Showing posts with label स्वतन्त्र विचार. Show all posts
Showing posts with label स्वतन्त्र विचार. Show all posts

Friday, December 13, 2019

६ सय वर्ष लाग्यो मिलानस्थित कैथेड्रल चर्च बनाउन

६ सय वर्ष लाग्यो मिलानस्थित कैथेड्रल चर्च बनाउन


वैद्यनाथ ठाकुर
    स्वीट्जरल्यान्डको सुन्दर शहर इन्टरलेकनको मनोरम अवलोकनपछि हामी माउन्ट टिटलिसतर्पm बिहान १०  बजे प्रस्थान ग¥यौं । एल्पस पर्वत शृङ्खलाको ठीक बीचमा यो माउन्ट टिलिस पर्दछ । प्रायः यहाँ बरफको वर्षा भइ नै रहन्छ । तर हामी गएको दिन सफा र घाम लागेको बेला प¥यो । हाम्रFे गाइडले भन्दै थिए– यस्तो घाम लागेको सफा वातावरण कहिलेकाहीं मात्र भेटिन्छ । यस मानेमा हामी निकै रोमाञ्चित भइरहेका थियौं ।
    माउन्ट टिटलिसको बेससम्म हामीलाई हाम्रो बसले नै छाड्यो । त्यसपछि हामी पहिलोचोटि रिभोल्विङ केबलकारमा बसेर माउन्ट टिटलिसको टुप्पातिरको यात्रा शुरू ग¥यौं । चारैतिर सेतै हिउँले भरिएको घोप्टो परेको डाँडाहरू अति नै सुन्दर लाग्दै थियो । झन् हिमालमा हिउँमाथि सूर्यको सीधा प्रकाश परेपछि माइनस चार डिग्री तापक्रम भएको त्यो माउन्ट टिटलिसको टुप्पा अति नै आकर्षक थियो । टुप्पाको माथि बनाइएको सुन्दर आकर्षक टावर तथा झोलुङ्गे पुलले झन्झन् आकर्षण थपेको थियो । त्यति नजीकबाट हामी कहिले हिउँको भण्डारमाथि पाइला राखेका थिएनौं । पृथ्वीको स्थल मात्र माथिको समुद्र, मरुभूमि र मैदान हामी पहिले नै रमाइलो गरिसकेका थियौं । हाम्रो इच्छा नै एकचोटि हिमालको हिउँमा टेक्नु, उफ्रिनु र नाच्नु थियो । जो स्वीट्जरल्यान्डको माउन्ट टिटलिसले पूरा गरिदियो ।
    हुनत हिमालको धनी देश हाम्रो आप्mनै मातृभूमि नेपाल नै हो । संसारको अग्लो हिमाली चुचुराहरूमध्ये झन्डै एक दर्जन जति नेपालमैं छन् तर के गर्ने ? नेपाली हिमाली भागमा पुग्न पैदल यात्रा गर्नुबाहेक अरू कुनै विकल्प नै छैन । उमेरले पनि हामी साठीमा एक मात्र कम भएकाहरू आप्mनो नब्बे किलोको शरीर लिएर जोखिमपूर्ण पैदल यात्रा गर्नु सम्भव नै छैन । तर संसारकै पहिलो रिभोल्विङ केबलकारमार्पmत् युरोपको शिर योङफ्रा होस् अथवा माउन्ट टिटलिसको टुप्पोसम्म पु¥याउने व्यवस्था मिलाएर स्वीट्जरल्यान्ड सरकारले साँच्चिकै विज्ञानको चमत्कार नै देखाएको छ ।
    माउन्ट टिटलिसमा माइनस चार डिग्री तापक्रम भएपनि त्यहाँको सुन्दर मनोरम दृश्यले दिनभरि नै त्यही बस्दा नअघाउने खालको रहेछ । हामीले एक दर्जनभन्दा बढी भिडियो नाचेर, गाएर, खेलेर बनाएका थियौं । बरफ हातमा लिएर हावामा फाल्ने, घुँडासम्म बरफमा धसेर हिंड्ने तथा बरफमाथि नै सुत्ने जस्ता अनेक क्रियाकलापमा सहभागी भएका थियौं ।
    वास्तवमा सरकार कस्तो हुनुपर्छ ? नागरिकलाई सरकारबाट के के सुविधाहरू दिइएको छ ? राजनीतिक पार्टीहरू कस्ता हुन्छन् तथा तिनका नेताहरूले विकासका कार्यहरू के कसरी सम्पन्न गर्दा रहेछन् ती कुराहरू हेर्दा हाम्रो देश अझै पनि गफाडीहरूको नेतृत्वमा आगामी दशकौंसम्म नागरिकले दुःख नपाउँला भन्न सकिन्न ।
    जेहोस्, मन नलागीनलागी हामी माउन्ट टिटलिसबाट तल झ¥यौं । यो हाम्रो युराप यात्राको एघारौं दिन थियौं। हामी फेरि साँझ ज्युरिच नै फक्र्यौं । भोलिपल्ट ज्युरिचबाट बिहान १० बजे हामी इटली जानको लागि ज्युरिचको रेलवे स्टेशनमा पुग्यौं । हाम्रFे रेल एघार बजेको थियो । इटलीको मिलान शहर हामी रेलबाट जाने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार हामी मिलान पुग्यौं ।
    मिलान इटलीको दोस्रो ठूलो शहर हो । मिलान आधुनिक विश्वमा फेशनको शहरको रूपमा संसारभरि मानिन्छ । साढे चार बजे करीब हामी इटलीको मिलान शहर ज्युरिचबाट रेलले आइपुग्यौं । हाम्रो युरोप टुरको अन्तिम देश इटली र अन्तिम शहर मिलान नै थियो । हामी त्यही दिन राति १० बजे ओमान फर्किनको लागि हवाईजहाज पनि चढ्नु थियो । त्यसैले मिलान शहर घुम्न हामीसँग धेरै समय थिएन ।
    मिलानको स्टेशनमा ओर्लिनेबित्तिकै हामी लोकल रेल चढेर मिलानको कैथरल चोक पुग्यौं । कैथेड्रल चोकमा भारतकै जस्तो सडकको दुवैतिर सानासाना पसलहरू युरोपमा पहिलोचोटि हे¥यौं । यी पसलहरूमा राखिएको बिक्रीका सामानमा उसको मूल्य पनि लेखिएको थियो । तर तिनीहरू मोलमोलाइबाट घटीमा पनि बेच्ने गर्दथे । मलाई ती पसलहरूको अवस्था हेर्दा भारत, दिल्लीको चाँदनीचोकमा पसलहरूको सम्झना आयो । अथवा हाम्रै काठमाडौंको असन बजारका पसलहरूको झझल्ती सम्झना गरायो ।
    यहाँका पसलहरूमा तरकारी तथा फलपूmलका पसल निकै सजाइएका थिए । कैथेड्रल चर्च संसारको तेस्रो ठूलो चर्च हो । यो सन् १३८६ मा बन्न शुरू भयो र १९६५ मा सम्पन्न भयो । कैथेड्रल चर्च निर्माण गर्न ६ सय वर्ष लागेको थियो । चोकको ठीक बीचमा रहेको यो चर्च साँच्चिकै अत्यन्त सुन्दर देखिन्छ । धार्मिकभन्दा पनि यसको डिजाइन निकै आकर्षक छ । कैथेड्रल चर्चको ठीक अगाडि एउटा घोडामा एक योद्धाको पूर्ण कदको सालिक छ । यसको चारैतिर ठूलठूला भवन बनाइएका छन्, जो संसारकै सबैभन्दा पुरानो सपिङ स्टोर भिक्टोरियाको नामले जानिन्छ । यसै भिक्टोरियाको देब्रेपट्टि लियोनार्दो दा भिन्चीको पूर्ण कदको सालिक पनि छ । भिन्ची मोनालिसाको पेन्टिङ बनाउने कलाकार हुन् । यहाँको आइसक्रिम निकै मीठो रहेछ ।
    मिलान शहरभित्र ट्राम र लोकल रेल दुवै चल्दो रहेछ । भिक्टोरियाको देब्रेतिर एउटा पानीको सुन्दर फोहरा छ । एउटा लामो सीसाको तीन तले घर जति उचाइबाट पानी झरेको कृत्रिम झरना पनि छ ।
    कैथेड्रल चर्चको चारैतिर सुन्दर मनोरम दृश्यहरू छन् । चर्चको अगाडिपट्टि परेवाहरूको समूह निकै ठूलो रहेको छ । यहाँ केही अफ्रिकाली काला पुरुषहरूले मकै बेच्ने गरेको देखियो । उनीहरू एक युरोमा दुई/तीन मुठी मकै दिन्थे । मकै हातमा राखेपछि परेवाहरू हातमैं बसेर खाँदा छुट्टै अनुभूति गराउँदो रहेछ । हामीले पनि परेवालाई मकै खुवायौं र प्रकृतिप्रेमीको परिचय दियौं ।
    कैथेड्रल चर्चको चारैतिर ब्रान्डेड कम्पनीका सामग्रीहरूको ठूलो पसल देखिन्थ्यो । हाम्रो समय सकिंदै थियो र हामी पुनः मेट्रोबाट एयरपोर्टको लागि हिंड्यौं । हाम्रा लगेजहरू रेलवे स्टेशनमैं भाडाको लकर लिएर राखेको हुनाले शुरूमा हामी लकरबाट लगेज लियौंं र फेरि मिलान एयरपोर्टतिर लाग्यौं । हामी अन्तिमपटक मिलानको रेलवे स्टेशनमा उभिएर एउटा समूह फोटो क्लिक ग¥यौं र बाइबाई मिलान भन्दै हावामा हात हल्लायौं ।

Thursday, December 12, 2019

सीमा बहसको तार्किक समाधान

सीमा बहसको तार्किक समाधान

श्रीमन्नारायण
    भारतले आप्mनो संविधानको धारा ३७० र संविधानको अनुसूची ३५ ‘ए’मा संशोधन गरी जम्मु एवं काश्मीर प्रान्तलाई दुई भागमा विभाजित गरी लद्दाखलाई र जम्मु एवं काश्मीरलाई दुई छुट्टाछुट्टै केन्द्र शासित प्रदेश बनाएका कारण नयाँ भौगोलिक नक्शा जारी ग¥यो । भारतमा प्रदेशहरूको सङ्ख्यामा थपघट भएपछि नयाँ नक्शा जारी गरिन्छ । हाम्रFे देश पनि सङ्घीय संरचनामा गइसकेको कारण अब नयाँ नक्शा जारी गर्ने नै छ । भारतले जारी गरेको नयाँ नक्शामा महाकाली नदीका पूर्वका केही नेपाली भूभागलाई पनि देखाएपछि नेपालमा भारतीय नक्शाको विरोध शुरू भएको छ । यो विरोध प्रदर्शन विगत एक महीनादेखि जारी छ । यसमा सत्ताधारी नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं कार्यकर्ताहरू पनि सक्रियरूपमा सहभागी छन् । सिमाना जस्तो संवेदनशील विषयलाई शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमबाट टुङ्ग्याउने प्रयास गर्नुपर्नेमा यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइ सडकमा प्रदर्शन गर्ने काम भएको छ । जबकि यस समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान खोजिनुपर्ने हो ।
    राष्ट्रवादको नारा दिएर ३० वर्षसम्म देशमा एकदलीय पञ्चायती शासन जनतामाथि लाद्ने काम भयो । त्यसपछि लोकतान्त्रिक शासनको ३० वर्षको अवधिमा पनि यही काम भयो । भावनात्मक नारामा लागेर हाम्रो देशका बुद्धिजीवीहरू पनि अपरिपक्व एवं गैरजिम्मेवार टिप्पणी गर्नमा कञ्जुस्याइँ गरेनन् । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको इतिहास, आत्मनिर्भरता, त्यसका विविधता, विशेषता तथा दुई देशका जनताबीचको सम्बन्ध र मूल्य मान्यतालाई समेत ध्यान नदिई अतिवादी चिन्तनको प्रदर्शन गर्नुलाई जायज मान्न सकिंदैन । जतिसुकै विरोध प्रदर्शन गरे पनि र गाली दिए पनि समस्या समाधानको बाटो भनेको कूटनीतिक वार्ता नै हो । क्षणिक आवेगमा र आक्रोशमा आएर सिमानाको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पु¥याउने, सिमानामा सैनिक तैनाथ गर्नेलगायतका विषय पनि चर्चामा आइरहेका छन् । एउटा स्वतन्त्र एवं सार्वभौम देशको नाताले हामीसित उपलब्ध सबै विकल्पको उपयोग गर्ने अधिकार छ तर कुनै पनि पाइला चाल्नुभन्दा पूर्व हामीले त्यसको परिणामबारे पनि गहन समीक्ष्Fा गर्नु आवश्यक छ । देश र जनताको हितमा निर्णय लिनु सरकारको धर्म र कर्तव्य पनि हो तर त्यो दूरदर्शिता र विवेकपूर्ण हुनु आवश्यक छ ।
    सन् २०१५ मेमा कालापानीनजीकको लिपुलेक (भञ्ज्याङ)बाट व्यापार प्रवर्धन, तीर्थाटन तथा आवागमन सुचारु गर्न भारत र चीनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेपछि त्यसको विरोध गर्दा चीनले नेपालसित प्रमाणित गर्न सुझाएको थियो । चीनले त्यतिबेला प्रमाण माग्नुको पनि कारण थियो । किनभने सन् १९५५ मा नेपाल–चीनबीच दौत्य सम्बन्ध कायम हुनुभन्दा अघि नै सन् १९५४ मा भारत–चीनबीच हस्ताक्षरित तिब्बतसम्बन्धी सम्झौतामा दुवै मुलुकले आप्mनो सीमा व्यापार प्रवद्र्धन गर्न लिपुलेक
(भञ्ज्याङ) नै रोजेका थिए । त्यसबेला नेपालको प्रसङ्ग कहींकतै उठेन । सन् १९९९ मा तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको चीन भ्रमणका बेला लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो । सन् २००५ मा पनि भारत–चीनबीच लिपुलेक भञ्ज्याङलाई सीमा मिलनबिन्दु मान्ने सहमति भएको थियो । यस्तै, सन् २०१५ मेमा पनि भारत र चीनबीच लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार अघि बढाउने सहमति भएको थियो । उपरोक्त सहमतिबाट हाम्रा सरकारहरू अनभिज्ञ रहने कुरा भएन । तर अहिले आएर मात्रै विरोध भइरहेको छ । यतिका वर्षसम्म हाम्रो देशका राजनीतिक दल, तिनका नेता, ती दल सम्बन्ध कथित बुद्धिजीवी र सीमाविज्ञहरू के गरेर बसेका थिए ? खास समस्याको पहिचान गरेर समाधानका लागि मौका आउँदा आप्mनो नेतृत्व नलिने, अरूको काममा सहभागी र सकारात्मक नहुने, न त सिर्जनात्मक भूमिका नै खेल्ने, आपूmले मौकामा समाधान गर्न नसकेको समस्याको बोध नगर्ने, समस्यालाई यथावत् राखेर प्रतिक्रियाको राजनीति गर्ने समूह देखिन्छ । पञ्चायतको ३० वर्ष पनि राष्ट्रियता र मातृभूमिको रक्ष्Fा गर्ने नाममा नै टिकेको थियो । वामपन्थीहरू सैद्धान्तिकरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारामा विश्वास राख्दछन् । कम्युनिस्टहरूको निम्ति राष्ट्रवाद राजनीतिक एजेन्डा नै हुँदैन तर नेपालका वामपन्थीहरूमा महेन्द्रकालीन पञ्चायती राष्ट्रवादको आत्मा प्रवेश गरिसकेको छ । अहिलेसम्म सिमाना विवाद कायम रहनुमा विगत ३० वर्षसम्म निरन्तररूपमा देशको शासनसत्ता सम्हाल्दै आएको नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समानरूपले जिम्मेवार हो । आप्mनो असफलता र कमीकमजोरीलाई ढाकछोप गर्न उपरोक्त दुवै दलले यस विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएको हो । सत्ता र पदको भागबन्डामा ऐतिहासिक सहमति कायम गर्नमा विश्व रेकर्ड बनाएका हाम्रो देशका नेताहरूले सिमानाजस्तो विषयमा सहमति कायम गरेर किन अगाडि बढ्न सकेनन् । विश्वका अन्य देशहरूमा परराष्ट्र नीतिको सवालमा ती देशका राजनीतिक दलहरूबीच एकजुटता रहेको देखिन्छ । आन्तरिक राजनीतिमा विवाद र मतान्तर रहन्छ तर नेपालमा आन्तरिक राजनीतिमा एकजुटता रहन्छ तर परराष्ट्र नीति सञ्चालनको विषयमा मतैक्य हुँदैन । काठमाडौं तथा देशभित्र चर्को राष्ट्रवादको नारा लगाउनेहरू विदेशमा पुगेपछि निकै नै संयमित र शिथिल हुन जान्छन् । नबोल्ने ठाउँमा बढी बोल्ने तर बोल्ने ठाउँमा नबोल्ने प्रवृत्ति नेपालको लागि हानिकारक साबित हुँदै आएको छ । यस चरित्रका कारण नेपाली नेताहरूको विश्वसनीयतामाथि पनि अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । 
    नेपालको संविधान, २०७२ लाई हतारहतारमा जारी गरिंदा सिमानाको विषयमा ठूलै चूक भएको देखिन्छ । देशका एक प्रसिद्ध सीमाविद् अनुसार नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची–१ मा निशान छापभित्र राखिएको नेपालको नक्शा दुर्घटनापूर्ण तरीकाले कालापानीविहीन हुन गएकोले नै भारतले आप्mनो नक्शामा कालापानीलाई भारतीय भूभागको रूपमा देखाएको हो । नापी विभागका ती विज्ञ अनुसार नापी विभागबाट प्रकाशित सबै प्रकारका नक्शामा लिपुलेक–कालापानी नेपालकै सीमारेखाभित्र अङ्गित गरिएको छ तर लिम्पियाधुरासम्म सिमाना तन्काउन छुटेको छ । यसलाई सामान्य त्रुटि कसरी मान्ने ? जबकि लिम्पियाधुरालाई नै महाकाली नदीको उद्गम बिन्दु मानिन्छ । नदीको कटान तथा प्रवाहका कारण सिमाना विवाद उत्पन्न हुनुलाई स्वाभाविकै मानिन्छ । ऐतिहासिक तथ्य एवं प्रमाणको आधारमा आपसी सहमतिमा यसको समाधान गर्न सकिन्छ । नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समितिले २६ वर्षसम्म लगातार तयार गरेको १८२ स्ट्रिप म्याप्सका साथै ९८ प्रतिशत रेखाङ्कन कार्य सकिएको भएपनि सीमा सम्झौता हुन सकेको छैन । साढे आठ हजारभन्दा बढी पिलर गाडिने काम भइसकेको छ । सुस्ता र कालापानीमा विवाद छ । सुस्ताको विवाद पनि समाधान गर्न सकिन्छ । सुस्ता र कालापानीको विषयमा भारतसित वार्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस विषयमा देशका राजनीतिक दलहरू पनि एकजुट छन् । भारत पनि वार्ता गर्न तयार नै देखिन्छ । ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण, नक्शाको आधारमा हामीले दाबी गर्ने हो । संयमित तर सक्रिय कूटनीतिद्वारा द्वीपक्षीय समझदारीमा पुग्न निरन्तर प्रयास जारी राख्नुपर्छ ।
    सीमा क्षेत्रलाई राजस्व असुल्ने मुख्य आधार र यसैसित सम्बन्धित गतिविधि नियन्त्रण गर्नमा मात्रै हामी सीमित रह्यौं । खुला सिमानाका कारण हाम्रो सिमाना असुरक्षित छैन । भौगोलिक विकटता भएको, बढी हिउँ पर्ने अथवा चिसो हुने ठाउँमा सीमा समस्याको घटना बढी मात्रामा उत्पन्न हुने गर्दछ । कालापानी पनि हाम्रो उत्तरी सीमामा नै आउँछ । उत्तरी सीमा क्षेत्रमा सीमा विवादका धेरै घटना सार्वजनिक भएका छन् । उत्तरी सिमानातिर पनि हाम्रFे ध्यानकेन्द्रित हुनु आवश्यक छ । दक्षिणी सिमानाको रक्ष्Fा गर्नमा मधेसका किसान पनि सक्षम र सफल भइरहेका छन् । ध्यान बढी उत्तरी सीमातिर नै केन्द्रित गर्नुपर्ने हो ।
    ऐतिहासिक दस्तावेज, प्राप्त तथ्य र प्रमाण जुटाएर गम्भीर भएर छलफलमा जुट्नु औचित्यपूर्ण र तर्कसङ्गत हुनेछ । परराष्ट्र सम्बन्ध, सीमा र राष्ट्रिय सुरक्ष्Fा जस्तो गम्भीर विषयमा आमसहमति कायम हुनु आवश्यक छ । काठमाडौंमा एउटा कुरा गर्ने र नयाँ दिल्लीमा गएर अर्को कुरा गर्ने हाम्रो देशका जिम्मेवार नेता तथा पदाधिकारीहरूको भूमिकाले पनि समस्या सिर्जना गर्ने गर्दछ । राजनीतिक लाभको निम्ति संवेदनशील मुद्दाको समाधान नगर्ने बरु यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर चुनावी सफलता हासिल गर्ने प्रवृत्ति पनि कम घातक छैन । ठूला देशहरूसित सन्धि सम्झौता गर्दा पनि एक/एक शब्द र अक्षरलाई केलाएर पढ्नु आवश्यक हुन्छ । कहिलेकाहीं एउटै शब्दको पनि दोहोरो अर्थ लाग्ने गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको निर्णय पनि सबैको निम्ति बाध्यकारी हुँदैन । दक्षिणी चीन सागरमा उत्पन्न विवादबारे केही वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले गरेको पैmसलालाई चीनले कार्यान्वयन गर्न मानेन । हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गएपनि केही पाउने छैनौं । तर गुमाउने विषय धेरै हुनेछ । भावावेशमा आएर क्रान्तिकारी कुरा गर्नु सजिलो छ तर समस्या उत्पन्न भइसकेपछि त्यसको समाधान गर्न कठिन छ । भारतसित विवाद नदेखिएको सिमानाको विषयमा सहमति गरी अगाडि बढ्नुपर्नेछ । समस्याको समाधान गर्नेतिर लाग्नुपर्दछ । राष्ट्रवादी हुन भारतविरोधी हुनैपर्ने मानसिकताको अन्त्य हुनुपर्दछ । भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन खोज्नेलाई भारतीय दलाल र चीनसित राम्रो सम्बन्ध बनाउन खोज्नेलाई राष्ट्रवादीको पगरी गुथ्ने प्रवृत्तिले देशलाई फाइदा गर्दैन । नेपालको चारैतिरको सिमाना सुरक्षित रहनुपर्दछ । ऐतिहासिक प्रमाण, तथ्य र नक्शाको आधारमा हामीले हाम्रो भूभागमाथि दाबी गर्नु हाम्रो अधिकार हो तर छिमेकी राष्ट्रसितको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउने अभिप्रायले गैरजिम्मेवार एवं अराजक टिप्पणी तथा क्रियाकलापलाई जायज मान्न सकिंदैन । हामीले हाम्रो सरकारमाथि विश्वास राख्नुपर्दछ । समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान खोजिनुपर्दछ ।

