नेपालको एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको भौतिक पूर्वाधारलगायत अन्य विभिन्न सुविधालाई हेर्ने हो भन्ने यो अन्य मुलुकको विमानस्थलको तुलनामा निकै कमजोर र भौगोलिक हिसाबले पनि निकै असुरक्षित रहेको प्रश्न बेलाबेलामा उठ्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा अवतरण गर्ने विमानहरूको सुरक्षाको विषय पनि बेलाबेलामा उठ्ने नगरेको होइन, हालै मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको युएस बङ्गला एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाले नेपालको हवाईसुरक्षाको विषयलाई पुनः एकपटक सोच्न बाध्य बनाएको छ । त्योभन्दा पनि नेपालमा उडान गर्ने विमानहरूका लागि अपरिहार्य मानिने आकस्मिक अवतरणको वैकल्पिक व्यवस्थालाई दृष्टिगत गरेर दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण झन् उजागर भएको छ ।
मुलुकमा एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेको कारण देखिएको यस्ता समस्यालाई दृष्टिगत गरी करीब २५ वर्ष अघि नै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन अध्ययन शुरु गरियो । सन् १९९५ मा सम्पन्न उक्त अध्ययनका आधारमा आठवटा सम्भावित ठाउँमध्ये बाराको निजगढ क्षेत्रलाई सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ भनेर छनोट गरियो तर यस अवधिमा विमानस्थल निर्माणको काम खासै अगाडि बढेको छैन । यसैबीच एउटा कोरियन कम्पनीले परियोजनाको सशर्त अध्ययन गरेको छ । यो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड इन्टरनेशनल नामक कम्पनीले सन् २०११ मा गरेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार निजगढमा निर्माण हुने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पहिलो चरणको कामका लागि करिब रु ६५ अर्ब खर्च लाग्नेछ । एक धावनमार्ग हुने उक्त विमानस्थलले वार्षिक एक करोड ५० लाख यात्रुलाई सेवा प्रदान गर्नेछ । दोस्रो चरणमा २५० अर्ब खर्च गरी दुईवटा धावनमार्ग निर्माण गरेर वार्षिक तीन करोड यात्रुलाई सेवा प्रदान गर्न सक्ने सो अध्ययनले देखाएको छ । यसैगरी सो अध्ययनले तेस्रो चरणको पूर्वाधार विकासका लागि थप रु ३५० अर्ब खर्च गरी उक्त विमानस्थलबाट वार्षिक ६ करोड यात्रुलाई सेवा दिन सक्नेछ ।
यसैगरी करीब दुई वर्ष अगाडि नागरिक उडड्यन तथा पर्यटन मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन (इआइए) अघि बढाएको थियो । गत जेठमा यो प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत नै ग¥यो । त्यसपछि यही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले निजगढ क्षेत्रमा करीब २४ लाख रूख काट्नका लागि केही रकम विनियोजनसमेत गरेको छ । तर करीब २५ वर्षसम्म यत्तिकै थन्किएको यो परियोजनाको अहिले रातारात वन फडानी गर्ने योजना सार्वजनिक भएपछि सरकार एकाएक विवादमा फसेको छ । दुई लाख छिप्पिएका सालका रूखसहित करिब ६ लाख ठूलासमेत गरी करीब २४ लाख रूख काट्ने कुराले देशभित्र मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नै बहस र चासो सिर्जना गरिदिएको छ । विनाविस्तृत योजना सरकारले यति ठूलो परिमाणमा जङ्गल फडानी गर्ने योजना अगाडि सारेपछि विभिन्न खालका शङ्का, उपशङ्का र प्रश्न उठेका छन् । अहिले मुलुकभित्र यो एउटा ठूलो बहसको विषय बन्न पुगेको छ ।
डिपिआर र लगानीको निर्णय नहुँदै किन वन कटान ?
अहिले सबैले शङ्का गरेको विषय भनेको नै यसको प्रक्रिया हो । सामान्यतया यस्ता आयोजना निर्माण गर्दा शुरुमा सम्भाव्यता अध्ययन, विकल्पहरूको विश्लेषण, छनोट गरिएको योजनाको विस्तृत अध्ययन, यसका लागि सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभावको अध्ययन, लगत अनुमान, बजार अध्ययन, सञ्चालनका लागि आवश्यक सहमति र सम्झौताहरू र त्यसपछि मात्र बजेट व्यवस्थापन गरी काम शुरु गर्नुपर्ने हो । तर यो परियोजनाको विस्तृत अध्ययन अहिलेसम्म तयार भएकै छैन । तर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सीधै इआइए गर्न लगाएर वन कटान गर्न बजेट विनियोजन ग¥यो । शङ्का र प्रश्न यहींबाट शुरु भएको छ । कतै विगतमा जस्तै वन कटान गर्ने र खाली जग्गामा सुकुम्बासी बसाल्ने तर अन्तिममा विमानस्थल चाहिँ नबन्ने त हैन ? होइन भने किन अरू प्रक्रिया शुरू नहुँदै रूख काट्न हतार गर्नुप¥यो ? यसतर्फ आम नागरिक संवेदनशील हुनै पर्दछ ।
भारतीय आकाश नियन्त्रणको सहमति कहिले ?
