Thursday, October 10, 2019

जनताले नबुझेको र सरकारले बुझाउन नसकेको

विश्वराज अधिकारी
    हामी गरीब हुनुको कारण साधन र स्रोतको अभाव होइन । हामी गरीब हुनुको प्रमुख कारण विकासप्रति हाम्रो अवधारणा गलत हुनु हो । विकासको अवधारणा हामीले बुझेका नै छैनौ ।
    चेतनाको स्तरको हिसाबले हामी पश्चिमा नागरिकभन्दा सय वर्षभन्दा पनि पछाडि छौं । ज्ञानको क्षेत्रमा हामी अगाडि छौं भनेर हामी जति उफ्रे पनि यथार्थ के हो भने हामी ज्ञानको क्षेत्रमा निकै पछाडि छौं । यस कारणले गर्दा जति पनि ठूला आविष्कारहरू भए, पश्चिम जगत्मा नै भए । जीवन रक्षा गर्ने ‘पेन्सिलिन’ होस् वा संसारलाई जोड्ने ‘टेलिफोन’ वा हजौरो माइलको यात्रा छोटो पार्न ‘हवाइजहाज’ यी सबै वा यस्ता धेरै कुराको आविष्कार पश्चिममा भएको हो । दक्षिण एशियाले त अदना एउटा ‘सियो’ को पनि आविष्कार गरेको होइन ।
    अहिले पनि हामी विकासका लागि सरकारलाई जिम्मेवार देख्छौं र आप्mनो भूमिका शून्य मान्छौं । तर यथार्थ के हो भने विकासको लागि जिम्मेवार जनता हो । हामी हौं । हामी जनताले नै आम्दानी गर्ने हो र हामीले नै खर्च (विकास, निर्माण कार्य) गर्ने हो । सरकारले आम्दानी गर्दैन । नेपालमात्र होइन, संसारको कुनैपनि देशको सरकारले आम्दानी गर्दैन । तर हामी आप्mनो घर अगाडिको सडकमा पानी जम्यो भनेर फेसबूकमा फोटो राख्छौ र सरकारले त्यस्तो स्थिति सृजना गरिदियो भनेर सरकारको आलोचना गर्छौं । यथार्थमा सडकमा त्यसरी पानी जमेको स्थितिका लागि हामी जिम्मेदार हुनुपर्ने हो र आप्mनो आलोचना गर्नुपर्ने हो । तर उल्टो हामी अर्को पक्षलाई जिम्मेवार ठान्छौं । हाम्रो यस्तो मनोविज्ञानले हुन दिन्छ त आर्थिक प्रगति ?
    सरकारसँग हातमा पैसा भए वा सरकार धनी भए मात्र उसले विकास, निर्माणमा खर्च गर्न सक्छ । सरकार गरीब भएमा उसले कुनै विकास कार्यमा  ठूलो धनराशि खर्च गर्न सक्तैन । अर्कोतिर सरकारले कुनैपनि किसमबाट वा कुनैपनि किसिमको आम्दानी, आप्mनो यत्नद्वारा प्राप्त गर्दैन । सरकारको लागि आम्दानी सृजना गरिदिने कार्य जनताले नै गर्ने हो । जनताले सरकारलाई विभिन्न किसिमको कर भुक्तान गरेर आय प्राप्त हुने स्थिति सृजना गरिदिने हो । सरकार जनताको आयको बलमा चल्ने हो । होइन र ?
    कुनै पनि देश, जनताले भुक्तान गरेको करबाट चलेको हुन्छ । त्यसकारण कर भुक्तान गर्नु जनताको प्रमुख कर्तव्य हो । जसले जति आम्दानी गर्छ, सोही अनुसार कर भुक्तान गर्नुपर्छ । कुनै पनि देश, धनी होस वा गरीब, त्यो जनताको करबाट नै चलेको हुन्छ । धनी देशका नागरिक बहुसङ्ख्यक धनी भएकाले उनीहरूले ठूलो परिमाणमा कर भुक्तान गर्छन् र सरकारले ठूलो परिमाणमा आम्दानी प्राप्त गर्छ । त्यही आम्दानीलाई विकास र निर्माणमा खर्च गर्छ । यसरी सरकारलाई धनी तुल्याउने जनता नै हो । तर गरीब देशका नागरिकले यो मन्त्र बुझेको हुँदैन । सरकारमा रहेका उच्च पदाधिकारी वा नेतृत्व तहका व्यक्तिहरूले पनि नागरिकलाई यो मन्त्र बुझाउन सक्तैनन् । उल्टो नेताहरू चुनावमा विजय हासिल गर्न अनेकन वाचा गर्छन, यस्तो गरिदिने त्यस्तो गरिदिने भन्दै जनतालाई भूmटो सपना बाँड्छन् । पुल बनाउने, सडक बनाउने, कारखाना स्थापना गर्ने आदि आदि भन्छन् । उनीहरूले त्यसरी भन्नु ठीक हो ? ती कार्यहरू गर्न उनीहरूको हातमा पैसा हुन्छ ?
