Thursday, January 16, 2020

जारी गत्यारोधभित्रको निहितार्थ

श्रीमन्नारायण
    कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र हुने गरेको आन्तरिक विवाद त्यसको आन्तरिक मामिला हुने गर्दछ तर सत्ताधारी दलभित्र हुने गरेको विवाद स्वाभाविकरूपमा नै देशव्यापी चासोको विषय बन्न जान्छ किनभने सत्ताधारी दलभित्रको कलहले सरकारको कामकाजलाई प्रभावित गर्ने गर्दछ । वर्तमान अवस्थामा सत्ताधारी नेकपाभित्र जारी विवादका कारण देशको सर्वोच्च संवैधानिक संस्था संसद् नै अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । सत्ताधारी दलभित्र पदको बाँडफाँड नमिलेका कारण प्रतिनिधिसभाको सभामुखको निर्वाचन हुन सकिरहेको छैन । विगत ५ महीनादेखि प्रतिनिधिसभाको बैठक हुन सकेको छैन । सत्ताधारी दलभित्र समन्वय कायम हुन सकेन भने यो विवाद अझ बढी लम्बिन सक्दछ । यसको सोझो असर संसदीय व्यवस्थाको स्थायित्वमाथि पर्न सक्दछ ।
    संविधानतः देशमा संसदीय व्यवस्था छ तथा विगत तीन दशकदेखि यसको सुचारु सञ्चालन पनि भइआएको छ तर देशमा अहिले नेकपाको सरकार छ र संसद्मा पनि यसै पार्टीको बहुमत छ । सैद्धान्तिकरूपमा कम्युनिस्टहरू संसदीय व्यवस्थाका विरोधी हुन्छन् । त्यसैले कतै जानी नजानीकन संसदीय व्यवस्थालाई अलोकप्रिय तथा कमजोर बनाउने काम त भइरहेको छैन ? भन्ने दिशामा पनि ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ । सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसका नेताहरू आपूmलाई एकैचोटि घोर वामपन्थी, घोर दक्षिणवादी (राष्ट्रवादी), उदारवादी र लोकतान्त्रिक पनि देखाउन चाहन्छन्, जुनकि सम्भव नै छ । सैद्धान्तिक अस्पष्टता र दिशाहीनताका कारण सत्ताधारी दल आपैंmले बुनेको जालोमा फस्दै गएको छ, जहाँबाट निस्कन अब गा¥हो भइसकेको छ ।
    विश्वको राजनीतिमा कुनै पनि देशमा दुईवटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टी लामो समयसम्म अस्तित्वमा रहेको इतिहास छैन । नेपालमा जनआन्दोलन–२ को सफलतापश्चात् भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित भयो तर नेकपा एमालेसित उसको वैचारिक र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पनि जारी रह्यो, फलस्वरूप ५ वर्षपछि भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले माओवादीलाई उछिन्दै दोस्रो ठूलो दलको रूपमा स्थापित भयो ।
    यस निर्वाचन परिणामले नेकपा माओवादीलाई यति हदसम्म कमजोर र विचलित बनायो कि पार्टी आप्mनो सैद्धान्तिक धरातलमा पनि टिक्न सक्ने अवस्था रहेन र नेकपा एमालेको अर्ध–वामपन्थ, अर्ध–लोकतन्त्रको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । पार्टीका प्रभावशाली, सिद्धान्तवादी एवं निष्ठावान् शीर्ष नेताहरू मोहन वैद्य, डा बाबुराम भट्टराई र सिपी गजुरेलहरू पार्टी परित्याग गर्न बाध्य भए । नेकपा माओवादीले बिस्तारै–बिस्तारै आप्mना सम्पूर्ण राजनीतिक प्रतिबद्धताहरूलाई बिर्संदै गयो । २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा पार्टी यति हदसम्म निरीह र दयनीय अवस्थामा आइपुग्यो कि नेकपा एमालेको विचार, सिद्धान्त र चुनाव चिह्नसमेतलाई स्वीकार गर्नु यसको आवश्यकता र बाध्यता हुन गयो । नेकपा एमालेको कनिष्ठ सहयोगी भएर पार्टी एकीकरणमा गएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई अब आप्mनो अस्तित्व जोगाउन पनि धौधौ परिरहेको छ । पार्टीका एक अन्य वरिष्ठ नेता र निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा यौनकाण्डमा मुछिएपछि अब यस पदको निम्ति हानथाप जारी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शारीरिक अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा सत्ताधारीभित्र झन् ठूलो शक्ति सङ्घर्ष उत्पन्न हुने सम्भावनालाई सोझै खारेज गर्न सकिंदैन । नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई जसरी भएपनि सभामुखको पद चाहिन्छ नै जबकि नेकपा एमालेलाई पुष्पकमल दाहाल तथा नेकपा माओवादी केन्द्रमाथि नै विश्वास हुन सकिरहेको छैन । आगामी तीन वर्षसम्म प्रतिनिधिसभाको भूमिका सर्वाधिक महŒवपूर्ण साबित हुन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर नै दुवै दलका नेताहरू प्रतिनिधिसभाको महŒवपूर्ण बैठकलाई अवरुद्ध पारेर भएपनि सो पद हात पार्न भागीरथ प्रयत्न गरिरहेका छन् । यद्यपि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उपसभामुखलाई आप्mनो पदबाट राजीनामा गरी समस्या समाधानको निम्ति मार्गप्रशस्त गरिदिन आदेश गरेको छ । तर उपसभामुख भने आपूm महिला, जनजाति र हरेक दृष्टिकोणले योग्य एवं सक्षम भएको कारण राजीनामा नदिने अडानमा डटेकी छन् । रोममा बस्नेले रोमन हुनैपर्छ तसर्थ उपसभामुखले पनि राजीनामा गर्नुको विकल्प छैन । उपसभामुखको हठ पूर्वमाओवादी केन्द्रको सुनियोजित योजना पनि हुन सक्छ । 
