Showing posts with label सम्पादकीय. Show all posts
Showing posts with label सम्पादकीय. Show all posts

Monday, October 19, 2020

 विकासमा बाधा

विकासमा बाधा

    कुनै पनि स्थानको विकासका लागि मुख्यतः तीनवटा भौतिक पूर्वाधारको खाँचो पर्छ। ती हुन्– सडक, सञ्चार र बिजुली। यी तीन पक्षमा पनि सडक सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो। भनिन्छ, ‘सडक सँगसँगै विकास दौडन्छ।’ सडक पुगेको स्थानमा कुनै पनि उद्यम गर्दा सोको बजार व्यवस्थापन सहज हुन्छ। सडक सुविधा भएको स्थानका बासिन्दा बजारसँग जोडिने भएकाले त्यहाँको जनशक्तिले पनि बजार पाउँछ। त्यसैगरी, सडक सुविधा भएको क्षेत्रका बासिन्दालाई स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा आर्जनमा पनि सहज हुन्छ। सडक पुगेको स्थानमा बाहिरका मानिस पुग्ना साथै राज्यको पनि ध्यान जाने भएकोले त्यस्ता स्थानका समस्याहरू जतिसक्दो छिटो समाधान गर्नेतर्फ जिम्मेवार पक्ष्Fको तदारुकता रहन्छ। भरपर्दो सडकको पहुँच नभएका जिल्लाहरू अझै पनि विकासको गतिमा निकै पछाडि छन्।
    पर्सा जिल्लाको एउटा किनारामा जिल्ला सदरमुकाम तथा वीरगंज महानगरपालिका पर्छ। भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले वीरगंज क्षेत्र विकासोन्मुख देखिए पनि महानगरकै धेरैवटा वडा गाउँपालिकाका वडाहरूसँग दाँज्न पनि नमिल्ने किसिमका छन्। सडक समस्याको कारण यो अवस्था आएको होे। सबैतर्फ व्यवस्थित सडक विस्तार भइदिएको भए त्यो अवस्था रहने थिएन। पुरानो वीरगंज नाघेर अगाडि बढ्ने बित्तिकै वर्षामा हिलो र सुक्खामा छारो धूलो भएको सडक पाइन्छ। कच्ची सडक नै भएपनि सामान्य मापदण्डसमेत पूरा भएका छैनन्। हिउँदयाममा पनि एम्बुलेन्स, वारुण यन्त्रलगायतका अति आवश्यक सवारीसाधनहरूसमेत वर्कीफर्की गर्न नसक्ने किसिमका सडकहरू राखिएका छन्। अतः सडकलाई जुन प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, त्यो प्राथमिकता पर्सामा दिइएको छैन। त्यसैले त मुलुकको मुख्य प्रवेशद्वार साथै महानगर रहेको जिल्ला भएर पनि यहाँको अवस्था दयनीय छ। फेरि पनि यस जिल्लालाई अवसरहरू भने जुरि नै रहेको छ। वीरगंज–ठोरी हुलाकी सडक निर्माण कार्य जारी छ। नेपाल–भारत सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण सम्पन्न हुने यस योजनाका लागि विभिन्न चरण सम्पन्न गरिनेमध्ये वीरगंज–ठोरी खण्डलाई पहिलो चरणमा सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको थियो। यसरी तय भएको पनि एक दशक बितिसकेको छ। जिल्लाका अगुवा जनप्रतिनिधिहरूले चासो नदिएका र स्थानीय नागरिकले पनि प्राथमिकतामा नराखेको कारण योजनाले गति लिन सकेन र अझै पनि सडक निर्माण योजना कछुवाको चालमा घस्रिरहेको छ।
    हुलाकी सडकले पर्सा जिल्लाका १४ वटामध्ये ६ वटा पालिकालाई प्रत्यक्षरूपमा छिचोलेर अगाडि बढेको छ। अन्य ८ वटा पालिका थोरै आसपासका क्षेत्रमा रहेकाले यो सडक सम्पन्न हुँदा जिल्लाका १४ वटै पालिका प्रत्यक्षरूपमा लाभान्वित हुनेछन्। जिल्लाका सबै पालिकालाई एउटै योजनाले लाभान्वित गर्न सक्ने वा समेट्न सक्ने योजना भनेको ‘हुलाकी सडक’ मात्रै हो। यो योजना जति छिटो सम्पन्न हुन्छ, जिल्लाको विकासले त्यति नै छिटो फड्को मार्नेछ। सडक निर्माणमा अवरोध पु–याउने वा विलम्ब गर्ने पक्ष वास्तवमा जिल्लाको विकास एवं अग्रगतिका बाधक हुन्। योजना समयमैं सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्नेमा तीनै तहका जनप्रतिनिधिले समेत चासो देखाएका छैनन्। निर्माण कम्पनीले मनोमानी तरीकाले योजना निर्माण गर्दा समेत जनप्रतिनिधिहरू मूकदर्शक बनेका छन्।

Sunday, October 18, 2020

 सबैको टुङ्गो लाग्यो, शिक्षाबाहेक

सबैको टुङ्गो लाग्यो, शिक्षाबाहेक


    कोरोनाले निम्त्याएको बन्दाबन्दी, सजगताको सीमा मिचेरै भएर पनि सबै क्ष्Fेत्र खुला भइसकेको छ। महामारीको सङ्क्रमण फैलाउनेलाई दण्ड–जरिवाना गर्न सक्ने प्रशासन कार्यालयमा समेत लापरवाहपूर्ण भीड जम्मा हुन थालिसक्यो, बजारको त कुरै छाडौं। यातायातका साधन चल्न थाले, हवाईजहाज पनि उड्न थाले। किसान खेतमा काम गरिरहेका छन्। भारतबाट हुलका हुल मजदूर ल्याएर उद्योगहरू पनि चल्न थाले। टुङ्गो नलागेको एउटै क्षेत्र हो, शिक्षा। शिक्षा नहुँदा कस्तो हविगत बेहोर्नुपर्छ भन्ने कुरा आजसम्म नेपाली समाजले भोगिरहेको छ। किनकि राणाकालमा विद्यालयहरू खोल्नै दिइएन, साधन सम्पन्न र अदम्य चाहना भएकाबाहेकले पढ्न पाएनन्। देश आजसम्म त्यसको परिणाम भोगिरहेको छ। कहाँसम्म भने शासन चलाउने (अब गाउँस्तरमैं सरकार बनेकोले) हरू पनि निरक्ष्Fर छन्। न्याय निरूपण गर्ने स्थानीय सरकारमा ल्याप्चेछापहरू छन्। त्यही शिक्षालाई सरकारले अहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्ने कुनै सोच बनाएको देखिंदैन। विद्यालयहरू बन्द छन्, विद्यार्थीहरू अलपत्र परेका छन्।
    अहिलेको बेला अध्ययनका लागि विद्यालयबाहेक अरू विकल्प नै छैन भन्ने कुरा पनि होइन। धेरै विकल्प छन्, तर सबै विकल्पमा सरकारले तगारो लगाइदिएको छ। भर्चुअल शिक्षाको शुल्क नलिनु भनिरहँदा महीनौंसम्म कसैले कसरी अध्यापन गरिरहन सक्छ ? यो त त्यस ठाउँको कुरा हो, जहाँ वा जोसम्म, भर्चुअल शिक्षा सम्भव छ। तर नेपालमा नाउँका लागि मात्र नगरपालिका बनाइएका स्थानीय तहको हविगत त उही पुरानो झुग्गी–झोपडी, कच्ची बाटो, बाटोमा रछ्यानको पानी, सामान्य मोबाइल चलाउन पनि धेरै ठाउँमा रूख नै चढ्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो ठाउँमा कसरी कसैले भर्चुअल शिक्षा दिन सक्छ ? भर्चुअल शिक्षा भनेको भिडियो कन्फरेन्सिड्ढै रूप हो। शिक्षकहरूलाई नै यो प्रविधि थाहा छैन भने विद्यार्थीको के कुरा १ फेरि त्यति महँगा उपकरण आउने कहाँबाट ? कसैगरी उपकरणको जोहो भयो भने पनि इन्टरनेट सेवा कसरी प्राप्त हुने ? यसै पनि शहर–बजारमा इन्टरनेट सेवा फितलो छ। यी सबैको प्रबन्ध भयो भने पनि विद्युत्को निरन्तरता ? यथास्थितिमा अँध्यारो नेपाललाई उज्यालो बनाइदिने खुबी भएका व्यक्तिलाई सरकारले पदबाट निकालि नै सकेको छ। अचेल प्रायः बेलुका केही समयको लागि विद्युत् जाने गरेको छ। यो केही समय, पछि केही घण्टा हुँदै लोडसेडिड्ढो तालिकामा परिणत हुँदैन भनी कसैले दाबी गर्न पनि सक्दैन।
    अर्थात् नेपालमा विद्यालयमैं पुगेर प्रत्यक्ष्F अध्ययन गर्नुको विकल्प छैन। यो त्यति असहज पनि छैन। हो केही सतर्कता अवश्य कायम गर्न सक्नुपर्छ। सरकारले एउटा छुट्टै अस्पताल विद्यार्थीहरूका सुरक्ष्Fित राख्नुपर्छ। विद्यालयहरूमा महामारी सतर्कताको पूर्ण पालना हुनुपर्छ। यसै पनि विद्यार्थीहरूमा ऊर्जाको अपार स्रोत हुन्छ। उनीहरूमा कस्तै सङ्क्रमणविरुद्ध  पर्याप्त प्रतिरोधक क्ष्Fमता हुन्छ। तर सरकार आफैं अघि सर्दैन, तमाम साधन–सुविधाका बावजूद सामुदायिक विद्यालय खोल्ने साहस गर्न सकेको छैन र निजी विद्यालयहरूलाई पनि अनुमति दिइरहेको छैन। साधन र सीप हुने, तदनुरूप विद्यार्थी भएका अध्ययन संस्थानहरूले शुरूदेखि भर्चुअल कक्षा चलाइ नै रहेका छन्। यसबाट कोही शिक्ष्Fित हुन पाउने, कोही नहुन पाउने भेद उत्पन्न भएको छ। सरकार समयमैं सचेत हुनु आवश्यक छ।

Friday, October 16, 2020

गरे हुन्छ

गरे हुन्छ

 

    जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले नागरिकता फाँटमा टोकन प्रणाली शुरू गरेको छ । कोरोना महामारी केही सहज भएपनि सामान्य स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरी भीडभाड बढेको भन्दै टोकन प्रणालीमा सेवा शुरू गरेको हो । जिल्ला प्रशासन मातहतका मलङ्गवा, इलाका प्रशासन कार्यालय हरिवन र इलाका प्रशासन कार्यालय बरहथवामा पनि नागरिकता फाँटमा टोकन प्रणाली शुरू गरिएको छ । नागरिकताका निवेदकहरूको कागजपत्र तोकआदेश गर्ने बेलामा विस्तृतमा  हेर्ने र प्रमाण पुगेका निवेदनको लागि टोकन दिएर घर पठाइन्छ । तोकिएको दिनमा जाँदा तयारी नागरिकता सेवाग्राहीलाई दिइन्छ । यसो गर्दा कार्यालयमा भीडभाड नहुने, सरुवा रोगको सङ्क्रमण न्यूनीकरण हुने, सेवाग्राही र कर्मचारीलाई समेत कुनै सकस नहुने साथै सेवाग्राही ठगिने अवस्थासमेत रहँदैन ।
    नागरिकता फाँटमा मात्रै होइन । सेवाप्रदायक सरकारी वा निजी सबै कार्यालयमा टोकन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । एकै दिनमा हुने काम छ भने पनि सेवाग्राही फाँटमा उभिएर पालो पर्खनुभन्दा टोकन लिई सुविधाजनक स्थानमा बसेर पालो कुर्न सक्छन् । लकडाउनपछि खुलेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले पनि नागरिकता फाँटमा टोकन प्रणाली लागू गरेको थियो । तर त्यो केही दिनपछि कता गयो थाहा भएन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वीरगंज वितरण केन्द्रमा विगतमा टोकन प्रणाली चलेको थियो । टोकन प्रणाली नराम्रो भनेर आजसम्म कतैबाट पनि टिप्पणी भएको छैन । त्यही पनि लागू गरिएका कार्यालयहरूमा टोकन प्रणाली टिक्दैन । ‘उपकरण बिग्रिएकोले टोकन हटाएको’ भनेपछि कुरा सकिगयो । काउन्टरको छेउमा एउटा विद्युतीय घडी वा एउटा माइक राखेर टोकन सञ्चालन गर्नु कुनै गा-हो, अप्ठ्यारो र महँगो कुरा होइन । महँगो त त्यहाँ एउटै कुराको छ, त्यो हो हाकिमदेखि कर्मचारीसम्मको इमानदारिता । फाँटका अधिकांश कर्मचारीमा सकभर टोकन प्रणाली नचलोस् भन्ने सोच हुन्छ । उनीहरूले राम्रो उपकरणलाई बिग्रेको बताइदिने र मौका परे बिगारी पनि दिने ताकमा हुन्छन् । त्यसैले त्यस्ता उपयोगी उपकरणको हिफाजत गरिंदैन, बिग्रियो भने बनाउनेतर्फ सोचिंदैन पनि । यो अवस्थामा कार्यालय प्रमुखहरू आफूले थाहा नपाएजस्तो गरेर चुप साँध्ने गर्छन् ।
    फाँटहरूमा जति लथालिङ्ग, भद्रगोल भयो त्यत्ति नै सेवाग्राही आत्तिने हो । ‘सेवाग्राही जति धेरै आत्तिए, त्यत्ति नै धेरै खर्चपानी झार्न सकिन्छ’ भन्ने ध्याउन्नमा फाँटका कर्मचारी लागेका हुन्छन् । दुई/चार जनाको मात्रै काम छ भने पनि फाँटमा भीडभाडको लागि पर्याप्त पुग्छ । एकपटकमा नभएर पटक–पटक धाउनुपर्ने भन्ने बित्तिकै सेवाग्राही आते–जाते खर्च, समयको क्षति र शरीरले पाउने सकसबारे हिसाब जोड्न बाध्य हुन्छ । हिसाब अनुसारको खर्च नगरी सुखै छैन भन्ने मनोविज्ञानबाट कर्मचारीले काम गरिरहेका हुन्छन् । नियत सफा हुने हो भने बिग्रिएको उपकरण बनाउन सकिन्छ । दिनहुँ लाखौं राजस्व उठ्ने कार्यालयहरूले टोकन उपकरण नयाँ जडान गर्न पनि सक्छन् । यदि टोकन प्रणाली नराम्रो हो भने अप्ठ्यारोको बेला त्यसको प्रयोग किन गरिन्छ ? यदि राम्रो हो भन्ने लागेको छ भने नागरिकता फाँटमा मात्रै किन ? जिल्लाका सबै सेवाप्रदायक कार्यालयमा सधैंका लागि टोकन प्रणाली लागू गर्नु झन् राम्रो कुरा होइन र ? कर्मचारीतन्त्रमा नानीदेखि लागेको बानी नै अभिशाप बनेको छ ।

Thursday, October 15, 2020

 मात्र प्रतीक्षा

मात्र प्रतीक्षा

    प्रतीक्षाको मार प्रेमीहरूले मात्र खेप्नुपर्दैन । संसारमा वर्णित प्रेमकथाहरूमा प्रेमीले हण्डर पाएको र प्रतीक्षा गरेको निकै वर्णन पाइन्छ । ती प्रेमीहरूले एउटा मात्र प्रेमिकाको प्रतीक्षा गर्नुपरेको थियो । कुनै पनि प्रेमी वा प्रेमिकाले दुईजना प्रेमी वा प्रेमिकाको प्रतीक्षा गर्नुपरेन । तर नेपाली जनता यस्तो प्रेमिका हो, उसले सबै ठाउँमा प्रतीक्षा मात्र गर्नुपर्छ । कुनै सरकारी कार्यालयमा कुनै कामविशेषले जाँदा– ‘पर्खनुस्, भोलि आउनुहोला, पर्सि आउनुहोला, अहिले दशैंको बेला छ, सबैलाई आफ्नो चटारो छ, दशैंपछि आउनुस् ।’ यस्ता कुराले सीमित समयको प्रतीक्षा जनाउँछ । तर नेपाल सरकारले निर्माण गर्न लागेका योजनाहरूको हविगत भने जनतालाई अनन्तकालसम्म प्रतीक्षा गर्न बाध्य पार्ने खालको हुन्छ । त्यो प्रतीक्षामा प्रेमिकाको जीवन पनि व्यतीत हुन सक्छ । उदाहरणका लागि राष्ट्रियस्तरमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई लिन सकिन्छ । मेलम्चीको पानी खाने आसमा आयोजनाको घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद कोइराला आफैं कालकलवित भए, मेलम्चीको प्रतीक्षा राजधानीवासीलाई अझै छँदैछ । सिक्टा सिंचाइ योजनाको प्रतीक्षामा पश्चिम नेपालका कृषकहरू दरबानी गर्न र भाँडा माझ्न भारत प्रवेश गरिसके ।
    पर्सा जिल्लाकै कुरा गर्ने हो भने नारायणी सिंचाइ योजनाले पूरा गर्न लागेको जमुनी सिंचाइ आज ७–८ वर्ष भयो पूरा हुन सकेको छैन । यस्तो जाबो, केही हजार कृषकलाई राहत दिने योजनाको कुरा छाडौं, जिल्लाका ५ लाख नागरिकले ओहोरदोहोर गर्ने तिलावे पुल बन्न लागेको ६ वर्ष बितिसक्यो, तर जगबाहेकको काम हुन सकेको छैन । पर्सेली जनता प्रतीक्षामा बूढो हुन लागिसक्यो । यो पुलविना हुलाकी सडकको उद्देश्य नै पूरा हुँदैन । हुलाकी सडक यस जिल्लाको मात्र होइन, पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मका तराईवासीको जीवनरेखा हो । त्यो सडक बन्ने प्रतीक्षा दशकौंदेखि चलिरहेको छ । पछिल्लो दिनमा काम शुरू भयो, तर कस्तो भने, भएको ठाउँमा पिच उखेलेर त्यसमा अर्को पिचिङ गर्ने, जहाँ पिच गर्नुपर्ने हो, त्यो ठाउँ वर्षात्मा हिलो र हिउँदमा धूलोले भरिएको हुन्छ । सरकार र ठेकेदार प्रेमी र प्रेमिका बनेपछि जनताको निर्माण देख्ने प्रतीक्षा सपनाबाहेक अन्यत्र पूरा हुन सक्दैन । प्रेमी–प्रेमिकालाई एकअर्काको दोष देखिन्न, गुण मात्र देखिन्छ । सरकार र ठेकेदारबीच त्यही साइनो छ । ठेकेदारले काम गर्दैन, सरकारले कारबाई पनि गर्दैन । साइनो त त्योसँग हुन्छ, जोसँग लाभ हुन्छ ।
    जनता र सरकारबीच कुनै साइनो छैन, राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा बाहेक । तर पनि नेपाली जनता,  जतिसुकै प्रतीक्षा किन परोस्, भोट तिनैलाई दिन्छ । जनताले सरकारप्रति आफ्नो प्रेमभाव उत्कटरूपमा प्रकट गर्दछ, तर सरकार त ठेकेदारको प्रेमी हो । जनताको वास्ता किन गरोस् ? सरकार निर्भय छ, जनता एकतर्फी प्रेमिका बनेकोमा । काम गरोस्–नगरोस् भोट पाइहालिन्छ । अनि जनताले प्रतीक्षा नगरी के गर्छ ? तिलावे पुल सम्पूर्ण जिल्लावासीलाई सदरमुकाम वीरगंजसँग जोड्ने एकमात्र पायकपर्दो सेतु हो । जिल्लाको समग्र विकासको लागि, जिल्लाको समानुपातिक विकासको लागि यस पुलको योगदान अपरिहार्य छ । यो कुरा सरकार र ठेकेदार दुवैले बुझेका पनि छन् । तर काम भने मरे हुँदैन । ठेकेदारलाई जनतासँग केको सरोकार, उसको सरोकार जोसँग छ, उसले कारबाई गर्दैन । सैंया भए कोतवाल तो डर काहे का !

Wednesday, October 14, 2020

 सञ्चार र विज्ञापन

सञ्चार र विज्ञापन

    धेरै पहिले समाचारमा ‘नेशनल ज्योग्राफी’को विज्ञापन दर सा-है चर्को थियो । यो यस्तो पत्रिका थियो, जसले नेशनल ज्योग्राफिक नामक संस्था नै चलाएको थियो । एकदमै उल्टो प्रवाह । किनकि आजसम्म कुनै संस्था, प्रकाशन गृहले सञ्चारका माध्यमहरूको सञ्चालन गर्दछ । आजको स्थिति के छ, थाहा छैन । तर नेशनल ज्योग्राफीले महँगो दर राख्नुको एउटा स्पष्ट कारण थियो–उसको समाचार, लेखको जति विश्वसनीयता छ, विज्ञापनको पनि त्यत्तिकै विश्वनीयता हुन्छ । कुनै विज्ञापन छाप्नुपूर्व यस पत्रिकाले विज्ञापनमा दाबी गरिएको तथ्यको पुष्टि आफैंले गरेर मात्र प्रकाशित गर्दथ्यो । अर्थात् जुन विज्ञापन नेशनल ज्योग्राफीमा छापिन्छ, त्यसको गुणस्तर दाबी गरिए अनुसार हुन्छ नै । आजको सन्दर्भमा यस्तै केही निर्णय भारतमा भएको छ । भारतको एउटा प्रसिद्ध उद्योग पारले–जी बिस्कुट कम्पनीले समाजमा आक्रामक, नकारात्मक, घृणा फैलाउने र झूटो समाचारलाई प्रश्रय दिने टेलिभिजन च्यानललाई कुनै विज्ञापन नदिने घोषणा गरेको मात्र छैन, त्यस्ता च्यानलहरूबाट आफ्नो विज्ञापन फिर्ता पनि लिएको छ । कम्पनीको यस निर्णयको अपेक्षित स्वागत भएको छ ।
    यसभन्दा पहिले बजाज अटोले पनि आक्रामक, नकारात्मक र घृणा फैलाउने टेलिभिजन च्यानलबाट विज्ञापन फिर्ता लिएको थियो । यी दुवै कम्पनीले त्यस्ता सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन दिंदा आफ्नो उत्पादनको ब्रान्डमा ठूलो धक्का लाग्ने बताएका छन् । अर्थात् गलत समाचार दिने सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन दिंदा उत्पादनको विश्वसनीयतामा धक्का पुग्दोरहेछ । धेरै पहिले नेशनल ज्योग्राफीले लिएको निर्णयसम्म आजको भारतीय विज्ञापनदाताहरू पुगेका छन् । भारतीय च्यानलहरूले कस्तो समाचार दिन्छन्, के गर्छन्, त्यो यस आलेखको चासोमा पर्दैन । हामीले यस सन्दर्भमा नेपालको विज्ञापन र सञ्चारमाध्यमहरूको प्रवृत्तिबारे चासो राख्नु पर्याप्त हुन्छ । नेपालमा लामो समयसम्म मिशन पत्रकारिता चल्यो । त्यस बेला पत्रकारिता स्वेच्छाको पेशा थियो । आज व्यावसायिक पत्रकारिताको युग शुरू भएको छ । २०४६ सालको राजनीतिक आन्दोलनले समाज खुला भएपछि नेपालमा विज्ञापनको बजार निकै बढेको छ । हिजोको  ‘शुभकामना’ विज्ञापन व्यावसायिक भएर उत्पादन प्रवद्र्धकको रूपमा परिणत भएको छ । तर नेपालमा अहिले पनि विज्ञापनमा दाबी गरिएको कुरा सञ्चारमाध्यमको सरोकारको विषय नभएर पैसा दिने विज्ञापनदाताको मर्जीको विषय बनेको छ ।
    विद्यालय तथा अन्यान्य उत्पादनको विज्ञापनको दाबीको सत्यापन कुनै सञ्चारमाध्यमले गर्दैन, विज्ञापनदाताले जे दाबी गर्छ, त्यसैलाई सत्य मानेर विज्ञापन प्रकाशित हुन्छ । यद्यपि यस कुराले अहिलेसम्म समाजमा धेरै नकारात्मक असर परेको छैन, तर अवश्य पर्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ । यसले देशको समग्र सञ्चारमाध्यमको छविमा दाग लाग्छ । अहिलेसम्म नेपालको सञ्चार प्रक्षेपण क्षेत्र ‘पीत–पत्रकारिता’बाट मात्र दूषित छ । त्यसैले अत्यधिक पठनशील समाजमा लाखदेखि पाँच लाख जनसङ्ख्यासम्मलाई एउटा समाचारपत्र, एक वा दुई टेलिभिजन च्यानलले थेगिरहेको छ भने हामीकहाँ लाख जनसङ्ख्या नपुगेको र पठनीयताको ठ्याम्मै अभाव भएको क्षेत्रमा पचासौं समाचारपत्र, दर्जनौं रेडियो सक्रिय छन् । विज्ञापनदाता सञ्चारमाध्यमको सङ्ख्या देखेर तर्सन्छ र बाहिरको सञ्चारमाध्यम रोज्छ । समयमैं पाठ सिक्न सके राम्रो, गलत प्रवृत्ति बस्यो र विज्ञापनदाताले बहिष्कार गर्ने अवस्था आयो भने समाज जिम्मेवार बन्नुपर्नेछ । 

