Showing posts with label आर्थिक समाचार. Show all posts
Showing posts with label आर्थिक समाचार. Show all posts

Sunday, March 22, 2020

१ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा ह्याचरी उद्योग

१ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा ह्याचरी उद्योग

प्रस, परवानीपुर, ९ चैत/
    वीरगंजको औद्योगिक घराना रूँगटा समूहको १ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा ह्याचरी उद्योग मकवानपुरको हटौंडामा सञ्चालनमा आएको छ। हेटौंडा–४ हटियामा सञ्चालनमा आएको पोषक ब्रिडर्स प्रालि उद्योगले सातामा करीब ५० हजार बोइलर कुखुराको चल्ला उत्पादन गरिरहेको उद्योगले जनाएको छ।
    गत वर्ष जूनमा थाइल्यान्डबाट ४० हजार बोइलर कुखुराको प्यारेन्ट्स  ल्याइ आधुनिक खोरमा राखिएको थियो। ४० हजार कुखुराबाट दैनिक ११ हजार अन्डा उत्पादन हुने गरेको छ भने सातामा दुईपटक सङ्कलन गरिएको अन्डा ह्याचरीमा राखिन्छ।
    सातामा उत्पादन हुने ७७ हजार अन्डामध्ये करीब ३ प्रतिशत नष्ट हुने गरेको र बाँकी अन्डाबाट करीब ५० हजार चल्ला उत्पादन भइरहेको उद्योगका सञ्चालक राजेश रूँगटाले जानकारी दिए ।
    दुई वर्ष पहिले करीब २५ बिघा क्षेत्रफलमा अत्याधुनिक खोर निर्माण गरी ह्याचरी निर्माण गरिएको थियो। रूँगटा समूहको वीरगंज र विराटनगरमा दाना उद्योग सञ्चालनमा रहेकाले ह्याचरी उद्योगबाट पनि लाभ लिने उद्देश्यले समूहले ह्याचरी उद्योगमा लगानी गरेको बताइएको छ।
    उद्योगमा अहिले ४० जनाभन्दा बढीले रोजगार पाएका छन् भने उत्पादित कुखुराको चल्ला काठमाडौं, मकवानपुर, चितवन तथा प्रदेश २ का आठ जिल्लामा खपत भइरहेको छ। शुरूमा प्रतिगोटा रु ६० मा बेचिएको चल्ला दोस्रो लटमा रु ४० मा र पछि ३५ रुपैयाँभन्दा कममा पनि बिक्री भइरहेको उद्योगले जनाएको छ।
    समय–समयमा विभिन्न रोगको हल्ला चलेसँगै कुखुरा व्यवसायी तथा चल्ला उद्योगीहरू पनि समस्यामा परेको  व्यवसायीहरूको भनाइ छ। नेपाल–भारतको खुला सिमानाको कारण पनि भारतबाट बोइलर कुखुराको तस्करीले गर्दा नेपाली व्यवसायीहरू मर्कामा पर्ने गरेको नेपाली व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

Sunday, February 16, 2020

 सुधारिएको चुल्होको कारोबार वार्षिक १० करोडभन्दा बढी व्यवसायीलाई भ्याट र बैंकिङ ऋणको चिन्ता

सुधारिएको चुल्होको कारोबार वार्षिक १० करोडभन्दा बढी व्यवसायीलाई भ्याट र बैंकिङ ऋणको चिन्ता

राधेश्याम पटेल, परवानीपुर,४ फागुन/
    वीरगंज, गहवाका व्यवसायी मनोज गुप्ताले वीरगंज–२१ लिपनीबिर्तामा सुधारिएको चुल्हो उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गरेका छन्।
    उनले बितेको अढाई वर्षदेखि हनुमान मन्दिर परवानीपुर नजीक उद्योग भाडामा लिई ‘हस्क पावर नेपाल’ सुधारिएको चुल्हो उत्पादन गर्न शुरू गरेका हुन्। ‘हस्क पावर नेपाल’ का सञ्चालक मनोजले लिपनीबिर्तामा करीब ८ कठ्ठा जग्गा भाडामा लिएर नयाँ उद्योग स्थापना गरी सुधारिएको र इलेक्ट्रिक चुल्हो उत्पादन गरिरहेका छन्।
    इलेक्ट्रिक चुल्हो काठ, दाउरा, धानको भुस तथा सुक्खा झारपातबाट बल्छ। तर यसमा विद्युतीय पंखा जडान गरिएको छ। पंखाले २ वाट बिजुली खान्छ। कम दाउरा तथा धूवाँरहित वातावरणमा खाना पकाउन यी चुल्हाहरूको प्रयोग पहाडी जिल्लाहरूमा बढी भइरहेको उनले बताएका छन्।
    उद्योगी मनोजलाई यति बेला सरकारी नीतिको कारण तनाव सृजना भएको छ। बर्सेनि १० करोडभन्दा बढीको कारोबार छ। स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने सरकारी नीति नभएकोले आप्mनो उद्योग सङ्कटमा परेको र ट्रेडिङ व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरू भने मालामाल भइरहेको उनको भनाइ छ ।“विदेशबाट तयारी चुल्हो आयात गर्दा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार छ। एक प्रतिशत भन्सारको लोभमा हाम्रो स्वदेशी मुद्रा बाहिर गइरहेको साथै विदेशीले रोजगार पाइरहेका छन्।” उनले भने–“तर हामीले चुलो उत्पादन गर्न कच्चा पदार्थ मगाउँदा ८ प्रतिशतदेखि ३३ प्रतिशतसम्म भन्सार महसूल लाग्छ, त्यसमा थप १३ प्रतिशत भ्याट पनि लिइन्छ ।”
    उनले स्वदेशी उद्योगले १० करोडको ब्यापार घाटा कम गरी स्वदेशमा सयौंलाई रोजगार उपलब्ध गराउने भएकोले स्वदेशी उद्योगलाई सरकारले संरक्षण गरी १३ प्रतिशत भ्याट रिफन्ड गरी कच्चा पदार्थ आयातको भन्सार दर कम गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
    विदेशबाट आयात गरिएका सुधारिएको चुल्होको आयातमा उच्च भन्सार महसूल लगाउँदा देशको पैसा विदेशबाट रोक्दै स्वदेशी उद्योगलाई फाइदा पुग्ने उनले सरकार समक्ष आग्रह गरे। त्यसैगरी, सुधारिएको चुल्हो उद्योगले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्ने भएकोले यी उद्योगलाई सहजै ऋण उपलब्ध गराउन पनि सरकारले पहल गर्नुपर्ने उद्योगी मनोजले बताए।
    “चुल्हो चौकाको उद्योगलाई बैंकले पत्याउँदैनन्,“–उनले भने–“ऋण दिन मानेका छैनन्, १ करोडको पूँजीमा ४० लाख ऋण दिने कुरा गर्छन्, यो ऋण लगानी नगर्ने नियत हो, यसबारे सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ।”
    नेपालमा ४ वटा ठुला चुल्हा उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा रहेको र केही आउने क्रममा रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। नेपालमा पहाडी जिल्ला तथा पुबीृ नेपालमा सुधारिउको चुल्होको उच्च माग छ।
तराई स्वच्छ उर्जा कार्यक्रमले थपेको उत्साह
    नेपाल सरकारले चालू आव र आगामि वर्ष सम्ममा तराईका २२ जिल्लाका करिब ४ लाख विपन्न परिवारलाई सुधारिएको चुल्हो वितरण गर्ने कार्यक्रम राखेको छ।
     तराईका बायो उर्जाको स्रोतमा लिइने गुइठाको उपयोग गरी विजुली र दाउराको परनिर्भरतालाई घटाउने सरकारको लक्ष्य छ। जसको कारण स्वदेशी चुल्हो उत्पादन गर्ने उद्योगी उत्साहित छन्। तर चालू आवको ६ महिना विति सक्दा कार्यक्रमले गति नलिएको उद्योगीहरूले बताएका छन्। हस्क पावरकोे मासिक रूपमा ३० हजार भन्दा बढि चुल्हो उत्पादन गर्ने क्षमता छ। सरकारी कार्यक्रम अघि नबढदा आफुहरूले उत्पादनमा ५० प्रतिशतले कमि ल्याएको उद्योगीहरू बताउँ छन्।
हस्क पावरलाई ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार
    वीरगंजको चुलो उद्यFेग ‘हस्क पावर नेपाल’ले सन २०१९ मा तीन वटा अन्र्राष्ट्रिय पुरस्कार पाइसकेको छ। विश्वभरमा वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन गर्न र उर्जा बचतमा जनचेतना जगाउन र चुल्होको कार्यदक्षताको अधारमा अमेरिकाको हस्टनको बिज संस्था, भारत, दिल्लीको जिटिएस,पार्लियामेन्ट्री हाउस अफ लन्दनले (बेलायत) हस्क पावरलाई पुरस्कृत गरेको सञ्चालक मनोज गुप्ताले बताए।

