Sunday, July 14, 2019

विपद्को कहर र सुविधाभोगी जनप्रतिनिधि

ओमप्रकाश खनाल
    तराई बाढीको चपेटामा छ। केही दिनअघिसम्म मनसुन सक्रिय नहुँदा रोपाइँ गर्न नपाएका तराईका बासिन्दाले जसोतसो रोपेको सीमित धानखेत बगरमा परिणत भएको छ। बाढी पसेर कतिको घरवास नै उठेको छ। तराई जलमग्न मात्र छैन, शोकमग्न पनि छ। यो आलेख तयार पार्दासम्म बाढीपहिरोमा ३० जनाको ज्यान गइसकेको छ। १८ जना बेपत्ता र १२ जना घाइते भएको तथ्याड्ढ गृह मन्त्रालयले सड्ढलन गरेको छ। पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तराईमा बाढीको कहर नियतिजस्तो भएको छ।
    प्राकृतिक विपद्को यो नियतिमा मानवीय नियत कतिको जिम्मेवार छ ? यो बहसको अलग, तर अनिवार्य पाटो हो। चाहिएको बेलामा पानी नपर्ने, परेपछि घरखेत मात्रै सखाप नपारेर मानवीय क्षति पुग्ने स्थिति पर्यावरणीय विनाशको उत्पादन पनि हो। तर पर्यावरण मासेर मनग्य आम्दानी गर्नेहरूलाई यो विपत्तिको असरले छोएको छैन। विपद्को प्रत्यक्ष पीडा निमुखा र गरीब जनजीवनले उठाउनुपरेको छ।
    सरकारी तथ्याड्ढ अनुसार बाढीपहिरोका कारण प्रत्येक वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रत्यक्ष क्षति हुन्छ। कुल अर्थतन्त्रमा यो क्षतिको चक्रीय प्रभाव कति हुन्छ, यसको लेखाजोखा छैन। बितेका ७ वर्षमा बाढीपहिरोमा परी १२ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। कतिपय बेपत्ताको सूचीमा समेटिएका छन्। बर्सेनि यति ठूलो जनधनको क्षति बोकाउँदै आएको बाढी र पहिरोको पीडा न्यूनीकरणको सवाल भने मौसमी बहसमा सीमित छ।
    बाढीपहिरो मात्र होइन, प्रत्येकजसो प्राकृतिक विपद्लगत्तै सतहमा आउने बहसहरू छोटै समयान्तरमा पानीको फोका साबित भएका उदाहरणहरूको पनि कमी छैन। बितेको वर्ष पनि बाढीले ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। त्यसताका डेढ सय मानिसले ज्यान गुमाएका थिए। २६ जिल्लाका २१ हजार सर्वसाधारण विस्थापित भए। प्रत्येक वर्ष बाढीपहिरोको बेला पूर्वतयारी र क्षति न्यूनीकरणका बाक्लै कुरा मात्र हुन्छन्। काम चाहिं केही हुँदैन। परिणाम बाढीपहिरो आएपछि फेरि पुरानै आलाप दोहोरिन्छन्।
    यतिसम्म कि, आपूmलाई जनताका प्रतिनिधि भन्नेहरू उाद्धर र राहतको विषयलाई कार्यान्वयनभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा प्रचारबाजीको औजार बनाइराखेको लज्जाजनक दृश्यावली देख्न र सुन्न पीडित जनता बाध्य छन्। राहतको स्थलगत प्रबन्ध गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरू सङ्घीय राजधानीमा बसेर प्रचारबाजीको खेती गरिराखेका भेटिन्छन्। मानौं, जनतालाई परेको यो विपद् उनीहरूका लागि फेसबूके प्रचारको अवसर हो।
