Showing posts with label सम्पादकीय. Show all posts
Showing posts with label सम्पादकीय. Show all posts

Wednesday, June 26, 2019

गर्मीको उपचार

गर्मीको उपचार

    हामी क्ष्Fति पु¥याउने खालका घटनालाई दैवी प्रकोप भन्दछौं तर यता केही वर्षदेखि जुन किसिमको गर्मीको राप बढेको छ, त्यसलाई पनि दैवी प्रकोपकै संज्ञा दिनुपर्ने भएको छ । स्वस्थ मानिससमेत बाटोमा हिंड्न डराउन थालेको छ । विद्यार्थीहरू कक्ष्Fाकोठामैं अचेत हुन थालेका छन् । अस्पतालहरूमा मौसमी रोगीहरूको ताँती लाग्न थालेको छ । अतिशय गर्मीले आकुल भएर सर्पहरू दुलोबाट बाहिर निस्केर मानिसलाई डस्न थालेका छन् । मनसुन भित्रिसक्यो भनेर मौसम पूर्वानुमान विभागले विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ, तर शनिवार हावाहुरीसहित परेको पानीले आद्रता बढाइदिएपछि अहिलेसम्म एक धर पानी परेको छैन । असार १५ सरकारले धान दिवस मनाउने गरेको छ । आउँदो दुई दिनमा पानी परेन भने सरकारको धान दिवस र किसानको हिलो दिवस धूलो उडाएर मनाउनुपर्नेछ । गरिखाने तप्काका निरीहजनले त नियति ठानेर यो समस्या भोग्नैपर्छ, हुनेखानेका लागि पनि कष्टसाध्य भएको छ । दिनभरि र रातभरि कोही पनि चीसो कोठामा बसिरहन सक्दैन । आय–आमद बढेपछि कोठा चीस्याउने क्रम जति बढ्दै गएको छ, बाहिरको तापमान त्यति गतिमा वृद्धि भइरहेको छ ।
    सरसर्ती हेर्दा यो दैवी प्रकोप नै हो । पानी पर्नु, घामको प्रचण्डतामा वृद्धि हुनु, तातो हावा (लू) चल्नुमा मानिसको कुनै वश छैन । तर गहिरिएर विचार गर्ने हो भने यस प्रतिकूलतामा पनि मानिसको केही न केही योगदान अवश्य छ । मानिसले आप्mनो छेउछाउबाट रूख–बिरुवा विनष्ट पारेको छ । बगैंचाहरू त बाजेको मृत्युसँगै उजाड भएको छ ।  आजको मानिसलाई धैर्य छैन, पुनः बगैंचा लगाएर, रूखबिरुवा रोपेर दस, बीस, पचास वर्ष कुर्न सक्दैन । यस्तो बिरुवा जुन आज रोप्यो, भोलि हुर्कोस्, पर्सिदेखि फल दिन थालोस् त्यो चाहिएको छ । तलाउहरू मासिएका छन्, नदीमा उद्योगीहरूको अहम् बगिरहेको छ । भूमिगत पानी मानिसको भयले झन्झन् तल लुक्दैछ । मानिसले थाहा पाएर वा नपाएर पानी सङ्कलन गर्न छाडेको छ । पानी सङ्कलनको माध्यम नै हरियो वन, बगैंचा, नदी, तालतलैया हुन् । यिनले, आजको वैज्ञानिक भाषामा, पानी रिचार्ज गर्छन् । पानी रिचार्ज भनेको भूमिगत पानीको परिणाम यथावत् राख्नु हो । यसले धरती शीतल हुन्छ, शीतल धरतीले बादललाई आकर्षित पार्छ । उपरीमाथि थुपरी भनेजस्तै मानिसले कृषिकर्ममा अत्यधिक विषादिको प्रयोग गरेर पनि वातावरण रापिएको हो ।
    केही राम्रो काम मानिसले नजानेरै पनि गरिरहेको छ, त्यो हो माछापालनका लागि पोखरी निर्माण । सरकारले पनि आउँदो वर्षलाई वृक्षारोपण वर्ष मनाउने निधो गरेको छ । तर सरकारको काम गर्ने तरीका भने वैज्ञानिक छैन । कहाँ कस्तो किसिमको रूखबिरुवा रोप्ने कसैलाई ज्ञान छैन । वृक्षारोपण भनेर विदेशी आकाश छुने रूख रोप्ने होड चलेको छ । यस भूगोलको वातावरणमैत्री रूखहरू शमी, कदम्ब, नीम, बर, पीपल, पाकडहरू हराए, अब त लहरे पीपल, लहरे अशोक लगाएर गाउँ–शहरलाई सुन्दर बनाउने होड चलेको छ । रोगी मानिसलाई शृङ्गार गरेर सुन्दर देखाएजस्तै । स्थानीय रूख–बिरुवाले यस भूगोललाई स्वस्थ राख्छन्, विदेशी रूखले त शृङ्गार मात्र गर्ने हो । सरकारको वृक्षारोपण कार्यक्रममा कुन ठाउँमा कुन जातको रूख–बिरुवा रोप्ने र सबभन्दा मुख्य कुरा तिनको संरक्षण कसरी गर्ने, त्यसको निधो गरिएन भने यो योजना साक्ष्Fरता अभियानजस्तै हुन्छ ।

Tuesday, June 25, 2019

गलहत्याउनुपर्छ

गलहत्याउनुपर्छ

    शिक्ष्Fा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पढाउन नसक्ने शिक्ष्Fकलाई शिक्ष्Fण पेशा छाडेर ठाउँ खाली गरिदिन आग्रह गरेका छन् । त्यति मात्र होइन उनले–‘शिक्षा क्ष्Fेत्र जागीर खाएर बस्ने ठाउँ होइन, यो सक्ष्Fम नयाँ पुस्ता बनाउने र भोलिको देश बनाउने ठाउँ हो, अबको सार्वजनिक शिक्ष्Fा प्रभावकारी हुनुपर्छ, कक्ष्Fाकोठामा प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ गर्नुस्, पढाउन सक्दिनँ भन्ने लाग्छ भने ठाउँ खाली गरिदिनुस्, नयाँ पुस्ता आउँछ’ भन्नसम्म भ्याए । भनाइ सारगर्भित छ । तर विडम्बना १ यो सारगर्भित भनाइ त्यस व्यक्तिको मुखबाट निस्केको हो, जोसँग यी तमाम काम गर्ने अधिकार छ । शिक्ष्Fामन्त्रीलाई शिक्ष्Fा क्ष्Fेत्रको मर्म थाहा छ, शिक्ष्Fा क्षेत्र किन उँभो लागिरहेको छैन, सार्वजनिक शिक्ष्Fा किन उपलब्धिहीन भइरहेको छ भन्ने पनि थाहा छ, तर उनी त्यसको निराकरण आपूm गर्न चाहँदैनन् । उनी शिक्ष्Fकलाई भन्छन्, तपाईं योग्य हुनुहुन्न भने ठाउँ खाली गरिदिनुस् । यस संसारमा कसले आपूmलाई अयोग्य ठान्छ ? तपाईंहरू (सत्तामा बस्ने) ले छानीछानी आप्mनो मानिस भनेर अयोग्यहरूलाई भर्ना गर्नुभयो, अब ठाउँ खाली गरिदिन भन्नुको  साटो छानीछानी निकाल्न किन नसक्ने ?
    मन्त्री, त्यो पनि सम्बन्धित निकायको, जब यस्तो भन्दछ उदेक लाग्छ । मन्त्रीसँग आम नागरिकको अपेक्षा हो, उसले देश र जनताको हकका खातिर काम गरोस् । मन्त्रीलाई समस्या थाहा छ भने उसले आपूm अघि सरेर निराकरण गरोस् । सरकारले करार र राहतका शिक्ष्Fकहरूलाई योग्यताको परीक्ष्Fा दिएर उत्तीर्ण भई जागीर खाने मौका दिंदा त असफल हुने डरले हडताल गर्छन्, परीक्ष्Fामा अनुत्तीर्ण भएपछि आन्दोलन गर्छन् भने मन्त्रीले आग्रह गर्दैमा के उनीहरूले सुविधाजनक पेशा छोड्छन् ? निजी विद्यालयका शिक्ष्Fकहरू प्रायः सामुदायिक वा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्ष्Fकभन्दा अयोग्य छन्, तलब पनि थोरै छ, तर तिनको उत्पादन उत्कृष्ट हुन्छ, किन ? सामुदायिक विद्यालयका शिक्ष्Fकहरूलाई निरन्तर प्रशिक्ष्Fण दिइन्छ, अनेकथरी सुविधा दिइन्छ, उनीहरूले काम पनि थोरै गर्नुपर्छ, तर पनि तिनका विद्यार्थी निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूको दाँजोमा कमसल उत्पादन हुन्छन्, यसको समग्र कारण अयोग्य (?) शिक्षकहरू नै हुन् त ?
    सरकारी शिक्ष्Fकहरू नियमित विद्यालय जाँदैनन्, विद्यालय गए पनि पढाउँदैनन्, उनीहरूको भर्ना कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीको सिफारिशमा भएको हुन्छ, अनि उनीहरूले पढाऊन् कि पार्टीको काम गरून् ? यस्तो एउटा पनि उदाहरण निजी विद्यालयको शिक्ष्Fकमा कसैले देखाइदेओस् त १ मन्त्रीले कामै गर्ने हो भने योग्य व्यक्तिलाई पहिले शिक्ष्Fक बन्न प्रोत्साहन दिनुस्, आकर्षक तलब–सुविधा दिनुस्, राज्यबाट सम्मान दिनुस्, उनको प्रयास असफल हुन्छ भने दण्डितपनि गर्नुस् । हामीमा त एउटा संस्कार हुर्केको छ, काम गर वा नगर तलब पाकिहाल्छ १ मन्त्रीले नै भने नि–‘शिक्ष्Fा क्ष्Fेत्र जागीर खाएर बस्ने ठाउँ होइन’, अर्थात् अरू सरकारी क्ष्Fेत्र चाहिं जागीर खाएर बस्ने ठाउँ हो । शिक्ष्Fकहरू त डिजिटल हाजिरीमा छलछाम गर्छन् । हाजिरी गर्छन्, घर जान्छन्, विद्यालय सकिने बेलामा आएर फेरि हाजिरी गर्छन् । यस्ताले आग्रह सुन्छन् ? तलब पकाउनका लागि नतीजा राम्रो हुनुपर्छ भन्ने उत्तरदायित्व नहुन्जेल शिक्ष्Fण राम्रो हुनै सक्दैन । सरकारी शिक्ष्Fक प्रायः असल छन्, जो कमसल छन्, तिनका इच्छा सोध्ने होइन, गलहत्याउनेमात्र हो ।

Monday, June 24, 2019

वन संरक्षणको कुरा

वन संरक्षणको कुरा

    ‘हरियो वन नेपालको धन’ लाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारको रूपमा अगाडि बढाउने भन्दै सरकारले ‘हरियो वन जनताको धन’ को रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । सोही अनुरूप नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सार्दै आउँदो आवका लागि वन तथा वातावरण क्षेत्रमा रु १९ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । वन अतिक्रमण तथा गैरकानूनी वन फडानी नियन्त्रण, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, जडीबुटी विकास, पर्या–पर्यटन प्रवद्र्वन, काठजन्य उद्योगको विकासका साथै निकुञ्ज एवं संरक्षित क्षेत्र उपयोग नीतिमा जोड दिएको छ । त्यसैगरी आगामी वर्षलाई वृक्षारोपण वर्ष घोषणा गर्ने, निजी र सामुदायिक वन क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गरी काठ आयात रोक्नेलगायत सरकारी प्रतिबद्धता छ ।
    यस अघि नारा गतिलो तर प्रथमिकतामा भने हेला गरिएको वन क्षेत्र हो । मुलुकको कुल भूभागको झन्डै ४४ प्रतिशत हिस्सा वनले ओगटेको छ । वन प्रकृतिले दिएको अमूल्य सम्पत्ति हो । यसलाई चिन्न सक्यौं भने साँच्ची नै वनजङ्गल मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ । वन हाम्रो अमूल्य सम्पत्ति हो । वनले अर्थतन्त्र विकासको प्रचुर सम्भावना बोकेको छ । प्राकृतिक स्रोतमा धनी भनेर हामी छाती फुलाएर गर्व गर्छौं तर त्यस क्षेत्रको संरक्षण, विकास, दिगो व्यवस्थापन र वैज्ञानिक उपयोगतर्फ कुनै योजना बनाएको पाइएको छैन । संरक्षित वन, राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन र निजी वन गरी हाम्रो मुलुकमा मुख्यतः चार किसिमका वन छन् । तीमध्ये निजी र सामुदायिकबाहेक अन्य वन संरक्षणको प्रणाली वैज्ञानिक र व्यावहारिक छैन । वन कार्यालय अन्तर्गतका राष्ट्रिय वनहरूको अवस्था कसैको नजरबाट लुकेको छैन । विगतमा कमाउनका लागि कर्मचारीहरू वन विभाग रोज्थे । अझै पनि राष्ट्रिय वनहरूमा तस्करको साम्राज्य कायमै छ । पर्सा र बाराका सीमित वनजङ्गलबाट असीमितरूपमा भइरहेको काठ–दाउरा र नदीजन्य पदार्थको तस्करी उदाहरणका लागि काफी छ । जहाँ सर्वसाधारण जनताले झुपडीको घोंचा र हलोको काठ माग्दा पाउँदैन । नमागी जङ्गल पसे कारबाई भोग्नुपर्छ । अर्कोतर्फ राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्र निर्धारण गरी सो भित्रका वन–जङ्गललाई संरक्षित वन–जङ्गलको रूपमा राखिएको छ । जहाँ मानवभन्दा बढी वन र वन्यजन्तुलाई महŒव दिइन्छ, संरक्षित क्षेत्रको आसपासका क्षेत्रलाई मध्यवर्ती घोषणा गरिएन्छ । जनताले संरक्षण गर्नुपर्ने उक्त क्षेत्रमा समेत विकास निर्माणका काम गर्नुपर्दा कैयन विभागीय अवरोध तेस्र्याइन्छ । एउटा नरभक्षी जङ्गली जनावरले कैयन मानिसको ज्यान लिंदासमेत त्यसलाई थप संरक्षण गरिन्छ । यो परमपरागत प्रणाली परिमार्जन नभएसम्म ‘हरियो वन, जनताको धन’ नारा हास्यास्पद मात्रै हुनेछ ।
    वन तथा वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै वातावरण संरक्षण र आर्थिक उपार्जनका धेरै उपाय अँगाल्न सकिन्छ । जङ्गल र जङ्गली जनावर हाम्रा होइनन् भन्ने भावना नागरिकमा डरलाग्दो किसिमले विकसित भइरहेको पाइन्छ । ‘भूक्षय नियन्त्रण, पर्यावरण सन्तुलन तथा वातावरण संरक्षणका लागि रूख’ भन्ने कुरा अब सिकाइरहनुपर्दैन । निजी वन र सामुदायिक वनको संरक्षण नमूनाको रूपमा प्रस्तुत भइसकेको छ । त्यसैगरी जमीन भएसम्म बगैंचा निर्माण गर्ने चलन पनि बढ्दो छ । वनलाई बन्द गरेर राख्नुभन्दा यसका सम्भावनाका ढोकाहरू सबै खोलेर जनसहभागितामा अगाडि बढ्न सके यसबाट समृद्ध मुलुक निर्माणमा टेवा पुग्न सक्छ । यसका हचुवाको भरमा तय हुने नीति त्याग्नु जरूरी छ ।

Sunday, June 23, 2019

निजगढ विमानस्थल

निजगढ विमानस्थल

    दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमा बन्ने पक्कापक्की भएपछि पुनः अन्योल छाएको छ  । सो परियोजनाले आगामी आवका लागि बजेट पाएन । जसले जे भने पनि विमानस्थल निर्माण कार्य अनिश्चिततामा पुगेको कुरा घोषित बजेटले पुष्टि गरेको छ । भोलि ठूलै विवाद आयो र विमानस्थल बनाउन नसक्ने अवस्था रह्यो भने लगानी खेर जान्छ भन्ने सोचमा सरकार देखिन्छ । मुख्य विवाद जङ्गलको विषयमा हो । विमानस्थल र स्मार्ट सिटीसमेत निर्माण गर्दा सो क्षेत्रका करीब २४ लाख रूख काट्नुपर्ने परियोजनाकोे मोडल छ । यसैलाई मुख्य मुद्दा बनाएर बातावरण संरक्षणका पक्षधरहरू विमानस्थल निर्माणको विपक्षमा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमा नभएर अन्यत्र बनोस् भनेर लागेका विभिन्न शक्ति यति बेला च्याँखे दाउ थाप्न तरखरिएका छन् । उनीहरूले वातावरणवादीहरूले उठाएको कुरालाई अझ उचाल्ने र निजगढको जनतालाई भड्काउने काम गरिरहेका छन् । ‘विमान स्थल निर्माण भएमा पानीको स्रोत तथा मूल र जरुवा नासिन्छ’ भन्दै निजगढबासीलाई तर्साउने काम पनि भयो । फलस्वरूप यहाँका बासिन्दा दोधारमा परेका छन् ।
    कुनै पनि योजना निर्माण गर्दा स्थानीयको सहमति र विमतिले ठूलो अर्थ राख्छ ।  सहमति–विमति जनाउन पाउने र न्यायोचित राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउर्ने उसको अधिकार हो । त्यसैगरी मुलुक तथा मुलुकवासीको हितमा विकास निर्माणको काम गर्दा प्रचलित नियम कानून अनुसार मुआब्जा दिएर वा बस्ती स्थानान्तरण गराई भूमि अधिग्रहण गर्ने सरकार अधिकार क्षेत्र हो । एकदलीय प्रणालीमा जनताले बोल्न पाउँदैन ।  त्यहाँ कुनै पनि विकास निर्माण वा सरकारी योजना निर्माढामा भूमिसम्बन्धी विवाद न्यून हुन्छ । तर लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्थानीयको आवाजलाई बढी प्राथमिकता दिइने हुँदा भूमि विवाद बढी देखिन्छ ।
    अब निजगढको जनता दुईधारमा देखिनुहुँदैन । विभिन्न स्थलको अध्ययन अनुसन्धानपश्चात विमानस्थलका लागि  निजगढ उत्तम ठहर भएको हो । वातावरणीयरूपमा पनि अन्यत्रभन्दा यहाँ कम क्षति हुने देखिएको छ । जहाँ आधुनिकीकरणको कुरा आउँछ त्यहाँ वातावरण विनाश हुन्छ  नै । वातावरणमा कुनै क्षति नपु¥याउने हो भने त मानव समाजलाई प्रकृतिकरूपमा रहन दिनुपर्छ  । ‘चिची पनि, पापा पनि’ सम्भव छैन । दुईमध्ये एक चीज गुमाउनै पर्छ । त्यसलाई जतिसक्दो न्यूनीकरण गर्न सक्नु महŒवपूर्ण कुरा हो । विकसित मुलुकहरूमा हामीकहाँ भन्दा धेरै ठूला र अत्याधुनिक विमानस्थल छन् । त्यहाँ पनि पहिले वन–जङ्गल तथा प्रकृतिको प्राधान्य थियो । त्यसलाई मासेर आधुनिक भएको हो । निजगढमा विमानस्थल निर्माण हुनु सो क्षेत्रको लागि मात्रै नभएर प्रदेश नं.२ को लागि नै ठूलो वरदान साबित हुनेछ । ‘हातमा अवसर छउन्जेल चाल नपाउने, अवसर गुमिसके पछि पछुताउने’ हाम्रो स्वभाव छ । पहिलो प्राथमिकताको स्थानमा बन्न नसके दोस्रो या तेस्रो प्राथमिकतामा अवश्य बन्ला । दोलखामा निर्माण शुरू एशियाकै महŒवपूर्ण ‘फिल्म सिटी’  रद्द गरेर नुवाकोट र धादिङ्गतर्फ सर्भेको तयारीमा सरकार छ । धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेशनले चितवनमा शुरू गरेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय किक्रेट मैदान स्थगित छ । विमानस्थल निर्माणका लागि शुरूमा निजगढका युवा, अगुवा र राजनीतिक नेतृत्व तहले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हुन् । त्यसैले विमानस्थल निर्माणप्रति सरकारको उदासीनतालाई झक्झकाउन नागरिक एकताका साथ त्यो भूमिका पुनः जरूरी देखिएको छ ।

Saturday, June 22, 2019

आत्महत्या पाप हो

आत्महत्या पाप हो

    जीवन दुःख रूप हो, भारभूत होस यी सब बाह्यदृष्टिको कल्पना हो । यस्तो निराशा नास्तिकहरूले आप्mनो जीवनमा नै अन्धकार पैmलाउँछ । अन्तर्दृष्टिमा जहाँ जीवनको आधारस्तम्भ मङ्गलमय परमात्मा–सुखरूप भगवान् छन्स त्यहाँ उसलाई त्याग्ने भावना किन उठ्छ ? जो जीवन भगवान्को भावनाबाट शून्य छ, त्यही अनित्य र असुख छस अतः आवश्यकता यस कुराको हुन्छ कि त्यसलाई पाएर भगवान्को भजन र चिन्तन गर्ने । त्यसपछि यहाँ दुःख र अन्धकार प्रवेश हुन सक्दैन । यसैले भगवान्को यो आदेश छ–
अनित्यसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ।।
    जहाँ तपाईंको पाइलापाइलामा हिलो देखिन्छ, त्यहाँ अमृतको अमन्द मन्दाकिनी पनि बग्छ । जहाँ तपाईं मरूको उत्तप्त बालुवाबाहेक अरू केही देख्नुहुन्न, त्यसै स्थानमा अनन्त अगाध शीतल सलिलको अपार पारावार पनि लहराइरहेको छ । जहाँ कुनाकुनामा तपाईंको दृष्टिमा केवल कंटक–वृक्ष र झाडी मात्र छ, त्यहाँ अरूले मनोहर मधुवनको पनि दर्शन गर्छन्स के तपाईंको दृष्टि सत्य हो ? अरूको होइन ? तपाईं के भन्नुहुन्छ, जो व्यक्ति यहाँ दुःख मात्र देख्छ, उसले आप्mनो जीवनको अन्त्य गरिदियो भने के भयो ? तर यो पनि एउटा भ्रम मात्र हो । सूर्य डुबेपछि जब सारा जगत्मा अन्धकार छाउँछ, त्यस समय के कुनै व्यक्तिले यस कारण आप्mनो जीवनको अन्त्य गरिदेओस् कि संसारमा अन्धकार मात्रै छ । होइन, उसले पुनः प्रकाश प्राप्त गर्नुपर्छ, यस्तो सम्झिएर त्यस अन्धकारको कष्टलाई सहन गर्नुपर्छ । यही कुरा रोगको सम्बन्धमा पनि छ । रोग र दुःख सबै आगमापायी हो । आउँछ र जान्छ । अतः आएपछि त्यसको निवारणको उपाय गर्नु नै कर्तव्य होस रोगीले जीवनको अन्त्य गर्नु होइन । हिलो लागेपछि कपडालाई धुनुपर्छ, फाल्ने हुँदैनस त्यसै प्रकार पापपङ्कमा फसेको तन, मन, जीवनलाई पुण्यको पावन सलिलले धोएर स्वच्छ बनाउने चेष्टा गर्नुपर्छ, त्याग्ने होइन । कपडा त हामी स्वयम् बनाउँछौं र लगाउँछौंस अतः स्वेच्छाले त्यसलाई त्याग्न पनि सक्छौंस तर यो तन र जीवन हामीले कुनै दोस्रो शक्तिबाट प्राप्त गरेका हौं । जसले दियो, उसैले यसलाई लिन सक्छ । हाम्रो काम हो यसको सदुपयोग गर्ने । यसलाई नष्ट गर्नु हाम्रFे अनधिकार चेष्टा हो, यसको लागि हामीले दण्ड पाउनुपर्छ ।
    घर पुरानो भएपछि अथवा भत्किन थालेपछि त्यसलाई छोड्नमा जसरी घरधनीलाई कष्ट हुँदैन, त्यसै प्रकार यो शरीर खसेपछि अथवा वृद्ध भएपछि मोहवश यसको लागि चिन्ता गर्नु आवश्यकता हुँदैन । यतिमात्र दृष्टान्त लिन सकिन्छ, घर भत्किन्छ वा त्यसमा खतरा छ– यस दृष्टिले आप्mनै इच्छाले त्यसलाई मालिकले छाड्छ, यसै प्रकार शरीर एक न एक दिन नष्ट हुन्छ, त्यसमा रोगको आक्रमण हुन्छ, यसैले स्वेच्छाले उसलाई गोली मारिदिने अथवा अन्य उपायबाट नष्ट गरिदिने, यस्तो सल्लाह दिनु बौलठ्ठीपन हो । घर तपाईंले बनाउनुहुन्छ वा बनाउन लगाउनुहुन्छ । एउटा व्यक्ति कैयौं घर बनाएर सबैमा पालैपालो बस्छ । एउटालाई छाडेर अर्कोमा पुग्छ, त्यसपछि अर्कोलाई छाडेर पहिलेमैं आइपुग्छ, यो स्वतन्त्रता शरीरको सम्बन्धमा हुँदैन । यो शरीर हामीले प्राप्त गरेका हौं । हामीले बनाएका होइनौं । अतः हामी स्वेच्छाले यसको त्याग गर्न सक्दैनौं । यो ठीक हो कि आप्mनै कर्मको परिणामस्वरूप यो शरीर पाएका छौं तथापि हामी यसको स्रष्टा होइनौं । हामीले विवश भएर यस शरीलाई ग्रहण गर्नुपर्छ र विवश भएर छाड्न उद्यत हुनुपर्छ । घरको एउटा भाग फोरेर हामी त्यसलाई आप्mनो इच्छा अनुसार बनाउन सक्छौं तर शरीरको एक अवयवमा पनि हामीलाई स्वेच्छानुसार परिवर्तन गर्ने अधिकार छैन । अतः शरीर हामीले एउटा धरोहरको रूपमा पाएका हौं । यसको रक्ष्Fा र सदुपयोग– यतिमात्र हाम्रो कर्तव्य हो । यसलाई नष्ट गर्नु महान् अपराध हो । आधुनिक कानूनको दृष्टिले पनि आत्मघातको चेष्टा महान् अपराध हो । श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर र स्वामी  श्रीरामतीर्थका अनुसार परमात्माको अस्तित्वमाथि शङ्का गर्नु आत्मघातभन्दा पनि भयङ्कर हो । मृत्यु अनिवार्य छ, यसैले जब चाहन्छौं, तब क्षणिक कष्टलाई सहन नगरेर जीवनलाई नष्ट गर्नु त्याग होइन, अविवेक हो । बच्चा जन्मिंदा प्रत्येक गर्भवतीलाई निकै कष्ट हुन्छ, कैयौं त मर्छन् । अतः सबै गर्भिणी स्त्रीलाई गोली मारिदिने ? यस्तो कुरा कतै गर्न सकिन्छ ? तर के तपाईं यसको अनुमोदन गर्नुहुन्छ ? जीवनमा दुःख र कष्टका अनेक अवसर आउँछन्, यसैले त्यसबाट बचाउने इच्छाबाट के नवजात शिशुलाई मारिदिनु उचित हो ? यदि यस्तै व्यवस्था दियौं भने सारा जगत्मा प्रलय आउँछ । युद्धमा निकै कष्ट हुन्छ, ज्यानसम्म दिनुपर्छ, अतः त्यसबाट जोगिनको लागि कायरसरह मुख लुकाएर घरमा बस्ने, यो सल्लाह कुनै कायरले मात्र दिन सक्छ । कुनै यस्तो युक्ति पनि छैन, जुन आत्मघातको नैतिकता सिद्ध गर्न सकोस् । जैन धर्मले पनि आत्मघातको आज्ञा दिंदैन । त्यसमा एउटा व्रत छ, जसमा बिस्तारैबिस्तारै तपस्याबाट आप्mनो मुक्तिको पथमा अग्रसर गराइन्छ । त्यसलाई आत्मघातको प्रयत्न भन्नु, त्यसको निन्दा गर्नु हो ।
    उपनिषद्मा आत्मघातीलाई नर्कप्राप्ति हुने बताइएको छ । यो पापको दण्ड हो । पाप र पुण्यको निर्णय शास्त्रबाट नै हुन्छ । शास्त्रमा आत्मघातलाई पाप बताइएको छ । अतः त्यो पाप नै हो । कुनै पनि युक्तिबाट त्यस पापबाट छुटकारा पाउन सकिंदैन । हाम्रो जीवन अनादिकालदेखि चल्दै आइरहेको छ, यदि मुक्त भएनौं भने त्यो अनन्तकालसम्म चलिरहन्छ । जन्म र मृत्यु त त्यस जीवन–नाटकको एउटा दृश्यको आरम्भ र पटाक्षेप मात्र हो । आज जगत्मा कोही सुखी र कोही दुःखी किन छ ? यो पूर्वजन्मको कर्मको परिणाम  हो । यसबाट पुनर्जन्म स्वतः सिद्ध हुन्छ । नित्य सुखको प्राप्तिको उपाय आत्मघात होइन, भगवान्को भजन हो ।

