Saturday, September 14, 2019

समृद्धि ः साधन र संशय

ओमप्रकाश खनाल
    नेपालले लक्ष्यमा राखेको आर्थिक समृद्धि र त्यसको प्रत्याभूतिका लागि निजी क्षेत्रको लगानीको अपरिहार्यतामा बेलाबेलामा बहस उठ्ने र हराउने भइराखेको छ । निजी क्षेत्रको सहभागिताको सन्दर्भमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) अवधारणाको चर्चा अग्रस्थानमा सुनिन्छ । सङ्घीयतासँगै समृद्धि र सुखको उत्कट अभिलाषा सतहमा पोखिएको छ । प्रकारान्तरले यो नेतृत्वले देखाएको समृद्धि सपनाको उपक्रम हो । विकासका लागि आवश्यक स्रोतको प्रबन्धको उपयुक्त विकल्पको रूपमा पिपिपीलाई अघि सार्ने गरिएको छ । यो विषय अहिलेसम्म मन्थनबाट माथि उठ्न पाएको छैन, गन्थनमैं सीमित छ ।
    भर्खरै काठमाडौंमा निजी क्षेत्रको पहलमा भएको पूर्वाधार सम्मेलनमा अपेक्षित विकासका निम्ति पिपिपीको अवधारणामा निकै बढाइचढाइ भयो । पूर्वाधारका क्षेत्रमा सरकारको लगानी पर्याप्त हुन नसकिराखेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रचलित उपाय हो । अहिले लगानीयोग्य आन्तरिक पूँजी ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको सरकारी आँकडा छ । ३४ खर्ब रुपैयाँको कुल गार्हस्थ उत्पादन आगामी ३ वर्षमा ५३ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने र त्यसका लागि प्रतिवर्ष ६ खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त पूँजी आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
    यति ठूलो परिमाणमा पूँजीको व्यवस्थापन सरकारी स्रोतबाट मात्रै सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि आन्तरिक र बाह्य निजी क्षेत्रको लगानी चाहिन्छ । यो उद्देश्यका निम्ति सरकारी शैली र नीतिनियम सापेक्ष हुनुपर्दछ । निजी क्षेत्रमैत्री कानूनी पूर्वाधार भए मात्रै लगानीका लक्षित अवधारणाले काम गर्ने हो । सबैभन्दा पहिला स्वदेशको निजी क्षेत्र सरकारप्रति विश्वस्त हुनुपर्दछ । हामीकहाँ सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको सङ्कट छ।
    आन्तरिक लगानीकर्ता ढुक्क भए मात्र बाहिरको लगानी आगमन सहज हुनसक्छ । समकालीन सत्ता राजनीतिप्रति निजी क्षेत्रको अवधारणा र सतहमा देखिएका विरोधाभासबीच हामीकहाँ पिपिपीले कत्तिको काम गर्न सक्छ वा उद्देश्यमा पुग्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच कस्ता कुराहरूको छिनोफानो हुनु आवश्यक छ ? यो अलग तर अपरिहार्य बहसको विषय बन्नुपर्दछ ।
    हामीले लक्ष्यमा राखेको समृद्धिमा पुग्न पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुको विकल्प छैन । सडक, रेल, हवाई मार्ग, यातायात, पारवहन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा विकासलगायतमा सरकारी लगानी अपर्याप्त हुनेमा आशङ्का आवश्यक छैन । विकासमा निकै फड्को मारिसकेका देशसमेत पिपिपीलाई विकासको आधार बनाएर अघि बढेका उदाहरण पर्याप्तै छन् ।
