Showing posts with label सम्पादकीय. Show all posts
Showing posts with label सम्पादकीय. Show all posts

Friday, January 17, 2020

अव्यवस्थित गढीमाई क्षेत्र

अव्यवस्थित गढीमाई क्षेत्र

    प्रसिद्ध शक्तिपीठ गढीमाई मन्दिरमा आउने भक्तजनको सङ्ख्या बढ्दो छ । पाँच वर्ष पहिलेको पञ्चवर्षीय बलि मेलामा भन्दा यसपटकको मेलामा मेला भर्ने भक्तजनको सङ्ख्या अधिक थियो । यो क्रम यस वर्ष मकर सङ्क्रान्तिको दिन पनि कायम रह्यो । बलि मेलामा विविध कारणले भाकल अनुसार बलि चढाउन नसकेका भाकलकर्ताहरूले बलिपछिको मकर सङ्क्रान्तिमा र मकर सङ्क्रान्तिमा पनि छुटेका बक्यौता पशुबलि फागु पूर्णिमाको दिन चढाउने गरिन्छ । फागु पूर्णिमासम्म पनि भाकल अनुसारको बलि चढाउन नसकेमा अर्को पञ्चवर्षीय बलि मेलामा मात्रै चढाउन पाइन्छ । यसपटकको मकर सङ्क्रान्तिमा पाँच वर्ष पहिलेको मकर सङ्क्रान्तिमा भन्दा कैययन् गुणा बढी भक्तजनको भीड थियो । यो क्रम फागु पूर्णिमामा पनि कायम रहने अनुमान छ । मुलुकका कुना कन्दरादेखि छिमेकी मुलुक भारतको दूरदराजसम्मका भक्तजन गढीमाईमा आएका थिए । सामाजिक सञ्जालको प्रचारप्रसार र यातायात सुविधाको कारण गढीमाईमा आउने तीर्थयात्रीहरूको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ ।
    यस वर्ष मेला र मकर सङ्क्रान्ति दुवै तिथिमा गढीमाईको दर्शनमा आएका भक्तजनहरूले मन्दिर क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्थापनबारे गुनासो गरेका छन् । मन्दिरको ३ किमि आसपासको क्षेत्रबाट मन्दिर पुग्न र फर्कन भक्तजनहरूलाई ७ घण्टाभन्दा बढी समय लागेको थियो । पैदल यात्रुहरूभन्दा पनि सवारीसाधनमा आउनेहरूको दुर्दशा भयो । सवारी जामको कारण वातावरण प्रदूषण पनि उत्तिकै थियो । मन्दिर क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्थापनमा कसैले पनि ध्यान दिएको पाइएन । गढीमाई मन्दिर क्षेत्रका गाउँलाई चार किल्ला बाँधेर एकद्वार प्रणाली चलाइएको भए सवारी जामको समस्या हुने थिएन । सडक मार्ग अपर्याप्त भएको हो भने थप सडक निर्माण गरिनुपर्छ । जथाभावीरूपमा सवारी प्रवेश गर्न नपाउने र तोकिएको सडकबाट मात्रै एकोहोरो सवारी आवागमन हुँदा जतिसुकै धेरै सवारी सङ्ख्या भएपनि केही विलम्ब होला तर जाम हुने थिएन । एउटै सडकमा दोहोरो, तेहोरो सवारी सञ्चालन हुँदा पटकपटक जाम हुनु स्वाभाविक हो ।
    गढीमाई मेला सञ्चालनका लागि ट्रस्ट, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको निकै रस्साकस्सी चल्यो । त्यो रस्साकस्सी तथा प्रतिस्पर्धा उक्त क्ष्Fेत्रको मेला व्यवस्थापनमा देखिएन । बाराको गढीमाई शक्तिपीठ पशुबलिको लागि चर्चित हो । यात्रु सङ्ख्याको आधारमा हेर्ने हो भने यहाँभन्दा पनि धेरै भक्तजनहरूको घुइँचो हुने कुम्भ मेलाहरू धेरै छन् । अन्यत्र त्यति धेरै सङ्ख्याका श्रद्धालु भक्तजनलाई पनि पूजा आराधना, सवारी आवागमन तथा पार्किड्ढो सहज व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । देश तथा विदेशमा धार्मिक यात्राको अनुभव बोकेका यात्रुहरूका लागि गढीमाई मेला क्षेत्रमा हुने सवारी जाम, अव्यवस्था तथा प्रदूषण लाजमर्दो कुरा हो । केही सेवा गरौं, आप्mनो ठाउँको इज्जत प्रतिष्ठा बढाऊ र आगन्तुकहरूलाई थप आकर्षित गरौं भन्ने सोचाइ राख्नुभन्दा पनि कसरी हुन्छ, केही तानौं, धुतौं भन्ने मानसिकता हाम्रो समाजमा हावी छ । मुलुकलाई पर्यटनकोे गन्तव्य मुलुक बनाउने ठूलठूला भाषणहरू पनि दिनहुँ सुन्न पाइन्छ । तर आस्थाका साथ आइरहेका स्थायी पर्यटकलाई सहज गराउनेतर्पm कसैको ध्यान छैन । जो आगन्तुक एकपटक आउँदा १० घण्टा सास्ती खेप्यो, उसले अर्कोपटक आउने चाह राख्दैन । यहाँ कट्टर आस्तिक मात्रै होइनन्, सौखले मेला घुम्न आउनेहरू पनि धेरै हुन्छन् भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ ।

Thursday, January 16, 2020

उपेक्षित माघ एक

उपेक्षित माघ एक

    मुलुकका विभिन्न क्षेत्र, जाति, भाषा, धर्मले महŒवपूर्ण पर्वको रूपमा मनाउने माघ १ गतेलाई मुलुकको केन्द्रीय सत्ताले उपेक्षा गरेको छ । मुलुकका ७ वटा प्रदेशमध्ये ४ वटा प्रदेशले माघ एक गते सार्वजनिक बिदा दियो । कर्णाली प्रदेश सरकारले त २ दिन बिदा सार्वजनिक दिएको थियो । मेचीदेखि महाकालीसम्म वा हिमालदेखि तराई मधेशससम्म प्रत्येक वर्ष माघ एक गते पर्वमय हुन्छ । आदिवासी जनजातिदेखि खस आर्य सम्मकाले र हिन्दू, बौद्धलगायत अन्य धर्मवालम्बीलेसमेत माघ १ गतेलाई विशेष पर्वको रूपमा मनाउने गरेका छन्  । मुलुकभरिकै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले माघ १ गतेलाई मकर सङ्क्रान्ति अर्थात् मकर स्थानको रूपमा मनाउँछन् । हिन्दू धर्मशास्त्रमा यस दिनको महŒव अतुलनीय भएकोले हिमाल, पहाडका खस ब्राहमणदेखि तराईका मैथिल ब्राह्मणहरूका लागि यो दिन पवित्र पर्व हो । यस दिनलाई आदिवासी थारूजातिले माघी पर्व, खिंचडी नयाँ वर्षको रूपमा मनाउँछन् । त्यसैगरी, मगर समुदायले माघ एक गतेदेखि ‘माघे सकराती’ पर्व मनाउँछन् । उनीहरूलागि दशैं तिहारभन्दा ठूलो पर्व हो । नेवार समुदाय माघ एक गते ‘घ्यो चाकु सन्हु’ पर्वमा रमाउँछन् भने बुद्धमार्गी तामाङ शेर्पाहरू भगवान् शाक्यमुनि बुद्धले उनका अनुयायीलाई ज्ञान दिएको दिनको स्मृतिमा ‘सम्याक’ अर्थात् महादान पर्वको रूपमा मनाउँदै निस्स्वार्थ दान पुण्य गर्छन् ।
    माघ १ गते दलित मुसहर जातिको ‘भुइँया’ पूजा हो । उनीहरू आप्mना देवता ‘भुइँया महाराज’को पुजा आराधना गरेर धर्ती माता अर्थात् भूमिको पूजा गर्छन् । त्यसै माघ एक गते किराँत धर्मावलम्बी अर्थात् राई, लिम्बुहरूको पनि नयाँ वर्ष हो । आदिमकालमा उनीहरूको गण नायक यलम्बरले काठमाडौं उपत्यका विजयी गरेको स्मृतिमा प्रथम किराँत राजा यलम्बरले चलाएको नयाँ बर्ष ‘येले संवत्’ माघ १ गतेबाट फिर्छ । उल्लिखित पर्वहरू कुनै गुमनाम वा उक्त जाति धर्म तथा समुदायले मनाउनेमध्येका सहायक पर्व होइनन् । प्राचीनकालदेखि वर्तमानसम्म निकै श्रद्धा, भक्ति र अपनत्वका साथ निरन्तररूपमा चल्दै आएको मुख्य पर्व हो । मुलुकका ४ वटा प्रदेशले सार्वजनिक बिला दिंदा पनि सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय बिदा घोषणा गर्न सकेन । विगतका वर्षहरूमा दिएको माघी बिदासमेत यस वर्ष कटौटी गरे । बिदा नदिइए पनि हिन्दू, बुद्ध र किराँत धर्मावलम्बी तथा आदिवासी, खस आर्य र मुसहरहरूको परम्परा रोकिएन । उनीहरू सरकारी वा कुनै निजी संस्थाको नोकरीमा थिए भने त्यस दिन उनीहरूले बिदा लिन परे होलान् । फरक यति मात्रै हो । त्यसैले कतिपय स्थानीय तहले माघ १ गते आप्mनै तरीकाले सार्वजनिक बिदा दिएर पनि केही सहज गरिदिएको पनि पाइयो ।
    प्रश्न बिदा पाउनु र नपाउनुको होइन । मुख्य कुरा पहिचान र अधिकार र प्राथमिकताको हो । मुलुकमा अहिले ३ किसिमको दर्जा चलेको छ । पहिलो दर्जा राष्ट्रिय बिदा, दोस्रो दर्जा प्रदेश बिदा र तेस्रो दर्जा स्थानीय तहको बिदा । दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशमा प्राथमिकताका साथ मनाइने पर्वलाई राष्ट्रिय बिदा दिनुपर्ने हो । प्रदेशमा मात्र मनाइनेलाई प्रदेश बिदा र कुनै पालिकाका कुनै समुदायले मनाउने पर्वलाई स्थानीय बिदा दिनु पर्ने हो । विभिन्न नामले विविध क्षेत्र, भाषा, धर्म, समुदायले मनाउने एकै दिन मनाउने र यसमा  कुनै पात्रो वा तिथिले फरक पार्न नसक्ने पर्व माघ एक गते हो । यसलाई अनेकतामा एकताको प्रतीकको रूपमा सङ्घीय सरकारले प्राथमिकता दिइनुपर्छ । तर यहाँ त उल्टो भइदिन्छ । नामै नसुकेका पर्वहरूमा राष्ट्रिय बिदा बस्नुपर्ने अवस्था छ ।

