Showing posts with label स्वतन्त्र विचार. Show all posts
Showing posts with label स्वतन्त्र विचार. Show all posts

Thursday, October 17, 2019

कानूनी राज्यको अनुभूति

कानूनी राज्यको अनुभूति

श्रीमन्नारायण
    राजनीतिक शक्तिको आडमा विभिन्न गतिविधिमा सक्रिय रहेका सांसद तथा नेताविरुद्धको उजूरीउपर प्रहरीले तदारूकताका साथ कारबाई गर्न थालेपछि उनीहरू पक्राउ परी कानूनी प्रक्रियामा आउन थालेका छन् । शक्तिमा रहेकाले जतिसुकै अपराध गरेपनि कारबाई नहुने प्रवृत्ति लामो समयदेखि रहँदै आएको थियो । राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि विगतका सरकारहरू ठोस एवं प्रभावकारी पाइला चाल्न सकिरहेका थिएनन् । न्यायपालिकाको कडा आदेशका कारण पनि सरकार यस्तो पाइला चाल्न बाध्य भएको हो । ढिलै भएपनि प्रहरी प्रशासन राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर काम गर्ने परम्पराको थालनी भएको छ । देशमा कानूनी राज्यको अनुभूति हुन थालेको छ ।
    प्रहरी एवं प्रशासन पूर्णरूपेण स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं तटस्थरूपमा काम गर्न थाले भने सङ्घीय संसद् मात्रै होइन प्रादेशिक संसद्का कतिपय सदस्यसमेत हिरासत कक्षमा नै विधेयक बनाउने अवस्थामा हुनेछन् । अहिले पक्राउ परेका सांसद र नेताहरू आपूmलाई चोख्याउन अनेकौं प्रयत्न गरिरहेका होलान् । तिनका राजनीतिक दल पनि यस कार्यमा अहोरात्र परिश्रम गरिरहेकै होला तथा कुनै गोप्य सहमतिपश्चात् उन्मुक्ति पाउने वातावरणको निर्माण पनि हुन सक्दछ तर तत्कालको निम्ति सरकारको यस पाइलाको प्रशंसा नगर्नु बेइमानी हुनेछ ।
    अहिले हिरासतमा रहेका नेताहरूमध्ये सत्ताधारी नेकपाका निर्वाचित सांसद तथा सङ्घीय संसद्का निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा उच्चकोटिका नेता मानिन्छन् । पार्टी एकीकरण हुनुभन्दा अघिसम्म उनी नेकपा माओवादी केन्द्रका सम्भवतः दोस्रो/तेस्रो नम्बरका नेता थिए । पार्टी एकीकरणपश्चात् पनि उनको हैसियत १ देखि १० भित्रमैं थियो । उनीमाथि यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेको छ । आरोपको प्रमाणिकताको जाँच भइरहेको छ । देशको पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहिसकेका महरा पार्टीका शालीन, शिक्षित एवं सभ्य अनुहार थिए । उत्तरी छिमेकी चीनसँग अपेक्ष्Fाकृत सा¥है राम्रो सम्बन्ध रहेका नेता उनी मानिन्थे । महराको यौन प्रकरण, चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणकै नजीक चर्चामा आउनुलाई संयोग मात्रै मान्न सकिंदैन । यद्यपि उनले गरेका कसूरको आधारमा उनीमाथि कानूनी कारबाईको निम्ति कुनै ‘वार’ वा ‘नक्षत्र’को प्रतीक्षा गर्न सकिंदैन । सङ्घीय संसद्को सभामुखको नाताले उनीमाथि लागेको आरोपको छानबीन निष्कर्षमा नपुगुन्जेलसम्म सत्ताधारी दलले अथवा सम्बन्धित राजनीतिक दलले आप्mनो पार्टीका नेतालाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निलम्बित गर्ने साहस देखाउन सक्नुपर्दछ । यस्तो गरेमा मात्रै स्वतन्त्र एवं निष्पक्षरूपमा कानूनले आप्mनो काम गर्न सक्नेछ ।
    जनताबाट विश्वासको मत पाएर निर्वाचित भएपछि माननीय सांसद बनेकाहरूले आप्mनो दायित्वको पालना गर्न सकेनन् भने त्यस्तालार्ई राजनीतिक दलहरूले पनि कारबाई गर्न सक्नुपर्दछ । शक्तिमा रहेर अपराध गर्नेलाई पक्राउ गरी कानूनी कारबाईमा ल्याइए मात्रै कानूनी राज्यको स्थापना भएको मानिनेछ तथा देशबाट दण्डहीनताको पनि अन्त्य हुनेछ । सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने कथनको पनि अन्त्य हुनेछ ।
    करीब १२ वर्षको अन्तरालपश्चात् रौतहटको राजपुर फरहदवा इँटाभट्टा हत्याकाण्डमा संलग्न मानिएको नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद मोहम्मद आफताब आलम पनि हिरासतमा राखिएका छन् । रौतहटमा आफताब आलमको गिरप्mतारीलाई आश्चर्यको रूपमा लिइन्छ । आश्चर्य यस अर्थमा कि उनलाई पनि पक्राउ गर्न सकिन्छ, त्यो पनि रौतहटमैं र स्वयम् उनको निर्वाचन क्षेत्रमा । विगत १२ वर्षमा एक दर्जनभन्दा बढी प्रहरी अधिकारी रौतहटमा आए तर कसैले पनि यस विषयमा चासो देखाएका थिएनन् । तत्कालीन प्रशासनको सहमति र समर्थनविना त्यस घटनाका प्रमाणलाई समाप्त पारिनु सहज र सम्भव
थिएन । तसर्थ त्यतिबेलाका
सम्बन्धित अधिकारीहरूको भूमिका पनि छानबीनको विषय हुन जान्छ । जसले आप्mनो छोरा गुमाएको छ, उसलाई त न्याय चाहिन्छ नै ।
    आफताब आलमको परिवार विगत सात दशकदेखि रौतहटको राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहँदै आएको छ । उनका बाजे शेख लियाकत २००८ सालमा राजा त्रिभुवनद्वारा गठित सल्लाहकारसभाका सदस्य थिए भने उनका काका शेख इद्रीस नेपाली काङ्ग्रेसका एक स्तम्भ नै थिए । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका शेख इद्रीस परिवारको त्याग, समर्पण र बलिदान अग्रपङ्क्तिमा रहेको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिंदैन । रौतहटमा उनको परिवारको भूमिका सदैव अग्रणी रहिआएको छ । देशमा लोकतन्त्रको स्थापनापछि उनको परिवारले विपक्षी दलहरूलाई भने गाविस राजपुर र त्यस संसदीय क्षेत्रमा सहज र सरलरूपमा लोकतान्त्रिक अधिकारको उपयोग गर्न दिएन । इद्रीस परिवारको विरोधमा मुख खोल्ने साहस राजपुर र त्यसवरिपरिका गाउँमा कोही गर्न सक्दैनन् । २०१५ सालमा प्रजा परिषद्को टिकटबाट चुनाव जितेका शेख इद्रीसले २०४८ र २०५१ को निर्वाचनमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारको रूपमा निर्वाचित भए । उनी पदमैं छँदा मृत्युवरण गरे । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिनिधिसभामा दोस्रो दलको रूपमा संसद्मा उपस्थिति जनाएको बेला रौतहटका चारवटै क्षेत्र (देशको एकमात्र जिल्ला जहाँका सबै सिट नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको थियो)बाट नेपाली काङ्ग्रेसलाई जिताउन शेख इद्रीसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । शेख इद्रीसको निधनपश्चात् आफताब आलम नै उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी साबित भए । विगत २८ वर्षदेखि रौतहट क्षेत्र नं. २ बाट इद्रीस परिवार नै जित्दै अFएको छ । मुस्लिम बाहुल्य त्यस क्षेत्रमा २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा फोरम लोकतान्त्रिकको उम्मेदवारको रूपमा चुनाव जित्ने मुस्ताक आलम पनि शेख इद्रीसकै नाति थिए । आफताब आलमको गिरप्mतारीले रौतहटको राजनीतिलाई धेरै लामो समयसम्म प्रभावित पार्ने निश्चित छ । नेपाली काङ्ग्रेसको निम्ति यो ठूलो क्षति हो । रौतहटको समग्र राजनीतिमा अहिलेपनि इद्रीस परिवारको भूमिका निर्णायक साबित हुँदै आएको छ । 
    सत्ताधारी नेकपाका सांसद पार्वत गुरुङमाथि लागेको आरोप जनयुद्धकालीन मानसिकताको उपज हो । हिजो जनयुद्धको बेला विपक्षीहरूलाई धाकधम्की दिने प्रवृत्तिबाट अहिलेपनि माओवादीका नेताहरू उन्मुक्त हुन सकेका छैनन् ।  सत्ताधारी दलका सांसद भएर जिम्मेवार हुनुपर्नेमा झन् अहङ्कार प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यसले सत्ताधारी दललाई नै अलोकप्रिय बनाउनेछ ।
    रेशम चौधरीमाथिको आरोप राजनीतिक मुद्दा हो । नेपालका राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सबैले हिंसात्मक सङ्घर्ष गरेको उदाहरण छ । हत्या, हिंसा र अपहरणका आरोप पनि उपरोक्त दलका नेताहरूमाथि नलागेको होइन । कोही–कोहीलाई फाँसीको सजायसमेत घोषित गरिएको थियो । कैलाली घटना थारू आन्दोलनको हिंसात्मक रूप अवश्य पनि थियो । माओवादी पृष्ठभूमिका रेशम चौधरी राजपाका सांसद अवश्य पनि हुन् तर मानसिकता भने पुरानै रहेको छ । मधेसवादी दलका नेताहरूको भाषण गर्ने शैली पनि जिम्मेवार एवं संवेदनशील प्रकृतिको हुँदैन । क्रान्तिकारी भाषण पनि गर्ने तथा ठूला दलको चाकरी पनि गर्ने दोहोरो मानसिकताका मधेसी नेताको चरित्र र भूमिका विश्वसनीय हुँदैन । कैलालीका सोझा थारूहरूलाई यिनले उत्तेजित पारेर विवादमा पारे । कैलाली घटना हिंसात्मक आन्दोलन थियो । हिंसाका कुनैपनि घटना त्याज्य र निन्दनीय हुन्छ । रेशम चौधरीले न्याय पाउने प्रतीक्ष्Fा गर्नुपर्दछ । लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउनुपर्दछ ।
    जननिर्वाचित प्रतिनिधि तथा सांसदहरूले आपूmलाई विशिष्ट कोटिको साबित गर्न कानून मिच्नुलाई आप्mनो ओहोदा र प्रतिष्ठाको विषय ठान्दछन् । नेपालको राजनीतिमा खासगरी मधेसको राजनीतिमा बिहारीशैलीको मानसिकता हावी रहेको देखिन्छ । शायद त्यही भएर होला यहाँका जनप्रतिनिधिहरू तथा राजनीतिक दलका नेताहरू कसैलाई पनि गाली गर्नु, धम्क्याउनु, ज्यान मार्ने धम्की दिनु तथा प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग गरेर विनाकारण थुनामा राख्न लगाउनुलाई आप्mनो स्वाभाविक अधिकार र कर्तव्य ठान्छन् । आपूm निर्वाचित सांसद भइसकेपछि जे पनि गर्दा हुन्छ भन्ने अहङ्कारबाट ग्रसित यस्ता जनप्रतिनिधिहरूको मनपरीमाथि रोक लगाउन सरकारले ठोस एवं सार्थक पाइला चाल्नुपर्दछ । सुरक्ष्Fागार्ड पाएका भूतपूर्व मन्त्रीहरूको अहङ्कार त बहालवाला मन्त्रीको भन्दा सयौं गुणा बढी हुने गर्दछ । सरकारले यसको पनि समीक्षा गर्नुपर्दछ । चुनावको बेला जनसेवकको रूपमा भोट माग्ने तर चुनावपछि आपूmलाई जनताको मालिक ठान्ने कथित जनप्रतिनिधिहरूलाई लगामविनाको घोडा बन्न दिनुहुँदैन । सरकारको कारबाई सराहनीय छ ।

Wednesday, October 16, 2019

गरीबी निवारण र बौद्धिक गरीबीको पक्ष

गरीबी निवारण र बौद्धिक गरीबीको पक्ष

सञ्जय साह मित्र
    देशमा दुई किसिमको गरीबी देखिएको छ – भौतिक र बौद्धिक । भौतिक गरीबी निवारणको प्रयास सरकारबाट निरन्तर भइरहेको छ । बौद्धिक गरीबी निवारणको काम गर्न चाहिं को अगाडि सर्ने ? बौद्धिक गरीबी निवारणको जिम्मेवारी कुन मन्त्रालय वा विभागको हो ?
    प्राकृतिक सम्पदामा हामी गरीब छैनौं । हाम्रो देश प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको छ । यसले बर्सेनि लाखौं पर्यटक तान्न सफल भइरहेको छ । हामी वास्तवमा प्राकृतिक सुन्दरताको उपयोग गरिरहेका छैनौं, दोहन गरिरहेका छौं । खोलाको सिर्जनात्मक उपयोग छैन, पहाडको सिर्जनात्मक उपयोग गरिएको छैन । खोलाको माछा मार्न विष प्रयोग गर्छौं, माछा त मर्छ तर अन्य जीवजन्तु पनि सखाप हुन्छ । साथै पानी पनि विषाक्त हुन्छ । पहाड फोर्छौं, खोलामा बालुवा र ढुङ्गा बगाउँछौं, ढुङ्गा र बालुवा जथाभावी झिक्छौं जसले गर्दा हाम्रो पानीको मुहान सुक्दो छ । वनजङ्गल र पहाडको रूप बदलिंदो छ जसले वातावरणलाई हानि पु¥याइरहेको छ ।
    वातावरणलाई हानि पु¥याइरहेको हामीले देखिरहेका छौं तथा शासक, प्रशासक, नेता, अभिनेता, पत्रकार, शिक्षक, समाजसेवी सबैले यस कुरालाई बुझेको मात्र होइन, कसले वातावरणलाई हानि पु¥याउने काम गरिरहेको छ जानेको पनि छ । तर दुर्भाग्य हामीमध्ये कोही त्यसविरुद्ध पाइला चाल्न, अगुवाइ गर्न वा नेतृत्व गर्न अघि सरिरहेका छैनौं । जथाभावी मल र विषादिको प्रयोगले हाम्रो माटो मरिरहेको छ, बाली बर्बाद भइरहेको छ, खोला खत्तम भइरहेको छ, जङ्गल सखाप हुँदैछ र हाम्रो महŒव बढिरहेको मनोविज्ञान पालिरहेका छौं । सबैथोक थाहा हुने तर गर्न कोही अगाडि नसर्ने युग बनेको छ अहिले । हामी बाँचेको युगलाई कतिपय कविहरूले यसै कारण नामर्द युग पनि भनेको पाइन्छ । यो समयलाई नामर्द युग भनेर गरिएको व्यङ्ग्यप्रति मेरो असहमति छ तर जान्नेले बुद्धिको सकारात्मक तथा सिर्जनात्मक उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा भने सहमति छ । बुद्धिको दुरुपयोग गरेर शायद नै कोही वैज्ञानिक बन्ला तर चोर बन्नेहरू धेरै छन् । हामी बौद्धिक दरिद्र चाहिं होइनौं तर आफैंविरुद्ध चोरी गर्ने बौद्धिक चोर भने बनेका छौFं । आपूmले जे ग¥यो त्यही राम्रो भन्ने बुद्धिविलास वा खाल्टोको घोंघीले आपूmलाई पाञ्चजन्य शङ्ख घोषित गरेजस्तै भएको छ । यस प्रकारको बौद्धिक दरिद्रता निवारण गर्ने कुनै अभियान सञ्चालन हुन सक्छ कि ?
    साँच्ची हाम्रो देशको तथ्याङ्कले गरीबी कम हुँदै गएको देखाएको छ । यो यथार्थ पनि हो । देशमा राजनीतिक स्थिरता आएपछि धेरै सकारात्मक सङ्केतहरू देखिएका छन् । रोजगारको क्षेत्रमा वृद्धि भएको छ, देशको आयमा वृद्धि भएको छ, सरकारी कर्मचारीको तलब बढेको छ । सबैभन्दा महŒवपूर्ण आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक भएका छन् । गरीबी गाउँमा पनि घटेको देखिएको छ । हिजोको जस्तो खानलाउन समस्या हुने व्यक्ति र परिवारको सङ्ख्या निरन्तर घट्दो छ । गाउँमा पनि हरेक वर्ष पक्की घर ठडिंदै गएका छन् । व्यक्तिका अगाडि अवसरहरूको वृद्धि भएको छ । व्यक्ति, परिवार र राज्य सबै पक्ष आफैंमा जिम्मेवार देखिएका छन् । गरीबी निवारणको लागि राज्यले कोशिश गरिरहेको छ भने व्यक्तिले पनि अनेक प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । अहिले साधनको जे जति उपयोग बढेको छ, सबैको उपयोगिता मानिसले खोजिरहेको छ । मोबाइल बोक्नेले पनि मलाई यसबाट के फाइदा हुन्छ र कतिको मोबाइल मैले बोक्नुपर्ने हो तथा किन भनेर आफैंसँ प्रश्न गर्दछन् । बिस्तारै समयले कसरी कोल्टे फेरिरहेको छ भने एकजना श्रमिक चाहिं बाइकमा चढेर दिनभरि परिश्रम गरी साँझ सजिलै घर फर्कन सक्ष्Fम भएको छ । समयको बचत, घरको जिम्मेवारी तथा काममा पनि सहयोग पु¥याउन दैनिक ज्यालादारीका श्रमिकले पनि बाइक प्रयोग गर्दा अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था देखिएको छैन । जबकि एक दशक पहिले कुनै गाउँमा यदि यस्तो दृश्य देखिन्थ्यो भने उसमाथि व्यङ्ग्य–वाण प्रहार हुन्थ्यो । यसको अर्थ यो पनि हो कि गाउँमा समृद्धिसँगसँगै सोच्ने क्षमताको पनि विस्तार भएको छ ।
शिक्षा र वैदेशिक रोजगारले गरीबी निवारणमा ठूलो सहयोग पु¥याएको छ । गरीब, गरीबी र गरीबी निवारणको प्रश्न आउँदा सामान्यतया अधिकांशको ध्यान ग्रामीण क्षेत्रतर्फ जाने गरेको छ । हुन त ग्रामीण क्षेत्रमा अत्यधिक गरीबी र अशिक्षा छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन तर शहरी गरीबको पीडा पनि कम छैन । शहरी गरीबको अवस्था केही जटिल हुन्छ ग्रामीण गरीबको तुलनामा । शहरका गरीबलाई दिनमा दुई चार कप चिया चाहिन्छ नै । उसलाई सुविधायुक्त सडकमा नहिंडी हुँदैन । पैदल खासै हिंड्न रुचाउँदैनन् । अलिकति राम्रो लाएको पनि देखाउनुपर्छ । अझ पत्रिका पढ्ने, रेडियो सुन्ने, टेलिभिजन हेर्ने वा जरूरत महसूस गर्ने हुन्छन् । यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने ग्रामीण गरीब र शहरी गरीबका आवश्यकता केही भिन्न हुन्छ । कहिलेकाहीं के देखिन्छ भने ग्रामीण गरीबले शहरी गरीबलाई गरीब नै मान्दैन तर शहरी गरीबको आवश्यकताको प्रकृति केही फरक हुने र दैनिक गतिविधि पनि भिन्न हुने भएकोले कतिपयले शहरमा गरीबी नदेखेको हुन सक्छ ।
    देशको आर्थिक वृद्धिदर तुलनात्मकरूपमा सन्तोषजनक छ । देशमा भौतिक संरचनाको विकास पनि भइरहेको छ द्रुत गतिमा । वास्तवमा विकासको गति विगतमा यति तीव्र कहिल्यै थिएन जति अहिले छ । तर यहींनेर के पनि आरोप लाग्न थालेको छ भने भ्रष्टाचार पनि अत्यधिक मौलाएको छ र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलका नेताहरूले नै सजिलै सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा भन्न थालेका छन् कि भ्रष्टाचारको अन्त्य नभएसम्म विकासले गति लिन सक्दैन । अर्थशास्त्रीहरूको विचारमा भ्रष्टाचारले गरीबी निवारणलाई प्रभावित गर्छ । यद्यपि देशका गरीब भने गरीबीको रेखामुनिबाट विस्तारै माथि उक्लँदै छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि देशको गरीबी निवारणलाई तुलनात्मकरूपमा सन्तोषजनक मानेको छ । सुख–सुविधा र उपभोगका वस्तुहरूको प्रयोगमा नेपालीहरू धनी देशको अनुकरण गर्न थालेका छन् । विदेश भ्रमणमा नेपालीको रुचि अपार वृद्धि भएको छ, गरीबी निवारणसँग सम्बन्धित प्रतिव्यक्ति आयमा उत्साहजनक वृद्धि देखिएको छ । कमाउने र खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धिले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र गतिशील हुँदै गएको हो । अब बिस्तारै आप्mनै देशमा रोजगार पाउने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । स्वदेशमा श्रम गर्दा गरीबी निवारणलाई दोहोरो सहयोग पुग्न सक्छ । कतिपयको बुझाइ के छ भने मदिराको खुला बिक्री वितरणमा रोक लगाउने हो र सावधानीपूर्वक उपभोगको बाटो खोल्ने हो भने गरीबी निवारणमा अझ बढी सहयोग पुग्छ । अवैध घरेलु मदिराको जथाभावी उत्पादन, ओसारपसार, बिक्री वितरण तथा उपयोगले कतिपय गरीबले दिनभरि कमाएको पैसा साँझ भट्टी पसलमा सिध्याउने गरेका छन् । ससाना बजार तथा चोकमा पनि लोकल मदिरा सजिलै र पर्याप्त पाइरहेको देखिन्छ र यस प्रकारको मदिराका उपभोक्ता भनेकै विपन्न समुदाय हो, जसको कमाइको ठूलो हिस्सा हरेक दिन त्यसमा गइरहेको छ ।
    गरीबी निवारणको सन्दर्भले मुख्यतः भौतिक गरीबीलाई अर्थात् प्रतिव्यक्ति प्रतिदिनको आयलाई समेट्दछ । हो, सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरो यही हो कि हरेक मानिसले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने र स्वाभिमानी भएर बाँच्न पाउने आर्थिक सामथ्र्य राख्नुपर्दछ । आर्थिक सामथ्र्यसँग अब बौद्धिक सामथ्र्य पनि जोड्नु उचित हुन्छ । बौद्धिक दरिद्रता पनि हटाउने अभियान नचलाएसम्म भौतिक गरीबी हटेर समाजमा दम्भ, द्वन्द्व र अन्य नकारात्मक प्रवृत्तिको विस्तार हुन्छ जसले गर्दा समाजलाई अपेक्षित गति दिन सकिंदैन । बौद्धिक दरिद्रता हटाउन के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि समाज नै गम्भीर हुुनुपरेको छ ।

Tuesday, October 15, 2019

गाँधीवाद कि पपुलिजम

गाँधीवाद कि पपुलिजम

विनोद गुप्ता
    महात्मा गाँधीले कल्पना गरेको राज्य व्यवस्थाको स्वरूप ‘स्वराज’मा आधारित थियो र छ । हुन त स्वराजको गाँधीवादी बुझाइ विकेन्द्रीकरणको नीति अनुसार गाउँलाई सबैभन्दा बढी अधिकार दिने हो । तर भारतमैं पनि यो लागू हुन सकेन किनभने उनको व्यवस्थामा जनता सर्वोपरि थियो र गरीबी एवं निर्धनताबाट मुक्ति, महिला सशक्तीकरण, पर्यावरण संरक्षण एवं कृषि समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । उनको स्वराज भनेको व्यक्तिको स्वयं अनुशासन हो । यस्तो अनुशासित जमातले प्रत्येक गाउँस्तरमा जब गरीबी निवारण, पर्यावरण संरक्षण, नारी सशक्तीकरण एवं कृषि समस्याको समाधानलाई आप्mनो कर्तव्य ठानेर गर्छ भने जनता आत्मनिर्भर बन्न सक्छ र स्वराजको कल्पना साकार हुन सक्छ । तर भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामपछि बनेको नेहरूको सरकारले समेत भारतमैं महात्मा गाँधीको विचारलाई पुस्तकको स्वरूप दिंदै अध्ययन र अध्यापन एवं अनुसन्धानको विषय बनायो भने स्वयं गाँधीलाई वर्षमा एकपल्ट सम्झनेगरी मूर्ति र सङ्ग्राहलयमा सीमित राख्ने काम भयो जुन आज पर्यन्त जारी छ ।
    यस क्रममा भारतमा नेहरूदेखि इन्दिरा गाँधी हुँदै नरेन्द्र मोदीसम्म आइपुग्दा एउटा तथ्य के स्पष्ट देखिएको छ भने जनताले व्यक्तित्वको प्रभावबाट पार्टीलाई भोट दिने गरेको छ । अर्थात् व्यक्ति ठूलो भएर दल त्यस व्यक्ति वा नेताको छत्रछायामा बाँच्न सकेको छ । भारतकै आजको काङ्ग्रेस आई यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यस्तो अवस्थामा आम जनता सचेत नागरिक नरही दलको कार्यकर्तामा परिवर्तित भइदिन्छ र नागरिक समाजले सरकारबाट पूरा गराउनुपर्ने उत्तरदायित्व पूरा गराउन सक्दैन । तर दलको नेतृत्व कमजोर हुँदै गएमा देशमा घूसखोरी, कमिशनतन्त्र, व्यभिचार बढ्ने हुनाले शासनप्रति जनविश्वास घट्न जान्छ र जनताको मनको कुरा उठाएर अर्थात् शासनमा रहेकालाई भ्रष्ट र राष्ट्रविरोधीको संज्ञा दिएर मुलुक हाँक्ने भन्दै स्वर्ण महल खडा गरिदिने वाचा गर्ने नेतृत्व अगाडि आउँछ । यस्तै वर्गका नेताहरूलाई पपुलिस्ट भनिएको छ । जुन दक्षिण एशियाबाट सरेर सम्पूर्ण विश्वमैं पैmलिंदै छ ।
    हुन त पपुलिज्म सन् १९५० देखि नै राजनैतिक दलका नेताहरूले आम नागरिकलाई धोखा दिने गरेको कारण बलियो हुँदै गएको पाइन्छ । सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा पपुलिस्ट नेताहरूले समाजलाई व्यक्तिवादी बनाउँदै लगे, जसको फलस्वरूप निर्वाचनमा चलखेल गर्ने अवसर प्राप्त हुन थाल्यो र पपुलिस्टहरूले यस अवस्थालाई क्यास गर्दै लगेको पाइन्छ । यसबाट लोकतान्त्रिक प्रणालीमैं पनि जनता दलहरूभन्दा व्यक्तिको पछि लागेर दललाई चुन्ने प्रक्रिया बढेको छ जसको उदाहरण नेपाल र भारतमा भर्खर सम्पन्न निर्वाचन परिणामबाट हेर्न सकिन्छ । अब प्रश्न उठ्छ के हो पपुलिज्म ? अन्नपूर्ण पोस्टबाट साभार गरिएको चन्द्रशेखर अधिकारीको पपुलिज्म राज्यको प्रभाव लेख अनुसार जर्जिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कयास मेद्रेको शब्दमा पपुलिज्म एउटा लुरे विचारधारा हो, जसले राजनैतिक एजेन्डाको ससाना भागलाई सम्बोधन गर्छ जस्तो विरोधीहरूलाई भ्रष्ट, विकास विरोधी, काम नलाग्ने संज्ञा दिएर निर्वाचन जित्छन् र अर्को पक्षलाई झारपात ठान्दै आप्mनो दलका कार्यकर्ता र त्यसमा पनि आप्mनो निकटलाई मात्रै जनता ठान्दै आप्mनो कार्यकर्ताको दस्ता तयार गरेर कामभन्दा सपना बाँड्ने, भाषण, उद्घाटन र सभा समारोह र भ्रमणमा रमाउँछन् । हाम्रो नेपाली समाजको आजको वास्तविकता के हो भने पपुलिज्म नेतृत्वले गर्दा देश वा नेपाली समाज गहिरोसँग राजनीतिक मायाजाल (साभारः रवीन्द्र मिश्र)मा फसेको छ । जहाँ–जहाँ राजनीति हुनुपर्ने थियो त्यहाँ भएन र नहुनु पर्ने हरेक ठाउँमा राजनीति भयो । राजनीति हुनुपर्ने संसद् खाली रह्यो र नहुनुपर्ने स्कूल, कलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, व्यापार, व्यवसाय, खेलकूद, सङ्घसंस्थामा आप्mनो निकटको कार्यकर्तालाई स्थान दिलाए । त्यहाँ प्रवेश गरिसकेपछि लाभको स्वाद चाख्न पाएको कार्यकर्ताहरूको आप्mनो नेताको पछि लाग्ने एउटा दस्ता तयार भयो जसले राष्ट्रहितको उपेक्ष्Fा गर्दै नेता पोस्ने कामको थालनी भयो । नेताका लागि आप्mना कार्यकर्ता मात्रै नागरिक भइदिए । यसकारण नेपाली जनता आपूmमात्र होइन आप्mनो सन्ततिको भविष्यसमेत अँध्यारो पार्नेगरी देशकै भविष्य बिगार्ने नेताहरूलाई नै पटक–पटक भोट दिएर जिताउँछन् र आपूm दुःखमैं रमाएर बस्छन् । यस्तो अवस्थालाई रवीन्द्र मिश्रले ‘स्टक होम सिन्ड्रोम’ शब्दावली प्रयोग गरेका छन् । यस्तो समाज परपीडक हुन्छ, आप्mनो सुखमा रमाउनुभन्दा अरूको दुःख देखेर रमाउँछ । यस्तै समाजलाई म्यधलधबचम क्यअष्ब िःयदष्ष्तिथ भएको समाज भनिन्छ जहाँ अवसरको अभावमा जनता जे छ त्यसैमा रमाएर बसिरहेको हुन्छ ।
    पपुलिज्म शब्दकै किटानी परिभाषा त केही भेटिन्न तर बेलायतको ब्रेक्जिट जनमत सङ्ग्रह र अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको चुनावी जीतले यसको चर्चा बढाएको हो । तथापि सन् ४० देखि ९० को दशकसम्म विश्वको नेतृत्व गर्ने नैतिक धरातलमा उभिएका नेताहरूको सट्टा सन् २००० पछाडि त्यस्ता नेताहरूको अभ्युदय भयो, जसले पपुलिस्ट विचारधारा अँगाले । रूसमा पुटिन, अमेरिकामा ट्रम्प, जापानमा सिन्जो आबे र भारतमा मोदीजस्ता नेताहरूको उदयमा मिडियाको पनि ठूलो भूमिका रहेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थाको विश्लेषण गर्दा राष्ट्रले दलभन्दा व्यक्तिलाई र त्यसमा पनि चमत्काी क्षमता भएका बलियो व्यक्तिलाई खोजिरहेको भान हुन्छ । यो अवस्थाबाट नेपाल पनि फरक छैन । विगत जे भए पनि भूmटो राष्ट्रवादको गाथा गाएर जनतालाई भ्रमित गर्ने कार्यमा पपुलिस्टहरू माहिर हुन्छन् । नेपालका दुवै छिमेकी राष्ट्रको बितेको ५० वर्ष र हाम्रो ५० वर्ष केलाउने हो भने सत्यतथ्य स्वयं उजागर हुन्छ । मलाई लाग्छ यही सत्यलाई बुझेर होला नेकाका विद्वान् नेता प्रदीप गिरीले अब देशलाई सम्हाल्न नागरिकले सरकारले गरेको चित्त नबुझ्दो निर्णयमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न जरूरी भएको मन्तव्य दिने गरेका छन् । यो परिपाटी शुरू नभएसम्म राजनैतिक मायाजालबाट निस्कन सम्भव हुने छैन । तबसम्म गाँधीवाद अध्ययन–अनुसन्धान सङ्ग्राहलयमा थन्किरहने छ ।

Monday, October 14, 2019

महरा प्रकरण र कानूनी समानताको सिद्धान्त

महरा प्रकरण र कानूनी समानताको सिद्धान्त

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    अपराधलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट परिभाषित गरिएको छ । तर सबैको निचोड भनेको कानूनले निषेध गरेको कार्य गर्नु हो । अपराध मानवले गर्ने यस्तो व्यवहार हो, जसले अरूलाई हानि नोक्सानी पु¥याउँछ । यसैले अपराधलाई ब्लतष्(कयअष्ब(िबअत को रूपमा पनि मानिन्छ  । अपराध मानव आचरणसँग सम्बन्ध राख्ने यस्तो कार्य हो, जसले अपराधविहीन सामाज बन्न दिंदैन । तरजे गर्दापनि अपराधहीन सामाज हुन सक्दैन । तसर्थ अपराध नियन्त्रण र न्यूनीकरणमात्र कानून निर्माताको ध्येय हुन्छ । अपराध नियन्त्रण र न्युनीकरणको लागि कानूनको वर्गीकरण गर्नुका साथै फौजदारी न्याय तथा प्राकृतिक न्यायका केही सिद्धान्तको विकास भएको छ ।         कानूनको वर्गीकरण सारवान तथा कार्यविधि दुई किसिमले गरिएको छ । कार्यविधि कानूनले अपराधको परिभाषा नगरेपनि अपराध भएको हो कि होइन, वास्तविक अपराधी को हो ? पत्ता लगाउन र सजाय गर्न मदत पु¥याउँछ । यसर्थ अपराध नियन्त्रण तथा न्युनीकरणको सवालमा पनि कार्यविधि कानूनको बेवास्ता गर्न सकिंदैन । यसै कारणले फौजदारी कार्यविधि संहिताको पनि विकास भएको छ । सारवान कानून अन्तर्गत दुई प्रकारको कानून पर्छ । एउटा सार्वजनिक कानून, अर्को व्यक्तिगत कानून । सार्वजनिक कानून अन्तर्गत संवैधानिक कानून, प्रशासकीय कानून तथा फौजदारी कानून पर्छ । जसमा अपराधको महŒवपूर्ण विश्लेषण फौजदारी कानूनले गर्छ । फौजदारी कानूनको सिद्धान्तले भन्छ नौजना अपराधी छुटेपनि एकजना निरपराधीले सजाय नपाओस्, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले भन्छ दोषी करार हुनुपूर्व सफाइको मौका दिनुपर्छ । अर्को सिद्धान्तले भन्छ कानूनका अगाडि सबै समान हुन् । त्यसैले कानूनी पक्रिया पूरा नगरी कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । अर्को सिद्धान्त अनुसार अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्म अपराधी भन्न मिल्दैन । त्यसैले अभियुक्तसँग निर्दोष सरह व्यवहार गर्नुपर्छ ।
    अभियुक्तको पनि तीन किसिमको अधिकार हुन्छ । अदालतमा मुद्दा दायर हुनुपूर्वको अधिकार जस्तै हिरासतमा यातना नदिनु, हिरासतमा पनि आप्mनो कानून व्यवसायी राख्न पाउनु, अर्को अदालतमा पुगेपछिको अधिकार–जस्तै आप्mनो साक्षीलगायतको प्रमाण पेश गर्ने, सुनवाइको सूचना पाउने, आप्mनो प्रतिरक्षाको मौका पाउने अर्को हो पुनरावेदकीय अधिकार । जस्तै शुरू तहबाट हारेपछि माथिलो तहमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार । व्यक्तिगत कानूनले अपराधसँग खासै सम्बन्ध राख्दैन, किनभने यो व्यक्तिविरुद्धको कार्य हो । जुन व्यक्तिविरुद्ध कार्य भएको छ, उसले उजूर ग¥यो भने उसको अधिकारको संरक्षण गरिदिने हो । उजूर गरेन भने उसले सहमति जनाएको मानिने छ । जस्तै कसैले कसैलाई कर्जा दियो र ऋणीले समयमा कर्जा नदिएपछि धनीले दश वर्षभित्र मुद्दा हाले अदालतले रकम दिलाउने हो । दश वर्षभित्र मुद्दा गरेन भने रकम पचेपनि कानूनले सहयोग गर्न सक्दैन ।
    फौजदारी अपराध भनेको राष्ट्र र सामाजविरुद्धको अपराध हो, जसमा पीडित दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ । यसमा राज्य प्राथमिक पक्ष हो । फौजदारी अपराध भएपछि पीडितले उजूर गरोस् नगरोस्, राज्य संयन्त्रले कुनै माध्यमबाट जानकारी पाएको छ भने अनुसन्धान गर्नुपर्छ । प्रमाणहरू सङ्कलन गर्नुपर्छ । यस्तो जानकारी पीडितले नै दिनुपर्छ भन्ने जरूरी छैन । जसले पनि दिन सक्छ । कोही नागरिकले नदिए अनुसन्धानकर्ताले आप्mनो प्रतिवेदनबाट पनि मुद्दाको अनुसन्धन गर्न सक्छ । अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा लिने र मुद्दा चलाउने कार्य गर्न सक्छ । सरकारी मुद्दासमबन्धी ऐन २०४९ को दफा ३ वा फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३ हे¥यौं भने उही व्यवस्था छ । तर अपराधको सूचना पाउनेबित्तिकै राज्य संयन्त्रले तत्काल घटनास्थलको प्रकृति मुचुल्का बनाउनुपर्छ । जसले अपराधको प्रमाण सङ्केत दिन्छ । यसबाट अपराध भएको हो कि होइन, निचोडमा पुगिन्छ । पीडितको इन्कारी वा सहमतिले फरक पर्दैन । जस्तै कुनै कन्यालाई कसैले जबरजस्ती ग¥यो भने उसको मेडिकल परीक्षण, घटनास्थलमा सङ्घर्षको चिह्न, पीडितको शरीरमा लागेको घाउ–खत, घटनास्थलको दसीको विश्लेषणबाट अनुसन्धानकर्ता निचोडमा पुग्छ । गोलीबाट मान्छेको मृत्यु भएको प्रमाणबाट देखिएपछि जाहेरीकर्ताले जस्तोसुकै जाहेरी दिएपनि वा अपराधीलाई बचाउने प्रयास गरेपनि फरक पर्दैन । गोलीबाट मृत्यु हुनु र अभियुक्तले गोली चलाएको पुष्टि हुनु नै पर्याप्त प्रमाण हुन्छ ।
    धेरैले अपराध स्वीकार गर्दैनन् तर कानूनले अपराध स्वीकार गरी सहयोग गर्नेलाई आधी सजाय छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यो भरखरको नयाँ कानूनी व्यवस्था हो । अपराधीलाई बचाउन खोज्नु पनि अपराध हो भने अपराध नगरकोलाई अपराध गरेको आरोप लगाउनु पनि अपराध हो ।
    महरा प्रकरणमा जसले जे भनेपनि मौकामा प्रहरीलाई खबर भएको छ । खबर सुनेपछि प्रहरी घटनास्थल पुगेको छ । घटनास्थल पुग्नेबित्तिकै प्रहरीले घटनास्थलको प्रकृति मुचुल्का गर्नुपर्ने थियो । पीडितको लिखित बयान लिनुपर्ने थियो । घटनास्थल पुगेको प्रहरीले प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २० अनुसार लिखित प्रतिवेदन दिनुपर्ने थियो र अनुसन्धानका ती कुराहरू अनुसन्धान नभएसम्म सार्वजनिक हुन दिनुहुन्थेन । साक्षीको संरक्षण एवं अनुसन्धानको गोपनीयता एकदमै महŒवपूर्ण हुन्छ, यस घटनामा त्यसलाई जोगाउन सकिएन । यो कुरा खबर पाउने प्रहरी कार्यालयभित्रै रहनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, पार्टी अध्यक्षसम्म पुग्नु फौजदारी कार्यविधि कानूनको समानताको सिद्धान्तको उल्लङ्घन हो । ‘पहिले सुन अनि थुन’को सिद्धान्तले अपराध साबित नभएसम्म कसैलाई नियन्त्रणमा लिन मिल्दैन, अर्थात् सजाय गर्न मिल्दैन । आरोप लाग्नेबित्तिकै पदबाट राजीनामा दिने दबाब दिनुपनि सजाय दिएसरह हो । अनुसन्धान प्रभावित हुन नदिन ओहदाको व्यक्तिलाई अनुसन्धान अवधिसम्म निलम्बित गरिन्छ । यद्यपि सभामुख महराले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । जुन सकारात्मक पक्ष मात्र होइन, अनुसन्धानमा सघाउने नागरिक कर्तव्य पनि हो । आरोप लगाउनेले आरोप फिर्ता लिएको छ । जुन आफैमा कानूनसँग खेलवाड हो । कानूनले दिएको विशेष अधिकारको उल्लङ्घन हो । महराजी जस्ता सम्मानित पदमा रहेका व्यक्ति घटनास्थल पुगेको प्रमाण र उनको विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिले हल्ला फैलिनुको औचित्य प्रस्ट्याएको भन्नैपर्छ ।
    राजनीतिज्ञबाट आम मानिसको भरोसा चकनाचुर हुन पुगेको छ । निष्पक्ष अनुसन्धान जनतामाझ आउनैपर्छ । पीडित महिलाले जाहेरी दिएपनि नदिएपनि, घटना अनुसन्धानको घेरा बाहिर जान सक्ने देखिन्न । महराजी निर्दोष हुन् भने उनले पदबाट राजीनामा दिएर मात्र आम जनताको चिन्ता जाने होइन । घटनालाई टालटुल गरेर वा शान्त पारेर पनि हुने अवस्था छैन । उनी निर्दोष छन् भने आरोप लगाउने उपर उनलेपनि जाहेरी दिई कानून र न्यायलाई सहयोग गर्नुपर्छ । यसर्थ दुवैलाई अनुसन्धानको घेराबाहिर राख्न मिल्दैन । यसमा गृहमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि प्रहरी प्रमुखको मुख्य अभिभारा देखिन्छ । गृहमन्त्रीसँग मिटिङ गर्नुपूर्व तत्काल घटनास्थल पुगेका कर्मचारीसँग मिटिङ गर्नुपर्छ । उसले दिएको प्रतिवेदनको विश्लेषण गर्नुपर्छ । मौकामा बनाएको घटनास्थल प्रकृति मुचुल्काको विश्लेषण गर्नुपर्छ । यदि मौकामा पदीय कर्तव्य गरेको छैन भने उसलाई विभागीय कारबाईमा तान्नुपर्छ । अनिमात्र जनाताले कानूनको शासनको आभास पाउँछ ।

