Showing posts with label स्वतन्त्र विचार. Show all posts
Showing posts with label स्वतन्त्र विचार. Show all posts

Friday, August 23, 2019

अबको छलाङ– समाजवाद कि नयाँ जनवाद

अबको छलाङ– समाजवाद कि नयाँ जनवाद

वैद्यनाथ ठाकुर
    नेपालमा यतिबेला कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ तर सरकारमा भएकाहरूलाई कम्युनिस्ट नमान्ने कम्युनिस्टहरू पनि प्रशस्तै देखिन्छन् । नेपाली वाम आन्दोलनमा खासगरी राजा महेन्द्रको २०१७ सालको ‘कु’ पछि भएको संस्थागत फुट र गुट आजसम्म आइपुग्दा झन्झन् मौलाउँदै गएको देखिन्छ । पार्टीभित्र आपूmले खोजेको वा रोजेको पद नपाउँदा पार्टी फुटाउनमा वामपन्थीहरू नेपालमा एक नम्बरमा रहेका छन् । प्रायः वाम पार्टी  सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रम आदिमा कुरा नमिलेर फुटेको भन्दा पनि महासचिव वा अध्यक्ष बन्न पाउने वा नपाउने अवस्था आइपुग्दा फुट्दै आएको वाम इतिहास रहेको छ । नेकपा माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आउनुपूर्व नेपालमा गरिने क्रान्ति नयाँ जनवादी क्रान्ति नै हो भन्ने प्रायः सबैको ठहर थियो । तर शान्तिप्रक्रियापछि वामहरूभित्र समाजवादी क्रान्ति अबको कार्यदिशा बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठ्न थालेको देखिन्छ । उनीहरूले यसको लागि राजतन्त्र समाप्त भइसकेकोले नयाँ जनवादीको कोर्स राजनीतिले पार गरिसकेको जिकिर गर्छन् । तर यसको मतलब यो कदापि होइन कि सबै वाम पार्टीले समाजवादी कार्यदिशामैं जोड दिन्छन् । अभैmपनि मुलुकभित्र अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक अवस्था कायम नै रहेकाले नयाँ जनवादी क्रान्ति नै गर्नुपर्ने विचार एकथरीले बलियो ढङ्गले प्रस्तुत गरिरहेको देखिन्छ । जबकि नेपालको वर्तमान समाजको संरचनाको स्वरूपका सम्बन्धमा भारतमा जस्तो एकदमै ठूलो विवाद नेपालमा पाइँदैन । तथापि नेपालको सामाजिक संरचनाको स्वरूपका बारेमा नेपालका आमूल परिवर्तनकारी कम्युनिस्ट शक्तिहरू एकमत भने देखिंदैनन् । केही कम्युनिस्ट पार्टी वर्तमान नेपालमा श्रम र पूँजीका बीचको अन्तर्विरोध प्रमुख अन्तर्विरोध भएको हुँदा नेपालमा अब समाजवादी क्रान्तिको आवश्यकता भएको मत अघि सारिरहेका छन् र यही कारण नेपालमा समाजवादी छलाङतिर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । नेपालका अन्य अधिकांश कम्युनिस्ट घटकहरू सामन्तवाद र साम्राज्यवादसँग नेपाली जनताको आधारभूत अन्तर्विरोध र नेपालको घरेलु प्रतिक्रियावादसँग (सामन्तवर्ग, दलाल पूँजीपतिवर्ग र नोकरशाही पूँजीपतिवर्गसँग) नेपाली जनताको अन्तर्विरोध प्रमुख अन्तर्विरोध रहेको दृष्टिकोण अघि सारिरहेका छन् । उनीहरूका दृष्टिमा नेपाल एक अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक मुलुक हो र यहाँको अर्थतन्त्रदेखि संस्कृतिमा सामन्तवादकै प्रभुत्व अद्यावधि रहेको छ । त्यसैले नेपालमा पूँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर मात्र समाजवादतिर पाइला चाल्न सकिन्छ । त्यस्तो क्रान्ति पुरानो किसिमको पूँजीवादी क्रान्ति नभएर समाजवादी क्रान्तिको अभिन्न अङ्ग र सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा हुने नयाँ किसिमको पूँजीवादी क्रान्ति अर्थात् नयाँ जनवादी क्रान्ति हो ।
    यस्तोमा कार्यदिशासम्बन्धी दृष्टिकोणबारे पचास वर्षअघि पुष्पलाल श्रेष्ठले जे भन्नुभयो त्यसैको रटना गर्ने यान्त्रिक र जडसूत्रवादी ठान्ने अर्काे एउटा पक्ष पनि नेपालमा विद्यमान छ, जो नेपाली समाजको विकासको दिशा र स्तर के हो, समाज र राज्यको चरित्र के हो भन्ने विषयमा एकातिर आपूm अध्ययन र अनुसन्धानको प्रक्रियामा भएको मान्दछ भने अर्कातिर राज्यको माथिल्लो ढाँचा पूँजीवादी भएको तर जगसम्म पूँजीवादी सुधार हुन नसकेको भनिरहेका छन् ।
    यसरी नेपाल शताब्दीयौंदेखि सामन्तवादी र विदेशी प्रभुत्ववादी शोषण र दमनको चपेटामा परेको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक मुलुक हो । नेपालको आर्थिक–सामाजिक संरचनाले अङ्ग्रेजसँग भएको सुगौली सन्धिपछि अर्धऔपनिवेशिक चरित्र ग्रहण गरेको छ भने प्रथम विश्वयुद्धको पूर्वबेलादेखि नेपालको अर्थतन्त्रमा पूँजीवादीको बीजारोपण भएको हो । नेपालमा आदिम साम्यवादको अवशेषका रूपमा कविलातन्त्रको विकृत उपस्थिति, पूर्वसामन्ती किसान भूस्वामित्वको विद्यमानता र दलाल पूँजीवादका विविध आर्थिक सम्बन्धहरू एकैसाथ फेला पर्दछन् तापनि सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध नै प्रधान छ र सामन्ती पदचिह्न अनुसरण गर्ने राज्यव्यवस्था कायम छ । तथ्य स्वयम्ले के देखाएको छ भने नेपाल कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको देश हो र यसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पैंसट्ठी प्रतिशतभन्दा बढी आम्दानी कृषिबाट नै भइरहेको छ । नेपालको कृषिप्रणाली आधुनिक कृषिप्रणाली नभएर परम्परागत सामन्ती पद्धति तथा सामन्ती भूस्वामित्वमा अवलम्बित रहेको तथ्य पनि हामी सबै जान्दछौं । नेपालमा अवस्थित कुल ३८ लाख परिवार सङ्ख्यामध्ये २७ लाख परिवार किसानको छ । नेपालको खेतीयोग्य जमीनमध्ये चौध प्रतिशत जग्गा १.५ प्रतिशत सामन्त र सत्ताइस प्रतिशत जग्गा पाँच प्रतिशत सामन्तहरूको कब्जामा छ भने डेढ बिघा जग्गासमेत नहुनेहरू उनान्सत्तरी प्रतिशत छ । भूमिहीन र अद्र्धभूमिहीनहरूको परिवार सङ्ख्या नेपालमा पाँच/पाँच लाख छ । राजतन्त्र नेतृत्वको नेपालको तत्कालीन राज्य संयन्त्र घरेलु प्रतिक्रियावादीको संयुक्त अधिनायकत्वबाहेक अरू केही थिएन । यसले नेपाली समाजमा विद्यमान केही मुट्ठीभर शोषक–शासकवर्ग–सामन्त, दलाल एवं नोकरशाहको स्वार्थको संरक्षण गर्ने काम गरिरहेको छ र शासकवर्गले आप्mनो सत्ता सुरक्षित राख्न भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवादलगायत अन्य साम्राज्यवादी शक्तिहरूसँग साँठगाँठ गरेर तिनलाई नेपालको शोषण गर्न छुट दिइरहेको हिजो पनि थियो, जतिबेला महाराजाले शासन गरेका थिए । साथै, यतिबेला गणतन्त्रको नाममा जनप्रतिनिधिको रूपमा कम्युनिस्टको सरकार हँुदा होस् वा हिजोको प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार होस् सबै कालमा नेपाल र नेपालीलाई शोषण गर्न विदेशीहरूलाई कुनै पाबन्दी लगाइएको छैन ।
    यसर्थ जुनसुकै उपाय गरेर भएपनि नेपालको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थालाई कायमै राख्नु र नेपालमा हुने कुनैपनि किसिमको क्रान्तिकारी परिवर्तनको विरोध र दमन गर्नु हिजोको राजासहितको नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले)समेतको सरकारको उद्देश्य रहेको थियो । त्यो उद्देश्यमा यतिबेलाका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्ररूपी राजनीतिक व्यवस्था तथा कथित कम्युनिस्ट सरकार भएपनि कायमै रहेको देखिन्छ ।
    उपरोक्त कुराहरूलाई आधार बनाउदा पनि के छर्लङ्ग हुन्छ भने देशलाई राष्ट्रिय पूँजीवादको विकासमा र औद्योगीकरणको प्रक्रियामा अघि बढाउनका लागि कृषिमा रहेको प्रभुत्वशाली सामन्ती सम्बन्धलाई समाप्त पारेर उत्पादन सम्बन्धलाई परिवर्तन गर्नु, उत्पादक शक्तिलाई स्वतन्त्रतापूर्वक विकास गर्ने परिस्थिति सृजना गर्नु नेपालको आजको मूलभूत आवश्यकता हो । यसनिम्ति सामन्तवर्ग, दलाल एवं नोकरशाह पूँजीपतिवर्गका हातमा रहेको उत्पादनका साधनहरूलाई उत्पादक शक्तिहरूका हातमा सुम्पनु आवश्यक हुन्छ । यो काम नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्तिले मात्र पूरा गर्न सक्छ । त्यसैले नयाँ जनवादी क्रान्ति नेपालमा मौलिक तरीकाले सम्पन्न भइसक्यो भन्नेहरूले व्यवहारमा सामन्ती सम्बन्धहरू उत्पादनको प्रक्रियामा टुटेको तथा सो ठाउँ पूँजीवादी सम्बन्धले ओगटेको देखाउन सकेको छैन । बरु यसको ठीक उल्टो अभैmसम्म हिजोको दिनमा बन्द गरिएका कारखानाहरूलाई सरकारले पुनः सञ्चालन गर्ने कुनै ठोस पहल गरेको देखिंदैन । जबकि कारखाना खोल्ने कुरा निर्वाचनताका मत आकर्षण गर्ने नाराको रूपमा सबै राजनीतिक दलले सार्वजनिकरूपले चुनावी भाषणहरूमा तथा घोषणापत्रहरूमा प्रमुखतासाथ उल्लेख गरेका पाइन्छन् ।
    यसरी नेपाली वाम राजनीतिमा कार्यनीतिको सवाल नयाँ जनवाद कि समाजवाद... छलाङ कता ? बारेको बहसमा माक्र्सवादीभन्दा पनि अवसरवादी सोच बढी हावी भएको पाइन्छ । कम्युनिस्ट भएपछि हिजोको दिनमा गरेको त्याग, बलिदान तथा भोगेको जेलनेलको हिसाबकिताब यतिबेला नेताहरूले त्यसको ब्याज खाने, अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने जस्तो कार्यलाई नै प्रमुखतामा राखेका हुनाले सम्पत्तिप्रतिको तृष्णा कार्यकर्तादेखि नेतासम्ममा जागेको देखिन्छ । हिजोसम्म जुन संसद्लाई खसीको टाउको झुन्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भनेर कम्युनिस्टहरूले कटु आलोचना गर्ने गर्थे, आज त्यही संसद्मा पुग्न कम्युनिस्ट पार्टीभित्र तथा बाहिर माफिया तस्करहरूको घेरा बनाएर वर्गलाई केवल उपभोगको वस्तुको रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । आवधिक चुनाव, सरकार निर्माण अनि फेरि चुनाव जस्तो कहिले बाहिर निस्किनै नसक्ने संसदीय चुनावी गोलचक्करमा फस्न पुगेका छन् । यस्तोमा संसद्वादी दक्षिणपन्थी कम्युनिस्टहरूसँग नयाँ जनवाद वा समाजवाद प्राप्तिको आश गर्नु नै आपैंmलाई भूलभुलैयाको शिकार बनाउनु हो ।

