Monday, December 2, 2019

सङ्घीयताको मर्म र नेपालको संवैधानिक व्यवस्था

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएपछि भारतमा कैयौंपटक निर्वाचन भयो । कतिजना प्रधानमन्त्री बने तर एकपटक प्रम बनिसकेपछि पुनः चुनावमा जाँदा फलामको चिउरा चपाए सरह नै देखिएको इतिहास छ तर भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री र उनको दलले ५ वर्ष पहिला ल्याएको मतभन्दा निकै बढी पछि पनि ल्याएका छन् र पूर्ण बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्दैछन् । जसबाट सरकारको सफलता पुष्टि हुन्छ भने हरेक सरकारसँग यस्तै अपेक्षा आमजनताको रहेको मान्नुपर्छ । सरकार र जनता जहाँको भएपनि जनमैत्री काम गर्नेलाई जनताले साथ दिन्छ नै । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्रकुमार मोदी चुनावमा जानुअघि गठबन्धन पनि गरे तर एक्लैले बहुमत ल्याए । यसबाट उनी आप्mनो कार्यकालमा सफल रहेपनि आमजनतालाई चाहेजति सन्तुष्ट पार्न सकेको छैन कि भन्ने आशङ्का उनीमा रहेको बुभ्mनुपर्छ होइन भने उनी गठबन्धन गरी चुनावमा जाँदैनथे । यसर्थ सरकारले जनमैत्री काम गर्नुका साथै जनताको विचारको पनि अध्ययन गर्न सक्नुपर्छ । यसबाट विगतको कामलाई जनताले मन पराएको पुष्टि हुन्छ ।
    भारतीय पक्षमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका पनि सराहनीय छ । राम्रो काम गर्ने जो कोहीलाई जनताले समर्थन गर्ने सन्देश पनि भारतीय चुनावी परिणामले दिएको छ । मोदीको विकासप्रतिको सक्रियता र भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता, राष्ट्रियताप्रतिको गम्भीरतालगायतबाट भारतीय जनता निकै प्रभावित भएको छ, जुन हरेक सरकारको मूलभूत काम हो । हरेक नागरिकलाई समान हैसियतमा राख्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । नेपाली जनताले पनि त्यही चाहेको छ । विशेषगरी मधेसी जनतालाई पनि बराबर हैसियतको चाहना मात्र छ । मन, वचन र कर्मले सरकारले मधेसी जनतालाई समान हेरिदिए जनता सन्तुष्ट हुन्छ । नेपालको संविधान र मधेस आन्दोलनप्रति उनले राखेको रिजर्भेसनलाई केही नेपाली पक्षले असन्तुष्टि जाहेर गरे पनि भारतीय जनताले अन्यथा लिएको देखिन्न । पछिल्लो दिनमा नेपालको संविधानलाई भारतीय पक्षले पनि सहजरूपमा लिएकै छ । विमतिको बावजूद पनि १७ वर्षसम्म भारतीय प्रधानमन्त्री आउन नसकेको छिमेकीकहाँ उनी ५ वर्षमा ५ पटक आए । अन्य प्रधानमन्त्रीको तुलनामा पाकिस्तानबाहेक अन्य छिमेकीसँगको पनि सम्बन्ध तथा ठूला मुलुक अमेरिका, बेलायतसँगको पनि सम्बन्धलाई केही हदसम्म सुधार गरे । विश्वकै नेताको रूपमा आपूmलाई उभ्याउन सफल भएका मोदीको राम्रो काम र विचारको परिणाम नै दुईपटक भारतीय जनताले सरकार सञ्चालनको अवसर दियो । जुन समग्र दुनियाँका नेताहरूको लागि सन्देश हो । विशेषगरी नेपाली नेताहरूले आप्mनो भूमिका सुधार गर्न प्रेरणा लिनुपर्छ ।
