Saturday, February 15, 2020

जेष्ठ नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सुविधा ढिलो किन ?

राजेश मिश्र


    प्रदेशस्तरीय एक–एकवटा आयुर्वेद चिकित्सालय, १४ वटा अञ्चल आयुर्वेद औषधालय, ६१ वटा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र तथा ३ सय ५ वटा औषधालयबाट सरकारद्वारा राज्यमा आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान भइरहेको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ३ सय ११ अर्थात् ४१ प्रतिशत स्थानीय तहमा आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थाको सेवा विस्तार छ भने ४ सय ४२ अर्थात् ५९ प्रतिशत स्थानीय तहमा सेवा विस्तार हुन बाँकी रहेको आयुर्वेद तथा वैकल्पिकचिकित्सा विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
    जेष्ठ नागरिकको सन्दर्भमा सूक्ष्म रूपमा केलाउने हो भने शरीर कमजोर हुँदै जाँदा विभिन्न रोगहरूको चपेटमा पर्नु अस्वाभाविक होइन । त्यसले मानसिक अवस्था असन्तुतिल हुन्छ । स्मरणशक्ति क्षीण हुनु, आँखा कमजोर हुनु, दिसा–पिसाबलगायत विभिन्न समस्याबाट जेष्ठ नागरिकहरू ग्रसित रहन्छन् । सरकारले जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य प्रवद्र्धनको लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याउँछ तर कार्यान्वयन फितलो हुनु र समयमा सञ्चानल नहुनुले जेष्ठ नागरिकहरू अपेक्षित लाभ लिनबाट वञ्चित हुन्छन् ।     
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मार्गदर्शन ०७६–७७
    आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा सशर्त अनुदानतर्पm प्रदेश तहबाट कार्यान्वयन गरिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन् । सोही कार्यक्रमहरूमा जेष्ठ नागरिकको लागि स्वास्थ्य सेवा प्रवद्र्धन कार्यक्रम पनि रहेको छ । यो कार्यक्रम आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सेवा लिन आउने जेष्ठ नागरिक सेवाग्रहीहरूको पहिचान गरी नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्ने तथा स्वास्थ्य प्रवर्धक औषधी वितरणको व्यवस्था गर्न यो कार्यक्रम शुरू गरिएको छ । यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको जेष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य जाँच गरी पूर्व कर्म तथा आवश्यक कर्म रसायन र योगको माध्यमबाट स्वास्थ्य संरक्षण, प्रवर्धन र उचित परामर्श दिने रहेको छ ।
१. अपेक्षित प्रतिफल ः
    जेष्ठ नागरिकहरूले नियमितरूपमा आवश्यक सेवा एवं औषधोपचार प्राप्त गर्नेछन् । पूर्वकर्म, योग, उपयुक्त आहार विहार अँगालेर जीवनशैली परिवर्तन गरी स्तरीय जीवनयापन गर्न सक्नेछन् । रसायन औषधीको प्रयोगबाट जेष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य संरक्षण र प्रवर्धन भएको हुनेछ ।
२. सञ्चालन प्रक्रिया ः
    कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकाय आयुर्बेद स्वास्थ्य संस्थाहरू हुनेछन् । सञ्चालन विधि भने आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सेवा लिन आउने जेष्ठ नागरिक सेवाग्रहीहरू तथा समुदायमा स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित, आर्थिकरूपले विपन्न वर्गका जेष्ठ नागरिकहरूको लागि काम गरिरहेका सङ्घ संस्थाहरू, वृद्धाश्रम, योग केन्द्रहरूको समन्वयमा पहिचान गरी नियमितरूपमा स्वास्थ्य जाँच गर्ने तथा औषधीको व्यवस्था अनुसूची २ अनुसार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । आचार, रसायन, आहार–विहार, व्यायाम, योग विधिमा बिशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने पक्षहरू उल्लेख गरिएको छ । साथै कार्यालय समयमा नियमितरूपमा लक्षित समूह जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षणलगायत कार्यहरू गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
लक्ष्य र कार्यान्वयनमा भिन्नता ः
    माथि उल्लेख गरिएका बुँदाहरू सङ्घीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको चालू आव ०७६–७७ को मार्गदर्शनमार्पmत जारी गरिएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सशक्त बनाउन आधुनिक चिकित्सा पद्धतिसँगै आयुर्वेदिक र परम्परागत चिकित्सा पद्धति परिचालनलाई अल्माआटा घोषणाले स्वीकार गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले केही मामिलामा भावनात्मक तथा आध्यात्मिक कारणले पनि मानिस रोगी हुन सक्ने देखाएको छ । आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको तुलनामा आयुर्वेदिक र परम्परागत चिकित्सा पद्धति प्रभावकारी भएको कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्विकार्दै उल्लेख गरेको छ ।
    नेपालमा जडीबुटीजन्य औषधी लगायत उत्पादन तथा व्यापारको ठूलो अवसर छ । यो अवसरको पूर्ण उपयोग हुन नसकेको वर्तमान अवस्थामा वन लगायत क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर जडीबुटी जन्य औषधीलगायत उत्पादन तथा निर्यातको ठूलो सम्भावना रहेको कुरा नियामक पक्षबाट पटक–पटक उठान मात्र हुने गरेको देखिन्छ । कार्यान्वय भने कछुवा गतिभन्दा माथि उठ्न सकेको अवस्था देखिंदैन । सरकारको लक्ष्य राम्रो भएपनि समयमा कार्यान्वयन नहुँदा जेष्ठ नागरिक निराश हुनु स्वाभाविक हो । 
कार्यान्वयन र अनुगमन पक्षको भूमिका के ?
    सरकारले जेष्ठ नागरिकको लागि भन्दै बजेटमार्पmत विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउने गर्दछ । वृद्ध भत्ता, स्वास्थ्य उपचार, कामको सिलसिलामा सरकारी कार्यालयहरूमा अन्य सेवाग्रहीको तुलनामा जेष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिने, यातायात सेवालगायत विभिन्न सहुलियतपूर्ण अधिकारसम्बन्धी कानूनहरू छन् । ग्रामीण भेगमा कतिपय उदाहरण भेटिन्छन्, जहाँ अशिक्षित र गरीब वृद्धवृद्धा समयमा वृद्ध भत्ता पाइरहेका हुँदैनन् । पाए पनि सरकारले तोकेको भन्दा कम दिने र तोके अनुसारको भर्पाई गराउने प्रचलन रोकिएको छैन । सतही रूपमा हेर्ने हो भने कार्यान्वयन र अनुगमन पक्ष कमजोर देखिन्छ । राज्यमा नीति नियम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने तीन तहको प्रणाली हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन फितलो हुनु लाजमर्दाे कुरा हो। दोषी कसलाई मान्ने ? सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार वा कर्मचारीतन्त्र ?
    आम नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने सबभन्दा नजीकको स्थानीय सरकार रहेको कुरा सबैलाई थाहा छ । राज्य गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्दै हरेक नागरिकलाई प्रत्यक्षरूपमा सरकारी सेवा प्राप्त हुने कुरामा गर्दछ । वर्तमान संविधान अनुसार स्थानीय तहलाई तीन तिरबाट बजेट आउने प्रावधान रहेको देखिन्छ । पहिलो सङ्घीय सरकारमार्पmत, दोस्रो प्रदेश सरकारमार्पmत र तेस्रो निजी आयस्रोत । त्यसमा धेरैजसो बजेट सशर्त प्राप्त भएको हुन्छ । बजेट र कार्यक्रम आए वा नआएको कुरा सर्वसाधारण को चासोको विषय होइन । कार्यान्वयनको कुरामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले तदारुकता देखाउनुपर्दछ । मथिल्ल्लो निकायबाट कार्यान्वयन भयो कि भएन समय–समयमा पडताल गरिरहनुपर्दछ । नियत खराब राख्ने सम्बन्धित पक्षलाई कारबाईको दायरामा ल्याउनुपर्दछ ।   
    जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धमा ०७६–७७ को मार्गदर्शनमार्पmत घोषित जेष्ठ नागरिकको आयुर्वेदिक र प्राकृतिक स्वास्थ्य उपचारको लागि चालू वर्षको कार्यक्रम प्रदेश सरकारमार्पmत सशर्त अनुदान प्रदान गरेको देखिन्छ । तर प्रदेश २ सरकारले चालू आवको सातौं महीना बित्न लाग्दा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट वितरण ग¥यो । के राज्यको जेष्ठ नागरिकप्रति उत्तरदायित्व भनेको यही हो ?              
नियत ठीक छ ः
    कार्यक्रम निर्माण गर्ने आयुर्वेद विभागले कार्यक्रम सम्बन्धमा खोजीनीीत गर्नुपर्ने हो । विभाग पनि सात महीनासम्म चुप बसेको अवस्था छ । आयुर्वेद विभागलाई कार्यक्रम लागू भयो कि भएनबारे चासो किन भएन ?  केन्द्र बाट प्राप्त कार्यक्रम प्रदेशमा आएर किन अडक्यो ? जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रले कार्यक्रम ढिलो आयो भनेर गुनासो पोख्छन् । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अड्केको भन्छ । केन्द्रीय कार्यक्रम किन ढिलो पठाइयो भन्ने सवालमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुरा बङ्ग्याउँछ । यी सबै अवस्थाले सर्वसाधारणलाई सशङ्कित तुल्याएको छ । सरोकार पक्षको नियतमाथि प्रश्नचिह्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।
    कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपनि प्रचारप्रसारको अभावमा लक्षित जेष्ठ नागरिकहरूले थाहा नपाएर पनि लाभ लिने अवसरबाट वञ्चित हुने सम्भावना रहन्छ । आयुर्वेदसम्बन्धी सूचनामूलक सामग्री उत्पादन, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने अख्तियारी प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई रहेकोले अन्तर्गतका आयुर्वेद संस्थाहरूमार्पmत सम्पूर्ण जिल्लाहरूका आम नागरिकहरूलाई सुसुचित गर्नुपर्दछ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको दायित्व ः
    प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सामाजिक सुरक्षा, भाषा, संस्कृति, पुरातŒव, युवा खेलकूद, श्रम तथा रोजगारसँग सम्बन्धित विषयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र रहेका विभिन्न विषयको प्रदेशस्तरीय कानून, नीति, मापदण्डहरूको निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले मन्त्रालय हाल यिनै विषयमा केन्द्रित रहेको छ । साथै मन्त्रालयले आप्mनो विषय क्षेत्रभित्रका विभिन्न कार्यक्रमहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी पाएको छ । यस मन्त्रालयको मूल उद्देश्य प्रदेश नं २ का जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूदलगायत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयको कानून, नीति, नियम, मापदण्ड निर्माण तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट समग्र सामाजिक क्षेत्रको विकास गर्ने दायित्व बोकेको छ । के नीति अनुसारको कार्य सम्पादन भइरहेको छ ? छ भने जेष्ठ नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सुविधामा ढिलाइ किन ? के जेष्ठ नागरिकप्रति सरकारी उतरदायित्व प्रतिपालन भएको भन्न मिल्छ ?

SHARE THIS

Author: Prateek Daily

वीरगंजबाट प्रकाशित राष्ट्रिय “क” वर्गको दैनिक पत्रिका

0 comments:

फरक समाचार

Find us