Thursday, August 22, 2019

विकासको निम्ति वैदेशिक लगानीको अपरिहार्यता

विकासको निम्ति वैदेशिक लगानीको अपरिहार्यता


श्रीमन्नारायण

    प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीविना कुनैपनि देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन । विगतका दिनमा राजनीतिक अस्थिरता, बन्द–हडताल, मजदूर समस्या, अस्थिर सरकार, नियम कानूनमा अस्थिरताजस्ता कारणहरूले गर्दा देशमा वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेन तर विगत डेढ वर्षदेखि देशमा राजनीतिक स्थायित्व छ । दुई तिहाई बहुमतको सरकार केन्द्रमा छ । बन्द–हडतालका घटनाहरू पटक्कै भएनन्, न मजदूर समस्या नै देखिएको छ, सरकारले लगानीमैत्री कानून र वातावरणको निर्माण पनि गरेकै छ, देशमा लगानी सम्मेलन पनि नभएको होइन, तरपनि वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको विश्वास जित्ने काम हुन सकेन । देशका अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार नेपालमा सरकारी प्रक्रियामा झन्झट र विश्वासमा आएको कमीका कारण नै विदेशी लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुन नसकेका हुन् । तसर्थ हामीले वैदेशिक लगार्नी भिœयाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
    नेपालमा उद्योगको सहजीकरणभन्दा पनि नियमन गर्ने परिपाटी बढी हावी छ । त्यसैले विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ता आश्वस्त हुन सकेका देखिदैनन् । लगानीको गन्तव्य धेरै छ त्यसैले नेपालमा लगानी भिœयाउन हामी अझ धेरै खुला हुनुपर्छ । अझ धेरै सुविधा दिनुपर्छ । वैदेशिक लगानी भिœयाउन लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा लगानीकर्ताको विश्वास जित्ने काम हुनुपर्दछ । वैदेशिक लगानीकर्तालाई निरुत्साह पार्ने तŒवमाथि कारबाई गर्ने साहस जुटाउन सक्नुपर्दछ ।
    आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह मात्रै होइन, प्रतिबद्धतासमेत ५० प्रतिशतले घटेको छ । गत आवमा कुल २३ अर्ब ९४ करोड ९२ लाख रुपियाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । जबकि आव ०७४/७५ मा कुल ५५ अर्ब ७६ करोड रुपियाँको प्रतिबद्धता आएको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को ११ महीनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ११ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ आएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । समीक्षा अवधिमा कुल ३२ वटा मुलुकले उद्योग विभागबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति लिएका छन् । उनीहरूले कुल ३ सय ३७ वटा उद्योग दर्ता गराएका छन् । त्यसमध्ये कृषि तथा वनमा आधारित १७ वटा, सूचना प्रविधिका २४ वटा, प्रशोधन (उत्पादन) का ६१ वटा, खानीका दुईवटा, सेवा क्षेत्रका १ सय ५ वटा र पर्यटन क्षेत्रका १ सय २८ वटा उद्योग छन् । ती उद्योगले नेपालमा १४ हजारभन्दा बढी मानिसलाई रोजगार दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यस अवधिमा सबैभन्दा बढी चीनको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । चिनियाँ लगानीकर्ताले नेपालमा १ सय ६ वटा उद्योगमा १२ अर्ब १२ करोड रुपियाँ लगानी गर्ने स्वीकृति लिएका छन् । त्यस्तै भारतीय लगानीकर्ताले ४९ वटा उद्योगका ६ अर्ब १९ करोड रुपियाँको विदेशी लगानी स्वीकृति लिएका छन् । तर यसलाई सन्तोषजनक मान्न सकिंदैन ।
    नेपालभन्दा धेरै पछि वैदेशिक लगानी खुला गरेका देशहरूको तुलनामा नेपालले भिœयाएको विदेशी लगानी नगण्य हो । नेपालभन्दा पनि गरीब एवं दासताको लामो पृष्ठभूमि बोकेका राष्ट्रहरूले निकै कम समयमा गरेको उल्लेखनीय प्रगति हाम्रो निम्ति पनि प्रेरणाको स्रोत हुन सक्दछ । २१ औं शताब्दीमा आर्थिक प्रगति गर्न चाहने राष्ट्रहरूले वैदेशिक लगानी भिœयाउनुको विकल्प छैन, तर हाम्रो देशमा विकास विरोधी तŒवहरू केही न केही सङ्ख्यामा शासन, प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वहरूमाथि यति बढी हावी छन् कि वैदेशिक लगानीलाई भित्रिन नदिन विभिन्न किसिमका वितण्डा सृजना गर्ने गर्दछन् । वैदेशिक लगानी भित्रिंदा राष्ट्रियता खतरा पर्नेजस्ता अदूरदर्शी एवं मूर्खतापूर्ण तर्क पनि अघि सारिन्छ जबकि वामपन्थी राष्ट्र चीनमा सर्वाधिक वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । वर्तमान अवस्थामा चीनको अर्थतन्त्रलाई विश्वकै बलियो अर्थतन्त्रमध्ये मानिन्छ ।  वैदेशिक लगानी भिœयाउन लगानी एवं व्यापारमैत्री वातावरण निर्माण हुनु आवश्यक छ ।
    एक  दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व तथा लामो राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशमा वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेन । देशमा संविधान जारी भएको तीन वर्ष बितिसकेको छ भने देशमा राजनीतिक स्थायित्व पनि कायम भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा जम्मा १७ अर्ब ५१ करोड विदेशी लगानी भित्रिनुलाई उत्साहवद्र्धक मान्न सकिंदैन । यो आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ को १३ अर्ब ५ करोडको तुलनामा केही वृद्धि मात्रै हो । यो गति कछुवाको भन्दा पनि कमजोर छ । यस गतिले देशलाई आर्थिक प्रगतिको लक्ष्यसम्म पु¥याउन सक्दैन । वैदेशिक लगानी भित्रिएन भने रोजगारीको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने छैन । औद्योगिक उत्पादन र निर्यातसमेतका सम्भावना वैदेशिक लगानीबाट मात्रै सम्भव छ । सरकारले पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर रोजगार सिर्जना गर्ने ठूला उद्योग स्थापना गर्न खोजेका वैदेशिकी लगानीलाई निरुत्साहित गरिएको छ ।
    वैदेशिक लगानी भिœयाउन खासगरी लगानीसम्बन्धी कानूनमा सुधार, नाफा फिर्ता लैजान पाउने सुनिश्चितता र लगानी संरक्षण सम्बन्धमा लागनीकर्तालाई विश्वस्त तुल्याउन सक्नु पर्दछ । कर्मचारीतन्त्रबाट उत्पन्न गरिने प्रक्रियागत र स्थानीय तथा सरोकारवालाको आवरणमा राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संस्थाबाट भइरहेको बार्गेनिङ रोक्नु आवश्यक छ । प्रक्रिया अनुपालन गरी वैधानिक बाटोबाट आउन खोज्ने राम्रो विदेशी कम्पनीहरूको लगानी सहजीकारण गरिदिनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्दछ । पूर्वाधार र उत्पादन क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिन सकेको खण्डमा रोजगारमा वृद्धिदेखि प्रतिव्यक्ति आय बढ्ने माहौल निर्माण हुन सक्दछ । विदेशी लगानीको बाधा हटाउनु सरकारको दायित्व हो ।
    विश्वको कुनै पनि देश एकैचोटी शक्तिशाली र समृद्ध बनेको छैन । दृढ इच्छाशक्ति, समर्पण, राष्ट्रप्रेम, इमानदारी, सतत् प्रयास, राष्ट्र र जनतालाई सर्वोपरि ठान्ने राजनेताबाट मात्रै राष्ट्रको विकास सम्भव भएको छ।
    हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनमा वामपन्थी पार्टीकै शासन छ तर त्यहाँको आर्थिक विकासको निम्ति पनि वैदेशिक लगानीलाई अपरिहार्य ठानियो । आधुनिक चीनको विकास गाथाको प्रेरणास्रोत देङ सियाओ पिड्ढो आर्थिक नीतिलाई मान्ने गरिन्छ । उनले असीको दशकमा नै आर्थिक उदारीकरणको नीति चीनमा लागू गरेका थिए । दक्षिण कोरिया र जापानभन्दा पनि बढी वैदेशिक लगानी भिœयाउन चीन सफल रहेको छ ।
    दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतले अहिले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको छ । यो वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा उत्तरी छिमेकी चीनको भन्दा पनि ०.५ प्रतिशतले बढी छ । भारतको आर्थिक प्रगतिको थालनी सन् १९९१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह राव तथा वित्तमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले लागू गरेको आर्थिक उदारीकरणको नीतिबाट भएको हो । विगत २५ वर्षमा भारतको सरकारले सोही आर्थिक नीतिलाई निरन्तरता दिने काम ग¥यो । केही वर्ष अघि राजधानीमा आयोजित लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका भारतका तत्कालीन वित्तमन्त्री अरुण जेटलीले वैदेशिक लगानीको महŒवबारे बताउँदै हामीले देशमा कुन रङ्गको लगानी आयो भनेर हेरेनौं ? किनभने लगानी आएपछि बढ्ने आर्थिक क्रियाकलापले नै सरकारको आम्दानी बढ्ने हो । त्यसरी आउने लगानीले सिर्जना गर्ने आर्थिक क्रियाकलाप र रोजगारी लगानीको रङ्गभन्दा धेरै महŒवपूर्ण हो साथै लगानीमार्पmत् सरकारले राजस्व पनि प्राप्त गर्दछ भन्ने सुझाव दिएका थिए । आर्थिक विकासका लागि लगानी पूर्वशर्त हो । लगानीले रोजगार सिर्जना गर्दछ । एकजनाले लगानी गरेर नाफा आर्जन गरेपछि अरूलाई पनि लगानी गर्न प्रेरित गर्छ । त्यसो हुँदा लगानीले थप लगानी सिर्जना गर्छ र नाफामूलक लगानीले अझ ठूलो लगानी आकर्षित गर्छ । यसरी लगानी बढ्दै जाँदा सरकारको राजस्व बढ्छ । जसले अभैm ठूलो रोजगार सिर्जना गर्छ तथा सरकारलाई बढी खर्च गर्न सक्षम बनाउँछ र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँछ । राम्रा पूर्वाधार बन्दछ । राम्रा पूर्वाधार बनेपछि थप लगानी आकर्षित हुन्छ । आर्थिक वृद्धि गर्न चाहने तथा देशमा रोजगारको अवस्था सिर्जना गर्न चाहने राष्ट्रले वैदेशिक लगानीको रङ्ग हेर्नुहुँदैन, न यसमा अनावश्यक विवाद नै झिक्नु उचित हो ।
    कुनै पनि देश आप्mनो क्षेत्रफल तथा जनसङ्ख्याका कारण मात्रै सानो अथवा ठूलो हुँदैन, अपितु त्यस देशको महानताको मापदण्ड त्यसको आर्थिक समृद्धि तथा नागरिकको उपलब्धिबाट हुने गर्दछ भन्ने कुरालाई सिङ्गापुर तथा मलेशियाले साबित गरिसकेका छन् । सिङ्गापुरको विकासका महानायक ली क्युआनले आप्mनो दूरदर्शिता, समर्पण, इमानदारी तथा त्यागका कारण आप्mनो देशलाई प्रगतिको शिखरसम्म मात्रै पु¥याएनन् अपितु विश्वका अनेकौं देशका जनता र शासकको सपना भनेको नै सिङ्गापुरजस्तै आप्mनो देशको निर्माण गर्नु अथवा बनाउनु हो भन्नेसम्म पु¥याए । विश्वभरिबाट कच्चा माल मगाई त्यसको श्रेष्ठतम उत्पादन तयार पारी पुनः त्यसै देशमा निर्यात गर्ने कलामा सिङ्गापुरको दाँजो छैन । यहाँका बन्दरगाह पनि विश्वको दोस्रो क्रमाङ्कको व्यस्त तथा आय गर्ने बन्दरगाहको रूपमा आउँछ । सिङ्गापुरमा न्यूनतम तलब साढे दुई लाख प्रतिमाहबाट शुरू हुन्छ र अधिकतम साढे ६ लाख नेपाली रुपियाँभन्दा माथि छ । सिङ्गापुरको व्यापारको तुलनामा सकल घरेलु उत्पादन अर्थात् टे«ड टु जिडिपी अनुपात विश्वमा सर्वाधिक अर्थात् औसतमा चार सय प्रतिशत छ । वर्तमान अवस्थामा सिङ्गापुरको बचतदर विश्वमा सबैभन्दा बढी छ र यहाँका नागरिकहरूको निम्ति अमेरिका तथा युरोपभन्दा पनि राम्रो सहज स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध छ । राष्ट्रको विकासको निम्ति नेताहरूको ध्यान र दृष्टि प्रस्ट हुनु आवश्यक छ ।
    प्राकृतिक सम्पदाको मामिलामा धनी देश नभए पनि मलेशियाका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. महाथीर मोहम्मदको कुशल नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शिता तथा राष्ट्र एवं जनताप्रति समर्पणका कारण मलेशिया आज आधुनिक अर्थ व्यवस्थाको शीर्ष पङ्क्तिमा छ । मलेशियालाई सम्पन्न राष्ट्र बनाउन डा. महाथीर मोहम्मदले गरेको योगदानको सर्वत्र चर्चा हुन्छ । वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने नेपाली युवाहरूको निम्ति पहिलो रोजाइ मलेशिया नै रहने गर्दछ । नेपाल जतिकै जनसङ्ख्या भएको मलेशियाको कुल निर्यात डेढ दशक अघि सम्म दश हजार करोड अमेरिकी डलर नाघिसकेको थियो । साढे तीन दशक अघिसम्म मलेशियाको अर्थव्यवस्था रबर र टिन धातुको कच्चा पदार्थ निर्यातमा आधारित थियो । सन् १९७० पछि मलेशियाले नयाँ आर्थिक नीति थालनी ग¥यो । जसले मलेशियाको अर्थ व्यवस्थाको मुहार फेर्ने काम ग¥यो । आज मलेशिया इलेक्ट्रोनिक र बिजुलीको उपकरणको सबैभन्दा ठूलो निर्माता हो । देशको कुल निर्यातमा यसको योगदान आधा छ, जबकि कपडा उद्योग निर्यातको दोस्रो क्षेत्र हो । मलेशियालाई एक्काइसौं शताब्दीको एउटा आधुनिक देश मान्न सकिन्छ जहाँ धार्मिक कट्टरताको निम्ति ठाउँ छैन ।
    नेपाल सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने तयारी गर्न लागेको छ । यसलाई सकारात्मक पाइला मान्न सकिन्छ । राजधानीमा भएको लगानी सम्मेलनले नेपालमा वैदेशिक लगानी भिœयाउन सहयोगी साबित हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । नेपालमा जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, जडीबूटीलगायत कतिपय यस्ता क्षेत्र छन्, जहाँ वैदेशिक लगानी भिœयाएर नेपाललाई पनि सिङ्गापुर तथा मलेशियाजस्तो विकसित राष्ट्रको पङ्क्तिमा उभ्याउन सकिन्छ ।

Wednesday, August 21, 2019

खाद्यान्नमा शुद्धता र स्वास्थ्यको सरोकार

खाद्यान्नमा शुद्धता र स्वास्थ्यको सरोकार

सञ्जय साह मित्र
    नेपालको प्रदेश ५ मा अर्गानिक पूmड अर्थात् विषादिरहित खाद्यान्न र अन्य कृषि उत्पादनको पहल हुन थालेको छ । सरकार र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबीच आगामी पाँच वर्षसम्म खाद्यान्न, तरकारी र फलपूmलको उत्पादन रासायनिक मल र रासायनिक विषादि नहाली गर्ने सम्बन्धमा काम हुनेछ ।
    केही दिन पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आप्mनो सम्भाषणमा रासायनिक मल र विषादि कम प्रयोग गर्दा वा प्रयोग नै नगर्दा हुने फाइदाबारे बताउँदै स्वास्थ्यसित यसको हुने सम्बन्धको महŒव पनि दर्शाएका थिए ।
    नेपालमा केही दिन पहिले प्लास्टिकको चामल बेचिरहेको भनेर समाचार आएको थियो । शायद प्लास्टिकको चामलको बोरा पनि समातिएको थियो ।
    काठमाडौंको एउटा होस्टलमा बस्ने रौतहटका केही विद्यार्थीहरूले होस्टलको मेसमा प्लास्टिकको चामलको भात ख्वाउने गरेको भिडियो आप्mनो फेसबूक वालमा प्रकाशित गरेका थिए । भातको डल्लोलाई भुइँमा बजार्दा भकुन्डोजस्तै उफ्रिरहेको देखिएको थियो ।
    प्लास्टिकबाट चामल बनेको र बजारमा प्लास्टिकको चामल खरीद बिक्री भइरहेको कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले बेलाबेलामा प्रकाशन प्रसारण गर्ने गरेका छन् । केही मिडियाले यस्तो चामललाई निकै खतरनाक बताइरहेका पनि हुन्छन् भने केही सञ्चार माध्यमले यस विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गरिरहेका हुन्छन् । यसबारे विशेषज्ञको राय उति सारो आएको पाइन्न ।
    प्लास्टिकको चामल भन्नु चाहिं सर्वसाधारणले बुझ्ने प्लास्टिककै चामल हो कि होइन ? प्लास्टिक सर्जरी भनेजस्तै नाममा मात्र प्लास्टिक हो र यो चामलको नाम पनि यसैगरी राखिएको हो कि ? यस विषयमा सर्वसाधारण अन्धकारमा छन् । सर्वसाधारणले धेरै कुरो बुझ्न बाँकी नै छ, तर प्लास्टिकको चामल भनेर गरिने नकारात्मक टिप्पणीका कारण समाजमा एक किसिमको नकारात्मक धारणा बनिसकेको छ । कसैले प्लास्टिकको चामल हाम्रो बजारमा पनि आइसक्यो भनेर सुन्यो भने उसको मनमा डर भइहाल्छ । नियमितरूपमा बजारबाट चामल किनेर भान्छामा लाने परिवारलाई कुनै दिन चामल अलि फरक लागेमा वा भातको स्वाद अलि फरक परेमा मनमा तत्काल शङ्का उठ्छ कि चामल कतै नक्कली पो प¥यो कि ? कतै प्लास्टिकको चामल त परेन ?
    सचेतनाको दृष्टिले यस प्रकारको शङ्का निकै राम्रो हो । यदि प्लास्टिकको चामल स्वास्थ्यको दृष्टिले निकै खतरनाक हो भने यो सजगतालाई असल मान्नुपर्दछ । तर सोच्नुपर्ने विषय वा पक्ष यो पनि हो कि प्लास्टिक अखाद्य वस्तु हो र अखाद्य वस्तुलाई हरेक भान्छाको लागि अनिवार्य वस्तु चामलको रूपमा परिणत गरिएजस्तै कतै अन्य अखाद्य वस्तु पनि खाद्यमा परिणत गरेर बजारमा उपलब्ध छन् कि ?
    केही दिन पहिले तरकारी तथा फलपूmलमा विषादिको जाँच हुनुपर्ने विषय निकै जोडतोडका साथ उठेको थियो । यसको तरङ्ग अहिले पनि छँदैछ । अत्यधिक विषादि प्रयोग भएको तरकारी र फलपूmललाई फिर्ता पठाइएको समाचारले पनि महŒव पाएको देखिन्छ ।
    तरकारी र फलपूmलको विषादिमात्र परीक्षण भएको छ । त्यसमा के कति मात्रामा रासायनिक मल प्रयोग गरिएको छ र त्यसले के कति मात्रामा शरीरमा हानि पु¥याउँछ भन्ने विषयमा अझै पनि जानकारी छैन । अझै पनि रासायनिक मलले हाम्रो स्वास्थ्यमा पु¥याइरहेको हानि तथा वातावरणमा पु¥याइरहेको क्षतिबारे धेरै बहस र छलफल भइरहेको पाइएको छैन । तर विषादिजस्तै यो पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण देखिन्छ कि रासायनिक मलको विषयमा पनि बहस होस् । समाज सचेत र जागरुक बनोस् ।
    तरकारी तथा फलपूmलमा विषादि प्रयोगको सन्दर्भमा हुने जाँच वा परीक्षणको सन्दर्भ बाहिरबाट आउनेमा मात्र सीमित भएको छ । हामीकहाँ नै उत्पादन हुने तरकारी र फलपूmल जुन ठूलो बजारमा जाँदैन र उत्पादन भएको ठाउँबाट सानातिना शहर वा बजार तथा हाटसम्म पु¥याइन्छ, त्यसबारे कसैलाई जानकारी हुँदैन । बाहिरबाट पनि चोरी निकासीबाट सीधै हाम्रो बजारमा आउने फलपूmल र तरकारीको विषयमा हामी उति सचेत छैनौं । आँखा चिम्लेर भान्छामा भिœयाउने प्रवृत्ति कायमै छ । यो अन्धविश्वासले पारेको प्रभावको पनि अध्ययन हुनु जरूरी छ कि ?
    केही दिन पहिले यो खबर पनि आएको थियो कि बाहिरबाट आउने तरकारीको माग बजारमा कम भएको छ र स्थानीय तरकारीको माग बढेको छ । स्थानीय तरकारीको माग बढेको कारण बजारमा स्थानीय तरकारीको भाउमा वृद्धि भएको हो । बाहिरबाट आएको तरकारीको भाउमा पनि सामान्य वृद्धि भएको तर स्थानीय तरकारीको भाउमा बढी वृद्धि भएको समाचार आउँदा स्थानीय तरकारीमा विषादि र रासायनिक मलको प्रयोगको अवस्थाबारे उपभोक्ता सचेत रहेको देखिए कि देखिएनन् भन्ने पक्ष मौन रहेको पाइयो । स्थानीयलाई प्रोत्साहन दिनु निकै राम्रो पक्ष हो तर स्थानीय उत्पादन पनि स्वस्थ हुनु आवश्यक छ । आयातितले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ, यस दृष्टिले हेर्नु र स्वास्थ्यको दृष्टिले हेर्नु फरक कुरा हो । विषादि र रासायनिक मल प्रयोगको सन्दर्भ स्वास्थ्यसित सम्बन्धित विषय हो । स्थानीयरूपमैं उत्पादित तरकारीमा पनि उही विदेशी रासायनिक मल र हानिकारक कडा विषादि अत्यधिक मात्रामा वा बाहिरबाट आउने तरकारीभन्दा बढी मात्रामा प्रयोग भएको पनि हुन सक्छ । यसबारे पनि सचेत हुनु आवश्यक छ ।
    खाद्यान्न र तरकारीमा शुद्धतातिर अलिकति सचेतना विस्तार हुने अवस्था आएको छ । खाद्यान्नको क्षेत्रमा हेर्दा अहिले चामलकै चर्चा बढी छ । अन्य खाद्यान्नको अवस्था के कस्तो छ वा अन्य खाद्यान्नमा के कति मात्रामा रासायनिक मल तथा विषादिको प्रयोग गरिन्छ भन्ने विषयमा उत्ति धेरै चर्चा र चासो व्यक्त गरिएको पाइन्न ।
    बजारमा अहिले एउटा प्रवृत्ति के देखिएको छ भने भारतीय उत्पादन कम्पनी पतञ्जलिको सबै सामानलाई आँखा चिम्लेर विश्वास गरिएको छ । अधिकांशले शुद्धताका लागि यही उत्पादन उपयोग गरिरहेका छन् । यसको चामल, दाल, पीठोदेखि अन्य घरायसी उत्पादनप्रति सर्वसाधारणको विश्वास जमेको छ । शुद्धताको मामिलामा जति विश्वास यसप्रति छ अन्यप्रति हुन सकेको छैन ।
    बजार भनेको किनबेच हुने ठाउँ हो । बजारमाथि निर्भरता बढ्दो छ । बढ्दो निर्भरताले के पनि देखाउँछ भने कहिले कुन राम्रो त कहिले कुन राम्रो अर्थात् उपभोग गर्दै जाँदा केही महीना वा वर्षपछि बजारमा अर्को आउँछ र उपभोक्ताको विश्वास उतै ढल्किन्छ । यहाँनेर यहीं एउटा खट्किंदो पक्ष के हुन जान्छ भने हाम्रो वरपरको उत्पादनप्रति हाम्रो विश्वास किन टिक्न सक्दैन । हामीकहाँको खेतीको संसारले विषादिमुक्तताको घोषणा किन गर्न सकेको छैन ? जहिले पनि खेतीको समयमा रासायनिक मलको अभाव भयो र बिक्रेताले बढी मूल्य लिएर बेच्न थाले तथा मलको तस्करी बढ्यो भन्नेजस्ता खबरहरू किन आउँछन् ? यी र यस्ता खबरहरूले रासायनिक मल तथा विषादिको उपभोग आप्mनै खेतीमा र आप्mनै खानको लागि पनि भरपूर मात्रामा भइरहेको भन्ने देखाउँछ ।
    यसविपरीत यदि कुनै किसानले आप्mनो खेतमा रासायनिक मल र विषादि प्रयोग नगरीकनै केही उब्जाउँछ भने अन्य किसानको तुलनामा उत्पादन कम हुन्छ । कम उत्पादन हुनुको अर्थ उत्पादन लागत बढ्नु पनि हो । उत्पादन लागत बढेको र सामान शुद्ध हुँदैमा कोही बढी मूल्य तिर्न तयार हुँदैन । बढी मूल्य तिर्न तयार नहुने हुँदा किसानलाई घाटा लाग्दछ । घाटा लाग्ने भएकोले उसले अर्को बालीमा रासायनिक मल र विषादि हाल्न थाल्दछ । रासायनिक मल र विषादिरहित उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान अब बिस्तारै तयार हुँदैछ तर व्यवहारमा आउन अभैm समय लाग्छ । स्वास्थ्य सचेतना बढेकोमा दुई मत छैन तर उत्पादन खरीदमा भने अझै संवेदनशील हुन नसकेको उपभोक्ताले आप्mनो स्वास्थ्य आफैं गुमाउँदै लगेको छ । मुख्यतः आयुर्वेद चिकित्सकहरूले खाद्यान्न र स्वास्थ्यबीच वर्तमान अवस्थामा सन्तुलन हुन नसकिरहेको र भान्छाले गर्दा जटिल स्वास्थ्यस्थिति बन्दै गएकोमा सचेत गराउने गरेका छन् । स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील हुनेले खाद्यान्नको स्वास्थ्यको पनि हेरविचार गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

