Showing posts with label सम्पादकीय. Show all posts
Showing posts with label सम्पादकीय. Show all posts

Thursday, April 18, 2019

धान धितो कार्यक्रम

धान धितो कार्यक्रम

    खेतबाट भिœयाउने बेला कुनै पनि बाली सस्तो हुन्छ । जब किसानले बिक्री गरेपछि सोही अन्नको मूल्य वृद्धि हुँदै उसले आफैं किन्दा दोब्बरभन्दा माथि पुग्छ । यस वर्ष मकै भिœयाउने बेला पर्साका किसानहरूले रु १३ सय प्रतिक्विन्टलको दरमा बिक्री गरे । ३ महीना पछि मकैको मूल्य रु २६५० पुग्यो । हाम्रो मुलुकका अधिकांश किसान उत्पादनको समयमा अन्न बिक्री गर्ने र पछि खरीद गरेर उपभोग गर्छन् । उत्पादनको बेला धान बेच्नेहरू केही दिनपछि चामल खरीद गर्छन् । गहुँ, मकै उत्पादन गर्ने किसान पीठो किनेर खान्छन् । जब किसानको खेतमा धान तयार हुन्छ, बजारमा चामलको भाउ घट्छ । वर्षभरिका लागि एकैपटक चामल–पीठो खरीद गर्ने कुरा भएन । केही दिनपछि त्यही चामल–पीठोको भाउ वृद्धि हुन्छ । धेरैले खलोबाट नै सस्तोमा अन्न बिक्री गर्छन् । उत्पादनलगत्तै अन्न बिक्री गर्नुपर्ने किसानको बाध्यता छ । बाली लगाउँदा लागेको ऋण तिर्न र घरायसी खर्च चलाउन उनीहरूले अन्न नबेची धरै छैन । कतिपय आर्थिक अवस्था मजबुत भएका किसान पनि अन्न भण्डार नगरी जतिसक्दो छिटो बिक्री गर्न चाहन्छन् । सुरक्षित भण्डारण स्थलको अभावले गर्दा उत्पादित बाली कुहिएर जाने तथा गुणस्तर खस्कने हुँदा उनीहरू बिक्री गर्न आतुर हुन्छन् ।
    अन्नको भाउ सधैं एकनाश रहँदैन । लागत मूल्य, माग र पूर्तिको आधारमा कुनैपनि वस्तुको मूल्य घटबढ हुने हो । लागत मूल्यको निर्धारण लगानीकर्ताले गर्छ । हाम्रो मुलुकमा अन्नबालीका मुख्य लगानीकर्ता किसान हुन् । यहाँ कृषिमा सरकाको अनुदान न्यून छ । उत्पादित बालीको मूल्यपनि  किसानले तय गर्न पाउँदैन । उनीहरूको बाध्यता छ । किसानले तय गरेको मूल्यमा व्यापारीले खरीद गर्दैन । लगानी र
परिश्रमको उचित मूल्य जसले पाउँदैन, ऊ कहिल्यै सुखी, सम्पन्न र खुशी हुन सक्दैन । नेपाली किसानको अवस्था यही छ । उत्पादित फसलको माग तथा आपूर्ति कति छ भन्ने तथ्य उत्पादनको बेला किसान र व्यापारीलाई दुवैलाई थाहा नहुने भएकोले पनि यो समस्या आएको हो । देशभित्रको उत्पादन र बाहिरबाट आयनत हुने खाद्यान्नको परिमाण अनुमान गर्ने भरपर्दो माध्यम छैन ।
    कुनै विकल्प नै नभएको समस्या भने यो होइन । किसानको हितमा काम गर्न अब केन्द्र वा प्रदेश सरकारको मुख ताक्नुपर्दैन । चाह्यो भने स्थानीय तहले पनि धेरै गर्न सक्छ । यस कुरालाई बुटवल उपमहानगरपालिकाले प्रमाणित गरिदिएको छ । बुटवलमा बितेको आवदेखि किसानको लागि ‘धान धितो’ कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । धान पाक्ने बित्तिकै किसानले बेच्न हतारिनुपर्दैन । तौल गरेर नगरपालिकालाई दिएपछि उसले प्रतिक्विन्टल अधिकतम १७ सयको दरले किसानलाई सहुलियत ऋण दिन्छ । नगरपालिकाले धान सुरक्षित भण्डारण गरेर राख्ने र बजारमा धानको भाउ उच्च भएपछि किसानले धान बिक्री गर्छ । कति राम्रो काइदा १ सहुलियत ब्याजले नगरलाई फाइदा किसानलाई झन् फाइदै–फाइदा । कृषि उत्पादनको समय बितेपछि अन्नको भाउ घट्दैन । कथं भाउ घटेछ भने पनि नोक्सानी परेको जति रकम किसान राहत शीर्षकमा चढाई दिए भइहाल्ने । धान धितो कार्यक्रम सफल भएपछि अरू अन्नबाली बीमा योजना तथा धितो राख्ने पनि तयारी हुँदैछ ।  बुटवलकै अनुसरण गरेर सबै स्थानीय तहले यस्तो व्यवस्था मिलाउने हो भने बल्ल नागरिकले सङ्घीयताको स्वाद चFख्न पाउने र जीवनस्तरमा सुधार आउने छ।

Wednesday, April 17, 2019

उपभोक्ताको स्वास्थ्य

उपभोक्ताको स्वास्थ्य

    उपभोक्ता अर्थात् जनता । हुनत शासक, प्रशासकहरू पनि उपभोक्ता नै हुन् । तर उनको उपभोगमा त्रुटि हुँदैन । उनीहरूले प्रयोग गर्ने सबै सामग्री उच्च गुणस्तरको हुन्छ । सामान्यजनले उपभोग गर्ने सामग्रीबारे उनीहरूलाई त्यसैले चासो हुँदैन । त्यसैले आज आम नेपाली उपभोक्ता सडकको धूलो पोखिएको खाजा, विषादि हालेको तरकारी, मिसावटी मसला,  अस्वस्थकर माछा–मासु, इन्जेक्शन दिएर जबरजस्ती वजन बढाइएको कुखुरा, औषधिकै भरमा ठूलो पारिएको लौकाजस्ता तरकारी, कार्बाइड हालेर पकाइएका फलपूmल, वाक्सिङ गरिएको स्याउ, उपचाररहित बोतलको सादा पानी खान बाध्य छौं । उपभोग भनेपछि सामान्यतया हाम्रो ध्यान खाद्य पदार्थमा मात्रै सीमित हुने गर्दछ, जबकि उपभोगको क्ष्Fेत्र धेरै विस्तारित छ । प्रकृतिले प्राणीमात्रलाई र राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने समस्त वस्तु पर्दछ । र भनिरहनुपर्दैन यी सबै कुराको उपभोगमा नेपाली जनता हिजोदेखि आजसम्म ठगिइ नै रहेको छ । हिजोभन्दा आज उपभोक्ताले धेरै सहुलियत पाएको छ, उसको हकमा कानून छ तर पनि आजको उपभोक्ता असाध्यै पीडित छ ।
    अधिकार पाएर पनि आजको उपभोक्ताले उपभोग गर्न पाएको छैन । किनकि अधिकारको उपभोग व्यक्ति आफैंले गर्न नसक्ने अवस्थामा राज्य तदारुक भएर दिलाइदिनुपर्छ । तर राज्यलाई नागरिकको अधिकारको भन्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने व्यवसायीको आर्थिक स्वास्थ्यको चिन्ता बढी छ । त्यसैले प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्रीले सरकारमाथि आरोप लगाउँदै भने सडेगलेको मिठाई प्रयोग गरेर राजधानीजस्तो ठाउँमा गुदपाक बिक्री गर्ने व्यापारीमाथि कारबाई हुन सक्दैन भने उपभोक्ता हक संरक्ष्Fण कसरी हुन्छ ? लाश नसडोस् भनेर प्रयोग हुने रसायन प्रयोग गरी माछामासु धेरै दिनसम्म संरक्षण गरेर उपभोक्तालाई बिक्री गरिन्छ, र राज्य मौन बस्दछ भने त्यो जस्तो अपराधकर्म के होला ? मुख्यमन्त्रीले हिजोको यी यावत् कुराहरू उठाइरहँदा आज उनी स्वयं सरकार सञ्चालक भएका छन् । त्यसैले आस छ, समस्या बुझेको मानिसले आप्mनै स्तरबाट भएपनि यससम्बन्धी छुट्टै कानून बनाएर प्रदेशमा लागू गर्नेछन् । तर उपभोग्य वस्तु प्रदेश २ मा मात्र त बन्दैन वा उपभोग हुँदैन । यसमा केन्द्र सरकार जबसम्म कठोर पाइला चाल्न तत्पर हुँदैन, एकजना मुख्यमन्त्रीले मात्र कराएर केही हुनेछैन ।
    आज हामीले सास फेर्ने हावा अशुद्ध छ, हामीले खाने पानी अशुद्ध छ, शुद्धताको नाममा सादा पानीलाई मिनरल वाटर बनाएर उपभोक्तासँग ठगी गरिंंदैछ, सडक बनाउने नाममा प्याचवर्क गरेर जनताको ढाड मर्काइँदै छ । नवनिर्माणको नाममा सडक भत्काएर निर्माण गर्न वर्षौं लगाइन्छ । नागरिक धूलो र धूवाँले पिरोलिन्छ । जनताले सिंचाइको उपभोग गर्न पाएको छैन, राम्रो सवारी साधनमा चढ्न पाएको छैन । बिग्रे–भत्केको सडकमा बिग्रे–भत्केकै सवारी साधन चल्छ, दिनहुँ दुर्घटना भइरहेको छ, उपभोक्ता (जनता) मरिरहेको छ । के सवारीसाधनको मात्र दोष छ ? सरकार दोषी छैन ? नेपाली जनता देशमा रोजगार प्राप्त गर्ने अधिकार गुमाएर विदेश गइरहेको छ, त्यही मरिरहेको छ, झ्यालखानमा थुनिएको छ, परिवारको बिल्लिबाँठ भइरहेको छ, के यी कुरा उपभोक्ता हकसँग सम्बन्धित होइन ? जाबो खानेकुरा सरकारले शुद्ध र स्वच्छ बिक्री वितरण गराउन सक्दैन भने यी त धेरै गहन कुरा भए, ध्यानमैं पर्दैन ।

Tuesday, April 16, 2019

गर्दा के हुँदैन ?

गर्दा के हुँदैन ?

