Showing posts with label सम्पादकीय. Show all posts
Showing posts with label सम्पादकीय. Show all posts

Friday, March 5, 2021

जग्गा दिने हो ?

जग्गा दिने हो ?

सुकुमबासीलाई जग्गा दिने र अव्यवस्थित बसोवास अर्थात् जग्गा उपभोग गरिरहेका तर धनीपुर्जा नपाएकाहरूलाई धनीपुर्जासमेत उपलब्ध गराउने गरी सङ्घीय सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। केन्द्रीयस्तरमा आयोगका अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी नियुक्त भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन। तर केपीशर्मा ओली नेतृत्व सरकारको कार्यकाल सम्भावित उत्तराद्र्धमा आइपुगेपछि जिल्लास्तरमा पदाधिकारी नियुक्तिका साथै स्थानीयस्तरमा लगत सङ्कलन शुरू भएको छ। आयोग गठन तथा नियुक्ति प्रक्रिया अनि तिनका बारेमा विरोध वा समर्थन बारेमा यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको होइन। लगत सङ्कलन गर्न थालिएपछि देखिएका विकृति कसैबाट लुकेको छैन। सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ। पालिकाहरूमा नयाँ झुपडी बन्ने क्रम जारी छ। पालिकामा सुकुमबासीको नाम टिपाउने भीड छ।
स्थानीय पालिकाहरूले ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलनसम्बन्धी कार्यविधि २०७७’ बमोजिम आफ्नो क्षेत्रभित्रका सुकुमबासी, दलित सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासी र जग्गा क्षेत्रफलको विवरण, त्यसैगरी ऐलानी, सार्वजनिक, पर्ती, सरकारी तथा नदी उकास जग्गालगायतको विवरण तयार गरेर आयोगलाई उपलब्ध गराउने हो। आफ्नो क्षेत्रभित्रका नागरिकले सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको सिफारिश माग्न आएमा वास्तविकता बुझेर कानूनसम्मत देखिए सिफारिश दिनुपर्छ। जग्गाधनी पुर्जा दिने अधिकार पालिकालाई छैन। अहिले कतिपय पालिकाका पदाधिकारीलाई नै आफ्नो अधिकार क्षेत्रबारे जानकारी नभएको जस्तो छ। पालिकाले जग्गा र पुर्जा दिने भनेर प्रचार गरिएका छन्। फलस्वरूप वास्तविक सुकुमबासीभन्दा पनि हुकुमबासीहरूले जग्गा कब्जा गर्ने र झुपडी खडा गर्ने होड चलेको छ। पुर्जा नभएको जग्गा खरीद गर्दै आफ्नो नाममा पुर्जा लिने भूमाफियाहरूको धन्दा पनि राम्रै चम्किंदो छ। यी सबै चर्तिकला स्थानीय सरकारको आँखा अगाडि भइरहेका छन, फेरि पनि त्यस्तैका लागि सिफारिश दिन पालिकाका पदाधिकारी आँतुर छन्।
‘भूमिहीन सुकुमबासी’ भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्ना परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमीन नभएको र आफ्नो परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यसमेतलाई जनाउनेछ’ कार्यविधिमा उल्लेख छ। त्यसैगरी, ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ भन्नाले सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन दरिएको भए तापनि वर्षौंदेखि आबद्ध गरी घरटहरा बनाइ बसोबास गरेका व्यक्ति वा परिवारलाई सम्झनुपर्छ । ऊ वा उसको परिवारका सदस्यको अन्यत्र जग्गा, जमीन नभएको आधार हेर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यविधि ऐन, कानून, आदेश र निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाबाहेक गलत विवरण पेश गरेर जग्गा लिने व्यक्ति वा सिफारिशकर्तालाई भोलि जुनसुकै वेला पनि जग्गा जफतसहित दण्ड जरिवाना हुन सक्ने भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा स्पष्ट व्यवस्था छ। ऐन, कानून नमान्दा र नजान्दा लक्षित वर्ग उपेक्षित हुनेछन् भने कानून छल्नेहरू कहिल्यै ढुक्क हुन सक्दैनन्। अन्ततः यसले समाजमा अशान्ति र अविश्वास जन्माउँछ। यसप्रति अधिकारप्राप्त निकायले समयमा हेक्का राख्न जरुरी छ।

