Showing posts with label प्रमुख समाचार. Show all posts
Showing posts with label प्रमुख समाचार. Show all posts

Saturday, January 18, 2020

बहुदरमाई नपामा पौने तीन वर्षमा सातजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिए

बहुदरमाई नपामा पौने तीन वर्षमा सातजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिए

प्रस, पंचगावाँ, ४ माघ/
    बहुदरमाई नगरपालिकामा पौने तीन वर्षको अवधिमा सातजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भएको छ । स्थानीय तह गठन भएको ३२ महीनाको अवधिमा पर्सा जिल्लामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएको यो नगरपालिका पहिलो हो ।
    पटकपटक विभिन्न कारणले  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको फेरबदल हुँदा विकासको काममा बाधा अवरोध भएको स्थानीयको गुनासो छ ।
    बहुदरमाई नपामा सुजित साह, भानुभक्त आचार्य, विष्णु अधिकारी, रामकुमार कार्की, कृष्ण चापागाईं, सालिकराम ढकाल, प्रकाश महर्जनलगायतका प्रशासकीय अधिकृतहरू परिवर्तन भइसकेका छन् । महर्जन हाल कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् र उनको पनि सरुवा भएको स्रोतले जनाएको छ ।
    महर्जनको ठाउँमा बहुदरमाई नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा  तीर्थराज पौडेल आउने स्रोतले बताएको छ । महर्जनको उपस्थिति बहुदरमाईमा दोस्रोपटक हो । उनको यसभन्दा पहिले पनि सरुवा भएको थियो ।
    लगातारको सरुवाले नगरपालिकाको विकास काम प्रभावित भएको नगरप्रमुख नितेन्द्र साह बताउँछन् । उनले सङ्घ सरकारले पटकपटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरूवा गर्दा समस्या हुने गरेको बताए ।
    नगरप्रमुख साहले आप्mनो नगरपालिकाले समयमा नगरसभा गरेको र जनप्रतिनिधिहरूको सहयोगमा विकासका कामलाई अगाडि बढाउन खोज्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै कारण समस्या झेल्नुपरेको बताए । उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कारण समयमा भुक्तानी नभएकोले उपभोक्ता समिति, टेन्डर आदिबाट हुने विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको बताए ।

Friday, January 17, 2020

माघे झरीले गहुँबालीसमेत प्रभावित

माघे झरीले गहुँबालीसमेत प्रभावित

ओमप्रकाश चौधरी, सेढवा, ३ माघ/
    मङ्सिर र पुसमा परेको पानीले आकाशे सिंचाइमा निर्भर किसानहरू खुशी भएपनि त्यसपछिको समयमा पनि लगातार पानी पर्न थालेपछि किसानहरू बालीनाली नष्ट हुने कुराले चिन्तित हुन थालेका छन् ।
    गहुँखेतीलाई मङ्सिर र पुसमा परेको पानीले फाइदा पुगेको थियो । त्यसैगरी, पहिलो चरणमा परेको पानीले रबीबाली पनि सप्रिएको थियो तर अहिले पानीको आवश्यकता नभएको समयमा आकाशे पानी नरोकिएपछि किसानहरू बाली नष्ट हुने चिन्तामा छन् ।
    पछिल्लो पानीले गहुँखेतीलाई समेत प्रभावित पारेको छ । अहिले परेको पानीले आलुखेतीलाई मर्का परेको छ । आलुको बोट सुक्न नपाएरै कुहिन थालेको छ । जगरनाथपुर गाउँपालिका–३ गढैयाका किसान मोहन साहले आलु फल्न नसकेर बोटहरू सुकेका र धेरै फलेका आलु पनि पानीको कारण कुहिन थालेको बताए । उनले बलौटे माटोमा लगाइएको गहुँबालीलाई मात्र पानीले हानि पु¥याउन नसकेको र अन्य सबै प्रभावित भएको बताए ।
    जीराभवानी गापा–२ का किसान सञ्जय चौधरीले निरन्तर पानीले गहुँ पहेंलो हुन थालेको बताए । पानी निरन्तर परेकोले खुर्सानी, लसुन, प्याज, काउली, भन्टाखेती पनि प्रभावित भएको उनले बताए ।
    ठोरी गापा–४ विजयबस्तीका रामबहादुर श्रेष्ठले निरन्तर परेको पानी तथा घाम नलागेको कारण कटानी गरेको तोरी पनि खेतमैं कुहिन थालेको बताए ।
इँटाभट्टा पनि प्रभावित
    निरन्तर परेको पानीको कारण इँटा व्यवसायीहरू पनि प्रभावित भएका छन् । जगरनाथपुर गापास्थित आयुष इँटाका सञ्चालक सन्तोषकुमार कुशवाहाले मङ्सिरदेखि माघसम्म बेलाबेलामा परेको पानीको कारण लाखौं इँटा गलेर क्षति भएको बताए । उनले आप्mनो इँटा उद्योगमा मात्र ७ लाख इँटा पानीले गलेको र त्यसबाट करीब रु ८ लाख घाटा भएको बताए । कुशवाहाले साँचाबाट इँटा निकालेर राख्नेबित्तिकै रु १.२० मजदूरी दिनुपर्ने र त्यसरी राखिएका ७ लाख इँटा पानीको कारण नष्ट भएकोले लाखौं घाटा बेहोर्नुपरेको बताए ।

Thursday, January 16, 2020

१३६ स्थानीय तहमा छोरी बीमा सप्ताह शुरू, पहिलो दिन ७८४ जना छीेरी शिशुको बीमा

१३६ स्थानीय तहमा छोरी बीमा सप्ताह शुरू, पहिलो दिन ७८४ जना छीेरी शिशुको बीमा

प्रस, परवानीपुर, २ माघ/
    प्रदेश २ सरकारले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान अन्तर्गत शुरू गरेको छोरी शिक्षा बीमा शिविर सप्ताह आजदेखि औपचारिकरूपमा शुरू भएको छ ।
    गत वर्ष फागुन ९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो अभियानको  उद्घाटन गरेकी थिइन् । वीरगंजको त्रिजुद्ध माध्यमिक विद्यालयमा बिहीवार आयोजित बीमा सप्ताह कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन आज भएको हो । आज प्रदेश २ का आठ जिल्लाको १३६ वटा स्थानीय तहमा एकै साथ छोरी शिक्षा बीमा गर्ने काम शुरू भएको हो ।
    शिविरको पहिलो दिन पर्सामा ६५, बारामा १४०, रौतहटमा ६५, सर्लाहीमा २४६, महोत्तरीमा ७४, धनुषामा ५२, सिरहामा ४० र सप्तरीमा १०७ गरी बिहीवार कुल ७८४ जना छोरी शिशुको बीमा भएको जनाइएको छ । प्रदेशको आठ जिल्लामा महानगरमा ४ दिन, उपमहानगरमा ३ दिन, नगरपालिकामा २ दिन र गाउँपालिकामा १ दिन बीमा शिविर सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम छ ।
    शिविर चलेको स्थानमा २०७५ माघ १ पछि जन्मेका छोरीको जन्मदर्ता प्रतिलिपि, अभिभावकको नागरिकता लगातय शिविर स्थलमैं फोटो खिचेर २० वर्षको लागि १ लाख बिमाङ्क रकमको बीमा खोल्ने काम शुरू भएको छ । प्रदेश सरकारसँग प्रभु बैंकले बीमाको लागि गरेको सम्झौता अनुसार एक पटकमा एउटी छोरीको लागि १३ हजार ६ सय ४६ रुपैयाँ जम्मा गरिदिने हो । सो रकम २० वर्ष पछि एक लाख रुपैयाँ सम्बन्धित छोरीको खाताबाट निकाल्न सकिनेछ ।
    प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालाबाबू राउतले बीमा शिविर सप्ताहको उद्घाटन गर्दै भने, “प्रदेश २ को आठ जिल्लामा जनचेतना जगाउन एक साता अवधि भरको लागि यो शिविर चलाइएको हो ।” प्रारम्भिक विवरण अनुसार प्रदेश २ को आठ जिल्लामा वर्षमा २५ हजार छोरीहरूको जन्म हुन्छ । जसमध्ये गत वर्ष मात्र ९ हजारको हाराहारीमा बीमा भएको छ । मुख्यमन्त्रीको बीमा अभियानले बालविवाहलाई रोक्ने र छोरीको उच्च शिक्षाका लागि सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
     कार्यक्रमका बोल्दै पर्सा क्षेत्र नं १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप यादवले आगामी दिनमा प्रदेश सरकारले बीमाको रकम बढाइ ५ लाखदेखि ७ लाखसम्म पु¥याउन आग्रह गरे । उनले २० वर्षमा बीमाको रकम अति न्यून हुने भएकोले बालिकाको शिक्षामा कमी नहोस् भन्ने उद्देश्यले बिमाङ्क रकम वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए ।
    कार्यक्रममा प्रदेश सांसदहरू जन्नत अन्सारी, सिंहासन साह कलवार, भीमा यादव, वीरगंज महानगरकी उपप्रमुख शान्ति कार्की, प्रभु बैंकका प्रादेशिक प्रबन्धक मन्त्रीलाल गुप्ता, समाजवादी पार्टीका जिल्ला सचिव तबरेज अहमदलगायतको सहभागिता रहेको मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव दीपक यादवले जानकारी गराए ।

Wednesday, January 15, 2020

थारू नयाँ वर्षको अवसरमा वीरगंजमा माघी महोत्सव सम्पन्न

थारू नयाँ वर्षको अवसरमा वीरगंजमा माघी महोत्सव सम्पन्न

प्रस, वीरगंज, १ माघ/
    थारू समुदायको नयाँ वर्ष तथा माघीको अवसरमा बुधवार वीरगंज आदर्शनगरस्थित स्विमिङ पुल परिसरमा खिंचडी एवं माघी महोत्सव सम्पन्न भएको छ । 
    पर्साका थारू समुदायको सङ्गठन थारू(खिंचडी) माघी मूल समारोह समितिले विविध कार्यक्रम गरी महोत्सव मनाएको हो । बिहान साढे ११ बजे घण्टाघरबाट झाँकीसहित थारू भेषभूषा तथा पहिरनमा सजिएका सहभागीहरू प्रभातफेरी गर्दैै स्विमिङ पुल पुगेका थिए ।  बालबालिका, युवा, महिला, पुरुष तथा वृद्धवृद्धाहरूको उल्लेख्य सहभागिता थियो ।
    माघी महोत्सव मूल समारोह समितिकी संयोजक तथा थारू कल्याणकारी समिति, महिलासभा पर्साकी अध्यक्ष विजया ओभैmयाको सभापतित्वमा भएको महोत्सव शुभकामना कार्यक्रममा बारा, कोल्हवीका समाजसेवी तथा अनुप दीप्नि मावि कोल्हवीका जग्गादाता विपिन चौधरी प्रमुख अतिथि थिए । विशिष्ट अतिथिमा जनकपुर उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगंजका न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू, प्रदेश नं २ का प्रदेश सांसद शङ्कर चौधरी, अतिथिहरू थारू कल्याणकारी समितिका केन्द्रीय पार्षदहरू राजेन्द्र महतो थारू, नन्दकिशोर पञ्जियारयार, गण्डक अस्पतालका सञ्चालक तथा नेकपा वीरगंजका अध्यक्ष रहबर अन्सारी, एलएस न्यूरो अस्पतालका न्यूरो सर्जन डा श्यामबाबू पटेल, आदर्श थारू छात्रावास वीरगंजका जग्गादाता जुगेश्वर चौधरी, नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्साका अध्यक्ष श्याम बन्जारा, प्रेस सङ्गठन पर्साका अध्यक्ष नीरज पीठाकोठेलगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
    कार्यक्रमको बारेमा अमयदास थारूले प्रकाश पारेका थिए । महोत्सवमा वीरगंजका विभिन्न निजी विद्यालयका छात्रछात्राहरूले सांस्कृतिक कार्यक्रम  प्रस्तुत गरेका थिए । थारू महिलाहरूले थारू लोक नृत्य घाँटो प्रस्तुत गरेका थिए । वक्ताहरूले थारू समुदायको माघी महोत्सव र महोत्सवमा समाजका सबै पक्ष्F तथा समुदायको सक्रिय सहभागिताले सकारात्मक सन्देश दिएको बताए । थारू महोत्सव समाजलाई जोड्ने पुलको रूपमा विकास हुँदै गएको वक्ताहरूको भनाइ थियो ।