    समता शिक्षा निकेतनलाई प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले  गिनिज बूक अफ वल्र्ड रेकर्डको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेका छन् । सुलभ मूल्यमा शिक्ष्Fा प्रदान गर्दै आएको समता शिक्ष्Fा निकेतनलाई गिनिज बूक लन्डनले प्रदान गरेको प्रमाणपत्र  हस्तान्तरण गरिएको हो । रु १०० मा विद्यार्थीलाई पढाउने उक्त शिक्षा निकेतनलाई विश्वमा नै पहिलो मितव्ययी र कम खर्चिलो मानिएको छ र गरीब अभिभावकहरूलाई यसबाट ठूलो गुन लागेको बताइएको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई सरकारले निश्शुल्क गरेको छ । सरकारको मातहत सञ्चालनमा रहेका सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्ष्Fकहरूलाई राम्रो तलब दिइन्छ । निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूसँग राम्रो रकम असुल गर्छन्, शिक्षकलाई थोरै तलब दिन्छन्, तर पनि सरकारी विद्यालयभन्दा शिक्षाको स्तर राम्रो छ । समता विद्यालयमा रु १०० मात्र शुल्क लिएर अंग्रेजी माध्यमबाट अध्यापन हुन्छ र नतीजा उत्कृष्ट फेला परेको छ । त्यसैले समता शिक्ष्Fा निकेतन विश्वमैं कहलिएको सस्तो शिक्षा दिने विद्यालय बन्यो । यो कसरी सम्भव भयो ? निश्चय नै मितव्ययिता र इमानदारिताले ।
    सरकारले नेपालको शिक्ष्Fामा लामो समयदेखि ठूलो लगानी गर्दै आएको छ । विद्यालयको भौतिक सुधार, शिक्षकहरूलाई बेलाबेलामा तालीम, पुनर्ताजगी तालीम, राम्रो वेतनमान छ । तर भौतिक संरचना निर्माण गर्न प्रवाह गरिएको रकममा माथिदेखि नै भागबन्डा हुँदै आउँछ वा तलबाट भागबन्डा लाग्दै माथि पुग्छ । काम कि हुँदैहुँदैन वा अधूरो रहन्छ । शौचालय बनाइन्छ, पानी हुँदैन, सरसफाइ त झन् हुँदैन, सात दिनपछि शौचालयन प्रयोगलायक रहँदैन । यस्ता विडम्बनाहरूले सरकारी शिक्षा प्रणाली भाँडिएको छ । उता निजी विद्यालयहरू शिक्ष्Fाको नाममा मुनाफामुखीमात्र होइन मुनाफाखोर बनेका छन् । सरकारीभन्दा गतिलो शिक्ष्Fा त दिन्छन् तर अभिभावकको हाडसम्म दुहुन पछि पदैनन् । शुल्क गतिलै लिन्छन् । यस्तो विरोधाभास किन ? जुन सरकारी शिक्ष्Fा प्रणालीमा यावत सुविधा दिइन्छ, त्यहाँको शिक्षा सबैभन्दा कमजोर किन ? र समता, जसले नाममात्रको शुल्क लिन्छ तर उत्कृष्ट हुन्छ कसरी ? नियतको फरक हो । समतामा सबै काम निस्स्वार्थ हुन्छ । नचाहिने खर्च गरिंदैन । प्रच्छन्न वा प्रत्यक्ष कुनै स्वार्थ रहँदैन । कामचोरी छैन ।
    विश्वको यस भूभागमा गुरुकुल शिक्ष्Fादेखि आज आधुनिक युगसम्म अनेकौं शिक्ष्Fा पद्धति लागू गरियो । यसमा सरकारले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि होस् भन्ने नै निहितार्थ लिएको छ, तर उपलब्धि भशून्य छ, आखिर किन ? किनकि नियत साफ छैन । सरकार लगानी गरेर ढुक्क हुन्छ, शिक्ष्Fकहरू स्थायी प्रमाणपत्र पाएर ढुक्क हुन्छन् र विद्यालय बढी सङ्ख्यामा विद्यार्थी भर्ना भएकाले ढुक्क हुन्छ । स्थायी प्रमाणपत्र पाएपछि सरकारी विद्यालयका शिक्ष्Fकहरूका लागि विद्यालय ससुराली सरह लाग्छ । जहाँ गएपनि भयो, नगएपनि भयोस पढाएपनि भयो, नपढाएपनि भयो । विद्यार्थी भर्ना त निश्शुल्क शिक्षाले गर्दा बढेको हो । पढेपनि नपढेपनि ती विद्यालय आउँछन् नै । किनकि सरकारी विद्यालयमा विभिन्न प्रकारका प्रलोभन छन् । प्रलोभनले हाजिरी त बढ्छ तर गुणस्तरीय शिक्ष्Fाका लागि जुन वातावरण चाहिन्छ त्यसको सरकारी विद्यालयमा सर्वथा अभाव देखिने गरेको छ । समताको मात्र सिको गर्ने हो भने शिक्ष्Fण सार्थकता बढ्न सक्छ र गरीबले पनि सस्तो दरमा उत्कृष्ट शिक्ष्Fा पाउन सक्छ ।

Monday, April 15, 2019

नयाँ वर्षको गरौं स्वागत

नयाँ वर्षको गरौं स्वागत

    देशमा नयाँ वर्ष शुरू भएको छ । नयाँ वर्षको सबैले स्वागत गर्छन्, यद्यपि एक वर्ष पहिले पनि हामीले बितेको वर्षलाई नयाँ मानेरै स्वागत गरेका थियौं । वर्षको स्वागत गर्दैमा नयाँ वर्ष फलिफाप हुन्छ भन्ने कुरापनि होइन । हिजो भएन, आज के आधारमा हुन्छ भन्ने प्रश्न तेर्सिन्छ । तर होइन १ वर्ष परिवर्तन भएसँगै हामीले अनुभूत हुनेगरी वा नहुनेगरी हाम्रो परिवेश फेरिएको छ । हिजो घरको समर्थ वा निर्बल सदस्य बाहिर निस्कँदा सकुशल फर्केर आउँछ कि आउँदैन भन्ने चिन्ता अहिले निर्मूल भएको छ । आज विधिको शासन कायम हुँदै गएको छ । विधिको शासनसँगै हाम्रो सोचमा पनि परिवर्तन आएको छ । हिजोको कुण्ठा, त्रास, दुश्चिन्ताले नेटो काटिसकेको छ । यो कुनैपनि नयाँ वर्षले गरेको होइन, अपितु निपट अँध्यारोमा पनि हामीमा नयाँ वर्षको स्वागत गर्ने स्वस्पूmर्त भावनाले हामीलाई जस्तै अप्ठ्यारोमा पनि जिउने कला सिकाएर भएको हो । जीवन जिउने कला थाहा भएन भने अपार सुविधाले पनि मनमा शान्ति स्थापना गर्न सक्दैन । यसविपरीत विगतका घनघोर अन्धकारमा पनि हामीले यसै कलाका कारण आजको अवस्था ल्याउन सफल भएका हौं ।
    हिजो असामाजिक तŒवको राइँदाइँ थियो, आज विधिको साम्राज्य छ । विधिको शासनले सबै विसङ्गतिको नाश भएको छ । यसको पछाडि हाम्रो जिजीविषाले नै काम गरेको हो । र मानिसमा जिजीविषाले नै कला उत्पन्न गर्दछ । कलाले नै मानिसलाई जिगीषु बनाउँछ । हामीले अनुभूत गरेको तथ्य हो– कति अन्धकारमय बाटो हामीले तय ग¥यो । हाम्रो बाटो कति कण्टकाकीर्ण थियो । त्यस बाटोमा हामी आत्तियौं, बरालियौं, तर प्रत्येक वर्ष आउने नयाँ वर्षले हामीमा आशाको सञ्चार गरिरह्यो । आजका आधुनिक मानिस हाम्रो रीतिरिवाज, चाडपर्वलाई दुःख निम्त्याउने माध्यम ठान्छन् ।  आप्mनो संस्कृतिमा कुनै रस भेट्दैनन् । आप्mनोको साटो परत्रको जुन संस्कृतिको पछि दुगुरिरहेका छन्स त्यहाँ, जुन बाटो हामी हिंड्यौं सहजताले पार पाएको एउटा उदाहरण पाइँदैन । गन्तव्य त सबैले फेला पारेका छन्, अन्यले पनि फेला पार्लान् तर सहजता हाम्रोजस्तो हुनेछैन, किनकि तिनको संस्कृति र जिजीविषा हाम्रोजस्तो परिपक्व छैन । तिनको संस्कृतिमा प्रतिशोध छ, उन्मत्तता छ, तिनको जिजीविषा अरूलाई मारेर आपूm बाँच्नुमा छ ।
    आज नेपालीको मनमा शान्ति छ, समाजमा गतिशीलता छ, राज्यमा केही गर्ने हुटहुटी छ, विभिन्न योजनाहरूको कार्यान्वयनले तीव्रता पाएको छ । दीर्घ तिमिरलाई चिर्दै उषाको लाली क्ष्Fितिजमा झल्किएको आभास भइरहेको छ । यसले हामीलाई झन् प्राणवान् बनाइरहेको छ । विभिन्न झञ्झावात खेपेर सुदृढ बनेको वृक्षको अवस्थामा हामी पुगेका छौं । अब हाम्रो जरा बलियो बनेको छ, सामान्य हावाहुरीले केही लछार्न सक्दैन । अब हावाहुरीबाट अत्तालिने होइन, हावाहुरीको दिशा परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता हामीमा विकसित भएको छ । यसका लागि हामीले बाह्य कुनै उपकरण वा अस्त्र–शस्त्रको प्रयोग गरेनौं, हाम्रो आन्तरिक ऊर्जाले यो उपलब्धि ल्याएको हो । त्यो आन्तरिक ऊर्जा हाम्रो संस्कृति र चाडपर्वहरूको देन हो । किनकि यो विज्ञानसम्मत छ, त्यसैले यो शाश्वत छ । यसैको परिपालनाले हामी जीवन्त छौं, हाम्रो सभ्यता जीवन्त छ । भोलिपनि निरन्तर रहने छ । हामी नयाँ वर्ष मनाइरहने छौं ।

Friday, April 12, 2019

वीचिकालि ः आश्वासन मात्र

वीचिकालि ः आश्वासन मात्र

    वीरगंज चिनी कारखाना लिमिटेडको हाल जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा रहेको ८३३ बिघा जग्गालाई लिएर विवाद शुरू भएको छ । वीचिकालि सञ्चालनताका तत्कालीन सरकारले उक्त जग्गा उखुखेतीको लागि अधिग्रहण गरेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा किसानहरू नगदेबालीको रूपमा रहेको उखुखेतीतर्पm रुचिकर थिएनन् । सरकारले उन्नत जातको उखुखेती गरेर चिनीमिलको उत्पादनलाई किसानको मात्र भर नपर्ने गरी उखुबाली विकास परियोजनाको लागि जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । उतिबेला उखुबाली विकास परियोजनाको लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा अहिले वीचिकालि बन्द भएको अवस्थामा औचित्यहीन छ । सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा चिनीमिल बन्द भएपछि कानूनतः सो जग्गा अधिग्रहणमा परेकाहरूलाई फिर्ता दिइनुपर्ने हो । जुन प्रयोजनको लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो, सो प्रयोजनमा आउन नसकेपछि अधिग्रहण गरिएको जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा १,२,३ र ४ मा यो कुरा उल्लेख छ ।
    तर वीचिकालिको नाममा अधिग्रहण गरिएको ८३३ बिघामा अहिले सरकारले सेज निर्माण गरिरहेको छ । सरकारले सेज निर्माण गर्न थालेपछि अहिले उक्त जग्गाको वैधानिकता खोज्दै तत्कालीन अवस्थामा अधिग्रहणमा परेका व्यक्ति, तिनका अंशियारहरू आन्दोलित भएका छन् । वीचिकालि बन्द भएको करीब २५ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । कारखाना खोल्ने कुरामा अहिले पनि सरकारले बेलाबेलामा प्रतिबद्धता मात्रै जाहेर गर्दै आइरहेको छ तर कारखाना खुल्न सकेको छैन । वीचिकालि पर्सा, बारा, रौतहटका किसानसँग जोडिएको कारखाना थियो । प्रत्यक्षरूपमा सयौंले रोजगार पाएका थिए भने अप्रत्यक्षरूपमा हजारौं लाभान्वित थिए । किसानसँग जोडिएको हुँदा किसानको सहानुभूति लिनका लागि अहिलेसम्मका सबैजसो सरकारले चिनी कारखाना सञ्चालनको रट मात्र लगाउँदै आएको देखिन्छ । झन् तराई–मधेसमा भएकोले मधेसवादी दलका नेताहरू सरकारमा बसेको बेला यो प्रकरणले उचाइ लिन्छ तर फेरि उही चाला । किसान रिझाउनका लागि कारखाना खोल्ने कुरा गर्नु ठीक भएपनि अहिले २५ वर्षको अवधिमा उही पुरानो मेशिनबाट कारखाना खोलाउने कुरा असान्दर्भिक हुन सक्छ । सरकारले कारखाना रहेको जग्गा सशस्त्र, उच्च अदालतलगायतलाई वितरण गर्नुले पनि कारखाना सञ्चालन हुँदैन भन्ने कुराको सङ्केत गरिरहेको छ । भर्खरै आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले कारखानाको निरीक्षण गरेर जाँदा पनि कारखाना सञ्चालनमा आउने कुरा विश्वस्त भएर भन्न सकेनन् । उनले कारखानाका यन्त्रहरूको संरक्षणमा ध्यान दिन सुझाए मात्र ।
    यथास्थितिमा कारखाना सञ्चालनको कुनै आशा नदेखिएपछि सरकारले उखुबाली विकास परियोजनाको लागि किसानको खेतीयोग्य जग्गा अधिग्रहण गरेकोमा फिर्ता गर्नु नै उचित देखिन्छ । परियोजनाको जग्गामा फरक प्रकृतिको उद्देश्यपूर्ति गर्दा अन्य स्थानमा अधिग्रहण गर्दा समस्या आउन सक्छ । सरकारले कानूनको परिपालना गर्नैपर्छ । सरकार नै कानूनको बर्खिलाफ काम गर्छ भने त्यसको सन्देश राम्रो जाँदैन र कानूनी राज्य स्थापित हुने कुरामा द्विविधा उत्पन्न हुन सक्छ । तसर्थ सरकारले वीचिकालि परियोजनाका लागि अधिग्रहण गरेको जग्गा सम्बन्धित किसानलाई ससम्मान फिर्ता गर्दा राम्रो हुन्छ ।

