Showing posts with label अर्थ-उद्योग-वाणिज्य. Show all posts
Showing posts with label अर्थ-उद्योग-वाणिज्य. Show all posts

Thursday, February 13, 2020

नेपाली अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसको असर

नेपाली अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसको असर

शीतल महतो
    चीनमा कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिएपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा त्यसको वहुआयामिक असर पर्ने भएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष– २०२० मा ५ लाख चिनियाँ पर्यटक भिœयाउने सरकारको महŒवाकाङ्क्षी लक्ष्यमा यसले गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ । कोरोना सङ्क्रमणकै कारण नेपाल–चीन उडान गरिरहेका अधिकतर हवाई सेवाले उडान स्थगित अथवा कटौती गरेका छन् । विभिन्न पाँच चिनियाँ हवाई सेवाले नेपालमा दैनिक १४ उडान गर्दै आइरहेका थिए भने चीनका विभिन्न पाँच शहरमा नेपालको हिमालय वायुसेवाले उडान गरिरहेको थियो । अहिले भएका सीमित उडानमा अत्यन्त कम सङ्ख्यामा चिनियाँ पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आउने गरेका छन् ।
    नेपालको पर्यटनका लागि दोस्रो ठूलो स्रोत बजार मानिएको चीनबाट पर्यटक आगमन शून्य भएकोले अहिले पर्यटन क्षेत्रमा असर परिसकेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब ३ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएको यो क्षेत्र यसरी नै समस्याग्रस्त रह्यो भने अर्थतन्त्रमा नै असर पार्ने निश्चित छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् २०१९ मा नेपाल भ्रमण गर्ने चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्या १ लाख ६९ हजार ५ सय ४३ थियो । नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकमा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नेमा चिनियाँ नै पर्छन् । नेपाल राष्ट्र बंैकले सन् २०१० मा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल भ्रमण गर्ने चिनियाँ पर्यटकले दैनिक सरदर ८० अमेरिकी डलर खर्च गर्छन् । तर अन्य देशका पर्यटकले ४३ डलर मात्र खर्च गर्छन् । चिनियाँ पर्यटक अन्य देशका पर्यटकजस्तो लामो समय बस्दैनन् । सरदर १० दिन बसेको मान्ने हो भने गत वर्ष चिनियाँ पर्यटकले नेपालमा १६ लाख ९५ हजार ४ सय ३० दिन बिताएका छन् । दैनिक ८० डलरले गणना गर्दा उनीहरूबाट मात्र गत वर्ष नेपालले १३ करोड ५६ लाख ३४ हजार ४ सय अमेरिकी डलर आम्दानी गरेको छ । यो तथ्याङ्क सन् २०१० का आधारमा निकालिएको हो । यो दस वर्षमा चिनियाँ नागरिकको क्रयशक्ति दुई गुणा बढेको छ । उनीहरूको नेपाल–बसाइ पनि लम्बिन थालेको छ । भारतबाट आउने पर्यटक धेरै भए पनि चिनियाँको तुलनामा ती नगण्य खर्च गर्छन् । उल्लिखित तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा नेपालको पर्यटन उद्योगका लागि चिनियाँ पर्यटक मेरुदण्ड हुन् । तर भ्रमण वर्षको शुरूमैं देखिएका नकारात्मक प्रभावले नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पर्ने सम्भावना प्रबल छ । नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटक घट्नु, लगानीमा उत्साह नदेखिनु, नेपाल र चीनबीच व्यापारमा प्रभाव पर्नु आदि कारणले नेपालको अर्थतन्त्र खुम्चिने सम्भावना बढेको छ ।
    नेपालको पर्यटन बजार अफ–सिजनमा पनि चिनियाँ पर्यटकले धानेका थिए । सधैं चिनियाँ पर्यटकको भीड देखिने काठमाडौंको ठमेल र पोखराको लेकसाइट सुनसान हुन थालेका छन् । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणकै कारण आगामी मार्च र अप्रिलमा हुने चिनियाँ सरकारी भ्रमण पनि स्थगन भइसकेका छन् । त्यस्तै चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि नेपाल–चीन सिमाना बन्द गरिंदा नेपाली व्यापारीका ३ सयभन्दा बढी कन्टेनर सीमापारि रोकिएका छन् । यही कारण बजारमा लसुनको मूल्य आकाशिएको छ भने चिनियाँ पर्यटक आगमन शून्य बराबर हुँदा होटल क्षेत्रसमेत प्रभावित भएका छन् । यसरी नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार, सबैभन्दा धेरै विदेशी लगानीकर्ता भएको मुलुक र दोस्रो ठूलो पर्यटन बजारमा आएको सङ्कट नेपालको अर्थतन्त्रका लागि चुनौती र केही मात्रामा नयाँ अवसर खोजी गर्ने समय पनि हो । पहिलो प्रभाव त नेपालका ठूला आयोजनाहरूमा परिसकेको छ । चिनियाँ लगानीका २ दर्जनभन्दा बढी परियोजना अहिले ठप्प छन् । कतिपयले कामदार नै ल्याउन पाएका छैनन् भने कतिपयलाई स्वास्थ्यका कारण नेपाल सरकारले सतर्कताका लागि चिनियाँहरूलाई यहाँ आउन नै अवरोध खडा गरिदिएको छ । चिनियाँ लगानीकर्ता र ठेकेदारले निर्माण गरिरहेका करीब दुई दर्जन योजनाको काम कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित भएका छन् । नयाँ वर्ष मनाउन घर (चीन) गएका चिनियाँ कामदार काममा नफर्कंदा पूर्वाधार आयोजनामा असर परेको हो । त्यस्तै आयोजनाहरूले चीनबाट थप कामदार एवं उपकरण पनि ल्याउन पाएका छैनन् । चीनतर्फका दुवै नाका बन्द गरिएको छ । यो समस्याका कारण धादिङमा चिनियाँ लगानीमा निर्माण भइरहेको हुवसिन सिमेन्ट, भैरहवा तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो त्रिशूली बीलगायत करीब आधा दर्जन विद्युत् आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ । रसुवामा बनिरहेको सुक्खा बन्दरगाह पनि प्रभावित बनेको छ । माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी जलविद्युत् आयोजनाका ६५ चिनियाँ कामदार अझै फर्केका छैनन् । त्यस्तै, मेलम्ची र माथिल्लो तामाकोशीका कामदार पनि चीनमैं रोकिएका छन् । तनहुँ जलविद्युत् आयोजनामा थप कामदार आउनुपर्ने, रोकिएका छन् । यसबाहेक सुपर न्यादी जलविद्युत् आयोजनामा पनि कामदार फर्केका छैनन् । बिपिसी न्यादी, मस्र्याङ्दी, दोर्दीलगायत जलविद्युत् आयोजनामा पनि चिनियाँ कामदारका कारण प्रभाव परेको छ । रसुवागढी, मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना पनि प्रभावित भएका छन् ।
    नेपालबाट चीनतर्फ हुने निर्यातको अंश त्यति धेरै छैन । तर, नेपालमा आयात हुने वस्तु र तिनको परिमाण निकै धेरै छ । नेपालमा चिनियाँ वस्तुको विकल्प तत्काल त्यति सहज नभए पनि सङ्क्रमण लम्बिंदै गए अन्य देशबाट वस्तु आयातको सम्भावना देखिन्छ । यसले नेपालको व्यापार चक्रको स्थानान्तरण हुने सम्भावना पनि छ । भारत र चीनसँग अत्यधिक व्यापार हुने गरेकोमा नयाँ क्षेत्र प्रवेश हुने मौका पनि हुन सक्छ, चीनको अहिलेको सङ्कट । यद्यपि यस्तो सम्भावना तत्कालै शुरू भइहाल्न भने देखिंदैन । यसबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर पर्ने हो र तिनको सामना कसरी गर्ने हो अनि त्यसको विकल्प के खोज्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारले गम्भीर अध्ययन गर्न ढिला गर्नुहुँदैन ।
    कोरोना भाइरसका कारण नेपाल र चीनबीच व्यापारिक आयात–निर्यात वर्षको शुरूमैं प्रभावित भएको छ । चीनको तिब्बतबाट नेपाल हुँदै दक्षिण एशियाको बजार शिथिल हुँदै गएको छ । नाकाहरू बन्द गरिएकाले छोटो समयमैं पनि ठूलो घाटा लाग्ने देखिन्छ । तिब्बतले नेपालतर्फको व्यापारलाई उसको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको सबैभन्दा ठूलो गन्तव्यका रूपमा लिंदै आएको छ । तिब्बततर्फ निर्यात हुन नपाउँदा नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक असर पर्नेछ । हुनत नेपालको अर्थतन्त्र चीनभन्दा भारतमैं बढी निर्भर छ । नेपाल पूर्व तयारीका हिसाबले कमजोर हुनु र भारतसँग सीमा पनि खुला हुनुले यो अझ धेरै चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ । दक्षिण एशियामा पहिलोपटक नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमण भेटिएको थियो भने हाल भारतमा पनि भित्रिएको आशङ्का छ । खुला सीमाका कारण सहजै कोरोना भाइरस आउन सक्छ । यसले यतापट्टिको व्यापार पनि कालान्तरमा प्रभावित नहोला भन्न सकिन्न । भारतमात्र होइन, यसै वर्षदेखि चीनसँग यातायात तथा पारवहन प्रोटोकल कार्यान्वयनको गतिमा पनि शिथिलता देखिने छाँटकाँट छ । जनवरी दोस्रो साता काठमाडौंमा वाणिज्य मन्त्रालयले चीनका चार समुद्री बन्दरगाह, तीन सुक्खा बन्दरगाह र छ स्थलनाका प्रयोग गर्न पाउने सहमति कार्यान्वयनमा आएको जनाएको थियो । तर यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको पाटोका लागि तात्नुपर्ने व्यापारिक वर्ग कोरोनाका कारण सेलाएको अवस्था छ । अतः नेपालले कोरोनाजन्य अनेक सम्भाव्य क्षतिबाट जोगिन यथोचित कदम चाल्न ढिलो गर्नुहुँदैन ।

