Showing posts with label सम्पादकीय. Show all posts
Showing posts with label सम्पादकीय. Show all posts

Friday, August 23, 2019

भेडाहा खोला उत्खनन

भेडाहा खोला उत्खनन

    पर्साको भेडाहा खोलामा जथाभावी उत्खनन भइरहेको र त्यसले समस्या निम्त्याइरहेको गुनासो बढेको छ । वनक्षेत्रभित्रको खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा भूक्षय वृद्धि भएको छ । तोकिएको मापदण्डविपरीत नदीलाई गहि¥याएर उत्खनन गर्दा जमीनको सतह २० फिटभन्दा बढी उचाइमा परेको छ । जति उचाइ, त्यति नै नदी कटानले विकराल रूप लिने भएको हुँदा यस क्षेत्रका रूखहरू जराभन्दा पनि तलैदेखि उखेलिएर लड्नेक्रम बढ्दो छ । नदीमा लडेका रूखको कारण नदीको बहाव परिवर्तन भइरहेको छ । लडेका रूखबिरुवाले नदीको बहाव रोक्दा स्वाभाविक स्थानबाट बहाव परिवर्तन गरी कुनैपनि बेला गाउँबस्तीतर्पm मोडिन सक्ने खतरा बढेको छ । नदी कटानको कारण सबैया साझेदारी वनको ठूलो क्षेत्र बगरमा परिणत भइसकेको छ । भेडाहा खोलामा जथाभावी उत्खननको कारण जिल्लाका बेल्वा, लालपर्सा, प्रसोतीपुर, इस्लामपुर, झबराहाँलगायतका क्षेत्र डुबान र कटानको चपेटामा पर्दै आएको पर्सा क्षेत्र नं. १ का सङ्घीयसभाका सांसद प्रदीप यादवले पनि टिप्पणी गरेका छन् । खोला संरक्षणलाई अभियान नै चलाउनुपर्ने उनको ठहर छ । भेडाहा खोला सबैया साझेदारी वनक्षेत्रभित्र पर्ने भए तापनि खोलामा सबैया साझेदारीको नियम तथा विधान चल्दैन । यस खोलाको ठेक्का दिने र राजस्व असुल्ने कामसमेत वीरगंज महानगरपालिकाले गर्छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले बनाएको प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कनलाई हतियार बनाएर भेडाहामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको छ । तर त्यसको सही अनुगमन भने कतैबाट भएको देखिंदैन ।
    ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको सङ्कलन तथा उत्खनन गर्दा भौतिक, जैविक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा पर्ने नकारात्मक असरहरूको अध्ययन गरी त्यसलाई अधिकतम न्यूनीकरण गर्नुका साथै सकारात्मक असरहरूलाई बढाउने गरी टेवा पु¥याउन प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन गरिन्छ । सो प्रतिवेदन तयार गर्दा असर पर्ने क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक संस्था एवं सरोकारवाला पक्षसँग लिखित एवं मौखिक सुझाव माग गरिएको हुन्छ । अझ भन्नुपर्दा सो प्रतिवेदन तयार गर्ने टोलीमा विज्ञसहित सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीयको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ । अन्यथा नभएको भए हिजो भेडाहा खोलाको सो प्रतिवेदन तयार गर्दा पनि यो प्रक्रिया पु¥याएको होला । प्रतिवेदनमा नदीजन्य पदार्थको वार्षिक परिमाण, सङ्कलन गर्ने क्षेत्र, खोतल्न सकिने गहिराइ र प्रयोग गर्न सकिने उपकरणको प्रकारसमेत उल्लेख गरिएको हुन्छ  । ‘प्रतिवेदन तयार गरेपछि जसरी उत्खनन गरेपनि हुन्छ’ भन्ने मानसिकता छ । सर्वसाधारण नागरिक पनि त्यही भ्रममा परेको हुन्छ । निर्धारित प्रतिवेदन तथा मापदण्ड अनुसार चले नचलेकोबारे अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण नागरिकस्तरबाट हुँदैन । अन्य निकायहरूबाट भएपनि ‘चोर–चोर मौसेरा भाइ’ चरितार्थ छ ।
    भेडाहा खोलाको विनाशलाई हेर्दा पक्कै पनि उत्खननकर्ताले निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् भन्न सकिन्छ । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा पनि जिम्मेवार हुन जरुरी छ । कुनैपनि खोलाको जङ्गलक्षेत्रभित्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन सङ्कलनमा वर्जित गरिनुपर्छ । जङ्गलमा सङ्कलन नगरेमा त्यो बगेर आबादी क्षेत्रमा आउँछ । जङ्गल छाडी आबादी क्षेत्रको नदी किनारामा मजबूत तटबन्ध गर्ने र पारदर्शी तरीकाले व्यवस्थितरूपमा नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन गरियो भने अनियमितता निक्कै हदसम्म कम हुन सक्छ । साथै वनको विनाश र त्यसबाट बस्तीमा पर्ने असर एवं वातावरण क्षयीकरण हुनबाट जोगाउन सकिन्छ ।

Thursday, August 22, 2019

आँपको पकेट क्षेत्र

आँपको पकेट क्षेत्र

    ठोरी गाउँपालिकाले आप्mनो क्षेत्रलाई आँप उत्पादनको हब बनाउने लक्ष्य लिएको छ । अघिल्लो वर्ष गरेको
परिकल्पनामा यस वर्षदेखि शुरू भएको छ । दुईचार बोट वा दुईचार कठ्ठा छुट्टाछुट्टै आँप खेती गर्नुभन्दा एकै ठाउँ सिमाना जोडिएका जग्गामा आँप खेती गर्न गापाले प्रोत्साहित गरेको छ । यसरी एकै स्थानमा १० बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा आँप बगैचा निर्माण गरिए तारबार, गोडमेल तथा औषधोपचारजस्ता आवश्यक प्राविधिक व्यवस्थापनसमेत स्थानीय सरकारले गरिदिने भएको छ । यसरी चक्लाबन्दी बगैचा वृद्धि गर्र्दै पाँच वर्षभित्र वृक्षारोपण गरिसक्ने र सोपछि उत्पादित आँपको भण्डारण, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनतर्फ लाग्ने गापाको लक्ष्य छ । हरेक जिल्ला वा स्थानीय तहलाई त्यहाँको माटो र हावापानी अनुसार कुनै एक उत्पादनको पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै जाने सङ्घीय सरकारको घोषणा पुरानो भइसके पनि यसलाई मूर्तरूप दिनेतर्फ खासै कुनै पक्षले चासो देखाएको पाइँदैन । यो अवस्थामा ठोरी गापाले आप्mनै स्रोत, साधन र क्षमतामा गापालाई आँपको पकेट क्षेत्र बनाउने कदम अगाडि बढाएको छ । सम्भवतः बाराको मधुवनलाई माछा गाउँ पकेट क्षेत्र भनिएजस्तै ठोरीमा आँपको पकेट क्षेत्रको अवधारणा ल्याउने ठोरी दोस्रो हो । सिरहा–सप्तरी जिल्लालाई नै आँपको पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने कुरा वर्षौदेखि चलिरहे पनि अझै मूर्तरूप लिन सकेको छैन।
    आँप फलको राजा मानिन्छ । भनाइको मतलब यसको स्वाद अधिकांशलाई मन पर्ने र प्रायः रोगीले समेत यो फल खान मिल्ने भएकोले पनि यसलाई राजा फल भनिएको हुनुपर्छ । यसैले गर्दा यसको बजार तथा खपत बढी छ । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला, मनाङ, मुगु, डोल्पा,  हुम्ला, बाजुरा, जुम्ला र कालिकोटबाहेक मुलुकका बाँकी ६७ जिल्लाको करीब ४० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा आँपको व्यावसायिक खेती हुने गरेको छ । वार्षिक उत्पादन करीब ३ लाख मेट्रिक टन छ । फेरि पनि हाम्रो उत्पादनले हामीलाई नै पुग्दैन । भारतबाट बर्सेनि एक अर्बभन्दा बढीको आँप आयात हुने गरेको छ । यस वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै खुद्रा मूल्यमा करीब २० करोड रुपियाँको भारतीय आँप खपत भएको छ । जहाँ ४० करोड रुपियाँभन्दा बढीको नेपाली आँप खपत भएको थियो । नेपाली उत्पादनले नपुगेपछि भारतीय आँप आयात गरिएको हो ।
    मुलुकको तराई–मधेसका २० जिल्ला आँपको लागि माटो र हावापानी उपयुक्त मानिन्छ । तीनै कुरा मिलेको स्थलमा उत्पादित आँपको स्वाद पनि अन्यत्रको भन्दा राम्रो हुने भएकोले मुलुकभित्र र छिमेकी मुलुक भारतमा पनि हाम्रो तराई–मधेसको आँपको माग उच्च छ । तर हामीले माग धान्न सकिरहेका छैनौं । आँपको फल कलिलो तथा हरियोमा अचार बनाउन हुने, त्यसलाई सुकाएर पाउडरको रूपमा पनि बिक्री गर्न सकिने, पाकेपछि फल बिक्री हुने र बिक्री हुन नसकेको फललाई जुस तथा मेङ्गो स्लाइस बनाएर सिजनपछि पनि बजारमा लान सकिने भएकोले किसानले खासै चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन । तर यी तीनवटै कुरा तब सभ्भव हुन्छ, जब चक्लाबन्दी वा पकेट क्षेत्रको रूपमा खेती गरिन्छ । आँपको बगैचासँगै अचार उद्योग, लेमन पाउडर उद्योग र जुस उद्यFेग पनि स्थपना गर्न सक्नुपर्छ र यी उद्योगलाई प्रशस्त पुग्ने फल उत्पादन गर्ने सामथ्र्य पनि राख्नुपर्छ । एउटा गापा मात्रै नभएर अझ ठूलो क्षेत्रलाई यसरी विकसित गर्न सकियो भने बजार घरमैं आइपुग्न के बेर १

Wednesday, August 21, 2019

काम पाइन बुहारी....

काम पाइन बुहारी....

    ‘काम पाइन बुहारी पाँडाको ...कन्याऊ’ र ‘काम पाइन बुहारी पाँडाको ....कन्याई’, सुन्दा एउटैजस्तो भए पनि यी दुइवटा फरक उखान टुक्का हुन् । यसको भाव तथा अर्थमा आकाश पातालको फरक छ । उखान टुक्काहरू अधिकांश कहीं न कहीं, कुनै न कुनै रूपमा आरोप र विवादबाट मुक्त छैन । माथिका दुवै उखान टुक्का पनि अपवादमा पर्दैन । ‘काम पाइन बुहारी पाँडाको ....कन्याई’ यसले बुहारीको अपमान गरेको छ । बुहारीलाई काम टोलाहा अर्थात् काम नभए पनि काम गरिरहेजस्तो  देखाउन नाटक गर्ने पात्रको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ । त्यसैगरी ‘काम पाइन बुहारी पाँडाको ...कन्याऊ’ यसले सासू–ससुराको अपमान गरेको छ । सासू– ससुरालाई मायाँ ममताहीन, जहिले पनि बुहारीलाई काममा दल्न खोज्ने, फुर्सदमा बसेको हेर्न नचाहने  शोषक पक्षको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । कुनै काम छैन भने नचाहिने काम लगाएर भएपनि बुहारीलाई दुःख दिन खोजेको भाव यसबाट प्रस्टिन्छ ।
    समाजमा सबै बुहारी काम टोलाहा र सबै सासू–ससुरा बुहारीलाई अनावश्यक दुःख दिने प्रवृत्तिका हुँदैनन् । तर कोही–कोही बुहारी वा सासू–ससुरा त उखान टुक्काले चित्रण गरेजस्ता पनि होलान् । एउटा उखान स्थापित हुन कैयन बर्ष लागेको हुन्छ । समाजमा भए गरेका कुरा एवं घटनाहरूले जनबोली हुँदै उखान टुक्काको रूप लिन्छ । कतिपय भाषिक अगुवा तथा विद्वान्हरूले  जनजिब्रोका टुक्काहरूलाई टिपेर उखान टुक्काको रूप दिएका पनि छन् । यसको मतलब यी दुवै प्रवृत्ति हाम्रो समाजमा कर्ही कतै त होला भन्ने मान्न सकिन्छ । विगतको कुराको विश्लेषण तत्कालीन धरातललाई दाँजेर सही निष्कर्ष निस्कँदैन । इतिहासको कुराको वर्तमानमा सान्दर्भिकता खोजेर विरोध या समर्थन गर्नुको कुनै तुक हुँदैन । उखान टुक्का त विगतको एउटा रेकर्ड अर्थात् स्रेस्ता मात्रै हो । जो वर्तमानमा व्यवहारसङ्गत र सुहाउँलो न पनि हुन सक्छ । कसैले त्यसैको सिको गर्न खोज्छ भने त्यो पुरातनवादी सोच र थोत्रो मानसिकता हो ।
    यस तथ्यलाई मनन गर्दा हाम्रो मुलुकको वर्तमान सत्ता सञ्चालकहरू प्रगति उन्मुख छैनन् कि भन्ने शङ्का उब्जन्छ । सङ्घीय सरकारको गृहमन्त्री र नेपाल प्रहरीका महानीरिक्षकबीच कार्य सम्पादन सम्झौतामा हालै हस्ताक्षर भएको छ । केही दिन पहिले सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीले नेपाल टिभी, राससलगायत आपूm मातहतका निकाय प्रमुखहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गराए । मन्त्रीले निर्देशकलाई, निर्देशकले मातहतका कार्यालय प्रमुखलाई र कार्यालय प्रमुखले फाँट प्रमुखलाई सम्झौता गराउने क्रम चलेको छ । प्रतिबद्धता पूरा गर्ने–नगर्ने नैतिकताको विषय भएकोले यसमा कानूनी कारबाई भन्ने कुरा आउँदैन । नेपाल सरकारका विभिन्न एकाइमा सेवारत कर्मचारीहरू निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेर भर्ना भएका हुन्छन् । उनीहरूलाई आप्mनो काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवासुविधा, शर्त र विभागीय लक्ष्य स्पष्ट हुन्छ । सो विपरीत चल्नेलाई कारबाई र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था सरकारले लागू गर्न सकेको छैन । यो अनावश्यक सम्झौताको नाटक काम टोलाउने बहाना मात्रै हो । काम गर्न नसक्दा जनताको आँखामा छारो हाल्न वा ‘केही त गर्दैछु’ भन्ने पार्न गरिएका नाटकभन्दा अरू केही होइन । सम्झौता अभियानमा लाग्ने अर्थ र जनशक्ति अनि समयलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था कार्र्यान्वयन तर्फ लगाउने हो भने निश्चय नै फलदायी हुन्छ । 

