Showing posts with label सम्पादकीय. Show all posts
Showing posts with label सम्पादकीय. Show all posts

Friday, December 13, 2019

स्थानीय स्वास्थ्य सेवाको दुरवस्था

स्थानीय स्वास्थ्य सेवाको दुरवस्था

    नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकमा तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको दुई आर्थिक वर्ष पूरा भई तेस्रो आवमा चल्दैछ । केन्द्रिकृत शासन प्रणाली रहँदा स्थानीय आवश्यकता, चाहना र भावना समेट्न नसकेको, सत्ता सञ्चालन र नीति निर्माणको तहमा सर्वसाधारणको पहुँच नभएको भन्दै मुलुक नयाँ व्यवस्थामा गएको हो । तीनै तहको सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्टरूपमा तोकिएका छन्, बजेट स्पष्ट छ । आप्mनो गाउँठाउँको आवश्यकता तथा समस्या पहिचान र समाधानका उपायहरूबारे निक्र्योल गर्नुका साथै नीति निर्माण र बजेट निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार अब स्थानीय सरकारलाई छ । स्थानीय बासिन्दाको हकहित, आत्मसम्मान तथा अधिकारका साथै विकास निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई छ । चाहेजति अधिकार अभैm पनि प्राप्त नभएको स्थानीय स्वायत्तताका पक्षधरहरूको भनाइ छ । तर जेजति अधिकार प्राप्त छ, सम्भव भएजतिलाई मात्रै पनि कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई स्थानीय सरकारले सेवा दिन सक्ने हो भने सर्वसाधारणका लागि साँच्चिकै सिंहदरबार गाउँमा आए सरह अनुभूति हुन सक्नेछ ।
    विडम्बना, स्थानीय तहको मातहतमा आए छि सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा सिटामोल र लुतोको औषधिसमेत पाउन छोडेको छ । स्थानीय तहमा जाने विषयगत कार्यालयमध्ये स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक तथा चल–अचल सम्पत्ति, कर्मचारी विवरणसहित जिम्मेवारी केन्द्र सरकारले हस्तान्तरण गरिसकेको छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन, व्यवस्थापन, गुणस्तर सुधारका लागि स्थानीय तहले संविधान र कानूनसम्मत सबै खाले प्रयास गर्न सक्छ । नागरिकलाई सहज गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई बजेटको व्यवस्था गरिदिएको छ । त्यतिले नपुगे स्थानीय तहले प्रदेश वा सङ्घसँग अनुरोध गर्न र साझेदारी गर्न सक्छ । स्थानीय तहका सबै वडामा कम्तीमा एउटा स्वास्थ्य एकाइ, त्यसैगरी स्थानीय तह स्तरमा एउटा प्राथमिक अस्पताल सङ्घीय सरकारको कार्यक्रममा छ । यसको निम्ति स्थानीय तहले तदारूकता देखाउनुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य सेवा नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । ‘नागरिकको स्वास्थ्यप्रति राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ’ भन्ने मान्यताका साथ नेपालको संविधान २०७२ ले ‘आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ’ स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा दिएको छ । त्यसैगरी, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीका १५ वटा बुँदामध्ये तेस्रो प्राथमिकतामा पनि स्वास्थ्य सेवा उल्लेख छ ।
    नागरिकको स्वास्थ्यलाई यति प्राथमिकता दिइरहेको अवस्थामा पनि स्थानीय तह गैरजिम्मेवार देखिनु बुझिनसक्नु छ । स्वास्थ्य चौकीमा उपचार गराउन जाने सेवाग्राहीलाई ४५ किसिमको औषधि, स्वास्थ्य केन्द्रमा ५८ प्रकारका र सरकारी अस्पतालमा ६४ प्रकारका औषधि निश्शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ । हिजोको व्यवस्थामा जिल्ला जनस्वास्थ्यले औषधि खरीद गर्दा कमिशनको कारण विलम्ब हुने गरेका कुराहरू आउँथे । जिल्ला जनस्वास्थ्यको अधिकार आज स्थानीय तहलाई छ । फेरि पनि आवश्यक औषधिको अभाव किन ? हाम्रा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि कमिशनको चक्कर तथा भ्रष्टाचारको आहालमा डुब्नै लागेका हुन् त ? नागरिक सचेत हुने बेला आइसकेको छ । कुनै बहानाबाजीविना काम, कर्तव्य, अधिकार र जवाफदेहिताको खोजी गर्न नागरिक अग्रसरताको खाँचो देखिएको छ ।

Thursday, December 12, 2019

सडक निर्माणमा केन्द्रित होऔं

सडक निर्माणमा केन्द्रित होऔं

    कुनै पनि मुलुकको समग्र विकासको महŒवपूर्ण पूर्वाधारमध्ये सडक प्रमुख हो । सडक यस अर्थमा प्रमुख हो कि, जहाँ हवाई सेवा वा रोपवे अर्थात् केबल यातायातको अभाव छ । एक ठाउँको व्यक्ति सजिलै अर्को स्थानमा पुग्न सक्ने र एक स्थानको सामान सहजरूपमा अर्को स्थानमा पु¥याउन सकिएमा उपभोक्ता, उत्पादक एवं खरीद तथा बिक्री कर्ता सबैलाई सहज हुन्छ । त्यतिमात्रै होइन, सडक सुविधाले सर्वसाधारणका लागि स्वास्थ्य र शिक्षामा सहज पहुँच हुन्छ । किसानको जीवनस्तर उकासिनका लागि सडक चाहिन्छ । किसानको कृषि उपजले सहजरूपमा बजारसम्म पुग्न सके मात्रै सही मूल्य पाउन सक्छ । हामीसँग उर्वराभूमि प्रशस्तै छ । जलवायु तथा माटोको किसिम अनुसार कतै धान फल्छ भने कतै कोदो र जौं, त्यसैगरी कतै सुपारी, स्याउ, सुन्तला त कतै फापर र कफी खेती फस्टाउन सक्छ । यस्ता उब्जाउ भूमिहरू सडक अभावका कारण बाँझो परिरहेका छन् ।
    पछिल्लो संरचना अनुसार मुलुकका ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ३६८ वटा स्थानीय तहको सेवा केन्द्रसम्म अभैm पनि सडक पुग्न सकेको छैन । समग्रमा मुलुकको ५० प्रतिशत स्थानीय तह सडक सेवाबाट वञ्चित देखिन्छ । स्थानीय तह आपैंmमा एउटा सत्ता हो र यसको क्षेत्र पनि हिजोको विकास समितिभन्दा निकै ठूलो छ । यति ठूलो क्षेत्र सडकबाट वञ्चित रहँदा त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिकी कसरी बितिरहेको होला, सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । हाम्रो मुलुकमा अभैm पनि घोडा, खच्चडलगायतका जनावर र भरिया लगाएर सामान ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त भएको छैन । यातायातको अभावमा उक्त क्षेत्रका बासिन्दाहरू अन्यत्र बसाइँ सर्नेक्रम बढ्दो छ । मानव बसोबास नरहने भएपछि त्यहाँका जग्गा जमीनको पनि उपयोग भएन । मुलुकको हिमालदेखि तराईसम्म सम्भावनाहरू प्रशस्तै छन् । हिमालमा हुन सक्ने उत्पादन तथा व्यवसाय तराईमा हुँदैन । तराईमा फस्टाउन सक्ने उत्पादन तथा व्यवसाय हिमाल, पहाडमा हुन सक्दैन, फरक यति हो । सडक अभावका कारण सम्भावनाहरू शून्यमा छन् । मुस्ताङमा स्याउ एक रुपैयाँ किलोमा फालाफाल हुँदा वीरगंजमा सय रुपैयाँ किलो बाहिरको स्याउ बिक्री भइरहेको हुन्छ । सर्लाहीको गोलभेंडा बजार अभावमा पाकेर खेतमा झरिरहँदा मुलुकका हिमाल, पहाडका बासिन्दा विदेशी टमाटो पाउडर उपभोग गरिरहेका हुन्छन् । यो अवस्थामा मुलुकका किसान र उपभोक्ता दुवै पक्ष घाटामा, विदेशी उत्पादक भने फाइदामा देखिन्छ । यी सबै कुराको कारक तŒव भनेको सडक अभाव नै हो ।
    हाम्रो मुुलुकमा सडक निर्माण शुरू भएको सात दशक नाघिसकेको छ । विसं २००७ ताका मुलुकमा सबै किसिमका गरी कुल ३७६ किमि सडक रहेको अभिलेख छ । आव २०७४/०७५ सम्म आइपुग्दा सबै खाले गरी करीब ५९ हजार किमि सडक थियो । चालू आव २०७६/०७७ मा आइपुग्दा करीब ८० हजार किमि सडक निर्माण भइसकेको छ । कुनै पनि किसिमको सडक नपुगेको ३६८ वटा स्थानीय तहको सेवा केन्द्रसम्म सडक पुग्न ४ हजार २०० किमि सडक थप चाहिन्छ । पछिल्लो प्रगति हेर्दा यसको ट्र्याक खोल्न एक वर्षको अवधि नलाग्ने देखिन्छ । पछिल्लोपटक कालोपत्रे पनि वार्षिक १.६ हजार किमिको दरले भएको छ । विलम्ब गरे पनि ४ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहसम्म कालोपत्रे सडक पु¥याउन सकिन्छ । तर यसको लागि तीनै तहका सरकारले समन्वय गरेर प्रतिबद्धताका साथ लाग्नुपर्छ । गरे हुने रहेछ भन्ने उत्साह पछिल्लो प्रगतिले देखाएको छ ।

Wednesday, December 11, 2019

वनविनाश

वनविनाश

    पर्साको वन दैनिक फडानी हुँदैछ । तस्करहरूको समूहले वनमा कामदारहरू खटाएर वन फडानी गर्ने र नजीकको समिलबाट चिरान गरी फर्निचर बनाउने तथा भारत र वीरगंजसम्म पु¥याउने काम नियमितजस्तो गर्दै आएका छन् । पर्सा जिल्लामा वनको सुरक्षार्थ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा सेना खटेको छ भने राष्ट्रिय वनको सुरक्षार्थ वनरक्षक खटिएका छन् । सेना र वनरक्षकको आप्mनो क्षेत्रभित्र हुने वन फडानी नियन्त्रण गर्नुपर्ने दायित्व हो । तर पर्सामा वन फडानी रोक्न सेना र वनरक्षक दुवैले अहिलेसम्म सकेका छैनन् । वन फडानी रोक्न सकेको भए गोलिया काठ बरामद हुँदैन थियो । वन फडानी रोक्न नसक्ने तर वनको रक्षा गरेजस्तो तस्करी भएका काठ बरामद गर्ने पुरानो शैली अहिलेसम्म प्रयोग हुँदै आएको छ ।
    निकुञ्जमा हतियारबन्द सेना छ भने राष्ट्रिय वनमा पनि सशस्त्र वनरक्षक टोली छ । तर अहिलेसम्म यत्रो विघ्न वन फडानी भइरहँदा पनि सेना र वनरक्षकले वन फडानी रोकथाम गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा तस्करहरूको मनोबल उच्च भएको छ । वनभित्र तस्करहरूको प्रवेश र त्यहाँबाट दिनहुँ रूख काट्ने अनि गोलिया काठको निकासीले वन जोगाउने जिम्मेवारी लिएकाहरूको नियतमा खोट रहेको किटानी गर्न सकिन्छ । वन जोगाउन सक्रिय निकायसँग वन फडानीमा लाग्ने तस्कर र भरियाहरूको सूची नभएको होइन । तर व्यक्तिगत लाभहानि मात्र हेरेका सुरक्षाकर्मीहरूले राष्ट्रको सम्पत्ति जोगाउने कार्यमा इमानदारिता देखाउन सकेका छैनन् । पर्सा जिल्लाको पर्सागढी नपादेखि ठोरी गापासम्मको वनसँग जोडिएका सखुवाप्रसौनी, पटेर्वासुगौली, जगरनाथपुर गापामा दैनिकजस्तो गोलिया काठ र साइकल बरामद भएका समाचारहरू आइरहन्छन् । वन फडानी नियन्त्रणमा हुँदो हो भने यस प्रकारका समाचारहरू बिरलै आउँथ्यो । तर गोलिया काठ र साइकल समातेर बहादुरी प्रदर्शन गर्नेहरू यस प्रकारका समाचारबाट उनीहरूको नियत उदाङ्गो भएको चाल पाइरहेका छैनन् । वन फडानीको यो कहालिलाग्दो दृश्य एकातिर छ भने अर्काेतिर बरामद सामानहरू पनि सुरक्षित राख्ने कार्य हुन सकेको छैन ।
    बरामद काठहरू समयमा लीलामी नहुँदा राखिएको स्थानमा सड्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । डिभिजन वन कार्यालयले बरामद काठ दुई वर्षदेखि लीलाम गरेको छैन । जसले गर्दा सब–डिभिजन कार्यालयहरूमा बरामद गरी राखिएका काठहरू सड्नेक्रममा छन् । वन रक्षाको दायित्व बोकेको वन व्यवस्थापन समूहको हविगत पनि उस्तै छ । पर्सामा साझेदारी वन अन्तर्गत सबैया, विन्दवासिनी कोइलाभार र गादीमाई साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति छन् । आप्mनो क्षेत्रको वन रक्षा गर्ने, त्यहाँको वनमा ढलेका रूखहरू, वन फडानीको क्रममा बरामद काठ, दाउराहरू सस्तो दरमा स्थानीय उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । तर साझेदारी वन समूहहरूले पनि दुई वर्षदेखि आप्mनो दायित्व निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा आमउपभोक्ताहरू पनि तस्करीको काठ, दाउरामैं आकर्षित हुुनुपरेको छ । साझेदारी समूहको यो चालाले उनीहरूको स्वार्थ वनको संरक्षण गर्नुभन्दा विनाशमा छ । 
    वन सबैको साझा सम्पत्ति हो र यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको कमी देखिन्छ । निकुञ्ज, वन र साझेदारी समूहले यसबारेमा सचेतना पैmलाउनुपर्छ । वन संरक्षण भएमा यसको उपभोग भावी सन्ततिले गर्नेछ । नत्रभने ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने श्लोक मात्र सुनाएर चित्त बुझाउनुपर्छ ।