Tuesday, January 14, 2020

बालविवाह नगराउने धर्मगुरुहरूको प्रतिबद्धता

बालविवाह नगराउने धर्मगुरुहरूको प्रतिबद्धता

विमला गुप्ता, वीरगंज, २९ पुस/
    पर्सा जिल्लाका विभिन्न धर्मका गुरु, पण्डित, पुरोहित, पास्टर (पादरी), मौलानालगायतले बालविवाह नगराउने प्रहरीसमक्ष सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सामुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत पहल संस्थाको संयोजनमा भएको बालविवाह न्यूनीकरण तथा रोकथामसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रममा हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई धर्मका गुरुहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
    जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको आयोजनामा भएको सो कार्यक्रमका संयोजक पर्साका प्रहरी उपरीक्षक सोमेन्द्र सिंह राठौरले बढ्दो बालविवाह न्यूनीकरणका लागि यस प्रकारको जनचेतनामूलक सन्देश विभिन्न धर्मगुरुहरूको माध्यमबाट सङ्कल्पको रूपमा प्रचारप्रसार हँुदा विभिन्न समुदायमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए । साथै कम उमेरमा विवाह नगराउन तथा यस्ता घटनाको जानकारी पाउनेबित्तिकै स्थानीय प्रहरीलाई खबर गरिदिन सबै सहभागीलाई प्रउ राठौरले आग्रह गरेका थिए ।
    कार्यक्रममा पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतम थापाले बालबालिकाको सम्बन्धमा बनेको कानून तथा बालविवाहको अवस्थाका बारेमा वार्षिक तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका थिए । नेपालको सन्दर्भमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा विवाहको लागि उपयुक्त उमेर २० वर्ष भनी तोकिएको छ । नेपालको कानूनले केटाकेटी दुवैको उमेर २० वर्ष नपुगी गरेको विवाहलाई बालविवाह भनी पुष्टि गरेकोले यदि कसैले पनि कम उमेरमा विवाह गरे गराएमा कानूनीरूपमा अपराध ठहरिनेछ र कानून अनुसार दण्ड जरिवाना हुने प्रनाउ थापाले जानकारी गराए । विगतका दिनहरूमा पनि बालविवाहसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले यस वर्ष पनि ग्रामीण भेगमा अभिभावकमुखी कार्यक्रम तथा प्रत्येक पालिकाको समन्वयमा प्रत्येक विद्यालयमा सचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरिने जानकारी प्रनाउ थापाले गराए ।
    आव २०७५/७६ मा महिला तथा बालबालिका खोजतलाशका १३४ वटा निवेदन दर्ता भएकोमा १०२ जना फेला परेका प्रनाउ थापाले बताए । बढी हराउनेमा बालबालिका तथा महिला रहेका उनले जानकारी गराए । बालबालिकाको अधिकार हनन गरे ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना रहेको छ भने ३ महीनादेखि १५ वर्षसम्म जेलसजाय हुने कानूनी प्रावधान रहेको उनले जानकारी गराए ।
    बालविवाह गराएको खण्डमा सो विवाह स्वतः रद्द हुने तथा मन्जुरीविना विवाह तथा बालविवाह गराए दुई वर्षको कैदसजाय र २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रनाउ थापाले जानकारी गराए ।
    विश्व हिन्दू परिषद् नेपालका पुरुषोत्तम दुबेले सरकारले चालेको कदम सराहनीय रहेको बताउँदै बालविवाह
रोक्न हिन्दू समाज पनि लागिपरेको जानकारी गराए । तर नेपाल सरकारले राखेको २० वर्षको उमेर बढी भएकोले विवाह उमेर १८ वर्ष राख्दा समय अनुसार अभिभावकहरूलाई सहज हुने बताए ।
    दलित समुदायमा बालविवाह बढी हुने भएकाले सो समुदायमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने क्रिस्चियन समाजका राम प्रसादले अवगत गराए ।
    धर्मग्रन्थहरूमा कानून अनुसार उचित उमेरमा विवाह गर्नुपर्ने खुलस्त भएपनि शिक्षाको अभावमा अभिभावकहरूमा चेतनाको कमीले छोराछोरीहरूको २० वर्षभन्दा कम उमेरमैं विवाह गरिदिने समस्या यथावत् रहेको धर्मगुरुहरूले जानकारी गराए । हरेक धर्मका गुरुहरूले प्रवचन तथा धार्मिक समारोहमा सर्वसाधारणहरूलाई कम उमेरमा विवाह गर्दाको बेफाइदाका बारेमा जानकारी गराए प्रभावकारी हुने मदर्सा समाजका नुरुलहोदा आलमको भनाइ थियो ।
    पहल संस्थाका दिलीपराज कार्कीले सहजीकरण गरेको सो कार्यक्रममा मदर्सा बोर्ड प्रदेश २ का शशिकपूर मियाँँ, क्रिस्चियन समाजका नारायणप्रसाद आचार्य, सिख धर्मगुरु अमरजित सिंह, इन्सेक पर्साका अध्यक्ष केसी लामिछानेलगायत धर्मगुरुहरूको सहभागिता थियो ।

Monday, January 13, 2020

पर्साका १४ स्थानीय तहमध्ये ठोरी, धोबिनी र जीराभवानीबाहेक सबैमा चारचक्के सवारीसाधन

पर्साका १४ स्थानीय तहमध्ये ठोरी, धोबिनी र जीराभवानीबाहेक सबैमा चारचक्के सवारीसाधन

प्रस, वीरगंज, २८ पुस/
    पर्सा जिल्लाका १४ स्थानीय तहमध्ये तीनवटाबाहेक ११ वटाले चारचक्के सवारीसाधनको प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
    स्थानीय तह गठन भएको तीन वर्ष  पुग्न लाग्दा ११ वटा स्थानीय तहले सरकारी सेवासुविधामा चारचक्के सवारीसाधन खरीद गरेका छन् भने भाडामा समेत लिएर प्रयोग गर्दै आएका छन् । वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगी, उपप्रमुख शान्ति कार्की, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेतसमेतले चारचक्के गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
    यसअलावा महानगरका विभिन्न महाशाखा प्रमुखहरूले पनि चारचक्के सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेका छन्। नगरप्रमुख सरावगीले डेढ करोड रुपैयाँको सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेका छन् भने उपप्रमुख शान्ति कार्कीले पनि लाखौं मूल्य पर्ने विदेशी गाडी प्रयोग गरिरहेकी छन् । महानगरका प्रमुख, उपप्रमुखको लागि सवारीसाधन पर्याप्त रहे पनि मझौला शहर एकीकृत वातावरणीय सुधार योजना अन्तर्गतका तीनवटा सवारीसाधन अहिले महानगरपालिकाले आप्mनो कब्जामा लिएर महाशाखाका प्रमुखहरूलाई उपलब्ध गराएको छ ।
    आयोजनाका कर्मचारीहरू भने दुईचक्के सवारीसाधनमा काम गरिरहेका छन् । चारचक्के सवारीसाधनका अलावा मनपाले ३२ वटै वडामा मोटरसाइकल उपलब्ध गराएको छ । वडाध्यक्षहरूलाई मासिक १० लिटर पेट्रोलको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । नगरप्रमुखले २ सय लिटर तथा उपप्रमुखले पनि सोही हाराहारीमा इन्धन सुविधा लिंदै आएका छन् । पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहमा सबैभन्दा पहिले छिपहरमाई गाउँपालिकाले स्कार्पियो गाडी खरीद गरेको थियो । गापा अध्यक्ष मनोज गुप्ताले निजी चारचक्के सवारीसाधन भएर पनि गापाको बजेटबाट पचास लाख मूल्य पर्ने स्कार्पियो गाडी खरीद गरेपछि पर्सा जिल्लाका स्थानीय निकायमा चारचक्के सवारीसाधन खरीद गर्ने, भाडामा चढ्ने होडबाजी शुरू भएको हो । यो होडबाजीमा अहिले पर्सागढी, बहुदरमाई, पोखरिया नपाका साथै कालिकामाई, सखुवाप्रसौनी, पटेर्वासुगौली, जगरनाथपुर, पकाहामैनपुर, बिन्दवासिनी, छिपहरमाई गापाहरूले चारचक्के सवारीसाधन प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको लागि खरीद गरेको तथा भाडामा लिएर प्रयोग गरिरहेका छन् ।
    अहिलेसम्म चारचक्के सवारीसाधन प्रयोग नगर्ने स्थानीय तहमा ठोरी र धोबिनी गापा मात्र छन् । जीराभवानी गापामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षले चारचक्के सवारीसाधन प्रयोग नगरे पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुलोत्तम पोखरेलले भाडाको चारचक्के सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेका छन् । यो गापामा मन्त्रालयले चारचक्के सवारीसाधन उपलब्ध गराएको थियो तर सो गाडी मरम्मतमा बढी पैसा खर्च भइरहेको कारण वीरगंज आउनजानको लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेललाई भाडाको चारचक्के सवारीसाधन उपलब्ध गराइएको गापा अध्यक्ष रामप्रीत महतो चौधरीले बताए ।
    प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षहरूले गापाको सेवासुविधामा चारचक्के र दुईचक्के सवारीसाधनको प्रयोग गर्दै आए पनि गापा अध्यक्ष स्वयम्ले भने आप्mनो पुरानो मोटरसाइकल नै प्रयोग गरिरहेका छन् । अध्यक्ष चौधरीले सरकारी गाडीको प्रयोग नगर्नुको कारण बेला–कुबेला सवारीसाधन चलाउनुपर्ने र सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग नहोस् भनेर आपूmले निजी सवारीसाधन चलाउँदै आएको बताए । उनले निजी सवारीसाधनमा  गापाबाट इन्धन सुविधा मात्र लिएको बताए ।
    जीराभवानीसरह ठोरी गापाका अध्यक्ष पद्मलाल श्रेष्ठले पनि निजी मोटरसाइकलको बढी प्रयोग गरिरहेका छन् । महँगा चारचक्के सवारीसाधन खरीद गर्दा गापाका अन्य विकास निर्माण कार्य प्रभावित हुने हुँदा गापालाई आवश्यक एक्साभेटर, ट्याक्टर आदि खरीद गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । गापाका जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भने दुईचक्के सवारीसाधन मात्र प्रयोग गरेर इन्धन सुविधा लिइरहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । उनले सरकारी कामबाहेक निजी काममा निजी मोटरसाइकलकै प्रयोग गर्दै आएको उनले बताए।
    धोबिनी गापाका अध्यक्ष सुरेश कुर्मीले पनि चारचक्के सवारीसाधनको प्रयोग गरेका छैनन् । उनको गापामा पनि सबै जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मोटरसाइकल नै प्रयोग गरिरहेका छन् भने इन्धन सुविधा पनि लिइरहेका छन् ।
    पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहमा वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख सरावगी, बहुदरमाई नपाका प्रमुख नितेन्द्र साह, छिपहरमाई गापाका अध्यक्ष मनोज गुप्ता, पटेर्वासुगौली गापाका अध्यक्ष हरिनारायण चौधरी, पकाहामैनपुर गापाका अध्यक्ष विजय चौरसिया, जगरनाथपुर गापाका अध्यक्ष जालीम मियाँ र कालिकामाई गापाका उपाध्यक्ष राजेश चौरसियासँग निजी चारचक्के सवारीसाधन छन् तर पनि उनीहरूले आआप्mनो नपा, गापाबाट सरकारी सुविधामा चारचक्के गाडी र इन्धनको प्रयोग गर्दै आएका छन् । चारचक्के सवारीसाधन भएको स्थानीय तहमा प्रमुखहरूले अधिकतम दुई सय लिटरसम्म र उपप्रमुखहरूले अधिकतम डेढ सय लिटरसम्म इन्धन प्रयोग गर्दै आएका छन् । वार्षिक लाखौं रुपैयाँ इन्धनमा मात्र खर्च हुन्छ । दुईचक्के सवारीसाधनको प्रयोग गर्दा यो खर्चमा आधा कटौती हुने एकजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बताए । तर स्थानीय तहमा चारचक्केको मोह बढ्दै गएको कारण गापा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले चारचक्के सवारीसाधन खरीद गर्ने र खरीद नगरेका स्थानीय तहले महँगो मूल्यमा भाडामा चारचक्के सवारीसाधनको प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ ।
    मासिक रु ८० हजारदेखि १ लाखसम्म गाडी भाडा, इन्धनका साथै सवारीचालकको खर्च पनि स्थानीय तहले बेहोर्दा भाडाका गाडीहरू झनै महँगो परिरहेका छन् ।
    जीराभवानी गापाका अध्यक्ष चौधरीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई भाडामा चारचक्के सवारीसाधन उपलब्ध गराएर इन्धन र चालकको खर्च जोगाएको दाबी गर्छन् । उनले गापाले चारचक्के सवारीसाधन प्रयोग गर्दा चालक राख्नुपर्ने, इन्धन दिनुपर्ने जस्ता खर्च बढ्ने हुनाले भाडाको सवारीसाधन उपलब्ध गराएर सो रकम जोगाएको दाबी गरे ।