Wednesday, January 15, 2020

बालविवाहविरुद्धको अभियान

बालविवाहविरुद्धको अभियान

    बालविवाहविरुद्ध चेतना जगाउनेक्रममा वीरगंजमा धर्मगुरुहरूसँग प्रतिबद्धता लिने कार्य भएको छ । समुदाय– प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई धर्मका गुरुहरूलाई जिप्रकामा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिबद्धता जाहेर गर्न लगाएको हो । धर्मगुरुहरूले बालविवाह नगराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । मुलुकको प्रचलित ऐन कानून अनुसार २० वर्ष उमेर पूरा नभई गरिने विवाहलाई बालविवाह मानेको छ । मुलुकमा बालविवाहको अवस्था कहालीलाग्दो छ । ह्युमन राइट्स वाचको प्रतिवेदन अनुसार हाम्रो मुलुकमा ३७ प्रतिशत किशोरीहरूको १८ वर्ष उमेर नपुग्दैे विवाह भइरहेको छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमध्ये अधिक बालविवाह हुने मुलुकको तेस्रो स्थानमा हाम्रो मुलुक छ । २०६८ को जनगणना अनुसार एक लाख ३८ हजार १५ जना बालबालिकाको १० वर्ष उमेर नपुग्दै विवाह भएको देखिन्छ । नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले मुलुकको २० वर्षदेखि २४ वर्ष उमेर समूहका महिलाहरूबीचमा गरेको सर्भे अनुसार ४१ प्रतिशत महिलाको १८ वर्ष उमेर नपुग्दै विवाह भएको देखाएको छ ।
    बालविवाहको कारण समाजमा विभिन्न किसिमका विकृतिहरू विद्यमान छन् । मातृशिशु मृत्यु, कुपोषण, निरक्षरता, दहेजप्रथा, बहुविवाह, घरेलु हिंसा, लैङ्गिक विभेद, गरीबी, मानसिक रोग, आत्महत्यालगायतका समस्याहरूको जड बालविवाह हो । यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी स्तरबाट प्रयासहरू भएका छन् । तर ती प्रयासहरू अपेक्षितरूपमा सफल नभइरहेको कुरा बालविवाहसम्बन्धी विभिन्न खोज, अनुसन्धान तथा प्रतिवेदनहरूले देखाइसकेका छन् । सन्तानको सबैभन्दा बढी माया उनकै आमाबुबालाई हुन्छ । तर आमाबुबा नै उमेर ढाँटेर भएपनि छोरा र छोरीको विवाह गर्न तम्सिन्छन् । कतिपय अभिभावकले त लुकीचोरी आप्mना सन्तानको विवाह गराइदिन्छन् । मुख्य कारण चेतना अभाव नै हो । चेतना जगाउनेक्रममा पनि मेसोे नमिल्दा अपेक्षित सफलता हात नलागेको हो । बालविवाह भएको कुरा कानूनले त उजूरी परेपछि मात्र थाहा पाउँछ । मागी विवाहमा अभिभावकले नाम र राशि जुराउने र प्रेमविवाह गर्न चाहने अधिकांश युवायुवतीले हात देखाउने, जोखना हेराउने वा आशीर्वाद माग्न जाने हुँदा धर्मगुरु, पुरोहित, पुजारीहरूले भने विवाह हुुन भन्दा पहिले नै थाहा पाउँछन् । लुकेर होस् या खुलारूपमा विवाह गर्दा प्रत्यक्ष जोडिने धर्मगुरुहरू नै हुन् ।
    कुनै पनि अभियानलाई किनारासम्म पु¥याउन सकेमा लक्ष्यप्राप्ति हुन्छ । आशलाग्दा धेरै अभियान माझधारमा नै छोड्नाले गन्तव्यहीन बनेका छन् । गुरु पुरोहितसँग प्रतिबद्धता लिने कार्यक्रमहरू यसअघि अरूहरूले पनि गरेका थिए । तर त्यो लक्ष्यमा नपुगी कुहिरोको काग भयो र समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । यसको लागि सबैभन्दा पहिले जिल्लास्तरमा अगुवा, नाम चलेका गुरु, पुरोहित, पुजारीहरूलाई भेला गराएर बालविवाहका नकारात्मक पक्ष र कानूनी कारबाईबारे प्रशिक्ष्Fित गर्नुपर्छ । उनीहरूको एउटा सञ्जाल बनाउने र त्यस सञ्जालले प्रहरीको साथमा क्षेत्र, इलाका, स्थानीय तह, वडा र टोलस्तरसम्म सञ्जाल निर्माण गर्दै प्रशिक्षण दिने अनि प्रतिबद्धता लिने गर्नुपर्छ । गुरु पुरोहितबाट प्रतिबद्धता लिने अभियान धेरै राम्रो सुरुआत हो । यसलाई निरन्तरता दिंदै लक्ष्यमा पु¥याउन सके बालविवाहविरुद्धको अभियानमा कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ ।

Tuesday, January 14, 2020

दिलीपलाई शहीद घोषणा गरौं

दिलीपलाई शहीद घोषणा गरौं

    अवैधरूपमा भइरहेको नदी उत्खनन तथा नदीजन्य पदार्थ तस्करीको विरोध गर्दा धनुषा जिल्ला मिथिलानगरका दिलीप महतोको हत्या भयो । महतोको हत्याले प्रदेशसभा देखि राष्ट्रियसभासम्म स्थान पायो । अन्ततः २ नं. प्रदेश सरकारले महतोको परिवारलाई पाँच लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ । गरीब परिवारका जेहेन्दार विद्यार्थी दिलीपले मेकानिकल इन्जिनीयरको अन्तिम वर्षको परीक्ष्Fा दिएका थिए । उनी शिक्षित, सचेत र राष्ट्र, समाज तथा वातावरण एवं प्रकृतिप्रति सजग भएकै कारण अवैध नदी उत्खननको विरोध गरेका थिए । खोला बन्द भएको समयमा समेत डोजर, टिपर प्रयोग गरेर २५/३० फिटसम्म गहिरो खाडल हुने गरी नदी उत्खनन भएपछि उनले प्रहरी–प्रशासन र नगरपालिकामा समेत जाहेरी दिएका थिए । क्रसर उद्योगीहरूले उनलाई पटकपटक ज्यान लिने धम्की दिएका थिए । तर उनी निर्भीक बनेर संरक्षण अभियानमा लागिरहे । वातावरण संरक्षण अभियन्ताको रूपमा समाजमा उनले पहिचान बनाउँदै गरेको अवस्थामा राति ३ बजे छलकपटपूर्ण तरीकाले उनको हत्या भयो । यो सामान्य र स्वाभाविक घटना होइन । 
    आप्mनै टोलका साथीसमेत तस्करको पैसामा बिकेर निर्मम तरीकाले दिलीपको हत्या गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । तर विस्तृत छानबीन गर्ने हो भने सो क्षेत्रका प्रहरी प्रशासन र जनप्रतिनिधिसमेत तस्करको मतियार देखिन सक्छन् । अवैध उत्खनन भइरहेको भन्ने लिखित र किटानी जाहेरी दिंदासम्म कुनै कारबाई नहुनु, मेशिन औजार प्रयोग गरेर दिनरात ढुङ्गा, गिट्टी उत्खनन, ढुवानी पैठारी चलिरहँदा पनि थाहा नपाए जस्तो गर्नु र मौका मुचुल्काविना नै दिलीपको शव घटनास्थलबाट उठाउन हतार गर्नुको अर्थ सजिलै बुझ्न सकिन्छ । स्थानीय बासिन्दाले आन्दोलन नगरेका भए दिलीपको शव त्यत्तिकै जलाइन्थ्यो या घटनामा संलग्न अभियुक्तहरू पक्राउ पर्ने थिएनन् । घटनालगत्तै सो इलाकाका प्रहरी निरीक्षकलाई जिल्ला तानिएको छ । नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र नदी, खोलाको संरक्षण पर्छ । तथापि त्यहाँका जनप्रतिनिधिलाई कठघरामा उभ्याउने काम कतैबाट पनि भइरहेको छैन । अपराधीको मनोबल बढ्नुको कारण र अपराधको पृष्ठभूमि तयार हुनुमा मलजल गर्नेहरू जोसुकै अनि जुनसुकै ओहोदाका भएपनि कारबाईको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।
    वातावरण विनाशकर्ता एवं नदीजन्य पदार्थका तस्कर र क्रसर सञ्चालकहरूको आपराधिक सञ्जाल तथा दादागिरी कति छ भन्ने कुरा दिलीप हत्या प्रकरणले छर्लङ्ग पारेको छ । यसमाथि दह्रो कारबाई हुन नसके अपराधीको मनोबल बढ्ने र संरक्षण पक्षको मनोबल खस्कने निश्चित छ । त्यसो भएमा तराई–मधेसको मरुभूमीकरण कसैले रोक्न सक्दैन । पार्टीको झन्डा बोकेर जिन्दाबाद र मुर्दाबादमा ज्यान गुमाउँदाको भन्दा एउटा अभियन्ताको रूपमा जीवनको आहुति दिने दिलीप धेरै उच्चकोटिका हुन् । सडक दुर्घटना वा दैवी प्रकोपमा ज्यान गुमाए सरह रु ५ लाख राहतको भरमा सरकार पन्छिन मिल्दैन । दिलीपको बलिदानीलाई सम्मान गर्न सर्वप्रथम उनलाई वातावरण शहीद घोषणा गरिनुपर्छ । दोस्रो, उनको अध्ययनको क्रममा ऋणमा डुबेका परिवारजनको ऋण मिनाहा र तेस्रो, उनको नाममा संरक्षण पुरस्कार स्थापना गरिनुपर्छ । यसो भएमा संरक्षणमा लागिपरेकाहरूको हौसला बुलन्द रहिरहनेछ । यसनिम्ति प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार दुवै संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।

Monday, January 13, 2020

तानातानमा फस्यो नेकपा

तानातानमा फस्यो नेकपा

    सत्तासीन दल नेकपाको पदीय खिंचातानीको कारण सङ्घीय संसद् अन्योलमा परेको छ । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको राजीनामा पछि रिक्त सभामुखको स्थान आजभन्दा दुई साता पहिले नै पूर्ति भइसक्नुपर्ने हो । संसद् सचिवालयले ढिलै गरेर तयार पारेको सभामुख निर्वाचन कार्यतालिका पनि अन्योलमा परेको छ । कार्यतालिका अनुसार सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया शुरू गर्न प्रतिनिधिसभाको बैठक पुस १८ गते आइतवार बस्नुपर्ने हो । सत्तारूढ दलभित्र सभामुखको टुङ्गो नलागेको कारण आइतवारको बैठक स्थगित भयो । नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आग्रहमा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले बैठक स्थगित गरेका हुन् । बैठक कहिले शुरू हुने हो, यकिन छैन ।
    प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख एउटै राजनीतिक दलको तर्पmबाट हुन नपाउने नेपालको संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ । बितेको निर्वाचनमा नेकपा र माओवादी केन्द्र छुट्टाछुट्टै पार्टी थिए । त्यसैले माओवादीले सभामुख पाउँदा एमालेले उपसभामुख लियो । आज दुवै पार्टी एउटै राजनीतिक दल, नेकपा बनिसकेको छ । यो अवस्थामा नेकपाको तर्पmबाट जितेकी उपसभामुखले राजीनामा नदिए सो पार्टीको तर्पmबाट सभामुखको उम्मेद्वार बन्न पाउँदैन । सभामुख नेकपालाई नै चाहिने सो पार्टीका दुवै अध्यक्षको हठ छ भने वर्तमान उपसभामुख तुम्बाहाम्फे सभामुखको टिकट आपूmले पाउनुपर्ने नत्र राजीनामा नदिने अडानमा छिन् । हठ र अडान आआप्mनो ठाउँमा सही छ । संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ सङ्ख्या भएको पार्टीले उपसभामुखमा बसेर सभामुख अर्को दललाई दिने कुरा कसैले पनि सोच्दैन । सभामुखको पद पार्टीले नदिने हो भने महराको गल्तीमा तुम्बाहाम्फेले किन सजाय पाउने ?  सभामुखको आचरणको कारण उनले राजीनामा दिनुपर्ने ? उपसभामुखको के दोष वा के कमीकमिजोरी छ र राजीनामा दिनुपर्ने ? भूमिगत कम्युनिस्ट राजनीतिबाट अगाडि बढेकी तुम्बाहाम्फे विद्यार्थी राजनीतिमा केन्द्रीय उपाध्यक्षसम्म बनेकी र महिला आन्दोलनको विषयमा पिएचडी डिग्रीधारी हुन् । माइती र पति दुवै राजनीतिमा होमिएका उनी एकल महिला पनि हुन् । हुनत उनलाई मन्त्री बनाउने, सभामुख नै दिने आश्वासन पनि दिएका छन् । तर विश्वस्त नलाग्नु स्वाभाविक हो । विगतमा इजरायलको राजदूत बनेर उड्न तयार  तुम्बाहाम्फेलाई तत्कालीन माओवादी अध्यक्षले फखेटा काटी दिएका हुन् । उपसभामुख बन्न पनि हठी स्वाभावका कारण आप्mनै दल, तत्कालीन एमालेका नेताहरू एक मत हुन नसकेपछि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको एकल निर्णयबाट टिकट पाएकी हुन् । यो अवस्थामा भोलिको के भरोसा । 
    कथा जेसुकै र पात्रहरू जोसुकै होऊन्, वर्तमान रमिता मुख्यतः दुई अध्यक्ष प्रचण्ड र ओलीको तानातान हो । दुवै अध्यक्ष जसरी पनि आप्mनो विश्वासपात्रलाई सभामुख बनाउन चाहन्छन् । दुवै पार्टी जोडिएर एक भयो भनिए पनि भागबन्डाको कुरा उठेकोले दरार देखियो । दलीय प्रणालीमा अझ गम्भीर कुरा, पार्टी सचिवालयको बैठकले राजीनामा दिनु भनेर उपसभामुखलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सो निर्देशनलाई उपसभामुखले अटेर गरेपछि कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको फलामे अनुशासन सडकमा छताछुल्ल पोखिएको छ । हुनत शिवमाया एक्लैको हिम्मत भने यो होइन । उनलाई कारबाई हुने सम्भावना छैन । व्यक्तिसँग पार्टी झुक्न लोकलाजले दिंदैन । व्यक्तिगत र गुठगत स्वार्थमा दुवै अध्यक्षले गोटी खेल्दाखेल्दै नेकपा अप्ठ्यारोमा फसेको छ ।

