Thursday, December 12, 2019

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको बेहाल, लुतोको औषधिसमेत पाउन छोड्यो

प्रस, परवानीपुर, २६ मङ्सिर/
    वीरगंज–२५ श्रीसियाको एक सरकारी शिक्षक लुत्तो रोगको औषधि स्केबियलको लागि सोही वडाको आदर्शचोकस्थित श्रीसिया हेल्थपोस्टमा बिहीवार गए । तर उनी औषधि नलिएर फर्किए ।
     सरकारी अस्पतालमा उपचार तथा औषधिसमेत निश्शुल्क पाइन्छ भन्ने उनको बुझाइ थियो, त्यही भएर उनी स्वास्थ्य केन्द्र पुगेका थिए । “नाम मात्रको सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र, काम त केही पनि छैन,” उनले भने ।
    स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले लुतोको औषधि कहिले आउँछ भनी किटान गर्न नसकिने भन्दै निजी पसलबाट औषधि किन्न भनी शिक्षकलाई फर्काएका थिए ।
    पर्साको ग्रामीण भेगका सरकारी अस्पताल तथा हेल्थपोस्टहरू अधिकांशको अवस्था एउटै छ । जिल्लामा वीरगंजस्थित नारायणी अस्पताल, पोखरिया अस्पताल, तथा बगही, बागेश्वरी र भिखमपुर गरी तीनवटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् । त्यसैगरी, ७० वटाभन्दा बढी स्वास्थ्य चौकीहरू छन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचारका लागि आउने बिरामीहरूको लागि नेपाल सरकारले निश्शुल्क औषधिको व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य चौकीमा ४५ प्रकारका, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ५८ प्रकारका र अस्पतालमा ६४ प्रकारका भन्दा धेरै औषधि सर्वसाधारण बिरामीलाई निश्शुल्क वितरण गर्नुपर्ने नियम छ ।
    तर यो नियम कागजमा मात्र सीमित छ । कुनै पनि अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा जनताले सहजै निश्शुल्क औषधि पाउन सक्दैन । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय पर्सा र हालको स्वास्थ्य कार्यालय पर्साका प्रमुख कामेश्वर चौरसियाले पनि नियम र सरकारी घोषणाअनुरूप काम हुन नसकेको  स्वीकार्दै भन्छन्– “ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा औषधिको चरम अभाव रहेको हामीले पनि जानकारी पाएका छौं, तर हाम्रो हातमा केही पनि छैन, सबै औषधि खरीद गर्ने जिम्मेवारी गाउँपालिकाको हो । पालिकाको जिम्मामा छ।”
    पालिकाले सही समयमा चाहिने अति आवश्यक औषधिहरू स्वास्थ्य चौकी तथा अस्पतालमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । प्रमुख चौरसियाका अनुसार जिल्लाका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा खोप आपूर्ति, टिबी रोगको औषधि र क्षेत्रीय कार्यालयबाट आएको निर्देशन पालना गराउने जिम्मेवारी मात्रै जिल्लालाई छ । बाँकी सबै किसिमका औषधि खरीद गरेर स्वास्थ्य संस्थामा दिने काम सम्बन्धित स्थानीय पालिकाको हो ।
    स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख एवं कर्मचारीहरूलाई काम लगाउने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीसमेत स्थानीय पालिकाको भएकोले आपूmहरू चुप लाग्नुबाहेक विकल्प नभएको जिल्ला प्रमुख चौरसियाले बताए ।
    स्वास्थ्य कार्यालय पर्साको अनुसार जिल्लाका १४ वटा स्थानीय तहमध्ये कसैले पनि हालसम्म औषधि खरीदको टेन्डर निकालेका छैनन् ।
    पर्साका ६ लाख ८० हजार जनसङ्ख्यामध्ये करीब ५० प्रतिशत जनतालाई सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रले सेवा पु¥याइरहेको दाबी गरिन्छ । तर प्रभावकारी सेवा नपाएर जनता निजी अस्पतालतर्पm लाम लागेको देखिन्छ । यसबारे स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेत कानमा तेल राखेर सुतेका छन् । पर्साको पोखरिया नगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ पोखरिया अस्पताल र ६ वटा स्वास्थ्य चौकी छन् । तर त्यहाँ पनि अहिलेसम्म चालू आवको ५ महीना बित्न लाग्दा औषधि खरीदको लागि प्रक्रिया अगाडि नबढेको एकजना जनप्रतिनिधिले बताए ।
    गत वर्ष पारासिटामोल, जीवनजल, एन्टिबायोटिक एमोक्सासिलिन,  स्केबियल सिरपलगायत १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको अति आवश्यक औषधिहरू खरीद भएको थियो । तर यसपालि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रेग्मीको एक महीनाअघि सरुवा भएपछि आर्थिक कारोबार पनि ढिलो गरी शुरू भएको छ ।
    यस विषयमा नगरप्रमुख दीपनारायण रौनियार र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाहेक अन्य जनप्रतिनिधिलाई सहजै जानकारी पनि नहुने एक जनप्रतिनिधिले बताए । पर्साको एउटा गाउँपालिकाले कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्म र पर्साका महानगर र तीनवटा नगरपालिकाले सर्तसहित अनुदानबाट ३० लाख र स्थानीय स्रोतबाट  ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म औषधि खरीदको लागि बजेट छुट्याएका हुन्छन् । सोही बजेट अनुसार टेन्डर गर्नुपर्ने वीरगंज महानगरका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख अरुण महतोले बताए ।
    कतिपय पालिकाले चालू आवको आधा अवधिको लागि न्यून औषधि किनेर बजेट पनि मार्ने गरेका छन् । समयमा औषधि खरीद हुन नसक्नुमा सम्बन्धित पालिकाको स्वास्थ्य चौकीले औषधि खरीद गर्न दबाब नदिने गरेको पाइएको छ ।

SHARE THIS

Author: Prateek Daily

वीरगंजबाट प्रकाशित राष्ट्रिय “क” वर्गको दैनिक पत्रिका

0 comments:

फरक समाचार

Find us