Wednesday, January 8, 2020

प्रदेश २ मा गाउँगाउँ पुग्दै पुरानो बैंक

प्रदेश २ मा गाउँगाउँ पुग्दै पुरानो बैंक

प्रस, परवानीपुर, २३ पुस/
    नेपाल बैंक लिमिटेडले प्रदेश २ मा आक्रामक हिसाबले आप्mनो सेवा गाउँगाउँ पु¥याउने लक्ष्यका साथ अघि बढेको छ । प्रदेश २ मा गत कात्तिकमा ३० वटा शाखा रहेको बैंकले थप २ वटा शाखा स्थापना गरी ३२ वटा शाखा पु¥याएको छ।
    नेपाल बैंक लिमिटेडकी प्रादेशिक प्रबन्धक प्रतिभा डङ्गोलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ भन्ने नारालाई अङ्गीकार गर्दै सरकारको नीति अनुसार ग्रामीण भेगका सर्वसाधारणसमक्ष बैंकको कारोबारलाई पु¥याउने लक्ष्यका साथ बैंक शाखा स्थापना गर्न लागिपरेको र अत्यधिक सेवाग्राहीलाई बैंकसँग जोड्न बैंकले निश्शुल्क खाता खोली रु सय पनि बचत रकम राखिरहेको उनले बताइन् ।
    “बैंकका कर्मचारीहरू अहिले प्रदेश २ का आठ जिल्लाको गाउँगाउँमा पुगेर गरीब विपन्न परिवारको निश्शुल्करूपमा समृद्धि बचत खाता खोलेर बैंकको तर्पmबाट एक सय जम्मा पनि गर्दैछन्,” उनले भनिन्, “यसरी चालू आवको साउनदेखि मङ्सिरसम्म करीब ६ हजार ४ सय ३२ जनाको खाता खुलिसकेको छ।” एकपटक खाता खुलेपछि सर्वसाधारणलाई बैंकिङ कारोबार तथा बचत गर्ने बानी बसोस् भन्ने बैंकको रणनीति रहेको उनले बताइन् ।
    बैंकले रौतहटको समनपुर र महोत्तरीको मटिहानीमा शाखा विस्तार गरेको हो। यसअघि पर्सामा ५, बारामा २, रौतहटमा ४, सर्लाहीमा ७, महोत्तरीमा २, धनुषामा ३, सिरहामा ३ र सप्तरीमा ४ गरी कुल ३० वटा बैंकका शाखाहरू रहेका थिए।
    बैंकसँग प्रदेश २ मा २ लाख ६८ हजार १८६ जना बचतकर्ताको १२ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ निक्षेपतर्पm मौजदात रहेको छ भने १७ हजार ४ सय २६ ऋणीमार्पmत् २८ अर्ब ७२ करोड ऋण लगानी भएको प्रादेशिक प्रबन्धक प्रतिभा डङ्गोलले जानकारी गराइन्। बैंकसँग पेन्सनधारी खाता ९ हजार ४ सय ६५, विशेष महिला बचत खाता २९ हजार ९ सय २० र ज्येष्ठ नागरिक बचत खाता २ सय ६२ रहेको जनाइएको छ।

Tuesday, January 7, 2020

आठ अर्बको खजुर र भटमास तेल निकासी

आठ अर्बको खजुर र भटमास तेल निकासी

प्रस, परवानीपुर, २२ पुस/
    वीरगंज भन्सारको पछिल्लो ५ महीनामा सबैभन्दा बढी निर्यात हुने  सूचीको पहिलो नम्बरमा खजुरको तेल छ भने दोस्रोमा भटमासको तेल छ। चालू आवको साउनदेखि मङ्सिरसम्म करीब साढे ८ अर्ब मूल्य बराबरको खजुर र भटमासको तेल भारत निकासी भएको वीरगंज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।
    यसअघि जुस, जाम र स्पोट्र्स जुत्ताको निकासी सबैभन्दा बढी हुन्थ्यो। गत वर्षदेखि भारत सरकारले खजुर र भटमासको तेलको निकासी फुकुवा गरेपछि विदेशबाट कच्चा तेल मगाएर नेपालमा प्रशोधन गरी स्वदेशी उद्योगले खजुर र भटमासको तेल भारत निकासी शुरू गरेका हुन्। यसअघि भारत सरकारले खजुर र भटमासको तेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
    चालू आवको ५ महीनामा अघिल्लो आवको ५ महीनाको निर्यातसँग तुलना गर्दा वीरगंज/आइसिपी नाका हँुदै प्रशोधित खजुरको तेलको निकासी ५ गुणाले र भटमासको प्रशोधित तेलको निकासी झन्डै ७५ गुणाले बढेको छ ।
    चालू आवको मङ्सिरसम्म रु ६ अर्ब ७४ करोड बराबरको ६ करोड ५४ लाख ३९ हजार लिटर खजुरको तेल निकासी भएको थियो भने अघिल्लो वर्षको यो अवधिमा रु २ अर्ब २ करोड बराबरको १ करोड ७३ लाख लिटर खजुरको प्रशोधित तेल निकासी भएको थियो।
    त्यसैगरी, चालू आवको साउनदेखि मङ्सिरसम्म रु १ अर्ब ८४ करोड बराबरको १ करोड ४५ लाख लिटर भटमासको प्रशोधित तेल निकासी भएको थियो भने गत आवको मङ्सिरसम्म यो नाका हुँदै रु २ करोड ७७ लाख बराबरको २ लाख ५ हजार ४१ किलो भटमासको प्रशोधित तेल निकासी भएको थियो।
    ब्राजिल, अर्जेन्टिना, युक्रेन, इन्डोनेसियालगायत मुलुकबाट खजुरको कच्चा तेल आयात गरेर प्रशोधन गरी नेपालमा खाद्यान्न तेल उत्पादन गरिन्छ भने भटमासको कच्चा तेल अस्टे«लिया, क्यानडा र युरोपेली मुलुकबाट आयात हुने गरेको वीरगंज भन्सारले जनाएको छ।
    खजुरको तेल नेपालमैं खपतको लागि आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ भने भारत निकासी प्रयोजनका लागि आयात गर्दा बैंक ग्यारेन्टीमा आयातको सुविधा छ। यसो गर्दा भन्सार शुल्क लाग्दैन। नेपालबाट निर्यात गर्न प्रोत्साहनस्वरूप सरकारले निर्यातमा भन्सार शुल्क निश्शुल्क गरेको छ।

