Showing posts with label आर्थिक समाचार. Show all posts
Showing posts with label आर्थिक समाचार. Show all posts

Thursday, July 9, 2020

२७ हजार टन मल भारतमा अलपत्र धानबाली सकेपछि आउने सम्भावना

२७ हजार टन मल भारतमा अलपत्र धानबाली सकेपछि आउने सम्भावना


राधेश्याम पटेल, वीरगंज, २५ असार/
    कोरोना महामारीको कारण नेपाल र भारतमा शुरू भएको लकडाउनको कारण आयात–निर्यातमा प्रतिकूल असर परेको छ। विदेशबाट आउने सामानहरू भारतका विभिन्न बन्दरगाहमा फसेका कारण नेपालमा ती वस्तुको चरम अभाव हँुदै गएको छ।
    धानबालीको सिजन चलिरहँदा समयमा विदेशबाट आयात गरी भारत हुँदै नेपाल आउने रासायनिक मल भारतको कोलकाता र विशाखापट्टनम बन्दरगाहमा होल्ड हुँदा करीब २७ हजार रासायनिक मल अलपत्र परेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय वीरगंजका निमित्त प्रमुख गोरखनाथ केसीले जानकारी गराए।
    चालू आवमा ग्लोबल टेन्डरबाट वीरगंज नाकाबाट भित्रिने ५० हजार टन युरियामध्ये अब २० हजार टन मात्र आउन बाँकी रहेको उनले जानकारी गराए। त्यसैगरी, डिएपी १० हजार टन आउन बाँकी रहेकोमा ३ हजार टन केही दिनअघि वीरगंजको श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाहमा आइसकेको उनले जानकारी गराए। युरिया र डिएपी गरी २७ हजार टन मल कोलकाता र विशाखापट्टनमा फसेको उनको भनाइ छ।
    लकडाउनको कारण कोलकाता बन्दरगाहमा श्रमिक अभाव हुँदा मेगासिपबाट आएका मलखाद अनलोड गरी ट्रक वा कन्टेनरमा लोड गर्न नसकेर यस्तो समस्या आएको भारतीय बन्दरगाहका अधिकारीहरूले बताएका छन्। विदेशबाट भारत हुँदैै भित्रिने मल वीरगंज, भैरहवा र विराटनगर नाकाबाट नेपाल भित्रिन्छन्। वीरगंजबाट युरिया ६३ हजार ३ सय टन भित्रिनुपर्नेमा ५२ हजार २ सय ३८ टन भित्रिसकेको छ भने ४२ हजार टन डिएपीमध्ये ३३ हजार ६ सय २८ टन डिएपी मल भित्रेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका निमित्त प्रमुख केसीले बताए। त्यसैगरी, ३ हजार ३ सय ३५ टन पोटास भित्रिनुपर्नेमा २ हजार ८ सय ४३ टन भित्रिएको छ। वीरगंज नाकाबाट भित्रिएका मल पर्सालगायत १६ वटा विभिन्न जिल्लाका कार्यालयहरूमा पठाइएको छ।
    पर्सामा ११ हजार ५ सय ७० टन युरिया, ६ हजार २ सय १३ टन डिएपी र १ सय ८१ टन पोटास विभिन्न सहकारीबाट वितरण गरिएको छ भने बाँकी मल कलैया, चपुर, जनकपुर, ढल्केबर, मलङ्गवा, हेटौंडा, काठमाडौं, धुलिखेल, त्रिशुली, खजुरी, भरतपुर, कावासोती, दमौली, पोखरा र पर्वतस्थित कृषि सामग्री कम्पनीका शाखा कार्यालयहरूमा पठाइएको छ।
    नेपालमा बर्सेनि ७ लाख टन रासायनिक मल आवश्यक रहेकोमा जम्मा ५० प्रतिशत मल आयात गरिन्छ। जसमा कृषि सामग्री कम्पनीले ७० प्रतिशत र साल्ट टेड्रिङ कम्पनीले ३० प्रतिशत गरी वार्षिक करीब साढे ३ लाख टन मल आयात हुने गरेको बताइएको छ। युरिया इन्टरनेशनल कोमोडिटी दुबई र डिएपी आइपिएल भारतबाट आयात हुँदै आएको छ।

Wednesday, July 1, 2020

धानको पाकेट क्षेत्र भएपनि प्रदेश २ को औसत उत्पादन कम, धान उत्पादन बढाउन विज्ञको सुझाव

धानको पाकेट क्षेत्र भएपनि प्रदेश २ को औसत उत्पादन कम, धान उत्पादन बढाउन विज्ञको सुझाव

राधेश्याम पटेल, वीरगंज, १७ असार/
    धान नेपालको प्रमुख अन्न बाली हो। तराई–मधेसका २० जिल्लामा बढी धानखेती गरिन्छ। जसमध्ये प्रदेश २ का आठ जिल्ला धान उत्पादनको पाकेट क्षेत्रको रूपमा चिनिन्छ। तर औसत उत्पादनको दृष्टिकोणले राष्ट्रिय उत्पादनभन्दा प्रदेश २ को औसत उत्पादन कम रहेको कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्कको तथ्याङ्कले देखाउँछ। नेपालको वार्षिक राष्ट्रिय औसत उत्पादन प्रतिहेक्टर ३ हजार ५ सय ६ किलो रहेको छ भने प्रदेश २ को औसत उत्पादन ३ हजार ३ सय ६५ किलो प्रतिहेक्टर रहेको क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र परवानीपुरले जनाएको छ।
    “प्रदेश २ मा अत्यधिक धान उत्पादन भए तापनि औसत उत्पादनमा पछि छ,” केन्द्रका क्षेत्रीय निर्देशक केशवप्रसाद श्रेष्ठले भने, “प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा किसानले विविध पक्षमा ध्यान दिए प्रदेश २ को धान उत्पादन गर्ने क्षमता बढाउन सकिन्छ।”
    गत वर्षको तथ्याङ्क अनुसार नेपालका विभिन्न जिल्लाको १४ लाख ६९ हजार ५ सय ४६ हेक्टर क्षेत्रफलमा ५१ लाख ५१ हजार ९ सय २५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो भने प्रदेश २ का आठ जिल्लाको १ लाख ८२ हजार १ सय ६७ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानबालीबाट १५ लाख ८५ हजार ४ सय ४३ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको नार्कको तथ्याङ्क रहेको केन्द्रका वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत एवं सूचना अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद यादवले जानकारी गराए। धानबाली विशेषज्ञहरूले प्रदेश २ मा उन्नत जात, गुणस्तरयुक्त बीउ, सिंचाइ र मलको उचित प्रबन्ध भए धान उत्पादनको क्षमता बढाउन सकिने सुझाव दिन्छन्। “कुन ठाउँको लागि कुन बीउ रोप्ने, मलखाद, सिंचाइ र गुणस्तरीय बीउमा ध्यान नदिंदा औसत उत्पादन कम देखिएको हो,” केन्द्रका सूचना अधिकारी यादवले भने, “धानबालीको समस्या समाधान गर्न सके किसानको धान उत्पादन क्षमता आफैं बढ्दै जानेछ।” नेपालमा भारतबाट अवैधरूपमा भित्रिने सोना मन्सुली धानको बीउमा रोग लाग्ने भएकोले पनि कति किसानको उत्पादनमा –हास आउने गरेको केन्द्रका विज्ञहरूको तर्क छ।
    “नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको धानको बीउ पनि तस्करी गरेर किसानले रोप्ने चलन छ, कुल धान बीउको करीब १५ प्रतिशत बीउ भारतबाट तस्करी हुने गरेको अनुमान छ, जुन नेपाली किसानलाई घाटा पु–याउँछ। नेपाल सरकारबाट सिफारिश भएका धानका प्रमुख बीउमा सभा मन्सुली सब–१, स्वर्ण सब–१, सावित्री, हर्दिनाथ–१ लगायतका धानको बीउ लगाउन किसानहरूसँग केन्द्रका बाली वैज्ञानिक दीपनारायण महतोले अपील गरे। नेपालमा २०२३ सालदेखि ११६ वटा धानका बीउको जात सिफारिश र पञ्जीकरण भएकोमा कृषि अनुसन्धान परिषद्ले १३ वटा धानको बीउ रोगी भएर असफल भएपछि सूचीबाट हटाएको छ।

