Showing posts with label सम्पादकीय. Show all posts
Showing posts with label सम्पादकीय. Show all posts

Thursday, October 17, 2019

घरेलु मदिराबारे सोचौं

घरेलु मदिराबारे सोचौं

    घरेलु मदिरा नष्ट गरिएका खबरहरू दिनहुँ आइरहेका हुन्छन् । घरेलु मदिरा अवैध भएकोले नष्ट गरिएको सुरक्षा निकायको भनाइ छ । कुनै पनि वस्तु अवैध हुन्छ भने त्यसको वैध रूप पनि हुनुपर्छ, वैध तरीकाले नचले अवैध हुने हो । अर्थात् अवैध घरेलु मदिरा हुन्छ भने वैध घरेलु मदिरा पनि हुनुपर्ने हो । जसको वैध रूप छैन, जुन रूपमा फेला परे पनि अवैध हुन्छ भने त्यसलाई पूर्ण प्रतिबन्धित वस्तुको रूपमा घोषणा गरिनुपर्छ । हाम्रो मुलुकमा घरेलु मदिरामाथि पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छैन । मुलुकका कतिपय समाज र स्थानहरूमा घरेलु मदिरा उनीहरूको लोक संस्कृति, धर्म, परम्पराको रूपमा छ र त्यसलाई सगुन मानिन्छ । चिसो उच्च हिमाली क्षेत्रहरूमा घरेलु मदिरा घ्यूमा झानेर चियासरह बालकदेखि वृद्धसम्मले चुस्की लिएर पिउने गर्छन् । त्यहाँ घरेलु मदिरामाथि प्रतिबन्ध लगाउन कठिन छ ।
    मदिरा नियन्त्रणसम्बन्धी नीति निर्माणकर्ताहरू घरेलु मदिरा अस्वस्थ्यकर तथा गुणस्तरहीन भएकोले नष्ट गर्नुपरेको बताउँछन् । मदिरा सेवन स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ । घरेलु मदिरा हुन् या ब्रान्डेड मदिरा, यसले मानव स्वास्थ्य र समाजलाई फाइदा गर्दैन । अधिकांश आपराधिक घटनाहरूमा कहीं न कहीं मदिरा जोडिएको पाइन्छ । यसको प्रयोगले मानिसलाई उत्तेजक बनाउने भएकोले पनि झैंझगडा र आपराधिक घटना तथा दुर्घटनाहरू निम्तिने गरेका छन् । सम्पन्नशाली परिवारका अपराधीहरू विदेशी ब्रान्डेड मदिरा पिएर अपराध गर्छन्, निम्न आर्थिक अवस्थाका अपराधीहरू घरेलु मदिरा पिएर अपराधमा होमिन्छन् । तर मदिरा पिउनेहरू सबै अपराध कर्ममैं लाग्छन् भन्ने छैन । आपराधिक मनोवृत्तिकालाई मदिराले अपराधमा उक्साउने गर्छ । सिल प्याक अर्थात् बोतलबन्द रक्सी पिएर ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन । विदेशी ब्रान्डको मदिरा पानी नमिसाइ पिउँदा ज्यान गएको घटनाबाट पर्सा जिल्ला अछूतो छैन । कतै प्रतिस्पर्धामा त कतै शरीरको क्षमताभन्दा बढी विदेशी रक्सी सेवन गर्दा सेवनकर्ताले ज्यान गुमाएका घटनाहरू अन्यत्र पनि धेरै छन् । घरेलु मदिरामा गुणस्तर मापन नहुने भएकोले यसबाट ज्यान जाने जोखिम बढी रहने तर्क स्वाभाविक छ । ब्रान्डेड मदिराले कर तिरेको हुन्छ भन्नेहरू पनि छन् ।
    मुलुकमा सरदर वार्षिक २२ अर्बभन्दा बढी रकमको विदेशी रक्सी आयात हुने गरेको तथ्याङ्क छ । दशैं पर्वको अवसरमा वीरगंज भन्सारबाट मात्रै २ अर्बभन्दा बढीको मदिरा भित्रिएको छ । एक बोतल मदिराको मूल्य ५ लाखभन्दा बढी पर्ने पनि छ । सरकारले चाहे जस्तै सबै नेपालीले विदेशी मदिरा पिउने हो भने स्वदेशी मुद्रा कति बाहिरिएला, डरलाग्दो अवस्था आउन सक्छ । सकिन्छ भने मुलुकलाई मदिरा निषेधित मुलुक घोषणा गरौं । सकिंदैन भने घरेलु मदिरा नियन्त्रण होइन, यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । फ्रान्सेली वैज्ञानिक लुई पास्चरले त्रिपातन प्रविधिबाट घरेलु मदिरा उत्पादन गरी स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा नयाँ क्रान्ति ल्याएका थिए । त्यही प्रविधिलाई आज हामी किन व्यवस्थित गर्न सक्दैनौं ? नेपालको फापर जापानमा पु¥याएर मदिरा उत्पादन भइरहेको छ । यहींको फापर, कोदो, मकैलगायतका अन्नबाट घरेलु मदिरा बनाउन सकिन्छ । त्यसको लागि सरकारले उत्पादनकर्तालाई तालीम दिनुका साथै गुणस्तर कायम गर्ने तरीका सिकाउनुपर्छ । गुणस्तर मापन गरी घरेलु मदिराबाट राजस्व लिने व्यवस्था भए लाखौं मानिसले रोजगार पाउनुका साथै स्वदेशी मुद्रा विदेशिन पाउँदैन ।

Wednesday, October 16, 2019

चोरीमा बालकको प्रयोग

चोरीमा बालकको प्रयोग

    यताका दिनमा नेपालमा कल्पना पनि गर्न नसकिने खालका व्यवहारहरू देखिन थालेका छन् । किशोरीहरूमाथि तेजाब प्mयाँक्ने घटना होस् वा हाडनाता करणीका कुरा हुन्, देशको प्रतिष्ठित ठाउँमा पुगेका व्यक्तिको अनैतिक क्रियाकलापमा संलग्नताको कुरा होस् वा दाइजो नपाएको वा निरन्तर नपाउँदा चेलीबेटीलाई सासना दिने र मार्नेसम्मका उद्यम भइरहेका छन् । यी र यस्ता घटनाहरूको अन्तरमा मानिसको कलुषित इच्छा, आकाङ्क्ष्Fा लुकेको कुरा त प्रस्ट छ नै, वर्तमान परिस्थितिले यसमा मलजल गरिरहेको पनि बुझ्न सकिन्छ । किनभने मानिस मूलमा पशु नै हो । उसमा तमाम पाशविक प्रवृत्ति कुण्ठित भएर बसेको हुन्छ । समाज, लोकलाज, कानूनको भयले त्यो कुण्ठा दमित रहुन्जेल यस्ता क्रियाकलाप अपवादको रूपमा हुने गरेपनि नियन्त्रण वा नियमनको अभावमा खुलेर आउन थाल्छ । त्यस कारण के भन्न सकिन्छ भने अहिले हाम्रो समाज निर्बल भएको छ । विवेकयुक्त कार्यको लागि ठोस निर्देशन दिन सकिरहेको छैन । यो देशमा लामो समयसम्म चलेको सङ्क्रमणकालको उपज हो ।
    ठोरीका बजारहरूमा धेरैपटक सुनका गहनाहरू चोरी भए । अहिले आएर एकजना ९ वर्षका बालक पक्राउ परेका छन् । हुनत उनी दोषी नै हुन् भन्ने निक्र्योल भइसकेको छैन, तर प्रत्यक्षदर्शीहरू उनले नै चोरी गरेको बताउँछन् । प्रश्न उठ्न सक्छ, जुन बालकलाई सुनको उपयोग पनि थाहा छैन, के उसले ती सबै चोरी गरेको होला ? दसीसहित पक्राउ परेकोले चोरी गरेको त हो, तर त्यस पछाडि कुनै अभिप्रेरक निश्चय नै हुनुपर्छ भन्ने स्वाभाविक अभिमत बन्दछ र प्रहरीको अनुमान पनि त्यही छ । त्यस्तो हो भने त्यस अभिप्रेरकले अरू पनि बालकहरूलाई यसका लागि तयार गरेको हुनुपर्छ । स्थानीय बजारहरूमा चोरी भएका सबै वारदातमा त्यही बालकको हात छ भने त्यसको जानकारी उसका अभिभावकलाई  निश्चय नै हुनुपर्छ । अभिभावकले थाहा पाएर पनि किन आप्mनो सन्तानलाई त्यस दुष्कर्मबाट रोक्ने प्रयास गरेन, कि अभिभावककै मिलेमतोले यस्तो घटना भएको हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । अभिभावककै मिलेमतो हो भने सा¥है अधम काम हो । अन्यथा कोही अरू यसमा संलग्न छ भने त उसले गिरोह नै खडा गरेको होला १
    यस कुराको राम्ररी छानबीन गरी प्रहरी निक्र्योलमा पुग्न सक्यो भने धेरै बालबालिकाको जीवन बर्बाद हुनबाट जोगिन्छ । किनकि असल कामको प्रचार पैदल बाटोबाट हुन्छ, नराम्रो काम कुरा हावामा तैरिंदै पैmलन्छ । शुरू मधेस आन्दोलनपछिको भूमिगत समूहहरूको बिगबिगी भएको बेलाको घटनाहरूलाई स्मरण गरौं भने एउटा विद्यार्थीले मोटरसाइकल पाउने लोभमा कसैको हत्या गरेको दृष्टान्त भेटिन्छ । त्यसबेला समाजमा नैतिकता भन्ने कुनै कुरा थिएन । दण्ड विधान फितलो थियो । शासनसत्ता निर्धो थियो । आज त्यो अवस्था छैन । आज समाज व्यवस्थित हुँदै गएको छ । कानूनको परिपालना पनि भइरहेको छ, देशमा स्थायित्व आउने लक्षण देखापरिरहेको छ । मानिसमा गलत कामका लागि, कानूनी र सामाजिक डर उत्पन्न हुँंदै गएको छ । यस अवसरमा प्रहरी प्रशासनको सानो पनि तदारुकताले विधिको शासन लागू हुन सक्छ । एकपटक विधिको शासन लागू भएपछि फेरि समाजमा कुनै प्रतिकूलता देखिनेछैन । यस तथ्यलाई मनन गरेर सरकार, प्रहरी–प्रशासन वा नागरिक समाज सबैले विवेकयुक्त पाइला चाल्न जरुरी छ । कस्तै पनि लोभ–लालच त्यागेर समाजलाई सही दिशा दिनु जरुरी छ ।