Thursday, February 6, 2020

आर्थिक समृद्धिहेतु प्रतिस्पर्धी कृषक आवश्यक

आर्थिक समृद्धिहेतु प्रतिस्पर्धी कृषक आवश्यक

शीतल महतो
    नेपाल कृषिप्रधान देश हो । २१ औं शताब्दीमा पनि यहाँका ६५ प्रतिशत मानिस कृषिमैं आश्रित छन् । हाम्रो देशको हावापानी, माटो, वातावरण सबै कृषिमैत्री छ । अधिकांश नेपालीको जीविकोपार्जनको आधार कृषि नै हो । मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड पनि कृषि नै हो । तर विडम्बना, कृषि अहिले पनि आकर्षणको क्षेत्र बन्न सकेको छैन । मुलुकको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषिमा संलग्न हुनुपर्ने युवा हरेक दिन विदेशिइरहेका छन् । यति बेला ६५ लाखभन्दा बढी युवा रोजगारका लागि विदेशिएका खबर मुलुकवासीका लागि खल्लो बनेको छ ।
    नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान करीब २७ प्रतिशत छ । करीब ६४ प्रतिशत परिवार कृषिमा संलग्न छ । कुल राष्ट्रिय रोजगारीमा ६१.५ प्रतिशत यसैको योगदान छ । यही कारण हरेक सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने बताउने गरेको छ । कृषि तथा पशुपालनको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी खाद्यान्न, तरकारी, फलपूmल, माछा, मासु, दूधलगायत वस्तुको उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी योजना छ । मध्यकालीन त्रिवर्षीय कृषि योजनाले २०७७–७८ सम्म कृषि–उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर सरकारले जेजस्ता रणनीति ल्याए पनि भारत र चीनबाट कृषिजन्य वस्तु आयात नगरी हाम्रो भान्सा नचल्ने भइसकेको छ । हाम्रो उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दो अवस्थामा छ । यस्तोमा भारतीय बजेटका कारण उनीहरूका कृषिजन्य वस्तु सस्तो पर्ने भएपछि नेपाली किसानले झनै उत्पादन कम गर्ने र मुलुक आत्मनिर्भर बन्ने योजना जटिल बन्नेछ ।
    भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले गत शनिवार सार्वजनिक गरेको ३०.४२ लाख करोड भारतीय रुपियाँको बजेटले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यो वर्ष दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ भारतले कृषि–उत्पादन बढाउनुलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । त्यस्तै भारतीय बजेटमा किसानको आय दोब्बर बनाउने उद्देश्य राखेको छ । बजेटले ‘१६ बुँदे कृषि क्षेत्र पुनरुत्थान कार्यक्रम’ ल्याएको छ । कृषि–उत्पादन बढाएर किसानको आय बढाउन १५ लाख करोड भारतीय रुपियाँ कर्जा विस्तार गर्ने भनिएको छ । खेतीयोग्य जमीनमा सिंचाइ विस्तार गर्न २० लाख किसानलाई सौर्य–पम्प वितरण गर्ने कार्यक्रम बजेटमा छ । भारतमा वर्षैिंदेखि ऋण तिर्न नसकेका किसानले आत्महत्या गरिरहेका छन् । यसको न्यूनीकरणका लागि पनि भारतले प्रत्येक वर्ष किसानलाई दिने सेवा, सुविधा व्यापक मात्रामा बढाइरहेको छ।  अहिलेको बजेटले किसानलाई थपेको सुविधा पनि यही रणनीति अन्तर्गत नै हो भनिएको छ । भारतीय अर्थतन्त्रमा कृषि–क्षेत्रको योगदान करीब १६ प्रतिशत छ । भारतमा करीब ५० प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छ । कुल जनसङ्ख्याको आधा नागरिक कृषिमा निर्भर भएकै कारण भारतले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । बजेटमा आयकर सीमा ५ लाख भारतीय रुपियाँ पु¥याएका कारण पनि मध्यम आय भएका किसानलाई फाइदा पुग्ने देखिएको छ । यसरी बजेटले ल्याएका सुविधाका कारण भारतीय किसानले उत्पादन बढाउने छन्। उनीहरूका उत्पादनको लागत पनि निकै घट्नेछ । योसँगै कृषि–उपजको मूल्य पनि घट्नेछ । आप्mनो बजारमा मात्र नभएर भारतीय उत्पादन विदेशी बजारमा पनि प्रतिस्पर्धी बन्नेछन् ।
    यसरी भारतले आप्mना किसानलाई दिएका सेवा, सुविधाको सीधा असर नेपाली किसानलाई पर्नेछ । आगामी दिनमा नेपाली किसानले भारतमा गर्ने निर्यात र नेपालमा हुने भारतीय कृषि–उपज आयात दुवैमा थप प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । वर्षौंदेखि नेपाली किसानले सबैभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा भारतीय उत्पादनसँगै गर्नुपरिरहेको छ । भारतमा निर्यात गर्ने सवालमा त्यसै पनि प्रतिस्पर्धा छ । थोरै परिमाणमा भए पनि नेपाली किसानले भारतीय बजारमा कृषि–उपज बेच्ने गरेका थिए । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूका लागि भारतीय बजार ठूलो हो । त्यहाँको बजार लिन सक्नु कम चुनौती होइन । अब नेपाली कृषि–उपजले भारतको आप्mनो बजार हिस्सा गुमाउनुपर्ने सम्भावना बढेको देखिन्छ । अर्कोतिर नेपाली किसान, आप्mनै बजारमा पनि भारतीय उत्पादनसँगै प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य छन् । अहिले पनि नेपालीभन्दा भारतीय किसानको उत्पादन लागत कम छ । यही कारण हाम्रा भान्सामा प्रयोग हुने कृषि–उपजमा भारतीय उत्पादनको हिस्सा धेरै छ । अहिले पनि मासिक करीब १५ अर्ब रुपियाँको कृषि तथा पशुजन्य वस्तु आयात हुने गरेको छ । यसको ठूलो हिस्सा भारतकै हो । भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महीनामा ७७ अर्ब रुपियाँको कृषि तथा पशुजन्य वस्तु आयात भएको छ । स्वदेशमा उत्पादन गर्न सकिने चामल, गहुँ, तरकारी, फलपूmल, खानेतेल, मासु, चिया, कफी, बीउ, पशुजन्युलगायत वस्तु आयात भएका छन् । यो आयात झनै बढ्नेछ ।
    खेतीयोग्य जमीन प्रशस्त छँदाछँदै पनि जमीनलाई कसरी प्रयोग गर्दा देशको हित हुन्छ भन्ने सोच कतैबाट पनि नपलाउँदा कृषि–क्षेत्र दिन प्रतिदिन ओरालो लागिरहेको देखिन्छ । हाम्रो मुलुकलाई कति खाद्यान्न चाहिन्छ ? यो कसरी निकाल्न सकिन्छ ? अनि कति लगानी वा मेहनत बढाए थप कति उत्पादन हुन्छ र त्यो कहाँ र कसरी निर्यात गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन नै भएको छैन । यही कारण सिङ्गो कृषिक्षेत्र बिलखबन्दमा परेको छ । एकातिर सरकारले सयौंको सङ्ख्यामा कृषि–वैज्ञानिक पालेर राखेको छ भने अर्कातिर खेती प्रविधि र उत्पादन शैलीको विज्ञानीकरण भने हुन सकेको छैन । केही बालीको उत्पादन राम्रो भइहाले पनि बजारीकरणको समस्या छ । सरकारको उपस्थिति नभएकोले बिचौलियाहरूको हालीमुहाली बढ्दो छ । त्यसैले किसानसँग व्यापारी र बिचौलियासँग आत्मसमर्पण गर्नुको विकल्प छैन । बाली उत्पादन गर्न खर्च लगाउने किसान, बिक्री–मूल्य तोक्ने काम बिचौलिया कि व्यापारी–यो बेमेल तालमेल नै कृषिप्रति विकर्षणको मुख्य कारण बन्न पुगेको छ । कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सरकारले  दिएका सबै अनुदान किसानसम्म पुग्ने गरेको पनि छैन । किसानका नाममा आएको रकम गैरकिसानले हत्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । राज्यबाट यथेष्ट सहुलियत नपाउँदा नेपाली कृषि–उपजको लागत त्यसै पनि बढी देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा भारतले आप्mना किसानलाई दिएको थप सुविधाको मार गरीब नेपाली किसानलाई पर्ने निश्चित छ ।
    यस्ता विविध कारणले अहिले कृषि उपेक्षित पेशाको रूपमा विकसित हुन थालेको छ । युवाहरू कृषिमा संलग्न हुन रुचाउँदैनन् । जस्तोसुकै अप्ठ्यारो र दुःख पीडा सहेर पनि आजीविकाका लागि विदेशिने नेपाली युवाहरू बढ्दै गएका छन् तर आफ्नै देशको जग्गामा कडा मेहनत गरेर खेती गर्न सकियो भने सुन पनि फलाउन सकिने कुरामा उनीहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । खाडीको ५५ डिग्रीको तापक्रममा पिल्सिंदै नारकीय जीवन बिताउन कसैलाई रहर हुँदैन । नेपाली युवा पुस्ता आज यही बाध्यताबीच आपूmलाई त्यहाँ होम्न बाध्य छ । रोजगारका लागि हरेक दिन १५ सयभन्दा बढी नेपाली युवा विदेशिने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दछ । केही वर्ष अघिसम्म नेपालले खाद्यान्न निर्यात गथ्र्यो । तर अहिले कृषि कुनै काम नपाएपछि गर्ने पेशा बनाइएको छ । यस्तो अवस्थामा किसानका छोराछोरी यसतर्फ आकर्षित कसरी हुनु ? टडकारो प्रश्न उब्जिएको छ ।
    हुनत कृषिको महŒव दृष्टिगत गरी सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर यसलाई औद्योगिक एवं व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउने योजना त अघि सा¥यो तर त्यसका लागि आवश्यक लगानी र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेन । त्यस्तै कृषि क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि कृषि उत्पादन, भण्डारणमा हुने क्षति न्यूनीकरण, किसानलाई ऋण कर्जा र सहयोग तथा खाद्य प्रशोधनजस्ता महŒवपूर्ण रणनीतिलाई राज्यले पूर्ण प्रतिबद्धता र इमानदारीका साथ लागू गर्न सकेन । फलस्वरूप दिगो खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण क्षेत्रमा आम्दानी बढाउन र समावेशी आर्थिक विकासको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन कृषि क्षेत्रले अहम् भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व क्रमिकरूपमा घट्दो क्रममा छ भने यस क्षेत्रमा सहभागी जनसङ्ख्याको अनुपात पनि क्रमिकरूपमा ओरालोलाग्दो गतिमा छ । यस्तो अवस्थामा प्रत्येक नेपालीको खाद्यमा पहुँच बढाउनुपर्ने तथा भोकमरी र कुपोषणबाट सबैलाई मुक्त गर्नुपर्ने चुनौती राज्यसमक्ष आउन थालेको छ ।
    अहिले विश्वका अधिकांश मुलुकले कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर उत्पादन बढाउँदै लगेका छन् । कृषि उत्पादनका लागि फर्महरू निर्माण गरिएका छन् । पकेट क्षेत्रहरू बनाइएका छन् । उन्नत र हाइब्रिड बीउको प्रयोगले उत्पादकत्व पनि बढिरहेको छ । किसानलाई मल, बीउलगायत सामग्रीमा पर्याप्त अनुदान दिइएको छ । कतिपय मुलुकले बजारको व्यवस्थापनसमेत मिलाइदिएको छ । तर हाम्रा किसान यी सुविधाबाट वञ्चित छन् । त्यसैले दिगो खाद्य सुरक्षा र कृषि प्रणालीको विकास गर्न राज्यले युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने रणनीति लिनुपर्दछ । यसका लागि कृषिमा लाग्ने युवाहरूलाई व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउँदै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेतर्फ राज्यको कृषिनीति उन्मुख हुनुपर्दछ । कृषिलाई विकासको मूल उत्प्रेरक र निर्यात व्यापारको सम्भावना दुवै भएको क्षेत्र मानिन्छ । यसका लागि कृषि क्षेत्रको विज्ञानीकरण, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र व्यापारीकरण गर्नैपर्दछ । त्यसका लागि सरकार, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्र एकै साथ हातेमालो गरी अगाडि बढ्नुपर्दछ ।

Thursday, January 30, 2020

समाजवाद उन्मुख सामाजिक सुरक्षाको खाँचो

समाजवाद उन्मुख सामाजिक सुरक्षाको खाँचो

शीतल महतो
    यतिखेर मुलुकमा उच्च आर्थिक वृद्धिदरको आवश्यकताबारे चर्चा–परिर्चचा र बहस भइरहेको छ । यस्तो छलफल आफैंमा नयाँ नभए पनि असान्दर्भिक भने पक्कै छैन । यद्यपि विकासको बहस चलिरहँदा दीर्घकालमा आम नेपालीले अनुभूत गर्ने विकासको खाका कसरी तयार गर्ने भन्ने प्रश्न गौण बन्ने गरेको छ । यस अर्थमा अर्थतन्त्रको स्थायित्व र राज्यको बलियो उपस्थिति सर्वसाधारण नागरिकले पनि महसूस गर्ने प्रभावकारी माध्यम बनेको छ, सामाजिक सुरक्षा । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पटक–पटक दोह¥याइराख्ने र नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले समेत समेटेको ‘समाजवाद’को अवधारणा पनि सामाजिक सुरक्षाको जगमा मात्र उभिन सम्भव छ । अहिले बलियो र स्थायी सरकार भएकोले सामाजिक सुरक्षाको आधारशिला तयार पार्ने सुवर्ण अवसर हातमा छ । अब्बल सामाजिक सुरक्षाका लागि पहिलो बाटो भनेको नै प्रस्ट नीति तर्जुमा गर्नु हो । हालै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र सोसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५
(पहिलो संशोधन २०७६) ले नीतिगत कार्यदिशा दिएको छ । गत वर्ष योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सरकारले ठूलो तामझामका साथ शुरू गरेपनि कार्यान्वयन सुस्त र चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । निजी क्षेत्र तथा रोजगारदाताहरू पूर्णरूपमा इच्छुक देखिएका छैनन् । लाभग्राहीहरू पनि यस योजनामा सामेल हुँदा प्राप्त हुने सेवा–सुविधाप्रति त्यति जानकार छैनन्, न जान्नका लागि उत्सुक नै छैन् ।
    गरीबी निवारणको सबैभन्दा सशक्त औजार सामाजिक सुरक्षालाई लिइने गरिन्छ । गरीबीको सबै स्वरूपलाई सम्बोधन गर्ने हुनाले यसलाई सबैभन्दा सशक्त अस्त्रको रूपमा लिइने गरिएको हो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले आयगत गरीबी मात्र होइन, असमानता हटाउन र सामाजिक समावेशीकरण बढाउन पनि ठूलो योगदान दिन्छ । यसका साथै मानवीय पूँजी बढाउन, भोकमरी कम गर्न र खाद्य सुरक्षा कायम गर्नसमेत यसले महŒवपूर्ण योगदान गर्छ । रोजगार प्रवद्र्धन गरी समग्रमा समावेशी आर्थिक विकास एवं समृृद्धि हासिल गर्नसमेत यसको भूमिका महŒवपूर्ण छ । तर सरकारले शुरु गरेको योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा योजना प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसको कार्यान्वयन हुँदा पनि सबै सेवा–सुविधा पारिश्रमिक योगदानमा आधारित हुनाले औपचारिक क्षेत्रमा पेशाबद्ध नागरिकबाहेक अरू नागरिक यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुँदैनन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार मुलुकभर साना, मझौला र ठूला गरी करीब नौ लाख २२ हजार उद्योग प्रतिष्ठान छन् । त्यसमा काम गर्ने श्रमिक कर्मचारीको सङ्ख्या ३४ लाख हाराहारी छ । सरकारले सबै उद्योग प्रतिष्ठान यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने नीति ल्याए पनि उपलब्धि हेर्दा निराशाजनक छ । यो योजना कार्यान्वयनका लागि रोजगारदाताले सूचीकरणमा जानैपर्ने कानूनी प्रावधान छ । योजनामा सहभागी हुन रोजगारदाताले मजदूर कर्मचारीले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिकको २० र श्रमिकले ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । योजनामा सहभागी हुनेले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धवृद्धा सुरक्षासम्बन्धी सुविधा पाउँछन् । अहिले सरकारी कर्मचारीलाई मात्रै पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । त्यसैले होला, सबैको आकर्षण सरकारी जागीरमा छ । यो योजनाले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले पनि वृद्ध अवस्थामा पेन्सन पाउने व्यवस्था गरेपछि सबैको आकर्षण यसप्रति बढेको छ । नेपालमा पहिलोपटक शुरु यो योजना कार्यान्वयनपछि उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको जीवन सुरक्षित हुने र उत्पादकत्व बढ्ने अपेक्षा सबैको छ ।  योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले उद्योग प्रतिष्ठानलाई सूचीकृत हुन प्रेरक योजना ल्याउन सकेको छैन । फलस्वरूप यसप्रति व्यवसायी उत्साहित भएका छैनन् । त्यसैले सबै समूहका नागरिकलाई समेटनेगरी सामाजिक सुरक्षाको दिगो आधार तयार गर्ने जिम्मेवारीलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्दछ ।
    अन्तर्र्राष्ट्रिय मजदूर सङ्गठनको रिपोर्ट (२०१८) अनुसार नेपालमा आर्थिकरूपमा सक्रिय जनसङ्ख्याको ७० प्रतिशत अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न छ । सरकारले यस जनसङ्ख्यालाई औपचारिक अर्थप्रणालीमा ल्याउन व्यक्तिगत पान कार्ड वितरण तीव्र त पारेको छ, तर यसको ठूलो हिस्सा औपचारिक प्रणालीमा जोडिए पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गुञ्जाइस देखिंदैन । किनभने अनौपचारिक क्षेत्रका धेरै कामदार अस्थायी रोजगारी छन् । एउटा काम छोडेर अर्को काममा सहभागी नभएसम्म केही समय बेरोजगारी बस्नुपर्ने अवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा निरन्तर योगदान दिने क्षमता नहुन पनि सक्छ । त्यस्तै अधिकांश मध्यमवर्गीय कामदारहरूको आम्दानी व्यक्तिगत तथा पारिवारिक खर्च अथवा घर खर्चमैं ठिक्क हुन्छ । पारिश्रमिक नबढ्ने र उल्टै सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि पैसा काटिंदा उनको जीवनस्तरमा तत्काल ¥हास आइदिन्छ । अतः दीर्घकालीन हिसाबमा उक्त कोषको रकमले आफैंलाई टेवा दिने भए तापनि अल्पकालीन आर्थिक आवश्यकता बढी महŒवपूर्ण बनिदिन सक्छ । त्यसैले यस्ता समस्याको दिगो समाधान भनेको करभार सापेक्षिकरूपमा कम गराइदिने र निजी क्षेत्रसँग समन्वयन गरेर न्यूनतम ज्याला निर्धारण तथा त्यसको सामायिक मूल्याङ्कन र पुनर्विचार गर्नु नै हो ।
    सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था रोजगारमा नलागेका बेरोजगारी, वृद्ध, बच्चा र अशक्तहरूलाई अझ धेरै महŒवपूर्ण हुन्छ । वृद्ध भत्तामार्फत धेरै ज्येष्ठ नागरिकहरूले राहत पाइरहेका छन् । वृद्ध वर्गजस्तै अर्को पूर्णतः निर्भर समूह बालबालिका हो । महँगो बन्दै गएको गुणस्तरीय शिक्षा र असल स्वास्थ्य सेवातर्फको आकर्षणले बालबालिकाको विकासका लागि खर्च दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । उनीहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा आवश्यक हुन्छ । बालबालिकामा राज्यले गर्ने लगानी मानव संसाधन विकासको उत्तम माध्यम हो । २००९ मा ५ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाको आधारभूत आवश्यकताका लागि हरेक चार महिनामा १६०० रुपियाँ दिने योजना शुरु भएको थियो । तर कर्णाली अञ्चलबाट शुरु भएको यो कार्यक्रम २०१९ सम्म जम्मा १४ जिल्लासम्म मात्र विस्तार भएको छ । यसलाई अझ उन्नत बनाएर देशभर लागू गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्दछ । अर्कोतर्फ, बेरोजगार भत्ताको कुरा धेरै पहिलेदेखि उठेर पनि ठोस रूप लिन सकेको छैन । सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि बेरोजगारी युवालाई १२० दिनसम्मको बेरोजगार भत्ता वितरण गर्न ३.१ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । तर यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त कानूनी तथा नीतिगत संरचना तयार गर्ने काम बाँकी छ । भत्ताको उचित रकम निर्धारणमा पनि गृहकार्य भएको छैन । भत्ताको लोभमा लाभग्राहीले रोजगार नखोज्ने परिस्थिति बन्यो भने सामाजिक सुरक्षाको आर्थिक लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन, यसले राज्यलाई आर्थिक भारमात्र बढाउँछ । नेपालजस्तो देशमा ठूल्ठूला पूर्वाधारका आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन क्षमता भएका उद्योगधन्दा र असङ्ख्य भौतिक निर्माण आवश्यक हुन्छ । तर आर्थिक विकासको मुख्य पहिचान सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाको स्थिरता र प्रभावकारिताले झल्काउँछ । राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गरेर आर्थिक वृद्धिको फडको मार्ने कोशिश भइरहेको यस बेला सामाजिक सुरक्षाको दिगो आधारशिला तय गर्ने अवसर वर्तमान नेतृत्वलाई मिलेको छ । उचित महŒवाकाङ्क्षा बोकेर सरकार यसतर्फ अग्रसर भए समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नाराले पनि सार्थकता पाउने विश्वास लिन सकिन्छ ।
    सामाजिक सुरक्षा भत्ता अत्यन्त जटिल र संंवेदनशील विषय भएकोले यसलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ । विश्वका कतिपय देशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने गरिन्छ । नेपालमा हाल सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबापतको कुल खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्क देखिए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा सरकारको पेन्सनबापत खर्च भइरहेको छ । वास्तवमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेर दिइने रकम कुल जिडिपीको एक प्रतिशतभन्दा पनि तलै छ । तर अर्थ मन्त्रालय भने सामाजिक सुरक्षाबापतको बजेट कुल जिडिपीको ५ प्रतिशत पुगेको दाबी गर्छ । त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको विश्व बैंकको पछिल्लो अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । हाल नेपालमा ७० वर्ष नाघेका करीब ११ लाख नागरिक छन् । नेपालमा कुल २४ लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्याले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने गरेको छ । ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकले एक हजार र औषधोपचारका लागि एक हजार गरी मासिक दुई हजार भत्ता पाउँदै आएका छन् । सरकारले हाल स्वास्थ बीमा, वृद्ध भत्ता, पेन्सन, ७५ वर्ष माथिकालाई निश्शुल्क औषधिलगायत विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । दलित र कर्णाली क्षेत्रका बालबालिकाले पाउँदै आएको मासिक चार सय रुपियाँ भत्ता अब मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा तराई–मधेसलगायत जिल्लामा पनि सरकारले विस्तार गरेको छ । त्यसैले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि विशेषगरी सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउने, रोजगारमूलक क्षेत्रमा योगदानमुखी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका उपायहरू अवलम्बन गर्ने र समाजवाद उन्मुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिएको छ ।