६ महीनादेखि होल्ड टेस्ला कार छुट्यो

६ महीनादेखि होल्ड टेस्ला कार छुट्यो

राधेश्याम पटेल, वीरगंज, १७ असार/
    सर्वोच्च अदालतले ६ महीनादेखि रोकिराखेको टेस्लाका दुईवटा गाडी तत्काल छाड्न आदेश दिएपछि वीरगंज भन्सार कार्यालयले आइतवार छाडेको छ। भन्सारले कन्टेनरमा हालेर काठमाडौं पु–याउन स्वीकृति दिएको हो। स्वीकृतिसँगै सोमवार बिहान गाडी काठमाडौं पुगिसकेको वीरगंज भन्सार स्रोतले जनाएको छ।
    लामो समय त्यतिकै थन्किएकोले गाडी स्टार्ट हुन सकिरहेको छैन। श्रीमा डिस्ट्रिब्युशन नेपाल प्रालिले टेस्ला कम्पनीका दुईवटा विद्युतीय गाडी मगाएको थियो। आधिकारिक एजेन्सी नलिई कम्पनीले गाडी आयात गरेको भन्दै भन्सारले जाँचपास गरेर धादिड्ढो बेनीघाट पुगेपछि फिर्ता ल्याएको थियो। लामो समयदेखि गाडी नछुटेपछि कम्पनीले सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो। अदालतले भन्सार कार्यालयलाई गाडी फिर्ता दिनु भन्दै श्रीमाको पक्षमा फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश पुनरावलोकनका लागि भन्सार कार्यालय फेरि ‘भ्याकेट’मा गएको थियो। त्यो भ्याकेटलाई सर्वोच्चले गत बिहीवार खारेज गरिदिएको हो। भ्याकेट खारेज भएपछि भन्सारले आइतवार छाड्ने निर्णय गरेको हो। यी कारको मूल्य ४ करोडको हाराहारीमा छ।

Tuesday, June 30, 2020

भारतीय बासमती र कतर्नीको विकल्पमा उन्नत जात सिफारिश

भारतीय बासमती र कतर्नीको विकल्पमा उन्नत जात सिफारिश

राधेश्याम पटेल, वीरगंज, १६ असार/
    नेपाल धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर नभएकोले बर्सेनि भारतबाट करीब ३६ अर्ब मूल्य बराबरको धान आयात गरिन्छ। बर्सेनि अर्बौ रुपैयाँ बाहिरिंदा नेपाली अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ। भारतबाट बासमती र कतर्नी धान अत्यधिक मात्रामा आयात हुन्छ। बासमतीभन्दा कतर्नी आयातको परिमाण ठूलो देखिन्छ। अहिले भारतबाट अर्बौंको धान आयात रोक्न नेपालमैं उन्नत जात सिफारिश भएको छ। कृषि अनुसन्धान परिषद्का वैज्ञानिकहरूले केही वर्षदेखि गरेको अनुसन्धानपछि बासमती र कतर्नी धानको विकल्पमा दुईवटा उन्नत जात सिफारिश भएको हो।
    क्षेत्रीय कृषि अनुन्धान केन्द्र परवानीपुरका क्षेत्रीय निर्देशक केशवप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार एक महीना पहिले कृषि अनुसन्धान परिषद्–नार्कले दुईवटा बासमती र कतर्नी जात सिफारिश गरेको छ भने हर्दिनाथकै दुईवटा हाइब्रिड जात पनि सिफारिश गरेको जानकारी दिए।
    “केही दशकदेखि नेपालमा भारतबाट आयात दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ, यसलाई रोक्न स्वदेशी उन्नत जातको बासमती र कतर्नी धान सिफारिश भएर आएको छ,” उनले भने, “यसले नेपाली किसानको मागलाई सम्बोधन गर्छ, अब भारतबाट आयातको सट्टा नेपालमैं पर्याप्त मात्रामा धान फलाउन बीउमा ध्यान दिनुप–यो, उत्पादन आफैं बढ्छ।” उनले प्रतिकट्ठामा १६६ किलो उत्पादन क्षमताको बासमती धान–‘शुद्धोधन कालानमक’ र प्रतिकट्ठा १३३ किलो उत्पादन हुने कतर्नी धान–‘हर्दिनाथ सभा’ सिफारिश भएर आएको चर्चा गर्दै हर्दिनाथ हाइब्रिड १ र हर्दिनाथ हाइब्रिड ३ पनि सिफारिश भएर आएको केन्द्रका वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत एवं सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद यादवले जानकारी दिए। उनका अनुसार उन्नत तथा गुणस्तरीय बीउको अभावमा नेपाली किसानले मेहनत गर्दा पनि सोचेअनुरूप धान उत्पादन गर्न नसकेको अवस्थामा बासमती, कतर्नी र सोना मन्सुली अर्थात् हर्दिनाथका दुईवटा वर्णशङ्कर (हाइब्रिड) धान सिफारिश भएकोले आगामी दिनमा धान उत्पादनमा वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे।

Monday, June 22, 2020

बजियानमा पनि अगहनी धान रोपाइँ शुरू

बजियानमा पनि अगहनी धान रोपाइँ शुरू

प्रस, पोखरिया, ८ असार/
    पर्साको दक्षिणी क्षेत्र बजियानमा पनि अगहनी धान रोपाइँ शुरू भएको छ। गण्डक नहरदेखि दक्षिणतर्फको पोखरिया, बहुदरमाई नपा, धोबिनी, कालिकामाई, विन्दवासिनी, पकाहामैनपुर, छिपहरमाई र जगरनाथपुर गापामा अगहनी धान रोपाइँ शुरू भएको हो।
    सिंचाइको व्यवस्था भएका किसानहरूले अहिले अगहनी धान रोपाइँ शुरू गरेका छन्।
    सिंचाइ व्यवस्था नभएकाहरूले भने आकाशे पानीको बाटो कुरिबसेका छन्। अहिले तीस प्रतिशत किसानको धानको बेर्ना तयारीको क्रममा छ। घरेलु बीउ प्रयोग गरेकाले बेर्ना तयारीमा समय लागेको हो। प्रमाणित बीउ लकडाउनको कारण किसानहरूले पाउन सकेका थिएनन्।
    यसैगरी, भारतमा लकडाउन भएको कारण त्यहाँबाट पनि धानको बीउ ल्याउन नसकेका किसानहरूले भकारीमा राखेका धानलाई बीउको रूपमा छरेका थिए।
अगहनी धान रोपनी शुरू गरेका जगरनाथपुर गापा–५ मसिहानीका सत्यनारायण साह तेलीले बजियानमा मलको समस्या नभएको बताए। उनले धान रोप्ने बेलामा आवश्यक युरिया, डिएपी र पोटास बजियान क्षेत्रका बजारमा सहज उपलब्ध भइरहेको बताएका छन्।
    यसैगरी, यसपटक लकडाउनमा गाउँबाट वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरू ठूलो सङ्ख्यामा फर्केर आएका कारण रोपाइँमा पनि समस्या देखिएको छैन।
बारामा १० लाख बिरुवा उत्पादन