Friday, October 11, 2019

शिक्षामा बढ्दो बेथिति, घट्दो गुणस्तर

शिक्षामा बढ्दो बेथिति, घट्दो गुणस्तर

वैद्यनाथ ठाकुर
    भनिन्छ, रोगको कारण पत्ता लागिसकेपछि उपचार गर्न सजिलो हुन्छ तर यो सिद्धान्त पनि नेपाल सरकारको अगाडि नतमस्तक छ । विगत तीन दशकदेखि सरोकारवाला सबैलाई थाहा छ कि नेपाली शिक्ष्Fाको गुणस्तर लगातार खस्किंदै छ । यसको अवस्था यतिधेरै दयनीय भइसकेको छ कि माध्यमिक तहमा अध्ययनरत सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई ठीकसँग पाठ्यपुस्तकका पाठहरू पढ्न पनि आउँदैन । नेपाली भाषामा लेखिएका पाठ्यपुस्तकको हाल यस्तो छ । विद्यार्थीहरूको अङ्ग्रेजी, विज्ञान र गणित लगभग चौपट्ट नै भइसकेको छ । आप्mनो जागीर जोगाउन तथा सरकारको आँखामा धूलो छर्ने विद्यालय प्रशासन हो । प्रत्येक परीक्ष्Fामा विद्यार्थीहरूलाई शतप्रतिशत कक्ष्Fा उचाल्ने तथा लब्धाङ्कपत्रमा न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क राखिदिने गरिएको छ । जस्तो कि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको थियो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा केवल ९ अङ्क प्राप्त गरेको परीक्ष्Fार्थीलाई नौको अगाडि ६ थपेर ६९ बनाइएको थियो, त्यो पनि आठवटा विषयमा । यतिमात्र होइन, त्यही परीक्ष्Fार्थीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उत्कृष्ट परीक्ष्Fार्थी तथा स्वर्णपदकको प्रमाणपत्रसमेत दिइएको थियो । करीबकरीब त्यस्तै कार्यप्रणाली माविस्तरमा देशभरिका प्रायः विद्यालयहरूमा दशकौंदेखि हुँदै आएको छ । तर यसतर्पm सरोकारवाला कसैको ध्यानाकर्षण भएको पाइँदैन । बरु विद्यार्थी यस कारण खुशी छन् कि केही नलेखे पनि परीक्ष्Fामा राम्रैसँग सबै विषयमा उत्तीर्ण भएर कक्ष्Fा उचालिन्छ । त्यसैगरी, अभिभावकहरू यस कारण खुशी छन् कि उनीहरूका नानीबाबु पढ्नमा ठीकठीकै छन् र कक्षा उचालिएका छन् । शिक्ष्Fक तथा विद्यालय प्रशासन यस कारण खुशी छन् कि विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि लब्धाङ्कपत्रमा औसतमा राम्रो देखिएको छ र माथिबाट जागीरमा कुनै प्रश्नचिह्न वा स्पष्टीकरण खानुपर्ने अवस्था छैन । विद्यालय होस् वा विश्वविद्यालय औसतमा दुवैको सिकाइ नतीजा उस्तै छ । यस्तो दुरवस्थामा हाम्रो शिक्ष्Fा पुग्नुको मुख्य कारणहरू के के हुन् आउनुस् यसबारे थोरै चर्चा गरौं–
शिक्षा नीति
    यतिबेला नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । देशमा तीन प्रकारका सरकार छन् । माध्यमिक शिक्ष्Fा स्थानीय सरकारको अधीनमा भइसकेको छ तर शिक्ष्Fकको व्यवस्थापन अझै सङ्घीय सरकारकै हातमा छ । सरकारद्वारा नियुक्त एक शिक्ष्Fा आयोगको प्रतिवेदन (जसलाई हालसम्म सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन) अनुसार माध्यमिक शिक्ष्Fामा हाल ४० हजार शिक्ष्Fक दरबन्दी थप्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर विगत दश वर्षदेखि थपिएको छैन । अर्थात् हिमाली, पहाडी तथा तराईका भूगोलमा २० देखि ४० विद्यार्थीमा एकजना शिक्ष्Fक अध्यापनको लागि चाहिन्छ, जुन कि अहिले उपलब्ध छैन । शिक्ष्Fक नै नभएपछि विद्यालय शिक्ष्Fाको गुणस्तर के होला ?
    यतिबेला भएका शिक्षकहरूमध्ये पनि विषयगत शिक्ष्Fकको निकै अभाव छ । प्रायः सामाजिक, विज्ञान, अङ्ग्रेजी, गणित र नेपाली विषयमा विद्यार्थीहरूको सिकाइ कमजोर हुनुको कारण नै विषयगत शिक्ष्Fक नहुनु हो । झन् कम्प्युटर शिक्ष्Fा सरकारले आधारभूत तहदेखि नै राखेको छ, जबकि कम्प्युटर विषयको शिक्ष्Fक दरबन्दी नै छैन । अर्थात् कक्ष्Fा व्यस्त मात्रै हुने गर्छ विद्यालयहरूमा विषयगत शिक्ष्Fकको अभावमा । यस्तो अवस्थामा शैक्षिक गुणस्तर घट्नु स्वाभाविक नै हो ।
    स्थानीय निकायको अधीनमा माध्यमिक शिक्ष्Fा राखेपछि राजनीतिक आस्थाको आधारमा शिक्ष्Fकहरूको व्यापक सरुवा भइरहेको छ । यस्तोमा केही विषयगत शिक्षक उक्त विद्यालयले पाएको थियो, त्यो पनि सरुवा भइहाल्ने र जहाँ सरुवा भई गएका हुन्छन्, त्यहाँ त्यो विषयको शिक्ष्Fक पहिलेदेखि नै रहेकाले हाजीर गरेर अरू नै विषय जसबारे ऊ जानकार नै छैन, त्यही पढाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भइरहेको छ ।
    सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो नेपाली राजनीतिमा भ्रष्टाचार संस्थागत रहँदै आएको छ । यसको अपवाद शिक्ष्Fा पनि होइन । विद्यालय प्रशासनद्वारा गरिने व्यापक आर्थिक हिनामिनाको सेटिङ विद्यालय व्यवस्थापन समितिदेखि जिल्ला शिक्ष्Fा कार्यालयसम्म रहेकाले यसलाई रोक्न हालसम्म ठोस कदम चालिएको देखिंदैन । फलस्वरूप विद्यालय प्रशासनको मुख्य दृष्टिमा शैक्षिक गुणस्तर कसरी सुधार्ने भन्दा पनि आप्mनो कार्यकालमा कसरी बढीभन्दा बढी विद्यालयको नगदी, जिन्सी सम्पत्ति आप्mनो हात पार्ने भन्नेमैं रहने हुनाले दिनानुदिन शैक्षिक गुणस्तर ओरालो लाग्दै आएको छ । विद्यालय प्रशासनको आर्थिक अनियमितताको विरोध गर्ने तथा हिसाबकिताब खोज्ने शिक्ष्Fकलाई प्रतिपक्षीसरह व्यवहार गरेको पाइन्छ । खासगरी स्थानीय निकायको मातहतमा विद्यालय शिक्ष्Fा गएपछि यतिबेला त्यस्तो प्रतिपक्षी ठानिएका शिक्ष्Fकहरूको धमाधम सरुवा भइरहेको छ । यो सरुवा प्रकरण यहाँसम्म पुगेको छ कि त्यस्ता शिक्ष्Fकहरूलाई अरू कुनै उपाय नलागे काजमैं भएपनि अरू विद्यालयमा खटाइएको छ । यस्तो कार्यले उक्त शिक्ष्Fकले साबिकको विद्यालयमा पढाउँदै आएका विषयहरू उक्त विद्यालयमा पढाइ नै हुँदैन किनभने त्यहाँ शिक्षक नै छैन । अनि वर्ष, दुई वर्ष नपढाइकनै पढ–पढ भाइबहिनी, नानीबाबु हो भनेर शैक्षिकसत्र काटिन्छ । यस्तोमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि के होला ? विद्यालयहरूमा यतिबेला ह्वाइट बोर्डको व्यवस्था गरेको पनि देखिन्छ । तर ती बोर्डहरूमा लेख्न प्रयोग हुने मार्करसमेत महीनौं भइसक्दा पनि पैसा छैन भनेर नकिनेको अवस्था छ । यसको अलावा परिवारवाद र नातावादबाट समेत शिक्ष्Fा वञ्चित छैन । शिक्ष्Fकको रूपमा खासगरी राहत दरबन्दी तथा बालविकासमा परिवारवाद र पैसावाद हावी भएको हुनाले हाम्रो शिक्ष्Fा ध्वस्त हुन लागेको छ । विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन इमानदार विद्यालय प्रशासन, मेहनती शिक्ष्Fक तथा जागरूक अभिभावक चाहिन्छ । कसैले चित्त नदुखाओस् हामीकहाँ यी तीनवटै अभाव रहेको छ । जति छिटो यस्तो अवस्था निर्माण गरिन्छ, त्यति नै छिटो शिक्ष्Fाको गुणस्तरमा वृद्धि हुनेछ ।

Thursday, October 10, 2019

के यो हस्तक्षेप होइन ?

के यो हस्तक्षेप होइन ?

श्रीमन्नारायण
    राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्ग निर्माण गर्दा भारतका कतिपय विज्ञहरूले यसप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए र यो नेपालको हितमा नहुने सुझाव पनि दिएका थिए । तर राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्ग भएर मोटरमा चढी साम्यवाद नेपाल नआउने जवाफ दिएका थिए । पञ्चायती व्यवस्थामा कतिपय भारतीय समाचारपत्र एवं पत्रिकाहरूमा रोक लगाइएको थियो भने लोकतन्त्र समर्थक नेता, कार्यकर्ता र बुद्धिजीवीहरूलाई हिरासतमा राखिएको थियो । उत्तर कोरियाका शासक किम इल सुड्ढो किताब पढ्ने छुट थियो । चीनको सफलताको गाथा सुनाइन्थ्यो । राजा महेन्द्र कति दूरदर्शी थिए तथा कोदारी राजमार्ग भएर कम्युनिस्ट आउने छैन भने उनको भविष्यवाणी कति हदसम्म उपयुक्त थियो यसको पुष्टि वि.सं. २०६५ सालमा भयो । जब माओ समर्थक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सक्रियतामा देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो तथा २४० वर्ष पुरानो राजसंस्थाको दुःखद बिदाइ । देशमा अहिले वामपन्थी दलको दुईतिहाई बहुमतको सरकार छ तथा वर्तमान सरकार उत्तरी छिमेकीसित बलियो एवं घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउने प्रत्येक सम्भव प्रयत्न गरिरहेको छ । सत्ताधारी दलको प्रशिक्षण कार्यक्रममा चिनियाँ कम्य्ुनिस्ट पार्टीका नेताहरूले गुरुमन्त्र दिएर जानु तथा चिनियाँ नेताहरूबाट दीक्षित भएकोमा आपूmलाई धन्य ठान्नेहरूको राष्ट्रप्रेम पनि उजागर भएको छ । यही प्रशिक्षण दक्षिणी छिमेकी राष्ट्रका विज्ञ अथवा अमेरिका र युरोपेली सङ्घका विज्ञहरूले आएर दिएको भए देशमा ठाउँ–ठाउँमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको हुने थियो । यसलाई राष्ट्रियतामाथि प्रहार एवं नाङ्गो हस्तक्षेप मानिने थियो ।
    नेपालमा जनान्दोलन–२ लाई सफल बनाउन सबैभन्दा महŒवपूर्ण भूमिका भारतले निर्वाह गरेको थियो, तर गएको १३ वर्षमा नेपालमा भारतभन्दा बढी चीनको सक्रियता देखिएको छ । नेपालको मामिलामा अपेक्षाकृत शान्त बस्ने चीनले विगत १२ वर्षदेखि खुलेर आप्mनो सक्रियता बढाएको छ । अहिलेको सत्ताधारी दलले माओवाद र महेन्द्रीय राष्ट्रवादको नीति आत्मसात् गरेको छ ।
    आज देशको सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सी जिनपिड्ढो विचारधारा आत्मसात् गर्न खोजिरहेको छ । आखिर सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै एक अङ्ग नेकपा माओवादीले माओवादकै नाममा एक दशक लामो सशस्त्र सङ्घर्ष चलायो । देशमा हत्या एवं हिंसाको जुन ताण्डवलीला भयो त्यसमा सत्र हजार नेपालीको ज्यान गयो । मुलुकको आर्थिक प्रगतिलाई कम्तिमा  पनि आधा शताब्दी पछि धकेल्ने काम ग¥यो । अहिलेपनि देशमा सर्वहारा अधिनायकवाद स्थापना गर्ने सपना देखाउन देशका आधा दर्जन वामपन्थी दलहरू सक्रिय छन् । सशस्त्र सङ्घर्ष चलाउने एउटा घटकपनि अस्तित्वमैं छ । अर्थात् एकातिर माओको नाममा देशमा सशस्त्र सङ्घर्ष चलाउने तथा सी जिन पिड्ढो विचारधारा आत्मसात् गर्ने सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक सोचले नेपाली जनतालाई मात्रै होइन चिनियाँ विज्ञहरूलाई पनि अन्योलमा पारेको हुन सक्दछ कि आखिर नेपालका कम्युनिस्टहरूले माओ र सी जिनपिड्ढो विचारलाई एक नदीको दुई किनारा किन बनाएका हुन् ? नेपालका राजनीतिज्ञहरू विनासोच विचार नक्कल गर्न मात्रै चाहन्छन् तर नक्कल गर्न पनि इलम त चाहिन्छ नै ।
    वर्तमान सरकार पनि चीनलाई खुशी पार्न उसको प्रत्येक शर्तलाई सहर्ष स्वीकार गर्ने गरेको छ । चिनियाँ भाषा सिकाउने नाममा ५ सय चिनियाँ प्रशिक्षक (स्वयंसेवक) लाई नेपाल भिœयाउनुको के अर्थ ? के चिनियाँ भाषा सिक्दैमा नेपालीहरूले त्यहाँ रोजगार पाउने हुन्, पक्कै होइन । अहिले पनि चीनको नियन्त्रणमा रहेको हड्ढङमा नेपालीहरूको प्रवेशमा एक किसिमले प्रतिबन्ध नै लागेको छ । जबकि कामदारहरूले सबैभन्दा बढी पैसा हड्ढङमैं पाउँछन् । आज यही सरकारले चिनियाँ भाषा सिकाउन ५ सय प्रशिक्षक बोलाउने निर्णय गरेको छ भने भोलिका दिनमा ५–५ सय भारतीय, अमेरिकी, कोरियन, मलेशियाली, अरबी, पाकिस्तानी, फारसी, ल्याटिन, रूसी, फ्रेन्च, स्पेनिश भषाका प्रशिक्षकहरू आउनबाट कसरी रोक लगाउन सक्नेछ ? चीनमाथिको बढ्दो निर्भरताले नेपाललाई स्वावलम्बी बनाउन सक्नेछैन ।
    जनान्दोलन–२ को सफलतापश्चात् माओवादी जनसेना शिविरमैं गएर चिनियाँ विज्ञ प्रो.  वाङ खोखेले जनसेनाकै पोशाक लाएर सामूहिक फोटो खिचाएका थिए । कथम् कदाचित कुनै भारतीय, अमेरिकी र युरोपेलीले यस्तो प्रयास गर्दा नेपालका महेन्द्र पक्षीय सोचका राष्ट्रवादीहरू कालो झन्डा हातमा लिएर मुर्दाबादको नारा लगाउँदै तत्तत् देशका प्रधानमन्त्रीको पुतला जलाउँथे होला तर चिनियाँहरूको विरोध हुन सक्दैन ।
    मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त लागू गर्दा एउटा अमेरिकी पत्रिकाले नेपालमा नयाँ माक्र्सको जन्म भन्ने शीर्षक दिएर समाचार प्रकाशित गरेको थियो । सोभियत सङ्घको विघटन तथा पूर्वी युरोपबाट साम्यवादको बिदाइ तीव्ररूपमा भइरहेको समयमा उनले कट्टरपन्थी साम्यवादी नीतिलाई निरन्तरता दिनुको सट्टा साम्यवादमा लोकतन्त्र पनि थप्ने निर्णय गरे । उनको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तलाई पार्टीले निकै लामो समयसम्म आत्मसात् ग¥यो । पार्टी आवश्यकता परेको बेला आपूmलाई लोकतान्त्रिक कित्तामा उभ्याउने र आवश्यकता परे वामपन्थी कित्तामा उभ्याउने काम गर्दै आएको छ । शायद त्यही भएर होला वि.सं. २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनताका माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले नेकपा एमालेलाई तेस्रो लिङ्गी विचारधाराको पार्टी बताएका थिए, जबकि पार्टी अध्यक्ष्F प्रचण्डले आप्mनो पार्टी र एमालेको तुलना गर्दा हिङ र हिङ राखेको टालोको संज्ञा दिएका थिए । नेकपा एमालेका नेताहरू पञ्चायती शासनका कतिपय अलोकतान्त्रिक, अव्यावहारिक एवं सङ्कीर्ण प्रावधान आत्मसात् गर्ने मानसिकताका देखिन्छन् । समय–समयमा यसको अभिव्यक्ति पनि भइरहेको हुन्छ ।
    नेपालको सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तथा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेतृत्वको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको ६ बुँदे सम्झौतामा दुई पक्षको भ्रमण, प्रशिक्षण, अध्ययन–अनुसन्धान लगायत कामलाई पार्टी च्यानलबाट व्यवस्थित गर्ने कुरा उल्लेख छ । उच्चस्तरीय भ्रमण कार्यकर्ताहरूको अध्ययन वृद्धि, पार्टी–पार्टी अनुभव आधारित सहयोग आदान–प्रदान, युवा र स्थानीय नेताबीच भ्रमण आदानप्रदान, जनस्तरको सम्बन्ध र बुद्धिजीवी नागरिक, संस्था, मिडिया अभिवृद्धि र विचार सिद्धान्तमा आधारित वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ र कम्युनिस्टहरू चीन समर्थक हुन्छन् नै तर दुई सत्ताधारी दलबीच पार्टीगत सम्झौता अवश्य पनि अनौठो छ । भोलिका दिनमा यसले नेपालका अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि आप्mनो विचारधारासित मिल्ने विदेशी राजनीतिक दलहरूसित सम्झौता गर्न अवश्य पनि रोक लाग्नेछैन । नेपालको संविधानले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको छ । चीनमा एक दलीय शासन व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो सत्ताधारी दलले चिनियाँ सत्ताधारी दलसित सम्झौता गर्नु तथा त्यहाँको राष्ट्रपतिको विचारधारा अत्मसात् गर्नुले कतै लोकतन्त्रलाई त कमजोर बनाउने होइन । दुई देशका सरकारबीच सम्झौता हुनु स्वाभाविक हो तर दुई देशका सत्ताधारी दलबीच सम्झौता हुनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण नै मान्नुपर्दछ ।

Friday, October 4, 2019

सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना पूरा हुने कसरी ?

सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना पूरा हुने कसरी ?

