वित्तीय संस्थाहरू नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक लिमिटेड रहेका थिए । त्यस ४६ वर्षको अवधिमा खासगरी सरकारी कामकाजी, जमीनदार, ठूला व्यवसायी तथा धनाढ्यहरू बढी मात्रामा र थोरै मात्रामा अन्य नागरिकले बैंकस“ग कारोबार गर्दथे । सन् १९८४ देखि निजी क्षेत्रको लगानीमा विभिन्न वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरू स्थापना हुन थालेपछि बैंकस“ग कारोबार गर्नेको सङ्ख्या क्रमशः बढ्न थाल्यो । हाल १ करोड ८० लाखभन्दा बढीले बैंक खाता सञ्चालन गरेको तथ्याड्ढले देखाउ“छ । सरकारी, निजी र गैरसरकारी क्षेत्रका कर्मचारीका साथसाथै मध्यम वर्गीय र केही विपन्न वर्गसमेतको बैंकमा पहु“च हुन पुग्यो । सन् १९९९ को पूर्वाद्र्धमा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका मध्यम तथा विपन्न वर्गीय परिवारहरू वित्तीय संस्थाको पहु“चबाट टाढै थिए । उनीहरूलाई रकमको खा“चो पर्दा स्थानीय साहु महाजनस“ग सैकडा मासिक रु ५ ब्याजदरमा कर्जा लिन्थे । सीमित आम्दानीको स्रोत भएका व्यक्तिले साहु महाजनको सा“वा र चर्को ब्याज तिर्न नसक्दा विगतमा कैयौं व्यक्तिको जग्गाजमीन तथा धनमाल साहु महाजनले जफत गरेको तथ्य भेटिन्छ । जसको फलस्वरूप गरीबहरू झन्झन गरीब र धनीहरू झन्झन् धनी बन्दै गएको तीतो अनुभव विगतमा फर्केर हेर्दा अहिले पनि सुन्न पाइन्छ ।
    लघु उद्यमीलाई लघु कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले सन् १९९९ बाट नेपालमा लघु कर्जा विकास बैंकहरू स्थापना हुन थाले । लघु कर्जा विकास बैंकको रूपमा स्थापना हुने निर्धन उत्थान लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड नेपालको पहिलो बैंक हो । हाल लघु कर्जा विकास बैंकहरूको सङ्ख्या ९० छ र खुल्ने क्रम पनि जारी नै छ । विनाधितो समूह जमानीको भरमा कर्जा दिने भएकाले ग्रामीण भेगमा महिलाहरू लघु कर्जा विकास बैंकको मुख्य सेवाग्राहीको रूपमा पर्दछन् । लघु उद्यम गर्नेका लागि लघु कर्जा वरदान साबित भएको छ भने लघु उद्यम नगर्नेका लागि अभिशाप । लघु कर्जा लिई उद्यम नगरेकाहरूको अवस्था एकदमै दयनीय रहेको छ । शुरू–शुरूमा लघु कर्जा विकास बैंकले लघु उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई मात्र कर्जा प्रवाह गर्थे तर पछि गएर लघु कर्जा विकास बैंकहरूको विस्तारस“गै यी बैंकहरू लघु उद्योगको ख्यालै नगरी ब्याज आर्जन गर्ने अभिप्रायले हचुवाको भरमा लगानी गर्न थाले । जसले गर्दा कुनै एक लघुकर्जा विकास बैंकबाट लिएको कर्जाको मासिक किस्ता तिर्न दोस्रो बैंकबाट र दोस्रो बैंकको मासिक किस्ता तिर्न तेस्रो बैंकबाट कर्जा लिंदै गई एकजना महिलाले दर्जनौं लघुवित्त बैंकबाट कर्जा लिनुपरेको तथ्य गाउ“घरमा जहा“तहीं देख्न सकिन्छ । गाउ“मा भएका सबै लघु कर्जा विकास बैंकबाट कर्जा लिइसकेपछि बैंकको मासिक किस्ता तिर्न स्थानीय साहु महाजनबाट मिटर ब्याज (सैकडा मासिक रु ३० ब्याज)मा कर्जा लिन थालिसकेका र मिटर ब्याजको भार थेग्न नसकी आप्mनो नाममा दर्ता रहेको घरघडेरीसमेत साहु महाजनको नाममा नामसारी गरी सैकडा मासिक रु ३–५ को ब्याजदरमा कर्जा लिई मिटर ब्याजको रकम तिर्नुपरेको घटना ग्रामीण भेगमा छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छ । अन्तमा गएर साहु महाजनको सा“वा र ब्याज तिर्न नसकी घरबारसमेत गुमाउन बाध्य भई घर छाडेर भाग्ने र आत्महत्या गर्ने प्रवृत्ति समाजमा बढ्दो छ । वित्तीय संस्थाको ऋण र साहु महाजनबाट लिएको मिटर ब्याजका कारण जीराभवानी, पर्साका मालतीदेवी थरुनी, विराटनगरका विवेक अग्रवाल, राकेश बागवानी, विनोद दुगड र चित्लाङ, मकवानपुरका जमुना रेग्मीसहित उनका दुई बाबुनानीहरूले आत्महत्या गरेको घटना यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । माथिका आत्महत्याका घटनाहरू प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । मिडियामा नआएका यस्ता कैयौं घटना छन्, जसको आत्महत्यापछाडिको रहस्य खुल्न सकेको छैन । जसले गर्दा नियामक निकायले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ ।
    वित्तीय संस्थाको पर्याप्त उपस्थितिस“गै मानिसहरूमा कर्जा लिने होडबाजीसमेत चलेको छ । घरजग्गा हुनेहरूले धितो राखी वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट कम ब्याजमा कर्जाको कारोबार गर्दै आएका छन् । तर भूमिहीन तथा विपन्न वर्गलाई वाणिज्य बैंकलगायतका ठूला बैंकहरूले समेट्न नसकेकाले उनीहरू बाध्य भएर लघु कर्जा विकास बैंकबाट चर्को ब्याजदरमा कर्जाको कारोबार गर्दै आएका छन् । लिएको कर्जा दैनिक आय हुने उद्यममा लगानी हुन नसक्दा उद्यमीहरूलाई मासिक किस्ता बुझाउन आर्थिक समस्याको सामना गर्नुपरिरहेको अवस्था छ । कर्जा तिर्नका लागि कर्जा लिनुपरेको अवस्था छ । जसले गर्दा लघु कर्जाको कारोबारबाट सेवाग्राही कम र वित्तीय संस्थाहरू धेरै मात्रामा फस्टाउ“दै गएका छन् । कुनै एक लघु कर्जा विकास बैंकबाट कर्जा लिएका ऋणीलाई अर्को लघु कर्जा लगानी गर्नमा बैंकले रोक लगाउन सक्नुपर्छ र यसको नियमनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्नुपर्छ । यसो गर्न नसके आगामी दिनमा बैंक सञ्चालक तथा कर्मचारीहरू मोटाउ“दै जाने र सेवाग्राहीहरू दुब्लाउ“दै गई मर्नु न बा“च्नुको अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ ।
    देशमा लघु कर्जा विकास बैंकको विस्तारस“गै एकातिर न्यून आय भएका व्यक्तिहरूको वित्तीय संस्थामा पहु“च पुगेको छ भने अर्कोतिर व्यावसायिक योजनाविना नै कर्जा लगानी हु“दा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भई मासिक किस्ताको बोझमुनि बा“च्नुपरेको अवस्था छ । विगतमा साहु महाजनबाट लिइने गरिएको सैकडा मासिक रु ५ ब्याजको तुलनामा अहिलेको मिटर ब्याज ६ गुणाले बढी छ । मिटर ब्याजमा पल्केका कतिपयले आप्mनो जग्गाजमीन धितोमा राखेर तथा बिक्रीसमेत गरेर मिटर ब्याजमा कर्जा लगानी गर्दै आएका छन् । व्यवसायी तथा सेवाग्राहीलाई कर्जाको सबै विकल्प बन्द भएपछि बाध्य भएर मिटर ब्याजमा कर्जा लिनुपरेको अवस्था छ । लघु कर्जा विकास बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्न मिटर ब्याजबाट, मिटर ब्याजको कर्जा तिर्न जग्गाजमीन नामसारी गरी साहु महाजनबाट र साहु महाजनबाट लिएको कर्जा तिर्न जग्गाजमीन बेच्नुपरेको अवस्था छ । यस मानेमा लघु कर्जा विपन्न वर्गका लागि अभिशाप साबित हु“दै गएको छ । मिटर ब्याजका कारण समाजमा नराम्रो नजीर स्थापित हु“दै गएकोले मिटर ब्याजमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको पहिचान गरी कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनले ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ ।
    दैनिक जीवनमा आर्थिक समस्या जोसुकैलाई पनि पर्न सक्छ । आर्थिक समस्या पर्दैमा हतोत्साहित भएर जोसुकैस“ग हतारमा कर्जाको कारोबार गर्नुहु“दैन । कर्जा लिनुपूर्व कर्जाको सदुपयोगबारेमा सोचविचार गर्न जरुरी छ । समयमा विचार नपु¥याउ“दा पछि गएर सर्वस्व गुमाउनुपर्ने अवस्था सृजना भई घरको न घाटको अवस्था आउने निश्चित छ । कर्जा क्यान्सर रोग जस्तै हो । जसरी क्यान्सरबाट छुट्कारा पाउन सजिलो छैन, त्यसरी नै कर्जा खाने बानीबाट हतपत उन्मुक्ति पाउन गा¥हो छ । सकेसम्म कर्जाको कारोबार नगर्दा नै बेस होला, गर्नै परे कम ब्याज लिने वित्तीय संस्था तथा व्यक्तिको छनोट गर्नु उपयुक्त मानिन्छ । आप्mनो आन्तरिक आम्दानीबाट कर्जा चुक्ता नहुने अवस्था देखिएमा आपूmस“ग भएको धनमाल बिक्री गरेर गर्जो टार्नु उत्तम मानिन्छ । यसो नगर्दा वर्तमानमा हुने सानो नोक्सानीको साटो भविष्यमा ठूलो नोक्सानीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा दैनिक आयआर्जन हुने काममा लगानी गर्दा आर्थिक प्रगति ल्याउ“छ भने उद्देश्यविहीन काममा लगानी गर्दा विनाश ल्याउ“छ । कर्जाकै कारण जग्गाधनीहरू भूमिहीन बन्दै गएका, घरघडेरी तथा सामाजिक प्रतिष्ठा गुमाउनुपरेको, डर तथा त्रासको वातारणमा बा“च्नुपरेको, गाउ“बाट विस्थापित हुनुपरेको, आत्महत्यासमेत गर्नुपरेको घटना दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । कर्जाको कारोबार गर्न सरकारले व्यक्तिगत लगानीकर्ता तथा वित्तीय संस्थाका लागि एक निश्चित ब्याजदर कायम गरेको छ । सरकारले तय गरेकोभन्दा बढी ब्याज लिने व्यक्ति तथा बैंकमाथि कडा निगरानी बढाउनुका साथै उनीहरूलाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याउनु नितान्त जरुरी छ । यसो गर्न नसके लघु कर्जाले आर्थिक प्रगतिको साटो आर्थिक विनाश ल्याउने निश्चित छ ।
फौजदारी अपराधमा सजाय निर्धारण

फौजदारी अपराधमा सजाय निर्धारण

  
-अधिवक्ता विरेन्द्र प्रसाद यादव 
सामान्यतया कुनै पनि अपराधीलाई शारीरिक, मानसिक वा आर्थिक यातना भोग्न लगाउनु नै सजाय हो । अपराधीलाई दण्ड दिनुपर्ने विभिन्न कारण हुन्छ । बदला लिनको लागि प्रतिकारात्मक दण्ड, अपराध गर्नबाट निरुत्साहित गर्न निरोधात्मक दण्ड, अरू अपराध गर्न नदिन निवारणात्मक दण्ड वा सुध्रिने मौका दिन सुधारात्मक दण्ड प्रणाली प्रचलनमा छ । उपरोक्त दण्ड प्रणालीमध्ये कुनलाई प्राथमिकता दिने वा आत्मसात् गर्ने भन्ने कुरा राज्यको दण्डनीतिमा भर पर्दछ । दण्ड निर्धारणमा दण्डको प्रकृति र दण्डको हद दुवै निर्धारण हुनुपर्ने हुन्छ । यसर्थ राष्ट्रले फौजदारी न्याय प्रशासनको खाका तयार गर्दा दण्डको उद्देश्य स्पष्ट हुनुका साथै दण्ड निर्धारण नीति पनि स्पष्ट हुन जरुरी हुन्छ । सजाय तोक्ने मापकको निर्माण न्यायिक दृष्टि एवं संवैधानिक आवश्यकताले वाञ्छनीय हुन्छ, किनभने समान स्थितिको अपराधीलाई असमान सजाय तोक्नु असंवैधानिक हो भने कानून प्रयोगमा भेदभाव नगरिनु संवैधानिक अधिकारको आधारभूत तŒव हो ।
    सजाय तोक्ने मार्गदर्शन सिद्धान्त हुनैपर्छ, जसको स्थापनाको दायित्व विधायिकामा हुन्छ । यसो गर्दा सजाय चयनमा न्यूनतम विविधता हुन्छ भने सजाय चयनसम्बन्धी परिपाटीमा एकरूपता ल्याउन एउटा निश्चित मापदण्ड तयार हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा दण्ड निर्धारण गर्ने नीति स्पष्ट देखिन्न । दण्ड नीतिको अभावमा न्यायपालिकाले दण्ड तोक्ने उपलब्ध विकल्प, र सजायको हदको चयन गर्दा समान अवस्थाका अपराधीलाई समान प्रकृतिको दण्ड तोक्ने गरेको देखिन्छ । यसमा अधिकांश तजबिज प्रयोग हुने गरेको छ । जसले गर्दा बेलाबखत असन्तुष्टि देखा पर्ने गरेको छ । यस्ता असन्तुष्टि एवं विवाद हटाउन तजबिज प्रयोगलाई मार्गदर्शनद्वारा व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

    विसं १९१० मा जारी भएको मुलुकी ऐनले मृत्युदण्ड, सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद गर्नुपर्ने मुद्दामा घटी सजाय तोक्न सक्ने अदालती बन्दोबस्तको १८८ दफामा व्यवस्था गरिएको थियो । जुन २०७५ भदौ १ गतेदेखि खारेज भई प्रचलित कानूनको रूपमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ आइसकेको छ । जसमा सजाय निर्धारणको लागि फौजदारी अपराधमा सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन ऐन २०७४ छुट्टै जारी भएको छ । जसमा अपराधीलाई कसूर ठहर भएपनि सजाय निर्धारणकर्ताले विभिन्न उपाय अवलम्बन गरी सजाय घटी गर्न सक्ने, भएको सजायलाई रूपान्तरण गर्न सक्नेजस्तै कैदीलाई आर्थिक वा खुला कारागार वा सामाजिक सेवक आदिजस्तो व्यवहार सक्ने अवस्था छ भने सजाय घटी तोक्दा अपराधको गम्भीरतालाई आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसर्थ अपराधको गम्भीरता बढाउने अवस्था र परिस्थिति मुलुकी अपराध संहिताको दफा ३८ मा व्यवस्था छ भने अपराधको गम्भीरता घटाउने सम्बन्धको अवस्था र परिस्थिति दफा ३९ मा व्यवस्था गरिएको छ । २०७५ भदौ १ गतेभन्दा पहिले एकै दिनमा कसूर ठहर हुन्थ्यो र सोही दिन सजाय पनि तोकिन्थ्यो । तर अहिले पहिले कसूर ठहर गर्नुपर्छ, कसूर ठहर भएको ३० दिनभित्र सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै बहस पैरवी भएपछि सजाय निर्धारण हुने गरेको छ । यसले सजाय निर्धारणजस्तो गम्भीर एवं संवेदनशील विषयलाई केही व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको बुझ्न सकिन्छ । जुन सकारात्मक व्यवस्था हो ।
    तत्कालीन मुलुकी ऐनको दफा १८८ को व्यवस्था पनि निकै पुरानो हो । राजा पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट राज्यलाई पराजित गरेपछि नुवाकोटमा सदर अदालत स्थापना गरे, जसमा राजा स्वयंले न्याय दिने गरेका थिए । तल्लो तहमा भएका फैंसलाउपर चित्त नबुझी पुनरावेदन परेको खण्डमा पुनरावेदनको रोहबाट तल्लो तहको फैंसलाको जाँच हुन्थ्यो भने जुन फैंसलामा पुनरावेदन पर्दैनथ्यो उक्त फैंसला जाँचको लागि साधकको रूपमा पेश हुन्थ्यो र राजाले जा“च गरी सदर वा बदर गर्ने गर्थे । त्यसैको निरन्तरता दफा १८८ मुलुकी ऐनले राखेको थियो । जसबाट न्यायकर्ताको चित्तले देखेमा घटी सजाय गर्न सक्ने तजबिजी अधिकारको व्यवस्था थियो । तापनि तजबिजी अधिकार प्रयोगमा निम्न कुरा देखिनुपर्छ (क) इन्साफ गर्नेको चित्तले भवितव्य हो कि भन्न हुनेसम्मको शड्ढा भएको अवस्थाको वारदात, (ख) अपराध गरेको अवस्था (ग) ऐनबमोजिम सजाय दिंदा चर्को हुने चित्तले देखेमा (घ) चित्तले देखेको कारणसहित खुलासा राय साधकले जाहेर गर्नुपर्ने ।
    विधायिकाको उपरोक्त मनसायलाई मध्यनजर गर्दै घटी सजाय गर्दा मार्नेसम्मको मनसाय, इवी योजना बनाएको थियो–थिएन, क्रूरता र यातनापूर्वकको हत्या–अपराध गर्ने व्यक्तिको उद्देश्य र सामाजिक पृष्ठभूमि, अपराध हुनुपर्ने परिस्थिति, अपराध गर्ने व्यक्तिको उमेर, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक अवस्था र परिवारिक स्थिति, पीडित पक्षको राय वा भावना, पीडित पक्ष वा समाजलाई हुन गएको हानि–नोक्सानी, अपराधीको विगतको आपराधिक प्रवृत्ति, अदालतलाई सहयोग गरे वा नगरेको, पश्चात्तापको भाव आए नआएको, भविष्यमा अपराध नगर्ने वा गरे नगरेको, कसैको बहकाव वा दबाबमा अपराध गरे नगरेकोलगायत अवस्थालाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । उपरोक्त अवस्थाको विश्लेषणबाट भवितव्यतर्पmको दृश्य स्थापित हुन आयो भने न्यायमूर्तिको चित्तले देखेको राय सदर पनि हुने गरेको छ । यसले समाजमा असन्तुष्टि पनि उत्पन्न नभएका कैयौं दृष्टान्त छ । यो वास्तवमा सहज कुरा होइन । भवितव्यको शड्ढा वस्तुनिष्ठभन्दा आत्मनिष्ठ प्रकृतिको विषय हो । अपराध गरेको अवस्थाबाट नै अपराधको गम्भीरता र सजायको निर्धारण हुन्छ ।
    कुनै १८–२० वर्षकी महिलालाई कुनै परपुरुषले ललाइफकाइ यौन सम्पर्क ग-यो, सोबाट गर्भ रहन गई शिशुको जन्म भएको छ भने गर्भ बोकाउने व्यक्तिले स्वीकार गर्दैन  । माइतीले पनि स्वीकार गर्ने अवस्था हु“दैन । शिशुलाई आफैंसँग राख्न सक्ने अवस्था पनि हु“दैन । यस बाध्यता र विवशताको अवस्थामा लोकलाज जोगाउन, आफ्नो र घर परिवारको मानमर्यादा बचाउने प्राथमिकताका साथ महिलाबाट शिशुको हत्या हुन जान्छ भने यस अवस्था र परिस्थितिमा इन्साफकर्ताको चित्तले भवितव्यको शड्ढा देख्न सक्छ र यसमा मृत्युदण्ड वा सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद निश्चितरूपमा महिलाको लागि चर्को सजाय हुन सक्ने हु“दा दफा १८८ को विधायिकी मनसाय अनुसार घटी सजायको लागि साधकले जाहेर गर्न सक्ने हुन्छ । यस्तो अवस्था र परिस्थितिले नै घटी सजायको मार्गनिर्देशन गर्दछ । विधायिकाले नै विशेष अवस्था र परिस्थितिमा न्यायमूर्तिको चित्तले देखेको राय, आधार र कारणसहित दण्ड दिन सक्ने प्रावधान रहेको हु“दा चित्तले देखेको रायमा असन्तुष्टिको औचित्य हुन्न । यसले न्यायिक स्वतन्त्रताको कडी सड्ढटमा पर्छ । न्यायमूर्तिको चित्त अन्य कुनै तत्वबाट प्रभावित भएर दण्ड निर्धारण भएको छ भने त्यो विचारणीय हुन सक्छ । अन्यथा आधार र कारणसहित चित्तले देखेको राय दिन नसकिने होइन ।

