Sunday, October 13, 2019

राज्यको दायित्व के ?

    हाम्रो प्रवृत्ति ज्यादै धरातलीय छ । धरातलभन्दा माथि उठेर हामी सोच्नै चाहँदैनौं वा सोच्नै सक्दैनौं । भर्खरै मुख्यमन्त्रीले भाग्ने सहकारी सञ्चालकलाई भाठा कारबाई गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । सहकारी सञ्चालकहरू भाग्ने कारण पत्ता नलगाई आदिमयुगीन दण्ड दिने विचार प्रशासनिक अकर्मण्यता हो । पहिलो कुरा सहकारी खोल्ने अनुमति कसले दियो, अनुमति दिएपछि त्यसको संरक्षण र नियमन गर्ने दायित्व कसको र के जसलाई अनुमति दिइएको छ, उसमा त्यो योग्यता छ ? यी कुरामा आजसम्म कसैको ध्यान गएको छैन । सहकारी सञ्चालकहरू जसले लोभवश ग्राहकको पैसा लिएर भागेका छन्, ती निश्चय नै भाठा कारबाईका भागीदार हुन् । तर प्रायः त्यस्तो भएको छैन । कम आय हुनेहरुले बढी ब्याजको लोभमा सानो–सानो बचत गर्नु नै अहिलेको सहकारीको उद्देश्य बुझिएको छ । वास्तवमा सहकारी भनेको विभिन्न व्यक्तिहरू मिलेर सहकार्य गर्दै आप्mनो जीवनस्तर उचाल्न गरिने उपक्रम हो । त्यसविपरीत सहकारी भनेको सानोसानो रकम जम्मा गर्ने र सरकारी सुविधा प्राप्त गरी केही खास व्यक्ति मोटाउने बठ्याइँमात्र बुझिएको छ ।
    सहकारिता हो–एकले अर्कोलाई सहायता गर्ने उपक्रम गर्नु । कुनै काम गर्न सहकारीका सदस्यले पालैपालो एक अर्कालाई सहयोग गर्नु, आर्थिक उपार्जनका लागि मिलिजुली काम गर्नु, बचत योजना त काम गर्दा आइपर्ने बाधा अवरोध हटाउने माध्यममात्र हो । सहकारी भनेको समग्रमा बैंक खोल्नु र सदस्यहरूको बचतबाट सञ्चालकले नाफा खानु होइन । सहकारी खोलेर करोडौं कमाइरहेका संस्थाहरूले खोइ आजसम्म सहकार्यमा वा बचत भएको पैसाबाट कुनै सामूहिक कार्ययोजना सम्पन्न गर्न सकेको ? केही सहकारीहरूले यस नीतिमा काम गरेका छन्, तर अधिकांशको उद्देश्य बचत जम्मा गर्ने, ब्याजमा रकम दिने र कमिशनको पैसा खानमात्र सीमित देखिएको छ । धेरै साना गाउँका सहकारीहरूले बरु सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । त्यति भएपनि केही थिएन, तर सहकारीबाट पैसामात्र कमाउने उद्देश्यले आर्थिक क्रियाकलाप र नीति नियमबाट अनजान सञ्चालकहरूले बढी नाफाको उद्देश्य लिएर कुनै ठाउँमा लगानी गरिदिन्छन् । जस्तै ब्याजको लोभमा जोखिमयुक्त ऋण प्रवाह गरिदिन्छन् वा जग्गा–जमीनमा लगानी गरिदिन्छन् । त्यति नै बेला निक्ष्Fेपकर्ताले पैसा मागिदिंदा भुक्तान गर्न असमर्थ भएर सञ्चालकहरू भाग्छन् ।
    सहकारीका सञ्चालकहरू भाग्नुमा उनीहरू आफैंभन्दा राज्य दोषी छ । हिजोआज प्रचलनमा रहेका सहकारीहरू त सहकारीको भेषमा बैंकमात्र हुन्, अनाडी र नाफामुखी सञ्चालकहरूले भरिएको । राज्यले खोइ नियमन गर्न सकेको ? यिनीहरूले बचतमात्रै सङ्कलन गरे तापनि केही थिएन, मानिसमा बचत गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ र भएको पनि छ । राज्यले उनीहरूको गतिविधि निरीक्ष्Fण गर्ने, जोखिमपूर्ण लगानी हुन नदिने, संस्था डुब्न लागेको अवस्थामा अघि सरेर सुरक्षा दिने दायित्व राज्यको होइन र ? यति हुँदा पनि कसैले ठगी गर्ने उद्देश्य राखेको छ भने भाठामात्र किन हदैसम्मको कारबाई गर्दा अनुचित हुनेछैन । सहकारीमा एकत्रित सदस्यहरूको मात्र निक्षेप रहेको र उनीहरूको एकमतले कुनै कार्ययोजना हातमा लिएका छन् भने पैसा डुब्ने र कोही भाग्नुपर्ने अवस्था नै आउँदैन । योजना असफल भयो भने सबैको लगानी डुब्छ, जसमा कसैको आपत्ति हुँदैन । तर संस्था बाहिरकासँग पैसा जम्मा गराइन्छ र बैंकजस्तै कारोबार गरिन्छ भने सञ्चालकहरु भाग्ने अवस्था आउँछ नै ।

SHARE THIS

Author: Prateek Daily

वीरगंजबाट प्रकाशित राष्ट्रिय “क” वर्गको दैनिक पत्रिका

0 comments:

फरक समाचार

Find us