    धेरै टाढा जानुपर्दैन, निकट छिमेकी भारत र चीनले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विकासमा उदाहरणीय काम गरेका मात्र छैनन्, खर्बौं रुपैयाँका योजना अहिले पनि कार्यान्वयनमा छन् । भारतले अब संस्थागत निजी क्षेत्रलाई मात्र नभएर आमनागरिकलाई समेत विकास योजनामा सहभागी गराउने नीति लिएको छ । भारत सरकारले गत वर्ष अघि बढाएको ८३ हजार किलोमिटर सडक परियोजनालाई चाहिने भारतीय रुपैयाँ ७ लाख करोडको आधा हिस्सामा निजी क्षेत्रको सहभागिता रहने बताएको छ । भारतले त्यसअघि निजी क्षेत्रकै साझेदारीमा १ हजार ४ सय ३६ वटा विकास परियोजना सञ्चालन गरिसकेको छ । चीनले बाह्य लगानी ल्याउन उदार नीति अपनाएर आज विश्वकै एक नम्बर शक्तिराष्ट्र बन्ने दौडमा छ ।
    हामीकहाँ निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे वस्तुपरक तरीकाले बहससमेत हुन सकेको छैन । सभासम्मेलनको माहोलमा भाषणको विषय मात्र बन्दासम्म पिपिपीको अवधारणा सार्थक हुनेछैन । कार्यान्वयनका लागि तत्परता चाहिन्छ । सरकारी सोच अपेक्षाकृत उदार हुन नसकेको यथार्थ हो ।
    हाम्रो सङ्घीयता कार्यान्वयनकै चरणमा छ । कतिपय कानूनी र प्रक्रियागत अन्योल अभैm समाधान भइसकेका छैनन् । कुन काम र अधिकार कसको क्षेत्राधिकारको विषय हो भन्नेमैं विवाद छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार कानूनी तानातानको मनस्थितिमा प्रकट भएको भान हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाका विरोधाभास र आवश्यकीय अन्य कानूनी पूर्वाधारको अभावले सङ्घीयता कार्यान्वयन पेचिलो बन्दै गएको छ।
    स्रोतसाधनको वितरणमा विवाद र प्रक्रियागत चुनौतीहरूको कमी छैन । सरकारी आयबाट सङ्घीयताको प्रशासनिक खर्च धान्नै धौधौ छ । यही खर्चको प्रबन्ध मिलाउन जनतालाई करको भारी बोकाइएकोमा विवाद आवश्यक छैन । जनताले खाइनखाइ तिरेको करमा भ्रष्टाचारको विकृत रूप बेग्लै व्यथा बनेको छ । अब अपेक्षित विकास र समृद्धिको स्रोत कसरी जुटाउने र त्यसको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने मूल प्रश्न हो । स्रोत प्रबन्ध र परिचालनमा निजी क्षेत्रको दक्षता प्रभावकारी हुनसक्छ ।
    सरकारी तथ्याङ्कले नै भनेको छ, सङ्घीयता कार्यान्वयनका अत्यावश्कीय भौतिक पूर्वाधार बनाउन कम्तीमा १५ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । यो ठूला विकास आयोजना र पूर्वाधारमा गरिने खर्च होइन । सरकारले ल्याउने वार्षिक बजेटको प्रवृत्ति हेर्दा विकासमा खर्च हुने रकम ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छैन । अनुदान र ऋणमा आधारित त्यो रकम पनि सबै उपयोग हुँदैन । भएको खर्चमा उपलब्धिभन्दा भ्रष्टाचारको ओज बढी छ । यो सम्पूर्ण रकम सङ्घीयताको प्रशासनिक संरचना, भवन, कार्यालय, सवारी साधनको प्रबन्धमा मात्रै जाने हो भनेपनि कम्तीमा ५ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । तर यस्तो हुँदैन । बजेटको कनिका छराइले विकास योजना प्रतिफलविहीन बनेका छन् । योजना अवधि लम्बिंदै जाँदा औचित्य नै धरापमा पर्ने खतरा मात्र बढेको छैन, यस्ता रुग्ण योजनाले जनताको टाउकोमा २ खर्ब रुपैयाँको लागतको भार थपिएको अध्यावधिक तथ्याङ्क छ।
    नयाँ विकास योजना र भएकालाई गति दिन रकम कहाँबाट ल्याउने ? सजिलो विकल्प निजी क्षेत्र हो । सरकारी शैलीले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई असहज बनाइराखेको पनि उत्ति नै सत्य हो । सत्ता राजनीतिका अगुवाका कुरा सुन्दा नेपाल विकासको उचाइमा पुग्नै लाग्यो वा पुगिसक्यो जस्तो लाग्छ । सपनाको वितरणमा को कसरी अगाडि दौडिने भन्ने होड मात्र देखिएको छ ।