Sunday, August 9, 2020

वीरगंजको कथा–व्यथा

वीरगंजको कथा–व्यथा


-डा. शेषरमण न्यौपाने
    वीरगंज यतिखेर फेरि तनावमा छ। विगतमा हुने तनाव प्रायः राजनीतिक हुन्थे तर यसपालि विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै जानु हो। लकडाउन लागू हुनुभन्दा दुई दिन पहिले चैत ९ गते एकजना व्यापारीमा सङ्क्रमण देखिएको आशङ्काले शुरू भएको तनाव बीचमा शान्त भएको थियो। परीक्षणको गति एकाएक घटाइयो। अहिले सङ्क्रमितको बढ्दो सङ्ख्याले सङ्क्रमण समुदायस्तरमा फैलिएको छ। पूर्वमन्त्री अजय चौरसिया, सांसद प्रदीप यादव, नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप निरौलालगायत महानगरका धेरै स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिमा सङ्क्रमण देखिनुले वीरगंजको वातावरण त्रासमय भएको छ।
    वीरगंज स्थापनाभन्दा पहिले पर्सा जिल्लाको मुख्य केन्द्र अलौं थियो। विसं १९४५ देखि १९५० को बीचमा वीर शमशेरले स्थापना गरेको हुनाले शहरको नाम वीरगंज रहन गएको भनाइ छ। विसं १९०४ साउन महीनामा राजा राजेन्द्रले पर्सा जिल्लाको अलौंमा सैनिक क्याम्प राखेको इतिहास छ। वीरगंज बजार स्थापनाभन्दा पहिले यस आसपासका गाउँहरू अलौं, कलैया, प्रसौनी, इनर्वा, छपकैया अस्तित्वमा आइसकेका थिए। समयको अन्तरालसँगै गति कायम गर्दै आएको वीरगंजमा २०२५ सालतिर पशुपति घोषले बनाएको आदर्शनगर टाउन प्लान अहिले पनि एउटा राम्रो नमूना बस्तीको रूपमा रहेको छ। वीरगंजको व्यावसायिक विकासमा मारवाडी समुदायको योगदान छ।

    पहिलोपटक म २०३७ सालमा बासँग वीरगंज आएको थिएँ। त्यतिबेला अहिले जस्तो घनाबस्ती थिएन। अति सस्तो बजार, खाना प्रतिप्लेट दुई रुपैयाँ मात्र। घण्टाघर र शङ्कराचार्य द्वार भर्खरै बनेका थिए। बसपार्क आदर्शनगरमा थियो। देशमैं नाम चलेको ठाकुर राम बहुमुखी क्याम्पस नारायणी र जनकपुर अञ्चलमैं उच्च शिक्षाको लागि आकर्षकको केन्द्र थियो। वीरगंज औद्योगिक, व्यापारिक तथा ट्रान्सपोर्ट शहरको रूपमा विकास हुँदै आयो। आर्थिक राजधानी भनेर चिनिने वीरगंज आम्दानीका हिसाबले काठमाडौंपछिको स्थानमा रह्यो। वीरगंज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना देशकै शान थिए, तर ती धरोहरहरूलाई हामीले प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि पोलेर खायौं।
    प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि निर्वाचित नगरप्रमुख माधवलाल श्रेष्ठ र उपप्रमुख अजय द्विवेदीको पालामा यातायात संस्थानको रेलवे, ट्रक तथा कन्टेनर सेवाले चर्चेको घण्टाघरस्थित १० बिघा जग्गा लिएर शहरभित्र खुला क्षेत्र र बहुउद्देश्यीय संरचनाका लागि आधार तयार भयो। वीरगंजमा सडकबत्तीको व्यवस्था, घडीअर्वा पोखरीको पुनर्निर्माणमा तत्कालीन नगरप्रमुख विमल श्रीवास्तवको उत्तिकै नाम छ भने वर्तमान नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीको सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सामाजिक काममा पहलकदमीको उल्लेख्य चर्चा छ।
    श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाहबाट निस्कने बाइपास सडक जुन लालपर्सा, बेल्वा, मिलनचौक हुँदै पथलैया पुग्नेवाला थियो, ज्योति समूहका एकजना सदस्य केही समयका लागि सहायकमन्त्री भएको बेला आफ्नो उद्योगलाई पायक पर्ने गरी परवानीपुरतिर मोडिदिएका हुन् भन्ने सुनिन्छ। व्यावसायिकरूपमा कसैलाई फाइदा भयो होला, तर त्यस क्षेत्रको विकास र व्यावहारिक दृष्टिकोणले अन्यायपूर्ण भयो।
    मधेस आन्दोलनले केही राजनीतिक मुद्दाको किनारा लगायो। खासगरी सङ्घीयतामा जाने माहोल बन्यो। तर आन्दोलनको क्रममा देखिएको साम्प्रदायिकताले पहाडीमूलका मानिसमा नैराश्यता ल्यायो। वीरगंजको आकर्षण घट्यो र व्यापारमा मन्दी आयो।
    लोकतन्त्र तथा मधेस आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको वीरगंजको राज्यमा पहुँच हुन सकेन। वीरगंजकै जनप्रतिनिधिका रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराई चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री भएपनि एकपटक मात्र वीरगंज पुगी खरदार–मुखियाले खाने सानोतिनो रकमको वास्ता गर्नुहुँदैन भन्ने सन्देशको देशभर आलोचना भयो। मधेस आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको वीरगंजले प्रदेश राजधानीको माग ग–यो, तर पाएन। आन्दोलन वीरगंज केन्द्रित रहेको कुरा नेताहरूले बिर्से। यहींका लालबाबू राउत गद्दीलाई मुख्यमन्त्री दिएर फुस्ल्याएजस्तो गरियो। यद्यपि गद्दीमा प्रशासनिक ज्ञानको कमी थिएन। राजधानीका लागि वीरगंज प्रदेशको छेउमा पर्छ भन्ने तर्कको कुनै अर्थ थिएन। प्रदेश सरकार जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने पनि होइन। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा बनाउँदा त्यो तर्कले काम गरेन। स्थायी राजधानीको टुङ्गो त अझै लागेको छैन, तर आशा सबैले मारिसकेका छन्।
    रह्यो वर्तमान सङ्कट। आइसोलेशनमा बसेका एक मित्रलाई फोन गर्दा जुन मलीन स्वर सुनियो, त्यसले मेरा आँखा रसाए। यो अवस्था लकडाउन खुलेपछि बन्द, हडताल खुलेजस्तै सामान्य जीवनमा फर्कनुले भएको हो। लकडाउन खोलेपछि भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भयो। यतिसम्म कि दिनभर काम गर्न वीरगंज आउने र साँझ भारत फर्कनेसम्मको अवस्था देखा प–यो। असारे विकास, फरफारक पनि जमघट बढाउने अर्को कारण बन्यो।
    भारतबाट आउने मुख्य प्रवेशद्वारलाई समयमा नियन्त्रण गर्न नसकेको दोष केन्द्र सरकारलाई जान्छ भने स्थानीय सरकारलाई यथोचित सहयोग गर्न नसकेको दोष प्रदेश सरकारलाई। तीन तहको सरकार भएको हाम्रो मुलुकमा यस प्रकारको महामारी आउँदा कुन सरकारले के गर्ने भन्ने अलमल देखियो। यसो हेर्दा आइसोलेशन सङ्घको र क्वारेन्टाइन स्थानीयको जस्तो देखियो। यसमा अन्तर स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यका लागि प्रदेश सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्यो, जुन हुन सकेन। यसले हामी सङ्घीयताका पक्षपातीहरूलाई अलि झस्काएको छ।
    अहिले आइपरेको चुनौतीलाई धैर्य, साहस र उच्च मनोबलका साथ समाधान गर्न र आइसोलेशनमा बसेका मित्रहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना छ। अनि विश्वास छ वीरगंज फेरि तङ्ग्रिनेछ, उठ्नेछ र दौड्न थाल्नेछ।

Wednesday, August 5, 2020

 बेहाल जिल्ला, बेहिसाब सांसद

बेहाल जिल्ला, बेहिसाब सांसद

 -कुमार रुपाखेती
    हेमबहादुर मल्ललाई ‘शेरे धनुषा’ भनेझैं कसैकसैले पञ्चायतकालमा चन्द्रदेव चौधरीलाई ‘शेरे पर्सा’ भन्दै चनाको झारमा चढाउँदथे। त्यतिखेर पर्साबाट सांसदको दुई सिट मात्र थियो। एक जमानामा त पर्साका यी दुवै सिट चन्द्रदेव चौधरी र मोहन चौधरीले जितेर पर्सामा चौधरीहरूको डङ्का बजाएका थिए।
    कुनै बखत बडाहाकिम तेजबहादुर अमात्यको घरायसी काम गर्ने जयप्रकाश नेपाली (मलाहा) पनि पर्साबाट सांसद र मोहन चौधरीझैं छोटेमोटे मन्त्री पनि बने। पानका शोखिन तेजबहादुर अमात्यलाई रक्सौल निर्वासनका बेला पान खान निस्किएको एक साँझ गोली हानी हत्या गरिएको थियो। मधेस आन्दोलनको नाममा भानुभक्त, गणेशमान र थीरबम मल्लको सालिक तहसनहस गरे पनि अनेक प्रयत्नका बावजूद गण्डकस्थित शहीद तेजबहादुर अमात्यको आदमकद प्रतिमा ढाल्न सकेनन्। पूर्वसांसद आत्माराम ओझा बाहुनको तिलावे पुलस्थित प्रतिमासमेत त्यतिखेर आन्दोलनकारीहरूको शिकार बन्यो। सांसद हुँदा बाहुनको असल सहयोगी थिइन्, शान्ति कार्की। सुरेन्द्र चौधरीलाई गिरिजाप्रसादले माया गर्दै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनाए। तर प्रेम पुजारी चौधरीलाई यो पदले हात लाग्यो शून्य बनायो। 

    राजीव पराजुली पर्साका सबैभन्दा भाग्यमानी सांसद मानिन्छन्। राप्रपाको चल्तीका बखत यिनी जलस्रोत मन्त्रीसमेत भए। पर्साका सांसदहरूमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा मन्त्री पद पाउने यिनी भाग्यमानी नै मानिन्छन्। अहिले राप्रपा कमल थापामा सेकेन्डम्यान छन्। रमेश रिजाल र उर्मिला अर्याल यस क्षेत्रका पाहुना उम्मेदवार हुन्, निर्वाचनका बेला पर्सामा डेरा र निर्वाचनपछि काठमाडौं फिर्ती सवारी। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई समेत पर्साले सांसद बनाएर उनको अधूरो सपना पूरा गरेको थियो तर पर्साको चाहना उनीबाट पनि पूरा भएन। पूर्वसांसद राजेन्द्रबहादुर अमात्यको भाग त उनकै काङ्ग्रेसले खोस्यो। भलाद्मी सांसदको रूपमा उनको गणना तैपनि गरिन्छ।
    अहिले पर्सामा चार संसदीय सिट अर्थात् चार क्षेत्र छन्। सबैमा समाजवादीले जितेको छ। सबै संसदीय सिट, विधायक, नगरप्रमुख र मुख्यमन्त्रीसमेत समाजवादीकै पोल्टामा हाल्दा पनि वीरगंज र पर्साका सबै क्षेत्रको विकास टाँय–टाँय फिस्स छ। सङ्क्षेपमा भन्ने हो भने ‘ज्यादा जोगी मठ उजाड’को अवस्था छ यहाँ। पर्साबाट क्रमशः प्रदीप यादव, विमल श्रीवास्तव, हरिनारायण रौनियार र लक्ष्मणलाल कर्णले जितेका छन्। एक जमानामा प्रदीप यादव राप्रपामा देखिन्थे। पछि यिनी मधेसवादी दलतिर प्रवेश गरे। भनिन्छ, शशिकपूर मियाँले त्यतिखेर यिनलाई फोरममा ल्याउन जोडबल गरे। त्यसै पनि उपेन्द्र यादव हर्ताकर्ता भएको यो पार्टीमा प्रवेश पाउन यादव भएकै कारणले प्रदीप यादवलाई त्यति समस्या थिएन। छोटो समयको अन्तरालमैं यिनी सांसद बने। जिल्ला अध्यक्ष हुँदादेखि नै यिनले सांसदमा लड्ने वातावरण बनाए। यिनलाई फोरममा ल्याउन जोडबल गर्ने शशिकपूरले त्यतिखेर फोरम नै त्याग्नुप–यो। अब यी दुवै पुनः समाजवादीमा छन्।
    पर्सा क्षेत्र नं १ बाट सांसद बनेका यादवले संसदीय क्षेत्र विकास कोषको रकम जिल्लाको उल्लेखनीय फाँटमा खर्च गर्न सकेको देखिंदैन। क्षणिक देखावटी काममा अघि सर्न यिनी माहिर देखिन्छन्। सेनिटाइजर बाँड्ने, कम्बल वितरण, फलफूल वितरण, साडी वितरण, पीडितलाई १०–२० हजार सहयोग दिनेजस्ता वडास्तरको काममा यिनी रमाएको देखिन्छन्। यस्ता सानातिना झिनामसिना कामलाई यादवले ठूलो काम ठान्छन् र यिनका पिछलग्गुहरूले यस्ता कामको फेहरिस्तसहित फेसबूकमा राख्न भ्याइहाल्छन्। कतिपयले यिनलाई धेरै खरानी घस्ने नयाँ साधु भन्छन्। विभिन्न पेशा–व्यवसायबाट आर्थिक उपार्जन गरेर अगाडि बढेका प्रदीप यादवले स्थानीय प्रशासनका टाउकेहरूसँग नजदिकी बनाएर हिंड्ने पुरानो शोख अझै कायम राखेका छन्। बेला–कुबेला संसद्मा यिनी माइक उठाइरहन्छन् तर बोलीको प्रभाव शून्य प्रतीत हुन्छ। तर्सेर हो कि तर्साउनलाई हो यिनी अगाडि–पछाडि, दायाँ–बायाँ दुई/चार जनालाई नलिएर हिंड्दैनन्। यिनलाई फुक्र्याएर देश–देशाटन गर्नेहरू पनि छन्। आफ्नो जयजयकार सुन्ने प्रकृतिका यादवलाई जीहजुरी गर्नेहरूको जमातले घेरिरहेको देखिन्छ। तर आफ्नो क्षेत्रमा यिनको उपस्थिति अन्य सांसदको तुलनामा अधिक देखिन्छ।
    क्षेत्र नं. २ पर्साबाट विमल श्रीवास्तव सांसद छन्। २०३८ सालमा पहिलोपटक प्रधानपञ्च बनेका यिनी करीब चार दशकअघि पञ्चायतकालदेखि नै माननीय बन्न न्वारनको बल लगाउँदै आएका छन्। घाट–घाटका पानी पिएका र पापड बेलेका श्रीवास्तवको तारणहार अन्ततः २०७४ सालमा तत्कालीन फोरम नै बन्यो। ‘गुरु गुड चेला चिनी’ भनेझैं यिनी मातहतका वडाध्यक्ष राजीव पराजुली, कानूनी सल्लाहकार लक्ष्मणलाल कर्ण, नपाकै जनसम्पर्क अधिकृत लालबाबू राउत गद्दी धेरैअघि नै राजनीतिका थुप्रै सिढी माथि उक्लिसकेपछि श्रीवास्तव बल्लतल्ल सांसद पदमा बामे सर्दैछन्। नयाँ चेला राजेशमानले समेत २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा नगरप्रमुख पदमा आफ्नो दमखम देखाए। अहिले गुरु–चेला दुवै समाजवादी बनेका छन्। आफ्नो क्षेत्रमा कमै मात्र देखा पर्ने र संसद्मा कमै मात्र बोल्ने यिनले नेशनल मेडिकल कलेज र बसरुद्दीनबारे, एन्फा (अखिल नेपाल फूटबल सङ्घ)का अध्यक्षको विरोधमा र कर्मचारीबारे झिनोमसिनो स्वरमा जोडदार विरोध गरे तर कहींकतै कुनै पात नै हल्लिएन। जसले गर्दा यिनको बोली संसद्मा प्रभावशून्य प्रतीत हुन्छ। यिनको क्षेत्रमा विकासको रकमले गाविसस्तरले गर्ने काम माटो भर्ने, ग्रेभल गर्ने, २–४ वटा कोठा बनाउने अनि हौवा र ठूलो काम भन्दै फेसबूकमा रमिता गरिन्छ। नगरप्रमुख हुँदा गुलजार रहने यिनको कुमालटोलको घर अचेल सुनसान देखिन्छ। प्रदीप यादवझैं श्रीवास्तवको चाहना पनि मन्त्री बन्ने, झन्डा हल्लाउने नै हो। यिनले यो कार्यकालमा झन्डा हल्लाउने चान्स देखिंदैन। नो चान्स।
    हरिनारायण रौनियार पर्सा क्ष्Fेत्र नं. ३ बाट सांसद थिए अचेल निलम्बनमा परेका छन्। हरिनारायण भन्दा यिनलाई कसैले चिन्दैन, पप्पु कन्स्ट्रक्शन भन्नासाथ जिल्लाभरिले चिन्छ। भनिन्छ, मोलमोलाइपछि यिनी ठेकेदारबाट फोरममा पसेर सांसद बने। यिनको पप्पु कन्स्ट्रक्शन नेपालभरि नै बदनाम छ र यही पापबाट बच्न यिनी फोरममा छिरे, सांसद बने। आफ्नै जिल्लाको पुल, पुलेसाको रकमसमेत झ्वाम गर्ने, काम नगर्ने श्रेय जान्छ, यिनलाई। निलम्बनमा परे पनि सांसदको लोगो लगाउने, माइकबाट सांसद सम्बोधन गर्न लगाउने जस्ता कामसमेत गरे यिनले। पप्पु कन्स्ट्रक्शनको थुप्रै अधूरा ठेक्का प्रदेश नं २ मा पनि छन्। नगद भुक्तानी कुम्ल्याउने, कमसल काम गर्ने, काम बक्यौता राख्ने, दसी प्रमाण देखेपछि समाजवादी पार्टीसमेतले यिनलाई पाखा लगाएको छ। अहिले निलम्बित यिनले आचरण नसुधारे सरिता गिरीझैं बर्खास्तगीमा पनि पर्न सक्छन् रे। पैसाको चलखेल गर्न सिपालु यिनी नगद नारायणले गर्दा नै कठघराबाहिर छन् रे। निलम्बित सांसदको क्षेत्रमा विकास शून्य हुने नै भयो। यिनको पछाडि अचेल समाजवादीका स्थानीय कार्यकर्ता पनि देखिंदैनन्। तिलावे पुलको हरिबिजोग गर्ने पनि पप्पु र हरिनारायण नै हुन्। विन्दवासिनी माताले हामी सबैको कल्याण गरून्।
    लक्ष्मणलाल कर्ण पर्सा क्ष्Fेत्र नं. ४ बाट सांसद छन्। कानूनको वकालत गर्दागर्दै यिनी राजनीतिमा हाम फालेको देखिन्छ। सद्भावनाका गजेन्द्रनारायण सिंह र रामजनम तिवारीलाई यिनी आफ्नो आदर्श ठान्छन्। रामजनम तिवारीझैं लठी टेकेर आक्कलझुक्कल दुई/चार जनालाई लिएर वीरगंजमा भौंतारिरहेको देखिन्छन्। आफूलाई मधेस आन्दोलनको अगुवा ठान्ने यिनी कुनै आन्दोलन र जुलुसमा सरिक भएको देखिंदैनन्। श्रीवास्तवको पालामा नपामा करारमा कानूनी सल्लाहकार नियुक्त भएका यिनले जितेको भन्दा हारेका महत्वपूर्ण मुद्दा कम छैनन्। हरेक घटनालाई कानूनी चश्माले हेर्ने र व्याख्या गर्ने आदतले लाचार छन्, कर्ण। तर सन्तोषी पनि छन्, विगतमा विनाविभागीय मन्त्रीमा चित्त बुझाउने सन्तोषी र भाग्यमानी मान्छे हुन्, कर्ण। ‘सन्तोषम् परम् सुखम्’ यिनको मूल मन्त्र हो। काम गर्नेलाई पो मन्त्रालय चाहिन्छ। झन्डा हल्लाउन पाए पुग्नेलाई किन चाहियो मन्त्रालय, सन्त्रालय। वकीलहरू त्यसै पनि गफाडी हुन्छन्, गफ हाँकेरै पेट पाल्छन्। लक्ष्मणलाल कर्णको संसदीय विकास कोषको लगानी जति सबै असारको बाढीले बगाइदियो रे। त्यसैले यहाँ विकास बोलेको होइन, स्याल कराएको सुनिन्छ। विगतमा पेशाले वकालत गर्ने मान्छे, आफ्नो क्षेत्रमा विकास गर्ने पायक ठाउँ पनि देखेनन् रे। कानून देखाएर लकिरका फकिर बनाउने यिनको आदत देखेर यस क्ष्Fेत्रका जनता उनलाई ‘अघाइल बकुला के पोठिया तीत’ भन्न थालेका छन्। बरु वकालतगिरी राम्ररी चलाएका यिनले सांसदगिरी चलाउन नसक्नुमा उमरका तकाजा पनि होला।
    विकासमा पछाडि परेको जिल्ला हो, पर्सा। अहिले पनि चार क्षेत्रका एउटै दलका सांसदहरू उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम फर्किएका छन्। यिनमा एकमत देखिंदैन। आफू आफूमैं खुट्टा तानातान छ। प्रत्येक घटनालाई यिनीहरू आआफ्नै फरक चश्माले हेर्छन्। केहीलाई त सांसद पद ‘नपाउनेले केरा पायो’ जस्तै भएको छ।
    सङ्क्षेपमा भन्ने हो भने पर्साका सांसदहरूले अहिलेसम्म सांसदस्तरको काम गरेको देखिंदैन। क्षेत्रको विकासभन्दा यस क्षेत्रका सांसदहरू व्यक्ति विकासमा लागेका छन्। व्यक्ति विकास भनेको अरूको व्यक्तिगत नाफा–नोक्सानको काम गराइदिने प्रवृत्ति देखिन्छ। पद अनुसारको आचरण नगर्ने, उपरी आम्दानीमा लिप्त, स्तरीय बहस र भाषण गर्न नसक्ने, जनतासँग घुलमिल गर्न नसक्ने तथा दलको नीति जनतालाई बुझाउन अक्षम हाम्रा पर्सेली जनप्रतिनिधिहरू देखेर समाजवादी नेतृत्व झस्केको र सतर्क देखिन्छ। पर्सामा आफ्नो साख जोगाउन समाजवादीले भविष्यमा थुप्रै पुराना अनुहारमा टिपेक्स लगाउने, काँटछाँट गर्ने सम्भावना बढेको छ। राजपा जोडिएपछि त्यसै पनि उम्मेदवारी दाबी गर्नेहरू थपिएका छन्। ‘हम नहीं सुधरेगें’ प्रवृत्तिवालाहरूको टिकट कट्ने र पत्ता साफ हुने पक्कापक्की छ। पर्सा जिल्ला मधेस आन्दोलनको उर्वरभूमि र आकर्षणको केन्द्र भएकोले पनि समाजवादी नेतृत्वको जिम्मेवारी झन् गहन भएको छ।
 कोरोना सङ्क्रमण: लापरवाहीको सीमा पार नगरौं