Sunday, January 12, 2020

अर्थमन्त्रीको भनाइ

अर्थमन्त्रीको भनाइ

    सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले व्यापारीको मटरभन्दा भारतीय मोटरमाथि निगरानी बढाउन प्रहरी प्रशासनलाई सुझाव दिएका छन् । व्यापारीको मटर भन्नाले कानूनसम्मतरूपमा व्यापारीले खरीद गरेको मटर (केराउ) भन्ने बुझिन्छ । व्यापारी र तस्कर फरक तर परस्पर विरोधी पक्ष्F हुन् । तस्कर व्यापारीजस्तो देखिन खोज्नु र व्यापारी तस्करीमा मुछिने बाध्यात्मक अवस्था आउनु फरक कुरा हुन् । लाभका निम्ति कुनै वस्तु वा मालसामान खरीद– बिक्री गर्ने वा उत्पादन गर्ने व्यक्ति व्यापारी हुन् । पछिल्ला अभ्यास तथा प्रयोग र मान्यता अनुसार व्यापारको परिभाषामा प्रचलित ऐन–कानूनको पालना, मानव स्वास्थ्य एवं वातावरण संरक्षणका कुरा अपरिहार्य छ । त्यसैले व्यापारी धेरै भएको समाज तथा राष्ट्रलाई सभ्य र धनी मानिन्छ । यसको ठीक उल्टो, कानूनविपरीत लुकीचोरी गर्ने व्यापार र ऐन कानूनले बन्देज गरेका वस्तुको उत्पादन, खरीद–बिक्री, ढुवानी पैठारी तथा कारोबार गर्नेहरू तस्करमा पर्छन् । जहाँ तस्करीले संरक्षण पाउँछ, त्यहाँ व्यापार टाट पल्टने अवस्था आउँछ । यद्यपि तस्करी मुख्य पृष्ठभूमि हुनेले व्यापार पनि गर्नु सकारात्मक पक्ष हो, तर व्यापारी पृष्ठभूमि भएकाहरूले आक्कलझुक्कल पनि तस्करी गर्नु नकारात्मक पक्ष हो ।
    वैधानिक कारोबार तथा व्यापार व्यवसाय गर्न सबैलाई अधिकार छ । हिजो वा भोलि यस्तो होला कि भन्ने शङ्काको आधारमा आजै कारबाई गर्नु अन्याय हो । अन्याय गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । पर्सा जिल्लामा विगत केही समयदेखि तस्करी हुने आशङ्कामा व्यापारीहरूलाई प्रहरी, प्रशासनले दुःख दिएको कुरा प्रकाशमा आइरहेका छन् । सदरमुकामबाट वैधानिक तरीकाले खरीद गरेर लगिरहेको सामान सीमापार भारत तस्करी हुने आशङ्कामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने र व्यापारीलाई दुःख दिने गरेको भन्ने गुनासो जिल्ला, प्रदेश सरकार हुँदै केन्द्र सरकारसम्म पुगेको रहेछ भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीको भनाइबाट प्रस्ट भएको छ । व्यापार मात्रै होइन, अवैध तरीकाले कारोबार तथा तस्करी हुने जिल्लाको रूपमा पर्साको नाम अग्रपङ्क्तिमा छ । ‘चोरी पैठारी गर्ने भारतीय मोटरमाथि निगरानी गर्नु’ भन्दै अर्थमन्त्रीले सार्वजनिकरूपमा सुझाव दिनुुले तस्करी नियन्त्रणतर्पm जिल्लामा चित्तबुझ्दो काम हुन सकेको छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
    ‘व्यापारीलाई प्रहरी प्रशासनले दुःख दिइरहेको छ, तस्करी नियन्त्रणमा ध्यान दिएको छैन, जुन कुरा केन्द्र सरकारको उच्च तहलाई समेत जानकारी छ ।’ जतिसुकै घुमाइफिराइ गरे पनि कुरोको चुरो यही हो । अर्थमन्त्री खतिवडा केवल मन्त्री मात्र होइनन् । झन्डै दुई तिहाइ वर्तमान सरकारका प्र्रभावशाली मन्त्री हुन् । उनी प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अतिनिकट विश्वासपात्र मानिन्छन् । उद्योग, व्यापार, तस्करीलगायतका पाटो उनकै मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ । समस्याहरू सरकारसम्म पुग्नै नपाउनु मुख्य समस्या हो, तर सरकारको उच्च तहमा पुगेपछि पनि समाधान हुन नसक्नु चाहिं रहस्यमय कुरा हो । प्रहरी प्रशासनले पर्सामा तस्करलाई उत्साहित र व्यापारीलाई निरुत्साहित पार्न खोजेको हो भने अन्याय गर्ने अधिकारीमाथि सरकारले किन कारबाई गरिरहेको छैन । दोषी को हो ? अर्थमन्त्रीको स्तरभन्दा पनि माथि तस्करको पहुँच पुगेको हो त ? कि प्रहरी प्रशासन सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको हो ? यस विषयमा नागरिकले मौसमी भाषण होइन, सरकारबाट इमानदारीका साथ जिम्मेवारपूर्ण जवाफ चाहिरहेको छ ।

Friday, January 10, 2020

नेपाली उद्योग

नेपाली उद्योग

    आप््mनो मुलुकमा विदेशबाट आयात हुने रिफाइन पाम तेल र पामोलिन तेलमा भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाली उद्योगहरू समस्यामा परेका छन् । नेपालबाट सरदर मासिक २ अर्ब रुपैयाँको पाम तेल भारत निकासी हुने गरेको थियो । भारत सरकारले लागू गरेको प्रतिबन्धले नेपालका पाम तेल उत्पादक उद्योगहरू समस्यामा परेका छन् । चालू आवको ५ महीनामा करीब ११ अर्ब रुपैयाँको पाम तेल नेपालबाट भारत निकासी भयो । मलेसिया, इन्डोनेसियालगायतका मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी नेपालमा पाम तेल उत्पादन गरेर भारत पठाउने उद्योगहरू एक दर्जनभन्दा बढी छन् । उक्त उद्योगहरूमध्ये केहीले अन्य किसिमका तेलहरू पनि उत्पादन गर्दै आएका छन् । पहिले पनि पाम तेलको आयातमा प्रतिबन्ध रहेको भारतमा गत वर्षदेखि आयात फुकुवा भएपछि नेपाली उद्योगहरूले पाम तेल उत्पादनलाई नै लक्ष्य बनाएर लगानी थप गरे । यस्ता एउटै उद्योगमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएका छन् । जुन उद्योग पाम तेललाई मुख्य लक्ष्य बनाएर स्थापना भएका थिए, यतिबेला तिनै उद्योगहरू बढी समस्यामा परेका छन् । कतिपय उद्योग भारतमा पाम तेलको आयात फुकुवा भएपछि नेपालमा स्थापना भएका हुन् । भारत सरकारले प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएमा यस्ता उद्योगहरूको लगानी बालुवामा पानी सरह हुनेछ ।
    हाम्रो मुुलुकका उद्योगी–व्यवसायीहरू स्वदेशी बजारभन्दा पनि विदेशी बजारको मोहमा डुबेका छन् । यहाँ विदेशी मुद्रा अर्थात् डलर र भारु कमाएर छिट्टै धनी बन्ने हतार छ । अर्काेतर्पm राष्ट्रिय आवश्यकतातर्पm विवेक लगाउनुभन्दा अर्काले जुन उद्योग चलाइरहेको छ, त्यसैमा लोभिएर त्यस्तै प्रकृतिको अर्को उद्योग स्थापना गर्ने लहड छ । उद्योगमा मात्रै होइन, व्यापारमा पनि त्यस्तै छ । वर्षौंसम्म एउटा पानपसल नभएको चोकमा आज एउटाले खोल्यो भने भोलि चारजनाले पानपसल खोलेर घेराबन्दी शुरू गर्छ । त्यहाँ रासनपसलको आवश्यकतातर्पm कसैको ध्यान जाँदैन । जसले जालझेल, षड्यन्त्र तथा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको बिजारोपण गर्छ । प्रतिस्पर्धा गर्ने नै हो भने पनि गुणस्तरीयता, सस्तो, सुलभ एवं सहज एवं फरकपनमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । यसतर्पm कसैको सोच छैन ।
    पाम तेल हाम्रो मुलुकमा पनि खपत हुन्छ । स्वदेशी बजारमा खपतको आधारमा उद्योग स्थापना हुने हो भने विदेशीको कुनै पनि निर्णयले डराउनुपर्ने अवस्था आउँदैन । उद्योग स्थापना गर्दा स्वदेशी कच्चा पदार्थ, स्वदेशी बजार र स्वदेशी पूँजीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यति हुन सकेन भने कच्चा पदार्थ मात्रै विदेशी, बाँकी स्वदेशी दोस्रो प्राथमिकता हो । विदेशी उपभोक्तामा भर पर्नुपर्ने उत्पादन हो भने पूँजी पनि विदेशी नै भएको राम्रो । यसो हुँदा स्वदेशी जनशक्तिले रोजगार पाउनेछन् भने कच्चा पदार्थ आयात र तयारी उत्पादित सामग्री निर्यात गर्दा मुलुकलाई फाइदा पुग्छ । धेरै फाइदा एकैपटक खोज्ने र सबै कुरा म नै गरूँं भन्ने सोचले अहिलेको अवस्था जन्मन्छ । विदेशीले गर्ने सानातिना निर्णयहरूमा पनि तिघ्रा कमाएर बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यो पनि एक किसिमको परनिर्भरता हो । मुलुकमा ३ करोडभन्दा बढी उपभोक्ता छन् । हरेक सामग्री बाहिरबाट आयात गरिन्छ । त्यही सामान उत्पादन गर्न नसके पनि त्यो आवश्यकता पूर्ति गर्ने प्रकृतिका सामग्री उत्पादन गर्न सकिन्छ । हाम्रो आवश्यकता हामीले नै पूरा गर्न सक्यौं भने विदेशी निर्णयमा प्रभावित हुनै पर्दैन । तबमात्र आत्मनिर्भरता र समृद्धिको बाटो शुरू हुन्छ ।

Thursday, January 9, 2020

विपन्नलाई जस्ताको छाना

विपन्नलाई जस्ताको छाना

     पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं.१ सङ्घीयसभाका सांसद प्रदीप यादवले निर्वाचन क्षेत्रका विपन्न परिवारका लागि जस्ताको छाना कार्यक्रम ल्याएका छन् । ठीक्कको परिवारका लागि ५० हजार रुपैयाँको लागतमा फलामे एङ्गल तथा विम्बसहित जस्ताको छाना नगर क्षेत्रमा राम्रै बन्न सक्छ । तर छाना मात्रै बलियो भएर हुँदैन, छाना तथा विम्ब अड्याउने भित्ता वा खम्बा पनि बलियो र भरपर्दो हुनुपर्छ । नत्रभने सानै भुमरीले पनि छाना उडाएर लान सक्छ । जस्ताको छाना सिङ्गै उडाएर पछारेका घटनाहरू धेरै छन् । फुसको छानामा आगलागीको डर भइरहन्छ । यसमा मुसाको दुलोका साथै वर्षामा पानी चुहिने समस्या हुन्छ । दुई/चार वर्षमा मरम्मत गरिरहनुपर्ने समस्या त छँदैछ, फुसको छाना बनाउन सिरु तथा खर पाइँदैन । ढड्डी वा काँशले छाएको छानो टिकाउ हुँदैन । जनशक्ति दरिलो नहुनेहरूलाई त फुसको छानो बनाउन पनि गा¥हो छ । जस्ताको छानो भएमा यी सबै समस्याबाट मुक्ति पाइन्छ । सघन शहरी तथा भवन निर्माण योजना अन्तर्गत सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम निर्वाचन क्षेत्रवासीको समस्या निराकरणका लागि ल्याइएको हो । सांसद यादवले  सञ्चालन गरेका ‘जनता–दर्शन’ कार्यक्रमको क्रममा सङ्कलित समस्या र सुझावहरूमध्ये विपन्नवर्गको छानोको समस्या मुख्यरूपमा उठेको थियो ।
    कुनै पनि कुराको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू हुन्छन् । दुवैतर्पm नकारात्मक रहेछ भने तुलनात्मकरूपमा कम नकारात्मक जता छ, त्यसैलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने हुन्छ । फुसको छानोमा नकारात्मक मात्रै छैन केही सकारात्मक पक्ष पनि छन् । त्यसैगरी, जस्ताको छानो सबै समस्याको पूर्ण समाधान भने होइन । यसमा केही नकारात्मक पक्षहरू पनि छन् । जाडो र गर्मीको बेला फुसको छानोभित्र जुन आनन्दले सुत्न सकिन्छ, त्यो आनन्द जस्ताको छानोमा हुँदैन । जतिसुकै बाक्लो जस्ता प्रयोग गरे पनि गर्मीको दिनमा तातिएर बसी सक्नुहुँदैन । आधा रातपछि बल्ल केही राहत महसूस गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, जाडोको बेला जस्ताभित्र शीत पर्छ । हड्डी, नसा र दमका बिरामीहरूका लागि हिउँदमा जस्ताको छाना अभिशाप नै मानिएको छ । त्यसैले त विदेशी पर्यटकहरू घुम्न आउँदा फुसको छानो भएको कटेजमा लोभिन्छन् ।
    ‘नपाउँदा कस्तो कस्तो, पाएपछि जस्तो’ नेपालीको विशेषता हो । जस्ताको छाना बनिसकेपछि भोलिको दिनमा  त्यो छानोलाई बेकार ठान्नेहरू पनि नहोला भन्न सकिन्न । सकारात्मकभन्दा नकारात्मक धेरै देख्ने पनि जन्मिनेछन् । जसले जे भनोस् काम गर्न चाहनेहरूका लागि त्यो चासोको कुरा होइन । कार्यक्रम अधिक जनहितकारी र दीर्घकालीन हुनु चाहिं मुख्य कुरा हो । जस्ताको छानोलाई यी दुवै गुण सम्पन्न बनाउन सकिन्छ । यसको निम्ति दाउरा बाल्ने स्थान बाहेकका स्थानमा जस्तामुनि प्रिफेव, प्लाइउड वा मान्द्रो राख्नुपर्ने हुन्छ । घरको संरचना र बजेट अनुसार जे सकिन्छ, त्यही गर्ने हो । भारतीय रेलवे क्वाटरहरूमा जस्ता वा एल्भेस्टरको छानोमुनि बाँसको मान्द्रो प्रयोग गरिएको हुन्छ । शहरका घरहरूमा प्रिफेव प्रयोग गरिएका हुन्छन् । सुरक्षित नागरिक आवास अन्तर्गत जस्तामुनि बाँसको मान्द्रो दिंदा बजेट भार धेरै पर्दैन । जस्ता हालिसकेपछि वार्षिक कार्यक्रममा मान्द्रो राख्न पनि सकिन्छ । तर शुरूमा नै यसबारे ध्यान दिनु र सोहीअनुरूप छानोको फलामे विम्बहरूमा ठाउँ राख्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै कुराको लागि सबैभन्दा पहिले जनताका नेता वा नीति निर्माताको ध्यान जान जरूरी छ ।    

Wednesday, January 8, 2020

 दीर्घकालीन अभियानको खाँचो

दीर्घकालीन अभियानको खाँचो

    दुईपटक खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर पनि अझै खुला दिसा भइरहेको गाउँहरू पर्सामा प्रशस्तै छन् । पर्सागढी नगरपालिका–४ विसं २०७२ र २०७५ सालमा गरी दुईपटक खुला दिसामुक्त भएको हो । व्यवहारमा भने सो वडा अझै खुला दिसामुक्त भएको छैन । त्यसैले त कठोर निर्णय गर्न वडापालिका बाध्य भएको हो । खुला दिसापिसाब गर्ने घर परिवारलाई वडापालिकाबाट प्रवाह हुने कुनै पनि सेवासुविधा प्रदान नगरिने निर्णय भएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत त्यस्ता घरपरिवारका सदस्यलाई प्रदान नगरिने वडापालिकाले निर्णय लिएको छ । सम्झाइ, बुझाइ एवं चेतना जागरणले नभएको र अटेर गरेको हुनाले निर्मम बन्नुपरेको वडापालिकाका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ । कुनाकानी पस्नुपर्दैन, चल्तीको सडक पोखरियादेखि जानकी टोला, पाँडेपुरको बाटोमा नाक नछोपी हिंड्न सक्ने क्षेत्र शायदै होला । सो सडक क्षेत्रमा उड्ने धूलोका कणमा खुला दिसाकै मात्र बढी हुन्छ । मानिसको आवतजावत भइरहने सडकको यो हबिगत छ भने अपवादबाहेक अन्यत्र खुला दिसाको अवस्था अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
    फेरि पनि सबै स्थान वा गाउँटोललाई एकै नजरले हेर्न भने मिल्दैन । कतिपय गाउँटोल खुला दिसामुक्त क्षेत्रको रूपमा उदाहरणीय पनि बनेका छन् । चेतनास्तर, उपलब्ध स्रोतसाधन, लत तथा बानी परेको कुरा र परिस्थितिले मानिसको क्रियाकलाप निर्धारण गर्छ । पहिलो कुरा त खुला दिसा गर्नुहुन्न भन्ने चेतनाको विकास राम्रोसँग हुन पाएन । अधिकांश अभियानकर्ताहरूमा आपूmले पाएको समयसीमाभित्र जसरी हुन्छ, खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने र ठेक्का पूरा गर्ने ध्याउन्न मात्रै रहयो । खुला दिसाको कारण लाग्ने रोगहरू र त्यसबाट हुने सङ्क्रमणका प्रक्रियाबारे धेरैलाई थाहा छैन । अपनाइरहेको एउटा कुरा त्यागेर अर्को कुरा अँगाल्न लगाउने हो भने पहिलो पक्षको अवगुणबारे सम्बन्धित पक्षलाई विस्तृतरूपमा जानकारी गराउनुपर्छ । जिम्मेवार पक्षको हतारो, सामग्री अभाव, भाषिक समस्या एवं चेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने अवसर स्थानीयलाई पर्याप्त नजुटेको कारणले पनि खुला दिसाको अवगुणबारे जान्नुपर्ने कुराहरू धेरैलाई जानकारी नभएको हो ।
    बिहान, बेलुका खुला शौच गर्न महिलाहरू एकातर्पm, पुरुषहरू अर्कोतर्पm जाने पुरानो चलन हो । गाउँटोलका साथीसङ्गी पनि त्यतिबेला भेट हुने एउटा परम्पराकै रूपमा विकास भएको छ । गाँधीजी ले पनि खेतमा दिसा गर्न किसानहरूलाई सुझाएका थिए । तर उनले एउटा धारिलो वस्तु पनि साथै लिएर जान भनेका थिए । धारिलो वस्तुले खाल्डो खन्ने, त्यो खाल्डोमा दिसा गर्ने र पुर्ने, यसो गर्दा कृषि क्रान्तिमा सहयोग पुग्ने थियो । धारिलो वस्तु साथमा रहेपछि आत्मसुरक्षा पनि हुने थियो । तर अहिलेकाहरू खाल्डो खन्दैनन्, पुर्दैनन् पनि । खेतमा गर्ने शौच सडकमा आइपुग्यो । यसले ठूलो विकृति निम्त्याएको छ । रोगको सङ्क्रमण छँदैछ,  कैंयन चेलीहरूको शौच गर्न जाँदा अस्मिता लुटिएका पनि छन् । परम्पराकै रूपमा लत बसेको कुरालाई छुटाउन अलि बढी नै मेहनतको खाँचो पर्छ । जसरी लामाको घेवा र नेवारको भोजमा फजुल खर्च गर्ने परम्परा रोक्न त्यस समुदायका अभियन्ताहरू वर्षौंदेखि लागिपरेका छन् । कारबाई अल्पकालीन उपाय हो । कारबाई गर्न छोडेपछि फेरि उही रूप शुरू हुन्छ ।  यहाँ त दीर्घकालीन अभियानको खाँचो छ ।

Tuesday, January 7, 2020

 वन्यजन्तु–मानव द्वन्द्व

वन्यजन्तु–मानव द्वन्द्व


    वन तथा वन्यजन्तुको संरक्षण गर्दै मानव र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्नका लागि मध्यवर्ती क्षेत्र अभ्यासमा आएको अढाई दशक पुग्दैछ। २०५२ सालमा पहिलोपटक तत्कालीन शाही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका प्रभावित क्षेत्रलाई सरकारले मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। त्यसयता मुलुकका सबै राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षहरूमा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भइसकेका छन्। मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणाले वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ । अभ्यासका लागि घोषित निकुञ्ज तथा आरक्षहरूमा उद्देश्यअनुरूप उपलब्धि भएकोले नै यसलाई सम्पूर्ण निकुञ्ज तथा आरक्षहरूसम्म पु¥याइएको हो। हिजोको दिनमा ‘निकुञ्ज जोगाउने काम सेनाको मात्रै हो’ भन्ने जनताको धारणा र ‘जनता कहिल्यै पनि वन तथा वन्यजन्तुको संरक्षणमा जुट्न सक्दैन’ भन्ने सत्ताको सोच मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणापछि मिथ्या साबित भएको छ। आज मध्यवर्ती क्षेत्रमा जनसहभागितामा वन तथा वन्यजन्तुको संरक्षण भइरहेको छ। निकुञ्ज तथा आरक्षको मुख्य क्षेत्रभन्दा पनि मध्यवर्ती वन र मध्यवर्ती सामुदायिक वन क्षेत्रहरूको विकास राम्रो छ। त्यहाँका बासिन्दाहरूमा संरक्षणप्रतिको चेतना अन्यत्रको भन्दा निकै उँचो पाइन्छ। हिजो जङ्गल पसेर शिकार गर्नेहरू आज बस्तीमा आएका वन्यजन्तुको उद्धारमा जुटेका छन्। मध्यवर्ती वन क्षेत्रमा चोरी, तस्करी नियन्त्रण भएपछि त्योभन्दा भित्रको मुख्य क्षेत्र यसै पनि सुरक्षित हुने भयो।
    मध्यवर्ती क्षेत्रले वनलाई पर्यटनसँग जोड्यो। पर्यटकको आगमन मुद्राको आगमन हो। त्यसैले मध्यवर्ती क्षेत्रको प्रेरणामा सोभन्दा बाहिर पनि सामुदायिक वन र निजी वन संरक्षण गर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको हो। ‘संरक्षण र पर्यटन’को अवधारणा अनुसार कतिपय सामुदायिक वनहरूले आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेर वन्यजन्तुलाई आकर्षित गरेका छन्। निकुञ्ज तथा आरक्ष घोषणा नभएका क्षेत्रहरूमा आज पनि वन अतिक्रमणको क्रम जारी छ। तर पनि समग्रमा मुलुकमा वनको क्षेत्रफल प्रत्येक वर्ष वृद्धि भइरहेको देखिन्छ। राष्ट्रिय वन विनाश भएपनि सामुदायिक तथा निजी वनको विस्तारले गर्दा नै वनको क्षेत्रफल वृद्धि भएको हो।
    वन तथा वन्यजन्तुको संरक्षणले सकारात्मकसँगै एउटा अप्ठ्यारो पनि निम्त्याएको छ। वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानिसको ज्यान जानेक्रम क्रमशः बढ्दो छ। बितेको एक वर्षमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मुलुकमा ३० जनाको ज्यान गयो। चालू आवको साढे ५ महीनामा जङ्गली जनावरको आक्रमणमा परी १५ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। हरेक वर्ष योक्रम बढ्दो छ। तनहुँ जिल्लामा मात्रै दुई वर्षको अवधिमा चितुवाको आक्रमणमा परी ८ जना बालबालिकाको ज्यान गयो। आजभोलि जङ्गली जनावर गाउँकै आसपास निजी, सामुदायिक र मध्यवर्ती जङ्गलमा बस्छन्। विगतमा जस्तो जनावर देख्यो कि ठोक भन्ने अवस्था अब छैन।  मानवीय क्षति जोगाउनका लागि जङ्गल आसपासका बस्तीबस्तीहरूलाई एउटा व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न घरको रूपमा विकास गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। त्यसभित्रबाट जङ्गली जनावरको क्रियाकलाप हेर्न सकौं, तर जङ्गली जनावर त्यसभित्र प्रवेश गर्न नसकोस्। यसो गर्न सकियो भने उक्त क्षेत्रको खेतीबाली जोगिनुका साथै मानवीय क्षति हुन पाउँदैन । जोखिम नहुने तर वन्यजन्तु हेर्न पाउने भएपछि पर्यटकको आकर्षण पनि झन् बढ्नेछ। यसतर्पm नयाँ सोच बन्न जरूरी छ ।