निजगढमा निर्माण गर्ने भनिएको विमानस्थल भारतीय सिमानाबाट नजिक पर्ने भएकोले प्राविधिकरूपमा उडानका लागि आवश्यक पर्ने भारतीय आकाशको नियन्त्रणका लागि दुवै देशबीच सम्झौता आवश्यक पर्छ । जुन काम हालसम्म भएको छैन । सम्झौता नभएमा यसको सञ्चालन अत्यन्त कठिन हुने बताइएको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण भैरहवा विमानस्थल हो, निर्माण सम्पन्न हुनै लागेको उक्त विमानस्थलका लागि भारतीय आकाश प्रयोग गर्ने कुनै सम्झौता नभएको कारण कतिपय कुरा अझै अन्योलमा छ । त्यसैले रूख काट्नुपूर्व यस्ता सम्झौता गर्नु अपरिहार्य मात्र होइन, अहिलेको आवश्यकता पनि हो । अन्यथा रूख काट्ने र पछि सम्झौता हुन नसकेको बहानामा विमानस्थलको निर्माण नै नहुने शङ्का स्थानीयको छ ।
विमानस्थलको क्षेत्रफल किन यति ठूलो ?
विवादमा देखिएको अर्को तर अत्यन्त महŒवपूर्ण मुद्दा भनेको यसको क्षेत्रफल तथा भूगोल हो । ८० दशमलव ४७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमध्ये करिब ८५ प्रतिशत भूभाग घना जङ्गलले ढाकेको छ । यो जङ्गल वातावरण र भूसामरिक दृष्टिकोणले अत्यन्त महŒवपूर्ण छ । प्राकृतिकरूपमा ट्रपिकल र सबट्रपिकल खालको यो जङ्गल हात्ती र बाघजस्ता जनावरको करिडोर हुनुका साथै राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोड्ने तथा हालसम्म बचेको मध्यतराईको एउटा मात्रै चारकोसे झाडी पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा पनि अहिले एशियाकै व्यस्त बैंककको नयाँ विमानस्थल नै करिब ३२.४ वर्ग किमि क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । सिङ्गापुर १७.२ किमि, दुबई २९ वर्गकिमि र दिल्ली २०.६ किमि क्षेत्रफलमा रहेको छ । यहाँ पनि करिब २० वर्गकिमि जति जमीन विमानस्थल र शहरका लागि अनुमान गरिएको छ तर किन ८० वर्गकिमि डिआइए गर्न लगाएर जङ्गल फडानी गर्ने योजना बनाइयो ? यसको उत्तर कुनै पक्षबाट आएको छैन । जङ्गल फडानी गर्नुको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्न सकेको छैन । कहीं जङ्गल फडानी गर्ने तर विमानस्थल पनि नबन्ने त होइन भने शङ्का र प्रश्न उठ्नुलाई अन्यथा लिनुहुँदैन । तराई–मधेस अथवा प्रदेश नं. २ को मात्र होइन, सिङ्गो मुलुकको भविष्य र आउने पुस्ताको भविष्यसँग जोडिएको यो जङ्गलको रूख फडानी गर्ने सरकारी योजनाप्रति सबै सचेत हुनु स्वाभाविक हो ।
वर्तमान सरकारले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि आप्mनो प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताउँदै आएको छ । मुलुकको समृद्धि र सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा आइपुगेको अहिलेको अवस्थामा यस्ता बृहत् पूर्वाधार परियोजनाको विकास सरकारी साधन, स्रोत, प्रविधि र जनशक्तिबाट मात्र सम्भव छैन । यसका लागि पनि विदेशी लगानी, प्रविधि र अनुभवको आवश्यकता पर्छ । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई पिपिपी (तीन पी) को अवधारणामा अगाडि बढाउन पनि सकिन्छ । विश्वमा हाल सञ्चालनमा रहेका ३० प्रतिशत विमानस्थल पिपिपी अवधारणा अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका छन् । सन् २०२५ सम्म यो सङ्ख्या ५० प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । बिशेषगरी छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतका प्रमुख शहर दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद, साउदी अरेबियाको मदिना विमानस्थल र जोर्डनको क्वीन आलियालगायत विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा सञ्चालन पिपिपी अवधारणा बमोजिम नै भइरहेको सफल उदाहरण छ । नेपालले पनि यसबाट पाठ सिकेर यस विमानस्थलको निर्माण, सञ्चालन र स्तरोन्नति पिपिपी अवधारणाबाट गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।
यसरी प्रदेश नं. २ को मात्र नभई सिङ्गो मुलुकको आर्थिक समृद्धिका प्रमुख आधारका रूपमा रहेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका लागि आम जनताको आवाज उठ्नुपर्दछ । अहिले हामीलाई विकास, समृद्धि र शान्तिका लागि सन्तुलित र वैज्ञानिक बाटो चाहिएको छ । जसले मौलिकता र स्वाभिमानका साथ बाँच्न सकियोस् । म र मेरोभन्दा पनि हामी र हाम्रो भावना, विचार र व्यवहारलाई प्राथमिकता दिएर परर्निभरता होइन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासलाई अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका लागि निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलगायत अन्य भौतिक पूर्वाधारको विकास गरी गरीबी न्यूनीकरण गर्ने खालको आर्थिक क्रान्ति र आन्दोलन जरूरी छ । त्यसका लागि सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार तथा निजी क्षेत्रले उच्चस्तरको सहयोग, सहकार्य र समन्वयका साथ अगाडि बढनुपर्दछ ।
0 comments: