Showing posts with label सम्पादकीय. Show all posts
Showing posts with label सम्पादकीय. Show all posts

Friday, March 5, 2021

जग्गा दिने हो ?

जग्गा दिने हो ?

सुकुमबासीलाई जग्गा दिने र अव्यवस्थित बसोवास अर्थात् जग्गा उपभोग गरिरहेका तर धनीपुर्जा नपाएकाहरूलाई धनीपुर्जासमेत उपलब्ध गराउने गरी सङ्घीय सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। केन्द्रीयस्तरमा आयोगका अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी नियुक्त भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन। तर केपीशर्मा ओली नेतृत्व सरकारको कार्यकाल सम्भावित उत्तराद्र्धमा आइपुगेपछि जिल्लास्तरमा पदाधिकारी नियुक्तिका साथै स्थानीयस्तरमा लगत सङ्कलन शुरू भएको छ। आयोग गठन तथा नियुक्ति प्रक्रिया अनि तिनका बारेमा विरोध वा समर्थन बारेमा यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको होइन। लगत सङ्कलन गर्न थालिएपछि देखिएका विकृति कसैबाट लुकेको छैन। सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ। पालिकाहरूमा नयाँ झुपडी बन्ने क्रम जारी छ। पालिकामा सुकुमबासीको नाम टिपाउने भीड छ।
स्थानीय पालिकाहरूले ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलनसम्बन्धी कार्यविधि २०७७’ बमोजिम आफ्नो क्षेत्रभित्रका सुकुमबासी, दलित सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासी र जग्गा क्षेत्रफलको विवरण, त्यसैगरी ऐलानी, सार्वजनिक, पर्ती, सरकारी तथा नदी उकास जग्गालगायतको विवरण तयार गरेर आयोगलाई उपलब्ध गराउने हो। आफ्नो क्षेत्रभित्रका नागरिकले सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको सिफारिश माग्न आएमा वास्तविकता बुझेर कानूनसम्मत देखिए सिफारिश दिनुपर्छ। जग्गाधनी पुर्जा दिने अधिकार पालिकालाई छैन। अहिले कतिपय पालिकाका पदाधिकारीलाई नै आफ्नो अधिकार क्षेत्रबारे जानकारी नभएको जस्तो छ। पालिकाले जग्गा र पुर्जा दिने भनेर प्रचार गरिएका छन्। फलस्वरूप वास्तविक सुकुमबासीभन्दा पनि हुकुमबासीहरूले जग्गा कब्जा गर्ने र झुपडी खडा गर्ने होड चलेको छ। पुर्जा नभएको जग्गा खरीद गर्दै आफ्नो नाममा पुर्जा लिने भूमाफियाहरूको धन्दा पनि राम्रै चम्किंदो छ। यी सबै चर्तिकला स्थानीय सरकारको आँखा अगाडि भइरहेका छन, फेरि पनि त्यस्तैका लागि सिफारिश दिन पालिकाका पदाधिकारी आँतुर छन्।
‘भूमिहीन सुकुमबासी’ भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्ना परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमीन नभएको र आफ्नो परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यसमेतलाई जनाउनेछ’ कार्यविधिमा उल्लेख छ। त्यसैगरी, ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ भन्नाले सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन दरिएको भए तापनि वर्षौंदेखि आबद्ध गरी घरटहरा बनाइ बसोबास गरेका व्यक्ति वा परिवारलाई सम्झनुपर्छ । ऊ वा उसको परिवारका सदस्यको अन्यत्र जग्गा, जमीन नभएको आधार हेर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यविधि ऐन, कानून, आदेश र निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाबाहेक गलत विवरण पेश गरेर जग्गा लिने व्यक्ति वा सिफारिशकर्तालाई भोलि जुनसुकै वेला पनि जग्गा जफतसहित दण्ड जरिवाना हुन सक्ने भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा स्पष्ट व्यवस्था छ। ऐन, कानून नमान्दा र नजान्दा लक्षित वर्ग उपेक्षित हुनेछन् भने कानून छल्नेहरू कहिल्यै ढुक्क हुन सक्दैनन्। अन्ततः यसले समाजमा अशान्ति र अविश्वास जन्माउँछ। यसप्रति अधिकारप्राप्त निकायले समयमा हेक्का राख्न जरुरी छ।

Thursday, March 4, 2021

वन र विनाश

वन र विनाश

 वनजङ्गल मानवजीवनको लागि नभई नहुने कुरा हो। मानव जन्मेदेखि मृत्युपर्यन्त वनजङ्गल चाहिन्छ। घर बनाउन, आगो बाल्न वा फर्निचरका विभिन्न सामग्री बनाउन त मानिसले वनजङ्गलको प्रयोग गरेकै छ। मानवजीवनको लागि नभई नहुने आक्सिजन पनि वनजङ्गल तथा बोटबिरुवाबाट नै प्राप्त हुने हो। वन सम्पदामा जङ्गलछेउका मानिसको मात्रै होइन कि संसारमा जति पनि प्राणी छन्, ती सबैको अधिकार बराबर छ। संसारमा प्रकृतिले दिएका सम्पदा धेरै छन्। जस्तै नदी, ताल, समुद्र, मरुभूमि, खोला, झर्ना, हिम शृङ्खला, वनजङ्गल, ज्वालामुखी, विभिन्न खानी आदि इत्यादि। यी सम्पदाहरूले कुनै न कुनै रूपमा मानवलाई जोखिमका साथै फाइदा पु–याइरहेका हुन्छन्। यसमध्ये कम जोखिम तर धेरै फाइदा लिन सक्ने क्षेत्र वनजङ्गल नै हो।
यसबाट फाइदा टाढाकाले भन्दा नजीककाले नै बढी उठाइरहेका हुन्छन्। वनजङ्गल आसपासका क्षेत्रमा अन्यत्रभन्दा पर्यावरण सन्तुलन रहन्छ। वर्षामा पानी पर्ने, मुहान सुरक्षित हुनुका साथै भूमिगत पानीका स्रोतहरू तयार हुन्छन्। त्यसैगरी, भूक्षय नियन्त्रण एवं खेतीयोग्य भूमिलाई उर्वरा बनाइ कृषि उत्पादनमा बढोत्तरी गर्छ। जहाँ वनजङ्गल त्यहाँ पर्यटन प्रवर्धनको पर्याप्त सम्भावना रहने भएकोले स्थानीयस्तरको आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुग्छ। त्यसैगरी, जङ्गल क्षेत्र जडीबुटी उत्पादन एवं खोज अनुसन्धान स्थल पनि हो। यसले स्थानीयस्तरको पहिचान साथै स्वरोजगार सृजना गर्छ। त्यति मात्रै होइन, वनजङ्गलबाट काठ, पात, घाँस, दाउरा पाउने पनि नजीकका बासिन्दा नै हुन्। जङ्गलभन्दा टाढा रहेर पनि वातावरण प्रदूषण बढाउने उद्यम एवं क्रियाकलाप गरेबापत शुल्क तिर्नेहरूले तिरेको पैसा रेड प्लस अर्थात् कार्बन उत्सर्जनको नाममा आज वनजङ्गल क्षेत्रका बासिन्दाहरूकै लागि खर्च भइरहेको छ। हाम्रो मुलुकमा पनि वनजङ्गल क्षेत्रका बासिन्दाहरूको चौतर्फी विकासका लागि नेपाल सरकार र विभिन्न दातृ निकायहरूले काम गरिरहेका छन्। फाइदा लिन नसक्नु स्थानीयको अचेतनपन र सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरूको कमजोरी हो। वनक्षेत्रका बासिन्दालाई जोखिम जङ्गली जनावरबाट मात्रै छ। सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन नसक्दा वा होशियारी पु–याउन नसक्दा यस्ता घटना धेरै भएका छन्। फेरि पनि यो अन्य प्राकृतिक सम्पदाहरूभन्दा कम जोखिम छ।
यो लाभकारी प्राकृतिक सम्पदा वनजङ्गललाई बुझ्न सक्ने हो भने आसपासकै बासिन्दाले जोगाउनुपर्ने हो। तर यहाँ त उल्टो भइरहेको छ। आबादीको सीमा विस्तार गर्न जङ्गल अतिक्रमण गर्ने, दाउरा, घाँसको नाममा हरियो रूख पँmडानी गरेर नाश पार्ने, बहुमूल्य रूखहरू अवैधरूपमा चोरी कटानी र तस्करी गर्ने, डढेलो लगाएर वनविनाश गर्नेलगायतका कार्य वनजङ्गल छेउछाउका बासिन्दाले नै बढी गरिरहेका छन्। पर्सा, बाराको क्षेत्रमा पनि यही अवस्था छ। यहाँ वन जोगाउनका लागि डिभिजन वन, निकुञ्ज, सेना, प्रहरी, स्थानीय वन समूह, समिति रहे तापनि वनविनाशको क्रम रोकिएको छैन। घरभित्रै चोर सदस्य छ भने घरमूलीले जति नै प्रयास गरे पनि उपाय लाग्दैन। अपनाइएको रोकथामका उपायहरूबारे भित्रका सदस्यले बाहिर आफ्नो गिरोहलाई जानकारी गराउने हुँदा ती प्रयासहरू असफल हुन्छन्। यसर्थ पहिले भित्रकालाई चेतना दिनु र चोर पत्ता लगाएर कडा कारबाई गर्नु जरुरी छ।

Wednesday, March 3, 2021

नेकपा र नैतिकता

नेकपा र नैतिकता

अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरिदिएपछि फागुन २३ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन शुरू हुँदैछ। प्रचण्ड–माधव समूहले प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्तावमार्फत ओलीलाई पदच्युत गर्ने तयारीमा प्रचण्ड–माधव समूह जुटेको छ। शीर्ष नेतृत्व तहमा जुट्नै नसक्ने दरार परेपछि सोही दलका वामदेवहरू पुनः एकताको प्रयासमा छन्। ओलीलाई कुर्सीबाट हटाउनका लागि ओलीइत्तरका नेकपाले कम्तीमा पनि नेपाली काङ्ग्रेससँग सहमति गर्नुपर्छ। सहमतिका निम्ति नेका सभापति देउवा र जसपाका शीर्ष नेताहरूकहाँ पुगेका प्रचण्ड र माधवलाई दलको आधिकारिकताबारे प्रश्न आएपछि नाजवाफ बन्नुपरेको छ। नेका र जसपाले नेकपासँगको सहकार्यमा पटक–पटक धोखा खाइसकेकोले पनि उनीहरूले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक छ।
कानूनीरूपमा नेकपा एउटै पार्टी हो। ओली र प्रचण्ड–माधवले जति पनि हर्कत गरेका छन् वा पार्टी फुट्यो भनेर जुन प्रचार गरिरहेका छन्, त्यसको कुनै तुक छैन। एकीकरणदेखि एकताको महाधिवेशनसम्म पार्टी चलाउन नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ र नियमावली, २०७५ जारी छ। नेकपाको अन्तरिम विधान धारा १८ को (झ) ‘अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार’ अन्तर्गत ७ मा ‘दुवै अध्यक्षले राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालय बैठकको संयुक्तरूपमा वा आपसी सल्लाहमा दुईमध्ये एकले वा बैठकमा एकजना मात्रै उपस्थित भएमा निजले अध्यक्षता गर्ने। पार्टीको आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्ष्Fले वा आपसी सल्लाहमा एक अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने’ भनिएको छ। सोही धाराको (घ) १ मा एकताको महाधिवेशनसम्मका लागि दुई अध्यक्ष्F, दुई वरिष्ठ नेता, एक प्रवक्ता, एक महासचिवसहित ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी’ रहने उल्लेख छ। केन्द्रीय कमिटी राष्ट्रिय महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी रहन्छ। प्रचण्ड, ओली दुवै तत्कालीन आआफ्नो दलको केन्द्रीय कमिटीले बनाएको नभई राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट आएका हुन् । त्यसैले उनीहरूको समापन पनि भोलि एकताको महाधिवेशनले नै गर्नुपर्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ।
यसर्थ ओली र प्रचण्डले आपसी सहमतिविना आ–आफ्नो गुटमा बसेर गरेको बैठक नै विधानसम्मत नभएपछि त्यस्ता बैठकमा जेसुकै निर्णय भएपनि बहसको विषय बन्न सक्दैन। नेका र जसपाका नेताहरूले यो कुरा बुझेका छन्। अहिले नेकपाका दुवै पक्षले गरिरहेका दाबी, जिकिरहरू ‘मेरै गोरुको बा–ह टक्का’ मात्रै हो। जनता र कार्यकर्तामा भ्रम फैलाएर संवैधानिक निकायहरूलाई अलमलमा पारेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने नियोजित षड्यन्त्र मात्रै हुन्। अदालतबाट हारेका ओलीमा नैतिकता देखिएन। सचिवालयको निर्णायक मतमा रहेका वामदेव समय छउन्जेल पार्टी जोगाउनुभन्दा स्वार्थको बार्गेनिङमा लागेकाले उनमा पनि नैतिकता देखिएन। ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएपछि प्रधानमन्त्री पद स्वतः जान्छ। यसो गर्न नसक्ने तर सांसदलाई समेत ढाँटेर पार्टी निर्णयविना नै पछिको मितिमा हस्ताक्षर लिई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रचण्ड–नेपालमा झन नैतिकता देखिएन। फेरि पनि अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने अब चाबी नेकाको हातमा छ। यसर्थ नेका र जसपाले नेकपालाई सधैंको लागि फुटाउनेतर्फ नै पाइला चाल्ने पनि निश्चित छ।

