Sunday, November 10, 2019

स्वाभिमानमा हस्तक्षेप

ऋतिक यादव
    कालापानी र लिपुलेकलगायतका नेपालका अविभाज्य भूभागलाई समेटेर भारतले हालै प्रकाशित गरेको नयाँ राजनीतिक नक्शालाई लिएर यसबारे सर्वत्र टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । सडक, संसद् र सामाजिक सञ्जालमा भारतको हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध खुलेरै बोल्नेको कमी छैन । र, भारतीय विस्तारवाद स्वीकार्य नहुने भन्दै आक्रोश पनि कम पोखिएका छैनन् । नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वतन्त्रताको बर्खिलाप हुने गरी भारतले गरेको कुठाराघात अस्वाभाविक र परम्परागत दादागिरीको निरन्तरता हो भन्दै पुनः एकपटक नेपालीहरू स्वाभिमानको प्रतिरक्षाका निम्ति बोल्न शुरू गरेका छन् ।
    नेपालको कालापानी क्षेत्रसम्बन्धी प्रकाशित विभिन्न समाचार एवं टीकाटिप्पणीलाई मध्यनजर गरेर ढिलो भए तापनि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्तिमार्पmत् आप्mनो उचित ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । तर विज्ञप्तिमा देखिएका अनेकन् त्रुटिका कारण त्यो आपैंmमा विवादास्पद र खेदपूर्ण छ । विज्ञप्ति जारी गर्ने सरकारी भूमिका प्राप्त अधिकारीको न त नाम लेखिएको छ, न त दर्जा । पत्र सङ्ख्या नम्बर पनि लेख्न सकेका छैनन् । विभिन्न टिप्पणीबाट ध्यानाकर्षण भएको छ भन्ने भनाइ राष्ट्रको सिमानाजस्तो कुरामा जिम्मेवार निकायले लेख्न मिल्दैन । यसको तात्पर्य यदि जनमानसमा टीकाटिप्पणी नभइदिएको भए परराष्ट्रलाई मतलब हुँदैनथ्यो । कानूनी परामर्श र आवश्यक छलफलबेगर भएको सरकारतर्पmको प्रतिक्रिया अधूरो र अपरिपक्क थियो ।
    र, अर्काेतर्पm नेपाल सरकारको प्रतिक्रियालाई बहिष्कार गर्दै भारतले नयाँ नक्शामा कुनै प्रकारको त्रुटि नभएको र सीमा नमिचिएको दाबी गर्नुले झन् जटिलता उत्पन्न भएको छ । बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविन कुमारले  नयाँ नक्शामा आपूmहरूले नेपालसँगको सिमाना हेरफेर नगरेको प्रस्ट पारेका छन् । नेपाल र भारतको सम्बन्धमा मतभेद सिर्जना गर्न निहित स्वार्थ समूहले यो विवाद ल्याएको उनको दाबी छ । भारतको यस प्रकारको भूमिकालाई लिएर नेपालीको आक्रोशमा बढोत्तरी मात्र भएको छ । समस्या समाधान हुने बाटो भने खुम्चँदै गएको छ । दुई देशका सरकारको ठीकविपरीत अभिव्यक्ति भनेको नेपालको सक्रियता बढ्नुपर्ने र स्वाभिमानमा हुँदै आएका अस्वाभाविक हस्तक्षेपलाई निक्र्योल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बोल्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ । नेपालले अब चुप लागेर बस्नु जायज देखिन्न।
    अब प्रश्न उजागर हुन्छ, आखिरमा नेपालले के कस्तो पहल गर्नुपर्छ ? प्रथमतः सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक आयोजना गर्नुपर्छ । संविधानको धारा २६६ मा भनिएको छ, “नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न  र नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिश गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता र अन्य पाँच सदस्य रहेको एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहनेछ ।” वर्तमान अवस्था पनि धेरै हदसम्म राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको आचरणको चरम नमूना रहेको सम्झन सकिन्छ। यस कारण बैठक बसेर तत्काल कूटनीतिक स्तरमा छलफललाई अगाडि बढाउनु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । त्यसपछि नेपालसँग भएका सान्दर्भिक प्रमाण र आधारहरू पेश गर्न सकिन्छ । त्यसको अध्ययन र अनुसन्धानमा घनीभूत बहस हुनु अत्यावश्यक छ ।