Wednesday, December 11, 2019

सम्पूर्णतः तटस्थता सम्भव छ ?

सम्पूर्णतः तटस्थता सम्भव छ ?

सञ्जय साह मित्र
    केही दशकपहिलेसम्म विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित मानिन्थ्यो । केही देश समाजवादी खेमामा र केही देश प्रजातान्त्रिक खेमाका मानिन्थे । दुई ध्रुवमा विश्व विभाजित भएको पनि मानिन्थ्यो । दुई ध्रुवमा नलाग्ने भनेर केही देशहरू थिए, जो आपूmलाई तटस्थ मान्दथे । यस प्रकारका देशहरूमध्ये कतिपयले असंलग्न भएको पनि मान्दथे ।
    नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनरोदयपछि राजनीतिक गतिविधि गाउँगाउँसम्म बढेको थियो । जुन दलको सरकार बन्दथ्यो, त्यसै दलमा प्रवेश गर्ने मान्छेको ओइरो लाग्थ्यो । अधिकांश सञ्चारमाध्यममा हरेक दिन पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूको लहर नै चलेको थियो । एक समय त यस्तो पनि थियो कि एउटा पार्टीको मान्छेको घरको सदस्यको नातागोतासित अर्को दलको समर्थकसित बिहेवारी पनि हुँदैनथ्यो । त्यतिबेला समाजमा विना कुनै दलमा नलागीकन वा कुनै दलको समर्थन नगरी कोही मानिस तटस्थ रहनै सक्दैनथे ।
    दोस्रो जनआन्दोलनपछि भएको मधेस आन्दोलनको समयमा देशका दुई समुदायबीच झन्डै विद्वेषको अवस्था थियो । दुई समुदायबीच सौहार्द्रताका लागि अनेक प्रयास भइरहेका थिए । शताब्दीयौंदेखि मिलेर बसेका दुई समुदायबीच केही मानिस दुई समुदायबीच फाटो ल्याएर आप्mनो स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयासमा लागेका थिए । त्यो त्यहीं समय हो, जतिखेर केही दिन यस्तो लाग्दथ्यो कि समाजमा तटस्थ मानिसको अभाव छ ।
    मुख्यगरी चुनावको समयमा गाउँघरमा मानिसको पहिचान ठ्याक्कै पार्टीसित गरिन्छ । कुन मानिस कुन पार्टीको नजीक छ र कुन पार्टीले कसलाई कहिले कल्याण गरेको थियो र कुन नेताले कुन कामको लागि कति पैसा लिएका थिए भन्ने कुरो पनि चुनावकै बेला मतदाताले सम्झने हुन् । कुन ठेकेदारलाई कहाँको ठेक्का कति कमिशनमा दिलाइयो भन्ने कुरो पनि नेताले चुनावको बेला नै सम्झिने गरेका छन् । यतिबेला सर्वसाधारणलाई दलीय खेमामा विभाजन गर्ने मनसाय त हुन्छ नै साथमा तटस्थ भनिएका मानिसहरूको बीचमा झन् बढी चलखेल गर्दछन् । यस कारण तटस्थ मानिसको अभाव हुँदै जान्छ चुनावको समय आउँदै जाँदा ।
    मानिसलाई धर्म र जातले पनि तटस्थ रहन दिएको छैन । जातिवादी मानसिकता बोक्नेहरूले कहीं कतै कसैले ठूलो सफलता प्राप्त ग¥यो भने जातीय रङ्ग दिन थाल्छन् । जातिवादले पनि केहीले रोजगार पाएका छन् तर धेरैले आप्mनो पसल चलाउन पाएका छन् । यसको निकृष्ट उदाहरण दलका नेताहरूले पार्टीलाई जातीयकरण गरेर दिएका छन् । नेताहरूले आप्mनो नाता वा जातलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने गरेकाले जातिवादीले समाजलाई विभाजनको एउटा यस्तो खराब संस्कृतितिर लग्दैछ, जसले समाजलाई कहाँ पु¥याउने हो, ठेगान छैन । जातिवादीहरूभन्दा अझ खतरनाक धर्मवादीहरू हुन् । कट्टर धर्मवादीहरूले अन्य धर्मावलम्बीहरूलाई सकेसम्म तल देखाउन चाहन्छन् । मानवतावादको दृष्टिकोणले यसलाई उति राम्रो मान्न सकिंदैन । वास्तवमा कट्टर धर्मवादीहरूले समाजलाई विभाजन गरी उनले मान्ने धर्मका समर्थकलाई आप्mनो र अन्य धर्मावलम्बीलाई बिरानो मान्ने गरेका छन् । यस वादले संसारका कुनै पनि मानिसलाई तटस्थ मान्न सक्दैन ।
    कतिपय अवस्थामा पेशFको सवालमा पनि यही हुन्छ । आप्mनो पेशामा हरेकले गर्व गर्नुपर्दछ, यदि त्यो पेशा समाज र देशलाई सकारात्मक योगदान दिइरहेको छ भने । पेशालाई समाजसेवा मान्नेहरू जहाँ पनि वन्दनीय छन् तर पेशालाई पैसाको पर्याय मात्र मान्ने वा पेशालाई बदनाम गराउनेहरूले अन्यलाई पनि बदनाम गराउँछन् । अन्य पेशालाई हेप्छन् वा कहिलेकाहीं आप्mनै पेशालाई पनि गाली गर्छन् । आप्mनो पेशालाई गाली गर्ने वा अरूको पेशालाई बदनाम बनाउन चाहनेहरूले अप्रत्यक्षरूपमा समाजलाई विभाजन गर्न खोजिरहेका हुन्छन् । अझ कुनै पनि पेशामा लागेर त्यस्ता मान्छे जसले बढी पैसा कमाएका हुन्छन् तथा पैसालाई सबैभन्दा बढी महŒव दिन्छन् ।
    बुद्धिजीवीहरूको त झन् कित्तामाथि कित्ता छ । बुद्धिको रोटी खाने पेशाहरूलाई हेर्ने र विचार गर्ने हो भने एकै विषयमाथिको विचार एउटै सरेहमा एउटा खेतमा उब्जने बाली र अर्को खेतमा अर्को बाली । बालीको उद्देश्य नै फरक हुन्छ । एउटै बाली उब्जाउँदा पनि उब्जाउनेको आप्mनो उद्देश्य फरक हुन सक्छ । खेत फरक, बाली फरक अर्थात् बुद्धिजीवी फरक, विचार फरक । दलैपिच्छेका बुद्धिजीवी । एउटै दलभित्रको गुटपिच्छे बुद्धिजीवी, गुटभित्रको नेताकै निजी बुद्धिजीवी । यसरी दलगत बुद्धिजीवीले पनि सर्वसाधारणदेखि बुद्धिजीवीसम्म कसैलाई तटस्थ देख्दैन । कुनै विषयमा एउटा तर्क दियो र चित्त बुझेन भने तत्काल कुनै वाद वा व्यक्ति वा जातको आरोप लगाइदिन्छन् । यसरी आरोपवादले गर्दा तटस्थतावाद अत्यन्त मौलाएको छ ।
    स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि झन् समाज विभाजित अवस्थामा पुगेको छ । स्थानीय सरकारले आप्mनो मान्छे, आप्mनो नातेदार र आप्mना दलका काम तुरुन्तातुरुन्तै गर्ने र अन्य दल वा मानिसका कामलाई दोस्रो दर्जाको मानेर गर्ने गरेका छन् । उपभोक्ता समिति बनाएर सम्पन्न गरिने योजना हुँदा अझ आप्mनै मान्छेहरू राखेर योजना सम्पन्न गर्ने गरेका छन् । कतिपय सवालमा सीधा पक्षपात गर्ने गरेका छन् । अर्को पक्षले पनि स्थानीय सरकारको राम्रो कामको समेत आलोचना गर्ने गरेका छन् । राम्रै कामको पनि प्रशंसा नगर्ने र कामै हुन नदिने प्रवृत्तिले पानी बाराबारको अवस्था पनि सिर्जना गरेको छ तर स्थानीय सत्ताको पूर्ण पक्ष वा पूर्ण विपक्षमा नै नरहेका स्थानीयवासी पनि कम पीडित छैनन् । यसको परिणाम यही देखिन्छ कि कतिपय तटस्थ मान्छे बिस्तारै सत्ताधारी स्थानीय सरकारको समर्थक वा दलमा प्रवेश गर्ने गरेका छन् । यो नक्कली हो कि सक्कली भन्ने कुरो त फेरि अर्को चुनावमा देखिनेछ तर वास्तवमा तटस्थ मान्छेको सङ्ख्याप्रति भरोसा गर्ने समूह बिस्तारै कमजोर बन्दै गएको छ ।
    हरेक क्षेत्रमा तटस्थ मानिसको आवश्यकता हुन्छ । अझ विशेष र विशिष्ट काम गर्नेहरूलाई अझ तटस्थ आलोचकको आवश्यकता हुन्छ । तटस्थ आलोचनाले कामको सम्मान बढाउँछ, काम गर्नेको पनि सम्मान बढाउँछ । वास्तवमा तटस्थ मानिसले वास्तवमा समाजको सम्मान बढाएको हुन्छ । समाजको सम्मान बढाउने स्वस्थ र तटस्थ मान्छेहरूको सम्मान गर्ने युग आउन अभैm बाँकी छ । साँच्चै तटस्थ हुनु आपैंmमा तपस्या पनि हो । तटस्थ मानिसले सबैलाई वास्तविक सुझाव दिने हुनाले कतिपय अवस्थामा उनलाई लाग्छ कि सबै मेरा हुन् तर कतिपय अवस्थामा लाग्छ कि कोही पनि मेरा छैनन् । कुनै पनि किसिमको पक्षमा रहनेहरूले तटस्थलाई सकेसम्म सहयोग गर्न चाहँदैनन् । तर सभ्य समाजमा तटस्थलाई सहयोगको आवश्यकता परेको बेला धेरैभन्दा धेरै अगाडि सर्दछन् ।
    हाम्रो समाजमा तटस्थताको खासै मूल्य नभए पनि तटस्थ रहनेहरू छन् । यस्ता तटस्थ मानिसहरूले नै समाजको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्ने गरेका छन् । तर अनेक किसिमले विभाजित समाजमा के सम्पूर्णतः तटस्थ रहन सम्भव छ ? के कोही सम्पूर्णतः तटस्थ रहन सक्दैन ? तटस्थताको मूल्य समाजले बुझुन्जेल कतै ढिलो भइहाल्ने त होइन ?

