Showing posts with label आर्थिक समाचार. Show all posts
Showing posts with label आर्थिक समाचार. Show all posts

Sunday, July 28, 2019

प्रतिघण्टा ६ बिघा खेतमा रोपाइँ गर्ने मेशिनको प्रदर्शन

प्रतिघण्टा ६ बिघा खेतमा रोपाइँ गर्ने मेशिनको प्रदर्शन

प्रस, सेढवा १२ साउन/
    पटेर्वासुगौली गाउँपालिकामा कृषि औजार अनुसन्धान केन्द्र पर्साले धान रोपाइँ गर्ने मेशिन प्रदर्शन गरेको छ।
    वडा नं ३ मा कृषि इन्जिनीयर रामजनम चौधरीको आठ कठ्ठा जग्गामा धान रोपेर मेशिनको प्रदर्शन गरिएको थियो। कृषि कार्यका लागि आवश्यक जनशक्तिको कमी हुँदै जाँदा धान रोपाइँमा आएका समस्या समाधानका लागि सो मेशिन प्रयोगमा ल्याउन लागेको केन्द्रले जनाएको छ।
    रु तीन लाख मूल्य पर्ने सो मेशिनले एक हेक्टर जग्गामा रोपाइँ गर्दा ५४ जना ज्यामीको खर्च जोगिने केन्द्रका कृषि इन्जिनीयर मनोज जोशीले बताए। उनले प्रतिघण्टा ६ बिघा जमीनमा रोपाइँ गर्न सक्ने मेशिनको क्षमता भएको बताउँदै यसबाट समयको पनि बचत हुने बताए। हातले गरिने रोपाइँभन्दा मेशिनबाट गरिएको रोपाइँमा बालीको उत्पादन १५ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने उनले बताए।
    कृषि इन्जिनीयर चौधरीले परम्परागत खेतीमा समयानुसार आधुनिकीकरण नहुँदा नेपाली किसानहरूले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको बताए। उनले किसानहरूले बालीको उत्पादन बढाउन कृषि कार्यमा यन्त्रीकरणको विकास जरूरी रहेको बताए।
    सो अवसरमा पटेर्वासुगौली गापाकी उपाध्यक्ष ममता महतो, कृषि अनुसन्धान केन्द्रकी रेखा गुप्ता, मेशिन चालक कामेश्वर चौधरीलगायतको सहभागिता थियो। केन्द्रले सोही स्थानमा ड्रम सिडर प्रविधिबाट पाँच कठ्ठा जग्गामा धान रोपाइँ गरेको थियो ।

Saturday, July 27, 2019

 पर्साबाट राहदानी बनाउनेको सङ्ख्या घट्यो

पर्साबाट राहदानी बनाउनेको सङ्ख्या घट्यो

प्रस, वीरगंज, ११ साउन/
    पर्सामा राहदानी बनाउने मानिसको सङ्ख्यामा कमी आएको छ ।
    जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामार्पmत् पैंतीस दिन लगाएर रु ५ हजारमा बनाइने साधारण राहदानीतर्पm २१ प्रतिशतले कमी आएको छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले सिफारिश गरी रु १० हजार शुल्क तिरेर काठमाडौंमा बनाइने द्रुत राहदानी बनाउनेको सङ्ख्यामा २७.२८ प्रतिशतले कमी आएको जिप्रका पर्साको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
    आव २०७४/७५ मा साधारणतर्पm ४९५९ जनाले राहदानी बनाएका थिए भने द्रुततर्पm १ हजार ६ सय ९ जनाले राहदानी बनाएका थिए । गत आव २०७५/०७६ मा साधारणतर्पm ३९१७ जनाले र द्रुततर्पm ११७० जनाले राहदानी बनाएको जिप्रका पर्साका सूचना अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले बताए ।
    सूचना अधिकारी शर्माका अनुसार राहदानी बनाउने व्यक्तिको सङ्ख्यामा कमी आउनु राज्यको लागि राम्रो सङ्केत भएको बताए । उनले राहदानी बनाउनेमध्ये अधिकांशको लक्ष्य वैदेशिक रोजगारमा जानु रहेको बताए ।
    केहीले मात्र विदेश भ्रमण र अध्ययनको लागि राहदानी बनाउने गरेको उनको भनाइ छ । गत वर्षको तथ्याङ्क अनुसार साधारणतर्पm औसत ३२६ जनाले मासिकरूपमा राहदानी बनाएका थिए भने द्रुततर्पm महीनामा औसत ९७ जनाले राहदानी बनाएको देखिन्छ ।
    यसैगरी, गत आवमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले राहदानी सिफारिश शुल्कबाट रु २ करोड १६ लाख ८२ हजार ५ सय राजस्व सङ्कलन गरेको थियो भने अन्य हातहतियार र संस्थागत शीर्षकबाट उठेको राजस्व मिलाएर रु कुल २ करोड ४० लाख ७९ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । जबकि आव २०७४/०७५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले राहदानी सिफारिशबाट रु २ करोड ५१ लाख ३५ हजार तथा कुल राजस्व सङ्कलनतर्पm रु २ करोड ७० लाख ४९ हजार सङ्कलन गरेको थियो ।

Wednesday, July 24, 2019

 ११ महीनामा २९ करोड, असारमा १४ करोड राजस्व सङ्कलन

११ महीनामा २९ करोड, असारमा १४ करोड राजस्व सङ्कलन

प्रस, वीरगंज, ८ साउन/
    वीरगंज महानगरपालिकाको राजस्व एक महीनामा रु १४ करोडको हाराहारीमा सङ्कलन भएको छ।
    जेठ मसान्तसम्म रु २९ करोड मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको वीमनपाले असार महीनामा रु १४ करोडको हाराहारीमा राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
    वीमनपा राजस्व फाँटले दिएको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष कुल रु ४३ करोड ३१ लाख ९१ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ। लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन सकेन।
    मनपाले नगरसभाबाट आव २०७५–०७६ को प्रारम्भमा रु ७२ करोड वार्षिक आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, तर वीउवासङ्घ, राजनीतिक दल र विभिन्न सङ्घसंस्थाले मनपाले गरेको राजस्व वृद्धिको विरोध गरेपछि केही राजस्वका शीर्षकहरू घटाएर मनपाले विशेष नगरसभाबाट वार्षिक आम्दानी रु ४८ करोड लक्ष्य राखेको थियो।
    लक्ष्य अनुरूप राजस्व रु ५ करोड कम उठेको छ। तर ११ महीनामा सङ्कलन भएको रु २९ करोड राजस्वभन्दा असार एकै महीनामा रु १४ करोड राजस्व सङ्कलन हुनु आश्चर्यको कुरो भएको छ। वीमनपाले असार महीनामा मालपोत कार्यालय पर्साबाट रजिस्टे«शनबापत रु ८ करोड ८३ लाख र ठेकेदारहरूको धरौटीबाट गरी रु १४ करोड राजस्व सङ्कलन भएको प्रस्ट्याएको छ।
    मनपाले चालू आवमा रु ४८ करोड नै राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको छ। यस वर्ष मनपाले एकीकृत सम्पत्ति करलगायत केही करहरू हटाएको छ ।