    नेताहरूले चुनावमा विजय हासिल गरेर नीतिगत कार्य गर्ने हो । आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि नीति, नियमहरू निर्माण गर्ने हो । नेताहरूले आय सृजना गर्ने होइन । आय सृजना गर्ने कार्य जनताले गर्ने हो र जनताले सृजना गरेको आयबाट विकास एवं निर्माण सम्बन्धी कार्य हुने हो । नेता वा सरकार विकासको माध्यममात्र बन्ने हो ।
    गरीब मुलुकका अधिकांश नेतालाई आय सृजना गर्ने कार्य जनताले गर्ने हो भन्ने अर्थशास्त्रको मूल मन्त्र थाहा हुँदैन । यसले गर्दा उनीहरू प्रभावकारी नियम, कानून निर्माण गरेर जनताले बढी कर भुक्तान गर्ने (बढी मुनाफा गरेर बढी कर भुक्तान गर्ने तथा धेरैजनाले आम्दानी गरेर धेरै कर भुक्तान गर्ने) स्थिति निर्माण गर्न सक्तैनन् । तर विकसित वा धनी मुलुकका नेताहरूले यो तथ्य राम्ररी बुझेका हुन्छन् । त्यसकारण उनीहरूले चुनावको समय ‘नया व्यापार सृजना, र नया रोजगारी सृजना’ मा अत्यधिक जोड दिन्छन् । यो निर्माण गर्छु, त्यो निर्माण गर्छु भन्दैनन् ।
    विकासका लागि र मुख्यगरी आर्थिक विकासका लागि सरकारलाई जिम्मेवार देख्ने अवधारणाको विकास जनतामा कसरी भयो ? आर्थिक विकासका लागि जिम्मेवार जनता स्वयं नै हो भन्ने बोध जनतामा किन भएन ? यो प्रश्न अति नै महŒवपूर्ण छ ।
    नेपालमात्र होइन, दक्षिण एशियामा नै विकासको लागि सरकारलाई जिम्मेवार देख्ने चलन थियो र त्यो अहिले पनि छ । त्यो चलन किन छ भने यो क्षेत्रमा ‘शासक’ र ‘शासित’ पद्धतिले लामो समयसम्म काम ग¥यो । छिमेकी मुलुक भारतमा नै पनि ‘शासक’ वर्गको रूपमा अंग्रेजहरू थिए भने शासित वर्गको रूपमा आम नागरिक थिए । विकास एवं निर्माण कार्यमा आम नागरिकको कुनै भूमिका हुन्थेन । शासक (अंग्रेज) हरूले नै विकास एवं निर्माणसम्बन्धी नीति, नियमहरू तर्जुमा गर्थे र सोही अनुरूप कार्य गर्थे । यसरी विकास एवं निर्माणमा आप्mनो भूमिक शून्य भएकोले आम नागरिकले आपूmलाई विकास एवं निर्माणको लागि जिम्मेदार कहिले देखेन र शासक वर्गलाई नै सर्वेसर्वा ठान्यो । तर पछि समय परिवर्तन भयो । भारतमा भएको अंग्रेज विरोधी आन्दोलनले अंग्रेजहरूलाई सत्ताच्युत ग¥यो र आम नागरिकलाई पनि राजनीतिमा भाग लिने, सरकार बनाउने अधिकार दियो । यस किसिमको परिवर्तनपछि देशको नेतृत्व गर्ने अभिभारा आम नागरिकमा आयो । तर आम नागरिकको मनोवृत्ति भने पुरानै रह्यो । आम नागरिकले विकास एवं निमार्णका लागि जिम्मेवार शासक (अबको