Tuesday, August 20, 2019

न्यायाधीश बन्नुहुन्न

न्यायाधीश बन्नुहुन्न

    पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अङ्ग मानिन्छ । यो कुरा मान्यतामात्र हो, यसको आधिकारिता भने विश्वमा कहीं पनि छैन । हो, जुन ठाउँको पत्रकारिता अति विकसित छ, जसले जनमतलाई फेर्ने सामथ्र्य राख्दछ, त्यहाँको पत्रकारिताप्रति यो मान्यता स्थापित हुने गरेको छ । त्योपनि कानूनन होइन, जनदबाबले । किनकि पत्रकारितामाथि त्यस ठाउँको जनताको अगाध विश्वास हुन्छ । यो विश्वास कुनै पनि पत्रकार वा समाचारपत्रले लामो सङ्घर्षपश्चात् प्राप्त गरेको हुन्छ । पत्रकारिताको विश्वसनीयता र समाजप्रति देयताले पत्रकार र समाचारपत्रलाई त्यस स्थानसम्म पु¥याएको हुन्छ । पत्रकारले समाचार सम्प्रेषणको काम मात्र गर्दछ । समाचारबाट निष्कर्ष निकाल्ने काम पाठकको हो । वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले प्रतीक दैनिकको वार्षिकोत्सवमा अवसरमा पत्रकार स्वयं न्यायाधीश बन्नुहँुदैन भनेका थिए । हो पनि, निष्कर्ष दिनका लागि समाचारमा नै अकाट्य प्रमाण हुनुपर्छ । ‘रे’ र ‘अरे’को भरमा निष्कर्ष अल्लारे बुद्धि भएकाले निकाल्छन् । किनकि कुनै विवादको फैसला अदालतले गर्छ –यही विश्वव्यापी मान्यता हो ।
    हाम्रो पत्रकारिता र समाज नै अधकल्चो छ । कुनै विचारको व्यापक मन्थन गर्ने हाम्रो बानी छैन । निष्कर्ष दिनु ठूलो कुरा हो, त्यसैले सबै आपूmलाई ठूलो बनाउन एकदम निष्कर्षमैं पुग्छन् । यो वैचारिक सङ्क्रमणको लक्षण हो । हाम्रो समाज भर्खर राजनीतिक सङ्क्रमणबाट मुक्त हुन खोजिरहेको छ । यहाँ अहिले विभिन्न क्षेत्रमा व्याप्त सङ्क्रमणबाट मुक्त हुनु आवश्यक छ । यो कठिन र समयसाध्य काम हो । किनकि राजनीतिक सङ्क्रमण बलले समाधान हुन्छ, वैचारिक सङ्क्रमण अनुभव, निरन्तर काम गराइ, त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि वा अनुपलब्धिको आधारमा निर्मूलन हुन्छ । फेरि हाम्रो पत्रकारिता क्ष्Fेत्रले सबैभन्दा धेरै उपेक्षा गरेको कुरा भाषा हो । भाषाका शब्दहरूको सही प्रयोग गर्न नजानेर पनि धेरै यस्ता आलोचना आउने गर्दछ । न, जान्ने पत्रकारले होश पु¥याउँछन् न, नजान्नेले सिक्ने प्रयास गर्छन् । एउटा शब्दलाई नै लिउँ ‘निभाउनु‘ । निभाउनुको अर्थ हो कुनै चीजलाई निष्क्रिय पार्नु । जस्तै बत्ती निभाउनु । तर हिन्दीको ‘निभाना’ लाई निभाउनु भनेर नेपाली पत्रकारितामा बग्रेल्ती प्रयोग भएको पाइन्छ । ‘उनले आप्mनो कर्तव्य राम्ररी निभाए’ । भाषा जान्नेले त यसलाई ‘कर्तव्य पालन नगरेको बुझ्छ तर लेख्ने ‘दायित्व निर्वाह गरेको’ ठानेर लेखेको हुन्छ ।
    भाषागत त्रुटिका यस्ता झिना–मसिना थुप्रै कुराहरू छन् जसको नियोजन हुनुपर्ने हो । प्रेस काउन्सिलजस्तो पत्रकारहरूको नियमन गर्ने संस्थाले नै ‘खरीद गरेको’ समाचारलाई ‘साभार‘ वा ‘हुबहु’ मान्दछ । कुनै पनि दायित्वबोध गरेको पत्रकार/सम्पादकले कसैको पनि वस्तु उपयोग गर्दछ भने त्यसमा भएका त्रुटिहरू सच्याउँछ, परिमार्जन गर्छ । त्यो हुबहु होइन । आज नेपाली भाषाको सबैभन्दा बढी फजिहत कसैले गरेको छ भने पत्रकारहरूले नै । भाषा भनेको पत्रकारको हतियार हो । हतियारमा सान नचढाई युद्धक्ष्Fेत्रमा जाने सिपाही युद्ध हार्छ । तर पनि हामीकहाँ भाषाविना नै पत्रकारिता चलिरहेको छ । ठूला–ठूला अखबारहरूलाई ‘रोजगार’ र ‘रोजगारी’बीच फरक महसूस हुँदैन । कामलाई ‘रोजगारी’ र कामदारलाई ‘रोजगार’ लेख्नेहरू झन्डै ९० प्रतिशत छन् । प्रेस काउन्सिलले यता पनि ध्यान दिए, पत्रकारका साथै नेपाली भाषाको पनि कल्याण हुने थियो ।

Monday, August 19, 2019

चुरे समस्या

चुरे समस्या

    चुरेले आपूm दक्ष्Fिण क्ष्Fेत्रलाई ठूलो गुन लगाएको छ । यसले पर्वतीय चीसो वायु रोकेर तराई क्ष्Fेत्रको सम्पूर्ण प्राणी जगत्को रक्षा गरेको ैछ, पहाडबाट बग्ने नदीहरूको वेगलाई रोकेर डुबानबाट जोगाउने र यहाँको जमीनलाई उर्वर बनाउने गरेको छ । प्रायः गेग्रानबाट निर्मित पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म विस्तार भएको चुरेले पहाडबाट बगेर आएको पानीलाई उदरसात् गरी तराई क्ष्Fेत्रको भूमिगत जलभण्डारलाई अक्षुण्ण राखेको छ । चुरेले नै गर्दा चारकोसे झाडी अस्तित्ववान् छ । र चारकोसे झाडीले पनि  चुरेको संरक्षण गरिरहेको छ । तर चुरेमाथि लोभीपापी दृष्टि परेको छ । यसले गर्दा दिन प्रतिदिन चुरे विनाशतर्फ लम्किरहेको छ । खासगरी देशभरिका क्रसर उद्योगहरूले चुरेलाई अपूरणीय क्षति पु¥याइरहेका छन् । यद्यपि सरकारले चुरे संरक्षणका लागि कोशिश गरिरहेको छ तर त्यो कोशिश चुरेलाई झन् सिध्याउने नियतले भइरहेको देखिन्छ । चुरे संरक्षणका लागि राष्ट्रपतिको नाममा कार्यक्रम नै सञ्चालित छ, तर पनि चुरेको अमर्यादित किसिमले दोहन भइरहेको छ ।
    एउटा कुरा त प्रस्ट छ चुरे रहेन भने तराई फाँट मरुभूमिमा परिणत हुन्छ । प्रकृतिले त्यसको छनक नदिएको पनि होइन । आज सानोतिनो झरी पर्दा पनि बाढी नै आउँछ र उर्वर जग्गामा बालुवा भरिदिन्छ । प्रत्येक वर्ष यसरी हजारौं बिघामा बालुवा भरिनु भनेको मरुभूमीकरणको शुरूआत हो । भूमिगत जलस्रोतको अवस्था त अहिले नै कहालीलाग्दो छ । तराईमा आजभन्दा केही वर्षमात्र पहिले २०–३० फिटमा जनस्रोत पाइन्थ्यो, आज २५० फिटभन्दा मुनि गतिलो पानी पाइन्न । पानी पाइए पनि त्यसमा आर्सेनिक लगायत स्वास्थ्यरोधी रसायनहरूको मात्रा फेला पर्न थालेको छ । किनकि यी सबै दूषणहरूको रोकथाम गरिरहेको चुरे नाश हुँदै गइरहेको छ । चुरेको अभावमा सिर्जित हुने परिस्थितिबारे जनस्तरमा चिन्ता व्यक्त गरिन्छ, तर त्यो अरण्यरोदनबाहेक केही बन्दैन । सरकारले जनताको भलोको लागि यावत् योजनाहरू चलाउँछ, तर भोलि जनता नै नरहने अवस्था आयो भने यी योजनाहरू लिएर के गर्ने ? मरुभूमिमा त कोही बाँच्दैन । चुरे निकट बस्ने र यी सबै समस्या बुझ्ने  समूहले यसतर्फ सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउन विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्छ, जसको पछिल्लो वीरगंजमा भएको विरोध ¥याली हो ।
    वीरगंजलाई चुरेसँग प्रत्यक्षतः कुनै सरोकार देखिन्न तर चुरेको अभावमा भोलि आइलाग्ने विभीषिका महसूस गरेको चुरे–मधेस विकास मञ्चको अगुवाइमा शनिवार चुरे संरक्ष्Fणका लागि विरोध जुलुसको आयोजना गर्दै ९ बुँदे माग प्रस्तुत गरिएको थियो । चुरेको विनाशले चारकोसे जङ्गल साँगुरिंदै छ । यसको प्रत्यक्ष्F असरले वीरगंजजस्ता अति घना बस्तीहरू प्रभावित हुन थालेका छन् । यहाँको जलवायु परिवर्तन हुँदै गएको छ । चुरे विनाश र जङ्गल कटानले नसोचेको परिणाम ल्याउँदै छ । त्यसैले मञ्चले चुरे र जङ्गलबाट अवैध बसोवास हटाउने, वृक्षारोपण गर्ने, अवैज्ञानिक खोला–नाला उत्खनन बन्द गर्नेजस्ता माग गरेको छ । यति पनि नगर्ने हो भने अवस्था यति दुरुह हुनेछ कि हामीले आपूmलाई मानव भन्ने अधिकार पनि रहने छैन । किनकि मानवले हित गर्छ, अहित गर्दैन, त्यो पनि आप्mनै । आज थोरै पैसाको लोभमा हामी जे गरिरहेका छौं, त्यसले हाम्रै अहित, अपूरणीय क्ष्Fति भइरहेको छ ।

