Saturday, November 9, 2019

दिगो समृद्धि ः सपना र रूपान्तरण

ओमप्रकाश खनाल
    राजनीतिक सङ्क्रमणले निकास पाएसँगै दुई तिहाइ बहुमतसहितको शक्तिशाली सरकारले सत्ता सम्हाल्दा धेरैमा विकास र समृद्धिको स्वाभाविक अपेक्षा सञ्चार भएको थियो । सरकारी शैलीले छोटै समयान्तरमा यसको पूर्णतामा आशङ्काको बादल मडारिन थालेको छ । सरकारमा समृद्धिको सहजीकरणभन्दा पनि बहुमतको दम्भ हावी भएको भान हुन्छ ।
    सरकारले विकासको राष्ट्रसङ्घीय अवधारणा र उद्देश्यलाई अनुमोदन गरेको छ । सन्् २०३० सम्म गरीबीलाई ३ प्रतिशतमा झार्दै दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्ने योजना छ । सरकारले अघि सारेको विकासको २५ वर्षे दीर्घकालीन योजनाले अबको १० वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ५ हजार अमेरिकी डलर पु¥याइने भनेको छ । दिगो विकासको लक्ष्य भेट्टाउन यस्तो आय कम्तीमा ४ हजार २ सय डलर पुग्नै पर्दछ । अहिलेको १ हजार १२ डलरबराबर रहेको यस्तो आयलाई २५ वर्षमा १२ हजार ५ सय डलरमा पु¥याउने भनिएको त छ, तर आवश्यक रणनीतिक योजनाको अभाव देखिएको छ ।
    सरकारले लक्ष्यमा राखेको प्रतिव्यक्ति आय प्राप्त भएछ भने पनि त्यसले लक्षित गरीबी निवारण योगदान पु¥याउला ? संसारको ९९ प्रतिशत सम्पत्ति १ प्रतिशतको हातमा छ । १ प्रतिशतमा बाँकी ९९ प्रतिशतको स्वामित्व छ । सत्ता र शक्तिमा दलाल पूँजीपतिहरूको प्रभाव रहेको हाम्रो अर्थराजनीतिमा यसको न्यायोचित वितरणमा ढुक्क हुन सकिन्न । त्यस्तो आय अभिवृद्धिको अर्थ रहन्न । धनी मात्र धनी हुने, गरीब अझ गरीब बन्ने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म विकासको सही प्रत्याभूति र स्थायित्वको अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन । र, प्रत्याभूतिको नीतिगत आधार पनि देख्न पाइएको छैन ।
    २०४६ सालसम्म १९३ डलर रहेको आय २०५६ मा २३१ पुगेको थियो । २०६६ मा ५९२ हुँदै अहिलेको अवस्थामा आएको हो । तात्पर्य, आर्थिक अभिवृद्धिका निम्ति सम्पत्ति र व्यावसायिक स्वतन्त्रता अनिवार्य हुन्छ । पछिल्ला अध्ययनले व्यावसायिक वातावरणमा सुधारका सङ्केत देखाए पनि त्यसलाई अपर्याप्त भनेका छन् । कर, ऊर्जा र प्रक्रियागत संरचनाहरू अभैm पनि पूर्ण व्यवसायमैत्री भइनसकेका तथ्य विश्व बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । कानूनी सुधारका केही प्रयासका बाबजूद दम्भपूर्ण सरकारीशैली र चरित्रमा लगानीकर्ता ढुक्क हुन सकेका छैनन् । नीतिगत स्थायित्व नभई आर्थिक अभिवृद्धिको वातावरण बन्न सक्दैन ।
    विश्व बैंकको अध्ययन अनुसार विश्वको ७३६ मिलियन गरीब जनसङ्ख्यामध्ये दक्षिण एशियामा ४८ प्रतिशत बसोबास गर्छन् । दक्षिण एशियाकै अतिकम विकसित देशका हामी कुन अवस्थामा छौं भनेर अनुमान गर्न त्यति असहज छैन । सरकारी तथ्याङ्कले जे भने पनि जनताको दैनिक अनुभूतिले उत्साहजनक सुधारलाई सङ्केत गरिराखेको छैन । यो तथ्याङ्कीय परिदृश्यमा विकासको लक्षित अभिप्रायमा पुुग्न सकिएला ?