Tuesday, October 15, 2019

फराक वीरगंज

फराक वीरगंज

    वीरगंज शहर राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरले बसाएको भनिन्छ । वास्तविकतामा पहिले भएको गाउँको नाउँमात्र परिवर्तन भएको हो, वीरगंज बसाइएको शहर भने होइन । शहर बसाउनुको अर्थ हुन्छ, त्यस ठाउँमा शहरको सुविधा जुटाउनु । शहरको सुविधा जुटाउनुको नाममा पहिले अलौ गाउँमा रहेको सरकारी कार्यालय सारेर वीरगंजलाई सदरमुकाम बनाइयो । किनकि यो ठाउँ नेपाललाई भारतसँग जोड्ने माध्यमको रूपमा यस भेगमा सबैभन्दा निकट थियो र संयोगले पारीपट्टी रक्सौल थियो । यसर्थ वीरगंजले शहरमा हुनुपर्ने भौतिक संरचनामध्ये भौगोलिक अनुकूलताले स्वतःप्राप्त विकासबाहेक केही पाएन । पहिले बस्तीको मध्यबाट रेल कुद्थ्यो । बस्ती बाक्लिंदै गएपछि रेलको लिक पश्चिमतिर सारियो । रेलको खाली ठाउँमा बस्ती बस्न थाल्यो । वीरगंज सङ्कुचित भयो । कालक्रममा वीरगंजलाई फराक हुनुप¥यो । अहिले वीरगंज त्यही समस्या भोग्दैछ । एकथरी, जसले रेलवेको जग्गा कब्जा गरी घर बनायो शहरलाई यथास्थितिमा देख्न चाहन्छ, अर्कोथरी वीरगंजलाई शहर बनाउन चाहन्छ, फराकिलो बनाउन चाहन्छ ।
    हाम्रो मानसिकता अलमलिएको छ । हामी आप्mनो शर्तमा कुनै काम होस् भन्ने चाहन्छौं । शहरको विशेषताविना वीरगंज शहर बनोस् भन्ने चाहन्छौं । शहरको शुरू विशेषता भनेको सुरक्षा थियो । पछि यसले बस्तीहरूमा उत्कृष्टताको विशेषता अँगाल्यो । बस्तीहरूमा उत्कृष्टता भनेको अन्य बस्तीमा जे हुँदैन–भौतिक संरचना, अवसरको उपलब्धता, सुविधाहरूको पर्याप्तता, यातायातको सुगमता, सहज मार्ग, शिक्ष्Fामा अग्रता, ज्ञान–विज्ञानमा नेतृत्वदायी भूमिका, कला–संस्कृतिको उत्तिष्ठ अवस्था, सबै उमेरका मानिसका लागि अनुकूल वातावरण आदि हुन् । जसको वीरगंजमा सर्वथा अभाव देखिन्छ । तर वीरगंजको विकास प्राकृतिक सिद्धान्त अनुसार भएको छ । अर्थात् मानिसको आवश्यकता अनुसार स्वतः हुने विकासक्रम । गरेर भएको कुनै उदाहरणीय काम देखिन्न । शहर यसरी सधैं बाँच्न सक्दैन । यसमा विडम्बना के पनि थपिएको छ भने शहरको मध्य भएर त्रिभुवन राजपथ गएको छ । पछिल्लो राजनीतिक विकासले यस शहरलाई महानगर नै बनाइदिएको छ । बस्ती शहर नबन्दै महानगर हुन पुगेको छ भने अब त यसलाई शहर बनाउने उपक्रम गरौं १
    मानिस बस्ने कुनै पनि ठाउँ जीवन्त हुनुपर्छ । वीरगंजको जतिसुकै अवगुण भएपनि यो मानवबस्ती हो । तसर्थ अब यसको कायाकल्प आवश्यक छ । यस कारण पनि कि यहाँको जनसङ्ख्या कृत्रिमरूपले बढिरहेको छ । शहरको व्यवस्थापन अहिले नै गर्ने आँट गरिएन भने यो मुर्दा शहर बन्न जान्छ । जीवित मानिस बस्ने मुर्दा शहर । मुर्दामा जीवन्तता हुँदैन, मुर्दाको कुनै आवश्यकता पनि हुँदैन । तर शहरले आवश्यकताको पोको बोकेको छ । त्यसको पूर्ति हामीले आज गरेनौं भने भोलि वरिगंजलाई बचाउन सक्दैनौं । शहरले पनि सास लिन्छ, शहरलाई पनि स्वस्थ रहनुपर्छ । सास लिनका लागि हरियाली चाहिन्छ, स्वस्थ रहनका लागि  फराकिलो ठाउँ चाहिन्छ । यातायातको सुगमताका लागि फराक सडक चाहिन्छ । शहर कोप्चिएर बस्न सक्दैन, एकजनाको लागि समस्त बस्तीको फजिहत हुन दिनुहुँदैन । शहर भनेको सबैले सामूहिकरूपले उपभोग गर्न सक्नुपर्छ । सबैको अधिकारलाई केही व्यक्तिले अतिक्रमण गर्नुहुँदैन । वीरगंज हँसिलो हुनुपर्छ, टठिलो हुनुपर्छ, मुर्दा बन्नुहुन्न ।

Monday, October 14, 2019

सी आए

सी आए

    चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ दुई दिने नेपाल भ्रमण गरी फर्केका छन् । सीको आगमनको नेपालमा व्यग्रताका साथ प्रतीक्षा थियो । प्रतीक्षाको दुईवटा कारण थियो । पहिलो त विश्वकै दोस्रो नम्बरको आर्थिक हैसियत भएको देशले सहयोगको राम्रै आश्वासन देला भन्ने र दोस्रो दुनियाँलाई यो देखाउन कि विश्वको दोस्रो महाशक्ति राष्ट्रको नेपालसँग सरोकार छ । यस्ता भ्रमणमा उपलब्धिका कुरा गौण रहन्छ, भएका सम्झौता तथा आश्वासनका कुराहरू प्रमुख बन्न जान्छ । तर कुनै मुलुकका राष्ट्र प्रमुखको भ्रमणका बेला आपसी सहयोगमा वृद्धि, घनिष्ठताको घनीभूतीकरण राष्ट्रको हकमा हुन्छ भने नेपालमा चीन–नेपालका पार्टीहरूबीच सहयोग र घनिष्ठताको कुराले व्यापक प्रचार पायो । यद्यपि यो स्वाभाविक हो, दुवै मुलुकमा कम्युनिस्टको सरकार छ, त्यस नाताले घनिष्ठतामा वृद्धिको अपेक्षा अलि बढी गरिन्छ । तर पार्टी गौण र देश प्रमुख हुनुपर्नेमा नेपाली सञ्चार माध्यमहरूमा पार्टीगत घनिष्ठताको कुरालाई प्रमुखता दिएको पाइयो । नेपालले राष्ट्रिय हितको पक्ष्Fमा अपेक्षा गरे अनुसार प्राप्ति हुन सकेको भने त्यति टडकारो देखिएन ।
    राष्ट्रपति सीको भ्रमणको क्रममा दुई देशबीच २० बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्ष्Fर भएको छ, जसमा ‘चीन–नेपाल सीमा पार रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन’, ‘चिनियाँ सहयोगमा नेपालमा भूकम्प अनुगमन सञ्जाल परियोजना आपूर्ति तथा स्वीकार’ तथा ‘सुरुङ निर्माण सहयोगसम्बन्धी’ बाहेक सबै तपसिलका बुँदा हुन् । तर सबैभन्दा महŒवपूर्ण र नेपालको भाग्यरेखा कोर्ने दुई जलविद्युत् आयोजना दुवै देशका कम्पनीको साझेदारीमा बन्ने सम्झौताले नेपालीहरूलाई सिक्ने मौकाका साथ अपेक्ष्Fित आयोजना प्राप्त भएको हो । रु दुई खर्ब लागत रहेको ७६२ मेगावाट क्षमताको तमोर र १५७ मेगावाट क्ष्Fमताको माडी खोला–दुवै जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना पूरा हुन सक्यो भने चीनको ठोस योगदान मान्न सकिन्छ । यो सम्झौता पहिले नै नेपालको लगानी बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रमको अंश हो, जसले सीको यस भ्रमणमा औपचारिता पायो । अन्यान्य फुटकर सम्झौताहरूको पनि महŒव कम त छैन तर नेपाललाई अहिले पनि चाहिएको पूर्वाधार क्ष्Fेत्रको विकास नै हो । त्यसैले ती सम्झौतामा जनसामान्यको त्यति चासो देखिएको छैन ।
    यद्यपि चीनका राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गर्दा चीनजस्तो विशाल र आर्थिक, सामरिक तथा उत्पादन क्षेत्रमा विश्वमैं अग्रणी बन्न लागेको देशले नेपालप्रति आप्mनो सरोकार भाव देखाउनु नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । किनकि चीनजस्तै विशाल र विश्व महाशक्ति बन्न लागेको भारतसँग टाँसिएको मुलुक भएकोले नेपालप्रति दुवै देशले समान चासो देखाउनु नै नेपालका लागि राजनीतिक उपलब्धि हो । दुवै छिमेकी मुलुकको समान श्रद्धा र सहयोग पाएको नेपालले आउँदा दिनमा पूर्वाधार निर्माणसहित विकासका अन्यान्य क्ष्Fेत्रमा फडको मार्दै जाने हो भने देशले छिटै विकासको बाटो समात्ने छ भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन । तर चीन आए चिनियाँ बोली र भारत आए भारतीय बोली बोल्ने नेपाली राजनेताहरूले यस अवसरको कति लाभ लिन सक्नेछन्, त्यसको भने प्रतीक्ष्Fा नै गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक मुलुक भारत र साम्यवादी मुलुक चीन, विपरीत राजनीतिक विचारधाराका पोषक भएकाले नेपालले कुनै पनि कारणले एकातिर ढल्कनु जोखिमपूर्ण हुनेछ भन्ने हेक्का राख्नु चाहिं जरूरी छ ।

Sunday, October 13, 2019

राज्यको दायित्व के ?

राज्यको दायित्व के ?

    हाम्रो प्रवृत्ति ज्यादै धरातलीय छ । धरातलभन्दा माथि उठेर हामी सोच्नै चाहँदैनौं वा सोच्नै सक्दैनौं । भर्खरै मुख्यमन्त्रीले भाग्ने सहकारी सञ्चालकलाई भाठा कारबाई गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । सहकारी सञ्चालकहरू भाग्ने कारण पत्ता नलगाई आदिमयुगीन दण्ड दिने विचार प्रशासनिक अकर्मण्यता हो । पहिलो कुरा सहकारी खोल्ने अनुमति कसले दियो, अनुमति दिएपछि त्यसको संरक्षण र नियमन गर्ने दायित्व कसको र के जसलाई अनुमति दिइएको छ, उसमा त्यो योग्यता छ ? यी कुरामा आजसम्म कसैको ध्यान गएको छैन । सहकारी सञ्चालकहरू जसले लोभवश ग्राहकको पैसा लिएर भागेका छन्, ती निश्चय नै भाठा कारबाईका भागीदार हुन् । तर प्रायः त्यस्तो भएको छैन । कम आय हुनेहरुले बढी ब्याजको लोभमा सानो–सानो बचत गर्नु नै अहिलेको सहकारीको उद्देश्य बुझिएको छ । वास्तवमा सहकारी भनेको विभिन्न व्यक्तिहरू मिलेर सहकार्य गर्दै आप्mनो जीवनस्तर उचाल्न गरिने उपक्रम हो । त्यसविपरीत सहकारी भनेको सानोसानो रकम जम्मा गर्ने र सरकारी सुविधा प्राप्त गरी केही खास व्यक्ति मोटाउने बठ्याइँमात्र बुझिएको छ ।
    सहकारिता हो–एकले अर्कोलाई सहायता गर्ने उपक्रम गर्नु । कुनै काम गर्न सहकारीका सदस्यले पालैपालो एक अर्कालाई सहयोग गर्नु, आर्थिक उपार्जनका लागि मिलिजुली काम गर्नु, बचत योजना त काम गर्दा आइपर्ने बाधा अवरोध हटाउने माध्यममात्र हो । सहकारी भनेको समग्रमा बैंक खोल्नु र सदस्यहरूको बचतबाट सञ्चालकले नाफा खानु होइन । सहकारी खोलेर करोडौं कमाइरहेका संस्थाहरूले खोइ आजसम्म सहकार्यमा वा बचत भएको पैसाबाट कुनै सामूहिक कार्ययोजना सम्पन्न गर्न सकेको ? केही सहकारीहरूले यस नीतिमा काम गरेका छन्, तर अधिकांशको उद्देश्य बचत जम्मा गर्ने, ब्याजमा रकम दिने र कमिशनको पैसा खानमात्र सीमित देखिएको छ । धेरै साना गाउँका सहकारीहरूले बरु सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । त्यति भएपनि केही थिएन, तर सहकारीबाट पैसामात्र कमाउने उद्देश्यले आर्थिक क्रियाकलाप र नीति नियमबाट अनजान सञ्चालकहरूले बढी नाफाको उद्देश्य लिएर कुनै ठाउँमा लगानी गरिदिन्छन् । जस्तै ब्याजको लोभमा जोखिमयुक्त ऋण प्रवाह गरिदिन्छन् वा जग्गा–जमीनमा लगानी गरिदिन्छन् । त्यति नै बेला निक्ष्Fेपकर्ताले पैसा मागिदिंदा भुक्तान गर्न असमर्थ भएर सञ्चालकहरू भाग्छन् ।
    सहकारीका सञ्चालकहरू भाग्नुमा उनीहरू आफैंभन्दा राज्य दोषी छ । हिजोआज प्रचलनमा रहेका सहकारीहरू त सहकारीको भेषमा बैंकमात्र हुन्, अनाडी र नाफामुखी सञ्चालकहरूले भरिएको । राज्यले खोइ नियमन गर्न सकेको ? यिनीहरूले बचतमात्रै सङ्कलन गरे तापनि केही थिएन, मानिसमा बचत गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ र भएको पनि छ । राज्यले उनीहरूको गतिविधि निरीक्ष्Fण गर्ने, जोखिमपूर्ण लगानी हुन नदिने, संस्था डुब्न लागेको अवस्थामा अघि सरेर सुरक्षा दिने दायित्व राज्यको होइन र ? यति हुँदा पनि कसैले ठगी गर्ने उद्देश्य राखेको छ भने भाठामात्र किन हदैसम्मको कारबाई गर्दा अनुचित हुनेछैन । सहकारीमा एकत्रित सदस्यहरूको मात्र निक्षेप रहेको र उनीहरूको एकमतले कुनै कार्ययोजना हातमा लिएका छन् भने पैसा डुब्ने र कोही भाग्नुपर्ने अवस्था नै आउँदैन । योजना असफल भयो भने सबैको लगानी डुब्छ, जसमा कसैको आपत्ति हुँदैन । तर संस्था बाहिरकासँग पैसा जम्मा गराइन्छ र बैंकजस्तै कारोबार गरिन्छ भने सञ्चालकहरु भाग्ने अवस्था आउँछ नै ।