कोरोना सङ्क्रमण: लापरवाहीको सीमा पार नगरौं


- सञ्जय साह मित्र
    लकडाउन खुकुलो हुँदै गर्दा एकजनाले टिप्पणी गरेका थिए– योचाहिं लकडाउनको अभ्यास थियो, वास्तविक लकडाउनको परिपालन आफैंले गर्नुपर्छ।
    कोरोना सङ्क्रमण समुदायस्तरमा बढेको अनुभूति भएपछि विभिन्न जिल्लामा विभिन्न नाउँमा फेरि औपचारिक लकडाउन शुरू भएको छ। पहिले कोरोना सङ्क्रमण नफैलिओस् भनेर लकडाउन लगाइएको थियो र अहिले कोरोनो सङ्क्रमण विस्तार नहोस् र नियन्त्रण गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्य राखिएको बुझ्न सकिन्छ। कोरोना सङ्क्रमणले बिस्तारै तीव्रता पाउन थालेको र समुदायमा नै सर्न थालेपछि सर्वसाधारण बढी गम्भीर देखिएको छ तर मनको गम्भीरतालाई संवेदनशीलरूपमा व्यवहारमा उतार्न बाँकी रहेको धेरैको बुझाइ छ। मानिसमा म लकडाउनमा छु र लकडाउनको नियमको पालना गर्नुपर्छ भन्ने चेतना हुँदाहुँदै व्यवहारमा लापरवाही पाइएको छ। यो लापरवाहीले कोरोना सङ्क्रमण रोक्न मदत गर्दैन, बरु सङ्क्रमण बढ्ने वातावरण अनुकूल बनाउँछ।

    सम्भव भएसम्म हरेक सार्थक उपाय गरौं। आफू जति सुरक्षित रहने प्रयास गर्छौं, त्यसले अरूलाई पनि सहयोग पु–याउँछ। कसैको लापरवाहीले सतर्क रहेको व्यक्तिमा पनि सङ्क्रमण हुन सक्छ। एकै छिन छिमेकलाई हेरौं न १ भारतीय सिनेमाका सर्वाधिक चर्चित महानायक अभिताभ बच्चन, उनका छोरा अभिषेक बच्चन, बुहारी–विश्वसुन्दरी ऐश्वर्यराय बच्चन र ऐश्वर्यकी छोरीमा पनि कोरोना सङ्क्रमण हुन पुग्यो। यी अतिविशिष्ट व्यक्तित्वका साथै कर्नाटक प्रान्तका मुख्यमन्त्री बिएस यदुरप्पा तथा मध्यप्रदेशका मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानमा पनि कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भयो। भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहमा पनि कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको खबर आयो। उत्तर प्रदेशका छजना मन्त्रीमा कोरोना सङ्क्रमण भएको खबर आउँदा एकजना मन्त्रीले मृत्युवरण गर्नुपरेको समाचार प्रकाशमा आयो। यति सुरक्षा र सावधान व्यक्तिहरूमा त कोरोना सङ्क्रमण हुन सक्छ भने हामीले अझ बढी संवेदनशील भएर आफ्नो र आफ्नो परिवारको सुरक्षा गर्नु मानवीय दायित्व हो।
    पछिल्लो समयमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिंदा वीरगंजमा पनि सम्मानित व्यक्तित्वहरू चपेटामा परेका छन्। वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुखदेखि नेपाली सेना, प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा अन्य सेवाका व्यक्तित्व र सर्वसाधारणमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। हरेक दिन त्रास बढ्दो छ। अन्यत्रको त आफ्नै किसिमको विशिष्टता होला, तर वीरगंजमा लकडाउन खुकुलो हुँदै गएपछि सर्वसाधारणमा जुन लापरवाही देखियो, त्यो पूर्वकोरोनाकाल जस्तो थियो। पसलमा भीड, होटलमा भीड, बजारमा भीड, यातायातमा भीड, जताततै भीडैभीड। भीड हुनु र भीडमा सावधानी नहुनु विडम्बना थियो। अधिकांश मानिसले मास्क नलगाएको र सामान्य अवस्थाजस्तै व्यवहार गरेको देखिएको थियो। यसैले कहिले, कसबाट कहाँ र कसमा सङ्क्रमण भयो निश्चित नै भएन। लापरवाहीको परिणति यही देखियो कि चाहेर पनि सतर्क हुने अवस्था रहेन। म सतर्क छु, तर कतिखेरसम्म, ठेकान नै भएन।
    वीरगंज एउटा उदाहरण मात्र हो। लापरवाही त सर्वत्र छ। सरकारले सैलुन खोल्न भनेको छैन तर सैलुन सञ्चालनमा रहँदा रोक्ने कसले ? सेवा लिन जानेहरूको भीड उस्तै छ। सरकारले शिक्षालयहरू सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको छैन तर ट्युशन बग्रेल्ती चलेको छ। धार्मिकस्थल बन्द छन् तर विशेष दिनमा मेलाहरू लागेकै छन्। हजारौंको भीड धार्मिकस्थलहरूमा लाग्ने गरेको छ। अन्य चाडपर्वमा पनि यही हाल देखिएको छ। यातायातमा कोचाकोच छ। सरकारले आधा यात्रु राख्ने र पचास प्रतिशत बढी भाडा लिन भन्दा पनि पूरा यात्रु राखेर दोब्बर भाडा असुलेको गुनासो आइरहेकै छ। गाउँघरमा कसैको मुखमा मास्क देखिंदैन। समूहमा सबै काम भइरहेको छ। भजनकीर्तन भएकै छ, भोजभतेर चलेकै छ। नाचगान भएकै छ। यस्तो समूहमा कोही एकजना सङ्क्रमितद्वारा एकैचोटि कैयौं व्यक्ति र तीद्वारा कैयौं परिवारमा कोरोना पुग्छ। यस किसिमको लापरवाही भइरहेको छ। अधिकांशले यो जोखिम नबुझेका होइनन् तर बुझ पचाइरहेका छन्। यसलाई लापरवाहीको पराकाष्ठा नै भन्नु उचित हुन्छ।
    दूरदराज गाउँमा नितान्त निरक्षर तथा ज्येष्ठ नागरिकसमेतले कोरोनाबारे धेरै कुरा थाहा पाइसकेका छन्। गाउँघरमा पनि एक कान दुई कान हुँदै जम्मै प्रमुख कुरा मैदान भइरहेका छन्। उमेर धेरै भइसकेकाहरू अरूको देखासिकी गर्न सक्छन्। घरपरिवारका युवा तथा वयस्क वा हालीमुहाली भएकाहरूले उच्च सावधानी अँगाल्दा त्यसै किसिमको सावधानी ज्येष्ठ नागरिकहरूले पनि अँगाल्छन्, बालबालिकाले पनि सिको गर्छन्। गाउँदेखि बजारसम्मका नागरिकमा यहींनेर कमजोरी वा लापरवाही भइरहेको छ। लापरवाहीको लागि अरू कोही जिम्मेवार छैन, हामी आफैं छौं। यही कुरा बुझ्न र बुझाउन ढिलो भइरहेको छ।
    संवेदनशील ठाउँमा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाँदा पनि क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हो। तर भारतमा कोरोनाले पछिल्लो चरणमा विस्तारको नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै गर्दा पनि नेपाल–भारत ओहोरदोहोरको क्रम लुकीछिपी नै भए पनि निकै बढेको थियो। उताबाट यता र यताबाट उता गर्ने हामी नै हौं। यसरी यताउता गर्दा कोरोना पनि सँगै आउन सक्छ भन्ने गम्भीरता रहेन। आफन्त, नातेदारलाई अनेक बहानामा भित्र्याउने काम गरिरह्यौं। कतिपय अवस्थामा त सामान पनि यताबाट उता र उताबाट यता आएका खबर आए। सामानसँगसँगै कोरोनाले सीमा पार गर्ने अवसर पाएको आशङ्का समुदायस्तरमा नभएको होइन। सामान ओहोरदोहोर गर्दा नाफा ओहोरदोहोर भएको देख्यौं तर नाफासँगै पछाडि कोरोना ओहोरदोहोर भएको तथ्यलाई भने नजरअन्दाज ग–यौं।
    जो केही बढी सजग छन्, ती अरूको लापरवाहीपूर्ण व्यवहार देखेर भित्रभित्रै मुर्मुरिन्छन्। केही दिन प्रशासनले पनि मास्क नलगाइ हिंड्नेलाई जरिवाना गर्ने प्रयास ग–यो तर खासै सफल देखिएन। यसको मुख्य कारण नै हो लापरवाही। मानिस खल्तीमा मास्क राख्छन्, कुरा गर्दा चिउँडोमा मास्क लगाएका हुन्छन्। अँगालो मारेर हिंड्छन्। एकअर्काको कुममा कुम टाँसेर होटलमा बस्छन्। सानो कुनामा कोच्चिएर घण्टौं खाँदै–पिउँदै गफिइरहन्छन्। यस्तो हेलचेक्र्याइँ र लापरवाहीले अरूलाई पनि यस्तै गर्न उत्साहित गर्छ भन्ने कुराको हेक्का नै राख्दैनौं। बरु सजिलै भनिदिन्छौं अब सेनिटाइजर प्रयोग गर्न छाडिसकें, साथीभाइसँग निर्विघ्न समय बिताउन थालिसकें। यस्तो भनाइ निडरपन वा साहसीपन होइन, लापरवाहीबाट उर्लेको हो।        
    सामाजिक अगुवा वा अभियन्ताहरू झन् बढी संवेदनशील हुनुपर्ने हो। कोरोना सङ्क्रमणको धरातलमा उभिएर गम्भीरतापूर्वक सोचविचार गर्नुपर्ने हो। तर आफू बेपरवाह भएर अरूलाई पनि लापरवाह हुन अभिप्रेरित गरेको पत्तो नपाउने पनि हामी नै हौं। होला, बढी सावधानी देखाउँदा कसैले खिसी गर्ला, जो जति सतर्क रहन्छ, उसैलाई बढी डर हुन्छ भन्ला। तर सकेसम्म त्यस्तालाई सतर्क गराउनु आवश्यक छ। अहिले यस किसिमको गम्भीर समय आइसकेको छ कि आफैंदेखि आफैं डराउनुपर्छ। जब डर आफैंदेखि हुन थाल्छ, तब आफन्त र साथीभाइ वा अग्रज सबैसित सतर्क रहने अन्तप्र्रेरणा जाग्रत हुन्छ। अभ्यन्तरदेखिको सतर्कताले कोरोनामाथि विजय प्राप्त गर्ने दिशातिर अग्रसर गराउँछ।
    जतिसुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति आए पनि मानिसलाई बाँच्नै पर्दछ। अन्य रोगसँग समाजले बाँच्न सिकिसकेको छ। त्यसैगरी, कोरोनासित पनि लड्दै बाँच्नुपर्दछ तर लापरवाहीले गर्दा अर्थतन्त्रको डाढ भाँचिने गरी हामी लडिरहेका छौं। सावधान भएर काम गर्ने हो भने क्ष्Fतिरहित सामान्य दिन आउने आशा हुन्छ। लापरवाहीले कोरोना सङ्क्रमणको डर मात्र बढाउँछ। कोरोना सङ्क्रमण फैलिंदा लकडाउन माग गर्ने हामी यो सङ्क्रमण नदेखिंदासम्म लापरवाहीको कुन हद पार ग–यौं, यसको मूल्याङ्कन पनि हामी आफैंले नै गर्नुपर्छ। जब हामी लापरवाहीको सीमा पार गर्दछौं, तब कोरोना सङ्क्रमणको बलियो सम्भावना हुन्छ। जब हामी समूहमा बढी आत्मविश्वास प्रदर्शन गर्न थाल्छौं, तब कोरोनाले समुदायमा प्रहार गर्न थाल्छ। कोरोनाको असरले सबै क्षेत्र प्रभावित भएको हामीले सुनेका, देखेका, भोगेका छौं। डरलाग्दा तथ्य हाम्रासामु छन्। यो पनि विचारणीय छ कि कुनै देशले कोरोना सङ्क्रमणमाथि विजय प्राप्त गरेको छ भने त्यहाँको नागरिकले कुन स्तरको सावधानी अँगालेको छ। लापरवाह हुँदा बेहोर्नुपरिरहेको घातक परिणामको साक्षी हामी र हाम्रो समाज छँदैछ। हाम्रो वर्तमान नै हाम्रो साक्ष्य हो। यस कारण अहिलेको समयमा घरबाहिर र घरभित्र कोरोनाको सङ्क्रमण अघि वा सम्भावित सङ्क्रमणबाट जोगिन नितक्षण सजग रहनुपरेको छ।
    लकडाउनको अभ्यास नै कोरोनालाई हराउने अन्तिम अस्त्र होइन। लकडाउनमा छु र यसको परिपालन आफैंले गर्नुछ भन्ने भावनाको व्यावहारिक प्रयोग सबैले गर्न नथाल्दासम्म जतिसुकै सुरक्षित छु भन्ने पनि चपेटमा आउन सक्छ। कोरोना सङ्क्रमणको दोषजति सरकारलाई दिएर आफू चोखिने प्रयासले कुनै लाभ हुँदैन। यस सम्बन्धमा सरकारले गरेका र हुने त्रुटि जेहोस्, सङ्क्रमण फैलिनुको दायित्व हामीले नै बेहोर्नुपर्छ।

Tuesday, August 4, 2020

विद्यालय शिक्षाको अन्योलता र सम्भावनाहरू

विद्यालय शिक्षाको अन्योलता र सम्भावनाहरू

 -भरत सहनी   
    १२० दिन लामो लकडाउनपश्चात् २०७७ साउन ६ गते १२ बजे रातिबाट नेपालमा लकडाउनको अन्त्य भएको हो। लकडाउनको अन्त्यसँगै भदौ महीनाको १५ गतेबाट विद्यालय शिक्षा सुचारु गर्न नेपाल सरकारले घोषणासमेत गरिसकेको छ। तर लकडाउन अन्त्यको घोषणापश्चात् पुनः कोरोना सङ्क्रमितहरू बढ्न थालेपछि राजविराज र वीरगंजलगायतका स्थानहरूमा अनिश्चितकालका लागि निषेधाज्ञासमेत लागू गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा विद्यालय शिक्षा सुचारु हुन सक्ने कि नसक्ने अन्योलता अझै कायमै छ। यस अन्योलताको दिगो समाधान तत्कालका लागि सम्भव देखिंदैन। लामो समयदेखि विद्यालय बन्द रहेकाले विद्यालय शिक्षा पूर्णरूपमा धराशयी बन्दै गई बालबालिकाको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिंदै गएको छ। बालबालिकाको भविष्यलाई लिएर अभिभावक, शिक्षाप्रेमी र सरोकारवालाहरू सबै चिन्तित देखिन्छन्। विद्यालय नियमित सञ्चालन नहुन्जेल नेपाल सरकारले वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका र विद्यालय पुनः सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा ल्याएको छ। सरकारबाट जारी गरिएका यी निर्देशिका तथा कार्यढाँचाले विद्यालयस्तरमा के कस्तो असर तथा प्रभाव पारेको छ ? विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरणमा कतिको मदत पुगेको छ ? विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्न सकिन्छ ? लगायतका विषयवस्तुका बारेमा व्यापकरूपमा छलफल तथा चिन्तन गर्नु आवश्यक छ।


    वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ को कुरा गर्नुपर्दा यो निर्देशिका नेपाल सरकारले २०७७ जेठ १८ गते जारी ग–यो। यस प्रणाली अन्तर्गत प्रविधिको पहुँचमा नरहेका विद्यार्थीलाई सिकाइ केन्द्र र प्रविधिको पहुँचमा रहेका विद्यार्थीलाई प्रविधिमार्फत् सिकाइ सहजीकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। प्रविधिको पहुँच अन्तर्गत रेडियो, टेलिभिजन, कम्प्युटर र इन्टरनेट सेवालाई समावेश गरिएको छ। प्रविधिको प्रयोगबाट सिकाइ सहजीकरण गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै केन्द्र सरकारले ७ वटै प्रदेश सरकार र ७५३ वटै स्थानीय तहमा करीब २५ करोड धनराशि निकासासमेत गरिसकेको छ। तर वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको उपलब्धिको कुरा गर्दा यस कार्यका लागि खर्च गरिएको २५ करोड रकमबाट केवल २०–२५ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्रै यस प्रणालीबाट लाभ लिएको नेपाल सरकारले हालै गरेको अध्ययनले देखाएको छ। यस मानेमा वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीका लागि खर्च गरिएको ठूलो धनराशि ‘शिक्षामा लगानी, बालुवामा पानी’ भन्दा गलत नहोला। वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली आफैंमा गलत विधि होइन। केही नहुनुभन्दा केही हुनु राम्रो भन्ने मनसायले थालनी गरिएको वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको उदासीनताका कारणले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेको शिक्षाकर्मीहरूको ठम्याइ छ। असार महीना आर्थिक वर्षको अन्तिम महीना भएकोले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले शिक्षालाई प्राथमिकता नदिएर अन्य विकास निर्माणका काममा पूरा शक्ति लगाएकाले वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली ओझेलमा परेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
    लगानी तथा प्रतिफलको अवस्था हेर्दा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली सफल साबित हुन नसकेकोले नेपाल सरकारले २०७७ साउनको पहिलो सातामा विद्यालय पुनः सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा, २०७७ जारी गरेको थियो। यस कार्यढाँचा अन्तर्गत स्थानीय समुदायको सम्भावित स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिमलाई ध्यानमा राखी स्थानीय तहले आफू मातहतका विद्यालयमा भौतिक दूरी कायम गरी पूर्णरूपमा वा आंशिकरूपमा सञ्चालन गर्ने प्रावधान रहेको छ। यस कार्यढाँचाले निम्न अनुसार तरीकाबाट विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्न सुझाएको छ।
– सबै कक्षा एकै समयमा सञ्चालन गर्ने।
– अलग–अलग समयमा अलग–अलग कक्षा वा तह सञ्चालन गर्ने।
– विद्यालय खुल्ने तथा कक्षा सञ्चालनको अवधि र घण्टी छोट्याउने।
– अवस्था हेरी तल्ला कक्षा पहिले वा माथिल्ला कक्षा पहिले शुरू गर्ने।
– कुनै दिन केही कक्षा र कुनै दिन बाँकी अरू कक्षा सञ्चालन हुने गरी पालैपालो सञ्चालन गर्ने।
– हप्तामा केही दिन, दिनमा केही घण्टा कक्षा सञ्चालन गर्ने।
    स्थानीय तहले आफू मातहतका विद्यालयहरू पूर्णरूपमा वा आंशिकरूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने गरी नेपाल सरकारले विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्यढाँचा ल्याएको हो। अब स्थानीय तहले जनस्वास्थ्य र सुरक्षाको जोखिमलाई ध्यानमा राखी विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्नेछ। कुनै किसिमको जोखिम नदेखिएका स्थानका विद्यालय पूर्णरूपमा र थोरै मात्र जोखिम रहेका स्थानका विद्यालय आंशिकरूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। अलग–अलग समयमा अलग–अलग कक्षा वा तह सञ्चालन, विद्यालय खुल्ने तथा कक्षा सञ्चालको अवधि र घण्टी छोट्याएर, तल्ला कक्षालाई पहिले वा माथिल्लो कक्षालाई पहिले, केही दिन केही कक्षा र बाँकी दिन अरू कक्षा तथा हप्तामा केही दिन वा दिनमा केही घण्टा आंशिकरूपमा कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तर विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्यढाँचा जारी भएको करीब दुई साता बित्न लाग्दा पनि स्थानीय तहले यसबारे कुनै ठोस कदम नचालेकोले विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्यढाँचा पनि वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको जस्तै असफल नहोला भन्न सकिन्न। तसर्थ स्थानीय तहले यस कार्यढाँचाले कल्पना गरेको सिद्धान्तअनुरूप केन्द्र र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा शिक्षक तथा अभिभावकसँग हातेमालो गरी आफू मातहतका विद्यालयलाई पुनः सञ्चालन गर्नु नितान्त आवश्यक देखिन्छ।
    विद्यालय शिक्षा सुचारु गर्न वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली होस् वा विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्यढाँचा, यसको सफल कार्यान्वयनबाट मात्रै बालबालिकाको सिकाइ सहजीकरण गर्न सकिन्छ। नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधि तथा ढाँचाको बारेमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई उचित परामर्श तथा अभिमुखीकरण गर्नुका साथै विद्यालयस्तरमा व्यापकरूपमा समन्वय, सहकार्य, क्षमता विकास र नियमन गर्नु उत्तिकै अनिवार्य छ। यसो गर्न नसके विद्यालय तथा समुदायस्तरमा सकारात्मक सिकाइको आस गर्न सकिंदैन। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेकाले स्थानीय तहलाई बालबालिकाको शिक्षाप्रति संवेदनशील हुन आवश्यक छ। कोभिड–१९ को महामारी समुदायस्तरमा फैलिन लागेको अवस्थामा स्वास्थ्यमा आइपर्ने सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखी सिकाइ वातावरण निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ। तर चुनौतीको सामना गर्नुअगावै चुनौतीबाट हरेस खाएर भाग्नुको साटो चुनौतीसँग डटेर लड्नु सही विकल्प हुन सक्छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले अब केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारलाई मात्रै दोष लगाएर उम्किन मिल्दैन। विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्न प्रदेश तथा केन्द्र सरकारबाट आउने अनुदानको मात्र भर नपरी स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक स्रोतसमेत परिचालन गर्ने गरी कदम अगाडि बढाउनुपर्छ। स्वास्थ्य जोखिमको आडमा शिक्षा क्षेत्रलाई चटक्कै बिर्सिनु स्थानीय तहलाई छुट छैन। बन्द रहेका विद्यालयलाई यथाशीघ्र पुनः सञ्चालन गरी विद्यार्थीलाई कक्षा कोठाभित्रै सिक्ने वातावरण सृजना गर्न स्थानीय तहले आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। 
    विकसित देशहरूमा दूर शिक्षा तथा वैकल्पिक शिक्षाको कल्पना गर्न सकिन्छ तर नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा यस प्रकारको शिक्षा प्रभावकारी हुने सम्भावना न्यून रहेको शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा बालबालिकालाई नियमित विद्यालयमा गई शिक्षा आर्जन गर्ने बानी परिसकेकोले वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली सफल हुन नसकेको सत्यतालाई नकार्न सकिंदैन। लामो समयदेखि बालबालिकाहरू घरमैं बसिरहेकाले उनीहरूले सिकेका कुराहरू बिस्तारै बिर्संदै जानु शिक्षा क्षेत्रका लागि राम्रो सङ्केत कदापि होइन। बालबालिकाहरू पढ्न नपाई उनीहरूमा निराशा छाएको र ससानो कुरामा रिसाउने तथा कराउने जस्ता नराम्रा बानीको विकास हुँदै गएको छ। यस्तो परिस्थितिमा बालबालिकामा नयाँ सिकाइको वातावरण सृजना गर्न कठिन छ। जसले गर्दा विद्यालयमैं पढ्ने र सिक्ने वातावरण अविलम्ब सृजना गर्नु नितान्त आवश्यक छ। यस आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी स्थानीय तहले प्रदेश तथा केन्द्र सरकारको सहकार्यमा विद्यालय शिक्षालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन भरथेग प्रयास गर्नु अनिवार्य देखिन्छ। विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्नुपूर्व स्थानीय तहले शिक्षक तथा अभिभावकलाई विश्वासमा लिई पर्याप्त सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ। विद्यालय सञ्चालनपूर्व कक्षा कोठा, फर्निचर, खानेपानी, शौचालयलगायतका संरचनाहरू पर्याप्त तथा उपयोग गर्न लायकको अवस्थामा ल्याउनुपर्छ। विद्यालय सञ्चालनको पूर्वतयारीपश्चात् जनस्वास्थ्य र सुरक्षाको अवस्थालाई ध्यानमा राखी शुरूमा साताको एक दिन केही घण्टी वा हप्ताको एक दिन पूरै घण्टी र त्यसपछि क्रमशः साताको दुई दिन, तीन दिन हुँदै साताभरि नै नियमित विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ। विद्यालय सञ्चालनका क्रममा स्वास्थ्य जोखिम नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने परिस्थिति देखिएमा स्थानीय तहले विद्यालयलाई आंशिक वा पूर्णरूपमा बन्दसमेत गर्ने प्रावधान रहेकोले अब विद्यालय पुनः सञ्चालनमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन। यसका लागि शिक्षक, अभिभावक र स्थानीय तह अगाडि बढ्नु एकमात्र विकल्प रहेको छ।

Monday, August 3, 2020

वीरगंजलाई कोरानाको उच्च जोखिमबाट बचाऊ सङ्घ सरकार

वीरगंजलाई कोरानाको उच्च जोखिमबाट बचाऊ सङ्घ सरकार

 - अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    चैतको दोस्रो हप्तादेखि नेपालमा कोरोना महामारीको सङ्केत देखिए पनि चार महीनाको बन्दाबन्दीले वीरगंजमा उच्च जोखिम खासै देखिएन। एक समय त वीरगंजस्थित कोभिड अस्पतालमा बिरामी शून्य अवस्थामा पुगेको थियो। छिमेकी बारा जिल्लामा बिरामीको सङ्ख्या ह्वातै बढे पनि पर्सामा शून्यप्रायः थियो। भएका सङ्क्रमित निको भई घर फर्किसकेका थिए भने नयाँ सङ्क्रमित फेला परिरहेका थिएनन्। फलस्वरूप पर्सालाई कोरोनामुक्त घोषणा गर्ने एकथरीको सोच पनि आएको थियो। यद्यपि वीरगंज महानगरका प्रमुखले एकताका भनेका थिए, वीरगंजमा राम्ररी परीक्षण भयो भने ५ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित फेला पर्न सक्छ। जसलाई शुरूमा आधार मानी केन्द्र सरकारले ध्यान नदिंदा स्थानीय सरकारले आफैं पिसिआर मेशिन र किट किन्ने व्यवस्था ग–यो। हरेक घरमा जाँच गर्ने प्रतिबद्धता जनायो तर सङ्क्रमितको सङ्ख्या न्यून हुँदै गएको कारण जाँच गर्ने कुरा सेलायो। यसमा नगरप्रमुख आलोचित भएका थिए कि जाँच गर्न आवश्यक थिएन भने चन्दा किन उठाइयो। उक्त समयमा सङ्क्रमण नबढ्नुको मुख्य कारण थियो सीमावर्ती बिहार राज्यमा सङ्क्रमण बढी थिएन र नेपालका पनि उद्योग–व्यापार बन्द रहेकाले भारतीय कामदार–कर्मचारी आउन पाएका थिएनन्। लकडाउन खुलेसँगै, सीमा बन्द रहेपनि भारतीय कामदार आउन थाले। सुरक्षाकर्मीले पनि अवसरको फाइदा उठाउँदै थान गन्ती गरी रकम लिएर प्रवेश अनुमति दिए। सरकारले सीमा खोलेको थिएन, तर भारतीय कामदार निर्बाध आए र सङ्क्रमण समुदायस्तरमा फैलियो।         यहाँ सङ्क्रमण फैलिनमा आमजनताको कमजोरी रहेको प्रहरी तथा प्रशासनको दाबी छ, तर कमजोरी सुरक्षा निकायबाट भएको हो। यस तथ्यलाई स्वीकार गरी सुधार गर्नुभन्दा अर्को विकल्प छैन। साउन ७ गतेदेखि सरकारले लकडाउन हटायो। वीरगंजमा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमति दियो। बजार पनि खुला भयो। व्यापक जनसम्पर्क हुने सरकारी कार्यालयहरू मालपोत, नापी, अदालत, जिल्ला प्रशासन, बैंकलगायत कार्यालय पनि खुले। बैंकबाहेक अरू कार्यालयमा भौतिक दूरीको पालना भएन। सामाजिक दूरी पालन गराउने सरकारी प्रशासन मूकदर्शक बन्यो। यसले महामारी निर्बाध समुदायस्तरमा पुग्यो। यसर्थ समुदायस्तरमा महामारी पु–याउन समाज तथा सरकार दुवै जिम्मेवार देखिए। साउनयता सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको मात्र छैन, मृत्यु हुनेको पनि सङ्ख्या अत्यधिक बढेको छ। दुई हप्ताभित्र दशजनाको मृत्यु हुनु र सयौं मानिस गम्भीररूपमा सङ्क्रमित हुनु, यात्रा विवरण नभएका व्यक्ति पनि सङ्क्रमित भएबाट पर्सामा महामारी समुदायमा फैलिएको र पर्सा उच्च जोखिममा रहेको पुष्टि हुन्छ। सङ्क्रमितको उपचारको लागि अस्पतालमा शय्या नभएर घरमैं राख्ने बाध्यता, आइसियू कक्ष र भेन्टिलेटरको अभाव तथा लाश व्यवस्थापनको जटिलतासमेतबाट पर्साको समस्या स्थानीय एवं प्रदेश सरकारबाट नियन्त्रणमा आउन सहज छैन। 

    यसमा सङ्घीय सरकारले चासो लिनुपर्ने हो तर सामाजिक सञ्जालमा सरकारलाई जति गुहार्दा पनि सरकारको कुनै अत्तोपत्तो छैन। अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी आफैं सङ्क्रमित भई होम क्वारेन्टाइनमा बस्न बाध्य छन्, जसले पहिलेदेखि अपुग उपचार, अब झन् कठिन भएको छ। यस अवस्थामा थप विज्ञ चिकित्सक टोली र अस्पताल व्यवस्थापनमा सक्रिय हुनुपर्ने सङ्घ सरकारको कानसम्म वीरगंजको चित्कार पुग्न सकेको छैन। सङ्घ सरकारले वीरगंजको चित्कार सुन्न नपाएको हो कि सुन्न नचाहेको हो बुझ्न गा–हो छ। सुन्न नचाहेकै हुनुपर्छ। पर्साको संसदीय सिट तथा स्थानीय सरकारमा प्रायः मधेसवादी दल छन्। जनताले मत दिएकोले सरकारले चासो नलिएको हो भने यो अप्रजातान्त्रिक सोच हो। यहाँको समस्यालाई सङ्घले ध्यान नदिएको अर्को कारण यहाँको जनप्रतिनिधिको कमजोरी हो। पर्साबाट जितेका चारजना सांसदमध्ये तीनजनाको भूमिका देख्न–सुन्न सकिएको छैन। एकजना सांसदले बेलाबखत महामारी रोकथाम एवं नियन्त्रणको लागि गरेको प्रयासको समाचार सामाजिक सञ्जालमा आउने गरेकोमा उनी पनि सङ्क्रमित भएका छन्। वीरगंज महानगरका प्रमुख महामारी रोकथाममा अग्रपङ्क्तिमा खटेका थिए, उनी पनि सङ्क्रमित भएका छन्। यसबाट यहाँको जनता समस्यामा जेलिन पुगेको छ। सबैभन्दा चिन्ताको विषय त यहाँका जनप्रतिनिधिहरू सङ्क्रमित रहेको तथ्य हरेक कोणबाट पुष्टि भएपनि कतिपय पत्याउन तयार छैनन्। सङ्क्रमण भयो–भएन भन्ने तथ्य त सरकारी चिकित्सकले प्रमाणित गर्ने हो। सरकारी चिकित्सकले झूटा कुरा किन बताउँछन् ? सङ्क्रमित भएका दुवै नेता एउटै दलका हुन्। निर्वाचन जिताउन एकले अर्कोलाई सहयोगसमेत गरेका थिए। पछि दूरी बढ्यो, त्यो अलग कुरा हो। यसैले पनि सरकारलाई पर्सा जिल्लालाई बेवास्ता गर्न नैतिक बल प्राप्त भएको हो। जनप्रतिनिधिहरूले आपसी एकता, सहयोग र समन्यव राखेको भए अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई तताउन समवेत प्रयासले गतिलो परिणाम दिने थियो।
    अहिलेको अवस्थामा वीरगंजमा सङ्घ सरकारबाट विज्ञ टोली आउने चर्चा चल्दैछ। आउँछ–आउँदैन पक्का छैन तर सामाजिक सञ्जालमा विज्ञ टोली बोलाउन तीनजना सांसदले छुट्टाछुट्टै पहल गरेको दाबी गरेका छन्। तीनै सांसदले पहल गरेको हुन सक्छ तर एकसाथ नगरेर अलग–अलग पहल गरेका कुराले सांसदहरूको झारा टराइ मात्र ठानिएको छ। सबैभन्दा विचारणीय कुरा के छ भने हरेक नेताले आफन्त र आसेपासेलाई नै सामाजिक सञ्जालको सञ्चारकर्मी बनाएका छन्। सानोभन्दा सानो काम गर्नु पहिले नै फेसबूकमा हाल्छन्। फेसबूकमा हाल्नुको साटो सरकारलाई समवेत दबाब दिने हो भने समस्या समाधान गर्न सङ्घ सरकारलाई बाध्यता हुन्छ। तर पर्सेली सांसदहरू त आफ्नो गोरुको बा–है टक्का मान्छन्। कोही आफूलाई कसैभन्दा कम ठान्दैनन्। परस्पर ‘इगो’ पालेर बसेका छन्। परिणाम आमजनताले भोग्दैछ। यहाँको सरकार, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र नेताहरू सबैमा सुधारको खाँचो छ।
    यो लेख तयार गर्दाको दिन वीरगंजमा एकजनाको मृत्यु, एकजना प्रशासकीय अधिकृत एवं एकजना सांसद, आधा दर्जन चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलगायत ६४ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। वीरगंज कारागारमा ३०० जनालाई कोरोनाको लक्षणसहित ज्वरो लागेको छ। उद्योगमा कार्यरत कामदार, कर्मचारीमा पनि सङ्क्रमण देखिएको छ भने दर्जनौं टोल सिल गरिएका छन्। आइसोलेशन वा कोभिड अस्पतालको अभावमा सङ्क्रमितलाई घरमैं राख्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले परिवार एवं समाजमा सङ्क्रमण फैलिने जोखिम त छ नै, घरमा उपचारको अभावमा ज्यान जाने जोखिम पनि उत्तिकै छ। सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेहरूको लाश व्यवस्थापनमा उत्तिकै समस्या देखिएको छ। कुनै पनि ठाउँमा लाश जलाउन वा गाड्न स्थानीयले विरोध गरेका छन्। फलस्वरूप आजै प्रहरी र स्थानीयबीच झडप भई हवाई फायर गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यस अवस्थामा सङ्घीय सरकार मौन बस्नु वा चासो नलिनु पूर्णरूपले अनुत्तरदायी काम हो।
    सङ्घ सरकार अन्तरपार्टी विवादले ग्रसित भएपनि मर्न लागेको जनताको जीवनरक्षा गर्नु उसको पहिलो प्राथमिकता हो। सङ्क्रमणको जोखिम हेरेर उच्च अदालतले पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ। यसर्थ संविधान मुताबिक न्यायालयको निर्देशन पालना गर्नु सङ्घ सरकारको संवैधानिक कर्तव्य हो। सरकार संवैधानिक कर्तव्यबाट कुनै पनि हालतमा चुक्नुहुँदैन। होइन भने जनता र भगवान्ले पनि माफ गर्दैनन्। सरकारले तत्काल सीमामा सेना खटाइ भारतबाट आउनेलाई रोक्नुपर्छ, चिकित्सकहरूको विज्ञ टोली तत्काल पठाउनुपर्छ। कमसेकम एक हजार शय्याको कोभिड अस्पताल, एक हजार आइसियू कक्ष, भेन्टिलेटर, थप पिसिआर मेशिन तथा किटको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको शरीर व्यवस्थापन गर्न निश्चित वन क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ भने घरमा राखिएका सङ्क्रमितलाई अविलम्ब अस्पतालमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यस जोखिमपूर्ण अवस्थामा पनि कर्तव्य निर्वाहमा जुटेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा सफाइकर्मीको मनोबल उच्च बनाइराख्न उपचार सामग्रीका साथै तलब–भत्ता एवं बीमा रकम बढाउन जरुरी छ। यी सबै चाँजोपाँजो मिलाउन जिल्लाका जनता, जनप्रतिनिधि, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय प्रशासन एकजुट भई सङ्घीय सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ। आमजनताले सरकारलाई दबाब दिनुका साथै सामाजिक दूरी कायम गर्दै आफूलाई सङ्क्रमित हुनबाट जोगाउन पनि विशेष ध्यान दिनैपर्छ।

