Thursday, March 26, 2020

कोरोनाको कहर: आर्थिक वृद्धिमा असर

शीतल महतो
    विश्वव्यापीरूपमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी फैलिंदै गएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले सबै देशका लागि श्रम स्वीकृति रोकेको छ। यो निर्णयले श्रम स्वीकृति लिइसकेका ४० हजार र बिदामा घर आएका २० हजार नेपाली श्रमिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। म्यानपावर कम्पनीलाई पासपोर्ट बुझाइसकेका र भिसा आउने प्रतीक्षामा रहेका नेपाली युवा ५० हजार भएको अनुमान गरिएको छ। नेपालका प्रमुख श्रम गन्तव्य कतार र साउदी अरबले प्रारम्भिक चरणमा नेपालीसहितका आप्रवासी कामदारलाई तत्कालका लागि प्रवेशमा रोक लगाएका छन्।
    कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएका विश्वका कुनै पनि देशमा जाने नेपाली कामदारलाई केही समयका लागि श्रम स्वीकृति नदिने निर्णय गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। दैनिक १ हजारको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारमा जान नेपाली कामदारले श्रम स्वीकृति लिने गरेको पाइन्छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हाल संस्थागतरूपमा १ सय १० वटा र व्यक्तिगतरूपमा १ सय ७१ वटा देशमा जानका लागि नेपाली कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिने गरिएको छ। यसरी श्रम स्वीकृति लिनेहरूमा साउदी अरेबिया, कतार, मलेशिया अनि अन्य खाडी देशमा जानेहरूको सङ्ख्या धेरै रहने गरेको बताइएको छ। हालै गरिएको नेपाली श्रम आप्रवासनसम्बन्धी अध्ययन अनुसार कतारमा ४ लाख ६ हजार ९१७ र साउदीमा ३ लाख ३४ हजार ४५१ नेपाली कार्यरत छन्। कोभिड–१९ महामारी कहिलेसम्म फैलिन्छ र यसको असर कति ठूलो हुन्छ भन्ने विषयमा अहिल्यै ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था छैन। यसले विश्व अर्थतन्त्रमैं ठूलो झटका दिने अनुमान अर्थशास्त्रीहरूले गरिसकेका छन्।
    अहिले विश्वकै प्रमुख अर्थतन्त्र अमेरिकामा कोरोना भाइरसको बढ्दो विस्तारसँगै, स्वास्थ्य सावधानीका लागि अँगालिएका व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधि शिथिल बनाउने नयाँ आकलन गरिएको छ। हाम्रा छिमेकी मुलुक चीन र भारतको अर्थतन्त्रमा समेत यो भाइरसले ठूलो प्रभाव पार्ने निश्चित छ। भर्खर मात्रै छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि त्यहाँको सरकारले २१ दिनको लक–डाउन गरेको छ। यसले त्यहाँको अर्थतन्त्रमा गम्भीर खालको प्रतिकूल प्रभाव पार्ने निश्चित छ । नेपालमा पनि यो भाइरसबाट लड्न मुलुकभरि सप्ताहव्यापी लक–डाउन भएको छ। यसले यहाँको आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर असर परेको छ। सबैभन्दा ठूलो जोखिम त यो विश्व स्वास्थ्य सङ्कटका कारण नेपालीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम गन्तव्यमा क्रमशः रोजगार गुमाउँदै जाने र रेमिट्यान्स घट्दै जाने वा रोकिने अवस्था आएको छ।