    भारतको सङ्घीयतालाई अर्धसङ्घीय भनिए पनि अहिले चुनाव परिणामले भारतीय जनतालाई पूर्ण सचेत बनाएको पुष्टि भएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा मोदीजस्तो नेता बन्न सक्नुपर्छ । विश्वका २८ वटा देशले सङ्घीय व्यवस्था लागू गरेका छन् । ती देशहरूले सङ्घीयता स्वीकार गर्नुको पछाडि विभिन्न कारण र परिवेशहरू छन् । जस्तै अमेरिकाले सङ्घीयता स्वीकार्नुको पछाडि वाणिज्य व्यापारलाई  प्रर्वद्धन गर्न र राष्ट्रिय सुरक्षाको जर्गेना गर्न हो । स्वीट्जरल्यान्डले सांस्कृतिक विविधतालाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्नलाई लागू गरेको छ भने जर्मनीले शक्तिमा साझेदारी गर्न, क्यानडाले प्रान्तीय स्वायत्ततालाई बचाइराख्न, भारतीय सङ्घीयता अमेरिकाको जस्तो नभई राज्य–राज्यको सम्झौताको उपजको रूपमा निर्माण भएको हो । अमेरिका, क्यानडा र स्वीट्जरल्यान्डको तुलनामा भारतीय सङ्घीयता अलि फरक छ । यसलाई कतिपयले अर्धसङ्घीय हो भनी टिप्पणी गर्छन् । जुन एक हदसम्म नकार्ने ठाउँ देखिन्न । अमेरिकी सङ्घीयताको सिद्धान्तले सङ्घीय राज्यले कुनै प्रान्तको अस्तित्व समाप्त गर्न सक्दैन, प्रान्तको सिमाना बदल्न सक्दैन तर भारतीय सङ्घीयताले सङ्कटकालीन व्यवस्था लागू गरी एकात्मक राज्यको अवस्था ल्याउन सक्छ । कुनै पनि प्रान्तमा राष्ट्रपति शासन लागू गरेर केन्द्रीय सत्ता हावी गराउन सक्छ । प्रदेशसभा र सरकारलाई विघटन गर्न सक्छ । न्यायमूर्तिको नियुक्ति केन्द्रीय तहबाट नै हुन्छ ।
    सङ्घीय राज्यहरूले अधिकारको विभाजनको सन्दर्भमा दुईवटा पद्धतिहरू विकास गरेका छन् । केहीले दोहोरो स्वरूप अपनाएका छन् भने केहीले एकीकृत स्वरूप अँगालेका छन् । समान अधिकार दिएका मुलुकहरूमा सङ्घ र प्रान्तबीचको  अधिकार बाँझिएमा सङ्घीय व्यवस्था नै मान्य हुने सिद्धान्त छ भने जर्मनी, दक्षिण अफ्रिका तथा स्पेन जस्ता मुलुकमा समपूरक सहयोगीरूपमा काम गर्ने अन्तरसम्बन्धित पद्धतिको विकास गरेको देखिन्छ । अमेरिकाको संविधानले सङ्घीय सरकारले १८ वटा अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने भारतको संविधानमा ९७ वटा छन् । कुनै कुनै राज्यमा संविधान र कानूनभन्दा पृथक सम्झौताबाट पनि विशेष अधिकार प्रदान गरिएको छ । जस्तै क्यानडा अन्तर्गतका क्युबेक प्रान्तले संविधानभन्दा बढी अधिकार पाएका छन् । स्पेनले आदिवासी जनता रहेको स्वायत्त समुदायहरूलाई केही विशेष अधिकार दिएको छ । उपरोक्त संवैधानिक एवं सैद्धान्तिक व्यवस्थाको तुलनामा हाम्रो संविधानले सङ्घ र प्रान्तबीचको अन्तरसम्बन्धलाई पृथकरूपले  स्वीकार गरेको छ । हाम्रो सङ्घीयता अमेरिकाजस्तो न त पूर्ण छ, न त भारतजस्तो अर्धसङ्घीय नै छ । सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशबेगर नै प्रदेशमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्न हाम्रो राष्ट्रपतिलाई प्रदान भएको संवैधानिक अधिकारले अमेरिकी राष्ट्रपतिको जस्तो बलियो रहेकोे देखियो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिने र सङ्घको निर्देशन पालन गर्ने कर्तव्य प्रदेश र स्थानीय तहको रहने व्यवस्थाले अर्धसङ्घीयताकै झलक दिन्छ । यसले सङ्घीयताको भविष्य कस्तो हुनेछ । विश्लेषण हुन आवश्यक छ ।
