Showing posts with label स्वतन्त्र विचार. Show all posts
Showing posts with label स्वतन्त्र विचार. Show all posts

Friday, March 5, 2021

प्रजातन्त्रले प्रजाको भावना खोइ बुझेको ?

प्रजातन्त्रले प्रजाको भावना खोइ बुझेको ?



 

 

 

 

 

 

 

 

वैधनाथ ठाकुर

‘जनताद्वारा जनताको लागि जनताको सरकार’लाई प्रजातन्त्र भनिन्छ। सुन्दा वा पढ्दा यो कुरा सा–है कर्णप्रिय, मानवतावादी तथा प्रजामुखी देखिन्छ। प्रजातन्त्रको यो परिभाषा अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले दिएका थिए। परिभाषाको मूलभाव प्रजा अर्थात् जनताप्रति नै राजनीति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्नु हो। यस खालको प्रजातन्त्रलाई लेनिनको शब्दमा ‘संसद् भनेको खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने स्थल हो’ भन्ने भनाइ झट्ट सुन्दा गलत तथा पूर्वाग्रहले भरेको जस्तो लाग्छ। तर वास्तविकता यस्तो होइन।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने २००७ देखि २०७७ सालसम्म आइपुग्दा नेपाली जनताले थुप्रै प्रजातान्त्रिक सरकार देखेका छन्। के काङ्ग्रेस, के पञ्च, के कम्युनिस्ट, सबैले देशमा पालैपालो प्रजातन्त्रको नाम लिंदै शासन गरेकै हुन् तर कुनै पनि बेला सरकार प्रजामैत्री बन्न सकेको देखिएन बरु जहिले पनि भ्रष्टाचारमैत्री, तस्कर तथा माफियामैत्री, अपराधमैत्री व्यवहार सरकारबाट प्रदर्शन हुँदै आएको सर्वविदितै छ।
यतिबेला एकचोटि फेरि भनिएको छ, देश ठूलो सङ्कटमा फस्नबाट जोगियो। सर्वोच्चको संसद् पुनस्र्थापनाको फैसलाले एकचोटि फेरि नेपालमा न्यायपालिका जीवितै छ भनिंदै छ र नेकपाका वरिष्ठ नेताहरू सार्वजनिकरूपमैं एकअर्कालाई लड्डुसमेत खुवाएर खुशियाली साटासाट नै गरे। तर यहाँनिर बिर्सन नहुने कुरा के हो भने नेपाली सार्वभौम जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई झन्डै दुई तिहाइ मत दिएर मुलुक चलाउने जिम्मा दिएको थियो, जुन अझै छ। तर जनताको यस अपार जनमतलाई जनताकै कथित जनप्रतिनिधिहरूले के गरे त ? जनताले २५–३० प्रतिशत मत मात्रै दिएको नेपाली काङ्ग्रेसको मुखिया शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन ठूलो कसरतमा नेकपाका नेताहरू लागेका छन्। के यही हो त प्रजातन्त्रको मूल भाव ?
यहाँनिर प्रश्न उठ्छ आखिर नेपाली जनताले किन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई स्थायी शासक पार्टी बन्ने गरी मतदान ग–यो ? जुन कारणले जनता नेकपासँग टाँसियो, त्यो विषयहरूको अवस्था के छ ? नेपालमा पूर्वदेखि पश्चिम तथा उत्तरदेखि दक्षिण रेल दौडाउने कार्यको लागि गर्नुपर्ने प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न भए ? नेपालका ठूलाठूला नदीहरूमा पानीजहाज चल्ने पूर्वाधारहरू तयार पारिए त ? नेपाली झन्डावाहक पानीजहाज समुद्रमा बङ्गालको खाडीमा ओहरदोहर गरिरहेको छ त ? नेपाली जनताको घरघरमा ग्यासको पाइपलाइन पुग्यो त ?
यी सबै प्रश्नको उत्तर नकारात्मक नै छ। कुनै पनि कुरा सकारात्मक छैन। जनता समृद्धितिर होइन गरीबीतिर अगाडि बढिरहेको छ। देश अधोगतितिर हिंड्दैछ। यस्तोमा प्रश्न उठ्छ कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देशलाई माथि उठाउन सक्दैन भने नेपाली काङ्ग्रेस वा पूर्वपञ्चहरूले देश माथि उठाउँला त ? उनीहरूले देशले उँभो लगाउने भए जनताले किन कम्युनिस्ट पार्टीमा भोट हाल्यो। २०७४ सालको आमचुनावमा जनभावना भनौं वा जनलहर कम्युनिस्टको पक्षमा यस कारण उठेको होइन कि कम्युनिस्ट नेताहरूले काठमाडौंमा ठूलठूला महल बनाओस्। ऐशो आरामको जीवन सामन्तहरूलाई फेल गर्ने गरी निर्वाह गरोस्। मोजमस्तीमा डुबोस्। तर भयो के जनताको भावनामाथि कम्युनिस्ट पार्टीले सम्पूर्णरूपमा कुठाराघात ग–यो। पद र पैसाको झगडामा तीन वर्ष गुजा–यो र अन्त्यमा स्वार्थको आन्तरिक कलह मिल्न नसक्ने भएछि संसद् विघटन भयो। यतिबेला फेरि तिनै कथित एक नम्बरी कम्युनिस्टहरू जनताद्वारा चुनावमा प्रतिपक्षमा बस्न मतादेश पाएको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको शरणमा गएर हारगुहार गरिरहेका छन्।
नेपाली काङ्ग्रेस हिजोसम्म पर्ख र हेरको नीतिमा थियो। तर अब ऊ पनि भन्न थालेको छ– हामी तयार छौं। साथ सहयोग गर्नको लागि। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि दुई प्रकारका मत अहिले देखिन्छन्। एकातिर पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले जहाँ सरकार बनाउने ग्रीन सिग्नल दिएको छ, त्यहीं रामचन्द्र पौडेल, गगन थापालगायतले पटक–पटक काङ्ग्रेसलाई धोका दिने कम्युनिस्टसँग गएर सरकार बनाउनेभन्दा प्रतिपक्षमा नै गएर बसेको राम्रो भन्दैछन्।

भन्नलाई वर्तमानको राजनीतिक व्यवस्थालाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिन्छ। तर वास्तवमा अझै पनि जनताको जीविकाको सवाल सरकारको वा संविधानको सरोकारको विषय बन्न सकेको छैन। देश कृषिप्रधान हो तर देशमा कृषकहरूले उखु मिललाई बेचेको उखुको पैसा माग्न वर्षौं बितिसक्दा पनि पाएका छैनन्। आफ्नै पैसा पाउनलाई किसानहरूले जाडोयाममा काठमाडौं धाएर आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता भएपछि कसरी सङ्घीय गणतन्त्र लोकतान्त्रिक भयो ?
संविधानले निश्शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ तर एकातर्फ निजी संस्थागत अति महँगा विद्यालयहरूले नागरिकको ढाड चर्को शुल्क असुलेर सेकिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ देशभरिमा कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयले आधारभूत तहसम्म पनि निश्शुल्क अध्यापन गराएको छैन। विभिन्न बहानामा शुल्क असुलिरहेको छ।
संविधानमा सबैलाई रोजगारको कुरा पनि गरिएको छ। देशमा प्रधानमन्त्री रोजगार योजना पनि ल्याइएको छ तर देशमा रोजगार नपाएर लाखौं युवालाई विदेश पठाइएको छ। उनीहरूले देशमैं रोजगार पाएका भए मातृभूमि छाडेर बालबच्चा, घरपरिवार छाडेर कसलाई पो विदेशमा काम गर्न जाने रहर हुन्छ ?
यतिबेला एउटा कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ। एउटा व्यक्ति त्यो चाहे शासक होस् वा नेता अथवा भ्रष्ट कर्मचारी वा कुनै तस्कर माफिया। तिनीहरू मोटाएर न त देश धनी बन्छ, न समाज नै समृद्ध हुन्छ। वर्तमानको हामीले नै रगत बनाएर ल्याएको भनिएको संसारको सर्वोत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहुन्जेलसम्म शासक वर्ग र यसको वरिपरि घेरा बनाएर बसेका चम्चाहरू मात्र समृद्ध हुने छन्। यो व्यवस्थामा कहिले पनि सिङ्गो राष्ट्र र आम नेपाली समृद्ध हुनेछैन किनभने यो कथित लोकतन्त्र जनतन्त्र नै होइन हाम्रो गणतन्त्र वास्तवमा नेतातन्त्र हो र यो व्यवस्था रहेसम्म नेताहरू, दलालहरू मात्र समृद्ध हुनेछन् भन्न कुरो बुझ्न अब कसैले ढिलाइ गर्नुहुन्न।
सम्पूर्ण देश र समाज तबमात्र समृद्ध हुन सक्छ, जब वैज्ञानिक समाजवादी आर्थिक र राजनीतिक सांस्कृतिक व्यवस्था हुनेछ।

Thursday, March 4, 2021

झन् अन्योलता

झन् अन्योलता



 

 

 

 

 

 

 

 

श्रीमन्नारायण

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा फैसला सुनाएपछि देशको राजनीति पुरानै अवस्थामा फर्केको छ। सत्ताधारी नेकपाका अध्यक्ष एवं देशका प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली फेरि दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन्। सरकारविरोधी नेकपा दत्तचित्त भएर लागिप–यो र नेपाली काङ्ग्रेस तथा जनता समाजवादी पार्टीले इमानदारीपूर्वक उसलाई सहयोग ग–यो भने वैकल्पिक सरकार अस्तित्वमा आउनेछ। अन्यथा थप दुई वर्ष देशको राजनीति प्रधानमन्त्री ओलीकै इच्छा अनुसार अगाडि बढ्ने निश्चित छ। दुई महीना लामो म्यादी आन्दोलन सकिएको छ। आन्दोलनमा अतिथिपात्रको भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली काङ्ग्रेस एवं जसपा नेपाल आआफ्नो पुरानै दरबन्दीमा फर्केका छन्। यस आन्दोलनमा पनि गरीबी, बेरोजगारी, महँगी, देशको खस्किंदो आर्थिक अवस्था, भ्रष्टाचार, अत्यधिक करलाई फिर्ता गर्ने, सीमानाका सुचारु हुनुपर्ने, परराष्ट्र सम्बन्ध सुदृढ हुनुपर्नेलगायतका विषय आन्दोलनका एजेन्डा थिएनन्। निर्वाचनलाई रोक्न र प्रतिनिधिसभालाई विघटन हुन दिनबाट रोक्नका निम्ति आन्दोलन गरिएको थियो। एकसूत्रीय उद्देश्य लिएर गरिएको आन्दोलन सफल भएको छ। आन्दोलनकारीहरू बधाईका पात्र छन् तर जनताका मुद्दा आन्दोलनको विषय कहिले बन्ने ? प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि पनि केपीशर्मा ओली नै देशको प्रधानमन्त्री रहनेछन् भने आन्दोलन सफल भएको कसरी मान्ने ? विगत तीन वर्षमा ओली सरकारले पहिलोपटक मात्रै असंवैधानिक काम गरेको थिएन ? तर त्यति बेला प्रश्न उठाउने काम भएन। यसपालि २७५ जनाको दुई वर्षको तलब भत्तासँगै मन्त्रीको पद पाउन सक्ने सम्भावनालाई समेत खोस्ने काम भएको कारण मात्रै म्यादी र एकसूत्रीय आन्दोलन गरिएको थियो। प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनापछि पनि धेरै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। जसको जवाफ देश र जनतालाई चाहिएको छ। सामान्य बहुमत र दुई तिहाइ बहुमतको समर्थनलाई सम्हाल्न नसक्ने नेपालका राजनीतिक दलहरूले अल्पमतको सरकारमार्फत राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन दिने कल्पना गर्नु बेकार हो। देशमा अन्योलता मात्र थपिएको हो।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फैसलाबाट यदि सबैभन्दा बढी प्रसन्नता कुनै एउटा नेतालाई भएको छ भने ती हुन्– सत्तापक्षीय नेकपाका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली। प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना हुने बित्तिकै उनी दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री बन्न गएका छन्। सत्ताविरोधी नेकपाका नेताद्वय प्रचण्ड र माधव नेपालको युगल जोडीको कसरत अहिले पनि जारी छ। अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउनु, संसदीय दलको नयाँ नेताको चुनाव गर्नु, साठी प्रतिशत सांसद आफ्नो पक्षमा पार्नु र अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउन नेपाली काङ्ग्रेस र जसपाका नेताको समर्थन जुटाउनु सहज कार्य होइन। वर्तमान अवस्थामा पनि सत्तापक्षीय नेकपाका नेताबाहेक आन्दोलनकारी नेताको हातमा शून्य नै आएको छ। कथङ्कदाचित् अविश्वास प्रस्ताव पारित भयो भन्ने मात्रै प्रचण्ड–माधव पक्षीय नेकपाले सञ्जीवनी बुटी प्राप्त गरेको मानिनेछ। असंवैधानिक तरीकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति तोकी आफ्नो राजनीतिक दाउ खेलेका प्रधानमन्त्री ओलीले विगत तीन महीनामा जेजति आलोचना झेलेका थिए र लोकप्रियता गुमाएका थिए, त्यसलाई पुनः हासिल गर्ने प्रयास गर्नेछन्।

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा आदेश दिएर सर्वोच्च अदालतको गरिमा र न्यायपालिकाको सर्वोच्चता पुनस्र्थापना भएको छ। लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको निम्ति सर्वोच्च अदालतको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो काम गरिसकेको छ। न्यायाधीशहरूले पनि आफ्नो विश्वसनीयता कायम राख्न सफल भएका छन् तर संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन तथा संसद्को गरिमा कायम राख्न अब हाम्रा सांसदहरूले नै केही ठोस काम गरेर देखाउन आवश्यक छ। अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न सकिएन र वैकल्पिक सरकार दिन सकिएन भने प्रधानमन्त्री ओलीको लोकप्रियतामा ठूलो वृद्धि हुनेछ र उनी एक्लै नै नेपाली काङ्ग्रेससहित जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि चुनौती दिन सक्षम हुनेछन्। वर्तमान अवस्थामा प्रचण्ड–माधव समूहको काँधमा जिम्मेवारी झन् थपिएको छ। अविश्वास प्रस्ताव पारित गराइ वैकल्पिक सरकार दिए मात्र दुई महीना लामो आन्दोलनको सार्थकता सिद्ध हुनेछ। आन्दोलनमा अतिथिको भूमिका निर्वाह गरेका दलहरूले पनि अविश्वास प्रस्ताव पारित गराइ वैकल्पिक सरकार दिन नसके भविष्यमा ओलीसित मुकाबिला गर्न सक्नेछैनन्। परिस्थिति अहिले पनि जटिल नै छ। अन्योलता थपिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश नल्याएसम्म पार्टी विभाजन सम्भव छैन। राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनको दफा ३३ उपदफा २ मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्मा संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिनेछैन।
उपदफा ३ मा यस दफामा अन्यत्र जे कुरा लेखिए पनि उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दल निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको मितिबाट पाँच वर्षसम्म व्यस्त दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्नेछैन।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भइसकेपछि अब सत्ताधारी नेकपाको आधिकारिता आफूसित भएको दाबी गर्ने पक्षले ६० प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्रीय समिति सदस्य तथा सांसद आफूहरूसित भएको दाबी प्रमाणित गर्नु आवश्यक हुनेछ। कथङ्कदाचित् प्रचण्ड–माधव पक्षले ६० प्रतिशतको सङ्ख्या साबित गर्न सकेनन् भने पार्टी विभाजनको निम्ति अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। तर नयाँ पार्टी गठन गर्ने सवालमा नेकपाकै सांसदहरू पनि (खासगरी पूर्वएमाले) प्रचण्ड–माधव समूहलाई सहयोग र समर्थन गर्ने सम्भावना कमै देखिन्छ।
अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउन प्रचण्ड–माधव समूहलाई झन् फलामको च्युरा चपाउनुपर्नेछ। वर्तमान अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा २७४ जना सांसद छन्। सरकार गठनको निम्ति र त्योभन्दा पूर्व अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउन पनि ५१ प्रतिशत सांसदको सङ्ख्या अपरिहार्य हुनेछ। वर्तमान अवस्थामा दुवै पक्षले आफूहरूसँग ८८ जना सांसदको समर्थन रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली बहुमत साबित गर्न सफल नभएमा पुनः मध्यावधि चुनाव सिफारिश गर्ने निश्चित छ तर प्रचण्ड–माधव समूहले १३८ को सङ्ख्या हासिल गर्न नेपाली काङ्ग्रेसको ६३ जना सांसदको समर्थन हासिल गर्न आवश्यक हुनेछ। तर यसको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसका कतिपय शर्त मान्न तयार हुनुपर्नेछ।

Wednesday, March 3, 2021

प्रदेशको प्रचारमा उचित चासो

प्रदेशको प्रचारमा उचित चासो



 

 

 

 

 

 

 

 

सञ्जय साह मित्र

देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि अहिलेको प्रदेशको सीमाङ्कन भएको हो। यो प्रदेशको नामकरण अझै हुन सकेको छैन। नामकरण हुन नसके पनि यस प्रदेशको आफ्नो खाका रहेको छ। प्रदेशको नामकरण पछि हुँदै गर्ला। यो राजनीतिक विषय पनि हो। शुरूमैं प्रदेशको सीमाङ्कन भएको समयमा पूर्वबाट प्रदेशलाई सङ्केत गर्न एक र सबैभन्दा पश्चिमको प्रदेशलाई सात नाम दिइएको थियो। यसै क्रममा यस प्रदेशको सङ्केत प्रदेश नम्बर दुई भनेर गरिएको थियो र अहिलेसम्म यस प्रदेशलाई यही प्रदेश दुई भनेर चिनिंदै आएको छ र यसै नामबाट यस प्रदेशको काम पनि भइरहेको छ। प्रदेशको नाम राख्ने क्रममा अन्य प्रदेशहरूले सफलता पाइसकेका छन् र केही प्रदेशको नामकरण हुन बाँकी छ, जसमा यो प्रदेश पनि रहेको छ।
प्रदेशमा आठवटा जिल्ला रहेका छन्। पूर्वबाट सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा। यस प्रदेशका जिल्लाहरूको नाम सजिला छन् र सजिलै सम्झना हुने योग्य भएकोले यति त धेरैलाई थाहा नै रहेको छ। यस प्रदेशको पर्साको सदरमुकाम वीरगंज, बाराको सदरमुकाम कलैया, रौतहटको सदरमुकाम गौर, सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गवा, महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वर, धनुषाको जनकपुर, सिराहाको सिराहा र सप्तरीको राजविराज रहेको छ। जिल्ला सदरमुकामबाहेक यस प्रदेशका अन्य प्रमुख बजारहरूमा जीतपुरसिमरा, लहान, चन्द्रपुर, गरुडा, बरहथवा, गौशाला, बर्दिबास, ईश्वरपुर, लालबन्दी, गोलबजार, मिर्चैया, निजगढ, महेन्द्रनगर आदि रहेका छन्। यस प्रदेशको पूर्वमा प्रदेश एक, उत्तरमा प्रदेश एक र तीन
(वाग्मती प्रदेश) पश्चिममा वाग्मती प्रदेश र दक्षिणमा भारतको बिहार राज्य पर्दछन्। यस प्रदेशको चार किला यति नै हो। यस प्रदेशका मुख्य नदीहरूमा पूर्वमा कोशी पर्दछ। यदि कोशीलाई साझा नदी मान्ने हो भने यस प्रदेशको मुख्य नदी वाग्मती हो। वाग्मतीपछि दोस्रो ठूलो नदी कमला हो। यीबाहेक हरेक जिल्लामा सानातिना अन्य नदीहरू रहेका छन्।
यस प्रदेशमा तीनवटा विमानस्थल रहेका छन्। काठमाडौंदेखि सबैभन्दा नजीकको विमानस्थल सिमरा रहेको छ। प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुरका साथै राजविराजमा पनि विमानस्थल रहेको छ। प्रदेशमा रेलसेवा सञ्चालनको तयारी रहेको छ। रेलसेवा विस्तार भइरहेको पनि छ। यसैगरी, यस प्रदेशमा यातायातको सुविधा सबैभन्दा राम्रो रहेको देखिएको छ। हरेक जिल्ला सदरमुकाम र हरेक जिल्लाका मुख्य बजारहरूसम्म पक्की सडक पुगिसकेको छ।

सामाजिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने २०६८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार यस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी यादवको बसोबास रहेको छ। प्रदेशमा १४.८० प्रतिशत यादव, ११.५९ प्रतिशत मुस्लिम, ५.२७ प्रतिशत थारू, ५.१० प्रतिशत तेली, ४.५६ प्रतिशत कोइरी, ४.२२ प्रतिशत चमार, ५.७४ प्रतिशत खस आर्य, ५.४३ प्रतिशत गैरमधेसी जनजाति तथा ४३.०१ प्रतिशत मधेसी समुदायका अन्य जातिहरूको बसोबास रहेको छ। यस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मैथिली भाषा बोल्ने गरिएको तथ्याङ्क रहेको छ। हुनत यस प्रदेशमा ८९ वटा भाषाको अस्तित्व रहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार यस प्रदेशका प्रमुख तीन भाषामा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका हुन्। यहाँ मैथिली ४५.३६ प्रतिशत, भोजपुरी १८.५९ प्रतिशत, बज्जिका १४.६८ प्रतिशत, नेपाली ६.५६ प्रतिशत, उर्दू ५.८७ प्रतिशत, थारू ३.७७ प्रतिशत, तामाङ १.९४ प्रतिशत र अन्य भाषा ३.२३ प्रतिशतले बोल्ने गर्दछन्।
यस प्रदेशको क्षेत्रफल ९,६६१ वर्ग किलोमिटर (३,७३० वर्गमाइल) रहेको छ। यहाँको जनघनत्व ६४० व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमिटर (१,७०० व्यक्ति प्रतिवर्ग माइल) रहेको छ, जुन देशकै सबैभन्दा बाक्लो जनघनत्व भएको प्रदेशको रूपमा रहेको छ। मानव विकास सूचकाङ्कलाई विचार गर्ने हो भने ०.५१२ रहेको छ, जुन अत्यन्तै कम छन्। प्रदेशको साक्षरता ५६.५४ प्रतिशत रहेको छ। प्रदेशको क्षेत्रफलको तुलनामा अत्यधिक जनसङ्ख्या हुनु तथा अत्यधिक जनघनत्व भएपनि मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि पर्नु सोचनीय पक्ष रहेको छ। जनसङ्ख्या नियन्त्रणको लागि प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
यस प्रदेशको भूमि झन्डै समतल रहेको छ। उत्तरमा चुरे पहाड र जङ्गल छन्। चुरे पहाडको बारेमा धेरै तथ्य आउन बाँकी छ। वास्तवमा यस प्रदेशको धेरै कुरा जानकारीमा आउन सकेको छैन। धेरै कुरामाथि प्रकाश पार्न र प्रचार हुन बाँकी छन्। यस प्रदेशको इतिहासले निकै सम्मानित तीन राजाको अस्तित्व रहेको बताउँदछ। पूर्वमा सहलेसको इतिहास निकै गर्विलो छ। मिथिला राज्यको बारेमा धेरैलाई थाहा छ। यसैगरी, सिम्रौनगढमा पनि तिरहुत राज्यको राजधानी थियो। कुनै न कुनै रूपमा यी राज्यहरूको अवस्था र इतिहास कस्तो थियो भन्ने विषयमा जानकारी आउनुपर्छ। इतिहासका अन्य धेरै पाटा पनि छन्। नेपालको इतिहासमा यस प्रदेशले खेलेको भूमिका आउनुपरेको छ भने यस प्रदेशमा रहेका प्रमुख धार्मिकस्थलहरूको पनि परिचय निरन्तर आउनुपरेको छ। यस प्रदेशबाट धार्मिक पर्यटनका लागि बर्सेनि लाखौं मानिस अन्य प्रदेशमा जाने गरेका छन् र विदेशमा पनि पुग्ने गरेका छन्। यस प्रदेशमा अन्य प्रदेशका साथै विदेशका धार्मिक पर्यटक कसरी आउलान् भन्ने विषयमा पनि सोचविचार गर्नुपरेको र आउने वातावरण मिलाउनुपरेको छ।
जनकपुरको प्रचारप्रसार भइसकेको छ तर अझै निरन्तरता दिनु आवश्यक छ। सहलेस फूलबारीको महत्वबारे देश तथा प्रदेश अझै अनभिज्ञ नै छन्। प्रदेशको पूर्वी भागका मानिस जति परिचित छन्, त्यति जानकारी मध्य तथा पश्चिमी क्षेत्रमा रहेका प्रदेशवासीलाई सहलेसबारे जानकारी रहेको छैन। अन्यत्र पनि जानकारीको विस्तार गर्नुपरेको छ। यसैगरी, गढीमाईको प्रचारप्रसार पनि व्यापक भइसकेको छ र अझ व्यापक बनाउनुपर्ने देखिन्छ। सखडा भगवती र अन्य धार्मिकस्थलहरूबारे प्रचारप्रसार हुनुपरेको छ। सामान्यतया हरेक धार्मिकस्थलमा ती स्थानको धार्मिक तथा ऐतिहासिक परिचय खुल्ने पुस्तिका पनि राख्नुपरेको छ र हरेक धार्मिकस्थलमा कम्तीमा त्यस जिल्लाका प्रमुख धार्मिक गन्तव्यहरूको परिचय खुल्ने पुस्तिका राख्ने हो भने सर्वसाधारणमा ती ठाउँमा जानको लागि पर्याप्त जिज्ञासा हुन्छ।
रौतहटको नूनथर प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ। अन्य गन्तव्यहरूको पनि प्रचारप्रसार हुनुपर्छ। यस प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक पोखरी कुन हो र कहाँ छ ? कति क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ? यसैगरी, यस प्रदेशको सबैभन्दा अग्लो पहाड कुन हो ? कति अग्लो छ ? त्यहाँ कसरी पुग्न सकिन्छ ? प्रदेशमा कतिवटा झरना रहेका छन् ? सबैभन्दा अग्लो झरना कुन हो ? त्यहाँ पुग्ने बाटो कस्तो छ ? प्रदेशको सबैभन्दा होचो वा गहिरो ठाउँ कुन हो ? त्यहाँ कसरी पुग्न सकिन्छ ? प्रदेशमा हेर्नलायक अन्य ठाउँहरू कुन कुन हुन् ? ती सबैलाई कसरी रोजगारसित जोड्न सकिन्छ ? प्रदेशको बारेमा जान्नुपर्ने अरू कुराहरू के के हुन सक्छन् ? शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, साहित्य, सङ्गीत आदि क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू को को हुन् तथा तिनका विशिष्ट कार्यहरू के के हुन् ? प्रदेशभित्र, देशभित्र तथा देशबाहिर पुगेर तिनले कसरी आफूलाई स्थापित गरेका छन् र तिनले कसरी यस प्रदेशको सम्मान अझ राम्ररी बढाउन सक्छन् ? यस प्रदेशका विशिष्ट समाजसेवीहरू को को हुन् ? कलाकारहरूले कसरी सङ्घर्ष गरेर यस प्रदेशको प्रतिष्ठा बढाइरहेका छन् ? अझ कसरी यस प्रदेशको मर्यादा बढाउन सकिन्छ ? यी र यस्ता प्रश्न तथा पक्षहरूको बारेमा यस प्रदेशमा रहेका सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल र अन्य प्रकाशन तथा प्रसारणहरूमार्फत जानकारीको विस्तार गर्नुपरेको छ।
प्रदेश दुई धेरै दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रहेको छ। यस प्रदेशका अन्य महत्वपूर्ण कुराहरू के के हुन्। कुन दृष्टिकोणले महत्व रहेको छ ? वास्तवमा प्रदेशको बारेमा मन्थन हुनु जरुरी छ। यस प्रदेशलाई चिनाउनुपरेको छ। यस प्रदेशको बारेमा यस प्रदेशका बासिन्दालाई नै बताउनुपरेको छ र प्रदेशबाहिरकालाई पनि यस प्रदेशको बारेमा धेरै जानकारी दिन अझै बाँकी रहेको छ। यस प्रदेशलाई सकारात्मक सोचाइ राख्ने र सिर्जनात्मक सोचाइ राख्ने किसिमको प्रदेशको रूपमा पनि परिचित गराउनुपरेको छ। यस प्रदेशको बारेमा सकेसम्म धेरै जानकारी विभिन्न माध्यमले बाहिर ल्याइ राख्नुपरेको छ।

Tuesday, March 2, 2021

बल्झेको नेपाली राजनीति

बल्झेको नेपाली राजनीति

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

विनोद गुप्ता

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले नेपालको राजनीति मूलधारमा फर्किएको र प्रम ओलीको प्रतिगमन निरस्त भएकोमा सबै नेपाली न्यायपालिका र यसका न्यायमूर्तिहरूप्रति नतमस्तक नै हुनुपर्दछ। नतमस्तक यस अर्थमा कि सर्वोच्चले निवेदकहरूको मागबमोजिम पुनस्र्थापना मात्र गरेन, बरु विघटित संसद्को निरन्तरता कायम गर्दै बैठक बोलाउने मितिसम्म तय गरिदिएको छ। पुनस्र्थापना पक्षका निवेदकहरूबाट मिति तोक्ने माग नभएको अवस्थामा विपक्षले प्रम ओलीले बैठक नडाक्न सक्ने तर्क प्रस्तुत गरेको आधारमा संज्ञान लिंदै अदालतले मितिसम्म तोकेर पुनस्र्थापनाको पक्षमा फैसला दिएर देश र संविधानलाई समेत लिकमा ल्याइदिएको हो।
ओली समूह र प्रचण्ड–नेपाल समूहको पार्टीबारेको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगले म्याद नाघिआएको भनी अड्को थाप्ने निश्चित नै छ। यस अवस्थामा देशको राजनीति जटिल हुने भविष्यवाणी भइरहेको छ। सर्वोच्चको आदेश अनुसार फागुन २३ गतेको लागि बैठक डाक्ने गरी काम भइरहेको छ। यस अवस्थामा प्रमले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने वा संसद्को सामना गर्ने दुईवटा मात्र विकल्प भएकोमा प्रम ओलीले इतिहाससमेतको बेवास्ता गरी संसद्को सामना गर्ने बताइसक्नुभएको छ। विगतमा पूर्वप्रमहरू कीर्तिनिधि विष्टले सिंहदरबार आगलागी, सूर्यबहादुर थापाले राजाले संसद्को राय लिएर विघटन अस्वीकार गरेपछि र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए। त्यतिमात्र होइन, ओली सरकारकै मन्त्री शेरबहादुर तामाङ र गोकुल बाँस्कोटाले समेत नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको सबैलाई थाहा नै छ।
उहाँको यो घोषणाले कामै लिन नसक्ने भनी विघटन गरेको संसद्मा उहाँ कसरी फर्किन मिल्छ भन्ने प्रश्न खडा भएपनि प्रमलाई यसको वास्ता छैन। यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग रहेको पहिलो विकल्प हो (१) ओलीसँग सम्झौता गरेर विवाद समाप्त गरी सत्ता चलाउने (२) ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने र (३) अविश्वास प्रस्तावबाट हटाउने। पहिलो विकल्प कुनै ठूलो चमत्कार नै भयो भने सम्भव होला। दोस्रो विकल्पको कुरा गर्दा संसदीय दलभित्र ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहको सदस्य सङ्ख्यामा थोरै मात्र अन्तर भएकोले ‘हर्स टे«डिङ’को अत्यधिक जोखिम छ।
संसदीय दलको नेताको पदबाट ओलीलाई हटाउँदा उनी प्रधानमन्त्री रहने अवस्था हुँदैन तर संसदीय दलको बैठक संसदीय दलको नेताले मात्र बोलाउन सक्ने हुँदा ओलीले बैठक नबोलाइ संसद्को सामना गर्ने तयारी गरेको हुनुपर्दछ। संसदीय दलभित्र पनि उनको बहुमत शङ्कास्पद नै रहेको छ। तर संसदीय दलको नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएमा भने उपनेताले १५ दिनभित्र बैठक बोलाउने व्यवस्था छ।

तेस्रो विकल्पमा जान आफ्नै दलभित्रको व्यक्तिलाई अविश्वासको प्रस्ताव लगाउने नैतिक सङ्कटका साथै ह्वीपको विरोधमा जाँदा सांसदलाई पद गुमाउने खतरा रहन्छ तर त्यसको कारबाई संसदीय दलबाट नभएर केन्द्रीय समितिबाट गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको र प्रचण्ड ओलीसँग केन्द्रीय समितिमा राम्रै बहुमत रहेकोले कानूनीरूपमा धक मान्नुपर्ने देखिंदैन। अब रह्यो नैतिकताको प्रश्न यसलाई समयसापेक्ष रूपमा हेर्नुपर्दछ। सामान्य अवस्थामा खुकुरीले मान्छे काट्दा जन्मकैदको सजाय हुन्छ तर त्यही खुकुरीले युद्धको मैदानमा जति बढी मान्छे काट्यो त्यति ठूलो पदक पाइन्छ। दुवै अवस्थामा कर्म एउटै भएपनि अवस्था फरक हो। त्यसैगरी, ओलीविरुद्धको लडाइँमा अहिले अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउनु अनैतिक हुँदैन। तर यसमा पनि जटिलता देखिएको छ। त्यो के हो भने अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रधानमन्त्रीको नामसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था भएकोले कि त नेपाली काङ्ग्रेसले प्रचण्ड–नेपालको कुनै एकको नाममा सहमति जनाउनुपर्ने हुन्छ। यसको अर्को विकल्प भनेको शेरबहादुर देउवाको नाममा सहमति जुट्नु हो तर यसरी पेश भएको अर्को दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रममा प्रस्तावित गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। त्यस कारणले काङ्ग्रेस र समाजवादी दलले प्रचण्ड–नेपाल समूहको वैधानिकता स्पष्ट गर्न अडान लिएको बुझिन्छ। अर्को दलको संसदीय दलको नेताको नाम प्रस्ताव गर्न मिल्ने अवस्था वा प्रचण्ड–नेपाल समूहले वैधानिकता टुङ्गो लगाएमा जुनसुकै अवस्थामा काङ्ग्रेसको सहयोगविना सरकार बन्न नसक्ने भएकोले नेकाले ओली समूहलाई साथ दिने आत्मघाती कदम नचाल्ने हो भने प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग मिलेर अगाडि बढ्ने रणनीति लिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा आफू प्रधानमन्त्री र रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा राखी आउँदो महाधिवेशनबाट निष्कन्टक सभापति बन्न पाउने सौभाग्य देउवालाई मिल्नेछ। अर्कोतर्फ देउवालाई समर्थन गर्दा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्तावित व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०० (७) मा रहेको र त्यसरी नियुक्त व्यक्तिले एक महीनाभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। जुन सजिलै हुन सक्छ। तर प्रम ओलीले संसदीय दल छलेर संसद्मा जाने र त्यहाँ अविश्वासको प्रस्तावले अप्ठेरो पार्ने काम भएमा अधिवेशन अन्त्य गरी दिन सक्छन् भन्ने चर्चा पनि व्याप्त छ। उनको कामकारबाईले पनि यस्तै सङ्केत गरिरहेको छ। एकदमै विपरीत अवस्थामा ओलीले पार्टी फुटाउने र काङ्ग्रेसको समर्थनमा संसद् विघटन गरी फेरि चुनावमा धकेल्ने सम्भावनाको समेत चर्चा भइरहेको छ। तर नेकाले यस्तो कदम चालेमा चुनाव जित्नेतर्फ जमानतसमेत जोगाउन अप्ठेरो पर्ने स्थिति आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सभामुखसँग समेत केही विशेषाधिकार छन्, जसको प्रयोग अत्यन्त अप्रिय हुने भएपनि यो अन्योलबाट देशलाई बाहिर निकाल्न सकिन्छ।

 वर्तमान राजनीतिक र इन्दिरा गाँधीको सरकार

वर्तमान राजनीतिक र इन्दिरा गाँधीको सरकार



अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    वर्तमान संविधान अनुसार गठन भएको वर्तमान बहुमतीय सरकार चौतर्फी दबाबमा परेको छ। प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको केही समयपछि नै उनको आफ्नै पार्टीबाट असहयोग हुन थाल्यो। जसको सामना गर्न निकै कसरत गरियो। आफ्नै पार्टीको एकता जोगाउन नसकेपछि अन्य दललाई पनि विभाजन गरी सरकार बचाउने अध्यादेश पनि ल्याइयो, जसको चौतर्फी आलोचना भएपछि फिर्ता लिइयो। शक्ति सन्तुलनको पनि प्रयास भयो। विपक्षी दललाई पनि साथ लिने रणनीति चलाइयो तर केही नलागेपछि अन्त्यमा पुस ५ गते संसद् नै विघटन गरियो। जसले विवादलाई चर्मोत्कर्ष अवस्थामा मात्र ल्याएन, विवाद अदालतसम्म पुग्यो। जसको निर्णय यसै हप्तामा आई प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक घोषणा भएको छ र १३ दिनभित्र संसद्को बैठक बोलाउनै पर्ने आदेश आएको छ।
    सरकार र प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक घोषणा हुने बित्तिकै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा अझै सरकार छोड्ने मनस्थिति देखिएको छैन। विरोधी शक्तिहरू कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने रणनीतिमा लागेपछि संसद्मा सांसदहरूको तानातान हुने निश्चित छ। यस अवस्थामा नयाँ सरकारको गठन निश्चित भएपनि सहज देखिन्न। यस्तो रस्साकसीमा बन्ने सरकार जोसुकैको बने पनि वर्तमान सरकारभन्दा पृथक होला भनी मान्ने आधार छैन। विगतकै सरकार जस्तो आउने सरकारको पनि अवस्था उस्तै रह्यो भने जनतालाई प्राप्त उपलब्धि शून्य हुनै छ, परिवर्तन संस्थागत गर्ने चुनौती विगतजस्तै नै रहनेछ। फेरि समीकरण बिग्रने अवस्था आउन सक्छ। जुन जनताले चाहेको छैन। जनतालाई त मूलभूतरूपमा शान्ति, समृद्धि एवं परिवर्तन संस्थागतको चाहना नै छ। संविधान सफलताको अपेक्षा छ। जुन पार्टीहरूबीचको अन्तरविरोधले हुन सक्दैन।
    विश्व अनुभव पनि हेर्दा परिवर्तन लगत्तै बनेको सरकार निर्विवाद हुनुपर्छ। जस्तै भारतको स्वतन्त्रतापछि जवाहरलाल नेहरू लगातार १७ वर्ष प्रधानमन्त्री रहेका थिए भने अमेरिकामा जर्ज वाशिङ्टन दुई कार्यकालसम्म निर्विवाद राष्ट्रपति बने। दक्षिण अफ्रिकामा लामो समयसम्म नेल्सन मण्डेला राष्ट्रपति बनिरहे। फलस्वरूप परिवर्तनको जग मजबूत भयो। यसको एकमात्र कारण के थियो भने दलहरूको बीचमा खासै विवाद थिएन। पक्ष र विपक्ष दुवैको उद्देश्य परिवर्तन संस्थागत गर्नु नै थियो।
    हाम्रो समस्या के छ भने हाम्रा नेता तथा दलहरू परिवर्तन संस्थागतभन्दा आफ्नो स्वार्थलाई महत्व दिन्छन्। अहिले सरकारउपर सर्वोच्च अदालतको फैसलाको वैधानिक दबाब त छ नै दलीय तथा नागरिक दबाब पनि कम छैन। नागरिक समाजलगायतबाट पनि दबाब भएकोले सरकार अहिले चौतर्फी दबाबमा छ।
    ठीक यसैगरी सन् १९७२ देखि १९७५ सम्म भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गाँधीको सरकारउपर परेको थियो। उक्त बेलामा गुजरात र बिहारमा भएको आन्दोलन, रेलवे आन्दोलन साथै अनिकालको पनि समस्या उत्तिकै थियो। उत्तरपूर्वी राज्यहरूको स्वतन्त्रताको दबाब पनि उत्तिकै थियो। लोकप्रिय नेताहरू जर्ज फर्नान्डिस, जयप्रकाश नारायणलगायत सबै जनताको सरकारलाई बर्खास्त गर्ने दबाब थियो। गुजरात राज्यको चुनावी परिणाम पनि गाँधीको विपक्षमा आयो। इन्दिरा गाँधी इलाहाबाद क्षेत्रबाट निर्वाचित भएको पदमा विपक्षी राजनारायणले १४ आरोप लगाइ निर्वाचन बदरको माग गरेका थिए। जसमा १२ जूनको इलाहाबाद हाइकोर्टबाट फैसला आउँदा इन्दिरा गाँधीको हार भई उनको सांसद पद नै बदर भएको थियो। न्यायाधीश जगमोहनलाल सिन्हाले उनको पद नै बदर गरे। त्यही मुद्दामा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री गाँधी अदालतमा गई पाँच घण्टा जवाफ दिएकी थिइन्। १४ आरोपमध्ये दुई आरोप मात्र ठहर भयो। जसमा उनको चुनावी एजेन्ट यशपाल कपूरले सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका थिए। जसमा ७ जनवरीबाट चुनाव लागे पनि १३ जनवरीमा उनले राजीनामा दिएका थिए। चुनावी मञ्च बनाउने कार्यमा सरकारी कर्मचारी प्रयोग गरेको आरोप साबित भएको थियो। यसैको आधारमा चुनाव बदर मात्र भएन सन् १९८१ सम्म गाँधीलाई चुनाव लड्नबाट पनि रोक लगाइयो। यो फैसलापश्चात् विपक्षी नेताहरू सरकार खसाउन जोडतोडले लागे। इन्दिरा गाँधी दोधारमा परिन्। राजीनामा दिउँ कि नदिउँ। उनले राजीनामा दिने सोच बनाए पनि सल्लाहकारहरूले समर्थन दिएनन्। २० जूनको दिन ठूलो –याली पनि भयो। २२ जूनको विपक्षको –यालीमा जेपी आउन सकेनन् तर मुरारजी देसाईंले सम्बोधन गरे। २३ जूनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश पनि दिएन। २४ जूनमा फैसला आयो।
    हामीकहाँ त यस्ता कुराको कुनै मतलब नै हँुदैन। अन्तरिम आदेश जारी भएपनि आंशिक भयो, जसमा सर्वोच्च अदालतको फैसला नआएसम्म प्रधानमन्त्रीको पदमा काम गर्न पाउने तर सांसदको रूपमा कुनै भूमिका निर्वाह गर्न नपाउने आदेश भयो। गर्मी बिदाको कारण एकजना न्यायाधीश मात्र थिए। उक्त आदेशपश्चात् पनि मुरारजी देसाईं तथा जयप्रकाश नारायणसमेतले आन्दोलन जारी राखी २९ जूनबाट अनिश्चित आन्दोलनको धम्की दिए। यसबाट आजित भएर सिद्धार्थशङ्कर रोयलाई बोलाइ संवैधानिक राय मागियो। जुन पश्चिम बङ्गालको मुख्यमन्त्रीका साथै वकील पनि थिए। यसमा विपक्षी नेताले सेना तथा प्रहरीसँग आन्दोलनमा सहभागी हुन अपील गरेकाले देशभित्र गृहयुद्ध हुन सक्ने अवस्था सृजना भएकोले आन्तरिक अशान्तिको नाममा आपत्काल घोषणा गर्ने निर्णय भयो र राष्ट्रपति फक्रुद्दीन अलि अहमदले समर्थन जनाए। २५ जून राति १० बजे सङ्कटकाल लागू गरियो। मेन्टेनेन्स अफ इन्टरनल सेक्युरिटी एक्ट मुताबिक धेरैजनालाई पक्राउ गरियो। सन् १९७१ मा इन्दिरा गाँधीले गठबन्धनको विरुद्धमा भारी बहुमतले चुनाव जिते पनि आन्तरिक राजनीतिलाई स्थिर बनाउन सकिनन्। आफ्नो राजनीति स्थिर बनाउन उनले पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश छुट्टयाउने  कार्यमा लागिन्। सयकडौं नेतालाई गिरफ्तार गराइन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्ध बनाउन निकै समय लगाइन्। पाकिस्तानको पक्षधर अमेरिका र चीनसँगको सन्तुलन पनि सोभियत सङ्घको सम्बन्धबाट बनाइन्। युद्धको समय पनि चुनिन्। करोडौं पूर्वी पाकिस्तानीलाई शरण दिइन्। ३ डिसेम्बरमा शुरू भएको युद्ध १६ डिसेम्बरमा समाप्त भयो, जसमा ९३ हजार पाकिस्तानी सेना भारतीय सेनाको नियन्त्रणमा रहे र धेरै भूमि भारतको नियन्त्रणमा रहयो। पाकिस्तानले आत्मसमर्पण ग–यो। बङ्गलादेशको जन्म भयो, शेख मुजिब रिहा भए। जसले मुजिबवादको सृजना गरे। त्यस समयको सफलताको मुख्य कारण युएसएसआरको सहयोग त थियो नै अमेरिका भियतनामसँगको युद्धमा व्यस्त थियो भने चीनले पाकिस्तानलाई सशस्त्र सहयोग गर्न सकेन। सकडौं सालको इतिहासमा पहिलोपटक भारतले भरपाई पायो। सन् १९६२ मा चीनसँग भएको हारको भरपाई पनि पूरा भयो। विश्वभरि इन्दिरा गाँधीको रवाफ बढ्यो। गोलकनाथ मुद्दामा अदालतको फैसलाबाट पाएको झटकाको पनि भरपाई हुन थाल्यो। सन् १९७२ मा भएको विधानसभा चुनाव चार राज्यमा भएन, १३ राज्यमा काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो। जसमा अटलबिहारी बाजपेयीले भनेका थिए– विपक्षको तर्फबाट हजारांै नेता लडे पनि काङ्ग्रेसको तर्फबाट केवल एक नेता मात्र लडेकी थिइन्। त्यस बेला इन्दिरा गाँधीले बङ्गलादेशको घटनामा वाहवाही पाएकी थिइन्।
    नेपाली संविधानको मूलभूत उद्देश्य सङ्घीयता, गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता तथा स्थिर सरकारको कल्पना थियो। जनताले पनि संविधान निर्माताको तत्कालीन आशयलाई आत्मसात् गर्दै प्रथम चुनावमैं एउटा दललाई पूर्ण बहुमत दियो। सङ्घीय सरकार मात्र पूर्ण बहुमतले बनेन, सात प्रदेशमा पनि बहुमतकै सरकार बन्यो। जसबाट पाँच वर्षसम्म जनताले स्थिर सरकार पाउँछ भन्ने आशा थियो तर दुर्भाग्य भनौं सरकारले पाँच वर्ष पूरा नगर्दै प्रधानमन्त्रीले संसद् नै विघटन गरे। जुन संविधानको सफलताको पहिलो गाँसमैं ढुङ्गा साबित भयो। यो ढुङ्गा संविधान निर्माताको आशयमा प्रहार पनि हो। संविधानको प्रस्तावनामा प्रहार हो।
    संसद् विघटनको विवाद चरमबिन्दुमा पुगेको बखतमा राज्यको तेस्रो स्वतन्त्र एवं सक्षम निकाय न्यायपालिकाले निकास दिएको छ। जुन सर्वस्वीकार भएको छ। देशका हरेक शक्ति मात्र होइन, विदेशले पनि फागुन ११ गतेको निर्णयलाई संवैधानिक मानेको छ। यद्यपि नेपाली न्यायालयले बेलाबखतमा जनहितमा ऐतिहासिक फैसला गरेर लोकतान्त्रिक योद्धा जस्तै कर्तव्य निर्वाह गरेको छ। जुन हाम्रो न्यायपालिकाको एउटा विशेष विशेषता भन्न सकिन्छ।
    वास्तवमा संविधान निर्माताले संविधान बनाउँदा स्थिर सरकारलाई प्राथमिकता दिए पनि संविधानको धारा ३६ को उपधारा १ र ७ को अस्पष्टताले यस्तो अन्योलता एवं जटिलतालाई निम्त्याएको थियो। जसको व्याख्या न्यायपालिकाले नै गर्नुपर्ने विधिशास्त्रीको मान्यता पनि हो।
    जोन अस्टिनको कमान्ड थ्युरीको आलोचना गर्दै हेनस केल्सनले आफ्नो ग्रान्डम थ्युरीमार्फत संविधानभन्दा माथि कुनै निर्णय हुन नसक्ने र संविधानवादलाई लोकतान्त्रिक संविधानको गहना भनेका थिए भने विधिशास्त्री एचएल हार्टले उनको कटु आलोचना गरे पनि प्राइमरी र सेकेन्ड्री रूलको व्याख्या गर्दै भनेका थिए, जब कानूनमा अस्पष्टता हुन्छ, त्यस बेलामा न्यायालयले व्याख्याको अधिकारमार्फत स्पष्ट गर्न सक्छ। बेलायतबाट उत्पन्न भएको समन्यायको सिद्धान्त एवं अभ्यासले पनि र कमन ल सिस्टमको अभ्यासले पनि अस्पष्टतालाई स्पष्ट गर्ने क्षेत्राधिकार न्यायपालिकालाई रहेको छ।
    यसर्थ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला हाम्रो संविधानको मर्म अनुसार मात्र छैन, बहुमत जनताको चाहना मुताबिक पनि छ। जुरिस्टहरूले शताब्दीअघि प्रतिपादन गरेको विधिशास्त्रीय मान्यता मुताबिक पनि छ। भारतीय सर्वोच्च अदालतले पनि केशवानन्द भारती, मिजर्वा मिल, गोलकनाथलगायतको मुद्दामा संविधानको प्रावधानमा उठाइएका विवादहरूलाई विराम दिएको थियो। यसैगरी, हाम्रो अदालतले पनि दुईवटा अङ्गहरूबाट परिवर्तन संस्थागतमा हुन गएको कमजोरीलाई सच्याउने काम गरी पुनः संविधानको मर्म अनुसार अगाडि बढ्ने अवसर दिएको छ। यसर्थ सबैले आआफ्नो कमजोरीको समीक्षा गर्दै परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नेतर्फ देश र जनतालाई केन्द्रमा राखी कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ।


Friday, February 26, 2021

संसद् पुनस्र्थापनाको निर्णयले हर्ष र बिस्मातको अवस्था

संसद् पुनस्र्थापनाको निर्णयले हर्ष र बिस्मातको अवस्था


वैधनाथ ठाकुर

सर्वोच्च अदालतको संसद् पुनस्र्थापनाको निर्णयले प्रचण्ड–माधव समूहले जहाँ सार्वजनिकरूपमा लड्डु खाने–खुवाउने कार्य ग–यो, त्यही नेपालको राजनीतिलाई पुस ५ गतेको अवस्थामा फर्काइदिएपछि यतिबेला अनेकौं संवैधानिक जटिलताहरू पुनः उत्पन्न हुन गएका छन्। प्रचण्ड–माधव समूहले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीसँग थोरै पनि नैतिकता भए राजीनामा गर्नुहुन्छ भनिरहेका छन् भने ओली समूहले दुई/दुई ठाउँबाट जनताले चुनावमा हराइदिंदा पनि मनोनीत भएर प्रधानमन्त्री बन्ने माधवकुमार जस्तो अनैतिकले नैतिकताको कुरा गर्न सुहाउँदैन भनिरहेका छन्। त्यसैगरी, बत्ती निभाएर बक्सा साटेर सिराहाबाट चुनाव जितेका प्रचण्ड तथा मतपत्र च्यातेर छोरीलाई चुनाव जिताउने प्रचण्डले नैतिकताको कुरा गर्न सुहाउँदैन भन्ने कुरा ओली समूहले यतिबेला गरेको देख्दा राजनीति झन्झन् बल्झिन पुगेको सजिलै अनुभूति गर्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले संसद्मा गएर फागुन १३ गतेपछि अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने स्थायी समितिको निर्णय भएको बताएका छन्। यस्तोमा अब फेरि सांसद खरीद–बिक्रीको अवस्था आउने प्रबल सम्भावना रहेको छ। १५–२० जन सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकियो भने ओली तथा प्रचण्ड–माधव समूहले आआफैं सरकार बनाउन सक्छन्। यही खेल नहोस् र जनताको अभिमत अनुसार फेरि सरकार चलाउनको लागि संसद् भङ्ग गरेको तर्क प्रधानमन्त्री ओलीले गर्ने गर्थे तर अदालतले त्यसलाई उल्टाइदिएपछि संवैधानिक तथा राजनीतिक जटिलता झन् बढेर गएको कुरा कानूनका जानकारहरू यतिबेला बताइरहेका छन्।
नेकपा अझै पनि फुटेर दुईवटा पार्टी बनिसकेको छैन। प्रधानमन्त्री ओली समूह र प्रचण्ड–माधव समूहमध्ये कसैलाई पनि निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको छैन। यस्तो अवस्थामा नेकपा विभाजित पार्टीको रूपमा मान्न सकिंदैन। नेकपा एउटै पार्टी हो भने त्यसको संसदीय दलको नेताबाट नहटाएसम्म प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन गा–हो छ। संसदीय दलको नेताबाट हटाउनको लागि उपनेताले दलको बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ। संसदीय दलको उपनेतामा सुवास नेम्वाङ छन्, जो ओली पक्षकै हुन्।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन संसद्मा अविश्वासको मतमा प्रचण्ड–माधव समूहको एकल प्रयासबाट हुने अवस्था छैन। यस्तोमा ओली र प्रचण्ड–माधव समूहले अन्य पार्टी माथि भर पर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेससँग प्रचण्ड–माधवले भेट गरिसकेका छन्। नेकाका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा रायसल्लाह गरेर मात्रै जवाफ दिने भनिसकेका छन्। उता गगन थापाहरूले हिजो चुनावको बेलामा त्यही प्रचण्डले यो देशमा अब नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै कुनै आवश्यकता नै छैन, विगत ४०–५० वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसले नै सरकार चलाएको हो र देशलाई कहाँ पु–यायो सबैले देखेकै हो भनेर भाषण गरेको हामीले बिर्सेका छैनौं भनी बताइरहेका छन्। हामी प्रतिपक्षमा बस्छौं तर सरकारमा जान्नौं भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिकरूपमा सामाजिक सञ्जालमा नेकाका नेताहरूले दिइरहेको देख्दा सर्वोच्चको फैसलाले संवैधानिक सङ्कट आउनबाट देश जोगिएको हो कि झन् सांसद खरीद–बिक्रीको पुरानो परम्परातिर फर्केको भन्ने कुरा यसै पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ।
उता भारतको राजधानी दिल्लीमा उपचार गराइरहेका जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्चको फैसलामा ज्यादै हर्षोल्लास मनाउनुपर्ने कुनै कुरा छैन भनेर टिप्पणी गरेका छन्। भट्टराईले पुराना थोत्रा पार्टी जसले देशको वर्तमान समस्यालाई निकास दिन सक्दैनन्, त्यो चाहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी होस् वा नेपाली काङ्ग्रेस यिनीहरूसँग यतिबेला सहकार्य गर्ने सवाल नै उठ्दैन भनेका छन्। तर जसपाले आफूलाई सरकार बनाउने लाइनमा उभ्याएको अवस्था देखिन्छ।

जेहोस्, भोलिको दिनमा सांसद खरीद–बिक्री गरेर भएपनि विदेशी शक्तिराष्ट्रको भक्तिगान गाएर भएपनि खड्गप्रसाद ओलीको ठाउँमा अन्य कुनै व्यक्ति चाहे शेरबहादुर देउवा हुन् अथवा प्रचण्ड, माधव, झलनाथमध्ये कुनै एक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएपनि के त्यसबाट देशले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको कोर्ष पूरा गर्ला ?
वास्तवमा नेपालमा जुन राजनीतिक व्यवस्था छ, त्यसको नाम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। यसको संविधान अनुसार प्रत्येक पाँच वर्षको लागि जनताद्वारा जनताको लागि जनताले जनप्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक मतदानबाट निर्वाचन गर्नेछ र त्यो निर्वाचित सरकारले पाँच वर्ष शासन गर्नेछ र फेरि पाँच वर्षमा निर्वाचन हुनेछ। यो क्रम संविधानले परिकल्पना गरेको अनन्तकालसम्म चलिरहन्छ। जबकि हामी सबैले देखिरहेका छौं कि एउटा वडाध्यक्षको निर्वाचन जित्न लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैगरी, नगरप्रमुख र सांसद बन्नको लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। यतिधेरै पैसा जनतासँग वा नेतासँग छ त ? निश्चितरूपमा छैन। यस्तोमा देशका दलाल, पूँजीपतिहरूले विभिन्न पार्टीहरूबाट चुनावी टिकट चन्दा सहयोगको नाममा मोटो रकम बुझाएर खरीद गर्छन् र चुनाव जित्छन् वा नेताहरूले माग अनुसारको रकम लिएर चुनाव जित्न सघाउँछन्। दुवै अवस्थामा चुनाव जितिसकेपछि संसद्ले गर्ने काम भनेको दलाल पूँजीपतिको हितमा नै हो। भ्रष्टाचारलाई भाषणमा जे भने पनि व्यवहारमा नीतिगतरूपमा राज्यद्वारा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै आएको छ र यो व्यवस्था र अवस्था रहेसम्म रहिरहन्छ। एकाध कुराबाहेक जनताको पक्षमा कहिले कुनै निर्णय हुनेछैन। र सधैंभरि दलाल पूँजीपतिको पक्ष्Fमा निर्णय हुनेछ र राज्यले उनीहरूकै हितको सुरक्षा गर्नेछ।
वास्तवमा अहिलेको वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जबसम्म जनगणतन्त्रको रूपमा स्थापित हुँदैन, तबसम्म देशको विकास सम्भव नै छैन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आफ्नो चरित्र विगत तीन वर्षमा देखाइसकेको छ। झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको आफ्नै सरकारलाई काम गर्न नदिनेहरू भोलि कोहीसँग मिलेर सरकार बनाउँदा जनहितमा काम हुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार के ?