Thursday, March 4, 2021

वन र विनाश

वन र विनाश

 वनजङ्गल मानवजीवनको लागि नभई नहुने कुरा हो। मानव जन्मेदेखि मृत्युपर्यन्त वनजङ्गल चाहिन्छ। घर बनाउन, आगो बाल्न वा फर्निचरका विभिन्न सामग्री बनाउन त मानिसले वनजङ्गलको प्रयोग गरेकै छ। मानवजीवनको लागि नभई नहुने आक्सिजन पनि वनजङ्गल तथा बोटबिरुवाबाट नै प्राप्त हुने हो। वन सम्पदामा जङ्गलछेउका मानिसको मात्रै होइन कि संसारमा जति पनि प्राणी छन्, ती सबैको अधिकार बराबर छ। संसारमा प्रकृतिले दिएका सम्पदा धेरै छन्। जस्तै नदी, ताल, समुद्र, मरुभूमि, खोला, झर्ना, हिम शृङ्खला, वनजङ्गल, ज्वालामुखी, विभिन्न खानी आदि इत्यादि। यी सम्पदाहरूले कुनै न कुनै रूपमा मानवलाई जोखिमका साथै फाइदा पु–याइरहेका हुन्छन्। यसमध्ये कम जोखिम तर धेरै फाइदा लिन सक्ने क्षेत्र वनजङ्गल नै हो।
यसबाट फाइदा टाढाकाले भन्दा नजीककाले नै बढी उठाइरहेका हुन्छन्। वनजङ्गल आसपासका क्षेत्रमा अन्यत्रभन्दा पर्यावरण सन्तुलन रहन्छ। वर्षामा पानी पर्ने, मुहान सुरक्षित हुनुका साथै भूमिगत पानीका स्रोतहरू तयार हुन्छन्। त्यसैगरी, भूक्षय नियन्त्रण एवं खेतीयोग्य भूमिलाई उर्वरा बनाइ कृषि उत्पादनमा बढोत्तरी गर्छ। जहाँ वनजङ्गल त्यहाँ पर्यटन प्रवर्धनको पर्याप्त सम्भावना रहने भएकोले स्थानीयस्तरको आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुग्छ। त्यसैगरी, जङ्गल क्षेत्र जडीबुटी उत्पादन एवं खोज अनुसन्धान स्थल पनि हो। यसले स्थानीयस्तरको पहिचान साथै स्वरोजगार सृजना गर्छ। त्यति मात्रै होइन, वनजङ्गलबाट काठ, पात, घाँस, दाउरा पाउने पनि नजीकका बासिन्दा नै हुन्। जङ्गलभन्दा टाढा रहेर पनि वातावरण प्रदूषण बढाउने उद्यम एवं क्रियाकलाप गरेबापत शुल्क तिर्नेहरूले तिरेको पैसा रेड प्लस अर्थात् कार्बन उत्सर्जनको नाममा आज वनजङ्गल क्षेत्रका बासिन्दाहरूकै लागि खर्च भइरहेको छ। हाम्रो मुलुकमा पनि वनजङ्गल क्षेत्रका बासिन्दाहरूको चौतर्फी विकासका लागि नेपाल सरकार र विभिन्न दातृ निकायहरूले काम गरिरहेका छन्। फाइदा लिन नसक्नु स्थानीयको अचेतनपन र सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरूको कमजोरी हो। वनक्षेत्रका बासिन्दालाई जोखिम जङ्गली जनावरबाट मात्रै छ। सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन नसक्दा वा होशियारी पु–याउन नसक्दा यस्ता घटना धेरै भएका छन्। फेरि पनि यो अन्य प्राकृतिक सम्पदाहरूभन्दा कम जोखिम छ।
यो लाभकारी प्राकृतिक सम्पदा वनजङ्गललाई बुझ्न सक्ने हो भने आसपासकै बासिन्दाले जोगाउनुपर्ने हो। तर यहाँ त उल्टो भइरहेको छ। आबादीको सीमा विस्तार गर्न जङ्गल अतिक्रमण गर्ने, दाउरा, घाँसको नाममा हरियो रूख पँmडानी गरेर नाश पार्ने, बहुमूल्य रूखहरू अवैधरूपमा चोरी कटानी र तस्करी गर्ने, डढेलो लगाएर वनविनाश गर्नेलगायतका कार्य वनजङ्गल छेउछाउका बासिन्दाले नै बढी गरिरहेका छन्। पर्सा, बाराको क्षेत्रमा पनि यही अवस्था छ। यहाँ वन जोगाउनका लागि डिभिजन वन, निकुञ्ज, सेना, प्रहरी, स्थानीय वन समूह, समिति रहे तापनि वनविनाशको क्रम रोकिएको छैन। घरभित्रै चोर सदस्य छ भने घरमूलीले जति नै प्रयास गरे पनि उपाय लाग्दैन। अपनाइएको रोकथामका उपायहरूबारे भित्रका सदस्यले बाहिर आफ्नो गिरोहलाई जानकारी गराउने हुँदा ती प्रयासहरू असफल हुन्छन्। यसर्थ पहिले भित्रकालाई चेतना दिनु र चोर पत्ता लगाएर कडा कारबाई गर्नु जरुरी छ।

Wednesday, March 3, 2021

नेकपा र नैतिकता

नेकपा र नैतिकता

अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरिदिएपछि फागुन २३ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन शुरू हुँदैछ। प्रचण्ड–माधव समूहले प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्तावमार्फत ओलीलाई पदच्युत गर्ने तयारीमा प्रचण्ड–माधव समूह जुटेको छ। शीर्ष नेतृत्व तहमा जुट्नै नसक्ने दरार परेपछि सोही दलका वामदेवहरू पुनः एकताको प्रयासमा छन्। ओलीलाई कुर्सीबाट हटाउनका लागि ओलीइत्तरका नेकपाले कम्तीमा पनि नेपाली काङ्ग्रेससँग सहमति गर्नुपर्छ। सहमतिका निम्ति नेका सभापति देउवा र जसपाका शीर्ष नेताहरूकहाँ पुगेका प्रचण्ड र माधवलाई दलको आधिकारिकताबारे प्रश्न आएपछि नाजवाफ बन्नुपरेको छ। नेका र जसपाले नेकपासँगको सहकार्यमा पटक–पटक धोखा खाइसकेकोले पनि उनीहरूले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक छ।
कानूनीरूपमा नेकपा एउटै पार्टी हो। ओली र प्रचण्ड–माधवले जति पनि हर्कत गरेका छन् वा पार्टी फुट्यो भनेर जुन प्रचार गरिरहेका छन्, त्यसको कुनै तुक छैन। एकीकरणदेखि एकताको महाधिवेशनसम्म पार्टी चलाउन नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ र नियमावली, २०७५ जारी छ। नेकपाको अन्तरिम विधान धारा १८ को (झ) ‘अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार’ अन्तर्गत ७ मा ‘दुवै अध्यक्षले राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालय बैठकको संयुक्तरूपमा वा आपसी सल्लाहमा दुईमध्ये एकले वा बैठकमा एकजना मात्रै उपस्थित भएमा निजले अध्यक्षता गर्ने। पार्टीको आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्ष्Fले वा आपसी सल्लाहमा एक अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने’ भनिएको छ। सोही धाराको (घ) १ मा एकताको महाधिवेशनसम्मका लागि दुई अध्यक्ष्F, दुई वरिष्ठ नेता, एक प्रवक्ता, एक महासचिवसहित ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी’ रहने उल्लेख छ। केन्द्रीय कमिटी राष्ट्रिय महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी रहन्छ। प्रचण्ड, ओली दुवै तत्कालीन आआफ्नो दलको केन्द्रीय कमिटीले बनाएको नभई राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट आएका हुन् । त्यसैले उनीहरूको समापन पनि भोलि एकताको महाधिवेशनले नै गर्नुपर्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ।
यसर्थ ओली र प्रचण्डले आपसी सहमतिविना आ–आफ्नो गुटमा बसेर गरेको बैठक नै विधानसम्मत नभएपछि त्यस्ता बैठकमा जेसुकै निर्णय भएपनि बहसको विषय बन्न सक्दैन। नेका र जसपाका नेताहरूले यो कुरा बुझेका छन्। अहिले नेकपाका दुवै पक्षले गरिरहेका दाबी, जिकिरहरू ‘मेरै गोरुको बा–ह टक्का’ मात्रै हो। जनता र कार्यकर्तामा भ्रम फैलाएर संवैधानिक निकायहरूलाई अलमलमा पारेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने नियोजित षड्यन्त्र मात्रै हुन्। अदालतबाट हारेका ओलीमा नैतिकता देखिएन। सचिवालयको निर्णायक मतमा रहेका वामदेव समय छउन्जेल पार्टी जोगाउनुभन्दा स्वार्थको बार्गेनिङमा लागेकाले उनमा पनि नैतिकता देखिएन। ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएपछि प्रधानमन्त्री पद स्वतः जान्छ। यसो गर्न नसक्ने तर सांसदलाई समेत ढाँटेर पार्टी निर्णयविना नै पछिको मितिमा हस्ताक्षर लिई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रचण्ड–नेपालमा झन नैतिकता देखिएन। फेरि पनि अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने अब चाबी नेकाको हातमा छ। यसर्थ नेका र जसपाले नेकपालाई सधैंको लागि फुटाउनेतर्फ नै पाइला चाल्ने पनि निश्चित छ।

