Showing posts with label स्वतन्त्र विचार. Show all posts
Showing posts with label स्वतन्त्र विचार. Show all posts

Friday, January 17, 2020

अनुगमन अभावले शिक्षाको लगानी बालुवामा पानी भएको छ

अनुगमन अभावले शिक्षाको लगानी बालुवामा पानी भएको छ

वैद्यनाथ ठाकुर
    शिक्ष्Fा देशको विकासको मेरुदण्ड हो । यसर्थ शिक्ष्Fानीतिमा  समय अनुसारको सुधार तथा पुनरावलोकन हुन आवश्यक छ । यतिबेला शिक्ष्Fा स्थानीय निकायको मातहतमा दिइएको जस्तो देखिन्छ तर त्यो कानूनी पानाहरूमा मात्रै सीमित छ । शिक्ष्Fकको सरुवा बढुवा जस्ता प्रभावकारी कार्य सङ्घले नै राख्ने तर शिक्ष्Fा स्थानीय सरकारको जिम्मामा भन्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा ठीक छैन । खासगरी तब जबकि स्थानीय निकाय चरम भ्रष्टाचारको शिकार छ ।
    वास्तवमा यतिबेला देशलाई कुन प्रकारको जनशक्तिको खाँचो छ, यसको निरूपण हुन जरुरी छ । समाजको प्रत्येक क्ष्Fेत्रमा नैतिकतामा आएको तीव्र स्खलन तथा राज्यको प्रत्येक क्ष्Fेत्रमा देखिएको चरम भ्रष्टाचार (संस्थागत)को अवस्था हेर्दा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हुने जनशक्तिहरूमा नैतिकता, इमानदारी तथा सेवा र परिश्रम गर्ने भावना अति बलियो हुन जरुरी छ । जबकि अहिलेसम्म उत्पादित जनशक्तिहरूमा कसरी छिटोभन्दा छिटो धन कुबेर बन्ने एकमात्र उद्देश्य देखिन्छ । शिक्ष्Fालयबाट विगतमा निस्केकाहरू नै राज्यको प्रत्येक अङ्गमा अहिले आसीन छन् । उनीहरूको मनमा देशलाई बलियो बनाउने भाव कतै देखिंदैन । जो जति ठूलो पदमा छ, उसले जनताको त्यति ठूलो मालिक आपूmलाई ठानेको देखिन्छ । कुनै पनि कार्यालयका हाकिम साहब गाउँका झात्रेझुत्रे गरीब किसानसँग आपूm उनीहरूकै सेवाको लागि बहाल भएको कर्तव्य सम्झेर व्यवहार गरेको देखिंदैन । हाकिम साहबको कार्यकक्ष्Fमा कार्पेट ओछ्याइएको छ । जनतालाई जुत्ता चप्पल बाहिर निकालेर पस्न भनिन्छ र व्यवहार  मालिकको जस्तो । किसान, मजदूर जो एउटा समस्या लिएर त्यहाँ आइपुगेको हुन्छ । उनीहरूको अनुहारमा एक प्रकारको डर, त्रास स्पष्ट देख्न सकिन्छ । त्यसमाथि झन् हाकिम साहब र तिनका मातहतकाले हपार, झपार गरेर कुरो गर्दा उनीहरूको साँच्चिकै सातो नै गएको हुन्छ । कार्यालयहरूमा प्रमुखदेखि मातहतकासम्मको जनतासँगको बोली वचन तथा कामहरू छिटोछरितो कसरी भइरहेको छ, त्यसको अनुगमन गर्ने एक स्वतन्त्र निकाय भए शायद अहिलेको भन्दा बढी प्रभावकारी कार्य हुनुको साथै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न पनि त्यसले सघाउँथ्यो कि ?
    शिक्ष्Fामा जति लगानी हुनुपर्छ, त्यति गर्न सकिएको छैन । यो तथ्य सबैको अगाडि नै छ । विद्यालयहरूमा विषयगत दरबन्दी तथा शिक्षकको नितान्त अभाव छ । यसको प्रत्यक्ष मार बालबालिकाहरूको सिकाइ प्रक्रियामा परेको छ । माध्यमिक तथा निम्न माध्यमिक तहमा दरबन्दीको निकै अभाव छ । झन् विषयगत शिक्ष्Fकको समस्या भयावह छ । कम्प्युटर भन्ने विषय कक्ष्Fा ६ देखि नै लागू गरिएको छ तर विद्यालयहरूमा यो विषय पढाउने कतै पनि शिक्ष्Fक नै छैनन् । त्यसैगरी, सामाजिक अध्ययन विषयको शिक्ष्Fकको समेत अभाव देखिन्छ । झन् अहिले शिक्ष्Fक तालीम लिइरहेका विद्यार्थी
(शिक्ष्Fा विषयमा अध्ययन गर्नेहरू)मा सामाजिक विषय पढ्ने छैन भन्दा पनि फरक नपर्ला । गणित, स्वास्थ्य, अङ्ग्रेजी, नेपाली जस्ता विषयप्रति नै बढीजसो विद्यार्थीहरूको आकर्षण रहेको देखिन्छ । यस्तोमा निकट भविष्यमा सामाजिक विषयको अध्ययन अध्यापनमा विद्यालय स्तरमा ठूलो समस्या नआउँला भन्न सकिन्न ।
विद्यालयहरूमा शिक्ष्Fक दरबन्दी तथा आपूर्ति गर्नुपर्ने विषय शिक्षक कुन कुन सङ्कायमा कुन कुन विषयको के कति हो त्यसको आधारमा कलेजहरूलाई विषयगत कोटा तोकेर दिंदा राम्रो हुने हो कि ? यसलाई सरोकारवालाले बेलैमा सोच्न जरुरी छ । नत्रभने चाहिएको विषयको शिक्ष्Fकको आवेदन नै नपर्ने र खासखास विषयमा अत्यधिक आवेदन पर्ने समस्या हुन सक्छ ।
    विद्यालयमा यतिबेला बूक कर्नर, छात्रवृत्ति, पुस्तकालय, विद्यालय विकास योजना, निश्शुल्क पाठ्यपुस्तक, प्रयोगशाला, खेलकूद, दिवाखाजालगायतका शीर्षकमा नेपाल सरकारले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेको अवस्था छ । केवल रकम मात्र पठाएर विकास हुने भए हाम्रा सडकहरू ६ महीनाभित्रमा बिग्रिने थिएन होला । वास्तवमा शिक्ष्Fा मन्त्रालयबाट आएको विभिन्न शीर्षकका रकम उक्त शीर्षकमा के कति कसरी खर्च भयो भएन त्यसको अनुगमन गर्ने कुनै निकाय नै छैन । फलस्वरूप जाली बिल भौचर बनाएर रकमको दुरुपयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । यसतर्पm सरोकारवाला निकायले चासो राखेको कहिले देखिएन । उसलाई बिल भर्पाइ लेखापरीक्ष्Fकले हरियो मसी लगाएर दिएको भए पुगिहाल्छ । जबसम्म शिक्ष्Fाको कार्यविधि यस्तो रहन्छ, तबसम्म शिक्ष्Fामा सुधारको लागि ल्याइएका कार्यक्रमहरू तथा त्यसको लागि छुट्याइएका रकमको दुरुपयोग हुने परम्पराले यसैगरी निरन्तरता पाइरहने छ ।
    एउटा विद्यालयमा एक वर्ष अध्ययन, अध्यापन भएपछि विद्यार्थीहरूमा सिकाइ उपलब्धि दश प्रतिशत पनि छैन भने त्यसको लागि कोही न कोही व्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्था नबनाएसम्म शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सकिंदैन । एउटा विद्यालयमा घण्टी लाग्नु, शिक्षकहरू कक्षामा जानु तथा सिकाइ उपलब्धि अपेक्ष्Fा गरिए अनुसारको नहुने भएपछि यसको लागि जिम्मेवार को को छन् त ? उनीहरूको किटानी गर्न जरुरी छ । केवल किटानी मात्रै पनि होइन, त्यसबापतको कसले के कस्तो नसिहत पाउने हो, त्यसको पनि प्रस्ट व्यवस्था हुनुपर्छ र सोको कार्यान्वयनसमेत हुन जरुरी छ । नेपाल सरकारको तलब खाएर बसेका कर्मचारीहरूले काम नगर्दा वा ढिलासुस्ती गर्दा सरोकारवाला पक्ष कति रिसाउँछन् । त्यसैगरी, दश वर्ष विद्यालय पढाएको अभिभावकका छोराछोरी न त चार लाइन अङ्ग्रेजी बोल्न सक्छन्, न त दुईवटा सामान्य हिसाबकिताब नै गर्न सक्छन् भने अभिभावकलाई रिस किन उठ्दैन ? कहिलेसम्म अभैm विद्यार्थीको सिकाइ कमजोर हुँदा त्यसको दोष अभिभावक वा विद्यार्थी स्वयम्ले लिइराख्नुपर्ने तर विद्यालय व्यवस्थापन पक्ष, विद्यालय प्रशासन पक्ष र शिक्ष्Fकहरू यसको दोष लिनबाट वञ्चित भइराख्ने ?
    त्यसैले सामुदायिक विद्यालयमा ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’को नीति अब समाप्त गर्नुपर्छ । विद्यालयको आर्थिक, शैक्षिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिकलगायतका सबै कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ । विद्यालयमा नियमितरूपमा अनुगमन गर्ने निकाय गठन नगरेसम्म शिक्ष्Fामा भएको लगानी ‘बालुवामा पानी’को उखान चरितार्थ भइरहन्छ ।

Thursday, January 16, 2020

जारी गत्यारोधभित्रको निहितार्थ

जारी गत्यारोधभित्रको निहितार्थ

श्रीमन्नारायण
    कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र हुने गरेको आन्तरिक विवाद त्यसको आन्तरिक मामिला हुने गर्दछ तर सत्ताधारी दलभित्र हुने गरेको विवाद स्वाभाविकरूपमा नै देशव्यापी चासोको विषय बन्न जान्छ किनभने सत्ताधारी दलभित्रको कलहले सरकारको कामकाजलाई प्रभावित गर्ने गर्दछ । वर्तमान अवस्थामा सत्ताधारी नेकपाभित्र जारी विवादका कारण देशको सर्वोच्च संवैधानिक संस्था संसद् नै अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । सत्ताधारी दलभित्र पदको बाँडफाँड नमिलेका कारण प्रतिनिधिसभाको सभामुखको निर्वाचन हुन सकिरहेको छैन । विगत ५ महीनादेखि प्रतिनिधिसभाको बैठक हुन सकेको छैन । सत्ताधारी दलभित्र समन्वय कायम हुन सकेन भने यो विवाद अझ बढी लम्बिन सक्दछ । यसको सोझो असर संसदीय व्यवस्थाको स्थायित्वमाथि पर्न सक्दछ ।
    संविधानतः देशमा संसदीय व्यवस्था छ तथा विगत तीन दशकदेखि यसको सुचारु सञ्चालन पनि भइआएको छ तर देशमा अहिले नेकपाको सरकार छ र संसद्मा पनि यसै पार्टीको बहुमत छ । सैद्धान्तिकरूपमा कम्युनिस्टहरू संसदीय व्यवस्थाका विरोधी हुन्छन् । त्यसैले कतै जानी नजानीकन संसदीय व्यवस्थालाई अलोकप्रिय तथा कमजोर बनाउने काम त भइरहेको छैन ? भन्ने दिशामा पनि ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ । सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसका नेताहरू आपूmलाई एकैचोटि घोर वामपन्थी, घोर दक्षिणवादी (राष्ट्रवादी), उदारवादी र लोकतान्त्रिक पनि देखाउन चाहन्छन्, जुनकि सम्भव नै छ । सैद्धान्तिक अस्पष्टता र दिशाहीनताका कारण सत्ताधारी दल आपैंmले बुनेको जालोमा फस्दै गएको छ, जहाँबाट निस्कन अब गा¥हो भइसकेको छ ।
    विश्वको राजनीतिमा कुनै पनि देशमा दुईवटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टी लामो समयसम्म अस्तित्वमा रहेको इतिहास छैन । नेपालमा जनआन्दोलन–२ को सफलतापश्चात् भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित भयो तर नेकपा एमालेसित उसको वैचारिक र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पनि जारी रह्यो, फलस्वरूप ५ वर्षपछि भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले माओवादीलाई उछिन्दै दोस्रो ठूलो दलको रूपमा स्थापित भयो ।
    यस निर्वाचन परिणामले नेकपा माओवादीलाई यति हदसम्म कमजोर र विचलित बनायो कि पार्टी आप्mनो सैद्धान्तिक धरातलमा पनि टिक्न सक्ने अवस्था रहेन र नेकपा एमालेको अर्ध–वामपन्थ, अर्ध–लोकतन्त्रको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । पार्टीका प्रभावशाली, सिद्धान्तवादी एवं निष्ठावान् शीर्ष नेताहरू मोहन वैद्य, डा बाबुराम भट्टराई र सिपी गजुरेलहरू पार्टी परित्याग गर्न बाध्य भए । नेकपा माओवादीले बिस्तारै–बिस्तारै आप्mना सम्पूर्ण राजनीतिक प्रतिबद्धताहरूलाई बिर्संदै गयो । २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा पार्टी यति हदसम्म निरीह र दयनीय अवस्थामा आइपुग्यो कि नेकपा एमालेको विचार, सिद्धान्त र चुनाव चिह्नसमेतलाई स्वीकार गर्नु यसको आवश्यकता र बाध्यता हुन गयो । नेकपा एमालेको कनिष्ठ सहयोगी भएर पार्टी एकीकरणमा गएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई अब आप्mनो अस्तित्व जोगाउन पनि धौधौ परिरहेको छ । पार्टीका एक अन्य वरिष्ठ नेता र निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा यौनकाण्डमा मुछिएपछि अब यस पदको निम्ति हानथाप जारी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शारीरिक अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा सत्ताधारीभित्र झन् ठूलो शक्ति सङ्घर्ष उत्पन्न हुने सम्भावनालाई सोझै खारेज गर्न सकिंदैन । नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई जसरी भएपनि सभामुखको पद चाहिन्छ नै जबकि नेकपा एमालेलाई पुष्पकमल दाहाल तथा नेकपा माओवादी केन्द्रमाथि नै विश्वास हुन सकिरहेको छैन । आगामी तीन वर्षसम्म प्रतिनिधिसभाको भूमिका सर्वाधिक महŒवपूर्ण साबित हुन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर नै दुवै दलका नेताहरू प्रतिनिधिसभाको महŒवपूर्ण बैठकलाई अवरुद्ध पारेर भएपनि सो पद हात पार्न भागीरथ प्रयत्न गरिरहेका छन् । यद्यपि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उपसभामुखलाई आप्mनो पदबाट राजीनामा गरी समस्या समाधानको निम्ति मार्गप्रशस्त गरिदिन आदेश गरेको छ । तर उपसभामुख भने आपूm महिला, जनजाति र हरेक दृष्टिकोणले योग्य एवं सक्षम भएको कारण राजीनामा नदिने अडानमा डटेकी छन् । रोममा बस्नेले रोमन हुनैपर्छ तसर्थ उपसभामुखले पनि राजीनामा गर्नुको विकल्प छैन । उपसभामुखको हठ पूर्वमाओवादी केन्द्रको सुनियोजित योजना पनि हुन सक्छ । 
    कथंकदाचित माओवादी केन्द्रका समर्थक नेता सभामुख बन्न सकेनन् र पार्टी विभाजनको अवस्था आयो भने नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पार्टी विभाजनको निम्ति चाहिने ४० प्रतिशत सांसद जुटाउन गा¥हो हुनेछ । यस्तो अवस्थामा पार्टीको अस्तित्व पनि समाप्त हुन सक्दछ । जबकि नेकपा एमालेका नेताहरू भने पार्टीमा आप्mनो पूर्ण वर्चस्व कायम भएको हेर्न चाहन्छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रको निम्ति सभामुखको पद उसको अस्तित्व, पहिचान र भविष्यसँग जोडिएको विषय हो । यस पार्टीले आप्mनो वैचारिक धरातललाई गुमाइसकेको छ । शीर्ष नेतृत्व पङ्क्तिबाट पनि पार्टी वञ्चित नै रहेको अवस्था छ । सिद्धान्तनिष्ट एवं प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरू या त निस्क्रिय छन् अथवा आप्mनो निष्ठा बदलिसकेको अवस्था छ । अब पुरानो भय र दबाब कायम गर्न गराउने अवस्थामा पनि पार्टी रहेन । एकल नेतृत्वलाई बलियो बनाउने मानसिकता बोकेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सामूहिक नेतृत्वको बलियो सङ्गठनमा आप्mनो उपस्थिति, महŒव र सान्दर्भिकतालाई साबित गर्न सकेका छैनन् । उनी अहिले एक्लिएका छन् ।
    नेकपा एमालेसित एकीकरण गरेर नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आप्mनो सबैथोक गुमाइसकेको छ । न त वर्तमान अवस्थामा अब स्वयम् पुष्पकमल दाहाल नै आप्mनो नेतृत्वको प्रभावकारितालाई नै साबित गर्न सक्ने अवस्था छन्, न त जनतालाई नै अब उनको कुरामाथि विश्वास छ । बिस्तार–बिस्तारै उनले जनजाति, थारू, दलित र मधेसीको विश्वास र समर्थन पनि गुमाउँदै गएका छन् । उनीसित अब बार्गेनिङ क्यापिसिटी पनि रहेन । नेकपा एमालेको नाम र कामको भरमा बाँच्नु अब उनको बाध्यता हुन गएको छ । केही महीनाअघि भेनेजुएलाको समर्थन र अमेरिकाको विरोध गरेर उनले आपूmलाई अमेरिकाविरोधी कित्तामा उभ्याइदिएका थिए । आपूm अमेरिकाविरोधी होइन भन्ने स्पष्टीकरण दिन उनी अमेरिका पनि गए तर एमसिसी प्रकरणमा एकपटक पुनः उनको समूह अमेरिकाविरोधी कित्तामा उभिन बाध्य भएको छ । बिआरआई र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिक योजनामध्ये कुनै एउटा कित्तामा उभिनुको अब विकल्प छैन । नेकपा एमाले विगत तीन दशकदेखि संसदीय अभ्यासमा रमाइसकेको कारण यसका नेताहरू भारत र चीन मात्रै होइन अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रहरू तथा एशियाका मलेशिया, जापान एवं सिङ्गापुर जस्ता राष्ट्रहरूसित पनि राम्रो सम्बन्ध बनाइसकेका छन् । तसर्थ एमाले पक्कै पनि एमसिसीको विरोधमा उभिनेछैन । सौम्य, शान्त, मृदुभाषी एवं व्यावहारिक परराष्ट्रमन्त्रीको अनुहार नै विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरूले उनीमाथि विश्वास गर्ने यथेष्ट प्रमाण हो तर नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म चीन र भारतमध्ये को राम्रो ? भन्ने कुरालाई नै ठम्याउन सकेको छैन । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यदाकदा आप्mनो वक्तव्यमार्पmत् पार्टी नेतृत्व पङ्क्तिको विश्वास जित्न चाहन्छन् तर नेकपा एमालेका नेताहरू कुनै पनि अवस्थामा उनलाई नेता मान्ने छैनन् बरु नेकपा माओवादीका दोस्रो पङ्क्तिका नेताहरू केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको नजीक टाँसिने सम्भावना अत्यधिक रहेको यथार्थलाई उनले जति छिटो बुझ्नेछन्, त्यो त्यति नै बढी उनको हितमा हुनेछ । वर्तमानमा देखिएको गतिरोध माओवादी केन्द्रको अस्तित्व र एमालेले पार्टीमा आप्mनो पूर्ण वर्चस्व कायम राख्न खेलेको दाउ हो । यसमा एमालेले गुमाउनुपर्ने केही पनि छैन तर नेकपा माओवादी केन्द्रले भने आप्mनो सर्वस्व गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । यसको लाभ राजपा नेपाललाई पनि मिल्न सक्दछ तर त्यो झन् रोचक राजनीतिक यात्राको थालनी हुनेछ ।

