Tuesday, December 3, 2019

बिजुलीको अर्थ

विनोद गुप्ता
    तीन वर्षअघिसम्म लोडसेडिङ खेपिरहेको नेपालीलाई त्यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थाबाट अहिले मुक्ति पाइएको छ भने यसले विद्युत् प्राधिकरणको टाउको दुखाइ बढाएको छ ।
    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १ नं. प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरले एक सूचना प्रकाशित गरी ग्राहकहरूलाई घर तथा उद्योगहरूमा सहजताका साथ लाइन लिन पाउनुका साथै पुरानो लाइनको क्षमता बढाउनसमेत आह्वान गरेकोबाट प्राधिकरण देशभित्रै विद्युत् खपत बढाउन दबाबमा रहेको बुझिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको व्यवहारमा यस्तो परिवर्तनको बारेमा चासो राख्दा हाल नेपालको पिक डिमान्ड करीब १२ सय मेगावाट भएकोमा ५३५ मेगावाट आप्mनै आयोजनाबाट र ४२५ मेगावाट निजीस्तरका आयोजनाबाट गरी ९६० मेगावाट नेपालमैं उत्पादन भएको छ भने भारतबाट ८० मेगावाट आयात र करीब २६ मेगावाट निर्यात भइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपण अनुसार यसै आवको अन्त्यसम्ममा माथिल्लो तामाकोशीको ४५६ मेगावाटसमेत गरी करीब ५० वटा नयाँ आयोजनाहरूबाट १५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन थालिनेछ, जसले गर्दा प्राधिकरणसँग दुईवटा विकल्प मात्र रहन जान्छ र त्यो हो सर्वप्रथम आन्तरिक खपत बढाउने र दोस्रो निर्यातको ।
    आन्तरिक खपतको कुरा गर्दा विद्युत् खपत गर्न कि ठूला योजना वा उद्योगहरूको सुरुआत हुनुप¥यो वा विद्युतीय रेल र विद्युतीय बसहरू ठूलो सङ्ख्यामा सञ्चालन हुनुप¥यो । तेस्रो विकल्प भनेको घरायसी प्रयोग हो । विद्युत् खपत गर्ने ठूलो उद्योगको श्रेणीमा पर्ने खाद कारखाना चर्को विद्युत् शुल्कले गर्दा नेपालमा सम्भव हुन सकिरहेको छैन भने ठूलो उद्योगमा दरिन सक्ने वैदेशिक लगानीका सिमेन्ट, मिनीट्रक र मोटरसाइकल उद्योगहरूको स्थापनालाई इजाजत नदिएर सरकारले वैदेशिक लगानी भिœयाउने आप्mनो घोषणाको खिल्ली उडाइरहेको छ । दोस्रो विकल्पमा विद्युतीय रेल हो, जसको गति नौ दिन चले अढाई कोसको छ भने न त सरकारले काठमाडौंमा ट्रलीबस सेवालाई पुनर्जीवित गर्न सकेको छ, न विद्युतीय बसहरूको सञ्चालन । यस क्षेत्रमा कमसेकम सरकारले राजमार्ग र सहायक राजमार्गमा चल्ने यात्रुवाहक बसको रूपमा विद्युतीय बसलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याउन सकेमा डिजलको आयातलाई केही हदसम्म घटाउन सकिने अनुमान गर्न सकिन्छ । घरायसी खपतको कुरा गर्दा विद्युत् नपुगेको क्षेत्रमा विद्युतीयकरण गर्ने त छँदैछ तर त्यसमा पनि भइरहेको ग्राहकको घरमा खपत बढाउनु पनि पर्दछ । एक अनुमान अनुसार नेपालमा खाना पकाउने ग्यासको मासिक खपत करीब २९.५ लाख सिलिन्डर रहेको छ । यस अनुसार नेपालको दैनिक खपत नै करीब ९८ हजार सिलिन्डर पर्न आउँछ । यस हिसाबले वार्षिक करीब ३ करोड ५८ लाख सिलिन्डर अर्थात् एक वर्षमा प्रतिसिलिन्डर रु १४४० को हिसाबले मोल करीब रु ५२ अर्ब हुन आउँछ । यसमा सरकारले प्रतिसिलिन्डर रु ९० अनुदान दिने गरेको छ । अनुदानबापत नै सरकारले वार्षिक करीब सवा ३ अर्ब रुपैयाँको भार बोक्नुपरिरहेको छ । ग्यासलाई सर्वसुलभरूपमा उपलब्ध गराउन अमलेखगंजबाट चितवनको लोथरसम्म पाइप ओछ्याउने योजना बनाइएको छ, जसको लागि करीब भण्डारण र पाइपलाइन निर्माणसमेत गरी रु १५ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ भने झापाको चारआली र जनकपुरमा समेत भण्डारण र बोटलिड्ढो योजना अगाडि बढाइएको छ र मोटामोटी यसमा पनि करीब रु १० अर्ब लाग्ने अनुमान अनुसार निगमको करीब रु २५ अर्बको आयोजनामा हात हाल्ने मनसाय रहेको बुझ्न सकिन्छ । गत वर्ष ग्यासबापत मात्रै रु ३५.