Tuesday, March 2, 2021

सर्वोच्चको फैसला र भ्रम

सर्वोच्चको फैसला र भ्रम

 नेकपाका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको मध्यावधि निर्वाचनलाई सर्वोच्चले असंवैधानिका ठहर गर्दै खारेज गरिदियो। ‘मुलुकको संविधानले बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई नभई अल्पमत दलको प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै मध्यावधि घोषणाको अधिकार दिएको रहेछ’ भन्ने बुझाइ धेरैको छ। “वर्तमान सरकार अल्पमतमा प–यो भने यसैले फेरि मध्यावधि घोषणा गर्छ, कामचलाउ सरकार अब झन् बलियो भयो” भन्ने भनाइहरू पनि आएका छन्। त्यसैगरी “हामीले भने अनुसार फैसला भयो, फैसला हाम्रो हितमा छ” भन्दै नेकपाकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षधरहरू लड्डु बाँडिरहेका छन्। वास्तवमा दुवैतर्फका पक्षधरहरू भ्रममा छन् र वास्तविकताभन्दा अप्रमाणित हावा गफ दिएर मुलुक र मुलुकवासीलाई दिग्भ्रमित पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
अदालतप्रति पूर्ण विश्वास छ भने फैसला पछि दुःखी र खुशी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। प्रचलित संविधान, ऐन, नियम, कानूनमा जे व्यवस्था छ, सोही आधारमा अदालतले फैसला दिने हो। हालको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसला पनि संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम नै हो। संविधान लागू गर्ने क्रममा जटिलता आयो वा द्विविधा रह्यो भने सोको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हो। यसपटकको मुद्दामा खास यस्तो जटिलता केही थिएन। मुद्दाका पक्ष– विपक्षले मुद्दालाई जबरजस्ती जटिल बनाउने र सम्मानित अदालतलाई विवादमा फसाउने दुष्प्रयास मात्रै गरिरहेका थिए। मुद्दाका पक्ष–विपक्षमा अलिकति पनि नैतिकता र जिम्मेवारी बोध थियो भने अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि सो मुद्दाबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुहुँदैन। उसले जति बहस, पैरवी, दाबी, जिकिर जे गर्ने हो, इजलासमैं गर्नुपर्छ। “म नै ठीक हुुँ, मेरो दाबी अनुसार फैसला दिनुपर्छ” भन्दै जनमत तयार गर्ने, हुल बाँध्ने वा गौंडा बथान्ने कार्य न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने दुष्प्रयास हो। न्यायालयले ठूलो चर्को आवाजलाई सुन्ने र टाउको गनेर निर्णय दिने काम गर्दैन। यसो हुने हो भने त आवाज नहुने र टाउको भेला गराउन नसक्ने सोझा निर्र्धाहरूले न्यायको कल्पना गर्न पनि सक्ने थिएनन्। यसपटकको मुद्दामा दुवै पक्षले फैसलाभन्दा पहिले र फैसलापश्चात् पनि भ्रम सृजना गरिरहेका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६, ‘उपधारा (७) को (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ।’ उपधारा ७ को ५ भनेको नै उपधारा २ हो। यस उपधारामा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको खण्डमा ‘बहुमत सदस्यको मलाई समर्थन छ’ भनेर आधार प्रस्तुत गरेका कुनै सदस्यलाई प्रधामन्त्री बनाइयो तर उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अधिकार छ। संविधानमा अरू प्रक्रियाबाट पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था पनि छ। तर त्यस्तो कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार छैन। मुख्यतः यही स्पष्ट आधारमा टेकेर सर्वोच्चले फैसला दिएको हो। यसमा कसैले भने जस्तो वा कुनै पक्षको हित होस् भन्ने अभिप्राय नभई निष्पक्ष छ र प्रचलित संविधानको हितमा छ। संविधान अपूरो हुन सक्छ, त्यो फरक कुरा हो।