Sunday, December 22, 2019

राजस्व बढी भएपछि बस अन्य प्रदेशमा दर्ता हुँदै

राजस्व बढी भएपछि बस अन्य प्रदेशमा दर्ता हुँदै

प्रस, वीरगंज, ६ पुस/
    प्रदेश नं. २ सरकारले भाडाका सवारीसाधनमध्ये बसको वार्षिक शुल्क अन्य प्रदेशको तुलना बढी लिने गरेको कारण यस क्षेत्रमा रहेका सवारीसाधनहरू अन्य प्रदेशमा जानेक्रम बढेको छ।
    प्रदेश नं. २ को लहान र वीरगंजमा यातायात कार्यालय रहेको छ। यसमध्ये वीरगंजमा सबैभन्दा बढी सवारीसाधन दर्ता छन्। वीरगंज नाका भएर सवारीसाधनहरू बढी भित्रिने हुनाले यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगंजमा सवारीसाधनहरूको दर्ता बढेको हो। देशमैं सबैभन्दा बढी भाडाका सवारीसाधनहरू वीरगंजमा दर्ता छन् तर प्रदेश सरकारले शुल्क वृद्धि गरेको कारण अहिले बस व्यवसायीहरू अन्य प्रदेशमा गएर सवारीसाधन दर्ता गराइरहेका बुझिन आएको छ।
    पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक प्रालिका पर्सा संयोजक सुमन श्रेष्ठले भाडाका बसहरूमा प्रदेश सरकारको शुल्क बढी भएको कारण अन्य प्रदेशमा सवारी दर्ता नवीकरण भइरहेको बताए। उनले प्रदेश सरकारले वार्षिक रु २६ हजार शुल्क लिने गरेको तर अन्य प्रदेशमा रु १५ हजार मात्र शुल्क रहेको कारण वीरगंजमा दर्ता रहेका बसहरूको नवीकरण अहिले अन्य प्रदेशमा भइरहेको श्रेष्ठले बताए।
    प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा विभागीय मन्त्रीलाई यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराइएको र उनीहरूले   विचार गर्ने आश्वासन दिएको श्रेष्ठले बताए। अहिले वीरगंजबाट दिनहुँ दुई/तीन वटा बस सहमतिमा अन्य प्रदेशमा नवीकरण भइरहेको श्रेष्ठले बताएका छन्। 

Sunday, December 8, 2019

मारमा वीरगंजको सिमेन्ट र डन्डी उद्योग

मारमा वीरगंजको सिमेन्ट र डन्डी उद्योग

प्रस, परवानीपुर, २२ मङ्सिर/
    सरकारको अव्यावहारिक नीतिको कारण मुलुककै मुख्य औद्योगिक कोरिडोरका सिमेन्ट तथा डन्डी उद्योगीहरू मर्कामा परेका छन्।
    सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने सम्पूर्ण उद्योग मारमा परेको यस भेगका उद्योगीहरूले बताएका छन्। जगदम्बा सिमेन्टका सञ्चालक राजेश अग्रवालले सरकारको पूँजीगत खर्चको दर एकदमै न्यून भएकोले निर्माण क्ष्Fेत्रका सम्पूर्ण उद्योग मारमा परेको बताए।
    उनले भने– “सरकारसँग सोध्नुस्, छड, सिमेन्ट उद्योग मात्र होइन, लगभग सम्पूर्ण उद्योग मर्कामा छन्।” उनले छड, सिमेन्ट, एङ्गल, च्यानल, बिम, जस्तापाता, काँटीलगायत सम्पूर्ण उद्योग घाटामा गइरहेको बताए। जगदम्बा स्टीलका सिइओ अनुराग शर्माले गत आवभन्दा चालू आवमा इतिहासमा पहिलोपटक तीस प्रतिशतले कारोबार घटेको बताए। उनले भने– “सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई धराशयी बनाउँदै लगेको छ। यहाँका उद्योगहरू राम्ररी चलोस् भनेर सरकारले चाहेकै छैन। बजारमा पैसा नहुँदा निर्माण योजनाहरू बनिरहेका छैनन् भने उद्योगीले उत्पादन गरेको सामान गोदाममा थन्किन थालेको छ।”
    चाचान समूहको नारायणी सिमेन्टका महाप्रबन्धक उमेशचन्द्र ठाकुरले मागभन्दा उत्पादन धेरै भएकोले निर्माण सामग्रीको बिक्रीमा कमी आएको बताए। उनले सरकारको नीतिको कारणले गर्दा वर्षमा पाँच महीना ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा पाइँदैन । अर्कोतर्पm चालू आवको साउनदेखि कात्तिकसम्म पूँजीगत खर्च ६.६ प्रतिशत छ। जबकि पूँजीगत खर्च चार महीनामा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म हुनुपर्छ ।
    नेपालमा सिमेन्ट डेढ करोड टन उत्पादन हुन्छ तर माग एक करोड टनको मात्र छ।
    दुई खर्ब लगानी रहेको सिमेन्ट उद्योगमा करीब ५० अर्ब लगानी खेर जाने अवस्थामा रहेकोले कतिपय सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्टको उत्पादन र क्लिङ्करको उत्पादन पनि घटाउँदै गएका छन्। नेपालका कतिपय बहुराष्ट्रिय योजनामा ठेकेदारले भारतबाट नै सिमेन्ट तथा फलामका सामानहरू मगाउने गरेको देखिएको छ।