Thursday, April 11, 2019

नेपालको कानून दैवले जानून्

नेपालको कानून दैवले जानून्

    नेपालको कानून दैवले जानून् । यो उखान खासगरी पञ्चायती शासनकाल ताका निकै चर्चामा रहन्थ्यो । कानूनतः केही विवादित कुरामा एउटै घटना सन्दर्भमा न्यायालयबाट हुने फरक खालका निर्णय, आदेशपछि यो उखान प्रयोग गरिन्थ्यो । अहिलेपनि बेला–बेलामा न्यायालयबाट हुने एकै प्रकृतिको मुद्दामा फरक निर्णयको सन्दर्भमा यो उखानको चर्चा हुने गर्दछ ।  पछिल्लोपटक सर्वाेच्च अदालतले जन्मसिद्ध नागरिकताको सन्दर्भमा गरेको निर्णय, आदेशपछि यसले चर्चा पाएको छ । नागरिकता ऐन ०६३ जारी हुँदा नेपालमा जन्मेर स्थायी बसोवास गर्नेहरूलाई जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने कानूनी व्यवस्था गरियो । तर जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीको हकमा ०६३ सालको कानूनमा कुनै व्यवस्था गरिएन ।     जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीको हकमा कानूनमा कुनै व्यवस्था नगरिएपछि पुनः यो समस्याको उठान भयो र  ०७२ सालमा नेपालको संविधान–०७२ जारी हुँदा संविधानको धारा ११ को उपधारा–३ मा जन्मसिद्ध नागरिकको छोराछोरीको हकमा बुवा र आमा जन्मसिद्ध देखिए निजका छोराछोरीलाई वंशज नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो ।
    संविधानमा व्यवस्था त गरियो, त्यससम्बन्धी कानून भने निर्माण भएन । नागरिकतासम्बन्धी कानून निर्माण हुने क्रममा छ । अहिले बल्ल संसद्मा नागरिकता विधेयक पेश भएको छ । यसबीच जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरी नागरिकताको अभावमा विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसरबाट वञ्चित भएका छन् । यस समस्याको सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतले संविधानतः जन्मसिद्ध आमाबुबाका नेपालमा जन्मेका छोराछोरीको हकमा वंशज नागरिकता प्रदान गर्न आदेश जारी ग¥यो । यस अघि गृह मन्त्रालयले कानून निर्माण भइरहेको भन्दै मातहतका जिल्ला प्रशासनलाई नागरिकता वितरण गर्न रोक लगाएको थियो । सर्वाेच्चको आदेशलाई नजीर मान्दै उच्च र जिल्ला अदालतहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्न आदेश जारी गर्दै आएका छन् । सङ्घीय सरकारले यससम्बन्धी कानून निर्माण गरिसकेको छैन । प्रदेश सरकारले पनि कानून निर्माण नगरिसकेको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्था र सर्वाेच्चको आदेश अनुसार जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका छोराछोरीलाई वंशज नागरिकता प्रदान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको आदेश कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
    जिल्ला प्रशासन कार्यालय अहिलेसम्म ०६३ सालको नागरिकता ऐनमा यससम्बन्धी व्यवस्था नभएको र ०७२ सालमा जारी  संविधानमा जन्मसिद्धका छोराछोरीको हकमा वंशज नागरिकता दिनु भन्ने व्यवस्था गरिएपनि कानून निर्माण नभएको अत्तो थापेर नागरिकतामा रोक लगाएर बसेको छ । जन्मसिद्ध नागरिकताको सन्दर्भमा केही वर्षदेखि कानून निर्माणको दुहाई दिएर रोक लगाएको गृह मन्त्रालयले भर्खरै जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्न आदेश गरेको थियो । यो आदेश जारी भएको केही दिनमा सर्वाेच्च अदालतले गृह मन्त्रालयको आदेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । सामान्य सिद्धान्त अनुसार पनि कुनै प्रकारको नागरिकता प्रFप्त व्यक्ति त्यो देशको सशर्त नागरिक ठहर्छ र उसका छोराछोरीले पनि सहज नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यो कुरामा नागरिकता जारी गर्ने आदेशकर्ता नियत–बदनियतवश चुकेको देखिन्छ ।  

Wednesday, April 10, 2019

दाबी आआफ्नै

दाबी आआफ्नै

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल कोष (युनिसेफ) ले नेपालको पूर्व प्राथमिक विद्यालयमा भर्नादर विश्वमैं उदाहरणीय
रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । भर्ना दर दुई दशक यता सुधारोन्मुख हुँदै मुलुकले उल्लेखनीय सफलता हात पारेको हो । विसं. २०५७ सालमा पूर्व प्राथमिक शिक्षाको भर्नादर १२ प्रतिशत थियो । सो दरमा सुधार हुँदै आउँदा २०७४ सालमा शैक्षिक भर्नादर ८६ प्रतिशत पुग्यो । शिक्षामा बालबालिकाको पहुँच उदाहरणीयरूपमा वृद्धि भएको र यो अनुपात विश्वकै नमूना भएको, युनिसेफको पहिलो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । युनिसेफले विश्वका अविकसित, अशिक्षित, गरीब, द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा बाल शिक्षाका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । हाम्रो मुलुकमा पनि बाल शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ । युनिसेफको लगानी तथा योजनाहरूको कारण बाल शिक्षामा मुलुकले उपलब्धि हासिल गरिरहेको युनिसेफको ठहर छ । युनिसेफले सफलतामा आप्mनो जस नलिने कुरा भएन । विश्वव्यापी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालको सहाराना गर्नुले पनि उको दाबी सही भएको कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।
    कामको जस लिन खोज्नु नराम्रो पक्कै होइन । २०७३ सालमा भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले कम्तिमा एक वर्ष पूर्व प्राथमिक शिक्षा लिनैपर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्था ग¥यो । दुई दशकयता भएका सुधारहरूमा निश्शुल्क मावि शिक्षा, पाठ्यपुस्तकको निश्शुल्क उपलब्धता, पर्याप्त शिक्षकको व्यवस्था, विद्यालय भर्ना अभियान, छात्रवृतिको व्यवस्थालगायत काम सरकारले गरेको कारण विद्यालय भर्नादरमा वृद्धि भएको सत्ता सञ्चालकहरूको दाबी छ । दुवै दाबी र तर्क सही छन् । दाता र सरकार शिक्षाको निम्ति एक पक्ष्F हुन् । विश्व बालकोषले सरकारको मापदण्ड नीति र कार्यक्रमभित्र बसेर लगानी गर्ने हो । सरकारले पनि दातृ निकायको मापदण्ड र उनीहरूको विज्ञको सुझावमा शिक्षा नीति परिमार्जन तथा निर्माण गर्नुका साथै कार्य योजना तया गरेका हुन्छन् । अझ भन्ने हो भने सरकार दाताहरूको भर र इशारामा चलिरहेको हुन्छ । तर हाम्रो मुलुकको विद्यालय भर्नादर प्रगतिमा सरकार र दातृ निकायको मात्र श्रेय भने होइन ।
    मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन मुख्य कुरा हो । ४६ को परिवर्तन जनविद्रोहले गरेको हो । शिक्षामा त्यस परिवर्तनको सकारात्मक प्रभाव देखिन ५/६ वर्ष लाग्यो । राजनीतिक परिवर्तले लैङ्गिक विभेदमा न्यूनीकरण ल्यायो । नत्र हिमाल, पहाड या मधेस, छोरीहरू विद्यFलय बाहिर र छोरा चाहिं विद्यालयमा थिए । समय क्रमसँगै अभिभावकहरू शिक्षित र सचेत बन्दै गए जसको फलस्वरूप उनीहरूले बालबालिकालाई पनि पढाउन थाले । विभिन्न अवसरका कारण विगतको तुलनामा अभिभावकको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुँदै गएपछि बालबालिका विद्यालय पठाउने अवस्थामा पनि सुधार हुँदै आयो । राजनीतिक परिवर्तनपछि बाल मजदूर निषेध गर्ने तथा आइएलओ महासन्धि मान्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले बाल मजदूर न्यूनीकरण हुँदै बाल शिक्षार्थीको सङ्ख्या बढ्न गयो । शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानी वृद्धिलगायत पक्षको महŒवपूर्ण भूमिका छ । सम्बन्धित पक्षलाई बाल शिक्षाको निम्ति आआप्mनो भूमिका बोध गराउने कार्यमा आम सञ्चारको भूमिका अझ महŒवपूर्ण छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै सञ्चारको स्वतन्त्रता र विकासले अधिकारको खोजी एवं दायित्वबोधको क्रम वृद्धि भएको छ ।

Tuesday, April 9, 2019

चिकित्सक आन्दोलन र यथार्थ

चिकित्सक आन्दोलन र यथार्थ

    आकस्मिक सेवाबाहेक सम्पूर्ण सेवा ठप्प पार्दै सरकारी चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् । नयाँ सङ्घीय संरचनामा सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश अनुसार चिकित्सकहरूलाई पनि समायोजन गरेपछि चिकित्सक आन्दोलित भएका हुन् । बितेको शुक्रवारदेखि आन्दोलन जारी छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको मातहत जाँदा वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्नेे चिकित्सकहरूको भनाइ छ । सङ्घ अन्तर्गत नै राखेर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाउनु पर्ने उनीहरूको मुख्य माग हो । विगतमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सक सङ्घबीच ८ बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन टुङ्गिएको थियो । बितेको पुस ३० गते भएको सहमतिको पहिलो बुँदामा  ‘कर्मचारी सामायोजन गर्दा हाल सङ्घीय लोकसेवा आयोगबाट नियुक्त भएका स्वास्थ्य सेवातर्फका चिकित्सकलगायत अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरूलाई सङ्घीय सरकारले परिचालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने’ उल्लेख छ । सो सहमति कार्यान्वयन नभएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ भने कार्यान्वयन भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ । कार्य क्षेत्रमा जाँदा आइपर्ने सबै अप्ठ्यारा फुकाइदिने उपप्रधान स्वास्थ्य एवं जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले आश्वासन दिएका छन् ।
    चिकित्सक आन्दोलनको मार सर्वसाधारण जनताले भोगिरहेको छ । कम विपन्न नागरिक सरकारी अस्पतालका मुख्य सेवाग्रही हुन् । हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा सम्पन्न र पहुँच भएकाहरूको रोजाइमा सरकारी अस्पताल पर्दैन । यो कुरा सरकार र आन्दोलनरत पक्ष दुवैलाई थाहा छ ।  उपचारका लागि सर्वसाधरण गाउँ–गाउँदेखि कैयन अप्ठ्यारा पार गर्दै सदरमुकाम पुगेका हुन्छन्, अनि जिल्ला–जिल्लाबाट राजधानी । अस्पताल पुगेपछि रोग निदान होला, ज्यान बाँच्ला भन्ने ठूलो आशा उनीहरूले लिएका हुन्छन् । सामान्य रोगको पनि विभिन्न अडकोले गर्दा समयमैं उपचार गर्न र अस्पतालसम्म पुग्न नसक्दा आम जनता जटिल अवस्थामा पुगेको हुन्छ  । मुटु रोग, मृगौला रोगलगायत जटिल रोग र अब सामान्य भइसकेको क्षयरोगलगायतको उपचार तथा औषधि प्रक्रियामा एक दिनको महŒव पनि निकै हुन्छ । मृगौला रोगीले  समयमा डायलासिस नपाए ज्यान जान्छ, क्षयरोगीले सेवन गर्ने औषधि नियमित नभएमा पुनः शुरू अवस्थादेखि औषधि चलाउनुपर्ने र जोखिमोन्मुख हुन्छ । जीवनको भीख माग्दै राजधानीस्थित अस्पतालको ढोका चहारी रहेका निर्धन बिरामीको रोदनले यति बेला सरकार र सरकारी चिकित्सक कसैलाई पनि छोएको छैन ।
    मुलुक सङ्घीय संरचनामा जानु कसैको आशीर्वाद वा तजबिज होइन । यो मुलुकवासीको चाहना, त्याग, तपस्या र बलिदानबाट ल्याइएको हो । पेशागत सञ्जालमार्फत चिकित्सकहरूले पनि यो म्यान्डेड दिएकै हुन् ।  उसो हो भने सङ्घीय संरचनामा समायोजित हुन किन आपत्ति ? मुलुकको संविधानले तोकेको रक्षा, मुद्रा, परराष्ट्रबाहेक सम्पूर्ण अङ्ग नयाँ संरचना मातहत जानैपर्छ । आज नभए भोलि त जानु नै छ । नत्र केको प्रदेश, किन स्थानीय तह ? ‘अरूलाई समायोजनमा पठाऊ, हामी जाँदैनौं’ भन्नु कहाँसम्म न्यायसङ्गत हो ? यो कुरा सरकारले चिकित्सकलाई किन बुझाउन सक्दैन ? बुझाउन सक्दैन भने समस्या समाधान हुन्जेल सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ ।

Monday, April 8, 2019

प्रदेशको विकास

प्रदेशको विकास

        प्रदेश नं.२ का मुख्यमन्त्री लालबाबू राउत गद्दीले योजना निर्माण गुणस्तरहीन हुन नहुने बताएका छन् । प्रदेशको विकास निर्माणमा निर्माण कम्पनीभन्दा पनि योजनासँग सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीको भूमिका महŒवपूर्ण हुने उनको कथन थियो । कुनै पनि योजना सरकार र निर्माण कम्पनीबीच सम्झौता भएपछि मात्रै सम्पन्न हुने हो । सरकारले तयार पारेको डिपिआर अनुसार योजना सम्पन्न गर्ने र टेन्डर अनुसार निर्माण कम्पनीले भुक्तानी पाउने हो । ठेकेदार कम्पनी र सरकारबीच वैधानिक शर्त हुन्छ । सो शर्त कार्यान्वयन भए नभएको हेर्ने जिम्मेवारी सरकारी कर्मचारीको हो । राजनीतिक नेतृत्वले नीति निर्माण गर्ने र लागू गर्ने काम गर्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीकै हो । सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्वले अनुगमन, मूल्याङ्कन, निरीक्षण जे गरेपनि त्यसमा प्रविधिक पक्ष वा गुणस्तर पक्ष हेर्ने, सुझाउने भूमिका कर्मचारीमा रहन्छ । कर्मचारी संयन्त्र एउटा स्थायी सरकार भएकोले पनि ऊप्रति सरकार र जनता दुवैले विश्वास गरेका हुन्छन् । तर त्यही विश्वास गरिएको कर्मचारी संयन्त्र बिकाउ परिदियो भने विकास निर्माण सफल होइन कि रसातल पुग्ने निश्चित छ ।
    मुलुकमा सङ्घीयता लागू भएसंगै प्रदेशको संरचना अनुसार विकास निर्माणको अभ्यास शुरू भएको छ । हाम्रो मुलुकलाई  अझै पनि बाहिरकाहरूले अविकसित मुलुकको रूपमा नै चित्रण गर्छन् । मुलुकका सातवटा प्रदेशमध्ये भौतिक तथा मानवीय विकासमा प्रदेश नं. २ पछाडि छ । स्रोत र अवसर धेरै भएपनि त्यसलाई जनहित अनुरूप सदुपयोग गरी फाइदा लिन बाँकी छ । समथर उर्वर भूमि, बाक्लो जनघनत्व, समशीतोष्ण जलवायु आफैंमा सहज पक्ष हो । मरुभूमि, चट्टाने पहाड, जलथल क्षेत्र, प्रचण्ड ताप, कठ्याङ्ग्रिदो हिमाल वा श्रमशक्तिविहीनताको चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था यहाँ छैन । समाजको चौतर्फी विकासको निम्ति यहाँको मुख्य चुनौती बेइमानी, अनियमितता र भ्रष्टाचार हो । उपलब्ध साधन–स्रोतको इमानदारीपूर्वक सदुपयोग गर्न सके मुलुकका अन्य प्रदेशलाई पछाडि छोडेर विकास निर्माणको दौडमा अगाडि पुग्न सकिन्छ । यसको निम्ति यहाँका बासिन्दामा ‘इमानदार बनौं र प्रदेशको विकास निर्माणमा जुटौं’ भन्ने भावना अन्तर्आत्माबाटै जाग्नुपर्छ । त्यो भावना जगाउन प्रदेश सरकारले अगुवाइ गर्न सक्छ ।
    मन भित्रबाट प्रतिबद्धता लिन सक्यौं भने असम्भव केही छैन । परमाणु बमले ध्वस्त भएको जापान आज चरम विकसित अवस्थामा त्यसै पुगेको होइन । जापानीहरूले आप्mनो मुलुक पुनः निर्माण गर्ने र अमेरिकालाई समेत पछि पारेर देखाउने सामूहिक कसम खाएर अघि बढेकोले सम्भव भएको हो । अंग्रेजले कब्जा गरेको छिमेकी मुलुक भारत यसै स्वतन्त्र भएको होइन । भारतीय नागरिकले राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई आप्mनो जीवनभन्दा माथि राखेर सामूहिकरूपमा अगाडि बढेकाले अंग्रेज भाग्न बाध्य भएको हो । आजपनि राष्ट्रियताको सवालमा सिङ्गो भारत एक हुन्छ ।  त्यसैले ऊ सफल छ । कर्मचारीमात्र होइन, विकास निर्माणको सवालमा अनियमितता, भ्रष्टाचार वा बेइमानी गर्ने जोसुकै भएपनि संरक्षण नगर्ने कसम खानुपर्छ । त्यस्तालाई र तिनलाई संरक्षण गर्ने व्यक्ति जो होस् उसलाई पनि प्रदेशको गद्दार घोषणा गर्नुपर्छ । प्रदेशले शून्य भ्रष्टाचार अभियान शुरू गर्नुपर्छ । यसरी गर्दा प्रदेशको विकासमा आमूल परिवर्तन निश्चित छ ।

Sunday, April 7, 2019

वीरगंज घोषणापत्र

वीरगंज घोषणापत्र

    नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकको धारा ४१ मा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ उल्लेख छ  । सोही महलको  धारा ४३ मा ‘सामाजिक सुरक्षाको हक’ को व्यवस्था छ । संविधानबमोजिम मुलुकमा तीन तहको सरकार गठन भएको हो । संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम कार्यान्वयनमा जानु तीनै तहको सरकारको दायित्व हो । संविधानमा सङ्घको एकल अधिकार सूचीका साथै सङ्घ–प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा पनि सामाजिक सुरक्षाबारे उल्लेख भएको छ । अझ स्थानीय तहको अधिकार सूचीको बुँदा नं. १६ मा ‘ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तताको व्यवस्थापन’ भनेर जोड दिइएको छ । बलिदानपूर्ण विद्रोह, नागरिक आन्दोलन, लामो अनुभव, धेरै अभ्यास र व्यवस्था परिवर्तनपछि आएको संविधानले ज्येष्ठ नागरिकको संवेदनशीलता, संरक्षण र महŒवलाई प्रस्ट गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सबै तहमा कानून निर्माण प्रथम कदम हो ।
    आवश्यकता महसूस गर्नु र योजना निर्माण गर्नु फरक कुरा हो । ज्येष्ठ नागरिकलाई माया, सम्मान र संरक्षणको आवश्यकता सबै पक्षबाट महसूस भइसकेको छ । तर के गर्ने  भन्ने योजना तथा कार्यक्रमको अभाव देखिएको छ । कतिपय स्थानीय तहले पहिलो बजेटमा नै ज्येष्ठ नागरिक भत्तामा स्थानीय सरकारको तर्फबाट पनि थप दिने घोषणा गरेका थिए । यसबाट ‘केही गर्नुपर्ने आवश्यकता’ र ‘केही गरौं’ भन्ने इच्छा जाहेर भएको पाइन्छ । कतिपय काम राम्रो होस् भनेर गर्दा पनि प्रभावकारी र दिगो हुन सक्दैन । त्यहाँ योजना चयन तथा दूरदृष्टिको अभाव खटकिएको हुन्छ । ज्येष्ठ नागरिकको लागि ‘नगरी नहुने’ वा ‘थोरै कामले धेरै फाइदा’ पुग्ने र ‘दिगो हुने पक्ष’को पहिचान गर्न नसक्दा पनि सरकार सञ्चालकहरू अलमलमा परिरहेको अवस्था हो । जसले दायित्वबोध गरेको छैन वा आवश्यकता नै महसूस गरेको छैन भने त्यो भिन्दै कुरा हो ।
    ‘ज्येष्ठ नागरिकका लागि संविधानप्रदत्त व्यवस्था गरौं, अधिकार दिलाऔं’ भन्नेहरूका लागि वीरगंजमा सम्पन्न राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घको सातौं महाधिवेशनले पथप्रदर्शकको काम गर्न सक्छ । महाधिवेशनद्वारा जारी १३ बुँदे वीरगंज घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने हो भने उनीहरूको समस्या न्यूनीकरणमा महŒवपूर्ण योगदान पुग्नेछ । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई उमेर वर्गीकरणको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने, यातायात, स्वास्थ्यलगायत राज्यले प्रदान गर्ने सेवामा कोटा निर्धारित नगरी सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने, स्वआर्जित सम्पत्तिमा इच्छापत्रको व्यवस्था, ज्येष्ठ नागरिक संवैधानिक आयोगको व्यवस्था, सबै तहका सरकार वा संवैधानिक एकाइले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप तथा गतिविधिहरूमा महासङ्घको सहभागिता, मनोसामाजिक र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन, ज्येष्ठ नागरिकको वास्तविक अवस्था खोज अनुसन्धान, सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि निर्देशित कुराहरू मागका लागिमात्रै गरिएको पक्कै होइन । आआप्mनो तहबाट सम्भव सेवा सुविधा कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने तीनै तहलाई सहज र प्रभावकारी हुनेछ । प्रारम्भमा यति प्रयास हुन सक्यो भने अगाडिको बाटो सहज हुनेछ । ज्येष्ठ नागरिकको लागि केही गर्ने इच्छा छ भने उपरोक्त प्रयासमात्रले पनि ‘के गर्ने’ भनेर अलमलिनुपर्ने अवस्था रहने छैन ।