Tuesday, December 10, 2019

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

    बाराको टाँगियाबस्तीमा निर्माण शुरू भएको राष्ट्रिय गौरवको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिमकालीन आदेशपछि स्थगित भएको छ । देशमा प्रजातन्त्र बहाली भएपछि भैरहवास्थित लुम्बिनी विमानस्थल र बारास्थित सिमरा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने विषयमा प्रयासहरू भएका थिए । सिमरा विमानस्थलको धावनमार्गको दिशा उत्तर–दक्षिण भएको कारण सो विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उपयुक्त ठहर नभएपछि टाँगियाबस्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रयास शुरू भएको हो । तत्कालीन अवस्थामा सरकारले देशका विभिन्न आठ स्थानको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो, जसमा सबैभन्दा उपयुक्त टाँगियाबस्ती ठहर गरियो । भौगोलिक र प्राविधिकरूपमा टाँगियाबस्ती अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि उपयुक्त ठहर भएपछि २०५२ सालदेखि सो स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकारले पहल शुरू गरेको हो । लुम्बिनी विमानस्थलमा छिमेकी भारतको आकाश प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाको कारण प्राविधिक चयनमा पर्न सकेन । त्यतिखेर नै निर्माण शुरू भएको गौतम बुद्ध विमानस्थल अहिले उद्घाटनको अन्तिम तयारीमा छ । सोहीअनुरूप अहिलेसम्म बाराको टाँगियाबस्तीमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण भइसक्नुपर्ने हो । तर राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको उदासीनताको कारण २०६६ सालमा डिपिआर तयार गरियो भने अहिलेसम्म चार किल्ला निर्धारण र मुआवजा दिनेबाहेक खासै प्रगति हुन सकेको छैन ।
    मुआवजा दिने कुरामा पनि टाँगियाबस्तीमा विवाद विद्यमान छ । सो ठाउँमा रहेका १४५६ घरधुरी मुआवजाभन्दा फरक स्थानमा प्रति घरधुरी ५ कट्ठा जग्गाको माग लिएर बसेका छन् । नेकपाको दुई तिहाइ सरकारले यो विमानस्थलको निर्माणमा रुचि देखाएको छ । यसै सरकारका तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले सात वर्ष अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण पूरा गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर उनको मृत्युपछि सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका योगेश भट्टराईले निर्माणस्थलको अवलोकन गरेर पाँच वर्षभित्र विमानस्थल सञ्चालनमा आउने उद्घोष गरेका छन् । टाँगियाबस्तीमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषयमा एक चरण प्रदेश सरकारका वन तथा पर्यटनमन्त्री रामनरेश राय यादव र नेपाली काङ्गे्रसका प्रभावशाली नेता शेखर कोइरालाले रूख कटानको विषय उठान गरेर सिन्धुली अथवा तराईको अन्य भाग जहाँ ठूलो मात्रामा रूख कटान गर्न नपरोस् त्यस्तो स्थानमा विमानस्थल बनाउन उचित हुने अभिव्यक्ति दिएर विवाद सृजना गराएका थिए । अहिले उनीहरूले आप्mनो अभिव्यक्तिमा सुधार गरिसकेका छन् । रूख काट्दा त्यसले पर्यावरणमा पार्ने असरबारे बहस अब उपयुक्त देखिन्न । किनभने डिपिआर बन्नुअघि प्राविधिकहरूको परामर्शबाटै स्थानको टुङ्गो लागेको हो । यसबाहेक त्यहाँको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पनि भइसकेको छ ।
    अब त्यहाँ सक्दो चाँडो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सबैले दबाब सृजना गर्नुपर्ने बेला आएको छ । विज्ञहरूको राय पनि यस्तै छ । सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मङ्सिर २९ गते बहस पैरवी हुन्छ । अन्तरिम आदेश अवधिभर मात्र काम रोकिएको हो । यससम्बन्धी यथेष्ट प्रमाणहरू अदालतमा पेश गर्दा त्यसको निराकरण हुन्छ नै ।

Monday, December 9, 2019

फेरि गाँजाखेती फस्टायो

फेरि गाँजाखेती फस्टायो

    पर्सा जिल्लाबाट उन्मुलन नै भइसकेको गाँजाखेती पुनः शुरू भएको छ । यो राम्रो सङ्केत पक्कै होइन । करीब एक दशकअघि उन्मूलन भएको गाँजाखेती फेरि शुरू हुनुका विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन् । पहिलो कारणको रूपमा मकवानपुर र धादिङमा गाँजाखेती नरोकिनु नै हो । त्यहाँ उत्पादित गाँजा, चरेस अहिलेसम्म पनि लोथर र मनहरी भएर जङ्गलको बाटो हुँदै पर्साका विभिन्न स्थानमा आउने र यहाँबाट भारत पु¥याउनेक्रम जारी छ । पर्सामा गाँजाखेती नभएपछि भारतमा यसको माग बढेको र त्यससँगै महँगो पनि भएको हो । एक दशकअघि १–२ सय भारु प्रतिकिलोमा पाइने गाँजा अहिले महँगो भएर प्रतिकिलो रु बीस हजारसम्म पुगेको छ । मकवानपुर र धादिङबाट भित्रिने गाँजा, चरेस भारत पु¥याउने प्रमुख मार्ग अहिले पनि पर्सा जिल्ला नै हो । आप्mनो गाउँठाउँबाट गाँजा, चरेस भारत गइरहेको र यसको कारोबारमा संलग्न हुनेहरू रातारात धनी भएको देख्नेहरू पुनः गाँजाखेतीतर्पm उन्मुख हुन लागेका छन् । अर्काे कारण वीरगंज चिनी कारखाना बन्द भएपछि नगदेबालीको रूपमा उखुखेती गर्नेहरू त्यतिबेला गाँजाखेतीतर्पm आकर्षित भए । त्यसपछि किसानहरू सूर्य नेपालको कारण सुर्तीखेतीतर्पm आकर्षित हुन पुगे । यही कारणले २०६५ सालतिर पर्सा प्रहरीले चलाएको गाँजाविरुद्धको अभियान सार्थक भयो र गाँजाखेती गर्नेहरू सुर्तीखेतीतर्पm आकर्षित भए।
    नगदेबालीमा सुर्तीखेती अहिलेसम्म पर्सेली किसानहरूको लागि लाभदायक भएको छ । तर यस वर्ष सूर्य नेपालले समेत दोस्रो सिजनको सुर्तीखेती नगर्न अग्रीम सूचना जारी गरेपछि सुर्तीखेतीमा आकर्षित किसानहरू नै गाँजाखेती गर्न बाध्य भए । सुर्तीखेती हुने पर्साको ठोरी, जीराभवानी, पटेर्वासुगौली गापा र पर्सागढी नगरपालिकामा गाँजाखेती फस्टाएको छ । जङ्गलसँग जोडिएका यी ठाउँहरूमा नगदेबालीको विकल्प नदेखिनु र मकवानपुर, धादिङबाट आउने गाँजा, चरेसका कारोबारीहरू आर्थिकरूपमा मजबूत हुनुले पर्सेली किसानहरूलाई गाँजाखेती गर्न उस्काएको हो ।
    गाँजाखेती गर्दा प्रहरी–प्रशासनबाट हेपिनुपर्ने, कानून उल्लङ्घन गरेको कसूरमा दण्ड सजायको भागी हुनुपर्ने जस्ता कारणले गाँजाको विकल्प खोजेर किसानहरू एक दशकसम्म उखु र सुर्ती खेती गरेर गुजारा गर्दै आएका
थिए । तर वैदशिक रोजगारबाट समान परिश्रम गर्दा बढी पारिश्रमिक जुट्दा युवाशक्ति विदेश पलायन भएभैंm अहिले मकवानपुर र धादिङबाट आउने गाँजा, चरेसबाट भरिया, मालिक दुवैको आर्थिक अवस्था सुदृढ भएको
देखेका पर्सेली किसानहरू गाँजाखेती गरेर कमाउने सोचमा छन् । पर्साबाट गाँजाखेती उन्मूलन गर्न सकेको सरकारले मकवानपुर, धादिङमा भने यसविरुद्ध अभियान चलाउन सकेन । फलतः पर्सामा गाँजाखेतीतर्पm आकर्षण बढ्न थालेको छ ।
    गाँजा, चरेसको कारोबार हुँदा पर्सा जिल्लामा अपराधले पनि प्रशय पाएको थियो । अथाह सम्पत्ति जुटेपछि
अपराधले पनि प्रशय पाउँछ नै । विगत एक दशकमा पर्साको अपराध सूची हेर्ने हो भने जघन्य अपराधमा निकै कमी आएको पाइन्छ । तर गाँजाखेती हुने हो भने यो सूचाङ्कविपरीत नतीजा आउन थाल्छ । तसर्थ पर्सा जिल्लामा पुनः फस्टाउन थालेको गाँजाखेती रोक्नुको साथै अन्यत्र हुने गरेको गाँजाखेतीविरुद्ध अभियान चाल्नै पर्ने समय आइसकेको छ ।