Tuesday, March 2, 2021

सर्वोच्चको फैसला र भ्रम

सर्वोच्चको फैसला र भ्रम

 नेकपाका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको मध्यावधि निर्वाचनलाई सर्वोच्चले असंवैधानिका ठहर गर्दै खारेज गरिदियो। ‘मुलुकको संविधानले बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई नभई अल्पमत दलको प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै मध्यावधि घोषणाको अधिकार दिएको रहेछ’ भन्ने बुझाइ धेरैको छ। “वर्तमान सरकार अल्पमतमा प–यो भने यसैले फेरि मध्यावधि घोषणा गर्छ, कामचलाउ सरकार अब झन् बलियो भयो” भन्ने भनाइहरू पनि आएका छन्। त्यसैगरी “हामीले भने अनुसार फैसला भयो, फैसला हाम्रो हितमा छ” भन्दै नेकपाकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षधरहरू लड्डु बाँडिरहेका छन्। वास्तवमा दुवैतर्फका पक्षधरहरू भ्रममा छन् र वास्तविकताभन्दा अप्रमाणित हावा गफ दिएर मुलुक र मुलुकवासीलाई दिग्भ्रमित पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
अदालतप्रति पूर्ण विश्वास छ भने फैसला पछि दुःखी र खुशी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। प्रचलित संविधान, ऐन, नियम, कानूनमा जे व्यवस्था छ, सोही आधारमा अदालतले फैसला दिने हो। हालको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसला पनि संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम नै हो। संविधान लागू गर्ने क्रममा जटिलता आयो वा द्विविधा रह्यो भने सोको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हो। यसपटकको मुद्दामा खास यस्तो जटिलता केही थिएन। मुद्दाका पक्ष– विपक्षले मुद्दालाई जबरजस्ती जटिल बनाउने र सम्मानित अदालतलाई विवादमा फसाउने दुष्प्रयास मात्रै गरिरहेका थिए। मुद्दाका पक्ष–विपक्षमा अलिकति पनि नैतिकता र जिम्मेवारी बोध थियो भने अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि सो मुद्दाबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुहुँदैन। उसले जति बहस, पैरवी, दाबी, जिकिर जे गर्ने हो, इजलासमैं गर्नुपर्छ। “म नै ठीक हुुँ, मेरो दाबी अनुसार फैसला दिनुपर्छ” भन्दै जनमत तयार गर्ने, हुल बाँध्ने वा गौंडा बथान्ने कार्य न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने दुष्प्रयास हो। न्यायालयले ठूलो चर्को आवाजलाई सुन्ने र टाउको गनेर निर्णय दिने काम गर्दैन। यसो हुने हो भने त आवाज नहुने र टाउको भेला गराउन नसक्ने सोझा निर्र्धाहरूले न्यायको कल्पना गर्न पनि सक्ने थिएनन्। यसपटकको मुद्दामा दुवै पक्षले फैसलाभन्दा पहिले र फैसलापश्चात् पनि भ्रम सृजना गरिरहेका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६, ‘उपधारा (७) को (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ।’ उपधारा ७ को ५ भनेको नै उपधारा २ हो। यस उपधारामा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको खण्डमा ‘बहुमत सदस्यको मलाई समर्थन छ’ भनेर आधार प्रस्तुत गरेका कुनै सदस्यलाई प्रधामन्त्री बनाइयो तर उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अधिकार छ। संविधानमा अरू प्रक्रियाबाट पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था पनि छ। तर त्यस्तो कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार छैन। मुख्यतः यही स्पष्ट आधारमा टेकेर सर्वोच्चले फैसला दिएको हो। यसमा कसैले भने जस्तो वा कुनै पक्षको हित होस् भन्ने अभिप्राय नभई निष्पक्ष छ र प्रचलित संविधानको हितमा छ। संविधान अपूरो हुन सक्छ, त्यो फरक कुरा हो।

 नचिनेको सिम्रौनगढ

नचिनेको सिम्रौनगढ


    बाराको सिम्रौनगढ–४ हरिहरपुरमा ऐतिहासिक महत्वको मूर्ति फेला परेको छ। यो क्षेत्र आफैंमा प्राचीन सांस्कृतिक महत्वको स्थल हो। यसमा पनि थप ऐतिहासिक महत्वको मूर्ति फेला परेको छ। ऐतिहासिक यस अर्थमा कि यहाँ हालसम्म फेला परेका मूर्तिहरूभन्दा पछिल्लोपटक फेला परेको मूर्तिको आकार ठूलो छ। निजी जग्गामा पोखरी खन्ने क्रममा जमीनको सतहभन्दा करीब ७ फिटमुनि उक्त मूर्ति फेला परेको हो। कालो पत्थरले बनेको भगवान् विष्णुको मूर्ति जेसिबीले खन्ने क्रममा टुक्रा परेको छ। मूर्तिको कलाकृति शैली हेर्दा १३औं शताब्दीभन्दा पहिलेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ, तर यस विषयमा तथ्यगत एवं वैज्ञानिक परीक्षण हुन बाँकी छ। मानव सभ्यताको खोज तथा अनुसन्धान गर्ने क्रममा विश्वमा आज ठूलो धनराशि खर्च गरिरहेको छ। बितेका दिनमा के थियो र त्यस अवधिदेखि पहिले वा पछि के भयो ? मानिसको कौतुहलता छ। पहिलेका घटनाक्रमहरूबारे वास्तविकता जानकारी भए मात्रै सोही आधारमा पछि आउने समयको अनुमान लगाउन सकिन्छ। सोही आधारमा पछि हुने सम्भावित घटनाको सामना गर्न मानवले पूर्वतयारी गरिरहेको हुन्छ।
    यस मामिलामा हाम्रो मुलुक धेरै पछि छ। सिम्रौनगढ जस्तो मानव सभ्यताको खोज अनुसन्धान गर्न सहज प्राचीन सम्पदा अन्य मुलुकहरूमा भइदिए उनीहरूले आफूलाई  भाग्यमानी ठान्ने थिए र विश्वमा आफ्नो मुलुकको शिर उँचो पार्ने थियो। काठमाडौं उपत्यकामा मानव बसोबासभन्दा पहिलेदेखि नै सिम्रौनगढमा मानव बसोबास गरिसकेको थियो। उपत्यकाका तत्कालीन राजाहरूले समेत गर्व गर्ने सिम्रौनगढको सम्मानमा यहाँका कलाकृति अङ्कित मुद्रासमेत भक्तपुरका राजाले चलाएका थिए। नेपालको प्राचीन राजवंश गोपाल ‘गुप्ता’ वंशभन्दा पनि पुरानो ‘विदेह गणराज्य’ अर्थात् मिथिला राज्यकालमैं सिम्रौनगढ उर्वरा अनि घना र धार्मिक भूमिको रूपमा विकास भइसकेको थियो। यो प्रतापी, तेजस्वी, धार्मिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं प्राकृतिकरूपमा प्रख्याती कमाएको भूमि भएकोले पछि कर्नाटवंशी राजाहरूले सन् १०९७ मा राज्य स्थापना गरे र करीब तीन सय वर्ष शासन गरेका थिए। पौराणिक तथ्य, लोकोक्ति एवं किंवदन्तीहरूलाई प्रमाणित गर्ने आधारहरूको खोजी हुनुपर्छ। त्यो प्रमाण सिम्रौनगढमा यत्रतत्र सर्वत्र बोलिरहेको छ। यसलाई बुझ्ने र चिन्ने प्रयास भएको छैन।
    सिम्रौनगढ क्षेत्रमा भूमिको भौतिक संरचना परिवर्तन गर्ने किसिमका सबै क्रियाकलाप तत्काल बन्द गरिनुपर्छ। आवश्यक परे भूमि अधिग्रहणसमेत गर्नुपर्छ। विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन सक्ने सम्पदा हातमा भएर पनि चाल नपाउने हाम्रो मुलुकले अझैसम्म सिम्रौनगढको संरक्षण, विकास र खोज अनुसन्धान तथा पर्यटन प्रवर्धनको गुरुयोजना बनाउन सकेको छैन। माटो माथिबाट हेर्दा जमीनभित्रका वस्तु पत्ता लगाउन सक्ने यन्त्रको विकास भइसकेको छ। विज्ञान प्रविधिले कुनै पनि वस्तु यति वर्ष पुरानो भन्ने कुरा सहजै बताइदिन्छ। तर यस्तो कुनै पनि प्रयास भएको छैन। महत्वपूर्ण त सिम्रौनगढको नाम नामेट हुनेगरी पोखरी खनिंदै छ। प्राचीन सम्पदा नष्ट हुनेगरी जमीनको सतह परिवर्तन गरिंदै छ, र तीनै तहका सरकार मूकदर्शक बनेका छन्। सिम्रौनगढलाई चिन्न र चिनाउन सके यहाँका बासिन्दालाई मात्रै होइन, यो मुलुकलाई नै यसले समृद्ध बनाउन सक्छ। त्यसको लागि मुलुक र मुलुकवासी ब्यूँझन सक्नुपर्छ।