Tuesday, August 20, 2019

नयाँ आवको बजेटः एक चर्चा

नयाँ आवको बजेटः एक चर्चा

विनोद गुप्ता
    नयाँ आव शुरू भइसकेको छ । नेपाल सरकारले १५ जूनमा राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार वैदेशिक सञ्चिति चालू खाता घाटा र ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट सबै प्रतिकूल नै रहेको देखिन्छ । तसर्थ बाह्य व्यापार, सरकारले यथेष्ट कदम चालेको भनेपछि नियन्त्रण बाहिर जाने अवस्थामा पुगेको छ भने आन्तरिकतर्पm समेत २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति गत आवमा विनियोजित ८८.५५ बिलियन मध्ये करीब ९० प्रतिशत खर्च भएरपनि  उपलब्धिमूलक छैन । सेती जलविद्युत् आयोजना, बूढीगण्डक, मेलम्ची खानेपानीका साथै सिक्टा सिंचाइ योजना अहिलेसम्म अनिर्णयको बन्दी भएर बसेका छन् । गत आवको पूँजीगत शीर्षकको खर्च सरकारले आवको अन्तिम तीन दिनमा ८० बिलियन विभिन्न मन्त्रालयमा विभिन्न शीर्षकमा खर्च विनियोजन गरेपनि ५० प्रतिशतभन्दा माथि हुन सकेन । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीले नयाँ आव जिडिपी ८.५ प्रतिशत रहने उद्घोष गरेको सर्वविदित नै छ ।
    नेपालको यस्तो आर्थिक अवस्थाको सेरोफेरोमा रिपब्लिका अङ्ग्रेजी दैनिकको ७ अगस्तमा सुखदेव साहको   द्यगमनभत ाबपभ भअयलयmष्अक शीर्षकमा एउटा लेख प्रकाशित भएको छ जसमा उनी भन्छन्– “आर्थिक वृद्धि भन्नाले इकोनोमी एक ठाउँबाट अर्को बिन्दुतर्पm क्रमशः तलबाट माथितिर हिंड्नुलाई मानिन्छ । अर्को शब्दमा आर्थिक वृद्धि भन्नाले वर्ष १ देखि वर्ष २ सम्म आइपुग्दा वस्तु (नययमक) र सेवा (क्भचखष्अभ) को आयतनमा ८.५ प्रतिशतको वृद्धि हुनु हो । अथवा वृद्धिको लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूँजी मानव संसाधन प्राकृतिक संसाधन एवं प्रविधिको सहयोगले श्रमको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्दछ ।
    नेपालको सन्दर्भमा सबभन्दा पहिले श्रमको कुरा गर्दा नेपालमा श्रमको माग बर्सेनि दुई–तीन प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा राख्दा पनि अहिले वैदेशिक रोजगारका लागि युवाहरू विदेशिने क्रम त्योभन्दा बढी हुने भएकोले यस क्षेत्रबाट जिडिपीको वृद्धिमा खासै योगदान पुग्न सक्ने देखिंंदैन । तसर्थ अब पूँजी, प्राकृतिक संसाधन, प्रविधि र व्यवस्थापकीय उत्कृष्टता मात्र बाँकी रहन जान्छ । यसमध्ये पूँजीको कुरा गर्दा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कति पूँजी चाहिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । विचार फरक–फरक भएपनि पूँजीमा ५ प्रतिशतको वृद्धिले जिडिपी एक प्रतिशतले बढ्न मदत गर्छ मान्न सकिन्छ । आव २०१९/२० को लागि न्चयकक ाष्हभम ष्लखभकतmभलत ३५ प्रतिशत (जिडिपीको) हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । तर यो तब मात्र सम्भव हुन्छ जब लगानीको लक्ष्य पूरा हुन्छ र पूँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र लगानी हुन्छ, अर्थात् कुनै अनुत्पादक क्षेत्र (कमिशन, भ्रष्टाचार)मा प्रयोग हुँदैन । नेपालमा हाल निर्माणाधीन सडक, पुल, नहर, पावर ग्रीड र पानी तथा अन्य भौतिक संरचनाहरूको निर्माण र भुक्तानीको अवस्था हेर्दा पूरा हुँदासम्म बजेट दोब्बर हुने र आयोजनाको जीवन अपेक्षितभन्दा ५० प्रतिशत कम हुने गरेको यथार्थलाई दृष्टिगत गरेर पनि अत्यन्त राम्रो अवस्थाको कल्पना गर्दा कुल लगानी अर्थात् ३७.५ प्रतिशतको आधी अर्थात् २० प्रतिशत मात्र उपलब्धिमूलक हुने गरेको पाइन्छ । अब प्रविधि र व्यवस्थापकीय उत्कृष्टताले नेपालको वर्तमान अवस्थामा खासै योगदान पु¥याउन सक्ने देखिंदैन । त्यसैले २०१९/२० को आर्थिक वृदिदर ४–५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने दाबी गरेका छन् ।
    माथि उल्लिखित तथ्याङ्कबाट निम्बस गु्रपका अध्यक्ष जगदीश अग्रवालले निजी क्षेत्रको लगानी रहेको दूरसञ्चार, टिभी, ऊर्जा, अस्पताल तथा विश्वविद्यालयतर्पm राम्रो प्रगति भएको तर सडक (?), हवाइअड्डा, रेल र औद्योगिक क्षेत्र जसमा सरकारी लगानी छ, खासै प्रगति नभएको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार २०६४/०६५–२०७४/०७५ सम्म सरकारको वार्षिक औसत लगानी पूर्वाधार विकासतर्पm ३० बिलियन रुपियाँ रहँदै आएको अवस्थामा २०७४/०७५ को लागि १५० बिलियनको प्रस्तावना दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपको पुनर्निर्माणको लागि मार्शल योजना अन्तर्गतझै कुनै न कुनै रणनीतिक सोच अन्तर्गत आएको हुनुपर्दछ भन्ने रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले २०३० को ट म्न्क् लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रतिवर्ष २० बिलियन  रूपियाँको भौतिक पुर्वाधार योजना निजी क्षेत्रको ३७ प्रतिशत लगानी हुनेगरी सञ्चालनको प्रस्तावना गरेको छ । यस सम्बन्धमा सुखदेव साहले आप्mनो लेखमा यस्तो निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीको कुनै तथ्याङ्क नभएकोले विश्वासयोग्य नभएको भनी उल्लेख गरेका छन् । तर जगदीश अग्रवालको आलेखको टेबुलले निजी क्ष्Fेत्रबाट निवेश भएको देखिन्छ ।
    वास्तविकता के हो भने निजी क्षेत्र जहिले पनि एबथ द्यबअप एभचष्यम  कम भएको सेवा वा वस्तुतर्पm लगानी गर्दछ भने सरकारी क्षेत्रले जिम्मेवारी लामो समयमा रिटर्न दिने ल्बतगचब िःयलयउयथि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यो क्षेत्रको वास्तविकता सुखदेव साहले धेरै प्रस्ट पारेका छन् भने निजी क्षेत्रको लगानीको वास्तविकता जगदीश अग्रवालले प्रस्ट पारेका छन् ।
    दुवै विद्वान्हरूको लेख मनन गर्दा एउटा कुरा के स्पष्ट हुन आउँछ भने एकैपटक १५० बिलियन रुपियाँ भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरूमा खर्च गर्ने बजेटले जमीन टेकेको छैन । गत वर्षकै बजेटको पूँजीगत शीर्षकको ५० प्रतिशत खर्च गर्न नसकेको सरकारले यस वर्ष मार्शल योजना बनाएर काम गर्ने कुरा मिथ्या लाग्छ । त्यसैले निजी क्ष्Fेत्रको लगानी उत्साहवर्धक रह्यो भने जिडिपी ५.५–६.५ प्रतिशत रहने अन्यथा ४.५–५.५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्ने अवस्था देखिंदैन ।

Monday, August 19, 2019

भारतीय धार्मिक स्थलको आर्थिक योगदान

भारतीय धार्मिक स्थलको आर्थिक योगदान

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    हिन्दूहरूले अगाध विशवास राख्ने भागवान् शिवको मन्दिर काठमाडौं होस् वा पाल्पाको रिडीमा भारतको देवघर तथा वासुकीनाथको जलचढाइमा जतिे आर्थिक योगदान दिन नसकेको भन्नैपर्छ । पाल्पाको रिडीलाई त पहिलो ऋषिकेश मन्दिर पनि मानिन्छ । भारतको चार ठाउँ सुल्तानगंज, देवघर, वासुकीनाथ मन्दिर, तपोवन, राजगिरलगायतले साउन र भदौ महीनामा त्यहाँका मानिसलाई जति रोजगार र अवसर दिएको छ त्यति नेपालको कुनै धर्मस्थलले दिएको छैन । जबकि उक्त क्षेत्रमा भारत सरकारले रोडको विकासबाहेक खासै ध्यान दिएको छैन । दुईवटा प्रदेश तथा एउटा केन्द्र सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने करोडौंको आस्था केन्द्रले तीनवटा सरकारबाट जति विकास एवं व्यवस्थापन पाउनुपर्ने हो त्यति छैन । दैनिक लाखौ धर्मार्थी पुग्ने स्थलमा एउटा स्थायी ढावासम्म छैन । चाहेको ठाउँमा तीर्थालुहरूले खाना पकाउने वातावरण देखिन्न । त्यो क्षेत्र खुला दिसामुक्त हुनु पर्नेमा त्यो पनि भेटिएन । खाली खुट्टा तीर्थस्थल पुग्नेहरूले निकै सास्ती भोग्नुपर्छ । बाटोमा छरिएको गेग्रानले निकै दुख दिन्छ ।
    दैनिक करोडौं तीर्थालु पुग्ने तिनीहरूबाट दुई महीनामा कमाएको रकमले स्थानीय बासिन्दाले वर्षभरि आरामले गुजारा गर्छन् । त्यहाँको अरू व्यवसायले खासै प्रगति गरेको देखिंदैन । हजारौ बिघाको फाँट खाली देखिन्छ । उधोग–धन्दालगायत अन्य व्यापारमा पनि मानिसको खासै चासो देखिन्न । तीर्थस्थल नै त्यहाँको मुख्य रोजगार रहेकोले त्यस तर्फ सरकारी ध्यान अझ गम्भीर हुनुपर्छ । तीर्थयात्री हरूको यस्तो विश्वास हुन्छ कि जतिसुकै खर्च गर्नुपरे, जतिसुकै सास्ती सहनुपरेपनि खुशी–खुशी गर्नुपर्छ । सास्ती जति सह्यो त्यति नै भागवान् प्रसन्न हुने मनोविज्ञान छ । यही कारणले हुन सक्छ, अहोरात्र तीर्थालुहरू भगवान्को दर्शन गर्ने मनोविज्ञान बनाउँछन् । दुई सय किलोमिटर खाली खुट्टा पैदल पुग्नु, दौडेर डाकबम पुग्नु कम आस्थाको विषय होइन । भारतीयजतिकै नेपालीहरूको पनि आस्था त्यस तीर्थस्थलमा छ । जसले गर्दा लाखौ नेपाली हरेक वर्ष उक्त तीर्थस्थल पुग्छन् । कोहीकोही त भाखल गर्छन् र निरन्तर पाँचसात वर्ष पुग्छन् । नेपाली तीर्थालुहरू प्रायःले यस यात्रामा कम्तिमा बीस हजार भारु खर्च गर्छन् । नेपालको यात्रीहरूको लागि पण्डाहरूको छुट्टै व्यवस्था हुनुले परापूर्वदेखि नै नेपाली तीथालुहरू त्यहाँ  पुग्ने गरेको  बुझिन्छ ।            तीर्थालुहरू रातभरि गाडी, ट्रेनलगायत यात्रा गरी बिहान सुल्तानगंज पुगेपछि शौचालय चाहिन्छ । शौचालय प्रयोग गर्नैका लागि एक घण्टाको लाग भएपनि एउटा कोठा भाडामा लिनैपर्छ । जसको पाँच सय रुपियाँ तिर्नुपर्छ । गाडी पार्किङ गर्नैपर्छ, जसको सय रुपियाँ तिर्नुपर्छ । गङ्गा नदीमा स्नान गर्न तथा पूजा सामग्री खरीद गर्नैपर्छ । जल राख्ने भाँडो खरीद गर्नैपर्छ जसमा कम्तिमा चारपाँच सयभन्दा कम खर्च हुँदैन । स्नान गर्न गङ्गा नदीमा खासै व्यवस्थित घाट नभएपनि गङ्गाजीको धमिलो पानीमा स्नान मात्र गर्ने होइन, देवघर र वासुकीनाथमा चढाउन दुईवटा भाँडोमा जल भर्नैपर्छ । आबाल–वृद्धले गङ्गामा डुबुल्की लगाउनैपर्छ । डुबुल्की लगाएर जल भरेपछि उक्त जलको सङ्कल्प गराउनुपर्छ । सङ्कल्प सामग्री खरीद गर्नुपर्ने र त्यहींका पण्डासँग सङ्कल्प गराउनुपर्ने हुँदा व्यापार त बढाएको छ नै, पण्डाहरूले पनि रोजगार पाएका छन् । पण्डाहरूले सङ्कल्प गराएपछि दक्षिणा माग्नु अधिकार नै हो । पण्डाहरू यसरी सङ्कल्प गराएको एक सय एकाउन्नभन्दा घटी लिंदैनन् । त्यत्रो भीडमा भगवान्को दर्शन गरी जल चढाउनु त निकै सास्ती हुन्छ । भगवान्को दर्शन त विरलैले पाउँछन् ।
सुरक्षाकर्मीहरूले पिठ्यूमा थप्पड हान्दै लाठी बर्साउँदा एक सकेन्ड पनि जल चढाउने ठाउँमा उभिनु सम्भव हुँदैन । त्यत्रो दुःख–कष्ट एवं खर्च गरी जानेले जल चढाउने स्थानलाई राम्ररी नियाल्न पनि सक्दैन । प्रशासनले नियाल्ने अवसर नै दिंदैन । कतिपय मानिस त पूरै जल चढाउन नपाएर कि हातमैं लिएर फर्कन्छन् वा भाँडोसहित जल त्यहीं छोडेर आउँछन् । लाग्छ मारपिट भएको ठाउँमा प्रशासन हातपात गर्दै शान्ति स्थापना गरिरहेको छ । यद्यपि जल चढाउने मार्ग छुट्याइएको छ । प्रतिव्यक्ति ५ सय भारु देवघरमा र ३ सय भारु वासुकीनाथमा टिकट कटाइयो भने गाइडहरूले गोप्य मार्गबाट ५ मिनेटभित्र जल चढाउन लगाइदिन्छन् । तर मूल बाटोबाट लाइन लागेर जल चढाउनेहरूलाई दिनभरि लाइनमा बस्नुपर्छ । झरी परेपनि, हावाहुरी आएपनि लाइनमैं बसेका हुन्छन् र गन्तव्यमा पुग्छन् । भगवान्को दर्शन पनि आर्थिकरूपले प्रभावित हुने गरेको छ । यसरी धार्मिक स्थल व्यावसायिक स्थलमा परिणत हुन पुगेको छ । ती तीर्थस्थलहरूले त्यहाँका प्रायः व्यक्तिलाई रोजगार दिएको छ । गोप्य मार्गबाट र टिकट कटाई जल चढाउने काममा मदत पु¥याउने गाइडहरू तीर्थालु गाडीबाट झर्नेबित्तिकै पछाडि पर्छन् । उनलाई केही न केही न केही दिनैपर्छ । त्यस्ता गाइड हजारौं छन् । चन्दन लगाइदिनेहरूलाई पनि दक्षिणा चाहिन्छ भने पाँच मिनेटमा फोटो बनाइदिनेहरूको पनि सङ्ङ्या उत्तिकै छ । पूजा गराइदिनेलगायत, माग्नेहरूको भीड पनि उत्तिकै हुन्छ । माग्नेहरूलाई घटीमा दश रुपियाँ दिनैपर्छ ।
    निरन्तर जानेहरू बेवास्ता गरी अगाडि बढ्छन् तर पहिलोपटक जानेहरूले कहाँ कति दिनुपर्छ हेक्का राख्दैनन् । केही वर्ष पहिले ब्रह्मकुण्डमा नुहाउनेहरूले स्वीमिङ पुलमा नुहाएको अनुभव बताउँथे तर यस पालि त त्यो स्वीमिङ पुल खण्डहरमा परिणत भएको छ । हरेक तीर्थस्थलसम्म सवारी साधन जान दिइँदैन । देवघर जाँदा त लगभग बारह किलोमिटर पहिले नै निजी गाडी
रोकिदिनुपर्छ र त्यहाँबाट टेम्पो वा अन्य सवारी साधन बाट वा पैदल हिंडेर जानुपर्छ । भीड व्यवस्थापनको हिसाबले यसलाई अन्यथा मान्न सकिंदैन तर स्थानीय गाडीबाट जान दिनु र निजी गाडी जान नदिनु भनेको रोजगारको नियतले नै हो । तीन चार सय मिटरसम्म ई–रिक्साहरू प्रयोग गर्दा प्रतिव्यक्ति तीस रुपियाँ तिर्नुपर्छ । तीर्थालुहरूको वासको लागि सुविधासम्पन्न होटेल खासै भेटिंदैन । अस्थायी ढाबा प्रशस्त देखिन्थे । जुन त्रिपाल र बाँसले बनाइएको हुन्छ ।         खाना पकाउन होटेलमा पानी माग्दा  होटेलवालाले यो भन्दै दियो कि –तपार्ईहरू आफैं खाना पकाउनुहुन्छ भने हाम्रो व्यवसाय के हुन्छ ? कुरा ठीकै थियो तर एउटा रोटी र दाल–तडकाको अढाई सय तिरेर पैसा नोक्सान गर्नुभन्दा आफैंले तरकारी भात पकाएको बेस । राति १ बजे राजगिर पुग्दा एउटा होटेल खुला थियो त्यहाँ एउटा रूमको बिहान साढे नौ बजेसम्मको भारु ३५ सय रे ।
    समग्रमा भन्नुपर्दा चार दिनको तीर्थस्थलको यात्रा–अनुभवले तीर्थस्थलहरूलाई व्यपारको रूपमा बुझेको अनुभव भयो । जसलाई सेवाको रूपमा परिवर्तन गर्ने हो भने तीर्थालु तथा स्थानीय दुवैको हित हुनेछ । यात्रीमैत्री व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । विशेषगरी नेपाल र भारतको मित्रताको एउटा महŒवपूर्ण आधार दुवै देशका धार्मिकस्थलहरू हुन् । जसबाट दुवै देशले उचित लाभ लिन सक्नुपर्छ । जुन शिवदर्शन भारतको विभिन्न स्थलमा हुन्छ त्यही नेपालको पशुपति, देवघाट, रिडी जनकपुरधामलगायत सयकडौ स्थानमा छ । जुन गङ्गाजल भारतमा गएर भरिन्छ त्यो गंङ्गजलको स्रोत नेपालकै नदीहरू हुन् । जसलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकसित गरियो भने त्यस्तो अवसर नेपालले पनि पाउन सक्छ । जस्तै जानकी विवाहमा जनकपुरले पाउँछ भने वर्षमा एकपटक पशुपति क्षेत्रले पाउने गरेको छ ।