Friday, August 16, 2019

उपेक्षित शिकारीबास

उपेक्षित शिकारीबास

    ठोरीको शिकारीबास सम्भवतः पर्साको ऐतिहासिक बस्तीमध्ये एक हो । यो जिल्ला सदरमुकाम वीरगंजभन्दा निक्कै पुरानो बस्ती हो । जङ्गबहादुर राणाको समयभन्दा पहिलेदेखि नै यस स्थान शिकारको लागि प्रख्यात थियो । राजा महाराजाहरू शिकार खेल्न आउँदा बास बस्ने भएकाले यस ठाउँको नाम शिकारीबास रहेको हो । आपूmभन्दा पहिलेका राजा महाराजाहरूको सिको गर्दै जङ्गबहादुर पनि यहाँ कैययन् पटक शिकार खेल्न आएको इतिहास छ । शिकारीबास आसपासमा राजाले पानी खाएको र रानीले सुस्ताएको खोलाहरूलाई अभैm पनि राजा खोला र रानी खोलाको नामले चिनिन्छ । त्यसपछि आएका जङ्गबहादुरले शिकार मिलोस् र कुनै अनिष्ठ नहोस् भनेर यज्ञ गरेको स्थल, रातोमाटे पहाडमा अभैm पनि जीवन्त प्रमाण पाइन्छ । ऐतिहासिक स्थल शिकारीबास राजा त्रिभुवनको पालामा भने स्थायी बस्तीको रूपमा विकास भएको हो । जङ्गली अवस्थादेखि नै यहाँ आदिवासी थारू समुदायको बसोबास छ । यो कथा किन जोडियो भने जिल्लाको जेठो बस्तीमध्येको शिकारीबास आज भौतिक विकासमा सबैभन्दा पछाडि परेको छ ।
    करीब ४०/४५ परिवार रहेको शिकारीबासलाई चल्न, चल्मलाउन नदिने गरी बन्देज लगाइएको छ । बस्तीको पूर्वतर्पm पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र अन्य तीनतर्पm चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले घेरेको छ । बस्तीभन्दा धेरैपछि निकुञ्ज स्थापना भएको हो । त्यहाँबाट अर्को बस्तीमा पुग्न कम्तीमा ८ किमी  निकुञ्जको जङ्गल छिचोलेर जानुपर्छ । राति मात्रै होइन, दिउँसै पनि दैनिक क्रियाकलापमा त्यहाँका बासिन्दालाई जङ्गली जनावरको त्रास छ । जल, जङ्गल र जमीनमा आप्mनो अग्राधिकार ठान्ने थारूहरू शिकारीबासमा यी तीनवटै कुराहरूबाट वञ्चित छन् । शिकार खेल्ने, माछा मार्ने, जङ्गली पैदावार सङ्कलन गरी जीविकोपार्जन गर्ने उनीहरूको परम्परागत पेशा निकुञ्ज स्थापनासँगै सङ्कटमा प¥यो । निकुञ्जको कानूनमा यी सबै कार्य निषेधित र वर्जित छन् । तर मानव अधिकार महासन्धिको कुरा गर्ने हो भने आदिवासीको परम्परागत पेशा र दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी कुनै पनि निर्णय गर्नुभन्दा पहिले उनीहरूको सहमति या त वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । परम्परागत पेशाबाट वञ्चित भएपछि उनीहरूको जीवनस्तर झन् तल खस्कियो । परिणामस्वरूप उनीहरू अन्यत्रको बस्तीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने भए । बिजुली छैन, फोन लाग्दैन, आज पनि कुलोमा बगेको पानी पिउन बाध्य छन् । जुन खुला कुलो जङ्गली जनावर, घरपालुवा जनावर तथा पशुपक्षी सबैको साझा क्रिडास्थल हो । वर्षाको भेल र बगेर आउने फोहरको कुरा नगरौं ।
    हिजोका दिनमा पनि जनताको नाममा सत्ता थियो । आज तीन तहको सत्ता छ, कसैको त ध्यान जानुपर्ने हो । ऐतिहासिक बस्तीमा थोरै उपभोक्ता भएपनि एउटा मोबाइलको टावर स्थापना गर्ने, हरेक घरलाई सोलार लाइट उपलब्ध गराउने र गाउँलाई विद्युतीय तारबार गरेर सुरक्षित गर्न सकिन्छ । बुद्धि जान्ने हो भने ऐतिहासिक थारू बस्तीलाई थारू सङ्ग्रहालय र थारू परम्परा तथा संस्कृति केन्द्रको रूपममा विकास गर्दै ऐतिहासिक शिकार स्थलहरूको संरक्षण तथा प्रचारप्रसार गरी पर्यटक भिœयाउन सकिन्छ । यसो हुँदा त्यहाँका बासिन्दाले रोजगार पाउनुका साथै स्थानीय सरकारलाई पनि फाइदा पुग्नेछ । वास्तवमा शिकारीबासले हिजो आप्mनो अधिकार गुमाउनुका साथै बोल्न र विद्रोह गर्न नसकेकै कारण आज उपेक्षित पनि छ ।

Thursday, August 15, 2019

वीरगंज र प्रदूषण

वीरगंज र प्रदूषण

    वीरगंज प्रदूषणको पर्याय बन्दै गएको छ । वीरगंज बाक्लो बस्ती बन्दैछ, जनसङ्ख्या बढ्दै छ, उद्योगको केन्द्र पनि बन्दै गरेकोले दैनिक फोहर उत्पादनमा अप्रत्याशित वृद्धि भएको छ । जताततै फोहर, बिहान फोहर, दिउँसो फोहर । नदी फोहर, सडक र गली फोहर । यो फोहरको उत्पादन घरायशी अवशेष (खाद्य पदार्थको अवशेष, घरको कसिङ्गर), नयाँ भवन निर्माण र पुराना भवन भत्काउने क्रममा निस्केका कचरले मात्र होइन, अन्य जिल्लालगायत यहींका उद्योगले जथाभावी उत्सर्जन गरेका औद्योगिक अवशिष्टहरूले गर्दा पनि बढेको हो । फोहर उत्पादन स्वाभाविक प्रक्रिया हो । मानिस भएको ठाउँमा फोहर हुन्छ नै, मानिस बढी भएपपछि उद्योग स्थापना हुन्छ नै । यसमा अनौठो केही छैन । अनौठो केमा छ भने फोहर व्यवस्थापनको ठोस वैज्ञानिक योजना छैन । नगरवासीले आपूmले गरेको फोहरको जिम्मेवार अरूलाई ठहराउँछ । घरको फोहर सडकमा लगेर फाल्छ र शहर फोहर भएकोमा आक्रोश पोख्छ । आप्mनो घर बढार्छ, तर कसिङ्गर नालामा फाल्छ ।
    यस्तो पनि होइन कि वीरगंज महानगरपालिका यसप्रति चिन्तित छैन, फोहर सफा गरिरहेको छैन । तर उसका पनि केही सीमा छन् । उसले फोहर उठाउने काम मात्र गर्न सक्छ, व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । त्यसैले दैनिक सङ्कलन गरिएको फोहर श्रीसिया खोलाको किनारमा लगेर फाल्छ । किनारको फोहर वर्षात्को पानी र हावाले नदीमा पु¥याइदिन्छ । नदी फोहर भयो भनेर सीमावर्ती भारतका नागरिकहरू चिच्याउन थाल्छन् । नगरपालिकाले खोलामा बगिरहेको उद्योगको अवशिष्ट सफा गर्न सक्दैन । कारणहरू थुप्रै छन् । उद्योगले पैसा कमाउँछ, उद्योगबाट सरकारले कर लिन्छ, तर न उद्योग, न सरकारलाई प्रदूषणको चिन्ता छ । फोहर व्यवस्थापनको सबैभन्दा असरदार व्यवस्थापक ‘फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र’ हो । जसरी नेपाल सरकारले मेलम्ची कहिल्यै नबन्नेगरी काम गरिरहेको छ, त्यसैगरी त्यसको ठेकेदारले यो केन्द्र नबनाउने कसम खाएको छ । महानगरपालिका लाचार छ । लाचार किन छ, त्यो महानगरपालिकालाई नै थाहा होला । अन्यथा शहरको फोहर सङ्कलन गरी शहरलाई सफा गर्न अहोरात्र चिन्तन गरिरहेको महानगरपालिकाले श्रीसिया खोलामा फोहर फालेर यसलाई किन कुरूप बनाउँथ्यो ?
    वीरगंज महानगरपालिकाले अहिले फोहर व्यवस्थापनका लागि ठेका दिएको छ । तर कुरा उही घुमिफिरी रुम्जाटार । ठेकेदारले फोहर व्यवस्थापन केन्द्र त बनाउने होइन १ उसले पनि खोलाको किनार र बस्तीबीच खाली ठाउँ नै ताक्छ । अर्थात् फोहर व्यवस्थापन होइन, फोहर स्थानान्तरणमात्र भइरहेको छ । जिउँदो मानिसलाई त फोहरको चिन्ता छैन भने श्रीसिया खोला त मृत नै भइसकेको छ । हो, जुन खोलामा कुनै प्राणी बाच्न सक्दैन, त्यो मृत त हो नि १ छाला कारखानाहरूको छालाबाट रौं खुइल्याउने, बोसो निकाल्ने कडा रसायनको अवशेष प्रशोधनविना नदीमा खसाइन्छ । सिमेन्ट कारखाना, पशु वधशाला, हाड कारखानाका विषाक्त रसायनहरू विनाप्रशोधन नदीमा बगाइन्छ भने त्यो नदी कसरी जीवित रहन सक्छ ? यसले नदीको वातावरणमात्र होइन, पर्यावरणलाई नै दूषित बनाइरहेको छ । यी समस्या समाधान गर्न आजसम्म व्यक्तिगत, पार्टीगत र समूहगत प्रयास त भयो, तर उद्योग, प्रशासन, नगरपालिका र नागरिक समाजलाई समेटेर प्रदूषण निर्मूलनसम्बन्धी बृहत् कार्यक्रम हुन सकेन ।

Wednesday, August 14, 2019

सरकार–सरकारको खेल

सरकार–सरकारको खेल

    देशमा पहिले एउटा सरकार थियो, एउटासँग अपेक्ष्Fा गरे पुग्थ्यो । अब तीन–तीनवटा सरकार बनाइयो कि जनताले एउटाबाट नभए अर्कोबाट अधिकार वा सुविधा पाओस् । तर भइरहेको छ ठीक उल्टो । तीनवटा सरकार बनाउनुको तात्पर्य थियो– अधिकारको बाँडफाँट भएर सबैले आप्mनो गच्छे र योग्यता अनुसार प्रगति गरून् । तर अस्ति ३ नं प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले देशको राजधानी काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जुन उद्गार व्यक्त गरे, त्यो मर्मस्पर्शी थियो । उनले धेरै कुरा भने तर सार थियो–कसैको आग्रहमात्र पूरा गर्नका लागि तीनवटा सरकार बनाएको हो भने त्यो बनिसक्यो, अब भङ्ग गरिदेऊ । किनकि सरकार बनाउने तर सरकारलाई पङ्गु बनाएर राख्ने हो भने त्यस सरकारमाथि भएको लगानी गरीब नेपाली जनताको थाप्लोमा थोपरिने हो । केन्द्र वा सङ्घ सरकारको आलोचना अहिलेसम्म २ नं प्रदेशको जिम्मा थियो । किनकि देशको सातवटा प्रदेशमध्ये त्यही प्रदेशमा केन्द्र सरकार–इतर पार्टीको सरकार छ । कहिलेकाहीं अन्य प्रदेशबाट पनि गुनासो सुनिन्थ्यो, तर दबेको आवाजमा ।
    सरकारले के गर्न खोज्दैछ, त्यो शायद सरकारलाई नै थाहा छैन । देशवासीलाई शिक्षित बनाउन कम्मर कस्यो । उमेर पुगेका केटाकेटीहरूलाई स्कूल भर्ना गर्न अभियान चलायो, सफल भयो । अर्को समस्या देखियो, स्कूल छाड्ने बानी । सरकारले विद्यालयमा भर्ना भएका केटाकेटीहरूलाई दिवाखाजा दिने प्रलोभन देखायो । दुई छाक राम्ररी खान नपाउने देशको जनतालाई के चाहियो ? यो अभियान पनि सफल भयो । अब सरकारलाई किन हो, के तुजुक चढ्यो, उसले गाउँ वा नगरसभा गरेर खाजाभत्तासमेतको बजेट अनलाइनमा राखी सरकारले जारी गरेको सूत्र योजना अनलाइन एप्समा राखेपछि मात्रै खाजाभत्ता दिने नीति ल्यायो । यहाँसम्म पनि ठीक छ, तर के सबै गाउँ वा नगरपालिकामा यति योग्य जनशक्ति छ, जसले अनलाइन एप्सहरू चलाओस् ? विद्यालयहरूमा त कुनै दाताले दिएको कम्प्युटर सञ्चालन गर्न जान्ने दक्ष जनशक्ति छैन, जनप्रतिनिधि बन्नका लागि शैक्ष्Fिक योग्यता हुनुपर्ने कुनै मापदण्ड छैन, दरबन्दी अनुसारकै सामान्य कर्मचारीको अभावले यी तेस्रा सरकारहरू छटपटाइरहेका छन्, उनीहरूले आजको आजै कसरी नबुझेको काम गर्न सक्छन् ? कि सरकारले सिकाइदिनुप¥यो र उनीहरूले नसिकुन्जेल पुरानै पद्धतिबाट भत्ता वितरण गरिदिनुप¥यो । किनकि लक्ष्य त शिक्ष्Fाको प्रचार हो । महति कुरालाई गौण पार्नेगरी कुनै नियम–उपनियम तगारो बन्नु त भएन !
    हुनत नेपालमा संविधानमाथि कानून र कानूनमाथि परिपत्र र परिपत्रमाथि पनि हाकिमको तजबिज परम्परादेखि चल्दै आएको हो । हिजो एकजना राजाको मुखमा कानून थियो आज सरकारको प्रत्येक अङ्गमा काम गर्ने मानिसको मुखमा कानून छ । जे भने पनि भयो, जसरी भएपनि जनतालाई दुःख दियो, रनभुल्लमा पा¥यो आत्मतुष्टि पाउने संस्कार नै बसेको छ मुलुकमा । मुख्यमन्त्रीहरूले त रोएको देखियो भने विद्यालयका विद्यार्थीहरूले खाजा पाएनन् कुन ठूलो कुरो भो ? भोलि फेरि समीक्षा होला, फेरि नीतिनिर्माताहरू घोत्लिएलान् र निष्कर्षमा पुग्लान् भत्ता नपाएर दिवा खाजा दिइएन, दिवा खाजा नपाएर केटाकेटीहरू नियमित विद्यालय गएनन् । भोलि समय घर्किसकेपछि यो घोत्लाइ र निर्णयको के अर्थ ? तबसम्म कति विद्यार्थीले विद्यालय जान छाडेर गाई–बाख्रा चराउन थालिसकेका हुनेछन् ।