Tuesday, December 10, 2019

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) तुरुन्त बन्द होस्

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) तुरुन्त बन्द होस्

सन्तोषजङ्ग मल्ल
    गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को बारेमा पछिल्ला केही वर्षदेखि ठूलै चर्चा हुँदै आएको छ । एनआरएनए भनेपछि नेपाली समाजमा संसार नै चलाएर बसेको ठूलो संस्था जस्तो भ्रम परेको देखिन्छ । हुन पनि  डलर, युरो, पाउन्ड, जापानी येन कमाउने देशमा बस्ने नेपालीको संस्था एनआरएनए भनेपछि सानोतिनो भनेर सोच्ने कुरै भएन ।
    एनआरएनएको व्याख्या गर्नुअगाडि खाडीबाहेकका नेपाली बस्ने युरोप, अमेरिका, जापानलगायतका धनी, सम्पन्न देशका कुरा गरौं । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै पछिल्लो वर्षमा विदेशिने नेपालीको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । दक्षिण कोरिया, मलेसिया, खाडीलगायतका मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा आएका नेपालीहरूले दुःख, अपहेलना पाएका घटना त छँदैछ, त्योभन्दा ठूलो अपहेलना, अपमान युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानजस्ता विकसित देशहरूमा नेपालीहरूमाथि हुँदै आएको छ । विकसित देशहरूका नागरिकहरूले नेपालीहरूलाई सामाजिकरूपमा अपमान, बहिष्कार गर्छन् । पछिल्लो १२/१५ वर्षयता विश्वभर आप्रवासीहरूलाई हेर्ने नजर बदलिएको छ । पहिलापहिला नेपाल, नेपाली भनेपछि ती देशका नागरिकले धेरै जिज्ञासा राख्थे, भेट्दा खुशी हुन्थे तर अहिले त्यस्तो छैन । त्यो अमेरिका होस् या युरोप । अमेरिका, युरोपका नागरिकले आप्रवासीहरूलाई कुनै तहबाट पनि मन पराउँदैनन् । चाहे त्यो कुनै कार्यालयमा कागजात बनाउन जाँदा होस्, सपिङ मल, व्यापार, जागीर गर्ने सिलसिलामा होस् आप्रवासीहरूले मानसिकरूपमा त्यहाँका नागरिकको अगाडि अपमान सहेर बस्न बाध्य छन् । ती देशका नागरिकमा गरीब देशबाट आएर हाम्रो रोजीरोटी, व्यवसाय, सुविधा खोसेर बसेको भन्ने नकारात्मक सोच पलाएको देखिन्छ । त्यो अपमान ती देशमा बस्ने सबै नेपालीले महसूस गरेका छन् । नेपालमा भन्दा सम्मान, सुरक्षा, कामको इज्जत हुन्छ भनी ठूलाठूला गफ दिने नेपालीहरू चाहे त्यो करोडौं, अर्बौं डलरको व्यवसाय, ग्रोसरी शप, रेस्टुरेन्ट व्यवसाय, पिएचडी किन नहोस् ती देशको समाज वा नागरिकको अगाडि तुच्छ, अपमानित भएर बसेका छन् । उनीहरूलाई ती देशको कानूनले बस्न तथा काम गर्ने अनुमति, व्यवसाय गर्ने, घरसम्पत्ति किन्ने जस्ता पक्षमा बराबर अधिकार दिए पनि त्यहाँका नागरिकको नजरमा तुच्छ, अलग, अपमानित भएर नै बसेका छन् ।
    यथार्थमा भन्दा सामाजिकरूपमा अपमानित भएर युरोप, अमेरिकामा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय गर्नेको भन्दा नेपालमा ठेला व्यवसाय गर्नेको इज्जत छ । पिएचडी–प्रोफेसर जागीर गर्नेकोभन्दा नेपालमा प्रावि विद्यालयका शिक्षकको इज्जत छ । डिभी परेर गएका बिचराहरूको भन्दा खोलामा गिट्टी, बालुवा निकाल्नेको इज्जत छ । यसको मतलब अरूको देशमा गएर त्यहाँका नागरिकको नजरमा अपमानित भएर बस्नुभन्दा आप्mनै देशमा ठेला व्यवसाय, प्रावि विद्यालयको शिक्षक, खोलाबाट गिट्टी, बालुवा निकाल्ने काम नै ठीक हुन्छ ।
    टेक्नोलोजीको शताब्दीमा विश्वका विकसित मुलुकका नागरिक आप्mनै देशमा आत्मनिर्भर भएर बसेका बेला नेपालीहरू भने ती देशमा डिभी परेर, रोजगार, घुम्न, पढ्न भन्दै उतै लुकेर बस्ने, नागरिकता नै त्याग गरी बस्ने गरेका देखिन्छन् । हामी नेपालीलाई राम्रो जिन्दगी, धेरै पैसा स्वर्ग भनिने देशमा छ भन्ने गलत सोचाइ छ । जिन्दगीको विकल्प भनेको विदेश नै हो भन्ने वातावरण गैरआवासीय नेपाली सङ्घ
(एनआरएनए)ले बनाइदिएको छ । एनआरएनए जस्ता सङ्घसङ्गठन हुनु भनेको नेपाल सदा विदेशीको भरमा चल्नु हो । नेपाल, नेपालीलाई आत्मनिर्भर हुन नदिनु हो । नेपालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने, आप्mनै देशमा रोजगारको वातावरण बनाउने हो भने वैदेशिक रोजगार विभाग र एनआरएनएलाई तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार विभाग राखेर सरकारले आप्mनै जनता बेच्ने काम गरेको, आप्mनै युवाशक्ति, श्रमलाई बाहिर बेचेको छ । त्यसमाथि एनआरएनएको नाममा खाडी, युरोप, अमेरिकामा दुःख पाएर श्रम गरेका, सानोतिनो व्यवसाय गरेर बसेका नेपालीबाट चन्दा उठाइ लुट्ने काम भइरहेको छ । नेपालीलाई लुट्न बनाएको एनआरएनएले कहिले पनि नेपालको हितमा काम गर्दैन । एनआरएनए र वैदेशिक रोजगार विभाग बन्द नहुन्जेल नेपाली र नेपालको अवस्था कहिले उँभो लाग्दैन । अबको विकास भनेको विदेशमा बसेका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता बोलाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य निश्शुल्क गरी स्वदेशमा रोजगारको व्यवस्था गर्ने हो । दुई दशकअगाडि भारतबाहेक वैदेशिक रोजगारमा युरोप, अमेरिका जानेको सङ्ख्या कम थियो । त्यो बेला नेपालमा कृषि, खाद्यान्न, फलपूmललगायतका अति आवश्यक सामानको आयात न्यून थियो । जनघनत्व पनि कम थियो । गाउँका जग्गा बाझो थिएनन् । एक परिवारले वर्षभरिको उत्पादन आपैंm गर्ने गथ्र्यो । विदेशमा बसेका नेपालीलाई स्वदेशमा बोलाइ गाउँका उत्पादनयोग्य जमीनलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ । हामी नेपालीलाई आप्mनै जमीन सदुपयोग गरी खान, बस्न पुगे तापनि बिरामी पर्दा उपचारको लागि खर्च गर्न पैसा हुँदैन । तसर्थ सरकारले सम्पूर्ण नेपालीको शतप्रतिशत स्वास्थ्यको जिम्मा लिनुपर्छ । नेपालीलाई खाडीमा जान बाध्य पार्ने प्रमुख एक कारण निश्शुल्क स्वास्थ्य सेवा नहुनु हो । सम्पूर्ण उपचार निश्शुल्क भएमा आप्mनै गाउँठाउँमा बसेर  उत्पादनयोग्य जमीनको सदुपयोग गरे खाद्यान्नको लागि बाहिरी देशमाथिको निर्भरता न्यून हुन्छ ।   
    गैरआवासीय भारतीय (ल्च्क्ष्)को देखासिकी गरी सन् २००३ मा स्थापना भएको एनआरएनएले कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र जलविद्युत् क्षेत्रमा अहिलेसम्म जति गफ दिए पनि केही गरेको छैन । एनआरएनएले नेपालमा कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी वा व्यापारको नाममा लुट्ने गतिविधि मात्र गरेको छ । एनआरएनए लगानीको नाममा नेपालमा पस्नु भनेको नेपाललाई लुट्नु हो । काठमाडौंमा भर्खरै सम्पन्न सम्मेलनमा रात्रिभोजदेखि अन्य खर्चसम्म नेपाल सरकारसँग चन्दा मागिएको थियो । देशलाई केही दिने भनेर स्थापित संस्था नेपाली जनताको करबाट उठेको रकम नेपाल सरकारसँग मागेर भोज आयोजना गरेको थियो । सरकारी जग्गामा बनेको बालुवाटारस्थित एनआरएनए भवन तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । विश्वभर रहेका एनआरएनए समूह र त्यसका गतिविधि बन्द गर्नुपर्छ । यदि सङ्घसंस्था चाहिएमा  नेपाली नागरिकता त्यागेकाले पूर्व नेपाली नागरिक सङ्घ राख्दा हुन्छ । नेपालको नाम बेचेर लुट्न र गतिविधि गर्न दिनुहुँदैन ।
    नेपाली  नागरिकता त्याग्नेले दोहोरो नागरिकता र राजनीतिक अधिकार खोज्नु भनेको ठूला राष्ट्रको स्वार्थबाट नेपाललाई जोगाइ राख्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । आप्mनै नेपाली नागरिकता त्याग्ने उनीहरू एक प्रकारले शत्रु हुन् । उनीहरूले नेपाल र नेपालीको कहिले भलो चिताउँदैनन् । नेपालको कुनै नागरिकले आपूmखुशी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता स्वतः रद्द हुने भनिए तापनि ९९ प्रतिशत पूर्व नेपालीले अहिलेसम्म नेपाली नागरिकता त्यागेका छैनन् । यसलाई पनि सरकारले कडाइ गर्नुपर्छ ।
    अर्काको देशमा गएर बस्दा लाज त हुनुपर्ने त्यसमाथि काङ्ग्रेसको जनसम्पर्क समिति, नेकपा, मसालका एकता समाज समिति खोलेर राजनीति गरेको देखिन्छ । अर्काको देशमा लुकीछिपी राजनीतिक समिति बनाउने कार्यमाथि बन्देज लगाउनुपर्छ । अर्काको देश जहाँ अपमानित हुनुपर्छ, त्यहाँ राजनीति गर्नुभन्दा नेपाल फर्केर समिति, सङ्घसंस्था बनाउँदा बेस हुन्छ ।
    अब युरोप, अमेरिकामा बस्छु भन्ने नेपालीहरू तल्लो दर्जाका हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ । हामी नेपालीहरू काम गर्न होइन, विदेश घुमेर आएको भन्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । अब विदेशमा होइन, आप्mनै देशमा बस्नुपर्छ । आप्mनै देशमा मिहिनेत गर्नुपर्छ । यस्तो वातावरण बनाउनको लागि पनि एनआरएनए बन्द गर्नुपर्छ ।
    अहिले नेपालमा ४० लाखभन्दा बढी गैरआवासीय भारतीय नागरिक बस्छन् । जुन विश्वका अन्य देशको तुलनामा सबैभन्दा बढी भारतीय नेपालमा छन् ।  नेपालमा व्यवसाय गर्ने लगभग ९५ प्रतिशत गैरआवासीय भारतीय नागरिकले कुनै किसिमको कर तिर्ने नगरेको तथ्याङ्क छ । जसलाई सरकारले कानूनी दायरामा ल्याउनै पर्छ ।
    अहिले गैरआवासीय नेपालीको सङ्ख्या करीब ८० लाख छ । सबैभन्दा बढी खाडीमा २०–२५ लाख होलान् । मलेसियामा पनि ५–६ लाख होलान् । अमेरिकामा साढे चारदेखि ५ लाख होलान् । पूरै युरोपमा करीब ५ लाख होलान् । युकेमा मात्रै डेढ लाखभन्दा बढी नेपाली छन् । त्यसपछि जर्मनी, पोर्चुगल, बेल्जियमलगायत मुलुकमा नेपाली धेरै छन् । अस्ट्रेलियामा दुई लाख नेपाली पुगिसकेका छन् । अफ्रिकामा केही हजारको सङ्ख्यामा मात्र नेपाली छन् । त्यहाँ नेपालीहरू ५–७ वर्ष मात्र बस्ने गरेका छन् । युरोप, अमेरिका जानेहरू उतै बस्न खोज्छन् ।
    समग्रमा विश्वमा केही थोरै देशबाहेक वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय नै खोलेर  विदेशमा श्रम बेच्ने काम नेपालले गर्दै आएको छ । अब एनआरएनए, वैदेशिक रोजगार विभाग तुरुन्त बन्द गरी नेपालले विश्वका धनी मुलुकसँग विदेश नीति बलियो बनाउनुपर्छ । ल्याटिन अमेरिकाका कैयौं देशले पछिल्लो समय आप्mना नागरिकलाई व्यवसाय, आवतजावतको लागि युरोपलगायतका धनी देशमा तीन महीनाको लागि भिसा (प्रवेशाज्ञा) नीतिमा परिवर्तनको लागि पहल गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा अहिले ती देशका नागरिकले युरोपलगायत विश्वका कैयौं देशमा तीन महीनाको लागि विनाभिसा भ्रमण गर्न पाएका छन् । तसर्थ नेपालले अब तुरुन्त विश्वभर कम्तीमा पनि तीन महीनाका लागि विनाभिसा नेपाली नागरिकका लागि आवतजावत गर्न सक्ने गरी सबै देशसँग एक/एक गरी पहल गर्नुपर्छ । जुन देश सकारात्मक हुँदैन, ती देशका नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा कडाइ गर्नुपर्छ, चाहे त्यो सगरमाथा चढ्न, लुम्बिनी घुम्न आउने, नेपाल पर्यटन वर्ष २०२० किन नहोस् । यदि नेपालले प्रवेशाज्ञालगायत विदेश नीतिमा कडाइ गरे ती देश पनि क्रमशः नेपालको
विदेश नीतिमा सकारात्मक हुनुका  साथै नेपाललाई हेर्ने नजरमा परिवर्तन गर्छन् ।
    नेपालमा आउने ९० प्रतिशत पर्यटक आर्थिकरूपमा कमजोर हुन्छन् । सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्यमा रहेको नेपाल विदेशी पर्यटकको लागि विश्वमैं सस्तो गन्तव्यको रूपमा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । कम खर्चमैं घुमघाम गर्न सकिने भएकोले टिकटसहित उनीहरू २/३ हजार डलरमा नेपाल घुम्ने गरेका छन् । तसर्थ नेपालले पनि आर्थिकरूपमा सक्षम विदेशीलाई भिसा (प्रवेशाज्ञा) दिनेलगायतमा कडाइ गरेमा धनी पर्यटक आउने र विश्वमा नेपालको अलगै पहिचान स्थापित हुनेछ ।
 (पिएचडी, पेरिस, फ्रान्स)
संविधान र मधेसको सरोकार

संविधान र मधेसको सरोकार

ऋतिक यादव
    नेपालको संविधानको बहस गरिरहँदा मधेस शब्द वाञ्छनीयरूपमा जोडिन पुग्छ । यसको प्रमुख कारण हो, संविधान निर्माण प्रक्रियामा मधेसले सिर्जना गरेको अवरोध र प्रतिरोध । मधेसको सेन्टिमेन्टलाई बगरमा धकेलेर हतारमा पारित भएको संविधानको स्वीकार्यता आज पनि मधेसमा छैन भन्ने गरिन्छ । यद्यपि पहाडतिर यस भनाइमा सहमति छैन । सामानुपातिक समावेशिता, प्रदेश सीमाङ्कन, नागरिकतालगायतका महŒवपूर्ण विषयमा मधेसी जनतालाई बेवास्ता गरिएको आवरणमा राजनीति गर्नेको  कमी छैन । यसलाई घोषणापत्रमैं समेटेर मधेसमा राजनीति गर्नेहरू नेता र मन्त्री मात्र बनेनन्, एउटा प्रदेश सरकार गठन गर्नसम्म सकेको ज्वलन्त उदाहरण हामीमाझ छ । उनीहरूले हरेक चुनावमा एउटा घोषित चुनावी मुद्दा अघि सार्छन्, संविधानको परिमार्जन गराउँछौं भनेर । आगामी चुनावहरूमा समेत मधेसमा जनमत आकर्षित गर्न संशोधन मुद्दा बन्ला नै, किनकि संविधान संशोधनको विषय मधेसकेन्द्रित नेताहरूले कदापि सेलाउन दिने छैनन् । यसै प्रसङ्गमा एउटा स्वाभाविक प्रश्न उजागर हुन्छ, के साँच्चै संविधानमा परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ कि राजनीतिक लाभ मात्र हो ? संशोधन चाहिएको हो भन्ने कुन कुन धाराहरूमा त्रुटि छन्, त्रुटिका आधार के के छन् ? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर दिनका निम्ति संविधानको अध्ययन र विश्लेषणविना सम्भव छैन । एउटा सभ्य र कर्मठ नागरिकको रूपमा हामीले पहिला संविधानको राम्ररी अध्ययन गर्न सक्नुपर्छ, तबमात्र यसका प्रावधानउपर प्रश्न उठाउनु ठीक हुन्छ जस्तो मेरो ठम्याइ छ । हावादारी शैलीमा देखासिकी गरेर संविधानको कटाक्ष गर्नु वा प्रशंसा गर्नु मूर्खताबाहेक केही होइन । यसैलाई केन्द्रमा राखेर यस आलेखमार्पmत् संविधानमा मधेसको सरोकार समेटिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नलाई उत्तर दिने जमर्को गरेको छु । नितान्त संवैधानिक विश्लेषणमा मधेसको सवाललाई लिएर  मेरोतर्पmबाट संविधानको कटाक्ष मात्र होइन, प्रशंसा पनि गरिन्छ । कमजोरीलाई मात्र इङ्गित गरेर होइन,  मधेस सरोकारका उत्कृष्ट व्यवस्थालाई समेत उचित विश्लेषण गरिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।
    प्रथमतः संविधानको प्राक्कथन मानिने प्रस्तावनाको विषयमा बहस गरिनुपर्छ । १८८ शब्दमा रहेको लामो प्रस्तावनामा मधेस शब्द अटाएको छैन । नेपाली जनताले पटकपटक गर्दै आएको जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्षको गौरवपूर्ण इतिहासलाई सम्मान गर्दै भनिए तापनि मधेस आन्दोलनलाई सम्झिएको छैन । हालको संविधानको आवरण भनेकै सङ्घीयता हो । सङ्घीयताको पक्षमा अधिकांश धाराहरू ढल्केका छन् । तर सङ्घीयता खडा गराउने मधेसकै सशक्त विद्रोह र सङ्घर्षलाई संविधानले अवलम्बन गरेको छैन । यसले मधेस आन्दोलनलाई थारू, लिम्बुवान, खम्बुवानलगायतका विभिन्न समुदायको क्षेत्रीय आन्दोलनको रूपमा आत्मसात् गरेको देखिन्छ, जुन नितान्त गलत हो । मधेस आन्दोलन राष्ट्रिय सरोकारका विषयलाई लिएर भएको थियो, त्यसबाट एउटा समुदायको मात्र वकालत भएको  बुझ्नु अधूरो हुन्छ ।
    राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न चाहिने महŒवपूर्ण दस्तावेज नागरिकताको विषयलाई लिएर बहस हुनु त्यत्तिकै जरूरत छ । संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दाअघि जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने र  नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान दुवै मधेसको पक्षमा छ । धारा २८९ ले पदाधिकारीको नागरिकतासम्बन्धी गरेको विशेष व्यवस्थामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुखलगायत १० महŒवपूर्ण पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनीत हुनका निम्ति वंशजको नागरिकता अनिवार्य गरेको छ । यसलाई लिएर मधेसमा असन्तुष्टि छ । तर यसमा देखिएको मधेसको असन्तुष्टि अर्थपूर्ण होइन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्यासलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने बेलायत, अमेरिका, भारत इत्यादिमा समेत यस्तै प्रावधान छ, यसभन्दा झन् कठोर छ । नेपालमा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेले मन्त्रीसम्म पुग्न पाएकै छन्, अन्त यस्तो पनि छैन । यसलाई लिएर विवाद गरिराख्नुपर्दैन ।
    समानुपातिक समावेशीको सवालमा संविधान प्रगतिशील छ । मधेसी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्दै प्रथमपटक २०७२ माघ ९ मा धारा ४२ र २८६ को उपधारा ५ र ६ मा संशोधन गरेर केही सुधार र थप गरिएको थियो । संविधानको प्रस्तावनाले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्दै समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका रूपमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प तय गरेको छ । मौलिक अधिकार अन्तर्गत धारा ४२ मा मधेसीलगायत उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक प्रदत्त गरेको छ । यसमा राज्यका निकायभन्दा पनि राज्यका हरेक निकाय शब्द प्रयोग हुँदा मधेसको सरोकार तुलनात्मकरूपमा बढी सम्बोधन हुने थियो भने तर्क जायज हो । यस धारामा संशोधनको अपरिहार्यता देखिन्छ । धारा २६७ ले नेपाली सेनामा पनि  मधेसीलगायत पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेशमा समानता र समावेशी सिद्धान्त अङ्गीकार गरेको छ । यो सकारात्मक व्यवस्था हो ।
    नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष तथा क्रान्तिको क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानूनबमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक पनि मौलिक अधिकार अन्तर्गत समेटिएको छ । यो मधेस आन्दोलनका शहीद र घाइतेमा समेत लागू हुन्छ भन्नुमा दुई मत छैन । यसमा विभेद गरिएको हो अथवा सरकारले ध्यान दिएको छैन भने सीधैं अदालतबाट निकास खोज्न पाउने अधिकार संविधानबाट प्रदत्त छ । मौलिक हक हनन भएमा धारा १३३ र १४४ मा लेखिए बमोजिम सीधैं संवैधानिक उपचार पाउने हक पनि छ ।
    धारा ५० मा  समानुपातिक समावेशितालाई राज्यको निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा समेत व्याख्या गरेको छ भने धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरूमा विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र सम्प्रदायबीच पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गरी सङ्घीय एकाइबीच सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्ने परिकल्पना पनि गरिएको छ । त्यस्तै, सामाजिक र रूपान्तरणसम्बन्धी नीतिमा समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायलाई पहिचान गरेको छ । सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिले मधेसी समुदायको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बाटोसमेत खोलेको छ । धारा २८६ को उपधारा ५ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मान्नुपर्ने भनेको छ । यो पनि मधेसको हितमैं छ । यति हुँदाहुँदै संविधानले मधेसविरोधी नीतिलाई आत्मसात् ग¥यो, कसरी भन्न मिल्छ ? विभेद संविधानले गरेको होइन, बरु परम्परागत नश्लवादी मानसिकता बोकेकाहरूको सोचको उपज हो भनी बुझ्नु आवश्यक छ । संविधानले समानतालाई स्वीकारेकै छ, यसमा ढुक्क हुनुपर्छ ।
    संविधानलाई मधेसको सेरोफेरोमा बहस गरिरहँदा संवैधानिक आयोगको रूपमा धारा २६२ बमोजिम स्थापित मधेसी आयोगबारे चर्चा नगरीकन पुग्दैन । ११ वटा संवैधानिक आयोगमध्ये ७ वटाको काम, कर्तव्य र अधिकार मात्र संविधानमा खुलाइएको छ । मधेसी आयोगको काम र कर्तव्य संविधानमा उल्लेख गरिएको छैन, यसउपर पनि प्रश्न उठाउन सकिन्छ । मधेसी समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन तथा मधेसी समुदायको सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ मधेसी आयोग बनाइएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसद्ले मधेसी आयोग ऐन, २०७४ बनाइ २०७४ असोज २७ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत गराइसकेको छ । मधेसी समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन गरी तत्सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषयमा र मधेसी समुदायको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिश गर्ने अधिकार मधेसी आयोगलाई छ । मधेसी समुदायभित्र आर्थिक वा सामाजिकरूपमा पछाडि परेका व्यक्तिको विकास र सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिश गर्ने, मधेसी समुदायभित्रका विभिन्न भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यस्ता भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको संरक्षण र विकासको लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने अधिकार पनि छ । त्यस्तै, मधेसी समुदायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिने, मधेसी समुदायको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध उजूरी सङ्कलन गरी सोउपर छानबीन तथा तहकिकात गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिश गर्ने, मधेसी समुदायको पहिचानका सम्बन्धमा विस्तृत
अध्ययन र अनुसन्धान गरी थर सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने हक प्रदत्त गरिनुले पनि स्वतन्त्र निकायको हैसियतले मधेसी आयोगलाई मधेसको पक्षमा थुप्रै योगदान गर्न अवसर प्रदान गर्नु पनि संविधानकै वरदान हो ।
    संविधान संशोधनका प्रक्रिया अत्यन्त जटिल हुनुलाई संविधानको कमजोरीको पक्षमा लिने गरिन्छ । नेपालको संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ ले कुनै प्रदेशको सीमा परिवर्तन गर्नुपरेमा सम्बन्धित सबै प्रदेशको प्रदेशसभाको दुई तिहाइ समर्थन हुनुपर्ने भनेको छ । यसले मधेसले भोलिका समयमा गर्न चाहेको सीमाङ्कन हेरफेरको सपना पूरा हुन दिंदैन । प्रदेश नं २ मा सीमित गराइएको मधेसको यसप्रति रहेको जायज असन्तुष्टिको उचित सुनुवाइ हुनुपर्छ । अन्त्यमा, संविधानको प्रावधानभन्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष महŒवपूर्ण हुन्छ । संविधानले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरे पनि गृह मन्त्रालयले नागरिकता नदिनू भनेर परिपत्र जारी गर्नु, सकारात्मक विभेदको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था हुँदा पनि लोकसेवाको विज्ञापनमा आरक्षणको अपहरण गर्नेलगायतका संविधानको कार्यान्वयन पक्षमा देखा परेका उदासीनताले मधेसको सरोकारलाई बुझ्न सकेको देखिन्न । संविधान मधेसविरोधी छैन, त्यसलाई पालना गराउनेहरूको अनुदारवादी नियतले मात्र यसको छविमा दाग लाग्दैछ ।
      (लेखक कानूनका विद्यार्थी हुन् ।)