बारामा १० लाख बिरुवा उत्पादन


प्रस, निजगढ, ८ असार/
    राष्ट्रिय वृक्षरोपण वर्ष अन्तर्गत यस वर्ष देशभरि ५ करोड बोटबिरुवा रोपण गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। वन तथा भूसंरक्षण विभागले त्यसैअनुरूप देशभरिका प्रदेश अन्तर्गतका डिभिजन वन कार्यालयहरूलाई बिरुवा उत्पादन गर्न निर्देशन दिए अनुसार अधिकांश बिरुवा तयारी अवस्थामा छन् भने प्रदेशबाट प्राप्त बजेट अनुसार बिरुवा उत्पादन गर्न वन कार्यालयहरू लागिपरेका छन्।
    सरकारको लक्ष्य पूरा गर्नको लागि बिरुवा उत्पादनमा मातहतका कार्यालयहरू कम्मर कसेर लागिपरेका देखिन्छन्। जस अनुसार बारामा लगभग ३५० हेक्टर क्षेत्रफलमा ६ लाखको सङ्ख्यामा वृक्षरोपण हुने अपेक्षा लिएको डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख एवं डिएफओ मन्जुर अहमदले बताएका छन्।
    सङ्घ र प्रदेशको निर्देशन अनुसार यस वर्ष १० लाख बिरुवा उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित डिभिजन वन बारा लक्ष्यप्राप्तिका लागि अघि बढिरहेको उनले बताए।
    उत्पादित बिरुवामा मसाला, टिक, सजीवन, महोगनी (मलेसियन साल), शिरीष, इपिल, जामुन, सिसौं, सिमललगायत विभिन्न प्रजातिका ६ लाख बिरुवा र ३ हजार ५ सय फलफूलका बिरुवासमेत रहेका छन्। डिभिजन वन कार्यालय बारा मातहतका नर्सरीलगायत जिल्लाको दक्षिणी भेग सिम्रौनगढ, बरियारपुर, कलैया, फेटा, त्रिवेणी, डुमरवाना, तामागढीलगायतका स्थानमा बिरुवा उत्पादनका लागि नर्सरी रहेका छन्।
    यहाँ उत्पादन गरिएकामध्ये ८० प्रतिशत बिरुवा जिल्लाका विभिन्न स्थानका निजी जग्गा, जमीनमा स्थानीयहरूले लगाउनेछन्। सामुदायिक वन समिति, साझेदारी वन समूह, विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूले पनि नदीउकास जमीन, पर्ती जमीन, खाली जमीनहरूमा विगतका वर्षहरूमा पनि बिरुवा रोपण गरिएको थियो।
    पछिल्लो समय वनक्षेत्रलाई कृषिबालीको रूपमा स्थानीय र कृषकहरूले बुभ्mन थालेपछि बिरुवाको माग बढी रहेको वनविज्ञहरू बताउँछन्।  अब स्थानीयले अन्नबाली जस्तै वनलाई पनि बुभ्mन थालिसकेकाले पनि बिरुवाको आकर्षण बर्सेनि बढिरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
    उत्पादन गरिएका बोटबिरुवा डिभिजन वन कार्यालय बारा र मातहतका कार्यालयहरूले निश्शुल्क वितरण गर्ने जनाइएको छ। वृक्षरोपणले पर्यावरणमा समेत सकारात्मक भूमिका खेल्ने बुभ्mन थालेसँगै बोटबिरुवाको रोपण गर्न स्थानीय, कृषकहरूको आकर्षण बढ्दै गएको हो।

Saturday, June 20, 2020

अगहनी धान रोपाइँमा पनि मल अभाव

अगहनी धान रोपाइँमा पनि मल अभाव

ओमप्रकाश चौधरी, सेढवा, ६ असार/
    चैते धान रोपाइँमा मलको अभाव भोगेका पर्साको थरुहट क्षेत्रका किसानहरू अहिले अगहनी धान खेती गर्दा पनि मल अभाव झेल्दैछन्।
    अगहनी धान रोपाइँको बेलामा डिएपी, युरिया र पोटासको आवश्यकता पर्दछ। तर बजारमा यी मलको अभाव भएको कारण किसानहरूलाई समस्या आइपरेको हो। जीराभवानी गापा–१ बलुवा निवासी प्रभु मुखिया बिनले तीन दिनदेखि सहकारीहरूमा मलको लागि धाउँदा पनि मल नपाएको गुनासो गरे। उनले चौथो दिन पटेर्वासुगौली गापा–४ सुगौलीमा मल पाएपनि महँगो मूल्यमा खरीद गर्नुपरेको बताए। उनले गाउँको सहकारीमार्फत् डिएपी र पोटास पाए पनि युरिया महँगोमा खरीद गर्नुपरेको बताए।
    सेढवाका जोखनदास थारूले ब्याडमा छर्न दुई किलो युरिया मलको लागि गाउँका आधा दर्जनभन्दा बढी पसल धाउनुपरेको बताए। पटेर्वासगौली गापा–२ बेलवाका रामपूजन चौधरीले कृषि सहकारी संस्थाबाट मल लिन निकै समस्या झेल्नुपरेको दुःखेसो पोखे। उनले मल खरीदको लागि एक साताअगाडि नै सखुवाप्रसौनी गापाको देउरवानामा रहेको कृषि सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेको तर अहिलेसम्म नपाएको बताए। साल्ट टे«डिङ कम्पनी र कृषि सामग्री कम्पनीले कृषि सहकारी संस्थामार्फत् मल बिक्री गर्दै आएका छन्। प्रतिबोरा ५० किलोको युरिया रु ७५० र डिएपी रु २२०० बिक्री मूल्य रहेपनि दुवैमा तीन सय रुपैयाँ थपेर महँगोमा बिक्री हुँदैछ। साल्ट टे«डिङ र कृषि सामग्रीले कृषि सहकारीलाई प्रतिसाता आलोपालो मल उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सो कम्पनीहरूले मल पर्याप्त रहेको दाबी गर्दै आए पनि गाउँमा किसानहरूलाई मल सहज छैन। ठोरी गापा–४ विजयबस्तीका रामबहादुर श्रेष्ठले किसानहरूलाई मल सहजरूपमा प्राप्त होस् भन्नेतर्फ स्थानीय तह गम्भीर नभएको आरोप लगाए। उनले परल मूल्यमा मल उपलब्ध गराउनुपर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएपनि सो जिम्मेवारी निर्वाह नगरिएको आरोप लगाए।
    जीराभवानी गापा–४ सुगौलीस्थित सुपौली कृषि सहकारीका सञ्चालक दीपक दासले दुई सातामा एकपटक मात्र डिएपी र युरिया मल ५०/५० बोरा पाउने गरेको तर किसानहरूको माग बढी भएको बताए। उनले माग अनुसार मल उपलब्ध गराउन असमर्थ भएको स्वीकारे।