Saturday, August 1, 2020

बदलिंदो विश्व परिवेश र हाम्रा चुनौती

बदलिंदो विश्व परिवेश र हाम्रा चुनौती


- श्रीमन्नारायण
    विश्वको उदीयमान आर्थिक शक्ति राष्ट्र चीन  वर्तमान अवस्थामा आफ्ना अधिकांश छिमेकी राष्ट्रहरूसहित युरोप, अमेरिका र एशियाका अधिकांश राष्ट्रबाट पनि एक्लिन लागेको वर्तमानको विषम परिस्थितिमा हामीले आफ्नो परराष्ट्र सम्बन्ध देश र जनताको हितलाई ध्यानमा राखी निर्धारण गर्नु आवश्यक छ। देशका जिम्मेवार एवं जागरूक नागरिकले पनि विगतका समीक्षा, वर्तमान परिस्थितिको सूक्ष्म विश्लेषण तथा भविष्यको चिन्तन गर्नु आवश्यक छ। कुनै एउटा राजनीतिक दल अथवा नेताको निजी चाहना तथा महत्वाकाङ्क्षालाई पूर्ति गर्न देशकै भविष्यलाई अन्धकारमा राख्न सकिंदैन। वर्तमान परिस्थितिमा देश र जनताको हितमा तथा हामीलाई बढी आर्थिक लाभ हुने हिसाबले नै नीतिको निर्धारण गर्ने हो। बदलिंदो विश्व परिवेशमा नेपालको भूमिका तथा उपस्थिति सीमित र सङ्कुचित हँुदै गएको छ।

    करीब एक दशकसम्मको विश्वको आर्थिक बजारमा आफ्नो गहिरो प्रभाव जमाएको चीन कोरोना महामारीको सङ्क्रमणका कारण उत्पन्न परिस्थितिले गर्दा विश्व समुदायको चर्को आलोचना खेपिरहेको अवस्था छ। चीनको वुहान शहरबाट फैलिएको कोरोना महामारीको सङ्क्रमणले पूरै विश्वको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्नुका साथै आम जनजीवनलाई पनि अस्तव्यस्त पारिसकेको छ। यसबाट नेपालले पनि खर्बौंको क्षति बेहोर्नुपरेको छ। अमेरिका र चीनबीचको तनावपूर्ण सम्बन्धलाई उत्कर्षमा पु–याउन पनि कोरोना महामारीको सङ्क्रमणले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ। कोभिड–१९ का कारण अमेरिका, इटाली, फ्रान्स, स्पेन, ब्रिटेन, भारत जस्ता देशले ठूलो आर्थिक एवं मानवीय क्षति बेहोर्नुपरिरहेको छ। पूरै विश्व कोभिड–१९ को विरुद्धमा सङ्घर्ष गरिरहेका बखत चीनले भारतको लद्दाखमा सीमा विवाद सृजना गर्नु, हड्ढङमा नयाँ सुरक्षा कानून लागू गर्नु र ताइवान क्षेत्रमा युद्धको अवस्था निम्त्याउन ठूला युद्धपोतहरू तैनात गर्नुले एकै साथ अमेरिका, ब्रिटेन, क्यानडा, जापान, अस्टे«लिया, भारत, रूस र फ्रान्स जस्ता देशलाई आक्रोशित पारेको छ। वर्तमानको विश्व परिस्थितिमा उत्तरी छिमेकी चीन विश्वव्यापीरूपमैं एक्लिइरहेको अवस्था छ। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन र क्यानडाले चीनलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुग्ने खालका कठोर प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गर्नु यसैको सङ्केत हो।
    चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिड्ढो महत्वाकाङ्क्षी आर्थिक परियोजना “वन वेल्ट वन रोडको”भविष्य पनि उज्ज्वल छैन। उसले अहिलेसम्म गरेको लगानी पनि फिर्ता हुने सम्भावना देखिंदैन। कोभिड–१९ को बहानामा चीनसित ऋण लिएका कतिपय देश अब चीनबाट ऋण माफीको अपेक्षा गर्नेछन्, जुनकि अस्वाभाविक होइन। चीनले ती पीडित देशहरूप्रति सदाशयता र सद्भाव देखाएन भने ती देशहरू अमेरिकी खेमामा पनि जान सक्छन्। कोभिड–१९ ले विश्वका प्रायः सबैजसो देशहरूको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाइदिएको छ। गरीब तथा विकासशील देशहरूलाई त आर्थिकरूपले घिस्रिएर हिंड्न पनि दशकौं लाग्नेछ। वर्तमान अवस्थामा चीनले आफ्ना छिमेकीहरू फिलिपिन्स, जापान, मङ्गोलिया, भियतनाम, लाओस, भुटान र भारत जस्ता देशसित सीमा विवादको सामना गरिराखेको अवस्था छ। हाम्रो राष्ट्रिय गौरव सगरमाथामा समेत उसले दाबी गरिरहेको अवस्था छ। चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम सिजिटिएनको एउटा समाचारमा उसले सगरमाथामा आफ्नो एकलौटी दाबी नगरेको होइन।
    अमेरिकाको प्रतिष्ठित पत्रिका ‘न्यूयोर्क टाइम्स’का अनुसार चीनको आक्रामकता र विस्तारवादी नीतिले विश्वसामु एक नयाँ सङ्कट उत्पन्न गरेको छ। चीनका पछिल्ला गतिविधि र कार्यशैलीले उसलाई सधैं नै सङ्घर्षको मूडमा उभ्याएको देखिन्छ। भारतको लद्दाखमा विनाकारण चिनियाँ सेनाको तैनाती, ताइवानमा युद्धको तयारी, दक्षिण चीन सागरमा थप सैनिक तैनाथ गर्नु, तथा जापान र फिलिपिन्ससित विवाद उत्पन्न गर्दै रहनुले के पनि साबित गरेको छ भने पूरै दुनियाँ कोरोना महामारीसित लडिरहेको छ, जबकि चीन हिमालयदेखि दक्षिण चीन सागरसम्म आक्रामक दाबेदारीसहित आफ्ना छिमेकीहरूको विरुद्धमा लागिरहेको छ। न्यूयोर्क टाइम्सले बेइजिड्ढो अत्यधिक सैन्यशक्ति प्रयोगले पूरै एशिया र वाशिङ्टनसामु पनि नयाँ सकट उत्पन्न गरिदिएको छ। हुनत सैन्य मामिलामा ताइवानलाई सहयोग गर्दै आएको अमेरिकाले पनि दक्षिण चीन सागरमा अमेरिकी युद्धपोतलाई ताइवानतर्फ नै पठाएको छ। अमेरिकाले चीनमाथि अनेकौं आरोप लगाउनुका साथै चीनको आर्थिक प्रभाव र विस्तारलाई कमजोर पार्न कठोर पाइलाहरू पनि चाल्न थालेको छ। अमेरिकाले बोस्टनस्थित चिनियाँ दूतावास बन्द गर्नु अमेरिका र चीनबीचको चिसिंदो सम्बन्धको ठूलो उदाहरण हो। एक्लो अमेरिका मात्रै होइन, अब त ब्रिटेन, क्यानडा र भारतले पनि चीनमाथि आक्रामक नीति नै अख्तियार गरेका छन् र विभिन्न प्रतिबन्धमार्फत् उसको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम गरिरहेका छन्।
    सर्वप्रथम भारतले चिनियाँ मोबाइल कम्पनीहरूको प्रभावलाई कम गन ६ दर्जनभन्दा बढी चिनियाँ मोबाइल एपमाथि प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ। यसबाहेक चिनियाँ लगानीका र चीनले भारतमा गर्न लागेको अर्बौं/खर्बौं लगानीका सम्झौतालाई खारेज गरेको छ। ब्रिटेनलगायत पश्चिमेली राष्ट्रहरूले पनि चिनियाँ आर्थिक कारोबारलाई क्षति पु–याउने खालका पाइला चालेका छन्। खासगरी ब्रिटेनले चिनियाँ कम्पनी हुवावेसित फाइभ–जीको लागि गरेको प्राविधिक सम्झौता खारेज गरेको छ। ३१ डिसेम्बरसम्म ब्रिटेनको मोबाइल प्रदायक कम्पनीले चिनियाँ कम्पनी हुवावेसित कुनै पनि सामग्री खरीद गर्नेछैन। सन् २०२७ सम्म ब्रिटिश मोबाइल निर्माताले आफ्नो नेटवर्कबाट हुवावेका सबै खाले फाइभ–जी किट हटाउनेछ। यसबाट ब्रिटेनलाई पनि ठूलो आर्थिक क्षति पुग्ने तर पनि ऊ चीनलाई सजाय दिने पक्षमा रहेको देखिन्छ।
    क्यानडाले हड्ढङसितको आफ्नो प्रत्यार्पण सन्धिलाई स्थगित गरेको छ। साथै हड्ढड्ढो सेनाको निम्ति निर्यात गर्दै आएको आवश्यक सरसामानमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। क्यानडा र चीनसितको दुई पक्षीय सम्बन्ध विगत केही वर्षदेखि तनावपूर्ण रही आएको हो। अब त पाकिस्तान पनि चिनियाँ लगानीको सिपेक परियोजनबाट दुःखी नै देखिन्छ। हाल चीन विश्व राजनीतिबाट एक्लिन लागेको अवस्था छ।
    छिमेकी राष्ट्रहरूसित सुमधुर सम्बन्ध विकसित गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन तर नेपाल र नेपालीको हित सर्वोच्च प्राथमिकतामा हुनुपर्दछ। हामी आफूलाई कुनै एक देशको पक्षमा सीमित राखेर विश्वका बाँकी देशहरूसित सम्बन्ध बिगार्नु बुद्धिमानी होइन। वर्तमान अवस्थामा भारतसित हाम्रो खासै राम्रो सम्बन्ध छैन। अमेरिकी अनुदानलाई हामीले अस्वीकार गरिरहेको अवस्था छ। युरोपेली देशहरूसित पनि हाम्रो देशको राम्रो  सम्बन्ध छैन। विदेशमा राजदूतावासको उपस्थिति मात्रैले कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो र विकसित हुँदैन। सरकारको नीति तथा परस्पर विश्वासले नै कूटनीतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउने गर्दछ। विगत तीन वर्षको विदेशनीतिको समीक्षा हुनुपर्दछ। हामी कुनै एक छिमेकीको निम्ति सती जानु उचित होइन।

Wednesday, July 29, 2020

मानव बेचबिखन रोक्न सम्भव छ ?

मानव बेचबिखन रोक्न सम्भव छ ?

- सञ्जय साह मित्र
    मानव बेचबिखन अहिलेको ठूलो समस्या हो, तर यो समस्या वर्तमान युगले सिर्जना गरेको भने होइन। शताब्दीयौंदेखि मानव बेखबिखनको समस्या संसारले भोग्दै आएको छ। तत्काल यो अन्त्य भइहाल्ने पनि देखिंदैन, तर यो अन्त्य हुनै सक्दैन भन्ने होइन। समयले बिस्तारै आफ्नो गति परिवर्तन गर्दैछ र समय सँगसँगै बग्दै मानव सभ्यताले पनि विकासको यात्रा तय गर्दै गएको छ। समयको यात्राको क्रममा मानिस धेरै किसिमका समस्याबाट मुक्त हुँदै गएको छ। कुनै जमानामा असम्भवजस्तो लाग्ने कतिपय कुरा आज सम्भव भएको छ। मानिस विकास–यात्रा क्रममा यतिधेरै अगाडि बढिसकेको छ कि युगको बितेको ढिस्कोमा उभिएर हेर्दा आफैंलाई कति अगाडि बढिसकेको हो थाहा पाउन मुस्किल हुन्छ।
    कुनै युग थियो, जब कतिपय मानिस आफूलाई ईश्वरको प्रतिनिधि ठान्दथे र कतिपय मानिसलाई दास मान्दथे। दासले मालिकको सेवा गर्नु नै धर्म मानिन्थ्यो। यसलाई धार्मिक आडम्बरमा पनि बाँधिएको थियो। जीवनभर काम गरे पनि त्यसको कुनै मूल्य हुँदैनथ्यो। कतिपय समाजमा जोसँग जति धेरै दास हुन्थे, ऊ उत्तिकै सम्मानित वा उत्तिकै धनी मानिन्थ्यो। दासलाई कुनै किसिमको मानव अधिकार थिएन। कतिसम्म भने दासलाई मालिकले बेच्न सक्ने हैसियत राख्दथे। दासको खरीद–बिक्री हुन्थ्यो। दास पनि मान्छै नै थिए तर हात–खुट्टा वा घाँटीमा सिक्री–डोरी बाँधेर बजारमा बिक्रीका लागि राखिन्थ्यो, पशुजस्तै। क्रेता र विक्रेताबीच मोलमोलाइ भएपछि खरीद–बिक्री हुन्थ्यो र मालिक फेरिन्थ्यो। मालिक आफ्नो आवश्यकता बमोजिम दास राख्दथे।

    दास खरीद–बिक्रीबाट मात्र हुँदैनथ्यो। कसैले ऋण लियो र समयमा चुक्ता गर्न सकेन वा चुक्ता गर्न सक्ने अवस्था रहेन भने ऊ दास बन्नुपर्दथ्यो। दासको परिवार त हुन्थ्यो तर ऋण तिर्न नसकेर बुबाको मृत्यु भयो भने छोराछोरी स्वतः दास हुनुपर्दथ्यो। ब्याजसहित ऋण तिरेपछि मात्र दासबाट मुक्त हुन सक्दथे। तर कोही त सन्तान दर सन्तान दास हुनु पर्दथ्यो। दासका छोरा दास, दासकी पत्नी दासी तथा दास पति–पत्नीबाट जन्मेका सन्तान स्वतः दास। यसरी दास सामाजिक प्रथाको रूपमा चलनमा आएको थियो। दास प्रथाको स्वरूप एक किसिमले समाजमा यति धेरै विकराल बन्न पुग्यो कि मानिसको कुनै मूल्य नै रहेन।
    कुनै समय मानव समाजमा सती प्रथा कायम थियो। यस प्रथामा विवाहित महिलाको आफ्नो कुनै मूल्य थिएन। सती प्रथा पनि एक किसिमको दास प्रथा नै थियो। विवाहिताका लागि उसको पति नै सबैथोक थियो। अहिले सुन्दा पनि कहाली लाग्छ। सती प्रथा उत्कर्षमा रहेको युगमा कुनै पुरुषको मृत्यु हुँदा उसका जतिजना पत्नी हुन्थे, सबैलाई पुरुषको लाशसँगै चितामा जलाइन्थ्यो। असमयमा पतिको मृत्यु हुनुलाई महिलाकै पापको कारण हो भन्नेसम्म आरोप लगाइन्थ्यो। पुरुषलाई जतिसुकै महिलासित विवाह गर्ने अधिकार हुन्थ्यो र उसको मृत्युसँगै सबै पत्नी मर्नुपर्दथ्यो। यस हिसाबले महिलालाई स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्ने अधिकार थिएन। महिलालाई मानिसले पाउने आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गरिएको युग थियो। महिलाको लागि अन्धकार युग थियो।
    गरीबलाई दास बनाउने युग होस् वा महिलालाई पनि दासजस्तै बनाएर राख्ने समय होस्स मानिसमा विभेद सिर्जना गरेर कमजोर बनाइ उसमाथि शासन गर्ने नियत देखिन्छ। अझै पनि जातपातको नाममा मानिस–मानिसमा ठूलो विभेद छ। जाति, धर्म, सम्प्रदाय आदिले मानिसलाई मानिस हुनबाट रोकेको छ, कतिपय सन्दर्भमा। हो, कतिपय अवस्थामा यस्ता कुरा पहिचानसित जोडिएको हुन्छ र यसले आफैंमा गर्विलो इतिहास बोकेको पनि सत्य हो, तर यसै निहँुमा मानिस–मानिसबीच विभेद सिर्जना गरी अरूलाई सानो देखाउने, हेप्ने तथा मौका पर्नासाथ छल–प्रपञ्च गर्ने अर्को सत्य हो। यसले गर्दा मानव समुदायको निर्बाधरूपमा अगाडि बढ्ने बाटोमा तगारो लगाएको छ। कसैलाई कमजोर बनाउने र कसैलाई बलियो बनाउने साधनको रूपमा दुरुपयोग भएको पनि देखिएको छ। कमजोरलाई झन्झन् कमजोर पार्ने र बलियाहरू झन्झन् बलियो हुने कुत्सित मनसाय थियो यो। बलियो अझ बलियो हुनु राम्रो हो, सकारात्मक हो तर कमजोरलाई झन् कमजोर बनाउने साधन मानवताको दृष्टिकोणले राम्रो मान्न सकिंदैन।
    पहिले प्रत्यक्षरूपमा मानिसको किनबेच हुन्थ्यो। अहिले मानिसको घोषित र प्रत्यक्ष किनबेच गरिन्न। सम्भवतः संसारको कुनै पनि देशमा मानिसलाई बेच्ने वा किन्ने चलन अब छैन, तर मानिसको किनबेच अझै भइरहेको छ।
    कहिलेकाहीं समाचारमा आउँछ कि एउटा परिवारले आफ्नो विपन्नताको कारण छोरा वा छोरीलाई बेचिदियो। हुनत यस्ता समाचार दुर्लभ नै हुन्छन्। अझ कतिपय घटना बाहिर आउँदैनन्। प्रायः यस्तो खबर महिला वा युवतीको सम्बन्धमा आइरहन्छ। बेचिन लैजाँदै गरेका युवतीहरूको उद्धार। कैयौं वर्ष पहिले बेचिएकी चेलीको उद्धार गरी घर फर्काइयो। अझै पनि फलानो शहरमा यतिधेरै सङ्ख्यामा बेचिएका चेलीहरू रहेको अनुमान छ। यसरी बेचिएका मानिसहरूको कुरा आउँदा आफू बेचिएको वा बेचिन लागेको भन्ने थाहै नहुनेहरूको सङ्ख्या बढी हुन्छ। बेच्न लैजानेले कुनै काम वा रोजगार दिलाउन लैजान लागेको आश्वासन दिएका हुन्छन्। यस्तो रोजगारको आश्वासनमा विपन्न र अशिक्षित युवतीहरू बढी फस्ने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा शिक्षित महिला पनि नपरेका होइनन्। तर शिक्षित महिला कसैले रोजगारको प्रलोभन दिएर जिल्ला बाहिर वा देशबाहिर लैजाने कुरा गर्दा धेरै किसिमका प्रश्न गरेर र सम्भव भए त्यो ठाउँका कोही अन्यसित सरसल्लाह पनि गर्ने गर्छन्। कुन किसिमको रोजगार हो भनी त्यसको विषयमा आफैंले सकेसम्म खोजबीन गर्ने गरेका छन्। यसले गर्दा शिक्षित महिला बेचबिखनमा कमै पर्छन्।
    समानताको युगतिर पाइला बढाइरहेको मानव समुदायमा कुनै पनि किसिमले मानिसको खरीद–बिक्री हुनु राम्रो होइन। पृथ्वीमा देखिएजति विकासको हकदार मानिस नै हो। मानिसले नै यहाँ सबै किसिमका विकास गरेको हो। यसबाट यो सिद्ध हुन्छ कि मानिस नै हरेक विकासको नायक हो र मानिस आफैंमा सर्वोच्च छ। यो सर्वोच्चताको गर्व हरेक मानिसलाई हुनुपर्दछ। यस युगमा कोही ‘म बेचिन लागेको छु’ वा ‘म बेचिएको छु’ भन्ने अवस्थामा पुग्दछ भने यो आफूलाई सर्वोच्च मान्ने मानवजातिको लागि कलङ्क हो। कोही पनि मानिस किन बेचिनुपर्छ ? बेचिने अवस्थामा कोही किन पुग्दछ ? कारण खोजेर निवारण गर्नु आवश्यक छ।
    कोही बेचिने अवस्थामा पुग्नु उसको अशिक्षा र विपन्नता मुख्य कारण हो। बेच्न पाए नाफा कमाउन पाइन्छ भन्ने कतिपय मानिसको नराम्रो प्रवृत्ति पनि हो। विपन्नता र अशिक्षाबाट मुक्ति दिलाउन सकियो भने मानव बेचबिखनको अवस्था धेरै हदसम्म हटेर जान्छ। यसैगरी, कोही मानिसलाई बेचेर नाफा कमाउन खोज्ने प्रवृत्तिका छन् भने तिनीहरूलाई कडा कारबाही गरिनुपर्दछ। हुनत अहिले पनि मानव बेचविखनविरुद्ध कडा कानून छ र कारबाही पनि भइरहेको छ तर पनि मानव बेचबिखन भइरहेको छ। अशिक्षा र विपन्नताको कारणले मानिसहरू ठगिन्छन्। वास्तवमा अशिक्षा र विपन्नता हटाउन सकियो भने जुनसुकै नाम वा प्रकारमा भइरहेको मानव बेचबिखन रोक्न सम्भव छ।