Sunday, January 12, 2020

वीरगंज महानगरको सरसफाइ अवस्था र फोहर सङ्कलन शुल्कको विरोध

वीरगंज महानगरको सरसफाइ अवस्था र फोहर सङ्कलन शुल्कको विरोध

प्रस, वीरगंज, २७ पुस/
    वीरगंज महानगरपालिकाबाट दैनिकरूपमा उठ्ने फोहरको मात्रा अहिले घटेको छ । घट्नुको कारण कबाडीका सामान उठाउनेहरूको सङ्ख्या बढेको बताइन्छ ।
    महानगरपालिकाबाट उठ्ने फोहरको सङ्ख्या कबाडीको कारण आधाभन्दा बढी घटेको महानगरको साझेदार पृथ्वीतारा एनके इन्टरनेशनल जेभीका प्रबन्धक केशव नेपालले बताए । महानगरबाट दैनिक १५० ट्याक्टर करीब ७० मेट्रिकटन फोहर सङ्कलन हुने गरेकोमा अहिले यो सङ्ख्या घटेर ५० ट्याक्टरमा झरेको छ । महानगरको फोहर कम गर्नेमा कबाडीहरूको भूमिका प्रमुख रहेको बताइन्छ । फोहरबाट कबाडीका सामान सङ्कलन गर्नेले प्लास्टिक, बोतल, कुटलगायतका पुनः प्रयोग हुन सक्ने फोहरहरू उठाउने गरेकाले यो सङ्ख्या घटेको प्रबन्धक नेपालले बताए । अहिले दैनिक ५० ट्याक्टर मात्र फोहर सङ्कलन भइरहेको उनको भनाइ छ ।
    महानगरपालिकाले आव २०७६/०७७ देखि ५ वर्षको लागि पृथ्वीतारा एनके इन्टरनेशनल जेभीसँग निजी–सार्वजनिक साझेदार कार्यक्रम अन्तर्गत सरसफाइको काम शुरू गराएको हो ।
फोहर सङ्कलन प्रभावकारी भएन
    निजी–सार्वजनिक साझेदार कार्यक्रम अन्तर्गत पृथ्वीतारा एनके इन्टरनेशनल जेभीसँग फोहर सङ्कलनको सम्झौता भएपछि वीरगंज महानगरपालिकामा पहिलो चरणमा सरसफाइ तीव्र गतिमा भएको थियो । साउनदेखि असोजसम्म सरसफाइ हेर्न लायकको थियो भने अहिले सरसफाइ फितलो हुँदै गएको छ । प्रबन्धक नेपालले माघमा सरसफाइको कार्य चुस्तदुरुस्त गर्ने गरी काम गरिरहेको दाबी गरे । उनले दुई महीनाको अवधिमा सुरुआतको जस्तो सरसफाइ हुन नसकेको स्वीकारे ।
    प्रबन्धक नेपालले मनपाबाट खटेका १०६ जना पुराना कर्मचारीको कारण सरसफाइको काम चित्तबुझ्दो नभएको बताए । उनले हाल करीब २५० जना सफाइकर्मीलाई ३२ वटै वडामा खटाइएको तर पुराना कर्मचारीहरूबाट काम लिन गा¥हो भएको बताए ।
शुल्क सङ्कलन पनि न्यून
    निजी–सार्वजनिक साझेदार कार्यक्रम अन्तर्गत सफाइ गरेबापत महानगरको साझेदार कम्पनी पृथ्वीतारा एनके इन्टरनेशनल जेभीले साउनदेखि शुल्क सङ्कलन गर्नुपर्नेमा हालै आएर शुल्क सङ्कलन कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार वडा नं. १ देखि १६ सम्म ४० हजार घरधुरी रहेकामा २० प्रतिशत घरधुरीबाट मात्र फोहर सङ्कलनबापत शुल्क उठिरहेको प्रबन्धक नेपालले बताए । उनले पुस महीनादेखि फोहर सङ्कलन शुल्क उठाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको र माघसम्म ८० प्रतिशत घरधुरीबाट फोहर सङ्कलन शुल्क उठाउने लक्ष्य लिएको जानकारी गराए ।
    फोहर सङ्कलन गरेबापत वडा नं. १ देखि ३ र १४ देखि १६ सम्मका वडामा मासिक रु ११० प्रतिघर फोहर सङ्कलन शुल्क उठाइरहेको नेपालले बताए ।
    यसैगरी, वडा नं. ४ देखि १३ सम्म प्रतिघर रु १६० र वडा नं. १७ देखि ३२ सम्म प्रतिघर रु ५५ फोहर सङ्कलन शुल्क लिइरहेको उनको भनाइ थियो ।
    शुल्क अनुसार साझेदार कम्पनीले वडाहरूबाट फोहर सङ्कलन गर्दै आएको छ । वडा नं. १ देखि ३ र १४ देखि १६ सम्म साप्ताहिकरूपमा फोहर सङ्कलन हुने गरेकाले मासिक रु ११० शुल्क राखिएको, वडा नं. ४ देखि १३ सम्म प्रत्येक दिन फोहर सङ्कलन हुने भएकोले रु १६० कायम गरिएको नेपालले बताए ।
    यसैगरी, वडा नं. १७ देखि ३२ सम्म १५ दिनमा फोहर सङ्कलन हुने हुनाले रु ५५ शुल्क राखिएको छ । यसमा वडास्तरका जनप्रतिनिधिहरूले पनि सघाउँदै आएका छन् ।
     साझेदार कम्पनीले तरकारी तथा फलपूmल, किराना, वित्तीय संस्था, उद्योग, कलेज, विद्यालय, अस्पताल, पार्टी प्यालेस, होटल, धर्मशाला, वर्कशप, सैलुन, ब्युटिपार्लर, सिनेमा हल सबैको वर्गीकरण गरेर मासिक फोहर सङ्कलन शुल्क कायम गरेको छ ।
   सबैभन्दा कम सहकारीलाई मासिक रु २ सय छ भने सबैभन्दा बढी अस्पताललाई मासिक रु १० हजारसम्म शुल्क कायम गरिएको छ ।
राति फोहर सङ्कलन बन्द
    साउनदेखि तीन चरणमा फोहर सङ्कलन हुँदै आएकोमा जाडोको कारण राति फोहर सङ्कलन कार्य बन्द गरिएको छ । अत्यधिक जाडोको कारण दुई महीनाको लागि राति सरसफाइ कार्य बन्द गरिएको प्रबन्धक नेपालले बताए । रातिपख सरसफाइ हुँदा प्रातःभ्रमणमा निस्कनेहरूको लागि बढी उपयोगी भएको थियो । राति नै फोहर उठाउँदा बिहान प्रातःभ्रमणमा हिंड्नेहरूको लागि सहज भएको थियो । सो कार्य अहिले दुई महीनाको लागि बन्द गरिएको र त्यसपछि पुनः रातिको सरसफाइलाई सुचारु गरिने प्रबन्धक नेपालले बताए। 
फोहर शुल्कको विरोध

    महानगरसँगको साझेदार कम्पनी पृथ्वीतारा एनके इन्टरनेशनल जेभीले फोहर सङ्कलन शुल्क उठाउँदा सोको तीव्र विरोध भएको छ । स्थानीयले वीमनपाको सो कार्यको विरोध शुरू गरेको छ । वडास्तरमा घरधुरी अनुसार फोहर सङ्कलन शुल्क उठाउन थालेपछि महानगरपालिकाले फोहरमा पनि कर लिन खोजेको भनेर विरोध शुरू भएको हो । वडास्तरमा जनप्रतिनिधिहरूले फोहर सङ्कलन शुल्क उठाउन सहयोगी भूमिका खेल्दा उनीहरूको पनि आलोचना शुरू भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा पनि फोहर सङ्कलन शुल्क लिएको भनी नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीको आलोचना भइरहेको छ ।

Saturday, January 11, 2020

अर्थविद्हरू वीरगंजमा, आर्थिक सवालमा गहन बहस सम्पन्न

अर्थविद्हरू वीरगंजमा, आर्थिक सवालमा गहन बहस सम्पन्न

प्रस, परवानीपुर, २६ पुस/
    पाठशाला नेपाल वीरगंजको आयोजनामा शनिवार ‘नेपाली अर्थतन्त्र ः दशा र दिशा’ विषयक वृहत् अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम वीरगंजमा सम्पन्न भएको छ ।
    अन्तत्र्रिmयाको पहिलो सत्रमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग पत्रकार प्रतीक प्रधानले आर्थिक विषयमा केन्द्रित प्रश्नहरू सोधेका थिए । कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतसँग पत्रकार किरण नेपालले सवाल गरेका थिए । त्यसैगरी, तेस्रो सत्रमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालसँग पत्रकार सुजित महतले आर्थिक मुद्दाका प्रश्नहरू सोधेका थिए ।
    ‘आजको सन्दर्भ समाजवादको भूमिका’ विषय तोकिएको प्रथम सत्रमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पूँजीवाद उत्कर्षमा पुगेपछि आपैंm समाजवाद आउने ठोकुवा गरे । देशलाई समृद्धिको बाटोमा डो¥याउन सुशासनमा जोड दिंदै प्रहरी प्रशासन तथा कर्मचारी सुध्रिए ८० प्रतिशत भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने उनको दाबी थियो । उक्त सत्रमा सहभागी व्यवसायीहरूले भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएपछि यसलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बेला आएको भन्दै कटाक्ष गरेका थिए ।
    ठाराब क्याम्पसका सहप्राध्यापक डा इन्दुशेखर मिश्रले सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन असारे विकास नीतिलाई दशाको रूपमा कहिलेसम्म झेल्दै रहने भन्दै टिप्पणी गरे ।
    ‘आर्थिक विकास र समाजवाद’ विषयक दोस्रो सत्रमा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले आर्थिक उदारीकरणले अर्थतन्त्रमा सुधार आएको बताउँदै आगामी दिनमा देशलाई विकसित गर्न काम गर्ने शैली, व्यवहार र सरकारले योजना कार्यान्वयनको पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले सरकारको विषयमा टिप्पणी गर्दै सरकारको प्रदर्शन  खराब रहेको आरोप लगाए ।
    दोस्रो सत्रमा उद्योगी जगदीशप्रसाद अग्रवालले नयाँ जारी भएको श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कोषको नीति नियमले व्यवसायमा असहजता उत्पन्न भएको भन्दै भोलि गएर यसले मजदूरवर्गलाई नै घाटा पु¥याउने त होइन ? भनी चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उद्योगी सुबोध गुप्ताले टेबलमुनिबाट लिइने करलाई नियन्त्रण गर्न कसरी सरकारअघि बढ्छ, त्यो सोचनीय विषय रहेको बताए ।
    ‘समाजवादमा निजी क्षेत्रको भूमिका’ विषयक तेस्रो सत्रमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले नेपालमा विगतमा विकासका काम धेरै भएको तर पछिल्लो समयमा बढेको जनसङ्ख्याको तुलनामा विकासले गति लिन नसक्दा समस्या देखिएको बताए । संस्थागत र प्रशासकीय क्षमतामा अभिवृद्धि गरी देशको लक्षित विकासतर्पm अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
    सहभागी व्यवसायीहरूले उक्त सत्रमा टिप्पणी गर्दै निजी क्षेत्रलाई सधैं अपराधी र चोर ठान्ने प्रवृत्तिले देशमा लगानी नआएको टिप्पणी गरे । यस्तो प्रवृत्ति परिवर्तन नगरेसम्म देशमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसक्ने व्यवसायीहरूको धारणा थियो ।
    उद्योगी राजेश केडियाले उखु किसानको पैसा उद्योगीले मात्र नराखेको भन्दै सरकारले दिने १३० करोड रुपैयाँ बक्यौता चाहिं किन नदिएको ? भनी प्रश्न गरे । कार्यक्रमको सहजीकरण पत्रकार केसी लामिछानेले गरेका थिए । कार्यक्रमको सभापतित्व पाठशाला नेपाल वीरगंजका अध्यक्ष बालगोपाल थापाले गरेका थिए ।

