Friday, July 24, 2020

बेरूजु रकमको महाकुण्डमा जनअपेक्षा स्वाहा

- राजेश मिश्र
    ‘रामनाम जपना, राष्ट्रिय धन अपना’ भन्ने उखान अपवादबाहेक शीर्षस्थदेखि भुइँतहसम्मका ओहदाधारीमा फस्टाउँदै गइरहेकोे जनचर्चा व्याप्त छ। बेथिति र अनियमितता झाङ्गिदै जानु खेदपूर्ण हो। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनरूपी सागरमा सत्तासीनहरूको कुनियत प्रस्टरूपमा प्रतिविम्बित भइरहेको छ। बदनियतको साक्षात् प्रमाण हेर्नको लागि मलेपकाको प्रतिवेदन सबैले एकपटक पढ्नै पर्ने हुन्छ। चुनावको बेला आफूलाई जनताको सेवक बताउने तर सत्तासीन भएपछि सरकारी ढुकुटी देखेर –याल चुहाउने कुनियतले राजनीतिप्रतिको आस्था र गणतन्त्रको मूलभूत सिद्धान्त ओरालोलाग्दो छ।
    बेरुजु भनेको के हो ? पढेलेखेका एक युवकले देहाती बुबालाई बुझाउने प्रयास ग–र्या। लङ्टुले ठग (कसैको नामसँग मेल खाएमा संयोग मात्र हुनेछ)लाई पाँच सय रुपैयाँ दिएर अढाई किलो आलु खरीद गरेर ल्याउन भन्यो। ठगले रु दुई सयमा अढाई किलो आलु खरीद गरेर ल्यायो। बिलमा भने चाउचाउको रु एक सय थपेर रु तीन सयको बिल पेश ग–यो। रु २ सय निजी काममा खर्च भयो भन्दै पछि दिन्छु भन्योे। लङ्टुले हिसाब मिलान गर्दा ठगले बजार मूल्यभन्दा बढीमा खरीद गरेर भ्रष्टाचार गरेको पायो। आलुमा रु पचास, आदेशविपरीत चाउचाउ रु एक सयको र फिर्ता पाउनुपर्ने रु दुई सय गरी ठगसँग असुलउपर गर्नुपर्ने कुल रकम ३ सय ५० बेरुजु देखियो। युवकले बुबालाई सम्झाउँदै भन्यो, “ठगले तीन प्रकारका अनियमितता गरेको देखियो, पहिलोे बजार मूल्यभन्दा बढीको बिल पेश ग–यो, दोस्रो निजी सुखको लागि अर्काको पैसामा चाउचाउको मजा लियो र तेस्रो बाँकी रकम फिर्ता दिएन।”