Sunday, December 8, 2019

   तराईमा झोलुङ्गे पुल

तराईमा झोलुङ्गे पुल

    पर्सा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा झोलुङ्गे पुलको निर्माण भएको छ। स्थानीय तह गठनपछि जिल्लाका पाँचभन्दा बढी स्थानमा झोलुङ्गे पुलको निर्माण भएको पाइएको छ। झोलुङ्गे पुल निर्माणमा गाउँपालिकादेखि नगरपालिका पनि लागिपरेका छन्। आममानिसलाई खोला तरेर जानको लागि असुविधा नहोस् भनेर आवतजावतको व्यवस्था मिलाउनको लागि झोलुङ्गे पुलको निर्माण गरिएको हो। झोलुङ्गे पुलको निर्माणपछि जिल्लाका थुप्रै खोलामा आवतजावतको लागि सहजता भएको छ। तर झोलुङ्गे पुलको निर्माणले पक्की पुल बन्ने आधारलाई पनि पछाडि पारेको छ। झोलुङ्गे पुल खासगरी पहाडी क्षेत्रका खोलाहरूमा प्रयोग हुन्छ। पहाडी क्षेत्रमा पुल निर्माणको लागि ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ। यसको अलावा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरू यत्रतत्र छरिएर बसेका हुन्छन् र त्यहाँ उनीहरूलाई बस्तीपिच्छे पुल निर्माण सम्भव हुँदैन। सरकारले ठूलो बस्ती भएका क्षेत्रमा खोला वारिपारिका लागि पुलको निर्माण गरे पनि सानो बस्तीमा आवागमन सहज बनाउनका लागि झोलुङ्गे पुलको निर्माण गरेको हुन्छ। पहाड, हिमालमा रहेका खोलाहरूमा पुल निर्माण गर्न समस्या छ र त्यहाँ सरकारले मानिसहरूको आवतजावत सहज बनाउनका लागि झोलेङ्गे पुल बनाइदिएको छ। भौगोलिक विकटता भएका पहाड तथा हिमाली क्षेत्रका खोलामा झोलुङ्गे पुल उपयोगी देखिएको छ। भौगोलिक विकटता भएका कतिपय पहाडी र हिमाली भागमा अहिले पनि पक्की र झोलुङ्गे पुलको निर्माण हुन नसक्दा तुइनबाट जोखिमपूर्ण आवागमन गर्नुपर्छ। भौगोलिक कारणले झोलुङ्गे पुलको निर्माण पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हुनु अस्वाभाविक होइन।
    तर तराई समथर भूमि हो। यहाँ भौगोलिक विकटता पहाड र हिमालजस्तो छैन। तर पनि झोलुङ्गे पुलको निर्माण भइरहेको छ। यसको एउटै कारण हो पक्की पुलको निर्माणमा सरकार उदासीन हुनु। लामो समयसम्म तराईका विभिन्न खोलामा पक्की पुल निर्माण भएन। केही खोलामा पक्की पुल निर्माण भएपनि केहीमा निर्माणको लागि शिलान्यास भए तर पुल बनेन। टाढा नजाऔं पर्साको श्रीसिया र तिलावे नदी, बाराको त्रिवेणी र दुधौरा नदी उदाहरण हुन्। तिलावे नदीमा लामो समयसम्म पुल बनेन। कुनै बेला ती पुलहरू चुनावी मुद्दा पनि बने। काठको पुललाई पक्की बनाउने वाचा गर्दै कैयौंपटक नेताहरूले चुनाव पनि जिते। तर पक्की पुलको निर्माण भने निकै ढिलो भयो। समग्रमा डेढ दशकभन्दा बढी भएको छैन होला पक्की पुल बनेको। पक्की पुल बनेको तिलावेमा अहिले अर्काे पक्की पुल निर्माणको क्रममा छ। तत्कालीन अवस्थामा पुल मात्र बन्यो, भविष्यलाई हेरेर बढी भार क्षमता र फराकिलो किसिमको पक्की पुल बनेन। राजनीति गर्नेलाई पक्की पुल बनाएको डङ्का पिट्नुथियो, जनता पनि पक्की पुल बनेको कुरामा मात्र रुमलियो।
    झोलुङ्गे पुल पनि त्यतिखेरको काठेपुलभन्दा फरक होइन । पाँच, दश गाउँको मोटरसाइकल, साइकल र पैदल यात्रीहरूको लागि आवतजावत सहज बनेको छ। तर विकासको
बाधक भएको कसैले महसूस गरेका छैनन्। झोलुङ्गे पुलको निर्माणपछि पक्की पुल बन्ने कुरा ओझेलमा परेको
धेरैले बुझेका छैनन्। किनभने यहाँ भौगोलिक विकटता
छैन जसले पक्की पुलको निर्माण महँगो होस्। झोलुङ्गे पुल बनाउनुको साटो पक्की पुलको निर्माण गरिएको भए दुई चक्केको आवागमन मात्र भइरहेको स्थानमा चार चक्के पनि गुड्थे ?

Friday, December 6, 2019

स्याबास खेलाडी

स्याबास खेलाडी

    नेपालले १३औं दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता ९साग०मा इतिहास रचेको छ । पहिलो इतिहास रच्दै नेपालले १३औं सागमा सयभन्दा बढी पदक जितेको छ भने दोस्रो इतिहास रच्दै आजसम्मको साग प्रतियोगितामा सबैभन्दा बढी स्वर्ण पदक जितेको छ । नेपालले शुक्रवारसम्म ३९ वटा स्वर्ण पदक जितिसकेको छ र जित्नेक्रम पनि जारी राखेको छ । यसअघि नेपालमा सन् १९९९ मा आयोजित सागमा नेपालले ३१ वटा स्वर्ण पदक जितेको इतिहास छ । सागको सुरुआत पनि नेपालबाटै सन् १९८४ मा भएको हो । सन् १९८२ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित एशियाली खेलकूद प्रतियोगितामा दक्षिण एशियाली राष्ट्र ९सार्क०का खेलाडीहरूले थोरै मात्र पदक ल्याएपछि सार्क राष्ट्रहरूको छुट्टै खेलकूद प्रतियोगिताको अवधारणा ल्याउँदै सन् १९८४ मा काठमाडौंमा पहिलो सागको आयोजना गरिएको थियो । सो प्रतियोगितामा पाँचवटा राष्ट्र भारत, नेपाल, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र पाकिस्तान समावेश थिए ।
    सागको शुभारम्भ भएको पहिलो वर्षपछि भुटान र माल्दिभ्स पनि समावेश भए अनि पछिल्लो समयमा अफगानिस्तान पनि समावेश भएको छ । पहिलो सागमा नेपालले चारवटा स्वर्ण पदक जितेको थियो । सागको पहिलो स्वर्ण पदक विजेता नेपालका बक्सिङ खेलाडी पुष्करध्वज शाही हुन् । बक्सिङमैं दोस्रो स्वर्ण दलबहादुर रानामगरले ल्याएका थिए । पहिलो सागमा बक्सिङ, भारोत्तोलन, पौडी, पूmटबल र एथलेटिक्स गरी पाँच विधाका खेल मात्र समावेश गरिएको थियो । ३५ वर्षको लामो यात्रा तय गरेर अहिले १३औं साग नेपालमा भइरहेको छ र यसमा ३० विधाका खेल समावेश गरिएका छन् । नेपालले १३औं सागमा तेक्वान्दोमा १२ र कराँतेमा १० गरी सर्वाधिक २२ स्वर्ण पदक पाएको छ । यसैगरी, उसुमा ५, साइक्लिङमा ४ र एथलेटिक्स र पौडीमा १र१ स्वर्ण पाएको छ । नेपालमा प्रतियोगिता भएकोले खेलाडीहरूको मनोबल उच्च छ र पदकहरू बढी ल्याएकामा दुई मत छैन । आयोजक राष्ट्रका खेलाडीहरू आप्mनो गृह मैदानमा धेरै पदक ल्याउन सफल भएको सागको इतिहासले पनि देखाउँछ । सागमा भारतको वर्चस्व रहँदै आएको छ र यसमा पनि उसैको अग्रता कायम छ । सार्क राष्ट्रमा भारत सबैथोकमा अन्य राष्ट्रको तुलना समृद्ध र सक्षम छ । तर उसको जनसङ्ख्याको तुलना गर्ने हो भने नेपाली खेलाडीले ल्याएको पदक यस मानेमा बढी हुन्छ । नेपाली खेलाडीहरू पछिल्लो समयमा खेलमा राम्रो ख्याति कमाउँदैछन् । देशको नाम खेलको माध्यमबाट पनि विश्वभर चिनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने काममा खेलाडीहरूको प्रयास सराहनीय मान्नुपर्छ । खेलमा लाग्नेहरूको भविष्य कुनै बेला राम्रो थिएन । उत्कृष्ट हुने खेलाडीहरूको जीवनशैली आर्थिक कारणले निकै कमजोर भएको र कति खेलाडीहरू भविष्य नदेखेर खेलबाट पलायन भएको अवस्था थियो ।   
    अहिले सरकारसँगको सहकार्यमा एन्फाले विद्यालय तहदेखि नै खेलमा लाग्ने विद्यार्थीहरूको लागि छुट्टै अध्ययनको व्यवस्था गरेको छ । आवासीय सुविधासहितको व्यवस्थाले खेलाडीहरूले खेलका साथै आप्mनो अध्ययन पनि पूरा गर्दैछन् । अनि खेलको माध्यमबाट पनि मनग्य आम्दानी हुने कुरालाई पछिल्लो समयमा नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलगायतले प्रमाणित गरेका छन् । अहिले तीन तहको सरकार छ । तीनै तहले खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने नेपाली खेलाडीले  आगामी सागमा झनै बढी पदक ल्याउने कुरामा दुई मत छैन ।

Thursday, December 5, 2019

भिस्वामा छानबीन हुनुपर्छ

भिस्वामा छानबीन हुनुपर्छ

    पर्साको भिस्वा बजार प्रहरीविरुद्ध तातेको छ । जिल्लाको भिस्वाका बासिन्दाहरूले चार दिनदेखि लगातार व्यापार व्यवसाय बन्द गरेर प्रहरीविरुद्धको आन्दोलनमा जुटेका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले छोरी भन्सार नाकामा जिल्ला प्रहरी प्रमुखको पुतलासमेत दहन गरेका छन् । जिल्लाको प्रहरी नेतृत्वबारे विभाग र मन्त्रालयमा गुनासो गर्न एउटा टोली सङ्घीय राजधानी काठमाडौंतर्पm हानिएको छ । भए छ के भने, भिस्वा बजारस्थित पसलअगाडि सडकमा सामान लोड एउटा ट्याक्टर रातिको समयमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर भन्सारमा बुझाइदियो । भारततर्पm सामान तस्करी गर्न लागेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीको भनाइ छ । मरिच, छोहोडा, विभिन्न शृङ्गारका सामग्री, कपडालगायतका सामानहरू १७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको रहेको र यति ठूलो परिमाणको सामान स्थानीय बजारमा बिक्री प्रयोजनका लागि नभई तस्करीको लागि भएको प्रहरीको दाबी छ । व्यापारीहरूले भने वीरगंजबाट लैजानेक्रममा अबेर भएकोले भोलिपल्ट मात्रै अनलोड गर्ने मनसायले सामान ट्याक्टरमा रहन दिएको जिकिर गरेका छन् । उक्त सामान २० जना स्थानीय व्यापारीहरूको भएको र सामानको बिलबिजकलगायत वैधानिक कागजात आपूmहरूसँग रहेको व्यापारीहरूको भनाइ छ । प्रहरीले सीमा क्षेत्रका व्यापारीलाई जानाजान नियतवश नै दुःख दिने गरेको व्यापारीहरूको आरोप छ ।
    यस किसिमको घटना यो पहिलो भने होइन । यसअघि इप्रका पोखरियाले पनि बिलबिजकसहितको सामान बाटैबाट नियन्त्रणमा लिएको भन्दै व्यापारी विरोधमा उत्रिएका थिए । त्यसैगरी, रौतहतमा पनि गत वर्ष यही प्रकृतिको घटना भएको थियो । पछि दुवै पक्षबीच सहमति भएर कुरा सल्टियो । भिस्वाका व्यापारीको जिकिर र प्रहरीको दाबी आआप्mनो ठाउँमा सही होला । भोलि यो समस्या पनि सहमतिमा सल्टिनुपर्छ, सल्टिन्छ नै । मुख्य कुरा सहमतिको आधारभन्दा पनि कानूनको आधारमा प्रहरी र व्यापारीबीचको कामकारबाई चल्नुपर्छ । ‘सहमति’ को अर्थ समझदारीमा रहनु अर्थात् ‘गिभ एन्ड टेक’को कुरा हो । प्रहरी र व्यापारीबीच लिनुदिनुको सूत्र लागू हुँदा मुलुकलाई फाइदा हुन्छ कि घाटा, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
    मुलुकमा सरकार, न्याय, कानून र प्रशासन छ भने यसपटकको घटनामा प्रहरी या व्यापारी जो दोषी छ, उसमाथि कडा कारबाई हुनुपर्छ । व्यापारी सही र प्रहरी गलत छ, तर प्रहरीको मन बढाउने काम भयो भने भोलि उसले रिस उठेको वा मन नपरेको हरेकलाई दुःख दिन थाल्छ । त्यसैगरी, व्यापारी गलत छ र प्रहरी सही छ, तर व्यापारीको मन बढाउने काम भयो भने त्यहाँ गैरकानूनी तवरको व्यापारले प्रश्रय पाउँछ । यसर्थ निष्पक्ष छानबीन हुनुपर्छ र जो गलत छ उसमाथि कानूनी कारबाई जरूरी छ । व्यापारीहरूसँग बिलबिजक हुनु मात्रै ठूलो कुरा होइन । को कसको सामान हो, उनीहरूको घर कहाँ छ, ट्याक्टर कुन ठाउँमा पुगेको थियो र वीरगंजबाट ट्याक्टर हिंडेको साथै भिस्वा पुगेको समय अवस्थालाई केलाएर हेरेमा कसको नियत के ? भन्ने तथ्य बुभ्mन सकिन्छ । प्रमाणविना शङ्काकै भरमा प्रहरीले  व्यापारीलाई दुःख दिनुहुँदैन । स्वदेशी उपभोक्तालाई मात्र हेरेर सीमावर्ती बजार मापन गर्न मिल्दैन । चाइनिज तथा नेपाली सामान साथै भारतमा केही महँगो पर्ने सामान भारतीय उपभोक्ताले पनि सीमावर्ती नेपाली बजारबाट खरीद गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैगरी, हामी पनि भारतीय सामान खरीद गर्न रक्सौल पुगिरहेका हुन्छौं ।