५ अर्ब खर्चिनुपरेको सन्दर्भमा नेपालको कुल व्यापारघाटामा यसले पार्ने असरलाई विद्युत् ऊर्जाले विस्थापित गर्न सकियो भने देशको हितमा हुने देखिन्छ । आयल निगम अनुसार बर्सेनि १५ प्रतिशतले बढ्दै गरेको ग्यासको खपत विद्युत् सहजता बढेपछि १ प्रतिशतले घटेर १४ प्रतिशतमा झरेको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्दछ तर यो निजीस्तरको प्रयास हो । यसमा प्राधिकरण वा सरकारको कुनै प्रयास छैन । ऊर्जाविद् डा. जगन्नाथ श्रेष्ठका अनुसार १ सिलिन्डर ग्यास खरीद गर्न रु १४ सय खर्च हुन्छ भने इन्डक्शन हिटरको प्रयोग गरी खाना पकाउँदा रु ९ सय मात्र खर्च हुने देखिएको छ । यस हिसाबले सरकारले कार्यदल नै बनाएर सुहाउँदो योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने यसले देशको हितमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्नेछ ।
    गुणस्तरका हिसाबले नेपाली उद्योगहरूमा बोटलिङ गरिएको सिलिन्डरको गुणस्तरबारे कुरा गर्दा तौलमा कमीका साथै ग्यास सिलिन्डरलाई सिलिन्डर बम नै भन्न सकिने कुराहरू पटकपटक छापामा आइसकेका छन् । यसबाट हुने दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि आवश्यक सुरक्ष्Fाको साधनसमेत नेपालमा उपलब्ध छैन । नेपालमा अग्निनियन्त्रणको रूपमा सामान्यरूपमा पानी छर्कने कार्य नै गर्दै अFएको पाइन्छ । तर पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने आगोलाई ‘क्लास ए’ आगोमा वर्गीकरण गरी म्चथ भबच मयल एयधमभच ले नियन्त्रण गर्नुपर्ने र यसको लागि २५–५० किलोको Fष्चभ भ्हतष्लनगष्कजभच त्चयििथ हरू केही उद्योगहरूमा मात्र उपलब्ध रहेकाले यसको संवेदनशीलता झन् बढ्न जान्छ । पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने ठाउँमा भएको दुर्घटनाको तुलनामा जहाँ पनि विद्युतीय दुर्घटनाबाट हुने क्षति न्यून हुन्छ । तसर्थ संवेदनशीलता र आर्थिक दुवै दृष्टिकोणबाट ग्यासको लागि प्रस्तावित योजनाको सट्टा विद्युत् खपत बढाउने र उत्पादन लागत घटाउनेतर्पm प्राधिकरण र सरकारको ध्यान जानु उचित हुनेछ । तत्कालको लागि घरेलुको सीमा २५० युनिटबाट बढाएर ३५० युनिट पु¥याउने र युनिट चार्जमा २५ प्रतिशतसम्मको छुट दिन सकिने हो भने यसले विद्युत् खपत बढाउन उल्लेख्य योगदान पु¥याउँछ जस्तो लाग्छ ।
    विद्युतीय बसको व्यापक प्रयोग र एलपिजीको सट्टा विद्युत्को प्रयोग गर्नेलाई इन्सेन्टिभको रूपमा इच्छुक सबै घरेलु ग्राहकलाई गुणस्तरीय इन्डक्शन हिटर उपलब्ध गराउने र ग्राहकले छुट सीमाभित्र शुल्क बुझाउँदा पाउने छुट र किस्तासमेत विद्युत् महसूलमा समावेश गरी बुझाउन सक्ने योजना प्रस्तावित गर्न सकिएमा यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा १५–२५ प्रतिशतसम्मको फरक तत्कालै पार्न सक्ने देखिन्छ । तर भन्सार विभागको चालू आवको पहिलो तीन महीनाको विद्युतीय उपकरणहरू (भान्सामा प्रयोग हुने)को आयातलाई गत आवको तीन महीनासँग तुलना गर्दा ५ प्रतिशतले ¥हास भएको देखिन्छ । यसबारे प्रतिक्रिया बुझ्दा आमउपभोक्ताको समस्या आर्थिक नै रहेको बुझिन्छ । त्यो के हो भने इन्डक्शन चुलोमाथि प्रयोग गर्न सकिने भाँडाहरू महँगो हुनु र महँगो हुनुका साथै चाँडै अनुपयोगी वा प्रयोग गर्न नसक्ने हुनु नै महŒवपूर्ण कारण रहेको बुझिन्छ । यसबाट उच्च आय वर्गलाई धेरै भार नबुझिए पनि मध्यम आय वर्गको लागि महँगो भाँडा किन्नु र पटकपटक फेरिरहनुले बोक्न नसक्ने आर्थिक भार दिने भएकोले हाल स्टोभ, दाउरा वा एलपिजी स्टोभमा प्रयोग गरिने भाँडाहरू नै प्रयोग हुन सक्ने खालका इन्डक्शन वा सामान्य हिटरहरू प्रचलनमा नै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

SHARE THIS

Author: Prateek Daily

वीरगंजबाट प्रकाशित राष्ट्रिय “क” वर्गको दैनिक पत्रिका

0 comments:

Find us