Friday, August 16, 2019

संस्कृतिको सवालमा अगाडि आउन नसक्नेहरू प्रगतिशील होइनन्

संस्कृतिको सवालमा अगाडि आउन नसक्नेहरू प्रगतिशील होइनन्

वैद्यनाथ ठाकुर
    यतिबेला हाम्रो समाजमा कोही पनि सन्तुष्ट छैनन् । हुने खानेहरू आप्mनो मानप्रतिष्ठा साबिकभन्दा कमजोर हुँदै गएको सामाजिकरूपमा अनुभूति गरिरहेका छन् । उनीहरूको गुनासो छ– गाउँका जोकोही पनि आपूmहरूको मुखमुखै लाग्ने तथा जवाफ फर्काउने गरेका छन् । मान्छेहरूको खासगरी गरीबहरूको मनबाट धनीहरूप्रतिको आदरभाव प्रायः समाप्त नै भइसकेको छ । यस्तो हुनुमा प्रमुख कारण वामपन्थी आन्दोलन हो  भन्ने कुरा पनि उनीहरू हाकाहाकी गर्ने गर्छन् । गरीबहरूलाई धनीहरूको टाउकोमा बसाउने (चढाउने) मूलतः कम्युनिस्टहरू नै हुन् । त्यस कारण कम्युनिस्टहरूप्रति सामन्तीहरूको धारणा अत्यन्तै नकारात्मक छ ।
    उता हुँदा खाने गरीब गुरुवाहरूको छुट्टै गुनासो छ । उनीहरू भन्छन्– बरु पहिले ठीक थियो । समाजमा एकातिर शोषक सामन्ती, दलाल पूँजीपति वर्ग थियो भने अर्काेतिर शोषित उत्पीडित किसान मजदूर गरीब वर्ग थियो । एउटा रेखा जस्तो थियो हाम्रो बीचमा । तर यतिबेला त्यो रेखाको धर्काे धूमिल भएको छ, फलस्वरूप दुवै वर्गको बीचमा घालमेल भएको छ । जसद्वारा हामी शोषित छौं, उही नै हाम्रो नेता अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टीको नेता बनेर आएका छन् । जुन प्रवृत्तिको हामी विरोध गर्छाैं, त्यो प्रवृत्तिको वाहक हाम्रा जनप्रतिनिधिको रूपमा चुनावताका उम्मेदवार भई आउँदा हामी त्यस्तो भ्रष्ट, तस्कर, अपराधी, लम्पटहरूको चुनाव प्रचारमा हिंड्न बाध्य हुने गरेका छौं ।
    यसर्थ नामको हामी कम्युनिस्ट  भएपनि कामले वास्तवमा सामन्ती तथा दलाल पूँजीवादीको दलालकै भूमिकामा बढी उद्धत रहेका छौं भन्दा कुनै फरक नपर्ला । हामीमध्येका केही जान्ने सुन्ने कामरेडहरू त यतिबेला हामीले मान्दै आएका अन्धविश्वासी धार्मिक पर्वहरूसमेत विज्ञानसम्मत तथा भौतिकवादी आधारका हुन भनी आप्mनो माक्र्सवादी पण्डित्याइँ छाँट्न अगाडि बढिरहेका छन् ।
    यसरी हाम्रो संस्कृति यतिबेलासम्म पनि मुख्यरूपमा सामन्ती  नै छ । हुनत थुप्रै पूँजीवादी साम्राज्यवादी संस्कृति पनि हाम्रो समाजमा भिœयाउने काम भएको छ तर पनि मुख्य अभैm सामन्ती संस्कृति नै रहेको छ । यस्तोमा हामी वामपन्थी भन्नेहरूले सामन्ती संस्कृतिको विरोध गर्दै जनवादी अर्थात् प्रगतिशील संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको देखिंदैन । बरु यसको ठीक उल्टो परम्पराको नाममा सामन्ती तथा धार्मिक संस्कृतिलाई हामी वाम तथा प्रगतिशील र कम्युनिस्ट भन्नेहरूले पनि अपनाउँदै गरेको देखिन्छ । यस्तोमा जनता भ्रमित हुनु स्वाभाविक हुन जान्छ । हाम्रो अर्थात् वामहरूको संस्कृति कुन र सामन्ती पूँजीवादी संस्कृति कुन...?
कसलाई मान्ने र कसको विरोध गर्ने ?
    यतिबेला तपाईं सामन्ती पूँजीवादी संस्कृतिमा हिंडे पनि तपाईंलाई तपाईंको कथित कम्युनिस्ट पार्टीले कुनै कारबाई गर्दैन अर्थात् तपाईंको पार्टी अब कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन । स्वार्थी, अवसरवादी, उदारवादी नीति बोकेको नेतृत्वले सञ्चालन गरेको कम्युनिस्ट पार्टी कम गुट बढी रहने अवस्थाले नेताहरूको माक्र्सवादी दृष्टिकोणमा स्खलन ल्याएको हो ।
    नेपालको प्रभुत्वशाली संस्कृतिमा सामन्तवादी र साम्राज्यवादी–पूँजीवादी मूल्य–मान्यता र संस्कृति एकैसाथ क्रियाशील रहेका छन् र तिनका बीचमा साँठगाँठ छ भन्ने कुरामा भने हामी सबै एकमत नै छौं । विवादको विषय कुन संस्कृतिको आडमा अन्य संस्कृति टिकेको छ र केन्द्रमा कुन संस्कृति र मूल्य–मान्यता छ, तिनका बीचको सम्बन्ध कस्तो छ र प्रहारको निसाना केलाई बनाउने भन्नेमा मात्र रहेको छ । हामी के कुरामा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ भने वर्तमान अवस्थामा पूँजीवादी र साम्राज्यवादी संस्कृतिका बीचमा विभाजक–रेखा खोज्ने र मूल्यका स्तरमा तिनका बीच परस्पर विरोध छ भनेर सोच्ने प्रयत्न राम्रो होइन । त्यसरी नै सामन्तवादी मूल्यहरू र पूँजीवादी मूल्यहरू एवं सामन्तवादी मूल्यहरू र साम्राज्यवादी मूल्यहरूमा आपस्तमा कुनै विरोध वर्तमान अवस्थामा पाइँदैन । किनभने यिनीहरू आज न एकार्काका विरुद्ध सङ्घर्षरत छन्, न त तिनमा आपसमा विरोध नै छ । पूँजीवादी क्रान्तिको युगमा आपूmलाई सुदृढ बनाउन समर्थ हुनासाथ जुझारु भौतिकवादको झन्डा उठाउने, ईश्वरको सत्तालाई पैतालाले किचिमिची पार्ने र राजमुकुटलाई आप्mनो तरवारको टुप्पामा राखेर पर हुत्याउने पूँजीपति वर्गले सामन्ती प्रतिगामी मूल्यहरूसँग सम्झौता गरेर तिनलाई अवलम्बन गरेको, साम्राज्यवादको युगमा तिनलाई पूर्णतः स्वीकार गरेको र आवश्यक पर्दा मूल्य–मान्यताहरू बाहिरबाट आयात गरेको घटना संस्कृतिको इतिहासमा बिर्सन सकिने विषय नै होइन । निश्चय नै, पूँजीवादी संस्कृति ऐतिहासिक सन्दर्भमा विकासमान पूँजीपति वर्गको देन हो, जुन आप्mनो ऐतिहासिक चरणमा प्रगतिशील थियो र हाम्रोलागि आज पनि उपयोगी नै छ । तर पूँजीवादी, साम्राज्यवादी तथा सामन्तवादी संस्कृतिका बीचमा आज कहीं कतै मूल्यको स्तरमा सङ्घर्ष र विरोध देखिंदैन । त्यसैले नेपालमा पूँजीवाद वा साम्राज्यवादले सामन्तवादी मूल्य–मान्यता र संस्कृतिका विरोधमा क्रियाशील हुनुपर्ने आवश्यकता नै छैन ।
    वास्तवमा प्रहारको निसाना सामन्ती संस्कृतिलाई नै वामहरूद्वारा बनाइनुपर्दछ । तर पनि विद्यमान नेपालको आर्थिक–सामाजिक अवस्थाका कारणले गर्दा अहिलेसम्म सामन्तवादी संस्कृति नै केन्द्रमा र प्रभुत्वमा रहेको छ । सामन्तवादले शताब्दीयौंदेखि जनताको आर्थिक एवं सांस्कृतिक शोषणका निम्ति धर्मलाई उपयोग गर्दै आएको धर्मले यहाँका मानिसको हरेक क्रियाकलापलाई गाँजेको छ, कतिसम्म भने आपूmलाई द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी भनेर दाबी गर्दै हिंड्नेहरूसमेत यसबाट सर्वथा मुक्त देखिंदैनन् । धर्मसँगै गाँसिएको सामन्ती अवधारणा पुनर्जन्म र कर्मवादबाट पनि नेपाली जनमानस पूर्णतया सञ्चालित पाइन्छ । धर्मको उपउत्पाद वर्णव्यवस्था र जातिप्रथा नेपालको संस्कृतिको अभैm पनि मेरुदण्ड नै बनेको छ ।
    नारीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्ने पितृसत्तात्मक हैकम यथावत् छ । खासखास काम गर्ने समाजका लागि नभई नहुने शिल्पीहरूलाई दलित र अछूत भनेर छिःछिः र दूरदूर गर्ने घृणित सामन्ती चलन जस्ताको त्यस्तै छ । समाजमा विद्यमान सामन्ती उत्पादनसम्बन्ध र समाजमा प्रभुत्वमा रहेको सामन्तवादी संस्कृतिका कारणले गर्दा नै साम्राज्यवादी संस्कृति र सामन्तवादी संस्कृतिका बीचमा विरोध र सङ्घर्ष नहँुदाहँुदै पनि आज नेपालमा सामन्ती संस्कृति केन्द्रमा रहिरहेको हो । मूल्यका स्तरमा अन्तर्विरोध नभएकै कारणले यहाँका शासकहरूले धमाधम साम्राज्यवादी संस्कृतिको अन्धानुकरण गरिरहेका छन् र आप्mना सञ्चारमाध्यमबाट पनि तिनको तीव्ररूपले प्रचारप्रसार गर्नुका साथै त्यस्तो संस्कृतिलाई प्रश्रय दिने पत्रपत्रिकाको आयात गर्न खुला छुट दिइरहेका छन् । त्यस्ता किसिमको संस्कृति पैmलाउने स्याटेलाइट र च्यानलहरू स्थापना गर्न उत्प्रेरित गरिरहेका छन् । यहाँनिर ख्याल राखिनुपर्ने विषय के छ भने नेपालमा साम्राज्यवादी संस्कृतिको प्रवेश मूलतः सामन्ती दृष्टिकोण र संस्कृति भएका शासकवर्गकै आडभरोसामा हुँदै आएको छ । त्यसैले सामन्तवादी संस्कृतिमाथि प्रहार केन्द्रित गर्दै साम्राज्यवादी संस्कृतिका विरुद्ध सङ्घर्ष विकसित गर्नु नै नयाँ जनवादी संस्कृतिको कार्यभार हुनुपर्दछ ।

Wednesday, August 14, 2019

राखी ः सामाजिक दृष्टिकोण

राखी ः सामाजिक दृष्टिकोण

सञ्जय साह मित्र
    साउन पूर्णिमाको दिन तराई–मधेस र भारतका हिन्दूहरूले मनाउने एउटा सामान्य पर्व हो–राखी । तर हेर्दाहेर्दै यो विशेष पर्व बन्न पुग्दैछ बढ्दो सहभागिताले ।
    पहिले गाउँघरमा देखिन्थ्यो–बिहे नभएका दिदी बहिनीले दाजु र भाइलाई पहेंलो धागो बाँधिदिन्थे । मिठाइ खुवाउँथे । दाजु वा भाइले अलिकति केही दिन्थे । कोही कोही के पनि भन्दथे भने जीवनभर राखी बाँधेकोमा एउटा पाठी । दिदी बहिनीले आशीर्वादको सट्टा पाठी पाउनु निकै महŒवपूर्ण मानिन्थ्यो । सकेसम्म त्यस्ता दिदीबहिनीको विवाह सम्पन्न भएपछि पाठी दिइन्थ्यो दहेजको रूपमा । त्यसपछि गाउँभरि घुमेर पण्डिजीले सबैको हातमा राखी बाँध्दथे । पहेंलो धागो बाँध्दा पण्डिजीले केही मन्त्रोच्चारण गरेका हुन्थे । त्यो मन्त्रसित कसलाई मतलब १ पण्डिजीको मुख नै शुद्ध भन्ने मान्यता थियो । पण्डिजीले बाँध्ने डोरो पनि राखी नै कहलाउँथ्यो । कतिपयले पण्डिजीलाई यो भनेर अस्वीकार गर्दथे कि दिदी वा बहिनीले बाँधिदिएका छन् । पण्डिजीले सिधा पाउँथे । सिधामा चामल अनिवार्य हुन्थ्यो । कोही चामलसँगै अलिकति दाल, एउटादुईटा आलु, नून, बेसार आदि पनि दिन्थे । सिधामा कम्तीमा एक रुपियाँ अनिवार्य हुन्थ्यो तर सिधा नदिनेले दुई रुपियाँ वा धनीमानीले पाँच रुपियाँसम्म पनि पण्डिजीलाई दिन्थे । सर्वसाधारण टिप्पणी गर्दथे – साउन भदौमा पनि पण्डिजीको कमाइ राम्रो हुन्छ । सबैले अन्न र पैसा दिएपछि पण्डिजीको भदौ आरामले सुखपूर्वक कट्ने भयो । पण्डिजीहरू पनि सन्तुष्ट हुन्थे । सन्तुष्टिको कारण कमाइ बढी हुन्थ्यो कि संस्कृतिको परिपालन, अहिले भन्न सजिलो छैन ।
    तीन दशकमा राखीको रूप निकै बदलिएको छ । अहिले ‘राखी’ भन्नेलाई गवँई भन्न थालिएको छ । पहिले ‘लाखी’ भन्दा पनि राम्रो मानिन्थ्यो । राखीको दिन हातमा ‘लाखी’ बाँध्ने हो पनि भनिन्थ्यो । कसै कसैले अर्थ लगाउँथे–दिदीबहिनीले दिने लाखौं आशीर्वाद र शुभकामना यो राखीमा समेटिने हुनाले राखीलाई ‘लाखी’ भनिएको हो । कसैको तर्क हुन्थ्यो – राखीको ‘र’ उच्चारण गर्न नसक्नेले ‘ल’ उच्चारण गरेर राखीबाट लाखी भएको हो । कसैले प्रश्न उब्जाउँथे – हातमा बाँध्ने पहेंलो धागो कसरी राखी वा लाखी हुन गयो ? अब यस प्रकारका तर्क वा बहस शायदै चल्दो हो । अहिले राखी वा लाखी भन्न सितिमिति कसैले रुचाउँदैन । अहिले सोलोडोलामा भनेको रक्षा–बन्धन हो । रक्षा–बन्धनले राखीको मौलिकतामाथि पनि अतिक्रमण गरेको छ । राखीबाट रक्षा–बन्धन भएको यो पर्वले अर्थको भिन्नता ल्याउन सकेको छैन । जुन मान्यता पहिले थियो, त्यहीं आज पनि छ । यो पर्वको मौलिकता भनेको मान्यताको मौलिकता हो । मान्यताको बरु विस्तार भएको छ । पर्वको विस्तार भएको छ । विस्तारले पहिलेको सामान्य अब विशेष बन्न पुगेको छ ।
    राखीको दिन मिठाइदेखि कपडा पसलसम्ममा भीडभाड बढ्ने गरेको छ । यातायातका साधनहरू भरिएका हुन्छन् । निजी सवारी साधनको गतिशीलता बढेको हुन्छ । सबैलाई हतार हुन्छ । सबैतिर दिदी बहिनीको आवागमन बढेको देखिन्छ । यस पर्वको दिन वर्षको एक दिन दाजु भाइ र दिदीबहिनीको भेटघाट भएको हुन्छ । दिदीबहिनी दाजुभाइकहाँ गएर होस् वा दाजुभाइ नै दिदीबहिनीकहाँ पुगेर होस्, सकेसम्म भेट्नुपर्छ भन्ने संस्कारको विकास भइसकेको छ । हुनत पहिले अहिलेजस्तो यातायात र सञ्चारको सुलभता थिएन, यसकारण पनि यस पर्वले उति धेरै महŒव पाएको देखिंदैनथ्यो । अहिले आर्थिक विकास भएको छ र यातायात तथा सञ्चारमाथि आम नागरिकको पहुँच स्थापित भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा पर्वबारे धेरै कुरा आउन थालेको छ । सामान्य सञ्चार माध्यमहरूले पनि राखीबारे सकारात्मक रचना प्रकाशित गर्दछन् । समाजका विशिष्ट वा ठूला मानिसले राखी पर्वलाई विशेष महŒव दिएर समाजलाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा अब राखीको सामाजिक महŒव निकै बढेको देखिन्छ ।
    हरेक बजार तथा गाउँमा यस दिन चहलपहल बढेको हुन्छ । यसले सामाजिक सम्बन्धमा गतिशीलता ल्याएको हुन्छ । दिदीबहिनीहरू माइत आउँदा गाउँका आप्mना पुराना सहेलीहरूमध्ये केहीलाई यसै दिनमात्र भेट्न पाउँछन् । कैयौं वर्षसम्म आप्mना सहेलीहरूसित भेट्न नपाएको, एक अर्काबारे जान्न नपाएको तथा दुःखसुख साट्न नपाएको अवस्थामा यस दिनको मिलन बडो अनौपचारिक, आश्चर्यजनक र सुखद हुन्छ । अनौपचारिक यस अर्थमा कि नियोजित हुँदैन । पहिलेदेखि थाहै हुँदैन कि को सखीसित कुन सखीको भेट हुन्छ । कोसित कति वर्षदेखि भेट भएको छैन भन्ने पनि ठेगान हुँदैन तर जब अप्रत्याशित भेट हुन्छ तब सीमाहीन खुशी पनि हुन्छ । त्यहाँ आँसु पनि साटिन्छ र मुस्कान पनि । माइती पुग्ने हरेक दिदीबहिनीका आप्mना केही पुराना साथीसङ्गीसित भेटघाट हुने हुनाले यो पर्व अब सामाजिक सम्बन्धको पर्व बन्न पुगेको छ । माइती पुग्ने दिदी बहिनीका लागि पारिवारिक भेटघाटको मात्र नभई सहेलीहरूसित पुनर्मिलनको अवसर पनि प्राप्त हुन्छ । एक अर्काका मनोभावना सञ्चारको र एक अर्काका समस्यामा मलम लगाउने कामको पनि अवसर यसले जुटाएको हुन्छ ।
    राखीको दिन कसैको हात खाली हुँदैन । एउटा हातमा कैयौं राखी देखिन्छन् बरु । बजारका रङ्गीचङ्गी राखीले यस पर्वलाई व्यापारसित राम्रैसँग जोडिदिएको छ । हुनत जुन संस्कृतिलाई अर्थसित जोड्न सकिंदैन, त्यस संस्कृतिलाई बचाउन निकै मुश्किल हुने देखिएको छ । यस अर्थमा पछिल्ला दुई दशकमा यो पर्वको आर्थिक सम्बन्ध र विस्तार निकै बलियो भएर गएको देखिन्छ । केही हदसम्म देखावटी पनि लाग्ने वा प्रदर्शनजस्तो पनि लाग्ने यो पर्वमा हार्दिकता र आत्मीयता बढी देखिन्छ । यसको स्पष्ट उदाहरण कहाँ भेटिन्छ भने यस दिन कुनै दिदीबहिनीले चाहँदैमा वर्षमा एक दिन पनि एक ठाउँमा जम्मा हुने मौका नमिल्ने सबै दाजुभाइलाई एक ठाउँमा भेला गराएर सबैलाई एकै ठाउँमा राखी बाँध्न सकिन्छ । सबै दाजु भाइ एक ठाउँमा भेला हुँदा जुनसुकै उमेरका किन नहोऊन् एउटा सुखद संयोग वा मिलन र सम्बन्धको मिठास बढाएको हुन्छ ।
    रोजगार वा अन्य कुनै पेशा व्यवसायको कारण आफ्नो गाउँबाट बाहिर रहेकालाई पनि दिदीबहिनीले गाउँमा बोलाउने हुँदा गाउँका अन्य दौंतरीसित भेटघाट हुने तथा सामाजिक सम्बन्ध विस्तार हुने राखी सामाजिक दृष्टिकोणले पनि महŒवपूर्ण छ । छ दशक नाघेका अहिलेका ज्येष्ठ नागरिकहरू राखीको बढ्दो लोकप्रियता, आधुनिकता तथा सामाजिक सम्बन्धलाई देखेर उत्साहित छन् । अन्य समुदाय तथा सम्प्रदायकाले पनि मान्ने गरेकोले राखी विस्तारै सद्भावको पर्वको रूपमा पनि आप्mनो पहिचान स्थापित गर्न केन्द्रित हुन थालेको छ ।