Wednesday, December 4, 2019

विकासमा अवरोध

विकासमा अवरोध

    कुनै पनि विकास निर्माणको उद्देश्य लक्षित वर्गको प्रत्यक्ष हित साथै समग्र जनता र राष्ट्रहितका लागि हुन्छ । उद्दाहरणको लागि वीरगंज–कलैया सडक निर्माणबाट प्रत्यक्ष फाइदा पाउने सोही क्षेत्रका बासिन्दा हुन् । साथै उक्त सडक सञ्चालनबाट हुने आर्थिक गतिविधिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा फाइदा पुग्छ, अनि त्यो फाइदाबाट समग्रमा मुलुकवासीको हित हुने हो । हाम्रो मुलुकमा योजना परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा मुख्यतः दुई किसिमका समस्या छन् । पहिलो समस्या लक्षित समुदाय वा योजना निर्माणस्थलका बासिन्दाबाट हुने अवरोध र दोस्रो सरकारकै विभिन्न अङ्गबाट हुने अवरोध । योजना निर्माणस्थलका बासिन्दाले जग्गा अधिग्रहणमा चित्तबुझ्दो मुआवजा नपाएको भन्दै अवरोध गर्ने परम्परा बनिसकेको छ । जतिसुकै राम्रो योजना र उचित मूल्याङ्कन राखिए पनि, मूल्याङ्कनमा चित्त नबुझेको गुनासो गर्दै अवरोध गर्नु स्थानीयको धर्म नै भएको छ । विकट कुनाकाप्चा एकान्तका जग्गाहरू सडक बन्ने भएपछि दाम बढेर माथि पुगेको हुन्छ । सडक बनिसकेपछि त झन् भाउ माथि पुग्ने नै भयो । रु एक लाख कट्ठामा नबिक्ने जमीन सडकका कारण रु १० लाख कट्ठा पुगेको हुन्छ । सडकमा गएको जमीनको दाम बचेको जमीनले उठाइदिन्छ, तर पनि मानिसलाई चित्त बुझ्दैन । मुआवजा चित्तबुझ्दो भएन भनेर खोचे थाप्नेहरू धेरै हुन्छन् । यस किसिमको प्रवृत्तिका कारण मुलुकमा धेरै योजनाहरू सम्पन्न हुनमा विलम्ब हुँदै आएको छ ।
    वीरगंज–ठोरी हुलाकी सडक दर्जनौं स्थानमा मुआवजाकै कारण अवरुद्ध छ । हुलाकी सडकको ट्र्याक खुलेर केही काम भएको कारण आज ठोरी, गर्दौलका भित्री खेतदेखि सुवर्णपुरलगायतका स्थानहरू वीरगंजको नजीक र सहज भएको छ । सडक नहुँदा त्यहाँको अवस्था के थियो, त्यहीका बासिन्दालाई थाहा छ । फेरि पनि आज त्यहाँ ‘उचित मूल्याङ्कन पाइएन’ भन्ने जग्गा अधिग्रहणकै खिचलो छ । त्यसैगरी धादिड्ढो नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग दशकौंदेखिको सपना हो । अहिले योजना लागू भएर सुरुङ खन्नेक्रममा मुआवजाकै खिचलो छ । त्यहाँ ऐलानी जग्गा अधिग्रहण गर्न पनि सरकारलाई गा¥हFे भयो । ‘पहिले लालपुर्जा देऊ, त्यसपछि मुआवजा देऊ’ अनि मात्रै सुरुङ खनिनुपर्ने जग्गा उपभोगकर्ताहरूको माग छ । त्यसै त जुन मुलुकमा जमीन निजी हुँदैन वा निजी उपभोग तथा बेचबिखन हक हस्तान्तरण अधिकार रहे पनि राज्यलाई आवश्यक परेको अवस्थामा जुनसुकै बेला जग्गा खाली गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, त्यस्ता मुलुकहरूमा विकासको गति तीव्र देखिन्छ । चीन, जापान, थाइल्यान्डलगायतका मुलुकहरू यसका उदाहरण हुन् ।
    योजना अवरुद्ध गर्न सरकारी निकायहरू झन् कम छैनन् । ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको आयोजनामा वन मन्त्रालय अवरोध बनेको हुन्छ । सडक विभागको काममा जलस्रोत मन्त्रालयले बाधा तेर्साउँछ । पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको योजनामा स्थानीय विकास मन्त्रालयले अवरोध खडा गरिरहेको हुन्छ । एउटा विभागले अर्को विभागको कुनै काम फुकाउँदा जति झमेला गरेको हुन्छ, अर्कोले पनि आप्mनो मौका परेपछि त्यसैगरी सताएर बदला लिन खोज्छ । उदाहरणको लागि निजगढको रतनपुरी सडकलाई लिन सकिन्छ । सडक निर्माणको योजना परेर ठेक्कापट्टा भई काम शुरू गर्दा वनले रूख हटाइ दिएन । यो तरीकाले विकास निर्माण कार्य कहिल्यै अगाडि बढ्न सक्दैन । यसर्थ राष्ट्रिय योजनाहरूको स्वीकृत, कार्यान्वयन तथा निर्माण इजाजतमा एकद्वार प्रणाली जरूरी छ ।

Tuesday, December 3, 2019

नेकपालाई झटका

नेकपालाई झटका

    दुई तिहाइको सरकार हाँकिरहेको नेकपालाई उपनिर्वाचनको परिणामले गतिलो झटका दिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको १ स्थान, प्रदेशसभा सदस्यको ३ स्थान, एउटा नगरपालिका, ४ वटा गाउँपालिका र वडाध्यक्षहरूको समेत ५२ स्थानमा निर्वाचन भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको सिट सुरक्षित राख्न सके पनि प्रदेशसभा र नगरपालिकाको चुनावमा नेकपालाई निराशा हात लागेको छ । आप्mनै सिट गुमाउनुपरेको छ । रिक्तमध्ये प्रदेशसभामा ५० प्रतिशत सिट नेकपाको गुम्यो । दुई वर्षअघि भएको प्रदेश चुनावमा नेकपाले दाङ ३ (ख) र भक्तपुर १ (क) मा जितेको थियो । उपचुनावमा उसले दाङ मात्रै सुरक्षित राख्न सक्यो । भक्तपुरमा नेपाली काङ्ग्रेस नसोचेको मतान्तरले विजयी भयो । त्यसैगरी, २०७४ मा नेकपाले जितेको धरान नगरपालिकामा तीन दशक लामो लालकिल्ला तोड्दै नेकाले झन्डा फहरायो । यतिबेला अरू स्थानमा पनि चुनाव हुने हो भने शायद अधिकांश स्थानमा नेकपाको साँवा गुम्छ भन्ने अडकलबाजी लगाइन थालिएको छ ।
    सम्पन्न उपचुनावमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेश र नगरको परिणामले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई भने सकारात्मक सङ्केत दिएको छ । ‘नेकपाप्रति जनविश्वास गुमेको अवस्थामा विकल्प नेका नै हो’ भन्ने स्पष्ट सङ्केत मतपरिणामले दिएको छ । नेकपा र नेकाबाहेकका अन्य दलहरूले प्राप्त गरेको मतले पनि यस कुरालाई पुष्टि गर्छ । वैकल्पिक शक्तिको रूपमा खडा हुने उद्घोष गरेका अन्य राजनीतिक दलहरूले उल्लेखनीय मत नभई झिनो मत प्राप्त गरेका छन् । अन्य विकल्परहित अवस्थामा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष एक तराजुका दुई पाला हुन् । सत्तापक्ष हलुको भइदिंदा प्रतिपक्षको जनमत भारी हुन्छ । त्यसैगरी, सत्तापक्ष्Fको कामकारबाई तथा प्रस्तुति गहकिलो हुन सक्यो भने प्रतिपक्ष स्वतः हलुका पर्छ । कुनै पनि मुलुकको राज्यशक्ति, स्रोतसाधन तथा तालाचाबी नै सत्तापक्षको हातमा हुने हुँदा त्यहाँको नागरिकले सबैभन्दा पहिले सत्तापक्षसँगै सकारात्मक निर्णयको अपेक्षा गरेको हुन्छ । जनअपेक्षा र संवेदनशीलतालाई बुझेर निर्णय लिन सक्ने सत्ता लामो समयसम्म टिकाउ हुन सक्छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षीलाई यो अवसर हुँदैन । सत्ताले कमजोरी गरे मात्रै प्रतिपक्षीको हातमा पर्ने हो ।
    यसपटक उपचुनावमा जनभावनाअनुरूपको उम्मेदवार दिन नसक्नु सत्तासीन नेकपाको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । जुनसुकै पार्टीमा भएपनि मतदाता पहिले मानव हुन्, त्यसैले सबैभन्दा पहिले मानवीय समवेदना रहन्छ । भक्तपुर र धरान नगरपालिकामा दिवङ्गत जनप्रतिनिधिकी विधवा योग्य छँदाछँदै र दाबी गरिरहेकै अवस्थामा पनि टिकट नदिएर पार्टीले उपेक्षा गरेको परिणाम मतदाताले दिएका हुन् । भक्तपुरमा त गम्भीर भूल नै ग¥यो । हिजो संयुक्त पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार हरिशरण लामिछानेलाई विभिन्न दोष र आरोप लगाउँदै बागी बनेका डिपी ढकाललाई यसपटक पार्टीले चोख्याउँदै टिकट दियो । स्व. लामिछानेप्रति श्रद्धाको आँसु सुक्न नपाउँदै उनैको प्रतिद्वन्द्वीलाई मत दिन मतदाताले चाहेनन् । ‘ठूलो पार्टी हो, जसरी पनि जितिन्छ’ भन्ने घमण्ड नेकपाको हारको प्रमुख कारण हो । अर्कोतर्पm पार्टी एक भएपनि माओवादी पक्षधर नेता, कार्यकर्तालाई कतिपय मतदाताले अभैm पचाउन सकेका छैनन् । त्यसैगरी, सङ्घीय सत्ताले उल्लेखनीय काम देखाउन नसक्नु र मन्त्री नियुक्तिलगायत आन्तरिक विवादलाई पनि हारको कारण मान्न सकिन्छ ।