Tuesday, August 13, 2019

घाँडो नै भएको हो अस्पताल ?

घाँडो नै भएको हो अस्पताल ?

    नारायणी अस्पताल भनेपछि सरकारी अस्पताल र सरकारी अस्पताल भनेको गरीबहरूको अस्पताल । सरकारले गरीबले सहज र सुलभ स्वास्थ्य सेवा पाऊन् भनेर स्थापना गरेको । तर नारायणी अस्पतालको अवस्था हेर्दा यो गरीबहरूको अस्पताल नभएर भाँडभैलो गर्ने स्वभावका व्यक्तिहरूले गरीबलाई दुःख दिन सञ्चालन गरेको अस्पताल साबित हुँदै गएको छ । कहिले डाक्टरहरूले अस्पतालका भवनहरूको झ्याल–ढोका उखेलेर आप्mनो घरमा लगाउन लैजान्छन् । कहिले कोही दाता वा सरकारले अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि दिएका स्वास्थ्य उपकरणलाई विभिन्न बहानामा थन्काएर त्यसका पार्टपूर्जा बेचिदिन्छन् । अस्पतालका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा बाहिरी अस्पतालका एजेन्टहरू आएर गरीब सोझा बिरामीलाई डराई–धम्काई, फकाई–फुल्याई महँगा इलाज गराउन विवश पार्छन् । कहिले इमर्जेन्सी विभागमा अनियमितता भएको सुनिन्छ भने कहिले कार्यरत डाक्टरहरू अस्पतालबाट पारिश्रमिक लिएर निजी क्लिनिक चलाएर बस्छन् । निजीबाट फुर्सद पाएको बेला आएर हाजिरी ठोक्छन् । कहिले गाइनोको समस्या, कहिले आइसियुको समस्या । अस्पताल समस्यैसमस्याले जेलिएको देखिन्छ ।
    अस्पताल शुरूदेखि नै यस्तो भने थिएन । एक समय थियो यस अस्पतालमा छिमेकी मकवानपुर, बारा, रौतहट र सर्लाही जिल्लालगायत भारतबाट समेत बिरामीहरू आउँथे । अस्पताल सानो थियो तर नाम ठूलो थियो, सेवा गहकिलो थियो । आजको दिनमा अस्पताल ठूलो हुँदै गएको छ र नाम छोटो । भर्खरै भएको एउटा घटनाले अस्पताललाई लाजमर्दो अवस्थामा पु¥याइदिएको छ । सरकारी अस्पताल भनेपछि जोकोही पनि अपायक समयमा आउँछ । खासगरी रातिको बेला । तर राति काउन्टरको जिम्मा पाएका कर्मचारी नै रक्सी खाएर मदहोश भएर सुतेको फेला परेका छन् । गर्जो परेको कोही मानिस पुग्यो, काउन्टर बन्द देखेर हल्लीखल्ली ग¥यो अनि थाहा भयो महाशय रक्सी खाएर काउन्टरको ढोका थुनेर मस्त सुतिरहेका छन् । यो घटना पहिलो अवश्य होइन होला । उनले यस्तो पहिले पनि गरेका होलान् । कति सेवाग्रही अस्पताल नै यस्तो भनेर फर्केका पनि होलान् । यस पालि भने  अलि जाँगरिला सेवाग्रहीको झनकमा परेर उनी समातिए । उनी कुन बेलादेखि त्यसरी गैरजिम्मेवार भई सुतेका थिए त्यो त थाहा भएन तर राति १० एकजना महिला सेवाग्रही भने कोही नभेटिएपछि निराश भएर फर्केकी थिइन् । त्यसपछि राति १ बजे अर्का सेवाग्रहीले पनि सोही भुक्तमान पाएपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए र रातिको डिउटीका काउन्टर इन्चार्जलाई प्रहरीमा पु¥याइएको थियो ।
    मानिस स्वभावले लापरवाह हुन्छ । मानिसमा त्रुटिहरू पनि धेरै हुन्छ । तर नागरिक त्यस्तो लापरवाहीप्रति सजग हुनुपर्छ । अन्यथा गैरजिम्मेवार व्यक्ति झन् लापरवाह हुन्छ । राति १० बजे गएकी महिलाले यो कुरा बताइनन्, हल्लाखल्ला गर्ने कोशिश गरिनन्, तर राति १ बजे चाहिं कुनै दबङ्ग सेवाग्रही परेका थिए । उनले प्रहरीलाई नै बोलाए । उनको यस जागरुकताले अस्पतालका राति डिउटीमा खटेका कर्मचारी रक्सी खाएर सुत्दारहेछन् भन्ने थाहा भयो । ती एकजनाले गर्दा राति डिउटी गर्ने अरू कर्मचारीमाथि पनि औंला तेर्सिने नै भयो । विगतको सारा ख्याति र सेवा गुमाएर अस्वस्थ भएको नारायणी अस्पतालले कहिले काँचुली फेर्ने होला प्रतीक्ष्Fाकै विषय भएको छ ।

Monday, August 12, 2019

जनताले कारबाई गर्नुपर्छ

जनताले कारबाई गर्नुपर्छ

    आज नेपाली जनता सार्वभौमसत्ताको नियामक तŒव हो । अर्थात् जनतालाई अमोघ शक्ति प्रदान भएको छ । यस्तो शक्ति जसले सरकार हल्लाउन सक्छ । अहिले देशमा तीन तहको सरकार छ । सबै सरकारको धरातल भनेको जनता हो । अर्थात् जनताले भोट दिएन भने कोही पनि सरकारमा बस्न सक्दैन । तर त्यही जनता केही आप्mनै कारणले, केही अभ्यासगत अपूर्णताको कारणले र केही आप्mनो शक्ति पहिचान गर्न नसकेको कारणले निरीह देखिने गरेको छ । जनता तल र उसैले सरकारमा बसाएको व्यक्ति माथि देखिएको छ । जसले गर्दा सरकारमा पुगेपछि सामन्ती व्यवस्थाजस्तै सरकारले आपूmलाई शासक ठानेको छ र आप्mनै नियामक तŒव जनतालाई शासित । अहिले स्थानीय तहहरूसँग अपार शक्ति र साधनस्रोत जम्मा भएको छ । तर प्राप्त शक्ति र साधनस्रोत जनहितमा प्रयुक्त गर्नका लागि हो भन्ने कुरा तीनै तहको सरकारहरूले बिर्सेका छन् । त्यही भएर सरकारमा बसेकाहरूले गरेको अनियमित खर्चप्रति जनता जागरुक भएको छ, तर आफैं सक्रिय भएर त्यसमा नियन्त्रण लगाउन ऊ जाँगर चलाउन चाहँदैन । अनियमितताप्रति संवेदनशील छ, कारबाईप्रति असंवेदनशील । ऊ चाहन्छ प्रशासनले उसको जागरुकता अनुसार काम गरोस् ।
    अहिले स्थानीय तहमा सवारीसाधन खरीद गरेर आफैं मोजमस्ती गर्ने जुन विडम्बना देखिएको छ, त्यसले जनतालाई पीर परेको हो । हुनपनि हिजोको गाउँ विकास समिति आज गाउँपालिका बनेपछि स्थानीय सरकारहरूले आप्mनो क्षेत्रको जनताको आकस्मिक स्वास्थ्य अवस्थाका लागि एम्बुलेन्स, सरसफाइका लागि ट्याक्टर, आगलागीबाट त्राण दिन दमकल, औलो, मलेरिया, डेङ्गुलगायत कीटजन्य रोग निर्मूल पार्न उपकरणहरू खरीद गर्नुपर्ने ठाउँमा, आप्mनो सामाजिक हैसियतभन्दा ठूलो सवारीसाधन खरीद गरेर जनताको हकको रकमबाट आपूmले मौजमस्ती गर्न सुहाउने कुरा होइन । ती साधन प्रयोग गर्नेहरू जनताकै कामका लागि यी साधन खरीद गरेको तर्क गर्छन् । होला, जनताकै कामका लागि पनि हुन सक्छ, जुन व्यवहारमा देखिन्न । जनताको हितको लागि पहिले ट्याक्टर, एम्बुलेन्स र दमकल खरीद गरेपछि मात्र यी सवारीसाधन खरीद गरेको भए कसैले असन्तोष प्रकट गर्ने मौका पाउँदैनथ्यो । तर जनतापनि आप्mनो हैसियत बिर्सेर यस्तोमा नियन्त्रणका लागि प्रशासन गुहार्न पुग्छ ।
    त्यसैले पर्साका प्रजिअले यस्ता जनतालाई ठाडो जवाफ दिएका छन्–जनता आफैंले कारबाई गर्नुपर्छ । जनताले आप्mनो शक्तिको आभास पाएको छैन । अथवा प्रयोग गर्न हच्किन्छ । यसको एक मात्र कारण हो, जनताबीच सामञ्जस्य छैन वा ऊ स्थानीय सरकारको कोपभाजन बन्न चाहँदैन । आप्mनो हकका लागि अरूले सङ्घर्ष गरिदेओस् भन्ने मनोविज्ञानबाट हाम्रो जनता पीडित छ । तर अब जनता नै उठ्नुपर्छ । एक ठाउँबाट जनता उठ्यो भने अन्यत्र दावानलजस्तै यसको त्वरित प्रभाव पर्छ । नचाहिंदो कामको आँगनमैं प्रतिकार र प्रतिरोध हुन थालेपछि जनप्रतिनिधिहरूमा आपूm प्राविधिकरूपले सरकार भएपनि प्रत्यक्ष्Fतः जनताको सेवक हुँ भन्ने भावना पलाउँछ । अनि उसले पहिले जनताका लागि काम गरेरमात्रै पछि आप्mनो सुखसुविधाको सरजाम जोड्छ । सवारीसाधन नचाहिने वस्तु होइन, तर केका लागि ? गाउँपालिकामा बग्रेल्ती काम भइरहेका छन्, तिनको रेखदेख, अनुगमन गर्नुप¥यो अनि चाहिन्छ, आफैं सदरमुकाम कुद्नका लागि कदापि होइन ।

