सरकारले १२ सय मेगावाटको बहुचर्चित जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण काम बिनाप्रतिस्पर्धा चीनको गेजुवा गु्रप अफ कम्पनीलाई दिएकोमा त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । राष्ट्रिय महŒवको यति ठूलो काम कम्पनी सार्वजनिक खरिद ऐनको समेत परवाह नगरी बिनाप्रतिस्पर्धा जिम्मा लगाइँदा त्यसमा आर्थिक चलखेल समेत भएको हुन सक्ने आक्षेपहरू पनि लगाइँदैछ । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि उपरोक्त आयोजना नेपालीले नै बनाउनुपर्ने र त्यसलाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा लैजानुपर्ने विचार व्यक्त गरेकोमा निजी कम्पनीलाई बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको जिम्मा सुम्पिनु गलत कार्य भएको आरोप लगाएका छन् । आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितालाई समेत ध्यान नदिई चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको चर्चा सर्वत्र छ । विवादित चिनियाँ निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिन शुरुमा नेकपा एमालेले आवश्यक पहल र तयारी गरेको थियो भने मौन समर्थन यसमा सबै ठूला दलहरूको रहेको देखियो ।
बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारी, जग्गाको मुआब्जा बितरणको लागि आर्थिक स्रोत जोहो गर्ने क्रममा पेट्रोलमा प्रतिलिटर पाँच रुपियाँ सङ्कलन गरी वार्षिक मात्रै १० अर्ब सङ्कलन गर्ने व्यवस्था अगाडि बढिरहेको बेला सरकारले एकाएक चिनियाँ कम्पनी सिजिजिसीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी आयोजनालाई अन्योलको स्थितिमा ल्याइदिएको छ । यस आयोजनाको विस्तृत अध्ययन तथा विस्तृत डिजाइन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट विधि तथा प्रक्रिया पु¥याएर छानेको कम्पनी फ्रान्सको ट्रयाम्टवेल इन्जिनियरिङबाट गराइसकेको छ । सरकारको तर्फबाट एक अर्ब खर्च गरी डिपिआर तयार भएको हो । टेन्डर डकुमेन्ट तयार भइसकेको अवस्था छ । यस्तोमा नेपालको एक मात्र आयोजनालाई यथाशीघ्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराएर निर्माणमा जानुपर्नेमा सो नगरी बिना नीति र कार्यविधि इपिसिएफ मोडेलमा जानु भनेको देशको अहित गर्न खोज्नु हो । एकातिर फास्ट ट्रयाक निर्माणको डिपिआर भारतीय निर्माण कम्पनीले तयार पारी सक्दा पनि विदेशलाई नदिई आफैंले निर्माण गर्न दबाब दिने पार्टीले सोही परिस्थितिमा आप्mनै लगानीबाट निर्माण नगरी चिनियाँ कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा टेन्डर दिनुको के अर्थ ? यो कस्तो राष्ट्रप्रेम हो ?