Tuesday, February 23, 2021

पीडाबोध

पीडाबोध


विनोद गुप्ता

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा रहेको क्रममा पक्ष, विपक्षको बहसपछि पाँचजना एमिकस क्युरीले समेत आफ्नो बहस पूरा गर्नुभएको छ। पाँचजनामध्ये चारजनाले पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने तर्कहरू राख्नुभएको छ भने एकजनाले विघटन सदर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ। अन्तिम निर्णय त संवैधानिक इजलासबाट नै हुनेछ तर यो सर्वसम्मत वा बहुमतको आधारमा हुन्छ भन्ने कुरा पनि यसैसाथ टुङ्गो लाग्नेछ।
यसैबीच सिंहदरबार परिसरमा पुननिर्माण सकिएको भवनहरूको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालको उपलब्धिको लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको कामको फेहरिस्त ठीक हो भने संसद्को सहयोग र समर्थनविना नै यो कसरी सम्भव भयो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। नेपालकै गुरु वकील भनेर चिनिने कृष्णप्रसाद भण्डारीप्रति बाजे वकील भनेर कटाक्षका साथै अन्य अशोभनीय टिप्पणी गरेबापत अदालतको मानहानीको मुद्दा खेपिरहनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई अब अदालतले आफैं उपस्थित भई सफाइ पेश गर्न भन्दा समेत चेत नखुलेको उहाँले विराटनगरको आमसभामा गर्नुभएको बोली र व्यवहारबाट मर्यादा र नैतिकताको ठूलो प्रश्न उठेको छ। सबैभन्दा पहिले त सभास्थलको छनोटले नै दुई सय मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्ने दायित्वलाई बिर्सेर अस्पतालभन्दा तीस मिटरकै दूरीमा सभास्थलको छनोट र माइकिङले अस्पतालको आइसियू र बाल विभागमा विशेषगरी र बाँकी अन्य सबै विभागलाई समेत असुविधा भएको समाचार आइरहेका छन्। त्यसमाथि प्रम ओलीले विचाराधीन मुद्दाको क्रममा संसद् पुनस्र्थापनाको निर्णय भए यसले जनआन्दोलन र विद्रोह निम्त्याउनेसम्म भन्न भ्याउनुभयो। उहाँले भन्न मात्र भ्याउनुभएन विद्रोही विप्लव समूहसँग वार्ता गरी आफ्नो पक्षमा मिलाउने कार्यनीति बनाइ अगाडि बढिरहनुभएको छ। बहालवाला र त्यो पनि संवैधानिक हिसाबले कामचलाउ प्रम भएपनि बलमिच्याइँले राजीनामा नदिई बस्नुहुने उहाँले मर्यादा र नैतिकताको प्रश्नसमेत खडा गर्नुभएको छ। अझ यसभन्दा बढी फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको सरकारी कार्यक्रममा राष्ट्रपति हिंड्नुभएपछि उपराष्ट्रपतिलाई गर्नुभएको अभद्र व्यवहारले त मर्यादा र नैतिकताको पराकाष्ठा नाघेको मानिंदैछ।
केही छापामा प्रकाशित अपुष्ट समाचार अनुसार एउटा विदेशी शक्तिले ७ बुँदे सम्झौताको एउटा प्रारूप प्रस्तुत गरेको छ, जसमा संसद् पुनस्र्थापना हुने तर ओली पक्षले बाँकी कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको रूपमा पूरा गर्न पाउनुपर्ने अनि राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन नपाइने जस्ता शर्तहरू छन्। सम्भवतः यो गरेबापत ओली सरकारले क्यान्टोनमेन्ट र ललिता निवास जग्गा प्रकरणबाट प्रचण्ड र नेपाललाई उन्मुक्ति दिने र केही राजनीतिक हिस्सेदारीका बुँदाहरू पनि भएको समाचार सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छ। यो सत्य नहुनु नै राम्रो तर सत्य हो र यस मोडमा प्रचण्ड एवं नेपाल समूहले कुनै पनि दबाबमा आएर यसलाई स्वीकार गर्छ भने योभन्दा ठूलो गल्ती अर्को हुनेछैन।
अन्ततः यो विवादको अन्त्य सर्वोच्चकै निर्णयबाट हुनेछ र त्यो निर्णय कि विघटन पुनस्र्थापना वा सदर गरी दुईवटा विकल्प मात्र देखा पर्दछ। जसरी पहिलेदेखि आन्दोलनरत प्रचण्ड–नेपाल समूहले विपक्षमा फैसला भए आँधीबेहरी ल्याउने चेतावनी दिएका छन्, त्यसैगरी प्रमले पनि आफ्नो निर्णय सदर नभए आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। पुनस्र्थापना भए उहाँले संसद्को बैठक नै आह्वान गर्न नसक्ने कुरा अदालतमैं उठेको छ भने यो अवस्थामा सङ्कटकाल लगाएर आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने खेलमा प्रम लाग्न सक्नुहुन्छ। अहिले नै उहाँले संसद् विघटन गर्दा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु भई केयरटेकरको रूपमा रहनुपर्नेमा सो व्यवस्थाको समेत उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। कानूनतः कामचलाउ सरकारले चुनावपछि निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दछ। तर वैशाखमा निर्वाचन हुने सम्भावना नै नदेखिएको अवस्थामा यो सरकारको आयु कुन ऐन टेकेर लम्ब्याइएको हो बुझ्न कठिन छैन। माथि भनिए जस्तै फेरि कुरा सङ्कटकालकै आउँछ। सङ्कटकालकै घोषणापछि निर्वाचन गर्दासमेत ६ महीनाभित्रमा संसद्बाट अनुमोदन नगराइ नहुने भएकोले चुनाव गराउन दल दर्ताको प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि नेकपाको विवादको समाधान निर्वाचन आयोगले कसरी गर्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। निर्वाचन आयोग सम्भवतः सर्वोच्चको निर्णय पर्खेर बसेको छ। तर यसले उसलाई मुक्ति हुनेछैन किनभने दुवै अवस्थामा यो विवादको समाधान हुन जरुरी छ। तर सर्वोच्चले संसद् पुनस्र्थापित गरिदिए सबै व्यवस्था आफ्नो ठाउँमा आउनेछन्। नेकपाको विवाद आन्तरिक हो र उनीहरूले आफ्नो पार्टीको विधान अनुसार यसको समाधान गर्नेछन्। ओली पक्षले जतिसुकै आन्दोलनको धम्की दिए पनि सरकारको सुरक्षा निकायलगायतका संयन्त्रहरूले सर्वोच्चको आदेशको परिपालना हुने गरी काम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हिंड्नुपर्नेछ र क्रमशः देशको राजनीति मूलधारतर्फ फर्किनेछ। यो नभएमा नेपालको राजनीति चालकविहीन वाहन हुन पुग्नेछ, जुन राष्ट्रको लागि घातक सिद्ध हुन सक्छ। देश जसरी अहिले कोरोना महामारीले आक्रान्त छ र सरकार विकास योजना सञ्चालन गर्नमा असफल रहेको छ, त्यसले देश र यसका जनतालाई थप पीडाबाहेक केही दिन सक्नेछैन।

मुआवजा र सरकारी नियत

मुआवजा र सरकारी नियत

भूमि सरकारको हो। नागरिकले तिरो तिरेर भोगचलन गरेको हुन्छ। यो अनादिकालदेखि चलिआएको नियम हो। तर भूमि सरकारको हो भन्नेबित्तिकै सरकारले नागरिकसँग जबरजस्ती खोस्न भने पाउँदैन, यो सरकारको नैतिक दायित्व हो। सार्वजनिक हितका लागि कसैको जग्गा आवश्यक परेको अवस्थामा सरकारले क्ष्Fतिपूर्ति दिनुपर्छ। क्ष्Fतिपूर्ति भनेको उसले भोगचलन गरिआएको जुन अवस्थाको जग्गा छ, त्यस्तै जग्गा सट्टाभर्ना वा चलनचल्तीको खरीद–बिक्री दरमा रकमको भुक्तानी। यदि जग्गामा कुनै संरचना छ भने त्यसको समेत भरपाई गर्नु सरकारको नैतिक दायित्व हो। नेपालको संविधानले पनि क्ष्Fतिपूर्ति नदिई कसैको जग्गा लिन पाइँदैन भनेको छ। सर्वोच्च अदालतको विभिन्न फैसलाले पनि यस्तै नजीर कायम गरेको छ। सरकार भने आफूखुशी क्ष्Fतिपूर्ति दिने कुरामा अड्डी लगाउँछ। कसैलाई सुकुमबासी बनाउने गरी क्ष्Fतिपूर्ति दिनुको कुनै अर्थ हुँदैन। यस ठाउँमा समानताको कुरा हेरिंदैन। मानवीय आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइन्छ। यसका साथै नागरिकले पनि विचार गर्नुपर्छ कि व्यक्तिभन्दा जहिले पनि सार्वजनिक हित ठूलो हो, तसर्थ सरकारले सार्वजनिक हितमा गर्न लागेको काममा आफ्नोतर्फबाट पनि सहयोग पु–याउन्।
तर नेपालमा भने सरकार कहिले पनि न्यायप्रति सदाशयी देखिएन। कहीं अनावश्यक क्ष्Fतिपूर्ति दिने र कहीं आवश्यक परेका, निर्धा व्यक्तिलाई हताश र निराश पार्ने गरेको देखिन्छ। देशको दक्ष्Fिणी सीमान्त क्ष्Fेत्रमा जन्मेका जो कोहीलाई पद्मरोड वा अहिलेको हुलाकी सडकबारे जानकारी छ। त्यो सडक सयौं वर्ष पहिलेदेखि अस्तित्वमा थियो। सरकारको लापरवाही र कालक्रममा ठाउँठाउँमा विभिन्न सडक निर्माण हुँदै गएपछि अपायक ठाउँको हुलाकी सडक सिमानाका किसानले च्याप्दैच्याप्दै खेतमा मिलाए र भ्रष्ट कर्मचारीको मिलेमतोमा नम्बरी पनि कायम गर्न सफल भए। त्यस्ता व्यक्ति वा परिवारसँग उसले अनाधिकार उपभोग गरेको जग्गाको आफूले क्षतिपूर्ति लिनुको साटो उल्टै क्ष्Fतिपूर्ति दिन तम्सने तर वर्षौंदेखि बाबु–बराजुले खनजोत गरिरहेको, घर बनाएर पुस्तौंदेखि बसिरहेको नागरिकको भने उठिबास लगाउनेगरी ड्राइपोर्ट र एकीकृत जाँचचौकीका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नु र क्ष्Fतिपूर्ति दिन वर्षौं लगाउनु, त्यो पनि मनपर्दो मूल्यमा, सरकारको विवेकहीनता हो।
धेरै मामिलामा सरकारले यस्तै नियत देखाउने गरेको छ। हुनेखानेलाई क्ष्Fतिपूर्ति बढी दिने, कमिशनको लोभमा अधिकार पाएको व्यक्तिले अनावश्यक जग्गाको पनि बढी मोल कायम गर्ने तर निर्धा व्यक्तिको जग्गा सकभर सित्तैमा लिने वा थोरै मूल्याङ्कन गर्ने काम दुःखदायी मात्र हो। यस मामिलामा हुनेखानेको जग्गा परेको छ भने उसले जसरी पनि विभिन्न बाधा हाल्ने र समय लम्ब्याउँदै गएर जग्गाको मोल बढेको बेला पारेर सरकारलाई हायलकायल पारी बढी पैसा लिने गरेका उदाहरणहरू नदेखिएका होइनन्। यस क्रममा गरीब र निमुखा नागरिकको कन्तबिजोग हुने कुरामा कसैले विचार पु–याएको देखिंदैन। न सरकार, न नागरिक समाज, त्यस्ता व्यक्तिको लागि जुर्मुराएको देखिंदैन। यस्तो प्रवृत्तिले देशमा न्यायको स्थापना हुन सक्दैन। ऐन, कानून र संविधान मात्र भएर के गर्नु, सरकार, सरकारी कर्मचारीको नियतमा नै खोट छ भने नागरिकले बारम्बार यस्तो दुर्निवार अवस्थाको सामना गर्नुपर्छ। त्यसैले नागरिक आवश्यक–अनावश्यक जुन पनि आन्दोलनमा आफ्नो भविष्य देख्न बाध्य हुन्छ र सडक तताउन कुद्छ। अनावश्यक शहीद बन्छ।

Monday, February 22, 2021

राजनीतिक अस्थिरतासँगै सङ्कटकालको सन्त्रास

राजनीतिक अस्थिरतासँगै सङ्कटकालको सन्त्रास


अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव

२००४ सालमा नै राणा प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको संविधानसभाबाट संविधान बनाउने जनताको चाहना बल्ल २०७२ असोज ३ मा सफल भयो। यद्यपि संविधान बनेलगत्तै सम्पूर्ण जनताको अपनत्व प्राप्त भएन। कतिपय क्षेत्रमा दिपावली मनाइयो भने कतिपय स्थानमा बन्दूक चलाइयो। बिस्तारै बिस्तारै असन्तुष्ट पनि सन्तुष्ट हुँदै गए। प्रमाणस्वरूप विरोर्धी क्षेत्रमा पनि संविधानमुताबिक चुनाव भयो। उक्त क्षेत्रबाट जनप्रतिनिधि चुनिए, ती सरकारमा पनि सामेल भए। संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनका गौण भयो। संविधानको विरोध गर्ने नेता नै संविधान मुताबिक सांसद, विधायक, मेयर उपमेयर बनी तलब–भत्ता तथा विकास बजेट प्रयोग गर्न थाले। यो संविधानले सबैको अपनत्व प्राप्त गरेको पुष्टि हो। यो संविधानको मात्र सफलता होइन, संविधान निर्माताको पनि सफलता हो। संविधान निर्मातामध्ये धेरै वर्तमान सरकारमा छन्। यसर्थ वर्तमान सरकारले संविधान असफल पार्ने मार्गमा जानुहुँदैन। वर्तमान संविधानले पहिलेका संविधानभन्दा बढी उपलब्धि प्राप्त गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो। विगतका अधिकांश प्रजातान्त्रिक संविधानबाट भएका चुनावमा अल्पमतको अस्थिर सरकारको कारण जनताको अपेक्षा पूरा हुन सकेन। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै संविधान निर्माताले संविधान बनाए।
संविधानको मूलभूत उद्देश्य सङ्घीयता, गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता तथा स्थिर सरकारको कल्पना थियो। जनताले पनि संविधान निर्माताको तत्कालीन आशयलाई आत्मसात् गर्दै प्रथम चुनावमा नै एउटा पार्टीलाई पूर्ण बुहमत दियो। सङ्घीय सरकार मात्र पूर्ण बहुमतले बनेन, प्रदेशमा पनि बहुमतकै सरकार बन्यो। यसबाट ५ वर्षसम्म देशले स्थिर सरकार पाउँछ भने जन अपेक्षा थियो। तर दुर्भाग्य, सरकारको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा नहुँदै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरे। यो पहिलो गाँसमा ढुङ्गा साबित भयो। संविधानको प्रस्तावनामा प्रहार हो। संसद् विघटनको विवाद अहिले चरम बिन्दुमा पुगेको छ। यसले सङ्घ र प्रदेश मात्र होइन, कार्यकर्ता तहसम्म विभाजन ल्याएको छ। सत्तासीन दल विकास र शान्तिको कुराको सट्टा आफ्नै दलको नेताको आलोचनामा लागेको छ। अहिले संसद् छैन, सरकार र राजनीतिक दल दुई ध्रुवमा छन्। आन्दोलन जारी छ। एक किसिमले सरकार एक्लो देखिएको छ। सरकारले घोषणा गरेको चुनावको तयारीमा सरकारकै दल लागेको छैन भने अन्य दलले चुनावको तयारीमा लाग्ने अवस्था छैन। संसद् विघटनको विवाद अदालतमा छ। अदालतको निष्कर्षबाट स्थिरताको अपेक्षा राखिएपनि दलहरू लोकतान्त्रिक मार्गमा आउलान् कि नआऊलान् संशय छ। संसद् विघटनको विवाद जे भएपनि सरकार आन्तरिक शक्ति सञ्चयमा लागेको छ। संवैधानिक निकायमा आफ्नो मान्छेको नियुक्ति, प्रदेशमा आफ्नो पक्षधरलाई प्रदेश प्रमुख बनाउने, प्रहरी प्रमुखमा आफ्नोे पक्षधर राख्ने, सेनासँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै जाने,  छिमेकी देशहरूसँग सहयोगी सम्बन्ध बनाउँदै जाने दृश्यले सरकार शक्ति सञ्चयको मार्गमा जुटेको बुझिन्छ। यस अवस्थामा संसद् पुनस्र्थापना भएन भने सरकार चुनाव गराउन सबै शक्ति प्रयोग गर्नेछ। जसबाट सरकार विरोधी सुरक्षित रहने अवस्था छैन। सरकार विरोधीको दमन गर्ने पनि सङ्केत छ। यद्यपि आम नागरिक स्थिर छ। पार्टीहरूले जति विरोध गरेपनि अहिलेको आन्दोलनमा कार्यकर्ताबाहेक आम जनताको सहभागिता कम छ, मुलुकमा हिंसाको अवस्था छैन। आन्तरिक अशान्ति, आर्थिक सङ्कटलगायत अवस्था छैन भने बाह्य सङ्कट पनि छैन। सङ्घीय संसद् बहाल नरहेपनि प्रदेश सरकार लगायत स्थिर छन्। यो अवस्था अझै बिग्रँदै गए भने सरकार सङ्कटकालको घोषणामा जान सक्ने आशङ्का छ। कहिलेकाहीं सरकार चौतर्फी घेरामा परेपछि कुर्सी जोगाउन र विरोधीको दमन गर्न सङ्कटकाल घोषणा गर्ने गर्छ। यस्तै अवस्थामा इन्दिरा गाँधीले भारतमा सङ्कटकाल घोषणा गरेकी थिइन्। १९७१ मा इन्दिरा गाँधीले गठबन्धनविरूद्ध भारी बहुमतले चुनाव जितेपनि आन्तरिक राजनीति स्थिर बनाउन सकिनन्। आफ्नो राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न उनी पाकिस्तान टुक्र्याएर बङ्गलादेश बनाउने कार्यमा लागिन्। सयौं नेतालाई गिरफतार गरिन्।
१९७२ मा भएको विधानसभा चुनावमा १३ राज्यमा काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो। त्यति बेला अटलविहारी बाजपेयीले भनेका थिए–विपक्षबाट हजारौं नेता लडे काङ्ग्रेसबाट केवल एकजनाले लड्यो। राज्यसभा पनि उनकै हातमा थियो। जसको बलमा २४, २५, २६, २७, २८, ३१ दफा संशोधन गरियो। २४ औं संशोधन गोलकनाथ केसको फैसला उल्टाउन गरिएको थियो। यसले एशियाकै शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन ल्यायो। बैंकहरूको राष्ट्रियकरण भयो। सर्वोच्च अदालत समेतले वर्तमान सरकारलाई अर्कै नजरले हेर्न थाल्यो। संविधान संशोधनको सीमा असीमित बनाइयो। बैंक राष्ट्रियकरण गर्ने संशोधन पनि आरसी कुकर व्यक्तिको मुद्दा, जुन अदालतले खारेज गरेको थियो त्यसलाई खारेज गर्न अर्को संशोधन भयो। नेहरूले नै संविधानको धारा ३१ मा संशोधन गरी थप दुई उपधारा जोडेर ९ औं अनुसूची बनाएकोमा इन्दिरा गाँधीले यही धारामा थप संशोधन गरिन्  जसमा अदालतमा उजूर गर्न नपाउने व्यवस्था थियो। संविधानमा अनेकौं संशोधन गरेर सङ्कटकाल घोषणा गरिन्। सङ्कटकाल घोषणा गर्ने आधार संविधान संशोधनलाई बनाइयो। जुन बहालवाला संसद् एवं विधानसभाहरूबाट प्राप्त हुन्थ्यो।