Tuesday, July 23, 2019

पर्सामा कुखुरा फार्म जसरी खुले त्यसैगरी बन्द हुँदै

पर्सामा कुखुरा फार्म जसरी खुले त्यसैगरी बन्द हुँदै

ओमप्रकाश चौधरी, सेढवा, ७ साउन/
    पर्साको ग्रामीण भेगमा फस्टाएको कुखुरापालन व्यवसाय अहिले सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ। केही वर्ष पहिले धमाधम खुुलेका कुखुरा फार्म अहिले त्यसरी नै धमाधम बन्द हुँदै छन्। कुखुरापालन व्यवसाय सङ्कटमा परेर बन्द हुन थालेपछि यो क्षेत्रमा अहिले भारतीय बोइलर कुखुराको वर्चस्व बढेको छ। लाखौं रुपियाँ लगानी गरी कुखुरापालन व्यवसाय गरेका किसानहरू चल्ला नष्ट हुने र भारतीय बोइलर कुखुराको अवैध आयात नरोकिएको कारण प्रतिस्पद्र्धा गर्न नसकी बन्द भएका हुन्। एकजना कुखुरा व्यवसायीले स्वदेशमा गुणस्तरीय चल्ला नपाउँदा पालिएका चल्लामध्ये ४०–५० प्रतिशत नष्ट हुने गरेको र त्यसमा पनि भारतबाट अवैधरूपमा आयात भइरहेको बोइलर कुखुराको कारण सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले घाटा बेहोरेर व्यवसाय गर्न नसक्दा बन्द गर्नुपरेको बताए। जीराभवानी गाउँपालिकाका कुखुरापालक गोविन्द महतो थारूले कमसल चल्ला र उत्पादित कुखुराको भाउ सधैं उतारचढाव भइरहने कारणले किसानहरू मारमा परेको बताए। कुखुरा खरीद गर्ने दलालहरूको मोनोपोली रहेकोले लगानी अनुसारको आम्दानी नहुँदा घाटा बेहोर्नुपरेको बताए। सधैं घाटा हुने गरेकोले व्यवसाय बन्द गरेको उनले बताए। जीराभवानी, ठोरी र जगरनाथपुर गाउँपालिकामा सञ्चालित कुखुरा फार्ममध्ये करीब ७५ प्रतिशत बन्द भैसकेको छ। तीन वर्ष पहिले चार लाख रुपैयाँ लगानी गरी कुखुरापालन गर्दै आएका किसान राजेश साह व्यवसायबाट घाटा भएर ऋणमा डुबेका छन्। उनले पीडा पोख्दै भने– “लगानी डुब्यो, दाना र चल्लाको तीन लाख रुपियाँ ऋण थाप्लोमा छ।” 
    तर पर्साको एकमात्र चल्ला उत्पादक शिवम् ह्याचरीका मस्तकिम आलम चल्ला कमसल नभएको दाबी गर्छन्। उनले किसानहरूले चल्लालाई स्याहार गर्न नसकेको कारण मर्ने गरेको बताए। चल्लाको स्याहार राम्ररी नगर्दा नोक्सानी भएको उनको दाबी छ।
    पशुसेवा केन्द्र सेढवाका पशु चिकित्सक शिवचन्द ठाकुरले पनि लहडमा कुखुरा व्यवसाय गरिएको कारण घाटा बेहोर्नुपरेको बताएका छन्। उनले व्यवसायबारे अनभिज्ञ मानिसको सहभागिताले पर्साको कुखुरापालन व्यवसाय धराशयी भएको  बताए। चल्ला र दानाको गुणस्तरीयता थाहा नहुनु, मात्राअनुरूपको पानी र औषधि नहुनु, खोर व्यवस्थापन नहुनु, आवश्यक तापक्रमको बारेमा व्यवसायीहरूलाई केही अनुभव नहुनु तर केवल उत्पादन बढी गरी मुनाफा खोज्ने प्रवृत्ति किसानहरूमा हावी रहेको उनले आरोप लगाए ।
    ग्रामीण कुखुरा व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष बालकृष्ण श्रेष्ठले केन्द्रीय सरकारले कृषिमा लगानी गर्ने नीति ल्याए पनि स्थानीय र प्रादेशिक सरकारले कुखुरापालन किसानहरूलाई कुनै किसिमको सहयोग तथा अनुदान नदिएका कारण पनि किसानहरू मारमा परेको बताए। उनले भारतीय कुखुराहरूको निर्बाध आयातको कारण अन्य जिल्लासरह पर्सामा किसानले नै मोल तोक्ने अवस्था नरहेकोले पनि व्यवसाय धरापमा परेको बताए। लगानी अनुसारको मोल किसानले तोक्ने र तोकेको दररेटमा कुखुरा बिक्री नहुन्जेल यो व्यवसाय सधैं घाटामा गइरहने उनको तर्क छ।
    खुल्ला सीमाको कारण भारतीय बजार इनर्वा, मैनाटाड, भङ्गहा तथा धुमाटाड जसौलीबाट नेपाली बजारमा भारतीय कुखुराहरूको खपत बढेको छ । दैनिक सयौं साइकल, मोटरसाइकलबाट बोइलर कुखुरा र कटिङ मासु आयात भइरहेको छ। बढनियार, हरपुर, मनवा, रङ्गपुरलगायतका क्षेत्रमा अहिले भारतीय कुखुराको खपत बढी छ।
 बेर्नाको अभावले रोपाइँ प्रभावित

बेर्नाको अभावले रोपाइँ प्रभावित

प्रस, सिम्रौनगढ, ७ साउन/
    बारा, सिम्रौनगढमा धानको बेर्नाको हाहाकार भएको छ।
    सिम्रौनगढ नगरपालिकाको विभिन्न टोलमा भदै र सरिहनको बेर्ना अभाव भएपछि रोपाइँ प्रभावित भएको छ।
    भदैया धानमा बिजी १४४२ तथा सरिहन धानमा मसुली, कतर्नी धानको बीउ बढीजसो कृषकहरूले खेतमा छरेका थिए तर बाढी र डुबानका कारण खेतमा पानी जमेर बेर्ना कुहिएको तथा पुरिएको कृषक लक्ष्मण यादवले बताए। उनले यहाँका कृषकहरूले बेर्नाको खोजी गरिरहेको बताएका छन्। 
    केही कृषकले घरमा नै बीउ उब्जाएर पुनः अवछरिया (पानीमा) छरिरहेका छन् । भदैया धान लगाउने समय
सकिन लागेको तर सरिहन धानको
लागि समय बाँकी रहेको कृषकले बताएका छन्।