Tuesday, November 12, 2019

भ्याट छली गर्ने व्यापारी जेलचलान

भ्याट छली गर्ने व्यापारी जेलचलान

प्र्रस, परवानीपुर, २५ कात्तिक/
    आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगंजले नक्कली भ्याट बिलबाट कर छली गरेको एक व्यापारीलाई जेलचलान गरेको छ। ग्याँस सिलिन्डरको पार्टपुर्जासम्बन्धी कारोबार गर्ने वीरगंज माईस्थानस्थित जानकी ट्रेडर्सका सञ्चालक दिपेन्द्र पासवानलाई नक्कली भ्याटबाट कर छली गरेको अभियोगमा जेलचलान गरिएको हो। पासवान वीरगंज २१ परवानीपुरका बासिन्दा हुन्।
    आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगंजको अनुसन्धानमा उक्त फर्मले आव २०७३/०७४ देखि २०७५/०७६ सम्म विभिन्न ४ वटा फर्मको नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर भ्याट छली गरेको देखिएको छ।
    फर्मले आव २०७१/०७२ र २०७२/०७३ मा दुईवटा शङ्कास्पद फर्मबाट खरीद गरेको भनी आय विवरणमा देखाएको तर सो खरीदलाई पुष्टि गर्ने कुनै बिजक प्रमाण नै पेश गर्न नसकेकोले भूmटा विवरण पेश गरी कर छली गरेको देखिन्छ।
    २०७१ देखि २०७६ सम्मको कारोबारको अनुसन्धानबाट निजलाई कर रु ४४ लाख ३० हजार ५ सय २५, जरिवाना रु ४४ लाख ३० लाख ५ सय २५ र दस्तुर रु १० लाख ७७ हजार ७ सय ९३ र ब्याज रु १६ लाख १२ हजार ७ सय ८५ गरी कुल १ करोड १५ लाख ५१ हजार ६ सय २८ कर निर्धारण गरिएको थियो।
    साथै वार्षिकरूपमा आय विवरण पेश गर्दा सो नक्कली बिल खर्च दाबी गरी आयकरसमेत छलेकोले आयकर शुल्क ब्याज समेत गरी करीब २ करोड २० लाख आयकर समेत निर्धारण हुने कर कार्यालयले माग गरेको थियो। तर उनले सो कर बुझाउन नसक्दा जेलचलान गरिएको कार्यालयका कर अधिकृत सुनीलराज देवकोटाले बताए।
    भ्याटको सिस्टममा उद्योगी–व्यापारीले आपूmले मालसामान वा सेवा बिक्री गर्दा १३ प्रतिशत भ्याटको रकम खरीदकर्ता वा उपभोक्ताबाट लिन्छन्। तर लिएको भ्याटको पैसा आपूmले त्यो अवधिमा सामान खरीद गरेको भए सो सामानको भ्याट घटाउन पाउने नियम छ। व्यापारीले आपूmले बिक्री गर्दा उठाएको कर छली गर्न विभिन्न प्रपञ्च रच्ने गर्छन्।

Sunday, July 28, 2019

प्रतिघण्टा ६ बिघा खेतमा रोपाइँ गर्ने मेशिनको प्रदर्शन

प्रतिघण्टा ६ बिघा खेतमा रोपाइँ गर्ने मेशिनको प्रदर्शन

प्रस, सेढवा १२ साउन/
    पटेर्वासुगौली गाउँपालिकामा कृषि औजार अनुसन्धान केन्द्र पर्साले धान रोपाइँ गर्ने मेशिन प्रदर्शन गरेको छ।
    वडा नं ३ मा कृषि इन्जिनीयर रामजनम चौधरीको आठ कठ्ठा जग्गामा धान रोपेर मेशिनको प्रदर्शन गरिएको थियो। कृषि कार्यका लागि आवश्यक जनशक्तिको कमी हुँदै जाँदा धान रोपाइँमा आएका समस्या समाधानका लागि सो मेशिन प्रयोगमा ल्याउन लागेको केन्द्रले जनाएको छ।
    रु तीन लाख मूल्य पर्ने सो मेशिनले एक हेक्टर जग्गामा रोपाइँ गर्दा ५४ जना ज्यामीको खर्च जोगिने केन्द्रका कृषि इन्जिनीयर मनोज जोशीले बताए। उनले प्रतिघण्टा ६ बिघा जमीनमा रोपाइँ गर्न सक्ने मेशिनको क्षमता भएको बताउँदै यसबाट समयको पनि बचत हुने बताए। हातले गरिने रोपाइँभन्दा मेशिनबाट गरिएको रोपाइँमा बालीको उत्पादन १५ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने उनले बताए।
    कृषि इन्जिनीयर चौधरीले परम्परागत खेतीमा समयानुसार आधुनिकीकरण नहुँदा नेपाली किसानहरूले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको बताए। उनले किसानहरूले बालीको उत्पादन बढाउन कृषि कार्यमा यन्त्रीकरणको विकास जरूरी रहेको बताए।
    सो अवसरमा पटेर्वासुगौली गापाकी उपाध्यक्ष ममता महतो, कृषि अनुसन्धान केन्द्रकी रेखा गुप्ता, मेशिन चालक कामेश्वर चौधरीलगायतको सहभागिता थियो। केन्द्रले सोही स्थानमा ड्रम सिडर प्रविधिबाट पाँच कठ्ठा जग्गामा धान रोपाइँ गरेको थियो ।

Saturday, July 27, 2019

 पर्साबाट राहदानी बनाउनेको सङ्ख्या घट्यो

पर्साबाट राहदानी बनाउनेको सङ्ख्या घट्यो

प्रस, वीरगंज, ११ साउन/
    पर्सामा राहदानी बनाउने मानिसको सङ्ख्यामा कमी आएको छ ।
    जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामार्पmत् पैंतीस दिन लगाएर रु ५ हजारमा बनाइने साधारण राहदानीतर्पm २१ प्रतिशतले कमी आएको छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले सिफारिश गरी रु १० हजार शुल्क तिरेर काठमाडौंमा बनाइने द्रुत राहदानी बनाउनेको सङ्ख्यामा २७.२८ प्रतिशतले कमी आएको जिप्रका पर्साको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
    आव २०७४/७५ मा साधारणतर्पm ४९५९ जनाले राहदानी बनाएका थिए भने द्रुततर्पm १ हजार ६ सय ९ जनाले राहदानी बनाएका थिए । गत आव २०७५/०७६ मा साधारणतर्पm ३९१७ जनाले र द्रुततर्पm ११७० जनाले राहदानी बनाएको जिप्रका पर्साका सूचना अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले बताए ।
    सूचना अधिकारी शर्माका अनुसार राहदानी बनाउने व्यक्तिको सङ्ख्यामा कमी आउनु राज्यको लागि राम्रो सङ्केत भएको बताए । उनले राहदानी बनाउनेमध्ये अधिकांशको लक्ष्य वैदेशिक रोजगारमा जानु रहेको बताए ।
    केहीले मात्र विदेश भ्रमण र अध्ययनको लागि राहदानी बनाउने गरेको उनको भनाइ छ । गत वर्षको तथ्याङ्क अनुसार साधारणतर्पm औसत ३२६ जनाले मासिकरूपमा राहदानी बनाएका थिए भने द्रुततर्पm महीनामा औसत ९७ जनाले राहदानी बनाएको देखिन्छ ।
    यसैगरी, गत आवमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले राहदानी सिफारिश शुल्कबाट रु २ करोड १६ लाख ८२ हजार ५ सय राजस्व सङ्कलन गरेको थियो भने अन्य हातहतियार र संस्थागत शीर्षकबाट उठेको राजस्व मिलाएर रु कुल २ करोड ४० लाख ७९ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । जबकि आव २०७४/०७५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले राहदानी सिफारिशबाट रु २ करोड ५१ लाख ३५ हजार तथा कुल राजस्व सङ्कलनतर्पm रु २ करोड ७० लाख ४९ हजार सङ्कलन गरेको थियो ।

