Thursday, February 13, 2020

ऊर्जा विकासमा ठूलो उपलब्धि

श्रीमन्नारायण
    गरीबी एवं बिजुलीको खपतबीच गहिरो सम्बन्ध छ । जुन ठाउँमा बिजुलीको खपत बढी हुन्छ, त्यो ठाउँ गरीबी अन्त्य भएको अवस्थामा पुगेको हुन्छ तर जहाँ बिजुलीको अभाव हुन्छ, त्यहाँ गरीबीको अँध्यारो व्याप्त रहेको मानिन्छ । हाम्रो देश आर्थिक मामिलामा पछाडि पर्नुको एउटा ठूलो कारण देशमा विद्युत्को विकास नहुनु पनि हो । हाल यता आएर यस क्षेत्रमा उत्साहजनक सुधार देखिएको छ । नेपालको आर्थिक विकासको ठूलो सम्भावना रहेको जलस्रोतको विकास निम्ति सरकारी र निजी स्तरबाट पनि नियमित प्रयास भइरहेको छ । संखुवासभामा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुटेको छ । अरुण तेस्रो नेपालमा निर्माणाधीनमध्ये सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् परियोजना हो ।
    आयोजनाको प्रवद्र्धन सतलज अरुण तेस्रो ऊर्जा विकास कम्पनीका अनुसार आयोजनामा पाँच भारतीय र दुई नेपाली बैंकले कुल १ खर्ब १ अर्ब रुपियाँ ऋण लगानी गर्ने भएका छन् । यो नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा भित्रिएको अहिलेसम्मकै ठूलो लगानी हो । यसमा भारतको बैंकले करीब ८६ अर्ब र नेपालका बैंकले १५ अर्ब ३३ करोड ऋण लगानी गर्ने सम्झौता गरेका छन् । दैनिक ३ घण्टा ४० मिनेट पूर्ण क्षमतामा चल्ने आयोजनाले सन् २०३३ देखि उत्पादन थाल्नेछ । हाल आयोजनाको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत रहेको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धन सतलज भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो । आयोजनाको विद्युत् धनुषाको ढल्केबर सबस्टेशन हुँदै भारत निर्यात गर्ने योजना छ । कम्पनीले आयोजना स्थलबाट ढल्केबर सबस्टेशनसम्म प्रसारण लाइन बनाउने अनुमति पनि पाएको छ ।
    नेपालमा आएर जसले विद्युत् उत्पादन गरे पनि मुख्य खरीदकर्ता भनेको भारत नै हो । तेस्रो देशको ठेकेदारले आएर विद्युत् उत्पादन ग¥यो, तर भारतले खरीद गर्न मानेन अथवा सुनको ठाउँमा नुनको भाउमा खरीद गर्न खोज्यो भने हामीले के गर्ने ? नेपालमा आएर विद्युत् उत्पादन गरेका विदेशी निर्माण कम्पनीहरूले नेपाललाई लाभको सट्टा हानि नै पु¥याएका छन् । विगतमा ६० मेगावाट क्षमताको खिम्ती विद्युत् परियोजनामा नर्वेले काम गरेको थियो । त्यसबाट उत्पादित बिजुलीको मुल्य प्रतियुनिट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मूल्यभन्दा ३–४ गुणा बढी थियो । ३६ मेगावाटको भोटेकोशीमा अमेरिकी कम्पनीले लगानी ग¥यो र यसले उत्पादन गरेको बिजुलीको मूुल्य पाँच गुणाभन्दा बढी हुन पुग्यो । एउटा विदेशी ऊर्जा निर्माण कम्पनी स्मेकले त हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसम्म पु¥यायो र हामीले क्षतिपूर्ति तिर्नुप¥यो । उत्तरी छिमेकी चीनका ठेकेदारहरूले पनि शुरूमा कम रकममा टेन्डर स्वीकार गर्ने र पछि गएर समय एवं रकम बढाउने माग गर्दै आएका छन् । चिनियाँ ठेकेदारहरूका यस्तो क्रियाकलापका कारण पनि देशले ठूलो क्षति बेहोर्नु परिरहेको अवस्था छ । विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण भइरहेका कारण नेपालमा उत्पादित बिजुलीलाई बङ्गलादेशमा पनि बिक्री गर्न सकिन्छ तर भारतको विशाल बजार हुँदाहुँदै बङ्गलादेश बिक्री गर्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । तर पनि नेपालले बढी मात्रामा बिजुलीको उत्पादन गर्न थाले हामी बङ्गलादेशलाई पनि बिजुली निर्यात गर्न सक्दछौं । माथिल्लो कर्णालाीको केही बिजली बङ्गलादेशले खरीद गर्ने सहमति पनि भइसकेको छ ।
