Friday, October 11, 2019

स्याबास सूचना आयोग

    राष्ट्रिय सूचना आयोगले रौतहटस्थित एक स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सूचना अधिकारीलाई कारबाई ग¥यो । कारबाईस्वरूप उनीहरूलाई जनही ७ हजार रुपैयाँ दण्ड जरिवाना गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । अब त्यस्तो गल्ती नगर्न सचेत पनि गराएको छ । सूचना माग गर्न गएका एक व्यक्तिलाई सूचना उपलब्ध नगराएको भन्ने बेहोराको पुनरावेदन आयोगमा परे पछि आयोगले छानबिन गर्दा दोषी ठहर भएका सूचना अधिकारी र कार्यकारी अधिकृतमाथि कारबाई भएको हो । सूचना मागकर्ताले आव २०७४/०७५ र २०७५/०७६ को परिषद् निर्णय साथै कार्यरत स्थायी, करार एवं ज्यालादारी कर्मचारीको सङ्ख्या र नियुक्तिपत्रको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए । कानूनले तोकेको अवधिसम्म पनि सूचना नदिएपछि निवेदकले सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए । दण्ड जरिवानाका साथै आयोगले सम्बन्धित कर्मचारी तथा अधिकारीलाई विभागीय कारबाईका लागि सम्बन्धित विभागमा सिफारिश गर्न पनि भनेको छ ।
    सार्वजनिक सेवाका निकायहरूमा भए गरेका कामकारबाई तथा निर्णयहरू जान्न पाउनुपर्ने हरेक नागरिकको अधिकार हो । मुलुकको प्रचलित ऐन कानूनले यस अधिकारलाई नागरिकको हकमा प्रत्याभूत गरेको छ । पारदर्शिताका पक्षहरूमध्ये सूचना सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष हो । कुनैपनि निकायको कामकारबाई पारदर्शी गरिन्छ भने त्यहाँ अनियमितता तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण निश्चित छ । लोकतन्त्रको दिगोपन र स्थायित्वका लागि भ्रष्टाचारमुक्त समाज आधारस्तम्भ हो । यसर्थ सही सूचना नागरिकले पाउनुमा राष्ट्रहित छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने किसिमका सूचना, त्यसैगरी अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण साथै वैÍिक वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्षरूपमा खलल पार्न सक्ने सूचना, व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने किसिमका बाहेक सम्पूर्ण सूचना माग गरेमा मागकर्तालाई नियमानुसार उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
    नागरिकले मागोस् या नमागोस् सूचना आवधिक गर्ने, त्यसलाई प्रकाशित गर्ने, कार्यालयको वेबसाइटमा राख्ने काम सम्बन्धित निकायको हो । ऐन तथा नियमावलीले २० वर्ष पुरानोसम्म अभिलेख सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर हाम्रा सार्वजनिक निकायहरू वर्तमानको सूचना दिन पनि आकाशै खस्लाभैंm गरिरहेका छन् । जाने बुझेका राजनीतिक दल एवं नागरिक अगुवाहरूलाई त सम्बन्धित कार्यालयहरूले सूचना उपलब्ध गराइरहेका छैनन् भने सर्वसाधारणले कसरी सूचना पाउँला ? सूचना पाउन गाह्रो भएर होला, केही राजनीतिक दलले त स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र बुझाएर नै सूचना माग्न थालेका छन् । सूचना उपलब्ध गराएपनि अधूरो सूचना दिने, आवश्यकताभन्दा धेरै पेज फोटोकपी गराएर हैरानी पार्नेलगायतका बदमाशी सार्वजनिक निकायहरूले गर्दैछन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन नियम पालना गराउने हो भने सूचना आयोगले रौतहटमा जस्तो कारबाई अभैm धेरै ठाउँमा गर्न जरुरी छ ।

SHARE THIS

Author: Prateek Daily

वीरगंजबाट प्रकाशित राष्ट्रिय “क” वर्गको दैनिक पत्रिका

0 comments:

Find us