Friday, January 10, 2020

लागत मूल्य नपाएपछि धमाधम कुखुरा फार्म बन्द

लागत मूल्य नपाएपछि धमाधम कुखुरा फार्म बन्द

धर्मेन्द्र चौरसिया, पोखरिया, २५ पुस/
    पर्सा जिल्लामा सञ्चालित बोइलर कुखुरा फार्महरू धमाधम बन्द हुँदैछन् । लागत मूल्य अनुसारको मुनाफा नभएर घाटा बेहोर्नुपरेपछि बोइलर कुखुरा फार्महरू बन्द भइरहेका हुन् ।
    पर्सा जिल्लामा करीब ५ सय कुखुरा फार्म रहेको अनुमान गरिएको छ । जिल्लामा दुईवटा कुखुरा व्यवसायीहरूका संस्था छन्– पर्सा कुखुरा व्यवसायी सङ्घ र ग्रामीण कुखुरा व्यवसायी सङ्घ ।
    ग्रामीण कुखुरा व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष बालकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार लागत मूल्य अनुसार मुनाफा नभएर कुखुरापालकहरूले निरन्तर घाटा बेहोर्नुपरेको कारण आधाभन्दा बढी फार्महरू बन्द भएका छन् । चल्लाको दाम बढेको, दानाको दाम बढेको तर कुखुराको खरीददर भने यथावत् रहेको र ग्राहकसम्म पु¥याउने विक्रेताले मात्र  कमाइरहेका कारण कुखुरापालकहरूले फार्म बन्द गर्नुपरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
    अध्यक्ष श्रेष्ठले कुखुराको चल्लाको दाम रु ६० बाट रु ७५ भएको, दाना प्रतिक्विन्टल रु २ हजार ८ सयबाट रु ३२ सय पुगेको तर कुखुरापालकहरूले प्रतिकिलो रु १२० देखि १४० सम्म ज्यूँदो कुखुरा बेच्नुपर्ने बाध्यता भएकोले व्यवसायीहरूले घाटा बेहोर्नुको साटो फार्म, उद्योगहरू बन्द गरिरहेको प्रस्ट्याए ।
    पर्सा जिल्लाको पोखरिया नगरपालिका, सतवरियाका कुखुरापालक श्यामबाबू साहले दाना र चल्लाको मूल्य वृद्धि भएको तर ज्यूँदो कुखुरा पुरानै दररेटमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थाले फार्म बन्द गर्नुपरेको बताए । पोखरिया नपाको सतवरियामा दशभन्दा बढी कुखुरा फार्म थिए । अहिले सबै बन्द भएका छन् ।
    यसैगरी, कालिकामाई गाउँपालिकाको मुडली, भेडिहारीमा दर्जनभन्दा बढी कुखुरा फार्म बन्द अवस्थामा छन् । धोबिनी गापाको लङ्गडीमा रहेका सबै कुखुरा फार्म बन्द छन् भने गुलरियामा १० मध्ये दुईटा र भिखमपुर पिपरामा ६ मध्ये ४ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । यसैगरी, विन्ध्यवासिनी गापाका झौंवागुठी, इटियाही, अमरपट्टि, छिपहरमाई गापाका भिस्वा, जयमङ्गलापुर आदि ठाउँमा सञ्चालित बोइलर कुखुरा फार्म क्रमशः बन्द भइरहेका छन् ।
    केही व्यवसायीहरूले भारतबाट चल्ला र दाना ल्याएर फार्म सञ्चालन गरेका थिए तर त्यसमा पनि घाटा भएपछि बन्द गर्नुपरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । भारतबाट चल्ला तस्करी गर्दा भरियालाई प्रतिचल्ला रु १५ दिनुपर्छ । यो रकम बचाएका केही व्यवसायीले फार्म सञ्चालन गरेका छन् । बाँकी फार्महरू बन्द भएका छन् र केही बन्द हुनेक्रममा छन् ।
    भारतबाट चल्ला, कुखुरा आयातमा प्रतिबन्ध छ तर खुला सीमाको कारण अनधिकृत प्रवेश भने दिनानुदिन बढ्दैछ । भारतबाट आउने बोइलर कुखुराको कारणले पनि नेपाली बोइलर कुखुराको मूल्यवृद्धि नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । ज्यूँदो र काटेर भारतबाट बोइलर कुखुरा ठूलो परिमाणमा खुला सीमाबाट भित्रिरहेको र उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा व्यवसायीहरूले फार्म बन्द गर्नुपरेको एकजना कुखुरा व्यवसायीले बताए । सीमामा रहेका सुरक्ष्Fाकर्मीहरूले चल्ला, कुखुरा पक्रेको जनाए पनि परिमाणमा भने
थोरै मात्र समातिने र धेरै भित्रिने गरेको कारण नेपाली व्यवसायीहरू मारमा परेका हुन् ।
    नेपाली कुखुरा व्यवसायीलाई स्थापित गर्नको लागि भारतबाट आउने चल्ला, कुखुरा नियन्त्रण गर्नुको विकल्प नरहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

Thursday, January 9, 2020

६ अर्बको नेपाली उद्योग धराशयी हुने अवस्थामा

६ अर्बको नेपाली उद्योग धराशयी हुने अवस्थामा

राधेश्याम पटेल, परवानीपुर, २४ पुस/
    भारत सरकारले बुधवार ८ जनवरीका दिनदेखि विदेशबाट भारतमा हुने रिफाइन पाम तेल र पामोलिन तेलको आयातमा रोक लगाएको छ ।
    स्वदेशी रिफाइन उद्योगको संरक्षण र मलेसिया सरकारलाई सबक सिखाउन भारत सरकारले यस्तो नीति ल्याएको विश्लेषण गरिंदै छ । भारतको वाणिज्य विभाग अन्तर्गतको वैदेशिक व्यापार निर्देशनालयले हिजो हरेक देशस्थित भारतीय दूतावासमार्पmत् परिपत्र गर्दै यस्तो निर्णयबारे अवगत गराइसकेको छ ।
    निर्देशनालयका महानिर्देशक अमित यादवको हस्ताक्षरित पत्रमा हार्मोनी कोड १५११९०१० भएको रिफाइन्ड ब्लिच्ड डेडोराइज्ड पाम तेल, १५११९०२० को रिफाइन्ड ब्लिच्ड डेडोराइज्ड पामोलिन र १५११९०९० को अन्य तेलको पैठारी रोक्न निर्देशन गरिएको जानकारी गराइएको छ ।
    यस्तो परिपत्र जारी भएसँगै नेपालको निर्यातमा ठूलो धक्का लाग्ने अनुमान गरिएको छ । किनभने गत वर्षदेखि फुकुवा गरिएको पाम तेलको निर्यात गत वर्ष र चालू आवमा पहिलो नम्बरमा पुगेको थियो । चालू आवको साउनदेखि मङ्सिरसम्म ५ महीनामा वीरगंज भन्सार नाका हुँदै रु ६ अर्ब ७२ करोडको पाम तेल भारत निकासी भएको थियो भने विराटनगर भन्सार नाकाबाट करीब रु ४ अर्बको पाम तेल निकासी भएको भन्सार कार्यालयहरूको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
    नेपाल–भारतको व्यापार सहजरूपमा अघि बढिरहँदा भारतीय पक्षको आकस्मिक निर्णयले नेपाली पाम तेल निकासी गर्ने उद्योगमा खैलाबैला मचेको छ । किनभने अर्बौंको लगानी खेर जाने, करोडौंको कच्चा पदार्थ बाटोमा अलपत्र पर्ने र सयौंको रोजगार गुम्ने अवस्था छ । कच्चा पाम तेलको आयातबाट प्राप्त हुने राजस्व पाउनुबाट सरकार वञ्चित हुने समस्याले गर्दा सरकारी पक्ष र निजी क्षेत्र नै तनावमा छ ।
भारतले किन लगायो भारतले पाम तेलको आयातमा रोक    दुई तिहाइ बहुमत रहेको नरेन्द्र मोदीको भारतीय सरकारले विगत तीन महीनामा दुईवटा महŒवपूर्ण निर्णय लिएको छ ।
    गत ३० अक्टोबर भारत सरकारले लोकसभा र राज्यसभाबाट ३७० धारा हटाउने कानुन पास गर्दै स्वशासित काश्मीरलाई केन्द्र सरकारको मातहतमा ल्याएको छ । अर्को डिसेम्बर ९ मा लोकसभा र ११ डिसेम्बरबाट एनआरसी (नेशनल रजिस्टर सिटिजन्स), सिएए (सिटिजन्स एमेन्डमेन्ट एक्ट) कानून पारित गराइ लागू गरेको छ । एनआरसी अन्तर्गत भारतमा घुसपैठ गरी बसोबास गर्नेलाई पहिचान गर्न तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम अघि बढेको छ भने सिएए अन्तर्गत मुस्लिम बहुल देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बङ्गलादेशबाट आएका अल्पसङ्ख्यक (गैरमुस्लिम) अर्थात् शरणार्थीहरू ६ वर्ष बसोबास गरेमा भारतीय नागरिकता दिने व्यवस्था छ । यी दुवै कानूनको बारेमा मलेसियाली प्रधानमन्त्री महाथीर मोहमदले सार्वजनिकरूपमा भारत सरकारको आलोचना गर्दै पाकिस्तानको समर्थनमा अभिव्यक्ति दिएका थिए । जसको कारण भारत सरकार मलेसियाको कूटनीतिक सम्बन्धबाट चिढिएको अवस्था छ ।
    “आजको कूटनीतिक सम्बन्ध आर्थिक व्यापार नीतिमा निर्भर छ, त्यसैको फलस्वरूप भारतको यस्तो सर्कुलर आएको हुन सक्छ,” वीरगंजका एक उद्योगीले विश्लेषण गर्दै भने, “मलेसियाको रिफाइन्ड पाम तेलको विश्वको सबैभन्दा ठूलो बजारको रूपमा भारत आउँछ, तर मलेसियाली सरकारको पछिल्लो अभिव्यक्ति जुन रूपमा आएको छ, त्यस कारण मलेसियाली पाम तेलको निर्यातलाई प्रभावित गर्न यस्तो निर्देशन गरेको हुन सक्छ ।” उनले रायटर्सको एउटा समाचारलाई उद्धृत गर्दै भने, “मलेसियाको वार्षिक जिडिपीमा पाम तेल निर्यातको करीब ३ प्रतिशतको योगदान छ भने मलेसियाबाट विदेश निर्यात हुने कुल निर्यातको साढे ४ प्रतिशत पाम तेलको निर्यात रहेको चर्चा गर्दै उनले स्पष्ट पारे । कच्चा तेलको आयातलाई जारी राख्दै कच्चा पाम तेल आयात गरी प्रशोधन गरी रिफाइन्ड पाम र पामोलिन तेल निकासी गर्ने नेपाल, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशबाट भित्रिने रिफाइन्ड पाम तेललाई भारतले टार्गेट गरेको हो । जसले गर्दा मलेसियाको आर्थिक कारोबारलाई नै प्रत्यक्षरूपमा धक्का लाग्ने गरी भारत यस्तो निर्णयमा पुगेको व्यवसायीहरूको विश्लेषण छ ।
किन जान्थ्यो नेपालबाट भारतमा रिफाइन्ड पाम तेल
    भारत सरकारले कच्चा पाम तेलको आयातमा ३८ प्रतिशत भन्सार महसूल र रिफाइन्ड पाम तेलको आयातमा ४५ प्रतिशत भन्सार महसूल राखेको छ  । जसको कारण भारतमा कच्चा पाम तेल आयात गर्नुभन्दा रिफाइन्ड पाम तेल पैठारी ह्वातै बढ्यो । यसले गर्दा भारतीय स्वदेशी उद्योग मर्कामा परेका थिए ।
    नेपाली उद्योगहरूले ८२५ अमेरिकी डलर प्रतिटनमा मलेसियाबाट कच्चा पाम तेल आयात गरी प्रशोधन गरी ९० रुपैयाँ भारु प्रतिकिलोको दरमा निकासी गर्दै आएका थिए । नेपाली उद्योगलाई किलोमा करीब रु २० फाइदा हुन्थ्यो । एक उद्योगीका अनुसार भारतमा पाम तेल निकासी गर्दा भारतीय भन्सारमा जिएसटी शुल्कबापत १२ प्रतिशत मात्र बुझाउनुपथ्र्यो । तर त्यो जिएसटीको शुल्क पनि भारतीय क्रेता वा व्यापारीले तिर्नुपथ्र्यो ।
    नेपाली व्यवसायीले पूर्णरूपमा निश्शुल्क निकासी गर्थे । नेपाली बजारमा अहिले रिफाइन्ड पाम तेलको दाम रु ११० प्रतिलिटर छ भने भारतमा नेपाली रु १५० मा बिक्री हुन्छ । पाम तेल विशेषगरी होटलमा प्रयोग हुन्छ, जसमा तारिएको खानेकुरा लामो समयसम्म नगन्हाउने र झुरुमझुरुम रहिरहन्छ ।

नेपालका एक दर्जन उद्योगको करीब ६ अर्ब लगानी धराशयी हुने
    मलेसिया र इन्डोनेसियाबाट कच्चा पाम तेल आयात गरी प्रशोधन गरी भारत निकासी गर्दै नेपालका करीब एक दर्जन उद्योगको रु ६ अर्बभन्दा बढीको लगानी धराशयी हुने अनुमान गरिएको छ ।    
    वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा सुशिल वनस्पति घ्यू उद्योग प्रालिका सञ्चालक प्रदीप केडियाले भारतको यस्तो निर्णयले नेपालको निर्यातमा ठूलो धक्का लाग्ने बताए । उनले भने, “एउटै उद्योगको ५० करोड लगानी छ । यसरी हेर्ने हो भने करीब ६ अर्बभन्दा बढीको लगानी धराशयी हुने अवस्थामा छ ।” प्लान्ट, जग्गा, कच्चा पदार्थ, बजारलगायतको लगानी सबै निरर्थक हुने अवस्था छ । उनले भने दर्जनभन्दा बढी उद्योग रहेको नेपाली बजारमा वीरगंज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा मात्र ९ वटा छन् । विराटनगरमा ४ वटा पाम तेल प्रशोधन गरी निकासी गर्ने उद्योग छन् । वीरगंजमा प्रोबायोटेक, ओम चावो बिरो, शिवशक्ति, नन्दन, आरती भेजिटेबल्स, कुसुम आयल, अन्नपूर्ण भेजिटेबल्स, नारायणी रिफाइनरी, श्रीकृष्ण आयललगायत ९ वटा कम्पनी मर्कामा पर्ने देखिन्छ ।
    त्यसैगरी, विराटनगरको केएल दुगड समूहको स्वस्तिक आयल इन्डस्ट्रिज, मुन्दडा ग्रुपको बाबा भेजिटेबल, मुरारका समूहको श्रीराम रिफाइनरी, घनश्याम काबराको क्वालिटी रिफाइनरी र शारडा–राठी समूहको पशुपति खाद्य तेल उद्योगले पाम तेलको निकासी गरिरहेका थिए ।