Friday, June 21, 2019

तीन तहको चुनाव एकैपटक

तीन तहको चुनाव एकैपटक

    लोकतान्त्रिक व्यवस्था, जनताद्वारा जनताका लागि जनताले शासन गर्ने व्यवस्था हो । यसको ढुकढुकी आवधिक निर्वाचन हो । आवधिक निर्वाचन सही किसिमले चल्न सकेन भने लोकतान्त्रिक व्यावस्था कमजोर हुन्छ, अन्ततः मृत्युको मुखमा पुग्छ । चुनाव कसरी गर्दा लोकतन्त्रको अग्रगतिमा टेवा पुग्ला भन्ने विषयमा विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान तथा अभ्यासहरू भइरहेका छन् । निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनाव अनिवार्य सर्त हो । राज्यका विभिन्न तहमा हुने चुनावलाई कसरी समन्वय गर्दा वास्तविक जनभावना प्रतिविम्बित हुन्छ र देश विकासको निम्ति सहज वातावरण तयार होला भन्ने कोणबाट खोज भइरहेको छ ।
    हाम्रो मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान लागू भएपछि चुनावबारे निक्कै बहस भयो । अन्ततः तीन तहको चुनावलाई दुई चरणमा सकाउने निर्णय भयो । पहिलोपटकमा स्थानीय तहको निर्वाचन र दोस्रोपटकमा प्रदेशसभा र सङ्घीयसभाको निर्वाचन एकैपटक सम्पन्न गरियो । प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन एकैपटक गर्ने तयारी भइरहँदा यसबारे निक्कै आलोचना भए । धाँधलीका सम्भावना देख्ने र अव्यावहारिक हुन्छ भन्नेहरू धेरै थिए । तर तत्कालीन सरकार र निर्वाचन आयोगले समय कम रहेको र साथै निर्धारित अवधिभित्र तीनै तहको चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्र्ने बाध्यात्मक परिधि रहेको भन्दै दुई तहको चुनाव एकैपटक गरेको हो । यो एउटा नयाँ अभ्यास थियो । लोकतन्त्रको बाटोमा हाम्रो मुलुक सिकारु नै हो । सिकारु सधैं अरूले हिंडेको बाटोमा मात्रै हिंड्छ भन्ने भ्रम तोड्न मुलुक सफल भएकै हो । लोकतन्त्रको जननी मित्रराष्ट्र भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले हालै सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि बसेको सङ्घीय सदनको संयुक्त बैठकलाई गरेको सम्बोधनले पनि सो कुरा पुष्टि भएको छ । राष्ट्रपति कोविन्दले ‘एक मुलुक एक निर्वाचन’को अवधारणा अगाडि सारेका छन् । सो अनुसार सङ्घीय सदन, प्रदेश र स्थानीय निकायको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । विभिन्न तहको चुनाव फरकफरक समयमा भइरहँदा सधैं मुलुक चुनावमा रुमलिरहने हुनाले विकासको गतिमा अवरोध आएको राष्ट्रपति कोविन्दको तर्क छ । राष्ट्रपतिको सम्बोधनलाई त्यहाँको सङ्घीय संसद्ले महŒवका साथ लिएको छ । सम्भवतः यस विषयमा नयाँ नीति बन्न सक्ला । भारतमा तीनै तहको चुनाव फरकफरक समयमा र राज्य तथा स्थान अनुसार फरकफरक मितिमा हुने गरेको छ । यसो गर्दा त्यहाँ सधैं कुनै न कुनै भागमा चुनाव भइरहेको हुन्छ ।
    चुनाव सम्पन्न गर्न राष्ट्रको ठूलो धनराशि खर्च हुने कुरा छँदैछ, यसको अलावा प्रतिस्पर्धी दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्च डरलाग्दो हुन्छ । चुनाव आचारसंहिता अनुसार नै खर्च गरे पनि राष्ट्रले गर्ने खर्चभन्दा दल तथा उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च बढी हुन्छ । आचारसंहिता विपरीत हुने खर्चको कुनै लेखाजोखा छैन । त्यसैगरी, सरकार, दल तथा उम्मेदवारले परिचालन गर्ने जनशक्तिको पनि हिसाब छैन । कुनै पनि चुनाव आउनुभन्दा कम्तीमा महीना दिन पहिलेदेखि नारा, जुलुस शुरू भइसकेको हुन्छ । सुरक्षा प्रबन्धको कुरा त्यति नै गा¥हो हुन्छ । यसरी पटकपटक चुनाव एवं दलको जीतमा तल्लीन हुने हो भने राष्ट्र र जनताको भलो अनि देश विकासमा लाग्ने कहिले ? जेहोस् यस मामिलामा भारतभन्दा हाम्रो मुलुक एक कदम अगाडि देखियो । सङ्घ र प्रदेशको चुनाव हाम्रो मुलुकले एकैपटक गर्ने थालनी गरिसकेको छ । सकिन्छ भने अब तीन तहको चुनाव एकैपटक सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

Thursday, June 20, 2019

सीमा सुरक्षा बल र दशगजा

सीमा सुरक्षा बल र दशगजा

    नेपाल–भारत मितेरीपुल दशगजा क्षेत्रमा घुम्टी पसल खुल्ने क्रम जारी छ । दुइ वर्ष पहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको निर्देशनमा सो क्षेत्रबाट घुम्टी पसलहरू हटाएको थियो । कुनै पनि दुई मुलुकबीचको सीमा क्षेत्र संवेदनशील मानिन्छ । फरक मुलुकको नियम–कानून, शासन–प्रशासन तथा प्रणाली फरक हुने हुँदा एक मुलुकमा अपराध गरी अर्को मुलुकमा प्रवेश गरे अपराधीहरू पक्राउ पर्न गा¥हो हुन्छ । आपराधिक क्रियाकलाप गर्नेहरू सीमावर्ती क्षेत्रलाई आश्रयस्थल बनाउने प्रयास गर्छन् । तस्करहरूको लागि त दशगजा क्षेत्रमा जति भीडभाड भयो, उति राम्रो । दशगजा क्षेत्रमा भीडभाड छ भने सुरक्षा निकायले निगरानी गर्न पनि गा¥हो हुन्छ । अर्को तर्फ सिमानामा स्पष्ट सीमास्तम्भ वा सङ्केतहरू रहेन भने त्यहाँ सीमा गडबडिने सम्भावना हुन्छ । सीमाको विषयमा छिमेकी मुलुकसँग लडाइँ र झगडा भोगिरहेका मुुलुकहरू धेरै छन् । एउटा सँधियार निर्धो र अर्को बलियो भएको स्थानमा निर्धाेको आवाज थिचिएला, तर दुवै छिमेकी बलिया रहँदा युद्धसमेत निम्तिएको छ ।
    दुई मुलुकको सीमा क्षेत्र स्पष्ट रहोस् भन्ने उद्देश्यले सीमा स्तम्भ आसपासको क्षेत्रलाई दशगजा अर्थात नो मेन्सल्यान्ड भनिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार सीमा स्तम्भदेखि ३०–३० फिट दुवै मुलुकतर्फको क्षेत्रलाई नो मेन्सल्यान्ड तोकिएको छ । उक्त क्षेत्रमा बस्ती बस्ने वा कुनै पनि निर्माण तथा उत्खनन गर्न पाइँदैन । तोकिएको नाकाबाहेक अन्यत्र दशगजा क्षेत्रमा मानव क्रियाकलाप गर्न नपाइने भएकोले सो क्षेत्रलाई नो मेन्सल्यान्ड भनिएको हो । यसको सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय नियम पालनाका निम्ति हरेक मुलुकले आप्mनो सीमा क्षेत्रमा सीमा सुरक्षा बल तैनाथ गरेको हुन्छ । हाम्रो मुलुकमा माओवादी द्वन्द्वकालभन्दा पहिले जनपथ प्रहरीलाई सीमा प्रहरी चौकी तथा सीमा प्रहरी कार्यालयमार्फत परिचालन गरिएको थियो । त्यसपछि सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।
    नेपाल भारतको सीमा क्षेत्र करीब १ हजार ८८० किलो मिटर लामो छ । सो क्षेत्रको निगरानी तथा सुरक्षाका निम्ति नेपालतर्फ सशस्त्रका बिओपीहरू राखिएको छ । हरेक पोस्टको क्षेत्र तोकिएको छ । तोकिएको क्षेत्रको दैनिक सूचना लिने, सो क्षेत्रमा कुनै गडबड देखिए समाधान गर्ने, आप्mनो बुताबाट नसकिने अवस्था छ भने अविलम्ब उपल्लो निकायमा खबर गर्नुपर्ने सीमामा तैनाथ सशस्त्रको जिम्मेवारी हो । गज्जबको कुरा के छ भने हाम्रो मुलुकमा सीमा रक्षाका निम्ति खटाइएको अधिकांश जनशक्ति जिम्मेवारीभन्दा बढी ‘नगद कताबाट झर्छ’ भन्ने ध्याउन्नमा रहेको पाइन्छ । बोर्डरमा डिउटी प¥यो भन्नेबित्तिकै खुशी हुनु ‘मातृभूमिको सीमा रक्षा गर्न पाएँ’ भनेर होइन, पैसा फल्ने ठाउँ पाइयो भनेर हो । जिम्मेवारी एकातर्फ छस तन–मन,ध्यान अर्कोतर्फ भयो भने जिम्मेवारी सिद्ध हुन सक्दैन । दशगजा क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइसक्दासम्म सीमा सुरक्षा बललाई थाहा हुँदैन । वीरगंजकै
रजत जयन्ती चोकभन्दा पश्चिम नेपाल– भारत सीमास्तम्भलाई आप्mनो क्षेत्रभित्र पारेर पक्की संरचना निर्माण भएको छ । त्यो एकै रातमा भएको होइन । सञ्चार माध्यममा आएपछि प्रशासनले थाहा पायो । दसगजामा घुम्टी राखिन्छ, पत्रिकामा समाचार आएपछि बल्ल सुरक्षा बल ब्युँझन्छ । त्यसलाई हटाउनका निम्ति फेरि प्रजिअकै आदेश चाहिने भो । नगर क्षेत्रमा सीमा सुरक्षा बलको यो गति छ भने अरू दुर्गम क्षेत्रको अवस्था के होला ?

Wednesday, June 19, 2019

चापाकल सुक्दै

चापाकल सुक्दै

        परवानीपुर गाउँपालिका–२ मुसहरी टोलमा सयवटा चापाकलमध्ये ३० वटा सुक्यो । बाँकी चापाकलमा पनि पानीको मात्रा निकै कम आउन थालेको छ । प्रचण्ड गर्मीका साथै खडेरीको कारण चापाकल सुक्ने क्रम शुरू भएको हो । प्रदेश नं. २ अन्तर्गतका ८ वटै जिल्लामा चापाकल सुक्न थालेको खबरहरू आइरहेका छन् । यस वर्ष असार पहिलो सातासम्म डिप सेटबाहेक चापाकलहरू ३० प्रतिशतभन्दा बढी सुकिसकेका छन् । यस वर्ष मात्रै होइन, हरेक वर्ष सुख्खा याममा चापाकल सुक्ने गरेको छ । मानिस तथा प्राणीको जीवन पानी हो । गर्मी मौसममा पानीको महŒव अतुलनीय छ । जहाँ नदी, तलाउ, जरुवा तथा मूल छैन, त्यहाँका बासिन्दाका लागि पानीको मुख्य स्रोत  चापाकल हो । ४० डिग्री आसपासको तापक्रममा चापाकल नै सुके पछि, त्यहाँ भन्दा अत्यासलाग्दो अवस्था के हुन सक्छ ? आज भोलि गाउँ या शहरमा सार्वजनिक चापाकल अति कम र निजी  बढी छ । आप्mनो चापाकल सुकेपछि अर्काको चापाकलमा जानु  गा¥हो हुन्छ । सार्वजनिकमा पनि एउटा टोलको चापाकल सुकेपछि अर्को टोलमा गएर प्रयोग गर्न समस्या हुन्छ । गर्मीले उकुसमुकुस भएको बेला सहज तरीकाले चीसो पानी पिउन र नुहाउन पाए धेरै हदसम्म जोखिम कम हुन सक्छ ।
    मुलुकसँगै सीमा जोडिएको भारत बिहारमा यस वर्ष गर्मीबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या सयको नजीक पुग्यो । हाम्रोतर्फ पनि यो क्रम शुरू भएको छ । यसै साता महोत्तरीको गौशाला नगरस्थित खेतमा काम गर्दैगरेकी एक युवतीको ज्यान गयो । कतिपय समस्या प्राकृतिक भए पनि त्यो नियमित हुन्छ । हरेक वर्ष जाडो याममा शीतलहर चल्नु, गर्मीयाममा चापाकल तथा पानीका मुहानहरू सुक्नु नयाँ कुरा होइन । तर पनि अप्ठ्यारो अवस्थाबाट बँच्नका लागि वैकल्पिक तयारी गर्दैनौ । बरु त्यसलाई थप जटिल बनाएर चलखेल गर्न लालायित हुनेहरू मौका पर्खिरहेका हुन्छन् । गर्मीको बेला पटकपटक विद्युत् आपूर्ति अनियमित भइरहेको छ । अघोषित विद्युत् कटौतीले उपभोक्ता पीडित छन् । ‘माग बढी भएकोले लोड धान्न नसकेकर ट्रिप भएको’ प्राधिकरणको रेडिमेड जवाफ हुन्छ । त्यही बेला खाने पानी संस्थानले गतिलो बहाना पाउँछ ‘विद्युत् कटौती भएकोले पूरा समय पानी दिन सकिएन ।’ वितरण तालिकाबमोजिम पानी नदिई कर्मचारीको स्वेच्छाले धाराको पानी सप्लाइ हुन्छ । १० बजे बन्द गरिनुपर्नेमा ८ बजे नै सप्लाइ बन्द गर्नु र ५ बजे पानी दिनुपर्नेमा एकआध घण्टा ढिलो गरेर दिनु खानेपानी संस्थानको कर्मचारीको मर्जीमा भर परेको छ । ‘लाइन नहुँदा जेनेटर चलाएर उपभोक्तालाई पानी दिएको’ बिल सोही संस्थानमा धेरै पेश हुने गरेको छ ।
    हिजोका दिनमा जे गर्दा पनि केन्द्रको मुख ताक्नुपथ्र्यो । आज विकास निर्माण तथा जनोपयोगी कार्यहरूका लागि स्थानीय सरकारमार्फत गाउँ–टोलमा रकम पठाइएका छन् । हरेक वर्ष चापाकल सुकिरहेका क्षेत्रहरू पहिचान गरी डिप बोरिड्ढो व्यवस्था गर्नेतर्फ रकम खर्चिनुपर्छ । गोलघरको नाममा टिनको छानो हालेर सार्वजनिक स्थल ओगट्दै कंक्रिट खडा गर्ने लहर गाउँपालिकाहरूमा चलेको छ । त्यो संरचना जाडोमा चीसो र गर्मीमा तातेर बसिसक्नु हुँदैन । त्यस्ता बजेट वातानुकूलित वृक्ष वर, पिपल, शमी लगाउन, बगैचा निर्माण गर्न खर्चिनु पर्छ । लू तथा शीतलहरबाट बँच्ने उपाय, अँगाल्नुपर्ने सावधानी एवं खतराबारे जनचेतना जगाउने किसिमका योजनाहरू सञ्चालन गर्नु जरूरी छ ।

Tuesday, June 18, 2019

आयल निगमको काम

आयल निगमको काम

    स्यालले कुखुरा चो¥यो भने कृषकलाई कुखुरा पाल्नै नदिनु न्यायोचित हुँदैन । यदि त्यसो हुन्छ भने हास्यास्पद निर्णय, दुःखद घटना र अधिकारको दुरुपयोग हो । स्याल आतङ्क नियन्त्रणका उपायहरू खोजी गर्ने र कुखुरा कृषकलाई सहज वातावरण दिनेतर्फ के हुन सक्छ, अधिकार प्राप्त व्यक्तिले त त्यसतर्फ पहल गर्ने हो १ अधिकार प्राप्त अधिकारीहरूबाट बेलाबखत अपरिपक्व कामहरू हुने गरेका छन् । यसपटक नेपाल आयल निगम क्षेत्रीय कार्यालय वीरगंजका अधिकारीले यस्तै एउटा काम गरेका छन् । नाकाबन्दी भएको छैन,  मूल्य बढेको होइन, व्यापारीले कालाबजारी गरेको पनि होइन, वीरगंजमा पेट्रोलको अभाव छ । ४२ डिग्री प्रचण्ड घाममा पेट्रोल पम्प अगाडि सयौं सवारी लामबद्ध छन् । पेट्रोल भर्नकै लागि २ घण्टाभन्दा बढी लाइनमा बस्नुपरेको छ । कतिपय पम्पमा त ‘पेट्रोल छैन’ बोर्ड झुन्ड्याइएका छन् ।
    महानगरका पेट्रोल डिलरहरूले पाइरहेको पेट्रोलको परिमाण निगमले कटौती गरी थोरै दिन थालेपछि बितेको शनिवारदेखि पेट्रोल अभाव भएको हो । नेपालबाट पेट्रोल तस्करी भई भारत पुग्ने गरेकोले तस्करी नियन्त्रणका लागि निगमले पेट्रोलको परिमाण कटौती गरेको हो । तस्करी भएर पेट्रोलमात्रै भारत जाने होइन । पेट्रोलमा सरकारले दिने अनुदान  तथा सहुलियत रकम पनि पेट्रोलसँगै सीमा पार गरिरहेको छ । सीमावारी नेपालमा पेट्रोलको प्रतिलिटर १०८ रुपियाँ ५० पैसा मूल्य छ,  दसगजा सीमापारी भारतमा सोही पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर भारु ७६ (नेरु १२१ ) पर्छ । लिटरमा १२ रुपियाँ फरक परेपछि पेट्रोल तस्करी हुने गरेको हो । खासगरी पेट्रोल तस्करी चारचक्के सवारी, भारतीय सवारी साधन र साइकलमा ढुवानी भइरहेको छ । नेपाली मोटरसाइकलबाट खासै पेट्रोलको तस्करी हुँदैन । एक टयाङ्की पेट्रोल ( करीब १५  लिटर ) सीमा पारी पु¥याउँदा एक सय रुपियाँ जोगिनपनि मुश्किल छ । सय रुपियाँको लागि दिन गुमाउन चाहने महानगरमा कोही छैन ।
    लिटरमा १२ रुपियाँ फरक भएपनि तस्करले ५० प्रतिशत भन्दा बढी रकम भारतीय बिक्रेतालाई छोड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि आउँदा–जाँदा मोटरसाइकल चल्ने पेट्रोल त्यही भित्र बँचाउनुप¥यो । चार चक्के सवारीमा भने एकै पटकमा धेरै पेट्रोल तस्करी गर्दा आम्दानी बढी हुने नै भयो । अर्को तर्फ भारतीय सवारी साधनहरू यस अघि निर्वाधरूपमा नेपाल प्रवेश गर्थे । उनीहरूको ‘एक पथ दुई काम’ हुन्थ्यो । सीमावर्ती बिहारका मदिरा पारखीहरू यता पाएपछि एक टंकी पेट्रोल भरेर फर्कनु अस्वाभाविक होइन ।
    जसरी होस्, नेपालको पेट्रोल कमोबेस भारततर्फ तस्करी हुने गरेको छ । त्यसो त नेपाली चेलीबेटी पनि भारत तस्करी नभएका होइनन् । उसो भए छोरी जन्माउन कटौती गरिदिने ? आयल निगमका अधिकारीहरूले यसको जवाफ दिन सक्नुपर्छ । कुन पेट्रोल पम्पको सरदर उपभोक्ता कति छ भन्ने कुरा लुकेको छैन । ग्राहक नै नभएको, बोर्ड मात्रै राखेर बसेका, सीमा नजीकका पम्पहरूमा पनि पेट्रोल पठाइन्छ । बिक्रीको नक्कली विवरण पेश गर्ने बिक्रेतालाई निगमले कारबाई गर्न सक्छ । बोर्डरमा तस्करी रोक्ने काम सुरक्षा निकायको  हो । तस्करीको निहुमा नागरिकलाई सास्ति दिने निगमको कामबाट उपभोक्ताको धैर्य नटुट्ला भन्न सकिन्न । यस्तो हचुवाको निर्णयले कसैलाई लाभ पु¥याउँदैन ।

Monday, June 17, 2019

कहिले फलदायी होला स्वदेश भ्रमण

कहिले फलदायी होला स्वदेश भ्रमण

    नेपालबाट कुनै पनि नेता सानो स्तरको होस् वा ठूलो स्तरको विदेश भ्रमण गएपछि फर्कंदा भ्रमण अत्यन्त फलदायी भन्न चुक्दैनन् । म व्यक्तिले यो कुरा सुन्न थालेको ५० वर्ष भइसकेको छ । हिसाब लगाएर हेर्दा नेपालबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले सामान्य पनि ५ पटक विदेश भ्रमण गर्दछन् र सबैले भ्रमणलाई फलदायी भन्दछन् भने नेपालको प्रगति शीर्षमा पुगेको हुनुपर्ने हो । तर आजभन्दा पचास वर्षपहिले नेपाल र दक्ष्Fिण कोरियाको एकैनासे अवस्था रहेकोमा द. कोरियाले आज विश्वमैं चर्चा हुने लायकको फल पाइसकेको छ, तर नेपालले भने आकस्मिकरूपमा भएको प्रगतिबाहेक फलदायी भ्रमणबाट केही पाउन सकेको छैन । पचास वर्ष पहिले जहाँ थियो आज पनि त्यहीं छ । हिजो द.कोरियाले पनि अरूसँग मदत माग्थ्यो, आज त्यहाँका नेताहरू विदेश जाँदा केही माग्दैनन्, माग्नु अपमान ठान्छन्, बरु अरूलाई दिन्छन्स नेपाल भने आजपनि फलदायी भ्रमण गर्दैछ । 
    वर्षमा दुईतीनवटा त भारतकै राजकीय यात्रा हुन्छ, त्यो यात्रा फलदायी पनि हुन्छ तर भारतसँग मात्र थाती रहेको सयौं आयोजना आजसम्म पूरा हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले भर्खरै युरोप भ्रमण गरे । युरोप भ्रमण फलदायी रहेको घोषणा गरे । यसभन्दा अघि भियतनाम गए, कम्बोडिया गए, त्यो भ्रमण पनि फलदायी भयो, त्यस पहिले युएन सम्मेलनमा गए, त्यो पनि फलदायी भयो । भरे भने युरोपले नेपाली जहाजलाई युरोपमा उड्न नदिनेगरी कालोसूचीमा राखेको यथार्थ देशवासी समक्ष टडकारै छ । कम्तिमा त्यो प्रतिबन्ध हट्न सकेको भए भमणलाई फलदायी भन्न सुहाउँथ्यो । कति गन्ने कति, सबै फलदायी भ्रमण भए, तर त्यो फल नेपाली जनताले आजसम्म देख्न पाएन । कहीं यस्तो त होइन कि फलदायी ती मुलुकहरू हुन्छन्, जहाँ हाम्रा नेताहरू जान्छन् वा आप्mनो निजी लाभलाई फलदायी भनेका हुन् । निजलाई त फलदायी जसरी पनि हुन्छ । देशको लाखौं रुपियाँ भत्ता खान पाइन्छ, विदेशमा उच्चस्तरको आवास, खानपानको व्यवस्था भएको हुन्छ, केही उपहारहरू पनि समेटिएको हुन्छ । नेताहरूको भ्रमण कुन अर्थमा फलदायी हुन्छ बुझ्न गा¥हो छ ।
    ठूला नेताहरूलाई विदेश भ्रमण फलदायी हुन्छ, सांसदहरूलाई बजेट अधिवेशन फलदायी हुन्छ, कर्मचारीहरूका लागि वर्षै दिन फलदायी हुन्छ । निरीह नेपाली जनताका लागि भने फलदायी भनेको कुनै दिन हुँदैन । जनताका लागि न राज्य फलदायी बन्न सक्यो, न अहिले बनेका थप दुई सरकारले नै फल दिन सके । केही होलाजस्तो आस भने देखिनै लागेको थियो, प्रदेश सांसदहरूलाई आवन्टन भएको  ठूलो रकमलाई हेर्दा त्यो आस पनि मरेर जाने निश्चित छ । तिनले सङ्घीय सांसदको सिको गरे, तिनको सिको पक्कै स्थानीय सरकारमा बसेकाहरूले गर्लान् । नेपालीमा उखानै छ– एक थुकी सुकी, सय थुकी खोला । सांसदपिच्छे विकास काम हुन थाल्ने हो भने जुन रकमले देश वा प्रदेशमा एउटा ठोस र ठूलो आयोजना बन्न सक्थ्यो, अब एक थुकी सुकीबाहेक के हुन सक्छ ? यसैपनि नेपालमा बजेट भनेको सतबीज छरेर पुण्य कमाउने ध्येयले गरिन्छ । एक मुठी अक्षताले सयौं देवता प्रसन्न पार्ने हाम्रो धार्मिक संस्कार नै छ । अब सांसद–पुजारीहरूले सतबीज छर्न उपभोक्ता समितिहरू बनाउँछन् र कुवाँको पानी कुवाँमा जा मेरो पाटी सुक्दै जा भन्छन् १

Sunday, June 16, 2019

विरोध र सिफारिश

विरोध र सिफारिश

    हामीले जानेको दुईटा कुरा हो–विरोध र सिफारिश । आपूmलाई मन नपरेको कुराको विरोध र जायज–नाजायज केही नभनी सिफारिश गर्नु । एउटा समाचार आयो, तराईको सीमान्त क्ष्Fेत्रमा भारतीय नम्बरका गाडीहरूको बिगबिगी । स्मरणीय छ, पर्सा जिल्लामा भारतीय गाडी वीरगंज मूल भन्सार भएर, शुल्क तिरेरमात्र छिर्न सक्छ । यसर्थ जुनसुकै ठाउँ भएर गाडी छिर्नु भनेको गैरकानूनी हो । तर नेपाल–भारतको विशेष सम्बन्ध तथा खुला सिमानाका कारण जिल्लाको पूर्वी सीमान्तमा रहेको भन्सारबाट सुदूर पश्चिम जाने भारतीय गाडी वा त्यस्ता गाडी प्रयोग गर्ने भारतीय वा नेपाली नागरिकलाई सास्तीमात्र हुन्छ । नियमले कुनै काम अव्यावहरिक हुन्छ भने स्वतः नियम भङ्ग हुन्छ । यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन । तसर्थ बोर्डरमा रहेका कुनैपनि सरकारी निकायले खासगरी छोटी भन्सार र प्रहरी कार्यालयलाई तात्कालिक अधिकार दिनुपर्छ । माथि वर्णित कारणले जनप्रतिनिधिहरूले भारतीय सवारी साधनको नेपाल प्रवेशमा कडाइ गर्नुहुन्न भनेको उचित देखिन्छ । किनकि नेपालमा पर्याप्त मात्रामा भाडाका सवारी साधनहरू पनि छैनन् ।
    जनप्रतिनिधि भनेको समाजको अगुवा हो । कुन कुराको सिफारिश गर्नुपर्छ, कुन कुराको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का राख्नैपर्छ । भारतीय गाडीको निर्वाध प्रवेशले अहिले जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव देखियो । एक किलोमिटर पर रहेको भारतीय क्ष्Fेत्रमा कुनै गाडीले एक वा दुई वा दसै किलोमिटरभित्र रहेको नेपाली पेट्रोलियम डिपोबाट दिनभरिमा पाँच खेप पनि डिजेल वा पेट्रोल ओसा¥यो भने उसले किन कुनै अर्को व्यवसाय गर्नुप¥यो ? आउँदाजाँदा कम्तिमा पनि ३५ लिटर बचत हुन्छ । र नेपाल भारतको भाउमा झन्डै १४ रुपियाँको फरक छ । यस्तोमा सिफारिश गर्न सुहाउँछ ? भाइचाराको कुरा गर्ने हो भने उता भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको अपर्याप्तताले यस्तो भएको होइन, नाकाबन्दीका बेला नेपालीहरूले तस्करी गरेर पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्याँस आदि) को पूर्ति गरेजस्तो अवस्था त पक्कै होइन । यति मात्र किन जनप्रतिनिधिहरू चोरकै पनि सिफारिश गर्न चुक्दैनन् । थाहा पाएर पनि, किनकि कसैको सिफारिश गर्दा उनीहरूको अहम्तुष्टि हुन्छ । अहम् यस कुराको कि म प्रशासनलाई भनेर जे पनि गराइदिन सक्छु । एकपटक एकजना जनप्रतिनिधिले उनका मानिसले सडकमा बालु–गिट्टी राख्न पाउनुपर्छ भनेर सिफारिश मात्र गरेनन्, सम्बन्धित कर्मचारीलाई जागीर खाइदिन्छु भनेर तर्साएका पनि थिए ।
    त्यसैगरी फलिफाप हुने गरेको देखेर जोकोही पहिले विरोध नै गर्छ । त्यसमा जनप्रतिनिधि वा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू अगाडि हुुने नै भए । विरोध त सरकार वा कसैले गरेको नराम्रो कामका लागि भनिन्छ, तर सार्वजनिक सम्पत्तिको सर्वाधिक तोडफोड गरेर आफैं नराम्रो काम गर्न अघि सर्छन् । आज एउटा बाटो बनाउन एक महीनाको साटो एक वर्ष लाग्छ । नागरिकले हिलो र धूलो सहनुपर्छ । ठेकेदारले ढिलो गरिरहेको छ कि सरकारी निकायको तत्परताको कमी छ, त्यतातिर जनप्रतिनिधिहरूको कहिल्यै ध्यान जाँदैन । न विरोध गर्छन्, न सिफारिश । अहिले गण्डकदेखि राधेमाई टोल हुँदै सडक विस्तार भइरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले पोल नसारिदिंदा बाटो बनाउने काम अलपत्र परेर हिलो र धूलो सर्वव्याप्त भएको छ । तर कुनै जनप्रतिनिधि विरोध वा सिफारिश गर्न अघि सरेको देखिएको छैन । किनकि यहाँ कसलाई अनुगृहित गर्ने र अहम्तुष्टिको अवसर छैन ।

Friday, June 14, 2019

उल्टो काङ्ग्रेस

उल्टो काङ्ग्रेस

    हातको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीलाई चिकित्सकले खुट्टाको शल्यक्रिया गरेका घटनाहरू बेलाबखत सुन्न पाइन्छ । चिकित्सकले मेहनत ग¥यो, रोगीले दुःख भोगे तर रोग निको होला भन्दा झन् थपियो । गर्नुपर्ने अङ्गको उपचार नगरी अर्कै ठाउँमा गरेपछि रोग किन निदान हुन्थ्यो । कुनै पनि कारणले चिकित्सक बढी तनावमा छ, आत्तिएको छ, धेरै डराएको छ वा लापर्बाह छ भने उपचारमा एकाग्रता नभई गडबढ हुन सक्छ । नेपाली काङ्ग्रेसले शुरू गरेको जनजागरण अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणको एक महीनामा २ हजारभन्दा धेरै कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । अब दोस्रो चरणको कार्यक्रममा सो पार्टी जुटेको छ । पहिलो चरण होस् या दोस्रो चरण, नेकाको सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थानीयस्तरका कार्यकर्ता तथा जनता लक्षित छ । त्यसैले कार्यक्रमको नाम ‘जनजागरण अभियान’ राखिएको हो । यसको अर्थ जनता ब्यूँझाउने हुन्छ । जो सुतेको छ, उसलाई ब्यूँझाउनुपर्छ, ब्यूँझिएर बसेकालाई फेरि ब्यूँझाउनुको कुनै अर्थ छैन । ‘स्थानीय कार्यकर्ता तथा जनता सुतेकाले नेकाको पराजय भयो’ भन्ने ठहर उसको रहेछ । त्यसैले त ऊ जतिसक्दो जनता ब्यूँझाउन लागिपरेको छ ।
    नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसद्को चुनावमा नराम्रो पराजयको सामना गर्नुप¥यो । यो अनपेक्षित  थिएन । उक्त पार्टीका नेताहरूमा गुट–उपगुटको खेती, नातावाद, कृपावाद, पदीय लोलुपता र अपारदर्शिता मौलाउँदै गएपछि सर्वसाधारण मतदाता रिसाएका थिए । मतदाताले विकल्प खोजिरहेको बेला स्थायित्व, समृद्धि र परिवर्तनको नारा दिंदै वामपन्थी पार्टीहरूमा ध्रुवीकरण भइरहेको थियो । यो अवस्थामा स्थानीय कार्यकर्ता तथा मतदातालाई विकल्प सहज भयो । नेतालाई जिताउनुपर्ने प्रत्यक्षतर्पmका मत अधिकांशले वैकल्पिक शक्तिको रूपमा खडा भएका वाम उम्मेदवारलाई दिए । समानुपातिक अर्थात् पार्टीको मत भने नेकाको पक्षमा देखिन्छ । तत्कालीन एमालेको पक्षमा ३१ लाख ७३ हजार ४९४ समानुपातिक मत थियो भने नेकाको पक्षमा ३१ लाख २८ हजार ३८९ मत प्राप्त भयो । जनताले आश गरेको पार्टी एमाले र आश मारेको पार्टी नेकाको मत झन्डै बराबर आउनुले नेकाको पक्षमा पनि जनता रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । यसपटक मुलुकमा वामशक्तिको नाममा मतदान गर्ने लहर नै चलेको थियो । प्रतिकूल अवस्थामा पनि पार्टी र नेता छानीछानी मत दिन सक्ने मतदाता र स्थानीय कार्यकर्ता ब्यूँझिएका मात्र होइन कि जागेका थिए भन्नुपर्छ । वामशक्तिको मुटु काठमाडौंमा नेका नेता गगन थापालाई कसले जितायो ? जनता र कार्यकर्ताले नै हो ।
    जनजागरण होइन, नेता जागरण अभियान नेकामा जरुरी छ । नेकाको नेतृत्व तहमा गुट–उपगुट, अन्तर्घात तथा खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति मात्रै अन्त्य हुन सक्यो भने पनि ठूलो उपलब्धि हुन्छ । यसको लागि नेता ब्यूँझनुपर्छ र कमजोरीलाई सुधारेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ । वर्तमान सत्तारूढ पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको शैलीका कारण जनता फेरि विकल्पको खोजीमा पुग्ने अवस्था देखिएको छ । दुई तिहाइ सरकारले गर्न सक्ने धेरै काम नगरेर अनावश्यक कुराहरूमा अल्झिएर बसेको आरोप सरकारमाथि लागिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकाको भूमिका पनि चित्तबुझ्दो छैन ।
ऊ आप्mनै आन्तरिक समस्याबाट ग्रस्त छ । सम्हालिएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा आत्तिएको, डराएको, हडबडाएको वा लापर्बाह चिकित्सकको जस्तो हातको उपचार खुट्टामा गरिरहेको छ ।