Monday, December 9, 2019

नेपालमा समाजवाद–१

नेपालमा समाजवाद–१

विनोद गुप्ता
    नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नेपालमा पाँच वर्षमा आधारभूत समाजवादको निर्माण गरेर अर्को पाँच वर्षभित्र चीनको स्थानसम्म पुग्न सकिने दाबी गर्नुभएको छ । ‘विश्व व्यवस्था र चीन र नेपालमा समाजवादको सम्भाव्यता’ शीर्षक कार्यशालामा यसरी १५–२० वर्षमा नेपाल समृद्धिको बाटोमा लाग्न सक्ने मन्तव्य राख्नुभएको पाइन्छ । उहाँको विचारमा ‘साम्यवाद रूपान्तरणको चरमसम्म जाने समाजवाद हो ।’
    २१ नोभेम्बरको द काठमान्डू पोस्टको पृष्ठ ७ मा प्रकाशित एचयकउभचष्तथ कजबचष्लन ष्ल अजबलनष्लन धयचमि शीर्षक लेखमा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत लेख्नुहुन्छ– राष्ट्रसङ्घको मिलेनियम सम्मेलन २००० ले आठवटा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । जस अनुसार सन् २०१५ सम्ममा गरीबी निर्मूल, विश्वव्यापी प्राथमिक शिक्ष्Fा, लैङ्गिक समानता, मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउने र वातावरण संरक्षण गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर २०१५ मा नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूले दिगो विकास लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा प्राप्त गर्ने गरी निर्धारण गरियो । १७ वटा लक्ष्य समावेश यसमा भोकमरी तथा गरीबी निर्मूल गर्ने, स्तरीय शिक्ष्Fा, लैङ्गिक समानता र आर्थिक असमानता न्यूनीकरण मुख्य रहेका छन् । यस क्ष्Fेत्रमा नेपालले समेत उल्लेख्य प्रगति गरेको उल्लेख गर्दै डा महत लेख्नुहुन्छ– न्यून आर्थिक वृद्धिदरका बावजूद नेपालले मातृशिशु मृत्युदर घटाउने, गरीबी निवारण र समावेशिताको क्षेत्रमा दक्षिण एशियाको औसतभन्दा राम्रो प्रगति हासिल गरेको छ । नेपालको बाँच्ने औसत आयु ७०.६ वर्ष पुगेको छ जबकि दक्षिण एशियाको औसत ६९.३ वर्ष रहेको छ । नेपालले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको सबै लक्ष्यहरू समयअगावै पूरा गरेको दाबी गर्नुभएको छ । सन् २०१७ मा दक्षिण एशिया न्यिदब िज्गलनभच क्ष्लमभह मा सबैभन्दा माथि रहेकोमा सन् २०१८ मा नेपाल ७७ मुलुकमध्ये २२औं स्थानमा पुग्न सफल भएको छ । गैरआयमूलक मानव विकास सूचकाङ्कमा समेत नेपालको प्रगति युएनडिपीको रिपोर्टबाट देखिन्छ भने गिन्नी को–इफिसिएन्टमा समेत सन् २००३ को ४३.८ बाट २०१९ मा ३२.८ मा पुगेको र न्यून आयवर्गका ४० प्रतिशत जनसङ्ख्याको खपतको स्तर झन्डै दोब्बरले बढेको दाबी गर्नुभएको छ ।
    अगाडिको बाटोको सम्बन्धमा ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्री जगदीश भगवतीको म्यगदभि द्यबचचभभिम सुधारको बाटो अङ्गीकार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । यसको पहिलो प्राथमिकता समावेशिताको आधारमा दिगो विकास गर्ने जसबाट रोजगार सिर्जना भएर गरीबी निवारण होस् र दोस्रोमा गरीबलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने वितरण प्रणाली (च्भमष्कतचष्दगतष्लन ब्उउचयबअज) लिनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार, सडक, सिंचाइ, विद्युत्, खानेपानीलगायत अन्य सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रहरूमा मनग्य लगानी हुनुपर्दछ । यो हुन सकेमा डा महतको प्रक्षेपणले वामदेव गौतमज्यूको सपना पूरा हुने देखिन्छ ।
    तर Fयगलमबतष्यल ायच अचष्तष्अब िम्ष्कअयगचअभ ल्भउब िले ध्यचमि इचमभच बलम अजष्लबस् एचयकउभअत या क्यअष्बष्किm ष्ल ल्भउब िशीर्षकको श्री खगेन्द्र प्रसाईंको अनुसन्धानपत्रमाथि आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा भने विद्वान् वक्ताहरूले अहिले नेपालले हिंड्ने बाटो टुङ्गो लगाउनुपर्ने भएको छ किनभने सम्पूर्ण विश्व पूँजीवादको पथमा अग्रसर भइरहेको छ भने चीन समाजवाद उन्मुख छ । अनुसन्धानकर्ता प्रसाईंले नेपालको सम्बन्धमा आप्mनो विचार प्रस्तुत गर्दै चीनको समाजवादले आउँदो दिनमा कुन स्वरूप ग्रहण गर्ने हो निक्र्योल नभएसम्म नेपाललाई पनि आप्mनो बाटो निर्धारण गर्न कठिन भएको धारणा राख्नुभएको थियो भने पूर्व महान्यायाधिवक्ता युवराज सङ्ग्रौलाले नेपाललाई प्रजातान्त्रिक समाजवाद उन्मुख भनिए पनि नेपालले समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
    नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्व अर्थमन्त्री श्री सुरेन्द्र पाण्डेको भनाइले भने नेपालमा वामदेव गौतमले भनेजस्तो ५ वर्षमा चीनजस्तो उपलब्धि हासिल हुने भनाइको विपरीत निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । उहाँले बेरोजगारीको सरकारी तथ्याङ्क ८–९ प्रतिशत मात्र रहेको भनिए पनि वास्तविक तथ्याङ्क २२ प्रतिशत रहेको  भन्नुहुँदै यस आधारमा देशको ३ करोड जनसङ्ख्यालाई आधार मान्दा ६६ लाख जनता बेरोजगार भएकाले उनीहरूलाई रोजगारको अवसर दिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । रोजगार बढाउन उद्योगधन्दा खुल्नुपर्छ तर नेपालमा ठीक यसको उल्टो भई उद्योगपतिहरू व्यवसाय उन्मुख हुन थालेको पाइएको छ भने पूँजीगत खर्च नबढेर भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसकेर रोजगार झन् सङ्कुचित भएको छ । युवाहरूले विदेश गएर पठाएको पैसा र ऋण अनुदानको भरमा देशको अर्थव्यवस्था टिकेको छ । गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् स्थानीयदेखि प्रदेश सरकारसम्म विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा विलासितापूर्ण गाडीको खरीद र मठमन्दिर तथा धर्मशालाको निर्माण मात्रै भएको पाइएको छ । भ्रष्टाचारबारे भन्नु नै बेकार भइसकेको छ । राजनीतिकरूपमा २०६२ देखि अस्थिर देश अब आएर तीनवटै तहको निर्वाचन सकेर राजनीतिकरूपमा स्थिर भएको छ तर भने अनुसार आर्थिक क्रान्ति गर्नु त परै जाओस् क्रान्तिको बाटोमा वामे सर्नसमेत सकेको छैन । किन यस्तो भइरहेछ भनेर हेर्दा मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले दण्डहीनता राज्य प्रणालीको अङ्ग भइसकेको तथ्य औंल्याउनुहुँदै एकै दिन १६ वटा कानून आयो, संसद्ले यसमा बृहत् छलफल गर्न कसरी सम्भव छ भनेर प्रश्न उठाउँदै प्रेस, मानव अधिकारसम्बन्धी ऐन ल्याउन सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरिएको, त्यस्तै गुठी ऐनको पनि व्यापक विरोध भएपछि फिर्ता भएको, प्रेसबारे छलफल हुँदैछ तर मानव अधिकारबारे भने जानकारी नभएको भनाइ राख्नुभयो । त्यस्तै सरकारले सेना परिचालनबारे र अहिले आएर संवैधानिक परिषद्बारे चाल्न खोजेको कदमहरूको अध्ययन गर्दा के लाग्दछ भने नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व होइन शासकीय स्थायित्व मात्रै आएको हो र त्यसैले देश आर्थिक विकासतर्पm अग्रसर हुन सकिरहेको छैन । राजनीति भनेको राज्य सञ्चालनको नीति हो तर सरकारको अहिलेसम्मको कार्यकाल सरुवा र प्रजातन्त्रविरोधी विधेयकहरू सङ्ख्याको बलमा संसद्बाट पास गराउने जुन विधि अँगालेको छ, त्यो अधिनायकवाद हो र यसले आर्थिक विकास हुँदैन । समाजवादको प्राप्ति त झन् नेपालीहरूको लागि ‘मृग मरिचिका’ नै हो भन्न सकिन्छ ।
    राजनीतिमा दुईथरीका सत्ता हुन्छन् । एउटा राज्यसत्ता र अर्को शासनसत्ता । दुवै एउटै लक्ष्य लिएर अगाडि बढेमा देशको विकास हुन्छ तर नेपालमा भने राज्यसत्ता नेकपाको दुई तिहाइले स्थापित भएको छ । दुई वर्ष बित्यो ३ वर्ष बाँकी छ । तर शासनसत्ता अझसम्म स्थिर हुन सकेको छैन । त्यसैले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आएको छैन भन्न मिल्दैन र यो नआएसम्म आर्थिक क्रान्ति कसरी हुन्छ ? त्यसैले समाजवाद नेपालीहरूको लागि मृग मरिचिका नै हो ।

Sunday, December 8, 2019

राजाहरूका कुरा

राजाहरूका कुरा

-  कुमार रुपाखेती 
  नेपालमा राणाको चङ्गुलमा राजा त्रिभुवन हुँदा भारतीय दैनिक पत्रिका हिन्दुस्तानले राजालाई इङ्गित गर्दै स्वतन्त्र देशका गुलाम राजा लेखेको थियो । भारतीय पत्रपत्रिकाले राजा महेन्द्रलाई चीनपरस्त लेख्थे भने दिनमान साप्ताहिकले राजा वीरेन्द्रलाई गरीब देशका धनी राजा भनी लेख नै छापेको थियो । त्यस्तै, राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिंदा निरङ्कुश, प्रजातन्त्रविरोधी राजा भन्दै लेख प्रकाशित गर्नेमा भारतीय अखबार अग्रपङ्क्तिमा थिए ।
    राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश (नारायणहिटी) काण्डमा तत्कालीन युवराज दिपेन्द्र नै अपराधी हुन् भनी जोडतोडले बिगुल फुक्ने पनि भारतीय सञ्चारमाध्यम नै थिए । यी सबै घटनाले के देखाउँछ भने नेपालको राजतन्त्र जवाहर–इन्दिराको पालादेखि नै भारतको केन्द्रबिन्दुमा थियो । भनिन्छ, राजा महेन्द्रको शासनकालमा भारतीय जासुस र मिडियाले राजदरबारले के गर्दैछ भनेर चियाउनसमेत पाउँदैनथिए, राजा र दरबारको भेउ पाउन दिनरात एक गर्दासमेत उनीहरू असफल हुन्थे, पछि राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा भारतीय खबरीलालहरूको पहुँच राजदरबारसम्म पुग्यो रे । गणतन्त्रकालमा अचेल सदनदेखि सडकसम्म र ओलीको किचेन क्याबिनेटसम्म भारतीय खबरीलालहरू छाएका छन् । नेपालमा राजतन्त्र समाप्त भएपछि भारतीय मिडियाको चासो पूर्व राजपरिवारप्रति घटेको छ भने नेपाली नेता र मिडियाको चासो पूर्व राजघरानाप्रति बढेको छ ।
    पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र देश देशाटन, मठ मन्दिर, पहाड–तराई भ्रमण गरिरहन्छन् र आप्mनो उपस्थिति देखाइरहन्छन् अनि नेता र दलहरूलाई तरङ्गित बनाइरहन्छन् । ‘जहाँ नपुगे रवि वहाँ पुगे कवि’ भनेझैं नेपाली मिडियाले दरबारिया क्रियाकलापलाई पछ्याइरहन्छन्, ‘हट केक’ बनाइरहन्छन् ।
    एकताका चितवनमा सुजाता कोइरालाका बङ्गलादेशी ज्वाइँ रूबेल चौधरीलाई पेस्तोल देखाइ तर्साउने, थाइल्यान्डमा हङ्गामा गर्ने पूर्वयुवराज पारस अचेल कहिले संन्यासी त कहिले रङ्गिला र फकिर हुँदासमेत नेपाली मिडियाको निशानामैं छन् । पूर्व राजपरिवारलाई चर्चामा ल्याउन र नेताहरूको धुकधुकी (प्रेसर) बढाउन र चुरीफुरी घटाउन नेपाली मिडियाले अब्बल भूमिका खेलेको धेरैले अनुभव गर्न थालेका छन् ।
    राजाले दशैं, तिहार जस्ता राष्ट्रिय चाडपर्वमा दिने शुभकामना, राष्ट्रिय दिवसमा दिने सन्देशहरू, समाजसेवाका क्रियाकलापहरू, दान दातव्यहरू अचेल हाम्रो मिडियामा दैनिकजसो प्रमुखताका साथ छापिएको देखिन्छ, पढिन्छ, सुनिन्छ । अहिले ज्ञानेन्द्रसँग दरबार, मुकुट, राजदण्ड, सेना, प्रहरी केही छैन । निहत्था छन् दरबारियाहरू । तर नेपाली जनता र भारतीय शासक दल भाजपा अचेल पूर्व दरबारियाहरूप्रति नरम देखिन्छन् ।
    नेपालको शाहवंशको इतिहासमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले २००७ र २०५८ मा गरी दुईपटक (सात वर्ष) राजा बनी बागडोर चलाए । अचेल त तीन सन्तानकी आमा, राजघरानाकी ४२ वर्षीया सुन्दर बुहारी हिमानीसमेत चर्चाको शिखरमा छिन् । हिमानीको मन्द मुस्कान, समाजसेवा र गहन भाषणले समेत नेताहरूको आकार घटाउन थालेको छ । पूर्व राजघरानाको सानोभन्दा सानो घटनालाई पनि मिडियाले प्रमुखताका साथ छाप्ने र दलहरूले राजतन्त्र फर्काउने कुत्सित प्रयास ठान्ने सोच बढ्दै गएको छ । आगोमा घ्यू थप्दै ज्ञानेन्द्रले पनि केही दिनअघि एउटा रात्रिक्लबमा सपरिवार गएर छमछमी नाचेर सबैलाई तरङ्गित पारिदिए । भनिन्छ, मौकामा चौका हान्न ज्ञानेन्द्र खप्पिस छन् । राजतन्त्र मास्नु केही दिनअघि प्रचण्डले नायिका रेखा थापासँग सार्वजनिक स्थलमा नाचेको हामी सबैले देखेकै हौं । मेरो स्वास्थ्यलाभको कामना तपाईंले गर्नुपर्दैन भनी माधव नेपाललाई हकार्ने ओलीलाई ज्ञानेन्द्रले पनि स्वास्थ्यलाभको कामना गरिदिए । ओलीको स्वास्थ्य दिनानुदिन बिग्रँदो छ । भनिन्छ, ओली र ज्ञानेन्द्रको सम्बन्ध राम्रै छ रे ।
    फेसबूकमा हिमानीले लेखेको एउटा स्टाटस निकै चर्चामा रह्यो– जाउ आर्यघाट नियालेर हेर, रुँदैनन् कहिले जल्नेहरू, रुन्छन् त केवल जलाउनेहरू ।
    पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको पुस्तक सन्देश सङ्ग्रह पनि अचेल चर्चामा छ । छोरा पारसको अल्लारे शैलीलाई ढाकछोप गर्न पनि राजपरिवार सक्रिय देखिन्छ ।
    भनिन्छ, नेपाललाई आत्मनिर्भर हुन नदिन भारत निकै पहिलदेखि अहिलेसम्म सक्रिय छ । स्व. राजा महेन्द्रले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन निकै प्रयत्न गर्दासमेत भारत रोडा (खलनायक) बन्यो । संसारभरि नै रोयल भन्नाले विशेष भन्ने बुझिन्छ । नेपालको पूर्व रोयल पैmमिली अभैm पनि नेपालीका लागि विशेष नै छन् । गणतान्त्रिक नेताहरूको असफलताले नै रोयलहरूको सफलताको सिढी बन्दै गएको छ । संसारभरि नै राजतन्त्र एकादेशको कथा बन्दै गएको छ तर एकादेशको कथा बनेको नेपाली राजतन्त्र अभैm ‘हट केक’ हुनु वर्तमान शासकवर्गको कमजोरी हो ।
    त्यस्तै, संसारमा लोप हुन थालेको कम्युनिस्टहरू नेपालमा तङ्ग्रिदै जानु पनि कम आश्चर्यजनक छैन । अजब नेपालको गजब भनेकै यही हो । नेपालमा राजाहरूका कुरा गर्दा शाहवंशका पूर्वज पृथ्वीनारायण शाह, त्रिभुवन, महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रका राम्रा, नराम्रा कथागाथा बेला कुबेला चर्चामा आइरहन्छन् । तर सबैलाई उछिन्दै हिमानी शाह नम्बर वन बन्दैछिन्, यो सत्य
हो ।