Thursday, June 18, 2020

गैरकानूनी बाटोबाट भित्रिएका गाडीहरू अहिले पनि ड्राइपोर्टमैं होल्ड

गैरकानूनी बाटोबाट भित्रिएका गाडीहरू अहिले पनि ड्राइपोर्टमैं होल्ड

प्रस, परवानीपुर, ४ असार/
    गत जेठ १५ गतेको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गैरकानूनी बाटोबाट भिœयाइएको विलासी गाडीको हकमा चालीस प्रतिशत जरिवाना तिरेर जाँचपास गराउन सक्ने प्रावधान ल्याए तापनि उनको यो युक्तिले काम गरेको छैन।
    वीरगंज भन्सारमा दुईवटा अमेरिकी टेस्ला कार र ड्राइपोर्ट भन्सारमा विभिन्न ब्रान्डका ६ वटा करोडौं मूल्य पर्ने गाडीहरू करीब दश महीनादेखि होल्ड भएर बसेका छन्। कार उत्पादन गर्ने कम्पनीको आधिकारिक विक्रेता नेपालमा नभएको खण्डमा नेपाली आयातकर्ताले कार आयात गर्दा त्यसलाई गैरकानूनी मानिन्छ। त्यस कारण चोरबाटोबाट भिœयाइएका गाडीको हकमा चालीस प्रतिशत जरिवाना लिएर गाडी भिœयाउन पाइने अर्थमन्त्रीले आर्थिक ऐनमा व्यवस्था  गरिदिएका हुन्। तर आयातकर्तालाई ती आठवटा विद्युतीय गाडीलाई भिœयाउन एउटा गाडीको लागि कम्तीमा १ करोड ७५ लाखदेखि २ करोडसम्म राजस्व मात्र तिर्नुपर्ने हुँदा आयातकर्ता गाडी छुटाउन अनिच्छुक देखिएका हुन्।
    ड्राइपोर्ट भन्सारमा बेलायतको जेम्स कार्टर रिटेलर कम्पनीबाट नेपालको किशोर गियरले दुईवटा ज्यागुआर कार आयात गरेको थियो भने प्रिन्सा मोटरले सोही कम्पनीबाट जर्मन ब्रान्डको तीनवटा आउडी कार आयात गरेको थियो। काठमाडौंकै वेस्टार ग्यालेक्सीले अमेरिकन ब्रान्डको टेस्ला, बेलायती रिटेलर कम्पनी जेम्स कार्टरबाट खरीद गरी जहाजबाट कोलकाता र कोलकाताबाट कन्टेनरमा ती कारहरू वीरगंजस्थित श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुगेको थियो।
    वीरगंज भन्सारका सूचना अधिकारी विमलकुमार साहका अनुसार वीरगंज भन्सारमा पनि अडकेको दुईवटा टेस्ला कार अहिले पनि आइसिपीमा जाँचपास नभई होल्ड भएर बसेको छ।
    श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत उमेश श्रेष्ठका अनुसार होल्ड भएका विद्युतीय कारको सवालमा चालीस प्रतिशत ड्युटी, ४०–५० प्रतिशत एक्साइज र १३ प्रतिशत भ्याट गरी कम्तीमा सय प्रतिशत राजस्व लाग्ने भएकोले आयातकर्ताले गाडी नछुटाएको हुन सक्छ भनी बताए।
    ती विद्युतीय गाडीहरूमा पहिले आयातमा दश प्रतिशत ड्युटी र १३ प्रतिशत भ्याट थियो भने अहिले दश प्रतिशतबाट बढेर ड्युटी ४० प्रतिशत भएको छ भने अन्तःशुल्क पनि लगाइएको छ। जेठ १५ अगावै जाँचपास हुने यस्ता विद्युतीय कारहरू नेपाली बजारमा करीब दुई करोड रुपैयाँ पथ्र्यो भने अब करीब चार करोड रुपैयाँ पर्छ।

वीरगंज भन्सारलाई एघार महीना ६१ अर्ब घाटा

वीरगंज भन्सारलाई एघार महीना ६१ अर्ब घाटा

प्रस, परवानीपुर, ४ असार/
    वीरगंज भन्सार कार्यालयले चालू आवको एघार महीनामा लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छैन। कार्यालयले चालू आवको साउनदेखि जेठसम्म पाएको रु १ खर्ब ७२ अर्ब ९० करोड ६२ लाख ४५ हजार लक्ष्य पाएकोमा ६४.७१ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ११ अर्ब ८८ करोड ८५ लाख २३ हजार मात्र असुली गरेको जनाएको छ। यसैगरी, वीरगंज भन्सारले भन्सार महसूलतर्फ रु ७४ अर्ब ४ करोड ९ लाख ८१ हजार लक्ष्य पाएकोमा ५२.०६ प्रतिशत अर्थात् ३८ अर्ब ५४ करोड ४३ लाख ७२ हजार, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ रु ६९ अर्ब ९७ करोड ६७ लाख ५६ हजार लक्ष्य पाएकोमा ६३.३३ प्रतिशत अर्थात् ४४ अर्ब ३१ करोड ३३ लाख ७४ हजार, अन्तःशुल्कतर्फ रु २८ अर्ब ८८ करोड ८५ लाख ८ हजार लक्ष्य पाएकोमा ५०.५५ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ६० करोड ३२ लाख २६ हजार असुली गरेको छ।
    त्यसैगरी, पूर्वाधार करतर्फ रु ७ अर्ब ७१ करोड ४३ लाख २५ हजार, अग्रीम आयकरतर्फ रु १७ करोड ९ लाख २७ हजार, स्वास्थ्य जोखिम करतर्फ ८५ लाख ३२ हजार, अन्यतर्फ ६ अर्ब ५३ करोड ३७ लाख ६७ हजार गरी रु १ खर्ब ११ अर्ब ८८ करोड ८५ लाख २३ हजार राजस्व असुली भएको हो।
    चालू आवको चैतको दोस्रो सातादेखि नेपाल र भारतमा लकडाउन शुरू भएपछि उद्योग, व्यापार, व्यवसाय ठप्प हुँदा तेस्रो मुलुकबाट आउने मालवस्तुको परिमाणमा भारी गिरावट आएको थियो भने वीरगंज भन्सारबाट भित्रिने इन्धन, सवारीसाधनलगायतका परिमाणमा पनि कमी आएकोले लक्ष्य अनुसारको राजस्व असुली हुन नसकेको वीरगंज भन्सारले जनाएको छ।
    चैत १६ गतेको निर्देशन अनुसार भारत तथा विदेशबाट आयात गरिने ५० हजार डलरभन्दा माथिको गाडी, मरिच, केराउ, सुपारी, छोहोडा, मदिरा, इनर्जी ड्रिङ्कलगायतका सामानमा पनि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको कारणले राजस्वमा निकै गिरावट आएको छ।

Wednesday, June 17, 2020

ग्रामीण भेगमा धान रोपाइँको चटारो

ग्रामीण भेगमा धान रोपाइँको चटारो

प्रस, सेढवा, ३ असार/
    पर्साका ग्रामीण भेगमा वर्षेबाली धानको रोपाइँको चटारो लागेको छ। विशेषगरी गण्डक नहरको उत्तरतर्फ पर्ने ठोरी, जीराभवानी, जगरनाथपुर, पटेर्वासुगौली, सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका, पर्सागढी नगरपालिकालगायतका इलाकामा किसानहरू रोपाइँ कार्यमा व्यस्त छन्। यी क्षेत्रका किसानहरूले अहिले भदैया मन्सुली, सोना मन्सुली तथा अन्य प्रजातिका हाइब्रिड जातका धान रोपाइँ गरिरहेका छन्। रोपाइँका लागि पर्याप्त पानी नपरे पनि किसानहरूले पानीको मुहानबाट निस्केका कुलो तथा भूमिगत सिंचाइ अन्तर्गत बोरिङमा दमकल जडान गरी सिंचाइ गरी रोपाइँ गरिरहेका जीराभवानी गाउँपालिका वडा नं १ भवानीपुर निवासी देवराज चौधरीले बताए। पर्याप्त पानी परे सबै किसानले रोपाइँ गर्ने हुँदा रोपाइँ गर्ने ज्यामी, बीउ उखेल्ने ज्यामी, जोताइका लागि ट्याक्टरको समेत अभाव हुने हुँदा अहिले नै रोपाइँ गरेको किसान चौधरीले बताए। सोना मन्सुली जातका धान अलि ढिलो भएपनि भदैया मन्सुली जातका धानको बीउ राखेको ११५ दिनभित्र भिœयाउने गरिन्छ।
उम्रेको बीउमा समस्या
    यस वर्ष लामो समय भएको लकडाउनका कारण किसानहरूले समयमा उन्नत जातका प्रमाणित गुणस्तरीय बीउ पाउन नसक्दा अहिले रोपाइँको बेला दुःख भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। बजारको प्रमाणित बीउ प्रतिकट्ठामा एकदेखि डेढ किलो बीउ चाहिन्छ तर सो बीउ नपाउँदा किसानले भकारीमैं राखेका धानलाई बीउको रूपमा प्रयोग गरेका थिए। तर भकारीको धानको बीउ राम्ररी नउम्रेपछि दोस्रो र तेस्रोपटकसम्म बीउ हालेको पटेर्वासुगौली गाउँपालिका वडा नं ३ का भागवत दास थारूले बताए। सो बीउबाट बेर्ना उत्पादन राम्रो नभएपछि अहिले रोपाइँको समयमा बेर्नाको कमी भएको उनले बताए।
लकडाउनको कारण पेशा परिवर्तन गरी कृषिमा प्रवेश
    काठमाडौं उपत्यकामा ललितपुर जिल्लाको इमाडोलमा वर्षाैंदेखि ग्रील तथा स्टील कारखाना सञ्चालन गर्दै आएका जीराभवानी गाउँपालिका वडा नं २ सेढवा निवासी कमलेश महतो अहिले खेतीकिसानीमा भिडेका छन्। कोरोना भाइरसका कारण सरकारले जारी गरेको लामो अवधिको लकडाउनको कारण घरमैं बेरोजगारी भएका महतोले यसपालि दुई बिघा जग्गामा धान रोपाइँ गरेका छन्।
    पुरानो पेशाबाट सञ्चित  रकमले दुई बिघा जमीन भाडामा लिएर धानखेती गरेको महतोले बताए। कोरोनाको कहर कहिलेसम्म चल्ने हो ठेकान नभएको र परिवार पाल्न कुनै न कुनै पेशामा लाग्नै पर्ने भएकोले खेतीकिसानी गरेको महतोले बताए।
    चितवन बसोवास गर्ने सरला सापकोटा पनि खेतीमा लागेकी छन्। पति रोजगारको क्रममा बाहिर रहेका र छोराछोरीलाई पढाउनका लागि करीब ४–५ वर्षदेखि चितवन बस्दै आएकी सरलाले लकडाउनका कारण विगत तीन महीनादेखि पुख्र्यौली घर जीराभवानी गाउँपालिका वडा नं १ शान्तिनगरमा बस्दै आएकी छन्। त्यतिकै बस्नुभन्दा आफ्नै बारी खनजोत गरी धान रोपेको उनले बताइन्।