    अरुण तेस्रोबाट बिजुली उत्पादन हुन थालेपछि आयोजनाबाट नेपाल सरकारले रोयल्टी, आयकर, निश्शुल्क विद्युत्जस्ता शीर्षकमा वार्षिक साढे ३ खर्ब रुपियाँ आम्दनी गर्ने अनुमान छ । आयोजना प्रवद्र्धनले उत्पादित ऊर्जामध्ये २१.९ प्रतिशत ऊर्जा नेपाललाई निश्शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण मोडलमा सरकारले २५ वर्षका लागि आयोजना भारतीय प्रवद्र्धनलाई जिम्मा लगाएको हो । उत्पादन शुरू भएको मितिले २५ वर्षपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछ । विद्युत् विकास विभागले सन् २०१८ को मे महीनामा प्रवद्र्धक कम्पनीलाई उत्पादन अनुमति–पत्र दिएको हो । सोही महीनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौंबाट स्वीच थिचेर आयोजना निर्माणको औपचारिक शिलान्यास गरेका थिए । निर्माणाधीन आयोजनामा करीब तीन हजारले रोजगार पाएका छन् भने स्थानीयवासीलाई मासिक ३० युनिट विद्युत् निश्शुल्क पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
    माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा भारतीय ऊर्जा विकास कम्पनी जीएमआरले काम गरिरहेको छ । प्रतिमेगावाट ११ करोड रुपियाँ लागतमा यसको निर्माण हुनेछ । नेपाल सरकारसित भएको सम्झौतामा जीएमआरले बिजुली उत्पादन शुरू गरेपछि उसले नेपाललाई निश्शुल्क उत्पादनको बा¥ह प्रतिशत बिजुली उपलब्ध गराउने छ साथै यो आयोजनाका लागि बन्ने संयुक्त लगानीको कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विनालगानी २७ प्रतिशत शेयर स्वामित्व दिने सहमति भएको छ । जीएमआरले परियोजना निर्माण भएको २५ वर्षपछि नेपाललाई चालू अवस्थामा आयोजना हस्तान्तरण गर्नेछ । प्रवद्र्धक कम्पनीले ग्रामीण विद्युतीकरण अन्तर्गत दुई मेगावाटको पावर प्लान्ट निर्माण गरी दैलेख, सुर्खेत, र अछामका एक दर्जन गाविसका प्रभावित बासिन्दालाई निश्शुल्क विद्युत् सेवा प्रदान गर्नेछ ।
    नेपालमा कतिपय विद्युत् माफियाहरू वर्षौदेखि विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा विभिन्न किसिमको अवरोध उत्पन्न गर्दै आएका छन् । आपूmले केही गर्न नसक्ने र अरूलाई पनि काम गर्न नदिने मानसिकताबाट ग्रसित राजनीतिक दल, व्यक्ति एवं समूहहरू नेपालको उन्नति हेर्न चाहिरहेका छैनन् । ग्लोबल टेन्डर मार्फत ठेक्का लिएका कम्पनीको विरोध हुनुलाई विकास विरोधी मानसिकता नै मान्नुपर्दछ ।
    नेपालमा जलस्रोतको विकासको कुरा गर्दा, भारतसँग सम्झौता गर्दा हामी ठगिने हो कि, हाम्रो स्वाभिमानमा असर पर्ने हो कि, सार्वभौमिकतामाथि असर पर्ने हो वा हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर हुने हो कि भन्ने नानाथरीका विषय चर्चामा ल्याउने गरिन्छ । यसका पछाडि मुख्य रूपमा देशी–विदेशी विद्युत् माफियाहरूको हात देखिएको छ । यस्ता विद्युत् माफियाहरूले देशका कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूलाई समेत आप्mनो प्रभावमा पारेका हुन्छन् र बेलाबखत तिनको उपयोग गर्ने गर्दछन् । नेपालमा यस्ता अनेकौं झोले ऊर्जा निर्माण कम्पनीहरू छन् जो राजधानीका केही होटेलहरूमा गोष्ठी गर्दछन् र आप्mनो औचित्य साबित गर्न खोज्दछन् । नेपालमा ऊर्जाको विकास होस् भन्ने चाहना यस्ता कम्पनीहरूको हुँदैन । यथार्थमा यिनीहरू विकास विरोधी हुन्छन् ।
