Friday, October 18, 2019

नदी उत्खनन विवाद

    प्रदेश २ को क्षेत्रमा प्रशस्त खोला खहरेहरू छन् । चुरेबाट झरेका खोला खहरेहरू ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको भण्डार मानिन्छ । यहाँ जति उत्खनन गरे पनि सकिंदैन । नदीजन्य पदार्थ उत्खननको क्रममा सकिएजस्तो लागेपनि एकपटक बाढी आउनेबित्तिकै पुनः भरिभराउ हुन्छ । खोला खहरे  मेटिंदैन, झन् ठूलो रूप लिन्छ । यसको अर्थ जतिपनि उत्खनन गरे हुन्छ भन्ने होइन । अवैज्ञानिक तरीकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दा चुरे नाश हुन्छ, वनजङ्गल, बस्ती विनाश हुन्छ, भूक्षय तथा नदी कटानले उग्ररूप लिनेछ, अनि सकिन्छ पानीका मुहानहरू र मरुभूमीकरण हुनेछ । चुरेमुनिका समथर भूभाग तराई–मधेसमा त नदी उत्खनन नगर्दा पनि समस्या छ । आवश्यक मात्रामा नदी उत्खनन गरिएन भने नदी भरिएर बाढीले डिल उक्लन्छ र बाढी गाउँमा पस्छ । यसर्थ बढी वा कम होइन, नदी उत्खनन वैज्ञानिक मापदण्ड अनुसार ठीक मात्रमा गरिनुपर्दछ ।
    राष्ट्रिय निकुञ्जका मध्यवर्ती क्षेत्रहरूमा नदीको सतह  नदीजन्य पदार्थले भरिएर पुलको सतह छोएको र बाढी गाउँ तथा खेतबारीमा पसेका घटनाहरू धेरै छन् । निकुञ्ज क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा कडाइ गरिएको कारण यस्तो अवस्था आएको हो । यता अनियन्त्रितरूपमा नदी उत्खनन भएका आबादी क्षेत्रहरूमा भूक्षय र नदी कटानको समस्या  छ । अनियन्त्रित नदी उत्खनन र न्यून नदी उत्खनन, मानवबस्तीको निम्ति दुवैले हानि गर्छ । त्यसैले नदी उत्खनन पूर्व त्यसको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अनिवार्य मुलुकको कानूनी व्यवस्थामा छ । तोकिएको नदी, खोला तथा खहरेको चार किल्ला तोकी सो क्षेत्रबाट वार्षिकरूपमा कति परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा वातावरणीय परीक्षणबाट यकिन गर्न सकिन्छ । उत्खननको गहिराइ र प्रयोग गर्ने मेशिन, औजार तथा जनशक्तिको बारेमा पनि किटान गरिएको हुन्छ । वन तथा वातावरण संरक्षण एवं जैविक विविधतामा कुनै खलल नपर्ने गरी नदी उत्खनन गर्न पाइन्छ । वातावरण परीक्षण प्रतिवेदनमा सो क्षेत्र र आसपासको जनसङ्ख्या, बसोबासको स्थिति, पानीको स्रोत, फोहोरमैला प्mयाँक्ने वा प्रशोधन गर्ने व्यवस्था, उत्खनन हुने ठाउँमा आवातजावत गर्ने बाटो रहे नरहेकोलगायतका कुराहरू उल्लेख गरिन्छन् । योजना कार्यान्वयन गर्दा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा एवं मानव स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभाव, खेतीयोग्य जमीन, वनजङ्गलको क्षय, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक मूल्य मान्यतामा हुने परिवर्तन, वनस्पति तथा जीवजन्तु, प्राकृतिक वासस्थान र समुदायलगायतलाई नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी परीक्षण प्रतिवेदन बन्नुपर्छ । कुनै कारणले कतै केही असर पर्ने भए त्यसको क्षतिपूर्तिको लागि गरिने वैकल्पिक व्यवस्था पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख हुन्छ । अन्यथा त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत हुन सक्दैन ।
    कानूनले निर्धारण गरे अनुसार परीक्षण प्रतिवेदन बने नदी उत्खननमा कुनै विवाद गर्नुपर्ने अवस्था नै आउँदैन । तर यहाँ त प्रतिवेदन एउटा बन्छ, कार्यान्वयन अर्कै भइरहेको हुन्छ । अनुगमनकारी निकाय फितलो छ । समाजको आँखा हतपत नपर्ने स्थानहरूमा खोलाका ठेकेदारहरू मनपरी गरिरहेका हुन्छन् । यसैले वन क्षेत्रको खोलामा टेन्डर दिन उनीहरू मारामार गर्छन् । यसपटक २ नं प्रदेश सरकारले आबादी क्षेत्रबाट मात्रै उत्खनन गर्न पाउने, जङ्गल प्रवेश गरी उत्खनन गर्न नपाउने निर्देशन दिएको छ । यसैलाई मुख्य बहाना बनाएर स्थानीय तहहरूले विवाद खडा गरिरहेका छन् । संरक्षणका पक्षधरहरूले प्रदेश सरकारको कदमलाई स्वागत गर्नुपर्छ ।

SHARE THIS

Author: Prateek Daily

वीरगंजबाट प्रकाशित राष्ट्रिय “क” वर्गको दैनिक पत्रिका

0 comments:

फरक समाचार

Find us