वैद्यनाथ ठाकुर
    युरोपमा पुनर्जागरण आन्दोलन सम्पन्न भएको चार सय पच्चीस वर्ष बितेको छ । युरोपका बुद्धिजीवीहरू ईश्वर, अज्ञानता र अन्धविश्वासको सट्टा ज्ञान, विवेक र विज्ञानलाई आत्मसात् गरी समाजभित्र यसलाई सम्पूर्णरूपमा स्थापित गर्न चलाएको आन्दोलन नै पुनर्जागरण हो ।
    यस आन्दोलनमा तत्कालीन क्याथोलिक चर्च आधिपत्यभित्र जकडिएको युरोपेली समाज व्यवस्थालाई विज्ञानवादी तथा मानवतावादी दृष्टिकोणबाट हेर्न अभिप्रेरित गरिएको थियो । पुनर्जागरण आन्दोलन सन् १३५० देखि १६०० सम्म चलेको थियो । यस आन्दोलनले केवल धार्मिक सुधार मात्र गरेन बरु कला, साहित्य, विज्ञान, राजनीतिकलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा नै ठूलो उथलपुथल ल्याइदियो । वास्तवमा पुनर्जागरण आन्दोलन त्यस्तो आन्दोलन थियो, जसले पश्चिमी समाजलाई ज्ञानको युगतिर छलाङ मार्न सफल बनायो ।
    सवा चार सय वर्षसम्म पश्चिमी समाजमा पुनर्जागरण आन्दोलन भइरहँदा हाम्रो पूर्वी समाज अन्धविश्वास, अज्ञानता र ईश्वरभक्तिमैं लीन रह्यो । फलस्वरूप सनातन हिन्दू धर्मद्वारा ईश्वरको स्थान सर्वोच्च तथा मानिसको स्थान तल राखियो । यस कालखण्डभित्र चाहिने–नचाहिने मिथकहरूको कल्पना गरी ठूलठूला सनातन धर्मका ग्रन्थहरू तयार गरियो र त्यसैलाई नै विश्वको उत्कृष्ट ग्रन्थ मानियो । जबकि ती ग्रन्थहरूका लेखक साहित्यकारहरू स्वयम् पनि अन्धविश्वासबाट मुक्त नभएका हुनाले तिनका रचनाहरूमा अज्ञानता र अन्धविश्वासले भरिएको देखिन्छ । समयक्रममा हिन्दू सनातन धर्मपछि विकसित भएका मुस्लिम, बौद्ध, जैन आदि धर्मभित्र पनि ईश्वरको स्थान नै पहिलो अर्थात् सर्वोच्च तथा मानवको स्थानलाई तल राखिएको छ । हुनत आज पनि मुस्लिम, बौद्ध र जैनहरू हिन्दू सनातन धर्मभन्दा आपूmहरू कम रूढीवादी भएको भन्ने गर्छन् । त्यसको प्रमाणको रूपमा उनीहरूले कुनै मूर्तिको पूजा नगरेको भनेर पनि भन्छन् तर वास्तवमा उनीहरूले पनि धर्मान्धता र अन्धविश्वास तथा अज्ञानतालाई भेद्न सकेको देखिंदैन । सारमा यतिबेला हिन्दू सनातन धर्मावलम्बी तथा मुस्लिम, बौद्ध र जैनलगायतका धर्महरू पनि अन्धविश्वास बढाउने र विज्ञानको प्रमाणिकतालाई नकार्ने काम नै गर्दछन् ।
    बाहिरीरूपमा हेर्दा हामी पनि यतिबेला सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेका छौं । यस अर्थमा हामीले पनि विकासमा छलाङ मारेकै हो । झन्डै अढाई सय वर्ष लामो कथित भगवान् विष्णुको दशौं अवतार राजा महाराजाहरूको शासन समाप्त पारेका छौं र आप्mनो भाग्य आपैंmले लेख्ने ठाउँमा आइपुगेका छौं । तर के यो पूर्ण सत्य हो ? अवश्य पनि होइन । यो आंशिक सत्य मात्रै हो । राजनीतिको पाटोबाट हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुगेका छौं तर हाम्रो मानसिकतामा अभैm पनि राजा महाराजाको चरित्र छँदैछ । हामीले राजा हटायौं तर स्वयम् हामी नै राजा बनेका छौं । राजाहरूभन्दा हाम्रा ठाटबाट केही पनि कमी छैन । हामी मुखले सामन्तवादको विरोध गर्छौं तर हाम्रो चरित्र आपैंmमा सामन्ती छ । हाम्रो सोच पुरातन रूढीवादी संस्कृतिले अभैmसम्म भरिएको छ । त्यसै कारणले हामी दशैंमा अभैmसम्म पशुबलि दिन्छौं दुर्गा भवानीको अगाडि । हामीलाई लाग्छ हाम्रो गरीबी, हाम्रो बेरोजगारी, हाम्रो विभेद सबै कुरा दुर्गा भवानीले ठीक पारिदिने छिन् । र, कताकता हामीलाई लाग्दैछ, हाम्रFे भाग्यमा जे लेखेको छ, त्यही हुन्छ । यस जुनीमा हामी कडा मेहनत इमानदारीपूर्वक ग¥यौं भने अर्को जुनीमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति भएर पक्कै जन्मिनेछौं । फलस्वरूप आप्mनो गाउँको देवताभन्दा बाहिरको देवता हामीलाई ठूलो लाग्छ । झन् विदेशको देवता निकै ठूलो लाग्छ र हामी प्रत्येक वर्ष ऋण गरेर भएपनि भारतको देवघर (बाबाधाम), वैष्णोदेवी, बद्री, केदारनाथ, जगन्नाथ पुरी, कन्याकुमारी, साइँको सिरडी, मक्काको हज जस्ता ठाउँमा जाने गर्छौं ।
    हाम्रो अन्धविश्वासको स्तर निकै उच्च छ । यसभित्र हाम्रा बुद्धिजीवी, डाक्टर, प्रोफेसर, साहित्यकार, पत्रकार, राजनीतिज्ञलगायतका सबै पर्ने गर्छन् । एकातर्पm राज्यले जातपात, छुवाछूत, छाउपडी, धामी, झाँक्री, बोक्सी प्रथा रोक्न कानून पनि बनाएको छ । अर्कोतर्पm यसबाट प्रताडित भएकाहरू न्याय पाउन अत्यन्तै कठिन अवस्थामा रहेका देखिन्छन् । यस्ता अपराधमा कडा कानून नबनाइ समाजमा यो प्रथा बन्द हुने भए उहिले बन्द भइसक्थ्यो । बरु वास्तविकता के छ भने झन् अहिले यी कुप्रथाहरू झाङ्गिदैछन् । प्रहरी कार्यालयमा यस्ता कुप्रथाविरुद्ध उजूरी दिन जाँदा शुरूशुरूमा प्रहरीले निवेदन दर्ता नै गर्न आनाकानी गर्ने, गरिहाले पनि सकेसम्म मेलमिलापको बाटो नै समाउन लगाउँछ ।
    यतिबेला हाम्रो देश धर्म निरपेक्षतामा गएको अवस्था हो वा नगएको अवस्था हो बुझ्न गा¥हो छ । भैंसी खानेलाई भैंसी मार्न छुट छ, खसी, बोका पनि मार्न छुट छ । सुङ्गुर, बुङ्गुर मार्न पनि छुट छ तर हाम्रा देशका केही जनजातिहरू जो गाई खान्छन्, तिनलाई गाई मार्न छुट छैन । के यही हो धर्म निरपेक्षता ?
    हिन्दूहरूको परम्परा अनुसार भूmटमाथि सत्यको विजय नै विजयादशमी हो । यो भावनालाई चरितार्थ गर्न प्रत्येक वर्ष अभैm सार्वजनिकरूपमा रावणको पुतला बनाएर रामद्वारा बाण हानी आगो लगाइ खरानी पारिन्छ । हामीले अघिल्लो वर्ष आगो लगाइ खरानी बनाएको रावणको पुतला फेरि बनाएर रामद्वारा बाण हानी आगो लगाइ खरानी पारिन्छ । हामीले अघिल्लो वर्ष आगो लगाइ खरानी बनाएको रावण फेरि अर्को कसरी आयो र फेरि तिनलाई आगो लगाउनुपर्ने भयो ? कतै हामीले रावण चिन्न सकेका छैनौं कि प्रत्येक वर्ष रावणको नाममा रामलाई नै आगो लगाएर हो कि फेरि रावण अर्को वर्ष देखिन्छ ।
    राम, रावण बाहिरी संसारमा होइन, हाम्रो अज्ञानता र अन्धविश्वास नै वास्तविक रावण हुन्, जसले हामीलाई भाग्यवाद र मनुवादको जालभित्र फसाएको छ । त्यस कारण अब हामी नेपाली पनि पुनर्जागरण आन्दोलनमा लाग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । हाम्रो ज्ञानको स्रोत विज्ञानलाई बनाउनुपर्छ अनि मात्रै हामीले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न सक्छौं ।

Thursday, October 3, 2019

सुरक्षा परिषद्को ढाँचामा सुधारको खाँचो

सुरक्षा परिषद्को ढाँचामा सुधारको खाँचो

श्रीमन्नारायण
    वर्तमान सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को ढाँचामा सुधार आउनुपर्ने र केही विकासशील राष्ट्रहरूको समेत प्रतिनिधित्व बढ्नुपर्ने जस्ता विषय विगत एक डेढ दशकदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा चर्चामा रहँदै आएको छ । खासगरी भारत, ब्रजील, दक्षिण अफ्रिका जापान र जर्मनीलगायत देशहरूले यस विषयलाई बढी महŒव दिएर उठाउँदै आएका छन् । सन्तुलनको दृष्टिकोणले र समानताको सिद्धान्तलाई मूर्तरूप प्रदान गर्न पनि सुरक्षा परिषद्को ढाँचामा समयसापेक्ष परिवर्तन हुनु आवश्यक रहेको कुरामा अधिकांश सदस्य राष्ट्रहरू पनि सहमत देखिन्छन् ।
    बदलिंदो परिस्थितिमा सुरक्षा परिषद्लाई अझ बढी प्रभावकारी बनाइनु आवश्यक भइसकेकोले सुरक्षा परिषद् सहित पूरै संयुक्त राष्ट्रमा सुधारको आवश्यकतासहित समकालीन यथार्थलाई प्रतिविम्बित गर्ने उद्देश्यले यसलाई बढी भन्दा बढी प्रभावकारी, बढी प्रतिनिधित्वकारी, उत्तरदायी एवं सक्षम बनाइनु आवश्यक भइसकेकोले भारत ब्रजील, जर्मनी र जापानजस्ता देशलाई यसको स्थायी सदस्य बनाउनु समयसापेक्ष हुनेतर्फ विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गराउने काम निरन्तर हुँदै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिकालाई प्रभावकारी एवं सबैका निम्ति स्वीकार्य बनाउन पनि यसको ढाँचामा खासगरी सुरक्षा परिषद्को ढाँचामा सुधार आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
    विश्वका विकसित मुलुकहरू उत्तरी गोलाद्र्ध र अर्धविकसित मुलुकहरू दक्षिणी गोलाद्र्धमा विभाजित छन् । एक आँकडा अनुसार सन् ९० को दशकको उत्तराद्र्धमा उत्तरी गोलाद्र्धमा मात्र २० प्रतिशत मानिसको हातमा विश्वको जिएनपी
(कुल राष्ट्रिय उत्पादन) को ८२.३ प्रतिशतमाथि नियन्त्रण थियो । तिनै २० प्रतिशतका हातमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ८१.२ प्रतिशत, सम्पूर्ण व्यावसायिक ऋण निस्पादनको ९४.६ प्रतिशत, घरेलु बचत र लगानी दुवैको ८०.५ प्रतिशत तथा समस्त शोध एवं लगानीका ९४ प्रतिशतमाथि नियन्त्रण रहेको देखियो । यसको ठीकविपरीत अत्यन्त गरीबीमा बाँचिरहेका विकासशील दक्षिणी विश्वका २० प्रतिशत जनसङ्ख्याको हातमा विश्वको कुल राष्ट्रिय उत्पादनको १.४ प्रतिशत, विश्व व्यापारको एक प्रतिशत, समस्त व्यावसायिक लेनदेनको ०.२ प्रतिशत, सम्पूर्ण घरेलु बचतको एक प्रतिशत तथा घरेलु लगानीको १.३ प्रतिशतमाथि मात्रै नियन्त्रण रहेको देखियो ।
    स्मरणयोग्य कुरा के पनि छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको धारा १ (३) मा विश्वका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय समस्याको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विस्तार गरिने लक्ष्य राखिएको छ । आतङ्कवाद अहिले विश्वसामु ठूलो चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । सन् २००१ को सेप्टेम्बर ९ मा न्युयोर्क, केही वर्ष अघि ७ जुलाईमा लन्डन, २६–११ मा भारत तथा हालका वर्षमा विश्वका विभिन्न भागमा भएका आतङ्कवादी घटनाप्रति साझा चिन्ता व्यक्त गर्नु र यसको विरोधमा साझा अभियान चलाउनु पनि आवश्यक देखिन्छ ।
    विश्व अर्थ व्यस्थामा अनेकौं गुणा विस्तार भएको देखिएपनि विकासशील र कम विकसित देशको अर्थव्यवस्था अझ पनि चिन्ताकै विषय रहेको छ । एक तथ्याङ्क अनुसार संसारका झन्डै एक अर्ब मानिस भयङ्कर गरीबीको सामना गरिरहेका छन् । आज पनि अफ्रिकाका अधिकांश जनता गरीबी, कुपोषण तथा रोगबाट ग्रस्त छन् । यिनै कारणले गर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय औद्योगिक विकास सङ्गठन (युनिडो) जस्ता विशिष्ट एजेन्सीहरूमा बढी काम हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यद्यपि युनिडोले अत्यन्त पिछडिएका देशहरूमा सफलतापूर्वक आप्mनो कामको थालनी गरेको छ तर पनि यस क्षेत्रमा अझ धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यस क्षेत्रमा पनि आप्mनो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ । एशिया तथा अफ्रिकाका धेरै मानिसलाई भरपेट खाना उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन । सम्पूर्ण विश्वमा भोजन पनि पर्याप्त उपलब्ध नहुनु दोस्रो प्रमुख समस्या रहेको छ । खाद्य उत्पादनमा वृद्धि भएपनि बढ्दो जनसङ्ख्याका कारण समस्या यथावत् छ ।
    अमेरिकाका कृषि उत्पादकहरू बजार मूल्यलाई कम हुनबाट रोक्न आप्mनो अतिरिक्त उत्पादन खेर फाल्छन् । अमेरिकाजस्तै विश्वका यस्ता कतिपय समृद्ध शक्तिशाली राष्ट्रहरू आप्mनो व्यापारिक हितका लागि मानवीय मूल्यको उपेक्षा गरिरहेका छन् । विश्व व्यापार सङ्गठनजस्ता संस्थाबाट पनि गरीब र विकासशील राष्ट्रहरूका लागि लाभ पुग्न सक्ने किसिमको काम हुन सकिरहेको छैन । बढ्दो प्रदूषण अहिले एउटा गम्भीर समस्याका रूपमा देखा परेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रयासका बावजुद यो समस्या यथावत् छ । प्रदूषणजस्तो साझा समस्याको समाधान सामूहिक प्रयासबाटै  सम्भव हुन सक्दछ । यस्ता समस्याको समाधानका लागि पनि सयुक्त राष्ट्रसङ्घका एजेन्सीहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ ।
    संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा उसका विभिन्न एजेन्सीहरूमा संसारका मुलुकहरूको एउटा सन्तुलित प्रतिनिधित्व समयको माग पनि हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सुधारको लागि निकै लामो समयदेखि चर्चा चल्दै आएको छ । तर केही शक्तिशाली राष्ट्रहरूको निहित स्वार्थका कारण यसमा परिवर्तन आउन सकिरहेको छैन । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सुरक्षा परिmषद्को ढाँचामा परिवर्तन आउनुपर्ने मागका पछाडि समता र न्यायभन्दा पनि पुरानो ढाँचालाई पुरातन र अप्रासाङ्गिक मान्नेहरूको जमात ठूलो सङ्ख्यामा रहेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना हुँदा यसको सदस्य सङ्ख्या ५१ मात्रै थियो । त्यतिबेला अमेरिका, सोभियत सङ्घ, बेलायत, फ्रान्स र चीनलाई ‘भिटोपावर’ युक्त देश घोषित गरी सुरक्षा परिषद्को गठन गरियो । वर्तमान अवस्थामा यसको सदस्य राष्ट्रको सङ्ख्या २ सयको हाराहारी पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि सुरक्षा परिषद्को ढाँचामा परिवर्तन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
    वर्तमान अवस्थामा प्रत्येक राष्ट्र सम्प्रभुता सम्पन्न छ । यस दृष्टिकोणले समानताको सवालमा प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले सुरक्षा परिषद्को सदस्यता हासिल गर्ने अधिकार पाएको छ । शीतयुद्धको समाप्ति र सोभियत सङ्घको विघटनपछि विश्व एकध्रुवीय हुन गएको देखिन्छ । अहिले भूमण्डलीकरण तीव्र गतिमा बढेको छ । सूचना र सञ्चार क्रान्तिले ठूलो फडको मारेको छ । आर्थिक वर्चस्व कायम गर्नका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू शक्तिशाली भएर देखा परिरहेका छन् । त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वार्षिक अनुदानको २० प्रतिशत भाग सहयोग गर्दै आएको आर्थिक शक्ति जापानको दाबेदारी पनि सशक्त नै रहेको छ । भारत, युरोपेली राष्ट्र जर्मनी र ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र ब्रजीलको दाबी पक्ष पनि जायज नै छ । आगामी दिनमा सुरक्षा परिषद्को ढाँचामा सुधार हुने निश्चित देखिन्छ ।
    विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्मा तर्कसङ्गत र समयसापेक्ष सुधार हुनुपर्ने पक्षमा छन् । भारत, जापान, ब्रजील र जर्मनी सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यताका सर्वाधिक दाबेदार राष्ट्रका रूपमा देखिएका छन् । विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश र एक अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको भारतको दाबेदारीमा त्यहाँ विज्ञान, सूचना तथा प्रविधिलगायत आर्थिक क्षेत्रमा तीव्र प्रगति र जिम्मेवार परमाणुशक्ति सम्पन्न हुनुलाई ठूलो कारण मानिएको छ । यसका अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्रमा निहित सिद्धान्त तथा त्यसको उद्देश्य पूर्तिका लागि विशेष योगदान पनि उसको लागि बलियो तर्क भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्लाई समयानुकूल र विश्वको बदलिंदो चाहना एवं भावना अनुसार विस्तार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । होइन भने यसले आप्mनो सान्दर्भिकतामाथि समेत प्रश्नचिह्न उठाउन सक्ने सम्भावना उत्पन्न हुन सक्दछ ।