Wednesday, July 24, 2019

 ११ महीनामा २९ करोड, असारमा १४ करोड राजस्व सङ्कलन

११ महीनामा २९ करोड, असारमा १४ करोड राजस्व सङ्कलन

प्रस, वीरगंज, ८ साउन/
    वीरगंज महानगरपालिकाको राजस्व एक महीनामा रु १४ करोडको हाराहारीमा सङ्कलन भएको छ।
    जेठ मसान्तसम्म रु २९ करोड मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको वीमनपाले असार महीनामा रु १४ करोडको हाराहारीमा राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
    वीमनपा राजस्व फाँटले दिएको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष कुल रु ४३ करोड ३१ लाख ९१ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ। लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन सकेन।
    मनपाले नगरसभाबाट आव २०७५–०७६ को प्रारम्भमा रु ७२ करोड वार्षिक आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, तर वीउवासङ्घ, राजनीतिक दल र विभिन्न सङ्घसंस्थाले मनपाले गरेको राजस्व वृद्धिको विरोध गरेपछि केही राजस्वका शीर्षकहरू घटाएर मनपाले विशेष नगरसभाबाट वार्षिक आम्दानी रु ४८ करोड लक्ष्य राखेको थियो।
    लक्ष्य अनुरूप राजस्व रु ५ करोड कम उठेको छ। तर ११ महीनामा सङ्कलन भएको रु २९ करोड राजस्वभन्दा असार एकै महीनामा रु १४ करोड राजस्व सङ्कलन हुनु आश्चर्यको कुरो भएको छ। वीमनपाले असार महीनामा मालपोत कार्यालय पर्साबाट रजिस्टे«शनबापत रु ८ करोड ८३ लाख र ठेकेदारहरूको धरौटीबाट गरी रु १४ करोड राजस्व सङ्कलन भएको प्रस्ट्याएको छ।
    मनपाले चालू आवमा रु ४८ करोड नै राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको छ। यस वर्ष मनपाले एकीकृत सम्पत्ति करलगायत केही करहरू हटाएको छ ।

Tuesday, July 23, 2019

पर्सामा कुखुरा फार्म जसरी खुले त्यसैगरी बन्द हुँदै

पर्सामा कुखुरा फार्म जसरी खुले त्यसैगरी बन्द हुँदै

ओमप्रकाश चौधरी, सेढवा, ७ साउन/
    पर्साको ग्रामीण भेगमा फस्टाएको कुखुरापालन व्यवसाय अहिले सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ। केही वर्ष पहिले धमाधम खुुलेका कुखुरा फार्म अहिले त्यसरी नै धमाधम बन्द हुँदै छन्। कुखुरापालन व्यवसाय सङ्कटमा परेर बन्द हुन थालेपछि यो क्षेत्रमा अहिले भारतीय बोइलर कुखुराको वर्चस्व बढेको छ। लाखौं रुपियाँ लगानी गरी कुखुरापालन व्यवसाय गरेका किसानहरू चल्ला नष्ट हुने र भारतीय बोइलर कुखुराको अवैध आयात नरोकिएको कारण प्रतिस्पद्र्धा गर्न नसकी बन्द भएका हुन्। एकजना कुखुरा व्यवसायीले स्वदेशमा गुणस्तरीय चल्ला नपाउँदा पालिएका चल्लामध्ये ४०–५० प्रतिशत नष्ट हुने गरेको र त्यसमा पनि भारतबाट अवैधरूपमा आयात भइरहेको बोइलर कुखुराको कारण सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले घाटा बेहोरेर व्यवसाय गर्न नसक्दा बन्द गर्नुपरेको बताए। जीराभवानी गाउँपालिकाका कुखुरापालक गोविन्द महतो थारूले कमसल चल्ला र उत्पादित कुखुराको भाउ सधैं उतारचढाव भइरहने कारणले किसानहरू मारमा परेको बताए। कुखुरा खरीद गर्ने दलालहरूको मोनोपोली रहेकोले लगानी अनुसारको आम्दानी नहुँदा घाटा बेहोर्नुपरेको बताए। सधैं घाटा हुने गरेकोले व्यवसाय बन्द गरेको उनले बताए। जीराभवानी, ठोरी र जगरनाथपुर गाउँपालिकामा सञ्चालित कुखुरा फार्ममध्ये करीब ७५ प्रतिशत बन्द भैसकेको छ। तीन वर्ष पहिले चार लाख रुपैयाँ लगानी गरी कुखुरापालन गर्दै आएका किसान राजेश साह व्यवसायबाट घाटा भएर ऋणमा डुबेका छन्। उनले पीडा पोख्दै भने– “लगानी डुब्यो, दाना र चल्लाको तीन लाख रुपियाँ ऋण थाप्लोमा छ।” 
    तर पर्साको एकमात्र चल्ला उत्पादक शिवम् ह्याचरीका मस्तकिम आलम चल्ला कमसल नभएको दाबी गर्छन्। उनले किसानहरूले चल्लालाई स्याहार गर्न नसकेको कारण मर्ने गरेको बताए। चल्लाको स्याहार राम्ररी नगर्दा नोक्सानी भएको उनको दाबी छ।
    पशुसेवा केन्द्र सेढवाका पशु चिकित्सक शिवचन्द ठाकुरले पनि लहडमा कुखुरा व्यवसाय गरिएको कारण घाटा बेहोर्नुपरेको बताएका छन्। उनले व्यवसायबारे अनभिज्ञ मानिसको सहभागिताले पर्साको कुखुरापालन व्यवसाय धराशयी भएको  बताए। चल्ला र दानाको गुणस्तरीयता थाहा नहुनु, मात्राअनुरूपको पानी र औषधि नहुनु, खोर व्यवस्थापन नहुनु, आवश्यक तापक्रमको बारेमा व्यवसायीहरूलाई केही अनुभव नहुनु तर केवल उत्पादन बढी गरी मुनाफा खोज्ने प्रवृत्ति किसानहरूमा हावी रहेको उनले आरोप लगाए ।
    ग्रामीण कुखुरा व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष बालकृष्ण श्रेष्ठले केन्द्रीय सरकारले कृषिमा लगानी गर्ने नीति ल्याए पनि स्थानीय र प्रादेशिक सरकारले कुखुरापालन किसानहरूलाई कुनै किसिमको सहयोग तथा अनुदान नदिएका कारण पनि किसानहरू मारमा परेको बताए। उनले भारतीय कुखुराहरूको निर्बाध आयातको कारण अन्य जिल्लासरह पर्सामा किसानले नै मोल तोक्ने अवस्था नरहेकोले पनि व्यवसाय धरापमा परेको बताए। लगानी अनुसारको मोल किसानले तोक्ने र तोकेको दररेटमा कुखुरा बिक्री नहुन्जेल यो व्यवसाय सधैं घाटामा गइरहने उनको तर्क छ।
    खुल्ला सीमाको कारण भारतीय बजार इनर्वा, मैनाटाड, भङ्गहा तथा धुमाटाड जसौलीबाट नेपाली बजारमा भारतीय कुखुराहरूको खपत बढेको छ । दैनिक सयौं साइकल, मोटरसाइकलबाट बोइलर कुखुरा र कटिङ मासु आयात भइरहेको छ। बढनियार, हरपुर, मनवा, रङ्गपुरलगायतका क्षेत्रमा अहिले भारतीय कुखुराको खपत बढी छ।
 बेर्नाको अभावले रोपाइँ प्रभावित

बेर्नाको अभावले रोपाइँ प्रभावित

प्रस, सिम्रौनगढ, ७ साउन/
    बारा, सिम्रौनगढमा धानको बेर्नाको हाहाकार भएको छ।
    सिम्रौनगढ नगरपालिकाको विभिन्न टोलमा भदै र सरिहनको बेर्ना अभाव भएपछि रोपाइँ प्रभावित भएको छ।
    भदैया धानमा बिजी १४४२ तथा सरिहन धानमा मसुली, कतर्नी धानको बीउ बढीजसो कृषकहरूले खेतमा छरेका थिए तर बाढी र डुबानका कारण खेतमा पानी जमेर बेर्ना कुहिएको तथा पुरिएको कृषक लक्ष्मण यादवले बताए। उनले यहाँका कृषकहरूले बेर्नाको खोजी गरिरहेको बताएका छन्। 
    केही कृषकले घरमा नै बीउ उब्जाएर पुनः अवछरिया (पानीमा) छरिरहेका छन् । भदैया धान लगाउने समय
सकिन लागेको तर सरिहन धानको
लागि समय बाँकी रहेको कृषकले बताएका छन्।

