ओमप्रकाश खनाल
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको सरकारको कदमलाई अमान्य ठहर गरेपछि यतिखेर मुलुकको राजनीति सत्तामा एकोहोरिएको छ। यसो त, विघटनदेखि पुनस्र्थापनाका लागि आन्दोलन र त्यसयताका राजनीतिक परिदृश्यहरूको मूल जड सत्ता सङ्घर्ष नै हो। सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको फैसला दिएपछि धेरैले प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले राजीनामा अपेक्षा गरेका थिए। राजीनामा नदिने र अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने अडानले ओली अहिले पनि सकभर सत्तामा टाँसिने उपायको खोजीमा छन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ। ओली प्रवृत्तिको विरोधमा उत्रिएको नेकपाकै अर्को समूह ओलीलाई सत्ताबाट झार्न आतुर छ। ओलीले सत्तामैं रहनका लागि विधि र प्रक्रिया मिचेर चालेको कदमको विरोधमा उत्रिएका नेकपाजनहरूको ध्येय पनि सत्ताबाहेक अन्य होइन भन्ने बुझ्न धेरै माथापच्ची आवश्यक छैन। ओली आचरण लोकतन्त्र र पद्धतिको प्रतिकूल थियो भन्नेमा विवाद भएन, विधिको पक्षमा उत्रिएकाहरूको साध्य पनि सत्ताप्राप्तिबाहेक अन्य केही होइन। लोकतन्त्र, जनहित र लोककल्याण त सत्तासम्म पुग्ने देखावटी आलाप मात्रै हुन्।
सत्तासीन दल कानूनीरूपमा अझै एक भएपनि व्यावहारिकरूपमा दुई भइसकेको छ। एकले अर्कोलाई कारबाही गर्ने र पार्टीबाट निकाल्ने सिलसिला जारी छ। मध्यमार्गी धारमा देखा परेका नेकपाका केही नेता यसलाई जोड्ने प्रयत्नमा छन्। यस्ता प्रयास सार्थक हुने सम्भावना कमै मात्र प्रकट भइराखेको छ। ओलीले पदबाट राजीनामा नदिएपछि यतिखेर सत्ता राजनीतिको तानातान पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभामा पुग्ने निश्चित भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिता कुन समूहसित छ भनेर टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। प्रचण्ड–माधव समूहले आफूहरूसित बहुमत केन्द्रीय सदस्य रहेकाले आधिकारिक रहेको दाबी कसेको छ। ओली पक्ष नेकपा कानूनीरूपमैं नफुटेको र प्रचण्ड–माधवहरूले फुटाउने प्रयत्नमा रहेको बताइराखेको छ। यी दुवैथरीका आफूअनुकूलका तर्कहरू मात्रै हुन्। एकथरी नेताहरू निर्वाचन आयोगले विवाद निरूपण गर्न नसके प्रतिनिधिसभामा हुने मतविभाजनका आधारमा यो विषयको निष्कर्ष निकाल्न सकिने बताइराखेका भेटिन्छन्। सत्य यो पनि हो कि यो प्रक्रियाबाट संसद्मा कुन समूहको संसदीय दलको नेता आधिकारिक हो भन्ने निर्णय हुन त सक्ला, दलको आधिकारिकता संसद्ले निर्धारण गर्न सक्दैन। संसदीय दल र राजनीतिक दल फरक विषय हुन्।
नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले पुष्पकमल दाहाललाई संसदीय दलको नेता घोषणा गरेको छ। यो समूहका हरेकजसो कदममा वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै आएको ओली समूहको प्रतिक्रिया बाँकी छ। कानूनतः पार्टी विभाजन भइनसकेको र अहिले पनि संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्री रहेकाले प्रचण्ड–माधव समूहको संसदीय दलको नेताको वैधानिक हैसियतमा प्रश्न उठ्दैन भनेर ढुक्क हुने आधार छैन। यसअघि पनि प्रचण्ड–माधव समूहले प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता बनाएकै हो। यो प्रक्रिया नेकपाको विधानसँग मेल नखाने र मान्य नहुने तर्क ओली समूहको छ। ओलीले आफूले बोलाउने संसदीय दलको बैठकबाट आफूलाई हटाउन चुनौती दिइसकेका छन्।
प्रतिवाद र तर्क जेजस्ता गरे पनि ओली यतिखेर रक्षात्मक कुनामा पुगिसकेका छन्। अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने अडान केही दिनकै लागि भएपनि सत्ता लम्ब्याउने उपाय भने बन्न सक्दछ। ओली अरू केही समय सत्तामा टाँसिनकै लागि आफैंले विघटन गरेको संसद्को सहारा लिने उद्देश्यमा एकोहोरिएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो असंवैधानिक र राजनीतिक पतनको बाटो रोजेका ओलीले सर्वोच्चको फैसलापछि राजीनामा दिएको भए कम्तीमा सहानुभूतिको स्थान हुन सक्थ्यो। राजीनामा नदिने र आफैंले विघटन गरेको संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने हठले ओलीको राजनीति नैतिकरूपमा पनि विघटनकै बाटोमा दौडिएको छ। प्रस्ताव असफल बनाउने आधारहरू कमजोर प्रतीत भइराखेको दृश्यावलीमा ओलीको राजनीति नै धराशयी हुने जोखिम देखा परेको छ। जुन प्रतिनिधिसभाले कामै गर्न नदिएको आरोप लगाएर ओलीले विघटनको सिफारिश गरेका थिए, त्यही प्रतिनिधिसभासित समर्थन माग्नुपर्नेजस्तो दयनीय अवस्थामा पुगिसकेका छन्। प्रकारान्तरले कुर्सीमा टाँसिने ओलीको हठले उनी स्वयंको राजनीतिक उचाइलाई पुड्को मात्र बनाएको छैन, अब त्यो राजनीतिक ओजको पुनप्र्राप्ति असम्भव प्रायः छ।
