Saturday, February 27, 2016

यातायात व्यवस्थाको अवस्था

    यातायात नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको आवश्यकता हो । मानिसको नियमित क्रियाकलाप यातायातको कारण प्रभावित हुन्छन् । अब त मानवको जन्म र मृत्युमा पनि यातायाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएको छ । जहाँ यातायातको राम्रो सुविधा र सहज उपलब्धता छ, त्यहाँका गर्भवतीहरू भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । जहाँ यातायातको असुविधा छ, त्यहाँका गर्भवतीहरू प्रसूति व्यथाले छटपटिंदासमेत भरपर्दो सेवा पाउँदैनन् र अकाल मृत्यु हुन्छन् । यातायातको उपलब्धताको कारण ज्यान गुमाउनेहरू पनि कम छैनन् । ज्यान जाने धेरै कारण छन् । अक्षम सवारी चालक मुख्य कारण हो । सक्षम सवारी चालकसमेत अक्षम सवारी चालकको कारण असुरक्षित छन् । मानवको ज्यान सुरक्षित हुन सडकमा सवारी चलाउने प्रत्येक सवारी चालक सक्षम हुनुपर्छ । चालक अनुमतिपत्र दिने कार्यालय सही भए मात्र अक्षमको हातमा सवारी लाइसेन्स पुग्दैन । यति संवेदनशील विषयसँग जोडिएको जिम्मेवार निकाय यातायात व्यवस्था कार्यालयको चाला भने अव्यवस्थाले लथालि· छ ।
    सार्वजनिक सरोकारका कार्यालय पारदर्शी छैनन् वा सेवाग्राहीको सहज पहुँच जहाँ छैन, त्यस्ता कार्यालयहरूमा टेबलमुनि र टेबलमाथिको धन्धा चलेको हुन्छ । किनभने कार्यालय र सेवाग्राहीको बीचमा बिचौलियाहरूले सिन्डीकेटको काम गरिरहेका हुन्छन् । बिचौलियाभन्दा बाहिरबाट छिर्न खोज्ने सेवाग्राहीको काम हुँदैन । हुने नै भएपनि सबैभन्दा पछिल्लो पङक्तिमा राखेर प्रक्रियागत झन्झटलगायत निकै दु:ख दिएपछि मात्रै उसको काम हुन्छ । तबसम्म सेवाग्राहीले बिचौलियाले खाइदिनेभन्दा पनि बढी रकम र समय खर्चिसकेका हुन्छन् । यसर्थ पनि सेवाग्राहीहरू बिचौलियाकै शरणमा पुग्न बाध्य हुन्छन् । यति बेला नारायणी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय, वीरगंज अपारदर्शी कार्यालयको रूपमा दर्ज भएको छ । उक्त कार्यालय सर्वसाधारण सेवाग्राहीको पहुँचभन्दा बाहिर पुगिसक्यो  । बिचौलियामार्फत् नजाने सेवाग्राहीलाई पङ्गु बनाइन्छ । काम गर्ने टेबुलहरूमा रातारात  बिचौलियामार्फत् आएका फाइलको चाङ थुप्रिएका हुन्छन् । आपैंm काम गराउन जाने सेवाग्राहीलाई त्यही चाङ देखाइन्छ र भनिन्छ, “हेर्नुस् पुरानै काम बाँकी छ, लाइनमा आएपछि गरिदिउँला पालो पर्खनुस् ।” अनि त्यो पालो कहिल्यै आउँदैन । यसरी सेवाग्राही पीडित छन् ।
    सेवाग्राहीलाई हतास पार्नको लागि यातायातको तरिका पनि गज्जबको छ । सीमित अवधि राखेर लाइसेन्स फाराम वितरण गर्ने, फाराम लिन सेवाग्राही नागरिकता लिएर आपैंm जानुपर्ने र रसिद शुल्कबापतको रकम बैंकमार्फत् नै दाखिला गर्नुपर्ने । यी सबै सेवाग्राहीलाई हैरान पारेर अत्याउने र थकित भएपछि आत्मसमर्पण गराउन बाध्य पार्ने तरिकाबाहेक केही होइन । नागरिकताको अनुसूची फाराम सरह यातायात चालक अनुमतिपत्रको फाराम सधैं खुला गरिदिए के फरक पर्छ ? नगदी रसिद दिएर न्यूनतम शुल्क कार्यालयले नै बुझिलिन के को आपत्ति ? सेवाग्राहीलाई सहज, सुलभ र पारदर्शी किसिमले सेवा प्रदान गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जसरी पनि दु:ख दिने शैली अपनाउनुको राज के हो ? यसमा अनुगमन गर्ने अख्तियारप्राप्त उपल्लो निकायले पनि ध्यान नदिएको देखिन्छ । बेलाबखत गरिने छडकेमा यातायातका कमजोरीहरू फेला नपरेका होइनन् । जहाँ कमजोरी फेला परिरहेका छन् भने त्यहाँ नियमित अनुगमनतर्फ उपल्लो निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।

SHARE THIS

Author: Prateek Daily

वीरगंजबाट प्रकाशित राष्ट्रिय “क” वर्गको दैनिक पत्रिका

0 comments:

Find us