Sunday, July 21, 2019

ढुवानी ठप्पः राजस्व असुलीमा कमी

ढुवानी ठप्पः राजस्व असुलीमा कमी

प्रस, वीरगंज, ५ साउन/
    देशभरिका दुवानी व्यवसायीहरू मालवाहक गाडी ग्यारेजमा थन्क्याएर गत बुधवारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर वीरगंज नाकामा रहेका दुवै भन्सारको राजस्व असुलीमा परेको छ। भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका मालसामान ढुवानीका लागि गाडी नपाएपछि आयातकर्ताहरूले मालसामानको जाँचपास नगराएकाले भन्सार कार्यालयको राजस्व असुली ह्वात्तै घटेको हो।
    वीरगंज नाकामा वीरगंज भन्सार कार्यालय र श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाह
(ड्राइपोर्ट) भन्सार कार्यालय छन्। भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट रेल तथा स्थलमार्ग हुँदै आयात गरिएका मालसामान र कच्चा पदार्थहरू भन्सार परिसरस्थित यार्ड र गोदाममा बुधवारदेखि नै थन्किएका छन् । ढुवानीका साधन नपाएका कारण आयातकर्ताले ती मालसामानको भन्सार जाँचपाच गराएका छैनन्। र, त्यसको प्रत्यक्ष असर भन्सार कार्यालयको राजस्व असुलीमा परेको भन्सारका कर्मचारीले जानकारी दिएका छन्।
    वीरगंज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी मनीष महतोका अनुसार वीरगंज भन्सार कार्यालयले दैनिक सरदर रु ६० करोडदेखि ६२ करोडसम्म राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ। साउन महीनाको लागि भन्सार विभागले वीरगंज भन्सार कार्यालयलाई रु १८ अर्ब ८० करोडको राजस्व सङ्कलन लक्ष्य दिएको छ। सो लक्ष्य अनुसार यस महीनाको बितेको चार दिनको अवधिमा भन्सार कार्यालयले रु २ अर्ब ४० करोडको हाराहारीमा राजस्व उठाउनुपर्ने थियो। तर बुधवारदेखि मालसामानको जाँचपासका लागि आयातकर्ताहरू निक्कै कम आएकाले यस चार दिनको अवधिमा रु ५८ करोड ९८ लाख २२ हजार ७ सय ५३ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ। वीरगंज भन्सार कार्यालयमा साउन १ गते रु ३ करोड ३६ लाख ३३ हजार ३२, साउन २ गते रु ८ करोड ५१ लाख ८९ हजार ७ सय २१, साउन ३ गते रु २२ करोड ९५ लाख र साउन ४ गते रु २४ करोड १५ लाख मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी महतोले जानकारी दिए।
    वीरगंजमैं रहेको श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले सामान्य अवस्थामा दैनिक औसतमा रु १२ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने गरेको छ । तर ढुवानी व्यवसायीहरू हडतालमा उत्रिएयता बुधवारदेखि श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको राजस्व सङ्कलन पनि ह्वात्तै घटेको छ। सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख उमेश श्रेष्ठका अनुसार भन्सार विभागले साउन महीनाको लागि रु ३ अर्ब ३६ करोडको लक्ष्य दिएको छ। त्यस अनुसार चार दिनको अवधिमा रु ४८ करोडको हाराहारीमा राजस्व सङ्कलन हुनुपर्ने थियो । तर बितेको चार दिनको अवधिमा रु ७ करोड २१ लाख मात्र राजस्व सङ्कलन भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए। साउन १ गते बुधवार रु १ लाख मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको सुक्खा बन्दरगाहा भन्सार कार्यालयमा साउन २ गते भने राजस्व असुली शून्य थियो। साउन ३ गते भने रु ४ करोड ६३ लाख र साउन ४ गते रु २ करोड ५८ लाख राजस्व उठेको सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी गराए।
हरियो तरकारीको मूल्य अझै बढ्न सक्ने

हरियो तरकारीको मूल्य अझै बढ्न सक्ने

प्रस, वीरगंज, ५ साउन/
    असार २८ गते आएको बाढीपछि  पर्सा जिल्लामा हरियो तरकारीको मोल दोब्बर भएको छ।
    बाढीले हरियो तरकारीखेती नष्ट गरेको र भएका हरियो तरकारी पनि सडक अवरुद्धसँगै अहिले ढुवानी व्यवसायीहरूको हडतालको कारण झनै महँगो भएको हो। तरकारी व्यवसायी सङ्घ वीरगंजका अध्यक्ष विदुर गुप्ताले पर्सा जिल्लामा भारतबाट आलु, प्याज आउने गरेको बताउँदै हरियो तरकारी सर्लाहीको लालबन्दी र मकवानपुरको पालुङबाट आउने गरेकोमा सडक अवरुद्ध तथा अहिले हडतालको कारण आयात हुन नसक्दा महँगो भएको बताए । उनले हरियो तरकारी महँगिनेक्रम अभैm केही दिन जारी हुने बताए। उनले बाढीपछि सडकसम्पर्क जोडिनेक्रम भइरहे पनि हडतालको कारण आयातमा समस्या भएकोले हरियो तरकारी आशा गरेभन्दा बढी महँगो भएको बताए।
    मकवानपुरको पालुङबाट दैनिक ३० टन कोभी, फर्सी, रायोको साग, काँक्रो, गाँजर, मूला, बन्दा, करैला आउने गरेकोमा हडतालको कारण आयात ठप्प प्रायः भएको उनले बताए।
    यसैगरी, सर्लाहीको लालबन्दीबाट भन्टा, परवल, झिगनी, गोलभेंडा दैनिक आउने गरेकोमा हडतालकै कारण आउने क्रम रोकिएको अध्यक्ष गुप्ताले बताए।
    भारतबाट दैनिक करीब ३०० टन आलु, प्याज आउने गरेको छ। आलु, प्याज आउनेक्रम पनि हडतालको कारण पातलिएको छ। वीरगंजमा अहिले हरियो तरकारी रु ७० देखि १०० को हाराहारीमा प्रतिकिलो बिक्री भइरहेको छ। सबैभन्दा महँगो हरियो खुर्सानी प्रतिकिलो रु २ सय छ भने गोलभेंडा रु १५० प्रतिकिलो छ।
प्रस, सेढवा/
    हरियो तरकारी पर्साको ग्रामीण क्ष्Fेत्रमा पनि महँगो भएको छ। ग्रामीण बजारमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा चर्को मूल्यमा हरियो तरकारी खरीद गर्नुपरेको स्थानीयले बताएका छन्। प्रतिकिलो रु सयमुनि कुनै पनि हरियो तरकारी बजारमा पाइन छाडेको छ।
    वीरगंजबाट आउने तरकारीको मात्रा घटेपछि स्थानीय उत्पादनले थेग्न नसक्दा हरियो तरकारीको मूल्य आकाशिएको हो।