Friday, October 11, 2019

स्याबास सूचना आयोग

स्याबास सूचना आयोग

    राष्ट्रिय सूचना आयोगले रौतहटस्थित एक स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सूचना अधिकारीलाई कारबाई ग¥यो । कारबाईस्वरूप उनीहरूलाई जनही ७ हजार रुपैयाँ दण्ड जरिवाना गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । अब त्यस्तो गल्ती नगर्न सचेत पनि गराएको छ । सूचना माग गर्न गएका एक व्यक्तिलाई सूचना उपलब्ध नगराएको भन्ने बेहोराको पुनरावेदन आयोगमा परे पछि आयोगले छानबिन गर्दा दोषी ठहर भएका सूचना अधिकारी र कार्यकारी अधिकृतमाथि कारबाई भएको हो । सूचना मागकर्ताले आव २०७४/०७५ र २०७५/०७६ को परिषद् निर्णय साथै कार्यरत स्थायी, करार एवं ज्यालादारी कर्मचारीको सङ्ख्या र नियुक्तिपत्रको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए । कानूनले तोकेको अवधिसम्म पनि सूचना नदिएपछि निवेदकले सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए । दण्ड जरिवानाका साथै आयोगले सम्बन्धित कर्मचारी तथा अधिकारीलाई विभागीय कारबाईका लागि सम्बन्धित विभागमा सिफारिश गर्न पनि भनेको छ ।
    सार्वजनिक सेवाका निकायहरूमा भए गरेका कामकारबाई तथा निर्णयहरू जान्न पाउनुपर्ने हरेक नागरिकको अधिकार हो । मुलुकको प्रचलित ऐन कानूनले यस अधिकारलाई नागरिकको हकमा प्रत्याभूत गरेको छ । पारदर्शिताका पक्षहरूमध्ये सूचना सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष हो । कुनैपनि निकायको कामकारबाई पारदर्शी गरिन्छ भने त्यहाँ अनियमितता तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण निश्चित छ । लोकतन्त्रको दिगोपन र स्थायित्वका लागि भ्रष्टाचारमुक्त समाज आधारस्तम्भ हो । यसर्थ सही सूचना नागरिकले पाउनुमा राष्ट्रहित छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने किसिमका सूचना, त्यसैगरी अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण साथै वैÍिक वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्षरूपमा खलल पार्न सक्ने सूचना, व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने किसिमका बाहेक सम्पूर्ण सूचना माग गरेमा मागकर्तालाई नियमानुसार उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
    नागरिकले मागोस् या नमागोस् सूचना आवधिक गर्ने, त्यसलाई प्रकाशित गर्ने, कार्यालयको वेबसाइटमा राख्ने काम सम्बन्धित निकायको हो । ऐन तथा नियमावलीले २० वर्ष पुरानोसम्म अभिलेख सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर हाम्रा सार्वजनिक निकायहरू वर्तमानको सूचना दिन पनि आकाशै खस्लाभैंm गरिरहेका छन् । जाने बुझेका राजनीतिक दल एवं नागरिक अगुवाहरूलाई त सम्बन्धित कार्यालयहरूले सूचना उपलब्ध गराइरहेका छैनन् भने सर्वसाधारणले कसरी सूचना पाउँला ? सूचना पाउन गाह्रो भएर होला, केही राजनीतिक दलले त स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र बुझाएर नै सूचना माग्न थालेका छन् । सूचना उपलब्ध गराएपनि अधूरो सूचना दिने, आवश्यकताभन्दा धेरै पेज फोटोकपी गराएर हैरानी पार्नेलगायतका बदमाशी सार्वजनिक निकायहरूले गर्दैछन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन नियम पालना गराउने हो भने सूचना आयोगले रौतहटमा जस्तो कारबाई अभैm धेरै ठाउँमा गर्न जरुरी छ ।

Thursday, October 10, 2019

हचुवा तालको सफाइ

हचुवा तालको सफाइ

    वीरगंज महानगरमात्र होइन, नेपालका प्रायः सबै महानगरदेखि गाउँपालिकासम्मले भोग्ने पहिलो र दुर्दमनीय समस्या फोहर व्यवस्थापन हो । फोहर व्यवस्थापनको लागि खासै विशेषज्ञता, लम्बेचौडे साधनभन्दा पनि नागरिकमा सचेतना र पालिकाहरूमा दूरदृष्टि आवश्यक पर्छ । फोहर भनेपछि हामीकहाँ बढी त कुहेर–सडेर जाने हुन्छ, जसको व्यवस्थापन फोहर उत्पादक आफैंले गर्न सक्छ, यदि उसलाई पालिकाहरूले उचित परामर्श दिन सक्ने हो भने । नकुहिने फोहर पनि घरधनीले वा जसले उत्पादन गरेको छ, उसैले आप्mनो बुद्धि–विवेक प्रयोग गरेर गर्ने हो भने व्यवस्थापना त्यति असाध्य वा दुष्कर बन्दैन । कुहिने फोहर तह लगाइसकेपछि अरू फोहर त हप्ता दिनसम्म पनि सङ्कलन गरेर राख्न सकिन्छ, र खासगरी शहरी पालिकाहरूको ट्याक्टर गएको बेला फाल्न सकिन्छ । घरधनीमा आप्mनो फोहर अरूले बेहोर्नु नपरोस् भन्ने दायित्वबोध भएपछि यो कुनै समस्या नै बन्दैन । फोहर व्यवस्थापनको पहिलो जिम्मेदारी फोहर उत्पादकको हो भन्ने ज्ञान हुनु आवश्यक छ । हो कुनै फोहर तह लगाउन पालिकाकै अग्रसरता चाहिन्छ, त्यसका लागि पालिकाहरूले वडाहरूको क्ष्Fेत्रफल अनुसार दुईदेखि चारवटा खाली ठाउँ बनाउनुपर्छ, जहाँ एकदुई दिन फोहर थुप्रिंदा त्यसको असर छिमेकी घरमा नपरोस् ।
     हामी नागरिकको बानी छ फोहर बढीमा घर अगिल्तिर सडकमा फालिदिने । फोहर फाल्न हामी टाढा जान चाहन्नौं,  बढी ज्ञानीहरू पनि घर अगाडिको सडकमा फोहर फाल्न परहेज गरेर मूल सडकमा छताछुल्ल हुनेगरी फोहर प्mयाँकेर चोखिन्छन् । यसरी मूल सडकमैं जताततै फोहरको डुङ्गुर लाग्ने भयो । महानगरपालिकाले मूल सडकमा फोहरको डुङ्गुर नदेखियोस् भनेर प्लास्टिकको ड्रम राखिदियो, तर यहाँ भुस्याहा कुकुर मात्र छैनन्, गाईजस्ता चारखुट्टे पशु पनि छन्, जसको आजीविका यस्तै रछ्यान हुने गरेको छ । दुई खुट्टे मानिस पनि ‘काम लाग्ने’, ‘बिक्री हुन सक्ने वस्तु’ खोज्न ड्रम खन्याएर फोहर उधिनपाधिन गर्छन् । यसले झन् शहरमा फोहर व्याप्त हुने गरेको छ । उता पालिकाहरूमा त्यो भिजन विकसित भएको छैन कि फोहर व्यवस्थापनको त्वरित उपाय र नागरिकबाट जथाभावी गर्ने काम नियन्त्रण गर्न सकोस् । पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू भोट कम होला भनेर फोहर उत्पादक मतदातालाई नियन्त्रण गर्न चाहँदैनन् । यो त भयो पहिलो प्रक्रिया । त्यसपछि आउँछ, दोस्रो गुरुतर अभिभारा फोहरलाई तह लगाउने कसरी ? आज चार वर्षदेखि बन्न लागेको फोहर–मैला व्यवस्थापन केन्द्र अधूरै छ, बन्छ कि बन्दैन ठेकान छैन । अनि त्यसको अभावमा महानगर आफैं विदेशी सिमानामा नदीको छेउमा भएभरका फोहर फाल्दछ । घरको फोहर उठाएर विदेशीका अगाडि फालेर हास्यास्पद बन्ने काम पालिका स्वयं गरिरहेको छ ।
    अहिले त वीरगंजको फोहर सङ्कलन गर्न महानगरले ठेक्का नै लगाएको छ । ठेकेदारसँग न तालिम छ, न उपकरण र जनशक्ति । पालिकाकै सबैथोक प्रयोग गरेर उसले फोहर सङ्कलन गरिरहेको छ । हिजोभन्दा बढी फोहर सङ्कलन त भएको छ– यसलाई खुशीको कुरा मान्ने हो भने त्यही अनुपातमा विदेशी सिमाना फोहर जम्मा भइरहेको छ, त्यसमा कसैलाई लज्जाबोध भएको छैन । घरघरको फोहर सङ्कलन गरेर सीमा क्षेत्र बिटुलो पारिंदैछ । अन्य मुलुकमा सीमा क्षेत्रलाई संवेदनशील मानेर भएभरका सजावट र प्रदूषणरहित बनाइन्छ, त्यसको हेक्का कसैलाई छैन । यस्तो हचुवा तालको फोहर व्यवस्थापनले महानगरको श्रेष्ठतामा प्रश्नचिह्न उठाइरहेको छ ।

Friday, October 4, 2019

दुःखद घटना

दुःखद घटना

    बारा जिल्लाको फेटा गाउँपालिकाको बतरामा असोज १५ गते बुधवार एउटा दुःखद घटना भयो । एकै परिवारका पाँचजनाको अवैध मदिरा उत्पादनको क्रममा मृत्यु भयो । घरमा अवैध तरीकाबाट उत्पादन गरिने मदिरा बनाउन प्रयोग हुने टयाङ्कीमा पाँचैजना मृत फेला परेका हुन् । मृत्युको प्रारम्भिक कारण करेन्ट लागेर भएको अनुमान गरिएको छ । तर तथ्य कारण भने पत्ता लागिसकेको छैन । घरधनी जोगेन्द्र मुखिया बिन, निजकी पत्नी, छोरी, भाइ र भारतबाट आएका उनका ससुरा एउटै ट्याङ्कीमा मृत अवस्थामा फेला परेका हुन् । उनीहरूको मृत्युको तथ्य प्रहरीलाई अनुसन्धानको विषय भएको छ । यसको पुष्टि पछि होला । तर अहिले देखिएको मृत्युको कारण करेन्ट लागेर हो भने त्यो घरमा अवैध काम मात्र गरिने रहेछ भनेर बुभ्mनुपर्छ ।
    घरेलु मदिरा नेपालमा वैध छैन । अवैधरूपमा त्यसको उत्पादन गर्नेले विद्युत् पनि चोरी गरेको पाइएको छ । वैधरूपमा विद्युत्को प्रयोग गरिएको भए यो घटना शायद नहुन सक्थ्यो । किनभने वैधरूपमा विद्युत्को प्रयोग गरिएको घरमा करेन्ट लाग्नासाथै सटडाउन हुन्छ र विद्युत् प्रभाव ठप्प हुन जान्छ । जसले गर्दा करेन्टको निरन्तर प्रभाव हुन पाउँदैन र मानिसको ज्यान जाने सम्भावना न्यून हुन्छ । करेन्टको झट्का लाग्नासाथ यो प्रक्रिया चालू हुने भएकोले दुर्घटना टर्छ । तर जोगेन्द्र मुखिया बिनले अवैध घरेलु मदिरासँगै अवैध विद्युत्को प्रयोग गर्दै आएका रहेछन्, जसले यो घटना हुन गयो । मदिरा बनाउँदा कच्चा मदिरा सञ्चय गर्नको लागि घरमा जोगेन्द्रले नयाँ ट्याङ्की निर्माण गरिरहेका थिए । त्यही ट्याङ्कीको प्लास्टरमा मजबुतीको लागि लगाइएको सिमेन्टको घोल विद्युतीय हिटर प्रयोग गरी सुकाउनेक्रममा घटना हुन गयो । एकजनालाई लागेको करेन्टले एकपछि अर्को गरी त्यतिखेर त्यहाँ रहेका पाँचैजना शिकार हुन पुगे । विद्युतीय पोलबाट हिटर प्रयोगका लागि बल्छी लगाइएको थियो । थोरै पैसा बचाउनका लागि विद्युत् चोरी गर्दा एउटा परिवारको ठूलो क्षति भयो । तराईको समाजमा अहिले पनि विद्युत् चोरीको घटना नौलो र आश्चर्यको विषय होइन । गाउँघरमा विद्युत् महसूल तिर्न नसक्नेको कुरा छाडौं । सम्पन्न व्यक्तिले पनि विद्युत् चोरी गर्दै आएका छन् । बाराको यो घटना बारम्बार दोहरिंदै आएको घटना हो । एकै परिवारका पाँचजनाको दुःखद मृत्यु भने पक्कै पनि नौलो हो । यस्तो घटना नदोहरियोस् भनेर सचेत हुन जरुरी छ । अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकार छ तर पनि एकै परिवारको पाँचजनाको दुःखद मृत्युप्रति संवेदना प्रकट गरिएन । कारण अवैध कारोबार नै हो । अबैध कारोबारको जन्म प्रया अभावबाट हुन्छ । घटनाको मिहीनरूपमा अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । यही घटना सामान्यभन्दा सामान्य घरमा भएको भए अहिलेसम्म संवेदना, श्रद्धाञ्जलि र दायित्व उठाउनेहरूको लर्काे लाग्थ्यो ।
    जोगेन्द्रसहित पाँचजना त परलोक भए तर यही लोकमा भएका उनका बाँकी परिवारका सदस्यहरूको बिजोग भएको छ । जोगेन्द्रको परिवारमा बाँकी उनको एकमात्र दश वर्षीय छोरा सन्तोष, जोगेन्द्रकी भाइबुहारी र उनका सन्तानको जीवनयापन कसरी होला भन्नेतर्पm विचार पु¥याइदिने कोही भएन । बतरामा भएको यो घटनाले हाम्रो समाजलाई सम्भावित खतराबाट जोगिन सङ्केत गरेको छ । अबका दिनमा पनि यस प्रकारका अवैध कामहरू नहोस् । भैरहेका स्थानमा पनि यो उदाहरण प्रस्तुत गरेर राज्य, प्रदेश र स्थानीय तहले रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ ?

Thursday, October 3, 2019

परिवर्तनको आभास

परिवर्तनको आभास

    मानव मन नित्य परिवर्तनको खोजीमा रहन्छ । एउटा पुस्ताले गरेको काममा अर्को पुस्ताले परिवर्तन खोज्छ । र परिवर्तनको यही सतत् खोजले समाजलाई गति दिइरहेको हुन्छ र समाज परिमार्जित, परिष्कृत र सुव्यवस्थित बन्दै जान्छ । परिवर्तन चाहिन्छ पनि, तर परिवर्तन असल र खराब दुवै हुन्छ । हाम्रा केही चाडबाडमा परिवर्तन आवश्यक देखिएको छ भने केही अग्राह्य परिवर्तनमा परिमार्जन पनि । अहिले दशैंको बेला भएकोले यसै चाडबारे कुरा गरौं । आजभन्दा पाँच दशक पहिले घटस्थापनादेखि नै बिहान मन्दिरहरूमा दुर्गा सप्तशतिको पाठ, भजन–कीर्तनको वातावरण हुन्थ्यो, वर्षभरि मन्दिर नजानेहरू पनि एकछिनको लागि भएपनि मन्दिर पुग्थे । बालबालिका–युवा र सक्ने वृद्धहरूसमेत पिङमा मच्चिन्थे । गाउँतिर मेलाहरूको आयोजन हुन्थ्यो ।  राति पख कहीं रामलीला हुन्थ्यो, कहीं देवी भावगतको निरन्तर पारायण हुन्थ्यो । अहिले यीमध्ये धेरै कुरा हराएका छन् । मेला यथावत् छ, खेल र मनोरञ्जनका साधन र माध्यममा परिवर्तन भएको छ । अहिले प्रायः सबैतिर खेलकूद प्रतियोगिताहरूको आयोजन हुने गरेको छ । के शहर, के गाउँ सबैतिर गच्छे अनुसार पुरस्कार थापेर खेल प्रतियोगिताहरू भइरहेका छन् ।
    अहिले प्रायः हिन्दू चाडपर्वहरूमा बढी विकृति निम्तिएको छ । जुनसुकै पर्वमा होस्, जाँड–रक्सीको विद्यमानता अनिवार्य बनेको छ । यद्यपि अहिलेको परिवर्तनमा ठाउँ–ठाउँमा दुर्गाको मूर्ति स्थापना गरेर नौ दिनसम्म धुमधामका साथ बाजागाजासहित पूजा गर्ने चलन बसेको छ । तर त्यहाँ पनि नदेखिने गरी मादक पदार्थको सेवन चल्दछ, मानौं पूजा त बहाना हो मूल कुरा खानपिन नै हो । मादक पदार्थको उपयोग प्राचीनकालदेखि चल्दै आएको हो । देवताहरूले नै सोमरस ब्रान्डको मदिरा सेवन गर्दथे भनेर शास्त्रहरूमैं उल्लेख गरिएको छ । तर मादक पदार्थको सेवन प्रायः त्यस समाजमा बढी देखिन्छ, जहाँ थिचोमिचो बढी छ र शासन निरङ्कुश हुन्छ । भर्खरै एउटा रिपोर्ट आएको छ, सोभियत रूसमा विश्वकै अत्यधिक मदिरा सेवन गरिन्थ्यो अहिले भने त्यसमा ४३ प्रतिशत कमी आएको छ । तर हाम्रा अखबारहरू भने प्रत्येक दिन अवैध मदिरा ओसारपसार र कहिलेकाहीं ती मदिरा खाएर मृत्यु हुनेहरूका कथाले भरिएको हुन्छ । समाजमा कुनै न कुनै किसिमको उकुसमुकुस छ, जसबाट मुक्त हुन मानिसले मदिरा सेवन गर्छ, त्यो उकुसमुकुस जुनसुकै कारणले होस् ।
    जाँडरक्सी उकुसमुकुस हटाउने माध्यम हो भने त्यही माध्यम खेलकूद, नृत्य–सङ्गीत, भजनकीर्तन, सामाजिक सेवा आदिलाई पनि बनाउन नसकिने होइन । समाज त्यसतर्फ अग्रसर पनि भएको आभास भइरहेको छ । तर ज्यादै सानो  सङ्ख्यामा । व्यापक जनसमूह आज पनि कुलतको दिशामा लागेको छ । यसमा सामाजिक परिवर्तनको खाँचो देखिन्छ । यो सरकारले कानून बनाएर लागू गर्न सक्दैन । नागरिक समाज नै प्रतिबद्ध भई लाग्न सक्नुपर्छ । त्यो प्रतिबद्धता दशैंजस्तो  व्यापक जनसम्पर्क हुने धार्मिक चाडको अवसरमा जुर्न सक्छ । किनकि दशैंको शुभकामना आदानप्रदान, बहुसङ्ख्यकको मन्दिर भ्रमण, आफन्त, इष्टमित्रसँग सहज भेटघाट, टीका थाप्ने कार्यक्रमले आपसी भेटलाई सहज बनाएको हुन्छ । साथै सामाजिक, खेलकूद तथा अन्यान्य गतिविधि बढाएर कुसंस्कारहरूलाई हटाउनतिर अबका धार्मिक चाडपर्वहरू तत्पर हुने हो भने समाज परिवर्तनको नागरिक दायित्व पूरा हुन सक्छ ।

Wednesday, October 2, 2019

ज्येष्ठ नागरिकको समस्या

ज्येष्ठ नागरिकको समस्या

    शिशुकाल वा बाल्यावस्थमा जति सहाराको खाँचो पर्छ, त्यति नै खाँचो वृद्ध अवस्थामा पनि पर्छ । दुवै अवस्थाका पहिलो सहारा परिवार हो । यसो भन्दा ‘बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन्, अभिभावकले उनीहरूमा आप्mनो भविष्य देखेका हुन्छन्, त्यसैले नजानिंदो किसिमले स्वार्थवश पनि बालबालिकाको हेरचाहमा अभिभावक लागिपरेका हुन्छन् । ‘वृद्धवृदाहरू अस्ताउँदो घाम भएकाले उनीहरूबाट खासै अपेक्षा राखिंदैन, त्यसैले वास्ता पनि कम हुन्छ’ भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ । भोलि केही पाउँला भन्ने स्वार्थ वा केही नपाउने निराशामा ज्येष्ठ नागरिकप्रति परिवारजनको व्यवहार फरक परेको हो भनाइ पनि पूर्णरूपमा यकीन गर्न सकिने अवस्थाको छैन । मुलुककै महँगो शहर काठमाडौंमा छवटा घर भएकी आमा पनि आप्mनै सन्तानको दुव्र्यवहारका कारण कैयन रात ढलमुनि बेवारिसे अवस्थामा फेला परेको कटु यथार्थ हाम्रै समाजको हो । वृद्धवृद्धा आमाबाबुले त आप्mनो जीवनभर आर्जेको जेजति श्रीसम्पत्ति आप्mना उत्तराधिकारीलाई सुम्पेर जान्छन् । त्यसमा पनि एकभन्दा बढी सन्तान हुनेहरू कतिपयको त सम्पत्तिकै कारण मनमुटाव हुने र त्यहींबाट वृद्ध आमाबाबुप्रति हेला शुरू हुन्छ । उसो त एउटा मात्रै सन्तान हुनेहरू पनि कोही त दुःखी छन् । नवजवान सन्तानले भने सम्पत्ति खर्च गर्न वा चलाउन पाएन भने वृद्ध आमाबाबु नै उसलाई घाँडो लाग्न थाल्छन् ।
    अधिकांश परिवारमा वृद्धवृद्धाहरूलाई झिंजो मान्ने, कुरा नसुनिदिने, उनीहरूको रहर, इच्छा–आकाङ्क्षालाई प्राथमिकता नदिने, कुनै सरसल्लाह तथा निर्णय गर्नुपर्दा उनीहरूलाई सहभागी नगराउने, खानपान ज्येष्ठ नागरिक मैत्री नहुने, ढल्कँदो उमेरका सदस्यहरूप्रति चढ्दो उमेरका सदस्यहरूले गर्ने सम्मान तथा व्यवहारमा क्रमशः ¥हास हुँदै जाने देखिएको छ । विभिन्न चार अवस्थामा भने अपवाद बाहेक यो समस्या देखिंदैन । (१) जुन समाज सचेत छ, ज्येष्ठ नागरिकको संवेदनशीलता बुझ्न सकेको छ  । (२) जहाँ ज्येष्ठ नागरिकमैत्री कानून छ र त्यो राज्यले कडाइका साथ लागू गरेको छ ।  (३) जुन समाज अध्यात्मवाद वा पापपुण्यमा विश्वास राख्दछ र दैवी दण्डबाट डराउँछ । (४) जुन समाज वा घर–परिवारमा असल संस्कार छ । यीमध्ये कुनैपनि एउटा पक्ष सबल भएको परिवारमा ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाप्रति एउटै मायालु र स्नेही व्यवहार हुन सक्छ ।  
    मानिस यस्तो प्रणी हो जो शक्तिको अगाडि मात्रै झुक्छ । भय वा त्रासविना मानवमा चेत आउँदैन र कर्तव्य एवं दायित्व पनि बोध हुँदैन । सामाजिक डर, कानूनी डर, धर्मको डर मान्ने वा कुल–खानदान, संस्कार परम्पराको लिहाज गर्ने अभ्यास हुनैपर्छ, तब मात्रै मानव सही मार्गमा हिंड्छ । अकाल मृत्युबाहेक हरेक व्यक्ति वृद्ध अवस्थामा पुग्छ । उमेर  बित्दै जाँदा मानिसको शरीरभित्रका विभिन्न तŒव एवं तन्तुहरू बिग्रँदै शारीरिक अवस्थमा परिवर्तन आउँछ । आँखा, कान, मुख, नाक, छाला, कपाल, हाडजोर्नी मासपेशी, स्मरण शक्ति तथा पाचन शक्तिलगायतमा परिवर्तन आउँछ । त्यसैले सहाराको खाँचो पर्ने हो । आज आपूmले जस्तो ग¥यो भोलि सन्तानले पनि त्यही सिको गर्छ । यति कुरामात्रै नव जवानहरूलाई बुझाउन सकियो भने एउटा असल परम्पराको यहीबाट थालनी हुन सक्छ । त्यसैगरी धर्मगुरूहरूले आआप्mनो समुदायलाई ज्येष्ठ नागरिक प्रति सहृदयी हुने पाठ सिकाउने र राज्यले ज्येष्ठ नागरिकमैत्री कानून कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउने हो भने ज्येष्ठ नागरिकका समस्या स्वतः समाधान हुनेछ ।

Tuesday, October 1, 2019

दशैं आयो

दशैं आयो

     घटस्थापनाको दिनदेखि नै दुर्गा भवानीको पूजा आराधना घर–चोक तथा मन्दिरहरूमा शुरू भइसकेको छ । सत्य, निष्ठा र विजय तथा बहादुरीपूर्ण गौरवगाथा बोकेको यो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको मुख्य पर्व हो । यस पर्वलाई विगत देखि नै नेपालको सबै पर्वहरूमा ठूलो राष्ट्रिय पर्वको रूपमा कानूनी मान्यता थियो । बहुसङख्यक हिन्दू धर्मावलम्बीहरू भएको कारण ठूलो पर्वको रूपमा लिइएको हो । तत्कालीन अवस्थामा संविधान र कानूनले मान्दामान्दै पनि कतिपय समुदायले ‘दशैं पर्व बहिष्कार’ आन्दोलन पनि चलाएका थिए । दशैं पर्व मान्नेलाई शासक पक्ष र नमान्नेलाई व्यवस्था विरोधी पक्षको रूपमा पनि हेरिन्थ्यो । दशैंको अवधिमा गरिने नवदुर्गा तथा आदिशक्ति भवानीको पूजा आराधना र त्यसले दिएको महिलामुक्ति एवं नारी शक्तिको महिमा अनि सन्देश अन्य समुदायका लागि गौण थियो । कुनै पनि धर्म वा पर्वले मानव सेवा, पूर्वजप्रति श्रद्धा र भक्ति एवं सत्य र निष्ठाको बाटोमा हिंड्न सिकाएको हुन्छ । पर्वहरूले विभिन्न समुदायलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने, परस्पर विरोधी पक्षलाई समेत एउटै सूत्रमा ल्याउने  र मानवीयता, बन्धुत्व तथा भाइचारा सम्बन्ध कायम गराउने पक्षमा योगदान पु¥याइरहेको हुन्छ । त्यसको सकारात्मक पक्षलाई अध्ययन गर्न, हेर्न र महसूस गर्न सक्नुपर्छ ।
    मुुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली लागू भएपछि पर्वहरूप्रति सकारात्मक धारणाको विकास भएको छ । अब यहाँ शासकीय धर्मको रूपमा केही छैन । सबै धर्म र पर्वले फुल्ने–फल्ने अवसर पाएको छ । इस्लाम धर्मालम्बीहरूको पर्वमा हिन्दू पाहुनालाई सत्कार गरिने, हिन्दू पर्वमा इस्लाम धर्मावलम्बी पाहुनालाई सत्कार गरिनेलगायत एक धर्मावलम्बी अर्को धर्मावलम्बीसँग घुलमिल तथा खुशी साटासाट गर्ने परम्पराको थालनी भएको छ । हिजो जहाँ दशै बहिष्कार हुन्थ्यो, आज त्यहाँ हषोल्लास छ । हिमाल–पहाडमा मनाइने ल्होसार पर्वमा आज तराई–मधेस रमाउन थालेको छ । तराई मधेसमा मनाउने गरिएको छठ र फगुवा हिमाल उक्लिसक्यो । पूर्वको न्वागी पूजा, सिरुवा, साखेलाप्रति पश्चिममा चासो बढेको छ । पश्चिमको  गौरा पर्वले पूर्वको होमस्टेमा स्थान पाएको छ । बल्ल पो रङ्गीचङ्गी साझा पूmलबारीको अनुभूति पाइन थाल्यो । यही त हो ‘सैयौं थुङ्गा पूmलका हामी एउटै माला नेपाली ।’
    मुलुकभित्रका सबै पर्व राष्ट्रिय पर्व हुन् । सबैको समान भावले विकास हुनु अति नै सकारात्मक पक्ष हो । तर चाड पर्वको नाममा विगतमा भित्रिएको विकृति विसङ्गतिहरू सफा गर्न सकिएको छैन, थप विकृति भित्रिने क्रम जारी छ । दशै तिहारको बेला गाउँ–टोल–घरमा खेलिने कौडा (जुवा) आज तारे होटलमा पुगेको छ । शुद्ध अन्नको घरपालुवा पिएर पर्व मनाउनेका सन्तान आज विदेशी ब्रान्डको रक्सीमा डुबेको छ । वर्षभरि खाडीको ४० डिग्री घाममा रगत–पसिना गरेर भित्रिएको रेमिट्यान्स दुइ दिनको पर्वमा सकाएर फेरि विदेश पलायन हुने क्रम बढेको छ । पर्वको बहानामा विदेशीको सिको गर्दै महँगा पोशाक र महँगा खाना उपयोग गर्ने प्रतिस्पर्धा हाम्रो समाजमा भित्रिएको छ । अरूभन्दा गतिलो देखिन फजुल खर्च गर्ने र यसले धनी र गरीबबीचको खाडल झन् गहिरो बनाइरहेको छ । पर्व मनाऔं प्रतिस्पर्धा होइन, परस्पर सहयोगी भावनाले मनाऔं । कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाले पनि दशैलाई दशाको रूपमा नभई खुशी साथ मनाउन सक्ने बातावरण कायम गरौं । बडा दशैको शुभकामना १

Monday, September 30, 2019

पर्यटक भिœयाउने हो ?

पर्यटक भिœयाउने हो ?

    हाम्रो मुलुकका लागि पनि जल, जङ्गल, जडीबुटी र पर्याटन समृद्धिकोे वरदान बन्न सक्ने कुरा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको छ । यहाँको भूबनोट, हावापानी, लोकसंस्कृति तथा धार्मिक संस्कृति र प्राकृतिक सौन्दयको दृष्टिले पनि बिदेशी पर्यटकहरूका लागि आकर्षक गन्तव्य हो । विश्व पर्यटन सङ्गठन (युएनडब्लुटिओ) को परिभाषा अनुसार आप्mनो नियमित वासस्थानबाट बिदा मनाउने, व्यापार गर्ने वा त्यस्तै अन्य कुनै उद्देश्यले चौबीस घण्टाभन्दा बढी र एक वर्षभन्दा कम समय बाहिर बिताउन निस्कने व्यक्तिलाई पर्यटक भनिन्छ । यस्ता पर्यटकलाई सशुल्क घुमाउने, आवासको व्यवस्था गर्ने, यातायात मिलाउने, दृश्यावलोकन गराउने आदि कार्य पर्यटन–व्यवसाय तथा पर्यटन–उद्योग हो ।
    विश्व पर्यटन सङ्गठनले पर्यटक र पर्यटन व्यवसायका लागि सूचीकृत गरेका विश्वका उतकृष्ट मुलुकहरूमध्ये हाम्रो मुलुक पनि पर्छ । विश्व सम्पदा सूचीमा परेका १० वटा सम्पदा हाम्रो मुलुकमा छ । संसारको सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथालगायत ८ हजार मिटरभन्दा माथिका हिमालहरू यहाँ छन् । उत्कृष्ट पदयात्राका लागि अन्नपूर्ण हिम शृङ्खला विश्व पर्यटन क्षेत्रमा नाम चलेको छ । संसारको सबैभन्दा गहिरो उपत्यका अरुण उपत्यका र संसारको सबैभन्दा उच्च स्थान ३०५० मिटरमा धान फल्ने जुम्ला हाम्रै मुलुकमा छ  । भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, सीता माता र भृकुटीको जन्मस्थल, त्यसैगरी पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, दामोदर कुण्डलगायत धार्मिक स्थल हामीले वरदान नै पाएका छौं । यहाँ १२५ भन्दा बढी जातजाति, १२३ भन्दा बढी भाषा–भाषी र झन्डै डेढ दर्जन धर्म संस्कृति रमाइरहेको छ ।  त्यसैगरी विभिन्न संरक्षण क्षेत्र, शिकार आरक्ष र राष्ट्रिय निकुञ्जहरू पर्यटकको लागि आकर्षणको केन्द्र हो । मनोरम पहाडी स्थल, नदी, ताल, झरना, गुफा हामीसँगै छ । त्यसैगरी प्राचीन दरबार, ऐतिहासिक, पुराताŒिवक सम्पदाहरू पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने माध्यम बनेको छ । यी सबै कुरा हामीलाई भन्दा बढी विदेशी पर्यटक र विदेशी पर्यटन व्यवासायीहरूलाई थाहा छ । सोही कारण विदेशी पर्याटकहरू यहाँ घुम्न आएका हुन् ।
    विदेशीले हामीलाई चिन्यो, हामीले आपूm, आप्mना सम्पदा र  अवसर चिन्न सकेका छैनौं । वीरगंज महानगरमा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरूले भनेका छन्–“सबैभन्दा पहिले पर्यटनमैत्री वातावरण बन्नुपर्छ ।” सबैभन्दा पहिले हाम्रो बानी, व्यवहार तथा आचरण, नियम, कानून र विकासका पूर्वाधारहरू पर्यटनमैत्री बन्नुपर्छ । विदेशी फेला प¥यो कि सक्दो बढी रकम असुल्ने प्रवृति सवारीचालकदेखि होटल व्यवसायी र कर्मचारी एवं सुरक्षाकर्मीले त्याग्न सकेका छैनन् । भन्सार नाका र हवाई अड्डाहरूमा नियाल्ने हो भने विदेशी पाहुनाप्रति हामीबाट भइरहेको व्यवहार सहजै देख्न सकिन्छ । त्यसैगरी पर्यटकको सवारीमा ढुङ्गा हानेर ठूलै क्रान्तिकारी बन्न खोज्ने राजनीतिक दलहरूको मति अझै सुध्रिएको छैन । अझै पनि एक दुई दिन बन्द होस्, पर्यटक सवार गाडीहरू २/४ वटामा क्षति पु¥याइएकै हुन्छ । पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा सरकारले घोषणा गरेका स्थलहरूमा पनि सुरक्षा, सवारी, सञ्चार, स्वास्थ्य सेवा र पर्यटनमैत्री वासको  व्यवस्था छैन । यो अवस्थामा एकपटक जो आयो, उसले के सन्देश लैजान्छ ? अपेक्षाकृत पर्यटक भिœयाउने हो भने पहिले आपूmलाई सुधार्नु र पूर्वाधार तयार गर्नु जरूरी छ ।

Friday, September 27, 2019

चट्याङबाट क्षति

चट्याङबाट क्षति

    हाम्रो मुलुकमा चट्याङबाट वार्षिक सरदर १०५ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । बितेको ८ वर्षको अवधिमा चट्याङबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ८५१ जना पुगेको छ । दैवी प्रकोप तथा प्राकृतिक विपत्तिमध्ये चट्याङ ठूलै समस्याको रूपमा छ । चट्याङबाट घाइते तथा अपाङ्ग हुनेको सङ्ख्या पनि कम छैन । हाम्रो मुलुकमा चट्याड्ढो पूर्वानुमान गर्ने भरपर्दो संयन्त्र छैन । यस कारण पनि चट्याङबाट मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । विकसित मुलुकमा चट्याङ पर्ने स्थान, समय र त्यसको क्षमतासमेत पूर्वानुमान गरिन्छ । तर हामीलाई अभैm त्यो एकादेशको कथा छ । हालसम्मको घटना अनुसार मुलुकका जिल्लाहरूमध्ये चट्याङबाट सबैभन्दा धेरै मकवानपुर जिल्लाका बासिन्दा प्रभावित छन् । मकवानपुरमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या वार्षिक ७/८ जना र घाइते हुनेको सङ्ख्या ४० देखि ६० सम्म पुग्ने गरेको छ । कम क्षति हुने जिल्लाको रूपमा पर्सा पनि सूचीकृत छ । तर पर्साको ठोरी गाउँपालिका चट्याङ धेरै पर्ने क्षेत्र हो । सुमेश्वर पर्वत अर्थात् महाभारत पर्वतमालाको क्षेत्रमा ठोरी र मकवानपुर दुवै पर्ने भएकोले चट्याङ खस्ने केही वैज्ञानिक पक्षहरू दुवैमा मिलेको हुनुपर्छ ।
    प्राकृतिक प्रकोप रोकेर रोकिंदैन । यसबाट सावधानी अपनाउने र जोखिम कम गर्ने उपाय मात्रै हुन सक्छ । पूर्वानुमान भइदिए धेरै हदसम्म क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो, हामीसँग सो नभएको हुँदा जहिलेपनि सावधानीका उपायहरू अपनाइरहनुपर्ने हुन्छ । जुन कुराको लागि नागरिकमा चेतना जागरण अपरिहार्य छ । सावधानी अपनाउन नसक्दा चट्याङबाट मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या बढेको विज्ञहरूको निचोड छ । खेतबारी वा मेलापातमा काम गर्दै गरेको अवस्थामा चट्याङ लागेर मानिसको ज्यान गएको छ । हरियो रूख, अग्लो भवन एवं टावर तथा धातुका एन्टिना, विद्युतीय उपकरणलगायतमा चट्याङ पर्दा मानिसलाई पनि त्यसले प्रभाव पार्ने गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी, सम्म फाँट, चउर वा खेतमा उभिएका, हिंडिरहेका व्यक्तिहरू पनि चट्याड्ढो जोखिममा परिरहेका छन् । चट्याङ के हो ? यो कसरी पर्छ ? किन पर्छ ? कहिले पर्छ ? भन्नेबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी हुने हो भने स्वतः क्षति न्यूनीकरण हुनसक्छ ।
    चट्याङ वातावरणमा हुने प्राकृतिक प्रक्रियामध्येको एक हो भन्नेबारे अभैm धेरैलाई थाहा छैन । उनीहरू चट्याङलाई इन्द्र भगवान्को अस्त्र सम्झन्छन् । आकाशबाट जमीनतर्पm खस्ने एक विद्युतीय प्रवाह चट्याङलाई इन्द्रदेवको बन्चरो सम्झन्छन् । अन्योलमा नै धेरैको ज्यान गएको छ । विभिन्न किसिमका जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू यत्रतत्र चलिरहेका हुन्छन् । सरकार र सामाजिक सङ्घसंस्थाहरू लागिपरेका छन् । तर वार्षिकरूपमा यति ठूलो सङ्ख्यामा धनजनको क्षति पु¥याइरहेको चट्याङबारे जनचेतना जगाउने र क्षति न्यूनीकरण गर्नेतर्पm भने खासै चासो देखाएको पाइँदैन । केही आधारभूत कुराहरूको जानकारी मात्र दिन सक्यौं भने पनि धेरैजना सर्वसाधारणको ज्यान जोगिने देखिन्छ । हरेक उच्च संरचना, घर, एन्टेनाहरूमा अर्थिङ राख्नुपर्ने, विद्युत् सेवा उपलब्ध घरहरूमा अर्थिङ अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने, मौसम खराब भएको बेला खुला फाँट वा हरियो चउरमा नहिंड्ने, नउभिने,  हरियो अग्लो रूखको फेदमा नबस्ने, खुला धारामा ननुहाउने र मौसम बिग्रिएको बेला दिउँसो ३ बजेसम्म काममा निस्कन नहुने सबैले जान्नैपर्ने कुरा हो । बुझाउने पहिलो दायित्व स्थानीय सरकारको हो ।