Wednesday, January 8, 2020

  प्रावि र निमाविको भरमा कक्षा १२ सामुदायिक विद्यालयहरूमा विषयगत शिक्ष्Fकको चरम अभाव

प्रावि र निमाविको भरमा कक्षा १२ सामुदायिक विद्यालयहरूमा विषयगत शिक्ष्Fकको चरम अभाव

प्रस, पोखरिया, २३ पुस/
    पर्सा जिल्लाका कतिपय १२ कक्षासम्म सञ्चालित मावि विद्यालयमा निमावि तहका शिक्ष्Fकबाट अध्यापन गराइँदैछ भने दुई दर्जनभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको अभाव छ।
    जगरनाथपुर गाउँपालिकास्थित नेरामावि मसिहानीमा एकजना मात्र मावि तहको राहत शिक्ष्Fकको दरबन्दी छ। त्यहाँ कक्षा १२ सम्म अध्यापन गराइन्छ । कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई प्रावि र निमावि तहका शिक्ष्Fकहरूले अध्यापन गराइरहेका छन्। विद्यालयका शिक्षक शशिभूषण साहको दरबन्दी निमाविमा छ, उनी कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई पढाउँछन्। साहले आप्mनो दरबन्दी निमावि तहको भएपनि योग्यताको आधारमा कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई पढाइरहेको बताए।
    विद्यालयमा विषयगत शिक्ष्Fकको अभाव भएको र मावि तहमा एकजना मात्र राहत शिक्षक भएको कारण प्रावि र निमाविमा दरबन्दी भएपनि योग्यता मावि तहको हासिल गरेका शिक्षकहरूलाई कक्षा १२ सम्मको कक्ष्Fा सञ्चालन गर्न लगाएको विद्यालय प्रशासनले जनाएको छ।
    यही अवस्था कालिकामाई गाउँपालिकामा रहेको दिव्यकन्या मावि विरञ्चीबर्वाको छ। यहाँ एकजना पनि मावि तहको शिक्ष्Fकको दरबन्दी छैन। तर कक्षा १२ सम्मको पढाइ  प्रावि तथा निमाविका शिक्षकहरूबाट गराइँदै आएको छ।
    कक्षा १२ कै अध्यापन हुने ग्रामीण क्षेत्रको सबैभन्दा चर्चित पोखरियास्थित जिल्ला उच्चाङ्गल रामदेव कलवार माविमा पनि विद्यार्थी अनुसार विषयगत शिक्षकहरूको चरम अभाव छ। यस विद्यालयमा कक्षा ८ देखि १० सम्म तीन/तीन वटा सेक्सन छन्। तर विषयगत शिक्ष्Fक भने एकजना मात्रै छ । तीनवटा सेक्सनमा एक/एक जना विषयगत शिक्षक हुनुपर्नेमा सोको अभाव विद्यालयले पनि झेलिरहेको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक व्यास महतोले विषयगत शिक्ष्Fकको अभावमा अध्यापनमा समस्या आएको बताए। विद्यार्थी सङ्ख्या बढी भएकाले तीनवटा सेक्सनमा पढाइ हुन्छ तर सबै विषयका एक/एक जना शिक्ष्Fक मात्र भएकोले तीनवटा सेक्सन सञ्चालनमा समस्या भएको बताए। यहाँ पनि निमावि तहका शिक्ष्Fकहरूबाट मावि तहका केही कक्ष्Fाको अध्यापन भइरहेको छ।
    धोबिनी गापास्थित कालीप्रसाद लाखे मावि लङ्गडीमा नेपाली तथा विज्ञान विषयका शिक्षकको अभाव छ। त्यहाँ प्रावि तहका शिक्ष्Fकले ती विषयको अध्यापन गराउँदै आएका छन्। प्रावि तहका शिक्ष्Fकहरूको योग्यता मावि तहको भएकाले अध्यापन गराउन दिएको विद्यालय प्रशासनको भनाइ छ।
    सोही विद्यालयमा अध्ययनरत पवन पटेलले विषयगत शिक्ष्Fकको अभावमा नजीकिंदै गएको एसइई परीक्ष्Fामा आपूmले सफलता पाउने कुरामा सशङ्कित भएको बताए। उनले विषयगत शिक्ष्Fक नभएको कारण आधा मनोबल त्यत्तिकै खस्केको प्रतिक्रिया दिए। मानसिकरूपमा पनि तयार हुनका लागि दरबन्दी अनुसारको शिक्षक भएको भए उत्साह बढ्थ्यो,  उनले बताए। सो नहुँदा विद्यार्थीहरूमा भयको वातावरण रहेको उनको भनाइ छ।
    एसइई परीक्ष्Fामा मावि तहको कक्ष्Fा १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई अङ्ग्रेजी, विज्ञान, गणित, नेपाली, सामाजिक, कम्प्युटर, जनसङ्ख्या, स्वास्थ्य विषय अनिवार्य छन् भने ऐच्छिक गणित, अर्थशास्त्र, लेखामध्ये कुनै दुई विषयको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ तर अधिकांश विद्यालयमा अहिलेसम्म विषयगत शिक्ष्Fकहरूको चरम अभाव छ । एसइई परीक्ष्Fा चैत ६ गतेदेखि तोकिएको छ। यो अवधिसम्म विषयगत शिक्षकहरूको अभाव झेलिरहेका विद्यार्थीहरू परीक्षाका लागि मानसिकरूपमा तयार हुन सकेका छैनन् । यही कारण हो, पर्सा जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूको नतीजा आशाप्रदरूपमा आउन नसक्नु।
    शिक्ष्Fा शाखा स्थानीय तह अन्तर्गत गाभिएको दुई वर्षभन्दा बढी भयो तर स्थानीय तहले पनि दरबन्दी अनुसार शिक्ष्Fक बहाल गर्ने, विषयगत शिक्षकहरू भर्ना गर्ने र विद्यालयको शैक्षिक वातावरणमा सुधार गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा बेलाबेलामा यहाँका विद्यालयहरूमा विषयगत शिक्ष्Fकहरूको माग गर्दै विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गर्ने, तालाबन्दी गर्ने जस्ता विरोध गर्दै आएका छन्। विद्यार्थीहरूको विरोधको बावजूद पनि शिक्ष्Fा क्ष्Fेत्रमा सुधार हुन सकेको छैन।
   
   
 दीर्घकालीन अभियानको खाँचो

दीर्घकालीन अभियानको खाँचो

    दुईपटक खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर पनि अझै खुला दिसा भइरहेको गाउँहरू पर्सामा प्रशस्तै छन् । पर्सागढी नगरपालिका–४ विसं २०७२ र २०७५ सालमा गरी दुईपटक खुला दिसामुक्त भएको हो । व्यवहारमा भने सो वडा अझै खुला दिसामुक्त भएको छैन । त्यसैले त कठोर निर्णय गर्न वडापालिका बाध्य भएको हो । खुला दिसापिसाब गर्ने घर परिवारलाई वडापालिकाबाट प्रवाह हुने कुनै पनि सेवासुविधा प्रदान नगरिने निर्णय भएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत त्यस्ता घरपरिवारका सदस्यलाई प्रदान नगरिने वडापालिकाले निर्णय लिएको छ । सम्झाइ, बुझाइ एवं चेतना जागरणले नभएको र अटेर गरेको हुनाले निर्मम बन्नुपरेको वडापालिकाका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ । कुनाकानी पस्नुपर्दैन, चल्तीको सडक पोखरियादेखि जानकी टोला, पाँडेपुरको बाटोमा नाक नछोपी हिंड्न सक्ने क्षेत्र शायदै होला । सो सडक क्षेत्रमा उड्ने धूलोका कणमा खुला दिसाकै मात्र बढी हुन्छ । मानिसको आवतजावत भइरहने सडकको यो हबिगत छ भने अपवादबाहेक अन्यत्र खुला दिसाको अवस्था अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
    फेरि पनि सबै स्थान वा गाउँटोललाई एकै नजरले हेर्न भने मिल्दैन । कतिपय गाउँटोल खुला दिसामुक्त क्षेत्रको रूपमा उदाहरणीय पनि बनेका छन् । चेतनास्तर, उपलब्ध स्रोतसाधन, लत तथा बानी परेको कुरा र परिस्थितिले मानिसको क्रियाकलाप निर्धारण गर्छ । पहिलो कुरा त खुला दिसा गर्नुहुन्न भन्ने चेतनाको विकास राम्रोसँग हुन पाएन । अधिकांश अभियानकर्ताहरूमा आपूmले पाएको समयसीमाभित्र जसरी हुन्छ, खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने र ठेक्का पूरा गर्ने ध्याउन्न मात्रै रहयो । खुला दिसाको कारण लाग्ने रोगहरू र त्यसबाट हुने सङ्क्रमणका प्रक्रियाबारे धेरैलाई थाहा छैन । अपनाइरहेको एउटा कुरा त्यागेर अर्को कुरा अँगाल्न लगाउने हो भने पहिलो पक्षको अवगुणबारे सम्बन्धित पक्षलाई विस्तृतरूपमा जानकारी गराउनुपर्छ । जिम्मेवार पक्षको हतारो, सामग्री अभाव, भाषिक समस्या एवं चेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने अवसर स्थानीयलाई पर्याप्त नजुटेको कारणले पनि खुला दिसाको अवगुणबारे जान्नुपर्ने कुराहरू धेरैलाई जानकारी नभएको हो ।
    बिहान, बेलुका खुला शौच गर्न महिलाहरू एकातर्पm, पुरुषहरू अर्कोतर्पm जाने पुरानो चलन हो । गाउँटोलका साथीसङ्गी पनि त्यतिबेला भेट हुने एउटा परम्पराकै रूपमा विकास भएको छ । गाँधीजी ले पनि खेतमा दिसा गर्न किसानहरूलाई सुझाएका थिए । तर उनले एउटा धारिलो वस्तु पनि साथै लिएर जान भनेका थिए । धारिलो वस्तुले खाल्डो खन्ने, त्यो खाल्डोमा दिसा गर्ने र पुर्ने, यसो गर्दा कृषि क्रान्तिमा सहयोग पुग्ने थियो । धारिलो वस्तु साथमा रहेपछि आत्मसुरक्षा पनि हुने थियो । तर अहिलेकाहरू खाल्डो खन्दैनन्, पुर्दैनन् पनि । खेतमा गर्ने शौच सडकमा आइपुग्यो । यसले ठूलो विकृति निम्त्याएको छ । रोगको सङ्क्रमण छँदैछ,  कैंयन चेलीहरूको शौच गर्न जाँदा अस्मिता लुटिएका पनि छन् । परम्पराकै रूपमा लत बसेको कुरालाई छुटाउन अलि बढी नै मेहनतको खाँचो पर्छ । जसरी लामाको घेवा र नेवारको भोजमा फजुल खर्च गर्ने परम्परा रोक्न त्यस समुदायका अभियन्ताहरू वर्षौंदेखि लागिपरेका छन् । कारबाई अल्पकालीन उपाय हो । कारबाई गर्न छोडेपछि फेरि उही रूप शुरू हुन्छ ।  यहाँ त दीर्घकालीन अभियानको खाँचो छ ।