Sunday, July 21, 2019

ढुवानी ठप्पः राजस्व असुलीमा कमी

ढुवानी ठप्पः राजस्व असुलीमा कमी

प्रस, वीरगंज, ५ साउन/
    देशभरिका दुवानी व्यवसायीहरू मालवाहक गाडी ग्यारेजमा थन्क्याएर गत बुधवारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर वीरगंज नाकामा रहेका दुवै भन्सारको राजस्व असुलीमा परेको छ। भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका मालसामान ढुवानीका लागि गाडी नपाएपछि आयातकर्ताहरूले मालसामानको जाँचपास नगराएकाले भन्सार कार्यालयको राजस्व असुली ह्वात्तै घटेको हो।
    वीरगंज नाकामा वीरगंज भन्सार कार्यालय र श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाह
(ड्राइपोर्ट) भन्सार कार्यालय छन्। भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट रेल तथा स्थलमार्ग हुँदै आयात गरिएका मालसामान र कच्चा पदार्थहरू भन्सार परिसरस्थित यार्ड र गोदाममा बुधवारदेखि नै थन्किएका छन् । ढुवानीका साधन नपाएका कारण आयातकर्ताले ती मालसामानको भन्सार जाँचपाच गराएका छैनन्। र, त्यसको प्रत्यक्ष असर भन्सार कार्यालयको राजस्व असुलीमा परेको भन्सारका कर्मचारीले जानकारी दिएका छन्।
    वीरगंज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी मनीष महतोका अनुसार वीरगंज भन्सार कार्यालयले दैनिक सरदर रु ६० करोडदेखि ६२ करोडसम्म राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ। साउन महीनाको लागि भन्सार विभागले वीरगंज भन्सार कार्यालयलाई रु १८ अर्ब ८० करोडको राजस्व सङ्कलन लक्ष्य दिएको छ। सो लक्ष्य अनुसार यस महीनाको बितेको चार दिनको अवधिमा भन्सार कार्यालयले रु २ अर्ब ४० करोडको हाराहारीमा राजस्व उठाउनुपर्ने थियो। तर बुधवारदेखि मालसामानको जाँचपासका लागि आयातकर्ताहरू निक्कै कम आएकाले यस चार दिनको अवधिमा रु ५८ करोड ९८ लाख २२ हजार ७ सय ५३ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ। वीरगंज भन्सार कार्यालयमा साउन १ गते रु ३ करोड ३६ लाख ३३ हजार ३२, साउन २ गते रु ८ करोड ५१ लाख ८९ हजार ७ सय २१, साउन ३ गते रु २२ करोड ९५ लाख र साउन ४ गते रु २४ करोड १५ लाख मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी महतोले जानकारी दिए।
    वीरगंजमैं रहेको श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले सामान्य अवस्थामा दैनिक औसतमा रु १२ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने गरेको छ । तर ढुवानी व्यवसायीहरू हडतालमा उत्रिएयता बुधवारदेखि श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको राजस्व सङ्कलन पनि ह्वात्तै घटेको छ। सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख उमेश श्रेष्ठका अनुसार भन्सार विभागले साउन महीनाको लागि रु ३ अर्ब ३६ करोडको लक्ष्य दिएको छ। त्यस अनुसार चार दिनको अवधिमा रु ४८ करोडको हाराहारीमा राजस्व सङ्कलन हुनुपर्ने थियो । तर बितेको चार दिनको अवधिमा रु ७ करोड २१ लाख मात्र राजस्व सङ्कलन भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए। साउन १ गते बुधवार रु १ लाख मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको सुक्खा बन्दरगाहा भन्सार कार्यालयमा साउन २ गते भने राजस्व असुली शून्य थियो। साउन ३ गते भने रु ४ करोड ६३ लाख र साउन ४ गते रु २ करोड ५८ लाख राजस्व उठेको सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी गराए।
हरियो तरकारीको मूल्य अझै बढ्न सक्ने

हरियो तरकारीको मूल्य अझै बढ्न सक्ने

प्रस, वीरगंज, ५ साउन/
    असार २८ गते आएको बाढीपछि  पर्सा जिल्लामा हरियो तरकारीको मोल दोब्बर भएको छ।
    बाढीले हरियो तरकारीखेती नष्ट गरेको र भएका हरियो तरकारी पनि सडक अवरुद्धसँगै अहिले ढुवानी व्यवसायीहरूको हडतालको कारण झनै महँगो भएको हो। तरकारी व्यवसायी सङ्घ वीरगंजका अध्यक्ष विदुर गुप्ताले पर्सा जिल्लामा भारतबाट आलु, प्याज आउने गरेको बताउँदै हरियो तरकारी सर्लाहीको लालबन्दी र मकवानपुरको पालुङबाट आउने गरेकोमा सडक अवरुद्ध तथा अहिले हडतालको कारण आयात हुन नसक्दा महँगो भएको बताए । उनले हरियो तरकारी महँगिनेक्रम अभैm केही दिन जारी हुने बताए। उनले बाढीपछि सडकसम्पर्क जोडिनेक्रम भइरहे पनि हडतालको कारण आयातमा समस्या भएकोले हरियो तरकारी आशा गरेभन्दा बढी महँगो भएको बताए।
    मकवानपुरको पालुङबाट दैनिक ३० टन कोभी, फर्सी, रायोको साग, काँक्रो, गाँजर, मूला, बन्दा, करैला आउने गरेकोमा हडतालको कारण आयात ठप्प प्रायः भएको उनले बताए।
    यसैगरी, सर्लाहीको लालबन्दीबाट भन्टा, परवल, झिगनी, गोलभेंडा दैनिक आउने गरेकोमा हडतालकै कारण आउने क्रम रोकिएको अध्यक्ष गुप्ताले बताए।
    भारतबाट दैनिक करीब ३०० टन आलु, प्याज आउने गरेको छ। आलु, प्याज आउनेक्रम पनि हडतालको कारण पातलिएको छ। वीरगंजमा अहिले हरियो तरकारी रु ७० देखि १०० को हाराहारीमा प्रतिकिलो बिक्री भइरहेको छ। सबैभन्दा महँगो हरियो खुर्सानी प्रतिकिलो रु २ सय छ भने गोलभेंडा रु १५० प्रतिकिलो छ।
प्रस, सेढवा/
    हरियो तरकारी पर्साको ग्रामीण क्ष्Fेत्रमा पनि महँगो भएको छ। ग्रामीण बजारमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा चर्को मूल्यमा हरियो तरकारी खरीद गर्नुपरेको स्थानीयले बताएका छन्। प्रतिकिलो रु सयमुनि कुनै पनि हरियो तरकारी बजारमा पाइन छाडेको छ।
    वीरगंजबाट आउने तरकारीको मात्रा घटेपछि स्थानीय उत्पादनले थेग्न नसक्दा हरियो तरकारीको मूल्य आकाशिएको हो।