Thursday, September 26, 2019

ई–बैंकिङ कति सुरक्षित ?

ई–बैंकिङ कति सुरक्षित ?

    हिजोसम्म कसैको चेकबूक फेला पारी, खातावालाको हस्ताक्षर हुबहु नक्कल गर्न सक्ने तेजस्वीले मात्र बैंकबाट पैसा गोलमाल गर्न सक्थ्यो । त्यो पनि सीमितमात्रामा । किनकि त्यस्ता तेजस्वीसँग थुप्रै मानिसको चेकबूक हुने कुरा भएन । तर अहिले अति सजिलो भनिएको ई–बैंकिङबाट त जोसुकैको खाताबाट जुनसुकै बैंकबाट खाता नै ह्याक गर्न सकिने भएको छ । प्रायः धेरै विकसित र धनीहरू बस्ने ठाउँमा यस्ता एक्कादुक्का घटना हुने, त्यसैको आधारमा चलचित्रहरूमा भ्रष्ट राजनेताहरूको खाता ह्याक गर्ने कथाहरूमात्र देखेसुनेको नेपाली जनताका लागि आप्mनै देशमा भर्खर ई–बैंकिङ शुरू हुनै लागेको बेला करोडौं–अर्बौं रकम अनधिकार कसैले आप्mनो कब्जामा गर्न सक्ने कुराले अत्यास उत्पन्न गरेको छ । काठमाडौं दरबारमार्गस्थित बैंकहरूको एटिएमबाट केही चिनियाँ ह्याकरले करोडौं रुपियाँ झिकेका थिए । उनीहरू तत्काल पक्राउ पनि परे । तर यो घटना सेलाउन नपाउँदै, भारतको मुम्बई बसेका एकजना व्यक्तिले नेपालका बैंकहरूबाट अर्बौं रुपियाँ लुट्ने योजना बनाएर झन्डै पाँच करोड अरूको खातामा सारिसकेको भएपनि प्रहरीको तत्परताले मात्र रु १० भारत पुग्न सकेको र बाँकी रकम तथा यस गोरखधन्दामा सम्मिलित नेपाली नागरिक भने पक्राउ परेका छन्।
    योजना अनुसार ह्याकरले बैंकको खाता ह्याक गरेर रकम कुनै नेपाली नागरिकको खातामा ट्रान्सफर गर्ने, ती नागरिकले खाताबाट पैसा झिकी केही प्रतिशत आपूmले राखी बाँकी हुन्डीमार्फत भारत पठाउने कुरा थियो । एउटा सामान्य शङ्काको भरमा यस महाडकैतीको पर्दाफाश हुन पुग्यो । केही व्यक्तिले बितेको आइतवार काठमाडौंको पानस रेमिटबाट ठूलो परिमाणको रकम झिकेपछि त्यहाँका कर्मचारीलाई शङ्का लागेर उनले प्रहरीलाई खबर गरे । प्रहरी तत्काल कारबाईमा उœयो र ती मानिससँग सोधपुछ गर्दा यत्रो ठूलो योजना शुरूआती चरणमैं भताभुङ्ग भयो । यी दुई, एकपछि अर्को भएको घटनाले के देखाउँछ भने ह्याकरहरूका लागि नेपाली बैंक र यहाँको ई–सिस्टम निकै कमजोर छ । बैंकहरूसँग ई–सिस्टमबारे पर्याप्त जानकारी भएको जनशक्तिको अभाव छ । सामान्य एटिएम कार्ड हामीले शुरूमा चिपविना प्रयोग गथ्र्यौं, पछि त्यसको दुरुपयोगको घटना प्रकाशमा आएपछि राष्ट्र बैंकले चिप सिस्टममा जान निर्देश दिएपछि अहिले यसलाई ह्याक गरेर कसैको खाताबाट पैसा झिक्न सकिन्न । सुरक्षाको परम्परागत नीति त त्यही हो । ठगले ठगी गरेपछि उसको बाटो पत्ता लगाएर त्यो मुहान बन्द गर्ने । तर अहिलेको जमानामा त्यत्रो जोखिम मोल लिन सकिंदैन । अब त आफैं चोर बनेर चोरीको बाटो के–के हुन सक्छ भन्ने पत्ता लगाएर त्यो बाटो बन्द गर्न सक्नुपर्छ ।
    प्रहरीले एटिएम ह्याकिङ र यस घटनामा निकै तत्परता देखाएको हो । तर प्रहरीले मात्र तत्परता देखाएर केही हुँदैन । बैंकहरूपनि सतर्क हुनुपर्छ र एन्टि–ह्याकिड्ढा लागि विश्वमा प्रचलित पद्धतिहरूबारे जानकार हुनुपर्छ । किनकि यी ह्याकरले ग्राहकको मात्र पैसा चोर्दैनन्, बैंकलाई नै दिवालिया बनाइदिन सक्छन् । चिनियाँ ह्याकरहरूले चोरेको पैसा ग्राहकको थिएन, उनीहरूले बैंकलाई नै लुटेका थिए । आज प्रविधिको युगमा उन्नत प्रविधिका साथ हिंड्न सकिएन भने देशकै अर्थतन्त्र छिन्नभिन्न हुन सक्छ । आधुनिक प्रविधि त्यागेर परम्परागत बैंकिङ प्रणालीको शरण लिन पनि सकिन्न । किनकि आज तीव्रताको युग हो । मानिसले सुविधाको उपभोग गरिसकेको छ । ऊ पछि जान सक्दैन, मान्दैन पनि ।

Wednesday, September 25, 2019

दण्डको प्रावधान

दण्डको प्रावधान

    आन्तरिक राजस्व कार्यालयले सरकारी स्टीकर हिनामिना गरेको आरोपमा दुईजना उद्योगीलाई दण्डित गरेको छ । मदिरा उत्पादक पर्सा जिल्लाका यी दुवै उद्योगीले  कार्यालयबाट स्टीकर प्राप्त गरी, मदिराको बोतलमा नहाली मदिरा अनधिकृत तवरले बेचेको आरोपमा करोडौं जरिवानासहित एक/एक वर्ष कैद गर्ने फैसला गरेको छ । पर्सा जिल्लाको आन्तरिक राजस्वको इतिहासमा यो पहिलो मामिला हुनुपर्छ, जब कुनै उद्योगीलाई ठूलो रकमका साथ एक वर्ष कैद जरिवाना गरिएको छ । यस कार्यले आर्थिक अनियमितता गरी समाजमा विभेद सिर्जना जोकोहीलाई झस्काएको हुनुपर्छ । किनकि हामीकहाँ भ्रष्टाचारीहरूबीच एउटा भनाइ निकै प्रचलित छ । एकजना मानिस घूस खाएको अभियोगमा पक्राउ परेछ, तर भोलिपल्टै छुट्यो । उसलाई कसैले सोधेछ–‘घूस खाएको मानिस कसरी छुट्यौ ?’ उसको जवाफ थियो–‘घूस ख्वाएर ।’ यो कथन कति प्रतिशत सत्य हो त्यसको तथ्याङ्क त छैन, तर अख्तियार दुरुपयोग आयोगले जतिसुकै प्रयत्न गर्दा पनि घूस्याहाहरू अलिकति पनि भयभीत नभएको देखिनुले नेपालमा अनियमितता नै समृद्धिको सजिलो बाटो हो भन्ने चाहिं स्पष्ट भएको छ ।
    दण्डमा छुट जुनसुकै कारणले गरियोस् त्यसले समाजमा विरोधाभास नै उत्पन्न गर्छ । माफीको दृष्टिले अनियमितता गर्नेलाई छुट दिइयोस्, केही लाभ प्राप्त गरेर छुट दिइयोस्, कुनै प्रभावशाली व्यक्ति वा कुनै राजनीतिक दलको दबाबमा परेर छुट दिइयोस्, त्यो समाजमा नजीर बन्छ, अरू मानिसलाई अनियमितता गर्न हौंस्याउँछ । यस कारण दण्डको प्रावधानलाई कुनै माया–दयाविना लागू गर्नु नै समाजको बृहत् हितका लागि औचित्यपूर्ण हुन्छ । झन् अनियमितता जानीजानी गरिएको छ भने आन्तरिक राजस्व कार्यालयको नजीरलाई दृष्टिगत गर्नैपर्छ । किनकि सरकारी सम्पत्ति वा सुविधा भनेको समग्र नागरिकको मेहनतको प्रतिफल हो । कसैले हाड घोटीघोटी राज्यकोष वृद्धि गर्ने र कसैले त्यसमा लुट मचाउने अनुमति  न्यायविपरीत सोच हो । आज देशले प्रगति गर्न नसकेको, जनताले कुनै पनि सरकारी काम गर्न जाँदा पकेट भरेर जानुपर्ने बाध्यता त्यसै छुटको परिणाम हो । छुटले बिस्तारै बिस्तारै चलनको रूप लिन्छ । चलन पछि संस्कारमा परिणत हुन्छ । आज कर्मचारीमात्र घुस्याहा भएका होइनन्, सेवाग्रही पनि घूस ख्वाउने मनोवृत्तिका भएका छन् । किनभने कुनै गैरकानूनी कुराको सुनवाइ हुँदैन भने उजूरी गर्नुको पनि कुनै अर्थ रहँदैन ।
    आज कुनै पनि उद्योगी–व्यापारीसँग कुरा गरौं, कुनै सेवामूलक पेशा गर्ने व्यक्तिसँग कुरा गरौं, वा जुनसुकै पनि क्षेत्रको मानिससँग कुरा गरौं उसले दिक्दारीको कुरामात्र गर्छ । राज्यबाट ऊ आश्वस्त छैन, उसले नियमित काम गरेर बाँच्न सक्ने वातावरण छैन । आपूmलाई अनुचित लागेको कुरा बिसाउने उसले ठाउँ नै पाउँदैन । यस्तोमा हरेस खाएर मानिसले भ्रष्टाचारको शरणमा जानुपर्छ । तर आन्तरिक राजस्व कार्यालयले देखाएको साहस र दृढताको प्रदर्शन एकदुई अरू ठाउँबाट हुने हो भने नियमित काम गर्नेहरूको हौसला बढ्छ र अनिमितता गर्नेहरू हच्किन्छन् । देश र समाज पनि द्रुततर गतिमा विकासको पथमा लम्कन्छ । जतिपनि विकसित मुलुकहरू छन्, त्यहाँका सरकारी वा गैरसरकारी कर्मचारीहरू सेवाग्रहीलाई कुनैपनि प्रकारको सास्ती नहोस् भनी सचेष्ट रहन्छन्, हामीकहाँ भने कुन दाउले सास्ती दिउँ भन्ने मानसिकताले भरिएका हुन्छन् । आधा घण्टामा सकिने सानो कामका लागि हामीकहाँ कैयौं दिन धपेडी खानुपर्छ ।