Thursday, June 13, 2019

कर्मचारी विज्ञापन विवाद

कर्मचारी विज्ञापन विवाद

    स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दी पूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगले गरेको विज्ञापन ठीक कि बेठीक, बहसको विषय बनेको छ। यही जेठ १५ गते ९ हजार १६१ पदका लागि आयोगले विज्ञापन गरेको थियो। सो विज्ञापन अनुसार ८८ हजारभन्दा बढी उम्मेदवारले आयोगमा आवेदन दिएका छन् । आयोगको विज्ञापनले प्रदेश सरकारको अधिकार हनन भएको र समावेशी सिद्धान्तविपरीत आरक्षित कोटा नछुट्याइएको भन्दै आलोचना भयो। प्रदेश २ सरकारले त मुद्दा हाल्ने चेतावनीसमेत दियो। तर अन्यत्रैबाट यो मुद्दा सर्वोच्चमा पुग्यो। सङ्घीय संसद्मा पनि विज्ञापनविरुद्ध आवाज घन्कियो । सत्तासीन दलका सांसदहरूले नै ‘सङ्घीयताको मर्मविपरीत आयोगको विज्ञापन’ भन्ने आरोप लगाए।
    अन्ततः बितेको सोमवार प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समतिले विज्ञापन रद्द गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रलय र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दियो। त्यति मात्रै होइन, समितिले उक्त विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरूप नदेखिएको जनाउँदै स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म निश्चित मापदण्डका आधारमा आआप्mनो तहमा कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। लोक सेवा आयोगको आवेदन भरेका र तयारी गरिरहेका उम्मेदवारहरू विज्ञापन खारेज नगर्न माग गर्दै आन्दोलनमा जुटेका छन्। लोकसेवा तयारी तदर्थ सङ्घर्ष समिति गठन गरेर उनीहरूले सङ्घीय राजधानीमा आन्दोलन थालेका छन् । यसैबीच बितेको बुधवार सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश अनुसार लोक सेवा आयोगको विज्ञापन खारेज नहुने प्रस्ट भइसकेको छ। विज्ञापन खारेजीका साथै अन्तिरिम आदेश माग गरी अधिवक्ता विकास ठाकुरले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले अन्तरिक आदेश जारी नगरी दुवै पक्ष्Fबीच छलफल गराउने आदेश दिएको छ। यो अवस्थामा आयोगको जारी विज्ञापन अब के हुन्छ ? अर्को बहसले ठाउँ पाएको छ।             सुशासन समितिको आदेशपछि, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू विज्ञापन खारेज होस् भन्ने पक्षमा  देखिएका छन्। करार नियुक्ति गर्न पाउने कुराले राम्रा होइन, हाम्रा मान्छेहरू नियुक्त गर्न सजिलो हुनेछ। आआप्mनो तहमा नियुक्ति गर्दा सरकार पक्षका अधिकांश कार्यकर्ताहरूले नियुक्ति पाउने छन्। मुलुकमा प्रदेश र स्थानीय तह उसैको बढी छ। यद्यपि यो उसको माग थिएन। यसो भएमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनमा विलम्ब हुने र सङ्घीय लोकसेवा आयोग अपाङग बन्ने निश्चित छ। यसले आउँदो दुवै तहको चुनाव प्रभावित हुनेछन्। आउँदो चुनावमा यदि अर्को कुनै पार्टी सत्तामा आयो र उसले करारलाई विस्थापित गर्न खोज्यो भने अर्को आन्दोलनको थालनी हुन सक्छ। विस्थापित भएकाहरू झन् पक्का कम्युनिस्ट कार्यकर्ता बन्नेछन्। कर्मचारी सबैलाई चाहिएको छ। ‘केन्द्रले कर्मचारी दिएन, कर्मचारी अभावमा विकास गर्न सकिएन’  भनेर प्रदेश र स्थानीय तहले विरोध गरेकै हो। आयोगको निष्पक्षतामाथि अझैसम्म नागरिक विश्वस्त छन्। यसर्थ जतिसक्दो छिटो प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने र सोभन्दा पहिले उपलब्ध कर्मचारीबाट काम सम्पादन गर्नुमा नै सबैको हितमा थियो। त्यति पनि हुन नसके जारी सर्वाेच्चको आदेश अनुसार करार नियुक्तबाट मुलुकलाई बचाउनु सबैभन्दा उत्तम उपाय हो। योग्य, प्रतिभावान र उत्कृष्ट जनशक्तिका लागि करार पद्धति सदैव बाधक देखिएको छ। यसको भयावहता करार शिक्ष्Fकमा देखिएकै हो।

Wednesday, June 12, 2019

ज्येष्ठ नागरिकको विश्वास

ज्येष्ठ नागरिकको विश्वास

     बितेको ८ वर्षदेखि आन्दोलनमा जुटेका ज्येष्ठ नागरिकले गत बिहीवारदेखि आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धा भत्ता रु ३ हजार मासिक गरिनुपर्ने, आकाशमा उड्ने र धरतीमा गुड्ने सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको लागि सबै अस्पतालमा ५० प्रतिशत छुटको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने र हरेक अस्पतालमा ३ देखि ५ वटा शøया निश्शुल्क व्यवस्था गरिनुपर्ने ’ चार सूत्रीय माग सरकार समक्ष राख्दै २०६९ फागुन २४ गतेदेखि ज्येष्ठ नागरिकहरू राजधानीको नयाँ बानेश्वरस्थित यातायात व्यवस्था विभाग अगाडि धर्ना बस्दै आएका थिए । राज्यले ज्येष्ठ नागरकिका लागि देखिने गरी गरेको सबैभन्दा ठूलो सहयोग सामाजिक सुरक्षा भत्ता नै हो । यसको शुरूआत ०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको तत्कालीन एमाले सरकारले गरेको थियो । मासिक एक सय रुपियाँबाट शुरू भएको भत्ता १४ वर्षपछि तत्कालीन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले उल्लेखनीय वृद्धि गरी मासिक पाँच सय पु¥यायो । अघिल्लो पटक केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता एक हजारबाट बढाएर २ हजार पु¥याएको थियो  । यसपटक पनि ओली नेतृत्वकै सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दुई हजारबाट वृद्धि गरी मासिक तीन हजार पु¥याएको छ ।
    थोरै भएपनि भत्ताको प्रभाव ज्येष्ठ नागरिकको जीवनमा परेको छ । गैरसरकारी संस्था ‘हेल्प एज इन्टरनेशनल’ले गरेको एक अध्ययन अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कारण ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक प्रतिष्ठामा वृद्धि भएको पाइएको छ । उनीहरूले प्राप्त गर्ने भत्ता रकम बढी स्वास्थ्य र  धार्मिक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको अध्ययनले देखाएको थियो । त्यसैगरी साना नाति–नातिनाको विद्यालय खाजा, कलम–कापी एवं उनीहरूलाई खुशी पार्ने प्रयोजनमा पनि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता खर्च भइरहेका छन् । मोबाइल फोनको विकाससँगै अधिकांश ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता रकमको करीब १० प्रतिशत सञ्चारमा खर्च गर्ने गरेका छन् । वृद्धवृद्धाले आफन्तजनको हालखबरको बढी चासो र चिन्ता लिने भएकाले अन्यत्रबाट आउनेभन्दा आपूmले गर्ने कल सङ्ख्या बढी हुन्छ ।
    शुरूआती अवस्थाभन्दा पछिल्लो समयमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको माग पनि परिवर्तन र वृद्धि हुँदै आएको छ । ६० वर्षको उमेरदेखि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउनुपर्ने, भत्ता न्यूनतम ५ हजार हुनुपर्ने, उमेरको आधारमा भत्ता कमबेस गर्दै लग्ने १०० वर्ष उमेर पुगेकाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता १० हजार हुनुपर्नेलगायत माग आइसकेका छन् । मासिक भत्ता ३ हजार, एक लाख रुपियाँसम्मको निश्शुल्क स्वास्थ्य बीमा, तोकिएका केही अस्पतालमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था, सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा ज्येष्ठ नागरिकलाई लाइनमा बस्नु नपर्नेलगायत केही काम मात्रै सरकारले गरेको छ । धेरै माग यथावत् रहेपनि आन्दोलन तथा धर्ना स्थगित गर्नुमा वर्तमान सरकारप्रति ज्येष्ठ नागरिकहरूले ठूलो आस र भरोसा राखेको पाइन्छ । जब–जब कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार हुन्छ, ज्येष्ठ नागरिकको लागि केहीमात्र भए पनि काम भएकोले यसै सरकारको कार्यकालमा सबै माग पूरा हुने विश्वास ज्येष्ठ नागरिकहरूको हो । संविधान तथा कानूनसम्मत अधिकारका लागि ज्येष्ठ नागरिकले आन्दोलन गरिरहनुपर्ने अवस्था अन्त्य होस् १

Tuesday, June 11, 2019

भवन निर्माण नै विकास हो ?

भवन निर्माण नै विकास हो ?

    सङ्घीयताको प्रवेशसँगै सिंहदरबार घर–आँगनमा आउने नारा केही हदसम्म पूरा भएको छ । सिंहदरबार गाउँघरमा पसिसकेको छ । अर्थात् अब गाउँघर (गाउँपालिका) स्थानीय सरकारको अवधारणाले अधिकार सम्पन्न बनेको छ । अति पिछडिएका गाउँपालिकाहरूसँग पनि समानताको अधिकारसँगै प्रशस्त बजेट आउन थालेको छ । गाउँहरूले उक्त रकमबाट आप्mनो आवश्यकताको निर्माण विकास पनि गरिरहेका छन् । फरक के मात्र भने जसलाई आवश्यकता भनिएको छ त्यो कति आवश्यक छ, वा छैन । भर्खरै पोखरिया नगरपालिकाले शिवमन्दिर पुनर्निर्माण, सामुदायिक भवन तथा बालपार्क बनाउनका लागि शिलान्यास गरेको खबर आएको छ । हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने के यी तीनै संरचना हाम्रो ग्रामीण विकासका लागि पूर्वाधार हुन् ? यसलाई प्राथमिकता क्रम दिने हो भने बालपार्क पहिलो, सामुदायिक भवन दोस्रो अनि मन्दिर तेस्रो पूर्वाधार हो । बालपार्क केटाकेटीहरूका साथै अन्य उमेर समूहको लागि पनि उपादेय हुन सक्दछ यदि त्यसलाई त्यस अनुरूप विकसित गर्ने हो भने । पार्क भन्ने बित्तिकै हामीकहाँ एउटा सानो ठाउँलाई घेरेर केही फलामे खेलका सामग्री राखेको मानिन्छ, जसमा केटाकेटीहरू आपूmलाई उकुसमुकुस भएको ठान्छन् । र एउटा समयमा त्यो पार्क चराचुरुङ्गी र कीरा–फट्याङ्ग्राहरूको पार्कमा परिवर्तित हुन्छ ।
    हामीकहाँ कसैको रिसले मन्दिर बनाउने चलन छ । कसैसँग रिस उठेको छ, उसको घर नजीक कुनै खाली ऐलानी जग्गा छ भने मन्दिर बनाइदिने । घर अगाडि नै त्यो जग्गा छ भने झन् राम्रो । मन्दिर यस किसिमले बनाइन्छ कि मुश्किलले केही मानिस एकसाथ प्रविष्ट हुन सकून् । कति मन्दिर त यस्ता छन्, एकजनाले उभिएर पूजा गरिरहेको छ भने अरूले पङ्क्ति बनाएर पालो कुर्नुपर्छ । यसको साटो मन्दिर यति फराकिलो होस् कि त्यहाँ पूजा आराधनाका साथै कुनै धार्मिक संगोष्ठी गर्न सकियोस्, त्यो यति फराकिलो र हरियालीयुक्त होस् कि घुम्ने निहुँले मानिस मन्दिर पुगोस् वा मन्दिर पुगेको बेला घुम्न पनि सकोस् । मन्दिर फराकिलो र हरियालीयुक्त भयो भने धेरै मानिसको एकैपटक जमघट हुन्छ, विचारको आदानप्रदान हुन्छ, स्वयमेव त्यसले प्रत्येक उमेर समूहको लागि अनौपचारिक क्लबको काम गर्छ । तर देखिएको के छ भने जुन मन्दिरको प्रशस्त जग्गा छ त्यहाँ पनि मेला लगाउने, धर्मशाला बनाउने, भात–भान्सा गर्ने भन्दै हरियो उपवनको साटो कङ्क्रिटको जङ्गल खडा गरिन्छ ।
    मन्दिर बनाएर धार्मिक पर्यटन बढ्दैन, मन्दिरको वातावरणले पर्यटन बढ्ने हो । एउटा सुरम्य फराकिलो ठाउँमा हरियो उपवन भएको मन्दिर छ भने त्यहाँ अन्य धर्मावलम्बीहरू पनि जान रुचाउँछन्, मन्दिरभित्र न सही, त्यहाँको वातावरणले लोभिएर । त्यत्रो फराकिलो मन्दिरको बाहिरी भागमा सामुदायिक भवन बनाइदिन सकिन्छ, हरियो उपवनमा केटाकेटीहरूको मनोरञ्जनका लागि उपकरण–सामग्री जुटाइदिने हो र यस्तो मन्दिर हरेक गाउँमा एउटा मात्र बनाइदिने हो भने लोकको कल्याण हुन्छ र त्यो स्थानीय सरकार लोककल्याणकारी कहलिन्छ । मन्दिर यस्तो होस्, जहाँ प्रत्येक दिन मानिस पुगून् । यस्तो होइन कि कुनै मेला ठेला वा पर्वविशेषमा मात्र त्यसको उपादेयता देखियोस् । यसरी गर्दा धार्मिक भावनाको जगेर्ना, बस्ने–कुरा गर्ने थलोको विकास हुन्छ, साथै केटाकेटीहरू अभिभावकसँग हुन्छन् । यसले पीढी–अन्तर पनि घटाउँछ ।