Tuesday, August 13, 2019

महानगरः शैक्षिक भविष्य

महानगरः शैक्षिक भविष्य

विनोद गुप्ता
    वीरगंज महानगरपालिकाले महानगरको शिक्ष्Fा भोलिको दिनमा कस्तो हुने र यसमा महानगरबाट शिक्ष्Fाविद्हरूको अपेक्ष्Fा बुझ्न एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो जसमा मपनि सहभागी थिएँ । बैठकमा प्रायः बेथिति, गुणस्तर, इमानदारी र समस्या प्रस्तुतीकरणमैं बढी समय लागेको भएपनि संवाद प्रारम्भ भएकोले यसलाई उपलब्धिमूलक नै मान्नुपर्दछ । स्थानीय तहलाई शिक्ष्Fासम्बन्धी केही आधारभूत अधिकारहरू प्राप्त भएपनि यसको अर्थ यसले उच्च शिक्ष्Fामा महानगरको दृष्टि पुग्नुहुँदैन भन्ने मान्यता सर्वथा अनुचित हो । यस क्रममा मैले सुझाव दिंदा सर्वप्रथम त महानगरको शिक्ष्Fा शाखा जिल्ला शिक्ष्Fा कार्यालयलाई गाभेर बनाइएको हुनाले यसको कार्यक्षेत्रको पहुँच कानूनतः +२ सम्मको विद्यालयसम्म हुने नै भयो । तर यसको प्रभावकारिता बढाउन यसलाई प्राथमिक र माध्यमिक दुईवटा महाशाखामा परिणत गर्नु जरूरी छ । प्राथमिक शाखाले सामुदायिकलगायत निजी विद्यालयहरूमा नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार भौतिक सुविधा, शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात र शिक्ष्Fकको योग्यता भए नभएको डाटा बेस तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
    भौतिक पूर्वाधारको हकमा प्रत्येक विद्यालयलाई समय सीमा तोकेर चरणबद्ध रूपमा पूर्वाधार पूरा गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ भने सामुदायिक र निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको जगmबल चभकयगचअभ ष्लखभलतयचथ तयार गरेर अद्यावधिक गर्न जरूरी छ । यसबाट त्यस विद्यालयमा योग्यता पुगेका शिक्ष्Fकहरूबाट अध्ययन अध्यापन भइरहेको छ छैन भन्ने यकीन गर्न सकिन्छ र यसले शैक्षिक गुणस्तरको निरन्तरतामा योगदान पु¥याउँछ । यो प्रणाली निजी विद्यालयहरूलाई केही असजिलो लाग्न सक्छ तर सामुदायिक विद्यालयहरूको लागि वरदान साबित हुन जान्छ । छलफल कार्यक्रममा स्नातकोत्तर गरेका शिक्षकहरू प्राथमिकमा पठनपाठन गर्ने गरेका र प्रावि, निमाविका शिक्ष्Fकहरूले कक्ष्Fा ८, ९ र १० मा अध्यापन गराउने गरेको समस्या जति ठूलोरूपमा उठाइएको थियो त्यसको समाधानको एकमात्र विकल्प यही नै हुन सक्दछ ।
    दोसो चरणमा महानगर क्षेत्रको सबै प्राथमिक तहमा मन्टेसरी शिक्ष्Fा प्रणाली अनिवार्य र अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्न जरूरी छ । खुला बजार र विश्वव्यापारीकरणको यो युगमा अंग्रेजी ज्ञान हुनुको विकल्प नै छैन । तेस्रो चरणमा प्रयोगशालाको स्थापनामा समेत जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । माथि लेखिएका कार्यहरू लेखिए जति गर्न सजिलो छैन तर यसको विकल्प पनि छैन किनभने गुणस्तरहीन शिक्ष्Fाले जुन जनशक्ति उत्पादन गर्नेछ त्यसले बेरोजगारहरूको फौज बन्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन ।
    अर्को महŒवपूर्ण क्षेत्र छ उच्च शिक्ष्Fाको । यस क्षेत्रको अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार नगपालिकासँग छैन । तर नेपालमैं भक्तपुर उपमहानगरपालिकाले इन्जिनीयरिङ कलेज नै सञ्चालन गरिरहेको उदाहरणबाट उत्प्रेरणा लिएर वीरगंज महानगरपालिकाले Fबअष्ष्तिबतयच को भूमिका खेल्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ । महानगरले यस सोचका साथ अगाडि बढ्ने हो भने एउटा उच्च शिक्ष्Fा सहयोग समिति बनाउनु आवश्यक हुनेछ । यस समितिलाई सामान्य एवं प्राविधिक उच्च शिक्षा हेर्ने गरी दुईवटा उपसमितिको आवश्यकता पर्नेछ । सामान्यतर्पmको पहिले चर्चा गर्दा वीरगंजको ठाकुर राम बहुमुखी क्याम्पसको चर्चा नगरी रहन सकिन्न । २०२४–२५ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको यो कलेजको मूल शैक्षिक भवन पछाडि  २०२९–३० सालतर्पm थप गरिएको एउटा भवन सिवाय शैक्षिक प्रयोजनको लागि कुनै भौतिक पूर्वाधार थप भएको छैन । हालसालै बिबिएको लागि एउटा भवन भने थप भएको छ । ४–५ सय विद्यार्थी पढ्न पुग्ने यस कलेजको त्यसबेलाको भवनमा अहिले पुग नपुग अढाई–तीन हजार विद्यार्थी कसरी अध्ययन गर्छन् र परीक्ष्Fा दिन्छन् हाम्रा शैक्षिक अगुवाहरूको चिन्तनको विषय बन्न सकेको छैन । त्यसैले सबभन्दा पहिले यस कलेजको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि पुग्नेगरी योजना बनाएर जनसहयोगसमेत लिएर एउटा दीर्घकालीन योजना र रोजगार उन्मुख स्नातक एवं स्नातकोत्तर तहका केही विषयहरूको अध्यापन सकेसम्म छिटो प्रारम्भ गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउनु उपयुक्त हुनेछ ।
    वीरगंज विश्वविद्यालयको प्रस्तावमा ठाकुर राम बहुमुखी क्याम्पसलाई बेस क्याम्पस बनाउने उल्लेख भएकोले आवश्यक पूर्वाधार खडा गर्ने र राजनैतिक लबिङसमेत सँगसँगै भएमा विश्वविद्यालयको सपना पूरा हुन सक्छ । यसमा सम्पूर्ण महानगर र राजनैतिक दलको ऐक्यबद्धता आवश्यक पर्नेछ । प्राविधिक शिक्ष्Fातर्पm निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित वीरगंज इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीले सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन लिएर लामो समयदेखि प्रमाणपत्र तहको इन्जिनीयरिङ तथा कम्प्युटर कक्ष्Fा सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस संस्थाले लामो समयदेखि प्रयास गरेको भएपनि स्थातक तहको कक्ष्Fा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गर्न सकेको छैन । वीरगंजमा स्नातक एवं स्नातकोत्तर तहको अध्यापन हुने मेडिकल कलेज छ तर इन्जिनीयरिङ कलेज छैन । यो महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्र बाहिर परेपनि महानगरको सर्वाङ्गीण विकासको लागि वीमनपाले सहजकर्ताको भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ ।

Monday, August 12, 2019

नागरिकको मौलिक हक तथा संवैधानिक प्रावधान

नागरिकको मौलिक हक तथा संवैधानिक प्रावधान

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    राष्«िट्रय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले व्यक्ति र नागरिकलाई धेरै किसिमको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा महŒवपूर्ण मौलिक हक हो जसभित्र कानूनी, नागरिकm संवैधानिक तथा मानव अधिकारसमेत पर्छ । मौलिक हक संविधानले आप्mनो नागरिकलाई प्रदान गर्ने यस्तो हक हो, जसको पूर्तिको लागि राज्य आफैं तत्पर हुनुपर्छ । राज्यले स्वस्पूmर्तरूपले नागरिकलाई त्यो हक दिनुपर्छ । यो यस्तो हक हो, जसलाई कानून निर्माताले पनि खारेज गर्न सक्दैन । मौलिक हकको सुरक्षा एवं सुनिश्चितता नै असल एवं प्रजातान्त्रिक संविधानको बलियो आधार हो । त्यसैले विधायिकालाई दुई–तिहाईबाट संविधान संशोधन गर्ने अधिकार त दिएको हुन्छ तर मौलिक हक खारेज गर्ने अधिकार हुँदैन । आप्mनो शासन, आप्mनो पहिचान तथा मौलिकता संरक्षणको लागि प्रदान गरिएको स्वतन्त्रता नै मौलिक हक हो जसलाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्छ । मौलिक हक भनेको विशेषाधिकार हो । भारतीय संविधानको धारा ३७० ले कश्मीरलाई दिएको अधिकार मौलिक हक एवं मानव अधिकार पनि थियो । जससँग त्यहाँको नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार तथा चासो थियो । यसर्थ यत्रो ठूलो परिवर्तनपूर्व नागरिकको चाहना बुझ्नुपर्ने थियो । ७२ वर्ष अघि भारतको विभाजनपश्चात् कश्मीरको लािग पाकिस्तानसँग दूरी मात्र बढेको छैन, युद्ध पनि भएको छ । जसको प्रत्यक्ष असर त्यहाँका नागरिकमाथि  परेको यथार्थ हो । उक्त तनावको अन्त्य  जरूरी थियो । सन् १९४८ मा कश्मीरको धारणा बुझ्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनमत सङ्ग्रह गर्ने बताएको थियो जुन अहिलेसम्म भएको छैन । कश्मीर मामिलामा भारतले चालेको पछिल्लो कदमबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले खासै चासो देखाएको छैन  । यसलाई भारतको आन्तरिक मामिलाको रूपमा बुझेका छन् । तर पनि यसले भारत र पाकिस्तानबीच दूरी बढ्ने, तनाव उत्पन्न हुने सम्भावना बढी छ ।
    ३५ हजार सैनिक परिचालन, विद्यालय, कार्यालय, इन्टरनेटलगायत आधारभूत आवश्यकता बन्द हुनु र स्थानीय नेता कार्यकर्ता नियन्त्रणमा हुनुले र पाकिस्तानले आपत्ति जनाउनुले विवाद चर्कन सक्ने बुझ्न सकिन्छ । त्यही सोचेर होला संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले दुवै देशलाई संयम धारण गर्न आग्रह गरेका छन् । त्रिपक्षीय वार्ताबाट समाधान निकाल्न आग्रह गरेका छन् ।
    मानव अधिकार तथा नागरिकको मौलिक हक संरक्षण गर्नु हरेक राज्यको दायित्व हो भने कानूनको शासन प्रजातन्त्रको खम्बा हो । स्थानीय जनताको पहिचान एवं अधिकार सङ्घीयताको मर्म हो । जसलाई हरेक सरकार एवं संसद्ले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
    नेपालको संविधानले निकै धेरै मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्यायसम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, निवारक नजरबन्द विरुद्ध हक, सूचनाको हक, स्वच्छ वातारणको हक, खाद्यान्नसम्बन्धी हक, रोजगारको हक, समाजिक न्यायको हक, उपभोक्ताको हकलगायतको महŒवपूर्ण ३२ वटा हकको सुची धारा १६ देखि ४८सम्म गरेको छ । यो पहिलेको संविधानहरूको तुलनामा धेरै भएकोले वर्तमान संविधान जनताको हक सुनिश्चत गर्न बढी सकारात्मक रहेको बुझ्नुपर्छ । मौलिक हक नागरिकको आधारभूत र नभई नहुने हक हो । जसलाई मानव अधिकारको रूपमा पनि लिइन्छ ।
    यी हक बेलायतको सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टा तथा सन् १९४८ को मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रबाट स्थापित भएका हुन् जसलाई लगभग हरेक प्रजातान्त्रिक मुलुकले आप्mना नागरिकलाई दिने गरेका छन् । मौलिक हक यस्तो हक हो जुन राज्यले स्वस्फुर्त रूपमा प्रदान गर्नुपर्छ । राज्यले प्रदान गरेन भने अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी सरकारको नाउँमा निर्देशात्मक आदेशसमेत जारी गर्न सक्दछ । जस अन्तर्गत राजयले बाध्य भएर पूरा गर्नुपर्छ । अदालतको आदेश पछि सरकारले पूरा गरेन भने अदालतको अवहेलनाको सजायको भागी बन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो प्रावधान पनि संविधानले समेटेको छ । धारा १३३ मा असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रावधान छ भने धारा १२८ मा अदालतको फैसला सबैले पालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । अदालतको फैसला पालन नगर्ने व्यक्तिलाई अदालतको आदेशको अवहेलनामा सजाय गर्ने व्यवस्था न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ ले गरेको छ, जसबाट संविधानप्रदत्त मौलिक हकको व्यवस्थाबाट नेपाली नागरिक लाभान्वित हुने कुराको निश्चितता हुने संवैधानिक मर्म हो ।
    यी प्रवधान लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउने मजबुत खम्बा हुन् । तर मौलिक हकको सम्बन्धमा सिद्धान्ततः जस्तो संविधानको मर्म हो त्यस्तो व्यवहारमा हुने गरेको भेटिन्न । मौलिक हकको प्रावधान अन्तर्गत त्यस्तो विषय राख्नुहुँदैन, जुन पूरा गर्न सकिंदैन र जसलाई संशोधनबाट हटाउने खतरा हुन्छ । अर्थात् मौलिक हकको पूर्ण निश्चितता हुनैपर्छ । संविधानका कतिपय मौलिक हकलाई सङ्घीय कानून बमोजिम हुने लेखिएको छ । जुन मौलिक हकको सुरक्षा होइन किनभने कानून निर्माताले उक्त विषयमा सकारात्मक कानून बनाएन भने संविधानको प्रावधान निरर्थक  हुन्छ । त्यही संविधानमा, संविधान जारी भएको मितिले, तीन वर्षभित्र मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन बनाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । जुन हालसम्म बन्न सकेको छैन ।एक त मौलिक हकलाई संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र राख्नुहुदैन र मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि अविलम्ब कानूनहरू निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । 
    मौलिक हक यस्तो प्रजातान्त्रिक हक हो जसलाई कसैले अपहरण गर्न पाउँदैन । सर्वोच्च संसद्ले पनि मौलिक हक खारेज हुने गरी संशोधन गर्न पाउँदैन, तर हाम्रो संविधानको संशोधनको प्रावधान हेर्दा धारा २७४ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभFैमसत्ताबाहेक कुनै पनि प्रावधान संसद्को दुईतिहFई बहुमतले संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसले मौलिक हक सुरक्षित रहेको आभास हुँदैन । संसद्मा यदि अलोकतान्त्रिक शक्तिको दुईतिहाई बहुमत भयो भने मौलिक हक खारेज हुन सक्छ । यसर्थ मौलिक हकको पूर्ण सुरक्षाको लागि थोरै भएपनि पूरा हुने खालको केही असंशोधनीय हक राख्नुपर्छ । जस्तै रोजगारको हक भनेको हरेक नागरिकलाई राज्यले रोजगार दिनैपर्छ, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता दिनुपर्छ । जुन नेपालको सन्दर्भमा सम्भव नै छैन । यसर्थ मौलिक हकको सुरक्षा एवं पूर्ण पालनाका लागि संविधानमा संशोधन अपरिहार्य छ ।
    न्यायको लागि निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धतिको पनि निकै महŒव छ । एउटा मुद्दामा स्वच्छ अनुसन्धान नभएको हुँदा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सजाय पाएको अभियुक्तलाई सफाइ दिएको थियो । अहिले हामीकहाँ गलत रिपोर्ट दिएको कारण चिकित्सकलाई पनि कारबाई हुन थालेको छ । कारबाई अघि कसूर नियतवश भएको हो कि अन्जानमा, विश्लोषण हुनु जरूरी हुन्छ । कसूरको भागी तब मात्र भइन्छ जब अपराध मनसायपूर्वक गरिएको हुन्छ । तथ्यको भ्रममा परी भएको अपराधलाई हाम्रो कानूनले कसूर मान्दैन र कसैको हितका लागि गरिएको कामलाई पनि कसूर मानिएको छैन । पहिले सुन, अनि थुनको अन्तर्राष्टिय अवधारणा राज्यले स्थापित गरिसकेको छ । फौजदारी अपराधमा मेलमिलाप हुन सक्दैन, तर कतिपय अपराध भएपछि अद्यापि पक्ष विपक्षलाई बसाई पञ्यायतीको माध्यमले समाधान गरिन्छ । जसले मुद्दामा होस्टाइलको समस्या विगतजस्तै रहने खतरा छ । संविधानको मौलिक हकमा पीडितको हकको पनि व्यवस्था गरिएको छ । अमेरिकाको संविधानले कानूनको उचित पक्रियाबेगर कसैको पनि जीवन र स्वतन्त्रता अपहरण नगरिने व्यवस्था गरेको छ भने भारतीय संविधानले कानूनद्वारा स्थापित कार्यविधिबेगर व्यक्तिको जीवन र व्यक्ति–स्वतन्त्रता अपहरण गरिने छैन भनी स्वच्छ सुनवाइको सन्दर्भमा बोलेको छ । अमेरिकी संविधानले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचित पार्ने गरी कानून बनाउन बन्देज गरेको छ भने प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने भारतीय संविधानले व्यवस्था गरेको छ । यस्तै हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको सबै मौलिक हकहरूको वयवस्था विदेशी संविधानमा पनि रहेकोले मौलिक हकको सन्दर्भमा हामी धनी देखिएपनि कार्यान्वयनमा पछाडि छौं ।