    बुबाले प्रश्न गरे, देशको यस्तो अवस्था छ भन्ने कुरा तिमीलाई कसरी थाहा भयो ? स्नातक तहको अन्तिम वर्षको परीक्षा कुरेर बसेका युवकले गत हप्ता मलेपकाको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदन मोबाइलमा छ भन्दै पढिसकेको बताए। बुबाले भने, “त्यसमा के लेखेको छ ? पढेर सुनाऊ त।” युवक र बुबाबीच कुरा हुँदै गर्दा छिमेकीहरू पनि जम्मा भए। छिमेकीहरू पनि पढेर सुनाउन आग्रह गरे। हिलाम्य सडकछेउको युवकको गाईगोठमा एकअर्कासँग दूरी कायम राखेर सबैजना बसे।
    प्रथमतः युवकले प्रतिवेदन अनुसार देशैभरको बेरुजुको आकार संक्षिप्तमा सुनाए। स्थानीय तहमा ३८ अर्ब १२ करोड, प्रदेशमा ८ अर्ब १९ करोड र सङ्घीय सरकार मातहत ७० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको सुनाए। यीमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने करीब २४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ, जुन बढी गम्भीर प्रकृतिको र प्रचलित ऐन–नियम उल्लङ्घन हुनेगरी गरिएको खर्च हो। यसबाहेक नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ६२ अर्ब १७ करोड र पेश्की बेरुजु ४६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छ। गत वर्षको मात्रै झन्डै १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पनि बेरुजु छ।
    यति सुनेपछि सबैजना आक्रोशित मुद्रामा एकअर्काको अनुहार नियाल्न थाले। पानी खाए। सन्तुलित भए। त्यसपछि युवकले ७२९ पेजको प्रतिवेदनमध्येबाट आफ्नो गृह प्रदेश २ अन्तर्गतका केही पालिकाकोे बुँदागत चर्तिकला पनि सुनाए। सबै आश्चर्यचकित मुद्रामा थिए।
    ८४ नं. बुँदाः बैठक भत्ता स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४ अनुसार पदाधिकारी र सभाका सदस्यले न्यायिक समिति वा कुनै पनि समितिको बैठकमा भाग लिएबापत अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने व्यवस्था छ। मासिक सुविधा पाउने पदाधिकारीबाहेकका सदस्यले मात्र भत्ता पाउने व्यवस्था रहेकोमा सोबाहेकका पदाधिकारीलाई समेत वडा बैठक, कार्यपालिका बैठक, विशेष बैठक, सभा बैठकलगायतका बैठकको भत्ता भुक्तानी दिई वीरगंज महानगरपालिकाले रु १ करोड १६ लाख ३१ हजार कानूनविपरीत खर्च गरेको छ।
    ९१ नं. बुँदाः वीरगंज महानगरपालिकाले नर्सिङ विद्यालय निर्माण कार्य निश्चित बजेट सम्झौताको आधारमा निर्माण गर्ने गरी एक निर्माण व्यवसायीसँग रु ६ करोडको खरीद सम्झौता गरेको छ। सम्झौतामा ड्रइङ, डिजाइन अनुसार निर्माण गर्ने र कामको प्रगतिको आधारमा निश्चित प्रतिशत भुक्तानी दिने उल्लेख छ। एकमुस्ट कार्य सम्पादन वा निश्चित बजेटको आधारमा खरीद सम्झौता भएकोमा मूल्य समायोजन गर्न नमिल्नेमा मूल्य समायोजनबापत रु ५९ लाख ८२ हजार भुक्तानी दिएको छ। ऐनविपरीत भुक्तानी दिएको उक्त रकम असुल गर्नुपर्दछ।
    ९३ नं. बुँदा ः वीरगंज महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रका विद्यालयलाई निकासा दिनुपर्ने सबै रकम निकासा दिइसकेको अवस्थामा पुनः १५ विद्यालयलाई एकमुस्ट अनुदान निकासा दिएको रु ४६ लाख ७ हजार, बूक कर्नर व्यवस्थापन गर्न विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा गणना गरी निकासा दिइसकेको अवस्थामा पुनः सोही सङ्ख्यालाई आधार बनाइ सोही कामको लागि काठमाडौंको एक निजी कम्पनीलाई विद्यालयको सिफारिशको आधारमा भुक्तानी दिएको देखिएकोले एउटै कामको लागि दुईपटक निकासा भएको रु १३ लाख र अवकाश भइसकेका शिक्षकलाई अवकाशपछि समेत भुक्तानी दिएको तलब रु १६ लाख १२ हजारसमेत रु ७५ लाख १९ हजार असुल गरी सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्दछ।