Monday, December 2, 2019

मतदातामा निराशाको सङ्केत

मतदातामा निराशाको सङ्केत

    सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको पहिलो उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको १ सिट, प्रदेशसभा सदस्यको ३ सिट, स्थानीय सरकार प्रमुखको ३ सिट साथै उपप्रमुखको एक सिट र बाँकी वडाध्यक्षहरूको समेत ५२ सिटको लागि उपचुनाव भएको थियो । सम्पन्न उपनिर्वाचन हालसम्म मुलुकमा भएका निर्वाचनहरूमध्ये स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भएको विश्लेषक र पर्यवेक्षकहरूको ठहर छ । चुनाव सम्पन्न भएका स्थानहरूमा मतगणनापछि हारजितको पैmसला पनि भइसक्यो, कतैबाट कुनै पक्षले पनि निर्वाचनमा धाँधली भएको वा परिणाममा आप्mनो मन्जुरी नरहेको भन्ने आवाज उठाएका छैनन् । यसर्थ निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूको विश्लेषण सही रहेको पुष्टि हुन्छ ।
सीमित स्थानमा चुनाव हुँदा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरू एवं पर्यवेक्षकहरूले समेत सूक्ष्म दृष्टि लगाउन सहज थियो । अतः गडबडी भए बाहिर आउन सक्थ्यो । निर्वाचनको लागि आवश्यक मात्रामा जनशक्ति तथा सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्न सहज थियो ।
    सम्पन्न उपचुनावमा कुल मतको ६५.७५ प्रतिशत मददान भएको थियो । मतदान भएका सिटहरूलाई केलाएर हेर्दा प्रतिनिधिसभा सदस्यको सिटमा कास्की जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं.२ मा ६५ प्रतिशत मतदान भएको देखिन्छ । त्यसैगरी, प्रदेशसभा सदस्यको सिटमध्ये भक्तपुरमा ७० प्रतिशत, बागलुङमा ६१ प्रतिशत र दाङमा ६७ प्रतिशत मतदान भएको थियो ।  समग्र  अनुपातमा ६५.७५ प्रतिशत मतदान भयो । २०७४ सालमा सङ्घीयसभा र प्रदेशसभा सदस्यको संयुक्त निर्वाचन हुँदा ६८.६३ प्रतिशत मतदान भएको थियो । पहिलेभन्दा अहिले ३ प्रतिशत कम मतदान भएको देखिन्छ । उपनिर्वाचनमा स्थानीय तह प्रमुख र उपप्रमुखको चुनावमा पनि ६७ प्रतिशत मात्रै मतदान भएको पाइयो । २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा न्यूनतम ७०.५ प्रतिशत मतदान भएको थियो । त्यतिबेला तीन चरणमा गरी भएको निर्वाचनमा  दोस्रो चरण अन्तर्गत ३५ जिल्लामा ७०.५ प्रतिशत मत खसेको थियो । त्यसैगरी, पहिलो चरणको ३४ जिल्लामा ७१ प्रतिशत र तेस्रो चरणमा प्रदेश नं. २ का ८ जिल्लामा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ७७ प्रतिशत मतदान भएको थियो । यसरी हेर्दा २०७४ सालमा भन्दा अहिले स्थानीय तहमा ३.५ देखि १० प्रतिशतसम्म कम मतदान भएको छ ।
    जन बलमा ल्याइएको परिवर्तित शासन प्रणाली र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता रहेको बेला मतदान प्रतिशत बढ्ने अपेक्षा गरिन्छ । सोविपरीत दुई वर्षको अन्तरमा यति धेरै ¥हास आउनुले मतदातामा निराशा छाएको सङ्केत स्पष्ट छ । सम्पन्न उपचुनाव भयरहित शान्तिपूर्ण त भयो नै, मौसम पनि अनुकूल थियो । आप्mनो ठाउँभन्दा बाहिर रहेकाहरूलाई घरसम्म पुगेर मतदान गर्ने वातावरण विगतको भन्दा राम्रो थियो । चुनाव थोरै स्थानमा भएकाले सवारीसाधनको उपलब्धता, कार्यरत स्थानबाट छुट्टी वा फुर्सद मिलाउन सजिलोको साथै जनस्तरमा प्रचारप्रसार पनि बढी नै थियो । एउटा वडामा चुनाव भएपनि जिल्लाभरिकै नेता तथा कार्यकर्ताहरूले बाहिर रहेका आआप्mना मतदाताहरूलाई खबर गर्ने लहर राम्रै चलेको थियो । तब पनि पहिले जति मतदान हुन सकेन । जनतामा निराशा जाग्नु लोकतन्त्रको लागि खतराको सङ्केत हो । मुलुकका राजनीतिक दलहरूले यस सङ्केतलाई बुझेर यथाशीघ्र आप्mनो कमीकमजोरीको आत्मसमीक्षा गर्दै सच्याएर अगाडि बढ्न जरूरी छ ।

Thursday, November 28, 2019

प्रदेश २ मा विकास निर्माण

प्रदेश २ मा विकास निर्माण

    मुलुकको सत्तासीन दल नेकपाले प्रदेश २ अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनसभा कार्यक्रम सम्पन्न ग¥यो। निजगढमा भएको सभामा सो पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले सम्बोधन गर्दै विकास निर्माणसँग आप्mनो लभ परेको दाबी गरे। पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान सरकारले प्रदेश नं २ मा विकासको क्रान्ति नै ल्याउने भन्दै विकास निर्माणबाट यस प्रदेशको मुहार परिवर्तन गरिने बताएका छन्। विकासको मार्गबाट प्रदेश २ मा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अध्यक्ष्F दाहालले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
    हिजोका दिनमा ११ वर्षसम्म जनयुद्ध हाँकेर ध्वन्सको राजनीति गर्दै हिंडेका अध्यक्ष प्रचण्डको नारा नै थियो ‘ध्वंसपछि निर्माण’ अर्थात् ‘निर्माणका लागि ध्वंस गरौं।’ प्रचण्डको अभिव्यक्तिले अब निर्माणको बेला आएको हो त ? नागरिकमा कौतुहलता जागेको छ। निजगढको कार्यक्रम दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच सहमति भएर कार्यकारी अध्यक्षको पदभार ग्रहण गरेपछिको पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रम हो। महŒवपूर्ण सभा भएकोले यसमा जाहेर भएका प्रतिबद्धताहरू अधिकांश कार्यान्वयन  होला कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। मुलुकका ७ वटा प्रदेशमध्ये नेकपा सबैभन्दा कमजोर प्रदेश नं. २ मा छ। तीनै तहको चुनावमा यहाँ नेकपाले अपेक्षाकृत मत पाउन सकेन। यस प्रदेशका जनतालाई आपूmतर्पm आकर्षित गर्न वर्तमान सङ्घीय सरकारले केही त गर्नैपर्छ। यसको लागि विकास निर्माण सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। दुवै अध्यक्षमा प्रदेश २ मा केही गरौं भन्ने सोच पलाएको हो भने निश्चितरूपमा सार्थकता हासिल गर्न सकिन्छ। मुलुक उपनिर्वाचनको संघारमा छ। प्रदेश २ मा पनि चुनावको माहोल छ। त्यसलाई आपूmतर्पm तान्नको लागि यदि चाल मात्रै चलेको हो भने भाषण केवल भाषणमैं सीमित रहन पनि सक्ला। चुनावको बेलामा भनिएका कुरा र  प्रतिबद्धताहरू अधिकांश पूरा हुँदैनन्। निजगढको सभा पनि त्यस्तै किसिमको चुनावीसभा मात्रै नहोला भन्न सकिन्न।
    अध्यक्ष प्रचण्डको आश्वासन र प्रतिबद्धता पूरा गर्न असम्भव चाहिं छैन। ‘काठमाडौं–निजगढ दु्रत मार्ग परियोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हुलाकी राजमार्ग, रेलमार्ग’लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, त्यसैगरी ‘आर्थिक क्षेत्र
(सेज), सुनकोशी—मरिन डाइभर्सन, कोशी—कमला डाइभर्सन, व्यापारिक मार्ग विस्तार, बकैया निजगढदेखि गौरसम्म सडकसहितको तटबन्ध योजना, सिम्रौनगढ–जीतपुर–सिमरा मेगासिटी, निजगढ, महागढीमाई, चन्द्रपुर स्मार्टसिटी, वीरगंज, जनकपुर, कलैयालगायतका शहरको व्यवस्थित विकास, चुरे संरक्षण र पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिको विकाससहित समृद्धिका योजनाहरू’ नाम मात्रै सुन्दा पनि यस क्षेत्रका बासिन्दाको मन प्रफुल्ल हुन्छ। अधिकांश योजना सरकार र निर्माण कम्पनीको लापर्बाहीको कारण गति लिन सकेको छैन। वीरगंजलगायतका व्यवस्थित शहरको योजना सरकारी विलम्बताकै कारण पछि परेको छ। हुलाकी सडक निर्माण स्थलमा पनि सरकारकै विभिन्न विभाग र निकायहरूले बखेडा खडा गरेको छ। यसलाई सरकारले ध्यान दिने, पर्याप्त बजेट विनियोजन र अनुगमन गर्ने, निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गर्ने हो भने विकास निर्माणले साँच्चिकै गति लिन सक्छ। यसमा स्थानीय बासिन्दाले विवादका लागि विवाद गर्ने परम्परालाई त्याग्न सक्नुपर्छ। उल्लिखित आयोजनाहरू सम्पन्न भएपछि प्रदेश नं. २ को कायापलट त छँदैछ, यसले मुलुकको समग्र विकासमा महŒवपूर्ण योगदान पुग्नेछ।

Wednesday, November 27, 2019

 उपचुनाव

उपचुनाव

    यही मङ्सिर १४ गते शनिवार हुने निर्वाचनका लागि मौन अवधि शुरू भइसकेको छ। मतदानको दिनभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा पहिले लागू भई मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्म मौन अवधि जारी रहन्छ। यसबीचमा चुनाव प्रचारप्रसारसम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइँदैन। सो अवधिमा प्रचारप्रसारका कुनै गतिविधि भएमा निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत कसूर ठहर गरी कारबाईको व्यवस्था छ। यो व्यवस्था निर्वाचनको विश्वव्यापी मान्यतामा आधारित छ। स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयमुक्त र विवेकपूर्ण तरीकाले मतदान गर्न मौन समय चाहिने भएकोले यो व्यवस्था गरिएको हो। यस अवधिले मतदातालाई शान्तपूर्वक सोच्ने मौका दिन्छ, उम्मेदवारलाई पनि आप्mनो तयारीका बारेमा ठन्डा दिमागले समीक्षा गर्ने समय मिल्छ भने निर्वाचन आयोगलाई मतदानको तयारीसम्बन्धी अधूरो काम पूरा गर्न सजिलो हुन्छ। मौन अवधिको सबै पक्षले राम्रोसँग पालना ग¥यो भने मतदानको संघारमा कुनै पनि द्वन्द्व हुन पाउँदैन। यसो हुँदा मतदाताहरूलाई शान्तिपूर्णरूपमा स्वविवेकले मतदान गर्ने वातावरण बन्छ। जसले गर्दा असल नेतृत्व छान्न टेवा पुग्ने हुँदा लोकतन्त्रको स्थायित्व तथा दिगोपनको लागि फाइदा पुग्छ।
    विविध कारणले गर्दा रिक्त भएका सिटहरूमा बाँकी अवधिका लागि मुलुकका तीनवटै तहमा गरी ५१ स्थानमा उपनिर्वाचन हुँदैछ। प्रतिनिधिसभाको १, प्रदेशसभाको ३, स्थानीय तहमा नगरप्रमुख १, गाउँपालिका प्रमुख ३, उपप्रमुख १ र वडाध्यक्षको ४७ सिटमा चुनाव हुन लागेको हो। यो चुनाव मुलुकका राजनीतिक दलहरूको लागि जनमत परीक्षण हो। तीनै तहमा चुनाव भइरहेको कारण मतदातालाई तीनै तहको कार्य मूल्याङ्कन गर्ने अवसर जुरेको छ। यसपटकको चुनावमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कामको मिश्रित परिणाम मतदानमा प्रतिविम्बित हुन सक्ने सम्भावना प्रबल छ । कुनै पार्टीले सङ्घमा राम्रो भूमिका निर्वाह गरिरहेको होला तर उपचुनाव हुने स्थानीय तहमा उसको नराम्रो, अलोकप्रिय भूमिका रहेछ भने उसलाई वडाको चुनाव जित्न गा¥हो पर्छ। त्यसैगरी, स्थानीय तहले राम्रो काम गरिरहेको छ तर सङ्घीय अभिभारामा गएकाहरूले गति छाडा काम गरेको रहेछ भने सङ्घको चुनावमा मत पाउन गा¥हो हुन्छ।
    राष्ट्रिय मुद्दालाई छाडेर प्रदेश नं. २ को कुरा गर्ने हो भने यहाँको ८ वटा जिल्लामध्ये ७ वटा जिल्लामा चुनाव भइरहेको छ। धनुषाबाहेक महोत्तरीमा एउटा गापा अध्यक्ष र ३ वटा वडामा अध्यक्ष पदमा चुनाव हुँदैछ। त्यसैगरी, सिरहा, सप्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा एक/एक स्थानमा वडाध्यक्षको चुनाव हुँदैछ। एउटा वडाको चुनाव भएपनि सम्बन्धित जिल्लास्थित राजनीतिक दलका नेताहरू आआप्mनो पार्टीको तर्पmबाट कम्मर कसेर लागेका छन्। केन्द्रीय नेताहरूको दौडधुप पनि निकै रह्यो। जेहोस् चुनावमा मत माग्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संवैधानिक अधिकार हो। तर चुनावलाई प्रभावित पार्ने खेल कतैबाट भएमा त्यो उसैको लागि घातक हुनेछ। उपचुनावले अर्को चुनावलाई प्रभाव पार्न सक्दैन, तर यसबाट दलहरूलाई पाठ सिक्न भने सहज हुनेछ । उपचुनाव दल र दलीय नेताहरूको भूमिकाबारे कसी लगाउने मौका हो। जनभावना बुभ्mन र आप्mनो शैली सच्याउन उपचुनावले दल र नेताहरूलाई सघाउ पु¥याउँछ। कुनै पनि रूपमा चुनाव प्रभावित भयो भने निष्पक्ष मूल्याङ्कन आउन सक्दैन। आपूmलाई कसी लगाउन पनि दल र नेताहरूले उपचुनावलाई जतिसक्दो स्वतन्त्र वातावरणमा भयरहित बनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ।

Tuesday, November 26, 2019

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा

    पर्साका खोलाहरूमा ठेक्का नलागेपछि अनियमितता गर्नेहरूलाई ताक परेको छ । स्थानीय तह अन्तर्गतका खोलाहरूमा स्थानीय तह आपैंmले टेन्डर आह्वान गर्ने हो । तर सोभन्दा पहिले खोलाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन
(आइइई) आवश्यक पर्छ । खोलाको आइइई जिल्ला समन्वय समितिले स्वीकृत गर्छ । उसले पनि सङ्घ र प्रदेश सरकारको नीति, नियम तथा विनियममा नबाझिने गरी गर्नुपर्छ । यसको लागि कुन खोलाको प्रतिवेदन तयार गर्ने हो सोको प्रस्ताव स्थानीय तहले पठाउनुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदन तयार गर्दा कन्सल्टेन्सी नियुक्त गरेर परामर्श तथा प्राविधिक सहयोग लिन सकिन्छ । हरेक दुई वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने उक्त प्रतिवेदन पर्सामा पछिल्लोपटक नवीकरण नभएकोले समस्या आएकोे हो । स्थानीय तहले नै सक्रियता नदेखाएको जिल्ला समन्वय समितिको आरोप छ । आबादी र जङ्गलको सीमा, डिमरकेशनभन्दा    कम्तीमा एक किमि टाढा आबादीतर्पmबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न प्रदेश सरकारले निर्देशन जारी गरेको छ । अर्थात् आइइई अब जङ्गलभन्दा एक किमि टाढादेखिको क्षेत्रमा मात्रै तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
    स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारको निर्णयलाई मान्न आनाकानी गरिरहेको छ । यसअघि जङ्गलभित्र समेत यन्त्र, उपकरण प्रवेश गराएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिरहेको बानी परेकाहरू जङ्गलको छेउमा पनि जान नपाउने भएपछि असहज महसूस गरिरहेका छन् । प्रतिवेदन तयार गर्न स्थानीय तहले ताकेता नगरे जिल्ला समन्वय समितिको हिम्मत चल्दैन । प्रतिवेदन तयार गर्न परिचालन गरिने विज्ञ, प्राविधिक जनशक्ति र प्रशासन यत्तिकै परिचालन हुँदैनन् । लगानीको कुरा आएपछि जिसस पनि स्थानीय सरकारतर्पm नै आँखा सोभ्mयाउने हो । यो कुरा राम्ररी थाहा भएको स्थानीय तह, सकभर निर्माण सामग्रीको अभावमा जनाक्रोश बढोस् र त्यो दबाबका कारण प्रदेश सरकारको निर्देशन फिर्ता हुने अवस्था आओस् भन्ने चाहन्छ । नदी खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाएपछि निर्माणका प्रायः सबै काम प्रभावित भएका छन् । भवन निर्माण, ग्यावियन, ग्राभेल एवं कालोपत्रे, स्ल्याप, नाला तथा पुल निर्माणलगायत विकास योजनाहरू नदीजन्य पदार्थको अभावमा सम्पन्न हुन सक्दैन । निजीतर्पm पनि सोझासीधा सर्वसाधारणले घरनिर्माण गर्न सक्दैनन् । तर टाठा, बाठा, कानूनको नजरमा धूलो हाल्न सक्ने चतुर खेलाडीहरूको घर भने स्थानीय सामग्रीबाटै निर्माण भइरहेका हुन्छन् ।
    ‘नदी खोला जतन गर्न सके विकास र जतन गर्न नसके विनाश हो ।’ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सही बन्यो र सोअनुरूप उत्खनन गर्न सकियो भने यसले नदी नियन्त्रणको काम गर्छ । नदीको सतह अनावश्यक उकासिनुबाट रोक्नुका साथै बाढी नदीभन्दा बाहिर जाने खतरा न्यून हुन्छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको शुल्कबापतको रकमले तटबन्ध वा जनचाहना अनुसारको काम गर्न सकिन्छ । तर प्रतिवेदनविपरीत जथाभावी गरिंदा भूक्षय, नदीकटान, डुबानलगायतका विनाश शुरू हुन्छ । उत्खननका ठेकेदारहरूले अनुगमनको अभावमा जथाभावी गर्ने मौका पाइरहेका हुन्छन् । यसको निम्ति उनीहरूका लागि सबैभन्दा अनुकूल स्थान जङ्गलभित्र हो । जहाँ हतपत सर्वसाधारण पुग्दैनन् । यसैले उनीहरू जङ्गलभित्रै छिर्न चाहन्छन् । यसको कुनै तुक छैन । जङ्गलमा नपसेपछि नदी खोलाले नदीजन्य पदार्थ बहाएर आबादी क्षेत्रमा ल्याइदिन्छ । केही समय पर्खनुपर्छ, प्रदेशको निर्देशन सही छ ।

Monday, November 25, 2019

 चिकित्सा विद्यार्थीको आन्दोलन

चिकित्सा विद्यार्थीको आन्दोलन

    चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको आन्दोलन झन् चर्कंदै छ । आन्दोलनको कारण विद्यार्थीको परीक्षासमेत अन्योलमा परेको छ । सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुलेको र उक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्ने विद्यार्थीहरूको माग छ । सरकारले बितेको वर्ष काठमाडौ उपत्यकाभित्र एमबिबिएस अध्ययनको लागि रु ३८ लाख ५० हजार, उपत्यकाबाहिरका लागि रु ४२ लाख ४५ हजार र बिडिएसतर्पm अध्ययनको लागि रु १९ लाख ३२ हजार ६१२ शुल्क निर्धारण गरेको थियो । भर्ना शुल्क, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सामुदायिक तालीम, परीक्षा शुल्कसमेत यसैमा समावेश छ । तर शिक्षण संस्थाहरूले भने तोकेकोभन्दा बढी मनोमानी तरीकाले शुल्क असुल गरेको विद्यार्थीको गुनासो छ ।
    चिकित्साशास्त्र शिक्षाको शुल्क हरेक शैक्षिकसत्रमा आयोगले निर्धारण गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । शैक्षिकसत्र २०७६/०७७ को लागि आयोगले शुल्क निर्धारण गरेको छैन । यसबीच शिक्षण संस्थाहरूले मनोमानी गर्न राम्रो मौका पायो । अचाक्ली नै हुन थालेपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिए । अन्ततः आयोगले शैक्षिकसत्र २०७६/०७७ को लागि गत कात्तिकको शुरूमा शुल्क तोक्यो । एमबिबिएसको लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र रु ४० लाख २३ हजार २५० र उपत्यकाबाहिर रु ४४ लाख ३६ हजार २५ शुल्क तोकिएको छ । त्यसैगरी, बिडिएसको लागि उपत्यकाभित्र र बाहिर एउटै दर रु २० लाख १९ हजार ५८० शुल्क तोकिएको छ । बितेको शैक्षिकसत्रमा निजी मेडिकल कलेजहरूले तोकिएकोभन्दा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म रकम बढी असुलेको पाइएको सरकारद्वारा गठित छानबीन समितिको ठहर छ । तोकिएकोभन्दा २० लाख रुपैयाँसम्म बढी रकम लिएको आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूको भनाइ छ । बढी रकम तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्ने वा अर्को वर्षको शुल्कमा समायोजन गर्न मेडिकल कलेजहरूलाई सरकारले १५ दिने समय दिएको थियो । नटेरेपछि फेरि अन्तिम चेतावनी दिएको छ । अभैm पनि रकम फिर्ता भएको छैन । कतै आन्दोलनरत विद्यार्थीहरू कुटिएका त कतै मेडिकल कलेजको हाताभित्र अवैध हतियार फेला परेका कुराहरू आइरहेका छन् । उता सरकारका शिक्षामन्त्री र गृहमन्त्री मेडिकल कजेजका सञ्चालकहरूमाथि कसरी कारबाई गर्न सकिएला भन्ने परामर्शमा जुटेका छन् ।
    यी सबै लक्षणहरू मुलुकको लागि सकारात्मक होइनन् । बितेको वर्ष मात्र होइन, त्यसभन्दा पहिलेका वर्षहरूदेखि नै सरकारले तोकेकोभन्दा बढी रकम कलेजहरूले असुल्दै आएको कुरा लुकेको छैन । सरकारले नियम बनाउने वा तोक्ने मात्रै होइन कि, त्यसको कार्यान्वयनका लागि अनुगमन गर्न सकेन । कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयको भूमिका खै ? उसले पनि नियन्त्रण गर्न सक्ने थियो । गल्ती सबै पक्षबाट भएको छ । मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरू त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । एकातर्पm शुल्क बढी तिर्नुपरेको छ, अर्कोतर्पm अध्ययनको समयमा आन्दोलन गर्नुपर्दा समय र होस्टलबापतको थप लगानी खर्च भइरहेको छ । विद्यार्थी आन्दोलनलाई जिस्काउनुहुँदैन । समयमा समस्या समाधान नगरे गलत तŒवहरूले खेल्ने ठाउँ पाउँछन् । मेडिकल कलेजहरू पनि समाजका गहना हुन्, यसबाट सहुलियत स्वास्थ्य र शिक्षाबापत विदेशिने मुद्रा नियन्त्रण भएको छ । यसर्थ सरकार, मेडिकल कलेज र विश्वविद्यालयले लचकताका साथै समस्या समाधानतर्पm अग्रसरता देखाउनु सबैलाई हितकर छ ।