Wednesday, January 15, 2020

भूकम्पबाट सुरक्षा र मनोविज्ञान

भूकम्पबाट सुरक्षा र मनोविज्ञान

सञ्जय साह मित्र
    जमीन काँप्नुलाई भूकम्प भनिन्छ । भूकम्पको समय सबैको लागि डरलाग्दो हुन्छ । डरलाग्दो मानिसको लागि मात्र नभई स्वयम् प्रकृतिका लागि पनि डरलाग्दो हुन्छ । जब भूकम्प आउँछ, तब मानिस, जन्तुजनावर तथा वनस्पतिसमेत डराउँछन् । वनस्पति किन डराएको हुन्छ भने त्यसको पनि विनाश हुन्छ । पहाड भत्किन्छ र वनस्पतिको नाश हुन्छ । जहाँ पहाड नै थर्किन्छ, त्यहाँ अन्य सबै पक्ष स्वतः डराएको हुन्छ । जुन पक्ष डराएको हुन्छ, त्यो पक्ष वास्तवमा भूकम्पलाई मन नपराएको हो । भूकम्पलाई कसैले मन पराउँछ भन्ने होइन तर भूकम्पले कतिपय पक्षलाई केही पनि प्रभाव पार्दैन भन्ने हो । पृथ्वीको आन्तरिक प्लेटहरूमा फेरबदल हुन्छ र यसले पृथ्वीको सतहको बनोटमा पनि प्रभावित तुल्याउँछ ।
    भूकम्प मनोवैज्ञानिक समस्या नहुन सक्छ तर यो मनोवैज्ञानिक समस्या हुनै सक्दैन भन्ने होइन । नेपालमा पछिल्लो ठूलो भूकम्प आएको धेरै भएको छैन । दिउँसो आएको त्यो भूकम्पले अहिलेका साना बालबालिकाबाहेक सबै पुस्ताले भोगेको पछिल्लो त्रासदी थियो । त्यस त्रासदीले धेरैको मनोविज्ञानमा भूकम्पको भूत लागेको थियो । त्यसको प्रभाव अहिलेसम्म पनि पूर्णरूपमा गइसकेको छैन । अभैm पनि कुनै कारणले खाट हल्लिएमा कतिपयलाई भूकम्प नै आएको मनमा पर्ने गर्दछ । आपूm शान्त बसेको बेला कतै कुकुर र चरा एकसाथ कराएको सुन्यो भने भूकम्प आउने हो कि आशङ्काले सतर्क हुन खोज्छ कतिपय मानिस । हावा खासै नचलेको तर बिजुलीको तार हल्लिएको देख्नासाथ हो कि होइन तर भूकम्पको सानो कम्प पो आएको हो कि भन्ने प्रश्न आप्mनो मनलाई गरिहाल्छ । घरभित्र ओछ्यानमा पल्टिरहेको समय यदि छेपारोले पनि पङ्खा हल्लाएको छ भने पनि कतै सानो झट्का पो हानेको कि भूकम्पले भन्ने आशङ्का जन्माउँछ कतिपयको मनमा । यस अवस्थामा भूकम्पलाई मनोवैज्ञानिक समस्या पनि भन्न सकिन्छ ।
    भूकम्पको पूर्वानुमान कसैले गर्न सक्दैन । यो कहिले आउँछ भनेर कुनै वैज्ञानिक अध्ययन पनि ठोस निष्कर्षयुक्त निस्कन सकेको छैन ।
    भूकम्प गएपछि यसको चर्चा लामो समयसम्म हुने गरेको छ । भूकम्पले पु¥याउने क्षतिको विषयमा सबैको मुखदेखि सामाजिक सञ्जाल र सबै मिडियाहरूमा निकै चर्चा हुन्छ । दिनहरू बित्दै जाँदा भूकम्पको असरलाई पनि मानिसले बिर्संदै जान्छ । समयको मलमले जस्तोसुकै गहिरो घाउलाई पनि पुर्दछ । अझ भूकम्पपछि यदि अर्को कुनै घटना हुन्छ भने त्यसले अलिक कम महŒव पाउँछ तर एक/दुई ठूला घटना भयो भने ध्यान बाँडिन्छ । हैन भने भूकम्पभन्दा यताउति सामान्यतया कसैको ध्यान नै जाँदैन । भूकम्पको धक्काले धरतीलाई मात्र होइन, मानिसको मनलाई पनि हल्लाइदिएको हुन्छ र मस्तिष्कलाई पनि हल्लाइदिएको हुन्छ । भूकम्प आउनुअघि कसैले थाहा नपाउने तर भूकम्पछि कोही पनि जानकारीको लागि बाँकी नहुने अवस्थाले भूकम्पको बारेमा सबैले जानकारी लिइराख्नु आवश्यक हुन्छ । फेरि पनि भूकम्प कहिले आउँछ भन्ने थाहा त हुँदैन तर भूकम्पको बारेमा निरन्तर चर्चा गरिरहँदा भूकम्पको क्षति र यसको प्रवृत्तिबारे धेरैले थाहा पाइरहन सक्छन्, जसले गर्दा भूकम्प आइहाल्यो भने पनि सकेसम्म क्षति कम हुन पाउँछ किनभने भूकम्पको चर्चाले सतर्कता पनि छरिरहेको हुन्छ ।
    नेपालीहरूले सम्झेको सबैभन्दा ठूलो भूकम्प १९९० माघ २ गतेको हो । उक्त भूकम्पलाई भोग्नेहरूमध्ये अभैm केही जिउँदै पनि छन् । उक्त भूकम्पलाई भोगेका केही मानिसलाई यो पङ्क्तिकारले पनि भेट्ने र त्यस भूकम्पका बारेमा राम्ररी कुरा गर्न पाएको छ । कतिपय देख्नेहरूले यो पनि बताउने गरेका थिए कि त्यस भूकम्पमा जमीनबाट कोइला–पानी निक्लेको थियो । कसैको जाँतो डुबेको जहाँको तहीं धरतीमा पसेको थियो । कतै घरमैं पानीको मूल फुटेको थियो र रातोरातो रड्ढो माछा निक्लेको थियो । कतै मान्छे नै धरतीमा विलीन भएको सुनिएको थियो । पशुपक्षीको त कुनै ठेकान थिएन । गाउँघरमा त्यतिबेला ठूलाठूला घर नभएकाले घर भत्केका ठूला कथाहरू त सुन्न पाइएन तर विनावर्षात् कसैको घरबाट पानी निक्लेको बताउँथे । त्यस भूकम्पका कथा भन्नेहरू कम हुँदै गएको थियो कि पछिल्लो ठूलो भूकम्प आएको थियो । अहिलेका मानिसमध्ये कमै मात्र यस्ता छन्, जसलाई पछिल्लो ठूलो भूकम्पको कथा थाहा छैन । भूकम्पका कथाहरू एकापसमा जोडिएका छन् । अहिले कोही अति ज्येष्ठ नागरिक यदि आपूmले भोगेको माघ २ गतेको भूकम्पको कथा भन्छन् भने अहिलेका श्रोता पछिल्लो भूकम्पमा आपूmले भोगेको कथा बताउन थाल्छन् ।
    भूकम्प नितान्त प्राकृतिक घटना हो भन्ने बुझिन्छ । हरेक माघ २ गते  भूकम्पको चर्चा गरिन्छ । वास्तवमा यसको सम्झना गरिन्छ । भूकम्पले पु¥याएको क्षतिको पनि थोरबहुत विश्लेषण अहिलेसम्म हुने गरेको छ । यसैगरी, पछिल्लो भूकम्पको प्रसङ्ग पनि थोरबहुत यस दिन जोडिन्छ । तर पछिल्लो ठूलो भूकम्पको परिचर्चा मुख्यरूपमा वैशाखमा मात्र हुने गर्दछ । माघमा त राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस भनेर नै मनाइन्छ भने वैशाखको १२ मा देशभर त्यस भूकम्पको चर्चा गर्ने गरिएको पाइन्छ । वैशाखमा भूकम्पको परिचर्चा हुँदा वर्तमानमा पुनर्निर्माणको बारेमा अधिकांश मिडियाले चर्चा गर्नुका साथै भूकम्पको घाउ कोट्याउने गरेका छन् ।
    भूकम्पको सम्झना गरेर मात्र हुने जमाना होइन यो । अहिले पक्की घर निर्माणको जमाना हो र अहिले पक्की घर निर्माण गर्दा सकेसम्म भूकम्पले क्षति पु¥याउन नसक्ने किसिमले घर निर्माण गरिन थालिएको छ । घर निर्माण गर्ने मानिसको क्षमता अनुसार घरको निर्माणमा सकेसम्म भूकम्पबाट सुरक्षा अपनाउने युगको सुरुआत भइसकेको छ तर यसमा केही मनोवैज्ञानिक समस्या पनि रहेका छन् । क्षमता भएका पनि कतिपयले के हुन्छ र यस्तै घर बनाउँदा, फलानोको घर यत्तिकै रहेको छ वर्षौंदेखि । अहिले यसै किसिमको मनोविज्ञानलाई हटाउनुपरेको छ । सामान्य दृष्टिकोण यस्तो बनिसकेको छ कि घर बनाउँदा लाग्ने लागत बेकार हुन्छ । घर बनाउँदा लाग्ने पूँजी त्यत्तिकै बस्छ । यस कारण घर निर्माणमा बढी लगानी गर्नु भनेको लगानी डुबाउनु हो भन्ने मनोविज्ञान बोकेका मानिसहरूलाई भूकम्पबाट सुरक्षा दिने भएकोले सबै लगानीभन्दा महŒवपूर्ण छ भन्ने कुरा बुझाउनुपरेको छ । भूकम्पीय सुरक्षाको दृष्टिकोण अपनाउनु भनेको लगानी डुबाउनु होइन । समाजमा पैसा भएका र हैसियत भएका मानिसहरूले जब सुरक्षित घरलाई बेकारको लगानी भन्दछन्, तब यसै किसिमको मनोविज्ञानको सञ्चार र प्रसार समाजमा हुने हुन्छ । यसले गर्दा भूकम्पीय सुरक्षा केही कमजोर बन्न पुग्ने सम्भावना हुन्छ । यस किसिमको मनोविज्ञानलाई कमजोर बनाउनु पनि भूकम्पीय सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त नै हुने देखिन्छ ।
    तत्काल भूकम्प आयो भने कसरी बच्ने भन्ने विषयमा व्यापक जनचेतना पैmलाउनुपर्छ । जनचेतना पैmलाउने काममा समाजका सबै सचेत वर्ग लाग्नु र जाग्नुपर्दछ । गृह निर्माणमा सचेतनाको आवश्यकतालाई पनि उत्तिकै बुभ्mनु जरुरी छ भने भूकम्प आइहालेमा के कसरी गर्नुपर्दछ भन्ने चेतना पनि निरन्तर पैmलाइरहनुपर्दछ । भूकम्प सुरक्षा दिवसमा भूकम्पबाट सुरक्षाको दृष्टिकोणले मनोविज्ञानलाई पनि सकारात्मक बनाउनु आवश्यक भइसकेको छ र हरबखत हरेक व्यक्ति सुरक्षाको लागि सजग रहनु पनि पर्दछ।

Tuesday, January 14, 2020

कान्तिपुर इकोनोमिक समिटः २०२०

कान्तिपुर इकोनोमिक समिटः २०२०

विनोद गुप्ता
    २०७६ पुस २४ गते काठमाडौंमा आयोजित कान्तिपुर इकोनोमिक समिट–२०२० को विस्तृत विवरण २५ गतेको कान्तिपुरमा पढ्न पाइयो । सम्पूर्ण समाचार, अद्योपान्त पढ्दा सरकार र  निजी क्षेत्रले आआप्mनो समस्या त राखे तर आप्mनै अडानमा कायम रहेकाले यस समिटबाट नेपालको आगामी चीनमा आर्थिक गतिविधि उक्लिने सङ्केत पाउन सकिएन । सरकारको तर्पmबाट निजी क्षेत्रको मनोबल टुट्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त भयो भने निजी क्षेत्रले नीतिभन्दा नियतले समस्या भएको भन्दै वित्तीय क्षेत्र नै नियन्त्रणमा रहेको अवस्थामा लगानी जुटाउन सम्भव नहुने भनाइ राखेको पाइयो ।
    बैंकिङ क्षेत्रको समाचारबारे नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कको आधारमा गत वर्षको पहिलो चार महीनामा बैंकहरूले रु २०१ अर्ब ऋण प्रवाह गरेकोमा यस वर्षको सोही अवधिमा रु १३६ अर्ब मात्र ऋण प्रवाह गरेको देखिन्छ । त्चबमभ बलम भ्हउयचत एचयmयतष्यल ऋभलतचभ को तथ्याङ्कले यस आवको पहिलो चार महीनामा आयात ६.९ प्रतिशतले घटेकोले समेत बैंकहरूको लगानीमा प्रतिकूल असर परेको छ । सरकार स्वयम्ले अन्तःशुल्कबाट यस वर्ष रु १७० अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेकोमा यो लक्ष्य पूरा हुने सङ्केत देखा परेको छैन । सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन नसक्नु पनि एउटा मुख्य कारण रहेको देखिन्छ । पूर्वाधार निर्माणका कामहरू जोडतोडले भएर अगाडि बढ्दा सिमेन्ट, छड, इँटा जस्ता निर्माण सामग्रीको व्यापार उभो लाग्ने र यसबाट प्रशस्त रोजगारसमेत सिर्जना हुन्छ । तर सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नै डिसेम्बर १७ सम्ममा पूँजीगत शीर्षकमा छुट्याइएको कुल बजेटको ९.९ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । यस सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीले पूँजीगत खर्च विस्तार गर्न अझ कानूनी सुधार र कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको औंल्याउँदै काम गर्ने कर्मचारीतन्त्र केही तर्सिएको हो कि भन्दै अब उनले असल नियतले गरेको कामको संरक्षण जरुरी भएको भन्दै झारो टारेकोमा चिन्ता गर्ने ठाउँ छँदैछ ।
    यस आवको चार महीनामा आयात ६.९ प्रतिशतले घटेको छ भने गत वर्ष ३५.८ प्रतिशतले बढेको थियो । आयात भारतबाट १०.९ प्रतिशत अन्यबाट १०.७ प्रतिशत र ८.७ प्रतिशतले घटेको छ भने चीनबाट १२.८ प्रतिशतले बढेको छ । वस्तुगत आधारमा कच्चा पाम आयल, मेशिनरी पार्टपुर्जा, हटरोल, विद्युतीय उपकरणलगायतको आयात बढेको देखिन्छ । निर्याततर्पm २३.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । निर्यात भारततर्पm ४५.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने चीनतर्पm ६ प्रतिशत र अन्यतर्पm ४.७ प्रतिशतले कमी आएको छ । समीक्ष्Fा अवधिमा पाम आयल, पोलिस्टर धागो, अलैंची, जुटका सामान र आयुर्वेदिक औषधि बढेको छ तर जस्तापाता, तयारी पोशाक, जुस, ऊनी, गलैंचा जस्ता वस्तुको निर्यात भने घटेको छ । त्यस्तै, समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या ५.६ प्रतिशतले बढेको देखिए पनि रेमिट्यान्स २.३ प्रतिशतले घटी रु ३०५ अर्ब भएको देखिन्छ । निर्याततर्पm सबैभन्दा बढी योगदान पाम आयल र सोयाबिनकै देखिन्छ । प्रकाशित तथ्याङ्कहरूका अनुसार चालू आवको पहिलो ५ महीनामा पाम आयलको निर्यात विगतको सोही अवधिको तुलनामा आठ गुणाले बढेर ११.५ अर्ब पुगेको छ । विश्व बैंकको रिपोर्टको आधारमा दक्षिण एशियाभन्दा बाहिरका मुलुकहरूमाथि पाम आयलमा ५४ प्रतिशत र सोयाबिन आयलमा ४५ प्रतिशत टेरिफ लाग्ने गर्दछ । तर साप्mटाको सदस्य राष्ट्र भएको नाताले नेपालले यसबाट छुट पाएकोले यी दुवै तेलको निर्यातमा ठूलो वृद्धि भएको हो । तर यसै आधारमा नेपालको निर्यातमा ठूलो वृद्धि भएको हो । तर यसै आधारमा नेपालको निर्यात बढेको मान्न सकिंदैन । पुस २३ गतेको द काठमान्डू पोस्टमा प्रकाशित तालिकाले यथार्थ स्पष्ट गर्दछ ।
    माथि उल्लिखित वस्तुहरू ल्भउब ित्चबमभ क्ष्लतभनचबतष्यल क्तचबतभनथ द्दण्ज्ञट अन्तर्गत निर्यातयोग्य वस्तु भनी पहिचान गरिएका वस्तु हुन्, जसको निर्यात वृद्धिबाट नेपालको निर्यात व्यापार उभो लाग्न सक्दछ । तर ठूलो अलैंचीबाहेक हरेक निर्यात योग्य वस्तुको निर्यात घटेकोतर्पm नेपालको चिन्ताको कतै चियोचर्चासम्म भएन ।
    गत आवमा १४ खर्ब १८ अर्बको आयात भयो । त्यसमध्ये रेमिट्यान्सबाट रु ८ खर्ब ७९ अर्ब, पर्यटनबाट ७३ अर्ब र निर्यातबाट ९७ अर्ब गरी जम्मा आर्जन १० खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ हुँदा आयातको बिल तिर्न रु ३ खर्ब ६९ अर्ब अपुग भयो, जुन हाम्रो व्यापारघाटा हो । यसपालि भर्खरै भारतले पाम आयलको मलेसियाबाट आयातमा रोक लगाएपछि नेपालबाट भारतमा हुने यसको निर्यातसमेत रोकिएको छ । खुल्ने अपेक्षा त गरिएको छ तर खुलेन भने निर्यातमा पर्ने प्रतिकूल असरका साथै करीब रु ६ अर्बको लगानी निरर्थक हुनेछ । यस अवस्थामा चालू आवको पहिलो चौमासिकमा रेमिट्यान्स २.३ प्रतिशतले घटेको र वर्तमानमा इरान–अमेरिका युद्धले पनि अमेरिकाले लगाउने भनेको कडा आर्थिक प्रतिबन्धका कारण रेमिट्यान्स जति घट्छ, त्यसै अनुपातमा व्यापारघाटा बढ्ने सङ्केतहरूलाई नकार्न सकिन्न । भारत स्वयम्को घट्दो आर्थिक वृदिदरका कारण महँगी बढ्नेक्रम जारी नै रहनेछ । त्यस अवस्थामा एकअर्कामाथिको दोषारोपणबाट देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अपेक्ष्Fा गर्न सकिंदैन । यो गम्भीर समस्याबाट कसरी उन्मुक्ति पाइने हो भनेर ठोस कार्ययोजना नबनाएमा देश आर्थिक सङ्कटको भुमरीमा फस्ने निश्चित छ ।