Monday, January 6, 2020

परनिर्भरताको पराकाष्ठा

परनिर्भरताको पराकाष्ठा

    एउटा एनजिओले केही वर्ष पहिले कुनै गाउँमा खुला दिसा गर्न नहुनेबारे प्रशिक्षण दिएछ । विपन्न समुदायको बाहुल्यता देखेपछि सिमेन्टको रिङ र सिट संस्थाले निश्शुल्क उपलब्ध गराउने  भयो । रिङ भसाउनका लागि खाडल खन्न जनश्रम गर्नुपर्ने थियो । छाक टार्न ज्याला मजदूरी गर्न जानुपर्ने विवशता गाउँलेले देखाएछ । खाडल खन्ने र शौचालय बनाउनबापत जनश्रम नलिई संस्थाले हाजिरी दियो । टोलका घरहरूमा शौचालय निर्माण भए, भव्यताका साथ उद्घाटन भयो । एनजिओका मानिसहरू सदरमुकाम फर्किए । उनीहरू दोस्रो महीना अनुगमनको क्रममा फेरि सो स्थानमा पुगे । खुला दिसा यथावत् थियो । शौचालयमा घाँस, पराल राखिएका थिए । शौचालयमा किन दिसा नगरेको ? टोलवासीलाई सोध्दा उनीहरूले सहज जवाफ दिए, “शौचालय बनाउन लगाउने सरहरू नै हराउनुभयो, त्यसपछिको महीनादेखि हामीले पैसा पाएका छैनौं त्यसैले...।” लोककथा होइन, खुला दिसामुक्त अभियान शुरू हुनुभन्दा पनि केही पहिले पर्साकै एउटा गाउँको सत्य घटना हो ।
    ‘खाना देऊ, चपाइ देऊ र निली पनि देऊ तर पोषण चाहिं मलाई लाग्नुपर्छ’ भन्ने परनिर्भर मानसिकता हाम्रो समाजमा व्याप्त छ । सन्दर्भ हो, भारतीय महावाणिज्य दूतावासले ७ वर्ष पहिले हाल धोविनी गापामा पर्ने नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय भिखमपुरलाई स्कूलबस दिएको थियो । आजसम्म पनि बस सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । बस सञ्चालनको लागि चालक, सहचालक र इन्धनबापतको खर्च नजुटेको विद्यालयको भनाइ छ । भन्सार प्रक्रियासमेत दूतावासले नै टुङ्ग्याएर ल्याइदिएको विद्यालय बस, यातायात कार्यालयमा दर्ता गराउने कामसमेत विद्यालयले गर्न सकेको छैन । सकभर सबै काम दाताले गरिदेओस् । अर्थात् बस भारत सरकारले दियो भने बाँकी अरू काम गरिदिने अर्को कुनै दाता आइदेओस् भन्ने सोचाइ हो । मावि त्यत्तिकै सञ्चालन भएको होइन । मावि चलाउन सक्ने आन्तरिक स्रोत देखाए पछि मात्रै सरकारले मान्यता दिएको हो । विद्यालयमा एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरू छन्, उनीहरू ६ किलोमिटर टाढादेखि विद्यालयमा आउँछन् । अरूको भर किन पर्नुप¥यो, दुई सिप्mट गरी पढाइ हुने विद्यालयमा २०० जना विद्यार्थीलाई बसले सहजै सेवा दिन सक्छ । एकोहोरो ५, दोहोरो १० रुपैयाँ मात्रै शुल्क लिने हो भने पनि दैनिक २ हजार रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । बस दिन भर दौडने होइन । जम्मा हुने रकम इन्धन, चालक र सहचालकको लागि पुग्छ । जतिसुकै विपन्न भएपनि हरेक महीना आधा दिनको श्रम आप्mनो बालबालिकाको लागि दिन नसक्ने अभिभावक शायदै होला । अभिभावक नै नभएका बालबालिकालाई विद्यालयले स्रोत जुटाइदिनुुपर्छ ।
    सहयोगमा बस माग्नुभन्दा पहिले स्थानीय निकाय र जिविसले सिफारिश गरेको थियो । बस पाएमा चलाउन सक्ने क्षमता छ भन्ने कुरा देखाएर नै सिफारिश गरेको हो । गाउँपालिकाको सामुदायिक विद्यालयमा आधुनिक बस सेवा उपलब्ध हुन सक्छ भने गापाले पनि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । यसरी जम्मा हुने रकम मरम्मत सम्भारलाई काम लाग्छ । पूरै भर गापामा पर्नु उचित होइन । उसले दिन बन्द गरेमा के गर्ने ? मित्रराष्ट्रको सरकारले दिएको उपहारको पनि इज्जत गर्न नसक्नु लाजमर्दो कुरा हो । गरे सकिन्छ, आपैंैmभित्र भएको स्रोत र शक्तिलाई पहिचान गरी परिचालन गर्नुपर्छ । त्यसको निम्ति सबैभन्दा पहिले चेतनाको बत्ती बालेर परनिर्भरताले गाँजेको मानसिकता हटाउन सक्नुपर्छ ।

Sunday, January 5, 2020

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला

    धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेशनले चितवनको भरतपुरमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण शुरू गरेको छ । रङ्गशाला निर्माणका लागि पर्साको रङ्गपुर युवा समूहले ५७ हजार ६२० रुपैयाँ सहयोग प्रदान ग¥यो । क्लबका ४० जना युवाले निर्माणस्थलमा पुगेर एक दिन श्रमदान पनि गरे । पर्साबाट गएको यो पहिलो टोली हो । भूकम्पपछि बस्ती निर्माणमा सक्रिय फाउन्डेशन नेपाली क्रिकेटरहरूको सफलता र खेलले उँचो पारेको राष्ट्रको शान एवं खेल क्षेत्रप्रति मुलुकवासीको लगावलाई मध्यनजर गरी क्रिकेट मैदान निर्माणतर्पm होमिएको हो । मुलुकमा आधुनिक सुविधासहितको एउटा पनि क्रिकेट मैदान नभएको र राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताहरू गर्दा पनि लज्जाबोधको अवस्था रहेकोले अभियन्ता धुर्मुस र सुन्तलीको ध्यान क्रिकेट मैदानतर्पm गएको हो । जग्गाबाहेक करीब ३ अर्ब रुपैयाँको लागतमा दुई वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माण सम्पन्न गरिने योजना बितेको गत वर्ष माघ १६ गते फाउन्डेशनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल (धुर्मुस)ले घोषणा गरेका थिए । घोषणाको बेला उनीसँग नगद रु ३ तीन करोड मात्रै जम्मा थियो ।
    २० बिघा ६ कट्ठा क्षेत्रफलमा २५ हजार दर्शकले खेल हेर्न सक्ने गरी निर्माण हुन लागेको रङ्गशालाको क्षेत्र छुट्टयाउनेक्रममा नै केही स्थानीयले अवरुद्ध गरे । जेठ १५  गतेदेखि पूरा २ महीना काम अवरुद्ध भयो । रङ्गशाला निर्माणका लागि जुन हौसला र उत्साह देश र विदेश चारैतर्पmबाट उर्लंदो थियो, त्यसलाई उक्त घटनाले अवरोध पु¥यायो । चितवनकै जनता रङ्गशालाको विरुद्धमा छ भने हामीले किन सहयोग गर्ने ? भन्नेहरू धेरै भए । त्यो अवस्थामा फाउन्डेशनले पनि रङ्गशालाको काम अगाडि नबढाउने भन्दै स्थगित गरेर हिंडेको थियो । सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारबाट पाएपछि र जिल्लावासी एवं क्रिकेटपे्रमीहरूको आग्रहपछि मात्रै निर्माणले निरन्तरता पाएको हो । बितेको कात्तिक महीनामा डिपिआर सार्वजनिक गरेको फाउन्डेशनले हाल प्रत्येक दिन ३१५ जनाभन्दा बढी कामदार लगाएर युद्धस्तरमा काम गरिरहेको छ । फाउन्डेशनका अध्यक्ष धुर्मुस र उनकी पत्नी कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) पनि अन्यत्रको काम छाडेर दिलोज्यानले यसैमा भिडेका छन् । पक्की कम्पाउन्ड घेराबार, अस्थायी क्रिकेट पिच निर्माण, ७७ जिल्लाको विम्बस्वरूप ७७ वटा कोठाको पिलर खडा, भुइँ सम्याउने र भ्युटावर निर्माणलगायतका कामहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । यही रप्mतारमा काम हुने हो भने फाउन्डेशनले तोकेको समयमा नै निर्माण सम्पन्न हुने कुरामा दुई मत छैन ।
    काम सम्पन्न गर्नका लागि मुख्य कुरा रकमको जोहो हो । नागरिकको लगानीबाट रङ्गशाला निर्माण गर्ने योजना छ । ३ अर्बको ठूलो राशिको लागि २/४ हजार रुपैयाँ सहयोग हात्तीको मुखमा जीराजस्तो मात्रै हो । तर पनि राष्ट्रिय गौरवको योजनामा मेरो भूमिका के ? भन्ने ठूलो कुरा हो । हरेकले अपनत्व महसूस गर्नका लागि गच्छे अनुसार सहभागिता पनि आवश्यक हुन्छ । ‘एकले थुकी सुकी सयौंले थुकी नदी’ जस्तै जुट्ने हो भने नागरिकस्तरबाट योजना सम्पन्न गर्न सम्भव छ । तर यतिबेला रङ्गशाला निर्माण योजनाका सम्पूर्ण काम बाँकीमा चलिरहेको भन्ने खबरले अर्थ सङ्कलनमा जनसहभागिताको अवस्था प्रस्ट्याएको छ । रङ्गपुरका युवाहरूजस्तै हरेक युवाले आआप्mनो स्थानबाट अग्रसर भई समाजका बाँकी पक्षलाई पनि डो¥याउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माण कार्यले समयमैं सार्थकता पाउनेछ ।

Friday, January 3, 2020

कालापानी सीमा विवाद

कालापानी सीमा विवाद

    कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सीमा विवादलाई सरकारले संसद्मा सङ्कल्प प्रस्ताव राखेको छ । नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्न उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्न राष्ट्रिय एकता छ भन्ने देखाउनु सङ्कल्प प्रस्तावको उद्देश्य हो । यसअघि कूटनीतिक पहल हुँदै नभएको  होइन । समस्या समाधानका लागि सचिवस्तरीय वार्ता गर्न नेपालले तिथिमितिसमेत तोकेर पहल थालेकोमा भारतले पनि सकारात्मक भन्दै वार्ताका लागि तोकिएको तिथिमितिभन्दा केही समयपछिको मिति तय गर्न प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी, अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच शुभकामना आदानप्रदान हुँदा मोदीले दुई देशका समस्या समाधान गर्दै सम्बन्ध थप सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । सीमा समस्याबारे भारतीय प्रम मोदीलाई राम्रैसँग थाहा छ ।
    भारतले आठौं संस्करणको राजनीतिक नक्शा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा ठूलै तहल्का मच्यो । यसले यहाँ सरकारलाई पनि विरोध धान्न हम्मेहम्मे प¥यो । के निहुँ पाउँ कनिका बोकाउँ भनी मौका कुरेर बसेकाहरूलाई खुदो पल्ट्यो । ‘बुझ्नु न सुझ्नु टुँडिखेलमा कुद्नु’ भनेजस्तै बुझ्दै नबुझी सरकारले पनि विरोधीहरूसँगै स्याल हुइँया थाल्यो । देशका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीले समेत सार्वजनिक मञ्चबाटै भने ‘यस किसिमको भारतीय रवैया सह्य हुँदैन ।’ भारतले पनि हतारहतार दुई हप्ताकै बीचमा फेरि अर्को नक्शा सार्वजनिक गरिदियो नवौं संस्करणको । आठौं संस्करणमा महाकाली नदी स्पष्ट बुझिने किसिमको थियो । नवौं संस्करणमा त्यो पनि मेटेर प्रकाशित ग¥यो । भारतले अहिलेसम्म ९ पटक आप्mनो राजनीतिक नक्शा प्रकाशित गरिसकेको छ । नेपालले औपचारिकरूपमा तीनपटक प्रकाशित ग¥यो । सुगौली सन्धिको ४० वर्षपछि सन् १८५६ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीका सर्भेयर जनरलले नेपालको नक्शा पहिलोपटक प्रकाशन गरेको इतिहास छ । आजभन्दा ५८ वर्ष पहिले सन् १९६२ देखि भारतले अहिलेको नक्शा प्रयोग गरिरहेको छ । भारतले बनाइदिएको नक्शा नेपालले पनि प्रयोग गर्दै आएको हो । विसं २०३२ सालमा नेपालले आप्mनो राजनीतिक नक्शा आपैंm प्रकाशित ग¥यो । त्यसपछि विसं २०४९ र २०७५ हामीले नक्शा प्रकाशन गरेका छौं । नेपाल आपैंmले प्रकाशित गरेको नक्शामा समेत लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक भारतमा थियो । प्रदेश अनुसार २०७५ मा ओली सरकारले प्रकाशन गरेको नक्शामा मात्रै लिपुलेक र कालापानी नेपालमा पारेको छ।  
    ८ दशकदेखि नेपालको नक्शा उही छ । होइन भने लिम्पियाधुरा समेटिएको पुच्छरे नक्शा पनि थियो भनेर देखाउन सक्नुपर्छ । भारतको नक्शा पनि उही थियो । उसो हो भने ओली र मोदीलाई गाली किन ? मोदीको कार्यकालमा ठोरीलगायत नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका धेरै स्थानमा समस्या समाधान भएको छ । ओलीको पालामा कालापानी र लिपुलेक समेटेर नक्शा बनेको छ । सुगौली सन्धिले लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई काली नदी भन्छ । तर भारतीय सेनाले लिपुलेकबाट बग्ने नदीलाई काली नदी भन्दै कालापानीमा बस्यो । भारतको नक्शा अनुसार नै उनीहरू बसेका हुन् । भारत नबसेको भए शायद त्यो भूमि चीनको हुने थियो । बाँडफाँड भयो तर त्यो भूमि नेपालको नक्शामा छैन, भारतको नक्शामा पनि नपारेको भए अरू कसको हुन सक्छ ? यो पुरानो कुरा समाधान गर्न आज माहोल राम्रो छ । दुवै देशका नेतृत्वलाई गाली दिएर होइन, ताली दिएर समस्या समाधानतर्पm लाग्नु बुद्धिमत्ता हुनेछ ।