Tuesday, October 13, 2020

  गतिछाडा चाल

गतिछाडा चाल

    अजर अमर अर्थात् कहिल्यै नाश नहुने केही चीज पनि हुँदैन। पृथ्वी त सधैं यस्तो थिएन भने यहाँ रहेका चीज वस्तुहरू सधैं एकनास रहिरहने कुरै भएन। हरेक वस्तु प्राकृतिक होस् वा कृत्रिम, सजीव होस् या निर्जीव, त्यसको सृजना, गतिशीलता र विनाश जीवनचक्र हो। तर यो चक्र पूरा गर्न केही विलम्ब चाहिं मानवले गर्न सक्छ। जति विलम्ब, त्यति टिकाउ भएको मानिन्छ। मानवले आविष्कार गरेका वा निर्माण गरेका हरेक वस्तुको निश्चित गुणस्तर हुन्छ। सोही अनुसार त्यसको संरक्ष्Fण हुन सक्यो भने लामो अवधिसम्म टिक्छ। लापरवाही गर्ने हो भने भन्न सकिन्न। विश्वको कुनै पनि मुलुकले राष्ट्रिय योजना निर्माण गर्दा निर्माण हुने वा भएका योजनाको प्रकृति र त्यसको दिगोपनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको हुन्छ। योजना निर्माण प्रक्रिया पनि एउटा चक्र भएकोले योजना निष्क्रिय हुने अवधि आउन्जेल सोको विकल्प तयार भइसकेको हुनुपर्छ। विकल्प तयार नहुँदै योजना काम नलाग्ने भएमा त्यससँग सम्बन्धित अन्य योजना, परियोजनालाई धक्का लाग्छ। जसले उपभोक्ता, समाज र राष्ट्रलाई नोक्सान हुन्छ।
    लक्षित वा निर्धारित अवधिसम्म योजना टिक्ने वा नटिक्ने कुरा अपवादबाहेक मानवीय क्रियाकलापमा भर पर्छ।  योजना निर्माणपछि स्वामित्व हस्तान्तरण, वैज्ञानिक उपयोग, संरक्षण र मरम्मत–सम्भार अपरिहार्य प्रक्रिया हो। जहाँ यी प्रक्रिया पूरा हुँदैन, त्यहाँ योजना टिकाउ हुँदैन। जहाँ सरोकारवाला पक्ष गैरजिम्मेवार वा गतिछाडा छ, त्यहाँ योजना निर्माण अघि र पछिको प्रक्रिया पूरा हुँदैन। किनभने योजना सम्पन्न गर्नुलाई उसले योजना सम्पन्नबापत आफूलाई आर्जन हुने निहित फाइदा मात्रै हेरेको हुन्छ। निर्माण सम्पन्न भएपछिको परीक्षणकाल कटेपछि टिकोस् कि नटिकोस् निर्माणकर्ता पक्षले वास्ता गर्दैन। हाम्रो मुलुकमा निर्माणकर्ता पक्षमा बजेटदाता र स्थानीय नेता, कार्यकर्ताहरूसमेत पर्ने गरेका छन्। किनभने निर्माणमा उनीहरूको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता रहन्छ।
    हाम्रो टोल, समाज तथा मुलुकमा अधिकांश योजना राष्ट्रिय आवश्यकताको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई पूरा गर्ने उद्देश्यले  भन्दा तत्कालको निहित फाइदा लक्षित देखिन्छ। त्यसै त विकास निर्माणमा ‘हिंड्दै छ पाइला मेट्दैछ’को अवस्था छ। सडक निर्माण गर्दै अगाडि बढ्दा पछाडिबाट भत्कन शुरू भइसकेको हुन्छ। खानेपानीको ट्याङ्की बनेर उपभोक्ताको घरसम्म पाइप लाइन नपुग्दै ट्याङ्की चुहिन थाल्छ। पर्साको ग्रामीण क्षेत्रमा वैकल्पिक सौर्यबत्ती लक्षित गाउँटोलमा पुगिसकेको छैन, तर पहिले जडान भएका सौर्यबत्ती अहिले बल्न छोडिसक्यो। सौर्यबत्तीको प्यानललाई समयमा सरसफाइ गर्ने, ब्याट्री, तार एवं चिमको अवस्था चेकजाँच गरिरहने हो भने टिकाउ नहुने कुरै छैन। हिजो जुनसुकै योजना, परियोजनाले निर्माण गरिदिएको भएपनि स्थानीय सरकार गठन भइसकेपछि स्वतः उसको स्वामित्वमा आयो। त्यसको हेरविचार गर्ने वा छुट्टै उपभोक्ता समिति गठन गरेर जिम्मा लगाउने काम स्थानीय पालिकाको हो। आफैंले जडान गरेको सौर्यबत्ती त दुई वर्ष नबित्दै बल्न छोड्दा पनि पालिकाले वास्ता गरेको छैन। पालिकाको यस्तो गतिछाडा चालप्रति खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय उपभोक्ताको हो। उपभोक्ता पनि गतिछाडा बन्दछ भने के गर्ने ? किनकि मूल लक्ष्Fित वर्ग त उपभोक्ता हो। योजनाको लाभ उसैले लिने हो।

Monday, October 12, 2020

 अब भाइरल ज्वरो

अब भाइरल ज्वरो

    पर्सागढी नगरपालिका क्षेत्रमा भाइरल ज्वरोको प्रकोप शुरू भएको छ। भाइरल ज्वरो विशेषतः मौसम परिवर्तन हुँदा आउने ज्वरो हो। त्यसैले यसलाई मौसमी ज्वरो पनि भनिन्छ। हाम्रो मुलुकमा वर्षमा दुईपटक यसले सताउने गरेको छ। जाडोयाम सकिएपछि चैत/वैशाखतिर र वर्षायाम सकिने बेला भदौतिर भाइरल ज्वरोको सङ्क्रमण फैलने गरेको छ। तर यस वर्ष भने विगतको भन्दा फरक पर्न गयो। असोजको अन्तिम सातामा भाइरल ज्वरोको प्रकोप देखिन थालेको छ। हरेक वर्ष भदौ महीनामा शुरू भएर दशैंको करीबसम्म यसको समस्या रहने गरेको थियो। यसपटक दशैंको नजीकमा आएर शुरू भएको भाइरल ज्वरोको प्रकोप दशैंअगावै समाप्त हुन्छ कि, पछिसम्म रहन्छ, त्यो आउने समयले नै बताउँछ। मौसम पूर्णरूपमा परिवर्तन भइसकेपछि प्रकोप स्वतः न्यूनीकरण हुने यसको विशेषता छ।
    भाइरल ज्वरोकै कारणले जन्डिस, टाइफाइड, भाइरल इन्फेक्शन तथा वाकवाकी लाग्ने, पखाला तथा पेट दुख्ने  तथा ठेउलासम्म आउने गर्छ। शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएर आउने भाइरल ज्वरोले मानव शरीरलाई झनै कमजोर बनाइदिन्छ र भाइरल चाहिं बलियो भएर ज्यानसमेत लिन सक्छ। आजभन्दा झन्डै १०० वर्ष पहिले अर्थात् सन् १९२९ देखि नै हाम्रो मुलुकमा भाइरल ज्वरोको प्रकोप पाइएको छ। यो आफ्नो समयमा आउने, सताउने र जाने गरेको छ। केही वर्षदेखि भने यसले वार्षिकरूपमा ठाउँसमेत परिवर्तन गर्दै क्षति पु–याइरहेको रोग नियन्त्रण महाशाखाको ठहर छ। भाइरलका धेरै रूप छन्। बर्डफ्लू, स्वाइनफ्लूलाई पनि भाइरल नै मानिएको छ। यसर्थ मौसमी फ्लूलाई चिन्न सकिएन र आवश्यक सावधानी अपनाउन वा समयमा उपचार हुन सकेन भने ज्यान जान सक्छ। अहिले विश्वमा कोरोनाको कहर छ। यतिबेला कोरोनाबाहेक अन्य रोगबाट पनि मानिस मरिरहेका छन्। तर त्यसलाई ध्यान दिइएको छैन। कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको भनिएकाहरूमा पनि मुख्य कारण अरू नै रोग हुनसक्छ।  
     अझ अप्ठ्यारो कुरा त के छ भने मौसमी फ्लू अर्थात् भाइरल ज्वरो, डेंगु र कोरोना भाइरसको लक्षण मिल्दोजुल्दो छ। रुघाखोकी लाग्नु, १०३ डिग्रीभन्दा बढी ज्वरो आउनु, कमजोरी महसूस हुनु, टाउको दुख्नु, घाँटी दुख्नु, वाकवाकी लाग्नु यी सबै लक्षण तीनै किसिमका बिरामीलाई देखिन सक्छ। भाइरल ज्वरोको कारण यस्ता लक्षण देखिए पनि उपचार नपाई ज्यान गुमाउनुपर्ने हाम्रो अवस्था छ। लामो यात्राको थकाइबाट ज्वरो आएका व्यक्तिले एम्बुलेन्स नपाएपछि टिपरमा बसेर अस्पताल पुग्नुप–यो, झाडापखालाका बिरामी अस्पतालमा पुगेर पनि उपचार नपाई ज्यान गुमाउनुप–यो, उच्च रक्तचापले टाउको दुखेका र वाकवाकी लागेका बिरामी अस्पताल चहार्दाचहार्दै उपचार नपाएर ज्यान गएको छ। यो आजभोलि हाम्रै समाजको घटना हो। कोरोनाको त्रास यतिसम्म छ कि कुनै लक्षण नै नदेखिएको गर्भवतीलाई समेत अस्पतालले बास दिंदैन। कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बच्ने र बचाउने बहानामा सामान्य अवस्थाका बिरामीसमेत उपचारैविना रोग जटिल बनेर ज्यान गुमाइरहेका छन्। लक्षण मिल्ने जति सबै कोरोना नै हो भन्ने र कोरोना लागेकाको उपचारै हुँदैन ठान्ने मनोदशा कसैले पनि पाल्नुहँुदैन। यसमा पनि चिकित्सक, स्वास्थ्य संस्था र सरकार सबैभन्दा बढी जिम्मेवार बन्नु जरुरी छ।

Sunday, October 11, 2020

 हाम्रो गतिशीलता

हाम्रो गतिशीलता

    हुनत गतिशील बन्नु भनेको उन्नति–प्रगतिको दिशामा अग्रसर हुनु हो। तर उन्नति र प्रगतिको मर्म नेपालमा, न नागरिकस्तरमा, न सरकारस्तरमा नै देखिएको छ। स्वयमेव वा परिस्थितिजन्य बाध्यताले केही उन्नति–प्रगति हुनु पृथक कुरा हो, जानेर, गर्ने ठानेर भएको दिगो प्रगति नेपालमा थोरैमात्र देखिन्छ। गर्नेहरूको दोहोलो काढ्ने र नगर्ने, अकर्मण्यहरूलाई काखी च्याप्ने परम्परा नेपालमा राणाकालदेखि आज चारपटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भइसक्दा पनि उस्तै छ। न सरकार न जनताको मूल प्रवृत्तिमा कुनै फरक आएको छ। कुनै विषम परिस्थितिका लागि जनता सरकारसँग रिसाउँछ, तर आफ्नो सांसदको मुख हेरेर चुप लाग्छ। उसका लागि सरकारको विरोध औचित्यपूर्ण र सांसदको विरोध आपंैंmमाथि अबगालको कारण बन्न पुग्छ। जनतालाई यो होश रहन्न कि सांसद पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष्F सरकारकै अङ्ग हो। सरकार को हो, थाहा छैन, तर सरकार चलाउने सबै मानिस आफ्नै हुन्। महाभारत युद्ध आरम्भ हुँदा विपक्ष्Fमा आफ्नै भाइ, सखा, मित्र, गुरु, पुर्खाहरूलाई देखेर पाण्डवहरू रनभुल्लमा परेजस्तै आज नेपाली नागरिकको अवस्था छ।
    राणाकालमा केन्द्र सरकारले जनताको सेवाको लागि छुट्याएको बजेट जुन हाकिमले धेरै बचत गर्दथ्यो, त्यो अति प्रिय प्रशासक मानिन्थ्यो। किनकि त्यो खर्च नभएको बजेट राणा शासकहरूको गोजीमा पुग्दथ्यो। आज प्रत्यक्ष्Fतः त्यस्तो गर्न सम्भव छैन, तर कानूनमा प्रकारान्तरको व्यवस्था गरेर त्यसभन्दा पनि बढी अनियमितता भइरहेको छ। प्याज भारतमा रु ६४ मा पाइन्छ, तर नेपालमा रु ९०–९५ तिर्नुपर्छ। किनकि सरकारले प्याजमा प्रतिशतको हिसाबले शुल्क लिन्छ। प्रतिकिलो निश्चित रकम तोकेर प्याज वा कुनै वस्तुमा भन्सार शुल्क लिंदा नागरिकलाई खासै असर पर्ने थिएन। तर सरकारलाई त दाम बढोस् र बढी शुल्क प्राप्त गरेर आफ्नो क्षमता देखाउन पाइयोस् भन्ने चिन्ता छ। यस्तो किन हुन्छ भने भन्सारबाट गोजी भर्न जति दोहन हुन्छ, त्यसको भरपाई शुल्कको प्रतिशत परिपाटीबाट पूरा हुन्छ। सरकारले एउटा भन्सारलाई एउटा निश्चित रकम तोकेको हुन्छ राजस्व सङ्कलन गर्न। तर वस्तुको दाम त बढिरहेको हुन्छ। यसरी भन्सार शुल्क पनि बढ्न पुग्छ। तर राजस्व उठति चाहिं निर्धारण गरिएकै अनुपातमा हुन्छ। यो बढेको रकमको दोहन गर्न विभिन्न उपाय गरिएको हुन्छ। जनताले थाहै पाउँदैन, उसले यतिमात्र थाहा पाउँछ, भन्सार माथिको कमाइ गर्ने राम्रो थलो हो।
    प्याज र भन्सार उदाहरण मात्र हो। नेपालको जुनसुकै पनि सरकारी कार्यालयमा जुनसुकै क्षेत्रमा यस्तै हुन्छ। सरकारले प्रत्यक्ष्Fतः जनताको सुविधाको लागि कार्यालयहरूलाई कम्प्युटराइज गर्दैछ। यसबाट जनतालाई निश्चय नै लाभ पुग्छ, तर कहिले लाइन छैन, कहिले कम्प्युटरले काम गरिरहेको छैन, कहिले कम्प्युटर चलाउने मान्छे छैन भनेर जनतालाई हिजोभन्दा सास्ती दिने काम त भइरहेको नै छ, कुर्सीमुनिको लेनदेन पनि बढेको छ। कुनै राजाले एकजना घुस्याहा हाकिमलाई घूस खानै नसक्ने गरी तारा गन्न, समुद्रको लहर गन्न पठाए पनि उसले घूस खाने चाँजोपाँजो मिलाएझैं  नेपालको सरकारीतन्त्रको अवस्था छ। कथामा त राजा न्यायप्रिय थिए, अहिलेको नेपालमा त सरकार नै कानून बनाएर घूस खाने परिस्थिति उत्पन्न गरिरहेको छ।



Friday, October 9, 2020

 के निहु पाउँ कनिका बुकाउँ

के निहु पाउँ कनिका बुकाउँ

    कुनै पनि मुलुकको नागरिक इमान्दार भए मात्रै देश सही किसिमले चल्न सक्छ। ‘जस्तो ब्याड त्यसतै बिरुवा’ भनेझैं नागरिकजस्तो नेता उस्तै हुने हो। नागरिक जस्तो, कर्मचारी पनि त्यस्तै हुन्छ। नेता, कर्मचारी, प्रशासक त्यही समाजका उत्पादन हुन्। उनीहरूले घर, परिवार, समाजमा जस्तो संस्कार पायो, अपवादबाहेक त्यस्तै कर्म गर्ने हो। हाम्रो मुलुकमा अधिकांश नागरिक मौकापरस्त  छन्। कुनै अवसर वा मौका पाउनेबित्तिकै दुरुपयोग गर्ने र अरुलाई हेप्ने, ठग्ने, थिचोमिचो गर्ने रोगबाट ग्रस्त छन्, त्यस्तो गर्नका लागि केवल बहाना चाहिन्छ।
    कोरोना महामारी विश्वव्यापीरूपमा फैलिएकै हो। तर हाम्रो मुलुकमा भने अनियमितता गर्नेहरूका लागि यो राम्रै बहाना बनेको छ। कोरोना परीक्षणका लागि आरडिटी प्रविधि विश्वमा असफल साबित भइरहँदा हाम्रो मुलुक नेपालमा भने धमाधम आरडिटी परीक्षण भइरहेको थियो। छिमेकी मुलुक भारतले समेत आरडिटी परीक्षण बन्द गरिसक्दा पनि हाम्रो मुलुक आरडिटी बन्द गर्न राजी भएन। अन्ततः ‘आरडिटी बन्द गर’ भन्दै युवाहरू सडकमा निस्किए र आरडिटी परीक्षण बन्द भयो। आरडीटी परीक्षण भरपर्दो तथा विश्वासयोग्य छैन भन्ने कुरा पुष्ीि भइसकेपछि पनि त्यसैमा मरिहत्ते गर्नुको पछाडि के कारण थियो, प्रस्ट भइसकेको छ। लकडाउनको बेला गरीब, असहायलाई प्रदान गरिएको सरकारी राहतमा अनियमितताको गन्ध छताछुल्ल भयो। कोरोनाको नाममा भए गरेका खर्च विवरण अझै पारदर्शीरूपमा सार्वजनिक भएको छैन। सरकार सञ्चालनको उच्च ओहोदामा बसेकाहरूको कुरा छाडौं, पालिकास्तरका कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो गोदामामा वर्षौदेखि कुहिएर बसेको दालचामल राहत सामग्रीको रूपमा बिकाए। केही ठाउँको घटना पर्दाफाश भयो भने कतिपय स्थानको अनियमितता सेलायो। जनप्रतिनीधिलाई मात्रै दोष दिनु पनि अन्याय हुन्छ। असहाय–गरीबका लागि तर्पिएको ८–१० किलो दाल–चामल पनि लक्षित वर्गभन्दा बाहिरका व्यक्तिले ओगटेर बेइमान नागरिकको परिचय बनाए। कतिपय पालिकामा हुनेखाने व्यक्तिले समेत विपन्नको भागमा –याल चुहाएपछि राहत वितरण हुनै सकेन। मापदण्डभित्र नपरेकाले पनि राहत पाउनुपर्छ भन्दै गलत मागदाबी गरेपछि, असल हकदार अधिकारबाट वञ्चित भए।
    अब अहिले सवारी साधनवालाले सरकारको भाडासम्बन्धी निर्णयमा टेकेर लुट्ने काम गरिरहेका छन्। स्थल मार्गबाट चल्ने सवारी साधनमा कुल क्षमताको पचास प्रतिशत मात्रै यात्रु राखेर सवारी सञ्चालन गर्न र यात्रुहरूसँग साबिकको भाडामा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेर भाडा लिन सरकारले निर्देशन दिएको छ। तर सार्वजनिक सवारी साधनका साहु तथा कर्मचारीहरूले भने ‘भाडा वृद्धि गरेर लिनु’ भनेको कुरालाई प्राथमिक्ता दिएर सय प्रतिशतभन्दा बढी भाडा असुल गरेका छन्। सवारी साधनहरूले यात्रु हिजोको जति नै कोचाकोच गरेर ओसारिरहेका छन्। अब त पिसीआर रिपोर्टसमेत नक्कली बन्न थालेको कुरा आइरहेको छ। राज्यले दिएको निर्देशन वा गाइड लाइन कार्यान्वयन नगरेर दुरुपयोग गर्नु नागरिक धर्म कदापि हुन सक्दैन। यसर्थ नागरिकले पहिले आफूलाई सच्याउने र त्यसपछि भ्रष्टमाथि औलो ठड्याउने कार्यलाई अभियानकै रूपमा लान सके मात्रै सुधारको लक्षण देखिने छ।

Thursday, October 8, 2020

 सेढवामा सास्ती

सेढवामा सास्ती

    वर्षा ओरालो लागिसक्यो। अहिलेको अवस्थमा पनि आकाशे पानीकै कारण सडक अवरुद्ध हुनु जिम्मेवार पदाधिकारीको लागि लाजमर्दो कुरा हो। तर दायित्वबोध हुनुपर्ने पक्ष जिम्मेवार नभएर बोधो बनेपछि नागरिकले सास्ती पाउने नै भयो। लकडाउनको लामो समयपछि सरकारले सार्वजनिक यातायातका सवारी सञ्चालन अनुमति दियो। अन्यत्र सवारीसाधन सञ्चालनमा आएको निकै दिनसम्म वीरगंज–ठोरी सडकखण्डमा सवारी चल्न सकेन। बल्लतल्ल केही ठाउँमा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरेर सीमित सवारीसाधन सञ्चालनमा आएका छन्। वीरगंज–ठोरी करीब ७० किलोमिटर सडकखण्ड अन्तर्गत वीरगंज–सेढवासम्म समस्या छैन। नहरको बाटोमा केही खाल्डाखुल्डीबाहेक वर्षा भइरहेको बेला पनि बस चल्न सक्छ, जानकीटोलादेखि जीराभवानी गापाको परसवाकाँटासम्म त कालोपत्रे नै छ। जीराभवानीकै सेढवाभन्दा पश्चिमतर्फ ठोरी गाउँपालिका हुँदै चितवनको सीमा क्षेत्रसम्मको सडकमा पनि सवारी सञ्चालनको लागि समस्या छैन। जीराभवानीको सेवा केन्द्र सेढवामा मात्रै सडक खराब भएको कारण समस्या आएको हो।
    मुसलधारे वर्षात्को कुरा छोडौं, राम्रोसँग शीत प–यो भने पनि सेढवामा साइकल, मोटरसाइकलसमेत चल्न नसक्ने अवस्था छ। सडक हिलाम्य भई भाँसिएर बसको बडीले भुइँ छुन्छ। दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनहरू घचेटेर वा उचालेर आरपार गर्नुपर्ने बाध्य छ। चिम्टाइलो माटो, चिप्लेर दुर्घटना हुने डर त्यत्तिकै छ। जीराभवानी पुलदेखि पश्चिमतर्फ महादेवपट्टि र जीराभवानी पुलदेखि उत्तरतर्फ वसन्तपुर वन रेन्जपोस्टसम्मको क्षेत्र यति खराब छ कि त्यस सडकमा यात्रा गर्दा नधिकार्ने यात्री कमै होला। घाम लाग्दा किनाराको चिम्टाइलो हिलो सुकेर ढुङ्गा जस्तो बन्छ भने चक्का गुड्ने सडकबीचको भागमा वर्षात् नहुँदा पनि पोखरी बनिरहेको हुन्छ। अहिले चलेका केही सवारीसाधन अस्थायी बाटो सेढवा, सुपौली, जगरनाथपुर हुँदै सञ्चालनमा छन्। सेढवाको सडक बिग्रेको होइन, बिगारिएको हो। वीरगंज–ठोरी सडकखण्ड अन्तर्गत सेढवाको कच्ची सडक १२ महीना हिलो नहुने भरपर्दो सडकको रूपमा परिचित थियो। तर कमिशनको लोभमा परेका केही जनप्रतिनिधिले राम्रो सडकमा यस वर्ष चिम्टाइलो माटो थोपरिदिए। यहाँसम्म कि महादेवपट्टि क्षेत्रको ग्रेभल सडकलाई समेत माटोले पुरियो। वर्षात्को पानीले माटो दलदलमा परिणत भयो र आजको अवस्थामा पुगेको हो।
    बिगारेको सडकलाई पनि सुधार्न सकिन्थ्यो। भासिएको  वा हिलो भएको ठाउँमा ग्रेभल हाल्ने वा सुकेको बेला मेशिन औजार प्रयोग गरेर सम्याउन सकिन्छ। तर त्यसतर्फ त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू निर्लज्ज तमासे बनेका छन्। गाउँपालिकामा काम नभएर रकम फ्रिज भइरहेको छ। सेढवा बजार त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू भेट हुने केन्द्रबिन्दु हो । प्रदेशसभा सांसद शङ्कर चौधरीको गाउँ र सङ्घीयसभाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णको मुख्य क्षेत्र पनि हो। तत्काल सडक सञ्चालनको लागि इच्छाशक्ति हुने हो भने पाँच लाख रुपैयाँ पनि खर्च लाग्दैन। यहाँ त दायित्वबोधभन्दा पनि कसैले काम गरेमा, त्यो बिग्रियोस् भनेर कामना गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको बाहुल्यता देखिएको छ। उनीहरूको जुङ्गाको लडाइँको कारण आज वीरगंज–ठोरी सडकखण्डमा सास्ती भोग्न त्यस भेगका बासिन्दा बाध्य छन्।