Tuesday, January 7, 2020

खुला शौच गर्नेहरूलाई वडाबाट सेवासुविधा रोक्का

खुला शौच गर्नेहरूलाई वडाबाट सेवासुविधा रोक्का

नरेश यादव, पर्सागढी, २२ पुस/
    हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सतमा पछुताउने यो उखानलाई पर्सागढी नगरपालिका–४ ले चरितार्थ गरेको छ।
    खुला दिसामुक्त वडा घोषणा गर्न हतार गरेको वडापालिकाले अहिले खुला स्थानमा दिसा–पिसाब हुन थालेपछि सोलाई नियन्त्रण गर्न वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा र सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
    २०७५ माघमा पर्सागढी नपा–४ खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भएको थियो। यसअघि सो वडा गाविस छँदा पनि २०७२ सालमा खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषित भइसकेको हो। दुईपटक खुला दिसामुक्त घोषणा भएको वडाको चारैतिर अहिले खुला दिसा भइरहेको सहज देख्न सकिन्छ । पहिलो चरणमा वडाध्यक्ष समसुद्दीन देवानले वडापालिकाको बकनेरवा, छटैली, भेडाहामा रहेका दलितहरूलाई वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा र सामाजिक सुरक्ष्Fा भत्तामा रोक लगाएका छन्। करीब डेढ सय घरधुरी रहेको सो टोलका दलितहरूले गाविस छँदा शौचालय निर्माणको लागि निश्शुल्क रिङ लिएर शौचालय निर्माण गरेका थिए।
    तत्कालीन अवस्थामा शौचालय बनेको कार्ड पनि उनीहरूले गाविसबाट प्राप्त गरेका थिए। २०७५ सालमा पनि वडापालिका खुला दिसामुक्त हुँदा उनीहरूले शौचालय कार्ड बनाएका थिए । तर घरमा शौचालय भएपनि यी टोलका दलितहरूले खुला शौच गर्दै आएको हुँदा उनीहरूलाई सचेत पार्न वडापालिकाले सेवासुविधा बन्द गरेको वडाध्यक्ष मियाँ बताउँछन्।
    बकनेरवा, छटैली, भेडाहाका साथै हरदासपुर, बर्वाटाँडीलगायत सो वडाका विभिन्न ठाउँमा खुला दिसा हुने गरेको छ। वडा कार्यालयले ९ वटा टोलमा सूचना जारी गरेर खुला दिसा गर्नेलाई वडा कार्यालयबाट सेवासुविधा र सामाजिक सुरक्ष्Fा भत्ता बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। बकनेरवा निवासी गनपतियादेवी रामले घरमा भएको शौचालय जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत घर निर्माण हुँदा तोड्नुपरेको बताइन्। उनले शौचालय र घरको लागि छुट्टै जग्गा नहुँदा शौचालय तोडेर घर निर्माण शुरू गराएको र त्यो पनि अधूरो रहेको भन्दै वडा कार्यालयले सेवासुविधा रोकेको खण्डमा थप दुःख पाइने बताइन् । उनले सामाजिक सुरक्ष्Fा भत्ताबापत मासिक रु २ हजार बुझ्दा परिवारजनले मायाममता देखाइरहेको तर सो रकम नपाउँदा पीडा बेहोर्नुपर्ने दुःखेसो गरिन्।
    यसैगरी, एकल महिला जानकी देवी र रजवनतियादेवी माझीले पनि सोही वियोग सुनाइन्। उनीहरूले शौचालय छँदा पनि बानी नबसेको कारण बाहिर गएर शौच गर्नुपरेको बताइन्। रोहण माझीले भने घरमा शौचालय भएपनि प्रयोगविहीन भएको बताए। उनले बानी नबसेको र शौचालय प्रयोग गर्दा सरसफाइमा पैसा खर्च गर्नुपरेको हुनाले प्रयोगविहीन रहेको बताउँदै अब वडा कार्यालयको सूचनापछि प्रयोगमा ल्याउने बताए।
    वडा कार्यालयले सेवा सुविधा बन्द गर्ने निर्णयसँगै खुला शौच गर्नेहरूको निगरानी शुरू गरेको छ। दुईजना महिला, दुईजना पुरुष परिचालन गरेर शौचालयको प्रयोग गरे/नगरेबारे घरघरमा निगरानी गरेको र खुला शौच गर्नेहरूको सूची तयार गर्न शुरू गरेको जनाएको छ।
शौचालय नबनाएकालाई शौचालय कार्ड
    पर्सागढी नपा–४ मा शौचालय नबनाएकाहरूलाई पनि शौचालय कार्ड वितरण गरिएको पाइएको छ। गाविस छँदा खुला दिसामुक्त क्षत्र भएको अवस्था र नगरपालिका भएपछि वडा कार्यालयबाट पनि शौचालय नबनाएका घरधुरीलाई पनि शौचालय कार्ड प्रदान गरिएको छ।
    खासगरी दलितबस्ती रहेको बकनेरवा, भेडाहा, छटौलीमा प्यान मात्र बसालेका घरधनीलाई पनि शौचालय कार्ड प्रदान गरिएको छ। उनीहरूले विगत ५ वर्षको अवधिमा अहिलेसम्म शौचालयमा छेकबार लगाएका छैनन् र शौचालय खुला स्थानमा प्रयोगविहीन छ।
दलितहरूको मात्र सुविधा रोक
    पर्सागढी नपा–४ वडा कार्यालयले शौचालय भएर पनि प्रयोग नगरेको भनी पहिलो चरणमा वडामा रहेका दलितबस्तीहरूको मात्र सेवासुविधामा रोक लगाएको छ।
    पुस १५ गते बसेको वडा कार्यालयको बैठकले शौचालयको प्रयोग नगरेको कारण उनीहरूको जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइलगायतका सिफारिश रोक्का गर्ने र सामाजिक सुरक्ष्Fा भत्ता नदिने निर्णय गरेको वडाध्यक्ष मियाँले बताए। उनले शौचालयको प्रयोग गराउनको लागि चेतावनीस्वरूप यो कदम चालिएको प्रस्ट्याए। बारम्बार शौचालय प्रयोगको लागि दबाब दिंदा अटेर गर्दा उनीहरूलाई शौचालय प्रयोगको बानी बसाउन यस्तो कदम चालिएको उनले बताए।

Monday, January 6, 2020

श्रीसिया नदीको प्रदूषणमा महानगरपालिका पनि दोषी बन्दै

श्रीसिया नदीको प्रदूषणमा महानगरपालिका पनि दोषी बन्दै

प्रस, वीरगंज, २१ पुस/
    श्रीसिया नदी प्रदूषित गर्नमा पछिल्लो समयमा सबैभन्दा बढी वीरगंज महानगरपालिका दोषी देखिएको छ।
    अहिले महानगरपालिकाबाट सङ्कलित सम्पूर्ण फोहर श्रीसिया नदीको किनारमा फालिंदैछ । लामो समयदेखि रामराजपुलदेखि मितेरीपुलसम्म श्रीसिया नदीको वरपर महानगरपालिकाले नगरभरिबाट सङ्कलित फोहरलाई दैनिकरूपमा फाल्दै आएको छ ।
    वीरगंज मनपामा दैनिक ७० मेट्रिकटनको हाराहारीमा फोहर सङ्कलित हुन्छ । ती फोहर अहिलेको समयमा वीरगंज मनपा–१० अशोकवाटिका र ठाकुर राम क्याम्पसपछाडि श्रीसिया नदी किनारमा फाल्ने गरिन्छ । श्रीसिया नदी प्रदूषणमुक्त गर्नको लागि एक वर्षअघि गठित श्रीसिया नदी एवं प्रदूषणमुक्त अभियानले गोष्ठी, धर्ना, ज्ञापन र हस्ताक्षर अभियान चलाउनुका साथै एक वर्षअघि अदालतमा मुद्दा दायर पनि गरेको थियो ।
    अभियानका संयोजक सुरेन्द्रप्रसाद कुर्मीले पर्सा जिल्ला अदालतमा वीरगंज महानगरपालिकासमेत श्रीसिया नदीको पानी प्रदूषित गर्ने कार्यमा संलग्न १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । अहिलेसम्म यो मुद्दाको टुङ्गो लागेको छैन । अदालतले जारी गरेको समन दुईजना उद्योगीले नबुझेका कारण मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । अभियानले वीरगंज महानगर, सुशील वनस्पति घ्यू उद्योग, स्टैन्डर्ड, मरियम, नेशनल, नेपाल र ग्लोबल छाला उद्योग, निम्बस प्रालि, अरनिका प्रोसेसिङ, अजित टेक्सटाइल्स, कन्साई नेरोलेकले  श्रीसिया नदीको पानी प्रदूषित गरेको भनी मुद्दा दायर गरेको हो ।
    यसैगरी, अभियानले वीरगंज महानगरस्थित ४७ वटा उद्योगविरुद्ध निषेधाज्ञाको लागि उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंजमा मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७६ असोज ८ गते दायर भएको निषेधाज्ञाको सम्बन्धमा पनि ४७ वटा उद्योगमा अदालतले समन पठाउने कार्य गर्दै आएको छ । अहिले म्याद तामेल हुन नसकेकाले निषेधाज्ञामा पनि अदालतले सुनवाइ गर्न सकेको छैन । सबै उद्योगीलाई
निषेधाज्ञा जारी किन नगर्ने भन्नेबारेमा अदालतले सबै उद्योगीलाई हाजिर हुन डाँकेको छ ।
    अभियानका संयोजक कुर्मीले श्रीसिया नदी प्रदूषण सम्बन्धमा पर्सा जिल्ला अदालतमा दिएको मुद्दा सम्बन्धमा उद्योगहरूले श्रीसिया नदी आपूmहरूले प्रदूषित नगरेको प्रतिउत्तर दिएको बताए । उद्योगहरूले वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टमार्पmत् उद्योगको पानी उपचार गरी आपैंmले प्रयोग गरिरहेको प्रतिउत्तरमा जनाएको उनले बताए ।
    तर श्रीसिया नदी प्रदूषण सम्बन्धमा २०६७ सालमा गठित श्रीसिया नदी अनुगमन तथा प्रतिवेदन समितिका संयोजक रितेश त्रिपाठीले छाला उद्योगहरूले वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट जडान गरे पनि प्रयोगमा नल्याएको बताए । उनले २०६७ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साका तत्कालीन प्रजिअ नागेन्द्र झालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै श्रीसिया नदी प्रदूषणमा ४६ वटा उद्योग प्रत्यक्षरूपमा दोषी देखिएकोले कारबाई गर्न सिफारिश गरेको बताए । ४६ वटा उद्योगमा सबैभन्दा बढी छाला उद्योग, राइस मिल, सिमेन्ट उद्योग, टेक्सटाइल्स, औषधि, मैदा उद्योग तथा खाद्यान्नका विभिन्न सामग्री र फलाम उद्योगबाट श्रीसिया नदी प्रदूषित भइरहेको र ती उद्योगहरूलाई कारबाई गर्नुपर्ने सिफारिश गरिएको बताए । सो बेला बुझाएको प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले हालसम्म कार्यान्वयन नगरेको उनको भनाइ छ । तर सोही अवधिमा उद्योग मन्त्रालयमा प्रतिवेदनकै आधारमा गरिएको उजूरीपछि मन्त्रालयले १२ वटा उद्योगलाई रु ५ लाख जरिवाना गरेको उनले बताए । जरिवाना भएका उद्योगहरूले रकम तिरे पनि
हालसम्मको अवधिमा श्रीसिया नदी प्रदूषित नगर्ने उपायहरू अवलम्बन
नगरेको त्रिपाठीले बताए । उनले छाला उद्योगहरूले वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट जडान गरे पनि पानी उपचार नगरी श्रीसिया नदीमा प्रदूषित पानी बगाउने गरेको दाबी गरे ।
    श्रीसिया नदीको प्रदूषणको कारण छिमेकी भारतका रक्सौलवासी पनि प्रताडित छन् । त्यहाँ पनि सरिसवा नदी बचाओ अभियान चालिएको छ । अभियानका संयोजक डा अनिल सिन्हाले पनि श्रीसिया नदीको पानी प्रदूषणमुक्त हुनुपर्छ भनेर विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नियमले पनि श्रीसिया नदी प्रदूषणमुक्त अवस्थामा भारतमा बग्नुपर्नेमा जिम्मेवार निकायहरूबाट त्यसको सोधखोज नगरिएको र प्रदूषित नदीको कारण थुप्रैजना रोगी हुनुका साथै अकालमा मृत्यु भइरहेको भन्दै डा सिन्हाले रक्सौलमा यसविरुद्ध अभियान नै चलाएका छन् । उनले पछिल्लो समयमा वीरगंज महानगरपालिकाले शङ्कराचार्यद्वार र मितेरीपुलमा महानगरको फोहर भण्डारण गरेको विषयमा पनि स्थानीय निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । तर पनि श्रीसिया नदीको सन्दर्भमा वीरगंज महानगरपालिका र सम्बन्धित निकाय मौन छन् ।
    छठको बेलामा मात्र श्रीसिया नदीको प्रदूषणविरुद्ध स्थानीय प्रशासनले उद्योगहरूलाई कडाइ गर्ने र सो अवधिमा मात्र उद्योगको प्रदूषित पानी श्रीसिया नदीमा बगाउने गरिंदैन । त्यस उप्रान्त प्रशासन मौन हुने र उद्योगीहरू लापरवाह हुने कार्यले निरन्तरता पाउँदै आएको कारण श्रीसिया नदी प्रदूषणमुक्त हुन सकेको छैन ।
    मझौला शहर एकीकृत वातावरणीय सुधार योजना अन्तर्गत वीरगंज महानगरमा निर्मित ढलमध्ये शौचालयबाट बग्ने पानीको लागि छपकैयामा वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट जडान गरी पानीको उपचारपछि श्रीसिया नदीमा बगाउने गरिन्छ । सोबाहेक महानगरबाट बग्ने नालाको पानी भने सीधैं श्रीसियामा बगाइन्छ ।
    वीरगंज महानगरका प्रमुख विजयकुमार सरावगीले महानगरबाट सङ्कलित फोहर श्रीसिया नदीको वरपर राख्ने कार्य केही दिनमा बन्द हुने बताएका छन् । उनले फोहर प्रशोधन केन्द्रको निर्माण भइसकेको र महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्न  केही प्राविधिक गडबढी भएकोले रोकिएको बताए । उनले एक साताभित्र प्राविधिक कुराको मिलान गरी मनपाले फोहर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्ने र महानगरबाट सङ्कलित फोहर प्रशोधन केन्द्रमा भण्डारण गरी व्यवस्था मिलाइने बताए ।