Saturday, July 20, 2019

आन्तरिक राजस्व कार्यालय पर्साले लक्ष्य भेटाएन

आन्तरिक राजस्व कार्यालय पर्साले लक्ष्य भेटाएन

प्रस, परवानीपुर, ४ साउन/
    बितेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगंजले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य भेटाउन सकेन।
    गत आवको लागि सो कार्यालयले पाएको रु  ८ अर्ब ४५ करोड ७६ लाख ३१ हजार राजस्व लक्ष्यमा कार्यालयले ९१ दशमलव ५७ प्रतिशत अर्थात् रु ७ अर्ब ७४ करोड ४२ लाख ४४ हजार मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको जनाइएको छ। सो कार्यालयका कर अधिकृति सुनील देवकोटाका अनुसार आव २०७४/०७५ मा अघिल्ला आवहरूभन्दा निक्कै बढी राजस्व उठेको थियो। आव २०७५/०७६ मा हिमालयन डिस्टिलरीको ब्रान्ड गोल्डेन ओकेको उत्पादन चितनवबाट पनि शुरू भएकोले राजस्व कम सङ्कलन भएको हो।
    आव २०७५/०७६ मा आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगंजले आयकरतर्पm रु १ अर्ब ५० करोड राजस्व लक्ष्य पाएकोमा १०५ प्रतिशत अर्थात् रु १ अर्ब ५७ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको थियो भने मुख्य शीर्षक अन्तःशुल्कमा रु ५ अर्ब ६० करोड लक्ष्य पाएकोमा ८७ प्रतिशत अर्थात् रु ४ अर्ब ९० करोड सङ्कलन भएको थियो। मूल्य अभिवृद्धि करतर्पm रु १ अर्ब ३१ करोड लक्ष्य पाएकोमा ९२ प्रतिशत अर्थात् रु १ अर्ब ३० करोड, ब्याज करतर्पm रु ३ करोड ८१ लाख लक्ष्य पाएकोमा रु ३ करोड असुली भएको थियो। त्यसैगरी, घरबहाल करतर्पm रु २ करोड ७८ लाख राजस्व असुली भएको सो कार्यालयले जनाएको छ।
    आव २०७४/०७५ मा कार्यालयले रु ५ अर्ब ३२ करोड लक्ष्य पाएकोमा रु ६ अर्ब ८० करोड राजस्व असुली गरेको थियो भने आव २०७३/०७४ मा रु ४ अर्ब ६० करोड राजस्व लक्ष्य पाएकोमा रु ४ अर्ब ६२ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको थियो।
    बितेको आवमा लक्ष्य घटाउन राजस्व विभागमा कार्यालयले लक्ष्य संशोधनको लागि पत्रचार गरे तापनि लक्ष्य संशोधन भएको थिएन। हिमालयन डिस्टिलरीको चलेको मदिरा ब्रान्ड गोल्डेन ओकको उत्पादन चितवनको रोलिङ रिभरबाट भएपछि करीब रु ७४ करोड रास्व आराका, चितवनले सङ्कलन गरेको थियो । सो मदिराको उत्पादन पर्साबाट मात्रै भएको भए आराका, पर्साले लक्ष्य १०५ प्रतिशतले असुली हुने अनुमान गरेको थियो ।
तटबन्धको काम लक्ष्यभन्दा बढी

तटबन्धको काम लक्ष्यभन्दा बढी

प्रस, ठोरी, ४ साउन/
    ठोरी गापा–३ स्थित ओडार खोलामा तटबन्धको जिम्मेवारी पाएको उपभोक्ता समितिले प्राविधिकको लगत इस्टिमेटभन्दा निक्कै बढी काम गर्दै उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।
    ओडार खोलाको पश्चिम किनारा बुद्धनगर सिरमा तटबन्ध निर्माणको लागि ७९ थान गेभियन जाली भर्नुपर्ने स्टिमेटमा समितिले ३० थान थप गरी १०९ थान गेभियन भरेको उपभोक्ता समितिका सदस्य प्रेमबहादुर रेग्मीले बताए।
    समितिका कोषाध्यक्ष मीना जोशीका अनुसार वडापालिकाको बजेट ७ लाख रुपैयाँमा ३ घनमिटरको ७९ वटा गेभियन जाली भर्नुपर्ने सहमति भएको थियो। स्टिमेट अनुसारको काम गर्दा पनि रकम बचत रहेपछि थप काम गरिएको हो।
    तोकिएको कुल परिमाणभन्दा ३८ प्रतिशत थप काम भएको समितिका सचिव केशव खड्काले बताए। खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै बचेको रकम गोजीमा नहाली समितिले समाजमा पारदर्शी गरेको भन्दै नागरिक अगुवा नारायण बुढाथोकी र बमबहादुर लामाले प्रशंसा गरेका छन्।
    देवबहादुर ठकुरीको अध्यक्षतामा गठित उपभोक्ता समितिले योजना सम्पन्न गरेको हो।
    उपभोक्ता समितिको योजना पास भई रकम भुक्तानीसमेत गरिसकेको ठोरी गाउँपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ ।