नेपालको अहिलेको राजनीतिक परिवेशको आधार हेर्दा इन्दिरा गाँधीको मार्ग र अवस्था बनाउन सरकार जुटेको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले शक्ति सञ्चयको मार्गमा रहेको छ। यसबाट अध्यादेश ल्याउन सकिने भएपनि संविधान संशोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन। अहिलेको सरकारलाई रोक्न संसद् नभएपनि स्वतन्त्र निकाय, तेस्रो अङ्ग न्यायपालिका छ, जसप्रति आम जनताको अत्यधिक आस्था छ। सरकार संविधान संशोधन गर्न सक्दैन। संविधान संशोधन भएन भने जनताको मौलिक हक निस्तेज पार्न सकिंदैन। सरकारले संविधानको मूलभूत अधिकारमा कटौती गर्न खोज्यो भने अदालतले रोक्न सक्ने अवस्था छ। सङ्कटकाल लगाउनुको अर्थ हो, जनतालाई मूल अधिकारबाट वञ्चित पार्नु। जुन अहिलेको युवा पुस्ताको चेतना एवं अदालतको सक्रियताले सफल हुने अवस्था देखिन्न। सङ्कटकाल घोषणा गर्न जुन आन्तरिक र बाह्य सङ्कट संविधानले निर्धारण गरेको छ, त्यो नेपालमा आएको छैन। आम जनताले अहिलेको विवाद मुलुकका लागि सङ्कट होइन, दलहरूको कुर्सीको लुछाचुँडीको रूपमा हेरेको छ। यसर्थ नेपालमा सङ्कटकाल लगाउनुपर्ने सम्भावना देखिएको छैन। तर यसै विवादलाई आधार बनाइ हिंसक अवस्था बढ्यो भने सङ्कटकाल लगाउन सकिने बाध्यता आउन सक्छ। यसर्थ आन्दोलनकारीले आफ्नो आन्दोलन शान्तिपूर्ण बनाउन ध्यान दिनुपर्छ, सङ्कटकालबाट जोगिनका लागि। आशा गरांै १२ वर्ष जनताले झेलेको सङ्कटकालको पीडा नेताहरूको विवादले पुनः नदोहोरियोस्। आपसी विवाद छलफल गरेर समाधान गरून्। नेताहरू आफैंले बनाएको संविधानलाई असफल बनाउने काम नगरून्। जनतालाई अब उप्रान्त पीडामा नधकेलून्।

Friday, February 19, 2021

 सरस्वतीपूजामा आयोजकलाई डिजेको मस्ती श्रोतालाई सास्ती

सरस्वतीपूजामा आयोजकलाई डिजेको मस्ती श्रोतालाई सास्ती


वैधनाथ ठाकुर
    पूर्वी संस्कृतिमा आफूले खुशी वा दुःख मनाइराख्दा अरूलाई समस्या त भइरहेको छैन भन्ने कुरा विचार पु–याउनुपर्छ भनिएको छ। तर यसको हेक्का समाजले राखेको कतै देखिंदैन। चुनावपश्चात् निस्किने विजय जुलुस होस् वा कुनै खेल जितेको खुशियालीमा निकालिएको हिपहिप हुर्रेको जुलूस होस् प्रायः घण्टौंसम्म सडकमा ट्राफिक जाम बेहोर्नुपर्छ बटुवाहरूले। यस्तोमा कतिपटक गम्भीर प्रकृतिको रोगी बोकेको एम्बुलेन्सले समेत अमानवीय सास्ती भोग्दै आएका छन्।
    नेपाली समाजले सबैभन्दा बढी अरूको स्वार्थको कारणले भोग्दै आएको विषय हो भ्रष्ट राजनीति। परिवर्तनको नाममा २००७ सालदेखि हालसम्म जनताले गुमाएको धन, जन र खेपेका सास्ती कति हो कति ? प्रत्येक परिवर्तनपछि जनता झन्झन् समस्यामा फस्दै गएपनि नेताहरू सबै हिसाबले समृद्ध हुँदै गएका छन्। गत पुस ५ गते संसद् विघटन भएदेखि जुलूस र हडतालको झन् लर्को लागेको छ। प्रत्येक जुलूसले जनतालाई सास्ती र नेतालाई मस्ती दिएको छ।
    यसपालि फागुन ४ गते वसन्तपञ्चमी परेको थियो। ३ गतेदेखि ५ गतेसम्म पूजास्थलमा घन्काइएका डिजेले रातभरि सुत्नै नपाउनेहरूले कसलाई गुनासो गरून्। वीरगंज–३ गायत्रीनगरका केही व्यक्तिले प्रहरीलाई फोन पनि गरे तर कुनै फाइदा भएन। प्रहरीले पनि यस विषयलाई खासै महत्व दिएको देखिंदैन।
    हुनत विद्यार्थीहरूको लागि सरस्वतीपूजा सा–है महत्वपूर्ण मानिन्छ। कारण यही तिथिबाट बालबालिकालाई कलम समात्नसमेत लगाइन्छ। खासगरी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले सरस्वतीलाई ज्ञानकी देवी भनेर मान्दै आएका छन्। विद्या आर्जन गर्ने सबै पेशा, वर्ग, क्षेत्रले माघ शुक्ल पञ्चमीलाई ज्ञानको लागि पवित्र दिन मान्दछन्। यसै दिनबाट शरद ऋतु समाप्त भई वसन्त ऋतुको आगमनसमेत भएको मानिन्छ। जाडोमा चीसोसँग जुध्न रूखबिरुवाहरू जो पतझड प्रजातिका हुन्छन्, तिनीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण पात झारेका हुन्छन्। नाङ्गो भएर पातविहीन बनेका रूखमा नयाँ–नयाँ कोपिला, मुना र पात आउन थालनीसमेत यसै दिनबाट हुने जनविश्वास छ।
    सरस्वतीपूजा यतिबेला एउटा विकृतिको परिचायक भइसकेको छ। निरङ्कुशताको बेलामा सरस्वतीपूजालाई जनतामा चेतना फैलाउने माध्यमको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यति बेला पूजामा विद्यार्थीहरूलाई भोज पनि खुवाउने चलन थियो। सबै जातजातिका छात्रछात्रा चाहे त्यो दलित समुदायबाटै किन नहोस्, ती सबैलाई सहभोज भएजस्तै पुरी, तरकारी, बुनिया पेटभरि खुवाउने चलन थियो। पूजाको उपलक्ष्यमा निरङ्कुशताविरुद्ध चेतना फैलाउने हकअधिकारलाई बढावा गर्ने गरी विभिन्न स्थानीय भाषामा नाटक मञ्चन पनि गरिन्थ्यो। नाटकको प्रदर्शनले एकातिर विद्यार्थीहरूको कला प्रखर भई मुखरित हुने अवसर प्राप्त गर्दथ्यो भने अर्काेतर्फ दर्शकको रूपमा विद्यालय प्राङ्गणमा उपस्थित अभिभावकवर्गमा हकअधिकारसम्बन्धी चेतनासमेत प्रवाहित हुन्थ्यो।
    यतिबेला देशमा निरङ्कुशतन्त्र समाप्त भइसकेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहाल भइसकेको छ। तर जनताको जीवनचर्यामा अनुभूति हुनेगरी कुनै प्रकारको परिवर्तन भएको देखिंदैन। निरङ्कुशताको ठाउँ नेतातन्त्रले लिएको छ। नेताहरूलाई जनजीवनको अवस्था तथा सुविधाप्रति कुनै वास्ता रहेको देखिंदैन। जनता दिनदिनै महँगी, रोजगारविहीनता तथा भ्रष्टाचारले आक्रान्त छ तर नेताहरू स्थानीयदेखि प्रादेशिक तथा सङ्घीय सरकारसम्म सबैले विलासी महँगो गाडी किन्नमा राष्ट्रको ढुकुटी सकाइरहेका छन्। पहिलेको भन्दा देशको जनजीवन कष्टकर हुँदै गइरहेको छ। भन्नलाई देशमा दुर्ई तिहाइको वाम सरकार छ तर व्यवहारमा बितेको तीन वर्षभित्र कुनै पनि यस्तो नीतिगत निर्णय भएको देखिंदैन, जसले श्रमिक तथा सर्वहारा वर्गको आर्थिक कायापलट हुन सहयोगी भूमिका निर्वाह गरोस्। देशको भूमि भूमाफियाहरूको कब्जामा छ तर भूमिसम्बन्धी कुनै स्पष्ट वामनीति अगाडि सारेको देखिंदैन। शैक्षिकस्तर दिनानुदिन खस्किंदै गइरहेको छ। शिक्षामा व्याप्त चरम भ्रष्टाचारले सम्पूर्ण लगानी बालुवामा पानीको अवस्था जस्तै रहेको छ तर वाम सरकारको हालसम्मको नीति जनमुखी शिक्षातर्फ अग्रसर देखिंदैन। सरकारको कामकारबाई दलाल पूँजीपति तथा माफियाहरू मोटाउने कार्यमा अभिलक्षित रहेको अनुभूति सर्वत्र भइरहेको छ।


    यतिबेला नेकपाको आन्तरिक विवाद सडकमा आइपुगेको छ। प्रचण्ड–माधव गुटले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीलाई निरङ्कुश शासक भन्दैछ। दुवै गुटमा एकअर्काको खोइरो खन्ने प्रतियोगिता नै चलेको जस्तो छ।
    यस्तो नौटङ्कीको अवस्थामा विद्यालय तथा गाउँँटोलमा सरस्वतीपूजा सकेको छ। कोरोनाले गर्दा खासै नाचगानको कार्यक्रम गरिएको देखिएन। तर डिजे
(ठूलो स्वरमा बजाइने गीत)को व्यवस्थाले ध्वनि प्रदूषण तथा रातिको निद्रा गायब गरेको देखियो। विद्यार्थी वा गैरविद्यार्थी जसले यत्तिकै गाउँटोलमा पूजाको आयोजना गरेका थिए, उनीहरूले पूजाको नाममा एक प्रकारको चन्दा आतङ्क नै कायम गरेको देखियो। पहिलेपहिले सडकमा डोरी तानेर वा ढाट लगाएर जसरी बटुवाहरूसँग हुलहुज्जत गरी चन्दा मागिन्थ्यो, त्यो कार्य पर्सा जिल्लामा तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक रमेश खरेलले रोक लगाएदेखि हालसम्म बन्द नै छ तर यतिबेला घरघरमा गएर यही गाउँँटोलका हौं भनेर दिनहुँ दुर्ई/चार वटा समूह चन्दा माग्न आउने गरेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन। यसरी मागेको पैसाको कुनै हिसाबकिताब पनि हुँदैन। पूजा खतम, हिसाब खतम। राति तिनै चन्दा माग्ने केटाहरू जाँडरक्सी खाएर वाहियात गीतहरूमा नाच्ने, होहल्ला गर्ने कार्यले यसपालि पनि निरन्तरता पाएको देखियो।
    नेपाली शिक्षाको स्तर दिन प्रतिदिन झर्दै जानुको मुख्य कारण देवी सरस्वती रिसाएर पनि हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ। खासगरी सरस्वतीपूजामा भक्त विद्यार्थीहरूले सरस्वतीलाई सुनाउने गरेको भड्किलो गीतले नै देवी सरस्वती रिसाएको हुनुपर्छ। कुनै पनि देवतालाई उसको स्तुति गान गाउन छोडेर ‘चोली के पिछे क्या है’, ‘लालीपप लागेलु’, ‘छुना ना छुना ना’ जस्ता गीत सुनाएपछि देवता रिसाउनु मुनासिब नै हो। त्यसैले विद्यार्थीहरूलाई गुरुवर्गबाट सरस्वतीपूजामा सरस्वती वन्दना गर्न लगाउने साथै पढाइलेखाइमा प्रेरणा मिल्ने खालको अभिशिक्षण हुनु जरुरी छ। सरस्वतीपूजामा कि त परिमार्जन गरौं होइन भने विकृतिको परम्परालाई कहिलेसम्म निरन्तरता दिइराख्ने ?
    सरस्वतीपूजाले गर्दा केही मूर्ति बनाउने पेशा भएका मूर्तिकारको कमाइ भएपनि यसलाई समयमैं परिमार्जन गरिएन भने यो पर्व विकृतिको शिकार हुनेछ भन्दा कुनै अतियुक्ति नहोला। यदि साँच्चिकै सरस्वतीपूजा विद्यार्थीको लागि एउटा विशेष संस्कृति हो भने यसको मर्यादा कायम गर्न गराउन उदासीनता किन ? सरोकारवालाहरूलाई यसतर्फ विचार गर्न अबेला भएन र ?


Thursday, February 18, 2021

सीमानाका सञ्चालनको खाँचो

सीमानाका सञ्चालनको खाँचो


श्रीमन्नारायण

कोरोना महामारीको सङ्क्रमणले झन्डै एक वर्ष अगाडि बन्द रहेको नेपाल–भारत नाका खुलाउने सरकारी निर्णय भएको महीना दिनभन्दा बढी भइसकेको छ। दक्षिण छिमेकी भारतले आफ्नोतर्फ कात्तिक महीनादेखि नै नाका खुला भएको घोषणा गरिसकेको छ। नेपाल सरकारको घोषणापश्चात् सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायी र नागरिकदेखि दुई मुलुकबीच आवतजावत गर्न चाहने पर्यटकसमेत यस निर्णयबाट सा–है खुशी भएका थिए तर सरकारको घोषणा व्यवहारमा लागू भएको देखिएन। जनताले भोग्ने सास्तीमा कमी आएको छैन। ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, रोगी, बालबालिका र अपाङ्गसमेतले चोर बाटो प्रयोग गरेर तीन किलोमिटरसम्म पैदल हिंड्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। केन्द्र सरकारको घोषणा पूर्णतः कार्यान्वयनमा आउन सङ्घीय सरकार र स्थानीय प्रशासनबीच पूर्ण समन्वय हुनु आवश्यक छ। आफ्नै जनतालाई दुःख दिएर सरकारले कसको हित गर्न खोजेको हो बुझ्न सकिएन।
नाका खुलेपछि व्यापार–व्यवसाय फस्टाउने आशामा रहेका स्थानीय व्यापारी तथा व्यवसायीलाई यो अवस्थाले निकै निराश बनाएको छ। कोरोना कहर हटेर सबै क्ष्Fेत्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइसक्दा पनि नाकामा उत्पन्न समस्या समाधान नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। नेपालका सीमावर्ती जिल्लादेखि राष्ट्रिय राजधानी काठमाडौं, पोखरा र मुक्तिनाथलगायत क्षेत्रको पर्यटन व्यवसाय ठप्प भएको छ। नेपाल होटल व्यवसायी सङ्घले त आफ्नो कारोबार चौपट नै भइसकेको गुनासो पोख्दै आएको छ। नाकामा देखिएको अन्योल हटाउन आवश्यक सबै सार्थक पाइला चाल्नु आवश्यक छ। नाका बन्द भएबाट भारतबाट सयौं गुणा बढी नेपाल र नेपालीलाई घाटा छ भन्ने कुरा बुझ्न सरकार किन ढिलो गरिरहेको छ ? दक्षिणी छिमेकी भारतसितको द्विपक्षीय व्यापारमा भारतको भूमिका नेपालको कुल आयात–निर्यात व्यापारको दुई तिहाईभन्दा बढी छ जबकि भारतको हकमा यो ०.०३ प्रतिशत अर्थात् नगण्य हो। सङ्घीय सरकारले तत्काल ठोस निर्णय गरेर स्थानीय प्रशासनलाई आवश्यक निर्देशन दिएर नाकाबाट सहज आवतजावतको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु पर्दछ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सीमानाका तत्काल सहज एवं सुलभरूपमा सञ्चालन हुने घोषणा गरेको पनि एक महीना हुन लागेको छ। सरकारका अन्य केही मन्त्रीले पनि यस्तै आशयका टिप्पणी पटक–पटक गरिसकेका छन्। सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीको घोषणाको केही त अर्थ हुनुपर्दछ।
मुलुकभित्र कोरोना महामारीको त्रास करीब–करीब अन्त्य भइसकेको छ। हरेक क्षेत्र लकडाउन अघिकै अवस्थामा फर्किसकेको छ। पिसिआर परीक्ष्Fण गर्दा नगण्य सङ्ख्यामा मात्रै पोजिटिभ रिपोर्ट आउने गरेको छ। भारत सरकारको अनुदान सहयोगबाट प्राप्त १० लाख खोप पनि नेपाल भित्रिसकेको छ र करीब करीब यसको उपभोग पनि भइसकेको छ। नेपालमा आजसम्म कोरोना पोजेटिभ केस भेटिएको तुलनामा चार गुणा बढी खोप भित्रिइसकेको छ। स्कूल, क्याम्पस खुलिसकेका छन्। राजनीतिक दलहरूको जुलूस, भाषण र लाखौंको सहभागितामा जनसभा भइरहेका छन्। जनजीवन सामान्य भइसकेको छ। कोरोनाको कहींकतै भय छैन। नेपालमा कोरोनाका कारण कुनै क्षेत्रमा बन्द अथवा निषेधाज्ञा लागू गर्नुपर्ने अवस्था छैन। दक्षिणी छिमेकी भारतमा त सबैथोक सामान्य भइसकेको छ। दुवै मुलुकमा कोरोनाविरुद्ध खोप अभियान तीव्ररूपमा अघि बढिरहेको छ। अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स तथा शववाहनका चालक, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी र राजदूतहरू, पत्रकार आदि सबैले खोप लिने क्रम जारी छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि खोप दिलाइने अभियान चाँडै शुरू हुनेछ। दक्षिणी छिमेकी भारतले अनुदान स्वरूप नेपाललाई उपलब्ध गराएको कोरोनाविरुद्ध खोपले नेपालीहरूको अनुहारमा मुस्कान ल्याइदिएको छ। यस्तो अवस्थामा पुरानै शैलीमा हिंडडुलमा झन्झट लगाउनु अव्यावहारिक काम हो। केन्द्र सरकारले नाका खोलेको निर्णय गर्ने, घोषणा गर्ने तर स्थानीय प्रशासनले कोरोनाको डर देखाउँदै पुरानै गतिविधिलाई निरन्तरता दिनुले दुई निकायबीच समन्वयको अभाव रहेको अथवा नियत सही नरहेको मान्नुपर्छ।