Wednesday, October 2, 2019

समाजमा दशैंको स्थान र धार्मिक प्रदर्शन

समाजमा दशैंको स्थान र धार्मिक प्रदर्शन

सञ्जय साह मित्र
    पहिले दश दिनको दशैं र पाँच दिनको पञ्चक भनिन्थ्यो । लगातार पन्ध्र दिनसम्म बिदा हुने भएर होला, मधेसको ग्रामीण समाजमा दशमीको दिनसम्म निकै सतर्कतासाथ बसिन्थ्यो । पहिले मधेसमा दशैं रमाइलो हुँदैनथ्यो । दशैंको रमाइलो हुने भनेको छुटी नै हो र मेला हो । आजभोलिजस्तो दुर्गापूजा मेला पहिले धेरै ठाउँमा लाग्दैनथ्यो । मेलाको तयारी धूमधामले हुन्थ्यो । दशमीको दिन इनारको पक्की ठाउँभरि लुगा धुनेहरूको भीड लाग्थ्यो । त्यस दिन गाउँको पसलमा लुगा धुने साबुनको बिक्री खूब हुन्थ्यो । दुर्गापूजा मेला गएर आएपछि दशैं सकिन्थ्यो । दशैं सकिएपछि पाँच दिन केको बिदा हो भन्ने थाहै हुँदैनथ्यो अनि भनिन्थ्यो दशैंको दश दिन र पञ्चकको पाँच दिन । यो पञ्चक भन्ने शब्दको अर्थ अझै बुझ्न सकिएको छैन ।
    अहिले झिझिया हराइसक्यो, भगतई हराइसक्यो र दशैंको परम्परागत सामाजिक व्यवहार हराइसक्यो । दशैं केका लागि मनाइन्थ्यो र केका लागि मनाइन्छ भन्ने मान्यता भने अझै पनि जस्ताको तस्तै छ । कुनै परिवर्तन भएको छैन । दशैंको धार्मिक र आध्यात्मिक मान्यताप्रति समाज झन् सचेत बन्दै गएको छ । पहिले दशैं किन मनाइन्छ ? वा दशैFंको शुरूआत कहिलेदेखि भयो भन्ने प्रश्न गर्ने कम हुन्थे । अझ उत्तर दिने त निकै कम । अहिले सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न किसिमका मिडियाको विकास भएको र सबैमा सर्वसाधारणको पहुँच भइसकेको हुनाले यस्ता प्रश्न मनमा उठ्नासाथ खोजी गर्ने माध्यमको उपयोग गर्छन् । आधिकारिक जवाफतर्फ मानिसको ध्यान जान थालेको छ । कसैको भनाइको परीक्षण विभिन्न माध्यमले तुरन्त हुन थाल्छ । सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न मिडियाहरूले दशैंप्रति सकारात्मक धारणाको विकास गर्न र यसको फैलावटमा सहयोग गर्न सकारात्मक योगदान दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालले दशैंको सामाजिक महŒवलाई अझ वृद्धि गरेको र मानिसको समाजीकरणमा सहयोग पनि पु¥याएको देखिएको छ ।
    अहिले दशैंले देशलाई तताइसकेको छ । बजारमा रौनक देखिएको छ तर बजारमा पाइने हल्ला भने फरक छ, जुन जहिले पनि हुन्छ । दशैं मान्न पाइएन तथा दशैं निकै महँगो भयो । दशैं भडकिलो भयो भन्नेहरूले यस प्रकारको काममा आफ्नो योगदान कत्तिको छ भनेर विचार पु¥याउँदैनन् । यो पनि एउटा आदर्श नै भएको छ । सामान्यतया कुनैपनि  सामानको बढी मूल्य लिनेहरू काठमाडौंबाट आएका हुँदैनन् । बढी मूल्य लिनेहरू जहाँका छन्, त्यहीं विरोध गर्नेहरूको अभाव छ । अझ कसले बढी मूल्य लियो र कहाँ चाहिं मूल्य कम छ भनेर बताउनेहरू निकै कम छन् । दशैं महँगो भयो भन्ने र महँगोमा अझ बढी मूल्यको सामान किनेर सामाजिक सञ्जालमा खरीद गरेको सामानको विज्ञापन गर्नेहरूले अझ बढी महँगीको लागि विज्ञापन गरेका हुन् कि ? जतिसुकै आदर्शको कुरो गरे पनि आपूm आदर्श हुन नखोज्नु र अरूबाट आदर्श व्यवहार खोज्नु नै हाम्रो कमजोरी हो । कुनै पसलले धेरै मूल्य लियो भनेर त्यस पसलको सामाजिक बहिष्कार गर्न सामाजिक सञ्जालमा भन्ने हिम्मत गर्न सक्यौं ? वा त्यस पसलेकहाँ दुई चारजना जानेबुझेका असल मानिसलाई लिएर गएर यसको मूल्य यति हो, तपाईंले बढी लिनु अपराध हो, अब सुध्रनुभएन र सर्वसाधारणलाई ठगी गर्नुभयो भने तपाईंको पसल अगाडि उभिएर ग्राहकलाई भड्काउँछौं भनेर भन्यौं ? कुनै पसल अगाडि दुई चारजना सभ्य र इमानदार मानिस बसेर यो पसलले धेरै महँगो बेच्छ यसमा सामान नकिन्नुस् है भन्यौं ? अथवा जान्ने बुझ्ने त छँदैछौं भनेर कुनै सरकारी निकायमा प्रमाणसहित आधिकारिक जानकारी दियौं ?
    हामीले अहिले अवलम्बन गरेको दशैं बजारमा सबैले यो भन्दछौं कि दशैंको अवसर हो, दुई चार पैसा बढी लिइहाल्छ । हामी दुईचार पैसा बढी तिर्न तयार हुन्छौं । सामान्य उपभोक्ता पनि दशैं, छठ, होलीजस्ता मुख्य पर्वको अवसरमा घरबाट सामान किन्न निस्कँदा पहिलेभन्दा केही बढी मूल्य लिन्छ भन्ने मनोविज्ञान लिएरै निस्कन्छन् र अपेक्षाभन्दा बढी मूल्य हुँदा बल्ल महँगो भयो भन्दछौं । र कतिपय कुरामा मूल्यवृद्धि हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरको प्रश्न हुन्छ । अहिले प्याजको मूल्यमा भएको वृद्धि यसको उदाहरण हो । प्याजको मूल्य वृद्धि भएपछि प्याजको सट्टा प्रयोग गरिने सामानको खपत बढ्छ र त्यसको मूल्य पनि वृद्धि हुन्छ ।  मूल्य वृद्धिलाई सघाउने हाम्रो सामाजिक व्यवहार पनि हो । जुन सामानको मूल्य बढेको छ, त्यसै सामानको खोजी हामी बढी गर्दछौं । त्यसले नाफा कमाउनेलाई अझ बढी सजिलो हुन्छ । नाफा कमाउनेले अरू पसलभन्दा बढी दाम राख्छ । तर शिक्षित देशमा जब अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि हुन्छ, उपभोक्ताले स्वस्पूmर्त त्यस वस्तुको उपभोग घटाइदिन्छ । मूल्य वृद्धि बजारको स्वाभाविक प्रक्रिया अनुसार हो भने त खासै फरक पर्दैन तर सामान्यावस्थामा मूल्य वृद्धि हुँदा बिक्रेता वा उत्पादकले क्षति बेहोर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । एउटा स्वयंसिद्ध तथ्यजस्तै भइसकेको छ कि समाजमा अधिकांश उपभोग्य वस्तुको मूल्य दशैंको बेला बढ्दछ ।
    दशैंमा यो पनि देखिन्छ कि विभिन्न वस्तुको मूल्यमा व्यापक छुट दिइएको हुन्छ वा विभिन्न अफरहरू दिइएको हुन्छ । सामानको मूल्य बढाएर छुट दिइन्छ भन्ने होइन । उदाहरणको लागि दशैंको अवसरमा कतिपय पत्रिकाहरूले वार्षिक ग्राहकलाई व्यापक छुट दिएका हुन्छन् । वार्षिक ग्राहक बन्दा विभिन्न उपहारहरू हातका हात पनि पाइने हुन्छ साथै दैनिक, साप्ताहिक र मासिक लक्की ड्रमार्फत थप पुरस्कार पनि पाइने भनिन्छ । विभिन्न किसिमका सामानमा पाइने छुट र कुपनले ग्राहकलाई आकर्षित गरेको हुन्छ ।
    यस्ता महँगी तथा छुटको कारणबारे बिक्रेता र क्रेता दुवै जानकार हुन्छन् । दशैंको समयमा सबै किसिमका कर्मचारीको हातमा एकमुस्ठ रकम आएको हुन्छ । कम्तीमा असोज महीनासम्मको तलब र एक महीना बराबरको तलब चाडपर्व खर्चको रूपमा आएको हुन्छ । बजारले यस कुरालाई बुझेको हुन्छ । दशैंमा नयाँ कपडा किन्ने तथा अन्य विभिन्न नयाँ कामको शुरूआत गर्ने तथा सकेसम्म हैसियत अनुसार मीठा खानेकुरा खाने र रमाइलो गर्ने चलन संस्कृतिकै अङ्ग बनिसकेको छ । यसले गर्दा मार उपभोक्तामाथि पर्ने गरेको हो ।
    दशैंमा धार्मिक प्रदर्शन गर्ने चलन चलिरहेको छ । कलश शोभायात्रा, मोटरसाइकल रैली तथा मेलामा अनेक किसिमको प्रदर्शनले दशैंको आध्यात्मिक पक्षलाई धार्मिक प्रदर्शनले जित्दै लगेको छ । धार्मिक प्रदर्शन वा बढी धार्मिक देखाउने फेसनलाई कसरी कम गरी वास्तविक आध्यात्मिक वा वास्तविक धार्मिक मानिस बन्ने भन्ने विषयतिर समाजको ध्यान जान सकेको देखिंदैन । अहिले धार्मिक गतिविधि, प्रदर्शन  र धार्मिक यात्रामा मानिसको जुन सहभागिता देखिन्छ, त्यसमध्ये दश प्रतिशतले पनि शुद्ध धार्मिक आचररण वरण गर्छन् भने हाम्रो समाजमा सत्ययुगको कल्पना गर्न सकिन्छ । स्वर्ग यही धर्तीमा हुन्छ र सबै मानिस देवता बन्छन् । सत्य बोलिदिने, सही काम गर्ने र सत्यको साथ दिने आचरण, धार्मिक गतिविधिमा सहभागी हुने जतिले अवलम्बन गरिदिए यो समाज एक महीनामैं संसारकै नमूना बन्न सक्छ तर धार्मिक देखावटीपनमा अत्यधिक सहभागी हुने तर आचरण धर्म वा कर्म अनुसार हुनुपर्दछ भन्ने भावना नलिएर फर्कने बरु पहिले गरेका र भविष्यमा गर्ने नराम्रा कामलाई धार्मिक कामले छोप्ने  मनोविज्ञान लिएर जानेहरू बढेका छन् । सबै मानिस खराब हुन् भन्न खोजिएको कदापि होइन । धर्म र धार्मिक गतिविधिमा भाग लिने जति सबै आडम्बरी हु्न् भन्न खोजिएको होइन । असल आचरण अवलम्बन गर्नेहरूले गर्दा नै अहिलेसम्म धर्मप्रति सबैको साझा विश्वास रहेकोलाई कदापि अस्वीकार गर्न सकिंदैन । अझ इमानदारको सङ्ख्या बढोस् भन्ने अभिप्राय चाहिं अवश्य हो ।
    बडादशैंको सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना १

Tuesday, October 1, 2019

सि दीक्षा

सि दीक्षा

विनोद गुप्ता
    नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीचको संयुक्त विचार गोष्ठी सोमवार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रममा नेपालका प्रधानमन्त्रीले नेपाली क्रान्तिको आप्mनै मोडेल तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको आप्mनै मौलिक सिद्धान्त रहेको चर्चा गर्दै चीनमा सि विचारधारामा आधारित विकास मोडेलले आश्चर्यजनकरूपमा गरेको प्रगतिले विश्वभर बहस एवं चर्चा पाइरहेको भन्दै विश्वमा दोस्रो आर्थिक एवं औद्योगिक राष्ट्रको रूपमा उदाएको चीनको विकास मोडेल नेपालको लागि उदाहरणीय हुन सक्ने विचार व्यक्त गरेका थिए । यसै कार्यक्रममा बोल्दै नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपति सिको कार्यकालमा चीनले हासिल गरेको दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदरको प्रशंसा गर्दै चीनको बिआरआई नेपालको विकासको लागि अपरिहार्य भएको टिप्पणी गरे । यही अवसरमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सोझ ताओले आपूmहरू हिमाल पार गरेर नेपालमा वैचारिक छलफलको लागि आएको बताउँदै दुवै देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले मिलेर मुलुकलाई विकासको नयाँ उचाइसम्म पु¥याउन सक्ने धारणा व्यक्त गरे । वैचारिक छलफलको कुरा अगाडि बढाउँदै उनले नेकपाको जबज र २१ औं शताब्दीको जनवाद र सिको विचारले पनि शान्तिपूर्ण विकास गर्दै जनतालाई अगाडि बढाउने भएकोले चीन सिकाउन र सँगै आएर काम गर्न तयार रहेको बताए ।
    नेतृ साहना प्रधानको पाँचौं स्मृति दिवसको अवसरमा नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बोल्दै आदर्शबाट च्युत भइरहेको छ छैन भनेर पार्टीले समीक्ष्Fा गर्नुपर्ने बेला आएको भन्दै पार्टी एकता गरेपछि वा शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुगेपछि आदर्श र विचारबाट थाहै नपाई स्खलित हुँदै जाने प्रक्रिया शुरू भएकोले नाम त कम्युनिस्ट पार्टी नै छ तर हामी साँच्चै कम्युनिस्टजस्तै छौं त भन्ने प्रश्न गर्दै भन्न त हामीले समाजवादको यात्रा शुरू गर्ने भनेका छौं तर के हामी समाजवादी योद्धाजस्ता छौं वा हिजोको निरङ्कुशतावादी वा काङ्ग्रेसजस्तो पद–प्रतिष्ठाको योद्धा हुन पुगेका छौं सोच्नुपर्ने बेला भएको छ भने । समाजवादी क्रान्ति स्थापना गर्न एकताबद्ध भएर विशाल फौज तयार पार्नुपर्ने र सो गर्न नसकेकोमा युरोपको पार्टीहरूभन्दा नेकपा फरक नहुने टिप्पणी गरे ।
    वरिष्ठ लेखक एवं साहित्यकार खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले भने नेपालमा सि विचारधाराको प्रशिक्ष्Fण नेकपाको हनुमानगिरी भएको टिप्पणी गरेका छन् । यस अवस्थामा चेतनशील र राजनीति बुझ्ने जनताले यसलाई कुन रूपमा बुझ्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । क. प्रचण्डको प्रशिक्ष्Fण र नेतृ साहना प्रधानको स्मृति दिवसको अवसरमा व्यक्त गरिएका विचारहरूलाई मान्ने हो भने नेकपा माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद हुँदै आज कहाँ जाने कहाँ नजाने दोसाँधमा उभिएकोले अब सिको नीति अनुसरण गरी समाजवाद उन्मुख फौज खडा गर्ने सोचमा रहेको बुझिन्छ तर नेकपाकै अध्यक्ष एवं प्रम ओलीको विचारबाट नेकपा जबजमा रहेर चीनको आर्थिक मोडेललाई आप्mनो विकासको लागि प्रयोग गर्न चाहन्छ भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय स्तरमा नै नेकपा विभाजित मनस्थितिमा रहेको तर चीनसँगको निकटता अपरिहार्य भएकोले सि विचारधारा गोष्ठी आयोजना गरेको बुझ्न सकिन्छ । तर यसबाट संशय के उत्पन्न हुन्छ भने नेकपाले अब अख्तियार गर्ने रणनीति कस्तो हुन्छ । नेकपाले लोकतन्त्रको माध्यमबाट समाजवादमा जाने घोषणा गरिसकेको बेला सि विचारधारा र लोकतन्त्र एकैसाथ जान नसक्ने एवं चीनले अवलम्बन गरेको खुला अर्थनीतिलाई नेपालको कम्युनिस्टहरूले स्वीकार गरिहाल्ने अवस्था नभएको र स्वीकार गर्न चाहेपनि अवलम्बन एवं कार्यान्वयन गर्न असम्भव भएकोले यसलाई विश्लेषकहरूले नीतिगत शून्यताको परिणाम ठानेको तथ्य सार्वजनिक भइ नै सकेको छ ।
    अब कुरा गरौं अन्तर्राष्ट्रियतर्पmको । नेपालमा अहिले शक्ति राष्ट्रहरूको चासो बढेको कुरालाई नकार्न सकिंदैन । जसरी चीनसँग नेपालले सि विचारधाराको लागि संयुक्त गोष्ठी ग¥यो, त्यस्तै गोष्ठी गर्ने मनसाय अमेरिकाले आप्mनो रणनीतिबारे गर्न खोज्यो वा भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणको अवसर पारेर भारतीय जनता पार्टी वा भारत सरकारले नै हिन्दू राज्यबारे नेपालमा प्रशिक्षण दिन खोज्यो भने यो सरकारले के गर्ने ? चीन विश्वको उदीयमान शक्ति राष्ट्र हो भने भारत त्यसको पछाडि–पछाडि हिंडेको छ तर अमेरिका त शक्ति राष्ट्र हो भन्ने कुरामा कुनै संशय नै छैन । अब एउटा शक्ति राष्ट्रको अन्ध अनुसरणले अन्य छिमेकी वा शक्ति राष्ट्रलाई सशङ्कित गर्ने काम भयो भने त्यसको प्रत्युत्तर राजनैतिक दबाब र आर्थिक असहयोगको रूपमा आउन सक्छ । नेपालले भारतको पुनामा भएको सैनिक अभ्यासमा चीनकै दबाबमा सामेल नभएर उत्पन्न गराएको शङ्काको वातावरण कमरेड प्रचण्डको वक्तव्य र अहिले नेकपाको स्कूल विभागको सहभागितामा प्रशिक्षण गोष्ठी सञ्चालन गरेर त्यसलाई झन बल पु¥याएको छ । यस किसिमको खेलले कूटनैतिक अपरिपक्वता देखिनुका साथै देशको राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ । साथै देश शक्ति राष्ट्रहरूको क्रीडास्थल बन्न पुग्दछ । अहिले कै कुरा गर्दा भारतकै कारण पेट्रोलियम उत्खनन रोकिएको र अहिले आएर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसमेत बन्न नदिने प्रयास भइरहेको हल्ला भइरहेको समयमा यस्तो कार्यक्रम हुनुलाई कार्यक्रम गराउन यस्तो हल्ला प्रायोजित गरिएको भनेर बुझ्नेहरू पनि हुन सक्छन् ।
    अमेरिकाले त प्रचण्डको वक्तव्यको सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग आधिकारिक धारणा बुझ्न खोजेको कुरा सार्वजनिक भइ नै सकेको छ । संयुक्त गोष्ठीपछि नेपालको कूटनीतिमा कस्तो असर पर्दछ त्यो आउने दिनमा स्पष्ट हुँदै जानेछ । तर सङ्केत आशावादी हुने खालको पक्कै छैन । किनभने इतिहास हेर्दा माक्र्सवादको स्थापनार्थ लेनिनले बहुमतको विपक्षी सत्तालाई हत्या र हिंसाको बलबाट ढाले भने उनीपछि सत्तामा पुगेका स्टालिनले साम्यवाद निर्यात गर्ने रणनीति लिएर अगाडि बढे, फलस्वरूप १९९० सम्म रूसका शासकहरूले २५ देशमा कम्युनिस्ट शासन स्थापित गराए । तर यिनै देशहरूमा माक्र्सको विचारलाई एकापट्टी थन्काउँदै चीनमा माओ, भियतनाममा हो चिमिन्ह, उत्तर कोरियामा किम इल सुङ, क्युबामा फिडेल कास्त्रो, युगोस्लाभियामा मशर्सल टिटो तथा कम्बोडियामा पोलपोटको सत्ता स्थापित भयो । तर १९९० को दशकमा सोभियत रूसको विखण्डन हुँदै पोल्यान्डको लेब वालेसा नेतृत्वको मजदूर आन्दोलनको दबाब थेग्न नसकी बर्लिनको पर्खाल भत्किनुलगायत क्युबाबाहेक अन्य देशहरूमा सत्तामात्र होइन राज्य व्यवस्था नै परिवर्तन भएको हो । चीनमा भने माओत्से तुङ्गले समृद्धि दिन नसके पनि सांस्कृतिक क्रान्तिको नाउँमा कम्युनिस्ट व्यवस्था टिकाइराख्न सफल भने भएका थिए । चीनको नयाँ आर्थिक नीति वस्तुतः देङ सायो पेड्ढो देन हो, जसले चीनलाई आज शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उभ्याउन सफल भएको छ । तर त्रूmरता त देङ्गले पनि छाड्न सकेनन् । तियान मेन चोकमा स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएका हजारौं विद्यार्थीमाथि बुलडोजर चलाएर कलङ्कको टीका थापेकै हुन् । बलियो आर्थिक आधार पाएका सिले आन्तरिकरूपमा सबल भएपछि राजनैतिकरूपमा आप्mनो र चीनको वर्चस्व बढाउन बिआरआई प्रोजेक्टलाई कनेक्टिभिटीको नाउँमा अगाडि ल्याएका हुन् ।
    यता नेपालमा कम्युनिस्टहरूकै दुई तिहाईको सरकार छ । यसमा पुष्पलाललाई समर्थन गर्नेदेखि उनको विरोध गरेर हत्या हिंसाबाट सत्ताप्राप्त गर्न उद्यत जमातपनि छ, जसले मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादको आवरण लगाएर बहुदलीय लोकतन्त्रलाई स्वीकार गरेको छ । उता अर्को समूह कमरेड प्रचण्डको छ जो २१ औं शताब्दीको सामन्तवादको लागि फौज तयार गर्ने सोच राख्छ । वस्तुतः दुवै सोच नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट मेल खाँदैनन् र जनतालाई स्वीकार्य छैन । तर सत्तामा टिकिराख्न प्रम ओली र कमरेड प्रचण्डलाई एक ठाउँमा उभ्याउन एउटा बलियो शक्ति केन्द्रको आवश्यकता थियो जुन यो संयुक्त गोष्ठीबाट पूरा भएको छ । नेकपा सत्तामा रहिरहन यसले हाललाई बल पु¥याएपनि देशको लागि कदापि हितकर हुन सक्दैन।

Monday, September 30, 2019

सार्वजनिक सम्पत्तिको कानूनी हैसियत र सडक विस्तारको सवाल

सार्वजनिक सम्पत्तिको कानूनी हैसियत र सडक विस्तारको सवाल

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    वास्तवमा भन्ने हो भने दुनियाँमा धेरै प्रकारका सम्पत्ति हुन्छन् तर कानूनले हरेक खाले सम्पत्तिलाई मोटामोटीरूपमा चार वर्गमा विभाजित गरेको छ– मूर्त र अमूर्त सम्पति, चल र अचल सम्पत्ति, वास्तविक र व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा सार्वजनिक र वैयक्तिक सम्पत्ति । जसमा राज्य एवं जनताको सामूहिक चासो हुन्छ त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति हो, जसको क्षेत्र व्यापक छ । यद्यपि भूमिप्रति राज्यको आधिपत्य हुने आम मान्यता हो । सम्पत्तिको हकलाई अनतिक्रमण मान्ने बेलायत एवं संयुक्त राज्य अमेरिकाले सार्वजनिक सम्पत्तिप्रति राज्यको पहिलो हक हुने व्यवस्था गरेको छ । हाम्रोजस्तो गरीब एवं अविकसित मुलुकले पनि सार्वजनिक सम्पत्तिलाई राज्यको सम्पत्ति मान्दै यसको संरक्षणमा राज्य र आम जनता दुवैको दायित्व एवं अधिकारको सिर्जना गरेको छ ।
    सार्वजनिक सम्पत्तिको परिभाषा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ९(६) सडक ऐन २०३१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ तथा २०३४ तथा मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को दफा ३००, मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) लगायतले सार्वजनिक सम्पत्तिको दर्ता बदर गर्ने र सार्वजनिक कायम गर्ने व्यवस्था छ । अहिलेसम्म जारी भएका सम्पूर्ण नेपाली संविधानले पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको सम्बन्धमा व्यापक व्यवस्था गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रदान गर्नुका साथै उच्च अदालतहरूलाई सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रजस्ता उपयुक्त एवं आवश्यक आदेश जारी गर्ने अधिकार को व्यवस्था गरेको छ । विशेषगरी अहिलेको प्रचलित कानूनले परापूर्वकालदेखि नै सार्वजनिकरूपमा उपभोग हुँदै अFएको सम्पत्तिलाई सार्वजनिक सम्पत्ति मान्ने व्यवस्था छ भने सार्वजनिक सम्पत्ति कसैले दर्ता गराई लिएमा जहिले सुकै बदर गराउन सक्ने अर्थात कुनै हदम्याद नलाग्ने र सार्वजनिक सम्पत्ति अनधिकृतरूपमा आबाद गर्ने गराउनेलाई कैद एवं जरिवानासमेत गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । जसबाट सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा कानून एवं विधायिकाको मनसाय सकारात्मक रहेको छ ।
    सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको लागि कडा कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदैपनि यदि सार्वजनिक जग्गाहरू अतिक्रमित छन् र सडकका जग्गाहरूमा घर–भवन बनेका छन् भने त्यसमा राज्य एवं सरोकारवालाको चासोको कमी रहेको भन्नैपर्छ । सडक तथा नाला लगायत सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घर–भवन बनाएर सोको मुअब्जाको अपेक्षा राख्नु राज्य उपर आर्थिक भार थोपर्न हो तर सार्वजनिक सडकमा बन्ने संरचनालाई मौकामा रोक्न नसक्नु तत्काल भतकाउन नसक्नु, करोडौंको लगानीमा सडकको जग्गामा घर बनाएको हेरेर बस्नु, सडकको जग्गामा बनेको घरहरूमा बैकलगायत कर्जा दिनुपनि राज्यको कमजोरी हो । जस अनुसार नागरिकले दुःख कष्ट गरी लाखौं करोडौं खर्च गरी बनाएको संरचना एकाएक भत्काउँदा नागरिकमा पीडा हुनु स्वाभाविक हो । त्यो पीडा हटाउने वा राहत दिने दायित्व राज्यको हो किनभने समयमा रोक्न नसक्नु राज्यको गल्ती हो । राज्यले समयमा नरोकेको कारण नागरिकले लगानी गरी संरचना बनाएका छन्  ।
    नेपालमा अधिकांश सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमित छन्, जसलाई हटाउन पटकपटक राज्यले मात्र होइन, आम नागरिकले पनि चुनौती बेहोर्नुपरेको छ । हुलाकी राजमार्गजस्ता सडक निर्माणमा ढिलाइ हुनुको एउटा प्रमुख कारण अतिक्रमण हो । अरू राजमार्गहरू सर्वत्र अतिक्रमित भएकोमा बेलाबखत हटाउने त गरिएको छ । काठमाडौंमैं सडकहरू विस्तार भए । धेरै संरचना हटाइए । कुनैकुनै शहरमा तीन–तीनपटक घर भत्काइए । जसबाट नागरिकलाई धेरै पीडा भोग्नुपरेको छ । एउटा घरलाई पटकपटक भत्काउँदा पटकपटक पीडा हुन्छ, जुन असहनीय हुन्छ । यसर्थ कम क्षति हुनेगरी संरचना भत्काउनु भनेको नागरिकलाई पटकपटक पीडा दिनु हो । बरु सार्वजनिक जग्गाको हदसम्मको संरचना एकैपटक भत्काई सो सरचनाको उचित राहत दिनुपर्छ । क्षतिपूर्तिभन्दा राहत दिने हो । क्षतिपूर्ति त अपराध गरेबापत दिने हो । सार्वजनिक जग्गामा संरचना बनाउनु अपराध हो भने बनाउन दिनु पनि गैरजिम्मेवारी हो । जसमा राज्यको दोष छ । यसर्थ राज्यले गल्ती नगरेको अवस्थामा राज्यलाई आर्थिक भार थोपर्र्नु न्यायोचित हुन्न ।         सडक नै विकासको मूल आधार रहेको हुँदा सडक विस्तारमा आनाकानी उचित त हुँदै होइन तर सडक विस्तारबाट आम नागरिकमा परेको पीडालाई राज्यले राहत दिनुपर्छ । त्यो पनि कानूनको अगाडि सबै समान हुने भएकोले एउटाको भत्काउने र एउटाको राख्ने उचित हुन्न । जस्तोसुकै सार्वजनिक सम्पति किन नहोस् सबैको अतिक्रमण हटाउनु नै विधायिका एवं राज्यको मनसाय हो । सडक विस्तार जस्ता विकासे कामको लागि राज्यका नेताहरूको एकै खाले अभिव्यक्ति नआउनु आफैंमा चुनFैती हो । विकासलाई भोटसँग जोड्नु उचित हुन्न । सर्वप्रथम सडक ऐन अनुसार राजमार्गहरूमा केन्द्रदेखि पचीस पचीस मिटरसम्म र सहायक राजमार्गको हकमा केन्द्रदेखि पन्ध्र–पनध्र मिटरसम्मको जग्गा राज्यको अधीन देखिएपनि त्यस मध्ये केही नागरिकको नाउँमा दर्ता भएका छन् भने केहीमा घर संरचना बनाउने गरी राज्यको निकायले अनुमति दिएको छ । नक्शा पास गरिएको छ । जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण गरिएको छ । जसबाट एउटै सम्पत्तिमा राज्य तथा नागरिक दुवैको स्वामित्व देखिएको छ । त्यही द्वैध स्वामित्वका कारण संरचना भत्काउने तरखरमा लागेको अवस्थामा अदालतबाट अन्तरिम आदेश समेत जारी हुने गरेको छ । यसर्थ पहिले सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिकोे द्वैध स्वामित्व समाप्त गर्नुपर्छ । कुन कार्यबाट राज्य र आम जनतालाई बढी अवसर प्राप्त हुन्छ त्यसलाई महŒवपूर्ण आधार बनाउनुपर्छ । पक्ष वा प्रतिपक्षको सवाललाई महŒव दिनुहुन्न ।
    हरेक नेता एवं दलको एकमात्र उद्देश्य देशको विकास एवं जनताको चाहना पूरा गर्नु नैै हो । आम जनतालाई अवसर दिनु हो । आम जनतालाई सेवा सुविधा हुनु हो । राजमार्गको जग्गा कसैले गैरकानूनी तरीकाले आप्mनो नाउँमा दर्ता गरेको छ भने पहिले दर्ता खारेज गर्ने, राज्यले लिएको कर फितर्F गर्ने, जग्गाधनी पुर्जाहरू फिर्ता लिने र घर नक्शा पास भएकोलाई बदर गरी सडकमा देखिएको द्वैध स्वामित्वलाई एकल स्वामित्वमा ल्याउनु पर्छ । विशेषगरी वीरगंजजस्ता महानगरमा सडक विस्तार कार्य निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । दशकौंदेखि सडक विस्तारको हल्ला हुन्छ तर कुनै न कुनै रूपले रोकिन्छ । जसले गर्दा विकास त रोकिएको छ नै, आम जनताले आप्mनो विकास गर्न सकिरहेको छैन । महानगरका मूल सडककका भवन, पसल जीर्ण छन् । जसले शहरको सौन्दर्य प्रभावित भएको छ, ठूला–ठूला मलको निमर्Fण रोकिएको छ । सडक किनारको सम्पत्तिमा बैंकिङ कारोबार गर्न पनि कठिनाई छ । ठूलो लगानीमा व्यापार शुरू गर्न पनि मुश्किल छ । यसर्थ यो दोधारको अवस्था सक्दो चाँडो अन्त गर्नैपर्ने देखिन्छ ।

Friday, September 27, 2019

सिद्धान्तलाई व्यवहारबाटै असल वा खराब छुट्याउनुपर्छ

सिद्धान्तलाई व्यवहारबाटै असल वा खराब छुट्याउनुपर्छ

वैद्यनाथ ठाकुर
    भनिन्छ, जहाँ असल विचार हुन्छ, त्यहाँ सम्पत्तिको अर्थात् सुखको कुनै कमी हुँदैन । यो विचार धार्मिक हो । हिन्दूहरूको महान् ग्रन्थमध्ये एक रामायणमा यसका लेखक तुलसीदास लेख्छन्– ‘जहाँ सुमति तहाँ सम्पत्ति, नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना’ अर्थात् असल विचार भएको ठाउँमा सम्पत्तिको कुनै कमी हुँदैन र जहाँ खराब विचार हुन्छ, त्यहाँ विपत्तिहरू अनेक आउने गर्छन् । यो कुरो सतहीरूपमा हेर्दा उत्कृष्टजस्तो देखिन्छ तर यसको भित्रको अवस्था सतहमा देखिएको जस्तो सरल र सोझो छैन । यहाँनिर प्रश्न उठ्छ, असल विचार कसलाई भन्ने ? र, खराब विचार कसलाई भन्ने ? विचार असल हो कि खराब के आधारमा छुट्याउने ?
    हामी सबैलाई थाहा छ, हाम्रो समाज वर्गीय समाज हो । यहाँ शोक र शोषित दुवै वर्ग छन् । शोषकको हित गर्ने विचारले निस्सन्देह शोषितको लागि अहित गर्छ अर्थात् त्यो खराब विचार हो, जबकि त्यही विचार शोषकहरूको लागि असल हुन्छ । एउटा साहु महाजनको लागि चक्रवृद्धि ब्याज धेरै राम्रो कुरा हो किनकि त्यसबाट ऊ छिट्टै धनवान् बन्छ । जबकि त्यही चक्रवृद्धि ब्याज ऋणी गरीबको लागि सबैभन्दा खराब कुरो हो किनकि त्यसैको कारण ऊ कङ्गाल मात्र बन्दैन, अपितु उसको घरबारीसमेत खोसिएर सुकुमबासीमा परिणत हुन जान्छ । अब यहाँ प्रश्न उठ्छ, कुन विचार राम्रो ?
    त्यसैगरी, जातपात व्यवस्था, ब्राह्मणवाद, मनुवाद र सामन्तवादको मूल संस्कृति हो । यसै व्यवस्थाको कारण ब्राह्मणमा कुनै योग्यता, क्षमता नभएपनि ऊ पूजनीय छ । ऊ समाजको सबैभन्दा माथिल्लो दर्जामा रहेको छ । ब्राह्मण चिनीको लड्डुजस्तै हो, जुन टेंढो भएपनि, चेप्टो भएपनि वा गोलो नभएपनि लाग्ने गुलियो नै हो । ब्राह्मण मानिस कम र देवता बढी हो, त्यसैले ब्राह्मणलाई अन्य तीन वर्ग (क्षत्री, वैश्य तथा शुद्र)ले ढोग्नुपर्छ, शुद्ध आहार खुवाउनुपर्छ, दान–दक्षिणा दिनुपर्छ, शारीरिक श्रम गराउनुहुन्न र पूजापाठको काममा मात्रै आदरभावको साथ प्रयोग गर्नुपर्छ । यतिमात्र होइन, ब्राह्मण नभए बाँकीका तीनवटा जातको परलोकको यात्रासमेत असफल हुन्छ र प्रेतात्मा भई पृथ्वीमा नै भटकिरहनुपर्छ ।
    जबकि यसको ठीकविपरीत विज्ञानवादले स्वर्ग–नर्कको अस्तित्वलाई नै नकार्छ । मान्छेबीच विभेदको पर्खाल लगाउने ब्राह्मणवाद वा मनुवाद आधुनिक समाजको सबैभन्दा घटिया  र पिछडिएको अन्धविश्वासी मानसिकता हो भनेर परिभाषित गर्छ । मान्छेद्वारा मान्छेबीचमा छोइछिटो हुने जस्ता घातक र कुहिएको अरू कुनै विचार नै हुन सक्दैन । मान्छे सबै बराबर छन् । कुनै ठूलो जात र कुनै सानो जात, पानी चल्ने र पानी नचल्ने जात जस्ता पाखण्डी कुनै अर्को कुरा हुनै सक्दैन भन्ने विचार विज्ञानवादीहरूले दृढतापूर्वक राख्दै आएका छन् ।
    यस्तोमा अब सवाल उठ्छ, कुन विचार राम्रो हो र कुन विचार खराब हो ? ब्राह्मणवाद ठीक हो वा मानिस सबै बराबर हुन् । कोही जात सम्मानित र कोही सानो घृणायोग्य भन्ने कुरा ठीक हो वा गलत हो ? कसरी छुट्याउने ? सही र गलतको भेद गर्न हाम्रो धर्मशास्त्रमा के लेखिएको छ, त्यो आधारमा होइन बरु जुन विचारले बहुसङ्ख्यक मानिसको अहित गर्छ, अपमान गर्छ र मानिस नै हो कि होइन भन्ने प्रश्न खडा गर्छ, त्यस्ता विचार सबै गलत हुन् । त्यो विचार जुनसुकै ग्रन्थमा लेखेको भएपनि, जति पुरानो भएपनि वा हाम्रFे संस्कृति नै बनिसकेको भएपनि ती कुराहरू गलत हुन् र त्यसको विरोध गर्न जरुरी छ । नागरिकहरूमा चेतना ल्याउने र खराब विचारलाई हतोत्साहित गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू योजनाबद्ध ढङ्गले राज्यले नै ल्याउन जरुरी हुन्छ तर राज्यको त्यस्तो पहलकदमी कहिले देखिंदैन बरु यस्तो कुराहरूमा स्वयम् राज्यका कर्ताधर्ताहरूसमेत प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा आपैंm संलग्न भइरहेका पाइन्छन् । लोकलाजले गर्दा राज्यले कानूनीरूपमा जातिपाति मान्नेलाई दण्ड जरिवाना अर्थात् जातको आधारमा हेला, होचो, घृणा, तिरस्कार, बहिष्कार गर्नेलाई कारबाई गर्न कानूनी आधार बनाएको हुन्छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय कहिलेपनि सक्रिय भएको देखिंदैन ।
    वास्तवमा व्यापक नागरिक अभावमा बाँच्नु, अशिक्षित रहनु, बेरोजगारीको मारले तडपिनु जस्ता कार्यले राज्यको नालायकीपनलाई उजागर गरिरहेको हुन्छ । यसर्थ राज्यले पनि कताकता नागरिकले आप्mनो खराब आर्थिक अवस्था, गरीबी, बेरोजगारीको मूल कारण राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएका टाउकेहरू नै हुन् भन्ने कुरा नबुभूmन् बरु उनीहरू यी सबै दुर्दशाको कारण मेरो भाग्य खराब हो, मैले पूर्वजन्ममा गरेको पाप हो भनेर बुभूmन् भन्ने चाहेको हुन्छ । नागरिकहरूमा जबसम्म मनुवाद, ब्राह्मणवाद र अन्धविश्वास व्याप्त रहन्छ, तबसम्म उनीहरूले आप्mनो खराब हालतको जिम्मेवार राज्यलाई देख्नेछैनन् । हो यही मनोविज्ञानको फाइदा उठाएर विगतमा राजा महाराजाहरूले सयकडौं वर्ष शासन गरे र कताकता यही मनोविज्ञानलाई यतिबेलाका गणतन्त्रवादी नेताहरूले समेत प्रयोग गरिरहेका छन् ।
    कुनैपनि व्यक्तिले के भन्छ त्यो कुराले त्यति धेरै महŒव राख्दैन, जति कि त्यो व्यक्तिले के गरिरहेको छ अर्थात् मानिसले धारण गरेको सिद्धान्तभन्दा पनि उसले प्रस्तुत गर्ने गरेको व्यवहार प्रमुख कुरा हो । कुनैपनि सिद्धान्त ठीक छ वा गलत त्यसको निरूपण व्यवहारबाट नै हुन्छ । हेर्दा सुन र पित्तल उस्तै देखिन्छन् । दुवै पहेंला धातु हुन् तर सुन सुन हो र पित्तल पित्तल हो । त्यसैले कुनै व्यक्ति वा पार्टी वा सरकार आपूmलाई वामपन्थी वा कम्युनिस्ट भन्छ तर उसको उठबस तस्कर, माफियासँग देखिन्छ, उसको एशोआरामको फर्माइस तिनै भ्रष्टाचारीले दिएको कमिशनको पैसाले पूरा भइरहेको देखिन्छ भने उसले हसिया, हतौडा बोक्दैमा माक्र्सवाद लेनिनवाद भन्दैमा कम्युनिस्ट हुन सक्दैन । वामपन्थी सरकारको नीतिले जनता दुब्लाउने, रोजगार गुमाउने तर माफियाहरू मोटाउने, तस्कर अपराधीहरू समृद्ध हुँदै जाने हो भने त्यो अरू जेजे भएपनि वाम सरकार किमार्थ होइन ।