 नचिनेको सिम्रौनगढ

नचिनेको सिम्रौनगढ


    बाराको सिम्रौनगढ–४ हरिहरपुरमा ऐतिहासिक महत्वको मूर्ति फेला परेको छ। यो क्षेत्र आफैंमा प्राचीन सांस्कृतिक महत्वको स्थल हो। यसमा पनि थप ऐतिहासिक महत्वको मूर्ति फेला परेको छ। ऐतिहासिक यस अर्थमा कि यहाँ हालसम्म फेला परेका मूर्तिहरूभन्दा पछिल्लोपटक फेला परेको मूर्तिको आकार ठूलो छ। निजी जग्गामा पोखरी खन्ने क्रममा जमीनको सतहभन्दा करीब ७ फिटमुनि उक्त मूर्ति फेला परेको हो। कालो पत्थरले बनेको भगवान् विष्णुको मूर्ति जेसिबीले खन्ने क्रममा टुक्रा परेको छ। मूर्तिको कलाकृति शैली हेर्दा १३औं शताब्दीभन्दा पहिलेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ, तर यस विषयमा तथ्यगत एवं वैज्ञानिक परीक्षण हुन बाँकी छ। मानव सभ्यताको खोज तथा अनुसन्धान गर्ने क्रममा विश्वमा आज ठूलो धनराशि खर्च गरिरहेको छ। बितेका दिनमा के थियो र त्यस अवधिदेखि पहिले वा पछि के भयो ? मानिसको कौतुहलता छ। पहिलेका घटनाक्रमहरूबारे वास्तविकता जानकारी भए मात्रै सोही आधारमा पछि आउने समयको अनुमान लगाउन सकिन्छ। सोही आधारमा पछि हुने सम्भावित घटनाको सामना गर्न मानवले पूर्वतयारी गरिरहेको हुन्छ।
    यस मामिलामा हाम्रो मुलुक धेरै पछि छ। सिम्रौनगढ जस्तो मानव सभ्यताको खोज अनुसन्धान गर्न सहज प्राचीन सम्पदा अन्य मुलुकहरूमा भइदिए उनीहरूले आफूलाई  भाग्यमानी ठान्ने थिए र विश्वमा आफ्नो मुलुकको शिर उँचो पार्ने थियो। काठमाडौं उपत्यकामा मानव बसोबासभन्दा पहिलेदेखि नै सिम्रौनगढमा मानव बसोबास गरिसकेको थियो। उपत्यकाका तत्कालीन राजाहरूले समेत गर्व गर्ने सिम्रौनगढको सम्मानमा यहाँका कलाकृति अङ्कित मुद्रासमेत भक्तपुरका राजाले चलाएका थिए। नेपालको प्राचीन राजवंश गोपाल ‘गुप्ता’ वंशभन्दा पनि पुरानो ‘विदेह गणराज्य’ अर्थात् मिथिला राज्यकालमैं सिम्रौनगढ उर्वरा अनि घना र धार्मिक भूमिको रूपमा विकास भइसकेको थियो। यो प्रतापी, तेजस्वी, धार्मिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं प्राकृतिकरूपमा प्रख्याती कमाएको भूमि भएकोले पछि कर्नाटवंशी राजाहरूले सन् १०९७ मा राज्य स्थापना गरे र करीब तीन सय वर्ष शासन गरेका थिए। पौराणिक तथ्य, लोकोक्ति एवं किंवदन्तीहरूलाई प्रमाणित गर्ने आधारहरूको खोजी हुनुपर्छ। त्यो प्रमाण सिम्रौनगढमा यत्रतत्र सर्वत्र बोलिरहेको छ। यसलाई बुझ्ने र चिन्ने प्रयास भएको छैन।
    सिम्रौनगढ क्षेत्रमा भूमिको भौतिक संरचना परिवर्तन गर्ने किसिमका सबै क्रियाकलाप तत्काल बन्द गरिनुपर्छ। आवश्यक परे भूमि अधिग्रहणसमेत गर्नुपर्छ। विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन सक्ने सम्पदा हातमा भएर पनि चाल नपाउने हाम्रो मुलुकले अझैसम्म सिम्रौनगढको संरक्षण, विकास र खोज अनुसन्धान तथा पर्यटन प्रवर्धनको गुरुयोजना बनाउन सकेको छैन। माटो माथिबाट हेर्दा जमीनभित्रका वस्तु पत्ता लगाउन सक्ने यन्त्रको विकास भइसकेको छ। विज्ञान प्रविधिले कुनै पनि वस्तु यति वर्ष पुरानो भन्ने कुरा सहजै बताइदिन्छ। तर यस्तो कुनै पनि प्रयास भएको छैन। महत्वपूर्ण त सिम्रौनगढको नाम नामेट हुनेगरी पोखरी खनिंदै छ। प्राचीन सम्पदा नष्ट हुनेगरी जमीनको सतह परिवर्तन गरिंदै छ, र तीनै तहका सरकार मूकदर्शक बनेका छन्। सिम्रौनगढलाई चिन्न र चिनाउन सके यहाँका बासिन्दालाई मात्रै होइन, यो मुलुकलाई नै यसले समृद्ध बनाउन सक्छ। त्यसको लागि मुलुक र मुलुकवासी ब्यूँझन सक्नुपर्छ।

फरक समाचार

Find us