Sunday, February 28, 2021

रूढिवाद किन

रूढिवाद किन

 रूढिवाद भनेको पुरानो, युगौंदेखि, पितापुर्खाले मानिआएको सिद्धान्त हो। त्यसैले परिवर्तनकामीले रूढिलाई अनावश्यक र त्याज्य मान्दछ भने यथास्थितिवादीले यसको निरन्तरतामा जोड दिन्छ। मानवीय व्यवहारलाई सन्तुलनमा राख्न प्राचीन समयदेखि नै नीति नियम बनाइएको हुन्छ। कालक्रममा समय परिवर्तन, मानिसको सोच, आवश्यकता, वैज्ञानिकता आदिले गर्दा परम्परादेखि चलिआएको सिद्धान्त अफाप हुन जान्छ। त्यसलाई त्यागेर नयाँ र आधुनिक सिद्धान्तको अनुकरण नै अग्रगमन हो। हाम्रो समाज धेरै पुरानो हो। समाज जति पुरानो हुन्छ र नियमनलाई जति स्थिर राखिएको हुन्छ, त्यसमा त्यत्तिकै धेरै समस्या उत्पन्न भएको हुन्छ। हाम्रो समाजमा महिला शिक्षामा वर्जना, बालविवाह, दाइजो प्रथा, छुवाछूत, जातीय विभेद, लैङ्गिक भेदभाव आदि आज त्याज्य सिद्धान्त बनेका छन्। यसको यो अर्थ होइन कि यी सिद्धान्त पहिले पनि त्याज्य थिए। कुनै पनि युगको आफ्नो धर्म हुन्छ। मानिसले आफूलाई प्रतिकूलताबाट जोगाउन धेरै वर्जनीय सिद्धान्तलाई कालक्रममा अँगालेको हुन्छ। प्रतिकूलता हटे पनि त्यसलाई पछ्याइरहनु चाहिं रूढिवाद हो।
आज सरकारले बालविवाहलगायत माथि भनिएका कुरामा प्रतिबन्ध मात्र लगाएको छैन, त्यसको निरन्तरतालाई दण्डनीय पनि बनाएको छ। तर पनि मानिस पितापुर्खाले गर्दै आएको, लामो समयदेखि चल्दै आएको रिवाजको फेरो छाड्न चाहँदैन। मानिसमा अज्ञानता हुन्छ, समाजका रूढिवादीहरूको दबाब हुन्छ, परम्पराको निहुँमा कसैको सर्वनाश गर्ने कुण्ठा हुन्छ, जसले कमजोर वर्गलाई रूढिवादबाट उम्कन दिंदैन। बालविवाहको मामिलामा छोरी तरुनी भई भने अरूसँग लहसेली, कुजातसँग पोइल जालीजस्ता भय देखाएर समाजले नै व्यक्तिलाई बालविवाहका लागि बाध्य पार्छ। यसमा व्यक्तिको सहारा बनेर कानून उभिदिनुपर्छ। तर कानून कार्यान्वयनकर्ताहरू आफैं पनि सोही समाजबाट आएका हुन्छन्। कानून परिपालनामा उदासीन भइदिन्छन्। होइन भने बालविवाह गर्ने दुई/चार जनालाई कानूनको कठघरामा उभ्याइदिने हो भने किन कोही बालविवाहका लागि तम्सिन्छ ? एउटा सामान्य उदाहरण लिएर हेरौं। गाँजाखेतीलाई कानूनले अवैध मानेको छ। तर प्रत्येक वर्ष प्रहरी डफ्फा हँसिया र खुकुरी भिरेर गाँजा पँmडानी गर्न पुग्छ। गाँजा आकाशमा त रोपिंदैन। कसैको जग्गामा रोपिएको हुन्छ। जसको जग्गामा गाँजा रोपिएको हुन्छ, त्यसलाई सजायको भागीदार बनाए त गाँजाखेती हुँदै हुँदैन। जनताको काम गर्न प्रहरीबल थोरै भएको गुनासो गरिन्छ, तर प्रहरीबललाई अनावश्यक कार्यमा जोताइन्छ।
सामाजिक विकृति भनेको समाजले मानेको र कानूनले अमान्य गरेको लोक व्यवहार हो। यसको समाप्ति समाजको स्वेच्छा वा नियमको कठोर पालनबाट मात्र सम्भव छ। हिजो इज्जत ठानिएको महिला पर्दा आज किन सबै ठाउँबाट निष्कासित भयो, हिजो त्याज्य मानिएको महिला शिक्षा आज किन ग्राह्य भयो, त्यो पनि सहशिक्षाका रूपमा ? यसमा कानूनको कडाइ र समाजको स्वीकृति दुवै थियो। जहाँ समाज मान्दैन त्यहाँ कानून, बालविवाह गर्ने वीरगंज–१६, लक्ष्मी टोलका व्यक्तिविरुद्ध उभिएजस्तै उभिन सक्यो भने कुनै कारण छैन, एक दशकभित्र यस कुप्रथाको अन्त नहोस् १ कुप्रथाको अन्त हुनु घुमाउरो पाराले समाजले स्वीकृति दिनु हो।

Thursday, February 25, 2021

सडक बन्दैछ

सडक बन्दैछ

सडक बनाउनु आज सबै पालिका र तिनका प्रतिनिधिहरूले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। सडक बनाउनु यशको ठूलो कारण थियो, तर पुरानो युगमा। हिजोसम्म हिलो–धूलोले भरिएको पद्मरोडको जति चर्चा हुन्थ्यो, आज कालोपत्रे गरेर चिल्लो कारपेटिङ भएका सडकको त्यति चर्चा हुँदैन। हिजो सडकको आवश्यकता थियो। आज सडक प्रतिस्पर्धा र फुर्ती देखाउने साधन बनेको छ। यसो भनिरहँदा आज सडकको आवश्यकता छैन भन्ने होइन, अपितु अनावश्यकरूपमा सडक बनाउनु गलत हो। सडक त्यति मात्र बन्नुपर्छ, जति हामीलाई काम गर्न, कहीं आउनजान सरल होस्। सडकको हजार फाइदा होस् तर अनावश्यक सडकले मानिसलाई हानि नै पु–याउँछ। यो हानि हजार फाइदाभन्दा ठूलो हुन्छ। यो हानिको भरपाई गर्न सकिन्न। देशमा सङ्घीयता आएर, पालिकाहरूसँग आफूखुशी खर्च गर्न पाउने रकम भएपछि आफूले गरेको काम देखियोस् र तत्काल मानिसमा असर परोस् भनेर सडक र नाला निर्माण बन्ने गरेको छ। जबकि गाउँघरमा सडकभन्दा महत्वपूर्ण कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला र बाल अधिकार रहेका छन्।
हाम्रो देशको भूगोल सानो छ। यसै पनि देशको ठूलो भूभाग पहाड, खोलानाला, जङ्गलले भरिएको छ। जनसङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। बढ्दो जनसङ्ख्यालाई खाद्य सामग्री, आवास, स्वास्थ्य र पर्यावरणको आवश्यकता छ। खाद्यान्न, आवासका लागि जमीन नभई हुँदैन। जमीन मासियो भने भोलि उब्जनी केमा गर्ने ? पहाड फोडौं भने श्रमसाध्य छ, फोडिहाले पनि त्यो जग्गा उब्जाउ हुँदैन, बढीमा आवास बनाउन सकिएला, जङ्गल फाँडौं पर्यावरणमा प्रतिकूलता आउँछ। वातावरणीय असन्तुलन बढ्यो भने हाम्रो जीवन दुष्कर हुन्छ। कसैगरी पहाड फोड्यौं, जङ्गल मास्यौं, खोलानालालाई साँघुरो पा–यौं भने यसले आवासको पूर्ति त गर्ला, तर कृषि कर्म कहाँ गर्ने ? कृषि कर्मविना खाद्यान्न पाइँदैन, अनि खाद्यान्नविनाको आवास कसले रोज्छ ? पहाड फोर्नुको अर्को हानि भूसंरचनामा खलल पुगेर भूकम्प, पहिरो जाने समस्या उत्पन्न हुन्छ। आज सडक बनाउने नाउँमा समथर भूमिको उर्वर जग्गा र पहाड मास्ने काम भइरहेको छ। यसबाट सडकले दिने लाभ र हुने हानिको आकलन कसले गर्ने ? पालिकाहरू वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्न दक्ष छैनन्। यसको निगरानी सरकारले नै गर्नुपर्छ।
सडक विस्तारले भूमण्डलको दोहोरो तापक्रम बढाउने काम गर्छ। सडक आफैं तातो भएर वातावरणमा गर्मी निष्काशित गर्छ भने जति बढी सडक त्यति बढी सवारीसाधन गुडेर त्यसबाट निस्केका धूवाँले प्रदूषणका साथै तापक्रम बढाउने काम गर्छ। यस प्राणीजगत्मा मानिस मात्र यस्तो प्राणी हो, जसले आफ्नो र अरू प्राणीबारे सोच्न सक्छ। प्रकृतिको नियम पनि सन्तुलनमा आधारित छ। जड र चेतनबीच सामञ्जस्य भएन भने असन्तुलन उत्पन्न हुन्छ। चेतन पनि दुई प्रकार छ, चर र अचर। चर हिंड्डुल गर्न सक्ने प्राणी हो भने अचर भनेको वनस्पति हो। यिनमा असन्तुलन आउनु नै वैश्विक तापक्रम बढ्नु, मौसममा गडबडी उत्पन्न हुनु हो। यसर्थ प्राकृतिक सन्तुलन पनि कायम रहोस् र मानिसको आवश्यकता पनि पूरा होस् भन्ने विचारले योजना निर्धारण गर्नु आवश्यक छ। सडक यत्ति मात्र बनोस् कि टाढा आउनजान सजिलो होस्, श्रमसाध्य कामका लागि सडक अनावश्यक नै हो।

Wednesday, February 24, 2021

अदालतको फैसला

अदालतको फैसला

सर्वोच्चले फैसला ग–यो, प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापन भयो। यसमा धेरैले खुशी मनाए, केहीलाई दुःख भयो। धेरैले खुशी मनाउनु प्रासङ्गिक छ, किनकि गरीब देशले घरीघरीको निर्वाचन बेहोर्न सक्दैन। साथै यसले नेपालमा घरीघरी राजनीतिक आन्दोलन भइरहने र आन्दोलनपछि अर्कोअर्को संविधान बन्ने प्रक्रियालाई थान्को लगाएको छ। राजनीति गर्ने, सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरूले आफेैंलाई सर्वेसर्वा ठान्ने, आफूलाई संविधानमाथि ठान्ने, आफ्नो स्वार्थ अनुकूल संविधानको व्याख्या गर्ने कार्यमा समेत यस निर्णयले रोक लगाएको छ। राजनीतिक कार्यकर्ता वा नेताले राजनीति गर्नु, सैनिकले लडाइँ गर्नु, किसानले खेती गर्नु अहम् कर्तव्य हो। तर सैनिकले लडाइँको बेला बन्दूक छोडेर विभिन्न अत्तो थापी भाग्नु कायरता हो, किसानले कुनै पनि कारणले खेती छाड्नु दायित्वहीनता हो भने राजनीतिक व्यक्तिले परेको अप्ठ्यारोको सामना गर्नुको साटो देशलाई नै असमञ्जसमा पार्ने गरी उम्कने दाउ खोज्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो। प्रधानमन्त्री ओलीले आज हार बेहोरे, उनले आसन्न अविश्वासको सामना गरेको भए पनि हार नै बेहोर्थे होलान् तर त्यसको सामनामा बहादुरी हुन्थ्यो। आजको हार पराजय र धृष्ठता मात्र हो।
यो अवस्था किन आयो, देशमा यसले के अवस्था निम्त्याउँछ, अबको बहसको विषय त्यो बनेको छ। हामीकहाँ सत्तालाई यति महत्व दिइन्छ कि सत्ता प्राप्तिका लागि जस्तोसुकै निर्घृणी कार्य पनि उचित लाग्छ। हामीकहाँका राजनीतिक व्यक्तिहरू ‘साधु बन्नका लागि राजनीति गरेको होइन’ भन्छन्। सत्तामा बस्न जसको सामु पनि निवेदन पेश गर्न हच्किंदैनन्, नरसंहार गर्न उद्यत हुन्छन्। सत्ता प्राप्त गर्नकै लागि देशको कोष रित्याएर प्राडो–पजेरो दिन्छन्, विदेशमा सयर गराएर अनुचित धन्धामा समेत संलग्न गराउँछन्। सत्ता प्राप्त भइसकेपछि भ्रष्टाचारको आहालमा चुर्लम्म डुब्ने कुरा त यहाँको लागि सदाचार नै बनिसकेको छ। यी र यस्ता कर्तुत देशभित्र गरिन्छ भने सत्ता प्राप्तिका लागि, सत्तामा निरन्तरताका लागि विदेशीहरूको सामु घुँडा टेक्नुलाई पनि पुरुषार्थमैं दरिन्छ। सर्वोच्चको फैसलाले एउटा विकृतिलाई रोक्यो तर अर्को विकृति अब झाङ्गिने बेला आएको छ। अब सत्ताका लागि समीकरण बन्छ, कसैलाई उचालिन्छ, कसैलाई थचारिन्छस न उचालिनुको कुनै नैतिक सीमा हुन्छ र थचार्नुको। यसरी राजनीतिलाई फोहरी बनाएर फोहरमा रमाउनेहरूको खुदो पल्टेको अवस्था बनेको छ।  नागरिक समाज सामुन्ने देखिएको विकृतिको, त्यो पनि टडकारो विकृतिसँग जुध्न, सडकमा त ओर्लन्छ, तर सत्ता समीकरणका लागि हुने अव्यवस्था, अनैतिकता र स्वार्थन्ध कामकारबाईप्रति नितान्त सम्यक भाव प्रदर्शित गर्दछ। विकृतिबाट विकृति नै जन्मन्छ। ओली त्यही विकृतिका देन थिए। उनी पछि आउने पनि त्यही विकृतिमा लुटपुटिएका हुनेछन्।
राजनीतिक दलहरू, सर्वोच्चको फैसलामा, कोही खुशी मनाऊन्, कोही दुःख मनाऊन् तर नागरिक समाज र यसका अगुवाहरूले सत्तालाई प्रधान मानेर हुने गरेका यावत् दुष्चक्रहरूको समाधान नखोज्ने हो भने देशले सदैव यस्ता दुर्नियति भोगिरहनुपर्नेछ। नजीरको परिपालनामा सबैको एकनिष्ठ भाव हुनुपर्छ। अन्यथा नजीर त पहिले पनि बसेकै हो। सर्वोच्चले नै कहिले सदर र कहिले बदर गरेकै हो।