    हाम्रो उत्पादनले वर्ष दिन पनि खान तथा बढ्दो महँगीका कारण आम्दानीले उपभोग्य वस्तु धान्न नसक्ने अवस्था छ । यसका साथै हाम्रो आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाका कारण कामको खोजीमा थातथलो छाड्ने नेपालीको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। यस्तो आप्रवासन मूलतः तीन किसिमको पाइएको छ ः पहिलो परम्परागत बसाइँसराइ (एक गाउँबाट अर्को गाउँ वा शहर अथवा पहाडबाट तराईमा हुने बसाइँसराइ) । तराई–मधेस र पहाडका गाउँ अहिले लगभग खाली हुँदैछन्। दोस्रो आय–आर्जनको अवसर खोज्दै शहर वा तराई मधेस झर्नेले त्यहाँ पनि अनुकूल वातावरण नपाएपछि विदेशिनुपर्ने बाध्यता बढेको छ। तेस्रो विगतमा नेपाली कामको खोजीमा भारत जाने गर्दथे। मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि पासपोर्टमा गरिएको उदार व्यवस्था र विश्व श्रम–बजारमा उपलब्ध अवसरले पछिल्लो समयमा भारतबाहेक पूर्वी एशियाली र खाडी मुलुकमा पनि जाने क्रम बढेको हो। यस क्रममा अहिलेसम्म नेपाली श्रमिक १ सय ५६ मुलुकमा पुगिसकेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
    स्वदेशमा रोजगार नपाएर तथा बढी कमाउन विदेशिएका नेपालीको सङ्ख्या कति छ भन्ने विषयमा स्पष्ट विवरण कुनै पनि सरकारी निकायसँग छैन। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार सन् २००० अप्रिलदेखि २०१९ जुलाईसम्म ५९ लाख ५५ हजार श्रम स्वीकृति जारी भएको छ। यसमा पटकपटक स्वदेश फर्केर पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या समेत जोडिएकोले वास्तविक रूपमा विदेशी भूमिमा कति नेपाली कार्यरत छन् भन्ने खुल्दैन। त्यस्तै राहदानी विभागले सन् २०१० डिसेम्बरदेखि २०१९ जुलाई १५ सम्म ५९ लाख ७३ हजार ३११ वटा राहदानी जारी गरेको तथ्याङ्क छ। राहदानी र श्रम स्वीकृतिको सङ्ख्या बराबरजस्तो देखिए पनि राहदानी लिएर विदेश नजाने, घुमफिर वा अन्य प्रयोजनका लागि मात्र राहदानी बनाउने आदिको सङ्ख्या कटाउँदा विदेशी भूमिमा करीब ४५ लाख नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। राहदानी विभागको गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन अनुसार ६६ देशमा नेपाली पासपोर्टवाहक २३ लाख ५० हजार हाराहारीमा छन्। गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारबाहेक घुमफिर (यात्रा), व्यवसाय, अध्ययन र अन्य प्रयोजनका लागि भनेर मात्र ११ लाख ३१ हजार नेपाली विदेशिएका छन्। यसलाई नै आधार मानेर भारतमा कार्यरतसमेत गणना गर्दा विदेशमा कम्तीमा ४५ लाख नेपाली छन् भन्ने आकलन गरिएको हो। यसको ५० प्रतिशत मात्रै नेपाली कोभिड–१९ महामारीका कारण नेपाल फर्कनुप¥यो भने हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्ला ? हामीले सहजै अनुमान गर्न सक्छौं।
    सबैभन्दा अन्योल त छिमेकी मुलुक भारतमा कति नेपाली छन् भन्नेमा छ। भारतमा लगभग ५० लाख नेपाली रहेको अनुमान गरिएको छ। तर संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम)ले भर्खरै प्रकाशन गरेको पहिलो ‘नेपालको आप्रवासन राष्ट्रिय प्रोफाइल–२०१९’ ले भारतमा औसतमा ७ देखि १० लाखसम्म मात्र नेपाली भएको देखाउँछ। आइओएमले सन् १९८१ देखि नेपाल र भारतको जनगणनाको तुलना गरेर निकालेको विवरणले विगतमा तेस्रो देशमा रोजगारका अवसर नपाउँदा नेपालीहरू भारतमा अल्पकालीन कामको खोजीमा जाने गरेपनि यो क्रम १९९० को दशकपछि घट्दै गएको देखाएको छ। नेपालको पछिल्लो जनगणनाको औसत ३८ प्रतिशतलाई आधार मानेर हेर्दा अहिले भारतमा १० लाख मात्र नेपाली कार्यरत देखिन्छन्। जहाँबाट वार्षिक औसत डेढ खर्ब रुपियाँ हाराहारीमा रेमिट्यान्स प्राप्त हुन्छ। भारतमा समेत अहिले कोरोना सङ्क्रमण तीव्र छ। यसले श्रम अप्रावासनमा मात्रै होइन, खुला सीमा र अन्तरआबद्ध अर्थतन्त्र भएको नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमैं गम्भीर असर पार्ने खतरा बढेको छ।