Sunday, November 24, 2019

 ठोरीमा कालोपत्रे

ठोरीमा कालोपत्रे

    ढिलै भएपनि ठोरीमा कालोपत्रे शुरू भएको छ। पर्सा जिल्लाको सबैभन्दा विकट र दुर्गम मानिएको ठोरी क्षेत्र कतैबाट पनि अन्यत्रको कालोपत्रेसँग जोडिएको छैन। पक्की सडक बनिसकेको स्थानबाट कालोपत्रे विस्तार गर्दै अगाडि बढ्ने परम्परागत तरीका हो। हिजोका दिनमा पर्सामा पनि जिल्ला सदरमुकाम वीरगंजबाट सडक निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने प्रयासहरू भएका थिए। यसो गर्दा ‘हिंड्दै छ पाइला मेट्दै छ’ को अवस्था रहयो। अगाडि नयाँ बनाउँदै जाँदा पछाडि पुरानो सडक भत्कँदै आउँथे। फेरि पछाडि फर्किएर मरम्मतसम्भार गर्नुपर्दा अगाडि बढ्ने काम अवरुद्ध हुन्थ्यो।  यसरी वीरगंजमा कालोपत्रे भएको दशकौं बितिसक्दा पनि पक्की सडक पोखरियासम्म पुग्न सकेन। अन्ततः वीरगंज– पोखरियाको लागि छुट्टै योजनाको जरूरी प¥यो। समस्या पर्साको मात्रै होइन, अन्यत्रको पनि अवस्था यही थियो। यो अवस्थामा वीरगंजबाट सडक विस्तार गर्दै ठोरी पुग्ने सपनामा देख्न पनि मूर्खता हो। त्यसैले उतिबेला चुनावमा मुख्य नारा नै ‘वीरगंज–ठोरी सडक’ थियो। त्यो नारा केवल चुनावको लागि मात्रै थियो। जसबाट मतदाताको ध्यान सजिलै आपूmतर्पm तान्न सकिने भएकोले राजनीतिका चतुर उम्मेदवारहरूले यही कार्ड प्रयोग गर्थे। ‘तिर्खाएर छटपटिएकालाई पानी’ तर त्यो आश्वासन केवल चुनावमा मात्रै सीमित रहन्थ्यो।
    पटकपटक चुनाव हारेकी तत्कालीन एमाले नेत्री उर्मिला अर्यालले आपूm अल्पकालीन स्थानीय विकासमन्त्री भएको मौकामा अर्को एउटा कार्ड शुरू गरिन्। “कालोपत्रे योजना शहरबाट होइन गाउँबाट शुरू हुन्छ, वीरगंजबाट होइन ठोरीबाट शुरू हुन्छ।” उनको पालामा तत्कालीन ठोरी गाविस–१ को चौतारीबाट करीब २ सय मिटर कालोपत्रे गर्ने काम पनि भयो। तर चुनावमा उनी पराजित भएसँगै त्यो योजना नै बेपत्ता भयो। आज त्यो कालोपत्रेको नामोनिशान छैन। यसरी पक्की सडक तथा कालोपत्रेको नाममा ठोरीवासीलाई मूर्ख बनाउने र उनीहरूको भावनासँग खेल्ने काम खुब भयो। हुलाकी सडक निर्माण हुने भएपछि सडकको नारा ओझेलमा परेको छ। अहिले ठोरीबाटै कालोपत्रे शुरू भयो।
    वीरगंज–गर्दौलदेखि ठोरीसम्मको भागमा करीब ६० किलोमिटर हुलाकी सडक दुईवटा निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाएका छन्। जीराभवानी र ठोरी गाउँपालिकाको सीमामा पर्ने चमरी होलदेखि उत्तर ठोरीको चौतारीसम्म ३२ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा कालिका/बानियाँ जेभीले सकारेको छ। चमरी होलदेखि पूर्व गर्दौलसम्म पप्पु कन्स्ट्रक्शनले ठेक्का सकारेको छ। ३० महीनामा सकाउनुपर्ने काम २२ महीना बितिसक्यो। समयको अनुपातमा केही विलम्ब गरेरै भएपनि कालिका/बानियाँले कालोपत्रे शुरू ग¥यो। यता पप्पुले जिम्मा पाएको सडक अभैm पनि साइकल, मोटरसाइकल चलाउन नमिल्ने अवस्थामा छ। काम कछुवा गतिभन्दा पनि विलम्ब छ। कुनै न कुनै अवरोध कहीं पनि हुन्छ तर ठोरीमा जति अवरोध यता छैन। गाउँबस्ती र निकुञ्जको जङ्गलको समस्या पन्छाउँदै काम गर्नुपर्ने ठोरीको अवस्था हो भने त्यस यता सडक र बस्ती नभएको क्षेत्रबाट गएको छ। काम गर्दै गएपछि समाजले बुभ्mदै जाने र अवरोध खुल्दै जाने हो। केवल बहाना बनाउनुभन्दा अवरोध नभएको ठाउँबाट काम गर्दै अगाडि बढौं न, तब पो अवरोधकर्तामाथि दबाब पर्छ। सडकविना समाज विकासको गति अवरुद्ध हुन्छ। सम्बन्धित निकायले कडा अनुगमनका साथै निर्माण कार्यमा तदारूकता ल्याउन जरूरी छ।

Friday, November 22, 2019

आफ्नो बानी को छोड्छ...

आफ्नो बानी को छोड्छ...

    सम्झाइबुझाइ गर्दासम्म हो, ठीक छ, हुन्छ, अब त्यसै गर्छु भन्ने तर आप्mनो बानी नछाड्ने मानिसको एउटा प्रवृत्ति हो । जुन काम गलत हो भन्ने बुझाइ छ, गर्नु हुन्न पनि भन्छ, अरूलाई यसो गर्नुहुन्न र उसो गर्नुहुन्न भन्दै सिकाउँछ पनि फेरि ऊ आपूm चाहिं त्यही काम गर्छ । जस्तै ‘धुम्रपान गर्नुहुन्न है’ भन्ने अनि आपैंm खैनी मल्न थाल्ने गुरुजस्तो । सबै कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि बानी परेको आप्mनो नराम्रो कुरा छोड्न नसक्ने र अरूको सकारात्मक, राम्रो कुराको ग्रहण गर्न नचाहनेहरू त हाम्रो समाजमा बग्रेल्ती पाइन्छन् । शायद उनीहरूलाई पुरानो नराम्रो पक्षलाई त्यागेर नयाँ राम्रो पक्ष अङ्कीकार गर्दा आप्mनो मनभित्रको प्यारो साथी त्याग्नुपरे जस्तो अनुभूति हुन्छ होला । त्यस्ता व्यक्तिलाई अरूले दिएको सकारात्मक अर्ती, बुद्धि वा सल्लाह–सुझाव पनि पराइ लाग्छ । त्यसैले एउटा व्यङ्ग्यात्म भनाइ छ, “आप्mनो बानी को छोड्छ, अर्काको बानी को लिन्छ ।”
    जिपी फाउन्डेशन पर्साले आयोजना गरेको ‘शान्ति संवाद’ कार्यक्रमका अधिकांश वक्ताहरूले भने, “राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउनुहुँदैन ।” कार्यक्रममा मुलुकका ठूला पार्टी र साना पार्टीका केन्द्रीय तहदेखि स्थानीयस्तरसम्मका नेता, कार्यकर्ताहरू थिए । पूर्वमन्त्री देखि पार्टीका पूर्व गाविस अध्यक्षहरूसमेत रहेको कार्यक्रममा पर्सेलीकै बाहुल्यता थियो । कुरा सही हो वास्तवमा राजनीति आपैंmमा एउटा पवित्र र सेवामूलक कार्य हो । राष्ट्रलाई सही किसिमले सञ्चालन गर्ने नीति नै राजनीति हो । यसमा राष्ट्रको सम्प्रभु, स्वाभिमान, नागरिकको कल्याण र अग्रगतिलगायतका कुराहरू पर्दछन् । असल राजनीति गर्न साधना, त्याग र समर्पणको खाँचो पर्छ । त्यसैले भनिन्छ– ‘राजनीति सेवा हो ।’ राजनीतिक पार्टीको झोला भिर्ने र लोगो लगाउने सबै राजनेता होइनन् । उनीहरू नेता हुन सक्लान्, तर राजनेता होइनन् । जसरी वाम माछाको पोखरीमा छिरेको सर्प माछाजस्तै देखिए पनि माछा होइन । उस्तै देख्दा जालहारी झुक्किन सक्ला, माछाहरू पनि भ्रममा पर्न सक्छन् । तर वास्तविकता त पछि उसको कर्मले छुट्टयाउँछ । व्यक्तिले अँगालेको बानी जस्तो छ, उसको कर्म पनि त्यस्तै हुन्छ । सर्प र माछाको बानी तथा स्वभाव फरक हुने भएकोले उनीहरूको कर्म पनि फरक परेको हो ।
    बानीबेहोराले उसको दैनिकी तथा कर्म निर्धारण गर्ने हुँदा ‘राजनीति गर्छु’ भन्नेहरूमा सबैभन्दा पहिले बानी व्यवहारमा सुधार आउनु जरूरी छ । राजनीतिलाई कमाइखाने बनाए पनि ठीकै थियो । यहाँ त राजनीतिलाई ठगीखाने धन्धा बनाउनेहरूको प्रतिस्पर्धा छ । दलहरूबीचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । लक्ष्य, नीति, कार्यक्रम, सिद्धान्त, कार्यान्वयन एवं राष्ट्रको प्रगतिका पक्षमा भन्दा पनि आरोप, प्रत्यारोप, अफवाह र जनतालाई भ्रमित पार्ने किसिमका प्रोपोगन्डाहरू गर्ने प्रतिस्पर्धा यहाँका नेता, कार्यकर्ताहरूमा छ । एउटै दलभित्र पनि योग्यता, क्षमता, इमानदारिता र अनुभवको आधारमा भन्दा पनि नातावाद, कृपावाद, हनुमानवादको आधारमा गुट तयार हुन्छ । यो तरीका दिगो हुँदैन, पर्दा खुस्किएको दिन सबै देखिन्छ । पछिल्लो पुस्तामा काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट वा अन्य दलका पर्सेली नेताहरू राजनेता बन्न नसक्नुको कारण पनि यही हो । अर्काको खुट्टामा तेल लगाउँदै अगाडि बढ्ने बानी परेकाहरूको आप्mनो खुट्टा चाहिं कहिल्यै बलियो हुँदैन । यो कुरा राजनीतिक दलमा आबद्ध अगुवाहरूलाईै राम्रैसँग थाहा छ । उनीहरू अरूलाई अर्ति–बुद्धि पनि दिन्छन् । तर आपूm भने उही हो,  ‘आप्mनो बानी को छोड्छ...’

Thursday, November 21, 2019

वीरगंजमा गफाडी धेरै

वीरगंजमा गफाडी धेरै

    कुनै पनि कामका दुई पक्ष हुन्छन्, सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक वा व्यावहारिक । व्यवहार मात्रैले पनि काम चल्छ । तर सिद्धान्तले मात्रै काम चल्न सक्दैन । अभ्यासले मानिसलाई परिपक्क बनाउँछ । त्यसैले विद्वानहरूले भनेका छन्, “प्राक्टिस मेक्स अ मैन पर्पेmक्ट ।” व्यवहार वा अभ्यासविनाको सैद्धान्तिक गफ मात्र लगाउनेहरूलाई पाकाहरूले ‘अल्छी’को संज्ञा दिएका छन् । कामभन्दा गफ बढी दिनेलाई नेपालीमा उखान नै छ, ‘गाईले जति भैंसीले खाँदैन, अल्छीले जति जैसीले जान्दैन ।’  अर्थात् अल्छीहरू काम टार्न गफ गर्छन् । सिद्धान्त जतिसुकै राम्रो भएपनि व्यवहारमा लागू गरिएन भने त्यो फलदायी हुँदैन । अतः सिद्धान्त जानेका व्यक्तिले सोहीअनुरूपको व्यवहार पनि गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले प्रसिद्ध दार्शनिक कार्ल माक्र्सले भनेका छन्, “सिद्धान्तको कसी व्यवहार हो ।”
    हाम्रो वीरगंजमा व्यवहारभन्दा पनि सिद्धान्तका कुरा गर्नेहरू बढी छन् । सीधैं भन्नुपर्दा कामभन्दा गफ दिने गफाडीहरू धेरै छन् भन्न अलमलिनुपर्दैन । वीरगंज महानगरलाई प्लास्टिकका झोलामुक्त बनाउने अधियान गत वर्ष महानगरपालिकाले घोषणा गरेको थियो । बितेको पुस ७ गतेदेखि नै महानगरलाई प्लास्टिकका झोलामुक्त गर्ने घोषणा भएको हो । केही प्रचारात्मक कार्यक्रमहरू पनि शुरू भएका थिए । त्यतिबेला महानगरसँग हातेमालो गर्नेभन्दा पनि ‘पर्ख र हेर’ भन्नेहरू बढी भए । केही हदसम्म प्लास्टिकका झोला न्यूनीकरण पनि भएको थियो । बजारमा कपडाका झोलाको प्रयोग देखिन थालेका थिए । तर त्यसले निरन्तरता नपाएपछि अभियान कोमामा गयो । कसैले चलाइदियो भने अलिअलि चलेजस्तो पनि गर्छ । त्यसैगरी ‘हर्नमुक्त वीरगंज’ अभियान त झन् गर्भमैं रह्यो । सेमिनार, गोष्ठी र भाषणबाजीहरू निकै भए तर यसले प्रयोगात्मक रूप लिन सकेन । ‘नो हर्न’ लेखिएका बोर्डहरूले आज महानगरवासीलाई गिज्याइरहेको छ । तथापि यी दुवै अभियान ‘जिएछी कि मरैछी, धुक्कुर–धुक्कुर करैछी’को अवस्थामा छ । कोमामा गएको हो तर मृत्यु भइसकेको छैन । ‘पैसा नदेखेसम्म हैंसे पनि नगर्ने’ प्रवृत्ति उपलब्धिको बाधक हो । यहाँ समाज सुधारको काम गर्नलाई योजना पर्नुपर्छ, कुनै एनजिओ वा आइएनजिओले हात हाल्नुपर्छ । त्यसलाई पनि मिडिया प्रचारात्मक काममा स्वाहा पारिदिन्छन् । यस्तो प्रवृत्ति विकासको साधक नभएर बाधक मात्रै हो ।
    बागमती नदीले हुतराम वैद्य अभिभावक पाएका थिए  । जनकपुरको गङ्गासागर पोखरीले रामाषीश यादव, प्रा. विजय दत्त, सरोज मिश्र, अमरचन्द्र अनिललगायतका अगुवाहरू पाए । झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाले गणेश ढुङ्गाना जस्ता छोरा पायो । उनीहरू अन्तरात्माबाट नै निस्स्वार्थ भावनाले अभियानमा लागिपरे । त्यसले उपलब्धि पनि हात लाग्यो । ९० वर्षीय इन्जिनीयर वैद्य हिउँद होस् वा वर्षा बागमतीको फोहर सफा गर्दै हिंड्थे । उनले थालेको अभियानको फलस्वरूप बागमतीमा देश/विदेशको आँखा पुग्यो । ‘फोहर’को उपमा पाएको जनकपुरधामका पोखरी आज मुलुकको नमूनाको रूपमा स्थापित हुँदैछन् । जनकपुरका अभियन्ताहरू पोखरी सफा गर्न वीरगंजमा समेत आइपुगे । घामपानी नभनी प्लास्टिक टिप्दै हिंड्ने अर्जुनधाराका ढुङ्गानाको साथमा आज सिङ्गो नगरवासी छ । तीनवटा बङ्गलाका धनी ढुङ्गानालाई पागल भन्थे । कसै न कसैले त शुरू गर्नै पर्छ । दुःखको कुरा वीरगंज र श्रीसियाले आजसम्म त्यस्तो सन्तान जन्माउन सकेन । जो माताको स्याहारमा निस्स्वार्थ भावले पागल सरह एकोहोरियोस् ।