Friday, August 9, 2019

संस्कृतिले नै पहिचान दिन्छ पनि र गुम्छ पनि

संस्कृतिले नै पहिचान दिन्छ पनि र गुम्छ पनि

वैद्यनाथ ठाकुर
    मानव समाजले साम्यवादको यात्रा सम्पन्न नगरेसम्म संसारभरि पहिचानको मुद्दा प्रमुख रूपमा उठिरहन्छ। मान्छेको पहिचान कहिले भाषा, कहिले वेश, कहिले राष्ट्रियता, कहिले भूगोल आदिको रूपमा भइ नै रहन्छ । मानिसहरू के खान्छन्, कसरी खान्छन्, कुन केला खान्छन्, कस्तो गीत गाउँछन्, कसरी नाच्छन्, चाडपर्व कति मनाउँछन् वा धार्मिक गतिविधिमा कति रुचि लिन्छन् । यी कुरा मानिसको संस्कृतिभित्र पर्छ । अर्थात् एउटा मानिस जन्मदेखि मृत्युसम्म के–कस्तो धार्मिक वा सामाजिक कार्य सम्पन्न गर्छ, त्यो नै उसको संस्कृतिको मूल पक्ष हो । मानव समाज निकै लामो समयसम्म अज्ञानताको दौडबाट गुज्रिनुपरेकोले जीवन र जगत्बारे संसारभरि नै अवैज्ञानिक दृष्टिकोण, सोच तथा चिन्तन विकसित हुनु स्वाभाविक हो । झन् हाम्रोजस्तो अति निर्धन तथा विकासोन्मुख राष्ट्रमा प्रत्येक पाइलामा अन्धविश्वासले प्राथमिकता पाउनु स्वनभाविक हो । वास्तवमा हाम्रो मानसिक अवस्था कस्तो दयनीय छ भने जो आपूmलाई विज्ञानवादी वा माक्र्सवादी भन्छन् तीसमेत व्यबहारमा कुनै न कुनै रूपमा अध्यात्मवादी तथा प्रतिक्रियावादी नै हुन्छन् । नाम वाम वा कम्युनिस्ट भएपछि सिद्धान्त माक्र्सवाद हुनुपर्ने र तिनीहरूको संस्कृति प्रगतिशील हुनुपर्ने हो तर यस्तो देखिन्न । नाम वाम वा कम्युनिस्ट हुने, झन्डा हँसिया–हथौडा राख्ने तर काम माक्र्सवादसम्मत नगर्ने, आचरण प्रगतिशील नराख्ने बरु यसको ठीक उल्टो कमिशनखोरीमा लिप्त रहने, भ्रष्टीकरणको संसदीय गोलचक्करमा फसिराख्ने तथा पद र पैसाको लागि पार्टीभित्र चरम गुटबन्दी गरी दलाल पूँजीवादको दलाली गर्ने  व्यवहारलाई नै माक्र्सवादको नयाँ प्रयोग वा प्mयुजन भन्दै पार्टी तथा समाजभित्र अवसरवाद र उदारवादको विकास गर्न योजनाबद्ध ढङ्गले लागेको देखिन्छ । यस्तोमा  सांस्कृतिक आन्दोलनको लक्ष्य वर्तमान प्रतिक्रियावादी जनविरोधी संस्कृतिको स्थानमा प्रगतिशील जनपक्षीय संस्कृतिको स्थापना गर्नु हुनुपर्ने हो । यसका निम्ति सही बाटो निश्चित गर्नु अनिवार्य हुन्छ । यसका लागि कम्युनिस्टहरूले माक्र्सवादी संस्कृतिको दिशा निर्धारण गर्न जरुरी हुन्छ । दिशाको निर्धारणले जनविरोधी, प्रतिक्रियावादी संस्कृतिको प्रकृति कस्तो छ–निक्र्याेल गर्नुका साथै के कस्ता सांस्कृतिक मूल्य–मान्यतालाई हटाउने हो, कुन कुन सांस्कृतिक मूल्यहरूको स्थापना गर्ने हो र सांस्कृतिक आक्रमणको मुख्य धार कहाँ केन्द्रित गर्ने हो ? यस सम्बन्धमा स्पष्ट हुन जरूरी छ । सांस्कृतिक आन्दोलनको दिशा निक्र्याेल गर्नु अघि दिशा निश्चित गर्ने आधार के हो त्यसबारे नै केही चर्चा गरौं ।
    कुनै पनि आन्दोलनको दिशा निर्धारण व्यक्तिका मनोगत इच्छाआकाङ्क्षाहरूबाट हुन सक्दैन । दिशा निर्धारण समाजको वस्तुगत यथार्थले गर्दछ । सामाजिक–आर्थिक यथार्थले आपूm अनुरूप संस्कृतिको निर्माण गर्दछ । संस्कृतिको निर्माण खास समाज र सामाजिक संरचनामा मात्र हुन सक्दछ ।
    यहाँनिर कम्युनिस्टहरू मूलाधार अर्थात् अर्थतन्त्र र अधिरचना अर्थात् संस्कृतिबीचको सम्बन्धमा देखा पर्ने गरेको यान्त्रिक सोचबाट मुक्त हुन सचेत हुनुपर्दछ । सांस्कृतिक अधिरचनाका साथै सबै किसिमका अधिरचनाहरू मूलाधारबाट उब्जिए तापनि तिनको आप्mनै छुट्टै अस्मिता हुन्छ र मूलाधारसँग तिनको द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध हुन्छ । आर्थिक सम्बन्धमा हुने परिवर्तनहरूमाथि तिनको विकास निर्भर हुँदाहुँदै पनि तिनले आर्थिक विकासलाई समेत प्रभावित गर्दछन, अर्थात् आर्थिक विकासको गतिलाई छिटो पार्ने वा ढिलो बनाउने काम गर्दछन् । कहिलेकाहीं समाज विकासको खासखास अवधिमा अधिरचनात्मक अन्तक्र्रियाको केन्द्रीय भूमिकासमेत नहुने होइन, तथापि अन्ततः मूलाधारकै निर्णायक भूमिका रहने गर्दछ । कारण के भने वर्गीय समाजको इतिहासले प्रमाणित गरेको तथ्य के छ भने समाजका विभिन्न चरणमा वर्गहरूले आर्थिक सम्बन्धहरूलाई आफनो स्वार्थ अनुसार ढाल्न र ती सम्बन्धहरूलाई यथावत् कायम गर्नकै निम्ति सङ्घर्ष गर्ने गर्दछन् । मूलाधार र संस्कृतिबीचको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धमा मूलाधारको प्रमुख भूमिकाको अर्थ अधिरचनालाई सम्पूर्ण रूपमा मूलाधारबाट मात्र निगमित मान्न सकिन्न । हामीलाई थाहा भएकै विषय हो – आर्थिक सम्बन्धमा परिवर्तन हुने बित्तिकै नयाँ संस्कृतिको जन्म एकाएक र रातारात नभएर त्यसको विकास–प्रक्रिया पहिलेदेखि नै भइरहेको हुन्छ र पछि पनि लामो अवधिसम्म चलि नै रहन्छ । त्यसैगरी पुरानो संस्कृति पनि रातारात नष्ट हुँदैन, त्यसको आधार पहिलेदेखि कमजोर बन्दै गएको हुन्छ र मूलाधारमा गुणात्मक परिवर्तन भइसकेपछि पनि लामो अवधिदेखि त्यसको ¥हास–प्रक्रिया चलिरहेको हुन्छ । त्यति मात्र होइन, इतिहासमा त क्रान्तिपछि स्थापित शासकवर्गले उदीयमान वर्गविरुद्ध पराजित वर्गका प्रतिगामी मूल्य–मान्यतासँग सम्झौता गरेको, तिनका धेरै वा थोरै मूल्य–मान्यता कायम रहन दिएको वा तिनलाई परिष्कार गरी अवलम्बन गरेको समेत देखिएको छ । त्यसैले मूलाधार र अधिरचनाबीचको सम्बन्धलाई वैज्ञानिक अन्तर्दृष्टिसहित हेर्न कम्युनिस्टहरू सचेत बन्न सक्नुपर्दछ ।
    वर्तमान नेपालको सामाजिक–आर्थिक संरचनाको मूल गति र स्वरूप जस्तो छ त्यसले नै नेपालको वर्तमान सांस्कृतिक आन्दोलनको दिशा र स्वरूप निर्धारित गर्दछ । नेपाली समाजको यथार्थभित्र रहेका धाराहरूको सङ्घर्ष र विकासमान धाराको बोधविना वर्तमान नेपालको सांस्कृतिक आन्दोलनको दिशा र स्वरूप निर्धारण हुन सक्तैन । स्पष्ट शब्दमा भन्दा वर्तमान नेपाली समाजको अन्तर्विरोध कोसँग छ भन्ने तथ्यले नै नेपालको वर्तमान सांस्कृतिक आन्दोलनको दिशा निर्धारण गर्दछ । सामाजिक सत्य, सिद्धान्तको आधार हो । सामाजिक सत्य बदलिनासाथ सिद्धान्तमा पनि परिवर्तन आउँछ ।
    यतिबेला भन्नको लागि नेपालमा कम्युनिस्टको सरकार छ । यसलाई दुई तिहाई बहुमतप्राप्त वाम सरकार पनि भनिन्छ । अर्थात् संसदीय अभ्यासको हिसाबले वा बुर्जुवा प्रजातन्त्रको हिसाबले समेत यो निकै बलियो सरकार हो । तर व्यवहारमा के देखिन्छ भने सरकार एकपछि अर्काे आप्mना सबै निर्णयबाट पछि हट्दैछ । संस्कृतिको दुईटा पाटो मध्ये  पहिलो आपूmलाई कम्युनिस्ट भन्ने पार्टी र व्यक्ति दुवैको आचरण माक्र्सवादी कम संशोधनवादी बढी देखिन्छ । यिनीहरू उच्च नैतिकताभन्दा पनि परिवारवाद तथा तस्कर–माफियाको घेरामुनि बढी देखिन्छन् । यिनीहरूमा हिजो गरेको त्याग बलिदानको ब्याज खाने प्रवृत्ति बढी भेटिन्छ । यस्तो व्यवहारलाई कुनैपनि अर्थमा प्रगतिशील भन्न सकिँदैन ।
    दोस्रो यिनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ आर्थिक परिवर्तनले सांस्कृतिक परिवर्तन सुनिश्चित गर्छ, तर वाम सरकार आर्थिक परिवर्तन गर्ने दिशातिर उन्मुख भएको पाइँदैन । संविधानमा समाजवाद–उन्मुख लेखेर वा भाषण ठोकेर समाजवादी अर्थतन्त्र स्थापित हुदैन । र समाजवादी अर्थतन्त्र स्थापना नभएसम्म प्रगतिशील संस्कृति निर्माण गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा सवाल उठ्छ के नेपालका वर्तमान सत्ताधारीहरू कम्युनिस्ट वा वाम हुन् ? यिनीहरूको व्यबहार हेर्दा र यिनीहरूको यस्तै अवस्था रहने हो भने यिनीहरूको कम्युनिस्ट पहिचान सकिनेछ र भाइ–कांग्रेसको पहिचान नबन्ला भन्न सकिन्न ? त्यसैले बेलैमा कम्युनिस्टहरू भित्र पलाएको दक्षिणपन्थी दलाल पूँजीवादी चिन्तन समाप्त पार्न जति जरूरी छ, त्यति नै वर्गीय धारमा वर्गीय विचार र अडानसमेत देखाउन जरूरी छ ।

Wednesday, August 7, 2019

छिमेकमा देखिएको एकपछि अर्को तरङ्ग

छिमेकमा देखिएको एकपछि अर्को तरङ्ग

सञ्जय साह मित्र
    अनन्य छिमेकी देश हो भारत । नेपालको तीनतिरबाट भारतको भूगोलमात्र जोडिएको छैन, संस्कृति र भाषा पनि जोडिएका छन् । रगतको नाता पनि जोडिएकै हो किनभने सीमावर्ती नेपालीका रगतको साइनो पर्ने वा रगतको नाता पर्नेका आफन्त विभिन्न सिलसिलामा भारतमा गइबसेका छन् । साथै रोजगार र कामको खोजीमा जानेहरू पनि धेरै छन् । नेपाली नागरिकको हैसियतले भारत सरकारको सेवामा प्रवेश गर्ने र उतैको नागरिकता लिएर स्थायी बसोवास गर्नेहरू पनि छन् । यताका मानिसको उता बिहे हुने र उताका मानिसको यता बिहे हुनेजस्तो सामान्य सम्बन्ध नेपाल र भारतबीच परम्परादेखि नै रहिआएको छ । यसकारण नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई कुनै एक दृष्टिले मूल्याङ्कन गर्न सकिंदैन । बहुआयामिक सम्बन्ध भएको कारणले भारतमा कुनै ठूलो परिघटना हुँदा नेपालका बौद्धिक समुदाय त्यसलाई निकै चासोका साथ लिने गर्छन् । गत तीन हप्तामा भारतमा निकै महŒवपूर्ण तीन घटना भएका छन् जसले नेपालीको ध्यान आकर्षित भएको छ ।
    भारतले चन्द्रयान पठाउँदा नेपालमा पनि खुशी देखिएको थियो । भारतले आप्mनो झन्डासहित यान चन्द्रको लागि सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गर्दाको क्षणमा नेपाली मिडियाले पनि निकै राम्रो कभरेज गरेको थियो । नेपाली मिडियाको सदाशयता, नेपाली युवाको त्यसप्रतिको चासो तथा प्रबुद्ध वर्गको खुशी यस्तो लाग्थ्यो कि भारतले प्रक्षेपण गरेको यानमा नेपालको पनि सहभागिता रहेको छ । साथै नेपालले पनि यस्तो कहिले गर्ने हो भन्ने आकाङ्क्षा पनि जाहेर गरेको देखिन्थ्यो । जतिबेला भारतले चन्द्रमामा आप्mनो यान पठाएको थियो, त्यतिबेला नेपालको मिडियामा पनि नेपाली सेटेलाइटले अन्तरिक्षबाट पठाएको पहिलो फोटोको खूब चर्चा चलेको थियो । वास्तवमा यो संयोगमा निकै सुखद आनन्द सर्वसाधारण नेपालीले लिएका थिए ।
    तीन तलाकविरुद्धको बिल भारतीय संसद्ले पास गर्दा भारतभर खुशीको माहौल देखिएको थियो । विभिन्न मिडियाहरूले भारतीय मुस्लिम महिला पनि समानताको युगमा प्रवेश गरेको र मुस्लिम महिला पनि देशको मूल कानूनको अङ्ग बन्नुका साथै मानव अधिकार पाएको भन्नेजस्ता ओजस्वी चर्चाहरू गरेका थिए । धेरै मिडियाले तीन तलाकबाट पीडित महिलाको प्रतिक्रियालाई प्राथमिकतापूर्वक प्रसारण गरेका थिए । हिन्दूवादी पार्टीको आरोप लागेको भारतमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको भारतीय जनता पार्टीले गत निर्वाचनमा आफ्नो सरकार गठन भएमा मुस्लिम महिलालाई तीन तलाकको डरबाट मुक्त गर्ने वाचा गरेको र सोही वाचालाई सरकारले पूरा गरेको सन्दर्भ पनि आएको थियो । भारतमा तीन तलाक बिल पास भएपछि नेपालमा यसको निकै चर्चा भएको थियो । भारतमा करिब एक सप्ताहसम्म, मुख्यगरी यस बिलको पक्षमा केही कट्टरवादी मुस्लिमहरूले यस बिलको विपक्षमा बहस गरेका थिए ।
    अर्को प्रमुख तरङ्ग जम्मु–कश्मीर प्रकरण बनेको छ । यसले भारत र नेपालमात्र होइन, दक्षिण एशियाको सीमालाई नाघेर विश्वव्यापी चर्चा पाएको छ । भारतले संविधानको ३७० धारा जसले जम्मु–कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिएको थियो, संसदको दुवै सदनबाट पास गरेर हटाएको छ । भारतमा रहेको विभिन्न राजनीतिक दलमध्ये मतको दृष्टिले यसमा पनि विभाजित देखिएका छन् तर निर्वाचित प्रतिनिधिमध्ये ठूलो बहुमत दुवै सदनमा सरकारको पक्षमा नै रहेको देखिएको छ । भारतको कश्मीर र जम्मु क्षेत्रका नागरिकको धेरै प्रतिक्रिया अझै सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियाहरूमा आएको देखिएको छैन । जम्मु र कश्मीर क्षेत्रका सबै सञ्चार माध्यम, मोबाइल तथा इन्टरनेट बन्द छन् । सर्वसाधारणले अझै बाहिरी दुनियाँसित सम्पर्क गर्न सकेको छैन तर जम्मु र कश्मीरका मुख्य बासिन्दा रही भारतको अन्य क्षेत्रमा विभिन्न पेशा वा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूले भारत सरकारको कदमको पक्षमा नै मन्तव्य राखेका छन् । केही राजनीतिक दल वा व्यक्तिले भने नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षले पनि सजगतापूर्वक प्रतिक्रिया दिएको छ र विरोध पनि गरेको छ तर दुवै सदनबाट प्रचण्ड बहुमतले पारित भएपछि अब जम्मु र काश्मीरको अवस्थामात्रै होइन नक्शा पनि परिवर्तन भएको छ ।
    जम्मु र कश्मीरभित्रै तुलनात्मकरूपमा शान्त रहेको लद्दाखलाई छुट्टै प्रदेश बनाइएको छ । हुनत कतिपय मिडियाले यो स्पष्ट बताइरहेका छन् कि लद्दाखले पहिलेदेखि जम्मु–कश्मीरबाट अलग हुन चाहेको छ । लद्दाखमा नै चर्चित कारगिल क्षेत्र पर्दछ । कारगिलमा भारत र पाकिस्तानबीच करीब दुई दशक पहिले युद्ध भएको थियो । त्यो युद्धमा भारतले आप्mनो विजय भएको दाबी गरेको थियो । हालै केही दिन पहिले त्यसको वार्षिकोत्सव मनाइएको थियो । भारतमा निकै खुशीपूर्वक यसलाई विजयोत्सवको रूपमा र भारतीय सेनाको वीरतापूर्ण कार्यको प्रशंसा गरिएको थियो । लद्दाख भने एउटा सानो र केन्द्र शासित प्रदेश हुनेछ । सामान्यतया भारतमा नयाँ प्रदेश बनाउँदा निकै चर्चामा आउने गर्दथ्यो तर लद्दाखलाई नयाँ प्रान्तको दर्जा त्यो अवस्थामा दिइएको हो, जतिबेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भारतको अर्का एकीकरणकर्ताको रूपमा मानेको देखिएको छ । भारत नियन्त्रित कश्मीरमा भारतको राष्ट्रिय झन्डा नै फहराइँदैनथ्यो । कश्मीरका नागरिकलाई विशेष अधिकार प्राप्त थियो तर संसद्ले कश्मीरको विशेषाधिकार खत्तम गरेपछि अन्य प्रदेशजस्तो कश्मीर पनि सामान्य बन्न पुगेको छ, त्यहाँका नागरिक पनि सामान्य भारतीय नागरिकसरह बन्न पुगेका छन् । अब भारत एक भएको विश्लेषण पनि गरिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सर्वत्र प्रशंसा भएको छ र मोदीभन्दा अरू कसैले गर्न नसक्ने कामको रूपमा मिडियाहरूले प्रचार गरेका छन् । कतिले कश्मीरी नागरिकको प्रतिक्रिया जान्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाली मिडियाहरूमध्ये अधिकांशले कश्मीरलाई कभर गरेका छन् । नेपालमा पनि कश्मीर प्रकरणले राम्रो चर्चा पाएको छ ।
    भूगोल र जनसङ्ख्या दुवै दृष्टिले नेपालको तुलनामा भारत निकै ठूलो देश हो । भारतमा हुने ठूला परिघटनाप्रति नेपालीको चासो हुने गरेको छ । तीन हप्ताका प्रमुख तीन घटनाले भारतमा मात्र होइन नेपालमा पनि आप्mनै किसिमको तरङ्ग ल्याएको भने सत्य हो ।
    नेपालको हितैषी मानिने अत्यन्त भद्र व्यक्तित्व एवं पूर्व विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको निधनले पनि भारतीय मिडियाको सम्पूर्ण ध्यान खिच्न सफल भएको छ । नेपालको सामाजिक सञ्जाल पनि महिलानेतृ स्वराजप्रति सहानुभूति र श्रद्धाञ्जलिले भरिएको पाइएको छ । स्वराजको जीवनी र सङ्घर्षका साथै उनका जीवनको विविध पक्षबारे नेपालमा पनि चर्चा गरिएको छ ।
    वास्तवमा भारतमा पछिल्ला तीन हप्तामा भएका परिघटनाहरूमा भारतको वर्तमान सरकार निकै सफल देखिएको छ । पहिलो घटनाले भारतको विज्ञान, खगोल तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पहुँचलाई निकै सशक्तरूपमा स्थापित गरेको छ । दोस्रो परिघटनाले मुस्लिम समुदायका महिलाको आत्मसम्मानमा वृद्धि गरेको छ भने तेस्रो घटनाले सम्पूर्ण भारतमा एक संविधान र एक झन्डालाई स्थापित गरेको छ । भारतमा वर्तमान सरकारलाई पछिल्ला केही दशकका सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारको रूपमा हेर्ने गरिएको कुरालाई अझ नजीकबाट प्रमाणित गरेको छ ।