    २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि पनि सुरक्षा र सतर्कताका उपायहरूमा बहस मात्र भएनन्, सरकारले केही नीतिगत प्रयास पनि थाल्यो। भौगर्भिक परीक्षणसहितको भूकम्पप्रतिरोधी निर्माणदेखि पर्याप्त खुला स्थान, एकीकृत बस्ती निर्माणजस्ता योजनाका तानाबाना निकै सुनिए। तर त्यो विपद्मा प्रत्यक्ष क्षति बेहोरेका पीडितलाई राहत दिने र पुनर्निर्माणमा समेत सरकार सफल हुन सकेको छैन। विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी त परको कुरा पुनर्निर्माणका लागि दाताको अनुदानसमेत योजना पेश गर्न नसक्दा उपयोग हुन नसकेका खबर सञ्चारमाध्यममा आएका छन्। यो हदसम्मको गैरजिम्मेवारीको परिदृश्यमा विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीको ओज अनुमान गर्न कठिन छैन।
    धेरै पर नजाऔं, केही दिनअघि वीरगंजका दुईवटा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा लागेको आगो निभाउन रसायन नहुँदा बढी क्षति हुन गयो। कम्तीमा आगो निभाउने रसायन तत्काल उपलब्ध हुन सकेको भए क्षति कम हुन सक्थ्यो। सञ्चारमाध्यममा स्थानीय प्रशासनका लाचार अभिव्यक्ति सुन्नुप¥यो। बारा र पर्सामा आएको चक्रवातको समयमा पनि यस्तै लज्जाजनक कमजोरी देखियो।
    जनता राहतको पखाईमा बसिराख्दा नेताका गाडीको लस्करबाहेक अरू केही देखिएन। प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न नेताहरूको प्रतिस्पर्धा नै मच्चियो। तर राहत पुग्न निकै ढिला भयो। नेताको रवैयाको चर्को आलोचना भएपछि बल्ल राहत जान थाल्यो। त्यसमा पनि प्रचारबाजीको ओज बढ्दा हावी देखियो। पूर्वतयारीको अभावमा उद्धार र राहत प्रभावकारी हुन सकेनन्। विपद् बाजा बजाएर आउँदैन । विपद् व्यवस्थापनका पूर्वाधार र सामग्रीहरू तयारी अवस्थामा राख्न सक्दा मात्र ठूलै विपद्बाट पनि कम क्षति हुन सक्छ।
    हामीकहाँ बितेको भूकम्पमा ९ हजार मानिसको ज्यान गयो, त्योभन्दा ठूलो भूकम्प जाँदा अन्त अत्यन्तै न्यून जनधनको क्षति हुन्छ किन ? त्यहाँ पूर्वतयारीको चुस्त प्रबन्धका कारण क्षति कम भएको हो। हामीकहाँ तयारीका कुरा जति नै भएपनि विपद्को व्यवस्थापन रामभरोसामा चलेको छ। आपत्ले आहत भइसकेपछि राहतको लागि हात पसार्ने काम हुन्छ। यसैमा कतिलाई आप्mनो राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्नुपरेको छ।
    प्रत्येक विपत्तिताका पूर्वतयारीका निम्ति आवश्यक स्रोत र संरचनाको प्रबन्धको खुबै चर्चा हुने, तर अवस्था सामान्यीकरण हुनेबित्तिकै उद्देश्य ओझेलमा पार्ने सरकारी संयन्त्रको पुरानै शैली हो। विपद् व्यस्थापनका निम्ति केन्द्रीय र जिल्लास्तरीय दैवी प्रकोप समिति नामका संयन्त्र नभएका होइनन्, तर पूर्वतयारीमा उदासीन रहने प्रवृत्ति छ। यस्ता संयन्त्रलाई आवश्यक स्रोत र साधनको उपलब्धता छैन। विपत्तिको बेला स्थानीय तहमा उपलब्ध राहतको सहजीकरणमा प्रभावकारिताको कमी देखिएको छ।
    अहिले डुबान प्रभावित क्षेत्रमा राहतको खाँचो छ। स्वच्छ पिउने पानी र औषधिको अभाव हुन्छ। यस्तोमा विभिन्न रोगको महामारीको जोखिम पनि उत्तिकै छ। प्रभावित क्षेत्रमा झाडापखाला, टाइफाइड, रुघाखोकी, ज्वरोजस्ता स्वास्थ्य समस्या देखा पर्न सक्छन्। यसमा सतर्कताको खाँचो छ। यस्तोमा महामारी पैmलिन समय लाग्दैन । सयौं मानिस घरवारविहीन हुँदा असुरक्षाको अवस्था पनि हुने भएकाले उद्धार र राहतसँगै सुरक्षाको प्रबन्धमा पनि सुरक्षा निकाय चनाखो हुन जरुरी छ।
