Thursday, January 16, 2020

रेमिट्यान्समा सुस्तताः अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव

शीतल महतो
    यो वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक हुने सङ्केत देखिए पनि रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा आएको सुस्तताका कारण अर्थतन्त्रमा सुधार हुने सम्भावना देखिंदैन । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा ३ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेको हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएकोे छ । यो बैंकिङ प्रणाली (बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनी)मार्पmत् नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्स हो । योबाहेक हुन्डीलगायत गैरकानूनी माध्यमबाट पनि रेमिट्यान्स भित्रिंदै आएको छ । अनौपचारिक माध्यमबाट कति रकम आउँछ भन्ने यकिन तथ्याङ्क सरकारको कुनै निकायसँग छैन ।
    चालू आर्थिक वर्षको चार महीनामा नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्समध्ये सबैभन्दा बढी कतारबाट आएको तथ्याङ्क छ । सो अवधिमा कतारबाट मात्र करीब ७ करोड ८३ लाख ९४ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् करीब ८ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । दुई महीनाअघिसम्म अमेरिकाबाट धेरै रेमिट्यान्स नेपाल आएको तथ्याङ्क थियो । त्यतिबेला वेस्टर्न युनियनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय रेमिट्यान्स कम्पनीले खाडी मुलुकबाट आउने रेमिट्यान्स पनि अमेरिका हुँदै नेपाल ल्याउने गर्थे । यस कारण धेरै रेमिट्यान्स अमेरिकाबाट आएको देखिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन महीनाअघि जुन देशमा उत्पादन भएको रेमिट्यान्स हो, सोही देशबाट प्राप्त भएको भनी नयाँ ढाँचामा रिपोर्टिङ गर्न रेमिट्यान्स कम्पनी र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । नयाँ तरीकाबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा सबैभन्दा बढी योगदान पु¥याउने राष्ट्र कतार देखिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका अनुसार कतारपछि धेरै रेमिट्यान्स आउने मुलुक साउदी अरब हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा यो राष्ट्रबाट ७ करोड डलर अर्थात् करीब ७ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स मुलुकमा भित्रिएको छ । यसैगरी, धेरै रेमिट्यान्स आउने राष्ट्रमध्ये तेस्रोमा दुबई, चौथोमा मलेसिया, पाँचौंमा अमेरिका र छैटौंमा जापान छन् । सातौं, आठौं, नवौं र दशौंमा क्रमशः दक्षिण कोरिया, कुवेत, बहराइन र बेलायत (युके) रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
    चालू आर्थिक वर्षको भदौदेखि हरेक महीना रेमिट्यान्स घटेको तथ्याङ्क छ । विगत महीनामा रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा मात्र कमी आउने गर्दथ्यो । तर यो वर्ष रकम नै घटेको छ । खाडी राष्ट्रमा समस्या आएपछि ती राष्ट्रमा नेपाली कामदार घटेको र त्यसको असर नेपालको कुल रेमिट्यान्समा परेको छ । गत साउनयताका तीन महीनामा (भदौ, असोज र कात्तिक) रेमिट्यान्स क्रमशः ०.३, ४.६ र २.३ प्रतिशतले घटेको तथ्याङ्क छ । असोजको तुलनामा कात्तिकमा रेमिट्यान्स घट्ने दरमा भने कमी आएको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को कात्तिकमा रेमिट्यान्स वृद्धिदर १.४ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको थियो । गत वर्ष भने रेमिट्यान्स आप्रवाहमा बेग्लै परिस्थिति देखियो । शुरूका महीनामा रेमिट्यान्स वृद्धिदर ३७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । चौथो/पाँचौं महीनादेखि रेमिट्यान्स वृद्धिदर ओरालो लाग्न थाल्यो । आर्थिक वर्षको अन्त्य (असार)सम्म आइपुग्दा रेमिट्यान्स वृद्धिदर साढे १६ प्रतिशत थियो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महीनामा रेमिट्यान्स वृद्धिदर एक्कासि घटेर २ प्रतिशतमा सीमित भयो । त्यसपछि ऋणात्मक हुन थालेको थियो । मलेसियामा करीब १५ महीना नयाँ रोजगार रोकियो । साउदी अरबको सरकारले स्थानीय कामदारलाई बढी प्राथमिकता दिन थालेको छ । नाकाबन्दीको कारण कतारमा नयाँ रोजगार सिर्जना हुन सकेको छैन । यही कारण विगतको वर्षभन्दा यो वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह घटेको देखिन्छ ।
    नेपालमा विश्वका १५८ राष्ट्रबाट रेमिट्यान्स भित्रने गरेको तथ्याङ्क छ । वैदेशिक रोजगारका लागि नेपाल सरकारले संस्थागतरूपमा ११० राष्ट्रसँग सम्झौता गरे पनि डेढ सयभन्दा बढी राष्ट्रबाट रेमिट्यान्स भित्रिंदै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसरी वैदेशिक रोजगारका लागि सरकारले खुला गरेका राष्ट्रमध्ये हाल अफगानिस्तान, इराक, लिबियालगायत राष्ट्रमा नेपालीलाई काम गर्न जान रोक लगाइएको छ । गैरकानूनी बाटोबाट ती राष्ट्रमा पनि नेपालीले काम गरिरहेका छन् । यसको अर्थ सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि अनुमति नदिएका थप ४८ राष्ट्रमा पनि नेपाली रोजगार वा अन्य प्रकृतिको कामका लागि विदेशिएका छन् भन्ने हो । हुनत गत वर्ष रोजगारका लागि विदेशिने नेपालीको सङ्ख्या घटेको थियो । यो वर्ष रोजगारका लागि बाहिरिने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दो छ । अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण)का आधारमा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको सङ्ख्या गत कात्तिकमा ५.६ प्रतिशतले बढेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या ३९.४ प्रतिशतले घटेको थियो । यस्तै, पुनः श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको सङ्ख्या सो अवधिमा ९.१ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या १०.३ प्रतिशतले घटेको थियो । गत वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धिदर उच्च हुनु, रोजगारमा मलेसिया जाने नेपालीको सङ्ख्यामा कमी आउनुलगायत कारण यो वर्ष रेमिट्यान्स घटेको बताइएको छ ।
    यसरी वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने वार्षिक करीब ९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्सलाई हामीले सहज आय ठानेका छौं, तर त्यो त्यति सजिलो आम्दानी भने पक्कै होइन । सयौं नेपालीको जीवनको बलिदान, सयौंको अशक्ततता र अपाङ्गता यसमा जोडिएको छ । केही वर्षयता नेपालले रेमिट्यान्सलाई नै विदेशी मुद्रा आर्जनको निर्विकल्प स्रोतका रूपमा लिंदै आएको छ । तर त्यसका लागि मुख्य स्रोतका रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको सुरक्षाका लागि हामीले कहिल्यै पहल नै गरेनौं । कति नेपाली विदेशिए, वार्षिक कति दरले रेमिट्यान्स बढ्यो भन्ने सूचक मात्र हाम्रालागि महŒवपूर्ण भइरहे । तर श्रमका लागि विदेशिएका नेपाली कस्तो अवस्थामा बसेका छन् ? उनीहरूको व्यक्तिगत तथा श्रम सुरक्षाको स्थिति कस्तो छ ? न राज्यले सोच्यो, न त मानवपूँजी विदेश पठाएर कमिशनको कारोबार गरिरहेका म्यानपावर कम्पनीले नै ।
    अहिलेसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्सले नै भरथेग गर्दै आएको छ । यसमा कमी आउनेबित्तिकै मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धिदर र विकासको गति सुस्त हुन जान्छ । त्यतिमात्र होइन, रेमिट्यान्समा कमी आउनेबित्तिकै मानिसहरूको क्रयशक्तिमा पनि कमी आउने निश्चित छ । क्रयशक्तिमा कमी आउनेबित्तिकै उपभोक्तामुखी व्यापारमा ठूलो ¥हास आउनेछ । यसले राजस्व असुलीको लक्ष्यमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने निश्चित छ । राजस्व असुलीमा प्रतिकूल असर पर्दा बजेट घाटा हुने निश्चित छ । अर्कोतिर, मध्यपूर्वमा देखिन थालेको आर्थिक सङ्कटको प्रत्यक्ष असर नेपालको रेमिट्यान्समा पर्ने देखिन्छ । रेमिट्यान्समा हुने गिरावटले मुलुकमा गरीबी बढ्ने र सार्वजनिक आयमा समेत ठूलो असर पर्न सक्छ । यदि रेमिट्यान्स घट्ने हो भन्ने यसले उपभोगमा कमी ल्याउँछ । उपभोगमा कमी आउनेबित्तिकै आयात घट्न जान्छ । आयात घटेमा सरकारले लिएको राजस्व असुलीको लक्ष्य पनि घट्नेछ । जसले गर्दा विकास आयोजनामा गरिएको विनियोजन रकम रोकिन सक्छ । यसले आमरूपमा मानवीय जनजीवनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न जान्छ । त्यतिमात्र होइन, वैदेशिक रोजगार अहिलेसम्म पनि नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत रहँदै आएको छ । यसमा कमी आउनेबित्तिकै व्यापारघाटा उच्च रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा भुक्तानी असन्तुलन हुने निश्चित छ । अहिले मुलुकमा निर्माणसँग जोडिएका मुख्य औद्योगिक कच्चा पदार्थ (एमएस बिलेट, क्लिङ्कर र सिमेन्ट, आल्मुनियम, केमिकल जस्ता वस्तुको मात्र होइन, अन्नको आयात पनि घटेको छ । यसले उपभोग घटेको सङ्केत देखाएको छ । रेमिट्यान्स घट्नु र सँगसँगै उपभोगले उकास्दै लगेको आयात पनि घट्दै जानु संयोग मात्र हुन सक्दैन । गत आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँका वस्तु आयात भएका थिए । त्यसमध्ये ९७ अर्ब रुपैयाँ निर्यातको बिलबापत तिरियो । गत वर्ष पर्यटनबाट ७३ अर्ब आर्जन भयो भने रेमिट्यान्सबाट ८ खर्ब ७९ अर्ब । यी सबै क्षेत्रबाट १० खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ आर्जन हुँदा पनि आयातको बिल तिर्न ३ खर्ब ६९ अर्ब अपुग भएको थियो । जुन भुक्तानी सन्तुलन घाटाका रूपमा चिनिन्छ ।
    त्यसैले मुलुकको दिगो आर्थिक विकास गर्ने हो भन्ने राज्यले देशभित्रै स्वरोजगारका लागि वातावरण बनाउन उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम ल्याउनु अतिआवश्यक छ । यस्ता कार्यक्रमले युवाहरूको आयमा वृद्धि भई मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा सहयोग पुग्ने प्रायः निश्चित हुन्छ । त्यसैले नेपालको विकास प्रक्रियाको पहिलो चुनौती भनेको नै स्वदेशमैं पर्याप्त, उत्पादनमूलक, मर्यादित र सन्तुलित रोजगारका अवसरहरू सृजना गर्नु हो । यसका लागि कृषि, पर्यटन, उद्योग र सेवा क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्नै पर्दछ । अर्थतन्त्रमा यस्ता क्षेत्रको योगदान बढाउन यसलाई अझ बढी प्रतिस्पर्धी, दिगो, श्रम प्रधान र निर्यातमूलक औद्योगिक विकासमा जोड दिनै पर्दछ ।

SHARE THIS

Author: Prateek Daily

वीरगंजबाट प्रकाशित राष्ट्रिय “क” वर्गको दैनिक पत्रिका

0 comments:

Find us