Wednesday, October 7, 2020

 पूर्वावस्थामा फर्कने तयारी

पूर्वावस्थामा फर्कने तयारी

    अब समाज बिस्तारै पूर्वावस्थामा फर्कने तयारी गर्दैछ। यो तयारी यस कारण होइन कि महामारीको प्रकोप हरायो। महामारीले मानिसलाई पराजित गर्न सक्दैन, हामीले यससँगै बाँच्न सिक्नुपर्छ भन्ने बोधका साथ यो तयारी हुन थालेको हो। सरकारले पनि यस अवस्थालाई पराभूत मानसिकताका साथ स्वीकार गर्न थालेको छ। त्यसैले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढ्दै गर्दा पनि, सङ्क्रमणबाट मानिसको मृत्युदर वृद्धि भइरहँदा पनि, जीवनको यथार्थ महामारी होइन, गतिशीलता हो भन्ने कुरामा विश्वास बढ्न गएकोले पूर्वावस्थाको तयारी भइरहेको हो। एकताका एड्सले यस्तै त्रास फैलाएको थियो। कुरा गर्दा पनि एड्स सर्छ भन्ने अतिशयोक्ति पनि जनमानसमा थियो। तिनताक रगतबाट, छुरा–ब्लेडबाट, थाहै नपाएर एड्स हुँदाको त्रासले मानिसलाई निकै गाँजेको थियो। यौन सम्पर्क त यस रोगको प्रसारणको प्रमुख कारण थियो नै। अब त केही सम्बद्ध संस्थाहरूले आफ्नो कार्यक्रममा यसलाई नसम्झिंदासम्म यो ठूलो महामारी बन्दै थियो भन्ने कुराको सम्झना नै लोप भइसकेको छ। मानिसमा विकटको पचाउने क्ष्Fमता हुन्छ।
    मानिसबीच आम सम्पर्क स्थापित हुँदै गएको छ। पसल, बजार खुलिसकेका छन्। सम्पूर्ण अतिशयोक्तिलाई टेवा दिने सरकारी कार्यालयमा नै अनियन्त्रित र कोभिड मर्म बिर्साउने भीड देखिन थालेको छ। यो अलग कुरा हो कि नागरिकको सुविधामा पहिलेजस्तो सहजता आइसकेको छैन। यातायातका साधनहरू पनि सञ्चालनमा आएका छन्। अरू त अरू केही ठाउँमा त भौतिक उपस्थितिका साथ विद्यालयहरू सञ्चालन पनि भइसकेका छन्। यी सबै परिदृश्य परित्याग गर्नै नसकिने चाडजन्य बाध्यता हो वा हामीले अब कोरोनालाई स्वाभाविक रोग मानेको स्वीकृति हो ? आजको चहलपहल बाध्यता हो भने भोलि आम नागरिकको जीवन झन् कष्टकर बन्न पुग्छ। यसलाई अव्याख्येय स्वाभाविकताको स्वीकृति दिइएको हो भने जीवन–मरणको पातलो दोसाँधबीच मानिसले बाँच्न सिक्नुपर्छ। पातलो दोसाँध, किनभने केही दिनमैं यसको कुनै खोप तयार हुने सङ्केत छैन, सतर्कताको कुरा गर्ने हो भने हामीमा आफैं नपरी, ठोकर नखाई अरूको अनुभवबाट सिक्ने मानसिकता हुर्कनै सकेको छैन। वीरगंज एकताका कोभिड–१९ को केन्द्र नै बनिसकेको हो, यहाँ मानिस सङ्क्रमित पनि भएका हुन् र केहीले ज्यानसमेत गुमाएका छन्। कुन परिस्थिति, कुन असावधानी र के कुराको वास्ता नगर्दा त्यो हविगत बेहोर्नुप–यो भन्ने कुरा, यद्यपि हाम्रो हेक्कामा छैन।
    सरकारले पनि गर्न सक्ने केही छैन। अब सम्पूर्ण दायित्व नागरिकमा छ। रोग लागेपछि सरकारले गर्ने भनेको उपचार हो। लाजगालले सरकारले उपचार गरे पनि सास्ती पाउने त नागरिकले हो। यसर्थ आफ्नो सरोकारको कुरामा  नागरिक आफैं सचेत बन्ने हो भने कोभिड–१९ सामान्य रुघाखोकीभन्दा बढी केही होइन। हामी रूघाखोकी लागेको मानिसभन्दा टाढै बस्न रुचाउँछौं, किनकि त्यो तत्काल सर्छ। त्यसैगरी, कोभिड–१९ को भाइरस पनि सर्छ। त्यतिमात्र सतर्कता राख्ने हो भने यसको सङ्क्रमणबाट मुक्त रहन सकिन्छ। पूर्वावस्थामा नफर्की धर छैन। शरीरको लागि, मानसको लागि, शरीरलाई जीवित राख्नका लागि पनि हामीले बन्दाबन्दीको परित्याग गर्नैपर्छ। ज्यानै किन नजाओस् गाँसको जोहो गर्नैपर्छ। गाँसको व्यवस्था कसैले दुई–चार दिनका लागि गरिदिन सक्छ, आजीवन गर्न सक्दैन। त्यसैले पूर्वावस्थामा फर्कने तयारी विवेकपूर्ण निर्णय हो।

Tuesday, October 6, 2020

 मच्चियो–मच्चियो, थच्चियो

मच्चियो–मच्चियो, थच्चियो

    कोरोनाको निकै हल्ला चल्यो । विश्व नै आतङ्कित बन्यो । यस्तो लाग्थ्यो कोरोना साक्षात् काल नै हो । विश्वकै सरकारहरू थरर्र भए । कोलाहल मच्चियो । के गर्ने, कसो गर्ने १ यस रोगको कुनै औषधि नभएकोले यो मानव जातिको काल नै हो कि भन्ने आशङ्का जनमानसमा व्याप्त भयो । सरकारहरूले एउटै उपाय देखे– मानिसबाट मानिसमा सर्ने रोग भएकोले मानिसलाई आपसमा भेट्नै नदिउँ । लकडाउन घोषणा गरियो, त्यतिले नपुगेर निषेधाज्ञा जारी भयो, कतिपय ठाउँमा कर्फ्यू नै लगाइयो । त्यति बेला कोरोना भर्खर–भर्खर विभिन्न मुलुकहरूमा प्रवेश गर्दै थियो । झन्डै ६ महीना लामो लकडाउन, महीना दिनभन्दा लामो निषेधाज्ञाकै क्रममा कोरोना भाइरस कोभिड–१९ समुदायमा फैलियो । सरकारहरू परास्त भए । नागरिकको सुरक्षाका लागि नागरिकको डडाल्नो भाँच्ने सरकारहरूले कोरोना, समुदायमा फैलनबाट बचाउन सकेनन् । अनि त्वम् शरणम् गर्दै कुन बेला निषेधाज्ञा हटाए भने जनता घरमा थुनिएर, मास्कले निस्सासिएर, भोकले पटपटिएर आजित भइसकेको थियो ।
    स्वाभाविक थियो, यस्तो अवस्थामा मानिस स्वतन्त्र हुन खोजेको थियो, रोजीरोटीको जोहो गर्न खोजेको थियो, विभिन्न अड्केका काम फत्ते गर्न तम्सेको थियो । कोरोना समुदायमा फैलि नै सकेको थियो, यसले झन् व्यापकता दियो । हिजो एक–दुई गरी कोरोना पीडितको सङ्ख्या गनिन्थ्यो, अब थोकमा गनिन थाल्यो । हिजो एक–दुईजना मर्दा अत्यास पसेको थियो, अहिले दर्जनमा मर्दा पनि कुनै संवेदना छैन । वस्तुतः कोभिड–१९ कडा खालको कोरोनाको नयाँ संस्करण हो । स्वास्थ्य सतर्कता राख्ने हो भने यसले धेरै हानि पु-याउन सक्दैन । बरु कोरोना लागेपछि एन्टिबडी विकसित भएर शरीरले स्वयम् प्रतिरोधक क्ष्Fमता प्राप्त गर्छ । हो, वृद्ध व्यक्ति, जीर्ण रोगले ग्रस्त व्यक्तिहरूलाई यसको खतरा बढी छ । र बितेको दिनको कोरोना सङ्क्रमितहरूको तथ्याङ्क हेर्दा अधिकांशले कोरोनामा विजय नै प्राप्त गरेका छन् । वृद्ध, जीर्ण रोगीहरूको ज्यान गएको छ । जो दुई–चार वर्ष अझ बाँच्न सक्दथे, उनीहरू केही वर्ष, महीना वा दिन पहिले गए । यो तथ्य पहिलेदेखि नै प्रचारमा ल्याइएको पनि थियो । तर उपचार पु-याउन नसक्ने सरकारको हठ लकडाउन र निषेधाज्ञामैं सीमित रह्यो । मानिस आत्तिने गरी महामारीको हल्ला फैलाए, मानिस अवसादमा पुग्ने गरी निषेधाज्ञा जारी ग-यो । नतीजा हामी सबैको सामु छ । अब कोभिड–१९ को दोस्रो जबरजस्त हमला हुने भनिएको छ । तर पराजित सरकार, आजित जनता भने यसैबेला कामको चटारो लिएर जताततै भीड जम्मा गर्न थालेको छ । लकडाउनका लागि अति कडा देखिएको प्रशासनकै कार्यालयमा मेलापातझैं मानिसको हुल देखिन थालेको छ ।
    बितेको ६ महीनाको कोरोनाकालमा सरकारले भोलिको दिनमा भीड नहुने गरी जनताको काम सम्पन्न गर्ने नीति ल्याउन सक्नुपथ्र्यो । आउँदो चाडको बेला उत्पन्न हुने समस्या समाधानका लागि कार्ययोजना तयार पार्नुपर्थ्यो। साउनमा आँखा फुटेको गोरुले बा-है मास हरियो देखेझैं, जनतालाई सास्ती दिनु नै शासन ठानेको सरकारले यस अवसरको सदुपयोग गर्न सकेन । अहिले सरकार र प्रशासन थच्चिएको छ । ज्ञान र विवेकशून्य बनेको छ । भीडको व्यवस्थापन, रोजगारको उपलब्धतामा निष्क्रिय देखिएको छ । फलस्वरूप जताततै भीड नै भीड देखिन थालेको छ ।

Monday, October 5, 2020

 धानको बालामा भुस

धानको बालामा भुस

    धानमा दानाभन्दा भुस धेरै भएपछि किसानहरू समस्यामा परेका छन् । पर्सा, बाराका केही स्थानबाहेक अधिकांश खेतबारीमा मङ्सिरे धान भुस्याहा भएको छ । पर्सा, ठोरीका किसानहरूले मल, सिंचाइ र औषधोपचार गर्दागर्दै पनि धानको  बोटमा दाना नलागेर भुस धेरै फलेको बताएका छन् । त्यसैगरी, बारा जिल्लाका केही क्षेत्रमा धानको बाला सुक्ने रोग लागेको छ । विगतको तुलनामा यस वर्ष २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म धानको उत्पाद घट्ने किसानहरूको अनुमान छ । सबै ठाउँको समस्या प्रायः एउटै देखियो । बाला सुकेर भुस मात्रै भएको किसानहरूको भनाइ छ । बाराका किसानहरूले पनि समयमा रोपनी तथा मल, बीउ र औषधि छरेका हुन् । उनीहरूको पनि धानको बाला सुकेर उत्पादन घटेको छ । सबैतर्फको समस्या र परिणाम एकै भएपनि त्यसको कारण भने फरक छ । केही स्थानमा धानको बालामा दूध लाग्ने बेला पतेरो  कीराको सङ्क्रमणको कारण भुस धेरै भयो, केही स्थानमा धान पसाउने बेलामा आवश्यक युरिया मल उपलब्ध हुन नसक्दा बालामा भुस फल्यो । त्यसैगरी, केही मुहान तथा सीम खेतहरूमा पानी धेरै भयो र किसानको अक्कल नपुग्दा धानको गाभाले गाँज हाल्न सकेन । यसो हुँदा थोरै बोट थोरै उत्पादन भयो । पात मर्ने र धानको जरा कुहिने समस्या पनि यस वर्ष कम थिएन ।
    यस वर्ष समयमा आकाशे वर्षा भएकोले मनग्य धान उत्पादन हुन्छ भन्ने विश्वासमा किसानहरू थिए । तर परिणाम उल्टो भइदियो । सङ्घीय सरकारको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले पनि गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष धानको उत्पादन घट्ने अनुमान गरेको छ । यस आव २०७७/०७८ मा ५५ लाख ५१ मेट्रिकटन धान उत्पादन हुने मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ । बितेको आव २०७६/०७७ मा ५६ लाख १० हजार मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष एक प्रतिशतले धानको उत्पादन घट्ने सरकारी अनुमान छ, तर वास्तविक परिमाण भने निकै फरक पर्ने देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष ७० मन धान उत्पादन भएको खेतमा यस वर्ष कम्तीमा ४ मनदेखि बढीमा ७ मनसम्म मात्रै धान उत्पादन हुने ठोरीका किसानहरूको अनुमान छ । त्यसैगरी, फरक ठाउँका फरक समस्याहरू छन् ।
    यस वर्ष मनसुन स्वाभाविकभन्दा १० दिन ढिलो गरेर प्रवेश गरेको हो । मनसुन प्रवेशसँगै लगातार वर्षा भएपछि आवश्यकताभन्दा बढी पानीले खेत हिलाम्य भएको थियो । हिलो सुकेपछि मात्रै खेत जोत–खन गर्दा धान रोप्ने समय निकै पछि स-यो । रोपाइँ गर्ने समय जति पछि स-यो, उति नै बालामा भुस धेरै हुने धानबालीको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । किसानका खेतहरूमा सिंचाइको पर्याप्त सुविधा भइदिएको भए मौसम पर्खनुपर्ने थिएन, निर्धारित समयमा रोपाइँ सम्पन्न हुने र त्यसले उत्पादनमा बढोत्तरी कायमै रहने थियो । कृषि उत्पादनका लागि किसानको परिश्रम एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो भने त्यत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष सिंचाइ, मलखाद र कीटनाशक औषधि पनि हो । बालीका लागि यी चिजहरू प्रयोग गर्ने निश्चित समय तथा अवधि हुन्छ । जहिले पायो त्यहींले प्रयोग गरिंदा यसले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक परिणाम दिन्छ । हाम्रो मुलुकमा यी सबै कुरा किसानको आवश्यकताभन्दा पनि सरकारको तजबिजमा भर पर्छ । धान पसाउने बेला तेस्रो मुलुकसँग युरिया पैंचो माग्ने र सोही प्रक्रियामा ६ महीना बिताइदिने हाम्रा सरकार सञ्चालकहरू छन् ।

Sunday, October 4, 2020

यद्यपि निषेधाज्ञा हटेको छ

यद्यपि निषेधाज्ञा हटेको छ

     देशमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) प्रवेश गरेको शुरूको दिनमा पर्सा जिल्ला कोरोना इपिसेन्टर बनेकोमा अहिले जिल्लाबाट निषेधाज्ञा बरखास्त गरिएको छ । हिजो सबैभन्दा सुरक्षित मानिएको र सरकार तथा जनस्तरबाट पर्याप्त सतर्कता राखिएको राजधानी अहिले कोरोना–इपिसेन्टर बन्न पुगेको छ । भूकम्पको इपिसेन्टर प्राकृतिक हो र यसको एउटै ठेकान हुन्छ । कोरोना–इपिसेन्टर मानवजन्य लापरवाहीको परिणाम हो र यसको केन्द्र सरिरहन्छ । हिजो भारतबाट बग्रेल्ती, सुरक्षा जाँचविना आउने नागरिकका कारण पर्सामा कोरोना महामारीले व्यापकता लिएको थियो भने अहिले त्यही कारणले राजधानी ग्रस्त हुन पुगेको छ । यसपछाडि मानवीय लापरवाही मात्र जिम्मेवार छ । मानिसमा रोगले मलाई पछार्न सक्दैन भन्ने मनोविज्ञान सक्रिय भएपछि कुनै न कुनै निहुँमा रोगले उसलाई गाँज्छ । यसर्थ कोरोना समुदायसम्म फैलनुमा हिजो सरकारको एकाङ्गी प्रयास दोषी थियो भने आज नागरिकको हेलचेक्र्याइँ यसको कारण बनेको छ । कोरोनालाई बेवास्ता गर्नु वा यससँगै बाँच्न सिक्नुको कुनै विकल्प नदेखेर सरकारले त्वम् शरणम् गर्दै निषेधाज्ञा हटाएर बन्दाबन्दी खुकुलो पार्दै लगेको हो ।

    यसै पनि अब चाडबाडको लहरो आउँदै छ । एकपछि अर्को, कदापि त्याग्न नसकिने दशैं, तिहार, छठ पर्व आउँदैछ । यी सबै पर्व जनसमूहमा मनाइने हो । यी सबै चाड एउटा परिवार होइन, एउटा जात होइन, समुदाय मिलेर, दूरदराजका इष्टमित्र मिलेर, भेटेर मनाउने चाड हुन् । यसबाट सङ्क्रमणको खतरा बढ्छ । सरकारले जतिसुकै रोक्ने कोशिश गरे पनि रोक्न नसकिने यी चाडहरू मानवजीवनका लागि जोखिम नबनून् भन्ने हेक्का नागरिक आफैंले राख्नुपर्छ । नागरिक आफैं सतर्क हुनुपर्छ र सरकारले प्रत्यक्ष हस्तक्ष्Fेप गर्नुको साटो नागरिकलाई सतर्क गराइराख्ने र परिआएको बेला त्वरित उपचारका लागि तयार बस्नुपर्छ । कोरोना सर्वव्यापी भइरहेको छ । अस्ति मात्र एउटा कार्यक्रममा नेपालको सरकारी तत्परताको तारीफ गर्दै, अन्य मुलुकका सांसद, मन्त्री, राष्ट्रप्रमुखहरूमा सङ्क्रमण देखिए पनि नेपालका ठूला–बडा यस सङ्क्रमणबाट मुक्त रहेको चर्चा चल्दै थियो । तर आज प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूमा रोगको सङ्क्रमण भएको समाचार आइपुगेको छ । राजधानी शहरहरू अहिले अत्तालिएका छन् । तर राजधानी शहरहरूले हिजो सबै सुविधा आफूसम्म सीमित गरेकाले अन्यत्रका मानिस जसरी पनि राजधानी पुग्नुपर्ने विवशता खडा गरेका छन् । यसले महामारीले फैलने अवसर पाएको हो ।
    दुर्लभ सामान, दुष्कर स्वास्थ्य उपचार, उच्च र गतिलो शिक्षालगायत नागरिकलाई चाहिने सबै कुरा राजधानीमा सीमित पारियो । राजधानीबाहिर मुश्किलले गतिलो विद्यालय, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य उपचारका लागि भरपर्दो संस्थाहरूको निर्माण गरियो । नागरिक जाओस् त कहाँ जाओस् ! अहिले कोरोनाको आशङ्कामा सामान्यजनलाई अन्य रोगको उपचारका लागि पनि राजधानी पुग्नु दुष्कर पारिएको छ । यस्तोमा नागरिकले गोप्यरूपले राजधानी नपुगी धर पाएन, पुग्नेजति कोरोनामुक्त छन् कि छैनन् भन्ने यकीन पनि गर्न सकिएन । यो सरकारको लापरवाही र हिजोको दिनमा देशको एकाङ्गी विकास गरेको प्रतिफल हो । यो सरकारहरूको त्रुटि हो । अहिले चाहिं सम्पूर्ण दायित्व नागरिकमा सरेको छ । सतर्क भएर कोरोनामुक्त रहने कि लापरवाह बनेर रोग पाल्ने ?

Friday, October 2, 2020

 संवेदनहीनता

संवेदनहीनता

    गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले बलात्कारका घटनाबारे विश्वका अरू देशसँग तुलना गर्दा नेपालको अवस्था चिन्ताजनक नभएको बताएका छन्। विश्वका सवा २०० वटा देशको अवस्था विश्लेषण गर्दा नेपाल बलात्कारका घटनामा धेरै पछाडि रहेको उनको तर्क छ। संविधान संशोधन गरेर भएपनि बलात्कारीलाई फाँसीको सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग सङ्घीयसभाका महिला सांसदहरूले जोडतोडका साथ उठाइरहेका बेला गृहमन्त्री थापाले सो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। उनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा  सो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार मुलुकमा सरदर प्रत्येक दिन ६–७ वटा बलात्कारका घटना हुने गरेको छ। यी प्रकाशमा आएका घटनाहरू मात्रै हुन्। भित्रभित्रै दमित अवस्थामा रहेका घटनाहरू धेरै हुन सक्छन्। गृहमन्त्री थापाले अमेरिकालगायतका विकसित मुलुकको अवस्था नेपालको भन्दा खराब रहेको र त्यहाँ बलात्कारका घटना प्रतिमिनेट ७ वटासम्म हुने गरेको बताए।
    गृहमन्त्री थापाको अभिव्यक्ति आफैंमा गैरजिम्मेवार र संवेदनहीन छ। सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिले पीडितको मनोबल गिराउने र अपराधीको मनोबल बढाउने गरी अभिव्यक्ति दिएका छन्। अपराधलाई परिमाणमा नाप्नेभन्दा पनि त्यसको प्रकृति र जिम्मेवार पक्षको भूमिका के रह्यो भन्नेतर्फ विश्लेषण हुनुपर्छ। घटनापछि पीडक र पीडितको अवस्थाबारेमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। तब मात्रै हामी कहाँ चुकिरहेका छौं भन्ने कुरा यकीन गर्न सकिन्छ। यसो भएमा न्यूनीकरणका उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। बझाड्ढो मष्टामा १२ वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि बीभत्स हत्या भयो। उनलाई बलात्कारीले त्रिशूल रोपेर ढुङ्गाले किचिकिची हत्या गरेको खुलासा भएको छ। सो घटनाका अपराधीले दुई महीना पहिले पनि अर्की एक १३ वर्षीया किशोरीलाई बलात्कार गरेको रहेछ, त्यति बेला गाउँका अगुवाले गाउँमैं कुरा मिलाएर  उन्मुक्ति दिएकाले अपराधीको मनोबल बढेर अर्को अपराध ग–यो। सप्तरीको डाक्नेश्वरीमा सामूहिक बलात्कारमा परेकी एक युवतीलाई गाउँका अगुवाहरूले गाउँमैं मिल्न दबाब दिएपछि आत्महत्या गरिन्। बारामा एक १२ वर्षीया बालिकालाई ३० वर्षीय युवकले बलात्कार ग–यो। गाउँको इज्जत जाने भन्दै वडाध्यक्षसमेतको मिलेमतोमा गाउँमैं मिलाउन दबाब आइरहेको पीडित परिवारले सार्वजनिक गरिसकेको छ।
    गाउँमा मिलाइएको भनिएका हरेक घटनामा स्थानीय प्रहरी र राजनीतिक दलका अगुवा तथा जनप्रतिनिधिहरूको संलग्नता देखिन्छ। तर बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको घटना सामसुम पार्न संलग्न जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता र हरियो सङ्केत दिएर मूकदर्शक बन्ने प्रहरी र प्रशासनलाई कुनै कारबाई नै हुँदैन। भएको छ भने उल्लिखित घटनाहरूमा कतिजना प्रहरी प्रशासन कारबाईमा परे गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरोस्। कतिजना जनप्रतिनिधि कारबाईमा परे सम्बन्धित पालिकाले र कति दलका अगुवालाई कारबाई गरियो सम्बन्धित राजनीतिक दलले जवाफ दिन सक्नुपर्छ। बलात्कारको घटना न्यूनीकरण गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले मुलुकको सरकार र राजनीतिक दलहरू संवेदनशील हुनुपर्छ। अन्यथा जस्तोसुकै कडा कानून बने पनि अपराधीले उन्मुक्ति पाइरहने र घटना पुनरावृत्ति भइरहने अवस्था रहिरहनेछ।

Thursday, October 1, 2020

 नहुनु मामा भन्दा...