Friday, April 5, 2019

प्रश्नपत्रबारे मिथ्या कुरा

प्रश्नपत्रबारे मिथ्या कुरा

    चैत १४ गते विज्ञान र १५ गते सामाजिक विषयको निर्धारित परीक्षाअगावै प्रदेश २ को एसइई प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि विज्ञानको परीक्षा रद्द गर्दै बाँकी विषयका परीक्षा स्थगित गरिएको थियो । चैत २२ गतेदेखि परीक्षा पुनः सुचारु भइसकेको छ । परीक्षा स्थगितको विषयलाई लिएर प्रदेशका जिल्लाहरूमा विद्यार्थी आन्दोलित भए । सरकारी, सामाजिक र व्यक्तिगत धनसम्पत्तिको निक्कै क्षति भयो । सप्तरी जिल्लाबाट प्रश्नपत्र बाहिरिएको कुरा सार्वजनिक भइसकेको थियो । जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति सप्तरीले आप्mनो जिल्लाबाट प्रश्नपत्र नबाहिरिएको वक्तव्यबाजी ग¥यो, तब स्थितिले तनावको बाटो लियो । सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रहरूले प्रश्नपत्र नबाहिरिएको दाबी गरे । तबसम्म सार्वजनिक सञ्जालमा पोस्ट गरेकाहरूले पनि आआप्mनो पोस्ट हटाइसकेका थिए ।
    अनि शुरू भयो प्रदेश र केन्द्रको दोषारोपण । प्रदेश सरकारका एकजना मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रदेशलाई बदनाम गराउन केन्द्रले प्रश्नपत्र आउट गरेको तर्क दिए । केन्द्र सरकारको शिक्षामन्त्रीको राजीनामा मागियो । यो तर्क सही नै हो कि भन्ने धेरैलाई लाग्यो । किनभने त्यहाँ जनमतप्राप्त संवैधानिक सरकारका सदस्यले बोलेको थियो । केन्द्र पक्षधरहरूले पनि ‘प्रदेश २ मा मात्रै प्रश्नपत्र बाहिरिनुमा परीक्षा सञ्चालनकर्ता प्रदेश सरकारको कमजोरी’ भन्दै सामाजिक सञ्जालहरू भर्न थाले । ‘केन्द्र सरकार र शिक्षामन्त्रीलाई बदनाम गराउन  प्रदेशको षड्यन्त्र’ भन्दै उनीहरूले प्रत्यारोप गरे । त्यो पनि सही हो कि भन्ने लाग्यो । आक्रोशित विद्यार्थीहरूले  प्रदेश मुख्यमन्त्रीको विरोधसमेत गरे ।
    अन्ततः केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले प्रश्नपत्र बाहिरिएको स्थान र व्यक्ति पत्ता लगायो । इलाका प्रहरी कार्यालय, सिरहाका प्रहरी जवानद्वय प्रश्नपत्र आउटका मुख्य अभियुक्त रहेको प्रमाणसहित घटनाका मतियारहरूलाई समेत ब्यूरोले सार्वजनिक ग¥यो । जब कुनै समस्या आउँछ, त्यसको पहिचान, निराकरण तथा समाधान गर्नुको साटो एकले अर्कोलाई आरोप–प्रत्यारोप गर्ने र झन् अन्योल सृजना गरिदिने गलत प्रवृत्ति छ । सत्यतथ्य कुरालाई उजागर गर्न नभई मनगढन्ते कुरा गर्न, त्यस्तो कुरा सुन्न र पछि लाग्न हामी खप्पीस छौं । जनमासमा भ्रम सृजना गर्नेहरू सधैं हीरो हुने र समाजको गति निरन्तर रसातलमा जाने मुख्य कारण नै यही हो ।
    एसइईको प्रश्नपत्र आउट गर्नेहरूले न त प्रदेशको स्वार्थमा  गरेका हुन्, न त केन्द्रको स्वार्थमा नै । उनीहरूले त परीक्षामा आफन्तले गतिलो अङ्क पाओस् भन्ने आप्mनै स्वार्थमा प्रश्नपत्रको फोटो खिचेर लिएको कुरा स्वीकार गरेका छन् । एक कान, दुई कान मैदान हुँदै प्रश्नपत्र सार्वजनिक सञ्जालमा आइपुग्यो । जब प्रश्नपत्र फोटोकपीको मूल्य ४/५ हजार रुपैयाँसम्म पुग्यो, तब त्यसको ईष्र्या गर्नेहरूले अवमूल्यन होस् भनी सामाजिक सञ्जालमा नै पोस्ट गरिदिए । कुनै पनि कुराको प्रतिक्रिया दिनुभन्दा पहिले आपूmले बोलेको कुरा दीर्घकालीन हुन सक्छ कि सक्दैन ? गहिरिएर विचार गरौं, तब मात्रै बोर्लौं । प्रदेशका मन्त्री, केन्द्र सरकारका  पक्षधर र परीक्षा समन्वय समिति सप्तरी यी तीनै पक्षको कुरा दुई दिन पनि टिकेन । ठहर नहुने, नटिक्ने कुरा किन गर्नु ?
भोलि सही कुरा गर्दा पनि जनताले राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको रूपमा मात्रै नलेओस् भन्नेतर्पm आजै सजग हुन जरुरी छ ।

Wednesday, April 3, 2019

भाषण कि राहत ?

भाषण कि राहत ?

    चैत १७ गते साँझको विनाशकारी चक्रवातले दिएको घाउमा मलमपट्टी गर्न सहयोगी हातहरू जुटेका छन् ।  गैर सरकारी तथा सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूको तत्परता महŒवपूर्ण देखिएको आपत्कालीन राहतका लागि आवश्यक सामग्री आइरहेको छ । सरकारको तर्फबाट सेना र प्रहरीको भूमिका प्रशंसनीय देखिएको छ । राहतमा जुटेकाहरूलाई भ्याइ–नभ्याई छ । उनीहरूलाई कुराभन्दा काम गर्ने चटारो छ । उद्धारमा जुटेकाहरूमा अलिकति पनि द्वेष, कपट, विभेदको भावना देखिंंदैन । केही समस्या र विकृतिहरू भने देखिन थालेको छ । राहत वितरण गर्नेहरूले समन्वय नै नगरी राहत वितरण गरेको जिल्ला प्रशासनको गुनासो छ । आपत्कालीन राहत कुनै स्थानमा दोहोरियो र कहीं पुगेन भन्ने खबर छ । त्यसैगरी सरकारी अस्पतालका घाइतेलाई भेट्न सरकारका उच्चपदस्थहरू पुगे तर निजी अस्पतालमा कोही पुगेन भन्ने टिप्पणी पनि छ । घाइतेले उपचार नपाएको छटपटी अर्को पाटो छ भने सबैभन्दा खराब, राजनीतिक भाषणबाजी शुरु भएको छ । “फलानोले यो गरेन, चिलानोले त्यो गरेन ।”
    राहत वितरणकर्ता तथा दाताहरूसँग जिल्लाले भाउ खोज्ने बेला यो होइन । हामीले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । कहाँ के के वितरण भयो, कुन ठाउँमा कुन सामग्रीको अभाव छ ? तथ्याङ्क र घटनास्थलको नक्शासहित समन्वय डेस्क ठाउँ–ठाउँमा राखिनुपर्छ । यो काम जिल्ला प्रशासनले सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थासँग समन्वय गरेर गर्ने हो । ‘एक ठाउँ जम्मा गरिदेऊ, हामी वितरण गर्छौ’ भन्नु अमिल्दो कुरा हो । भूकम्पको राहतका लागि ल्याएको सामग्री पार्टी नेता– कार्यकर्ताको घरमा फेला पर्ने यो मुलुकमा, जम्मा गरेको राहत वास्तविक पीडितले पाउँछ कि पाउँदैन ? दाताले शङ्का गर्नु स्वाभाविक हो । यसर्थ एकद्वार प्रणालीमार्फत जिल्ला प्रशासनले तोक्ने र वितरण दाता आफैंले गर्दा पीडितजति सबैले पाउने, साथै दाताको पनि चित्त बुझ्छ । भिआइपीहरूले निजी अस्पतालमा भर्ना भएकालाई भेट्दिन भनेको पक्कै होइन होला । भिआइपीको भ्रमण तालिका त यहींकाले बनाएका हुन् । अगाडि र पछाडि लाग्ने त्यो भीडले ‘निजी अस्पतालमा पनि घाइतेहरू छन्’ भनेर ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ कि पर्दैन ? हाम्रो समाजमा गल्ती आपूmले गर्ने र दोष अरूको टाउकोमा थोपर्ने प्रवृतिले मलजल पाएको छ ।
    तीन तहको सरकार छ । घाइतेले अस्पतालमा औषधी पाएका छैनन् । दुवै हात–खुट्टा भाँचिएका, टाउकोमा चोट लागेका रामपुकार चौरसियाको तीन दिनपछि एउटा हातको प्लास्टर भयो । चिकित्सकले मागेको औषधि तथा सामग्री खरीद गर्ने पैसा पीडितसँग छैन । अधिकांश घाइतेको अवस्था उस्तै हो । सरकारी अस्पतालमा निश्शुल्क पाइने औषधीको सूचीमध्ये ५० प्रतिशत पनि उपलब्ध छैन । निजी अस्पतालले त त्यतिपनि पाएका छैनन् । यो अवस्थामा घाइतेलाई अस्पताल पु¥याएर मात्रै हुन्छ ? दोष अस्पताल र चिकित्सकको टाउकोमा थोपरेर हुन्छ ? अस्पतालमा आवश्यक औषधी, उपकरण र प्रायोगशाला जरूरी छ । यो सरकारी, निजी सबै अस्पतालमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यो जिम्मेवारी क्षमता अनुसार तीनै तहको सरकारको हो । अरूले गरेन होइन, आपूmले के गरें त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । अहिले मन फाट्ने भाषण र उधारो कुराभन्दा मन जोड्ने मलम, आपत्कालीन राहतको खाँचो छ ।

Tuesday, April 2, 2019

भिआइपीको अघिपछि

भिआइपीको अघिपछि

    हाम्रो मुलुकमा भिआइपीको अगाडि–पछाडि लाग्ने भीड  र झुण्ड गम्भीर समस्याको रूपमा विकसित भइरहेको छ । जहाँ ठूलो भीडभाड वा जनसमूहको प्रदर्शन आवश्यक छ, ती ठाउँका लागि त ठीकै छ । तर जहाँ यो देखाउन जरूरी छैन, त्यहाँ पनि अगुवा–पछुवाहरूको ताँती अभिशाप नै बनेर उपस्थित हुने गरेको छ । स्पष्ट भन्नु पर्दा भिआइपीको अघिपछि लाग्ने भीड नै सर्वसाधारण र भिआइपीबीच तगारो हो । यसले सर्वसाधारणको वास्तविक कुरा भिआइपीलाई जानकारी हुन दिंदैन । सरकार सञ्चालक तथा उच्च ओहदाका नेता जता गए सम्बद्ध पार्टीका कार्यकर्ता, सम्बद्ध मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखहरू र सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीहरूको घेराबन्दी हुन्छ । भिआइपी निकट आपूmलाई देखाउन खोज्ने, भिआइपीको नजरमा पर्न चाहने र सर्वसाधारणको छेउमा शान देखाउने गलत प्रवृत्तिले अगुवा–पछुवाको रूप लिएको हुन्छ । देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरू जो हुन्, जुन कामका लागि आएका हुन् त्यसको निम्ति सहजीकरण गरिदिने एकदुईजनाबाहेक अरूले अगाडि– पछाडि भ्याइ नभ्याई हस्याङफस्याङ दौडनुको औचित्य छैन । अंगरक्षक, व्यक्तिगत सहयोगि र कार्यालय प्रतिनीधिलगायतका व्यवस्था उनीहरू आफैले गरेका हुन्छन् ।
    ‘मेरो अघिपछि नआऊ’ भिआइपीले भन्न मिल्दैन । यसले रूखोपन देखाउँछ । कार्यक्रम वा सवारीको सहजीकरण जसले गरेको छ, उसैले यी सब कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।  हालै बारा–पर्साका चक्रवात पीडित र घाइतेहरूलाई भेट्न मुलुकका प्रधानमन्त्रीलगायत उच्चपदस्थ मन्त्रीहरूको आगमनको क्रममा देखिएको अगुवा–पछुवाको भीड र बेथितिको यस क्षेत्रमा टिप्पणी भइरहेको छ । भीडले बिरामी नै किच्ने हो कि भन्ने त्रास एकातिर थियो भने मानव चापको कारण अस्पताल कक्षको वातावरणमा प्रतिकूल असर परिरहेको थियो । कमजोरी अस्पताल व्यवस्थापन र  स्थानीय सुरक्षा संयन्त्रको हो । अस्पताल परिसरभित्र भिआइपी टोलीलाई मात्र प्रवेशको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा त्यसो हुन सकेन । पार्टी कार्यकर्ता र कार्यालय प्रमुखहरू अस्पतालभित्र जानुको अर्थ छैन । उनीहरूले भिआइपी टोली नभएको मौकामा पनि पीडितसँग भेटघाट गर्न सक्छन् । सञ्चारकर्मीलाई बन्देज लगाउन सकिंदैन । त्यसको लागि सङ्क्रमण नहुने सावधानी अपनाएर फोटो पत्रकारहरूलाई भित्र पठाउन सकिन्थ्यो । अस्पतालभित्र भएका कुरा बाहिर आएर आधिकारिक व्यक्तिबाट सार्वजनिक गर्न मिल्छ । अहिले सबैको हातमा मोबाइल छ,  फोटा पत्रकारभन्दा पनि सेल्फी खिच्नेहरूको तँछाडमछाड सामाजिक सञ्जालहरूमा सार्वजनिक भइरहेको छ ।
    नागरिकमा आपद्विपद् पर्दा राज्य सञ्चालन उच्च नेतृत्व घटनास्थलमा पुग्नु र पीडितलाई भेटने राहतमा तदारुकता देखाउनु प्रशंसनीय कुरा हो । भनेको, सुनेको वा पढेको भरमा भन्दा पनि आफैंले देखेको, परेको कुरा खाँटी हुन्छ । यसले नीति निर्माण तथा राज्यको तहबाट गर्नुपर्ने व्यवस्थामा पनि सहज हुन्छ । यसरी राज्यका उच्चपदस्थहरू आउँदा कुनै अवरोध वा भीडभाडविना वास्तविक पीडितसँग भेटघाट तथा संवाद गराउने, सवारी र सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी पनि राज्यकै स्थानीय निकायको हो । मानवीय संवेदनशीलता र कानूनी परिधिहरूलाई समेत मध्यनजर गरेर व्यवस्था मिलाउँदा अति उत्तम ठहर्छ ।