Monday, June 10, 2019

जग्गा हराएको छैन

जग्गा हराएको छैन

    वीरगंजमा जग्गा हराएको छैन । जति पहिले थियो, अहिले पनि उत्ति नै छ । हराउनु भनेको जसको हकको जग्गा हो, ऊसँग प्रमाण नहुनु र जसले कब्जामा ग¥यो उसले प्रमाण जुटाइसकेको अवस्था हो । जसको जग्गा हो, ऊसँग प्रमाण कसरी हरायो, जसको जग्गा होइन उसले कसरी प्रमाण फेला पा¥यो यो अब रहस्यको कुरा रहेन । लोभानी–पापानीले गर्दा यस्तो भएको हो । र जसले खोजी गर्ने कोशिश गर्दछ, उसले पनि लोभानी–पापानीको वशीभूत भएर नै यस्तो गर्दछ भन्ने कुरा पनि अहिलेसम्मको गतिविधिले देखाउने गरेको छ । वीरगंज नगरमा माईराम पोखरीको खुला फाँट आजभन्दा ४० वर्ष पहिले जन्मेको मानिसले पनि हेक्का पु¥याएर देखेको हुनुपर्छ । छपकैया पोखरी आज जसको कब्जामा छ, उनी आफैं वीरगंज नगरपालिकाको वडाअध्यक्ष हुँदा आप्mनै हस्ताक्षरले नगरपालिकाको आम्दानी बाँध्ने गरी माछापालनका लागि ठेक्का लगाएको कुरा कसैले बिर्सेपनि नगरपालिकाको दस्तावेजमा त पक्कै हुनुपर्छ । त्यस्ता असङ्ख्य जग्गा छन्, जुन आजपनि कसैको गिद्धेदृष्टिमा गडेको छ, विभिन्न प्रमाण जुटाएर कब्जा गरिंदै छ, गराउने प्रयास भइरहेको छ ।
    जग्गा कुनै बेला फालाफाल थियो, आज सकिने भए जग्गालाई सेफमा राखिने थियो होला । किनकि आज जग्गा कम र आवश्यकता बढी छ । यस्तोमा व्यक्तिको स्वार्थभन्दा सार्वजनिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएर निर्मम भएर अनधिकृत जग्गा फुत्काउनुपर्छ । शासन अतिक्रमणकारीप्रति कठोर हुनैपर्छ । शासन निष्पक्ष्F र समाजमुखी पनि हुनुपर्छ । कसैको स्वार्थका लागि सडक बङ्ग्याइदिने, कसैको स्वार्थका लागि सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको रेखदेखमा दिने, यो कस्तो शासन हो, त्यो पनि गणतन्त्रकालमा ? हिजो पो राजाधिकार थियो, राजाले खुशपरेको व्यक्तिलाई लालमोहर लगाएर जे मन लागे दिन्थे । आज जग्गा सम्बन्धमा सरकार वा सरकारमा बसेकाहरूको नीति हेर्दा त्यही लालमोहरको धङधङी देखिन्छ । वीरगंजमा आज पनि व्यक्तिले चर्चेको, हकभोगमा रहेको सयौं बिघा जग्गा छ, जसको खोजीनीति गरेर महानगरले आप्mनो कब्जामा लिने हो भने नगरले आम्दानी बढाउन जनतामाथि कर थोपर्नुपर्ने आवश्यकता नै रहँदैन । कति जग्गा केन्द्र सरकारको नाउँमा छ, कति स्थानीय सरकारको नाउँमा छ, कति ऐलानी छ, त्यसको लगत कागजमा छैन भनेपनि वीरगंजको पुरानो पुस्ताको सम्झनाबाट त मेटिएको छैन ।
    अहिले वीरगंज महानगरपालिका त्यस्तै जग्गाको खोजी गर्दैछ भन्ने समाचार आएको छ । यद्यपि यस्ता खोजी कैयौं पटक भएको छ, यस्तो खोजीकार्य, एउटा दबङ्गको स्वार्थमा अवरोध हुने अवस्था आयो वा कसैले गुलियो पस्किदियो भने तामेलीमा पर्छ । नदी उकासका जग्गाहरू, मठ–मन्दिरको नाममा रहेका जग्गाहरू, हिजोका पाटी–पौवाहरू, ताल–पोखरीहरू, सरकार लागेका जग्गाहरू कहाँ छ, प्रायः लाई थाहा छ, तर न जनप्रतिनिधिमा त्यो ह्याउ छ कि व्यक्तिबाट खोस्न सकस्न्, न सरकारलाई चासो छ । व्यक्तिको एक इन्च जग्गा सार्वजनिक हितमा उपयोग हुनुहुँदैन भलै बिघौं सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले किन न कब्जा गरोस् । यो भीरु मानसिकता प्रशासक र जनप्रतिनिधिमा रहेसम्म यस्तो खोजीकार्य कहिले सार्थक हुन सक्दैन । हो खोजीकर्ताको स्वार्थ भने अवश्य पूरा होला ।

Sunday, June 9, 2019

थपिंदो विपत्ति

थपिंदो विपत्ति

    यसो त विश्वमा विपत्तिको कमी छैन । केही प्राकृतिक विपत्ति छन् भने धेरै मानव निर्मित । नेपाल लामो समयदेखि मानवजन्य विपत्तिबाट पिल्सिंदै आएको थियो । यी विपत्ति अलि सङ्लिन नपाउँदै, प्राकृतिक (दैवी) विपत्ति एकपछि अर्को आइरहेको छ । राजनीतिक क्रान्तिको नाममा देशले लामो समयसम्म हत्या–हिंसा, अराजकता, तोडफोड, बन्द, हडतालको सामना ग¥यो । दैवी विपत्तिको नाममा कहिलेकाहीं आउने भूकम्प, वार्षिकरूपमा आउने बाढी–पहिरो, आगलागी, वन्यजन्तुको त्रास थियो । यसमा हुरी–बतास पनि थपिएको छ । हुनत हुरी–बतास पहिले नआउने होइन, तर यसपालि त नेपालमा पहिलोपटक तीव्र गतिको टर्नेडो नै आयो र २९ जनाको जीवनलीला समाप्त पा¥यो । त्यसपछि निरन्तर हावाहुरीले त्रास फैलाउन थालेको छ । पहिलेपहिलेको हावाहुरीले कच्ची घरको छानो, टीनको छानो मात्र उडाउँथ्यो यस पालिको टर्नेडोले त पक्की घरको छत पनि उडाइदिएको छ । यद्यपि नेपालमा देखा परेको यो टर्नेडो अन्य मुलुकको टर्नेडोको सामुन्ने शिशु हो, तर नेपाल त्यस अवस्थाको लागि तयार नभएकोले थुप्रै मानिसको ज्यान एकैपटक गयो भने त्यसपछिका आँधीमा पनि एकाध मानिस मरेकै छन् । भूकम्पपछि परकम्पन गएजस्तै टर्नाडोको पनि परकम्प गइरहेकोजस्तो देखिन्छ ।
    गहिरिएर विचार गर्दै जाँदा दैवी प्रकोपको पछाडि केही न केही मानवीय अज्ञानता लुकेको फेला पार्न सकिन्छ । अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदिलाई हामीले दैवी प्रकोप भनेपनि यसपछाडि मानवद्वारा प्रकृतिसँग भएको खेलवाड भनेर विश्लेषण गर्न थालिएको छ । वन–जङ्गलको विनाशले यस्तो हुने गरेको भनिन्छ । हुनत वन विनाश हुनु अघि पनि बाढी, अनावृष्टि नभएको होइन, तर त्यसको तीव्रतामा ठूलो फरक देखिन थालेको छ । आजको मानिस उन्नति गरिरहेको छ । उसले आप्mनो सुविधाका लागि कालोपत्रे सडकहरूको सञ्जाल ओछ्याइदिएको छ । बस्नका लागि अग्लाअग्ला अट्टालिकाहरू बनाएको छ । आणविक भट्टीहरू बनाएको छ । धरतीको छातीमा धरतीलाई कँपाउने गरी भारी सवारी साधनहरू चलाएको छ, विशाल समुद्रमा पानी जहाजहरू चलाएर जल प्रदूषण, आकाशमा वायुयान, उपग्रह, यानहरूको भीड लगाएर नभ प्रदूषण फैलाएको छ । यसले प्रकृति कुपित भएर विभिन्न प्रकोपहरूको सृष्टि भइरहेको छ ।
    मानव जीवनलाई सहज र सरल बनाउन यी उन्नति आवश्यक त छ, तर मानिसले बस्ने धरती नै काँप्न थाल्ने, सम्पूर्ण प्राणीको जीवनको आधार पानी नै प्रदूषित पार्ने र नभ प्रदूषणले हामीलाई कहाँ पु¥याउला ? सन्तुलन आवश्यक छ । हामीले धरतीको गर्भ रित्तिने गरी दोहन गरेका छौं । पानी धरतीको गर्भबाट लिन्छौं, किनकि खुला पानीलार्ई हामीले विषाक्त बनाइसकेका छौं, खानी खनेर धरतीमा ठूल्ठूला भ्वाङ पारिरहेका छौं, यसले धरतीको स्वाभाविक संरचनामा प्रतिकूलता भएर भूकम्प जाने गरेको त होइन, अब त्यसमा पनि विचार पु¥याउनुपर्छ । प्रकृतिबाट हामी जति दोहन गरिरहेका छौं, त्यति नै प्रकृतिलाई दिन सक्यौं भने यी वितण्डा नदेखिएला कि ? शहर, गाउँ, खाली ठाउँमा सार्थक वृक्षारोपण गरौं । संयोगले हामीकहाँ ज्वालामुखी पहाड छैन, किनकि हाम्रो पहाड नयाँ भएको र हिमालयको पिंधमा लाखौं वर्ष पहिले विशाल समुद्र थियो भन्ने अन्वेषणले ज्वालामुखीको रापले त्यहाँ वास गर्न अझ लाखौं–करोडौं वर्ष लगाउला । तर भएकै विपत्ति के कम छन् ? विपत्तिको कारण हटाउँदै प्रकृतिमैत्री बनौं । अन्यथा प्रकृतिले कुन नयाँ विपत्ति थोपर्ने हो भन्न सकिन्न।