Wednesday, November 20, 2019

आयातित प्याज बहिष्कार गर्ने कि ?

आयातित प्याज बहिष्कार गर्ने कि ?

    भारतमा निर्भर नेपाली उपभोक्ता, प्याजमा प्रतिबन्ध लागेपछि विलखबन्दमा परेका छन् । भारतले हरेक वर्ष दशैं तिहारको मुखमा नेपालतर्पm प्याजको निर्यात महँगो गर्न थाल्छ । यस वर्ष असोज महीनादेखि उसले निर्यातमा प्रतिबन्ध नै लगायो । आप्mनै देशमा माग धेरै भएकाले माग र पूर्तिलाई सन्तुलन गर्न भन्दै अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि भारतले प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । निर्यात प्रतिबन्ध लगाउने बेला भारतीय बजारमा प्रतिकिलो भारु ६० देखि ८० सम्म प्याजको मूल्य थियो । कृषकका निम्ति उत्पादनको मूल्य बढ्नु नराम्रो होइन । प्याज मानवका लागि अति आवश्यक वस्तुमा नपर्ने भएकोले यसमा नियन्त्रण पनि जरूरी चाहिं होइन । हाम्रो मुलुकमा आवश्यकताको ७५ प्रतिशत प्याज भारतबाट आयात हुँदै आएको छ।
    भारतीय उत्पादनको स्थायी बजार नेपाल हो । भारतमा मूल्यवृद्धि हुँदा नेपाली उपभोक्ताले पनि बढी नै मूल्य तिरेर उपभोग गर्ने हो । नेपालबाट प्याज तेस्रो मुलुकमा जाँदैन । यसो हो भने नेपालतर्पmको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउनुको तुक छैन । तर भारत सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो चाहिं छ । हरेक चुनावमा प्याजको मूल्य बढेको र उखुको मूल्य कम पाएको भन्दै विपक्षीहरूले सरकारको आलोचना गर्ने गरेका छन् । यसपटक पनि महाराष्ट्र र हरियाणा राज्यमा विधानसभाको चुनावलाई मध्यनजर गर्दै मूल्य सन्तुलन राख्न प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको हुन सक्छ । जेहोस्, धेरै हुँदा खुल्ला र कम हुँदा प्रतिबन्ध गर्नु त निश्शुल्क दिनु परे सरह हेपाहा तरीका भयो । संसारमा सबैभन्दा बढी प्याज उत्पादन गर्ने मुलुक भारत र चीन हो । दुवै हाम्रो छिमेकी भए तापनि नेपाली उपभोक्ताले भारतीय प्याजलाई माया गरिरहेका छन् । बङ्गलादेश पनि भारतीय प्याजको बजार क्षेत्र हो । भारतको स्वार्थी नीतिको कारण बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले आप्mनो भान्साबाट प्याज बहिष्कारको घोषणा गरेकी छन् । हाम्रो मुलुकमा वार्षिक करीब ५ लाख टन प्याजको माग छ । मागमध्ये एक चौथाई (करीब १ लाख ३० हजार टन) प्याज मुलुकभित्र उत्पादन भइरहेको छ । बितेको आवमा भारतबाट ५ अर्ब ६२ करोड २५ लाख रुपैयाँको प्याज मुलुकमा आयात भएको थियो ।
    जुन चीज गर्नुहुँदैन भन्यो त्यही गर्ने र जुन चीज अभाव छ, त्यही चीजको माग बढी गर्ने नेपाली उपभोक्ताको चरित्र छ । कुनै पनि फलपूmल वा तरकारी सिजनमा उपभोग गर्नु स्वाद, स्वास्थ्य र मूल्यको हिसाबले उपयुक्त हुन्छ । तर हामी समय सकेर चाउरी परेको फलपूmल बढी मूल्य तिरेर बेमौसममा खान रुचाउँछौं । भारतीय प्याजमा पनि भएको यही हो । हिजोको दिनमा प्याजको उपभोगमा वास्ता नगर्नेहरू पनि भारतीय प्रतिबन्धपछि बजारमा प्याज खोज्दै हिंड्न थालेका छन् । भान्सामा तरकारी पाक्दा प्याज छ कि छैन भनेर चासो दिन थालेका छौं । त्यसैले त आज प्याजको चर्चा छ । नत्रभने प्याज नेपाली खानाको मसाला होइन । बरु लसुन, अदुवा, जिम्बु परम्परागत नेपाली तरकारीमा समावेश हुँदै आएको पाइन्छ । भारतीय खानाका परिकारहरूमा भने पहिलेदेखि नै प्याजको प्रयोग थियो । प्याजबाट पाउने तŒव अन्य तरकारी र मसालाबाट पनि प्राप्त हुने भएकोले मानव स्वास्थ्यका लागि प्याज अति आवश्यक वस्तु होइन । सकिन्छ, आपैंm उत्पादन गरेर खाउँ । सकिंदैन भने वार्षिक ५ अर्ब व्यापार घाटा पु¥याइरहेको प्याज बहिष्कार गर्दा के आपत्ति पर्ला र ? यसो गर्दा नागरिकस्तरबाट थोरै भएपनि राष्ट्रहितको काम गरे जस्तो हुने थियो ।

Tuesday, November 19, 2019

बिजुली उत्पादनले गति लिंदै

बिजुली उत्पादनले गति लिंदै

    मुलुकमा बिजुली भित्रिएको १०८ वर्ष पुग्यो । तर तीन वर्ष पहिलेसम्म बिजुलीको अवस्था दयनीय थियो । त्यतिबेला मुलुकभित्र कुल ५८० मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको थियो । भारतबाट ४ सय मेगावाट आयात गरिएको समेत गरी कुल ९८० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा उपलब्ध थियो । मुलुकमा बिजुलीको माग भने १२५० मेगावाटको हाराहारीमा थियो । बिजुली अपुग रहेको कारण दिनमा १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो । अहिले देशभर १३ सय मेगावाट बिजुलीको माग छ । आपूर्ति पनि सोही अनुपातमा भइरहेको छ । मुलुकमा उत्पादित करीब ८५० मेगावाट र भारतबाट आयात गरिएको ४७० मेगावाट गरी १३२० मेगावाट बिजुली उपलब्ध छ । मागबमोजिमको पूर्ति पनि भइरहेकोले लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।
    चालू आर्थिक वर्षमा माथिल्लो तामाकोशीबाट ४५६ मेगावाट बिजुलीलगायत अन्य केही साना आयोजनाहरूबाट समेत उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने निश्चित छ । प्राधिकरणको लक्ष्य चालू वर्षमा एक हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन लक्ष्य छ । केही ठूला परियोजनाहरू सम्पन्नको उत्तरार्धमा छन् । यसो हुँदा हाम्रो आप्mनै उत्पादन पर्याप्त हुनेछ । ३ वर्षअघि मुलुकको ६५ प्रतिशत जनता बिजुलीको पहुँचमा थियो । हाल ७८ प्रतिशत जनता बिजुलीको पहुँचमा पुगिसकेको छ । अहिले पनि यदाकदा विद्युत् कटौती भइरहेको छ । तर त्यो विद्युत् उत्पादनको समस्या होइन । विद्युत् प्रसारण लाइनमा जडित उपकरण तथा प्रसारणमा आउने खराबीका कारण समस्या भएको हो । विद्युत् उत्पादनको बढोत्तरीसँगै बजार खोज्ने चटारोमा प्राधिकरण लागिपरेको छ । सोही प्रक्रिया अन्तर्गत हालै भारतसँग विद्युत् बैंकिङसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । वर्तमान सरकारको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने उद्घोष छ । लक्ष्य पूरा होला या नहोला तर जलविद्युत्मा जाँगर चलाएर अगाडि बढ्ने हो भने मुलुकका लागि दैनिक जीवनमा आइपर्ने कामहरूसमेत अन्य कुनै ऊर्जा प्रयोग नगरी बिजुलीमा निर्भर हुन सकिन्छ । पछिल्लो उपलब्धिले विश्वास दिलाएको छ । यसको निम्ति प्राधिकरणले योजनाबद्धरूपमा गर्नुपर्ने केही कामहरू छन् । पहिलो काम प्रसारण लाइनलाई मजबूत, आधुनिकीकरण र क्षमतावान बनाउनु हो । दोस्रोमा प्रसारण लाइन विस्तार गरी शतप्रतिशत जनतामा बिजुलीको पहुँच पु¥याउनुपर्छ । स्वदेशी उपभोक्तालाई विद्युतीय उपकरणतर्पm आकर्षित गराइ पेट्रोलियम पदार्थबाट मुक्त गराउनुपर्ने तेस्रो काम हो । उत्पादित बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्नुपर्ने चौथो चरणको काम हो ।
    अभैm २ हजार मेगावाट बिजुली थप भएपनि हाम्रै मुलुकमा खपत हुन सक्छ । अहिलेकै अवस्थामा विद्युत् प्रयोग गर्ने हो भने पनि बाँकी २२ प्रतिशत जनतासम्म बिजुली पु¥याउँदा थप ३०० मेगावाट यसै खपत हुन्छ । त्यसैगरी भारतबाट ल्याएको ४७० मेगावाटको परनिर्भरता हटाउँदा  दुवै मिलाएर थप ७७० मेगावाट बिजुली मुलुकभित्रै खपत हुन्छ । त्यसै हरेक भान्साको चुलोलाई विद्युतीय चुलोमा परिणत गर्ने र साना तथा ठूला सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्ने हो भने थप बिजुली त्यहाँ खपत हुन्छ । त्यतिमात्रै होइन, डाँडापाखा जताततै केबल कार सेवा सञ्चालन गरेर यात्रु आवागमन र सामान ढुवानी कार्यलाई सहज अनि सस्तो बनाइ मुलुकले फाइदा लिन सक्छ ।

Find us