Thursday, January 2, 2020

नक्कली उत्पादन

नक्कली उत्पादन

    सूर्य नेपाल प्रालिको नक्कली उत्पादन बजारमा बिक्री भइरहेको छ । विशेषगरी सूर्य, शिखर र खुकुरी चुरोटको  नाममा नक्कली चुरोट बिक्री भइरहेको फेला प¥यो । प्रदेश नं. २ का प्रायः सबै जिल्लामा नक्कली चुरोट बिक्री भइरहेको भन्ने समाचार छ । वीरगंजबाट नक्कली ‘रेड सूर्य’सहित एकजना विक्रेतालाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयको अनुगमन टोलीले बिहीवार नियन्त्रणमा लियो । बितेको कात्तिक महीनामा  जनकपुर भन्सारले गोदारस्थित सम्झना ट्रेडर्स र रूबी ट्रेडर्समा छापा मारी ठूलो परिमाणमा खुकुरी र शिखर ब्रान्डका नक्कली चुरोट बरामद गरेको थियो । यस्तै किसिमका छापामारी तथा नक्कली चुरोट बरामद गर्ने काम बारम्बार भइरहेको छ । तर नक्कली चुरोटसहित पक्राउ परेका विक्रेता तथा कारोबारीहरूलाई भने खासै कारबाई भएको पाइँदैन । प्रदेश २ का हरेक जिल्लामा न्यूनतम मासिक ५० लाखदेखि अधिकतम एक करोड रुपैयाँसम्म नक्कली चुरोटको कारोबार भएको देखिन्छ । धनुषा जिल्लामा मात्रै बितेको भदौ १५ गतेदेखि असोज मसान्तसम्म करिब डेढ करोड रूपैयाँको नक्कली चुरोट खरीद–बिक्री भएको खुलासा भयो । कारोबारीहरूलाई राजस्व मारेको अभियोगमा भन्सार बुझाउने र भन्सारले अनुसन्धानका लागि आवश्यक परे बोलाउने शर्तनामा गर्दै छोड्ने गरेको छ । भारतीय नक्कली चुरोटको कारोबार सीमा सुरक्षाकर्मी, भन्सार कर्मचारी, तस्कर र स्वदेशी थोक विक्रेताको संलग्नताविना असम्भव छ ।  
    सूर्य नेपाल प्रालिको उत्पादन जस्तै देखिने नक्कली उत्पादन भारत बिहारमा तयार भई सीमावर्ती नेपाली बजारहरूमा आउने गरेको अहिलेसम्मको अनुसन्धानले देखाएको छ । प्रदेश नं २ को ८ वटै जिल्ला भारतको बिहारसँग सीमा जोडिएको कारण पनि अन्यत्रभन्दा यहाँ नक्कली चुरोट भित्रिन सजिलो भएको हो । जसको चलेको छ, उसैको नक्कल गर्ने हो । सूर्य नेपालको ब्रान्ड मुलुकभित्र मात्रै होइन, मुलुकबाहिर पनि चलेको छ । करमाथि कर थोपरिएपछि त झन् यसको मूल्य पनि उच्च हुने नै भयो । त्यही उच्च मूल्यको मनग्य फाइदा नक्कली उत्पादकले उठाइरहेको छ । हालको अवस्थामा नक्कली चुरोटको कारोबारीले प्रतिमहीना ३/४ करोड रुपैयाँसम्मको अन्तःशुल्क मारिरहेको अनुमान छ । सूर्य नेपाल मुलुकको उत्कृष्ट १० करदातामध्ये एक हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सूर्य नेपालले संस्थागततर्पm सबैभन्दा धेरै कर तिरेको थियो । यसले ठूलो सङ्ख्यामा स्वदेशी कामदारलाई उद्योग तथा बजारमा रोजगार दिनुका साथै सुर्ती उत्पादक कृषकलाई स्वरोजगारको बाटो दिएको छ ।
    कुनै पनि मुलुकमा वैधानिक उद्योगको उत्पादनको  नक्कली उत्पादनले त्यस देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पु¥याउँछ । यसर्थ यो सम्बन्धित मुलुकको लागि राष्ट्रघाती कसूर हो । नक्कली उत्पादनले विश्व बजारका ब्रान्डेड कम्पनीहरू पनि धराशयी भएका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन् । यस्ता उत्पादनले उपभोक्तालाई पनि नोक्सान पु¥याइरहेको हुन्छ । नक्कली उत्पादन गुणस्तरहीन हुन्छ । उसलाई सधैं बजारमा टिक्नु छैन । थोरै लगानीमा लुकी चोरी धेरै फाइदा कमाउनु छ । जब उपभोक्ताले नक्कली उत्पादनको नकारात्मक असर थाहा पाउनेछ, तब उक्त ब्रान्डको सक्कली उत्पादनप्रतिको मोह पनि भङ्ग हुन्छ । यसरी नक्कली उत्पादनले जहाज मात्रै डुब्ने होइन, जहाजमा बसेका यात्रु पनि डुब्नेछन् । यस विषयमा कडा कानून बनाउने र अनुगमनलाई तीव्रता दिनेतर्पm राज्यले गम्भीरताका साथ सोच्नु जरूरी छ ।

Wednesday, January 1, 2020

जाडो गर्मीमा विद्यालय बिदा

जाडो गर्मीमा विद्यालय बिदा

    जाडो महीनामा जाडो बिदा, गर्मी महीना लाग्यो गर्मी बिदा । हाम्रा विद्यFलयहरूको निर्धारित रुटिङ भनौं या शैक्षिक क्षेत्रको नियति यही छ । हुनत प्रतिकूल हुँदा विकसित मुलुकहरूमा पनि विद्यालय बिदा दिइन्छ । खाडी मुलुकहरूमा ४० डिग्रीभन्दा माथि तापक्रम भएमा सम्बन्धित अधिकारीले स्वतः सेवा समय परिवर्तन गरेर बिहानी वा सन्ध्याकालीन गरिदिन्छन् । लगातार ४५ डिग्रीभन्दा माथि तापक्रम भएमा अवस्था अनुसार बिदा पनि दिइन्छ । वातानुकूलित विद्यालय भवन प्रयोगमा आइसकेका मुलुकहरूले हतपत बिदा दिंदैनन् । रूस, जापान, स्वीडेन, चीनलगायतका चिसो मुलुकहरूमा हिउँ परिरहेको बेलामा पनि विद्यार्थीहरू विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैगरी, प्रचण्ड गर्मी हुने मुलुकहरूमा एसीयुक्त विद्यालय  भवनमा बालबालिकाहरू अध्ययन गरिरहेका हुन्छन् । जाडो या गर्मीको बेला घरमा बस्दा भन्दा विद्यालय जाँदा नै बालबालिकाहरूलाई सहज हुनेमा उनीहरू ढुक्क रहन्छन् ।
    हाम्रो मुलुकमा अवस्था त्यस्तो छैन । यहाँ वातावरणको असर सीधैं विद्यालयका बालबालिकामाथि पर्छ । थोरै चिसो र थोरै गर्मीले पनि सीधै असर पु¥याउने गर्छ । त्यसैले त एक दिन घाम लाग्दा विद्यालय खुल्ने, अर्को दिन हुस्सु लाग्दा बिदा दिनुपर्ने बाध्यता छ । अब त बिदा दिने बेलामा ‘घाम लागेमा स्वतः विद्यालय खुल्ने गरी’ भन्ने उल्लेख गरेर बिदा दिएपछि आनन्दै । वातानुकूलित भवन छैन, अलिकति पनि मौसम प्रतिकूल हुँदा पनि त्यसको हुनुपर्नेभन्दा पनि बढी असर पर्ने किसिमका भौतिक संरचनाहरू छन् । पहिलो कुरा त बालबालिकाका लागि गर्मीमा घाम छेक्ने, जाडोमा शीत र वर्षामा पानी छेक्ने भवन पर्याप्त छैनन् । भएका भवनहरू पनि जाडोमा झन जाडो र गर्मीमा झन गर्मी हुने किसिमका छन् । जापान सरकारको सहयोगमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक विद्यालय भवनहरू धेरै बने । जस्ताको छाना, फलामे विम्ब र इँटाको भित्ता छ । जापानले दिन चाहेकोे मापदण्ड जस्ताभन्दा मुनि प्रिफेब वा प्लाइउडले छाउने र भुइँमा स्पन्जी कारपेट बिछ्याउने हो । प्रारम्भिक अभ्यास चरणमा नै भवन निर्माणको पारदर्शितामा चित्त नबुझेपछि उसले भवनभित्र प्रिफेब र कार्पेट थप्न चासो देखाएन । त्यसपछि नेपाल सरकार वा अन्य दातृ निकायको सहयोगमा बनेका विद्यालय भवनहरूमा पनि जस्ताका छाना छन्, कतिपयमा त फलामे डेस्क बेन्चहरू छन् । जो गर्मीमा खपिनसक्नु तातो र जाडोमा छोइनसक्नु चिसो हुन्छ ।
    बनेका कतिपय भवनहरूमा झ्याल, ढोका, डेस्क, बेन्च नै छैनन् । यो अवस्थामा जाडो वा गर्मीले असर मात्रै होइन, बालबालिकाको ज्यान जान पनि सक्छ । त्यसैले पटकपटक बिदा गर्न बाध्य भएको हो । वातानुकूलित उपकरण राख्न नसके पनि टिनको छानामुनि प्रिफेब वा प्लाइउड छाउने, भुइँमा परालकै म्याट भएपनि बिछ्याउने, काठको डेस्क, बेन्च राख्ने र बलियो झ्याल, ढोका बनाउने हो भने जाडो  र गर्मीले धेरै असर गर्न सक्दैन । अझ सकिन्छ भने जाडोको बेला भित्ताहरूमा पर्दा राख्ने र गर्मीमा पङ्खा चलाइदिने हो भने बालबालिका घरमा भन्दा विद्यालयमा नै सुरक्षित हुने छन् । विद्यालय जाने बालबालिकालाई जाडोमा न्यानो कपडा, टुमलेटमा तातो पानी र गर्मीमा छाता साथै पानीको व्यवस्था भएमा जोखिम कम हुन्छ । यसले पढाइमा अवरोध आउन दिंदैन । कतिपय कुरा अभिभावकको दायित्वमा पर्छ भने कतिपय कुराहरू सरकार र विद्यालयको दायित्व हो । सबै पक्ष्Fले आप्mनो जिम्मेवारी बुझेर अग्रसर हुने हो भने असम्भव केही छैन ।