Friday, June 7, 2019

सडक फराकिलो पार्ने कुरा

सडक फराकिलो पार्ने कुरा

    शारीरिक यातनाभन्दा मानसिक यातना गा¥हो हुन्छ । त्रिभुवन राजपथसँग जोडिएका सिमरा, जीतपुर, वीरगंज क्षेत्रका बासिन्दाहरू वर्षौंदेखि मानसिक यातना भोगिरहेका छन् । सडक फराकिलो बनाइने र सडक किनाराका भौतिक संरचनाहरू भत्काइने चर्चा चलेको वर्षौं भयो । सिमरा क्षेत्रमा अतिक्रमण हटाएर सडक निर्माण कार्य शुरू छ । जीतपुरदेखि गण्डकसम्म बल्ल यो साता अतिक्रमण हटाउने क्रम जारी छ । गण्डकदेखि वीरगंज भन्सारसम्मको सडक कहिले फराकिलो हुने अभैm अन्योल छ । वीरगंज महानगरका प्रमुख विजय सरावगीले चालू आर्थिक वर्षभित्रै गण्डकदेखि घण्टाघरसम्मको सडक अतिक्रमण हटाइने र घण्टाघरदेखि वीरगंज भन्सारसम्मको सडकखण्डको अतिक्रमण आगामी वर्ष हटाउने लक्ष्य रहेको बताए पनि ठोस योजना बनिसकेको छैन । यस क्षेत्रमा शहरीकरण र घना भौतिक संरचनाको कारण सडक फराकिलो पार्ने काममा व्यवधानहरू खडा भएको हो । सडक फराकिलो हुँदा प्रत्यक्षरूपमा विस्थापित हुने अवस्थामा रहेकाहरू योजनाको विरोधमा छन् ।
    ‘मरता क्या नहीं करता’ जतिसुकै राम्रो योजना भएपनि आपूm विस्थापित हुने अवस्था आएमा त्यसको विरोध गर्नु स्वाभाविक हो । राजमार्ग किनारामा नवअतिक्रमणकारी मात्रै होइन, पुस्तौ बिताएका र हातमा लालपुर्जा बोकेर बसेका जग्गाधनीहरू पनि छन् । सीमित घडेरीमा व्यापार व्यवसाय गरी वा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी आएकाहरू, सडक फराकिलो पारिंदा बिल्लबाठमा पर्ने निश्चित छ । ‘सडक फराकिलो पारिंदै छ, भौतिक संरचना हटाइँदै छ’ भन्ने खबर मात्र पनि उनीहरूको लागि पीडादायी बन्ने गर्छ । अतिक्रमण नहटाइयोस् भनेर लबिङ गर्ने र यसक्रममा विभिन्न प्रक्रिया अपनाउँदा आप्mनो गाँस काटेर रकम लगानी गर्नेहरू पनि कम छैनन् । अर्कोतर्फ ‘जतिसक्दो छिटो सडक फराकिलो पारियोस्’ भनेर लबिङ गर्नेहरू पनि कम छैनन् । आपूmभन्दा अगाडि रहेको अतिक्रमण हटाइँदा आपूm सडकसँग जोडिन आइपुग्ने सम्भावना भएकाहरू अधिकांश सडक फराकिलो पार्ने पक्षमा छन् । केही वर्ष पहिले पावरहाउसचोक–घण्टाघर सडकखण्ड २ लेनबाट ४ लेन बनाइँदा धेरैजनाले लड्डु बाँडेको घटना ताजै छ । उनीहरू सडक ठूलो भएकोमा भन्दा पनि आप्mनो घडेडी सडकसँग जोडिन पुगेकोमा खुशी थिए । त्यति बेला तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका एक पूर्व जनप्रतिनिधिले भने, “साढे दुई दशकदेखि म यही दिनको पर्खाइमा थिएँ।”
    तनाव दुवैतर्पm देखियो । एक पक्षलाई विस्थापित हुनुपर्ला भन्ने तनाव, अर्को पक्षलाई कहिले सडकको नजीक हुन पाइएला भन्ने पर्खाइको तनाव । जुन समाज कुनै न कुनैरूपमा तनावग्रस्त छ, त्यो समाजको अग्रगति हुन सक्दैन । तनावपूर्ण अवस्थामा गरिने निर्णयहरू पनि सही नहुन सक्छन् । सडक फराकिलो गर्ने हो भने तुरुन्त गर्नुपर्छ । ‘जसलाई छिटो घाउ लाग्छ, उसको खाटो पनि छिट्टै बस्छ ।’ यदि महानगर क्षेत्रको सडक फराकिलो नपार्ने र यसको विकल्पमा अन्य कुनै उपाय अवलम्बन गर्ने हो भने सो विकल्प स्पष्ट गरी सडक यथावत् रहने ग्यारेन्टी दिनुपर्छ । अनाधिकृत अतिक्रमणकारीहरूलाई जुनसुकै बेला पनि हट्दा फरक नपर्ला । तर हिजोको दिनमा अधिकार प्राप्त सरकारी निकायबाट कानूनसम्मत तरीकाले जग्गा खरीद गरेका र बुबाबाजेको पालादेखि हकभोग गरी जग्गाधनी पुर्जासमेत प्राप्त गरेकाहरूलाई भने अतिक्रमणकारीकै रूपमा हेर्नु न्यायोचित हुँदैन ।

Thursday, June 6, 2019

विरोधको फरक शैली

विरोधको फरक शैली

    हालका दिनमा नेपालमा विरोधको विभिन्न शैली देखापरेको छ । एउटा सक्रिय विरोध, अर्को कानूनी विरोध । सक्रिय विरोध हिजो राजनीतिक दलहरूले निकै गरे । कतिसम्म भने प्रदेश सरकारले बिदा दिएको दिन केन्द्र अन्तर्गतका कार्यालय बन्द नहुँदा स्वयं मन्त्री राष्ट्र बैंकको शाखा कार्यालयमा धर्ना बसे । त्यही प्रदेश सरकार, आज आप्mनो अधिकार हनन भयो भनेर केन्द्रीय लोक सेवा आयोगले विज्ञापनविरुद्ध अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगेको छ । तर इटहरीका मेयरले एकजना पत्रकारलाई कुट्नकै लागि रु १ करोड छुट्याएर बसेको बताएका छन्, भने रौतहट जिल्लाको राजपुर फरहदवाका एकजनाले मागेजति चन्दा नदिएको झोंकमा त्यहाँका मेयरलाई नै बजाइदिएका छन् । यी घटनाक्रम उदाहरणमात्र हुन् । हाम्रो समाजमा आपूmले भनेजस्तो भएन भने केही न केही उपद्रो गरेर तत्काल प्रतिफल प्राप्त गर्ने मानसिक रोग नै लागेको छ । यो देशमा एकथरी मैमत्ता भई अरूलाई थिचेर राख्ने मानसिकताको द्योतक हो । यो सामन्तवादको धङधङी हो । हामीले मुखले जतिसुकै आपूmलाई समानता, समावेशिता, सङ्घीताको पक्ष्Fधर बताए पनि हामीमा सामन्तवादको कीटाणु अझै विद्यमान छ भन्ने देखाउँछ ।
    कुनै पनि राष्ट्रमा सबैलाई चाहिनेगरी राज्य व्यवस्थापन गर्न सकिंदैन । सङ्घीयता सबैलाई मन नपरेको होला, तर त्यसलाई नै राज्य व्यवस्थाको लक्ष्य बनाएपछि त त्यस अनुसार काम गर्नैप¥यो । सङ्घीयताको अर्थ हो सुरक्षा, मुद्रा र पराष्ट्रबाहेकको सबै कुरामा केन्द्र र प्रदेशबीच समानता । अब प्रदेशले आपूm स्वयं काम गर्न खोज्दैछ भने केन्द्रलाई के को आपत्ति ? किन केन्द्रले सबै काममा आप्mनै अर्घेलो थाप्न खोज्ने ? केन्द्र, समस्त देशको भूगोल, यसका बासिन्दा तथा सबै निकायलाई दिशा निर्देश दिने आधिकारिक संस्था हो भने प्रदेशको अधिकार पनि आफैं किन उपयोग गर्न खोज्ने ? त्वरित गतिमा देश विकासमा लाग्नुपर्ने ठाउँमा झिनामसिना कुरामा श्रम र समय किन बर्बाद गर्ने ? मान्ने सङ्घीयता तर व्यवहार एकल केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अनुसार देखाउने ? यो नैतिक बेइमानी हो । र केन्द्रबाट यस्तो व्यवहार भइरहुन्जेल अन्य क्ष्Fेत्रमा सहिष्णुता, उदारता, समझदारी आउने कल्पना गर्नै सकिन्न । फेरि देशमा सात प्रदेशमध्ये एउटा प्रदेश नं २ मा मात्र अलग पार्टीको सरकार छ । यस कारणले केन्द्रसँग निहु खोजेको भन्ने हो भने, प्रदेशलाई अधिकारको सम्बन्धमा सबै प्रदेशको केन्द्रसँग गुनासो छ्याल्लब्याल्ल भएकै छ । प्रदेश नं २ ले मात्र अर्घेलो थाप्यो भनेर केन्द्रबाहेक अन्य छवटा प्रदेशले पनि भन्न सकेका छैनन् यद्यपि ती केन्द्रीय सरकारको पार्टी मातहतका सरकार हुन् ।
    देशमा कस्तो आचारविचार हुनुपर्छ, देशले कुन दिशा लिनुपर्छ, कसरी हामीले निर्धारित गरेको दिशातर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने कुरामा गम्भीर भएर, सबैले आआप्mनो दायित्व नबुझ्ने हो भने देशको अवस्था फेरिने लक्षण छैन । केन्द्र भनेको अभिभावक हो, उसले अधिकारप्रदत्त प्रदेशहरूको काममा आप्mनो जानिफकारिता प्रदर्शन गर्न सुहाउँदैन । यसै पनि प्रदेशले आप्mनो कामका लागि आप्mनै प्रदेशका मानिसलाई जागीर दिनु वाञ्छनीय हो । प्रदेशविशेषको कामका लागि अन्य प्रदेशको मानिस किन चाहिन्छ ? जागीर भनेको कर्मचारीमात्र होइन, एकजनालाई जागीर दिंदा त्यस प्रदेशको एकजना बेरोजगारीमा कमी आउँछ । जबकि केन्द्रले विज्ञापन गर्दा अन्यत्रबाट मानिस भर्ना हुने र प्रदेशकै मानिस छुट्ने पर्याप्त सम्भावना हुन्छ ।

Wednesday, June 5, 2019

भयावह छ वातावरण विनाश

भयावह छ वातावरण विनाश

    विश्व वातावरण दिवस मनाइयो, तर किन मनाइयो, यसको के प्रतिफल हुन्छ, खासै सरोकार कसैले देखाएन । न केन्द्र, न प्रदेश, न स्थानीय तहमा नै वातावरण जोगाउनेबारे कुनै चिन्ता देखियो, न चासो । यसको एउटा मात्र कारण वातावरण कसरी बिग्रिरहेको छ, भन्ने सोच नभएर हो । नेपालजस्तो सानो, साधनविहीन मुलुकले सरोकार जताएर पनि खासै उपलब्धि केही हुने देखिंदैन । हो, यसतर्फ सजग भने हुन सकिन्छ । आप्mनो सामथ्र्य अन्तर्गत वातावरण जोगाउने कारकहरूको जगेर्ना र वृद्धि गर्न सकिन्छ । भनिन्छ वातावरणमा सबैभन्दा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्योग हो, वन विनाश हो, यसले हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जनलाई बढाउँछ, जसले नैसर्गिक वातावरणीय तŒवहरूमा हानिकारक विभिन्न आक्साइडहरूको वृद्धि हुन्छ, तापमान बढ्छ । बढेको तापमानले अनावृष्टि, अतिवृष्टि र खण्डवृष्टि गराउँछ, जसले गर्दा मौसमको सन्तुलन खलबलिन्छ, बाली विनाश हुन्छ, मानिस रापले पिरोलिन्छ, भूमिको चीसोपन हराउँछ, भूमिगत पानीको स्रोत सुक्छ, भूमिगत जल सुक्छ । तर यो एउटा मात्र पक्ष हो ।
    आजको मानिसले बाँच्ने तमाम कला सिकेको छ । उसले जीवनलाई सरल बनाउन विभिन्न अकल्पित उपलब्धि हासिल गरेको छ । यसले गर्दा मानिसको जीवन निरापद हुँदै गएको छ । जीवन निरापद हुँदै गएसँगै जनसङ्ख्या वृद्धि भएको छ । जति बढी मानिस त्यति बढी आवश्यकता । त्यो आवश्यकता पूर्ति प्रकृति दोहन–रूखबिरुवा काट्ने, कृत्रिम उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने रूपमा भइरहेको छ । यसले प्रदूषणलाई बढाएको छ, जसले अन्ततः वातावरण सन्तुलनलाई बिगार्ने काममात्र गर्छ । आजको मानिस बिजुलीविना बाँच्न सक्दैन । बिजुलीका लागि अपार तेल खर्च गरिन्छ, आणविक भट्टीबाट उत्पादन गरिन्छ, जसले भारी मात्रामा कार्बनिक आक्साइडहरूको उत्पादन गर्छ । यी आक्साइडहरू मानवका लागिमात्र होइन, प्रकृतिको लागि पनि अभिशाप बनेका छन् । विकसित मुलुकहरूको उच्छृङ्खलताको जिम्मेवार हामी पनि हुनुपरेको छ । गलती नगरेर पनि हामी यस मामिलामा अभिशप्त हुनुपरेको छ । यसको नियन्त्रण तत्काल हाम्रो वशमा छैन । तर पनि हामी यथेष्ट काम गर्न सक्दछौ, जसप्रति हामी किञ्चित विचारशील बन्न सकिरहेका छैनौं ।
    देखासिकीले हाम्रो जीवनशैली ती विकसित मुलुकसरह बन्दै गएको छ, जसले प्रकृतिको दोहन गरेर यस धरालाई प्राणीका लागि वर्जित बनाउन खोज्दैछन् । हामी शहरीकरण तर्फ उन्मुख भएका छौं । तर शहरीकरणको सामान्य ज्ञानसम्म हामीमा छैन । शहरीकरणको अर्थ पक्की घर, पक्की सडक, पक्की नाला, अपार सवारी साधन हाम्रो लक्ष्य बनेको छ । त्यसमा उद्योगीकरणको नारा लगाएर हामीले करैलाको झारलाई नीमको रूखमा चढाउँदै छौं । व्यक्तिगत लाभहानिको चक्करमा शहरबीच जग्गा खाली राख्नै चाहेनौं । खाली जग्गा हुन्थ्यो भने हरियाली बनाएर शहरलाई सास लिने अवसर उपलब्ध गराउन सक्थ्यौं । हिजोको आँपका बगैंचाहरू मास्यौं, आली–खेतका कान्लामा रोपिने रूखको आवश्यकता महसूस गरेनौं, अब त स्थानीय तह गठन भएसँगै तापक्रममा वृद्धि गर्ने पक्की सडक र भूमिगत पानी रिचार्ज गर्ने नालालाई पनि पक्की बनाउँदै छौं । यी सब हुनुपर्छ तर यसको विकल्प पनि दिनुपर्छ । पर्याप्त वृक्षारोपण र पोखरीहरूको निर्माणले केही हदसम्म यी नोक्सानको भरपाई गर्न सकिन्छ । अन्यथा सूर्य होइन, पृथ्वीको तापले हामी निसासिने छौं ।

Find us