Thursday, January 23, 2020

बढ्दो भ्याट छलीः सबल अर्थतन्त्रका बाधक

बढ्दो भ्याट छलीः सबल अर्थतन्त्रका बाधक

शीतल महतो
    विगतमा मुलुकको राजस्वको प्रमुख स्रोत “भन्सार महसूल”लाई मान्ने गरिएको थियो । कुल राजस्व सङ्कलनमा सबैभन्दा बढी अंश भन्सार नाकामा उठाइने महसूलकै थियो । करीब दुई दशकअघि अर्थात् २०५८ सालदेखि सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरेपछि भने यो परिदृश्यमा परिवर्तन आएको छ। अहिले राज्यले उठाउने कुल राजस्वमा भन्सारको हिस्सा तेस्रो स्थानमा पुगेको छ भने भ्याटको अंश त्यसभन्दा माथि पुगेको छ । राजस्वमा भ्याटको योगदान जसरी थपिंदै गएको छ, त्यसैगरी यसको दोहन पनि बढ्दै गएको छ । सरकारले भ्याट लागू गर्दा सर्वत्र विरोध गर्ने व्यवसायीले नै अहिले भ्याटको दोहन गरिरहेका छन् । एक दशक पूरा हुँदा नहुँदै भ्याट छली अर्बाैंमा हुन थालेको छ । अहिले पनि यो रोकिएको छैन।
    मुलुकको वैदेशिक र आन्तरिक व्यापार, उद्योग, व्यवसायलगायत जताततै अवैध कारोबारले प्रश्रय पाइरहेको छ । पारदर्शी व्यापार गर्नेको सङ्ख्या निकै कम छ । त्यसमा पनि व्यापार/व्यवसायमा राजस्व चोरी र छली गर्ने घटना कम हुन सकेको छैन । मुलुकको कुल वैदेशिक व्यापारमा करीब ४० प्रतिशत अवैध व्यापारको अंश हुने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब १५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार भएको थियो । यो अनुमानका आधारमा हेर्दा गत वर्ष ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार अवैधरूपमा गरिएको देखिन्छ । नेपालको कुल व्यापारमा भारतको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा माथि छ । सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारतसँग खुला सिमाना भएको र सरकारी कर्मचारी एवं सीमा सुरक्षार्थ बसेका सुरक्षाकर्मीको बदनियतका कारण सजिलैसँग अवैध व्यापार हुन सकेको हो । यसैले कुल व्यापारमा ठूलो हिस्सा अवैध व्यापारले ओगट्ने विश्वका थोरै मुलुकमा नेपाल पनि परेको छ ।
    मुलुकको वैदेशिक व्यापारमा मात्र होइन, आन्तरिकरूपमा सञ्चालनमा रहेका उद्योग, व्यापार सबैमा अवैध काम रोकिएको छैन । खासगरी व्यापार व्यवसायमा राजस्व चोरी र छली गर्ने घटना दैनिकजसो सार्वजनिक भइरहेका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा करीब १५ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै विभिन्न व्यक्ति र व्यापारिक फर्मविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको तथ्याङ्कले पनि मुलुकमा राजस्व छलीको भयावह रूप रहेको पुष्टि गरेको छ । राजस्वका प्रमुख चार स्रोत– भ्याट, आयकर, भन्सार महसूल र अन्तःशुल्क छली गर्नेमा उद्योगी/व्यवसायी अग्रपङ्क्तिमा देखिएका छन् । त्यसमा पनि नक्कली बिल प्रयोग गरेर भ्याट छल्ने प्रवृत्तिले राजस्व प्रशासनमा ठूलो चुनौती थपेको छ । तर सरकार मूकदर्शक बनेर बसेकोे छ । चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व असुली कम हुनु र राजस्व अपचलनका धेरै घटना सार्वजनिक हुनुले मुलुकमा अवैध कारोबार मौलाइरहेको प्रस्ट हुन्छ ।
    हुनत राजस्व छली साना–ठूला सबै मुलुकमा हुने समस्या हो । तर यहाँ भ्याट छलीमा सामान्य व्यापारी/उद्योगी मात्र होइन, मुलुककै ठूला उद्योगी/व्यवसायी पनि मुछिएका छन् । नेपालको पूर्वाधारमा काम गर्ने विदेशी ठेकेदारसम्मले भ्याट छली गर्ने गरेका छन् । समग्रमा भ्याटलाई असफल बनाउने गरी व्यवसायीको मिलेमतोमा छली गरिएको देखिन्छ । भ्याट छलीको शुरूका दुई चरणका अनुसन्धानले यसमा साढे ११ अर्ब रुपैयाँ छली भएको पाइएको थियो । पहिलो चरणमा आन्तरिक राजस्व विभाग र यस मातहत निकायले ठूला व्यावसायिक घरानासम्बद्ध ५२० फर्ममा अनुसन्धान गरेको थियो । यसबाट ६ अर्ब ९७ करोड भ्याट छली भएको देखिएको थियो । दोस्रो चरणको अनुसन्धान उपत्यकाबाहिरका शहरमा रहेका हजारभन्दा बढी व्यापारिक फर्ममा गरिएको थियो । यो अनुसन्धानले साढे ४ अर्ब रुपैयाँ भ्याट छली भएको देखाएको हो । यसरी जनताले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नै व्यवसायीहरूले छली गर्नेक्रम बढेको पाइएको छ ।
    जनताले सामान खरीद गर्दा उद्योगी/ व्यवसायीलाई भ्याट तिरे पनि व्यापारीहरूले नक्कली भ्याट खडा गरी भ्याट रकम छली गर्नेक्रम बढ्दै गएको छ । भ्याटमा दर्ता भएका करदातामध्ये १३ प्रतिशतले मात्र सरकारलाई भ्याट रकम तिर्ने गरेको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । धेरैजसो उद्योगी/व्यवसायीले जनतासँग उठाएको भ्याट रकम सरकारलाई बुझाउनुको सट्टा सरकारसँग लिनुपर्ने (क्रेडिट) विवरण बुझाउने गरेको पनि सो प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५१ दशमलव ९७ प्रतिशतले सरकारबाट लिनुपर्ने (क्रेडिट) विवरण पेश गरेका थिए । यसैगरी, ३३ दशमलव ९७ प्रतिशतले कारोबार नगरेको शून्य विवरण पेश गरेका छन् भने १३ दशमलव ०६ प्रतिशतले मात्र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने डेबिट विवरण पेश गरेका थिए । यसैगरी, विवरण नै नबुझाउने सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ठूलो सङ्ख्यामा सरकारसँग लिनुपर्ने तथा कारोबार नै नभएको विवरण बुझाउने र विवरण नै नबुझाउने अवस्थाले मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको महालेखाको दाबी छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा करदाताले प्रत्येक महीना आपूmले बुझाउनुपर्ने कर रकम स्वयम् निर्धारण गरी सो महीना समाप्त भएको २५ दिनभित्र विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उद्योगी/व्यवसायीले कारोबार गरे पनि नक्कली भ्याट बिलका कारण भ्याट छली बढ्दै गएको देखिएको छ । मुलुकमा उपभोगको मात्रा बढिरहेको अवस्थामा आन्तरिक उपभोगमा सङ्कलन गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर ७६ अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २ दशमलव ५३ प्रतिशत रहेको छ । आन्तरिक राजस्वको मुख्य आधारको रूपमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि करको ६३ दशमलव १४ प्रतिशत आयातबाट असुल भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करको महŒवपूर्ण हिस्सा आयातमा निर्भर रहनु खतराजनक रहेको समेत महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । राजस्व प्रशासनले नीतिगत सुधार गरेर सैद्धान्तिकरूपमा कर सङ्कलनमा सहजता र तीव्रता देखाए पनि व्यावहारिकरूपमा दर्ताबेगर कारोबार गर्ने, दर्ता हुनेले पनि बिजक जारी नगर्ने, न्यून बिजकीकरण गर्ने, समयमा विवरण नबुझाउने, बुझाउनेले पनि बढी मौज्दात, सम्पत्ति खरीद, न्यून मूल्यवृद्धि देखाइ क्रेडिट विवरण जारी गर्ने, डेबिट विवरण पेश गर्नेले पनि लाग्ने कर नतिरेको, बजार अनुगमन, बिलिङ इन्फोर्समेन्ट कार्यमा तदारूकता नआएको अवस्था अभैm विद्यमान छ । त्यसैले अबका दिनमा बिलिङ इन्फोर्समेन्ट तथा बजार अनुगमन कार्यलाई निरन्तर एवं प्रभावकारी बनाउनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
    पछिल्लो समय मुलुकमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल/प्यान बिल, नक्कली बिजक बिक्री गरी राजस्व छल्नेदेखि नक्कली कारोबार गर्ने, अर्कैको नागरिकता प्रयोग गरी कम्पनी खडा गरेर कीर्ते गर्ने, वैदेशिक रोजगारमा कर छली गर्ने, हुन्डीमार्पmत् अवैधरूपमा अन्तरदेशीय कारोबार गर्ने र विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने गिरोह अहिले सक्रिय भएका छन् । त्यस्ता गिरोहलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु कर प्रशासनको लागि ठूलो चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । हुनत राजस्व अपचलन रोक्न सरकारका विभिन्न निकाय सक्रिय छन् । अख्तियारको दुरुपयोग गरेर आर्थिक लाभ लिनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ भने अवैधरूपमा स्रोत नखोलेर अकुत सम्पत्ति जम्मा गर्नेलाई हेर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग सक्रिय छ । त्यस्तै, राजस्व अपचलनका घटना रोक्न र छली गर्नेलाई कारबाही गर्न अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न निकाय छन् । सबैलाई अधिकार पनि पर्याप्त दिइएको छ । तर परिणाम भने अपेक्षाभन्दा ज्यादै न्यून छ । अख्तियारलाई “साना माछालाई मात्र पक्राउ गरेको” भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ भने राजस्वका कर्मचारीलाई “राजस्व दुब्लाउने, कर्मचारी मोटाउने” आरोप लाग्दै आएको छ । अहिले दुई तिहाइको सरकार भएपनि विगतको यो अवस्थामा केही परिवर्तन भएको छैन ।  अहिले भ्याटको सर्वत्र दोहन भइरहेको छ । पछिल्लो समय राजस्व अपचलनको क्रम झनै बढिरहेको छ । त्यसैले राजस्व अपचलनलाई रोक्ने हो भने ती सरकारी निकायले सक्रियतापूर्वक इमानदारीका साथ लाग्नुपर्दछ ।