नाका खुलाउने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा भारतीय पर्यटक नेपाल आउन सकेका छैनन्। कतिपय अवस्थामा नेपालीले पनि झन्झट बेहोरिरहेका छन्। लकडाउनसँगै होटल, मनोरञ्जन स्थललगायत पर्यटकलाई प्रत्यक्ष आकर्षित गर्ने क्षेत्रहरू पूर्णरूपमा खुले पनि पर्यटक आउने वातावरण नहुँदा व्यापार विगतमा जस्तो पुरानो अवस्थामा फर्कन सकेको छैन। यही अवस्था रहिरह्यो भने देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्ने छैन। मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न सबैभन्दा बढी आशा गरिएको पर्यटन क्षेत्रलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउन पनि विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्ने हिसाबको रणनीति बनाउनु पर्दछ। पहिलो चरणमा आकर्षित गराउन सक्ने पर्यटक भनेको भारतीय नै हुन् भन्ने वास्तविकतालाई पनि बुझ्न आवश्यक छ। भारतीयहरू बढी सङ्ख्यामा नेपाल भित्रिने माध्यम भनेको सडक यातायात हो। यस विषयमा हामीले तत्काल सकारात्मक निर्णय गरेनौं भने भोलिको दिनमा यो हाम्रो निम्ति नै प्रत्युत्पादक साबित हुनेछ। लकडाउनका कारण सञ्चालन रोकिएको उद्योग तथा व्यवसायमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी सञ्चालनमा आइसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कलाई समेत यो अवस्थाले गिज्याइरहेको छ। तथ्याङ्कमा खुल्ने, व्यवहारमा बन्द रहनाले अर्थतन्त्रले सोचेजति लाभ नदिने निश्चित  छ। भारतीय पर्यटक नेपाल भित्रिने यो उत्तम मौसम पनि हो तसर्थ यस वास्तविकतालाई हृदयङ्गम गरी सीमानाका सञ्चालन हुनु आवश्यक छ। खस्किंदै गएको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन तत्काल भारतीय पर्यटकलाई नेपाल भिœयाउनुको विकल्प छैन। सरकारले यस विषयमा संवेदनशीलता देखाएन भने होटल व्यवसाय चौपट हुने निश्चित छ। आखिर एक वर्षसम्म आफ्नो निम्ति अनुकूल समयको प्रतीक्षा गरेको व्यवसायीले अब थप बढी प्रतीक्षा गर्ने अवस्था छैन। कोरोनाको त्रास बाँकी नै रहेको भन्ने विश्वास गर्न गा–हो भइरहेको छ। मालवाहक गाडीमा जति पनि मानिस ओहरदोहर गर्ने तर परिवारसहित घुम्न आएका गाडीलाई रोक्ने कार्यलाई व्यावहारिक मान्न सकिंदैन। पैदल अहिले पनि हजारौं सङ्ख्यामा मानिस आउजाउ गरिरहेका छन् तर मुख्यनाकाबाट एवं गाडी चढेर आउनेहरू मात्रै कोरोना फैलाउन सक्ने ठम्याइँमा पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। नेपाल–भारतबीचको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनुको सट्टा विभिन्न बहानामा यसमा कटुता थप्ने काम हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। सरकारले खुला सीमा अथवा भारतसँगको नाका बन्द नै गर्ने, व्यवस्थित गर्ने अथवा सीमित बनाउने मनसाय बनाएको छ भने यसको पनि विकल्प खोज्नुपर्दछ।  
विगत एक वर्षमा सीमावर्ती क्षेत्रका जनताले रक्षाबन्धन तथा भाइटीकामा दिदी–बहिनीसित आशीर्वाद एवं शुभकामना लिन सकेनन्। दशैंको अवसरमा लाखौंले आफ्नो भाकल पूरा भएकोमा शक्तिपीठमा बलि प्रदान गर्न पाएनन् । पवित्र छठ पर्वको प्रसाद आफ्ना आफन्तलाई दिन सकेनन्। वैवाहिक सम्बन्धमाथि असर परेको छ। अब जति लामो समयसम्म सीमानाका बाधित हुनेछ नेपाली जनताको नजरमा सत्ताधारी नेकपा र वर्तमान सरकार नै जिम्मेवार ठहरिने छ। विगत ३ वर्षमा आफ्नो कामकाजबाट जनताको विश्वास जित्न असफल सरकारले थप अलोकप्रियता कमाउने काम गर्नुहुँदैन। राजनीतिक दलको आमसभामा जुट्ने भीड नै समर्थन र लोकप्रियताको मापदण्ड हुने भए राजा ज्ञानेन्द्र पनि कम लोकप्रिय थिएनन्। महान् योद्धा नेपोलियन बोनापार्टले पनि एकपटक भनेका थिए कि भीडमाथि भरोसा गर्नुहुँदैन किनभने जुन भीड मलाई हेर्न र सुन्न आउँछ त्योभन्दा बढी भीड म झुन्डिएको हेर्न पनि आउने छ। तसर्थ जनताको चाहना र भावनालाई बुझ्ने प्रयास हुनुपर्छ। सरकारले तत्काल सीमानाका सहज सञ्चालनमा ध्यान दिन आवश्यक छ। पूर्ववत् अवस्थामा नै सीमानाका सक्रिय बनाइए हामीलाई नै बढी फाइदा हुनेछ।

Wednesday, February 17, 2021

कोलाहलसँगै बढ्दो सांस्कृतिक हस्तक्षेप

कोलाहलसँगै बढ्दो सांस्कृतिक हस्तक्षेप


सञ्जय साह मित्र

सार्वजनिक ठाउँहरूमा निरन्तर कोलाहल बढिरहेको छ। मुख्यगरी सडक चाहिं कोलाहलको केन्द्र बन्दै गएको छ। मानवबस्ती जति धेरै बाक्लो रहेको छ, जति धेरै सुविधासम्पन्न नागरिकको बसोबास रहेको छ, उति नै धेरै सडकमा कोलाहल हुने गरेको छ। कोलाहलको प्रकृति दुई किसिमका छन्– व्यक्तिगत र सामूहिक वा सार्वजनिक। कोलाहलको मूलमा भने बढी मात्रामा संस्कृतिकै पक्ष रहेको देखिन्छ। सामान्यतया व्यक्तिगत वा पारिवारिक सांस्कृतिक कार्यहरू विवाह, कुलदेवताको पूजा, छठियार, जनेऊ (व्रतबन्ध), मुण्डनको समयलाई लिन सकिन्छ। यसैगरी उद्योगहरूमा गरिने पूजालाई पनि यहाँ जोड्न सकिन्छ। सार्वजनिक सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू भनेका विद्यालय तथा क्याम्पस र अन्य सार्वजनिक तथा सामाजिक संस्थाहरूले गर्ने सार्वजनिक सांस्कृतिक उत्सव वा पूजालाई लिन सकिन्छ। सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजाजस्ता सांस्कृतिक कार्यहरूले के कसरी ध्वनि प्रदूषण गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा अझै सामाजिक बहस हुन सकेको छैन। यस विषयमा अब बहस गर्न ढिलो भइसकेको छ।
हुनत सडकमा गुड्ने अनेक किसिमका सवारीसाधनले दुई किसिमले ध्वनि प्रदूषण बढाइरहेका छन्। पहिले त त्यसको इन्जिनबाट आएको आवाज ठूलो हुन्छ। इन्जिनकै आवाज यति चर्को हुन्छ कि कान खाइरहेको हुन्छ। दोस्रो चाहिं हर्नको आवाज हो। हर्न यति धेरै ठूलो चर्को हुन्छ कि कानको पर्दा च्यातेर मुटु नै हल्लाएको जस्तो हुन्छ। अझ यसमा थपिन्छ गाडीको थप आवाज। मुख्यगरी ट्याक्टरको टेलरले दिने आवाज यति धेरै चर्काे हुन्छ कि त्यसको हरहिसाब हुँदैन। विभिन्न गाडीका हर्नको चर्कोपन झन् झन् बढ्दै गएको छ। पहिलेको भन्दा झन् चर्को भइरहेको छ। एक किसिमले चर्कोको लागि प्रतिस्पर्धा भएजस्तो लाग्दछ। वास्तवमा जति धेरै चर्को आवाज हुन्छ, उति धेरै टाढा सुनिन्छ कि नजीकै रहे पनि अर्को इन्जिन वा अन्य आवाजलाई काटेर आफ्नो सुनियोस् भनेर यस प्रकारको ठूलो वा तीखो आवाजयुक्त लगाइन्छ कि ? जुनसुकै कारणले भएपनि उद्देश्य त अरूलाई आवाज सुनाउनु हो, जसले गर्दा सडक खाली होओस् र जान सजिलो होओस्।
डिजे निकै चर्को स्वरमा बजाइनु अहिलेको सांस्कृतिक पहिचान भइसकेको छ। कुनै घरमा डिजे बजिरहेको छ भन्नुको अर्थ हो, त्यस घरमा कुनै विशेष काम भइरहेको छ, जुन संस्कृतिसित सम्बन्धित छ। कुनै राजनीतिक कार्यक्रममा पनि डिजेको प्रयोग भएको हुन्छ। उसो त डिजेवालाहरूले आफ्नो डिजेको विज्ञापन पनि झन् चर्को आवाजमा डिजे बजाएर गर्दछन्। नयाँ उत्पादनको सामान, नयाँ अस्पताल वा डाक्टर, कतै कुनै यज्ञ वा महायज्ञ, मेला, कुस्ती, क्रिकेटजस्ता खेलकूद आदिको प्रचारप्रसार विभिन्न एफएम रेडियोसँगै डिजे बाजाको माध्यमबाट पनि गरिन्छ। यस प्रकारका प्रचार सामग्री अझ त्यहीं बढी जोडले बजाइन्छ, जहाँ मानिसको भीड बढी होओस् वा बाक्लो घना बस्ती होओस्। अझ विद्यालय र क्याम्पस सञ्चालन भइरहेको ठाउँमा सामान्यभन्दा हिंडाइको गतिलाई कम गरी वा केहीबेर रोकेर झन् ठूलो चर्को स्वर गरी डिजे बजाउँछन्।
डिजे बजाउँदा त्यसको स्वरले के कस्तो प्रभाव उत्पन्न गर्दछ ? विद्यालय तथा क्याम्पसमा कक्षा सञ्चालनलाई अवरुद्ध पार्दछ। अझ कहिलेकाहीं त शिक्षक र विद्यार्थीले पचाउन गा–हो हुने वा नराम्रो अर्थ लाग्ने गीत बजाएको हुन्छ। कतिपय अवस्थामा त शिर नै निहुराउनुपर्ने हुन्छ। एक त असान्दर्भिक गीत, दोस्रो, कक्षाको वातावरण नै बिथोलिने तथा तेस्रो, मुटु नै थर्किने गरी चर्को स्वर। कहिलेकाहीं त दर्जनौंपटक यस्तो व्यवहार दोहोरिन्छ, जसले गर्दा शिक्षकको सिकाउने मनस्थिति र विद्यार्थीको सिक्ने मनोविज्ञान दुवैलाई प्रभावित पार्दछ। कहिलेकाहीं शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको वातावरणलाई बिगार्ने गरी डिजेको चर्को स्वरसँगै गरिएको नाचको व्यवस्था पनि हुन्छ। डिजेसँगै एक वा एकभन्दा बढी कलाकारले गीतको भावसित मिलोस् वा नमिलोस्, धेरैको नजर आफूतिर तान्ने गरी नृत्य गरिरहेका हुन्छन्। यदि नृत्य गरिएको डिजे छ भने त्यो डिजे गएको केहीबेरसम्म कक्षाको माहोल प्रतिकूल हुन्छ र जतिखेरसम्म त्यो नृत्य प्रस्तुति भइरहन्छ, त्यत्तिखेरसम्म कक्षाको वातावरणलाई कुनै पनि मूल्यमा सम्हाल्न सकिने हुँदैन।

आफूले बजाएको डिजेले अरूलाई के कति क्षति पु–याएको छ भन्ने विषयमा विचार पु–याउन सकेको पाइँदैन। तर के पनि विश्लेषण गरिएको पाइन्छ भने चर्को डिजे वा अन्य कडा ध्वनि प्रदूषण बढाउने सामग्रीले जनजीवनका विभिन्न पक्षमाथि हस्तक्षेप बढाउनुका साथै संस्कृतिमाथि पनि हस्तक्षेप गरेको देखिएको छ। संस्कृति र परम्परामाथि हस्तक्षेप भएको र डिजेले झन् विस्तार गरेको आरोप पनि रहेको छ। आरोप लगाउनेले कस्तो तर्क गरेका छन् भने पहिले डिजे नहुँदा पूजा, विवाह वा अन्य सांस्कृतिक कार्यमा प्रत्यक्षरूपमा मानिसको सहभागिता हुने गरेको थियो। जस्तो कि सबै किसिमका गीत मानिसले नै गाउने गर्दथे तर अहिले सबै गीत डिजेले गाइदिएको छ र गीत गाउने मानिसले चाहिं आफूलाई उत्साहपूर्वक गीतको नृत्यमा सहभागिता जनाउने गरेका छन्। पहिले गीत संस्कृति निर्वाहका लागि हुन्थ्यो, जसमा विधि अनुसारको हार्दिकता हुन्थ्यो तर अहिले चाहिं गीत चाहिं नृत्यका लागि तथा विधि–व्यवहार चाहिं प्रदर्शनका लागि हुन थालेको छ। संस्कृतिबाट हार्दिकता हराउन थालेको छ। पूजा वा विवाह जस्ता संस्कृतिमा परम्परादेखि गरिने कतिपय विधि–व्यवहार चाहिं डिजेको कारणले लोप हुने हो कि भन्ने खतरा बढ्न थालेको पनि आरोप लाग्न थालेको छ।
डिजेको कारणले एकातिर लोकगीत तथा लोकसंस्कृतिमाथि खतरा बढेको छ भने अर्कोतिर डिजेमाथि यति धेरै निर्भरता बढेको छ कि यो नभई संस्कृति निर्वाहमा पनि समस्या हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ। अझै केही वर्ष डिजेको प्रयोग यसैगरी निर्बाधरूपमा भइरह्यो भने धेरै किसिमका परम्परागत संस्कृति हराउने तथा डिजे बजाउनेले गरेजस्तै गर्ने गरी परम्परा निर्वाहको नयाँ दौर शुरू हुने सम्भावना रहेको छ। यसले गर्दा रैथाने संस्कृति र यसभित्रको मौलिकता झन् हराउने खतरा बढेको छ। यदि अचानक डिजे रोकिन पुग्यो वा बोलाइएको डिजे कुनै विशेष कारणले समयमा आउन सकेन वा आउनै सकेन भने संस्कृति मान्ने कि नमान्ने वा कसरी मान्ने भन्ने प्रश्न खडा हुन सकिने सम्भावनातर्फ पनि सङ्केत गरेको छ। यसको अर्को प्रभाव यो पनि देखिएको छ कि रैथाने संस्कृतिको विषयमा विशेष जानकारी राख्नेहरूको मूल्य र महत्व कम हुँदैछ, तिनीहरूको बारेमा चासो कम हुँदैछ, तिनीहरूको व्यावसायिक क्षमता कम हुन थालेको र सोधपूछ कम हुन पुग्नुले नयाँ पुस्तामा त्यस प्रकारको जानकारीको लागि आकर्षण कम हुन थालेको पाइएको छ। चर्को डिजेको हस्तक्षेप यसरी बढेको छ कि अब सांस्कृतिक कार्यहरूमा कुनै विशेष जान्ने मानिसको खोजीभन्दा डिजेको खोजी बढी हुन थालेको छ। संस्कृति र सांस्कृतिक कार्यमा डिजेको प्रवेश यसरी भएको छ मानौं यो त्यसको विशेष अङ्ग हो र अहिले नै परिस्थिति यस्तो बनिसकेको छ कि डिजेविना संस्कृति निर्वाह गर्न नसकिएला कि ? के डिजे नहुँदा हाम्रा संस्कृतिहरू मनाइन्नथे ? मानिन्नथे ?
अहिले संस्कृतिमा डिजे अनिवार्य चाहिने र डिजे जति धेरै शक्तिशाली भयो, उति धेरै राम्रो मानिने मानसिकताको विकास भइरहेको छ। यसले गर्दा झन् झन् चर्को आवाज दिने डिजे समाजमा भित्रिइरहेको छ र हरेक घरपरिवारले मेरो घरपरिवारमा यो एकचोटि त हो नि। यो पर्व वर्षको एकपटक आउने त हो नि। फलानो पर्वमा बजाउन हुने र फलानो पर्वमा नहुने, किन ? फलानोले बजाउँदा विरोध नहुने र मेरो वा हाम्रो कार्यको विरोध हुने, किन ? भन्नेजस्ता प्रश्नहरू आउन थाल्दछन्।
कम्तीमा यस्तो वातावरण त अवश्य सिर्जना हुनुपर्दछ कि संस्कृति मान्न सकियोस्। संस्कृतिलाई असर नपार्ने तथा वातावरणमा पनि ध्वनि प्रदूषण भएर अरूको कामलाई प्रभावित नपारियोस्, मानिसको निद्रामाथि हस्तक्षेप नहोस्। नवजात शिशुमाथि त्यस प्रकारको चर्को आवाजले कस्तो असर पारिरहेको छ भन्ने विषयमा कसैले विचार पु–याएको देखिन्न। सबै प्रकारका ठूला आवाज निकाल्ने साधनमाथि अध्ययन हुनु जरुरी छ। चर्को आवाजलाई नियन्त्रण गरिनु पनि आवश्यक भइसकेको छ।