Tuesday, September 24, 2019

वीरगंज र पार्किङ समस्या

वीरगंज र पार्किङ समस्या

    वीरगंज शहरमा बसोवाससम्बन्धी थुप्रै समस्याहरू छन् । यो शहर कुनै योजना बनाएर बसाइएको होइन । स्वतःस्पूmर्तरूपमा यसको विकास भएको हो । फलस्वरूप न यसको शहरीकरण हुन पायो, न यहाँका मानिसमा नागरिक सभ्यताको चेत नै आयो । सडक च्यापेर घर बनाउनुलाई पुरुषार्थ ठानिने र यहाँको नागरिक समाज पनि मौन बस्ने चलनले आज शहरको मूल सडक नै महानगरको मापदण्डको गली जतिमात्र फराकिलो छ । यसले समय क्रममा बढेको जनसङ्ख्याको चाप सहने कुरै भएन । सवारीसाधनहरूको निरन्तर वृद्धिले शहरको कुनै कुना खाली छैन, जहाँ पार्किङ गर्न सकियोस् । जनताको सबैभन्दा बढी चाप बैंकहरूमा हुन्छ, तर एकदुईबाहेक कुनै बैंकको आप्mनो भवन छैन, जसले गर्दा बैंकहरूको आप्mनो ग्राहककै पनि सवारी साधन व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छैन । जुन बैंकहरूको आप्mनो भवन छ, तिनले पनि प्रायः पार्किड्ढा लागि ठाउँ छोडेका छैनन्, छोडेका पनि छन् भने त्यहाँ आप्mनै कर्मचारीलाई पहुँच दिएका छन्, ग्राहकको सवारी साधन छिर्नै दिंदैनन् ।
    यो आपसी सहयोगप्रति नकारात्मक धारणा हो । आपूmले दिनै नपरोस् भन्ने सङ्कुचित भावनाले हामी सबै पीडित छौं । त्यसैले यहाँ सडक, सार्वजनिक जग्गा च्याप्ने बानी विकसित भएको हो । नगर व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार निकायमा पनि त्यही भावना छ । सकभर केही गर्नै नपरोस्, कसैको मुखबैरी हुन नपरोस् भन्ने भावनाले पूmटपाथमा पनि मोटरसाइकल अड्याइन्छ र दिउँसो वीरगंजको मूल सडक त लाग्दछ मोटरसाइकलहरूको शोरूम नै हो । कसो सवारीचालकहरूमा यति चेतनाको विकास भएको छ कि सडकको दुवै छेउमा गाडी नअड्याएर एकछेउमा मात्र  अड्याउँछन् । अन्यथा मूल सडकमा पैदल हिंडुनुबाहेक विकल्प रहने थिएन । यो पार्किड्ढो समस्या प्रायः सबै मुलुकमा जटिल बन्दै गएको छ । जहाँ पार्किड्ढो व्यवस्था गरिएको छ, त्यहाँ त अपुग भइरहेको छ भने वीरगंजमा आज पनि पार्किड्ढा लागि छुट्टै स्थान वा घर नै बनाउनुपर्छ भन्ने सोच जन्मेकै छैन । आज शहरमा एउटा रूख रोप्ने ठाउँ छैन भने यत्रो सवारीसाधनका लागि पार्किड्ढो स्थान कसरी छुट्टाउने ? यसको एकमात्र विकल्प हो, ती बैंकहरूलाई, जसको आप्mनो पार्किङ स्थल छैन, शहर बाहिर पठाइदिने ।
    अर्को, तर अझ कठिन, विकल्प पनि छ । महानगरले शहर प्रवेश गर्ने चारै दिशामा ठूल्ठूला पार्किङस्थल बनाइदेओस् र शहरभित्र गुड्नका लागि मात्र सवारीसाधनहरूलाई अनुमति देओस् । कसैले गाडी रोक्न पाउँदैन । केही सामान खरीद गर्नुछ भने पैदल हिंड्नुपरोस् । शहरको निरन्तर विस्तार भइरहेको छ । मानिसहरू शहरमा थुप्रिरहेका छन्, सडक साँघुरो छ, फराकिलो पार्ने कुनै पनि प्रयासको कटिबद्धतापूर्वक विरोध हुन्छ । मज्जको कुरा त के भने साँघुरिएको सडक भएको यसै शहरमा पशु चौपाया (साँढे, कुकुर, गाई, घोडा, बाख्रा) लगायत हाँस कुखुराहरूको पनि राइँदाइँ छ । आपूmले मनपर्दो गर्नका लागि अरूको मनपरीलाई हामी सहन गर्छौं । अन्यथा केही कारण छैन कि कसैले दूध चाहिं आपूmले खाओस् र गाई, बाख्रा सडकमा घुम्नका लागि छाडिदेओस् । जुन कुरा नागरिक आफैंले नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो, त्यसमा त सचेत छैन भने पार्किङ व्यवस्थापन त प्रहरी र महानगरको काम हो, कसले हात हाल्ने ? धन्य छन् केही सामाजिक संस्था जो कहिलेकाहीं यस्तो कुरामा आप्mनो सरोकार देखाउँछन् १

Sunday, September 22, 2019

दलितोत्थान कागजमा मात्र

दलितोत्थान कागजमा मात्र

    दलितबारे यति कोकोहोलो मचाइयो, मानौं भोलि नै दलित, दलित रहनेछैन, कोही दलित रहने छैन । दलित त जो पनि हुन सक्दछ । जसलाई सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गरियो, जसमाथि विभेद गरियो, जो शोषणमा प¥यो ती सबै दलित हुन् । तर नेपाल र नेपाली समाजको अप्ठ्यारो के छ भने त्यस्तो व्यक्ति दलित नहुन सक्छ । प्रायः हुँदैन, किनभने यहाँ त जातिविशेषलाई नै दलित ठानिन्छ । जसले शिर उठाएर, समाजको माथिल्लो वर्गको सामुन्ने हिंड्न सक्दैन । ऊ व्यक्तिको रूपमा दलित हुँदैन, वरन् जातिका रूपमा दलित हुन्छ । अर्थात् दलित भनेको युगौंयुगदेखि शोषणमा परेको, विभेदमा पारिएको र मानवइतर व्यवहार योग्य नठानिएको एउटा वर्ग नै छ । ऊ आप्mनो कर्मले, व्यवहारगत त्रुटिले, परिबन्दमा परेर दलित भएको होइन, अपितु युगानुयुगदेखि नै दलित हुने नियति बोकेर आएको हो । भनाइको तात्पर्य उसले प्रारब्ध गरेर पनि दलितभन्दा माथि उठ्न पाउँदैन । किनकि उसले प्रारब्ध सपार्नै पाउँदैन । उसलाई त्यस्तो गर्नै दिइन्न । नेपालमा यत्तिका राजनीतिक परिवर्तन भइसक्दा पनि त्यो दलित, दलित नै छ । दलितबाट माथि उठाउने कुरा गरिन्छ, तर उठ्न दिइन्न ।
    देशमा सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने काम धेरैपटक भएको छ, तर दलित, जसका लागि जग्गा दिने काम हुन्छ, उसले कहिले पाउँदैन । उसले शिक्षा ग्रहण गर्न खोजे पनि पाउन सक्दैन । कानूनले प्रतिबन्ध लगाएको होइन, कानून निर्माताहरूले नचाहेर हो । कानूनले भन्छ दलितसँग भेदभाव नगर, आफैं दलित भनेर फलानो–फलानोलाई इङ्गित गर्छ । दलितसँग छुवाछूत नगर भन्छ, तर दलित भएकैले उसका सन्तानले शिक्ष्Fा ग्रहण गर्न सक्दैन । दलितलाई माथि उठाउने हो भने पहिले उसलाई कम्तिमा घरवासका लागि जग्गा दिनुप¥यो, उसको सन्तानले शिक्षा पाउने वातावरण बनाइदिनुप¥यो, उसलाई रोजगार पनि दिनुप¥यो अथवा उसको पुस्तैनी रोजगारलाई टेवा, सुरक्षा र सुविधा दिनुप¥यो । बाख्रालाई माया गर्छु भनेर हरियो घाँस अगाडि तेस्र्याइदिने तर घाँससम्म पहुँच नहुनेगरी दाम्लोले बाँधेजस्तो कुनियत सरकारले नछोड्ने हो भने दलितको भलो कहिले हुनेछैन । कानून र संविधान भनेको आफैं सक्ष्Fम हुँदैन, त्यसलाई सक्ष्Fम बनाउन सो अनुरूपको क्रियाकलाप चाहिन्छ । देशमा समावेशी, समानताको दुन्दुभी  पिट्ने संविधानले आज चार वर्षमा पनि दलितका लागि ताŒिवक सहयोग पु¥याउन सकेको छैन, किंवा जड संविधानलाई त्यस अनुरूप कार्यान्वयन हुन दिइएको छैन ।
    प्रत्येक वर्ष दलितहरूको घरवास धर्मशाला, मन्दिर, पुल, सडक बनाउने निहुमा उजाडिन्छ । उनको घरवास उठाई कुनै बाहुबलीको नाममा जग्गाको लिखत पास गरिदिइन्छ, तर दलितलाई यो तेरै वासथलो हो भनेर आश्वस्त पार्ने काम गरिंदैन । संविधान सबैको आश्रयदाता हो, संविधानको वारेस बनेर सरकारले काम गर्नुपर्ने हो, तर वारेसले नै तारिख तोड्छ भने मुक संविधानले के गर्ने ? पर्सा जिल्ला मात्र होइन, तराई–पहाड–हिमाल चारैतिर दलितको यस्तै दुर्दशा छ, तिनका सन्तान जान्ने–बुझ्ने हुनु अगावै आप्mनै पुस्तैनी धन्धामा संलग्न हुन्छन् । उनीहरूसँग समय कहाँ छ र विद्यालय जाऊन् १ विद्यालयमा त सफासुग्घरी, राम्रो लुगाएको, ब्याग बोकेको, जुत्ता–टाई लगाएका बालबालिका पो जान्छन्, शौचालय सफा गर्दागर्दै कुदेर विद्यालय पुग्ने बालबालिकालाई कसले पो कक्ष्Fामा छिर्न दिन्छ ? सरकारलाई यो परिस्थिति थाहा छ, तर सुधार गर्न चाहँदैन, दलितोन्नतिको सपनामात्र बाँड्छ ।

