Friday, July 12, 2019

प्राथमिकताविहीन जनता

राजकुमार चौधरी
    हामी एक र हाम्रF अनेकलाई नेपाली आमाले ठूलो प्राथमिकता साथ पालनपोषण गरेकी छन् । अर्थात् हामी सबै नेपाली विभिन्न जातजाति, भाषा–संस्कृति, भेषभूषा, रहनसहन तथा विभिन्न भूगोललाई उत्तम प्राथमिकताका साथ एकतामा अनेकता र अनेकतामा विविधतालाई ठूलो पहिचान दिइएको छ । इतिहासको कुनै कालखण्डमा वीर गोर्खालीको नाम, शान्तिका दूत गौतम बुद्धको उपदेश, कुशल राजा जनककी छोरी सीता माताको पवित्रता, अरनिकोको जादु र सगरमाथा शिखरको अटलताबाट चिनिने हरियो वन नेपालको धन तथा कृषिप्रधान देश नेपालले आप्mनो स्वाभिमानलाई कहिल्यै झुक्न दिएन । तर हाल आएर बाँदरको हातमा नरिवलझैं हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूले देशलाई बदनाम गरिरहेका छन् । जस्तो कि कृषिप्रधान देशका जनता खाद्यान्न आपूर्तिमा परनिर्भर बनेको छ । जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी राष्ट्रको रूपमा चिनिने नेपालका जनता खानेपानीको समस्याबाट सधैंभरि ग्रसित छ । खेतीको लागि सिंचाइको व्यवस्था नरहेको र बिजुलीबत्तीको सवालमा अन्य राष्ट्रबाट किनेर जनताको ढाड सेक्ने गरी महसूल असुली भइरहेको छ ।
    सरकारले जनताको आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास र कपासको विषयमा आवश्यक कदम उठाएको छैन । दिनहुँ समाचारमा विषादीयुक्त खाद्यान्नबाट लाखौं जनता बिरामी भएको तथा ज्यान गुमाइरहेको थाहा पाउँदापाउँदै पनि पर्याप्त प्रयोगशाला स्थापना नगरी अनावश्यक शीर्षकमा अर्बौं रुपैयाँको हेलिकप्टर भिआइपीको लागि सरकारले किन्न सक्ने तर आमजनताको स्वास्थ्यलाभको लागि विषादी खाद्यवस्तु चेकजाँचको लागि सीमामा आवश्यक प्रयोगशाला स्थापना नगर्ने वर्तमान सरकार लम्पसार पर्नुबाहेक अरू केही पनि जानेको छैन ।
    भारत सरकारले नेपाली उत्पादनको गुणस्तरमा सधैंभरि औंला ठड्याउने गर्छ । नेपाली चिया, अदुवा तथा अलैंचीजस्ता कच्चा पदार्थ चेकजाँचको निहुँमा नेपाली कृषकहरूलाई दुःख दिइरहेको सत्तासीन नेताहरूलाई थाहा भएपनि मूकदर्शकझैं बसिरहेका छन् । जबकि भारतीय किसानले उत्पादन गरेको विषादीयुक्त तरकारी–फलपूmल नेपाली बजारमा धमाधम बिक्री हुन्छन् । हालैको घटना हाम्रो सरकारले विषादी चेकजाँच गर्ने निर्णय लिई नेपाली जनताको स्वस्थ जीवनको लागि असल कदम उठाएको भएपनि केही दिनभित्रै भारतीय दूतावासको दबाबमा आएर निर्णयमा सरकार अडिग रहन सकेन । जानीजानी किन नेपाली जनतालाई विष खान र खुवाउन नेपाल सरकार लाचार बनेको छ । विगतका दिनमा सिङ्गापुर, युएई, पाकिस्तान जस्ता थुप्रै राष्ट्रले पनि आप्mनो मापदण्डविपरीत रहेको भारतीय खाद्यान्नको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइ आप्mनो जनताप्रति वफादार बनेका थिए । तर नेपाली किन आप्mनै सरकारबाट प्राथमिकताविहीन जनता बन्न बाध्य छन् । किन सरकार लम्पसार बनेको छ ?
    भनिन्छ, कम्युनिस्ट नेताहरूले आप्mनो अडान कायम राख्छन् तर यो दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले खुट्टा कमाएकै हो त ? यो सरकारले अभ्यास नै नगरी हावादारी तरीकाले निर्णय लिने र फेरि आप्mनै निर्णयबाट पछाडि हट्ने प्रवृत्तिको विकास गर्दैछ । चाहे त्यो गुठी विधेयक होस् अथवा विषादीयुक्त खाद्यवस्तुको चेकजाँचको विषयमा होस् ।
    शिक्ष्Fाको सवालमा हालै प्रकाशित एसइईको परीक्षाफलमा सरकारी विद्यालयको परिणाम अत्यधिक कमजोर आउनु नै सरकारी विद्यालयको गुणस्तर ज्यादै खस्किएको मान्नुपर्छ । निजी विद्यालयको मनोमानी शुल्क वृद्धि र स्तरहीन सरकारी विद्यालयका कारण गरीब जनताका छोराछोरी शिक्ष्Fाप्राप्तिमा प्राथमिकताविहीन भएका छन् । यस्तो गहन विषयमा सरकारले समयमैं ध्यान नपु¥याउँदा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीलाई गुणस्तरहीन बनाउनु तथा लोकसेवा पास गरी सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्ष्Fकशिक्षिकाको गुणमा घुन लगाउनु हो ।
