Wednesday, December 4, 2019

विकासमा अवरोध

    कुनै पनि विकास निर्माणको उद्देश्य लक्षित वर्गको प्रत्यक्ष हित साथै समग्र जनता र राष्ट्रहितका लागि हुन्छ । उद्दाहरणको लागि वीरगंज–कलैया सडक निर्माणबाट प्रत्यक्ष फाइदा पाउने सोही क्षेत्रका बासिन्दा हुन् । साथै उक्त सडक सञ्चालनबाट हुने आर्थिक गतिविधिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा फाइदा पुग्छ, अनि त्यो फाइदाबाट समग्रमा मुलुकवासीको हित हुने हो । हाम्रो मुलुकमा योजना परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा मुख्यतः दुई किसिमका समस्या छन् । पहिलो समस्या लक्षित समुदाय वा योजना निर्माणस्थलका बासिन्दाबाट हुने अवरोध र दोस्रो सरकारकै विभिन्न अङ्गबाट हुने अवरोध । योजना निर्माणस्थलका बासिन्दाले जग्गा अधिग्रहणमा चित्तबुझ्दो मुआवजा नपाएको भन्दै अवरोध गर्ने परम्परा बनिसकेको छ । जतिसुकै राम्रो योजना र उचित मूल्याङ्कन राखिए पनि, मूल्याङ्कनमा चित्त नबुझेको गुनासो गर्दै अवरोध गर्नु स्थानीयको धर्म नै भएको छ । विकट कुनाकाप्चा एकान्तका जग्गाहरू सडक बन्ने भएपछि दाम बढेर माथि पुगेको हुन्छ । सडक बनिसकेपछि त झन् भाउ माथि पुग्ने नै भयो । रु एक लाख कट्ठामा नबिक्ने जमीन सडकका कारण रु १० लाख कट्ठा पुगेको हुन्छ । सडकमा गएको जमीनको दाम बचेको जमीनले उठाइदिन्छ, तर पनि मानिसलाई चित्त बुझ्दैन । मुआवजा चित्तबुझ्दो भएन भनेर खोचे थाप्नेहरू धेरै हुन्छन् । यस किसिमको प्रवृत्तिका कारण मुलुकमा धेरै योजनाहरू सम्पन्न हुनमा विलम्ब हुँदै आएको छ ।
    वीरगंज–ठोरी हुलाकी सडक दर्जनौं स्थानमा मुआवजाकै कारण अवरुद्ध छ । हुलाकी सडकको ट्र्याक खुलेर केही काम भएको कारण आज ठोरी, गर्दौलका भित्री खेतदेखि सुवर्णपुरलगायतका स्थानहरू वीरगंजको नजीक र सहज भएको छ । सडक नहुँदा त्यहाँको अवस्था के थियो, त्यहीका बासिन्दालाई थाहा छ । फेरि पनि आज त्यहाँ ‘उचित मूल्याङ्कन पाइएन’ भन्ने जग्गा अधिग्रहणकै खिचलो छ । त्यसैगरी धादिड्ढो नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग दशकौंदेखिको सपना हो । अहिले योजना लागू भएर सुरुङ खन्नेक्रममा मुआवजाकै खिचलो छ । त्यहाँ ऐलानी जग्गा अधिग्रहण गर्न पनि सरकारलाई गा¥हFे भयो । ‘पहिले लालपुर्जा देऊ, त्यसपछि मुआवजा देऊ’ अनि मात्रै सुरुङ खनिनुपर्ने जग्गा उपभोगकर्ताहरूको माग छ । त्यसै त जुन मुलुकमा जमीन निजी हुँदैन वा निजी उपभोग तथा बेचबिखन हक हस्तान्तरण अधिकार रहे पनि राज्यलाई आवश्यक परेको अवस्थामा जुनसुकै बेला जग्गा खाली गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, त्यस्ता मुलुकहरूमा विकासको गति तीव्र देखिन्छ । चीन, जापान, थाइल्यान्डलगायतका मुलुकहरू यसका उदाहरण हुन् ।
    योजना अवरुद्ध गर्न सरकारी निकायहरू झन् कम छैनन् । ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको आयोजनामा वन मन्त्रालय अवरोध बनेको हुन्छ । सडक विभागको काममा जलस्रोत मन्त्रालयले बाधा तेर्साउँछ । पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको योजनामा स्थानीय विकास मन्त्रालयले अवरोध खडा गरिरहेको हुन्छ । एउटा विभागले अर्को विभागको कुनै काम फुकाउँदा जति झमेला गरेको हुन्छ, अर्कोले पनि आप्mनो मौका परेपछि त्यसैगरी सताएर बदला लिन खोज्छ । उदाहरणको लागि निजगढको रतनपुरी सडकलाई लिन सकिन्छ । सडक निर्माणको योजना परेर ठेक्कापट्टा भई काम शुरू गर्दा वनले रूख हटाइ दिएन । यो तरीकाले विकास निर्माण कार्य कहिल्यै अगाडि बढ्न सक्दैन । यसर्थ राष्ट्रिय योजनाहरूको स्वीकृत, कार्यान्वयन तथा निर्माण इजाजतमा एकद्वार प्रणाली जरूरी छ ।

SHARE THIS

Author: Prateek Daily

वीरगंजबाट प्रकाशित राष्ट्रिय “क” वर्गको दैनिक पत्रिका

0 comments:

Find us