Friday, January 10, 2020

अयोग्यहरूबाट कसरी गुणस्तर वृद्धिको आशा गर्ने

अयोग्यहरूबाट कसरी गुणस्तर वृद्धिको आशा गर्ने

वैद्यनाथ ठाकुर
    एउटा उखान छ– ‘नीम–हकिम खतरे मे जान’ अर्थात् नयाँ चिकित्सकबाट उपचार गराउँदा लाभ कम हानि बढी हुने सम्भावना रहन्छ । यतिबेला नेपालको स्वास्थ्य र शिक्ष्Fा क्षेत्रले यो उखान चरितार्थ गरिरहेको छ ।
    वीरगंजमा भएका चिकित्सकहरू नितान्त पैसामुखी भएका देखिन्छन् । कुनै बेला पृथ्वीमा ज्यूँदा भगवान् भनिएका चिकित्सकहरूबाट अहिले यमराजको भूमिका बढी खेलिएको अनुभूति सर्वसाधारणले गर्न थालेका छन् ।
    एउटा व्यक्तिलाई चिकित्सक बन्न झन्डै सत्तरी–असी लाखको लगानी प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरूपमा खर्च भएको सबै हिसाब गर्दा लाग्ने गर्छ । शिक्ष्Fाको स्तर निरन्तर खस्किंदै गएपछि राम्रो विद्यार्थीको उत्पादन एकदमै थोरै हुन थालेको छ । यस्तोमा कमजोर विद्यार्थी तर अभिभावक धनी भएकाहरू विभिन्न प्रकारका डोनेशनहरूबाट चिकित्सकको अध्ययनमा प्रवेश गरेका हामी सबैले देखेकै हो । यस्ता कमजोर विद्यार्थीहरू पढेर आए पनि यिनीहरूसँग खासै ज्ञान हुँदैन । फलस्वरूप नेपालको एनएमसीको परीक्ष्Fा प्रायः ५/६ चोटि दिंदा पनि फेल नै भइरहेका हुन्छन् । कथंकदाचित पास नै गरिहाले तापनि तिनीहरूबाट गरिने उपचार निकै गैरजिम्मेवार र पैसामुखी हुने गरेको देखिन्छ । मधेसी समाजमा डाक्टरसाहबहरूले आप्mनो लगानीको पहिलो किस्ता बिहे गर्दा केटी पक्षसँग दाइजोको रूपमा असुल्ने गरेको देखिन्छ । बाँकीको किस्ता बिरामीले तिर्ने ५–६ सय रुपैयाँको शुल्कले भन्दा पनि विभिन्न प्रकारका गरिने प्रयोगशालाको परीक्षण तथा एक्स–रे, भिडियो एक्स–रे, एमआरआई आदिबाट आउने मोटो कमिशनबाट भर्पाइ गर्ने गर्दछन् ।
    आप्mनो लगानी उठाउने चक्करमा चिकित्सकहरूले कमिशन पाउन प्रायः आवश्यकता नै नभएका जाँचहरू पनि गर्न सिफारिश गर्दछन् । त्यसैगरी, विभिन्न प्रकारका स्तरहीन औषधि कारखानाहरू, जसले चिकित्सकहरूलाई विदेश घुमाउनेदेखि लिएर घरमा अनेक प्रकारका विलासिताका साधन पु¥याइदिन्छन् । उनीहरूको औषधि लामो समयसम्म लेखिरहन्छन् ।
    हालसालै वीरगंजमा खोलिएको एक निजी अस्पतालमा महिलाको सुत्केरी गराउँदा दुईजना महिलाको मृत्यु भएको र त्यसमा चिकित्सकको लापरवाही भएको आशङ्कायुक्त समाचारहरू प्रकाशित भएका थिए । पोखरियाको अस्पतालमा सामान्य रोगको उपचारको लागि पनि वीरगंजमा रेफर गर्ने गरेकै कारण यहाँका अस्पतालहरूबाट पाउने कमिशन नै प्रमुख कारण रहेको कुरासमेत समाचार माध्यमहरूमा सुन्दा, पढ्दा स्वास्थ्य सेवामा सेवा कतै नरहेको र सम्पूर्णरूपमा यो व्यापार भएको अवस्था सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
    नेपाली समाज आर्थिकरूपमा जति धेरै विपन्न छ, त्यति नै धेरै मानसिकरूपमा पनि अन्धविश्वासी छन् । जीवनका प्रत्येक घटना भाग्य र पुनर्जन्मसँग जोडेर हेर्छन् । पूर्वजन्मसँग जोडेर हेर्ने सिद्धान्तले सबै कुराको दोषी पीडितलाई नै ठहर गर्दछ । कोही व्यक्ति गरीब छ वा बिरामी छ, त्यसो हुनुको कारण उसको भाग्यमा त्यही लेखेर भएको हो । यस्तो मान्यतामा हाम्रो अशिक्षित निरक्षर सर्वसाधारणहरू मात्रै हिंडेका छैनन्, बरु विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका शिक्ष्Fक, प्राध्यापकसमेत यसलाई नै आप्mनो परम्परा, संस्कार तथा रीतिरिवाजको रूपमा ग्रहण गर्ने गर्दछन् । फलस्वरूप अझै पनि समाजभित्र वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थापित हुन सकेको छैन । हामी अन्धविश्वासमा कति वर्ष अझै हिंडिरहने छौं यसै भन्न सकिन्न ।
    हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीसमेतले कुर्सी सम्हाल्दा पण्डितसँग मुहूर्त देखाएर शुभ साइत भएको बेलामा मात्रै कार्यभार लिने दिने गरेका कैयौं उदाहरणहरू छन् । हामी अझै घर बनाउँदा वास्तुशास्त्र अनुसार घर बनाउने र गृहप्रवेश गर्दा साइत हेराएर पूजा लगाउने गर्दछौं । तर हामी कहिले पनि घूस खाँदा वा कमिशन लिंदा बाहुनबाजेसँग साइत देखाउन आवश्यक ठान्दैनौं अथवा भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न भन्ने मनोविज्ञान हामीभित्र जन्मिंदैन । यो कर्म पाप हो, यसतर्पm हाम्रो सोचाइ नै आउँदैन, बरु कमिशनको पैसाले बनाउने घरको साइत हेरेर पूजा गरेपछि सबै कुरा चोखिन्छ । हाम्रो ज्योतिषाचार्यहरूले दिन अनुसार र मानिसको राशी अनुसार ककसले कुन कुन दिन कुन कुन काम गर्ने र नगर्ने त्यो कुरा ग्रह दशा पलाको गणना गरेर बताउने गर्दैनन् । राशीफल भनेर लगभग सबै टेलिभिजन, अखबार, रेडियो, एफएम आदिले प्रत्येक दिन प्रसारण गर्ने गरेका छन् तर कसैले पनि फलानो दिन वा आज फलानो–फलानो राशी भएका व्यक्तिहरूले घूस खान नहुने भन्दैनन् । जबकि त्यो कमिशनको काम सबै कार्यालयहरूमा व्यापकरूपमा भइरहेको हुन्छ । भ्रष्टाचार आम्दानीको सबैभन्दा सजिलो स्रोतको रूपमा स्थापित भएको छ ।
    यस प्रकारका अन्धविश्वासलाई विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले प्राथमिकता दिएर झन् प्रचारप्रसार गर्ने तथा पैmलाउने कार्य गर्दछन् । हामी छाउपडी प्रथाको अन्त्यमा छौं । छाउगोठहरू भत्काउन तम्सेका छौं तर छाउपडी प्रथा अन्धविश्वासको उपज हो, त्यसका अनेक कुरीति र विकृति जन्माउने अन्धविश्वास नै भत्काउन कहिले तम्सिदैनौं । हामी मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, स्तुपलगायत निर्माण गर्दा सबैभन्दा बढी दिन सक्ने व्यक्तिकहाँ जान्छौं र त्योसँग मोटो रकम लिन्छौं तर यो सोच्दैनौं कि त्यो व्यक्तिले अकूत सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरी कमाएको छ । अनि भ्रष्टाचारको पैसाले धार्मिकस्थल निर्माण गर्छौं र त्यस देवताबाट पुण्यको आश गर्छौं । त्यसैले जबसम्म हामी पैसामुखी चिन्तन त्याग गर्दैनौं र मानवले मानवप्रति सेवाभाव राख्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ जस्ता विचारको प्रचारप्रसार विज्ञानको प्रकाशमा गर्दैनौं, तबसम्म कुनै पनि क्षेत्रमा गुणस्तरमा वृद्धि सम्भव छैन ।

Thursday, January 9, 2020

बेमौसमको बाजा

बेमौसमको बाजा

श्रीमन्नारायण
    संविधानतः नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश हो । लोकतान्त्रिक मूल्य एवं मान्यता नै वर्तमान संविधानको आत्मा हो । तसर्थ लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम कुनै पनि पक्षबाट हुनुहुँदैन । देशका प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलहरूले संविधानप्रति आप्mनो गहिरो आस्था प्रकट गरिसकेका हुन् । सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त संविधानको निर्माण नै गरेको हो । तसर्थ संविधानको मर्म र भावनाविपरीत सत्ताधारी दल एवं सरकारबाट कुनै पनि पाइला नचालिने अपेक्ष्Fा गरिन्छ । हालै वर्तमान सरकारद्वारा ल्याउन खोजिएको सूचना प्रविधि विधेयकलाई बेमौसमको बाजा नै भन्नुपर्छ किनभने हालै यसको कुनै खास औचित्य नै थिएन ।
    नेपाली जनताले देशमा राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति तथा स्थायी शान्तिबहालीको निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई बहुमत दिएको हो । नेकपाको सरकारले यस दिशामा ध्यान दिनुपर्ने हो । विगत दुई वर्षमा सरकारद्वारा ल्याइएका कतिपय विधेयक लोकतन्त्रको खम्बालाई बलियो बनाउने दिशामा सहयोगी साबित हुन नसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । हालै सरकारद्वारा ल्याउन लागिएको सूचना प्रविधि विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जोखिममा पार्ने भन्दै विरोध शुरू भएको छ । सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको अर्को विधेयकले गोपनीयताको हक हनन गर्ने चिन्ता पनि बढेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेससहित केही अन्य विपक्षी राजनीतिक दलहरू तथा स्वतन्त्र विश्लेषक एवं सञ्चारकर्मीहरूसमेतले सरकारको यस विधेयकको विरोध गर्न थालेका छन् ।
    गत फागुनको पहिलो सातामा संसद्मा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको थियो । त्यस विधेयकमाथि व्यापक छलफल पनि भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले त्यस विधेयकका ३२ वटा दफामा आपत्ति जनाउँदै आप्mनो संशोधन दर्ता गरायो तर नेपाली काङ्ग्रेसको विरोधका बावजूद समितिले पुस १३ गते बहुमतबाट विधेयक पारित गरेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसले यस विधेयकप्रति आप्mनो असहमति जनाउँदै संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अङ्कुश लगाउने मनसायले ल्याइएको आरोप लगाएको छ । तसर्थ यस विधेयकमा जे जस्ता प्रावधान राखिएका छन्, त्यसमा व्यापक संशोधनको आवश्यकता छ भन्ने माग दलले गरेको छ । सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउने नाममा यसलाई बन्द गर्न खोजिएको छ भन्ने आरोप पनि दलको छ ।
    विधेयकको दफा ८३ मा साइबर बुलिङ गर्न नहुने भन्दै विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी निरन्तर हैरान गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साही बनाउने, अपमान गर्ने र हप्काउने जस्ता काम गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ । दफा ९४ मा सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित बनाउने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गर्नेलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ । विधेयकका यी प्रावधानले कसैलाई भौतिक आक्रमण गरेभन्दा ठूलो अपराध सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुलाई मानेको देखिन्छ । दफा ३०७ अनुसार विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चारका माध्यमबाट बेइज्जती गरे वा गराएमा निजलाई दुई वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र दुवै सजाय हुनेछ । सूचना प्रविधि विधेयकमा यस्तो सजाय निकै बढी हुन गएको मानिन्छ । विद्युतीय  सामाजिक सञ्जालहरू केवल अभिव्यक्तिका माध्यम मात्र हुन्, तसर्थ यससम्बन्धी सजायमा पुनर्विचारको खाँचो छ ।
    मुलुकी अपराध संहिताको दफा १९४ मा गम्भीर, उत्तेजना वा रिसको आवेशमा कुटपिट वा अङ्गभङ्ग भएकोमा दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय र अन्य कुनै किसिमले चोट पु¥याएको रहेछ भने एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । त्यस्तै, संहिताको दफा ३०५ मा अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेमा एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार बोलेको वा अभिव्यक्त गरेको आधारमा कसैलाई पनि फौज्दारी अभियोग लगाइँदैन । पीडित भएको महसूस गर्ने व्यक्ति आपैंm अदालतमा धाएर प्रमाण जुटाउनुपर्छ र उसको बेइज्जती वा मानहानि ठहरिए विधिपूर्वक क्षतिपूर्ति गराइन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकले सरकारको निगरानी र खबरदारी गर्ने हो । राज्यले त्यसको निम्ति उचित वातावरणको निर्माण गरिदिने हो । सूचना प्रविधिको दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्यले नियमनका लागि मात्रै यस्तै विधेयक ल्याइनुपर्दथ्यो तर सजाय यति कठोर बनाइएको छ, त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । लोकतन्त्रमा कुनै एउटै दलको सरकार सधैं नै सरकारमा रहिरहने होइन । भोलिका दिनमा आपैंmलाई पनि समस्या नहोस् भन्ने दिशामा पनि सत्ताधारी दलको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
    सरकारले ल्याउन लागेको सूचना प्रविधि विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक जोखिममा पारेको भन्दै विरोध भइरहँदा पनि संसद्मा दर्ता भएको अर्को विधेयकले गोपनीयताको हक हनन गर्ने चिन्ता बढेको छ । नेपाल विशेष सेवा विधेयकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले कसैको अनुमतिविना नै जोसुकै व्यक्तिको फोन, गोप्यरूपमा सुन्न र रेकर्ड गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकको दफा १० मा संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, सङ्घसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विवरणलाई निगरानी र अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न र अभिलेख गर्न सक्नेछ । स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, इन्टरसेप्सन भन्नाले सञ्चार सञ्जाललाई अनुगमन र निगरानी गरी आवश्यकता अनुसार विषयवस्तु प्राप्त गर्ने कार्य सम्झनुपर्दछ । यो व्यवस्था अनुसार सञ्चार सञ्जाल अर्थात् टेलिफोन, इमेल, सामाजिक सञ्जालमा भएका संवादका विषयवस्तु गुप्तचरहरूले प्राप्त गर्न सक्नेछन् । संदिग्धको मात्र फोन रेकर्ड गर्ने र इमेल, एमएमएस पढ्न सक्ने गरी यो कानून निर्माण गर्न थालिएको मानिन्छ । अब संदिग्ध को हो ? भन्ने तथ्य अनुसन्धानका अधिकारीले नै निर्णय गर्ने हुन् । आशङ्का यो पनि हुन्छ कि कतै संदिग्ध भनेर प्रतिपक्षी दलका नेता, नागरिक अगुवा, सरकारकै मन्त्री वा सुरक्ष्Fा निकाय र निजामतीका प्रतिस्पर्धीको पनि फोन रेकर्ड गर्ने, इमेल, एसएमएस पढ्ने सम्भावना उत्पन्न हुन सक्छ । प्रतिपक्षीहरूले भने यसलाई व्यक्तिको गोपनीयता हनन गर्ने गरी सरकारले यस्तो कानून ल्याउन थालेको आरोप लगाएका छन् ।
    दक्षिणी छिमेकी भारतमा पनि फोन टेपिड्ढो विवाद निकै लामो छ । काङ्ग्रेसका नेताहरूको फोन टेपिङ गरियो भन्दै भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले आप्mनै समर्थनमा टिकेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू चन्द्रशेखर, एचडी देवेगौडा तथा इन्द्रकुमार गुजरालको अल्पमतको सरकारलाई अपदस्थ गराइदिएको हो अथवा प्रधानमन्त्रीको पद छोड्न बाध्य गरेको थियो । भारतका कतिपय प्रान्तीय सरकारमाथि पनि त्यहाँका विपक्षी दलहरू मात्रै होइन, अपितु सरकारकै मन्त्रीले समेत फोन टेपिड्ढो आरोप लगाएको छ । यो विधेयक पारित भइसकेपछि स्वयम् सत्ताधारी दलकै नेताहरूले पनि एकले अर्कामाथि आप्mनो फोन टेपिङ गराइरहेको आरोप लगाउनेछन् । यस्तो विवाद र समस्या अन्य देशमा पनि देखिएका छन् । अमेरिकामा अदालतको आदेशमा फोन टेपिङ गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । चार वर्षअघि भारतमा पनि त्यस्तो कानून ल्याउन खोजिएको थियो तर त्यो पारित हुन सकेन । नागरिक स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउने कुनै पनि प्रयास लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनेछैन । यो विधेयक विनामौसमको बाजा हो ।

Wednesday, January 8, 2020

 भारतीय पर्यटक भिœयाउने हो भने

भारतीय पर्यटक भिœयाउने हो भने

सञ्जय साह मित्र
   अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष २०२० प्रारम्भ हुँदाको दिनभन्दा अघिल्लो दिनदेखि नै भारतीय साना गाडीहरूको ओइरो लागेको थियो, भन्सार नाकाहरूमा । भन्सार नाकाहरूमा घण्टौं लाइन लागेर एक वा दुई दिनको भन्सार काटेर नेपाल छिरेको देखियो । नेपाल–भारत सिमाना भएर आवतजावत गर्ने सबै ठाउँमा भन्सार छैन । भन्सार नभएको ठाउँबाट यत्तिकै पनि सर्वसाधारण नेपाल छिरेको पनि पाइयो । कतिपय चाहिं एक/दुई दिन पहिले नै एक दिनको भन्सार काटेर नेपाल छिरेको र यतै नयाँ वर्ष मनाउन चाहेको देखिएको थियो । भन्सारमा ज्यादै भीडभाड भएको बखतमा आँखा छलेर वा नजीकै जानु छ भनेर यत्तिकै छिर्नेहरू पनि देखिएका थिए । त्यस दिन एक ठाउँमा भारतीय साना गाडीलाई लक्ष्Fित गरी साँझपख अलि चेकजाँच गरेको ठाउँमा करीब दुई घण्टामा बीस/पच्चीस वटा साना गाडीसँग एक हजार रुपैयाँका दरले सजिलै ट्राफिकले जरिवाना उठाइरहेको देखियो ।
    नयाँ वर्षको प्रारम्भको दिन एकाबिहानै भारतीय भन्सार नाकामा भारतबाट आउने पर्यटकलाई पूmलको माला लगाएर स्वागत गर्दा उनीहरूको अनुहारमा आएको चमकले अत्यन्तै सम्मान पाएको अनुभूति भएको थियो । आप्mनो नयाँ वर्ष मनाउन आउँदा सम्मान पाउनु वा घुम्न जाँदा सम्मान पाउनुलाई सामान्यरूपमा लिएको देखिएन । सम्मान गर्नु हाम्रो संस्कार हो, संस्कृति हो । हाम्रो समाजले पाहुनालाई पहिले देवताकै संज्ञा दिने गरेको थियो तर अहिले परिस्थिति तथा समाज निकै परिवर्तन भइसकेको भएपनि पाहुनालाई सम्मान गर्ने परम्परा पूरै लोप भइसकेको भने छैन । आप्mना नातेदारलाई सम्मान गर्ने परम्पराले अब पर्यटकलाई सम्मान गर्ने परम्परा पनि विस्तार भइसकेको छ । भ्रमण वर्षमा यसरी सम्मान गर्ने संस्कृतिले पनि महŒवपूर्ण सकारात्मक योगदान दिने विश्वास लिइएको छ ।
    नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने काम भइरहेको छ । नेपालले यस वर्षमा बीस लाख विदेशी पर्यटक भिœयाउने लक्ष्य लिएको छ । अर्कोतिर यो कुरो पनि आइरहेको छ कि धेरै सङ्ख्यामा पर्यटक आउनु र यहाँ आएर धेरै खर्च गर्नु फरक कुरा हुन् । धेरै खर्च गर्ने पर्यटक पनि चाहिएको छ । धेरै खर्च गर्ने धेरै पर्यटक भयो भने देशले लिएको अपेक्षा पूरा हुने विश्वास रहेको छ । पर्यटन वर्षको अन्तर्यमा देशको आर्थिक समृद्धि पनि रहेको कुरो कसैबाट लुकेको छैन ।
    पर्यटकलाई गरिने सम्मानले पर्यटक उत्साहित हुने र आपूmखुशी भएर अरूलाई पनि सम्बन्धित ठाउँमा पुग्न भन्छन् । यसले गर्दा अन्य पर्यटक थपिन सक्छन् वा आपैंm पनि फेरि आउन सक्छन् । यदि हामीलाई सङ्ख्या चाहिएको हो भने जसरी पनि सङ्ख्या बढे हुन्छ र अर्को यदि हामीलाई पर्यटक चाहिएको हो भने एउटै पर्यटक दुईपटक आऊन् वा दुई पर्यटक आऊन् कुरो एउटै हो ।
    नेपालमा भारतीय पर्यटक आउनु र भारतीय पर्यटकलाई बोलाइरहनु पनि फरक कुरा हुन् । भारतीय पर्यटकलाई नेपालमा बोलाउने हो भने केही पक्षमा विशेष किसिमले ध्यान दिनु अनिवार्य हुन्छ ।
    भारतीय गाडी नेपालमा बढीमा अठ्ठाइस दिनको भन्सार लिन सक्ने प्रावधान रहेको छ । अठ्ठाइस दिनभन्दा बढीको भन्सार काट्न सम्भव छैन । एकपटकमा वा पटकपटकमा गरी अठ्ठाइस दिनसम्म औपचारिकरूपमा भारतीय गाडी नेपालमा आउन सक्ने अवस्थाले गर्दा भारतीय पर्यटक नेपाल आउन केही समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । बढी मात्रामा भारतबाट पर्यटक लिएर आउने गाडीहरू सीमाक्षेत्र आसपासकै भारतीय हुन्छन् । अझ नेपालको पहाडतिर पुग्न चाहने अर्थात् धेरै दिनसम्म नेपालमा बस्न सक्ने पर्यटकहरूले अनुभवी चालक नै खोज्दछन् । अनुभवी चालकहरू भनेकै नेपालमा सधैं आइरहने चालकहरू हुन् । जो चालकले अलि धेरै ठाउँ घुमेको होओस् र राम्रोसित नेपाललाई जानेको होओस् । यस प्रकारका चालकले पर्यटकलाई सेवा दिन सक्छन् र देशमा अत्यधिक पर्यटक पु¥याउन सक्छन् । यससित सम्बन्धित अर्को पक्ष स्पष्ट छ कि भारतीय पर्यटकलाई नेपालमा निरन्तर ल्याइरहन कम्तीमा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को अवधिभर भारतीय पर्यटक आउने गाडीलाई अठ्ठाइस दिनको अवधिको सीमालाई फरक ढङ्गले परिभाषित गरिनुपर्दछ । व्यावसायिक वा अन्य प्रयोजनले आउने भारतीय गाडीमा भने अठ्ठाइस दिनको सीमा राखेर भएपनि विशुद्ध पर्यटकीय उद्देश्यले नेपाल आउने गाडीको दिनको सीमालाई भने हटाउनु आवश्यक छ । अझ बढी पर्यटक भिœयाउने यस्ता चालक तथा यस्ता गाडीलाई विशेष सुविधा र सम्मान दिनुपर्छ ।
    जनवरी एक तारिखका दिन नेपाली ट्राफिकले एक भारतीय गाडीलाई जरिवाना काट्दै गर्दा गाडीमा बसेकामध्ये एकजनाले भारतीय पाँच सय रुपैयाँको नोट दिन खोजेका थिए तर चालकले तत्काल रोके र नेपाली एक हजार रुपैयाँ दिएर रसिद लिए । गाडीमा बसेकाको अनुहारमा डर त थियो नै उत्साहमा झन् कमी आएको देखिएको थियो । उनी भारतीय नागरिक थिए र पाँच सय दरका रुपैयाँको केही थान नोट लिएर नेपालमा छिरेका थिए । नेपालमा त्यो नोट प्रतिबन्धित छ भन्ने थाहा थिएन । त्यसपछि उनको प्रतिक्रिया थियो कि आपूmले केही पनि किन्न नपाउने भएँ । नेपालमा कम्तीमा भ्रमण वर्षको अवधिभर पाँच सय वा सम्भव भए हजार दरका नोटहरू पनि निर्बाध प्रचलनमा आउन सक्यो भने भारतीय पर्यटकले आप्mनो पैसा सजिलै नेपालमा चलाउन पाउने थिए । नेपालमा पस्ने बेला वा पसिसकेपछि भारतीयहरूले आप्mनो रुपैयाँसित नेपाली रुपैयाँ साट्छन् । नेपाली रुपैयाँ साट्न पनि झन्झट बेहोर्नुपर्दछ । कतिपयलाई समय पनि बढी खर्च गर्नुपर्दछ । यदि नेपालमा पनि भ्रमण वर्षको सन्दर्भमा भारतीय रुपैयाँलाई सहज चल्न दिने हो भने भारतीयहरूले निर्धक्क भएर खर्च गर्न पाउँथे । भारतबाट आउने पर्यटकको खर्च गर्ने क्षमतामा केही वृद्धि हुन्थ्यो भन्ने भारतीय पर्यटकको चाहना रहेको छ ।
    भारतीय गाडीलाई भन्सारमा धेरै झन्झट गर्नुहुँदैन, विशेषगरी भारतीय पर्यटक बोकेर ल्याउने गाडीलाई । नेपालमा अन्य जेसुकै कामले आएको होओस्, त्यसमा सामान्य नियम लगाउनुपर्छ तर यदि पर्यटक बोकेर नेपालमा कुनै भारतीय गाडी आउँछ भने सम्मानस्वरूप त्यस्ता गाडीलाई तुरुन्तातुरुन्तै भन्सार काटिदिनुपर्छ । एक दिन सीमानाकामैं गएर सम्मान गर्ने र अर्को दिनदेखि अलिकति पनि सम्मान र सुविधा नदिने हो भने पर्यटकले नेपालमा बिताउने समयमा पनि कटौती हुन सक्छ । नेपालमा भारतीय पर्यटकको बसाइँ अवधि बढाउन र बढी खर्च गर्न सक्ने बनाउन भारतीय पर्यटकको गाडीलाई संवेदनशीलतापूर्वक सुविधा दिनुपर्दछ ।
    नेपालभित्रको पर्यटकीय गन्तव्यहरूको अवस्था, सेवा, सुविधा, सुरक्षा तथा अन्य पक्षबारे सचेत हुनु जरूरी त छ नै, साथमा पर्यटन वर्षको भारतमा पनि प्रचारप्रसार आवश्यक छ । जुन क्षेत्रबाट बढी सङ्ख्यामा पर्यटक नेपाल आउन सक्छन्, त्यहाँसम्म यस वर्षको प्रचार र सुविधाबारे जानकारी पुग्नु अत्यन्त आवश्यक छ । पर्यटन वर्षमा केही हदसम्म सामाजिक सञ्जाल तथा सीमा क्षेत्रमा प्रचलनमा रहेका भाषाहरूको पनि सहयोग लिन सकिन्छ । यसैगरी पर्यटकहरू बढी आउने सम्भाव्य क्षेत्रका शिक्षालयहरूमा प्रचारप्रसार आवश्यक छ । नजीकको रेलवे स्टेशन, मुख्य बजारका मुख्य चोक तथा अन्य स्थानहरूमा पर्यटन वर्षको प्रचार गर्दा धेरैले जानकारी पाउँछन् । सकेसम्म उनीहरूका चाहनालाई पनि बुभ्mनुपर्छ । पर्यटकका अपेक्षालाई पनि सुन्नुपर्दछ । हाम्रो देशको नियम, कानून र हाम्रो सामाजिक व्यवहारले दिन मिल्नेसम्मको चाहना र अपेक्षालाई पूरा गर्नेतर्पm विचार पु¥याउन सक्यौं भने वास्तवमा देशले लिएको लक्ष्यमा पुग्न त्यत्ति धेरै कठिन छैन ।