    हाम्रो संविधानको धारा २३१ देखि २३७ सम्म सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्धको व्यवस्था गरेको छ । जसमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्दान्तमा आधारित हुनेछ भनी व्यवस्था छ । जुन स्वायतयोग्य छ तर नेपाल सरकारले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिन सक्ने र निर्देशन पालन गर्नु प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कर्तव्य हुने, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई निलम्बन गर्न सक्ने वा विघटन गर्न सक्ने, सङ्घीय संसद्को बहुमतबाट अनुमोदन गराइ प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउन सक्ने अधिकार सङ्घीय मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिमा दिएको छ । अर्को निर्वाचन नभएसम्म प्रदेशमा सङ्घीय शासन लागू हुने त्यसैगरी प्रदेशसभाले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने, त्यस्तो निर्देशन पालन गर्नु स्थानीय तहको कर्तव्य हुने व्यवस्था छ । जसले एकात्मक शासनकै निरन्तरता पुष्टि हुन्छ । अन्तरप्रदेश विवाद समाधानको लागि परिषद्को व्यवस्था भएपनि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, गृहमन्त्री तथा अर्थमन्त्री सदस्य र सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्थाले परिषद्मा ५ सदस्य भएपनि ती सदस्य केन्द्रीय सरकारकै रहेकाले उक्त निर्णय पनि सङ्घीय सरकारकै पक्षमा हुने निश्चित छ । कुनै दुई पक्षको विवादलाई समाधान गर्ने सामान्तया अधिकार न्यायपालिकालाई हुन्छ । तर यहाँ कार्यपालिका–कार्यपालिकाबीचको विवाद समाधानको अधिकार कार्यपालिकालाई नै दिएको छ । यसर्थ यसले केन्द्रीय सरकारलाई एकात्मक बढी अधिकार मात्र दिएन । अदालतको अधिकार क्षेत्र पनि कार्यपालिकामा नै समावेश भएको हो कि झझल्को दिन्छ । जुन  सङ्घीयताको अवधारणाको मात्र होइन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको प्रतिकूल पनि भन्न सकिन्छ ।
    हाम्रो उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्थाले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई चाहेजतिको स्वायत्तता नरहेको र सङ्घीय सरकारलाई अद्यापि एकात्मक शासनको अभ्यास गर्ने अधिकार प्रदान भई भारतकै जस्तो अर्धसङ्घीय पद्धति रहेको भन्न सकिन्छ । यसले गर्दा प्रदेश एवं स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारसँग बढी विवाद उत्पन्न गर्नु अनुचित नै हुन्छ भने केन्द्रीय सरकारसँग सहमति र सहकार्य गर्न नसक्ने प्रदेश एवं स्थानीय सरकारलाई चुनौती नै छ । सङ्घीय सरकारको भन्दा फरक पार्टीको स्थानीय र प्रदेश सरकार भयो भने विकासलगायत जनताको सेवा सुविधा पनि प्रभावित हुन सक्छ । यद्यपि संविधानको धारा २३३ र धारा २३६ को प्रावधानले सकारात्मक सन्देश दिन सक्छ । उपरोक्त धाराहरूले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीचको सहयोग, समर्थन, सहकार्य र समन्वयको प्रावधान मिलाएको छ । धारा २३६ ले अन्तरप्रदेश व्यवहारको सुलभताको व्यवस्था मिलाएको छ । करको दोहोरो भारबाट उन्मुक्ति दिएको छ । जुन सकारात्मक छ । संविधान संशोधनको सन्दर्भमा सङ्घीय संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेबाहेक संविधानको कुनै पनि धारा सङ्घीय संसद्लाई संशोधन गर्ने अधिकार छ । सीमाङ्कन हेरफेरको सन्दर्भमा बहुमत प्रदेशको समर्थन आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । असंशोधनीय उपरोक्त प्रावधानबाट सङ्घीय पद्धतिले पनि पूर्ण प्रत्याभूति नपाएको भन्नै पर्छ ।

SHARE THIS

Author: Prateek Daily

वीरगंजबाट प्रकाशित राष्ट्रिय “क” वर्गको दैनिक पत्रिका

0 comments:

Find us