Friday, July 19, 2019

 लक्ष्य अनुसार राजस्व असुली भएन

लक्ष्य अनुसार राजस्व असुली भएन

प्रस, परवानीपुर, ३ साउन/
    मुलुकै प्रमुख नाका वीरगंजस्थित दुईवटा भन्सार कार्यालयहरूको गत आर्थिक वर्षको राजस्व असुली प्रभावित भएको छ। राजस्व लक्ष्यमा भारी वृद्धि तथा आयातित सामानमा भन्सार महसुल बढ्दा मालसामानमा आयातमा कमी आई भन्सार लक्ष्य भेटाउन नसक्दा दुई वर्षदेखि वीरगंजको श्रीसिया सुक्खा भन्सार कार्यालय (ड्राइपोर्ट) र वीरगंज भन्सार
(आइसिपीसहित)को राजस्व असुलीमा भारी कमी देखिएको छ।
    श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाहले लक्ष्यभन्दा ३ अर्ब र वीरगंज भन्सार कार्यालयले लक्ष्यभन्दा २४ अर्ब गरी कुल २७ अर्ब रुपैयाँ लक्ष्यभन्दा कम असुली गरेको दुवै भन्सार कार्यालयहरूले जनाएका छन्। ड्राइपोर्ट भन्सारका सूचना अधिकारी विकास कुमारका अनुसार  २०७५/०७६ को लागि भन्सार विभागले ड्राइपोर्ट भन्सार कार्यालयलाई ३६ अर्ब ९ करोड ३२ लाख २ हजारको लक्ष्य दिएकोमा सो कार्यालयले गत आवमा लक्ष्यको ८९.३६ प्रतिशत मात्र अर्थात् ३२ अर्ब २५ करोड १३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ। अघिल्लो आव २०७४/०७५ मा पनि ड्राइपोर्ट भन्सार कार्यालयले लक्ष्यभन्दा १ अर्ब ९५ करोड ९० लाख ६७ हजार रुपैयाँभन्दा कम राजस्व उठाएको थियो । उक्त आवमा भन्सार विभागले ड्राइपोर्ट भन्सार कार्यालयलाई २८ अर्ब २९ करोड ४२ लाख ६० हजार रुपैयाँको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य दिएकोमा लक्ष्यभन्दा ४ प्रतिशत कम अर्थात् कुल २७ अर्ब ३३ करोड ५१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठाउन सकेको थियो।
    गत आव २०७५/०७६ मा असोज र जेठ महीनाबाहेक बाँकी १० महीनामा विभागले दिएको लक्ष्य पूरा गर्न असफल भएको कारण ड्राइपोर्ट भन्सार कार्यालयले गत आवमा विभागले दिएको लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको हो।
    यता, वीरगंज भन्सारको अवस्था पनि डगमगाएको छ। वीरगंज भन्सार कार्यालयले आव २०७५/०७६ मा विभागले दिएको लक्ष्यभन्दा २४ अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ कम राजस्व सङ्कलन गरेको छ। १ खर्ब ७१ अर्ब ६० करोड ५८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ राजस्वको लक्ष्य पाएकोमा उसले लक्ष्यको ८५.९७ प्रतिशत मात्र अर्थात् १ खर्ब ४७ ५३ करोड १३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको वीरगंज भन्सारका सूचना अधिकारी मनीष महतोले जानकारी दिए। अघिल्लो आव २०७४/०७५ मा पनि वीरगंज भन्सार कार्यालयले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य भेट्न असफल भएको थियो। अघिल्लो आव २०७४/०७५ मा भन्सार विभागले यस भन्सार कार्यालयलाई १ खर्ब ३४ अर्ब ३९ करोड २४ लाख ३५ हजार रुपैयाँको राजस्व लक्ष्य दिएकोमा लक्ष्यभन्दा ३ अर्ब ३८ करोड ९३ लाख ८ हजार कम अर्थात् कुल १ खर्ब ३१ अर्ब ३१ लाख १७ हजार  रुपैयाँ मात्र राजस्व उठाएको थियो। दुवै भन्सारका अधिकारीहरूसँग बुभ्mदा गत वर्षको राजस्व वृद्धिदरमा पनि २० प्रतिशत बढाएर लक्ष्य तोकिंदा तथा थुप्रै सामानमा भन्सार दर बढाइएकोले राजस्व असुली गत वर्षभन्दा बढी देखिए तापनि लक्ष्यको अनुरूप कम नै रहेको बताए। कोइलाको आयात बढेको तर विलासी गाडी, भ्यान, जीप, कारलगायत अन्य सामानको आयातमा भारी गिरावट आएको छ।
सवारी र कबाडी कर उठाउन रोक

सवारी र कबाडी कर उठाउन रोक


प्रस, वीरगंज, २ साउन/
    वीरगंज महानगरपालिकाले उठाउँदै आएको सवारी र कबाडी कर बुधवार रातिदेखि रोकेको छ।
    सवारीकरलगायत अन्य करमा विवाद भएको कारण मुद्दामा गएपछि अहिले कसले उठाउने भन्ने विषयमा टुङ्गो लागेको छैन। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष आधा मूल्यमा टेन्डर महानगरले गरेको भन्दै विरोध भएपछि बोर्ड बैठकले ६ वटा करमध्ये ५ वटा करको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको थियो। मुख्यरूपमा सवारी र कबाडी कर रहेको र तीनवटा कर उठाउने विषयमा आज टेन्डर आह्वान गरिएको वीमनपाले जनाएको छ।
    गत वर्ष रु ७ करोड ५ लाखमा सवारी कर टेन्डर भएकोमा चालू आवमा रु ४ करोडमा मोना कन्स्ट्रक्शनले लिएपछि चर्को विवाद भएको थियो।  ठेक्का रद्द भएपछि ठेकेदार कम्पनी मोना कन्स्ट्रक्शनले अदालतमा मुद्दा गरेपछि सवारी र कबाडी कर अन्योलमा परेको छ।
    अहिले कसलाई दिने विषयमा सोमवार बसेको बोर्ड बैठकले टुङ्गो नलगाएपछि कर उठाउने काम रोकिएको छ। अहिलेसम्म उठाउँदै आएको र विवादमा आएपछि मोना कन्स्ट्रक्शनलाई कर उठाउन जिम्मेवारी नदिने तथा अन्य ठेकेदारको खोजी गर्ने कार्य शुरू भएको कार्यकारी अधिकृत उमेश बस्नेतले बताए । पुराना सकार अङ्क तथा नयाँ दररेट अनुसार इच्छुक ठेकेदारले सीमित समयको लागि आवेदन दिएमा वीमनपाले कर उठाउने जिम्मा दिने कार्यकारी अधिकृत बस्नेतले बताए।
डिएपी मलको अभाव कायमै

डिएपी मलको अभाव कायमै

प्रस, सेढवा, २ साउन/
    पर्सेली किसानहरू डिएपी मल अभावको पीडा भोग्दैछन्। थरुहट क्षेत्रमा धानखेती रोपाइँ भएको दुई साता बित्न लाग्दा पनि किसानहरूले डिएपी मल पाउन सकेका छैनन्।
    धान रोप्नुपूर्व र धान रोपिसकेको १५ दिनपछि डिएपी मल छरेको खण्डमा उब्जनी राम्रो हुने किसानहरूको विश्वास छ।
    डिएपीसँगै युरिया र कीटनाशक औषधिको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। अहिले किसानले युरिया र कीटनाशक औषधिको मात्र प्रयोग गरेका छन्।
    डिएपी मलको लागि दुई सातादेखि स्थानीय सहकारी र वीरगंजस्थित साल्ट टे«डिङ कम्पनी तथा कृषि सामग्री कम्पनीमा धाउँदा पनि डिएपी मल पाउन नसकेको किसानहरूले गुनासो गरेका छन् ।
    रवि सहकारी संस्थाका सञ्चालक सन्तोष चौधरीले कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट टे«डिङले आर्थिक मसान्तको ‘क्लोजिङ’ चलिरहेकोले डिएपी मल उपलब्ध नगराएको बताए।
    उनले सो कार्यालयले सातामा एउटा सहकारीलाई ४० बोरा मात्र डिएपी मल दिने हुँदा माग अनुसारको किसानहरूलाई आपूर्ति गर्न नसकेको जानकारी गराएका छन्।
    किसानहरूले भने जीराभवानी गापा–२ सेढवामा रहेको विकास खाद्य भण्डारले रु ४ सय बढीमा डिएपी मल बिक्री गरिरहेको गुनासो गरेका छन्। धान रोपेपछि मल अभाव हुँदा केही किसानले भारतबाट मल ल्याएर खेतमा छरिरहेका छन् तर धेरैजसो किसान डिएपी मल अभावको कारण अहिलेसम्म पीडित छन्।
    बजियान क्षेत्रमा पनि यही समस्या छ। त्यहाँ भर्खरै धान रोपनी गर्ने अवस्था रहेकोले किसानहरूलाई डिएपी मल सहज प्राप्त हुन सकेको छैन।
ट्रान्सपोर्ट व्यवसायीद्वारा ढुवानी ठप्प