Tuesday, January 7, 2020

पोखरी र सौन्दर्यीकरण

पोखरी र सौन्दर्यीकरण


विनोद गुप्ता
    अहिले वीरगंजमा सौन्दर्यीकरण भएको एकमात्र घडीअर्वा पोखरी रहेकोमा अब नगवा पोखरीको नामसमेत आउन थालेको छ। प्रदेश २ सरकारले करीब ३ करोड रुपैयाँको लागतमा यसको निर्माण कार्य थालेको समाचार सगौरव प्रकाशित भइरहेका छन्। यसको मुख्य उद्देश्य पर्यटक आकर्षण हो भनेर महिमामण्डन गरिंदैछ। तर वास्तविकता भने अर्कै छ। पर्यटकको आकर्षण त ‘बाई प्रोडक्ट’ मात्र हो। मैले जानेको वीरगंजमा रक्सौलतर्पmबाट प्रवेश गर्दा पहिले पोखरी अध्यागमन कार्यालयको छेउमा थियो र त्यसपछि आउँथ्यो छपकैया पोखरी। यी दुवै पोखरी अहिले पुरिइसकेको अवस्थामा छन्। त्यसपछि आउँथ्यो बिर्ताको माईराम पोखरी नामकरण गरिएको हालको भगवतीटोलको पोखरी जुन ३ बिघाबाट घटेर १३ कट्ठामा सीमित भएर पार्कको स्वरूप ग्रहण गरेको छ। पोखरीको नामोनिशान छैन। त्यसपछि महावीर मन्दिरनजीक हाल अनमोल स्वीट्स रहेको घरपछाडि ठूलो पोखरी थियो। अब्दुल हकिम टेलर मास्टर साहेबकहाँ २०२८–३० सालसम्म पाइन्ट सिलाउन जाँदा त्यहाँ बसेर घाम तापेको सम्झना छ। अहिले त्यहाँ ठूलठूला महलहरू बनिसकेका छन् । पोखरी छैन। हालको बाइपास रोडनजीक रहेको दुवै नगवा पोखरी र अर्को माईधिया पोखरीको आप्mनै ऐतिहासिक महŒव छ। दुवैमध्ये नगवा पोखरी अब जोगिने पक्का भइसक्यो तर २ नं. बाइपास रोडको कारण ऐतिहासिक माईधिया पोखरीको संरक्षण पनि आवश्यक छ। मैले आप्mना बाजेहरूबाट थाहा पाए अनुसार तराईको प्रचलन अनुसार वीरगंज नगर र आसपासका क्षेत्रमा छोरीको बिहे गरेका आमाबुबाले छोरी भेट्न आउँदा छोरीको घरको दानापानी कन्यादान गरेकाले नखाने परम्परा रहेकाले तत्कालीन राणा शासकहरूले त्यहाँ एउटा गुठी राखेका थिए, जसबाट दाउरा र अन्न आगन्तुकहरूलाई उपलब्ध गराइन्थ्यो। वीरगंजमा विवाहित भएर बसेका बुहारीहरूलाई उनको आमाबुबालाई भेट्ने थलोको रूपमा रहेको यो पोखरी कालान्तरमा माई (आमा) धिया (छोरी/सन्तान) पोखरीको नामबाट चिनिन गएको हो। समग्र मधेसकै परम्परा निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी बोकेको यो पोखरीको ऐतिहासिक महŒव स्थानीय र प्रदेश सरकारले कसरी बुझेन ? आश्चर्य लाग्छ ।
    अब अर्को पक्षतर्पm विचार गरौं। प्रायः सबै ठूला पोखरी र सम्पूर्ण इनार पुरिइसकेको अवस्थाले वीरगंजलाई के प्रभाव पार्छ ? बढ्दो शहरीकरण एवं नाला निर्माणका कारण वर्षाको समयमा पर्ने पानी र घरायसी प्रयोगबाट समेत निस्किने पानीले नाला ओभरप्mलोका साथै  तल्लो भूभागमा पानी जम्ने र ध्बतभच ज्यमिष्लन ब्चभब घटेको कारणले भूमिगत जल चभअजबचनभ हुन सक्दैन, जसको कारण ध्बतभ िीबदभि वा भूमिगत जलको सतह घट्न थाल्छ। वीरगंजका धेरै क्षेत्रमा पर्याप्त वर्षा भएको वर्षमा समेत गर्मी मौसममा चापाकल वा बोरिङ सुक्ने प्रक्रिया तपाईं हामी सबैले भोगेकै हो। यसको प्रमुख कारण माथि उल्लिखित नै हुन्। अहिले वीरगंजमा श्रीपुर, मुर्ली, नगवा र आदर्शनगर केन्द्रबाट खानेपानी वितरण हुने गरेको छ। मुर्ली केन्द्रले सम्भवतः दैनिक ६४ लाख लिटर र अन्य केन्द्रहरूको औसत ५० लाख लिटर मात्रै मान्ने हो भने पनि अनुमानित २ करोड लिटर पानी खानेपानी योजनाको माध्यमबाट वितरण हुन्छ। जबकि छपकैया, नगवा, पिपरा र रेलवेलाइन सडकमा यसको सेवा उपलब्ध छैन। नयाँ निर्माण भएका घरहरूले आपैंm बोरिङ गरेर पानी प्रयोग गर्ने गरेकाले मोटामोटी खानेपानीको २ करोड लिटर पानी गरी दैनिक ४ करोड लिटर
(अनुमान) पानी वीरगंजबाट दोहन हुँदैछ । अब यतिकै मात्रामा पानी रिचार्ज गर्न सकिएन भने भूमिगत जलको स्तर खस्कने र माटोको भारवहन क्षमता कम भएको क्षेत्रमा जग्गा भासिने सम्भावनासमेत बढेर जान्छ।
    वीरगंजलाई यस भयावह सङ्कटबाट जोगाउने हो भने त्यसको एकमात्र उपाय भूमिगत जल प्रयोगको भर्पाइ गर्नुको कुनै विकल्प छैन र त्यसका लागि–
१.    पुराना पोखरी र इनारहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने र सो गर्न नसक्ने अवस्था भए नयाँ निर्माण गर्ने।
२.    वैज्ञानिक अध्ययन अनुसार १ हजार स्क्वायर फिटको छतबाट वर्षात्को एउटा मौसममा औसतमा १ लाख लिटर पानी खस्दछ। यो पानीलाई घरधनीहरूले जम्मा गरी घरको कुनै कुनामा खाल्डो खनेर कोइला, बालुवा र गिट्टी राखेर जम्मा गरेर वा बोरवेल छ भने वर्षात्को पानीलाई त्यही खसाएर वा कसैको घरमा सुकेको धारा छ भने त्यसको पाइपबाट वर्षात्को पानी जमीनमुनि पठाएर रिचार्ज गर्न सकिन्छ।
    त्यसैले स्थानीय वा प्रदेश सरकारले यस दृष्टिकोणबाट समेत सोचेर वीरगंज महानगरसमेतको भविष्यको चापलाई दृष्टिगत गरी कमसेकम १० करोडको ज्यमिष्लन क्षमता हुने गरी थप पोखरीको निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ। जनस्तरमा सबै भूमिगत जल प्रयोग गर्ने घरधनीहरूले यस लेखमा उल्लेख गरिए अनुसार आआप्mनो घरमा रिचार्ज प्रणाली बनाएमा पानीको सङ्कट कहिले भोग्नु नपर्ने र शहरले समेत वर्षाको पानीले हुने बाढीबाट छुटकारा पाउनेछ। पर्यटक पनि स्वच्छ, सफा खाने र नुहाउने पानी पाउने ठाउँमा आकर्षित हुन्छन्। भारतको मुम्बई महानगरमा यो प्रयोग अत्यन्त सफल भएको छ।

Monday, January 6, 2020

कैदमा बस्न हुने सम्बन्धमा संहिताको नयाँ प्रावधान

कैदमा बस्न हुने सम्बन्धमा संहिताको नयाँ प्रावधान

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    विसं १९१० मा जारी भएको नेपालको पहिलो लिखित कानून जसमा लगभग प्रायः व्यवस्था समावेश थियो । सोही कानूनको शोधन गर्दै २०७५ भदौ १ गतेसम्म चलाइयो । उही कानूनले लगभग अधिकांश विषयको कसूर, सजाय तथा सजाय भुक्तान पैmसला कार्यान्वयन लगायतको सारवान एवं कार्यविधि कानूनको व्यवस्था गरेको थियो । मुलुकी ऐनले फौजदारी कसूर एवं देवानी कसूरको समेत परिभाषा गर्दै फौजदारी तथा देवानी दायित्वको समेत निर्धारण गरेको थियो ।
    मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था पटकपटक परिवर्तन भएपनि उक्त कानूनलाई खासै परिवर्तन गरिएन । संविधान परिवर्तन पटकपटक भएपनि मुलुकी ऐनलाई संशोधन गरेर नै काम चलाइन्थ्यो । राणाशासन, राजतन्त्र, राजासहितको प्रजातन्त्र तथा गणतन्त्रसमेतमा मुलुकी ऐन उत्तिकै सार्थक एवं सान्दर्भिक रह्यो । कतिपटक व्यवस्था परिवर्तन भएपनि मुलुकी ऐनलाई परिवर्तन गर्ने खासै आवश्यक ठानिएन । यसबाट राणाशासनको पालामा तैयार भएको मुलुकी ऐन अति नै दूरदर्शी थियो भन्न सकिन्छ किनभने यसले हरेक कालखण्डको जनअपेक्षा पूरा ग¥यो । मुलुकी ऐनको प्रावधानप्रति खासै कसैको विमति आएन । त्यसभित्रका केही प्रावधान त्यति कार्यान्वयन नभए पनि खासै विरोध भएको पाइएन । जुन निकै सकारात्मक पक्ष थियो ।
    उक्त प्रचलित कानूनलाई सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान २०७२ लागू भएपछि २०७५ भदौ १ गतेबाट विस्थापित गरी सोको ठाउँमा मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता गरी चारवटा तथा सजाय निराकरण ऐनसमेत लागू गरियो । जुन अहिले चालू अवस्थामा छ । अहिलेको कामकारबाही नयाँ संहिताहरूको प्रावधान मुताबिक नै हुँदैछ । संहिताहरू लागू भएपछि त्यसको धेरै विश्लेषण भए केही पेशाकर्मी, व्यवसायीले विरोध पनि गरे र केही संशोधन पनि भयो । जेहोस् अहिले निर्विवाद अवस्थामा रही लागू छ ।
    यस संहितामध्येको फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा १५५ले विगतको भन्दा नयाँ प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ । जुन पहिलाको कानूनमा खासै व्यवस्था थिएन । यद्यपि यो व्यवस्था अन्य देशमा पनि छ । जापानकै प्रावधान अनुसारको प्रावधान राखिएको पनि कानुनविद्हरू विश्लेषण गर्छन् । उक्त दफामा कसूर गरी अदालतबाट कैद सजाय लागे पनि कैदमा नबस्ने व्यवस्था गरेको छ । जुन सशर्त छ । उक्त दफाले नेपाली नागरिकको लागि मात्र होइन विदेशीको लागि पनि सकारात्मक छ । उक्त दफामा पहिलोपटक कसूरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाएको मुद्दामा कसूरको उमेर कसूरको गम्भीरता, कसूर गरेको तरीका, आचरणसमेतलाई विचार गर्दा कारागारमा राख्नु उपयुक्त नदेखेमा र निजलाई छोड्दा सार्वजनिक शान्ति, कानून र व्यवस्थामा खतरा पुग्ने अवस्था नरहेमा कैदमा राख्नुको सट्टा कैदबापत रकम लिई कैदमा बस्न नपाउने गरी आदेश दिन सकिनेछ भनी व्यवस्था छ । तर अब उप्रान्त कुनै प्रकारको कसूर गर्नेछैन भनी कागज गराउनुपर्ने हुन्छ । यसरी कैदबाट छुट पाउने व्यक्ति तीन वर्षभित्रमा कुनै कसूर ग¥यो भने पहिला भएको कैदसमेत थप गरी सजाय हुनेछ । साथै यस दफाको शर्तलाई पालन गरेन भने जुनसुकै बखतमा पनि आदेश रद्द गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ । यस प्रावधान मुताबिक कैद लागेको व्यक्ति नागरिक हो भने एक दिनको तीन सय रुपैयाँको दरले र विदेशी हो भने एक दिनको पाँच सय रुपैयाँको दरले रकम लिने व्यवस्था छ तर विदेशीको हकमा भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रुर तरीकाले ज्यान मारेको, जातीय हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण शरीर बन्धक, मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार तथा तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुने लागूऔषध ओसारपोसारको कसूरमा कैदबापतको रकम लिन सकिनेछैन । त्यसरी आएको रकमको पचास प्रतिशत पीडित राहतकोषमा जम्मा गरिने प्रावधान छ । जुन सकारात्मक हो ।
    प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकको स्वतन्त्रता एवं मुलुकको आर्थिक समृद्धिलाई बढी प्राथमिकतामा राखिने भए अनुसार वर्तमान कानूनी प्रावधानको पछाडि मूलभूत निम्न कारण हुन सक्छन् । पहिलो, अपराधीलाई कैदमा राखेर राज्यको आर्थिक भार कम गर्न, कैदमा राख्दा मानवशक्तिलाई सदुपयोग गर्न नसकिने भएकोले बाहिर राखेर उत्पादनमा सदुपयोग गर्न, अपराधीलाई सामाजिकीकरण गर्न, अपराध गरेको व्यक्तिको आपराधिक मनसायलाई सुधार गर्न अवसर दिने अर्थात् दण्डको सुधारात्मक पद्धतिको बढावा पनि हो । अपराधीलाई समाजमा बहिष्कार र तिरस्कार गर्नुभन्दा सामाजिकीकरण गर्ने पद्धतिको विकास पनि यसको उद्देश्य हो । व्यवस्थामा केही द्विविधा थियो, पहिला सजाय भएकोमा लागू हुने कि अब हुने पैmसलामा लागू हुने । उपरोक्त प्रावधान मुताबिकको सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले एउटा कुरामा बढी सजग रहनुपर्छ, त्यो भनेको कुनै पनि किसिमको अपराध नहोस् । जहिले पनि समाजप्रति सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ । समाजलाई नोक्सानी हुने कार्य गर्नुहुँदैन । किनभने यो सुविधा सशर्त छ । अदालतले यो सुविधा प्रदान गर्दा कागज गराइ शर्त गराउँछ । उक्त शर्तको अनुगमन पनि हुन्छ । अनुगमनमा समाजलाई अहित हुने क्रियाकलाप देखियो भने जुनसुकै बखतमा आदेश खारेज हुन सक्छ । पहिलाको संविधानले सजायको माफी मुल्तबीको व्यवस्था गरे पनि यो माफी मुल्तबीभन्दा फरक हो ।
    यो व्यवस्थाले कैदको भुक्तान त हुन्छ तर कारागारमा होइन बाहिर आर्थिक भार वहन गर्दै । शर्तको उल्लङ्घन भएपछि कैद पनि बस्नुपर्छ र तिरिएको रकम पनि फिर्ता हुँदैन । यसले पीडितलाई पनि थोरै भएपनि राहत दिन्छ किनभने यसबाट आउने रकमको पचास प्रतिशत पीडित राहत कोषमा जान्छ । पीडितको एउटा ठूलो समस्या अपराधी छुटेपछिको जोखिम हो । जुन यस व्यवस्थामा छैन । कैद सजाय भुक्तान गरी आएपछि अपराधी न डराउन सक्छ तर यस व्यवस्थाको सुविधा पाएपछि अपराधीले गलत काम गर्नबाट डराउने त गर्छ नै पीडितलाई कुनै नोक्सानी नहोस्, पीडितले उजूरी नगरोस् भनी सचेत पनि रहन सक्छ । यसबाट पीडकबाट नै पीडितको सुरक्षाको पनि आशा गर्न सकिन्छ । पीडित र पीडकको बीचमा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध पनि हुन सक्छ । जुन सकारात्मक हो । यो व्यवस्थाको दुरुपयोगको पनि सम्भावना कम छैन । सुविधा पाएको व्यक्तिले अपराध नगरे पनि कसैले उजूरी दियो भने त्यसप्रतिको न्यायिक एवं सामाजिक सोच नकारात्मक हुन सक्छ । जसले न्यायलाई प्रभावित गर्न सक्छ । यस किसिमको अवस्था नआओस् भन्नलाई समाजमा सचेतनाको पनि अपरिहार्यता छ ।
    यसर्थ समग्रमा यो प्रावधान सकारात्मक भएपनि यसको गुण तथा अवगुण केही समयपछि थाहा हुनेछ । यसको वास्तविकता कार्यान्वयनपछि थाहा हुनेछ । आशा गरौं, समाजबाट आपराधिक सोच तथा मानसिकता पूर्णरूपले उन्मूलन होस् ।

