सरकारले किसानलाई मल दिंदैन, मल लिन आएका किसानमाथि लाठी चाहिं बर्साउँछ। यो नेपाली किसानका लागि दुरभिसन्धिको अवस्था हो। मल अहिलेको समयमा अति आवश्यक हुन्छ बाली सप्रनका लागि। अब धानमा बाला लाग्ने बेला भएको छ। यो समय बित्यो भने किसानको मिहिनेत खेर जान्छ, उसको लगानी पनि उठ्दैन। यस अन्तिम बेलामा सरकारले अपर्याप्त मल ल्यायो। कोटा प्रणालीबाट वितरण गर्दा कुनै पनि जिल्लालाई यथेष्ट पुगेन । मलको अभावमा वर्षभरि खान पुग्दैन, कृषि उपज बेचेर विभिन्न गर्जो टार्दै आएको किसानको हात–खुट्टा बाँधिन्छ। त्यस अवस्थामा किसानले भोलि वर्षभरि भोकै बस्ने मानसिकता बनाउने कि आज जे उधुम गरेर भएपनि मल लिइछाड्ने ? त्यही परिबन्द परेर वीरगंजमा मल खरिद गर्न आएका किसानले जब मल पाएनन्, आजको ‘लोकप्रिय विरोध’ को बाटो अनुसरण गरे। उनीहरूले प्रशासनको ध्यान आकृष्ट गर्न बाटोमा ढुङगा तेस्र्याए, साइकल अडयाए। नतिजा– उनीहरूमाथि लाठी बर्साइयो। आर्तनाद गर्दै किसानहरूले प्रहार सहन गरेस कराइरहे– जति मार्नुछ, कुट्नु छ मार–कुट तर मल देऊ।
दोष खोजीपस्ने हो भने कसैको पनि देखिन्न। आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्न मन पराउने सरकारले नेपाली जनतालाई खाद्य सम्प्रभुताको हक दिएको छ। अर्थात् नेपालको भूगोलभित्र कोही भोको रहने छैन। तर सबैलाई थाहा भएको कुरा हो–सरकारले कसैलाई भोजन दिन सक्दैन। किनकि सरकारको क्षमता सीमित छ। सरकारले जोसँग साधन छ उसलाई खाद्यान्न उत्पादन गर्ने सामल जुटाइदिनुपर्ने हो। किसानलाई बाली उत्पादनका लागि सिंचाइ चाहिन्छ, सरकारले नहर निर्माण गरिदिनुपर्छ। किसानलाई बेलामा मल चाहिन्छ, सरकारले आफैंले उत्पादन गरेर वा आयात गरेर बेलामा यथेष्ट मात्रामा मल उपलब्ध गराइदिनुपर्छ। तर यथेष्टको त के कुरा आजसम्म नेपालको कुनै पनि सरकारले किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराएको छैन। केही धर नपाएपछि किसानले आफ्नो असन्तुष्टि जनाउन बाटो जाम गरे। उता आफ्नो अधिकारका लागि अर्कोको अधिकार खोस्न नपाउने सार्वभौम सिद्धान्तको पालना गर्दै प्रहरीले बाटो छेक्ने किसानउपर लाठी बर्सायो।
सामन्ती राज्यव्यवस्था भनिएको पञ्चायतकालदेखि आजको लोकतान्त्रिक सरकारसम्मले किसानको यस मार्कालाई बुझ्ने चेष्टा गरेको छैन। आखिरी घडीमा थोरैमात्रामा मल ल्याएर, सहकारी संस्थाहरूमार्फत् वितरण गरेको देखाएर, जनताको टाउको फोड्ने रहर प्रत्येक सरकारले पूरा गर्दै आएको छ। सरकारले कि शासन (सुशासन) गर्छ कि सास्ती (कुशासन) गर्छ। किसानका लागि कुनै पनि सरकारले शासन गरेको देखिएन। सबैले सास्तीमात्र दिए। किसानलाई धान रोपाइँ गर्ने बेला कि धानमा बाला आउने बेलामा मल अति जरुरी हुन्छ। यसपालि धान रोपाइँ गर्ने बेलामा, सरकारले धान दिवस