Tuesday, December 31, 2019

नयाँ वर्षको शुभकामना

नयाँ वर्षको शुभकामना

    नेपालको राष्ट्रिय नयाँ वर्ष र अङ्ग्रेजी अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय नयाँ वर्ष शुरू भएको छ । सन् २०१९ लाई बिदा गरी २०२० लाई आजबाट स्वागत गरिंदैछ । त्यसैगरी, हाम्रो मुलुकमा गुरुङ जातिको महान् पर्व ‘तमु ल्होसार’को स्वागत हिजोबाट शुरू भएको छ । गुरुङ जातिको पात्रो अनुसार मृग वर्षलाई बिदा गरेर मुसा वर्ष शुरू भएको हो । विभिन्न प्राणी तथा जीवहरूको अस्तित्वलाई सम्मान गरी पुज्दै आएको गुरुङलगायतका आदिवासी जनजातिहरूले उड्ने पक्षी, घस्रिने जीव, जङ्गली तथा घरपालुवा जनावरहरूको नाममा १२ वर्ष गणना गरिन्छ । १२ वर्षपछि पुनः पुरानो नाम दोहोरिने गर्छ । ती नामहरूको पनि फल अर्थात् विशेषता फरकफरक मानिन्छ । मृग वर्षलाई अलि अस्थिर, शान्त र सोझो वर्षको रूपमा मानिन्छ, यो त्यति सम्पन्न वर्ष होइन । मुसा वर्ष सम्पन्न तथा अनिकाल नपर्ने वर्षको रूपमा बित्ने जनविश्वास छ । यस वर्षलाई चलाख, चतुर, जाँगरिलो कर्मयोगी वर्षको रूपमा मानिन्छ । नेपालमा मात्रै होइन, चिनियाँहरूमा पनि यही विश्वास र परम्परा रहिआएको छ ।
    बितेको वर्ष सन् २०१९ वा मृग वर्ष हाम्रो मुलुकको लागि समग्रमा मध्यम खालको रह्यो । केही महŒवपूर्ण उपलब्धिहरू भएका छन् । सार्क खेलकूद सफलताका साथ सम्पन्न गर्नुका साथै विभिन्न खेलमा ५१ वटा स्वर्ण पदक हासिल गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मुलुकको इज्जतलाई उँचो बनाएको छ । खेलमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने अपेक्ष्Fा गरिएका चारजना पूmटबल खेलाडीलाई प्रतियोगिताअगावै कारबाई गर्नुपरेको घटनाले भने केही खल्लो बनायो । राजनीतिक क्ष्Fेत्रमा खासै स्थिरता देखिएन । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भयो, त्यसमा पनि सरकारले जस पाएन । यौनकाण्डमा सभामुख नै कारबाईमा परेपछि लज्जाबोधको अवस्था सृजना भयो । सरकारको साथमा रहेको समाजवादी पार्टी र सरकारबीच तिक्तता शुरू भयो । नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हवाई दुर्घटनामा निधनको घटना दुःखद रह्यो । यी सबै कुराका बावजूद पनि छिमेकी मुलुक चीनका राष्ट्रपतिको आगमन, पृथकतावादी आन्दोलनमा लागेका सिके राउतको राजनीतिक मूल प्रवाहमा समाहित, शान्तिपूर्णरूपमा उपचुनाव सम्पन्नलगायतका पक्षहरू सकारात्मक छन् । यति हुँदाहुँदै पनि शान्ति सुरक्षाको अवस्था, मुलुकको आर्थिक उन्नति र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका कुराहरूमा मुलुकले खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेन ।
    प्राविधिकरूपमा इतिहासमा बलियो मानिएको वर्तमान सरकारको आधा अवधि बितिसकेको छ । यस अवधिमा हुन सकेन भने कहिल्यै नहुने रहेछ भन्ने छाप मुलुकवासीको भावनामा पर्न सक्छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक असर पर्ने खतरा रहन्छ । यसो हुनु राजनीतिक दलको लागि मात्रै होइन कि मुलुकको लागि नै घातक हुनेछ । वर्तमान सरकारले यस वर्ष जनभावनाअनुरूप केही महŒवपूर्ण कामहरू पर्नेपर्छ । मतदाता रिसायो र फेरि कुनै दललाई स्पष्ट बहुमत दिएन भने उही विगत दोहोरिनेछ । सरकार गठन हुन नपाउँदै भत्कन शुरू हुने पुरानै खेल हो । दलीय जोडघटाउ र सांसद खरीद–बिक्रीमा समय बर्बाद हुनेछ । त्यसैले अन्ततः पु¥याउने भड्खालोमैं हो । यसर्थ अति नै महŒवपूर्ण अवसर र केही गरी गर्नैपर्ने यो वर्ष २०२० वा मुसा वर्ष, गुरुङलगायत आदिवासी जनजाति समुदायको विश्वासजस्तै हाम्रो मुलुकको लागि  जाँगरिलो, चतुर, कर्मयोगी र फलदायी वर्ष साबित होस् । नयाँ वर्षको शुभकामना ।

Monday, December 30, 2019

नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध

नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध

    नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा छलफल तथा अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम हालै सम्पन्न भयो । नियमितरूपमा भइरहनुपर्ने यस किसिमको कार्यक्रम वीरगंज क्षेत्रमा निकै दिनको अन्तरालपछि भएको हो । हतपती नहुने वा नपाइने दुर्लभ चीजहरू महŒवपूर्ण र चासोयुक्त नै हुन्छन् । दुई देशबीचको सम्बन्धलाई केलाउने र परिभाषित गर्ने प्रयासहरू भए । स्वाभाविकै हो, सम्बन्धको बीचमा दरार आउन थालेपछि मूल्याङ्कन वा सिंहावलोकन गर्दा दुई पक्षीय सम्बन्धको बारेमा स्पष्ट हुन जरूरी छ । दुई देशबीचको सम्बन्धलाई व्याख्या, विश्लेषण गर्ने नयाँ–नयाँ तरीका तथा नयाँ विश्लेषकहरू पनि बेलाबखत झुल्कने र अस्ताउने गरेका छन् । कतिपयको त पेशा नै यही छ । मञ्चमा चर्को भाषण गर्ने अनि व्यवहारमा लागू गर्नुपर्दा टाउको लुकाएर भाग्नेहरू धेरै छन् । दुई देशबीचको नीति निर्माण तह एवं प्रशासनिक र जनसम्बन्धका एकाइहरूमा यस्तै प्रवृत्तिले घेराबन्दी गरिरहेको हुन्छ । वास्तविक तथ्यलाई उनीहरूले छेकबार गरेर सम्बन्धित ठाउँसम्म पुग्न दिंदैनन् । वास्तविकताभन्दा पनि आपूmले के बोलिदिंदा उपल्लो तह खुशी होला र आप्mनो स्वार्थ पूरा होला भन्ने ताकमा उनीहरू हुन्छन् । स्थानीयस्तरदेखि उपल्लो तहसम्म यो समस्या व्याप्त छ ।
    नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध भन्ने गरेजस्तो ‘रोटीबेटी, रोजीरोटी वा मैत्रीपूर्ण’ भनेर विश्लेषण गर्नु नै त्रुटिपूर्ण छ । मुलुकका ४५ लाखभन्दा बढी युवा विश्वका विभिन्न मुलुकमा छन् । उनीहरूबाट हरेक दिन रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ । यो रोजीरोटीको सम्बन्ध होइन र ? त्यसै मुलुकमा एउटा ठूलो समुदाय जसको बिहेवारी भारतमा हुँदैन । कतिपय भारतीय र नेपाली समुदायबीच बिहेवारी एवं नोकरीको सम्बन्ध नै छैन । उनीहरू रोटी र बेटी दुईटै पक्षसँग सम्बन्धित नभएको हुँदा चलनचल्तीमा आएको नारा तथा परिभाषाले उनीहरूलाई नछोएको हो । मैत्री सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने विश्वका अधिकांश मुलुकसँग नेपालको मैत्री तथा भाइचारा सम्बन्ध छ । उसो भए नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध के हो त ? गहिरिएर बुझ्नुपर्छ ।
    नेपाल र भारतबीच जुन सम्बन्ध छ, त्यो विश्वको अर्को कुनै मुलुकसँग छैन । अरू मुलुकहरूसँगको सम्बन्धभन्दा नितान्त पृथक, सहअस्तित्वको सम्बन्ध हो । यसलाई पारिवारिक सम्बन्ध वा वंशजको सम्बन्ध पनि भन्न सकिन्छ । पछि जोडिएको वा बनाइएको नभई प्राचीनकालदेखि एउटै वृक्षबाट पैmलिएका हाँगाहरू हुन् । नेपाल र भारतबीच आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक सम्बन्ध जोडिएको छ । रोटीबेटी र मैत्री यहीभित्र पर्छ । दुवैतर्पm थर, गोत्र, वर्ण, जाति, भाषा, रहनसहन, संस्कार एवं भेषभूषा मिल्ने समुदाय छ । सर्वसाधारण नागरिकदेखि मुलुकको उच्च तहमा रहेका अधिकांशको नाता, कुटुम्ब दुवैतर्पm छन् । नेपाल पुख्र्यौली भएका भारतीय नागरिक धेरै छन् । अनि भारत पुख्र्यौली भएका नेपाली नागरिक पनि धेरै छन् । दुई मुुलुकबीचको मनमुटाव पनि पारिवारिक नै हो । अरूसँगभन्दा धेरै खटपट आप्mनैसँग हुन्छ र माया पनि आफनैसँग हुन्छ । भारतमा पर्दा नेपालीले ज्यान दिने र नेपालमा पर्दा भारतले दिलबाटै सक्दो सहयोगमा जुट्नुको कारण पनि यही हो । बाहिरी कारणले कुनै बेला खटपट आउनु स्वाभाविकै हो । परिवारभित्रै पनि एकले अर्कोलाई गर्ने माया, सम्मान र इज्जतमा घात पर्ने काम कतैबाट हुनुहुँदैन । नत्र परिवारको बीचमा फुट पार्न चाहनेहरू दाउ खोजीरहेका हुन्छन् ।

Sunday, December 29, 2019

स्थायी बन्ध्याकरणमा पुरुष

स्थायी बन्ध्याकरणमा पुरुष

    सन्तान पुगेका महिला/पुरुषका लागि विगतमा झैं यस वर्ष पनि स्थायी परिवार नियोजन शिविर शुरू भएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयले सञ्चालन गरिरहेको स्थायी बन्ध्याकरण शिविरमा महिलाहरूकै बाहुल्यता छ । विगतदेखि नै पुरुषको सङ्ख्या अति न्यून छ । कालिकामाई गाउँपालिकामा सम्पन्न शिविरमा २७ जना महिलाले स्थायी बन्ध्याकरण गराए, तर पुरुष एकजना पनि नआएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । पर्सामा मात्रै होइन, काठमाडौं उपत्यका र केही पहाडी शहरबाहेक अन्यत्रको अवस्था पनि उस्तै छ । मुलुकको वार्षिक तथ्याङ्क अनुसार स्थायी बन्ध्याकरण गराउने महिला र पुरुषमा ७५ प्रतिशत महिला र २५ प्रतिशत मात्रै पुरुष छन् ।
परिवार नियोजन गर्नुपर्ने उमेर समूहका महिलाहरूमध्ये १४.७ प्रतिशतले स्थायी परिवार नियोजन गरेका छन् भने सोही उमेर समूहमा ५.५ प्रतिशत पुरुषले स्थायी परिवार नियोजन गरेका छन् ।
    महिलाले गर्ने स्थायी बन्ध्याकरण मिनील्यापभन्दा पुरुषले गर्ने स्थायी बन्ध्याकरण भ्यासेक्टोमी निकै सरल, सहज र सुविधायुक्त छ । चिकित्सकहरूका अनुसार पुरुषको तुलनामा महिलामा गरिने मिनील्याप अलि जटिल हुन्छ । त्यसैले यसमा पुरुषको भन्दा समय पनि दोब्बर नै लाग्छ । महिलाको डिम्बका दुईवटा नसा काट्नुपर्ने हुँदा पेटबाट एकदेखि डेढ सेमी चौडाइको अलिकति गहिरो प्वाल पार्नुपर्ने हुन्छ । पुरुषको भ्यासेक्टोमी गर्दा शुक्रकिट बहने नलीलाई छेदन गर्ने मात्रै हो । यो सामान्य शल्यक्रियाबाटै हुने भएकोले समय पनि थोरै लाग्छ । ५ देखि १० मिनटमा पुरुषको भ्यासेक्टोमी हुने तर महिलाको मिनील्यापको लागि २० देखि ३० मिनेटसम्म समय लाग्छ । पुरुषहरू बन्ध्याकरण पछि आपैंm उठेर हिंड्डुल गर्न सक्छन्, महिलाहहरू हिंड्डुल गर्न सक्दैनन् । घाउ सुक्न पनि समय लाग्ने भएकोले निकै सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । अर्को महŒवपूर्ण कुरा के छ भने पुनः सन्तान चाहिएमा पुरुषको शुक्रकिटवाहिनी नली जोड्न सहज छ तर महिलाको डिम्बवाहिनी नली जोड्न सकिंदैन । फेरि पनि स्थायी बन्ध्याकरणको जिम्मा महिलाकै भागमा किन त ?
    स्थायी बन्ध्याकरण गरेपछि शरीर कमजोर हुन्छ भन्ने भय अभैm हटेको छैन । पुरुषले कमाउनुपर्ने, गा¥हो–सा¥हो काम गर्नुपर्ने भएकोले कमजोर भइदियो भने बर्बाद हुन्छ भन्ने सोचाइ छ । अर्कोतर्पm स्थायी बन्ध्याकरण गर्दा पुरुषमा यौन दुर्बलता आउँछ कि भन्ने आशङ्का पतिपत्नी दुवैमा हुन्छ । यसविपरीत कतिपय महिलाले परिवार नियोजन गरेपछि पुरुष छाडा होला, अन्तै लहसिएला कि भन्ने डरले पनि बन्ध्याकरण गर्न आपैंm अगाडि सरेको पाइन्छ । लैङ्गिक विभेद, धार्मिक कट्टरता र परम्परागत सोच भएको परिवार तथा समाजका पुरुषहरू अझै पनि स्थायी बन्ध्याकरणतर्पm आकर्षित छैनन् । परिवार नियोजनतर्पm पुरुषले खासै वास्ता नगर्ने र परिवार वृद्धिको भार जति महिलाले खेप्नुपर्ने हुँदा महिलाहरू नै यसतर्पm बढी अग्रसर हुन बाध्य छन् । सल्लाह, सुझाव, प्रेरणा दिनेको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । हाम्रो गाउँटोलमा स्वास्थ्य सेवाका लागि महिला स्वयंसेविकाहरूले योगदान दिइरहेका छन् । उनीहरूको घुलमेल पुरुषभन्दा महिलासँग बढी हुने भएकोले पनि परिवार नियोजनका लागि महिला नै बढी अभिप्रेरित भएका हुन् । मुख्य कुरा भ्रम तथा चेतना अभावको कारण समस्या देखिएको हुँदा स्थायी बन्ध्याकरणको महŒव तथा वास्तविकताबारे पति–पत्नी दुवैमा चेतना जागरण गर्ने तथा भ्रम निवारण अभियान सञ्चालन गर्नु जरूरी छ ।