Tuesday, February 16, 2021

बुझौं के हुँदैछ नेपालमा

बुझौं के हुँदैछ नेपालमा


विनोद गुप्ता

नेपालमा सरकारी तथा गैैरसरकारी दुवै आन्दोलन आफ्नो चरममा छ। मूल मुद्दा भने प्रतिनिधिसभाको विघटन कानूनसम्मत छ कि छैन भन्ने हो, जुन सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन छ। तर फैसला भने सडकबाट आइरहेको छ। सरकारी आन्दोलनका अगुवाहरूले विघटन सदर हुने र चुनाव वैशाखमैं हुने दाबी गरिरहेका छन् भने गैरसरकारी आन्दोलनकारीहरू विघटनको निर्णय रद्द हुनुपर्ने माग गर्दै चुनाव वैशाखमा नहुने ठोकुवा गर्दैछन्। हुन्छ के, भन्ने कुरा भविष्यको गर्भमा छ। तर एउटा सामान्य नागरिकको हैसियतले हेर्दा कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीमा तीनवटा अङ्ग विधायिका, कार्यपािलका तथा न्यायपालिका हुन्छन् नै। यीमध्ये विधायिका गठनका लागि हुने प्रजातान्त्रिक निर्वाचनमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष मतदान हुन्छ। मतदानमा बढी मत हासिल गर्ने दलको नेतृत्वमा सरकार वा कार्यपालिका गठन हुन्छ जसको मुख्य जिम्मेवारी विधायिकाले निर्माण गरेको ऐन–कानून कार्यान्वयन गर्नु हो। त्यसैले कार्यपालिका संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ। यसलाई सरलीकरण गर्ने हो भने सरकार संसद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने एकाइ मात्र हो। यस्तो अवस्थामा सरकारले संविधानमा लेख्दै नलेखिएको, उल्लेख नै नभएको आधार टेकेर माउ संस्था विघटन गर्नु भनेको सन्तानले आमा जन्माउनु सरह हो। यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नुको कारण उल्लेख गर्दै संसद्ले सहयोग नगरेको र काम गर्न नदिएको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार बनेदेखि नै सबैभन्दा पहिले गैरआपराधिक अनुसन्धान सङ्गठनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको सबैलाई सम्झना होला नै। मातहत नभएकाहरूलाई समेत प्रभावमा राख्ने कार्य भयो जसको फलस्वरूप ३३ किलो सुन प्रकरण, वाइडबडीलगायत ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा न अनुसन्धान भयो न कारबाई नै भयो।
संसद्कै कुरा गर्ने हो भने सरकारले संसद्मा गुठी, प्रेस काउन्सिल, मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी जुन विधेयकहरू ल्यायो त्यसको जनस्तरमैं तथा सम्बद्ध सङ्घ–संस्थाबाट नै व्यापक विरोध भयो र जनचाहना अनुसार सांसदहरूले ती विधेयकमा सरकारलाई साथ दिएनन्। के यो गलती वा असहयोग हो ? कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा प्रकरणमा सरकारले नयाँ नक्शा प्रस्ताव ग–यो जुन अभूतपूर्वरूपमा सर्वसम्मतिबाट पारित भयो। के यो पनि असहयोग नै हो ? बरु संसद्ले कोरोना पिसिआर परीक्ष्Fणको मूल्य निर्धारण, मानव अधिकार आयोगको सिफारिशलगायत कोभिड १९ को औषधि खरीद, वाइडबडीजस्ता संवेदनशील मुद्दामा संसद् र संसदीय समितिले दिएको निर्देशन, सुझाव सरकारले मानेको एउटै उदाहरण मेरो स्मृतिमा छैन। रेल, पानीजहाज, घरघरमा ग्याँस पाइपलाइन, सुनखानी र पेट्रोलखानीको कुरा मात्र भयो तर आज कता हरायो कसैलाई स्मरण छैन। विभिन्न सभाहरूमा प्रधानमन्त्री यस अवधिमा थुप्रै विकास भएको कुरा दोहो–याउँछन् तर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति र उपलब्धि हेर्ने हो भने उदाहरणको लागि हुलाकी सडक, मेलम्ची खानेपानी योजना र विद्युत् आयोजनाहरूको कार्य मूल्याङ्कन नै यथेष्ट हुन्छ। हुलाकी र मेलम्ची अन्तहीन यात्रामा छन् भने विद्युत्मा उत्पादन क्ष्Fमता भएर पनि ट्रान्समिसन लाइनको अभावमा भरतबाट करीब ६०० मेगावाट खरीद गरी आपूर्ति भइरहेकोमा थप १०० मेगावाट खरीद गरी आपूर्ति भइरहेको छ। यही हो विकास १
प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो अधिनायकवादी कार्यहरूले गर्दा उनको आफ्नै दल भावनात्मकरूपमा पूरै विभाजित भइसकेको छ। उनीहरूको विरोध प्रदर्शनका साथै नागरिक समाज, कलाकार र युवाहरूले समेत यसमा आफ्नो संलग्नता देखाउँदैछन्। सरकार भने उनीहरूमाथि पानीको फोहोरा र लठ्ठी बजार्दै छ। क्षेत्रीय राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दा पाकिस्तानमा पनि अस्थिरता नै छ भने भारतमा समेत नागरिकता विधेयकपछिको किसान आन्दोलनले मोदी सरकारलाई पिरोलेको छ। यसै समयमा म्यान्मामा भएको सैनिक कूले सम्पूर्ण विश्वको ध्यन तानेको छ र चीनलगायत अन्य देशहरूको बैठकबाट सर्वसम्मतिले त्यहाँ नागरिक शासन बहाल गर्न आह्वान गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा ओली सरकारले समर्थन पाउने कुराको कल्पनासम्म गर्न सकिंदैन। म्यान्मा आन्दोलनको सबैभन्दा रोचक तथ्य त्यहाँका युवाहरूको सहभागिता रहेको छ। युवाहरूले बोकेको एउटा पोस्टर अहिले विश्वभर चर्चाको विषय बनेको छ। यसमा लेखिएको नाराको नेपाली अनुवाद गर्नुभन्दा यसलाई अङ्ग्रेजीमैं राख्नु उचित ठानेको छु। यस पोस्टरमा सैनिक शासकहरूलाई इङ्गित गर्दै– YOU FUCKED WITH WRONG GENERATION लेखिएको छ।

यो नाराले त्यहाँको युवा पुस्ताको स्वतन्त्रता हरणविरुद्ध विद्रोही सोचको झल्को दिन्छ। यस्तो सोच देशको सीमाभित्रको सङ्कुचित ज्ञानले दिन सक्दैन। यो पक्कै पनि देश बाहिर के हुँदैछ र कसरी हुँदैछ भन्ने कुराको ज्ञानबाट उब्जेको चेतनाबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ। नेपालको सन्दर्भमा निर्मला पन्तको हत्याको दोषी पत्ता लगाउने कुरा कता हो कता अब भागरथी भट्टको अपराधी पनि पत्तो लगाउन सक्रियता नदेखिएको आक्रोश सडकमा देखिंदै छ। धेरै सम्भव छ यसमा पनि २–४ जनालाई समातेर छानबीन गरेको देखाउँदै पछि निर्मलाकै बाटो लगियोस्। तर यस पालिको काठमाडौंका युवाहरूको जुलूसको एउटा पोस्टरले मान्माको पोस्टर जतिकै चेतावनी र बौद्धिकता दुवै बोकेको छ। त्यो पोस्टरमा ‘योनिमा मृत्युको भय लिएर कहिलेसम्म बाँच्ने ?’ भनी प्रश्न गरिएको छ। यो भनाइलाई  YOU FUCKED WITH WRONG GENERATION भन्ने बर्मेली पोस्टरसँग तुलना गर्दा मलाई दुवै देशका युवाहरूको राजनीतिक स्वतन्त्रताप्रतिको संवेदना बराबर भएजस्तो लाग्छ। अहिले भइरहेको आन्दोलनको अर्को विचारोत्तेजक कुरामा त्यसै पुस्ताको सहभागिता रहेको छ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहको आन्दोलन राजनैतिक सत्ता प्राप्तिका लागि नै भए पनि नेपालका प्रबुद्ध नागरिक समाज, लेखक, कलाकारहरू प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि १९९० सालदेखि नै लडेको पुस्ता हो। राजनीतिमा प्रत्यक्ष्F सहभागी वा संलग्नता भएको युवा पुस्ता भने सामाजिक सञ्जाल चलाउने, देश विदेशमा अध्ययन र रोजगार गरी फर्केको समूह हो जो आफ्नो भविष्यप्रति चिन्तित छ।  त्यसैगरी महिलाहरूसमेत आफ्नो हक र समान व्यवहारका लागि सहभागी भएका छन्। यिनको सहभागिता ओलीको अधिनायकवादविरुद्ध मात्र होइन, त्यसको विरोध गर्ने राजनीति शक्तिका लागि आगामी दिन कस्तो हुनुपर्छ भनेर चेत खुलाउने सन्देश पनि हो। ढिलोचाँडो ओलीतन्त्रको समाप्ति त निश्चित नै छ, तर सत्ताको लागि आन्दोलन गर्ने दलहरूले अब पनि आजको पुस्ताको यो भाव बुझ्न सकेनन् भने यो आगो निभ्ने सङ्केत देखा पर्दैन। किनभने यो अधिनायकवादविरुद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको पराजयसँगै शुरू भएको चौथो विश्वव्यापी प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र सम्मानको लागि भएको आन्दोलन हो। यसमा अन्तर्निहित अर्थ बुझ्दै यसलाई साथ र समर्थन दिनु अत्यन्त आवश्यक छ।

Monday, February 15, 2021

संवैधानिक विवादको निकासको आधार

संवैधानिक विवादको निकासको आधार


अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव

संविधान र कानून दुवै नियम नै हुन्, जसले मुलुकलाई विधिको शासनमा संलग्न गर्न र नागरिक, सरकार, कानूनी व्यक्ति समेतको आचरण–व्यवहारलाई नियमन गर्न भूमिका निर्वाह गर्छ। कानूनबाट नै सबै बराबर हुन्छन्, सबैले आफ्नो अधिकार पाउँछन्। कसैले कसैलाई थिचोमिचो गर्न पाउँदैन। मानव सभ्यताको प्रारम्भिककालदेखि नै कानूनहरू छन् तर ती बेलाका कानून प्रकृति नियोजित कानूनहरू थिए। जसले प्राकृतिलाई नियमबद्ध गरेको थियो। जस्तै दिनरात हुनु, जाडोमा जाडो हुनु। रूखहरूमा ऋतु अनुसार फूल फुल्नु, फल लाग्नु, जनावरहरूले ऋतु अनुसार प्रजनन गर्नुलगायत। जसलाई प्राकृतिक कानून भनिन्छ। यसको महत्व आज पनि कम छैन।
प्राकृतिक कानूनको सिद्धान्तलाई विधिशास्त्रहरूले मात्र होइन, मानव निर्मित कानूनमा पनि उत्तिकै महत्व दिएको छ। प्राकृतिक कानूनहरू मोरालिटी र इथिक्सको आधारमा लागू हुने भए पनि प्राकृतिक कानूनको सिद्धान्तलाई आधुनिक मानव निर्मित कानूनहरूले पनि छोड्न सकेको अवस्था छैन। जस्तै आरोपीलाई सफाइको मौका दिनु, आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन नपाउनु आदि। प्राकृतिक कानूनमा दण्ड दिने प्रावधान नभए पनि पाप र पुण्यको डरले मानिसले आचरण–व्यवहार छोड्दैनथे। प्रजातन्त्रको जननी मुलुकको रूपमा रहेको बेलायतको म्याग्नाकार्टाबाट नै लिखित कानून एवं संविधानको शुरूआत हुन पुग्यो। जसमा अमेरिकाको संविधानलाई पहिलो लिखित संविधान मानिएको छ। यद्यपि बेलायतमा अहिले पनि छुट्टै एकत्रित संविधान छैन। बेलायतमा संविधान नै छैन। अलिखित संविधान भन्ने गरिएपनि बेलायतमा लिखित संविधान पनि छ। बेलायतको संविधानले नै धेरै मुलुकमा संविधान बनाउने प्रेरणा एवं मार्ग प्रशस्त गरेको पनि यथार्थ हो। यसर्थ बेलायत संविधानविहिन मुलुक नभई विभिन्न दस्तावेजमा छरिएर रहेको संविधानसहितको मुलुक हो। जे होस् संविधान पनि कानून नै हो, तर संविधान मूल कानून हो भने संविधानको मातहतमा संविधान मुताबिक गठन भएको विधायिकाले बनाएको  नियमलाई कानून मानिन्छ। तर यो संवैधानिक प्रावधानभन्दा माथि हुन सक्दैन।

संवैधानिक प्रावधानभन्दा बाहिर गएर विधायिकाले बनाएको कानून स्वतः बदर हुन्छ। संविधानको प्रावधान नै कायम रहन्छ। यसैले संविधानलाई मूल कानून मानिन्छ। संविधान पटकपटक बन्दैन तर कानून प्रायः बनिरहन्छ। यसर्थ मूल कानूनले नै राज्यका अङ्गहरूको अधिकार र कर्तव्य निर्धारण गर्नुका साथै  नागरिकको अधिकारको व्यवस्था एवं रक्षा गरेको हुन्छ। संविधानबाटै शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने भएको र जनताको चाहना पूरा गर्ने भएको हुँदा कहिलेकाहीं संवैधानिक प्रावधानको व्याख्या र बुझाइमा विवाद उत्पन्न हुने गर्छ, जसले निकै उथलपुथल मचाउँछ। अहिले हाम्रो मुलुकमा त्यहीं अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको कार्यलाई सरकार पक्षधरले धारा ३६ को प्रावधान मुताबिक दाबी गरेका छन् भने विपक्षीहरूले यसलाई गैरसंवैधानिक भनेका छन्। यथार्थमा प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक हो कि असंवैधानिक यसको निष्कर्ष न्यायपालिकाको निर्णयमा भर पर्छ।         संविधानको प्रस्तावनादेखि हरेक धाराबाट संविधान निर्माताको आशय के हो ? न्यायपालिकाले नै व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको अवस्थामा हाम्रो मुलुक मात्र होइन अधिकांश मुलुकमा न्यायपालिकाले दिएको निष्कर्ष नै अन्तिम मान्ने गरिएको छ। जसले कहिलेकाहीं संसदीय सर्वोेच्चता कि न्यायिक सर्वोच्चता छुट्याउन कठिन पर्छ। यस अघि पनि यस्ता संवैधानिक विवादमा कैयौंपटक अदालतले दिएको निर्णय नै अन्तिम मानिएको छ। जस्तै मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गरेको विवादलगायत छन्। अहिलेको विवादमा पनि संवैधानिक इजलासमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोले अदालतले एउटा निचोड दिन्छ नै, जुन अन्तिम हुने निश्चित छ। अदालतको फैसलाबाट जे निष्कर्ष आउँछ त्यसको कार्यान्वयन हुने पक्का छ।
छिमेकी मुलुक भारतको संविधानको व्याख्याको अवस्था पनि बडो रोचक छ। १९५० मा जारी भएको संविधान  निकै पटक संशोधन भयो। त्यहाँको संशोधनको अवस्था हेर्दा ८ अनुसूचीबाट बढेर १२ अनुसूची भइसकेको छ। १९७३ सम्म त संविधानमा यति संशोधन गरियो, त्यसले मूल अधिकारलाई पनि सुरक्षित राख्न नसकेको छैन।अदालतले बोल्नै नहुने प्रावधानहरू राखिएको छ। संसद्ले बनाएको कानून मूल अधिकारसँग बाझिएको अवस्थामा अदालतलाई बदर गर्ने अधिकार भएपनि संविधानमै ९ अनुसूची थप गरी सो अनुसूचीमा राखिएका कानूनबारे अदालतले बोल्न नहुने व्यवस्था गरियो। जसबाट अदालतको अधिकार कटौती भएको महसूस भयो। यहाँसम्म कि प्रस्तावना संविधानको अङ्ग हो कि होइन, प्रस्तावनामा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन हुने कि नहुने लगायत अनेकौं प्रश्न खडा भए। तर भारतको सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामार्फत निष्कर्ष दिंदै संवैधानिक विवादको निपटारा गरेको छ। जस्तै गोलकनाथ केस, केशवनन्द भारती केस, मिजर्वा मिल्स केस, बेरूबाडी केस।
उपरोक्त मुद्दाहरूमध्ये केशवानन्द भारती मामिलामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले दिएको निपष्कर्षले अहिलेसम्म स्थान मात्र पाएको छैन, संवैधानिक प्रावधान उपरको सरकारको प्रहारलाई धेरै हदसम्म रोकेको छ। उक्त मुद्दामा सबै न्यायाधीशहरूको बेन्चबाट एउटा कुरा के बोलियो कि संविधान निर्माता र कानून निर्माता फरक हुन्। कानून निर्माता संविधान निर्माता हुन सक्दैन। अर्थात् विधायिकाले संविधानमा संशोधन गर्न पाउँछ तर पुनर्लेखन गर्न पाउँदैन। संशोधनीय अधिकार पनि सीमित छ। प्रस्तावना पनि संशोधन गर्न सकिन्छ तर संविधानको आधारभूत संरचना संशोधन गर्न पाइँदैन। भारतको ४२ औं संशोधनमा प्रस्तावना नै संशोधन गरी ‘समाजवाद’, ‘सेकुलरिज्म’ र ‘राष्ट्रिय ‘एकता’ तीन शब्द जोडियो।
भारतीय संविधानको ४२ औं संशोधनले धेरै कुरामा बदलाव ल्यायो। संविधानको आधारभूत संरचना पविर्तन गर्न नपाउने त भन्यो तर आधारभूत संरचनामा के के कुरा पर्छ, किटान नै नगरी बेलाबखत बोल्ने अवस्था सिर्जना भयो। संविधानको व्याख्या गर्दा संविधान निर्माताको तत्कालीन मनसायलाई आधार बनाउनुपर्ने प्रावधान अन्तर्भूत गरियो। जस्तै प्रस्तावनालाई संविधानको आवरणको रूपमा मानिने चलन थियो। सोको कार्यान्वयन हुने नहुने, संशोधन हुने नहुने सवाल उत्पन्न भएकोमा अदालतले व्याख्या गर्दै भन्यो–प्रस्तावना पनि अन्य धाराजस्तै संविधानसभामा प्रस्तुत भई पूर्ण बहुमतबाट पारित भई लागू भएकोले यो संविधानको भाग पनि हो। यो पनि संशोधन हुन सक्छ। यसको महत्व संविधानको व्याख्यामा लागू हुन्छ। संविधानको कुनै दुई प्रावधान आपसमा बाझिएको अवस्थामा प्रस्तावनाले मदत गर्छ, तर संविधानमा अन्त कतै नभएको कुरा प्रस्तावनामा छ भने त्यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्यो।
हाम्रो अहिलेको संवैधानिक विवादको व्याख्या पनि संविधान निर्माताको तत्कालीन मनसायको आधारमा नै हुनुपर्ने देखिन्छ। संविधानले अस्थिर सरकारको कल्पना गरेको छैन। संसद्को कार्यकाल ५ वर्ष किटान गरी धारा ३६ मा पहिलो व्यवस्था ‘बहुमतको सरकार’ गरेको छ। प्रस्तावना लगायतले स्थिर सरकारको कल्पना गरेको अवस्था छ भने यो संविधान आउनु पूर्व २०४७ को संविधानमुताबिक गठन भएका सरकारहरू अल्पायुमैं भङ्ग हुने गरेको, संसद् पनि अल्पायुमैं विघटन हुने गरेको, सरकारको स्थिरताको अभावमा शान्ति र समृद्धि ओझेलमा परेको पीडाको जगमा संविधानसभाले यो संविधान बनाएको छ। यसर्थ संविधान निर्माताको संसद् विघटन हुने आशय रत्तिभर पनि नरहेको अवस्थामा बहुमतको सरकारलाई विकल्प छँदाछँदै संसद् विघटन गर्ने अधिकार भएको अर्थ लगाउन कठिन छ। यसर्थ संवैधानिक विवादको निष्कर्ष संविधान निर्माताको तत्कालीन मनसायमा आधारित भएर खोज्दा सहजरूपले निकास पाउन सक्ने देखिन्छ।