    वर्तमान अवस्थामा हामीले भारतबाट बिजुली आयात गरिराख्नुपरेको छ । भारतबाट आयातित बिजुलीका कारण हाम्रो देशमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । आजभन्दा साढे २ दशक अघि नै अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्ने कुरा उठेको थियो तर देशका केही राजनीतिक दलहरूले अरुण आएमा देशको राष्ट्रियता नै समाप्त हुने तर्क गर्दै यसलाई कार्यान्वयनमा आउन दिएनन् । गएको साढे दुई दशकमा देशले १८–२० घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्नुप¥यो । देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुग्यो । यस अवधिमा राष्ट्रियता कति बलियो हुन सक्यो ? त्यसको हिसाब–किताब तिनै दलहरूले गरेका होलान् । जो प्रत्येक सानातिना कुरामा राष्ट्रियतामाथि खतरा आएको अनुभूति गर्दछन् । पुनः अरुण तेस्रोको काम हुन थालेको छ । यसबाट देशको अर्थतन्त्रलाई सहयोग नै पुग्नेछ । भारतलाई बिजुली निर्यात गर्ने ठाउँमा हामीले भारतबाट उल्टै बिजुली आयात गरिराख्नुपरेको छ । अदूरदर्शी र अविवेकी सोचले राष्ट्रको भलो गर्दैन ।
    नेपालमा विद्युत् ऊर्जा विकासमा भारतलाई उपयोगी साझेदार बनाउन सक्नुपर्छ । सहमति सम्झौतामा राष्ट्र हित रक्षा र जगेर्ना गर्ने काम राज्यले गर्नुपर्छ । राष्ट्रहितविरुद्ध भारतलाई जलस्रोत जिम्मा लगाउने होइन, तर द्विपक्षीय हितका आधारमा सहकार्य गर्नु किमार्थ नराम्रो होइन । पानीमा बिजुली मात्रै आउँदैन, यसमा खानेपानी, सिंचाइ, नदी नियन्त्रण र यातायातजस्ता विषय पनि आउँछन् । हामीले भारतसँग मिलेर जलस्रोतको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दछ ।
    कुनै समयमा सार्कको सबैभन्दा गरीब राष्ट्र मानिएको भूटानले आप्mनो जलस्रोतको सदुपयोग गरेर सार्कमैं आर्थिक प्रगतिको अग्रपङ्क्तिमा उभिन सफल भएको छ । भूटानको जलस्रोतमा भारतीय ऊर्जा कम्पनीहरूले लगानी गरेका हुन् । नेपालबाट उत्पादित बिजुली खरीद गर्न भारत र बङ्गलादेशबीच लिखित सहमति नै भइसकेको छ । बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट ९ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ भने भारतले पनि सन् २०३४ सम्म १५ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् लैजाने सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेको छ । अर्थात् भारत र बङ्गलादेशसँग करीब २५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ ।
    अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको निम्ति आवश्यक आर्थिक लगानी जुट्नु यस दिशामा सुखद सङ्केत हो । लगानीको निश्चिन्तताले अब यसको निर्माण कार्यले थप गति लिनेछ । अरब राष्ट्रहरूले पेट्रोलियम पदार्थ बेचेर पेट्रो–डलर कमाएजस्तै नेपालले पनि वाटर–डलर कमाउने निश्चित छ । अरुण तेस्रो हाम्रो अर्थ व्यवस्थाको निम्ति महŒवपूर्ण उपलब्धि साबित हुनेछ ।

SHARE THIS

Author: Prateek Daily

वीरगंजबाट प्रकाशित राष्ट्रिय “क” वर्गको दैनिक पत्रिका

0 comments:

Find us