    सरकारी विद्यालयको स्तरोन्नतिको लागि प्राथमिक शिक्ष्Fादेखि नै राम्रो कार्यनीति तर्जुमा गरी आमजनताका सन्ततिलाई सरकारी विद्यालयमा नै पढ्न उत्प्रेरित गर्नु सरकारको दायित्व तथा जिम्मेवारी हो । सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको सोचमा परिवर्तन ल्याउनु आजको आवश्यकता हो । सरकारी विद्यालयमा पठनपाठन क्रियाकलापभन्दा राजनीति गतिविधि धेरै हुने गरेको पाइन्छन् ।
    देशकै मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा र इतिहास बोकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कर्मचारी भर्नादेखि परीक्ष्Fाको नतिजासमेत प्रभावित बनाइएको छ । कर्मचारी पदपूर्तिमा लोकसेवा अन्तर्गत लिएको जाँचमा लोकसेवाका कर्मचारीको मिलेमतोमा त्रिवि सेवा समितिका कर्मचारीहरूले नातावाद, कृपावाद र घूसवादको माध्यमले फेल हुनेलाई नम्बर थपी पास गरेको र पास भएकालाई नम्बर घटाइ तल पारेको कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा झैं भएको छ । जेहेनदार उम्मेवारसँग कुठाराघात गरिएको छ । यतिमात्र कहाँ हो र १ त्रिविको परीक्ष्Fा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुमा विद्यार्थीसँग घूस लिई ९ अङ्क प्राप्त गरेको विद्यार्थीलाई ९ को अगाडि ६ अङ्क थपेर गोल्ड मेडलिस्टसमेत बनाउन पछाडि हटेनन् बल्खु कार्यालयका कर्मचारीहरू । देशको भविष्य विद्यार्थीवर्गमा निहित भएकोले यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न भ्रष्ट कर्मचारी तथा भ्रष्ट विद्यार्थीहरूलाई कानूनको कठघरामा उभ्याइ कडाभन्दा कडा सजाय तथा जरिवाना दिन नसक्नु नै यो असफल सरकार रहेको तथ्य पुष्टि हुन्छ ।
    देश विकासको सन्दर्भमा मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री भाषणमैं सीमित देखिन्छन् । महाभूकम्प आएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि कतिपय जनता अझ पनि घरविहीन छन् । राजधानीकै ऐतिहासिक धरोहरहरूको निर्माण कार्य अभैm अधूरो छ । जस्तो कि धरहरा, दरबार स्क्वायर, रानीपोखरी, काष्टमण्डप, भक्तपुर दरबार स्क्वायर आदि । सडक विस्तारको क्रममा पप्पु कन्स्ट्रक्सनद्वारा निर्मित पुलहरू निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुअगाडि नै भत्केको सत्यतथ्य पनि हामीमाझ छँदैछ । तर पनि सरकारबाट पप्पुलगायत कन्स्ट्रक्सनमा सामेल व्यक्तिहरूमाथि कानूनी कारबाई भएको छैन ।
    स्मरण रहोस्, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री पानीजहाज, रेल र घरघरमा ग्याँसको पाइपलाइन ढिलो भएपनि आउँछ जस्ता हावादारी कुरा धेरै गर्छन् तर भएका भौतिक पूर्वाधारहरूको मरम्मत सम्भारमा ध्यान दिंदैनन् । वीरगंज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना आदिलाई सञ्चालनमा ल्याइ बेरोजगारलाई रोजगार दिई देशलाई परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरतातर्पm ल्याउन सरकार क्रियाशील हुनुपर्छ । थोरै बोलौं तर सधैं विकासको काम गरौं । कुनै पनि निर्णय लिनु अगाडि सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गरी जनताको आकाङ्क्षा अनुसार निर्णय गरौं । यो सरकार लम्पसार तथा हावादारी नभएर अटल तथा असल बनोस् । जनतालाई आप्mनो प्राथमिकतामा राखेको अनुभूति गराओस् । जय नेपाल, जय सरकार, हाम्रो सरकार, राम्रो सरकार ।

SHARE THIS

Author: Prateek Daily

वीरगंजबाट प्रकाशित राष्ट्रिय “क” वर्गको दैनिक पत्रिका

0 comments:

Find us