Friday, December 6, 2019

नेपाल स्वीट्जरल्यान्डभन्दा निकै राम्रो छ

नेपाल स्वीट्जरल्यान्डभन्दा निकै राम्रो छ


वैद्यनाथ ठाकुर
    स्वीट्जरल्यान्ड साँच्चिकै स्वर्ग नै हो । मानिसहरूले कल्पना गरेको मरणोपरान्त जाने स्वर्गभन्दा पनि वास्तविक स्वर्ग स्वीट्जरल्यान्ड प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण छ । ज्युरिच घुमेपछि हामी भोलिपल्ट इन्टरलेकनतर्पm लाग्यौं ।
    इन्टरलेकन जानको लागि ज्युरिचबाट रेल, बस तथा कार तीनवटै साधन उपलब्ध छन् । रेल सबैभन्दा महँगो सवारी हो । कार आपैंmले चलाएर लग्ने गरी वा चालकले नै घुमाइदिने गरी भाडामा उपलब्ध हुन्छ । स्वीट्जरल्यान्डमा ड्राइभिङ सडकको बायाँ छेउबाट गर्ने चलन छ ।
    हाम्रो ट्राभल एजेन्सीको बसमा ज्युरिचबाट दुई घण्टामा इन्टरलेकन आइपुग्यौं । इन्टरलेकनको अर्थ हुन्छ तालहरूको बीचको ठाउँ । पूर्वपट्टि थुन सा लेक तथा पश्चिमपट्टि ब्रिचेज लेकको बीचको भूभाग नै वास्तवमा इन्टरलेकन हो । इन्टरलेकन ठूलो ठाउँ होइन । बीस, पच्चीस मिनेट पैदल यात्रा गरेमा इन्टरलेकन सिद्धिन्छ । यति सानो ठाउँ पनि प्राकृतिक दृश्यले अति नै मनोरम छ । हाम्रो नेपालमा इन्टरलेकनभन्दा धेरै राम्रो आकर्षक प्राकृतिक दृश्यले भरिएका ठाउँहरू दर्जनौं भएपनि सरकारी उदासीनताको कारण त्यसबाट कुनै प्रकारको आर्थिक आय नेपालीले आर्जन गर्न सकेको छैन । तर स्वीट्जरल्यान्डको सरकारले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ इन्टरलेकनमा पर्यटकहरूबाट कमाउने गरेको छ ।
    थुन सा लेक र ब्रिचेज लेक अति नै मनोरम लेक हुन् । यसमा बोटिङ गर्नुको आनन्द नै छुट्टै छ । लेकको चारैतिर रहेको पहाड, जङ्गल तथा लेकको पानीमा देखिने हिमालको दृश्यले हाम्रो नेपालको पोखराको फेवाताल र त्यसभित्र देखिने माछापुच्छे« हिमालको सम्झना गराउँदै थियो । फेवातालमा डुङ्गा पल्टेर दर्जनौंपटक दुर्घटना भइसकेको समाचार आइरहन्छ । फेवातालमा बोटिड्ढो सुविधा पुरातनपन्थी जस्तो भएर नै यतिधेरै दुर्घटनाहरू भइरहन्छ तर इन्टरलेकनका तालहरूमा भएका बोट वैज्ञानिक प्रविधिले युक्त भएको कारण कहिले पल्टेको इतिहास नै छैन ।
    इन्टरलेकनको बजार सानो भएपनि त्यहाँको ठूलो चौरमा प्याराग्लाइडिङ गरेकाहरू ओर्लिने गरेको दृश्य पनि अति नै मनमोहक देखिन्छ । चौरको दक्षिणपट्टि आल्पस पर्वत हिमशृङ्खलाका हिउँहरू भएका शिखरहरू अति मनमोहक देखिन्छन् । यहाँ सुन्दर पूmलहरूले सजाइएका बगैंचाहरू आपैंmमा प्रकृतिको ठूलो उपहार नै हो । बगैंचाको पछाडि उभिएका हरियालीयुक्त पहाड, सेताम्य हिमाल आदिले इन्टरलेकनमा अझै सुन्दरता थपेको छ ।
    इन्टरलेकन बजार हुनत युरोपको सबैभन्दा सानो बजार हो तर यहाँका वस्तुहरू अति महँगा छन् । पसलहरूमा सजाएर राखिएका प्रायः सामानहरूमा मूल्य लेखिएको हुन्छ । युरो स्वीट्जरल्यान्डको मुद्रा स्वीस प्रैmङ्कभन्दा अति महँगो भए तापनि बजारमा यी दुवै मुद्रा बराबरीमा चल्ने भएकाले स्वीस प्रैmङ्क छैन भने किनिएको वस्तु झन् महँगो पर्न जान्छ । ज्युरिचजस्तै इन्टरलेकनमा पनि बजारका पसलहरूमा सबैभन्दा बढी घडी तथा चकलेट नै देखियो । सडकपेटीमा आराम कुर्मी भएका रेस्टुरेन्टहरूमा चिया वा कफी पिउनुको मजा नै बेग्लै छ । ४९ हजार स्वीस प्रैmङ्क मूल्य लेखिएको नाडी घडीले एकछिन हामीलाई तानेको थियो ।
इन्टरलेकनमा उत्तरतिर क्यासिनो गु्रसालको सुन्दर बगैंचा छ । खासगरी नेपाल–भारतबाट गएका पर्यटकहरू एकपटक यहाँ अवश्य घुम्न जान्छन् । पानीको फोहरा भएको पूmलैपूmलले सजाइएको यो क्यासिनो गु्रसाल बगैंचामा जुवा खेल्ने सुविधा उपलब्ध छ । यस बगैंचामा पूmलहरूको बीचमा जमीनमा नै राखिएको एउटा बडेमाको स्वीस घडी आकर्षणको थप केन्द्र बन्न पुगेको छ ।
    क्यासिनो गु्रसाल बगैंचा सबैभन्दा बढी प्रख्यात भारतका हिन्दी फिल्म निर्माता तथा निर्देशक यश चोपडाको फिल्मी स्टाइलको पूर्णकदको धातुको सालिकले गर्दा पनि हो । यश चोपडाको सालिकमुनि उनको जन्ममिति र मृत्यु मितिसमेत लेखिएको छ । क्यासिनो गु्रसाल बगैंचामा जाने पर्यटकहरू यश चोपडासँग एउटा सेल्फी निश्चित नै क्लिक गर्ने गर्छन् ।
    यश चोपडाले स्वीट्जरल्यान्डको इन्टरलेकन, जोङ्गफ्रा तथा माउन्ट टिटलीको सुन्दरता आप्mना फिल्महरूमा सुट गरेर निकै कलात्मक शैलीमा प्रचारप्रसार गरेको हुनाले उनको सालिक क्यासिनो गु्रसाल बगैंचामा राखिएको कुरा त्यहाँ आउने पर्यटकहरूलाई बताइन्छ ।
    इन्टरलेकनमा बस्नको लागि होटलहरू पनि छन् साथै यहाँ अपार्टमेन्ट पनि भाडामा लिनेदिने चलन रहेको छ । आपैंmले खाना पकाएर खानेगरी समेत भाडामा अपार्टमेन्टहरू पाइने व्यवस्थाले पर्यटकहरूलाई थप आकर्षण प्रदान गरेको छ ।
    जोङ्गफ्रा युरोपको सबैभन्दा अग्लो हिमालयको टुप्पा हो । आल्पस पर्वत शृङ्खलाको सबैभन्दा अग्लो भाग जोङ्गफ्रा नै भएकोले यसलाई ‘टप अफ युरोप’ भनेर पनि जानिन्छ । जोङ्गफ्रामाथि स्वीस सरकारले एउटा रेल नै लगेको छ । यो  रेलको यात्रा विशेष अनुभूति दिने खालको छ । चारैतिर पहाड, सेतो हिउँले बाक्लो गरी ढाकेको र हिउँको वर्षा भइरहेको  यस्तो परिदृश्यमा रेल मस्तीमा झुम्दै पर्यटकहरूलाई लिएर हिंडिरहेको दृश्य आपैंmमा निकै मनोरम छ ।
    जोङ्गफ्रा ३४५४ मिटर अग्लो छ । यतिमाथिसम्म केबुलकार तथा रेलवे ट्र्याक लग्नु विज्ञानको चमत्कार नै हो । यहाँका आल्पस पर्वतमा भित्रैभित्रबाट रेल मात्र कुदाइएका् छैन, पहाडभित्र गुफाजस्तो निर्माण गरेर सानो बजार, रेस्टुरेन्टसमेत पर्यटकको सुविधाको लागि निर्माण गरिएका छन् । जोङ्गफ्रामा हिउँमा बालबालिकाले खेल्ने तथा वयस्क मानिसहरूले मनोरञ्जन लिने अनेकौं साधनहरू राखिएका छन् । हिउँमा चिप्लेटी खेल्ने, विभिन्न आकृतिका सुन्दर टावरनजीक फोटोहरू सुट गर्ने, स्केटिङ गर्नेलगायतका सुविधाहरू पर्याप्त छन् । यस्ता सुविधाहरू नेपालमा निर्माण गर्ने हो भने नेपाल पर्यटनको लागि संसारकै  मानिसहरूको पहिलो रोजाइमा पर्ने कुरा निश्चित छ । हाम्रFे पर्यटन उद्योग घाटामा होइन सम्पूर्णरूपमा फाइदैफाइदामा जान कति पनि बेर लाग्नेछैन । सरकारले केवल दृढ इच्छाशक्ति जाहेर गर्ने हो भने नेपाल स्वीट्रजल्यान्डभन्दा राम्रFे बनाउन एक दशक नै काफी छ ।

Wednesday, December 4, 2019

स्वयंसेवा र स्वयंसेवक

स्वयंसेवा र स्वयंसेवक

सञ्जय साह मित्र
    अनेक किसिमका मानिस छन् । अनेक किसिमका मानिस हुन्छन् । यहाँ अनेक किसिमका भन्नाले मानिसको रङ्ग, रूप, मोटो, दुब्लो, अग्लो, होचोजस्ता कुरासित छैन । सामान्यतया शिक्षाले पनि मानिसको जीवनमा निकै परिवर्तन ल्याएको पाइन्छ । शिक्षा र चेतनाले मानिसको व्यक्तिगत जीवनमा मात्र परिवर्तन ल्याउने होइन, यिनीहरूले समाजमा प्रत्यक्ष र परोक्ष किसिमले परिवर्तन ल्याउने निश्चित हुन्छ । यही परिवर्तन गर्ने गुणका कारण सबै क्षेत्रमा यसको प्रशंसा गरिएको पाइन्छ । जीवनको एक तिहाइ भाग शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने तर्क पनि उठ्न थालेको छ । कुनै पनि देशको औसत आयुको एक तिहाइ उमेर हरेक मानिसले प्रत्यक्ष शिक्षार्जनमा बिताउँदा व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र सर्वत्र उज्यालोको युग निरन्तर आइरहने विश्लेषण गरिन थालिएको छ ।
    शिक्षा र चेतनाभन्दा माथि विवेकलाई मानिन्छ र विवेकको उच्च गुणवतालाई प्रज्ञा मानिन्छ । सामान्य शिक्षितहरू आप्mनो लागि काम गर्दछन् । सामान्य शिक्षित पनि हुन नसकेकाहरूको लागि नितान्त आप्mनो फाइदा नै ठूलो हुन्छ । शिक्षासँगै चेतना प्राप्त गरेकाहरू अरूलाई हानि नहुने गरी आपूmलाई फाइदा खोज्दछन् । विवेकशील व्यक्तिले आप्mनो पनि फाइदा र अरूको पनि फाइदा सोच्दछन् । प्रज्ञाले पूर्ण मानिसहरू आप्mनो स्वार्थभन्दा समाजको स्वार्थलाई ठूलो मान्दछन् । समाजको लागि कसैले राम्रो गर्दा पनि राम्रो भनेर प्रशंसा गर्दछन् । राम्रो भनेर प्रशंसा गर्नेहरूमा पनि दुई किसिमका मानिस हुन्छन् । पहिलोथरीले आपूmले राम्रो गर्न नसकेकोमा अरूले राम्रो गरेको देखेर आत्मसन्तुष्टि लिई अरूलाई प्रेरित गर्दछन् । दोस्रोथरी आपूmले पनि राम्रो गर्ने र अरूले राम्रो गरेकोलाई प्रशंसा गर्ने गर्दछन् ।
    प्रशंसा गर्नु र प्रशंसा पाउनु फरक कुरा हुन् । कतिपयले प्रशंसायोग्य काम गरे पनि प्रशंसा पाउन्नन् र कतिपयले खासै प्रशंसायोग्य कामै नगर्दा पनि बढी प्रशंसा पाउँछन् । कतिपयले प्रशंसाको लालसाले काम गर्दछन् भने कतिपय चाहिं प्रशंसाभन्दा टाढा रहन चाहन्छन् । यसै गरी एकथरीले आप्mनो सेवा मन पराउँछन् र अर्कोथरीले अर्काको सेवा मन पराउँछन् । अर्काको सेवा मन पराउने भन्नासाथ एक पक्ष सेवा गर्ने भन्ने स्वतः देखिन्छ । सेवा मन पराएर मात्र पाउने होइन, कहिलेकाहीं बाध्यतामा पनि पाउन सकिन्छ । कहिलेकाहीं आपूmले थाहै नपाउने गरी अरूको सेवा पाइरहेको हुनुपर्छ । कसैको चाहना हुन सक्छ, नहुन सक्छ, बाध्यता हुन सक्छ तर अरूको सहयोग तथा सेवा चाहिने अवस्था हुनु वा अरूले देख्नेबित्तिकै सेवाको आवश्यकता रहेको महसूस गर्न मानवीय संवेदनशीलतासित सम्बन्धित पक्ष हुन् र यसले व्यक्तिभन्दा माथि उठेर मानवताको नाता खोज्दछ ।
    मानवताचाहिं शिक्षा, चेतना, विवेक र प्रज्ञा सबै क्षेत्रमा हुन्छ । अशिक्षा, अन्धकार, पीडा तथा अन्य संवेदनशील घडीमा पनि मानवता चाहिन्छ । मानवताको पक्षमा मानव मात्रले काम गर्न सक्छ । मानवले मानवलाई गर्नुपर्ने सेवाको आवश्यकता जुनसुकै बेला पनि पर्न सक्छ । यस कारण यस किसिमको सेवा गर्न जो पनि जहिले पनि तयार भएर रहनुपर्दछ । आवश्यक परेको समयमा सेवा गर्न तयार हुने समूहको निर्माण गर्दा पनि हुन्छ । स्वतःस्पूmर्तरूपमा जुनसुकै बेला पनि मानवीय सेवा गर्न तयार रहनु पनि स्वयंसेवा हो । कसैले नअ¥हाइ आवश्यक देखेको खण्डमा अरूको सेवाको लागि तुरुन्त तयार भएर काम गर्ने चाहना राख्नु चाहिं स्वयंसेवीको पहिचान हो । स्वयंसेवीको आवश्यकता अहिले झन् बढेर गएको छ । यस अर्थमा कि अहिले दुर्घटना तथा अनेक प्राकृतिक प्रकोपहरू बढेका छन् र स्वयंसेवा गर्न चाहने युवाहरूको आवश्यकता रहेको छ । स्वयंसेवाको सङ्कुचित अर्थ चाहिं आप्mनो मात्र सेवा हो तर यसले आप्mनो मात्र सेवाको अर्थ नराख्ने हुनाले स्वयंको सेवा गर्नेजस्तो बुझिने स्वयंसेवकहरू भने कुनै लाभको लोभ नलिई सेवा गर्नेहरू हुन् । समाजमा आवश्यक भएको मानवीय सेवा तथा सहयोग गर्ने संस्थाहरूमार्पmत् वा त्यस्ता संस्थाहरूलाई आवश्यक सेवा पु¥याउन स्वघोषणा गर्नेहरू हुन् । यस प्रकारका मानिस वा युवाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल नै रहेको छ । यसै सञ्जालमा आबद्ध वा यस प्रकारको सेवामा जोडिएकाहरूको सम्मानमा स्वयंसेवक दिवस नै मनाइने गरिएको छ । यो दिवसले सबैलाई समाजसेवामा आंशिक समय लगानी गर्न प्रेरित गर्दछ ।
    अहिले स्वयंसेवी संस्थाहरू पनि औपचारिकरूपमा काम गरिरहेका पाइन्छन् । मुख्यगरी रेडक्रसले स्वयंसेवकहरूलाई परिचालन गर्दछ । स्वयंसेवक बनी कार्य गर्न प्रेरित गर्ने तथा सम्भव भएसम्म आवश्यकता अनुसारको तालीम दिने र काममा खटाउने काम पनि रेडक्रसले गर्दै आएको छ । नेपालमा अन्य स्वयंसेवी संस्थाहरू नभएका होइनन् । बाढी, भूकम्प तथा अन्य मानवीय सहयोगको आवश्यकता परेको बेलामा विभिन्न सङ्घसंस्थाले स्वतःस्पूmर्त स्वयंसेवीहरू खटाउने गरेका छन् । यसले सम्बन्धित संस्थाको मानसम्मान बढेको हुन्छ र काम गर्ने व्यक्तिको पनि आत्मसम्मानमा वृद्धि भएको हुन्छ । यसले समाजसेवामा लाग्ने मानिसहरूलाई थप प्रेरित र प्रोत्साहित गर्दछ भने जतिसुकै आप्mनो काममा व्यस्त भएको मानिसलाई पनि आप्mनो व्यस्तताबीच केही समय समाजको सेवाको लागि निकाल्नुपर्ने प्रेरणा दिन्छ।
    जातीय चेतनाको स्तरमा वृद्धि हुँदा पनि समाजसेवामा वृद्धि भएको पाइएको छ । ठूला मेला तथा उत्सवहरूमा विभिन्न जातीय सङ्गठनहरूले आराम, विश्राम, आवास, भोजन, खाजा, पानी, शौचालय, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाजस्ता सेवाहरू उपलब्ध गराउन थालेका छन् । हजारौं मानिसको उपस्थिति हुने र अझ बढी चर्चा पाउने लालसाले गरिएका यस्ता समाजसेवी कामहरू आप्mनो जातको मानिसलाई मुख्यगरी लक्षित गरिएको हुन्छ । वास्तवमा यस प्रकारका संस्थाहरूमा काम गर्ने व्यक्तिहरू समाजसेवी नभए पनि र स्वयंसेवी नभए पनि समाजप्रतिको आप्mनो दायित्व निर्वाह गर्ने दिशामा अग्रसर हुन्छन् । यस प्रकारका संस्था र कामको प्रशंसा पनि हुुनुपर्दछ । यद्यपि यस प्रकारका संस्थाका कार्यकर्ताहरूमा सामान्य सहयोग वा स्वयंसेवाको भावना भने हुँदैन ।
    स्वयंसेवकमा त्याग, समर्पण र सेवाको भावना हुन्छ । लोभ, मोह, प्रशंसा र प्राप्तिको चाहनाभन्दा स्वयंसेवक माथि उठेका हुन्छन् । निस्स्वार्थता स्वयंसेवकको गहना हुन्छ । आपूmले गर्नुपर्ने निर्दिष्ट लक्ष्यलाई स्वयंसेवकहरू चुम्न निरन्तर प्रयत्नरत रहन्छन् । स्वसेवाबाट माथि उठ्ने र स्वजनहरूलाई सेवा गरेजस्तो स्वयंले सेवा गर्ने स्वयंसेवकहरूको काम साँच्चै स्तुत्य हुन्छ । आप्mनो जात, धर्म, भौगोलिक क्षेत्र, पेशा सबैभन्दा माथि उठेर जहाँ मानवीय सेवाको आवश्यकता हुन्छ, त्यहाँ पुगेर निर्देशनको आधारमा विवेक पु¥याएर सेवा गर्ने तथा आप्mनै ब्रह्मले आवश्यकता देखेको ठाउँमा खटेर सहयोग गर्ने स्वयंसेवकहरूको सम्मान विश्वले नै गरेको पाइन्छ ।
    आत्मसम्मान तथा धर्म दुवै दृष्टिकोणले स्वयंसेवक बन्नु ठूलो कुरो हो । देश र दुनियाँलाई बुभ्mन फरक दृष्टिकोण र अनुभव प्राप्त हुन्छ भने मानवतावादको भावना बढ्ने हुन्छ । सहानुभूति, दया, सहयोग र प्रेम आजको युवामा कम हुँदै गएको देखिएकोले हरेक परिवारले आप्mनो घरका युवालाई स्वयंसेवक बन्न अभिप्रेरित गर्नुपर्दछ । आप्mनो घरको केही पनि नजाने र खेर गइरहेको समयको सदुपयोग गर्ने तथा समाजसेवाको लागि अभिप्रेरित गर्ने तत्कालीन उद्देश्य देखिए पनि स्वयंसेवक बनी केही समय काम गरेपछि समाजको सकारात्मक रूपान्तरणमा निकै सहयोगी बन्ने सम्भावना हुन्छ । यसले हरेक स्वयंसेवकप्रति स्वतः सहानुभूति, प्रेम र सहयोगको भावना पनि उमार्दछ ।