Sunday, August 11, 2019

स्कील ल्याब

स्कील ल्याब

    वीरगंजको शिक्ष्Fा क्ष्Fेत्रको लागि एउटा नयाँ आयाम लिएर विपिसी र नेशनल इन्फोटेक कलेजद्वय देखा परेका छन् । यी कलेजलाई आप्mना विद्यार्थीहरूका लागि विशेष योग्यता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न काठमाडौंस्थित वुमन डेभलपमेन्ट एडभोकेसी सेन्टरले विषय सम्बद्ध बन्दोबस्ती व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूले भविष्यका लागि रोजेको काममा उनीहरूको अध्ययनको विषयबाहेक कुरामा प्रशिक्ष्Fण दिने बताइएको छ । कुनै इन्जिनीयरिड्ढो विद्यार्थी आप्mनो विषयमा उत्कृष्ट भएर पनि कार्यक्ष्Fेत्रमा उसले इन्जिनीयरिङ क्षेत्रमा मात्र जानकार भएर काम गर्न सक्दैन । यसका लागि उसले  केही आर्थिक क्रियाकलाप, केही सामाजिक दायित्व पनि वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ मूल विषयका साथसाथै उसले त्यससँग सम्बन्धित अन्य विषयबारे पनि जानकार हुनुपर्दछ । जस्तो उक्त कार्यक्रमका अतिथि नेपाल राष्ट्र बैंकका क्ष्Fेत्रीय प्रबन्धक राजनविक्रम थापाले भने–‘... हिजो पहुँचको भरमा जागीर पाइन्थ्यो, आज योग्यता र दक्षताको आधारमा प्राप्त गर्नुपर्छ...’। हुन पनि आजको प्रतिस्पर्धाको युगमा मानिसमा जति बढी योग्यता हुन्छ, उसले त्यति नै बढी अवसर पाउँछ ।
    हामीकहाँ आवश्यकताको सूचना प्रकाशित हुँदा ‘अनुभवीलाई प्राथमिकता’ भनिएको हुन्छ । अनुभवी यस कारण भनिन्छ कि उसले विषयगत कुराबाहेक पनि अन्य कुरामा दखल राखेको होस् । त्यही अनुभव यस स्कील ल्याबबाट निस्केका विद्यार्थीहरूमा पाइने छ । यद्यपि यो स्कील ल्याब ग्रेजुएट विद्यार्थीहरूलाई लक्ष्Fित गरी ल्याइएको हो तर वीरगंजमा ग्रजुएशन गरिरहेका विपिसी र एनइका विद्यार्थीहरूलाई यो विशेष अध्ययनको अवसर प्राप्त हुनेछ । विपिसी र नेशनल इन्फोटेक दुवै वीरगंजको शिक्ष्Fा क्षेत्रमा पाइनियरको दर्जा राख्दछन् । नयाँ सोच, नयाँ विचार, आधुनिक र वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली यिनको आरम्भदेखिकै अभीष्ट हो । तसर्थ यस नयाँ क्ष्Fेत्रमा पनि उनीहरूले हात हाल्नु अपेक्षित र सुखद विषय हो । हामीकहाँ अध्ययन समाप्त गरेर जागीर पाउन विद्यार्थीहरूले निकै सकस भोग्नुपर्छ । पहिलो त सबैले अनुभवीलाई ग्राह्यता भनेका हुन्छन्, काम नगरी अनुभव हासिल हुन्न, र प्रायःले जागीर खोज्नमैं केही वर्ष बर्बाद गर्नुपर्छ वा आप्mनो योग्यताभन्दा तल्लो पदमा काम गर्नुपर्छ । तर यस किसिमको स्कील ल्याबको परम्पराले उनीहरूलाई विद्यार्थी जीवन सकिनेबित्तिकै अनुभवी पनि बनाइदिन्छ ।
    शिक्ष्Fा भनेको जीवन बाँच्न जान्ने कला सिकाउने माध्यम हो । शिक्ष्Fाले मानिसलाई व्यवहार–निपुण, सम्बन्ध बनाउन सिपालु, जनसम्पर्कमा श्रेष्ठ, आत्मविश्वासको धनी बनाउँछ तर हाम्रो शिक्ष्Fामा यी बाह्य तŒवको कमी हुने हुँदा सम्पूर्ण शिक्ष्Fा पद्धति नै बदनाम भइरहेको छ । पढेर मात्र कोही योग्य हुँदैन, पढेको विषय व्यवहारमा उतार्न नजानेसम्म । त्यसैले हाम्रा असलभन्दा असल विद्यार्थीहरू पनि आप्mनो क्षेत्रमा केही दिन काम नगरेसम्म आप्mनै विषयमा पोख्त बन्दैनन् । यही कमी छ हाम्रो शिक्ष्Fामा । शिक्ष्Fाले मानिसलाई आप्mनो क्ष्Fेत्रमा काम गर्न सिपालु बनाउन सक्नुपर्छ । होइन भने एउटा मेकानिकल इन्जिनीयर र मोटरसाइकल मिस्त्रीमा के फरक रहन्छ ? एउटा इन्जिनीयरले कुनै कामको लगत इस्टिमेट बनाउँदा हिसाब गर्न जानेन भने के हुन्छ ? एउटा शिक्ष्Fाशास्त्र पढेको विद्यार्थीमा अध्यापन गर्ने आत्मविश्वास छैन भने उसले के सिकाउने ? यस स्कील ल्याब कार्यक्रमले एउटा विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्रका साथ जागीरको पनि प्रत्याभूति दिन सकोस् १

Friday, August 9, 2019

एनजिओ र सामाजिक संस्था

एनजिओ र सामाजिक संस्था

    नेपालमा कार्यरत एनजिओबारे भर्खरै एउटा कहालीलाग्दो तथ्य फेला परेको छ । एनजिओहरूले रु २ खर्बभन्दा बढी रकम लुकाएर राखेको तथ्यले गरीब मुलुक नेपालमा विदेशबाट कति रकम आउँदो रहेछ, त्यत्रो रकम के परियोजनका लागि आउँछ, आएपछि खर्च किन हुँदैन ? जस्ता प्रश्न उब्जाएको छ । सामान्यरूपले सोच्दा एनजिओले नेपाल ल्याएको रकम नेपालमैं खर्च हुने हो र त्यसबाट थोरै भए पनि नेपालीकै हित हुने हो भनी सोच्न सकिन्छ । तर यसले समाजमा विभेद जन्माउने तथ्यप्रति भने आँखा चिम्लिने गरिन्छ । यत्रो ठूलो रकम सरकारबाट लुकाउनुले देशमा वित्तीय अनियमितताले पनि प्रश्रय पाइरहेको हुन्छ । एनजिओहरूको पैसाको खोलोले सामान्य मानिसलाई यति पैसामुखी बनाइदिएको छ कि जुन कुरामा पैसा नपाई टसमस हुँदैन । यसको सबैभन्दा ठूलो अभिशाप स्वदेशी सामाजिक संस्थाहरूले भोग्नुपरेको छ । हाम्रो परम्परागत अभ्यासमा आप्mना पुर्खाको नाममा ट्रस्ट स्थापना गर्नु, ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ, वृद्धाश्रम, टोल सुधार समितिजस्ता नितान्त सामाजिक संस्थाहरूलाई पनि सोही दृष्टिले हेर्ने गर्दा र एनजिओसरहकै कडा प्रावधानहरू लागू गर्दा संस्था चलाउन धौधौ हुने गरेको छ ।
    सरकारको कडा कानूनी प्रावधानले कुनै संस्था नाफामूलक हो कि होइन बुझ्न गा¥हो भएको छ । एनजिओ र सामाजिक संस्था उही त हो, तर हामीकहाँ एनजिओ भनेपछि कुनै दातृ संस्था (स्वदेशी वा विदेशी( सँग ठूलो रकम लिएर उनीहरूले तोकेको विषयमा काम गर्ने सामान्य बुझाइ छ । दातृसंस्थाबाट प्राप्त रकमबाट निर्धारित काम पनि गर्ने र आजीविका कमाउने एनजिओहरूको ध्येय बनेको छ । यो पक्कै पनि सरकारी नीतिको त्रुटिले गर्दा भएको हो । ठीकविपरीत सामाजिक संस्थाले स्थानीय दाता, सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहलगायतसँग चन्दा सहयोग लिएर आप्mनो निर्धारित कार्यक्रम गर्ने गर्दछ । अब अर्बौं र खर्बौं रकम प्राप्त गर्ने संस्था र आप्mनो सदस्यहरूबाट पाँच सय, हजार, दुई हजार सङ्कलन गरी कोष निर्माण गर्ने र स्थानीय दाताहरूको भरमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूलाई एउटै लौरोले हाँक्ने हो भने भोलि निस्स्वार्थ जनसेवा गर्ने परिपाटी कसरी जोगिन सक्छ ? विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूको कार्यक्रमहरूमा यस प्रकारको प्रताडनाबाट मर्माहत भएको क्रन्दन सुनिन्छ, तर सरकारको कानमा कुनै आवाज पुग्दैन ।
    सरकार निर्बलहरूको पक्षमा उभिनुपर्दछ । कसैले आप्mनो पुर्खाहरूको, गाउँ–नगरका महŒवपूर्ण व्यक्तिहरूको नाममा निस्स्वार्थ किसिमले कुनै संस्था खोल्दछ, त्यसबाट समाजको सानो क्ष्Fेत्रको भएपनि कल्याण हुन्छ भने सरकारले यसलाई आपूmलाई नै सहयोग गरेको ठानेर उदार भइदिने हो भने धेरै सामाजिक संस्था जुरमुराएर उठ्ने थिए । आज सरकारले विधान नै बनाएर ज्येष्ठ नागरिकका लागि परामर्श केन्द्र, सेवा केन्द्रहरू खोल्ने घोषणा गरेको छ, तर घोषणा भएको कैयौं वर्षपछि पनि त्यस्तो कुनै कार्यक्रम सञ्चालित गर्न नसकेको अवस्थामा कुनै सामाजिक संस्था यस क्ष्Fेत्रमा अघि सर्दछ भने सरकारले त्यस योजनामा सहयोग पु¥याइदिने कि नवीकरणको फलामे पर्खाल सिर्जना गरिदिने ? हो हरहिसाबको खाता सबैले राख्नुपर्छ, व्यक्तिगत उपयोगमा संस्थाको रकम कुनै पनि बहानामा खर्च हुनुहुँदैन, यतिमात्र पनि तत्परता राखिदिने हो भने देशमा स्थापित सामाजिक संस्थाहरूको भलो हुने थियो र प्रकारान्तरले देश र देशवासीले त्यसको उपलब्धि हासिल गर्ने थिए ।

Thursday, August 8, 2019

कहीं नभएको जात्रा...

कहीं नभएको जात्रा...