Saturday, July 20, 2019

आन्तरिक राजस्व कार्यालय पर्साले लक्ष्य भेटाएन

आन्तरिक राजस्व कार्यालय पर्साले लक्ष्य भेटाएन

प्रस, परवानीपुर, ४ साउन/
    बितेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगंजले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य भेटाउन सकेन।
    गत आवको लागि सो कार्यालयले पाएको रु  ८ अर्ब ४५ करोड ७६ लाख ३१ हजार राजस्व लक्ष्यमा कार्यालयले ९१ दशमलव ५७ प्रतिशत अर्थात् रु ७ अर्ब ७४ करोड ४२ लाख ४४ हजार मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको जनाइएको छ। सो कार्यालयका कर अधिकृति सुनील देवकोटाका अनुसार आव २०७४/०७५ मा अघिल्ला आवहरूभन्दा निक्कै बढी राजस्व उठेको थियो। आव २०७५/०७६ मा हिमालयन डिस्टिलरीको ब्रान्ड गोल्डेन ओकेको उत्पादन चितनवबाट पनि शुरू भएकोले राजस्व कम सङ्कलन भएको हो।
    आव २०७५/०७६ मा आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगंजले आयकरतर्पm रु १ अर्ब ५० करोड राजस्व लक्ष्य पाएकोमा १०५ प्रतिशत अर्थात् रु १ अर्ब ५७ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको थियो भने मुख्य शीर्षक अन्तःशुल्कमा रु ५ अर्ब ६० करोड लक्ष्य पाएकोमा ८७ प्रतिशत अर्थात् रु ४ अर्ब ९० करोड सङ्कलन भएको थियो। मूल्य अभिवृद्धि करतर्पm रु १ अर्ब ३१ करोड लक्ष्य पाएकोमा ९२ प्रतिशत अर्थात् रु १ अर्ब ३० करोड, ब्याज करतर्पm रु ३ करोड ८१ लाख लक्ष्य पाएकोमा रु ३ करोड असुली भएको थियो। त्यसैगरी, घरबहाल करतर्पm रु २ करोड ७८ लाख राजस्व असुली भएको सो कार्यालयले जनाएको छ।
    आव २०७४/०७५ मा कार्यालयले रु ५ अर्ब ३२ करोड लक्ष्य पाएकोमा रु ६ अर्ब ८० करोड राजस्व असुली गरेको थियो भने आव २०७३/०७४ मा रु ४ अर्ब ६० करोड राजस्व लक्ष्य पाएकोमा रु ४ अर्ब ६२ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको थियो।
    बितेको आवमा लक्ष्य घटाउन राजस्व विभागमा कार्यालयले लक्ष्य संशोधनको लागि पत्रचार गरे तापनि लक्ष्य संशोधन भएको थिएन। हिमालयन डिस्टिलरीको चलेको मदिरा ब्रान्ड गोल्डेन ओकको उत्पादन चितवनको रोलिङ रिभरबाट भएपछि करीब रु ७४ करोड रास्व आराका, चितवनले सङ्कलन गरेको थियो । सो मदिराको उत्पादन पर्साबाट मात्रै भएको भए आराका, पर्साले लक्ष्य १०५ प्रतिशतले असुली हुने अनुमान गरेको थियो ।
तटबन्धको काम लक्ष्यभन्दा बढी

तटबन्धको काम लक्ष्यभन्दा बढी

प्रस, ठोरी, ४ साउन/
    ठोरी गापा–३ स्थित ओडार खोलामा तटबन्धको जिम्मेवारी पाएको उपभोक्ता समितिले प्राविधिकको लगत इस्टिमेटभन्दा निक्कै बढी काम गर्दै उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।
    ओडार खोलाको पश्चिम किनारा बुद्धनगर सिरमा तटबन्ध निर्माणको लागि ७९ थान गेभियन जाली भर्नुपर्ने स्टिमेटमा समितिले ३० थान थप गरी १०९ थान गेभियन भरेको उपभोक्ता समितिका सदस्य प्रेमबहादुर रेग्मीले बताए।
    समितिका कोषाध्यक्ष मीना जोशीका अनुसार वडापालिकाको बजेट ७ लाख रुपैयाँमा ३ घनमिटरको ७९ वटा गेभियन जाली भर्नुपर्ने सहमति भएको थियो। स्टिमेट अनुसारको काम गर्दा पनि रकम बचत रहेपछि थप काम गरिएको हो।
    तोकिएको कुल परिमाणभन्दा ३८ प्रतिशत थप काम भएको समितिका सचिव केशव खड्काले बताए। खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै बचेको रकम गोजीमा नहाली समितिले समाजमा पारदर्शी गरेको भन्दै नागरिक अगुवा नारायण बुढाथोकी र बमबहादुर लामाले प्रशंसा गरेका छन्।
    देवबहादुर ठकुरीको अध्यक्षतामा गठित उपभोक्ता समितिले योजना सम्पन्न गरेको हो।
    उपभोक्ता समितिको योजना पास भई रकम भुक्तानीसमेत गरिसकेको ठोरी गाउँपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ ।

Friday, July 19, 2019

 लक्ष्य अनुसार राजस्व असुली भएन

लक्ष्य अनुसार राजस्व असुली भएन

प्रस, परवानीपुर, ३ साउन/
    मुलुकै प्रमुख नाका वीरगंजस्थित दुईवटा भन्सार कार्यालयहरूको गत आर्थिक वर्षको राजस्व असुली प्रभावित भएको छ। राजस्व लक्ष्यमा भारी वृद्धि तथा आयातित सामानमा भन्सार महसुल बढ्दा मालसामानमा आयातमा कमी आई भन्सार लक्ष्य भेटाउन नसक्दा दुई वर्षदेखि वीरगंजको श्रीसिया सुक्खा भन्सार कार्यालय (ड्राइपोर्ट) र वीरगंज भन्सार
(आइसिपीसहित)को राजस्व असुलीमा भारी कमी देखिएको छ।
    श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाहले लक्ष्यभन्दा ३ अर्ब र वीरगंज भन्सार कार्यालयले लक्ष्यभन्दा २४ अर्ब गरी कुल २७ अर्ब रुपैयाँ लक्ष्यभन्दा कम असुली गरेको दुवै भन्सार कार्यालयहरूले जनाएका छन्। ड्राइपोर्ट भन्सारका सूचना अधिकारी विकास कुमारका अनुसार  २०७५/०७६ को लागि भन्सार विभागले ड्राइपोर्ट भन्सार कार्यालयलाई ३६ अर्ब ९ करोड ३२ लाख २ हजारको लक्ष्य दिएकोमा सो कार्यालयले गत आवमा लक्ष्यको ८९.३६ प्रतिशत मात्र अर्थात् ३२ अर्ब २५ करोड १३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ। अघिल्लो आव २०७४/०७५ मा पनि ड्राइपोर्ट भन्सार कार्यालयले लक्ष्यभन्दा १ अर्ब ९५ करोड ९० लाख ६७ हजार रुपैयाँभन्दा कम राजस्व उठाएको थियो । उक्त आवमा भन्सार विभागले ड्राइपोर्ट भन्सार कार्यालयलाई २८ अर्ब २९ करोड ४२ लाख ६० हजार रुपैयाँको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य दिएकोमा लक्ष्यभन्दा ४ प्रतिशत कम अर्थात् कुल २७ अर्ब ३३ करोड ५१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठाउन सकेको थियो।
    गत आव २०७५/०७६ मा असोज र जेठ महीनाबाहेक बाँकी १० महीनामा विभागले दिएको लक्ष्य पूरा गर्न असफल भएको कारण ड्राइपोर्ट भन्सार कार्यालयले गत आवमा विभागले दिएको लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको हो।
    यता, वीरगंज भन्सारको अवस्था पनि डगमगाएको छ। वीरगंज भन्सार कार्यालयले आव २०७५/०७६ मा विभागले दिएको लक्ष्यभन्दा २४ अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ कम राजस्व सङ्कलन गरेको छ। १ खर्ब ७१ अर्ब ६० करोड ५८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ राजस्वको लक्ष्य पाएकोमा उसले लक्ष्यको ८५.९७ प्रतिशत मात्र अर्थात् १ खर्ब ४७ ५३ करोड १३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको वीरगंज भन्सारका सूचना अधिकारी मनीष महतोले जानकारी दिए। अघिल्लो आव २०७४/०७५ मा पनि वीरगंज भन्सार कार्यालयले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य भेट्न असफल भएको थियो। अघिल्लो आव २०७४/०७५ मा भन्सार विभागले यस भन्सार कार्यालयलाई १ खर्ब ३४ अर्ब ३९ करोड २४ लाख ३५ हजार रुपैयाँको राजस्व लक्ष्य दिएकोमा लक्ष्यभन्दा ३ अर्ब ३८ करोड ९३ लाख ८ हजार कम अर्थात् कुल १ खर्ब ३१ अर्ब ३१ लाख १७ हजार  रुपैयाँ मात्र राजस्व उठाएको थियो। दुवै भन्सारका अधिकारीहरूसँग बुभ्mदा गत वर्षको राजस्व वृद्धिदरमा पनि २० प्रतिशत बढाएर लक्ष्य तोकिंदा तथा थुप्रै सामानमा भन्सार दर बढाइएकोले राजस्व असुली गत वर्षभन्दा बढी देखिए तापनि लक्ष्यको अनुरूप कम नै रहेको बताए। कोइलाको आयात बढेको तर विलासी गाडी, भ्यान, जीप, कारलगायत अन्य सामानको आयातमा भारी गिरावट आएको छ।
सवारी र कबाडी कर उठाउन रोक