Thursday, January 16, 2020

रेमिट्यान्समा सुस्तताः अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव

रेमिट्यान्समा सुस्तताः अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव

शीतल महतो
    यो वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक हुने सङ्केत देखिए पनि रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा आएको सुस्तताका कारण अर्थतन्त्रमा सुधार हुने सम्भावना देखिंदैन । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा ३ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेको हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएकोे छ । यो बैंकिङ प्रणाली (बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनी)मार्पmत् नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्स हो । योबाहेक हुन्डीलगायत गैरकानूनी माध्यमबाट पनि रेमिट्यान्स भित्रिंदै आएको छ । अनौपचारिक माध्यमबाट कति रकम आउँछ भन्ने यकिन तथ्याङ्क सरकारको कुनै निकायसँग छैन ।
    चालू आर्थिक वर्षको चार महीनामा नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्समध्ये सबैभन्दा बढी कतारबाट आएको तथ्याङ्क छ । सो अवधिमा कतारबाट मात्र करीब ७ करोड ८३ लाख ९४ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् करीब ८ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । दुई महीनाअघिसम्म अमेरिकाबाट धेरै रेमिट्यान्स नेपाल आएको तथ्याङ्क थियो । त्यतिबेला वेस्टर्न युनियनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय रेमिट्यान्स कम्पनीले खाडी मुलुकबाट आउने रेमिट्यान्स पनि अमेरिका हुँदै नेपाल ल्याउने गर्थे । यस कारण धेरै रेमिट्यान्स अमेरिकाबाट आएको देखिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन महीनाअघि जुन देशमा उत्पादन भएको रेमिट्यान्स हो, सोही देशबाट प्राप्त भएको भनी नयाँ ढाँचामा रिपोर्टिङ गर्न रेमिट्यान्स कम्पनी र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । नयाँ तरीकाबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा सबैभन्दा बढी योगदान पु¥याउने राष्ट्र कतार देखिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका अनुसार कतारपछि धेरै रेमिट्यान्स आउने मुलुक साउदी अरब हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा यो राष्ट्रबाट ७ करोड डलर अर्थात् करीब ७ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स मुलुकमा भित्रिएको छ । यसैगरी, धेरै रेमिट्यान्स आउने राष्ट्रमध्ये तेस्रोमा दुबई, चौथोमा मलेसिया, पाँचौंमा अमेरिका र छैटौंमा जापान छन् । सातौं, आठौं, नवौं र दशौंमा क्रमशः दक्षिण कोरिया, कुवेत, बहराइन र बेलायत (युके) रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
    चालू आर्थिक वर्षको भदौदेखि हरेक महीना रेमिट्यान्स घटेको तथ्याङ्क छ । विगत महीनामा रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा मात्र कमी आउने गर्दथ्यो । तर यो वर्ष रकम नै घटेको छ । खाडी राष्ट्रमा समस्या आएपछि ती राष्ट्रमा नेपाली कामदार घटेको र त्यसको असर नेपालको कुल रेमिट्यान्समा परेको छ । गत साउनयताका तीन महीनामा (भदौ, असोज र कात्तिक) रेमिट्यान्स क्रमशः ०.३, ४.६ र २.३ प्रतिशतले घटेको तथ्याङ्क छ । असोजको तुलनामा कात्तिकमा रेमिट्यान्स घट्ने दरमा भने कमी आएको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को कात्तिकमा रेमिट्यान्स वृद्धिदर १.४ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको थियो । गत वर्ष भने रेमिट्यान्स आप्रवाहमा बेग्लै परिस्थिति देखियो । शुरूका महीनामा रेमिट्यान्स वृद्धिदर ३७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । चौथो/पाँचौं महीनादेखि रेमिट्यान्स वृद्धिदर ओरालो लाग्न थाल्यो । आर्थिक वर्षको अन्त्य (असार)सम्म आइपुग्दा रेमिट्यान्स वृद्धिदर साढे १६ प्रतिशत थियो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महीनामा रेमिट्यान्स वृद्धिदर एक्कासि घटेर २ प्रतिशतमा सीमित भयो । त्यसपछि ऋणात्मक हुन थालेको थियो । मलेसियामा करीब १५ महीना नयाँ रोजगार रोकियो । साउदी अरबको सरकारले स्थानीय कामदारलाई बढी प्राथमिकता दिन थालेको छ । नाकाबन्दीको कारण कतारमा नयाँ रोजगार सिर्जना हुन सकेको छैन । यही कारण विगतको वर्षभन्दा यो वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह घटेको देखिन्छ ।