Tuesday, July 28, 2020

मेड इन वीरगंज–२

मेड इन वीरगंज–२

- विनोद गुप्ता
    आदरणीय ध्रुवदाइ, साउन ३ गतेको कान्तिपुरमा प्रकाशित तपाईंको लेख ‘मेड इन वीरगंज’ पढेर मलाई पनि ‘मेड इन वीरगंज–२’ लेख्ने जाँगर चलेर यो धृष्टता गर्दैछु। म हजुरजस्तो राष्ट्रियस्तरको साहित्यकार त के कुनै कार होइन। पूरै जीवन, अहिलेसम्मको नोकरीमा बिताएर अहिले एउटा सानो कलेजमा संलग्न छु। तपाईंजस्तै आदरणीय जगदीश शर्माजस्ता अग्रज दाजुको भय र प्रेरणा दुवैले प्रतीकमा अहिलेसम्म प्रत्येक बुधवार एउटा स्तम्भ लेख्दैछु र धन्य उहाँले छापी पनि दिनुहुन्छ।
    वीरगंजमा सरस्वतीपूजा आज पनि धूमधामले नै मनाइन्छ। तर त्रिजुद्ध र ठाकुर रामको रौनक समाप्तप्रायः भएको छ। सबैभन्दा पहिले ठाकुर राममा हाम्रै बेला सङ्गमरमरको मूर्ति स्थापित भयो र त्यसपछि त्रिजुद्धमा। स्थायी मूर्ति स्थापनापश्चात् पूजा अझै हुन्छ तर रौनक हराएको छ। अन्य ठाउँहरूमा भने तपाईंले भनेजस्तै बाजा, गाँजा र मोजको रौनक रहन्छ तर अब मूर्ति पनि मेड इन वीरगंज नै हुन्छ।

    दशैंको मेला अष्टमीको दिन अझै पनि लाग्छ। मन्दिरहरूमा प्रायः अब तबला, हार्मोनियमको लयमा गाइने भजनहरूको स्थान कर्कश तीव्रतामा बजाइने लाउड स्पीकरले लिइसकेको छ। तपाईंजस्तै म पनि बिर्तामाईको मन्दिरमा दाइले गाउनुहुने सुमधुर भजन सुन्न सधैं लालायित रहन्थे। तर अब समय फेरिएको छ। रक्सौलदेखि मान्छेहरूको आवतजावत जारी छ। तर भीडले गर्दा हो वा के कारणले अब फूलपातीको समाप्तिबाट नै माईको खोइच भर्ने चलन शुरू भएको छ र यो अनवरत् दशमीसम्म नै चल्छ। मेला ठूलो हुँदै गएको छ तर मौलिकता भने हराउँदै गएको जस्तो लाग्छ मलाई।
    छठ पर्व बढ्दो जनसङ्ख्याको कारण अब घडीअर्वालगायत नगवा, छपकैया र श्रीपुरमा जोगिएका पोखरीहरूमा लागिरहेको छ। यसको महिमा भने अझै यथास्थितिमा छ। तर रौनक भने बढेको छ। तपाईंहरूको घुम्ने ठाउँ वीरगंज रेलवे स्टेशन अब वीरगंजमा छैन। यसको सिग्नल, पानी भर्ने ट्याङ्की र मुख्य रेल भवन एवं ऐतिहासिक वीरगंज लेखिएको बोर्ड हामीले भत्काइसकेका छौं, पुराना वस्तुहरूको के काम ? टिकट काट्न रेलभवनको टिनको छानामा लागेको २००७ सालको गोलीको चिह्न र त्यस क्रान्तिमा आफ्नो प्राणको आहुति दिने थीरबम मल्लको मूर्ति पनि सङ्घीयता ल्याउन आन्दोलन गर्दा हामीले तोडिदियौं। त्यसैले वीरगंजमा तपाईंहरूको घुम्ने रेलवे स्टेशन अहिले विपी उद्यान र मधेसी शहीद पार्कको द्वन्द्वमा फसेकोले त्यहाँ हिले तरकारी बजार लाग्ने गरेको छ र टेम्पो, मिनीबसको स्टैन्ड छ। अहिले वीरगंजमा घुम्ने ठाउँ भनेको एसी रेस्टुरा वा कारमा बसेर टिभी हेर्नु नै हो।
    एनजिआर (नेपाल गभरमेन्ट रेलवे) वीरगंजको रेलवेमा चढ्ने–उत्रने सौभाग्य मैले पनि पाएको छु र यसलाई म झन् यसको इन्जिनीयर र मेरै बिर्ताटोलका निवासी रामदास मानन्धरको नामले सबैले चिन्ने तर मैले काका भनेर सम्बोधन गर्ने उहाँसँगको एउटा भेटको विवरणले तपाईंलाई अहिलेको मेड इन वीरगंजबारे यथार्थ जानकारी दिनेछ। घटना २०२८ सालको हो। म काठमाडौंमा थिएँ। बेलुकीपख न्यूरोडमा उहाँसँग भेट भयो। मैले नमस्कार गरें। उहाँले हाँस्दै हालचाल सबै सोध्नुभएपछि छुट्टिंदा मेरो हातमा रु एक सय हालिदिनुभयो। मैले नाइँनास्ती गरेपछि उहाँले ‘तुम घर से बाहर हो इमर्जेन्सी के लिए चाहिए, रखो’ भनेर जोड दिएर भनेपछि मैले राख्नुप–यो। उहाँ मानन्धर, म मधेसी सोनार। अहिले त्यो आत्मीयता हराउँदै गएको लाग्छ मलाई किनभने अब सबै जातिले अलग–अलग आफ्नो जातीय समाज निर्माण गरिसकेका छन्।
    मैले थाहा पाएको नगरपालिकाको कार्यालय बिर्ताको अहिले पार्किङ बनाइएको ठाउँमा थियो र त्यसको सामुन्ने अहिले कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालय रहेको स्थानमा वीरगंज भन्सार थियो। छपकैया गाउँ पञ्चायत थियो र वीरगंजको अस्पताल भनेको अहिलेको प्याथोलोजी भवन रहेको स्थानमा एउटा तीन कोठे भवन थियो, जसको मध्यमा एक्स–रे थियो, उत्तरतिर डाक्टरसाहबहरू बस्थे र दक्षिणतिर शायद डिस्पेन्सरी थियो। त्यस बेला मलाई टाइफाइडले ग्रस्त गर्दा बङ्गाली डाक्टर साहेबले “मांगुर माछ का झोल भात ख्वावो”जस्तो वाक्य बोलेको अहिले पनि सम्झन्छु। सडक तीन भागकै थियो तर मूल सडक पिच भइसकेको र दुई र तीन नं. सडक एक नं. सडकबाट दुई–तीन फिट तल र माटोको रहेकोले दशैंका बेला हथिया नक्षत्र भएकोले पानी पर्छ भनेर पण्डितजीहरूले भनिरहँदा कैयौंपटक हिले दशैं मनाएको पनि सम्झन्छु। पुरानो नगरपालिकाको भवनभित्र रहेको धीर वाटर वक्र्सको ट्याङ्की र इन्जिनसमेतलाई ऐतिहासिक धरोहरको रूपमा जोगाउन हामीले कुनै कष्ट गरेनौं बरु कबाडीलाई कौडीको मोलमा बेचेर ठाउँ खाली गराएर अहिले त्यहाँ सशुल्क पार्किङ गराउँदैछौं।
    २०२२–२३ सालसम्म त गर्मीको महीनामा सम्पूर्ण वीरगंज नै घरबाहिर ‘समेट’ लगाएर सुत्ने गरेको तपाईंलाई पनि सम्झना छ नै होला। कीर्ति सिनेमा हलको बाटो भई घडीअर्वा पोखरी जान दुईवटा काठेपुल पार गर्नुपर्ने वीरगंज अब एउटै पक्की पुलमा घडीअर्वा पोखरीसम्म पुग्ने भएको यथार्थ दाइले भेउ पाउनुभयो कि भएन ?
    तपाईंले आफ्ना पुराना साथीहरूलाई सम्झनुभएको छ र उहाँहरूसँग भेट्न पनि पाउनुभएको छ। भलाकुसारी पनि हुने गरेको रहेछ। तर म त यस मामिलामा ज्यादै अभागी परेछु। मेरा मित्रहरू प्रदीप प्रधान, रमेश र मुकेश मल्ल काठमाडौं निवासी भएका छन् भने परमेश्वर सिंह सिजापति माओवादीद्वारा दाङमा मारिए, तेस्रो आयामका कवि विनय रावल सिक्किम भ्रमणका क्रममा दुर्घटनामा परी स्वर्ग सिधारे, विनोद नेपालले ब्लड क्यान्सरको कारण ज्यान गुमाउनुप–यो भने गोपाल गोपालीले पनि मृत्युवरण गरिसके। त्यस्तै, तपाईंले वीरगंज पहिलेभन्दा मौलिक मात्र होइन बौद्धिकरूपमा विकसित भएको छ भनी लेख्नुभएको छ। यो तपाईंको वीरगंजप्रतिको माया हो। तर वास्तविकता योभन्दा भिन्न छ। वीरगंजमा एउटा मेडिकल कलेज छ, डेन्टल कोमामा छ, वीरगंज विश्वविद्यालय संसद्मा टेबुल हुने पर्खाइमा छ, इन्जिनीयरिङ कलेजको ठाउँमा पोलिटेक्निकसम्म छ र उच्च शिक्षाको एक मात्र केन्द्र ठाकुर राम बहुमुखी क्याम्पसमा अटाउनेभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना भएकाले कलेज कक्षा–बोझमुक्त र आम्दानी राम्रो हुने भएकोले अत्यन्त प्रसन्नचित्त छ। अलि गा–हो र साँघुरो भनेको एकैपटक २८०० देखि ३ हजार विद्यार्थीको परीक्षा लिंदाको हो, तर परीक्षा वर्षभरिमा एकपटक मात्र हुने भएकोले चलेकै छ। सस्तो भएर हो वा पढाइ राम्रो भएर ठाकुर रामको बिबिएसमा सात सयदेखि आठ सय विद्यार्थी भर्ना भएको सुनेकै छु। त्यसैले बौद्धिक स्तर राम्रो नै छ भन्नुप–यो तर साहित्य र खेलकूदको कुरा गर्दा यहाँ पत्रकारिताबाहेक अरू केही फस्टाएको मैले देखेको छैन। त्यस्तै, खेलकूदको कुरा गर्दा पञ्चायतकालका अञ्चलाधीश लक्ष्यबहादुर गुरुड्ढो अथक प्रयासले निर्मित नारायणी रङ्गशालाको अवस्थाबारे समाचार अखबारमा पढ्नुभएको छैन भने थाहा पाउनुस् दाइ, यो जीर्ण भएको छ। वीरगंजमा पहिलेजस्तो ब्याडमिन्टन, भलिबल र फूटबल हुँदैन, टेबुल टेनिस पनि हुँदैन, क्रिकेट झन्डै बाँचेको छ। नगरपालिकाले वर्षको एउटा मेयर कप गराएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको छ भने विद्यालयस्तरीय वीरेन्द्र शिल्ड गणतन्त्र आइसकेपछि हुने कुरै भएन। त्यसैले वीरगंजको अहिलेको पुस्ता अन्य ठाउँका जस्तै अनलाइन खेलहरूमा रमाउने गर्छ। वीरगंजमा स्पष्टतः दुईवटा वर्ग छ, साहु र श्रमिक। साहुका सन्तानहरू वीरगंजमा जन्मन्छन्, बाहिर पढेर हुर्किन्छन् र काठमाडौं बसेर वीरगंजमा व्यवसाय गर्छन्। दोस्रो श्रमिक छन्, जसको लक्ष्य भनेको जागीरे हुनु हो। त्यसैले कक्षा १२ पुगेदेखि नै दुई–तीन हजारको जागीर खोज्दै पढ्ने गर्छन्। स्नातक गरिहालेछन् भने लोकसेवामा पनि खरदार, सुब्बाभन्दा माथिको परीक्षामा सहभागी हुने चाहना राख्दैनन्। तथापि त्यसैमा पनि नाम निकाल्न गर्नुपर्ने सबैथोक गर्दा पनि नाम भने आक्कलझुक्कल नै आएको देखिन्छ। त्यसैले यहाँनेर भने म दाइको मतसँग फरक मत राख्दछु र मलाई यो वीरगंज तपाईंकै सत्तल सिंहको शहर र म त्यसको एक बासिन्दा जस्तो लाग्छ। वीरगंजमा अब फूटबल, भलिबल, ब्याडमिन्टनका प्रतियोगिता हुँदैनन्। त्यसैले वीरमा, लक्षुकाका, जगदीश कलवार र दिलीप दाइ, रूपाल शम्शेर, सुवर्ण र कञ्चन राणाजस्ता फूटबलर, रञ्जीत बनर्जी, कोहिनूर राणाजस्ता भलिबल र रामचन्द्र गुप्ताजस्ता ब्याडमिन्टन अनि टेबुल टेनिसका खेलाडी जन्मिएको थाहा छैन। शारीरिक सुगठनतर्फ वीरगंजमा जिमहरू धेरै खुले पनि अम्बिका क्षत्रीजस्तो प्रतिभावान् देख्न पाएको छैन। गणतन्त्रको यो युगमा आजकल अखबार पढ्दा वा समाचार सुन्दा गाउँघरका छोरीबेटीहरू बलात्कृत भएको र नयाँ बनाएको सडक भत्केको वा बन्दै नबनेको पिच उप्केको, ठेक्कामा बनाइएको भवनमा पानी चुहेको, समाचारबाटै दिन शुरू हुन्छ र समाप्त पनि। यो कोलाहल र कर्कश वातावरणमा म तपाईंको मेड इन वीरगंज–२ मा बाँचिरहेको छु। धूलो, धूवाँ र हिलोमा साससम्म त फेरेकै छु, नभए त जिउँदो कसरी हुन्थे ? राम्रो गर्नुभयो तपाईंहरूले वीरगंजसँग साइनो राखेर काठमाडौं जानुभयो, उन्नति र प्रगति गर्नुभयो। मैले वीरगंज छाड्न सकिनँ र त्यसैले यहाँ हिजो जस्तो थिएँ, आज पनि त्यस्तै छु।

Monday, July 27, 2020

शिक्षा बजेटको प्रवृत्ति, अभ्यास र सिकाइ उपलब्धि

शिक्षा बजेटको प्रवृत्ति, अभ्यास र सिकाइ उपलब्धि

- भरत सहनी
    चालू आव २०७७/७८ का लागि केही स्थानीय तहबाहेक तीनवटै तहका सरकारले बजेट तय गरिसकेका छन्। विकास र परिवर्तनको महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा भएकोले बजेटको प्राथमिकतामा शिक्षा पर्नु आवश्यक छ। तथापि राज्यको प्राथमिकतामा शिक्षा पर्न सकेको छैन। शिक्षा नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्दै अपेक्षित परिवर्तनको लागि शिक्षामा बजेटको व्यवस्थापन अनिवार्य छ। एकातिर आवश्यक बजेट विनियोजनमा राज्य उदासीन रहनु र विगत वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेटको प्रभाव विश्लेषण नहुनु शिक्षा क्षेत्रका लागि विडम्बना हो। आवश्यक बजेट विनियोजन नहुनु एउटा पक्ष हो भने विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु दोस्रो पक्ष हो। वार्षिकरूपमा शिक्षामा छुट्याइएको बजेटको सदुपयोगको अवस्था के छ ? बजेटको कति प्रतिशत रकम वास्तविक परिवर्तनको लागि खर्च भयो ? खर्च भएपश्चात् विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा के कस्तो प्रभाव प–यो ? आगामी वर्षका लागि कस्ता खालका गतिविधिहरू विद्यालयमा सञ्चालन गर्नुपर्ला ? यस्ता सवालमा व्यापक समीक्षा तथा बहस चलाउनु आवश्यक देखिन्छ।