सवारी र कबाडी कर उठाउन रोक


प्रस, वीरगंज, २ साउन/
    वीरगंज महानगरपालिकाले उठाउँदै आएको सवारी र कबाडी कर बुधवार रातिदेखि रोकेको छ।
    सवारीकरलगायत अन्य करमा विवाद भएको कारण मुद्दामा गएपछि अहिले कसले उठाउने भन्ने विषयमा टुङ्गो लागेको छैन। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष आधा मूल्यमा टेन्डर महानगरले गरेको भन्दै विरोध भएपछि बोर्ड बैठकले ६ वटा करमध्ये ५ वटा करको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको थियो। मुख्यरूपमा सवारी र कबाडी कर रहेको र तीनवटा कर उठाउने विषयमा आज टेन्डर आह्वान गरिएको वीमनपाले जनाएको छ।
    गत वर्ष रु ७ करोड ५ लाखमा सवारी कर टेन्डर भएकोमा चालू आवमा रु ४ करोडमा मोना कन्स्ट्रक्शनले लिएपछि चर्को विवाद भएको थियो।  ठेक्का रद्द भएपछि ठेकेदार कम्पनी मोना कन्स्ट्रक्शनले अदालतमा मुद्दा गरेपछि सवारी र कबाडी कर अन्योलमा परेको छ।
    अहिले कसलाई दिने विषयमा सोमवार बसेको बोर्ड बैठकले टुङ्गो नलगाएपछि कर उठाउने काम रोकिएको छ। अहिलेसम्म उठाउँदै आएको र विवादमा आएपछि मोना कन्स्ट्रक्शनलाई कर उठाउन जिम्मेवारी नदिने तथा अन्य ठेकेदारको खोजी गर्ने कार्य शुरू भएको कार्यकारी अधिकृत उमेश बस्नेतले बताए । पुराना सकार अङ्क तथा नयाँ दररेट अनुसार इच्छुक ठेकेदारले सीमित समयको लागि आवेदन दिएमा वीमनपाले कर उठाउने जिम्मा दिने कार्यकारी अधिकृत बस्नेतले बताए।
डिएपी मलको अभाव कायमै

डिएपी मलको अभाव कायमै

प्रस, सेढवा, २ साउन/
    पर्सेली किसानहरू डिएपी मल अभावको पीडा भोग्दैछन्। थरुहट क्षेत्रमा धानखेती रोपाइँ भएको दुई साता बित्न लाग्दा पनि किसानहरूले डिएपी मल पाउन सकेका छैनन्।
    धान रोप्नुपूर्व र धान रोपिसकेको १५ दिनपछि डिएपी मल छरेको खण्डमा उब्जनी राम्रो हुने किसानहरूको विश्वास छ।
    डिएपीसँगै युरिया र कीटनाशक औषधिको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। अहिले किसानले युरिया र कीटनाशक औषधिको मात्र प्रयोग गरेका छन्।
    डिएपी मलको लागि दुई सातादेखि स्थानीय सहकारी र वीरगंजस्थित साल्ट टे«डिङ कम्पनी तथा कृषि सामग्री कम्पनीमा धाउँदा पनि डिएपी मल पाउन नसकेको किसानहरूले गुनासो गरेका छन् ।
    रवि सहकारी संस्थाका सञ्चालक सन्तोष चौधरीले कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट टे«डिङले आर्थिक मसान्तको ‘क्लोजिङ’ चलिरहेकोले डिएपी मल उपलब्ध नगराएको बताए।
    उनले सो कार्यालयले सातामा एउटा सहकारीलाई ४० बोरा मात्र डिएपी मल दिने हुँदा माग अनुसारको किसानहरूलाई आपूर्ति गर्न नसकेको जानकारी गराएका छन्।
    किसानहरूले भने जीराभवानी गापा–२ सेढवामा रहेको विकास खाद्य भण्डारले रु ४ सय बढीमा डिएपी मल बिक्री गरिरहेको गुनासो गरेका छन्। धान रोपेपछि मल अभाव हुँदा केही किसानले भारतबाट मल ल्याएर खेतमा छरिरहेका छन् तर धेरैजसो किसान डिएपी मल अभावको कारण अहिलेसम्म पीडित छन्।
    बजियान क्षेत्रमा पनि यही समस्या छ। त्यहाँ भर्खरै धान रोपनी गर्ने अवस्था रहेकोले किसानहरूलाई डिएपी मल सहज प्राप्त हुन सकेको छैन।
ट्रान्सपोर्ट व्यवसायीद्वारा ढुवानी ठप्प

ट्रान्सपोर्ट व्यवसायीद्वारा ढुवानी ठप्प

प्रस, वीरगंज, २ साउन/
    सरकारले हिजोदेखि शुरू गरेको भेहिकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट टै«किङ एक्ट र ढुवानीमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर खारेजीको माग गर्दै वीरगंजका ट्रान्सपोर्ट कम्पनी हिजोदेखि बन्द छन्।
    वीरगंजका सबै ट्रान्सपोर्ट व्यवसायीहरूले हिजोदेखि कारोबार ठप्प पारेका छन्। वीउवासङ्घले पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमार्पmत् अर्थ मन्त्रालयलाई भेहिकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट टै«किङ एक्ट खारेजी हुनुपर्ने, ढुवानीमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका अव्यावहारिक प्रावधानहरू हटाउन माग गर्दै ज्ञापन दिएको थियो।  सरकारले हिजोदेखि भेहिकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट टै«किङ एक्ट शुरू गरेपछि वीरगंजका ट्रान्सपोर्ट व्यवसायीहरूले ढुवानी ठप्प पारेका हुन्।

Find us