ट्रान्सपोर्ट व्यवसायीद्वारा ढुवानी ठप्प

प्रस, वीरगंज, २ साउन/
    सरकारले हिजोदेखि शुरू गरेको भेहिकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट टै«किङ एक्ट र ढुवानीमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर खारेजीको माग गर्दै वीरगंजका ट्रान्सपोर्ट कम्पनी हिजोदेखि बन्द छन्।
    वीरगंजका सबै ट्रान्सपोर्ट व्यवसायीहरूले हिजोदेखि कारोबार ठप्प पारेका छन्। वीउवासङ्घले पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमार्पmत् अर्थ मन्त्रालयलाई भेहिकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट टै«किङ एक्ट खारेजी हुनुपर्ने, ढुवानीमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका अव्यावहारिक प्रावधानहरू हटाउन माग गर्दै ज्ञापन दिएको थियो।  सरकारले हिजोदेखि भेहिकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट टै«किङ एक्ट शुरू गरेपछि वीरगंजका ट्रान्सपोर्ट व्यवसायीहरूले ढुवानी ठप्प पारेका हुन्।

जङ्गली बँदेलबाट ठोरीका किसान आजित

जङ्गली बँदेलबाट ठोरीका किसान आजित

प्रस, ठोरी, २ साउन/
    जङ्गली बँदेलको आतङ्कबाट साबिक ठोरीका किसानहरू आजित बनेका छन् ।
    पाक्न लागेको मकैबाली, रोप्न तयारी अवस्थामा रहेको धानको बीउ तथा रोपेको धानमा बँदेलले उपद्रो मचाउँदा ठोरीका किसानहरू आजित बनेका हुन्।
    सामुदायिक वन तथा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट गाउँ पस्ने बँदेलले खेतीबाली खानुका साथै माडेर नष्ट गर्न थालेपछि किसानहरू चिन्तित बनेको स्थानीय शिक्षक कृष्णप्रसाद पौडेलले गुनासो गरेका छन्। जङ्गली बँदेलले गएराति ठोरी गाउँपालिका–१ स्थित पौडेलको रोप्ने तयारीमा रहेको ४ पाथी धानको बीउ माडेर नष्ट गरिदिएको छ। धान रोप्नका लागि खेत तयारी अवस्थामा रहेको बेला बँदेलले धानको बीउमा क्षति गरेपछि पौडेल चिन्तित बनेका हुन्। बँदेलले रोपिसकेको धानबालीमा समेत क्षति पु¥याउने गरेको छ। रोपोमा हिंड्ने, खेतको आली खनेर भत्काइदिने
जस्ता उपद्रो मच्चाउने गरेको पौडेलले बताए।

Thursday, July 18, 2019

मोतीहारी–अमलेखगंज पाइपलाइनको परीक्ष्Fण सकियो साउन ३० गतेदेखि सञ्चालनमा आउने सुनिश्चित

मोतीहारी–अमलेखगंज पाइपलाइनको परीक्ष्Fण सकियो साउन ३० गतेदेखि सञ्चालनमा आउने सुनिश्चित

प्रस, जीतपुर, १ साउन/
    मोतीहारी–रक्सौल–अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन यही साउन ३० गतेदेखि सञ्चालनमा आउने निश्चित भइसकेको छ।
    पाइपलाइन निर्माण परियोजना प्रमुख प्रदीप यादवले साउन ३० (अगस्त १५)गतेदेखि पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने बताए। उनले पाइपलाइनको परीक्ष्Fण कार्य सम्पन्न भएको बताउँदै पहिलो चरणमा गत सोमवार पानीद्वारा लिकेज परीक्ष्Fण गरिएको र त्यसमा सफलता प्राप्त भएपछि पहिलो चरणमा पाइपलाइनबाट डिजल पठाउने बताए। मोतीहारीबाट रक्सौल र रक्सौलबाट अमलेखगंजसम्म सोमवार पानी परीक्षण गरिएको थियो ।
    पाइपलाइन विस्तारको क्रममा कहीं कतै लिकेज भए नभएकोबारे परीक्षण भएपछि डिजल आयातको तयारीमा आयल निगम जुटेको छ। मोतीहारीबाट रक्सौल र रक्सौलबाट अमलेखगंजसम्म पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दा लाग्ने खर्चमा पाइपलाइन विस्तार भएपछि वार्षिक रु २ अर्ब बचत हुने आयल निगमले अनुमान गरेको छ।
     राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना सन् २०१९, २८ मार्चदेखि सञ्चालनमा आउनुपर्ने थियो तर पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र रहेको ९ किलोमिटर रूख कटानमा समय लागेको कारण आयोजनाको काम तीन महीना ढिलो भएको हो। आयोजना प्रमुख यादवले प्रतिघण्टा १ लाख ७० हजार लिटर डिजल पाइपलाइनबाट ल्याउन सकिने बताए। उनले पहिलो चरणमा ८ घण्टा पाइपलाइन सञ्चालनमा आउने र सो अवधिमा दैनिक १३ लाख ६० हजार डिजल पाइपलाइनबाट आयात गर्न सकिने बताए।
    पाइपलाइनबाट डिजल भण्डारण गर्दा प्रतिलिटर रु १ मुनाफा हुने बताइएको छ। यो परियोजना नेपाल–भारतबीच २०७२ भदौ ७ गते मन्त्रिस्तरीय सम्झौता भएपनि यसको शिलान्यास २०७४ चैत २४ गते नेपाल–भारतका प्रधानमन्त्रीद्वय ओली र मोदीले संयुक्तरूपमा गरेका थिए ।
    देशभरि खपत हुने इन्धनमध्ये भारतको बरौनी भएर रक्सौल नाका हुँदै अमलेखगंजसम्म ६० प्रतिशत आयात हुने गरेको छ। पाइपलाइन परियोजना इन्डियन आयल कर्पोरेशनको रु ३ अर्ब २० करोड र नेपाल आयल निगमको रु ७५ करोडको लागतमा सम्पन्न भएको हो। दोस्रो चरणमा अमलेखगंजदेखि चितवनसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने तयारी रहेको निगमले जनाएको छ।
ठोरीको बजेट ४० करोड बढी