Monday, February 22, 2021

एउटा सार्थक प्रयास

एउटा सार्थक प्रयास

वीरगंज महानगरपालिकाले भोजपुरी प्रतिष्ठान स्थापना गरेर, लगत्तै यसका लागि आवश्यक भवन निर्माणको क्रममा जग्गा प्रदान गरी शिलान्याससमेत सम्पन्न गरेको छ। भोजपुरी भाषाको वर्चस्व रहेको यस क्ष्Fेत्रमा भोजपुरी मातृभाषीलाई यस कदमले गौरवान्वित बनाएको छ भने भाषाको उन्नयनका लागि सामल जोडिदिएको छ। कुनै पनि व्यक्तिको विकासमा मातृभाषाको योगदानलाई आज विज्ञानले पनि मान्यता दिएको छ। शिक्षाको पहिलो चरण कुनै विशाल संरचनाको जग हो। जग जति बलियो भयो, संरचना त्यति नै विशाल बनाउन सकिने र दिगो पनि हुन्छ। मातृभाषामा प्रदान गरिने प्रारम्भिक शिक्षा बालकको मन–मस्तिष्कमा अङ्कित भएर बस्छ। उच्चस्तरको शिक्षाको लागि यसै प्रारम्भिकस्तरको बुझाइले सघाउ पु–याउँछ। मातृभाषामा अभिव्यक्ति पनि सरल, सहज र स्वाभाविक हुन्छ। यसर्थ मातृभाषाको जति बढी उन्नति भयो, त्यस समाजको, त्यसको साहित्यको र संस्कृतिको पनि त्यति नै उन्नति हुन्छ र दिग्दिगन्तसम्म त्यसले प्रभाव पार्छ। महानगरपालिकाले भोजपुरी भाषाको उन्नयनका लागि गर्न लागेको यस प्रयासले भोजपुरी भाषा, साहित्य, संस्कृतिलाई निश्चय नै गुन लगाउने छ।
भोजपुरी भाषामा साहित्यको निकै कमी छ। नेपालमा अहिले भर्खरदेखि यसमा काम थालिएको भन्न सकिन्छ। भाषा जति पुरानो छ, यसको साहित्य त्यतिकै नवीन छ, खासगरी नेपालको भोजपुरी क्ष्Fेत्रमा। भारतलगायत विभिन्न मुलुकमा जहाँ भोजपुरीभाषीहरू छन्, त्यहाँको भोजपुरी साहित्यले स्थानीयताभन्दा माथि बढेर प्रादेशिक र एक समय त झन्डैझन्डै अन्तर्राष्ट्रियतालाई नै छुन खोजेको थियो। त्यसैको असर थियो अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामाले आफ्नो देशको सरकारी कार्यालयमा जागिर खान लिइने परीक्षामा भोजपुरी भाषालाई मान्यता दिएका थिए। मारिससका अभिमन्यु अनतले एकताका साँच्चीकै भोजपुरी भाषालाई साहित्यको माध्यमले अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म पु–याएका थिए। आजको अवस्था के छ, त्यो थाहा नभए पनि यस क्ष्Fेत्रमा निकै काम भने भइरहेको छ। कुरा के मात्र हो भने कुनै पनि भाषाको उत्थानका लागि सर्वप्रथम त्यो भाषा बोल्ने, जसको त्यो मातृभाषा हो, उसले नै अघि सर्नुपर्छ। द्वितीयतः त्यो भाषा बोल्ने अन्य मातृभाषीले पनि होस्टेमा हैंसे गर्नुपर्छ। यही समन्वयको मर्म हो र यसैबाट सबैको प्रयासले सबैको उन्नतिको सोपान प्रारम्भ हुन्छ।
शुरूआत भएको छ। महानगरजस्तो सक्ष्Fम संस्थाले शुरूआत गरेको छ। प्रदेश सरकारले पनि त्यसमा अभिरूचि देखाएको छ। भोजपुरीका स्वनामधन्य व्यक्तिहरू यस प्रतिष्ठानमा संलग्न छन्। दायित्व अब तिनको काँधमा आएको छ। संस्कृतिमा निकै धनी मानिएको भोजपुरी क्ष्Fेत्रमा भाषाबारे विभिन्न विवाद देखिएका छन्। यस भाषामा अश्लिलता बढी छ, भाषा ठाडो छ। यो भाषा स्वयंको दोष होइन, त्यो भाषा बोल्ने मानिसको मनोविज्ञानले गर्दा भएको हो। त्यस मनोविज्ञानमा बदलाव आवश्यक छ। डिजेमा गाइने गीतले भोजपुरीको प्रतिनिधित्व गर्दैन, त्यसले विकृतिको प्रतिनिधित्व गर्दछ। अब परिषद्ले भाषा–आचार–संहिता बनाएर भोजपुरीमाथि लागेको यस्ता आरोप पन्छाउन अग्रसर हुनुपर्छ। संस्कृतिलाई जोगाउँदै साहित्य प्रवद्र्धनमा लाग्नुपर्छ। अनि मात्र जनताको धनको सदुपयोग भएको मानिने छ।

Sunday, February 21, 2021

स्थानीयस्तरमा बोरो खेलाडी

स्थानीयस्तरमा बोरो खेलाडी

‘विकास, अनुशासन र गतिशीलता’ खेलकूदको मूल मन्त्र हो। जुन समाज खेलकूद क्षेत्रमा अगाडि बढेको छ, त्यस समाज विकास निर्माणमा अगाडि बढ्नुका साथै, अनुशासित र गतिशील हुन्छ। स्वास्थ्य तथा शारीरिक तन्दुरुस्तीका लागि खेलकूद नभई नहुने पक्ष हो। खेलकूद क्षेत्रसँग आर्थिक गतिविधि पनि जोडिएको छ। खेलकूद भइरहने क्षेत्र आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि लम्किरहेको हुन्छ। पालिकास्तरमा हुने एउटा सामान्य खेलकूद प्रतियोगिताले पनि त्यहाँको आर्थिक गतिविधि चलायमान भइदिन्छ। यातायात व्यवसायी, चिया/नास्ता पसललगायत यससँग जोडिएर आउने अन्य व्यापार–व्यवसायहरू खेलकूदको कारण फस्टाउने मौका पाउँछ। खेलकूदले मित्रता तथा भाइचारा सम्बन्ध स्थापित हुनुका साथै देश पहिचान उँचो गराउँछ।
स्थानीयस्तरको खेलकूद बलियो भए मात्रै राष्ट्रियस्तरको खेलकूद बलियो हुन सक्छ। राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादनको भट्टी स्थानीय घर, आँगन नै हो। केही वर्षयता नेपाली खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन्। खेलकूद क्षेत्रको विकासको लागि खेलाडीलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हुनुपर्छ। परिवर्तित खेल नीति तथा कार्यक्रमको कारण हाम्रो राष्ट्रिय खेल क्षेत्र सफलता उन्मुख भएको हो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीको लागि अब जीवन निर्वाह गर्न हाम्रो मुलुकमा पनि त्यति गा–हो छैन। अन्तर्राष्ट्रियस्तरका पदक विजेताहरूलाई सरकारले पनि राम्रै सम्मान गर्ने गरेको छ। तर पछिल्लो समय स्थानीयस्तरको खेलकूद क्षेत्रमा भने केही नकारात्मक संस्कार हावी हुन थालेको छ। स्थानीयस्तरका खेलाडीहरूको क्षमता विकास एवं वृत्ति विकास तथा आर्थिक समृद्धितर्फको प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि आयातित (बोरो) खेलाडी खेलाउने प्रतिस्पर्धा चलेको छ। कुनै चाडपर्व होस् या मौसमअनुकूल भएको फुर्सदको समय होस्, स्थानीयस्तरमा खेलकूद प्रतियोगिताहरू भइरहेका हुन्छन्। खेलकूद क्षेत्रमा युवा विद्यार्थीहरूको सहभागिता हुने भएकाले पनि यस्ता प्रतियोगिताहरूतर्फ समाजका अगुवा, व्यापारी, उद्यमीका साथै पालिकाको ध्यानाकर्षण नहुने कुरा रहेन।
खेलकूद प्रतियोगिताका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट लाखौं रकम जुटाइएको हुन्छ। तर यसरी जुटाइएको रकम आयातित खेलाडी (बोरो) खेलाडीको लागि खर्च भइरहेका हुन्छन्। धेरैजना स्तरीय खेलाडीलाई आफ्नो टिमबाट खेलाउने प्रतिस्पर्धामा सम्बन्धित क्षेत्रभन्दा बाहिरका स्वदेशी/विदेशी खेलाडीहरूले स्थानीय टीमबाट खेलिरहेका छन्। विशेषगरी फूटबल र क्रिकेट प्रतियोगितामा यस्तो हुने गरेको छ। कुनै कुनै खेलमा त टीमको नाम मात्रै स्थानीय हुन्छ। यसरी महँगा बाहिरी खेलाडी खेलाउँदा स्थानीय खेलाडीहरूको काम भनेको बजेट सङ्कलन गर्ने, आयातित खेलाडीको सेवा गर्ने र भने जति रकम भुक्तानी गरेर पठाउने मात्रै हुन्छ। खेल जितेको छ भने त पुरस्कार राशिमा केही रकम थपेर दिंदा पनि हुने भयो। यदि बाहिरी खेलाडी ल्याउँदा खेल हारियो भने त बजेट धान्न नै गा–हो हुन्छ। स्थानीयस्तरको पूँजी यसरी बाहिरिरहेको छ भने स्थानीय खेलाडीको सीप तथा क्षमता विकास हुन पाएको छैन। खेलाडी आयात गर्ने प्रतिस्पर्धा नराम्ररी झाँगिदो छ। यसलाई नियन्त्रण गर्ने र स्थानीय खेलाडीको विकास हुने गरी स्थानीय सरकारहरूले आआफ्नो क्षेत्रमा स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउनु जरुरी छ।

Friday, February 19, 2021

 चिनी उद्योगसँग रुष्ट किसान

चिनी उद्योगसँग रुष्ट किसान

    अरूलाई सिध्याउन खोज्नेहरू आफैं सिद्धिन्छन्। प्रदेश–२ स्थित केही चिनी उद्योगमा उपरोक्त कथन लागू भएको छ। जुन–जुन उद्योगहरूले उखु कृषक र उपभोक्ताको सधैं कुभलो चिताइरहन्छन्, ती उद्योगहरूको लगानीसमेत डुब्ने अवस्थामा छ। किसानले ऋण गरेर उत्पादन गरेको उखु,  उद्योगलाई बुझाएको ३/४ वर्ष बितिसक्दा पनि किसानले भुक्तानी पाएका छैनन्। सोही कारण कैयौं किसान विस्थापित भए। भुक्तानी माग गर्दै आन्दोलनको क्रममा कतिपयले ज्यानसमेत गुमाएका छन्। नगदेबाली उत्पादन गरेर उधारोमा दिंदा समेत किसानलाई ठगी गर्ने केही उद्योगले उपभोक्तालाई पनि बाँकी राखेनन्। प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उद्योगहरूले सरकारलाई दबाब दिएर भारतीय चिनीको कोटा सीमित गरिदिए। यसले सर्वसाधारणलाई महँगो चिनी उपभोग गर्न बाध्य पा–यो। खुला प्रतिस्पर्धा हुँदा ५० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा पाउने चिनी, बजारमा स्वदेशी उत्पादनको एकाधिकार हुँदा प्रतिकिलो ८०/९० रुपैयाँको दरमा खरीद गर्नुपरेको छ। उपभोक्तालाई सुलभ, सहज र गुणस्तरीय सामग्री चाहिएको हो। यसमा स्वदेशी र विदेशीको मतलब हुँदैन। कुनै पनि मुलुकमा राष्ट्रवादी आन्दोलन एवं अभियानको समयमा बाहेक उपभोक्ताको सोच एकै किसिमको हुन्छ। यसमा राष्ट्रप्रति माया नगरेको भन्न मिल्दैन, किनभने बाहिरबाट आउने उत्पादनमा उपभोक्ताले राष्ट्रको लागि कर तिरिरहेको हुन्छ। फेरि पनि स्वदेशी चिनी उद्योगलाई बढावा दिने नाममा खुला विश्व बजारको अवधारणाविपरीत नेपाली उपभोक्ता महँगो मूल्यमा स्वदेशी चिनी उपभोग गर्न बाध्य छन्।
    यसरी जोगाएको स्वदेशी चिनी उद्योगले किसानको भुक्तानी नदिएको कारण यस वर्ष किसानले चिनी उद्योगलाई उखु दिएनन्। गाउँटोलमा सञ्चालित खाँडसारीलाई उखु दिएर सख्खर उत्पादन गर्नु किसानले उत्तम ठाने। चिनी उद्योगको कारण हतोत्साहित भएका धेरै किसानले उखुखेती गर्न छाडिसकेका छन्। थोरै किसानले उखु लगाएकोमा त्यो पनि सख्खर उद्योग र समयमा पैसा भुक्तानी गरेका चिनी उद्योगलाई मात्र उखु दिए। पैसा भुक्तानी नगर्ने उद्योगहरूले यसपटक क्रसिड्ढो समयमा नगद बोकेर खेतमा जाँदा पनि उखु पाएनन्।      त्यस्ता उद्योगले २/४ वर्ष यसैगरी उखु नपाउने हो भने मेशिन उपकरणमा खिया लाग्न सक्छ।
    उखु उत्पादक किसानलाई जति जोखिम छ, त्यति चिनी उत्पादनमा उद्योगीलाई छैन। खरीद गरिएको उखुबाट उत्पादन हुने चिनी र बजारसम्म पु–याउँदा लाग्ने खर्चलाई मध्यनजर गरी नाफासमेत राखेर चिनीको मूल्य निर्धारण गरिएको हुन्छ। हाम्रो मुलुकमा उखुको मूल्य र चिनीको मूल्य निर्धारण गर्दा निर्णायक भूमिका चिनी उद्योगीहरूकै रहने गरेको छ। चिनी बिक्री भएन वा घाटा खाएर बेच्नुप–यो भन्ने त बहाना मात्रै हो। चिनीको मूल्य सधैं एकैनासको हुँदैन, बजारमा सिजन अनुसार प्रतिकिलो रु ५० देखि १०० सम्म बिक्री हुने गरेको छ। नेपाली उत्पादकले बजारमा चिनी महँगो भएको बेला मात्रै उद्योगबाट चिनी निकाल्ने गरेका छन्। मागभन्दा उत्पादन कम हुने भएकोले महँगोमैं बिक्री गरेर सकिन्छ। ३/४ वर्षसम्म ‘चिनी बिक्री भएन वा सस्तोमा बेच्नुप–यो’ भन्ने कुरा वाहियात, किसान मार्ने बहाना मात्रै हुन्। भुक्तानीको प्रत्याभूति हुने व्यवस्था गरी रुष्ट उखु किसानलाई पुनः चिनीमिलतर्फ विश्वासको वातावरण बनाउन सरकारीस्तरबाटै पहल जरुरी छ।

Thursday, February 18, 2021

लालपुर्जा वितरण

लालपुर्जा वितरण

भूमि समस्यासम्बन्धी समाधान आयोगको कार्यालय मुलुकका अधिकाश जिल्लामा खुलिसकेको छ। अघिल्लो चैत ९ गते सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोगको केन्द्रीय समिति गठन गरेको थियो। तत्कालै जिल्लास्तरमा आयोग गठन गरेर काम गर्नुपर्नेमा सत्तारुढ नेकपाभित्रका समूह, उपसमूहबीच भागबन्डाको खिचलोले प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। नेकपाको औपचारिक समूह विभाजनपछि सरकारले बितेको माघ १९ गते ७७ वटै जिल्लामा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्त गरेको छ। अहिले जिल्ला र पालिकाहरूमा आयोगलाई एकाइ कार्यालय सञ्चालन गर्ने चटारो छ। लालपुर्जासम्बन्धी मुद्दा जनसरोकारको विषय भएकोले ‘छिटो काम गर्न सके मतदाता आफूतर्फ आकर्षित गर्न सकिन्थ्यो’ भन्ने सरकार सञ्चालकहरूको सोच छ। त्यसैले जतिसक्दो छिटो लालपुर्जा वितरण गर्ने हतारमा सरकार पक्ष देखिएको छ। तत्काल करीब एक लाख भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गरी भूमिको मालिक बनाउने आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले घोषणा गरिसकेका छन्। कुनै विध्न बाधा नआए चुनावअघि नै केही लालपुर्जा वितरण गर्ने आयोगको तयारी छ।
यसपटक गठित आयोग, विगतको सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगभन्दा अधिकारसम्पन्न छ। नेपालको नयाँ संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार विसंं २०७५ मा भूमिसम्बन्धी ऐनमा सातौं संशोधन र २०७६ मा भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन गरियो। भूमि अधिकारवादीहरूले समेत यसको स्वागत गरेका थिए। विगतमा लालपुर्जा वितरणका लागि आयोगलाई परेका अप्ठेराहरू सबै फुकाएर भूमि समस्यासम्बन्धी समाधान आयोग गठन भएको हो। २०७५ मा आयोगको अधिकार थप गर्दै भूमिहीन दलितहरूलाई एकपटकका लागि विसं २०७८ भित्र जमीन उपलब्ध गराउने भनिएको छ। त्यसैगरी, २०७६ सालमा गरिएको संशोधनले भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई पनि जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। विगतमा वनजङ्गलसँगको खिचोलाले पुर्जा वितरण हुन नसकेका घटनाहरू अव दोहोरिनेछैनन्। स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर प्रमाण जुटाएपछि आयोगले पुर्जा दिन सक्छ।
तर आयोगको यो अधिकार दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। केन्द्रदेखि जिल्लास्तरसम्म नियुक्त आयोगका पदाधिकारीहरू सर्वपक्षीय छैनन्। विज्ञ सदस्य भनेर नियुक्त गरिएकाहरू अधिकांश राजनीतिक कार्यकर्ता हुन्। एउटा पार्टीभित्र पनि एउटा समूहको, विषयगत अनुभवहीन कार्यकर्ताहरूले आयोगमा नियुक्ति पाएका छन्। चुनाव केन्द्रित भएर पुर्जा वितरण गर्नु छ, तयारी गर्ने समय सीमित छ। ऐन नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुसार तयारी प्रक्रिया लामो छ। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका भूमिहीन सुकुमबासीमध्ये दलितको सूची छुट्टै तयार गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी, आफ्नो क्षेत्रभित्र वितरण गर्न मिल्ने जग्गा र अव्यवस्थित बसोबासको सूची आयोगमा बुझाउनुपर्छ। परिवारका कुनै पनि सदस्यको नाममा मुलुकभर कहींकतै जग्गा जमीन नभएको र पैतृक सम्पत्तिबाट समेत भूमि पाउने अवस्था नरहेकालाई सुकुमबासी मानिन्छ। सीमित समयमा यो छुट्टयाउन सहज छैन। पर्याप्त प्रमाणको अभावमा पुर्जा वितरण गर्दा सोझा, सीधा सुकुमबासीभन्दा पनि जाली, फटाहा, पहुँचवाला हुकुमबासीले फाइदा लिने निश्चित छ।

Wednesday, February 17, 2021

माल भएर चाल नपाएको वीरगंज

माल भएर चाल नपाएको वीरगंज

वीरगंज महानगर भयो। महानगर पहिले यसले औद्योगिक नगरी, आर्थिक नगरी, कहिले शिक्षा हब, कहिले चिकित्सा हबजस्ता थुप्रै विशेषण पायो। आफ्नो वा अरूकै लगानीमा भएपनि सडक बनिरहेका छन्, उज्यालो वीरगंजको पूर्वाधार तयार पारिंदै छ। महानगरमा गाभिएका ग्रामीण क्ष्Fेत्रमा ऐलानी जग्गा पहिचान गरी भोलिका लागि हरित उद्यान, खेलकूद मैदान, अन्य आवश्यक संरचना बनाउने गरी सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ। सरकारले पनि यसको महत्व बुझेर सुक्खा बन्दरगाह बनाइदिएको छ, एकीकृत भन्सार जाँच चौकी बनाइदिएको छ। कतिसम्म भने नाममात्रको एउटा रेलवे भएको मुलुकमा सुक्खा बन्दरगाहसम्म भारतीय रेल पनि हुलिदिएको छ। अग्ला–अग्ला भवन छन्, सडकहरू चिल्लो हुँदै गएका छन्। टोलटोलमा सरकारी र निजी विद्यालयहरू छन्। मानिसको जीवनस्तर उकासिएको छ। हेर्दा निर्धो देखिने मानिससँग पनि आधुनिक सुविधाका सामलहरू देखिन्छ। हातहातमा मोबाइल मात्र होइन, स्मार्ट फोन नै देखिन्छ। बाहिरबाट हेर्दा वीरगंज सम्पन्नहरूको नगर भइसकेको छ। गरीखानेका लागि पनि अवसरको उपलब्धता त्यतिकै रहेको छ।
तर शहरमा बस्ने मानिसलाई के–के नपुगेजस्तो भइरहेको छ। शहरमा साज–शृङ्गार छ, बाह्य कुरामा कुनै कमी छैन तर शहरमा आत्मा देखिन्न। कुनै पनि शहरको आत्मा भनेको त्यहाँको कला, संस्कृति, साहित्य, रङ्गमञ्च, खेलकूद, मनोरञ्जनका सामल आदि हुन्। यी सबैको यहाँ अभाव छ, त्यसैले यो शहर अति राम्रो पहिरनमा सजिएको बुख्याचा मात्र लाग्दछ। यस्तो पनि होइन कि यहाँ यी चीजको सर्वथा होस्। साहित्यकार र साहित्यानुरागीहरू छन्, तिनका लागि आवश्यक संस्थाहरू पनि छन्, नाचगानमा प्रवीणता प्राप्त गर्ने निजी प्रयास पनि भएका छन्। बाँझो जग्गामा उत्साही खेलाडीहरू क्रिकेट, फूटबल खेलिरहेका देखिन्छन्। अति लोकप्रिय फूटबल प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्ने संस्थाहरू पनि छन्। यी सबै संस्थाहरूसँग आआफ्नो क्ष्Fेत्रको कार्यक्रम आयोजना गर्न पूँजी पनि छ। तर सबै संस्था अर्धचेत अवस्थामा छन्। संस्था छ, पदाधिकारीहरू पनि छन्, रकम पनि छ, तर एउटा एनेस्थियाजन्य आलस्य सबैमा व्याप्त छ। भाङ खाएर होश चाहिं नगुमाएको तर शरीर चलायमान राख्न नसक्ने विवशतामा सबै बाँचेका छन्। गर्न चाहनेले अवसर र स्थान पाइरहेको छैन, अवसर र स्थान हुनेसँग गर्ने जाँगर वा समय छैन।
आज वीरगंजबाट युवा पुस्ता बाहिर भागिरहेको छ। बाहिर भाग्नु हाम्रो सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारमा जानु हो। तर वीरगंजको युवा पुस्ता शिक्षाको लागि, उचित अवसरको प्राप्तिका लागि, विदेश होइन, राजधानी शहर हुइँकिंदै छ। वीरगंजमा सबै सुविधा छ, राम्रा विद्यालयहरू छन्, अस्पताल छन्, छैन भने प्राणमय वातावरण। अर्थोपार्जनका लागि मेशिनजस्तै जोतिने समुदायको बाहुल्य छ। जो अँध्यारो कोठामा बसेर एसीको शीतल र तातो हावामा मौसम अनुसार शारीरिक आनन्द लिन्छ, मनको आनन्दले उसलाई स्पर्श नै गर्न सकेको छैन। बेलुकी मदिराको मातमा रमाउन सिकेको वीरगंजवासीलाई सङ्गीतको लयमा निहित अपरिमित स्वादको अनुभूति नै छैन। सिनेमाबाट बाहिरी जनजीवनको हलचल थाहा पाउँछ, आफ्नै रङ्गमञ्चको प्रस्तुतीकरण पाउँदैन। अनि व्याकुल युवा हृदय यी सबको खोजीमा घर छाड्छ। उसलाई आत्मीयताले बाँध्ने कुनै जन्जीर यहाँ छैन।

Tuesday, February 16, 2021

कहाँ छन् अधिकारवादीहरू ?

कहाँ छन् अधिकारवादीहरू ?

केही दिन पहिले पर्साको जीराभवानी गाउँपालिकामा करणी प्रयासको घटना भयो। दलित युवतीलाई उनको घरमैं पसेर दुई युवकले करणीको दुष्प्रयास गरे। युवतीले हार गुहार गरेपछि छिमेकीले थाहा पायो र पीडकहरू फरार भए। लामो समयसम्म सो मुद्दा प्रहरीमा दर्ता नभएपछि दुवै युवक गाउँमा फर्किए र उल्टै पीडित युवतीका साथै उनको परिवारजनलाई धम्की दिन थाले। प्रहरीमा मुद्दा नदिएको होइन। दलित युवतीतर्फबाट बोल्ने कोही नभएकोले प्रहरीमा दबाब पुगेन, दबाब नपुगेपछि मुद्दा दर्ता हुन पनि सकेन। घटनाको करीब एक महीनापछि सञ्चारमाध्यममा मुद्दा उठान भयो र अन्ततः प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेको छ। “बलात्कारको प्रयास मात्रै भएकोमा बलात्कार नै भएको भनेर मुद्दा आएकोले दर्ता नगरिएको तर पछि सच्याएर ल्याएपछि दर्ता गरिएको” प्रहरीको भनाइ छ। यस्ता घटनामा प्रहरी आफैंले मुद्दा लेखिदिएर भएपनि अपराधी उम्कन नपाउने गरी कारबाई चलाउनुपर्ने हो। पीडित अनपढ, दलित युवतीले पेश गरेको जाहेरीलाई प्राविधिक कारण देखाएर अपराधी उम्काउन खोज्नु अक्षम्य छ। घटना सार्वजनिक भयो, प्रहरीले थाहा पायो, सञ्चारकर्मीले अलि पछि थाहा पाएर समाचार छापे, तर महिला अधिकारवादीहरूले आजसम्म उक्त घटनाबारे थाहा पाएका छैनन्।
यसै साता पर्साकै बैरिया निवासी १६ वर्षीया अविवाहित किशोरी जसको विवाहको तयारी हुँदै थियो, उनको गर्भवती अवस्थामा मृत्यु भएको छ। गाउँकै एक युवकसँग प्रेम सम्बन्ध राखेकी किशोरीको पेटमा पाँच महीनाको गर्भ रहेको कुरा शव शल्यपरीक्षण गर्ने क्रममा देखिएको हो। गर्भको मृत शिशु प्रहरीको नाङ्गो आँखाले प्रस्ट देखेको छ। किशोरीलाई गर्भपतनको औषधि खुवाएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। औषधि खुवाएको हो, होइन भन्ने कुरा शल्यपरीक्षण रिपोर्टमा खुल्ने हो। प्रहरी त्यही पर्खिएर बसिरहेको छ। शल्यपरीक्षण रिपोर्टबाट औषधि खुवाएको प्रमाणित भएमा, औषधि कसले खुवाएको हो भन्नेबारे प्रहरीले अनुसन्धान थाल्नेछ। औषधि फलानोले खुवाएको हो भन्ने प्रमाणित हुनका लागि सेवनकर्ताले बोलिदिनुप–यो, नत्र साक्षी रोहबर चाहियो, नत्र अपराधी आफैंले स्वीकार्नुप–यो। देखिएको प्रमाणलार्ई छाडेर पछि खुल्ने कुराको प्रतीक्षामा बस्दा अपराधी जोगाउने काम भइरहेको छ। यस घटनाबारे पनि महिला अधिकारवादीहरू बेखबर छन्।
उमेर नपुगेकी किशोरीको एक युवकसँग प्रेम सम्बन्ध रहेको कुरा दुवैतर्फका अभिभावकलगायत गाउँलेलाई समेत थाहा छ। किशोरीको एकजना युवकबाहेक अन्य केटासाथी देखाउन उनीहरू सकिरहेका छैनन्। किशोरीको घरपरिवारबाट अन्यत्रै विवाहको तयारी भइरहेको पनि खुलिसकेको छ। फेरि पनि कोही पक्राउ पदैनन्। १६ वर्षीया किशोरीसँग यौन सम्बन्ध राख्नु कानूनतः बलात्कार हो। यौन सम्बन्ध नभएको भए गर्भ रहने थिएन। युवती आफ्नै कालगतिले मरेको रहेछ भने पनि यस घटनामा बलात्कारको घटना खुलिसकेको छ। बलात्कारीलाई पक्राउ गर्न छोडेर प्रहरी औषधिको पछि लागिरहेको छ। किशोरीलाई १६ वर्षकै उमेरमा विवाह गराउन खोज्ने बालविवाहका योजनाकारहरू अनुसन्धानको दायरामा किन परेनन् ? अपराधको फेर समाते सिङ्गो हात लाग्छ। तर यसको लागि दबाब पुगेन, फेरि पनि महिला अधिकारवादीहरू मौन छन्। शायद उनीहरू आवाज उठाउनको लागि कसैले लगानी गरिदेओस् भन्ने सोच छन्।

Monday, February 15, 2021

 कपटी नियत

कपटी नियत

    ...का ...माझीलाई रु ५ करोड राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको छ । माझी दिनहुँ खोलामा माछा मारेर परिवारको भरणपोषण गर्दै आएका व्यक्ति हुन् । उनले त्यति ठूलो कुन माछा समातेर बेचे र अर्बौं कमाए ? किनकि अर्ब आय नभई पाँच करोड राजस्व हिनामिना हुनै सक्दैन । कि उनले पचासौं करोडको कुनै उद्योग लगाए, व्यापार गरे र यतिको राजस्व हिनामिना गर्न भ्याए ? पाँच करोड हिनामिना गर्न सक्ने हैसियत भएको मानिस के दिनहुँ खोलामा माछा मारेर जीवन निर्वाह गर्ला ? यी र यस्ता प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । एकजना गरीब मानिस जोसँग बस्ने गतिलो व्यवस्था छैन, साँझ बिहान हातमुख जोर्ने समस्या छ, उसले के ग¥यो र सरकारलाई पाँच करोड बुझाउनुपर्ने भयो ? असलमा सरकारको नीति बेइमान, सरकारी कर्मचारी बेइमान र बेइमान धनी मानिसको दुष्चक्रमा फसेर यिनले यो हविगत बेहोर्नुपरेको हो । उनको नाउँमा एउटा ठूलो व्यापारी संस्थान खोलियो, जसले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व बुझाएन र माझी फन्दामा परे । निरक्ष्Fर माझीलाई भूकम्प पीडितले पाउनुपर्ने रकमका लागि कागजमा सही गराइयो र व्यापार कम्पनी खडा गरियो ।
    व्यापारबाट भएको आम्दानी सबै लगानीकर्ताले खाए, सरकारको राजस्व मासे र गरीब, दीनहीन माझीको टाउकोमा अबगालको फाँसो झुन्ड्याएर आपूm चोखो बने । सरकारको बेइमान नीति वा त्यसको कार्यान्वयनको गलत बाटो अख्तियार गरेर कर्मचारीहरूले आप्mनो स्वार्थपूर्ति गर्ने बाटो खोजे, गरीबलाई फसाए । कुरा यत्ति हो । भोलि माझीमाथि मुद्दा दायर गरिन्छ, उनलाई जेलमा ठोसिन्छ, सरकारी कर्मचारीहरूले दायित्व पूरा गरेको ठानिन्छ र मुद्दाको फाइल कतै हराउँछ । .....माझी मात्र होइन, त्यस बस्तीमा बस्ने अरू माझीहरू पनि यस्तै फन्दामा परेका छन् । आज होइन, भोलि तिनको पनि त्यही हविगत हुन्छ । माछा मारेर आजीविका चलाउने माझीहरू सरकारको करोडौं राजस्व मासेको आरोपमा जेलमा थुनिन्छन् । असल बदमाश धनीमानी व्यक्ति र बदमाशलाई सघाउने कर्मचारी पापको धनले चिल्लो भएको हात लिएर अर्को माझी, दनुवार, साह र पासवानको खोजमा लाग्नेछन् ।  नेपालमा यस्तै हुन्छ, सुनको अवैध व्यापार एकथरीले गर्छ, सरकारले पिठ्यूँमा टाँसिएको पेट उकास्न भरिया काम गर्नेलाई समाउँछ । जङ्गलबाट रूख काट्ने तस्कर कहिल्यै पक्राउ पर्दैैन, तर पापी पेटका लागि काठ ओसार्ने व्यक्तिले जेलको हावा खान्छ ।
    कुनै मानिस कुनै व्यापारी फर्म दर्ता गराउन जान्छ भने सरकारी कर्मचारीहरूले उसलाई खातका खात नियम देखाएर  हायलकायल पारिदिन्छन् । उसको आर्थिक हैसियत सोध्छन्, बैंक बैंलेन्स सोध्छन्, थरीथरीका परीक्ष्Fण, अनुगमन, सोधखोज गर्छन् र बल्ल अनुमतिपत्र दिन्छन् । तर माझीहरूलाई भन्नेबित्तिकै प्रमाणपत्र दिन्छन् । कारण के होला ? एउटा गरीब, पढ्न–लेख्न नसक्ने व्यक्तिसँग कहाँबाट करोडौं रुपियाँ आयो र उसले व्यापार गर्न खोज्यो भन्ने स्वाभाविक प्रश्न पनि सरकारी कर्मचारीहरू गर्दैनन् । किन ? माझीलाई के आधारमा व्यापार गर्ने प्रमाण दिइयो भनेर ती कर्मचारीलाई नेल ठोक्ने हो भने छद्म व्यापारी पक्राउ पर्छ, सरकारको राजस्व उठ्छ र एउटा निर्धो नागरिकले न्याय पनि पाउँछ । छ सरकारसँग दोषी समाउने नियत ?