    नेपालमा एउटा अनौठो कुरा देखियो । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका छन् । त्यसको सिको गरेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरे । सचिव दाहालले पनि मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव, विभागका महानिर्देशकसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका छन् । कुरो यहीं टुङ्गिएन, सहसचिवले आआप्mनो महाशाखाका उपसचिवसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका छन्। सम्झौता गर्नुको उद्देश्य हो–सरकारले लिएको लक्ष्य समयसीमाभित्रै हासिल गर्नु । लहरो तान्दा पहरो गएझैं यो मन्त्रालयले आइतवारसम्म सबै शाखा अधिकृतसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरिसक्ने जनाएको छ । तर यत्तिमैं यो क्रम टुङ्गिने भने छैन । त्यसपछि मन्त्रालयबाहिर पनि शाखा अधिकृतहरूले आपूm मातहतका कर्मचारीसँग, तिनले आपूmभन्दा मुनिका सँग र आखिरमा सबै दायित्व सबैभन्दा मुनिको कर्मचारीमा सर्नेछ।
    सरसर्ती हेर्दा कुरा ठीकै लाग्छ । कसैले कामै गर्दैन, गरेपनि विलम्ब गरी गर्दछ, आजको काम भोलिमा, भोलिको काम पर्सिमा पन्छाउँदै जान्छ भने छिटोछरितो कामका लागि मानिसलाई सचेत गराउन यस्ता उपाय अवलम्बन गरिन्छ । तर यस्ता कार्यहरू मौखिकमात्रै हुने गरेको थियो । कागजी सम्झौता नै गर्दा एउटा प्रश्न के उब्जिएको छ भने अहिलेसम्म काम नहुनुमा प्रमले मन्त्रीहरूसँग, मन्त्रीहरूले सचिवसँग, सचिवले सहसचिव र क्रमैसँग त्यसभन्दा मुनिकाले आपूmभन्दा मुनिका सँग सम्झौता नगर्नु नै रहेछ । सम्झौता वास्तवमा दुई विपरीत पक्षबीच हुन्छ । सरकारले कसैलाई सडक बनाउने ठेक्का दिन्छ भने ठेकेदारले सम्झौता गरेर निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्ने र त्यसबापत शुल्क लिने गर्छ । तर यहाँ विपरीत पक्ष्F कोही देखिएको छैन । एउटा सरकार गठन हुन्छ, उसले जनहितमा काम गर्ने निर्णय गर्छ, त्यस कामलाई सम्पन्नतामा पु¥याउने काम कार्यकारिणीले गर्छ । कार्यकारिणीमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलगायत सचिवदेखि क्रमैंसँग सबैभन्दा तल्लो कर्मचारी पर्दछ । जुन कुरा र काम कार्यकारिणीमा रहेका व्यक्तिहरूको कानूनी र नैतिक दायित्वभित्र पर्दछ, त्यसका लागि सम्झौता १ यो अनौठो कुरा नेपालमात्र सम्भव हुन्छ ।
    प्रधानमन्त्रीले यस्तो सम्झौता गर्नुको अर्थ निश्चय नै काम समयमा सम्पन्न होस् भन्ने अभीष्ट होला । यस सम्झौताले पनि यदि काम समयमा हुन्छ भने यसको आलोचनाको कुनै अर्थ रहन्न । तर यसले मन्त्रीदेखि सबै तहका व्यक्ति गैरजिम्मेवार हुन् वा उनीहरूलाई आप्mनो दायित्वबोध रहेनछ भन्ने कुरा त स्पष्ट हुन्छ नै । यसरी क्रमैसँग सबैले सबैसँग सम्झौता गर्दै जाँदा पछि काम नभएको अत्तो त सबैभन्दा तल्लो कर्मचारीमाथि पर्न जाँदैन र १ यसैपनि हामीकहाँ दोषजति अरूको थाप्लोमा राख्ने चलन छ । यदि मन्त्रीहरूलाई दायित्वबोध छैन, यदि सचिव, सहसचिवहरूलाई उत्तरदायित्व पूरा गर्ने अन्तःचेतना छैन भने सम्झौताको उपलब्धि खोज्दै जाँदा छानबीन टोली पियनसम्म पुग्छ । के मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई टेर्दैनन्, के सचिवहरूले मन्त्रीहरूलाई टेर्दैनन् अनि सचिवहरूलाई उनका मातहतका कर्मचारीहरूले टेर्दैनन् ? टेर्छन् र सबैमा दायित्वबोध छ भने सम्झौता किन ? आप्mनो दायित्व, आप्mनो कर्तव्यप्रति सजग नहुने व्यक्तिलाई सम्झौताले झन् दायित्वविहीनताको आड दिन्छ ।

Wednesday, August 7, 2019

एउटा सार्थक सवाल

एउटा सार्थक सवाल

    संसद्मा एकजना सांसदले एउटा सार्थक सवाल उठाएका छन् । गैरनेपालीलाई नेपाली नागरिकता दिनु गैरकानूनी हो । गैरकानूनी दस्तावेज खडा गरेर नागरिकता लिएको व्यक्तिको नागरिकता खारेज गरिन्छ, उसलाई सजाय हुन्छ, तर त्यस्तो नागरिकता दिने कर्मचारीमाथि कारबाई किन हुँदैन ? नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी कुरोको चुरो नै यही हो । सही नागरिकको सिफारिश गर्न सबै डराउँछन् तर गैरनागरिकको सिफारिश गर्न सबै तम्सिन्छन्, कसैले खासै सोधखोज गर्दैन । हो, त्यही गाउँठाउँको ऊसँग रिस–इवी भएको मानिसले उजूरी गर्दामात्र गैरनेपालीले नागरिकता लिएको कुरा सार्वजनिक हुन्छ । सरकारसँग भने कुनै स्वतन्त्र एकाइ छैन, जसले उजूरीविना छानबीन गरोस् । नागरिकता दिने कर्मचारीको दायित्व ठानिंदैन, उसले जे गरेपनि हुन्छ, अनागरिकलाई नागरिकता दिए पनि जिम्मेवारीबोधबाट अछूतो रहन्छ भने यो समस्या कहिल्यै समाधान हुँदैन । र यसै कारणले देशमा बेलाबेलामा ठूलो वितण्डा मच्चिने गरेको छ । नागरिकताप्रति सबै नेपालीमा आजसम्म सन्तुष्टि देखापरेको छैन । किनकि कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबोध गराउन सकिएको छैन ।
    कुनै कुरालाई लामो र धेरै कानूनले जेल्न खोजियो भने सबैभन्दा धेरै घपला त्यसै कुरामा हुन्छ । नागरिकता दिनु सामान्य कुरा हो । तर नेपालमा सबैभन्दा ठूलो समस्या यसैमा देखिन्छ । धेरै समयदेखि धेरै विद्वान्हरूले भन्दै आएका पनि छन्–एकपटक नेपाल सरहदमा सबैलाई नागरिकता देऊ, तिनको रेकर्ड राख, त्यसैको आधारमा आइन्दा नागरिकता दिने परिपाटी बसाल, तर सरकारले कहिल्यै सुनवाई गरेन । थुप्रै नागरिकता टोली खटाइयो, तर कुरा जहाँको त्यहीं छ । नागरिकता टोलीले पनि नागरिकलाई प्रमाणपत्र दिंदैन, अवसरको लाभ उठाएर जति पनि गैरनागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचारको जरो पनि यहींबाट पलाएको हो । नागरिकबाट त लाभ हुँदैन, जहिले दिएपनि हुन्छ, अनागरिकलाई पो सजिलो गरी दिंदा लाभ हुन्छ । यसले गर्दा अनागरिकले समस्या निम्त्याइरहेका छन् भने असल नागरिक असन्तुष्ट बनेका छन् । परिबन्दमा परेको बाहेक गैरनागरिकलाई नागरिता प्रमाणपत्र दिने कर्मचारीलाई कारबाईको घेरा पा¥यो भने समस्याको जरो सदाको लागि समाप्त हुन्छ ।
    कानून भङ्गताको उपचार सबै ठाउँमा समान किसिमले हुनुपर्छ । थाहा पाएको, प्रमाण जुटेको ठाउँमा कारबाई गर्ने, अन्यत्र आँखा चिम्लिदिने परिपाटीले भ्रष्टाचारमात्र बढाइरहेकोछ । यस्ता प्रश्नहरू संसद्मा पनि बारम्बार उठ्नुपर्दछ । विषय नपाएर बोलेको कुरामात्र हुनुहुँदैन । जुन समस्याले देशलाई सधैं पिरोलिरहन्छ, त्यसको समाधानका लागि सांसदहरूले निरन्तर आवाज उठाइरहे एक न एक दिन त्यसको स्थायी समाधान खोज्न सकिन्छ । यस्तै समस्या अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा पनि बेलाबेला उठ्ने गरेको छ । एकजना व्यक्तिलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिएपछि उसका सन्तानलाई दिन किन असमञ्जस ? कतिको पढाइ धरापमा परिरहेको छ, कतिले रोजगार पाउन सकेका छैन, कतिको आजीविकाको सवाल खडा हुने गरेको छ । यो त मानवीय आधारमा पनि गर्न नहुने कुरा हो । अनागरिक हो भन्ने थाहा पाएर पनि धेरै मुलुकले व्यक्तिको समस्या समाधान नहुन्जेल आप्mनो देशमा आप्mनै नागरिकसरह सुविधा दिएर बस्न दिएकै छन् ।

Tuesday, August 6, 2019

जनताले दायित्व खोज्छ

जनताले दायित्व खोज्छ

    नेपाली जनता हिजोजस्तो रहेन । हिजो सामन्ती शासनकालमा सबै काम दैवयोगले र आप्mनो नियति अनुसार हुने मानेर मानिसमा आक्रोश र आग्रहको भावना थिएन । आज समय, शिक्ष्Fा, विश्व परिस्थिति र दैनिक अभ्यासको फलस्वरूप धेरै कुराहरूको लागि सरकारलाई जिम्मेवार ठहराउने मानसिकता विकसित हुँदै गएको छ । हुन पनि हो, जनता समक्ष्F चाहिने–नचाहिने विभिन्न वाचाहरू गरेर राजनीतिक दलले चुनावमा भाग लिन्छ । जनताले त्यही वाचा अनुरूप काम खोज्छ, जसको परिपूर्ति भएन भने जनाक्रोश देखा पर्दछ । यस्ता धेरै कुराहरू देशमा हुन्छन्, जसमा प्रत्यक्ष्Fतः सरकारको संलग्नता हुँदैन, तर जनताले दोषी सरकारलाई नै ठहराउँछ । किनभने देशमा सुशासन भए, काममा गतिहीनता आउँदैन भन्ने विश्वास छ । गतिहीनता भनेको चलायमान हुनुमात्र होइन, उचित दिशामा चलायमान हुनुपनि हो । जस्तै कुनै ठेकेदारले कुनै काम गर्ने जिम्मा लियो । उसले कामै नगर्नु एकथरीको गतिहीनता हो भने कमसल काम गर्नु पनि गतिहीनता हो । त्यसैले सरकार प्रत्यक्ष संलग्न नरहेको ठेकेदारी काममा पनि सरकारले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्दछ ।
    पर्सा जिल्लाको रामभौरीभाठामा परापूर्वकालदेखि दुग्धेश्वर महादेवको वास छ । जङ्गलबीच, आरक्ष क्ष्Fेत्रमा रहेको सो मन्दिर क्ष्Fेत्रमा रामभौरीभाठा गाउँ नै आबाद थियो । पछि गाउँ सारियो । अब त्यहाँ आरक्ष्Fित जङ्गल छ, मन्दिर छ र सेनाको क्वार्टर छ । मानिसले त्यहीं रहेको सानो थुम्कोमा महादेवको मन्दिर बनाएर प्रतिष्ठापित गरिदिए । पछि मन्दिरसम्म पुग्ने सिंढी बनाइयो र सिंढी उक्लन सजिलो होस् भनेर दुवैतिर रेलिङ हालियो । दुग्धेश्वर मन्दिरमा वर्षको दुईपटक मेला लाग्छ । साउन महीनाभरि र खासगरी सोमवारका दिन महादेवलाई जल चढाउन, छिमेकी जिल्लालगायत सीमा नीकटका भारतीय श्रद्धालुहरू पनि आउँछन् । बितेको सोमवार महादेवको खास दिन, त्यसमा नागपञ्चमी पनि, मानिसको भीड निकै थियो । भीडको भार थेग्न नसकेर रेलिङ भाँचयो । रेलिङ भाँचिनाको कैयौं कारण हुन सक्दछ, तर दोष थोपरियो सरकारमाथि । किनभने सरकारले देशमा भएका घटनाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । देशमा कानूनको यस्तो सुशासन बसाल्नुपर्छ कि सबैले आप्mनो दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गरून् । रेलिङ भाँचिनाको कारण बढी भीड र सबैले रेलिङमा दबाब दिएर भएको हुन सक्छ । रेलिड्ढो बनावट नै कमजोर भएको हुन सक्छ । ठेकेदारले कमसल काम र गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको हुन सक्छ । सिंढी र डिजाइन बनाउनेले लापरवाही गरेको हुन सक्छ । तर ठाडो दोषको भागी सरकार बन्दछ ।
    स्वाभाविक पनि हो । किनभने सरकारले आजसम्म कमसल काम गरेबापत कुनै कारबाई गरेको छैन । कुनै घटनामा कुन पक्ष्F दोषी हुन्छ तर कहिल्यै छानबीन हुँदैन । फलतः जसलाई जे मन लाग्छ, गर्छ । अनि दोष सरकारको थाप्लोमा । ठूल्ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा त यस्तै हुन्छ भने जङ्गलबीच के भइरहेको छ, कसलाई सरोकार ? यस प्रवृत्तिले गर्दा देशमा कुनै पनि काम गतिलो ढङ्गले हुँदैन । अनि सबै दोषको भागी सरकारले बन्नुपर्छ । सरकारलाई यस्तो दोषारोपणको कुनै चिन्ता हुँदैन, किनकि जिम्मेदारीबोध नै छैन । काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ भन्ने मानसिकता लिएर सरकार हिंडिरहेको छ । तर खति सबै जनताले बेहोर्नुपर्छ । काम गर्ने र गराउनेलाई तातो न छारो १