    कथंकदाचित माओवादी केन्द्रका समर्थक नेता सभामुख बन्न सकेनन् र पार्टी विभाजनको अवस्था आयो भने नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पार्टी विभाजनको निम्ति चाहिने ४० प्रतिशत सांसद जुटाउन गा¥हो हुनेछ । यस्तो अवस्थामा पार्टीको अस्तित्व पनि समाप्त हुन सक्दछ । जबकि नेकपा एमालेका नेताहरू भने पार्टीमा आप्mनो पूर्ण वर्चस्व कायम भएको हेर्न चाहन्छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रको निम्ति सभामुखको पद उसको अस्तित्व, पहिचान र भविष्यसँग जोडिएको विषय हो । यस पार्टीले आप्mनो वैचारिक धरातललाई गुमाइसकेको छ । शीर्ष नेतृत्व पङ्क्तिबाट पनि पार्टी वञ्चित नै रहेको अवस्था छ । सिद्धान्तनिष्ट एवं प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरू या त निस्क्रिय छन् अथवा आप्mनो निष्ठा बदलिसकेको अवस्था छ । अब पुरानो भय र दबाब कायम गर्न गराउने अवस्थामा पनि पार्टी रहेन । एकल नेतृत्वलाई बलियो बनाउने मानसिकता बोकेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सामूहिक नेतृत्वको बलियो सङ्गठनमा आप्mनो उपस्थिति, महŒव र सान्दर्भिकतालाई साबित गर्न सकेका छैनन् । उनी अहिले एक्लिएका छन् ।
    नेकपा एमालेसित एकीकरण गरेर नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आप्mनो सबैथोक गुमाइसकेको छ । न त वर्तमान अवस्थामा अब स्वयम् पुष्पकमल दाहाल नै आप्mनो नेतृत्वको प्रभावकारितालाई नै साबित गर्न सक्ने अवस्था छन्, न त जनतालाई नै अब उनको कुरामाथि विश्वास छ । बिस्तार–बिस्तारै उनले जनजाति, थारू, दलित र मधेसीको विश्वास र समर्थन पनि गुमाउँदै गएका छन् । उनीसित अब बार्गेनिङ क्यापिसिटी पनि रहेन । नेकपा एमालेको नाम र कामको भरमा बाँच्नु अब उनको बाध्यता हुन गएको छ । केही महीनाअघि भेनेजुएलाको समर्थन र अमेरिकाको विरोध गरेर उनले आपूmलाई अमेरिकाविरोधी कित्तामा उभ्याइदिएका थिए । आपूm अमेरिकाविरोधी होइन भन्ने स्पष्टीकरण दिन उनी अमेरिका पनि गए तर एमसिसी प्रकरणमा एकपटक पुनः उनको समूह अमेरिकाविरोधी कित्तामा उभिन बाध्य भएको छ । बिआरआई र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिक योजनामध्ये कुनै एउटा कित्तामा उभिनुको अब विकल्प छैन । नेकपा एमाले विगत तीन दशकदेखि संसदीय अभ्यासमा रमाइसकेको कारण यसका नेताहरू भारत र चीन मात्रै होइन अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रहरू तथा एशियाका मलेशिया, जापान एवं सिङ्गापुर जस्ता राष्ट्रहरूसित पनि राम्रो सम्बन्ध बनाइसकेका छन् । तसर्थ एमाले पक्कै पनि एमसिसीको विरोधमा उभिनेछैन । सौम्य, शान्त, मृदुभाषी एवं व्यावहारिक परराष्ट्रमन्त्रीको अनुहार नै विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरूले उनीमाथि विश्वास गर्ने यथेष्ट प्रमाण हो तर नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म चीन र भारतमध्ये को राम्रो ? भन्ने कुरालाई नै ठम्याउन सकेको छैन । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यदाकदा आप्mनो वक्तव्यमार्पmत् पार्टी नेतृत्व पङ्क्तिको विश्वास जित्न चाहन्छन् तर नेकपा एमालेका नेताहरू कुनै पनि अवस्थामा उनलाई नेता मान्ने छैनन् बरु नेकपा माओवादीका दोस्रो पङ्क्तिका नेताहरू केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको नजीक टाँसिने सम्भावना अत्यधिक रहेको यथार्थलाई उनले जति छिटो बुझ्नेछन्, त्यो त्यति नै बढी उनको हितमा हुनेछ । वर्तमानमा देखिएको गतिरोध माओवादी केन्द्रको अस्तित्व र एमालेले पार्टीमा आप्mनो पूर्ण वर्चस्व कायम राख्न खेलेको दाउ हो । यसमा एमालेले गुमाउनुपर्ने केही पनि छैन तर नेकपा माओवादी केन्द्रले भने आप्mनो सर्वस्व गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । यसको लाभ राजपा नेपाललाई पनि मिल्न सक्दछ तर त्यो झन् रोचक राजनीतिक यात्राको थालनी हुनेछ ।

SHARE THIS

Author: Prateek Daily

वीरगंजबाट प्रकाशित राष्ट्रिय “क” वर्गको दैनिक पत्रिका

0 comments:

फरक समाचार

Find us