(सिबिएसई) को कक्षा १२ सम्म अध्यापन गराउने गर्दछ। हालको अवस्थाबाट अब डिपिएसको लक्ष्य के छ, वीरगंजका निजी विद्यालयमा देखिएको विकृतिबारे विद्यालयका प्रिन्सिपल डा. गौरीशङ्कर चौधरी
(डा.जिएस चौधरी)सँग प्रतीककर्मी राधेश्याम पटेलले ११ प्रश्नका साथ गरेको कुराकानी ः–
१. तपाईं २०७३ सालदेखि डिपिएसको प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ, कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, आप्mनो जिम्मेवारीबाट ?
– राम्रै छ, मभन्दा विद्यार्थी र अभिभावकबाट मेरो कार्यशैलीबारे सोध्नुभयो भने उपयुक्त होला, म एउटा मात्र कुरा भन्न चाहन्छु, यस विद्यालयले विद्यार्थीहरूको पाँचै पक्ष ः शैक्षणिक, सामाजिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक र शारीरिक विकास गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा, अनुशासन, अतिरिक्त क्रियाकलाप र मानवीय मूल्य मान्यतामा जोड दिंदै अगाडि बढिरहेको छ, लक्ष्य प्राप्तिको लागि निरन्तर लागिरहेको छ।
२. दिल्ली पब्लिक स्कूल वीरगंजमा कुन कुन बोर्डको कति कक्षासम्म पढाइ हुन्छ र हाल कति विद्यार्थी छन् ?
– परवानीपुर गाउँपालिकामा सन् २००४ सालमा स्थापना भएको यस विद्यालयमा सिबिएसई बोर्ड अन्र्तगत कक्षा १२ सम्म विज्ञान तथा व्यवस्थापन सङ्कायतर्पm अध्ययन अध्यापन हुन्छ भने नेपाल सरकारको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अन्तर्गत कक्षा १० सम्म अध्ययन अध्यापन गराइन्छ, हाल यस विद्यालयमा करिब ८६० विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन्।
३. डिपिएससँगै वीरगंजका थुप्रै विद्यालयले विदेशी शिक्ष्Fण संस्थाहरूसँग सम्बन्धन लिंदा नेपाल सरकारको शिक्षा नियमावलीको धज्जी उडाएको प्रश्न उठ्ने गर्छ, के भन्नुहुन्छ ?
– अरूबारे बजारमा के पाकिरहेको छ, त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन, तर डिपिएस विशुद्ध नेपाल सरकारको शिक्षा नियमावली र निर्देशिका पालना गर्दै अघि बढिरहेको शैक्षिक संस्था हो, संम्बन्धित निकायबाट सम्वन्धन प्राप्त गरी संञ्चालित यस संस्थाले सिबिएसई अन्तर्गतका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयबाट समेत सम्बन्धन प्राप्त गरेको छ।
४. विद्यालय खोल्नु एउटा पाटो हो भने एउटै कोठामा सयौं विद्यार्थी कोचेर पढाइन्छ, सरकारले जारी गरेको भौतिक संरचना र कोठा व्यवस्थापनको मापदण्ड तपाईको स्कूलले कति पूरा गरेको छ ?
– कहाँ कसले कुनरूपमा विद्यालय चलाइरहेको छ, उसले नियम पूरा गरेको छ कि मिचेको छ, नियमसङ्गत तरिकाले सञ्चालन भएको छ कि छैन त्यसलाई हेर्र्ने निकायले अनुगमन गर्नुपर्दछ, रह्यो कुरा हाम्रो विद्यालयको त, हामीले नेपाल सरकारले निर्दिष्ट गरेको सबै मापदण्ड पूरा गरेका छौं। कक्षा कोठाहरू पठनपाठनका लागि बालमैत्री छन्, भौत्तिक पूर्वधारको राम्रो व्यवस्था छ। हाम्रो विद्यालयमा शिक्षक/विद्यार्थी अनुपात पनि १ः१५ रहेको छ।
५. आजको आधुनिक युगमा अभिभावकहरू प्रचारप्रसारबाट र लहलहैमा लागेर विद्यालय रोज्ने गरेका छन्, चाहे त्यो अवैधानिक रूपमा किन नचलेको होस् ? यस्तो हुनुमा को दोषी छ ? तपाईंहरू पनि अभिभावकलाई झुक्याउने गर्नुहुन्छ कि ?
– राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो, विद्यालय कुन रूपमा चलेको छ, त्यसको जानकारी नै नलिई बच्चा भर्ना गर्नुहुँदैन। तर अभिभावकहरूले समय र झन्झटबाट जोगिन प्रचारप्रसारबाट र लहलहैमा विद्यालय रोज्ने गरेको देखिन्छ। म के भन्छु भने अवैधानिक रूपमा सञ्चालित विद्यालयको गलत क्रियाकलाप रोक्नुपर्छ, यसमा सम्बन्धित निकाय, सरोकारवाला पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ। अनुगमन हुनुपर्छ, दोषी भेटिए कारबाही गर्नुपर्छ, हामीे गुणस्तरमा केन्द्रित छाँै, न कि प्रचारप्रसारमा। विद्यालय सञ्चालन गर्नु हेलचेक्राई र खेलाँची गर्ने कुरा होइन, हामी सबै जिम्मेवार बन्नुपर्दछ। संम्वन्धित निकायले बेलैमा यस विषयमा छानबीन नगर्ने हो भने तमाम विद्यार्थीको भविष्य बरबाद हुन्छ। हामी सवै बेलैमा सचेत बन्नुपर्छ। त्यसैले अभिभावकहरूमा प्रचारप्रसार र लहलहैमा लागेर विद्यालय नरोज्न म विनम्र अनुरोध गर्दछु।
६. तपाईंले यस अघि भन्दै आउनुभएको छ वीरगंज शिक्षाको लागि नभई शिक्षाको माध्यमबाट व्यापारको लागि बढी अग्रसर छ, किन र कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
– मेरो विचारमा अनुमतिप्राप्त कानूनसम्मत चलेका सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालयहरू नेपालको संविधान अनुसार च्ष्नजत तय भ्मगअबतष्यल मा होस्टेमा हैंसे गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व बोकेका शैक्षिक संस्था हुन्। जो अवैधरूपमा चलेका छन्, तिनको चर्चा अभिभावकबीच पनि नचलेको होइन। त्यस्ताले शिक्ष्Fाको गुणस्तरीयताभन्दा नाफा कमाउन विद्यालय चलाएका हुन् भन्न सकिन्छ ।
७. निजी स्कूले चर्को शुल्क र विभिन्न बहानामा पटकपटक शुल्क वृद्धि र असुल्ने आरोप लाग्छ, यहाँसम्म कि हरेक वर्ष माथिल्लो कक्षामा नामाङ्कन गराउनपनि हजारौ रुपियाँ तिर्नुपर्छ, यस्तो गर्न सरकारले नै अभिप्रेरित गर्छ कि तपाईहरूले स्कूललाई कमाई खाने भाँडो बनाएको हो ?
– अधिकांश अभिभावकहरूले उठाउने र सोध्ने प्रश्न पनि यही हो, धन्यवाद । संस्थागत विद्यालयले प्रदान गर्ने सुविधाको लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत आपैmं जुटाउनुपर्छ। विद्यालयले विद्यालयको पूर्वाधार अनुसार तथा विद्यार्थीलाई दिएको सुविधा अनुसार फरक–फरक शुल्क लिन्छन्। शिक्षा नियमावली अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा निर्धारण गरेको शुल्क अनुसारको सुविधा तथा पूर्वाधार उपलब्ध भए नभएकोबारे सम्बन्धित निकायबाट समयमैं अनुगमन हुनुपर्दछ ।
८. वीरगंजमा डिपिएससँगै अरू कुन–कुन विद्यालयले नेपाल सरकारबाट अनुमति लिई सिबिएसई बोर्ड चलाएका छन्, नलिई चलाउने विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई भोलि केही अप्ठ्यारो पर्न सक्छ कि ?
– बारामा डिपिएस र पर्सामा डिएभी नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट अनुमति लिई भारतीय बोर्ड सिबिएसईको सम्बन्धन लिएको मलाई थाहा छ,यदि कसैले नलिएर चलाएका छन् भने अर्काको छोराछोरीको भविष्यमाथि खेलवाड गरिरहेका छन्, त्यस्ता विद्यार्थीलाई उच्च तहको शिक्षाको लागि नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्शन लेटर पाउँदैन भन्ने नियममैं उल्लेख छ।
९. अवैधरूपमा चलेका विद्यालय तथा तिनले निम्त्याउने विकृति–विसङ्गति रोक्न निजी विद्यालयका छाता सङ्गठनहरू कति सक्रिय छन् ? कि उनीहरूकै जानकारीमा यस्तो विकृति मौलाएको हो ? उनीहरू यस्तो गलत कार्य किन रोक्दैनन् ?
– निश्चितरूपमा विद्यालय शिक्षालाई वीरगंजमा स्वस्थ र प्रभावकारी बनाउन विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षा निकाय, अभिभावक तथा निजी विद्यालय सङ्गठनहरू अग्रसर हुनुपर्छ । यसरी सरोकारवाला सचेत नहुँदा नै वीरगंजको शैक्षिक क्षेत्र व्यवसायमा परिणत बन्दै गएको छ। छाता सङ्गठन अन्तर्गत नै सञ्चालन भएका केही विद्यालयहरू अनुमति नै नलिई माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गर्ने जस्ता विकृति निरुत्साहित गर्न सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई अग्रसर हुन मेरो अनुरोध छ।
१०. हालै शिक्षामन्त्रीले २९ बुँदे निर्देशिका जारी गरेका छन्, जसमा साफसाफ लेखिएको छ, वैदेशिक सम्बन्धन अब कसैलाई नदिने,यसले के प्रभाव पर्छ ?
– हालका शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन तत्पर छन्। उनको यस्तो कदमले निजी विद्यालयलाई बलियो बनाउने र वैदेशिक सम्बन्धनको सवालमा भएगरेका विकृति न्यूनीकरण गरी विदेशमा डलर पठाउने क्रम रोकिने मलाई विश्वास छ।
११. अबको डिपिएसको लक्ष्य तथा थप योजना तथा तयारी केके छ ?
– अबको डिपिएस जुन रूपमा अघि बढ्दै गएको छ, त्यही गतिमा जान चाहन्छ, साथै भौतिक संरचनाको हिसाबले नेपाल बोर्डको लागि थप छुट्टै भवन बनाउने योजनामा छौं, छिट्टै थप अर्को सुविधासम्पन्न भवन बनेपछि नेपाल बोर्डको पनि कक्षा १२ सम्म पढाइ गराउने लक्ष्य छ।
0 comments: