Friday, June 21, 2019

तीन तहको चुनाव एकैपटक

    लोकतान्त्रिक व्यवस्था, जनताद्वारा जनताका लागि जनताले शासन गर्ने व्यवस्था हो । यसको ढुकढुकी आवधिक निर्वाचन हो । आवधिक निर्वाचन सही किसिमले चल्न सकेन भने लोकतान्त्रिक व्यावस्था कमजोर हुन्छ, अन्ततः मृत्युको मुखमा पुग्छ । चुनाव कसरी गर्दा लोकतन्त्रको अग्रगतिमा टेवा पुग्ला भन्ने विषयमा विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान तथा अभ्यासहरू भइरहेका छन् । निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनाव अनिवार्य सर्त हो । राज्यका विभिन्न तहमा हुने चुनावलाई कसरी समन्वय गर्दा वास्तविक जनभावना प्रतिविम्बित हुन्छ र देश विकासको निम्ति सहज वातावरण तयार होला भन्ने कोणबाट खोज भइरहेको छ ।
    हाम्रो मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान लागू भएपछि चुनावबारे निक्कै बहस भयो । अन्ततः तीन तहको चुनावलाई दुई चरणमा सकाउने निर्णय भयो । पहिलोपटकमा स्थानीय तहको निर्वाचन र दोस्रोपटकमा प्रदेशसभा र सङ्घीयसभाको निर्वाचन एकैपटक सम्पन्न गरियो । प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन एकैपटक गर्ने तयारी भइरहँदा यसबारे निक्कै आलोचना भए । धाँधलीका सम्भावना देख्ने र अव्यावहारिक हुन्छ भन्नेहरू धेरै थिए । तर तत्कालीन सरकार र निर्वाचन आयोगले समय कम रहेको र साथै निर्धारित अवधिभित्र तीनै तहको चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्र्ने बाध्यात्मक परिधि रहेको भन्दै दुई तहको चुनाव एकैपटक गरेको हो । यो एउटा नयाँ अभ्यास थियो । लोकतन्त्रको बाटोमा हाम्रो मुलुक सिकारु नै हो । सिकारु सधैं अरूले हिंडेको बाटोमा मात्रै हिंड्छ भन्ने भ्रम तोड्न मुलुक सफल भएकै हो । लोकतन्त्रको जननी मित्रराष्ट्र भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले हालै सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि बसेको सङ्घीय सदनको संयुक्त बैठकलाई गरेको सम्बोधनले पनि सो कुरा पुष्टि भएको छ । राष्ट्रपति कोविन्दले ‘एक मुलुक एक निर्वाचन’को अवधारणा अगाडि सारेका छन् । सो अनुसार सङ्घीय सदन, प्रदेश र स्थानीय निकायको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । विभिन्न तहको चुनाव फरकफरक समयमा भइरहँदा सधैं मुलुक चुनावमा रुमलिरहने हुनाले विकासको गतिमा अवरोध आएको राष्ट्रपति कोविन्दको तर्क छ । राष्ट्रपतिको सम्बोधनलाई त्यहाँको सङ्घीय संसद्ले महŒवका साथ लिएको छ । सम्भवतः यस विषयमा नयाँ नीति बन्न सक्ला । भारतमा तीनै तहको चुनाव फरकफरक समयमा र राज्य तथा स्थान अनुसार फरकफरक मितिमा हुने गरेको छ । यसो गर्दा त्यहाँ सधैं कुनै न कुनै भागमा चुनाव भइरहेको हुन्छ ।
    चुनाव सम्पन्न गर्न राष्ट्रको ठूलो धनराशि खर्च हुने कुरा छँदैछ, यसको अलावा प्रतिस्पर्धी दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्च डरलाग्दो हुन्छ । चुनाव आचारसंहिता अनुसार नै खर्च गरे पनि राष्ट्रले गर्ने खर्चभन्दा दल तथा उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च बढी हुन्छ । आचारसंहिता विपरीत हुने खर्चको कुनै लेखाजोखा छैन । त्यसैगरी, सरकार, दल तथा उम्मेदवारले परिचालन गर्ने जनशक्तिको पनि हिसाब छैन । कुनै पनि चुनाव आउनुभन्दा कम्तीमा महीना दिन पहिलेदेखि नारा, जुलुस शुरू भइसकेको हुन्छ । सुरक्षा प्रबन्धको कुरा त्यति नै गा¥हो हुन्छ । यसरी पटकपटक चुनाव एवं दलको जीतमा तल्लीन हुने हो भने राष्ट्र र जनताको भलो अनि देश विकासमा लाग्ने कहिले ? जेहोस् यस मामिलामा भारतभन्दा हाम्रो मुलुक एक कदम अगाडि देखियो । सङ्घ र प्रदेशको चुनाव हाम्रो मुलुकले एकैपटक गर्ने थालनी गरिसकेको छ । सकिन्छ भने अब तीन तहको चुनाव एकैपटक सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

SHARE THIS

Author: Prateek Daily

वीरगंजबाट प्रकाशित राष्ट्रिय “क” वर्गको दैनिक पत्रिका

0 comments:

Find us