    नापी विभागका प्रकाश जोशीले  पछिल्लो नक्शा भारतीय पक्षको पुरानै दाबी अनुसार रहेको उल्लेख गरेका छन् । नेपालले पनि यो दाबी गर्दै आएकाले प्राविधिकरूपमै प्रमाण पेश गर्न सक्छ भनेका छन् । यी भनाइले मात्र समस्याको समाधान हुन सक्दैन । सरकारले तत्काल नेपाली भूभाग र आप्mनो सीमामाथि भारतले गरेको अतिक्रमणबारे आप्mनो स्पष्ट र पूर्ण आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नैपर्छ । यो समस्याले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सन् ८० को दशकमा बनेको संयुक्त प्राविधिक समितिले सन् २००७ भित्र विवादित भनिएका ७८ बिन्दुमध्ये ७६ वटामा समाधान पहिल्याएको थियो । तर कालापानी र सुस्ता भारतीय दाबीमा परेका छन् । कालापानी र सुस्ता प्राविधिक समितिले समस्या सुल्झाउन नसकेको पनि उल्लेख छ । यो विषयको निर्णय गर्न उच्च संयन्त्रलाई जिम्मा लगाइसकेको भनिएको छ । त्यसैले सरकारले कालापानी र लिपुलेकमा भारतले गरेको अतिक्रमणबारे जनतालाई स्पष्ट पार्नै पार्छ । कालापानी र सुस्ता जस्ता विवादित अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने त्रुटिले राष्ट्रियता खतरामा नपरोस् भन्नेतर्पm सरकार संवेदनशील बन्नु एकमात्र विकल्प हो ।
    सीमा मामिलाका विज्ञहरूले नक्शाजस्तो संवेदनशील विषयको सानो त्रुटिले त्यहाँ बस्ने नागरिकको सम्मान, स्वाभिमानमा ठूलो आँच पुग्ने बताएका छन् । त्यसैले पनि सरकारी निकायले तत्काल नियमन थालिहाल्नुपर्छ। सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार सीमामा १४५ किलोमिटर र कालापानी क्षेत्रमा ३७० किलोमिटर भूभाग नक्शा हराएको बताएका छन् । नेपाल र तिब्बतबीचको व्यापारिक नाकाको रूपमा रहेको लिपुलेकको चर्चा २०७२ जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग समझदारी हुँदा शुरू गरेका थिए । नेपालसँग सहमतिविना नै गरिएको उक्त सम्झौताको एउटा बुँदामा दुवै पक्ष व्यापार वस्तुको सूची बढाउन, वार्ता गर्न र नाचुला, च्याङ्ला र लिपुलेक नाका, सिप्किलामा सीमा व्यापार बढाउनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ ।
     ५५३२ मिटर उचाइमा रहेको लिम्पियाधुरालाई महाकाली नदीको प्रमुख बिन्दु मानिन्छ । जुन लिपुलेकभन्दा अभैm पश्चिम–उत्तरमा पर्छ, जुन कुरा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि भएको बिट्रिश इन्डियाको नक्शामा उल्लेख गरिएको छ । तर नेपालमा सन् १८१६ को नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सम्पन्न भएको धारा ५ ले प्रस्ट पारेको हुँदा उक्त क्षेत्र नेपालकै हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । जसमा काली नदीलाई सीमा नदी मानिएको छ । भारतले भने नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमणको नीतिलाई कालापानी र लिपुलेक पूरै क्षेत्रलाई आप्mनो दाबी गर्दै नक्शा प्रदर्शन गरेको विषयले छलङ्ग हुन्छ । सन् १९६२ को चीनसँगको लडाइँपछि भारतले कालापानी क्षेत्रमा औपचारिक