Sunday, February 14, 2021

राम्रो थालनी

राम्रो थालनी

सिराहाका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर मापन कार्यालयले अनुगमन शुरू गरेको छ। अनुगमनको क्रममा अङ्क दिने र सोही आधारमा स्तरोन्नतिको स्टिकर पनि टाँस गरिंदै छ। मुख्यतः सरसफाइ, खाद्य स्वच्छता र स्वस्थता एवं भान्साघर सरसफाइको आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ। कुल पूर्णाङ्ग १०० मा सम्बन्धित होटल तथा रेस्टुरेन्टले हासिल गर्ने अङ्कको आधारमा क, ख, ग र घ गरी चारवटा वर्ग तथा स्तर निर्धारण गरिएको छ। ५० अङ्कभन्दा माथि अङ्क हासिल गर्नेलाई पास भएको मानिन्छ। ५० अङ्कभन्दा कम अङ्क हासिल गरेमा असफल मानिने हुँदा त्यस्ता होटल, रेस्टुरेन्टलाई सुधारको लागि ६ महीनाको समय दिने र दिएको समयसम्म सुधार नभए स्तरोन्नतिका लागि दिइएको लोगो खोसिनुका साथै थप कारबाई गरिनेछ।
होटल तथा रेस्टुरेन्टको सम्पर्कमा नपुग्ने व्यक्ति कमै हुन्छन्। सम्पन्न व्यक्तिहरू खर्चिलो होटल तथा रेस्टुराँमा पुग्छन् भने अन्य वर्गकाहरू आफ्नो हैसियत अनुसारको स्थानमा पुगिरहेका हुन्छन्। बिहानैको तातो चिया पाउने स्थान होस वा साँझको रमझम, त्यो पनि कुनै न कुनै प्रकारका होटल, रेस्टुरेन्ट नै हुन्। घर बाहिर काम गर्नेहरूको कतिपयको खाजा, नास्ता र खानासमेत होटलमा हुन्छ। दिनहुँ सवारीसाधनमा यात्रा गर्ने यात्रुहरू होटलबाट विमुख हुन सक्दैनन्। यसरी अधिकांश मानवको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको होटल, रेस्टुरेन्टको स्वच्छता एवं स्वस्थताप्रति भने सम्बन्धित र सरोकारवालाहरूको ध्यान गएको हुँदैन। अस्वस्थ, मिसावटयुक्त, उपभोग्य अवधि समाप्त भइसकेका र दूषित खाद्य पदार्थको उपयोग उपभोक्ताका लागि विष सरह हो। त्यस्ता खाद्यवस्तुले तत्काललाई पेट भरिए वा तृप्ति जस्तो लागे पनि शरीरलाई भने पोषण दिनुपर्नेमा विष दिइरहेको र नोक्सान पु–याइरहेको हुन्छ। अतः उपभोक्ताहरू आफ्नो पैसा खर्च गरेर आफ्नै स्वास्थ्यका लागि हानिकारक पदार्थ खरीद गरिरहेका हुन्छन्। कुनै पनि मुलुकमा नागरिक स्वास्थ्यको जिम्मेवार त्यहाँको सरकार हो। अमेरिकालगायतका सचेत मुलुकमा खाद्यवस्तुमा पौष्टिकताको अनुपात राज्यले निर्धारण गरेभन्दा एक अंश पनि तल–माथि प–यो भने कारबाईको भागीदार ठहर्छ। त्यसैले त सरकारले जारी गर्ने हरेक स्वास्थ्य सूचना त्यहाँका नागरिकले अक्षरसः पालन गरिरहेका हुन्छन्। हाम्रो मुलुकको सरकार अहिलेसम्म यस मामिलामा कहिल्यै जवाफदेही भएन। सरकार गैरजिम्मेवार छ नै, यहाँका उपभोक्ता पनि अचेत र लापरवाह छ।
सिराहामा शुरू गरिएको अभियानले केही नगरे पनि होटल सञ्चालक र उपभोक्तामा चेतना जगाउन सघाउ पुग्छ। थरीथरीको स्टिकर टाँसिनुको अर्थ सबै होटल, रेस्टुराँ एकै स्तरका छैनन् भन्ने हो। उपभोक्ताले बिस्तारै कुरा बुझ्नेछन्। सरसफाइ र शुद्धता एवं स्वस्थताको आधारमा स्तरोन्नति तथा वर्गीकरण भएको हो भन्ने थाहा भएपछि उपभोक्ता स्वस्थता एवं उच्च वर्गका होटल, रेस्टुराँतर्फ आकर्षित हुनेछन्। यसो हुँदा अन्य रेस्टुराँहरूलाई पनि सोही आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य हुनेछन्। जब होटल, रेस्टुरेन्टमा स्वच्छता, स्वस्थता सरसफाइ एवं शुद्धताको आधारमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तब नागरिकको स्वास्थ्यमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ। सुरुआत ठूलो कुरा होइन। लक्ष्यमा पु–याउन खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तरका अधिकारीहरूले विचलित नभई दृढ सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ।

Friday, February 12, 2021

गोलभेंडाले बजार पाएन

गोलभेंडाले बजार पाएन

गोलभेंडालाई हरियो तरकारीमध्येको रानी मानिन्छ । शाकाहारी हुन् या मांसाहारी तरकारी, गोलभेंडाको प्रयोग उत्तम हुन्छ । तरकारी, सलाद, अचारमा प्रयोग हुने गोलभेंडाको मूल्य चरम चुलीमा पुगोस् या सस्तो भएर वालछाल होस्, उपभोक्ताले खोजिरहेकै हुन्छन् । यो बा¥हैमास प्रायः सबैखाले उपभोक्ताले चाहने गोलभेंडा भने बजारमा केही महीनाबाहेक सहज र सुलभ उपलब्ध छैन । उक्त समयमा विदेशबाट आयात गरिएको हाइब्रिड गोलभेंडा उपभोग गरेर चित्त बुझाउन उपभोक्ता बाध्य छन् । पकाउँदा नपाक्ने, खाँदा स्वाद नआउने तर दाम भने महँगो पर्ने, आयातित गोलभेंडाको विशेषता गज्जबको छ । त्यही गोलभेंडामा स्वदेशी मुद्रा बाहिरिरहेको हुन्छ । नेपालमा गोलभेंडा प्रशस्त उत्पादन हुन्छ । तर केही महीना मात्रै । उत्पादन हुने बेला जताततै हुने, नहुने बेला कतै पनि नहुने समस्या हामीसँग छ ।
उपभोक्ताको भन्दा उत्पादकको झन् ठूलो समस्या छ । यतिबेला सर्लाहीका किसानहरूलाई गोलभेंडाले मूल्य नपाएर चिन्ता छ । गोलभेंडाका लागि मुलुकमा नै नाम चलेको लालबन्दीलगायत ईश्वरपुर, हरिवन, वाग्मती नगरपालिका क्षेत्रका किसानहरूले गोलभेंडा खरीदकर्ता व्यापारी पाइरहेका छैनन् । त्यहाँ पुग्ने केही व्यापारीले पनि प्रतिकिलो १५ रूपैयाँभन्दा बढी मूल्य दिइरहेका छैनन् । बढी मूल्य देओस् पनि किन ? यतिबेला जताततै गोलभेंडा छ । पर्सा, बारा, चितवन, मकवानपुर जताततै किसानको खेतमा गोलभेंडा पाकिरहेको छ । हरेक स्थानलाई स्थानीयस्तरमैं पूर्ति हुने भएपछि किसानको सीमित पहुँच भएका केही बजारमा मागभन्दा पूर्ति बढी भइरहेको छ । आवश्यक वस्तु पर्याप्त मात्रामा पूर्ति भएमा त्यहाँ ¥हासोन्मुख प्रतिफल शुरू हुन्छ र वस्तुको मूल्य ओरालो लाग्छ । गोलभेंडाको मूल्य कम हुँदा लगानीसमेत नउठ्ला भन्ने किसानको चिन्ता छ । तराई–मधेस क्षेत्रमा खासगरी गोलभेंडाको उत्पादन मङ्सिरदेखि शुरू भएर चैतसम्म झाङ्गिन्छ । माघ महीना गोलभेंडा उत्पादनको मध्यावधि मानिन्छ । हरेक वर्ष यस बेला गोलभेंडा प्रचुर उत्पादन हुने भएकोले मूल्य कम हुन्छ । उत्पादनको शुरू र अन्तिम महीनामा मूल्य उच्च हुने हो । यही दुई अवधिलाई मध्यनजर गरी गोलभेंडा लगाइन्छ । तर कतिपय किसानको खेतमा मङ्सिरमा उत्पादन हुँदैन अनि चैतसम्म बस्दैन । यस अवस्थामा भने किसानको लगानी डुब्न सक्छ ।
सरकार र योजना निर्माणकर्ताहरूले बुद्धि पु¥याइदिने हो भने समस्या होइन, अवसर नै अवसर छ । मुलुकमा गोलभेंडा उत्पादन नहुने क्षेत्र धेरै छ । कतिपय नगरक्षेत्रमा पनि तरकारी उत्पादन न्यून हुन्छ । तर त्यहाँसम्म किसानको सहज पहुँच छैन । बजार व्यवस्था राम्रो हुने हो भने किसानको खेतमा गोलभेंडा कुहिंदैन । यसो भएमा गोलभेंडा उत्पादन नहुने क्षेत्रका बासिन्दाले सहुलियत मूल्यमा उपभोग गर्न पाउनेछन् भने उत्पादकले राम्रो मूल्य पाउनेछ । अर्को पनि उपाय छ । गोलभेंडालाई पछिसम्म अर्थात् बेमौसममा पनि प्रयोग  गर्ने विधि अपनाउन सकिन्छ । गोलभेंडा धेरै उत्पादन हुने बेलामा त्यसको अचार, सस र पाउडर बनाएर पछिसम्म र दूरदराजसम्म बिक्री गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा उपभोक्ता र उत्पादनकर्ता दुवै फाइदामा पर्छ । त्यो सीप, उत्पादन तथा उद्योग सञ्चालनको लागि तीन तहमध्ये कुनै पनि तहले आँट गर्न सकिन्छ । तर त्यसको लागि जोश, जाँगर, योजना तथा दूरदृष्टि भएको जनमैत्री प्रतिनिधि हुनुपर्छ ।

Thursday, February 11, 2021

मुठभेडतर्फ

मुठभेडतर्फ

मुलुकको राजनीति घटनाक्रम मुठभेड उन्मुख बन्दैछ। सत्तासीन नेकपाको फुटको कारण सो पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका केपीशर्मा ओलीले मध्यावधि निर्वाचनको बाटो रोज्यो। संसद्लाई अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरी आफ्नै पार्टीका प्रचण्ड, माधवहरूले ओलीलाई कुर्सीबाट लडाउन खोजेपछि ओलीले पनि संसद् विघटनको घोषणा गरी विपक्षी समूहको अस्त्र नै निष्क्रिय गराइदिए। यहाँ चेसको गोटी चालेजस्तै दुवै समूहले चाल चलिरहेका छन्। हुन पनि ओलीले संसद् विघटनको घोषणा नगरेको भए यतिबेला प्रधानमन्त्री पदबाट हात धोइसकेका हुने थिए। उनकै आफ्नै दलभित्रका अलग समूहका सांसदहरूको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पुगिसकेको थियो। प्रधानमन्त्री पद जाने बित्तिकै आज उनको पछाडि जे जति छ, त्यो जनमत र शक्ति रहने थिएन। अविश्वासको प्रस्तावबाट पदच्युत भएका व्यक्तिलाई पार्टीको अध्यक्ष राखिराख्न अर्को समूहका भीम रावलहरूले कुनै पनि हालतमा दिने थिएन। अहिले ओलीको चालको कारण केही समय भएपनि उनको राजनीतिक यात्रा लम्बिएको छ। अदालतले उनको विपक्षमा फैसला गरेछ भने पनि कम्तीमा चार महीना ओलीको पदावधि लम्बियो। पक्षमा नै फैसला गरिदियो भने त चाहेजस्तै भइगयो। असमयमा विपक्षी गुटको प्रहारबाट राजनीतिक अवसान हुनुभन्दा त पछिल्लो विकल्प नै सही भन्ने ओलीको ठम्याइ हुनुपर्छ।
ओली प्रधानमन्त्री बनेको दुई वर्ष बित्ने बित्तिकै अर्को अध्यक्ष प्रचण्डले आधा–आधा कार्यकालको कुरा उठाएका थिए। आफूहरूबीचमा भएको आन्तरिक सहमतिबमोजिम  प्रधानमन्त्रीमा पालो दिनुपर्ने भनेपछि उनलाई कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर चुप लगाइयो। त्यसपछि मन्त्रिमण्डल गठनकै बेला गृह मन्त्रालय नपाएपछि रुष्ट बनेका भीम रावलहरूको विरोध चरमचुलीमा पुग्यो र सरकारको भन्डाफोड गर्न थाले। पार्टी लाइन र जनभावना अनुरूप सरकार चल्न नसकेको भन्दै अरूले पनि रावलहरूको आक्रोशमा इँटा थप्दै गयो। सरकार परिवर्तन भइरहँदा मुलुकमा अस्थिरता आउने र त्यसले मुलुकलाई फाइदाभन्दा घाटा नै बढी हुन्छ। तर ओली पक्ष्Fले भने राजीनामा दिनु उपयुक्त थियो। उनले पहिलोपटकमैं राजीनामा दिएर प्रचण्डलाई पालो दिएको भए उनी पार्टी सङ्गठनमा हीरो हुने थिए। एकताको अधिवेशन हुँदा उनको विकल्पमा उभिन अरूलाई धौधौ पर्ने थियो। दोस्रोपटक अर्थात् अविश्वासको प्रस्ताव आउनुपूर्व पनि राजीनामा गरिदिएको भए पार्टीमा उनको सम्मानजनक स्थान रहन्थ्यो। तर अविश्वासको प्रस्ताव नै आइसकेपछिको अवस्था भनेको ओलीको लागि ‘गर या मर’ को अवस्था हो।
मुलुकमा जे जस्तो अप्रिय अवस्था आइरहेको छ, यसमा एउटै दल नेकपाबाहेक अरू कुनै दलको भूमिका छैन। अन्य दलले अस्थिरता ल्याउन वा पद हत्याउन खोजेका होइनन्। एउटा दलभित्रको आपसी खिचोला, पदलोलुपता, अहङ्कार र गुट–उपगुटको कारण मुलुकको राजनीतिलाई चेसको गोटी बनाइयो। मुलुक मुठभेडतर्फ जाँदैछ। एकअर्काबीच निम्नस्तरको गालीगलौज भइसक्यो। जाँड खाएर बक्ने झगडिया र नेकपाका नेताहरूले प्रहार गरिरहेका शब्द छुट्टयाउन गा–हो छ। अहिले मसल प्रदर्शन भइरहेको छ। अब त्यसपछिको अवस्था मात्रै बाँकी छ। यस्तो क्रियाकलापले लोकतन्त्र र जनमतको धज्जी उडिरहेको छ।