Tuesday, December 3, 2019

बिजुलीको अर्थ

बिजुलीको अर्थ

विनोद गुप्ता
    तीन वर्षअघिसम्म लोडसेडिङ खेपिरहेको नेपालीलाई त्यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थाबाट अहिले मुक्ति पाइएको छ भने यसले विद्युत् प्राधिकरणको टाउको दुखाइ बढाएको छ ।
    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १ नं. प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरले एक सूचना प्रकाशित गरी ग्राहकहरूलाई घर तथा उद्योगहरूमा सहजताका साथ लाइन लिन पाउनुका साथै पुरानो लाइनको क्षमता बढाउनसमेत आह्वान गरेकोबाट प्राधिकरण देशभित्रै विद्युत् खपत बढाउन दबाबमा रहेको बुझिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको व्यवहारमा यस्तो परिवर्तनको बारेमा चासो राख्दा हाल नेपालको पिक डिमान्ड करीब १२ सय मेगावाट भएकोमा ५३५ मेगावाट आप्mनै आयोजनाबाट र ४२५ मेगावाट निजीस्तरका आयोजनाबाट गरी ९६० मेगावाट नेपालमैं उत्पादन भएको छ भने भारतबाट ८० मेगावाट आयात र करीब २६ मेगावाट निर्यात भइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपण अनुसार यसै आवको अन्त्यसम्ममा माथिल्लो तामाकोशीको ४५६ मेगावाटसमेत गरी करीब ५० वटा नयाँ आयोजनाहरूबाट १५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन थालिनेछ, जसले गर्दा प्राधिकरणसँग दुईवटा विकल्प मात्र रहन जान्छ र त्यो हो सर्वप्रथम आन्तरिक खपत बढाउने र दोस्रो निर्यातको ।
    आन्तरिक खपतको कुरा गर्दा विद्युत् खपत गर्न कि ठूला योजना वा उद्योगहरूको सुरुआत हुनुप¥यो वा विद्युतीय रेल र विद्युतीय बसहरू ठूलो सङ्ख्यामा सञ्चालन हुनुप¥यो । तेस्रो विकल्प भनेको घरायसी प्रयोग हो । विद्युत् खपत गर्ने ठूलो उद्योगको श्रेणीमा पर्ने खाद कारखाना चर्को विद्युत् शुल्कले गर्दा नेपालमा सम्भव हुन सकिरहेको छैन भने ठूलो उद्योगमा दरिन सक्ने वैदेशिक लगानीका सिमेन्ट, मिनीट्रक र मोटरसाइकल उद्योगहरूको स्थापनालाई इजाजत नदिएर सरकारले वैदेशिक लगानी भिœयाउने आप्mनो घोषणाको खिल्ली उडाइरहेको छ । दोस्रो विकल्पमा विद्युतीय रेल हो, जसको गति नौ दिन चले अढाई कोसको छ भने न त सरकारले काठमाडौंमा ट्रलीबस सेवालाई पुनर्जीवित गर्न सकेको छ, न विद्युतीय बसहरूको सञ्चालन । यस क्षेत्रमा कमसेकम सरकारले राजमार्ग र सहायक राजमार्गमा चल्ने यात्रुवाहक बसको रूपमा विद्युतीय बसलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याउन सकेमा डिजलको आयातलाई केही हदसम्म घटाउन सकिने अनुमान गर्न सकिन्छ । घरायसी खपतको कुरा गर्दा विद्युत् नपुगेको क्षेत्रमा विद्युतीयकरण गर्ने त छँदैछ तर त्यसमा पनि भइरहेको ग्राहकको घरमा खपत बढाउनु पनि पर्दछ । एक अनुमान अनुसार नेपालमा खाना पकाउने ग्यासको मासिक खपत करीब २९.५ लाख सिलिन्डर रहेको छ । यस अनुसार नेपालको दैनिक खपत नै करीब ९८ हजार सिलिन्डर पर्न आउँछ । यस हिसाबले वार्षिक करीब ३ करोड ५८ लाख सिलिन्डर अर्थात् एक वर्षमा प्रतिसिलिन्डर रु १४४० को हिसाबले मोल करीब रु ५२ अर्ब हुन आउँछ । यसमा सरकारले प्रतिसिलिन्डर रु ९० अनुदान दिने गरेको छ । अनुदानबापत नै सरकारले वार्षिक करीब सवा ३ अर्ब रुपैयाँको भार बोक्नुपरिरहेको छ । ग्यासलाई सर्वसुलभरूपमा उपलब्ध गराउन अमलेखगंजबाट चितवनको लोथरसम्म पाइप ओछ्याउने योजना बनाइएको छ, जसको लागि करीब भण्डारण र पाइपलाइन निर्माणसमेत गरी रु १५ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ भने झापाको चारआली र जनकपुरमा समेत भण्डारण र बोटलिड्ढो योजना अगाडि बढाइएको छ र मोटामोटी यसमा पनि करीब रु १० अर्ब लाग्ने अनुमान अनुसार निगमको करीब रु २५ अर्बको आयोजनामा हात हाल्ने मनसाय रहेको बुझ्न सकिन्छ । गत वर्ष ग्यासबापत मात्रै रु ३५.५ अर्ब खर्चिनुपरेको सन्दर्भमा नेपालको कुल व्यापारघाटामा यसले पार्ने असरलाई विद्युत् ऊर्जाले विस्थापित गर्न सकियो भने देशको हितमा हुने देखिन्छ । आयल निगम अनुसार बर्सेनि १५ प्रतिशतले बढ्दै गरेको ग्यासको खपत विद्युत् सहजता बढेपछि १ प्रतिशतले घटेर १४ प्रतिशतमा झरेको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्दछ तर यो निजीस्तरको प्रयास हो । यसमा प्राधिकरण वा सरकारको कुनै प्रयास छैन । ऊर्जाविद् डा. जगन्नाथ श्रेष्ठका अनुसार १ सिलिन्डर ग्यास खरीद गर्न रु १४ सय खर्च हुन्छ भने इन्डक्शन हिटरको प्रयोग गरी खाना पकाउँदा रु ९ सय मात्र खर्च हुने देखिएको छ । यस हिसाबले सरकारले कार्यदल नै बनाएर सुहाउँदो योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने यसले देशको हितमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्नेछ ।
    गुणस्तरका हिसाबले नेपाली उद्योगहरूमा बोटलिङ गरिएको सिलिन्डरको गुणस्तरबारे कुरा गर्दा तौलमा कमीका साथै ग्यास सिलिन्डरलाई सिलिन्डर बम नै भन्न सकिने कुराहरू पटकपटक छापामा आइसकेका छन् । यसबाट हुने दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि आवश्यक सुरक्ष्Fाको साधनसमेत नेपालमा उपलब्ध छैन । नेपालमा अग्निनियन्त्रणको रूपमा सामान्यरूपमा पानी छर्कने कार्य नै गर्दै अFएको पाइन्छ । तर पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने आगोलाई ‘क्लास ए’ आगोमा वर्गीकरण गरी म्चथ भबच मयल एयधमभच ले नियन्त्रण गर्नुपर्ने र यसको लागि २५–५० किलोको Fष्चभ भ्हतष्लनगष्कजभच त्चयििथ हरू केही उद्योगहरूमा मात्र उपलब्ध रहेकाले यसको संवेदनशीलता झन् बढ्न जान्छ । पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने ठाउँमा भएको दुर्घटनाको तुलनामा जहाँ पनि विद्युतीय दुर्घटनाबाट हुने क्षति न्यून हुन्छ । तसर्थ संवेदनशीलता र आर्थिक दुवै दृष्टिकोणबाट ग्यासको लागि प्रस्तावित योजनाको सट्टा विद्युत् खपत बढाउने र उत्पादन लागत घटाउनेतर्पm प्राधिकरण र सरकारको ध्यान जानु उचित हुनेछ । तत्कालको लागि घरेलुको सीमा २५० युनिटबाट बढाएर ३५० युनिट पु¥याउने र युनिट चार्जमा २५ प्रतिशतसम्मको छुट दिन सकिने हो भने यसले विद्युत् खपत बढाउन उल्लेख्य योगदान पु¥याउँछ जस्तो लाग्छ ।
    विद्युतीय बसको व्यापक प्रयोग र एलपिजीको सट्टा विद्युत्को प्रयोग गर्नेलाई इन्सेन्टिभको रूपमा इच्छुक सबै घरेलु ग्राहकलाई गुणस्तरीय इन्डक्शन हिटर उपलब्ध गराउने र ग्राहकले छुट सीमाभित्र शुल्क बुझाउँदा पाउने छुट र किस्तासमेत विद्युत् महसूलमा समावेश गरी बुझाउन सक्ने योजना प्रस्तावित गर्न सकिएमा यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा १५–२५ प्रतिशतसम्मको फरक तत्कालै पार्न सक्ने देखिन्छ । तर भन्सार विभागको चालू आवको पहिलो तीन महीनाको विद्युतीय उपकरणहरू (भान्सामा प्रयोग हुने)को आयातलाई गत आवको तीन महीनासँग तुलना गर्दा ५ प्रतिशतले ¥हास भएको देखिन्छ । यसबारे प्रतिक्रिया बुझ्दा आमउपभोक्ताको समस्या आर्थिक नै रहेको बुझिन्छ । त्यो के हो भने इन्डक्शन चुलोमाथि प्रयोग गर्न सकिने भाँडाहरू महँगो हुनु र महँगो हुनुका साथै चाँडै अनुपयोगी वा प्रयोग गर्न नसक्ने हुनु नै महŒवपूर्ण कारण रहेको बुझिन्छ । यसबाट उच्च आय वर्गलाई धेरै भार नबुझिए पनि मध्यम आय वर्गको लागि महँगो भाँडा किन्नु र पटकपटक फेरिरहनुले बोक्न नसक्ने आर्थिक भार दिने भएकोले हाल स्टोभ, दाउरा वा एलपिजी स्टोभमा प्रयोग गरिने भाँडाहरू नै प्रयोग हुन सक्ने खालका इन्डक्शन वा सामान्य हिटरहरू प्रचलनमा नै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

Monday, December 2, 2019

सङ्घीयताको मर्म र नेपालको संवैधानिक व्यवस्था

सङ्घीयताको मर्म र नेपालको संवैधानिक व्यवस्था

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएपछि भारतमा कैयौंपटक निर्वाचन भयो । कतिजना प्रधानमन्त्री बने तर एकपटक प्रम बनिसकेपछि पुनः चुनावमा जाँदा फलामको चिउरा चपाए सरह नै देखिएको इतिहास छ तर भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री र उनको दलले ५ वर्ष पहिला ल्याएको मतभन्दा निकै बढी पछि पनि ल्याएका छन् र पूर्ण बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्दैछन् । जसबाट सरकारको सफलता पुष्टि हुन्छ भने हरेक सरकारसँग यस्तै अपेक्षा आमजनताको रहेको मान्नुपर्छ । सरकार र जनता जहाँको भएपनि जनमैत्री काम गर्नेलाई जनताले साथ दिन्छ नै । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्रकुमार मोदी चुनावमा जानुअघि गठबन्धन पनि गरे तर एक्लैले बहुमत ल्याए । यसबाट उनी आप्mनो कार्यकालमा सफल रहेपनि आमजनतालाई चाहेजति सन्तुष्ट पार्न सकेको छैन कि भन्ने आशङ्का उनीमा रहेको बुभ्mनुपर्छ होइन भने उनी गठबन्धन गरी चुनावमा जाँदैनथे । यसर्थ सरकारले जनमैत्री काम गर्नुका साथै जनताको विचारको पनि अध्ययन गर्न सक्नुपर्छ । यसबाट विगतको कामलाई जनताले मन पराएको पुष्टि हुन्छ ।
    भारतीय पक्षमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका पनि सराहनीय छ । राम्रो काम गर्ने जो कोहीलाई जनताले समर्थन गर्ने सन्देश पनि भारतीय चुनावी परिणामले दिएको छ । मोदीको विकासप्रतिको सक्रियता र भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता, राष्ट्रियताप्रतिको गम्भीरतालगायतबाट भारतीय जनता निकै प्रभावित भएको छ, जुन हरेक सरकारको मूलभूत काम हो । हरेक नागरिकलाई समान हैसियतमा राख्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । नेपाली जनताले पनि त्यही चाहेको छ । विशेषगरी मधेसी जनतालाई पनि बराबर हैसियतको चाहना मात्र छ । मन, वचन र कर्मले सरकारले मधेसी जनतालाई समान हेरिदिए जनता सन्तुष्ट हुन्छ । नेपालको संविधान र मधेस आन्दोलनप्रति उनले राखेको रिजर्भेसनलाई केही नेपाली पक्षले असन्तुष्टि जाहेर गरे पनि भारतीय जनताले अन्यथा लिएको देखिन्न । पछिल्लो दिनमा नेपालको संविधानलाई भारतीय पक्षले पनि सहजरूपमा लिएकै छ । विमतिको बावजूद पनि १७ वर्षसम्म भारतीय प्रधानमन्त्री आउन नसकेको छिमेकीकहाँ उनी ५ वर्षमा ५ पटक आए । अन्य प्रधानमन्त्रीको तुलनामा पाकिस्तानबाहेक अन्य छिमेकीसँगको पनि सम्बन्ध तथा ठूला मुलुक अमेरिका, बेलायतसँगको पनि सम्बन्धलाई केही हदसम्म सुधार गरे । विश्वकै नेताको रूपमा आपूmलाई उभ्याउन सफल भएका मोदीको राम्रो काम र विचारको परिणाम नै दुईपटक भारतीय जनताले सरकार सञ्चालनको अवसर दियो । जुन समग्र दुनियाँका नेताहरूको लागि सन्देश हो । विशेषगरी नेपाली नेताहरूले आप्mनो भूमिका सुधार गर्न प्रेरणा लिनुपर्छ ।
    भारतको सङ्घीयतालाई अर्धसङ्घीय भनिए पनि अहिले चुनाव परिणामले भारतीय जनतालाई पूर्ण सचेत बनाएको पुष्टि भएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा मोदीजस्तो नेता बन्न सक्नुपर्छ । विश्वका २८ वटा देशले सङ्घीय व्यवस्था लागू गरेका छन् । ती देशहरूले सङ्घीयता स्वीकार गर्नुको पछाडि विभिन्न कारण र परिवेशहरू छन् । जस्तै अमेरिकाले सङ्घीयता स्वीकार्नुको पछाडि वाणिज्य व्यापारलाई  प्रर्वद्धन गर्न र राष्ट्रिय सुरक्षाको जर्गेना गर्न हो । स्वीट्जरल्यान्डले सांस्कृतिक विविधतालाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्नलाई लागू गरेको छ भने जर्मनीले शक्तिमा साझेदारी गर्न, क्यानडाले प्रान्तीय स्वायत्ततालाई बचाइराख्न, भारतीय सङ्घीयता अमेरिकाको जस्तो नभई राज्य–राज्यको सम्झौताको उपजको रूपमा निर्माण भएको हो । अमेरिका, क्यानडा र स्वीट्जरल्यान्डको तुलनामा भारतीय सङ्घीयता अलि फरक छ । यसलाई कतिपयले अर्धसङ्घीय हो भनी टिप्पणी गर्छन् । जुन एक हदसम्म नकार्ने ठाउँ देखिन्न । अमेरिकी सङ्घीयताको सिद्धान्तले सङ्घीय राज्यले कुनै प्रान्तको अस्तित्व समाप्त गर्न सक्दैन, प्रान्तको सिमाना बदल्न सक्दैन तर भारतीय सङ्घीयताले सङ्कटकालीन व्यवस्था लागू गरी एकात्मक राज्यको अवस्था ल्याउन सक्छ । कुनै पनि प्रान्तमा राष्ट्रपति शासन लागू गरेर केन्द्रीय सत्ता हावी गराउन सक्छ । प्रदेशसभा र सरकारलाई विघटन गर्न सक्छ । न्यायमूर्तिको नियुक्ति केन्द्रीय तहबाट नै हुन्छ ।
    सङ्घीय राज्यहरूले अधिकारको विभाजनको सन्दर्भमा दुईवटा पद्धतिहरू विकास गरेका छन् । केहीले दोहोरो स्वरूप अपनाएका छन् भने केहीले एकीकृत स्वरूप अँगालेका छन् । समान अधिकार दिएका मुलुकहरूमा सङ्घ र प्रान्तबीचको  अधिकार बाँझिएमा सङ्घीय व्यवस्था नै मान्य हुने सिद्धान्त छ भने जर्मनी, दक्षिण अफ्रिका तथा स्पेन जस्ता मुलुकमा समपूरक सहयोगीरूपमा काम गर्ने अन्तरसम्बन्धित पद्धतिको विकास गरेको देखिन्छ । अमेरिकाको संविधानले सङ्घीय सरकारले १८ वटा अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने भारतको संविधानमा ९७ वटा छन् । कुनै कुनै राज्यमा संविधान र कानूनभन्दा पृथक सम्झौताबाट पनि विशेष अधिकार प्रदान गरिएको छ । जस्तै क्यानडा अन्तर्गतका क्युबेक प्रान्तले संविधानभन्दा बढी अधिकार पाएका छन् । स्पेनले आदिवासी जनता रहेको स्वायत्त समुदायहरूलाई केही विशेष अधिकार दिएको छ । उपरोक्त संवैधानिक एवं सैद्धान्तिक व्यवस्थाको तुलनामा हाम्रो संविधानले सङ्घ र प्रान्तबीचको अन्तरसम्बन्धलाई पृथकरूपले  स्वीकार गरेको छ । हाम्रो सङ्घीयता अमेरिकाजस्तो न त पूर्ण छ, न त भारतजस्तो अर्धसङ्घीय नै छ । सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशबेगर नै प्रदेशमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्न हाम्रो राष्ट्रपतिलाई प्रदान भएको संवैधानिक अधिकारले अमेरिकी राष्ट्रपतिको जस्तो बलियो रहेकोे देखियो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिने र सङ्घको निर्देशन पालन गर्ने कर्तव्य प्रदेश र स्थानीय तहको रहने व्यवस्थाले अर्धसङ्घीयताकै झलक दिन्छ । यसले सङ्घीयताको भविष्य कस्तो हुनेछ । विश्लेषण हुन आवश्यक छ ।
    हाम्रो संविधानको धारा २३१ देखि २३७ सम्म सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्धको व्यवस्था गरेको छ । जसमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्दान्तमा आधारित हुनेछ भनी व्यवस्था छ । जुन स्वायतयोग्य छ तर नेपाल सरकारले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिन सक्ने र निर्देशन पालन गर्नु प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कर्तव्य हुने, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई निलम्बन गर्न सक्ने वा विघटन गर्न सक्ने, सङ्घीय संसद्को बहुमतबाट अनुमोदन गराइ प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउन सक्ने अधिकार सङ्घीय मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिमा दिएको छ । अर्को निर्वाचन नभएसम्म प्रदेशमा सङ्घीय शासन लागू हुने त्यसैगरी प्रदेशसभाले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने, त्यस्तो निर्देशन पालन गर्नु स्थानीय तहको कर्तव्य हुने व्यवस्था छ । जसले एकात्मक शासनकै निरन्तरता पुष्टि हुन्छ । अन्तरप्रदेश विवाद समाधानको लागि परिषद्को व्यवस्था भएपनि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, गृहमन्त्री तथा अर्थमन्त्री सदस्य र सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्थाले परिषद्मा ५ सदस्य भएपनि ती सदस्य केन्द्रीय सरकारकै रहेकाले उक्त निर्णय पनि सङ्घीय सरकारकै पक्षमा हुने निश्चित छ । कुनै दुई पक्षको विवादलाई समाधान गर्ने सामान्तया अधिकार न्यायपालिकालाई हुन्छ । तर यहाँ कार्यपालिका–कार्यपालिकाबीचको विवाद समाधानको अधिकार कार्यपालिकालाई नै दिएको छ । यसर्थ यसले केन्द्रीय सरकारलाई एकात्मक बढी अधिकार मात्र दिएन । अदालतको अधिकार क्षेत्र पनि कार्यपालिकामा नै समावेश भएको हो कि झझल्को दिन्छ । जुन  सङ्घीयताको अवधारणाको मात्र होइन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको प्रतिकूल पनि भन्न सकिन्छ ।
    हाम्रो उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्थाले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई चाहेजतिको स्वायत्तता नरहेको र सङ्घीय सरकारलाई अद्यापि एकात्मक शासनको अभ्यास गर्ने अधिकार प्रदान भई भारतकै जस्तो अर्धसङ्घीय पद्धति रहेको भन्न सकिन्छ । यसले गर्दा प्रदेश एवं स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारसँग बढी विवाद उत्पन्न गर्नु अनुचित नै हुन्छ भने केन्द्रीय सरकारसँग सहमति र सहकार्य गर्न नसक्ने प्रदेश एवं स्थानीय सरकारलाई चुनौती नै छ । सङ्घीय सरकारको भन्दा फरक पार्टीको स्थानीय र प्रदेश सरकार भयो भने विकासलगायत जनताको सेवा सुविधा पनि प्रभावित हुन सक्छ । यद्यपि संविधानको धारा २३३ र धारा २३६ को प्रावधानले सकारात्मक सन्देश दिन सक्छ । उपरोक्त धाराहरूले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीचको सहयोग, समर्थन, सहकार्य र समन्वयको प्रावधान मिलाएको छ । धारा २३६ ले अन्तरप्रदेश व्यवहारको सुलभताको व्यवस्था मिलाएको छ । करको दोहोरो भारबाट उन्मुक्ति दिएको छ । जुन सकारात्मक छ । संविधान संशोधनको सन्दर्भमा सङ्घीय संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेबाहेक संविधानको कुनै पनि धारा सङ्घीय संसद्लाई संशोधन गर्ने अधिकार छ । सीमाङ्कन हेरफेरको सन्दर्भमा बहुमत प्रदेशको समर्थन आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । असंशोधनीय उपरोक्त प्रावधानबाट सङ्घीय पद्धतिले पनि पूर्ण प्रत्याभूति नपाएको भन्नै पर्छ ।