Monday, April 1, 2019

चक्रवातको वितण्डा

चक्रवातको वितण्डा

    आइतवार साँझ आएको चक्रवातले बारा–पर्सामा ठूलो धनजनको क्षति ग¥यो । सोमवार मध्याह्नसम्म ३१ जनाको ज्यान गएको र ५ सयजना भन्दा बढी घाइते भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइसकेको छ । यो आँकडा अझ बढ्न सक्छ । उनीहरूमध्ये एकजनाको पर्सा र बाँकीको बारामा ज्यान गएको हो । अस्पतालहरू घाइतेले खचाखच भरिएका छन् । भौतिक संरचनाको क्षति अकल्पनीय छ । बाराको भलुही भरवलिया र कलैया उपमहानगरपालिकाका दुईवटा बस्ती पूर्णरूपमा उजाडिएका छन् । भारतबाट आयात गरिएको ३३  केभी विद्युत् लाइन र ६६ केभी केन्द्रीय प्रसारणका पोलहरू चक्रवातले उखेलेर पछारेको छ । ठूला रूखहरू बटारेर चुँडालेको छ भने बाँसको झाडीसमेत जरैदेखि उखेलेर प्mयाँकेको छ । यो सामान्य हुरी वा आँधी तूफानमात्र होइन । यो त भुमरी परेर बेगले हुइँकिने चक्रवात हो । सम्भवतः यस किसिमको चक्रवातजन्य विनाश यस क्षेत्रले विगतमा भोग्नुपरेको थिएन । यस किसिमको दैवी विपत्तिको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पनि आभास पाउन सकेन ।  चक्रवातमा परी कैयनले अभिभावक गुमाएका छन् । दूध मुखे शिशुले आमा गुमाएका छन् । वृद्धवृद्धाले सहारा गुमाएका छन् भने कैयनको काख रित्तिएको छ । हजारौंले बास, गाँस गुमाएका छन् ।
    प्रदेश सरकारले ज्यान गुमाएकाहरूको परिवारजनलाई तीन लाख रुपियाँको दरले राहत दिने घोषणा ग¥यो । केन्द्र सरकारले पनि अवश्य नै केही गर्ला । मुलुकका प्रधानमन्त्रीले घटनास्थलको स्थलगत निरीक्षण गरिसकेका छन् । क्षतिको पूर्ति हुन सक्दैन । तत्काल पीडितलाई उद्धार र राहतको खाँचो छ । घाइतेको उपचार, मृतकको धर्म परम्परा अनुसार अन्त्येष्टि तथा सद्गत र घरबार उजाडिएकालाई आश्रय, भोजन साथै कपडाको व्यवस्था र विपत्को क्रममा हराएका, छुटेका धनसम्पतिको सुरक्षा पहिलो चरणमा नगरी नहुने काम हो । दोस्रो चरणमा सरकार वा दातृ निकायबाट राहतको व्यवस्था र तेस्रो चरणमा पुनस्र्थापनाको कुरा आउँछ । यी सबै कुरा कहाँबाट कसले र कति गर्ने भन्दा पनि आप्mनो तर्फबाट के कति गर्न सकिन्छ खुला मनले गर्नुपर्छ । ‘मैले नगरे कसले गर्ने’ भन्ने भावले स्वतस्पूmर्त सबै अग्रसर भए मात्र अरूपनि फेला पर्नेछन् र उद्धार एवं खुला मन भएकाहरूको थोपा–थोपा प्रयत्नले सहयोगको समुद्र बन्ने निश्चित छ । बाढी–पहिरो, महाभूकम्पलगायतका विपत्तिहरू भोग्दै आएको हाम्रो समाज आपत्विपत्मा एक भएर जुट्न अभ्यस्त छ । फेरिपनि आकस्मिक विपत्ति आइपर्दा अत्याँस, शोक र चिन्ता स्वाभाविकै हो ।
    सामान्यजस्तो लागेपनि दुवै तहका सरकारले तुरन्त निर्णय दिनुपर्ने महŒवपूर्ण पक्ष अर्को पनि छ । हाल एसइई परीक्षा र सोभन्दा तलका कक्षाहरूको स्थानीय तह परीक्षाहरू चलिरहेका छन् । केही दिन स्थगित भईपछि एसइईको परीक्षा यही २२ गतेदेखि पुनः सञ्चालन हुने तालिका सार्वजनिक भइसकेको छ । उनीहरू यति बेला मानसिकरूपले त्रस्त छन् । सो क्षेत्रका विद्यालय तथा परिक्षा केन्द्रहरू अस्तव्यस्त छन् । यो अवस्थमा परीक्षार्थीको मनस्थितिलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउने र परीक्षाको निम्ति मनोबल तयार गर्ने शिविर सञ्चालन आवश्यक छ । परीक्षा स्थलमा भत्केका
संरचना दुरुस्त पारी विपत्ति नझल्कने वातावरण तयार गर्न जरूरी छ ।

Sunday, March 31, 2019

दोषी उम्कन नपाओस्

दोषी उम्कन नपाओस्

    अरूको ज्यान बचाउने शिक्षा लिएको र कसम खाएको चिकित्सकको यातनाबाट आप्mनै पत्नीको ज्यान गएको कुरा अपत्यारिलो छ । नारायणी अस्पतालमा कार्यरत डा. सच्चिदानन्द यादवको कुटपिट तथा चरम यातनाबाट उनकी जेठी पत्नी सुनीताको ज्यान गएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । परमेश्वर मानिएको पतिको हातबाट ज्यान गुमाउनुपर्छ भन्ने कल्पना सुनीताले गरेकी थिइनन् होला । पछिल्लोपटक चैत्र ११ गते कुटपिट तथा चरम यातना भोगेकी सुनीताको उपचारको क्रममा मृत्यु भयो । पतिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । घटनामा सुनीताका पतिका अलावा सासू, ससुरा र देवरको समेत संलग्नता रहेको कुरा उनीहरूविरुद्ध दायर कर्तव्य ज्यान मुद्दामा किटान गरी उल्लेख गरिएको छ ।
    घटना प्रकृतिले सुनीतामाथि अमानवीय यातना भएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा सार्वजिक भएका तस्वीरहरू र उद्धारकर्ताहरूका अनुसार सुनीताको शरीर घाउ–चोट तथा नीलडामले भरिएको थियो । लाठी, फाटाको स्पष्ट डाम र तातो वस्तुले डामेको चिनो शरीरभरि थियो । कुनै बन्द कोठामा बन्धक बनाएर वा एकभन्दा बढीको संलग्नताविना त्यति बिघ्न यातना सम्भव छैन । किनभने एक व्यक्तिले कसैलाई यति यातना दिन सहज छैन । सुनीता डिप्रेशनको बिमारी थिइन् भन्ने दाबी उनको ससुराली घरको छ । डिप्रेशनले सहज आत्महत्या गर्न उद्यत बनाउँछ । आफैमाथि लाठी, फाटा, घुसा चलाउने र तातो धातुले डामेर बस्दैन । सुनीताको ज्यान गयो, उनका पति हिरासतमा परे । न्यायालयले पक्कै पनि सुनीताको आत्मालाई न्याय दिनेछ ।
    अहिले बहस, घटनाको चुरो र अनुसन्धान हो । पारिवारिक हिंसा तथा महिला हिंसा र लैङ्गिक विभेदलाई समाजले ध्यान नदिनु नै घटनाको कारक देखिन्छ । दाइजो त लैङ्गिक विभेदले उब्जाएको एउटा विकारमात्र हो । विवाहपश्चात् पतिलगायत ससुराली पक्षले थप दहेज माग गर्दै जब सुनीतालाई यातना दिन थाल्यो तब उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिखित जाहेरी दिएकी थिइन् । मट्टीतेल खन्याएर आगो लगाउने दुष्प्रयास गरेको भन्दै ज्यानको सुरक्षाको माग गरेकी थिइन् । पतिले दोस्रो विवाह गरेपछि उनले बहुविवाहमा कारबाई गरिपाऊँ भनी जाहेरी दिइन् । सबै घटना मिलापत्र गराएर सामसुम पारियो । यसमा समाज र प्रहरी प्रशासन दोषी छ । असमझदारीको निदान मिलापत्र हो, तर अपराधको दण्ड मिलापत्र हुन सक्दैन । समाज र प्रशासनले घटनाको गम्भीरता बुझ्न सकेन । जुनसुकै कारणले होस् गहिरो अनुसन्धान गरिएन । सुनीता महिला भएकै कारण यसो भएको हो । महिला हिंसाप्रति कोही पनि गम्भीर न रहेको र थप लैङ्गिक विभेदको उदाहरण हो । पीडित अबला नारी, समाज र प्रहरी–प्रशासनले जसो भने उसै मानी । त्यति नै बेला दोषीलाई कारबाई गरी सम्बन्ध–विच्छेदको कानूनी प्रक्रिया बढाएको भए आज सुनीताको अकाल मृत्यु हुने थिएन । उनको मृत्युपछि पनि घटनालाई गम्भीररूपमा लिएको पाइँदैन । सच्चिदानन्द त आफै प्रहरीमा गएका हुन् । अपराध एउटाले स्विकारेर बाँकी अपराधी जोगाउने चाल पनि हुन सक्छ । प्रहरीले थप एकजना पनि पक्राउ गर्न सकेको छैन । अनुसन्धानको गति फितलो नहोस् सतर्कता जरूरी छ । यस घटनाबाट सबक सिकेर समाज र प्रशासनले आइन्दा मिलापत्रको नतीजा न्यायपरक छ कि छैन भनेर बुझ्नुपर्छ । तर हामीकहाँ त आपूmमाथि आइलागेको झ्याउ पन्छाउने मानसिकतामात्र विद्यमान छ । अनि सुनीताहरू यसको कुफल भोग्न बाध्य हुन्छन् ।