Sunday, January 5, 2020

चिसो बढेसँगै काठतस्करी पनि बढ्यो

चिसो बढेसँगै काठतस्करी पनि बढ्यो

बलिराम शुक्ला, बिरुवागुठी, २० पुस/
    चिसो बढेसँगै पर्साको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा काठतस्करी बढेको छ । चिसोको कारण घरायसी प्रयोगको लागि दाउरा र काठ तस्करहरूले व्यापारका लागि रूख कटान गर्नेक्रम बढेको छ ।
    चिसोको कारण वनगस्ती कम भएको र विभिन्न सुरक्ष्Fा निकायले पनि काठतस्करी नियन्त्रणमा चासो नदेखाएको कारण अहिले पर्साको उत्तरी क्षेत्रको राष्ट्रिय वनमा रूखको पँmडानी बढेको छ ।
    पर्सा जिल्लामा ११ हजार ५७५ हेक्टर वन क्षेत्र छ । यो वन क्षेत्र वार्षिकरूपमा दुई प्रतिशतले अतिक्रमण र पँmडानीको शिकार हुँदैछ । सब–डिभिजन वन कार्यालय, बढनिहारका सहायक वन अधिकृत शशिकान्त तिवारीले वार्षिक दुई प्रतिशतले वन क्षेत्र अतिक्रमण र पँmडानीको शिकार भइरहेको बताए । उनले हालका दिनमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा पनि वन पँmडानी नियन्त्रण गर्न समस्या परेको बताए ।
    पर्सा जिल्लामा ६ वटा सब–डिभिजन वन कार्यालय छन् । यी प्रत्येक कार्यालयमा एकजना सहायक वन अधिकृत, एकजना रेन्जर र ८ जना वनरक्षक गरी १० जनाको दरबन्दी तोकिएको छ । तर कुनै पनि सब–डिभिजन वन कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी छैनन् । कर्मचारी अभावमा पनि वन पँmडानी आशाप्रदरूपमा नियन्त्रणमा आउन नसकेको सवअ तिवारी बताउँछन् ।
    उनले माओवादी जनयुद्धकाल र मधेस आन्दोलनताका पर्साको वन व्यापकरूपमा पँmडानी भएको र सोको तुलना अहिले निकै नियन्त्रणमा आइसकेको बताए । सवअ तिवारीले यस्तो दाबी गरे पनि पर्सा जिल्लाको वनको अवस्था भने निकै कहालीलाग्दो छ । पर्साको उत्तरी क्षेत्रमा वनसँग जोडिएका दुईवटा साझेदारी वन उपभोक्ता समिति र ६ वटा सब–डिभिजन वन कार्यालय तथा इप्रका, प्रहरी चौकी र सशस्त्र प्रहरी बेस छन् । तर उनीहरूको नाकमुनिबाट ठूलो परिमाणमा काठतस्करी भइरहेको छ ।
    राति काठ तस्करहरूले जङ्गल पँmडानी गरेर काठ भिœयाउने र नजीकको समिल तथा सीमापार भारतसम्म पु¥याउँदै आएका छन् । जङ्गल क्षेत्रबाट काँधमा, मोटरसाइकल, साइकल, ट्याक्टरमा गोलिया काठहरू  बोकेर ल्याउने गरिन्छ । अहिलेसम्म वन तथा सुरक्ष्Fाकर्मीहरूले एकजना पनि काठ तस्करलाई पक्राउ गर्न सकेका छैनन् । वार्षिकरूपमा आधा दर्जन काठ तस्कर पनि समातिंदैनन् । काठसँगै समातिनेमा खासगरी भरियाहरू पर्दछन् । वन कर्मचारी र सुरक्ष्Fाकर्मीसँग काठ तस्करहरूको फेहरिस्त छ ।
    तर उनीहरू अहिलेसम्म समातिएका छैनन् । केही काठ तस्कर समातिए पनि कानूनको सहारामा वन कार्यालयबाटै छुट्छन् ।
    हालैमात्र एउटा समिल सञ्चालक रङ्गेहात काठतस्करी गर्दा पक्राउ परे पनि उनलाई जनप्रतिनिधिको सिफारिशमा तारिखमा छाडिएको छ ।
    मूल काठ तस्कर तारिखमा छाडिने र भरियाहरू सजायको भागीदारी हुने गरेकाले पनि काठतस्करीमा नियन्त्रण हुन नसकेको हो । तस्करहरूको मनोबल बढेर अहिले खुलेआम तस्करी भइरहेको छ ।
    सबैया साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लखनलाल साहले वन र समितिको गस्ती टोलीलाई देखेर तस्करहरू भाग्ने गरेको र काठ तथा साइकल, मोटरसाइकल मात्र बरामद हुने गरेको बताए ।
    यसैगरी, सवअ तिवारीले आर्थिक प्रलोभनमा वन कर्मचारीहरू नपरेको दाबी गर्छन् । उनले वन कर्मचारी र काठ तस्करबीचको सहकार्य प्रमाणित भए सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाई गर्ने बताए । उनले सुरक्षाकर्मीको अभावमा वन सुरक्ष्Fा प्रभावकारी नभएको बताएका छन् ।

Saturday, January 4, 2020

व्यवसायीहरूको हकहितमा प्रदेश सरकार कटिबद्ध –मुख्यमन्त्री गद्दी

व्यवसायीहरूको हकहितमा प्रदेश सरकार कटिबद्ध –मुख्यमन्त्री गद्दी

प्रस, जीतपुर, १९ पुस/
    व्यवसाय र व्यवसायीहरूको हकहित तथा विकासको लागि प्रदेश सरकार कटिबद्ध रहेको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबू राउत गद्दीले बताएका छन् । व्यवसायीहरूको मागबमोजिम आवश्यक ऐन नियम संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको उनले मुख्यमन्त्री गद्दीले बताए ।
    तराई यातायात व्यवसायी सङ्घको १४औं वार्षिक साधारणसभा तथा पाँचौं अधिवेशनका प्रमुख अतिथि मुख्यमन्त्री गद्दीले शुभकामना मन्तव्य दिंदै सार्वजनिक सवारीसाधनको पाङ्ग्राको गतिमा मुलुकको समग्र विकास हुने भन्दै उनले सवारीसाधनको पाङ्ग्रा रोकिए विकासको गति पनि रोकिने बताए । सडक र सवारीविना मुलुकको विकास हुन नसक्ने उनको आशय थियो ।
    कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले मुलुकको विकास निर्माण तथा रोजगारमा यातायात व्यवसायीले उल्लेखनीय सहयोग गरेको चर्चा गर्दै व्यवसाय तथा व्यवसायीहरूको लागि आवश्यक कानून संशोधन गरी समस्या तुरुन्त समाधान गर्नेतर्पm आपूmहरू अग्रसर रहने बताए ।
    सङ्घका अध्यक्ष्F ओमकृष्ण कार्कीको अध्यक्ष्Fतामा पत्रकार प्रकाश लम्सालले सभाको सहजीकरण गरेका थिए

Friday, January 3, 2020

सार्वजनिक जग्गा हिनामिनाबारे छलफल

सार्वजनिक जग्गा हिनामिनाबारे छलफल

प्रस, वीरगंज, १८ मङ्सिर/
    सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग–२०७६ को आयोजनामा वीरगंजमा शुक्रवार राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालाबीच छलफल भएको छ ।
    जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरूले नापी शाखा, मालपोत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लापरवाहीका कारण सयौं बिघा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले आप्mनो नाममा गराएकामा दुःख व्यक्त गरेका थिए । नापी शाखा तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गाहरू नामसारी भएको सप्रमाण प्रस्तुत गरिएको थियो । कर्मचारीहरूले नियम कानून खोतलेर सार्वजनिक जग्गा अरूको नाममा गरेको सहभागीहरूले आरोप लगाएका थिए ।
    माईराम पोखरी, हजारीमलको जग्गा, पिपरामठको जग्गा, छपकैया पोखरी, सुर्जाहा मठ, पारसनाथ मन्दिर, वनजङ्गल, खोलानाला, नयाँ बसपार्कलगायत मठमन्दिरका सयौं बिघा जग्गा व्यक्तिले नामसारी गर्नुमा कर्मचारी दोषी रहेको राजनीतिक दलका नेताहरूले आरोप लगाए ।
    नेपाली काङ्ग्रेस पर्साका सभापति अजय द्विवेदीले हजारीमल धर्मशालाको फर्जी ट्रस्ट बनाइ संरक्ष्Fणको नाममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरिएको आरोप लगाए । उनले २०६३ सालमा ट्रस्ट दर्ता भएको तर अहिलेसम्म धर्मशाला संरक्षण नगरेको, धर्मशालाको सम्पूर्ण काठपात बिक्री गरेको आरोप लगाए । यो घटनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि दोषी रहेको उनको आरोप थियो । तत्काल ट्रस्ट खारेज गरी जग्गा स्थानीय सरकारको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने माग गरे ।
    सार्वजनिक जग्गा निजी व्यक्तिको नाममा भएपनि त्यसलाई खारेजी गर्ने अधिकार मालपोतलाई भएको तर अहिलेसम्म सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउन मालपोतले आप्mनो अधिकारको प्रयोग नगरेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । गाउँमा रहेका मठमन्दिरका सार्वजनिक जग्गाहरू निजी व्यक्तिको नाममा भए तापनि स्थानीय प्रशासन, मालपोत, भूमिसुधार, नापी शाखा सबैमा मुद्दा चलिरहेको तर ती कार्यालयले आप्mनो अधिकार प्रयोग नगरेको उनको जिकिर थियो ।
    नेपाल पत्रकार महासङ्घ, पर्साका अध्यक्ष श्याम बन्जाराले नापी, मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा वीरगंजलगायत पर्सा जिल्लामा व्यापकरूपमा सार्वजनिक जग्गाहरू हिनामिना भएको आरोप लगाए ।
    भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, पर्साका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद घिमिरे, नापी अधिकृत रामविनय सिंह, हुलाकी राजमार्ग, सुक्खा बन्दरगाहलगायतका प्रतिनिधिहरूले आरोपबारे केही भन्न सकेनन् । कार्यक्रममा आयोगका सदस्य जानकी बल्लभ अधिकारीले नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार आपूmहरू देश दौडाहामा निस्किएको बताए । उनले गोप्यरूपमा लिखित सूचना दिए निश्चितरूपमा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न सिफारिश गर्ने बताए । विगतमा के भयो त्यसको टीकाटिप्पणी गर्नुभन्दा अब राजनीतिक दल तथा सञ्चारकर्मीहरूले हिनामिना भएको जग्गाको तथ्याङ्क दिन आग्रह गरे ।
    प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले कर्मचारी मात्रै दोषी नरहेको स्पष्ट पारे । कर्मचारीले कुनै जग्गा आप्mनो नाममा नगराएको, सबै जग्गा यहीका व्यक्तिको नाममा रहनुले कर्मचारी मात्र दोषी नदेखिएको बताए । उनले कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा ठूला राजनीतिक दलका नेता, बाहुबली, व्यापारी आदिले अनुचित लाभ लिएको बताए । उनले आगामी दिनमा बिग्रेका गतिविधिलाई आपूmले सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता जाहेर गरे।
    कार्यक्रममा नेकपाका प्रतिनिधि गङ्गाबहादुर खड्का, समाजवादी पार्टीका सुन्दर कुर्मी, तबरेज अहमद, राजपाका देवानन्द यादवलगायतले आआप्mनो धारणा राखेका थिए ।