भदैया धान रोपाइँ शुरू

भदैया धान रोपाइँ शुरू

प्रस, पोखरिया, ३ असार/
    लकडाउनको कारण जेठको पहिलो सातामा रोपिनुपर्ने भदैया धान पर्सा जिल्लाको बजियान क्षेत्रमा असारको पहिलो सातादेखि रोप्न शुरू भएको छ।
    लकडाउनको कारण प्रमाणित बीउ अभाव भएको र बीउको जोहोमा भदैया धानको बीउ छर्न ढिलो भएको कारण रोपाइँ पनि ढिला भएको हो। यसअघि, चैतमा बीउ छरेर वैशाखको अन्तिमसम्म धान रोपाइँ गरिन्थ्यो।
    पर्सा जिल्लाको थरुहट क्षेत्रमा भने यसअघि नै भदैया धान रोपाइँ भएको थियो भने त्यहाँ अगहनी धानको रोपाइँ शुरू भएको छ। भदैया धान रोपेको दुई–तीन सातापछि अगहनी धान रोपिन्छ। पर्सा जिल्लाको नहरदेखि दक्षिणतर्फको क्षेत्रलाई बजियान भनिन्छ। वीरगंज महानगर, पोखरिया नगरपालिका, बहुदरमाई नपा र विन्दवासिनी, पकाहामैनपुर, धोबिनी, कालिकामाई, छिपहरमाई गाउँपालिका बजियान क्षेत्रमा पर्छन्। यसबाहेक ६ वटा स्थानीय तह थरुहट क्षेत्रमा पर्छन्।

उद्योगी रूँगटाको दाङको सिमेन्ट उद्योगमा लगानी

उद्योगी रूँगटाको दाङको सिमेन्ट उद्योगमा लगानी

प्रस, परवानीपुर, ३ असार/
    वीरगंजका उद्योगी अनिल रूँगटाको लगानी रहेको दाड्ढो लमहीमा तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको सम्राट सिमेन्ट कम्पनी प्रालिले लगानी विस्तार गरेका छन्। लमही नगरपालिकामा करीब ३५ बिघा जग्गामा तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको सो सिमेन्ट उद्योगमा शुरूमा ८० करोड लगानी भएकोमा करीब डेढ वर्षदेखि क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने युनिट र अर्को ग्राइन्डिङ युनिटमा गरी कुल १० अर्बको लगानी थपिएको बुझिएको छ। दाड्ढै व्यवसायी वासुराज पाण्डे, भोजराज पाण्डे, मुकुन्द तिमल्सिनालगायत साझेदारहरूसँग मिलेर उनले लगानी विस्तार गरेको बताएका छन्।
    आगामी असोज–कात्तिकदेखि क्लिङ्करको उत्पादन शुरू गर्ने उद्योगले प्रतिदिन करीब चार हजार टन क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने बताइएको छ। दाङ र रोल्पामा भएको आफ्नै चुनढुङ्गा खानीबाट चुनढुङ्गा ल्याइ क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको सम्राट सिमेन्ट कम्पनीका सञ्चालक अनिल रूँगटाले बताए।
    यसअघि, नेपालका घोराही सिमेन्ट, सोनापुर सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट र भारतबाट क्लिङ्कर खरीद गर्दै आए तापनि आफ्नै युनिटबाट क्लिङ्कर उत्पादन शुरू भएपछि नेपाली सिमेन्ट बजारमा सम्राट सिमेन्टलाई पनि बलियो प्रतिस्पर्धीको रूपमा उभ्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
    हाल प्रतिदिन १२ सय टन सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेकोमा क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने युनिट सञ्चालनमा आएपछि  प्रतिदिन चार हजार टन सिमेन्ट उत्पादन हुने बताइएको छ। सुदूरपश्चिममा  उत्कृष्ट मानिएको सम्राट सिमेन्टले आगामी दिनमा क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने करीब एक दर्जन सिमेन्ट उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ।
    यसअघि, नेपालमा होङ्शी, घोराही, सोनापुर, सर्वोत्तम, ऋद्धिसिद्धि, अर्घाखाँची, मारुती, शिवम्, पाल्पा, शुभश्री अग्निलगायत सिमेन्ट उद्योगले आफैंले क्लिङ्कर उत्पादन गरी सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेका छन्। सम्राट सिमेन्टले अहिले ओपिसी र पिपिसी गुणस्तरमा गजराज ब्रान्डको सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ।