नहुनु मामा भन्दा...

    कोरोना महामारीको कारण मुलुकमा लकडाउन गरिएदेखि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द छन्। हाल भर्चुअल विधिबाट नगर क्षेत्रका केही निजी विद्यालय मात्रै सञ्चालनमा आएका छन् भने केही सामुदायिक र निजी विद्यालयले विगतमा झैं विद्यालय सञ्चालन गरेर साक्षात्कार विधिबाटै विद्यार्थीको पठनपाठन शुरू गरेका छन्। सङ्घीय सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले वैकल्पिक विधिमा अध्यापन गराउनेबाहेक विद्यालय सञ्चालन नगर्न आग्रह गरेको छ। यो अवस्थामा साक्षात्कार विधिबाट अध्यापन गराइरहेका विद्यालयहरूले भने भौतिक दूरी कायम गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गरेको जवाफ दिएका छन्। यो भनाइ सवालको लागि जवाफ मात्रै हो। एकपटक कक्षा सञ्चालन गर्न त पर्याप्त जनशक्ति नभएका विद्यFलयहरूले एउटै कक्षालाई दुई सिफ्टमा अध्यापन गराउने कुरा कल्पना मात्रै हो। सामान्य अवस्थामा शिक्षकलाई १०–४ ड्युटी गराउन विद्यालय असमर्थ भइरहेको बेला पारिश्रमिकविना अतिरिक्त समय शिक्षकहरू विद्यालयमा खट्दैनन्। थप पारिश्रमिक दिन विद्यालयहरूमा पर्याप्त आन्तरिक आम्दानी हुँदैन।
    पूर्ववत् अवस्थामा विद्यालय खोलेर कक्षा सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेसम्म वैकल्पिक शिक्षाको विकल्प छैन। यसमा धेरै सोचिरहने र गन्थनमन्थन गरिरहनुपर्ने जरुरी देखिंदैन। काम गर्ने नै हो भने गाउँशहर जताततै वैकल्पिक माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। नेपाल सरकारले जारी गरेको  विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका–२०७७ ले स्पष्ट मार्ग निर्देशन गरिसकेको छ। सबै विद्यार्थी र सबै विषयका लागि श्रव्य र दृश्य दुवै सामग्री अनिवार्य हुन्छ भन्ने छैन। विश्वका कैयौं मुलुकले धेरै वर्षपहिलेदेखि नै दूर शिक्षा, अनलाइन शिक्षा, खुला विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन्। हाम्रो मुलुकमा पनि एफएम शुरू हुनुभन्दा पहिलेदेखि रेडियो नेपालले दूर शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो। रेडियो नेपालको ‘दूर शिक्षा’ कार्यक्रम सुनेर परीक्षा दिई उत्कृष्ट अङ्क हासिल गर्नेहरू धेरै छन्।
    ‘नहुनु मामाभन्दा कानो मामा नै जाति’ भने जस्तो अध्ययन गर्न नपाउनुभन्दा उपलब्ध जुनसुकै वैकल्पिक उपाय राम्रै हुन्छ। मुलुकमा एफएम रेडियोको पहुँच नभएको क्षेत्र थोरै छ। जुन ठाउँमा कुनै पनि रेडियोको पहँुच छैन, त्यहाँ स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूसँग समन्वय गरेर स्थानीय पालिकाको सहयोगमा रेडियो सञ्चालन गर्न सकिन्छ। एक सय वाटको रेडियो सञ्चालन स्वीकृतिसमेत पालिका आफैंले दिने हो। पालिकासँग इच्छाशक्ति हुने हो भने रेडियो नभएको स्थानमा १५ दिनभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरी रेडियो प्रसारण गर्न सकिन्छ। एक वर्ष वैकल्पिक शिक्षा र पालिकाको विज्ञापन बजाउने हो भने पनि पालिकाको लगानी फछ्र्योट हुन्छ। यसले स्थानीय सञ्चारको विकास र नागरिक जागरणमा टेवा पुग्नेछ। गणित, विज्ञान, स्वास्थ्यका केही पाठ र साना कक्षाबाहेक पुस्तक हातमा भएका विद्यार्थीलाई रेडियोबाट भरपर्दो तरीकाले पढाउन सकिन्छ। दृश्य नै जरुरी पर्ने केही विषयहरूका लागि भिडियो बनाएर अफलाइन शेयर वा पेनड्राइभमार्फत् विद्यार्थीहरूले उपयोग गर्न सक्नेछन्। यसो गर्दा एउटै रेडियो वा एउटै मोबाइलबाट पनि एकजनाभन्दा बढीले शिक्षा हासिल गर्न सक्नेछन्। सामान्य अवस्थामा शिक्षक वा विद्यालयको दायित्व बढी हुन्थ्यो भने वैकल्पिक शिक्षामा अभिभावकको दायित्व बढी रहन्छ।

Wednesday, September 30, 2020

 छोडौं पिसिआरको पिरलो

छोडौं पिसिआरको पिरलो

    विश्वव्यापी कोरोना महामारी चलिरहेको वर्तमान अवस्थामा  कसो गर्दा सङ्क्रमणबाट बच्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ। यसरी सङ्क्रमणबाट बच्ने प्रयासमा मानिसले अनेक हैरानी र झन्झट बेहोरिरहेका छन्। यसरी सावधानी अपनाउने क्रममा जसले जे भन्यो त्यही सही होला भनेर अन्ध अनुसरण गर्ने क्रम पनि चलेको छ। व्यक्ति वा संस्थाको कुरा होइन, कोरोना नियन्त्रण गर्ने उपायका बारेमा विकसित मुलुकका सरकार तथा सरकार प्रमुखहरू नै द्विविधामा छन्। वास्तविकता नबुझी आधी उपाय अनुसरण गर्दा सङ्क्रमण नियन्त्रण हुने होइन, झन् थपिएका घटनाहरू प्रशस्तै छन्। कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्ला भन्दा बढ्नुले पनि हामीले अवलम्बन गरिरहेका सङ्क्रमण नियन्त्रणका उपायहरू सही साबित भइरहेका छैनन् भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ। यसर्थ ‘हामीले कहाँ कमीकमजोरी गरिहेका छौं, समीक्षा जरुरी छ।
    शुरूमा क्वारेन्टाइनलाई प्राथमिकता दिइयो, भारतलगायत विदेशबाट आउनेहरूलाई १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखियो। गाउँटोलमा सार्वजनिक क्वारेन्टाइन निर्माण गरियो। विभिन्न स्थानबाट आएकाहरूलाई एउटै क्वारेन्टाइनमा राखियो। त्यति मात्रै होइन। फरक–फरक मितिमा आएकाहरूलाई पनि एउटै क्वारेन्टाइनमा राखियो। एउटा टोली क्वारेन्टाइनबाट बिदा हुन लाग्दा अर्को टोली चाहिं भर्खर आइपुगेका हुन्थे। अन्ततः सार्वजनिक क्वारेन्टाइन सङ्क्रमण नियन्त्रण केन्द्रभन्दा पनि रोग प्रसारण केन्द्रको रूपमा परिणत भयो। पर्सा जिल्लाकै एउटा क्वारेन्टाइनमा एकजना सङ्क्रमितबाट १४ जनासम्म फैलिएको अनुमान छ। सार्वजनिक क्वारेन्टाइनमा राख्दा शौचालय, धारा सुरक्षित हुन सकेन, सामाजिक दूरी अपनाइएन। अर्कोतर्फ ‘क्वारेन्टाइनमा बस्नु नै कोरोनाविरुद्धको औषधि हो’ भन्ठानेर  सर्वसाधारण ढुक्क भए। यसले सङ्क्रमणलाई बल पुग्यो। पछिल्लोपटक होम क्वारेन्टाइन भरपर्दो देखिएको छ। यसैबीच मास्कबाट सङ्क्रमण फैलिएको आशङ्का भएपछि सर्भे गरियो। करीब ८ प्रतिशतले मात्रै मास्क सही किसिमले लगाएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। चिउँडोमा मास्क लगाएर ढुक्क भई भीडभाडमा जाने, एउटै मास्क धेरै दिन लगाउने, गुणस्तर नभएको मास्क लगाउने र नधोएको हातले पटक–पटक मास्क छुने गर्नाले कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको देखियो।
    अहिले पिसिआर परीक्षणले हामीलाई झुक्याउँदै छ र यसले पनि सङ्क्रमण वृद्धि गर्ने निश्चित छ। पिसिआर परीक्षण रिपोर्ट हातमा भएपछि सरकारले समेत विश्वास गर्छ। त्यसैले ठूला शहरका घरभेटीहरूले बहालवालालाई पिसिआर रिपोर्ट भए मात्रै प्रवेश गर्न दिइरहेका छन्। पिसिआर रिपोर्ट भनेको स्वाब दिने बेलासम्मको मात्रै परीक्षण हो। स्वाब दिएलगत्तै वा लामो यात्रा गरी डेरासम्म पुग्दा उसलाई कोरोना सङ्क्रमण भइसकेको पनि हुन सक्छ। तर हातमा पिसिआर रिपोर्ट देखेपछि सबै विश्वास गर्ने र लसपस हुने अर्थात् भौतिक दूरी साथै स्वास्थ्य मापदण्ड ख्याल नगर्ने भयो। अब त नक्कली पिसिआर रिपोर्ट बनाएर पनि काम चलाउन थालेको कुरा प्रकाशमा आइसकेको छ। यसर्थ पिसिआरमा भर पर्दा सङ्क्रमण रोकिनेभन्दा पनि बढ्ने भएकोले पिसिआरलाई प्राथमिकता दिने कार्य सरकारीस्तरबाटै बन्द गरिनुपर्छ। लक्षण देखिएको अवस्थाबाहेक होम क्वारेन्टाइन, भौतिक दूरी र स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो।

Tuesday, September 29, 2020

बोल्न सक्नेको सरकार

बोल्न सक्नेको सरकार

    ‘जसको कोही छैन उसको सरकार छ’ भनेर ढुक्क हुने दिन यो मुलुकमा कहिले आउँला। कामना गर्दागर्दै धेरै पुस्ता बितिसके। बोल्न नसक्ने, सोझा, निर्धा, गरीब, असहाय, हेपिएका, थिचिएका, पछि परेका, सीमान्तकृत वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायका लागि मुख्य भरोसा सरकार हो। जसको अभिभावक छैन, उसको अभिभावक नै सरकार हो। नागरिकले यो अनुभूति पाउन त्यस मुुुलुकको सरकार आफ्नो काम, कर्तव्य, अधिकार तथा जिम्मेवारीबारे बुझेको हुनुपर्छ। हाम्रो मुलुकमा बोल्न नसक्नेको होइन कि, बोल्न सक्ने वा मसल, मशाल र लाठी, फाटा देखाउन सक्नेको लागि मात्रै सरकार हो भन्ने भान भइरहेको छ।
    कोरोना भाइरसविरुद्ध लकडाउनको क्रममा सरकारले विदेशबाट नेपालीलाई उद्धार गरी ल्याउँदा विमानको पूरै क्षमता अनुसार यात्रुु बोक्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। सो व्यवस्था अहिले पनि कायमै छ। निकै पछि आंशिकरूपमा आन्तरिक हवाई उडान सञ्चालन गर्दा भने सिट क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु बोक्नुपर्ने निर्णय सरकारले सुनायो। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका हवाई सेवाहरूको सञ्जाल बलियो छ। उनीहरू सरकार र प्रशासनको उच्च तहसम्म पहुँच राख्छन्। उद्धार उडान भनेर सञ्चालन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवाहरूले शुरूमा सय प्रतिशतसम्म बढी भाडा असुल्यो। हदै भएपछि मकाउस्थित नेपाली दूतावासले त आफैंले समन्वय गरेर नेपालले तोकेकोभन्दा कम भाडामा नै त्यहाँका नेपालीलाई काठमाडौं पठाइदिने घोषणा ग–यो। विदेशबाट स्वदेश फर्कने नेपालीसँग धेरै भाडा लिएको भनी सरकारको निकै आलोचना पनि भयो। यसै क्रममा आन्तरिक हवाई सेवाका विमान सञ्चालकहरूले पनि सरकारको निर्णय पक्षपातपूर्ण रहेको भन्दै विरोध गरे। विदेशबाट पूर्ण क्षमतामा घण्टौं लगाएर आउने विमानले कोरोना नसार्ने, केही मिनेटमा गन्तव्यमा पु–याउने आन्तरिक उडानले चाहिं कसरी सार्छ ? भन्दै उनीहरूले विरोध गरेपछि अहिले भने आन्तरिक उडानमा पनि पूर्ण क्षमताका साथ यात्रु उडाउन अनुमति दिइएको छ। बोल्न नसकेको भए आन्तरिक हवाई सेवाबारेको निर्णय पुनर्विचार हुने थिएन। अहिले बस तथा स्थलमार्गका यातायातमा सिट क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु बोक्न पाउने सरकारी निर्णय परिवर्तन भएको छैन। बस व्यवसायीहरूले सङ्गठितरूपमा विरोध नगरेको कारण निर्णय परिवर्तन नभएको हो। यातायात व्यवसायीहरूले विरोध किन गर्नु, उनीहरूलाई त सरकारी निर्णयले खुदो पल्टेको छ। “सरकारले नै भाडा बढी लिनु भनेको छ” भन्दै यात्रुसँग दोब्बर भाडा असुल गरिरहेका छन्। सिट भरेर पनि सिटमा बसे जत्तिकै यात्रुलाई उभ्याएर राखेको हुन्छ। प्रहरीले चेक गरे के हुन्छ र, कोचिएका यात्रुमध्ये केही भाग प्रहरीको लागि पनि छुट्टयाइएकै हुन्छ।
    सरकारी निर्देशनलाई सेवाग्राही संस्थाहरूले अटेर गर्नु, लत्याउनुको पनि कारण छ। सरकारी सेवा प्रदान गरिने कार्यालयहरूमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइएको छैन। अधिकांश  जिल्लाका मालपोत, भूमिसुधार, जिल्ला प्रशासन, विद्युत्लगायतका सार्वजनिक सेवाप्रदायक कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीहरूको बिजोग छ। भीडभाड भएमात्रै सेवाग्राहीले फाँटवालालाई  खुसामत गर्छन्। त्यसैले त यसअघि टोकन प्रणाली लागू गरिएका कैंयन सरकारी कार्यालयहरूमा समेत अहिले टोकन प्रणाली हटाइएको छ। नेपाली नागरिकको विशेषता हतपत बोल्दैनन् र एक पनि हुँदैनन्। त्यसैले त निरीह नागरिक चौतर्फी चपेटमा परेका छन्।