Tuesday, August 6, 2019

मोदी–२ को नेपाल नीति

मोदी–२ को नेपाल नीति

श्रीमन्नारायण
    दक्षिण छिमेकी राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रचण्ड बहुमतसहित लगातार दोस्रोपटक सत्तामा आएका छन् । झन्डै पाँच दशकपछि भारतका कुनै प्रधानमन्त्री लगातार दोस्रोपटक बहुमत हासिल गरेर सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । ‘नेबर फस्र्ट’ को नीतिलाई उनले निरन्तरता दिने निश्चित नै छ । नेपाल, श्रीलङ्का र भूटान उनका निम्ति सर्वाधिक प्रिय मित्रराष्ट्रहरूको सूचीमा रहेको छ । सम्भवतः धार्मिक र सांस्कृतिक समानता यसको एउटा ठूलो कारण बन्न सक्दछ । आप्mनो पहिलो कार्यकालमा उनले चारपटक नेपालको भ्रमण गरेर यो साबित गरिदिएका छन् कि नेपाल उनको निम्ति सर्वोच्च प्राथमिकतामा छ तथा नेपालको राजनीति स्थायित्व, स्थायी शान्ति र द्रुत विकासको चाहनाबाहेक नेपालमा उनको थप कुनै रुचि छैन ।
    भारतको नाम सुन्नेबित्तिकै त्यसमा अनर्थ मात्रै हेर्नेहरू प्रत्येक कुरालाई आप्mनो हिसाबले विश्लेषण गर्न स्वतन्त्र छन् तर मोदी तथा मोदी सरकारको नियतमाथि शङ्का गर्नुपर्ने कारण देखिंदैन । हालै राजधानी काठमाडौंमा आयोजित एक विचार गोष्ठीमा मोदीका विश्वासपात्र तथा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख डा विजय चौथाइवालेले भारतले नेपालको एकता, अखण्डता तथा सार्वभौमिकताको सदैव सम्मान गर्दै आएको र भविष्यमा पनि सम्मान गर्ने प्रस्ट पारेका छन् ।
    ग्रान्ड डिजाइन– नेपालको सम्बन्धमा भारतको ग्रान्ड डिजाइनबारे नेपाली छापाहरूमा समय–समयमा प्रकाशित हुने गरेका समाचारबारे पनि उनले प्रस्ट पार्दै नेपालविरुद्ध भारतको कुनै रहस्यमय डिजाइन नभएको तथा नेपाल एक सार्वभौमसत्तासम्पन्न देश भएकोले नेपालको विकासमा भारत हेल्पिङ हैन्ड भएर मात्रै सहयोग गर्न चाहेको बताए । नेपालको राजनीति र विकासको मोडेल नेपालले तय गर्ने हो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले कहिल्यै हस्तक्षेप गर्न नचाहेको र मोदी सरकारको वर्तमान नीति भनेको नेपालको राजनीतिक स्थायित्व, स्थायी शान्ति तथा समग्र विकासमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नु मात्रै रहेको हो । नेपालको सम्प्रभुतालाई भारतले सधैं सम्मान गर्ने नीति लिएको छ । नेपाल एउटा स्वतन्त्र देश हो तथा उसले आप्mनो इच्छा अनुसार काम गर्न र वैदेशिक सम्बन्ध अगाडि बढाउन स्वतन्त्र रहेको छ । नेपालको विकास र समृद्धिमा भारतको पनि हित रहेकोले एउटा असल छिमेकीको नाताले भारत नेपाललाई पनि सुखी र खुशहाल हेर्न चाहेको धारणा पनि उनले राखे । नेपालसित समानता र परस्पर हितमा आधारित साझेदारीमा भारतले सम्बन्ध विकसित गर्न चाहेको उनले प्रस्ट पारे । नेपालसित भारतको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्ध रहेको तथा सभ्यताको प्रारम्भदेखि यो सम्बन्ध अझ बढी विस्तार हुन सकोस् तथा दुई देशको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन भारतले आप्mनो तर्पmबाट हरसम्भव सहयोग गर्ने विश्वास पनि उनले दिलाए । नेपाल र भारत दुवै देश मिलेर लगानी, शिक्ष्Fा, वातावरण र अविष्कारको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ तथा यसमा दुवै देशको हित सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा राख्दै उनले दुवैतर्पm ‘विन–विन’को परिस्थिति निर्माण हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । नेपाल भारतबीच विश्वास र आपसी समानताको आधारमा सम्बन्ध विकसित हुनुपर्ने बताउँदै उनले दुवै देशबीचका सबै विषयमा सहमति कायम हुन नसक्ने तर सम्बन्ध सुदृढ गर्नुको विकल्प पनि नरहेकोले मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । नाटो मुलुकका सबै देशबीच पनि सबै विषयमा सहमति कायम नभए जस्तै हामीबीच पनि केही विषयमा सहमति नहुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिंदैन तर दुवै देश असल छिमेकी मित्रराष्ट्र भएका कारण आपसी सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन जोड दिए । भारत सदैव नेपालको एकताको पक्षमा रहेको तथा नेपाललाई दबाउने नियत भारतको नरहेकोले अनावश्यक आशङ्का नगर्न आग्रह गरे ।
    भारतमा हालै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीले प्राप्त गरेको सफलताको चर्चा गर्दै उनले मोदी सरकारको आर्थिक नीतिका कारण देश प्रगतिपथमा लम्कँदै गएको तथा भारतको विकासगाथाबाट नेपालले पनि धेरैथोक सिक्न सक्ने उनले सुझाव दिए ।
    ऊर्जा– जलसम्पदाको मामिलामा विश्वको दोस्रो ठूलो देश मानिएको नेपालले स्रोत एवं साधनको अभावका कारण नै अहिले पनि भारतबाट बिजुली आयात गरिराख्नुपरेको अवस्था छ जबकि हामीभन्दा सानो देश भूटानले आप्mनो जलसम्पदाको सदुपयोग गरी भारतमा बिजुली निर्यात गर्नुका साथै आप्mनो अर्थतन्त्रलाई समेत बलियो बनाउने काम गरिसकेको छ । वर्तमान अवस्थामा सार्कमा प्रतिव्यक्ति आयको मामिलामा ऊ सबैभन्दा अगाडि छ । हाम्रो देशमा जलसम्पदाको उपयोग गर्दा कतै राष्ट्रियता त गुम्ने होइन ? भन्ने धारणालाई बढी महŒव दिने काम भयो । यद्यपि भारतसित भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता तथा प्रसारण लाइन निर्माणका कारण अब नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतमा बिक्री गर्न सकिन्छ । माथिल्लो कर्णाली तथा अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालले पनि आप्mनो आवश्यकता पूरा गरी बिजुली निर्यात गर्न सक्नेछ । प्रसारण लाइनको निमाणका कारण नेपालले अन्य देशमा पनि बिजुली निर्यात गर्न सक्नेछ तर अब भारतलाई भरसक नेपालको बिजुली चाहिएको छैन ।
    ऊर्जाबारे बोल्दै डा. विजय चौथाइवालेले भारत अब बिजुलीमा आत्मनिर्भर भइसकेकोले नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा भारतको इच्छा नरहेको र अब भारतलाई ऊर्जाको अभाव पनि नहुने भएका कारण नेपालको जलविद्युत्मा लगानी कसले गर्ने ? विद्युत् प्रसारण लाइन कसले र कसरी बनाउने ? जस्ता विषयवस्तु पनि छन् यस्तो अवस्थामा नेपालमा उत्पादित विद्युत् कसरी लिने भन्ने जटिल प्रश्नको समाधान पनि खोजिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । मोटामोटी रूपमा नेपालको बिजुलीमा भारतको चासो नरहेको उनको धारणा रहेको देखियो ।
    मोदी सरकारको परराष्ट्रनीतिबारे उनले भारत, जापान, रूस, चीन र अमेरिकासित सहकार्य बढाएको तथा आप्mनो आन्तरिक एवं विदेश नीतिलाई एकीकृत गर्दै लगेको हो । साढे तीन दशक पुरानो क्षेत्रीय सङ्गठन सार्कको अन्योलग्रस्त भविष्यबारे टिप्पणी गर्दै उनले भारत सार्कको विकासप्रति पनि गम्भीर रहेको छ तर पाकिस्तानले भारतको कश्मीरलगायत कतिपय ठाउँमा अस्थिरता पैmलाउन खोजेकोले जबसम्म पाकिस्तानले आतङ्कवादीहरूविरुद्ध ठोस एवं प्रभावकारी पाइला चाल्दैन तबसम्म सार्कको भविष्य अन्धकारमय नै रहने धारणा उनले व्यक्त गरे ।
    भारत अहिले जी–२०, संघाइ सहयोग सङ्गठन, ब्रिक्स, आशियान तथा बिमस्टेकलगायत क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन एवं मञ्चहरूमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा सरकार अस्तित्वमा आएदेखि भारतको परराष्ट्रनीति बढी प्रभावकारी र आक्रामक देखिन थालेको छ । वर्तमान अवस्थामा भारत र चीनबीचको सम्बन्ध पनि सुदृढ तथा सकारात्मक दिशामा नै रहेको छ । दुवै देशबीच द्विपक्षीय व्यापार निकै तीव्र गतिमा बढेको छ । भारतले विश्वका प्रायः सबै ठूला एवं शक्तिराष्ट्रहरूसित सुमधुर सम्बन्ध बनाएको छ । भारतको सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीको विदेश विभाग प्रमुखको यस नेपाल भ्रमणले कतिपय आशङ्काहरूलाई समाप्त पार्ने काम गरेको छ । नेपाल–भारत मैत्री समाजद्वारा आयोजित विचारगोष्ठीमा देशका प्रायः सबैजसो ठूला दलका नेताहरू, परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरू तथा मिडियाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको उक्त विचारगोष्ठीमा वक्ताहरूले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ बढी प्रगाढ बनाउन जोड दिएका थिए ।
    हुनत कुनैपनि देशको परराष्ट्रनीति स्थायी प्रकृतिको नै हुने गर्दछ । सरकार परिवर्तन भएसँगै परराष्ट्रनीतिमा पनि परिवर्तन आउँछ भन्ने छैन, शायद त्यही भएर भारतका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री स्व. अटलबिहारी वाजपेयी सार्क सम्मेलनमा काठमाडौं आउँदा, नेपालको सम्बन्धमा वाजपेयी सरकारको नीति अपेक्षाकृत बढी सहयोगी साबित हुने प्रश्न गरेपछि वाजपेयीले भारतका सबै सरकारहरूले नेपालसित सुमधुर सम्बन्ध बनाउन चाहेको तथा नेपालको विकासमा सहयोगी पनि साबित भएकाले उनको सरकारले पनि सोही नीति अनुसरण गर्ने बताएपछि नेपाली पत्रकारहरू किंकर्तव्यविमूढ भएका थिए । तथापि मोदी सरकार नेपालप्रति अलि बढी नै उदार देखिएको छ । डा. विजय चौथाइवालेले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझ बढी प्रगाढ बनाउन जोड दिए । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई बलियो बनाउन यस्ता गोष्ठी हुनु स्वागतयोग्य कुरा हो ।

Monday, August 5, 2019

वीरगंज लाइफ–सिटी

वीरगंज लाइफ–सिटी

विनोद गुप्ता
    सपना देख्नु अप्ठ्यारो होइन । हामी वीरगंजवासीले लामो समयदेखि ग्रेटर वीरगंजको सपना देख्यौं । त्यसपछि पालो आयो लिडरशीप समिटको । मधेस आन्दोलन २०६५ ताका वीरगंजलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउने सपना देखाइयो । वीरगंज विश्वविद्यालयको सपना अभैm आइ नै रहन्छ । औद्योगिक करिडर बाटोमा कतै  अल्झेजस्तो छ भने सेज त तयार नै भइसक्यो । बस उद्योगमात्र स्थापित भएको छैन । यही क्रममा वीरगंजमा एउटा नयाँ सपना बाँडिएको छ–निजगढ विमानस्थल बनेपछि वीरगंज लाइफसिटी बन्छ । मानौ वीरगंज अहिले डेड सिटी हो भनेर हाम्रा अगुवाहरूले मानिसकेका छन् । हुन पनि हो, न एउटा पार्क, न एउटा म्युजियम, न चिङियाघर । दिनभरिको मेहनतपछि आपूm वा परिवारसँग बस्ने–हिंड्ने ठाउँ भनेकै वीरगंजका होटल घरको एयर कन्डिसन्ड रेस्टुरेन्टबाहेक यहाँ अरू के पो छ र १
    निजगढ विमानस्थलको लागि सरकारले यस वर्ष बजेट छुट्याएको छैन । बजेट छुट्याएर निर्माण भयो भने यो विमानस्थल करीब २४ लाख रूख काटेर निर्माण हुनेछ र निर्माणपछि जीवजन्तुहरूको वासस्थलमा यसले कस्तो प्रभाव पार्नेछ त्यसबारे त कुनै विशेषज्ञ वातावरणविद्ले नै आधिकारिकरूपमा भन्न सक्छ तर २४ लाख रूखको कटाइबाट नेपालको वायु प्रदूषणको स्तर के हुन्छ, अत्यन्त गम्भीर चिन्ताको विषय हो । विश्व वातावरण दिवस (५ जून) को आप्mनो लेखमा मैले एउटा व्ययस्क र झाङ्गिएको रूखले १० टन एसी बराबरको शीतलता प्रदान गर्नुका साथै ३.५ केजी कार्बन डाइअक्साइड आप्mनो श्वास प्रणालीबाट वातावरणबाट ग्रहण गरी २.५ केजी अक्सीजन वातावरणमा छोड्छ भनेर लेखेको थिएँ । २४ लाख रूख काटेपछि नेपालको वायुमण्डलमा हाल रहेको कार्बन डाइअक्साइडको मात्रामा करीब ८४ लाख केजी थप हुने र अक्सिजन करीब ६० लाख केजी प्रतिदिन घट्ने निश्चितप्रायः छ । यसले तापक्रम वृद्धिमा पर्ने प्रतिकूल असर घटाउन हामीले त्यतिकै सङ्ख्यामा वृक्षारोपण ग¥यौ भने पनि ती रूख बिरुवाहरू हुर्के र वयस्क नहुँदासम्म वायुमण्डलीय क्षति भइ नै रहन्छ । यस विमानस्थलले वार्षिक ६ करोड पर्यटक भि¥याउने भनिएको छ । सम्भवतः यो पूर्ण क्षमता होला, किनभने नेपालले सन् २०२० सम्म २० लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्य राखेको छ । ५० लाखबाट ६ करोडको यात्रामा कति समय लाग्ला भन्न कठिन छ । तर सौभाग्यवश यो लक्ष्य छिट्टै प्राप्त भयो भनेपनि एउटा मान्छेले जीवनकालमा गर्ने प्रदूषण हटाउन झन्डै ३०० रूख–बिरुवा आवश्यक पर्ने यथार्थको आधारमा नेपालले थप रोप्नुपर्ने बिरुवा कसले र कहाँ रोप्ने भन्ने प्रश्न यथावत् छ ।
    निजगढ विमानस्थल निर्माण भयो भने एटलान्टामा निर्माण भइरहेको ११० मिलियन यात्रु ओसारपोसार गर्ने विमान स्थलभन्दा पनि ठूलो हुने अनुमान गरिएको छ । यसमा तीनवटा जहाज एकसाथ भारतीय सीमामा प्रवेश नगरी अवतरण र उडान गर्न सक्ने जनाइएको छ । यो विमानस्थलको निर्माण भएपछि पोखरा र भैरहवा क्षेत्रीय विमानस्थलहरूको अवस्था कार्यभारको हिसाबले के हुन्छ, अर्थात् उनीहरू कति क्षमतामा सञ्चालन हुनेछन् भन्ने कुरा सोध्न पनि आवश्यक छ । किनभने लगानी त्यहाँ पनि भएको छ । २१ औं शताब्दीसम्म नेपालले कति पर्यटक भिœयाउन सक्छ भन्ने प्रक्षेपणमा सामान्य वृद्धिले पनि गर्दा १ करोड भन्दामाथि जाने अवस्था नहुने भएकोले विराटनगर र सिमरा विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको विमानस्थलमा रूपान्तरणमा गरिए नेपाल भीषण वायुमण्डलीय चापमा पर्नबाट जोगिन सक्छ ।
    अब कुरा गरौ वीरगंज लाइफसिटीको । यो न हिजो थियो, न आज छ, न भोलि नै बन्ने सम्भावना देखिन्छ । निजगढ विमानस्थल बनेपछि कुन पूर्वाधार हेर्न यात्री वीरगंज आउनेछन् ?  सिम्रौनगढ, गढीमाई कि पारसनाथ ? गढीमाईबाहेक धार्मिक एवं ऐतिहासिक महŒव बोकेको दुवै मन्दिरघर जीर्ण छन् । यात्रु घरको लागि कुनै सुविधा उपलब्ध छैन । ऐतिहासिक घटनाको गवाही दिने अलौ काण्डको अलौ र पर्सागढीमा हेर्न लायक के छ ? अब बाँकी रहन्छ, एउटा पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष । यसको आकर्षणले तान्ने पर्यटक निजगढमा विमानस्थल निर्माण भएपछि खुल्ने स्तरीय होटल र सिमरामा खुल्ने होटलमा कोठा नपाए वीरगंज अवश्य आउनेछन् । उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित सबै घरानाहरूको कार्यालय काठमाडौंमा नै रहेकोले उनीहरू निजगढबाट दु्रतमार्ग भएर वा आन्तरिक उडानबाट काठमाडौं जाने सम्भावना बढी देखिन्छ । केही प्रतिशत भने व्यावसायिक कामले केही दिनका लागि वीरगंज आउन सक्नेछन् । पर्यटनको प्रयोजनले वीरगंजमा हेर्न आउनुपर्ने केही छैन भने त्यसको आधारमा धारणा बनाउनु पनि सपना देख्नु नै हो । त्यसैले निजगढ विमानस्थल बने पनि, नबने पनि, वीरगंजको आप्mनै मौलिक जीवनशैली छ । यो देशकै सबभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्ने केन्द्र, त्यो पनि भौगोलिकरूपमा कोलकाता बन्दरगाहको सबभन्दा नजीक परेको कारणले हो । यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यहाँ उद्योगधन्धाहरू खुलेका हुन् । त्यसमा श्रमिकहरू काम गर्दछन् । सम्भवतः चोभारको सुक्खा बन्दरगााह सञ्चालनमा आएपछि यो गौरव पनि खोसिने निश्चितप्रायः छ । तर के वीरगंज त्यसपछि मर्ला त ? मर्दैन, किनभने यो उद्योगी व्यवसायीहरूको शहरभन्दा पनि श्रमजीवीहरूको शहरमा रूपान्तरण भइरहेको छ र यो चक्र निरन्तर चलिरहने छ । यसका लागि वीरगंजलाई कसैको दया र आशिष चाहिंदैन ।
    यो लेख निजगढ विमानस्थल अन्यत्र सारियोस् वा नबनाइयोस् भन्ने मनसायबाट बिल्कुलै प्रेरित छैन । यसबाट आग्रह खोजिएको कुरा के हो भने नभइ नहुने अवस्था न आएसम्म २४ लाख रूख काटेर समाप्तप्रायः अवस्थामा रहेको चारकोसे झाडी र मरुभूमीकरणतर्पm उन्मुख चुरे क्षेत्र र प्रदेश नं. २ को ८ वटै जिल्लालाई मसान नबनाइयोस् । विराटनगर र सिमरा विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्दै २४ लाख बिरुवा चारकोसे झाडी क्षत्रेमा रोपेर हुर्काउँदै गर्दा निजगढ विमानस्थलको निर्माण भयो भने वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिएला तर त्यसबाट पनि लाइफ वीरगंज चाहिं अरू नाराजस्तै सपना नै बनि रहनेछ ।
    लाइफ सिटी बन्न चाहिने पूर्वाधारहरू–जस्तै सार्वजनिक शौचालय, ढक्कनसहितको नाला, फोहोर व्यवस्थापन प्रविधि, स्तरीय शिक्षा प्रणालीका साथै रोजगार उन्मुख उच्च शिक्षा केन्द्र, सुविधासम्पन्न अस्पताल, व्यवस्थित तरकारी बजार, पशुवधशालाजस्तो पूर्वाधारहरू नै नभएको अवस्थामा वीरगंज लाइफसिटी बन्न सक्दैन र यो बन्न मलाई लाग्छ निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको कुनै भूमिका हुनेछैन।

Friday, August 2, 2019

किन वामहरू सांस्कृतिक आन्दोलनप्रति उदासिन छन् ?