    १२१.१ नं. बुँदाः बारा जिल्लाका ४ नगरपालिकाले रु ५ करोड ३९ लाख ५२ हजार, धनुषाका ५ नगरपालिकाले रु १ करोड ३५ लाख ४७ हजार, महोत्तरीका ३ नगरपालिकाले रु १३ करोड ८५ लाख ४८ हजार, सिरहाका ४ नगरपालिकाले रु ६ करोड ७५ लाख ४८ हजार, सप्तरीका ८ नगरपालिकाले रु ५ करोड ५३ लाख ६७ हजारसमेत रु ३२ करोड ८९ लाख ६२ हजार प्रदेश तथा सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरेका छैनन्। उक्त रकम सङ्घीय तथा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुनुपर्दछ।
    प्रतिवेदनभित्रका थोरै मात्र वास्तविकता सुनेर युवकका बुबालगायतका आमजन देशको भविष्यप्रति चिन्तित भए। सत्तासीनप्रति आक्रोशित भए। आर्थिक कार्यविधि ऐन अनुसार कानून बमोजिम रीत नपु–याइ, लेखा नराखी तथा अनियमित तरीकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएका कारोबारलाई बेरुजु भनिन्छ, जुन असुलउपर गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की गरी तीन किसिमका हुन्छन्। महालेखापरीक्षकको कार्यालयलले सार्वजनिक गरेकोे प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अनियमितता अन्य सरोकारका विषयहरूभन्दा पनि गम्भीर प्रकृतिको छ। धमिराहरूबाट देशलाई बचाउनको लागि यस प्रकारको प्रवृत्ति दोहोरिन नदिनको लागि राष्ट्रव्यापीरूपमा बहस हुन जरुरी छ। जनआवाज उठ्नुपर्दछ। कानूनी प्रक्रिया अख्तियार हुनुपर्दछ।
    भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध शून्य सहनशीलतासमेत नरहेको सरकारको वक्तव्य हात्तीको खाने दाँत र देखाउने दाँतभन्दा फरक नरहेको आमबुझाइ छ। सार्वजनिक विकासको नाममा प्राप्त रकम चाँडबाड, मेला खर्च, कर्मचारी प्रोत्साहन, मोटरसाइकल चालक, चन्दा सहायता, पोशाक भत्ता, भ्रमण भत्तालगायतका थुप्रै नियमविपरीतका खर्चहरू भएका देखिन्छन्। सत्ता मूलभूत विषयबाट आमजनको ध्यान अन्यत्र मोड्ने
दाउमा अभ्यासरत रहनु आमअपेक्षा र देशप्रति घात हो भन्दा कुनै अतिशयोक्ति नहोला।     
    परिवारको ज्यान, गरीबको झुपडी, किसानको बालीनाली, विद्यार्थीको पढाइ, भोकमरी, कृषिजन्य सामग्रीको अभाव, हिलाम्य सडकलगायतका असामान्य क्षतिबाट देश आक्रान्त छ। तसर्थ समस्याहरूको जिम्मेवार प्राकृतिक आपदाभन्दा पनि बढी ती पात्रहरू हुन्, जो जनतामा आश्वासन बाँडेर देशको ढुकुटी स्वाहा पार्नमा व्यस्त छन्। माथि उल्लिखित गाउँदेहातका जनता जस्तै देशव्यापीरूपमा बेथितिविरुद्ध जनआक्रोश बढ्दो छ।
    मानवभित्र रहेको रावणको वध नहुन्जेलसम्म रामकथा सुन्नु/सुनाउनुको कुनै औचित्य हँुदैन। बेरुजु रकमको अङ्क भयावह छ। बेरुजु रकमको महाकुण्डमा जनअपेक्षा स्वाहा पार्ने काम अत्यन्तै चिन्तापूर्ण हो।  देश र जनताप्रति तीनै तहका जनउत्तरदायी सरोकार अपेक्षित थियो र छ पनि। राष्ट्र आत्मनिर्भर र जनजीवन सबल भए मात्र सरकारप्रति जनउत्तरदायित्व लयबद्ध हुन सक्छ। ओहोदाधारी ती रावणहरूलाई प्रचलित कानून बमोजिम राममा रूपान्तरित गर्र्नु पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ।

SHARE THIS

Author: Prateek Daily

वीरगंजबाट प्रकाशित राष्ट्रिय “क” वर्गको दैनिक पत्रिका

0 comments:

फरक समाचार

Find us