    सत्तामा पुग्नुअगाडि शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाउने राजनीतिक दलहरू सत्तामा पुगेपछि शिक्षाका लागि कम बजेट विनियोजन गर्ने रोगबाट ग्रस्त छन्। चुनावी घोषणापत्रमा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम शिक्षामा छुट्याउने प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने, राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिबद्धता सत्तामा पुगेपछि बिर्सने रोगले राजनीतिक दलका नेताहरू ग्रसित भएकाले शिक्षा क्षेत्र पछाडि पर्दै गएको यथार्थ नकार्न सकिंदैन। वार्षिक बढ्दो बजेटको आकारसँगै शिक्षा बजेटको आकारमा वृद्घि भएको देखिए पनि कुल बजेटमध्ये शिक्षामा विनियोजित प्रतिशत आस गर्ने खालको छैन। आव २०६७/६८ मा कुल बजेटको १७.१ प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन भएको थियो। त्यसपछि क्रमशः ओरालो लाग्दै गएको छ। आव २०७४/७५ मा ९.९ प्रतिशतमा झरेको थियो भने त्यसपछि पुनः केही प्रतिशत बढ्दै गएको देखिन्छ। तर सत्ताधारी दल र राज्यको प्रतिबद्धता भेटिने ठाउँसम्म अझै पुग्न सकेको छैन। सङ्घीय सरकारले चालू आवमा शिक्षामा कुल बजेटको ११.६८ प्रतिशत विनियोजन गरेको पछिल्लो उदाहरण नै यसका लागि काफी छ। आव २०६२/६३ देखि २०७७/७८ सम्मको शिक्षा क्षेत्रको बजेटको प्रवृत्ति विश्लेषण गरी हेर्दा कुल बजेटमा शिक्षाको हिस्सा औसत १४ प्रतिशत मात्र देखिन्छ। कुल शिक्षा बजेटको विद्यालय शिक्षामा ७४ प्रतिशत, कुल शिक्षा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको १९ प्रतिशत, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शिक्षा क्षेत्रमा ३.९० प्रतिशत हिस्सा रहेको देखिन्छ। माथिको विश्लेषणबाट शिक्षामा अपेक्षित लगानी हुन नसकेको प्रस्ट देखिन्छ।
    दिगो विकासको लक्ष्य–४ ले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा ४–६ प्रतिशत र कुल बजेटमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट प्रतिशत १५–२० प्रतिशत हुनुपर्ने मान्यता राखेको यस अवस्थामा नेपालले शिक्षा क्षेत्रको लगानीमा वृद्घि गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो। कुल बजेटमा शिक्षाको ११.६८ प्रतिशत मात्र हिस्सा हुनाले एकातिर शिक्षा सुधारमा बाधा पुगेको आम विश्लेषण चलिरहँदा विनियोजित बजेटको पनि करीब ८० प्रतिशत बजेट प्रशासनिक खर्च र तलबमा जाने अभ्यासले विद्यालय शिक्षाको विकास कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने गम्भीर सवाल पैदा गरेको छ। त्यसैगरी, बढ्दै गएको बजेट रकमको कति मात्रामा वित्तीय अनुशासन कायम गरी प्रयोग भयो भन्ने कुरा अन्तिम चौमासिकमा हुने उच्च खर्चको प्रतिशतले नै स्पष्ट पारिसकेको छ। यस वर्षको असार महीनामा मात्रै ८० अर्बभन्दा बढी रकम विकास निर्माणलगायत काममा खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ। बजेट रकम क्रमशः बढ्दै गर्दा विद्यालयको अवस्थामा उल्लेखनीय प्रगति नदेखिंदा के वास्तवमा विनियोजित बजेटको सही कार्यान्वयन भएको छ भन्ने प्रश्न आम जनमानसमा उब्जेको छ। बजेट कार्यान्वयनका यी गलत अभ्यासले शिक्षामा उल्लेखनीय परिवर्तन आउन नसकेको सङ्केत गर्दछ।
    शिक्षा बजेटको खर्चको अवस्था हेर्दा पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा न्यून खर्च हुनु र अन्तिम चौमासिकमा खर्चको दायरा बढ्नु शिक्षा क्षेत्रको लागि ठूलो विडम्बना हो। यसको मुख्य कारण समयमा बजेट फुकुवा नहुनु र फुकुवा भएको अवस्थामा खर्च गर्न नखोज्ने प्रवृत्ति लामो समयदेखि हावी हुनु हो। हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र हुने कार्यान्वयन प्रवृत्तिले शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको हो। वर्षको अन्तमा जसरी पनि कार्यक्रम सिध्याउने नाममा हुने कार्यान्वयनबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? यसमा पनि कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयन नै नहुने परिपाटी पनि बन्द हुन सकेको छैन। त्यसैगरी, कार्यक्रमबाट लक्षित वर्ग लाभान्वित भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नको लेखाजोखा गर्ने अभ्यास अझै शुरू हुन नसकेको अवस्था छ। जस्तैः पुस्तकालय निर्माणको लागि दिइएको ६ लाख ५० हजार अनुदानको सही सदुपयोग तोकिएको ढाँचामा भएको छ भन्ने प्रश्न सरोकारवालाहरूले विभिन्न मञ्चमा उठाउनुले पनि बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा सुधारको अपेक्षा गरिएको छ।
    वार्षिकरूपमा एउटै विद्यालयले मात्र बजेट पाउने प्रवृत्ति, तीनै तहका सरकारले प्रदान गर्ने बजेटमा हुने दोहोरोपन, केही समयको अन्तरालमा एउटै कामको लागि पटक–पटक बजेट दिने गलत अभ्यास शिक्षा विकासका बाधक तत्व हुन्। तोकिएको शीर्षकको बजेट सोही शीर्षकमा खर्च नगर्ने वा कम गर्ने परिपाटीले विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार नआएको देखिन्छ। जस्तैः निरन्तर मूल्याङ्कनको लागि जाने प्रतिविद्यार्थी अनुदान, बूक कर्नर व्यवस्थापनको लागि जाने प्रतिविद्यार्थी अनुदान आदि। साथै गरिएको खर्चको विद्यालयमैं स्थलगत प्रभावकारी पुस्ट्याइँ गर्ने र त्यसलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट प्रमाणित गराउने परिपाटी नभएकोले पनि सिकाइ सुधारमा बाधा भएको सरोकारवालाको ठम्याइ छ। बजेट कम वा बढी हुनुभन्दा पनि भएको बजेटलाई कसरी शतप्रतिशत तोकिएको मापदण्डभित्र रही कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको प्रगति वा नतीजा स्थलगतरूपमा परीक्षण गर्दै प्रमाणित गर्ने विषय महत्वपूर्ण हुने कुरालाई गम्भीररूपमा लिनुपर्ने विगतको अभ्यासले देखाउँछ। सामाजिक लेखापरीक्षण र लेखापरीक्षण प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारवालाले उठाउने नियमित सवाल बनेको छ। सीमित र लक्षितवर्गविना यस्ता परीक्षण गर्ने परिपाटीले यसको वैधतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
    बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि, उत्तीर्ण प्रतिशत, भर्नाको प्रवृत्ति, विद्यार्र्थी टिकाउ दरजस्ता सूचकको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने विद्यालय शिक्षाको अवस्थामा बजेट रकम बढे अनुरूप सुधार आउन सकेको छैन। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (इआरओ)को प्रतिवेदनको विश्लेषण गर्ने हो भने कक्षा ३ र ५ को सिकाइ उपलब्धि क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ। ५० प्रतिशतभन्दा कम सिकाइ उपलब्धि हुनुले विद्यालय शिक्षा सुधारमा नयाँ अभियान आवश्यक रहेको महसूस गरिएको छ। सन् २०१२ मा इआरओले गरेको परीक्षण अनुसार कक्षा ३ को नेपाली र गणित विषयको सिकाइ उपलब्धि क्रमशः ६० र ६३ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१५ मा क्रमशः ५२ र ४५ मा झरेको देखिन्छ। त्यसैगरी, कक्षा ५ को तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने हो भने यस्तै प्रवृत्ति देखिन्छ। सन् २०११ मा नेपाली, गणित र सामाजिक विषयको सिकाइ उपलब्धि क्रमशः ४९, ४३ र ४९ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१३ मा आइपुग्दा क्रमशः ४८, ३५ र ५१ देखिन्छ। यस तथ्याङ्कले सामाजिकबाहेक नेपाली र गणित विषयको सिकाइ उपलब्धि घटेको देखिन्छ। सन् २०१९ को नेशनल एसेस्मेन्ट अफ स्टुडेन्ट अचिभमेन्ट
(नासा)को प्रतिवेदनले कक्षा ५ को सिकाइ उपलब्धि कमजोर रहेको देखाएको छ। सो प्रतिवेदनमा आधारभूत तहको सिकाइ उपलब्धि गणितमा ७२ र नेपालीमा ५५ प्रतिशत रहेको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको उत्तीर्ण प्रतिशत हेर्ने हो भने २.४० जिपिएभन्दा कम ल्याउनेको सङ्ख्या ५५.४९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। माथिको तथ्याङ्कले सिकाइ उपलब्धिको सवालमा ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
    शिक्षा बजेटको आकार सानो कि ठूलोभन्दा पनि अपेक्षित परिवर्तनको लागि बजेटलाई कति प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न अहम् हुने हुँदा सही ढङ्गले बजेट कार्यान्वयन गर्ने हो भने हाल उपलब्ध शिक्षाको बजेटबाट पनि धेरै परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनका धेरै उपायमा सर्वप्रथम समयमा बजेट निकासा दिने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनको पुस्ट्याइँ तथा अनुगमन प्रणाली व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाउन सके थप सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसका साथै सामाजिक परीक्षण र लेखापरीक्षण नामको लागि मात्र नभई यसलाई थप विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको लागि निश्चित साधनको आधारमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने निश्चित जिम्मेवारी अहिलेकै संरचनामार्फत् नतीजा आउने गरी परिचालन गर्न सकिन्छ। कार्यक्रम वितरण व्यवस्थित गर्नुको विकल्प देखिंदैन। अपेक्षित परिवर्तनका लागि विद्यालय आफैंले पनि बजेटका स्रोतहरूको पहिचान गरी बजेट वृद्घि गर्नुपर्ने आजको अनिवार्य शर्तको रूपमा रहेको छ। शिक्षाको बजेट शिक्षा सुधारको मुख्य साधन हो। बजेट आफैंमा सबै थोक होइन। विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र शिक्षा क्षेत्र उँभो लाग्ने आधार तयार पार्न सकिन्छ।
 पर्सामा कोरोनाको भयावहता: कसले लिने जिम्मेवारी ?

पर्सामा कोरोनाको भयावहता: कसले लिने जिम्मेवारी ?

 -अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    लगभग चार महीना पहिले वीरगंजको छपकैयामा दुईजनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएलगत्तै एकै घरपरिवारका १७ जनामा देखिएको थियो। पत्रकारसमेत सङ्क्रमित देखिए, जसको कारण वीरगंजलाई अति जोखिम क्षेत्र मानी लकडाउन कडा पारियो। कोभिड अस्पतालको व्यवस्था गरियो। प्रदेश सरकारको पहलमा पिसिआर मेशिन मगाइयो। पिसिआर मेशिन आएपनि किटको अभाव तथा मेशिन जडानमा ढिलाइ हुँदा केही दिन परीक्षण प्रभावित भयो। जनदबाब बढ्दै गएपछि व्यवस्थित कोभिड अस्पतालको पनि व्यवस्थापन भयो। जुन महामारी नियन्त्रणप्रति गम्भीरता थियो। किटको पनि व्यवस्थापन भयो तर सरकारले पठाएको मेशिनबाट मात्र परीक्षण सम्भव नभएको हुँदा महानगरका प्रमुखले एउटा सकारात्मक निर्णय गरे। पिसिआर मेशिन खरीद गर्न जनताबाट आर्थिक सहयोग आह्वान गरे। फलस्वरूप थप पिसिआर मेशिन आयो। मेशिन र किट आए पनि समयमा परीक्षण शुरू गरिएन। कहिले केन्द्रको अनुमतिको पर्खाइ, कहिले अन्य अभाव देखाउँदै समयमा परीक्षण शुरू भएन। यस ढिलाइको परिणामस्वरूप आज वीरगंजले समस्या भोगेको छ। परीक्षण नभएको कारण सङ्क्रमित फेला नपर्नु स्वाभाविक थियो।
    देशभरिमा सात सयभन्दा बढी सङ्क्रमित फेला परेको बखत वीरगंजमा एउटा पनि नभेटिनुको अर्थ वीरगंजमा सङ्क्रमण नरहेको होइन, सङ्क्रमणको पहिचान नभएको मात्र थियो। सङ्क्रमितहरू फेला नपरेका र व्यापार चौपट हुँदै गएको कारण चौतर्फी लकडाउन खुकुलो गर्न माग हुन थाल्यो। फलस्वरूप प्रशासनले केही नियम लगाउँदै व्यापार सञ्चालन गर्ने अनुमति दियो तर सङ्क्रमणरोधी नियमहरूको ठ्याम्मै पालना भएन। असार १ गतेदेखि सरकारले नै लकडाउन खुकुलो पा–यो। लकडाउन खुकुलो भएन, अपितु लकडाउन नै रहेन। बजारमा पहिलेजस्तै भीडभाड बढ्यो। अदालतलगायत सरकारी कार्यालय खोलियो, जसले अब पर्सामा सङ्क्रमणको डर छैन भन्ने सन्देश फैलियो।


    यसको असर किरानापसल होस् वा तरकारी बजार वा सरकारी कार्यालय, पहिलेभन्दा बढी भीड हुन थाल्यो। अदालतले पनि एउटै बेन्चमा दश–बीस वटा मुद्दाको पेशी सूची निकाल्न थाल्यो। लाग्थ्यो अब कोरोना सङ्क्रमण हुँदै हुँदैन। वास्तवमा लकडाउनको पालना आफ्नो र परिवारको सुरक्षाको लागि हिजो पनि आवश्यक थियो र आज पनि छ। सरकारले अनुमति नदिंदा पनि होटलहरू फाट्टफुट्ट खुले। जसलाई प्रशासनले देखे पनि नदेखेजस्तो ग–यो। त्यस्तै, एउटा होटेलमा खाना खाने एकजना व्यक्तिमा सङ्क्रमण देखियो। होटेल बन्द गराइ होटेलवालाको परीक्षण भयो र उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि धेरैले सन्तुष्टि प्राप्त गरे। यसबाट समाज आफैं सक्रिय भएर बाहिरबाट आउनेलाई रोक्ने काम ग–यो। शङ्कास्पद देखिएकालाई परीक्षण गराउन बाध्य पारियो। काठमाडौंमा आउनेजाने दुवैमा समाजको निगरानी बढ्यो। वीरगंजमा यस्तो अभ्यास गरिएन। बुटवलतिर त स्थानीयले आफ्नै बारीमा उत्पादन गरेको तरकारी मात्र किन्ने, अन्तबाट आउने तरकारी बहिष्कार गर्ने सामाजिक सोच विकसित भयो। महामारीले आक्रान्त भारतमा उत्पादित सामानसमेत वीरगंजमा रोकटोकविना खरीद–बिक्री भयो। वीरगंजबाट अन्यत्र जाँदा कडाइ गरियो, तर वीरगंजमा को, कसरी, कहाँबाट आयो कुनै लेखाजोखा राखिएनस न प्रशासनले, न समाजले नै। वीरगंजको सबैभन्दा खतराको घण्टी सीमावर्ती भारतीय बजार जुन नाका बन्द भएर टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको थियो, बढ्दो तस्करीका कारण फस्टाउन थाल्यो। यसले वीरगंज–रक्सौल आवागमनलाई अप्रत्यक्ष नै भएपनि सहज बनायो। सुरक्षाकर्मीको सघन उपस्थितिमा भारतबाट वीरगंजमा कोही कसरी पस्यो कसैले वास्ता गरेन। यसमा प्रशासन जिम्मेवार छ कि छैन, खोजीनीति हुनुपर्छ।
    सरकारले अति आवश्यक सामानको लागि सामाजिक दूरी कायम गर्दै पसलहरू खोल्न अनुमति दियो। तरकारी बजार खुल्न थाले, तर नागरिक भने तँछाड र मछाड गर्न थाल्यो। तरकारी कहाँबाट कसरी आयो, त्यसको खोज भएन। तस्करीबाट आएको सामान चुलो चौकासम्म पुग्यो। प्रहरी हिरासतमा समेत पटकपटक थुनुवालाई मात्र होइन, प्रहरीलाई नै कोरोना पुष्टि भएपनि ती थुनुवा र प्रहरीको आवतजावत हुने ठाउँ अदालत खुला गरियो। अदालतमा थुनुवा ल्याउँदा परीक्षण नगरी नल्याउने नियम रहे पनि प्रहरी चौकीमा थुनामा राख्दा परीक्षणलाई महत्व दिइएन, फलस्वरूप सुरक्षाकर्मी पनि सङ्क्रमित हुन थाले। हाम्रो ज्यानको रक्षा गर्न सबैभन्दा बढी बलिदान दिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मी पनि सङ्क्रमणमा पर्न थाले।
    अदालत खुला गर्दा नागरिक समाजसँग एकपटक छलफल गरिएन। समाजमा कोरोनाको अवस्था कस्तो छ। कति मेडिकल अफिसर छन्। स्थानीय सरकार छ। नागरिक समाज छ, स्थानीय प्रशासन छ। तर कसैको वास्ता नगरेर कोही व्यक्तिसँग संवाद गरेको आधारमा लकडाउन अवधिमैं छाडा हुने गरी कार्यालयहरू खुल्नु नै जोखिम बढाउने कारण बनेको हो। यस्तो कुराको समाजले पनि अनुगमन गर्नुपथ्र्यो।
    बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा अत्यधिक कामदार छिमेकी मुलुकका छन्। अहिले ती उद्योग सञ्चालनमा आएका छन्। त्यहाँ बाहिरका कामदार कर्मचारी कसरी आए ? सीमा खोलिएको छैन, अनुमति दिइएको छैन। यसबाट सीमामा कडाइ गर्नेहरू गम्भीर नरहेको जुन आरोप जनताको छ, त्यसलाई कसरी नकार्ने ? कोरोनाग्रस्त भएर मुलुकमा प्रवेश गर्नेलाई रोक्ने नागरिकको पनि दायित्व हो। जसमा हामी पनि चुुकेका छौं। यसर्थ आजको भयावह अवस्था आउन सरकारको जति कमजोरी छ, समाजको पनि त्यति नै छ। दुई दिनमा वीरगंजमा पचासभन्दा बढी व्यक्तिमा सङ्क्रमण देखियो र चारजनाको मृत्यु भयो। यो पूरा मुलुकको अनुपातमा अत्यधिक हो। अन्य ठाउँमा सङ्क्रमणको दर बढी भएपनि मृतकको सङ्ख्या कम छ। अन्य ठाउँमा विदेशबाट आएकाहरूमा बढी देखियो भने यहाँ विदेश नगएकामा पनि सङ्क्रमण भेटियो। अन्य ठाउँमा लक्षणविना देखियो भने यहाँ लक्षणसहित देखियो। अहिलेको लक्षण उच्च निमोनियासहित छ, जुन अति गम्भीर मानिन्छ। थप चारजनाको अवस्था निकै जटिल देखाइँदैछ। यसर्थ वीरगंजमा समुदायमा सङ्क्रमण फैलिएको भन्नैपर्छ।
    समुदायमा भयावह अवस्था आउने बित्तिकै सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ भने पिसिआर परीक्षण पनि शुरू भएको छ। एक घर–एक व्यक्तिको परीक्षणलाई निरन्तरता दिइएको छ। अहिलेको निषेधाज्ञाले शहर सुनसान बनेको   छ। उही जनता, उही व्यापारी, उही प्रशासन, उही जनप्रतिनिधिमा अहिले जुन संवेदनशीलता छ, त्यो पहिले पाइएन, फलस्वरूप आज खतराको घण्टी बजेको छ। चोट नलागेसम्म चेत नखुल्ने भनेको यही हो।
    औषधिको अभाव, अस्पतालको अभाव, सचेतनाको अभाव, आर्थिक अभावको अवस्थामा वीरगंजमा यस्तो सङ्कट आउनु निश्चितरूपमा खतराजनक भएकोले अब पनि हामीले सानोभन्दा सानो लापरवाही गर्नु उचित छैन। केन्द्र सरकारले जस्तोसुकै कदम चाले वा नचाले पनि सङ्क्रमण रोकथामको लागि हामी आफैं सजग नभई हुँदैन। ज्यान जोगिए फेरि कमाइएला, फेरि रमाइएला। अहिलेको प्राथमिकता कोरोनाबाट बच्नु हुनुपर्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने सङ्घ सरकारले पनि अहिले मुलुकलाई लकडाउन गरी समाजलाई जोगाउनुपर्छ।