    तराईमा बाढी र डुबानको समस्यामा सीमाञ्चलमा भारतले बनाएका बाँधलाई पनि प्रमुख कारण मानिएको छ। नेपालका ६० वटा ठूला नदीनाला भारततिर बग्छन् । यस्ता नदीलाई सन्धि, सम्झौता वा एकपक्षीयरूपमा बाँध हालेर अवरुद्ध पारिएको छ। भारतले सीमा क्षेत्रमा बाँधजस्ता सडक बनाएर नेपाली भूभाग डुबानमा पार्दै आएको छ। नदीको प्राकृतिक बहाव रोक्दा नेपालमा अधिक क्षति भएको छ। क्षतिबाट भारत पनि अछुतो भने छैन। अहिले रौतहटमा यस्तै बाँध भत्किएर भारततिर क्षति पुगेका समाचार आएका छन्। विगतमा आपैंmले बनाएको कोशी बाँधको कहर भारतले भोग्नुपरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले द्विपक्षीय सहमति नभई नदीको बहाव प्रभावित पार्ने गरी दशगजाबाट १२ किलोमिटर क्षेत्रमा बाँध बनाउन रोक लगाएको छ। नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा १८ वटा बाँध छन्। अधिकांश बाँध भारतले एकतर्फी बनाएको छ। कोशी ब्यारेज, गण्डक, लक्ष्मणपुर, टनकपुर द्विपक्षीय सहमतिमा भएपनि लाभका विषय विवादित छ। तर विवाद राजनीतिक दलको स्वार्थमा जेलिएको छ ।
    अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारका सञ्चालकहरू महँगा गाडी र सुविधा प्राप्तिमा ज्यान फालेर लागेका छन्। विपत्ति सामनाका पूर्वाधारको अभावमा अकालमा जनताको ज्यान जाने अवस्थाको निकासमा भने बेवास्ता गरिराखेका छन् । जनताको मतबाट जनताको सेवामा समर्पित हुने कसम खाएर जितेका प्रतिनिधिको यस्तो चालालाई लज्जाको पराकाष्ठाबाहेक अरू मान्न सकिन्न। चुनावअघि पैदल हिंड्नेहरूलाई लाखौं पर्ने गाडी चाहिएको छ। सवारीसाधनमा खर्चिने करोडौं रकम राहत सामग्रीको पूर्वप्रबन्ध वा एउटा एम्बुलेन्समा खर्च गर्नुपर्ने हो। वीरगंजजस्तो महानगरमा दमकलको पर्याप्त प्रबन्ध छैन। आगलागी भइहाल्यो भने छिमेकी जिल्ला र देशबाट दमकल झिकाउनुपर्ने अवस्था छ। दमकल पुग्दा नपुग्दै ठूलो क्षति भइसकेको हुन्छ। जनप्रतिनिधिको सुविधाका लागि गाडी किन्ने पैसाले एउटा दमकल नै किन्ने हो भने पनि आगलागीबाट हुने क्षति घटाउन सकिन्छ।
    शासकीय अधिकारको संरचना र अभ्यास फेरिएको छ। विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीको तरीका भने केन्द्रिकृत पारामा चलेको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकार छन्। विपत्तिको बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुख ताक्ने परिपाटी हटेको छैन। अब विपद् पूर्वतयारी र व्यवस्थापनमा तहगत सरकार सक्रिय हुनुपर्दछ। तीन तहका सरकारबीच बलियो समन्वय हुनुपर्दछ।   omkhanal@gmail.com

SHARE THIS

Author: Prateek Daily

वीरगंजबाट प्रकाशित राष्ट्रिय “क” वर्गको दैनिक पत्रिका

0 comments:

Find us