ठोरीको बजेट ४० करोड बढी

प्रस, ठोरी, १ साउन/
    पर्साको ठोरी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि झन्डै ४० करोड २० लाख ४१ हजार ८ सय ५० रुपैयाँँ बराबरको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
    ठोरी गाउँपालिका–४ स्थित घ्याङ डाँडामा रहेको ज्ञानज्योति माध्यमिक विद्यालय परिसरमा आयोजित तेस्रो गाउँसभा बैठकमा उपाध्यक्ष शान्तिमाया थिङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
    उपाध्यक्ष थिङले प्रस्तुत गरेको बजेटको स्रोतका रूपमा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदानसमेत गरी रु २४ करोड ७ लाख, स्थानीय आन्तरिक स्रोत (कर, सेवा शुल्क, दस्तुर)तर्पm जम्मा रु २५ लाख ४७ हजार ८ सय ५०, राजस्व बाँडफाँटतर्पm रु ५ लाख ७० हजार रहेको छ। त्यस्तै, प्रदेश सरकारको तर्पmबाट प्राप्त हुने जम्मा रु २ करोड ५ लाख ५९ हजार, बहुक्षेत्रीय पोषण अनुदानबाट रु १२ लाख ३५ हजार, सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट रु ५ करोड र गत वर्षको बाँकी नगद मौज्दात रु ३ करोड ५० लाख पनि बजेटको स्रोतको रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
    सोमवार र मङ्गलवार दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको गाउँसभामा अध्यक्ष पदमलाल श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम, उपाध्यक्ष शान्तिमाया थिङले प्रस्तुत गरेको अर्थ विधेयक, वडाध्यक्ष किशोर तामाङले प्रस्तुत गरेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक र उपाध्यक्ष थिङले नै प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को सेवा तथा कार्यका लागि स्थानीय सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन गर्ने र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विनियोजन विधेयक २०७६ सर्वसम्मतले पारित गरेको छ।

Wednesday, July 17, 2019

कृषिउपजमा करोडौंको क्षति

कृषिउपजमा करोडौंको क्षति

प्रस, पोखरिया, ३१ असार/
    कृषि ज्ञान केन्द्र, वीरगंजले बाढीबाट करोडौंको क्षति भएको जनाएको छ। चैते धान र अगहनी धानबाली नष्ट हुनुको साथै भण्डारण गरिएको खाद्यान्नहरू र उत्पादनमा रहेका मकै, तरकारी खेतीलाई पनि हानि नोक्सानी पारेको बताएको छ।
    केन्द्रले करीब ४५ करोडको हाराहारीमा कृषि उपजमा क्षति भएको जनाएको छ। पर्सा जिल्लामा यस वर्ष ४६ हजार हेक्टर जमीनमा धान खेतीको लक्ष्य रहेकोमा ५६ प्रतिशत रोपाइँ भएको र त्यसमध्ये २६७ हेक्टर जमीनमा रोपिएको धान बाढीले प्रभावित पारेको बताइएको छ ।
सघन शहरी आयोजना ठेकेदारले रु ७ करोड भुक्तानी पाएनन्

सघन शहरी आयोजना ठेकेदारले रु ७ करोड भुक्तानी पाएनन्

प्रस, परवानीपुर, ३१ असार/
    वीरगंजको विभिन्न वडामा शहरी विकास तथा भवन विभाग मातहत रहेको सघन शहरी योजना कार्यालय, वीरगंज, पर्साले सञ्चालनमा ल्याएको सडक तथा नाला निर्माणको काममा ठेकेदार कम्पनीको भुक्तानी दिन आनाकानी गरेको निर्माण व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका छन्।
    करीब ७५ करोड २० लाखको बजेटमा वीरगंजको हरपतगंज, अपौनी, लिपनीबिर्ता, पिपरा, श्रीसिया र सुगौली क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको २७ किमि लामो कालोपत्र सडक र नालाको काममा ठेकेदार कम्पनी स्वच्छन्द, पप्पु, युनाइटेड जेभीको करीब ६ करोड ६७ लाख भुक्तानी दिन ढिलाइ भइरहेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
    आवको आज अन्तिम दिन निर्माण व्यवसायी तथा पेटी कन्ट्राक्टरहरू भुक्तानीको लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरे तापनि शहरी तथा भवन कार्यालयका हाकिम राजेन्द्र खतिवडाको उदासीनताको कारण भुक्तानी नपाएको र मर्कामा परेको गुनासो गरेका छन्।
    पप्पुका प्रतिनिधि तथा सघन शहरी योजनाका योजना प्रबन्धक उमेश साहले असार ३ गते नैं कामको विस्तृत विवरण तथा ल्याब टेस्टसमेत संयुक्तरूपमा कार्यालयमा दर्ता गराइदिंदा पनि हालसम्म भुक्तानी नभएको आरोप लगाए।
    यता निर्माण व्यवसायीका अनुसार पर्सा जिल्लामा छुट्याइएको रु २५ करोड रकममध्ये कार्यालयले यस अघि निर्माण व्यवसायी ठेकेदार कम्पनी स्वच्छन्द, युनाइटेड बिल्डर जेभीलाई रु १५ करोड ५६ लाख भुक्तानी गरिसकेको र बाँकी रु १० करोड रौतहटको गौरमा आश्रय निर्माण सेवा कम्पनीलाई असार ३० गते भुक्तानी गरेकोले रकमको अभावमा भुक्तानी दिन अप्ठ्यनरो परेको बताएका छन्।
    निर्माण व्यवसायीले पर्सामा विनियोजित बजेटको पैसा रौतहटको ठेकेदारलाई ५ प्रतिशत कमिशनमा दिएर पर्साका ठेकेदारलाई भुक्तानी नगरेको आरोप लगाएका छन्। ठेकेदार कम्पनीले भुक्तानी नपाएपछि पेटी कन्टै«क्टर प्रमोद निर्माण सेवा, सोसाइटी नेपाल, ग्ल्यामर नेपाल, श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्शन निर्माण सेवा, एमडी निर्माण सेवालगायत कम्पनीहरू मर्कामा परी आज दिनभरि शहरी तथा भवन कार्यालयको चक्कर लगाएका थिए । प्रमोद निर्माण सेवाको रु १ करोड २५ लाख, सोसाइटी नेपालको डेढ करोड, ग्ल्यामर नेपालको ८० लाख, श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्शनको ७० लाख, गौरीशड्ढरको २० लाख र एमडी निर्माण सेवाको ५० लाख भुक्तानी लिन बाँकी छ।
    यस विषयमा सघन शहरी तथा भवन आयोजना कार्यालय वीरगंजका प्रमुख राजेन्द्र खतिवडाले ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले भुक्तानीमा ढिलाइ भएको दाबी गरे। उनका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले समयमा बिल र ल्याब टेस्ट रिपोर्ट नगराएकोले ढिलाइ भएको हो। कमिशनको विषयमा कुरा गर्दै उनले एक रुपियाँ कुनै ठेकेदार कम्पनीसँग नलिएको र अख्तियारमा फस्ने डरले रीतपूर्वक काम नगरी भुक्तानी दिन नमिल्ने भएकोले अहिलेसम्म भुक्तानी नभएको प्रतिक्रिया दिए। साथै उनले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर एक साताभित्र स्वच्छन्द, पप्पु, युनाइडेटको बाँकी भुक्तानी दिने आश्वासन दिए।
    २०७७/२/९ सम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने वीरगंज मनपाको ढल तथा सडकको काम करीब चालीस प्रतिशत सम्पन्न भएको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ।
उद्योगीले अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासनमा ज्ञापन बुझाए