ओलीसित कुनै पनि शर्तमा सहकार्य हुन नसक्ने प्रचण्ड–माधव समूहको अडान र अन्य विपक्षी दलको ओलीप्रतिको दृष्टिकोणले ओली अल्पमतमा पर्ने निश्चितजस्तै छ। यो अवस्थालाई बुझेका नेकपा सांसदहरू स्वयम् पनि प्रचण्ड–मावध समूहतिरै ढल्किएका सङ्केत संसदीय दलको नेता चयनका लागि राखिएको सांसदहरूको भेलाबाटै प्रमाणित भइसकेको छ। ओलीले आफूसित बहुमत सांसद भएको दाबी गरिराखेको अवस्थामा प्रचण्ड–माधव समूहको भेलामार्फत ११५ जना सांसदको समर्थनको अङ्कगणित बाहिरिएको छ। प्रतिनिधिसभामा १७४ जना सांसद रहेको नेकपाको संसदीय दलको नेता बन्न ८८ जना सांसद आवश्यक पर्छ। संसदीय दलबाट आफूलाई हटाउन चुनौती दिएका ओलीको दम्भका लागि यो गतिलो झापड पनि हो।
संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने अवस्था आएमा अर्को पक्षको सरकार बन्नै नदिने रणनीति ओली पक्षको देखिएको छ। ओलीको पक्षमा ५७ जना सांसद देखिएका छन्। प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये मतदान गर्न पाउने २६९ सांसद छन्। नेपाली काङ्ग्रेससँग ६१ र जनता समाजवादी पार्टीसँग ३२ मत छ। वामदेव गौतम समूह, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपासँग १/१ मत छ। एकजना स्वतन्त्र सांसद प्रचण्ड–माधव समूहको पक्षमा छन्। सभामुखले मतदान गर्दैनन्। यो अङ्कगणितमा सरकार बनाउन वा जोगाउन १३८ जनाको समर्थन चाहिन्छ। ओलीलाई आफ्नो रणनीतिमा सफल हुन काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको साथ चाहिन्छ। उनको कदमलाई प्रतिगमन भनेका दलले ओलीलाई साथ दिने सम्भावना देखिन्न। हुनत सत्ताका लागि जस्तोसुकै अस्वाभाविक गठबन्धनमा अग्रसर हुने राजनीतिक दृश्यहरू समकालीन नेपाली राजनीतिको लागि नौलो होइन। भन्दा जे भनिए पनि संसद्मा बहुमत देखाउन नसक्ने भयले नै ओलीले चुनावमा जान खोजेका थिए। त्यो विकल्प बन्द भइसकेको छ। प्रचण्ड–माधव समूहलाई ओलीको सत्ता ढलाउन वा आफ्नो सरकार बनाउन दुवै सत्ताखेल सहज देखिएको छ।
अहिले सत्ता राजनीतिमा प्रमुख विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय भूमिकामा देखा परे पनि ओलीको असंवैधानिक कदमको प्रतिवादमा जुन भूमिका निभाउनुपर्ने थियो, त्यसमा पूर्ण असफल भएको छ। आफूलाई लोकतन्त्रको एकल अभियन्ता ठान्ने काङ्ग्रेसले ओलीको कदमको विरोधमा एकाध कर्मकाण्डी वक्तव्यबाजी र प्रदर्शनबाहेक रचनात्मक काम गर्न सकेन। चुनाव र सत्ता साझेदारी दुवैतिर खुट्टा राखेको काङ्ग्रेसको मूल नेतृत्वले ओली कदमको विरोधमा सच्चा प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनु कर्तव्य थियो। सभापति शेरबहादुर देउवाको सत्तालक्षित राजनीति अहिलेको प्रकरणमा काङ्गे्रसले प्राप्त गर्न सक्ने राजनीतिक उचाइको अवरोध बनेकोमा द्विविधा छैन। ओलीको कदमबारे काङ्ग्रेस नेतृत्वमा देखिएको ध्रुवीकरणले यसको पुष्टि गरिसकेको छ।
अहिले ‘ढोकामा आइसकेको प्रधानमन्त्रीको पदलाई झ्यालबाट हेरिरहेको’ काङ्ग्रेसभित्रै पनि सत्ता साझेदारीका सन्दर्भमा एकमत छैन। काङ्ग्रेस सभापतिमा सत्ता नेतृत्वको लालसा पलाइराखेको छ। राजनीतिमा सत्ता निर्माण र विघटन स्वाभाविक प्रक्रिया भएपनि काङ्ग्रेसलाई जनताले प्रतिपक्षमा बस्ने मतादेश दिएको तथ्यलाई बिर्सिएर सत्ता नेतृत्वको लालच राख्नु चाहिं अस्वाभाविक हो। प्रकारान्तरले यो जनमतको अपमान हो। सत्ता स्वार्थका लागि जस्तोसुकै अस्वाभाविक गठबन्धन सम्भव हुने नेपाली राजनीतिमा काङ्ग्रेसले सत्ताको डाडुपन्यूँ समात्यो भने पनि त्यो आश्चर्य हुनेछैन। नेकपाजनको रडाकोको रहस्य के हो ? प्रचण्ड–माधव समूहले ओलीलाई धारे हात लगाउनुको अन्तर्य के हो ? घरायसी लफडामा केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो आत्मघाती काम किन गरे ? यो विशुद्ध स्वार्थ टकरावको परिणाम हो। जसले जतिसुकै जनता र लोकतन्त्रको दुहाइ दिए पनि ती सबै सत्ताको दुनो सोझ्याउने उपक्रमबाहेक अन्य केही होइन।
