Friday, December 13, 2019

स्थानीय स्वास्थ्य सेवाको दुरवस्था

    नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकमा तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको दुई आर्थिक वर्ष पूरा भई तेस्रो आवमा चल्दैछ । केन्द्रिकृत शासन प्रणाली रहँदा स्थानीय आवश्यकता, चाहना र भावना समेट्न नसकेको, सत्ता सञ्चालन र नीति निर्माणको तहमा सर्वसाधारणको पहुँच नभएको भन्दै मुलुक नयाँ व्यवस्थामा गएको हो । तीनै तहको सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्टरूपमा तोकिएका छन्, बजेट स्पष्ट छ । आप्mनो गाउँठाउँको आवश्यकता तथा समस्या पहिचान र समाधानका उपायहरूबारे निक्र्योल गर्नुका साथै नीति निर्माण र बजेट निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार अब स्थानीय सरकारलाई छ । स्थानीय बासिन्दाको हकहित, आत्मसम्मान तथा अधिकारका साथै विकास निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई छ । चाहेजति अधिकार अभैm पनि प्राप्त नभएको स्थानीय स्वायत्तताका पक्षधरहरूको भनाइ छ । तर जेजति अधिकार प्राप्त छ, सम्भव भएजतिलाई मात्रै पनि कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई स्थानीय सरकारले सेवा दिन सक्ने हो भने सर्वसाधारणका लागि साँच्चिकै सिंहदरबार गाउँमा आए सरह अनुभूति हुन सक्नेछ ।
    विडम्बना, स्थानीय तहको मातहतमा आए छि सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा सिटामोल र लुतोको औषधिसमेत पाउन छोडेको छ । स्थानीय तहमा जाने विषयगत कार्यालयमध्ये स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक तथा चल–अचल सम्पत्ति, कर्मचारी विवरणसहित जिम्मेवारी केन्द्र सरकारले हस्तान्तरण गरिसकेको छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन, व्यवस्थापन, गुणस्तर सुधारका लागि स्थानीय तहले संविधान र कानूनसम्मत सबै खाले प्रयास गर्न सक्छ । नागरिकलाई सहज गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई बजेटको व्यवस्था गरिदिएको छ । त्यतिले नपुगे स्थानीय तहले प्रदेश वा सङ्घसँग अनुरोध गर्न र साझेदारी गर्न सक्छ । स्थानीय तहका सबै वडामा कम्तीमा एउटा स्वास्थ्य एकाइ, त्यसैगरी स्थानीय तह स्तरमा एउटा प्राथमिक अस्पताल सङ्घीय सरकारको कार्यक्रममा छ । यसको निम्ति स्थानीय तहले तदारूकता देखाउनुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य सेवा नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । ‘नागरिकको स्वास्थ्यप्रति राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ’ भन्ने मान्यताका साथ नेपालको संविधान २०७२ ले ‘आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ’ स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा दिएको छ । त्यसैगरी, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीका १५ वटा बुँदामध्ये तेस्रो प्राथमिकतामा पनि स्वास्थ्य सेवा उल्लेख छ ।
    नागरिकको स्वास्थ्यलाई यति प्राथमिकता दिइरहेको अवस्थामा पनि स्थानीय तह गैरजिम्मेवार देखिनु बुझिनसक्नु छ । स्वास्थ्य चौकीमा उपचार गराउन जाने सेवाग्राहीलाई ४५ किसिमको औषधि, स्वास्थ्य केन्द्रमा ५८ प्रकारका र सरकारी अस्पतालमा ६४ प्रकारका औषधि निश्शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ । हिजोको व्यवस्थामा जिल्ला जनस्वास्थ्यले औषधि खरीद गर्दा कमिशनको कारण विलम्ब हुने गरेका कुराहरू आउँथे । जिल्ला जनस्वास्थ्यको अधिकार आज स्थानीय तहलाई छ । फेरि पनि आवश्यक औषधिको अभाव किन ? हाम्रा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि कमिशनको चक्कर तथा भ्रष्टाचारको आहालमा डुब्नै लागेका हुन् त ? नागरिक सचेत हुने बेला आइसकेको छ । कुनै बहानाबाजीविना काम, कर्तव्य, अधिकार र जवाफदेहिताको खोजी गर्न नागरिक अग्रसरताको खाँचो देखिएको छ ।

SHARE THIS

Author: Prateek Daily

वीरगंजबाट प्रकाशित राष्ट्रिय “क” वर्गको दैनिक पत्रिका

0 comments:

फरक समाचार

Find us