Monday, December 9, 2019

नेपालमा समाजवाद–१

विनोद गुप्ता
    नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नेपालमा पाँच वर्षमा आधारभूत समाजवादको निर्माण गरेर अर्को पाँच वर्षभित्र चीनको स्थानसम्म पुग्न सकिने दाबी गर्नुभएको छ । ‘विश्व व्यवस्था र चीन र नेपालमा समाजवादको सम्भाव्यता’ शीर्षक कार्यशालामा यसरी १५–२० वर्षमा नेपाल समृद्धिको बाटोमा लाग्न सक्ने मन्तव्य राख्नुभएको पाइन्छ । उहाँको विचारमा ‘साम्यवाद रूपान्तरणको चरमसम्म जाने समाजवाद हो ।’
    २१ नोभेम्बरको द काठमान्डू पोस्टको पृष्ठ ७ मा प्रकाशित एचयकउभचष्तथ कजबचष्लन ष्ल अजबलनष्लन धयचमि शीर्षक लेखमा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत लेख्नुहुन्छ– राष्ट्रसङ्घको मिलेनियम सम्मेलन २००० ले आठवटा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । जस अनुसार सन् २०१५ सम्ममा गरीबी निर्मूल, विश्वव्यापी प्राथमिक शिक्ष्Fा, लैङ्गिक समानता, मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउने र वातावरण संरक्षण गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर २०१५ मा नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूले दिगो विकास लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा प्राप्त गर्ने गरी निर्धारण गरियो । १७ वटा लक्ष्य समावेश यसमा भोकमरी तथा गरीबी निर्मूल गर्ने, स्तरीय शिक्ष्Fा, लैङ्गिक समानता र आर्थिक असमानता न्यूनीकरण मुख्य रहेका छन् । यस क्ष्Fेत्रमा नेपालले समेत उल्लेख्य प्रगति गरेको उल्लेख गर्दै डा महत लेख्नुहुन्छ– न्यून आर्थिक वृद्धिदरका बावजूद नेपालले मातृशिशु मृत्युदर घटाउने, गरीबी निवारण र समावेशिताको क्षेत्रमा दक्षिण एशियाको औसतभन्दा राम्रो प्रगति हासिल गरेको छ । नेपालको बाँच्ने औसत आयु ७०.६ वर्ष पुगेको छ जबकि दक्षिण एशियाको औसत ६९.३ वर्ष रहेको छ । नेपालले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको सबै लक्ष्यहरू समयअगावै पूरा गरेको दाबी गर्नुभएको छ । सन् २०१७ मा दक्षिण एशिया न्यिदब िज्गलनभच क्ष्लमभह मा सबैभन्दा माथि रहेकोमा सन् २०१८ मा नेपाल ७७ मुलुकमध्ये २२औं स्थानमा पुग्न सफल भएको छ । गैरआयमूलक मानव विकास सूचकाङ्कमा समेत नेपालको प्रगति युएनडिपीको रिपोर्टबाट देखिन्छ भने गिन्नी को–इफिसिएन्टमा समेत सन् २००३ को ४३.८ बाट २०१९ मा ३२.८ मा पुगेको र न्यून आयवर्गका ४० प्रतिशत जनसङ्ख्याको खपतको स्तर झन्डै दोब्बरले बढेको दाबी गर्नुभएको छ ।
    अगाडिको बाटोको सम्बन्धमा ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्री जगदीश भगवतीको म्यगदभि द्यबचचभभिम सुधारको बाटो अङ्गीकार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । यसको पहिलो प्राथमिकता समावेशिताको आधारमा दिगो विकास गर्ने जसबाट रोजगार सिर्जना भएर गरीबी निवारण होस् र दोस्रोमा गरीबलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने वितरण प्रणाली (च्भमष्कतचष्दगतष्लन ब्उउचयबअज) लिनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार, सडक, सिंचाइ, विद्युत्, खानेपानीलगायत अन्य सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रहरूमा मनग्य लगानी हुनुपर्दछ । यो हुन सकेमा डा महतको प्रक्षेपणले वामदेव गौतमज्यूको सपना पूरा हुने देखिन्छ ।
    तर Fयगलमबतष्यल ायच अचष्तष्अब िम्ष्कअयगचअभ ल्भउब िले ध्यचमि इचमभच बलम अजष्लबस् एचयकउभअत या क्यअष्बष्किm ष्ल ल्भउब िशीर्षकको श्री खगेन्द्र प्रसाईंको अनुसन्धानपत्रमाथि आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा भने विद्वान् वक्ताहरूले अहिले नेपालले हिंड्ने बाटो टुङ्गो लगाउनुपर्ने भएको छ किनभने सम्पूर्ण विश्व पूँजीवादको पथमा अग्रसर भइरहेको छ भने चीन समाजवाद उन्मुख छ । अनुसन्धानकर्ता प्रसाईंले नेपालको सम्बन्धमा आप्mनो विचार प्रस्तुत गर्दै चीनको समाजवादले आउँदो दिनमा कुन स्वरूप ग्रहण गर्ने हो निक्र्योल नभएसम्म नेपाललाई पनि आप्mनो बाटो निर्धारण गर्न कठिन भएको धारणा राख्नुभएको थियो भने पूर्व महान्यायाधिवक्ता युवराज सङ्ग्रौलाले नेपाललाई प्रजातान्त्रिक समाजवाद उन्मुख भनिए पनि नेपालले समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
    नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्व अर्थमन्त्री श्री सुरेन्द्र पाण्डेको भनाइले भने नेपालमा वामदेव गौतमले भनेजस्तो ५ वर्षमा चीनजस्तो उपलब्धि हासिल हुने भनाइको विपरीत निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । उहाँले बेरोजगारीको सरकारी तथ्याङ्क ८–९ प्रतिशत मात्र रहेको भनिए पनि वास्तविक तथ्याङ्क २२ प्रतिशत रहेको  भन्नुहुँदै यस आधारमा देशको ३ करोड जनसङ्ख्यालाई आधार मान्दा ६६ लाख जनता बेरोजगार भएकाले उनीहरूलाई रोजगारको अवसर दिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । रोजगार बढाउन उद्योगधन्दा खुल्नुपर्छ तर नेपालमा ठीक यसको उल्टो भई उद्योगपतिहरू व्यवसाय उन्मुख हुन थालेको पाइएको छ भने पूँजीगत खर्च नबढेर भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसकेर रोजगार झन् सङ्कुचित भएको छ । युवाहरूले विदेश गएर पठाएको पैसा र ऋण अनुदानको भरमा देशको अर्थव्यवस्था टिकेको छ । गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् स्थानीयदेखि प्रदेश सरकारसम्म विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा विलासितापूर्ण गाडीको खरीद र मठमन्दिर तथा धर्मशालाको निर्माण मात्रै भएको पाइएको छ । भ्रष्टाचारबारे भन्नु नै बेकार भइसकेको छ । राजनीतिकरूपमा २०६२ देखि अस्थिर देश अब आएर तीनवटै तहको निर्वाचन सकेर राजनीतिकरूपमा स्थिर भएको छ तर भने अनुसार आर्थिक क्रान्ति गर्नु त परै जाओस् क्रान्तिको बाटोमा वामे सर्नसमेत सकेको छैन । किन यस्तो भइरहेछ भनेर हेर्दा मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले दण्डहीनता राज्य प्रणालीको अङ्ग भइसकेको तथ्य औंल्याउनुहुँदै एकै दिन १६ वटा कानून आयो, संसद्ले यसमा बृहत् छलफल गर्न कसरी सम्भव छ भनेर प्रश्न उठाउँदै प्रेस, मानव अधिकारसम्बन्धी ऐन ल्याउन सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरिएको, त्यस्तै गुठी ऐनको पनि व्यापक विरोध भएपछि फिर्ता भएको, प्रेसबारे छलफल हुँदैछ तर मानव अधिकारबारे भने जानकारी नभएको भनाइ राख्नुभयो । त्यस्तै सरकारले सेना परिचालनबारे र अहिले आएर संवैधानिक परिषद्बारे चाल्न खोजेको कदमहरूको अध्ययन गर्दा के लाग्दछ भने नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व होइन शासकीय स्थायित्व मात्रै आएको हो र त्यसैले देश आर्थिक विकासतर्पm अग्रसर हुन सकिरहेको छैन । राजनीति भनेको राज्य सञ्चालनको नीति हो तर सरकारको अहिलेसम्मको कार्यकाल सरुवा र प्रजातन्त्रविरोधी विधेयकहरू सङ्ख्याको बलमा संसद्बाट पास गराउने जुन विधि अँगालेको छ, त्यो अधिनायकवाद हो र यसले आर्थिक विकास हुँदैन । समाजवादको प्राप्ति त झन् नेपालीहरूको लागि ‘मृग मरिचिका’ नै हो भन्न सकिन्छ ।
    राजनीतिमा दुईथरीका सत्ता हुन्छन् । एउटा राज्यसत्ता र अर्को शासनसत्ता । दुवै एउटै लक्ष्य लिएर अगाडि बढेमा देशको विकास हुन्छ तर नेपालमा भने राज्यसत्ता नेकपाको दुई तिहाइले स्थापित भएको छ । दुई वर्ष बित्यो ३ वर्ष बाँकी छ । तर शासनसत्ता अझसम्म स्थिर हुन सकेको छैन । त्यसैले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आएको छैन भन्न मिल्दैन र यो नआएसम्म आर्थिक क्रान्ति कसरी हुन्छ ? त्यसैले समाजवाद नेपालीहरूको लागि मृग मरिचिका नै हो ।

SHARE THIS

Author: Prateek Daily

वीरगंजबाट प्रकाशित राष्ट्रिय “क” वर्गको दैनिक पत्रिका

0 comments:

Find us