उद्योगीले अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासनमा ज्ञापन बुझाए

प्रस, परवानीपुर, ३१ असार/
    वीरगंजका उद्योगी व्यवसायीले आज दुईवटा कार्यालयमार्पmत दुईवटा माथिल्लो निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
    उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित समस्या तथा ऐन नियममा गर्नुपर्ने संशोधनको विषयलाई लिएर उद्योगी, व्यवसायीले ज्ञापन बुझाएका हुन्। वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोपाल केडियाको अगुवाइमा गएको टोलीले साढे तीन बजे आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पर्सामार्पmत अर्थमन्त्री, राजस्व विभाग काठमाडौं र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्पmत, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
    राजस्व विभागमा बुझाएको ज्ञापनमा गत जेठ १५ गते नेपाल सरकारले बजेट भाषणमार्पmत जारी गरेको  केही नियम कानून अव्यावहारिक भएकोले त्यसको संशोधन वा खारेजीको माग गरिएको छ भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बुझाइएको ज्ञापनमा  वीरगंज डुबानमा पर्दा आदर्शनगर आसपासको व्यापारीहरूको भएको क्षति तत्काल विवरण सड्ढलन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइदिन अपिल गरिएको छ।
    आदर्शनगरका करीब २ सय व्यवसायी तथा पसलेहरूको पसलमा पानी पसेर अबौं रुपियाँको मालसामान नष्ट हुँदा स्थानीय प्रशासनले तथ्याड्ढ सड्ढलन शुरू नगरेकोले त्यसबारे मन्त्रालयलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरिएको छ।
    २ अर्ब ४८ करोडको सडक तथा भूमिगत नालाको काम गरिसक्दा पनि वीरगंजको मुख्य बजार आदर्शनगर डुबानमा पर्नु वीमनपाको दोष रहेको ज्ञापनमा उल्लेख गर्दै आवश्यक क्षतिको जाँच पडताल गर्न र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइदिन पर्साका प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्टराईमार्पmत ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ।
    उता आन्तरिक राजस्वमा बुझाइएको ज्ञापनमा १ हजारभन्दा माथि भुक्तानी गर्नुपर्ने कामदारको प्यान नं. अव्यावहारिक भएकोले खारेजी हुनुपर्ने, भेहिकल एन्ड कन्स्याइनमेन्ट टै«किंग एक्ट खारेज हुनुपर्ने, ढुवानीमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर अव्यावहारिक भएकोले संशोधन गर्नुपर्ने, न्यूनतम आधारभूत खाद्य वस्तुमा लगाइएको भ्याट र अग्रिम आयकर अव्यावहारिक भएकोले संशोधन गर्नुपर्ने, ज्यालादारी कामदारमाथि लगाइएको प्यान नं. अनिवार्यता अव्यावहारिक भएकोले खारेजीको माग गरिएको छ।

Thursday, July 4, 2019

वीरगंज–पथलैया ६ लेन सडकको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत १ करोड ७५ लाख पेनाल्टी, एक वर्ष म्याद थप

वीरगंज–पथलैया ६ लेन सडकको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत १ करोड ७५ लाख पेनाल्टी, एक वर्ष म्याद थप

प्रस, जीतपुर, १९ असार/
    व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना, वीरगंज–पथलैया सडक अन्तर्गत पथलैया–परवानीपुर–श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत चेकपोस्टसम्म २६.४४ किमि र परवानीपुर–गण्डकचोकसम्म ४.२४ किमी ६ लेन सडक निर्माणको हालसम्मको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत मात्र भएको छ।
    सो सडकखण्डमा निर्माण कार्य गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूमध्ये कामको प्रगति तथा गुणस्तरबमोजिम सडक निर्माण व्यवसायी युनाइटेड कन्स्ट्रक्सनलाई रु १ करोड ७५ लाख जरिवानासहित सो सडक र पुल निर्माण अवधि म्याद २०७७ असारसम्म थप गरिएको योजनाका इन्जिनियर विवेक झाले प्रतीकलाई बताए ।
    वीरगंज–पथलैया ६ लेन सडकखण्ड अन्तर्गत पथलैया, सूर्य नेपाल, सिमरा ४.५६ किमि सडकमा ६० प्रतिशत, सूर्य नेपाल–जीतपुर गढीमाई, सेना ब्यारेक ५.८० किमिमा ३४ प्रतिशत, जीतपुर सेना ब्यारेक–परवानीपुर, बन्दरगाह सङ्गमचोक ५.१६ किमिमा ६५ प्रतिशत, परवानीपुर, बन्दरगाह, सङ्गमचोक–गण्डक चोकसम्म ४.२४ किमि सडकमा हालसम्म ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको प्राप्त जानकारीमा उल्लेख छ।
    वीरगंज–पथलैया ६ लेन सडक निर्माणमा अब कुनै किसिमको बाधा अवरोध छैन र तोकिएको समयभित्र निर्माण कार्य पूरा हुने आयोजनाका एक अधिकारीले बताए। उनले निर्माण व्यवसायी, कम्पनीहरूको ढिलासुस्तीले काममा ढिलाइ वा अवरुद्ध भएमा कडा कारबाई गरी काम पूरा गर्ने कार्ययोजना लागू भएको उनले बताए।
    २०७३ असार २९ गते निर्माण व्यवसायी तथा योजनाबीच भएको सहमतिबमोजिम २०७५ पुस २८ गते ३० महीनाभित्र निर्माण कार्य पूरा गर्नुपर्नेमा २४ महीनामा ५० प्रतिशत मात्र प्रगति भएको बताइन्छ।

Find us