Monday, September 28, 2020

 कस्तो नागरिक हक ?

कस्तो नागरिक हक ?

    आजको युगमा कुनै पनि मुलुकले शासन व्यवस्थाका लागि लिखित संविधान जारी गरेको हुन्छ। संविधान वा नियम–कानूनको दस्तावेज लिखित गर्नुपर्ने कारण हो, सरकारहरू बेइमान हुन सक्छन्, नागरिकको सुख–सुविधाको हरण गर्न सक्छन्। अन्यथा प्राचीन समयमा राजतन्त्रहरूको अस्तित्व छँदा संविधान नभए पनि परम्परा अनुसार राज्य सञ्चालन हुन्थ्यो। चलिआएको परम्परा अनुसार राज्य व्यवस्थामा नागरिकलाई कुनै किसिमको दुःख, अभाव नहोस् भन्ने राज्य वा राजालाई चिन्ता रहन्थ्यो। परम्पराबाहेकको कुनै आपत्ति–समस्या आइलागे, राजाको तजबिजले फैसला हुन्थ्यो। यसै फैसलाको आधारमा कुनै राजा प्रजापालक छ कि निरङ्कुश छ भन्ने छुट्टिन्थ्यो। तर युग परिवर्तन हुँदै जाँदा राज्य व्यवस्थामा विकृति मौलाउँदै गयो, राजाहरूले सम्पूर्ण सुविधा र अवसर आफ्ना लागि र प्रजाको शोषण, उत्पीडन हुन थालेपछि धेरै ठाउँमा क्रान्ति भयो, राजाहरू बहिष्कृत भए, नागरिक शासन आरम्भ भयो। राजाहरू पनि गद्दीको सुरक्षाका लागि जनमुखी संविधान जारी गर्न थाले।
    संविधानलाई राज्य र जनताबीचको अविश्वासको उपज पनि भन्न सकिन्छ। यो राज्य र जनताबीचको सम्झौता पनि हो। यस सम्झौतामा उल्लिखित बुँदाहरूको पालन सरकारका लागि अनिवार्य हुन्छ। तर पनि धेरै ठाउँमा राज्य वा सरकारले यस सम्झौता वा संविधानको उल्लङ्घन गरेको पाइन्छ। उल्लङ्घन स्वेच्छा वा बाध्यताले पनि हुन सक्छ। स्वेच्छाले उल्लङ्घन हुने खतरा रहेको विषय संविधानमा मौलिक हकका रूपमा समावेश गरिन्छ। नेपालको बहाल संविधानले यस्ता ४२ वटा मौलिक हक प्रतिपादन गरेको छ। जसमध्ये एक हो–स्वास्थ्य सुरक्षा। कसैको पनि, कुनै रोगका कारण उपचार नपाएर, मृत्यु हुनुहुँदैन। उपचार गर्दागर्दै ज्यान जानु संयोग हो। तर राज्य मातहतको स्वास्थ्य संस्था वा राज्यसँग अनुमति लिएर सञ्चालित अस्पतालहरूले कुनै रोगीको उपचार गर्दिनँ भन्न पाउँदैनन्। यस्तो हुनु स्वतः संविधानको अवमानना हो। संविधानको अवमानना हुनुको दोष सर्वप्रथम सरकारमाथि जान्छ। आजको युगमा सरकारको जनस्वास्थ्यमाथि विशेष दृष्टि रहने गर्दछ। नेपाल सरकारले पनि सोही नैतिकताका आधारमा निश्शुल्क अस्पताल सञ्चालन गर्दछ, असाध्य रोगका लागि रोगीको हैसियतले नभ्याएको ठाउँमा आर्थिक सहयोगसमेत गर्दछ।
    तर नेपाल कस्तो देश हो, जहाँ एउटी गर्भवती महिलाको उपचार सरकारी अस्पतालले त गर्दैन–गर्दैन, निजी अस्पतालहरू पनि उपचार गर्न स्पष्ट इन्कार गर्दछन्। वीरगंजजस्तो प्रबुद्ध ठाउँमा अस्पतालले उपचार गरेन, राज्यको दायित्व ठानेर प्रथम गुहार गर्ने प्रहरीमा जाँदा उसले सुनेन। अनि कसरी भन्न सकिन्छ, यो राज्य हो, यहाँ सरकार छ। उपचारका लागि इन्कार गर्नुको एउटा मात्र कारण हो ती गर्भवती महिलामा कोरोना सङ्क्रमण देखिनु। सरकारले नै अहिले लकडाउन गरेर कोरोनाबाट कसैको ज्यान नजाओस् भनेर ठूलो उत्पात मचाएको होइन ? कोरोना रोकथामका लागि नै दशौं अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको दम्भ फैलाएको होइन ? अनि त्यही सरकारी अस्पतालले उपचार गर्न इन्कार गर्ने, स्वास्थ्य उपचारका लागि खुलेका निजी अस्पताल के जनताको पैसा लुट्न मात्र खुलेका हुन् ? पीडाले छटपटिइरहेकी गर्भवती महिलाप्रति राज्य र यी अस्पताल सञ्चालकहरूको कुनै दायित्व छैन ? यो सरासर नेपालको संविधानको अवमानना हो।

Sunday, September 27, 2020

 सोचको फरक

सोचको फरक

    कुनै एक संस्थामाथि दुईवटा पालिकाले दाबी गर्दछन् भने त्यस संस्थालाई भाग्यमानी ठान्नुपर्छ। दुई/दुई वटा पालिका संरक्ष्Fक रहनु भनेको त्यस विद्यालयको सौभाग्य भन्न सकिन्छ। तर यो नेपाल हो, दुईजना संरक्ष्Fक भएकाले विद्यालय अन्योलको अवस्थामा पुगेको छ। २००७ सालमा, आजभन्दा सत्तरी वर्ष पहिले स्थापना भएको मध्य रौतहटको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयलाई गरुडा नगरपालिकाले आफ्नो सीमाभित्र रहेको र विभिन्न प्रमाणहरू साक्षी राखेर गढीमाई नगरपालिकाले यो विद्यालय आफ्नो मातहतमा रहेको जनाउँदै आएका छन्। एउटा सुखद संयोगमा रहेको विद्यालय विवादको विषय बन्नु उदेकपूर्ण हो। सीमा क्ष्Fेत्रको हिसाबले गरुडा नगरपालिका र विद्यालय स्थापनामा हाल गढीमाई नगरपालिकाका व्यक्तिले सात बिघा जग्गा दान दिनुले स्वामित्व गढीमाई नगरपालिकाको रहने विवादले झिनो भएपनि समस्या निम्त्याएको छ। यद्यपि यस विवादले विद्यालयलाई कुनै असर पारेको छैन। सबै काम निरन्तर र परम्परा अनुसार सञ्चालन भइरहेको छ। हो, एउटा टीठ छ दुवै पालिकाका मानिसमा, यो हाम्रो हुन पाए हुन्थ्यो।
    स्वामित्वको सवालमा हामी अति संवेदनशील हुन्छौं।  एक इन्च जमीनको विवादमा मुद्दा मामिलामा होमिएर सम्पूर्ण जीवन र श्रीसम्पत्ति स्वाहा गर्दा हामीमा आत्मसन्तुष्टिको भाव उत्पन्न हुन्छ। तर हामी यो सोच्दैनौं, यस्तो सोच पूर्णतः नकारात्मक हो। यसले कालान्तरमा उन्नति र प्रगतिको मार्ग अवरुद्ध पार्छ। यस्तो अवस्था सरस्वती माविले अहिलेसम्म भोगेको छैन, सदाशयतापूर्वक गरुडा नगरपालिकाले यसको रेखदेख र सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। गरुडाको दाबी छ आफ्नो नगरपालिकामा प्रविधि–विद्यालय नभएकोले सरस्वती माविले त्यसको पूर्ति गरिरहेको छ। उता गढीमाई नगरपालिकाको सोच छ, आफूकहाँ एउटा पनि आदर्श विद्यालय नभएकोले यस विद्यालयले सोको क्षतिपूर्ति गर्ने थियो। वास्तविकता के हो भने दुवै नगरपालिकाका विद्यार्थीहरू यस विद्यालयमा पढ्छन्। दुवै नगरपालिकाका नागरिक यस  विद्यालयबाट समान लाभान्वित भइरहेका छन्। यसर्थ यदि दुवै नगरपालिकाले विद्यालयलाई संयुक्त दायित्वको विद्यालय बनाउन सके विवादले एउटा आदर्श उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्ने थियो र यो विद्यालय गतिलो प्रविधि–विद्यालय तथा प्रशंसायोग्य आदर्श विद्यालय बन्न सक्ने थियो। र देशमैं यसरी दुई पालिकाले संयुक्तरूपमा विद्यालय चलाएर स्थानीय वासिन्दाको उच्चतम शैक्षिक माग पूरा गरेको आदर्श स्थापित हुने थियो।
    यो अवसर हो, गढीमाई नगरपालिका र गरुडा नगरपालिकाका लागि। यस अवसरले एउटा अप्रतिम आदर्श त स्थापना हुने नै छ, हाम्रो सोच पनि सकारात्मक छस विषमतामा सहयोग खोज्न सक्छौं, विपरीत परिस्थितिलाई अनुकूलतामा ढाल्न सक्छौं भन्ने तथ्य स्थापित हुनेछ। आज शिक्षा क्ष्Fेत्र पालिकाहरूको मातहतमा आएको छ। पालिकाहरूले यथायोग्य यस क्षेत्रका लागि गच्छे अनुसार गरि पनि रहेका छन्। यस्तोमा दुवै पालिकाले यस विद्यालयलाई साझा बनाएर यसलाई आदर्श विद्यालयका साथै प्रविधि–विद्यालयको रूपमा समेत विकसित गर्न सक्ने हो भने दुवै पालिकाले प्रत्यक्ष्F–परोक्ष लाभ त पाउने नै छन्, दुवै पालिकाका विद्यार्थीले आफ्नै गाउँठाउँमा बसेर विद्याध्ययनजस्तो यज्ञ गर्न पाउने छन् र भोलिको समृद्धिको आधार पनि खडा हुनेछ।

फरक समाचार

Find us