ड्राइपोर्टको ठेक्का दिल्लीको प्रिस्टाइन लोजिस्टिकलाई

ड्राइपोर्टको ठेक्का दिल्लीको प्रिस्टाइन लोजिस्टिकलाई

प्रस, परवानीपुर, ३ असार/
    वीरगंज–२५ श्रीसियास्थित सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन एवं कार्गो हैन्डलिड्ढो ठेक्का दिल्लीको प्रिस्टाइन लोजिस्टिक प्रालिलाई परेको छ।
    आगामी ५ वर्षको लागि सबैभन्दा बढी मूल्य अर्थात् रु ३ अर्ब ३३ करोडमा ठेक्का सकार गरेकोले ५ वटा कम्पनीमध्ये चारवटालाई पछि पार्दै प्रिस्टाइनले ठेक्का हात पारेको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत रहेको नेपाल इन्टरमोडेल यातायात बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालका अनुसार गत जनवरी २० का दिन न्यूनतम मूल्य २ अर्ब ४० लाखमा ५ वर्ष सञ्चालनको लागि टेन्डर आह्वान भएकोमा सबैभन्दा बढी टेन्डर प्रिस्टाइनले भरेको थियो। उसको प्रतिस्पर्धीको रूपमा कङ्करले रु २ अर्ब ८१ करोड ९० लाखमा टेन्डर भरेको थियो।
    टेन्डर प्रक्रिया र लकडाउनले गर्दा करीब तीन महीना ठेक्का प्रक्रिया लम्बिने भएपछि कङ्करको साझेदार हिमालयन टर्मिनल प्रालिलाई थप ६ महीनाको लागि काम गर्न, गराउन म्याद थपिएको थियो। हिमालयनको म्याद जुलाई ६ मा समाप्त हुँदैछ। त्यसैगरी, भारतकै अडानी लोजिस्टिकले रु २ अर्ब ८० करोड ६० लाख, इन्टरनेशनल कार्गो लोजिस्टिकले रु २ अर्ब ४४ करोड ४८ लाख र अपना लोजिस्टिकले रु २ अर्ब ४६ करोडमा टेन्डर भरेका थिए। अब ठेक्का सम्झौता भएपछि प्रिस्टाइनले पहिलो वर्ष ३३ करोड ३३ लाख, दोस्रो वर्ष ४० करोड ८३ लाख, तेस्रो वर्ष ५३ करोड ३३ लाख, चौथो वर्ष ६७ करोड ५० लाख र अन्तिम पाँचौं वर्ष ८२ करोड ५० लाख गरी कुल ३ अर्ब ३३ करोड ठेक्का रकम नेपाल सरकारलाई बुझाउनेछ।
    यसैगरी, सन् २००४ देखि २०१५ सम्म १० वर्षको लागि कङ्करले रु ५३ करोडमा र २०१५ जनवरी ६ देखि २०१९ जनवरी ५ सम्म रु ७९ करोडमा ५ वर्षको लागि हिमालयन टर्मिनलले ठेक्का पाएको थियो। हिमालयन टर्मिनल एउटा स्वतन्त्र लोजिस्टिक कम्पनी हो, जसमा सबैभन्दा बढी अर्थात् चालीस प्रतिशत शेयर कङ्करको, २० प्रतिशत गोदाम तथा पारवहन समिति (एनटिडब्लुएच), २० प्रतिशत आरबी रौनियार सञ्चालक रहेको इन्टरनेशनल लोजिस्टिक र २० प्रतिशत एउटा अर्को भारतीय कम्पनीको शेयर रहेको छ।
    नयाँ ठेक्का पाउने कम्पनी पनि भारतको उदीयमान कम्पनी भएको र भारतका सातवटा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको काम पनि गरिरहेकोले ड्राइपोर्टको सञ्चालन र कार्गो ढुवानी व्यवस्थित तरीकाले हुने विश्लेषण गरिएको छ।


Monday, June 15, 2020

वीरगंजको आगामी बजेट एक अर्बले कम हुने

वीरगंजको आगामी बजेट एक अर्बले कम हुने

Add caption

प्रस, परवानीपुर, १ असार/
    वीरगंज महानगरपालिकाको आगामी आव २०७७/०७८ को बजेट चालू आवभन्दा करीब १ अर्ब रुपैयाँ कम हुने भएको छ।
    लकडाउनको कारणले आन्तरिक स्रोतबाट उठ्ने राजस्वमा भारी गिरावट हुने र केन्द्र सरकारबाट आउने बजेट पनि कटौती हुने हुँदा वीमनपाले चालू आवभन्दा आगामी आवको बजेट कम हुने आन्तरिक लेखापरीक्षक हरिशङ्कर कुर्मीले बताए। वीमनपाले आगामी आवको लागि करीब तीन अर्ब ३० करोड रुपैयाँको अनुमानित बजेट ल्याउन लागेको बताइएको छ। चालू आवको बजेट ४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको थियो। वीमनपाले चालू आवमा आन्तरिक स्रोतबाट रु ४८ करोड राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्नेमा ११ महीनाको अवधिमा जम्मा २३ करोड रुपैयाँ मात्र सङ्कलन गरेको छ। महानगरले आन्तरिक स्रोत बालुवा, गिट्टीको ठेक्का, सवारी व्यवस्थापन शुल्क, कबाडी मालसामान, चौपाया, मालपोत रजिस्टे«शन शुल्क, तिरो, सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, बहालकरलगायतका शीर्षकबाट असारभित्र २५ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखे तापनि मुश्किलले करीब रु ५ करोड राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको छ। करीब २० करोड रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाटै अपुग भएको छ।
    यसैगरी, आगामी आवको बजेटमा केन्द्र सरकारले करीब रु सात करोड कम सिलिङ पठाउने भएको छ। चालू आवमा वीमनपाले ल्याएको रु ४ अर्ब ४८ करोडको बजेटमा आन्तरिक स्रोतबाट ४८ करोड ६६ लाख, केन्द्र सरकारको शहरी विकास योजना अन्तर्गत एडिबीको २ अर्ब २० करोड ६५ लाख, केन्द्र सरकारको वित्तीय समानीकरणतर्फ ४४ करोड १४ लाख, केन्द्र सरकारको सशर्त अनुदानतर्फ ६१ करोड २३ लाख, केन्द्र सरकारको राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत २६ करोड ७४ लाख, प्रदेश सरकारको वित्तीय समानीकरणतर्फ १ करोड १५ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ३ करोड, प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँडतर्फ रु ३ करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट १ करोड ५० लाख, युनिसेफबाट १ करोडलगायत अनुदान प्राप्त भएको थियो।
    आगामी आवको बजेटको लागि सङ्घीय सरकारले वित्तीय समानीकरणतर्फ ४२ करोड ८८ लाख, राजस्व बाँडफाँडतर्फ २१ करोड १२ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ७५ करोड १६ लाख, प्रदेश सरकारको वित्तीय समानीकरणतर्फ १ करोड १६ लाख, राजस्व बाँडफाँडतर्फ ३ करोड १४ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ३ करोड, एडिबीको परियोजनाबाट अल्या भएर आउने १ अर्ब ५ करोड, आन्तरिक स्रोतबाट ५४ करोड ५५ लाख, विशेष अनुदानतर्फ १७ करोड ८० लाख, समपूरक बजेटतर्फ ४ करोड ५ लाख गरी करीब ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट आउने आलेप कुर्मीले जानकारी दिए।
    चालू आवमा ४८ करोड आन्तरिक स्रोतबाट उठ्ने अनुमान गरिए तापनि लकडाउन र विभिन्न करको ठेक्काबाट प्रभावकारीरूपले कर सङ्कलन हुन नसक्नुमा विविध कारण बताइएको छ। आगामी वर्षको बजेटमा करीब ५४ करोड आन्तरिक स्रोतबाट उठाउने लक्ष्य भएकोले जनतामाथि विभिन्न प्रकारका कर बढ्ने अनुमान गरिएको छ। आलेप कुर्मीका अनुसार सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई चालू आवको तुलनामा न्यूनतम १० प्रतिशत बजेटको सिलिङमा वृद्धि गर्नुपर्नेमा उल्टै ७ करोड घटाएको छ। आन्तरिक स्रोतबाट २० करोड राजस्व सङ्कलन नहुने भएपछि कार्यालयको प्रशासनिक र कर्मचारीको तलबभत्ता पनि भुक्तानी गर्न आगामी दिनमा चुनौती थपिने उनको विश्लेषण छ। महानगरले असार १० गते डाँकेको नगरसभाबाट बजेट ल्याउने तयारी र छलफल तीव्र पारेको छ।