Thursday, September 26, 2019

नागरिकताको राजनीति

नागरिकताको राजनीति

श्रीमन्नारायण
    एकपटक फेरि देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा नागरिकतासम्बन्धी विषयले अत्यधिक चर्चा पाएको छ । खासगरी वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतालाई यसपालि राजनीतिक मुद्दा बनाउने काम भएको छ । सत्ताधारी दलका सांसदहरू वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई कठोर बनाउन चाहन्छन् । नेपाली युवकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले सात वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्ने तथा माइतीबाट नागरिकता परित्यागको प्रमाणपत्र पेश गरेमात्रै नागरिकता पाउनुपर्ने प्रावधान राख्न चाहिरहेका छन् । जबकि यस्तो प्रावधान पञ्चायती व्यवस्थामा पनि थिएन । यथार्थमा यस्तो मानसिकता भनेको दुई देशबीच विद्यमान सांस्कृतिक सम्बन्ध कमजोर बनाउनु र नेपाली–नेपालीबीच कायम सुमधुर सम्बन्ध, सामञ्जस्य एवं सद्भावमा खलल पु¥याउनु हो । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतालाई यथास्थितिमा राख्नु बुद्धिमानी हुनेछ । नागरिकताको प्रावधानलाई कठोर बनाइनुपर्दछ । अनागरिकलाई नागरिकता दिनुहुँदैन तर वास्तविक नागरिकलाई अनागरिक बनाउनु बुद्धिमानी होइन ।
    वस्तुतः नागरिकता भनेको व्यक्ति र राज्यबीचको सम्बन्धको प्रमाण हो । यो एउटा अति नै गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । राज्यविहीन अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई उसको पहिचान दिनु आवश्यक छ । कतिपयले देशमा नागरिकताको समस्या नै छैन भनेका थिए जबकि कतिपयले नागरिकता वितरण गर्ने काम भयो भने देश फिजी हुने तर्क गरेका थिए । कतिपयले २०६३ सालमा ४० लाख भारतीयले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हासिल गरे भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । सबैभन्दा हास्यास्पद कुरा त यो कि देशको सङ्घीय संसद्मा समेत नागरिकताबारे तथ्य एवं तर्कहीन बहसहरू भइरहेका छन् । वर्षौदेखि देशको संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका माननीय सांसदहरू पनि जब तथ्य र तर्कको सट्टा ठूलो स्वरमा आप्mनो कुरालाई जायज ठह¥याउन खोज्दछन् भने  त्योभन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ ? २०६३ सालमा टोलीमार्पmत कतिजनाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरे भन्ने सम्बन्धमा करीब चार वर्ष अघि राजधानीबाट प्रकाशित सर्वाधिक लोकप्रिय नेपाली साप्ताहिक पत्रिकामा गृह मन्त्रालयको स्रोत उद्धृत गर्दै सविस्तार तथ्याङ्क प्रकाशित गरिएको थियो । हाम्रा सांसदहरूले पनि कमसेकम देशको गृह मन्त्रालयबाट आँकडा लिएर संसद्मा बोल्दा त्यो बढी विश्वसनीय हुनेछ साथै आम नेपाली जनता पनि भ्रमित हुने छैन र शोधकार्यमा लागेकाहरूलाई पनि ज्ञानवद्र्धनमा सहयोग मिल्ने थियो । भ्रामक एवं तथ्यहीन कुरा अघि सारेर जनतालाई केही समयको निम्ति अँध्यारोमा राख्न सकिन्छ । सत्य पराजित हुँदैन तथा भूmटो कुरा टिक्न सक्दैन भन्ने शाश्वत मान्यतालाई कसैले पनि बिर्सिनुहुँदैन ।
    जनान्दोलन–२ को सफलतापश्चात् पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले १० मङ्सिर २०६३ मा राजनीतिक सहमतिको आधारमा नेपाल नागरिकता ऐन जारी ग¥यो । तत्कालीन आन्दोलनकारी सात दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी), नेमकिपा, नेकपा माले एवं जनमोर्चा तथा नेकपा माओवादीबीच राजनीतिक सहमति भएको थियो । त्यतिबेला राजनीतिक सहमतिमार्पmत नागरिकता ऐन जारी गर्न सहयोग गरेका राजनीतिक दलहरू अहिले आएर त्यसको विपरीत कुरा गर्नु गैरजिम्मेवारीपन एवं अवसरवादिताको पराकाष्ठा हो । २०६३ सालमा सरकारले गाउँ–गाउँमा ५ सय ६१ वटा टोली खटाएर नागरिकता वितरण गरेको गृह मन्त्रालयको अभिलेखमा छ । तीमध्ये २३ लाख ४४ हजार ८२१ जनाले वंशजको आधारमा नागरिकता लिएका थिए । त्यस अवधिमा १ लाख २ सय २४ जनाले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिएका थिए । नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाहरूलाई आपूm जन्मेको देशको नागरिकता परित्याग गरेको प्रक्रिया चलाएपछि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गरिन्छ । जन्मका आधारमा १ लाख ७० हजार ४२ जनाले नागरिकता प्राप्त गरे । देशका कतिपय विद्वान्, विश्लेषक, मिडियाकर्मी तथा राजनीतिज्ञहरू मात्र होइनन्, चियापसलमा समेत यस्तो दुष्प्रचार तीव्र भइरहेको पाइन्छ कि ४० लाख भारतीयलाई २०६३ सालमा नागरिकता दिइयो । नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयको उपरोक्त तथ्याङ्कमाथि विश्वास नगर्ने तर विनातथ्य एवं प्रमाण यस्ता आधारहीन आरोप लाग्नुलाई दुर्भाग्यपूर्ण नै मान्नुपर्दछ । २०६३ सालमा कुल नागरिकता नै २६ लाख १५ हजार ६ सय १५ वितरण गरियो र त्यसमा पनि २३ लाख ४४ हजार ८२१ लाई वंशजकै आधारमा नागरिकता वितरण गरिएको छ भने ४० लाख भारतीयले नागरिकता कुन जिल्ला, कुन मिति र कुन सालमा लिए ? त्यो पनि जवाफ आउनु आवश्यक छ ।
    २०७२ असार १४ सम्म नेपालमा २ करोड ७ लाख २७ हजार ५४३ जनालाई नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गरिएको तथ्याङ्क गृह मन्त्रालयको छ । जस अनुसार वैवाहिक अङ्गीकृतको आधारमा ३ लाख ५८ हजार ८८९, जन्मको आधारमा २ लाख ३६ हजार ९०६ र अङ्गीकृत नागरिकता ८ हजार ८१३ जनाले लिएका छन् । ३२५ जनाको नागरिकता खारेज गरिएको छ जबकि १९८ जना अङ्गीकृत नागरिकता विचाराधीन अवस्थामा छ । अर्थात् देशमा वितरण गरिएका २ करोड ७ लाख २७ हजार ५४३ नागरिकतामध्ये २ करोड १ लाख २२ हजार ४१२ जनाले वंशजको आधारमा नागरिकता लिएका छन् ।
४० लाखको हल्ला कसरी ?
    नेपालमा नागरिकताको समस्यालाई लिएर राजनीति गर्ने पार्टीको रूपमा गजेन्द्रनारायण सिंह नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी अग्रपङ्क्तिमा रहिआएको छ । २०४७ सालमा यस पार्टीले २० लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिकताविहीन अवस्थामा रहेकोले यस समस्याको छिटोभन्दा छिटो समाधान हुनुपर्ने माग राखेको थियो । यस विषयलाई उपरोक्त पार्टीले आप्mनो प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाएको थियो । २०५१ सालमा नेकपा एमालेको सरकारले सांसद धनपति उपाध्यायको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय नागरिकता आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले सरकारलाई बुझाएको आप्mनो प्रतिवेदनमा देशमा नागरिकताको समस्या विकराल रहेको तथा ३४ लाख बालिग व्यक्ति नागरिकताविहीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेको थियो ।
    २०५२ सालको मङ्सिरमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको साझा सरकारले सांसद महन्त ठाकुरको संयोजकत्वमा उपाध्याय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र नागरिकता सम्बन्धी कुनै काम बाँकी भए त्यसको पनि अध्ययन गर्न आयोग गठन गरेको थियो तर नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार र नेपाली कांग्रेसको सरकारले गठन गरेको आयोगको भित्री आशय मधेसमा राजनीतिक लोकप्रियता पाउनु मात्रै थियो, समस्याको समाधान होस् भन्ने चाहना थिएन । देउवा सरकारले न उपाध्याय आयोगको सिफारिशलाई कार्यान्वयन ग¥यो, न ठाकुर समितिले दिएको प्रतिवेदन नै कार्यान्वयन ग¥यो । २०५३ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारले एमालेका नेता जितेन्द्र देवको अध्यक्षतामा एक सदस्यीय नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्याङ्कन समिति गठन ग¥यो तर उक्त समितिको सुझाव अनुसार टोलीमार्पmत वितरित ३४ हजार ९० नागरिकतालाई सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले अवैध घोषित ग¥यो । त्यसपछिका दिनमा नेपाल सद्भावना पार्टीले देशमा ४० लाख नेपाली नागरिकताविहीन रहेको दाबी गर्दै आएको थियो, जबकि नेसपाका विरोधीहरूले ती नागरिकताविहीन ४० लाख व्यक्तिलाई भारतीय ठान्दै आएका थिए । २०५६ सालको निर्वाचनपछि गठित नेपाली कांग्रेसको सरकारले देशको संविधानको वास्ता नै नगरी नागरिकता विधेयक ल्याउने प्रयास ग¥यो तर राष्ट्रियसभामा राजाद्वारा मनोनीत सांसद एवं वामपन्थी दलका सांसदहरूको विरोधका कारण उपरोक्त विधेयक पारित हुन सकेन । राष्ट्रियसभाबाट विधेयक अस्वीकृत भएपछि फेरि त्यसलाई प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराई स्वीकृतिका लागि सोभैm राजदरबारमा पठाउने काम भयो तर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको राय लिन आवश्यक ठाने । सर्वोच्च अदालतले प्रस्तुत विधेयकमा कतिपय प्रावधान संविधान प्रतिकूल रहेको राय दिएपछि विधेयकमाथि लालमोहर लाग्न सकेन । नागरिकताको विषयलाई सबै दलले संवेदनशील एवं गम्भीर ठानेर नै राजनीतिक सहमतिको आधारमा यस समस्याको समाधान गर्ने काम २०६३ सालमा गरेका थिए ।
    संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुँदाको बखत पनि नागरिकताको विषयलाई जटिल बनाउने प्रयास भएको थियो तर मधेस आन्दोलनका कारण त्यो सम्भव हुन सकेन । त्यसैगरी हाल पनि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतालाई जटिल बनाउने प्रयास भइरहेको छ जुन कि दुर्भाग्यपूर्ण हो । भारतमा राशन कार्ड, मतदाता परिचयपत्र, पान नम्बर आदिलाई नै पहिचानपत्र मानिन्थ्यो । हाल आएर एउटा आधारकार्ड मात्र भए पुग्छ । त्यहाँ नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गरिंदैन । जब कुनै केटीसित नागरिकताको प्रमाणपत्र नै हुँदैन भने त्यसले नागरिकता प्रमाणपत्र परित्याग गरेको प्रमाणपत्र कहाँबाट ल्याउने ? प्रस्टरूपमा यो नेपाल र भारतबीचको वैवाहिक सम्बन्ध समाप्त गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्र हो । भारतमा नेपाली र भूटानीहरूसित विदेशीको जस्तो व्यवहार गरिंदैन । तसर्थ विदेशी महिलाको हकमा लागू हुने कानून भारतीय नागरिकसँग बिहे गरेकी नेपाली केटीहरूको हकमा पनि लागू हुँदैन भन्ने यथार्थलाई बुझ्न आवश्यक छ ।
    नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान र प्रमाण तथा मापदण्डको सवालमा  नागरिक समाज, राजनीतिक दल, कानूनविज्ञ एवं नीति निर्माताहरूबीच सहमति कायम हुनु आवश्यक छ । नागरिकताको विषयलाई विनाकारण राजनीतिको माध्यम बनाउने, यसलाई झन्झटिलो बनाउने, यसको नाममा तल्लो स्तरका कर्मचारीमाथि कठोर कारबाई गर्ने तर वास्तविक जिम्मेवार कर्मचारीले उन्मुक्ति पाउने व्यवस्थाको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नागरिकता फाँटका कर्मचारीहरूको मनपरी, बदनियत तथा भ्रष्टाचारका कारण पनि नागरिकताको विषय जटिल हुन गएको छ । गलत नागरिकको नागरिकता खारेज हुनुपर्छ तर विनाकारण निर्दोष एवं सोझो जनतालाई महीनौं नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनुपर्दछ । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतालाई राजनीति गर्ने माध्यम बनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
    नागरिकता वितरण प्रणालीलाई सरल बनाइनुपर्दछ तर यसको अर्थ गैरनागरिकको निम्ति होइन । बेहोरा ढाँटी नागरिकता प्रमाणपत्र लिने, दिने र त्यस्ता व्यक्तिको सिफारिश गर्ने एवं साक्षी बस्नेमाथि पनि कारबाई हुनुपर्दछ नागरिकलाई अनागरिक बनाउनुहुँदैन रराजनीतिको शिकार बन्न दिनुहुँदैन ।

Wednesday, September 25, 2019

के स्वतन्त्रता पनि सङ्क्रमित अवस्थामा छ ?

के स्वतन्त्रता पनि सङ्क्रमित अवस्थामा छ ?

सञ्जय साह मित्र
    लामो समयदेखि देशलाई राजनैतिक सङ्क्रमणकालमा रहेको भनिन्थ्यो । राजनैतिक सङ्क्रमणकालको अहिले पनि पूर्ण अन्त्य भइसकेको छैन । धेरै यस्ता विषय अझै व्यवस्थापनका लागि बाँकी छन् । विगत तीन दशकदेखि देशमा राजनीतिक सङ्क्रमण रहेको र अहिले पछिल्लो आम निर्वाचनपछि सङ्क्रमणको व्यवस्थापन हुँदै गइरहेको देखिएकोले केही हदसम्म कतिपय क्षेत्रमा सङ्क्रमण बाँकी रहेको सबैले बुझेका छन् । कतिपयले आक्रोश वा अन्य कारणले देशमा दुई तिहाईको सरकार गठन भइसक्यो, जनताले दुईतिहाई बहुमत दिएको छ, अब केको सङ्क्रमणकाल भनेर खेदो गर्छन् । अलिकति अबुझपन पनि हुन सक्छ वा बुझ पचाएको पनि हुन सक्छ ।
    कर्मचारी व्यवस्थापनको जटिलता कति टडकारो छ ? स्थानीय सरकार गठन भएको दुई वर्ष हुन लागेको छ तर स्थानीय तहमा आवश्यकतानुसार कर्मचारी छैनन् । अझै कति नगरपालिका यस्ता छन् जहाँ नायब सुब्बाले प्रमुख भएर प्रशासनिक काम सम्हालेका छन् । द्वितीय श्रेणीको अधिकृत अर्थात् उपसचिवको दरबन्दी भएको ठाउँमा नायब सुब्बाले काम चलाउने अवस्थालाई सङ्क्रमणकाल नै मान्नुपर्छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, नेपाल प्रहरीमा पनि सङ्क्रमण छ । नेपाल प्रहरी अझै प्रादेशिक संरचनामा गएको छैन । शिक्षा ऐन नै प्रादेशिक संरचनाबमोजिम बन्न सकेको छैन । स्वास्थ्यको अवस्था पनि यही छ । यी सबैभन्दा फरक किसिमले हाम्रो सोचमा नै सङ्क्रमण रहेको छ । हाम्रो विचार र अभिव्यक्तिमा पनि परिपक्वता आइसकेको छैन । नबुझी जथाभावी बोल्ने र लेख्ने हाम्रो संक्रमणकालीन बानी गइसकेको छैन । यसले आफैंमा संस्कारको रूप धारण गरेकोजस्तो देखिन्छ । संस्कारको रूपमा विकसित हुँदा व्यवस्थापनमा अझ धेरै समस्या हुन्छ ।
    वास्तवमा हाम्रो आनीबानी, चिन्तन, विचार र अभिव्यक्ति विद्रोही प्रवृत्तिको छ । केही बिग्रेको वा नसुहाएको देख्यौं भने सीधै दोष सरकारलाई दिन्छौं । सबै दोष सरकारलाई दिने र आप्mनो भूमिका के भन्ने विषयमा गम्भीर भएका हुँदैनौं । त्यसलाई बिगार्न मेरो भूमिका के वा त्यसलाई सपार्न मेरो भूमिका के भन्ने विषयमा गम्भीर हुन सकेनौं । कहिलेकाहीं त आपूmले बिगार्ने अनि दोष चाहिं सरकारलाई दिन अभ्यस्त भइसकेका छौं हामी । आप्mनो गल्ती थाहा नपाउने अरूलाई गाली गर्ने हामी दोहोरो गल्ती गर्दैछौं ।
    कतै कुनै कार्यक्रम हुँदा यदि सबैलाई बोल्ने स्वतन्त्रता दिइन्छ अर्थात् प्mलोर ओपन गरिन्छ भने बोल्ने बेलामा जे विषय हुन्छ, त्यसैमा बोल्ने गर्दछौं ? विषय के हुन्छ, बोल्नुपर्ने के हुन्छ, बोल्नलाई के भनिएको हुन्छ तर हामी बोल्ने बेला  विचार नपु¥याई जथाभावी बोल्न थाल्दछौं । बोल्नलाई तोकिएको हुन्छ समय, त्यस समयभित्र आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुपर्ने हुन्छ । हामी कहिल्यै पनि आफ्नो लागि छुट्याएको समयको वास्ता गर्दैनौं । अरूको समयमाथि अतिक्रमण गछौैं । शिष्ट र मर्यादित अभिव्यक्ति दिने समयमा हामी मर्यादा नाघ्छौं । अशिष्टता र असभ्यताको ताली पाउँछौं । असभ्यतालाई सक्षमता ठान्छौं । तालीलाई प्रोत्साहन ठान्छौं । अझ कतिले त प्रोत्साहन नै दिन्छन् । प्रोत्साहन दिनेको आप्mनो स्वार्थ हुन्छ वा जथाभावी बोल्नेका पनि स्वार्थ हुन सक्छ । स्वार्थले अभिप्रेरित भएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरिरहँदा स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरू कानेखुशी गर्छन्– अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको यो सङ्क्रमणकालको पुष्टि हो किनभने अभिव्यक्ति नै अनियन्त्रित छ ।
    अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै विकृत रूप अझ कति बेला देखिन्छ भने जतिखेर कुनै समस्याबारे बोल्न दिइन्छ । औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रमहरूमा मन्तव्य राख्न भनेपछि जुन समस्याको विषयमा राख्न भनिएको हुन्छ वा कुरैकुरामा कुनै समस्यामाथि छलफल गर्नुपर्ने क्रम शुरू हुन्छ । त्यतिबेला विषय जेसुकै होओस् बोल्ने बेलामा भने जान्दै नजान्नेले पनि अवश्य सल्लाह दिन थाल्छन् । सबै समस्याको कारणबारे अनेक कारण दिन सक्छन् । समस्याको वर्तमान अवस्थाबारे पनि अनेक किसिमले बयान गर्न सक्छन् । समस्याको प्रभावबारे र समस्याले भविष्यमा निम्त्याउन सक्ने थप समस्याबारे बोल्न सक्छन् । समस्याका समाधान पनि सजिलै निकाल्न सक्छन् । समाधान गर्ने बेलामा आइपर्ने जटिलताबारे बताउन सक्छन् । मानौं जुन क्षेत्रको समस्याबारे चर्चा हुँदैछ, त्यसको उच्च बौद्धिक मानिस उनै हुन् वा त्यस समस्याबारे गहिरिएर अनुसन्धान गरेका छन् । तर जब समस्या समाधान गर्न आफ्नो तर्फबाट ठोस काम गर्न भनिन्छ, सारा तर्क हावा हुन्छ । समस्याको सबै कुरो थाहा छ तर सबै अरूले गरिदेओस् भन्ने चाहना राख्छन् । दोषजति सबै देखाउने तर समाधानमा आफ्नो आलोचनात्मक सहभागिता जनाउने प्रवृत्ति, मनोविज्ञान वा व्यवहारले भरिएको छ हाम्रो समाज र हामी । शक्ति र सामथ्र्यले भ्याएसम्म हामी केही गर्न चाहँदैनौF ।
    जथाभावी बोल्ने र जथाभावी गर्ने हाम्रो स्वतन्त्रताले स्वनियन्त्रण खोजेको छ । स्वनियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिको विकास अहिले नै हुुने सम्भावना भने देखिंदैन ।
    मेरो स्वतन्त्रताले अरूमाथि हस्तक्षेप नगरेसम्म म स्वतन्त्र छु भन्ने आभास नै मलाई हुँदैन । यो मानसिकता लिएर सम्भवतः स्वतन्त्रताका हिमायतीहरू परिचालित छन् । आप्mनो स्वतन्त्रताको मूल्य बराबर नै अरूको पनि स्वतन्त्रताको मूल्य हो भन्ने दर्शन नै नबुझ्ने, आप्mनो आत्मा र अरूको आत्मा समान छ भन्ने मान्यतालाई नमान्ने, आपूm बलशाली छु र बाँकी सबै कमजोर छन् भन्ने उच्च मनोग्रन्थीको शिकार हुने, मैले भनेको र मैले दिएको निर्णय सबैले मान्नैपर्ने वा मेरो निर्णय नै अन्तिम सत्य हो भन्ने अहमपना हुने, अरूलाई हेपेर र दबाएर आपूm ठूलो भइन्छ भन्ने सोचाइ राख्ने, बोल्ने पालो आउँदा यति चिच्याएर बोल्ने कि आफ्नो शारीरिक क्षमताको प्रदर्शन होओस् तर बौद्धिक क्षमताले भने नितान्त दरिद्रता झल्काइरहेको थाहा नपाउनेहरूले समाजको नेतृत्व गरेका छन् । न अध्ययन छ, न अध्ययनको महŒव नै बुझेका छन् । जहाँ अध्ययन र ज्ञानको महŒव हुँदैन, त्यहाँको लोकतन्त्र र स्वतन्त्रता केही सीमित मानिसको हातमा हुन्छ । अहिलेको स्वतन्त्रताको उपयोग केही सीमित मानिसले अत्यधिक गर्न पाएका छन् जसले गर्दा धेरै मानिसलाई स्वतन्त्रताको अर्थ थाहा हुन सकेको छैन ।
    वास्तवमा स्वतन्त्रता पनि एक मानसिकताबाट अर्को मानसिकतामा, एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा, एक परिवारबाट अर्को परिवारमा, एक समाजबाट अर्को समाजमा र एक गाउँबाट अर्को गाउँमा प्रसार हुने विचार हो । यदि रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन तथा पत्रपत्रिका पुग्ने र पढ्ने समाज छ भने कुनै विषयमा धारणा बनाउन सजिलो हुन्छ । तर रेडियोमा गीत सुन्ने, टेलिभिजनमा सिरियल हेर्ने, अनलाइनमा भिडियो हेर्ने र पत्रपत्रिकामा मनोरञ्जन पृष्ठको तस्वीर हेर्ने समाज छ भने स्वतन्त्रताजस्तो गम्भीर विषयबारे बन्ने धारणा पनि यस्तै हुन्छ । अध्ययन नै नगरी बोल्ने, जानकारी नै नराखी प्रतिक्रिया दिने तथा सरसर्ती हेरेर कुनै व्यक्तिमाथि टिप्पणी गर्ने स्वतन्त्रताले कसैको वास्तविकतालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । यसले के स्पष्ट पार्दछ भने हाम्रो मनोविज्ञानको गहन सङ्क्रमणकाल हाम्रो व्यक्तित्व र स्वतन्त्रतामाथि परेको छ । राजनीतिक सङ्क्रमणकाल बिस्तारै केही वर्षमा हटेर जाला तर वर्तमान वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अवस्था हेर्दा  सङ्क्रमणमा रहेको देखिन्छ । स्वनियन्त्रणभन्दा बाहिर, स्वनियन्त्रणजन्य अज्ञानताभित्र व्यक्ति रुमलिरहेको स्थिति अझै केही दशक रहन्छ भन्ने आशङ्का र डर छ । यसले बौद्धिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहने छ ।