Sunday, July 26, 2020

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पहाडी मुलुक नेपालको प्राकृतिक वनमा प्रत्युपादक

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पहाडी मुलुक नेपालको प्राकृतिक वनमा प्रत्युपादक


    हाम्रो देश अरू मुलुकको तुलनामा लगभग पूरै पहाडी भूभाग भएकोले जनधन क्षतिको न्यूनीकरण र बाढी–पहिरो नियन्त्रणहेतु वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सट्टा कडाइका साथ प्राकृतिक वन संरक्षण गर्नुमा नै हाम्रो भलाई छ। बाढी–पहिरोका कारण करीब ५०–६० प्रतिशत जनता अति जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेकोले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत् मानव वन निर्माण गरी धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो। यसबारे राजनीतिक नेतृत्वलाई वन व्यवस्थापनसम्बन्धी सही बाटो देखाउनु हामी वनविज्ञहरूको कर्तव्य हो। वन व्यवस्थापनले वन र वन्यजन्तु दुवैलाई जनाउँछ।  
    नेपालको सालको रूख इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतीय रेलवेको लागि प्रशस्त मात्रामा प्रयोग गरिसकेको हुँदा ठूलो र राम्रो सालको रूखको सङ्ख्या निकै कम छ। यसले गर्दा साल वनको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा प्रत्युपादक हुन्छ। देशमा सञ्चालित ७७१ समूहको २,२३,२९८ हेक्टर वनमा यो प्रणाली लागू गर्दा पारिस्थितिक सेवा (Ecological Services)को अनुमानित करीब रु ५४,४८३ बराबर नोक्सान हुने देखिन्छ। साल प्रजातिको काठ–दाउरा उत्पादन हुन धेरै लामो (१४४–१६५ वर्ष) समय लाग्ने भएकोले साल मिश्रित वनमा आंशिक संवद्र्धन पद्धति ३ डी (Dead, Dying & Diseased) लागू गर्नु उचित होला कि !
 वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सुरुआतः  
    वन संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक वनको सुरुआत आर्थिक वर्ष २०६७–६८ देखि कपिलवस्तु जिल्लाबाट भएको देखिन्छ। यस अन्तर्गत लाखौं हेक्टर वन काट्ने संवेदनशील कार्यक्रम वन मन्त्रालयबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७१ सचिवस्तरबाट स्वीकृत हुनु प्राकृतिक स्रोतको दिगोपन र व्यवस्थापनप्रति उदासीनता हो। सो कार्यविधि स्वीकृत भएपछि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले गति लिएको पाइन्छ। 

विदेशी काठ आयातः
    नेपालमा घर निर्माण, फर्निचर आदिमा प्रयोग हुने काठ विगत ५ वर्षमा (२०७२–०७६) भारत, अमेरिका, इन्डोनेसियालगायत विभिन्न देशबाट टिक, महोगनी, साल आदि ४,०८९,२०५ घनफिट आयात भएको छ। नेपाली काठ महँगो पर्ने हुँदा विदेशबाट आयातित काठबाट नेपाली सेवाग्राहीले करीब रु १२.२७ अर्ब र काठ व्यवसायीले ५.११ अर्ब प्रत्यक्ष फाइदा पाएका छन्। यसबाट ७०२ हेक्टर वनक्षेत्र र करीब ३ लाख (७०२८४२९.९३ रूख/हेक्टर) रूखबिरुवाको संरक्षणबाट रु २.४२ खर्ब बराबर पारिस्थितिक सेवासमेत प्राप्त भएको छ।
नेपाल सरकार तथा काठ व्यवसायीले  प्राप्त गर्ने आम्दानीः
    २,२३,२९८ हेक्टर वनबाट नेपाल सरकारलाई अनुमानित औसत १.३० अर्ब घनफिट साल तथा अन्य जातको काठबाट रु ९.४२ खर्ब र प्रतिहेक्टर रु ४२,१८,७७५ राजस्व प्राप्त हुने देखिन्छ। सोबाट काठ व्यवसायीले रु ३९.९६ खर्ब र प्रतिहेक्टर रु १,७८,९३,४२५ आम्दानी प्राप्त गर्न सक्ने रहेछन्।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका केही प्रमुख जोखिमः
१) साल वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रत्युपादक हुने ः यस पद्धतिमा प्रतिहेक्टर १५–२५ माउ रूख छाडी ७० देखि ९० तथा १०० प्रतिशत रूख काटिन्छ। सालको उत्पादन चक्र धेरै (साल प्रजातिको १४४–१६५ वर्ष, R.S. Troups , Sivics of Indian Trees) लामो हुन्छ। तसर्थ अनुसन्धानविना साल वनको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दा भावी पीढीले गम्भीर जोखिमको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग यस्तो वनको वैज्ञानिक अध्ययन परिणामसमेत नभएकोले यो व्यवस्थापन पद्धति साल वनमा लागू गर्नु प्रत्युपादक हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ।

    नेपालको ५८ जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना स्वीकृत भएका ७७१ समूहमा, सामुदायिक वनको क्षेत्रफल १,७७,३२१ हेक्टर (समूह–७५०), साझेदारी वन व्यवस्थापन समूहको क्षेत्रफल ३४,२९१ हेक्टर (समूह–१५) र चक्ला वनको  क्षेत्रफल ११,६८६ हेक्टर (समूह–६) गरी हालसम्म कुल २,२३,२९८ हेक्टर (२,२३२.९५ वर्ग कि.मि.)मा कार्ययोजना स्वीकृत भइसकेको छ। (बिएन ओली, वन सचिव, नागरिक दैनिक १८ असार २०७७)। वनको ७० देखि १०० प्रतिशत हरियो रूख कटानी हुँदा जैविक विविधता विनाश भई भयावह स्थिति ल्याउन सक्दछ (WHO June/July 2020)। रूख र अन्य वनस्पतिको क्षतिले जलवायु परिवर्तन, मरुभूमीकरण, भूक्षय, बाली उत्पादकत्वमा कमी, बाढी–पहिरोको प्रकोप, वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा बढ्ने र प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालीमा आश्रित आदिवासीहरूका लागि ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ।
२) बाढी–पहिरोबाट कृषि भूमि असुरक्षित हुनेः यो व्यवस्थापन चुरे, भावर र तराईको साल वनमा लागू गर्दा रूखहरूको अनुपस्थितिमा बाढी–पहिरो अनियन्त्रित भई भावर र तराईमा जनधनको क्षति हुने भयावह स्थिति सृजना हुनेछ। तराईको उर्वर कृषि भूमिको संरक्षणको लागि नै राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण र विकास समिति गठन भएको छ। तराई–भावरमा हरियो रूख अत्यधिक मात्रामा काट्ने बित्तिकै चुरेबाट आउने बाढी–पहिरो रोक्ने वानस्पतिक सुरक्ष्Fणको (Vegetative Cover) अनुपस्थितिमा जनधनको क्षति र नेपाली जनताको जीवनको आधार कृषि भूमि पुरिएर नष्ट हुनेछ। रूख र रूखको जराले बाढी पहिरो नियन्त्रण गरी पक्षी तथा अन्य जनावरलाई वासस्थान प्रदान गर्दछ।
३) बाङ्गा रूख दाउरामा प्रयोग हुँदा वन्यजन्तुमाथि असर र कार्बन उत्सर्जनः     बूढो, सुकेको र धोध्रो रूखले २६ प्रजातिका लाहाँचे (Wood Peckers), ८८४ प्रजातिका अन्य पक्षी, राजगोमन, वन–बिरालो, बिरालो, मलसाप्रो, भ्यागुतालगायत वन्यजन्तु र धेरै प्रजातिका कीराहरूलाई वासस्थान उपलब्ध गराउँछ, जुन यस व्यवस्थापनबाट नष्ट हुँदै गएको छ। सिमलका रूखहरू सखाप भएपछि गिद्धको सङ्ख्या न्यून भइसकेको छ। बूढो, सुकेको, धोध्रो र बाङ्गो रूख, जसलाई वन्यजन्तु रूख (Wildlife Tree) पनि भनिन्छ, इँटाभट्टा तथा खाना पकाउन प्रयोग गर्दा उत्सर्जन हुने कार्बनडाइअक्साइड ग्यासले वायुमण्डलमा हरित गृह ग्यासको मात्रा बढाउँछ। नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा दिने कार्बन व्यापारलाई पनि यसले ओझेलमा पार्दै गएको छ। दाउराको झिनो मूल्यभन्दा बूढो, धोध्रो र बाङ्गो ‘वन्यजन्तु रूख’ हरूले बाढी–पहिरोबाट हुने जनधनको क्षति नियन्त्रण गर्ने हुँदा सयौं गुना फलदायी छ।
४) प्लट अतिक्रमण र साना बिरुवा पुरिने जोखिमः नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा खोरिया पँmडानी र वन अतिक्रमण संस्थागत हुँदै आएको छ। यस व्यवस्थापनको लागि प्रायः सबै ठूला रूख काटिसकेपछि प्लटहरूमा सानासाना बिरुवाहरू मात्र रहने हुँदा प्राकृतिक कवचको अभावमा वन अतिक्रमण हुने जोखिम बढेर गएको छ। वन अतिक्रमण हुँदा नै विगतमा आंशिक वन संवद्र्धन प्रणाली (Cilvicultural System) लागू गरी ढलापडा र थ्री–डी (Dead, Dying & Diseased) रूखको व्यवस्थापन गरी आफ्नै देशको वन पैदावारबाट जनताको आवश्यकता पूर्ति भएकै थियो। प्लटहरूमा लगभग ठूला रूख धेरै कम हुने हुँदा, खासगरी तराईको हकमा चुरेबाट आउने बाढी–पहिरो रोक्ने छेकबारको अभावमा प्लटमा रहेका सानासाना बिरुवाहरू पुरिने सम्भावना त्यतिकै टड्कारो छ।
५) पारिस्थितिक सेवाको विनाशः  पारिस्थितिक सेवा, काठ र दाउराको आर्थिक पक्ष मूल्याङ्कन गर्दा यसको मूल्यभन्दा पारिस्थितिक सेवाहरूको मूल्य करीब ३८१ गुणा बढी हुन्छ।
    कोलकाता विश्वविद्यालयद्वारा पारिस्थितिक सेवाको वित्तीय अनुसन्धानकर्ता  Prof. Dr. T.M. Das का अनुसार एउटा परिपक्व रूखले ५० वर्षमा फल तथा सौन्दर्यताबाहेक अक्सिजन उत्पादन, प्रदूषण नियन्त्रण, पहिरो नियन्त्रण तथा माटोको उर्वराशक्ति बढाउने, जलीय चक्र प्रवाहित गर्नेलगायत वन्यजन्तुलाई वासस्थान प्रदान गरेबापत औसत रु ४,०१,३१,०१३ बराबर सेवा प्रदान गर्दछ। तसर्थ एउटा परिपक्व रूखले वार्षिक औसत रु ८,०२,६२० बराबरको पारिस्थितिक सेवा प्रदान गर्दछ।
    स्वस्थ रूखको वर्षभरिमा आक्सिजन उत्पादन गर्ने क्षमताः NGO Delhi Green -August 20, 2013 Times of India) का अनुसार एउटा परिपक्व स्वस्थ रूखको वर्षभरिमा रु ३७,९५,२०० बराबर आक्सिजन उत्पादन गर्ने क्षमता हुन्छ। एकजना मानिसलाई प्रतिमिनेट ७–८ लिटर, प्रतिदिन ५५० लिटर आक्सिजन चाहिन्छ। प्रतिलिटर रु ३७८२ को दरले एकजना मानिसलाई प्रतिदिन रु २०,८०,१०० बराबर आक्सिजन चाहिने रहेछ (EIA report 2018 SIA Table 6.13 A)।
रूखहरूको आधारमा पारिस्थितिक सेवाः एफ.आर.ए. २०१५ अनुसार नेपालमा औसत ४२९.९३ रूख प्रतिहेक्टर रहेको छ। यसमा करीब ४३० रूखमध्ये, यस पद्धतिमा १५–२५ रूख प्रतिहेक्टर छाडी करीब ४०० रूख काटिन्छ। ७७१ समूहको २२३,२९८ हेक्टर वनबाट ८ करोड ९३ लाख १९ हजार २०० रूख कटानी हुनेछ। जसबाट करीब वार्षिक न्यूनतम रु १७० खर्बदेखि अधिकतम रु ७१७ खर्ब (रु ८,०२,६२०/रूख/वर्ष बराबरको पारिस्थितिक सेवा नोक्सान हुनेछ। (Neha Lalchandani|TNN| Updated: Aug 20, 2013)
परिपक्व हुने रूखको उमेरको आधारमा पारिस्थितिक सेवाहरूः 
    प्लटमा सालको करीब २६० रूखको औसत ९० वर्षको मात्र पारिस्थितिक सेवाको हिसाब गर्दा प्रतिहेक्टर औसत रु १८.७८१ अर्ब (रु ८,०२,६२०/रूख/वर्ष हुन्छ। बाँकी १४० अन्य जातका रूखको पारिस्थितिक सेवा–औसत ५० वर्षको हिसाब प्रतिहेक्टर रु ५.६८१ अर्ब (रु ८०२,६२०/रूख/वर्ष हुन्छ। दुवैको कुल जम्मा रु २४.३९९ अर्ब प्रतिहेक्टर बराबर नोक्सान हुन्छ। 
काठ–दाउरा र पारिस्थितिक सेवाको तुलना ः एउटा परिपक्व रूख औसत रु १,६०,००० मा बिक्री गर्दा प्रतिहेक्टर ४०० रूखको रु ६,४०, ००,००० करोड प्राप्त हुन्छ। काठ–दाउरा र पारिस्थितिक सेवाको तुलना गर्दा काठ–दाउराको मूल्यभन्दा पारिस्थितिक सेवाहरूको मूल्य करीब ३८१ गुना बढी हुन्छ।
वर्षाचक्रमा प्रभाव ः
    एउटा रूखले वर्षभरिमा आफूले सञ्चित गरेको औसत ९६ टनसम्म भूमिगत पानी वाष्पीकरणमार्फत् वायुमण्डलमा फाल्दछ। योजना अनुसार कटानी हुने  ८.९३ करोड रूखले वार्षिक औसत ८५७.२८ करोड टन पानी वायुमण्डलमा वाष्पीकरणमार्फत् पठाउँछ, जुन वर्षाको रूपमा पुनः धरतीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यही पानीबाट करीब ७० लाख हेक्टरमा सिंचाइ गर्न सकिन्छ।
६) समाधान तथा वन व्यवस्थापन सिफारिश
    वन साझा सम्पत्ति हो। यो प्रकृतिको उपहार हो। यसको संरक्षण गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। साल मिश्रित वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न स्थानविशेषमा अनुसन्धान प्लट स्थापना गरी प्राप्त परिणामको आधारमा मात्रै लागू गर्नुपर्दछ। नत्र न्युटनको तेस्रो सिद्धान्त जहाँ पनि लागू हुन्छ (Every action there is an equal and opposite reaction)। अर्थात् हामी आज जे गर्छौं, भोलि हामी र हाम्रा सन्ततिले त्यही भोग्नुपर्छ। हामीलाई भोलिका पुस्ताको अधिकार हनन गर्ने अधिकार छैन। अन्तर्पुस्ता न्यायको सिद्धान्तले यो कार्य गैरकानूनी हुन जान्छ। केही प्रमुख सुझावहरू निम्न प्रकार छन्–
क) प्राकृतिक वनमा अनुसन्धानको नतीजापछि मात्र नयाँ पद्धति लागू गर्ने ः         
सालका रूखहरू परिपक्व भई उत्पादन प्राप्त हुन सयौं वर्ष पर्खनुपर्छ। यसको सुनिश्चितता कुनै पनि विज्ञले लिन सक्दैन। प्राकृतिक वनमा नयाँ वन व्यवस्थापन गर्न बढीमा १०० हेक्टरको प्लटमा तराईमा १–२ र पहाडमा २–३ प्लट स्थापना गरी कम्तीमा साल प्रजातिमा करीब ४०–५० वर्षसम्म र अन्य ढिलो बढ्ने प्रजातिको लागि २०–२५ वर्षको अध्ययन–अनुसन्धान र नतीजाकोे आधारमा नयाँ वन संवद्र्धन पद्धति लागू गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्दछ।
ख) काठ–दाउराको माग तथा वैकल्पिक स्रोतको अध्ययन अनुसन्धानः
    आज प्रायः घरपरिवारमा ऊर्जाको स्रोत एलपी ग्यास र विद्युत् आदि प्रयोग भइरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा घर निर्माणमा काठको सट्टा फलाम, सिल्भर र स्टीलका सामग्री प्रयोग गरिन्छ। यसबाट धेरै मात्रामा काठ र दाउराको प्रयोग तथा माग विस्थापित हुँदै गएको छ। नेपालको ५४,२७,३१० घरधुरीमध्ये कति घरधुरीले खाना पकाउन दाउरा र कतिले ग्यास र विद्युत् प्रयोग गर्दछन्। कतिले झ्याल, ढोका तथा रेलिङमा काठबाहेकका सामग्री प्रयोग गरेका छन्। यी सबैको विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी तथ्याङ्कको आधारमा काठ र दाउरा उत्पादनको लागि वन व्यवस्थापन तथा वृक्षरोपण गर्नु आजको आवश्यकता हो। 
ग) छिटो उत्पादन दिने प्रजातिको कृत्रिम वन व्यवस्थापनः
    मानवनिर्मित वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्नु उचित हुनेछ। छिटो उत्पादन दिने प्रजातिमा खमारी, टुनी, बकाइनो, मसला, पाउलोनिया, सागवान, सिसौं, लहरेपीपल, नदीका दुवै किनारमा बाँस आदि बृहत्रूपमा रोपेर वन व्यवस्थापन गर्दा जोखिम कम भई जनताको आवश्यकता पनि समयमैं पूर्ति गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक सालको वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दा स्थानको गुणको आधारमा  कम्तीमा औसत १२० वर्ष र बढीमा औसत १५५ वर्ष वन बाली काट्न पर्खंदा उच्च जोखिम लिनुपर्ने हुन्छ। प्रकृतिसँग खेलवाड नगरी वनविज्ञहरूले खाली ठाउँको तथ्याङ्क तयार गरी मानव वन स्थापना गरौं र देशमा प्राकृतिक वनमाथि चाप कम गरौं।

फरक समाचार

Find us