Thursday, November 28, 2019

उखु किसानका पीडा

उखु किसानका पीडा

श्रीमन्नारायण
    नेपालका उखु किसानहरूले हरेक वर्ष मूल्यको लागत र भुक्तानीको सन्दर्भमा झमेला र दुःख खेप्नुपर्दछ। नगदेबाली ठानेर उखुखेतीतिर आकर्षित भएका किसानहरू अब उखुखेतीबाट विमुख हुन थालेका छन् । उनीहरूले आप्mनो उत्पादन चिनीमिललाई उपलब्ध गराउँछन् तर तत्कालै त्यसको मूल्य पाउँदैनन्। उखु किसानहरूको कारोबार उधारोमा हुने गर्दछ। त्यो उधारो किसानहरूले वर्षौंसम्म उठाउन सक्दैनन्। जसरी क्रसरमा उखु पेलिन्छ, त्यसरी नै आप्mनो उत्पादनको भुक्तानी पाउन किसानहरू पनि पेलिन्छन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला।
    उखुबाली लगाउनमा पनि समस्या, त्यसको नियमित हेरचाह गर्नुपर्ने, चिनीमिलको अनुमतिविना खेतबाट उखुबाहिर पनि ल्याउन नसकिने र येनकेन प्रकरेण चिनीमिलसम्म पु¥याइदिए पनि त्यसको भुक्तानी लिन फलामको च्युरा चपाउनु साबित भइरहेको छ। प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलका नेता एवं प्रमुख कार्यकर्ताहरू मिलमालिकप्रति वफादार रहेका कारण पनि उखु किसानको समस्या समाधान भइरहेको छैन।
    उखु किसानहरू त्यही उखुबाट जीवन धान्नुपर्ने हुन्छ, समयमैं मूल्य नपाएपछि उनीहरू आर्थिक सङ्कटमा पर्दछन्। उखु किसानका समस्या नयाँ होइन, धेरै वर्षअघिदेखि उनीहरूले यस्ता समस्या झेल्नुपरेको छ। उखु किसान चिनीमिलबाट आउने पैसाको भरमा न त छोराछोरीको विवाह, पढाइ तथा अन्य यज्ञ आदि कार्यक्रम नै गर्न सक्छन्, न त कुनै पारिवारिक सदस्यको स्वास्थ्य उपचार नै गराउन सक्छन्। आप्mनो पैसा चिनीमिलमा बक्यौता भएर पनि उखु किसानहरूले चर्को ब्याजमा गाउँघरका साहुमहाजनबाट ऋण काढ्नुको विकल्प हुँदैन। उखु किसानको हकहितका लागि खोलिएका सङ्गठनका अगुवाहरू आप्mनो निजी हितको कुरा गर्छन् र किसानको पक्षमा बोल्नुपर्नेमा उल्टै चिनीमिलको सुरक्ष्Fाकवच बन्न पुग्छन्। कथित किसान आन्दोलनको वार्षिकोत्सव मनाएर एकपटक चिनीमिलको गेटसामु धर्ना दिने नाटक गरिन्छ र गोप्य सम्झौता गरेर आन्दोलनलाई टुङ्गयाउने गरिन्छ। नियमितरूपमा चिनीमिलबाट चन्दा बटुल्ने नेताहरू पनि यस्ता धर्नामा अतिथिको भूमिका निर्वाह गर्दछन्। नियमितरूपमा मिलमालिकबाट मोटो रकम तान्नेहरू पनि धर्नामा बस्ने नाटक गर्दछन्। सबैभन्दा हास्यास्पद अवस्था तब उत्पन्न हुन्छ, जब कुनै पूर्वमन्त्री तथा सांसद पनि धनर्Fमा बस्ने नाटक गर्दछन्। आपूm पदमा हुँदा किसानको हितमा सिन्को पनि भाँच्न नसक्ने बरू केवल मिलमालिकको पक्षमा काम गर्ने तर पदबाट हट्नेबित्तिकै धर्नामा सामेल हुने नाटक गर्ने यस्ता तŒवलाई उखु किसानहरूले पहिचान गर्नु आवश्यक छ। देशका राजनीतिक दलहरू, तिनका नेता एवं कार्यकर्ता तथा कतिपय किसान नेताहरू पनि किसानमैत्री नभएर उद्योगपतिकै संरक्षक र शुभचिन्तक साबित भइरहेका छन्। नेपालको सत्ताधारी दल र प्रतिपक्षी दलहरूसमेतले पनि पूँजीवादी आर्थिक नीति अपनाएका कारण अब नेपालमा कुनै पनि दल र नेता पूँजीपतिका विरोधी छैनन्। नामको निम्ति मात्रै नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी छ, नीति र व्यवहारमा सबै पूँजीवादी र पूँजीपतिका समर्थक र संरक्ष्Fक मात्रै हुन्। अब त कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसमेतले पनि करोडौं, अर्बौं पूँजी लगाएर निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, निजी बैंक र हाउजिङ सेक्टरको कारोबारमा अहोरात्र परिश्रम गरिरहेका छन्। राजनेताहरू व्यापारमुखी तथा व्यापारीहरू राजनीतिमुखी भइसकेका कारण बिचरा जनताको अवस्था नबोल्ने वस्तुसरह भएको छ। निर्जीव वस्तुको खरीद–बिक्री मात्रै हुन्छ। उखु किसानका पीडा अलि बढी मार्मिक रहेको छ।
    किसानबाट सङ्कलित उखुबाट चिनीमिलले पैसा कमाउँछ तर तिनलाई उखुको मूल्य समयमैं तिरिदिनुपर्दछ भन्ने न त चेत हुन्छ, न त नैतिकता नै। मिलमालिकहरू गरीब किसानलाई समयमा मूल्य नदिई रकम खेलाउँछन् र अझ धनी बन्छन्। चुनावको बेलामा किसान र मजदूरको घरदैलोमा पुगेर तिनको खुट्टा ढोग्ने, तिनलाई आप्mनो भाग्यविधाता र देवतासरह ठान्ने जनप्रतिनिधिहरू प्रादेशिकसभा, सङ्घीय संसद् र सरकारमा पुगेपछि ‘खोलो त¥यो लौरो बिर्सियो’को तर्जमा जनता र किसानलाई ठग्दै आएका छन्। आप्mनो उत्पादनको मूल्य आपैंmले तोक्न नसक्ने अभागी बिचरा किसान मात्रै हो। किसानको उत्पादनको मूल्य कि त बिचौलिया
(दलाल)ले तोक्ने गर्दछ अथवा व्यापारीले । जबकि व्यापारीले भने बजार भाउको निर्धारण आपैंm गर्ने गर्दछ । प्mयाक्ट्रीबाट उत्पादित सामानको मूल्य त स्वाभाविकरूपमा नै प्mयाक्ट्रीबाट निर्धारित गरिएर आउँछ। बिचरा किसान मात्रै निरीह हो। किसानको नाममा राजनीति गरिन्छ तर किसानको पक्षमा खुलेर बोल्ने कोही पनि हुँदैन।
    यो वर्ष पनि किसान त्यही विडम्बनापूर्ण नियति भोग्न बाध्य छन्। समयमैं मूल्य नपाएको कारण उखु किसानहरू उखुखेतीप्रति निरुत्साहित छन् । कुनै वर्ष त चिनीमिलबाट पुर्जी पाउन नसक्दा किसानहरूको उखु खेतमैं सुक्ने अवस्था आउँछ र त्यो दाउरामा काम लाग्छ। कतिपय किसानहरू बाध्य भएर खेतमैं क्रसर मेशिन लगाएर सक्खर (गुड) तयार पार्न बाध्य हुन्छन्। उखुको क्रसिङ सिजन शुरू हुँदा उखुको मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन। हुनत उखुको मूल्य निर्धारण उद्योग, किसान प्रतिनिधि र सरकारको त्रिपक्षीय छलफलबाट तय हुन्छ। यो मूल्य निर्धारणमा पनि समय लाग्ने गर्दछ।
    पुरानो उखुको मूल्य प्राप्त गर्न नसकेका किसानहरू अर्को बाली लगाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भइहाल्छ। चिनीमिलले उत्पादित चिनी बिक्री नभएको बहाना बनाएर किसानलाई भुक्तानी दिनमा आलटाल गरिरहेको हुन्छ तर मिलमालिकको कुरा पत्यारलाग्दो हुँदैन। एकातिर देशका एक दर्जन चिनीमिलले किसानलाई रु डेढ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ भने अर्कोतिर सरकारले अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने भनेको रु एक अर्ब ३१ करोड पनि किसानसम्म पुग्न सकेको छैन। जबकि सरकारीपत्रहरूमा उखु किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त भइसकेको छ। उखुको मूल्य अर्को बाली लगाउने समयसम्म प्राप्त भएपछि किसानले स्वाभाविकरूपमा उन्नत किसिमका मल, बीउबिजन र कृषि सेवा उपभोग गर्न सक्दैनन्। उखुखेती गर्न आवश्यक पर्ने खनजोत, सिंचाइ, बीउ, मल, विषादी, औजार, उत्पादन सामग्री तथा कटानी र ढुवानी खर्च तथा ऋण काढेबापतको ब्याज मूल्य जोड्ने हो भने सरदर एक बिघामा रु डेढ लाखभन्दा बढी लागत खर्च आउने गर्दछ तर किसानको खर्च र श्रमको समुचित मूल्याङ्कन हुन नसक्दा उखुखेतीबाट धेरै किसान विमुख हुन थालेका छन्। सरकारले चिनीमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको छ तर चिनी उत्पादनका लागि चाहिने आवश्यक कच्चा पदार्थ उखुखेतीलाई प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन नगरीकन यो कसरी सम्भव हुन सक्छ ?
    यस वर्ष मूल्य निर्धारण गर्दा किसानलाई सरकारले प्रतिक्विन्टल उखुमा दिने रु ६५.२८ अनुदानसहित
रु ६०७.५६ प्रतिक्विन्टल मूल्य निर्धारण गर्न माग गरेका छन्, जुन कि गत वर्षको भन्दा करीब रु ७० प्रतिक्विन्टल बढी हो । उनीहरूको यो माग कुनै खास बढी होइन, यस दिशामा सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो चिनीमिल मानिएको सरकारीस्तरको वीरगंज चिनीमिल बन्द भइसकेको दशकौं भइसकेको छ। यसको सञ्चालनको निम्ति धर्नामा बस्ने नेता मन्त्री भइसकेका छन् भने सहमतिकर्ता तत्कालीन मन्त्री पनि कुनै न कुनै रूपमा सत्ता र पदकै वरिपरि छन् तर वीरगंज चिनीमिल सञ्चालन हुन सकेन। देशको सङ्घीय सरकार र प्रदेश नं २ को प्रादेशिक सरकारले चिनीमिलसित समन्वय गरी उखु किसानको बक्यौता दिलाउने प्रयास गर्नुपर्दछ। प्रदेश नं. २ को सरकार किसानको हितमा अग्रपङ्क्तिमा उभिनु आवश्यक छ। केवल भाषण र कस्मेटिक सहयोगले काम चल्दैन।