Friday, March 29, 2019

प्रश्नपत्रले उठाएका प्रश्न

प्रश्नपत्रले उठाएका प्रश्न

    सप्तरी जिल्लाबाट एसइई परीक्षाका प्रश्नपत्र लगातार बाहिरिरहेको छ । बिहीवार हुने विज्ञान विषयको प्रश्नपत्र बुधवार राति सार्वजनिक भयो । शुक्रवार हुने सामाजिक विषयको प्रश्नपत्र बिहीवार राति नै सार्वजनिक भयो । सप्तरी प्रदेश नं. २ मा पर्छ । यसर्थ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रदेश २ का ८ वटै जिल्लाको विज्ञान विषयको परीक्षा रद्द ग¥यो । शुक्रवार सामाजिक विषयको परीक्षा सञ्चालन हुनुअगावै स्थगित भयो । सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको प्रश्नपत्र परीक्षाको दिन बिहानैदेखि सप्तरीका फोटोकपी सेन्टरहरूमा छ्यापछ्याप्ती थियो । घटनाले परीक्षार्थीहरू आन्दोलित बनेका छन् । आन्दोलनले प्रदेशस्तरीय रूप लिएको छ । आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थीहरूमा पनि दुई धार देखिएको छ । एक पक्षको भनाई छ– “जुन जिल्लामा प्रश्नपत्र बाहिरिएको हो, त्यहाँको मात्रै रद्द गर्नुपर्छ । अरू जिल्लाको किन रद्द गरियो ? परीक्षा बोर्डको निर्णय सच्याइनुपर्छ ।” अर्को पक्षको भनाई भने– “अहिले प्रश्नपत्र बाहिरिएका स्थानहरूमा अघिल्ला विषयका प्रश्नपत्रहरू पनि बाहिरिएका होलान् । अग्रीम प्रश्नपत्र फेला पार्नेहरूको ग्रेड उच्च आउन सक्छ । यसर्थ बितेका विषयको परीक्षामा प्रदेशका सबै परीक्षार्थीलाई ‘ए’ प्लस मार्क दिनुपर्छ, होइन भने भएका सबै विषयको परीक्षा रद्द गर्नुपर्छ ।”
    यस वर्षदेखि एसइईको प्रश्नपत्र तयार र मूल्याङ्कन केन्द्रले गर्ने र परीक्षा सञ्चालन प्रदेशले गर्ने प्रणाली छ । एक प्रदेशका लागि एकै किसिमका प्रश्नपत्रहरू छन् । प्रश्नपत्र केन्द्रबाटै सिलबन्दी गरी सुरक्षा निकायमा पठाइएको हुन्छ । परीक्षा शुरू हुनुभन्दा केही घण्टाअघिसम्म प्रश्नपत्र सुरक्षा निकायको नियन्त्रणमा रहन्छ । केन्द्रमा पु¥याउन पनि सुरक्षा स्कटिङ छ । यसो हो भने प्रश्नपत्र बाहिरिनुमा सम्भावित तीन निकायमाथि प्रश्न उठ्छ । पहिलो छापाखाना, दोस्रो सिलबन्दीमा सहभागी कर्मचारी तथा पदाधिकारी र तेस्रो सुरक्षा निकाय । घटनाको अनुसन्धानका लागि केन्द्र र प्रदेशबाट छुट्टाछुट्टै टोली खटिसकेका छन् । सत्यतथ्य छुट्टयाउन भने कुनै गा¥हो छैन । परीक्षा केन्द्र प्रवेशको बेला ढोकामा चेकजाँच गर्दा परीक्ष्Fार्थीसँग फेला परेका प्रश्नपत्र र पछि केन्द्रमा वितरीत प्रश्नपत्र हुबहु मिलेपछि प्रश्नपत्र बाहिरिएको ठहर भएको हो । चिट फेला परेका परीक्षार्थी, प्रश्नपत्रको फोटोकपी बेच्ने पसले र सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने व्यक्ति असली सूत्रधार हुन् । प्रश्नपत्र उनीहरूले कहाँबाट पाए त ? लहरो समात्दै जाने हो भने मूल जरा पत्ता लगाउन कुनै गा¥हो छैन ।
    प्रश्नपत्र बाहिरिनु नयाँ घटना पक्कै होइन । बितेका वर्षहरूमा पनि प्रश्नपत्र बाहिरिएका थिए । मुख्यतः गैरकानूनी तरीकाले रकम आर्जन गर्ने उद्देश्यले प्रश्नपत्र बाहिरिन्छ । त्यो सकभर गोप्य रहन्छ, प्रयोग गर्नेहरूले पनि आआपूmलाई फाइदा हुने गरी गोपनीयता राख्ने हुनाले प्रश्नपत्र बाहिरिएको हल्ला सुने पनि हतपत प्रमाण फेला पर्दैन । तर यसपटक घटनाको प्रकृति फरक छ । प्रश्नपत्र सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नु त्यो पनि परीक्षाको अघिल्लो रात । यो कार्य परीक्षार्थीलाई हैरानी गराउने वा नयाँ परीक्षा प्रणाली एवं यसमा सहभागी जिम्मेवार निकाय तथा व्यक्तिलाई बदनाम गराउने उद्देश्यले प्रेरित देखिन्छ । जसको अनुसन्धान पनि सोही कोणबाट हुनुपर्छ । अपराधी जोगाउने वा आप्mनो दोष अरूमाथि थोपर्नेभन्दा पनि भविष्यमा यस्तो अपराध गर्ने दुस्साहस कसैले नगरोस् भनी कारबाईको भागी बनाउनुपर्छ ।
वीरगंज अभियान र रबर बुद्धि

वीरगंज अभियान र रबर बुद्धि

    बुद्धिको हिसाबले मानिसलाई दुई समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ। १, छाला बुद्धि र २, रबर बुद्धि। एकपटक सिकाएको, पढाएको वा अराएका कुरा सधैं मस्तिष्कमा
रहिरहनेहरू छाला बुद्धिका हुन्। जसरी छालाको वस्तुमा ठोकेको काँटी निकाले पनि आरपार देखिने प्वाल रहिरहन्छ । यसको ठीकविपरीत, कुनै कुरा पढाउन्जेल वा सिकाउन्जेल मात्र मस्तिष्कमा राख्ने त्यसपछि सिकाए– नसिकाएसरह हुनेहरू रबर बुद्धिका हुन्। जसरी रबरमा काँटी गडुन्जेल प्वाल रहन्छ, निकालेपछि डोब मात्रै। प्रकृतिले सबै मानिसलाई बुद्धियुक्त, क्षमतायुक्त बनाएको छ। जन्मँदा अपवादबाहेक सबैले बुद्धिको भण्डार बोकेर आएका हुन्छन् । हुर्कदै–बढ्दै जाँदा कसले आप्mनो बुद्धिको बिर्को कतिसम्म खोल्न सक्छ, त्यो माहौल, अवसर तथा वातावरण उसलाई कति जुर्छ, त्यसैमा भर पर्छ। अझ त्यसमा सबैभन्दा महŒवपूर्ण उसको आप्mनो प्रयास, जोश तथा जाँगर जति रहन्छ, त्यति नै सफलता हात पार्न सक्छ। प्रयास नगरी मन मारेर बस्नेहरू जतिसुकै क्षमतावान् भएपनि बुद्धिमान होइनन्। कसैले उनीहरूको क्षमता प्रयोग गरेर उल्लेखनीय काम गरिदेला त्यो भिन्दै कुरा हो। जबसम्म मानिसले आपूm र अरूलाई पनि भलो हुने काम गर्न गर्दैन, उसको बुद्धिको प्वाल पुनःपुनः थुनिन्छ।
    ‘व्यवस्थित वीरगंज अभियान’ ले शुरूमा नगरको मुख्य क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्थित गर्न अभियान चलायो। कार्य क्षेत्र विस्तारका साथै दायरा पनि फराकिलो पार्दै अगाडि बढ्ने अभियानको योजना छ। महानगरका अव्यवस्थाहरू क्रमशः हटाउन र सुव्यवस्था कायम गर्न समाजका सबै तह, तप्का, क्षेत्र, समुदायलाई ब्युँझाउँदै सक्रिय सहभागितासमेत गराउने अभियानको लक्ष्य हो। तर यहाँ त ‘हिंड्दै छ, पाइला मेट्दै छ’ को अवस्था छ। अभियानले दुई दिन विश्राम लियो कि स्थिति जस्ताको त्यस्तै। बितेको दशैंभन्दा डेढ महीना पहिलेदेखि व्यवस्थित वीरगंज अभियान सञ्चालनमा आएको हो। दशैं अगावै धेरै सकारात्मक कामहरू भएका थिए। दशैं र तिहारमा अभियानले विश्राम लिंदा अवस्था जहाँको त्यहीं पुग्यो। पुनः सक्रिय अभियानले छाडा चौपाया नियन्त्रण, फोहोर व्यवस्थापन, ध्वनि प्रदूषण न्यूनीकरणलगायत महŒवपूर्ण काम गरेको थियो।
    अभियान जारी रहेसम्म इ–रिक्सा, अटो, ट्याम्पोहरू तोकिएको रुटमा चलेका थिए। होलीको विश्रामपछि अभियान पुनः सञ्चालन हुँदा भद्रगोल भइसकेको पाइयो। फलस्वरूप एकै दिन ८० वटा सवारी साधन कारबाईमा प¥यो। अभियान चलुन्जेल छाडा चौपाया नियन्त्रण हुन्छ। अभियानले विश्राम लिने बित्तिकै छाडा चौपायाको बथान घण्टाघर चोकमा सिंगौरी खेल्न पुग्छ। कुनै पनि अभियानको अर्थ ब्युँझाउनु, चेतना जगाउनु हो। काम गर्ने त नागरिक आफैले हो। एउटै विषयमा एकै क्षेत्रमा दोहो¥याइतेह¥याई अभियान चलाउनुपर्ने यहाँका बासिन्दाका लागि लाजमर्दो कुरा हो। नियम, कानून, सामाजिक अनुशासन पालना गर्ने आप्mनै लागि हो। यसो भएमा व्यक्ति, घर, टोल हुँदै यसले नगरलाई व्यवस्थित, सभ्य र सुसंस्कृत बनाउँछ। जसले इज्जत, प्रतिष्ठा र स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ। सडकमा अभियानकर्मी छउन्जेल चेतनशील बनेजस्तो गर्ने र उनीहरूको अनुपस्थितिमा पुरानै अवस्थमा फर्कनु भनेको आपूmले आप्mनै बुद्धिको बिर्को बन्द गरेसरह हो। यस्तो रबर बुद्धिले कसैको पनि कल्याण हुँदैन।

Thursday, March 28, 2019

अतिवादी सोच

अतिवादी सोच

    निजगढमा सरकारले बनाउन थालेको नाला निर्माणको काम अधूरो रह्यो। ठेकेदारले बनाउँदा–बनाउँदै छाडेर गयो । नालामा पानी जम्यो र लामखुट्टे हुर्कन थाले। केटाकेटीहरू खेल्दाखेल्दै डुब्ने सम्भावना बढ्यो। एकजना बालक त नालामा खसे नै, संयोगले दुर्घटना हुन पाएन। कामको जिम्मा लिएकोले काम नगरिदिंदा र सरकारले कडा अनुगमन गर्न नसक्दा नेपालमा प्रायः काममा यस्तो हुने गरेको छ। ठेकेदारले काम लिन्छ, कामै नगरेर वा अधूरो छोडेर भाग्छ। यस्तो किन हुन्छ भन्ने अनुसन्धानको विषय होइन। हिजो देशमा राजनीतिक अराजकता थियो अब सामाजिक, आर्थिक अराजकता व्याप्त छ। राजनीतिक अराजकता छरपस्ट हुन्छ, तत्काल पिरोल्छ र प्रतिकारमा विद्रोह, आन्दोलन र क्रान्ति हुन्छ। तर आर्थिक र सामाजिक अराजकताले टडकारो असर पार्दैन। केही मानिसलाई मात्र पिरोल्छ। मानिसले आलोचना गरेर, गाली गरेर चित्त बुझाउँछ। कुर्छमात्र, कहिले त काम होला १ काम भनेको सरकारले गर्ने हो, नागरिकले त उपभोगमात्र गर्ने हो भन्ने सोचले पनि हामीलाई गाँज्छ।
    निजगढमा एउटा यस्तै अतिवादी काम भएको छ। राजमार्ग छेउमा नाला बनाउन सडक विभागले ठेक्का दियो । ठेकेदारले नाला त बनायो तर पानीको निकास दिएन। काम छोडेर भाग्यो। नालामा माथि उल्लेख गरिएको समस्या देखियो। यस समस्याको समाधान जनता आफैंले खोज्न सक्थ्यो। नालाको बाँकी काम जनसहयोगमा पूरा गर्नु वा समस्त समस्याको मूल नाला नै पुरिदिनु। पहिलो उपाय सकारात्मक सोचको परिणति हुन्थ्यो भने दोस्रो नकारात्मक । किनकि यसबाट समस्याको समाधान त हुँदैन। नाला त चाहिन्छ नै। एकजना उपबुज्रुकले नालामा बालुवा भरिदिएर आप्mनो आक्रोश पोखे। नाला भर्नका लागि ट्याक्टरमा जति पैसा खर्च हुन्छ, त्यसको उपयोग निकास बनाउन गरेको भए के हुन्थ्यो ? उनले नाला पुर्न खर्च गरेको रकमले नपुग्दो हो, अरू त्यस्तै पिर सहनेको गोल बनाउन सकिन्थ्यो। धेरैले पैसा मिलाउँदा र समस्याको सही समाधानका लागि प्रयत्न गर्दा पनि हुन्थ्यो। तर उनले नाला पुर्न उचित ठाने।
    हामीमा यस्तो नकारात्मक सोच किन आउँछ ? निश्चय नै मानिसले सरकारसँग धेरै अपेक्षा गर्दछ । सरकारले पनि ठेक्का दिइसकेपछि समयमा काम नगर्ने ठेकेदारविरुद्ध कानूनी कारबाई गर्दैन। किनभने सरकार भनेको त अमूर्त हुन्छ। जसको माध्यमबाट सरकारले काम गराउँछ ऊ पनि त्यही नालामा बालुवा पुर्ने समाजको सदस्य हो। उसको पनि सोच नकारात्मक हुन्छ। ठेकेदार पनि त्यही समाजको सदस्य हो, ठेक्का पाउनका लागि नसक्ने दररेटमा काम सकार गर्छ र कामै छोडेर बस्छ वा गुणस्तरहीन काम गर्छ। सकारात्मक सोचको विकास समाजमा हुनै पाएन। रीस, आवेग र प्रतिशोध हामीमा यति हावी छ, हामी प्रतिकारका लागि हिंसात्मक र प्रतिशोधात्मक बाटोमात्र रोज्छौं। अब हिजोजस्तो अराजकता छैन, सङ्क्रमणकालले पनि नेटो काटिसकेको छ । अब हामीमा सकारात्मक सोच उदय हुनुपर्छ । अन्यथा हामी सरकारको भर पर्दै जाने, सरकारमा मानिसहरू स्वार्थमा डुबुल्की मारिरहने हुन थाल्यो भने दुर्निवार अराजकता भोग्नुपर्नेछ। यस सामाजिक र आर्थिक अराजकताले सबै भस्म पार्नेछ। विश्वको अन्य मानव समुदायले उन्नति–प्रगति गर्नुको कारण सकारात्मक सोचले हो। आक्रोश पोखेर कसैले विकास गरेको छैन।