डन्डी, सिमेन्ट उद्योगको ५० अर्ब रुपैयाँ बजारमा

डन्डी, सिमेन्ट उद्योगको ५० अर्ब रुपैयाँ बजारमा


प्रस, परवानीपुर, १ असार/
    लकडाउनले गर्दा अर्थतन्त्रको विविध क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेसँगै निर्माण क्षेत्र पनि एकदमै नराम्ररी प्रभावित भएको छ।
    निर्माण योजनाहरू बन्द हुँदा उद्योगी, व्यवसायीको अर्बौ रुपैयाँ बजारमा फसेको उनीहरूले बताएका छन्। फलामजन्य उद्योगमा मात्रै नेपालको करीब बीसवटा उद्योगमा २ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ। सिमेन्ट उद्योगमा २ खर्ब गरी यी क्षेत्रमा चार खर्बको लगानी पनि जोखिममा परेको उद्योगी अनिल रूँगटा बताउँछन्।
    सिमेन्ट, छड, पाइप, जस्तापाता, एङ्गल, च्यानल, बिमलगायत उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको बजारमा कम्तीमा ५० अर्ब रुपैयाँ फसेको उनको भनाइ छ। वीरगंज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरको जीतपुरमा रहेको जगदम्बा इन्टरप्राइजेजका सञ्चालकसमेत रहेका रूँगटाले वीरगंजका करीब दुई दर्जन उद्योगको मात्रै नेपालभरिको बजारमा २५ अर्ब रुपैयाँ फसेको जानकारी गराए। योजना सुस्त गतिमा चल्नु, निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले गर्ने भुक्तानीमा ढिलाइ, लकडाउनले गर्दा बिक्री भएको सामानको पैसा उठ्न नसक्नु र चेक तथा बिलबिजकबाट बिक्री भएको उधारोको बारेमा सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा उद्योगी–व्यवसायीको पैसा थुप्रिंदै गएको उनको विश्लेषण छ। उनले लकडाउनको अवधिमा निर्माणजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग थला पर्दै गएको र लकडाउनले उद्योगी पीडामा रहेका कारणले लकडाउन अवधिको कर माफ गर्न, राहत प्याकेज ल्याउन र बैंक ब्याजमा पनि सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने माग गरे। साथै बजारमा फसेको रकमलाई अग्रीम भुक्तानी हुने चेकबाट र बिलबिजकबाट बेचिएको सामानको बारेमा पनि प्रहरीले आवश्यक कारबाई तथा नीति ल्याउनुपर्ने आग्रह गरे।
    वीरगंज कोरिडोरमा सञ्चालित हिमाल आयरन, नारायणी स्ट्रिप्स, जगदम्बा स्टील, नारायणी रोलिङ मिल, हुलास स्टील, हामा आयरन, जगदम्बा एसएस पाइप, अशोक स्टील, विश्वकर्मा, त्रिशक्ति, अम्बे, ओम, शुभश्री जगदम्बा, शालिमार, रिलायन्स सिमेन्टलगायत दुई दर्जन उद्योगको नेपालभरिको बजारमा करीब २५ अर्ब र देशभरिकै निर्माणजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगको करीब ५० अर्ब रुपैयाँ फसेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।

Sunday, June 14, 2020

आँपबाट दाम पाइएन

आँपबाट दाम पाइएन


प्रस, पर्सागढी, ३२ जेठ/
    आँप व्यापारीलाई यस वर्ष घाटा लागेको जनाइएको छ। यो वर्ष कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा लकडाउन बढेको र यसपटक असिनापानी पनि अन्य वर्षको तुलनामा बढी परेकोले आँपको व्यापार गर्नेहरूलाई मर्का परेको हो।
    शुरूमा आँपको रूखमा मोजरा लाग्ने बेलामा हावाहुरी, असिना परेर क्षति पु–याएको थियो। त्यसपछि टिकोरा बन्दा पनि असिनापानीले क्षति पारेको थियो। ती सबैबाट जोगिएका आँप व्यापारी अहिले लकडाउनको शिकार भएका छन्। लकडाउनले गर्दा गाउँघरमा आँपको बगैंचा ठेक्कामा लिएका व्यापारीहरूले घाटा लागेको बताए। रूखमा आँप पाकिसक्दा पनि बजारीकरणको समस्याले व्यापारीहरूलाई पिरोलेको हो।
    लकडाउनले गर्दा भाडाका सवारीसाधनहरू सञ्चालनमा छैनन्। त्यसैगरी, गाउँ र शहरमा पनि हाटबजार सञ्चालनमा छैनन्। अहिले बजारमा काँचो आँप प्रतिकिलो रु ३५ र पाकेको आँप रु ७० मा खुद्रामा बिक्री भइरहेको छ। आँपको बगैंचा लिजमा लिएका व्यापारीहरूले बचेको आँपले बजार नपाउँदा विस्मात् मानेर बसेका छन्। प्रत्येक वर्ष आँपको सिजनमा लाखौंको कारोबार गर्दै आए पनि यस वर्ष घाटा भएको व्यापारी मुख्तार अलिले बताए। प्रत्येक वर्ष दश लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गरे पनि यसपटक घरबाटै पैसा तिर्नुपर्ने अलिले बताए।
    साहु महाजनसँग ब्याजमा पैसा लिएर आँपको बगैंचा लिजमा लिएको तर अहिले मुनाफाको लक्षण नदेखिएपछि चिन्ता बढेको अलि बताउँछन्।

Friday, June 12, 2020

किसानहरूलाई अनुदानको मल वितरण

किसानहरूलाई अनुदानको मल वितरण


प्रस, पंचगावाँ, ३० जेठ/
    जिल्ला कृषि सङ्घ लि., पर्साले स्थानीय निकायको सहकार्यमा शुक्रवार सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका–६ लखनपुर र एकडर्वामा किसानहरूलाई अनुदानको रासायनिक मल वितरण गरेको छ।
    रासायनिक मलको बिक्रीमा अनियमितता भएको समाचार प्रकाशमा आएपछि परल मूल्यमा किसानहरूलाई मल उपलब्ध होस् भनेर सखुवाप्रसौनीबाट वितरण शुरू गरिएको जिल्ला कृषि सङ्घ पर्साका अध्यक्ष शिवकुमार साहले बताए। उनले कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशन वीरगंजबाट ५० किलो बोराको युरिया मल रु ७ सय र डिएपी २१५० मा खरीद गरिएकोमा ढुवानी, लोड–अनलोड, गोदाम भाडा, अन्य खर्च गरी प्रतिबोरा युरिया रु ८ सय र डिएपी रु २२५० मा बिक्री गरिएको बताएका छन्। उनले सो मूल्यभन्दा बढीमा मल खरीद नगर्न र कसैले बिक्री गरेको खण्डमा ९८५५०१०९५८ मा सूचित गर्न किसानहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
    वडा सदस्य सर्धराज साहले लखनपुर र एकडर्वामा जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घ लि र जय महावीर कृषि सहकारी लि.ले युरिया र डिएपी मल परल मूल्यमा बिक्री गरेको बताए। उनले दुवै गाउँमा १४० जना किसानलाई ७० बोरा डिएपी, ४० बोरा युरिया मल बिक्री गरेको जानकारी गराएका छन्। मल बिक्री वितरण कार्यमा आज स्थानीय रम्भु साह कानू, कार्यपालिका सदस्य मुन्नी खातुन, प्रहरी चौकी महुवनका प्रसनि विसुनदेव यादव र स्थानीयहरूले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
   