सैनिक चौकी राखेपछि उक्त क्षेत्रलाई लिएर दुई देशबीच विवाद भएको हो । नेपालले ती चौकी हटाउन माग गर्दै आएपनि उसले उल्टै काली नदीभन्दा धेरै पर कृत्रिम नदी बनाएर त्यसलाई नेपाल र भारतबीच सीमा कायम गर्दै काली नदी बताएको छ । यही आधारमा कालापानी र लिपुलेक नियन्त्रणमा राख्दै आएको छ । तर सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा काली नदीको सिमाना हो । काली नदी नै नेपाल र भारतको सिमाना हो । ४४ वर्षसम्म लिम्पियाधुरा नै काली मुहानको रूपमा निर्विवाद थियो ।
    नेपाल सरकारकै तथ्याङ्क अनुसार विसं २०१८ मा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको गुन्जी, गन्र्याङ, गाउँमा नेपालले जनगणना गराएको थियो । सरकारका तत्कालीन जोनल अफिसर भैरव रिसालले त्यस क्षेत्रमा जनगणना गराएका थिए । तर सन् १८६० मा चीनसँगको युद्धको दौरान भारतले काली नदी तरेर नेपाली भूमाग अतिक्रमण गर्दै भारतीयहरू लिपुलेक आएर त्यहाँबाट बगेको नदीलाई काली नदी भनी एकतर्फीरूपमा घोषणा गरेर नेपाली भूमि कालापानीमा फौजको बङ्करसहित तैनाथ ग¥यो । अहिले भारत थप १६२ किमि पूर्व आइसकेको छ । यसरी भारतले नेपाली भूमि ३७२ किमि जमीन मिचिसकेको छ । भारतको यो अतिक्रमणलाई चीनले पनि औपचारिक साथ दिएको देखिन्छ । किनभने नेपाललाई थाहा नदिई लिपुलेक भन्ज्याङबाट व्यापार आदानप्रदान गर्न चीन र भारतले चार वर्षअघि नै सहमति गरेका थिए । तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीले पनि सीमाविद् र कूटनीतिज्ञ बोलाएर सुझाव लिएका थिए । त्यस्तै, लिपुलेकमा नेपालको दाबी पुष्टि हुनेगरी प्रमाण खोजेर प्रतिवेदन बुझाउन पनि विज्ञ टोली गठन गरिएको थियो ।
    वर्तमान सरकारले पनि नेपाली सीमा तथा भूमिमाथि भारत सरकारले गरेको अतिक्रमणबारे तत्काल प्रमाण जुटाएर सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै भारत सरकारसँग तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय सहमति, सहकार्य र एकता खोज्दै राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनताको रक्षा गर्न तत्काल जुट्नुपर्छ । राष्ट्र र राष्ट्रियताभन्दा ठूलो नेपालका लागि अरू केही हुन नसक्ने भएकाले सरकार मौन बस्नुहुँदैन । सरकारले तत्काल उच्चस्तरीय वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न कम्मर कसेर लाग्नुपर्छ । चीनले पनि १७ ठाउँ सीमा मिचेको खबर छ, त्यसमा समेत नेपालको तत्काल सक्रियताको आवश्यकता छ । अन्त्यमा, विसं २०१६ भन्दा अगाडि विश्वको सर्वाेच्च चुचुरो सगरमाथालाई नेपाल र चीन दुवैले आआप्mनो दावा गरिरहेका थिए । अझ विशेषरूपले सगरमाथा तिब्बतमा पर्ने कुरा मानिन्थ्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री विपी कोइराला चीन भ्रमणको सिलसिलामा  चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईसँग वार्ता गरेर सगरमाथा नेपालकै हो भनेर विश्व मानचित्रमा स्थायीरूपमा अङ्कित गराएका थिए । त्यतिबेलादेखि बल्ल सगरमाथा नेपालको हो भनेर विश्वजगत्मा मानिन थालियो ।  के वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग कालापानी र लिपुलेक नेपालकै हो भनेर नरेन्द्र मोदीको अगाडि भन्ने साहस छ ?

SHARE THIS

Author: Prateek Daily

वीरगंजबाट प्रकाशित राष्ट्रिय “क” वर्गको दैनिक पत्रिका

0 comments:

Find us