Wednesday, March 27, 2019

स्थानीय तह र नागरिक

स्थानीय तह र नागरिक

    आजको सङ्घीय लोकतान्त्रिक नेपालको स्थानीय तह एउटा सानो सरकार नै हो। यसले आप्mनो गाउँ–ठाउँ, नगर–बस्ती र त्यहाँका बासिन्दाका लागि विकासका सबै योजनाहरू बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पाएको छ। हाललाई स्थानीय तहलाई आप्mनै स्रोत र साधन जुटाउनुपर्ने समस्यापनि छैन। सङ्घ सरकारले नै अनुदानस्वरूप राम्रो रकम दिइरहेको छ। हो, शुरूको समयमा अर्थात् निर्वाचन जितेर एकैपटक ठूलो रकम खेलाउन पाउँदा जनप्रतिनिधिहरूमा व्यक्तिगत सुविधा र लाभ लिने लोभ नदेखिएको होइन, तर विस्तारै जनदबाब र सरकारबाट पनि निगरानी शुरू भएपछि अब स्थानीय तहको काम लिकमा हिंड्न थालेको अनुभूति भइरहेको छ। स्थानीय तहले शिक्ष्Fा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुका साथै कृषि, स्वरोजगारमा ध्यान केन्द्रित गर्न थालेको छ भने विकासको काममा अहिले सडक र नाला निर्माणले प्राथमिकता पाएको छ। आरम्भमा गर्नुपर्ने काम यिनै हुन् । आप्mनो मातहतको नागरिकलाई सबै किसिमको सुविधा उपलब्ध गराई रोजगार र सम्मान दिनु नै लोकतान्त्रिक अभ्यास भएकोले स्थानीय तहहरूले यसमा पहल गर्न थालेको आभास भइरहेको छ।
    अहिलेको व्यवस्थामा सबैभन्दा राम्रो कुरा जनताको प्रत्यक्ष र सहज पहुँच भएको आप्mनै सरकार हो। सरकार त हिजोपनि जनताकै थियो, तर त्यहाँ प्रत्यक्ष्F र सहज पहुँच नहुँदा नागरिकलाई बिरानोपनको अनुभूति हुने गरेको थियो। अहिले सबै मानिस–शक्तिशाली वा निर्बल, ठूलो वा सानो जोकोहीको आप्mनो प्रतिनिधिसम्म पहुँच सम्भव छ। र जनप्रतिनिधिलाई पनि सम–न्यायिक अधिकारदेखि सरकारले उपभोग गर्ने अन्यान्य अधिकार प्राप्त भएको छ, जसले गर्दा आवश्यकताको पूर्ति घर बसेर गर्न सकिने भएको छ। यस प्रणालीको सफल अभ्यास हुन सक्यो भने नागरिकमा गुनासो देखिने छैन। तर यतिमैं आश्वस्त भइहाल्ने अवस्थाका लागि भने लामो कुराइ गर्नुपर्छ। किनभने हाम्रो समाजमा अहिले शिक्ष्Fाको नै राम्रो प्रचार र प्रसार हुन सकेको छैन। सबै मानिस शिक्ष्Fित छैनन्, सबै मानिस साक्षरपनि छैनन्। त्यही शिक्षित र साक्षर नभएका व्यक्तिहरूमध्ये केही जनप्रतिनिधिहरू पनि निर्वाचित भएका छन्। यसर्थ प्रणालीको मर्म बुझ्न उनीहरूलाई नै समय लाग्छ। स्थानीय तहमा न्यायिक समिति छ, तर त्यहाँ भएका मानिसहरूमा कानूनको ज्ञान छैन। हिजोजस्तो पञ्चायती गरेर आप्mनो प्रभावले निर्णय लागू गराउने खालको पनि यो प्रणाली होइन। यसमा लिखित निर्णय गर्नुपर्ने हुँदा भोलि चित्त नबुझ्नेले माथिल्लो निकायमा जाँदा लिखितको भर पर्ने हुन्छ।
    यस दृष्टिले अब आउने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाताले विचार पु¥याउनुपर्ने हुन्छ। अहिले लागू भएको प्रणाली सम्पूर्णमा त नभनौं, तर प्रायः क्षेत्रमा नागरिकलाई  कुनैपनि प्रकारको सुविधा दिन सक्षम छ। अडकोपडको परेको ठाउँमा आफैंले कानून बनाएर समस्या समाधानको बाटो खोल्न सक्दछ। पछिपछि आप्mनै स्रोतसाधन जुटाउनेसम्मको हैसियतमा पुग्ने स्थानीय तहमा त्यहाँको जनताको पहिलो र प्रदेश तथा केन्द्र सरकार तथा प्रभावकारी सबै निकायको सतत् निगरानी भने आवश्यक छ। निगरानीको अभावमा जनप्रतिनिधि छाडा भए भने फेरि लिकमा ल्याउन गा¥हो पर्नेछ। यसर्थ यो पहिलो अभ्यासमा विशेष सतर्कता आवश्यक देखिएको छ।

Tuesday, March 26, 2019

आगलागी अनिवार्य समस्या

आगलागी अनिवार्य समस्या

    हामी नेपाली अहिले समयको जुन मोडमा छौं, त्यसमा आगलागी अनिवार्य समस्याको रुपमा देखापरेको छ। अनिवार्य किनभने हाम्रा अधिकांश घरहरु फुसका छन्। गर्मीको महीनामा फुसको घर सुखेर जर्जर हुन्छस आगो होइन, फिलिङ्गोले मात्र स्वाहा पार्छ। जङ्गलमा बर्सेनि डढेलो लाग्छ, जङ्गल नजीकका बस्तीहरुमा आगलागी हुने नै भयो। मानिसहरु पनि लापरवाह र स्वार्थी छन्, आगलागी हुने सम्भावनाको निराकरण गर्दैनन्। आगो हामीलाई खाना पकाउन चाहिने हो, खाना पकाइसकेपछि आगो निभाउन किन अल्छी मान्ने ? केही मानिस त घर पुरानो भयो, काठपात काम नलाग्ने भयो, नयाँ निर्माण गर्न काठपात खरीद गर्नुपर्छ, जुन अहिले निकै महँगो भएको, सामान्यरुपले आगलागी भएर घर जल्यो भने सरकारले सहुलियत मूल्यमा काठ दिन्छ, झन् अचेल त उपभोक्ता समितिहरु छन् जहाँ सहज पहुँच र दबाब बनाउन सकिन्छ। यद्यपि यस्तो मानसिकता थोरैमा हुन्छ। तर आगालागीको दुःखभन्दा आगलागीपछि प्राप्त हुने राहत अचेल यति आकर्षक छ कि आगलागी हुनु भाग्य पल्टिनु हो।
    गर्मीको महीनामा आगलागी हुनु स्वाभाविक हो। यो भवितव्य हो भने कसैले केही गर्न सक्दैन तर हामीकहाँ अधिकांशतः भवितव्यले होइन, अपितु लापरवाहीले आगलागी हुन्छ। यसका लागि स्थानीय सरकारहरु अब सतर्क रहनुपर्छ। आजको स्थानीय तह हिजोजस्तो निरीह छैन, प्रशस्त पैसा छ, जसबाट पहिलो प्राथमिकता वारुणयन्त्रलाई दिनुपर्छ। अनावश्यक र एक वा दुईपटकमात्र उपयोग हुन सक्ने संसाधन खरीद गर्नु, आप्mनै सुविधाको सामग्री जुटाउनुको साटो निरन्तर आइपर्ने समस्या हटाउने संसाधनहरुको जगेर्नामा ध्यान दिनुपर्छ। यसले जहाँ नागरिकलाई सुरक्षा प्राप्त हुन्छ, त्यहीं गाउँपालिकास्तरबाट पनि रोजगार सिर्जना हुन्छ। प्रत्येक गाउँमा स्वयंसेवक वा ज्यालादार चौकीदारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ, जसले समय–समयमा जनतालाई सजग गराइरहन्छ। त्यसबाहेक प्रत्येक गाउँपालिकाले वर्षभरिमा यस्ता सार्वजनिक र अनिवार्य आइपर्ने विपत्तिप्रति नागरिकलाई सजग बनाउन परामर्श सेवा सञ्चालन गर्नुपनि लाभदायक हुन्छ। अहिले त फुसकै घरपनि अग्निप्रतिरोध बनाउन सकिने प्रविधिको विकास नेपालमैं भएको छ। कम लागतमा यस्तो प्रविधि प्रयोग गर्न गाउँपालिकाहरुले अनिवार्य नै पार्नुपर्छ।
    अमेरिका, क्यानाडा र अस्ट्रेलियालगायत अति विकसित मुलुकहरुमा पनि आगलागी हुन्छ। त्यहाँका जङ्गलमा पनि डढेलो लाग्छ। तर उनीहरुले त्यस समस्याको समयमैं निदान गर्न सकिने संसाधनको व्यवस्था गरेका हुन्छन्। त्यै रणनीतिमा हामी पनि हिंड्नुपर्छ। अहिले सबैजसो गाउँपालिकाले वारुणयन्त्र खरीद गर्न सक्छन्। गाउँघरमा जटिल आगलागी (विद्युत् शर्ट, रासायनिक आगोआदि) हुँदैन, उनीहरुले हल्का कम दामको दमकल खरीद गरे पुग्छ। आगलागीको कारण पत्ता लगाएर मात्र राहत वितरण गर्ने परिपाटी चलाउन सके अनावश्यक आगलागीको जोखिम कम हुन्छ। सामुदायिक वन समितलगायत यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबैलाई विशेष दायित्व र प्रोत्साहन दिएर, उनीहरुलाई वन–डढेलोसम्बन्धी वैज्ञानिक तालीम दिएर वन–जङ्गलमा हुने डढेलोको रोकथाम गर्न सकिन्छ। बढी जाँगर र थोरै संसाधन भएपनि आगलागी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। तर चाहना हुनुपर्छ। चाहना नै भएन भने जतिसुकै साधनस्रोतले केही लछार्न सक्दैन। भनिएकै छ जहाँ चाह त्यहाँ उपाय। मात्र मनस्थिति स्वस्थ हुनुपर्छ।

Find us