Wednesday, November 27, 2019

उपनिर्वाचन र नेताहरूको चासो

उपनिर्वाचन र नेताहरूको चासो

सञ्जय साह मित्र
    अहिले उपनिर्वाचनमा नेताहरूको चटारो कम भएको छ। आचारसंहिता लागू भएपछि मतदाताहरूले पनि केही आराम पाएका छन्। निकै कम ठाउँमा निर्वाचन भएको सन्दर्भमा अत्यधिक मात्रामा नेताहरूको सक्रियता उपनिर्वाचन भएको ठाउँमा भएको थियो। यसले गर्दा मतदाताहरू वास्तवमा कुनै काम नै गर्न नपाउने अवस्थामा पुगिसकेका थिए । उपनिर्वाचन भइरहेको ठाउँका मतदाताको घरदैलोमा जहिले पनि कुनै ठूलो नेता नै आएर भेट्न खोजेको तथा ठूलै नेताहरूले हात जोड्दा फर्काउनुपरिरहेको थियो।
    एकजना सामान्य मतदातालाई एक दिनमा कतिजना नेताले नमस्कार गर्दथे भन्ने कुरो मतदाताले साँझ सम्झेर नै साध्य नहुने अवस्था थियो। यसले गर्दा कतिपय अवस्थामा मतदाता आप्mनो घर छोडेर अन्यत्र गएको पनि पाइयो। जो पनि आउँछन्, मत दिनलाई नै आग्रह गर्दछन्। सबैको आग्रहको भाव एउटै छ, मैले भनेको उम्मेदवारको छापमा मतदान गर्नू।
    गाउँमैं निर्वाचन भएकोले गाउँकै उम्मेदवार हुँदा कोही बाहिरको नेताले आएर उनको चरित्र वा स्वभाव वा इमानदारी वा कर्मठता वा जनताको सेवा गर्ने भाव वा विकासप्रतिको उनको चाहना वा उनको लक्ष्य आदिको विषयमा बताउँदा मतदातालाई हाँसो उठ्नु स्वाभाविकै हो। आपूmले राम्ररी चिनेको उम्मेदवारलाई आदर्शको रूपमा ठूला नेताहरूले प्रस्तुत गरिरहँदा आदर्शको प्रतिमूर्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्ने नेतालाई पनि मतदाताले राम्ररी बुभ्mने मौका पाएका छन्। आखिरमा मतदान त त्यहींका मतदाताले नै गर्ने हुन्।
    उपनिर्वाचन त उपनिर्वाचन हो। त्यसै पनि यसबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले अबको पाँच वर्ष काम गर्न पाउने होइन । काम गर्ने समयावधि कम भएपछि सम्बन्धित मतदाताको क्षेत्रभन्दा बाहिरका मानिसको लागि त्यति धेरै चासोको विषय हुनु नपर्ने हो। यस निर्वाचनलाई त यतिसम्म छोडिदिनुपथ्र्यो कि जो उम्मेदवार छन्, उनीमात्र जाऊन् मतदाताको अगाडि, उनैले आपूmले के गर्ने वा गर्न सक्ने भन्ने विषयमा चित्त बुझाऊन्। आवश्यक परे कोही एकाधजना नेता साक्षी बसिदिए पुग्थ्यो। अझ गाउँका सबै उम्मेदवार एक ठाउँमा गाउँका सबै मतदातालाई राखेर आपूmले बाँकी अवधिमा गर्न सक्ने कामबारे आप्mनो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो । यस दिशामा स्थानीय सामाजिक सङ्घसंस्थाले पनि कदम चाल्नुपथ्र्यो तर हुन सकेन। उम्मेदवारहरूलाई एक ठाउँमा कसैले ल्याउने कोशिश नै गरेनन्। यसको अर्को पाटो यो पनि हो कि सम्भवतः उम्मेदवारहरूलाई आपूmप्रति विश्वास नै हुन सकेन। विश्वास हुन नसकेको यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि अधिकांश उम्मेदवारले आप्mनो चुनावको प्रचारका लागि सकेसम्म आप्mनो दलको वा आपूmलाई समर्थन गर्ने ठूला नेतालाई घरदैलोमा ल्याउन चाहेको देखियो। दलका नेताले चुनावको बारेमा बढी प्रचार गरेको देखियो।
    हुनत दलको लागि आप्mनो उम्मेदवारभन्दा ठूलो अरू कोही पनि हुन सकेको थिएन। चुनावमा आप्mनो उम्मेदवार नै सबैभन्दा ठूलो हुनु त्यत्ति अस्वाभाविक पनि होइन किनभने आप्mनो प्रतिविम्बको रूपमा नेताहरूले आप्mनो उम्मेदवारलाई प्रस्तुत गरेका हुन्छन्। आप्mनो प्रतिनिधि वा आप्mनो आदर्श जे भने पनि उही उम्मेदवार हुने हुनाले उनैलाई सबैथोक ठान्नु स्वाभाविक हो। यदि मतदाताले मन पराएर विजयी गराए भने ती नेताले आप्mना योजना तथा कार्यक्रमहरू उनैबाट लागू गराउनुपर्ने हुन्छ । भोलिको दिनमा आपूmलाई मतदातासमक्ष आप्mनै निम्ति प्रस्तुत गर्नुपरेमा तिनै स्थानीय नेताको माध्यमबाट जानुपर्ने हुन्छ। आप्mनोलागि मत माग्नुपर्ने आशामा पनि मत माग्न पुग्ने नेताहरूले आप्mनो उम्मेदवारलाई सर्वोत्कृष्ट बताउन अनेक किसिमका विशेषणहरू खर्च गर्दछन् ।
    आप्mना उम्मेदवारलाई उत्कृष्ट बताउने मात्र होइन अन्य दलका उम्मेदवारलाई कहीं नभएको खत्तम साबित गर्न अनेक शब्द खर्च गर्दछन्। साथै आप्mनो दलको राम्रो मात्र भन्ने र अन्य सम्पूर्ण दललाई अत्यन्तै नराम्रो बताउने काममा नेताहरू सिपालु हुन्छन्। वास्तवमा नेताका यस्तै गुणले गर्दा सर्वसाधारणले कम पत्याउँछन् नेताको बोली। नेताको बोलीमा कुनै लगाम नै नहुने वा कुनै पनि आचारसंहिताको पालन नगर्ने हुनाले नेताको चुनावी बोलीलाई शायदै कुनै मतदाताले विश्वास गर्दछन्। मतदाताले विश्वास गर्ने आधार भनेको स्थानीयरूपमा भएको उम्मेदवारको उम्मेदवार बन्नुपूर्वको आचरण नै हो।
    अहिलेको उपनिर्वाचनमा स्थानीय मतदाताभन्दा बढी चासो बाहिरका नेताहरूको भएको देखिएको छ। बाहिरका अत्यधिक नेताहरूको आगमनले आपूmलाई गाउँका नेता ठान्नेहरूले आप्mनो मूल्य आप्mनै गाउँमा कम भएको पनि महसूस गरेका छन्। कतिपयले आपूmलाई आप्mनो पार्टीका ठूला नेताहरूबीच आपूmलाई चिनाउने अवसरको रूपमा पनि उपनिर्वाचनलाई लिएका छन्। हरेक दिन विभिन्न तहका नेताहरू आउने र उनीसित केही समय बिताउनुका साथै बसेर खाजानास्ता खाने र एउटा सेल्फी लिएर फेसबूकमा सार्वजनिक गरिहाल्ने
प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। यस प्रवृत्तिले आप्mनो पहुँच विस्तार गरेको वा
आप्mनो पहुँच पहिलेदेखि नै ठूलो नेतासमक्ष रहेको देखाउने अवसरको उपयोग बढाएको छ ।
    गत दुई वर्षदेखि देशमा तुलनात्मक राजनीतिक स्थिरता कायम छ। देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम भएपछि धेरै नेताहरू बेरोजगार भएका छन्। बेरोजगार हुनेमा ती नेता छन्, जो कतै निर्वाचित हुन सकेका छैनन् वा कतै मनोनीत हुन सकेका छैनन्। साथै प्रदेशसभा वा सङ्घीय संसद्को कुनै अधिवेशन पनि चलिरहेको अवस्था नभएकोले प्रत्यक्ष निर्वाचित वा समानुपातिक निर्वाचित माननीयहरू पनि एक हिसाबले अहिले बेरोजगार नै छन्। नेताहरू अत्यधिक मात्रामा बेरोजगार भएपछि उपनिर्वाचनको समयमा आपूmलाई व्यस्त देखाउन एकै दिनमा कैयौं स्थानीय तहसम्म पुगेर आपूmलाई आप्mनो पार्टीको बफादार साबित गरेका छन् सजिलै। अभ्यन्तरमा अर्को पनि लालसा हुनुपर्छ कि अहिले उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारको पक्षमा सकेको लबिङ गरिदिने हो भने केही हप्तापछि नै
उनीबाटै बजेट लिन सजिलो हुनेछ किनभने आप्mनो नेता भनेपछि बजेट दिन कुनै गा¥हो पनि हुनेछैन। उसको लागि चुनावमा खटेपछि एकाधपटक बजेट दिन उसलाई पनि करै लाग्छ। आजभोलि एउटा एनजिओ नहुने नेता त कोही पनि नेता छैनन्। एक किसिमले एनजिओले पनि नेतालाई पाल्न धेरै सजिलो बनाएको छ।
    यस उपनिर्वाचनलाई कतिपयले सानो जनमत सङ्ग्रहको रूपमा पनि लिएका छन्। जुन स्थानीय तहमा जुन दलको मुख्य सरकार रहेको छ, त्यसले गत सवा दुई वर्षमा गरेका कामकारबाहीको पक्षमा मतदाता छन् कि विपक्षमा हेर्न। मतदाताको मूल्याङ्कनमा स्थानीय सरकारको कामकारबाहीको लेखापरीक्षणको रूपमा वास्तवमा यस उपनिर्वाचनलाई लिनुहुँदैन। यस उपनिर्वाचनमा एउटा वडाध्यक्षलाई जिताउन जसरी पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, विभिन्न मन्त्री, पूर्वमन्त्री, पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू मतदाताका घरदैलोसम्म पुग्ने तत्परता देखाए, यसले मतदाताप्रति उत्तरदायी भएका हुन् कि देशदर्शनको औपचारिकता ? उपनिर्वाचन सम्पन्न भएपछि यसको मूल्याङ्कन गर्ने कुरामा दुई मत नहोला। उपनिर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि र उपनिर्वाचनको नतीजा आइसकेपछि पनि नेताहरूको यत्तिकै सक्रियता होला भन्ने कुरामा कुनै पनि मतदातालाई विश्वास नै छैन। यद्यपि नेताहरूले गरेका प्रतिबद्धताहरू सम्झिदिने हुन् र आप्mनो ठाउँको मुहार फेरिदिन अलिकति पहल गरिदिने हुन् कि भन्ने झिनो आशा गर्नु आपैंmमाथि अन्याय त ठहरिंदैन ? आउँदो समयमा फेरि त्यहीं गाउँमा वा ठाउँमा पुगेर केही बोल्न पनि चुनावपछि केही सकारात्मक काम नेताहरूबाट होला कि भन्ने सामान्य आशा भने गरेका छन् मतदाताले।

Tuesday, November 26, 2019

 संविधान संशोधनको सवाल ओझेलमा र सोकोे चुनौती

संविधान संशोधनको सवाल ओझेलमा र सोकोे चुनौती

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    मधेसी जनताको लागि संविधानको संशोधन महŒवपूर्ण माग रहेको छ । जुन पूरा गर्ने सरकार र सङ्घीय संसद्को जनउत्तरदायित्व हो भने मधेसवादी दलहरूले जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता हो । मधेसवादी दलहरूलाई अबको चुनावमा जानको लागि जनतालाई सन्तुष्ट पार्ने महŒवपूर्ण उपाय पनि हो । यसर्थ विनासंशोधन चुनावमा गइयो भने विशेषगरी मधेसी दलहरूले धेरै चुनौती खेप्नुपर्छ । विगतको जनमतमा कमी पनि आउन सक्छ । यसर्थ अरूभन्दा पनि मधेसी दलहरूले संविधान संशोधनको सवाल ओझेलमा रहन दिनुहुन्न । यद्यपि मधेसी दलहरूले बेलाबखत संशोधनको सवाल उठाएका छन् तर उक्त मागमा कुनै प्रगति देखिंदैन । संशोधनको माग जहाँको त्यहीं रहे पनि मधेसी नेताहरूले पाउने सुविधाहरू सबै प्राप्त गर्न सकेका छन् । सरकारमा पनि चाहेको मन्त्रालय पाएकै छन् । यसबाट मधेसी नेताहरूमा पनि संशोधनको सवाल दोस्रो प्राथमिकतामा परेको हो कि आमजनतामा सन्देश गइरहेको छ । जुन आगामी दिनको लागि ठूलो चुनौती हो । अन्य शक्तिहरूले त संशोधनको चर्चा पनि गरेका देखिंदैनन् र मधेसी नेताहरूले संशोधनको सवाल उठाउँदा प्रतिवादमा उत्रने गरेका छन् । जसबाट अन्य शक्ति मधेसी जनताको मागप्रति गम्भीर छैन भन्न सकिन्छ । जुन जनउत्तरदायी कार्य होइन । विभेदको अन्त्य, समावेशी सहभागिता र समानताको सवालमा संविधानमा भरपूर व्यवस्था होस् । स्वायत्तता र प्रादेशिक अधिकारमा कन्जुस्याइँ होस् भन्ने चाहना छ । जुन संशोधन नभई पूरा हुन्न । नयाँ संविधान मुताबिक ७ वटा प्रदेश सरकार, एउटा केन्द्र सरकार र साढे सात सयको हाराहारीमा स्थानीय सरकार गठन भएका छन् । २०७४ माघ ७ गतेभित्रमा उपरोक्त सम्पूर्ण सरकार गठन भइसकेको छ । जसबाट संविधानले पूर्णता पाउनुका साथै एउटा संवैधानिक शर्त पूरा भएको छ । तर यसले संविधानको समग्र स्वामित्व र अपनत्व स्थापित गर्दैन किनभने अहिलेसम्म मधेसमा संशोधनको आशा र अपेक्षा छ । मधेस मुद्दालाई खासै सकारात्मक नदेख्ने दलहरूसँग मिलेर मधेसी नेताहरू सरकारमा गएका छन् । जसको एकमात्र चाहना हो, संविधान संशोधनमा वर्तमान सरकार सहयोगी होस् । तर यत्रो लामो समय बितेपनि संशोधनले प्राथमिकता पाएको छैन । जुन चिन्ताजनक विषय हो । जुन अभिप्राय पूरा हुने हो भने मधेसवादी दललगायत सत्ता पक्षधरलाई नै लाभ हुने अवस्था छ । तर सरकारमा सहभागी भएको वर्षौं बित्न लागे पनि उक्त अभिप्राय पूरा हुने कुनै छाँटकाँट देखिन्न । राजपाले समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको छ । जुन चिन्ताजनक हो । पुनः आन्दोलनमा जानु कसैको लागि हितकर छैन । यसलाई मधेसवादी तथा सत्तापक्ष दुवैले बुभ्mनुपर्छ । अहिलेको अवस्था भनेको राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको अवस्था हो । राजनीतिक स्थिरताको लागि सबैको राष्ट्रहित अनुकूलको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्छ भने राजनीतिक स्थिरताविना कसैले पनि केही गर्न सक्दैनन् ।
    गोरा र कालाबीचको लामो दूरीलाई राष्ट्रपिता नेल्सन मन्डेलाले अन्त्य गरेका थिए । उनले नै विकास गरेको मार्गले अहिलेसम्म विभेदको गन्ध सुन्न पाइएको छैन । सबैले संविधानलाई अपनाएका पनि छन् र संविधानसभाबाट पारित भएको संविधान अहिले पनि लागू छ । अमेरिकाको संविधानलाई दुई दर्जनभन्दा बढी पटक संशोधन गरी सबैको अपेक्षा पूरा गरिएको छ भने भारतको संविधान १२२ पटक संशोधन भइसकेको छ । जापानको संविधान सैनिक शासकले बनाए पनि प्रावधान राष्ट्रहित अनुकूल रहेकाले त्यहाँको संसद् डायटले अनुमोदन गरी मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा लगेको छ । यसर्थ राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्ने हो भने संविधान संशोधनलाई एकदमै जटिल मान्नुहुँदैन भने संविधान जसले जुन परिस्थितिमा बनाए पनि त्यसैको आधारमा मात्र समर्थन वा विरोध गर्नुहँुदैन । चिनियाँ राष्ट्रपतिले भने जस्तै बिरालो सेता होस् वा कालो त्यो महŒवपूर्ण होइन, बिरालोले मुसा कतिको मार्न सक्छ, त्यो पो महŒवपूर्ण हो । वर्तमान संविधानको सुन्दर पक्ष भनेको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना र दोस्रो भने संविधानको संशोधनद्वारा गतिशीलता प्रदान गर्नु हो । यो हाम्रोलागि अवसर हो । जसलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यस अवसरको माध्यमले मधेस र पहाडबीचको दूरी हटाउनुपर्छ । मधेस र पहाडबीचमा दूरी सिर्जना गर्नेलाई हटाउनुपर्छ । वर्तमान संविधानले धेरै यस्ता असजिला प्रावधानहरू राखेको छ, जसबाट उपलब्धि ओझेलमा पर्न सक्छ । कैयौं स्थानीय र प्रान्तीय स्वायत्तताविरूद्धको प्रावधान त छ नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि सुरक्षित छैन । दुई तिहाइ बहुमतको प्रावधानले राष्ट्रियता, भौगोलिक  अखण्डता, जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताबाहेक जुनसुकै प्रावधान संशोधन वा खारेज गर्ने अधिकारले सङ्घीयता पूर्णरूपले सुरक्षित छैन । कतिपय मौलिक हक छन्, जसलाई सङ्घीय कानूनबमोजिम हुने भनिएको छ । जुन संविधानको सिद्धान्तविपरीत छ । संवैधानिक सिद्धान्त अनुसार मौलिक हक भनेको त्यो हक हो, जुन राज्यले स्वस्पूmर्तरूपमा पूरा गर्नुपर्छ । त्यसको लागि कुनै शर्त राख्न पाइँदैन तर हाम्रोकहाँ रोजगारको हकलगायत अनेकौ हक मौलिक हकमा राखिएका छन् तर सङ्घीय कानूनबमोजिम हुने भनिएको छ । जुन सङ्घीय कानून हतपती बन्दैन । यसर्थ त्यस्ता प्रावधानको कुनै औचित्य छैन । अब या त उक्त हक अनुसारको हक जनतालाई दिने गरी कानून बनाइदिनुप¥यो वा संशोधनबाट मार्ग फराकिलो गरिदिनुप¥यो । यस्ता कुराको विश्लेषण नै नगरी संविधान संशोधन नै हँुदैन भन्नु अतिवाद हो । संविधानले न्यायपालिकाको सन्दर्भमा सात प्रदेशमा सातवटा मात्र उच्च अदालतको परिकल्पना गरेको छ तर एउटा प्रदेशमा कमसेकम तीनवटा उच्च अदालत छन्, जसलाई उच्च अदालत इजलास वा अस्थायी इजलासको रूपमा चिनाइएको छ । वीरगंजस्थित उच्च अदालत नेपालकै दोस्रो उच्च अदालतको रूपमा छ । मुद्दा र न्यायमूर्तिको सङ्ख्याको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो पाटन उच्च अदालत हो भने त्यसपछिको वीरगंज हो तर अहिलेसम्म वीरगंज उच्च अदालत अस्थायी छ । स्थायी प्रकृतिको न्याय दिने इजलास नै अस्थायी राख्नुले कतिको न्यायिक स्वतन्त्रता र सक्षमताको अनुभूति दिन्छ, विश्लेषण हुनुपर्छ । अहिलेसम्म इजलास स्थायी हुने कि नहुने अन्योल त छ नै आमजनतामा पनि यही अदालत रहन्छ भन्ने भरोसा छैन । बन्द भएको चिनी कारखानाको पुरानो जोखिमपूर्ण घरमा इजलास सञ्चालन हँुदैछ । जुन इजलासको भवन राजमार्गको अतिक्रमित क्षेत्रमा परिसकेको छ । सडक विभागले भत्काउने चिनोसम्म लगाइसकेको छ । सडक विस्तार हँुदै आएको छ, उक्त भवन पनि भत्क्यो भने अस्थायी इजलास झन् अस्थायी नै हुन्छ । यसतर्पm सिङ्गो न्यायपालिका, सरकार, २ नं. प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा तथा मधेसवादी दलहरू गमभीर नहुनु चिन्ताजनक छ । यस्ता कुराको लागि त संशोधन र समर्थन अपरिहार्य छ । सङ्घीयता लागू हुनेबित्तिकै खर्चको अनुपात बढ्यो । खर्चको अनुपात बढेपछि उत्पादनमूलक काम गरी आय बढाउनुपर्नेमा जनताले सहनै नसक्ने किसिमले कर बढाइएको छ । जसले विरोध मात्र भएको छैन, यसले सङ्घीयताप्रति वितृष्णा पैmलाउने अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनलाई पनि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । यस्ता प्रावधानलाई संशोधनले स्पष्ट पार्न सकिन्छ । अहिलेको स्थानीय सरकार भनेको स्थानीय निकाय मात्र होइन । यो आपैंmमा स्थानीय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका पनि हो । प्रान्तीय सरकार भनेको पनि सातवटा छुट्टै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हो । यो संरचनाले वास्तवमा सिंहदरबार र विगतको नारायणहिटीमा रहेको शक्तिलाई हरेक गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा हस्तान्तरण गरेको छ । जसले वास्तविकरूपमा जनतालाई अधिकारसम्पन्न मात्र बनाउने होइन कि आप्mनो घरदैलोमैं बसेर आप्mनो शासन आपैंmले गर्ने ठूलो अवसर पनि हो । केही विषयमा गाउँपालिकालाई कानून बनाउने अधिकारसमेत रहेकाले कानूनको लागि पनि काठमाडौंको मुख ताक्नुपर्दैन । आप्mनै घरदैलोका जनप्रतिनिधिलाई भन्दा कानून बन्न सक्छ । आप्mनो गाउँटोल वा समाजको विकासका लागि बजेटको लागि पनि काठमाडौं जानुपर्दैन । आप्mनै गाउँपालिका प्रतिनिधिलाई भन्दा छुटयाउन सकिन्छ । अहिलेको बजेटले पनि स्वतः गाउँपालिकालगायतलाई करोडौं बजेट दिन्छ । जसले गर्दा गाउँमैं विभिन्न कार्यक्रम गर्दा विकासका साथै रोजगारको पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ । आप्mनो गाउँलाई शहर बनाउन सकिने, औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटकीय क्षेत्र, बजार, बाटो, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतमा विकास गर्न सकिन्छ । जसले समृद्धिको मार्ग दिन्छ । जुन अहिले नै बन्न लागेको सडक, नालालगायतका भौतिक पूर्वाधारको विकासबाट पुष्टि हुन्छ । अहिले नै प्रायः गाउँपालिका, नगरपालिकाले आआप्mनो सीमाभित्र पक्की सडकलगायतका पूर्वाधार बनाउँदैछन्, जसले गर्दा गाउँ शहरमा परिणत हँुदैछन् । यसर्थ अधिकार, विकास, समृद्धि, सेवा, सुविधा, शासन, रोजगारलगायतका दृष्टिले वर्तमान संरचना सकारात्मक छ ।

Find us