    पछिल्लो अध्ययन अनुसार श्रम–बजारमा हरेक वर्ष साढे ५ लाख नेपाली थपिन्छन्। तीमध्ये निजी क्षेत्र र अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा गरी एकदेखि डेढ लाखसम्म नेपालीले मात्रै रोजगार पाउँछन्। सबैभन्दा ठूलो जोखिम, अहिले देखिएको कोरोना भाइरसका कारण विश्व स्वास्थ्य सङ्कट बढ्दा, नेपालीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम गन्तव्यमा क्रमशः रोजगार गुमाउँदै जाने र यसको प्रभावले नेपालले औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स घट्दै जाने वा रोकिने स्थिति छ। रेमिट्यान्सले श्रम आप्रवासनमा गएका परिवारको घर खर्चमात्रै चलेको छैन, अर्थतन्त्रमा यसको बहुपक्षीय प्रभावले गर्दा उपभोग बढाएको छ। उपभोगले आयात बढाएको छ। यसले थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटल–रेस्टुरा व्यवसाय तथा शिक्षा/स्वास्थ्यमा हुने खर्च बढाउँदा समग्रमा सेवा–क्षेत्रलाई जीवन्त तुल्याएको छ।
    विगत दुई दशकमा औपचारिक र अनौपचारिक (हुन्डी तथा ह्यान्ड क्यारी) बाट भित्रिएको करीब ९० देखि ९५ खर्ब रुपियाँले नै नेपालको बैंकिङ प्रणाली धानिदिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा औपचारिक माध्यमबाट करीब ९ खर्ब रुपियाँ र अनौपचारिक माध्यमबाट ३० प्रतिशतजति त्यसमा थपिंदा करीब ११ खर्ब रेमिट्यान्स प्रवाह हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर कोभिड–१९ महामारीका कारण रेमिट्यान्स कम्तीमा २५ प्रतिशत घट्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । यसले नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा गम्भीर धक्का पर्नेछ, किनभने अर्को विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत पर्यटन क्षेत्रमा पनि कम्तीमा ४० अर्ब रुपियाँ क्षति पुग्ने अनुमान छ। त्यसैले कोभिड–१९ महामारीबाट मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर स्थितिमा नकारात्मक असर परी अर्थतन्त्रमा सङ्कट उत्पन्न हुन सक्छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको आतङ्क बढ्दै जाँदा आर्थिक गतिविधि थप सुस्ताउने निश्चित छ। यसले गर्दा उद्योग तथा कलकारखानाहरूको क्षमता उपयोगमा ¥हास हुनेछ र उत्पादन घट्ने छ। यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा अवश्य पर्नेछ । त्यसैले अरू मुलुकले जस्तै नेपालले पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई ऊर्जा प्रदान गर्न र यसको पुनरुत्थानका निम्ति ठोस नीति, योजना तथा कार्यक्रमसहित आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ।
    व्यवसायमा सङ्कट आएको भन्दै पर्यटन व्यवसायीले राहत प्याकेज माग गरि नै सकेका छन् । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले शुक्रवार साँझ देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा कोरोना भाइरस महामारीविरुद्ध खर्च गरिने सार्क मुलुकहरूको संयुक्त कोषका लागि १० करोड रुपियFँ दिने घोषणा गरे पनि देशको कोरोना प्रभावित आर्थिक क्षेत्रलाई ऊर्जा प्रदान गर्न र प्रभावित आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका निम्ति कुनै आर्थिक प्याकेज घोषणा नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। ‘लकडाउन’ को अवस्थामा बढी प्रभावित हुने वर्ग भनेको दैनिक ज्याला–मजदूरी गरी खाने वा शहरमा भारी बोक्ने मजदूर नै हुन्। यस्ता वर्गको दैनिक जीवननिर्वाहका लागि पनि सरकारले कुनै योजना नल्याउनु झन् दुर्भाग्यपूर्ण छ।

SHARE THIS

Author: Prateek Daily

वीरगंजबाट प्रकाशित राष्ट्रिय “क” वर्गको दैनिक पत्रिका

0 comments:

Find us