Monday, April 15, 2019

फौजदारी न्यायमा मेडिकल साइन्सको स्थान

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    फौजदारी न्यायमा मेडिकल साइन्सको  अत्यधिक महŒव छ । कुनै अपराधमा कुन व्यक्तिको कति संलग्नता छ त्यो कुरा पराम्परागत साक्षी गवाहीभन्दा वैज्ञानिक परीक्षणबाट मेडिकल अफिसरले दिएको राय नै बढी यर्थाथपरक हुन्छ । हत्या बलात्कार, आत्महत्या, ल्याप्चे हस्ताक्षर विवाद, उमेर विवाद, किर्ते विवाद, कुटपिट, ज्यान मार्ने उद्योग, अङ्गभङ्गलगायत अनेकौं फौजदारी विवादमा अदालतले निर्णय दिनुभन्दा पहिले सम्बन्धित चिकित्सकको राय नै हेर्छ । उक्त मुद्दाहरूमा प्रायः चिकित्सिकले जस्तो राय व्यक्त गरेको हुन्छ सोही आधारमा  सफाइ वा सजाय हुने गर्छ । बलत्कार घटनाकै सन्दर्भमा भारतीय प्रसिद्ध चिकित्साशास्त्री जे.पी. मोदीले चिकित्सकीय रिपोर्टको महŒव दर्शाएका छन् । उनका अनुसार करणी हुनुमात्र बलात्कार हुन सक्दैन । जबरजस्ती करणी भएको छ कि छैन चिकित्सकले घोषणा गर्ने होइन । उसले पीडित र पीडकको शरीरमा लागेको घाउचोट निष्पक्ष्F गरी देखाइदिनुपर्छ । जसबाट न्यायकर्तालाई निर्णय दिन सहज होस् ।         सजाय पाएका अधिकांशको गुनासो हुन्छ हामी निर्दोष छौं तैपनि सजाय पायौं । समाजले पनि वास्तविक अपराधीलाई कानूनको दायरामा नल्याएको आरोप यदाकदा लगाउने गर्छ । यस्ता गुनासो र आरोपको गुन्जाइस पराम्परागत अनुसन्धान पद्धतिले गर्दा नै हुन्छ । परम्परागत अनुसन्धान पद्धतिमा यथार्थ छुट्न पनि सक्छ । तर मेडिकल साइन्सको प्रयोगबाट घटनाको अनुसन्धान भयो भने यस्ता त्रुटि हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ । जस्तै कुनै बालकको बाबु को हो भन्ने विवादमा आमाले भनेकोे व्यक्तिले इन्कार गर्दछ भने बालकको बाबु पत्ता लगाउन चुनौती खडा हुुन्छ । यस्ता घटनामा हाम्रो परम्पपरागत व्यवहारमा आमालाई नै वास्तविक बाबु को हो थाहा हुने हुँदा र समाजले आमाले अन्यथा आरोप लगाउन सक्दिन, यसकारण आमाले जसको नाम भन्छे उही बाबु ठहर हुन्थ्योे तर आधुनिक युगमा त्यो मानयता तल पर्दैछ । अब त कसैको मौखिक भनाइभन्दा मेडिकल साइन्सबाट डिएनए परीक्षण गरेरमात्र यथार्थ जानकारी प्राप्त गरिन्छ ।
    थुनछेक प्रयोजन र मानव अधिकारको संरक्षण तथा उचित न्याय प्रदान गर्ने दृष्टिकोणले फौजदारी न्यायका केही महŒवपूर्ण सिद्धान्त र मान्यता छ, जसलाई फौजदारी कार्यविधिले न कहिले छोडेको छ, न छोड्न नै सक्छ । पहिले ‘सुन अनि थुन’, ‘नौजना अपराधी छुटेपनि एकजना निरपराधीले सजाय नपाओस्’, सजाय ठहर नहुन्जेल निर्दोष मान्ने, तथ्यको भ्रम अपराध होइन र शङ्काको सुविधा अभियुक्तले पाउनेलगायत सिद्धान्त अद्यापि फौजदारी न्यायका महŒवपूर्ण औजार हुन् । यी सम्पूर्ण सिद्धान्त परिपालनाको लागि पनि मेडिकल साइन्स नै सहायक हुन्छ । कुनै व्यक्तिलाई पाँचजनाले कुटेर हत्या गरेको आरोप लाग्यो । हजारौ मानिस अदालतमा आएर बकपत्र गर्छन् हाम्रो आँखाको अगाडि कुटीकुटी हत्या गरेको हो । तर मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदनमा मृत्यु बन्दुकको गोली प्रहारबाट भएको प्रतिवेदन आयो भने कुटेर मारेको मान्न मिल्दैन । मेडिकल अफिसरको रिपोर्ट यथार्थमा आधारित हुन्छ ।  