Thursday, January 2, 2020

वीरगंज–पथलैया व्यापारिक मार्ग निर्माणको कार्यले गति लिएन

वीरगंज–पथलैया व्यापारिक मार्ग निर्माणको कार्यले गति लिएन

प्रस, जीतपुर, १७ पुस/
    वीरगंज–पथलैया ६ लेन व्यापारिक मार्गको कामले तीव्रता लिन सकेको छैन।
    २०७३ असार २९ गते शुरू भएको  वीरगंज–पथलैया ६ लेन व्यापारिक मार्गको काम सम्झौता अनुसार २०७५ पुस २८ गते अर्थात् तीस महीनामा पूरा गर्नुपर्ने थियो । तर तोकिएको समयमा काम पूरा हुन नसकेपछि वीरगंज–पथलैया ६ लेन व्यापारिक मार्ग निर्माण अवधि २०७७ असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्न अन्तिमपटक म्याद थप गरिएको छ तर  अहिलेसम्मको कामको प्रगति हेर्दा थप गरिएको अन्तिम अवधि २०७७ असार मसान्तसम्म कुनै पनि दृष्टिकोणबाट काम सम्पन्न हुने लक्षण देखिएको छैन । सम्झौता भएपछि तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्नुको प्रमुख कारण जीतपुर–परवानीपुरको अतिक्रमण देखाउने ठेकदार कम्पनीहरूले अहिले अतिक्रमण खाली भएपछि पनि कामलाई गति प्रदान गर्न सकेका छैनन् । पथलैयादेखि सिमरासम्मको सडकखण्डमा  खासै प्रगति भएको छैन।
    हुलास अगाडिदेखि सिमरा बजारअगावैसम्म मात्र चार लेनको सडक सम्पन्न भएको छ भने त्यसमा दुई लेनको सडक बनाउने कार्य निकै सुस्त गतिमा छ । हुलासदेखि पथलैयासम्मको क्षेत्रमा पनि माटो सम्याउने, ग्रेभल गर्ने जस्ता कामहरू तीव्र गतिमा हुन नसकेको कारण केही महीनादेखि ठेकेदारले जेसिबीको प्रयोग गरेर काम गरिरहेको जनाउ दिने कार्य मात्र गरिरहेका छन् । सो क्षेत्रमा यसअघि वनक्षेत्र रहेको र रूख कटानको समस्यालाई ठेकेदारले म्याद थपको साधन बनाएको थियो । तर वनक्षेत्रबाट रूख कटान भएको महीनौं बितिसकेको छ भने पेट्रोलियम पाइपलाइन जडान भएर सञ्चालनमा पनि आइसक्दा सडकको काम भने खासै प्रगतिमा छैन ।
    सिमरा बजारदेखि जीतपुर, परवानीपुर, वीरगंज गण्डक क्षेत्रसम्मको अवस्था झनै कहालीलाग्दो छ । परवारनीपुरमा रहेको सुक्खा बन्दरगाह जाने बाटोदेखि जीतपुरस्थित सेनाको ब्यारेक नपुग्दैसम्म मात्र चार लेन कालोपत्र भएको छ । सो क्षेत्रमा पनि थप दुई लेनको काम भने कछुवा गतिमैं छ । योबाहेक जीतपुर, परवानीपुरदेखि वीरगंजको गण्डकसम्म पुल बनाउने काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । यसैगरी, सडकमा माटो सम्याउने काम भइरहेको छ । गण्डकदेखि परवानीपुरसम्म पुरानै कालोपत्र सडक अहिलेसम्म सञ्चालनमा छ । त्यहाँ कामको शुभारम्भ गरिएको छैन । यो अवस्थाको आकलन गर्दा पुरानो कालोपत्र सडक भत्काउने, माटो सम्याउने, ग्रेभल गरेर कालोपत्र हुनेसम्मको काम आगामी असारसम्म कुनै पनि हालतमा सम्पन्न होला जस्तो नरहेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । ६ लेन वीरगंज–पथलैया व्यापारिक सडक निर्माणको लागि गण्डकदेखि पथलैयासम्म दुवैतर्पm नाला बनाएर सीमा निर्धारण गर्ने काम भने जोडतोडले भइरहेको छ । निर्धारित ठाउँमा पुनः अतिक्रमण नहोस् भनेर नाला निर्माणलाई तीव्रता दिए पनि सडक, पूmटपाथको निर्माण काम भने सुस्त गतिमा चलिरहेको छ ।
ठेक्का सम्झौता र प्रगति
    व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना (वीरगंज–पथलैया) अन्तर्गत पथलैया–परवानीपुर–श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत चेकपोस्टसम्म २६.४४ किमी ६ लेन र परवानीपुर–गण्डकचोक–वीरगंजसम्म ४.२५ किमी चार लेन सडक तथा पुल निर्माणको लागि ७ वटा प्याकेजमा रु ५ अर्ब २० करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तोकिएको समयमा काम पूरा नभए कारबाई गर्ने योजनाको कार्यालयले जनाउँदै आएको छ । व्यापारिक मार्गमा अहिलेसम्म ६५ प्रतिशत कार्य प्रगति भएको र ३५ प्रतिशत काम तोकिएको समयमा पूरा गराउन ठेकेदार कम्पनीलाई खासै दबाब दिएको पाइएको छैन ।

छाइमैं माटो सम्याउने काम

    वीरगंजको गण्डकदेखि परवानीपुरसम्मको क्षेत्रमा ठेकेदारले चरम लापरवाही गरेको छ । सो क्षेत्रमा सडकखण्डको दुवैतर्पm आसपासका उद्योगहरूले राखेको छाइको भण्डार क्षेत्रमा नै अहिले नयाँ माटो हालेर मिलाउने र छाइसहितको माटो सम्याउने काम भइरहेको छ ।
    ठेकेदारले पुरानो बाटोको दुवैतर्पm राखिएको छाइलाई खनेर हटाउनुपर्ने र त्यहाँ नयाँ माटो राखेर काम गर्नुपर्ने प्राविधिकहरू बताउँछन् । तर सार्वजनिकरूपमा खुलेयाम यस्तो विकृति भइरहँदा पनि कुनै अनुगमन छैन, कारबाई छैन । यो पारामा निर्माण हुने सो क्षेत्रको कालोपत्र धेरै वर्षसम्म चल्नै नसक्ने प्राविधिकहरूको दाबी छ ।
    छाइ नहटाएर बनेका क्षेत्रमा सडक भासिने सम्भावना बढी हुने उनीहरूको भनाइ छ । आइसिपी, सुक्खा बन्दरगाह र वीरगंज भन्सारबाट छुट्ने धेरै भार क्षमताका सवारीसाधनहरू चल्ने यो सडकखण्डमा यस प्रकारको लापरवाही भइरहँदा पनि सम्बन्धित कार्यालय, त्यसका अनुगमनकर्ता प्राविधिक टोलीले रोकथाम नगर्नु आश्चर्यको विषय भएको छ ।

Wednesday, January 1, 2020

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० शुरू

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० शुरू


प्रस, वीरगंज, १६ पुस/
    होटल पर्यटन व्यवसायी सङ्घ तथा होटल व्यवसायी सङ्घले अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष तथा बुधवारदेखि शुरू भएको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को उपलक्ष्यमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए ।
    होटल व्यवसायी सङ्घले नेपालको प्रवेशद्वार शङ्कराचार्यद्वारमा भारतबाट भित्रिएका पर्यटकहरूको स्वागत गरेको थियो । आजदेखि शुरू भएको नेपाल भ्रमण वर्षको अवसरमा प्रवेशद्वारबाट भित्रिएका पर्यटकहरूलाई पूmलमाला, खाँदा लगाएर होटल व्यवसायीहरूले स्वागत गरेका थिए ।
    होटल पर्यटन व्यवसायी सङ्घले आज प्रभातफेरी गरेको थियो । घण्टाघरबाट निकालिएको प्रभातफेरीले नगरपरिक्रमा गरेको थियो । कार्यक्रममा वीरगंज महानगरका प्रमुख विजयकुमार सरावगीले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा देशको प्रमुखद्वार वीरगंजबाट बढीभन्दा बढी पर्यटक भिœयाउने लक्ष्य राखेको बताए । उनले भ्रमण वर्षमा आउने सबै देशका पर्यटकलाई सस्तो, सुलभ तरीकाबाट गाँस, बासको व्यवस्था गर्न होटल व्यवसायीहरूलाई सुझाव दिए ।
    यसैगरी, भ्रमण वर्षलाई सार्थक बनाउन सुरक्ष्Fाकर्मीहरूलाई आवश्यक सुरक्ष्Fा व्यवस्था प्रवाह गरी पर्यटकहरूको मन जित्न सुझाए । महानगरप्रमुख सरावगीले गाँस, बासको व्यवस्था गर्नुको साथै सुरक्ष्Fाको प्रत्याभूति दिन सकेको खण्डमा भारतलगायतका देशबाट पर्यटकहरू वीरगंज भएर भित्रिने दाबी गरे ।
    प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले भारतीय पर्यटकहरूलाई सबैखाले सेवासुविधा प्रवाह गर्न स्थानीय प्रशासन प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले भारतीय पर्यटकहरूको सङ्ख्या बढाउन हरसम्भव प्रयास गरिने बताए । जिल्लाका पर्यटनस्थलमा पनि उनीहरूलाई प्याकेज बनाएर अवलोकन गराउने वातावरण बनाएको बताए ।
    होटल पर्यटन व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष हरि पन्तको अध्यक्ष्Fतामा कार्यक्रम भएको थियो ।
    यसैगरी, होटल व्यवसायी सङ्घले पनि नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को उपलक्ष्यमा शङ्कराचार्यद्वारमा पर्यटकहरूको स्वागत गरेका थिए ।
    वीरगंज महानगरप्रमुख सरावगी, प्रजिअ बस्नेत, वीरगंजस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासका निमित्त महावाणिज्यदूत रमेश चतुर्वेदी, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, पर्साका अध्यक्ष्F श्याम बन्जारा, वीउवासङ्घका पूर्वअध्यक्ष अशोक बैद, उपप्रमुख  शान्ति कार्की, डा. दीपक शाक्य, भिजिट मधेसका ओमप्रकाश सर्राफ, होटल व्यवसायी एवं समाजसेवी पशुपति विक्रम शाहलगायतको सहभागिता थियो ।
    होटल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विनोद चौधरीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो ।
रामेश्वर मेहता, सिम्रौनगढ/
    नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को शुभारम्भमा बुधवार ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटकीय नगरी सिम्रFैनगढमा कार्यक्रम गरी मनाइएको छ ।
    भ्रमण वर्षको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै नगरप्रमुख विजयशङ्कर यादवले सिम्रौनगढवासी हुन पाएकोमा आपूm गौरवान्वित भएको बताए । उनले ऐतिहासिक तथा धार्मिक महŒव बोकेको सिम्रौनगढमा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक भिœयाउने सरकारको लक्ष्यलाई सिम्रौनगढ नगरपालिकाले पूरा गर्न आप्mनो तहबाट कुनै कसर बाँकी नराख्ने दाबी गरे ।
    उनले नेपाल भ्रमण वर्षको अवसरमा भारतबाट भित्रिएका पर्यटकलाई स्वागत गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गरे । सिम्रौनगढले धार्मिक पर्यटकहरूलाई स्वागत गर्दै आएको बताउँदै उनले नेपाल भ्रमण वर्ष सफल पार्न नगरपालिका तहबाट सबै प्रयास गरिने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । पर्यटक भिœयाउन सिम्रौनगढमा रहेका सबै धार्मिक, ऐतिहासिक स्थलहरूलाई सफा गर्ने अभियान नगरपालिकाले केही साताअघिदेखि शुरू गरेको र त्यसलाई निरन्तरता दिने बताए ।
    सिम्रौनगढ नपा, बसवरियास्थित ऐतिहासिक झरोखर पोखरीमा आयोजित कार्यक्रममा सिम्रौनगढ नपाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, सुरक्ष्Fाकर्मीको सहभागिता थियो । सोक्रममा भारतबाट आएका पर्यटकलाई सिम्रौनगढ नपाका प्रमुख यादवले पूmलमाला लगाइ स्वागत गरेका थिए ।
    बुधवार आयोजित कार्यक्रममा १६ जना भारतीय पर्यटकलाई सिम्रौनगढ नपाका प्रमुख यादवले स्वागत गरेका थिए । कार्यक्रममा वडाध्यक्ष्F राजेश यादवले स्वागत गरेका थिए भने सञ्चालन कार्यपालिका सदस्य ओमप्रकाश ठाकुरले गरेका थिए ।

Tuesday, December 31, 2019

पर्सामा पनि नक्कली सूर्य चुरोट भेटियो

पर्सामा पनि नक्कली सूर्य चुरोट भेटियो

प्रस, वीरगंज, १५ पुस/
    सूर्य नेपाल प्रालि, बारा, सिमराबाट उत्पादित चुरोटको नाममा नक्कली सूर्य, पाइलट, खुकुरी, शिखर चुरोट जनकपुर, रौतहट र बारापछि अहिले पर्सामा पनि भेटिन थालेको छ ।
    जनकपुरबाट शुरू भएको नक्कली चुरोटको बिक्री वितरण रौतहट, बारापछि पर्सामा पनि शुरू भएको स्रोतले जनाएको छ । जनकपुर, रौतहट र बारामा सूर्य नेपालको उत्पादन पाइलट, खुकुरी, शिखरको नक्कली चुरोट फेला परेको थियो भने वीरगंज महानगरपालिकामा नक्कली सूर्य चुरोट नै फेला परेको छ । जनकपुरमा सूर्य नेपालबाट उत्पादित चुरोटको माग घटेपछि सूर्य नेपालले यसबारे सोधखोज गर्दा नक्कली चुरोट सीमावर्ती क्षेत्रमा भेटिएको तथ्य फेला पारेको थियो ।
    भारत, मोतीहारी, मुजप्mफरपुरमा रहेका साना चुरोट उद्योगहरूले सूर्य नेपालमा उत्पादित चुरोटहरूको नक्कली उत्पादन सीमावर्ती बजारमा पठाउने गरेको पाइएको छ । हालसम्म दशौं करोड रुपैयाँको नक्कली चुरोट नेपाल भित्रिसकेको र सोमध्ये थोरै मात्र बरामद गर्न सकिएको छ । सूर्य नेपालले यस सम्बन्धमा सीमावर्ती क्ष्Fेत्रका प्रहरी प्रशासन र भन्सारलाई निगरानी बढाउन आग्रह गरेको सूर्य नेपालका बजार व्यवस्थापक केशव प्रधानले बताए ।
    वीरगंजमा सूर्य नेपालको उत्पादन सूर्य चुरोट विक्रेताको बक्साबाटै बिक्री भइरहेको तथ्य पनि खुलेको छ । वीरगंजमा भएका विक्रेताले नक्कली चुरोट बिक्री गरिरहेको सन्दर्भमा सूर्य नेपालले छानबीन शुरू गरेको छ । सूर्य नेपालका बजार व्यवस्थापक प्रधानले नक्कली चुरोट भित्रिनेक्रम जारी रहेको र सो नरोके राजस्वमा असर पर्ने बताए । सूर्य नेपाल, नेपालका दश ठूला करदातामध्ये एक हो ।

Find us