Monday, August 5, 2019

विदेशको मोह

विदेशको मोह

    आज नेपालीहरूलाई विदेश–मोहले नराम्ररी च्यापेको छ । उनीहरूको एउटै तर्क हुन्छ–यहाँ कमाउने, बाँच्ने संसाधन नै छैन । काम पाए त यहीं बस्नुहुन्थ्यो । विदेशकोजस्तो सुख सुविधा कहाँ पाउनु र यहाँ बस्नु आदि इत्यादि । एक अर्थमा कुरा सही पनि हो । मेहनत गरेर नै आजीविका कमाउनु छ भने जहाँ गएर मेहनत गरे पनि भयो । विदेश गएपछि सित्तैमा खान–बस्न–लाउन पाइने होइन १ फेरि विदेशमा राम्रो सडक छ, सुशासन छ, दक्ष्Fता अनुसारको काम पाइन्छ । तर यति कुराले मात्र मानिसको आवश्यकताको पूर्ति हुँदैन । जुन विदेशमा जान आज हामी मरिहत्ते गर्दछौं, कुनै समय त्यहाँको अवस्था पनि आज हामी कहाँजस्तै थियो । तर उनीहरू कोही पनि सुविधाको खोजीमा आप्mनो धरती छोडेर बाहिर गएनन्, वरन् आप्mनै धरतीमा सबै संसाधनको जगेर्ना गर्न तम्सिए । आप्mनो थलोको विकास आफैं गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले उनीहरूले काम गरे र आज आप्mनो मुलुकलाई सबैको आकर्षणको थलो बनाए । मानिसले आपूmले उद्यम गर्ने कि अरूले मेहनत गरेर बनाएको ठाउँमा सुखभोग गर्ने ? यो मानवीयतासम्मत कार्य होइन ।
    मानिस जुन परिस्थितिमा रहेपनि उसले आप्mनो अस्तित्व खोज्छ । अस्तित्व भनेको आप्mनो ‘स्व’ । स्व भएन भने मानिस र पशुमा खासै फरक हुँदैन । केही वर्ष पहिले अमेरिका भ्रमणका बेला एकजना नेपाली, जो अमेरिकामा सरकारी जागीरमा थिए, मैले सोधेको थिएँ–अमेरिकामा सुख सुविधा सबै छ, तर कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? उनको जवाफ टीठलाग्दो थियो–सबै कुरा ठीक छ, तर यिनीहरू हामीलाई हेप्छन् । यो हेपाइ बेलाबेला विभिन्न मुलुकमा त्यहाँ बसेका अप्रवासीमाथि भएको सुनिन्छ । भर्खरै संयुक्त राज्य अमेरिकाको टेक्सास राज्यमा एकजना अमेरिकी युवकले गोली चलाएर २० जनाको हत्या गरे । उनले आप्mनो फेसबूक मैसेजमा आप्रवासीमाथि घृणा व्यक्त गरेका थिए । जुन ठाउँमा आपूmमाथि घृणा व्यक्त गरिन्छ, त्यस ठाउँमा एउटा मानिस कसरी मानिस भएर बाँच्न सक्छ ? कुरा अमेरिकाको मात्र होइन, एशियाली मुलुकहरूमा पनि घरेलु कामदार भएर गएका पुरुष–महिलामाथि हुने अमानवीय व्यवहारले के नेपाली स्वको रक्षा गरेको छ ? किन हामी अपमान सहेर पनि पशुतुल्य जीवन गुजार्न लालायित छौं ? खासगरी नेपालका उच्च मध्यम वर्गीय र मध्यम वर्गीय नेपालीको आप्रवासनको मोह यति बलिष्ठ छ कि उनीहरू जस्तोपनि अपमान सहेर सुख र सुविधालाई नै श्रेयस्कर ठान्दछन् ।
    एउटा गरीब नेपाली रोजगार नपाएर विदेश जान्छ भने त्यो उसको विवशता हो, उसले अपमान सहनु परिस्थितिको विडम्बना हो । तर एउटा तबका, जोसँग इलम छ, अध्ययन छ, धेरै ऐश–आराम नभएपनि दुःखजिलोभन्दा माथि उक्लेर आप्mनै देशमा बाँच्न सक्छ, उसको विदेश मोह आश्चर्यलाग्दो देखिन्छ । जुन ठाउँले पहिचान दिंदैन, जुन ठाउँमा आप्mनो स्व गुम्छ, जुन ठाउँमा आप्रवासीप्रति घृणाले नरसंहारको परिस्थिति उपस्थित गराउँछ, त्यो ठाउँमा पनि बस्न मन पराउनु उदेकलाग्दो हो । यद्यपि अधिकांश अमेरिकीले आप्रवासीप्रति त्यो भाव प्रकट गरेका छैनन्, तर एकजनाले भए पनि त्यस्तो भाव प्रकट गर्नुलाई असहनीय नै भन्नुपर्छ । किनकि उनको पुर्खाले जगेर्ना गरेको अवसर आप्रवासीहरूले उनीहरूबाट खोसिरहेका छन् । के हामी आप्mनै मुलुकलाई अमेरिका बनाउन सक्दैनौं ? कोशिश त गरिहेरौं १

Sunday, August 4, 2019

पैसाको आवश्यकता

पैसाको आवश्यकता

    पैसा आजको आवश्यकता हो । आज जीवनयापनका यति साधनहरू बजारमा उपलब्ध छन्, सुविधा प्राप्त गर्ने यति उपकरणहरू छन्, सितिमिति अति धनाढ्यले पनि ती सबैको पूर्ति गर्न सक्दैन । खान–लाउन पुगेपछि मानिसलाई बस्न, घुम्न, सुविधाका सरजाम जुटाउन यति फराकिलो आयाम छ कि सबैको पूर्ति असम्भव नै हुन्छ । कसैसँग पर्याप्त साधन छ भने पनि समय कहाँ छ ? साधनका लागि धन चाहिन्छ, धन कमाउनुपर्छ । थोरै कमाइले पुग्दैन । यहींबाट मनुष्य समाजमा असन्तोष उत्पन्न हुन्छ । अनि मानिस जसरी पनि पैसा ‘कमाउन’ होइन ‘प्राप्त’ गर्न चाहन्छ । यो प्राप्त गर्ने इच्छाले मानिसलाई के–के गर्न लगाउँछ त्यसैको एउटा उदाहरण हो स्व–अपहरण । देशमा लामो अराजक अवस्थाले अपहरणलाई लोकप्रिय बनाइदियो । सजिलै पैसा प्राप्त गर्ने चाहना पूर्तिका लागि कसैले अपहरणको योजना बनायो र सफल भयो, अब त सन्तानले नै आप्mना अभिभावकबाट पैसा प्राप्त गर्न अपहरणको बाटो अँगाल्न थालेको देखियो । बितेको हप्ता दुईवटा यस्तो घटना भयो । यसले हाम्रो समाजमा यो संस्कृतिकै रूपमा मौलाउन थालेको आभास भइरहेको छ ।
    मानिसले अनुपम उपलब्धि हासिल गरेको छ । ती उपलब्धिको उपभोग सबै गर्न चाहन्छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो । तर उपभोगको एउटा शर्त हुन्छ । यो खरीद गर्नुपर्छ । खरीद गर्न पैसा चाहिन्छ । त्यो सबैसँग जति मात्रामा पनि हुँदैन । पैसा कमाउनका लागि योग्यता, अध्ययन, दक्षता हुुनुपर्छ । पैसा कमाउनका लागि (व्यापार, उद्योगआदि)बाट आपूmसँग लगानी गर्ने क्ष्Fमता हुनुपर्छ । सेवा व्यवसायबाट पैसा कमाउनका लागि व्यवसायविशेषको दक्षता हुनुपर्छ । यी सब प्राप्त गर्नका लागि अध्ययन पहिलो आवश्यकता हो । तर विडम्बना के छ भने हाम्रो युवा वर्ग, जो दक्षता हासिल गर्ने पहिलो चरणमैं हुन्छ, अर्थात् विद्यार्थी हुन्छ, सबै उपलब्ध साधन हासिल गर्न चाहन्छ । यसको सबैभन्दा सरल स्रोत हो परिवार । परिवारबाट पैसा प्राप्त गर्ने चाहना जोखिममुक्त हुन्छ । केही दुस्साहसी भने अरूको सम्पत्ति ताक्छन् । कर्मचारीले खाने घूस, मानिसले गर्ने चोरी, डाँकाजनी, काठलगायत अन्य मुलुकबाट भंसार छली हुने तस्करी सबै जीवनलाई सरल र सुविधायुक्त बनाउने संसाधन प्राप्तिका माध्यम हुन् । यसरी परिवारलाई छल्ने, पछि अरूलाई छल्ने, झन् पछि सरकारलाई छल्ने तस्करी र पछिपछि त हत्या, अपहरणजस्ता कुकृत्यमा मानिस भासिंदै जान्छ । यसले समाजलाई रुग्ण बनाइदिन्छ । अहिले हाम्रो समाज निश्चय नै रुग्ण भएको छ ।
    समाजलाई सही गति दिन न सरकारको वशको कुरा हो, न समाजका सदस्यहरूकै । यसमा सबैले गहन र चिन्तन–मनन गरेर होस्टेमा हैंसे नगर्ने हो भने समाज झन्झन् विरूप बन्दै जान्छ । कुरा एउटा व्यक्तिले केही बदमाशी ग¥यो, ऊ पक्राउ प¥यो, त्यतिले सन्तुष्टि लिने हो भने यो प्रवृत्ति समाप्त हुँदैन । दण्ड अपराधको निदान होइन । दण्डले भय उत्पन्न गर्नेमात्र हो । यो चाहिन्छ, तर समग्र समाजको समुन्नतिका लागि विचारमा परिवर्तन आवश्यक छ । अभिभावकले जुन दशामा पनि आप्mनो सन्तानको दोष नदेखियोस् भन्ने चाहना राख्नु यस मामिलामा दुःखदायी कुरा हो । दण्डमा छेकबार लगाउनु अपराधलाई मौलाउन दिने मनोविज्ञान हो । कुखुरा चोरले प्रश्रय पायो भने भोलि खसी चोर्छ र प्रकारान्तरमा बैंक डकैती गर्ने दुस्साहस बटुल्छ । यसको निदान सामाजिक धरातलमा परिवर्तन हो, जसमा छलफल गर्न अब ढिलो हुँदै गएको छ ।

Friday, August 2, 2019

स्याबास सिसिटिभी

स्याबास सिसिटिभी

    बिन्दवासिनीका उपनेश चौरसिया वीरगंजबाट अपरहरणमा परेको कुरा एक कान दुई कान मैदान भयो । उनको परिवारजनले समेत उपनेशको अपरहण भएको बताएपछि सञ्चारमाध्यमहरूले पनि राम्रै स्थान दिए। शान्ति सुरक्षा कायम राख्न नसकेको भन्दै प्रहरीलाई धारे हात लगाउनेहरू पनि धेरै भए । दिनदहाडै महानगरको बीचबाट मानिस अपरहण हुनु प्रहरी प्रशासनको लागि पनि निक्कै चुनौतीपूर्ण थियो । अन्ततः अपहरण भएको भनिएको समय र सो अघिपछिको सिसिटिभी फुटेजहरू प्रहरीले अध्ययन गर्न थाल्यो । घण्टाघर चोकलगायत महानगरका मुख्य चोकहरूमा राखिएका सिसिटिभी फुटेजबाट रहस्य खुल्यो । अपहरणमा परेको भनिएका चौरसिया आपैंmले मोटरसाइकल चलाएर साथीहरूसँग रक्सौलतर्पm गएका रहेछन् । आपूm रक्सौलमा बसेर साथीहरूलाई वीरगंजमा हल्ला पैmलाउन लगाएको कुरा खुलेको छ ।
    अपहरणको नाटक गर्नुका पछाडि विविध कारणहरू हुन सक्छन् । गलत सङ्गतमा लाग्नेहरू परिवारबाटै पैसा असुल गर्न आपैंmले अपहरणको नाटक गर्छन् । प्रेमी वा प्रेमिकाको मायF परीक्षण गर्नका लागि अपहरणको नाटक गरेका घटनाहरू पनि छन् । कतिपयले आपूm चर्चामा आउन पनि यस किसिमका घटनाको सहारा लिन खोज्छन् । उपनेशले यो नाटक गर्नुको कारण भने प्रहरीको अनुसन्धानपछि बाहिरिएला नै । तर त्यो आप्mनो र समाजको लागि कति घातक हुन्छ भन्नेतर्पm ती नाटककारहरूले सोचेका हुँदैनन् । जेहोस्, नाटकको पर्दाफास सिसिटिभीले गरेको छ । त्यतिमात्रै होइन, बिहीवार बिहान वीरगंज आदर्शनगरस्थित एक पेन्टको पसलमा चोरी भयो । चोरहरू स्कारपियो चढेर आएका थिए । पसलनजीकको एक सिसिटिभीले चोरहरू स्कारपियोबाट झरेको देखाएको छ । तर स्कारपियोको नम्बर भने स्पष्ट देखिएको छैन । नम्बर नदेखिएकोले चोरहरू पक्राउ नपरेको सुरक्षा निकायको भनाइ छ । चोर पक्राउ गर्ने हो भने जति छ त्यत्ति नै सिसिटिभी फुटेज पर्याप्त छ । सिसिटिभीले फुटेज लिंदा त्यसमा समय पनि उल्लेख हुन्छ । स्कारपियो कतैबाट उडेर आएको होइन । गुडेरै आएको हो भने नगरका अन्य सडक तथा चोकहरूमा पनि सिसिटिभी जडान गरिएका छन् । घटना आसपासको समयमा अन्य स्थानका फुटेजहरू हेर्ने हो भने स्कारपियोको नम्बर मात्रै होइन, कताबाट आएको र कता गयो भन्ने पनि पत्ता लाग्न सक्छ । तर अधिकारप्राप्त प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धानमा तदारूकता देखाउनुप¥यो नि ।
    सिसिटिभीको माध्यमबाट यसभन्दा पहिले पनि धेरै सफलता हात लागिसकेका छन् । सेफर वीरगंजले नगरमा सिसिटिभी जडान गर्न थालेपछि अपराधीहरूको मनोबल गिरेको थियो । सिसिटिभी राखेपछि वीरगंजमा बढ्दो अपहरण पनि निक्कै शान्त भयो । गुण बिर्सने र कहिल्यै चेत नआउने हाम्रो समाज छ । महानगरका सिसिटिभीहरू कम क्षमताका छन् । नाइटभिजन सिसिटिभी सायदै होला । बिग्रिएका सिसिटिभी मर्मत गर्ने नाम लिंदैनन् । जडित सिसिटिभीले दिनहुँ दिइरहेका फुटेजहरू पनि आवधिकरूपमा हेर्ने र त्यसको विश्लेषण गरिंदैन । खाडी मुलुक हुन् वा विकसित मुलुक अमेरिका, सडक दुर्घटना भएमा गाडीधनी कहिल्यै फरार हुँदैनन् । उनीहरू सीधैं प्रहरीमा जान्छन् । सडकभरि सिसिटिभी छन्, घटना कैद भइसक्यो । भागेर कहाँ जाने ? अपराध नियन्त्रण र सभ्य समाज निर्माणका लागि सम्भव भएसम्म हाम्रोमा पनि हरेक सडक, चोक, टोल, कार्यालय र घरघरमा सिसिटिभीको निगरानी आवश्यक छ ।