Friday, January 3, 2020

अब विद्यार्थी तथा युवाहरू पुनर्जागरणतर्फ लाग्नुपर्छ

अब विद्यार्थी तथा युवाहरू पुनर्जागरणतर्फ लाग्नुपर्छ

वैद्यनाथ ठाकुर
    संसार परिवर्तनशील छ । प्रकृतिको स्वभाव नै बदलाव उन्मुख रहेको छ । कुनै पनि कुरा यसको अपवाद हुन सक्दैन । नेपाली समाज पनि परिवर्तनबाट अछूतो रहन सकेको छैन । सयौं वर्षदेखिको सामन्ती उत्पादन प्रणाली तथा वंश परम्परामा आधारित राजतन्त्र
(राजनीतिक व्यवस्था) दुवै परिवर्तन भएको छ । नेपालको सामन्ती उत्पादन प्रणाली पूँजीवादी उत्पादन प्रणालीमा रूपान्तरण हुँदैछ । यसको गतिमा जुन तीव्रता हुनुपर्ने हो त्यो निकै सुस्त छ । नेपालको सामन्तको मूल प्रतिनिधि राजा महाराजाहरूले विदेशी सहयोगको भरमा भएपनि दर्जनौं उद्योग खोलेर सामन्ती उत्पादन प्रणालीको मुटुमा अनजानमैं भएपनि छुरा प्रहार गरेका थिए ।
    सामन्ती उत्पादन प्रणाली तथा निरङ्कुश राजतन्त्रविरुद्ध गठन भएका राजनीतिक दलहरू सडकबाट सदनमा पुगेपछि विस्तारवादको दलाली गर्ने चरित्र प्रदर्शन गरेको हुनाले केही दशकभित्रैै मुनाफामा रहेका नेपाली उद्योगहरू रुग्ण अवस्थामा पुगे । बिस्तारै यी उद्योगहरूलाई निजीकरण गर्ने नाउँमा समाप्त पारियो र सबैभन्दा बढी भारतीय परनिर्भरता बढाइयो ।
    राजनीतिकरूपमा पनि हाम्रो समाजमा निकै उथलपुथल भए । राजतन्त्र हेर्दाहेर्दै बालुवाको महलभैंm गल्र्याम्मै ढल्यो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरियो । हिन्दू राज्यबाट धर्म निरपेक्ष राज्य बनाइयो । राज्यको पहुँचबाट टाढा रहेका जनजाति, सीमान्तीकृत, उपेक्षित, महिला, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी, थारू आदिको पहुँच राज्यमा बढाउन समानुपातिक तथा आरक्षण जस्तो व्यवस्था गरियो । तर यी कार्यहरूले पनि नेताहरू (दलहरू)बीचको असमझदारीले गर्दा अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेनन् । जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाबाट  नयाँ संविधान पाउँदा पनि नेताहरूको आपसी असमझदारीकै कारण खासगरी मधेसमा रगतको खोला नै बग्यो । पहाडमा दीपावली मनाएर संविधानको स्वागत गरियो तर तराईमा बत्ती निभाएर कालो दिवस मनाइयो ।
    यतिबेला गणतन्त्र घोषणा भएको झन्डै पन्ध्र वर्ष भइसकेको छ । नेपालको राजनीतिमा पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टीले पूर्ण बहुमतको सरकार बनाएको छ । पाँच वर्षको कार्यकालमध्ये अब तीन वर्ष मात्रै बाँकी छ । तर जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको कुनै पनि क्षेत्रमा सन्तोषजनक कार्य भएको देखिंदैन ।
    अभैmसम्म देशमा रोजगार नपाएर विदेशी भूमिमा नेपाली जनशक्ति रगत पसिना बगाउन बाध्य छन् । देशभित्र भ्रष्टाचार नै विकास नहुनुको मुख्य कारण मात्रै होइन, बरु हिजोका त्यागी नेताहरूसमेत बदनाम भई जनताको बीचमा आप्mनो छवि गुमाएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य सम्पूर्णरूपले भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिएको लगानीको अधिकांश भाग माफियाहरूले नै खाइदिने गरेको छ । भ्रष्टाचार प्रकरणमा सानो माछा समात्न अख्तियार सक्रिय रहेको जस्तो देखिए पनि ठूलो माछा समात्न हालसम्म जमर्को नै नगरेको देखिन्छ ।
    नेपाली काङ्ग्रेस मुख्य प्रतिपक्षी पार्टी भएपनि सो अनुसारको भूमिका खेल्न सकेको देखिंदैन । आप्mनो अप्रजातान्त्रिक व्यवहारले गर्दा पार्टीभित्रै ठूलो गुटबन्दीको शिकार भएको देखिन्छ । एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा घरझगडाबाटै फुर्सद नरहेको अवस्थामा काङ्ग्रेस पुग्दा सरकारलाई खबरदारी गर्ने शक्तिको समेत अभाव खड्किएको छ ।
    मुलुकलाई समाजवादमा लग्न नयाँ संविधानले मार्गप्रशस्त गरे पनि लगभग सबै संसदीय दलका नेताहरूको लवाइ, खुवाइ तथा शानशौकत र लावालस्कर महासामन्तको जस्तो देखिएकाले यतिबेला देशको विकास र समृद्धिको बाधकको रूपमा नेताहरूकै भ्रष्ट तथा आपूmमुखी चिन्तन नै मुख्यरूपमा जिम्मेवार रहेका देखिन्छन् ।
    यतिबेला कुनै पनि दलको कुनै पनि एकजना नेता इमानदारीपूर्वक देश र जनताको विकास र समृद्धिमा लागेको नदेखिनु मुलुकको लागि बडो दुःखद अवस्था रहेको छ ।
    आगामी दिनहरूमा नेपाली समाजमा रोजगार सृजना गर्नुपर्ने, आन्तरिक उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने, भ्रष्टाचार न्यून गर्दै शिक्षा तथा स्वास्थ्यको गुणस्तर बढाउन ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने, परम्परागत कृषिको ठाउँमा आधुनिक विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गरेर कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने जस्ता चुनौतीहरू पार गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको छ । यसलाई नजरअन्दाज गरेर राजनीतिलाई कमाइखाने धन्धाको रूपमा हालसम्म काङ्ग्रेस, कम्युनिस्टलगायतका सबै दलले लिंदै आएका हुनाले जनताको बीचमा नेताहरू बदनाम भएका छन् । यो अवस्था जतिसक्दो छिटो समाप्त गरी आप्mनो छवि सुधार्न नेताहरू लाग्नै पर्छ न कि संसदीय चुनावी गोलचक्करमा देशलाई पँmसाएर लुटको धन्धा चलाइराख्ने ।
    हामीले हाम्रो मानसिक ज्ञानलाई वैज्ञानिक बनाउन निकै जरूरी छ । हालसम्म हामीले हाम्रो अन्धविश्वासलाई नै महान् ज्ञान ठान्ने जुन हाम्रो बुझाइ छ, त्यसमा परिवर्तन गर्न अबेर भइसकेको छ । हामीबीच व्याप्त अन्धविश्वासको स्रोत धर्ममा आधारित छ । धर्मको पर्यायवाची रूप नै अन्धविश्वास हो भन्दा फरक पर्दैन । धर्मले बाइबल, कुरान, त्रिपिटक, शास्त्र, स्मृति, पुराण, गीता, महाभारत, रामायण आदिमा जे लेखिएको छ, त्यसलाई ज्ञानको एकमात्र सही स्रोत मान्दछ । कुनै घटना वा कार्य हुनुको कारण ईश्वर वा त्यस्तै कुनै अदृश्य शक्ति भएको दाबी गर्छ । मान्छे जन्मनु, मर्नु, पुनर्जन्म लिनु, धनी हुनु, गरीब हुनु, सुख पाउनु, दुःख पाउनु सबै ईश्वरको इच्छा तथा कर्मको फल नै भएको स्वीकार गर्छ । अन्धविश्वासले कुनै पनि विषयमा प्रश्न र खोज गर्न निषेध गर्छ । धर्मले सारा ब्रह्माण्ड, जगत्को निर्माता, संरक्षक र संहारकर्ता ईश्वर भएको हुँदा अरू सर्वथा भूmटो भएको ज्ञान उत्पादन र प्रसारण गरिरहन्छ । यही ज्ञानबाट दीक्षित मानवसमाज नै हजारौं वर्षदेखि अन्धविश्वास पुनर्उत्पादन गर्ने मलिलो थलो बन्दै आएको छ । निरन्तर अन्धविश्वास जीवन व्यवहारमा अभ्यास गर्दै जाँदा अन्धविश्वास नै मानवीय संस्कृतिको रूपमा विकास हुन गएको हो ।
    धर्मलाई मलजल गर्ने तथा संरक्षण गर्ने  विचारपद्धति भनेको भाग्यवाद हो । यो विचारले मान्छे कस्तो बन्ने, के पढ्ने, भविष्य कता जानेजस्ता सबै कुरा विधाताले जन्मनुभन्दा पहिल्यै लेखिदिने वकालत गर्छ । कोही शासक वा राजा हुनु, मजदूर हुनु, स्वस्थ हुनु, रोगी हुनु पूर्वजन्मको कर्मको फल भएको विश्वास गर्छ । हाम्रो सबै सांस्कृतिक चाडपर्व, रीतिरिवाज, संस्कार सबै नै यही अन्धविश्वास हो, जो पछिल्लो केही हजार वर्षको निरन्तरको अभ्यास हो ।
    संसारका मानिसले विवेक, तर्क र विज्ञानमा विश्वास नगरेको भए आजको यो २१औं शताब्दीको आधुनिक अवस्थासम्म आउने थिएन । आपूmसमक्ष आएका कुनै पनि आश्चर्य, समस्या वा प्रश्नलाई वस्तुगत ढङ्गले निरूपण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले नै विज्ञान–प्रविधिको युगमा पुग्न सफल भएको हो । युरोपमा ईश्वर, अज्ञानता र अन्धविश्वासको सट्टा ज्ञान, विवेक र विज्ञानलाई जोड दिएर पुनर्जागरण आन्दोलन सम्पन्न भएको पनि चार सय पच्चीस वर्ष बितिसकेको छ । पुनर्जागरण आन्दोलनले तत्कालीन क्याथोलिक चर्चको आधिपत्यभित्र जकडिएको युरोपेली सामाजिक व्यवस्थालाई मानवतावादी दृष्टिकोणबाट हेर्न अभिप्रेरित गरेको थियो । साढे तीन सय वर्ष (सन् १३५०–१६००)सम्म चलेको यो आन्दोलनको प्रभाव धार्मिक सुधारमा मात्र होइन, कला, साहित्य, विज्ञान, राजनीतिलगायत समग्र क्षेत्रमा प¥यो । यही आन्दोलनको जगमा नै सिङ्गो पश्चिमी समाज ज्ञानको युग (एज अफ इन्लाइटन्मेन्ट)तिर कोल्टो फे¥यो ।
    अब सवाल उठ्छ, हाम्रो समाज जो मन्दिर र मस्जिद, स्तूपलगायतमा जकडिएको छ, त्यसबाट छुटकारा पाउन पुनर्जागरण कहिलेबाट थाल्ने ? यसको अगुवाइ कसले गर्ने ? युरोपमा महान् वैज्ञानिकहरू डार्बिन, आइन्स्टाइन, न्युटन, ग्यालिलियो, जर्नादोबु्रनो, कोपर्निकसलगायतले यसमा महŒवपूर्ण भूमिका खेले । हाम्रो व्यवस्था यस्तो छैन । अध्यात्मवादीको कुरै छोडौं । हामीकहाँ माक्र्सवादीहरूसमेत लुकेर भैंसीपूजा गर्ने गर्छन् । बुबाआमा मर्दा सो¥ह श्राद्ध लगाउँछन् । यमराजबाट जोगिन भाइटिकामा मखमली सुपारी पूmलको माला र दशैंमा जमरामा रमाउँछन् । यतिमात्र कहाँ हो र, यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यालय स्थापना गर्दा शिलान्यासमा महासचिवले बाहुनसँग घण्टौं पूजापाठ जस्ता कर्मकाण्ड गर्छन् । अनि यस्तोमा सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन कसले गर्छ ? कुन दलसँग सांस्कृतिक परिवर्तनको आश वा भर गर्ने ?
    व्यक्तिगत सम्पत्तिविरुद्ध लड्नुपर्ने कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेता कामरेडहरू काङ्ग्रेसी दक्षिणपन्थी नेताजीहरू सँगसँगै कुममा कुम जोडेर बालुवाटारको सार्वजनिक जग्गा आप्mनो हात पार्छन् । वाइडबडीलगायतका महाभ्रष्टाचारको गङ्गामा डुब्की लगाउँछन् । प्रधानमन्त्रीको कुर्सी होस् वा आपूmले बनाएको नयाँ घर शुभ मुहूर्त हेरेर मात्र ग्रहण गर्छन् । अनि यस्ताहरूले देश विकासको गफ हाँक्दा कसरी पत्याउने ?
    हाम्रा बुद्धिजीवी पनि आस्था, विश्वास, परम्परा, संस्कार, रीतिरिवाज आदिको नाममा अन्धविश्वासमा चुल्र्लुम्मै डुबेका छन् । नागरिक समाज, बुद्धिजीवी  र मानव अधिकारवादीहरूसमेत अन्धविश्वासमा पूर्ण आस्था राख्नुका साथै  विभिन्न राजनीतिक दलका झोला भिडेका छन् । स्वतन्त्ररूपमा एक शब्द पनि बोल्ने अवस्थामा छैनन् । आजसम्म बहुविवाह, बालविवाह, छुवाछूत, अन्धविश्वास, भ्रष्टाचारलगायतका मुद्दा लिएर यिनीहरू कोही पनि सामूहिक वा एक्लै सडकमा निस्केको देख्नुभएको छ ?
    यो संसार बालबालिकाको पनि हो र बूढाबूढीको पनि हो । तर अन्तिमरूपमा भन्नुपर्दा युवायुवती कै हो । त्यसैले अब अन्धविश्वासको बारेमा विद्यार्थीहरू तथा युवायुवतीहरूले ढिलै भएपनि पुनर्जागरण आन्दोलनको लागि आपूmलाई तयार पार्नुको कुनै विकल्प छैन । यसलाई अब सार्वजनिक बहसको विषय बनाउनुपर्छ र जति छिटो हुन्छ लागिहाल्नुपर्छ ।