Friday, February 12, 2021

सुखमय जीवनका सातवटा टिप्स

सुखमय जीवनका सातवटा टिप्स


वैधनाथ ठाकुर

आज बिहान एकजना विद्वान् मित्रले सुखमय जीवनको लागि सातवटा टिप्स पठाउनुभयो । टिप्स हेर्दा बडो आकर्षक तथा घतलाग्दो थियो । एकछिन टिप्समैं घोरिए । हिजोआज सामाजिक सञ्जालमा सबै कुरा उपलब्ध छन् । एक क्लिक गर्ने बित्तिकै स्क्रिनमा जादूगरको जिनजस्तै उपलब्ध भइहाल्छ । कुनै मेहनत गर्नुपर्दैन । मानवद्वारा कल्पना गरिएको सरस्वती कसैले आजसम्म देख्न नपाए तापनि मानवद्वारा निर्मित गूगल सबैको हातहातमा छ । भनिन्छ, गूगलसँग संसारको यस्तो कुनै प्रश्न छैन, जसको ऊसँग जवाफ छैन । जबकि यसमा सच्चाइ कम र अतिशयोक्ति बढी छ । तर वास्तविक अवस्था यो हो कि यतिबेला विविध विधामा ज्ञान आर्जन गर्न निकै नै सुविधायुक्त भएको छ।
मलाई लाग्छ जीवन खुशीमय बनाउने टिप्स पनि गूगलबाटै तानिएको होला ।
पहिलो टिप्सको रूपमा छ– कहिले घृष्णा नगर्नु । यो वाक्य पहिलोचोटि सुनिएको होइन । महात्मा गौतम बुद्धदेखि संसारका सबै धर्मशास्त्रको सार नै यही हुनुपर्छ– सबैसँग प्रेम गर, घृणालाई त्याग गर । सुखको एकमात्र मन्त्र यही नै हो । वास्तवमा माया र घृणा एकअर्काका परिपूरक शब्द हुन् । घृणा भन्ने शब्द नहुने हो भने कसैले पनि मायालाई महŒव दिने थिएन । जहाँसम्म घृणाको कुरा छ, त्यो कसैले उपदेश दिएर वा कुनै शास्त्रमा पढेर छोड्ने कुरा होइन । यस कुराको ठोकुवा गर्न सकिन्छ । झन्डै ६ महीनादेखि देशको कमान सम्हालेको प्रमुख सत्ताधारी दल नेकपाको आन्तरिक खिंचडी जति पकाउँदा पनि पाकेन । पुस ५ गते नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि बल्ल नाटकमा रोमाञ्चक दृश्यहरूको पटाक्षेप हुन पुग्यो । यतिबेला लाखौंलाख रूपैयाँ खर्च गरेर ओली र माधव–प्रचण्ड समूहले काठमाडौंमा पटक–पटक सडक प्रदर्शन तथा आमसभा गरिरहेका छन् । दुवै समूहको आमसभामा कार्यक्रम अवधिभर घृणा नै घृणा एकअर्काविरूद्ध पैmलाउने काम भइरहेका छन् । दुवै समूहका प्रखर वक्ताहरूले एकअर्कालाई चोर, ठग, अपराधी, प्रतिक्रान्तिकारी, प्रतिक्रियावादी, विदेशी शक्तिराष्ट्रहरूको दलाल जस्ता निकृष्ट शब्दहरूको प्रयोग गरिरहँदा पक्कै पनि यसले प्रेमको वर्षात् गरेको छैन।
काठमाडौंमा केही हजारको जुलुसलाई लाखौंलाखको जुलुस बताउने यी दुवै समूहले आफ्नो उद्देश्य पनि बताउने गरेका छन् । उनीहरूले आफूहरू कुर्सीको लागि नलडेको बरू सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न यी सबै गरेको बताउने गरेका छन् । यहाँनेर प्रश्न उठ्छ के ओली र प्रचण्ड–माधव समूहले एकअर्काको खोइरो खनेर नेपाली जनता सुखी र नेपाल समृद्ध हुने हो ?
टिप्समा दोस्रो बुँदा छ– चिन्ता नगर्नु । चिन्ताको बारेमा हाम्रो समाजमा धेरै प्राचीन अनुभव छ । सामाजिक अनुभूतिले हजारौं वर्षदेखि भन्दै आइरहेको छ कि चिन्ताले चिताको बाटो (श्मशानको बाटो) पहिल्याउँछ । अर्थात् चिन्ताले मृत्युको बाटोमा पु¥याउँछ । सोझो अर्थमा भन्ने हो भने चिन्ता त्यो शत्रु हो, जसले मान्छेलाई क्रमशः मन्द विषझै मार्ने गर्दछ । त्यस कारण आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले पनि आफ्ना बिरामीहरूलाई भन्छ– चिन्ता नगर्नुस् नत्र रक्तचाप र चिनी बढ्छ साथै हृदयाघातको सम्भावनालाई पनि बढाउँछ ।
यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, चिन्ता नगर्ने कुनै मानिस छ यस धर्तीमा ? जोसँग शक्ति (धन, पद, पैसा) छैन, तिनीहरूलाई त्यसको आर्जन कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता छ र जोसँग शक्ति छ, उनीहरूलाई त्यो शक्ति कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ । अर्थात् यो संसारमा दुई प्रकारका मानिस छन् । पहिलो शक्ति भएको र दोस्रो नभएको । सोझो अर्थमा यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ, वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीसँग यतिबेला जुन शक्ति छ, त्यसलाई कसरी अर्को पाँच वर्षसम्म वा जीवनभर आफूमैं राखिराख्ने चिन्ता रहेको सबैले स्पष्ट देखेकै हो । त्यसैगरी, कुनै बेला प्रधानमन्त्री रहेका माधव, झलनाथ र प्रचण्ड फेरि कसरी शक्तिमा पुग्ने भन्ने चिन्ताले गर्दा नै आज काठमाडौंमा जनप्रदर्शन नामक नाटक पटक–पटक मञ्चन भइरहेको छ ।
कैयौं चिन्ताबाट यिनीहरू कहिले मुक्त होलान् ?

तेस्रो बुँदा– सादा जीवन । जहाँसम्म सादा जीवनको कुरा छ, त्यो जनताको लागि (गरीब, सर्वहारा तथा मध्यमवर्ग) सधैंभरि सही नै हो । उनीहरूको घरमा न त एसी छ, न महँगो लैन्डक्रुजर जस्तो चार पाङ्ग्रे गाडी । न त उनीहरू पाँचतारे होटल जान्छन् । वास्तवमा सामान्य भात, ढिडो, गुन्द्रुक, तरकारी, दालमैं जीवन गुजारा गरिरहेका जनतालाई जाडोमा धेरै जाडो र गर्मीमा धेरै गर्मी हुन्छ । तर जनताको नाममा नेता बनेका शासक र प्रतिपक्ष्ँ, विकासको नाममा मालिक बनेका दलाल, पूँजीपतिहरूलाई जाडो के हो ? गर्मी के हो ? थाहा छ ? आपैंmले नेपाल बन्द गरेको दिन पनि पैदल हिंड्न नसक्ने, लैन्डक्रुजर नै चाहिने हाम्रँ नेताहरूको जीवनशैली साधारण छ कि रङ्गीन छ ? सबैले छर्लङ्गै देखेकै छन् ।
चौथो बुँदा छ– जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट हुने अर्थात् थोरैमा सन्तुष्ट हुने । यो कुरो ज्ञान र विकास दुवैको विरोधी कुरा हो। मान्छे बयलगाडामा सन्तुष्ट भएको भए रकेट बन्ने थिएन । कच्ची घर, गोरेटो बाटो, पिछडेको गाउँमैं मान्छे सन्तुष्ट रहेको भए पक्की सडक, पक्की घर र विकसित शहरहरू बन्ने थिएनन् । त्यसैले सुखको लागि सन्तुष्ट होइन असन्तुष्ट हुनुपर्छ । यसको मतलब यो होइन कि आफ्नो सुखको लागि अरूको सुख बर्बाद गरिदिने ।
पाँचौं बुँदा छ– माया बाँड, हाँसो बाँड । यो कुरा भन्न जति सजिलो छ, गर्न त्यत्ति नै गा¥हो छ । मान्छेले मान्छेलाई अथवा समाजलाई माया र हाँसो तब मात्रै बाँड्न सक्छ, जब उसको अनुकूल परिस्थिति हुन्छ । प्रतिकूल अवस्थामा कसैले पनि माया र हाँसो बाँड्न सक्दैन । युरोपेली काल्पनिक कथाहरूका पात्रहरूले मात्रै प्रतिकूल अवस्थामा पनि माया र हाँसो बाँड्न सक्छन् होइन भने जीवित मानव समाजमा यो सम्भव नै छैन । छल, प्रपञ्चले भरिएको राजसत्ता र राजनीतिमा कसरी माया र हाँसो बाँड्ने ? त्यसैले जतिपटक सत्ता बदले पनि जनताको भागमा कटुता र आँसुबाहेक आजसम्म केही पनि आएको छैन ।
सातौं बुँदा छ– ईश्वरको सम्पर्कमा रहनुस्, अर्थात् मन्दिरमा जाऊ, पुजारीलाई दक्षिणा देऊ अनिमात्र खुशी रहनेछौं। जहाँसम्म ईश्वरको कुरा छ मेरो विचारमा नभएको ईश्वरको सम्पर्कमा कसरी रहने ? ईश्वरको सम्पर्क गराउने एजेन्टको रूपमा गुरू, पुरोहित, साधुसन्त, पादरी, मौलवी आदिको व्यवस्था धर्मशास्त्रहरूमा छ । तर यहाँ प्रायः आशाराम मार्का गुरूहरू छन्, जसले ईश्वरको नाममा धन, मन, तनको शिकार गरेर चरम सुख प्राप्त गरेका छन् । अनि यस्तोमा कसरी ईश्वरको सम्पर्कमा रहने ? विष्णुको अवतार नै आफूलाई ठान्ने र मान्न लगाउने राजाहरूको वंश नाश हुँदा ईश्वर कहाँ थिए ? त्यसैले खुशीमय जीनव व्यतीत गर्नको लागि देशमा यस्तो सरकार चाहिन्छ, जुन भ्रष्टाचारमुक्त होस्, विकासमुखी होस्, नातावादबाट मुक्त होस्, पारदर्शी होस् । सदैव प्राथमिकतामा देशको विकासलाई राख्ने होस् ।

Thursday, February 11, 2021

घट्दो लोकप्रियता

घट्दो लोकप्रियता


श्रीमन्नारायण

कथम्कदाचित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्ष्Fमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आएन भने मध्यावधि निर्वाचन अवश्यम्भावी छ। आगामी निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस, प्रधानमन्त्री केपीशर्मा नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा र जनता समाजवादी पार्टीबीच नै राष्ट्रव्यापी प्रतिस्पर्धा हुनेछ।  डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले तराई–मधेसको क्षेत्रमा पुरानो प्रदर्शन दोहो–याउन कठिन हुनेछ किनभने यसपालि तराई–मधेसमा पूर्व गृहमन्त्री रिजवान अन्सारी तथा डा चन्द्रकान्त राउत नेतृत्वको पार्टीले पनि आफ्नो सशक्त उपस्थिति जनाउने सम्भावना छ। विगत तीन वर्षमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउन र यस विषयमा छलफल गराउन असफल रहेको कारण जनता समाजवादी पार्टीको संविधान संशोधनको एजेन्डाप्रति तराई मधेसका जनताले पत्यार गर्ने सम्भावना कमै रहेको देखिन्छ। प्रादेशिक सरकारको तीन वर्षको काम र स्थानीय तहमा जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिले गरेका विकास–निर्माणका कार्यक्रमले नै यस पार्टीको सफलता र असफलताको परिणाम निर्धारण गर्नेछ। जनता समाजवादी पार्टीको कमी कमजोरी र असफलताबारे मधेसका जनतालाई सचेत एवं सुसूचित गराउने काम नेपाल नव सङ्घीय समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले गर्नेछ जबकि नेकपाको कमी कमजोरी र असफलता गनाउन स्वयं नेकपा नेताहरू नै यथेष्ट रहने छन्। सम्भवतः नेपाली काङ्ग्रेसलाई यसको लाभ मिल्नेछ तर दुई–दुईपटक बहुमत सम्हाल्न नसकेको नेपाली काङ्ग्रेस पनि विगतका कमी–कमजोरी र असफलताबाट शिक्षा लिने प्रयास गर्ला भन्ने कुरामा आशङ्का छ। मधेसी दलहरूले आउँदो निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम ल्याउने सम्भावना देखिंदैन। गत वर्ष भएको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा मधेसी दलले प्राप्त गरेको मत प्रतिशतलाई यसको आधार मान्न सकिन्छ।
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपश्चात् अहिलेसम्म भएको निर्वाचनहरूमा मधेसी दलहरूको मत प्रतिशतमा निरन्तर –हास आइरहेको छ। हालै डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम र ६ जना अध्यक्ष रहेको जनता समाजवादी पार्टीबीच एकीकरणपश्चात् पनि एकीकृत जनता समाजवादी पार्टीले आउँदो निर्वाचनमा १२ प्रतिशत जति मत ल्याउन कठिन हुनेछ, साथै पुरानो ३३ सिटलाई कायम राख्न पनि सहज हुनेछैन।
२०१५ सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा वेदानन्द झा अध्यक्ष रहेको तराई काङ्ग्रेसले २१ ठाउँमा उम्मेदवार खडा गरेको थियो। खसेको कुल १७ लाख ९१ हजार ३८१ मतमध्ये यस पार्टीले ३६ हजार १०६ मत प्राप्त गरेको थियो। यो दुई प्रतिशतभन्दा केही बढी थियो।
२०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनमा नेपाल सद्भावना पार्टीले ४.१० प्रतिशत मत हासिल गरेको थियो। पार्टीले प्रतिनिधिसभामा ६ सिट जितेको थियो भने एक सिट राष्ट्रियसभामा प्राप्त भएको थियो। २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा नेपाल सद्भावना पार्टीले ३.२८ प्रतिशत मत तथा ३ सिट हासिल गरेको थियो। २०५६ सालमा भएको आम निर्वाचनमा यस पार्टीले तीन प्रतिशतभन्दा केही बढी मत प्राप्त गरेको थियो। तर क्रमशः भोट प्रतिशतमा –हास नै आउँदै गएको थियो। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा आम निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत ल्याउन सक्ने पार्टीले मात्रै राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता हासिल गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो। नेपाल सद्भावना पार्टीले तीनवटै आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मान्यता प्रFप्त गरेको थियो।

जन आन्दोलन–२ को सफलतापश्चात् देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा धेरै परिवर्तन आयो तथा मधेसमा पनि धेरै राजनीतिक चेतना आएको देखियो। मधेसको जनताले ठूला राजनीतिक दलहरूमाथि विश्वास गर्नुको सट्टा मधेस केन्द्रित दलहरूलाई नै बढी मन पराएको थियो। २०६४ सालमा संविधानसभाको निम्ति भएको निर्वाचनमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जन अधिकार फोरम नेपालले ६.३२ प्रतिशत मतसहित प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ५२ सिट जितेको थियो। महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले ३.१६ प्रतिशत मतसहित २० सिट जित्न सफल भएको थियो। राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीले २ प्रतिशत जति, जबकि श्यामसुन्दर गुप्ता नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पाटी (आनन्दी देवी)ले आधा प्रतिशत जति मत प्राप्त गरेको थियो। यसरी ८ वर्षभित्र मधेसी दलले ३ प्रतिशतबाट १२ प्रतिशत जति मत प्राप्त गर्नु सामान्य उपलब्धि थिएन तर पहिलो संविधानसभामा संविधान निर्माणको सट्टा सत्ताले महत्व पाउन थालेपछि चार वर्षमैं मधेसी दलहरूको सङ्ख्या १० सम्म पुग्न गयो र यसको असर चुनावको परिणाममा पनि देखा पर्न थाल्यो।
पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेपछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउनुप–यो। यस निर्वाचनमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमले पहिलो संविधानसभामा प्राप्त गरेको ६.३२ प्रतिशत मतको तुलनामा झन्डै साढे दुई प्रतिशत मत गुमाउँदै ३.८७ प्रतिशत मतमा चित्त बुझाउनुप–यो जबकि पार्टीले ४२ सिट गुमाउनुप–यो र १० सिटमा सन्तोष गर्नुप–यो। उपेन्द्र यादवको पार्टीबाट छुट्टिएर बनेको विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम (लोकतान्त्रिक)ले ३.१३ प्रतिशत मतसहित १४ सिट हासिल गरेको थियो। फोरमबाट छुट्टिएर बनेको शरदसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीले ०.८७ प्रतिशत, महेन्द्रराय यादव नेतृत्वको तराई मधेस सद्भावना पार्टीले ०.७२ प्रतिशत तथा राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम (गणतान्त्रिक)ले ०.४९ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो। सङ्घीय समाजवादी पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीको मत प्रतिशत जोड्दा यो झन्डै आधा प्रतिशत हुन आउँछ। फोरममा विभाजन नआएको भए यसको मत ८ प्रतिशतभन्दा बढी हुने थियो। त्यसैगरी महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तमलोपा पनि १.९ प्रतिशत र महेन्द्र यादव नेतृत्वको तराई मधेस सदभावना पार्टीको ०.७२ प्रतिशत मतलाई जोड्दा २.६२ प्रतिशत मत तमलोपाले पाउन सक्दथ्यो। राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी १.५६ प्रतिशत, सङ्घीय सद्भावना ०.३० प्रतिशत र नेसपा ०.२० प्रतिशत जोड्दा पनि मुश्किलले २ प्रतिशत पुग्न सक्थ्यो।
२०७४ सालको आम निर्वाचनमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तमलोपा, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी, महेन्द्रराय यादव नेतृत्वको तराई मधेस सद्भावना पार्टी, शरदसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस सद्भावना पार्टी, राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम गणतान्त्रिक र नेपाल सद्भावना पार्टी मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले ४.९५ प्रतिशत मत हासिल गरेको थियो। राजपा नेपाल र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमबीच चुनावी गठबन्धन भएका कारण राजपालाई पनि केही लाभ भएको थियो भने फोरमले पनि ४.९३ प्रतिशत मत हासिल गरेको थियो तर २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा राजपा नेपालका घटक दलहरूले प्राप्त गरेको मत ५.८५ प्रतिशतलाई हेर्दा यस पार्टीले ४.९५ प्रतिशत मत मात्रै प्राप्त गर्नु कुनै ठूलो उपलब्धि थिएन। त्यसैगरी अशोक राई नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी पार्टीले २०७० को निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतलाई जोड्दा फोरमको मत पनि ६ प्रतिशत जति हुनुपर्ने थियो। विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको पार्टीले २०७० सालमा प्राप्त गरेको तीन प्रतिशतभन्दा बढी मतमध्ये आधाभन्दा बढी नेपाली काङ्ग्रेसमा र केही माओवादी र झिनो मत मधेसवादी दलमा पनि जोडिएको देखिन्छ। डा बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टी अब जनता समाजवादी पार्टी भएको कारण आगामी निर्वाचनमा जसपाले १५ प्रतिशत जनमत ल्याउनुपर्ने हो तर त्यस्तो सम्भावना देखिंदैन। गत निर्वाचनमा डा भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीलाई एक सिट र ०.८६ प्रतिशत मत हासिल भएको थियो।
राजनीतिक दलहरूबीच गठबन्धन तथा मोर्चा हुँदैमा मत पनि हस्तान्तर हुन्छ भन्ने छैन। डा बाबुराम भट्टराईले सञ्चालन गरेको पार्टीका पूर्व माओवादीका नेता र कार्यकर्ताहरूमध्ये अधिकांश त पुरानै नेकपामा फर्किहाले। आत्मसम्मान र स्वाभिमानमा ठेस नपुग्ने अनुभूति भए डा भट्टराई पनि आफ्नो मातृसंस्थामा फर्कन सक्छन्। डा अशोक राई नेतृत्व समूहका नेताहरू पनि त्यागी र समर्पित होइनन्, पटक–पटक सांसद र मन्त्री भइसकेकाहरू हुन्। दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्वमा आएका कारण अब उनीहरू पनि अन्योलमा परेका हुन सक्दछन्। पार्टी एकीकरणपश्चात् पनि पूर्व राजपा नेपाल र पूर्व सङ्घीय समाजवादी फोरमका अधिकांश कार्यक्रमहरू एक्लाएक्लै नै हुने गरेका छन्। अख्तियारबाट कारबाई हुन सक्ने डरले पूर्वराजपा नेपालका कतिपय नेताहरू प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली नेतृत्वको पार्टीमा प्रवेश गर्ने तर्खरमा रहेको चर्चा पनि छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश सदर हुने बित्तिकै ती नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीको चुनावी शिविरमा हुनेछन्। यस निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक मुद्दाले काम गर्ने छैन। विकास निर्माण कार्य र अहिलेसम्मको उपलब्धि नै मुख्य एजेन्डा हुनेछ। कोरोना महामारीका कारण दुःखी, पीडित एवं आक्रोशित जनताको रिसबाट जसपा पनि मुक्त रहने छैन। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल चुनावसम्म एकजुट रह्यो भने पनि पुरानै प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिन कठिन चुनौती हुनेछ। पहिलो संविधानसभाको सदुपयोग गर्न नसकेकै कारण मधेसी दलको लोकप्रियतामा –हास आउने गरेको हो। तीन वर्षअघिको निर्वाचनमा संविधान संशोधनको मुद्दा र मधेसी युवाहरूको शहादतले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको थियो तर अब परिस्थिति फेरिएको छ। मधेसी दलहरूले आफ्नो घट्दो लोकप्रियतालाई कम गरी पुरानो प्रदर्शन दोहो–याउन सहज हुनेछैन।

फरक समाचार

Find us