मनाइरहेको दिन तराईका प्रायश: जिल्लाहरूमा पेट्रोल पम्पहरूले हडताल गरेका थिए। पेट्रोल नपाएपछि जोताइ कसरी गर्ने, जोताइ नभई रोपाइँ कसरी गर्ने ? कसैले यसबारे सोचेन। यद्यपि सरकारका पदाधिकारीहरूले जनप्रियता बटुल्न खेतमा गएर हिलोमा लडीबुडी गरे। इन्धन नपाएर किसानको हृदयमा मच्चिएको छटपटीलाई भने कसैले देखेन । यही सरकार मुलुकलाई कृषिप्रधान देश भन्दछ, यही सरकारका मानिस किसानले उब्जाएको अन्न खान्छन् र अन्तत: किसानको टाउकोमा लाठो बजार्ने शक्ति सञ्चय गर्दछन्।
दोष खोजीपस्ने हो भने कसैको पनि देखिन्न। आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्न मन पराउने सरकारले नेपाली जनतालाई खाद्य सम्प्रभुताको हक दिएको छ। अर्थात् नेपालको भूगोलभित्र कोही भोको रहने छैन। तर सबैलाई थाहा भएको कुरा हो–सरकारले कसैलाई भोजन दिन सक्दैन। किनकि सरकारको क्षमता सीमित छ। सरकारले जोसँग साधन छ उसलाई खाद्यान्न उत्पादन गर्ने सामल जुटाइदिनुपर्ने हो। किसानलाई बाली उत्पादनका लागि सिंचाइ चाहिन्छ, सरकारले नहर निर्माण गरिदिनुपर्छ। किसानलाई बेलामा मल चाहिन्छ, सरकारले आफैंले उत्पादन गरेर वा आयात गरेर बेलामा यथेष्ट मात्रामा मल उपलब्ध गराइदिनुपर्छ। तर यथेष्टको त के कुरा आजसम्म नेपालको कुनै पनि सरकारले किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराएको छैन। केही धर नपाएपछि किसानले आफ्नो असन्तुष्टि जनाउन बाटो जाम गरे। उता आफ्नो अधिकारका लागि अर्कोको अधिकार खोस्न नपाउने सार्वभौम सिद्धान्तको पालना गर्दै प्रहरीले बाटो छेक्ने किसानउपर लाठी बर्सायो।
सामन्ती राज्यव्यवस्था भनिएको पञ्चायतकालदेखि आजको लोकतान्त्रिक सरकारसम्मले किसानको यस मार्कालाई बुझ्ने चेष्टा गरेको छैन। आखिरी घडीमा थोरैमात्रामा मल ल्याएर, सहकारी संस्थाहरूमार्फत् वितरण गरेको देखाएर, जनताको टाउको फोड्ने रहर प्रत्येक सरकारले पूरा गर्दै आएको छ। सरकारले कि शासन (सुशासन) गर्छ कि सास्ती (कुशासन) गर्छ। किसानका लागि कुनै पनि सरकारले शासन गरेको देखिएन। सबैले सास्तीमात्र दिए। किसानलाई धान रोपाइँ गर्ने बेला कि धानमा बाला आउने बेलामा मल अति जरुरी हुन्छ। यसपालि धान रोपाइँ गर्ने बेलामा, सरकारले धान दिवस मनाइरहेको दिन तराईका प्रायश: जिल्लाहरूमा पेट्रोल पम्पहरूले हडताल गरेका थिए। पेट्रोल नपाएपछि जोताइ कसरी गर्ने, जोताइ नभई रोपाइँ कसरी गर्ने ? कसैले यसबारे सोचेन। यद्यपि सरकारका पदाधिकारीहरूले जनप्रियता बटुल्न खेतमा गएर हिलोमा लडीबुडी गरे। इन्धन नपाएर किसानको हृदयमा मच्चिएको छटपटीलाई भने कसैले देखेन । यही सरकार मुलुकलाई कृषिप्रधान देश भन्दछ, यही सरकारका मानिस किसानले उब्जाएको अन्न खान्छन् र अन्तत: किसानको टाउकोमा लाठो बजार्ने शक्ति सञ्चय गर्दछन्।