    स्रोत प्रबन्धनका उपाय अत्यन्तै फितला लाग्छन् । यी औपचारिक समारोह र मन्थनमा औपचारिकता पूरा गर्ने शब्दजालबाहेक अन्य लाग्न छोडिसकेको छ । शीर्षस्थ नेताहरूले आर्थिक समृद्धिलाई अबको मुख्य उद्देश्य भन्न छोडेका छैनन् । यसलाई सकारात्मक मान्ने हो भने त्यसको पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको गैरजिम्मेवारीलाई के ठान्ने ? आर्थिक अभिवृद्धिका उपाय र आयाममा निजी क्षेत्रको सहभागिताका निम्ति नीतिगत स्थायित्व, आर्थिक अधिकारको प्रत्याभूति र आर्थिक विकासका एजेन्डामा साझा प्रतिबद्धताको खोजी गरिएको छ ।
    सम्झना हुन्छ, ५ वर्षअघि वीरगंजमा एउटा औपचारिक कार्यक्रममा अहिलेका शीर्षस्थानमा आसीन नेताहरूले आर्थिक एजेन्डामा समान धारणा बनाउने लिखतमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसयता त्यो प्रतिबद्धता राजनीतिक तहमा स्मरणसमेत भएको जानकारी छैन । यथार्थमा आधारित उद्देश्य र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने इमानदारीबाट मात्रै समृद्धिको लक्ष्यतिर लम्किन सकिन्छ ।
    सङ्घीयता र यसका अवयवहरूलाई कसरी आर्थिक समृद्धि र अवसरको वितरणमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने मूल अभिप्राय बन्नुपर्दछ । समृद्धिमा अघि बढ्न राजनीतिक अधिकारले मात्र पुग्दैन, आर्थिक र सामाजिक विकासका अवसर विस्तार हुनुपर्दछ । स्रोतसाधनको सुझबुझपूर्ण प्रबन्ध र परिचालनका निम्ति शब्द मात्र पर्याप्त हुन सक्दैनन्, स्रोतको खाँचो पर्दछ ।
    समृद्धिप्राप्तिका लागि चाहिने खर्च व्यवस्थानमा पिपिपी उपयुक्त उपाय बन्न सक्छ । यो बढ्दो खर्च व्यवस्थापन र स्रोत प्रबन्धको विकल्प हो । निजी क्षेत्र लगानीको जोखिम न्यूनीकरण, कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता, व्यवस्थापन र पूर्वाधारको व्यावसायिक सञ्चालन सरकारी संयन्त्रको तुलनामा दक्ष हुने भएकाले सरकार यो अवधारणाको कार्यान्वयनमा लचिलो बन्दा केही बिग्रिंदैन ।
    साझेदारीका नाममा सरकार निजी क्षेत्रमाथि हाबी बन्ने निजी क्षेत्रको आशङ्का अस्वाभाविक होइन । सन्देहको ओजमा साझेदारीको उद्देश्य सार्थक हुन सक्दैन । यस्तोमा निजी क्षेत्रलाई विकासको नेतृत्व दिएर सरकार उदार नियमन र सहजकर्ताको भूमिकामा रहनुपर्दछ । यस्तो कानूनी प्रबन्धमा स्थायित्वको पनि सुनिश्चितता अनिवार्य छ । निजी क्षेत्र आशङ्कामुक्त भए मात्रै सहकार्य सहज र परिणाममुखी हुन्छ ।
    विकासको यो अवधारणामा विचारविमर्श मात्र बढी भइराखेको छ । कार्यान्वयनका निम्ति कानूनी आधार पर्याप्त र भरपर्दा छैनन् । भएकै सीमित प्रावधान निजी लगानीमैत्री नभएको गुनासो नयाँ होइन । नीतिगत स्थायित्वको अभाव लगानीको मुख्य अवरोध हो । कुन नीतिनियम कुन बेला कसरी बदलिन्छ भन्ने आशङ्का रहेसम्म जति नै कोकोहोलो गरेपनि लगानी आउनेछैन ।
                            यmपजबलब२िनmबष्।िअयm

SHARE THIS

Author: Prateek Daily

वीरगंजबाट प्रकाशित राष्ट्रिय “क” वर्गको दैनिक पत्रिका

0 comments:

फरक समाचार

Find us