यसर्थ फैजदारी घटनामा पीडित व्यक्तिको उपचार एवं जाँच सम्बन्धित चिकित्सकले निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र भएर गर्नुपर्छ । डर, त्रास एवं दबाब वा आग्रह वा पूर्वाग्रह राख्नुहुँदैन ।         मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताले मेडिकल रायलाई केही व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेपनि आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति मुताबिक छैन । संहिताले निर्धारित शैक्षिक योग्यता भएका इजजातपत्र प्राप्त व्यक्तिबाहेक कसैले पनि चिकित्सा सेवा दिन, चिरफार गर्न, कुनै प्रकारको औषधी खुवाउन वा खान सिफारिश गर्न वा कुनै प्रकारको इलाज गर्नुहुँदैन । यस प्रावधान विपरीत इलाज गर्दा मानिस मर्न गयो भने जन्म कैद र अङ्गभङ्ग भयो भने पन्ध्र वर्षको सजायको व्यवस्था छ । यो प्रावधान अन्यथा त होइन, किनभने जीवनसँग खेलवाड गर्ने कसैलाई अनुमति दिनुहँुदैन तर विचारणीय प्रश्न के छ भने हाम्रो मुलुकमा इजाजतप्राप्त चिकित्सकसम्म सबैको पहुँच छ ? शहर बजारमा त पचास प्रतिशतभन्दा बढीले मेडिकल पसलबाट, नर्स तथा कम्पाउन्डरबाट सेवा लिने गरेका छन् । जहाँबाट पायो औषधी किन्ने र खाने बाध्यता चिकित्सकसम्म पहुँचको अभाव हो । यो अभाव पूरा नहुँदै यस संहिताको पूर्ण पालना भयो भने इलाजबेगर अधिकांशको ज्यान जाने जोखिम हुन्छ । दुर्गम क्षेत्रमा त पिठ्यूँमा बिरामीलाई बोकेर प्लेनमा हाली अस्पताल पु¥याउनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो नियम खुुकुलो पार्न कानूनले इलाज सम्बन्धमा जानकारी राख्ने व्यक्तिले सावधानीपूर्वक उपचार गर्ने अनुमति दिएको छ । अब प्रश्न उठ्छ, जानकार व्यक्ति कसलाई मान्ने ? यसको मापदण्ड के हुने ?
    हाम्रो देशमा विभिन्न क्षेत्रमा उच्च शिक्षाको अध्ययनको अभाव थियो । जसले गर्दा डिग्री नभएपनि अनुभवीबाट व्यवहार चलाउँदै आइएको थियो । केही वर्ष पहिलेसम्म ल कलेजको अभावमा लेखापढी गर्नेले नै वकालत गर्थे । उनीहरूलाई नै राज्यले विस्तारैविस्तारै अभिकर्ता, अभिवक्ता र अधिवक्ताको अधिकार दियो । राज्यले अनुभवको कदर ग¥यो । यस्तै अनुभवी चिकित्सा क्षेत्रमा पनि नहुने होइन । यसलाई व्यवस्थित एवं एउटा मापदण्ड तोकी अनुभव प्रयोग गर्ने अवसर दिन सक्नुपर्छ । कुनै विषयको लामो अनुभव आफैंमा विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रभन्दा कम हुन्न । विश्व विद्यालयले दिने प्रमाणपत्र सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ भने अनुभवीले त समस्यासँग जुधेर व्यावहारिक ज्ञान पाएको हुन्छ । विज्ञानमा सिद्धान्तभन्दा व्यवहार (थ्युरीभन्दा प्राक्टिकल)को बहुत स्थान हुन्छ । हाइड्रोजन र अक्सिजन मिली पानी बनेको सबैलाई थाहा छ तर दुवैलाई कसरी मिलाउँदा पानी बन्छ र कसरी पानीबाट दुवै तŒवलाई छुट्याउन सकिन्छ त्यो त प्राक्टिकल नगरी थाहा पाइन्न । यस्ता कुरालाई संहिताले स्थान दिन सक्नुपर्छ ।
    मन्जुरीविना मानव शरीरको परीक्षण गर्न नहुने, गरे गराए तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपियाँ
जरिमानाको व्यवस्था छ । वास्तवमा परीक्षण गर्दा बिरामी वा संरक्षकको मन्जुरी लिनुपर्ने हो तर बाहिरको अन्जान कुनै व्यक्ति दुर्घटनामा परेको छ भने मन्जुरीबेगर उपचार नगर्दा ज्यान जान सक्ने जोखिम छ । रगत खकार, दिसा–पिसाबलगायत परीक्षणको गलत प्रतिवेदन दिएमा सजायको व्यवस्था छ, जुन एकदमै स्वागतयोग्य छ, तर बेवारिसे बिरामीको मन्जुरी कसले दिने ? यसका लागि  राज्य अघि सर्नुपर्छ । फौजदारी न्यायको लागि नभई नहुने विषय भनेको पोस्टमार्टम वा घाउ–जाँच केश फारम तयार गर्ने गराउनेको हकमा संहिता मौन छ । जबकि फौजदारी न्यायको लागि चिकित्सकको राय महŒवपूर्ण हुन्छ ।
    कुनै महिलासँग बलात्कार भएको छ कि छैन चिकित्सकले दिएको रायको आधारमा न्यायाधीशले ठहर गर्नुपर्छ । कसैको मृत्यु प्राकृतिक हो कि हत्या हो वा आत्महत्या चिकित्सिकको रायकै आधारमा निक्र्योल हुने हो । पासो लगाई आत्महत्या गरेको व्यक्तिको घाँटीमा डाम हुन्छ भने घाँटी थिची मारिएको व्यक्तिको पनि घाँटीमा डाम हुन्छ । दुवै हंैगिङभित्र पर्छ तर हत्या हो कि आत्महत्या चिकित्सकको रायमा नै भर पर्छ । घाउखत हुने निकै कारण हुन्छ । धार भएको वा नभएको, फ्रेक्चर भएको नभएको, रौं, वीर्य, आन्तरिक अङ्ग लगायत हरेक भागको परीक्षण गरेर दिइने प्रतिवेदनबाट नै उचित न्याय सम्भव हुने भएकोले यसलाई नियमन गर्नु एकदमै अपरिहार्य छ । वैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धतिको विकास नभएको अवस्थामा चिकित्सकीय राय महŒवपूर्ण भएपनि यस सन्दर्भमा न पहिलेको कानूनले उचित स्थान दिएको थियो, न अहिलेको कानूनले दिएको छ । पहिले सुन् अनि थुन् भन्ने अन्तर्राष्टिय मान्यता हो यसको अर्थ हो कसैलाई थुन्नुभन्दा पहिले उसको कसूर स्थापित गर्नु । जुन न्यायमूर्तिको आदेशबाट हुन्छ । हामीकहाँ यस अघि घटना हुने बित्तिकै शङ्काको भरमा प्रहरीले समात्ने गथ्र्यो । नक्कली चिकित्सा प्रमाणपत्रको आरोपमा त कतिपय चिकित्सकलाई अपरेशन थिएटरबाटै पक्राउ गरिएको थियो । यस अवस्थामा पक्राउ गर्नु अघि वा खनतलाशी गर्नु अघि अनुमति लिनु कम असहज हुँदैन । यसले अपराध नियन्त्रणमा चुनौती उत्पन्न हुन्छ । यो प्रावधान उचित र प्रजातान्त्रिक भएपनि यसको सफलताको लागि पहिले वैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धतिको विकास हुनैपर्छ । खुला बोर्डर नियन्त्रण गर्नुपर्छ, होइन भने अनुमति लिउन्जेल अपराधी सीमापार भइसक्छ । पक्राउ आदेश दिन पनि सहज छैन किनभने पछि क्षतिपूर्तिको सवाल उठ्न सक्छ । शुरूमा अनुमति दिंदा खासै प्रमाण हुँदैन, त्यसैले हतपती न्यायमूर्तिले अनुमति दिन सक्ने वातावरण हुँदैन । अहिले पनि वर्षौं कैद काटेको व्यक्ति माथिल्लो अदालतबाट निर्दोष साबित हुने गरेको छ । यसबाट न्यायमूर्तिलाई भन्दा बढी सरकारलाई जिम्मेवार ठहराइन्छ किनभने शुरूमा पक्राउ सरकारले गर्छ । मानव अधिकार आयोगले क्षतिपूर्तिको सिफारिश सरकारलाई गर्ने हो ।
    कल डिटेल लिनु, खनतलाशी गर्नु, फोन टेप गर्नु, फोन लोकेशन निर्धारण गर्नु ठूला–ठूला अपराध गर्ने अपराधी समात्ने महŒवपुर्ण टुल बन्दै गएको थियो । यसलाई एकाएक नियन्त्रण गर्दा चुनौती बढ्ने अवस्था छ।

SHARE THIS

Author: Prateek Daily

वीरगंजबाट प्रकाशित राष्ट्रिय “क” वर्गको दैनिक पत्रिका

0 comments:

Find us