नेपालका वामपन्थीहरूको चीन प्रेम बुझि नसक्नु छ । सिद्धान्ततः विश्वका मजदुर एवं गरीबहरूबीच भाइचारा सम्बन्ध राख्ने तथा कथित सर्वहाराहरूको वकालत गर्ने पार्टीको रूपमा प्रसारित नेपालका वामपन्थीहरू जब राष्ट्रवादको नारा दिन्छन् अनि स्वाभाविकरूपमा नै प्रश्न उठन जान्छ आखिर कम्युनिस्टहरू राष्ट्रवादी कसरी हुन सक्छन् ? वस्तुतः कम्युनिस्टहरू राष्ट्रवादी हुनै सक्दैनन् केवल देखाउनको निम्ति मात्रै उनीहरू राष्ट्रवादको नारा अघि सार्छन् । सोभियत सङ्घको विघटन तथा जर्मनी एकीकरण पश्चात् विश्वका कम्युनिस्टहरूको निम्ति अब चीन एकमात्र आशा एवं विश्वासको केन्द्र रहन गएको छ । नेपालमा राष्ट्रवादको परिभाषा पनि विभिन्न किसिमको छ । पञ्चायतको ३० वर्षमा लोकतन्त्र एवं दक्षिणी छिमेकीको विरोध तथा उत्तरी छिमेकीको समर्थनमा आधारित नीतिलाई राष्ट्रवादको संज्ञा दिइयो । देशमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि पनि पञ्चायती परिभाषाले नै काम गरिरहेको देखिन्छ । भारतको विरोध तथा चीनको समर्थनमा आधारित राष्ट्रवादले नेपालको भलो गर्नेछैन । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले अन्तिम समयमा बिनाप्रतिस्पर्धा विवादास्पद चिनियाँ निर्माण कम्पनीलाई १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सुम्पने काम ग¥यो जबकि उक्त निर्माण कम्पनीमाथि नेपालको राजस्व ठगेको आरोप छ । चीनलाई देवस्थल तथा तिनका नेतालाई देउता ठान्ने मानसिक्ताका नेपाली नेताहरू पनि देशभित्रै छन् ।
नेपालमा एक अर्ब १६ करोड रुपियाँ मूल्य अभिवृद्धिदर (भ्याट) छली गरेको विवादास्पद सिजिजिसी चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिने सरकारको निर्णयलाई कुनै पनि अर्थमा जायज भन्न सकिंदैन । भनिन्छ नेकपा एमालेका सभापति केपी शर्मा ओली नेतृत्वको साझा सरकारले नक्कली भ्याट बिल बनाई राजस्व ठगी गरेर कारबाईमा परेको चिनियाँ कम्पनी सिजिजिसीलाई बूढीगण्डकी आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा मन्त्रिपरिषद्मार्फत् दिने प्रक्रिया शुरु गरेका थिए । केपी शर्मा ओलीले आप्mनो चीन भ्रमणका बेला सिजिजिसीको कार्यालयमा उसका पदाधिकारीलाई भेटेपछि बूढीगण्डकी बिनाप्रतिस्पर्धा दिन खोजेका थिए । माओवादीको समर्थनबाट बनेको एमाले नेतृत्वको साझा सरकारले अन्तिम समयमा बूढीगण्डकी परियोजना चीनलाई दिन खोजेको थियो तर सफल हुन सकेन किनभने माओवादीले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली सरकार सामु बढी विकल्प पनि थिएन । यसरी राष्ट्रवादको माला जप्दै बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई राष्ट्रगौरव मानिएको बूढी गण्डकी जलविद्युत् परियोजना सुम्पिदिने ओली सरकारको निर्णयले नेपाललाई कति फाइदा हुने हो त्यो त समयले नै बताउनेछ तर तत्कालको निम्ति त चीनलाई मात्रै लाभ हुने देखिन्छ । चीनको मामिलामा देशका कम्युनिस्टहरू कति गम्भीर एवं सतर्क छन् यस कुरोको पुष्टि यसैबाट हुन्छ कि ओली सरकारले प्रयास गरेको अथवा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको काम प्रचण्ड सरकारले पूरा गरेर देखाइदियो । यदि मामिला चीनको हुन्छ भने नेपालका कम्युनिस्टहरू सजिलै एकजुट हुन्छन् । बूढीगण्डकी परियोजना वस्तुतः एमाले तथा माओवादीले चीनलाई उपहारमा दिएजस्तो देखिन्छ । चिनियाँ निर्माण कम्पनीको ठाउँमा यदि टेन्डर लिने कम्पनी भारतको अथवा अन्य देशको हुने थियो भने देशका वामपन्थीहरू राष्ट्रवादमाथि खतरा बताउँदै थरीथरीका नाटक गरेका हुन्थे । तर जब मामिला चीनको हुन्छ, सबै थोक ठीक हुन्छ । नेपालका बामपन्थीहरूको निम्ति चीन गङ्गाजल सरह पवित्र रहँदै आएको छ ।
विगतमा पनि माओवादी सरकारको पालामा ऊर्जा मन्त्रालय उसैको मातहत हुँदा ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको थियो । पश्चिम सेती चिनियाँ कम्पनीले ६ वर्षदेखि ओगटी राखेको छ । उसले निर्माणमा कुनै चासो देखाएको छैन । चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरू नेपालमा टेन्डर हात पार्ने, मुनाफा निकाल्ने र सो काम सानो कम्पनीलाई दिने गर्दै आएका छन् । जबकि सानो कम्पनीसँग त्यति बढी पूँजी र उपकरण नै हुँदैन । पलस्वरूप समयमैं काम पूरा हुँदैन । चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरू डर एवं धाकको भरमा समय पनि लम्ब्याउँछन् र टेन्डर रकम बढाउन पनि सफलता पाउँछन् । भारतीय ऊर्जा निर्माण कम्पनीहरू नेपाललाई अत्यधिक लाभ हुने शर्तमा टेन्डर लिएर काम गर्न खोज्दा यहाँका वामपन्थीहरू तोडफोड गर्न पुग्दछन् तर चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन धर्ना, हडताल एवं अनशन गर्न पनि पछि पर्दैनन् । आखिर यति बढी चीनभक्तिको कारण के होला ? चिनियाँ निर्माण कम्पनीका कारण मेलम्ची खानेपानीको जुन हवीगत भएको थियो त्यसलाई बिर्सिन सकिंदैन । नेपालका राष्ट्रवादीहरूलाई पनि ठम्याउन गा¥हो छ । नेपालको ममता होइन विदेशको ममताले यस्ता राष्ट्रबादीहरू भरिएका छन् । चिनियाँ कम्पनी सिजिजिसीले नेपालको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना २०६३ सालदेखि बनाउन शुरु गरेर हालसम्म पूरा गरेको छैन । दुई अर्ब ८८ करोड रुपियाँमा ठेक्का लिएर चमेलियाको काम थालेको उसले ६ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी लगिसक्दा पनि आयोजना अधूरै छ । विद्युत् प्राधिकरणसित भुक्तानी लिंदा उसले एक अर्बभन्दा बढीको नक्कली भ्याट बिल आफैंले बनाएको कुरा सरकारबाट पनि प्रमाणित भइसकेको छ । सिजिजिसीले आन्तरिक राजस्व विभागको यस निर्णयविपरीत ३५ करोड रुपियाँ धरौटी राखी राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदनको लागि निवेदन पनि दिएको छ ।
इपिसिएफ मोडल अनुसार सिजिजिसीले आयोजनाको सम्पूर्ण लागत जुटाइदिने र आफैंले निर्माण गरिदिने हो तर त्यो अनुसार काम भइरहेको छैन । सिजिजिसीले माथिल्लो त्रिशूली थ्रि ए पनि इपिसी मोडेलमा निर्माण गरिरहेको छ । इपिसी मोडेलमा ठेक्का पाएर पनि यसको लागत सम्झौताभन्दा बढी भइसकेको छ । यो मोडल अनुसार यसको ठेक्का रु ८ करोड ९० लाख अमेरिकी डलरमा भएको थियो । पटक–पटक म्याद थप गरिएको माथिल्लो त्रिशूली थ्रि एले गत असार १६ मा विद्युत् उत्पादन शुरु गरिसक्नुपर्ने थियो । १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी भुक्तानी लगिसक्दा पनि आयोजना निश्चित हुन सकेको छैन । नेपालको जलविद्युत्मा हात हालेर समयमैं र निर्धारित लागतमा आयोजना सम्भव हुन नसकेको भनेर सिजिजिसी आलोचित हुँदै आएको छ तर चीनको नाम सुन्ने बित्तिकै त्यसमा लाभ मात्रै हेर्ने तथा भारतको नाम सुन्दा त्यसमा हानि–नोक्सानी मात्रै देख्ने नेपालका वामपन्थी एवं राजावादीहरू मनोगत विश्लेषण एवं पूर्वाग्रही सोचका कारण देशको ठूलो क्षति भइरहेको छ तर ‘राष्ट्रवाद’को कापीराइट आपूmमा सुरक्षित रहेको दाबी गर्दै आएका उपरोक्त खोक्रो एवं पाखण्डी राष्ट्रवादीहरूका कारण देशको ठूलो क्षति भइरहेको छ । देशमा पटक–पटक विवादित भइसकेको एवं नेपालको अहित गरिरहेको तथा गरिसकेको चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिनुको अर्थ बुझिएन ।