Thursday, January 2, 2020

सीमावर्ती सञ्चारकर्मी संवाद

सीमावर्ती सञ्चारकर्मी संवाद

श्रीमन्नारायण
    वीरगंजस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासले सीमावर्ती क्षेत्रका केही पत्रकारहरूको भेला गरी यस क्षेत्रका समस्यालाई एकार्कासित बुझ्ने र बुझाउने काम गरेको छ । यस महŒवपूर्ण भेटघाट कार्यक्रममा दुवै देशका सञ्चारकर्मीहरूले समसामयिक र जल्दाबल्दा विषयहरूमा आआप्mनो विचारको आदानप्रदान गरे । निकै संयमित, सन्तुलित र मर्यादित तरीकाले सम्पन्न यस कार्यक्रमबाट दुवै देशका सम्बन्धमा पनि प्रगाढता आउने अपेक्ष्Fा गर्न सकिन्छ । वीरगंजस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास सफल एवं सार्थक आयोजनको निम्ति धन्यवाद र सराहनाको पात्र अवश्य पनि छ ।
    यस भेटघाट कार्यक्रमलाई मूलतः दुई सत्रमा विभाजित गरिएको थियो । पहिलो सभा स्थानीय दूतावासको कार्यकारी प्रमुखको औपचारिक स्वागत मन्तव्यबाट भएको थियो । ततपश्चात् कार्यक्रममा सीमावर्ती बिहारबाट प्रकाशित ‘प्रभात खबर’ हिन्दी दैनिकका जयनगर प्रमुख, राजधानी काठमाडौंबाट प्रकाशित हिन्दी मासिक पत्रिका हिमालिनीका सम्पादक, दक्षिण एशियाकै चर्चित भारतीय टिभी समाचार च्यानल आजतकका बिहार एवं झारखण्डका सम्पादकले आआप्mनो मन्तव्य राखेका थिए ।
    प्रभात खबर हिन्दी दैनिकका प्रमुखले नेपाल–भारत सम्बन्धमा विश्वव्यापीकरण (भूमण्डलीकरण)को प्रभावको विषयमा आप्mनो मन्तव्य राखेका थिए । उनले निकै गहिरो अध्ययन तथा विश्लेषण गरी आप्mनो मन्तव्यमा नेपाल, भारत, दक्षिण एशिया, एशिया एवं विश्वकै कतिपय घटनाक्रमहरूको उल्लेख गर्दै विश्वव्यापीकरणको प्रभाव दुई पक्षीय सम्बन्धमा पनि परेको बताए । कतिपय भारतीय विज्ञहरूको चिन्ताप्रति आप्mनो पनि सहमति जनाउँदै नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको, सीमावर्ती क्षेत्रमा पाकिस्तान र साउदी अरबको गतिविधि बढेको, नेपालमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिड्ढो महŒवाकाङ्क्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सहभागिता जनाउन अन्यथा नमानेको तर अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिक योजनामा सहभागिता जनाउन नचाहेको, एमसिसीको आर्थिक सहायता पनि लिन नचाहेको आरोप लगाए । उनले आप्mनो मन्तव्यमा यस विषयमा थप विश्लेषण गर्न खोज्दा महावाणिज्य दूतावासका सूचना एवं संस्कृति वाणिज्यदूत बी रमेश कुमारले विषयान्तर नहुन सचेत गराएका थिए । वीरगंजस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासले आप्mनो कार्यक्रमहरूमा विषयान्तर हुन खोज्ने विज्ञहरूलाई सधैं नै सचेत गराउँदै आएको छ, ताकि कसैले अन्यथा मान्ने वा टिप्पणी गर्ने अवस्था नै नआओस् ।
    कार्यक्रमका प्रथम वक्ताले दुई देशबीचको परम्परागत एवं बहुआयामिक सम्बन्धको विविध पक्षबारे चर्चा गर्दै नेपालको आर्थिक विकासमा भारतले खेलेको भूमिकाको विस्तृत गरे । विनाशकारी भूकम्पका बेला नेपाललाई सहयोग गर्न भारतले विना कुनै औपचारिक आग्रह महŒवपूर्ण सहयोग गरेको उल्लेख गरे । तर यसलाई उनले भारतको सदाशयताभन्दा पनि एउटा असल छिमेकी र घनिष्ट मित्र एवं बन्धुको कर्तव्यको रूपमा विश्लेषण गरे । त्यसैगरी, नेपालका शिक्ष्Fा, स्वास्थ्य, यातायात, ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण तथा संस्कृतिको विकासको क्ष्Fेत्रमा भारतले असल छिमेकीको रूपमा सहयोग गर्दै आएको टिप्पणी गरे । नेपालको दुई तिहाइ व्यापार भारतसित नै हुने गरेको तथा नेपालका प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनमा पनि भारतको भूमिका महŒव रहँदै आएको यथार्थलाई नबिर्सिन उनले आग्रह गरे । नेपालमा धर्मपरिवर्तनको घटनामा वृद्धि भएको तथा तराईमा समेत इसाईकरणको घटना बढ्दै जानुले यस दिशामा पनि ध्यान दिन नेपाली मिडियासित आग्रह गरे ।
    ‘नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएका गतिरोध’ भन्ने विषयमा आप्mनो मन्तव्य राख्दै हिमालिनी हिन्दी मासिककी सम्पादक तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक डा श्वेता दीप्तिले नेपाल र भारतबीचमा रोटी र बेटीको सम्बन्ध मात्रै नभई ‘रोजी–रोटी’को सम्बन्ध पनि रहेको कुरामा जोड दिंदै भारतमा लाखौं नेपाली जीविकोपार्जन गरिरहेका तथा दैनिकरूपमा नेपाल र भारतका लाखौं नागरिक आवागमन गर्ने गरेका कारण नकारात्मक समाचार सम्प्रेषण, प्रकाशन, प्रसारण तथा लेखनबाट आपूmलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । सीमावर्ती क्षेत्रका पत्रकारहरू यथार्थको नजीक रहेका कारण भ्रामक समाचारलाई बहिष्कार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । स्वयम् पनि भारतकै छोरी र नेपालको बुहारी भएका कारण भारतीय महिलाहरूले नेपालमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेपछि समान हकको अधिकारी भएकोले त्यसमा भेदभाव गर्न नहुने तथा तिनलाई सहजरूपमा नागरिकता प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम जनतासमक्ष सही तरीकाले प्रस्तुत नगर्दा नेपाल र भारतको सम्बन्धमा चिसोपन बढ्दै गएको उल्लेख गरिन् । दुई देशबीचको समस्यालाई आधिकारिक स्तरबाट उठाउने र आधिकारिक स्तरबाट नै समाधान गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिंदै उनले दुई देशबीचको सम्बन्ध निकै नै संवेदनशील र गम्भीर हुने भएकाले यसलाई सडक प्रदर्शनको मुद्दा बनाउन नहुनेमा जोड दिइन् ।
    आजतकका बिहार–झारखण्ड सम्पादक सुजीतकुमार झाले विनाप्रमाण समाचार बनाउनु आप्mनै खुट्टामा बन्चरो हान्नुसरह भएको बताउँदै नेपाल र भारतका केही सञ्चारमाध्यमले हतारमा सञ्चार पस्किनेक्रममा कमीकमजोरी गर्ने गरेका र यसबाट जनतामा भ्रमको अवस्था सिर्जना गर्ने गरेको कारण सुधार गर्दै लैजानुपर्नेमा तथा संयमित, मर्यादित र संवेदनशील पत्रकारिताको आवश्यकतामाथि जोड दिए । नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध जनस्तरमा स्थापित रहेकाले यसलाई कमजोर बनाउन नहुने बरु यसलाई अझ प्रगाढ बनाउन आआप्mनो क्षेत्रबाट सक्दो सकारात्मक एवं सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न मिडियाकर्मीहरूसित आग्रह गरे ।
    महावाणिज्य दूतावासका आर्थिक एवं व्यापार मामिला हेर्ने वाणिज्यदूत डा. कोट्रास्वामी एमले अवैध व्यापारको रोकथाममा पत्रकारहरूको भूमिका विषयक आप्mनो गहन एवं सूक्ष्म विश्लेषणबारे जानकारी गराउँदै अवैध व्यापारका कारण दुवै देशका सरकारले आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरिरहेको, राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको, कतिपय विकृतिजन्य घटना देखिएकाले प्रत्येक नागरिक तथा मिडियाकर्मीले आपूmलाई विनावर्दीको प्रहरी ठानी यसमा दुवै देशका  सरकारलाई सघाउन आग्रह गरे । नेपालले भारतसितको द्विपक्षीय व्यापारको सामना गरिरहेको व्यापारघाटालाई कम गर्न भारतले हरसम्भव पाइला चाल्ने गरेको तथा मोतीहारी–अमलेखगंज पाइपलाइनको निर्माण यसैको उदाहरण रहेको उल्लेख गरे । मार्च महीनापश्चात् पूर्णरूपेण पाइपलाइनबाट नै तेल आउने आश्वासन दिंदै उनले नेपाली व्यापारीहरूले भारतमा भोग्ने गरेका समस्यालाई धेरै हदसम्म समाधान गरिरहेको र अहिले देखिएका केही झिनामसिना समस्याको पनि चाँडै नै समाधान गरिने विश्वास दिलाए । खोज पत्रकारिताको आवश्यकतामाथि जोड दिंदै उनले अवैध व्यापार दुवै देशका निम्ति ठूलो चुनौती रहेकाले यसको रोकथाममा खुलेर कलम चलाउन आग्रह गरे ।
    कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा नेपाल र भारतका सीमावर्ती पत्रकारहरूले द्विपक्षीय सम्बन्धमा समाचारले पार्ने प्रभाव, सिमाना क्षेत्रमा सौहार्दपूर्ण काम गर्नमा मिडियाको भूमिका, सार्थक एवं मर्यादित (उद्देश्यमूलक) पत्रकारिता र खुला सिमानाबाट हुने लाभ र द्विपक्षीय व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारमा पत्रकारहरूको भूमिका विषयक शीर्षकमा दुवै देशका एक दर्जनभन्दा बढी मिडियाकर्मीहरूले आआप्mनो धारणा राखे । नेपाली पत्रकारहरूले नेपाली व्यापारी, छात्र, पर्यटक आदिले भारतीय भूमिमा सामना गरिरहेका केही समस्याका बारेमा उल्लेख गरे भने भारतका  मिडियाकर्मीले नेपालमा भोग्ने गरेका समस्याबारे उल्लेख गरेका थिए । तर दुवै देशका मिडियाकर्मीहरू यस कुरामा सहमत थिए कि यस्ता कार्यक्रमहरू एक निश्चित अन्तरालमा भइरहनुपर्दछ तथा दुवै देशका राजधानीबाट प्रकाशित समाचारको प्रत्यक्ष जिम्मेवार सीमावर्ती क्ष्Fेत्रका पत्रकारहरू नै हुने गर्दछन् तसर्थ दुई देशको घनिष्ट सम्बन्धलाई कमजोर बनाउने खालको कुनै पनि आधार र तथ्यहीन समाचारलाई महŒव दिनुहुँदैन ।
    कार्यक्रमको सभापतित्व वीरगंजस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासका निमित्त महावाणिज्यदूत रमेश चतुर्वेदीले गरेका थिए ।

Tuesday, December 31, 2019

अमेरिकाद्वारा नेपालमा हङ्गामा, ओली सरकार सङ्कटमा

अमेरिकाद्वारा नेपालमा हङ्गामा, ओली सरकार सङ्कटमा

सुदर्शनराज पाण्डे
    ओली सरकारले ढाकछोप र गोप्य राख्न खोजेको बडो रहस्यमय थियो, एमसिसी । विकास र सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)बारे सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समितिमा नेताहरूले प्रश्न उठाएपछि रहस्यको पर्दा खुलेको छ । एमसिसीका बारेमा सरकार र पार्टीको समान धारणा देखिएन । जसले गर्दा ओली सरकार सङ्कटमा परेको छ । आगामी संसद्बाट एमसिसी परियोजना सम्झौता अनुमोदन हुनेमा विश्वस्त छौं भनेर नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका राजदूत ¥यान्डी डब्लु बेरीले भनेपछि कूटनीतिक हङ्गामा मचिएको छ । अमेरिकाद्वारा नेपालमा विकास र सहयोगका नाममा आप्mनो प्रभाव र प्रभुत्व बढाउन खोजेको छर्लङ्ग छ । छिमेकी राष्ट्र चीनको प्रभाव नेपालमा बढेको भनेर अमेरिका सशङ्कित छ । चीन घेर्ने साम्राज्यवादी रणनीति इन्डो–प्यासिफिक सुरक्ष्Fा रणनीति हो । एमसिसी (अमेरिका) र विआरआई (चीन)को आर्थिक सहयोगमा नेपाल चेपिने अवस्था आएको छ । एमसिसीसम्बन्धी परियोजना नेपाल सरकारकै पहल र अनुरोधमा आएको खुलासा अमेरिकी राजदूतले गरेका छन् । संसद्बाट अनुमोदन गराउन ओली सरकारले सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई दबाब दिएको र उनले नमानेपछि षड्यन्त्रपूर्वक महराले सभामुख पद गुमाएर जेलमा सड्नुपरेको कुरा पनि चर्चामा आएको हो । एमसिसीबारे थप रहस्य अभैm खुल्न बाँकी छ । एमसिसी अनुमोदन चीन र अमेरिकाबीच द्वन्द्व बढाउने विषय हो । आगामी हिउँदे अधिवेशनमा एमसिसी परियोजना सम्झौता अनुमोदन हुने कुरामा ओली सरकारले अमेरिकी सरकारलाई विश्वस्त पारेको देखिन्छ तर सत्तारूढ दल नेकपाकै स्थायी समिति सदस्य भीम रावल, देव गुरुङ, योगेश भट्टराई, मणि थापालगायतले प्रखर विरोध गरेपछि ओली सरकार नै अप्ठेरोमा पर्ने, कुनै पनि हालतमा एमसिसी अनुमोदन नहुने र अमेरिकी षड्यन्त्रको वास्तविकता खुल्ने स्थिति आएको छ । अमेरिकी सेना अन्तर्गतको इन्डो–प्यासिफिक सुरक्ष्Fा रणनीतिको अङ्ग हो एमसिसी । संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने अडान पार्टीका स्थायी समिति सदस्यहरूले राखेपछि ओली सरकार र अमेरिकी सरकार तिलमिलाएको छ । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिड्ढो नेपाल भ्रमण र द्विपक्षीय सम्झौताबाट इन्डो–प्यासिफिक अमेरिकी रणनीतिलाई ठूलो चुनौती मिलेको छ । द्वेध चरित्र र मापदण्डको ओली सरकार यतिखेर चीन र अमेरिका दुवै देशका लागि खतरा साबित हुन गएको छ । लगभग एमसिसी अनुमोदन तुहिने अवस्थामा पुगेको छ ।
    नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग (एमसिसी)बीच विकास साझेदारी परियोजनामा झन्डै ५५ अर्ब रुपैयाँ बजेट निर्धारण गरिएको छ । २०७४ भदौ २९ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौतामा ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । एमसिसी नेपाल कार्यालय अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्टका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विश्वकर्माले संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन गराइछाड्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको भनेर सरकारी प्रवक्ताले बोल्ने गरी बोलेका छन् । ओली एन्ड दाहाल कम्पनी सरकारले अमेरिका र भारतसँग गोप्य सम्झौता गरेको भनेर शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । ओली सरकारले विदेशी ऋण र अनुदानबाट देशको भौतिक विकास गर्ने इच्छा राखेको देखिन्छ । विदेशीको स्वार्थसहितको विकासले देशको उन्नति होइन अवनति हुन्छ । देशमा विदेशी हस्तक्षेपको नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । तटस्थ र असंलग्न परराष्ट्र नीति नेपालको भएन भने नेपालको अस्तित्व सुरक्षित रहन सक्दैन र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको केन्द्र बन्ने निश्चित छ । ओली सरकार विदेशी अनुदान र ऋणबाट भएको विकासले मात्र टिक्न सक्दैन । मानवीय विकासलाई जटिल बनाएर गरिने भौतिक विकासले विनाश निम्त्याउँछ । ‘ऋणं कृत्वा घृतम् पिवेत’, घाँटी नहेरी हाड निल्ने ओली सरकारको अर्थ कूटनीतिले राष्ट्रलाई बर्बाद नै पार्छ । राष्ट्र बर्बाद हुँदै गइरहेको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल रिचर्ड पोम्पेओसँग भेटेर काठमाडौं फर्किएपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिले चीन र भारत दुवैलाई सशङ्कित बनाएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अब अमेरिकाले अर्को देशको चश्माबाट नभई सीधैं नेपाललाई हेर्ने र अमेरिका–नेपाल सम्बन्ध इतिहासकै नयाँ उचाइँमा पुगेको दाबी गरेका थिए । संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन भयो भने नेपाल र नेपालीको सर्वोपरी हित कदापि हुन सक्दैन र त्यसपछि क्ष्Fेत्रीय सन्तुलनमा पनि खैलाबैला मचिन सक्छ । आर्थिकरूपमा शक्ति विस्तार गर्दै लगेको चीन अमेरिकाको प्रमुख प्रतिस्पर्धी हो । अमेरिका चीनलाई आप्mनो प्रतिस्पर्धी बन्न दिने पक्षमा छैन । इन्डो–प्यासिफिक सुरक्ष्Fा रणनीतिमा नेपाललाई सहभागी बनाएर चीनलाई अप्ठेरोमा पार्ने अमेरिकी रणनीति निकै खतरापूर्ण छ । देशको सीमा रक्ष्Fा गर्न नसक्ने, अमेरिकालगायतको विदेशी हस्तक्षेप बढाउँदै लैजाने ओली सरकारको नीति नेपाली हावा, पानी, माटो, देश, काल, परिस्थिति सुहाउँदो छैन । एमसिसी संसद्बाट पारित गराउने ओली सरकारको प्रयासलाई विफल तुल्याउन देशभक्त राजनीति शक्ति र व्यक्तिहरूले धुरन्धर विरोध गरी तुहाउन सक्नुपर्दछ । तबमात्र नेपालको कूटनीति प्रभावकारी बन्न सक्दछ ।
    यतिखेर ओली र प्रचण्ड विदेशी पैसाले नेपालको विकास निर्माण हुने र सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नाराले मूर्तरूप लिने ठानेर नाच्दै, उपँ्रmदै छन् । देशी विदेशी शक्तिको चलखेल र स्वार्थका कारण धरापमा परिसकेको ज्ञान ओली र प्रचण्डलाई छैन जस्तो छ । निर्वाचनमा पैसा खर्च गरेर जित्नु र बहुमतको सरकार बनाउनु नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो, विद्यमान सबै समस्याको समाधान हो भन्ने कोणबाट जनतामाथि विश्वासघात र देशप्रति राष्ट्रघात गरेका छन् । यो भोलिका दिनमा गएर जघन्य अपराधको परिणाम साबित हुनेछ । ओली सरकारको दुई वर्षे कार्यकाल राष्ट्रघात र जनघातका लागि सुवर्ण अवसर बन्न पुग्यो । ओली सरकारप्रति कुनै वर्ग, तह, तप्का सन्तुष्ट छैनन् । विदेशी शक्तिहरूसँग गलत ढङ्गले साँठगाँठ गर्ने, सैन्य गठबन्धन होइन भनेर सफाइ दिंदै हिंड्ने ओली सरकार जनताले ‘चोरको खुट्टा काट’ भन्दा चोरले आप्mनो खुट्टा झिकेजस्तो अवस्थामा पुगेको छ । ओली सरकारको भनाइ र गराइमा ठूलो अन्तर छ । कालापानी क्ष्Fेत्रको नेपाली भूभाग ओली सरकारकै सहमतिमा भारतले आप्mनो नक्शामा गाभेको हो भनेर सत्य साबित हुने दिन र ओलीको राष्ट्रवादको मुकुण्डो उत्रिने दिन आउँदैछ । इन्डो–प्यासिफिक समिटले इसाईकरण अभियानलाई सघाउने, एमसिसीले नेपालमा अमेरिकी प्रभाव र प्रभुत्व बढाउने बाटो खोल्ने निश्चित छ । सरकार देशभक्त हो भनेर देशप्रति अपनत्व महसूस गराउन विदेशी हस्तक्षेप र भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध तत्काल प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुपर्छ । तबमात्र भारत र अमेरिकाको गलत स्वार्थको कब्जामा परेको नेपाल मुक्त हुन सक्छ । देश स्वतन्त्र र मुक्त नभएसम्म नेपालीको मानवीय विकास, स्वाधीनताको रक्ष्Fा हुन सक्दैन । देशलाई अफगानिस्तानको अवस्थामा पु¥याए ओली सरकारलाई इतिहासले माफ गर्नेछैन । जनआक्रोशले ओली र प्रचण्डलाई निल्नेछ । एमसिसी नेपालकै पहलमा भएको र संसद्बाट अनुमोदन भयो भने नेपालले अफगानिस्तानको जस्तो नियति अवश्य भोग्नुपर्नेछ ।

Monday, December 30, 2019

मुलुकको आगामी चुनौती र दलीय सहकार्यको अवस्था

मुलुकको आगामी चुनौती र दलीय सहकार्यको अवस्था

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    लामो समयको सङ्घर्षपछि जारी भएको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान जारी हुने बेलाअघि तथा तत्कालपछि चुनौती थियो । त्योभन्दा कम अहिले पनि छैन । संविधानलाई अनेकांै विमतिका बावजूद पनि केही शक्तिले स्वीकार गरे पनि त्यो समर्थन सशर्त छ । सशर्त यस कारण कि समर्थन गर्ने पक्षले संशोधनको अपेक्षा साथ समर्थन गरेको छ भने समर्थन गराउने पक्षले पनि संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरी समर्थन गराएको छ । तर उक्त संशोधन हुने कुनै छनक छैन । गत वर्षसम्म त सरकारले संशोधनको प्रस्तावसम्म संसद्मा लगेर आश्वस्त पारेको थियो । संशोधनको लागि चाहिने समर्थन नजुट्दा फिर्ता लियो तर त्यसपछिको सरकारले त संशोधनको चर्चा पनि गरेको छैन । जबकि संविधानमा रहेका केही व्यवस्थाहरूको विरोधाभासले संशोधन अपरिहार्य छ नै ।
    संविधानले पनि गतिशीलताको सिद्धान्त बोकेको छ । जुन सकारात्मक हो । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलविना नै एकजना मन्त्रीले संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लग्दा अप्रत्याशितरूपले पदबाट राजीनामा मात्र दिनुपरेको छैन, सिङ्गो पार्टी नै सरकारबाट फिर्ता भएको छ । सरकारलाई दिएको आप्mनो समर्थन फिर्ता लिएको छ । यद्यपि उक्त समर्थन फिर्ताले सत्ता सञ्चालनमा खासै असर नपरे पनि दुई तिहाइको बहुमत टुटेको छ । जुन सरकारको लागि स्वस्थकर होइन । यसर्थ पाएको समर्थनलाई सरकारले बचाउन सक्नुपथ्र्यो । समर्थन फिर्ता लिने दल पनि सरकारमा गएको झन्डै दुई वर्षपछि संशोधनविना नै समर्थन फिर्ता लिएको छ । यसर्थ संविधान संशोधनकै लागि सरकारमा सहभागी भएको भनिएको कथन यथार्थ रहेनछ भन्ने बुझिन्छ । किनभने सरकारको समर्थन गरेर सरकारमा सहभागी भएपनि मुख्य दलले कहिले पनि संशोधनको सन्दर्भमा सकारात्मक कुरा गरेको देखिएको थिएन भने संशोधन गराउन गएको दलले पनि जोडदाररूपले संशोधनको लागि दबाब दिएको देखिएन । यसबाट सरकारमा लानु र जानुको पछाडि संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता एउटा देखावा मात्र थियो भन्ने बुभ्mन गा¥हो पर्दैन । जुन आगामी दिनको लागि हितकर नहुन सक्छ । जनतालाई गरेको वाचा हरेक शक्तिले पूरा गर्नुपर्छ किनभने प्रजातन्त्रमा जनताभन्दा माथि कोही हँुदैन । यसैले अब्राहम लिङ्कनले भनेका थिए प्रजातन्त्र भनेको जनताद्वारा जनताको लागि  गरिने शासन नै हो ।
    सिद्धान्ततः र संविधानतः नेपालमा प्रजातन्त्र लागू भएपनि यसलाई पूर्णरूपले व्यवहारमा ल्याउन जरूरी छ । अहिलेको संविधानले लोकतन्त्र, गणतन्त्र तथा सङ्घीयताको व्यवस्था गरी तीन तहको सरकार र तीन तहको व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरी समृद्धिको मार्ग फराकिलो गर्नुका साथै आर्थिक भार पनि बढाएको छ । जुन मुलुकले एउटा सरकारको खर्च धान्थ्यो त्यो मुलुकले ७६१ सरकारको र त्यत्तिकै व्यवस्थापिका–संसद्को भार बोकेको छ । जुन क्षमताभन्दा निकै बढी हो । यही अनुपातमा खर्च पनि बढेको छ तर स्रोतमा खासै वृद्धि भएको छैन, करबाहेक । जनताउपर करको अनुपात निकै बढेको छ । जसलाई जनताले सहजरूपमा नलिए पनि कार्यान्वयनमा पनि आनाकानी गरेको देखिन्न । स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले बढाएको करको दर तिर्नु भनेको सङ्घीयतालाई कार्यान्वयनमा लैजान जनताको सकारात्मक सहयोग हो । सङ्घीयताले खर्च बढाए पनि देखिने गरी विकासको अनुपात पनि बढाएको छ ।
    अहिले लगभग मुलुकभरि नै सडक निर्माणमा विकास भएको छ । सडकको मर्मत सम्भार मात्र होइन, नयाँ सडकको विस्तार पनि भएको छ । कृषि, उद्योग, पयर्टन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान भएपछि विगतको तुलनामा अहिले केही सकारात्मक अवस्था छ । तथापि चुस्त र दुरुस्त नियमनकारी निकायको अभाव एवं अनुभवको कमीले दुरुपयोगको पनि जोखिम उत्तिकै छ । एउटै सडक विस्तारमा तीनपटकसम्म तोड्नु, भत्काउनु, बनाउनु, पिच बनाइसकेपछि पिच तोडी पुनः नाला बनाउनु, नाला बनाएपछि पुनः मर्मत गर्नु, तीस मिटरको राजमार्गमा १२ मिटर एक प्याकेजमा बनाउनु र बाँकी अर्को वर्ष बनाउने नीति लिनुलगायतले खर्च बढी हुने तर निर्माण कमजोर हुने अवस्था छ । जसको सूक्ष्म अनुगमन हुनुपर्छ । टेन्डर दिंदा र लिंदा सार्वजनिक खरीद ऐनलगायतको मर्म अनुसार नभएको दाबी गरी विवादहरू अदालतमा जानु, नातावाद कृपावाद हावी भएको आरोप लगाउनु, विदेश भ्रमणको खर्च बढ्नु, सवारीसाधनमा बढी लगानी हुनुलगायतबाट खर्चमा नियन्त्रणको अभाव देखिन्छ । जसले पहिलो गाँसमा नै ढुङ्गा देखाइ असफलतातर्पm डो¥याउन सक्छ ।
    संविधानले सङ्घीय सरकारको आदेश तथा निर्देशन पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्यको रूपमा किटान गरेको छ तर अहिलेसम्म अधिकारको बाँडफाँट सम्बन्धमा केन्द्र र प्रदेशबीचमा सहकार्य भएको पाइन्न । प्रदेश प्रहरी, प्रदेश लोकसेवा आयोगलगायतका विषयमा अद्यापि कानूनसम्म नबन्नु एक खाले चुनFैती नै हो । विकासको वृद्धिले आमजनता व्यवस्थाप्रति खुशी छ । तर पनि जुन अनुपातमा सफलता देखिनुपर्ने हो, सो देखिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँगको मुलुकको सकारात्मक सम्बन्ध तथा छिमेकीहरूसँगको पनि राम्रो सम्बन्धले नयाँ व्यवस्थालाई सघाउ पु¥याएको छ तर उत्तर छिमेकीको बढ्दो अपेक्षा एवं दक्षिण छिमेकमा चर्केको विवादलगायतले असर नगर्ने होइन ।
    तीन तहको सरकारको अनुभूति गर्न सयकडौं कानून निर्माण हुन आवश्यक भएपनि हालसम्म पूरा कानून पनि निर्माण भएको छैन । स्थानीय सरकार विवादबाट मुक्त छैन भने प्रदेश सरकार सानोतिनो कार्यक्रमको उद्घाटन एवं बिदाको निर्णयमा नै बढी व्यस्त देखिन्छ । अर्थात् केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीयमा एकदमै समन्वयको अभाव छ । जुन चुनौती हो । यो चुनौती यस कारणले बढेको छ कि नयाँ व्यवस्था लागू भएको केही वर्षसम्म दलहरूमा एकता र सहकार्य हुनुपथ्र्यो, जुन हुन सकेन । निर्वाचनसँगै दलीयवादको आधारमा ध्रुवीकरण भयो । जुन शक्तिहरू मिलेर व्यवस्था ल्याए, ती शक्तिहरू व्यवस्था लागू हुनेबित्तिकै एकार्काको विपरीत ध्रुवमा उभे । केही अवधिसम्म विपक्षी दलको आवश्यक नभए पनि लगत्तै विपक्षी दल बन्यो र प्रतिपक्ष लोकतन्त्रको गहनाको रूपमा चिनिए पनि प्रतिपक्ष सशक्त हुनुपर्छ । अहिलेको चुनFैती प्रतिपक्ष कमजोर भएर पनि भएको हो । सङ्घमा सरकारसँग दुई तिहाइ थियो तर प्रतिपक्ष आप्mनै दलमा तीन खेमामा विभाजित छ । केन्द्रीय बैठकसम्म सहमतिमा बस्न नसकेको प्रतिपक्षले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको गतिविधिलाई कसरी आलोचना गर्न सक्छ, विचारणीय प्रश्न छ ।
    अहिले हिउँदे अधिवेशन शुरू भएको छ । हिउँदे अधिवेशनबाट आमजनताले सकारात्मक सन्देशको अपेक्षा राखेको छ । जुन तब मात्र पूरा हुन्छ, जब सहमतिमा मुलुकले चाहेका कानूनहरूको निमर्Fण एवं कार्यान्वयन हुन्छ । संविधानले अत्यधिक अधिकार मौलिक हकभित्र राखेको छ । जुन सकारात्मक कुरा हो तर मौलिक हकमा राखेको अधिकार सरकारले स्वस्पूर्mतरूपमा लागू गर्न सक्नुपर्छ । मौलिक हकमा शर्त हुनुहुँदैन तर सङ्घीय कानूनमा भएबमोजिम लेखिएको छ । जसको अर्थ छैन । पोखरा– लुम्बिनी रेलसेवा जस्तो अति महŒवपूर्ण विकास कार्य अगाडि बढ्दैछ । जुन सकारात्मक हो तर यसमा सबै शक्तिको समर्थन र सकारात्मक विश्लेषण हुन जरूरी छ ।

Friday, December 27, 2019

ग्रहणबारे वास्तविकता तथा अन्धविश्वासहरू

ग्रहणबारे वास्तविकता तथा अन्धविश्वासहरू

वैद्यनाथ ठाकुर
    यही पुस १० गते बिहीवार डिसेम्बर २६ तारिखका दिन खण्डग्रास सूर्यग्रहण लागेको थियो । नेपाल तथा भारतका सञ्चारमाध्यमहरू ग्रहणबारे जानकारी दिन बिहानदेखि नै लागेका थिए । वैज्ञानिक, ज्योतिषी तथा सर्वसाधारण नागरिक सबैले ग्रहणकै बारेमा आआप्mनो विचार राख्दै थिए ।
    वैज्ञानिकहरूले ग्रहणबारे भन्दै थिए–
पृथ्वी आप्mनो अरबिटमा (कक्षमा) घुमिरहेको छ । घुम्नेक्रममा सूर्यको  परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ । त्यस्तै, सूर्यले पनि आप्mनो अरबिटमा पूरा सौर्य परिवारकै परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ । चन्द्रमा आप्mनै अरबिटमा पृथ्वीको चारैतिर परिक्रमा लगाइरहेको हुन्छ । पृथ्वीमा भएका मानिसले चन्द्रमाको करीब आधा भाग करीब ५४ प्रतिशत मात्रै अर्थात् चन्द्रमाको एकापट्टिको भाग मात्रै देखिरहेका हुन्छन् । परिक्रमाकै क्रममा जब चन्द्रमा सूर्य र पृथ्वीको मध्य भागमा आउँछ या एउटै सीधा रेखामा पर्दछ, यस्तो अवस्थालाई न्यूमून अर्थात् अमावस्या भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा चन्द्रमाका कारण सूर्यको प्रकाश पृथ्वीमा आउन पाउँदैन र पृथ्वीको जुन भागबाट उक्त सूर्यको प्रकाश देख्न पाइँदैन, त्यही स्थानलाई नै ग्रहण लागेको भनिएको हो । यसैलाई नै सूर्यग्रहण भनिन्छ ।
    यसको ठीकविपरीत चन्द्रमा पृथ्वीको विपरीत दिशामा गएको अवस्था देखिन्छ अर्थात् पृथ्वीको विपरीततर्पm चन्द्रमा हुँदा पूर्णिमा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सूर्यको किरण पूर्णरूपमा चन्द्रमामा ठोक्किएर पृथ्वीमा आउँछ ।
    घुम्नेक्रममा जब पृथ्वी सूर्य र चन्द्रमाको मध्यभागमा आइपुग्छ अर्थात् सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमा एउटै सीधा रेखामा हुँदा सूर्यको प्रकाश पृथ्वीले रोक्दछ र चन्द्रमामा सूर्यको प्रकाश पर्दैन । फलस्वरूप चन्द्रमाको जुन भागमा सूर्यको प्रकाश पर्दैन, त्यो भाग पृथ्वीको जुन भागबाट देखिंदैन, त्यसलाई नै चन्द्रग्रहण लागेको भनिन्छ । ग्रहण लाग्नुको कारण पृथ्वी र चन्द्रमाको आप्mनो वार्षिक गति हो । विज्ञानका अनुसार ग्रहण तीन प्रकारका हुन्छन्ः–

१. पूर्ण सूर्यग्रहण (खग्रास सूर्यग्रहण)
    चन्द्रमाले पृथ्वीको भूभागमा सूर्यको कुनै पनि भाग नदेखिने गरी छोपी सिर्जना भएको ग्रहणलाई पूर्ण सूर्यग्रहण भनिन्छ । यस्तो ग्रहणलाई नै खग्रास ग्रहण भन्ने गरिन्छ । यसरी ग्रहण लाग्दा सूर्यको प्रकाश पृथ्वीसम्म आइपुग्न सक्दैन,  संसार अन्धकारमय हुन्छ, त्यहाँ रात परेभैंm भान हुन्छ र आकाशमा ताराहरू देखिन थाल्छन् ।
२. आंशिक सूर्यग्रहण (खण्डग्रास सूर्यग्रहण)
    पृथ्वी र सूर्यको मध्यभागमा चन्द्रमाको केही भाग मात्र परेर सूर्यको केही भाग र केही भाग नदेखिने ग्रहणलाई आंशिक सूर्यग्रहण वा खण्डग्रास सूर्यग्रहण भन्ने गरिन्छ । यस्तो ग्रहण लागेको अवस्थामा सूर्यको केही भाग ग्रहणको प्रभावमा रहने र केही भाग ग्रहणको प्रभावमा नरहने अवस्था हुन्छ । यसरी ग्रहण लागेको अवस्थामा पृथ्वीबाट सूर्यलाई हेर्दा खुँडे आकारमा सूर्य देख्न सकिन्छ ।
३. वलय सूर्यग्रहण (कÍणाकृति सूर्यग्रहण)
    वलय सूर्यग्रहणलाई दुर्लभ किसिमको सूर्यग्रहण मान्ने गरिन्छ । यस किसिमको सूर्यग्रहणमा चन्द्रमाले सूर्यलाई वरिपरिको घेरो बाँकी राखी सूर्य विम्बको मध्य भाग मात्र चन्द्रमाको छाया क्षेत्रमा आउँछ । सूर्यको बाहिरी वृत्त मात्र पृथ्वीवासीले देख्ने भएकाले यो चुरा वा बालाजस्तो देखिन्छ । बालाको आकारमा देखिने भएकाले नै यस किसिमको सूर्य ग्रहणलाई वलय सूर्यग्रहण भनिएको हो ।
    विज्ञानले ग्रहणबारे यस्तो धारणा राखे पनि धार्मिकग्रन्थहरूमा ग्रहणबारे यसको ठीकविपरीत विचारहरू रहेका छन् । हिन्दू धार्मिकग्रन्थमा उल्लेख भए अनुसार मत्स्य पुराणमा सूर्यग्रहण र चन्द्रग्रहणको कथाको सम्बन्ध राहु र केतु नामका दुईवटा ग्रह एवं तिनले अमृतपान गरेको कथासँग गाँसिएको देखिन्छ । कथाबमोजिम राहु र केतुको स्वरूप स्वर्भानु नाम गरेका एउटा राक्षसको टाउको र शरीरबाट सिर्जना भएको हो । समुद्रमन्थनपछि अमृत वितरणको समयमा दैत्यगुरु शुक्राचार्यले गुप्तचरका रूपमा स्वर्भानुलाई देवसभामा पठाएका थिए । त्यहाँ देवता र दैत्यहरूलाई पङ्क्तिमा राखेर मोहिनी रूपमा भगवान् विष्णु अमृत वितरण गर्दै थिए । भगवान् शिवको परमभक्त भएकाले शिवकृपाका कारण स्वर्भानुले विष्णुको मोहिनी रूपलाई चिनेको थियो । त्यसैले ऊ देवताको रूप धारण गरी सूर्य र चन्द्रमाको बीचमा देवताको पङ्क्तिमा बसेर अमृत थाप्न र खान सफल भयो ।
राहु र केतु ः–
    अमृतपान गरेको स्वर्भानुले अमरत्व प्राप्त ग¥यो । तर उसले अमृतपान गरिसकेपछि सूर्य र चन्द्रमाले ऊ देवता होइन भन्ने चाल पाए र उक्त कुराको जानकारी विष्णुलाई दिए । त्यसपछि भगवान् विष्णुले तुरुन्त सुदर्शन चक्र प्रहार गरी उसको शिर र शरीरलाई छुट्याइदिनुभयो । आपूmले अमृतपान गर्न लागेको अवस्थामा विष्णुलाई पोल लगाएको हुनाले राहु र केतुले एकपटक सूर्य र चन्द्रमालाई डँस्ने गर्दछन्, जुन ग्रहणका रूपमा देखा पर्ने गर्दछ । त्यसैले जुनजुन दिन सूर्य वा चन्द्र ग्रहण लाग्दछ, त्यस दिन राहु र केतुको कक्षमा सूर्य र चन्द्रमाको प्रवेश हुन्छ ।
हिन्दू धार्मिक मान्यता अनुसार ग्रहण लागेको बेला के गर्ने र के नगर्ने ?
    प्राचीनकालका ऋषिमुनिहरूले सूर्यग्रहणको अवधिभरि र सूर्यग्रहण लाग्नुअघि चार प्रहर (१२ घण्टा)को अवधिमा भोजनादि गर्नुहुँदैन भनेका छन् । ग्रहण अवधिमा सूर्यबाट निस्सृत हुने किरण असामान्य हुन्छ, जसका कारण पृथ्वीका जीवजन्तु र कीराफट्याङ्ग्राहरू अत्तालिन्छन् र यत्रतत्र विचरण गर्ने गर्छन् । त्यसैले सूक्ष्म कीटाणुको संसर्गले अन्न र जल दूषित हुन्छन् । त्यसरी दूषित भएको अन्न र जल स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले ग्रहण गर्नु हितकारी हुँदैन भन्ने तर्क ऋषिमुनिहरूको हो ।
    धार्मिक मान्यता अनुसार ग्रहणको समयमा खाद्य वस्तु, जल आदिमा सूक्ष्म जीवाणु एकत्रित भएर तिनलाई दूषित तुल्याउँछन् । त्यसैले ऋषिमुनिले अन्न र जलको पात्रमा कुश (एक किसिमको पवित्र घाँस) हालेर सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएका छन् । यसरी कुशको प्रयोग गर्दा ती कीटाणु त्यसै कुशमा एकत्रित भएर बस्छन् र ग्रहणको समाप्तिमा त्यस कुशलाई कुनै नदीमा प्रवाहित गरेमा वा खाल्डो खनी विसर्जन गर्दा ती कीटाणु पनि मिल्काइन्छ र अन्न तथा जलको सुरक्षा गर्न सकिन्छ । ग्रहणको समाप्तिमा भाँडाकँुडालाई आगोले तताएर पवित्र पारिन्छ र शरीरलाई स्नानद्वारा शुद्ध बनाइन्छ ।
    पौराणिक मान्यताबमोजिम चन्द्रग्रहणको समयमा कफको प्राधान्य हुन्छ एवं मनको शक्ति क्षीण हुने गर्दछ, जबकि सूर्यग्रहणको समयमा जठराग्नि, आँखा (नेत्र) तथा पित्तको शक्ति कमजोर हुन्छ । सूर्यग्रहणको अवधिमा मनुष्यको स्नायुप्रणाली र मस्तिष्क प्रभावित हुने गर्छ । गर्भवती स्त्रीले त कुनै पनि ग्रहणको दर्शन गर्नुहुँदैन, अझ सूर्यग्रहणको अवस्थामा बन्द कोठामा भ्mयालढोकासमेत थुनेर बस्नुपर्दछ । सूर्यग्रहणको दुष्प्रभावले शिशु अपाङ्ग हुन सक्छ, अपाङ्ग नै भएर पनि उसको मानसिक र दिमागी सन्तुलनमा कुनै न कुनै असर पर्ने गर्छ भन्ने मान्यता रहेकाले तिनीहरूले यथासम्भव ग्रहणको दुष्प्रभावबाट जोगाउन हाम्रा धार्मिकग्रन्थमा निर्देशन दिएका हुन् ।
    वास्तवमा धार्मिकग्रन्थमा ग्रहण लाग्नुको कारणबारे लेखिएका कुराहरू सम्पूर्णरूपमा अवैज्ञानिक छन् । अन्धविश्वासले भरिएको भूmटो काल्पनिक कथाबाहेक अरू केही पनि होइन । ग्रहणको नाममा साधारण मानिसहरूमा डरत्रास उत्पन्न गराइ ब्राह्मणहरूले दानको धन्धा चलाइ जीवनयापन गर्ने आप्mनो व्यापार चलाउँदै आएको देखिन्छ । जबकि आजका विज्ञानले ग्रहण हेर्न मिल्ने चश्मा, दूरबिनलगायतद्वारा केटाकेटी, जवान, बूढापाका सबैलाई घरबाहिर निकालेको छ । ग्रहण कुनै त्रास वा दोष युक्त विषय होइन, बरु यो एउटा खगोलीय घटना हो, जसलाई हामी विज्ञानको सहायताले हेरेर आनन्दको अनुभूति गर्न सक्छौं ।

Thursday, December 26, 2019

सत्ताधारी दलको अपरिपक्व कूटनीति

सत्ताधारी दलको अपरिपक्व कूटनीति

श्रीमन्नारायण
    अमेरिकी सहयोगमा स्थापित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) नेपाल कम्प्याक्ट विषयमा सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच जारी बहसले यो सम्झौता सत्ताधारी दलको निम्ति घाँटीमा अड्केको हाड साबित भइरहेको छ र यसले पार्टीलाई ‘निल्नु न ओकल्नु’को अवस्थामा पु¥याइदिएको छ । एकातिर यसले सत्ताधारी दलको परराष्ट्रनीतिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न उठाउनेछ भने अर्कोतिर पार्टीको कथित वामपन्थी छविमाथि पनि प्रश्न उठाउने निश्चित छ । नेपाल सरकारकै आग्रहमा भएको यस सम्झौतामाथि सत्ताधारी दलकै नेता र मन्त्रीद्वारा प्रश्न उठाइनुले वर्तमान सरकार तथा सत्ताधारी दलको अपरिपक्व एवं अदूरदर्शी परराष्ट्रनीतिलाई पनि प्रस्टयाइदिएको छ । यद्यपि विवादलाई मत्थर पार्न यो विषय पार्टीको सचिवालयको जिम्मामा सुम्पिएको छ । तर समस्या भने यथावत् नै छ । 
    एमसिसीको सवालमा सत्ताधारी दलभित्र मुख्यतः तीन विषयमा घनीभूत छलफल भइरहेको देखिन्छ । पहिलो, यो हाम्रो देशको निम्ति नै आवश्यक छ कि छैन ? दोस्रो, यो परियोजना नेपालको सङ्घीय संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने विषय हो कि होइन र तेस्रो यो अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसित जोडिएको विषय हो कि होइन ।
    पहिलो प्रश्नको जवाफ त सत्ताधारी दलका अध्यक्ष्F एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली नै दिइसकेका छन् कि यो नेपालको निम्ति आवश्यक छ र यससम्बन्धी सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको कारण यसलाई पारित गर्नु नै उचित हुनेछ । एमसिसी एकपक्षीय र कसैबाट लादिएको परियोजना होइन, यो नेपालको आप्mनै आवश्यकतामा आधारित द्विपक्षीय साझेदारी हो । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतले पनि यससम्बन्धी परियोजना नेपाल सरकारकै पहल र अनुरोधमा आएकोले यो नेपाली संसद्बाट पारित हुनेमा आशावादी देखिन्छन् । स्वयम् सत्ताधारी दलभित्र पनि आपैंmले आग्रह गरेर निर्णय भएको सम्झौतामा ‘राष्ट्रवाद’को विषय उठाउनुलाई कतिपयले आश्चर्य मानेका छन् । नेपालका वामपन्थीहरूले आप्mनो टाउकोमा राष्ट्रवादको यति ठूलो भारी बोकेर हिंडेका छन् कि त्यसलाई थाम्न नसकी प्रत्येक सम्झौतामा ‘राष्ट्रघात’ हेर्ने गर्दछन् र थकाइ मार्न राष्ट्रवादको भारी बिसाउने गर्दछन् । उत्तरी छिमेकी चीनबाहेक विश्वका कुनै पनि देशसितको सम्झौतामा आशङ्का व्यक्त गर्ने गरिन्छ र त्यसलाई नेपाली राष्ट्रियताको निम्ति घातक बताउने गरिन्छ । एमसिसीको विरोध पनि यसैको निरन्तरता हो । यस सम्झौता अनुसार अमेरिकाले ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास परियोजनाहरूमा सहयोग पु¥याउने छ । यो विशुद्धरूपमा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा त्यो पनि नेपाललाई अतिआवश्यक भएको विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण र राजमार्ग निर्माणका लागि भनेर स्थापना गरिएको परियोजना हो । यो ऋण होइन, अनुदान हो तसर्थ ऋणको पासोमा पर्ने डर पनि छैन । वैदेशिक सहयोगमा बाँचिरहेको नेपालजस्तो मुलुकले अमेरिकाजस्तो विश्वकै शक्तिशाली देशकै यति ठूलो परिमाणको अनुदान सहयोग अस्वीकार गर्ने चेष्टा गर्नुहुँदैन ।
    अमेरिका र भारतको नाम सुन्नेबित्तिकै त्यसमा अनर्थ र विनाश मात्रै हेर्ने नेपालका वामपन्थीहरूको मानसिकता यहाँ पनि चरितार्थ भएको देखिन्छ । वैदेशिक अनुदान (त्यो पनि ऋण होइन) स्वीकार गर्ने सम्झौतालाई पनि संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने प्रावधान यसमा राखिनुले सत्ताधारी दलका नेताहरूको मनमा रहेको पूर्वाग्रहलाई दर्शाउँछ । यसमा नेपाली पक्षको अपरिपक्वता र त्रुटिपूर्ण कूटनीति देखिएको छ । यो प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँटसित सम्बन्धित नै होइन ।
    नेपालको संविधान धारा २७९ (२) अनुसार ‘शान्ति र मैत्री’, सुरक्ष्Fा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको बाँडफाँटका विषयमा भएका सन्धि–सम्झौतालाई मात्रै संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । सन्धिको ऐनको दफा ६ अनुसार पनि संविधानको धारा (२७९) (२)मा उल्लेख भएकाबाहेक अन्य जुनसुकै विषयमा सन्धि नेपाल सरकारको निर्णयबाट हस्ताक्ष्Fर गरिसकेपछि स्वीकृत भएको मानिनेछ । यस्तो सम्झौता नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरी लागू गर्न सक्छ तर पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित यो सम्झौतालाई संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने आवश्यकता र औचित्य नै थिएन तर सत्ताधारी दलभित्र नै यस विषयमा अनगिन्ती प्रश्न उठाउनेहरूका कारण सम्झौतामा यस्तो प्रावधान राखिएको हुन सक्छ तर कथंकदाचित सत्ताधारी दलभित्रबाट यस सम्झौताको प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव, सल्लाह र दबाब आयो भने के अमेरिका पनि यसको निम्ति तयार होला त ? अमेरिकालाई सम्झाउने, बुझाउने जिम्मा कसले लिने ? के भेनेजुएलाको पक्षमा र अमेरिकाको विरोधमा वक्तव्य दिने नेताहरू यसको जिम्मेवारी आप्mनो काँधमा बोक्लान् ?
    नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिका भ्रमणमा गएका बखत नेपाल पनि अमेरिकाको बहुचर्चित एवं महŒवाकाङ्क्षी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको सदस्य बन्नमा सहमति जनाएको विषय निकै चर्चामा आएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली स्वदेश फर्केपछि सरकारले यसमा नेपालको सहभागिता नरहने प्रस्ट पारेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि नेपाल हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको हिस्सा नरहने प्रस्ट पारिसकेका छन् । अमेरिकी अधिकारीहरूले भने नेपाल हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको एक सदस्य रहेको कुरा पटकपटक दोहो¥याउँदै आएका छन् । सत्ताधारी नेकपाभित्र पूर्वमाओवादीहरू अमेरिकाको नाम पनि सुन्न चाहँदैनन् । जबकि पूर्व एमालेका नेताहरू भने अमेरिकासहित युरोपेली राष्ट्रहरूसित पनि राम्रो सम्बन्ध कायम भएको हेर्न चाहन्छन् । एमसिसी सम्झौता स्वीकार गर्नुको अर्थ कतै हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको सदस्य त बन्ने होइन भन्ने सत्ताधारी दलका नेता र सांसदहरूको जिज्ञासालाई शान्त पार्नु सरकारको दायित्व हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिड्ढो महŒवाकाङ्क्षी परियोजना बिआरआईमा सहभागिता जनाउन अलिकति पनि ‘किन्तु–परन्तु’ गर्ने काम भएन । तर अमेरिकी अनुदानलाई स्वीकार गर्नमा समेत समस्या भइरहेको छ । भारतसित कुनै विषयमा सम्झौता गर्दा पनि यस्तै समस्या आउँछ । वैचारिक, व्यक्तिगत र पार्टीगत हित एवं प्रतिष्ठाको आधारमा परराष्ट्रनीतिको सञ्चालन हुनुहुँदैन । परराष्ट्रसम्बन्धी नीतिको आधार राष्ट्र र जनता हुनुपर्दछ । परराष्ट्र मामिलाको सञ्चालनमा अघि बढ्दा देखावटीपन, अतिउत्साह र अतिनिराशा सधैं नै जोखिमपूर्ण हुने गर्दछ । भावावेशमा वा आक्रोशमा आएर एउटा मित्रराष्ट्रको पक्षमा उभिनु र अर्कोको विरोध गर्ने काम गर्नुहुँदैन।
    नेपालको भारत र चीनजस्ता छिमेकी राष्ट्रहरूसित मात्रै होइन, अमेरिका, जापान, बेलायतलगायत विश्वका कतिपय मुलुकसित स्वतन्त्र र समानान्तर ढङ्गको सम्बन्ध रहँदै आएको छ । त्यसै अनुसार सबैसँग प्रभावकारी द्विपक्षीय सम्बन्धहरू कायम राख्दै नेपालले आप्mनो राष्ट्रिय हित सुनिश्चित पार्न सक्दछ । एउटाको ऋण स्वीकार गर्न पनि अन्यथा नमान्ने तर अर्काको अनुदान स्वीकार गर्न पनि अन्यथा मान्नुको अर्थ कतै हाम्रो परराष्ट्रनीति नै एक देश केन्द्रित हुन पुगेको त होइन ? भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।
    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मिलेनियम कर्पोेशन च्यालेन्ज सम्झौता राष्ट्रहितमा भएकोले यसमा शङ्का नगर्न आग्रह गरिसकेका छन् तर सत्ताधारी दलकै नेता, सांसद र मन्त्रीहरूले यसमाथि प्रश्चचिह्न उठाउनुलाई दुःखद नै मान्नुपर्दछ । नेपालमा जबजब वामपन्थी पार्टी नेतृत्वको सरकार अस्तित्वमा आउँछ, तबतब हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध कमजोर, असन्तुलित र एकपक्षीय हुने गर्दछ । यो संयोग मात्रै होइन अपितु यसले सत्ताधारी दलको भित्री आशयलाई पनि प्रदर्शित गर्दछ । यस सम्झौतामा संशोधनको माग गर्नुको अर्थ अनुदानलाई फिर्ता पठाउन खोज्नु हो । वर्तमान अवस्थामा विश्वका प्रायः सबैजसो देशमा उदारवादी होइन, कट्टरपन्थी नेतृत्वकै सरकार अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ । जसरी हामी आप्mनो राष्ट्रवादको सिद्धान्तप्रति अडिग छौं, त्यसरी नै अन्य शासकहरू पनि छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस पनि यस सम्झौताको कार्यान्वयनमा सरकारलाई सघाउन तयार रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सत्ताधारी दल संवेदनशील हुनु आवश्यक छ ।

Wednesday, December 25, 2019

नागरिकतामा धार्मिकता

नागरिकतामा धार्मिकता

ऋतिक यादव
    मङ्सिर २५ गते भारतीय राज्यसभाले नागरिकता ऐनमा संशोधन विधेयक, २०१९ पारित गरेपछि भारतभरि सो विधेयकको विरोधमा आन्दोलनको उभार उठेको छ । विशेषतः उत्तरपूर्वी भारतीय राज्यहरूमा  आन्दोलन चरमोत्कर्षमा छ भने अन्य राज्यमा समेत उग्ररूप ग्रहण गर्दैछ ।  प्रहरीको गोली लागेर १८ जनाको ज्यान गइसकेको छ, सयौंजना घाइते भएका छन् । आसामको प्रादेशिक राजधानी गुवाहाटीमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी छ । दिल्लीस्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय र अलीगढ विश्वविद्यालयका विद्यार्थीमाथि प्रहरीले निर्मम दमन गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएयता राष्ट्रव्यापीरूपमा मोदी सरकारविरुद्ध नारा घन्किरहेको छ । राजधानीमा सरकारले मोबाइल, एसएमएस र इन्टरनेट सेवा काटिदिएको छ । विरोध चर्किंदै गएपछि लालकिल्ला इलाकामा धारा १४४ लागू गरेर प्रदर्शन रोक्न खोजिएको भए तापनि आन्दोलन नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । दिल्ली मेट्रो रेलसेवाका कतिपय स्टेशन बन्द गरिएका छन् । स्वराज पार्टीका नेता योगेन्द्र यादव, प्रखर इतिहासकार रामचन्द्र गुहालगायतलाई प्रहरीले पक्राउसमेत गरेको समाचार आएको थियो । सयौं विद्यार्थीहरू पनि पक्राउ परेका छन् ।
    भारतीय सुपरिचित फिल्म  कलाकारहरूले सामाजिक सञ्जालमा खुलेर यो कानूनको विरोध गरेका छन् र आन्दोलनमा उत्रन समर्थकमा आह्वान पनि गरेका छन् । धर्मको आधारमा भारतीय नागरिकता दिन नसकिने भन्दै सोनाक्षी सिन्हा, ऋतिक रोशन, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, परिणिति चोपडा, तापसी पन्नु, मनोज बाजपेयी, कोंकर्णासेन शर्मा, अनुराग कश्यय, महेश भट्ट, सुधीर मिश्र,  हुमा कुरैशी, दिया मिर्जा, फरहान अख्तर, शबाना आजमीलगायतले विरोध जनाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमैं नागरिकता कानूनलाई भाजपाको अतिवादी हिन्दू राष्ट्रवादको रूपमा चित्रण गरिंदैछ । पछिल्लो हप्ता संयुक्त राष्ट्रसङ्घले समेत चिन्ता जाहेर गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयुक्तको कार्यालयको प्रवक्ता जेरेमी लरेन्सले एक प्रेस ब्रिफिङ गर्दै यो कानून मौलिकरूपमा भेदभावपूर्ण भएको उल्लेख गरेका छन् । अमेरिकाको धार्मिक स्वतन्त्रता आयोगले चिन्ता व्यक्त गर्दै गृहमन्त्री अमित शाहमाथि पाबन्दी लगाउनसमेत माग गरेको छ । पाकिस्तानको पनि जायज असन्तुष्टि छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, नागरिकता संशोधन विधेयकको स्वीकार्यता भारतमा हुन सकेको  छैन । र, विश्वस्तरबाटै यसलाई भारतीय जनता पार्टी सरकारको अधिनायकवाद भनिंदै छ । जम्मु–काश्मीर मिसन र राममन्दिरको पैmसला आप्mनो पक्षमा आएपछि अहिले मोदी सरकारको ध्यान उत्तरपूर्वी भारततिर केन्द्रित भएको देख्न सकिन्छ । भाजपाले हिन्दू अतिवादी राष्ट्रवादकै सिद्धान्त अनुसार अहिले यस्ता निर्णय गरेको हो ।
    खासमा नागरिकता संशोधन विधेयकमा के छ ? भारतको संसद्ले आप्mना तीन छिमेकी देशहरू पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिस्तानबाट आएका गैरमुस्लिम आप्रवासीलाई धार्मिक हिसाबमा नागरिकता दिने व्यवस्थासहितको कानून पारित गरेको छ । जसमा मुस्लिम धर्मबाहेकका शरणार्थीहरूलाई नागरिकता दिने भनिएको छ । नयाँ कानूनले हिन्दू, शिख, बौद्धमार्गी, जैन, ईसाइ आप्रवासीले भारतको नागरिक हुन कम्तीमा ७ वर्ष भारतमा बसेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यसअघि भारतीय नागरिकता लिनका लागि ११ वर्ष बसेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो । तर केवल गैरमुस्लिमका लागि मात्र यो कानून लागू हुने भयो । विपक्षी दल, इस्लामिक समूह र अधिकारकर्मीले सिएबीलाई मुस्लिमविरोधी भएको आरोप लगाएर असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
    नागरिकताको राष्ट्रिय रजिस्टर अर्थात् एनआरसी, भारतको उत्तरपूर्वी राज्य आसाममा पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश स्वतन्त्र भएसँगै बसोबास गर्दै आएकाहरूको सूची हो । त्यहींका आप्रवासीहरूलाई मोदी सरकारले वंशजको आधारमा उक्त मितिभन्दा अघिदेखिको बासिन्दा भएको प्रमाण बुझाउन लगाएको हो । जसले बुझाउन सकेनन्, उनीहरू अवैध घोषित भए । एनआरसीले यही वर्ष अगस्तमा गरेको सर्वेक्षण अनुसार करीब १९ लाख आसामीहरू अवैध नागरिक ठहरिएका थिए । त्यसमध्ये बहुसङ्ख्यक मुस्लिम र केही हिन्दूसमेत छन् । यसरी भारतमा चर्किएको विवाद आममानिसको अधिकार सीमितता र धर्मविशेष दमनको विरोधमा केन्द्रित छ । देशभरका अल्पसङ्ख्यकमा बढेको चिन्ता उनीहरूले लगाएको नारा र स्वतन्त्रताको मागमा झल्कन्छ भन्न सकिन्छ ।
    विधेयकमा नागरिकताको आधार नै धर्म बनाइएको छ र धर्मकै आधारमा नागरिकतामा विभेद गरिएको छ ।  जबकि भारतको संविधानले  धर्म, जाति, भाषा र क्षेत्रको आधारमा विभेद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १४ मा कानून सबै नागरिकका लागि समान हुने व्यवस्था छ । नागरिकता संशोधन विधेयकले भने मुसलमानबाहेकका लागि एकथरी व्यवस्था र मुसलमानलाई अर्कोथरी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । यो भारतीय संविधानको धर्मनिरपेक्षताको भावनाविपरीत हो । जुन धर्मनिरपेक्षतालाई संविधानको प्रस्तावनाले नै स्वीकारेको छ । यस कानूनले उत्तरपूर्व भारतका धेरै अल्पसङ्ख्यक आदिवासी जनताको सांस्कृतिक र राजनीतिक अस्तित्वमाथि नै नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । विशेषतः बङ्गलादेशबाट आएर ती क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका ठूलो सङ््ख्याका हिन्दूले भारतीय नागरिकता पाउने अवस्थाले त्यहाँका अधिकांश अल्पसङ्ख्यक अल्पमतमा पर्नेछन् । दुई सयभन्दा बढी सङ्ख्यामा सो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका आदिवासीको सांस्कृतिक, सामाजिक र राजनीतिक पहिचान नै धरापमा पार्नेछ । आसामको मौलिक संस्कृति र विशेषता सबै लोप हुनेछ ।
    सन् १९८५ मा भएको आसाम एकोर्ड  मा भनिएको छ– “सन् १९७१ को मार्च २५ को दिन वा त्यसपछि आसाममा आएका विदेशीको पहिचान गरी त्यस्ता विदेशीलाई निकाला गर्न व्यावहारिक कदम चालिनेछ ।” अखिल आसाम विद्यार्थी युनियन र अखिल आसाम गण सङ्ग्राम परिषद् नामका दुई सङ्गठनको अगुवाइमा सन् १९८० बाट शुरू भएको आन्दोलन अन्ततः सन् १९८५ को मार्च महीनामा वार्तामा गएर टुङ्गिएको थियो । ‘आसामभित्र विदेशी राष्ट्रको लगातारको प्रवेश’ र ‘आसाम राज्यको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक जीवनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने भय’लाई ध्यानमा राखी सो सम्झौता भएको त्यसमा उल्लेख छ । तर भारतीय संसद्बाट हालै पारित विधेयकले सो सम्झौताको भावनालाई नराम्ररी लत्याएको छ । नागरिकता दिन आधार मितिको रूपमा तोकिएको सन् १९७१ को मार्च २५ लाई खारेज गरेर नयाँ विधेयकले सन् २०१४ डिसेम्बर ३१ अघि भारतमा लगातार ६ वर्ष बसोबास गर्दै आएका तीन देशका मुसलमानबाहेकका अरू तोकिएका धर्मावलम्बीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघिको ऐनमा भारतीय नागरिकता पाउन विदेशीले लगातार एघार वर्ष बस्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
    मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकार बनेयता भारतका अल्पसङ्ख्यक जाति, समुदाय र धर्ममाथि संस्थागत दमन हुँदै आएको छ । विशेषतः मुसलमान र दलित समुदाय मोदी सरकारको दमनको कोपभाजनमा परेका छन् । हैदराबादमा रोहित भेमुलाको आत्महत्या काण्डदेखि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी नेताहरूमाथिको दमनसम्मका घटना यसका उदाहरण हुन् । गौरक्षाको नाममा भाजपा र अर्को हिन्दू अतिवादी सङ्गठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ (आरएसएस)ले गाईको मासु खाने मुसलमान र दलित समुदायमाथि कुटपिट गर्ने, भीडले मार्ने, अपमान गर्ने र बहिष्कार गर्नेजस्ता आपराधिक काम गरेका छन् । विडम्बना, त्यस्ता कामलाई राज्य संयन्त्रले नै संरक्षण दिने गरेको छ । यसले भारतीय सरकार क्रमशः हिन्दू अतिवादी फासीवादी बन्दै गएको देखा पर्छ । के भारतीय भनेको हिन्दू मात्रै हुन् ? मुस्लिमलाई अहिले पनि निशानामा राख्ने मोदीको नीतिले साम्प्रदायिकताबाट ग्रस्त राजनीतिको पराकाष्ठा प्रस्टिंदै छ । धर्मको आधारमा जे पनि गर्नुहुने मान्यता स्वीकार्य छैन । धर्मसापेक्षको अभ्यासमा लागेका मोदीले संविधानको उल्लङ्घन मात्र
गरेका छैनन्, मुस्लिमलाई राज्यको अनागरिकका रूपमा बुझ्ने गरेका छन् ।
    धर्मनिरपेक्ष देशले धर्मका आधारमा नागरिकता दिंदा धार्मिक असहिष्णुता र साम्प्रदायिक भावना बढ्नेछ । नागरिकताको आधार धर्म बनाउनु भनेको भारतजस्तो विशाल लोकतान्त्रिक र धर्मनिरपेक्षतालाई अवलम्बन गरेका राष्ट्रका निम्ति गम्भीर त्रुटि हो । यो कानूनले भारतमा विभाजनलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । र, साम्प्रदायिकताको दलदलमा फसाउने तय छ । धार्मिक युद्ध निम्तिन सकिन्छ । मोदीले पुनर्विचार गर्नुको विकल्प छैन । आन्दोलनकारीका हरेक माग जायज छन्, समयमैं संशोधन गर्नुपर्छ । नेपालका राजनीतिक नेतृत्व र नागरिकले भारतको पछिल्लो जर्जर अवस्थाबारे गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्छ ।  नेपालमा पनि नागरिकतालाई लिएर बेलाबेलामा विवाद उत्पन्न हँुदै आएको छ ।
बिएएलएलबी, प्रथम वर्ष
काठमाडौं स्कूल अफ ल, भक्तपुर

Find us