Friday, September 20, 2019

हिंड्दो छ पाइला मेट्दो छ

हिंड्दो छ पाइला मेट्दो छ

    नेपालको शासन व्यवस्थामा जतिसुकै सुधार र नयाँपन आएपनि जनताले भने विभिन्न समस्याबाट छुटकारा पाउने कुनै छाँट देखिएको छैन । हिजोका दिनमा जनताको खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा उसकै जिम्मेवारी मानिएको थियो, सक्ने र चाहना भएकाले जसैगरी पनि प्राप्त गर्दथ्यो । नपाउनेको चाहना पनि थिएन, हैसियत पनि थिएन । तर अहिलेको शासन व्यवस्थाले त शिक्ष्Fा, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत थुप्रै परम्परागत अधिकार र सुविधा मौलिक हक अन्तर्गत नै दिएको छ । तर पनि जनताको समस्या ज्यूँकात्यूँ छ । साँपले टोकोस् वा कुकुरले, मर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । जनताले जे भोगिरहेको छ, त्यही शासन संरचनामा बस्नेले भोगेको छ भने गुनासो गर्ने ठाउँ थिएन । आज जनप्रतिनिधि बनेर शासनसत्तामा पुग्नेहरूका लागि नपाइने कुनै कुरा छैन । शासनसत्ताको माथिल्लो तहमा बसेकाहरूको त के कुरा । भर्खर दुई वर्ष पहिले निर्वाचन जितेर जनप्रतिनिधि बनेकाहरूसमेत यावत् सुविधा भोग्ने श्रेणीमा पुगेका छन् । तर संविधानले दिएको स्वास्थ्य र जीवनरक्षाको सामल जनताबाट निकै टाढा छ ।
    निश्चय नै स्थानीय तहमा ठूलो समस्या छ । देशमा सङ्घीयता यस कारण ल्याइएको थियो कि जनताले आप्mनै ठाउँमा हिजोको उच्चतम शासन सञ्चालन हुने ठाउँबाट प्राप्त हुने सेवा पाउन सकोस् । त्यस किसिमको तारतम्य पनि नमिलाइएको होइन । अहिले गाउँपालिका सरकारलाई त शिक्ष्Fा, स्वास्थ्य, कृषिलगायत विषयमा आपूmखुशी सुविधा दिने प्रावधान कानूनले दिएको छ । तर जनप्रतिनिधिहरूले सुविधा भनेपछि आप्mनो मात्र रोजे, गाउँ–शहरमा बस्नेका लागि बेवास्ता नै रोजाइँमा प¥यो । केन्द्र सरकारले दिएको बजेट आपूm चढ्ने महँगा सवारीसाधन खरीदमा खर्च गरे, तर त्यत्तिकै रकममा जनताको लागि खरीद गर्न सकिने एम्बुलेन्सलगायत अन्य सुविधाका सामान कुनै प्राथमिकतामा परेन । ठोरीबाट वीरगंज ल्याउन नसकेर सर्पदंश र रेबिजका बिमारीले मृत्युवरण गर्नुपरेको छ । तिनका लागि गाउँ/नगर पालिकाले नै स्वास्थ्य केन्द्रमार्पmत् उपचार दिन सक्ने हैसियत राख्छन्, कुनै आपत् पर्दा एम्बुलेन्स कुदाएर ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो । तर त्यतातिर ध्यान गएको छैन । फलस्वरूप यसैपालि ठोरी गाउँपालिकाको दुई वडाका चारजनाको सर्पदंशका कारण ज्यान गएको छ । सरकारले स्वास्थ्य चौकीहरू खडा गरिदिएको छ, तिनमा प्राविधिक खटाइदिएको छ, औषधिका लागि बजेट छुट्याएर दिएको छ, तर के कारणले हो, मानिसको ज्यान गइरहेको छ, हल्लीखल्ली भने पटक्कै हुँदैन ।
    यति त भन्न सकिएला कि लामो समयपछि र अभ्यास नै नगरेको राजनीतिक संरचना बुझ्न समय लाग्छ । आप्mनो कर्तव्यको बोध जनप्रतिनिधिहरूलाई हुन सकेको छैन । त्यो नीतिगत कुरामा त लागू होला, तर जनताको प्रत्यक्ष्F सरोकारको कुरामा किन लापर्बाही भइरहेको छ, बुझ्न गा¥हो भएको छ । शिक्ष्Fाको क्षेत्रमा एउटै गापामा भएको चलखेल थाहा नपाउँदा अख्तियारमा लाखौं रुपैयाँ अपचलन भएको मुद्दा परेको छ । स्वार्थको कुरामा जोखिम मोल लिएर पनि काम गर्न सक्ने, परमार्थ–जनताको हितको कुरामा अबोध बन्ने रवैयाले नयाँ राजनीतिक संरचनामाथि मात्र आक्षेप लाग्छ । यसतर्पm हाम्रा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले विचार पु¥याउन सकेको भए आज दुई वर्षभित्रमा नै जनताले अनुभूति गर्ने खालको परिवर्तन भइसक्थ्यो । तापनि अबेर भइसकेको छैन, अब जनतालाई तात्कालिक सुविधा दिन विलम्ब गर्नु उचित छैन । अरू कुरा बिस्तारै हुँदै जाला ।

Thursday, September 19, 2019

आज संविधान दिवस

आज संविधान दिवस

    ‘संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाऔं, घरघरमा राष्ट्रिय झन्डा फहराऔं र दिपावली गरौं’ नाराका साथ यस वर्ष दिवस मनाइँदै छ । पाँचौ संविधान दिवस मूल समारोह असोज ३ गते आज भए तापनि एक दिन पहिलेदेखि नै विभिन्न कार्यक्रमहरू शुरू भएका छन् । मूल समारोहको एक दिन पहिले र एक दिनपछिसम्म  तीन दिन विविध कार्यक्रम गरी दिवस मनाउन सङ्घीय सरकारले आहेवान गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष असोज ३ गते संविधान दिवस मनाइँदै आएको छ । यस वर्षको संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा असोज २, ३ र ४ गते घरघरमा राष्ट्रिय झन्डा फहराउने साथै तीनै दिन गाउँ, टोल, शहरमा सरसफाइलगायत विभिन्न प्रचारात्मक कार्यक्रम तथा दिपावली गरिने र ३ गते ¥याली, सभासहित मुख्य कार्यक्रम गर्ने तालिका छ ।  मुलुकवासीको सात दशक लामो अथक प्रयासबाट आजको संविधान आएको हो । नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट जननिर्वाचित प्रतिनिधिले बनाएको ऐतिहासिक पहिलो संविधान  । थौरै शब्दमा भन्ने हो भने यस संविधानले मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था दिएको छ । अतः यो संविधान रहेसम्म लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहन्छ ।
    २००४ साल ताका नै संविधानसभाको परिकल्पना गरिएको थियो । त्यसले करीब ६ दशकपछि मात्रै सार्थकता पायो । फेरि पनि २०६२ देखि २०७२ सम्म संविधान जारी नहुन्जेल, एक दशक मुलुक सङ्क्रमणकालीन अवस्थमा रह्यो । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्दै मुलुक अस्थिरता पार गरेर अगाडि बढिसकेको छ ।
    जनताका प्रतिनिधिले बनाएको र जनताको छोरा राष्ट्रपतिले घोषणा गरेको संविधान तीनै तहको निर्वाचन मार्फत आम नेपाली जनताबाट अनुमोदित पनि भइसकेको छ । अब विकास र समृद्धितर्फ एकजुट भएर अगाडि बढ्नु हामी सबैको दायित्व हो । अवको अवस्थमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाहेक अर्काे विकल्प छैन । यसको भाग्य र भविष्य वर्तमान संविधानभित्रै हामीले खोज्न थाल्यौं भने मात्रै यसले शीघ्र सफलता पाउने छ ।
     सङ्घीयता कार्यान्वयनका चुनौतीहरू समाप्त भइसकेका छैनन् । सङ्घीयताको चुनौती भनेको नै वर्तमान संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको चुनौती हो । यसलाई सन्तुलित र परिष्कृत पार्दै जानु जरूरी छ । यसका निम्ति देशका राजनीतिक दलहरूमा विवेक, दूरदर्शितापूर्ण भूमिका हुनुपर्छ । अपूर्णता र असन्तुष्टिको स्वर धेरै आउँछ । गर्नुभन्दा कमजोरी देखाउनु सजिलो छ, तथापि संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने क्रममा त्यस्ता असन्तुष्टिहरूलाई पनि समेट्दै जाने कौशल र दृढता राजनीतिक दलहरूमा हुनुपर्छ । संविधान गतिशील दस्तावेज हो । यो समयानुकूल संशोधन र परिमार्जन हुन सक्छ । हाम्रो मुलुकको संविधानले संशोधनको प्रावधानलाई पनि आत्मसात् गरेको छ । तर ‘तातै खाऊँ जलि मरूँ’ बालपना हो । यसमा अझै ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ प्रवृत्ति थपियो भने त्यसले बनाउनेभन्दा बिगार्ने निश्चित छ । संविधान तथा सङ्घीय व्यवस्था रहे पो असन्तुष्टि कहीं न कहीं समेटिएला । जनताका छोराछोरी राष्ट्रप्रमुख बन्न पाउने व्यवस्था नै रहेन भने हाम्रा असन्तुष्टि त असन्तुष्टिमै सीमित हुनेछ । सवैलाई चेतना होस्, संविधान दिवस र राष्ट्रिय एकता दिवसको शुभकामना १

Tuesday, September 17, 2019

पार्टी दोषी कि चुनाव प्रक्रिया ?

पार्टी दोषी कि चुनाव प्रक्रिया ?

    नेपाल शान्ति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको ‘शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय चुनावका आधारहरू’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा जुन विचारहरू व्यक्त भए तिनलाई दृष्टिगत गर्दा हामीले जुन व्यवस्था ल्यायौं, त्यसलाई थाम्ने स्तम्भ भनिएका जनप्रतिनिधहरूले निर्वाचन जित्नका लागि के कस्तो प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्छ र त्यो प्रक्रिया के जीवनभरि राजनीति गरेका व्यक्तिहरूले पूरा गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा ठूलो प्रश्न खडा गर्ने खालको थियो । कार्यक्रम सानै भएपनि सहभागीहरू आआप्mनो क्ष्Fेत्रका निपुण व्यक्तिहरू थिए र यस्ता कार्यक्रमहरूको परम्पराविपरीत सबैले विषयबाहिर गएर बोलेनन् भने जति कुरा बोले ती मननयोग्य थिए । हाम्रो निर्वाचन प्रक्रिया अति नै खर्चिलो भएकोले पैसा हुनेले मात्र लड्न सक्ने त पहिलो शर्त भइ नै हाल्यो, जसरी पनि जित्न सक्ने मानसिकताले उद्धत भएर मात्र लड्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइएको थियो । वास्तवमा निर्वाचन पद्धतिले यस्तो परिबन्द खडा गरेको होइन, राजनीतिक दलहरूको तत्काल लाभ लिने मनोवृत्तिले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको भने छलफलबाट प्रस्टिएको थियो । जसले गर्दा छलफलको विषय प्रत्यक्ष्F र समानुपातिक निर्वाचनतर्फ मोडिएको थियो ।
    प्रत्यक्ष्F निर्वाचनमा पहिलो जित्ने विजयी त जहाँको पनि नियम भइहाल्यो, बहुलवादलाई अङ्गीकार गरेको संविधानले त्यसका लागि समानुपातिक जुन दृष्टिकोण ल्यायो, त्यसमा देखिएको विकृतिले हाम्रो निर्वाचन पद्धतिमाथि नै प्रश्नचिह्न पनि उठायो । अनि त छलफल कार्यक्रममैं दुई विचार देखा परे । एक पक्ष्F समानुपातिक पूर्णतः खारेज गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचनमात्र राख्नुपर्ने कुरामा अड्यो भने दोस्रो पक्ष्F प्रत्यक्ष  निर्वाचनमा ठूलो धनराशि खर्च हुने, राजनीतिक कार्यकर्ताले त्यत्रो रकम खर्च गर्न नसक्ने हुँदा, निर्वाचन लड्न तस्कर, भूमाफिया, ठूला व्यापारी, उद्योगपति, ठेकेदारले मात्र सक्ने भएकाले पूर्ण समानुपातिकमा जानुपर्ने देखियो । समानुपातिकमा पनि त्यही त भयो । यस्तैहरूसँग ठूलो रकम लिएर राजनीतिक दलहरूले तिनैलाई समानुपातिकमा पारे । अथवा कसैले आप्mनी पत्नी, प्रेमिका, सासू–ससुरा आफन्तजनलाई सांसद, विधायक बनाए । पार्टीमा काम गरेका, पार्टीका लागि दुःख, हन्डर सहेका, पार्टीको आह्वानमा बन्द, हडताल, जुलूस निकाल्दै जेल गएका, नाकाबन्दीमा बसेका कार्यकर्ताको भने पूर्णतः उपेक्षा भएको त देखिएकै कुरा हो ।
    वस्तुतः यी दोष न निर्वाचन प्रक्रियाको हो, न प्रत्यक्ष वा समानुपातिक निर्वाचन सिद्धान्तको । प्रत्यक्ष्F निर्वाचन जनतामा भिजेको, जनसरोकारको काममा रुचि राखेको कर्मठ कार्यकर्ताले नै लड्न पाउनुपर्ने हो । राजनीतिक कार्यकर्ता, त्यो पनि दल–बदल गरेर नआएकालाई पार्टीले टिकट दिने हो भने निर्वाचनमा पैसाको खोलो बग्ने कुरै आउँदैन । आप्mनो दुःखसुखमा आपूmसँग निरन्तर काम गरिरहेको उम्मेदवारसँग मतदाताले तत्काल लाभ लिने कुरा पनि आउँदैन । जब पार्टीले धन भएका, समाजमा गन्हाएका, भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेकाहरूलाई उम्मेदवार बनायो, मतदाता पनि स्वतः पैसातिर आकर्षित बन्ने नै भए । त्यसैगरी समानुपातिकमा  समाजको हितमा काम गर्ने सबै तह–तप्का, जातजातिको नाम प्रवेश गराउने हो भने आलोचना वा पद्धतिप्रति वितृष्णाको प्रश्न नै उठ्दैन । दोष जति राजनीतिक पार्टीको र दोषी निर्वाचन प्रक्रिया वा पद्धति कसरी हुन सक्दछ ? दोषी त राजनीतिक पार्टीहरूको नियत हो । त्यसमा सुधार आवश्यक छ ।

Find us