Friday, December 27, 2019

मुस्कानकाण्डमा सचिव जोगियो

मुस्कानकाण्डमा सचिव जोगियो

    सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा बाराको पचरौता नगरपालिकामा एकजना वडा सचिव पक्राउ परेका छन् । उनले बालिगलाई नाबालिग बनाइदिएको अभियोग छ । अभियोग साबित भएमा बालिगलाई बन्दी सुधारगृह कारागार पठाइन्छ भने नाबालिगलाई बाल सुधारगृह पठाइन्छ । दण्ड, जरिवाना तथा सजायको व्यवस्था पनि फरक छ । यसैले अपराधीहरू बालिग छन् भने पनि कानूनबाट सहुलियत पाउन नाबालिग बन्न खोज्छन् । हाम्रो मुलुकमा उमेर पहिचान गरिने मुख्य आधार जन्मदर्ता हो । शारीरिक परीक्षणका कुराहरू अलग हुन् । अभियुक्तले जन्मदर्ता किर्ते बनाएको रहेछ भने पनि मुद्दाको वादी पक्षले ‘प्रतिवादीको जन्मदर्ता किर्ते हो’ भन्ने प्रमाण नजुटाएसम्म त्यही किर्ते, नक्कली वा जन्म मिति गलत भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रले वैधानिकता पाइरहेको हुन्छ । जन्मदर्ता बनाउने काम तत्कालीन गाविस सचिवले गथ्र्यो भने अहिले वडा सचिवले गर्छ । कतिपय वडा सचिवहरूले यही अधिकारको दुरुपयोग गर्दै अभियुक्तलाई सजिलो हुने गरी जन्म मिति सच्याएर प्रमाणपत्र दिने गरेका छन् । बारामा पक्राउ परेका वडा सचिव दोषी हुन् या निर्दोष भन्ने कुरा सम्मानित अदालतले ठहर गर्ने नै छ ।
    शिशु जन्मिएको ३५ दिनभित्र अभिभावकले पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा सूचित गरी जन्मदर्ता गराउनुपर्ने व्यक्तिगत घटना दर्ता नियमावली २०३४ मा व्यवस्था छ । सो अवधिभित्र दर्ता नगराए अभिभावकलाई विलम्ब दण्ड जरिवाना हुन्छ । वर्ष नै विलम्ब गरी दर्ता गर्न आएमा शङ्का निवारणका लागि पञ्जिकाधिकारीले सर्जमिन बुभ्mनसमेत सक्छ । जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ, सम्बन्ध विच्छेदलगायतका व्यक्तिगत घटनाहरू समयमा दर्ता गराउनुपर्ने नागरिकको दायित्व हो । व्यक्तिगत घटना दर्ता र तथ्याङ्क व्यवस्थापनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन आजभन्दा चार वर्ष पहिले बैंककमा भएको थियो । सम्मेलनले  व्यक्तिगत घटना दर्तालाई विकासको प्राथमिक मुद्दासँग जोडेर ‘बैंकक कल टु एक्शन’ घोषणापत्र जारी ग¥यो । व्यक्तिगत घटनाहरूबाट राष्ट्रिय विकास, अधिकारको वकालतसँगै सामाजिक सुव्यवस्था स्थापनालगायतमा प्रत्यक्ष असर पर्ने ठहर गर्दै यसको तथ्याङ्कीकरणमा विकासका साझेदारहरूबीच विश्वव्यापी एकरूपता ल्याउन पहल गर्ने निर्णय भएको थियो । सम्मेलनले “जीवनको अस्तित्वलाई धर्तीमा स्थापित गर्ने आधार नै जन्मदर्ता प्रमाणपत्र हो” भनेर किटानी गरिदिएको छ ।
    यदि गम्भीर, महŒवपूर्ण अनि जिम्मेवार कुरालाई हाम्रा सचिवहरू अधिकार दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेर खाइदिन्छन् भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत कसूर ठहर हुने अपराध हो । जन्मदर्ता प्रमाणपत्र गलत बेहोराको बनाउने सचिव मात्रै होइन, अभिभावकलाई समेत कारबाईको दायरामा ल्याउनुपर्छ । बारामा जस्तै किर्ते पर्सामा पनि भएको थियो । तर कसैले जाहेरी नगरेसम्म कसूरदारलाई कारबाई नहुने हुँदा अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाउँछन् । वीरगंजकी मुस्कान खातुनलाई तेजाब प्रहार गर्ने दुईजना अभियुक्तले पेश गरेको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा अभियुक्तद्वय मजिदको उमेर १४ र सम्सादको १२ वर्ष छ । शारीरिक परीक्षण रिपोर्टले उनीहरूको उमेर क्रमशः १८–२० र १६–१८ भनेको छ । प्रहरी अनुसन्धानले मजिदको उमेर १९ र सम्सादको १८ वर्ष ठहर गरेको छ । दुवै आधारमा जन्मदर्ता नक्कली हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ । तर पनि सूचनाकर्ता अभिभावक र वडा सचिव कारबाईमा परेका छैनन् । अपराधीको मनोबल बढ्ने यस्तै भएर हो ।

Thursday, December 26, 2019

प्रहरीलाई कसले बदनाम गर्दैछ

प्रहरीलाई कसले बदनाम गर्दैछ

    केही समययता पर्सा जिल्लामा कारबाईहरू विवादास्पद बन्दै गइरहेका छन् । विशेषगरी व्यापारी तथा व्यवसायीहरूले प्रहरीको आलोचना गर्न थालेका छन् । ‘भिस्वाका व्यापारीहरूलाई बिलबिजक भएको सामान दुःख दिने तथा हैरानी गर्ने नियतका कारण प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर भन्सार बुझायो’ भन्ने कुरा सेलाउन नपाउँदै अर्को घटना वीरगंज महानगरभित्रै भयो । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको सामानको बिलबिजक भन्सार प्रमुखले प्रहरीकै हातबाट फेला पारे । यसलगत्तै साझेदारीको डिपोबाट खरीद गरेर ल्याइएको काठ प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । अनावश्यक दुःख दिएको व्यवसायीको आरोप छ । डिभिजन वन कार्यालय पर्साले प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको काठ वैध भएको घोषणा ग¥यो । प्रहरीले भने काठ वैध भएपनि त्यसमा अवैध काठ मिसाएर ल्याएको हुन सक्ने आशङ्का गरेको छ । कुनै बेला बिलबिजक भएको सामान समातेको निहुँमा भन्सार कार्यालयको हप्की खाने त कुनै बेला वैध काठ पक्राउ गरेको भन्दै डिभिजन वनको असन्तुष्टि सहनुपर्ने, यसले प्रहरी सङ्गठनको छविमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? जोसुकैले अनुमान लगाउन सक्छ ।
    प्रहरी सङ्गठनसँग देशको इज्जत र देशवासीको विश्वास जोडिएको हुन्छ । त्यस सङ्गठनभित्र कार्यरत कुनै व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिहरूको समूहको कारण सङ्गठनको छविमा दाग लगाउने काम हुन थाल्यो भने त्यो सह्य हुन सक्दैन । नेपाल प्रहरीको बर्दी लगाउँदैमा वा सङ्गठनमा आबद्ध हुँदैमा त्यो व्यक्ति सम्पूर्णरूपमा सही छ भन्न सकिन्न । के सही के गलत भन्ने कुरा स्पष्ट छ । प्रहरी सङ्गठनको नीति निर्देशन र आचरणविपरीतका कुराहरू सङ्गठनकै व्यक्तिले गरेको भए पनि त्यो गलत हो । प्रहरी सेवामा भर्ना हुनेहरूलाई आचरण तथा व्यवहार सुधार, अनुसन्धान साथै कारबाईबारे प्रशिक्षण दिइएको हुन्छ । आपूmलाई सक्षम बनाउने तरीका, आमनागरिकसँग गरिने व्यवहार, मानव अधिकारको रक्षालगायतका विषयमा उनीहरूलाई पढाइन्छ । अपराधको प्रकृति एवं दण्डसजायको बारेमा पनि उनीहरू जानकार हुन्छन् । यी सबै कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि सोको खिलाफ जानु अपराध हो । प्रहरी सेवामा रहेर पनि भ्रष्ट मनोवृत्तिलाई सर्वोपरी ठान्नेहरू बर्दीभित्र लुकेका अपराधी हुन् । वर्तमान आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल पदबहाल भएपछि एक वर्षको अवधिमा २२ सयजनाभन्दा बढी प्रहरी कारबाईमा परे । त्यसमध्ये करीब ३ सयजनाले नोकरीबाटै हात धुनुप¥यो । अपराध नगरेको भए त उनीहरू कारबाईमा पर्ने नै थिएनन् ।
    प्रहरीलाई लाग्दै आएको भ्रष्टाचार, अनियमितताको दाग मेटाउने, साङ्गठनिक शुद्धीकरण एवं भ्रष्टाचारमाथि शून्य सहनशीलता अपनाउने साथै प्रहरी कर्मचारीको व्यावसायिकता, पारदर्शिता, निष्ठा र नागरिकमैत्री बनाउने अभियानमा प्रहरी नेतृत्व लागिपरेको छ । यसबेला पर्सामा प्रहरीलाई अरूले बदनाम गराउन खोजेको हो कि, वर्दीभित्र लुकेका भ्रष्ट मनोवृत्तिहरू सङ्गठनलाई बदनाम गराउन सल्बलाउन थालेका हुन्, स्पष्ट हुनुपर्छ । बर्दीको आडमा नागरिकलाई सताउने वा हैरानी पार्ने ‘समुद्रको छाल गनेर पैसा दोहन गर्ने’ प्रवृत्तिले टाउको उठाउन थालेको हो । त्यो भने कदापि क्षम्य हुनुहुँदैन । अनुसन्धानका लागि सीप, स्रोत, साधन र जनशक्ति प्रहरीसँग छ । आरोप लगाउने पक्षहरूले प्रहरीलाई बदनाम गराउन खोजेको यदि हो भने त्यस्ता तŒवलाई प्रहरीले प्रमाणसहित उदाङ्गो पार्न सक्नुपर्छ । यसतर्पm नागरिक समाज, प्रहरी नेतृत्व र सरकारको पनि ध्यान जानु जरूरी छ ।

Find us