Thursday, August 1, 2019

फेरि रगतकै अभाव

फेरि रगतकै अभाव

    देश बूढो हुँदैछ । अर्थात् देशमा युवा जनशक्तिको अब अभाव देखिने बेला आयो । यो यस कारणले कि नेपालमा बाँच्ने उमेर बढ्दै गएपछि ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या बढ्दै छ र देशले रोजगार दिन नसकेपछि युवा जमात विदेशिंदै छ । रगतदाता भनेको युवा हो । किनभने हामीकहाँ ६० वर्ष नाघेका मानिसले रगत चाहेर पनि दिन सक्दैन । यस्तो प्रतिबन्ध स्वास्थ्यको दृष्टिले लगाएको भनिन्छ । वा ज्येष्ठ नागरिक बिस्तारै रोगहरूको घर बन्दै गएर रगतका साथ कुनै रोगको कीटाणु पनि ग्रहणकर्तामा प्रवेश गर्ला भन्ने सतर्कताले यो प्रतिबन्ध लगाइएको हो, थाहा भएन । केही दिनअघि मात्र अमेरिकामा एकजना ८३ वर्षका वृद्धले रक्तदान गरेको पढेको थिएँ । त्यो कसरी भयो होला ? निश्चय नै हामीकहाँ अहिले पर्यावरणमा प्रदूषणको महामारी देखिएको छ, त्यस आधारमा वृद्ध शरीरमा रोगहरूले कब्जा गर्दै जाने कुरालाई इन्कार पनि गर्न सकिन्न । जे होस्, रगतको माग जुन गतिमा बढिरहेको छ, त्यस अनुपातमा रक्त सङ्कलनमा कमी रहेको कुरा रगत अभावको समाचारले भने पुष्टि गर्ने गरेको छ ।
    रगत अभावको एउटा कारण ब्लड सेपरेशन–रगत वर्गीकरण गरी छुट्याएर जुन रोगीलाई रगतको जुन तŒव चाहिन्छ, त्यै दिने अभ्यास गर्दा एकजनाले दिएको रगतबाट तीनजनाको रगतको कमी हटाउन सकिन्छ, जुन अहिले अभ्यासमा आइसकेको छैन । कारण जे होस्, पहिलो कुरा त वीरगंजमा यस्तो रगतको तŒव छुट्याउने मेशिन उपलब्ध रहेको अवस्थामा त्यसको लाभ लिन सक्नुपर्छ । दोस्रो कुरा अब महिलालाई पनि रक्तदानका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ किनभने पछिल्ला तथ्याङ्क अनुसार रक्तदाता महिलाको सङ्ख्या निकै कम रहेको देखिएको छ । हुनत वैज्ञानिकहरू कृत्रिम रगत बनाउनतिर पनि लागेका छन्, तर नेपालका लागि त्यो आकाशको फल हो । एक त कृत्रिम रगत बनाउन सफलता प्राप्त भइसकेको छैन, सफल भएपनि नेपालमा त्यो प्रविधि आउन्जेल धेरैले ज्यान गुमाइसकेका हुनेछन् । हामीसँग जेजस्तो व्यवस्था छ, त्यसैको अधिकतम उपयोग गरेर रगत अभावको सामना गर्नुको विकल्प छैन । के महिलालाई पनि रक्तदानका लागि यथेष्ट मात्रामा प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ ? के स्वास्थ्य परीक्ष्Fण गरेर योग्य देखिएका ज्येष्ठ नागरिकसँग पनि रगतदान गराउन सकिन्छ ?
    यस कुराका लागि वीरगंजका चिकित्सकहरूले बोल्नुपर्छ । दोस्रो कुरा के कारणले मानिसलाई यति विघ्न रगत चाहिन्छ ? किनकि हामीले देखेको र धेरैपटक धेरै मानिसले प्रश्न उठाएको पनि के हो भने सँगै रक्सौलमा रगतदान गरिएको कहिले सुनिंदैन, हामीकहाँ मात्र किन ? के रक्सौल वा त्यस क्ष्Fेत्रका मानिसलाई रगत चाहिन्न ? तर उनीहरूको व्यवस्था बेग्लै छ । त्यहाँका अस्पतालहरूले रोगीकै आफन्तलाई रगत दिन प्रेरित गर्छन् । यो प्रेरणा एक किसिमले बाध्यकारी पनि बनाइएको छ । उनीहरूले अरूको रगत रोगीलाई दिंदैनन्, रोगीका आफन्तजनले अस्पताललाई ढाँटेर अरूको रगत दिलाउनु बेग्लै कुरा हो । के त्यस्तो व्यवस्था यहाँ लागू गर्न सकिन्न ? धेरैपटक के देखिएको छ भने रोगीको परिवारमा थुप्रै हट्टाकट्टा सदस्य हुन्छन् तर ती रगत दिन मान्दैनन् । अन्य रक्तदातालाई फकाउँछन, फुलाउँछन् र रगत दिन लगाउँछन् । यसरी रक्तदानलाई बाध्यकारी बनाइयो भने पनि धेरै हदसम्म रगत अभावको सामना गर्न सकिन्छ ।

Wednesday, July 31, 2019

विपद् जोखिम न्यूनीकरण

विपद् जोखिम न्यूनीकरण

    विपद् आयो भने जोखिम हुन्छ, हुन्छ । मानिस विवेकशील प्राणी भएकोले जोखिम आइपरेपछि राहतको कार्य गर्न सक्दछ, जोखिम हटाउन सक्दैन, जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्रियाशील हुन सक्दछ । जोखिम न्यूनीकरण ध्येय हुनुहुँदैन, सकभर जोखिम ननिम्तियोस् भन्ने सत्प्रयास मानवीय धर्म हो । विपद् आउनै नदिनु मानिसको बुताको बाहिरको चीज हो, किनकि प्रायः विपद् दैवी हुने गर्दछ । तर दैवी विपद् पनि धेरै अंशमा मानिसले नै सिर्जना गरेको हुन्छ । मानिसले आज गरेको प्रकृति प्रतिकूल कामको परिणाम लामो समयपछि देखिने हुँदा, आपूmले नै गरेको गल्तीको परिणाम हो भन्ने ठान्दैन । यसमा मानव मनोविज्ञानले पनि काम गरिरहेको हुन्छ । किनकि मानिसले हत्तपत्त आप्mनो गल्ती स्वीकार गर्दैन । झन् धेरै पहिले गरेको गल्ती, त्यो पनि आफैंले नगरेको हुन सक्छ, पुर्खादेखि हुँदै आएको हो भने कसरी स्वीकार गर्ने ? तर स्वीकार गर्नुपर्छ । किनकि आजको वैज्ञानिक युगले धेरै प्राकृतिक विपदाहरूको सिर्जना मानिसले हजारौं वर्षदेखि गर्दै आएको गल्तीको परिणाम हो भन्ने साबित गरिदिइसकेको छ ।
    आगलागी, बाढी–पहिरो, हुरी–बवण्डरको सिर्जना मानिस आफैंले नगरेको भए तापनि यस पछाडि मानिसको कुनै न कुनै त्रुटि स्पष्ट देखिन्छ । अब त यो पनि अनुसन्धानको विषय बनेको छ कि भूकम्प पनि मानवीय त्रुटिकै परिणाम त होइन ? किनकि मानिसले धरतीको असाध्यै दोहन गरेको छ । एउटा सामान्य उदाहरण हेरौं न १ पर्सा जिल्लामा केही वर्ष पहिले आर्टिजन कुवा देखा परेको थियो । मानिसले सित्तैको पानी ठानेर चौबीसै घण्टा पानी बगाइरहे । नतीजा के भयो भने आर्टिजन कुवाको आसपासको जमीन धस्यो । हामीले त अहिलेसम्म धरतीको गर्भ रित्तिनेगरी प्रकृतिको दोहन गरिसकेका छौं । खनिज पदार्थको रूपमा कोइना, पेट्रोलियम पदार्थ, विभिन्न धातुहरूको दोहन, संगमरमर, चुन–ढुङ्गा इत्यादिको दोहनले पृथ्वीको गर्भ रित्तिन थाल्यो । त्यो ठाउँ खाली भयो, खाली भएको ठाउँले सकेजति माथिको भार खेप्यो, नसकेपछि माथिको भाग ठूलो परिमाणमा खस्न पुग्यो र भूकम्प निम्तियो । यद्यपि यो अनुमान मात्र हो, अनुसन्धानबाट स्थापित भइसकेको छैन । पृथ्वीको पर्यावरण बिगार्ने काम मुख्यतः वन विनाशले गर्दा भएको हो भन्ने कुरा त स्थापित भइसकेको छ । यो विनाश कसले ग¥यो ?
    हो प्रकृतिका यी साधनहरूको उपयोगविना मानिसले आप्mनो सभ्यता र संस्कृतिको जगेर्ना गर्न सक्दैन, यहाँसम्म कि आजीविकाको लागि पनि धौधौ पर्न सक्छ । प्रकृतिले पनि यी सम्पूर्ण संसाधनको निर्माण प्राणीहरूको अस्तित्व जोगाउनै का लागि गरेको हो । तसर्थ उपयोग र उपभोगबाट पन्छिन पनि सकिन्न । तर हेक्का के राख्नुपर्छ भने प्रकृतिबाट जे जति मात्रामा लिएका छौं, त्यो त्यतिकै मात्रामा फर्काउन पनि सकौं । एउटा रूख काटेका छौं भने कम्तीमा एउटा रूख रोपौं । धरतीभित्रको सामग्रीको दोहन गरेका छौं, त्यो ठाउँ भरिदिने पनि तत्परता राखौं । प्रकृतिसँग लिउँ, तर जति लिएका छौं, त्यति प्रकृतिलाई फिर्ता पनि गरिदिउँ । प्रकृति र मानवबीच यतिमात्र पनि पारस्परिक सहयोग कायम हुन सक्यो भने हामीले प्राकृतिक प्रकोपको वितण्डा बेहोर्नुपर्ने छैन । जोखिमको कारक प्रबल भएर देखिने छैन । जोखिमको कारक नै नरहेपछि जोखिम न्यूनीकरण आपसेआप हुनेछ । आगे देशका नीति–निर्माताहरूको मर्जी १

Find us