स्थितिमा नेता) हरूलाई देख्ने मनोवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन सकेन । केवल नेताहरूलाई गाली गरे । विकास एवं निर्माण कार्यमा आप्mनो भूमिका शून्य राखे । भारतमा विकासका लागि आवश्यक भौतिक संरचना (रेल, सडक, ऊर्जा आदि) को निर्माण अंग्रेजहरूको शासनकालमा जति भयो, त्यति उनीहरूको पतनपछि वा हालको स्थितिमा हुने सकेन । अहिलेपनि भारतमा विकासका लागि जिम्मेवार सरकारलाई देख्ने पुरानो चलन गएको छैन, यथावत् छ । र आउने पचास वर्षसम्म चल्ने देखिन्छ ।
    नेपाल पनि लामो समयसम्म ‘शासक’ (राजसंस्था) र ‘शासित’ (सामान्य नागरिक) वर्गमा विभाजित भएर बसेको हो । सक्रिय राजतन्त्र रहेको कालमा आम नेपालीले विकास एवं निर्माणका लागि आपूmलाई कहिले पनि जिम्मेदार ठानेन । राजसंस्था वा राजालाई जिम्मेदार ठाने । हुनपनि सक्रिय राजतन्त्रकालमा विकास एवं निर्माणका लागि आवश्यक नीति, नियमहरूको निर्माण सिंहदरबारमा होइन, राजदरबारमा हुन्थ्यो । राजदरबारले पनि आपूmलाई विकास एवं निर्माणको प्रमुख जिम्मेवार पक्ष ठान्थ्यो ।
    तर २०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले विकास एवं निर्माण कार्यमा आम नागरिकले पनि भाग लिने बाटो खोलिदियो । सामान्य नागरिकलाई पनि देशको नेतृत्व गर्ने स्थितिमा पु¥यायो । तरपनि भारतजस्तै, हामीहरूले पनि त्यो पुरानो मनस्थिति (विकासका लागि शासकलाई जिम्मेदार देख्ने) त्याग्न सकेनौं । अहिले पनि हामी विकास एवं निर्माणका लागि सरकार वा नेताहरूलाई जिम्मेदार ठान्छौं र आप्mनो भूमिका शून्य देख्छौं । र त्यही पुरानो मनस्थितिले हामीलाई गर्वका साथ ‘सडक छेउमा भएको खाल्डो’ फेसबूकमा (सामाजिक दायित्व निर्वाह गरेको अनुभूत गर्दै) पोस्ट गर्न प्रेरित गर्छ । त्यो खाल्डो न पुरेकोमा सरकारलाई गाली गर्न निर्देशित गर्छ र हामीले केही गर्ने होइन भनी सोच्न बाध्य पार्छ ।
    यथार्थमा त्यो खाल्डो पुर्ने काम स्थानीय व्यक्तिको हो । स्थानीय व्यक्तिले साधन एवं स्रोतको व्यवस्था गरेर त्यो खाल्डो पुर्ने कार्य गर्नुपर्छ । त्यस्तो समस्या समाधानको प्रमुख जिम्मेदार पक्ष भनेको स्थानीय व्यक्ति हुन् । स्थानीय व्यक्ति त्यो जिम्मेदारीबाट पन्छिन मिल्दैन । र यो कुरा नेता वा सरकारले जनतालाई राम्ररी बोध गराउनुपर्छ ।
    आम नागरिकको सक्रिय सहभागिता विना देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन । यो यथार्थलाई धनी वा विकसित देशका नागरिकले राम्ररी बुझेका छन् । र बुझेको कारणले नै उनीहरूले स्थानीय सक्रियतामा सडक, पुल, भवन, कलेज, अस्पताल आदि निर्माण गर्छन् । हामीले किन न बुझेको होला ? नेता एवं सरकारले पनि हामीलाई यो तथ्य किन न बुझाएको होला ?
बपयगतष्थिब२नmबष्।िअयm

SHARE THIS

Author: Prateek Daily

वीरगंजबाट प्रकाशित राष्ट्रिय “क” वर्गको दैनिक पत्रिका

0 comments:

Find us