Tuesday, September 24, 2019

चिन्ता विकासको

चिन्ता विकासको

विनोद गुप्ता
    विश्व बैंकका नेपालको लागि देशीय व्यवस्थापक (ऋयगलतचथ ःबलबनभच) हदाद–जरवसको १० सेप्टेम्बरको द काठमाडौं पोस्टमा भ्हउबलमष्लन वयद यउउयचतगलष्तष्भक ायच बिि शीर्षकमा प्रकाशित लेख अनुसार विश्व बैंकको ज्गmबल अबउष्तब िष्लमभह अनुसार आज नेपालमा जन्मिने एउटा बालक वयस्क हुँदा आप्mनो क्षमताको ४९ प्रतिशत मात्र अवसर स्वास्थ्य, शिक्ष्Fा र रोजगारको क्षेत्रमा पाउने देखिएको छ । अर्को शब्दमा आजको नेपाली बालकको भविष्य उसले पाउने पोषण, स्वास्थ्य र शिक्ष्Fामा भर पर्नेछ र एउटा पूर्ण वयस्कले यो पूरा पाउने सम्भावना भने ४९ प्रतिशतमात्र छ । नेपालको श्रम बजारमा अहिले करीब ९ लाख युवा रोजगारको खोजीमा छ जसमध्ये १५–३५ वर्ष उमेर समूहको सङ्ख्या करीब ७५ प्रतिशत छ । यसमध्ये अधिकांश भारत वा विदेशमा रोजगारका लागि जाने गर्दछन् । किनभने देशमा रोजगारको पर्याप्त अवसर उपलब्ध छैन । विदेशमा काम गर्न जाने यस्ता युवाहरूको कमाइले हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशतसम्म धानेको छ । यसले आन्तरिक खपत त बढाएको छ तर उनकै शब्दमा ल्भउब िल्भभमक जयmभ नचयधल कगउउथि या mभबलष्लनाग िवयद यो कसरी हुन सक्छ ?
    नेपालमा भएकै आयोजनाहरू जस्तैः राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, विद्युत् आयोजना, सडक र पुल निर्माण गर्न अगाडि बढाइएको आयोजना कार्यान्वयनको गतिलाई चरणबद्ध रूप दिन सकियो भने नेपालको श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने अदक्ष श्रमिकहरूलाई देशमैं रोजगार उपलब्ध गराउन सकिन्छ भने निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूको सहभागिता र सम्बन्धमा उत्पादन एवं कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण गर्न सकिनेछ । उत्पादनको क्षेत्रमा होङ सिमेन्ट, मोटरसाइकल एवं कोरियन मिनी ट्रक र एसेम्बली एवं उत्पादन गर्ने उद्यमीहरूले लामो समयदेखि इजाजत नपाउनुले वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमा नकारात्मक सन्देश गएको छ जसले गर्दा लगानी मेलाको मूल नै फुटाए पनि लगानी भित्रिने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ ।
    माथि लेखिएका समस्याहरू आन्तरिक कारणले उत्पन्न राजनैतिक–व्यावसायिक वातावरणीय समस्या हुन् जसको हल देशकै सरकारले गर्न सक्छ । यसमा विदेशी हस्तक्षेप हुँदैन । तर आज देशमा स्थायी र हल्लाउन नसकिने स्थिर सरकार स्थापना भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि यस दिशामा पाइलासमेत चाल्न सकिएको छैन ।
    सन् १९७२ को भारत–पाकिस्तान युद्धमा जन्मेको सार्क राष्ट्रकै हाम्रFे छिमेकीले हामीजस्तै लामो समयसम्म राजनैतिक अस्थिरता एवं गरिबी भोग्दै आइरहेको हामी सबैलाई थाहा छ । तर विगत १० वर्षदेखि शेख हसिना वाजेद बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्री छिन् र यो १० वर्षमा बङ्गलादेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नेपालभन्दा दस गुणा बढेको छ । यस कारणले बङ्गलादेश अहिले विश्वको समृद्ध राष्ट्रहरूको सूचीमा ४० औं स्थानमा रहेको छ भने सन् २०३० मा २५ औं स्थानमा पुग्ने लक्ष्य लिएको छ । बङ्गलादेशको निर्यात ५० बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । यसमा तयारी पोशाकको सबैभन्दा बढी निर्यात भारतमा भएको छ । एक समय नेपाल र बङ्गलादेश दुवैले अमेरिकी कोटा अन्तर्गत अमेरिकामा तयारी पोशाक पठाउने गर्दथे । तर कोटा प्रणाली समाप्त भएपछि नेपाली तयारी पोशाक उद्योगहरू धराशायी बन्न पुगे भने बङ्गलादेशले अमेरिकालगायत भारतमा लागत र स्तरीयता दुवै कायम राखेर अग्रणी स्थान लियो जसको फलस्वरूप तयारी पोशाक उद्योगले राष्ट्रिय उद्योगकै स्थान पायो । चीनबाट तयारी पोशाकको कच्चा पदार्थ मगाएर गुणवत्ता कायम राख्दै प्रतिस्पर्धी बजार रहेको अमेरिका र भारतमा दखल राख्नु चानचुने कुरा होइन । यही मुकाम हामीले हासिल गर्न सकेनौं । अहिले विश्वकै आर्थिक जगत्मा चर्चाको विषय भनेको बङ्गलादेशले भारतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु र सन् २०३० सम्म प्रतिव्यक्ति आय पनि भारतभन्दा माथि पुग्ने प्रक्षेपण हुन पुगेको छ ।
    बङ्गलादेशमा विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त मात्रामा छैन । त्यसैले ऊ नेपालसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न अग्रसर छ । प्राविधिक शब्दावलीमा ‘विद्युत्को भोको देश’को श्रेणीमा रहेको बङ्गलादेशको अहिलेको अवस्था नै यस्तो छ भने नेपालका अन्य कुनै क्षेत्रबाट त्यहाँ विद्युत्को नियमित आपूर्ति हुन थालेपछि विकासले कस्तो गति लिने होला ?
    ४२ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने सम्भावना भएको हाम्रो देशमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पनि जम्मा ३० वर्षमा ५–६ सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गर्न सकेको छैन । ठूला आयोजनाहरू नेपाललाई पुग्ने गरी उत्पादन गरेर निर्यात गर्न कहिले सक्षम हुने हो भन्न कठिन छ । परम्परागत खेतीबाट सिंचाइ सुविधा र मलखाद एवं अन्य विविध कारणले आम्दानी हुन नसक्ने अवस्थामा यसलाई मूल्य अभिवृद्धिमा आधारित कृषितर्पm कसरी रूपान्तरण गर्ने हो कुनै ठोस योजना र कार्यक्रम छैन । मुस्ताङ र जुम्लाको स्याउ रु १००–१४० प्रतिकिलो नेपालगंजमा बिक्री हुँदैमा रमाउने हामीहरू यसलाई त्यहाँको पर्यावरण र अर्गानिक पहिचान दिएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउनेतर्पm सोच्न सकिरहेका छैनौं । अदुवा, अलैचीजस्ता उत्पादनहरूलाई पेस्ट, धूलो वा सामान्य स्वरूपमै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने कुनै सार्थक प्रयास देखिनेगरी भएको छैन । भन्नुको कुल तात्पर्य के हो भने नेपालको वर्तमान सरकारले–
१) विदेशी एवं स्वदेशी उद्योगहरूको स्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्नुप¥यो ।
२) निर्यातको लागि विद्युत् र कृषि उत्पादन एवं बजारीकरणलाई लक्ष्य निर्देशित बनाई काम गर्नुप¥यो र
३) सडक सञ्जाल एवं भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुप¥यो ।
    बङ्गलादेशकी प्रम महामहिम शेख हसिना वाजेदले १० वर्षमा यही गरेर आप्mनो देशलाई आजको स्थान दिलाउन सफल भएकी छन् भने त्यस्तै दृढ इच्छाशक्ति राखेर कार्य गरियो भने हामी सफल किन नहुने ?
    सन् २०१४–१५ मा नेपालको व्यापारघाटा करीब ६९० बिलियन थियो भने सन् २०१८–१९ मा यो बढेर १.३२ ट्रिलियन पुग्यो भने निर्यात २५ प्रतिशतले मात्र बढेको पाइन्छ । तर प्रतिव्यक्ति आयमा भएको वृद्धिको  फलस्वरूप खर्च सन् २००० मा ३४९ बिलियन रहेको थियो भने २०१८ मा ६८९ बिलियन हुन पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि बढी भएका केही उत्पादनहरूको छनोट गरेर वैदेशिक साझेदारी वा लगानीमा नेपालमैं उत्पादन शुरू गरेर केही हदसम्म आयात प्रतिस्थापन गर्दै व्यापार घाटालाई स्थिर गर्न सकिन्छ तर अन्ततोगत्वा बङ्गलादेशलाई रोल मोडेल मानेर प्रगति गर्ने हो भने निर्यात गर्न सकिने वस्तु जसमा नेपालमा विद्युत्, पस्मिना, कार्पेट, चिया, अलैची र अदुवा पर्दछन् । यिनलाई प्राथमिकतामा राख्दै तयारी पोशाकलाई समेत लक्षित गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

Monday, September 23, 2019

सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनको आधार

सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनको आधार

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    नेपालको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान २०७२ असोज ३ मा जारी भई कार्यान्वयनमा छ । जसको चार वर्षको कार्यकाल पूरा भएको छ । चार वर्षको कार्यकाल पूरा भएपछि संविधानको चुनौती तथा उपलब्धिको विश्लेषण गर्नुपर्छ । भर्खर बितेको चौथो संविधान दिवसलाई पनि सबै क्षेत्रको जनताले खुलेर मनाएको देखिएन । कतै दिपावली मनाइयो भने कतै कालो दिन । कुनै नेताले गुणगान गाए भने कुनैले आलोचना गरे । यसबाट चार वर्षको आयु पार गरेपनि सबैको अपनत्व संविधानले पाउन नसकेको भन्न सकिन्छ । जुन दुःखद हो । के कारणले सबैले आप्mनो संविधान भन्न सकेका छैनन् पत्ता लगाई सच्याउन सक्नुपर्छ, संशोधन नै गरेर किन नहोस् १
    २००४ सालको राणा प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि २००७ को अन्तरिम विधान देखि २०७२ को संविधानसहित छवटा संविधान जारी भयो । यस अघिका संविधानहरू र अहिलेकोमा मूलभूत फरक यति हो कि पहिलेको संविधानले कहीं न कहीं एकात्मक शासन व्यवस्था र राजतन्त्रात्मक प्रणालीलाई बोकेको थियो भने वर्तमान संविधानले अढाई सय वर्षको राजतन्त्र एवं एकात्मक शासन अन्त्य गर्दै सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको स्थापना गरेको छ । जुन प्रमुख उपलब्धि मात्र होइन, मुख्य विशेषता पनि हो । वर्तमान संविधानको यो विशेषतालाई लगभग सबै शक्तिले स्वीकार गरेका छन् । जुन संविधानको लागि अवसर हो । यसले सङ्घीयता र गणतन्त्रको आयु बढाउँछ ।
    यद्यपि संविधानको धारा १७४ले संसद्को दुई तिहाई बहुमतले संविधानको कुनै पनि धारा खारेज वा संशोधन गर्न सक्ने प्रावधानले सङ्घीयता र गणतन्त्रमा झिनो जोखिम छ । हुनत संविधानको धारा १७४ ले राष्ट्रिय अखण्डता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता असंशोधनीय बनाएको छ । यसले अत्यधिक जनताले समर्थन जनाएको सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई परिवर्तन गर्ने चाहना खासै कुनै संसद्ले गर्दैन । तर संविधानको अन्य विषयवस्तुमा अत्यधिक जनताको असमर्थन र विरोध भयो भने साझा उपलब्धि पनि जोखिममा पर्न सक्छ । वर्तमान व्यवस्थामध्ये समयसापेक्ष र बहुससङ्ख्यको असन्तुष्टि रहेको कुरालाई संशोधन गर्दै जानु संविधानको आयु र संविधानप्रति अपनत्व बढाउने वैधानिक उपाय हुन सक्छ । वर्तमान संविधानले प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेरबाहेक अन्य प्रावधान संशोधन गर्न सक्नेगरी लचिलो बनाएको छ । जुन संविधान गतिशील हुनुको प्रमाण हो । यो संविधानको त्यस्तो महŒवपूर्ण कडी हो, जसले आपत् परेको बेला संविधानलाई जीवन प्रदान गर्न सक्छ । असन्तोषलाई संशोधनको माध्यमले सहज बनाई विद्रोहलाई रोक्छ । यसले संविधानपनि टिकाउ हुन्छ । गतिशीलता भनेको संशोधनको सहज प्रक्रिया हो । अन्य मुलुकहरूको संविधान लामो समयसम्म टिक्नुको पछाडि गतिशीलता नै मुख्य कारण छ ।  हाम्रो संविधान जारी हुँदा एउटा पक्ष्F असन्तुष्ट थियो र ४ वर्ष बितेपनि त्यसले कालो दिन मनाएकोले संविधानमा सबैको अपनत्व नरहेको पुष्टि हुन्छ । यस अघिको सरकारले संविधान संशोधनको लागि गरेको पहल सकारात्मक भएपनि सफल हुन सकेन । जुन दुःखद हो । वर्तमान सरकार संविधान संशोधनप्रति सकारात्मक रहेको दाबी गरेपनि रचनात्मक काम गर्न सकेको छैन । संशोधनको औचित्य नै नरहेको  दाबी गर्ने शक्तिले संशोधन गर्ने आश्वासन दिनु सकारात्मक मात्र होइन, संशोधनको माग उचित र आवश्यक छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । यसले पनि संशोधन अपरिहार्य भएको छ । संविधान जनताको लागि बनाइन्छ । यसर्थ आम जनताको चाहना अनुसार संविधान संशोधन गर्नु संविधानको गतिशीलता हो । संविधानको गतिशीलतालाई अवरोध गर्न खोज्नु अशान्ति फैलाउनु हो ।
    केन्द्रदेखि तल्लो एकाइसम्म अधिकार दिने संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था नै सङ्घीयता हो । सरकार एवं व्यवस्थाको सफलता आर्थिक स्रोत साधनमा भर पर्छ । सङ्घीय व्यवस्था सफल हुन र सबैको चाहनाको विषय बन्नुको मुख्य एउटा कारण सङ्घीयताले सबैको समान अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो । विकेन्द्रीकरण र सङ्घीयता झट्ट हेर्दा उस्तै–उस्तै देखिएपनि यसमा मूलभूत भिन्नता छ । सङ्घीयतामा पनि केनद्रदेखि तलो तहसम्म अधिकार एवं साधनस्रोतको बाँडफाँड भएको हुन्छ भने विकेन्द्रीकरणमा पनि त्यही अभ्यास गरिन्छ तर विकेन्द्रीकरणमा तल्लो तहको कानूनी अधिकार हुन्छ भने सङ्घीयतामा संवैधानिक अधिकार हुन्छ । स्थानीय तहको संरचना विकेन्द्रीकरणमा कानूनले सुनिश्चित गर्छ भने सङ्घीयतामा संविधानले । त्यसैले सङ्घीयतालाई सफल बनाउन दुईवटा काम गर्नैपर्छ । पहिलो, काम गर्न सक्ने किसिमले साधनस्रोतको न्यायोचित वितरण हुनुपर्छ भने सङ्घीयताको मूलभूत सिद्धान्तहरूको पुनर्संरचना हुनुपर्छ ।
    यद्यपि सङ्घीयताका सबै सिद्धान्तहरू सबै मुलुकमा फिट नहुन पनि सक्छ । सङ्घीयताका केही आवश्यक सिद्धान्तहरूमध्ये कामको जिम्मेवारीको सिद्धान्त, राजस्व जिम्मेवारीको सिद्धान्त, अन्तर्सरकारी हस्तान्तरणको सिद्धान्त, ऋण प्रवाहको सिद्धान्त तथा अन्तर्सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनका सिद्धान्त आदि हुन् । पहिलो सिद्धान्त अनुसार स्थानीय तहबाट हुने काम स्थानीय सरकारबाटै हुने व्यवसथा गर्नुपर्छ भने दोस्रो सिद्धान्त अनुसार स्थायित्व, प्रशासनीक जटिलता, आर्थिक भार हस्तान्तरणजस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिई राजस्व उठाउने र खर्च गर्ने अधिकारको स्पष्टता, संवैधानिक हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारको आप्mनो स्रोतबाट काम सम्पन्न हुने सम्भाव्यता नभएमा केन्द्रबाट उचित सहयोग पाउने अधिकार दिनुपर्छ । केन्द्रमा कुनै प्रान्तको कमजोर उपस्थिति वा कुनै प्रान्तको बलियो उपस्थित हुनुहुँदैन । कहिलेकाहीं प्रान्तको आप्mनो स्रोत र केन्द्रको सहयोगबाट काम सम्पन्न गर्न नसकिने भएपछि ऋण लिने अधिकार दिने गरिन्छ  भने अन्तिम सिद्धान्त अनुसार विकासोन्मुख देशहरूमा स्थानीय सरकारको स्रोत साधन कम हुने, राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान हुने, संस्थागत विकास भइ नसकेको अवस्थामा सरकारहरूबीच सहयोगी एवं सकरात्मक सम्बन्ध स्थापना हुने किसिमको व्यवस्थापनको खाँचो पर्छ  । यसबाहेक पनि केही महŒवपूर्ण सिद्धान्त छन् जसलाई बेवास्ता गर्न सकिंदैन । यस्ता मूलभूत विषयको संवैधानिक व्यवस्थाको केही हदसम्म हाम्रो संविधानमा अभाव देखिन्छ । जुन चुनFैती हो र यस्ता चुनFैती हटाउन संसद्को ध्यानाकर्षण हुनु अपरिहार्य छ ।
    स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले लगभग ४ हजार गाविस र सयभन्दा बढी नगरपालिकालाई स्वायत्तता दिएर घर–घरमा शासन पु¥याएकोमा अहिले मुलुकभरि ७ सयभन्दा बढी स्थानीय तह छ । घर नजीक रहेको सेवा लिन टाढा जानु, स्थानीय तह प्रान्तमा र प्रान्त केन्द्रमा निर्भर रहनु, आर्थिक स्वायत्तता नहुनुलगायत सङ्घीयताका चुनौतीहरू हुन् । मधेसमा एउटा प्रान्त मात्र हुनुले केन्द्रमा मधेसको उपस्थिति कमजोर बनाएको छ । यसर्थ सन्तुलित अधिकार बाँडफाँड गर्न पुनर्संरचनामा गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
    आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न तथा सम्पत्तिको न्यायोचित वितरणको अधिकार केन्द्रमा निहित हुन्छ भने साधनको विनियोजनको अधिकार तहगत सरकारमा विभाजन गरिन्छ । यसले तहगत सरकारलाई साधनस्रोतको सदुपयोग गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ भने आर्थिक स्थायित्वको अधिकार प्रयोग गरी केन्द्रले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने गर्छ । यसले साधनको दुरुपयोग रोकिनेमात्र होइन, कुनै पनि साधन उपयोग हुनबाट छुट्दैन । साथै कुनैपनि सरकारले मनपरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूलता ल्याउन सक्दैन । यसै कारणले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, अन्तप्र्रदेश व्यापार, मौद्रिक नीति, बैंकिङ कार्यलगायत प्रमुख वित्तीय अधिकार केन्द्रमा निहित राखिन्छ । यस सम्बन्धको नीति निर्माण तथा प्रशासनिक कार्य केन्द्रले गर्दछ । यस्ता कुराको अभाव भयो भने पनि चुनFैती उत्पन्न हुन्छ, जसको समाधानका लागि पहिलेदेखि नै तत्पर रहनुपर्छ । यसर्थ सङ्घीयतालाई सफल कार्यान्वयनतर्फ डो¥याउनु छ भने सङ्घीयताको सिद्धान्तलाई मान्य आधार बनाउनैपर्छ ।

Find us