Wednesday, February 10, 2021

सवाल महिला शिक्षाको

सवाल महिला शिक्षाको

महिला शिक्षा आवश्यक छ भन्ने कुरा सबैले स्वीकार गर्छन्, तर महिला शिक्षाका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न कोही अघि सर्दैन। सरकारले त विश्व जनमतको दबाबका कारण महिला शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ, तर विद्यालयहरूलाई महिलामैत्री बनाउने सोच प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। मानिसलाई बाँच्नका लागि जसरी आहार, निद्रा...को आवश्यकता हुन्छ, त्यसैगरी स्वस्थ रहनका लागि प्राकृतिक दबाब (दिसा–पिसाब) विसर्जन अझ बढी आवश्यक हुन्छ। तर हाम्रा अधिसङ्ख्य विद्यालयहरूमा शौचालयको अवस्था महिलामैत्री त के पुरुषमैत्री पनि छैन। जहाँ शौचालय छ, त्यसको अव्यवस्था र सरसफाइको कमीले विद्यार्थीहरू विद्यालय वरिपरि बसेर कक्षा कोठासम्म दुर्गन्धित पारिदिएका हुन्छन्। जहाँ शौचालय नै छैन, त्यो अवस्था झन् विडम्बनापूर्ण हुन्छ। विद्यालयमा शौचालयको दुर्दशा पर्सा जिल्लामा मात्र होइन, जस्तो समाचार आएको छ, यो देशभरिका विद्यालयहरूको कथा हो। अनि कसरी हामीले महिला शिक्षालाई निरन्तरता दिन सक्छौं, दिए पनि उनका मनबाट प्रकृति र सरकारले दिएको विभेदको भाव हटाउन सक्छौं ?
महिला र पुरुष समान हुन् भन्ने कुरा मानव अधिकारको सवाल हो। जैविकरूपमा निश्चय नै भेद छ। जसको शमन सरकार, विद्यालय र समाज सबैले गर्नुपर्छ। प्रदेश २ ले अरू प्रदेशभन्दा केही फरक सोच राखेर महिला शिक्षालाई दिगो बनाउन खोजेको थियो, तर आफ्नै प्रतिबद्धताबाट हट्न लागेजस्तो छ, जसले निश्चय नै ‘अरूको घर जाने छोरी’ पढाएर के हुन्छ भन्ने नकारात्मक भावना परिपुष्ट हुन्छ। अर्को ठूलो समस्या छात्राको सुरक्षाको पनि छ। एकलास बाटो भई घर फर्कने क्रममा भागरथी भट्टले भोगेको हविगतले अभिभावकहरूलाई दच्काउने मात्र काम गर्छ । मूल समस्यामा ध्यान नदिए छात्राहरूलाई हौस्याउने नाममा सांसदहरूबीच साइकल बाँड्ने प्रतिस्पर्धा चल्छ। भएकालाई थपीथपी साइकल दिइन्छ, तर छात्राहरू किन निरन्तर विद्यालय जान सकिरहेका छैनन् भन्ने कुरामा कसैको ध्यान जाँदैन। एजनाले साइकल दिऊन्, अर्काले शौचालय बनाइदिऊन्, तेस्रोले धारा हालिदिऊन्, चौथोले विद्यालय सफाइ कर्मचारी नियुक्त गरिदिने हो भने अधिकांश छात्रा विद्यालयमा पुग्छन्। यसबाट प्रस्टिन्छ, साइकल बाँड्नेहरूले महिला शिक्षालाई प्राथमिकता दिएका होइनन्, आफ्नो कुनै राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न खोजेका हुन् अन्यथा अरूथरी सहयोग गर्न तत्पर हुन्थे नै।
पहिले सोच्नुपर्छ, पछि बोल्नुपर्छ र बोलिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्छ। कार्यान्वयन भयो भनेर खुशी मनाउनुमात्रले समस्या समाधान हुँदैन, अपितु कार्यान्वयन सही र चाहिने आवश्यकता पूर्तिका लागि लक्षित छ कि छैन भन्ने कुराको सबैभन्दा पहिले हेक्का राख्नुपर्छ। यस्ता कार्यान्वयन विडम्बनाले भरिपूर्ण देखिन्छन्। कहीं विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षकको अभाव हुन्छ भने कहीं शिक्षकले पढाउन विद्यार्थी पाएका हुँदैनन्। विपन्न क्ष्Fेत्रका विद्यालयमा पिउनले पढाइरहेका हुन्छन्, सम्पन्न क्ष्Fेत्रमा विद्यालय नै नभएको ठाउँमा शिक्षक दरबन्दी देखिन्छ। यस्तोमा छात्रलाई त आफ्नो अध्ययन जारी राख्न रुचि हुँदैन भने करबल र लोकलाजले छोरीलाई पढाउने समाजमा कसरी एउटी चेलीले यथेष्ट शिक्षा हासिल गर्न सक्छे ? यस विषयमा अब पालिकाहरूले जिम्मेवारी महसूस गर्नुपर्छ। नागरिक समाजसँग छलफल गरेर विद्यालयलाई महिलामैत्री मात्र होइन, मानवमैत्री बनाउनुपर्छ।

Tuesday, February 9, 2021

छोरी बीमा कार्यक्रम प्रभावित

छोरी बीमा कार्यक्रम प्रभावित

प्रदेश २ सरकारले निकै प्राथमिकता दिएर लागू गरेको ‘छोरी बचाऊ, छोरी पढाऊ’ कार्यक्रम अन्तर्गत बीमा कार्यक्रम बैंकसँग भएको सम्झौता नवीकरण हुन नसक्दा प्रभावित भएको छ। कार्यक्रम स्थगित नै भइसकेको समाचार त छैन, तर हाल यो कार्यक्रम बन्द देखिएको छ। सम्झौता नवीकरण नहुँदा नयाँ जन्मेका छोरी तथा पुराना बीमाले निरन्तरता पाउन सकेको छैन। बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत बीमित छोरीको उमेर २० वर्ष पुगेपछि उनहरूले एकमुस्ट तीन लाख रुपियाँ पाउँछन्। तर त्यस अवधिसम्म उनको बिहे भएको हुनुहुन्न र निरन्तर पढाइ जारी रहनुपर्छ। हाम्रो समाजमा छोरी अर्काको घर जाने जात हो, पढाइ–लेखाइ गरेर के हुन्छ, अर्काको घर जानेमाथि लगानी गरेर के हुन्छ भन्ने मान्यता रहेकोले सामान्य लेखपढ गरेपछि उमेर नपुग्दै विवाह गरिदिने चलन छ। यसरी सानै उमेरमा बिहे गर्दा सन्तान जन्मिने, आमा अशिक्ष्Fित रहने हुँदा नै प्रदेश सरकारले बीमा योजना लागू गरेको हो। कुन कारणले हो, योजना भडखालोमा परेको छ। यसले निरन्तरता पाएन भने छोरी पढाउने र उमेर पुगेपछि बिहे गर्ने अभिभावकमाथि सरकारको नैतिक दबाब समाप्त हुन्छ।
यसो त देशमा प्रजातन्त्रको पुनरोदय भएको तीन दशकमा अति विपन्न र दलित परिवारबाहेकले आफ्नै हैसियतमा छोरीहरूलाई शिक्षादीक्षा दिलाउने र उमेर पुगेपछि बिहे गर्ने चलन बस्दै आएको छ। तर पनि परम्परागत रूढि विचार हतपति सेलाउँदैन। बालविवाहलगायत दाइजो प्रथा देशको कानूनले चाहे अनुसार समाप्त भइसकेको छैन। धेरै मध्यम वर्गीय र सामान्य उच्च वर्गका मानिसले समेत बालविवाह र दाइजो प्रथा परित्याग गर्न सकेका छैनन्। तिनको पनि बीमा योजनाले, विचार परिवर्तन हुन सक्ने र विपन्न तथा दलित वर्गका लागि त तीन लाख रुपियाँ खासा रकम नै हुन्छ। त्यति मात्र प्रलोभनले एउटी चेली शिक्ष्Fित हुने र काँचो उमेरमा आमाको गहन दायित्व निर्वाह गर्नबाट मुक्त हुनेछिन्। यस बीमा कार्यक्रमले एउटा अर्को विकृतिबाट पनि चेलीहरूलाई मुक्त पार्नेछ, जसबारे हामीले थोरै मात्र सोचेका छौं। किशोरावस्थाले प्रायः अल्लारे सोच र कामका लागि प्रेरित गर्दछ। यसै उमेरमा केटाकेटीहरू परस्पर आकर्षित हुने, भागी बिहे गर्ने गर्दछन्। त्यस अवस्थामा बीमा रकम नपाउने भएपछि यस्ता अल्लारे सोचबाट चेलीहरू टाढा रहने छन्।
यी कारणहरूले गर्दा छोरी बचाऊ, छोरी पढाऊ सोच साकार पार्न बीमा एउटा सशक्त माध्यम हो। यसप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नुपर्दछ। यसो त हाम्रो मुलुकमा सरकार परिवर्तन भएपछि पूर्ववर्ती सरकारले लागू गरेको जस्तोसुकै राम्रो योजनालाई उत्तरवर्ती सरकारले निरन्तरता दिने गरेको उदाहरण पाइन्न। त्यस अवस्थामा पाँच वर्षकै लागि भए पनि यस सरकारले यो योजनालाई निरन्तरता दियो भने यस अन्तरालमा जन्मेका छोरीहरूको कल्याण हुने थियो र देखासिकी अन्य उदारवादी र प्रगतिवादी अभिभावकले आफ्नै गच्छेले पनि छोरी–बीमा कार्यान्वयन गर्न उत्साहित हुनेछन्। आगे प्रदेश सरकारको मर्जी !

फरक समाचार

Find us