Saturday, June 6, 2020

समयमा पानी परे पनि बीउ तयार नहुँदा किसानमा निराशा

समयमा पानी परे पनि बीउ तयार नहुँदा किसानमा निराशा

प्रस, सेढवा, २४ जेठ/
    यसपटक वर्षा समयमा भएपनि किसानहरूले छरेको धानको बीउ तयारी नहुँदा रोपाइँ केही ढिला हुने भएको छ। किसानहरूले छरेको धानको बीउ कम्तीमा २५ दिनमा रोपाइँका लागि तयारी हुन्छ। बीउ छरेसँगै किसानहरूले धान रोपाइँ गर्नका लागि खेत तयारी पनि गरेका थिए। तर छरेको बीउ समयमा तयार नहुँदा पानी परेर खेत तयार भएपनि रोपनी हुन सकेको छैन।
    तीन दिनदेखि परेको पानीले धान रोपाइँ गर्न प्रशस्त अवसर थियो। तर बीउ तयारी नहुँदा किसानहरूले समयमा रोपनी गर्न सकेनन्। अरू बेला समयमा पानी नपरेर समस्या भोग्ने गरेका किसानहरूले यस वर्ष भने समयमा पानी पर्दा बीउ तयारी नहँुदा समस्या भोगेका हुन्। एकजना किसानले यसपटकको बीउ कमसल भएकोले तोकेको समयमा तयार नभएको बताए।
    अन्य बेला यस समयमा बीउ तयार हुन्थ्यो तर पानीको अभावमा रोपनी हुन सक्दैन थियो। तर यसपटक बीउ तयार हुन समय लाग्यो। पर्सामा लकडाउनको कारण किसानहरूले उन्नत जातको बीउ पाउन सकेका थिएनन्। बजारमा उन्नत जातको बीउ अभाव भएको र लकडाउनको कारण सीमापारि भारतीय बजारबाट पनि खरीद गरेर ल्याउने अवस्था नभएकोले किसानहरूले खानका लागि भकारीमा राखेको धानलाई बीउको रूपमा प्रयोग गरेका थिए। उन्नत जातको बीउ अभावमा समय लागेको किसानहरूको बुझाइ छ।
    जीराभवानी गाउँपालिका–२ सेढवाका किसान माथुर महतो थारूले खाने धानलाई बीउको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाका कारण समयमा बीउ तयारी नभएको बताए। पहिलोपटक ब्याडमा हालेको बीउ रोपाइँ गर्न योग्य भएपनि दोस्रोपटक हालेको बीउ भर्खर उम्रिन थालेकाले रोपाइँ गर्न नसकिएको उनले बताए।
    समयमा पानी परेकोले यस वर्ष भूमिगत सिंचाइ अन्तर्गत दमकलको प्रयोग गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त भएको उनले बताए। समयमा पानी परेर सिंचाइको समस्या नरहेको किसान थारूले भने। यसअघिका वर्षमा समयमा पानी नपर्दा आकाशे पानीमा निर्भर किसानहरूले भूमिगत सिंचाइका लागि प्रतिबिघा चार हजारदेखि पाच हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्दथ्यो।

Friday, June 5, 2020

मत्स्य ह्याचरीबाट मनग्य आम्दानी

मत्स्य ह्याचरीबाट मनग्य आम्दानी

प्रस, पर्सागढी, २३ जेठ/
    बारा जिल्ला, विश्रामपुर गाउँपालिका–४ बलिरामपुरमा छोटेलालप्रसाद चौहानले माछाको भुरा उत्पादन गरेर मनग्य आम्दानी गर्दैछन्।
    मत्स्य ह्याचरी १३ वर्षदेखि सञ्चालन गरेका उनी माछा व्यवसायमा भने ३२ वर्षदेखि लागेका हुन्। उनले अहिले दश जातका भुरा उत्पादन गरेर देशका विभिन्न स्थानमा बिक्री वितरण गर्दैछन्। उनको मत्स्य ह्याचरीमा बिग्रेड काप, कमन ग्रास काप, रहु, सिल्भर काप, भकुरा, नैनी, मङ्गुरी जातका भुराहरू हाइब्रिड र लोकल उत्पादन हुने गरेको छ। उनले भुरा उत्पादनबाट प्रतिवर्ष १० लाखदेखि १२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेको बताए। २०४२ सालदेखि माछा व्यवसायमा लागेका चौहानले २०६४ सालमा परवानीपुरस्थित मत्स्य केन्द्रका प्राविधिक शुक्लकुमार प्रधानबाट प्रभावित भएर ह्याचरी सञ्चालनमा ल्याएका हुन्।
    ह्याचरीमा अहिले उनको छोराले पनि सघाउँदै छन्। ह्याचरीमा उत्पादित माछा पर्सा, बारा, रौतहटका साथै मकवानपुर, कास्की, काठमाडौं, चितवनसम्म पु–याउने गर्छन्। बाहिरका व्यापारीहरू पनि भुरा खरीदको लागि उनको ह्याचरीमा आउने गर्छन्।

Tuesday, June 2, 2020

ड्राइपोर्टमा डिस्टिफिङको काम एक साता बन्द

ड्राइपोर्टमा डिस्टिफिङको काम एक साता बन्द


राधेश्याम पटेल, वीरगंज, २० जेठ/
    वीरगंज–२५ श्रीसियास्थित सुक्खा बन्दरगाहमा मालसामान राख्ने ठाउँ कम भएपछि भारत वा तेस्रो मुलुकबाट आयात भएका कन्टनेर सीधैं गन्तव्यमा लैजान आग्रह गरिएको छ ।
    बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने कम्पनी हिमालयन टर्मिनलले गत जेठ १८ गते सूचना निकाल्दै एक साताको लागि डिस्टिफिड्ढो काम बन्द गरेको जानकारी गराएको हो । डिस्टिफिड्ढो अर्थ रेलबाट आउने कन्टेनर बन्दरगाह यार्डमा खोलेर हेरी, पुनः ट्रकमा लोड गर्नु हो । यसले भीडभाड बढाउने र असहज परिस्थिति पैदा हुने भएकोले डिस्टिफिड्ढो काम बन्द गरी व्यवसायीलाई आफ्नो सामान कन्टेनरमैं लैजान आग्रह गरिएको हिमालयन टर्मिनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुकान्त चौधरीले बताए ।
    “बन्दरगाह यार्डमा ३८ सय कन्टेनर होल्ड छ, करीब २३ सय ५० कन्टेनर बोकेको २५ रेक रेल कोलकाता र विशाखापट्टनमबाट आउँदैछन्,” उनले भने, “चाँडै कन्टनेर उठाउने काम भएन भने भारतबाट सामान लिएर रेल आउन सक्दैन, त्यस कारण बन्दरगाह परिसरमा मालसामान ओसारपसार गर्नुभन्दा कन्टेनर नै उद्योगमा लैजान डिस्टिफिड्ढो काम बन्द गरेका हौं ।”
    उनले यार्ड खाली भएपछि पुनः डिस्टिफिड्ढो सेवा उपलब्ध गराइने बताए । बन्दरगाहमा १५८६ कन्टेनर राख्ने क्षमता छ भने ३८ सय कन्टेनर थुप्रिएका छन् । त्यसैगरी, बोराबन्द सामान पनि करीब १० हजार टन र फलामजन्य सामान ४० हजार टन थुप्रिएको हिमालयन टर्मिनलले जनाएको छ ।
    वीरगंजका उद्योगी–व्यवसायीले यस्तो निर्णयले सास्ती खेप्नुपर्ने बताएका छन् । वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुबोध गुप्ताले गाडी र चालक नपाइरहेको अवस्थामा सामान उठाउन समस्या भइरहेको बताए । उनले सामान ढिलो उठाउँदा सिपिङलाइन कम्पनीहरूले पनि महँगो शुल्क लिने र लकडाउनमा मालसामान ढुवानीमा समस्या भएको बताए । त्यसैगरी, वीरगंजका अर्का उद्योगी गणेश लाठले सरकारले लकडाउनको स्वरूपमा परिवर्तन नगरे समस्या झनै बल्भिंmदै जाने बताए ।
    “भारतलगायत विश्वका अन्य देशमा कोरोना महामारीबीच उद्योग, कलकारखाना र व्यवसाय शुरू भइरहेका छन् । जबसम्म उद्योग चल्दैन सबै कुरा सहज हुँदैन । गाडी र चालक कसरी जोहो गर्ने त्यो सरकारको काम हो, सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेको भए समस्या बढ्ने थिएन । लकडाउन गर्ने, तर कोरोनाइतर समस्या निरूपण गर्नेबारे मौन रहने हो भने कोरोनाले मारोस्, नमारोस् । भोकमरी र गरीबीले भने सबैलाई मार्छ,” उनले बताए ।

फरक समाचार

Find us