किन वामहरू सांस्कृतिक आन्दोलनप्रति उदासिन छन् ?

वैद्यनाथ ठाकुर
    नेपालमा वाम आन्दोलन सशक्त बन्दै गएको छ । जनमतको हिसाबले पनि वामपन्थीहरू सबैभन्दा अगाडि छन् । राष्ट्रियताको सवालमा आपूmलाई अब्बल साबित गरेकाले यतिबेला नेपाली राजनीतिमा वामपन्थीहरूले जनविश्वास आर्जन गरी दुई तिहाइको सरकारसमेत बनाउन सफल भएको छ । वाम सरकार बनेको दोस्रो वर्ष चल्दैछ । तर वाम सरकारबाट विकास र समृद्धिको जुन आशा जनताले गरेका थिए, त्यो निराशामा परिवर्तन हुने अवस्था सृजना भएको छ । निर्वाचनताका वाम पार्टीहरूले देखाएका सपनाहरू कुनै पनि पूरा भएका छैनन् । राजनीतिक सत्तामा अभैm जाली फटाहा, अपराधी, भ्रष्ट तथा माफिया कमिशनखोरहरूको वर्चस्व देखिन्छ । वाम नेतृत्व दलाल माफियाहरूको घेराबन्दीमा परेको प्रस्टै अनुभूति भइरहेको छ । अभैmसम्म उत्पीडित, उपेक्षितहरूले मूलधारको राजनीतिमा सहभागी हुन पाएका छैनन् । उनीहरू अभैmसम्म सामाजिक–आर्थिक रूपमा विभेदको शिकार भइरहेका छन् । उहीं पुरानै रक्सी नयाँ बोतलमा राखेजस्तो अर्धसामन्ती अर्धपूँजीवादी सामाजिक–आर्थिक अवस्थाभित्र भ्रष्टाचारमुखी शासन प्रशासन केवल नाम मात्रै फेरिएको छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ।
    सांस्कृतिक क्रान्तिलाई समाजवाद निर्माणको प्रक्रियामा समाजको आत्मिक जीवनमा मूलभूत परिवर्तनको माध्यम मानिन्छ । सामाजिक रूपान्तरण पार्टी तथा सत्ताको नेतृत्वको आचरण, जीवनशैली, दृष्टिकोण तथा उनीहरूको व्यवहारले बढी प्रभावित गर्छ । नेताहरूको विचार जस्तो हुन्छ, त्यस्तै व्यवहार हुन्छ । नेताहरूको व्यवहारजस्तो हुन्छ, त्यस्तै उनीहरूको संस्कार हुन्छ । अतः अहिले नेताहरूको व्यवहारमा देखिएको कमिशनखोरी, भ्रष्टीकरण व्यवहार निस्सन्देह उनीहरूको विचारसँगै जोडिएका कुरा हुन् र यसलाई यसरी नै बुभ्mनुपर्छ, अनिमात्र सही निष्कर्ष निस्किन्छ ।
    समाजवादी क्रान्तिले नै सांस्कृतिक क्रान्तिका निम्ति सम्पूर्ण आवश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्दछ । त्यसैले समाजवाद सम्बन्धमा यदि नेताहरू वा वाम पार्टीहरू स्पष्ट छैनन् भने उनीहरू सांस्कृतिक परिवर्तन सम्बन्धमा पनि स्पष्ट हँुदैनन् । यतिबेला वाम पार्टीहरू समाजवादको कुरा गर्छन् तर कस्तो समाजवाद भन्ने सवालमा एकमत छैनन् । फलस्वरूप समाजवाद लक्षित अनेक वाम पार्टीहरू अस्तित्वमा छन् । यिनीहरूमध्ये आपूmलाई मूलधारको वाम बताउनेहरू दलाल पूँजीवादको दलाली गर्ने कार्यलाई नै माक्र्सवादअनुरूपको व्याख्या गर्ने गर्छन् र दशकौंदेखि गैरमाक्र्सवादी संस्कृतिको अनुसरण गरी हिंडिरहेका देखिन्छन् । सारमा यिनीहरू सामन्ती तथा पूँजीवादी संस्कृतिविरुद्ध हमला गर्न खासै रुचि देखाउँदैन ।
    सांस्कृतिक परिवर्तनबारे एउटा अर्काे सत्य यो हो कि सांस्कृतिक क्रान्ति, समाजवादी क्रान्तिको प्रक्रियामा नै राजनीतिक तथा आर्थिक रूपान्तरणहरूको आधारमा, श्रमजीवी जनताले सत्तामा नियन्त्रण कायम गरेपछि र सम्पूर्ण भौतिक तथा आत्मिक मूल्यहरू जनताका हातमा स्थानान्तरण भएपछि मात्र सम्भव हुन्छ ।
    पुरानो समाजको विचार, संस्कार, आनीबानी र संस्कृतिलाई वर्ग सङ्घर्षकै क्रममा परित्याग गर्न प्रयत्न गर्नु, सही अर्थमा समृद्ध आत्मिक संस्कृतिको निर्माण गर्नु र व्यक्तिको चौतर्फी विकासका लागि सम्भावनाहरू जुटाउनु पनि समाजवादको उद्देश्य हो । संस्कृतिका सबै उपलब्धिमाथि सम्पत्तिशाली वर्गहरूको एकाधिकारलाई उन्मूलन गर्नु, आत्मिक मूल्यका सम्पूर्ण विषयहरूलाई आमजनताको पहुँचभित्र ल्याउनु, समाजवादी बुद्धिजीवी समुदायको सृजना गर्नु र श्रमप्रति नयाँ दृष्टिकोण विकास गर्नु हुन्छ । तर यसलाई मात्र राजनीतिक उद्देश्यमा रूपान्तरित गरेर हेर्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ वाम पार्टीहरूमा छ । यसबाट मुक्त हुनु अत्यावश्यक छ । हाम्रो आजको सन्दर्भमा सांस्कृतिक क्रान्तिको शिक्षालाई ग्रहण गर्नु भनेको वर्ग सङ्घर्षमा सहभागी हुँदै पुराना सामन्ती एवं पूँजीवादी विचार, संस्कार, आनीबानी र संस्कृतिलाई परित्याग गर्न सचेतनरूपबाट क्रियाशील रहनु र समुन्नत व्यक्तित्व निर्माणका निम्ति लागिपर्नु हो । यसलाई सांस्कृतिक आन्दोलनको आदर्श मानेको खण्डमा मात्र सही किसिमले नयाँ जनवादी संस्कृतिको निर्माणमा सहयोग पु¥याउन सकिन्छ ।
    सैद्धान्तिकरूपमा हाम्रा वाम पार्टीहरूले उपरोक्त कुराहरू नबुझेका होइनन् । उनीहरूले राम्रोसँग यसबारेमा अध्ययन गरेका छन् तर उनीहरूभित्र हावी रहेको अवसरवादी तथा उदारवादी चिन्तनले गर्दा उनीहरूको आप्mनो जीवनशैली गैरमाक्र्सवादी चरित्रको देखिन्छ । नेतृत्वमा आएको यही विचलनले गर्दा वाम पार्टीहरूले कतिपय बेलामा भैंसी पूजा गर्ने गरेको अध्यात्मवादी व्यवहार प्रदर्शन गरेको देखिन्छ । पार्टीको भवन शिलान्यास गर्दा घण्टौंसम्म पुरेत बाजेको लयमा स्वाहा गरेको देखिन्छ । वाम पार्टीका कार्यकर्ताहरूले घरदेखि बाहिरसम्म विभिन्न मठमन्दिर, मस्जिद गिरजाघर आदिमा पूजापाठ गरेको देखिन्छन् । पार्टीभित्र वा सरकारमा वा राजनीतिक नियुक्तिको सवालमा आप्mनो योग्यता, क्षमता प्रदर्शन गर्नुभन्दा पनि नेतृत्वको चाकडी गर्ने, कोसेली भेटी दिने जस्ता कामलाई नै प्रमुखता दिएर गुटबन्दीको संस्कृतिलाई बढावा दिएको देखिन्छ । यतिबेला माफियाहरू र भ्रष्टहरूको हस्तक्षेप पार्टी तथा संसद् र सरकारभित्र यतिधेरै बलियो छ कि उनीहरूको झोला बोक्न तथा तिनका काला कर्तुतहरूलाई ढाकछोप गर्न इमानदार कार्यकर्ताहरू लाग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यस्तो वाम नेतृत्वसँग सांस्कृतिक आन्दोलनको आश गर्नु नै बेकार हो । बेलैमा सरोकारवाला सबैको सचेतता आवश्यक छ ।

Thursday, August 1, 2019

व्यापारघाटा कम गर्न लगानीको खाँचो

व्यापारघाटा कम गर्न लगानीको खाँचो

श्रीमन्नारायण
    नेपाल–भारत पारवहन सहजीकरण सम्मेलन हालै काठमाडौंमा सकिएको छ । दुवै देशका व्यापार तथा वाणिज्य क्षेत्रका विज्ञ, सरकारी पदाधिकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित दुई दिने सम्मेलनमा नेपालले भोग्नुपरिरहेका पारवहनसँग सम्बन्धित चुनौती तथा व्यावहारिक समस्याबारे व्यापक छलफलपश्चात् व्यापार सहजीकरणसहित पारवहनमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकतामा दुई देशका विज्ञहरू सहमत देखिनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट नेपालले भारतसँग द्विपक्षीय व्यापारमा भोगिरहेको घाटामा कमी आउने अपेक्ष्Fा गर्न सकिन्छ ।
    नेपालको वैदेशिक व्यापारको अवस्था चिन्ताजनक हुँदै गएको छ । कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा सात प्रतिशत मात्रै छ । गत आर्थिक वर्षमा सङ्घीय बजेटभन्दा ६ अर्ब बढी व्यापारघाटा भयो । ९७ अर्ब १० करोड रुपियाँ बराबरको सामग्री मात्र निर्यात गर्न सकेको हामीले १४ खर्ब ७८ अर्ब रुपियाँ बराबरको आयात ग¥यौंं । व्यापारघाटा १३ खर्ब २१ अर्ब रुपियाँ पुग्यो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १३.५५ प्रतिशतले बढी हो । यो व्यापारघाटा देशको कुल आर्थिक बजेटभन्दा बढी हो ।
    भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो साझेदार मुलुक भएकोले सबैभन्दा बढी व्यापारघाटा भारतसँग नै छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । यो साढे आठ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी छ । आव २०७५–०७६ मा भारतबाट करीब ९ खर्ब १८ अर्ब मूल्य बराबरको आयात भएकोमा ६२ अर्बको निर्यात भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ, स्टील तथा फलाम, मेशिनरी, यातायात र पार्टपुर्जा, खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । निर्यात व्यापार कम हुनुको मुख्य कारण न्यून आन्तरिक उत्पादन नै हो । निर्यात वृद्धिका लागि उत्पादन बढाउनुका साथसाथै व्यापार सहजीकरण महŒवपूर्ण हुन जान्छ । दक्षिण छिमेकी भारतसँग मात्रै होइन कि उत्तरी छिमेकी चीनसितको द्विपक्षीय व्यापारमा पनि हामीले ठूलो आयातनको व्यापारघाटा भोग्नुपरिरहेको छ ।
    भारतबाट आयात गरिने कतिपय वस्तुको उत्पादन हामी गर्न सक्दैनौं, न त्यसको तत्काल विकल्प नै हामीसित छ । तर कालान्तरमा गएर यसलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । हाल इन्धन आयातमा मात्रै पनि कुल बजेटको १५ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ । खाद्यान्न किन्न एक वर्षमा ५१ अर्ब बाहिरिएको छ । २८ अर्बको तरकारी र ३७ अर्बको खानेतेल ल्याइएको छ । मुलुक कृषिजन्य वस्तुमा पनि परनिर्भर बन्नुपर्ने अवस्था छ । हाम्रा किसानहरू अरब राष्ट्रहरूलाई हरियाली बनाउँदै छन् । कृषि मजदूरहरू हरियाणा र पञ्जाबमा गएर त्यहाँको खेतलाई गुलजार पारिरहेका छन् । यता स्वदेशमा हाम्रा खेतहरू बाँझो रहने अवस्था छ । यहाँ जतिले खेती गरेका छन्, तिनका आप्mनै समस्या छन् । न समयमा बीउबिजन पाउँछन्, न मल । सिंचाइ सुविधा नहुँदा मौसममा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । खाद्यान्न र तरकारी आयात धेरै न्यून पार्न सकिन्छ तर यसको निम्ति ठोस र सार्थक पाइला चाल्नु आवश्यक छ ।
    प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात बढाउनुको विकल्प छैन । व्यापारघाटा कम गर्न यसको निम्ति लगानी चाहिन्छ । स्वदेशी लगानीले मात्रै काम चल्दैन । वैदेशिक लगानी भिœयाउन लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुनु आवश्यक छ । लगानी ल्याउन राजनीतिक स्थिरता, शान्ति सुरक्षाको अवस्था तथा दण्डहीनता अन्त्य हुनु आवश्यक मानिन्छ । कलकारखाना खोल्न, बिजुली–बाटो जस्ता पूर्वाधार मिलाउन, दक्ष जनशक्ति व्यवस्था गर्न आवश्यक हुन जान्छ । राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ सङ्गठनहरूको विरोध प्रदर्शन, चन्दा असुली, धाकधम्की आदिमाथि रोक लागेन भने वैदेशिक लगानी भित्रिन सक्दैन । वैदेशिक लगानीको रङ्ग पनि हेर्नुहुँदैन किनभने नेपालमा जुन देशबाट लगानी भित्रिए पनि अन्ततः त्यसले विकास भनेको नेपालको नै हुने हो । रोजगार नेपालीले नै पाउने हो । विरोधको भावना कायम रहेसम्म देश प्रगति गर्न सक्दैन । बिजुलीको समुचित उत्पादन गरेर मात्रै हामी पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई कम गर्न सक्छौं । बिजुलीको अत्यधिक उपयोग स्वास्थ्य र पर्यावरणको निम्ति उपयोगी साबित हुनेछ । भूटानले आप्mनो जलसम्पदाको सदुपयोग गरेर आप्mनो अर्थतन्त्र पनि बलियो बनाएको छ । हामीले पनि भूटानको नीति अँगाल्नुपर्दछ । उत्तरतर्पmको छिमेकी मुलुक चीनसँगको नेपालको व्यापार असन्तुलन पनि बढ्न थालेको छ । निर्यातको तुलनामा आयात उच्च दरमा बढ्दै जाँदा व्यापार असन्तुलन बढ्दै गएको छ ।
    चालू आव २०७५–०७६ को ११ महीनामा नेपालले चीनसँग व्यापारमा १ खर्ब ८४ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ घाटा बेहोरेको छ । यो अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा झन्डै २९ प्रतिशत बढी हो । आव २०७४–०७५ को ११ महीनामा चीनसँग नेपालको व्यापारघाटा १ खर्ब ४० अर्ब १३ करोड थियो ।
    जबकि नेपालले चालू आव २०७५–०७६ मा १ अर्ब ९६ करोडको मात्रै निर्यात गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा १२.९ प्रतिशतले कमी हो । आव २०७४–०७५ को ११ महीनामा नेपालले चीनमा रु २ अर्ब २६ करोडको निर्यात गरेको थियो । जबकि पछिल्लो ११ महीनामा चीनबाट रु १ खर्ब ८६ अर्ब बराबरको आयात गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा २९.५ प्रतिशतले बढी हो । यसरी आयात २९.५ प्रतिशतले बढ्नु तर निर्यात भने १२.९ प्रतिशतले घट्नुलाई सुखद मान्न सकिंदैन । नेपालबाट ठूलो आकारमा व्यापार गर्ने चिनियाँ आयातकर्ता नै छैनन्, यस्तो अवस्थामा हाम्रFे निर्यात बढ्न सक्दैन । हाम्रो उत्पादन पनि गुणस्तरीय हुनु आवश्यक छ । हुनत चीनले नेपाललाई ८ हजारभन्दा बढी वस्तुमा शून्य भन्सारको सुविधा दिएको छ तर हामीलाई हवाईजहाज तथा मेशिनरीलगायत थुप्रै वस्तुमा भन्सार छुट सुविधा दिनुको कुनै अर्थ छैन । भन्सार छुट सुविधामा सूचीकृत वस्तु नेपालले उत्पादन नै नगर्ने तथा सानो परिमाणमा मात्रै उत्पादन गर्ने भएकोले त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन । हामी आपैंmले आयात गरिरहेका वस्तुको निर्यातमा चीनले छुट दिनुको कुनै अर्थ छैन, बरु हामीलाई एक सय वस्तुमा मात्रै भन्सार छुट दिए हुन्छ, भन्सार छुट दिएको वस्तु भने हामीले नै उत्पादन र निर्यात गर्न सक्ने किसिमको हुनुपर्दछ ।
    सरकारले न आयात प्रतिस्थापनमा प्रभावकारी कदम चालेको छ, न निर्यात प्रोत्साहनमैं । भारत र चीनसँगको व्यापार ठूलो रहेकोले ती दुई देशसँगको व्यापारमा हुने भन्सार तथा गैरभन्सार अवरोधलगायत पारवहनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न जरूरी छ ।
    व्यापार आर्थिक विकासको इन्जिन हो । व्यापार सहजीकरणमा वस्तु तथा सेवाको आयात–निर्यात प्रक्रियालाई सरल, सहज र प्रक्रियागत झन्झटमुक्त बनाउनुपर्छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा नयाँ आयाम थप्ने जलमार्गको विषय नेपाल–भारत परिवहन सन्धिमा समावेश गर्ने प्रयास अगाडि बढिसकेको छ । पानी जहाज कार्यालय स्थापना भइसकेको छ र जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । अहिले विभिन्न बिन्दुबाट नेपाल–भारत जोड्ने रेलमार्गको निर्माण भइरहेको छ भने काठमाडौं–वीरगंज रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण अन्तिम चरणमा छ । भन्सार प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रयास स्वरूप वीरगंजमा एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा आइसकेको छ भने विराटनगरमा निर्माणाधीन छ । भन्सार परीक्ष्Fणमा थप सहजीकरण गर्न विद्युतीय प्रणाली लागू भएको छ । तेल पाइपलाइन निर्माण भएपछि अब विनाकुनै अवरोध सहजरूपमा अमलेखगंजसम्म तेल आइपुग्नेछ ।
    हालै सम्पन्न नेपाल–भारत पारवहन सहजीकरण सम्मेलनजस्ता कार्यक्रमहरूको आयोजना भएबाट समस्याबारे सूक्ष्म छलफल हुने र त्यसको समाधानका उपाय निकालिने भएकोले महŒवपूर्ण साबित हुनेछ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारत रहेको र अधिकांश व्यापार भारतीय भूमि भएर हुने गरेकोले भारतसँगको पारवहन सहज बनाउन बढी जोड दिनुपर्दछ । जलमार्ग र रेलमार्गको विस्तारले नेपालको व्यापारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने भएकोले यसको कार्यान्वयनमा तदारुकता आवश्यक छ । नेपालका व्यापारीहरूको मानसिकतामा पनि परिवर्तन आउनु आवश्यक छ । उत्पादन वृद्धि गर्ने, व्यावसायिक कृषि उत्पादन, रोजगार सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा उनीहरूको चासो हुनु, विदेशबाट कुनै सामान ल्याउने र केही कमिशन राख्ने र  बिक्री गर्ने ध्याउन्नमा रहन्छन् । व्यापार घाटा कम गर्न वैदेशिक लगानी भिœयाइनुको विकल्प छैन । भारतसँग हालै सम्पन्न पारवहन सहजीकरण सकारात्मक मान्नुपर्दछ ।

Find us