    नेपालमा विश्वका १५८ राष्ट्रबाट रेमिट्यान्स भित्रने गरेको तथ्याङ्क छ । वैदेशिक रोजगारका लागि नेपाल सरकारले संस्थागतरूपमा ११० राष्ट्रसँग सम्झौता गरे पनि डेढ सयभन्दा बढी राष्ट्रबाट रेमिट्यान्स भित्रिंदै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसरी वैदेशिक रोजगारका लागि सरकारले खुला गरेका राष्ट्रमध्ये हाल अफगानिस्तान, इराक, लिबियालगायत राष्ट्रमा नेपालीलाई काम गर्न जान रोक लगाइएको छ । गैरकानूनी बाटोबाट ती राष्ट्रमा पनि नेपालीले काम गरिरहेका छन् । यसको अर्थ सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि अनुमति नदिएका थप ४८ राष्ट्रमा पनि नेपाली रोजगार वा अन्य प्रकृतिको कामका लागि विदेशिएका छन् भन्ने हो । हुनत गत वर्ष रोजगारका लागि विदेशिने नेपालीको सङ्ख्या घटेको थियो । यो वर्ष रोजगारका लागि बाहिरिने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दो छ । अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण)का आधारमा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको सङ्ख्या गत कात्तिकमा ५.६ प्रतिशतले बढेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या ३९.४ प्रतिशतले घटेको थियो । यस्तै, पुनः श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको सङ्ख्या सो अवधिमा ९.१ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या १०.३ प्रतिशतले घटेको थियो । गत वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धिदर उच्च हुनु, रोजगारमा मलेसिया जाने नेपालीको सङ्ख्यामा कमी आउनुलगायत कारण यो वर्ष रेमिट्यान्स घटेको बताइएको छ ।
    यसरी वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने वार्षिक करीब ९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्सलाई हामीले सहज आय ठानेका छौं, तर त्यो त्यति सजिलो आम्दानी भने पक्कै होइन । सयौं नेपालीको जीवनको बलिदान, सयौंको अशक्ततता र अपाङ्गता यसमा जोडिएको छ । केही वर्षयता नेपालले रेमिट्यान्सलाई नै विदेशी मुद्रा आर्जनको निर्विकल्प स्रोतका रूपमा लिंदै आएको छ । तर त्यसका लागि मुख्य स्रोतका रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको सुरक्षाका लागि हामीले कहिल्यै पहल नै गरेनौं । कति नेपाली विदेशिए, वार्षिक कति दरले रेमिट्यान्स बढ्यो भन्ने सूचक मात्र हाम्रालागि महŒवपूर्ण भइरहे । तर श्रमका लागि विदेशिएका नेपाली कस्तो अवस्थामा बसेका छन् ? उनीहरूको व्यक्तिगत तथा श्रम सुरक्षाको स्थिति कस्तो छ ? न राज्यले सोच्यो, न त मानवपूँजी विदेश पठाएर कमिशनको कारोबार गरिरहेका म्यानपावर कम्पनीले नै ।
    अहिलेसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्सले नै भरथेग गर्दै आएको छ । यसमा कमी आउनेबित्तिकै मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धिदर र विकासको गति सुस्त हुन जान्छ । त्यतिमात्र होइन, रेमिट्यान्समा कमी आउनेबित्तिकै मानिसहरूको क्रयशक्तिमा पनि कमी आउने निश्चित छ । क्रयशक्तिमा कमी आउनेबित्तिकै उपभोक्तामुखी व्यापारमा ठूलो ¥हास आउनेछ । यसले राजस्व असुलीको लक्ष्यमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने निश्चित छ । राजस्व असुलीमा प्रतिकूल असर पर्दा बजेट घाटा हुने निश्चित छ । अर्कोतिर, मध्यपूर्वमा देखिन थालेको आर्थिक सङ्कटको प्रत्यक्ष असर नेपालको रेमिट्यान्समा पर्ने देखिन्छ । रेमिट्यान्समा हुने गिरावटले मुलुकमा गरीबी बढ्ने र सार्वजनिक आयमा समेत ठूलो असर पर्न सक्छ । यदि रेमिट्यान्स घट्ने हो भन्ने यसले उपभोगमा कमी ल्याउँछ । उपभोगमा कमी आउनेबित्तिकै आयात घट्न जान्छ । आयात घटेमा सरकारले लिएको राजस्व असुलीको लक्ष्य पनि घट्नेछ । जसले गर्दा विकास आयोजनामा गरिएको विनियोजन रकम रोकिन सक्छ । यसले आमरूपमा मानवीय जनजीवनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न जान्छ । त्यतिमात्र होइन, वैदेशिक रोजगार अहिलेसम्म पनि नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत रहँदै आएको छ । यसमा कमी आउनेबित्तिकै व्यापारघाटा उच्च रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा भुक्तानी असन्तुलन हुने निश्चित छ । अहिले मुलुकमा निर्माणसँग जोडिएका मुख्य औद्योगिक कच्चा पदार्थ (एमएस बिलेट, क्लिङ्कर र सिमेन्ट, आल्मुनियम, केमिकल जस्ता वस्तुको मात्र होइन, अन्नको आयात पनि घटेको छ । यसले उपभोग घटेको सङ्केत देखाएको छ । रेमिट्यान्स घट्नु र सँगसँगै उपभोगले उकास्दै लगेको आयात पनि घट्दै जानु संयोग मात्र हुन सक्दैन । गत आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँका वस्तु आयात भएका थिए । त्यसमध्ये ९७ अर्ब रुपैयाँ निर्यातको बिलबापत तिरियो । गत वर्ष पर्यटनबाट ७३ अर्ब आर्जन भयो भने रेमिट्यान्सबाट ८ खर्ब ७९ अर्ब । यी सबै क्षेत्रबाट १० खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ आर्जन हुँदा पनि आयातको बिल तिर्न ३ खर्ब ६९ अर्ब अपुग भएको थियो । जुन भुक्तानी सन्तुलन घाटाका रूपमा चिनिन्छ ।
    त्यसैले मुलुकको दिगो आर्थिक विकास गर्ने हो भन्ने राज्यले देशभित्रै स्वरोजगारका लागि वातावरण बनाउन उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम ल्याउनु अतिआवश्यक छ । यस्ता कार्यक्रमले युवाहरूको आयमा वृद्धि भई मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा सहयोग पुग्ने प्रायः निश्चित हुन्छ । त्यसैले नेपालको विकास प्रक्रियाको पहिलो चुनौती भनेको नै स्वदेशमैं पर्याप्त, उत्पादनमूलक, मर्यादित र सन्तुलित रोजगारका अवसरहरू सृजना गर्नु हो । यसका लागि कृषि, पर्यटन, उद्योग र सेवा क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्नै पर्दछ । अर्थतन्त्रमा यस्ता क्षेत्रको योगदान बढाउन यसलाई अझ बढी प्रतिस्पर्धी, दिगो, श्रम प्रधान र निर्यातमूलक औद्योगिक विकासमा जोड दिनै पर्दछ ।

Find us