    दिगो विकासले १७ वटा लक्ष्यलाई पछ्याइरहेको अवस्थामा गरीबी निवारणलाई लक्ष्यको अग्रस्थानमा राखिएको छ । अहिले विश्वको औसत गरीबी १० प्रतिशत छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने हामीकहाँ अहिले १८ प्रतिशत जनता गरीब छन्, जो दैनिक १ दशमलव ९ अमेरिकी डलरसमेत आम्दानी गर्न सक्दैनन् । बहुआयामिक गरीबी २९ प्रतिशत छ ।
    मोटामोटी एक दशकमा सबै प्रकारका गरीबी र भोकमरी उन्मूलन, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता, गुणस्तरीय खानेपानी र सरसफाइजस्ता सेवाको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्दै दिगो विकासको लक्ष्यमा उभिने बताइराख्दा सरकार आपैंmले यसलाई चुनौतीको रूपमा अथ्र्याइराखेको छ । गरीबी निवारण र आर्थिक वृद्धिको समतामूलक वितरण मुख्य समस्या बन्ने देखिएको छ ।
    हाम्रो अहिलेको आयको आधारमा वैदेशिक रोजगारबाट आउने विप्रेषणको भरथेग बढी छ । वैदेशिक रोजगारबाट हुने कमाइको आकार कुल गार्हस्थ उत्पादनको करीब ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तीतो यथार्थ के पनि हो भने यस्तो रकम अधिकांश अदक्ष कामदारको कमाइ हो । वैदेशिक रोजगारमा जानेमध्ये ७४ प्रतिशत जनशक्ति अदक्ष कामदारको रूपमा बाहिरिएको छ ।
    अहिले जेजति गरीबी घटेको छ, त्यसमा ५० प्रतिशत योगदान विप्रेषणको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विप्रेषणको घट्दो आप्रवाह र बढ्दो उपभोगको तथ्याङ्कले दीर्घकालीन समृद्धिलाई सहज सङ्केत गर्दैन । विप्रेषणको आम्दानीमा आर्थिक स्तर उकासेको जनसङ्ख्या वैदेशिक रोजगारका अवयव असहज हुनेबित्तिकै गरीबीको रेखामुनि पुग्ने जोखिम औंल्याइएको छ । रोजगार क्षेत्र सूचना र प्रविधिमा केन्द्रित भइराख्दा हाम्रो ३ चौथाइ जनशक्ति अदक्ष अवस्थामा विदेशिन्छ भने आयको आधारमा ढुक्क हुने अवस्था बन्दैन ।
    दक्षताप्राप्त जनशक्ति निर्माणका लागि राज्यले मानव पूँजी निर्माणमा रणनीतिक लगानी गर्नुपर्दछ । सामाजिक सुरक्षामा दीर्घकालीन लगानी चाहिन्छ । मानव पूँजीको लाभ लिन कम्तीमा २५ वर्ष लाग्छ । यो क्षेत्रमा राज्यको लगानी नगन्यजस्तै छ । विगत ५ वर्षयता बजेटको तुलनामा यस्तो लगानी निरन्तर ओरालो लागेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, गुणस्तरीय विद्युत्, पिउने पानी, सरसफाइजस्ता आधारभूत उपभोगमा व्यापक असमानता छ । यी आधारभूत आवश्यकताको आपूर्तिमा जनता राज्यको भरपर्ने अवस्था छैन ।
    बर्सेनि ५ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा आउँछन् । सरकारले प्रत्येक वर्ष यही सङ्ख्यामा नयाँ रोजगार सृजनाको घोषणा गरेको छ । रोजगारदाता मानिएको निजी क्षेत्र आशङ्का र अन्योलले जेलिएर बसेको छ । यो उद्देश्य कसरी पूरा होला ? समाधान सोचे जति सहज देखिंदैन ।
    लक्षित आर्थिक अभिवृद्धिका लागि पर्याप्त लगानीको खाँचो छ । लगानीको मुख्य स्रोत ठानिएको निजी क्षेत्र पर्ख र हेरको मनस्थितिमा छ । सरकारी नियतमा आशङ्का हुर्काएर बसेको छ । सरकारले ल्याएका सरोकारका कानूनी प्रावधानले आर्थिक विकासको बाटोलाई असहज बनाइराखेको उनीहरूको गुनासो छ । अर्थतन्त्रका बेथितिलाई निकास दिएर स्वस्थ र पारदर्शी व्यवस्थाका लागि भनेर ल्याइएका प्रावधान विरोधाभासमा जेलिएका छन् । यसमा सरकारले प्रभावकारी ढङ्गबाट सहजीकरण गर्न सकेको छैन ।
    कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा पूर्वाधारको कमीले असहजतालाई बढाइराखेको छ । लगानीसँग जोडिएका दुई दर्जनभन्दा बढी कानूनमा अन्तरविरोध देखिएको छ । कानून बनाउनुलाई मात्र उपलब्धि मान्न सकिन्न । कार्यान्वयनबाट आर्थिक अभिवृद्धिको वातावरण निर्माण हुन नसक्दासम्म त्यस्ता आधारको औचित्यमा प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।
    सरकार, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग र निजी क्षेत्र लगानीका मुख्य स्रोत हुन् । स्वदेशको निजी क्षेत्र नै ढुक्क हुन नसकेको अवस्थामा बाह्य क्षेत्रबाट लगानीको आशा गर्नु व्यावहारिक हुँदैन । आयातमा आधारित करको भरमा चलेको राष्ट्रिय आम्दानीबाट प्रशासनिक खर्च चलाउनै धौधौ छ । कतिपय यस्ता खर्चका लागि दाताले सहयोग पु¥याएका समाचार देख्न र सुन्न परेको छ । यस अर्थमा सरकारी ढुकुटीको भरमा विकासको उद्देश्यमा पुग्ने सम्भावना देखिन्न ।
    बाह्य सहयोग वा लगानी र आन्तरिक निजी क्षेत्र विकास लक्ष्यमा पुग्ने आधार हुन् । सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य हाम्रो विकास रणनीति हुन सक्छ । लगानीका स्रोतलाई विश्वासमा लिएर उपयोगको वातावरण बनाउने दायित्व सरकारको हो । अलमल र अविश्वासमा जेलिएको यो अभिप्रायलाई निकास नदिई विकास, समृद्धि र सम्पन्नताको अनुभूति सम्भव छैन ।
    निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरू सरकारीशैलीप्रति सशङ्कित भइराखेको अवस्थामा सानै आकारमा भएपनि राज्यले लगानी बढाएर विश्वासमा लिन सक्नुपर्दछ । सीमित आकारको स्रोत व्यवस्थापनका निम्ति सरकारले फजुल खर्च न्यूनीकरण गर्न सक्छ । आवश्यकता र इच्छा फरक कुरा हुन् । आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिनुपर्दछ । सरकारी ढुकुटीलाई नेताको विलासिता पूर्तिमा दुरुपयोग गरिनुहुँदैन । मितव्ययिता अपनाएर ढुकुटीलाई विकासमा लगाउनुपर्दछ । अभावको घडीमा सुविधाको अधिक उपभोगमा लगाम लगाएर देशलाई विकासको पथमा डो¥याउने नेताहरू पनि विश्वराजनीतिमा देखिएका छन् । सत्तासञ्चालकले त्यस्ता उदाहरणको अनुसरण गर्न सकेका छैनन् ।
    संयुक्त राष्ट्रसङ्घका तत्कालीन महासचिव स्व. कोफी अन्नानले एक समय लक्षित विकासका सन्दर्भमा भनेका थिए–राजनीतिक इच्छाशक्ति मात्रै हुने हो भने पनि अविकासको समस्या समाधान गर्ने सामथ्र्य र साधनको कमी हुँदैन । समकालीन राजनीतिमा अभाव नै इच्छाशक्ति र इमानदारी खट्किएको
छ ।                            यmपजबलब२िनmबष्।िअयm

SHARE THIS

Author: Prateek Daily

वीरगंजबाट प्रकाशित राष्ट्रिय “क” वर्गको दैनिक पत्रिका

0 comments:

Find us